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स्‍वच्‍छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का “स्‍वच्‍छ भारत अभियान” पर संदेश इस प्रकार है:- “प्रिय मित्रों, मुझे विश्‍वास है, आपने कई बार सुना होगा कि जहां स्‍वच्‍छता होती है वहीं देवताओं का वास होता है, लेकिन जब व्‍यवहारिकता की बात आती है तो स्थिति अक्‍सर विपरीत मिलती है। हम, 02 अक्‍तूबर को भारत को स्‍वच्‍छ बनाने के लिए बड़े स्‍तर पर जन आंदोलन ‘’स्‍वच्‍छ भारत अभियान’’ आरम्‍भ कर रहे हैं। वर्ष 2019 में जब हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो एक स्‍वच्‍छ भारत उनको सच्‍ची श्रद्धांजलि होगा। महात्‍मा गांधी ने अपना पूरा जीवन स्‍वराज्‍य प्राप्ति के लिए अर्पित कर दिया, अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि की स्‍वच्‍छता के लिए स्‍वयं को समर्पित कर दें। मैं, आप में से हरेक से आग्रह करता हूं कि स्‍वच्‍छता के लिए प्रत्‍येक सप्‍ताह दो घंटे यानि प्रतिवर्ष लगभग एक सौ घंटे का योगदान दें। हम अब भारत को और अधिक अस्‍वच्‍छ नहीं रहने दे सकते। 02 अक्‍तूबर को मैं स्‍वयं इस पावन कार्य के लिए झाड़ू लेकर निकलूंगा। मैं, आज हरेक उस व्‍यक्ति, विशेषकर राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, महापौर, सरपंचों और उद्योग जगत के अग्रजों से अपील करता हूं कि वे शहरों और आसपास के क्षेत्रों, गांवों, कार्यस्‍थलों और यहां तक कि अपने घरों की स्‍वच्‍छता की कार्य-योजना बनाकर मनोयोग से उसे क्रियान्वित करने में जुट जाएं। मैं, स्‍वच्‍छ भारत के निर्माण के इस सामूहिक प्रयास में आप सबकी भागीदारी और सक्रिय योगदान का अनुरोध करता हूं।”
मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है – • केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक) • समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक) • यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक) • वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक) उपरोक्‍त चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्‍ड दर खण्‍ड विचार के उपरान्‍त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सी जी एस टी विधेयक में केन्‍द्र सरकार द्वारा अन्‍त: राज्‍य वस्‍तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्‍तु अथवा सेवाओं अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारावस्‍तु और सेवाओं की अन्‍त: राज्‍य सप्‍लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्‍तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्‍य वस्‍तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वारा राज्‍य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्‍लाई पर राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा। संविधान के खण्‍ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्‍तु एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्‍वरूप राज्‍यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे काप्रावधान रखा गया है। पृष्‍ठभूमि – सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद ने एक जुलाई को वस्‍तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्‍त मंत्री ने अपनेबजट भाषण में उल्‍लेख किया था कि वाणिज्‍य एवं उद्योग जग‍त को वस्‍तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्‍ट्रव्‍यापी तौर पर स्थित को स्‍पष्‍ट करने के प्रयास किए जाएंगे।
सरकार ने  योजना आयोग के स्‍थान पर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) बनाया

नीति आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा स्‍वतंत्रता दिवस पर की गई महत्‍वपूर्ण घोषणा के अनुरूप केन्‍द्र सरकार ने आज योजना आयोग के स्‍थान पर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) की स्‍थापना की। सरकार ने यह कदम राज्‍य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्‍थानों सहित सभी हितधारकों से व्‍यापक विचार विमर्श के बाद उठाया है। नीति आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देगा। केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रुप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। नीति आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्‍त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। आयोग निम्‍नलिखित उद्देश्‍यों की पूर्ति करेगा:- · नये भारत को एक प्रशासनिक बदलाव की जरूरत है, जिसमें सरकार एक ‘सक्षमकारी’ होगी न कि पहला और आखिरी सहारा। · खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्‍पादन के मिश्रण तथा किसानों को उनकी उपज से मिलने वाले वास्‍तविक लाभ पर ध्‍यान केन्द्रित किया जायेगा। · भारत समान विचार वाले वैश्विक मुद्दों, खासकर जिन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्‍यान दिया गया है, पर बहसों और विचार-विमर्शों में एक सक्रिय भूमिका अदा करेगा। · आर्थिक रूप से जीवंत मध्‍यवर्ग की भागीदारी बनाये रखने के लिए इसकी क्षमता का पूर्ण दोहन सुनिश्‍चित किया जायेगा। · उद्यमशीलता, वैज्ञानिक और बौद्धिक मानव पूंजी के भारत के भंडार का लाभ उठाया जाएगा। · प्रवासी भारतीय समुदाय की भौगोलिक-आर्थिक और भौगोलिक-राजनीतिक ताकत को शामिल किया जाएगा। · आधुनिक टेकनोलाजी के इस्‍तेमाल से संपूर्ण और सुरक्षित आवास सुविधा के लिए अवसर के रूप में शहरीकरण का इस्‍तेमाल किया जाएगा। · शासन में जटिलता और परेशानियों की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री राष्‍ट्रमंडल खेल 2018 के पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाडि़यों से मिले

