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केरल मंदिर अग्निकांडः प्रधानमंत्री दुर्घटनास्थल जा रहे हैं, शोकसंतप्त परिजनों एवं घायलों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा की

केरल के कोल्लम जनपद में स्थित मंदिर में आज सुबह हुई त्रासदी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुख एवं संक्षोभ व्यक्त किया है। श्री मोदी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पैदा हुई स्थिति के आकलन हेतु शीघ्र केरल जाएंगे। “कोल्लम मंदिर में लगी आग चौंकाने एवं दिल दहलाने वाली है। मेरी भावनाएं मृतकों के परिवार वालों एवं प्रार्थनाएं घायलों के प्रति हैं। कोल्लम मंदिर में लगी आग पर मुख्यमंत्री ओमन चांडी से बात की। गंभीर रूप से घायलों हेतु हेलिकॉप्टर की व्यवस्था हो रही है। कैबिनेट में अपने साथी एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी कोल्लम में अग्नि त्रासदी वाली जगह पर शीघ्र जाने के लिये कहा है। जल्द ही मैं भी कोल्लम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी से पैदा हालात के जायज़े के लिये केरल जाउंगा,” प्रधानमंत्री ने लगातार किये ट्वीट में यह कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम में मंदिर में लगी आग में प्राण गंवाने वालों के परिवार वालों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने इस आग से घायल होने वालों के लिये 50,000 रुपये की सांत्वना राशि देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री उत्पन्न स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने गंभीर रूप से घायलों हेतु हेलिकॉप्टर की व्यवस्था करने के लिए नौसेना एवं वायुसेना से मदद करने के लिये कहा है। प्रधानमंत्री जल्द ही केरल की यात्रा पर जाएंगे एवं उन्होंने आदेश दिया है कि केरल में उनके दौरे के लिये किसी तरह की क्रमाचार औपचारिकताओं को निभाने की ज़रूरत नहीं है एवं ध्यान राहत और बचाव कार्य पर बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की केरल यात्रा में उनके साथ जलने से पैदा हुए विकारों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न से मुलाकात की। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लॉर्ड निकोलस स्टर्न के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "लॉर्ड निकोलस स्टर्न से मिलकर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके खुश हूं। पर्यावरण के प्रति उनका जुनून और नीति संबंधी मुद्दों की बारीक समझ सराहनीय है। वे भारत के प्रति आशावादी भी हैं और 130 करोड़ भारतीयों के कौशल पर भरोसा करते हैं।"
जी20 शिखर सम्मेलन में व्यापार एवं ऊर्जा विषय पर प्रधानमंत्री का संबोधन

महामहिम, वैश्विक व्यापार में मंदी चिंता का एक प्रमुख कारण है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिवेश में व्यापार की गति में सुधार की संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि को तेज करने के प्रयासों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक पारदर्शी, न्यायसंगत, भेदभाव रहित और नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली आवश्यक है। दोहा विकास दौर के लक्ष्यों को हासिल किया जाना बहुत जरूरी है। बाली पैकेज के सभी तत्वों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। हम दिसंबर में नैरोबी बैठक में एक सफल परिणाम के लिए तत्पर हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को वैश्विक व्यापार प्रणाली के विखंडन का कारण नहीं बनना चाहिए और एक अधिक उदार बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। वैश्विक मूल्यांकन श्रृंखला में छोटे और मध्यम उद्यमों की भूमिका बढ़ाने से वैश्विक रोजगार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। संतुलित और निरंतर वैश्विक आर्थिक विकास के लिए भी श्रम गतिशीलता और कौशल पोर्टेबिलिटी में वृद्धि करने की जरूरत है। ऊर्जा को महत्व देने के साथ ही, तीन बुनियादी चुनौतियों भी हैं: विकासशील देशों में बिजली के विकास के लिए ऊर्जा, बिजली के बिना रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करना और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि। ऊर्जा, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हैं। यही वजह है कि भारत जितना संभव हो सके अपनी विशाल और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को स्थायी तरीके से पूरा करने का इरादा रखता है। भारत ने अक्ष्य ऊर्जा के उत्पादन में अतिरिक्त 175 गीगावॉट का लक्ष्य रखा है। जीवाश्म ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की है और कोयले पर कार्बन उपकर लगाया है। हम स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। हमारी परमाणु ऊर्जा के लिए एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना है। हमने 2030 तक अपनी ऊर्जा का 40 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहयोग हम इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे। जी20 के रूप में हमें कई उपायों को बढ़ावा देने की जरूरत है:- • स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि। इसकी लागत में कमी लाना और इसे सभी के लिए सस्ती और सुलभ बनाना। • स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विस्तार कर इसके उपयोग और गति में वृद्धि करना। • स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और कोयला से गैस में परिवर्तन के अनुसंधान के प्रयासों पर ध्यान देना। • प्रसार प्रतिरोधी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास करना। • ऊर्जा दक्षता और नियंत्रित ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना। • एकीकृत वैश्विक गैस बाजार को बढ़ावा देना। • ऊर्जा के लिए वैश्विक शासन संरचना में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बात रखने का ज्यादा अवसर देना। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार होंगे और बड़ी संख्या में आर्थिक अवसर पैदा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के समीप राजघाट पुल पर मची भगदड़ मारे गये लोगों के प्रति शोक जताया

