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प्रधानमंत्री की नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत नॉर्डिक-शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जोनस गहर स्टोर के साथ बैठक की। अक्टूबर, 2021 में प्रधानमंत्री स्टोर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के तहत जारी गतिविधियों की समीक्षा की और सहयोग के भावी क्षेत्रों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि नॉर्वे का कौशल और भारत की संभावनाएँ प्राकृतिक तौर पर एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों नेताओं ने जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, हरित पोत परिवहन, मत्स्य पालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की क्षमता पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद् के सदस्य देशों के रूप में, भारत और नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र में पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर एक-दूसरे को सहयोग देते रहे हैं।
उत्तराखंड के काशीपुर जिला स्थित हेमपुर में नेपा लिमिटेड की 803 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को लौटाई गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में उत्तराखंड के काशीपुर जिला स्थित हेमपुर में नेपानगर की 803 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को लौटाने की अनुमति दे दी गई। यह जमीन नेपा लिमिटेड के पास थी। नेपानगर भारत सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पृष्ठभूमि:- यह जमीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने फरवरी 1987 में नेपा लिमिटेड को 90 साल के लीज पर दी थी। उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से यह जमीन नेपा लिमिटेड को 149.23 लाख रुपये में दी गई थी। यह जमीन नेपा लिमिटेड को बगास से न्यूजप्रिंट के उत्पादन के लिए दी गई थी। हालांकि पर्यावरण के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी न मिलने की वजह से लीज डीड लागू नहीं हो सका। इसलिए न्यूजप्रिंट कारखाना नहीं लग सका। उत्तराखंड सरकार ने मौजूदा सर्किल रेट पर इस जमीन को वापस मांगा था ताकि वह इसका कोई और इस्तेमाल कर सके।
प्रधानमंत्री ने श्री शिव कुमार पारीक के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के लंबे समय तक सहयोगी रहे श्री शिव कुमार पारीक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; श्री शिव कुमार पारीक जी के निधन से दुखी हूं। वह हमारी पार्टी की विचारधारा से मजबूती से जुड़े थे, उन्होंने स्वयं को सेवा, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया और अटल जी के साथ मिलकर कार्य किया। वर्षों से उनके साथ हुई मेरी बातचीत हमेशा स्मरणीय रहेगी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री की अगवानी की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री निक क्‍लेग की अगवानी की। श्री क्‍लेग के साथ ब्रिटेन के ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एड डेवी भी भारत दौरे पर आये हैं। उप प्रधानमंत्री क्‍लेग ने बैठक के दौरान भारत के साथ आपसी रिश्‍ते और प्रगाढ़ करने की ब्रिटिश इच्‍छा जाहिर की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार द्वारा भारत में आर्थिक-सामाजिक बदलाव के लिए तय किये गये महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य की काफी सराहना करते हुए उन्‍होंने इस लक्ष्‍य को पाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की ब्रिटिश इच्‍छा जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-ब्रिटिश रिश्‍ते के प्रति प्रधानमंत्री डेविड कैमरून द्वारा व्‍यक्तिगत तौर पर दिखाई जा रही दिलचस्‍पी की सराहना की। उन्‍होंने शिक्षा, कौशल विकास, स्‍वच्‍छ ऊर्जा, ढांचागत विकास और नदियों की सफाई के लिए भारत एवं ब्रिटेन के बीच और ज्‍यादा आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। दोनों पक्षों ने विश्‍व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतर्राष्‍ट्रीय मुद़्दों पर भी चर्चा की। डब्‍ल्‍यूटीओ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाली में व्‍यापार को सुविधाजनक बनाने समेत अन्‍य मुद्दों पर हुई सहमति के प्रति भारत की कटिबद्धता दोहराई। उन्‍होंने व्‍यापार को सुविधाजनक बनाने संबंधी उपायों के प्रति अपना समर्थन व्‍यक्‍त किया। हालांकि, उन्‍होंने बाली में संपन्‍न खाद्य सुरक्षा समेत सभी समझौतों की दिशा में एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया, ताकि समाज के सभी तबकों खासकर गरीबों के हितों की रक्षा हो सके। ब्रिटिश पक्ष ने गुजरात में स्‍वच्‍छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हुये