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प्रधानमंत्री 13 अगस्त 2020 को ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्‍लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ के लिए प्‍लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख या बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले वर्ष कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया एवं नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। ‘लाभांश वितरण कर’ को भी हटा दिया गया। कर सुधारों के तहत टैक्‍स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं। हाल ही में शुरू की गई ‘दस्तावेज पहचान संख्या (डिन) ’ के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना भी इन पहलों में शामिल है जिसके तहत विभाग के हर संचार या पत्र-व्यवहार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। इसी तरह करदाताओं के लिए अनुपालन को ज्‍यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब ‘पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म’ प्रस्‍तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। इसी तरह स्टार्ट-अप्‍स के लिए भी अनुपालन मानदंडों को सरल बना दिया गया है। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020’ भी प्रस्‍तुत किया है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं। करदाताओं की शिकायतों/मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। डिजिटल लेन-देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, विभाग ने ‘कोविड काल’ में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समयसीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ के लिए जो प्‍लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे वह प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा। आयकर विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट संघों के साथ-साथ जाने-माने करदाता भी इस आयोजन के साक्षी होंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने तूफान की स्थितियों के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया; लोगों से हर संभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय बरतने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के पश्चिमी तटीय हिस्‍सों में तूफान की स्थिति के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से आग्रह किया कि वे हर संभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा “भारत के पश्चिमी तटीय हिस्‍सों में तूफान की स्थिति के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। सभी के कल्‍याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा लोगों से आग्रह है कि वे हरसंभव ऐहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाएं।”
मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और बेलारूस के बीच एमओयू को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में (वीईटी) भारत और बेलारूस के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू को अपनी कार्येतर मंजूरी प्रदान कर दी है। बेलारूस के महामहिम राष्‍ट्रपति श्री एलेक्‍जेंडर लुकाशेंको के भारत में सरकारी दौरे के दौरान 12 सितंबर 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। व्‍यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और दक्षता विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए यूरेशियन देश के साथ पहली बार यह समझौता किया गया है। बेलारूस में मुख्‍यत: विनिर्माण और भारी उद्योगों का बड़े पैमाने पर समूह मौजूद है। जिन्‍हें वहां व्‍याप्‍त दक्षता प्राप्‍त जनशक्ति और उच्‍च विकसित दक्ष प्रशिक्षण प्रणाली से शक्ति प्राप्‍त होती है। उनकी दक्षता पद्धति के ज्ञान के हस्‍तांतरण के फलस्‍वरूप ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ जैसी हमारी पहलों को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। इस समझौता ज्ञापन से विनिर्माण क्षेत्र में जनशक्ति की दक्षता में उनकी निपुणता और ज्ञान के व्यवस्थित हस्‍तांतरण का मार्ग प्रशस्‍त होगा। चयनित क्षेत्रों में दो देशों के बीच रिपब्लिकन इंस्‍टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन (आरआईपीओ), बेलारूस व्‍यावसायिक शिक्षा प्रणाली के विकास की शीर्षस्‍थ संस्‍था और वीईटी में डिलिवरी में प्रौद्योगिकी के हस्‍तांतरण के लिए प्रशिक्षण महानिदेशक के माध्‍यम से संस्‍थागत साझेदारी स्‍थापित करने के माध्‍यम से इस सहयोग को कार्यरूप प्रदान किया जाएगा, जिसमें ईको सिस्‍टम दक्षता में क्षेत्रीय वीईटी/सेंटर्स ऑफ एक्‍सलेंस ऑफ बेलारूस के साथ अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग प्रस्‍तावित है। सहयोग के क्षेत्र निम्‍नलिखित है: 1. बेलारूस उन्‍नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और मूल्‍यांकन पद्धितियों, नियमित/दूरस्‍थ, अध्‍ययन/मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके क्षमता क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मूल्‍यांकन और नेटवर्क निर्माण और उद्योग, सहबद्धता के संबंध में जानकारी का व्‍यापक हस्‍तांतरण उपलब्‍ध कराएगा। 2. निर्माण, विद्युत ऊर्जा उत्‍पादन और वितरण, विनिर्माण उद्योग, व्‍यापार, ऑटो सर्विस तथा घरेलू साजो-सामान, साजो-सामान की मरम्‍मत, रख-रखाव, परिवहन, संचार, होटल और रेस्‍टोरेंट के साथ-साथ भारत में भारी मांग वाली अन्‍य क्षेत्रों में दक्षता के विकास के लिए भारत के नागरिकों के लिए व्‍यावसायिक शिक्षा की व्‍यवस्‍था। 3. बेलारूस के द्वारा भारत के प्रशिक्षण प्रबंधकों, अध्‍यापको और प्रशिक्षकों के लिए व्‍यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्‍हें ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, इंटरनशिप की व्‍यवस्‍था। 