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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लिया

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2017 के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लखनऊ में सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर में लगातार हो रही बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुए इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए। उत्साही और मुखर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लखनऊ से देश भर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, आज योग कई लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। भारत के बाहर भी योग की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और योग विश्व को भारत से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह यह देखकर काफी खुश हैं कि पिछले तीन वर्ष में कई योग संस्थान अस्तित्व में आए हैं और योग शिक्षकों की मांग बढ़ती जा रही है। फिटनेस, तंदुरस्ती को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, योग तंदुरस्ती को प्राप्त करने का एक माध्यम है। सभी से योग को उनके जीवन का हिस्सा बनाने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अच्छे स्वास्थ्य का आश्वासन देते है और इसका अभ्यास महंगा भी नहीं है। इससे पहले, लखनऊ में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग हमारी परंपरा का हिस्सा है और यह हमें जोड़ता है।
प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; "हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक की महान उपलब्धि! #WorldChampionships में ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर @Neeraj_chopra1 को बधाई। यह भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।" एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्विटर एकाउंट से ट्वीट्स की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह ने भारतीय वायु सेना में क्षमता निर्माण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान की। उन्हें एक प्रतिष्ठित वायु योद्धा और एक अच्छा इंसान बताते हुए प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति अपना शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के निधन से देश दु:खी है। हम देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करते हैं। भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह ने भारतीय वायु सेना में क्षमता निर्माण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया और हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान की। भारत 1965 में भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह के उत्कृष्ट नेतृत्व को कभी नहीं भूल सकता, जब भारतीय वायु सेना ने पर्याप्त कार्रवाई की। कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की, तब अस्‍वस्‍थ होने के बावजूद खड़े होकर मुझे सैलूट करने की कोशिश की, हालांकि मैंने मना किया। इस प्रकार का उनमें सैनिक का अनुशासन था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ है जो एक प्रतिष्ठित वायु योद्धा और अच्छे व्यक्ति, भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह की मृत्यु पर दु:खी हैं। ईश्‍वर उनकी आत्‍मा को शान्‍ति प्रदान करें।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में शामिल हितधारकों से वर्चुअल तौर पर मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑपरेशन गंगा में शामिल हितधारकों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के बल पर लगभग 23000 भारतीय नागरिकों के साथ–साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। बातचीत के दौरान, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में भारतीय समुदाय और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनने के अपने अनुभव, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया और इस तरह के एक जटिल मानवीय ऑपरेशन में अपने योगदान पर संतोष और सम्मान की भावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के नेताओं, स्वयंसेवी समूहों, कंपनियों, व्यक्ति विशेष और सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन की सफलता के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा प्रदर्शित देशभक्ति के उत्साह, सामुदायिक सेवा की भावना और टीम भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विभिन्न सामुदायिक संगठनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा भारतीय सभ्यता के मूल्यों का उदाहरण है जो वे विदेशी धरती पर भी अपनाते हैं। संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत बातचीत को याद किया और सभी विदेशी सरकारों से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा को सरकार द्वारा दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान अपने नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्परता से काम किया है। भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम के अपने सदियों पुराने दर्शन से प्रेरित होकर, आपात स्थितियों के दौरान अन्य देशों के नागरिकों को भी मानवीय सहायता प्रदान की है।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि को मंत्रिमंडल ने दी पूर्वव्यापी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके जीवन साथी (विधवाओं/विधुरों), पात्र बेटियों और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित माता-पिता के लिए पेंशन में वृद्धि को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम (एसएसएसपीएस), 1980 के तहत पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए मौजूदा पेंशन योजना को इस प्रकार पुनर्गठित किया गया हैः-
