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प्रधानमंत्री 7 दिसम्‍बर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य की विकास परियोजनाएं राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 7 दिसम्‍बर, 2021 को गोरखपुर का दौरा करेंगे और अपराह्न एक बजे 9600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य की विकास परियोजनाएं राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई, 2016 में रखी थी। 30 वर्ष से अधिक अर्से तक बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्वरूप में लाया गया है और लगभग 8600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यूरिया के उत्‍पादन में आत्‍मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री के विज़न से प्रेरणा लेकर इसे फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखपुर संयंत्र स्‍वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 एलएमटी उत्‍पादन कर उसे उपलब्‍ध कराएगा। यह पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्‍यंत लाभकारी साबित होगा। यह क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्‍साहन देगा। इस परियोजना को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है और यह गोरखपुर, सिंदरी व बरौनी उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार पर काम कर रही है। गोरखपुर संयंत्र के लिए एम/एस टोयो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जापान और टोयो इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम ने केबीआर, यूएसए (अमोनिया) और टोयो, जापान (यूरिया के लिए) के रूप में प्रौद्योगिकी/ लाइसेंसर्स के साथ काम पूरा किया गया है। इस परियोजना में 149.2 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर है। इसमें भारत का पहला वायु संचालित रबर डैम और सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने के लिए ब्लास्ट प्रूफ नियंत्रण कक्ष भी है। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्‍स के पूरी तरह से कार्य कर रहे परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 22 जुलाई, 2016 को रखी गई थी। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुसार तृतीय स्‍तर की स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। एम्स, गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री आईसीएमआर-क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्‍द्र (आरएमआरसी), गोरखपुर के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस / एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केन्‍द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया भवन संचारी और गैर-संचारी रोगों के क्षेत्रों में अनुसंधान के नए क्षितिज के साथ-साथ क्षमता निर्माण में मदद करेगा और क्षेत्र के अन्य चिकित्सा संस्थानों को सहायता प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं। भारतीय तटरक्षक बल मेहनत और बहादुरी के साथ हमारे तटों की रक्षा कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने गुजरात के 20 स्‍थानों पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के 20 स्‍थानों पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्‍बोधित किया। इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के समय प्रधानमंत्री वाराणसी में थे। इसका आयोजन गुजरात सरकार के ‘श्रमयोगी कल्‍याण मेला’ के तहत किया गया। सुशासन दिवस पर आयोजनों के तहत गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई कल्‍याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के ‘श्रमेव जयते’ विजन से प्रे‍रणा ली गई है। इस दिशा में की गई पहलों में ‘यू-डब्‍ल्‍यूआईएन’- असंगठित क्षेत्र पहचान संख्‍या भी शामिल है, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगार कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इन पहलों के लिए गुजरात सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अन्‍य राज्‍यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिये। उन्होंने ग्रामीण श्रम आयुक्तालय और ग्रामीण श्रम कल्‍याण बोर्डों की शुरुआत करने के लिए भी राज्‍य सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राज्‍य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भी सराहना करते हुए कहा कि राज्‍य में एक भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई, क्‍योंकि सभी हितधारकों ने एक परिवार की तरह काम करने की गांधीवादी भावना का अनुसरण किया। उन्‍होंने कहा कि यह भी एक कारण है जिसकी बदौलत राज्‍य को इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश प्राप्‍त हो रहा है।
ब्रिस्‍बेन में प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें- 14 नवंबर, 2014

