PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
आस्ट्रेलिया के ब्रिसबन में ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री का प्रारंभिक संबोधन

महामहिम राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ, महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, महामहिम राष्ट्रपति षी चिनफिंग, महामहिम राष्ट्रपति जैबक जुमा, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ को बधाई देता हूं। ब्राजील से ब्रिसबन तक, आपके नेतृत्व के तहत यह सफर बहुत सफल रहा है। हमारा समूह आपके दूरद्रस्टा नेतृत्व से लाभ उठाना जारी रखेगा। हमारा ससमूह आज की बैठक आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ को धन्यवाद देता हूं। फोर्तालीजा में ऐतिहासिक छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए विकास बैंक और आकस्मिक आरक्षी इंतजाम करने पर सहमति बनी थी। यह वैश्विक स्थिति में इसे बनाने और प्रबंधन के लिए हमारी सामूहिक क्षमताओं के प्रतीक हैं। यह सतत विकास को प्रोत्साहन और ढांचागत खाई को पाटने में कारगर हो सकती हैं। हम स्थानीय दशाओं और जरूरतों के अनुसार ज्यादा तालमेल कर सकते हैं। हमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। हम सर्वोच्च बैंकिंग मानकों को बनाए रखते हुए शासन और फाइनैन्सिंग के नए मॉडलों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें इसे अधिक भागीदारी युक्त भी बनाना चाहिए। हमें उनके शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में काम करने की जरूरत है। हम प्रस्ताव करते हैं कि हमें इस बैंक के शुभारंभ के लिए 2016 का लक्ष्य तय करना चाहिए। हमें इस साल के आखिर तक समझौते की पुष्टि हो जाने की उम्मीद है। हम शीघ्र ही अध्यक्ष्ता के लिए अपने उम्मीदवार को मनोनीत करेंगे। आकस्मिक आरक्षी इंतजाम भी बहुत सामयिक पहल है। ब्रिक्स के बीच पुन-बीमा पूल पर कार्य का भी स्वागत है। हमें आशा है कि हमारे अधिकारी अगले साल तक ठोस प्रस्ताव लाने में समर्थ होंगे। यह उपाय ब्रिक्स की दक्षता के बारे में बाकी दुनिया को सशक्त संदेश देते हैं। इनके अलावा, हमने बहुत से अन्य प्रस्तावों पर काम शुरू किया है जो हमारे संबंधों को और गहरा करेंगे तथा सभी क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद!
पृथ्वी दिवस पर, प्रधानमंत्री ने एक बेहतर ग्रह के सृजन की दिशा में प्रतिबद्धता दुहराई

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ पृथ्वी दिवस पर, आईये, भविष्य की पीढि़यों के लिए बेहतर ग्रह के सृजन की दिशा में प्रतिबद्धता दुहराएं। आईये, साथ मिल कर जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को कम करने का प्रयास करें। यह मां पृथ्वी को हमारी तरफ से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होगी। मैं उन सभी व्यक्तियों एवं संगठनों को बधाई देता हूं जो प्रकृति के साथ समन्वय को बढ़ावा देने एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ‘
शिवगिरि मठ केरल के प्रमुख स्‍वामी प्रकाशानंद ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

शिवगिरि मठ के प्रमुख स्‍वामी प्रकाशानंद ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। शिवगिरि मठ केरल के वर्कला में स्थित है, जहां समाज सुधारक एवं संत श्री नारायण गुरू की समाधि है। स्‍वामी प्रकाशानंद ने शिवगिरि मठ की ओर से प्रधानमंत्री को आशीर्वाद प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं की ताकत व कौशल और उपलब्धियों को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं की ताकत, कौशल और उपलब्धियों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं की ताकत, कौशल और उपलब्धियों को नमन। जब बालिकाएं आगे निकल जाएंगी, तो भारत प्रगति करेगा। हमें ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की जीवंतता को और आगे बढ़ाना चाहिए और हमें बालिकाओं के लिए भेदभाव मुक्त एवं अवसर भरे माहौल बनाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने ब्रेल लिपि में तैयार सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी का विमोचन किया

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ब्रेल लिपि में तैयार सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी का विमोचन किया। इस जीवनी को दृष्टिबाधित लोगों के लिए डॉ ए. साईंबाबा गौड़ द्वारा तैयार किया गया है। डॉ गौड़ नेत्रहीनों के लिए हैदराबाद में देवनार स्कूल भी संचालित करते हैं। इस अवसर पर संसद सदस्य श्री बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित थे।