कामकाज की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार ने भारत में 500 आदर्श शहर विकसित करने की योजना बनाई है जिनमें ठोस कचरे के प्रबंधन और गंदे जल को शुद्ध करने की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, सरकार सभी हिमालयी राज्‍यों को ‘जैव राज्‍यों’ के रूप में विकसित करना चाहती है जहां पर्यावरण से जुड़े लाभ भी होंगे। उन्‍होंने ऊर्जा के समुचित उपयोग में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के अपने खास विचार का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन को इन प्रयासों में भागीदार बनने का न्‍यौता दिया। उन्‍होंने अंतर्राष्‍ट्रीय समुदाय से विकासशील और अल्‍प विकसित देशों को किफायती दरों पर स्‍वच्‍छ तकनीक मुहैया कराने के लिए आवश्‍यक कदम उठाने की अपील की। उप प्रधानमंत्री क्‍लेग ने ब्रिटेन के दौरे के लिए प्रधानमंत्री कैमरून द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिये गये न्‍यौते का फिर से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सुविधा के अनुरूप जल्‍द से जल्‍द ब्रिटिश यात्रा का कार्यक्रम बनायेंगे।
प्रधानमंत्री 08 मार्च को राजस्‍थान में झुंझुनू का दौरा करेंगे

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्‍तार 640 जिलों तक किया जाएगा राष्‍ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 08 मार्च-अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्‍थान में झुंझुनू का दौरा करेंगे। बालिका को बचाने और शिक्षित करने की सरकार की पहल को प्रोत्‍साहित करने के लिए प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्‍तार का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का विस्‍तार कर वर्तमान में देश के 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक फैलाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की लाभार्थी माताओं और बालिकाओं से बातचीत करेंगे। वे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के अंर्तगत सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रमाण – पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू से एक अन्‍य असाधारण पहल – राष्‍ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का भी राष्‍ट्रीय स्‍तर पर शुभारंभ किया जाएगा। वे एनएनएम – आईसीडीएस सामान्‍य आवेदन सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य है – कुपोषण, जन्म के समय कम वजन, बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया, बच्चों के विकास में बाधा जैसे मामलों को कम करना।
भारतीय मानक ब्‍यूरो विधेयक, 2015 को प्रस्‍तुत करने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने आज नए भारतीय मानक ब्‍यूरो विधेयक, 2015 को प्रस्‍तुत करने को मंजूरी दे दी। भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम, 1986 के मौजूदा प्रावधानों, जिसे निरस्‍त किये जाने का प्रस्‍ताव है, के स्‍थान पर नया विधेयक निम्‍नलिखित नए प्रावधानों को कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा:- प्रस्‍तावित कानून के मुख्‍य उद्देश्‍य निम्‍नलिखित हैं:- 1. भारतीय मानक ब्‍यूरो (बीआईएस) को भारत की राष्‍ट्रीय मानक संस्‍था के रूप में स्‍थापित करना, 2. ब्‍यूरो अपने कार्यकलापों को गवर्निंग काउंसिल के माध्‍यम से कार्यान्वित करेगा, जिसमें अध्‍यक्ष और अन्‍य सदस्‍य शामिल होंगे, 3. सामग्री और प्रक्रियाओं के अलावा वस्‍तुओं, सेवाओं और प्रणालियों को मानक तंत्र के दायरे में लाना, 4. सरकार को स्‍वास्‍थ्‍य, रक्षा, पर्यावरण, भ्रामक पद्धतियों से बचाव, सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से आवश्‍यक समझी जाने वाली सामग्री, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं को अनिवार्य प्रमाणन व्‍यवस्‍था के दायरे में लाने में सक्षम बनाना। इससे उपभोक्‍ताओं को आईएसआई प्रमाणित उत्‍पाद प्राप्‍त करने में सहायता मिलेगी और घटिया उत्‍पादों का आयात करने से बचा जा सकेगा। 5. किसी भी मानक के लिए अनुकूलता की स्‍व घोषणा (एसडीओसी) सहित सरल अनुकलता आकलन योजनाओं के विविध प्रकारों की अनुमति देना, जो निर्माताओं को मानकों का पालन करने और अनुकूलता प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए कई तरह के सरल विकल्‍प प्रदान करेंगे, और इस प्रकार ‘कारोबार की सुगमता’ में और सुधार आएगा। 