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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम सम्देच अक्का मोहा सेना पेदाई तेचो हुन सेन के बीच वर्चुअल बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम सम्देच अक्का मोहा सेना पेदाई तेचो हुन सेन के बीच आज वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई। दोनों शीर्ष नेताओं ने व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास, रक्षा और सुरक्षा, विकास सहयोग, कनेक्टिविटी, महामारी के बाद आर्थिक बहाली तथा लोगों के बीच मेलजोल सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग के आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री हुन सेन ने जोर देते हुये कहा कि कम्बोडिया, भारत के साथ अपने सम्बंधों को बहुत महत्त्व देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी भावना को दोहराया और कहा कि भारत की ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति में कम्बोडिया की अहम भूमिका है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों की मजबूत विकास साझीदारी का जायजा लिया, जिसमें मेकॉन्ग-गंगा सहयोग प्रारूप के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम और त्वरित प्रभावी परियोजनायें शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतामूलक संपर्क को भी रेखांकित किया और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कम्बोडिया में आंगकोर वाट तथा प्रेहअ विहिअर मंदिरों के पुनर्निमाण में भारत सहयोग कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव का पता चलता है। प्रधानमंत्री हुन सेन ने क्वॉड वैक्सीन पहल के तहत कम्बोडिया को भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन की 3.25 लाख खुराकें उपलब्ध कराने के लिये भारत को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और कम्बोडिया के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर एक-दूसरे को बधाई दी, जिसे इस वर्ष मनाया जा रहा है। इन समारोहों के क्रम में प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया के महाराज और महारानी को भारत आने का न्योता दिया है। इस दौरे का समय दोनों पक्षों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुये तय किया जायेगा। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से सम्बंधित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आसियान की अध्यक्षता प्राप्त करने पर कम्बोडिया को बधाई दी और आश्वस्त किया कि कम्बोडिया के कार्यकाल को सफल बनाने में भारत पूरा समर्थन और सहयोग देगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “सुश्री मिलिना साल्विनी को भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अनुराग के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने पूरे फ्रांस में कथकली को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”
प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन किया। प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति संबंधी कनाडा की जरूरतों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों का हरसंभव मदद करने की कोशिश करेगा जैसा कि उसने कई अन्य देशों के लिए किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि यदि दुनिया कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में कामयाब रही तो उसमें भारत की जबरदस्त फार्मास्‍युटिकल क्षमता और इस क्षमता को दुनिया के साथ साझा करने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को उनकी इस भावना के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मुद्दों पर भारत और कनाडा के समान रुख को भी दोहराया। उन्‍होंने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को जारी रखने पर भी सहमति जताई। दोनों नेताओं ने इस साल के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे से मिलने और आपसी हित के सभी मुद्दों पर चर्चा जारी रखने के लिए उत्‍सुकता जताई।
प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति में शामिल वैज्ञानिकों के साथ विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करने के तुरंत बाद मिशन शक्ति के सफल संचालन में शामिल वैज्ञानिकों से विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से उपग्रहों को सफलतापूर्वक निशाना बनाने की क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेक-इन इंडिया पहल के अनुरूप वैज्ञानिकों ने विश्व को यह संदेश दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाली शक्तियों को शांति की प्राप्ति के लिए हमेशा शक्ति संपन्न बने रहना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक शांति और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत को सक्षम और मजबूत बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में वैज्ञानिकों ने समर्पण के साथ योगदान दिया है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वैज्ञानिकों को बधाई दी। वैज्ञानिकों ने अपने कौशल को सिद्ध करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
स्कूली पाठ्यक्रम पर प्रधान मंत्री का ट्वीट

स्कूली पाठ्यक्रम पर आज सुबह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ट्वीट निम्नानुसार है:- मैंने आज सुबह समाचार पढ़ा कि कुछ राज्य मेरे जीवन संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि जीवित व्यक्तियों के जीवन वृतांत को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमारा इतिहास देश को वर्तमान स्वरुप देने वाले कई महान व्यक्तित्वों की गाथाओं से परिपूर्ण है। युवाओं को चाहिए कि वह इन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ें और उनका अनुसरण करें।
