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प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार श्री जैक्स अडीबर्ट का अगवानी की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार श्री जैक्स अडीबर्ट का अगवानी किया। श्री अडीबर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के साथ 9 अक्टूबर को हुई भारत-फ्रांस के बीच 26वें दौर की कूटनीतक बातचीत के लिए भारत की यात्रा पर हैं। श्री अडीबर्ट ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री होलांदे का पत्र प्रधानमंत्री को दिया जिसमें श्री होलांदे ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को ज्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता प्रकट करने के साथ साथ प्रधानमंत्री को फ्रांस की यात्रा पर आने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस अच्छे और मुश्किल समय में भारत का साथ निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच कई साझा सुरक्षा चुनौतियों के हल के लिए करीबी सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले के लिए व्यापक दृष्टिकोण की उम्मीद जताई। रणनीति केवल सैन्य और खुफिया साधनों पर निर्भर रहने की नहीं होनी चाहिए बल्कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित किया जाना चाहिए जिससे आतंकवाद के सफाए सहित आतंकवाद के पनाहगार बने देशों अलग थलग करने का एक सामाजिक आंदोलन खड़ा होगा और इससे धर्म और आंतकवाद के बीच बनाए गए जुड़ाव को खत्म किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैनिक परमाणु ऊर्जा तथा विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई चौतरफा प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहयोग, पर्यटन और लोगों से लोगों के संपर्कों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति होलांदे के निमंत्रण के लिए श्री अडीबर्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि वह जल्द ही फ्रांस के दौरे के प्रति आशावान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले जी -20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति होलांदे से मुलाकात को लेकर भी खासे आशान्वित हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत-तिब्‍बत सीमा पुलिस बल के स्‍थापना दिवस पर बहादुर आईटीबीपी कार्मिकों को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-तिब्‍बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के स्‍थापना दिवस पर हमारे बहादुर आईटीबीपी कार्मिकों को सलाम किया। “आईटीबीपी के स्‍थापना दिवस पर, मैं हमारे बहादुर आईटीबीपी कार्मिकों को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उनकी बहादुरी, दृढ़ निश्‍चय तथा राष्‍ट्र सेवा के लिए उन पर गर्व है।”
प्रधानमंत्री ने आधुनिक सिंगापुर के संस्‍थापक श्री ली कुआन यू के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आधुनिक सिंगापुर के संस्‍थापक जनक श्री ली कुआन यू के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और शेरदिल नेता श्री कुआन यू का जीवन हर व्‍यक्ति को मूल्‍यवान सीख प्रदान करता है। उनके निधन का समाचार दु:खद है। दु:ख की इस घड़ी में हमारी सहा‍नुभूति श्री ली कुआन यू के परिवार और सिंगापुर के लोगों के साथ है। भगवान उनकी आत्‍मा को शांति प्रदान करे।”
प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को  हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे और 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

ये परियोजनाएं क्षेत्र की अप्रयुक्त पनबिजली क्षमता का उपयोग करने पर प्रधानमंत्री के ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती हैं प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखेंगे जिसे सहकारी संघवाद के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत छह राज्यों को एक साथ लाकर संभव बनाया गया यह परियोजना दिल्ली की जलापूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करके दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना और धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। वह कल दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले वह लगभग 11:30 बजे हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में एक कदम हिमालयी क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग तीन दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया। इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लायी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह दिल्ली के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। इसके जरिए दिल्ली को प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी। प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। यह आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। यह हमीरपुर जिले की पहली पनबिजली परियोजना होगी। 