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नीति आयोग की संचालन परिषद की दूसरी बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की आज नई दिल्‍ली में आयोजित दूसरी बैठक की अध्‍यक्षता की। परिषद ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा पाने के अधिकार और पारदर्शिता पर विचार-विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी समाप्‍त करने के लिए केंद्र और राज्‍यों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे में राजनीतिक गतिरोध स्कूलों, अस्‍पतालों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण सहित ग्रामीण विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि जहां तक बढ़ा हुआ मुआवजा देने का संबंध है केंद्र और राज्‍यों के रुख में काई मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का यह विजन है कि टीम इंडिया के एक भाग के रूप में विकास के सभी प्रयासों को राज्‍य इकाइयों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा है कि मुख्‍य मंत्रियों ने हमेशा यह अनुभव किया है कि केंद्र में विकास नीतियां राज्‍यों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान अच्‍छी शुरूआत हुई है और राज्‍यों को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है तथा राज्‍यों के मुख्‍य मंत्री नीति आयोग के उप-समूहों में लीड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के गठन के बाद अनेक राज्‍यों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा पाने के अधिकार और पारदर्शिता के बारे में यह अनुभव किया कि अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कारण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस अधिनियम में परिवर्तन करने का अनुरोध किया था और इस आशय के पत्र भेजे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्‍यों की विकास संबंधी चिंताओं को ध्‍यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्‍चित करने के लिए कि किसानों को उनकी वैध देय राशि लगातार मिलती रहे यह अध्‍यादेश लाया गया था। प्रधानमंत्री ने सभी से यह अनुरोध किया कि समाधान के रास्‍ते में कोई राजनीतिक कारण आड़े नहीं आना चाहिए। यह अध्‍यादेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा और किसानों की खुशहाली बढ़ाएगा। उन्‍होंने कहा कि अब यह मामला संसदीय स्‍थाई समिति के समक्ष है इसलिए संसद के आगामी सत्र में यह उचित है कि एक बार सिर्फ राज्‍यों के सुझावों को सुना जाए। अंत में प्रधानमंत्री ने बैठक में शामिल होने के लिए मुख्‍य मंत्रियों को धन्‍यवाद दिया और कहा कि उनके सुझावों को स्‍वागत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर धरती को स्वस्थ्य रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये नर्सों का अभिनंदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर धरती को स्वस्थ्य रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये नर्सों का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः “नर्सें हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका समर्पण और संवेदना अनुकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस वह दिन है, जब हम अपने नर्सिंग स्टाफ के उत्कृष्ट कार्यों, यहां तक कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उत्तम कार्य करने के लिये उनके प्रति बार-बार आभार व्यक्त करते हैं।”
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने कहा: मुझे इतिहास का गला घोंटने की कोई वजह नहीं दिखती, नेताजी से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया नेताजी के जन्मदिन, 23 जनवरी से शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने नेताजी के परिजनों से कहा – मैं आपके सुझावों को आगे ले जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा: दूसरे देशों के समक्ष भी इस मसले को उठाऊंगा, दिसंबर में रूस से इसकी शुरुआत होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के 35 सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से 7 रेसकोर्स रोड स्‍थि‍त उनके निवास पर मुलाकात की। एक घंटे चली बैठक के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया जो भारत सरकार के पास उपलब्‍ध हैं। उन्‍होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए, जो विदेशी सरकारों के पास उपलब्‍ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी के परिवार के सदस्यों के सुझाव उनकी अपनी सोच और केंद्र सरकार के विचार से पूरी तरह मिलते-जुलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें इतिहास का गला घोंटने की कोई वजह नहीं दिखती। उन्‍होंने घोषणा की कि फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया नेताजी के जन्‍मदिन यानी 23 जनवरी, 2016 से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए विदेशी सरकारों से अनुरोध करने पर भी सहमति जताई जो उनके पास उपलब्‍ध हैं। उन्‍होंने कहा कि वह न केवल इस बारे में विदेशी सरकारों को पत्र लिखेंगे, बल्कि विदेशी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों में भी यह मसला उठाएंगे। इसकी शुरुआत दिसम्‍बर में रूस से होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश इतिहास को भूल जाते हैं, वे इतिहास बनाने की शक्ति भी खो देते हैं। उन्‍होंने नेताजी के परिजनों से उन क्षणों को भी साझा किया जब वह गुजरात के मुख्‍यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नेताजी को स्‍मरण किया करते थे। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से कहा, ‘मुझे अपने परिवार का ही एक हिस्‍सा मानिए।’ केन्‍द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं श्रीमती सुषमा स्‍वराज और केन्‍द्रीय राज्‍य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो भी इस मौके पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। यूनाइटेड किंगडम के राजा का पदभार ग्रहण करने के बाद महामहिम के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री ने चार्ल्स तृतीय को उनके एक बेहद सफल शासनकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। बातचीत के दौरान पारस्परिक हित के कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता का संरक्षण, ऊर्जा के क्षेत्र में बदलावों के वित्तपोषण के लिए रचनात्मक उपाय आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर महामहिम की निरंतर रुचि और हिमायत के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने महामहिम को डिजिटल सार्वजनिक उत्पादों को बढ़ावा देने सहित जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया, जिसके जरिए भारत पर्यावरण के अनुकूल नियमित जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहता है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल एवं इसके कामकाज को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक “जीवंत सेतु” के रूप में कार्य करने और द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध बनाने में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री की कोहिमा, नगालैंड के हॉर्नबिल त्यौहार के उद्घाटन पर की गईं टिप्पणियां

प्रधानमंत्री ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक “प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र” बताया। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा बनाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक “प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र” एनईजेड बताया, जिसकी क्षमताओं का अब तक दोहन नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पूर्वोत्तर के लोगों के लाभ के लिए एनईजेड का विकास करने की है। कोहिमा में हॉर्नबिल त्यौहार के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नागा लोगों की मजबूती, ईमानदारी, सरलता, अंदरुनी मजबूत चरित्र और कड़ी मेहनत के प्रति रुझान की सराहना की। उन्होंने इस त्यौहार के आयोजन के लिए नागालैंड के निवासियों को बधाई दी, जो राज्य के सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री ने नागालैंड के राज्य बनने के दिवस पर लोगों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे आत्ममंथन करें और देखें कि पिछले 50 वर्षों में क्या अर्जित किया गया है तथा अभी और क्या किया जाना शेष है। प्रधानमंत्री ने राज्य की समृद्ध जैव विविधता और अंग्रेजी बोलने वाली युवाओं की आबादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन और निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को निश्चित रूप से वैश्विक आईटी आउटसोर्सिंग व्यवसाय का एक हिस्सा हासिल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल और ताइक्वोंडो के खेलों में राज्य की क्षमता का भी जिक्र किया और कहा कि इस क्षमता का पूरा दोहन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नागालैंड की यात्रा की थी। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इतना लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह यह देखने के लिए फिर से आएंगे कि जिसका उन्होंने जिक्र किया है, वह वास्तविकता में बदल गया है या नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछले छह महीनों के दौरान पूर्वोत्तर के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी रेखांकित किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के 10,000 छात्रों के लिए इशान उदय विशिष्ट छात्रवृत्तियां, हर वर्ष देश के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए पूर्वोत्तर के 2,000 छात्रों और महाविद्यालयों के 500 संकाय सदस्यों के लिए इशान विकास योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में एक आधुनिक अपैरल वस्त्र निर्माण केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी शुरूआत नागालैंड, असम और सिक्किम से होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए केन्द्रीय बजट में 53,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नई रेललाइनों के निर्माण के लिए 28,000 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। अंतःराज्य बिजली पारेषण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए और 2जी मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इतनी ही राशि निर्धारित की गई है। मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और क्षेत्र में 6 नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 75 वर्ष पूर्व समूचे विश्व के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, जो मानव इतिहास की पहली ऐसी घटना है। इससे युद्ध के भय के बीच एक उम्मीद जगी थी। उन्होंने आगे कहा कि विश्व संस्था की स्थापना से जुड़े संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत उस महान विचार का हिस्सा रहा है, जो भारत के अपने दर्शन ‘वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है। भारत विश्व की सभी रचनाओं को एक परिवार मानना है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों सहित शांति और विकास को आगे बढ़ाने वालों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विश्व आज संयुक्त राष्ट्र संघ की बदौलत ही बेहतर स्थिति में है। आज अपनाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हासिल किया गया है लेकिन