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला कब्‍बडी टीम को एशियाई खेलों में स्‍वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला कब्‍बडी टीम को एशियाई खेलों में स्‍वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय महिला कब्‍बडी टीम ने हमारा गौरव बढ़ाया है। स्‍वर्ण पदक जीतने के लिए मैं उन्‍हें बधाई देता हूं। यह शानदार उपलब्धि है!”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना चरण-II के तहत जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के मार्ग को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के तहत 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से जेएलएन स्टेडियम से कक्कनाड होते हुए इन्फोपार्क तक 11.17 किलोमीटर की लंबाई और 11 स्टेशनों वाले कोच्चि मेट्रो रेल चरण II के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड के चौड़ीकरण सहित दूसरे चरण के लिए प्रारंभिक कार्य तेज गति से हो रहा है। कोच्चि में पहले चरण में 5181.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अलुवा से पेट्टा तक, 25.6 किलोमीटर की लंबाई और 22 स्टेशनों को कवर करने वाली परियोजना पूरी तरह से चालू है। कोच्चि मेट्रो चरण 1ए परियोजना 710.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच 1.80 किमी लंबी सुरंग के कार्य को राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना से संबंधित सभी निर्माण संबंधी गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है। एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा टर्मिनल तक 1.20 किलोमीटर की कोच्चि मेट्रो चरण 1बी परियोजना राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में निर्माणाधीन है। वित्तपोषण प्रणाली: क्र.सं स्रोत राशि (करोड़ में) % योगदान 1. भारत सरकार की इक्विटी 274.90 16.23 % 2. केरल सरकार की इक्विटी 274.90 16.23 % 3. केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए भारत सरकार का सहायक ऋण 63.85 3.77 % 4. केंद्रीय कर के 50 प्रतिशत हिस्से के लिए केरल सरकार का सहायक ऋण 63.85 3.77 % 5. द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण 1016.24 60.00% 6. भूमि, आर एंड आर और पीपीपी घटकों को छोड़कर कुल लागत 1693.74 100.00% 7. आर एंड आर लागत सहित भूमि के लिए केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण 82.68 8. केरल सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला राज्य कर 94.19 9. केरल सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण और फ्रंट एंड शुल्क के लिए निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) 39.56 10. पीपीपी घटक (एएफसी) 46.88 11. कार्य पूरा होने की कुल लागत 1957.05 पृष्ठभूमि: कोच्चि केरल राज्य में सबसे घनी जनसंख्या वाला शहर है और एक विस्तारित महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो केरल में सबसे बड़ा शहरी समूह है। कोच्चि महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2013 में लगभग 20.8 लाख, 2021 में 25.8 लाख थी और वर्ष 2031 तक 33.12 लाख होने का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद में घरेलू स्‍तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्‍पात उत्‍पादों को प्राथमिकता देने के लिए नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद में घरेलू स्‍तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्‍पात उत्‍पादों को प्राथमिकता देने के लिए नीति को मंजूरी दी है। यह नीति राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को पूरा करने में सहायक है और यह घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है। यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू स्‍तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्‍पात उत्‍पादों (डीएमआईऐंडएसपी) को प्राथमिकता देने का आदेश देती है। यह नीति उन सभी सरकारी निविदाओं पर लागू होती है जहां बोली मूल्‍य खुलना अभी बाकी है। डीएमआईऐंडएसपी नीति अधिसूचित इस्‍पात उत्‍पादों में 15 प्रतिशत की न्‍यूनतम मूल्‍य वृद्धि प्रदान करती है जो तरजीही खरीद के अंतर्गत आती है। इसे लचीला बनाने के उद्देश्‍य से इस्‍पात मंत्रालय निर्दिष्ट स्टील उत्पादों और न्‍यूनतम मूल्‍य वृद्धि मानदंड की समीक्षा कर सकता है। इस नीति का लागू करते समय उन सभी घरेलू विनिर्माताओं पर भरोसा किया जाएगा जो सरकारी खरीद एजेंसी को स्‍व-प्रमाणन मुहैया कराएगा कि खरीदे जाने वाले लौह एवं इस्‍पात उत्‍पाद निर्धारित घरेलू मूल्‍य वृद्धि के अनुसार घरेलू स्‍तर पर विनिर्मित हैं। दावे की सत्‍यता को सत्‍यापित करने की जिम्‍मेदारी सामान्‍य तौर पर खरीद एजेंसी की नहीं होगी। कुछ मामलों में यदि कहा जाए तो दावे की सत्‍यता प्रदर्शित करने की जिम्‍मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि कोई विनिर्माता खुद को पीड़ित महसूस कर रहा हो तो इस्‍पात मंत्रालय के अधीन स्‍थापित शिकायत निपटान समि‍ति उसकी शिकायत को समयबद्ध तरीके से चार सप्‍ताह में निपटा देगी। यदि देश में किसी खास श्रेणी के इस्‍पात का विनिर्माण न हो रहा हो अथवा परियोजना की मांग के अनुरूप गुणवत्ता वाले उत्‍पादों की आपूर्ति घरेलू स्रोतों से न की जा सकती हो तो ऐसी सभी खरीद के लिए इस नीति में छूट के प्रावधान भी दिए गए हैं। घरेलू इस्‍पात उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता वाले सस्‍ते आयातित इस्‍पात का उपयोग घटाने के लिए इस नीति की परिकल्‍पना की गई है। इस नीति का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करना हरेक सरकारी एजेंसी की जिम्‍मेदारी होगी।
प्रधानमंत्री ने बंगलुरू-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बंगलुरू- एर्नाकुलम एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “बंगलुरू- एर्नाकुलम एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण हुई मौतों पर दुःखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री और अधिकारी हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं और समयबद्ध राहत सुनिश्चित कर रहे हैं।”
