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प्रधानमंत्री 13 मई को मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंदौर में आयोजित होने वाली मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी के दौरान 13 मई, 2022 को सायं सात बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति का शुभारंभ करेंगे। वे मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप पोर्टल की भी शुरूआत करेंगे, जिससे स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को प्रोत्साहन देने में सुविधा होगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप संगोष्ठी में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के विभिन्न दिग्गज हिस्सा लेंगे, जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र के नीति-निर्माता, नवोन्मेषक, उद्यमी, अकादमीशियन, निवेशक, परामर्शदाता और अन्य हितधारक शामिल हैं। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्रों का आयोजन किया जायेग। इनमें आपसी परामर्श के सत्र को रखा गया है, जिसमें सभी स्टार्ट-अप को शिक्षा संस्थानों तथा स्टार्ट-अप स्पेस की हस्तियों से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही स्टार्ट-अप कैसे शुरू किया जाये, इस पर भी एक सत्र होगा। इस सत्र में नीति-निर्माता मार्गदर्शन करेंगे। प्रोत्साहन सत्र में स्टार्ट-अप को मौका मिलेगा कि वे निवेशकों का सहयोग प्राप्त करें और वित्तपोषण के लिये अपने विचार बता सकें। इको-सिस्टम सत्र में प्रतिभागियों को ब्रांड वैल्यू के बारे में तथा राज्य में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को बढ़ावा देने की जानकारी मिलेगी। एक स्टार्ट-अप एक्सपो भी होगा, जिसमें नये रुझानों और नवोन्मेषों के बारे में बताया जायेगा।
अफगानिस्तान में लालंदर “शहतूत” बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

अफगानिस्तान में लालंदर [शहतूत] बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का एक समारोह वीटीसी पर 9 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। लालंदर [शहतूत] बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा, इस इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगाऔर इस क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। भारत – अफगानिस्तान मैत्री बांध [सलमा बांध], जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था, के बादयह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। लालंदर [शहतूत] पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, अफगानिस्तान के सामाजिक-आर्थिक विकास और दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी के प्रति भारत की मजबूत और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। अफगानिस्तान के साथ हमारे विकास से जुड़े सहयोग के एक हिस्से के तौर पर, भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों को कवर करते हुए 400 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने,अपने संबोधन में, भारत और अफगानिस्तान के बीच सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और एक शांतिपूर्ण, एकजुट, स्थिर, समृद्ध एवं समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस दुर्घटना के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस के खाई में गिर जाने के समाचार से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' एमजी /एएम/ केजे
प्रधानमंत्री ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2023’  से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थि‍यों, अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2023’ से संबंधित रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थि‍यों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने देश के विद्यार्थि‍यों के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। शिक्षा मंत्रालय के एक ट्वीट का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; ‘मैं परीक्षा पे चर्चा 2023 से संबंधित इन रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी एग्जाम वॉरियर्स, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का आह्वान करता हूं। आइए हम सभी अपने विद्यार्थि‍यों के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करें। #पीपीसी2023’
उफा, रूस में भारत और पाकिस्‍तान के विदेश सचिवों का बयान

