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मंत्रिमंडल ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौते में निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा – 1. पारस्‍परिक हित संबंधी कानूनों, मानकों और उत्‍पाद नमूनों का आदान-प्रदान, 2. उज्‍बेकिस्‍तान में संयुक्‍त कृषि क्‍लस्‍टरों की स्‍थापना 3. फसल उत्‍पादन और उसकी विविधता के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान 4. आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित बीज उत्‍पादन में अनुभव का आदान-प्रदान, दोनों देशों में नियमों के अनुरूप बीजों के प्रमाणीकरण के सम्‍बन्‍ध में सूचनाओं का आदान-प्रदान, पारस्‍परिक हितों को ध्‍यान में रखते हुए बीजों के नमूनों का आदान-प्रदान 5. कृषि सहायक क्षेत्रों में सिंचाई सहित सक्षम जल उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल 6. जेनेटिक्‍स, प्रजनन, बायो-प्रौद्योगिकी, पादप सुरक्षा, मृदा उत्‍पादकता संरक्षण, मशीनीकरण, जल संसाधन में संयुक्‍त वैज्ञानिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक परिणामों का पारस्‍परिक उपयोग 7. पादप क्‍वारंटीन के क्षेत्र में सहयोग का विकास और विस्‍तार 8. पशु स्‍वास्‍थ्‍य, मुर्गी पालन, जेनोमिक्‍स और क्‍वारंटीन सुविधाओं सहित पशु पालन के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान 9. वैज्ञानिक एवं व्‍यावहारिक गतिविधियों (मेला, प्रदर्शनी, सम्‍मेलन, संगोष्‍ठी) पर कृषि तथा खाद्य उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान संस्‍थाओं के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान 10. कृषि एवं खाद्य व्‍यापार में सहयोग 11. खाद्य प्रसंस्‍करण संयुक्‍त उपक्रम स्‍थापित करने की संभावनओं की तलाश 12. दोनों पक्षाओं के बीच पारस्‍परिक रूप से स्‍वीकृत सहयोग के अन्‍य क्षेत्र। समझौते में संयुक्‍त कार्य समूह की स्‍थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होंगे। इसका कार्य सहयोग की योजना तैयार करना, समझौते के कार्यान्‍वयन के दौरान उभरने वाली समस्‍याओं को हल करना और पक्षों द्वारा निर्धारित कार्य के क्रियान्‍वयन की निगरानी करना होगा। कार्य समूह की बैठक हर दो वर्षों में होगी और यह बारी-बारी से भारत और उज्‍बेकिस्‍तान में आयोजित की जाएगी। यह समझौता हस्‍ताक्षर होने की तिथि से लागू होगा और पांच वर्षों की अवधि तक कार्यशील रहेगा। इसके बाद इसका नवीनीकरण स्‍वमेव पांच वर्षों के लिए हो जाएगा। दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष उसे समाप्‍त करने की सूचना देगा, समझौता उसी तारीख से भंग माना जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से बातचीत की और उन्‍हें श्रीलंका की संसद में प्रवेश करने के बाद 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के विकास में अपने लम्‍बे राजनैतिक करियर में श्री राजपक्षे के योगदान को याद करते हुए, उन्‍हें भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधान मंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के एक प्रमुख नेता, श्री अरुमुगन थोंडामन के कल अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने भारत और श्रीलंका के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने में श्री थोंडामन द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया। दोनों नेताओं ने वर्तमान कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य और अर्थव्‍यवस्‍था पर पड़ने वाले प्रभाव तथा दोनों देशों में उनसे मुकाबला करने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री ने राजपक्षे को आश्‍वासन दिया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान श्रीलंका को हर संभव समर्थन देने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया, भोपाल में जनसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया और शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। जनसभा में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सैनिक मानवता के प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के समय किस तरह भारतीय सशस्त्र बल के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन एवं आचरण जैसे मानकों पर भारतीय सशस्त्र बल ने दुनिया में अपना सबसे अच्‍छा बनाया है। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में शांति सेना के लिए भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि यमन में हाल के संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल के जवानों ने न केवल हजारों भारतीय नागरिकों बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी खाली कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कभी भी दूसरे देशों की सीमा को अपने कब्‍जे में लाने की आकांशा जाहिर की है ।उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा का समय आने पर भारतीय सशस्त्र बल कभी विफल नहीं रहा। उन्होंने बताया कि विश्व युद्ध भारतीयों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन इतने सारे भारतीय सैनिकों ने विदेशी धरती की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसे नहीं भूलना चाहिए और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जवानों के बलिदानों को विश्व भी न भूलने पाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल के जवानों का मनोबल ही उसकी ताकत है जो 125 करोड़ भारतीयों के समर्थन से मिलती है। देश की सीमाओं की रखवाली करने वाले जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनवरत सर्तकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। प्रधानमंत्री ने हिंदी के कवि माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान की गौरवशाली परंपरा की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन का अपना वादा पूरा कर दिया है और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जिम्बाब्वे के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर जिम्बाब्वे के हरारे में 3 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे। प्रमुख विशेषताएं : संसाधनों, कानूनों और नीतियों पर आधारित जानकारी का आदान-प्रदान करना, विकास से जुड़ी रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए विचारगोष्ठियां आयोजित करना, दोनों पक्षों के बीच प्रौद्योगियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और निवेश के अवसर तैयार करना इस समझौते के उद्देश्य हैं। इन प्रावधानों से दस्तावेजीकरण, जानकारी प्रसारित करने जैसे क्रियाकलापों को पूरा किया जा सकेगा और नवाचार से जुड़े उद्देश्य भी पूरे होंगे। लाभः इस समझौते से भारत और जिम्बाब्वे के बीच चयनित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संस्थागत प्रणाली उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री ने पवित्र रमजान का महीना प्रारंभ होने पर लोगों को मुबारकबाद दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र रमजान का महीना प्रारंभ होने पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा : ‘रमजान की शुरूआत पर मुबारकबाद। मेरी कामना है क‍ि यह पवित्र महीना दुनिया भर में एकता, शांति और सौहार्द की भावना को विकसित करे।’
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत एवं कनाडा के बीच समझौते का नवीनीकरण

प्रधानंमत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने भारत एवं कनाडा के मध्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समझौता-पत्र के नवीनीकरण को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इस समझौता पत्र से भारत एवं कनाडा के बीच उच्च शिक्षा में मौजूदा साझेदारियों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। पूर्व पीठिकाः भारत एवं कनाडा के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु पांच वर्षीय समझौता-पत्र पर जून 2010 में हस्ताक्षर हुए थे। समझौता-पत्र की शर्तों के अनुसार पांच वर्ष पूरे होने पर समझौता-पत्र को पांच अतिरिक्त सालों के संभावित नवीनीकरण के लिए नवीकृत किया जाना था। समझौता पत्र के नवीनीकरण के माध्यम से प्रस्तावित किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंध मज़बूत हों।
प्रधानमंत्री ने 27 मार्च, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं, जिसका प्रसारण 27 मार्च, 2022 को होगा। “इस महीने का ‘मन की बात’ कार्यक्रम 27 तारीख को होगा। हमेशा की तरह, मैं आशा करता हूं कि कार्यक्रम के लिये आपके विचार और सुझाव मुझे प्राप्त होंगे। उन्हें माय-गव, नमो एप्प पर साझा करें या 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करायें।”
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढहने से कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में इमारत ढहने से कई लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में इमारत ढहने से दुखी हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द-से-जल्‍द ठीक होने की मंगल-कामना करता हूं। स्थानीय अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम त्रासदी स्थल पर मौजूद हैं जो हरसंभव सहायता मुहैया करा रही हैं।’
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रेल बजट 2014-15 पर वक्‍तव्‍य का हिंदी प्रतिलेख

