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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में बनने वाले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये स्मारक और संग्रहालय आजादी के बाद देश के लिए बलिदान देने वाले सभी भारतीय सैनिकों की याद में बनाया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 500 करोड़ रुपये होगी और इसके पूरा होने की अनुमानित समयसीमा करीब पांच साल होगी। आजादी के बाद, 22,500 से अधिक सैनिक देशहित में और देश की संप्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। हालांकि, आजादी के 69 सालों बाद भी, शहीदों की याद में अब तक किसी स्मारक का निर्माण नहीं किया गया है। कैबिनेट के वर्तमान निर्णय से, सुरक्षा बलों की सालों से लंबित मांग पूरी हो गई है। इस प्रस्तावित परियोजना का काम निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त संचालन समिति द्वारा इस प्रतिष्ठित परियोजना की निगरानी का काम किया जाएगा। इस काम के दौरान समर्पित परियोजना प्रबंधन टीम इस सशक्त संचालन समिति को सहयोग देगी। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और संग्रहालय की देखरेख के लिए एक प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के सम्मान के प्रति गहरा आभार व्यक्त करने के लिए यह सरकार युद्ध स्मारक और संग्रहालय की स्थापना करा रही है। यह स्मारक आगंतुकों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देगा और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति गहरी भावनाएं व्यक्त करने के लिए देशवासियों को अवसर भी प्रदान करेगा। अब तक अनछुए रह गए अन्तिम आंदोलन, शहीदों के अन्तिम विश्राम गृह जोकि अज्ञात हैं, इतिहास के ऐसे ही कुछ मार्मिक क्षणों को यह संग्रहालय सहेजकर देशवासियों के सामने लाएगा और विभिन्न तरह की परिस्थितियों में सैनिकों की प्रतिबद्धता से भी लोगों को रूबरू कराएगा। सरकार का मानना है कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अधूरे रह गए कामों का ही एक हिस्सा सैनिकों के समर्पण को जन-जन तक पहुंचाना है। इसलिए सैनिकों के समर्पण की गाथाओं और मार्मिक क्षणों को लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। सरकार ने अपने स्तर पर बेहद विनम्रता से कहा है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है और उनके योगदान से भारत माता समृद्ध हुई है। स्मारक की यात्रा हमें इस महान देश के प्रति अत्यंत भक्ति के साथ पुनः समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगी।
2015 बैच के आई पी एस परिवीक्षार्थियों की प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 2015 बैच के आइपीएस परिवीक्षार्थियों के साथ मुलाकात की और उनके साथ विचार विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के दौरान पुलिस महकमे में विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण, आसूचना, कानून और व्‍यवस्‍था, साइबर अपराध, कठोरता तथा विभाग में प्रौद्योगिकी के उपयोग विषयों पर वार्ता सम्‍पन्‍न हुई।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्रों का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्रों का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से सीधे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने 55 केन्द्रों के उद्घाटन के अवसर पर पट्टिका का अनावरण किया। यह केन्द्र क्षेत्र की हस्तकला को समर्पित परिसर हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सेवा देंगे। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में एमपीथियेटर पहुंचने से पहले टेक्सटॉइल म्यूजियम की गैलरियों को देखा। प्रधानमंत्री ने दो पुस्तकों (ए) काशी : यूनिवर्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स (बी) इंडियन टेक्सटाइल्स : हिस्ट्री, स्प्लेन्डर ग्रैन्डूर-का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने चौकाघाट में एकीकृत टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन अवसर पर पट्टिका का अनावरण किया।