प्रधानमंत्री ने महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की है और सभी के लिए आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; “नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना होती है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। माता के भक्तों के लिए उनकी यह स्तुति… https://t.co/YYTr3oNm5Y“
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलयेशिया के साथ संशोधित वायु सेवा समझौते (एएसए) को मंजूरी दे दी है। एएसए के संशोधित पाठ की शुरुआत 2011 में की गई थी। हालांकि, अनुच्छेद 13 में कुछ बदलावों के कारण अर्थात कमाई के विप्रेषण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। आईसीएएन 2016 में बैठक के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सुझाव पर मलयेशियाई पक्ष उपरोक्त अनुच्छेद के पाठ को संशोधित करने पर सहमत हो गया। वायु सेवा समझौते की विशेषताएं: • वर्तमान एएसए पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए एएसए में संशोधन, अपडेट और इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। • वर्तमान एएसए का पाठ नवीनतम आईसीएओ टेम्पलेट के अनुसार नए पाठ से बदल दिया जाएगा। • इसमें तीसरे देश की एयरलाइंस के लिए सहकारी विपणन (को-ऑपरेटिव मार्केटिंग) की व्यवस्था जोड़ी गई है। • घरेलू कोड शेयर पर धारा (क्लॉज) जोड़ी गई है। • संशोधित एएसए में ‘सुरक्षा एवं बचाव’ का अनुच्छेद जोड़ा गया है। • संशोधित एएसए में ‘इंटरमोडल सेवाओं’ के लिए अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। यह अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी भी जगह से हवाई यात्रियों एवं कार्गो को किसी भी इंटरमोडल परिवहन के माध्यम से जाने की अनुमति देगा।
प्रधानमंत्री ने ‘आशा’ और ‘आंगनवाड़ी’ कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में उल्‍लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की। यह घोषणा अगले महीने से प्रभावी होगी। आज वीडियो ब्रिज के जरिए लाखों आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवाद के दौरान यह घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने केन्‍द्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले सामान्‍य प्रोत्‍साहनों को दोगुना करने की घोषणा की। इसके अलावा, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिका को प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में भी उल्‍लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की। अब तक जिन लोगों को 3,000 रुपये दिए जाते थे उन्‍हें अब 4,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह अब तक 2,200 रुपये प्राप्‍त करने वाले लोगों को 3,500 रुपये मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि विभिन्‍न तकनीकों जैसे कि कॉमन एप्‍लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) का उपयोग करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को अतिरिक्‍त प्रोत्‍साहन प्राप्‍त होंगे। 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के प्रोत्‍साहन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में फैले तीन ‘ए’ यथा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम (सहायिका नर्स मिडवाइफ) की टीमों के साथ संवाद किया। उन्‍होंने आपस में मिल-जुल कर काम करने, अभिनव साधनों एवं प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल करने, स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण सेवाएं बेहतर ढंग से सुलभ कराने और ‘पोषण’ अभियान के लक्ष्‍य की प्राप्ति अर्थात देश भर में कुपोषण में कमी करने के उद्देश्‍य से अथक प्रयास करने के लिए इन कार्यकर्ताओं की सराहना की।
मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्‍ट का नया नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्‍ट करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्‍ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्‍ताव पारित कर विधिवेत्‍ता, शिक्षक, विचारक और जन साधारण के नेता श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुआयामी प्रतिभा के धनी के रूप में ध्‍यान में रखकर कोलकाता बंदरगाह को नया नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी थी। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को, पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं को ध्‍यान में रखते हुए यह घोषणा की गई कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर उसे नया नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी दिया जाएगा जिन्‍हें पश्चिम बंगाल का सबसे योग्‍य पुत्र और राष्‍ट्रीय एकता को बनाए रखने में अग्रणी, बंगाल के विकास का स्‍वप्‍नदृष्‍टा, औद्यो‍गिकरण का प्रेरणा स्रोत और एक राष्‍ट्र के लिए एक कानून का प्रचंड समर्थक माना जाता था। पृष्‍ठभूमि कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। 