4. व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास की डिलिवरी के संवर्द्धन की दृष्टि से आयोजना, प्रबंधन और डिलिवरी के लिए परामर्शदायी सेवाएं। मुख्‍य प्रभाव: • समझौता ज्ञापन से बेलारूस के अनुभव एवं विशेषज्ञता के दृष्टिगत देश में दक्षता प्रणाली के माहौल में सम्‍पूर्ण सुधार आएगा। • प्रस्‍ताव के कार्यान्‍वयन में इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के माध्‍यम से वर्तमान व्‍यवसायिक शिक्षा में नवोन्‍मेष और सुधार शामिल है। इस समझौता ज्ञापन के फ्रेमवर्क के भीतर परस्‍पर सहयोगात्‍मक गतिविधियों के लिए दोनों पक्षों के बीच मामला दर मामला वित्तीय व्‍यवस्‍था धन की उपलब्‍धता के अध्‍याधीन होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को फोन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने श्री आबे को जापान की संसद के निचले सदन के चुनाव में विशाल बहुमत प्राप्‍त करने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री आबे को सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्‍त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम से प्रधानमंत्री आबे के नेृतत्‍व और आर्थिक नीतियों में जापान के लोगों का दृढ़ विश्‍वास प्रकट होता है। प्रधानमंत्री ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि प्रधानमंत्री श्री आबे को प्राप्‍त विशाल जनादेश जापान की अर्थव्‍यवस्‍था में नई गति लायेगा और उनकी नई टीम भारत, क्षेत्र और विश्‍व के लिए अच्‍छी होगी। जापान के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्‍यवाद दिया और इस वर्ष के शुरू में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा और नवम्‍बर में म्‍यामां और आस्‍ट्रेलिया में हुई मुलाकातों का जिक्र करते देते हुए उन्‍होंने दोहराया कि भारत-जापान संबंधों की आपार क्षमता में उनका विश्‍वास है। उन्‍होंने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। दोनों नेताओं ने जापान में सितम्‍बर में हुई शिखर बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के व्‍यापक संबंध के प्रत्‍येक क्षेत्र में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के अगले वर्ष वार्षिक शिखर बैठक के लिए भारत आने की आशा है।
प्रधानमंत्री ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली अपने निवास स्थान पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के ग्राम प्रधानों का स्वागत किया। ये प्रधानमंत्री से मिलने वाला ऐसा दूसरा समूह है। इस पारस्परिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानों को उनके संबंधित गांवों में प्रत्येक बालिका को शिक्षित करने और स्वच्छता की दिशा में काम करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड़कों और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, या साफ-सफाई समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक प्रधान से अपने कार्यकाल के दौरान विशिष्ट विकास की पहल शुरू करने का समाधान करने का आग्रह किया, जिसका परिणाम एक स्थायी विरासत के रूप में सामने होगा।
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (जम्‍मू-कश्‍मीर तक विस्‍तार) अध्‍यादेश, 2017 के प्रवर्तन और केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्‍यादेश के प्रतिस्‍थापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस अध्‍यादेश के तहत केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों (सीजीएसटी ऐक्‍ट के रूप में संदर्भित) को जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य तक विस्‍तार दिया गया है। यह अध्‍यादेश 8 जुलाई 2017 को जारी किया गया था और केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’मैं सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका जीवन गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्‍होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार को सर्वाधिक महत्‍व दिया। उनके आदर्शों से हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम उनके विजन को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं’’।
प्रधानमंत्री आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को कल संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 22 सितंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस समारोह के दौरान 687 बी.टेक और 637 एम.टेक छात्रों सहित 1 हज़ार 803 छात्रों को कल डिग्री प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी मैत्री की शुरूआत कर आकाशवाणी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आकाशवाणी मैत्री की शुरूआत पर आकाशवाणी को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’राष्‍ट्रपति द्वारा उद्घाटित आकाशवाणी मैत्री की शुरूआत पर आकाशवाणी (एआईआर) को बधाई। इसे भारत और बांग्‍लादेश में सुना जा सकता है। आकाशवाणी मैत्री भारत और बांग्‍लादेश के लोगों के बीच मित्रता के एक और सेतु के रूप में काम करेगा।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मांड्या में बस दुर्घटना से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में बस दुर्घटना से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “कर्नाटक के मांड्या में हुई बस दुर्घटना से बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों के प्रति है। ईश्वर उन्हें दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करे।