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प्रधानमंत्री ने श्री लाल कृष्‍ण अडवाणी को उनके जन्‍म दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री लाल कृष्‍ण अडवाणी को उनके जन्‍म दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा, “हमारे मार्गदर्शक और प्रेरक माननीय श्री लाल कृष्‍ण अडवाणी जी को उनके जन्‍म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अडवाणी जी के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के साथ उनके दीर्घायु रहने की कामना करता हूं। देश के लिए अडवाणी जी का योगदान अमूल्‍य है। वह हमेशा से एक अत्‍यंत ज्ञानी और सत्‍यनिष्‍ठ पुरूष के रूप में सम्‍मानीय रहे हैं। व्‍यक्‍तिगत रूप से मैंने अडवाणी जी से बहुत कुछ सीखा है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए वह सर्वश्रेष्‍ठ शिक्षक और नि:स्‍वार्थ सेवा के प्रतीक हैं।”
कैबिनेट ने अफ्रीका में विकास संबंधी सहयोग पर भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अफ्रीका में विकास संबंधी सहयोग पर भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू में दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तय करने का उल्‍लेख किया गया है, ताकि अफ्रीका में विकास साझेदारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। लाभ : इस प्रस्‍ताव से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही व्‍यापक सामरिक हितों की पूर्ति होगी।
प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा की एक झलक

•अस्सी घाट पर इको-फ्रेंडली ई-बोट लांच की •लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किए •सांस्कृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ज्ञान प्रवाह का दौरा किया •वाराणसी के प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के अस्सी घाट पर पर्यावरण अनुकूल ई-बोट्स लांच की। अस्सी घाट पर उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर आने से पहले प्रधानमंत्री ने नाव चलाने वालों से बातचीत की और गंगा नदी में ई-बोट पर कुछ देर सवारी की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ई-बोट्स प्रदूषण घटाएंगी, पर्यटकों को अच्छा अनुभव देंगी और कम कीमत वाले ईंधन से लाभार्थियों को पर्याप्त राशि की बचत होगी। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे इस बचत राशि का उपयोग अपनी युवा पीढ़ी के लाभ के लिए करें। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का ध्यान ऐसी योजनाएं बनाने पर है, जिनसे लोग मजबूत होंगे। ये गरीबों को सशक्त बनाएंगी ताकि वे गरीबी से लड़ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्वदेशी नेवीगेशन उपग्रह नेटवर्क को ‘नाविक’ नाम दिया गया है, यह उन लाखों लोगों के सम्मान में है, जो अपनी आजीविका नावों से कमाते हैं। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने वाराणसी के डीएलडब्ल्यू मैदान पर लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किए और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ज्ञान प्रवाह का भी दौरा किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वाराणसी के प्रमुख लोगों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे वाराणसी में साफ-सफाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और वाराणसी को सबसे साफ शहरों में से एक बनाने का आह्वान किया।
भारत और नाइजीरिया के बीच सजा काट रहे व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और नाइजीरिया के बीच सजा काट रहे व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी गई। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद नाइजीरिया की जेलों में बंद भारतीय कैदी और भारत में बंद नाइजीरियाई कैदी बाकी की सजा अपने देश की जेलों में काट सकेंगे। इससे वह अपने परिवार के पास रह सकेंगे। इससे उनको सामाजिक पुनर्वास की सुविधा होगी। भारत सरकार युनाइटेड किंगडम, मॉरिशियस, बुल्गेरिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव, थाइलैंड, टर्की, इटली, बोसनिया और हर्जेगोविना, इजराइल, रूस और वियतनाम की सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इसके अलावा कनाडा, होंगकोंग, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की सरकारों के साथ समझौता वार्ताएं संपन्न कर चुकी हैं।