1870 के कानून V के अनुसार कलकत्‍ता बंदरगाह के सुधार के लिए आयुक्‍तों की नियुक्ति पर 17 अक्‍तूबर 1870 को यह एक ट्रस्‍ट द्वारा संचालित हुआ। इसकी विशेषता है कि यह पहली अनुसूची भाग 1- भारतीय बंदरगाह कानून 1908 में क्रम संख्‍या 1 पर है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्‍ट कानून 1963 द्वारा संचालित है। कोलकाता बंदरगाह ने अपनी यात्रा के 150 वर्ष तय किए हैं। यह व्‍यापार, वाणिज्‍य और आर्थिक विकास के लिए भारत का मुख्‍य द्वार है। यह आजादी के लिए भारत के संघर्ष, प्रथम और द्वितीय विश्‍व युद्ध तथा देश में, विशेषकर पूर्वी भारत में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव का गवाह भी रहा है। आमतौर से भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नाम शहर अथवा उस कस्‍बे के नाम पर हैं जहां वे स्थित हैं, हांलाकि विशेष मामलों में अथवा जाने-माने नेताओं के योगदान पर गौर करने के कारण कुछ बंदरगाहों पहले भी महान राष्‍ट्रीय नेताओं के नाम पर नया नाम दिया गया। न्‍हेवा शेवा बंदरगाह को सरकार ने 1988 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्‍ट नाम दिया। तूतीकोरन बंदरगाह ट्रस्‍ट का नाम बदलकर वर्ष 2011 में वी.ओ. चिदम्‍बरनार बंदरगाह ट्रस्‍ट कर दिया गया और एन्‍नौर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्‍वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री श्री के.कामराजार के सम्‍मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दे दिया गया। हाल में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके अलावा अनेक हवाई अड्डों के नाम भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए हैं।
प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि बिक्री केन्‍द्रों के मालिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। केंद्र सरकार ने जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता लाने और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 07 मार्च, 2019 को देशभर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 5000 से अधिक स्थानों में मौजूद लाभार्थियों और स्टोर मालिकों के साथ एक साथ बातचीत करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले, 850 आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया गया और हृदय शल्य चिकित्सा और घुटने की सर्जरी के लिए इस्‍तेमाल होने वाले उपकरणों की कीमतों को कम किया गया । दूसरा, पूरे देश में जनऔषधि केंद्रों की एक श्रृंखला शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि केन्‍द्रों में दवाएं बाजार दरों से 50 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर मिल रही हैं। उन्‍होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में पांच हजार से ज्‍यादा जन औषधि केन्‍द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्‍द्रों से न सिर्फ गुणवत्‍ता वाली दवाएं मिलती हैं बल्कि ये स्‍वरोजगार और रो जगार के नए अवसरों का जरिया भी उपलब्‍ध कराते है। स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में व्‍यापक बदलाव लाने की सोच का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में सरकार की सोच सिर्फ एक दायरे में सिमट कर रहने के बजाए व्यापक स्तर पर समाधान ढूढने का है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारक इस क्षेत्र में आमूल बदलाव लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान देश में 15 नए एम्स खोले गए हैं या खुलने की प्रक्रिया में हैं। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और स्नात्तकोत्तर पढ़ाई के लिए 31,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री के साथ संवाद में जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों ने जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता वाली दवाईयां मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंन कहा कि दवाओं की कीमत कम होने से एक ओर जहां उनके पैसों की बचत हुई हैं वहीं दूसरी और उन्हें इलाज के लिए सही दवाईयां भी मिल रही हैं।
श्री पी. के. सिन्हा कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए

प्रधानमंत्री ने अगले कैबिनेट सचिव के रूप में श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, आईएएस (उत्तर प्रदेश: 77) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है जो 13 जून, 2015 से प्रभावी होगी। वह श्री अजित सेठ का स्थान लेंगे। श्री सिन्हा जुलाई 2013 से विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य कर रहे है। इससे पहले वे जहाजरानी मंत्रालय में सचिव थे और उन्होंने केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। प्रधानमंत्री ने यह भी मंजूरी दे दी है कि श्री पी. के. सिन्हा को कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 12 जून, 2015 तक प्रभावी होगी।
ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर का पूर्वव्यापी अनुमोदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय पर ब्रिक्स देशों के बीच समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान कर दी। रूस के मोस्को में नवंबर 2015 के दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की तीसरी बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान इस मसले पर चर्चा हुई थी। समझौता पत्र से ब्रिक्स देशों के मध्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, विश्लेषण एवं सर्वश्रेष्ठ तौर तरीक़ों के क्रियान्वयन, संयुक्त शोध एवं छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की अंतरणीयता पर सक्रिय साझेदारी होगी।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक-आर्थिक और जातीय गणना, 2011 के जातीय/जनजातीय संख्‍या के वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक-आर्थिक और जातीय गणना, 2011 (एसईसीसी) में जातीय नामों का वर्गीकरण करने के लिए नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष श्री अरविन्‍द पनगढिया की अध्‍यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की आज मंजूरी दे दी। सामाजिक न्‍याय और आधिकारिता तथा आदिवासी कल्‍याण मंत्रालय विशेषज्ञ समूह की मदद करेगा। अन्‍य सदस्‍यों को दोनों मंत्रालयों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि:- केंद्र सरकार ने 19 मई, 2011 को तत्‍कालीन मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर एसईसीसी के जरिए जाति पर आंकड़े एकत्र करने का फैसला किया था। संबद्ध राज्‍य/संघशासित सरकारों ने एसईसीसी कराया था। आर्थिक आंकड़ों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा किया गया और ग्रामीण इलाकों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। शहरी आंकड़ों के बारे में कार्य प्रगति पर है। केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के 19 मई, 2011 के फैसले के अनुसार सरकार को उचित समय पर जातीय/जनजातीय विवरणी के वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करना था। फलस्‍वरूप मंत्रिमंडल एसईसीसी की स्थिति की समीक्षा की और श्री अरविन्‍द पनगढिया की अध्‍यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का फैसला किया। इस कदम से 46 लाख जातीय/उपजातीय नामों/उपनामों/वंश/गोत्र नामों की गणना होगी। विशेषज्ञ समूह को इन आंकड़ों के वर्गीकरण का काम सौंपा गया है।
प्रधानमंत्री ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर साक्षी मलिक को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर साक्षी मलिक को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहाः “साक्षी मलिक ने इतिहास रचा है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। सारा देश इस जीत पर खुशियां मना रहा है। रक्षाबंधन के पावन दिन पर भारत की बेटी साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है और इससे हम सभी अत्यंत गौरवान्वित हैं। साक्षी मलिक आने वाले वर्षों में अनेकों खिलाड़ियों को प्ररेणा प्रदान करेंगी।”
जनवादी चीन गणराज्यम के स्टेट काउंसिलर श्री यांग जिची प्रधानमंत्री से मिले

जनवादी चीन गणराज्यस के स्टे.ट काउंसिलर और सीमा मसले पर चीन के विशेष प्रतिनिधि श्री यांग जिची ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। श्री यांग जिची ने प्रधानमंत्री को राष्ट्ररपति जी.जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग की ओर से शुभकामनाएं दी। श्री यांग जिची तथा श्री अजीत डोभाल ने सीमा मसले पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों की 20वें दौर की बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री ने सितम्बीर, 2017 में 9वें ब्रिक्सो सम्मेालन के लिए जियामिन यात्रा और वहां राष्ट्रंपति जी.जिनपिंग से मुलाकात को याद करते हुए कहा कि मजबूत भारत-चीन संबंध न केवल भारत और चीन की जनता के पारस्पररिक लाभ के लिए महत्वयपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र और विश्वभ के लिए भी महत्वापूर्ण है।
प्रधानमंत्री 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 11:30 बजे जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। केन्द्र सरकार देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी एक प्रमुख विशेषता सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में काम करना है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है और अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कुल 296 किलोमीटर लंबे इस चार लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। यह एक्सप्रेसवे सात जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के लिए हजारों रोजगार का सृजन होगा। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।
विश्‍व शतरंज चैम्‍पियनशिप के लिए विश्‍वनाथन आनंद को प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व शतरंज चैम्‍पियनशिप के लिए विश्‍वनाथन आनंद को अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, ‘‘गुड लक, विशी। सोची में विश्‍व शतरंज चैम्‍पियनशिप के लिए देश के गौरव विश्‍वनाथन आनंद को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।’’
प्रधानमंत्री कल बोध गया का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल बोध गया का दौरा करेंगे। दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री महबोधि मंदिर जाने के साथ-साथ पवित्र बोधि वृक्ष को भी देखेंगे। श्री मोदी “चेतिया करिका: तीर्थयात्रा और सत्‍य की खोज” विषय पर एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का बोध गया का यह दौरा “संघर्ष निषेध और पर्यावरण चेतना पर वैश्विक हिन्‍दू-बौद्ध पहल” नामक तीन-दिवसीय सम्‍वाद के साथ हो रहा है, जिसके दौरान इस आयोजन के प्रतिनिधि बोध गया में उपस्‍थित रहेंगे।
