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प्रधानमंत्री 26 नवंबर को री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर 2020 को शाम 5:30 बजे तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी (री–इन्वेस्ट 2020) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और 26 – 28 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। री-इन्वेस्ट 2020 के बारे में री-इन्वेस्ट 2020 के लिए विषय 'सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर तीन दिवसीय सम्मेलन, और निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी होगी। इसमें 75 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, 1000 से अधिक वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और 50,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ाने और वैश्विक निवेश समुदाय को भारतीय ऊर्जा हिस्सेदारों के साथ जोड़ने के विश्वव्यापी प्रयास को तेज करना है। इसका उद्देश्य 2015 और 2018 में आयोजित पहले दो संस्करणों की सफलता पर निर्माण करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।
कैबिनेट ने बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर में सड़क के चौड़ीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उड़ीसा सरकार के बीच भूमि की अदला-बदली को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 1.6 एकड़ भूमि के बराबर जमीन की अदला-बदली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने एएआई की 1.6 एकड़ जमीन के एवज में 1.6 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया है और अपने खर्चे पर एएआई की भूमि पर बने सभी मौजूदा बुनियादी ढांचे स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि मौजूदा एयरपोर्ट से सटी हुई है और एएआई इस भूमि का उपयोग समानांतर टैक्सी ट्रैक बनाने के लिए कर सकेगी। भूमि की अदला-बदली का लाभ न सिर्फ राज्य सरकार और एएआई को होगा बल्कि यह लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नजदीक की सड़क (एकमारा मार्ग/पलाशपल्ली रोड) को चौड़ा करना चाहती है ताकि वीआईपी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा उपायों को व्यवस्थित किया जा सके और जनता के इस्तेमाल के लिए बफर जोन का निर्माण किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार को एएआई की 1.6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने पटना में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं की शुरूआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पटना में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं की शुरूआत की। उन्‍होंने दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना प्रारम्‍भ की, दनियावा-बिहार शरीफ रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, राजगीर-बिहार शरीफ- दनियावां- फतुहा सवारी गाड़ी और पटना-मुम्बई वातानुकूलित सुविधा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, पटना में आईआईटी का स्‍थायी परिसर राष्‍ट्र को समर्पित किया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पटना के लिए इनक्यूबेशन सेंटर प्रारम्‍भ किया एवं आधारशिला रखी और जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी समस्‍त समस्‍याओं की दवाई है। उन्‍होंने संतोष व्‍यक्‍त किया कि अब इस बात पर आम सहमति है और विकास को लेकर राज्‍यों के बीच प्रतिस्‍पर्धा का माहौल बन रहा है। उन्‍होंने कहा कि सिर्फ राज्‍यों के विकास के जरिये ही भारत की प्रगति होगी और इसके लिए केंद्र और राज्‍यों को मिलकर कार्य करना होगा। बुनियादी ढांचे के महत्‍व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रारम्‍भ की गई गैस पाइपलाइन और रेल परियोजनाओं से विकास होगा और राज्‍य की जनता के जीवन स्‍तर में सुधार आएगा। उन्‍होंने कहा कि अगर भारत को तरक्‍की करनी है, तो पूर्वी भारत का विकास अनिवार्य है। उन्‍होंने केंद्र सरकार की ओर से बिहार के लिए मंजूर की गई अनेक सड़क परियोजनाओं का भी उल्‍लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी पटना, जिसके नए परिसर का आज उद्घाटन किया गया है, उसे राज्‍य की विकास संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने आशा व्‍यक्‍त की कि चिकित्‍सा उपकरणों के लिए प्रारम्‍भ किए गए इनक्यूबेशन सेंटर से भारत में चिकित्‍सा उपकरण बनाने में सहायता मिलेगी जिससे वे आसानी से सभी को उपलब्‍ध हो सकेंगे। इस अवसर पर बिहार