प्रधानमंत्री ने मृ‍तक के आश्रितों को 2 लाख रूपये की एकमुश्‍त सहायता स्‍वीकृत प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्‍तर प्रदेश में वाराणसी और चंदोली के बीच राजघाट पुल पर 15.10.2016 को मची भगदड़ में मारे गये लोगों के प्रति शोक जताया है और जख्‍मी हुए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा- ‘वाराणसी में मची भगदड़ में लोगों की मृत्‍यु से मुझे गहरा आघात पहुंचा है। शोक संतप्‍त परिवारों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। घायल लागों की शीर्घ स्‍वास्‍थ्‍य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं।’ मैंने अधिकारियों से बात कर वा‍राणसी में मची भगदड़ के फलस्‍वरूप प्रभावित हुए लोगों को सभी संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से प्रति व्‍यक्ति 2 लाख रू. तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रू. प्रति व्‍यक्ति की दर से एकमुश्‍त सहायता राशि स्‍वीकृत की गई है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे वर्तमान शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करना एवं उसका दायरा बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया। 2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, संयुक्त अरब अमीरात की ओर से एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा गया। नये समझौता ज्ञापन में भारत के शिक्षा इकोसिस्टम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल किया गया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) के शिक्षण कर्मचारियों की क्षमता विकास को बढ़ावा देना, ट्वीनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। यह समझौता ज्ञापन शैक्षणिक सहयोग में नई जान डालेगा और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ाएगा ताकि इन योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें टीवीईटी में सहयोग भी शामिल है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक प्रमुख कार्य स्थल है। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों पक्षों की सहमति से स्वत: इसका नवीकरण हो जाएगा। एक बार हस्ताक्षर होने के बाद यह समझौता ज्ञापन 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा।
प्रधानमंत्री ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल को तोहफा दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल को सर सी वी रमन की कुछ पांडुलिपियों की पुनःर्प्रस्तुति और पेपर तोहफे में दिए जिन्हें 1930 में भौतिकी में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर सी वी रमन को प्रकाश के उत्कीर्णन के लिए यह सम्मान मिला था। उन्होंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई और प्रयोग भी भारत में ही किए तथा अधिकतर जीवन भारत में ही बिताया लेकिन जर्मनी के साथ उनके बड़े आत्मीय संबंध थे। विज्ञान को करियर के रूप में अपनाने के लिए श्री सी वी रमन की मुख्य प्रेरणा 19वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन भौतिक विज्ञानी हर्मन वॉन हेलमॉल्ट्ज थे। अपने भाषण में एक बार उन्होंने वॉन हेलमॉल्ट्ज की तुलना इसाक न्यूटन से की थी। हेलमॉल्ट्ज की प्रसिद्ध किताब दा सेनसेशन्स ऑफ टोन ने श्री सी वी रमन को भारतीय और पश्चिमी संगीत उपकरणों के ध्वनिविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया। नोबल सम्मान के लिए नामित दो वैज्ञानिक जर्मनी के भौतिकविद रिचर्ड फीफर और जोहानेस स्टार्क थे जिन्हें 199 में नोबल से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव और रमन स्पेक्ट्रम की परिकल्पना 1928 में जर्मनी के भौतिकविद डॉक्टर पीटर प्रिंगशीम ने की थी जो बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वर्ष 1928 में सर सी वी रमन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए अग्रणी सैद्धांतिक भौतिकविद आर्नोल्ड समरफील्ड को आमंत्रित किया। वहां समरफील्ड ने रमन प्रभाव का प्रदर्शन देखा और दोनों यहीं से गहरे दोस्त बन गए। 1933 में श्री रमन ने बंगलौर ( अब बंगलुरू) में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक का पद संभाला जहां उन्होंने कई जर्मन वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। इनमें जॉर्ज वॉन हेवेसी भी शामिल थे जिन्हें 1943 में रसायन विज्ञान के नोबल से सम्मानित किया गया। 