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मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसके अधीनस्‍थ/जेवी के विनिवेश के लिए एसपीवी की स्‍थापना की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसकी अधीनस्‍थ/जेवी के विनिवेश के लिए विशेष उद्देश्‍य वाहन (एसपीवी) और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। विवरण : एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) नाम से एक एसपीवी का मालखाने में जमा कार्यशील पूंजीगत ऋण के भंडारण के लिए सृजन किया गया है, इस पूंजीगत ऋण का चार सहायकों (एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएपीएसएल), एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड (एएएसएल), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल) और होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) के अलावा एयर इंडिया की कम महत्‍व वाली परिसंपत्तियों पेंटिंग और कलाकृतियों तथा अन्‍य गैर परिचालित परिसंपत्तियों में योगदान नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने नये एसपीवी के सृजन के लिए आदेश जारी किया है। एसपीवी, एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड को 22 जनवरी, 2018 को शामिल किया गया था। एसपीवी के निदेशक मंडल में सीएमडी, एयर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय, व्‍यय विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, डीआईपीएएम के संयुक्‍त सचिव और निदेशक (वित्‍त) एयर इंडिया लि‍मिटेड शामिल हैं। अब तक एक सहायक एआईएटीएसएल को एआईएएचएल और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौते के अनुसार एआईएएचएल को हस्‍तांतरित किया गया है, जो शर्तों के अनुसार है जिसमें ऋणदाता की मंजूरी शामिल है। एआईएएचएल के विनिवेश के लिए प्राथमिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) एआईएएचएल द्वारा 12 फरवरी, 2019 को जारी किया गया था जिसमें रूचि प्रकटन जमा करने की अंतिम ति‍थि 26 मार्च,2019 है। सरकार ने निम्‍नलिखित को नवगठित एसपीवी को हस्‍तांतरित करने का फैसला किया है : 1) एयर इंडिया लिमिटेड का 29,464 करोड़ रूपये का ऋण 2) अधीनस्‍थ कंपनियां जो एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश यानी एआईएटीएसएल, एआईईएसएल, एएएसएल का हिस्‍सा नहीं है उन्‍हें एसपीवी में डाल दिया जायेगा और 3) एयर इंडिया लिमिटेड की कम महत्‍व वाली परिसंपत्तियां, पेंटिंग और कलाकृतियां और गैर-परिचालन परिसंपत्तियां प्रभाव : इस मंजूरी से एयर इंडिया की अधीनस्‍थ कंपनियों एआईएटीएसएल, एआईईएसएल, एएएसएल और एचसीआई की माल गोदामी नव गठित एसपीवी कंपनियों को एयर इंडिया से आसान हो जाएगी। विनिवेश की प्रक्रिया का इस्‍तेमाल एयर इंडिया की कार्यशील पूंजी देनदारी को शुरू करने के लिए किया जा सकेगा जिसे एसपीवी में रखी गई किसी परिसंपत्ति का सुरक्षा प्राप्‍त नहीं है।
जम्मू–कश्मीर के नव-निर्वाचित सरपंचों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

जम्‍मू-कश्‍मीर की पंचायतों के 48 नव-निर्वाचित सरपंचों ने आज नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सरपंचों के शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व ऑल जम्‍मू एंड कश्‍मीर पंचायत कांफ्रेंस के अध्‍यक्ष श्री शफीक मीर ने किया। शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री की सराहना की कि उन्‍होंने जम्‍मू–कश्‍मीर में पंचायतों के चुनाव सफल और शांतिपूर्ण ढंग से सम्‍पन्‍न करा कर स्‍थानीय स्‍वशासन की संस्‍थाओं को अधिकार संपन्‍न बनाया। प्रधानमंत्री ने नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। उन्‍होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे लोगों के कल्‍याण और उत्‍थान के लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने शिष्‍टमंडल को आश्‍वासन दिया कि वह और उनकी सरकार जनता को अधिकार संपन्‍न बनाने के प्रति संकल्‍पबद्ध है तथा वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, राज्‍य के कल्‍याण हेतु स्‍थानीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। उन्‍होंने शिष्‍टमंडल के सदस्‍यों से जनता के हितों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, क्‍योंकि लोगों ने उनके प्रति अपार विश्‍वास व्‍यक्‍त किया है और वह उनसे आशा रखती है। प्रधानमंत्री ने धमकियों और डराने-धमकाने की परवाह न करते हुए, कड़ी चुनौतियों का सामना कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए स्‍थानीय प्रतिनिधियों द्वारा दिखाए गए साहस की सराहना की। उन्‍होंने भरोसा दिलाया कि पंचायती राज मॉडल को सफल बनाने और जनता की बुनियादी जरूरतों और तकलीफों के प्रति जल्‍द हरकत में आने के लिए भारत सरकार उनको पूर्ण समर्थन देगी। उन्‍होंने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर को हिंसा के मार्ग से हटाने तथा स्‍थानीय जनता के अधिकार और विकास सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत संस्‍थाओं का सशक्तिकरण महत्‍वपूर्ण कदम है। उन्‍होंने हाल में संपन्‍न पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी की भी सराहना की। पृष्‍ठभूमि जमीनी स्‍तर पर शक्तियों का हस्‍तांतरण जनता के लिए अपने ही विकास की प्रक्रिया में हितधारक बनने का विलक्षण अवसर है। जम्‍मू-कश्‍मीर पंचायत अधिनियम 1989 में पारित हुआ था, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत 25 आवंटित कार्यों में से केवल तीन के लिए ही बजटीय सहायता उपलब्‍ध कराई गई थी। सरकार ने अब 1989 के जम्‍मू-कश्‍मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दिया है और पंचायतों को सालाना आधार पर 2,000 करोड़ रुपये हस्‍तांतरित किए गए हैं। 