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कैबिनेट ने ओडिशा के ब्रह्मपुर में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बिन्दुओं को मंजूरी प्रदान की हैः- • ओडिशा के ब्रह्मपुर में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना एवं संचालन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत ब्रह्मपुर सोसायटी को स्वीकृति। • अकादमिक वर्ष 2016-19 तक आईआईएसईआर का ब्रह्मपुर में अस्थायी कैम्पस होगा, जिस पर 152.79 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। अकादमिक सत्र की शुरुआत के लिए शुरू के तीन वर्षों(2016-19) के लिए पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन मिल गया है। नया सत्र 1 अगस्त 2016 से शुरू होगा। • इस उद्देश्य के लिए ओडिशा सरकार निशुल्क जमीन मुहैया कराएगी। • संस्थान के निदेशक का वेतनमान 80,000 रुपये (फिक्स) होगा। • आईआईएसईआर त्रिरुपति और ब्रह्मपुर की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (दूसरे संसोधन)विधेयक 2016 को संसद में पेश करने के पर सहमति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान(एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 (2007 के 29) में संसोधन या बदलाव पर विधायी विभाग विचार कर सकता है। पृष्टभूमिः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान(एनआईटीएसईआर) अधिनियम 2012 के तहत भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा के लिए इन संस्थानों की परिकल्ना की गई है। इससे पहले पांच स्थानों कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, त्रिवनंतपुरम में आईआईएसईआर का संचालन हो रहा था जबकि तिरुपति में भी 2015 में इसकी स्थापना की गई। आईआईएसईआर की मौजूदगी में विभिन्न राज्यों एवं भौगोलिक स्थानों पर विक्षान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2015) में ओडिशा में एक आईआईएसईआर स्थापित करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के मुताबिक ब्रह्मपुर में सरकारी आईटीआई के एकेडमिक कम इमारत में आईआईएसईआर का अस्थायी कैम्पस खोलने को मंजूरी दी गई है। बीएस-एमएस पाठ्यक्रम में इस साल 60 छात्रों में दाखिला लिया है जो तीसरे साल तक बढ़कर 665 छात्र हो जाएगा। इसमें एमएस डिग्री, एमएस-पीएचडी, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के छात्र भी शामिल होंगे। इस अस्थायी कैम्पस परियोजना पर 152.79 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उपक्रम एडसीआईएल से स्थायी कैम्पस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके बाद परिसर को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कैबिनेट ने जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के निर्माण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसका विवरण निम्नलिखित हैः (अ) संविधान के अनुच्छेद 279ए में संशोधन के साथ जीएसटी परिषद का गठन (ब) जीएसटी सचिवालय का नई दिल्ली में निर्माण (स) जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में सचिव (राजस्व) की नियुक्ति (द) जीएसटी परिषद के सभी कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष, एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) के केन्द्रीय बोर्ड (गैर मतदान) एक स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए (ई) जीएसटी परिषद सचिवालय में जीएसटी परिषद के लिए अपर सचिव(भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा) के एक पद का सृजन। साथ ही जीएसटी परिषद में कमीशनर के चार पदों को सृजन किया जाएगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद सचिवालय के आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार धन मुहैया कराएगी। जीएसटी परिषद सचिवालय का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों द्वारा की जाएगा। जीएसटी के कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम तय समय से पहले ही उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में 22 और 23 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की पहली बैठक बुलाने का फैसला किया है। पृष्टभूमिः देश में वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के लिए संविधान(122वें संशोधन) विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इसे अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिसूचना अनुच्छेद 279 ए के तहत लागू किया गया जो 12 सितंबर 2016 से क्रियान्यवित होगा। अनुच्छेद 279 ए के अनुसार संविधान संसोधन, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। इसमें निम्मलिखित सदस्य शामिल होंगे। अ-केंद्रीय वित्त मंत्री- अध्यक्ष ब- राज्य मंत्री, वित्त राजस्व के प्रभारी- सदस्य स- मंत्री प्रभारी वित्त, कराधान या किसी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य मंत्री – सदस्य अनुच्छेद 279 ए(4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा।
जनता को मिली JAM की ताकत: जन धन, आधार और मोबाइल

