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बेंगलुरु में आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र के लिए अनुबंध की संशोधित परियोजना लागत और विस्तार के लिए स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बेंगलुरु में आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) प्रोजक्ट को मेसर्स इंफोसिस लि. को दिए जाने के अनुबंध को और दो साल 30 सितंबर, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार 30 सितंबर, 2015 को समाप्त हो रहे अनुबंध के बाद होगा। इस निर्णय से विभाग और कर दाताओं दोनों को फायदा होगा। कर दाताओं को पहले से बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। बकाया कर भुगतान की बेहतर ढंग से वसूली और जांच संबंधी कार्य में जुटी विभागीय श्रमशक्ति का बोझ कम होगा। यह प्रस्ताव विभाग के इस लक्ष्य को सुनिश्चित करता है कि वह निरंतरता के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
प्रधानमंत्री कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 02 फरवरी, 2016 को केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोझीकोड आएंगे, जहां तीसरे विश्व आयुर्वेद समारोह में भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कोयंबटूर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन का उद्घाटन करेंगे और इसे तमिलनाडु सरकार को सौंपेंगे।
प्रधानमंत्री ने टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि साथी खिलाड़ियों द्वारा विश्व दीनदयालन की प्रशंसा की जाती थी और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की थी। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन का निधन स्तब्ध कर देने वाला और दुःखद है। साथी खिलाड़ियों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की थी। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री ने कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद भगवान रघुनाथजी के आगमन के साथ रथयात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य आकर्षण के रूप में प्रधानमंत्री लाखों अन्य भक्तों के साथ पैदल चले और भगवान रघुनाथजी को नमन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को हाथ जोड़कर बधाई दी और ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा समारोह में देवताओं की भव्य सभा के साथ-साथ दिव्य रथयात्रा के साक्षी बने। यह एक ऐतिहासिक अवसर था, क्योंकि कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री भाग ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 5 से 11 अक्टूबर, 2022 तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जा रहा है। यह त्योहार इस मायने में अनूठा है कि यह घाटी के 300 से अधिक देवताओं की सभा है। त्योहार के पहले दिन, देवता अपनी अच्छी तरह से सजाई गई पालकियों में मुख्य देवता भगवान रघुनाथजी के मंदिर में उनकी पूजा करते हैं और फिर ढालपुर मैदान के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री ने एम्स, बिलासपुर का लोकार्पण किया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लुहनू, बिलासपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
प्रधानमंत्री ने रवीन्‍द्रनाथ टैगोर की जयन्‍ती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गुरुदेव रवीन्‍द्रनाथ टैगोर की जयन्‍ती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘गुरुदेव टैगोर को उनके सशक्‍त विचारों और स्‍वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए उन्‍हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी जयन्‍ती पर उन्‍हें मेरी श्रद्धांजलि’।
मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। मुख्‍य विशेषताएं:  कचरे को इथनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्‍य मिल सकता है जिसे अन्‍यथा किसान जला देते हैं। साथ ही, अतिरिक्‍त उत्‍पादन चरण के दौरान उनके उत्‍पादों के लिए उचित मूल्‍य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अत: अतिरिक्‍त अनाजों को परिवर्तित करने और कृषि बॉयोमास मूल्‍य स्थिरता में मदद कर सकते हैं। पृष्‍ठभूमि: देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्‍ट्रीय नीति बनाई थी। पिछले दशक में जैव ईंधन ने दुनिया का ध्‍यान आकृष्‍ट किया। जैव ईंधन के क्षेत्र में विकास की गति के साथ चलना आवश्‍यक है। भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्‍व है क्‍योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्‍वच्‍छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम जैव ईंधन उत्‍पादन के लिए फीडस्‍टॉक की दीर्घकालिक अनुप्‍लब्‍धता और परिमाण के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।
