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प्रधानमंत्री ने सौरव घोषाल और दीपिका पल्लीकल को स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सौरव घोषाल और दीपिका पल्लीकल को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “सीडब्ल्यूजी में हमारे एथलीटों को विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना हमेशा खुशी की बात होती है। @SauravGhosal और @DipikaPallikal को स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनदोनों ने उत्कृष्ट कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है। उन्हें शुभकामनाएं। #Cheer4India” एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने मुम्‍बई में मकान गिरने से हताहत लोगों के परिजनों को एकमुश्‍त राहत की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने घाटकोपर मुम्‍बई में एक भवन के गिरने से हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये की राहत राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री ने भवन गिरने से घायल हुए प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए भी 50 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है।
प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई स्वयंपूर्ण गोवा की पहल प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान से प्रेरित थी। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार के एक अधिकारी को 'स्वयंपूर्ण मित्र' के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह मित्र एक नामित पंचायत या नगरपालिका का दौरा करता है, लोगों के साथ संवाद करता है, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं लाभ पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हों। इस अवसर पर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे।
मंत्रिमंडल ने भारत और फिलस्तीन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और फिलस्तीन के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के लिए पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 16 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:- 1) स्वास्थ्य कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, 2) संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, 3) फिजियोथेरेपी और पुनर्वास, 4) नशीला पदार्थ, औषधि और चिकित्सा उपकरण और 5) परस्पर हितों से जुड़ा कोई अन्य क्षेत्र। इस समझौता ज्ञापन से जुड़े सहयोग के क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत बनाने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यसमूह गठित किया जाएगा।
आईटीबीपी के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री को पीएमएनआरएफ के लिए 2.91 करोड़ रुपये का चेक सौंपा

आईटीबीपी के महानिदेशक श्री सुभाष गोस्वामी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के वास्ते प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान के लिए 2.91 करोड़ रुपये का चेक उन्हें सौंपा। यह राशि आईटीबीपी के कार्मिकों के एक दिन के वेतन के बराबर है।
प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपये के 782 करोड़ यूपीआई लेन-देन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर यूपीआई भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासियों की सराहना की है क्योंकि भारत ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपये के 782 करोड़ यूपीआई लेनदेन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। एक फिनटेक विशेषज्ञ के ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “जिस तरह से आप लोगों ने यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ाई है, वह मुझे अच्छा लगा। मैं डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए अपने देशवासियों की सराहना करता हूं! उन्होंने तकनीक और नवाचार के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलता दिखाई है।
आर्थिक सहयोग पर भारत और क्रोएशिया के बीच समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सहयोग पर भारत और क्रोएशिया के बीच समझौते का अनुसमर्थन करते हुए उस पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। भारत और क्रोएशिया ने इससे पहले सितंबर 1994 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध को प्रोत्साहित और विकसित करने के उद्देश्य के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और क्रोएशिया के बीच नए समझौते पर हस्ताक्षर आर्थिक संबंध को बरकरार रखने की ओर उठाया गया एक कदम है क्योंकि वर्तमान समझौते की अवधि नवंबर 2009 में ही पूरी हो चुकी है। क्रोएशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 15.201 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 14.886 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 20.504 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले तीन साल के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में औसत वृद्धि 17.44 प्रतिशत रही।
