PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
प्रधानमंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन तुंगीपारा स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगबंधु मकबरा परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह किसी विदेशी राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर की याद में एक बकुल का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उनकी समकक्ष, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा उनकी बहन शेख रेहाना भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मकबरा परिसर में आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने लिखा- "बंगबंधु का जीवन, बांग्लादेश के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष तथा अपने अधिकारों, समावेशी संस्कृति और उनकी पहचान के संरक्षण का प्रतीक है।" एमजी/एएम/जेके/डीवी
प्रधानमंत्री भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह को अस्पताल में देखने पहुंचे; उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गंभीर रूप से बीमार भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह को देखने के लिए सेना अस्पताल (आरएंडआर), नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके जल्द स्‍वस्‍थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, “भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह को देखने के लिए आरएंडआर अस्पताल गया, जो गंभीर रूप से बीमार हैं। मैं उनके परिवार के सदस्यों से भी मिला। हम सब भारतीय वायु सेना के मार्शल के जल्द-से-जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से बेहतर इलाज कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री कल चंपारण में स्‍वच्‍छाग्रहियों को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल बिहार में चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर देश भर में होने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर मोतिहारी में 20,000 स्‍वच्‍छाग्रहियों अथवा स्‍वच्‍छता के दूतों को संबोधित करेंगे। स्‍वच्‍छाग्रही गांव स्तर पर स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण (सीएएस) को क्रियान्वित करने वाले जमीनी स्‍तर के अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण कार्यकर्ता और अभिप्रेरक हैं। स्‍वच्‍छाग्रही खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के लक्ष्‍य को प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति की दृष्टि से अत्‍यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक सदी पहले 10 अप्रैल 1917 को अंग्रेजों के खिलाफ उन किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्‍य से चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ किया था, जिन्‍हें नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। 10 अप्रैल, 2018 को चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के समापन के रूप में चिन्‍हित किया गया है और इसे ‘सत्याग्रह से स्‍वच्‍छाग्रह’ अभियान के माध्यम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी

सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्‍सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी। वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्‍त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी। इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और 5 साल का परिचालन व्यय (ओपेक्स) शामिल है। बीएसएनएल पहले से ही ‘आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक’ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग इस परियोजना में भी किया जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्‍यादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सेवा परमो धर्मः’ हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों ने दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनका योगदान बहुत महान है जिसके कारण तमाम लोगों को लाभ हुआ है। इनका कार्य समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्र सिस्टर निवेदिता की 150वीं जयंती मना रहा है, जो निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज सेवा भारत की अस्मिता है और धर्मशाला, गौशाला और शिक्षण संस्थाओं में इसकी छवि दिखाई देती है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी भी उपस्थित थीं।
