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15वां जी-20 शिखर सम्‍मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21-22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में 19 सदस्य राष्ट्रों से संबंधित शासनाध्यक्षों / राष्ट्राध्यक्षों, यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संचालित किया गया था। 2. प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के शासक और उनके नेतृत्व को इस वर्ष जी-20 की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी तथा 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद वर्चुअल माध्यम से दूसरे जी-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करने के लिए सराहना की। 3. सऊदी अरब की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था- सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडा के अनुसार दो सत्र आयोजित किये गए। इस दौरान कोविड महामारी पर काबू पाने, आर्थिक सुधार लाने और नौकरियों को बहाल करने तथा एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा इन दो दिनों में महामारी से निपटने की तैयारियों और विश्व की सुरक्षा पर चर्चा की योजनाएं भी इसका हिस्सा हैं। 4. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और कोविड महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जी-20 देशों को अपनी चर्चा को सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार तक न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया और कहा कि हम सभी मानवता के भविष्य के न्यासी हैं। 5. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें चार प्रमुख तत्व शामिल हैं। इसके अनुसार प्रतिभाओं का विशाल पूल का निर्माण हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो जाये, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो। इन चारों बातों का ध्‍यान में रखकर ही जी-20 के देश एक नए विश्व की आधारशिला रख सकते हैं। 6. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों में पूंजी और वित्त पर अधिक जोर रहा है, लेकिन अब मल्टी-स्किलिंग और री-स्किलिंग पर जोर देने का समय आ गया है ताकि मानव प्रतिभाओं का विशाल पूल तैयार हो सके। यह न केवल नागरिकों की गरिमा को बढ़ाएगा बल्कि हमारे नागरिकों के सामने आने वाले संकटों का सामना करने के लिए उन्हें अधिक लचीला बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीक का कोई भी आकलन जीवन को आसान बनाने तथा जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर आधारित होना चाहिए। 7. श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और वे सभी साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उसका संरक्षक बनना चाहिए। यह हमें एक समग्र और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करेगा, इसके एक सिद्धांत का बेंचमार्क प्रति कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है। 8. प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि, अब घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए जी-20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए, जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो सकें। 9. 15वां जी-20 शिखर सम्मेलन 22 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा और समापन दिवस पर घोषणापत्र जारी किया जाएगा और सऊदी अरब द्वारा समूह की अध्यक्षता इटली को सौंपी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनको स्मरण किया है। “उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए”- श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके ओजस्वी शब्दों और समृद्ध विचारों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सेवा और त्याग के आदर्शों पर जोर दिया। युवा शक्ति में उनकी आस्था अटूट थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार और आदर्श करोड़ों भारतीयों, विशेषकर हमारे युवाओं को प्रेरित और उत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनके विचारों से एक ऐसे भारत के निर्माण की प्रेरणा लें, जो दृढ़, जीवंत, समावेशी और कई क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता हो।
प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. ए. पी. जे अब्‍दुल कलाम के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. ए. पी. जे अब्‍दुल कलाम के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। अपने शोक संदेश ने प्रधानमंत्री ने कहा- “एक महान वैज्ञानिक, उत्‍तम राष्‍ट्रपति और इन सबसे ऊपर एक प्रेरणादायक व्‍यक्ति के निधन से देश शोकाकुल है। डॉ. कलाम….के साथ हुई मेरी मुलाकातों की कई बातें याद आ गई। वे हमेशा अपनी बुद्धिमत्‍ता से आश्‍चर्यचकित कर देते थे। उनसे कई सारी बातें सीखीं। डॉ. कलाम लोगों के साथ रहना पसंद करते थे; लोग और युवा भी उनका सम्‍मान करते थे। वे छात्रों से प्रेम करते थे और उन्‍होंने अपने अंतिम क्षण भी उन्‍हीं के साथ बिताए।”
प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत

श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महामहिम श्री महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। श्रीलंका के राजनेताओं ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई समेत निरंतर द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने दोनों राजनेताओं को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की ‘पड़ोसी पहले’ (नेबरहुड फर्स्ट) नीति के अनुरूप दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने हेतु, वे उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। एमजी / एएम / जेके