उत्‍कल एक्‍सप्रेस के पटरी से उतर जाने की दुर्घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्‍तर प्रदेश के मुजफ़्फरनगर में उत्‍कल एक्‍सप्रेस के पटरी से उतर जाने की दुर्घटना पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने सूचना दी कि स्‍थिति की गहन समीक्षा की जा रही है साथ ही, रेल मंत्रालय एवं उत्‍तर प्रदेश सरकार जरूरी मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा “उत्‍कल एक्‍सप्रेस के पटरी से उतर जाने की दुर्घटना से दु:ख पहुंचा। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। घायलों के जल्‍दी ठीक होने की मैं कामना करता हूं। रेल मंत्रालय स्‍थिति पर नज़र रखे हुए है। रेल मंत्रालय एवं उत्‍तर प्रदेश सरकार जरूरी मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।”
योजना आयोग के पुनर्गठन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का लोकसभा में हस्तक्षेप

Planning Commission के विषय में, बहुत विस्तार से consultation का प्रयास किया गया है। जिनकी इसमें रूचि है, जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास अनुभव है, उन सब को जोड़ कर के, आने वाले पांच दशक तक कैसे ये institution काम करे उस पर विचार विमर्श चला है। 7 तारीख को मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, उनके साथ भी विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। Planning Commission में पहले भी, अंदर ये काफी चर्चा रही है कि इसको समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाया जाए। उन्ही चीज़ों को आगे लेकर, एक नए स्वरुप की दिशा में प्रयास चल रहा है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट लक्ष्य सेन की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट लक्ष्य सेन की प्रशंसा की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “@lakshya_sen गर्व है आप पर! आपने शानदार दम-खम और दृढ़ता दिखाई। आपने जोश से भरा संघर्ष किया। आपके भावी प्रयासों के लिये शुभकामनायें। मुझे विश्वास है कि आप सफलता की नित नई ऊंचाईयां छूते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर देश को बधाई दी

प्रधानमंत्री कार्यालय – 09 अक्टूबर 2022प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि पर अपने विचारों का एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय कृषि संस्थान की दो एकड़ जमीन को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को हस्तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय कृषि शोध संस्थान (आई ए आर आई), नई दिल्ली की दो एकड़ जमीन को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह जमीन लीज के आधार पर 99 साल के लिए प्रदान की जाएगी जिसका लीज भारा 8,01,278 होगा जो एक रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाएगी। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा पेशेवरों के कौशल के उन्नयन से संबंधित अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगा। इसके लिए पशु विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध के आधार पर इस क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रय संचालित किए जाएंगे। आधारभूत ढांचे के विकास के बाद भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अपनी अतिरिक्त गतिविधियों को शुरू करेगा जिससे ग्रामीण भारतीय आबादी को लाभ मिल सके और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री ने अहमद पटेल के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अहमद पटेल जी के निधन से बहुत दुखी हूं। वे लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उन्‍होंने समाज की सेवा की। अपने तेज दिमाग और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्‍हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनके पुत्र फैसल से बात कर अपना शोक जाहिर किया। प्रार्थना है कि अहमद भाई की आत्‍मा को शान्ति मिले।’
प्रधानमंत्री ने तुलसी मानस मन्दिर, दुर्गा माता मन्दिर का दौरा किया: रामायण पर डाक टिकट जारी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज सायं वाराणसी में तुलसी मानस मन्दिर का दौरा किया। इस अवसर पर उनके द्वारा ‘रामायण’ पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इस अवसर के महत्‍व पर जोर देते हुए, उन्‍होंने कहा कि जब तुलसी मानस मन्दिर की पवित्र भूमि पर ‘रामायण’ विषय पर डाक टिकट जारी की जा रही है, समाज में डाक टिकटों का विशेष स्‍थान है। उन्‍होंने कहा कि हमारे इतिहास को सहेजने का यह अद्भुत तरीका है। उन्‍होंने बताया कि भगवान राम का जीवन और आदर्श आज भी प्रत्‍येक प्राणी को किस प्रकार से प्रेरित किए हुए है। प्रधानमंत्री ने बाद में दुर्गा माता मन्दिर और दुर्गा कुंड जाकर दर्शन किए।
