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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत और एस्टोनिया के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर भारत और एस्टोनिया के बीच हुए एक समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एस्टोनियों में बंद या एस्टोनिया के भारत में बंद कैदियों को अपनी शेष सजा को भुगतने के लिए अपने परिजनों के समीप आने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें सामाजिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने में भी सहूलियत होगी। पृष्टभूमि: वर्ष 2004 से पहले, कोई घरेलू कानून नहीं था जिसके तहत विदेशी कैदियों को उनके मूल देश में स्थानांतरित किया जा सके और बाकी की बची सजा को काट सके, औऱ न ही विदेशी अदालतों द्वारा दोषी करार दिए गए भारतीय मूल के लोगों को हस्तांतरित करने की व्यवस्था थी कि वे बची हुई सजा को भारत में भुगत सकें। ऐसे कैदियों के उनके हस्तातंरण से उन्हें अपने देश में सामाजिक पुनर्वास मिल सकेगा। उपर्युक्त उद्देश्य से तब कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियमि 2003 को लागू किया गया था। अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षतर होना जरूरी था। इसके भारत इसको राजपत्र में अधिसूचित करेगा। भारत सरकार ने अब तक सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए ब्रिटेन, मॉरिशस, बुल्गारिया, फ्रांस, मिस्र, श्रीलंका, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, सउदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, ब्राजील, इजरायल, बोस्निया और हर्जेगोविना, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, तुर्की, मालदीव, थाईलैंड, रूस संघ, कुवैत, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कतर, मंगोलिया, कजख्तस्तान और बहरीन के साथ इस तरह के द्वीपक्षीय समझौते किए हैं। इस समझौते के तहत अब तक 65 कैदियों का हस्तातंरण हुआ है जिनमें 55 भारतीय हैं।
प्रधानमंत्री ने डॉ. प्रमोद सावंत और उनके मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पूरी टीम गोवावासियों को सुशासन उपलब्ध करायेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः “@DrPramodPSawant जी और अन्य लोगों को बधाई, जिन्होंने आज गोवा में शपथ ग्रहण की है। मुझे विश्वास है कि पूरी टीम गोवावासियों को सुशासन उपलब्ध करायेंगे तथा पिछले दशक में हुये जन कार्यों को आगे बढ़ायेगी।”
प्रधानमंत्री ने डोनी पोलो हवाई अड्डे के समावेश के साथ अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कल्पना की है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईटानगर स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे के समावेश के साथ अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की कल्पना की है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में दिखाए गए मनोरम दृश्यों की सराहना भी की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के एक ट्वीट को उद्धृत करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा; “बेहद मनोरम दृश्य! और, नए हवाई अड्डे एवं उड़ानों के समावेश से अधिक संख्या में लोग आसानी से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा कर सकेंगे और वहां के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद ले सकेंगे।”
विश्‍व प्रेस स्‍वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश

विश्‍व प्रेस स्‍वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है: ‘विश्‍व प्रेस स्‍वतंत्रता दिवस एक आजाद एवं जीवंत प्रेस के प्रति हमारे अविश्‍वसनीय समर्थन को दोहराने का दिन है जो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया संपर्क के एक सक्रिय माध्‍यम के रूप में उभरी है और इससे प्रेस की आजादी को और बल मिला है।’
प्रधानमंत्री ने पेसिफिक पेंशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि से मुलाकात की

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पेसिफिक पेंशन और इन्वेस्टमेंट इंस्टिट्यूट (पीपीआई) के प्रतिनिधिमंडल से, उनके अध्यक्ष श्रीमान लियोनल सी जॉनसन के नेतृत्व में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारत में आर्थिक सुधारों की गति की प्रशंसा की और यह जोर देकर कहा कि भारत में विकास क्षमता मौजूद है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वस्तु एवं सेवा कर जैसे विभिन्न आर्थिक आयामों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश की विभिन्न संभावनाओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए कदमों और सुधारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक आंकड़ों के साथ भारत के लोगों की बढ़ती आकांक्षाए निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर का प्रदर्शित करती है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खेती क्षेत्रों में निवेश की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि पीपीआई इंस्टिट्यूट ट्रस्टी के रूप में फंडों के निवेश को रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्टीशिप की इस संकल्पना को भारत में बहुत अच्छी तरह से समझा गया है और इसे महात्मा गांधी ने भी इसकी अहमियत पर बल दिया था।
भारत-डेनमार्क आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन टिप्पणी

