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भारत-नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन (09 अप्रैल, 2021)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अप्रैल, 2021 को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। यह सम्मेलन संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री रुटे हाल की जीत के बादहो रहा है और नियमित उच्च स्तरीय संवाद के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाई रखी जाएगी। शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध पर विस्तार से चर्चा करेंगे और संबंधों को मजबूत बनाने के नए तरीकों पर गौर करेंगे। वे परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे। भारत और नीदरलैंड लोकतंत्र, कानून के शासन और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों के द्वारा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। यूरोप महाद्वीप में नीदरलैंड में बड़ी भारतीय आबादी निवास करती है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, स्मार्ट शहरों व शहरी यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों सहित व्यापक सहयोग कायम है। भारत में नीदरलैंड तीसरा बड़ा निवेशक होने के साथ ही दोनों देश मजबूत आर्थिक भागीदारी भी साझा करते हैं। भारत में 200 से ज्यादा डच कंपनियां मौजूद हैं, वहीं नीदरलैंड में भी समान संख्या में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं।
‘प्रगति’ के माध्‍यम से प्रधानमंत्री की बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अति सक्रिय शासन एवं समय पर क्रियान्‍वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्‍टी-मोडल प्‍लेटफॉर्म ‘प्रगति’ के माध्‍यम से अपनी तीसरी बातचीत की अध्‍यक्षता की। आज की बातचीत की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्‍यक्‍त किया कि ‘प्रगति’ शासन के विभिन्‍न क्षेत्रों और महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं के मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। उन्‍होंने यह भी कहा कि ‘प्रगति’ के जरिए सृजित हो रहा समस्‍या निवारण और त्‍वरित क्रियान्‍वयन का जज्‍बा धीरे-धीरे शासन के सभी क्षेत्रों में नजर आने लगा है। आज अपनी समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व सैनिकों से जुड़े महत्‍वपूर्ण मुद्दों के क्रियान्‍वयन की समीक्षा की। पूर्व सैनिकों से जुड़े महत्‍वपूर्ण मसलों जैसे कि पेंशन एवं अवकाश प्राप्‍त संबंधी लाभों में हो रहे विलंब के संबंध में ‘उदासीनता के माहौल’ पर गहरी चिंता व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस समस्‍या का निवारण जल्‍द करने के लिए इस ओर ज्‍यादा ध्‍यान देने का निर्देश दिया। सीजीएचएस (केन्‍द्र सरकार स्‍वास्‍थ्‍य सेवा) के तहत मुहैया कराई जा रही सेवा की गुणवत्‍ता की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने लंबित मुद्दों और शिकायतों के जल्‍द निपटारे के लिए संबंधित विभागों को स्‍पष्‍ट निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने उत्‍तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्‍तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्‍तराखण्‍ड समेत विभिन्‍न राज्‍यों में महत्‍वपूर्ण बुनियादी ढांचागत एवं उससे जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सड़क एवं रेल की कनेक्टिविटी, पुलों, विद्युत पारेषण लाइनों, कोयला, परमाणु ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन समीक्षाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर बार-बार जोर दिया कि केन्‍द्र एवं राज्‍यों के बीच बेहतर तालमेल से परियोजनाओं में विलंब और उनकी लागत वृद्धि को किस तरह टाला जा सकता है। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जम्‍मू-कश्‍मीर के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्‍वयन की भी समीक्षा की।
मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अपनी स्वीकृति दे दी है। एमओसी संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने में योगदान करेगा तथा भारत के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में काम करेगा, क्योंकि जापान “विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार” के दर्जे वाला एक अहम साझीदार है। एमओसी से दोनों देशों के बीच 5जी नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन (सामुद्रिक) केबल, संचार उपकरण के मानक प्रमाणन, आधुनिक वायरलेस तकनीक और आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ ब्लॉक चेन, स्पेक्ट्रम चेन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स पर सहयोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में सहायता मिलेगी। एमओसी से भारत के लिए वैश्विक मानकीकृत प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। आईसीटी तकनीक में सहयोग से देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। भविष्य में सबमरीन केबल नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। एमओसी का उद्देश्य आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता निर्माण का बढ़ावा देना और आगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे।