मंत्रिमंडल ने जल सहयोग पर भारत और यूरोपीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूरोपीय संघ के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान कर दी। समझौता ज्ञापन के तहत जल प्रबंधन के क्षेत्र में समानता, परस्‍पर ओर समान रूप में लाभ पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और प्रबंधकीय क्षमता को विस्तार देने की परिकल्पना की गई है। इस करार से दोनों को समान रूप से लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत जल के मुद्दों को लेकर तकनीकी आदान-प्रदान किए जाएंगे, जिसमें नदी घाटियों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की योजना के साथ अध्ययन यात्राओं का भी प्रावधान है। इस करार का मुख्य मकसद पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करना और स्थायी विकास के लिए अनुभवों का आदान प्रदान करना है, जिससे जल प्रबंधन को लेकर भारत व यूरोपीय संघ के बीच परस्पर सहयोग का रिश्ता बने। इस समझौते के तहत बढ़ती जनसंख्या, पानी की मांग में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भारत में जल संसाधनों के प्रबंधन व उसके स्थायी विकास की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होने वाली गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया गया है। पृष्टभूमिः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नीतियों एवं तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करके दूसरे देशों के साथ जल संसाधनों के विकास पर द्विपक्षीय सहयोग का एक खाका तैयार किया है। इसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन, कार्यशालाओं का आयोजन, वैज्ञानिक व तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजनों सहित अध्ययन यात्राओं का आदान प्रदान किया जाएगा। मूल्य, जल संसाधनों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता और जल संसाधनों के वितरण में यूरोपीय संघ की सफलता को देखते हुए इजरायल के साथ एक करार करने का फैसला किया गया है ताकि उसके अनुभवों एवं विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सके। यूरोपीय संघ के देशों ने जल संसाधनों के उपयोग के लिए पानी के मूल्य निर्धारण की नीतियों को अपनाया है ताकि पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके।
कैबिनेट ने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सामान्‍य सेवा केन्‍द्रों को पीएम-एसवाईएम के लिए पंजीकरण एजेंसी के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सामान्य सेवा केन्द्रों को पीएम-एसवाईएम के लिए पंजीकरण एजेंसी के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी है तथा केन्‍द्र व राज्‍य सरकारों के अन्‍य मंत्रालयों/विभागों/कल्‍याण बोर्ड/अन्‍य एजेंसियों द्वारा प्रदाताओं के अंश के रूप में दी जाने वाली बड़ी धनराशि को जमा लेने की स्‍वीकृति दी है। लाभ : इस मंजूरी से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के पश्‍चात् पेंशन के रूप में 3,000 रुपये मिलने से सामाजिक सुरक्षा प्राप्‍त होगी।
कैबिनेट ने शहरी कचरे से बनने वाली खाद (सिटी कम्पोस्ट) को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज शहरी कचरे से बनने वाली खाद (सिटी कम्पोस्ट) को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी। इस नीति के अंतर्गत 1500 रुपए प्रति टन सिटी कम्पोस्ट की बाजार विकास सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि इसके उत्पादन और उपयोग में बढ़ोतरी की जा सके। बाजार विकास सहायता किसानों के लिए शहरी खाद के अधिकतम खुदरा मूल्य- एमआरपी में कमी लाएगी। शहर के कचरे से बनने वाली यह खाद न सिर्फ मृदा को कार्बन और प्राथमिक/द्वितीय पोषण उपलब्ध कराएंगी, बल्कि शहर को स्वच्छ रखने में भी सहायता करेगी। शहरी खाद से संबंधित ईको-मार्क मानक यह सुनिश्चित करेंगे की किसानों तक जो उत्पाद पहुंचे, वह पर्यावरण के अनुकूल हो। शहरी कचरे से बनने वाली खाद की बदौलत कचरे को उपयोगी जैव उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकेगा और कचरा भराव क्षेत्रों/ कचरा भरने वाली जगहों में कमी आएगी। इससे खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों (विशेषकर मीथेन) और ऐसी जहरीली सामग्री का बनना भी रोका जा सकेगा, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भू-जल को भी दूषित करती है। शहरी कचरे से खाद तैयार करने से शहरी क्षेत्रों में रोजगार के साधन भी सृजित होंगे। उर्वरक कंपनियां और बाजार इकाइयां अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ शहरी खाद का भी विपणन करेगी। कंपनियां खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गांवों को भी गोद लेंगी। सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी बागवानी और उससे संबंधित उपयोगों के लिए शहरी खाद का इस्तेमाल करेंगे। सम्‍बद्ध मंत्रालय/विभाग किसानों को शहरी खाद के