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जापान के दौरे से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

मैं जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर 23-24 मई, 2022 तक जापान के टोक्यो का दौरा करूंगा। मार्च 2022 में, मुझे 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री किशिदा की आवभगत का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान, मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हमारे संवाद को आगे जारी बनाए रखने के लिए उत्सुक हूं। जापान में, मैं सेकेंड इन-पर्सन क्वाड नेता सम्मेलन में भी भाग लूंगा, जो चार क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड पहलों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। मैं राष्ट्रपति श्री जोसेफ बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां हम अमेरिका के साथ अपने विभिन्न पहलुओं वाले द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। हम क्षेत्रीय विकास और समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर भी अपना संवाद जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड लीडर्स सम्मेलन में शामिल होंगे। मैं उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक करने के लिए उत्सुक हूं जिस दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी सहयोग तथा क्षेत्रीय और पारस्परिक हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मार्च शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री किशिदा और मैंने जापान से भारत में अगले पांच वर्षों में सार्वजनिक और निजी निवेश तथा वित्तपोषण में 5 ट्रिलियन जापानी येन प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आगामी यात्रा के दौरान, मैं इस लक्ष्य के अनुसरण में हमारे देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के ध्येय के साथ जापान के व्यापार जगत के शीर्ष व्यक्तियों के साथ मुलाकात करूंगा। जापान में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 40,000 सदस्य हैं, जो जापान के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण आधार हैं। मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्‍स और एससीओ शिखर सम्‍मेलनों की बैठकों और वार्ताओं की सफलता की आशा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ब्रिक्‍स और एससीओ शिखर सम्‍मेलनों में बैठकों और वार्ताओं की सफलता की आशा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में इसका आयोजन होना बहुत विशेष अवसर है, क्‍योंकि यह एक ऐसा राष्‍ट्र है जिसकी भारत के साथ गहरी मित्रता को हमेशा से जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि ब्रिक्‍स और एससीओ शिखर सम्‍मेलनों में आयोजित बैठकें और वार्ताएं सफल होंगी। यह मंच हमारे लिए काफी महत्‍वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के माध्यम से विभिन्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के लाभार्थियों से संवाद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो ब्रिज के माध्यम से विभिन्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के लाभार्थियों से संवाद किया। वीडियो ब्रिज के माध्यम से 50 लाख लाभार्थी जुड़े। इनमें समान सेवा केंद्रों, एनआईसी केंद्रों, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क, बीपीओ, मोबाइल बनाने वाली इकाइयों तथा माईगोव के स्वयंसेवक शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद स्थापित करने का यह छठा अवसर था।
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीश ठक्‍कर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी श्री जगदीश ठक्‍कर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “श्री ठक्‍कर के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। जगदीश भाई एक अनुभवी पत्रकार थे। मुझे चार वर्षों तक गुजरात और दिल्‍ली में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वे अपनी सादगी और मिलनसार स्‍वभाव के लिए जाने जाते थे।” उन्‍होंने कहा, ‘इतने सालों में कई पत्रकारों को जगदीश भाई के साथ काम करने का मौका मिला होगा। उन्‍होंने पूर्व में गुजरात के कई मुख्‍यमंत्रियों के साथ भी काम किया। हमने एक ऐसा बेहतरीन व्‍यक्‍ति खो दिया है, जिन्हें अपने काम से बहुत लगाव था और उसे वह पूरी निष्‍ठा के साथ किया करते थे। मैं उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “सभी को नवरात्रि की बधाई। आने वाले दिन स्वयं को जगत जननी मां की उपासना में समर्पित करने वाले दिन हैं। नवरात्रि सबके जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाये। https://t.co/f42HyGnUYM आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम मां शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं।यह है उनकी एक स्तुति। https://t.co/nzIVQUrWH8"
प्रधानमंत्री ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीवी अय्यर से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पी. वी. अय्यर के साथ मुलाकात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने एयर मार्शल अय्यर से उनकी किताब की एक प्रति भी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “आज एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पी.वी.अय्यर से मिलकर प्रसन्नता हुई। जीवन के प्रति उत्साह और फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति उनका जुनून उल्लेखनीय है। उनकी किताब की एक प्रति पाकर अच्छा लगा।”