के राज्‍यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, बिहार के मुख्‍यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु, श्री राम विलास पासवान, श्री रवि शंकर प्रसाद, श्री धमेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री उपेंद्र कुशवाहा और श्री राम कृपाल यादव उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के लिए विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। बैंक ऑफ बड़ौदाहस्‍तांतरिती बैंक होगा और विजया बैंक तथा देना बैंक हस्‍तांतरणकर्ता बैंक होंगे। भारत में पहली बार यह त्रिपक्षीय विलय होगा। विलय के बाद यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा। विलय से बैंक को मजबूत वैश्विक स्‍पर्धी बैंक बनने में मदद मिलेगी। आकार और आपसी समन्‍वय की दृष्टि से बैंक को एक-दूसरे के नेटवर्कों, कम लागत की जमा और तीनों बैंकों की सहायक संस्‍थाओं की शक्तियों का लाभ मिलेगा और इसका उपभोक्‍ता आधार, बाजार पहुंच, संचालन क्षमता, उत्‍पाद और सेवा आधार में बढ़ोतरी होगी। विलय योजना के प्रमुख बिन्‍दु :- ए. विजया बैंक और देना बैंक हस्‍तांतरणकर्ता बैंक हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा हस्‍तांतरिती बैंक है। बी. योजना 01.04.2019 से प्रभावी होगी। सी. योजना प्रारंभ होने पर हस्‍तांतरणकर्ता बैंकों के सभी व्‍यवसाय हस्‍तांतरिती बैंक को हस्‍तांतरित कर दिये जाएंगे और हस्‍तांतरिती बैंक के पास सभी व्‍यवसाय परिसम्‍पत्तियां, अधिकार, स्‍वामित्‍व, दावे, लाइसेंस, स्‍वीकृतियां, अन्‍य विशेषा‍धिकार और सभी सम्‍पत्ति, सभी उधारी, देनदारियां और दायित्‍व होंगे। डी. हस्‍तांतरणकर्ता बैंक के सभी स्‍थायी और नियमित अधिकारी या कर्मचारी हस्‍तांतरिती बैंक में अधिकारी और कर्मचारी होंगे। हस्‍तांतरिती बैंक में उनकी सेवा में दिये जाने वाले वेतन और भत्‍ते हस्‍तांतरणकर्ता बैंकों के अपने-अपने वेतन और भत्‍ते से कम आकर्षक नहीं होंगे। ई. हस्‍तांतरिती बैंक का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि हस्‍तांतरित होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के हित सुरक्षित है। एफ. हस्‍तांतरिती बैंक हस्‍तांतरणकर्ता बैंक के शेयर धारकों को शेयर अदला-बदली अनुपात के अनुसार शेयर जारी करेगा। हस्‍तांतरिती बैंक तथा हस्‍तांतरणकर्ता बैंकों के शेयर धारक शेयर अदला-बदली अनुपात के संबंध में यदि कोई शिकायत है, तो उसे विशेषज्ञ समिति के माध्‍यम से उठाने में सक्षम होंगे। विलय के बाद बैंक की शक्तियां :- विलय के बाद बैंक बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था की ऋण जरूरतों को पूरा करने, आघात सहन करने और संसाधन बढ़ाने की क्षमता को पूरा करने में बेहतर तरीके से लैस होगा। बैंक का व्‍यवसाय आकार बढ़ेगा और व्‍यापकता, मुनाफा, व्‍यापक उत्‍पाद पेशकश, टेक्‍नोलॉजी अपनाने और श्रेष्‍ठ व्‍यवहारों की दृष्टि से सुधार होगा और व्‍यापक पहुंच के माध्‍यम से लागत क्षमता, सुधरा हुआ जोखिम प्रबंधन और वित्‍तीय समावेश होगा। विलय से वैश्विक बैंकों की तुलना में बड़े आकार का बैंक बनेगा, जो भारत और विश्‍व में क्षमता के साथ स्‍पर्धा में सक्षम होगा। प्रत्‍येक बैंक की स्थिति –कम लागत सीएएसए जमा में देना बैंक की ऊंची पहुंच, विजिया बैंक का मुनाफा और पूंजी उपलब्‍धता तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की व्‍यापकता, वैश्विक नेटवर्क और पेशकश से बाजार पहुंच, संचालन क्षमता और व्‍यापक उत्‍पाद और सेवा देने के संदर्भ में लाभ होगा। बैंकों के विलय के बाद प्रतिभा का व्‍यापक पूल प्राप्‍त होगा और बड़ा डाटाबेस मिलेगा, जिसका लाभ तेजी से डिजिकृत हो रही बैंकिंग प्रणाली में स्‍पर्धी लाभ लेने के लिए उठाया जा सकता है। व्‍यापक पहुंच के कारण लाभ में प्रवाह आएगा। वितरण नेटवर्क बढ़ेगा और सहायक संस्‍थाओं के साथ उत्‍पाद और सेवाओं के लिए वितरण लागत में कमी आएगी। जन साधारण की पहुंच मजबूत नेटवर्क के माध्‍यम से व्‍यापक बैंकिंग सेवाओं तक होगी और उन्‍हें विभिन्‍न प्रकार के उत्‍पाद सेवाएं मिलेगी तथा उनके लिए ऋण सहजता होगी।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान  भारत के अंतर्गत शुरु किए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत के तहत शुरु किए जाने वाले महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के सुचारु और त्वरित क्रियान्वयन के लिए, राज्यों के साथ परामर्श सहित अब तक की सभी तैयारियों की जानकारी दी गयी। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके जरिए 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधान मंत्री ने इस योजना के तहत समाज के गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। पिछले महीने, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर के आकांक्षी जिले में आयुष्मान भारत के तहत पहले ‘स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र’ का उद्घाटन किया था।