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “मैं श्रीलंका की जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साझा मूल्यों से जुड़े संबंध अटूट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं आने वाले वर्षों में श्रीलंका के विकास के लिए कामना करता हूं। मैं इस महीने के अंत में राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।”
अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कुवैत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्‍थान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (डीओएस/इसरो) और कुवैत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (केआईएसआर) के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग और अन्वेषण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों के बीच कुछ अनुसंधान और अनुप्रयोग परियोजनाओं की पहल के लिए केआईएसआर द्वारा भारतीय दूरसंवेदी (आईआरएस) उपग्रहों से आंकड़ों का उपयोग, प्रशिक्षण और व्यवसायिक शर्तों पर दूरसंवेदी और संचार उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार होगा। इस समझौते ज्ञापन से इसरो और केआईएसआर सदस्यों के बीच एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जिससे इस समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन के साधनों और समयबद्ध कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से केआईएसआर के साथ सहयोग से मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधि को विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से देश के सभी वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित होगे। इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी के दूरसंवेदी, उपग्रह संचार, उपग्रह नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान और बाहरी अंतरिक्ष की खोज जैसे क्षेत्रों में नई अनुसंधान गतिविधियों को अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने ‘नरेन्‍द्र मोदी मोबाइल ऐप्‍प’ प्रारंभ किया

प्रधानमंत्री ने ‘नरेन्‍द्र मोदी मोबाइल ऐप्‍प’ प्रारंभ किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘नरेन्‍द्र मोदी मोबाइल ऐप्‍प’ प्रारंभ किया। यह एप्लिकेशन श्री नरेन्‍द्र मोदी के रोजमर्रा के कार्यकलापों की जानकारी उपलब्‍ध कराता है। यह एप्लिकेशन श्री नरेन्‍द्र मोदी की ओर से सीधे संदेश और ई-मेल प्राप्‍त करने का अवसर प्रस्‍तुत करता है। इसमें ‘टू डू टास्‍क्‍स’ के माध्‍यम से योगदान देने और बैज हासिल करने का विकल्‍प भी उपलब्‍ध है। इस एप्लिकेशन के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के ‘मन की बात’ संस्‍करणों में से कोई भी संस्‍करण सुना जा सकता है, उनके ब्‍लॉग्‍स को पढ़ा जा सकता है और जीवनी खण्‍ड से उनके बारे में अतिरिक्‍त जानकारी प्राप्‍त की जा सकती है। यह एप्लिकेशन एक इन्‍फोग्राफिक्‍स खण्‍ड सहित केन्‍द्र सरकार की पहल और उपलब्धियों पर समग्र सूचना उपलब्‍ध कराता है। यह ऐप्‍प एंड्रायड डिवाइस पर गूगल प्‍ले स्‍टोर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.narendramodiapp से डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री गुजरात में जामनगर के दौरे पर

गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल का नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया बांद्रा – जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को झंडी दिखाई प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में बांद्रा जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। उन्होंने गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल के नए 750 बेड एनेक्सी को राष्ट्र को समर्पित किया और विभिन्न एसएयूएनआई परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने आजी- 3 से खिजादिया तक 51 किलोमीटर पाइपलाइन सहित जामनगर में अन्य विकास परियोजनाओं को भी आरंभ किया। एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जल कमी की समस्या से निपटने में पिछले 2 दशको के दौरान गुजरात सरकार के संकल्प और कड़ी मेहनत की चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने गुजरात में “टैंकर राज” को अनुमति न देने के उनके दृढ़ निश्चय और किस प्रकार सरदार सरोवर बांध ने गुजरात के लोगों को राहत दी है, का उल्लेख किया। उन्होंने नागरिकों से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लाभ के लिए जल के प्रत्येक बूंद के संरक्षण की अपील की। गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में आई क्रांति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित अस्पतालों से गरीबों को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निम्न विचारित अल्पकालिक उपायों की जगह देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक और दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा लागू दीर्घकालिक दूरदर्शी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री- किसान स्कीम किसानों के कल्याण के लिए एक दीर्घकालिक और व्यापक योजना है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की सहज उपलब्धता और लोकोन्मुख जीएसटी से युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई पहलों ने व्यासाय की सुगमता रैंकिंग में बेहतरी सुनिश्चित की है। सशस्त्र बलों की कोशिशों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश हमारे सैनिकों पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा खत्म होना ही है।