उफा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्‍मेलन के दौरान आज पाकिस्‍तान और भारत के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्‍पन्‍न हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हित से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया। उन्‍होंने इस बात पर सहम‍ति व्‍यक्‍त की कि शांति सुनिश्चित करना और विकास को प्रोत्‍साहन देना भारत और पाकिस्‍तान की सामूहिक जिम्‍मेदारी है। ऐसा करने के लिए, वे सभी लम्बित मामलों पर चर्चा करने को तैयार हैं। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी स्‍वरूपों की निंदा की और दक्षिण एशिया से इस बुराई का सफाया करने के लिए एक-दूसरे से सहयोग करने पर सहमति व्‍यक्‍त की। दोनों नेताओं ने दोनों पक्षों द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए जाने पर भी सहमति प्रकट की:- 1. आंतकवाद से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा के लिए दोनों देशों के राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नयी दिल्‍ली में बैठक। 2. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक एवं पाकिस्‍तान रेंजर्स के महानिदेशक के बीच और उसके बाद डीजीएमओ की बैठकें जल्‍द। 3. एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद मछुआरों की उनकी नौकाओं सहित रिहाई के बारे में पंद्रह दिन के भीतर फैसला। 4. धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्‍यवस्‍था। 5. दोनों पक्षों ने आवाज के नमूने मुहैया कराने जैसी अतिरिक्‍त सूचना सहित मुम्‍बई मामले के मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के तरीकों और साधनों पर विचार करने पर सहमति व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने 2016 में होने वाले दक्षेस सम्‍मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्‍तान आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उनका निमंत्रण स्‍वीकार कर लिया।
प्रधानमंत्री ने मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति के बारे में महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्‍द्र फड़नवीस से मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश से पैदा हुई स्थिति के बारे में बात की है। राज्य के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश से उत्त्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मुंबई और आस-पास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश से पैदा हुई स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री श्री देवेन्‍द्र फड़नवीस से बात की। राज्य के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश से उत्‍पन्‍न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को हर संभव मदद करेगी। भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए, मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित रहने तथा सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का आह्वान किया।”
प्रधानमंत्री ने कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1950 में हुए कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस अवसर पर आयोजित स्‍मारक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। समारोह का आयोजन दक्षिण कोरिया के देशभक्तों और सेवानिवृत्‍त सैनिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति श्री मून जे-इन ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में, दक्षिण कोरिया के युद्ध के प्रयास में भारतीय योगदान को याद किया जो 60 पैराफील्ड अस्पताल की तैनाती के रूप में किया गया था। अस्पताल ने युद्ध के दौरान महत्‍वपूर्ण सेवाएं दी और सैनिकों और नागरिकों दोनों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कोरियाई लोगों को युद्ध की राख से एक महान देश के निर्माण में उनके लचीलेपन, कड़ी मेहनत और संकल्प के लिए बधाई दी और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए सरकार और भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मून के अलावा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, उन देशों के राजदूत जिन्होंने युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया को सहायता प्रदान की थी, और कोरिया के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
ट्वीटर के सीईओ डिक कॉसटोलो प्रधानमंत्री से मिले

