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फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा ‘फेम इंडिया वन’ का विस्तारित संस्करण है। ‘फेम इंडिया वन’योजना 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी। वित्तीय प्रभावः फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। प्रभावः इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी। विवरणः · बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर। · इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर होने वाले खर्चों के लिए मांग आधारित प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाना, ऐसे खर्च राज्य और शहरी परिवहन निगमों द्वारा दिया जाना। · सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत 3 वॉट और 4 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि। · 2 वॉट श्रेणी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में मुख्य ध्यान निजी वाहनों पर केन्द्रित रखना। · इस योजना के तहत 2 वॉट वाले 10 लाख, 3 वॉट वाले 5 लाख, 4 वॉट वाले 55,000 वाहन और 7000 बसों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। · नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनमें अत्याधुनिक लिथियम आयोन या ऐसी ही अन्य नई तकनीक वाली बैट्रियां लगाई गई हों। · योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में तीन किलोमीटर के अंतराल में 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव हैं। · बड़े शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। · ऐसे राजमार्गों पर 25 किलोमीटर के अंतराल पर दोनों तरफ भी ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है।
मंत्रिमंडल ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ और अग्रगामी रसायन एवं संबंधित मामलों में ड्रग की मांग घटाने एवं अवैध तस्‍करी की रोकथाम पर भारत और नेपाल के बीच एमओयू की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ और अग्रगामी रसायन एवं संबंधित मामलों में ड्रग की मांग घटाने एवं अवैध तस्‍करी की रोकथाम पर भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच ड्रग मामलों पर सहयोग के क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है। साथ ही यह दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक ढांचा और सक्षम अधिकारियों को भी इंगित करता है जो इस एमओयू के कार्यान्‍वयन एवं किसी भी सूचना के आदान-प्रदान के लिए जिम्‍मेदार होंगे। ड्रग मामलों में सहयोग से दोनों देशों के बीच नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ और अग्रगामी रसायनों की अवैध तस्‍करी पर रोक लगने की उम्‍मीद है। इस एमओयू के तहत दोनों पक्षों को नि‍म्‍नलिखित प्रयास करने होंगे:- (i) नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ और उनके अग्रगामी रसायनों में अवैध तस्‍करी के मुद्दे को प्रभावी तरीके से निपटाने के मद्देनजर आपसी सहयोग विकसित करना और रोकथाम, जागरूकता, शिक्षा एवं समुदाय आधारित कार्यक्रमों, उपचार एवं पुनर्वास के माध्‍यम से ड्रग की मांग घटाने में सहयोग करना। (ii) नशीली दवाओं के मामलों में परिचालन, तकनीकी एवं सामान्‍य प्रकृति की सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। साथ ही, मौजूदा कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ एवं उनके अग्रगामी रसायनों में अवैध तस्‍करी की रोकथाम के तरीकों एवं मौजूदा कानून में किसी भी संशोधन के दस्‍तावेजों का आदान-प्रदान करना। पृष्‍ठभूमि: भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है और वह इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के नेतृत्‍व में चलाए गए कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभियानों में एक पार्टी रहा है। नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की भावना के अनुसार पड़ोसी देशों एवं हमारे देश में नशीली दवाओं की स्थिति पर प्रत्‍यक्ष प्रभाव डालने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते/एमओयू करने की कोशिश की गई है। कई देशों के साथ इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौतों/एमओयू को पहले से ही अंजाम दिया गया है। नेपाल के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन इसी तरह का एक अन्‍य समझौता ज्ञापन है जो नशीली दवाओं के मामलों में द्विपक्षीय सहयोग के उद्देश्‍य से किया गया है।
कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में निम्‍नलिखित आधिकारिक संशोधनों को शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी : 1. व्‍यवसाय शुरू करने अथवा अपनी उधारी क्षमता का इस्‍तेमाल करने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणा-पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता को अब समाप्‍त कर देना। 2. उन अधिसूचनाओं के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना, जिनके तहत विभिन्‍न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को छूट दी जाती है अथवा संसद में अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है, ताकि अंतिम अधिसूचनाओं को तेजी से जारी करना सुनिश्चित किया जा सके। इन आधिकारिक संशोधनों से व्‍यवसाय करने में सुगमता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे विभिन्‍न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों से छूट इत्‍यादि देने वाली अधिसूचनाओं के मसौदे को तेजी से मंजूरी देने वाली प्रक्रिया कायम करने में भी मदद मिलेगी।
प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रि‍मंडल ने आज चालू सत्र के दौरान संसद में प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी। प्रस्तावित विधेयक में केन्द्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में भी उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित करने का जिक्र किया गया है। इससे वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के रूप में उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली राशि का शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा। यही नहीं, इससे इस तरह की वन भूमि में होने वाले बदलाव के असर को कम किया जा सकेगा। प्रस्तावित विधेयक में इस तरह की धनराशि के उपयोग में सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल इस तरह की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा है और इनका प्रबंधन एक तदर्थ निकाय द्वारा किया जा रहा है। इन राशियों को संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के ध्यानार्थ लाया जाएगा। इसे व्यापक लोकदृष्टि में भी लाया जायेगा। इसके लिए इन राशियों को ऐसे ब्याज युक्त कोषों में ट्रांसफर कर दिया जायेगा, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इनका सृजन भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लोक खातों के तहत किया जायेगा।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा- व्हाइट लेबल एटीएम के परिचालन में स्वतः रूट के तहत 100 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के परिचालन में स्वतः रूट के तहत 100 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को इजाजत देने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना होगाः- (1). डब्ल्यूएलए स्थापित करने के इच्छुक किसी भी गैर-बैंक निकाय की न्यूनतम नेटवर्थ नवीनतम वित्त वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट के मुताबिक 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसे हमेशा बरकरार रखना होगा। (2). अगर कोई निकाय किसी अन्य 18 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) से जुड़ी गतिविधियों में भी संलग्न हो, तो डब्ल्यूएलए स्थापित करने वाली कंपनी में हुए विदेशी निवेश को भी एनबीएफसी से जुड़ी गतिविधियों में विदेशी निवेश के लिए तय न्यूनतम पूंजीकरण मानकों के अनुरूप रखना होगा, जिसका उल्लेख समेकित एफडीआई नीति सर्कुलर 2015 के पैरा 6.2.18.8.2 में किया गया है। (3). डब्ल्यूएलए के परिचालन में एफडीआई आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं विशेष पैमाने के अनुरूप होगा। इसके लिए सर्कुलर संख्या डीपीएसएस.सीओ.पीडी. संख्या 2298/02.10.002/2011-2012 देखिए, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। इस निर्णय से संबंधित गतिविधि में विदेशी निवेश का प्रवाह सुगम एवं तेज होगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना समेत देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने संबंधी सरकारी प्रयासों में नई जान आएगी। यह उम्मीद की जा रही है कि भारत में निवेश को आसान बनाने के परिणामस्वरूप डब्ल्यूएलए के परिचालनों में पर्याप्त निवेश उपलब्ध होगा। इससे अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों (मुख्यतः टियर III से लेकर टियर VI क्षेत्र) में एटीएम नेटवर्क को बढ़ाने संबंधी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की भागीदारी वित्तीय समावेश को और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगी।
