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प्रधानमंत्री ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पर आयोजित बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री ने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्‍यवस्‍था कायम करने को कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को डॉक्‍टरों और सार्वजनिक क्षेत्र के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्‍यवस्‍था कायम करने का निर्देश दिया। स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पर एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य के अपेक्षित लक्ष्‍य को पाने के लिए मौजूदा व्‍यवस्‍था एवं योजनाओं को व्‍यापक रूप से कारगर बनाने की जरूरत है। बीमा का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकारों द्वारा संचालित की जाने वाली सभी स्‍वास्‍थ्‍य योजनाओं में सामंजस्‍य बैठाने को कहा। पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों की मृत्यु दर और मातृत्‍व मृत्‍यु अनुपात जैसे महत्‍वपूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य संकेतकों के मोर्चे पर हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों और यहां तक कि जिलों के दायरे में आने वाले ऐसे खंडों की पहचान करने को कहा, जिन पर सर्वाधिक ध्‍यान देने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि दो उपायों के जरिये इन क्षेत्रों को लक्षित करना चाहिए – बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराकर और प्रगति में बाधक स्‍थानीय धारणाओं एवं रीति-रिवाजों को हटाने के लिए सामाजिक तौर पर समुचित कदम उठाना। उन्‍होंने कहा कि अच्‍छी सेहत और पोषण की आदतों को बढ़ावा देने के लिए स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रसव के तत्‍काल बाद महिलाओं को एनिमेशन फिल्‍में दिखाई जानी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि देश भर में फैले आशा कार्यकर्ताओं तक वास्‍तवित समय में पहुंचने के लिए सरल तकनीकों जैसे एसएमएस का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि स्‍वच्‍छता अभियान का असर देश भर में फैले अस्‍पतालों और जन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में भी नजर आना चाहिए। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य लक्ष्‍यों को पाने में स्‍वच्‍छता अभियान व्‍यापक योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने जन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में इस्‍तेमाल किये जाने वाले सभी चिकित्‍सा उपकरणों का व्‍यापक ऑडिट कराने को कहा। स्‍वास्‍थ्‍य को दुरुस्‍त बनाये रखने में योग को बेहद उपयोगी करार देते हुए प्रधानमंत्री ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय से 21 जून को अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की योजनाएं तैयार करने को कहा। प्रधानमंत्री ने विशेषकर बच्‍चों के बीच एन्‍सेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां फैलने पर गंभीर चिंता जताते हुए अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्‍य राष्‍ट्रीय आपदाओं की ही भांति इन बीमारियों से भी निपटने का खाका तैयार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पूर्व में की गई अपनी एक घोषणा का जिक्र किया, जिसमें समूचे सार्क क्षेत्र को पोलियो मुक्‍त बनाने में भारत की ओर से मदद देने का वादा किया गया था। उन्‍होंने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय से इस संबंध में एक समुचित कार्य योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्‍यापक डाटाबेस को संस्‍थागत रूप देने को कहा, जिसमें व्‍यक्तिगत स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड हों और जिसे अंतत: आधार प्रणाली से जोड़ा जा सके। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जे. पी. नड्डा और स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्‍ठ अधिकारीगण इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने धनु यात्रा शुरू होने पर सभी लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धनु यात्रा शुरू होने पर सभी लोगों को बधाई दी है। जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “जीवंत धनु यात्रा ओडिशा की संस्कृति से जुड़ी है। इस यात्रा के शुरू होने पर, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। यह यात्रा हमारे समाज में सदभाव और उल्लास की भावना को आगे बढ़ाए।”
प्रधानमंत्री 28 जनवरी को करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे।इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ और तीन सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान,प्रधानमंत्रीगार्ड ऑफ ऑनर तथा एनसीसी दलों के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगेऔर सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखेंगे। एमजी/ एएम/ जेके
रूस के रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