प्रधानमंत्री ने राज्‍यसभा सदस्‍यों के साथ सेवानिवृत्‍त हो रहे सदस्‍यों को विदाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज राज्‍यसभा सदस्‍यों के साथ सदन से सेवानिवृत्‍त हो रहे सदस्‍यों को विदाई दी। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि आज सेवानिवृत्‍त हो रहे सदस्‍यों द्वारा साझा किये गये ज्ञान और अनुभव से देश लाभान्वित हुआ है। उन्‍होंने कहा कि राज्‍यसभा, सदस्‍यों का दृष्टिकोण बढ़ाने और ज्ञान को व्‍यापक बनाने में मदद करती है। उन्‍होंने कहा कि इस अनुभव से वे समृद्ध होते हैं और यह पूंजी राष्‍ट्र तथा समाज के लिए है। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि सेवानिवृत्‍त हो रहे सदस्‍यों के अनुभव और ज्ञान से राष्‍ट्र हमेशा लाभान्वित होता रहेगा। उन्‍होंने कहा कि आज जिन सदस्‍यों का कार्यकाल आज समाप्‍त हो रहा है वे कई महत्‍वपूर्ण फैसलों में शामिल थे। उन्‍होंने कहा कि यह बेहतर होता कि राज्‍यों के लिए अधिक लाभदायक दो और फैसलों के समय ये सदस्‍य सदन में उपस्थित होते। उन्‍होंने कहा कि इनमें से एक वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और दूसरा प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक है, जिसके तहत वनीकरण के लिए राज्‍यों को बड़ी निधि आवंटित की जायेगी। प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्‍त हो रहे सदस्‍यों के कल्याण की कामना की और सरकार की तरफ से उनके सहयोग के लिए आभार व्‍यक्‍त किया।
प्रधानमंत्री कल महाराष्‍ट्र के शिरडी का दौरा करेंगे

धानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल 19 अक्‍टूबर, 2018 को महाराष्‍ट्र के शिरडी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी इस दौरान श्री साईंबाबा संस्‍थान ट्रस्‍ट के विभिन्‍न विकास कार्यों की आधारशिला रखे जाने के मद्देनजर एक पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री साईंबाबा समाधि का शताब्‍दी वर्ष मनाये जाने के मद्देनजर चांदी का सिक्‍का भी जारी करेंगे। श्री नरेन्‍द्र मोदी एक सार्वजनिक समारोह के दौरान महाराष्‍ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लाभार्थियों के गृह प्रवेश को ध्‍यान में रखते हुए उन्‍हें चाबियां सौंपेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री साईंबाबा समाधि से जुड़े मंदिर परिसर का भी मुआयना करेंगे।
प्रधानमंत्री ने लुधियाना में राष्ट्रीय एससी/एसटी हब और जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट योजना का उद्घाटन किया, एमएसएमई को राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया, तीन बिजली परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के लुधियाना में आज राष्ट्रीय एससी/एसटी हब और एमएसएमई के लिए जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट (जेडईडी) योजना का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया। उन्होंने महिलाओं के बीच 500 पारंपरिक लकड़ी चरखा (कताई पहियों) का वितरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लुधियाना एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है, और इसलिए इस शहर से एमएसएमई से जुड़ी योजना का उद्घाटन स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एमएसएमई क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को वैश्विक गुणवत्ता नियंत्रण मानकों पर जरूर गौर करना चाहिए। चरखा वितरण के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी हमारे लिए प्राथमिकता है और घर पर चरखा रखने से आमदनी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अब खादी की अच्छी मार्केटिंग हो रही है, जबकि एक समय हमारा नारा था ‘देश के लिए खादी’, अब यह ‘फैशन के लिए खादी’ होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलितों के बीच उद्यमशीलता की भावना से हमें फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई युवा ऐसे हैं जो उद्यम और रोजगार के अवसर सृजित करने के सपने देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा किया जहां उन्होंने तीन पनबिजली परियोजनाएं- कोल्डम, पार्वती और रामपुर- राष्ट्र को समर्पित की।
प्रधानमंत्री कल कटरा जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू-कश्मीर में कटरा जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री माता वैष्णो देवी विश्विद्यालय में 5वां दीक्षांत भाषण देंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और जन सभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने बेल्जियम की जनता को उनके राष्‍ट्रीय दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बेल्जियम की जनता को उनके राष्‍ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘बेल्जियम के लोगों को उनके राष्‍ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं। हमने बेल्जियम के साथ हमारे मजबूत और गहरे संबंधों को हमेशा महत्‍व दिया है। मुझे विश्‍वास है कि भारत और बेल्जियम के बीच आपसी सहयोग और बढ़ेगा जिसका लाभ दोनों देशों के लोगों को होगा।’
