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प्रधानमंत्री ने दमन और दीव में 1,000 करोड़ रूपये की लागत की विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज दमन और दीव में 1,000 करोड़ रूपये की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्‍होंने कार्यक्रमों के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये और दमन कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दमन में आयोजित जनसभा को न केवल यहां आए लोगों की संख्‍या के हिसाब से बल्कि यहां से विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ किये जाने के रूप में भी ऐति‍हासिक कार्यक्रम बताया। प्रधानमंत्री ने दमन के लोगों से आग्रह किया कि वे स्‍वच्‍छता को सबसे अधिक महत्‍व देना जारी रखे, क्‍योंकि जहां स्‍वच्‍छता होती है, वहां पर्यटन के अवसर बढ़ते है। उन्‍होंने दमन को खुले में शौच से मुक्‍त बनाने के लिए लोगों और स्‍थानीय प्रशासन को बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि ई-रिक्‍शा और सीएनजी का इस्‍तेमाल कर जन आंदोलन के रूप में स्‍वच्‍छता को अपनाने में दमन ने हम सभी के सामने एक बढि़या उदाहरण पेश किया है। दमन की मिलीजुली संस्‍कृति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दमन एक छोटा भारत बन गया है। यहां देश के सभी इलाकों के लोग आकर रहते और कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों के कल्‍याण के लिए कई कदम उठा रही है और मछुआरों के जीवन में सकारात्‍मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता के कारण उनका पूरा जोर ‘नीली क्रांति’ पर है। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के अंतर्गत अहमदाबाद को दीव से जोड़ने के लिए एयर ओडिशा की विमान सेवा का भी उद्घाटन किया। उन्‍होंने वीडियो लिंक के जरिये दमन से दीव तक पवन हंस हेलीकॉप्‍टर सेवा का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवजात कन्‍याओं के लिए बधाई किट भी प्रदान की। उन्‍होंने दमन और दीव प्रशासन द्वारा निशुल्‍क ड्राईविंग प्रशिक्षण दी गई महिलाओं को प्रमाण-पत्र और स्‍कूली छात्राओं को साईकिल प्रदान कीं। प्रधानमंत्री ने सीएनजी चालित वाहनों के लिए परमिट भी वितरित किये। उन्‍होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये। प्रधानमंत्री ने ई-रिक्‍शा, पहली सवारी और एम्‍बुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और योग्यता को मान्यता देने में सहयोग के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और योग्यता को मान्यता देने में सहयोग करने के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन पर (एमओयू) हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन से कार्यबल गतिशीलता, कौशल विकास और कतर में उपलब्ध विदेशी नौकरियों में युवाओं को नियोजित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी बीज, कच्‍छ नव वर्ष पर कच्‍छ समुदाय को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आषाढ़ी बीज, कच्‍छ नव वर्ष के अवसर पर कच्‍छ समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “आषाढ़ी बीज, कच्‍छ नव वर्ष के पावन अवसर पर कच्‍छ समुदाय को मेरी शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष समृद्धि और स्‍वास्‍थ्‍य से परिपूर्ण हो।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-अफ्रीका फोरम सम्मेलन की वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने के संबंध में अफ्रीका में मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशनों की स्थापना को मंजूरी दी है। अफ्रीका में बरकीना फासो, केमरून, केप वर्डे, शाड, कांगो गणतंत्र, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रीया, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरीटानिया, रवांडा, साओ टोम एवं प्रिंसिपे, सियरा लियोन, सोमालिया, स्वाजीलैंड और टोगो में 18 नए भारतीय मिशन 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान खोले जाएंगे। इस तरह अफ्रीका में भारतीय मिशनों की संख्या 29 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इस फैसले से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की राजनयिक पहुँच बढ़ेगी और अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क करने में आसानी होगी। नए मिशनों को स्थापित करने के कदम से अफ्रीका के साथ सहयोग और संपर्क का उद्देश्य पूरा करने में सहायता होगी।
नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला द्वारा आयोजित भोज में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी

आज नेपाल की जनता ने यह दर्शा दिया कि उनके मन में हमारे और भारत के लोगों के लिए कितना स्नेह है। काठमांडू में अनेक स्थानों पर लोगों ने इसी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। इससे भारत के लोगों के प्रति उनके मन में कायम स्नेह की झलक मिलती है। मैंने यह भी महसूस किया कि नेपाल नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र के लिए श्री सुशील कोइराला का संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा है। हमारे दरवाजे खुले हुए है, मैं 1950 की संधि की समीक्षा के लिए आपकी ओर से किसी भी सुझाव को आमंत्रित करता हूं, अगर आप ऐसा चाहते हैं।
कैबिनेट ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दी