6. केंद्र सरकार को किसी मानक के अनुरूप उत्‍पादों और सेवाओं की अनुकूलता की पुष्टि करने और अनुकूलता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारतीय मानक ब्‍यूरो के अतिरिक्‍त, किसी भी प्राधिकारी की नियुक्ति में सक्षम बनाना, 7. सरकार को कीमती धातु सामग्री के अनिवार्य प्रमाणन को लागू करने में सक्षम बनाना, 8. बेहतर एवं प्रभावी अनुपालन और उल्‍लंघन के अपराधों को प्रशम्‍य बनाने के लिए दंड प्रावधानों को सशक्‍त बनाना, 9. मानक चिन्‍ह वाले, लेकिन भारतीय मानकों के प्रति अनुरूपता नहीं रखने वाले उत्‍पादों के उत्‍पाद उत्‍तरदायित्‍व सहित, उन्‍हें वापस बुलाने का प्रावधान, 10. भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम, 1986 को निरस्‍त करना। नए विधेयक का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए परिणामस्‍वरूप होने वाले संशोधनों को बाद में नियम और विनियम बनाया जाएगा। नए भारतीय मानक ब्‍यूरो विधेयक, 2015 के प्रस्‍तावित प्रावधान केंद्र सरकार और और भारतीय मानक ब्‍यूरो को, उपभोक्‍ताओं के कल्‍याण के व्‍यापक उद्देश्‍य के साथ ‘उत्‍पाद प्रमाणन’ और ‘अनुकूलता के प्रमाणन’ की प्रक्रिया के जरिये भारतीय मानकों के अनिवार्य / स्‍वैच्छिक अनुपालन के माध्‍यम से वस्‍तुओं और सेवाओं की गुणवत्‍ता की संस्‍कृति को बढ़ावा देने में समर्थ बनाएंगे। इससे भारतीय मानकों के प्रवर्तन में भी सुधार होने की सम्‍भावना है। प्रस्‍तावित प्रावधान वस्‍तुओं और सेवाओं के मानकीकरण, चिन्‍हांकन और गुणवत्‍ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुव्‍यवस्थि‍त विकास को भी प्रोत्‍साहन देंगे ताकि कीमती धातु सामग्री के प्रमाणन, अनुकूलता के आकलना का दायरा व्‍यापक बनाने, जुर्माना बढ़ाने, अपराधों को प्रशम्‍य बनाने और कानून के कुछ प्रावधानों को सरल बनाया जा सके।
भारत और बंगलादेश के बीच मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज भारत और बंगलादेश के बीच सितंबर 2011 में मत्‍स्‍य पालन एवं मत्‍स्‍य तथा सहायक गतिविधियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर के बारे में जानकारी दी गई। इस समझौता ज्ञापन ने भारत और बंगलादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाया है तथा आपसी सहमति प्राप्‍त गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के जरिए मत्‍स्‍य एवं मत्‍स्‍य पालन तथा सहायक क्षेत्रों में सहयोग के विकास को बढ़ावा दिया है। यह समझौता ज्ञापन 5 वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा, बशर्तें इन दोनों में से कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन को समाप्‍त करने के अपने इरादे के बारे में दूसरे पक्ष को छह महीने पूर्व लिखित नोटिस दे। इस समझौते ज्ञापन को आपसी सहमति के आधार पर और अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने ओनाके ओबाव्वा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान कन्नड़ महिला योद्धा ओनाके ओबाव्वा को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि ओनाके ओबाव्वा 'हमारी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हमें प्रेरित करती हैं।' प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “मैं उनकी जयंती के विशेष अवसर पर साहसी ओनाके ओबाव्वा को नमन करता हूं। जिस साहस के साथ उन्होंने अपने लोगों और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया, उसे कोई कभी नहीं भूल सकता। वे हमें हमारी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रेरित करती हैं।”
प्रधानमंत्री ने महात्मा फुले को उनकी जंयती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा फुले को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, “महात्मा फुले अपने समय के एक निष्ठावान नेता थे, जिन्होंने समाज के निम्न तबके की पीड़ा को आवाज दी और उनके कष्टों को समाप्त करने का प्रयास किया। उनकी जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा, “महात्मा फुले के आदर्शों से प्रेरित होकर आईए, सामूहिक रूप से एक ऐसे समान और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करें, जहां शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो।”
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान उन्हें देश की सेवा के लिए समर्पित एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। जबसे उनका कार्यकाल शुरू हुआ है राष्ट्रपति जी ने अपनी सरल और दयालु प्रकृति के माध्यम से अपने आप को भारत के लोगों का प्रिय बना लिया है। मैंने हमेशा राष्ट्रपति जी को 125 करोड़ भारतीयों, विशेषकर गरीब और हाशिये पर चले गए लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील पाया है।’
कुआलालंपुर में 21 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और उसके मुख्‍य बिंदु

