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प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्‍यमंत्री के साथ एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक में सूखा एवं जल की कमी की स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ओडिशा के कई भागों में सूखा एवं जल की कमी की स्थिति पर एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की। बैठक में ओडिशा के मुख्‍यमंत्री श्री नवीन पटनायक उपस्थित थे। बैठक में भारत सरकार एवं ओडिशा राज्‍य के वरिष्‍ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। राज्‍य की बकाया राशि के समायोजन के बाद राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत राज्‍य को 600.52 करोड़ रुपये की एक राशि जारी कर दी गई है। यह राज्‍य को 2015-16 के लिए राज्‍य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के केन्‍द्रीय हिस्‍से के रूप में जारी 560.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त है। इसके अतिरिक्‍त, 2016-17 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्‍त के रूप में 294.375 करोड़ रुपये की एक और राशि जारी कर दी गई है। जल संरक्षण प्रयासों के एक हिस्‍से के रूप में राज्‍य सरकार ने 25000 कृषि तालाबों, 7000 चैक बांधों, 4000 डाइवर्जन मेड़ों, 4000 अंत:स्रवण झीलों, 400 जल संचयन संरचनाओं एवं 350 सामुदायिक झीलों का निर्माण किया है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि ओडिशा ने सभी 30 जिलों के लिए जिला सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसआई) के तहत आवश्‍यक हैं। उन्‍होंने त्‍वरित गति से योजनाओं के क्रियान्‍वयन के प्रति राज्‍य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक में अन्‍य कृषि योजनाओं, पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के विस्‍तार की सुविधाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के संकल्‍प के साथ समपन्‍न हुई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन

राष्ट्रपति बाइडन उपराष्ट्रपति हैरिस सभी महानुभाव, नमस्कार! कोविड महामारी द्वारा अभी भी मानव जीवन एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना और खुले समाजों की सहनशीलता की परीक्षा लेना जारी है। भारत में, हमने इस महामारी के खिलाफ जन-केंद्रित रणनीति अपनाई। हमने अपने स्वास्थ्य के वार्षिक बजट में अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया है। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने लगभग 90 प्रतिशत वयस्क आबादी और 50 मिलियन से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया है। भारत डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वीकृत चार टीकों का उत्पादन करता है और इस वर्ष पांच बिलियन खुराकों का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। हमने द्विपक्षीय आधार पर और कोवैक्स के माध्यम से 98 देशों को 200 मिलियन से अधिक खुराकों की आपूर्ति की। भारत ने कोविड की जांच, उसके उपचार एवं डेटा प्रबंधन के लिए कम लागत वाली निवारक तकनीक विकसित की है। हमने इन क्षमताओं की पेशकश दूसरे देशों को की है। भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने इस वायरस से संबंधित वैश्विक डेटाबेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इस नेटवर्क का विस्तार अपने पड़ोस के देशों में करेंगे। भारत में, कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने अपनी पारंपरिक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग पूरक के तौर पर प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ावा देने और अनगिनत लोगों की जान बचाने के लिए किया। पिछले महीने, इस सदियों पुराने ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने भारत में ‘डब्ल्यूएचओ सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन’ की नींव रखी। महानुभाव, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हमें एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए और टीकों एवं दवाओं तक समान पहुंच को संभव बनाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के नियमों, विशेष रूप से ट्रिप्स, को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। एक मजबूत और अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना के निर्माण के लिए डब्ल्यूएचओ में सुधार लाकर उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। हम आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर एवं निश्चित बनाए रखने के लिए टीकों और रोगों की चिकित्साके संबंध में डब्ल्यूएचओ की अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का भी आह्वान करते हैं। वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री 27 जुलाई को उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इन सुविधाओं से देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी और इनसे बीमारी की शुरुआती पहचान और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इस प्रकार इन सुविधाओं से कोरोना महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इन तीन उच्च क्षमता प्रवाह वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर आईसीएमआर- राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान, नोएडा;आईसीएमआर- राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुंबई;और आईसीएमआर- राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान, कोलकाता में स्थापित किया गया है जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम हैं। इन सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाओं से संक्रामक नैदानिक सामग्री से स्वास्थ्यकर्मियों को बचाने और उनके प्रतिवर्तन काल (टर्नअराउंड टाइम) को कम करने में मदद मिलेगी। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा और महामारी खत्म होने के बाद हेपेटाइटिस बी एवं सी, एचआईवी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस, क्लैमाइडिया,नीसेरिया,डेंगू इत्यादि बीमारियों के लिए भी परीक्षण कार्य होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ ही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री ने इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने मजबूत संबंधो और तेजी से बढ़ते हुए व्यापार की समीक्षा की। उन्होंने इन संबंधो को और बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श किया। इस्राइली पक्ष ने श्री नरेन्द्र मोदी को पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे अपनी अवधारणा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रक्षा संबंधो और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया। शुष्क क्षेत्रों में जलप्रबंधन और कृषि के मुद्दों पर विचार-विमर्श के दौरान इस्राइल ने इस संबंध ने अपनी प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें भारत के 500 कस्बों में अपशिष्ट जलप्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में अपने दृष्टिकोण की जानकारी दी। इस्राइली प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस्राइल की यात्रा करने का निमंत्रण दिया।
प्रधानमंत्री ने इजरायल और यहूदी लोगों को हनुकाह पर्व की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल और यहूदी लोगों को हनुकाह पर्व की बधाई दी है। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है“इजरायल के लोगों और दुनिया भर में मौजूदा यहूदी मित्रों को चाग हनुकाह सैमइच। ईश्वर करें यह त्योहार हमारे जीवन में शांति और प्रकाश लाए। और इसके जरिए हमारे लोगों क संबंध और मजबूत हो।” प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रूवेन रिविल को भी टैग किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिब्रू भाषा में भी ट्वीट किया।
प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को नौसेना दिवस की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; “सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमें अपने समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे राष्ट्र की रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय भाव के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित किया है।”
शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने छात्रों से बातचीत की

• शिक्षा राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ताकत बननी चाहिए। • छात्रों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा, बचपन का आनंद लें, अपने बालपन को मरने ना दें। • हमें निश्चित तौर पर समाज में शिक्षकों का फिर से सम्मान करना होगा। • क्‍या भारत अच्छे शिक्षकों को विदेश भेजने के बारे में नहीं सोच सकता? • बच्चे साफ-सफाई के माध्‍यम से और बिजली व पानी की बचत कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की ताकत बनाने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस पर पूरे देश के छात्रों के साथ अनूठे संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि बदली हुई दुनिया में डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस की प्रासंगिकता की फिर से व्‍याख्‍या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक के महत्व को उभारने की बहुत जरूरत है और समाज में शिक्षकों के सम्मान को फिर से स्‍थापित करना होगा, तभी शिक्षक नई पीढ़ी को सांचे में ढाल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभर में अच्छे शिक्षकों की बहुत मांग है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्‍होंने पूछा कि क्या भारत अच्छे शिक्षकों को विश्व भर में भेजने का सपना नहीं देख सकता? प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को रेखांकित करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्‍होंने एक साल के भीतर सभी स्‍कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने यानि ड्रॉप-आउट को कम करने के लिए सभी स्‍कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा की एक छात्रा के उस प्रश्न पर खुशी जाहिर की जिसमें दंतेवाड़ा में लड़कियों के लिए उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों की कमी और लड़कियों की शिक्षा की पहल से जुड़े प्रयासों को लेकर प्रश्‍न किया गया था। उन्होंने कहा कि बस्‍तर जैसे उस इलाके जहां की धरती माओवाद के कारण लहूलुहान हो चुकी है वहां की एक लड़की का यह प्रश्न देश