1935 में जर्मनी के अग्रणी सैद्धांतिक भौतिकविद मैक्स बॉर्न ने इस संस्थान में छह महीने बिताए थे। उन्हें बाद में नोबल से सम्मानित किया गया था। भारत-जर्मनी के बीच अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के बीज श्री रमन के दौर में ही बोए गए। यह सहयोग बाद में और फला-फूला तथा आज जर्मनी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के प्रमुख सहयोगियों में से एक है। प्रकाश के उत्कीर्णन का पता लगाने के लिए आधुनिक लेजर प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक तकनीक ने तरल, गैस और ठोस पदार्थों के विश्लेषण के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को महत्वपूर्ण औजार बना दिया। रमन के कार्य को क्वांटम रसायन (जिसमें चांसलर मैर्कल ने डॉक्टरेट की है ) सहित विविध क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में श्री नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरु में श्री नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और पवित्र जल चढ़ाया। उन्होंने एक पौधा भी लगाया। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में इस शहर के संस्थापक नादप्रभु केम्पेगौड़ा के योगदानों को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी. सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “बेंगलुरू के निर्माण में श्री नादप्रभु केम्पेगौड़ा की भूमिका अद्वितीय है। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है, जिसने हमेशा लोगों के कल्याण को हर चीज से ऊपर रखा। बेंगलुरु में 'स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' का उद्घाटन कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।" प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत और केन्द्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा “ईस्टर पर बधाईयाँ। यीशु मसीह के पवित्र विचार लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमारे समाज को बुराइयों से मुक्त करने एवं गरीबों तथा वंचित वर्गों के प्रति करूणामय होने पर बल दिया। ईश्वर करे, यह विशेष दिन शांति और एकजुटता की भावना बढ़ाये।”
प्रधानमंत्री ने 17वीं प्रगति के माध्यम से कार्य समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज सकारात्मक शासन और समयानुसार कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बहु-विध मंच – प्रगति के माध्यम से सत्रहवीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के संचालन और समाधान में प्रगति की समीक्षा की। अधिकांश शिकायतें लेंडलाइन कनेक्‍शनों की कमजोर सेवा गुणवत्‍ता, संपर्कता और सेवा अवरुद्ध रहने से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव ने इसके बारे में अब तक उठाए गए कदमों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षमता में सुधार करने तथा सभी स्‍तरों पर उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि शीघ्रतापूर्वक इस स्थिति में बदलाव दिखाई पड़े। अप्रैल, 2015 में अपनी समीक्षा का याद दिलाते हुए, प्रधानमंत्री ने लोगों की समस्‍याओं के समाधान के लिए उपलब्‍ध तथा मौजूदा प्रौद्योगिकीय समाधानों के इस्‍तेमाल का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्‍ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की चर्चा की। उन्‍होंने राज्‍यों से मांग करते हुए कहा कि वे रणनीतियां, समयबद्ध कार्य योजना और मार्गनिर्देश तैयार करें तथा इस लक्ष्‍य की ओर बढ़ने के लिए एक निगरानी प्रणाली भी विकसित करें। कार्य की गति और गुणवत्‍ता में सुधार के लिए उन्‍होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सभी सचिवों और मुख्‍य सचिवों से कहा कि वे ‘कारोबारी सुगमता’ से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करें। ‘कारोबारी सुगमता’ से जुड़ी विश्‍व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस रिपोर्ट में शामिल मानदंडों पर आधारित प्र‍गति का मूल्‍यांकन करें। उन्‍होंने केंद्र सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारियों से भी कहा कि वे साप्‍ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करें। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्‍ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय सहित कई राज्‍यों में फैली रेल, सड़क, पोत, बिजली और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की महत्‍वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने समय पर परियोजनाएं पूरी करने के महत्‍व को दोहराया, ताकि उस पर लागत बढ़ने से बचा जा सके तथा परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें शामिल हैं : बिरनीहाट-शिलांग रेल लाइन, जोगबनी-विराटनगर (नेपाल) रेल लाइन, सूरत-दहीसर राजमार्ग, गुड़गांव-जयपुर राजमार्ग, चेन्‍नई और इन्‍नौर पोत संपर्क परियोजना, कोच्चि शिपयार्ड ड्राई-डॉक निर्माण, और पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक मल्‍लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन।
उत्तराखण्ड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को प्रधानमंत्री का अभिनंदन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखण्ड के लोगों को उत्तराखण्ड स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि “विकास के पथ पर अग्रसर उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।” राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखण्ड के निवासियों को मेरा अभिनंदन।