प्रगति मंच से प्रधानमंत्री का संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सक्रिय गवर्नेंस तथा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टीमोड प्लेटफार्म प्रगति के माध्यम से चौथे संवाद की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने आज की समीक्षा में पासपोर्ट जारी करने संबंधी शिकायतों पर चिंता प्रकट की। उन्होंने विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को विभिन्न तरह की मंजूरियों तथा पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया में तेजी के उपाय ढूंढने के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में रेलवे, सड़क, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में नबकलेबर उत्सव के संदर्भ में महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल संपर्कों पर विशेष ध्यान दिया। इसी तरह के होने वाले उत्सवों- मध्य प्रदेश (सिमहस्थ, उज्जैन), महाराष्ट्र (कुंभ, नासिक) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ व्यवहारों, विशेषकर स्वच्छता, सुरक्षा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में, को साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने निरंतर चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब पर दुख व्यक्त करते हुए संबद्ध विभागों से न्यायिक रूप से मामले को आगे बढ़ाने को कहा तथा इन परियोजनाओं के लागू नहीं होने से लोगों को हुई कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री ने अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में कई राज्यों के प्रयासों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ‘21वीं सदी में स्कूली शिक्षा’ पर सभा को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 11 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (एनईपी– 2020) के तहत ‘21वीं सदी में स्कूली शिक्षा’ पर एक सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पर्व के एक हिस्से के रूप में 10 और 11 सितंबर को इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 7 अगस्त 2020 को ‘एनईपी- 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सभा‘ में उद्घाटन भाषण दिया था। श्री मोदी ने 7 सितंबर को एनईपी– 2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था। एनईपी– 2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। एनईपी-2020 में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। इसमें भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है जो देश को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधे योगदान करेगा। एनईपी-2020 में देश में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकीकृत करने, स्कूली शिक्षा के लिए नए व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे का विकास करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने, मूल्यांकन सुधार और बच्चे की 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, और कक्षा 6 के बाद से व्यावसायिक एकीकरण पर ज़ोर दिया जा रहा है। एनईपी में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक नए आत्म-निर्भर भारत के लिए एक सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न वेबिनार, वर्चुअल सम्मेलन और सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की अतिरिक्‍त किस्‍त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी। यह 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी। महंगाई के मद्देनजर इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 5 प्रतिशत के हवाले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 48.41 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्‍ता और मंहगाई राहत से सरकारी खजाने पर वार्षिक 6077.72 करोड़ रूपए और वित्‍त वर्ष 2018-19 (जनवरी 2018 से फरवरी 2019 तक की 14 महीने की अवधि) में 7090.68 करोड़ रूपए का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बढ़ोत्‍तरी स्‍वीकृत फॉर्मूले के तहत है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और विज्ञान-प्रेमियों को बधाई। आईये, हम अपने सामूहिक वैज्ञानिक दायित्व को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायें और मानव प्रगति के लिये विज्ञान की शक्ति का उपयोग करें। कल ‘मन की बात’ के दौरान मैंने जो कहा था, वह यह हैः”
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी है। रोजगार सृजनकी संभावना सहित प्रभाव : ओबीसी की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केन्द्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण योजना का कोई खास लाभ नहीं है, उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का लाभ मिलने का अनुमान है। आयोग द्वारा ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अभी तक हाशिये पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है। व्यय : व्यय में आयोग की स्थापना और प्रशासन से संबंधित लागत शामिल हैं, जिसका बोझ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा उठाया जाएगा। लाभ : इससे उन जातियों/ समुदायों से संबंधित सभी लोगों फायदा होगा, जो एसईबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पदों और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था। कार्यान्वयन