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।"
प्रधानमंत्री को पीएमएनआरएफ के लिए चेक भेंट किया गया

गोवा के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए करीब 1.9 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस, कुवैत तथा ट्यूनीशिया में हमलों में हुई मौतों पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने फ्रांस, कुवैत तथा ट्यूनीशिया में हमलों में हुई मौतों पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “फ्रांस, कुवैत तथा ट्यूनीशिया में हमलों में जिन लोगों की मौत हुई हैं, मैं उनके परिवारों तथा प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। मानवता की प्रगति शांति, भाईचारे और अहिंसा में है न कि घृणा, आतंक और दूसरों के प्रति विचारहीन हिंसा में।”
कैबिनेट ने शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा खाद्य फली अनुसंधान प्लेटफोर्म स्थापित करने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बिन्दुओं पर अनुमति प्रदान कर दी हैः • शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र (ICARDA) द्वारा द्वितीय चरण में पश्चिम बंगाल (दालों के लिए) और राजस्थान में (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए) सैटेलाइट केन्द्रों के माध्यम से अमलाह, सिहोर, मध्य प्रदेश में खाद्य फली अनुसंधान प्लेटफोर्म (Food Legumes Research Platform) स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है • सिहोर के अमलाह में जमीन(70.99 हेक्टेयर, 175.42 एकड़) के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक पट्टे पर हुए हस्ताक्षर को स्वीकृति दी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह जमीन एक रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 30 वर्षों के लिए किराये पर देने तथा तत्पश्चात शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र (ICARDA) द्वारा इस जमीन पर एफएलआरपी को विकसित करने के लिए सहमति जताई है। • सैद्धांतिक तौर पर आईसीआरडीए के खाद्य फली अनुसंधान केंद्र को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है जो कि संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत आता है। • इस केंद्र की स्थापना से संबंधित सभी तरह के मुद्दों को देखने के लिए भारत सरकार की ओर से कृषि अनुसंधान विभाग(डीएआरई) अधिकृत है। • खाद्य फली अनुसंधान केंद्र को लेकर आईसीएआर और आईसीएआरडी के बीच पूरक अनुबंध पर हुए करार के अनुसार जरूरत पड़ने पर किसी तकनीकी सुधार के लिए कृषि मंत्रालय अधिकृत किया है। खाद्य फली अनुसंधान केंद्र की स्थापना होने से भारत उभर रही खाद्य चुनौती को लेकर अंतरराष्ट्रीय विज्ञान बैठकों का आयोजन करने में सक्षम होगा। खाद्य फली अनुसंधान केंद्र के जरिये भारत तेज रफ्तार में और प्रभावी अनुसंधान करने में सक्षम होगा। अनुसंधान और विकास को लेकर एक बड़ा संस्थान बनने से देश इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल होगा। अनुसंधान के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित होगा। शुष्क क्षेत्र में उत्पादन प्रणालियों के लिए उपयुक्त फली की किस्मों सहित जलवायु-तन्यक प्रौद्योगिकियों जैसे नवोन्मेष के क्षेत्र में आईसीएआरडी का रिकॉर्ड बढिया रहा है। बहुद्देशीय वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ आईसीएआरडी फसल पांति-भूमि और पशुधन के उत्पादन बढ़ाने को लेकर अनुसंधान करेगा। यह केंद्र गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार, पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और स्थायी प्राकृतिक संसाधनों के स्तर में सुधार होगा। इन अनुसंधान कार्यों से सभी क्षेत्रों के बड़े से लेकर सीमांत किसानों तक को लाभ मिलेगा क्योंकि विकसित हुयी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सभी किसान सक्षम होंगे तथा यह परियोजना न्यायसंगत और समावेशी है।
