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प्रधानमंत्री का राष्‍ट्रपति भवन में आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नस के अध्‍यक्षों और निदेशकों के सम्‍मेलन में संबोधन

प्रधानमंत्री ने आईआईटी से आम लोगों की परेशानियों के अभिनव समाधान सुझाने को कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी) से कहा कि वह आम लोगों को दैनिक जीवन में होने वाली परेशानियों के अभिनव समाधान निकाले। प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नस के अध्‍यक्षों और निदेशकों के सम्‍मेलन को संबोधित कर रहे थे। “विज्ञान सर्वव्‍यापी है, प्रौद्योगिकी स्‍थानीय होनी चाहिए” यह कहते हुए प्रधानमंत्री ने आईआईटी से आग्रह किया कि उनके छात्रों को स्‍थानीय आवश्‍यकताओं और जरूरतों से संबंधित परियोजनाएं दी जाएं, ताकि वे अपने अध्‍ययनों से इन समस्‍याओं का अभिनव समाधान ढूंढ सकें। उन्‍होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन स्‍तर में सकारात्‍मक बदलाव आने के साथ ही आईआईटी के प्रतिभावान युवकों के मन में राष्‍ट्र-सेवा का भाव भी जागेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि “आईआईटी, हमारे छात्रों को सोचने का विज्ञान और जीवन की कला किस प्रकार सिखा सकते हैं।” प्रधानमंत्री ने ऐसे कई उदाहरणों के बारे में बताया जहां भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इसमें रक्षा उपकरण से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र और संवेदनशील तथा सुरक्षा संबं‍धी वस्‍तुएं जैसे- करंसी स्‍याही और अश्रु गैस शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस यह विश्‍वास नहीं कर सकता कि हमारे देश में ऐसी प्रतिभा नहीं है, जो इन चीजों का निर्माण न कर सके। उन्‍होंने आईआईटी से इस प्रकार की चुनौतियों को स्‍वीकार करने को कहा। दो और विशिष्‍ट उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने आईआईटी से कहा कि प्रौद्योगिकी के जरिए ‘’सबके लिए आवास’’ के विजन को पूरा करने में सहयोग दें, ताकि कम कीमत पर मजबूत और पर्यावरण अनुकूल घरों का तेजी से निर्माण किया जा सके। उन्‍होंने यह भी कहा कि आईआईटी, भारतीय रेल के लिए उपभोक्‍ता अनुकूल प्रगतिशील कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आईआईटी से अपने आस-पास के इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपनाने और उनके छात्रों का मार्गदर्शन करने का भी आह्वान किया। उन्‍होंने आईआईटी से कहा कि वे अपने आस-पास के लोगों द्वारा विकसित किये गये अभिनव प्रयासों की खोज करे, ताकि ये जबर्दस्‍त बदलाव के लिए प्रेरणादायक बन सके। आईआईटी छात्रों को एक बड़ी ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी को अपने पूर्व छात्रों को इस बात के लिए प्रोत्‍साहित करना चाहिए कि वे अन्‍य छात्रों के साथ बातचीत करें, ताकि छात्र उनके अनुभव से लाभान्वित हो सकें। उन्‍होंने आईआईटी के पूर्व छात्रों का पता लगाकर उनके समूह बनाने के लिए भी कहा, जिससे विभिन्‍न क्षेत्रों में उनके अनुभव का उपयोग किया जा सके। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से राष्‍ट्र और भावी पीढि़यां लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि संस्‍थानों की वैश्विक रैंकिग महत्‍वपूर्ण है, लेकिन हमे खुद अपनी रैंकिंग के लिए मानक तय करने चाहिए, जिससे परिवर्तन और सुधार की स्‍वनिर्मित प्रक्रिया तैयार की जा सके।
प्रधानमंत्री और यूएसए के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति श्री ट्रम्प ने समूह-7 (जी-7) के अमेरिकी अध्यक्ष पद के बारे में बात की और भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने के लिए मौजूदा सदस्यता से आगे जाकर समूह के दायरे का विस्तार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में, उन्होंने यूएसए में आयोजित होने वाले अगले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रचनात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रपति श्री ट्रम्प की सराहना की और कहा कि इस तरह का विस्तारित मंच, कोविड के बाद की दुनिया की उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ काम करना, भारत के लिए खुशी की बात होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिका में चल रही सामाजिक अशांति के बारे में चिंता व्यक्त की और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। दोनों राजनेताओं ने अन्य सामयिक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जैसे दोनों देशों में कोविड -19 की स्थिति, भारत-चीन सीमा पर स्थिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की आवश्यकता आदि। राष्ट्रपति श्री ट्रम्प ने इस साल फरवरी में अपनी भारत यात्रा को उत्साह के साथ याद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा कई मायनों में यादगार और ऐतिहासिक रही है, और इसने द्विपक्षीय संबंधों को नयी मजबूती दी है। बातचीत में असाधारण गर्मजोशी और स्पष्टता ने भारत-अमेरिकी संबंधों की विशेष प्रकृति को तथा दोनों राजनेताओं के बीच मित्रता और पारस्परिक सम्मान को दर्शाया।
