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बीजिंग की शिघुआ विश्वविद्यालय में प्रश्न-उत्तर सत्र के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये उत्तरों का मूल पाठ

भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को क्षेत्रीय सामजस्यता फोरम में परिवर्तित करने और इस सम्बन्ध में संभावनाओं के संदर्भ में पूछे गये प्रश्‍न पर प्रधानमंत्री जी का उत्तर: प्रधानमंत्री जी – वैसे मेरे भाषण में मैंने विस्‍तार से इस बात का उल्‍लेख किया है। आज world order पूरी तरह बदल चुका है और जब world order पूरी तरह बदल चुका है, तब और सारी दुनिया जब कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। तब एशिया में रहने वाले हम लोगों का दायित्‍व विशेष बढ़ जाता है और उसमें भी चीन और भारत का दायित्‍व और बढ़ जाता है। भारत को और चीन को आर्थिक विकास की दिशा में कई पहल करनी होगी। चीन के पास तीन चीजों में विशेषताएं हैं – Scale, Skill and Speed वो हर चीज बहुत विशाल रूप से करते हैं और बहुत तेज गति से करते हैं। भारत भी उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हम मिल करके काम कर सकते हैं। China ने 30 साल पहले urbanization को एक Opportunity माना और उसने Urban Infrastructure , Urban Polity of Life, Urban को Economy का Growth center और उसका परिणाम China को मिला। आज भारत भी Smart City का concept ले करके आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए यह आवश्‍यक है कि हम दोनों देश एक दूसरे के साथ जैसे IT में भारत-चाइना के लिए बहुत कुछ कर सकता है। Tourism….भारत और चाइना के बीच बहुत बढ़ सकता है। Technology के क्षेत्र में हम बहुत आदान-प्रदान कर सकते हैं और इसलिए मैंने मेरे भाषण में भी विस्‍तार से कहा है कि आर्थिक संबंधों और समझौतों को ले करके हमें आगे बढ़ना है। लोकतंत्र, जनसँख्या अधिलाभांश और बाजार की मांग के भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान के संदर्भ में पूछे गये प्रश्‍न पर प्रधानमंत्री जी का उत्तर: प्रधानमंत्री जी – Thank you. मैं हमेशा कहता हूं कि Democracy, Demography और सवा सौ करोड़ का देश अपने आप में एक बहुत बड़ा purchasing power भी है। at the same time, जिस देश के पास 8 hundred million वो लोग है जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है और दुनिया इस व्‍यवस्‍था के प्रति स्‍वाभाविक तौर से भरोसा करती है, व्‍यक्ति का दुनिया के साथ जुड़ना बहुत सरल हो जाता है, वो है Democracy. इसमें ताकत है कि वो आने वाले दिनों में विश्‍व का ध्‍यान आ‍कर्षित करती है। अगर हमें Manufacturing Sector में जाना है, सारी दुनिया में workforce की requirement, कई देश ऐसे होंगे। 2020 के बाद जो workforce की requirement है, कई देश होगे कि जिनके पास Technology होगी, Infrastructure, पैसे होंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए workforce नहीं होगा। ऐसे समय भारत का यूथ दुनिया की workforce को पूरा कर सके , इतना सामर्थ्‍य है। उसी प्रकार से Manufacturing Sector में youth power का बहुत बड़ा रोल है। Research और Innovation करने है तो youth power का बहुत बड़ा रोल है और इस समय जो demographic dividend है वो सिर्फ भारत की ताकत के रूप में नहीं दुनिया की आवश्‍यकता की पूर्ति करने का एक महत्‍वपूर्ण अवसर मिलेगा और इसलिए हम भारत के youth को एक global workforce की requirement के अनुसार skill development की और बल दे रहे है। ताकि विश्‍व प्रगति की जिस ऊँचाई पर जाना चाहता है उसमें भारत भी अपनी युवा शक्ति के माध्‍यम से contribute कर सकें और लोकतंत्र….of-course जानते है कि दुनिया के सभी देश आज लोकतंत्र के प्रति इस व्‍यवस्‍था के प्रति और खास करके युवा generation, young population जो है वो इसमें सर्वाधिक रूचि रखते है तो इसमें एक advantage भारत को बहुत स्‍वाभाविक है।
प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। कल हेरात में ऐतिहासिक अफगान-भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, “आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं अफगानिस्तान की सरकार के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।” अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में अफगान सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पदक के पीछे यह उल्लेख है – “निशान-ए दौलती गाजी आमिर अमानुल्लाह खान” अर्थात “राज्य आदेश गाजी आमिर अमानुल्लाह खान।” पृष्ठभूमि : – आमिर अमानुल्लाह खान पदक अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक, अमानुल्लाह खान (गाजी) के नाम पर रखा