प्रधानमंत्री ने मलयाली समुदाय को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मलयाली समुदाय को नववर्ष की शुभकामनांए दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरी ओर से सभी को, विशेषकर मलयाली बहनों और भाइयों को शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष में सभी के लिए सफलता, बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और समृद्धि की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने साझा किए 8 साल : सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण- ‘सेवा के 8 साल-  कई क्षेत्रों में  भारत की विकास यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने narendramodi.in और नमो ऐप पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्षों की प्रमुख झलकियां साझा की हैं। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा: “पिछले 8 साल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में रहे हैं। हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमो ऐप पर विकास यात्रा खंड आपको इस विकास यात्रा का अनुभव कराता है। #8YearsOfSeva नमो ऐप पर एक ऐसा न चूकने वाला खंड है जो नवोन्मेषी तरीकों से #8YearsOfSeva दिखाता है और जिसमें क्विज़, शब्द खोज, इमेज सेक्शन का अनुमान लगाना और भी बहुत कुछ शामिल है। मैं आप सभी से, विशेषकर मेरे युवा मित्रों से इसे एक बार देखने का आग्रह करता हूं। https://8years.narendramodi.in” “पिछले 8 वर्ष जन आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। इस दौरान हमारा संकल्प रहा है- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। NaMo App के ‘विकास यात्रा’ सेक्शन से आप प्रगति की इस पूरी यात्रा का अनुभव करेंगे। #8YearsOfSeva NaMo App पर #8YearsOfSeva से जुड़ा एक दिलचस्प सेक्शन है। इसमें आप Quiz, Word Search, Guess the Image Section जैसे कई इनोवेटिव तरीके से देश की विकास यात्रा से जुड़ सकते हैं। मेरा आप सभी से, विशेषकर अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि वे इसे एक बार जरूर देखें।“
प्रधानमंत्री ने डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उन्होंने इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं, जिनमें डॉ. लोहिया का लॉर्ड लिनलिथगो को लिखा पत्र एवं डॉ. लोहिया के पिता और उनके बीच पत्राचार शामिल हैं। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "डॉ राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। वे कई ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे आगे थे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैद्धांतिक राजनीति और बौद्धिक कौशल के लिए व्यापक तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता है।" "इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प बातें…डॉ लोहिया का लॉर्ड लिनलिथगो को लिखा पत्र एवं डॉ. लोहिया के पिता और उनके बीच पत्राचार।"
प्रधानमंत्री ने श्री सुत्तूर मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मैसूर के श्री सुत्तूर मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर परम पूज्य जगद्गुरु श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामीजी, श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने देवी चामुंडेश्वरी को नमन किया और मठ में संतों के बीच उपस्थिति को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने श्री सुत्तूर मठ की आध्यात्मिक परंपरा का स्मरण किया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जो आधुनिक पहल चल रही है, उससे संस्था अपने संकल्पों को नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र के कई 'भाष्यों' को लोगों समर्पित किया। उन्होंने कहा कि श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी प्राचीन भारत की 'श्रुति' परंपरा से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ और नहीं है, ज्ञान का कोई और विकल्प नहीं है। और इसलिए, हमारे ऋषियों, मनीषियों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा– जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है। जो बोध से बढ़ती है, और शोध से सशक्त होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, “युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना किया। लेकिन, जब भारत की चेतना क्षीण हुई, तो देश के कोने–कोने में संतों–ऋषियों ने पूरे भारत को मथकर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया।" उन्होंने कहा कि मंदिरों और मठों ने सदियों के कठिन दौर में संस्कृति और ज्ञान को जीवित रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्य का अस्तित्व सिर्फ शोध पर नहीं बल्कि सेवा और बलिदान पर आधारित है। श्री सुत्तूर मठ और जेएसएस महा विद्यापीठ इस भावना के उदाहरण हैं जो सेवा और बलिदान को आस्था से भी ऊपर रखते हैं। दक्षिण भारत के समतावादी और आध्यात्मिक लोकाचार के बारे में, प्रधानमंत्री ने कहा, "भगवान बसवेश्वर ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में हैं।" श्री मोदी ने उस अवसर को याद किया जब उन्होंने लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा को समर्पित किया था। इस अवसर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम मैग्ना कार्टा और भगवान बसवेश्वर की शिक्षाओं की तुलना करते हैं तो हमें सदियों पहले समान समाज के दृष्टिकोण के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नि:स्वार्थ सेवा की यह प्रेरणा हमारे राष्ट्र की नींव है। उन्होंने कहा कि 'अमृत काल' का यह समय ऋषियों की शिक्षाओं के अनुसार सबका प्रयास के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके लिए हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समाज में शिक्षा के प्राकृतिक जैविक स्थान के बारे में चर्चा करते हुए कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में आज ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा हमारे भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिये जा रहे हैं।” श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एक भी नागरिक देश की विरासत से अनजान न रहे। उन्होंने इस अभियान और बालिका शिक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों में आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में भी बताया। अंत में, प्रधानमंत्री ने अपनी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महान परंपरा और संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मांग की।
प्रधानमंत्री का केरल का दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 14 और 15 दिसम्‍बर को केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 15 दिसम्‍बर को आईएनएस विक्रमादित्‍य पर संयुक्‍त कमांडर सम्‍मेलन को सम्‍बोधित करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री त्रिशूर, कोच्चि, कोल्‍लम और वर्कला का दौरा करेंगे।
मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और मोरक्‍को के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी कार्यव्‍यापी (एक्‍सपोस्‍ट फेक्‍टो) मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 10 अप्रैल, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर हुए थे। दोनों पक्षों का उद्देश्‍य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विषयों पर पारस्‍परिक लाभ, समानता एवं हितों के आधार पर तकनीकी द्विपक्षीय समझौते को प्रोत्‍साहित करने और इसके संवर्द्धन के लिए सहयोगात्‍मक संस्‍थागत संबंध स्‍थापित करना है। इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित विषयों की समीक्षा, निगरानी और चर्चा करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और जानकारी की नेटवर्किंग करना भी है। इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाटा के आदान प्रदान में सहयोग और उपयोग के लिए इसरो और संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेअमेरिकी लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा के आदान प्रदान में सहयोग और उपयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) को स्वीकृति प्रदान की। इस समझौते ज्ञापन पर बेलारूस में 9 जुलाई 2016 को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के बाद इसरो भारत में यूएसजीएस लैंडसैट-7 और 8 प्राप्त करने और यूएसजीएस इसरो के रिसोर्ससैट -2 (एडब्ल्यूआईएफएस और लिस तृतीय) अमेरिका क्षेत्र का डेटा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पृष्ठभूमिः इसरो के अंतरिक्ष विभाग ने असैन्य अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका के कई संगठनों नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिस्ट्रेशन (नासा), राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन(एनओएए), संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) सक्रिय रूप से संपर्क बनाए रखा। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूएसजीएस द्वारा संचालित उपग्रहों के लैंडसैट श्रृंखला के डेटा का भारत के सुदूर संवेदन कार्यक्रम की स्थापना के दौरान इस्तेमाल किया था।