ट्वीटर के सीईओ श्री डिक कॉसटोले ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से आज मुलाकात की। प्रधानमंत्री उन उपायों के बारे में चर्चा की जिन पर ट्विटर ‘स्‍वच्‍छ भारत अभियान’ और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम में मददगार हो सकते हैं। यह मदद केवल एक प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराने की नहीं बल्‍कि इन कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए दीर्घकालीक प्रयास के लिए भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीटर से पूरी दुनिया में भारत की समृद्ध पर्यटन क्षमता को प्रोत्‍साहित करने में सहायता का आग्रह किया। श्री मोदी ने अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस की चर्चा की और कहा कि ट्विटर कैसे पूरे विश्‍व में इसे जीवंत बनाने में सहायता दे सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ट्विटर को भारत की भाषाई विविधता का पता लगाना चाहिए और ऐसी सेवाएं शुरू करनी चाहिए जो विभिन्‍न भाषाई पृष्‍ठभूमि के लोगों को ट्विटर पर ला सकें। श्री कॉसटोलो ने प्रधानमंत्री को बताया कि ट्विटर भारत में तेजी से बढ़ रहा है और वह इस बात को जानने के लिए यहां आएं हैं यहां लोग कितने नवाचारी हैं। उन्‍होंने कहा कि वह भारत की युवा आबादी को ट्विटर के लिए शानदार अवसर के रूप देखते हैं। श्री कॉसटोलो ने ट्विटर यूजरों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए ट्विटर द्वारा विकसित कुछ नवाचारों को साझा किया।
प्रधानमंत्री ने पत्रकारिता में उत्‍कृष्‍टता के लिए रामनाथ गोयंका पुरस्‍कार प्रदान किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पत्रकारिता में उत्‍कृष्‍टता के लिए रामनाथ गोयंका पुरस्‍कार प्रदान किए। इस अवसर पर वक्‍तव्‍य देते हुए, उन्‍होंने कहा कि स्‍वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र अभिव्‍यक्ति का एक सशक्‍त माध्‍यम बने थे। इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि उपनिवेशक शासक उन व्‍यक्तियों से डर गए थे जिन्‍होंने समाचार पत्रों के माध्‍यम से लेखन और अपनी अभिव्‍यक्ति की। स्‍वर्गीय श्री रामनाथ गोयंका की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया में कुछ ही लोग हैं जिन्‍होंने आपातकाल को चुनौती दी थी और इसमें श्री रामनाथ जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने मीडिया के समक्ष चुनौती खड़ी की है, क्‍योंकि जो समाचार पहले 24 घंटों में प्रसारित किये जा सकते थे अब वह केवल 24 सेकेंड में प्रसारित हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनके जन्म दिवस पर नमन करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों के संरक्षण की दिशा में उनका योगदान अमूल्य है।’
प्रधानमत्री ने स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द पर स्‍मृति सिक्‍का जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द की जन्‍म शताब्‍दी के अवसर पर एक स्‍मृति सिक्‍का जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द द्वारा शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में किये गये अग्रणी कार्य का स्‍मरण किया। उन्‍होंने स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द को एक दूरदर्शी व्‍यक्ति बताया जिन्‍होंने कुलीन वर्ग के उन लोगों को अंग्रेजी माध्‍यम से भारत की महान संस्‍कृति और आध्‍यात्‍मिक परम्‍पराओं के बारे में समझाने की जरूरत महसूस की जो इस विरासत से दूर हो गए थे। स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्‍वामीजी गीता के बारे में बात करते थे तो वे एक ज्ञान-मार्गी (ज्ञान के पथ का अनुसरण करने वाले) बन जाते थे और जब वे अपने स्‍कूलों तथा अस्‍पतालों में कार्य करते थे तो वे एक कर्म-मार्गी (कार्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले) बन जाते थे। उन्‍होंने कहा कि इस तरह से स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द का जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने स्‍वामी चिन्‍मयानन्‍द के साथ अपनी मुलाकातों का स्‍मरण करते हुए कहा कि यह एक बहुत गर्व की बात है कि उनकी जन्‍म शताब्‍दी के अवसर पर एक स्‍मृति सिक्‍का जारी किया जा रहा है। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली, वित्‍त राज्‍य मंत्री श्री जयंत सिन्‍हा, चिन्‍मया मिशन के वैश्विक प्रमुख स्‍वामी तेजोमायानन्‍द, चिन्‍मया युवा केन्‍द्र के राष्‍ट्रीय निदेशक स्‍वामी मित्रानन्‍द भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) को बंद करने की मंजूरी दी है। इसे 2012 में शुरू किया गया था ताकि इमिग्रेशन चेक रिक्‍वायर्ड (ईसीआर) देशों में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी समस्‍याओं को निपटाया जा सके। एमजीपीएसवाई के तहत सदस्‍यता काफी कम थी और एक साल से अधिक समय से कोई नई सदस्‍यता नहीं ली गई थी। इसलिए प्रशासनिक एवं रिकॉर्ड रखने संबंधी खर्च के मद्देनजर इस बंद करना अपरिहार्य हो गया था।
भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन (संशोधन) अध्‍यादेश, 2015

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन (संशोधन) अध्‍यादेश, 2015 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव से किसानों को समुचित सरकार की ओर से अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत भूमि के बदले में बेहतर मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन लाभ मिलेंगे। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन अधिनियम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से लागू हुआ था। हालांकि पता चला था कि अधिनियम को लागू करने में कई मुश्किलों का सामना किया जा रहा था। इसके अलावा, राष्‍ट्रीय परियोजनाओं के लिए अपेक्षित जमीन के अधिग्रहण में प्रक्रियागत मुश्किलें भी कम करने की जरूरत है। वे मुश्किलें दूर करने के लिए, अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए जबकि “प्रभावित किसानों” के हितों की रक्षा संबंधी प्रावधानों को और मजबूत किया गया है। ऐसा करने की तत्‍काल जरूरत को समझते हुए, 31-12-2014 को अध्‍यादेश जारी किया गया। उसके बाद इस अध्‍यादेश के स्‍थान पर 10-03-2015 को लोक सभा ने संशोधित विधेयक पारित किया। लोकसभा में पारित संशोधित विधेयक में कुछ और परिवर्तन किए गए और उसके लिए अध्‍यादेश लाया गया। महत्‍वपूर्ण बदलाव इस प्रकार हैं:- 1- अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी एवं तीसरी अनुसूची में निर्दिष्‍ट पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन के अनुरूप मुआवजे का, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन अधिनियम, 2013 की चौथी अनुसूची में उल्‍लेखित तेरह कार्यों तक विस्‍तार किया गया है। 2- राष्‍ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के लिए तैयारी एवं रक्षा उत्‍पादन सहित भारत की रक्षा जैसी रणनीतिक और विकास गतिविधियों, विद्युतीकरण, किफायती आवास और गरीबों के लिए आवास सहित बुनियादी ढांचे, समुचित सरकार और उसके उपक्रमों के जरिए औद्योगिक गलियारों की स्‍थापना। 3- संबंधित जमीन मालिकों (जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई) की आपत्तियों की सुनवाई संबंधित जिले में ही होगी।
संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री का प्रेस वक्तव्य

वर्षा सत्र में देशहित के कई महत्‍वपूर्ण मसले उसका निर्णय होना जरूरी है, जिसका निर्णय होना जरूरी है। देश के कई महत्‍वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना जरूरी है और जितनी व्‍यापक चर्चा होगी सभी वरिष्‍ठ अनुभवी लोगों का सदन को मार्गदर्शन मिलेगा, उतना देश को भी लाभ होगा, सरकार को भी अपनी निर्णय प्रक्रिया में अच्‍छे सुझावों से फायदा होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सदन के समय का सर्वाधिक उपयोग देश के महत्‍वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करेंगे। हर किसी का पूर्ण सहयोग रहेगा और देशभर में भारत की संसद की गतिविधि की छवि राज्‍य विधानसभाओं के लिए भी प्रेरक बने, ऐसा उत्‍तम उदाहरण सभी सांसद सदस्‍य और सभी राजनीतिक दल प्रस्‍तुत करेंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है । हर बार मैंने अपनी आशा प्रकट भी की है, प्रयास भी किया है। इस बार भी आशा प्रकट कर रहा हूं। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। कोई भी दल, कोई भी सदस्‍य किसी भी विषय में चर्चा करना चाहता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। यह मानसून सत्र है, देश के कई भागों में वर्षा के कारण कुछ आपदाएं भी हैं और कुछ स्‍थान हैं जहां अपेक्षा से कम वर्षा है। मैं समझता हूं ऐसे विषयों की चर्चा ही बहुत उपयुक्‍त रहेगी। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।