एफसीआई की पुनर्संरचना के लिए उच्‍चस्‍तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पेश की

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की पुनर्संरचना के लिए बनी उच्‍च-स्‍तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी। श्री शांता कुमार इस समिति के अध्‍यक्ष हैं। इस अवसर पर उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान मौजूद थे। समिति के अध्‍यक्ष श्री अशोक गुलाटी ने रिपोर्ट की विभिन्‍न सिफारिशों पर प्रेजेंटेशन दिया। समिति से भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान प्रशासनिक, कामकाजी तथा वित्तीय ढांचे की समीक्षा करने और खाद्य निगम की पुनर्संरचना के लिए मॉडल सुझाने को कहा गया था ताकि एफसीआई के कार्य संचालन दक्षता तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार किया जा सके। समिति से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य प्रबंधन में सुधार के उपाय सुझाने को भी कहा गया था। प्रधानमंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से रिपोर्ट पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने को कहा है ताकि इसे समयबद्ध रूप में लागू किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के विपक्षी दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें नैशनल कांफ्रेंस के श्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के श्री गुलाम अहमद मीर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के श्री हकीम मोहम्मद, सीपीएम के श्री एम. वाई. तारिगामी, डेमोक्रेटिक पार्टी नैशनेलिस्ट के श्री गुलाम हसन मीर एवं अन्य नेता शामिल थे। बैठक में सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने राज्य के मौजूदा हालात पर काफी दुख और चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हाल में हुई अशांति के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई हैं वे हमारे, हमारे देश का हिस्सा हैं। मारे गए लोगों में चाहे हमारे युवा हों या सुरक्षाकर्मी अथवा पुलिस, यह हमें दुखी करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और देश जम्मू-कश्मीर के साथ खड़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक दलों को लोगों के बीच जाकर उन्हें यह संदेश देना चाहिए। उन्होंने राज्य और वहां के लोगों के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपील की। प्रधानमंत्री ने बैठक में दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना की और दोहराया कि उनकी सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत होनी चाहिए और हमें संविधान के दायरे में एक स्थायी समाधान तलाशन की जरूरत है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य में समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, अन्य वरिष्ठ मंत्री और राज्य सरकार, आपदा राहत एजेंसियों एवं पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री को बाढ़ से हुए नुकसान और चलाए जा रहे राहत कार्यों का विवरण दिया गया। प्रधानमंत्री ने राहत अभियान में शामिल वायुसेना समेत सभी एजेंसियों को तत्काल राहत एवं बचाव के लिए अपने सर्वोत्तम संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ-सफाई, हाईजीन और स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया और कहा कि इन पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल बीमा कंपनियों समेत बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द संपत्ति, फसलों आदि के नुकसान का व्यवस्थित आकलन करने और दावों के शुरुआती निपटारे के लिए कदम उठाने की सलाह दी जा सकती है, ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री ने पानी की आपूर्ति, बिजली और संचार व्यवस्था तुरंत बहाल करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने, विद्युत ढांचा बहाल करने और स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए विशेष टीमें गठित करने का सुझाव दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात को गत सप्ताह में भारी बारिश का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कल से दस और हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में जुट जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नुकसान की सीमा का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इनके लिए छोटे एवं दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी तक बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार, अन्य दूसरी सभी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों को भी 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने एसडीआरएफ के तहत 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि तत्काल दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने विश्वास जताया कि बाढ़ से उत्पन्न हुई चुनौती से गुजरात एवं यहां के लोग मजबूत और सफलतापूर्वक उभर जाएंगे। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
प्रधानमंत्री ने मेरी कॉम को एशियाई परिसंघ महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम को एशियाई परिसंघ महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “एएसबीसी एशियाई कन्फेडरेशन महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए मैरी कॉम को बधाई। भारत आपकी उपलब्धि पर उत्साहित है।”