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त राशि शहरी स्‍थानीय निकायों को उपलब्‍ध कराई गई है। पंचायतें 19 विभागों/विषयों से संबंधित गतिविधि‍यों की सीधे निगरानी करेंगी और सरकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं की लेखा परीक्षा कराएंगी। शहरी स्‍थानीय निकायों के 1,100 वार्डों पर 13 साल के अंतराल के बाद तथा 35,000 पंचायतों पर 7 साल के अंतराल के बाद नवंबर-दिसंबर 2018 में चुनाव कराए गए। पंचायत चुनावों के दौरान 74 प्रतिशत (कुल 58 लाख मतदाताओं में से) मतदान हुआ। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जल्‍द ही जमीनी स्‍तर पर 40,000 प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरपंचों को प्रतिमाह 2,500 रुपये और पंचों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का मासिक मानदेय उपलब्‍ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से दूरभाष पर बात की

कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद बिन खलीफा अल थानी ने आज दूरभाष पर कॉल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि कतर के साथ अपने संबंधों में और अधिक मजबूती लाने को भारत अत्‍यधिक महत्‍व देता है। उन्‍होंने कहा कि कतर हमारा नजदीकी दोस्‍त है जो हमारे विस्‍तारित पड़ोस का एक हिस्सा है। श्री मोदी ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों की शीघ्र मजबूती लाने में महामहिम कतर के अमीर को उनके नेतृत्‍व और मार्गदर्शन के लिए धन्‍यवाद दिया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थि‍ति के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकवाद इस क्षेत्र और इसके आसपास में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्‍होंने संबंधित पक्षों द्वारा सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्‍त करने के साथ ही उसके लिए सभी प्रकार की सहायता बंद करने के लिए स्‍पष्‍ट तौर पर शीघ्र कार्रवाई के महत्‍व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने कल अबू धाबी में इस्‍लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों की परिषद् की 46वीं बैठक में सम्‍मानित अतिथि के रूप में भारत के विदेश मंत्री की भागीदारी के ऐतिहासिक महत्‍व के बारे में भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोफेसर यू आर राव के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो.यू आर राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “वह प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर राव के अचानक निधन से दु:खी हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रो.राव का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।”
प्रधानमंत्री 19 मई, 2018 को जम्मू-कश्मीर की यात्रा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 मई, 2018 को एक दिन की यात्रा पर जम्मू-कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री लेह में 19वें कुशोक बकुल रिन्पोचे के जन्म शताब्दि समारोह के समापन सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इसी स्थान से जोजिला सुरंग कार्य के शुभारंभ अवसर पर पट्टिका का अनावरण करेंगे। 14 किलोमीटर लंबा जोजिला सुरंग भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है और एशिया का सबसे लंबा दो दिशाओं वाला सुरंग है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग- 1ए के श्रीनगर-लेह सेक्शन पर बालटाल और मीनामार्ग के बीच 6800 करोड़ रुपये की लागत से सुरंग के निर्माण, संचालन और रखरखाव की स्वीकृति दी थी। इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर-करगिल तथा लेह के बीच सभी मौसमों में सड़क संपर्क बना रहेगा। इससे जोजिला दर्रा पार करने में लगने वाले समय में कमी होगी। फिलहाल जोजिला दर्रा पार करने में साढ़े तीन घंटे लगते हैं और सुरंग बनने पर केवल 15 मिनट में जोजिला दर्रा पार किया जा सकेगा। इस सुरंग से इन क्षेत्रों का समग्र आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण होगा। इसका काफी रणनीतिक महत्व है। प्रधानमंत्री श्रीनगर के शेरे-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (एसकेआईसीसी) में 330 मेगावाट का कृष्णगंगा जल विद्युत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीनगर रिंग रोड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में पकुल डल बिजली परियोजना और जम्मू रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ताराकोट मार्ग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सामग्री रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। ताराकोट मार्ग से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी। श्रीनगर और जम्मू में रिंग रोड बनाने का उद्देश्य इन शहरों में ट्रैफिक भीड़भाड़ कम करना तथा सड़क आवागमन को सुरक्षित, तेज और अधिक सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाना है। प्रधानमंत्री शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्मों के सह-निर्माण के समझौते का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्म निर्माण से जुड़े एक समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की है। इस समझौते पर 15 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहु के भारत दौरे के समय दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। किसी अंतर्राष्ट्रीय पक्ष के साथ मिलकर किसी भारतीय फिल्म के सह-निर्माण का अर्थ है कि कोई भारतीय निर्माता अपनी फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोषों से धन प्राप्त कर सकता है और पटकथा, प्रतिभा तथा वितरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी कर सकता है। इस संधि के तहत सह फिल्म निर्माण से भारत और इस्राइल दोनों ही देशों में राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इससे दोनों ही देशों को कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों काएक साझा रचनात्मक मंच प्राप्त होगा। सह-निर्माण से निर्मित फिल्म दोनों ही देशों में घरेलू फिल्म महोत्सवों में घरेलू श्रेणी में भागीदारी की योग्य होंगी साथ ही किसी भी ऐसी प्रोत्साहन राशि के योग्य होंगी जो कि फिल्म के निर्माण या निर्माण के बाद के लिए दोनों ही देशों में प्रदान की जाती है। फिल्म सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच कला एवं संस्कृति, सद्भावना निर्माण तथा बेहतर समझदारी को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। इस समझौते से कलाकारों, तकनीकी और गैर-तकनीकी लोगों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने रियाद में टीसीएस महिलाओं के आईटी और आईटीईएस केंद्र का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रियाद में टाटा परामर्श सेवा के महिलाओं के आईटी और आईटीईएस केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री को सभी संचालनों की जानकारी दी गई और उन्‍होंने वहां सभी महिलाकर्मियों के साथ वार्तालाप किया। प्रधानमंत्री का इस अवसर पर उत्‍साहपूर्ण तरीके से स्‍वागत किया गया और उन्‍हें शुभकामनाएं भी दी गईं। इस अवसर पर, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए यह एक बड़ा संदेश है कि वह उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो सऊदी अरब के सम्‍मान की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि आज की प्रतिस्‍पर्धा की दुनिया में हमें अधिकतम प्रगति के लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा। उन्‍होंने कहा कि जब महिला शक्ति विकास यात्रा का एक अंग बन जाती है तो इससे नई गति का संचार होता है। उन्‍होंने कहा कि इस केंद्र में जिस वातावरण का आज वे अनुभव कर रहे हैं वह विश्‍व के लिए सकारात्‍मक शक्ति का अग्रदूत प्रतीत होता है। उन्‍होंने आईटी के क्षेत्र में विशिष्‍ट प्रतिभा रखने वाली सभी महिलाओं को भारत की यात्रा का निमंत्रण दिया और कहा उनकी यात्रा का भारत में भी बेहद सकारात्‍मक असर होगा। प्रधानमंत्री ने शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दिया और कहा कि उनके लिए ई-शासन का अर्थ आसान प्रशासन, प्रभावी शासन और आर्थिक शासन है। प्रधानमंत्री ने उन्‍हें ‘नरेन्‍द्र मोदी ऐप’ देखने के लिए आमंत्रित किया और भारत में महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार भी सांझा किए। प्रधानमंत्री ने केंद्र के संदेश बोर्ड पर ‘वंदे मातरम, मातृ देवो भव:’ लिखा।
कोविड-19 से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत दिए जाएंगे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर

पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों को 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर एम/एस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। बाकी 20,000 वेंटिलेटर एग्वा हैल्थकेयर (10,000), एएमटीजेड बेसिक (5,650), एएमटीजेड हाई एंड (4,000) और एलायड मेडिकल (350) द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को कर दी गई है। वेंटिलेटर हासिल करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र (275), दिल्ली (275), गुजरात (175), बिहार (100), कर्नाटक (90), राजस्थान (75) शामिल हैं। जून, 2020 के अंत तक सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 2011 की जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत भार, पॉजिटिव कोविड-19 मामलों की संख्या के लिए 40 प्रतिशत भार और सभी को समान रूप से 10 प्रतिशत के फॉर्मूले के आधार पर कोष का वितरण किया गया है। इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय, खाना, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था में उपयोग किया जाना है। इस धनराशि को हासिल करने वालों में महाराष्ट्र (181 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (103 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (83 करोड़ रुपये), गुजरात (66 करोड़ रुपए), दिल्ली (55 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (53 करोड़ रुपये), बिहार (51 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (50 करोड़ रुपये) राजस्थान (50 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (34 करोड़ रुपये) प्रमुख हैं।
