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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के दिशा-निर्देश में संशोधन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्‍त करने हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। इस निर्णय की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं: डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंस शुल्‍क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। II मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान (डीपीआईआईटी) नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा। संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय प्रभावी होगा और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। प्रस्‍तावित कटौती का अभिप्राय लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है। यह अंतर डीटीएच सेवा प्रदाताओं को विस्तारित अभियानों में और अधिक निवेश और इसके फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान में उन्हें और सक्षम बना सकता है। प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क से करीब 12 लाख रुपये के राजस्व सृजन की संभावना है। डीटीएच संचालकों के द्वारा बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने से दुर्लभ उपग्रह संसाधनों का उपयोग और कुशल तरीके से करते हुए ग्राहकों के द्वारा अदा की जाने वाली शुल्क लागतों को कम किया जा सकता है। वर्तमान एफडीआई नीति को अंगीकृत करने से देश में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाया जा सकेगा। डीटीएच अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है। डीटीएच क्षेत्र एक अत्यधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। यह सीधे तौर पर डीटीएच संचालकों को रोजगार देने के साथ-साथ कॉल सेंटरों में कार्यरत कार्मिकों के अलावा जमीनी स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी संख्या में इन्सटॉलरों को रोज़गार प्रदान करता है। दीर्घकालीन लाइसेंस अवधि और नवीनीकरण पर स्पष्टता के साथ-साथ सरल एफडीआई सीमा जैसे संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों से स्थिरता की निष्पक्ष स्थिति और डीटीएच क्षेत्र में नए निवेशों के अलावा रोज़गार अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की

योजना का उद्देश्‍य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जन-जीवन की हानि को कम करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की। देश में तैयार की गई इस तरह की यह पहली योजना है। इसका उद्देश्‍य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जन-जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह योजना ‘सेनडाई फ्रेमवर्क’ के चार बिन्‍दुओं पर आधारित है। इनमें आपदा जोखिम का अध्‍ययन, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिये आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना तथा आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल हैं। योजना के विशेष तत्‍व योजना के दायरे में आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैं- रोकथाम, जोखिम कम करना, प्रत्‍युत्‍तर तथा बहाली। योजना के तहत सरकार के समस्‍त विभागों और एजेंसियों के बीच हर प्रकार के एकीकरण का प्रावधान किया गया है। योजना में पंचायत और शहरी स्‍थानीय निकायों सहित प्रत्‍येक सरकारी स्‍तर पर भूमिका और दायित्‍व के विषय में उल्‍लेख किया गया है। यह योजना क्षेत्रीय आधार को ध्‍यान में रख कर बनाई गई है जो न सिर्फ आपदा प्रबंधन के लिए बल्कि विकास योजना के लिए भी लाभकारी है। इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसमें पूर्व सूचना, सूचना का प्रसारण, चिकित्‍सा सेवा, र्इंधन, यातायात, खोज, बचाव आदि जैसी प्रमुख गतिविधियों को भी शामिल किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन में संलग्‍न एजेंसियों को सुविधा हो सके। योजना के तहत बहाली के लिए एक आम फ्रेम वर्क भी बनाया गया है। इसके अलावा परिस्थितियों का आकलन करने और बेहतर पुनर्निर्माण के उपायों का भी उल्‍लेख किया गया है। समुदायों को आपदा का मुकाबला करने के सम्‍बंध में सक्षम बनाने के लिए योजना में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर अधिक जोर दिया गया है। राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी करने के लिए आयोजित समारोह में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह राज्‍य मंत्री श्री किरेन रिजिजू तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आला अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने अलीपुर, दिल्ली