नमस्कार, Excellency! इस Virtual Summit के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।सबसे पहले मैं डेनमार्क के COVID-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस संकट से निपटने में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनन्दन भी करता हूँ। सभी व्यस्तताओं के बीच आपने इस वार्तालाप के लिए समय निकाला, यह हमारे आपसी रिश्तों के प्रति आपके विशेष फोकस और commitment को दर्शाता हैं। हाल ही में आपका विवाह हुआ। मैं इसके लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि COVID-19 से उत्पन्न स्थिति सुधरने के बाद, शीघ्र ही हमें आपका सपरिवार भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी इदा फिर से भारत आने के लिए अवश्य आतुर होगी। कुछ महीने पहले फ़ोन पर हमारी बात बहुत productive बात हुई। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस Virtual Summit के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। डेनमार्क 2009 से, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, Vibrant Gujrat Summit में लगातार सम्म्लित हो रहा हैं इसलिए डेनमार्क के प्रति मेरा विशेष लगाव भी रहा हैंl मैं दूसरे इंडिया-नार्डिक Summit को host करने के आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ। स्थिति सुधरने के बाद डेनमार्क आना और आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। Excellency, पिछले कई महीनो की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे like-minded देशों का, जो एक rules-based, transparent, humanitarian और डेमोक्रेटिक value-system शेयर करते हैं, साथ मिल कर काम करना कितना आवश्यक है । वैक्सीन development में भी like-minded countries के बीच collaboration से इस pandemic से निपटने में मदद मिलेगी। इस महामारी के दौरान, भारत की Pharma उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रहीं हैं। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहें हैं। हमारे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़ें, और वे विश्व के भी काम आयें। इस अभियान के तहत हम all-round reforms पर जोर दे रहें हैं। Regulatory और taxation reforms से भारत में काम करने वाली companies को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी reforms की प्रक्रिया निरंतर चालू है। हाल ही में कृषि और Labour sectors में महत्वपूर्ण reforms किए गए हैं। Excellency, COVID-19 ने दिखाया है कि Global Supply Chains का किसी भी single source पर अत्यधिक निर्भर होना risky है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर supply-chain diversification और resilience के लिए काम कर रहें हैं। अन्य like-minded देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमारी Virtual Summit ना सिर्फ़ भारत-डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा approach बनाने में मदद करेगी। एक बार फिर से, Excellency, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको अपने Opening Remarks के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे प्रधानमंत्री बर्लिन पहुंचे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद बर्लिन के टेगेल सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बर्लिन होकर ब्राजील जा रहे हैं। हवाई अड्डे पर राजदूत श्री विजय गोखले ने स्वागत किया। उनके साथ जर्मनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य की जनता को आज़ादी दिवस पर शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरिया गणराज्य की जनता को आज़ादी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं कोरिया गणराज्य के नागरिकों को उनके आज़ादी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत और कोरिया के बीच हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हम कोरिया को भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण में अहम भागीदार मानते हैं और कोरिया के साथ व्यापार संबधों को ओर मजबूत करना चाहते हैं। एशिया में लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में दक्षिण कोरिया की तीव्र प्रगति ने “एशिया की सदी” की परिकल्पना को अधिक मजबूती दी है। मेरी हाल ही में संपन्न कोरिया गणराज्य की यात्रा अत्यंत सफल रही, जिससे कोरिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग ओर घनिष्ठ हुआ।”
मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। नई दिल्‍ली में 6 जनवरी 2017 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। यह एमओयू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा। दोनों पक्षों का उद्देश्‍य समानता और पारस्‍परिकता के आपसी लाभ के आधार पर नवीन एवं नवीकरणनीय मुद्दों पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्‍साहित करना और उसे बढ़ावा देना है ताकि सहयोगी संस्‍थागत संबंधो के लिए एक आधार तैयार किया जा सके। इस एमओयू में एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की परिकल्‍पना की गई है जो आवश्‍यक माने जाने पर वैज्ञानिक संस्‍थानों, अनुसंधान केंद्रों, विश्‍वविद्यालयों, अथवा किसी अन्‍य इकाई को सह-योजन कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ओणम के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “ओणम के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।” मैं दुनियाभर में फैले मलयाली समुदाय के लोगों को अपनी शुभकामनाएं व्‍यक्‍त करता हूं। आपसी मैत्री की भावना से मनाया जाने वाला ओणम वास्‍तव में आनंदित करने वाला पर्व है। मैं कामना करता हूं कि ओणम समाज में हर्ष और समृद्धि में और बढ़ोतरी करेगा।