श्रीलंका में महाबोधि सोसाइटी में प्रधानमन्त्री के भाषण का मूल पाठ

मेरे लिए यह बड़े सौभाग्‍य की बात है कि आज महाबोधक सोसायटी के इस पवित्र स्‍थल पर आ करके सभी पूज्‍यों संतों के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला और मैं इसके लिए विशेष रूप से महाबोधि सोसायटी के अध्‍यक्ष जी का हृदय से धन्‍यवाद देता हूं। मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे सांची relics के दर्शन करने का और पुण्य पाने का अवसर दिया। बुद्धभिक्षुओं के आर्शीवाद मिले। उन्‍होंने मेरे लिए, भारत और श्रीलंका के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी प्रगति के लिए प्रार्थना की – यह बात अपने आप में हृदय को छूने वाली है और मैं फिर एक बार सबको प्रणाम करता हूं। श्रीलंका में सांस्‍कृतिक और राजनैतिक पुनर्जागरण में श्रीमद Anagarika Dharmapala का की अहम भूमिका रही है। बौद्ध धर्म के पुनरूथान के लिए महाबोधि के सोसायटी के गठन में उनकी अहम भूमिका रही है। इस सोसायटी ने बौद्धगया में स्थित महादेवी वर्मा के प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने में भी अहम योगदान दिया है। कहा जाता है कि विश्‍व में सबसे पुराना बौद्ध धर्म पर चलने वाला कोई अगर देश है तो वो देश श्रीलंका है। आज विश्‍व के कई देशों में हम अगर जाएंगे तो हमें श्रीलंका के बोधभिक्षु वहां पर इस पवित्र काम को करते हुए नजर आते हैं। बुद्ध हम सबको जोड़ते हैं, और मेरा तो यह सौभाग्‍य रहा जैसे स्‍वामी जी ने बताया कि जब मैं गुजरात का मुख्‍यमंत्री था तो मैंने एक अंतर्राष्‍ट्रीय बुद्ध सभा का आयोजन किया था। दुनिया के 20 अधिक देशों से अधिक देशों से सभी महानुभव आये थे, आप भी पधारे थे, क्‍योंकि सामान्‍य ऐसी छवि है कि बुद्ध भारत के पूर्वी हिस्‍से में ही प्रभावित थे लेकिन मैं तो गुजरात से, भारत के पश्चिमी छोर से आता हूं, लेकिन वहां पर भी बुद्ध का उतना ही प्रभाव था। मेरा यह सौभाग्‍य रहा है कि मेरा जन्‍म जिस गांव में हुआ वर्णगढ़ Chinese Philosopher Hiuen Tsang करीब आठ सौ साल पहले हिंदुस्‍तान आए थे और उन्‍होंने आठ सौ साल पहले भारत का जो वर्णन लिखा है, उसमें वो लम्‍बे अरसे तक मेरे गांव में रहे थे। और उन्‍होंने लिखा है कि मेरे गांव में जहां मैं पैदा हुआ, वहां पर बुद्ध भिक्षुओं की Training का एक बहुत बड़ा Centre था। 10 हजार से ज्‍यादा बुद्धभिक्षु वहां रह सके, इतना बड़ा Hostel था। तो Hiuen Tsang की इस बात को लेकर के जब मैं मुख्‍यमंत्री बना, तो मैंने मेरे गांव में excavation करवाया। और आप सबको जानकार के खुशी होगी कि जब excavation किया तो सारी चीजें मिल आई – वो बड़ी-बड़ी Hostel, वो बुद्ध भिक्षुओं का Training का Centre. और इतना ही नहीं, हमारे यहां एक जगह है गुजरात में देव की मोरी, उस जगह पर excavation किया तो भगवान बुद्ध के relics हमें एक Golden Box में मिले। और मैं थेरो जी को ले गया था, वो सारी चीजें दिखाने के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए ले गया था। और मेरा एक मन का Dream रहा, जब मैं मुख्‍यमंत्री था कि जहां से हमें भगवान बुद्ध के relics मिले हैं, वहां पर मेरा सपना है एक भव्‍य भगवान बुद्ध का मंदिर बनाना। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आज विश्‍व जिस संकटों से गुजर रहा है। जो आतंकवाद के साए में दुनिया भयभीत होकर के जी रही है, बुद्ध का रास्‍ता यही है जो युद्ध से मुक्ति दिलाता है। और मैं फिर एक बार इस पवित्र स्‍थल पर सब संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्‍य भी मिला… मैं फिर एक बार सबको प्रणाम करता हूं। स्‍वागत सम्‍मान के लिए प्रणाम करता हूं, और आप सबका धन्‍यवाद करता हूं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी (यूएइएसए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी। इस समझौता ज्ञापन के तहत इसरो और यूएइएसए के सदस्यों का एक कार्य-समूह बनाया जाएगा, जो समयबद्ध तरीके से इस समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए योजनाओं पर काम करेगा। पृष्‍ठभूमि : भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्रकाश डाला गया था और सितंबर 2015 में नई दिल्ली में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक भी आयोजित की गई थी। बाद में, यूएइएसए से एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 सितंबर 2015 को इसरो के तकनीकी परिसरों का दौरा किया और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की दिशा पर चर्चा की। उसी के अनुसार, इसरो और यूएइएसए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के विस्तार में आपसी हितों पर 11 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एक्सपो 2020 दुबई के इंडिया पवेलियन में प्रधानमंत्री का संदेश

एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन को दिए एक संदेश में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्सपो को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 'यह मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला आयोजन है। मुझे यकीन है कि एक्सपो यूएई और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगा।' प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद बिन अल नाहयान और यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यह कहते हुए शुभकामनाएं दी कि 'हमारी रणनीतिक साझेदारी में जो प्रगति हासिल हुई है, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए आगे भी काम करना जारी रखने को लेकर उत्सुक हूं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सपो 2020 का मुख्य विषय है: कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस विषय की भावना भारत के प्रयासों में भी देखी जा सकती है क्योंकि हम एक नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह एक्सपो सदी में एक बार आने वाली ऐसी महामारी के खिलाफ मानव जाति की दृढ़ता का भी प्रमाण है।' भारत के पवेलियन के विषय 'खुलापन, अवसर और वृद्धि' का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है। हमारा देश सीखने के लिए, दृष्टिकोण, इनोवेशन और निवेश के लिए भी खुला है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, 'भारत आपको अधिकतम वृद्धि का मौका देता है। पैमाने में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि और परिणामों में वृद्धि। भारत आएं और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बनें।' भारत में जीवंतता और विविधता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभा का गढ़ है और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार की दुनिया में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, 'हमारी आर्थिक वृद्धि को पुराने उद्योगों और स्टार्ट-अप के मेल से रफ्तार मिल रही है। भारत का पवेलियन विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सर्वश्रेष्ठ चीजों को प्रदर्शित करेगा।' पिछले सात वर्षों में भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, 'हम इस प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए और अधिक प्रयास करते रहेंगे।'
प्रधानमंत्री ने विजयवाड़ा के कोविड केन्द्र में आग के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर दु:ख व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विजयवाड़ा के कोविड केन्‍द्र में आग के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘विजयवाड़ा के कोविड केन्‍द्र में लगी आग से व्‍यथित हूं। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्‍होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्‍द संभव हो, घायल व्‍यक्ति स्‍वस्‍थ हो जायें। मैंने आंध्रप्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री वाई.एस. जगन जी से वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और उन्‍हें सभी संभव सहायता का आश्‍वासन दिया।’
डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन को मिला बढ़ावा

विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान प्रणाली और कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना में विभिन्न आयु वर्गों, व्यवसायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में 24 डिजि-धन मेलों के दौरान 3.81 लाख ग्राहकों और 21 हजार व्यापारियों को 60.90 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि का विजेता घोषित किया जा चुका है। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय विधि एवं न्‍याय और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के जरिए लेनदेन करने के लिए 1.94 करोड़ नागरिकों और 5.93 लाख व्यापारियों को प्रशिक्षित किया है। नीति आयोग की लकी ड्रा योजना में ग्राहकों के लिए ‘लकी ग्राहक योजना, एलजीवाई’ और व्यापारियों के लिए ‘डिजि-धन योजना, डीवीवाई’ के तहत देश भर में 24 डिजि-धन मेलों के दौरान दैनिक/साप्ताहिक आधार पर 3.81 लाख से अधिक विजेताओं को 60.90 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा चुकी है। भाग्यशाली विजेताओं में अन्य लोगों के अलावा ओडिशा के रामपुर में मोबाइल की दुकान चलाने वाले 24 साल के आशुतोष मिश्रा, मुंबई के घाटकोपर के 24 साल के जाधव अमित अनिल, नासिक के 27 साल के मंगेश अनंतराव जाधव, बंगलुरू के उलसूर की 42 साल की सुमन सप्रा और आंध्र प्रदेश की 54 साल की गृहिणी तृप्ता देवी शामिल हैं। विजेता सूची में छोटे किसानों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, गृहिणियों, मजदूरों आदि समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान को अपनाए जाने को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक उन शीर्ष पांच राज्यों में हैं, जहां विजेताओं की संख्या सबसे अधिक है। पुरुषों एवं महिलाओं का इसमें सक्रिय सहभागिता देखने को मिली है। इस योजना के ज्यादा विजेता 21 से 30 वर्ष की आयु के हैं। इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ 25 मार्च, 2016 को हुआ था। ये योजनाएं 14 अप्रैल, 2017 तक चलेंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है। 15,000 विजेता प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि पाएंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, 14,000 विजेता साप्ताहिक ड्रा के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए कुल पुरस्कार राशि 8.3 करोड़ रुपये होगी। रूपे कार्ड, भीम यूपीआई (भारत इंटरफेस फॉर मनी/यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस), यूएसएसडी आधारित
परिणामों की सूची: भारत-वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन (21 दिसंबर, 2020)

क्र.सं दस्तावेज भारतीय पक्ष वियतनामी पक्ष 1. शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत-वियतनाम का संयुक्त दृष्टिकोण। भारत- वियतनाम के भविष्यगत विकास के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु दोनों देशों के बीच गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, साझा मूल्यों और हितों, एवं आपसी रणनीतिक विश्वास और समझ का बुनियादी आधार तैयार करना। प्रधानमंत्रियों द्वारा अंगीकृत 2. व्यापक रणनीतिक साझेदारी के आगामी कार्यान्वयन के लिए 2021-2023 की अवधि हेतु कार्य योजना। 2021-2023 के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए जाने वाले ठोस कार्यों के माध्यम से "शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण" को लागू करना। डॉ. एस जयशंकर विदेश मंत्री श्री फाम बिंह मिन्ह उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 3. भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के बीच रक्षा उद्योग सहयोग पर व्यवस्था को कार्यान्वित करना। दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रारूप प्रदान करना। श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली) मेजर जनरल ल्योंग थान चुंग उपाध्यक्ष 4. हनोई में भारतीय दूतावास और वियतनाम राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच वियतनाम के न्हा ट्रांग में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के लिए समझौता। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और सेवाओं के प्रावधान के साथ दूरसंचार विश्वविद्यालय के आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क में सूचना प्रौद्यौगिकी अवसंरचना स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना। श्री प्रणय वर्मा वियतनाम में भारत के राजदूत कर्नल ली जुआन हंग, अधिशिक्षक 5. संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केन्द्र और वियतनाम के शांति स्थापना अभियान विभाग के बीच सहयोग की व्यवस्था को लागू करना। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विशिष्ट गतिविधियों की पहचान करना। मेजर जनरल अनिल कुमार काशिद अपर महानिदेशक (आईसी) मेजर जनरल होआंग किम फंग निदेशक 6. भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) और विकिरण और परमाणु सुरक्षा एजेंसी वियतनाम (वीएआरएएनएस) के बीच समझौता ज्ञापन। विकिरण सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के नियामक निकायों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। श्री जी नागेश्वर राव अध्यक्ष प्रो गुयेन तुआन खई महानिदेशक 7. सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन। पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना। डॉ. अंजान रे निदेशक श्री गुयेन अनह दुओ निदेशक 8. टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ़ इंडिया