गया है जो अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के शूरवीर थे। वे 1919 से 1929 तक अफगानिस्तान अमीरात के शासक थे। उन्होंने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए एक कुशल नेतृत्व दिया। राष्ट्रीय नायक, किंग अमानुल्लाह, ने अफगानिस्तान के आधुनिकतावादी संविधान की अगुवाई की और उसमें समान अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को शामिल किया। उन्होंने देश का आधुनिकीकरण किया और लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए ही महानगरीय स्कूल खोले तथा यूरोप और एशिया के साथ अफगानिस्तान के व्यापार को बढ़ाया। किंग अमानुल्लाह का स्वतंत्र और आधुनिक अफगानिस्तान का विजन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। किंग अमानुल्लाह के भारत के साथ मजबूत संबंध थे और वे 1929 में थोड़े समय के लिए यहाँ आए थे। इस देश के लिए उनके स्नेही संबंध दोनों देशों के मध्य मजबूत भागीदारी से लगातार परिलक्षित हो रहे हैं। 4 जून को हेरात में अफगान-भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को यह आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय और विश्व के मुट्ठीभर विदेशी नेताओं में से एक हैं। यह उनकी विशिष्ट रिश्ते की ताकत का प्रतीक होने के साथ-साथ भारत-अफगान संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का भी साक्षी है। अफगानिस्तान सरकार ने इस पुरस्कार का वर्ष 2006 में गठन किया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पूर्व हस्तियों के नाम इस प्रकार हैं – अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, कज़ाकस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तईप एरडोगन, नाटो के जनरल जेम्स जोन्स, पूर्व अफगान राष्ट्रपति और आध्यात्मिक नेता सिबगातुल्लाह मुजादिदी और अफगानिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) अब्दुल सलाम अजिमी।
कैबिनेट ने भटिंडा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत पंजाब के बठिंडा में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संस्थान में एक 750 बेड की क्षमता वाला अस्पताल होगा जिसमें आपातकालीन/ट्रॉमा बेड, आयुष बेड, निजी बेड और आईसीयू स्पेशेलिटी और सुपर स्पेशेलिटी बेड शामिल होंगे। इसके अलावा वहां एक प्रशासनिक ब्लॉक आयुष ब्लॉक, सभागार, रात्रि रैन बसेरा, छात्रावास और आवासीय सुविधाएं भी होंगी। भटिंडा में नए एम्स की स्थापना के लिए इस परियोजना की लागत 925 करोड़ रुपये होगी। उपरोक्त अनुमानित लागत में आवर्ती लागत (मजदूरी व वेतन और संचालन व रख-रखाव खर्च) शामिल नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के योजना बजट में नए एम्स को मिलने वाले सहायता अनुदान के जरिए वार्षिक बजट से इस आवर्ती व्यय की पूर्ति की जाएगी। नया एम्स भटिंडा में वहां की आबादी को सुपर स्पेशेलिटी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करवाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का भी एक बड़ा समूह बनाया जाएगा जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के संस्थानों/इकाइयों में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। यह एम्स इस इलाके के प्रचलित रोगों और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों पर अनुसंधान का संचालन करेगा और इन रोगों के लिए इलाज व बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा मंजूरी की तारीख से 48 महीने की अवधि में पूरा कर ली जाएगी। इसमें 15 महीने का एक निर्माण-पूर्व चरण, 30 महीने का निर्माण चरण और 3 महीने का स्थिरीकरण/कमीशनिंग चरण शामिल है। पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में आबादी को इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। पृष्ठभूमि: केन्द्रीय क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) पहली बार अगस्त 2003 में घोषित की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामान्य रूप से देश में सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना और विशेष तौर पर पिछड़े या कम सुविधा वाले राज्यों में अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा के लिए इकाइयां बढ़ाना था। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल और पटना में एम्स स्थापित किए गए हैं वहीं रायबरेली में एम्स का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 2015 में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और गुंटूर के मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश) में तीन एम्स को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न पर्वों के अवसर पर भारतवासियों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पर्वों के अवसर पर भारतवासियों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके कहा, ‘पूरे भारत में मनाए जा रहे हैं विभिन्न पर्वों के अवसर शुभकामनाएं। यह शुभ दिन हर किसी के जीवन में खुशी और समृद्धि लाए।’ আমার বাঙালি বন্ধুদের জানাই শুভ নববর্ষ। আপনাদের সবাইকে ১লা বৈশাখের শুভেচ্ছা এবং এক অসাধারণ আগামী বছরের জন্য প্রার্থনা করি। मेरे बंगाली दोस्तों को शुभो नबो बर्ष। पोयला बोईशाख पर आप सभी को बधाई देना और एक अद्भुत वर्ष के लिए कामना करता हूं। ব\’হাগ বিহুৰ শুভক্ষণত অসমবাসীলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। असम के लोगों को बोहाग बिहु के पवित्र अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। என் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். இந்தஆண்டு முழுவதும் மகிழ்ச்சியும் நல்ல ஆரோக்கியமும் வளமும் கிடைக்கட்டும் तमिलनाडु के मेरे भाइयों और बहनों को पोथांडू की शुभकानाएं। यह साल आप लोगों के लिए खुशी, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ വിഷു ആശംസകള്‍. വരും വര്‍ഷം സന്തോഷവും നല്ല ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെയെന്ന് ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. विशु के अवसर पर मैं केरलवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष खुशियां और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। ପ୍ରିୟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅଭିନନ୍ଦନ । ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକଳ ଆଶା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି ମୋର ଶୁଭକାମନା । सभी उड़िया लोगों को महा विशुबा संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आने वाले वर्ष में आप लोगों की सभी कामनाएं पूरी हों।’
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 280 (1) के अंतर्गत यह संवैधानिक बाध्‍यता है। 15वें वित्‍त आयोग की शर्तों को आने वाले समय में अधिसूचित किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि: संविधान के अनुच्‍छेद 280 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले इस समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए, परम्‍परा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। अभी तक 14 वित्‍त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्‍त आयोग का गठन 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें देने के लिए 02.01.2013 को गठित किया गया था। 14वें वित्‍त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया था। 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें वित्‍तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध है। संवैधानिक प्रावधानों के नियमों के अनुसार, 15वें वित्‍त आयोग का गठन करना अब शेष है। 15वां वित्‍त आयोग दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लेकर अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सिफारिशों को कवर करेगा।
मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच तकनीकी सहायता के संबंध में एमओयू के बारे में अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत गणराज्‍य के रेल मंत्रालय और स्विस कंफेडरेशन के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द इनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एण्‍ड कम्‍यूनिकेशन्‍स के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया। इस एमओयू पर 31 अगस्‍त, 2017 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन से निम्‍नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग प्राप्‍त होगा :- क. कर्षण चल स्‍टॉक ख. ईएमयू तथा ट्रेन सेट्स ग. कर्षण प्रोपल्‍शन उपकरण घ. फ्रेट और पैसेंजर कार ङ. टिल्टिंग ट्रेन च. रेल विद्युतीकरण उपकरण छ. रेलगाड़ी शिड्यूलिंग और परिचालन में सुधार ज. रेलवे स्‍टेशन आधुनिकरण झ. मल्‍टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ञ. सुरंग बनाने संबंधी प्रौद्योगिकी पृष्‍ठभूमि रेल मंत्रालय ने विभिन्‍न विदेशी सरकारों और राष्‍ट्रीय रेलों के साथ रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सहयोग के चिन्हित क्षेत्रों में अन्‍य बातों के साथ-साथ हाई स्‍पीड कॉरिडोर, मौजूदा मार्गों की गति बढ़ाना, विश्‍वस्‍तरीय स्‍टेशनों को विकसित करना, भारी कर्षण का परिचालन और रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण आदि शामिल है। यह सहयोग रेलवे के प्रौद्योगिकी और परिचालन क्षेत्र में विकासात्‍मक कार्यों की सूचा का आदान-प्रदान