प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्‍ट्रपति बराक ओबामा आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और अमेरिका के राष्‍ट्रपति श्री बराक ओबामा ”मन की बात” कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक साथ मिलकर अपने विचारों को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज 27 जनवरी 2015 को रात आठ बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन न्‍यूज और दूरदर्शन भारती पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को एआईआर (http://allindiaradio.gov.in/gold.htm)और पीएम इंडिया (http://pmindiawebcast.nic.in) वेबसाइटों पर भी देखा-सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय भाषा/ पूर्वोत्‍तर संस्‍करण को संबंधित क्षेत्रों में कल 28 जनवरी 2015 को प्रसारित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री के समक्ष नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) की प्रगति पर एक प्रस्तुति दी गई। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान हर दिन औसतन 91 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 30,500 किमी लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। इसके परिणामस्‍वरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान 6500 बस्तियों को जोड़ा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री को ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में और ज्‍यादा तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अपनाए जा रहे अभि‍नव सर्वोत्तम तौर-तरीकों के उपयोग के बारे में सूचित किया गया। नियोजन और निगरानी के लिए जीआईएस एवं अंतरिक्ष संबंधी चित्रों का उपयोग, विभि‍न्‍न स्‍तरों की संख्या न्‍यूनतम करके धनराशि का कारगर प्रवाह सुनिश्‍चि‍त करना और ‘मेरी सड़क’ नामक एप के जरिए नागरिक शिकायतों का निवारण इन अभि‍नव सर्वोत्तम तौर-तरीकों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता संबंधी कठोर निगरानी सुनिश्‍चि‍त करने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र स्‍थापित करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने कहा कि सामग्री की खरीद, निर्माण और रख-रखाव जैसे चरणों में गुणवत्ता की निगरानी की व्‍यवस्‍था की जानी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना का लक्ष्‍य टिकाऊ आजीविका के जरिये गरीबी उन्‍मूलन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि अब तक 3 करोड़ परिवारों को स्‍वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने ‘आधार’ के जरिये एसएचजी को दिये जा रहे ऋणों पर समुचित ढंग से नजर रखने को कहा। उन्‍होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि इस योजना को कामयाब बनाने के लिए लक्षित लाभार्थियों तक ऋणों की उपलब्‍धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने जापानी संसद के पूर्व स्‍पीकर नोबुटाका मशिमुरा के निधन पर दु:ख व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापानी संसद के पूर्व स्‍पीकर श्री नोबुटाका मशिमुरा के निधन पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “जापानी संसद के पूर्व स्‍पीकर श्री नोबुटाका मशिमुरा के निधन पर दु:ख हुआ। वह भारत के मित्र थे। श्री मशिमुरा ने भारत-जापान संसदीय मित्रता लीग के चेयरमैन के रूप में सेवा की और भारत-जापान के रिश्‍तों की मजबूती की दिशा में सघन तरीके से काम किया। मेरी पिछली यात्रा के दौरान टोक्‍यो में श्री मशिमुरा से मिलने की सुखद यादें जुड़ी हैं। हमारी सहानुभूति और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं।”
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मंत्री परिषद के सदस्यों ने पद की शपथ ली