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज राष्‍ट्रमंडल खेल 2018 के पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाडि़यों से मि‍ले। इन पदक विजेताओं ने संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधान मंत्री ने यह माना कि‍ भारत के छोटे शहरों में भी खेल प्रतिभाएं उभर रही हैं। उन्‍होंने ऐसी प्रतिभाओं को लगातार पोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) राज्‍यवर्धन राठौर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने गुजरात से आए जिला पंचायत सदस्यों के साथ मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर उनके विचारों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। उन्हें गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर उनके विचार काफी व्यावहारिक थे।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दी है। इस एमओयू पर भारती की ओर से इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और वियतनाम के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 3 सितंबर 2016 को हनोई में हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू का उद्देश्य साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का पता लगाने, समाधान एवं रोकथाम के अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारत और वियतनाम के बीच करीबी सहयोग को बढ़ावा देना है। इस एमओयू के कार्यान्वयन पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में संस्थागत एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय आपसी लाभ दिखेंगे।
कैबिनेट ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी)  को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि, आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) से अवगत कराया गया। लाभ: दोनों देशों के बीच सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस एमओसी पर हस्ताक्षर किये गए हैं। एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है। यह एमओसी, जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; ‘‘संयुक्त राज्य अमेरिका के 246वें स्वतंत्रता दिवस पर, @POTUS @JoeBiden, @VP @KamalaHarris और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।’’
प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन टीम को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "बर्मिंघम में रजत पदक जीतने के लिए @srikidambi, @satwiksairaj, @buss_reddy, @lakshya_sen, @Shettychirag04, तृषा जॉली, आकर्षी कश्यप, @P9Ashwini, गायत्री गोपीचंद और @ Pvsindhu1 खिलाडियों की भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई। उनकी उपलब्धि पर गर्व है।" "बैडमिंटन भारत में सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले खेलों में एक है। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक की जीत से खेल को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने तथा आने वाले समय में ज्यादा लोगों द्वारा इसे चुने जाने में सहायता मिलेगी।"
तमिलनाडु के सांसदों के सर्वदलीय शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

लोक सभा के उपाध्‍यक्ष डॉ. एम थम्‍बीदुरई के नेतृत्‍व में तमिलनाडु के सांसदों के सर्वदलीय शिष्‍टमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से कावेरी जल विवाद मुद्दे पर बातचीत की। शिष्‍टमंडल के सदस्‍यों ने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा और उनसे कावेरी जल विवाद का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री 8 सितंबर को इंडिया गेट पर ‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे

सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रधानमंत्री के ‘पंच प्राण’ में से एक की तर्ज पर: ‘औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाएं’ कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख-सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइटों से लोगों को बेहतर अनुभव होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएँ शामिल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 सितंबर, 2022 को शाम 7 बजे ‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना जन प्रभुत्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह कदम प्रधानमंत्री के ‘पंच प्राण’ में से एक की तर्ज पर है यानी ‘औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाएं।’ वर्षों से, राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ रहा था। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इसके अलावा, मार्गों के पास अपर्याप्त बोर्ड, पानी की खराब सुविधाएं और बेतरतीब पार्किंग थी। साथ ही, गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान कम गड़बड़ी और जनता की आवाजाही पर कम से कम प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया जबकि वास्तु शिल्प का चरित्र बनाये रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुख-सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइटों से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारी वर्षा के कारण एकत्र जल का प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यह प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है, जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस (23 जनवरी) के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक होगी। मुख्य मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है।
प्रधानमंत्री को पहले फिलिप कोटलर प्रेशिडेंशियल अवॉर्ड से नवाजा गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पहले फिलिप कोटलर प्रेशिडेंशियल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार तीन आधार रेखा पीपुल, प्रॉफिट और प्लानेट पर केन्द्रित है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा। प्रशस्तिपत्र में कहा गया है कि श्री नरेन्द्र मोदी को देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने के लिए चुना गया है। देश के लिए अथक ऊर्जा के साथ उनकी निःस्वार्थ सेवा की वजह से देश ने बेहतरीन आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास हासिल किया है। प्रशस्ति में कहा गया है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब नवाचार और मूल्यवर्धित उत्पादन केन्द्र (मेक इन इंडिया) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, लेखांकन एवं वित्त जैसे पेशेवर सेवाओं के केन्द्र के रूप में हुई है। प्रशस्ति पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, आधार सहित डिजिटल क्रांति (डिजिटल इंडिया) क्रांति हो सकी। इससे उद्यमिता, व्यापार सुगमता और देश के लिए 21वीं सदी का ढांचागत विकास करने में मदद मिली है। इसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी पहलों की चर्चा की गई है जिससे भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक आकर्षक उत्पादन और व्यापार केन्द्र के रूप में उभरा है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी की वजह से प्रोफेसर कोटलर ने अमेरिका के जॉर्जिया में इमोरी यूनीवर्सिटी के डॉ. जगदीश सेठ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पुरस्कार प्रदान करने के लिए भेजा था।
‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ की सफलता पर प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और निर्यात जैसे मानकों पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; चाहे स्वास्थ्य हो या पोषण, शिक्षा व निर्यात – विभिन्न मानकों पर आकांक्षी जिलों की सफलता उत्साहजनक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कारण लाखों लोगों के जीवन में बदलाव देखकर खुशी हुई है।”
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की विदाई के अवसर पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन

आदरणीय सभापति जी, एक दीर्घकालीन सेवा के बाद, आज आप नई कार्यक्षेत्र की तरफ प्रयाण करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि physically आपने अपने आपको काफी fit रखा है। एक ऐसा परिवार जिसका करीब सौ साल का इतिहास सार्वजनिक जीवन का रहा हो, उनके नाना, उनके दादा कभी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे, कभी संविधान सभा में रहे, एक प्रकार से आप उस परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पूर्वजों का सार्वजनिक जीवन में, विशेष करके कांग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मूवमेंट के साथ भी काफी कुछ सक्रियता रही। आपका अपना जीवन भी एक Career Diplomat आ रहा। अब Career Diplomat क्या होता है, वह तो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समझ आया, क्योंकि उनके हंसने का क्या अर्थ होता है, उनके हाथ मिलाने का तरीके क्या अर्थ होता है, तुरंत समझ नहीं आता है! क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही वही होती है। लेकिन उसको कौशल्य का उपयोग यह 10 साल यहां जरूर यहाँ हुआ होगा। यह सब को संभालने में, इस कौशल्य ने किस प्रकार से लाभ इस सदन को पहुंचाया होगा। आप के कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा West Asia से जुड़ा रहा है As a Diplomat. उसी दायरे में जिंदगी के बहुत सारे वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी debate में, ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वहीँ रहा आपका, Minority Commission हो या Aligarh University हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन यह 10 साल एक अलग जिम्मा आपके हिस्से में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान, संविधान, संविधान के ही के दायरे में चलाना और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके भी, लेकिन आज के बाद वह संकट आपको नहीं रहेगा और मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपनी मूलभूत जो सोच रही होगी, उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। आपसे मेरा परिचय ज्यादा तो रहा नहीं, लेकिन जब भी मिलना हुआ, काफी कुछ आपसे जानने-समझने को मिलता था। मेरी विदेश यात्रा में जाने से पहले, आने के बाद, आपसे जब बात करने का मौका मिलता था, तो आप की जो एक insight थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था और वह मुझे चीजों को जो दिखती हैं, उसके सिवाय क्या हो सकती हैं, इसको समझने का एक अवसर देती थी और इसलिए मैं ह्रदय से आपका बहुत आभारी हूं, मेरी तरफ से हृदय से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उप-राष्ट्रपति के रूप में, आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है और आपका यह कर्तृत्व, यह अनुभव और इस पद के बाद निवृत्ति, अपने आप में एक लम्बे अरसे तक, समाज जीवन में उस बात को एक वजन रखती है। राष्ट्र के संविधान की मर्यादाओं पर चलते हुए देश का मार्गदर्शन करने में आपका समय और शक्ति काम आएगा, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं! बहुत बहुत धन्यवाद!
मंत्रिमंडल ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और हंगरी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और हंगरी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दी है। एमओयू पर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और हंगरी सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे समानता और आपसी लाभ के आधार पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे जल संसाधन से संबद्ध दोनों देशों के सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडलों और विशेषज्ञों के आपसी आदान-प्रदान और संयुक्त गतिविधियों के जरिये दोनों देश लाभान्वित होंगे। सहयोग खासकर नदी घाटी प्रबंधन/एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति में कुशलता एवं सिंचाई प्रौद्योगिकी में नवाचार और बाढ़ एवं सूखे के प्रबंधन में आपसी सहयोग से दोनों देशों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। जल प्रबंधन के व्यापक क्षेत्र में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण ने पहली बार हंगरी के साथ किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
प्रधानमंत्री ने श्री आर. आर. पाटिल के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री श्री आर. आर. पाटिल के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरी गहरी संवेदनाएं श्री आर. आर. पाटिल के परिवार के साथ हैं। उनके निधन का समाचार मिलने से मैं मर्माहत हूं। उनके निधन से महाराष्‍ट्र की राजनीति में एक शून्‍य पैदा हो गया है।’
मंत्रिमंडल ने होमलैंड सिक्‍योरिटी पर भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज होमलैंड सिक्‍योरिटी पर भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस सहयोग ज्ञापन से भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही इससे दोनों देशों के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता के तहत प्रस्‍तावित छह उप-समूहों के बीच सहयोग एवं समन्‍वय में भी मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्रीय विधेयक को अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने “राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक-2015” में आधिकारिक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की है। यह संसोधन परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों की समीक्षा पर आधारित है। इसके अंतर्गत 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्रीय विधेयक लाया जाएगा। वर्तमान में पांच राष्ट्रीय जलमार्गों में 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को सम्मिलित करने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 111 हो जाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक-2015 की मूल सूची में निम्नलिखित संशोधनों को सम्मिलित किया गया है- केरल के 10 जलमार्गों को हटाना, 17 जलमार्गों को वर्तमान जलमार्गों के साथ मिलाना और 18 जलमार्गों (कर्नाटक में 5, मेघालय में 5, महाराष्ट्र में 3, केरल में 3 और तमिलनाडु और राजस्थान में 1-1 जलमार्ग) को जोड़ा गया है, जिससे 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने को अंतिम रूप दिया गया है। यह वर्तमान में 5 जलमार्गों के अतिरिक्त होंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक-2015 में इन आधिकारिक संशोधनों को करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में लोकसभा में विधेयक को पेश किया गया है। 