में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्वामित्व वाले 1.61 एकड़ भूखंड को किसान मंडी स्थापित करने के लिए छोटे किसान कृषि व्यावसाय समिति को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अलीपुर, दिल्ली में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना के स्वामित्व वाले 1.61 एकड़ भूखंड, खसरा नम्बर-91/15 को किसान मंडी स्थापित करने के लिए छोटे किसान कृषि व्यावसाय समिति (एसएफएसी) को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पट्टे पर देने की अवधि 30 वर्षों की होगी, जो 10 सितंबर, 2014 से 9 सितंबर, 2044 तक प्रभावी रहेगी। पट्टे पर दिए गए भूखंड का किराया 100 रुपये प्रति महीने होगा और इसमें 10 सितंबर, 2014 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि मान्य होगी। पूरे वर्ष के लिए भूखंड के किराए की अग्रिम अदायगी 31 जनवरी तक करनी होगी। प्रभावः- एसएफएसी द्वारा किसान मंडी की स्थापना से एफपीओ और कृषि उत्पादन संघों को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को फल व सब्जियां बेचने का एक अतिरिक्त सुविधा केन्द्र प्राप्त होगा। इससे दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के किसानों तथा देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किसान मंडी के मुख्य बिंदुः केवल पंजीकृत एफपीओ/उत्पादन संघों (जीए) को ही इन सुविधा केन्द्रों पर ताजे उत्पाद बेचने की अनुमति होगी। खुदरा विक्रेता संघ, थोक विक्रेता, होटल और कैटरिंग संस्थाएं, आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) और सामान्य उपभोक्ता इस सुविधा केन्द्र से खरीद कर सकते हैं। इसमें कोई भी एजेंट/बिचौलिया शामिल नहीं होगा। किसान मंडी के लेन-देन में क्रेता या विक्रेता को कोई शुल्क (कमीशन) नहीं देना होगा। केवल गोदाम, प्रशीतन गृह (कोल्ड स्टोरेज) आदि सुविधाओं के उपयोग के लिए एफपीओ को मामूली शुल्क अदा करना होगा। खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किसान मंडी सीधे आपूर्ति करने का भी विकल्प देगा। इसके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया जाएगा। दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ चयनित विक्रय केन्द्रों से आलू व प्याज जैसे प्रमुख उत्पादों के विक्रय से इसकी शुरूआत की जाएगी। किसान मंडी ऑनलाइन बिक्री और कॉल सेंटरों के माध्यम से सीधे विपणन की भी सुविधा प्रदान करेगी। पृष्ठभूमिः एसएफएसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत समिति है। इसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत किया गया है। इसका कार्य क्षेत्र किसानों को निवेश, तकनीक और बाजार से जोड़ना है। समिति किसानों को समूह निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। इन समूहों को किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) कहा जाता है। किसान उत्पादक संघों को बेहतर आय के लिए बाजारों से जोड़ा जाता है। एसएफएसी ने पूरे देश में 650 एफपीओ को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन संघों में किसानों की सदस्य संख्या दिसंबर, 2017 तक 6.60 लाख थी। इन निकायों से छोटे व सीमांत किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। एसएफएसी ने किसान मंडी की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। एसएफएसी द्वारा किसान मंडी की स्थापना से एफपीओ और कृषि उत्पादन संघों को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को फल व सब्जियां बेचने का एक अतिरिक्त सुविधा केन्द्र प्राप्त होगा। इससे दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के किसानों तथा देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुग्रह राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जायेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम”
मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्‍थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्‍य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संभावित निवेश के लिए सऊदी अरब के संस्‍थानों को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास, अधिक नौकरियों के सृजन,सहायक उद्योगों/क्षेत्रों की प्रगति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे सकल घरेलू उत्‍पाद और कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने जम्‍मू और कश्‍मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के शेर ए कश्‍मीर स्‍टेडियम में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जम्‍मू और कश्‍मीर के लिए 80 हजार करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की। श्रीनगर में शेर ए कश्‍मीर स्‍टेडियम में अपने संबोधन में श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कश्‍मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत के संदेश का स्‍मरण किया। प्रधानमंत्री ने भारत की सूफी परंपरा का जिक्र करते हुए कहा, ‘भारत कश्‍मीरियत के बिना पूर्ण नहीं है।’ उन्‍होंने राज्‍य के लोगों की जम्‍हूरियत में उनका भरोसा जताने पर सराहना की और कहा कि जम्‍मू और कश्‍मीर की प्रगति इंसानियत पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लिए काम किया है और इसलिए यह अनिवार्य है कि विकास देश के सभी हिस्‍सों तक पहुंचे। उन्‍होंने कहा कि जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य को एक बार फिर से उन दिनों की ओर लौटना चाहिए जब भारत के सभी हिस्‍सों के लोग राज्‍य का भ्रमण करने के लिए पैसों की बचत करते थे। उन्‍होंने कहा कि पर्यटन के अलावा पशमीना और केसर जैसे क्षेत्रों पर भी ध्‍यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद पुनर्निमाण के अपने अनुभव का वर्णन किया। उन्‍होंने कहा कि हालांकि पिछले वर्ष बाढ़ के कारण जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, पर उन्‍होंने लोगों के बीच जज्‍बा देखा था और उन्‍हें भरोसा था कि राज्‍य जल्‍द ही कठिनाइयों से उबर जाएगा। उन्‍होंने स्‍मरण किया कि किसी प्रकार बाढ़ के तुरंत बाद वह जम्‍मू-कश्‍मीर आए थे और अपनी पिछली दिवाली राज्‍य में ही मनाई थी। उन्‍होंने यह भी स्‍मरण किया कि कैसे उनकी मां ने पिछले वर्ष जम्‍मू और कश्‍मीर में बाढ़ राहत के लिए उन्‍हें 5,000 रुपए दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हाल तक भारत में निराशा का माहौल था जो पिछले 17 महीनों से समाप्‍त हो गया है। उन्‍होंने कहा कि भारत को अब विश्‍व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्‍यवस्‍था माना जाता है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जम्‍मू-कश्‍मीर, जो युवा क्रिकेटर परवेज रसूल का घर है, में एक बार फिर से अंतर्राष्‍ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किये जाने चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भारत के शीर्ष बल्‍लेबाज राज्‍य में बने बल्‍लों का उपयोग करते हैं। इस अवसर पर जम्‍मू और कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्‍मद सईद, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्‍य मंत्री श्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्‍थित थे।
सभी अनाधि‍कृत कॉलोनि‍यों को नि‍यमि‍त करना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रि‍मंडल ने 01 जून 2014 तक बसी हुईं सभी अनाधि‍कृत कॉलोनि‍यों को नि‍यमि‍त करने संबंधी वर्तमान दि‍शा-नि‍र्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी। कॉलोनि‍यों को नि‍यमि‍त करने के लि‍ए कट-ऑफ ति‍थि‍ 31 मार्च 2002 से 01 जून 2014 है। इससे 31 मार्च, 2014 और 01 जून, 2014 के बीच अस्‍ति‍त्‍व में आईं अनाधि‍कृत कॉलोनि‍यों में बड़ी संख्‍या में लोगों को लाभ होगा।
कैबिनेट ने आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू के तहत भारत एवं वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग और ज्यादा बढ़ जाएगा।
प्रधानमंत्री ने पहल योजना में 10 करोड़ नागरिकों के पंजीकरण पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘पहल’ योजना में प्रतिभागी के रूप में 10 करोड़ नागरिकों के पंजीकरण पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘पहल योजना में प्रतिभागी के रूप में 10 करोड़ नागरिकों के पंजीकरण के बारे में जानकर मुझे अत्‍यंत प्रसन्‍नता हुई। यह एक महत्‍वपूर्ण सफलता है। पहल योजना दुनियाभर की नकद हस्‍तांतरण योजनाओं में सबसे बड़ी योजना बन गई है। लाभार्थियों और अधिकारियों को बधाई। petroleum.nic.in/dbt/index.php पहल योजना से काला बाजारी समाप्त होगी और अधिक प्रभावी तरीके से अनुदान लोगों तक पहुंचेगा। राष्‍ट्र निर्माण में इसकी भूमिका महत्‍वपूर्ण है।’
प्रधानमंत्री ने अभियंता दिवस पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अभियंता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्‍होंने भारत रत्‍न एम. विश्‍वेश्‍वरैया को भी याद किया, जिनके जन्‍मदिन पर भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को शुभकामनाएं हैं, जिनकी बौद्धिकता, समर्पण और जिज्ञासा के बल पर कई नए आविष्‍कार संभव हुए। हम भारत रत्‍न एम. विश्‍वेश्‍वरैया को उनके जन्‍मदिन पर गर्व और आनंद से सलाम करते हैं। उन्‍हें एक पथ-प्रदर्शक अभियंता के रूप में याद करने के साथ-साथ आदर भी किया जाता है।”