प्रधानमंत्री ने विश्‍व रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो से जुड़े लोगों और श्रोताओं सहित रेडियो जगत के सभी लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’विश्‍व रेडियो दिवस पर मैं रेडियो जगत से जुड़े उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, जिनमें इस उद्योग में कार्यरत लोग और श्रोतागण शामिल हैं। मैं कामना करता हूं कि यह माध्‍यम हमेशा सीखने, खोज करने, मनोरंजन और एक साथ आगे बढ़ने का केंद्र बना रहे।‘’ प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो हमें एक दूसरे के नजदीक लाता है और मन की बात कार्यक्रम के जरिए लगातार मैंने यह अनुभव किया है। इस लिंक https://www.narendramodi.in/mann-ki-baat” पर आप अब तक प्रसारित मन की बात के सभी कार्यक्रम सुन सकते हैं।
न्यू इंडिया का बजट देश में नई ऊर्जा का संचार करेगा : प्रधानमंत्री

बजट से गरीब को शक्ति, किसान को मजबूती और आर्थिक विकास को बल मिलेगा : प्रधानमंत्री 12 करोड़ किसान और उनके परिवार तथा 3 करोड़ मध्य्म वर्गीय करदाता सीधे लाभान्वित होंगे : प्रधानमंत्री पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि से काफी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र के हितों को ज्या दा सुरक्षित किया जा सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए इसे न्‍यू इंडिया का बजट बताया है और कहा है कि इससे देश को नई ऊर्जा मिलेगी। 2019-20 का अंतरिम बजट संसद में पेश किये जाने के बाद इस पर कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 12 करोड़ से ज्‍यादा किसान और उनके परिवार, तीन करोड़ से ज्‍यादा मध्‍यम वर्गीय करदाता, पेशेवर और उनके परिवार तथा 30 से 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। ‘न्‍यू इंडिया के इस बजट का धन्‍यवाद’। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से विकास के लिए की गई पहल ने कइयों के जीवन पर सकारात्‍मक प्रभाव डाला है जो बजट में किसानों और मध्‍यम वर्ग के कल्‍याण, आयकर में राहत से लेकर बुनियादी ढांचे, विनिमार्ण से लेकर एमएसएमई क्षेत्र, आवास से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा क्षेत्र तथा न्‍यू इंडिया के निर्माण की तेज गति में परिलक्षित है। उन्‍होंने ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों के गरीबी की जंजीरों से मुक्‍त होने पर खुशी जाहिर की। उन्‍होनें कहा कि हमारा नव मध्‍यमवर्ग लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ ही उसके सपने भी बड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आयरकर में मिली राहत के लिए मध्‍यमवर्ग को बधाई देते हुए कहा कि वह देश के विकास के लिए किए गए उनके योगदान को सलाम करते हैं। बजट में किसानों के हितों के लिए की गई पहलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया जो बेहद अफसोस की बात है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि किसानों के कल्‍याण के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है जिससे पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले छोटे किसानों को काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्‍यू इंडिया के इस बजट में पशु पालन और मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र का खास ध्‍यान रखा गया है। असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा के महत्‍व को रेखाकिंत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना काफी मददगार साबित होगी। इस क्षेत्र को अपने हितों की रक्षा की काफी दरकार थी जिसे न्‍यू इंडिया के बजट ने पूरा किया है। आयुष्‍मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी आम लोगों के जीवन पर सकारात्‍मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्‍होंने कहा यह बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा और अर्थव्‍यवस्‍था को नया बल देगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017 को लाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति विधि आयोग और विधायी विभाग ने निरस्त किए जाने के लिए 1824 निरर्थक और अप्रचलित केंद्रीय अधिनियमों की पहचान की है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श और सावधानीपूर्वक पड़ताल करने के बाद संसद द्वारा 1175 केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए (मई 2014 से अगस्‍त 2016 की अवधि के दौरान) चार अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है । जो क‍ि- i. निरस्त एवं संशोधन कानून, 2015 (2015 का 17वां कानून) कानून निरस्त, निरस्त एवं संशोधन कानून (द्वितीय), 2015 (2015 का 19वां कानून), 90 कानून निरस्‍त; ii. विनियोग अधिनियम ( निरस्‍त)ण्‍ 2016 (2016 का 22वां) 756 निरस्‍त; iii. रेलवे विनियोग सहित विनियोग अधिनियम; iv. निरस्त और संशोधन कानून, 2016 (2016 का 23वां कानून) 294 कानून निरस्‍त 1824 अधिनियमों में से 227 अधिनियमों (राष्‍ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्यों के लिए अधिनियमित विनियोग अधिनियमों सहित) की पहचान राज्‍य सरकार द्वारा निरस्‍त कराने के लिए की गई है और इसके लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार ने बाकी बचे 422 केंद्रीय कानूनों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर टिप्पणी करने के लिए भेजा था। इनमें से अभी तक विधायी विभाग समेत 73 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी टिप्पणी की है, जिनमें उन्होंने 105 अधिनियमों को निरस्त करने पर सहमति जताई है जबकि वे 139 अधिनियमों को हटाने जाने से सहमत नहीं हैं। मंत्रालयों/विभागों से मिली टिप्पणी के आधार पर इस सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के लिए 105 अधिनियमों की पहचान की गई है।
