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कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच सहयोगात्मक दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हुए हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान (बाद में "संयुक्त अनुसंधान" के रूप में संदर्भित) करना और इन्हें कार्यान्वित करना है। इसके अलावा, पूर्व में किसी भी अन्य विदेशी निकायों के साथ अनुसंधान के समान क्षेत्रों में एआरआईईएस, नैनीताल द्वारा ऐसे किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। कुछ संभावित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:- क) वैज्ञानिक उपकरणों का संयुक्त उपयोग और संचालन बी) अवलोकन विधियों पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान ग) अवलोकन संबंधी आंकड़ों का संयुक्त विश्लेषण और वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाना घ) संयुक्त शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियाँ। ई) शोध करने के उद्देश्य से पीएचडी छात्रों सहित अतिथि विद्वानों का आदान-प्रदान। च) संयुक्त वैज्ञानिक कार्यशालाएं और/या सेमिनार एआरआईईएस के बारे में: आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। एआरआईईएस खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र है। यह पृथ्वी पर वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, सूर्य, सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास पर शोध करता है। संस्थान के अनुसंधान समूह में अनुसंधान वैज्ञानिक, पीएचडी छात्र, पोस्ट डॉक्टरेट और अतिथि विद्वान शामिल हैं। शोधकर्ता परिष्कृत और उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के डिजाइन और विकास में भी शामिल हैं। यह इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों की एक टीम द्वारा समर्थित है, जो दोनों परिसरों – मनोरा पीक और देवस्थल में उपकरणों के निर्माण और संचालन में शामिल हैं। एनआईईएस के बारे में: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, (एनआईईएस) जापान का एकमात्र शोध संस्थान है, जो अंतःविषय पर और व्यापक सन्दर्भ में पर्यावरण पर अनुसंधान करता है। एनआईईएस पर्यावरण संरक्षण पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। एनआईईएस अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें मौलिक अनुसंधान, डेटा अधिग्रहण और विश्लेषण, पर्यावरण के नमूनों के संरक्षण और प्रावधान के माध्यम से संस्थान की अनुसंधान नींव को मजबूत करना शामिल है। एनआईईएस पर्यावरण अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए चार कीवर्ड (संश्लेषण, एकीकरण, विकास और नेटवर्क सिंथेसाइज, इंटीग्रेट, इवॉल्व, और नेटवर्क = एनआईईएस रणनीति) पर विश्वास करता है, जो वैज्ञानिक समुदाय और समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए एवं जापान और अन्य देशों में पर्यावरण नीति की उन्नति के लिए जापान के संपूर्ण अनुसंधान और विकास परिणामों को अधिकतम स्तर का उपयोग प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया और सीडीआरआई प्रयासों में जलवायु परिवर्तन के कारण द्वीपीय देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन के माध्यम से जलवायु एवं आपदा अवरोधी पहल को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करने के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रे निरिना राजोलिना का धन्यवाद किया। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “धन्यवाद राष्ट्रपति @SE_Rajoelina। जलवायु परिवर्तन के कारण द्वीपीय देशों के सामने आने वाली चुनौतियां सीडीआरआई पहल के तहत अवरोधी अवसंरचना के निर्माण के हमारे प्रयासों का एक प्रमुख केंद्र बिंदु हैं।”
प्रधानमंत्री ने प्रो.गोविंद स्वरूप के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रोफेसर गोविंद स्वरूप एक असाधारण वैज्ञानिक थे। रेडियो खगोल विज्ञान में उनके अग्रणी कार्यों ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके निकट संबंधियों और प्रियजनों के साथ हैं।”
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघीय व्‍यवस्‍था कायम करने की जरूरत पर विशेष बल दिया, विकास के लिए राज्‍यों के बीच स्‍वस्‍थ प्रतिस्‍पर्धा की वकालत की प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नीति आयोग में जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। यह प्रधानमंत्री का नीति आयोग में पहला दौरा था। प्रधानमंत्री ने अपने उदघाटन भाषण में यह बात रेखांकित की कि नीति आयोग का एक मुख्‍य उद्देश्‍य ऐसा गतिशील संस्‍थागत ढांचा बनाना है, जिसमें सरकारी प्रणाली के बाहर रहने वाले प्रख्‍यात व्‍यक्ति भी नीति निर्माण में योगदान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने विचार-विमर्श के लिए सकारात्‍मक माहौल बनाते हुए सहकारी संघीय व्‍यवस्‍था कायम करने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा कि वह विकास के लिए राज्‍यों के बीच स्‍वस्‍थ प्रतिस्‍पर्धा के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्‍य से लाभ उठाते हुए भारत को तेजी से विकास करना चाहिए, ताकि देश आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्‍न कदमों का भी जिक्र किया। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्‍यक्ष नकद हस्‍तांतरण और स्‍वच्‍छ भारत मिशन प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रख्‍यात लोगों के साथ विचार-विमर्श एवं उनसे सुझाव आमंत्रित करने को लेकर आशान्वित हैं। इस मौके पर वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली और नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष श्री अरविंद पनगढि़या ने भी संक्षिप्‍त भाषण दिए। अनेक जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। श्री विजय केलकर, श्री नितिन देसाई, श्री बिमल जालान, श्री राजीव लाल, श्री आर. वैद्यनाथन, श्री सुबीर गोकर्ण, श्री पार्थसारथी शोम, श्री पी. बालाकृष्‍णन, श्री राजीव कुमार, श्री अशोक गुलाटी, श्री मुकेश बुटानी और श्री जी.एन. बाजपेयी भी इन अर्थशास्त्रियों में शामिल थे। अर्थशास्त्रियों ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार को तेज विकास सुनिश्चित करने, अनुमान के अनुरूप कर व्‍यवस्‍था कायम करने, राजस्‍व की हालत दुरुस्‍त करने और त्‍वरित ढांचागत विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रों के बारे में बड़ी संख्‍या में सुझाव भी दिए गए। नीति आयोग के सदस्‍य श्री बिबेक देबरॉय और इसके सीईओ डॉ. वी के सारस्‍वत ने भी बैठक में शिरकत की। कैबिनेट सचिव, वित्‍त मंत्रालय में सचिव, मुख्‍य आर्थिक सलाहकार और पीएमओ तथा नीति आयोग के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-ऑस्‍ट्रेलिया असैन्‍य परमाणु सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नवम्‍बर, 2015 को प्रभाव में आए भारत-ऑस्‍ट्रेलिया असैन्‍य परमाणु सहयोग समझौते के कार्यान्‍वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा की। ऑस्‍ट्रेलिया के साथ ईधन आपूर्ति प्रबंधन से भारत में परमाणु ऊर्जा के विस्‍तार में सहयोग के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में वर्ष 2015 में असैन्‍य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण उपलब्‍धियां दर्ज की गई हैं। जापान के प्रधानमंत्री अबे की 12 दिसम्‍बर, 2015 की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय असैन्‍य परमाणु सहयोग समझौते पर एक समझौते तक इस मुद्दे पर पांच वर्ष की करीबी वार्तालापों के बाद पहुँचा गया। इस ऐतिहासिक समझौते को नेताओं के स्‍तर पर दृढ़ वचनबद्धता के द्वारा संभव बनाया गया। अमरीका के साथ असैन्‍य परमाणु समझौते का कार्यान्‍वयन पर पुन: उस वक्‍त वार्तालाप हुआ जब प्रधानमंत्री ने 25-27 जनवरी, 2015 को राष्‍ट्रपति ओबामा की मेजबानी की। इसके पश्‍चात, इस समझौते को कार्यान्‍वित करने के लिए प्रशासनिक प्रबंध पर हस्‍ताक्षर किये जा चुके हैं और भारत का परमाणु बीमा पूल असैन्‍य परमाणु दायित्‍व पर समझौते को कार्यान्‍वित करने के लिए गठित किया गया है, जिसने 2010 के परमाणु क्षति अधिनियम के लिए भारत के असैन्‍य दायित्‍व पर अंतर्राष्‍ट्रीय और घरेलु चिंताओं का समाधान किया है। गुजरात के मीथि विरदी में एपी-1000 रिएक्‍टर की 6 इकाईयों के निर्माण के लिए एनपीसीआईएल और वैंस्‍टिंगहाऊस के बीच वाणिज्‍यिक वार्तालापों पर 2016 में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस वर्ष के दौरान, रूस और फ्रांस के साथ असैन्‍य परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाया गया है। अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान, महाराष्‍ट्र में जैतपुर परियोजना के लिए स्‍थानीयकरण को बढ़ाने के द्वारा लागत में कमी के उद्देश्‍य से मैसर्स लार्सन एंड टर्बो और मैसर्स अरीवा के बीच एक समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर किए गये। 22 दिसम्‍बर, 2015 को प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान, रूसी डिजाइन वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए भारत में विनिर्माण के स्‍थानीयकरण हेतु संयुक्‍त कार्ययोजना पर हस्‍ताक्षर किए गये। रूस के सहयोग के साथ न्‍यूनतम 2 रिएक्‍टर इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान, यूरेनियम की दीर्घावधि आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्‍ताक्षर के बाद, दिसम्‍बर, 2015 में यूरेनियम का पहली खेप भारत पहुँची। इसी प्रकार से जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री की कज़ाकिस्‍तान यात्रा के दौरान यूरेनियम की खरीद के लिए एक दीर्घकालीन समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये। इसके अतिरिक्‍त देश में की गई पहलों के अंतर्गत, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की अन्‍य इकाईयों के साथ संयुक्‍त उपक्रम में शामिल होने के लिए एनपीसीआईएल को समर्थ बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनिमय के संशोधन को संसंद के माध्‍यम से पारित करने से भारत में परमाणु ऊर्जा के विस्‍तार के लिए एक मजबूत आधारशिला बनी। अंतत: कार्यान्‍वयन के लिए एक ऊर्जावान क्षेत्र को सक्रिय रूप दिया जा चुका है।