-आसियान-भारत शिखर सम्‍मेलन में संबोधन। -जापान और चीन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में आसियान-भारत शिखर सम्‍मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्‍मेलन में उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हम आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अशांति और सुरक्षा को खतरे जैसी कई वैश्विक चुनौतियों के समय बैठक कर रहे हैं।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत में परिवर्तनों का पैमाना बड़ा है इसलिए भारत में आर्थिक अवसर भी बहुत अधिक हैं और अब हमारे यहां ऐसा वातावरण है जो सबके स्‍वागत के लिए खुला है। यह, कारोबार करने में सुगमता लाने की विश्‍व बैंक की रैंकिंग में भारत की स्थिति में उछाल आने से प्रतिबिंबित होता है। हम तेजी और प्रमुखता से हमारे आर्थिक सुधारों को जारी रखेंगे। आसियान की अर्थव्‍यवस्‍था गतिशील और ऊर्जा के साथ वृद्धि करती रहेगी। मुझे इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे 1.9 बिलियन लोगों की समृद्धि को हम दोबारा सुदृढ़ करेंगे।’ प्रधानमंत्री ने कहा ‘साझा समृद्धि के लिए संपर्क एक मार्ग है। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना में अच्‍छी प्रगति हो रही है और 2018 तक यह पूरी हो जायेगी।’ प्रधानमंत्री ने कहा ‘हम, आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष को वर्तमान 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमरीकी डॉलर करेंगे। हम कम लागत की प्रौद्योगिकियों, तकनीकी हस्‍तांतरण और सहयोगात्‍मक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को व्‍यावसायिक रूप से उपलब्‍ध कराने के लिए आसियान-भारत नवाचार मंच का भी गठन करना चाहते हैं।’ आसियान शिखर सम्‍मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री श्री ली केकियांग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक परिप्रेक्ष्‍य में आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्‍ट्रीय आतंकवाद के बारे में समीक्षा की। चीन के प्रधानमंत्री ने पाया कि भारत ने आर्थिक मंदी के बावजूद अपनी वृद्धि दर बनाये रखी है। दोनों पक्षों ने पेरिस में होने वाले सीओपी-21 सम्‍मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सौर गठबंधन पहल के बारे में चीन के प्रधानमंत्री को जानकारी दी और चीन को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा। उन्‍होंने द्विपक्षीय स्‍तर पर व्‍यापार और निवेश पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर चीन के साथ भारत के भारी व्‍यापार घाटे पर चिंता जताई। कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के लिए भोज का आयोजन किया। श्री शिंजो अबे ने एक बार फिर कहा कि विश्‍व के अन्‍य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भारी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों पर जापान के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को माना और कहा कि वे श्री शिंजो अबे की भारत यात्रा के लिए उत्‍सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान, भारत के साथ परिवर्तनकारी क्षमता की दिल्‍ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) जैसे कई पहलों में भागीदार है। इस दौरान क्षेत्रीय संपर्क, समुद्री सुरक्षा, आगामी सीओपी-21 सम्‍मेलन, संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग विभाग के निम्मलिखित प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी हैः i. एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की बंगलुरू और तुमकुर स्थित 208.35 एकड़ भूमि का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 1194.21 करोड़ रुपये और लागू करों एवं ड्यूटी का भुगतान करने पर हस्तांतरण। ii. एचएमटी लिमिडेट की बंगलुरू (वैश्विक गोदाम यानी ग्लोबल वेयरहाउस) स्थित एक एकड़ भूमि का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को 34.30 करोड़ रुपये और लागू करों एवं ड्यूटी का भुगतान करने पर हस्तांतरण। तत्काल देनदारियों को पूरा करने के बाद और लेनदेन से उत्पन्न होने वाली कर देनदारियों के लेखांकन के लिए भूमि की बिक्री से होने वाली आय को कंपनी को ऋण और एडवांस के बदले में सरकारी खाते में जमा कराना होगा। पृष्ठभूमि एचएमटी वॉचेज लिमिटेड आम भारतीयों के लिए घड़ियों का निर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी थी और एक समय में उसे टाइम कीपर्स ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। उसे मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक परिदृश्य में पुनरुत्थान के लिए कोई गुंजाइश न रहने के बाद घाटे के चलते अपना संचालन बंद करना पड़ा था। जनवरी, 2016 में सभी कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस के प्रस्ताव के साथ इसके बंद करने का फैसला किया गया। बंगलुरू और तुमकुर के कर्मचारियों ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस स्वर्णिम योजना का लाभ उठाया और खुशी-खुशी अपने घर चले गए। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की भूमि की केंद्र सरकार की दूसरी संस्थाओं अर्थात इसरो और गेल को बिक्री/हस्तांतरण उत्पादक संसाधनों को स्वतंत्र करेगी और इससे बड़े सार्वजनिक हित में दुर्लभ भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
