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प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड महोत्सव की झलकियां साझा कीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड महोत्सव की कुछ झलकियां साझा की हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “एक आनंदमय अनुभव की तरह दिखता है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर।”
मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष माफी देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर निम्‍नलिखित श्रेणी के कैदियों को विशेष माफी दी जाएगी और उन्‍हें तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में कैदियों को 02 अक्‍टूबर, 2018 (महात्‍मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 (चम्‍पारण सत्‍याग्रह की वर्षगांठ) को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को 02 अक्‍टूबर, 2019 (महात्‍मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा:- 1. महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। 2. ऐसे किन्‍नर कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। 3. ऐसे पुरुष कैदी जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। 4. ऐसे दिव्‍यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। 5. ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिसने अपनी दो तिहाई (66%) वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगीजो मृत्‍युदंड की सजा काट रहे हैं अथवा जिनकी मृत्‍युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्‍यु, बलात्‍कार, मानव तस्‍करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्‍को एक्‍ट, धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय सभी पात्र कैदियों के मामलों की पहचान के लिए सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करेगा। राज्‍य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को इन मामलों की जांच के लिए एक समिति गठिन करने की सलाह दी जाएगी। राज्‍य सरकार इस समिति की सिफारिशों को राज्‍यपाल के पास विचार और संविधान की धारा 161 के तहत मंजूरी के लिए भेजेगी। मंजूरी मिलने के बाद कैदियों को 02 अक्‍टूबर 2018, 10 अप्रैल 2019 और 02 अक्‍टूबर 2019 को रिहा किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि: महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती एक महत्‍वपूर्ण अवसर है और इस अवसर पर कैदियों को विशेष रिहाई वांछनीय एवं उपयुक्‍त है। यह राष्‍ट्रपिता और महात्‍मा गांधी के मानवतावादी मूल्‍यों को एक श्रद्धांजलि होगी।
मंत्रिमंडल ने भारत के स्वदेशी उच्च दाब – जल रिएक्टरों की 10 इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी

घरेलू परमाणु ऊर्जा उद्योग के विस्तांर को मिली गति भारत के घरेलू नाभिकीय ऊर्जा का कार्यक्रम को तेज गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में और देश के नाभिकीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत के स्वदेशी उच्च दाब – जल रिएक्टरों की 10 इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी है। संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 7000 मेगावाट होगी। 10 उच्च दाब – जल रिएक्टरों की परियोजना (पीडब्ल्यूआर) नाभिकीय ऊर्जा निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण तेजी प्रदान करेगी। संचालनात्मक संयंत्रों से भारत की वर्तमान नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। वर्तमान में निर्माणाधीन परीयोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2021 – 22 तक 6700 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा आने की संभावना है। सरकार और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, भारत की नाभिकीय क्षमता क्षेत्र के लिए 10 नई इकाइयां पूर्ण रुप से स्वदेश विकसित फ्लीट मोड में आएंगे। यह परियोजना इस क्षेत्र में मुख्य ‘मेक इन इंडिया’ परियोजना में से एक परियोजना होगी। घरेलू उद्योगों को 70,000 करोड़ रुपए के विनिर्माण आदेश की संभावना के साथ,0 यह परियोजना हमारी स्वदेशी उद्योग क्षमताओं के साथ मजबूत नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के हमारे लक्ष्य से जुड़कर भारतीय नाभिकीय उद्योग का रूप परिवर्तन करने में सहायता करेगी। यह परियोजना मात्रा में पर्याप्त इकॉनॉमी लाएगी और संचालन के लिए फ्लीट मोड अपनाकर लागत और समय कार्यकुशलता को अधिकतम बनाएगी। इस परियोजना से 33,400 से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की आशा है । घरेलू उद्योगों को विनिर्माण आदेशों के साथ, यह