प्रधानमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर, 2022 को शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक है। घरेलू और निर्यात; दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है। लॉजिस्टिक्स की कम लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में सुधार करती है एवं मूल्यवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहित करती है। 2014 के बाद से, सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी, दोनों को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विकास के लिए एक व्यापक अंतर-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करके उच्च लागत और दक्षता में कमी से जुड़े मुद्दों का हल निकालने का व्यापक प्रयास है, जो इस दिशा में उठाया जाने वाला एक और कदम है। यह नीति, भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री का विज़न है, समग्र योजना निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण के माध्यम से विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, ताकि परियोजना के निष्पादन में दक्षता और तालमेल हासिल किया जा सके। पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी पीएम गतिशक्ति – बहु-प्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान – इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा तथा पूरक समर्थन प्राप्त होगा। एमजी / एएम / जेके /वाईबी
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना में मारे गये लोगों के बारे में दु:ख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना में मारे गये लोगों के बारे में गहरा दु:ख व्यक्त किया है और इस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने लिए रेल मंत्री से स्थिति पर नजदीकी नजर रखने और मौके पर शीघ्र राहत और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय जलमार्ग (एनडब्‍ल्‍यू) के विकास एवं रखरखाव के लिए 2.5 प्रतिशत सेंट्रल रोड फंड के आवंटन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय जलमार्ग (एनडब्‍ल्‍यू) के विकास एवं रखरखाव के लिए 2.5 प्रतिशत सेंट्रल रोड फंड के आवंटन के लिए सेंट्रल रोड फंड ऐक्‍ट, 2000 में संशोधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा संयुक्‍त रूप से तैयार प्रस्‍ताव मंजूरी दे दी है। इस प्रस्‍ताव में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मुहैया कराई गई हिस्‍सेदारी में कमी की गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि व्‍यवहार्य राष्‍ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को लागू करते समय पीपीपी आधार पर हो सकने वाले ऐसे सभी घटकों पर गौर किया जाना चाहिए और सरकारी निवेश का इस्‍तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब किसी घटक के लिए निजी निवेश उपलब्‍ध न हो सके। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेंट्रल रोड फंड (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया जाएगा। प्रभाव 2.5 प्रतिशत सीआरएफ के आवंटन से सीआरएफ के वित्तपोषण के मौजूदा शुल्‍क दरों पर राष्‍ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उपलब्‍ध होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्‍ल्‍यूएआई) के आकलन के अनुसार पहचान की गई राष्‍ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए 2022-23 तक करीब 25,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इस संबंध में एनडब्‍ल्‍यू-1 (गंगा नदी) पर जलमार्ग विकास परियोजना के तहत मल्‍टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण, नई नेविगेशन लॉक, नदी सूचना प्रणाली, फेयरवे का विकास आदि निर्माण कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। आईडब्ल्यूएआई ने अगले तीन वर्ष के दौरान 24 एनडब्ल्यू के विकास पर काम करने की भी योजना बनाई है। अगले पांच साल के दौरान इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट (आईडब्‍ल्‍यूटी) क्षेत्र में करीब 1.8 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। फेयरवेज के प्रबंधन, टर्मिनल, नेविगेशन उपकरणों, बैराज, प्रशिक्षण आदि में रोजगार के नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा 106 अतिरिक्‍त एनडब्‍ल्‍यू के विकास से रोजगार की अतिरिक्‍त संभावनाएं पैदा होंगी। पृष्‍ठभूमि सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के विकास के महत्व पर जोर दे रही है। मौजूदा पांच राष्‍ट्रीय जलमार्गों और 106 नए राष्‍ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए संसद द्वारा राष्‍ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 को पारित किया गया जो अब लागू है। मंत्रिमंडल से अनुमोदित इस व्‍यवस्‍था के जरिये अब सीआरएफ के संस्‍थागत माध्‍यम से राष्‍ट्रीय जलमार्गों के लिए वित्त पोषण का पर्याप्‍त एवं टिकाऊ स्रोत उपलब्‍ध हो सकेगा। यह अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है जिससे सस्‍ता, लॉजिस्टिक के लिहाज से कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही इससे जबरदस्‍त भीड़भाड़ वाले सड़क मार्ग एवं रेलवे से यातायात को जलमार्ग की ओर मोड़ा जा सकेगा और इस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार, एक स्‍टैंडर्ड 2000 डीडब्‍ल्‍यूटी जहाज में 125 ट्रकों के भार और पूरे एक ट्रेन रेक (40 रेल डिब्‍बों) के बराबर परिवहन की क्षमता होती है।
