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भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस एवं यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 18 फरवरी, 2022 को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। दोनों राजनेताओं द्वारा ऐसे समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में अपना विजन प्रस्‍तुत किए जाने की उम्मीद है जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में मना रहा है और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। दोनों राजनेता द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। हाल के वर्षों में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंध सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ हुए हैं, और दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में यूएई का दौरा किया, जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों के बीच मंत्रिस्तरीय दौरे भी निरंतर जारी हैं, जिनमें विदेश मंत्री के तीन दौरे और वर्ष 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का यूएई दौरा भी शामिल है। दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घनिष्ठतापूर्वक आपसी सहयोग किया है। इसी तरह द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंध निरंतर मजबूत बने हुए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्ट-अप्‍स, फिनटेक, इत्‍यादि के नए क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। भारत दुबई एक्सपो 2020 में सबसे बड़े मंडपों में से एक मंडप या पवेलियन में भाग ले रहा है। द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख पहल ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)’ है। सीईपीए के लिए वार्ताएं सितंबर 2021 में शुरू की गई थीं और ये पूरी हो चुकी हैं। यह समझौता भारत और यूएई के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहभागिता को अगले स्तर पर ले जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात दरअसल भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में उल्‍लेखनीय मजबूती आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात में विशाल भारतीय समुदाय रहता है। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 35 लाख है। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान भारतीय समुदाय को आवश्‍यक सहयोग देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यूएई के नेतृत्व ने भी अपने यहां हुए विकास में भारतीय समुदाय के बहुमूल्‍य योगदान की सराहना की है। दोनों पक्षों ने महामारी के दौरान वर्ष 2020 में एक ‘एयर बबल व्‍यवस्‍था’ पर सहमति व्यक्त की थी, जिसकी बदौलत ही कोविड-19 से उत्पन्न तरह-तरह की चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही संभव हो पाई है।
मंत्रिमंडल ने लिगो-भारत वृहत विज्ञान प्रस्‍ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरूत्‍वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए लिगो-भारत वृहत विज्ञान प्रस्‍ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा लिगो-भारत परियोजना (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रैविटेशनल-वेव अब्ज़रवेटरी इन इंडिया) के नाम से प्रसिद्ध प्रस्‍ताव को शुरू किया गया है। यह मंजूरी उस समय दी गई है, जब कुछ दिन पहले ही गुरूत्‍वाकर्षण तरंगों की ऐतिहासिक खोज की गई है, जिससे ब्रहमांड के गूढ़ रहस्‍यों को सुलझाने की नई खिड़की खुली है। देश में गुरूत्‍वाकर्षण तरंगों की वेधशाला, लिगो-भारत परियोजना अमरीका में लिगो प्रयोगशाला चलाने वाली केल्‍टेक और एमआईटी के सहयोग से स्‍थापित की जाएगी। इस परियोजना से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को गुरूत्‍वाकर्षण तरंगों की गहराई में जाकर अध्‍ययन करने और नये खगोलीय क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्‍व करने का अवसर मिलेगा। लिगो-भारत से भारतीय उद्योग के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण अवसर उत्‍पन्‍न होंगे, जिससे समतल भू-भाग में अल्‍ट्रा हाई वैक्‍यूम पर 8 किलोमीटर लम्‍बे बीम ट्यूब का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से भारतीय छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को ज्ञान के नये क्षेत्रों को तलाशने की प्रेरणा मिलेगी और देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र को और प्रोत्‍साहन मिलेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जी-4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के संबंध में संयुक्त प्रेस वक्तव्य

26 सितंबर, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में जी-4 की बैठक के लिए ब्राजील की राष्ट्रपति माननीय डिल्मा रुसेफ, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आमंत्रित किया है। जी-4 समूह के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत व प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि हाल के वर्षों में बढ़े वैश्विक संघर्ष व संकट को पहले से बेहतर तरीके से हल किया जा सके। उनका मानना है कि 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की वास्तविकता को प्रदर्शित कर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहले से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लेने में समर्थ व इच्छुक हैं। इस संबंध में, जी-4 नेताओं ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि 2005 के वैश्विक सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में “प्रारंभिक सुधार” का सभी देश व सरकारों के नेताओं ने निर्विरोध समर्थन किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इनका मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार, संयुक्त राष्ट्र में संपूर्ण सुधार की दिशा में एक जरूरी कदम है। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार संबंधी लंबित प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए, तय समय सीमा के अंदर कार्यान्वित किया जाए। राष्ट्राध्यक्षों ने 69वीं आमसभा के अध्यक्ष का प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने व अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के अध्यक्ष का आईजीएन प्रक्रिया की दिशा में लिखित आधार पर वार्ता संबंधी प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्राध्यक्षों ने 31 जुलाई 2015 को भेजे गए पत्र के जरिये, आईजीएन के तहत हुए समझौते के आधार 69वीं आमसभा के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने का स्वागत किया है। इन लोगों ने 70वीं आमसभा के अध्यक्ष के साथ भी सहयोग व समर्थन का वादा किया। राष्ट्राध्यक्षों ने लिखित आधार पर वार्ता की दिशा में बढ़ने के लिए सदस्य राज्य के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने खासतौर से अफ्रीका समूह के सदस्य राज्यों, कैरीकॉम व एल 69 समूह द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया। उन्‍होंने सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीका के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार व विस्तार के समय, छोटे व मध्यम आकार के सदस्य राज्यों जिसमें की छोटे विकासशील द्वीप राज्य भी शामिल हैं, को उचित महत्व व निरंतर प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया। राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तृत व सुधरी हुई परिषद में स्‍थायी सदस्‍यता के लिए जी-4 के देश उचित उम्मीदवार हैं और वह एक दूसरे की सदस्यता का समर्थन करते हैं। उन्होंने यूएन घोषणापत्र के सिद्धांतों व उद्देश्यों को पूरा करने संबंधी अपने निरंतर प्रयासों पर भी प्रतिबद्धता प्रकट की। उन्‍होंने सुरक्षा परिषद में प्रारंभिक व अर्थपूर्ण सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। आमसभा के 70वें सत्र के दौरान किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए अधिक प्रयास करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की।
भारत और जापान के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की नेशनल एटमॉस्फैरिक रिसर्च लैबोरेटरी (एनएआरएल) और जापान के क्योटो की क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिल ह्यूमनोस्फेयर (आरआईएसएच) के बीच 4 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 को सबंधित संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई। उद्देश्य इस समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से एनएआरएल और आरआईएसएच के बीच अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समन्वयात्मक वैज्ञानिक प्रयोगों/अभियानों और प्रतिमान अध्यनों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ वैज्ञानिक विशेष सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान बैठकें एवं कार्यशालाएं, संकाय सदस्यों छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं के आदान प्रदान को जारी रखा जाएगा। इस समझौते ज्ञापन पत्र के माध्यम से जापान के शिगराकी में मध्यम और ऊपरी वायुमंडलीय (एमयू) रडार, इंडोनेशिया के कोतोताबंग में भूमध्यवर्ती वायुमंडलीय रडार (ईएआर) और आरआईएसएच में उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों के साथ-साथ एनएआरएल में मध्यमंडल-समतापमंडल-क्षोभमंडल (एमएसटी) रडार एवं उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों जैसी सुविधाओं का परस्पर उपयोग किया जा सकेगा। ‘पृष्ठभूमि’ एनएआरएल और आरआईएसएच वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ-साथ वैज्ञानिकों के परस्पर आदान-प्रदान में सहयोग करते रहे हैं। इस व्यवस्था को एक समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से 2008 में गठित किया गया था। उपरोक्त समझौते ज्ञापन पत्र को 2013 में नवीनीकृत किया गया। दोनों पक्षों ने नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक नवीन समझौते ज्ञापन पत्र पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए और इनका आदान-प्रदान किया। एनएआरएल के वैज्ञानिक आरआईएसएच द्वारा संचालित वायुमंडलीय रडार अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में संसाधन व्यक्तियों के तौर पर कार्य करते हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने एनएआरएल का दौरा किया और दोनों संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे सहयोगात्मक अनुसंधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया।
नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्‍करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच परस्‍पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्‍करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच परस्‍पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। लाभ: इस करार से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्‍करी को रोकने के लिए दोनों देशों के परस्‍पर सहयोग से प्रभावी नियम बनाए जा सकेंगे। इसके जरिए दोनों देशों की सरकारों के बीच संस्‍थागत स्‍तर पर प्रभावी संपर्क भी स्‍थापित किया जा सकेगा। करार के लागू होने के साथ ही अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर हो रही नशीली दवाओं की तस्‍करी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने विश्व चैम्पियनशिप 2021 में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर किदाम्बी श्रीकान्त को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व चैम्पियनशिप 2021 में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर किदम्बी श्रीकान्त को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर @srikidambi को बधाइयां। इस जीत से बैडमिंटन में तमाम खिलाड़ियों की रुचि और बढ़ेगी।”