सूची आयोग के कार्यकाल के विस्तार के लिए आदेश और विचारार्थ विषयों को इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। पृष्ठभूमि : 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम शुरू कर दिया था और तब से ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान ओबीसी की केन्द्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई या ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित गलतियों को दूर किए जाने की जरूरत है। इसीलिए आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा पर बंदिशों के चलते आयोग उसे मिले काम को पूरा करने में नाकाम रहा। इसलिए, आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्‍ट्रपति अब्‍देल फतह अल-सीसी के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मिस्र के राष्‍ट्रपति अब्‍देल फतह अल-सीसी के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत में राष्‍ट्रपति और मिस्र की जनता को ईद-उल-फित्र की बधाई दी। बधाई को स्वीकार करते हुए, मिस्र के राष्ट्रपति ने मिस्र और भारत का दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के रूप में जिक्र किया और तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संकट के दौरान मिस्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिस्र के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए प्रशंसा व्यक्त की। इस वर्ष की अपनी पूर्व नियोजित मिस्र यात्रा का जिक्र करते हुए, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा, प्रधानमंत्री ने परिस्थितियों की अनुमति मिलते ही राष्ट्रपति सिसी से मिलने की इच्छा व्यक्त की।
मंत्रिमंडल ने विश्‍वविद्यालयों/कॉलेजों और केंद्रीय सहायता प्राप्‍त तकनीकी संस्‍थानों के शिक्षकों और समतुल्‍य अकादमिक कर्मियों के वेतन-भत्‍तों में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत विश्‍वविद्यालयों/कॉलेजों और केंद्रीय सहायता प्राप्‍त तकनीकी संस्‍थानों के करीब 8 लाख शिक्षकों एवं समतुल्‍य अकादमिक कर्मियों के वेतन भत्‍तों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा वित्‍त पोषित 106 विश्‍वविद्यालयों/कॉलेजों और राज्‍य सरकारों द्वारा वित्‍तपोषित 329 विश्‍वविद्यालयों के अलावा स्‍टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज द्वारा मान्‍यताप्राप्‍त 12,912 सरकारी एवं निजी सहायता प्राप्‍त कॉलेजों के 7.58 लाख शिक्षकों एवं समतुल्‍य अकादमिक कर्मियों को लाभ मिलेगा। साथ ही, संशोधित वेतन पैकेज के दायरे में आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी, एनआईटीआईई आदि केंद्रीय वित्‍तपोषित 119 तकनीकी संस्‍थानों के शिक्षक भी होंगे। अनुमोदित वेतन पैकेज 1.1.2016 से लागू होगा। इससे सालाना केंद्रीय वित्‍तीय दायित्‍व करीब 9,800 करोड़ रुपये का होगा। वेतन भत्‍ते में इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रुपये से 49,800 रुपये के दायरे में बढ़ोतरी होगी जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने पर शिक्षकों के शुरुआती वेतन पर आधारित है। इस संशोधन से शुरुआती वेतन वृद्धि 22 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के दायरे में होगी। राज्‍य सरकारों द्वारा वित्‍तपोषित संस्‍थानों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा लागू किया जाना आवश्‍यक होगा। वेतन भत्‍ते में इस संशोधन के कारण राज्‍यों के अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ का वहन केंद्र सरकार करेगी। संशेधित वेतन ढांचे में प्रस्‍तावित उपायों से उच्‍च शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार लाने और प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उन्‍हें बरकरार रखने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्‍साहित किए जाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्‍यय को अनुमति दी है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: भारत सरकार 1 अक्‍टूबर, 2020 को या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं वहां केन्‍द्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्‍ता योगदान (दोनों) वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्‍द्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी। कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्‍थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्‍टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्‍य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। कोई भी ईपीएफ सदस्‍य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्‍थान में 30.09.2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। सदस्‍यों के आधार संख्‍या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्‍त तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्‍य योजना के लाभ आपस में परस्‍पर व्‍याप्‍त (ओवरलैपिंग) नहीं हुए हैं।