पीएम मोदी ने श्री हरिवंश नारायण सिंह के राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश नारायण सिंह के दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर सदन और सभी देशवासियों की ओर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक कार्यों ओर पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जो ईमानदार पहचान बनाई है, उसको लेकर उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान रहा है। उन्होंने कहा कि जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, वह आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। उन्होंने श्री हरिवंश के काम करने और सदन चलाने की उनकी शैली की सराहना की और कहा कि सदन में उनकी भूमिका से लोकतंत्र को मजबूती मिली। सभापति को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सदस्य अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में उपसभापति की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी विपक्ष सहित सभी के हैं और उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन को इस तरह से चलाना कि सदस्य नियमों के तहत कार्य करें, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और हरिवंश जी ने सभी का विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी कई घंटे तक लगातार बैठकर बिल पास करवाते रहे और ये दो साल उनकी सफलता के गवाह हैं। देश के भविष्य और कार्यप्रणाली को बदलने वाले कई ऐतिहासिक बिल इस सदन में पारित किए गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के एक साल के भीतर पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कामकाज का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सदन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सदन में कामकाज के साथ–साथ सकारात्मकता भी बढ़ी है। हर सदस्य खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी काफी विनम्र हैं क्योंकि वह जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जब हरिवंश जी को पहली सरकारी छात्रवृत्ति मिली, तो उन्होंने छात्रवृत्ति के पैसे घर ले जाने की बजाय किताबें खरीद लीं। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी का किताबों से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश पर श्री जयप्रकाश नारायण का गहरा प्रभाव है। चार दशकों तक सामाजिक कार्यों के बाद उन्होंने 2014 में संसद में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी अपने सादगीपूर्ण आचरण और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी ने अंतर-संसदीय संघ जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अन्य देशों में भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भारत के कद को बेहतर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी ने राज्यसभा में कई समितियों के अध्यक्ष के तौर पर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी ने संसद सदस्य बनने के बाद यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि सभी सांसद अपने आचरण को अधिक नैतिक बनाएं। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच भी हरिवंश जी एक बुद्धिजीवी और विचारक के रूप में समान रूप से सक्रिय हैं। हरिवंश जी आज भी देश भर में घूमते हैं और जनता को भारत की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा, “उनकी पुस्तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के जीवन के साथ-साथ हरिवंश जी की लेखन क्षमता को भी करीब से दर्शाती है। मैं और इस सदन के सभी सदस्य भाग्यशाली हैं कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।” प्रधानमंत्री ने हरिवंश जी को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि सदन में 250 से अधिक सत्र हुए जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री 26 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर, 2022 को सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स शामिल हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं। डिजिटल कोर्ट, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है। एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स, जिला स्तर की न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने का एक ढांचा है। एस3डब्ल्यूएएएस एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह बहुभाषी, नागरिकों व दिव्यांगों के अनुकूल है।
प्रधानमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बलों की दृढ़ता की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस बलों के योगदान और दृढ़ता की सराहना की।प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “आज पुलिस स्मृति दिवस पर, मैं हमारे पुलिस बलों की दृढ़ता की और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ–साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की मदद करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता हूं। मैं उन पुलिसकर्मियों को भी सलाम करता हूं जो कर्तव्य के पथ पर शहीद हुए।"
सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर असम के नामरूप में नये अमोनिया-यूरिया कॉम्पलैक्स का गठन

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर असम के नामरूप में नये अमोनिया-यूरिया कॉम्पलैक्स के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉम्पलैक्स संयुक्त उपक्रम के जारिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश से गठित किया जाएगा। कॉम्पलैक्स की वार्षिक उत्पादन क्षमता 8.64 लाख टन होगी। प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक विभाग संबंधी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड का क्रमशः 11 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हिस्सा होगा। शेष 52 प्रतिशत हिस्सा बोली प्रक्रिया के आधार पर सार्वजनिक-निजी कंपनियां वहन करेंगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने 31.03.2015 तक बीवीएफसीएल के पूरे ब्याज 774.61 करोड़ रुपए को भी माफ कर दिया है। यह ब्याज अद्यतन सरकारी ऋण से संबंधित है। इसके अलावा 594.71 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण को ब्याज रहित ऋण में बदल दिया गया है। इस कदम से बीवीएफसीएल परियोजना में हिस्सा लेने में सक्षम हो जाएगा। नए अमोनिया-यूरिया कॉम्पलैक्स के गठन से पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस कदम से पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों से लंबे यातायात के जरिए यूरिया की आपूर्ति का दबाव कम होगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की बचत होगी। इसके अलावा क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
मंत्रिमंडल ने ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ कार्यान्‍वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ योजना को स्‍वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्र की प्रगति और विकास के लिए अभिनव प्रयोग तथा प्रौदयोगिकी के महत्‍व पर बल दिया है। यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्‍यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण है। इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आईआईएससी/ आईआईटी /एनआईटी / आईआईएसईआर/ आईआईआईटी से विज्ञान एंव प्रौदयोगिकी विषयों में बी.टेक.अथवा समेकित एम.टेक. अथवा एमएससी पास करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्‍तम छात्रों को आईआईटी/ आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिन्‍हें पीएमआरएफ दिशा निर्देशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के जरिए छांटा गया है, को पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रूपये प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रूपये प्रति माह तथा चौथे और 5वें वर्ष में 80,000 रूपये प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रत्‍येक अध्‍येता को अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्‍तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2018-19 की अविध से प्रारंभ 3वर्ष में अधिकतम 3000 फेलो का चयन किया जाएगा। यह योजना विज्ञान और प्रौदयोगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में स्‍वदेशी रूप से शोध करने के लिए देश में उपलब्‍ध प्रतिभा के दोहन में सहायक होगी। इस योजना के तहत शोध एक ओर हमारी राष्‍ट्रीय प्राथमिकता को हल करेगा और दूसरी ओर देश की प्रमुख शैक्षिक संस्‍थाओं में गुणवत्‍तापरकसंकाय की कमी दूर करेगा।
प्रधानमंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 100 वर्षों के दौरान इस न्‍यायालय ने महान ऊंचाइयों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इन सौ साल के बेहतरीन पहलुओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नया संकल्प लेने का अवसर है और उन्‍होंने सभी हितधारकों का आने वाले वर्षों में नये मानक स्‍थापित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी की महान शक्ति के बारे में कहा कि बार, बेंच और अदालत को तकनीकी का जानकार होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग से बहस और निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिये सरकार ने उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए एक ढांचा तैयार किया है। यह विधेयक हाशिये पर आ चुके बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को रोकने में मदद करेगा। यह व्यापक समग्रता को बढ़ावा देगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज के उपयोगी सदस्य बनाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश के सबसे हाशिये पर मौजूद समुदायों में शामिल है क्योंकि वे लिंग की स्टीरियोटाइप श्रेणी ‘पुरुष’ और ‘महिला’ में फिट नहीं बैठते। फलस्वरूप उन्हें सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव तक, शिक्षा सुविधाओं के अभाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है। यह विधेयक सभी हितधारकों को इसके सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े मुद्दों पर अधिक से अधिक जवाबदेही तय करेगा।
मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इत्यादि जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपया होगा। गैर–पीएलबी या एडहॉक बोनस अराजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और जिसका वित्तीय भार 946 करोड़ रुपया होगा। बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कुल वित्तीय भार 3,737 करोड़ रुपया होगा। पिछले साल अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा /दशहरा से पहले कर दिया जाता था। सरकार अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस के तत्काल भुगतान की घोषणा कर रही है। वीआरआरके/एमजी/एएम/सी
प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के झज्जर परिसर में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने इस सेवाकार्य के लिये एम्स प्रबंधन और सुश्री सुधा मूर्ति की टीम का आभार व्यक्त किया “सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिये देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। यह उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है” “भारत के कार्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है” प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के झज्जर परिसर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिये, देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने बल देते हुये कहा कि यह उपलब्धि पूरे भारत की और भारत के नागरिकों की है। प्रधानमंत्री ने देश की वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों, वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले कर्मयोगियों, वैक्सीन लगाने में जुटे स्वास्थ्य सेक्टर के प्रोफेशनलों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाले मरीजों को एक बड़ी सहूलियत मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में बना यह विश्राम सदन, मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। प्रधानमंत्री ने विश्राम सदन की इमारत बनाने के लिये इंफोसिस फाउंडेशन और उसके लिये जमीन, बिजली तथा पानी उपलब्ध कराने के लिये एम्स झज्जर की सराहना की। उन्होंने इस सेवाकार्य के लिये एम्स प्रबंधन और सुश्री सुधा मूर्ति की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कार्पोरेट सेक्टर, निजी सेक्टर और सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है, तो उसकी सेवा होती है। उन्होंने कहा कि यह सेवाभाव ही है, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिये कदम उठाये। एमजी/एएम/एकेपी