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प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा (16-18 नवंबर, 2014) के दौरान समझौतों/सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर

संख्या शीर्षक भारतीय हस्ताक्षरकर्ता ऑस्ट्रेलियाई हस्ताक्षरकर्ता टिप्पणियां 1. सामाजिक सुरक्षा पर समझौता बीरेन नंदा उच्चायुक्त केविन एंड्र्यूज, सामाजिक सेवा मंत्री सामाजिक सुरक्षा के लाभ और कवरेज के संदर्भ में दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क मजबूत बनाना और दोनों देशों के बीच नियमों को सुगम और दुरुस्त करना। यह दूसरे देश में बसने वालों को लाभ की समानता, लाभ के निर्यात और दोहरे कवरेज से बचते हुए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन लाभ दिलाएगा। इससे अर्थव्यवस्थाएं अधिक महान होंगी और व्यवसायियों का प्रवाह बढ़ेगा। 2. जेल में सजा काट रहे लोगों के हस्तांतरण से संबंधित समझौता बीरेन नंदा उच्चायुक्त माइकल कीनान, न्याय मंत्री कानून प्रवर्तन और न्याय के प्रशासन में सहयोग के प्रयास तथा सज़ाओं के प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाना। इस समझौते से जेल में सजा काट रहे लोगों के हस्तांतरण और उनके पुनर्वास तथा ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की प्रक्रियाएं सुगम, नियंत्रित और निर्धारित की जा सकेंगी। 3. मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और पुलिस सहयोग विकसित करने पर सहमति पत्र अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय माइकल कीनान, न्याय मंत्री मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को दूर करना। यह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, पूर्व सूचना प्रदान करने, परिसंपत्तियां जब्त करने और ड्रग मनिलॉन्ड्रिंग को प्राथमिकता देता है। यह क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा और मादक पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटने की कार्रवाइयों की रणनीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करने में सहायता देगा। 4. कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय जॉर्ज ब्रेंडिस, अटॉर्नी जनरल और कला मंत्री 1971 के सांस्कृतिक समझौते के अनुरूप दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। यह कला के क्षेत्र में सूचना, पेशेवर विशेषज्ञों, प्रशिक्षण और प्रदर्शकों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग को बढ़ावा देगा। यह लोगों, संस्थाओं और कला शैलियों के बीच समझ बढ़ाएगा और पुख्ता एवं स्थायी कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। 5. पर्यटन के क्षेत्र में सहमति पत्र अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय एंड्रयू रॉब, व्यापार और निवेश मंत्री द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना और लोगों के बीच मैत्री मजबूत करना। यह पर्यटन नीति, सूचना के आदान-प्रदान, पर्यटन से संबंधित हितधारकों के बीच संपर्क, आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और निवेश में सहयोग को बढ़ावा देगा तथा आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को प्रोत्साहन देगा।
प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात सम्‍मेलन 2019 के लिए कल गुजरात जाएंगे

वाइब्रेंट गुजरात ग्‍लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन गांधीनगर में अहमदाबाद में अत्‍याधुनिक सरदार वल्‍लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान संस्‍थान का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल-2019 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री 18 जनवरी को नौंवे वाइब्रेंट गुजरात सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री 19 जनवरी, 2019 को हजीरा, सिल्‍वासा तथा मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल 17 जनवरी से तीन दिन की यात्रा पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी गांधी नगर, अहमदाबाद और हजीरा जाएंगे। श्री मोदी कल गांधीनगर के महात्‍मा मन्दिर एक्जीबिशन कम कंवेशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्‍लोबल ट्रेड शॉ का उद्घाटन करेंगे। इसमें 25 से अधिक औद्योगिक तथा बिजनेस क्षेत्रों की प्रदर्शनी होगी। प्रधानमंत्री शाम में अहमदाबाद में अत्‍याधुनिक सरदार वल्‍लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान और शोध संस्‍थान का उद्घाटन करेंगे। इसे अहमदाबाद महानगर पालिका ने बनाया है और यह अत्‍याधुनिक सुपर स्‍पेशिएलटी सार्वजनिक अस्‍पताल है जिसमें एयर एम्‍बुलेंस सहित सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। 