मंत्रिमंडल ने नोडल एजेंसी आईआरएसडीसी द्वारा सरल प्रक्रियाओं तथा लम्बी अवधि पट्टा के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास को मंजूरी दी

स्टेशनों के पुर्नविकास से व्यापक आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा सुनिश्चित होगा रेलवे अपनी जमीन और आस-पास के अन्य स्थानों के वाणिज्यिक विकास की अनुमति देकर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा नए उपायों तथा सरल कार्यक्रम डिजाइन 99 वर्ष तक की पट्टा अवधि, अनेक उप-पट्टे और सरलीकृत निविदा प्रक्रियाएं शामिल पुर्नविकास से अत्याधुनिक स्मार्ट स्टेशन बनेंगे और मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में कार्य करेंगे रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास से अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा आर्थिक वृद्धि होगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नोडल तथा प्रमुख परियोजना विकास एजेंसी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) द्वारा रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है। पुर्नविकास कार्यक्रम में विभिन्न बिजनेस मॉडलों वाली सरलीकृत प्रक्रियाएं और 99 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए पट्टा शामिल हैं। इससे रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण होगा और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना सुनिश्चित होगी। पूरे देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विकास रेलवे की जमीन तथा स्टेशन के आस-पास के स्थानों का वाणिज्यिक विकास करके किया जाएगा। इस कार्यक्रम से यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा इसमें मंत्रालय पर कोई लागत बोझ नहीं आएगा। स्टेशनों के पुर्नविकास से अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा और आर्थिक वृद्धि होगी। नोडल एजेंसी आईआरएसडीसी समग्र योजना तैयार करेंगी और स्टेशन विशेष या स्टेशनों के समूह की व्यवसाय योजना तैयार करेगी जिससे भारतीय रेल की लागत स्थिरता सुनिश्चित होगी। रेल मंत्रालय द्वारा व्यवसाय योजनाओं को मंजूरी देने से आईआरएसडीसी तथा परियोजना विकास एजेंसियां स्टेशन पुर्नविकास का कार्य प्रारंभ करेंगी। रेलवे/आरएलडीए/आईआरएसडीसी रेलवे भूमि के लिए नियोजन और विकास प्राधिकरण होंगे। शहरी स्थानीय निकायों, डीडीए की सलाह से जमीन फ्री होल्ड आधार पर रेलवे को हस्तांतरित की जाएगी। इससे लागत स्थिरता के आधार पर प्रमुख स्टेशनों के पुर्नविकास में तेजी लाने में रेल मंत्रालय को सहायता मिलेगी। पुर्नविकास प्रयासों से अत्याधुनिक स्मार्ट स्टेशन बनेंगे जो मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में काम करेंगे। पुर्नविकास से यात्रियों तथा उद्योग को व्यापक लाभ मिलेगा। यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय रेल टर्मिनलों के बराबर की सुविधाएं मिलेगी और स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। पृष्ठभूमिः जोनल रेल द्वारा ‘ए1’ तथा ‘ए’ श्रेणी के स्टेशनों का फिर से विकास करने के लिए 24 जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की गई। यह स्वीकृति प्रक्रियाओं के तहत तथा 45 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए प्राप्त की गई। लेकिन बोली लगाने वालों में पर्याप्त रूचि नहीं देखी गई। डेवलपरों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के साथ अनेक बैठकों के दौरान विभिन्न विषयो पर चर्चा की गई। इन विषयों में अनेक उप-पट्टे, सरलीकृत बोली प्रक्रिया आदि के प्रश्न बार-बार उठाए गए। इसलिए नए उपायों के साथ एक सरलीकृत कार्यक्रम बनाया गया जिसमें इन विषयों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ क्रियान्वयन एजेंसी (आईआरएसडीसी) को दायित्व दिया गया और इसमें स्टेनशन पुर्नविकास को नया रूप देने के लिए उचित ढांचागत प्रक्रिया और मानकों में परिवर्तनों को शामिल किया गया।
प्रधानमंत्री ने सेशल्स के लोगों को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा ” सेशल्स के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, आपके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आशा व्यक्त करता हूं। भारत और सेशल्स के बीच एक विशेष संबध है जो कि अद्भुत मित्रभाव से प्रदर्शित होते हैं। सेशल्स भारतीय महासागर क्षेत्र में हमारा एक महत्वपू्र्ण और अहम सहयोगी है। मैं आपके देश की मार्च माह के दौरान हुए यात्रा का गर्मजोशी से स्मरण करता हूं,जिसमें हम कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को ओर मजबूत करने पर सहमत हुए थे। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में हमारे सबंध ओर अधिक प्रगाढ़ होगें।