को जागृत कर सकता है। छात्रों से बातचीत और उनके ढेर सारे सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल की जापान यात्रा का हवाला दिया और बताया कि कैसे वे वहां की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जापान में शिक्षक और छात्र मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं-यह उनके चरित्र निर्माण का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या हम इसे अपने देश के चरित्र निर्माण का हिस्सा नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री ने जापान की शिक्षा व्यवस्था में शामिल अनुशासन, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक रूझान पर भी जोर दिया। गुजरात में अपने द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम “वांचे गुजरात” (गुजरात पढ़ो) की तरह देश भर में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किए जाने के सवाल पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का हवाला दिया और कहा कि उन्हें आशा है कि सभी लोग जुड़ पाने और ज्ञान तक पहुंच पाने की अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को सलाह दी कि वे अपने पास के स्कूल में सप्ताह में कम से कम एक पीरियड पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने छोटे-छोटे कामों के जरिए जैसे कि सफाई रखकर और बिजली-पानी की बचत कर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं।
मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में विस्तार पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में विस्तार पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस एमओयू से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में विस्तार होगा।
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ‘मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं, लेकिन भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। उनका जाना, एक युग का अंत है। लेकिन वो हमें कहकर गए हैं- “मौत की उमर क्या है? दो पल भी नहीं, ज़िन्दगी सिलसिला, आज कल की नहीं मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं?” अटल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, हर भारतीय को, हर भाजपा कार्यकर्ता को हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके हर स्नेही को ये दुःख सहन करने की शक्ति दे। ओम् शांति ! हमारे प्रिय अटल जी के देहावसान पर पूरा राष्‍ट्र दुखी है। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। वे राष्‍ट्र के लिए जिये और दशकों तक उसकी अथक सेवा की। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। ओम् शांति ! यह अटल जी का बेमिसाल नेतृत्‍व था, जिसने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। विभिन्‍न क्षेत्रों के संबंध में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्‍येक नागरिक के जीवन को स्‍पर्श किया। मेरे लिए अटल जी का निधन एक निजी और अपूरणीय क्षति है। उनके साथ मेरी असंख्‍य प्रिय स्‍मृतियां हैं। वे मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मैं उनकी तीक्ष्‍ण मेधा और शानदार वाक्‍य चातुर्य का विशेष तौर पर स्‍मरण करता हूं। अटल जी की जीवटता और संघर्ष के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का उत्‍तरोत्‍तर विकास होता रहा है। उन्‍होंने भारतीय जनता पार्टी के संदेश को प्रसारित करने के लिए देश भर की यात्रा की, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्‍ट्रीय राजनीति और कई राज्‍यों में मजबूत स्‍थिति में आ गई,’ प्रधानमंत्री ने अपने कई ट्वीट में यह कहा है। इसके पूर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, नई दिल्‍ली ने एक प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करके यह सूचना दी थी कि सायं 05:05 पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है।
प्रधानमंत्री ने गुरूत्वाकर्षण किरणों की ऐतिहासिक खोज पर प्रसन्नता व्यक्त की; परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूत्वाकर्षण किरणों की ऐतिहासिक खोज पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि “गुरूत्वाकर्षण किरणों की ऐतिहासिक खोज से ब्रह्मांड को समझने में एक नयी दिशा मिलेगी। इस चुनौतीपूर्ण खोज में भारतीय वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर मैं अत्यधिक गर्व महसूस कर रहा हूं। देश में एक विकसित गुरूत्वाकर्षण तरंग अन्वेषक के साथ और अधिक योगदान के लिए आगे बढ़ने की उम्मीद करता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान

केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रियों के व्यवहार और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के पुत्र के खिलाफ कदाचार के आरोपों के बारे में मीडिया के एक वर्ग में पिछले कई सप्ताहों से आ रही रिपोर्टों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी, प्रायोजित हैं। ये रिपोर्टें किसी व्यक्ति के चरित्रहनन का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है तथा सरकार की छवि को धूमिल करने वाली हैं। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाने के काम में लगे है, वें देश हित को हानि पहुंचा रहे है। ऐसी रिर्पोटों का दृढ़ता से खण्डन किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों से बातचीत की

