PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्‍यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्‍ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्‍यता कोष योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्‍यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्‍ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्‍यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी। इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्‍वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों (अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के दो जिलों के 691 ग्राम) में मोबाइल कवरेज उपलब्‍ध कराए जाने की परिकल्‍पना की गई है। इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध्‍यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसम्‍बर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है। मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्‍पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्‍थ तथा दुर्गम अनकवर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्‍ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्‍मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने, ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने, कौशल उन्‍नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्‍थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्‍थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्‍त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्‍धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगा। इससे घरेलू स्‍तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्‍मनिर्भर भारत के उद्देश्‍य पूरे होंगे।
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई के बारहवीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई के बारहवीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को बधाई दी है। ट्वीट की एक श्रृंखला के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा: “मेरे उन सभी युवा मित्रों को बधाई जिन्होंने सीबीएसई की बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन युवाओं का धैर्य और समर्पण बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने इन परीक्षाओं की तैयारी ऐसे समय में की जब मानवता एक ऐतिहासिक चुनौती का सामना करना कर रही थी और यह सफलता अर्जित की।” “असंख्य अवसर हमारे युवा परीक्षा योद्धाओं, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करने और उन विषयों को चुनने का आग्रह करता हूं जिनके प्रति वे उत्साही हैं। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।” “कुछ छात्र अपने परिणामों से खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि महज एक परीक्षा कभी भी उनकी पहचान को परिभाषित नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में उन्हें और सफलता मिलेगी। इस साल के पीपीसी को भी साझा कर रहा हूं जिसमें हमने परीक्षा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की थी।”
मंत्रिमंडल ने (जम्मू-कश्मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (जम्‍मू कश्‍मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश, 1954 को (जम्‍मू कश्‍मीर के लिए प्रभावी) संविधान संशोधन आदेश 2019 के जरिए संशोधित करने के जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इसे लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इससे जम्‍मू कश्‍मीर के लिए संविधान में 1995 अधिनिमय के जरिए किए गए 77 वें संशोधन और 2019 के अधिनिमय के जरिए किए गए 103 वें संशोधन के प्रावधान लागू किए जा सकेंगे। प्रभावः इस आदेश के अधिसूचित होने के साथ ही जम्‍मू कश्‍मीर में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगो को पदोन्‍नति के लाभ के साथ ही राज्‍य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्‍थाओं और सरकारी सेवाओं में मिल रही मौजूदा आरक्षण सुविधाओं के अतिरिक्ति 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पृष्‍ठभूमि : इस व्‍यवस्‍था से जम्‍मू कश्‍मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को चाहे वह किसी भ्‍ज्ञी जाति या समुदाय के हों सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। देश के अन्‍य हिस्‍सा में यह व्‍यवस्‍था 103 वें संविधान संशोधन के माध्‍यम से जनवरी 2019 से लागू की जा चुकी है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को सरकारी सेवाओं में मिलने वाली प्रोन्‍नति सुविधा जिसमें गुज्‍जरों और पिछड़ी जाति के लोगों को भी शामिल किया गया है जम्‍मू कश्‍मीर में भी प्रभावी मानी जाएगी। इस व्‍यवस्‍था के जरिए नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को राज्‍य सरकार की नौकरियों में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी समान रूप से देने की व्‍यवस्‍था की गई है ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में पॉम ऑयल क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ाने के उपायों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में पॉम ऑयल क्षेत्र और इसके उत्पादन को बढ़ाने के उपायों को मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल हैं- संयुक्त उद्यमों को संबंधित राज्यों द्वारा उनके राज्य में पॉम ऑयल के वृक्षारोपण के लिए आंत्रित किया जाएगा। इस समय 12 राज्यो में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और असम शामिल हैं। इन 12 राज्यों में करीब 133 जिलो में पॉम ऑयल की खेती हो रही है। हालांकि पॉम ऑयल संभावित सभी राज्य एनएमओओपी के तहत कवर हैं। इस क्षेत्र में प्रतिबंधों में छूट देने और सब्सिडी के मानदंडों को ऊपर करने का कुछ वित्तीय असर पड़ सकता है लेकिन इनको भी एनएमओओपी फंड के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए, किसी भी अतिरिक्त फंड की आवश्यकता नहीं होगी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सालाना भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे वर्षवार दी गई हैः
G20 शिखर सम्मेलन सत्र II: ‘जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण’ में प्रधानमंत्री का संबोधन

Excellencies, आज जब मैं क्लाइमेट एक्शन के मुद्दे पर G-20 देशों के बीच हूं, तो अपनी दो बड़ी जिम्मेदारियां के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली जिम्मेदारी Climate Mitigation की है जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा से प्रेरित है।हम इस मुद्दे पर महात्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पेरिस में जब हमने अपने लक्ष्यों की घोषणा की थी, तो बहुतों ने कहा था कि भारत क्या 175 गीगावॉट Renewable Energy जैसे काम कर पाएगा। लेकिन भारत न केवल तेजी से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है बल्कि और ऊंचे लक्ष्य तय करने में जुटा है। अपने Paris commitments से भी आगे जाते हुए, भारत ने 26 million hectares बंजर भूमि के rehabilitation का लक्ष्य रखा है;हर साल औसतन 8 बिलियन यात्रियों की सेवा करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पैसेंजर कैरियर- भारतीय रेलवे, ने ‘वर्ष 2030 तक Net Zero’ का संकल्प लिया है।अपने इस फैसले से भारतीय रेल, प्रतिवर्ष 60 मिलियन टन कार्बन emission, Mitigate करेगी। हम 2025 तक पेट्रोल में 20 परसेंट ethanol ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। एशियाई लायन, Tiger, राइनो, और Dolphin की संख्या बढ़ाकर भारत ने साबित किया है कि पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता, सिर्फ energy डिबेट तक सीमित नहीं है। Mitigation के दायित्व से भारत न पहले कभी पीछे हटा है, न कभी पीछे हटेगा।बीते वर्षों में हुए प्रयासों की वजह से आज भारत, Renewable Energy की capacity में दुनिया के टॉप 5 देशों में एक है।भारत की इस सफलता को विश्व भी मान रहा है।अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देश हमारे कई initiative जैसे ISA और CDRI में हमारे पार्टनर्स भी हैं। Excellencies, जब मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी- Climate Justice के बारे में सोचता हूं, तो मेरे हृदय में एक दर्द भी है।Climate Justice को भूलकर हम सिर्फ विकासशील देशों के साथ ही अन्याय नहीं कर रहे, बल्कि पूरी मानवता को धोखा दे रहे हैं।विकासशील देशों की मुखर आवाज के तौर पर भारत Climate Finance की विकसित देशों द्वारा अनदेखी को नजरअंदाज नहीं कर सकता।Climate Finance पर ठोस प्रगति के बिना विकासशील देशों पर Climate Action का दबाव बनाना, Justice नहीं है। मेरा सुझाव है कि विकसित देश अपने GDP का कम-से-कम 1 प्रतिशत हिस्सा विकासशील देशों में green projects को finance करने के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें। Excellencies, मैं G-20 partners के सामने तीन Actionable Points रखना चाहूँगा।पहला, G-20 देश एक ‘clean energy projects फण्ड’ बनायें, जिसका उपयोग उन देशों में हो जहाँ पीकिंग अभी नहीं हुई है। यह फण्ड ISA जैसी अन्य संस्थाओं को भी support कर सकता है।दूसरा, हमें G-20 देशों में क्लीन-energy पर काम कर रही रिसर्च-संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाना चाहिए, जो नयी टेक्नोलॉजीज के साथ-साथ इनके डिप्लॉयमेंट संबंधी best practices पर भी काम करे।तीसरा, G20 देशों को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक standards बनाने के लिए एक संस्था बनानी चाहिए, ताकि इसके प्रोडक्शन और उपयोग को प्रोत्साहन मिले।इन सभी प्रयासों में भारत भी अपना पूरा योगदान देगा। धन्यवाद।
उज्ज्वला सब्सिडी पर आज का फैसला, परिवार के बजट को काफी आसान बनाएगा: प्रधानमंत्री

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी महत्वपूर्ण कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा है कि उज्ज्वला सब्सिडी तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर आज के फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी और ‘जीवन यापन में आसानी’ को और बढ़ावा मिलेगा। निर्णयों के संबंध में वित्त मंत्री के ट्वीट का उद्धरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “जनता, हमारे लिए हमेशा सबसे पहले होती है! आज के फैसलों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी महत्वपूर्ण कमी से संबंधित निर्णय, से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी तथा ‘जीवन यापन में आसानी’ को और बढ़ावा मिलेगा।” “उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला सब्सिडी पर आज का फैसला, परिवार के बजट को काफी आसान बनाएगा।”