प्रधानमंत्री ने एचआरएच क्राउन प्रिन्‍स सलमान बिन अब्‍दुल्‍ला अज़ीज़ से फोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सऊदी अरब के शहज़ादे (एचआरएच क्राउन प्रिन्‍स) सलमान बिन अब्‍दुल्‍ला अज़ीज़ से फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने सऊदी नरेश महामहीम किंग अब्‍दुल्‍ला बिन अज़ीज़ के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में पूछताछ की। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सऊदी नरेश के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने शहजादे सलमान को भी शुभकामनांए थीं, जो अपने वर्तमान दायित्‍वों और राष्‍ट्रीय जिम्‍मेदारियों का भली-भांति निर्वाह कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने नोएडा में स्टैंड-अप इंडिया पहल का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्‍टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारम्‍भ किया 5100 ई-रिक्‍शा का वितरण, रिक्‍शा चालकों एवं उनके परिवारों के साथ प्रधानमंत्री की ‘चाय पे चर्चा’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘स्‍टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारम्‍भ किया, जिसका उद्देश्‍य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस पहल में इन श्रेणियों के कम-से-कम दो इच्छुक उद्यमियों को ऋण मुहैया कराने की परिकल्‍पना की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। इस अवसर पर 5100 ई-रिक्‍शा का वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने बाबू जग‍जीवन राम की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्‍न आधिकारिक पदों पर रहते हुए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण अवधि में उनके महान योगदान एवं राष्ट्र की सेवा का स्‍मरण किया। नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों में तब्‍दील करने के अपने विजन के बारे में विस्‍तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्‍टैंड अप इंडिया पहल से दलितों और आदिवासियों के जीवन में महत्‍वपूर्ण बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा और भी ज्‍यादा मजबूत तब होगी, जब इसकी पटकथा गरीबों द्वारा लिखी जायेगी। उन्‍होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों से अपने बच्‍चों, खासकर बालिकाओं को शिक्षित करने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ‘चाय पे चर्चा’ के दौरान कुछ लाभार्थियों के परिवारों से बातचीत की। लाभार्थियों ने यह बताया कि ई-रिक्‍शा किस तरह से उनके जीवन को बेहतर बनायेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने बच्‍चों को शिक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ई-रिक्‍शा बुक किया और मंच की ओर थोड़ी दूर तक ई-रिक्‍शा की सवारी की और इसके साथ ही सेलफोन के जरिये इस सवारी का भुगतान किया।
मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया। समझौता-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 30-10-2017 को हस्ताक्षर किए गये थे। समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की रचना करना है, ताकि विचारों, मूल्यों और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए तथा युवाओं को शांति और समझ को बढ़ाने के लिए संलिप्त किया जाए। यह समझौता-ज्ञापन पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। इसमें सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं- • युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन • अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों के लिए निमंत्रण का आदान-प्रदान • मुद्रित सामग्रियों, फिल्मों, अनुभवों, शोध और अन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान • युवा शिविरों, युवा उत्सवों और अन्य सहयोगी युवा गतिविधियों, अध्ययन यात्राओं, लघु कार्यशालाओं तथा युवा संबंधी मामलों पर आयोजित गोष्ठियों इत्यादि में भागीदारी।
प्रधानमंत्री ने विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “विख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की सफलताओं में मुख्य भूमिका निभाई थी, खासतौर से साठ के दशक में रोम और टोक्यो ओलंपिक्स में। उनके परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। श्री मोदी ने आगे कहा कि हमारे सम्बंध हर क्षेत्र में प्रगाढ़ हुये हैं, चाहे वह रणनीतिक, आर्थिक सम्बंध हों या लोगों के बीच संपर्क। श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “आज हम जब भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बंध स्थापित होने के 70 वर्ष हो गये हैं, मुझे यह देखकर खुशी हो ही है कि हमारे सम्बंध हर क्षेत्र में प्रगाढ़ हुये हैं, चाहे वह रणनीति, आर्थिक क्षेत्र हो या लोगों के बीच संपर्क।” “वार्षिक शिखर-वार्ता के लिये मेरे मित्र प्रधानमंत्री किशीदा @kishida230 के भारत आगमन ने कोविड-उपरान्त दुनिया में हमारे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने का रोडमैप तैयार किया। मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री किशीदा के साथ मिलकर काम करते रहने की आशा करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने पटना-इंदौर एक्‍सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पटना-इंदौर एक्‍सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा : ‘‘पटना-इंदौर एक्‍सप्रेस रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की ख़बर से काफ़ी आहत हूँ। इस दुःख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं ईश्‍वर से इस भयावह रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की है जो व्‍यक्तिगत रूप से इस स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से बचने के लिए टीके की योजना और तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 से बचने के लिए जब कभी भी टीका उपलब्ध होगा, उसकी योजना और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विशाल और विविध आबादी के टीकाकरण के लिए चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन, खतरा मोल ले रही आबादी को प्राथमिकता देने, प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ-साथ इस राष्ट्रीय प्रयास में निजी क्षेत्र की भूमिका और नागरिक समाज के मुद्दों को भी शामिल करना होगा। प्रधानमंत्री ने चार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए जो इस राष्ट्रीय प्रयास की आधारशिला रखेंगे: पहला, अतिसंवेदनशील समूहों की पहचान की जानी चाहिए और उनके जल्दी टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उदाहरण के लिए डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता, गैर-चिकित्सकीय अग्रणी कोरोना योद्धाऔर सामान्य आबादी के बीच अतिसंवेदनशील लोग; दूसरा, “किसी का भी, कहीं भी” टीकाकरण किया जाए, टीका लगवाने के लिए निवास्‍थान संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए; तीसरा, टीकाकरण किफायती और सार्वभौमिक होना चाहिए – किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए; और चौथा, यह कि उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ वास्तविक समय में सहायता की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को व्यापक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जो सबसे कुशल और समयबद्ध तरीके से टीकाकरण करने के राष्ट्रीय प्रयास की रीढ़ बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इस तरह के बड़े पैमाने पर टीकाकरण की विस्तृत योजना तत्काल बनाई जानी चाहिए। बैठक में टीका विकसित करने के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण के प्रयासों में सक्षम भूमिका निभाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
भारत की जी20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की जी20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से अनावरण किए गए लोगो और थीम नीचे दिए गए हैं: लोगो और थीम की व्याख्या जी20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है- केसरिया, सफेद और हरा, और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। जी20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में “भारत” लिखा है। लोगो डिजाइन के लिए एक खुली प्रतियोगिता के दौरान मिली विभिन्न प्रविष्टियों से प्राप्त तत्वों का समावेश इस लोगों में किया गया है। माईगव पोर्टल पर आयोजित इस प्रतियोगिता को 2000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। यह जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जनभागीदारी के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत की जी20 की अध्यक्षता का विषय- “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य”- महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। आवश्यक रूप से, यह विषय जीवन के सभी मूल्यों – मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव- और धरती पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है। यह थीम व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर, अपने संबद्ध, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ ‘लाइफ’ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर भी प्रकाश डालती है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्रवाइयां होती हैं और जिसके परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरा-भरा और उज्जवल भविष्य संभव होता है। लोगो और थीम मिलकर भारत की जी20 की अध्यक्षता के संबंध में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के लिए एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से प्रयास कर रहा है, वह भी उस परिस्थिति में जब हम इन अशांत समय से गुजर रहे हैं। ये लोगो और थीम हमारी जी20 की अध्यक्षता के लिए उस अनूठे भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने आसपास के इकोसिस्टम के साथ सामंजस्य में रहना सिखाता है। भारत के लिए, जी20 की अध्यक्षता “अमृतकाल” की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह “अमृतकाल” 15 अगस्त 2022 को इसकी आजादी की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर इसकी आजादी की सौवें वर्ष तक की 25 साल की अवधि है और एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसके मूल में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण हो, की ओर बढ़ाने वाली यात्रा है। जी20 की वेबसाइट प्रधानमंत्री द्वारा भारत की जी20 की अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.in का शुभारंभ भी किया गया । यह वेबसाइट 1 दिसंबर 2022, जिस दिन भारत जी20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा, को जी20 की अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.org पर निर्बाध रूप से माइग्रेट हो जाएगी। जी20 और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था के बारे में वास्तविक जानकारी के अलावा, इस वेबसाइट का उपयोग जी20 से संबंधित सूचना के भंडार के रूप में विकसित और कार्य करने के लिए भी किया जाएगा। इस वेबसाइट में नागरिकों के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का एक अनुभाग शामिल है। जी20 का ऐप वेबसाइट के अलावा, एंड्रॉइड और आईओएस, दोनों, प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप "जी20 इंडिया" जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन, पुणे की स्वर्ण जयंती और स्थापना दिवस समारोहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज शाम 5 बजे भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन, पुणे की स्वर्ण जयंती और स्थापना दिवस समारोहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, “आज शाम 5 बजे, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन, पुणे की स्वर्ण जयंती और स्थापना दिवस समारोहों को संबोधित करुंगा।”