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और उसके फ्रांसीसी समकक्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (डीजीएसी), फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है। तकनीकी सहयोग कार्यक्रम एएआई के अधिकारियों की विशेषज्ञता और कौशल वृद्धि के लिए फायदेमंद होगा। यह एमओयू इंजीनियरों, तकनीशियनों, प्रबंधकों आदि के प्रशिक्षण के लिए भी फायदेमंद रहेगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और अर्मानिया के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के क्षेत्र में एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और अर्मानिया के बीच अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन के बारे में सूचित किया गया था। यह समझौता ज्ञापन अप्रैल 2017 में पहले ही हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से पृथ्वी के सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलीय खोज, अंतरिक्षयानों और अंतरिक्ष प्रणालियों और भू प्रणाली और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाएगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग/ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (डीओएस/इसरो) और अर्मानिया गणराज्य विज्ञान एवं शिक्षा मंत्रालय की राज्य समिति से सद्स्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना की जाएगी जिससे कि इस समझौता ज्ञापन की समयसीमा और लागू करने के उपायों सहित कार्य योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह पृथ्वी के दूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह नेविगेशन, अन्तरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष में खोज के क्षेत्रों में नए अनुसंधान कार्यों और अनुप्रयोगों की संभावनाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से मानवता के फायदे के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीयों के अनुप्रयोग के क्षेत्र संयुक्त गतिविधि का विकास हो पाएगा। इससे देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किए गए कार्यों का वित्तपोषण संबंधित कार्यकारी संगठन द्वारा राज्यों में लागू बजटीय मापदण्डों से संबंधित राष्ट्रीय मानकों और नियमों पर विधिवत् विचार और उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर ही किया जाएगा। कार्यकलाप के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर इस एमओयू के अंतर्गत शुरू की गई संयुक्त परियोजनाएं और कार्य गैर-वाणिज्यिक या वाणिज्यिक आधार पर किए जाएंगे और इनका निष्पादन या तो आपसी भुगतानों के बिना या क्षतिपूर्ति प्रबंधों या करारों के आधार पर किया जाएगा। पृष्ठभूमि अर्मानिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की रूचि अभिव्यक्त की है। तद्नुसार, अंतरिक्ष सहयोग के लिए फ्रेमवर्क एमओयू का नमूना सरकारी स्तर पर अतिरिक्त कार्यवाही के लिए प्रदान किया गया था जिसके लिए अर्मानिया ने अप्रैल 2017 में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। तद्नुसार, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग पर 25, अप्रैल 2017 को येरेवन में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी की यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रधानमंत्री ने टोरंटो में व्यावसायिक समुदाय के साथ मुलाकात की

सामर्थ्य और संभावनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज टोरंटो में व्यावसायिक समुदाय के साथ व्यापक मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने व्यावसायिक समुदाय के 30 प्रभावशाली सदस्यों के साथ एक मुलाकात में अपनी टिप्पणियों में भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों को सामर्थ्य और संभावनाएं के संबंध के रूप में व्याख्या की। उन्होंने कहा कि अगर सामर्थ्य और संभावनाएं एक साथ आ जाएं तो वे साथ मिलकर नई ऊंचाईयां छू सकते हैं। उन्होंने कनाडा के व्यावसायियों से भारत में नये अवसरों की तलाश करने का आग्रह किया और पिछले दस महीनों के दौरान भारत सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए फैसलों का जिक्र किया। इनमें रेलवे और बीमा में एफडीआई सीमा को बढ़ाना, स्मार्ट सिटी पहल, गंगा को स्वच्छ करने की पहल और पांच सौ नगरों और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रशोधन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग का मिश्रण भारत को कनाडा की कंपनियों के लिए उनके व्यावसायों को विस्तारित करने के लिए सबसे अनुकूल स्थान बनाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कनाडा के बड़े पेंशन फंड मैनेजरों के साथ अल्पाहार पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को एक संभाव्य और स्थिर कर व्यवस्था का भरोसा दिलाया। उन्होंने कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड के सीईओ श्री टिम वाइजमैन के साथ अलग से मुलाकात भी की।
प्रधानमंत्री ने लोगों को ईस्टर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "हैप्पी ईस्टर! हम ईसा मसीह के विचारों व आदर्शों और उनके द्वारा सामाजिक न्याय के साथ-साथ करुणा पर जोर देने को याद करते हैं। हमारे समाज में ख़ुशी और भाईचारे की भावना के आगे बढ़ने की कामना करता हूँ।"
मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम/स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों के उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं। पृष्ठभूमि: दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाली स्‍थापनाओं के लिए उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू है। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य है – सेवानिवृति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, चाहे सेवानिवृति की नियमावली के परिणामस्‍वरूप सेवानिवृति हुई हो अथवा शरीर के महत्‍वपूर्ण अंग के नाकाम होने से शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृति हुई हो। इसलिए उपादान भुगतान अधिनियम 1972, उद्योगों, कारखानों और स्‍थापनाओं में मजदूरी अर्जित करने वाली जनसंख्‍या के लिए एक महत्‍वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का विधान है। अधिनियम के तहत उपादान राशि पर मौजूदा अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये है। उपादान के संबंध में सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी समान प्रावधान हैं। सातवां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से पहले सीसीएस (पेंशन) नियमावली,1972 के अधीन अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये थी। हालांकि सातवां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के मामले में 1 जनवरी, 2016 से अधिकतम सीमा अब 20 लाख रूपये है। इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपादान भुगतान अधिनियम,1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए उपादान की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने उपादान भुगतान अधिनयिम, 1972 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में सूखे और पानी की कमी से जुड़े हालातों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सूखे और पानी की कमी से पैदा हालात पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सूखे से प्रभावित अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि हरेक की खास जरूरतों को आकलन किया जा सके। इससे तुरंत और लंबी अवधि के कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मध्य प्रदेश के बकाये से समायोजन के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ( नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फंड- एनडीआरएफ) के तहत 1875.