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योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था के बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री का आरंभिक संबोधन

नई संस्था की जरूरत है जो भारत को सहकारिता संघ की भावना के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी: श्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता 1992 से ही रही है: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर प्रभावशाली संस्था बनाने पर नए सिरे से जोर दिया है। उन्होंने तीन टीमों के संयोग के रूप में टीम इंडिया का वर्णन करते हुए कहा कि यह तीन टीम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा केंद्र एवं राज्यों में नौकरशाही हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने के बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श बैठक में बोल रहे थे। सहकारिता संघ की भावना पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य भारत के लिए लंबी छलांग लगाने का अवसर देता है। श्री मोदी ने वृद्धि संबंधी सोच त्यागने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के स्थान पर उपयुक्त संस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश की ताकत का उपयुक्त ढंग से लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना आयोग की भूमिका, प्रासंगिकता और पुनर्संरचना पर दो दशकों से बार-बार सवाल उठाए जाते रहे हैं। पहली बार पुनरावलोकन 1992 में आर्थिक सुधारों के आरंभ पर किया गया था जब यह महसूस किया गया कि सरकार की बदलती नीति के मद्देनजर अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 2012 में संसदीय सलाहकार समिति ने कहा था कि योजना आयोग पर गंभीर रूप से पुनर्विचार करने और इसके स्थान पर नई संस्था बनाने की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के आखिर में योजना आयोग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्‍या पर प्रधानमंत्री का राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार से सम्‍मानित शिक्षकों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्‍या पर राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार से सम्‍मानित शिक्षकों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप किया। प्रधानमंत्री ने देश में शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार के लिए शिक्षकों से निरंतर प्रयास जारी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रति सचेत रहना चाहिए और इसे अपने शिक्षण क्रम के एक अंग के तहत विवेकपूर्ण तरीके से आत्‍मसात करना चाहिए। उन्‍होंने छात्रों के बीच सृजनशीलता को प्रोत्‍साहन देने की भी शिक्षकों से अपील की। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने छात्रों में स्‍वच्‍छता की आदतें डालने हेतू प्रेरित करने के लिए भी शिक्षकों का आह्वान किया। इस अवसर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्‍मृति ईरानी और केंद्रीय मानव संसाधन राज्‍य मंत्री डॉ. राम शंकर कठेरिया भी उपस्‍थित थे।
भारतीय समुदाय कल्याण कोष के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय समुदाय कल्याण कोष(आईसीडब्ल्यूएफ) के संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी गई है। कल्याण कोष की स्थापना 2009 में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अत्यंत संकट एवं आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना है। संशोधित दिशा निर्देशों में कोष के जरिए सहायता प्रदान करने के उपायों को दायरा बढ़ाया गया है। नए दिशा निर्देशों में प्रवासी भारतीयों को संकट की स्थिति में मदद उपलब्ध कराना,उनके लिए सामुदायिक कल्याण कार्य तथा दूतावास सेवाओं को बेहतर बनाने जैसी तीन प्रमुख बातें शामिल हैं। उम्मीद की जाती है कि इन दिशा निर्देशों से विदेशों में बसे भारतीयों के लिए जरुरत पड़ने पर जल्दी मदद पहुंचाने के लिए भारतीय दूतावासों की सेवाओं को ज्यादा लचीला और प्रभावी बनाया जा सकेगा|। प्रवासी भारतीयों को आपात स्थितियों में मदद पहुंचाने के अलावा आईसीडब्ल्यूएफ लीबिया, इराक, यमन और दक्षिण सूडान जैसे देशों में युद्ध रत क्षेत्रो से भारतीयों को आपात स्थितियों में सुरक्षित निकालने में भी अहम भूमिका अदा कर चुका है। सऊदी अरब में साल 2013 में लाए गए निताकत कानून तथा मौजूदा एमेनेस्टी अभियान 2017 के दौरान बिना वैध दस्तावेजो के चुनौतीपूर्ण हालात में वहां रह रहे भारतीयों मजदूरो को भी आईसीडब्‍ल्‍यूएफ ने सुरक्षित निकालकर स्वेदेश भेजने में मदद की है|। जिस स्तर पर और जिस तेजी के साथ यह मदद पहुंचाई गई है उसके लिए पूरी दुनिया कोष की सराहना की गई है । इसने बाहर जाने वाले प्रवासी भारतीय श्रमिकों में यह आत्मविश्वास पैदा किया है कि संकटपूर्ण स्थिति में उन्हें अपने देश से मदद मिल सकेगी। आईसीडब्ल्यूएफ की सेवाएं विदेशों में सभी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में उपलब्‍ध है। आईसीडब्ल्यएफ का वित्त पोषण दूतावासों के जरिए दी जाने वाली सामा|न्य सेवाओं से अर्जित आय से होता है|