‘एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स’ पुस्तक विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि ‘ज्ञान’ (‘इल्म’) हर धर्म का केन्द्र बिन्दु है। आज ‘एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्सः एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन-इंडियन कॉन्टेक्स्ट’ पुस्तक के विमोचन के अवसर पर प्रतिष्ठित विद्वानों, इतिहासकारों और राजनयिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा पूरे सार्क क्षेत्र की शक्ति बन सकती है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र आधुनिकता को नहीं अपनाएगा तो वह पूरे विश्व की प्रगति के मामले में पिछड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न धर्मों और विचारों को समझने, सीखने और उनका अनुसरण करने का अवसर प्राप्त है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज भारत पोलियो जैसे रोग से मुक्त हो चुका है और भारत पूरे सार्क क्षेत्र से इस रोग को जड़ मूल से समाप्त करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत के सार्क उपग्रह का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपग्रह पूरे सार्क क्षेत्र के लिए लाभकरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक से हमें ‘एक दूसरे को समझने’ के प्रयासों में मदद मिलेगी। इसके तहत हम विभिन्न विचारों को समझने में सफल होंगे। उन्होंने पुस्तक के संपादक श्री जे.एस. राजपूत को बधाई दी। उन्होंने पुस्तक की भूमिका लिखने वाले लेखक श्री सिराजुद्दीन कुरैशी को भी बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस ईसीटीए) के लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस ईसीटीए) के आज लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि यह हमारी ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीस के एक ट्वीट पर अपनी राय व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया; ‘‘इस बात पर अत्‍यंत प्रसन्‍न हूं कि इंड-ऑस ईसीटीए आज लागू हो रहा है। यह हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह हमारे व्यापार एवं आर्थिक संबंधों की व्‍यापक संभावनाओं को उन्‍मुक्‍त करेगा और दोनों ही देशों में कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत में जल्द ही आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हूं। @AlboMP ’’
प्रधानमंत्री ने मुम्बई में आग दुर्घटना के मृतकों के प्रति पर दुःख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुम्बई में हुई आग दुर्घटना के मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘मुम्बई में हुई आग दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदना शोकसंतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें’’।
प्रधानमंत्री ने अभियंता दिवस पर अभियंताओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभियंता दिवस पर अभियंताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने अभियंता दिवस पर सर एम. विश्वेश्वरैया के अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया है। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "सभी अभियंताओं को #EngineersDay पर बधाई। हमारे देश में अभियंताओं का एक कुशल और प्रतिभाशाली समूह है, जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। हमारी सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना समेत इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए अवसंरचना का विस्तार कर रही है।" "#EngineersDay पर, हम सर एम. विश्वेश्वरैया के अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं। कामना है कि वे इंजीनियरों की आनेवाली पीढ़ियों को स्वयं को विशिष्ट बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। मैं पिछले #मन की बात कार्यक्रमों में से एक से, एक अंश भी साझा कर रहा हूं, जहां मैंने इस विषय पर बात की थी।"
प्रधानमंत्री ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन से फोन पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर ओर्बन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और तत्काल युद्धविराम के साथ–साथ फिर से राजनयिक संबंध और वार्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन–हंगरी सीमा के माध्यम से 6000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सुविधा के लिए श्री ओर्बन और हंगरी सरकार को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री ओर्बन ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय मेडिकल छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे चाहें तो हंगरी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस उदार पेशकश की सराहना की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर संपर्क में रहने और संघर्ष की समाप्ति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
संयुक्त राज्य अमेरिका की उप राष्ट्रपति महामहिम सुश्री कमला हैरिस के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा की गई शुरूआती टिप्पणी

Excellency, सबसे पहले तो मेरा और मेरे delegation का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आप के साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला, वह मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूं। और वह समय था जब भारत COVID की दुसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया उसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग कर संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, companies और Indian community सभी मिलकर के, भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। Excellency, राष्ट्रपति Biden और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और अब बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं । COVID हो, Climate हो या फिर Quad सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण initiative लिए हैं। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी democracies के रूप में भारत और अमेरिका natural partners हैं। हमारे मूल्यों में समानता है हमारे जियो पोलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। Supply chain की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रूचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष priority के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।आप भारत और अमेरिका के मजबूत और vibrant people to people ties से तो भली-भांति परिचित हैं ही। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था और societies में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। Excellency, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति Biden और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। Excellency, आपकी यह विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें ।इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। फिर एक बार, इस warm स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने राज्य सभा में जीएसटी बिल पारित होने पर सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जीएसटी बिल के पारित होने के अवसर पर सभी पार्टियों और उनके नेताओं का आभार व्यक्त किया है। जीएसटी को सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स की श्रृंखलाओं में कहा कि ये सुधार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात में मदद करेगा और राजस्व को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। “वास्तव में राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी नेताओं और सभी पार्टियों को धन्यवाद करता हूं। 21 वीं सदी के लिए भारत को एक अप्रत्यक्ष कर पद्धति देने के लिए हमारे सांसदों को अवश्य ही उनके इस निर्णय पर बधाई दी जानी चाहिए। एक ऐसी प्रणाली जो सभी भारतीयों को लाभ और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देती है, को लागू करने के लिए हम सभी पार्टियों और राज्यों के साथ काम करना जारी रखेंगे। ये सुधार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात में मदद करेगा और इस प्रकार राजस्व को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण भी होगा। हम एक साथ भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर जाएंगे।”
प्रधानमंत्री ने भव्‍य एशियाई सिंहों की बढ़ती संख्‍या पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुजरात के गिर जंगल में रहने वाले राजसी एशियाई सिंहों की बढ़ती संख्‍या पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है, “दो बहुत अच्‍छे समाचार हैं : गुजरात के गिर जंगल में रहने वाले राजसी एशियाई सिंहों की संख्‍या में लगभग 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भौगोलिक रूप से, वितरण क्षेत्र या फैलाव 36 प्रतिशत तक बढ़ गया है। गुजरात की जनता और वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं, जिनके प्रयासों की बदौलत यह शानदार कार्य संभव हुआ। पिछले अनेक वर्षों से गुजरात में सिंहों की संख्‍या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी पर जोर, वन्यजीव स्वास्थ्य सेवा, उचित पर्यावास प्रबंधन और मानव-सिंह टकराव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों से बल मिला है। आशा है कि यह सकारात्मक प्रचलन जारी रहेगा।”
15 वां भारत-यूरोपीय संघ (आभासी) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री का सम्‍बोधन

Excellencies, नमस्कार! COVID-19 के कारण हमें मार्च में India-EU Summit स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आज हम virtual माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं Europe में Coronavirus के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। आपके शुरुआती remarks के लिए धन्यवाद। आप की तरह मैं भी भारत और EU के सम्बन्धों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस के लिए हमें एक दीर्घ-कालीन strategic perspective अपनाना चाहिए। इसके साथ-साथ एक action-oriented agenda बनाना चाहिए, जिसे निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और EU natural partners हैं। हमारी partnership विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गयी है। हम दोनों ही democracy, pluralism, inclusivity, respect for international institutions, multilateralism, freedom, transparency जैसी universal values share करते हैं|COVID-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। इस के लिए democratic राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है । आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि, दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहें हैं। Rules-based international order पर विभिन्न प्रकार के दबाव हैं।ऐसे में भारत-EU partnership, आर्थिक पुनर्निर्माण में, और एक मानव-केंद्रित और मानवता-केंद्रित globalisation के निर्माण में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा Climate Change जैसे long-term challenges भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता हैं। भारत में Renewable Energy के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के investment और technology का आमंत्रण करते हैं।मैं आशा करता हूँ कि इस Virtual Summit के माध्यम से हमारे सम्बन्धों को गति मिलेगी। Excellencies, मैं आपसे बात करने के इस अवसर के लिए पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।