परियोजना मुख्य नाभिकीय विनिर्माण पावर हाउस के रूप में भारत की पहचान को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। यह 10 रिएक्टर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा करने वाले भारत के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले 700 मेगावाट पी एच डब्ल्यू आर फ्लीट के आधुनिक डिजाइन का हिस्सा होंगे। इस निर्णय से हमारी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक समुदाय की योग्यता में मजबूत विश्वास को पहचान मिली है। इस परियोजना का डिजाइन और विकास भारत के वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग द्वारा प्राप्त की गई तीव्र उन्नति का प्रमाण है। यह स्वदेशी पी एच डब्लू आर प्रद्योगिकी के सभी आयामों में हमारे नाभिकीय वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। लगभग पिछले 40 वर्षों से पी एच डब्लू आर का निर्माण और संचालन करने में भारत का रिकॉर्ड वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित है। इस दिशा में मंत्रिमंडल का निर्णय, निम्न कार्बन वृद्धि रणनीति के एक भाग के रूप में भारत के आज के उर्जा मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देने और भारत के औद्योगिकीकरण लिए दीर्घावधि आधारित भार की जरूरत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है । यह संतुलित विकास, आत्मनिर्भता, ऊर्जा, स्व पर्याप्तता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
मिशन शौर्य दल के सदस्‍यों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज महाराष्‍ट्र के जनजातीय 10 छात्रों के समूह से मुलाकात की। ये छात्र महाराष्‍ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की पहल ‘मिशन शौर्य’ के दल का हिस्‍सा थे। इस समूह के 5 छात्रों ने मई 2018 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्‍ट की चढ़ाई की थी। छात्रों ने प्रशिक्षण और माउंट एवरेस्‍ट की चढ़ाई के दौरान हुए अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। उन्‍होंने छात्रों से नियमित रूप से खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्‍सहित किया। उन्‍होंने समूह के सभी सदस्‍यों को सम्‍मानित भी किया। इस अवसर पर महाराष्‍ट्र मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फणनवीस और केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री श्री हंसराज अहीर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व से संबंधित सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब कोई पुनरुत्थान या पुनर्जागरण की बात सोचता है तो पहली छवि जो उसके मस्तिष्क में आती है, वह स्वामी विवेकानंद की होती है जिन्होंने विश्व के समक्ष भारतीय सोच की ताकत को प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के तत्वों के रूप में आत्म निर्भरता, चरित्र निर्माण एवं मानवीय मूल्यों पर स्वामी विवेकानंद द्वारा बल दिए जाने का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नवाचार शिक्षा का एक अन्य अहम तत्व बन गया है। प्राचीन ग्रंथों, वेदों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बिना ज्ञान के अपने समाज, अपने देश यहां तक कि अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने ज्ञान के अतिरिक्त नवाचार को भी महत्व दिया था। प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर बाबा भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज कोई देश या व्यक्ति एकाकीपन में नहीं रह सकता। उन्होंने ‘वैश्विक नागरिक‘ या ‘वैश्विक ग्राम‘ के लिहाज से सोचने के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए हमारे विश्वविद्यालयांे या हमारे महाविद्यालयों का लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ‘संस्थानों को नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने वाली स्थितियों के साथ आपस में जोड़ना‘ चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपने कक्षाओं के ज्ञान को देश की आकांक्षा के साथ जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का भी उल्लेख किया जिन्हें छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए राइज -अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों के पुनरुद्धार-कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने समाज के लिए अच्छे शिक्षकों के निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान और छात्र डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने एवं सरकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक जागरुकता के सृजन की जिम्मेदारी ले सकते हैं जिनसे जीवन की स्थितियों में सुधार आ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं ने ‘ब्रांड इंडिया‘ को एक वैश्विक पहचान दी है। उन्होंने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एवं स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का उल्लेख किया जिनका उद्वेश्य युवा प्रतिभा का विकास करना है।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर दु:ख व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश की बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं।’’
