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मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया के पुनरूद्धार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 1,756 करोड़ रूपये के खेलो इंडिया कार्यक्रम के पुनरूद्धार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कार्यक्रम को व्‍यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्‍ट्रीय विकास के रूप में खेलों को मुख्‍य धारा से जोड़े जाने के फलस्‍वरूप भारतीय खेलों के इतिहास में यह एक उल्‍लेखनीय उपलब्‍धि का क्षण है। पुनरूद्धार किए गए कार्यक्रम का प्रभाव संरचना, सामुदायिक खेल, प्रतिभा की खोज, उत्‍कृष्‍टता के लिए कोचिंग,प्रतिस्‍पर्धागत ढांचा तथा खेल की अर्थव्‍यवस्‍था सहित सम्‍पूर्ण खेल प्रणाली पर पड़ेगा। मुख्‍य बातें: इस कार्यक्रम की कुछ मुख्‍य बातों में निम्‍नलिखित हैं:- • अभूतपूर्व भारतीय खेल छात्रवृति योजना जिसमें चयनित खेल विधाओं में प्रत्‍येक वर्ष 1,000 सर्वाधिक प्रतिभावान युवा खिलाडि़यों को सम्मिलित किया जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्‍येक खिलाड़ी को लगातार 8 वर्षों के लिए 5.00 लाख रूपये राशि की वार्षिक छात्रवृति दी जाएगी। • अब तक का यह पहला अवसर है, जिसमें दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास का मार्ग प्रशस्‍त हुआ है, जो प्रतिभावान युवाओं को प्रतिस्‍पर्धी खेलों में उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन के लिए उपलब्‍ध होगा और जिससे अत्‍यधिक प्रतिस्‍पर्धी खिलाडि़यों की श्रृंखला का निर्माण होगा जो विश्‍व स्‍तर पर जीत हासिल करने के लिए मुकाबला कर सकेंगे। • इस कार्यक्रम में देशभर में 20 विश्‍वविद्यालयों को खेलों में उत्‍कृष्‍टता के हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है,जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिक्षा के साथ-साथ प्रतिस्‍पर्धी खेलों में अपनी दोहरी भूमिका निभाने में समर्थ हो सकें। • इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य यह भी है कि स्‍वस्‍थ जीवनशैली के साथ गतिशील जनसंख्‍या का निर्माण किया जा सके। • इस कार्यक्रम से व्‍यापक राष्‍ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान के अंतर्गत 10-18 आयुवर्ग के करीब 200 मिलियन बच्‍चों को लाभ मिलेगा, जिससे इस आयु वर्ग के सभी बच्‍चों की शारीरिक फिटनेस का आभास होगा, अपितु इससे उनके फिटनेस से संबंधित क्रियाकलापों को भी सहारा मिलेगा। प्रभाव: • लिंग साम्‍यता एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने में खेलों के महत्‍व से सभी भलि-भांति परिचित है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किये जाते है। • इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य अशांत एवं सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रह रहे युवावर्ग को अनुत्‍पादक एवं विध्‍वंसकारी गतिविधियों से हटाकर खेल-कूद के क्रियाकलापों से जोड़ कर उन्‍हें राष्‍ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मुख्‍य धारा से जोड़ना है। • इस कार्यक्रम में स्‍कूल और कॉलेज दोनों ही स्‍तर पर प्रतिस्‍पर्धा के मानकों का स्‍तर बढ़ाना और खेल-कूद प्रतियोगिताओं तक बच्‍चों की अधिकतम पहुंच कायम करना है। • इसमें खेल संवर्धन के सभी पहलुओं जैसे – खेल प्रशिक्षण के ज्ञान के विस्‍तार के लिए मोबाइल ऐप के इस्‍तेमाल,प्रतिभा की खोज के लिए राष्‍ट्रीय प्रतिभा खोज पोर्टल, स्‍वदेशी खेलों के लिए इंटरेक्टिव वेबसाइट, खेल संरचना की तलाश एवं इस्‍तेमाल के लिए जी.आई.एस. सूचना प्रणाली के नवीनतम उपभोक्‍ता अनुकूल प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल शामिल है। • इस कार्यक्रम में ‘सभी के लिए खेल’ के साथ-साथ ‘उत्‍कृष्‍टता के लिए खेल’ की भावना पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी. (डीएफजी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी (डीएफजी) के बीच दिसम्‍बर 2021 में हस्‍ता‍क्षरित और भारत सरकार (व्‍यवसाय के लेन-देन) नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7 (डी) (i) के अनुरूप समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य: इसके अंतर्गत विष विज्ञान, उपेक्षित (उष्णकटिबंधीय) रोग, असाधारण रोग और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों सहित चिकित्सा विज्ञान/स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे। वित्तीय प्रभाव: वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास सहयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त वित्त पोषण के साथ-साथ शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का वित्त पोषण शामिल है जो उच्च वैज्ञानिक मानक होंगे और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण विज्ञान की प्रगति के लिए फायदेमंद होंगे।
जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की आदिवासी विरासत पर गर्व व्यक्त करना और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए संकल्प ‘पंच प्राण’ की ऊर्जा का हिस्सा है”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र 'पंच प्राण' की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की आदिवासी विरासत पर गर्व व्यक्त करना और आदिवासी समुदाय के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है।" प्रधानमंत्री ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्र को अपनी शुभकामनाऐं दीं। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 15 नवंबर आदिवासी परंपरा को मनाने का दिन है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, बल्कि वह हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक थे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को नमन करते हुए प्रमुख आदिवासी आंदोलनों और स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्धों का स्मरण किया। उन्होंने तिलक मांझी के नेतृत्व में दामिन संग्राम, बुद्ध भगत के नेतृत्व में लरका आंदोलन, सिद्धू-कान्हू क्रांति, ताना भगत आंदोलन, वेगड़ा भील आंदोलन, नायकड़ा आंदोलन, संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक, लिम्दी दाहोद युद्ध, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में मानगढ़ और रंपा आंदोलन के गोविंद गुरु जी को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय योगदान को स्वीकार करने और उत्सव मनाने के कदमों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय संग्रहालयों और जन धन, गोवर्धन, वन धन, स्वयं सहायता समूहों, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, मातृत्व वंदना योजना, ग्रामीण सड़क योजना, मोबाइल कनेक्टिविटी, एकलव्य स्कूल, वन उत्पादों के लिए 90 प्रतिशत तक एमएसपी, सिकल सेल एनीमिया, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, निःशुल्क कोरोना वैक्सीन और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए जिनसे जनजातीय समुदाय को बहुत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की वीरता, सामुदायिक जीवन और समावेश का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारत को इस भव्य विरासत से सीखकर अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय गौरव दिवस इसके लिए एक अवसर और माध्यम बनेगा।”
प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर चार पुरस्कार विजेताओं को नवाचार ट्राफियां प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नौसेना दिवस पर नौसैनिकों के नवाचारों की सराहना करते हुए चार नवाचार ट्राफियां प्रदान कीं। नौसेना दिवस पर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान भारतीय नौसेना के युवा नौसैनिकों के प्रमुख नवाचारों और स्वदेशीकरण से जुड़ी उनकी अनेक पहल का प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री के समक्ष किया गया।
लचीलापन बढ़ाने पर जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन

महामहिम, मैं एक ज्यादा लचीली और खुली वैश्विक वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए जी20 के सफल प्रयासों की सराहना करता हूं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता का एक आवश्यक आधार है। भारत में सरकार तथा केंद्रीय बैंक वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र को आगे और मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जब हम जी20 में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं, मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऊंची पूंजी आवश्यकताएं विकासशील देशों के बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बाधा नहीं बननी चाहिए। दरअसल, प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल से पूंजी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र ढांचे की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आईएमएफ को कोटा आधारित संस्था बने रहना चाहिए और उधार देने वाले संसाधनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में 2010 के सुधारों की संपुष्टि जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। मैं तय समयसीमा के भीतर हमारे अनुमोदन के लिए आधार अपक्षरण एवं लाभ स्थानांतरण पैकेज (बेस इरोशन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग पैकेज) सौंपने के लिए तुर्की की अध्यक्षता को बधाई देता हूं। मैं सूचना पहलों की स्वचालित अदला-बदली का स्वागत करता हूं और इसे लागू करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूं। भारत में, मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन पर शून्य सहिष्णुता रखी है। हमने अघोषित संपत्ति और विदेशों में रखी आय से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया है। हमने कई द्विपक्षीय कर संधियां भी की हैं। हमने घरेलू काले धन के खिलाफ भी एक प्रभावी अभियान शुरू कर दिया है। हम जल्द ही सार्वजनिक खरीद पर एक कानून लाएंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए सभी देशों के साथ कर की सूचना की स्वचालित अदला-बदली पर आधारित साझा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लागू किया जाना चाहिए। जी20 को भ्रष्टाचार का मुकाबला करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं निजी क्षेत्र में पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने का स्वागत करता हूं। हमें अवैध धन को उसके मूल देश में वापस लाने के लिए अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। हमें अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता की बाधाओं और जटिल कानूनी एवं नियामक ढाँचे पर भी काम करना चाहिए। हमें लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी वित्तपोषण उपकरणों के जरिए आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग को गहरा करना चाहिए। एफएटीएफ की देशों पर आधारित विशेष रिपोर्टों को साझा किया जाना चाहिए और एफएटीएफ को दोषयुक्त देशों के साथ काम करने के लिए एक तंत्र पर काम करना चाहिए।
मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्टॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 15 जनवरी, 2018 को विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की श्रीलंका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ई-गर्वंनेस, एम गर्वंनेस, ई-पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, स्टार्ट-अप इको सिस्टम आदि क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का कार्य समूह बनाकर समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा। आईसीटी क्षेत्र में बी2बी तथा जी2जी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। पृष्ठभूमिः इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को द्विपक्षीय तथा सहयोग के क्षेत्रीय ढांचे के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के ऊभर रहे और अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीटी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने तथा सूचना आदान-प्रदान के लिए विभिन्न देशों के समकक्ष सगंठनों/एजेंसियों से समझौता ज्ञापन/समझौता किया है। विभिन्न देशों से सहयोग को और बढ़ाने के लिए, विशेषकर भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जैसी नई पहलों को देखते हुए, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों को तलाशने की आवश्यकता बढ़ी है। 2015 में प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा ने भारत की पड़ोसी प्रथम-नीति में ऊर्जा का संचार किया। आईटी क्षेत्र में सहयोग विस्तार के लिए कोलंबो स्थित भारतीय मिशन और विदेश मंत्रालय ने सक्रिय सहयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर बल दिया था। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई-गर्वंनेस, साइबर सुरक्षा, बी2बी पार्टनरशिप क्षेत्र, आईटी शिक्षा तथा अनुसंधान/नवाचार जैसे आईसीटी क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक समझौता ज्ञापन पर वार्ता की थी।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी को प्रस्तुत करने में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों एवं अन्य लोगों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को प्रस्तुत करने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए एक संकल्प पारित किया है। जीएसटी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार है। यह विश्व की किसी भी संघीय राजव्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का सर्वाधिक व्यापक कर सुधार है, जिसमें करों एवं उपकरणों की बहुलता, दरों की बहुलता, बहुल अनुपालनों और सोपानी कराधान जैसी जटिलताओं को दूर किया जाएगा। यह आमूलचूल सुधार का परिणाम व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ उपभोक्ताओं और सामान्य लोगों पर संपूर्ण कर भार में कटौती भी करेगा। जीएसटी राष्ट्रीय एकीकरण और राजकोषीय संघवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रज्वलित उदाहरण है। यह भारतीय संघीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का परिचायक है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों के बीच निकट सहयोग के कारण संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून 2017 को मंत्रिमंडल ने सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग को स्वीकार किया जिन्होंने दिनांक 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी को लागू करना संभव बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जीएसटी परिषद, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख व्यक्तियों, सभी सांसदों और सभी विधानसभाओं के सदस्यों और व्यापार एवं उद्योग संघों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने नेपाल में भूकंप ग्रस्‍त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार शाम आयोजित एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की। नेपाल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई यह तीसरी बैठक थी जिसकी अध्‍यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने की। इस उच्‍च स्‍तरीय बैठक में केन्‍द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री मनोहर पर्रिकर, राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोबाल, कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ, प्रधान सचिव श्री नृपेन्‍द्र मिश्रा, अति‍रिक्‍त सचिव श्री पी. के. मिश्रा उपस्थित थे। इसके साथ ही केन्‍द्र सरकार, भारतीय मौसम विभाग, एनडीआरएफ के वरिष्‍ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी को भारत और नेपाल में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों में प्रगति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने नेपाल से सड़क और वायु मार्ग द्वारा बचाए गए लोगों और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के वितरण की जानकारी प्राप्‍त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के प्रभावी क्रियान्‍वयन और नेपाल में राहत और बचाव उपकरणों को सुगमता से पहुंचाने के लिए केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के बीच समन्‍वय की आवश्‍यकता पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि आवश्‍यकता पड़ने पर घायलों को भारत में उपचार के लिए सभी संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्‍होंने नेपाल में और विशेष तौर पर काठमांडू हवाई अड्डे पर राहत कार्यों में प्रभावी समन्‍वय की आवश्‍यकता पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भूतपूर्व सैनिकों की समन्‍वय प्रयासों में मदद के लिए सहायता ली जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बैठक में नेपाल में विशेष तौर पर आवश्‍यक दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों का आकलन भी किया और उन्‍हें इस संबंध में सर्वप्रथम उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा से दूरभाष पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा को कॉल कर दूरभाष पर बातचीत की है। नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ में मारे गए लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने शोक व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने हरसंभव राहत के लिए तैयारी का आश्‍वासन दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिक के लिए तीर्थ स्थान की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े हुए लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है और साम्राज्यवाद से अपने लोगों को बचाया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 2022 में 75 साल की आजादी के साथ हम भारत के बारे में सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में रूप रेखा तैयार करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मई 2014 के बाद से लगभग 1200 अप्रचलित कानून केंद्र सरकार द्वारा रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इस शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और न्यायपालिका में भी इसके उपयोग की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसा प्रौद्योगिकी नवाचार भी करें जो न्यायपालिका के लिए इस पहलु से सहयोग कर सके।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार्य गारंटियों की सीमा बढ़ाने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कोष में वृद्धि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके उसे 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य (हास्पिटैलिटी) और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आए गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। कार्यान्वन का कार्यक्रम: ईसीएलजीएस एक सतत योजना है। कुल 50,000 करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त राशि को आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों पर खर्च किया जाएगा। इस खर्च को इस योजना की वैधता की अवधि 31 मार्च 2023 के भीतर ही कार्यान्वित किया जाएगा। प्रभाव: ईसीएलजीएस पहले से ही जारी एक योजना है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण आए व्यवधानों के कारण, सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े उद्यमों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस वृद्धि के जरिए कर्ज प्रदान करने वाली संस्थाओं को इन क्षेत्रों के उद्यमों को कम लागत पर 50,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करके इन व्यावसायिक उद्यमों को अपनी संचालन संबंधी देनदारियों को चुकाने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाने के कदम से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। ईसीएलजीएस के तहत दिनांक 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। पृष्ठभूमि: वर्तमान में जारी महामारी ने उन क्षेत्रों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिनमें लोगों के एक-दूसरे से मिलने-जुलने की अधिक संभावना रहती है और आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अन्य क्षेत्र जहां तेजी से उबरते हुए वापस अपने रास्ते पर आ गए, वहीं इन क्षेत्रों में लंबे समय तक मांग में कमी जारी रही। इस स्थिति ने उनके निर्वाह और उबरने की प्रक्रिया में मदद के लिए उपयुक्त उपायों की जरूरत पैदा की। इसके अलावा, उनकी उच्च रोजगार संभावनाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंधों को देखते हुए समग्र आर्थिक सुधार को सहारा देने की दृष्टि से भी उनका पुनरुद्धार जरूरी है। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय बजट 2022-23 में ईसीएलजीएस की वैधता को मार्च, 2023 तक बढ़ाने और ईसीएलजीएस के गारंटीकृत कवर की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करते हुए कुल कवर को पांच लाख करोड़ रुपये तक करने की घोषणा की गई और अतिरिक्त राशि को विशेष रूप से आतिथ्य और उससे संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया। टीकाकरण के उच्च स्तर, प्रतिबंधों की सकारात्मक तरीके से वापसी और समग्र आर्थिक सुधार की परिस्थिति ने इन क्षेत्रों में भी मांग में निरंतर वृद्धि की स्थितियां पैदा की है। इस अतिरिक्त गारंटी कवर से इन क्षेत्रों के तेजी से उबरने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह संसद में पारित अधिनियम के तहत ‘एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ होगा। डिग्रियां प्रदान करने के लिए इस संस्थान का संचालन ढांचा और कानूनी अधिकार उसी तरह होंगे जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के हैं। एक अलग अधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन के क्षेत्र में ‘उत्कृष्टता का केंद्र’ बनने के लिए संस्थान को अपेक्षित दर्जा प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईपीई की स्थापना के लिए पूंजी व्यय के रूप में 655.46 करोड़ रुपये और इसके एंडॉमेंट फंड (तेल कंपनियों से एंडॉमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान) के लिए 200 करोड़ रुपये का योगदान देने को भी मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आईआईपीई की शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों को इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों मसलन, केजी बेसिन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी और काकीनाडा में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल परिसर तक संस्थान की पहुंच से मजबूती मिलेगी। पृष्ठभूमि:- आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के सब्बावरम मंडल में आईआईपीई की स्थापना के लिए 200 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित की है। आईआईपीई को आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत 18/04/2016 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। आंध्र विश्वविद्यालय के परिसर से 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए आईआईपीई का एक अस्थायी परिसर स्थापित किया गया है। इसमें दो पूर्व स्नातक कार्यक्रम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग (प्रत्येक में 50 छात्रों की क्षमता) चल रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर ने संस्थान को सलाह देने की जिम्मेदारी ली है।
प्रधानमंत्री ने थिएटर के दिग्गज कलाकार अब्राहिम अलकाजी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थिएटर के दिग्गज कलाकार अब्राहिम अलकाज़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, “श्री अब्राहिम अलकाज़ी को पूरे भारत में रंगमंच को अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। कला और संस्कृति की दुनिया में उनका योगदान भी उल्लेखनीय है। उनके निधन से काफी दुखी हूं। मेरी संवेदना उनके परिजनों और दोस्तों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
प्रधानमंत्री ने डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर की जंयती पर उन्‍हें नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर को उनकी जंयती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर की जंयती पर उन्‍हें नमन करता हूं। जय भीम’ । उन्‍होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर एक युग पुरुष हैं, जो करोड़ों भारतीयों के दिल और दिमाग में वास करते हैं। सामाजिक न्‍याय के प्रति उनका बेजोड़ संकल्‍प और दृढ़ प्रतिबद्धता उनके जीवन की विशेषता रही है। उन्‍होंने प्रसिद्ध अधिवक्‍ता, शिक्षाविद, लेखक और बुद्धिजीवी के रूप में ख्‍याति अर्जित की और हमेशा अपने दिल की बात कही। हमारे देश के संविधान के निर्माण में डॉक्‍टर अम्‍बेडकर के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। उन्‍होंने अथक और निस्वार्थ रूप से देश और जनता की सेवा की है। आइए हम भारत को डॉ. अम्‍बेडकर के सपनों का देश बनाने के लिए अपने आपको समर्पित करने की सौगंध लें जिस पर उन्‍हें गर्व हो। ‘मैं डॉ. बाबासाहेब अम्‍बेडकर की जंयती पर उन्‍हें नमन करता हूं। जय भीम’।
वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत से जब भी कोई कोई अच्छी खबर आती है अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी खुशी मनातें हैं और चाहते हैं कि भारत नयी ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान की भूमिका की सराहना भी की। उन्हेाने कहा कि भारत के लोगों को अब अवसर और बेहतर माहौल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही ये लोग देश में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले तीन सालो में केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की विशेष रुप से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लाभों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि इससे जरुरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने और इसमें किसी तरह की गड़बडी को रोकने में काफी मदद मिली है। श्री मोदी ने एलपीजी सब्सिडी योजना को स्वत: छोड़ने वाले परिवारों को बधाई दी। उन्होंने इस संदर्भ में देश के पांच करोड गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने की योजना का जिक्र करते हुए कहा ‘ मैं जब भी एक विकसित भारत के बारे में सोचता हूं तो एक स्वस्थ्य भारत के बारे में सोचता हूं,जिसमें खासतौर से देश की महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की सोच होती है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिक आधारित शासन के जरिए एक आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की आकांक्षाओं को सही नीतियों और कुशल प्रशासन के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। आतंकवाद के खतरों पर उन्होंने कहा कि दुनिया आज इस खतरे को समझ रही है। उन्होंने इस संदर्भ में भारत की ओर से हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्हेाने इस अवसर पर दुनिया भर में संकट में फंसे लोगों की मदद में विदेश मंत्रालय और खासतौर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भूमिका की प्रशंसा भी की।