प्रधानमंत्री ने हाल में शुरू की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में शुरु की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण कराने वालों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि, “तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एक महीने में पंजीकरण 10 करोड़ को पार कर गए हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि हमारे दस करोड़ भाई बहन सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों का उत्साह और बैंकों के प्रयास भी सराहनीय रहे हैं। इन्हीं की बदौलत रिकॉर्ड पंजीकरण संभव हो पाया है।”
प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे को उनके जन्मदिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि, “मैं अपने मित्र श्री शिंजो आबे को जन्मदिवस की बधाई देता हूं, साथ ही उनकी दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। उनके साथ मेरी बातचीत सदैव स्मरणीय रही है।”
मंत्रिमंडल ने तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना है। विवरण: एमओयू में प्रावधान है कि – 1. तुर्की अनाज बोर्ड (टीएमओ) पोस्‍ता दाना तुर्की से भारत निर्यात करने के नियमों के लिए ऑनलाइन प्रणाली का संचालन करेगा। ऑनलाइन प्रणाली की सदस्‍यता प्राप्‍त करने के लिए निर्यातक कंपनियां एजियन एक्‍सपोटर्स एसोसिशएन (ईआईबी) (कानून द्वारा प्रदत्‍त जिम्‍मेदारी) के माध्‍यम से टीएमओ को आवेदन प्रस्‍तुत करेंगी। 2. प्रत्‍येक वर्ष भारत द्वारा आयात किये जाने वाले पोस्‍ता दाना की मात्रा भारत सरकार तुर्की सरकार के साथ विचार-विमर्श करके तय करेगी। इसमें पैदावार वर्ष में तुर्की में पोस्‍ता दाना उत्‍पादन, पिछले पैदावार वर्षों के शेष और तुर्की गणराज्‍य की घरेलू या अन्‍य निर्यात आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखा जाएगा। 3. निर्यातक कंपनियां टीएमओ से पंजीकृ‍त होंगी। भारतीय आयातक के साथ निर्यातक कंपनी द्वारा किया गया प्रत्‍येक बिक्री करार ऑनलाइन प्रणाली के माध्‍यम से टीएमओ से पंजीकृत होंगे। उपरोक्‍त पैरा-2 में वर्णित मात्रा से अधिक के बिक्री करार को पंजीकृत नहीं करने की जिम्‍मेदारी टीएमओ की होगी। 4. उपरोक्‍त पैरा-2 में वर्णित मात्रा को ध्‍यान में रखते हुए प्रत्‍येक वर्ष दोनों पक्ष किसी भारतीय आयातक द्वारा पैदावार वर्ष में आयात की जाने वाली मात्रा तय कर सकते हैं। 5. केन्‍द्रीय नार्कोटिक्‍स ब्‍यूरो (सीबीएन) टीएमओ द्वारा पंजीकृत बिक्री करार को पंजीकृत करेगा। यह पंजीकरण टीएमओ द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रणाली और भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा पंजीकरण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। सीबीएन अपने द्वारा पंजीकृत बिक्री करार ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड करेगा। टीएमओ सीबीएन द्वारा पंजीकृत करारों के संबंध में भी निर्यात की अनुमति देगा। 6. बिक्री करार तथा अन्‍य आवश्‍यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद टीएमओ निर्यातकों को पोस्‍ता दाना के लिए कानूनी उत्‍पादन प्रमाण-पत्र उपलब्‍ध कराएगा। यह समझौता ज्ञापन तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए कोटा निर्धारण और पूर्व प्राधिकार प्रोसेसिंग को तेज और पारदर्शी बनाएगा। इस तरह उचित आयात करार आसानी से किया जा सकता है और आयात में बाधा डालने वाले अनेक मामले टाले जा सकेंगे। समझौता ज्ञापन भारत के घरेलू बाजार में पोस्‍ता दाना की निरंतर उपलब्‍धता सुनिश्चित करेगा और अंतत: इससे भारत के पोस्‍ता दाना उपभोक्‍ता लाभांवित होंगे। पृष्‍ठभूमि : कानूनी विवादों के कारण तुर्की से पोस्‍ता दाना का आयात रूक गया था। इससे भारत के घरेलू बाजार में पोस्‍ता दाना की कीमत में काफी वृद्धि हुई और कुछ आयातकों द्वारा जमाखोरी भी गई। अदालत द्वारा अनेक स्‍थगन आदेश जारी करने और सुनवाई स्‍थगित होने के कारण स्थिति गंभीर हुई और देश में पोस्‍ता दाना की उपलब्‍धता कम हो गई। ऐसी कानूनी अड़चनों को टालने के लिए, मूल्‍यवृद्धि और जमाखोरी रोकने के लिए भारत सरकार और तुर्की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के माध्‍यम से एक वैकल्पिक व्‍यवस्‍था बनाने की आवश्‍यकता है जिसमें वास्‍तविक समय डाटा का आदान-प्रदान किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो कि तुर्की से आयात किये गये पोस्‍ता दाना की मात्रा उचित है, उत्‍पादन सही है तथा कानूनी रूप से तुर्की में उत्‍पादित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। श्री मोदी ने आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। आरोग्य वन एवं आरोग्य कुटीर आरोग्य वन 17 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यहां 380 विभिन्न प्रजातियों के 5 लाख पेड़ है। आरोग्य कुटीर में एक पारम्परिक उपचार सुविधा संथीगिरी वेलनेस सेंटर है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, योग एवं पंचकर्म आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। एकता मॉल एकता मॉल 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है और इसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और पारम्परिक वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला है जो देशभर के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हैं और यह विविधता में एकता का प्रतीक है। इस मॉल में 20 एम्पोरिया (हाट) हैं जो देश के विशिष्ट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसे मात्र 110 दिनों में बनाया गया है। बाल पोषण पार्क एवं दर्पण भूल-भूलैया यह विश्व का अब तक का सबसे पहला तकनीकोन्मुखी बाल पोषण पार्क है जो 35000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है, जो विभिन्न आकर्षक थीम वाले स्टेशनों पर आधारित है जिसमें ‘फाल्सका गृहम’, ‘पायोनागरी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘पोषण पुराण’ और ‘स्वस्थ भारतम्’ शामिल हैं। यह दर्पण भूल-भूलैया, 5डी वर्चुअल रियलिटी थिएटर और संवर्धित वास्तविक खेलों जैसी विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के जरिए पोषण जागरूकता को प्रेरित करेगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध गांधीवादी शकुंतला चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध गांधीवादी शकुंतला चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “शकुंतला चौधरी जी को गांधीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने में उनके जीवनपर्यन्त प्रयासों के लिये सदैव याद किया जायेगा। सरानिया आश्रम में उनके महान कार्यों ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके दिवंगत हो जाने से दुखी हूं। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति!”
कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। योजना में आईटी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित योजना के लक्षित क्षेत्र में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर शामिल हैं। योजना के तहत पात्र कंपनियों को 4 वर्षों की अवधि के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत और भारत में निर्मित उत्पादों के लिए कुल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष, 2019-20) पर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत / 1 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि वर्तमान में इन वस्तुओं के लिए आयात निर्भरता बहुत अधिक है। वित्तीय प्रभाव: प्रस्तावित योजना की 4 वर्षों के लिए कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपये है, जिसमें 7,325 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय और 25 करोड़ रुपये का प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं। लाभ: यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देगी। भारत, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और आईटी हार्डवेयर निर्यात के लिए एक गंतव्य स्थल बन जायेगा। इस योजना के तहत 4 वर्षों में रोजगार के 1,80,000 से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) अवसरों के सृजन की संभावना है। यह योजना आईटी हार्डवेयर के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसके 2025 तक बढ़कर 20 – 25 प्रतिशत होने की उम्मीद है। पृष्ठभूमि: 25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश की क्षमताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मांग मुख्यतः आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जो 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन डॉलर और 0.41 बिलियन डॉलर थी। विश्व स्तर पर आईटी हार्डवेयर के बाजार में 6-7 कंपनियों का वर्चस्व है, जिनकी दुनिया के बाजार में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये कंपनियां वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करने में सक्षम हैं। यह जरूरी है कि ये कंपनियां भारत में अपने कार्यों का विस्तार करें और इसे आईटी हार्डवेयर के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्थान बनाएं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, विनिर्माण क्षेत्र एक आधारभूत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर की विनिर्माण कंपनियां एकल बाजार के जोखिम को कम करने के लिए अपने विनिर्माण स्थानों में विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं। एमजी/एएम/जेके/डीसी
प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020’ में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020’ में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले सभी शहरों को बधाई। अन्य शहर भी स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रेरित हों। इस तरह की प्रतिस्पर्धात्मक भावना से स्वच्छ भारत मिशन को नया बल मिलता है और लाखों लोग लाभान्वित होते हैं।’’