मंत्रिमंडल ने बेल्जियम के साथ दोहरा कराधान टालने और राजकोष अपवंचन की रोकथाम संबंधित समझौते में संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर लगने वाले करो के संबंध में दोहरा कराधान टालने और राजकोष की अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत और बेल्जियम के बीच हुए समझौते में संशोधन संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। इस संशोधन से दोनों देशों के बीच कर से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के मौजूदा प्रारूप की संभावनाएं व्‍यापक होंगी, जिनसे कर वंचना और कर परिहार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस प्रोटोकॉल से करों के संग्रह में परस्‍पर सहायता से संबंधित मौजूदा संधि के प्रावधानों में भी संशोधन करेगा।
चिकित्‍सक दिवस के मौके पर देश के चिकित्सक समुदाय को प्रधानमंत्री का सलाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्‍सक दिवस पर देश के चिकित्सकों को उनकी असाधरण सेवाओं के लिए सलाम किया है। उन्होंने इस मौके पर एक ट्वीट संदेश में कहा “देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में असाधरण रूप से सेवाएं दे रहे सबसे आगे मोर्चे पर डटे हमारे चिकित्सकों को सलाम करता है,चिकित्‍सक दिवस पर शुभकामनाएं।”
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद अशरफ गनी ने उड़ी आतंकी हमले पर शोक प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उड़ी, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति गनी ने दृढ़ता से सीमा पार से आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के खिलाफ सभी कार्रवाईयों पर भारत के साथ अफगानिस्तान की एकजुटता और समर्थन से अवगत कराया। राष्ट्रपति गनी ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के समर्थन के लिए राष्ट्रपति गनी को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छता ही सेवा‘ में भाग लिया, दिल्ली के एक विद्यालय में श्रमदान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के एक विद्यालय में श्रमदान कर ‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान में भाग लिया। पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस संवाद के द्वारा अभियान आरंभ करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मध्य दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित बाबा साहेब अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की एक प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने विद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत भी की तथा उन्हें स्वच्छता के प्रयोजन की दिशा में प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सामान्य यातायात में एवं बिना किसी पारंपरिक प्रोटोकॉल के स्कूल की यात्रा की। उनकी यात्रा के लिए किसी विशेष यातायात की व्यवस्था नहीं की गई थी। डॉ अंबेडकर ने 1946 में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए खुद इस स्कूल परिसर को खरीदा था।
प्रधानमंत्री के उपहारों एवं स्‍मृति चिन्‍हों की नीलामी संपन्‍न ;  नीलामी में लोगों ने अत्‍यधिक उत्‍साह दिखाया ; नीलामी से प्राप्‍त हुई आय का उपयोग नमामि गंगे कार्यमक्रम के लिए किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को प्राप्‍त हुए उपहारों व स्‍मृति चिन्‍हों को नीलाम करने की 15 दिन लंबी प्रक्रिया शनिवार शाम को संपन्‍न हुई। नीलामी प्रक्रिया में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया। प्रक्रिया के दो हिस्‍से थे- राष्‍ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में दो दिवसीय नीलामी तथा वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्‍यम से ई-नीलामी। इस दौरान 1800 स्‍मृति चिन्‍हों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इस नीलामी से प्राप्ता हुई आय का उपयोग नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। नीलामी की कुछ मुख्‍य बातें राष्‍ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एक हस्‍तनिर्मित लकड़ी की बाइक 5 लाख रूपये में बिकी। एक पें‍टिंग भी 5 लाख रूपये में बिकी। इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रेलवे स्‍टेशन पर दिखाया गया है। ई-नीलामी · भगवान शिव की एक छोटी मूर्ति का आधार मूल्‍य 5000 रूपये था। यह 10 लाख रूपये में बिकी। · लकड़ी से निर्मित अशोक स्‍तंभ का आधार मूल्‍य 4000 रूपये था जो 13 लाख रूपये में बिकी। · एक पारंपरिक ‘होराई’ (असम का एक पारंपरिक ट्रे जिसमें स्‍टेंड लगा होता है) का आधार मूल्‍य 2000 रूपये था। यह 12 लाख रूपये में बिकी। · एसजीपीसी, अमृतसर द्वारा भेंट में दी गई स्‍मृति चिन्‍ह ‘डिविनिटी’ का आधार मूल्‍य 10000 रूपये था जो 10.1 लाख रूपये में बिकी। · गौतम बुद्ध की एक छोटी मूर्ति का आधार मूल्‍य 4000 रूपये मूल्‍य था जो 7 लाख रूपये में बिकी। · पीतल से बनी एक पारंपरिक शेर की मूर्ति की नीलामी 5.20 लाख रूपये में हुई। इसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भेंट में दिया था। · चांदी के एक कलश का आधार मूल्‍य 10000 रूपये मूल्‍य था। इसकी नीलामी 6 लाख रूपये में हुई। अन्‍य स्‍मृति चिन्‍हों की नीलामी भी अपने आधार मूल्‍य से कई गुना ऊंची कीमतों में हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी जब गुजरात के मुख्‍यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में प्राप्‍त स्‍मृति चिन्‍हों की नीलामी हुई थी। इस नीलामी से प्राप्‍त आय को बालिका शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रदान किया गया था। वर्तमान नीलामी से प्राप्‍त आय को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए): फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर अनुसमर्थन के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रस्ताव को अपनी पूर्व कायोत्तर मंजूरी दे दी है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत 21वीं सीओपी बैठक के दौरान 30 नवंबर 2015 को भरत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से आईएसए को शुरू किया था। आईएसए समन्वित अनुसंधान, कम लागत के वित्तपोषण और शीघ्र परिनियोजन के लिए सौर संपदा संपन्न 121 से अधिक देशों को साथ लाने की कोशिश करेगा। आईएसए मुख्यालय की आधारशिला हरियाणा के गुड़गांव के ग्वाल पहाड़ी में रखी गई थी। भारत आईएसए के संचालन में आवश्यक मदद करने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है। आईएसए भारत को जलवायु एवं अक्षय ऊर्जा मामलों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में रखेगा। यह उसे अपने सौर कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएगा। पृष्ठभूमिः मार्राकेश, मोरक्को में आयोजित 22वीं सीओपी बैठक के दौरान इस समझौते को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। इस समझौते में आईएसए पर पेरिस घोषणा और भावी सदस्य देशों की दृष्टियों को शामिल किया गया है। यूएनडीपी और विश्व बैंक आईएसए के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। फ्रेमवर्क समझौते पर अब तक 25 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने महू में बाबा साहेब की जन्‍मस्‍थली पर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं ‘ग्राम उदय से भारत उदय’ अभियान का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्‍बेडकर की 125वीं जयंती पर महू में उनकी जन्‍मस्‍थली पर उन्‍हें पुष्‍पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद महू में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में ‘ग्राम उदय से भारत उदय अभियान’ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्‍य है कि वह इस शुभ दिवस पर महू में हैं। उन्‍होंने इस अवसर पर यह स्‍मरण किया कि डॉ. अम्‍बेडकर ने समाज में अन्‍याय के खिलाफ लड़़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍होंने समानता और सम्‍मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल, 2016 तक चलने वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान’ के तहत गांवों में होने वाले विकास कार्यों पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट किसानों और गांवों को समर्पित है। उन्‍होंने कहा कि विकास की पहलों को ग्रामीण विकास पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ महत्‍वपूर्ण विकास पहलों का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 दिनों की समय सीमा के भीतर उन 18000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, जो बिजली की सुविधा से वंचित हैं। उन्‍होंने कहा कि ‘गर्व’ एप के जरिये लोग इस लक्ष्‍य की प्राप्ति में हो रही प्रगति का अवलोकन कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी आवश्‍यक है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्‍य का उल्‍लेख किया और कहा कि ग्रामीणों की क्रय क्षमता को निश्चित तौर पर बढ़ाना है, क्‍योंकि इससे भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को नई गति मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि पंचायती राज से जुड़े संस्‍थानों को और ज्‍यादा मजबूत एवं और ज्‍यादा जीवंत बनाया जाना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यायाधिकरण सम्पूर्ण महानदी बेसिन में पानी की सम्पूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे। इसके अलावाजल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलनकर्ताओं की सेवाएं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिएप्रदान की जाएंगी।इन आकलनकर्ताओं को जल संबंधी संवेदनशील मुद्दों को निपटाने का अनुभव होगा। आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे, जिसे अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी नदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा हो सकेगा।
खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन और करार पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ किए गए समझौता ज्ञापन और करार के प्रसार के लिए मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। खेल के क्षेत्र में भारत और कजाकिस्तान व भारत और तुर्कमेनिस्तान में बीच हुए द्विपक्षीय कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और कोचिंग तकनीकों में ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार होगा। इससे अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा।