JAM का विजन, आगामी कई पहलों के लिए बुनियाद का काम करेगा। मेरे लिए JAM का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति। खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल। हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण। जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। -नरेन्द्र मोदी आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल में 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 28,699.65 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था, ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल शुरू करें। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर 2014 में 76.8% प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2015 में 32.4% प्रतिशत रह गई। ओवरड्राफ्ट के रूप में अभी तक 131 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा तथा जनता और सरकारी मशीनरी को प्रोत्साहित करने की उनकी शक्ति द्वारा संभव हुआ। इस विशाल कार्य को मिशन मोड़ में लिया गया और सरकार तथा जनता की साझेदारी और भागीदारी में पूरा किया गया, जो अनुकरणीय है। लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए बैंक खाते दिए गए, साथ ही इस पहल ने भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। अब डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जा सकती है। इससे लीकेज और किसी हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हुई है। पहल योजना ने हाल में दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है। इस योजना के तहत 14.62 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई। इस समय सरकार करीब 35-40 योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स का उपयोग कर रही है और 2015 में करीब 40,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित किए गए। आम लोगों के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही एनडीए सरकार ने नागरिकों को बीमा और पेंशन कवर देने के लिए ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष महज 12 रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रतिवर्ष 330 रुपये में जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। अटल पेंशन योजना अंशदान के आधार पर 5000 रुपये प्रति माह तक पेंशन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 9.2 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और करीब 3 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हुए हैं। अटल पेंशन योजना के लिए करीब 15.85 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है।
प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली की टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार और भारत के लोगों को शुभकामनाएं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में भारत के अभी हाल में हुए चुनाव के लिए बधाई दीं। दोनों देशों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में दोनों नेताओं ने आपसी एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के निरंतर सहयोग की पेशकश की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को टेलीफोन करने के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के बीच सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों का स्मरण किया।
प्रधानमंत्री की रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी रवांडा गणराज्‍य (23 से 24 जुलाई), युगांडा गणराज्‍य (24 से 25 जुलाई) और दक्षिण अफ्रीका गणराज्‍य (25 से 27 जुलाई) की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा होगी, जबकि 20 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली युगांडा यात्रा होगी। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन के संदर्भ में है। प्रधानमंत्री की आधिकारिक रवांडा और युगांडा यात्रा में दोनों देशों के राष्‍ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक, प्रतिनिधिमंडल स्‍तरीय वार्ता और कारोबारियों एवं भारतीय समुदायों के साथ बैठक शामिल हैं। रवांडा में प्रधानमंत्री जेनोसाइड मेमोरियल का दौरा करेंगे और ‘गिरिंका’ (प्रति परिवार एक गाय) में भाग लेंगे, जो राष्‍ट्रपति पॉल कागमे द्वारा व्‍यक्तिगत तौर पर शुरू की गई रवांडा की एक राष्‍ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री युगांडा की संसद को भी संबोधित करेंगे, युगांडा की संसद को पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन एवं ब्रिक्‍स से संबंधित अन्‍य बैठकों में भाग लेंगे। ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन के दौरान प्रतिभागी देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी योजना है। अफ्रीका के साथ भारत का काफी मधुर संबंध रहा है और दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्‍या में मौजूद भारतीय समुदाय इस तीव्र विकास भागीदारी महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यात्रा के दौरान रक्षा, व्‍यापार, संस्‍कृति, कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन एवं तमाम समझौते पर हस्‍ताक्षर होंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ विभिन्‍न क्षेत्रों में हमारी सहभागिता बढ़ी है और पिछले चार साल के दौरान राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति और प्रधानमंत्री स्‍तर की 23 अफ्रीका यात्रा हो चुकी हैं। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका की प्रमुख प्राथमिकता रही है। रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री के इस दौरे से अफ्रीकी उपमहाद्वीप के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री कल ‘मैं नहीं हम’ पोर्टल और एप जारी करेंगे

