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प्रधानमंत्री 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे

प्रधानमंत्री पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को यादगार बनाने के लिए अपनी तरह के एक संग्रहालय के रूप में क्रांतिकारियों की गैलरी तैयार की गई है प्रधानमंत्री 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित समाचारपत्र – मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:45 बजे पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:15 बजे मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम करीब छह बजे प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। पुणे में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय–उन्मुख पूजन के लिए जाना जाता है। वे देहू में रहते थे। उनके निधन के बाद एक शिला मंदिर बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरचित नहीं किया गया था। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है, और इसमें संत तुकाराम की मूर्ति भी है। मुंबई में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। जल भूषण 1885 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रहा है। इस भवन का जीवनकाल पूरा करने पर, इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया भवन स्वीकृत किया गया। नए भवन की आधारशिला अगस्त, 2019 में राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। पुराने भवन की सभी विशिष्ट विशेषताओं को नवनिर्मित भवन में संरक्षित किया गया है। 2016 में, महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल श्री विद्यासागर राव को राजभवन में एक बंकर मिला था। इसका उपयोग पहले अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला–बारूद के गुप्त भंडारण के रूप में किया जाता था। बंकर को 2019 में पुनर्निर्मित किया गया था। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को यादगार बनाने के लिए गैलरी को बंकर में अपनी तरह के एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। यह वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर भाइयों, सावरकर भाइयों, मैडम भीकाजी कामा, वीबी गोगेट, नौसेना विद्रोह, 1946 में अन्य लोगों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लेंगे। साप्ताहिक के रूप में मुंबई समाचार की छपाई 1 जुलाई, 1822 को फरदुनजी मरजबानजी द्वारा शुरू की गई थी। यह बाद में 1832 में एक दैनिक बन गया। यह समाचारपत्र 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है। इस अनूठी उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखेंगे। 750 बेड का यह अस्पताल लगभग 1350 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार होगा। स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त, यह नर्सिंग के साथ-साथ अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की आधारशिला भी रखेंगे। श्री नरेन्द्र मोदी कांगड़ा के कंडरोरी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के एक स्टील प्रसंस्करण यूनिट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण में तीन न्‍यायिक सदस्‍यों और तीन तकनीकी सदस्‍यों के अतिरिक्‍त पदों के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) में तीन न्यायिक सदस्यों और तीन तकनीकी सदस्यों के अतिरिक्त पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये पद लेवल 17 (2,25,000 रूपये निर्धारित) एवं अन्‍य मान्‍य भत्‍ते में सृजित किए जाएंगे। इससे प्रतिवर्ष कुल 2,27,82,096 रूपये (दो करोड़, सत्‍ताईस लाख, बयासी हजार छियानवे रूपये मात्र) का वित्‍तीय भार होगा। इससे एनसीएलएटी को वित्‍त अधिनियम, 2017, कंपनी अधिनियम, आईबीसी, 2016 के तहत मिले शासनादेश को पूरा करना और निर्धारित समय-सीमा में मामले का निपटारा करना सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिजली, कोयला,आवास,बंदरगाह और डिजिटल इंडिया जैसे मुख्‍य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्‍टर में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि जिन गांवों का बिजलीकरण नहीं हो पाया था उन गांवों में तेजी से बिजली पहुंचाई जा रही है। बचे हुए 18,500 गांवों में से अब तक 6000 गांवों का बिजलीकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि गांवों के बिजलीकरण करने के काम पर परिष्‍कृत तकनीक की सहायता से नजर रखी जा रही है। इन परिष्‍कृत तकनीक में जियो टैंगिंग जैसी प्रणाली शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्‍यों के दूर दराज वाले क्षेत्र के गांवों के लिए सौर ऊर्जा जैसे ऑफ ग्रिड उपाय किए जा रह हैं। पूरे देश में एलईडी बल्‍बों के वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री को बताया गया है कि 2022 तक 175 गिगा वॉट(जीडब्‍ल्‍यू) अक्षय ऊर्जा के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में महत्‍वपूर्ण प्रगति हुई है। अब तक कुल 39.5 जीडब्‍ल्‍यू अक्षय ऊर्जा स्‍थापित हो चुकी है। इस साल कोल इंडिया अपने उत्‍पादन में 9.2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्‍य प्राप्‍त कर लिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया की यह दर तीन प्रतिशत थी। प्रधानमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्‍ध कराने में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्‍होंने देश भर में महत्‍वपूर्ण पर्यटन स्‍थलों में वाई- फाई कनेक्‍शन देने की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी। उन्‍हें बताया गया कि अब तक ऐसे 12 स्‍थलों पर सार्वजनिक वाई -फाई कनेक्टिविटी दे दी गई है। एलडब्‍ल्‍यूई प्रभावित क्षेत्रों वाले गांवों में मोबाइल कनेक्‍शन देने में प्राप्‍त उपलब्धि के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। ऐसे इलाकों में 1371 टावर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्‍होंने संबंधित अधिकारियों को इस योजना को आधुनिक तकनीक और स्‍थानीय निर्माण सामग्री की मदद से तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। बंदरगाह सेक्‍टर की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिका‍रियों को बड़े बंदरगाहों पर औसत पोत वापसी समय में अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सुधार लाने पर अधिकारियों को तत्काल काम करने निर्देश दिए। इस दौरान सीमा के अनुपालन के लिए समय-सीमा में भारी कमी और देश भर के तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
पीएम आवास योजना के लाभार्थी को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा पत्र; पक्के घर को बताया बेहतर कल की बुनियाद

लाभार्थियों के जीवन में आए ये यादगार पल ही राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं: प्रधानमंत्री “मकान केवल ईंट, सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चहारदीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है।” यह कहना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन को पत्र लिखकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने पर बधाई दी है और साथ ही कहा है कि अपनी छत, अपना घर पाने की खुशी अनमोल होती है। सुधीर को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है, “प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आपके अपने घर का सपना साकार हुआ है। इस उपलब्धि के बाद आपके अंदर जो संतोष का भाव है उसका आभास पत्र में आपके शब्दों से सहज ही हो जाता है। आपके परिवार के गरिमापूर्ण जीवन और दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह घर एक नए आधार की तरह है।” साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना पक्का घर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकार जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं के जरिए देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के ईमानदार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुधीर को लिखे पत्र में कहा है कि उन जैसे लाभार्थियों के जीवन में आए ये यादगार पल ही उन्हें राष्ट्र की सेवा में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं। दरअसल कुछ ही समय पहले पीएम आवास योजना के तहत सुधीर को अपना खुद का पक्का घर मिला है इसके लिए सुधीर ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया था। सुधीर ने पीएम को लिखी चिट्ठी में पीएम आवास योजना को आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए वरदान बताया था। सुधीर ने पत्र में लिखा था कि अब तक वे किराये के मकान में रह रहे थे और 6-7 बार मकान बदल चुके थे। उन्होंने बताया कि बार-बार मकान बदलने की पीड़ा क्या होती है, इसे वे भली भांति समझते हैं।
राष्‍ट्रीय युवा महोत्‍सव के लिए प्रधानमंत्री ने युवकों के विचार आमंत्रित किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आगामी राष्‍ट्रीय युवा महोत्‍सव 2016 के लिए देश के युवा नागरिकों के विचार आमंत्रित किए हैं। यह महोत्‍सव स्‍वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी 2016 से छत्‍तीसगढ़ में शुरू होगा। प्रधनमंत्री ने कहा “युवा मित्रों, राष्‍ट्रीय युवा महोत्‍सव 2016 के बारे में आपके क्‍या विचार हैं? आप अपने विचार मेरे साथ मोबाइल एप http://nm4.in/dnldapp पर साझा करें। स्‍वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी से शुरू होने वाला यह महोत्‍सव छत्‍तीसगढ़ जैसे सुंदर राज्‍य में आयोजित होगा।”
प्रधानमंत्री ने पैदल सेना दिवस पर पैदल सेना को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पैदल सेना दिवस पर पैदल सेना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, “पैदल सेना दिवस पर हम अपनी पैदल सेना के अदम्‍य शौर्य और साहस को नमन करते हैं, जिसने देश सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पैदल सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्‍होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्‍यौछावर कर दिए।
मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्‍म के तहत एग्जिम बैंक द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के विकास के संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेब्रिक्‍स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्‍म के तहत भारत के आयात-निर्यात बैंक (एग्जिम बैंक)द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के विकास के संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इसके सहयोगी सदस्‍या बैंकों में बैंको नेश्‍योनल डे डेशेनवोल्विमेंटोइकोनॉमिको ई सोशल (बीएनडीईएस, ब्राजील), चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी), स्‍टेट कोआपरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकनॉमिक अफेयर्स (वेंशेकोनेम्‍बैंक, रूस) और डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउदर्नअफ्रीका (डीबीएसए) शामिल हैं। प्रमुख प्रभाव: डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी में ब्रिक्स देशों के वित्‍तीय क्षेत्र में मौजूद तमाम चुनौतियों का समाधान मिलने की संभावना है। इस एमओयू का उद्देश्‍य उन संबद्ध कारोबारी परिचालन के क्षेत्र में संयुक्‍त अनुसंधान प्रयासों के जरिए डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजीकी बेहतर समझ हासिल करना है जहां परिचालन कुशलता बढ़ाने के उद्देश्‍य से इसके अनुप्रयोग की संभावना है। पृष्‍ठभूमि: ब्रिक्‍स नेताओं द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था पर चीन में हस्‍ताक्षरित श्‍यामेन घोषणा-पत्र के तहत डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के महत्‍व को उजागर किया गया था। साथ ही उसमें बताया गया था कि ब्रिक्‍स देश किस प्रकार इस गतिशील डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था से फायदा उठा सकता है जिससे उसकी पहुँच वैश्विक आर्थिक विकास तक सुनिश्चित हो और उसका फायदा सभी को मिल सके। उसी संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 28 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए विजेताओं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे। वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक-निदेशक डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी।"
मंत्रिमंडल ने गुजरात के वड़ोदरा में राष्‍ट्रीय रेल और परिवहन संस्‍थान के लिए कुलपति पद के सृजन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का पहला रेल और परिवहन विश्‍वविद्यालय- राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन संस्‍थान (एनआरटीआई) के लिए कुलपति पद के सृजन को स्‍वीकृति दे दी है। कुलपति संस्‍थान के प्रधान कार्यकारी अधिकारी होंगे, संस्‍थान के मामलों की सामान्‍य देखरेख और नियंत्रण का कार्य करेंगे और मानित विश्‍वविद्यालय के रूप में संस्‍थान के अधिकारियों के निर्णयों को लागू करने के लिए मुख्‍य रूप से उत्‍तरदायी होंगे। एनआरटीआई ने 2 पूरी तरह आवासीय स्‍नातक पाठ्क्रमों-परिवहन टेक्‍नोलॉजी में बीएससी तथा परिवहन प्रबंधन में डीवीए- के लिए 20 राज्‍यों के 103 विद्यार्थियों के साथ पहला बैच प्रारंभ किया। 5 सितंबर, 2018 से कक्षाएं प्रारंभ हुईं। तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के पाठ्यक्रम अंतरविषयी और विश्‍व के अग्रणी संस्‍थानों के मानक के अनुरूप हैं। पाठ्यक्रम पाउंडेशन,कोर तथा एलेक्टिव हैं। एनआरटीआई का उद्देश्‍य संयुक्‍त शोध तथा फैकल्‍टी और विद्यार्थी आदान-प्रदान के क्षेत्र में अग्रणी अंतररार्ष्‍टीय संस्‍थानों के साथ सहयोग करना है। एनआरटीआई ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवसिर्टी,यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, एमआईआईटी, मास्‍को तथा सेंट पीटर्सबर्ग ट्रांस्‍पोर्ट यूनिवर्सिटी, रूस के साथ समझौता ज्ञापन किया है। पृष्‍ठभूमि एनआरटीआई प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और इसका फोकस परिवहन संबंधी शिक्षा, बहुविषयी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर है। इसकी स्‍थापना 2018 में नई श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्‍वविद्यालय के रूप में की गई ताकि रेल और परिवहन क्षेत्र के लिए बेहतर संसाधन का पूल बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने रोहित टोकस को मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोहित टोकस को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "रोहित टोकस की उपलब्धि से प्रसन्न हूं। मैं उन्हें मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने शानदार परिणाम दिए हैं। मुझे आशा है कि वे आने वाले समय में और भी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। #Cheer4India"
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और 1964  में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने (i) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें ओडिशा में अनुसूचित जाति की सूची में सुधार किया गया है।