78 मीटर ऊंचा यह ढांचा कुशलता, आकार और गति का सच्‍चा मिश्रण है। डिजीटल इंडिया की भावना को ध्‍यान में रखते हुए यह अस्‍पताल पूरी तरह कागज रहित अस्‍पताल होगा। यह जन साधारण की सेवा करेगा और आयुष्‍मान भारत के विजन को समर्थन देगा। प्रधानमंत्री अस्‍पताल की सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन करेंगे। यह फेस्टिवल वाइब्रेंट गुजरात के साथ-साथ आयेाजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शॉपिंग फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण करेंगे। यह फेस्टिवल शहर के उद्यमियों को अपने उत्‍पाद प्र‍दर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 18 जनवरी, 2019 को गांधीनगर के महात्‍मा मंदिर एक्जीबिशन कम कंवेशन सेंटर में नौंवे वाइब्रेंट गुजरात सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 2003 में वाइब्रेंट गुजरात सम्‍मेलन की परिकल्‍पना की गई थी जब वह गुजरात के मुख्‍यमंत्री थे। गुजरात को पसंदीदा निवेश स्‍थान के रूप में फिर से स्‍थापित करने के लिए सम्‍मेलन में वैश्विक सामाजिक आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और कारगर साझेदारी पर विचार-विमर्श किया जाता है। प्रधानमंत्री हजीरा गन फैक्‍ट्री की स्‍थापना के अवसर पर 19 जनवरी को हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री हजीरा से दादरा नगर हवेली में सिल्‍वासा जाएंगे। श्री मोदी वहां अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और विभिन्‍न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 19 जनवरी को मुंबई जाएंगे। श्री मोदी वहां नेशनल म्‍यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनका नमन किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई ट्वीट करते हुए लिखा कि “मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर उनका नमन करता हूं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित किया। वो अपने सिद्धांतो का पालन करने में अटूट थे। हम उनके साहस और बलिदान का भी स्मरण करते है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मेरी सरकार के कार्यकाल में स्थान लेने के कारण श्री गुरु साहिब की मुझ पर विशेष कृपा रही है। मैं इस अवसर पर पटना में हुए भव्य समारोह का स्मरण करता हूं,जहां मुझे जाने और सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ
प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य कृपलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमिट योगदान के लिए उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने एक सांसद के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान और समाज सेवा के प्रति लगन भी उल्लेखनीय है।”
जापान के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर एवं जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति-निप्पॉन किडनरेन द्वारा आयोजित दोपहर के भोज पर प्रधानमंत्री का संबोधन

जापान के निवेश प्रस्तावों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन विशेष प्रबंधन दल का गठन किया जाएगा। जापान और भारत को विस्तारवाद की वैश्विक प्रवृत्तियों के बीच विकासवाद के लिए एक ताकत बनना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज घोषणा की कि जापान के वित्तीय प्रस्तावों में मदद करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन एक विशेष प्रबंधन दल स्थापित किया जाएगा। जापान के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर एवं जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति-निप्पॉन किडनरेन द्वारा उनके सम्मान में दिए गए दोपहर भोज के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यापार प्रस्तावों की समीक्षा के लिए जापान द्वारा चयनित दो नामजद व्यक्ति निर्णय लेने वाले दल का हिस्सा होंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रुप में शायद उनका जापानी व्यापार जगत के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि वह सुशासन, व्यापार सुविधा और नीतियों को सरल बनाने की नीतियों के महत्व को समझते हैं। उन्होंने जापान के व्यवसायियों और निवेशकों को अनावश्यक देरी समाप्त करने के लिए नीति संचालित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। अपनी सरकार के पहले सौ दिनों की पहल पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाने के कदम की व्यापक सराहना हुई है। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से एक बड़ी सकारात्मक भावना का सृजन हुआ है। भारत और जापान दोनों देशों की सरकारों को मिले स्पष्ट जनादेश से राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत कौशल विकास के लिए जापानी मॉडल का अनुसरण करे, ताकि इसके जनसांख्यिकीय लाभ से कुशल कामगारों की वैश्विक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रबंधन के जापानी सिद्धांतों को शुरू करने का कदम उठाने की पहल उन्होंने ही की थी। जापान के व्यवसायियों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-जापान संबंधों को न केवल व्यापार बल्कि इससे आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। लेकिन आश्चर्य व्यक्त किया कि यह कैसे दिखेगी। इस सदी के लोगों की उम्मीद को पूरा करने के लिए भारत और जापान को बड़ी भूमिका निभानी होगी। विकास वाद बनाम और विस्तार वाद के दृष्टिकोण की रूप रेखा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत और जापान को दुनिया को बुद्ध की राह दिखानी चाहिए और विकास के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। उनके साथ भारत के व्यापार जगत की कौन-कौन सी हस्ती जापान आई है इस बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी लोग भारत को आगे ले जाने में भागीदार हैं। अब भारत और जापान को एशिया और विश्व अपनी भागीदार निभानी चाहिए।
राजस्‍थान के जैत्सर में केंद्रीय राज्‍य कृषि भूमि पर 200 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्‍थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्‍थान में श्रीगंगानगर जिले के जैत्‍सर में केंद्रीय राज्‍य कृषि भूमि (सीएसएफ) के 400 हेक्‍टेयर की गैर कृषि योग्‍य भूमि पर 200 मेगावाट से अधिक क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में यह भूमि राष्‍ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के पास है, जो कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। सौर ऊर्जा संयंत्र सीपीएसई द्वारा लगाया जायेगा और उसका चयन बातचीत के जरिये किया जायेगा। एनएससी अपने अधिकार क्षेत्र की 5,394 हेक्‍टेयर भूमि में से 400 हेक्‍टेयर गैर कृषि योग्‍य भूमि निर्धारित सीपीएसई को उपलब्‍ध करायेगा। चयनित सीपीएसई सौर ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित करने की लागत वहन करेगा। चयनित सीपीएसई द्वारा परियोजना के लिए शुल्‍क आधारित प्रतिस्‍पर्धी बोली लगाई जायेगी। अनुबंध के अनुसार सीपीएसई को 25 वर्ष की अवधि तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित करने में इस भूमि का उपयोग करने की अनुमति होगी जो आपसी सहमति की शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद जैसी स्थिति में हैं वैसी ही स्थिति में पूरा संयंत्र एनएससी को सौंप दिया जायेगा। इस परियोजना से गैर कृषि योग्‍य भूमि का उपयोग कर एनएससी के लिए राजस्‍व अर्जित किया जायेगा और देश के लिए स्‍वच्‍छ ऊर्जा भी पैदा होगी।
भारत-चिली अधिमान्‍य व्‍यापार समझौते (पीटीए) का विस्‍तार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के मध्‍य भारत-चिली अधिमान्‍य व्‍यापार समझौते (पीडीए) के विस्‍तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चिली के साथ भारत के निर्यात बास्‍केट में विविधता है और चिली द्वारा पेशकश की गई टैरिफ लाइनों की व्‍यापक विविधता को देखते हुए विस्‍तारित पीटीए से भारत को बहुत लाभ होगा। विस्‍तारित पीटीए के अधीन चिली ने 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अधिमान के मार्जिन (एमओपी) के साथ 1798 टैरिफ लाइनों पर भारत को रियायतें देने की पेशकश की है। भारत ने 10 से 100 प्रतिशत तक एमओपी के साथ 8 अंकों के स्‍तर पर 1031 टैरिफ लाइनों पर चिली को रियायतें देने का प्रस्‍ताव किया है। इस प्रस्‍तावित विस्‍तारित पीटीए के अधीन चिली को होने वाला भारत का 86 प्रतिशत निर्यात रियायतों के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे निकट भविष्‍य में हमारा निर्यात दो गुना होने की संभावना हो जाएगी। भारत और चिली के बीच एक अधिमान्‍य व्‍यापार समझौते पर मार्च 2006 में हस्‍ताक्षर हुए थे। यह कथित पीटीए अगस्‍त 2007 से लागू हुआ। 