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मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए 9020 करोड़ रुपये तक अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के दौरान आवश्‍यकतानुसार 9020 करोड़ रूपये तक के अतिरिक्‍त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दी है। यह राशि नाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत चल रही प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं और इसके साथ-साथ उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) के त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ऋण के संदर्भ में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्‍याज दर सुनिश्चित करने के लिए बॉन्‍ड जारी करके जुटाई जायेगी। त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों (एआईबीपी) के तहत अनेक प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई परियोजनाएं मुख्‍य रूप से निधियों के अपर्याप्‍त प्रावधान के कारण अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई (एआईबीपी और सीएडी) के अधीन चल रही 99 परियोजनाओं की दिसम्‍बर 2019 तक कई चरणों में पूरी करने के लिए पहचान की गई थी। बड़ी मात्रा में निधि की आवश्‍यकता को पूरा करने और इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी के तहत पहचान की गई, मौजूदा परियोजनाओं के लिए केन्‍द्र और राज्‍यों के हिस्‍से के वित्‍तपोषण के लिए 20 हजार करोड़ रूपये की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की थी। राज्‍यों के लिए नाबार्ड से ऋण को आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान नाबार्ड को प्रतिवर्ष अपेक्षित लागत मुक्‍त निधियां उपलब्‍ध कराकर ब्‍याज की दर 6 प्रतिशत के आस-पास बनाये रखने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने एलटीआईएफ के तहत कुल 9086.02 करोड़ रूपये की राशि वितरित की, इसमें से 2414.16 करोड़ रूपये पोलावरम परियोजना (ईबीआर घटक के बिना) के लिए जारी किये गये और बाकी 6671.86 करोड़ रूपये पहचान की गई ईबीआर उपयोग वाली परियोजनाओं के लिए जारी किये गये थे। इसके अलावा 924.9 करोड़ रूपये बजटीय प्रावधान के माध्‍यम से केन्‍द्रीय सहायता (सीए) के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2016-17 के दौरान नाबार्ड ने ईबीआर के रूप में भारत सरकार की पूर्ण अदायगी वाले बॉन्‍ड के रूप में 2187 करोड़ रूपये की कुल राशि जुटाई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान एलटीआईएफ के माध्‍यम से 29 हजार करोड़ रूपये की अनुमानित राशि की जरूरत होगी, जिसके लिए 9020 करोड़ रूपये की ईबीआर अपेक्षित होगी। राज्‍यों और केन्‍द्रीय जल आयोग द्वारा विभिन्‍न समीक्षा बैठकों के दौरान बतायी गयी स्थिति के अनुसार 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या लगभग पूरी होने वाली हैं। इन सभी 99 परियोजनाओं से 2016-17 के दौरान 14 लाख हेक्‍टेयर से अधिक सिंचाई संभावना उपयोग की उम्‍मीद है। वर्ष 2017-18 के दौरान 33 से अधिक परियोजनाएं पूरी होने की संभावना है। पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने और निर्माण चरण के दौरान बड़ी तादाद में वेतन वाले और अन्‍य रोजगार अवसरों का सृजन होगा। यह भी महत्‍वपूर्ण है कि परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 76 लाख हेक्‍टेयर सिंचाई संभावना का उपयोग इस क्षेत्र में कृषि परिदृश्‍य को पूरी तरह बदल देगा जिसके परिणाम स्‍वरूप फसलों की सघनता, फसल प्रणाली में परिर्वतन, कृषि प्रसंस्‍करण और अन्‍य सहायक गतिविधियों के माध्‍यम से बड़ी संख्‍या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
प्रधानमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन से मुलाकात की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “आज दिन की शुरूआत में मुझे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लन जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला। आरएसएसबी द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा पहलें सराहनीय हैं।”
प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करेगा। बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन देता हूं।''
कैबिनेट ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और सर्बिया के बीच सूचना, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही इसमें दोनों देशों के अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों के बीच सक्रिय सहयोग के आदान-प्रदान, संस्थाओं के क्षमता निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है।