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने से फिलहाल तुरंत कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक जलमार्ग के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के बाद प्रत्येक जलमार्ग के लिए सक्षम प्राधिकरण से इसके लिए वित्तीय अऩुमति ली जाएगी। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर राष्ट्रीय जलमार्गों के विभिन्न खंडों को शिपिंग और नौवहन के लिए विकसित करेगा। इन राष्ट्रीय जलमार्गों को घोषणा से आईडब्ल्यूएआई को इन खंडों के लिए शिपिंग और नौवहन के लिए प्रयोग करने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में जल के प्रयोग, नदी के किनारों और संबंधित भूमि के अधिकार राज्य सरकारों के पास ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त राज्यों को कम दुर्घटनाओं, सड़कों पर कम भीड़भाड़, यात्रियों को ढोने के लिए सस्ता माध्यम, माल भाड़े की आवाजाही में कम लागत और आसपास के क्षेत्रों के विकास जैसे लाभ प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय जलमार्गों की त्वरित घोषणा और इसके बाद इनका विकास इन जलमार्गों के किनारे औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षेत्र की संभावना बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त देश भर में सस्ते और पर्यावरण के अऩुकूल परिवहन माध्यम का विकास करेगा। पृष्ठभूमि:- अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन गुणवत्ता के बिंदु से परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है। एक हॉर्सपावर से जहां सड़क क्षेत्र से सिर्फ 150 किलो और रेलमार्ग से 500 किलो भार ढोया जा सकता है वहीं जल क्षेत्र में चार हजार किलो भार ढोया जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जहां जलमार्ग में एक लीटर ईंधन द्वारा 105 टन-किलो मीटर ले जाया जा सकता है, वहीं रेल द्वारा 85 टन-किलो मीटर और सड़क मार्ग द्वारा सिर्फ 24 टन-किलो मीटर माल ढोया जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जलमार्गों द्वारा माल ढोये जाने के दौरान जहाजों से प्रति टन-किलो मीटर 32 से 36 ग्राम कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होता है, वहीं सड़क परिवहन (भारी वाहन) में इसकी मात्रा बढ़कर 51 से 91 ग्राम कार्बन डाइआक्साइड प्रति टन-किलो मीटर हो जाती है।
प्रधानमंत्री कल कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से निपटने के उपाय और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारी की समीक्षा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से निपटने के उपाय और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों के बारे में कल 23 सितम्‍बर, 2020 को मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं- महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब। देश में कोविड के 63 प्रतिशत से भी अधिक सक्रिय मामले इन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ही हैं। इसके अलावा कुल पुष्ट मामलों का 65 दशमलव 5 प्रतिशत और कुल मौतों का 77 प्रतिशत भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अन्य पांच राज्यों के साथ-साथ पंजाब और दिल्ली में हाल ही में कुल मामलों की संख्या में काफ़ी तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में मृतकों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है, इन राज्यों में मृत्यु दर-सीएफआर 2.0 प्रतिशत से अधिक है, जो कि मृत्यु दर का उच्च औसत हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा, उनकी सकारात्मकता दर राष्ट्रीय औसत 8.52 प्रतिशत से अधिक है। केंद्र सरकार, देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ प्रभावी सहयोग और समन्वय के साथ उनका नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सहायता कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स नई दिल्ली के सहयोग से किए गए ई-आईसीयू टेली-परामर्श के माध्यम से आईसीयू का संचालन करने वाले डॉक्टरों की नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को काफी हद तक बेहतर किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तर की समीक्षा ने अस्पतालों तथा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र, नियमित रूप से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने और सकारात्मक मामलों के प्रबंधन, निगरानी, परीक्षण तथा कुशल नैदानिक प्रबंधन के लिए विभिन्न दलों की नियुक्ति कर रहा है। ये केंद्रीय दल स्थानीय अधिकारियों को समय पर निदान उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।