प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्‍ट्रीय समिति की बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘समारोहों का आयोजन इस तरह से किया जाए कि आम आदमी भी उसका हिस्‍सा बन सके’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्‍ट्रीय समिति की बैठक की अध्‍यक्षता की। प्रधानमंत्री ने उम्‍मीद जताई कि इस संबंध में तमाम कार्यक्रम कुछ इस तरह से तय किए जाएंगे कि आम आदमी भी खुद को इन समारोहों का हिस्‍सा मान सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर का उपयोग निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी के बीच ‘चाचा नेहरू’ के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन तथा कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए किया जाना चाहिए। उन्‍होंने समिति के सदस्‍यों से विभिन्‍न कार्यक्रमों का स्‍पष्‍ट खाका तैयार करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने देश भर में फैले स्‍कूलों में 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आयोजित किए जाने वाले प्रस्‍तावित ‘बाल स्‍वच्‍छता मिशन’ और श्री नेहरू की 125वीं जयंती को ‘बाल स्‍वच्‍छता वर्ष’ के रूप में मनाने के प्रस्‍ताव पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने कहा कि इन समारोहों का एक मुख्‍य उद्देश्‍य ‘बच्‍चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना’ होगा। प्रधानमंत्री ने इनके साथ-साथ अन्‍य संबंधित विषयों पर सुझाव आमंत्रित किए। विभिन्‍न सदस्‍यों ने प्रधानमंत्री द्वारा जिक्र किए गए उद्देश्‍यों का स्‍वागत करते हुए उसकी सराहना की। उन्‍होंने तरह-तरह के विचार व्‍यक्‍त किए और एजेंडे पर रचनात्‍मक सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता वाली कार्यकारी समिति इन सुझावों पर गौर करेगी। कार्यकारी समिति पूरे वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। इन समारोहों के एक हिस्‍से के तहत पंडित नेहरू पर स्‍मारक सिक्‍के भी जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्रीमती स्‍मृति इरानी, श्री श्रीपद नाइक और श्री प्रकाश जावडेकर ने भी इस बैठक में शिरकत की।
भारत द्वारा 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों की सराहना की है, क्योंकि भारत ने निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "भारत ने 400 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और देश ने पहली बार इस लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। #LocalGoesGlobal"
एपीटीए के चौथे दौर के समझौते के तहत टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए) के चौथे दौर के समझौते के तहत टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान को स्वीकृति प्रदान की। एशिया प्रशांत व्यापार समझौते को आमतौर पर बैंकॉक समझौता कहा जाता है। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत इसकी शुरुआत टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के जरिये की गइ थी ताकि व्यापार का विस्तार किया जा सके। इसके दायरे में एशिया प्रशांत के विकासशील देश आते हैं। एपीटीए में अभी छह देश हैं जिनमें बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका शामिल है। चूंकि यह एक तरजीही व्यापार समझौते है, इसलिए व्यापार समझौते के दौरान टैरिफ रियायतों को विस्तार दिया गया है और ऐसा समय समय पर किया जाता रहा है। अभी तक ऐसा तीन बार किया जा चुका है। तीसरे दौर के लिए भारत ने 570 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ वरीयताओं की पेशकश की है। कैबिनेट ने 33.45% की एक औसत एमओपी के साथ भारत के प्रस्ताव का शुल्क देय राष्ट्रीय टैरिफ लाइनों की 28.01% की मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत रियाततों का विस्तार होगा। एपटीए में सातवें देश मंगोलिया को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। इसके लिए एपीटीए की प्रस्तावना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। अन्य संशोधनों समझौते के उत्पत्ति के क्षेत्रवार नियम भी अनुमोदित किया गया है। एपीटीए की मंत्रिस्तरीय परिषद के चौथे सत्र की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी, इसमें औपचारिक रूप से सभी फैसलों को लागू किया जाएगा।
वाराणसी में बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एनएसआरटीसी) परिसर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केन्द्र (अाईएसएआरसी)स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । इसके तहत वाराणसी में चावल में मूल्य संवर्द्धन के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें एक आधुनिक प्रयोगशाला भी होगी जिसमें चावल और पुआल में भारी घातुओं की गुणवत्ता और स्तर का पता लगाने की क्षमता होगी । यह केन्द्र चावल के विभिन्न उत्पादों की श्रृंखला को सशक्त बनाने के लिए हितधारकों के क्षमता विकास केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा। पूर्वी भारत में यह पहला अंतरराष्ट्रीय केन्द्र होगा जो इस क्षेत्र में सतत चावल उत्पादन और कौशल विकास के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। इसके