प्रधानमंत्री 1 सितंबर को ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 01 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ करेंगे। आईपीपीबी को आम आदमी के लिए एक सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केन्द्र सरकार के वित्तीय समावेश उद्देश्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सके। देश के हर कोने में फैले डाक विभाग के 3,00,000से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से इसे काफी लाभ मिलेगा। इसलिए आईपीपीबी भारत में लोगों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। आईपीपीबी का शुभारंभ तेजी से विकास की ओर बढ़ते भारत का लाभ देश के दूरस्थ कोनों में सुलभ कराने संबंधी केन्द्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शुभारंभ के दिन, आईपीपीबी की देश भर में 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस प्‍वाइंट (पहुंच केन्द्र/कार्यकलाप केन्द्र) होंगे, जहां समानांतर रूप से शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में सभी 1.55 लाख डाकघर 31 दिसंबर, 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जुड़ जाएंगे। . आईपीपीबी बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान और उद्यम एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं एवं इससे जुड़ी अन्य संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए बहु-विकल्प माध्यमों (काउंटर सेवाएं, माइक्रो-एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर) के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने राम नवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और यह कामना की है कि सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे। श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदेशों के अनुरूप हम सभी को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए कहा और कोरोना से सुरक्षा के लिए बचाव के सभी उपाय अपनाने चाहिए। उन्होंने ने ‘दवाई भी कड़ाई भी’ का भी स्मरण कराया।
मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लाबदेश के बीच सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्तागक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बांग्‍लादेश के साथ सहयोग के लिए सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। प्रस्‍तावित एफओयू का उद्देश्‍य समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक सहकारी संस्थागत ढांचा व्‍यवस्‍था स्थापित करना है। एफओयू उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विकास के लिए प्रेरित करेगा और दोनों देशों को अपनी विकास आकांक्षाओं, साझा भाग्‍य और शांतिपूर्ण एवं समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ बनाएगा। प्रस्तावित एफओयू की प्रकृति गैर-बाध्‍यकारी है और यह पांच साल के लिए वैध रहेगा।
प्रधानमंत्री ने जनजातीय कल्‍याण बैठक की समीक्षा की उन्‍होंने भारत के जनजातीय समुदाय को राष्‍ट्रीय विकास की शक्ति बताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि देश का जनजातीय समुदाय राष्‍ट्रीय विकास की महान शक्ति है। जनजातीय कल्‍याण संबंधी एक उच्‍चस्‍तरीय समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को फैलने से रोकने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि इस दिशा में जनजातीय कार्य मंत्रालय अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों और विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से कहा कि वह जनजातीय क्षेत्रों में विकास केंद्रों की पहचान करे और देश में शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और खेल सुविधाओं के समुचित विकास को सुनिश्चित करे। उन्‍होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बिजली और मोबाइल फोन जैसे माध्‍यमों के जरिए ‘’प्रौद्योगिकी हस्‍तक्षेप’’ के उद्देश्‍य के लिए काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए विकसित क्षेत्रों को अविकसित जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ने का महत्‍वपूर्ण लक्ष्‍य भी पूरा किया जाना चाहिए। जनजातीय जनजीवन के सांस्‍कृतिक पहलुओं और उनके प्राचीन ज्ञान के भंडार की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से आग्रह किया कि वह इन्‍हें डिजिटल रूप में संग्रह करे। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे गणतंत्र दिवस परेड की तरह ही एक जनजातीय सांस्‍कृतिक महोत्‍सव के आयोजन की संभावना पर काम करें। उन्‍होंने यह भी कहा कि ई-वाणिज्‍य मंचों के जरिए जनजातीय समुदाय के उत्‍पादों के ऑनलाइन विपरण की संभावना तलाश की जाए। जनजातीय समुदाय के स्‍वास्‍थ्‍य के संबंध में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय आबादी में व्‍याप्‍त सिकेल सेल रक्‍त-अल्‍पता का वैज्ञानिक आधार पर अध्‍ययन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग इस रोग के इलाज के लिए स्‍टेम सेल उपचार की संभावनाएं तलाश करे। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को निर्देश दिया कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के समय प्रासंगिक अनुसंधान संस्‍थानों और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुअल ओराम और आला अधिकारी भी उपस्थित थे।
कैबिनेट ने आम बजट के साथ रेल बजट विलय को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के बजट में सुधार से संबंधित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी। इसके तहत (1) आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कर दिया गया, (2) फरवरी के अंतिम दिन से बजट पेश करने की तारीख और (3) योजना के विलय एवं बजट व लेखा में गैर-योजना वर्गीकरण को भी अनुमति दे दी गई। ये सभी बदलाव बजट 2017-18 में स्वतः शामिल हो जाएंगे। आम बजट के साथ रेल बजट का विलयः आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को अनुमोदित किया गया है जो निम्न हैः गैर योजना का विचार विभिन्न योजनाओं के आवंटन के संसाधनों के उपयोग के लिए किया गया। एक सेवा को पहुंचाने की लागत का पता लगा मुश्किल ही नहीं, बल्कि परिणामों के लिए परिव्यय से जोड़ना भी कठिन था। · इस कदम ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से योजना व्यय के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने को लेकर संपत्ति और अन्य प्रतिष्ठान संबंधित व्यय के रखरखाव पर आवश्यक व्यय को दरकिनार करने के लिए प्रेरित किया है। · बजट में योजना और गैर-योजना का विलय उचित बजटीय ढांचे के राजस्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं। इससे पूंजीगत व्यय प्रदान करने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी सी31 की सफल लांचिंग और आईआरएनएसएस 1ई को सटीक ढंग से कक्षा में रखने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी सी31 की सफल लांचिंग और आईआरएनएसएस 1ई को सटीक ढंग से कक्षा में रखने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ( इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन- इसरो) के वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि पीएसएलवी सी31 की सफल लांचिंग और आईआरएनएसएस 1ई को सटीक ढंग से कक्षा में रखने के लिए इसरो की गतिशीलता और दृढ़ता पर हमारी बधाई। हम इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के बारे में जानकारी देते हुए कहा उन्होंने इस मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों से बात की और उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। हमारे वैज्ञानिकों ने देश को गौरवान्वित किया है।
प्रधानमंत्री ने सभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने को कहा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लें। प्रधानमंत्री ने कहा “कल पूरा विश्व पहला योग दिवस मनाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसका हिस्सा बनें और अन्य लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें।”
हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जनसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन

सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए दूरगामी नीतियों पर काम कर रही है: प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने हुसैनीवाला में शहीद स्‍मारक पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र तथा किसानों के कल्‍याण के अनेक कदम उठा रही है। श्री मोदी आज पंजाब में फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में राष्‍ट्रीय शहीद स्‍मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने देश से भूख को समाप्‍त करने वाले पंजाब के किसानों से आग्रह किया कि वे आधुनिक जल संरक्षण के तरीके अपनाने तथा रसायन उवर्रकों के न्‍यायोचित इस्‍तेमाल में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को गुमराह करने वाले लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी नीतियों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हाल की बे मौसम वर्षा से प्रभावित किसानों को राहत देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव जैसे