कोयंबटूर में पंकजा मिल्स रोड पर स्थित एयर इंडिया के भूखंड को बेचने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कोयंबटूर में पंकजा मिल्स रोड पर स्थित एयर इंडिया के भूखंड को बेचने की मंजूरी दे दी गई। यह भूखंड 0.99 एकड़ का है और इसे 19.81 करोड़ रुपये में बेचने का विचार किया जा रहा है। पृष्ठभूमि:- एयर इंडिया ने कोयंबटूर में पंकजा मिल्स रोड पर स्थित एयर इंडिया के लगभग एक एकड़ के भूखंड को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को 19.81 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया है। यह बिक्री प्रक्रिया ई-टेंडर के माध्यम से मेसर्स मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) द्वारा शुरू हुई। चूंकि एयर इंडिया कई वर्षों से घाटे में जा रही है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इसके गैर- कर राजस्व को बढ़ाने के लिए इसकी इस्तेमाल में नहीं आ रही अचल संपत्तियों की बिक्री, लीज और संयुक्त उपक्रम के जरिये पैसा जुटाया जाए। इस प्रयास के तहत यह भूखंड एनबीसीसी को बेचा जा रहा है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया

श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत के 15वें प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री नेरन्द्र मोदी ने साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रधान मंत्री का पदभार ग्रहण किया। एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने सुशासन तथा विकास कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया है ताकि लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने ”मिनिमम गवर्मेन्ट एण्ड मेक्सिमम गवर्नेंस” तथा प्रतिबद्धता के साथ सुव्यवस्था लाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया है ताकि शासन के काम-काज और तौर-तरीकों में बदलाव लाया जा सके। श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रमुख सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र तथा प्रधान मंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संक्षिप्त चर्चा की। श्री नरेन्द्र मोदी के साउथ ब्लॉक स्थित प्रधान मंत्री कार्यालय पहुंचने पर प्रधान मंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान की इस्‍पात मिलों (जेएसएम) और दक्षिण कोरिया की पोस्‍को को 64 प्रतिशत से ज्‍यादा लौह सामग्री की किस्‍म के लौह अयस्‍क (गोला एवं बारीक) की आपूर्ति पांच और वर्षों तक करने के लिए दीर्घावधि समझौतों (एलटीए) के नवीकरण को मंजूरी दी है। विवरण : 1. वर्तमान एलटीए 31 मार्च 2018 तक वैध हैं। जापान की इस्‍पात मिलों और दक्षिण कोरिया की पोस्‍को के साथ नवीनीकृत एलटीए एक अप्रैल, 2018 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक मान्‍य होंगे। 2. एलटीए के तहत प्रति वर्ष निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्‍क की मात्रा 3.80 मिलियन टन (न्‍यूनतम) वार्षिक से लेकर 5.50 मिलियन टन (अधिकतम) वार्षिक होगी और इसके तहत एनएमडीसी एवं गैर-एनएमडीसी दोनों ही मूल के लौह अयस्‍क होंगे। बैलाडीला गोले (लम्‍प) के निर्यात की मात्रात्‍मक सीमा 1.81 मिलियन टन वार्षिक और बैलाडीला बारीक (फाइन) के निर्यात की मात्रात्‍मक सीमा 2.71 मिलियन टन वार्षिक होगी। 3. इन एलटीए के तहत एमएमटीसी के जरिये जेएसएम और दक्षिण कोरिया की पोस्‍को को आपूर्ति के लिए प्रस्‍तावित लौह अयस्‍क 64 प्रतिशत से ज्‍यादा लौह सामग्री वाली किस्‍म के होंगे। इसका विवरण नीचे दिया गया है : जापान की इस्‍पात मिलें 3.00 – 4.30 मिलियन टन वार्षिक पोस्‍को, दक्षिण कोरिया 0.80 – 1.20 मिलियन टन वार्षिक 4. एफओबी मूल्‍य के 2.8 प्रतिशत कारोबारी मार्जिन के साथ एमएमटीसी के जरिये एकल एजेंसी परिचालन और निर्यात की वर्तमान नीति आगे भी जारी रहेगी। लाभ : एलटीए के तहत लौह अयस्‍क के निर्यात से दीर्घकालिक साझेदार देशों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और निर्यात बाजार हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित होगा। उपर्युक्‍त समझौते से भारत को अपने