प्रधानमंत्री देश को सरदार सरोवर बांध समर्पित करेंगे, गुजरात में दो सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर, 2017 को गुजरात के केवडिया में सरदार सरोवर बांध देश को समर्पित करेंगे। बांध की ऊंचाई हाल ही में 138.68 मीटर तक बढ़ाई गई है, जिससे 4.73 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ़) के भंडारण की सुविधा मिली है। इससे जुड़े हुए राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बहुत फायदा होगा। इस परियोजना ने नर्मदा नदी के पानी को एक व्यापक नहर और पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से गुजरात के पानी-अपर्याप्त क्षेत्रों में लाने में मदद की है। इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई के लिए 10 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और विभिन्न गांवों और कस्बों में पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, इससे 4 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को जल परिवहन के लिए मानव प्रयासों में सबसे बड़े प्रयासों में से एक माना जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष एक बिलियन यूनिट तक पनबिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। बांध स्थल से, प्रधानमंत्री साधु बेट की यात्रा करेंगे जहां एकता की प्रतिमा, एक प्रतिष्ठित मूर्ति और सरदार वल्लभभाई पटेल से सम्बद्ध स्मारक परिसर, है जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री इस परियोजना के कार्य की प्रगति का अवलोकन करेंगे। इस परियोजना में 182 मीटर लंबी प्रतिमा, एक प्रदर्शनी हॉल, एक स्मारक उद्यान और एक आगंतुक केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नर्मदा महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेंगे और दाभोई में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के दौरान वे राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की आधारशिला रखेगें। प्रधानमंत्री बाद में अमरेली जाएंगे। वहां एपीएमसी के एक नए बाजार यार्ड का उद्घाटन करेंगे। वे अमर डेयरी के नए संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे और शहद उत्पादन केन्द्र की आधारशिला रखेंगे। वे अमरेली में एक सहकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन को लेकर कैबिनेट को अवगत कराया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन को लेकर कैबिनेट को अवगत कराया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में द्वपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से आठ जुलाई 2016 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच अंतर-संस्थागत सहयोग और संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह निजी संस्थाओं के क्षमता निर्माण, सरकारों और अन्य सरकारी संगठनों का आईसीटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सक्रिय सहयोग और आदान-प्रदान का ही नतीजा है।
प्रधानमंत्री ने केन्‍या में आतंकवादी हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केन्‍या में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा ‘केन्‍या में हुआ आतंकी हमला भयानक है। यह बड़े दु:ख की बात है कि विश्‍वविद्यालय परिसर में इस तरह से हमला हुआ है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए।’
नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का नौसेना को सलाम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना कर्मियों को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “नौसेना दिवस के अवसर पर मैं नौसेना कर्मियों की उस अभेद्य भावना और गहरी निष्ठा को सलाम करता हूं जिसके साथ वे हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हमारे नौसेना कर्मियों की अटल निष्ठा और साहस देश की अमूल्य संपत्ति है।”
मंत्रिमंडल ने सनदी लेखा संस्‍थानों में सहयोग पर भारत और कनाडा के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ कनाडा (सीपीए कनाडा) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। विवरण : मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी 2011 में हस्‍ताक्षरित एमओयू की पूर्वव्‍यापी मंजूरी के संदर्भ में और भारत के आईसीएआई एवं कनाडा के सीपीए के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर के लिए दी है। इस एमओयू के तहत पारस्‍परिक सदस्‍यता के लिए व्‍यवस्‍था की परिकल्‍पना की गई है जो विशिष्‍ट मानदंडों के साथ दोनों संस्‍थानों के संबंधित सदस्‍यों पर लागू होगी। इस एमओयू में परिभाषा, अधिगम में सहयोग और प्रवेश स्‍तर के चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशेवर गुणवत्‍ता, कौशल एवं दक्षता का मूल्‍यांकन शामिल है। प्रभाव : इसका उद्देश्‍य आईसीएआई के सदस्‍यों, छात्रों एवं उनके संस्‍थानों के व्‍यापक हित में पारस्‍परिक रूप से लाभकारी संबंध विकसित करना है। यह एमओयू आईसीएआई के सदस्‍यों को उनका पेशेवर दायरा बढ़ाने के लिए अवसर मुहैया कराएगा। साथ ही, आईसीएआई स्‍थानीय देशों के ब्रांड निर्माण को मजबूती देने वाले संस्‍थान के तौर पर उभरेगा। यह एमओयू आईसीएआई और सीपीए कनाडा के बीच एक मजबूत कार्य संबंध स्‍थापित करेगा। लाभार्थी : यह एमओयू अधिक से अधिक युवा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीपीए कनाडा से पेशेवर पदनाम को मान्‍यता हासिल करने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा और उन्‍हें कनाडा में पेशेवर अवसर तलाशने में मदद करेगा। कई भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट कनाडा की कंपनियों में उच्‍च पद पर कार्यरत हैं और उन्‍हें सीपीए कनाडा से मान्‍यता प्राप्‍त है। कनाडा के उद्योग जगत को भारतीय प्रतिभा एवं कौशल में भरोसा है और वहां की कंपनियां उन्‍हें नियुक्‍त करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कार्यान्‍यवन रणनीति एवं लक्ष्‍य : यह एमओयू उन सदस्‍यों पर लागू होगा जिन्‍होंने आईसीएआई अथवा कनेडियन प्रोविंशियल सीपीए संस्‍थानों से आवश्‍यक पढ़ाई, परीक्षा एवं प्रायोगिक अनुभव प्राप्‍त करते हुए आईसीएआई अथवा कनेडियन प्रोविंशियल सीपीए संस्‍थानों से सदस्‍यता हासिल की है। यह समझौता उन व्‍यक्तियों पर स्‍वत: लागू नहीं होता जिन्‍होंने किसी तीसरे पक्ष के अन्‍य समझौते के तहत आईसीएआई अथवा कनेडियन प्रोविंशियल सीपीए संस्‍थानों से सदस्‍यता हासिल की है। पृष्‍ठभूमि : आईसीएआई भारत के संसद द्वारा पारित अधिनियम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्‍ट,1949 के तहत स्‍थापित एक वैधानिक संस्‍था है। इसका उद्देश्‍य भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे को विनियमित करना है। सीपीए कनाडा इंस्‍टीट्यूट कनाडाई एकीकृत लेखा पेशे की मदद के लिए स्‍थापित एक राष्‍ट्रीय संस्‍था है।
कुवैत के राष्‍ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री की बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुवैत के राष्‍ट्रीय दिवस पर वहां के नागरिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्‍ट्रीय दिवस पर कुवैत के नागरिकों को बधाई। हम कुवैत के साथ अपने नजदीकी संबंधों को बहुत महत्‍व देते है और आशा करते है कि वे आगे और मजबूत होंगे।’
7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में विस्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में चार महीनों के विस्तार यानि 31.12.2015. तक, की मंजूरी दी गयी है। पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार ने 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग गठन 28.2.2014 को किया गया था। आयोग का गठन दिनांक 28.2.2014 के जिस प्रस्ताव द्वारा किया गया है उसके अनुसार इसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर इसे अपनी सिफारिश देनी थी और यह समय सीमा 27 अगस्त 2015 को समाप्त हो रही है। काम की मात्रा और हितधारकों से विचार-विमर्श गहनता के मद्देनजर, 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सरकार से यह अवधि 31.12.2015. तक यानि चार महीनें बढाने के लिए अनुरोध किया था।
मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है। इस एमओयू पर मई 2018 को नई दिल्‍ली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने और मई 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया की ओर से वहां के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं उच्‍च शिक्षा मंत्री श्री मोहम्‍मद नासिर ने हस्‍ताक्षर किए थे। इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर होने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध के लिए एक नया अध्‍याय खुलेगा। इससे दोनों पक्षों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारस्‍परिक हितों को साधने के लिए पूरक ताकत मिलेगी। इस एमओयू का उद्देश्‍य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समानता एवं पारस्‍परिक लाभ का आधार पर भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके हितधारकों में भारत और इंडोनेशिया के वैज्ञानिक संगठनों के शोधकर्ता, शिक्षा, आरएण्‍डडी प्रयोगशाला एवं कंपनियां शामिल हैं। तत्‍काल सहयोग के लिए पहचान किए गए संभावित क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान (जैव प्रौद्योगिकी, कृषि एवं जैव चिकित्‍सा विज्ञान), ऊर्जा अनुसंधान, जल प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, आतंरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं एप्‍लीकेशन, जियोस्‍पेशियल इंफॉर्मेशन एवं अप्‍लाइड केमिस्‍ट्री शामिल हैं।