“वन रैंक-वन पेंशन” का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमण्डल की बैठक में “वन रैंक-वन पेंशन” योजना को पूर्व-प्रभाव से कार्यान्वित करने को मंजूरी दे दी गई। इसका विवरण इस प्रकार हैः- 1. प्रदत्त लाभ 01 जुलाई, 2014 से प्रभावी होंगे। 2. वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त पेंशन धारियों को मिलने वाली न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के अनुसार समान पद और समान सेवाकाल के आधार पर 01 जुलाई, 2014 के पूर्व के पेंशनधारियों की पेंशन दोबारा तय होगी। जो पेंशनधारी औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। 3. इसके लाभ युद्ध में शहीद सैनिकों कि विधवाओं और शारीरिक रूप से अक्षम पेंशनधारियों सहित परिवार-पेंशनधारियों को भी मिलेंगे। 4. जो कर्मी सेना नियम, 1954 के नियम, 13 (3)1 (i)(बी), 13(3) 1(iv) या नियम, 16बी या नौसेना या वायुसेना के समान नियमों के तहत अपने निवेदन पर डिस्चार्ज होने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें “वन रैंक-वन पेंशन” के लाभ नहीं मिलेंगे। ये भावी प्रभाव से लागू होंगे। 5. बकाया राशि का भुगतान 04 छमाही किस्तों में होगा। बहरहाल परिवार-पेंशनधारियों को बकाया राशि का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा, जिनमें विशेष/उदार परिवार-पेंशन तथा शौर्य पुरस्कार विजेता शामिल हैं। 6. भविष्य में हर पांच साल में पेंशन दोबारा तय होगी। 7. 14.12.2015 को पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित न्यायिक समिति भारत सरकार द्वारा दिए गए संदर्भों पर अपनी रिपोर्ट छः माह में सौंपेगी। “वन रैंक-वन पेंशन” के लागू हो जाने पर रक्षा बलों के पेंशनधारियों/परिवार-पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की गठित न्यायिक समिति से 07.11.2015 को होने वाले “वन रैंक-वन पेंशन” आदेश के क्रियान्वनय से उत्पन्न असंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। समय-पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले लोगों सहित “वन रैंक-वन पेंशन” के लागू होने से बकाया राशि के भुगतान के संबंध में 10925.11 करोड़ रुपए और वार्षिक वित्तीय बोझ 7488.7 करोड़ रुपए होगा। 31 मार्च, 2016 तक 15.91 लाख पेंशनधारियों को “वन रैंक-वन पेंशन” की पहली किस्त दी गई, जिसकी कुल रकम 2,861 करोड़ रुपए है। सेवाकाल की अवधि जैसी सूचनाओं के अंतराल को समाप्त करने के बाद 1.15 लाख पेंशनधारियों के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया शुरू करने की सूचना जमा की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री आनंदपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस पर लोगों बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री कहा, “श्री आनंदपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस पर बधाईयां। यह सचमुच एक विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। हम सिख पंथ की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर गहरी छाप छोड़ने वाले महान सिख गुरूओं के प्रति नतमस्तक होते हैं।”
प्रधानमंत्री ने महामहिम नरेश जिग्‍मे खैसर नामग्‍येल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे से मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने महल में एक स्‍वागत समारोह में भूटान नरेश महामहिम जिग्‍मेखैसर नामग्‍येल वांगचुक से भेंट की। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेशसे भेंट के बाद प्रधानमंत्री तोबगे से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का प्राथमिक फोकस दो देशों के मध्‍य सघन विकास सहयोग और आर्थिक गठजोड़ में वृद्धि के लिए उपाय करना है। प्रधानमंत्री ने भूटान के नेताओं को उनके गर्मजोशीपूर्ण स्‍वागत के प्रबंध के लिए धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने कहा कि यह हमारे देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों की उष्‍मा को दर्शाता है। उन्‍होंने अपनी पहली विदेश यात्रा को सफल बनाने वाले व्‍यक्‍तियों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्‍होंने द्विपक्षीय संबंधों की बी-टू-बी अर्थात भारत से भूटान के रूप में व्‍याख्‍या की। प्रधानमंत्री भारत को भूटान के सुविधा प्राप्‍त साझीदार माने जाने पर संतोष जाहिर किया और यह रेखांकित किया कि उनकी सरकार इन मजबूत संबंधों का पोषणही नहीं करेगी इनको और मजबूत भी करेगी। प्रधानमंत्री ने व्‍यापक शैक्षणिक संपर्कों की संभावनाओं पर जोर दिया और भारत में भूटानी छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्‍ति को दोगुना करने का सुझाव दिया। भारत 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्‍ति उपलब्‍ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी सूचित किया कि भारत उसे एक पुस्‍तकालय स्‍थापना में भी सहायता करेगा जो भूटानी छात्रों की 20 लाख पुस्‍तकों और पत्रिकाओं तक पहुंच बनाएगा।