(ii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1964 (पोंडीचेरी) केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर आदेश में पुडुचेरी किया गया है। इस विधेयक का अब नाम संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश(संशोधन) विधेयक, 2017 होगा जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन सन्निहित होंगे। इसे संसद में पेश किया जाएगा। अनुमोदित सुधारों के साथ प्रस्तावित सौलागिरी, स्वलागिरी जाति ओडिशा के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाई गई है। यह सभाकिया जाति का पर्यायवाची है जो क्रम संख्या 79 में अधिसूचित है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पोंडीचेरी का नाम बदल कर पुडुचेरी किया गया है। यह पोंडीचेरी(वैकल्पिक नाम) अधिनियम 2006, था। इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 में संशोधन जरूरी था। सरकार ने सुधारों को जून 1999 में अनुमोदित किया था, जिसे जून 2002 में संशोधित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूचि में सुधार का प्रस्ताव था। अनुमोदित सुधारों के मुताबिक भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की सहमति से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के संविधान आदेश में विधायी संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति के सदस्यों को कुछ निश्चत विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान की हैं। यह विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत इस समुदाय को मिला हुआ है। संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश जारी करते हैं जिसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जाति की पहली सूची होती है। इसके बाद संसद के अधिनियम के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के तहत परिकल्पना के जरिये अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव प्रभावी होता है। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर इस संबंध में 1950 से 1978 के बीच में राष्ट्रपति के छह आदेश जारी किए गए थे। समय समय पर संविधान के संसद के अधिनियम के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के तहत इन आदेशों में संशोधन किया गया है। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद अनुसूचित जाति की सूची में शामिल गए समुदाय के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन योजनाओं में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, टॉप क्लास एजुकेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से रियायती दर पर ऋण और छात्र-छात्राओं के छात्रावास की सुविधा शामिल है। इन सब सुविधाओं के अलावा नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ भी मिलता है।
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। लाभ: यह समझौता सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय, त्वरित और लागत प्रभावी जानकारी एवं खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन एवं सीमा शुल्क अपराधों की पहचान और जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगा। समझौते में निम्नलिखित प्रावधान हैं: सीमा शुल्क का सही मूल्यांकन, विशेष रूप से सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल देश के बारे में जानकारी; अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को की गई घोषणा (जैसे मूल प्रमाण पत्र, चालान आदि) के समर्थन में प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता; निम्नलिखित के अवैध आवागमन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध: हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और विस्फोटक उपकरण; कला और प्राचीन वस्तुएं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व की हैं; पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक विषाक्त पदार्थ और अन्य पदार्थ; पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन माल; सीमा शुल्क कानून के खिलाफ सीमा शुल्क अपराध करने के लिए नियोजित नए साधन और तरीके।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'डाक नेटवर्क भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के विकास को नई रफ्तार देने में सक्षम'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय रेलवे की तरह विशाल डाक नेटवर्क भी भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के विकास को नई रफ्तार दे सकता है। डाक नेटवर्क से फायदा उठाने पर गठित कार्यदल द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री ने इस आशय की टिप्‍पणी की। इस रिपोर्ट के विभिन्‍न पहलुओं पर आरंभिक चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि कम-से-कम समय में कार्यदल की सिफारिशों का विस्‍तृत अध्‍ययन सुनिश्‍चित किया जाए, ताकि इस दिशा में आवश्‍यक कदम उठाने का सिलसिला शुरू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक के साथ-साथ डाकिया भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक सम्‍मानित सरकारी कर्मचारी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डाक विभाग की विशाल परिसम्‍पत्‍तियां देश भर में फैली हुई हैं। लोगों के हित में इन परिसम्‍पत्‍तियों के समुचित इस्‍तेमाल के तरीके ढूंढे जाने चाहिए। उन्‍होंने कहा कि लोगों को विभिन्‍न सेवाएं सुलभ कराने और उन्‍हें महत्‍वपूर्ण सरकारी सूचनाओं से अवगत कराने में ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍थित डाकघरों का इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद इस मौके पर उपस्‍थित थे। कार्यदल की ओर से इसके चेयरमैन श्री टी. एस. आर. सुब्रमण्‍यन द्वारा इस बारे में प्रस्‍तुति दी गई।