2006-07 के दौरान चिली भारत के लिए 51वें निर्यात गंतव्‍य स्‍थान पर था। 2006-07 वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्‍यापार 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। पीटीए प्रभावी हाने के बाद सितंबर 2007 से व्‍यापार गतिशीलता में परिवर्तन हुआ। वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक द्विपक्षीय व्‍यापार में 58.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2014-15 के दौरान द्विपक्षीय व्‍यापार 3.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया , जिसमें निर्यात और आयात क्रमश: 0.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 3.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था। चिली के साथ भारत के दोस्‍ताना संबंध हैं। चिली अंतरराष्‍ट्रीय मंचों पर भारत के साथ सहयोग कर रहा है। भारत-चिली पीटीए के विस्‍तार से दोनों देशों के मध्‍य व्‍यापार और आर्थिक संबंधों में और बढ़ोतरी होगी। यह विस्‍तार भारत-चिली संबंधों में एक महत्‍वपूर्ण मील का पत्‍थर होगा, जो भारत और एलएसी देशों के बीच मौजूदा परंपरागत भाईचारे के संबंधों को और मजबूत बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोगा सुबन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोगा सुबन्ना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; ‘‘असाधारण रूप से प्रसिद्ध शिवमोगा सुबन्ना कन्नड़ गीतों और संगीत से प्यार करने वाले लोगों के लिए घर-घर में लोकप्रिय नाम था। उनके कार्यों की प्रशंसा की जाती है और इसी तरह कन्नड़ कविता की सर्वोत्तम कृतियों (जेम) को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने के लिए किए गए उनके प्रयास को भी सराहा जाता है। मैं उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति’’
प्रधानमंत्री ने भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया द्वारा मान्यता दिए जाने पर मैं अपने मित्र स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के बाद दोनों देशों के बीच साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।"
कैबिनेट ने गैर-शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-कैडर के जनरल चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने (1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष और (2) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के उप-कैडर के जनरल चिकित्सा अधिकारियों (जीडीएमओ) के डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु को भी बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। लक्ष्य समूह गैर-शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सीएचएस के जीडीएमओ के अधिकारी होंगे। इस निर्णय से रोगियों की बेहतर देखभाल करने, मेडिकल कॉलेजों में उचित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। इस निर्णय से कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मरीजों की देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को बहुत जल्दी भरना पड़ेगा। पृष्ठभूमि : • केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी चार उप-कैडरों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 2006 से पूर्व 60 साल थी। • जीडीएमओ उप-कैडर को छोड़कर तीन विशेषज्ञ उप-कैडरों (शिक्षण, गैर-शिक्षण एवं जन स्वास्थ्य) की सेवानिवृत्ति की आयु कैबिनेट की 02.11.2016 को आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। • शिक्षण विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए शिक्षण उप-कैडर की सेवानिवृत्ति की आयु को कैबिनेट की 05.06.2008 को आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी से 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। यह मंजूरी केवल शिक्षण गतिविधियों में लगे शिक्षण विशेषज्ञों तक ही सीमित थी। प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों पर यह लागू नहीं थी।
प्रधानमंत्री ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र गिरि के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा: "अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ॐ शांति!"