साथ ही दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों के लिए भी यह खाद्यान उत्पादन और कौशल विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। केन्द्र के लाभ यह केन्द्र भारत की समृद्ध जैव विविधता का इस्तेमाल कर चावल की उन्नत किस्में विकसित करने में मददगार होगा। करेगा। यह देश में प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करने के साथ ही उनमें पोषक तत्वों में वृद्धि में भी सहायक बनेगा। इससे देश के खाद्य एंवम पौष्टिक सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यह देश में उत्पादों की विभिन्न श्रृंखलाओ वाली उत्पादन प्रणाली को सहारा देगा। यह उपज के नुकसान को कम करने और उपज के मूल्य सर्वधन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बनेगा। इससे पूर्वी भारत के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशेां के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। आईएसएआरसी का प्रबंधन आईएसएआरसी] आईआरआरआई के न्यासी बोर्ड द्वारा संचालित होगी। आईआjआरआई अपने सदस्य को निदेशक के तौर पर नियुक्त करेगी। आईआरआरआई के महानिदेश की अध्यक्षता वाली समन्वय समित केन्द्र के अध्यक्ष के तौर पर काम करेगी । इसके साथ ही भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव इस केन्द्र के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। पादप विज्ञान के महानिदेशक,कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशक ,एनएसआरटीसी, आईआआरआई के भारत में प्रतिनिधि ,उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और नेपाल,बंगलादेश तथा निजि क्षेत्र के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। केन्द्र की स्थापना के लिए डीएससीएंडडब्ल्यू तथा फिलीपीन्स के आईआरआरआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। डीएसीएंडडब्ल्यू केन्द्र में प्रयोगशाला,कार्यालय,प्रशिक्षण कक्षाओं सहित सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ ही वाराणसी में एनएसआरटीसी में भूमि भी उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र के छह महीने के भीतर काम करना शुरु कर देगा।
भारत – स्वीडन आभासी शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्वीडन राष्ट्र के प्रधानमंत्री महामहिम स्टीफन लोफवेन ने आज एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 3 मार्च को हुए हिंसक हमले के मद्देनजर स्वीडन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए 2018 में स्वीडन की अपनी यात्रा और दिसंबर, 2019 में स्वीडन के राजा और महारानी की भारत यात्रा को प्रेमपूर्वक याद किया। दोनों नेताओं ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ संबंध लोकतंत्र, कानून के शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने बहुपक्षीय, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने भारत और स्वीडन के बीच जारी व्यापक जुड़ाव की समीक्षा की और 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान स्वीकृत संयुक्त कार्य योजना और संयुक्त नवाचार साझेदारी के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इन साझेदारियों के तहत आने वाले विषयों में और अधिक विविधता लाने के तरीकों की तलाश की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत – स्वीडन संयुक्त पहल की बढ़ती सदस्यता – लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी), जिसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने टीकाकरण अभियान सहित कोविड-19 की स्थिति पर भी चर्चा की और सभी देशों में टीकों तक तत्काल और सस्ती पहुंच प्रदान करके वैक्सीन इक्विटी की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने सोमनाथ न्‍यास की बैठक में भाग लिया

श्री केशुभाई पटेल की अध्‍यक्षता में आज दिल्‍ली में सोमनाथ न्‍यास की बैठक हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी, श्री एल. के. आडवाणी, श्री हर्षवर्धन नियोतिया और श्री पी. के. लाहिरी ने न्‍यासियों के रूप में इस बैठक में भाग लिया। न्‍यास ने श्री केशुभाई पटेल को वर्ष 2016 के लिए फिर से न्‍यास का अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया और श्री अमित शाह को दिवंगत श्री प्रसन्‍नवर्धन मेहता के साथ पर न्‍यासी नियुक्‍त किया गया, जबकि श्री राजन कालीचंद ने त्‍याग पत्र दे दिया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्‍थल बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्‍होंने अत्‍याधुनिक आभासी संग्रहालय और सभागार बनाने का भी सुझाव दिया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि सोमनाथ, दीव और गीर लॉयन सफारी को जोड़ते हुए एक टूरिस्‍ट सर्किट बनाया जाना चाहिए। न्‍यास ने और भी कई पर्यटन आकर्षण जोड़ने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के