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुल निर्माण की योजना “सेतु भारतम” का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पचास हजार करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुल निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना “सेतु भारतम” का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को वर्ष 2019 तक रेलवे क्रांसिग रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। “सेतु भारतम” योजना में 208 नए “ पुलों के उपर सड़क और पुलों के नीचे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 1500 पुलों को चौड़ा, पुनः स्थापित और बदला जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आशा रखती है। देश के विकास के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश को सड़कों की आवश्यकता वैसे ही है जैसे मानव शरीर में धमनियों और नसों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रेलवे, सिचांई और डिजिटल कनेक्टीविटी आदि क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी भी दी।
प्रधानमंत्री ने कालाजार रोग के घटते मामलों पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍‍द्र मोदी ने कालाजार रोग के घटते मामलों पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है। श्री मोदी ने कालाजार रोग पर ‘मन की बात‘ के अपने अंश भी साझा किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा; “ये प्रोत्साहित करने वाला चलन है… आइए हम इसे बरकरार रखें और कालाजार को खत्म करें। पिछले महीने #MannKiBaat में मैंने इस विषय पर जो कुछ कहा था उसे भी साझा कर रहा हूं।”
कैबिनेट ने एचएमटी लिमिटेड में बकाया वेतन के भुगतान, वीआरएस/वीएसएस देने और ट्रैक्टर डिवीजन का संचालन बंद करने के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एचएमटी लिमिटेड में बकाया वेतन/भत्तों के भुगतान और कर्मचारियों से संबंधित अन्य बकाया राशि के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 2007 के अनुमानित वेतनमान के आधार पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस का प्रस्ताव देकर एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन को बंद करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। बकाया वेतन, भत्तों एवं सांविधिक देय राशि के भुगतान, वीआरएस/वीएसएस अनुग्रह राशि के भुगतान और बैंक, लेनदारों आदि की ओर ट्रैक्टर डिवीजन की देनदारियां चुकाने में 718.12 करोड़ रुपये का वित्तीय असर (नकद खर्च) पड़ेगा। कैबिनेट ने बेंगलुरू और कोच्चि में एचएमटी के कुछ चुनिंदा छोटे भूखंडों को व्यापक जनहित में उपयोग करने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं को स्थानांतरित किए जाने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। पृष्ठभूमि एचएमटी लिमिटेड, भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1953 में बेंगलुरू में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के लिए औद्योगिक ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक मशीनी उपकरण उपलब्ध कराना है। एचएमटी ने देश में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं के विकास की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एचएमटी ट्रैक्टर के निर्माण के लिए 1971 में हरियाणा के पिंजोर में एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन की स्थापना की गई। उदारीकरण के बाद बदले आर्थिक परिवेश में बढ़ती लागत, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा और सस्ती दरों पर आयतित माल की उपलब्धता के चलते नब्बे के दशक में इस कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट आना शुरू हो गया। विगत समय में गिरावट के दौर को दुरुस्त करने के कई प्रयास किए गए लेकिन परिस्थितियां बदलने में सफलता नहीं मिली। एचएमटी लिमिटेड का लाभकारी ट्रैक्टर बिजनेस खरीद में निरंतर आती गिरावट, क्षमता के कम इस्तेमाल और कार्यशील पूंजी आदि की कमी के चलते प्रभावित हुआ। यह भी देखा गया कि इस सेक्टर में नगण्य बाजार हिस्सेदारी के साथ ट्रैक्टर व्यवसाय में बने रहना एचएमटी लिमिटेड के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए ट्रैक्टर व्यवसाय को बंद कर इस सेक्टर से बाहर निकलना और मशीनी उपकरणों के कोर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा विवेकपूर्ण होगा। ट्रैक्टर डिवीजन लगातार घाटे में चल रहा था और अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य सांविधिक भुगतान करने में असमर्थ था। पिंजोर स्थित ट्रैक्टर डिवीजन के कर्मचारियों को जुलाई 2014 से वेतन नहीं मिला है। नवंबर 2013 से उनके अन्य सांविधिक भुगतान भी लंबित है। एचएमटी लिमिटेड के दूसरे डिवीजनों (कार्पोरेट हेड ऑफिस (सीएचओ), कॉमन सर्विस डिवीजन (सीएसडी) और फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट (एफपीए) औरंगाबाद में भी कर्मचारियों को सांविधिक भुगतान (सेवांत लाभ, पीएफ, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण आदि) लंबित है। कंपनी की बिगड़ती स्थिति और कर्मचारियों को वेतन/भत्तों और अन्य सेवानिवृत्ति भुगतान की देनदारियों को देखते हुए एचएमटी लिमिटेड के ट्रैक्टर डिवीजन को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस और सभी देनदारियां चुकाने का प्रस्ताव है।