शहीदों को नमन करने आए हैं। उन्‍होंने कहा कि वह शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध जहां युवाओं को रोजगार मिले और गरीब-से-गरीब व्‍यक्‍तिय को लाभ मिले। उन्‍होंने 2022 तक सभी के लिए मकान और 2019 तक स्‍वच्‍छ भारत विजन की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमृतसर में बागवानी एवं शिक्षा के लिए शहीद भगत सिंह स्‍नातकोत्‍तर संस्‍थान स्‍थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अधिक संसाधनों के साथ राज्‍यों को सशक्‍त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्‍होंने 14वें वित्‍त आयेाग की सिफारिशों की मंजूरी से पंजाब को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कोयला ब्‍लाकों की सफल नीलामी सहित भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने के सरकार के विभिन्‍न प्रयासों की चर्चा की। इस अवसर पर पंजाब के मुख्‍यमंत्री श्री प्रकाशसिंह बादल तथा केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद थीं।
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “मैं भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। एक प्रभावशाली प्रशासक के रूप में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता को उच्च प्राथमिकता दी थी। उनकी योजनाओं से निर्धन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उनकी सिनेमाई प्रतिभा की भी बहुत प्रशंसा होती है।”
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन में संबोधन, सत्र III: डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन

Excellencies, Digital Tranformation हमारे दौर का सबसे उल्लेखनीय बदलाव है। डिजिटल technologies का उचित उपयोग, गरीबी के खिलाफ दशकों से चल रही वैश्विक लड़ाई मे फोर्स multiplier बन सकता है। डिजिटल समाधान Climate Change के खिलाफ लड़ाई मे भी सहायक हो सकते हैं – जैसा हम सब ने कोविड के दौरान remote-working और paperless green offices के उदाहरणों मे देखा। किन्तु ये लाभ हमें तभी मिलेंगे जब Digital Access सच्चे मायने मे inclusive हो, जब Digital Technology का उपयोग सचमुच व्यापक हो। दुर्भाग्य से अभी तक हमने इस powerful tool को सिर्फ साधारण business के मापदंड से ही देखा है, इस पॉवर को profit और loss के बहीखातों मे बांध के रखा है। Digital transformation के लाभ मानवजाति के एक छोटे अंश तक ही सीमित न रह जाएँ, यह हम जी-20 leaders की जिम्मेदारी है। भारत के पिछले कुछ साल के अनुभव ने हमें दिखाया है कि अगर हम डिजिटल आर्किटेक्चर को इन्क्लूसिव बनाएं, तो इससे socio-economic transformation लाया जा सकता है। डिजिटल उपयोग मे स्केल और स्पीड लाई जा सकती है। Governance मे Transparency लाई जा सकती है। भारत ने ऐसे डिजिटल पब्लिक goods विकसित किए हैं, जिनके मूल आर्किटेक्चर मे ही democratic सिद्धांत in-built हैं। ये सोल्युशंस open source, open APIs, open standards पर आधारित हैं, जो interoperable और सार्वजनिक हैं। भारत मे आज जो डिजिटल रेवलूशन चल रहा है, उनका आधार हमारी यही अप्रोच है। उदाहरण के तौर पर, हमारा Unified Payment Interface UPI लीजिए। पिछले साल, विश्व के 40 प्रतिशत से अधिक real-time payment transactions UPI के जरिए हुए। इसी तरह हमने डिजिटल आइडेंटिटी के आधार पर 460 मिलियन नए बैंक खाते खोले, जिस से भारत आज फाइनेंसियल inclusion में ग्लोबल लीडर बन रहा है। महामारी के दौरान भी हमारे open source CoWIN platform ने मानव इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाया। Excellencies, भारत मे तो हम डिजिटल access को सार्वजनिक कर रहे हैं, किन्तु अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर आज भी एक बहुत बड़ी डिजिटल डिवाइड है। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों के पास किसी भी प्रकार की digital identity नहीं है। केवल 50 देशों के पास ही digital भुगतान प्रणाली मौजूद है। क्या हम साथ मिल कर यह प्रण ले सकते हैं कि अगले दस सालों मे हम हर मनुष्य के जीवन मे डिजिटल transformation लाएंगे, digital टेक्नॉलजी के लाभ से विश्व का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा! अगले साल अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान भारत सभी जी-20 पार्टनर्स के साथ इस उद्देश्य के लिए काम करेगा। “Data for development” का सिद्धांत हमारे प्रेसीडेंसी के overall थीम “One Earth, One Family, One Future” का अभिन्न अंग रहेगा। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने श्री दिलिप पडगांवकर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री दिलीप पडगांवकर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया। प्रधानमंत्री ने कहा – श्री दिलीप पडगांवकर एक प्रमुख विचार थे, जिनके योगदान को पत्रकारिता में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके चले जाने से दुखी हूं। उनकी आत्‍मा को शांति मिले।