मंत्रिमंडल ने भारत के निर्वाचन आयोग और अन्‍य देशों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों के निर्वाचन प्रबन्‍धन निकायों के साथ सहमति-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचन प्रबन्‍धन और प्रशासन के लिए अन्‍य देशों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों के निर्वाचन प्रबन्‍धन निकायों/अन्‍तर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये निम्‍नानुसार हैं :- i. दी नेशनल इलेक्‍ट्रोल काऊंसिल आफ इक्‍वाडोर; ii. दी सेन्‍ट्रल इलेक्‍शन कमीशन आफ अलबानिया; iii. दी इलेक्‍शन कमीशन ऑफ भूटान; iv. दी इन्डिपेन्‍डेन्‍ट इलेक्‍शन कमीशन ऑफ अफगानिस्‍तान; v. दी नेशनल इन्डिपेन्‍डेन्‍ट इलेक्‍शन कमीशन ऑफ गुनिया; vi. दी यूनियन इलेक्शन कमीशन ऑफ म्‍यांमार और vii. दी इंडिया इन्‍टरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एण्‍ड इलेक्‍शन मैनेजमेंट (आईआईडीईएम) और दो इन्‍टर नेशनल इंस्टिट्यूट फोर डेमोक्रेसी एण्‍ड इलेक्‍शन असिस्‍टेंट (इन्‍टरनेशनल आईडीईए) इन सहमति-ज्ञापनों में मानक सहमति/खण्‍ड शामिल हैं जिनमें मुख्‍य रूप से निर्वाचन प्रक्रिया के संगठन व तकनीकी विकास की जानकारी और अनुभव के आदान-प्रदान; सूचना, संस्‍थागत सुदृढ़ता व क्षमता निर्माण, कार्मियों का प्रशिक्षण, विभागीय परामर्श करना आदि शामिल हैं। इन सहमति ज्ञापनों से उपरोक्‍त निर्वाचन प्रबन्‍ध निकायों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन प्रदान करने पर केन्द्रित है। पृष्‍ठभूमि निर्वाचन आयोग विश्‍व भर में कतिपय देशों तथा एजेंसियों के साथ सहमति ज्ञापन (एसओयू) की पद्धति अपनाकर निर्वाचन के क्षेत्र तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देकर अपनी सहभागिता कर रहा है। यह निर्वाचन आयोग, जो एक सांविधिक निकाय है, विश्‍व में सबसे बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया को संभावित करता है। भिन्‍न सामाजिक-राजनैतिक व आर्थिक पृष्‍ठभूमि वाले करीब 85 करोड़ मतदाताओं वाले इस देश में स्‍वतन्‍त्र और निष्‍पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्‍मेदारी है। हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग द्वारा निभाई जा रही भूमिका राजनैतिक क्षेत्र में लोगों को अधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित करता है। भारत को आज विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। भरत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर को प्राय: प्रत्‍येक राजनैतिक प्रणाली का ध्‍यान आकृष्‍ट किया है।
डिजिटल इंडिया सप्ताह लांच किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज साइबर संबंधी जोखिमों को रक्तहीन युद्ध का वैश्विक खतरा बताया और देश के आईटी समुदाय का आह्वान किया कि वह विश्वसनीय साइबर सुरक्षा प्रणाली बनाकर पूरे विश्व की सेवा करे। श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया सप्ताह के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय आईटी उद्योग नेतृत्व से ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरणों तथा सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने को कहा। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज भारत के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह प्राचीन सभ्यता है और जनसांख्यिकी लाभ के साथ 125 करोड़ लोगों का देश है। उन्होंने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी को इन मजबूतियों से जोड़े जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार लोगों के बीच डिजिटल-अंतर को बाधा बनने की अनुमति नहीं देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने ई-गर्वनस तथा मोबाइल गर्वनस बारे में अपने विज़न को स्पष्ट किया। मोबाइल पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा “मैं एक डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां ऊंच गति के डिजिटल हाईवे देश को जोड़े, 1.2 बिलियन जुड़े भारतीय नवाचार को प्रेरित करें, टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करे कि नागरिक- सरकार संवाद भ्रष्ट न हो पाए।” प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सेटेलाइट लांच करने के लिए भारत की आलोचना की जाती थी, लेकिन अब यह माना जाता है कि यह सेटेलाइट आम जन के मददगार है, उदाहरण के लिए मौसम का सटीक अनुमान व्यक्त करके किसानों की मदद की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य-जन के जीवन को सुधारना है। उन्होंने कहा कि भारत भले ही औद्योगिक क्रांति चूक गया हो, लेकिन भारत आईटी क्रांति से नहीं चूकेगा। प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप लांच करने के इच्छुक युवा उद्यमियों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने युवाओं से नावचार में शामिल होने का अनुरोध किया और कहा कि ‘डिजाइन इंडिया’ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ‘मेक इन इंडिया’। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के लोगो का अनावरण किया और डिजिटल भारत से संबंधित नीति दस्तावेजों को जारी किया। उन्होंने सीएससी ग्राम स्तरीय दो महिला उद्यमियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री जे. पी. नड्डा, श्री थावर चंद गहलोत, श्री जुआल ओराम तथा श्रीमती निर्मला सीतारमण उपस्थित थीं।