और वियतनाम नेशनल कैंसर हॉस्पिटल के बीच समझौता ज्ञापन। कैंसर रोगियों के लिए निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। डॉ. राजेंद्र ए बडवे निदेशक श्री ले वान क्वांग निदेशक 9. नेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वियतनाम क्लीन एनर्जी एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन। भारत और वियतनाम के सौर ऊर्जा उद्योगों के बीच कौशल, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने एवं भारत और वियतनाम में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु नए व्यापारिक अवसरों का पता लगाना। श्री प्रणव आर. मेहता अध्यक्ष श्री डाऊ डू डूंग अध्यक्ष
प्रधानमंत्री ने ‘कृषि‍-2022: किसानों की आय दोगुनी करने’ पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज दिल्‍ली के पूसा स्थित एनएएससी परिसर में ‘कृषि‍-2022: किसानों की आय दोगुनी करने’ विषय पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में शिरकत की। सात विषयगत समूहों ने निम्‍नलिखित विषयों पर प्रस्‍तुतियां दीं: • नीति एवं गवर्नेंस संबं‍धी सुधार • कृषि व्‍यापार नीति एवं निर्यात संवर्धन, बाजार की संरचना और विपणन दक्षता • मूल्‍य श्रृंखला और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में स्‍टार्ट-अप • सतत एवं न्यायसंगत विकास और सेवाओं को दक्षतापूर्वक उपलब्‍ध कराना • पूंजीगत निवेश और किसानों के लिए संस्‍थागत ऋण • पशुधन, डेयरी, पोल्‍ट्री और मत्‍स्‍य पालन को विकास के इंजनों के रूप में बढ़ावा देना प्रधानमंत्री ने इन प्रस्‍तुतियों की सराहना की। उन्‍होंने विशेषकर दाल उत्‍पादन में उल्‍लेखनीय बढ़ोतरी के लिए देश के किसानों की भी भूरि-‍भूरि सराहना की। उन्‍होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनगिनत समन्वित कदम उठा रही है। इस संदर्भ में उन्‍होंने इन चार पहलुओं का उल्‍लेख किया: कच्‍चे माल की लागत घटाना, उपज का उचित मूल्‍य सुनिश्चित करना, उपज की बर्बादी रोकना और आदमनी के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया की शत-प्रतिशत नीम कोटिंग से स्‍वयं यूरिया की भी क्षमता बढ़ गई है और इसके साथ ही उत्‍पादकता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि एक अध्‍ययन से यह संकेत मिला है कि मृदा स्‍वास्‍थ्य कार्डों के उपयोग से जहां एक ओर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर उत्‍पादन बढ़ रहा है। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि केन्‍द्र सरकार 99 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्‍होंने यह भी कहा कि इनमें से 50 सिंचाई परियोजनाओं के इसी वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्‍येक सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने पर किसानों की कच्‍चे माल संबंधी लागत घट जाएगी। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए अब तक 20 लाख हेक्‍टेयर कृषि भूमि को सूक्ष्‍म सिंचाई के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बजट में घोषित ‘ऑपरेशन ग्रीन्‍स’ से टमाटर, प्‍याज और आलू उगाने वाले किसान लाभान्वित होंगे। उन्‍होंने कहा कि उपर्युक्‍त बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के साथ 22,000 ग्रामीण हाटों को उन्‍नत बनाया जाएगा और उन्‍हें ई-नाम प्‍लेटफॉर्म से एकीकृत किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि किसानों को अपनी भूमि से 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के दायरे में बाजारों से खुद को जोड़ने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि ऋण के लिए मंजूर की गई धनराशि बढ़ा दी गई है, ताकि किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अपशिष्ट को संपदा में तब्‍दील करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं।
शहरी नियोजन एवं गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र को कैबिनेट की स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी नियोजन एवं गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार की एक एजेंसी सिंगापुर सहयोग उद्यम (एससीई) के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) को आज अपनी पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी। इस एमओयू पर 24 नवंबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त एमओयू से दोनों देशों को शहरी विकास, गवर्नेंस और क्षमता सृजन के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साक्षा करने में मदद मिलेगी।