प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को अपने 100वें उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज पीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण पर इसरो और उसके वैज्ञानिकों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। नए साल में यह सफलता हमारे नागरिकों, किसानों, मछुआरों आदि को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की तेजी से बढ़ोतरी का लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि इसरो द्वारा 100 वीं उपग्रह का शुभारंभ अपनी शानदार उपलब्धियों और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत की सफलता के लाभ हमारे भागीदारों के लिए भी उपलब्ध हैं! आज प्रक्षेपित किए गए 31 उपग्रहों में से, 28 छह अन्य देशों से संबंधित थे।”
मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेख-पत्र को संसद में पेश करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेखपत्र को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान की। जून 2015 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस अनुमोदन को स्वीकार किया था। भारत ने अनुमोदन को अपनाने का समर्थन किया था। आईएलओ के हर सदस्य देश के लिए यह जरूरी है कि वे लेखपत्रों को अपने सक्षम प्राधिकार के सामने पेश करें। भारत को इसे संसद में पेश करना है। संसद की सूचना के लिए लेखपत्र को पेश करना कोई फौरी शर्त नहीं है। आईएलओ अनुमोदन गैर-बाधित उपकरण है। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय नीति प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध कराना है। अनुमोदन के तहत सदस्य देशों को दिशा-निर्देश प्रदान किये जाएंगे, ताकि वे रोजगार और मर्यादित कार्य के लिए उपाय कर सकें। इसका उद्देश्य रोकथाम, बहाली शांति और लचीलापन है, जिसके तहत टकराव और आपदाओं के समय पैदा होने वाले संकटों का सामना करना है। अनुमोदनों में सभी मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और कानून का राज सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, जिनमें बुनियादी सिद्धांतों के प्रति सम्मान, काम करने के दौरान अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक शामिल हैं। इनमें खासतौर से वे अधिकार और सिद्धांत शामिल हैं, जो रोजगार तथा मर्यादित कामों से संबंधित हैं। अनुमोदन में सामाजिक सुरक्षा के उपायों के विकास और उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि संकटों की रोकथाम की जा सके और बहाली तथा लचीलेपन का निर्माण संभव हो। अनुमोदनों में कहा गया है कि सदस्य देश शांति को बढ़ावा देने. संकटों की रोकथाम करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार करें। इसके तहत सदस्यों को रोजगार और मर्यादित कार्य अवसरों के मद्देनजर स्थानीय आर्थिक बहाली को प्रोत्साहन देना है, सामाजिक-आर्थिक एकीकरण करना है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी है और सामाजिक समावेश करना है। इसके अलावा सतत विकास तथा लघु और मझौले उपक्रमों के मद्देनजर उपक्रमों को इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि संवर्धन एवं सामान्य स्थिति कायम करने के लिए कर्मचारियों तथा कामगार संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अनुमोदन संख्या 205, टकरावों और आपदाओं से उत्पन्न संकट की स्थिति द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के कामगारों और रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं सहित संकट के निवारण में संलिप्त कामगारों पर लागू है।
नागपुर स्थित वसुंधरा चेरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों के ग्रुप ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नागपुर स्थित वसुंधरा चेरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों के एक ग्रुप ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर लोक सभा सांसद सुश्री पूनम महाजन भी बच्चों के साथ उपस्थित थी। बच्चों के इस दल में पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों के बच्चे सम्मिलित थे।
विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

विश्व बैंक के अध्यक्ष डॉ जिम योंग किम ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के लिए विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, स्मार्ट सिटी, गंगा संरक्षण, कौशल विकास, स्वच्छ भारत और सभी के लिए बिजली जैसे क्षेत्रों में विश्व बैंक के निरंतर समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त की। डॉ. किम ने कहा कि वह इन कार्यक्रमों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भारत जैसे देशों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता के महत्व पर बल दिया जो कि स्वेच्छा से पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल मार्ग पर चल रहे हैं। डॉ. किम ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि विश्व बैंक इस एजेंडे के लिए सक्रिय और पूर्ण समर्थन देगा। डॉ. किम ने भारत में सरल कारोबार विशेष कर रसद (लॉजिस्टिक) के क्षेत्र में तेजी से सुधार के लिए भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री और डॉ किम ने सहयोग के लिए विस्तृत और संभावित तरीकों पर चर्चा की।
मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूर्वव्‍यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में कृषि फसलों, कृषि विस्‍तार, बागवानी, मशीनरी, फसल के बाद प्रौद्योगिकी, पादप संगरोध उपाय, ऋण एवं सहकारिता के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है। इसमें मृदा संर‍क्षण और जल प्रबंधन, समेकित पोषक प्रबंधन, बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विपणन की भी व्‍यवस्‍था है। इस समझौते के दायरे में आने वाले आपसी सहमति से निर्धारित अन्‍य क्षेत्रों में पशुधन सुधार, डेयरी विकास, पशु स्‍वास्‍थ्‍य भी शामिल हैं। यह सहयोग विशेषज्ञों, सामग्री और सूचना के आदान-प्रदान, अध्‍ययन, दौरों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रशिक्षुओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, उपयुक्‍त सम्‍मेलनों और कार्यशालाओं की सुविधा तथा परस्‍पर रूप से सहमत अन्‍य उपायों के जरिए किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इसे पूरा करने में होने वाले कार्यकलापों की निगरानी के लिए एक संयुक्‍त कार्यदल गठित किया जाएगा। इस दल की बैठक प्रत्‍येक दो वर्ष में एक बार बारी-बारी से ईरान और भारत में होगी। समझौता ज्ञापन पहले पांच वर्षों के लिए मान्‍य होगा और उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए स्‍वत: ही इसका विस्‍तार हो जाएगा, जब तक कि एक पक्ष, दूसरे पक्ष को इसे समाप्‍त करने की अपनी इच्‍छा अधिसूचित न कर दे।
प्रधानमंत्री ने ताजिकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति को तोहफा दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ताजिकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति इमाम अली रहमान को 17वीं शताब्‍दी के भारतीय शायर अब्‍दुल कादिर बेदिल के म‍कबरे की विशेष रूप से तैयार लघु पेंटिंग भेंट की। अब्‍दुल कादिर बेदिल को ताजिकिस्‍तान में फारसी शायरी का महानतम ज्ञाता माना जाता है। 1644 में पटना में जन्‍मे बेदिल सूफीवाद से बेहद प्रभावित थे और उन्‍होंने शायरी पर 16 पुस्‍तकें लिखीं। बेदिल की दिल्‍ली में मृत्‍यु हुई जहां उनका मकबरा बाग-ए-बेदिल है। इस लघु पेंटिंग को दिल्‍ली में रहने वाले राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार विजेता कलाकार जय प्रकाश ने बनाया है।
मोरक्को की उद्योग, निवेश, व्यापार और डिजिटल इकोनॉमी मंत्री सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

मोरक्को में विदेश व्यापार का प्रभार संभाल रहीं उद्योग, निवेश, व्यापार और डिजिटल इकोनॉमी मंत्री सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने मोरक्को के सम्राट की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने मोरक्को के सम्राट के साथ अपनी पिछली बैठक को याद किया और उनकी अच्छी सेहत और कल्याण, साथ ही साथ मोरक्को की जनता के लिए शांति और खुशहाली की कामना की। सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेष तौर पर कानूनी सहायता, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपसी सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ संबंधों की सराहना की और आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग साथ ही साथ गुजरात के साथ मोरक्को के व्यापार और निवेश को और मजबूत बनाने के प्रयासों का स्वागत किया।
मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्देशीय संगठित अपराध की रोकथाम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्देशीय संगठित अपराध की रोकथाम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दी है। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन सूचना, विशेषज्ञता, अनुभव आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन उन सभी मामलों से निपटने के लिए प्रभावी फ्रेमवर्क है जिनके लिए पहचाने गए क्षेत्रों में संवाद और सहयोग अपेक्षित है। आपसी सहयोग से दोनों देशों के बीच संस्थागत संवाद को सुविधा मिलेगी। इस समझौते ज्ञापन के लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध से निजात पाने में सहायता मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में दिव्‍यांगजन खेल-कूद केंद्र स्‍थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में दिव्‍यांगजन खेल-कूद केंद्र स्‍थापित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसका नाम दिव्‍यांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्‍वालियर होगा। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष में निर्मित किया जाएगा। प्रभाव: इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किए जाने से विभिन्‍न खेलों में दिव्‍यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्‍ट्रीय तथा अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रतिस्‍पर्धा के लिए अधिक सक्षम होंगे। इस केंद्र की स्‍थापना से दिव्‍यांजनों के मन में सहजता से समाज की मुख्‍यधारा से जुड़ने की भावना पैदा होगी। वि‍वरण: इस केंद्र के प्रबंधन और देख-रेख के लिए एक प्रबंध निकाय होगी, जिसके सदस्‍य 12 से अधिक नहीं होंगे। इनमें से कुछ पदेन सदस्‍य के तौर पर कार्य करेंगे। इनके अलावा राष्‍ट्रीय स्‍तर के स्‍पोर्ट्स फेडरेशन के विशेषज्ञ और पैरा गेम्‍स के विशेषज्ञ भी सदस्‍य होंगे। पृष्‍ठभूमि: दिव्‍यांगजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 30 के तहत सरकार के लिए खेलों में दिव्‍यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का विधान किया गया है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिए ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं। वित्‍त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में दिव्‍यांगजन खेल केंद्र की स्‍थापना की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में दिव्‍यांगजन के लिए विशिष्‍ट खेल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं हैं। प्रस्‍तावित केंद्र की स्‍थापना से इस कमी को पूरा किया जाएगा। इस केंद्र में दिव्‍यांगजन सही और विशिष्‍ट प्रशिक्षण प्राप्‍त कर सकेंगे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात की