श्री मोदी इस अवसर पर आईटी और इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल 24 अक्‍टूबर, 2018 को ‘मैं नहीं हम’ पोर्टल जारी करने के अवसर पर आईटी और इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमियों से संवाद करेंगे। ‘सेल्‍फ फॉर सोसायटी’ की थीम पर काम करने वाला यह पोर्टल आईटी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और संगठनों को सामाजिक सरोकारों और समाज सेवा से जुड़े उनके प्रयासों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। इसके माध्‍यम से प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के कमजोर तबके तक पहुंचाने के लिए परस्‍पर सहयोग के प्रयासों में तेजी लाई जा सकेगी। पोर्टल के जरिए समाज की बेहतरी के लिए काम करने के इच्‍छुक लोगों की व्‍यापक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई उद्योगपतियों से मिलेंगे और आईटी पेशेवरों तथा आईटी और इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 100 से ज्‍यादा स्‍थानों से आईटी और इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माता वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजन से जुड़ेंगे।
प्रधानमंत्री ने श्री अरिंदम सेनगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अरिंदम सेनगुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरिंदम सेन गुप्‍ता एक जाने-माने संपादक थे, जिन्‍होंने व्‍यापक प्रशंसा अर्जित की थी। उन्‍हेांने पत्रकारिता के माध्‍यम से अनेक लोगों को प्रभावित किया। उनके असामयिक निधन से मुझे बहुत दु:ख हुआ है।
प्रधानमंत्री ने 'सभी के लिए आवास' की तैयारियों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ”सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को पूरा करने की दिशा में आज एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभी तक इस दिशा में हुए कार्यों का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सम्‍बद्ध एजेंसियों से एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्‍यकता पर जोर दिया जिसमें इमारती सामग्री, स्‍थानीय लोगों की आदतों और जीवन शैली तथा स्‍थानीय स्थितियों पर ध्‍यान देना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा ”एक आदिवासी ईंटों एवं सीमेंट के मिश्रण से बने मकान की बजाय पारम्‍परिक स्‍थानीय सामग्री से बने घर को पसंद कर सकता है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस लक्ष्‍य को एक-एक गांव के आधार पर हासिल किया जाना चाहिए ताकि इस प्रगति को साकार किया जा सके और ऐसा करके प्रभावी रूप से निगरानी की जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि आवास के साथ-साथ सभी आम सुविधाओं और जरूरी सम्‍पर्कों पर भी ध्‍यान दिया जाना चाहिए ताकि हम एक समस्‍या मुक्‍त ग्राम की अवधारणा की ओर बढ़ सकें। श्री मोदी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शहरी ठोस कचरे का इस्‍तेमाल ईंटे बनाने में किया जा सकता है जो इमारती सामग्री के रूप में लाभदायक होगा । उन्‍होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए और बनाए जाने वाले घरों में सभी जरूरी मानकों का ध्‍यान रखे जाने की आवश्‍यकता है। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू, ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेन्‍द्र सिंह और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे।
मंत्रिमंडल ने कैबिनेट नोट, ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान में संशोधन’ के संदर्भ में संशोधित कार्यालय ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट नोट, ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान में संशोधन’ के संदर्भ में संशोधित कार्यालय ज्ञापन (ओएम) को कार्योत्‍तर मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी, 2019 को ओएम को मंजूरी दी। लाभ इस मंजूरी से उन लोगों को उच्‍च शिक्षा और रोजगार पाने में सहायता मिलेगी, जो अपनी आ‍र्थिक स्थिति के कारण इन सुविधाओं से व‍ंचित हैं। इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने नमामि ब्रह्मपुत्र समारोह के लिए शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमामि ब्रह्मपुत्र समारोह के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह बहुत ही गर्व की बात है कि असम सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्र समारोह की शुरुआत की है। इस समारोह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।’ उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी असम और पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका का स्रोत भी है। भारत के इतिहास और संस्कृति में नदियों की एक केंद्रीय भूमिका है। आइए हम भारत के विकास के लिए नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि ब्रह्मपुत्र के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप http://namamibrahmaputra.com इस क्लिक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ओडिया संस्कृति की वैश्विक स्तर पर प्रशंसा की जाती है और ओडिया लोग भारत की प्रगति में ऐतिहासिक योगदान दे रहे हैं। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “उत्कल दिवस के विशेष अवसर पर, ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं। ओडिया लोग भारत की प्रगति में ऐतिहासिक योगदान दे रहे हैं और ओडिया संस्कृति की वैश्विक स्तर पर प्रशंसा की जाती है। मैं भविष्य में ओडिशा के विकास की कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री जैनआचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का अनावरण करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैनआचार्य श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर 2020 को 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का अनावरण करेंगे श्री विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज (1870-1954) ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रेरक साहित्य (कविता, निबंध, भक्ति भजन और स्तवन) लिखा और आजादी के आंदोलन और स्वदेशी के उद्देश्य को सक्रिय समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा से, कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची, यह प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है, और इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र, जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक जीतने के लिए बजरंग पुनिया को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक हासिल करने के लिए श्री बजरंग पुनिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक हासिल करने के लिए श्री बजरंग पुनिया को बधाई। उनके इस अनुकरणीय उपलब्धि से भारत काफी गौरवान्वित है।’
प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित जसराजजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “पंडित जसराजजी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है। न केवल उनकी प्रस्तुतियां उत्कृष्ट थीं, बल्कि उन्होंने कई अन्य गायकों के लिए एक असाधारण गुरु के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री ने भारी बारिश के कारण कुंभ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की; कुंभ में उपस्थित सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारी बारिश के कारण कुंभ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री ने कुंभ के अवसर पर उपस्थित सभी संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’भारी वर्षा के कारण कुंभ में मारे गए लोगों के बारे में जानकर मुझे अति दु:ख पहुंचा है। कामना करता हूं कि ईश्‍वर मारे गए लोगों के परिजनों को इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करे। घायलों के तुंरत स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं। मैं कुंभ के अवसर पर उपस्थित सभी संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा और कल्‍याण की प्रार्थना करता हूं।
प्रधानमंत्री ने अन्‍तर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया

‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अन्‍तर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया। ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा, “अन्‍तर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस पर उनकी अतुल्‍य भावना, दृढ़ता एवं समर्पण की भावना के लिए नारी शक्ति को नमन करता हूं। जहां तक नारी शक्ति का संबंध है, भारत सरकार ने इनके आर्थिक सशक्तिकरण, आत्‍म-निर्भरता एवं सामाजिक समानता के लिए विभिन्‍न उपाय किए हैं। मैं स्‍वच्‍छ भारत के लिए कार्य करने वाली महिला सरपंचों को सम्‍बोधित एवं सम्‍मानित करने के लिए प्रतीक्षारत में हूं।’’
मंत्रिमंडल ने उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र में उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन की स्थापना के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र में उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन की स्थापना के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। 01 अक्तूबर, 2018 को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। दोनों देशों में फार्मा उद्योग और बायो-फार्मा उद्योग के विकास तथा फार्मा क्षेत्र में व्यापार, उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक औपचारिक प्रणाली बनाने का प्रयास करते रहे हैं। समझौता-ज्ञापन से उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र में उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन की स्थापना के लिए सहयोग की एक सक्षम रूपरेखा तैयार होगी। इससे औषधि निर्माण के लिए उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन में भारतीय फार्मा और बायो-फार्मा कंपनियों को निवेश करने तथा उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में सहायता होगी।