प्रधानमंत्री ने सभी को, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को ज्येष्ठ अष्टमी की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर सभी को, विशेषकर कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "सभी को, विशेष रूप से मेरे कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को ज्येष्ठ अष्टमी की बधाई। हम सभी की भलाई और समृद्धि के लिए माता खीर भवानी से प्रार्थना करते हैं।" एमजी/ एमए/ एसकेएस/केजे
सशस्त्र बलों के लिए इस दीवाली को खास बनाने की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से जवानों को संदेश भेजने की अपील की सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। #Sandesh2Soldiers अभियान प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर मुहैया कराता है, हमारे देश की सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। उन्हें इस दीवाली के अवसर पर स्नेह और प्रेम प्रेषित करें। इस अभियान को आरंभ करने के साथ ही लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि वे सशस्त्र बलों को पत्र और संदेश भेजें। इस मुहिम की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर एक विशेष वीडियो साझा किया है, जिसमें लोगों से हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर जवानों को संदेश भेजने की अपील की गई है। कुछ ही घंटों में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर इस वीडियो ने लोगों में एक जबरदस्त रुचि पैदा कर दी। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप MyGov.in के जरिये भी सैनिकों को संदेश भेज सकते हैं। आकाशवाणी के जरिये भी लोग अपने संदेश को जवानों तक पहुंचा सकते हैं। दूरदर्शन ने भी सशस्त्र बलों के साथ लोगों की भावनाओं को साझा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। नरेंद्र मोदी एप में एक विशेष माड्यूल तैयार किया गया है जिससे कि लोग सशस्त्र को हस्तलिखित या ग्रिटिंग्स भेज सकेंगे। उम्मीद है कि #Sandesh2Soldiers अभियान के जरिये लोगों और सशस्त्र बलों के बीच संवाद बढ़ेगा। इस महीने की शुरुआत में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हमारे बहादुर जवानों में मानवीय पहलुओं पर प्रकाश डाला था। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब वे जवानों से मिलें तो उनकी प्रशंसा करें और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा करें। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है तब से वह सशस्त्र के साथ दीवाली मनाते हैं।
मंत्रिमंडल ने भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर सहमति ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हुए सहमति के बारे में अवगत कराया गया। इस सहमति ज्ञापन पर नवंबर 2017 में हेलेनिक के विदेश मंत्री महामहिम निकोस कोत्‍जीयास की नई दिल्‍ली यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे। सहमति ज्ञापन पर भारत की ओर से विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज और हेलेनिक के विदेश मंत्री महामहिम निकोस कोत्‍जीयास ने हस्‍ताक्षर किए थे। दोनों पक्षों का उद्देश्‍य नवीन और नवीकरणीय विषयों पर तकनीकी द्वपक्षीय सहयोग को पारस्‍परिक लाभ के आधार पर प्रोत्‍साहित करने के लिए सहकारी संस्‍थागत संबंध स्‍थापित करना है। सहमति ज्ञापन में सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा, निगरानी तथा उससे संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक संयुक्‍त कार्य समूह बनाने का प्रावधान है। सहमति ज्ञापन का उद्देश्‍य विशेषज्ञों और सूचना नेटवर्क का आदान-प्रदान करना है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के पूर्व राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनके निधन से, देश ने एक विशिष्‍ट नेता और उत्‍कृष्‍ट सांसद खो दिया है। भारत के 13 वें राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी को, शासन व्‍यवस्‍था का अद्वितीय अनुभव प्राप्‍त था। उन्होंने केंद्रीय विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 11 दिसंबर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में जन्मे, श्री मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और कानून की डिग्री प्राप्‍त की। इसके बाद उन्होंने एक कालेज में शिक्षक और पत्रकार के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अपने पिता के राष्ट्रीय आंदोलन में दिये गए योगदान से प्रेरित होकर, श्री मुखर्जी ने सार्वजानिक जीवन में प्रवेश किया और 1969 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित हो गए। श्री मुखर्जी ने1973-75के दौरान उद्योग, पोत-परिवहन और परिवहन, इस्पात और उद्योग उप मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1982 में पहली बार भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला और वे 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। वे 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ, 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री और 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री रहे| वे 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता रहे। श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई,2012 को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला और अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति के रूप में, श्री मुखर्जी ने इस उच्च पद की गरिमा को बढ़ाया तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने विद्वतापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की छाप छोड़ी । श्री मुखर्जी एक अगाध पुस्तक प्रेमी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्‍तकें लिखी हैं। उन्‍हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया जिनमें, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न शामिल है। श्री मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से देश ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय नेता, कुशल सांसद और एक दिग्‍गज राजनेता खो दिया है। मंत्रिमंडल, राष्‍ट्र के प्रति श्री प्रणब मुखर्जी की सेवाओं की भरपूर सराहना करता है और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के प्रति अपनी और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से हार्दिक संवेदनाएं अभिव्यक्त करता है।
प्रधानमंत्री ने भूकम्प के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भूकम्प के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए तीसरे पहर तीन बजे मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। श्री मोदी ने नेपाल के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में भूकम्प के झटकों से संबंधित खबरों को देखते हुए यह बैठक बुलाई है। उन्होंने सीतामढ़ी के सांसद से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने भूकम्प के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर बातचीत की है। श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला से भी सम्पर्क करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस समय विदेश में हैं। उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति श्री रामबरन यादव से भी बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूकम्प को देखते हुए भूटान में भारतीय दूतावास को भी सचेत किया है। दूतावास भूटान के उच्चस्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क कर रहा है।
मंत्रिमंडल ने एअर फोर्स स्टेशन कानपुर में रक्षा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे पर हस्तांषतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एअर फोर्स स्टेशन कानपुर (एएफएस कानपुर) में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 6.5628 एकड़ रक्षा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को पट्टे पर हस्‍तांतरित करने को मंजूरी दी है। स्‍कूल भवन एवं अन्‍य संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 16.06.2011 के अपने पूर्व फैसले में आंशिक संशोधन किया है जिसके तहत एएफएस कानपुर में केवीएस को 8.90 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी गई थी। रक्षा भूमि का हस्‍तांतरण इस संदर्भ में सरकारी की मौजूदा नीति के तहत सालाना 1 रुपये के मामूली किराये के साथ पट्टे पर किया जा रहा है। स्‍कूल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण केवीएस द्वारा खुद उनकी रकम से और उनके मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। एएफएस कानपुर में केन्द्रीय विद्यालय का संचालन 1985 से ही एक अस्‍थायी छावनी जैसी जगह पर किया जा रहा है जो स्‍कूल के लिए निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप आवश्‍यकताओं को पूरा नहीं करती है। छात्रों की बढ़ी हुई संख्‍या और जरूरी सुविधाओं के लिए मौजूदा जगह अपर्याप्‍त हो गई है। भूमि के हस्‍तांतरण से केवीएस खुद अपने छात्रों और अध्‍यापकों दोनों के लिए आवश्‍यक सुविधाओं के साथ स्‍कूल भवन का निर्माण करने में समर्थ होगा। केवीएस को भूमि हस्‍तांतरित करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं दो महीने की के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद केवीएस पट्टे वाली भूमि पर खुद के विनिर्देशों के अनुसार और खुद अपनी लागत पर स्‍कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा।
मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि का 20 जून, 2018 तक विस्‍तार किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। आयोग की अवधि 27 मार्च, 2018 से 12 सप्‍ताह बढ़ा कर 20 जून, 2018 कर दी गई है। पृष्‍ठभूमि : आयोग का गठन 2 अक्‍टूबर, 2017 को राष्‍ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अर्न्‍तगत किया गया था। न्‍यायमूर्ति (सेवानिवृत्‍त) श्रीमती जी. रोहिणी के नेतृत्‍व में आयोग ने 11 अक्‍टूबर, 2017 को काम करना शुरू किया और तब से वह उन सभी राज्‍यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ बातचीत कर रहा है जिन्‍होंने अन्‍य पिछड़े वर्गों और राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोगों का उप-वर्गीकरण कर रखा है। आयोग ने उच्‍च शिक्षा पाठ्यक्रमों में ओबीसी के दाखिले के संबंध में उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों तथा सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्‍थानों के साथ-साथ सीपीएसई में सरकारी नौकरियों में ओबीसी की भर्ती के संबंध में आंकड़े मांगे है, ताकि अन्‍य पिछड़े वर्गों की केन्‍द्रीय सूची में शामिल जातियों / समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों का असमान वितरण होने के परिमाण का आकलन किया जा सके। सभी क्षेत्रों से आयोग द्वारा प्राप्‍त किए गए आंकड़ों और एक विस्‍तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्‍लेषण के लिए आवश्‍यक समय को ध्‍यान में रखते हुए आयोग ने अपने कार्यकाल को 12 सप्‍ताह बढ़ाकर 20 जून, 2018 तक करने की मांग की थी।