मूल मिशन पूर्ण होना अभी बाकी है। आज हम जिन दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस घोषणापत्र को स्वीकार कर रहे हैं उससे भी आगे कई कदम उठाए जाने अभी बाकी हैं ताकि टकराव को रोका जा सके, विकास सुनिश्चित हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का निराकरण हो, असमानता को कम किया जाए और डिजिटल तकनीकियों को बढ़ावा दिया जाए। यह घोषणापत्र इस बात की भी स्वीकृति है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिना समग्र सुधार के संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आत्मविश्वास का संकट है। पुराने पड़ चुके ढांचे से वर्तमान चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज आपस में जुड़े विश्व के दौर में बहुस्तरीय सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान समय की चुनौतियां परिलक्षित हों, जो सभी की आवाज़ बन सके, सम सामयिक चुनौतियों का सामना कर सके और जो मानव कल्याण को अपने केंद्र में रखे। भारत इस दिशा में अन्य सभी देशों के साथ मिल कर काम करने का इच्छुक है।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा गठन दिवस – उत्कल दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गठन दिवस के अवसर पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा, “देश को ओडिशा की महान संस्कृति और विरासत पर गर्व है। विभिन्न क्षेत्रों में शिखर तक पहुंच कर राज्य के लोगों ने राष्ट्र के विकास के रास्ते में एक अमिट छाप छोड़ी है। भगवान जगन्नाथ हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं और मैं ओडिशा के लोगों द्वारा, आने वाले दिनों में प्रगति की ऊंचाई को छूने की कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ कर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “सभी @crpfindia कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। इस बल ने अपने अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए स्वयं को प्रतिष्ठित सम्मानित किया है। सुरक्षा चुनौतियां हों, या मानवीय चुनौतियां; इनसे निपटने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है।” एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने 'टाइम्‍स नाऊ' अमेज़िंग इंडियन्स अवार्ड्स 2016 प्रदान किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘टाइम्‍स नाऊ’ अमेज़िंग इंडियन्स अवार्ड्स 2016 प्रदान किए। यह सम्‍मान विपरीत परिस्थितियों में महान उपलब्धि‍ हासिल करने के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्‍मान पाने वालों की जीवन यात्रा हीरे के समान है, जिसे पहचान और चमक पाने से पहले कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख जताया कि अधिकतर चर्चा सत्‍ता में रहने वालों या सत्‍ताधारी वर्ग के जीवन के आसपास घूमती रहती है। उन्‍होंने कहा कि जो लोग बड़ी से बड़ी बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों में भी कड़ा संघर्ष कर आदर्श लक्ष्‍य हासिल करते या समाज सेवा करते हैं, उनको कम ही पहचान मिल पाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सैकड़ों युवाओं को समाज का जिम्‍मेदार सदस्‍य बनाने के लिए प्रेरित करने वाले शिक्षक के योगदान पर शायद ही ध्‍यान दिया जाता है, जबकि छोटे स्‍तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी सम्‍मान दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व भर में महान उपलब्धि हासिल करने वाले वे लोग हैं जिन्‍होंने अपनी निजी बाधाओं और कठिनाइयों से पार पाकर समाज में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत के कई उदाहरण देते हुए कहा कि यह बात भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में नजर आती है। उन्‍होंने पंज प्‍यारे और क्षत्रपति शिवाजी की सेना के साहसी मराठा योद्धाओं को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने टाईम्‍स नाऊ को ऐसे अद्भुत भारतीयों की खोज कर सम्‍मानित करने के लिए बधाई दी। उन्‍होंने सम्‍मान पाने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके कार्यों से अन्‍य लोग भी प्रेरित होंगे।
विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों का निपटारा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 800, 900 और 1800 मेगाहर्त्ज बैंड में नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 800 मेगाहर्त्ज में 3646 करोड़ रुपये अखिल भारतीय प्रति मेगाहर्त्ज, 900 मेगाहर्त्ज के लिए 3980 करोड़ रुपये अखिल भारतीय (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 1800 मेगाहर्त्ज में 2191 करोड़ रुपये (महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के आरक्षित मूल्य की मंजूरी दी गई है। 800 मेगा हर्त्ज बैंड में सभी सेवा क्षेत्रों में 103.75 मेगाहर्त्ज , 900 मेगाहर्त्ज बैंड में 17 एलएसए में 177.8 मेगाहर्त्ज तथा 1800 मेगाहर्त्ज बैंड में 15 एलएसए में 99.2 मेगाहर्त्ज के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। इस नीलामी से 64840 करोड़ रुपये के राजस्व (2100 मेगाहर्त्ज स्पेक्ट्रम को छोड़कर)का अनुमान है जिसमें से 16000 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में आने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और स्पेन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और स्‍पेन के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह एमओयू भारत और स्‍पेन के बीच नागरिक विमानन संबंध के एक महत्‍वपूर्ण पड़ाव का द्योतक है। साथ ही इसमें दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक व्‍यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है।