फायदों से अवगत कराने के लिए आईईसी अभियान चलाएंगे और सभी राज्‍यों में खाद संयंत्रों की संख्‍या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आईसीएआर के केवीके सहित कृषि संबंधी कृषि विस्तार तंत्र भी इस संबंध में विशेष प्रयास करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय और केवीके शहरी खाद के इस्तेमाल की गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग उन्हें लक्ष्य प्रदान करेगा। उर्वरक विभाग, शहरी विकास, शहरी विकास मंत्रालय और कृषि विभाग द्वारा स्थापित संयुक्त तंत्र खाद विनिर्मिताओं और उर्वरक विपणन कंपनियों के बीच परस्पर स्वीकृत शर्तों पर उपयुक्त मात्रा में शहरी खाद की उपलब्धता की निगरानी करेगे और उसमें सहायता प्रदान करेंगे। उनके बीच तालमेल से संबंधित कोई मसला उठने पर वह उसे सुलझाने के लिए भी अधिकृत है। प्रारंभ में शहरी खाद का विपणन और उसे बढ़ावा देने का कार्य मौजूदा उर्वरक कंपनियों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री ने बम्बई आर्ट सोसायटी के नए भवन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बम्‍बई आर्ट सोसायटी के नए भवन परिसर की उद्घाटन संबंधी पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा संस्‍थान हो जो तीन दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ता हो। लेकिन बम्‍बई आर्ट सोसायटी ऐसा करने में कामयाब रही है। इस सोसायटी की स्‍थापना 19वीं शताब्‍दी के अंत में हुई थी। इसका कारण यह है कि कला की अपनी शक्ति और संदेश होते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कला सिर्फ दीवारों का अलंकरण मात्र ही नहीं है बल्कि समाज की शक्ति का स्‍तंभ होती है। उन्होंने कहा कि कला बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मशीनी युग में भी कला व्यक्तियों में मानवता की भावना को जिंदा रखने में मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कला को कभी भी अपने संस्‍थापन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे निश्चित रूप से संस्थापन द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। कला के तीन शब्‍दों ए, आर, और टी, पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शब्‍द चिरायुता, जातिहीनता व क्षेत्रहीनता और शाश्वतता जैसे गुणों का बखान करते हैं और कला को परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि कलाकृति के सृजन की प्रक्रिया का प्रलेखन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है जिससे लोगों को कलाकार के विचारों की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री आबे ने भारत की पहली तेज गति की रेल परियोजना की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने आज संयुक्त रूप से मुम्बई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली तेज गति वाली रेल परियोजना की नींव रखी। अहमदाबाद में इस मौके पर मौजूद भारी भीड़ को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “नए भारत” की उच्च महत्वाकांक्षा और इच्छाशक्ति के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बुलेट रेलगाड़ी परियोजना गति एवं विकास उपलब्ध कराएगी और इसके जल्द नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान तेज सम्पर्क के जरिये उत्पादन बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लिए तकनीकि और आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए जापान को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री आबे की सराहना की कि इतने कम समय में इस परियोजना की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज गति वाली इस रेलगाड़ी से न सिर्फ दोनों शहरों की दूरियां घटेंगी, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रहे लोग एक-दूसरे के नजदीक आएंगे। उन्होंने कहा कि मुम्बई-अहमदाबाद गलियारे पर एक नई आर्थिक व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे पूरा इलाका एकल आर्थिक क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी लाभदायक है, जब वह आम लोगों को फायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में लगने वाली प्रौद्योगिकी से भारतीय रेल को लाभ पहुंचेगा और इससे “मेक इन इंडिया” पहल को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वातावरण के अनुकूल होने के साथ ही मानव के अनुकूल भी होगा। उन्होंने कहा कि “हाई स्पीड गलियारे” भविष्य में तेज गति के साथ विकास के क्षेत्र के रूप में उभरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ढांचागत संरचना का विकास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि इस परियोजना को कम से कम समय में पूरा करने के लिए सभी लोग मिल कर काम करेंगे। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विशेष, रणनीतिक और वैश्विक है। उन्होंने कहा कि अब से कुछ वर्ष बाद वे भारत की सुन्दरता बुलेट रेलगाड़ी की खिड़की के जरिये देखना चाहेंगे।
