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जन-धन योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सभी लाभकर्ताओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन-धन योजना के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस ऐतिहासिक वित्तीय समावेशन पहल के सभी लाभकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज, जन-धन योजना ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। मैं उन करोड़ों लोगों, विशेषकर गरीबों को बधाई देता हूं जिन्हें इस पहल का लाभ पहुंचा है। जन-धन क्रांति गरीबों, शोषितों और वंचितों को वित्तीय मुख्यधारा में लाने का ऐतिहासिक आंदोलन है। जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, मुद्रा एवं स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से हमने लाखों आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। गरीबों और वंचितों के जीवन में गुणात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव लाने के हमारे प्रयास असीम शक्ति के साथ जारी रहेंगे।’
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “औरंगाबाद, महाराष्ट्र में रेल दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात की है और वे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।”
प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के महामहिम किंग के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सऊदी अरब के महामहिम किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सॉद के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने उनकी अध्यक्षता में हो रही जी20 समूह की बैठक के दौरान सऊदी अरब द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नेतृत्व की सराहना की। नेताओं ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जी20 के स्तर पर की गई पहलों से महामारी के लिए समन्वित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देने में सहायता मिली है। उन्होंने जी20 के एजेंडे में वर्तमान में शामिल मुख्य प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर संतोष जाहिर किया तथा सभी क्षेत्रों सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान सऊदी अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रवासियों को सहयोग उपलब्ध कराने पर महामहिम किंग सलमान का विशेष आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने महामहिम किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सॉद, सऊदी अरब के शाही परिवार के अन्य सदस्यों और किंगडम के सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की

इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने भूकंप प्रभावित नेपाल के नागरिकों की सहायता और बचाव कार्यों के अनुकरणीय योगदान एवं इजराइली नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से बात कर ‘हार्दिक सराहना और कृतज्ञता’ व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइली प्रधानमंत्री को विश्‍वास दिलाया कि नेपाल से इजराइली नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए यदि जरूरी हुआ, तो भारत पूरी सहायता देगा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी संक्षिप्‍त चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्‍याहू ने प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान में भागीदार बनने की इजराइल की इच्‍छा जताई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए इसरो और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एमओयू की जानकारी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) के बीच 11 नवंबर 2016 को टोक्यो में हस्ताक्षरित एमओयू की जानकारी दी गई। इस एमओयू का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रत्येक देश के नियमों एवं कानूनों के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण एवं बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए भविष्य में साझा गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। यह एमओयू पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार एवं नेविगेशन, अन्वेषण एवं अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास (अंतरिक्ष प्रणाली एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) और अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन सहित अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मुहैया कराता है। इस ज्ञापन के तहत इसरो और जेएएक्सए अपने से संबंधित गतिविधियों की लागत तब तक वहन करेंगे जब तक वे लिखित में कोई निर्णय नहीं लेते। इस ज्ञापन के तहत उनकी संबंधित भूमिकाओं एवं गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता और अलग से उचित कार्यान्वयन व्यवस्था उनके संबंधित वित्त पोषण प्रक्रियाओं, विनियोजित धन की उपलब्धता और उनके संबंधित राष्ट्रीय कानूनों पर निर्भर करेगा। फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन से मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार इससे देश के सभी क्षेत्र और वर्ग लाभिन्वित होंगे। पृष्ठभूमिः भारत और जापान पांच दशक से अधिक समय से अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों ने वायुमंडलीय अध्ययन, अंतरिक्ष के अवलोकन और रिमोट सेंसिंग में वैज्ञानिक जांच के क्षेत्र में अध्ययन किया है। साल 2003 में जेएएक्सए के गठन होने के साथ ही वाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में संभवित भावी सहयोग के लिए एक व्यवस्था पर इसरो/अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) और जेएएक्सए के बीच अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद दोनों एजेंसियों ने चंद्र अन्वेषण, उपग्रह नेविगेशन, एक्स-रे खगोल विज्ञान एवं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम (एपीआरएसएएफ) में मिलकर काम करने के लिए संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। 