मंत्रिमंडल ने गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन इत्‍यादि जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रकबे में गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की क्षमता का दोहन करने के संबंध में लाइसेंसधारी/पट्टाधारी मौजूदा ठेकेदारों को प्रोत्‍साहित करने के लिए वर्तमान उत्‍पादन साझेदारी संविदाओं, सीवीएम संविदाओं और नामित क्षेत्रों के तहत इसका अनुपालन किया जाएगा। लाभ : · इस नीति से वर्तमान संविदा क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के उपयोग के लिए क्षमता बढ़ेगी, जो अब तक खोजे नहीं गये थे और जिनका दोहन नहीं हुआ था। · इस नीति के कार्यान्‍वयन से नयी हाइड्रोकार्बन खोजों के संबंध में अन्‍वेषण और उत्‍पादन गतिविधियों में नया निवेश तथा परिणामस्‍वरूप घरेलू उत्‍पादन में बढ़ोतरी की आशा की जाती है। · अतिरिक्‍त हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और दोहन से नये निवेश में तेजी आने, आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने, अतिरिक्‍त रोजगार सृजन होने की आशा है, जिससे समाज के विभिन्‍न वर्गों को लाभ होगा। · इससे नई, अभिनव और उत्‍कृष्‍ट प्रौद्योगिकी की संभावना बढ़ेगी तथा गैर-पारंपारिक हाइड्रोकार्बन के दोहन के लिए नये प्रौद्योगिकी सहयोग का रास्‍ता खुलेगा। पृष्‍ठभूमि : पीएससी के मौजूदा संविदा नियमों के अनुसार वर्तमान ठेकेदारों को पहले से लाइसेंस और पट्टे पर आवंटित क्षेत्रों में सीबीएम या गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है। इसी तरह सीबीएम को छोड़कर संबंधित ठेकेदारों को अन्‍य हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है। पीएससी और सीबीएम ब्‍लॉकों में विभिन्‍न ठेकेदारों के अधीन इस समय जो रकबा मौजूद है तथा नामित व्‍यवस्‍था में राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों का भारत के तलछट संबंधी बेसिन में एक बड़ा हिस्‍सा है। आरंभिक अध्‍ययन में विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय एजेंसियों ने आकलन किया है कि पांच भारतीय तलछट बेसिनों में 100-200 टीसीएफ के दायरे में संभावित शेल गैस संसाधन मौजूद हैं। कैमबे, कृष्‍णा-गोदावरी, कावेरी इत्‍यादि जैसे बेसिनों में शेल ऑयल/गैस होने की मजबूत संभावना है, जहां जैविक संपदा से पूर्ण शेल मौजूद है। पीएसई की पूर्व-नव अन्‍वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी)/एनईएलपी व्‍यवस्‍था के तहत 72,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और सीबीएम संविदाओं के तहत 5269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारंपरिक या गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के दोहन और खोज के लिए खोल दिया गया है। इस नीति की मंजूरी के बाद ‘एकल हाइड्रोकार्बन संसाधन प्रकार’ के स्‍थान पर ‘समान लाइसेंसिंग नीति’ लागू हो जाएगी, जो हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) तथा अन्‍वे‍षित लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति में इस समय लागू है। पीएससी ब्‍लॉकों में नये हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण की लागत रिकवरी और पेट्रोलियम गतिविधियों के संचालन का दायरा तय करने के लिए नीतिगत वित्‍तीय तथा संविदा संबंधी शर्तों से सहायता होती है। सीबीएम संविदा मामले में पेट्रोलियम लाभ/उत्‍पादन स्‍तरीय भुगतान की अतिरिक्‍त 10 प्रतिशत दर तथा इसके विषय में मौजूदा दर से अधिक को सरकार के साथ नई खोजों के संबंध में साझा करना होगा। नामित ब्‍लॉकों के लिए अन्‍वेषण/पट्टा लाइसेंस की मौजूदा वित्‍तीय और संविदा शर्तों के तहत गैर-पारंपारिक हाइड्रोकार्बन की खोज एवं दोहन की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति श्री पुतिन के साथ अपने पुराने सम्बन्धों और मित्रता को याद किया और दोनों देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते रहने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य संबंधी आपदा के सामान्य होने के बाद वह राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के प्रति उत्सुक हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर राष्‍ट्रपति पुतिन को फोन करके बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल रूस में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव में जीत पर रूसी संघ के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को फोन करके बधाई दी। श्री पुतिन की सफलता पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने यह उम्‍मीद जताई कि श्री पुतिन के नेतृत्‍व में भारत और रूसी संघ के बीच ‘विशेष एवं विशेषाधिकृत रणनीतिक भागीदारी’ निरंतर सुदृढ़ होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस वर्ष के उत्‍तरार्द्ध में होने वाले वार्षिक शिखर सम्‍मेलन के लिए भारत में राष्‍ट्रपति पुतिन का स्‍वागत करने के प्रति आशान्वित हैं। राष्‍ट्रपति पुतिन ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने सभी क्षेत्रों में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और भारत तथा उसकी आम जनता की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दीं।
मंत्रिमंडल ने भारत और फिजी के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और फिजी के बीच नए हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह समझौता दोनों देशों के बीच 28 जनवरी 1974 को हस्ताक्षरित वर्तमान समझौते को अद्यतन बनाने के लिए है। नागरिक विमानन क्षेत्र की ताजा घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में सुधार के उद्देश्य से नवीनतम आईसीएओ टेम्पलेट के तहत समझौते को अद्यतन किया गया है। हवाई सेवा समझौते के मसौदे को विधि एवं न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग), वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग), विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। हवाई सेवा समझौते की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैंः 1. दोनों देश एक या अधिक विमानन कंपनी को नामित करने के हकदार होंगे। 2. हरेक देश की नामित विमानन कंपनी को अपनी विमानन सेवाओं के प्रोत्साहन एवं बिक्री के लिए दूसरे देश में कार्यालय खोलने का अधिकार होगा। 3. विशिष्ट मार्गों पर आपसी सहमति से सेवाओं के संचालन के लिए दोनों देशों की नामित विमानन कंपनियों के पास उचित एवं बराबर अवसर होंगे। मार्ग और आवृत्ति के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। 4. नामित विमानन कंपनी सहमति सेवाओं के लिए वाणिज्यिक आधार पर उचित किराया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी। 5. हरेक पक्ष की नामित विमानन कंपनी अपने अथवा दूसरे पक्ष की नामित विमानन कंपनी के साथ साझा विपणन व्यवस्था कर सकती है। 6. उपरोक्त के अलावा, एएसए के तहत निरसन अथवा परिचालन प्राधिकार का निलंबन, सहमति सेवाओं के परिचालन के लिए प्रशासकीय सिद्धांत, व्यावसायिक अवसर, सुरक्षा आदि से जुड़े प्रावधान भी दिए गए हैं। ये प्रावधान भरतीय मॉडल के एएसए के अनुरूप हैं। 7. एएसए के वर्तमान रूट शिड्यूल अनुलग्नक में भी संशोधन किया गया है और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं। अब भारतीय विमानन कंपनी किसी भी भारतीय शहर से फिजी के किसी भी शहर के लिए अपनी हवाई सेवाओं का संचालन कर सकती है। जबकि फिजी की विमानन कंपनी भारत में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के लिए सीधी उड़ान और भारतीय विमानन कंपनियों के साथ कोड साझेदारी के जरिये बेंगलूरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए अपनी उड़ान सेवाओं का संचालन कर सकती हैं। इसके अलावा घरेलू कोड साझेदारी के जरिये कोच्चि, वाराणसी, अहमदाबाद और अमृतसर के लिए उड़ान सेवाओं का संचालन किया जा सकता है।
अक्‍टूबर 2015 से मार्च 2016 के बीच राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए अनाज का अतिरिक्‍त आवंटन किया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) 5.7.2013 से लागू हुआ। इसके तहत देश की दो तिहाई आबादी को उच्च सब्सिडी युक्त दरों पर अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो की उच्च सब्सिडी युक्त पर चावल मुहैया कराया जाएगा। 2011की जनगणना को आधार बना कर इस कानून का कवरेज तय किया गया है। यह उम्मीद की गई कि यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 सितंबर 2015 से लागू हो जाएगा और लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था के तहत सब्सिडी युक्त दरों पर चावल और गेहूं मिलने लगेगा। इसीलिए, गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे और इसके ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष का अतिरिक्त अऩाज आवंटित कर दिया गया है। 