प्रधानमंत्री ने रोश हशनाह के अवसर पर दुनिया भर के यहूदी लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोश हशनाह के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर के यहूदी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "मेरे दोस्त @yairlapid, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोगों को रोश हशनाह की हार्दिक बधाई। नया साल सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। शाना तोवा!"
एशियन इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेंट बैंक के समझौता प्रावधानों की पुष्टि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एशियन इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेंट बैंक (एआईआईबी) के समझौता प्रावधानों के प्रस्‍तुतिकरण और पुष्टि को मंजूरी दे दी। एआईआईबी की स्‍थापना से भारत और हस्‍ताक्षर करने वाले अन्‍य देशों को अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी। भारत एआईआईबी के संसाधनों को बड़े स्‍तर पर लेने वाला संभावित देश है। एआईआईबी की सदस्‍यता से भारत अवसंरचना विकास के लिए आवश्‍यक संसाधनों को जुटा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने सूर्य मंदिर में हैरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला विरासत स्थल बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। उन्होंने मोढेरा सूर्य मंदिर के 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, सांसद श्री सी आर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री श्री पूर्णेशभाई मोदी और श्री अरविंदभाई रैयानी भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर उनके साथ थे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने गुजरात में मोढेरा, मेहसाणा में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 3900 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने मोढेरा को भारत का पहला 24×7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया। श्री मोदी ने गुजरात के मोढेरा में मोधेश्वरी माता मंदिर में भी दर्शन और पूजा की।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरूआत के आयोजन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की शुरूआत संबंधी आयोजन में हिस्सा लिया और संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तव में ‘उद्योग 4.0’ में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिसको, टोकियो और पेईचिङ के बाद दुनिया में यह चौथा केंद्र है, जिसकी शुरूआत होने से भविष्य में अपार संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता, मशीन-लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। उन्होंने कहा कि ‘उद्योग 4.0’ में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे भारत में कामों में आवश्यक तेजी आएगी और काम-काज बेहतर बनाने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि कैसे डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि निकट अतीत में संचार-सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की तादाद बहुत बढ़ी है। उन्होंने भारत में सामान्य सेवा केंद्रों की संख्या में तेज बढ़ोतरी के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत में होती है और भारत एक ऐसा देश है जहां डेटा सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस सिलसिले में उन्होंने भारत की डिजिटल अवरचना और आधार, यूपीआई, ई-नाम और जीईएम सहित उसके इंटरफेस की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता में अनुसंधान के लिए कुछ महीने पूर्व एक मजबूत अवरचना बनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नए केंद्र से इस प्रक्रिया को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘उद्योग 4.0’ और कृत्रिम बौद्धिकता के विस्तार से स्वास्थ्य सुधार बेहतर होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सहायक होगा। उन्होंने उल्लेख किया कि यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में केंद्र अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कार्य में होने वाली प्रगति के मद्देनजर ‘भारत के लिए समाधान, विश्व के लिए समाधान’ हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में बहुत योगदान भी करेगा। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार अभियान जैसी सरकार की पहलें हमारे युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार कर रही हैं।
प्रधानमंत्री 15 अक्टूबर को सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास चरण-1 के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास चरण-1 (लड़कों के लिए छात्रावास) के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले साल शुरू होगा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के बारे में यह 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। यह छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है और उन्हें उद्यमिता तथा कौशल विकास के लिए प्लेटफार्म भी प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।