करके, आपस में जानकारी साझा करके, तकनीकी दौरा करके, प्रशिक्षण और आपसी हितों के क्षेत्रों में सेमिनारों और वर्कशॉपों का आयोजन करके प्राप्‍त किया जाता है। ये समझौता ज्ञापन भारतीय रेलवे को रेल क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासात्‍मक कार्यों और आपस में जानकारी बांटने का प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराते है। इन समझौता ज्ञापनों से तकनीकी विशेषज्ञों, रिपोर्टों और तकनीकी प्रलेखों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और सेमिनारों/वर्कशॉपों, जिनमें विशिष्‍ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्‍यान केन्द्रित किया जाता है और आपस में अन्‍य जानकारी बांटने के लिए सम्‍पर्क मुहैया होता है।
प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर लुम्बिनी, नेपाल पहुंचे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयंती के पावन अवसर के क्रम में आज प्रातः राजकीय दौरे पर लुम्बिनी, नेपाल पहुंच गये हैं। 2.लुम्बिनी में अपने आगमन पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवबा, उनकी पत्नी डॉ. आर्जू राणा देवबा और नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। 3.प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की यह नेपाल की पांचवी और लुम्बिनी की पहली यात्रा है।
मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) अध्‍यादेश, 2017 लाये जाने को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्‍तु एवं सेवाकर (राज्‍यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 में उपयुक्‍त संशोधन करने के लिए एक अध्‍यादेश लाने के लिए वित्‍त मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस अनुमोदिन से उस अधिकतम दर की वृद्धि की अनुमति होगी, जिस पर मुआवजा उपकर को 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लगाया जा सकेगा : • चालक सहित 13 व्‍यक्तियों से अनाधिक के परिवहन हेतु मोटर वाहन (उप शीर्ष 8702 10, 8702 20, 8702 30, अथवा 8703 90 के अन्‍तर्गत आने वाले); और • शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने अगस्‍त, 2017 में सम्‍पन्‍न अपनी बैठक में इस तथ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए कि जीएसटी लागू होने के उपरान्‍त कुल मोटर वाहनों (जीएसटी+मुआवजा उपकर) जीएसटी पूर्व कुल कर की तुलना में कम हो गया है, और शीर्ष 8702 तथा 8703 के अन्‍तर्गत मोटर वाहनों पर लगाये जाने वाली अधिकतम दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। मोटर वाहनों पर मुआवजा उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि की जांच जीएसटी परिषद द्वारा यथासमय की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर पहलवान विनेश फोगट को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहलवान विनेश फोगट को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "@Phogat_Vinesh द्वारा जीता गया आज का स्वर्ण पदक बहुत खास है। वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक हैं और यह राष्ट्रमंडल खेल में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण है। वह खेल के लिए उत्कृष्टता और उल्लेखनीय प्रतिबद्धता की प्रतीक हैं। उन्हें बधाई। # Cheer4India"
प्रधानमंत्री ने राजस्व ज्ञान संगम में कर प्रशासकों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, आज नई दिल्ली में राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन किया और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर प्रशासकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को उनके कार्य प्रदर्शन में ‘तात्कालिकता के भाव’ और Measurability दोनों को शामिल करके उनकी कार्य संस्कृति में सुधार करने का आह्वान किया। जीएसटी के फायदों के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश के आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ व्यवस्था में पारदर्शिता और 2 महीने के भीतर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में 17 लाख से भी अधिक नए व्यापारियों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी व्यापारियों को जीएसटी का अधिकतम लाभ लेने योग्य बनाने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि 20 लाख रूपये से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों सहित सभी व्यापारियों का जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस श्रेणी के लिए एक व्यवस्था का डिजाइन करके इस संबंध में प्रयास करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ अर्थात् वर्ष 2022 तक देश के कर प्रशासन