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं की अद्वि‍तीय उपलब्‍धियों का अभिनंदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्‍ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं की अद्वि‍तीय उपलब्‍धियों का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “राष्‍ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं बालिकाओं की अद्वितीय उपलब्‍धियों का अभिनंदन करता हूं। राष्‍ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सर्वोंपरि‍ है। आइए, हम बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्‍त करने और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का समान अवसर सुनिश्‍चित करने के प्रति संकल्‍प करें।”
प्रधानमंत्री ने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लेखक, इतिहासकार और रंगमंच के व्यक्तित्व शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ने में शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने उस समय का अपना भाषण भी पोस्ट किया, जब उन्होंने कुछ महीने पहले उनके शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को संबोधित किया था। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा: "मैं अपना दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन से इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनके योगदान के लिए धन्यवाद्, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ेंगी। उनके अन्य योगदानों को भी याद किया जाएगा। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे बुद्धिमान थे और भारतीय इतिहास का समृद्ध ज्ञान रखते थे। उनका स्वभाव विनोदपूर्ण था। वर्षों से मुझे उनके साथ बहुत निकटता से बातचीत करने का गौरव मिला है। कुछ महीने पहले मैंने उनके शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को संबोधित किया था। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे अपने व्यापक कार्यों के कारण जीवित रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
गंगा विलास हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर देता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गंगा विलास, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के सुन्दर स्वरूपों की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के सुंदर स्वरूपों की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है।"
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फि‍जी के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फि‍जी के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 24 मई, 2017 को सूवा, फि‍जी में हस्‍ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों का उद्देश्‍य आपसी लाभ में समानता और पारस्‍परिक आदान-प्रदान के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मुद्दों पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को प्रोत्‍साहित करना और उसे बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी संस्‍थागत संबंध के लिए आधार बनाना है। समझौता ज्ञापन में एक संयुक्‍त कार्य समिति गठित करने की व्‍यवस्‍था है ताक‍ि सहयोग के क्षेत्रों से जुड़े मामलों की समीक्षा, उनकी निगरानी और उनके बारे में विचार-विमर्श किया जा सके। इसमें विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और सूचना की नेटवर्किंग की व्‍यवस्‍था है। समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने पीए संगमा के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री पीए संगमा के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ”श्री पीए संगमा एक स्वनिर्मित नेता थे जिनका पूर्वोत्तर के विकास में बड़ा योगदान है। मुझे उनके निधन का दुख है। लोक सभा अध्यक्ष के तौर पर श्री पीए संगमा के कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता। उनके जमीन से जुड़े विनम्र व्यक्तित्व और उनके मिलनसार स्वभाव ने हरेक को आकर्षित किया। संगमा जी नेताजी बोस से काफी प्रभावित थे। वर्ष 2012 में हम दोनों आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे http://nm-4.com/t2 ।