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कानून लागू करना शुरू कर दिया है जबकि बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इसे लागू करने के लिए सक्रिय तैयारी में लग गए हैं। ये अब भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत आते हैं। इसलिए सरकार ने अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक के लिए गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आवंटित होने वाला अतिरिक्त अनाज जारी करने का फैसला किया है। यह आवंटन इस अवधि तक या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने तक या दोनों में से जो भी तारीख पहले आ जाएगी तक जारी रहेगा। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने टीपीडीएस को छोड़ कर जल्द से जल्द राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर देंगे।
प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अक्टूबर, 2021 को 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे प्रात: 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे सम्बोधन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। आयोग किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पड़ताल करता है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है, मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दण्डनीय कार्रवाई करता है।
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ओबामा अपने विचार आकाशवाणी पर मन की बात में साझा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा 27 जनवरी 2015 को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम “मन की बात” की अगली कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा- “इस महीने की ‘मन की बात’ की कड़ी विशेष होगी क्‍योंकि हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि राष्ट्रपति बराक ओबामा और मैं एक साथ हमारे विचार साझा करेंगे। मैं राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ विशेष “मन की बात” कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, जिसका प्रसारण 27 जनवरी को होगा । राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ “मन की बात” आपकी भागीदारी के बिना पूरी नहीं होगी। 25 जनवरी तक #AskObamaModi का उपयोग कर अपने प्रश्‍न भेजें। इसके अतिरिक्त, MyGov (मेरी सरकार) पर भी प्रश्न भेज सकते है। विशेष रूप से तैयार किया गया ओपन फोरम http://mygov.in/groupissue/questions-for-special-mann-ki-baat-programme-with-pm-modi-and-president-obama/show ” पर आप अपने सवाल भेजें।
'सत्यभामासैट' उपग्रह बनाने में शामिल छात्रों के दल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में “सत्यभामासैट” उपग्रह बनाने में शामिल छात्रों के एक दल ने आज मुलाकात की। उनके साथ सत्यभामा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. बी. शीला रानी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक उपग्रह के निर्माण में इस दल के प्रयासों की सराहना की। “सत्यभामासैट” उन बीस उपग्रहों में से था जिन्हें 22 जून, 2016 को प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी34 का उपयोग करते हुए इसरो ने प्रक्षेपित किया था।
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी में आई सुनामी और भूकंप के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी में आई सुनामी और भूकंप के कारण हुई लोगो की मृत्यु और तबाही पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि “इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी में आई सुनामी और भूकंप के कारण लोगों की मृत्यु और तबाही से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत दुख की इस घड़ी में अपने सामुद्रिक पड़ोसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