5 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित इसरो-जेएएक्सए की द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक सहयोग के साथ 2005 की व्यवस्था को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तदनुसार, दोनों पक्षों ने वाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो और जेएएक्सए के बीच सहयोग के मद्देनजर एक नए सहमति ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा तैयार किया जिस पर प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में 11 नवंबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री कल ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्‍मेलन’ में उद्घाटन भाषण देंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल यानी 7 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्‍मेलन’ में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्‍मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्‍मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र, बहु-विषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने विचार प्रस्‍तुत करेंगे जिनमें मसौदा एनईपी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्य के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद/वैज्ञानिक भी शामिल हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम को इनके जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा: मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/HRDMinistry/ यूजीसी यूट्यूब चैनल, पीआईबी यूट्यूब चैनल, यूजीसी ट्विटर हैंडल (@ugc_india) : https://twitter.com/ugc_india?s=12 कार्यक्रम को डीडी न्यूज पर भी प्रसारित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री का किसानों के हित से जुड़े कदमों में तेजी लाने का अनुरोध, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर उच्‍च स्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की

प्रधानमंत्री: नरेगा का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समग्र योजना के साथ एकीकरण किया जाना चाहिये। किसानों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्‍य की दिशा में एक और पहल करते हुए, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सम्‍बद्ध विभागों और मंत्रालयों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तेजी लाने को कहा है। आज की बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल लिए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी देने संबंधी फैसले के बाद हुई। इन संशोधनों में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु अक्सर इस्‍तेमाल होने वाले 13 कानूनों को भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में लाने का किसान हितैषी कदम उठाया जाना शामिल है। इस प्रकार बड़ी संख्‍या में ऐसे किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिनकी जमीन की ऐसी परियोजनाओं के लिए जरूरत है। इस उच्‍च स्‍तरीय बैठक में कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी उपस्थित थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्‍यम से हरेक खेत के लिए सिंचाई की व्‍यवस्‍था करने के अंतिम लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए बहुआयामी नीति अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सिंचाई संबंधी परिसम्‍पत्तियों की रचना और वृद्धि के लिए नरेगा का इस्‍तेमाल होता आया है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समग्र योजना के साथ नरेगा का एकीकरण किया जाना चाहिये। वृहद स्‍तर पर, प्रधानमंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं की पहचान करने को कहा, जिन्‍हें तत्‍काल शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने देश भर के जल स्रोतों की पहचान और उनका व्‍यापक मानचित्रण करने का आह्वान किया है। उन्‍होंने कहा कि ग्रामीणों को सिंचाई के उत्‍कृष्‍ट संभव स्रोतों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए उपग्रह चित्र एवं 3डी फोटोग्राफी का इस्‍तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सम्‍बद्ध विभागों से प्रगतिशील किसानों को पहचान करने की सम्‍भावनाएं तलाशने को कहा, जो जल संरक्षण एवं सिंचाई की नवीन तकनीकों को कार्यान्वित करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रमुख कस्‍बों और शहरों की जल पुनर्चक्रण परियोजनाओं के एकीकरण का भी आह्वान किया। उन्‍होंने जल संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के महत्‍व पर भी बल दिया। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह भी उपस्थित थे।
आत्मनिर्भर भारत, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के बारे में है: प्रधानमंत्री