अयस्‍कों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार हासिल करने और स्थिर आर्थिक परितंत्र सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जो खनन, लॉजिस्टिक्‍स एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रोजगार उपलब्‍ध कराता है। पृष्‍ठभूमि : भारत से जापान को लौह अयस्‍क के निर्यात का इतिहास लगभग छह दशक पुराना है और यह जापान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का एक अटल अवयव है। एमएमटीसी वर्ष 1963 से ही जापान की इस्‍पात मिलों को और वर्ष 1973 से ही दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति करती रही है। तीन वर्षों तक लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए जापान की इस्‍पात मिलों (जेएसएम) और दक्षिण कोरिया पोस्‍को के साथ वर्तमान एलटीए की अवधि 31 मार्च, 2018 को समाप्‍त हो जाएगी। कैबिनेट ने 24 जून, 2015 को हुई अपनी बैठक में एमएमटीसी लिमिटेड को तीन वर्षों की अवधि तक (वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक) लौह अयस्‍क की आपूर्ति करने के लिए जापान की इस्‍पात मिलों (जेएसएम) और दक्षिण कोरिया की पोस्‍को के साथ दीर्घकालिक समझौते (एलटीए) करने के लिए अधिकृत किया था।
प्रधानमंत्री ने बांग्‍लादेश स्‍वतंत्रता युद्ध सम्‍मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिजनों को सौंपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बांग्‍लादेश स्‍वतंत्रता युद्ध सम्‍मान आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिजनों- श्री रंजन भट्टाचार्य, श्रीमती नमिता भट्टाचार्य और सुश्री निहारिका भट्टाचार्य को सौंपा। इस अवसर पर विदेश मामलों के मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज भी उपस्थित थीं। श्री मोदी ने हाल ही की अपनी बांग्‍लादेश यात्रा के दौरान श्री वाजपेयी की ओर से यह सम्‍मान बांग्‍लादेश सरकार से स्‍वीकार किया था।
मंत्रिमंडल ने भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। लाभ : इस समझौते से महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के विकास से संबंधित परस्‍पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। महासागरीय अर्थव्‍यवस्‍था के क्षेत्र में नॉर्वे विश्‍वभर में अग्रणी है। इसके पास मछली-पालन, हाइड्रोकार्बन, अक्षय ऊर्जा, समुद्री संसाधनों के समुचित दोहन और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता है। प्रस्‍तावित समझौते से संयुक्‍त कार्यबल (जेटीएफ) के कार्यक्रम के भीतर सभी हितधारकों के परस्‍पर लाभ के लिए, हाइड्रोकार्बनों और अन्‍य समुद्री संसाधनों के दोहन के साथ ही बंदरगाहों के प्रबंधन और पर्यटन के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मछली-पालन और एक्‍वाकल्‍चर के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में इसका योगदान होगा। इससे दोनों देशों के बीच लाभदायक उद्यमों से जुड़े कारोबारों के लिए एक मंच उपलब्‍ध होगा। इसके परिणामस्‍वरूप वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता आ‍र्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में महासागरीय पारितंत्र के अध्‍ययन के मामले में भी सहयोग कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने शरत कमल और साथियान ज्ञानशेखरन को पुरुषों की डबल टेबल टेनिस स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शरत कमल और साथियान ज्ञानशेखरन को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में पुरुषों की डबल टेबल टेनिस स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “टीम वर्क के लिए और अधिक शक्ति! खुश हूँ कि @sharatkamal1 और @sathiyantt की उर्जावान टीम ने पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इन शानदार एथलीटों को शुभकामनाएं। #Cheer4India” एमजी/एएम/जेके
विश्‍व रक्‍तदान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का बधाई-संदेश

विश्‍व रक्‍तदान दिवस के अवसर पर मैं प्रत्‍येक रक्‍तदान करने वाले को बधाई देता हूं। रक्‍तदान का कार्य समाज की एक बड़ी सेवा है। आज हम रक्‍तदान के महत्‍व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने के अपने संकल्‍प को दोहराते है। हमारे युवा मित्रों को चाहिए कि वे इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभायें।
कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन के लिए नए समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य एंव पारगमन के लिए नए समझौते को मंजूरी दे दी है। भारत और भूटान के बीच दि्वपक्षीय व्यापार संबंध दोनों देशों की सरकारों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन समझौते के अनुसार नियंत्रित होते हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था उपलब्ध कराता है। यह समझौता तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए भूटान के माल के शुल्क मुक्त पारगमन की भी व्यवस्था करता है। इस समझौते का 29 जुलाई 2006 को दस वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया था। राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान के माध्यम से इस समझौते की अवधि 29 जुलाई 2016 से एक साल अथवा अगले समझौते के प्रभाव में आने तक बढ़ा दी गई थी। भारत और भूटान के बीच परंपरागत रूप से मजबूत दि्वपक्षीय संबंध कई वर्षों के विश्वास और आपसी समझ से परिपक्व हुए हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन के प्रस्तावित समझौते के क्रियान्वयन से इन संबंधों को आगे भी मजबूती मिलेगी।
सहायक सचिवों के कार्यक्रम का समापन सत्र: 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिये

सहायक सचिव कार्यक्रम के समापन सत्र में आज नई दिल्ली में 2016 बैच के आईएएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। अधिकारियों द्वारा आठ चयनित प्रेजेंटेशन दिए गए। यह प्रेजेंटेशन कृषि आय बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, शिकायत निवारण, नागरिक केंद्रित सेवाओं, विद्युत क्षेत्र में सुधार, पर्यटक सहायता, ई-नीलामी तथा स्मार्ट शहरी विकास विषयों पर दिए गए । प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सहायक सचिवों का कार्यक्रम कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने सहायक सचिवों को आने वाले समय में विभिन्न मंत्रालयों के साथ जुड़ने के दौरान अपने अनुभवों से निकली श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा कि वे सरकार से लोगों की अपेक्षा को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आसपास के लोगों तथा अपने कर्तव्यों के दौरान मिलने वाले लोगों से संपर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों और उद्देश्यों में सफल होने के लिए लोगों के साथ नजदीकी संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन की सराहना की। इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, मंत्रिमंडल सचिव श्री पी.के.सिन्हा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के.मिश्रा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री सी.चन्द्रमौली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने मॉस्को में हुई हवाई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉस्को में हुई हवाई दुर्घटना में लोगो की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा “ आज मॉस्को में हुई हवाई दुर्घटना में लोगो के दुखद निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।इस अवसर पर मेरी संवेदना पीड़ितो के परिजनों के साथ हैं।”
प्रधानमंत्री ने दशहरा महोत्सव पर लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में सभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दशहरा महोत्सव पर लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में आज एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह रामलीला के इस प्राचीन परंपरा में शामिल होकर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला में असत्य पर सत्य की जीत और अत्याचारी पर विजय को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे हम हर साल रावण को जलाते हैं, वैसे ही हमें अपनी, अपने समाज और अपने राष्ट्र की सभी बुराइयों को दूर करना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे हरेक दशहरा पर अपनी दस कमियों को दूर करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सबके भीतर इन बुराइयों को दूर करने और इस राष्ट्र को महान बनाने की क्षमता मौजूद है। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम मानवता के सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं और वह त्याग एवं समर्पण के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण में एक पात्र जटायु हैं जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जटायु हमें निडर रहने का संदेश देते हैं और आतंकवाद से मुकाबले के लिए 125 करोड़ भारतीयों को जटायु जैसा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हर कोई सतर्क रहेगा तो आतंकवाद की योजनाओं को नाकाम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में मानवतावादी ताकतों को अब आतंकवाद के खिलाफ संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादियों को अभयारण्य प्रदान करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन 11 अक्‍टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बुराई के अंत के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है।