चौथे चरण के भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता के लिए प्रधानमंत्री बर्लिन पहुंचे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चौथे चरण के भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता के लिए सोमवार को बर्लिन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की यह जर्मनी की दूसरी द्विपक्षीय यात्रा है। चांसलर एंजेला मार्केल ने बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित श्लॉस मेसेबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनौपचारिक रात्रिभोज का आयोजन किया था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक विचार-विमर्श हुआ और समान हित वाले विभिन्न मुद्दों जैसे स्मार्ट शहर, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा आदि पर चर्चा हुई। जीएसटी सहित भारत के विभिन्न आर्थिक सुधार एजेंडों को लेकर प्रशंसा मिली। इन नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ में एकजुटता के महत्व को दोहराया और दुनिया में स्थिरता के बल के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया। अफगानिस्तान के मसले पर दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के नेतृत्व वाली अफगान स्वामित्व वाली सुलह प्रक्रिया के महत्व को दोहराया। चर्चाओं में उथल-पुथल और आतंकवाद जैसे मुद्दे सामने भी आए। विचार-विमर्श के दायरे में चीन के वन बेल्ट, वन रोड और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी सामने आए। इससे पहले, श्लॉस मेस्ज़बर्ग में आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी ने आगंतुक की पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने बाद में शासकीय निवास के लॉन में चहलकदमी की ।
मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच करों से संबंधित उगाही में सूचना आदान – प्रदान और सहायता के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच करों की उगाही में सूचना आदान प्रदान और सहायता के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दे दी है। विवरण : 1. यह समझौता भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के सक्षम प्राधिकारों को प्रशासन तथा करों के संबंध में दोनों देशों के घरेलू कानूनों को लागू करने के लिए सूचना आदान – प्रदान के माध्‍यम से सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। 2. समझौते के अंतर्गत प्राप्‍त सूचना गोपनीय होगी। सूचना केवल उन व्‍यक्तियों और प्राधिकारों (न्‍यायालय और प्रशासनिक निकाय सहित) को प्रकट की जा सकती है जो निर्धारण, संग्रहण ,कानून लागू करने, मुकदमा चलाने या समझौते के अंतर्गत कवर किये गये करों के संबंध में अपीलों के निर्धारण से जुड़े हैं। सूचना किसी भी व्‍यक्ति या कंपनी या प्राधिकार या क्षेत्राधिकार को सूचना भेजने वाले देश की पूर्व लिखित सहमति के साथ प्रकट की जा सकती है। • समझौते में मामलों की श्रेणियों के संबंध में भारत और ब्रुनेई के बीच स्‍वत: सूचना आदान – प्रदान का प्रावधान है। 1. समझौता दोनों देशों द्वारा दावा किये गये कर राजस्‍व की वसूली में सहायता का प्रावधान करता है। 2. समझौते में किसी तरह का मतभेद सुलझाने के लिए या समझौते के अंतर्गत प्रक्रियाओं पर सहमत होने के लिए पारस्‍परिक समझौता प्रक्रिया का प्रावधान है। 3. समझौता दोनों देशों के संबंधित कानून द्वारा आवश्‍यक समझी गई प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचना तिथि से लागू होगा। यह समझौता कर उद्देश्‍यों के लिए भारत और ब्रुनेई के बीच सूचना आदान प्रदान की गति को बढ़ावा देगा जिससे कर चोरी और करों को टालने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने में सहायता मिलेगी। समझौता दोनों देशों द्वारा किये गये राजस्‍व वसूली संग्रह दावों में सहायता देगा। इस तरह समझौते में किसी तरह की वित्‍तीय जटीलता नहीं है। समझौते की धारा 9 के अनुसार 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक असाधारण लागत की स्थिति में इसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। कर सूचना आदान प्रदान के अन्‍य समझौतों में भी भारत के लिए इसी तरह का प्रावधान है। पृष्‍ठभूमि : आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्‍छेद 90 के