माप-पद्धति विज्ञान(मेट्रोलॉजी)दुनिया में हमारीउपस्थिति को समझने के लिए एक आइने की तरह है: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता के बारे मेंभी है। वे राष्ट्रीय माप-पद्धति विज्ञान सम्मलेन, 2021 को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय परमाणु समय पैमाना और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा,“हमारा उद्देश्य केवल वैश्विक बाजार को भारतीय उत्पादों से भर देना नहीं है, बल्कि हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग और स्वीकृति उच्च-स्तरीय हो।” प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से, भारत गुणवत्ता और माप के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर था। लेकिन अब भारत की गति, प्रगति, वृद्धि, छवि, और भारत की ताकत का निर्धारण हमारे स्वयं के मानकों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माप-पद्धति विज्ञान(मेट्रोलॉजी), जो मापने-नापने का विज्ञान है, किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि की नींव रखता है। कोई भी अनुसंधानसटीक माप के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक कि हमारी उपलब्धियां भी माप के पैमाने के अधीन होती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में देश की विश्वसनीयता देश कीमाप-पद्धति विज्ञानकी विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि माप-पद्धति विज्ञान एक आइने की तरह है, जो हमें दिखाती है, दुनिया में हमारी उपस्थिति कैसी है? प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता भी शामिल है। उन्होंने भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर ग्राहक का दिल जीतने का आग्रह किया, बजाय इसके कि भारतीय उत्पादों से दुनिया को पाट दिया जाये। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि भारत-निर्मित उत्पाद न केवल वैश्विक मांग को पूरा करें, बल्कि उनकी वैश्विक स्वीकृति भी हो। श्री मोदी ने कहा, “हमें ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानकों पर मजबूत करना होगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्र को समर्पित भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, ‘प्रमाणित संदर्भ सामग्री प्रणाली’ का मसौदा तैयार करके भारी धातु, कीटनाशक, फार्मा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उद्योग जगत को गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अब उद्योग जगत नियम-केन्द्रित दृष्टिकोण की बजाय उपभोक्ता उन्मुख दृष्टिकोण कीओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन नए मानकों के साथ, देश भर के जिलों में स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक पहचान बनाने के अभियान की शुरुआत होगी, जो विशेष रूप से हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से भारत में आने वाली बड़ी विदेशी विनिर्माण कंपनियों को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए मानकों से निर्यात और आयात दोनों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यह देश के सामान्य उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त सामान भी प्रदान करेगा और निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कम करेगा।
मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्‍ब्रेला योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मेादी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्‍बरेला योजना’ को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्‍यय करने का प्रावधान है, जिसमें से 18636 करोड़ रुपये केन्‍द्रीय सरकार तथा 6424 करोड़ रुपये राज्‍यों का अंश है। मुख्‍य-मुख्‍य बातें • इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्‍यवस्‍था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्‍धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, किराए पर हेलिकॉप्‍टर, पुलिस वायरलेस का उन्‍नयन, राष्‍ट्रीय सेटेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि शामिल हैं। • इस अम्‍ब्रेला योजना में जम्‍मू एवं कश्‍मीर, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्‍यय के लिए 10132 करोड़ रुपये के केन्‍द्रीय अंश का प्रावधान भी सम्मिलित है। • वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्‍द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया है। इससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्‍यों द्वारा सुरक्षा तथा विकास गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से वृद्धि होगी। • पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में पुलिस इंफ्रास्‍टक्‍चर अपग्रेडिंग, ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट इनवेस्‍टीगेशन फेसेलेटीज़ के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। • इस योजना के कार्यान्‍वयन से उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जम्‍मू-कश्‍मीर और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों जैसे विभिन्‍न राज्‍यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी और जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार लाने के लिए विकास में आने वाले अवरोधों से पार पाया जा सकेगा और उसके साथ ही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी। • फारेंसिक साइंस लेबोटरिज तथा संस्‍थानों एवं उनमें उपलब्‍ध उपकरणों सहित पुलिस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के अपग्रेडिंग हेतु विशेष परियोजना/कार्यक्रमों के लिए भी राज्‍यों का सहायता के रूप में विशेष नई पहलों की शुरूआत की गई है ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम की कमियों को दूर किया जा सके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम में मौलिक सुधार लाने के उद्देश्‍य से पुलिस थानों को आपस में जोड़कर अपराध एवं अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्‍ट्रीय डेटाबेस स्‍थापित करके तथा इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम के अन्‍य स्‍तम्‍भों जैसे कारागार, फारेंसिक साइंस लेबोटरिज़ तथा अभियोजन कार्यालय शामिल हैं। • इसके अतिरिक्‍त, इस अम्‍ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्‍याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्‍थापना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्‍विक सुरक्षा केन्‍द्र का उन्‍नयन, आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केन्‍द्र और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का भी प्रावधान है। ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)’ अम्‍ब्रेला योजना से उनके आधुनिकीकरण द्वारा केन्‍द्र और राज्‍य पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री-इन्वेस्ट-2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस साल का विषय ‘टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार’ है। प्रधानमंत्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बहुत कम अवधि में मेगावॉट से गीगावॉट में ऊर्जा उत्पादन क्षमता की तरफ से बढ़ रहा है और “एक सूर्य”, “एक विश्व”, “एक ग्रिड” अब वास्तविकता बन रही है, जिस पर इससे पहले आयोजित सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। बीते 6 वर्षों में भारत की यात्रा अतुल्य रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और इसका संचार तंत्र बढ़ाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक ऊर्जा सुलभ हो और वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बात करते हुए कहा कि आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और दुनिया के सबसे तेज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावॉट हो गई है जो कि हमारे कुल ऊर्जा क्षमता का 36 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत की वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2017 से कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन के समान बढ़ रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि बीते 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जिस समय निवेश सस्ता नहीं था, उस समय किए गए निवेश के चलते आज इसके उत्पादन में यह अपेक्षित और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसी के चलते अब लागत में कमी आने लगी है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण अनुकूल नीतियां भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि ऊर्जा क्षमता सिर्फ एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित ना रहे। इसके बजाय हमने समूची सरकार के सामने इसका लक्ष्य तय किया। हमारी सरकार की सभी नीतियों में ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार को ध्यान में रखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) की सफलता के बाद हमने यह तय किया है कि उच्चतर क्षमता वाले सौर मॉड्यूल में भी इसी तरह का प्रोत्साहन शुरू किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि व्यवसाय अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए निवेशकर्ताओं को सहूलियत उपलब्ध कराने के संबंध में परियोजना विकास सेल बनाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि अगले दशक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में बड़ी तैयारी है जिससे लगभग 20 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का व्यवसाय सृजित होने की संभावना है। उन्होंने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दुनिया के निवेशकों और व्यवसायियों को आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच जीवंत संबंधों  पर एक लेख लिखा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्थानीय जापानी अखबार में एक लेख लिखा है। श्री मोदी जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस अवसर पर अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत और जापान के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा है। शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी एक साझेदारी है। 70 गौरवशाली वर्षों को पूर्ण करने वाली हमारी इस विशेष मित्रता की यात्रा को और परिपुष्ट बनाने के लिए मैं भी इसका अनुगमन करता हूँ।" "कोविड के पश्चात दुनिया में भारत-जापान सहयोग महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम दोनों स्थिर एवं सुरक्षित हिंद-प्रशांत के अहम स्तंभ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हम विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।" "मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री होने के दिनों से ही जापान के लोगों के साथ नियमित रूप से संवाद करने का अवसर मिलता रहा है। जापान की विकासात्मक प्रवृत्ति हमेशा प्रशंसनीय रही है। जापान बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, स्टार्ट-अप सहित कई अहम क्षेत्रों में भारत के साथ भागीदारी कर रहा है।"
प्रधानमंत्री ने श्री एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा “श्री एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से हमारे कला संसार को अपूरणीय क्षति हुई है। यह एक ऐसा नाम था जो भारत के हर घर में लोकप्रिय था, जिसके मीठे स्वर के गीतों ने दशकों तक संगीत प्रेमियों को आनंद विभोर किया। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति.”