स्टार्ट अप को धन समर्थन देने के लिए कोषों के कोष की स्थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) में स्टार्ट अप के लिए कोषों के कोष (एफएफएस) की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह कोष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में योगदान करेगा। एआईएफ स्टार्ट अप को कोष समर्थन देंगे। यह जनवरी 2016 सरकार द्वारा लाई गई स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना के अनुरूप है। 14वें और 15वें वित्त आयोग के काल में दस हजार करोड़ रुपए का एफएफएस कॉर्पस बनाया जाएगा। यह योजना की प्रगति और कोष उपलब्धता की शर्त के साथ होगा। एफएफएस कॉर्पस में 2015-16 में 500 करोड़ रुपए दिए गए और एफएफएस कॉर्पस के लिए 2016-17 में 600 करोड़ रुपए का आवंटन है। आशा है कि इस कोष से 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कुल बजटीय समर्थन से अनुदान सहायता का प्रावधान किया जाएगा। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना के अनुरूप कार्य की समीक्षा करेगा। एफएफएस औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की स्टार्ट अप इंडिया कार्य योजना से बना है। एफएफएस के दैनिक कार्य संचालन प्रबंधन के लिए सिडबी की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। कार्य प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा को स्टार्ट अप कार्य योजना के लागू होने से जोड़ा जाएगा ताकि समय-सीमा में और उपलब्धियों के अनुसार योजना लागू हो सके। 10 हजार रुपए का कॉर्पस 60 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी जुटाने का केन्द्र बिन्दु होगा। इससे स्टार्ट अप उद्यमों के लिए स्थायी धन स्रोत मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। संदर्भ बड़े स्तर पर रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट अप के माध्यम से नवाचार प्रेरित उद्यम और कारोबार में तेजी लाना महत्वपूर्ण है। उद्यम पूंजी के बारे में एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि भारत में अगले दस वर्षों में उच्च स्तरीय 2500 कारोबार स्थापित करने की क्षमता है और इस उद्यम सफलता के लिए 10 हजार स्टार्ट अप फैलाने की आवश्यकता होगी। स्टार्ट अप के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इनमें घरेलू जोखिम पूंजी की सीमित उपलब्धता, पारंपरिक बैंक वित्त की अड़चनें, सूचना एकत्रीकरण की असमर्थता और साख एजेंसियों के समर्थन का अभाव है। बड़ी संख्या में सफल स्टार्ट अप को विदेशी उद्यम पूंजी कोषों ने धन दिया है और कई स्टार्ट अप ऐसे धन पोषण के लिए देश से बाहर स्थापित होने की कोशिश में है। फंड ऑफ फंड्स को चलाने के लिए एक समर्पित कोष बनाने से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा और नवाचारी स्टार्ट अप को सहायता मिलेगी ताकि वे पूर्ण कारोबार वाले उद्यम हो सकें। इसके लिए स्थापना स्तर, प्रारंभिक स्तर और विकास स्तर पर समर्थन आवश्यक है। व्यक्तिगत कोष में सरकारी योगदान से निवेशक को निजी पूंजी में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इससे व्यापक संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने आशूरा के दिन इमाम हुसैन (एएस) की शहादत को याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आशूरा के दिन इमाम हुसैन (एएस) के बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, ‘हम इमाम हुसैन (एएस) के बलिदान को याद करते हैं। उनके लिए सच्चाई और न्याय के मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। समानता एवं निष्पक्षता पर उनका विशेष जोर निश्चित तौर पर अत्‍यंत उल्लेखनीय है और यह अनगिनत लोगों को असीम शक्ति देता है।’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान दोनों नेताओं ने विचार-विमर्श किया प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया: ‘प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ उपयोगी चर्चा हुई। भारत और मॉरीशस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने को लेकर हमने बातचीत की।’