प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने पर डॉक्टरों और नर्सों का आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "भारत ने इतिहास रचा। हम 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और उनकी सामूहिक भावना कीविजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण को पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार। #VaccineCentury"
प्रधानमंत्री ने डॉ. माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "श्री माणिक साहा @DrManikSaha2 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उन्हें एक सार्थक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि वे 2018 में शुरू हुई त्रिपुरा की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे।"
प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'एयर फोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत-बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है।'
कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज भारत और स्वीडन के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी| समझौता ज्ञापन में एक ऐसी व्यापक और सुगम व्यवस्था कायम करने का प्रावधान है जिसके जरिए दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करेंगे और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में मिलकर काम करेंगे। प्रभाव समझौता ज्ञापन भारत को बौद्धिक संपदा प्रणालियों में अनुभव का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे दोनों देशों के उद्यमियों, निवेशकों और व्यापारियों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचेगा। दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट पद्धतियों के आदान प्रदान से भारत के विविध प्रकार के बौद्धिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और उनका बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकार उतने ही विविध हैं जितनी विविधता भारत के लोगों में है। यह समझौता वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनने की भारत की यात्रा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के लक्ष्यों को बढ़ावा देगा। विशेषताएं समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जायेगी जो निम्नांकित क्षेत्रों में सहयोग गतिविधियों के बारे में निर्णय करेगी: क) दोनों देशों के लोगों, व्यापारियों और शैक्षिक संस्थानों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों, अनुभवों और जानकारी का आदान प्रदान; ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान और संपर्क गतिविधियाँ; ग) संयुक्‍त रूप से या किसी एक राष्‍ट्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्‍यम से उद्योगों, विश्‍वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा लघु और मध्‍यम उद्यमों के बीच बौद्धिक संपदा के बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों, अनुभवों और जानकारी का आदान-प्रदान; घ) पेटेंटों, ट्रेडमार्कों, औद्योगिक डिजाइनों, कापीराइटों और भौगोलिक संकेतकों और साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और इस्‍तेमाल संबंधी आवेदनों के निपटान के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों, अनुभवों और जानकारी का आदान-प्रदान; ड़) बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में आटोमेशन और आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन, नव प्रलेखन और सूचना प्रणालियों और बौद्धिक संपदा के प्रबंधन की प्रक्रियाओं के विकास में सहयोग; च) यह समझने में सहयोग करना कि परम्‍परागत ज्ञान का संरक्षण कैसे किया जाये; और डेटा बेस संबंधी परम्‍परागत जानकारी सहित उत्‍कृष्‍ट पद्धतियों का आदान-प्रदान और वर्तमान बौद्धिक संपदा प्रणालियां के बारे में जागरूकता बढ़ाना; छ) डिजिटल वातावरण, विशेषकर कॉपीराईट मुद्दों में बौद्धिक संपदा कानून के उल्लंघनों के बारे में जानकारी और उत्‍कृष्‍ट पद्धतियों का आदान-प्रदान; और ज) अन्‍य सहयोगात्‍मक गतिविधियां, जो दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझ-बूझ से तय की जा सकती है।
मलेशिया के प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्री और मलेशियाई भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दातुक सेरी जी. पलानिवेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मलेशिया के प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्री और मलेशियाई भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दातुक सेरी जी. पलानिवेल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में 2 लाख से अधिक की संख्या में रह रहे उस मजबूत भारतीय समुदाय की प्रशंसा की जो अपने कार्य द्वारा मलेशिया के बहुलतावादी समाज की संरचना को समृद्ध बनाने और मलेशिया के आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ-साथ शांति, स्थिरता और समृद्धि को स्थापित करने की दिशा में सामूहिक क्षेत्रीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आसियान देशों के साथ नजदीकी सहयोग संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। मलेशियाई मंत्री श्री पलानिवेल ने वन और वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जाहिर की। श्री पलानिवेल ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को मलेशिया की यात्रा का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पारस्परिक रूप से तय उपयुक्त समय पर मलेशिया यात्रा के लिए सहमति जताई।