परियोजना की कुल रूट लंबाई 16.6 किलोमीटर है जिसमें 12 स्टेशन है यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है परियोजना से यातायात में आसानी होगी, शहरी संपर्क बढ़ेगा और लाखों दैनिक यात्रियों को एक सुविधाजनक परिचालन सुविधा मिलेगी परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत 8575 करोड़ रु है और इस काम को पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2021 रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए अनुमानित संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। कार्यान्वयन रणनीतियां और लक्ष्य: • यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है। • परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत है 8575 करोड़ रुपये है। इसमें से रेल मंत्रालय ने 3268.27 करोड़ रुपया, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 1148.31 करोड़ रुपया शेयर किया है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने 4158.40 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। • 5.3 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर पहले ही 14.02.2020 से चालू है। • आगे के 1.67 किमी पर 05.10.2020 को काम शुरू किया गया है। • संपूर्ण परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2021 है। गहरा प्रभाव : मेगा परियोजना कोलकाता के व्यापारिक जिले के बीच पश्चिम में हावड़ा के औद्योगिक शहर और पूर्व में साल्ट लेक सिटी के बीच एक सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक परिवहन प्रणाली के माध्यम से कुशल पारगमन संपर्क का निर्माण करेगी। परियोजना से यातायात में आसानी होगी और शहरवासियों के लिए एक सुरक्षित परिवहन साधन उपलब्ध होगा। यह कोलकाता शहर को एक आर्थिक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पारगमन सुविधा प्रदान करेगा। यह कोलकाता क्षेत्र की बड़े पैमाने पर परिवहन समस्या को दूर करेगा जिससे परिवहन में कम समय लगेगा और उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, उप-नगरीय रेलवे, नौकायान और बस परिवहन जैसे परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत हो सकेगा। यह लाखों दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन के सुचारू और निर्बाध प्रणाली सुनिश्चित करेगा। परियोजना के लाभ: • एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान कर लोगों को लाभान्वित करना। • परिवहन के समय में कमी। • ईंधन की कम खपत। • सड़क बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च में कमी। • प्रदूषण और दुर्घटना में कमी। • ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को बढ़ाना। • गलियारे में भूमि बैंक के मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना। • नौकरियों का सृजन। • “आत्मनिर्भर भारत” और “लोकल फॉर वोकल” की भावना को शामिल करना। पृष्ठभूमि: कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाके के लाखों दैनिक यात्रियों के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह रेल-आधारित जन रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के माध्यम से कोलकाता, हावड़ा और साल्ट लेक में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। यह कुशल और निर्बाध परिवहन इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, रेलवे और बस परिवहन जैसे परिवहन के अन्य सभी साधनों को भी एकीकृत करेगा। इस परियोजना में हुगली नदी के नीचे सुरंग सहित 16.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो कि हावड़ा स्टेशन के साथ साथ किसी प्रमुख नदी के नीचे भारत में पहला परिवहन टनल है जो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशनों में से एक है।
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता हूं। उनके अंत्योदय और एकात्म मानववाद के आदर्श हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी-सी37 और कार्टोसैट उपग्रह के साथ 103 अन्य नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी-सी37 और कार्टोसैट उपग्रह के साथ 103 अन्य नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इसरो को पीएसएलवी-सी37 और कार्टोसैट उपग्रह के साथ 103 नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। ‘इसरो द्वारा हासिल की गई यह अहम उपलब्धि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय और देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। भारत अपने वैज्ञानिकों को सलाम करता है। मैंने अंतरिक्ष विभाग के सचिव से बात की और उन्हें तथा वैज्ञानिकों की पूरी टीम को आज की इस असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई दी।’
प्रधानमंत्री की बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर के साथ मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर महामहिम श्री ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष यह तीसरी मुलाकात थी। पिछली मुलाकातें 2 मई 2022 को छठे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा और उसके बाद चांसलर स्कोल्ज के आमंत्रण पर जी-7 शिखर सम्मेलन के भागीदार देश के रूप में प्रधानमंत्री की जर्मनी में श्लॉस एल्मौ की यात्रा के दौरान हुईं थीं। दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच व्यापक द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, जिसने आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री और चांसलर द्वारा हरित एवं सतत विकास से संबंधित साझेदारी पर हस्ताक्षर के साथ एक नए चरण में प्रवेश किया। दोनों नेता व्यापार एवं निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा रक्षा एवं सुरक्षा, प्रवासन एवं आवागमन व बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। दोनों नेता जी-20 और संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने पर सहमत हुए।
भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में हालिया जीत युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि, आत्मनिर्भर भारत के संबंध में सबसे बड़ा परिवर्तन सहज प्रवृत्ति, क्रियाशीलता तथा प्रतिक्रिया के दायरे में समाहित है और यह आज के युवाओं की मनोदशा के अनुरूप है। वह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेजपुर विश्वविद्यालय असम के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की अवधारणा पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि, यह आंदोलन संसाधनों, भौतिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक तथा रणनीतिक बदलावों के बारे में है और सबसे बड़ा परिवर्तन सहज प्रवृत्ति, क्रियाशीलता तथा प्रतिक्रिया के दायरे में समाहित है और यह आज के युवाओं की मनोदशा के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, आज के युवा भारत में चुनौतियों का सामने करने की एक विशिष्ट शैली है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया में युवा भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन का उदहारण दिया। श्री मोदी ने कहा कि, भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद भी वे उतनी ही तेजी से उबर गए और अगला मैच जीत लिया। चोटों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने चुनौती का सामना किया और कठिन परिस्थितियों से निराश होने के बजाय नए समाधानों की तलाश की। हालांकि खिलाड़ी अनुभवहीन थे लेकिन उनका मनोबल बेहद ऊंचा था और खिलाडियों ने उन्हें मिले अवसरों का भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मिज़ाज के साथ मिलकर एक बेहतर टीम की तरह प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि, केवल खेल के क्षेत्र के दृष्टिकोण से ही हमारे खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ये कई अन्य मायनों में भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने प्रदर्शन से महत्वपूर्ण सबक जीवन में उतारने का ज़िक्र किया। सबसे पहले, हमें अपनी क्षमता पर आत्मविश्वास और भरोसा होना चाहिए; दूसरा, सकारात्मक मानसिकता से ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सबक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, यदि कोई दो विकल्पों का सामना कर रहा है, एक सुरक्षित और दूसरा मुश्किल जीत का विकल्प है, तो निश्चित रूप से जीत का विकल्प ही तलाशना चाहिए। सामयिक विफलता में कोई नुकसान नहीं है और किसी को भी जोखिम लेने के डर से बचना चाहिए। हमें सक्रिय और निडर होने की जरूरत है। यदि हम असफलता और अनावश्यक दबाव के भय को दूर करते हैं, तो हम निडर होकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि, आत्मविश्वास से लबरेज तथा लक्ष्यों के प्रति समर्पित यह नया भारत केवल क्रिकेट के क्षेत्र में सीमित नहीं है, आप सभी इस तस्वीर का हिस्सा हैं। एमजी/ एएम/ एन
गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा 100 किसान ड्रोन की उड़ान के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

नमस्कार। अगर नीतियां सही हों तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था, तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है। ये दूशमनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं। उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उदाहरण कर रहे हैं। ये 21वी सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरूआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अन्ंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है, कि गरुड़ एयरोस्पेस ने अगले दो वर्षों में एक लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एयरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो reforms हुए हैं। युवओं और प्राइवेट सेक्टर को एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढे। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलोजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसका परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी बीटिंग रिट्रीट के दौरान एक हजार ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिये जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिये दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही हैं। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक new age revolution की शुरूआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसीटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय मिनिमल डेमेज के साथ मछुारों का, किसानों को सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी मेरे किसान भाईयों की मेरे मछुआरे भाई -बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनीयां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन र्स्टाट-अप्स का एक नया इको सिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत – बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। नौजवानों के साहस को मेरेी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्ट-अप की दुनिया खड़ी हुई है। ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। उसको मैं बहुत – बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रहकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपको आगे बढ़ने में कोई रूकावट नहीं आने देगा। मैं बहुत – बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अमूल्य योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा।”