प्रधानमंत्री ने कोझिकोड में विमान हादसे में कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोझिकोड में विमान हादसे में कई लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘कोझिकोड में हुए विमान हादसे से शोकाकुल हूं। मेरी गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की मंगल-कामना करता हूं। ताजा स्थिति के बारे में केरल के मुख्यमंत्री @vijayanpinarayi जी से बात की। अधिकारीगण घटनास्थल पर मौजूद हैं और वे हादसे से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।’
मिस्‍त्र के विदेश मंत्री श्री समेह हसन शोउक्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की

मिस्‍त्र के विदेश मंत्री, श्री समेह हसन शोउक्री ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट की। वे द्विपक्षीय संयुक्‍त आयोग की सातवीं बैठक के संदर्भ में भारत की यात्रा पर आए हैं। विदेश मंत्री श्री शोउक्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को मिस्‍त्र के राष्‍ट्रपति श्री अब्देल फतेह अल सीसी का बधाई संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी राष्‍ट्रपति सीसी को शुभकामनाएं दीं। द्विपक्षीय संयोग को बढ़ाने के लिए दोनों राजनेताओं ने भारत और मिस्‍त्र की साझी प्रतिबद्धता को दोहराया। अवसंरचना, व्‍यापार, निवेश और नागरिकों के परस्‍पर सम्‍बन्‍ध के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच नवंबर, 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार (व्यवसाय के लेन-देन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7 (डी) (i) के अनुरूप समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के उद्देश्य: इस एमओयू के तहत भारतीय वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मानकों व नियामक की जरूरतों के अनुरूप डेटा का संग्रह, अपनी निधि के उपयोग और न्यायसंगत व संप्रभुता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए क्षमता विकास के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनने की दिशा में भारत का विकास, आईसीएमआर में परिणाम प्राप्त करने के लिए आईडीडीओ (इन्फेक्सस डिजीज डेटा अब्जर्वटॉरी) सचिवालय की समयबद्ध मेजबानी के साथ संयुक्त रूप से निधि जुटाना व इसे साझा करना, डेटा में व उससे परे साझेदारी का निर्माण और न्याय संगतता व पारदर्शिता के साथ कौशल को साझा करना हैं। दोनों पक्षों ने उन्मूलन के चरण में तीन वेक्टर जनित रोगों (मलेरिया, विसरल लीशमैनियासिस यानी काला अजार, फाइलेरिया) व उभरते संक्रमणों पर विचारों के आदान-प्रदान व साझा करने, डेटा प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की सहायता व विकास करने, डेटा डॉक्यूमेंटेशन (दस्तावेजीकरण), डेटा को साझा करने व न्यायसंगत शासन ढांचे का विकास, अनुसंधान कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने व क्षमता सुदृढ़ीकरण पर तीन वर्षीय कार्य योजना विकसित करने, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान और डेटा प्रबंधन व सांख्यिकीय विश्लेषण पर प्रशिक्षण के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है। वित्तीय प्रभाव: इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित सहयोग के संबंध में हर एक पक्ष अपनी लागत खुद वहन करेगा। अगर कोई पक्ष बाद में इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियों के एक हिस्से के लिए निधि प्राप्त करते हैं और उस निधि का एक हिस्सा दूसरे पक्ष को देने की मंशा है, तो इस स्थिति में विचाराधीन गतिविधि को शासित करने के लिए एक अन्य समझौते को क्रियान्वित किया जाएगा।
60 लाख युवाओं को नए सिरे से प्रशिक्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चार वर्षों (2016-2020) के दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को मंजूरी दी है। पीएमकेवीवाई में 60 लाख युवाओं को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूर्व शिक्षा की पहचान (आरपीएल) के अधीन अर्जित 40 लाख लोगों के अनौपचारिक कौशल को भी प्रमाणित किया जाएगा। आरपीएल और नए प्रशिक्षणों के मध्य लक्ष्य आवंटन घटाया-बढ़ाया जा सकेगा और क्रियात्मक तथा परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर इसका परस्पर विनिमय भी किया जा सकेगा। यह योजना पूर्व अधिसूचित सामान्य मानदंडों के अनुरूप होगी और अनुदान मॉडल के आधार पर आगे बढ़ेगी। इसमें प्रशिक्षण और मूल्यांकन लागत की सीधे ही प्रशिक्षण प्रदाता और मूल्यांकन निकायों को सामान्य मानदंडों के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता यात्रा भत्ता, आवास और भोजन की लागत के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों को नियोजन सहायता सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। बेहतर पारदर्शिता और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को प्रशिक्षण की लागत के संवितरण को आधार कार्ड और बॉयोमीट्रिक्स से