प्रधानमंत्री ने खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र में दुनिया भर के सीईओ के साथ चर्चा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने खाद्य एवं प्रसंस्‍करण व संबद्ध क्षेत्रों में संलग्‍न विश्‍व भर की शीर्षस्‍थ कंपनियों के सीईओ के साथ आज बातचीत की। इस बैठक में अमेजान (इंडिया), एम्‍बे, ब्रिटानिया इंडस्‍ट्रीज, कारगिल एशिया पेसिफिक, कोका-कोला इंडिया, डेनफॉस, फ्यूचर ग्रुप, गलेक्‍सो स्मिथ-क्‍लाईन, इसे फूडस, किक्‍कोमैन, लुलु ग्रुप, मैकेन, मेट्रो कैश एंड कैरी, मोंडलेडा इंन्‍टरनेशनल नेस्‍ले, ओएसआई ग्रुप, पेप्‍सी कं. इंडिया, सील्‍ड एअर, शर्राफ ग्रुप, स्‍पार इंटरनेशनल, दी हैन सेलेस्‍टीयल ग्रुप, दी हार्शले कंपनी, ट्रेंट लि. और वालामार्ट इंडिया के अग्रणी सीईओ और अधिकारी मौजूद थे। खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री श्रीमती हरसिमरन कौर बादल खाद्य प्रसंस्‍करण राज्‍य मंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति तथा केंद्र सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। इन लोगों ने विश्‍व बैंक की हाल में प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में भारी सुधार पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। अनेक सीईओ ने पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में कृषि आय दुगुना करने के उनके दृष्टिकोण से प्रभावित होने तथा आर्थिक सुधार की गति और प्रगति पर उसकी सराहना की। उन्‍होंने विशेषकर संरचनागत सुधारों और जीएसटी जैसे साहसिक कदम व विदेशी पूंजी निवेश प्रक्रिया को उदार बनाने के कदमों को सराहा। सहभागियों ने कृषि उत्‍पादकता, खाद्य एवं पौषाहार सुरक्षा, रोजगार बढ़ाने व कृषि उत्‍पाद की उपयोगिता बढ़ाने की दिशा में खाद्य प्रसंस्‍करण क्षेत्र को महत्‍वपूर्ण बताया। सीईओ ने भारत के खाद्य प्रसंस्‍करण लाजिस्टिक्‍स और रिटेल क्षेत्रों में समावेशी विकास में उनकी सहभागिता और पहलों को रेखांकित किया। उन्‍होंने फसलों की कटाई के बाद आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए यहां उपलब्‍ध अवसरों के प्रति काफी रूचि दिखाई। उन्‍होंने भारत के विकास का अंग बनने के प्रति अपनी वचनबद्धता को पुन: दोहराया। प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपने विचार सांझा करने के लिए सीईओ का आभार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि उनके विचार भारत के संबंध में भारी उत्‍साह के घोतक हैं। प्रधानमंत्री ने सीईओ द्वारा केंद्रीकृत प्रभावों को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्‍पादकता बढ़ाने और किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए सहभागियों द्वारा किए नए उपायों का स्‍वागत किया, विशेषकर उन्‍होंने कहा कि भारत के आगे बढ़ते मध्‍य वर्ग तथा नीति-संचलित सरकार की पहलें खाद्य प्रसंस्‍करण अर्थ प्रणाली में सभी स्‍टेक होल्‍डरों के लिए अनेक विन-विन अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए आदानों की लागत कम करने और कृषि उत्‍पादों की बर्बादी के फलस्‍वरूप नुकसान समाप्‍त करने हेतु केंद्र सरकार के संकल्‍प को रेखांकित किया। उन्‍होंने विश्‍वभर के सीईओ से भारत के साथ कहीं गहरे और ज्‍यादा सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। इससे पूर्व श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्‍करण के क्षेत्र में सरकार की नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने के संबंध में विस्‍तार से बताया।
प्रधानमंत्री ने नारायणभाई भंडारी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वयोवृद्ध प्रोफेसर श्री नारायणभाई भंडारी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अहमदाबाद के वयोवृद्ध प्रोफेसर नारायणभाई के निधन का समाचार सुनकर गहरा दु:ख हुआ। मुझे उनके साथ बातचीत का नजदीकी अवसर मिला। अपने अंतिम समय तक नारायणभाई सदैव अपने छात्रों से जुड़े रहे। उनके अनुकरणीय व्‍यक्तित्‍व को हमेशा याद किया जाएगा।”
प्रधानमंत्री ने दिल्‍ली के करोल बाग में आग दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने दिल्‍ली के करोल बाग में आग दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आग दुर्घटना में लोगों के मारे जाने से बहुत दुखी हूं। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं कामना करता हूं कि घायल जल्‍द–से-जल्‍द स्‍वस्‍थ हों।