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज सांय राष्ट्रपति भवन में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद मंत्री परिषद के सदस्यों ने पद की शपथ ली। मंत्री परिषद के सदस्य निम्नानुसार हैं – कैबिनेट मंत्री 1) श्री राजनाथ सिंह 2) श्रीमती सुषमा स्वराज 3) श्री अरुण जेटली 4) श्री एम. वैंकैय्या नायडू 5) श्री नितिन जयराम गडकरी 6) श्री सदानंद गौड़ा 7) सुश्री उमा भारती 8) सुश्री नजमा अख्तरअली हेपतुल्ला 9) श्री गोपीनाथ मुण्डे 10) श्री राम विलास पासवान 11) श्री कलराज मिश्र 12) श्रीमती मेनका संजय गांधी 13) श्री अनंत कुमार 14) श्री रविशंकर प्रसाद 15) श्री अशोक गजपति राजू 16) श्री अनंत गंगाराम गीते 17) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 18) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 19) श्री जुएल उरांव 20) श्री राधा मोहन सिंह 21) श्री थावरचन्द गेहलोत 22) श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी 23) डॉ. हर्ष वर्धन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 1) जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह 2) श्री राव इन्द्रजीत सिंह 3) श्री संतोष गंगवार 4) श्री श्रीपद यसो नायक 5) श्री धर्मेन्द्र प्रधान 6) श्री सर्बानन्द सोनवाल 7) श्री प्रकाश जावड़ेकर 8) श्री पीयूष वेदप्रकाश गोयल 9) डॉ. जितेन्द्र सिंह 10) श्रीमती निर्मला सीतारमण राज्य मंत्री 1) श्री जी.एम. सिद्धेश्वर 2) श्री मनोज सिन्हा 3) श्री निहाल चन्द 4) श्री उपेन्द्र कुशवाहा 5) श्री पी. राधाकृष्णन 6) श्री किरण रिजीजू 7) श्री कृष्ण पाल 8) डॉ. संजीव कुमार बालियान 9) श्री मनसुख भाई धनजी भाई वसावा 10) श्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानबे 11) श्री विष्णु देव साय 12) श्री सुदर्शन भगत
प्रधानमंत्री 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाएंगे। इस दौरान वह 294 किलोमीटर लंबे अंडाल-सेंथिया-पाकुर-मालदा तथा खाना-सेंथिया रेल सेक्‍शन के विद्युतीकरण का कार्य राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर हिजली-नारायणगढ सेक्‍शन पर तीसरी रेल लाइन भी राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनके जन्‍म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्‍म तिथि पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ‘चौधरी चरण सिंहजी को उनकी जन्‍म‍ तिथि पर याद कर रहा हूं। चौधरी साहब ने पूर्ण समर्पण के साथ देश की सेवा की। उन्‍होंने हमारे गांवों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया और किसानों के अधिकारों का सदैव समर्थन किया।’
कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्‍ट की ओर से 3100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन

पीएम केयर्स (प्राइम मिनिस्‍टर्स सिटीजन असिस्‍टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन्‍स) फंड ट्रस्‍ट ने कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए आज 3100 करोड़ रुपये का आवंटन करने का फैसला लिया। 3100 करोड़ रुपये में से लगभग 2000 करोड़ रुपये की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए निश्चित की जाएगी, 1000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग प्रवासी कामगारों की देखरेख में किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की राशि वैक्‍सीन के विकास में सहायता के लिए दी जाएगी। 27 मार्च 2020 को गठित इस ट्रस्ट का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री (पदेन अधिकारी) द्वारा किया जा रहा है और ट्रस्ट के अन्य पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने उदारता प्रदर्शित कर पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी दानदाताओं का आभार प्रकट दिया। यह कोष भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता प्रदान करेगा। 50,000 वेंटिलेटर्स देश भर में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए बुनि‍यादी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु पीएम केयर्स फंड से लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 50000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर्स की खरीद की जाएगी। ये वेंटिलेटर्स कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए समस्‍त राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड अस्‍पतालों को प्रदान किए जाएंगे। प्रवासियों के लिए राहत के उपाय प्रवासियों और गरीबों के कल्‍याण के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्‍यों/संघशासित प्रदेशों को पीएम केयर्स फंड से कुल 1000 करोड़ रुपये की एकमुश्‍त सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के जिला कलेक्‍टरों/नगर आयुक्‍तों को उपलब्‍ध कराने के लिए प्रदान की जाएगी, ताकि आवास की सुविधा प्रदान करने, भोजन की व्यवस्था करने, चिकित्सा उपचार प्रदान करने और प्रवासियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा सके। यह धनराशि राज्‍य/संघ शासित प्रदेश-वार वेटेज (क) 2011 की जनगणना के अनुसार राज्‍य/संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या – 50 प्रतिशत वेटेज (ख) कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की अब तक की संख्‍या-40 प्रतिशत वेटेज और (ग) सभी राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए समान भाग (10 प्रतिशत वेटेज) के आधार पर जारी की जाएगी, ताकि समस्‍त राज्‍यों