जोड़ा जाएगा। कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप उद्योग के मानकों के आधार पर दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के समाधान की जरूरत के संबंध में कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को पीएमकेवीवाई 2016-2020 के अधीन परियोजना आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25 प्रतिशत लक्ष्‍य का आवंटन किया जाएगा। पीएमकेवीवाई के अगले चरण के कुल प्रशिक्षण लक्ष्यों का 25 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को सीधे ही वित्तीय राशि/बजट आवंटित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं के जुटाव, निगरानी और प्रशिक्षण के बाद नियोजन का कार्य रोजगार मेलों और कौशल शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। जैसा कि सामान्य मानदंडों में निर्देश दिया गया है नियोजन को प्रोत्साहन/हतोत्साहन से जोड़ते हुए प्रशिक्षुओं के नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परंपरागत नौकरियों के लिए अनौपचारिक प्रशिक्षण हेतु एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का भी प्रस्ताव किया गया है। पीएमकेवीवाई में घरेलू कौशल जरूरतों को पूरा करने के अलावा खाड़ी के देशों, यूरोप और अन्य विदेशी स्थलों में रोजगार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत अच्छी नौकारियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने भचाऊ में पम्‍प स्‍टेशन का उद्घाटन किया; टापर डैम के लिए नर्मदा का पानी छोड़ा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भचाऊ में एक पम्‍प स्‍टेशन का उद्घाटन किया। इससे टापर डैम के लिए नर्मदा का पानी छोड़ा जा सकेगा। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह शुभारंभ सभी कच्‍छवासियों को गौरान्वित करेगा। जल संरक्षण की महत्‍व की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि कच्छ के लोग इसका महत्‍व भली-भांति समझते हैं। उन्‍होंने कहा कि गुजरात की कई सरकारों ने जल संरक्षण पर जोर दिया था। उन्‍होंने कहा कि नर्मदा का पानी पहुंचने के साथ ही इस क्षेत्र में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात के अन्‍य महानगरों की तरह भुज में भी एक आधुनिक बस पोर्ट होगा। उन्‍होंने कहा कि केवल ऐसे विकास और सकारात्‍मक कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, जो राज्‍य को नयी ऊंचाइयों तक ले जा सके।
प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्‍ट्र‍पति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

अमेरिकी राष्‍ट्रपति श्री बराक ओबामा ने मंगलवार, आठ दिसम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को फोन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैर्लिफोनिया में हुई गोलीबारी की घटना में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति ओबामा के समक्ष अपनी संवेदना प्रकट की। दोनों नेताओं की बातचीत पेरिस में चल रहे सभी पक्षों के सम्‍मेलन (सीओपी-21) पर केंद्रित थी। दोनों नेताओं ने विकासशील देशों की प्रगति में अवरोध खड़े किए बिना जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक वचनबद्धता को लेकर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इन मुद्दों पर पेरिस सम्मेलन में चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं ने आगे भी एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति जताई है।
प्रधानमंत्री ने संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री करने के नागरिकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने अपनी मन की बात कार्यक्रम का एक क्लिप भी साझा किया है, जहां उन्होंने काशी में भी इसी तरह के प्रयास को साझा किया था। एक नागरिक के ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “यह देखकर खुशी हो रही है … यह प्रयास करने वालों को बधाई। पिछले साल, #मन की बात के एक कार्यक्रम के दौरान मैंने काशी में भी इसी तरह के प्रयास को साझा किया था। उसे भी साझा कर रहा हूँ। https://t.co/bEmz0u4XvO”