प्रधानमंत्री ने तीर्थस्थलों को साफ रखने की श्रद्धालुओं के उत्साह की सराहना की

प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों में पूजा स्थलों को साफ-सुथरा रखने की बढ़ती भावना की सराहना की है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के आह्वान से प्रोत्साहित होकर तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थस्थलों की सफाई की घटनाओं का वर्णन किया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा: श्रद्धालुओं की यह भावना तीर्थस्थलों की स्वच्छता के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाली है।
मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है। इस सहयोग-ज्ञापन पर अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र (एफएलईटीसी) और भारत के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के बीच हस्ताक्षर किये जाने हैं। इस सहयोग-ज्ञापन से भारत-अमेरिका होमलैंड सुरक्षा संवाद के तत्वावधान में दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोत्तरी का मार्ग प्रशस्त होगा। सहयोग-ज्ञापन से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता इत्यादि के मानकों में सुधार करने में सहायता होगी। इससे देश में पुलिसबलों के कामकाज में सुधार होगा और ‘स्मार्ट पुलिस’ की अवधारणा पूरी होगी। भारत और अमेरिका अपनी भूमि तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और आतंकवादी हमलों द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को रोकने के मद्देनजर साझा हित रखते हैं। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद और अंतर्देशीय अपराधों से उनके सभी स्वरूपों तथा रूपों के खिलाफ लड़ने के मामलों में भी साझा हित रखते हैं। पृष्ठभूमि: अमेरिका के राष्ट्रपति जब नवंबर 2010 में भारत पधारे थे, तब दोनों पक्षों ने होमलैंड सुरक्षा संवाद कार्यप्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह कार्यप्रणाली भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर करने के अनुरूप है। होमलैंड सुरक्षा संवाद के तहत 6 उप-समूहों का गठन किया गया, जिनके दायरे में निम्नलिखित क्षेत्र हैं- 1. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यातायात, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा 2. महानगर पुलिस प्रणाली और संघीय राज्य तथा स्थानीय भागीदारों के बीच सूचना साझा करना 3. गैर कानूनी वित्तपोषण, नकदी की तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और जाली मुद्रा 4. साइबर सूचना 5. क्षमता निर्माण, और 6. प्रौद्योगिकी उन्नयन भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद के अंग के रूप में क्षमता निर्माण के लिए एक उप-समूह की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य अमेरीकी प्राधिकारों के सहयोग से भारत में काम करने वाली कानून प्रर्वतन एजेंसियों का क्षमता निर्माण है। ये एजेंसियां सभी 6 उप-समूहों से जुड़ी हैं, जिन्हें होमलैंड सुरक्षा संवाद में शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका में क्षमता निर्माण के कामकाज से संबंधित सभी प्रमुख संस्थानों के बीच संरचनात्मक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर अमेरिकी पक्ष ने अमेरिका के एफएलईटीसी और उसके भारतीय समकक्ष बीपीआर एण्ड डी के बीच एक सहयोग-ज्ञापन का प्रस्ताव किया है।
प्रधानमंत्री ने वियतनाम के लोगों को उनके राष्‍ट्रीय दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के लोगों को उनके राष्‍ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा- ‘’वियतनाम के लोगों को उनके राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। वियतनाम हमारा मैत्री राष्‍ट्र है, जिसके साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं।‘’
प्रधानमंत्री ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंजाब में पठानकोट एयरबेस का दौरा किया, जहां पर हाल ही में आतंकवादियों ने हमला किया था। इस दौरान रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को इस तरह के गंभीर आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए चलाये जाने वाले अपने संयुक्त आतंकवाद-विरोधी अभियान और तलाशी अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने एयरबेस में संबंधित घटनास्थल का भी दौरा करने के साथ सीमा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, थल सेना, वायुसेना और एनएसजी तथा सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की शिमला से शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक उड्डयन के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ की शिमला हवाईअड्डे से शुरुआत की है। इस योजना के तहत, आज से शिमला, नांदेड़ और कडप्पा हवाईअड्डे से उड़ानें शुरू हो गईं हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर एक ई-पट्टिका का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने शिमला हवाईअड्डे पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नांदेड़ एवं कडप्पा भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहा है। उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सही अवसर मिलने पर वे चमत्कार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विमानन क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। उड़ान – उड़े देश का आम नागरिक – योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र को कभी कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर समझा जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है। उन्होंने कहा कि नई नागरिक उड्डयन नीति भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के शहर अब विकास का इंजन बन रहे हैं और इनके बीच हवाई संपर्क का बढ़ाना लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए मददगार साबित होगी।