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच नए वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच वर्तमान वायु सेवा समझौते (एएसए) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 31 जनवरी 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये अद्यतनीकरण (अपडेशन) नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) टेम्पलेट के अनुसार है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ इसमें नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं का ध्यान रखा गया है। नए वायु सेवा समझौते की आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित हैं- i. राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार सर्बिया के साथ खुले हवाई क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया गया है। अब भारतीय विमान कंपनियां भारत में कहीं से भी सर्बिया के किसी भी हिस्से के लिए सेवाओं का संचालन कर सकती हैं जबकि सर्बिया की विमान कंपनियां चार मेट्रो शहरों – नई दिल्ली, मुंबई और दो अन्य (ब्योरा बाद में दिया जाएगा) के लिए सीधी उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। रूट में इस लचीलेपन के अलावा दोनों देशों की मनोनीत विमान कंपनियां किसी भी मध्यवर्ती या तय जगह से आगे भी अपनी सेवाएं दे सकती हैं। ii. मनोनीत विमान कंपनियां मार्ग अनुसूची में निर्दिष्ट जगहों से अधिक और ऊपर के अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी भी चार (4) अतिरिक्त जगहों पर घरेलू कोड शेयर ऑपरेशन का उपयोग करने की हकदार होंगी। इन चार जगहों का ब्योरा किसी भी समय दिया जा सकता है। iii. प्रत्येक पक्ष की मनोनीत एयरलाइन एक ही पक्ष, अन्य पक्ष और तीसरे देश के नामित विमान कंपनी के साथ सहकारी विपणन व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। iv. यह न केवल सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा बल्कि तीसरे देश के वाहकों के जरिए भी संपर्क हो सकेगा, जो भारतीय विमान कंपनियों के लिए भी व्यवहार्य हो सकता है। v. दोनों देश एक अथवा इससे अधिक एयरलाइन को निर्दिष्ट करने के हकदार हैं। इससे पहली की व्यवस्था में प्रत्येक पक्ष से अधिकतम दो एयरलाइनों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता था। भारत और सर्बिया के बीच नए अपडेट और उदारवादी वायु सेवा समझौते में दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। साथ ही यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र की घटनाओं के लिए तालमेल बना सकता है। यह उन्नत और निर्बाध संपर्क के लिए माहौल को सक्षम बनाएगा जबकि दोनों पक्षों के कैरियरों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए अधिक बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस समय दोनों देशों के बीच कोई संपर्क नहीं है और संशोधित समझौता दोनों के बीच संपर्क स्थापित कर सकता है।
पीएमओ जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगा

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा आज दोपहर पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति श्री हामिद करजई की अगवानी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अफगानिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति श्री हामिद करजई की अगवानी की। श्री करजई इस समय भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने श्री करजई के नेतृत्‍व और दूरदर्शिता के लिए एक बार फिर उनको बधाई दी, जिसकी वजह से अफगानिस्‍तान में ऐतिहासिक एवं शांतिपूर्ण राजनीतिक बदलाव और राष्‍ट्रीय एकता वाली सरकार का गठन सुनिश्चित हो सका। उन्‍होंने भारत-अफगानिस्‍तान संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में राष्‍ट्रपति करजई के अपरिमित योगदान की भी सराहना की। श्री करजई ने कहा कि भारत और अफगानिस्‍तान के बीच संबंध समय की कसौटी पर परखे गये हैं। अफगानिस्‍तान के विकास और पुनर्निर्माण में भारत के योगदान की अफगानिस्‍तान में व्‍यापक सराहना हुई है। विशेषकर मानव संसाधन विकास में भारत की सहायता बहुमूल्‍य है। श्री करजई ने प्रधानमंत्री को अफगानिस्‍तान में राष्‍ट्रीय एकता वाली सरकार के गठन के बाद की घटनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, सशक्‍त, शांतिपूर्ण , समावेशी, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्‍तान बनाने की दिशा में नयी सरकार और अफगानिस्‍तान की जनता के प्रयासों में हरसम्‍भव सहयोग देने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें काठमांडू में होने वाले सार्क शिखर सम्‍मेलन के दौरान राष्‍ट्रपति अशरफ घानी से मुलाकात का इंतजार है।