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

मैं इस गर्मजोशी भरे भाव से अत्‍यंत कृतज्ञ हूं और भूटान के महामहिम नरेश के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं: प्रधानमंत्री भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ द द्रूक ग्यालपो’ से सम्मानित किया। श्री मोदी ने इस गर्मजोशी भरे भाव के लिए भूटान के महामहिम नरेश का आभार व्यक्त किया है। भूटान के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कई ट्वीट्स में कहा; ‘धन्यवाद, ल्योंचेन @ पीएम भूटान! मैं इस गर्मजोशी भरे भाव से अत्‍यंत कृतज्ञ हूं, और भूटान के महामहिम नरेश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे भूटान के अपने भाई-बहनों से अत्यधिक स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, और मैं भूटान के राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं भूटान के सतत विकास के अनूठे मॉडल और गहन आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए उसकी प्रशंसा करता हूं। एक के बाद एक सभी द्रूक ग्यालपो – महामहिम नरेश – ने इस देश को एक विशिष्ट पहचान दी है, और पड़ोसी से मित्रता के उस विशेष जुड़ाव को काफी बढ़ाया है जो हमारे राष्ट्र साझा करते हैं। भारत भूटान को अपने एक सबसे करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में सदैव ही सराहेगा और हम हरसंभव तरीके से भूटान की विकास यात्रा में सहयोग देना जारी रखेंगे।’
प्रधानमंत्री ने एम्स, बिलासपुर का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एम्स, बिलासपुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का अस्पताल भवन के सी-ब्लॉक में आगमन हुआ। फिर, उन्होंने एम्स, बिलासपुर परिसर के थ्री-डी मॉडल पर एक प्रस्तुति देखी और संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर फीता काटने के समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर और आपातकालीन एवं ट्रॉमा केंद्र भी देखने गए। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के विजन और प्रतिबद्धता के अनुरूप एम्स, बिलासपुर राष्ट्र को समर्पित किया गया। अस्पताल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2017 में रखी गई थी और इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। एम्स, बिलासपुर का निर्माण 1470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हुआ है और यह 18 स्पेशलिटी विभाग, 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड से युक्त एक अत्याधुनिक अस्पताल है। 247 एकड़ में फैले इस अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाएं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों, अमृत फार्मेसी व जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक की व्यवस्था है। अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। साथ ही, काजा, सलूनी और केलांग जैसे दुर्गम जनजातीय तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अस्पताल द्वारा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अस्पताल हर साल एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 छात्रों की भर्ती करेगा। प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर, केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और संसद सदस्य तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित्त थे। एमजी / एएम / जेके /वाईबी
प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से अनुग्रहराशि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी दिनांक 19 सितंबर 2016 को बेनीपट्टी के नजदीक, मधुबनी जिला, बिहार और दिनांक 20 सितंबर 2016 को महुआ गांव के नजदीक, अट्टारी, अमृतसर जिला, पंजाब की बस दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले और घायल व्‍यक्तियों के प्रति दुख व्‍यक्‍त किया। प्रधानमंत्री ने इन दुर्घटनाओं में मरने वाले व्‍यक्ति के निकट परिजनों के लिए 2 लाख रूपये और प्रत्‍येक घायल व्‍यक्ति के लिए 50,000 हजार रूपये की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से जारी करने की स्‍वीकृति दी।
