पीएलआई योजना संबंधी आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री का सम्‍बोधन

नमस्कार ! इतनी बड़ी तादाद में हिन्‍दुस्‍तान के सभी कोने से आप सबका इस महत्‍वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना अपने आप में इसका महत्‍व दर्शाता है। मैं हृदय से आप सबका स्‍वागत करता हूं। आप इस बात से परिचित हैं कि बजट के implementation को लेकर इस बार एक विचार मन में आया और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं और अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो शायद भविष्‍य में भी बहुत लाभ होगा। अब तक कई ऐसे वेबिनार हुए हैं। मुझे देश के गणमान्‍य ऐसे हजारों लोगों से बजट के संबंध में बातचीत करने का अवसर मिला है। पूरे दिन भर वेबिनार चले हैं और बहुत ही अच्‍छा रोडमैप, implementation के लिए बहुत ही अच्‍छे सुझाव आप सबकी तरफ से आया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्‍यादा आप लोग दो कदम और आगे बहुत तेजी से जाने के मूड में हैं। यह अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है मेरे लिए और मुझे विश्‍वास है कि आज के इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए policy making सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर न रहे। देश के विकास से जुड़े हर stakeholder का इसमें effective engagement हो। इसी क्रम में आज manufacturing sector Make In India को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्‍वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में जैसा मैंने आपको बताया, अलग-अलग sectors के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है, बहुत ही महत्‍वपूर्ण innovative सुझाव आए हैं। आज के इस वेबिनार का focus विशेष रूप से Production Linked Incentives से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग-अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को Next Level पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने हैं, अपनी स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। और कोरोना के पिछले एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं convinced हूं कि भारत के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं है। भारत के‍ लिए दुनिया के लिए ये एक जिम्‍मेदारी है, दुनिया के प्रति भारत की जिम्‍मेदारी है। और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली-भांति जानते हैं कि Manufacturing, अर्थव्यवस्था के हर Segment को कैसे transform करती है, कैसे उसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक ecosystem create होती है। हमारे सामने दुनियाभर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी Manufacturing Capabilities को बढ़ाकर, देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई Manufacturing Capabilities, देश में Employment Generation को भी उतना ही बढ़ाती हैं। भारत भी अब इसी approach के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार Manufacturing को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार Reforms कर रही है। हमारी नीति और रणनीति, हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है- Minimum Government, Maximum Governance और हमारी अपेक्षा है Zero Effect, Zero Defect. भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही Manufacturing को Globally Competitive बनाने के लिए हमें दिन-रात एक करना होगा। हमारी Production Cost, Products की Quality और Efficiency Global Market में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी product user friendly भी होनी चाहिए, Technology में most modern होनी चाहिए, affordable होनी चाहिए, लंबे समय तक sustain करने वाली होनी चाहिए। Core Competency से जुड़े sectors में Cutting Edge Technology और Investment को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें इंडस्ट्री के आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सरकार इसी focus के साथ आप सबको साथ ले करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चाहे Ease of Doing Business पर बल देना हो, Compliance burden को कम करना हो, Logistics Cost को कम करने के लिए Multimodal Infrastructure बनाने की बात हो या फिर जिला स्तर पर export hubs का निर्माण हो, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है। और इसलिए हम Self-Regulation, Self-Attesting, Self-Certification, यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना, इस पर हमारा जोर है। हमारा प्रयास इस वर्ष केंद्र और राज्य स्तर के 6 हज़ार से ज्यादा Compliances को कम करने का है। इस संबंध में आपकी राय, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है वेबिनार में उतना टाइम न मिले, आप मुझे लिखित भेज सकते हैं। हम इसको गंभीरता से लेने वाले हैं क्‍योंकि Compliance का burden कम होना ही चाहिए। Technology आ गई है, हर चीज को बार-बार ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इन चीजों से मुझे मुक्ति देनी है। इसी प्रकार, लोकल लेवल पर export को promote करने के लिए Exporters और Producers को global platform उपलब्ध कराने के लिए आज सरकार अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। इससे MSMEs हों, किसान हों, छोटे-छोटे हस्तशिल्पी हों, सभी को एक्सपोर्ट के लिए बहुत मदद मिलेगी। साथियों, Production Linked Incentives योजना के पीछे भी manufacturing और export का विस्तार करने की ही हमारी भावना है। दुनिया भर की manufacturing कंपनियां भारत को अपना Base बनाएं और हमारी घरेलू इंडस्ट्री, हमारे MSMEs की संख्या और सामर्थ्य का विस्तार हो, इस सोच के साथ हम इस वेबिनार में concrete योजनाओं को अगर रूप दे सकते हैं तो जिस philosophy को लेकर बजट आया है वो परिणामकारी सिद्ध होगा। इस योजना का मकसद अलग-अलग सेक्टर्स में भारतीय उद्योगों की core competencies और एक्सपोर्ट में Global Presence का दायरा बढ़ाने का है। सीमित जगह पर, सीमित देशों में, सीमित आइटम ले करके और हिन्‍दुस्‍तान के दो-चार कोने में से ही एक्‍सपोर्ट, ये स्थिति बदलनी है। हिन्‍दुस्‍तान का हर जिला exporter क्‍यों न हो? दुनिया का हर देश भारत से Import क्‍यों न करता हो, दुनिया के हर देश-हर इलाके में क्‍यों न हो? हर प्रकार की चीजें क्‍यों न हो? पहले की योजनाओं और मौजूदा योजनाओं में आपने भी एक स्पष्ट अंतर देखा होगा। पहले Industrial Incentives एक Open Ended Input Based Subsidies का प्रावधान होता था। अब इसको एक Competitive Process के माध्यम से Targeted, Performance based बनाया गया है। पहली बार 13 sectors को इस प्रकार की योजना के दायरे में लाना हमारा commitment दिखाता है। साथियों, ये PLI जिस सेक्टर के लिए है, उसको तो लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। Auto और Pharma में PLI से, Auto parts, Medical Equipments और दवाओं के raw material से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। Advanced Cell Batteries, Solar PV modules और Specialty Steel को मिलने वाली मदद से देश में Energy सेक्टर आधुनिक होगा। हमारा अपना raw material, हमारा अपना labour, हमारी अपनी skill, हमारा अपना talent, हम कितना बड़ा jump लगा सकते हैं। इसी तरह textile और food processing सेक्टर को मिलने वाली PLI से हमारे पूरे agriculture sector को लाभ होगा। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, यानि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को, यानी दो साल के बाद, International Year of Millets घोषित किया है। भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे। और फिर  पर बल देने में है। इस पर भी आज की चर्चा में ध्‍यान देंगे, बहुत लाभ होगा। आप इतनी तादाद में इस बार जुड़ रहे हैं, आप दिनभर बैठने वाले हैं, मैं ज्‍यादा समय आपका लेता नहीं हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। इस समारोह में आने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्‍यक्‍त करता हूं। धन्‍यवाद!