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन- 2022-23 (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के दौरान नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के), सल्फर (एस) जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटास (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की प्रति किलोग्राम दरों से सम्बन्धित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रति किलोग्राम दरों के लिए दी गयी मंजूरी निम्नानुसार है: वर्ष रुपये प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सल्फर रबी, 2022-23 (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) 98.02 66.93 23.65 6.12 वित्तीय परिव्यय: एनबीएस रबी-2022 (01 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी का परिव्यय 51,875 करोड़ रुपये होगा, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) का समर्थन शामिल है। लाभ: इससे रबी 2022-23 के दौरान सभी फॉस्फेट और पोटास उर्वरक रियायती/किफायती कीमतों पर किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगे और इससे कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई मूल्य-वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। पृष्ठभूमि: सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी, एनबीएस योजना द्वारा 01 अप्रैल 2010 से शासित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और कच्चे माल यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर ऊंची कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन, आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री सुश्री मैग्डेलीना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन के साथ भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन ने 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित पहले भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत–नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। महामारी के बाद आर्थिक सुधार (रिकवरी), जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, डिजिटलीकरण और हरित एवं स्वच्छ विकास आदि क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। स्थायी महासागर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना समेत जल से जुड़ी (ब्लू इकॉनमी) अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक क्षेत्र में भारत–नॉर्डिक सहयोग के विस्तार के लिए एक अच्छी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों के सोवेरेन वेल्थ फण्ड को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्‍मेलन के बाद एक संयुक्‍‍त वक्‍तव्‍य को अंगीकार किया गया, जिसे यहां देखा जा सकता है। एमजी / एएम / जेके/वाईबी
प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को याद किया, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी लोगों को याद किया है, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी थी। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; “उन सभी को याद कर रहा हूँ, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी थी।” “यह महात्मा गांधी की तस्वीर है, जो बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय की है। (नेहरू स्मारक संग्रह से साभार)” लोकनायक जेपी ने कहा, “9 अगस्त हमारी राष्ट्रीय क्रांति का ज्वलंत प्रतीक बन गया है।” बापू की प्रेरणा से, भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी और डॉ. लोहिया जैसे महान लोगों समेत समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई।”
प्रधानमंत्री और चीन के राष्‍ट्रपति श्री शी जिनपिंग की मौजूदगी में अहमदाबाद में तीन एमओयू पर हस्‍ताक्षर

चीन के राष्‍ट्रपति श्री शी जिनपिंग और ‘प्रथम महिला’ पेंग लियुआन आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित हयात होटल में उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने हयात होटल में लगाई गई प्रदर्शनी के जरिए चीन के राष्‍ट्रपति और प्रथम महिला के साथ गुजरात की बौद्ध धर्म विरासत को साझा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्‍ट्रपति ने आपस में परिचर्चा की। एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्‍ताक्षर से पहले उनके बीच बातचीत हुई। चीन के राष्‍ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों ने तीन सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए:- 1. चीन के गुआंगदोंग और भारत के गुजरात के बीच ‘सिस्‍टर प्रोविंस’ वाले रिश्‍ते कायम करने के लिए एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए, जो आर्थिक एवं व्‍यापार, पर्यावरण संरक्षण, जन नीति, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, विज्ञान व तकनीक और पर्यटन तथा संस्‍कृति में सहयोग को कवर करेगा। 2. चीन के गुआंगझोऊ और भारत के गुजरात स्थित अहमदाबाद शहरों के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर हुए, ताकि इन दोनों शहरों के स्‍थानीय प्राधिकरणों के बीच घनिष्‍ठ सहयोग सुनिश्चित हो सके। इसके तहत आर्थिक एवं व्‍यापार, पर्यावरण संरक्षण, जन नीति, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, विज्ञान व तकनीक और पर्यटन तथा संस्‍कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ेगा। प्रतिनिधिमण्‍डल के दौरों और संस्‍थागत बैठकों के जरिए ज्ञान को साझा किया जाएगा। इसके अलावा आपसी हित वाले क्षेत्रों में अनुभव साझा किए जाएंगे। 3. गुजरात सरकार की निवेश संवर्धन से जुड़ी प्रमुख एजेंसी औद्योगिक विस्‍तार ब्‍यूरो (इंडेक्‍सटीबी) और चीन के विकास बैंक के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर हुए। इसके तहत ‘इंडेक्‍सटीबी’ आवश्‍यक मंजूरियां पाने और औद्योगिक पार्कों में ढांचागत सुविधाएं सृजित करने के लिए चीन के निवेशकों को सहायता प्रदान करेगा।
तुर्की के राष्‍ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की दूरभाष पर बातचीत

तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रजब तैयब इरदुगान ने आज टेलीफोन पर कॉल करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से बातचीत की। राष्ट्रपति इरदुगान ने भारत में हाल के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की और हमलों में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। उन्होंने सभी संबंधित देशों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ तत्काल, ठोस और अचूक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।