सामान्य श्रेणी श्रमिक भर्ती के लिए श्रम सहयोग पर भारत और सऊदी अरब के बीच समझौते को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच श्रम सहयोग के समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 2-3 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा के दौरान रियाद में हुए थे। इस समझौते से विशेष रूप से वैसे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के श्रमिकों जो जाति, संप्रदाय, धर्म या लिंग से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने म्‍यांमार के स्‍वतंत्रता दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने म्‍यांमार के स्‍वतंत्रता दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “म्‍यांमार के स्‍वतंत्रता दिवस पर वहां की जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं। हमें इस बात का विश्‍वास है कि आने वाले वर्षों में भारत और म्‍यांमार के बीच संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे।”
ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

Excellencies, ब्रिक्स business community के leaders, नमस्कार! ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास से हुई थी कि Emerging Economies का यह समूह वैश्विक ग्रोथ के इंजन के रूप में उभर सकता है। आज जब पूरा विश्व Post-COVID recovery पर focus कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। Friends, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में 'Reform, Perform and Transform' का मंत्र अपनाया है। और इस approach के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के performance से स्पष्ट हैं। इस साल, हम 7.5 percent growth की आशा कर रहे हैं, जो हमें fastest growing major economy बनाता है। उभरते हुए 'New India' में हर sector में transformative बदलाव हो रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान चार प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित करना चाहता हूँ। पहला, भारत की वर्तमान economic recovery का एक प्रमुख स्तम्भ technology-led growth है। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्पेस, blue economy, ग्रीन हाइड्रोजन, clean energy, drones, जीओ-स्पेशल, data, जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन-फ्रेंडली पॉलिसीस बनाई हैं। आज भारत में इनोवेशन के लिए विश्व में सबसे उत्तम eco-system है, जो भारतीय start-ups की बढ़ती संख्या में दिखता है। भारत के 70,000 से अधिक start-ups में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, महामारी के दौरान भी भारत ने Ease of doing business सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे। Business पर compliance burden कम करने के लिए हज़ारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीस और procedures में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तीसरा, भारत में Infrastructure को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है, और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। और हमारी National Infrastructure pipeline के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के अवसर हैं। और चौथा, भारत में आज जिस तरह का digital ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया। 2025 तक भारतीय digital economy की value 1 ट्रिलियन डॉलर पहुँच जायेगी। Digital sector की ग्रोथ से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिला है। हमारे IT sector में काम करने वाले 4.4 मिलियन प्रोफेशनल्स में लगभग 36% महिलाएं हैं। Technology-based financial inclusion का सबसे अधिक लाभ भी हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ब्रिक्स Women Business Alliance भारत में हो रहे इस transformative बदलाव पर एक स्टडी कर सकता है। इसी तरह, innovation-led economic recovery पर भी हमारे बीच उपयोगी संवाद बन सकता है। मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स Business Forum हमारे start-ups के बीच नियमित आदान-प्रदान के लिए एक प्लेटफार्म विकसित करे। मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स Business Forum की आज की चर्चा अत्यंत लाभदायक होगी। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधान मंत्री से मिले राज्यपाल और मंत्री