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज दूरभाष पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बात की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया कि वे समाचार माध्यम के एक हिस्से में आई उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हैं जिसमें उनके हवाले से कहा गया है कि भारत किसी रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति और एक पूर्व रक्षा सचिव की हत्या के तथाकथित षडयंत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि ये शरारतपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट पूर्णतया निराधार और असत्य हैं और दोनों नेताओं के बीच गलतफहमी पैदा करने के साथ-साथ दो दोस्ताना पड़ोसी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी रखती हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इन रिपोर्टों को सार्वजनिक तौर पर खारिज करने के लिए उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से और श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में, उन्होंने आज सुबह 17 अक्टूबर, 2018 को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के साथ अपनी बैठक की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री को श्रीलंका के एक सच्चे दोस्त के साथ ही एक करीबी निजी मित्र के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच परस्पर लाभदायक संबंधों की सराहना की और उसे अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए अपना संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति और उनकी सरकार द्वारा मामलों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करके दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों को दृढ़ता से खारिज करने के लिए किए गए त्वरित कदमों की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार की ‘पड़ोस सबसे पहले’ की नीति और प्राथमिकता को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हर तरह से सहयोग को और भी अधिक मजबूत करने में उनकी व्यक्तिगत रूचि है।
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में मिशन भागीरथ का शुभारंभ किया; महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के मेढक जिले में कोमातीबंदा गांव, गजवेल में मिशन भागीरथ की शुरुआत की। यह योजना सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया। इनमें रामागुंडम स्थित एनटीपीसी के 1600 मेगावॉट थर्मल पावर स्टेशन; रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र को पुनः चालू करना; कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और मनोहराबाद-कोटापल्ल रेल लाइन की आधारशिला शामिल हैं। उन्होंने अदिलाबाद जिले में जयपुर स्थित सिंगरेनी कोलोरीज में 1200 मेगावॉट थर्मल पॉवर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों को भी सराहा। देश के विकास में सहकारी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य इस उद्देश्य के लिए मिल-जुलकर कार्य कर रहे हैं। राज्य के लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए मिशन भागीरथ के शुभारंभ के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जब भी उनसे मिले हैं, उन्होंने सदैव राज्य के विकास और जल से संबंधित मुद्दों पर उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी नागरिकों से इसके अनुरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। नई रेलवे लाइन की आधारशिला के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लंबे समय से लंबित लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक संयंत्र से राज्य के किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने विद्युत क्षेत्र सुधार, सिंचाई पर अपनी बात रखी और उल्लेख किया कि रेल केनेक्टीविटी के साथ आर्थिक विकास को किस प्रकार जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से छद्म गोरक्षकों से सावधान रहने को कहा और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।
प्रधानमंत्री ने स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टॉकहोम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने स्वीडन में गर्मजोशी से भरे अपने स्वागत के लिये स्वीडन की सरकार, विशेष रूप से समारोह में उपस्थित स्वीडन के नरेश और स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्रीय सरकार सबका साथ – सबका विकास के जनादेश पर चुनी गयी थी। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में उनकी सरकार ने एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 2022 तक एक नया भारत बनाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों के जरिये ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि भारत एक बार फिर विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि विश्व भारत की ओर विश्वास के साथ देख रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने मानवीय सहायता एवं बचाव प्रयासों, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन और महत्वपूर्ण मंचों की सदस्यता जैसे एमटीसीआर, वाज़ेनर समझौते एवं ऑस्ट्रेलिया समूह की सदस्यता मिलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारत की तकनीकी क्षमता को मान्यता दे रहा है। इसमें अंतरिक्ष कार्यक्रम भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल संरचना के कारण सरकार और नागरिकों के बीच संबंध का तरीका बदल रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक जवाबदेही और पारदर्शिता ला रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार तक पहुंचना विशेषाधिकार नहीं बल्कि व्यवहार हो गया है। इस संदर्भ में उन्होंने फाइलों के शीघ्र निपटारे, व्यापार करने की सुगमता, जीएसटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की उपलब्धता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के जरिये उद्यमियों को नये अवसर उपलब्ध हुये हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 74% महिलायें हैं। उन्होंने अटल नवोन्मेष अभियान, स्किल इण्डिया और स्टॉर्ट अप इण्डिया का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी कायम कर रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने स्वीडन के साथ नवोन्मेष भागीदारी और इजरायल के साथ भी ऐसी ही एक पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जीवन को सरल बनाने पर जोर दे रही है। इस संदर्भ में उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम भारत में एक व्यापक परिवर्तन की ओर संकेतक हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में स्वीडन एवं अन्य नॉर्डिक देशों के साथ भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को केवल एक भावनात्मक संबंध के रूप में ही सीमित नहीं रहने देना चाहिये। उन्होंने कहा कि उभरता हुआ नया भारत उन्हें नवाचार, व्यापार एवं निवेश के लिये भी अवसर उपलब्ध कराता है।
कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान आदेश, 1950 में संशोधन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्‍यों असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन और केन्‍द्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में नये समुदायों की पहचान के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में कुछ संशोधनों के लिए संसद में दो विधेयकों को प्रस्‍तुत किए जाने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। अनुमोदित रूपरेखाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र पाए गये समुदाय और अन्‍य संशोधन इस प्रकार हैं: क्र.सं राज्‍य / केन्‍द्र शासित प्रदेश समावेशन / संशोधन / पहचान समुदाय 1. असम समावेशन i) बोरो, बोरो कचारी, बोडो, बोडो कचारी ii) कर्बी(मिकिर) 2. छत्‍तीसगढ़ छत्‍तीसगढ़ समावेशन अधिसूचना के हिंदी संस्‍करण का संशोधन iii)भुइन्‍या, भुइयां, भुयां iv) धनुहार / धनुवार v) किसान vi) सौनरा, साओनरा vii) धनगड 3. झारखंड समावेशन viii) भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबंदी, (दवालबंदी), पतबंदी, राउत, माझिआ, खैरी (खेरी) ix) पूरन 4. तमिलनाडु समावेशन x) मलयाली गोंडर xi) नारिकोरावन कुरिविक्‍करन 5. त्रिपुरा समावेशन xii) दारलोंग 6. पुद्दुचेरी पहचान (प्रथम आदेश) xiii) इरूलर (विल्‍ली और वेट्टाइकरण सहित) इस विधेयक के अधिनियम हो जाने के बाद, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल समुदायों के सदस्‍य मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए मिलने लाभ प्राप्‍त करने में सक्षम हो जाएगें। इस प्रकार की कुछ प्रमुख योजनाओं में पोस्‍ट मैट्रिक स्‍कॉलरशिप, नेशनल ओवरसीज स्‍कॉलरशिप, शीर्ष स्‍तर की शिक्षा, राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्‍त और विकास निगम से रियायती ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। उपर्युक्‍त के अलावा, वे नौकरियों और शिक्षा संस्‍थानों में आरक्षण के लाभ के लिए भी हकदार होंगे। इसके परिणामस्‍वरूप, झारखंड और केन्‍द्र/राज्‍य की सूचियों के अन्‍य पिछड़े वर्गो (ओबीसी)/अति पिछड़े वर्गो(एमबीसी) के मामले में अनुसूचित जनजाति की सूची में वर्तमान प्रविष्‍टियों में संशोधन किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि: भारत का संविधान अनुच्‍छेद 342 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों के सदस्‍यों को कुछ विशेषाधिकार/रियायत प्रदान करता है। एक राज्‍य अथवा केन्‍द्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति की प्रथम सूची को संबंधित राज्‍य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्‍ट्रपति के अधिसूचित आदेश के द्वारा जारी किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी अनुवर्ती समावेशन अथवा अपवर्जन को अनुच्‍छेद 342 के खंड (2) के अंतर्गत उल्‍लिखित संसद के अधिनियम के माध्‍यम से प्रभावी किया जा सकता है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधनों के संदर्भ में जून, 1999 में रूपरेखा और जून 2002 में संशोधनों को स्‍वीकृति दी। स्‍वीकृत रूपरेखाओं के अनुसार, संबंधित संविधान आदेश के लिए संशोधित कानून सिर्फ संबंधित राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे प्रस्‍तावों पर ही प्रस्‍तावित है, जिन पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के साथ-साथ राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) दोनों ने ही सहमति जता चुके हों।