प्रधानमंत्री ने कहा, धर्म को आतंकवाद से न जोड़ें। जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने डब्‍ल्‍यूटीओ से जुड़े खाद्य सुरक्षा मसलों पर भारत-अमेरिका समझौते का स्‍वागत किया। कल से शुरू हो रहे जी20 शिखर सम्‍मेलन से एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ब्रिस्‍बेन में तीन द्विपक्षीय बैठकें कीं। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून और यूरोपीय संघ के अध्‍यक्ष श्री हरमन वान रॉमपाय से मुलाकात की। इसके अलावा श्री मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से रात्रि भोज के दौरान हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन तीनों ही बैठकों में धर्म को आतंकवाद से न जोड़े जाने पर विशेष जोर दिया। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान तीनों ही पक्षों ने इसकी अहमियत पर अपनी हामी भरी। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) से जुड़े खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते का स्‍वागत किया और इन तीनों ने ही इसे अपना समर्थन देने की बात कही। इसे सभी के लिए लाभकारी बताया गया। उपर्युक्‍त तीनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण उनके लिए एक प्राथमिकता है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने व्‍यापक निवेश एवं व्‍यापार समझौते से संबन्धित मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया कि भारत और यूरोपीय संघ ने मूल्‍यों एवं हितों को साझा किया है, जिसमें इस समझौते से और तेजी आएगी। यूरोपीय संघ ने एक अंत‍राष्‍ट्रीय योग दिवस के प्रस्‍ताव का भी समर्थन किया। जापानी पक्ष ने जापान के निवेश प्रस्तावों के वास्ते जापान-प्‍लस पहल के लिए भारत को धन्‍यवाद कहा। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने क्‍योतो के उप महापौर की हालिया वाराणसी यात्रा की सराहना की। दोनों ही पक्षों ने अनेक बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। इनमें वे मुद्दे भी शामिल थे जिन्‍हें जी20 शिखर सम्‍मेलन के दौरान और संयुक्‍त राष्‍ट्र में सुधार के सिलसिले में उठाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस पर एक उच्‍च स्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की। पहला अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि योग दिवस पर क्रिया-कलापों और कार्यक्रमों की योजना का उद्देश्‍य योग को दुनिया भर में एक जन आंदोलन बनाना होना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि योग की प्रमुख विषय वस्‍तु “सहक्रिया” है, प्रधानमंत्री ने न केवल विभिन्‍न सरकारी मंत्रालयों और विभागों से समन्वित प्रयास करने को कहा, बल्कि लोगों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया ताकि पहला अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस जोर-शोर से मनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने जानी-माने योग साधकों, धार्मिक नेताओं और विभिन्‍न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्‍य व्‍यक्तियों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया ताकि इसे सफल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री को पहले अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भारत और दुनिया भर में आयोजित किए जाने वाले विभिन्‍न कार्यक्रमों की तैयारियों की संक्षिप्‍त जानकारी दी गई।
नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (भारत सरकार की ओर से) और सिंगापुर सहयोग उद्यम (सिंगापुर सरकार की ओर से) के बीच नवंबर, 2015 में हस्‍ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्‍तखत को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। इस एमओयू पर प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू का उद्देश्‍य नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में पारस्‍परिक सहयोग कायम करना है, जो आरंभ में जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों को कवर करेगा। इस सहयोग के दायरे में आगे चलकर अन्‍य हवाई अड्डे भी पारस्‍परिक सहमति से आ जाएंगे। उपर्युक्‍त एमओयू की मुख्‍य विशेषताओं में नागरिक उड्डयन सेक्‍टर में सहयेाग भी शामिल है, जो विभिन्‍न क्षेत्रों में किया जाएगा। ये क्षेत्र हैं- (क) मास्टर-योजना और डिजाइन (ख) यातायात का विकास (ग) वाणिज्यिक विकास (घ) सेवा की गुणवत्‍ता में सुधार (ड.) प्रशिक्षण एवं विकास (च) कार्गो संचालन एवं प्रबंधन (छ) रखरखाव, मरम्‍मत एवं आमूल चूल परिवर्तन (ज) परिचालन एवं प्रबंधन (झ) आपसी सहमति से कोई भी अन्‍य क्षेत्र। दुनिया के सर्वोत्‍तम प्रबंधन वाले हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा सिंगापुर की सरकार के ही स्‍वामित्‍व है, जो पिछले कई वर्षों से अपनी रैंकिंग को बरकरार रखने में सफल रहा है। अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों पर मुहैया कराई जाने वाली सेवा के उच्‍च मानकों को सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एईआई) परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) अनुबंध कर सकता है। टर्मिनल इमारत (शहर की ओर एवं हवा की ओर भूमि को छोड़कर) के गैर-वैमानिक राजस्व को अधिकतम करने की जिम्मेदारी के साथ अथवा उसके बिना ही प्राधिकरण ये अनुबंध कर सकता है। शहर की तरफ और हवा की तरफ के क्षेत्र का प्रबंधन एएआई के द्वारा पहले की तरह किया जाता रहेगा। वैश्विक स्‍तर पर सीमित ओएंडएम अनुबंध वाले मॉडल हवाई अड्डे के समस्‍त परिचालनों के लिए प्रचलन में हैं। एएआई को टर्मिनल इमारतों के ओएंडएम अनुबंध मॉडल का ठेका अन्‍य निकायों को देने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों पर ओएंडएम अनुबंध के कार्य के लिए किसी उपयुक्‍त निकाय की सेवा ली जाए।
प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कोरिया गणराज्‍य के राष्‍ट्रपति श्री यून सुक–योल को राष्‍ट्रपति का पद ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "मैं कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री यून सुक–योल को आज अपने कार्यकाल की शुरुआत करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनसे जल्द ही मिलने और भारत–कोरिया गणराज्य के संबंधों को और मजबूत करने और समृद्ध करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।"
प्रधानमंत्री ने शारदा मठ की अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी के देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शारदा मठ की अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी के देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “मैं प्रव्रजिका भक्तिप्राण माताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के माध्यम से समाज सेवा के उनके अथक प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। मैं मठ के सभी सदस्यों और श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं।”
मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन सहयोग के प्रोत्‍साहन के लिए भारत और पोलैंड के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन सहयोग के प्रोत्‍साहन के लिए भारत और पोलैंड के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी दी है। इस एमओयू पर दोनों देशों की सरकारों द्वारा उनकी मंजूरी के पश्‍चात दोनों देश हस्‍ताक्षर करेंगे। इस एमओयू की अवधि पांच वर्ष की होगी। इस एमओयू का उद्देश्‍य भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क स्‍थापित करने और सुधार करने में विशिष्‍ट महत्‍व वाले नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के आपसी लाभ की पहचान करना है। इसके अलावा दोनों पक्ष पर्यावरण जांच या अनुमोदनों, फ्लाइट सीम्‍युलेटरों मॉनिटरिंग और अनुमोदन, हवाई जहाज अनुरक्षण सुविधा अनुमोदन, कार्मिक अनुरक्षण अनुमोदन और हवाई दल सदस्‍य और अनुमोदन के आपसी लाभों की भी पहचान करेगा। आपसी सहयोग को बढ़ावा और सुविधा देने के लिए इस एमओयू के मुख्‍य क्षेत्र निम्‍नलिखित हैं: • भारत और पोलैंड के बीच में सहयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभाावित कर सकने वाले किसी भी कानूनी और प्रक्रियागत मामले की समीक्षा करके नागरिक उड्डयन बाजार को सहायता करना। • हवाई यातायात की रक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उड्डयन विनियमों, क्षेत्रीय हवाई संचालन, उड़ान योग्‍यता जरूरतें और सुरक्षा मानकों से संबंधित मंत्रालयों और संबंधित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना;और/या • संगठन और/ या उड्डयन सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, सुरक्षा निरीक्षण, उड़ान योग्‍यता, लाइसेंसिंग, वैधानीकरण और प्रवर्तन जैसे विषयों पर सहयोग या संयुक्‍त विकास;और/या • उड्डयन संबंधित परामर्श, सिविल एविएशन के क्षेत्र से संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के सहयोग के साथ उड्डयन सुरक्षा जैसे कार्यकलापों पर सम्‍मेलनों और व्‍यावसायिक संगोष्ठियों, परिचर्चाओं का संयुक्‍त आयोजन और/या संचालन;और/या • दोनों देशों के आपसी हितों के विकास से संबंधित मंत्रालयों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा के बीच सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान, विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए नियमित संवाद या बैठकों का आयोजन; • आपसी हितों के उड्डयन सुरक्षा से संबंधित विषयों और मुद्दों पर अनुसंधान और अध्‍ययन का सहयोग; • उपर्युक्‍त क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित अन्‍य मामले।