शादनगर के अपने केंद्र के जरिये इसरो ने 1984 से 2001 तक लैंडसैट डैटा प्राप्त किए। यूएसजीएस ने फरवरी 2013 में लैंडसैट -8 उपग्रह का शुभारंभ किया था। इसरो ने भारत में सीधे लैंडसैट-8 डेटा प्राप्त करने में रुचि दिखाई है जबकि यूएसजीएस ने इसरो के रिसोर्ससैट -2 उपग्रह से डेटा प्राप्त करने में रुचि जाहिर की है। इसरो औऱ यूएसजीएस ने बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों समान हित वाले सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे के उपग्रहों के इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “गोवा मुक्ति दिवस पर मैं गोवा के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी, गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वालों का स्‍मरण करते है।”
प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस का डिजिटल संस्‍करण जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज रामचरितमानस का डिजिटल संस्‍करण, आकाशवाणी द्वारा निर्मित डिजिटल सीडी का सेट जारी किया। इस संगीतमय प्रस्‍तुति में योगदान देने वाले कलाकारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍होंने न सिर्फ संगीत साधना की है, अपितु संस्‍कृति साधना और संस्‍कार साधना भी की है। प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस को एक महान महाकाव्‍य करार दिया, जिसमें ‘भारत का सार’ समाहित है। उन्‍होंने इस बात का उल्‍लेख किया कि किस प्रकार मॉरिशस जैसे दुनिया के विभिन्‍न हिस्‍सों की यात्रा करने वाले भारतीयों ने कई पीढि़यों से रामचरितमानस के माध्‍यम से भारत के साथ संपर्क बनाए रखा है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आपस में जोड़ने और भारत में जागरूकता और सूचना का प्रसार करने में आकाशवाणी द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें बताया गया है कि आकाशवाणी के पास देश भर के विभिन्‍न कलाकारों की 9 लाख घंटों से ज्‍यादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग्‍स हैं। उन्‍होंने कहा कि यह एक अमूल्‍य संग्रह है, जिसका समृद्धि के लिए विस्‍तार से प्रले‍खन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली और प्रसार भारती बोर्ड के अध्‍यक्ष श्री सूर्य प्रकाश भी उपस्थित थे।
आपसी सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए सेबी और वित्‍तीय सेवा नियामक प्राधिकरण, अबु धाबी के बीच सहमति पत्र को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और वित्‍तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए) के बीच एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि दोनों नियामकों के बीच आपसी सहयोग एवं तकनीकी सहायता का मार्ग प्रशस्‍त हो सके। उपर्युक्‍त सहमति पत्र (एमओयू) से इन दोनों हस्‍ताक्षरकर्ताओं के बीच आर्थिक संपर्कों एवं सहयोग को और ज्‍यादा बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, इस एमओयू से इन दोनों देशों में प्रतिभूति बाजारों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। यह एमओयू दोनों नियामकों के बीच जानकारी साझा करने वाले फ्रेमवर्क को मजबूत करने में भी अहम योगदान देगा।
प्रधानमंत्री ने यूपी के कुशीनगर हादसे में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हादसे में हुई लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है।"
प्रधानमंत्री ने श्री नरेश चंद्र के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व लोक सेवा अधिकारी श्री नरेश चंद्र के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नरेश चंद्र एक बेहतरीन लोक सेवक रहे हैं जिन्होंने शासन और नीति के मामलों पर एक अमिट छाप छोड़ा था। उनके निधन से काफी दुख हुआ। मुझे नरेश जी के साथ एक विवेकपूर्ण चर्चा याद आती है, जब उन्होंने अमेरिका के राजदूत रहते हुए मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें भारत-अमेरिका के बीच गहरे संबंधों को लेकर पूरा विश्वास था।
सेनी समूह और चीन के कारोबारियों के शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

सेनी समूह और चीन के कारोबारियों के शिष्‍टमंडल ने आज (15.10.2015) प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। श्री लियांग वेंगेन के नेतृत्‍व में आए इस शिष्‍टमंडल ने भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में निवेश की इच्‍छा जाहिर की। श्री लियांग वेंगेन सेनी समूह के अध्‍यक्ष हैं।