विश्व शौचालय दिवस पर भारत सभी के लिए शौचालय के अपने संकल्प को मजबूत करता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि राष्ट्र सभी के लिए शौचालय के अपने संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “विश्व शौचालय दिवस पर, भारत #टॉयलेट4ऑल (सबके लिए शौचालय) के अपने संकल्प को मजबूत करता है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों भारतीयों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की एक अनूठी उपलब्धि हासिल हुई है। इसने स्वास्थ्य से जुड़े जबरदस्त लाभ दिए हैं, साथ ही गरिमा दी है, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को गरिमा प्रदान की है।”
भारत-चीन सम्बंध 'इंच से मीलों की ओर'

प्रधानमंत्री ने नई दिल्‍ली स्थित चीनी पत्रकारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली स्थित चीनी पत्रकारों के साथ बातचीत की तथा कहा कि ‘भारत और चीन इतिहास से जुड़े हैं, संस्‍कृति द्वारा बंधे हुये हैं तथा समृद्ध परम्पराओं से प्रेरित रहे हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर ये समस्‍त मानव जाति के लिये उज्‍ज्वल भविष्‍य का सृजन कर सकते हैं।’ प्रधानमंत्री ने हमारे द्विपक्षीय सम्‍बंधों के ‘‘इंच (भारत और चीन) से मीलों (मलेनीअम ऑफ एक्‍ससेप्सनल सिनर्जी)’’ की ओर बढ़ने की संभावनाओं का सारांश प्रस्‍तुत किया। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍येक इंच चलने पर हम मानवता का इतिहास फिर से लिख सकते हैं तथा प्रत्‍येक मील दर मील बढ़ने पर यह ग्रह बेहतर स्‍थान बन सकता है। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि भारत और चीन मिलकर कई मीलों का रास्‍ता पार कर सकते हैं। कई मील साथ चलने पर दो देश आगे ही नहीं बढ़ते बल्कि समस्‍त एशिया तथा मानवता प्रगति तथा समन्‍वय की ओर अग्रसर होती है। भारत और चीन की बहुसंख्‍यक जनसंख्‍या का उल्‍लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत और चीन की जनसंख्‍या विश्‍व की जनसंख्‍या का करीब 35 प्रतिशत है तो भारत और चीन के सम्‍बंध मजबूत होने पर विश्‍व के 35 प्रतिशत लोग और करीब आते हैं; भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता है तो विश्‍व की 35 प्रतिशत जनसंख्‍या में गुणवत्‍ता परक परिवर्तन होता है। भारत और चीन के भावी सम्‍बंधों के बारे में पूछे गये प्रश्‍न के उत्‍तर में प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे सम्‍बंध महज अंकगणित से काफी दूर तक के हैं। इनके बीच अनूठी केमिस्‍ट्री है जो निर्धारक क्षण बना सकते हैं। सम्‍बंधों की प्रकृति का खुलासा करते हुये उन्‍होंने कहा कि “हमारे सम्‍बंधों की केमिस्‍ट्री तथा अंकगणित मुझे यह आश्‍वस्‍त करता है कि हम मिलकर इतिहास रच सकते हैं तथा समस्‍त मानव जाति के लिये बेहतर कल का सृजन कर सकते हैं।”
प्रधानमंत्री ने सैय्यदना इमाम अल हस्सान इब्ने अली शांति पुरस्कार से नवाज़े जाने पर मौलाना वहीदुद्दीन खान को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विख्यात इस्लामिक विद्वान एवं शांति कार्यकर्ता मौलाना वहीदुद्दीन खान को अबु धाबी में आयोजित एक समारोह में सैय्यदना इमाम अल हस्सान इब्ने अली शांति पुरस्कार से नवाज़े जाने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अबु धाबी में आयोजित एक समारोह में सैय्यदना इमाम अल हस्सान इब्ने अली शांति पुरस्कार से नवाज़े जाने पर मौलाना वहीदुद्दीन खान को बधाई हो। मौलाना वहीदुद्दीन खान के उत्कृष्ट ज्ञान एवं शांति के लिए उनके द्वारा किये गये अथक प्रयासों ने उन्हें सबसे सम्मानित विद्वानों में शुमार कर दिया है और जिनकी प्रशंसा सर्वत्र होती आई है।”
प्रधानमंत्री से फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार श्री इमैनुएल बोने ने मुलाकात की

फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार श्री इमैनुएल बोने ने 5 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, सुरक्षा एवं भारत-प्रशांत सहित रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता के प्रति फ्रांस के समर्थन का स्वागत किया। श्री बोने ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मित्रता के संदेश से अवगत कराया और उन्हें एनएसए, श्री अजीत डोभाल के साथ दिन में हुई रणनीतिक वार्ता के बारे में जानकारी दी। ऊर्जा और संस्कृति सहित आपसी हित एवं सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बाली में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी हाल की मुलाकात को प्रेमपूर्वक याद किया और राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्री बोने ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों अपनी शीघ्र भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं।
सरकार ने ‘नामामि गंगे’ के अंतर्गत कार्यक्रम के तेजी से कार्यान्वयन दृष्टिकोण में उदाहरणीय बदलाव किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘नामामि गंगे’ कार्यक्रम के अंतर्गत मिश्रित वार्षिक वेतन आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी शुरू करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल क्षेत्र में सुधार करना है। दृष्टिकोण में उदाहरणीय बदलाव से मिश्रित वेतन आधारित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जाएगा। इससे कार्य प्रदर्शन, सक्षमता, व्यावहारिकता तथा निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी। इस मॉडल में पूंजीगत निवेश के एक हिस्से (40 प्रतिशत तक) का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा और शेष भुगतान वार्षिक के रूप में 20 वर्षों तक किया जाएगा। इस मॉडल के विशेष स्वभाव को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में इसे ऊपर उठाने के लिए सरकार ऐसी पीपीपी परियोजनाओं की योजना, संरचना, रियायतग्राही को आकर्षित करने तथा कार्यान्वयन निगरानी के लिए स्पेशल परपस व्हेकिल (एसपीवी) स्थापित करेगी और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के समग्र दिशा-निर्देश के अंतर्गत समुचित नीति के माध्यम से शोधित अपशिष्ट जल के लिए बाजार विकसित करेगी। एसपीवी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाएगी और इसके माध्यम से आवश्यक शासन संरचना और कामकाजी स्वायतत्ता प्रदान की जाएगी। एसपीवी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भाग लेने वाली राज्य सरकारों तथा शहरी निकायों के साथ त्रिपक्षीय समझौता करेगी। ऐसे त्रिपक्षीय समझौतों का उद्देश्य सुधार लागू करना तथा प्रदूषक भुगतान आधार पर यूजर शुल्क की उगाही के लिए नियामक कदम उठाना है। मंत्रालय ने एसटीपी से स्वच्छ किए गए जल की खरीददारी के लिए रेल मंत्रालय के साथ समझौता किया है ताकि शोधित अपशिष्ट जल के लिए तेजी से बाजार विकसित किया जा सके। इसी तरह के समझौते विद्युत, पेट्रोलियम तथा उद्योग मंत्रालय के साथ किए जाएगे। सरकार द्वारा यह भविष्य के लिए उठाया गया कदम है जिसमें शोधित जल के लिए बाजार विकसित किया जाएगा और संरचनात्मक सुधार परियोजनाओं के पूरक होंगे। इससे ‘नामामि गंगे’ के कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सामान आवंटन के साथ अनेक परियोजनाएं शुरू किए जा सकेंगे और प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय दायित्व में कमी आएगी। सम्पूर्ण रियायत अवधि में निजी भागीदार के हिस्से को फैलाने से दीर्घकालिक रूप में संचालन सुनिश्चित होगा। कार्य प्रदर्शन मानकों को वार्षिक भुगतान के साथ जोड़ने से समुचित मानक वाले शोधित जल का उद्देश्य सुनिश्चित होगा। यह शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता सृजन में सहायक होगा क्योकि प्रदूषक भुगतान आधार पर यूजर शुल्क की उगाही का आधार स्थापित हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “धनतेरस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरि हम सबको जीवन में सुख, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरी कामना है कि यह विशेष दिन हमारे समाज में शांति की भावना और समृद्धि बढ़ाए’’।
प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर को 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:45 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे जिनमें मंत्री, विभिन्न देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। यह महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। यह बैठक भारत में आखिरी बार 1997 में हुई थी। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के समारोह के साथ 2022 में नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव को महासभा द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था। यह आयोजन पूरी दुनिया के सामने भारत की विधि एवं व्यवस्था से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासेर अल रईसी एवं महासचिव श्री जर्गन स्टॉक और सीबीआई निदेशक भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नये भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को नये भारत के लिए प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, ‘NM Mobile App http://nm4.in/dnldapp मोबाईल ऐप पर न्‍यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा लें और अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। एक नया भारत उभर रहा है, जिसे 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति एवं कौशल से ताकत मिल रही है। यह भारत, विकास का भारत है। वर्ष 2022 में जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब हमारा भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए जिस पर गांधी जी, सरदार पटेल और डॉ बाबासाहेब अम्‍बेडकर गर्व हो।
स्मृति वन गुजरात के मानसिक सामर्थ्य को दर्शाता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है कि 2001 के भूकंप में जान गँवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग भुज में स्मृति वन की यात्रा कर रहे हैं। गुजरात सूचना के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा: “यह देखकर प्रसन्नता हुई। स्मृति वन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के भूकंप में दुखद रूप से खो दिया था। यह गुजरात के मानसिक सामर्थ्य को दर्शाता है। आगामी माह कच्छ पर्यटन के लिए शानदार समय हैं। यहां रण उत्सव है और अब स्मृति वन भी है।”
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 2 अप्रैल 2017 को भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग- 9 किलोमीटर लंबी ‘चेनानी – नैशारी सुरंग’ राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। एनएच-44 पर बनी यह सुरंग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में दो घंटे तक की कमी आएगी। यह बर्फ से घिरी ऊपरी सीमाओं दरकिनार करती है जिससे दोनों शहरों के बीच दूरी 31 किलोमीटर घट जाती है। इससे रोजाना करीब 27 लाख रुपये मूल्‍य के ईंधन की बचत होगी। बड़े पैमाने पर वनों और पेड़ों की कटाई से बचने के अलावा यह सुरंग जम्मू और उधमपुर से रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षित एवं सभी मौसम का मार्ग मुहैया कराएगी। यह सुरंग विश्वस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से सुसज्जित है और इससे जम्मू-कश्मीर राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सुरंग की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: • यह एक एकल-ट्यूब वाली द्वि-दिशात्मक सुरंग है जिसमें 9.35 मीटर की कैरिजवे और 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर निकासी है। • यह 300 मीटर के अंतराल पर मुख्य सुरंग को जोड़ने वाले ‘क्रॉस पासेज’ के साथ एक समानांतर निकासी वाली सुरंग भी है। • इसमें एकीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली, निगरानी, वेंटिलेशन, प्रसारण प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली और हरेक 150 मीटर की दूरी पर एसओएस कॉल-बॉक्‍स जैसी स्मार्ट सुविधाएं भी हैं। • यह परियोजना 2,500 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई है।
प्रधानमंत्री का हनोई में कुआन सू पगोडा का दौरा और भिक्षुओं से विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज हनोई, वियतनाम में कुआन सू पगोडा का दौरा किया और भिक्षुओं से विचार-विमर्श किया। उन्‍होंने इस पवित्र स्‍थान पर प्रार्थना की और भिक्षुओं ने उनका भव्‍य स्‍वागत किया। भिक्षुओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पगोडा का दौरा उनका सौभाग्‍य है और उन्‍होंने याद दिलाया कि भारत के प्रथम राष्‍ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद में 1959 में इस पगोडा का दौरा किया था। भारत और वियतनाम के बीच 2000 वर्ष पुराने संबंधों का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग युद्ध करने आए थे और भारत शांति का संदेश, बुद्ध का संदेश लेकर यहां पहुंचा, जो कायम रहा। उन्‍होंने कहा कि विश्‍व को शांति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, इससे ही आनंद और समृद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्ध धर्म समुद्र के रास्‍ते भारत से वियतनाम आया और इस प्रकार वियतनाम को बुद्धवाद का शुद्धत्‍तम स्‍वरूप प्राप्‍त हुआ। उन्‍होंने कहा कि भारत आए भिक्षुओं के चेहरे में तेजस्विता देखी है और भारत की यात्रा करने के इच्‍छुक लोगों के मन मस्तिष्‍क में महान जिज्ञासा का भाव पाया है। प्रधानमंत्री ने भिक्षुओं को बुद्ध की भूमि और विशेषकर उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी आने का निमंत्रण दिया।
जापान के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिले

जापान के विदेश मंत्री महामहिम श्री तारो कोनो ने आज नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से शिष्‍टाचार मुलाकात की। श्री कोनो ने अक्‍टूबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की जापान यात्रा के बाद हाल के महीनों में उठाये गये कदमों के बारे में श्री मोदी को बताया। प्रधानमंत्री ने अक्‍टूबर 2018 में जापान की अपनी सफल यात्रा को याद करते हुए दोहराया कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी और प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष के अंत में जापान के साथ अगले दौर की वार्षिक शिखर बैठक के प्रति आशान्वित है