प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री का 19वां संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज सकारात्‍मक शासन और समयानुसार कार्यान्‍वयन के उद्देश्‍य से विकसित सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक बहुविध प्‍लेटफार्म-प्रगति के माध्‍यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के संचालन और समाधान की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने कहा कि डाक सेवाओं का महत्‍व फिर से बढ़ रहा है। उन्‍होंने यह जानना चाहा कि प्रक्रियाओं में कौन-से बदलाव किए गए हैं और कोताही के लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कौन-सी कार्रवाई की गई हैं। उन्होंने डाक विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली सुधार के महत्‍व और बुनियादी सुविधाओं की मजबूती पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्‍य प्रदेश और महाराष्‍ट्र सहित कई राज्‍यों में रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों में महत्‍वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ‘’अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)’’ की विस्‍तृत समीक्षा की। उन्‍होंने राज्‍यों से मांग करते हुए कहा कि वे इस नेटवर्क को उच्‍च प्राथमिकता दें, ताकि कानून-व्‍यवस्‍था के हित में और अपराधियों के विरूद्ध न्‍यायिक प्रक्रिया चलाने में इसका अधिकतम लाभ प्राप्‍त किया जा सके।
निर्धन का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि निर्धन का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम इसके लिये संकल्पित रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने हमारे देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः "गरीबों का कल्याण ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी हम इसे लेकर प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है।"
लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण (1-ए) को मंजूरी दे दी है। 22.878 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 22 स्‍टेशन होंगे। इस परियोजना की लागत 6,928 करोड़ रूपये होगी। इसमें भारत सरकार इक्विटी और ऋण के रूप में 1,300 करोड़ रूपये की मदद करेगी। यह परियोजना लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एलएमआरसी) द्वारा कार्यान्वित की जायेगी, जिसका पुनर्गठन केंद्र सरकार और उत्‍तर प्रदेश सरकार के बीच 50:50 की संयुक्‍त स्‍वामित्‍व वाली कंपनी के तौर पर होगा। कुल 22.878 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 19.438 किलोमीटर मार्ग एलिवेटिड (जमीन से ऊपर) होगा, जबकि 3.440 किलोमीटर मार्ग भूमिगत होगा। इस पूरे मार्ग पर 19 एलिवेटिड और तीन भूमिगत मेट्रो स्‍टेशन होंगे। मेट्रो ट्रेन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच चलेगी। यह परियोजना समय-समय पर संशोधित मेट्रो रेलवे (निर्माण यानि कंस्‍ट्रशन ऑफ वर्क) अधिनियम 1978, मेट्रो रेल (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम 2002 और रेलवे अधिनियम 1979 के कानूनी ढांचे के दायरे में आयेगी। पृष्‍ठभूमि:- लखनऊ के परिवहन ढांचे पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दशकों में लखनऊ जबरदस्‍त विकास का गवाह रहा है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की शहरी आबादी का जमाव 29 लाख है। लखनऊ मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की आबादी 50 लाख से ज्‍यादा है। शहर में 14.24 लाख वाहन हैं जिसमें 80 प्रतिशत दुपहिया और 14 प्रतिशत कारे हैं।
प्रधानमंत्री ने ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पेले के निधन से खेल जगत में एक अपूरणीय रिक्तता पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; ‘पेले के निधन से खेल जगत में एक अपूरणीय रिक्तता पैदा हो गई है। वह एक ऐसे वैश्विक फुटबॉल सुपरस्टार रहे हैं जिनकी लोकप्रियता दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधी थी। उनका उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्‍वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।’
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “राष्ट्रपति जी को जन्मदिवस की बधाई। अपने विनम्र व्यक्तित्व के कारण वे पूरे देश में सबको प्रिय हैं। उनका सारा ध्यान गरीबों और समाज में हाशिये पर खड़े लोगों को शक्तिसम्पन्न बनाने पर रहता है, जो अनुकरणीय है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” एमजी/एएम/एकेपी
