परिशिष्ट ix का विस्तार और पूरक परिशिष्ट x पर हस्ताक्षर कर भारत और कनाडा के बीच समझौता ज्ञापन का नवीकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परिशिष्ट ix के विस्तार के लिए कार्योत्तर मंजूरी दे दी गई जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2016 तक थी। नवंबर 1968 के समाझौता ज्ञापन के पूरक परिशिष्ट x पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत सरकार और शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान (एसआईसीआई) के बीच समझौता ज्ञापन का नवीकरण हुआ है। अनुमोदन निम्नलिखित गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त करेगा: 1. शास्त्री रिसर्च फैलोशिप और गतिशीलता कार्यक्रम – शास्त्री रिसर्च फैलोशिप – डॉक्टोरल रिसर्च – पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च – संस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान – शास्त्री गतिशीलता कार्यक्रम 2. संकाय में निवास कार्यक्रम (नया) 3. व्यावसायिक शिक्षा के लिए संकाय विकास कार्यक्रम (नया) 4. लाइब्रेरी कार्यक्रम भारतीय विद्वानों और संस्थाओं के लिए ऑनलाइन पत्रिकाएं 5. सुविधा सेवा और इनफॉर्मेशन सर्विसेज (नया) – संसाधन केन्द्र (दोनों देशों में संस्थानों के लिए प्रवेश और लिंकेज प्रदान करने के लिए) – संगोष्ठियों, सम्मेलनों और परामर्श – अनुसंधान सामग्री, दस्तावेज और रिपोर्ट का प्रकाशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिश पर एसआईसीआई उन तमाम गतिविधियों जिम्मेदारी लेगा जो दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र और कार्यक्रम पर आधारित हो। एसआईसीआई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उन कार्यक्रमों को शुरू करेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी जैसे ग्लोबल इनिसिएटिव ऑफ अकादमिक नेटवर्क(जीआईएएन), प्रभावित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी (आईएमपीआरआईएनटी), राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कार्यक्रम आदि। यह संस्था दो देशों के बीच 2010 में उच्च शिक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत सुनिश्चित कार्यक्रमों को पूरा करेगी तथा इसे भी पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिशिष्ट ix के लिए पांच साल की अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक 33.176 करोड़ रू. की लागत को मंजूरी दी है। पृष्ठभूमि एसआईसीआई एक द्वि-राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 29 नवंबर 1968 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुई थी। एसआईसीआई और भारत सरकार के बीच यह समझौता तीन साल की अवधि के लिए किया गया था। तब से लेकर अब तक कैबिनेट की मंजूरी के साथ, संस्थान के साथ पूरक परिशिष्ट के माध्यम से समझौते का नवीकरण समय समय पर होता रहा है। इस तरह के अंतिम पूरक परिशिष्ट जिसे हम पूरक परिशिष्ट x के नाम से जानते हैं जिसे पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी मिली थी उसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2011 को समाप्त हो गई। इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया था। शास्त्री इंडो-कनाडा संस्थान की स्थापना का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच शैक्षिक गतिविधियों को बढावा देकर एक बेहतर समझ विकसित करना था। संस्थान का कार्यालय भारत और कनाडा दोनों जगह मौजूद हैं। एसआईसीआई का मुख्य कार्य फैलोशिप और सहयोगात्मक अनुसंधान की पहल को प्रोत्साहित करना है जिसका उद्देश्य भारत-कनाडा संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ पहुंचाना है। अपने शुरूआती दौर में एसआईसीआई ने मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया बाद में 2001 में इसके क्षेत्र में विस्तार हुआ और इसने कानून, प्रबंधन, इनफारमेंशन साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और हयूमन इंटरफेस ऑफ साइंस आदि में भी रूचि लेना प्रारंभ किया। एसआईसीआई की सदस्यता में भी इजाफा हुआ इसके सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 4 थी, बाद में कनाडा के 35 विश्वविद्यालय और 54 भारतीय संस्थान भी इसमें शामिल हुए जिनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नेशनल लॉ स्कूल, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, सुप्रीम निकाय और अनुसंधान केन्द्र और केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय शामिल थे। एसआईसीआई कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित होती है जिसे सामान्यतः निदेशक मंडल के रूप में जाना जाता है, जिसके तीन प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एक कनाडा और भारतीय सदस्य परिषद तथा कनाडा सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल है। भारत सरकार एसआईसीआई को अपने दिल्ली कार्यालय के रखरखाव के लिए और कनाडा में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा संस्थान कनाडा सरकार, कनाडा संस्थाओं और संगठनों से भी सहायता प्राप्त करता है।