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे।111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इससे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने विपो कॉपी राइट संधि 1996 और विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि 1996 के  प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के विपो कॉपी राइट संधि तथा विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपी राइट भी शामिल हैं। 12 मई, 2016 को सरकार द्वारा लागू राष्‍ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) में उल्लिखित उद्देश्‍य की दिशा में यह मंजूरी एक महत्‍त्‍वपूर्ण कमद है। इसका उद्देश्‍य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्‍य प्राप्‍त करना है। इसके लिए ईपीआर के मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्‍ध अवसरों के संबंध में दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान की जाती है। लाभ: ये संधियां निम्‍न तरीकों से भारत की मदद करेंगी:- • अंतर-राष्‍ट्रीय कॉपी राइट प्रणाली के जरिए रचनात्‍मक अधिकार धारकों को उनके श्रम का मूल्‍य प्राप्‍त होगा। रचनात्‍मक कार्यों के उत्‍पादन और उनके वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्‍त होगा। • घरेलू कॉपी राइट धारकों को अंतर-राष्‍ट्रीय कॉपी राइट की सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दूसरे देशों में प्रतिस्‍पर्धा में समान अवसर प्राप्‍त होगा, क्‍योंकि भारत विदेशी कॉपी राइट को मान्‍यता देता है। • डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर रचनात्‍मक उत्‍पादों के निर्माण और वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्‍त होगा और इससे आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा। • व्‍यापार में वृद्धि होगी और एक रचना आ‍धारित अर्थव्‍यवस्‍था तथा एक सांस्‍कृतिक परिदृश्‍य का विकास होगा। पृष्‍ठभूमि: कॉपी राइट अधिनियम- 1957 मार्च, 2016 में कॉपी राइट अधिनियम-1957 को डीआईपीपी को स्‍थांतरित कर दिया गया। इसके पश्‍चात् कॉपी राइट अधिनियम-1957 की डब्‍ल्‍यूसीटी और डब्‍ल्‍यूपीपीटी के प्रति संगतता विषय पर अध्‍ययन किया गया। विपो के साथ एक संयुक्‍त अध्‍ययन भी किया गया। 2012 में कॉपी राइट अधिनियम-1957 में संशोधन किया गया ताकि इसे डब्‍ल्‍यूसीटी और डब्‍ल्‍यूपीपीटी के अनुरूप बनाया जा सके। इसकी परिभाषा में भी संशोधन किया गया। जन संचार की परिभाषा में डिजिटल प्‍लेटफॅार्म को भी शामिल किया गया (खण्‍ड -2 एफएफ), सुरक्षा के उपाय (खण्‍ड -65ए), अधिकार प्रबंधन जानकारी (खण्‍ड -65 बी), कलाकारों के नैतिक अधिकार (खण्‍ड -38बी), कलाकारों के विशेष अधिकार (खण्‍ड -38ए), इलेक्‍ट्रानिक माध्‍यमों में सुरक्षित उपस्थ्‍िाति के प्रावधान (खण्‍ड -52-1-बी-सी)। विपो कॉपी राइट संधि 6 मार्च, 2002 में लागू हुई थी। 96 पक्षों ने इसे अपनाया है। बर्न सम्‍मेलन में एक विशेष समझौते के जरिए साहित्यिक और कलात्‍मक रचनाओं को सुरक्षा दी गयी है। इसमें डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर भी कॉपी राइट सुरक्षा पर आधारित प्रावधान शामिल हैं। विपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि 20 मई, 2002 को लागू हुई थी और इसके 96 सदस्‍य हैं। डब्‍ल्‍यूपीपीटी दो प्रकार के कॉपी राइट अधिकारों की रक्षा करता है- क) कलाकार (प्रदर्शन करने वाले गायक, संगीतकार आदि) ख) ध्‍वनि रिकार्ड करने प्रोड्यूसर। यह कलाकारों को विशेष आर्थिक अधिकार देता है। दोनों ही संधियां रचनाकारों को तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए फ्रेम वर्क उपलब्‍ध कराता है। रचनाओं का उपयोग करने से संबंधी जानकारियों को सु‍रक्षित रखता है। तकनीकी सुरक्षा उपायों की सुरक्षा (टीपीएम) और अधिकार प्रबंधन जानकारी (आरएमआई)।
प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नेपाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों और नेपाल की जनता के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करते हुये की कहा कि यह हाल ही में नेपाल में आये भूकम्‍प की त्रासदी और बढ़ा देगी। प्रधानमंत्री ने कानून और व्‍यवस्‍था बनाये रखने के लिये संयम बरतने का आग्रह किया। उन्‍होंने सरकार, सभी राजनीतिक दलों और नेपाल की जनता से हिंसा छोड़कर सामाजिक सद्भाव बनाये रखने की अपील की। उन्‍होंने नेपाल में शांति प्रक्रिया और संविधान निर्माण में एतिहासिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने फिर संदेश दिया कि नेपाल के राजनेताओं को सभी मसले प्रत्येक राजनीतिक दलों के बीच बातचीत कर और जनता सहित व्यापक संभव विचार-विमर्श की प्रक्रिया के जरिए हल करने चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण मजबूत बन सके। इस समाधान में विविधतापूर्ण समाज के सभी नागरिकों के आशाओं को शामिल करने की भावना प्रतिबिंबित हो और नेपाल एकजुट, शांत, स्थिर और समृद्ध बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पड़ोसी के तौर पर भारत नेपाल की सुरक्षा के लिए हरसंभव कार्य करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्री कोइराला को आश्वासन दिया कि भारत की केवल एक ही मंशा है कि वह एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, जनतांत्रिक और समृद्ध नेपाल का उदय होते देखना चाहता है, जो अपने समृद्ध सामाजिक विविधता, प्रचूर संसाधनों और अद्भूत प्रतिभा से मजबूती हासिल करे। उन्होंने दोहराया कि भारत, नेपाल की जनता की आकांक्षाओं और प्राथमिकता के अनुसार उनके लक्ष्य को हासिल करने में उसे हर प्रकार का समर्थन देता रहेगा।