प्रधानमंत्री 15 दिसंबर को कच्छ का दौरा करेंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 दिसंबर, 2020 को गुजरात में कच्छ के ढोर्दो की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में एक विलवणीकरण संयंत्र, एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और एक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री सफेद रण की यात्रा भी करेंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र का उपयोग करते हुए गुजरात, कच्छ के मांडवी में प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्र के साथ समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह संयत्र 10 करोड़ लीटर प्रति दिन की क्षमता (100 एमएलडी) के साथ नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे के पूरक के रूप में गुजरात में जल सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाएगा। यह देश में टिकाऊ और सस्ते जल संसाधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुंद्रा, लखपत, अबडासा और नखत्राणा तालुका के क्षेत्रों के लगभग 8 लाख लोगों को इस संयंत्र से साफ पीने का पानी मिल सकेगा। भचाऊ, रापर और गांधीधाम के ऊपरी जिले भी इसके बचे हुए पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह दाहेज (100 एमएलडी), द्वारका (70 एमएलडी), घोघा भावनगर (70 एमएलडी) और गिर सोमनाथ (30 एमएलडी) के साथ गुजरात के पांच प्रस्तावित विलवणीकरण संयत्रों में से एक होगा। गुजरात के कच्छ जिले के विगहाकोट गांव के पास हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। यहां नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 30 गीगावॉट तक पहुंचेगा। 72,600 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैले इस पार्क में पवन और सौर ऊर्जा संचय के लिए एक समर्पित हाइब्रिड पार्क क्षेत्र होगा इसके साथ ही पवन ऊर्जा पार्क की गतिविधियों के लिए भी यहां एक विशेष क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री कच्छ के सरहद डेयरी अंजार में पूरी तरह से स्वचालित एक दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र का शिलान्यास भी करेंगे। इस संयंत्र के निर्माण में 121 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी प्रति दिन 2 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी।
प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया है। “लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि’’। महान सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनको स्‍मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचार, समृद्ध कार्य और भारत की एकता के प्रति किए गए दृढ़ प्रयास भारतीय पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं।
प्रधानमंत्री 11 अगस्त, 2018 को मुम्बई की यात्रा पर जायेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अगस्त, 2018 को मुम्बई की यात्रा करेंगे। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के 56वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद प्रधानमंत्री आईआईटी, बम्बई में ऊर्जा विज्ञान व इंजीनियरिंग विभाग तथा पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग विभाग के नए भवनों का उद्घाटन करेंगे।
कैबिनेट ने विभिन्न ऑपरेटरों के पास मौजूद या आगामी नीलामी में उनके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मंजूर किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंडों के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के लिए दरें मंजूर कर दी हैं जिनके लिए नीलामी शीघ्र ही आयोजित होने जा रही है। इस निर्णय के साथ ही दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी करने की राह स्पष्ट हो गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क निम्नलिखित आधार पर निर्धारित होना है: (1) आगामी नीलामी में 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में हासिल किए स्पेक्ट्रम के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 3% शुल्क लिया जाएगा जिसमें तार-लाइन सेवाओं से मिला राजस्व शामिल नहीं होगा। (2) 2010 में प्राप्त किए गए बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम समेत सभी स्पेक्ट्रम बैंडों में एक ऑपरेटर को दिए गए सभी स्पेक्ट्रमों (चाहे वे प्रशासनिक रूप से या नीलामी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से सौंपे गए हों) में एसयूसी लेने के लिए एसयूसी दरों का भारित औसत लागू किया जाएगा जो एजीआर का न्यूनतम 3 प्रतिशत होगा जिसमें तार-लाइन सेवाओं से राजस्व शामिल नहीं होगा। यह भारित औसत दर स्पेक्ट्रम संपत्ति के उत्पाद के जोड़ और कुल स्पेक्ट्रम संपत्ति में लागू एसयूसी दरों का भाग देकर निकाली जाएगी। यह भारित औसत दर प्रत्येक सेवा क्षेत्र के ऑपरेटर के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। (3) 2300/2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2015-16 से पहले आवंटित/प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम को न शामिल करते हुए आगामी नीलामी में प्राप्त किए स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखने के बाद निकाली गई भारित औसत दर पर 2015-16 के दौरान ऑपरेटरों द्वारा देय एसयूसी की राशि को ऑपरेटरों द्वारा चुकाई जाने वाले एसयूसी की फ्लोर राशि माना जाएगा। इसके अलावा, यदि सेवा प्रदाता के एजीआर में कमी होती है तो एसयूसी की फ्लोर राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी। इससे एक ऐसी कानूनसम्मत एसयूसी व्यवस्था की ओर जाया जा सकेगा जो सरल, पारदर्शी और सपाट यथामूल्य वाली होगी और जिसमें राजस्व न देने के लिए होने वाले रचनात्मक लेखांकन से बचा जा सकेगा।