प्रधानमंत्री ने पुरैच्ची तलैवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरैच्ची तलैवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देते हुए एक ट्वीट में कहा; “यह देखकर प्रसन्न हूँ कि जब भी सौर ऊर्जा की बात होगी, तो पुरैच्ची तलैवर डॉ एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन हमें रास्ता दिखाएगा।”
प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में जम्‍मू कश्‍मीर में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए उच्‍चस्‍तरीय आपात बैठक

• प्रधानमंत्री का श्रीनगर में राहत कार्यों में समन्‍वय और तेजी लाने के लिए गृह मंत्रालय को केंद्रीय अधिकारियों का उच्‍चतस्‍तरीय दल भेजने का निर्देश। • प्रधानमंत्री ने कहा श्रीनगर में राहत कार्य हमारी उच्‍च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बुधवार शाम जम्‍मू कश्‍मीर में राहत कार्यों की समीक्षा के लिए उच्‍चस्‍तरीय आपात बैठक की अध्‍यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थिति का विवरण लिया और उन्‍हें विशेष तौर पर श्रीनगर और कश्‍मीर घाटी में चल रहे राहत और बचाव कार्य के संबंध में जानकारी दी गई। श्री मोदी ने कहा कि आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को मूलभूत आवश्‍यकताएं जैसे भोजन और पेयजल देने को उच्‍च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर शहर में प्रभावित लोगों को आवश्‍यक वस्‍तुएं तुरंत मुहैया कराने का निर्देंश दिया। उन्‍होंने गृह मंत्रालय को श्रीनगर में स्‍थानीय प्रशासन के साथ समन्‍वय के लिए केंद्र और अन्‍य राज्‍यों से वरिष्‍ठ अधिकारियों को तुरंत भेजने का निर्देंश भी दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्रीनगर के पानी से भरे क्षेत्रों में स्‍वच्‍छता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि श्रीनगर में दूरसंचार को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 8 हजार लैंडलाइन फोन फिल‍हाल काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सेवा प्रदाता एयरसेल के द्वारा मोबाइल सेवाएं भी आंशिक रूप से शुरू की गई है। जम्‍मू कश्‍मीर में सैन्‍य बलों और एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए बचाव और राहत कार्यों द्वारा अब तक 76 हजार लोगों को बचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और आवश्‍यक दवाइयों के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बैठक के दौरान स्‍वयं सेवी संगठनों के बचाव कार्यों में भी समन्‍वय पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के अतिरिक्‍त प्रधान सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्‍ठ सचिवों और रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री का स्वागत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "आज फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री @florence_parly से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत-प्रशांत और फ्रांस की यूरोपीय संघ परिषद की आगामी अध्यक्षता पर चर्चा की। मैंने, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।"
प्रधानमंत्री ने यूडीएवाई, खनिज ब्‍लॉकों की नीलामियों की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्‍ज्‍वल डिस्‍कॉम ऐश्‍युरेंस योजना (यूडीएवाई) की प्रगति की समीक्षा की। वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारियों ने ऋण, निगरानी फ्रेम वर्क, वित्‍तीय मानदंडों में सुधार, प्रचालनगत उपलब्धियों और उपभोक्‍ता सशक्तिकरण जैसे विभिन्‍न पहलुओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा कोयला खदान और खनिज ब्‍लॉक नीलामियों के बारे में दिए गए एक प्रेजेंटेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने खानों के तीव्र प्रचालन और नीलामी-परवर्ती कार्यों के लिए एक रोडमैप तैयार करने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्‍होंने भौगोलिक दृष्टि से संभावनाशील क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के दौरान खनिज संबंधी सभी विभागों के बीच अधिक समन्‍वय की आवश्‍यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और अन्‍य मंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। • समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: 1. सार्वभौमिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी); 2. स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था सुशासन; स्‍वास्‍थ्‍य में सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी; 1. स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान; 2. राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सांख्यिकी; 3. स्‍वास्‍थ्‍य वित्‍त और स्‍वास्‍थ्‍य अर्थव्‍यवस्‍था; • गंभीर बीमारी पर नियंत्रण; • तम्‍बाकू नियंत्रण; 1. तपेदिक का निदान, उपचार और औषधि; 2. फार्मास्‍यूटिकल्‍स और चिकित्‍सा उपकरणों का नियंत्रण; और 3. सहयोग का कोई अन्‍य क्षेत्र जिसे आपस में तय किया गया हो सहयोग के विवरणों के अधिक विस्‍तार और समझौता ज्ञापन के कार्यान्‍वयन का निरीक्षण करने के लिए एक कार्य दल की स्‍थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने भारतीय मिशनों के प्रमुखों को संबोधित किया