प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बारे में एक लेख साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने narendramodi.in वेबसाइट का एक लेख साझा किया है जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन, वानिकी से लेकर शहद क्रांति तक, हमारी सरकार ने संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। #8yearsOfKisanKalyan" प्रधानमंत्री ने माई गॉव ट्वीट थ्रेड को भी साझा किया जिसमें अन्नदाता के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा; "देश के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण से न्यू इंडिया को मजबूत आधार मिल रहा है। बीज से बाजार तक हर क्षेत्र में उनके चौतरफा विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये हमारे किसान भाई–बहनों की संकल्प–शक्ति का ही परिणाम है कि भारत कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश कर रहा है। #8YearsOfKisanKalyan" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसान भाई–बहनों तक योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "किसान भाई–बहनों तक योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम–किसान योजना से लेकर रिकॉर्ड बजट आवंटन हो या उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर e-NAM तक ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिनसे अन्नदाताओं को नई ताकत मिली है।" एमजी/ एमए/ एसकेएस
‘मैरिटाइम अवेयरनेस मिशन’पर सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच इम्‍प्‍लीमेंटेशन अरेंजमेंट से मंत्रिमंडल को अवगत कराया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांस के बीच 10 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षरित ‘मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस मिशन’को तैयार होने से पहले के अध्‍ययन के लिए इम्लीनमेंटेशन अरेंजमेंट (आईए) से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। यह प्रस्‍तावित संयुक्‍त मिशन दोनों देशों को उपयुक्‍त डेटा एवं सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्‍य के साथ मैरिटाइम डोमेन जागरूकता के लिए समर्पित होगा। इसका उद्देश्‍य समुद्री यातायात की निगरानी करना और अधिकतम संभावित आवृत्ति के साथ संदिग्‍ध जहाजों की पहचान करना है। यह निगरानी प्रणाली भारत और फ्रांस के हितों के क्षेत्रों में जहाजों की निगरानी, पहचान एवं जब्‍ती के लिए आद्योपांत समाधान मुहैया कराएगी। इस इम्लीनमेंटेशन अरेंजमेंट के तहत भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस की ओर से सेंटर नेशनल डेट्यूड्स स्‍पेशियल्‍स (सीएनईएस) पूर्व अध्‍ययन एवं वर्तमान अवधारणा अध्‍ययन के दौरान विभिन्‍न गतिविधियों में संयुक्‍त रूप से शिरकत करेंगे। इस पर हस्‍ताक्षर होने के एक साल के भीतर उसे समीक्षा के लिए संबद्ध वरिष्‍ठ प्रबंधन के पास भेजा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने नगालैंड जीबी फेडरेशन के शिष्टमंडल से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नगालैंड जीबी (गांव बुराह) फेडरेशन के 15 सदस्यीय शिष्टमंडल से मुलाकात की। नगालैंड जीबी फेडरेशन सभी नगा गांव के बुराह (गांव मुखियाओं) की एक संस्‍था है। शिष्टमंडल के सदस्यों ने कहा कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके प्रसन्न हुए और उन्होंने नगा शांति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को पूरे हृदय से सहयोग जाहिर किया। उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया को इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाएंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि सभी सिविल सोसाइटी संगठन और जनजातियों ने शांति के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिष्टमंडल से मिलकर प्रसन्न हैं और उन्हें यह भी जानकर प्रसन्‍नता हुई कि शिष्‍टमंडल के सदस्‍य शांति के साथ यहां पधारे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रशंसा और सहयोग के लिए शिष्टमंडल का आभार व्‍यक्‍त किया।
विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्‍तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 में कई संशोधनों को मंजूरी दी। इन संशोधनों से विद्युत क्षेत्र में आवश्‍यक सुधार होंगे, जिससे देश में विद्युत क्षेत्र में प्रतियोगिता, परिचालन क्षमता बढ़ेगी और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्‍ता में सुधार होगा। जिसके परिणामस्‍वरूप अतिरिक्‍त क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्‍ताओं को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 91वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ” हर सब के प्रिय अटल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।हम भारत को संकट के समय विलक्षण नेतृत्व प्रदान करने वाले और महान व्यक्तित्व वाले अटल जी का नमन करते हैं। चाहे पार्टी में नेता की भूमिका हो या फिर सांसद, मंत्री या प्रधानमंत्री की भूमिका,अटल जी स्वंय को सभी भूमिकाओं में विलक्षण सिद्ध किया। यह उनकी विशेषता है। आज शाम दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधे अटल जी के निवास स्थान जाऊंगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने ट्विटर पेज पर वर्ष 1946 में साप्ताहिक “अभ्युदय” में प्रकाशित श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखित कविता भी सांझा की है।
प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के लोगों को हनुक्का की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुक्का के त्योहार पर बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के लोगों और दुनिया भर में रोशनी के इस पर्व को मनाने वाले लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल में दोस्तों और दुनिया भर में रोशनी के इस त्योहार को मनाने वालों को हनुक्का की बधाई। छग समीच।