प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को मिले अद्भुत समर्थन पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को मिले अद्भुत समर्थन पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देख रहे हैं। श्री मोदी ने नागरिकों से harghartirang.com पर तिरंगा के साथ फोटो साझा करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की देश भर से शानदार झलकियां ट्विटर पर साझा कीं।
मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 में संशोधन के लिए मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) विधेयक 2015

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतर्राष्‍ट्रीय मेरीटाईम संगठन (आईएमओ) के बंकर ऑयल पॉल्‍यूशन डैमेज-2001 (बंकर संधि) के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय नागरिक उत्‍तरदेयता संधि में भारत के सम्मिलन और बंकर संधि, नैरोबी संधि और सेलवेज संधि को लागू करने के लिए मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 में संशोधन से जुड़े नौवहन मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। बंकर संधि के माध्‍यम से जहाजों के बंकरों में र्इंधन के रूप में ढोते समय तेल के रिसावों द्वारा होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्‍त, शीघ्र और प्रभावकारी मुआवजा सुनिश्चित किया जाता है। क्षति सम्‍बन्‍धी मुआवजे का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय समुद्र से लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक है। यह ऐसे भारतीय जहाज के लिए लागू है जो कहीं भी स्थित हो तथा ऐसे विदेशी जहाज के लिए लागू है जबकि वह भारतीय क्षेत्राधिकार में हो। प्रत्‍येक जहाज के पंजीकृत मालिक को अनिवार्य बीमा सुरक्षा का पालन करना होता है, जो उन्‍हें बीमाकर्ता के पास सीधे-सीधे लाकर प्रदूषण की स्थिति में नुकसान होने पर मुआवजे के लिए दावे की अनुमति देता है। बंकर संधि 2001 को 21 नवम्‍बर, 2008 से विश्‍व भर में लागू किया गया है और विश्‍व में जहाज द्वारा ढुलाई क्षमता का 91 प्रतिशत कुल हिस्‍सेदारी वाले समुद्री देश इस स‍ंधि से जुड़े पक्ष हैं। भारत यदि बंकर संधि का एक पक्ष नहीं बनता है तो विदेशी बंदरगाहों पर जाने वाले भारतीय जहाज विदेश जाने के लिए बंकर बीमा अनुपालना प्रमाणपत्र हेतु मौजूदा व्‍यवस्‍था के अधीन रहेंगे, जबकि भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले विदेशी जहाजों पर अनिवार्य बीमा की शर्तें लागू नहीं होंगी।
प्रधानमंत्री ने सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा “मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करें, घायल व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाये हैं। रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारी दुर्घटना के बाद हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”
ईरान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

ईरान के विदेश मंत्री डॉ. जव्वाद ज़रीफ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईरान के राष्‍ट्रपति रूहानी से हुई अपनी मुलाकात का स्‍मरण किया और यह बात दोहराई कि भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को उच्‍च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री ने पी5+1 (संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्‍थायी सदस्‍य एवं जर्मनी) के साथ समझौता सम्‍पन्‍न हो जाने के लिए ईरान को बधाई दी और विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि इससे क्षेत्र में और ज्‍यादा शांति एवं स्थिरता स्‍थापित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने चाबहार बंदरगाह के विकास में ईरान के साथ मिलकर काम करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई, जिसके न केवल भारत और ईरान की जनता, बल्कि अफगानिस्‍तान और समूचे मध्‍य एशियाई क्षेत्र के लिहाज से भी दूरगामी फायदे होंगे। प्रधानमंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्‍तान, पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया समेत क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्री जरीफ ने इस मौके पर जानकारी दी कि ईरान भारत को अपना रणनीतिक भागीदार मानता है और ईरान के कठिन दिनों में भारत की ओर से उसे मिले समर्थन को वह भूल नहीं सकता। ईरान तेल व गैस, निवेश, उर्वरक, बुनियादी ढांचागत विकास एवं कनेक्टिविटी समेत सभी क्षेत्रों में मिलजुलकर काम करने को लेकर आशान्वित है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री को ईरान आने का न्यौता दिया। प्रधानमंत्री ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से तय होने वाली पारस्परिक सहमति वाली तिथियों पर ईरान का दौरा करने पर अपनी रज़ामंदी जाहिर की।
मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने चाणक्यपुरी, राजनयिक क्षेत्र नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित प्लॉट संख्या-31-बी, 2800 स्कवायर फीट भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी और फिजी द्वारा सुआ, फिजी में भारतीय उच्‍चायोग को प्रस्‍तुत किये गये इसी तरह की नियम और शर्तें को आगे विस्‍तारित किया गया है। पृष्ठभूमिः अगस्‍त 2015 में फिजी सरकार ने सुआ, फिजी में स्थित भारतीय उच्‍चायोग को निर्माण के लिए 6695 वर्गमीटर का एक भूखं‍ड प्रदान किया था जिसकी लीज अवधि 99 वर्ष थी और प्रति वर्ष इसका किराया 100 फीसदी डॉलर है। किराये का आकलन हर पांच साल बाद होता है। फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की विशेष प्रकृति को देखते हुए फिजी उच्‍चयोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी है।
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। राज्य के लोग अपनी शानदार प्रतिभा और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कामना करता हूँ कि राज्य आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां छुए।"
प्रधानमंत्री ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। अप्रतिम प्रतिभा के धनी एवं सादा जीवन-उच्च विचार के प्रतीक राजेन्द्र बाबू देशवासियों के लिए सदा प्रेरणास्रोत रहेंगे।”
प्रधानमंत्री ने प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। नीति आयोग द्वारा तैयार प्रस्तुति के दौरान पाया गया कि अक्षय ऊर्जा और रेलवे सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत स्थापित क्षमता 40 गीगावॉट को पार कर चुकी है। केंद्र एवं राज्य की नीतियों के तहत विभिन्न परियोजनाओं और विभिन्न घटकों के लिए लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री को सौर ऊर्जा उत्पादन में और सुधार लाने के लिए रणनीतियों और योजनाओं के बारे में बताया गया जिसमें छतों पर सौर-उर्जा उत्पादन भी शामिल है। विमानन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि आठ भारतीय हवाई अड्डों को उनकी संबंधित श्रेणियों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 की सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और हवाई अड्डों पर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया। भारतीय रेल ने 2.25 करोड़ यात्रियों की दैनिक आवाजाही का लक्ष्य हासिल कर लिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 240 मानवरहित क्रासिंग्स को हटाया गया। बिजली क्षेत्र में इस दौरान 3.5 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए। बंदरगाह क्षेत्र में जहाजों के पुनरुद्धार के औसत समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण आवास क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 6.94 लाख ग्रामीण आवास तैयार किए गए जबकि इस दौरान 6 लाख आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने पेट्रोल के इथेनॉल ब्लेंडिंग में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा। उन्हें बताया गया कि वित्त वर्ष 2016 में 15 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत कवर किया गया। बैठक में पीएमओ, नीति आयोग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।
मंडिमंडल ने सशस्‍त्र सेवा मुख्‍यालय सिविल सेवा में नियमित आधार पर प्रधान निदेशक के सात पदों और निदेशक के 36 पदों के सृजन का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने सशस्‍त्र सेवा मुख्‍यालय सिविल सेवा रक्षा मंत्रालय की पुनर्सरंचना के एक अंग के रूप में नियमित आधार पर प्रधान निदेशक के सात पदों और निदेशक के 36 पदों के सृजन का अनुमोदन किया। एएफएचक्‍यू में नियमित पदों के सृजन से संवर्ग में स्‍टेगनेशन की स्थिति समाप्‍त हो जाएगी। यह बेहतर संवर्ग प्रबंधन के हित में होगा और इससे सेवा की दक्षता में सुधार आएगा। यह एक ऐसा नवोन्‍वेशी उपाय है, जिस पर कोई अतिरिक्‍त लागत नहीं आएगी, बल्कि इससे संवर्ग प्रबंधक के महती लाभ प्राप्‍त होंगे। ‘‘यथावत् पदोन्‍नति के स्‍थान पर नियमित पदों के सृजन से संवर्ग प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। नियमित पदों पर उच्‍च्‍तर दायित्‍व सौंपे जाने के कारण एएफएचक्‍यू सिविल सेवा अधिकारियों के संबंध में उच्‍चतर उत्‍पादकता और दायित्‍व दृष्टिगोचर होंगे।