महान राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करना और इसकी वास्तविक क्षमता का अनुभव कराने में सहायता करना सम्मान की बात है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास पहलों की सराहना के लिए लोगों को ट्विटर पर जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कल ईटानगर स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और 600 मेगावाट की क्षमता वाले कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क में हुई भारी वृद्धि से संबंधित एक टिप्पणी पर, प्रधानमंत्री ने कहा: “हां जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कनेक्टिविटी की बात है, यह एक बड़ा बदलाव है। यह अधिक संख्या में पर्यटकों को आना संभव बनाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को आसानी से देश के अन्य भागों की यात्रा करने की सुविधा देता है।” जब एक नागरिक ने राज्य के विकास के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, तो श्री मोदी ने जवाब दिया: “अरुणाचल प्रदेश के लोग असाधारण हैं। उनकी देशभक्ति की भावना अटूट है। इस महान राज्य के लिए काम करना और इसकी वास्तविक क्षमता का अनुभव कराने में सहायता करना एक सम्मान की बात है।”
प्रधानमंत्री कल सोलापुर में अनेक विकास परियोजनाएं लांच करेंगे

सोलापुर, महाराष्‍ट्र में सड़क संपर्क, गरीब के लिए घर, जल आपूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली को प्रोत्‍साहन श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकानों की आधारशिला रखेंगे भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा दूषित जल शोधन संयंत्र लांच किया जायेगा 4 लेन का सोलापुर-तुलजापुर-ओस्‍मानाबाद का नया एनएच-52 राष्‍ट्र को समर्पित किया जायेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल महाराष्‍ट्र में सोलापुर जायेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्‍न विकास परियोजनाएं लांच करेंगे और विभिन्‍न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सड़क परिवहन तथा संपर्क को प्रोत्‍साहन देते हुए प्रधानमंत्री 4 लेन का सोलापुर-तुलजापुर-उस्‍मानाबाद एनएच-211 (नया एनएच-52) राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। 4 लेन के उस्‍मानाबाद राजमार्ग से सोलापुर का महाराष्‍ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से संपर्क सुधर जायेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकान बनाने के लिए आधारशिला रखेंगे। इन घरों से कचरा उठाने वाले, रिक्‍शा चालक, कपड़ा मजदूर, बीडी मजदूर जैसे गरीब बेघर लोग मुख्‍य रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना की कुल लागत 1811.33 करोड़ रूपये है, जिसमें से कुल 750 करोड़ रूपये सहायता रूप में केन्‍द्र और राज्‍य सरकार द्वारा दिये जायेंगे। प्रधानमंत्री स्‍वच्‍छ भारत के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए सोलापुर में भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा 3 गंदा जल शोधन संयंत्र राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। इससे शहर का सीवरेज कवरेज बढेगा और शहर की स्‍वच्‍छता में सुधार होगा। नई सीवरेज प्रणाली पुरानी प्रणाली का स्‍थान लेगी और अमृत मिशन के अंतर्गत लागू किये जा रहे ट्रंक सीवर से भी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री सोलापुर स्‍मार्ट सि‍टी में क्षेत्र आधारित विकास के अंग के रूप में जल सप्‍लाई तथा सीवरेज प्रणाली की संयुक्‍त सुधार परियोजना, उजनी बांध से सोलापुर शहर को पेय जल की सप्‍लाई व्‍यवस्‍था मजबूत बनाने तथा अमृत मिशन के अंतर्गत भूमिगत सीवरेज प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे। स्‍मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजना की स्‍वीकृत लागत 244 करोड़ रूपये है। इस परियोजना से सेवा डिलिवरी में महत्‍वपूर्ण सुधार होगा और टेक्‍नॉलोजी सक्षम स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार होगा। प्रधानमंत्री शहर में एक जन सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सोलापुर की यह दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले 16 अगस्‍त, 2014 को सोलापुर आगमन पर उन्‍होंने 4 लेन के एनएच-9 के सोलापुर-महाराष्‍ट्र/कर्नाटक सीमा सेक्‍शन के लिए आधारशिला रखी थी और 765 किलोवाट की सोलापुर-रायचुर विद्युत संप्रेषण लाईन देश को समर्पित किया था।
पर्यटन के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच समझौते पर हस्‍ताक्षर किए जाने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और चीन के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते से दोनों ही देशों को पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संस्‍थागत व्‍यवस्‍था कायम करने में मदद मिलेगी। अन्‍य बातों के अलावा इस समझौते के मुख्‍य उद्देश्‍य निम्‍नलिखित हैं:- (i). पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्‍तार करना। (ii). पर्यटन से जुड़े आंकड़ों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। (iii). होटलों एवं टूर ऑपरेटरों समेत पर्यटन के हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्‍साहित करना। (iv). मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की व्‍यवस्‍था करना। (v). पर्यटन