सुल्‍तान को भेंट दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब सुल्तान सलमान-बिन-अब्दुलअजीज अल सऊद को भारत के केरल की सोना चढ़ी (गोल्‍ड प्‍लेटेड) चेरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति भेंट की। थिरूस्सर जिले में स्थित इस मस्जिद के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भारत में बनी पहली ऐसी मस्जिद है जिसका निर्माण 629 सदी के आसपास अरब व्यापारियों ने कराया था जिसे पुराने समय से भारत और सऊदी अरब के बीच सक्रिय व्यापार संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मौखिक परम्परा के अनुसार, पवित्र पैंगबर के समकालीन चेर राजा चेरामन परुमल ने अपनी अरब यात्रा के दौरान मक्का में पवित्र पैंगबर से हुई भेंट के बाद इस्लाम अपना लिया था। कुछ वर्षों बाद, उन्होंने अपने मित्रों मलिक-बिन-दिनार और मलिक-बिन-हबीब के माध्यम से अपने परिजनों और मालाबार के सत्तारूढ सामंतो को पत्र भेजे और इसके बाद कोडुंगल्लूर में स्थानीय शासकों के द्वारा वहां मस्जिद के निर्माण की अनुमति दे दी गई। इस मस्जिद में एक प्राचीन प्रज्‍जवलित दीपक है और ऐसा माना जाता है कि यह दीपक हजारों वर्षो से प्रज्‍जवलित है। आज भी सभी धर्मों के लोग अपनी भेंट के रूप में इस पवित्र दीपक में डालने के लिए तेल लेकर आते हैं।
प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की रिट्रीट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग के स्‍थान पर नई संस्‍था के बारे में मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक में औपचारिक विचार विमर्श के बाद एक रिट्रीट के रूप में मुख्‍यमंत्रियों से भेंट की। रिट्रीट अपने तरह का प्रथम कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्‍यमंत्री अधिकारियों की सहायता के बिना एक सहज, निजी वातावरण में मिलते हैं और विकास के मुद्दों तथा राज्‍यों में सफलता की विशेष कहानियों पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्‍य एक दूसरे की सफलताओं से सीखना है ता‍कि अन्‍य राज्‍यों में सफलताओं का अनुकरण किया जा सके। सभी प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि विचार विमर्श उपयोगी रहा और भविष्‍य में ऐसे कार्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सकती है।
प्रधानमंत्री : भारत और नेपाल के बीच विश्‍वास मजबूत बनाया जाना चाहिये

प्रधानमंत्री ने नेपाल को उसके विकास कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया तीन समझौतों पर हस्‍ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला के साथ बैठक की। दोनों पक्षों के बीच शिष्‍टमंडल स्‍तर की वार्ता भी हुई। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को विकास पर सबसे ज्‍यादा ध्‍यान देना चाहिये। उन्‍होंने कहा ‘सबका साथ, सबका विकास’ भारत के पड़ोसियों के लिये भी प्रासंगिक है। विकास के क्रम में बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत पर बल देते हुए श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्‍वास मजबूत बनाया जाना चाहिये। उन्‍होंने बलपूर्वक कहा कि भारत, नेपाल की संप्रभुता का सम्‍मान करता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्‍यक्‍त की कि नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जल्‍द ही पूरी हो जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों देशों को परस्‍पर विश्‍वास और भरोसे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। उन्‍होंने विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं में भारत की सहायता मांगी। उन्‍होंने कहा कि विकास के लिए शांति और स्‍थायित्‍व जरूरी है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्‍य के लक्ष्‍य की सराहना की। बाद में, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और नेपाल की बीच तीन समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये गये। · पंचेश्‍वर विकास प्राधिकरण की स्‍थापना के लिए समझौता · घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर · दूरदर्शन और नेपाल टीवी के बीच सहयोग भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक स्‍मारक डाक टिकट भी जारी किया।