चार राज्यों के राज्यपालों ने आज साउथ ब्लॉक स्थित प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मौके पर इन राज्यपालों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। मुलाकात करने वालों में हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया, आंध्रप्रदेश के राज्यपाल श्री इएसएल नरसिम्हन, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा और मणिपुर के राज्यपाल श्री वी.के. दुग्गल शामिल थे। इन राज्यपालों के अलावा प्रधानमंत्री से मिलकर शुभकामनाएं देने वालों में केंद्रीय मंत्री व श्री नितिन गडकरी, श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री पीयूष गोयल, श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे।
अमृत महोत्‍सव कार्यक्रम साबरमती आश्रम से शुरू हुआ : प्रधानमंत्री

बापू और स्‍वतंत्रता सेनानियों के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ एक अद्भुत श्रद्धांजलि है : प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ‘पदयात्रा’ (स्‍वतंत्रता मार्च) को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा,“ आज के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई, जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था। उस पदयात्रा ने भारत के लोगों के बीच गर्व और आत्‍मनिर्भरता की भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। “वोकल फॉर लोकल” को अपनाना बापू और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अद्भुत श्रद्धांजलि है। कोई भी स्‍थानीय उत्‍पाद खरीदें और ‘वोकल फॉर लोकल’ का इस्‍तेमाल करते हुए उसकी एक तस्‍वीर सोशल मीडिया पर पोस्‍ट करें। साबरमती आश्रम में मगन निवास के पास एक चरखा स्थापित किया जाएगा। यह आत्‍मनिर्भरता से संबंधित प्रत्येक ट्वीट के साथ पूरा चक्र घुमाएगा। यह जन आंदोलन के लिए एक उत्‍प्रेरक बन जाएगा।”
प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में उदारतापूर्वक दान दें

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आपदाग्रस्त जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एकजुटता के साथ खड़े होने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में उदारतापूर्वक दान देने की अपील की। उन्होंने देशवासियों से आपदाग्रस्त जम्मू-कश्मीर के बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एकजुटता के साथ खड़े होने और संकट की इस घड़ी में उन्हें मदद पहुंचाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बनने की अपील की। अपील मेरे प्यारे देशवासियो, आप सभी जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर राज्य में आई अब तक की सबसे भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस भीषण बाढ़ में अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है अथवा वे अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में हमारे देशवासियों को हमारी मदद की जरूरत है जिससे वे इस आपदा से उबर सकें और अपने जीवन की फिर से शुरुआत कर सकें। केंद्र सरकार प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने, उन्हें राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के प्रयासों में जम्मू व कश्मीर सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा वह उन्हें सीधे सहायता भी उपलब्ध करा रही है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे जम्मू व कश्मीर में मुसीबत में फंसे भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और संकट की इस घड़ी में उनकी सहायता करने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बनें। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में उदारतापूर्वक अंशदान दें। नई दिल्ली (नरेन्द्र मोदी) 12 सितंबर, 2014 अंशदान ‘प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ के नाम से जारी चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा नकद किया जा सकता है और उसे प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 011 को भेजा जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीकृत बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कोई शुल्क न लें। प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट http://pmnrf.gov.in/payform.php के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान भी किया जा सकता है। अंशदान निम्नलिखित बैंकों की किसी भी शाखा से सीधे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के खाते में भी किया जा सकता हैः इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और यस बैंक लिमिटेड। अंशदान मनीऑर्डर से भी भेजा जा सकता है जिस पर कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए जाने वाले अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत कर-योग्य-आय से शत-प्रतिशत छूट प्राप्त है।