‘पीएमएनआरएफ’ में योगदान के लिए 2 करोड़ रुपये का चेक प्रधानमंत्री को सौंपा गया

सामाजिक न्‍याय एवं सशक्तिकरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री विजय साम्‍पला ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट की और प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में योगदान के लिए उन्‍हें 2 करोड रुपये का चेक सौंपा। ‘दैनिक सवेरा टाइम्‍स’ नामक समाचार पत्र के पाठकों की ओर से इस राशि का योगदान किया गया है।
मंत्रिमडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ‘ए’ सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ‘ए’ सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी है। इसके तहत सहायक कमांडेंट से लेकर महानिरीक्षक स्तर के कुल 19 पदों के सृजन संबंधी समूह ‘ए’ वर्ग अधिकारियों की समीक्षा शामिल है, ताकि सशस्त्र सीमा बल की संचालन और प्रशासनिक क्षमताओं में बढ़ोतरी हो सके। मौजूदा समूह ‘ए’ पदों को 1253 से बढ़ाकर 1272 किया जा रहा है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है- महानिरीक्षक (एसएजी स्तर) के लिए 2 पदों की बढ़ोतरी उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट (जेएजी स्तर) के लिए कुल 11 पदों की बढ़ोतरी उप-कमांडेंट (एसटीएस स्तर) के लिए 2 पदों की बढ़ोतरी सहायक कमांडेंट (जेटीएस स्तर) के लिए 4 पदों की बढ़ोतरी पृष्ठभूमि सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी की सुरक्षा, राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देने और क्षेत्र में सुरक्षा माहौल में इजाफा करने के लिए सशस्त्र सीम बल का 1963 में गठन किया गया था। वर्ष 2001 में बल को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद से बल भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है। बल को वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा जम्मू-कश्मीर और असम में खुफिया और सुरक्षा जिम्मेदारियां दी जाती हैं। बल में इस समय 96,093 कर्मी कार्यरत हैं, जिसमें 73 बटालियन हैं। इनमें दो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियन भी शामिल हैं। इसके पहले बल की क्षमता उन्नयन और उसे चाक-चौबंद करने की कार्रवाई 2005, 2010 और 2011 में की गई थी।
स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निवेश की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निवेश की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को द्वितीयक बाजार के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों में आरंभिक आवंटन के जरिये शेयर हासिल करने की अनुमति दी गई है। इस पहल से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने में मदद मिलेगी। इसे तहत नवीनतम प्रौद्योगिकी और बेहतरीन वैश्विक चलन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिससे भारतीय पूंजी बाजार की समग्र वद्धि और विकास सुनिश्चित होगा। यह मंजूरी वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा उस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संदर्भ में दी गई है, जिसमें वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2016-17 पेश करते समय एफडीआई नीति में सुधार के संदर्भ में, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी संस्थाओं के लिए निवेश की सीमा को घरेलू संस्थानों के मुकाबले 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।
श्री बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्री बिल गेट्स के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। चर्चा के केंद्र में स्वच्छ ऊर्जा पहल, वित्तीय समावेशन , साफ-सफाई, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे मुद्दे रहे। श्री बिल गेट्स ने भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भा किए गए कार्य की सराहना की और हाइड्रोकार्बन के स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की लागत कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गेट्स ने कहा कि गेट्स ने इस दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए वित्तीय समावेशन और समर्थन की पेशकश पर भारी प्रगति हुई है। देश भर में हाइब्रिड भुगतान बैंक तैयार करने के लिए वर्तमान डाक अवसंरचना को मजबूत बनाने के मुददे पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य के मुद्दे पर श्री गेट्स ने सराहना की खासकरु नए टीकों को प्रस्तुत किए जाने का। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की