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति भवन में पुस्‍तक विमोचन समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने “राष्ट्रपति भवन : फ्रोम राज टू स्वराज” शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया और राष्ट्रपति को इस पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। इस अवसर पर बोलते देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के जन्‍मदिन पर उन्‍हें शुभकामनाएं दी। उन्‍होंने अपने प्रधानमंत्री काल के शुरूआती दिनों में राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के मार्गदर्शन को याद किया और यह उम्‍मीद जताई की, कि देश लम्‍बी अवधि तक राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के अनुभवों से लाभान्वित होता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ काम करने का सौभाग्‍य मिलना और उनसे सीखना का एक सौभाग्‍य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई तीन पुस्‍तकों में राष्‍ट्रपति भवन के विभिन्‍न पहलुओं, इसके इतिहास और इसमें रहने वाले लोगों के जीवन एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। श्री अजय मित्‍तल, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस पुस्‍तक ‘‘फ्रोम राज टू स्वराज’’ के विमोचन मे मदद की। इन तीनों पुस्‍तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुवैत के अमीर के रूप कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को भी क्राउन प्रिंस के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। “कुवैत के अमीर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को बधाई और शुभकामनाएं। मैं महामहिम शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह को भी क्राउन प्रिंस के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कुवैत उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका निभाता रहेगा और भारत-कुवैत की ऐतिहासिक दोस्ती और अधिक मजबूत होगी।”
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम के लिये बहुत ही उचित एवं ऐतिहासिक स्वर्ण पदक! टीम को बहुत-बहुत बधाई. इस उपलब्धि पर प्रसन्न हूं।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच पूर्व-व्‍यापी सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ईरान के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान 17 फरवरी, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्‍साहन मिलेगा और दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्‍बंध मजबूत होंगे। समझौता-ज्ञापन के दायरे में निम्‍नलिखित सहयोग क्षेत्र है:- 1. चिकित्‍सकों और अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य प्रोफेशनलों के प्रशिक्षण में अनुभव का आदान-प्रदान। 2. मानव संसाधन विकास में सहायता और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की स्‍थापना। 3. औषध, चिकित्‍सा उपकरणों और प्रसाधन का नियमन तथा संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान। 4. चिकित्‍सा शोध, नई प्रौद्योगिकियों और ज्ञान आधारित पहलों के क्षेत्र में सहयोग। 5. जन स्‍वास्‍थ्‍य, सतत विकास लक्ष्‍य और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य में सहयोग, तथा 6. आपस में तय किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों में सहयोग। सहयोग के विवरण पर और स्‍पष्‍टता के लिए एक कार्य समूह का गठन तथा इस समझौता ज्ञापन का कार्यान्‍वयन।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। नई पीएलआर योजना 2015-2016 से 2017-2018 के लिए लागू होगी जिससे करीब 37,870 पोर्ट और डॉक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे 49.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जहाजरानी मंत्रालय ने 2015-2016 से 2017-2018 के लिए सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के वास्ते न्यू प्रोक्टविटि लिंक्ड रिवॉर्ड(पीएलए) योजना बनाई है। पीएलआर बढ़े हुए वेतन पर प्रति माह मिलने वाले 7000 रुपये के बोनस के लिहाज से तय की जाएगी। पीएलआर का 50% व्यक्तिगत वेटेज और 50% अखिल भारतीय प्रदर्शन के हिसाब से सालाना भुगतान किया जाएगा। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों को 2014-15 के लिए पीएलआर का भुगतान बढ़े हुए वेतन पर प्रति महीने मिलने वाला बोनस 3500 की बजाय 7000 रुपये मिलेगा। यह मौजूदा अखिल भारतीय पोर्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के करीब 41, 492 कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 के लिए 25.93 करोड़ रुपये का भुगतान पहले कर दिया गया है। यह भुगतान 3500 की वेतन सीमा के अनुसार किया गया है। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के इन कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 के लिए बढ़े हुए वेतन 7000 रुपये के हिसाब से 25.93 करोड़ रुपये के बकाया पीएलआर का भुगतान किया जाएगा। सभी बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक लेबर बोर्ड के लिए पहले से ही प्रोडक्टविटी लिंक्ड रिवार्ड(पीएलआर) है लेकिन बड़े पोर्ट ट्रस्टों के लेबर फेडरेशनों और प्रबंधन के बीच हुए समझौते के बाद सालाना आधार पर नए पीएलआर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। नई पीएलआर योजना से बेहतर औद्योगिक संबंध और बंदरगाह क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उत्पादकता बेहतर होगी।