“2014-15 का यह रेल बजट, देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला,नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लम्बे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे, यह भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतः भारत के विकास को ध्यान में रख कर, रेलवे बजट में बल दिया गया है – इक्कीसवीं सदी का भारत, इसकी नींव,इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग, आने वाले दिनों में हो। रेलवे जैसा तंत्र ad-hoc रूप से नहीं चल सकता। हर प्रकार के निर्णय प्रक्रिया के लिए, नए vision के लिए, नए initiative के लिए, institutional mechanism होना बहुत ज़रूरी होता है। रेलवे का यह बजटinstitutional mechanism को बल देता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामान्य मानव का रोष है। यह बजट transparency को बल देता है, integrity को बल देता है। रेल का विस्तार भी हो। रेल का विकास भी हो। यात्रियों की संख्या भी बढे, यात्रियों की सुरक्षा भी बढे। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है। रेलवे भारत की विकास यात्रा का growth engine है। इस बार का रेलवे बजट, इस बात को सिद्ध करेगा कि देश के विकास में, रेलवे अहम भूमिका निभाता है। आज़ादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता, तो आज विकास की नयी ऊंचाइयों को पाने में, रेलवे सहायक होता। देर आये, दुरुस्त आये। हमने 2014 से विकास की इस गति को, विकास की इस ऊंचाई को, आरम्भ किया है। मुझे विश्वास है कि रेल यात्रा में सफर करने वाले यात्रियों को, सुखद अनुभव होगा, और देश के विकास से जुड़े हुए लोगों के लिए यह विकास का विश्वास देगा। भारत में रेलवे विकास के कुछ नए आयामों को भी बल दिया गया है। 125 करोड़ का देश, यात्रियों का देश है। भिन्न भिन्न सम्प्रदाय, यात्रा करने के आदि हैं। उनके लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं की ज़रुरत को रेलवे पूरा करने जा रहा है। वैश्विक economy का यह युग है। Globalization का जब era है, तब हमारे ports sector को rail connectivity की बहुत ज़रुरत है। विश्व व्यापार के लिए यह जो initiatives लिए गये हैं, वो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी ताक़त बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह rail budget, interim budget आने के बाद का बजट है। बहुत कम समय है। लेकिन जो initiativeलिए गए हैं, वो इस दिशा को दर्शाते हैं, कि हम रेल को कहाँ ले जाना चाहते हैं, साथ साथ रेल के माध्यम से हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। न सिर्फ रेल को कहाँ पहुंचाना है, यह हमारा मक़सद नहीं है, रेल के माध्यम से देश को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, यह भी हमारा मक़सद है। और यह सरकार का यह सपना पूरा होगा।”
डब्‍ल्‍यूटीओ की अनौपचारिक मंत्रिस्‍तरीय बैठक में शिरकत करने वाले मंत्रियों/वरिष्‍ठ गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) की अनौपचारिक मंत्रिस्‍तरीय बैठक में शिरकत करने वाले मंत्रियों और वरिष्‍ठ गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने आज नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट की। बातचीत के दौरान बहुपक्षीय व्‍यापार से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं पर चर्चाएं हुईं। कई मंत्रियों ने इस मंत्रिस्‍तरीय बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत द्वारा की गई पहल की सराहना की। गणमान्‍य व्‍यक्तियों का स्‍वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्‍वास जताया कि डब्‍ल्‍यूटीओ की अनौपचारिक मंत्रिस्‍तरीय बैठक में विचार-विमर्श सकारात्‍मक साबित होंगे। उन्‍होंने नियम आधारित ऐसी बहुपक्षीय व्‍यापार प्रणाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई जो समावेश या समग्रता और आम सहमति पर आधारित हो। उन्‍होंने कहा कि एक सुदृढ़ विवाद समाधान व्‍यवस्‍था भी डब्‍ल्‍यूटीओ के महत्‍वपूर्ण फायदों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय व्‍यापार प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटना आवश्‍यक है। उन्‍होंने यह बात रेखांकित की कि दोहा दौर और बाली मंत्रिस्‍तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्‍होंने अल्‍पविकसित देशों के प्रति करुणामय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर पुन: विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने उपर्युक्‍त अनौपचारिक बैठक के लिए भारत के आमंत्रण पर उत्‍साहवर्धक प्रतिक्रिया जताए जाने पर संतोष व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने कहा कि यह बहुपक्षवाद और डब्‍ल्‍यूटीओ के सिद्धांतों में वैश्विक विश्‍वास को दर्शाता है। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में आज के दिन जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1919 में आज ही के दिन जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने जालियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकृत परिसर के उद्घाटन के समय पिछले वर्ष के अपने भाषण को भी साझा किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “वर्ष 1919 में आज ही के दिन जालियांवाला बाग में अपना बलिदान देने वालों को नमन। उनका असाधारण साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। पिछले वर्ष जालियांवाला बाग स्मारक के नवीनीकृत परिसर के उद्घाटन के समय का अपना भाषण साझा कर रहा हूं –https://t.co/zjqdqoD0q2 ”
प्रधानमंत्री ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर आकाश कुमार को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर आकाश कुमार को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "शाबाश, आकाश! विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित पदक के लिए बधाई। यह सफलता युवा मुक्केबाजों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री के इंडिया-ऑस्‍ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन (आई-एसीई) के समापन समारोह में दिए गए संबोधन

मित्रों, पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मॉरिसन और मैंने सर्कुलर इकोनॉमी पर एक हैकथॉन आयोजित करने की संभावना के बारे में बातचीत की थी। मुझे खुशी है कि हमारे विचार को इतनी जल्‍दी वास्‍तविक रूप मिल गया। मैं अपने प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री स्‍कॉट मॉरिसन का इस संयुक्‍त पहल को समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं, कोविड-19 महामारी के बावजूद सभी भागीदारों द्वारा दर्शायी गई प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मेरे लिए आप सभी विजेता हैं। मित्रों, आज जब पूरी मानवता जलवायु परिवर्तन द्वारा पेश चुनौतियों का सामना कर रही है, इस हैकथॉन की थीम पूरे विश्‍व के लिए प्रासंगिक है। खपत आधारित आर्थिक मॉडलों ने हमारे ग्रह पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इस समूची पृथ्‍वी माता द्वारा प्रदान किेये जाने वाले संसाधनों के मालिक नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढि़यों के लिए इसके ट्रस्‍टी मात्र हैं। यह पर्याप्‍त नहीं है कि हम अपनी उत्‍पादन प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और कम प्रदूषण फैलाने वाली बनाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना तेज या धीमे गाड़ी चलाता है, यदि दिशा गलत है, तो यह तय है कि वह गलत जगह पर ही पहुंचेगा। इसलिए हमें उचित दिशा ही तय करनी चाहिए। हमें अपने खपत के तरीकों पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इन तरीकों के पास्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को किस तरह कम कर सकते हैं। यही वह जगह है, जहां सर्कुलर इकोनॉमी की परिकल्‍पना सामने आती है। यह हमारी बहुत सारी चुनौतियों के समाधान के लिए एक मुख्‍य कदम हो सकती है। हमें वस्‍तुओं के पुनर्चक्रण और पुन:इस्‍तेमाल, कचरे का निष्‍पादन और संसाधनों की कुशलता में सुधार को अपनी जीवन शैली का अंग बनाना होगा। हैकथॉन में भारतीय और ऑस्‍ट्रेलियाई छात्रों, स्‍टार्टअप्‍स और उद्यमियों ने अपने बहुत से नवाचार समाधान प्रस्‍तुत किए। यह नवाचार, सर्कुलर इकोनॉमी के दर्शन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि आपके द्वारा पेश नवाचार हम दोनों देशों को सर्कुलर इकोनॉमी समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके लिए, हमें अब इन नवाचारों को आगे बढ़ाने और आत्‍मसात करने के तरीके तलाशने होंगे। मित्रों, युवा शक्ति की ऊर्जा, नये विचारों और नवाचारों के प्रति उदारता से और खतरे मोल लेने की क्षमता से आती है। आज के युवा भागीदारों द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा और उत्‍साह भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच भविष्‍योन्‍मुखी साझीदारी का प्रतीक है। मुझे युवा शक्ति की ऊर्जा, रचनात्‍मकता और नये विचारों में पूरा भरोसा है। वे सिर्फ हम दो देशों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे विश्‍व के लिए सतत और समावेशी समाधान प्रस्‍तुत कर सकते हैं। भारत-ऑस्‍ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी कोविड बाद के विश्‍व को आकार देने में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और, हमारे युवा, हमारे युवा नवोन्‍मेषक, हमारे स्‍टार्टअप्‍स इस साझेदारी में सबसे आगे होंगे। धन्‍यवाद ! बहुत-बहुत धन्‍यवाद !