खंडवा में श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र के चरण-1 को राष्‍ट्र को समर्पित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन आवश्‍यक: प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, गरीबों के लिए मकानों, विद्यालयों, अस्‍पतालों एवं सिचांई परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के सृजन के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने राज्‍यसभा के सभी सदस्‍यों से केंद्र सरकार की पहलों को समर्थन करने की जोरदार अपील की जो भारत के लोगों द्वारा विकास के लिए दिए गए जनादेश को पूरा करने में समर्थ बनाएगा। उन्‍होनें किसानों से ऐसे लोगों से भ्रमित न होने की भावपूर्ण अपील की जो विकास के लिए सरकार के कदमों को ‘किसान विरोधी’ करार देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री नरेन्‍द्र मोदी मध्‍य प्रदेश के खंडवा में श्री सिंगाजी ताप बिजली परियोजना के चरण-2 (2×660 मेगावाट) का शिलान्‍यास करने एवं इसके चरण-1 (2×600 मेगावाट) को राष्‍ट्र को समर्पित करने के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों एवं किसानों के एक विशाल समूह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि होली जैसे त्‍यौहार के अवसर पर भी एक बिजली संयंत्र को राष्‍ट्र को समर्पित करने के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों से इतने बड़े जनसमूह का एकत्र होना यह प्रदर्शित करता है कि विकास के प्रयोजन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा को विकास की कुंजी बताया। ऊर्जा को आधुनिक जीवन का अभिन्‍न हिस्‍सा बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी को बिजली की आपूर्ति करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। उन्‍होंने कहा कि पिछले 9 से 10 महीनों में जब से नई सरकार ने पदभार ग्रहण किया है, बिजली उत्‍पादन लगभग 11 प्रतिशत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा की बचत करने के महत्‍व पर बल दिया और घरों तथा गलियों में प्रकाश के लिए एलईडी बल्‍बों की सरकारी योजना का जिक्र किया। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्‍होंने कोयला ब्‍लॉकों की सफल नीलामी का उदाहरण दिया जिससे मध्‍य प्रदेश को भी काफी लाभ पहुंचेगा। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय बिजली राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री 27 जनवरी 2019 को मदुरै, तमिलनाडु का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जनवरी 2019 को मदुरै, तमिलनाडु का दौरा करेंगे। यह यात्रा मदुरै और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मदुरै में एम्स की आधारशिला रखेंगे और इसी दिन राजाजी मेडिकल कॉलेज, मदुरै, तंजावुर मेडिकल कॉलेज और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज में उन्नतीकरण (सुधार) परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन-समुदाय को भी संबोधित करेंगे। एम्स, मदुरै
प्रधानमंत्री ने थल सेना दिवस के अवसर पर भारतीय थल सेना के अदम्य साहस और बहादुरी को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थल सेना दिवस के अवसर पर भारतीय थल सेना के अदम्य साहस और वीरता को सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “मैं थल सेना दिवस पर हमारी थल सेना के अदम्य साहस और बहादुरी को सलाम करता हूं। हमें उनके समर्पण और दृढ़ता पर गर्व है।”
प्रधानमंत्री ने जापान के टोक्‍यो में ‘मेक इन इंडिया’ सेमिनार को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज टोक्‍यो में ‘मेक इन इंडिया : अफ्रीका में भारत-जापान साझेदारी और डिजिटल भागीदारी’ पर एक संगो‍ष्‍ठी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विस्‍तार से बताया कि केन्‍द्र सरकार ने ‘कारोबार में सुगमता बढ़ाने’ के साथ-साथ ‘देश के नागरिकों के लिए जीवन यापन में सहूलियत’ सुनिश्चित करने पर किस तरह से अपना ध्‍यान केन्द्रित कर रखा है। उन्‍होंने भारत में बड़ी संख्‍या में जापानी कंपनियों की मौजूदगी पर खुशी जताई। भारत में कई महत्‍वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में जापान के एक साझेदार होने की बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले चार वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर भारत के शानदार प्रदर्शन के बारे में विस्‍तार से बताया। उन्‍होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍था है। उन्‍होंने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में हुए अन्‍य प्रमुख बदलावों का उल्‍लेख किया जिनमें अनौपचारिक अर्थव्‍यवस्‍था से औपचारिक अर्थव्‍यवस्‍था की ओर उन्‍मुख होना, डिजिटल लेन-देन, वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इत्‍यादि भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था, मध्‍यम वर्ग के बढ़ते आकार और विशाल युवा आबादी की बदौलत जापानी निवेशकों के लिए असंख्‍य नए अवसर सृजित हुए हैं। इस संदर्भ में उन्‍होंने किफायती विनिर्माण, आईटी उद्योग, इलेक्‍ट्रिक वाहनों से आवाजाही (मोबिलिटी), इत्‍यादि सेक्‍टरों का भी उल्‍लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच साझा मूल्‍यों पर विशेष जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि दोनों ही देश भारत-प्रशांत, दक्षिण एशिया और अफ्रीका सहित दुनिया के अन्‍य हिस्‍सों में मजबूत विकास साझेदारियां विकसित किए जाने के बारे में आशान्वित हैं।
पूर्वोत्तर में कैंसर उपचार की सुविधा को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा डॉ. बी. बोरुआ कैंसर इंस्‍टीच्‍यूट, गुवाहाटी के अधिग्रहण को मंजूरी दी टाटा मेमोरियल सेंटर करेगा प्रशासनिक नियंत्रण का प्रबंधन चिकित्‍सा, पैरामेडिकल एवं सहायक कार्यों के लिए 166 पद सृजित होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित मंजूरियां दी हैं: 1. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (डीएई) द्वारा डॉ. बी. बोरुआ कैंसर इंस्‍टीच्‍यूट, गुवाहाटी का अधिग्रहण और उसे डीएई द्वारा वित्त पोषित संस्‍थान टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रशासनिक दायरे में लाना, 2. चिकित्‍सा, पैरामेडिकल एवं सहायक कार्यों के लिए 166 अतिरिक्‍त लोगों की नियुक्ति के लिए पदों का सृजन। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर की बढ़ती घटनाओं, कैंसर के उपचार के लिए सीमित सुविधाएं और आगे के अनुसंधान के लिए अस्‍पताल की आवश्‍यकता के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस संस्‍थान के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये के गैर-आवर्ती व्‍यय का अनुमान लगाया गया है जबकि सालाना आवर्ती व्‍यय 45 से 50 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पृष्‍ठभूमि: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर की जांच, निदान और उपचार के लक्ष्‍य एवं उद्देश्‍य के साथ गुवाहाटी में 1974 में एक स्‍वयंसेवी संगठन के द्वारा बोरुआ कैंसर संस्‍थान की स्‍थापना की गई थी। असम सरकार ने 1986 में सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के साथ इस संस्‍थान का अधिग्रहण किया और इसके प्रबंधन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (डीएई) एवं नॉर्थ ईस्‍टर्न काउंसिल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। यह संस्‍थान फिलहाल 209 बिस्‍तरों और 8 आईसीयू बिस्‍तरों वाला अस्‍पताल है। टाटा मेमोरियल अस्‍पताल डीएई के तहत कैंसर अनुसंधन एवं उपचार के क्षेत्र का एक प्रमुख अनुसंधान संस्‍थान है। डीएई के तत्‍वावधान में टीएमसी 1989 से ही इस संस्‍थान को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्‍ध कराता रहा है। अक्‍टूबर 2013 में असम के मुख्‍यमंत्री ने डीएई को एक प्रस्‍ताव भेजा जिसमें इस संस्‍थान का अधिग्रहण कर इसे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के उपचार, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए एक उत्‍कृष्‍ट केंद्र के रूप में विकसित करने का आग्रह किया गया था।
प्रधानमंत्री ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के विश्व के सबसे बड़े खादी के राष्ट्रीय ध्वज की सराहना की है

उन्होंने त्योहारों के दौरान खादी और हथकरघा उत्पादों को अपनाने की अपील की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के सम्मान में लद्दाख के लेह, में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज (225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा) के अनावरण के खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया : “यह आदरणीय बापू के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि है, जिनकी खादी में गहरी रुचि को व्यापक रूप से जाना जाता है। इस त्योहारी सीजन में खादी और हथकरघा उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर विचार करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती दें।”