रूस के रक्षामंत्री श्री सर्गेई शोएगु ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस मुलाकात के अवसर पर रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन की दिसंबर 2014 की सफल भारत यात्रा को याद किया और कहा कि भारत और रूस की समय की कसौटी पर खरी उतरी विशिष्‍ट और गौरवशाली महत्‍वपूर्ण भागीदारी को राष्‍ट्रपति श्री पुतिन की इस यात्रा से नई गति मिली। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि वह इस साल सातवें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन और द्विपक्षीय वार्षिक सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के लिए होने वाली अपनी रूस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री सर्गेई शोएगु भारत के रक्षामंत्री की सह-अध्‍यक्षता वाले सैन्‍य और तकनीकी सहयोग से संबद्ध अंतर-सरकारी आयोग की 14वीं बैठक के लिए भारत आये हैं।
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर ‘जी20 विशेष शिखर सम्मेलन’ में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान पर पहले जी20 विशेष शिखर सम्मेलन में आज वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। ये बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी, जिसके पास वर्तमान में जी20 की अध्यक्षता है, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री श्री मारियो ड्रैगी ने की। इस बैठक में जिन मसलों पर विचार विमर्श किया गया वे अफगानिस्तान की मौजूदा मानवीय स्थिति, आतंकवाद संबंधी चिंताओं और वहां मानवाधिकारों के हाल से जुड़े थे। अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने हेतु बैठक बुलाने के लिए इटली जी20 प्रेज़िडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने लोगों के पारस्परिक संबंधों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बीते दो दशकों में, भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने याद किया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मित्रता की भावना है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों का दर्द महसूस करता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता तक तत्काल और निर्बाध पहुंच हासिल हो। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने की जरूरत को भी रेखांकित किया कि क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर अफगान क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बन जाए। उन्होंने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हों, ताकि बीते 20 सालों में हासिल की गई सामाजिक-आर्थिक तरक्की को बचाया जा सके और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपना समर्थन जताया और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए जी20 के नए सिरे से समर्थन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया निर्मित करने का आह्वान किया जिसके बिना अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में चाहा गया बदलाव लाना बड़ा मुश्किल होगा।
भारत-लक्ज़मबर्ग आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की प्रारंभिक टिप्पणी

Excellency, नमस्कार! सबसे पहले मैं COVID-19 महामारी से लक्समबर्ग में हुई जानहानि के लिए मेरी तरफ से 130 करोड़ भारत वासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। और इस कठिन समय में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनन्दन भी करता हूँ। Excellency, आज की हमारी Virtual Summit मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप और मैं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलते रहे हैं, लेकिन पिछले दो दशकों में भारत और लक्समबर्ग के बीच यह पहली औपचारिक Summit है। आज जब विश्व COVID-19 pandemic की आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत-लक्समबर्ग partnership दोनों देशों के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों की recovery के लिए उपयोगी हो सकती है। Democracy, rule of law और freedom जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लक्समबर्ग के बीच आर्थिक आदान-प्रदान बढ़ाने का बहुत potential है। स्टील, financial technology, digital domain जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है – किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले हमारी space agency ने लक्समबर्ग के चार satellites लॉन्च किए। Space के क्षेत्र में भी हम पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। International Solar Alliance – ISA में लक्समबर्ग के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। और आपको Coalition for Disaster Resilient Infrastructure join करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष अप्रैल में His Royal Highness the Grand Duke की भारत यात्रा COVID-19 के कारण स्थगित करनी पड़ी। हम शीघ्र उनका भारत में स्वागत करने की कामना करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी जल्द ही भारत यात्रा पर आएँ। Excellency, अब मैं आपके शुरुआती विचार आमंत्रित करना चाहूंगा।