के लिए मूलभूत न्‍यूनतम राशि सुनिश्चित की जा सके। यह धनराशि जिला कलेक्‍टर/जिला मेजिस्‍ट्रेट/नगर आयुक्‍तों को संबंधित राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के राज्‍य आपदा राहत आयुक्‍त के माध्‍यम से जारी की जाएगी। वैक्‍सीन का विकास कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्‍सीन की सबसे ज्‍यादा आवश्‍यकता है और भारतीय शैक्षणिक समुदाय, स्‍टार्ट-अप्‍स और उद्योग जगत एकजुट होकर इस अत्‍याधुनिक वैक्‍सीन का डिजाइन और विकास करने में संलग्‍न हैं। कोविड-19 वैक्‍सीन को डिजाइन और विकसित करने वालों की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी, ताकि वैक्‍सीन विकास को उत्‍प्रेरित करने के रूप में सहायता दी जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा।
खनन एवं खनिज क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच सहमति करार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने आज खनन एवं खनिज क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सहमति करार (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी। यह एमओयू खनन एवं खनिज क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच एक संस्‍थागत व्‍यवस्‍था की स्‍थापना का मार्ग प्रशस्‍त करेगा। इस एमओयू से संसाधनों से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान, कानून एवं नीति, विकास रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए संगाष्ठियों के आयोजन, तकनीकों के हस्‍तांतरण को बढ़ावा देने और मूल्‍यवर्द्धन को प्रोत्‍साहित करने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित किया

आप सबको नमस्‍कार साथियों। आज संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है । पिछले सत्र में जीएसटी जैसे महत्‍वपूर्ण निर्णय होने के कारण एक देश में एक टैक्‍स व्‍यवस्‍था का जो सपना है, उस दिशा में बड़ा अहम काम सदन ने किया। मैंने उस दिन भी सभी दलों का धन्‍यवाद किया था। देशहित में जब सब दल साथ मिलकर चलते हैं, तो फैसले भी अच्‍छे होते हैं, जल्‍दी होते हैं, परिणाम भी अच्‍छा मिलता है। इस सत्र में भी बहुत ही अच्‍छी चर्चा होगी।सभी विषयों पर चर्चा होगी। दलों की अपनी, राजनीतिक सोच के आधार पर भी चर्चा होगी। सामान्‍य नागरिक की अपेक्षा व आवश्‍यकताओं के संदर्भ में चर्चा होगी। सरकार की जो सोच है उस पर भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्‍छी Debate भी सत्र में होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्‍छा उत्‍तम योगदान भी होगा। सरकार की तरफ से जो, प्रस्‍तावित कामकाज के विषय हैं , उसे भी पूर्ण करने के लिए सभी दलों को साथ ले करके आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जीएसटी के, काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्‍य सरकारों के साथ, उसमें भी, सभी दल एक प्रकार से है ही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, सदन के पूर्व भी , सभी दलों के साथ लगातार विचार-विमर्श होता रहा है| सरकार का यह मत रहा है कि हर विषय के लिए चर्चा के लिए हम तैयार हैं। खुल करके चर्चा हो इसके लिए हम तैयार हैं। और उसके कारण बहुत ही अच्‍छे महत्‍वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूलता बनेगी| मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं।
मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

मुस्लिम समुदाय के देश भर से आए वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। इनमें सैय्यद सुल्तान उल हसन, मिसबाही (सज़दा नशीं, अजमेर शरीफ), हज़रत गुलाम यासीन साहिब (शहर काज़ी, वाराणसी), शेख वसीम अशरफी (इमाम तन्ज़ीम, मुंबई), इंजी. मोहम्मद हामिद (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इमाम तन्ज़ीम, नागपुर), अलामा तस्लीम राजा साहिब (दरगाह बरेलवी शरीफ, उत्तर प्रदेश), सैय्यद अब्दुल राशिद अली (सैय्यद शाहिद दरगाह, शहडौल, मध्यप्रदेश), मौलाना अबु बक्र बसानी (नागौरी शरीफ दरगाह, राजस्थान), सैय्यद अली अकबर (ताजपुरा शरीफ, चेन्नई), हाज़ी अब्दुल हफीज़ खान (इमाम, तन्ज़ीम बालाघाट, मध्य प्रदेश) शामिल थे। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति और आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बारे में आशंकाएं व्यक्त करते हुए इन नेताओं ने चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक एकजुटता दिखाने और सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन नेताओं ने मुस्लिम धर्म स्थलों, मस्जिदों और मदरसों की संपत्तियों से जुड़े मुद्दों की तरफ श्री नरेन्द्र मोदी ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुस्लिम युवाओँ को खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार से सहायता देने को कहा। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गौर से सुना और उन्हें मुस्लिम समाज के सभी वर्गों की शिकायतों को दूर करने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने पर जोर दिया ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। उन्होंने उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी सहायता देने का वादा किया। मुस्लिम नेताओं ने तेज़ आर्थिक विकास, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए समुदाय का पूरा समर्थन देने का प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ने पंडित प्रबोध कुमार मिश्रा की पुस्तक 'वंदे भारतम्' का विमोचन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंडित प्रबोध कुमार मिश्रा की पुस्तक “वंदे भारतम्” का विमोचन किया। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में राष्ट्रवादी कविताओं का संकलन है, जिन्हें कई अवसरों पर ओडिशा के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक विमोचन के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और संसद सदस्य श्री भर्तृहरि मेहताब भी उपस्थित थे।
जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को कवरेज देने के लिए पीएम 26 दिसंबर को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत की शुरूआत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 दिसंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को कवरेज देने के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत योजना की शुरूआत करेंगे। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करेगी और वित्तीय जोखिम संरक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही इसके जरिए सभी व्यक्तियों और समुदायों को गुणवत्तापूर्ण व सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। यह योजना जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपये प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम-जेएवाई के परिचालन विस्तार से 15 लाख (लगभग) अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बीमा मोड पर पीएम-जेएवाई के साथ मिलकर संचालित होगी। इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। पीएम-जेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) में स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और आवश्यक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा स्पेक्ट्रम और चिकित्सकीय देखभाल शामिल है। इसके माध्यम से सेवाओं तक सभी की पहुंच होती है, लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इलाज के चलते लोगों के गरीबी के दलदल में फंसने का जोखिम कम करता है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इसके दो स्तंभों- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की परिकल्पना की गई है।
दक्षिण एशिया उपग्रह के प्रक्षेपण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन

अफगानिस्‍तान के महामहिम राष्‍ट्रपति अशरफ गनी, बांग्‍लादेश की महामहिम प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के महामहिम प्रधानमंत्री त्‍शेरिंग तोबगे, मालदीव के महामहिम राष्‍ट्रपति अब्‍दुल्‍ला यामीन, नेपाल के महामहिम प्रधानमंत्री पुष्‍प कमल दहल, महामहिम राष्‍ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना, देवियों और सज्‍जनों, नमस्‍कार! महामहिम, आज दक्षिण एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह एक ऐसा दिन है जिसका कोई मिशाल नहीं है। दो साल पहले भारत ने एक वादा किया था। दक्षिण एशिया में हमारे भाइयों और बहनों के विकास एवं समृद्धि के लिए उन्‍नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विस्‍तार करने का वादा। दक्षिण एशिया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण उसे पूरा होने को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के साथ ही हमने अपनी भागीदारी की सबसे उन्‍नत सीमा बनाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की है। आसमान में काफी ऊंचाई पर स्‍थापित होने के साथ ही यह हमारे क्षेत्र के डेढ़ अरब से अधिक लोगों की आर्थिक प्रगति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग का प्रतीक है। महामहिम, आज इस प्रक्षेपण के जश्‍न में मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के अपने साथी नेताओं का बहुत आभारी हूं। मैं आपकी सरकारों द्वारा दिए गए मजबूत एवं मूल्‍यवान समर्थन की भी सराहना करता हूं जिसके बिना यह परियोजना संभव नहीं हो पाती। हमारा साथ आना हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे अटूट संकल्‍प को आगे रखने का संकेत है। इससे पता चलता है कि हमारे नागरिकों की सामूहित इच्‍छा हमें संघर्ष