में सुधार करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसे परिवेश का निर्माण करने की दिशा में कार्य कर रही है जिसमें भ्रष्ट लोगों के आत्मविश्वास को खत्म किया जा सके और ईमानदार करदाता के बीच में आत्मविश्वास और विश्वास पैदा किया जा सके। इस संबंध में, उन्होंने विमुद्रीकरण और कालेधन तथा बेनामी संपत्ति के विरुद्ध कठोर कानून का कार्यान्वयन जैसे केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर प्रशासन के लेन-देन में मानव हस्तक्षेप को बहुत कम किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ई-असेस्‍मेंट को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रक्रियाओं की गुमनामी को समाप्त करने को कहा, जिससे कि निहित हित कानून के मार्ग में बाधा ना बन पाए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने न्याय निर्णय और अपील में कर से संबंधित मामलों की बड़ी संख्या में लम्‍बित मामलों को लेकर दु:ख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में रुकी हुई बड़ी धनराशि को गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों की विलम्बता को कम करने के लिए राजस्व ज्ञान संगम के दौरान एक कार्य योजना तैयार करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अति सक्रिय रूप से अघोषित आय और संपत्ति का पता लगाने तथा निर्धारण करने के लिए आंकड़ा विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रत्येक वर्ष अधिकारियों द्वारा कर राजस्व को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं लेकिन कर की जो अनुमानित धनराशि प्रणाली में संचित होनी चाहिए, वह अक्सर प्राप्त नहीं होती। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को “उगाहे गए कर की अनाप्राप्ति ” के लिए समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि ईमानदार व्यक्ति को बेईमान व्यक्तियों के अपकृत्यों की कीमत का भुगतान नहीं करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने आंकड़ा विश्लेषण और अन्वेषण खण्‍ड को मजबूत करने के लिए कर विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन को पूर्ण रूप से नया रूप देने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि यह दो दिवसीय राजस्व ज्ञान संगम कर प्रशासन में सुधार करने के लिए ठोस विचारों को प्रस्तुत करेगा।
उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के 100 से भी अधिक लाभार्थियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। देश के विभिन्‍न राज्‍यों में रहने वाली महिला लाभार्थी फि‍लहाल ‘एलपीजी पंचायत’ के लिए नई दिल्‍ली में हैं जिसकी मेजबानी आज राष्‍ट्रपति भवन में राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा की गई। प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने विस्‍तार से बताया कि एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग करने से उनके जीवन में किस तरह से व्‍यापक सकारात्‍मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने उन्‍हें अपने दैनिक जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए उत्‍साहित किया। इन लाभार्थियों के अवलोकन को ध्‍यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ‘सौभाग्‍य योजना’ का उल्‍लेख किया जिसे केन्‍द्र सरकार ने हर घर में बिजली कनेक्‍शन मुहैया कराने के उद्देश्‍य से लांच किया है। उन्‍होंने बालिकाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को समाप्‍त करने की जरूरत पर भी विशेष बल दिया। उन्‍होंने उपस्थित लोगों से अपने-अपने गांवों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि इससे ठीक उसी तरह से पूरे गांव के लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य बेहतर होगा जिस तरह से उज्‍ज्‍वला योजना ने उनके परिजनों के स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार किया है। उज्‍ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा करने के साथ-साथ उनका धन्‍यवाद करते हुए कुछ ला‍भार्थियों ने इस अवसर पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास से जुड़ी अन्‍य विशिष्‍ट चुनौतियों पर भी चर्चा की। केन्‍द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने दलित उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दलित उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अपने एक ‘मन की बात’ कार्यक्रम को याद किया, जहां उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वे न केवल अपने अधिकारों के बारे में बात करें बल्कि अपने कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां मौजूद दलित उद्यमियों ने न सिर्फ अपने कर्तव्यों की बात की बल्कि उनका सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया। डा. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, डा. अंबेडकर को व्यापक रूप से हमारे संविधान निर्माता के तौर पर याद किया जाता है, जबकि वह एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने डा. अंबेडकर के भारत के औद्योगिकीकरण की परिकल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि दलित, जो खुद भूमिहीन हैं; केवल औद्योगीकरण के माध्यम से प्रगति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन केंद्र सरकार के फोकस का मूल है, जो नौकरी चाहने वाले नहीं, नौकरी देने वाले तैयार करेगा। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जा रहे ऋण का उल्लेख किया। उन्होंने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि यानी वेंचर कैपिटल फंड का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने दलित उद्यमियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके लाभ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सभा में मौजूद सदस्यों की सफलता विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने दलित उद्यमियों को पांच व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।
मंत्रिमंडल ने वर्गीकरण के मानकों को बदलने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण के आधार में बदलाव को मंजूरी दी है। इसे ‘संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश’ से बदलकर ‘वार्षिक कारोबार’ में बदलने का प्रस्ताव है। इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और वर्गीकृत वृद्धि के नियम बनेंगे और जीएसटी के दायरे में नयी कर प्रणाली वजूद में आएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन हो जाएगा और माल तथा सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाईयों को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा- • जहां 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार नहीं होगा, वहां सूक्ष्म उपक्रम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा। • जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 75 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, वहां लघु उपक्रम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा। • जहां वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक है परंतु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, वहां मध्यम उपक्रम को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा। • इसके अलावा केन्द्र सरकार अधिसूचना के जरिए कारोबार सीमा में बदलाव कर सकती है, जो एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित सीमा से तिगुनी से अधिक नहीं हो सकती। मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 7) में निर्माण इकाईयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपक्रमों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का वर्गीकरण करता है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मानक स्व-घोषणा है जिसके लिए प्रमाणीकरण और लेन देन की लागत आवश्यक है। जीएसटी नेटवर्क के संबंध में कारोबार के आंकड़ों को भरोसेमंद माना जा सकता है। इसके साथ अन्य उपायों के तहत भी संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण, रोजगार के संबंध में निवेश के आधार पर वर्गीकरण संभव है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा व्यापार करने की आसानी में भी इजाफा होगा। संशोधन से सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण में लचीला रूख अपनाने में मदद मिलेगी ताकि बदलते आर्थिक परिदृश्य में विकास हो सके। इस संबंध में एमएसएमईडी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। वर्गीकरण के मानकों में बदलाव से व्यापार करने में होने वाली आसानी को बढ़ावा मिलेगा। परिणामस्वरूप वृद्धि होगी तथा देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।
प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस के अवसर पर महात्‍मा गांधी और देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर महात्‍मा गांधी और देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, “पूज्‍य बापू को उनकी पुण्‍यतिथि पर शत् शत् नमन। पूज्‍य बापू को मेरी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर मैं देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले हर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी बहादुरी और साहस हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।”