मंत्रिमंडल ने इंटर-बैंक स्‍थानीय करेंसी क्रेडिट लाइन करार और ब्रिक्‍स इंटर-बैंक सहयोग व्‍यवस्‍था के अंतर्गत ईडीआईएम बैंक द्वारा क्रेडिट रेटिंग से संबंधित एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए जाने को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने (i) इंटर-बैंक स्‍थानीय करेंसी क्रेडिट लाइन करार और (ii) ब्रिक्‍स इंटर-बैंक सहयोग व्‍यवस्‍था के अंतर्गत एग्‍जिम बैंक द्वारा केडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। चूंकि करार और एमओयू अम्‍बरेला समझौते हैं और इनका स्‍वरूप गैर-बाध्‍यकारी है, एग्जिम बैंक के निदेशक मंडल को उनके फ्रेम वर्क के भीतर एकल करार एवं वचनबद्धता के निमित किसी भी लेन-देन तथा फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। प्रभाव ये करार पारस्‍परिक हितों के भीतर बहुपक्षीय इंटरएक्‍शन को बढ़ावा देंगे जिससे ब्रिक्‍स राष्‍ट्रों के साथ राजनीतिक आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। करार पर हस्‍ताक्षर होने के फलस्‍वरूप एग्जिम बैंक को सीडीएस, वीईबी और बीएमडीईएस जैसी बृहद विकास वित्‍त संस्‍थाओं के साथ एक अंतर्राष्‍ट्रीय मंच हासिल हो जाएगा। एग्जिम बैंक उचित समय पर इस अम्‍बरेला करार का इस्‍तेमाल करते हुए अपने कारोबार के लिए संसाधन जुटाने के निमित इन सदस्‍य संस्‍थानों में से किसी के भी साथ द्विपक्षीय करार कर सकेगा। वा‍णिज्यिक शब्‍दों में किन्‍हीं दो सदस्‍य संस्‍थाओं (उदाहरणार्थ भारत और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा सह वित्‍त पोषण के लिए मौका पड़ने पर दोनों संस्‍थाओं से एकल करेंसी में वित्‍त-पोषण संभव हो सकेगा। पृष्‍ठभूमि एग्जिम बैंक भारत के अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार का वित्‍त पोषण सुविधा प्रदान करने एवं इसका संवर्द्धन करता है। यह प्रौद्योगिकी के आयात-निर्यात उत्‍पाद विकास, उत्‍पाद का निर्यात और पोत-लादान पूर्व और पोत-लादान उपरांत अवस्‍थाओं में निर्यात ऋण और ओवरसीज़ निवेश सहित व्‍यावसायिक चक्र की विभिन्‍न अवस्‍थाओं में प्रतिस्‍पर्धी वित्‍त उपलब्‍ध कराता है। इंटरबैंक स्‍थानीय करेंसी क्रेडिट लाइन करार ब्रिक्‍स इंटर-बैंक सहयोग व्‍यवस्‍था के अंतर्गत स्‍थानीय करेंसी में ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रारंभिक मूल करार की वैधता पांच वर्ष के लिए थी, जो मार्च, 2011 में समाप्‍त हो गई। यह स्‍वाभाविक है कि कतिपय सदस्‍य बैंकों (जैसे सीडीबी और वीईबी:सीडीबी और बीएनडीईएस) ने 2012 में हस्‍ताक्षरित मूल करार के अंतर्गत स्‍थानीय करेंसी वित्‍त-पोषण के लिए द्विपक्षीय करार कर लिए हैं। यद्यपि वर्तमान शर्तें व्‍यवहार के अनुकूल नहीं हैं, यदि भविष्‍य में उपयुक्‍त अवसर आता है तो उस स्थिति में इसकी विशेषताओं को बरकरार रखना उपयोगी था। एग्जिम बैंक जोखिम का निवारण करने के लिए विभिन्‍न करेंसियों और स्‍वैप में ऑफ-शोर बाजार के लिए संसाधन जुटाता है। अम्‍बरेला करार हस्‍ताक्षरकर्ताओं के राष्‍ट्रीय कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों के अध्‍याधीन सदस्‍य बैंकों के साथ द्विपक्षीय करार एक समर्थकारी विवेक के रूप में कार्य करेगा। क्रैडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन यह अन्‍य बैंक से प्राप्‍त अनुरोध के आधार पर ब्रिक्‍स सदस्‍य बैंकों के बीच क्रैडिट रेटिंग को साझा करने में समर्थ बनाएगा। सीमापार वित्‍त पोषण से जुड़े ऋण जोखिमों के निवारण के लिए यह एक आदर्श प्रणाली होगी। भविष्‍य में ऐसी व्‍यवस्‍था ब्रिक्‍स देशों द्वारा वैकल्पिक रेटिंग एजेंसी वाले प्रस्‍ताव के लिए यह पूर्व सूचना का भी काम करेगा। 4 सितम्‍बर, 2017 को ब्रिक्‍स अग्रणी सदस्‍यों की शियामिन, चीन में हुई शियामिन घोषणा के समय इन करारों/एममोयू का भी उल्‍लेख किया गया था।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं के खरीद मूल्‍य पर की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि राज्‍यों को लौटाने का निर्णय लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज गेहूं के खरीद मूल्‍य पर की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि राज्‍यों को लौटाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी। अप्रत्‍याशित बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्‍य से ही यह निर्णय लिया गया है। केन्‍द्र सरकार उदार गुणवत्‍ता मानकों के तहत गुजरात, हरियाणा, मध्‍य प्रदेश, पंजाब, राजस्‍थान एवं उत्‍तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्‍य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं पर लागू की गई मूल्‍य कटौती से जुड़ी राशि को वापस करेगी। यह राशि एफसीआई के जरिए राज्‍य सरकारों को लौटाई जाएगी। राज्‍य सरकारों ने चालू रबी विपणन सीजन में उदार मानकों के तहत एफसीआई और राज्‍य स्‍तरीय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे जा रहे गेहूं पर की गई मूल्‍य कटौती का बोझ वहन करने का फैसला किया है। एफसीआई की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्‍न राज्‍यों में चालू सीजन के दौरान कुल मिलाकर 158.61 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी तिथि तक कुल मिलाकर 169.29 लाख टन गेहूं खरीदा गया था।