क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र स्थापना विधेयक, 2015 संसद में पास होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने फरीदाबाद में क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र को स्वायत्त संस्था तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में काम करने के लिए वैधानिक दर्जा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद नवंबर, 2008 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश से यह केंद्र पहले से स्थापित है है। फिलहाल यह केंद्र एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद से काम कर रहा है।
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर उप-श्रेणीकरण के विषय पर विचार के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग का कार्यकाल अंतिम रूप से वर्तमान 20, जून 2018 से बढ़ाकर 31 जूलाई, 2018 तक करने की स्वीकृति दे दी है। आयोग ने राज्य सरकारों, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों, विभिन्न समुदायिक संगठनों तथा पिछड़े वर्गों और समुदायों से जुड़े जनसाधारण सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। आयोग ने उच्च शैक्षिणक संस्थानों में दाखिल श्रेणीवार अन्य पिछड़े वर्गों के रिकॉर्ड प्राप्त करने के साथ-साथ केन्द्रीय विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इसी तरह की श्रेणियों के अनुसार भर्तियों का डाटा प्राप्त किया। संग्रहित किए गए डाटा पर विस्तृत विचार के लिए आयोग ने 31 जूलाई, 2018 तक कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया है।
कैबिनेट ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत इंदु-6 मिल की 12 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने की शर्तों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर का स्मारक निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसीएल) के अंतर्गत इंदु-6 मिल की 12 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने के लिए नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। पृष्ठभूमि:- भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की चैत्यभूमि, राष्ट्रीय वस्त्र निर्माण लिमिटेड (एनटीसीएल) मुंबई की इंदु-6 मिल की जमीन के पास के क्षेत्र में स्थित है। ये चैत्यभूमि लाखों भारतीयों के लिए तीर्थस्थल के समान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमार वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1995 की धारा 11ए के अंतर्गत आवश्यक मुआवजे के भुगतान के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निर्माण निगम की इंदु-6 मिल की 12 एकड़ जमीन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के उचित स्मारक का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने पर पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर को भी पुष्ट कर दिया गया है।
17 वें भारत-आसियान आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का सम्बोधन

नमस्ते, Excellency, प्रधान मंत्री नुयेन सुवन फुक, Excellencies, हर साल की तरह हम हाथ-से-हाथ जोड़ कर अपनी पारम्परिक Family Photo नहीं ले पाए! किन्तु फिर भी मुझे ख़ुशी है कि इस virtual माध्यम से हम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान Chair Vietnam, और आसियान में भारत के वर्तमान country coordinator Thailand की प्रशंसा करना चाहता हूँ।COVID की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। Excellencies, भारत और आसियान की Strategic Partnership हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है।आसियान समूह शुरू से हमारी Act East Policy का मूल केंद्र रहा है। भारत के "Indo Pacific Oceans Initiative” और आसियान के "Outlook on Indo Pacific” के बीच कई समानताएं हैं।हम मानते हैं कि "Security and Growth for All in the Region” के लिए एक "Cohesive and Responsive आसियान” आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की Connectivity को बढ़ाना – physical, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, financial, maritime – हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में क़रीब आते गए हैं।मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत, चाहे ये virtual माध्यम से ही हो रही हो, हमारे बीच की दूरी को और कम करने के लिए लाभदायक होगी। मैं एक बार फिर आप सभी को आज की वार्ता के लिए धन्यवाद देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयन्‍ती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयन्‍ती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्‍होंने कहा है कि : – ‘‘छत्रपति शिवाजी महाराज की जयन्‍ती पर मैं उन्‍हें नमन करता हूं। उनके जैसा वीर और महान आत्‍मा ने भारत की भूमि पर जन्‍म लिया, इस पर भारत को गर्व है। शिवाजी महाराज ने लोगों की बेहतरी को सर्वोपरि रखा। वे एक आदर्श शासक थे और उनकी प्रशासनिक दक्षता असाधारण थी। हम शिवाजी महाराज के आदर्शों को पूरा करने के लिए अनथक रूप से काम कर रहे हैं और ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, जिस पर उन्‍हें गर्व हो। ‘‘हाल में मुझे अरब सागर के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा के कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्‍य प्राप्‍त हुआ। मैं उस अवसर को सदैव याद रखूंगा।’’