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राज्य के 2015-16 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड (स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड-एसडीआरएफ) में केंद्र के हिस्से के तहत जारी 657.75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। वर्ष 2016-17 के दौरान एसडीआरएफ की पहली किस्त के तौर पर पर 345.375 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सूखा प्रभावित राज्यों के साथ बैठक करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सूखा राहत के लिए उठाए गए कदमों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 61 लाख किसानों को राहत राशि के तौर पर 4664 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में वितरित की गई यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस साल के दौरान उठाए गए कदमों की बदौलत राज्य सूखा की स्थिति का सामना करने के लिए तुलनात्मक तौर पर बेहतर स्थिति में है। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें जल भंडारण के लिए जलाशय और अन्य ढांचा खड़ा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे साल सूखे की स्थिति के बावजूद राज्य में सिर्फ 113 गांवों तक ही पानी पहुंचाना पड़ा। अगर इस साल जून के अंत तक भी बारिश नहीं होती है तो राज्य के 50000 गांवों में से सिर्फ 400 तक ही पानी पहुंचाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने तैयारियों का खाका भी प्रधानमंत्री के सामने पेश किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने छोटी सिंचाई समेत योजना समेत खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई कदमों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए तरल उर्वरक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ कृषि तालाब बनाने जैसे कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और भंडारण से जुड़ी चेतना के प्रसार और इन गतिविधियों में एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और स्काउट्स एंड गाइड्स जैसे युवक संगठनों को लगाने पर भी चर्चा की। उन्होंने पौधारोपण के लिए प्रयास तेज करने और नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण के कदमों पर भी चर्चा की। बैठक केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताने के साथ खत्म हुई।
प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे

देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है यह परियोजना एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा, जो 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा एक्सप्रेस-वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 दिसंबर, 2021 को दोपहर करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे। देश भर में तेज गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री का विज़न एक्सप्रेस-वे की प्रेरणा रही है। 594 किलोमीटर लंबा व छह लेन का एक्सप्रेस-वे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेस-वे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा।यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद, यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। एक्सप्रेस-वे पर शाहजहांपुर में 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेस-वे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेस-वे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों  की भर्ती की जाए: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया- "पीएम @नरेन्द्रमोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि अगले डेढ़ साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।"
संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के कांग्रेस के एक 26 सदस्‍यीय द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्‍त रूप से आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में प्रतिनिधियों का स्‍वागत किया। उन्‍होंने कहा कि यह अमेरिका में नए प्रशासन और कांग्रेस के बाद द्विपक्षीय आवाजाही की एक अच्‍छी शुरुआत का शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रंप के साथ हुई अपनी सकारात्‍मक बातचीत को याद किया और उन्‍होंने पिछले ढाई साल के दौरान उपजे संबंधों को और गहराई देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस संदर्भ में उन्‍होंने भारत-अमेरिकी भागीदारी के लिए कांग्रेस के मजबूत द्विदलीय समर्थन को माना। प्रधानमंत्री ने उन संभावित क्षेत्रों के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया जहां दोनों देश कहीं अधिक करीबी के साथ काम कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को कहीं अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की गई जिससे एक-दूसरे की समृद्धि में योगदान करने में मदद मिली। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी अर्थव्‍यवस्‍था और समाज को समृद्ध बनाने में कुशल भारतीय प्रतिभाओं की भूमिका का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कुशल पेशेवरों की आवाजाही पर एक विचारात्‍मक, संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित करने का आग्रह किया।