खरीफ फसलों पर लागत का 150 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य करने की घोषणा अगले सप्ताहः पीएम राज्यों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर 140 से अधिक गन्ना किसानों के एक समूह से मिले और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिलने वाले किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक से थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि खरीफ मौसम 2018-19 के अधिसूचित फसलों के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल अपनी अगली बैठक में लागत के 150 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के बारे में मंजूरी दे देगी। उन्होंने यह भी बताया कि 2018-19 के चीनी मौसम के लिए गन्ने के उचित और नकद मूल्य (एफआरपी) की भी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मूल्य वर्ष 2017-18 के मूल्य से अधिक होगा। इसमें उन किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिनका गन्ने से वसूली 9.5 प्रतिशत से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने किसानों को गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिए किए गए विभिन्न फैसलों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात से दस दिनों में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया किसानों को भुगतान दिया गया, जो सरकार के लागू किए गए नीतिगत उपायों का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि गन्ना बकायों का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, नवीनतम कृषि तकनीक और सौर पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों से उनके खेत में ऊर्जा स्रोत और अतिरिक्त आय के लिए सोलर पैनल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जोर देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को 2022 तक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 10 प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने किसानों को हाल ही में कॉर्पोरेट से अपनी बातचीत के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने किसानों की आय में सुधार के लिए फसलों के मूल्यवर्धन, गोदाम, भंडारण सुविधाओं, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और बाजार से जुड़ाव में निवेश करने को कहा है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 21,000 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे गन्ना किसानों के बोझ कम करने के लिए 2014-15 और 2015-16 में केन्द्र सरकार के किए गए हस्तक्षेपों को याद किया। यह भुगतान चीनी मिलों के जरिए किसानों को कराया जाना सुनिश्चित किया गया था। किसानों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की, जिसमें चीनी पर आयात शुल्क में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की वृद्धि और किसानों को भुगतान के लिए चीनी मिलों को प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में 5.50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव शामिल है। यह राशि 1540 करोड़ रुपये हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने चीनी उद्योग में स्थिरता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में पेट्रोल में इथेनॉल के 10 प्रतिशत मिश्रण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को विस्तार से बताया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी

पांचों राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के ऐसे 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं दी जायेंगी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 6,466 करोड़ रुपये है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर 23 तक पूरा कर लिया जाना है। जिन गांवों में ये सेवायें मौजूद नहीं हैं, उन चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यूएसओएफ की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जायेगी। पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा, जिससे आत्म-निर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-प्रशासन संबंधी पहलें, उद्यमों और ई-वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना, ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत आदि को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा।
जापान यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