प्रधानमंत्री सांसदों के लिए बने बहुमंजिला आवासों का 23 नवम्बर को उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 23 नवम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। यह आवास नई दिल्ली स्थित डॉ. बी.डी. मार्ग पर अवस्थित हैं। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने आठ बंगलों की भूमि को पुन: विकसित कर ये 76 आवास बनाए गए हैं। इन आवासों के निर्माण पर स्वीकृत कुल राशि का 14 प्रतिशत कम धन खर्च हुआ है और कोविड-19 महामारी के बावजूद काफी कम समय में यह कार्य पूर्ण हुआ है। इन आवासों के निर्माण के दौरान विभिन्न हरित निर्माण पहलों का ध्यान रखा गया है। इसके तहत फ्लाई ऐश और निर्माण तथा ढहाई गई इमारतों से निकले कचरे से निर्मित ईंटों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ थर्मल इन्सूलेशन के लिए दोहरी ग्लेज्ड खिड़कियां और ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइट फिटिंग्स, लाइट कंट्रोल के लिए सेंसर, कम बिजली खपत सु‍निश्चित करने के लिए वीआरवी सिस्टम से लैस एयर कंडीशनर, पानी की बचत करने वाली कम बहाव वाली टोटियां, वर्षा जल संचयन व्यवस्था और इमारतों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी सी53 द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों की सफल लॉन्चिंग के लिये इन-स्पेसई और इसरो को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी सी53 मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों की सफल लॉन्चिंग के लिये इन-स्पेसई और इसरो को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप्स के दो पे-लोडों को लॉन्च करके पीएसएलवी सी53 मिशन ने एक नया पड़ाव अर्जित कर लिया है। यह कारनामा कर दिखाने के लिये @INSPACeIND और @isro को बधाई। विश्वास है कि निकट भविष्य में और अधिक भारतीय कंपनियां अंतरिक्ष में पहुंचेंगी।”
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; ‘‘श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मैं इस दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता हूं। मैं दिल्ली में गुरुद्वारा सीस गंज साहिब की अपनी हाल की यात्रा की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं।’’
सेशेल्स के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

सेशेल्स के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व स्पीकर माननीय पैट्रिक पिल्लै ने किया। इस प्रतिनिधिमंडल में सेशेल्स के वरिष्‍ठ नेता भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में विधायी सदनों के प्रतिनिधियों के बीच विचारों के सतत आदान-प्रदान का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय महासागर सहित भारत और सेशेल्स के बीच सशक्‍त और भूमिका और अतुल्य संबंधों को सराहा। प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में अपने सेशेल्स दौरे को याद किया जिसके चलते दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। प्रतिनिधि मंडल ने दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यक्ति से व्यक्ति सम्पर्क को और सुदृढ़ बनाने के अपने दृष्‍टिकोण को साझा किया। सेशेल्स का संसदीय प्रतिनिधि मंडल लोक सभा अध्यक्ष के निमन्त्रण पर भारत के सरकारी दौरे पर है।
मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर जनवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग को बढावा देने का आधार स्थापित करना है। इस समझौता ज्ञापन में सौर, वायु, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन में शामिल हैं- वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान। कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन, उपकरणों, तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। संयुक्त अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय परियोजनाओं का विकास। यह समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय जानकारी के विकास में सहायता करेगा और इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्जित करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने राजस्‍थान दिवस पर राज्‍य के लोगों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राजस्‍थान दिवस पर राज्‍य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के लिए विख्यात राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय जवानों को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के साहस और अमूल्‍य सेवाओं को सराहा है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा : – ‘‘सेना दिवस पर सभी सैनिकों,पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का हार्दिक अभिनंदन। हम भारतीय सेना के साहस और उनकी अमूल्‍य सेवाओं को सलाम करते हैं। भारतीय सेना ने सदैव ही हमारे राष्‍ट्र की अखंडता की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की सहायता करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम अपनी सेना के बलिदान को गौरव के साथ याद करते हैं। वे अपने जीवन को इसलिए जोखिम में डालते हैं ताकि 125 करोड़ भारतीय शांति से रह सकें।’’
प्रधानमंत्री ने विषु के अवसर पर आरोग्य और सौभाग्य की कामना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विषु के अवसर पर देशवासियों को, विशेषकर दुनिया भर में फैले मलयाली लोगों को, आरोग्य और सौभाग्य की शुभकामना दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “विषु के पावन अवसर पर शुभकामनायें, विशेषकर दुनिया भर में बसे मलयाली लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष सबके जीवन को आरोग्य और सौभाग्य से परिपूर्ण कर दे।”
प्रधानमंत्री ने अंडर-19 विश्‍व कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अंडर-19 विश्‍व कप जीतने पर टीम इंडिया के युवा क्रिकटरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘हमारे युवा क्रिकेटरों की शानदार उपलब्‍धि पर पूरी तरह आनन्‍दित हूं। अंडर-19 विश्‍व कप जीतने पर उन्‍हें ढेर सारी बधाईयां। इस शानदार जीत ने प्रत्‍येक भारतवासी को गौरवान्‍वित किया।’