मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी खरीद में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता देने के लिए नीति का अनुमोदन

प्रधान मंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद व क्रय में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता देने के लिए नीति का अनुमोदन किया है। इस नई नीति से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार सृजन होगा। इससे घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रवाह भी बढ़ेगा। इस नीति से ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोण के अनुरूप कथित मदों के पूर्जे, सहायक-सामग्रियां, उप-सहायक सामग्रियां आदि के विनिर्माण की दिशा में और अधिक गति आएगी। यह नई नीति भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्‍साहन देने तथा भारत में वस्‍तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का एक आयना है जिससे लोगों की आय और उनके लिए रोजगार अवसर बढ़ाए जा सकें। मात्रा व परिमाण की दृष्टि से, सरकार का खरीद काफी बड़ा है और यह इस नीति के उद्देश्‍य को साकार करने में योगदान दे सकता है। घरेलू कन्‍टेंट को घरेलू कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग के माध्‍यम से, भारत में उत्‍पादन इकाइयों की स्‍थापना कर या भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ संयुक्‍त उद्यमों की स्‍थापना कर, सेवाओं में घरेलू कर्मचारियों की प्रतिभागिता को बढ़ाकर तथा उन्‍हें प्रशिक्षित कर बढ़ाया जा सकता है। विवरण: इस नीति का कार्यान्‍वयन सामान्‍य वित्‍तीय नियम, 2017 के नियम 153(iii) का अनुसरण करते हुए एक आदेश के माध्‍यम से किया जाएगा, जिसके अनुसार सरकारी खरीद में क्रय को प्राथमिकता (जो घरेलू कन्‍टेंट से संबंद्ध है) देनी होगी। इस नीति के तहत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू आपूर्तिकर्ता वो हैं, जिनकी वस्‍तुएं या सेवाएं घरेलू कन्‍टेंट के लिए विनिर्दिष्‍ट न्‍यूनतम थ्रेसहोल्‍ड (सामान्‍यत: 50 प्रतिशत) की पूर्ति करती हैं। घरेलू कन्‍टेंट मूल रूप से घरेलू मूल्‍य वर्धन है। 50 लाख रूपयों या उससे कम राशि के खरीद व क्रय के लिए, और जहां नोडल मंत्रालय का यह मत है कि खरीद से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्‍त घरेलू क्षमता और घरेलू प्रतिस्‍पर्धा है, ऐसे मामलों में केवल घरेलू आपूर्तिकर्ता पात्र होगा। 50 लाख रूपयों से अधिक की राशि की खरीद के लिए (या जहां घरेलू क्षमता/प्रतिस्‍पर्धा अपर्याप्‍त है) यदि न्‍यूनतम बोली किसी गैर-घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं दी गई है, तब न्‍यूनतम-लागत वाले घरेलू आपूर्तिकर्ता को, जो न्‍यूनतम बोली के 20 प्रतिशत मार्जन के भीतर है, न्‍यूनतम बोली को स्‍वीकार करने का अवसर दिया जाएगा। यदि खरीद का स्‍वरूप इस प्रकार का है कि खरीद आदेश को विभाजित कर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को दिया जाना है, तब गैर-घरेलू आपूर्तिकर्ता, जिसकी बोली न्‍यूनतम है, को आधा प्रापण-आदेश तथा घरेलू आपूर्तिकर्ता को शेष आधा प्रापण-आदेश दिया जा सकता है, यदि वह न्‍यूनतम बोली मूल्‍य को स्‍वीकार करता है। 5 लाख रूपयों से कम राशि वाली छोटी खरीद को छूट दी गई है। उपर्युक्‍त आदेश स्‍वायतशासी निकायों, सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रणाधीन इकाइयों पर भी लागू होगा। इस नीति के अनुसार निविदाओं में विनिर्देशन परिसीमित नहीं होने चाहिए, उदाहरण के लिए निविदा के लिए अन्‍य देशों में आपूर्ति के प्रमाण या पूर्व अनुभव के संबंध में निर्यात के प्रमाण की आवश्‍यकता नहीं होगी। घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की साख या वस्‍तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्‍ता की सुनिश्चितता के लिए अपेक्षित अनिवार्यताओं को छोड़कर, उन्‍हें विनिर्देशनों के कारण बिना कोई वजह के बाहर नहीं किया जाना चाहिए, जो अन्‍यथा निविदा के लिए सुयोग्‍य हो सकते हैं। इस नीति में घरेलू कन्‍टेंट, जो मुख्‍य रूप से स्‍व-प्रमाणन पर आश्रित है, के प्रमाणन व सत्‍यापन के लिए एक कार्यविधि दी गई है। इस नीति के अनुसार, गलत घोषणाओं के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामलों में सांविधिक/ लागत लेखापरीक्षकों आदि का प्रमाणन आवश्‍यक है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में स्‍थायी समिति इस आदेश के कार्यान्‍वयन की निगरानी करेगी और तत्‍संबंध में उभरे मुद्दों को सुलझाते हुए नोडल मंत्रालयों तथा प्रापण इकाइयों को अपनी सिफारिशें भेजेगी। इस नीति को रूपरेखा प्रतिस्‍पर्धा तथा श्रेष्‍ठ खरीद रीतियों और खरीद आदेशों के कार्यान्‍वयन के अनुपालन को ध्‍यान में रख कर न‍िर्धारि‍त की गई है। यह नीति ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण और खरीद इकाइयों के लिए समय पर तथा वैल्‍यू-फॉर-मनी उत्‍पादों के बीच संतुलन बनाए रखेगी।