प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय केन्द्र का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केन्द्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती इस तरह के कार्यक्रमों के लिए एक उपयुक्त अवसर था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ दिया था, लेकिन देश की पुकार ने उन्हें वापस ले आई। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों को न सिर्फ अपनी संख्या के मामले में, बल्कि उनकी अपनी ताकत के मामले में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शब्द “ब्रेन ड्रेन” प्रचलन में रहा है। लेकिन अगर हम अपनी ताकत के रूप में प्रवासी भारतीयों को देंखे तो हम इसे “ब्रेन गेन” में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, तब “अनजान होने का डर” सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, इससे उबरने में प्रवासी भारतीय मदद कर सकते है। प्रवासी भारतीयों के साथ जोड़ने के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस की अवधारणा शुरू की थी जो कि उनकी बाद की सरकारों द्वारा सतत रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण मानवीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के नागरिकों को संघर्ष और आपदा स्थितियों से बचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया है। उन्होंने दो विश्व युद्धों में भारतीय सैनिकों के विदेशी भूमि की रक्षा के लिए किए गए बलिदान को याद किया और कहा कि दुनिया को इस बलिदान को स्वीकार करना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने “गांधी- एक प्रवासी” प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने मधुमेह नियंत्रण के लिए योग नयाचार पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया और ‘नो इंडिया know india’ क्विज के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़-1 का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नवनिर्मित एक्सप्रेसवे देश के नाम समर्पित किये । इनमें से पहला निज़ामुद्दीन सेतु से दिल्ली- उत्तर प्रदेश सीमा तक विस्तृत 14 लेन वाले अभिगम नियंत्रितदिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है । देश के नाम समर्पित दूसरी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर कुंडली से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पलवल तक विस्तृत 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) है । एक बार कार्य पूर्ण हो जाने पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे देश की राजधानी से मेरठ जाने में लगने वाले समय एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के अनेक दूसरे भागों में जाने में लगने वाले समय को काफी कम कर देगा । दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नेराजमार्ग के परीक्षण के लिये कुछ किलोमीटर तक खुली जीप में यात्रा की,नवनिर्मित मार्ग परएकत्रित लोगों ने उनका अभिवादन किया । ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) दिल्ली के लिये अनियत यातायात को मोड़ करराष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ एवं प्रदूषण को कम करने के दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देगा । इस अवसर पर बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का समूचाप्रसार जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा । उन्होंने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ कम करने में मददगार होगा । प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीनव स्तर को उन्नत बनाने में आधुनिक अवसंरचना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । उन्होंने सड़कों, रेलवे, जलमार्गों इत्यादि समेत ढांचागत व्यवस्था के निर्माण में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया । प्रधानमंत्री ने अवसंरचना विकास की गति में वृद्धि के उदाहरण दिये । महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे स्वच्छ भारत अभियान, एवं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के जीवन को आसान बना रहे हैं । उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान 13 करोड़ ऋण में से 75 प्रतिशत से अधिक महिला उद्यमियों को दिये गए हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख भी किया । प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में ग्रामीण एवं कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये 14 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
प्रधानमंत्री से भगवत गीता चैम्पियन लीग की विजेता ने भेंट की

मुम्बई की 12 वर्षीय छात्रा सुश्री मरयम आसिफ सिद्दकी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में इसकॉन द्वारा आयोजित भगवत गीता चैम्पियन लीग जीती है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान सुश्री मरयम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और स्वच्छता अभियान के लिए 11-11 हजार रुपए दिए। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न धर्मों की पांच पुस्तकें भेंट की। प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि मरयम की विभिन्न धर्मों में रुचि सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सुश्री मरयम के साथ उनके पिता श्री आसिफ नसीम सिद्दकी और माता श्रीमती फरहान आसिफ सिद्दकी भी थीं।