मैं अपनी तीन दिवसीय जापान यात्रा को लेकर बहुत उत्‍साहित हूं। मेरे मित्र जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्‍मेलन के लिए इसका आमंत्रण भेजा था। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मेरी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा में विदेश और आर्थिक नीतियों में जापान को दी जा रही उच्‍च प्राथमिकता पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा यह यात्रा मेरे दृष्टिकोण और देश की विकास प्राथमिकताओं तथा एशिया में शांति, स्‍थायित्‍व और समृद्धि में जापान को दिए जा रहे व्‍यापक महत्‍व को भी बताती है। जापान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्‍कृतिक क्षेत्रों में भारत का नजदीकी सहयोगी है। वह हमारा क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच सद्भाव और आपसी प्रेम का भाव है। भारत से शुरू हुआ बौद्धमत एक सदी से जापान के लिए प्रेरणा का आधार बना हुआ है। भारत में हम एशिया में आधुनिकीकरण, पुनरोत्‍थान और पुनर्जीवन के लिए जापान की अग्रणी भूमिका से प्रेरणा लेते रहे हैं। भारत के नागरिक देश के आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत विकास में जापान के उदार सहयोग के प्रति कृतज्ञ हैं। मैं अपनी यात्रा का आगाज जापान की पूर्व राजधानी और हमारी सभ्‍यता की समृद्ध विरासत क्‍योतो से करूंगा। वहां मेरे साथ होने के लिए मैं जापान के प्रधानमंत्री का आभार व्‍यक्‍त करता हूं। उनकी वहां उपस्थिति से आपसी संबंधों में विश्‍वास और सहयोग का भाव दिखता है। मेरी क्‍योतो यात्रा हमारे समकालीन संबंधों के प्राचीन आधार को दर्शाती है। इसके अलावा यह यात्रा शहरी नवीनीकरण तथा स्‍मार्ट विरासत वाले शहरों तथा वै‍ज्ञानिक शोध सहित हमारी राष्‍ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगी। मैं इसके बाद यात्रा के दूसरे चरण में टोक्‍यो जाऊंगा। वहां प्रधानमंत्री आबे के साथ मेरी आगामी वर्षों में वैश्विक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने की आशा है। इस यात्रा के दौरान मैं इतिहास की इन कड़ियों और हमारे लोगों के अनुभवों का जश्न मनाने, और उन्हें नए अर्थ प्रदान करने का प्रस्ताव देता हूं। हम पता लगाएंगे कि जापान किस प्रकार उत्पादक रुप से भारत के विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्रों के परिवर्तन सहित भारत में समावेशी विकास के मेरे दृष्टिकोण के साथ जुड़ सकता है । हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से दोनों देश घरेलू नीतियों के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा, रक्षा तकनीक, उपकरण और उद्योग के विकास में एक-दूसरे के सहायक हो सकते हैं। मैं उन अधूरे पड़े प्रोजेक्ट औऱ प्रस्तावों पर तेजी लाने की कोशिश करूंगा जिन पर दोनों देशों ने मिलकर काम शुरू किया है। मैं कठिन वैश्‍विक चुनौतियों के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री आबे से मिलने जा रहा हूं। आर्थिक संकट का बरकरार रहना और दुनिया के विभिन्‍न हिस्‍सों में अशांति का माहौल भी इन चुनौतियों में शामिल हैं। मैं जापान के माननीय सम्राट से रूबरू होने को लेकर भी उत्‍सुक हूं, जिन्‍होंने पिछले साल हमारे देश की बेहद यादगार यात्रा कर भारत के लोगों का मान बढ़ाया था। मुझे अपनी यात्रा के दौरान जापान के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, क्षेत्रीय नेताओं, बिजनेस व उद्योग जगत के महारथियों और जापान में रह रहे भारत के मित्रों के साथ-साथ जापान में निवास एवं काम कर रहे भारतीय भाइयों एवं बहनों से भी चर्चा करने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि मेरी यात्रा एशिया के दो सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों का नया अध्‍याय लिखेगी। यह यात्रा इसके साथ ही आपसी रणनीतिक व वैश्‍विक भागीदारी को नए मुकाम पर पहुंचा देगी।
प्रधानमंत्री ने स्‍मार्ट सिटी पहल पर व्‍यापक विचार-विमर्श शुरू किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज स्‍मार्ट सिटी पहल पर सरकारी अधिकारियों के साथ उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की। स्‍मार्ट सिटी के बारे में होने वाली विचार-विमर्श श्रृंखला का यह एक हिस्‍सा है। प्रधानमंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से सभी केंद्रीय और राज्‍य शहरी विकास प्राधिकरणों की एक कार्यशाला जल्‍द से जल्‍द आयोजित करने के लिए कहा है। उन्‍होंने कहा कि स्‍मार्ट सिटी पहल का एक उद्देश्‍य शहरी शासन की गुणवत्‍ता में सुधार करना होना चाहिए। इसके लिए देश की समावेशी शासन प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की जाये। उन्‍होंने कहा कि कार्यशाला में शहरी विकास से संबंधित कानूनों में सुधार लाने के बारे में ध्‍यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन मानदंडों की पहचान करने का आह्वान किया जिन्‍हें स्‍मार्ट शहरों के लिए लागू किया जा सके। उन्‍होंने अधिकारियों से मूल ढांचे के मूल तत्‍वों, जीवन की गुणवत्‍ता और नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान करने के लिए कहा क्‍योंकि यह 21वीं सदी के शहरों के लिए आवश्‍यक होंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि शहरों की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में पहचान होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि ‘अपशिष्‍ट से सम्‍पदा’ अर्थात ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन, अपशिष्‍ट जलशोधन पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए क्‍योंकि ये स्‍मार्ट शहरों के विकास के महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा होंगे। प्रधानमंत्री ने सरकारी अधिकारियों से स्‍मार्ट शहरों की योजना बनाते समय ‘शहरी’ जनसंख्‍या के साथ-साथ ‘शहरी निर्भर’ जनसंख्‍या का ध्‍यान रखने के लिए कहा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।