प्रधानमंत्री ने केदारनाथ का दौरा किया; कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केदारनाथ का दौरा किया| उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और पांच आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी| इन परियोजनाओं में मंदाकिनी नदी के किनारे दीवार और घाट का विकास, सरस्वती नदी के किनारे दीवार और घाट का विकास, केदारनाथ मंदिर तक सीधे पहुँचने के लिए मेन एप्रोच का निर्माण, शंकराचार्य कुटीर एवं शंकराचार्य संग्रहालय का विकास, केदारनाथ के पुरोहितों के लिए घरों का निर्माण शामिल हैं | प्रधानमंत्री को केदारपुरी के पुनर्निर्माण परियोजना के बारे में भी जानकारी दी गयी | केदारनाथ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दीवाली के अगले दिन वहाँ पहुंचकर बहुत प्रसन्न हैं| उन्होंने बताया कि आज के दिन गुजरात में नव वर्ष की शुरुआत होती है, इस मौके पर उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को शुभकामनाएं दीं| यह बताते हुए कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, प्रधानमंत्री ने 2022 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने का संकल्प लिया| 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे | 2013 की प्राकृतिक आपदा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे, साथ ही उन्होंने इलाके के पुनर्निर्माण के लिए गुजरात से मदद का भी प्रस्ताव दिया| प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में होने वाले कार्यों के जरिये कोई भी यह समझ सकता है कि एक आदर्श तीर्थ स्थल कैसा होना चाहिए…चाहे वह श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की बात हो या पुरोहितों के कल्याण की बात हो| उन्होंने बताया कि केदारनाथ में पूरी होने वाली परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता की होंगी…वे आधुनिक तो होंगी पर साथ ही साथ वे पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करेंगी और पर्यावरण को हानि न हो यह सुनिश्चित करेंगी| श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हिमालय आध्यात्म, रोमांच पर्यटन और प्रकृति प्रेमी के लिए काफी कुछ दे सकता है| उन्होंने सभी को हिमालय आने के लिए आमंत्रित किया | इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल डा. के के पॉल और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे|
प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा-अर्चना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा-अर्चना की। इससे पहले आज, प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया और माया देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुंबिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के निर्माण के शिलान्यास समरोह में भाग लिया। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और लुंबिनी में ध्यान हॉल में 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भी भाग लिया। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार कुशीनगर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा: “कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में प्रार्थना की। हमारी सरकार कुशीनगर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है ताकि अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री यहां आ सकें।”
प्रधानमंत्री ने गुरूपर्व के पावन अवसर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने, गुरूपर्व के पावन अवसर पर सभी को बधाई दी। “ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। प्रधानमंत्री ने कहा ‘’गुरूपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजनीय गुरू नानक जी की प्रेरणादायी शिक्षाओं से हमें समृद्ध और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने में मार्गदर्शन मिलता है।‘’
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर  सागर अहलावत को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सागर अहलावत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 92+ किलोग्राम मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “सागर अहलावत ने शानदार तरीके से मुकाबला किया! राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह खेलों में भारत के ‘पावरहाउस’ में से एक हैं और उनकी सफलता मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। आशा है कि वह भविष्य में भी भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री 18 नवंबर को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे ‘नो मनी फॉर टेरर’ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर को सुबह 9:30 बजे होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे ‘आतंक के लिए कोई धन नहीं’ ('नो मनी फॉर टेरर' – एनएमएफटी) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। 18-19 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन, भाग लेने वाले देशों और संगठनों को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ-साथ उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन पिछले दो सम्मेलनों (अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित) के अनुभव और सीख पर आगे बढ़ेगा और आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने और अपनी कार्ययोजनाओं को संचालित करने के क्रम में अनुमति प्राप्त अधिकार क्षेत्र तक पहुंच सुविधा के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में विचार-विमर्श करेगा। सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान, चार सत्रों में विचार-विमर्श किया जाएगा, जो 'आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान’, ‘आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग’, ‘उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण’ और ‘आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ पर केंद्रित होंगे।
मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्‍य पिछड़ी वर्गों के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे पर संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अन्‍तर्गत एक आयेाग के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह आयोग अध्‍यक्ष की नियुक्‍ति की तिथि से 12 सप्‍ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर देगा। आयोग को अन्‍य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणी की जांच आयोग के रूप में जाना जाएगा। प्रस्‍तावित आयेाग के कार्य निम्‍न होंगे:- i. केन्‍द्रीय सूची में शामिल ओबीसी के संदर्भ में, ओबीसी की विस्‍तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना। ii. ऐसे, पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आंकलन करना तथा iii. अन्‍य पिछड़े वर्गों की केन्‍द्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/पर्यायों की पहचान करने और उन्‍हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने डब्‍ल्‍यू.पी.(सी) सं. 930/1990 (इंद्रा साहनी और अन्‍य बनाम भारत संघ) के मामले में अपने दिनांक 16.11.1992 के निर्णय में यह कहा कि पिछड़ी एवं अति पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के रूप में विभाजित करने पर कोई संवैधानिक या विधि की कोई रोक नहीं है एवं अगर सरकार चाहे तो इस पर कोई विधिक अड़चन नहीं है। नौ राज्‍यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्‍ट्र एवं तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के उप वर्गीकरण की व्‍यवस्‍था वर्तमान में है।