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि त्‍योहार शुरू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नवरात्रि त्‍योहार शुरू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं। यहां एक स्‍तुति उनको समर्पित है।’ https://www.youtube.com/watch?v=NhLxnY1deYc&feature=youtu.be
प्रधानमंत्री ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मियों पर हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा राष्ट्र बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कधें से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ‘स्वच्छ भारत अभियान’ पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए

•प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। •‘स्वच्छ भारत को एक जन-आंदोलन बनाएं– इसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ें।’ •‘गांधी जी के सपनों का स्वच्छ भारत बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जाए।’ •‘हर नागरिक स्वच्छता के लिए एक साल में 100 घंटे का योगदान करने की शपथ ले।’ •‘सरकारी कार्यालय पंचायत स्तर तक 25 सितंबर से दिवाली तक स्वच्छता अभियान चलाएं।’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्वच्छ भारत को एक जन-आंदोलन बनाने और इसे आर्थिक गतिविधि से जोड़ने का आह्वान किया। गांधी जी की प्रेरणा के रूप में मिशन स्वच्छ भारत द्वारा 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती तक गांधी जी के सपनों का स्वच्छ देश बनाने के लिए 2 अक्टूबर से शुरु किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभाग इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सरकारी कार्यालय पंचायत स्तर तक स्वच्छता अभियान में शामिल किये जाएंगे और यह अभियान 25 सितंबर से दिवाली तक आयोजित किया जाएगा। अगर देश के लोग प्रत्येक वर्ष दिवाली के आसपास अपने घरों को साफ करते हैं तो यह कदम समग्र स्वच्छता और स्वच्छ भारत की ओर क्यों नहीं उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सफाई और स्वच्छता के प्रति प्रशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाये जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अनुसरण आर्थिक गतिविधि हो सकता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के विकास में योगदान मिलेगा, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आयेगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। स्वच्छता को पर्यटन और भारत में वैश्विक हितों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों में सफाई और स्वच्छता को विश्व स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भारत के बारे में वैश्विक धारणा में मिसाल बनने वाला बदलाव लाया जा सके। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के 500 शहरों और कस्बों में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन के अपने दृष्टिकोण को दोहराया। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने श्री चो रामास्‍वामी के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी श्री चो रामास्‍वामी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चो रामास्‍वामी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उत्‍कृष्‍ट बौद्धिकता, महान राष्‍ट्रभक्‍त एवं निर्भीक वक्‍ता थे, जिन्‍हें सभी ने सम्‍मान प्रदान किया और उनकी प्रशंसा की। इन सबसे ऊपर, चो रामास्‍वामी एक प्रिय मित्र थे। उनके वार्षिक पाठकीय बैठक में शामिल हुआ हूं जोक‍ि एक अद्वितीय सम्‍पादक-पाठक अंतराफलक है । चो रामास्‍वामी अंर्तमुखी व्‍यक्तित्‍व, बेबाक वार्ताकार थे। उनके निधन पर मुझे असीम पीड़ा पहूंची है। उनके परिवार और तुगलक के असंख्‍य पाठकों के प्रति अपनी सांत्‍वना व्‍यक्‍त करता हूं।
कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) – ‘सभी के लिए आवास’ मिशन” को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)’ को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। ‘पीएमएवाई-यू : सभी के लिए आवास’ भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है। यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है। इस योजना को इन चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), इन-सीटू (स्व-स्थाने) स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)। जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं। 2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक-से-अधिक संख्‍या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और ‘पीएमएवाई-शहरी’ योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्‍यास किया गया/निर्माणाधीन बना दिया गया है। इसके अलावा, इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देर से (योजना के अंतिम 2 वर्षों के दौरान) प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है। अत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्‍यान में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पीएमएवाई-यू’ के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता/सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता/सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्‍यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने नूआखाई जुहार के अवसर पर ओडि़शा के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि आधारित त्‍यौहार, नूआखाई जुहार के अवसर पर ओडि़शा के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “नूआखाई जुहार के इस विशेष त्‍यौहार पर ओडि़शा के लोगों को बधाईयां हैं। मेरी कामना है कि यह त्‍यौहार किसानों के जीवन में और भी अधिक समृद्धि लाए।”
ऊर्जा संगम-2015 के अवसर पर प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने स्‍वेच्‍छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए ‘गिव इट अप’ अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश के ऊर्जा आयात के बोझ को कम से कम 10 प्रतिशत घटाने के लिए घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने को कहा। केन्‍द्र सरकार का उद्देश्‍य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ घरों तक पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पहुंचाना है: प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज समाज के संपन्‍न वर्गों से अपील की कि वे स्‍वेच्‍छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ दें, ताकि इसका लाभ समाज के गरीब वर्गों को और अधिक दिया जा सके। नई दिल्‍ली में वैश्विक ऊर्जा सम्‍मेलन – ऊर्जा संगम- 2015 में अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर के करीब 2.8 लाख लोगों ने पहले ही एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। उन्‍होंने कहा कि यह गरीब की सेवा में महत्‍वपूर्ण सहयोग है। प्रधानमंत्री ने 2022 में भारत की स्‍वाधीनता की प्‍लेटिनम जयंती तक देश के ऊर्जा आयात के बोझ को कम से कम 10 प्रतिशत तक घटाने के लिए घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और बरौनी रिफाइनरी को पांच दशकों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और देश के ऊर्जा क्षेत्र से वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार अगले पांच दशकों के लिए योजना तैयार करने का आग्रह किया। उन्‍होंने कहा कि भारत की आबादी विश्‍व की कुल जनसंख्‍या के छठे हिस्‍से के बराबर है और वैश्विक समृद्धि में सहयोग के लिए भारत को उसी अनुपात में ऊर्जा की जिम्‍मेदारियां उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने केन्‍द्र सरकार की विभिन्‍न उपलब्धियों और पिछले दस महीनों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में उठाए गए सुधारवादी कदमों के बारे में बताया। उन्‍होंने कहा कि अधिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह आवश्‍यक और जिम्‍मेदारीपूर्ण सुधार किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि विश्‍व की सबसे बड़ी नकद अनुदान हस्‍तांतरण कार्यक्रम ‘पहल’ के जरिए एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में हस्‍तां‍तरित करने की योजना से राजस्‍व रिसाव समाप्‍त हुआ और भ्रष्‍टाचार नियंत्रित किया जा सका। उन्‍होंने सरकार के अन्‍य प्रमुख कदमों के रूप में डीजल मूल्‍यों को नियंत्रण मुक्‍त करने, गन्‍ना किसानों की सहायता के लिए इथनोल मिश्रित पेट्रोल, बायो-डीजल को बढ़ावा देने और देश के पूर्वी भागों में गैस ग्रिड का विस्‍तार करने के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्‍द्र सरकार का लक्ष्‍य अगले पांच वर्ष में एक करोड़ घरों तक विस्‍तारित पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) पहुंचाने का है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ऊर्जा कंपनियों से बहुराष्‍ट्रीय कंपनी बनने, भारत-मध्‍य-पूर्व एशिया, भारत- मध्‍य एशिया और भारत-दक्षिण एशिया ऊर्जा गलियारों की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। उन्‍होंने उनसे उत्‍तरी अमरीका और अफ्रीका में भी गैस क्षेत्र में अपना स्‍थान स्‍थापित करने की भी अपील की। इस अवसर पर केन्‍द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रीमती निर्मला सीतारमण और बांग्‍लादेाश के विद्युत, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन राज्‍य मंत्री श्री नसरूल हामिद भी उपस्थित थे।
अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत को बदलने तथा देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले चंद देशों में एक है। इन सुधारों से क्षेत्र को नई ऊर्जा तथा गतिशीलता प्राप्त होगी जिससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमान पर रोजगार की संभावनाएं हैं और भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावरहाउस बन रहा है। प्रमुख लाभः अंतरिक्ष क्षेत्र प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा हमारे औद्योगिक आधार के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। प्रस्तावित सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों, डाटा एवं सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम सहित अंतरिक्ष परिसंपत्तियों तथा गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक उपयोग को बढ़ायेंगे। नवसृजित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (इन-स्पेस) भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करायेगा। यह बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा अनुकूल नियामकीय वातावरण के जरिये अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की आरंभिक सहायता करेगा, उन्हें बढ़ावा तथा दिशा-निर्देश देगा। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंतरिक्ष गतिविधियों को ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड‘ एक ‘ आपूर्ति प्रेरित‘ मॉडल से ‘मांग प्रेरित‘ मॉडल की ओर पुनःस्थापित करने की कोशिश करेगा जिससे कि हमारी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनायेगा। कुछ ग्रह संबंधी खोज मिशनों को भी ‘अवसर की घोषणा‘ तंत्र के जरिये निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकेगा।
प्रोफेसर एस एन बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

आज बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देश के महान सपूत को याद कर रहे हैं। ये देश के लिए अनवरत कार्य करने का, खुद को खपा देने का जज्बा है, जो हमें दिन-समय-पहर की चिंताओं से परे, इस तरह साथ लाता है। आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस के 125वें जन्मोत्सव पर मैं आप सभी और विशेषकर वैज्ञानिक बंधुओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। Friends, I have had the pleasure of interacting with renowned Scientists in the beginning of every year. I am glad that today, an auspicious opportunity allows me to share some thoughts with you. Today, we open a year-long celebration of the 125th year of Acharya Satyendra Nath Bose, who was born on this day in 1894. I have learnt a great deal about his accomplishments that were far ahead of his times and society. साथियों, देशबंधु चितरंजन दास ने अपने एक गीत काव्य में कहा था- “बंगाल के जल और बंगाल की मिट्टी में एक चिरंतर सत्य निहित है”। ये वो सत्य है जो बंगाल के लोगों को चिंतन-मनन के उस स्तर पर ले जाता है, जहां पहुंचना मुश्किल होता है। ये वो सत्य हैजिसकी वजह से बंगाल ने सदियों तक देश की धुरी बनकर देश को थामे रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में बंगाल के जल और बंगाल की मिट्टी का प्रभावस्पष्ट नजर आता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुवर रविंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसादमुखर्जी, बंकिम चंद्र- शरद चंद्र, सत्यजीत रे, आप किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, बंगाल का कोई ना कोई सितारा वहांचमकता दिखेगा। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि इस भूमि ने एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक भी पूरी दुनिया को दिए। आचार्य एस. एन. बोस केअलावा जे. सी. बोस, मेघनाद साहा, कितने ही नाम है जिन्होंने देश में आधुनिक विज्ञान की आधारशिला मजबूत की। बहुत कम संसाधन और बहुत ज्यादा संघर्ष के बीच उन्होंने अपने विचारों-अविष्कारों से लोगों की सेवा की। आज भी हम उनकेCommitment और Creativity से सीख रहे हैं। Friends, we have a lot to learn from the life and works of Acharya !
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के गोकुलपुरी में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा: “दिल्ली के गोकुलपुरी में अग्निकांड से हुआ हादसा हृदयविदारक है। इस हादसे में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।”