अंतर्गत केन्‍द्र सरकार कर चोरी निवारण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लगाये जाने वाले आयकर को टालने से रोकने के लिए किसी बाहरी देश या निर्दिष्‍ट भू-भाग के साथ समझौता करने के लिए प्राधिकृत है। करों के संबंध में सूचना आदान प्रदान समझोते के लिए ब्रुनेई में 11 जनवरी 2017 तक बातचीत हुई। इसके बाद भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम की सरकारें समझौते के पाठ पर सहमत हुईं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीस, फ्रांस में हुए भीषण हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में हुए भीषण हमले की कड़ी निंदा की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “मैं नीस में हुए आतंकी हमले से स्तब्ध हूं। मैं इस नासमझी भरी हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। भारत दुख की इस घड़ी में फ्रांस के भाई-बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है।“
मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्तस पोषण योजना की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्‍त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है। विवरण : सीएफएस के तहत भारत सरकार 2015-16 से ही विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन दे रही है। योजना का उद्देश्‍य लगातार प्रासंगिक बना हुआ है, इसलिए प्रस्‍ताव किया गया कि योजना को 2018 से 2023 तक यानी अगले पांच सालों तक के लिए बढ़ा दिया जाए। वित्‍तीय निहितार्थ : जिन ऋणदाता बैंकों के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बजटीय प्रावधान किया जाएगा, उनके संबंध में ब्‍याज समाकरण समर्थन के भुगतान के वित्‍तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं – वर्ष 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 कुल आईईएस राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) 6.5 10.00 18.75 29.00 32.00 96.25 आईईएस राशि (करोड़ रुपये में) 42.25 65.00 121.88 188.50 208.00 625.63 नोट : अनुमानित आईईएस केवल मौजूदा परियोजना के संबंध में है। प्रमुख प्रभाव : सीएफएस के पहले भारतीय कंपनियां विदेशों में बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं थीं, क्‍योंकि वित्‍तीय लागत उनके लिए बहुत अधिक होती थी और चीन, जापान, यूरोप तथा अमेरिका जैसे अन्‍य देशों के बोलीकर्ता बेहतर शर्तों पर ऋण देने में सक्षम होते थे। इस तरह कम ब्‍याज दर और लंबे समय के आधार पर इन‍ देशों के बोलीकर्ताओं को फायदा होता था। इसके अलावा भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के रणनीतिक हितों की परियोजनाओं के मद्देनज़र सीएफएस से भारत को यह क्षमता मिलती है, जिसके आधार पर रोजगार सृजन, भारत में सामग्री और मशीनरी की मांग तथा भारत की साख में बढ़ोतरी संभव है। कार्यान्‍वयन रणनीति एवं लक्ष्‍य : योजना के तहत विदेश मंत्रालय भारत के रणनीतिक हितों को ध्‍यान में रखकर विशेष परियोजनाओं का चयन करता है और उसे आर्थिक कार्य विभाग को भेजता है। इस योजना के तहत वित्‍त योग्‍य रणनीतिक महत्‍व वाली परियोजना तय की जाती है। इसे आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्‍यक्षता वाली एक समिति मामलों के आधार पर तय करती है। समिति में व्‍यय विभाग, विदेश मंत्रालय, औद्योगिक संवर्द्धन एवं नीति विभाग, वाणिज्‍य विभाग, वित्‍तीय सेवा विभाग और गृह मंत्रालय सदस्‍य हैं। राष्‍ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार भी समिति के सदस्‍य हैं। समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद आर्थिक कार्य विभाग एक्जिम बैंक को एक औपचारिक पत्र जारी करता है, जिसमें सीएफएस के अंतर्गत परियोजना के वित्‍तपोषण की मंजूरी की जानकारी दी जाती है। यह योजना इस समय भारत के एक्जिम बैंक के जरिए संचालित की जा रही है, जो रियायती वित्‍त प्रदान करने के लिए बाजार से संसाधन जुटाता है। भारत सरकार एक्जिम बैंक को काउंटर-गारंटी और 2 प्रतिशत का ब्‍याज समाकरण समर्थन देती है। पृष्‍ठभूमि : इस योजना के तहत अगर कोई भारतीय कंपनी किसी परियोजना के लिए संविदा प्राप्‍त करने में सफल होती है तो भारत सरकार किसी विदेशी सरकार या विदेशी सरकार के स्‍वामित्‍व या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनी को रियायती वित्‍त प्रदान करने के संबंध में एक्जिम बैंक को काउंटर गारंटी और 2 प्रतिशत का ब्‍याज समाकरण प्रदान करती है। योजना के तहत एक्जिम बैंक ऋण प्रदान करता है, जिसकी दर एलआईबीओआर (औसत छह माह) + 100 बीपीएस से अधिक न हो। ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।