अतिरिक्‍त सचिवों एवं संयुक्‍त सचिवों से प्रधानमंत्री की बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बुधवार को भारत सरकार में कार्यरत 70 से अधिक अतिरिक्त सचिवों एवं संयुक्त सचिवों के एक समूह से मुलाकात एवं बातचीत की। इस तरह की पांच बैठकों की श्रृंखला में यह पहली बैठक थी। बातचीत के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल एवं स्‍मार्ट गवर्नेंस, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं जवाबदेही, पारदर्शिता, किसानों की आय दोगुनी करने, कौशल विकास, स्‍वच्‍छ भारत, उपभोक्‍ता अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा और 2022 तक नए भारत के निर्माण जैसे विषयों पर अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों के कल्‍याण एवं संतुष्टि के लिए विकास एवं सुशासन का संयोजन आवश्‍यक है। उन्‍होंने कहा कि सुशासन, अधिकारियों के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्‍होंने सरकार के सभी अंगों को समरसता एवं तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया ताकि हरसंभव बेहतरीन परिणाम हासिल किया जा सके। उन्‍होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्णय लेते समय गरीबों एवं साधारण नागरिकों का ध्‍यान अवश्‍य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया सकारात्मक उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को लगता है कि वैश्विक संतुलन के लिए एक सफल भारत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत के आम नागरिकों से भी उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत अंत:प्रवाह है। विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले युवा सीमित संसाधनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और खेलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उन्‍होंने अधिकारियों को प्रतिभा के इस सहज उदय को बढ़ावा देने के लिए उस उत्‍साह एवं ऊर्जा को याद करते हुए काम करने के लिए कहा, जिसे उन्‍होंने अपनी सेवा के पहले तीन साल के दौरान दिखाई होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के लिए राष्‍ट्र के फायदे के लिए अपना सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करने का यह एक अनूठा अवसर है। उन्‍होंने साइलो तोड़ने और सरकार के विभिन्‍न विभागों के बीच कुशल आंतरिक संचार के महत्‍व पर जोर दिया। उन्होंने निर्णय लेने में गति और दक्षता की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे इरादे से लिए जाने वाले ईमानदार निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा हमेशा प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भारत के 100 सबसे पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा ताकि उन्‍हें विभिन्न विकास मानकों पर राष्ट्रीय औसत स्तर के करीब लाया जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बाजार से पूंजी जुटाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। इससे बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में काफी आसानी होगी। यह मंजूरी बेसल-III के तहत चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 52 प्रतिशत करने की प्रक्रिया के तहत दी गई है। वर्तमान में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से 22 में सरकार की ज्यादा हिस्‍सेदारी है। शेष 5 में ज्यादा हिस्सेदारी एसबीआई के पास है। यह सभी 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल शाखाओं, जमा और क्रेडिट का 70 फीसदी नियंत्रित करते हैं।
प्रधानमंत्री ने जुलाई माह में छह बिलियन यूपीआई लेनदेन उपलब्धि की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई माह में छह बिलियन यूपीआई लेनदेन, जोकि 2016 के बाद से अब तक का सबसे अधिक है, की उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; “यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को इंगित करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से सहायक साबित हुए थे।”
प्रधानमंत्री ने बालिकाओं और युवतियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बालिकाओं और युवतियों को नव वर्ष पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री, उपराष्‍ट्रपति के आवास से लौटते समय नई दिल्‍ली में विज्ञान भवन के बाहर बिना किसी सूचना के रूके और वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप ‘हिम्‍मत’ के शुभारंभ के अवसर पर एकत्रित बालिकाओं और युवतियों को शुभकामनाएं दीं।
कैबिनेट ने भारत और केन्या के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दि्पक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और केन्या के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दि्पक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन(एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एमओयू के तहत इन क्षेत्रों से जुड़ी सभी गतिविधियां आएंगी जिनमें कृषि अनुसंधान, पशु पालन एवं दूग्ध, पशुधन और मत्स्य पालन, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन, मृदा तथा संरक्षण, जल प्रबंधन, सिंचाई, खेती प्रणाली के विकास और एकीकृत जलागम विकास, एकीकृत कीट प्रबंधन, कृषि संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, स्वच्छता और पादप संबंधी मुद्दे शामिल हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त कार्य समूह का गठन होगा, जो इससे संबंधित सहयोग कार्यक्रमों को विकसित करने और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के प्रावधान जैसे मुद्दों पर काम करेगा । हस्ताक्षर होने के दिन से ही यह एमओयू प्रभावी हो जाएगा और यह पांच वर्षों के लिए वैध होगा। उसके बाद यह स्वतः अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाएगा। अगर कोई इसके लिए इच्छुक नहीं होगा तो इस समझौते की अवधि समाप्त होने से छह महीने पूर्व ही नोटिस देकर इसे खत्म कर सकेगा।