• वर्तमान वैश्विक वातावरण का उपयोग करें ताकि भारत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सके • ”आप गरिमापूर्ण धरोहर के सशक्‍त प्रतिनिधि हैं” • विश्‍व शांति के समक्ष उत्‍पन्‍न चुनौतियों से निपटने में दुनिया की सहायता करने के लिए भारत को बड़ी जिम्‍मेदारी का निर्वाह करना है • भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रमुख भूमिका का निर्वाह अवश्‍य करना चाहिए; प्रकृति से प्रेम भारतीय संस्‍कृति का हिस्‍सा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज यहां कहा कि वर्तमान वैश्विक वातावरण एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, जिसमें विश्‍व भारत को अपनाने का अत्‍यन्‍त इच्‍छुक है, और राष्‍ट्र पूरे विश्‍वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्‍वभर में तैनात भारतीय मिशनों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस बेजोड़ अवसर का लाभ उठाएं ताकि मात्र संतुलन कायम करने वाली ताकत की बजाय भारत एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर सके। भारतीय मिशनों के प्रमुखों की भूमिका पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ”आप गरिमापूर्ण धरोहर के सशक्‍त प्रतिनिधि हैं”। उन्‍होंने कहा कि आपको भारत की विकास प्राथमिकताओं का प्रचार करने विदेशों में भारत के हितों को प्रोत्‍साहित करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्‍हें 21 वीं सदी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व शांति और समृद्धि के समक्ष नए खतरे उत्‍पन्‍न हुए हैं और इन चुनौतियों से निपटने में दुनिया की सहायता करने के लिए भारत को बड़ी जिम्‍मेदारी का निर्वाह करना है। जलवायु परिवर्तन की चुनौति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रमुख भूमिका का निर्वाह अवश्‍य करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि प्रकृति से प्रेम भारतीय संस्‍कृति का हिस्‍सा है। संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्‍ताव रिकॉर्ड समय में पारित कराने का श्रेय भारतीय राजनयिक समुदाय को प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को तनाव का समाधान करने सहित दुनिया के लागों की रोजमर्रा की समस्‍याओं का समाधान करने के साधन के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि नीति आयोग ने भारत वंशियों को देश की बड़ी ताकत के रूप में मान्‍यता प्रदान की है। उन्‍होंने कहा कि इस ताकत को बढ़ाने में मिशन प्रमुखों को नए उपाय अवश्‍य करने चाहिए। इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज, विदेश राज्‍यमंत्री श्री वी के सिंह और विदेश सचिव श्रीएस जय शंकर भी मौजूद थे।
तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता से बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर जयललिता जी से बात की। संकट की इस घड़ी में उन्हें हर प्रकार का समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।”
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के मद्देनजर रेल मंत्री से बात की और हालात का जायजा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “मैंने रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw से बात की और पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। शोक-संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनायें। मैं कामना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जायें।”
भूकंप में मरने वालों के निकट परिजनों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई

केंद्र सरकार ने राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन कर दिया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्‍यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। तदनुसार, 25 अप्रैल को आये भूकंप के कारण देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में अपनी जान गंवाने वालों के निकट परिजनों को अब राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये की बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी। यह राशि प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से मिलने वाले 2 लाख रुपये के अलावा है। मतलब यह कि हाल ही में आये भूकंप में मरने वालों के निकट परिजनों को अब बतौर मुआवजा कुल मिलाकर 6 लाख रुपये मिलेंगे। उपर्युक्‍त कदमों के अलावा, भूकंप में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से बतौर मुआवजा 50,000 रुपये देने की घोषणा भी की गई है।