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले तीन महीनों (अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक) के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में की गई जन-कल्याण घोषणा के अनुरूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण-7) को अगले तीन महीने की अवधि यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड के खात्‍मे के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और विभिन्न कारणों से असुरक्षा से जूझ रही है, भारत ने अपने यहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है और इसके साथ ही भारत आम आदमी के लिए किफायती खाद्यान्‍न की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। यह स्वीकार करते हुए कि लोगों को महामारी के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, मिलाद-उन-नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, क्रिसमस, इत्‍यादि के लिए आवश्‍यक सहायता दी जा सके जिन्‍हें वे समस्‍त समुदाय के साथ मिलकर बड़े उल्लास से मना सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट के खाद्यान्न की आसान उपलब्धता का लाभ निरंतर उठा सकें इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। पीएमजीकेएवाई के छठे चरण तक भारत सरकार के लिए वित्तीय व्यय लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा है। इस योजना के 7वें चरण के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मिलाकर सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण के लिए खाद्यान्नों के मामले में कुल आवंटन लगभग 122 एलएमटी होने की संभावना है। चरण 1 से 7 तक खाद्यान्नों का कुल आवंटन लगभग 1,121 एलएमटी है। अभी तक पीएमजीकेएवाई 25 महीनों से निम्नानुसार परिचालन में है- (i) चरण-1 और 2 (8 महीने): अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक (ii) चरण- 3 से 5 (11 महीने): मई 2021 से मार्च 2022 तक (iii) चरण-6 (6 महीने): अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों/लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों। इस योजना ने लाभार्थियों को सामान्य रूप से वितरित की जाने वाली मासिक खाद्यान्न पात्रता की मात्रा को प्रभावी रूप से दोगुना कर दिया है। पहले के चरणों के अनुभव के अनुसार पीएमजीकेएवाई-चरण-7 का प्रदर्शन भी पहले चरणों के समान उच्चस्तर का होने की उम्मीद है।
संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

संसद का महत्‍वपूर्ण सत्र अपने अंतिम दौर के लिए आज आरंभ हो रहा है। मुख्‍यत: या तो वित्‍तीय विषय रहते हैं… इस सत्र का, जो पहला खंड था वो बहुत ही Productive रहा। सभी दलों ने मिल करके संसद को बहुत ही एक सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया और काफी महत्‍वपूर्ण फैसले भी हुए और अब उसका आनंद सभी दलों के सांसदों के चेहरे पर महसूस हो रहा था। इस बार भी उसी उमंग, उत्‍साह के साथ लोकतंत्र की स्‍वस्‍थ परंपराओं के साथ, मुक्‍त चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे और अच्‍छे फैसले करेंगे। यह मेरा विश्‍वास है। धन्‍यवाद।
प्रधानमंत्री राज्यसभा के निवर्तमान और कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों के सम्मान में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज राज्यसभा के निवर्तमान और कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों के सम्मान में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि अनुभवी और क्षमतावान लोग कभी “सेवानिवृत्त” नहीं हो सकते और वे हमेशा अपनी रुचि के अनुसार देश के लोगों के लाभ के लिए काम करते रहें। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जॉन मेजर का उदाहरण दिया।