नहीं सहयोग के लिए, विनाश नहीं विकास के लिए और गरीबी नहीं समृद्धि के लिए साथ लाएंगे। महामहिम, यह दक्षिण एशिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है। और इसके माध्‍यम से अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत साथ मिलकर हासिल करेंगे: – प्रभावी संचार – बेहतर शासन – बेहतर बैंकिंग और – दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा – मौसम का बेहतर पूर्वानुमान एवं संसाधन का कुशल मैपिंग, – टेली-मेडिसिन के माध्‍यम से बेहतरीन चिकित्‍सा सेवाएं और – प्राकृतिक आपदा के समय त्‍वरित कार्रवाई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में हमारे लोगों के जीवन से जुड़ जाएगी। यह उपग्रह व्‍यक्तिगत तौर पर देशों को उनकी खुद की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार विशेष सेवाओं के साथ-साथ सामान्‍य सेवाएं भी मुहैया कराएगा। मैं इस लक्ष्‍य को हासि करने में भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिक बिरादरी और खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई देता हूं। इसरो की टीम ने इस दक्षिण एशिया उपग्रह को क्षेत्र की जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए विकसित किया है और इसे दोषरहित प्रक्षेपण कर रही है। महामहिम, एक सरकार के रूप में हमारा सबसे महत्‍वपूर्ण कार्य हमारे लोगों और समुदायों के लिए वृद्धि, विकास और शांति सुनिश्चित करना है। और मुझे विश्‍वास है कि जब हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम पारस्पिरिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास के फलों को आपस में साझा करेंगे तो हम अपने विकास और समृद्धि की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। मैं आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी को धन्‍यवाद देता हूं। और हमारी साझा सफलता के लिए आपको एक बार फिर बधाई! धन्‍यवाद, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।
जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के रॉयल कोर्ट के प्रमुख डॉ. फयेज़ तारावनेह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के रॉयल कोर्ट के प्रमुख डॉ. फयेज़ तारावनेह ने शुक्रवार, 10 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और इसके बारे में अनेक अवसरों के लिए साझी प्रतिबद्धता के बारे में विचार-विमर्श किया। डॉ. फयेज़ तारावनेह ने पश्चिम एशिया की स्थिति तथा बढ़ते आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ विचारों का अदान-प्रदान किया, जिसके लिए व्याचपक तौर पर अंतर्राष्ट्रीदय प्रत्युित्तार की आवश्यडकता है। डॉ. फयेज़ तारावनेह ने अपने मेजेस्टी किंग अब्दुैल्लारह द्वितीय इब्न अल हुसैन की बधाइयों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
दोहरा कराधान टालने के लिए समझौते में संशोधन करने हेतु भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हुए प्रोटोकॉल को कैबिनेट की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रोटोकॉल के जरिए दोहरे कराधान को टालने और राजकोषीय चोरी रोकने के लिए वर्ष 1989 में भारत और जापान के बीच हस्‍ताक्षरित दोहरा कराधान निवारण समझौते (डीटीएसी) में संशोधन करने के लिए दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर के साथ-साथ पुष्‍टि‍किए जाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं। इसमें इस बात का भी उल्‍लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में जापान से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें जापान के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इसी तरह जापान के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय श्री केदारनाथ साहनी के जीवन पर पुस्तक का विमोचन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वर्गीय श्री केदानाथ साहनी के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री साहनी के बारे में अनेक संस्‍मरणों को साझा किया। समाज और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के पतन पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार और काले धन को व्यवस्था के हिस्से को तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और भ्रष्टाचार पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने काबुल विश्वविद्यालय पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काबुल विश्वविद्यालय पर हुए कायराना आतंकी हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा, “मैं काबुल विश्वविद्यालय पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों और घायलों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले में भारत अफगानिस्तान के साथ है और उसे पूरा सहयोग देता रहेगा।”