कैबिनेट ने रेलवे सुरक्षा पर भारतीय और जापान के बीच सहयोग को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा पर भारतीय और जापान के बीच सहयोग के प्रस्ताव वाली जिस सहयोग ज्ञापन(एमओसी) पर हस्ताक्षर हुए थे उसे मंजूरी दे दी है। इस पर फरवरी 2017 में ही हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के दायरे में निम्नलिखित क्षेत्र आएंगे- 1. ट्रैक सुरक्षा(रेल वेल्डिंग, रेल निरीक्षण, ट्रैक सर्किट इत्यादि) 2. ट्रैक सुरक्षा से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकी(स्वचालित निरीक्षण तकनीक आदि) 3. स्टॉक सुरक्षा रोलिंग (उदाहरण के तौर पर रखरखाव आदि) 4. दर्घटना के कारणों के विश्लेषण के आधार पर प्रमुख रेलवे दुर्घटना की रोकथाम के लिए इस एमओसी के दायरे के भीतर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किसी अन्य प्रासंगिक रेलवे सुरक्षा मामले इसमें शामिल होंगे। रेलवे क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान को साझा करने के लिए एमओसी भारतीय रेलवे के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत सहयोग निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: •विशेषज्ञों को भेजना •जापान में कोर स्टाफ का प्रशिक्षण •जानकारी साझा करना और सर्वोत्तम अभ्यास •इस करार से राष्ट्रीय आवागमन सुरक्षा और जापान के पर्यावरण प्रयोगशाला के योगदान सहित अन्य संस्थानों, संगठनों, मंत्रालयों और भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय (आरडीएसओ) की भागीदारी को उनके संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अधीन जो उपयुक्त हो वह संभव हो सकेगा।
प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत कर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली, हरसंभव मदद की पेशकश की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन से बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैंने केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन से बात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को हरसंभव सहायता की पेशकश की है। हम इस आपदा में केरल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।’
कैबिनेट ने भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए भारत और ब्रिटेन के ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्‍ट, 1999 (ब्रिटेन) के तहत स्‍थापित वैधानिक निकाय‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये जाने एवं इस पर अमल को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू से देश में समग्र रूप से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली एवं यात्री सेवाओं को बेहतर करने और भारत में ज्‍यादा क्षमता वाली बसों के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे भारत एवं ब्रिटेन के बीच आपसी रिश्‍तों को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में काफी हद तक मदद मिलेगी। उपर्युक्‍त एमओयू से सभी के लिए एकीकृत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में भी सहूलियत होगी। इससे समाज के कमजोर तबकों के लोगों की पहुंच उच्‍च गुणवत्‍ता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दीहै। कार्यान्वयन रणनीतिः इन देशों में तीन भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने, लोगों से लोगों के मजबूत संपर्कों को कायम करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। इन देशों में भारतीय मिशन वहां के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा करने में बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे। उद्देश्यः हमारी विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारियों के जरिए भारत की तरक्की और विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारतीय मिशन और पोस्ट हैं जो साझेदार देशों के साथ हमारे संबंधों के वाहकों के तौर पर काम करते हैं। इन तीन नए भारतीय मिशनों को खोलने का ये फैसला 'सबका साथ सबका विकास' या तरक्की व विकास को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी पारस्परिक रूप से भारतीय कंपनियों को बाजार तक पहुंच मुहैया करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। इसका 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सीधा असर होगा।