एवं आति‍थ्‍य क्षेत्रों में निवेश करना। (vi). एक-दूसरे के देश में आयोजित होने वाले यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में शिरकत करना। (vii). सुरक्षित, सम्‍माननीय एवं चिरस्‍थायी पर्यटन को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री ने श्री एन सी देबबर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा के मंत्री और राजनीतिक नेता श्री एनसी देबबर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा: ‘श्री एनसी देबबर्मा जी को आने वाली पीढ़ियां जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने सदैव लोगों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने त्रिपुरा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से मर्माहत हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।’
प्रधानमंत्री 3 नवंबर को कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे

जी20 शिखर सम्मेलन और सीओपी26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50 प्रतिशत से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय तथा अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
मंत्रिमंडल ने भारत और माली के बीच मानकीकरण और अनुकूलता मूल्यांकन के लिए समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय मानक ब्यूरो ( बीआईएस), भारत और डायरेक्शन नेशनल डी इंडस्ट्रीज, माली गणराज्य के बीच मानकीकरण और अनुकूलता मूल्यांकन के लिए एक समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते का लक्ष्य भारत और माली के बीच निकट सहयोग कायम करना और एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी है जिसके द्वारा दोनों देश विशेषज्ञता और द्विपक्षीय व्यापार की साझेदारी को आसान बनाने के क्रम में मानकीकरण और अनुकूलता मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलापों को मजबूत करने के अपने साझा लक्ष्य की दिशा में साथ मिलकर काम कर सकेंगे।
नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त मीडिया संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये मीडिया वक्तव्य का मूल पाठ

Your Excellency,प्रधानमंत्री श्री  नेपाल की सरकार तथा जनता की प्राथमिकताओं के अनुरुप रहें हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत-नेपाल संबंध और सशक्त होंगे,और नई ऊंचाईयों को छुएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनःआपका और आपके शिष्टमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। धन्यवाद
प्रगति के माध्‍यम से प्रधानमंत्री का संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज प्रगति के माध्‍यम से होने वाले 25वें संवाद की अध्‍यक्षता की। सक्रिय व बेहतर प्रशासन तथा समयबद्ध कार्यान्‍वयन के लिए आईसीटी आधारित प्रगति एक बहुआयामी मंच है। 25 प्रगति बैठकों में कुल 10 लाख करोड़ रूपये के निवेश वाली 227 परियोजनाओं की समीक्षा हुई। लोक शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है। 25 प्रगति बैठकों के पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों को बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि प्रगति कार्य प्रणाली से केंद्र और राज्‍यों के बीच आपसी सहयोग और समन्‍वय बेहतर हुआ है। उन्‍होंने आगे कहा कि प्रगति – पहल हमारी संघीय संरचना के लिए एक महत्‍वपूर्ण सकारात्‍मक शक्ति है। रूकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा के अलावा इस मंच ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान की है। आज 25वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्व सैन्‍य कर्मियों के कल्‍याण से संबंधित शिकायतों व इसके समाधान में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने शिकायतों के समाधान की गति को तेज करने पर बल दिया ताकि कम से कम समय में पूर्व सैन्‍यकर्मियों की समस्‍याओं का सकारात्‍मक रूप से समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला, शहरी विकास तथा स्‍वास्‍थ्‍य व परिवार कल्‍याण से संबंधित 10 अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्‍ट्र, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्‍वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्‍च शिक्षा के लिए राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति और फेलोशिप कार्यक्रम की भी समीक्षा की।
मंत्रिमंडल ने भारत अफगानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की है। यह संधि अफगानिस्तान से आतंकवादियों, आर्थिक अपराधियों एवं अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने को कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।