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों के संबंध में आज (06 अगस्त, 2015 को) उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने विद्युत और कोयला क्षेत्रों के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने विशेष तौर पर ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति का जायजा लिया और इस प्रकिया में तेजी लाने का आह्वान किया, ताकि क्रमिक रूप से, सुस्‍पष्‍ट समय-सीमा के भीतर, राज्‍यवार 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्‍य हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बिजली की चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आह्वान किया। इस बैठक में संबद्ध मंत्रालयों, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई फसल बीमा योजना – ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को मंजूरी दी – कृषि क्षेत्र को जबरदस्त बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को मंजूरी दे दी, जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है। किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा:- (1). आज लोहिड़ी, पोंगल एवं बीहू जैसे त्यौहारों के शुभ अवसर पर किसान हितैषी सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना खरीफ 2016 से लागू होगी। (2). किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय-समय पर बनती रहीं हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत हो सका है। (3). सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर फसल बीमा योजना बनाई गई है । इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है। (4)· प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः- क्र. सं. फसल किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत) 1. खरीफ 2.0% 2. रबी 1.5% 3. वार्षिक वाणिज्‍यिक एवं बागवानी फसलें 5% (5). वर्ष 2010 से प्रभावी Modified NAIS में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत Actuarial Premium था। किसान को 30 हजार रुपए के Sum Insured पर कैप के कारण मात्र 900 रुपए और सरकार को 2400 रुपए प्रीमियम देना पड़ता था। किंतु शतप्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपए की दावा राशि प्राप्त होती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार Sum Insured पर 22 प्रतिशत Actuarial Premium आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शतप्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी । अर्थात उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए। (6)· बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है उसे दावा राशि मिल सकेगी। (7)· ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुक्सानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। (8)· पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल ख्रेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी । (9)· योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे की फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्कल स्मार्टफोन के माध्यम से अप-लोड कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में द्वीपों के सम्‍यक विकास की दिशा में उपायों की समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को द्वीपों के सम्‍यक विकास की दिशा में किए गए उपायों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता की। प्रधानमंत्री के समक्ष सम्‍यक विकास के लिए दृष्टिकोण (विजन) पर एक प्रेजेन्‍टेशन भी प्रदर्शित की गई, जिसमें नीति आयोग, गृह मंत्रालय व अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी शामिल थी। भारत में कुल मिलाकर 1382 तटीय द्वीप हैं, जिनमें शुरूआत में 26 द्वीपों के सम्‍यक विकास के लिए प्रस्‍ताव रखा गया है। ये 26 द्वीप अंडमान और लक्षद्वीप में कुछ द्वीपों समेत भारत के विभिन्‍न भागों में स्थित है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इनकी विकासात्‍मक गतिविधियां मूलभूत संरचना, पर्यटन, कृषि (जैविक कृषि एवं मत्‍स्‍य पालन सहित) और कार्बन-न्‍यूट्रल ऊर्जा उत्‍पादन के आसपास केंद्रित होगी। भारत की द्वीव संपदा के नीतिगत महत्‍व पर जोर डालते हुए प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में पर्यटन की क्षमता पर जोर डाला। उन्‍होंने द्वीव विकास के लिए तेजी से ठोस योजनाएं तैयार करने को कहा और प्रधानमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का व्‍यापक इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए।
राष्‍ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

राष्‍ट्रीय समुद्री दिवस पर नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्‍व में आज समुद्री क्षेत्र के एक शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री को फ्लैग लगाया। इस दौरान बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस तथ्‍य को रेखांकित किया कि भारत की समुद्री विरासत लगभग पांच हजार साल पुरानी है। देश में सबसे पुराने बंदरगाह के तौर पर लोथल का जिक्र आता है। उन्‍होंने समुद्री क्षेत्र के सभी पक्षों से मिलकर देश में एक विश्‍व स्‍तरीय समुद्री संग्रहालय बनाने के लिए काम करने की अपील की ताकि भारत की शानदार समुद्री विरासत से दुनिया परिचित हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में समुद्री जहाजों के निर्माण की जबरदस्‍त क्षमता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इस क्षमता का दोहन जरूरी है। श्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री को नौवहन सेक्‍टर में कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी दी।