अक्षय ऊर्जा पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सेन जोस में शीर्ष ऊर्जा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) और विशेषज्ञों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऊर्जा सचिव डॉ. अर्नेस्ट मोनिज और भूतपूर्व अमेरिकी ऊर्जा सचिव प्रोफेसर स्टीवन चू भी इस बैठक में उपस्थित थे। श्री अहमद चाटिला, सीइओ सनएडिसन, सॉफ्ट बैंक के अध्यक्ष एवं सीइओ निकेष अरोड़ा; ब्लूम एनर्जी के सीइओ, के आर श्रीधर; सोलेजाइम के सीइओ जोनाथन वोल्फसन; वेंचर कैपिटलिस्ट के जॉन डोर और डीबीएल पार्टनर्स की इरा इहरेनपरीस समेत शीर्ष ऊर्जा मुख्यकार्यकारी अधिकारी (सीइओ) और निवेशक भी उपस्थित थे। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरूण मजूमदार, प्रोफेसर रोजर नोल, डॉ. अंजनी कोचर और प्रोफेसर सैली बेन्सन ने भी बैठक में भाग लिया। गोलमेज बैठक में व्यक्त किये गए विचारों से यह स्पष्ट अभिकथन सामने आया कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दुनिया की राजधानी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि बिजली का भंडारण सस्ता होने से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा जल्दी ही एक सस्ता विकल्प बन जाएगी। प्रतिभागियों कि यह भी राय थी कि भारत में राज्यों और शहरों को स्वच्छ ऊर्जा पहलों में बढ़त लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए। एक संबंधित मत यह था कि वर्तमान ग्रिड को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के 175 गीगावॉट (जीड्ब्ल्यू) ले जाने के लिए नहीं बनाया गया है इसलिए ग्रिड की ओर मानार्थ प्रयास किये जाने की जरूरत है। 175 गीगावॉट के विजन को प्राप्त करने के लिए निजी निवेश पर बहुत जोर दिया गया। जिसके लिए यह समानांतर उदाहरण दिया गया की किस प्रकार इस्राइल ने निजी निवेश का उपयोग करके अपनी पानी की कमी की समस्या को सुलझा लिया था। विशेषज्ञों का यह मत था कि भारत को चार प्रमुख क्षेत्रों- प्रौद्योगिकी एकीकरण, वित्त, नियामक ढांचे और प्रतिभा के सही पूल मुद्दों का समाधान करना है। उन्होंने भारत में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति पर चिंता जाहिर की। सीइओ में अपनी कंपनियों में प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों और नवाचारों की संक्षिप्त जानकारी दी। सौर और पवन ऊर्जा के अलावा एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाता के रूप में बायोगैस का भी सुझाव दिया गया। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों को अपने मत व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और 175 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश की भारी गुंजाइश है। उन्होंने रेलवे का उदारहण दिया जिसमें 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विनियमन के मुद्दों के समाधान और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही शुरू की गई, कोच्चि हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने और गुजरात में एक नहर पर लगाए जा रहे सौर ऊर्जा पैनलों, जैसी पहलों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगले मास की शुरूआत में झारखंड की आदिवासी पट्टी में एक जिला न्यायालय पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि कोयला गैसीकरण अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि अगले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा की क्रांति आएगी।
प्रधानमंत्री 22 जनवरी, 2019 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे

मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्‍नाथ मुख्‍य अतिथि होंगे प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 22 जनवरी, 2019 को वाराणसी (उत्‍तर प्रदेश), में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक तीन दिवसीय सम्‍मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्‍मेलन 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। अधिकांश प्रवासी भारतीयों की कुंभ मेले और गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होने की भावनाओं का सम्‍मान करते हुए इस 15वें प्रवासी भारतीय सम्‍मेलन को 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित किया जा रहा है। सम्‍मेलन के बाद प्रतिभागी 24 जनवरी को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की यात्रा करेंगे। 25 जनवरी को प्रवासी जन दिल्‍ली के लिए प्रस्‍थान करेंगे और 26 जनवरी, 2019 को नई दिल्‍ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्‍नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्‍मेलन के 15वें संस्‍करण के मुख्‍य अतिथि होंगे। नॉर्वे के सांसद श्री हिमांशु गुलाठी विशिष्‍ठ अतिथि और न्‍यूजीलैण्‍ड के सांसद श्री कंवलजीत सिंह बक्‍शी सम्‍मानित अतिथि होंगे। इस संस्‍करण के मुख्‍य आयोजन इस प्रकार हैं – 21 जनवरी, 2019 – युवा प्रवासी भारतीय दिवस। यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीयों को नये भारत के साथ जुड़ने के अवसर उपलब्‍ध करायेगा। 22 जनवरी, 2019 – प्रवासी भारतीय दिवस सम्‍मेलन का प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्‍नाथ की उपस्थित में उद्घाटन। 