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों के नोटों के विनियम को धैर्य और व्यवस्थित तरीके से लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के रद्द होने की कानूनी निविदा के बाद नागरिकों के धैर्य और व्यवस्थित तरीके से बैंकों में नोटों के विनियम करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी भलाई के लिए इस सीमित असुविधा को सहन करने के लिए नागरिकों में इस तरह का जोश, उत्साह और धैर्य देखना प्रशंसनीय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार एक ऐसा भारत बनाने के अपने प्रयास में अटल है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और विकास के लाभों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सुनिश्चित करता हो। प्रधानमंत्री ने कहा, “ये जानकार बेहद खुश हूं कि नागरिक बैंकरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और बहुत ही धैर्य और व्यवस्थित तरीके से नोटों का विनियम कर रहे हैं। यह जानना भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोग सक्रियता से वरिष्ठ नागरिकों के पैसे निकालने और उनके पैसे के आदान प्रदान में स्वेच्छा से मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह के जोश, उत्साह और धैर्य से अधिक भलाई के लिए सीमित असुविधा सहन करना भी वास्तव में बेहद प्रशंसनीय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार एक ऐसा भारत बनाने के अपने प्रयास में अटल है जो कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और जहां विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचता हो।”
प्रधानमंत्री ने अपनी आस्‍ट्रेलिया की यात्रा के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपनी आस्‍ट्रेलिया की यात्रा के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। उन्‍होंने इस यात्रा के लिए नागरिकों से सामयिक बने रहने के लिए वेबपेज भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस यात्रा के लिए अपने सुझाव और विचार साझा करते रहें। यह वेबसाइट http://international.narendramodi.in/australia_home/ यात्रा के दौरान प्रत्‍येक पक्ष की नवीनतम जानकारी हासिल करने का उपयुक्‍त मंच है।’
प्रगति के जरिये प्रधानमंत्री का संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ‘प्रगति’ के माध्‍यम से अपनी बीसवीं बैठक की अध्‍यक्षता की। प्रगति सक्रिय शासन एवं समय पर कार्यान्‍वयन के लिए आईसीटी आधारित एक मल्‍टी-मोडल प्‍लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्‍यों में बाढ़ एवं अन्‍य प्राकृतिक आपदाओं से उत्‍पन्‍न स्थितियों की समीक्षा के साथ बैठक की शुरुआत की। उन्‍होंने राज्‍यों को केंद्र से हरसंभव मदद देने का आश्‍वासन दिया। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्‍य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से काम करने का आग्रह किया ताकि सभी व्‍यापारियों का पंजीकरण जीएसटी के तहत किया जाए और यह कार्य 15 अगस्‍त से पहले पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री ने सीडब्‍ल्‍यूडी और एस्‍टेट्स निदेशालय से संबंधित शिकायतों के निपटान एवं समाधान की प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने शहरी विकास मंत्रालय को संवेदनशीलता के साथ सक्रियता से उसकी निगरानी करने के लिए कहा। उन्‍होंने सीपीडब्‍ल्‍यूडी से आग्रह किया कि सभी वेंडरों को सरकार के ई-मार्केटप्‍लेस (जीईएम) प्‍लेटफॉर्म पर आने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए। प्रधानमंत्री ने महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्‍यों में फैली रेलवे, सड़क एवं पेट्रोलियम क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण एवं काफी समय से लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आज जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें चेन्‍नई बीच से कोरुक्‍कुपेट तीसरी लाइन एवं चेन्‍नई बीच से अटिपट्टू के बीच चौथी लाइन, हावड़ा-अम्‍टा-चंपाडंगा नई ब्रॉड गेज लाइन और वाराणसी बाईपास एवं एनएच-58 के मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड को चार लेन बनाने की परियोजनाएं शामिल रहीं। आज की समीक्षा में शामिल कई परियोजनाओं को दशकों से लंबित देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मुख्‍य सचिवों को विलंब और उसके परिणामस्‍वरूप लागत में वृद्धि से बचने के लिए हरसंभव कदम उठाने का आग्रह किया। उन्‍होंने इस प्रकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने नई निर्माण प्रौद्योगिकी को जल्‍द से जल्‍द अपनाने में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों से आग्रह किया।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद(एमएलएटी) के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद (एमएलएटी) के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके अमल में आने के साथ ही समझौता करने वाले दोनों पक्षों के बीच दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्‍पर कानूनी मदद को बढ़ाव मिलेगा। इसका मकसद दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सलाह का अनुरोध करने वाले पक्षों के नागरिकों को लिंग, समुदाय और आय के मामलें में बिना भेदभाव किए लाभ पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री ने दिग्गज गायक और संगीतकार श्री बप्पी लाहिड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिग्गज गायक और संगीतकार श्री बप्पी लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “श्री बप्पी लाहिड़ी जी का संगीत सबको मोह लेने वाला और विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति के सौंदर्य में पिरोया हुआ था। हर पीढ़ी के लोग उनके संगीत से जुड़ जाते थे। उनके हँसमुख स्वभाव की सबको याद आयेगी। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ के समीप लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रेकर एडं पॉलिमर लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के वैक्स प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज डिब्रूगढ़ के समीप लेपेटकाटा में एक पेट्रो रसायन परिसर, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के वैक्स प्लांट (मोम संयंत्र) को भी राष्ट्र के नाम किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दो परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। यह दो कारणों से महत्वपूर्ण हैं – (अ) प्राकृतिक कच्चे माल के लिए इनसे वैल्यू एडीशन (मूल्य संवर्धन) प्राप्त होगा; (ब) असम के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने से जहां देश भर में खुशी (आनंद) है, वहीं असम में चौतरफा खुशी (सर्वानंद) है। इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार सृजन सुनिश्चित करेंगी और इनसे बड़े पैमाने पर लागत की बचत होगी। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की खातिर देश का तेजी से औद्योगिक विकास आवश्यक है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपनी ‘प्रगति’ पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह पहल करोड़ों रुपये की ठप परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोत्तर भारत को विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘मुद्रा’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी पहलों का उद्देश्य युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी पैदा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम कर रही है। केंद्र और राज्य दोनों को विकास के लिए मिलकर काम करना होगा।
प्रधानमंत्री 14 जून,2018 को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 जून,2018 को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने दौरे में आधुनिक और विस्तारित भिलाई इस्पात सयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भिलाई इस्पात सयंत्र के आधुनिकीकरण में उत्पादन, उत्पाद,गुणवत्ता,लागत,प्रतिस्पर्धा,ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतनेट के दूसरे चरण का शुभारंभ करने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण करेंगे। भारत नेट परियोजना में ग्राम पंचायतो को भूमिगत आप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा संपर्क प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जगदलपुर और रायपुर के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत लाभकर्ताओ को लैपटॉप,प्रमाणपत्र और चैक वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भिलाई आगमन से पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नया रायपुर स्मार्ट शहर का दौरा करेंगे और एकीकृत नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से आज बातचीत की। पदक विजेताओं ने प्रधानंमत्री से लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी तथा उन खिलाड़ियों को भी बधाई दी जो पदक जीत पाने में असफल रहे, परन्तु उन्होंने विश्वसनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में सफलता प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती है। उन्होंने पदक विजेताओं से कहा कि उनकी सफलता ने भारत के स्तर को ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर जीत दर्ज करता है तो भारतीय ध्वज ऊंचा फहराया जाता है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वर्तमान समय में एक खिलाड़ी का जीवन कई दशकों तक विस्तारित होता है। इस संदर्भ में उन्होंने मेरीकॉम का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो संसद सदस्य होते हुए भी स्वर्ण पदक जीत रही हैं। उन्होंने पुलेला गोपीचंद का भी जिक्र किया, जो अपने अत्यधिक सफल खेल जीवन के बाद विभिन्न खिलाड़ियों संरक्षण तथा कोचिंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभा के अलावा आज खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, एकाग्रता, कठिन मेहनत और मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने योग के फायदों का वर्णन किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को अपने गुरूओं, संरक्षण व कोचिंग देने वालों तथा अपने शिक्षकों को याद करने और उनके संपर्क में रहने का आग्रह किया जिन्होंने उन्हें बचपन से मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस अवसर पर केन्द्रीय युवा मामले तथा खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी उपस्थित थे।