प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि, “भारत को हमेशा शक्तिशाली और साहसी नौसेना पर गर्व रहेगा जिसने राष्‍ट्र की सुरक्षा करने के हर अवसर पर श्रेष्‍ठ कार्य किया है। नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसेना कर्मियों को मेरी शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल-2018 के भारतीय दल को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल-2018 के भारतीय दल को बधाई दी। “राष्ट्रमंडल खेल-2018 में भारतीय दल ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। हमारे सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और बहुत अच्छी तरह खेले। मैं उन सभी एथलीटों को बधाई देता हूँ जो पदकों के साथ वापस आ रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल-2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक एथलीट हमें प्रेरित करता है। उनका जीवन, समर्पण की शक्ति और कभी ना हार मानने वाली भावना को दर्शाता है। इस भावना की वजह से इन खिलाड़ियों ने अनगिनत बाधाओं को पार करके राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता की ऊंचाईयों को छूआ। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रमंडल खेल-2018 की सफलता युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी। सरकार फिट इंडिया आंदोलन को मज़बूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।” प्रधानमंत्री ने उक्त बातें ट्वीटों के माध्यम से कहीं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और वियतनाम के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और वियतनाम के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के कानूनों एवं नियमों के तहत आईटी के क्षेत्र में समानता और आपसी हित के आधार पर एक दीर्घकालिक और स्थायी सहयोग विकसित करना है। आईटी के क्षेत्र में संस्थागत और क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के माध्यम से समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आईटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपसी लाभ होगा। यह समझौता ज्ञापन पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा और भारत तथा वियतनाम के बीच आपसी सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसे एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना कर लागू किया जा सकेगा। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और संपर्क क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के उन सभी गांवों में जहां बिजली नहीं है, उनमें 1000 दिन के भीतर बिजली उपलब्ध कराने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है, जैसा कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था। उन्होंने संबंधित विभाग को वास्तविक समय-सीमा के आधार पर इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रगति की निगरानी का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री को देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रेलवे और अन्य कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मौजूदा संसाधनों का लाभ उठाने की संभावनाओं को तलाशें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य डिजिटल इंडिया पहल के लक्ष्य के साथ-साथ हासिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करने वाले ‘कॉल ड्रॉप्स’ की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से पूछा कि इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में वॉयस कनेक्टिविटी में समस्या डाटा कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों के संबंध में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने के कार्य को तेजी से किया जाए। उन्होंने नेपाल, भूटान और बंगलादेश से सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की गई है और अब संबंधित मंत्रालयों का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि इस राशि से उचित परिणाम सामने आए। इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पानगढ़िया उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने विभिन्न त्योहारों पर देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न त्योहारों पर देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट्स कर देशवासियों को कहा, “सभी को बैसाखी की बधाई। यह त्योहार हर किसी के जीवन में खुशहाली लाए। हम अपने देश भर के मेहनती किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे देश के लोगों के लिए लगातार काम करते हुए अन्न का उत्पादन करते हैं। भारत को अपनी विविधता पर गर्व है जो हमें विरासत में मिला है। देश भर के लोग आज विभिन्न त्यौहारों का जश्न मना रहे हैं। इन विशेष अवसरों पर सभी को शुभकामनाएं। पुथंडु (तमिल नव वर्ष) के विशेष अवसर पर तमिल लोगों को शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष में आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण हों। विशु की शुभकामनाएं! नया वर्ष आप सबों के जीवन में नई आशा, अधिक समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। पहेला बैसाख के शुभ अवसर पर सभी बंगालियों के शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी लेकर आए। शुभो-नबो-बरसो! बोहगबिहु के अवसर पर मेरे असमिया बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं।यह त्योहार ऊर्जा और उत्साह से संबंधित है, यह शुभ दिन हमारे समाज में खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। पूरे विश्व में फैले ओडिया मित्रों को महा-विशुबा-संक्रांति पर शुभकामनाएं! आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा हो। हमें अपने समृद्ध ओडिया संस्कृति पर गर्व है।”