मंत्रिमंडल ने तेल और गैस क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने तेल और गैस क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी कार्येतर मंजूरी प्रदान कर दी है। बेलारूस के राष्‍ट्रपति के भारत दौरे के दौरान 12 सितंबर, 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर हुए थे। इस एमओयू से भारत और बेलारूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और आशा की जाती है कि तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ेंगे। इस एमओयू के अंतर्गत दोनों देश आरोही और अवरोही क्षेत्रों, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरण, संवर्धित तेल शोधन और भारत में परिपक्‍व तेल क्षेत्रों के विकास के लिए सहयोग की दिशा में काम करेंगे। यह एमओयू इस हस्‍ताक्षर की ति‍थि से तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा।
प्रधानमंत्री ने श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।”
प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री ने आज कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बारे में मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। उन्‍होंने वैश्विक एकजुटता एवं सहयोग, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने और सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों के महत्व पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कनाडा में मौजूद भारतीय नागरिकों, विशेषकर भारतीय छात्रों को दी जाने वाली सुविधा एवं सहायता के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत में कनाडा के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आश्‍वस्‍त किया कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की उत्पादक क्षमताएं दुनिया के नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी, जिनमें कनाडा के लोग भी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत और कनाडा के बीच साझेदारी वैश्विक प्रयास में सार्थक योगदान दे सकती है। ऐसा विशेष रूप से कोविड-19 के लिए टीका या चिकित्सीय समाधान खोजने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
मंत्रिमंडल ने गौवंश के संरक्षण,सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गौवंश के संरक्षण,सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। आयोग का प्रभाव राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप देश में पशुधन क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, जिसका लाभ विशेष रूप से महिलाओ और छोटे एवं सीमांत किसानो को मिलेगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन,पालन, जैविक खाद और बॉयोगैस आदि के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के विभागो और संगठनो तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयो के साथ मिलकर कार्य करेगा। आयोग की पृष्ठभूमि गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में गाय के संरक्षण हेतु नीतिगत ढांचा और दिशा मिलेगी और इससे गायों के कल्याण के लिए कानूनों का उचित क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुरूप की गई है।
प्रधानमंत्री ने श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन पर शोक जताया है। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “गुजरात से राज्यसभा के सांसद श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन से मैं काफ़ी दुखी हूं। शोक की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। पहले एक मजदूर नेता और बाद में एक राजनेता के तौर पर उभरे श्री राष्ट्रपाल ने हमेशा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए अपनी आवाज़ उठाई।”
प्रधानमंत्री ने ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर @LulaOfficial को बधाई। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ – साथ वैश्विक मुद्दों पर हमारे आपसी सहयोग को और अधिक गहरा एवं व्यापक बनाने हेतु साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं: पीएम”
प्रधानमंत्री ने गणितज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणितज्ञ और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री आरएल कश्यप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "श्री आरएल कश्यप एक बहुमुखी प्रतिभासंपन्न व्यक्ति और महान विद्वान थे। उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व था और उन्होंने वैदिक अध्ययन में भी विद्वत्ता हासिल की। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।" एमजी/एएम/जेके
लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन दान किया

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिया एक दिन का वेतन लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से 14 लाख रुपये का चेक भेंट किया। लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान किया है।
मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने फरवरी 2018 में मस्‍कट में हस्‍ताक्षर किए थे। विवरण : · इस एमओयू से इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा – अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग जैसे पृथ्‍वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं सौरमंडल से संबंधित खोज, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष प्रणाली एवं ग्राउंड सिस्‍टम का इस्‍तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। · इस एमओयू के तहत एक संयुक्‍त कार्य समूह का गठन होगा जिसमें डीओएस/इसरो और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय (एमटीसी) से सदस्‍य लिए जाएंगे जो समय सारणी एवं इस एमओयू को लागू करने के लिए साधनों सहि‍त कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेंगे। · इससे पृथ्‍वी के रिमोट सेंसिंग, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं बाहरी अंतरिक्ष के अन्‍वेषण जैसे क्षेत्रों में नई अनुसंधान गतिविधियों की संभावनाएं तलाशने एवं संभावित अनुप्रयोगों को बल मिलेगा। कार्यान्‍वयन रणनीति एक लक्ष्‍य : इस हस्‍ताक्षरित एमओयू से एक संयुक्‍त कार्य समूह की स्‍थापना होगी जो समय सारणी और इस एमओयू के प्रावधानों को लागू करने के साधनों सहित एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। लाभ: यह एमओयू मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्‍त गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस प्रकार इससे देश के सभी क्षेत्रों और तबकों को लाभ मिलेगा। प्रभाव: इस एमओयू के जरिए ओमान सल्‍तनत के साथ सहयोग बढ़ेगा और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्‍त गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पृष्‍ठभूमि: · ओमान सल्‍तनत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ सहयोग में दिलचस्‍पी दिखाई थी। इसी क्रम में मार्च 2011 में ओमान के संचार विभाग के एक 4-सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल ने इसरो का दौरा किया था और इसरो के तकनीकी प्रतिष्‍ठानों को देखा था। उसके बाद ओमान सल्‍तनत ने मई 2016 में ओमान में भारत के राजदूत के समक्ष इसरो के साथ अपने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग की इच्‍छा जताई थी। · तदनुसार दोनों पक्षों ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के लिए पारस्‍परिक रूप से सहमति जताई। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने 11 फरवरी, 2018 में मस्‍कट में हस्‍ताक्षर किए गये थे।
महाराष्‍ट्र के 35 विधायकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

महाराष्‍ट्र के 35 विधायकों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। ये सभी पहली बार विधायक बने हैं। वे महाराष्‍ट्र विधानसभा के अध्‍यक्ष श्री हरिभाऊ बागड़े के साथ थे। प्रधानमंत्री ने सहकारी संघीय व्‍यवस्‍था की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में कुल संसाधनों का 62 फीसदी राज्‍यों को आवंटित किया गया है, जबकि केवल 38 फीसदी संसाधन ही केंद्र के पास इस्‍तेमाल के लिए बचे हैं। उन्‍होंने 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्‍वीकार किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी, जिनमें करों के विभाज्‍य पूल का 42 फीसदी राज्‍यों के हवाले करने को कहा गया है। उन्‍होंने कहा कि कोयले की नीलामी और खनिजों पर बढ़ी हुई रॉयल्‍टी से प्राप्‍त होने वाली राशि से भी राज्‍य लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्‍यों को इस अतिरिक्‍त धनराशि और संसाधनों का इस्‍तेमाल मुख्‍यत: बुनियादी ढांचागत सुविधाओं (इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर) के निर्माण में करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में पांच करोड़ रुपये दान किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप एवं अन्‍य राज्‍यों में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से पांच करोड़ रुपये का चेक प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए सौंपा।
प्रधानमंत्री की स्‍टॉकहोम यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षरित एवं आदान-प्रदान किए गए एमओयू एवं समझौतों की सूची

भारत और स्‍वीडन के बीच एमओयू/समझौते • भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्‍वीडन के मिनिस्‍ट्री ऑफ एंटरप्राइज एंड इनोवेशन के बीच स्‍थायी भविष्‍य के लिए भारत-स्‍वीडन नवाचार साझेदारी पर संयुक्‍त घोषणा। भारत और डेनमार्क के बीच एमओयू/समझौते • भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और डेनमार्क के उद्योग, व्‍यापार एवं वित्‍तीय मामलों के मंत्रालय के बीच सतत एवं स्‍मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। • भारत के कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के तहत पशुपालन, डेयरी एवं मत्‍स्‍य पालन विभाग और डेनमार्क के पर्यावरण एवं खाद्य मंत्रालय के तहत पशु चिकित्‍सा एवं खाद्य प्रशासन के बीच पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। • भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और डेनमार्क के पशु चिकित्‍सा एवं खाद्य प्रशासन के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन। • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्‍वविद्यालय के फेकल्‍टी ऑफ साइंस के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। भारत और आइसलैंड के बीच एमओयू/समझौते • भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद और आइसलैंड विश्‍वविद्यालय के बीच हिंदी भाषा के लिए आईसीसीआर चेयर की स्‍थापना पर समझौता ज्ञापन।