प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 नवंबर, 2022 को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाली मन की बात की आगामी कड़ी के लिए लोगों को अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। विचारों को माईगव, नमो एप पर साझा किया जा सकता है या संदेश को रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 नंबर डायल करें। माईगव आमंत्रण को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा; "मैं इस महीने की 27 तारीख को होने वाली #मन की बात के लिए आपके अंतर्दृष्टिपूर्ण विचारों और सुझावों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं, इन्हें माईगव, नमो एप पर साझा कीजिए या 1800-11-7800 डायल करके अपना संदेश रिकॉर्ड कीजिए।"
सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे

सिविल सेवा दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल, 2022 को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे कार्यक्रम के दौरान सिविल अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना आम नागरिकों के कल्याण के लिए जिलों/कार्यान्वयन इकाइयों और केंद्रीय/राज्य संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए की गई है। उन्हें चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित पांच चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए सिविल सेवा दिवस 2022 पर पुरस्कार प्रस्तुत किये जायेंगे: (i) पोषण अभियान में "जनभागीदारी" या लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, (ii) खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और आरोग्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, (iii) पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल भुगतान और सुशासन, (iv) एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से समग्र विकास, (v) मानव हस्तक्षेप के बिना सेवाओं को शुरू से अंत तक, निर्बाध रूप में लोगों तक पहुँचाना। इस वर्ष 5 चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों और लोक प्रशासन/सेवाएं प्रदान करना आदि के क्षेत्र में नवाचारों के लिए कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने शांति पूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यो के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 26 जुलाई, 2018 को जोहान्सिबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख विशेषताएं- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र होंगेः पृथ्वी का दूर संवेदन बी) सेटेलाइट संचार तथा सेटेलाइट आधारित नैविगेशन सी) अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज डी) अंतरिक्ष यान, लांच यान, अंतरिक्ष प्रणालियों और जमीनी प्रणालियों का उपयोग ई) भू-स्थानिक उपायों और तकनीकों सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक एप्लीकेशन एफ) दोनों क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सहयोग के अन्य क्षेत्र इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से सहयोग किया जाएगा। 1. पारस्पर लाभ और हित की संयुक्त अंतरिक्ष परीयोजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन 2. समर्थनकारी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना, संचालन तथा रख-रखाव 3. सेटेलाइट डाटा प्रयोगों के परिणाम तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना साझ करना 4. संयुक्त अनुसंधान और विकास गतिविधियां 5. सहयोग के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्धारित तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मियों का आदान-प्रदान 6. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता सृजन तथा सामाजिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष एप्लीकेशन कार्यक्रम 7. संयुक्त गोष्ठियों, सम्मेलनों और वैज्ञानिकों बैठकों का आयोजन 8. संबद्ध पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर लिखित रूप में सहयोग के अतिरिक्त तरीकों का निर्धारण किया जाएगा। लाभः समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर से अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी का दूर संवेदन, सेटेलाइट संचार तथा सेटेलाइट आधारित नैविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष प्रणालियों और ग्राउंड प्रणालियों का उपयोग तथा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन सहित अन्य एप्लीकेशनों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं जारी रखने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्‍ट्रपति श्री आर वेंकटरमन और पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व राष्‍ट्रपति श्री आर वेंकटरमन और पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री आर वेंकटरमन और श्री आई के गुजराल का भारत के इतिहास निर्माण में प्रभावशाली योगदान रहा है।”
प्रधानमंत्री ने भारतीय राजदूतों और शीर्ष राजनयिकों के 8वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में भारतीय राजदूतों और शीर्ष राजनयिकों के 8वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में वैश्विक विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस वर्ष इस सम्‍मेलन की थीम है – प्रभावी डिप्‍लोमेसी, उत्कृष्ट डिलीवरी।