23 जनवरी, 2019 – समापन सत्र और राष्‍ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्‍मेलन पुरस्‍कार प्रदान करना। इस आयोजन के दौरान विभिन्‍न परिपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। शाम को सांस्‍कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस : पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्‍वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्‍ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्‍योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्‍मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे। अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर दो साल में एक बार किया जाता है। यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ो से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्‍ध कराता है। सम्‍मेलन के दौरान भारत और विदेश दोनों में विभिन्‍न क्षेत्रों में महत्‍वपूर्ण योगदान देने वाले चुने गये भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्‍मान प्रदान किये जाते हैं। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी, 2017 को बैंगलूरू, कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने किया था। 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था- प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुनर्भाषित करना। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा था कि प्रवासी भारतीय भारत की श्रेष्‍ठ संस्‍कृति, लोकाचार और मूल्‍यों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं और अपने योगदानों के लिए सम्‍मानित हैं। उन्‍होनें सरकार की प्राथमिकता के मुख्‍य क्षेत्र के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ लगातार संबंधों के महत्‍व पर जोर दिया था।
मंत्रिमंडल ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर समारोहों के आयोजन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर देश भर में और पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती अगले वर्ष शानदार तरीके से मनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ समारोह मनाए जाएंगे। गुरु नानक देवजी की प्रेम, शांति, समानता और भाईचारे की शिक्षाओं का शाश्वत मूल्य है। मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : – करतारपुर साहिब गलियारे का विकास : एक महत्वपूर्ण फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और उसके विकास को मंजूरी दे दी ताकि भारत से तीर्थ यात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकें जहां गुरुनानक देवजी ने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे। इसके बाद तीर्थ यात्री पूरे वर्ष इस पवित्र गुरुद्वारे में जा सकेंगे। करतारपुर गलियारे का कार्य सरकार की सहायता से एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में किया जाएगा ताकि सभी आधुनिक सुविधाओं वाले इस मार्ग से तीर्थ यात्री सुगमता और सरलता आ-जा सकें। सरकार तीर्थयात्रियों की आसानी के लिए उपयुक्त सुविधाएं देगी। पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया गया है कि वह सिख समुदाय की भावनाओं को समझे और उचित सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र में भी एक गलियारा विकसित करे। सुल्तानपुर लोधी का विकास : केन्द्रीय मंत्रिंमडल ने यह भी फैसला किया कि गुरुनानक देवजी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को भी ऊर्जा दक्षता सहित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर एक धरोहर शहर विकसित किया जाएगा जिससे यह पता चल सके कि गुरुनानक देवजी सदैव प्रकृति की निरंतरता और उससे प्रेम करने पर जोर देते थे। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में, सुल्तानपुर लोधी में एक धरोहर परिसर, “पिंड बाबे नानक दा” की स्थापना की जाएगी जिसमें उनके जीवन को दर्शाया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। अंतर संप्रदाय अध्ययन केंद्र और विदेशी विश्वविद्यालयों में पीठ : गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में अंतर मत अध्ययनों का एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। ब्रिटेन और कनाडा की एक-एक यूनिवर्सिटी में गुरुनानक देवजी की एक पीठ स्थापित की जाएगी। उनकी जीवन और शिक्षाओं पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। देश-विदेश में समारोह : राज्य /संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को शानदार तरीके से मनाएं। विदेशों में भारतीय दूतावास इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्मारक सिक्का और डाक टिकट : सरकार इस यादगार अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेगी। धार्मिक कार्यक्रम और प्रकाशन : देशभर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूरदर्शन गुरु नानक देवजी पर कार्यक्रम और गुरुवाणी का प्रसारण करेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरुवाणी का प्रकाशन करेगा। यूनेस्को से अनुरोध किया जाएगा कि वह दुनिया की भाषाओं में गुरु नानक देवजी की रचनाओं को प्रकाशित करे। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन : रेल मंत्रालय तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक ट्रेन चलाएगा जो गुरु नानक देवजी से जुड़े विभिन्न धार्मिक स्थलों से गुजरेगी।
पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए भारत और जर्मनी के बीच एमओयू को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के क्रियान्‍वयन हेतु एक सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दे दी है, जिस पर भारत और जर्मनी ने हस्‍ताक्षर किये हैं। इसके तहत भारी उद्योग विभाग और जर्मनी स्‍थि‍त फ्राउनहोफर जेसेलशैफ्ट (फ्राउनहोफर) के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर किये गये हैं। फ्राउनहोफर यूरोप में प्रायोगिक (अप्‍लायड) औद्योगिक शोध के लिए 65 संस्‍थानों का एक अग्रणी संगठन है। इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किये जाने का मुख्‍य उद्देश्‍य विभिन्‍न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और पूंजीगत सामान क्षेत्र की इकाइयों को एक प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराना है, ताकि फ्राउनहोपर की क्षमताओं एवं विशेषज्ञता तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप तकनीकी खाई की पहचान करने एवं उसे समाप्‍त करने में मदद मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र में चिन्हित परियोजनाओं के क्रियान्‍वयन में फ्राउनहोफर एक ‘तकनीकी संसाधन भागीदार’ की भूमिका निभाएगा। यह संगठन अप्‍लायड औद्योगिक शोध एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्‍यादा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार एवं उद्योगों के हितधारकों और शैक्षणिक समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा। इनके पास उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने की क्षमता है, जिसकी जरूरत भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र को है।
प्रधानमंत्री ने यात्री उड़ान एमयू5735 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुःख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के गुआंग्शी में 132 लोगों को ले जा रहे यात्री विमान एमयू5735 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “चीन के गुआंग्शी में 132 लोगों के साथ यात्री उड़ान एमयू5735 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जानकर स्तब्ध हूं और मुझे गहरा दुःख हुआ है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हैं।”
मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी)एक्‍ट, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्‍ट, 2014 के दायरे में चार संस्‍थानों-नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, मध्‍य प्रदेश; नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन जोरहाट, असमऔर नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा – को लाने और उन्‍हें नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की तरह इंस्‍टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्‍पोर्टेंस (आईएनआई) यानी राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित करने के लिए एनआईडी एक्‍ट 2014 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक लाने को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के लिए प्रस्‍तावित संशोधनों में एनआईडी विजयवाड़ा का बदलकर एनआईडी अमरावती करना शामिल है। साथ ही, इस विधेयक में प्रिंसिपल डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्‍य करने का भी प्रस्‍ताव है। देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में नए नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्‍थापना इंस्‍टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्‍पोर्टेंस की तरह किए जाने से डिजाइन के क्षेत्र में अत्‍यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे शिल्‍प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिए स्‍थायी डिजाइन संसाधन उपलब्‍ध कराते हुए प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही, इससे क्षमता, दक्षता एवं संस्‍थान निर्माण के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा।