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केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ के संबंध में भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी) में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत सरकार और संयुक्‍त राष्‍ट्र के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य देशों से बना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी), पांच इमारतों और 21 मंजिलों से मिलकर बने, ऐतिहासिक पैलेस डेस नेशन्स में स्थित है। विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और आम जन यूएनओजी में आते हैं। इन इमारतों की जटिल संरचना और लोगों की भारी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे दिशा सूचक एप्लीकेशन की जरूरत महसूस की गई जो आगंतुकों और अन्य प्रतिनिधियों को सभी सुरक्षा दृष्टिकोणों का पालन करते हुए परिसर के अंदर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सके। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) पर आधारित ऐप जहां खुली जगहों में कार्य करते हैं, वहीं इमारत के भीतर काम करने वाला अपेक्षाकृत अधिक सटीक एक दिशा सूचक ऐप आगंतुकों को कमरों एवं कार्यालयों का पता लगाने में सहायता करेगा। 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के विकास की परियोजना की परिकल्पना 2020 में भारत सरकार द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को दान के रूप में की गई थी। इस ऐप के विकास, इसकी तैनाती और इसके रखरखाव की अनुमानित वित्तीय लागत दो मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना में यूएनएलजी के पैलेस डेस नेशन्स परिसर में दिशा सूचक सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ का विकास, उसकी तैनाती और उसका रखरखाव शामिल है। यह एप्लिकेशन यूएनओजी की पांच इमारतों में फैली 21 मंजिलों के भीतर उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना रास्ता खोजने में समर्थ बनाएगा। यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन से लैस एंड्रॉइड और आईओएस उपकरण में काम करेगा। इस ऐप के विकास का काम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) को सौंपा गया है। यह परियोजना भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण देन होगी। यह परियोजना न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं को रेखांकित करेगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र स्तर के मंच पर देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। यह ऐप संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति को महसूस कराएगा और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी से संबंधित एक मजबूत विशेषज्ञता – दुनिया भर से यहां आने वाले लोगों के मोबाइल में एक ‘मेड इन इंडिया’ ऐप – के रूप में भारत के सॉफ्ट पावर को भी प्रदर्शित करेगा।
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों पर आधारित ई-बुक को साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखों पर आधारित ई-बुक को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "एक दिलचस्प ई-बुक में पिछले महीने के #मनकीबात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखों को शामिल किया गया है।" एमजी / एएम / जेके /वाईबी
प्रधानमंत्री कल पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश में माडला जायेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ करेंगे और मांडला से देश भर के पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर अगले पांच वर्षों में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री मांडला जिले के मनेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी बोटलिंग संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्थानीय सरकार की निर्देशिका भी लांच करेंगे। स्वच्छता, स्वास्थ्य और विद्युतीकृत भारत की दिशा में सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री उन गांवों के सरपंचों का अभिनंदन करेंगे जिन गांवों ने 100 प्रतिशत धुंआ रहित रसोईघर, मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 100 प्रतिशत टीकाकरण और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बाद में मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों के जिला क्लेक्टरों के साथ संवाद करेंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति की राजकीय भारत यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्य

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमेनुअल मैक्रों 10 से 12 मार्च 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। दोनों नेताओं ने 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेताओं ने व्यापक और रचनात्मक चर्चाओं का आयोजन किया और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते अभिसरण को रेखांकित किया। 2. भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर, दोनों नेताओं ने इसे आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया और भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने द्विवार्षिक बैठकों का आयोजन करने की सहमति देकर इसे नए स्तर तक ले जाने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानव अधिकारों के सम्मान के साझा सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। 3. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण बलिदानों को स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर, 2018 को पेरिस में आयोजित किये जाने वाले प्रथम विश्व युद्ध शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भारत के हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इस अवसर पर पेरिस शांति मंच के गठन का भी स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों इस पहल का समर्थन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।  राष्ट्रपति मैक्रोंने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया और फ्रांस में उनका स्वागत करने की उम्मीद की।
प्रधानमंत्री ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाश्वेता देवी ने शानदार तरीके से कलम की ताकत की व्याख्या की। करुणा, समानता और न्याय की एक आवाज, वह हमें गहरे दुख में छोड़ गई हैं। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो।
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर याद किया। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "30 दिसंबर 1943 हर भारतीय की याद में एक ऐसा दिन, जब वीर नेताजी सुभाष बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। इस विशेष दिन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, मैं पोर्ट ब्लेयर गया था और तिरंगे को फहराने का सम्मान प्राप्त किया था।
प्रधानमंत्री 22 जुलाई को ‘इंडिया आइडियाज समिट’ को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 22 जुलाई को ‘इंडिया आइडियाज समिट’ में मुख्य भाषण देंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका-भारत व्यवसाय परिषद द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्ष की ‘इंडिया आइडियाज समिट’ की थीम ‘बेहतर भविष्य का निर्माण’ है। इस आभासी शिखर सममेलन (वर्चुअल समिट) में भारतीय एवं अमेरिकी सरकार के नीति-निर्माताओं, राज्य स्तरीय अधिकारियों और कारोबार जगत एवं समाज के प्रमुख विचारकों की उच्चस्तरीय उपस्थिति होगी। शिखर सम्मेलन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री श्री माइक पोम्पिओ, वर्जीनिया के सीनेटर एवं सीनेट इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष श्री मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत सुश्री निक्की हेली, इत्‍यादि शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ‘भारत-अमेरिका सहयोग’ और ‘महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्‍परिक संबंधों का भविष्य’ सहित विभिन्‍न विषयों पर गहन चर्चाएं होंगी।
प्रधानमंत्री 02 और 03 जनवरी, 2016 को कर्नाटक का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 02 और 03 जनवरी, 2016 को कर्नाटक का दौरा करेंगे। वे 02 जनवरी की दोपहर मैसूर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अवधूत दत्‍त पीठम जाएंगे। वे श्री सुत्‍तूर मठ के जगदगुरु डॉ. श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्‍वामी जी के शताब्‍दी समारोह में भी भाग लेंगे। 03 जनवरी को, प्रधानमंत्री मैसूर विश्‍वविद्यालय में इंडियन साइंस कांग्रेस के 103वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। वे तुमकुर में नई हेलीकॉप्‍टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री जिगनी में योग अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों की सीमाओं पर 21वें अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे।
अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई यातायात से होने वाली आय पर दोहरे कराधान से बचाव के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई यातायात से होने वाली आय पर दोहरे कराधान से बचाव के लिए भारत और मालदीव के बीच एक समझौता किए जाने को मंजूरी दी गई है। इस समझौते के तहत भारत और मालदीव के बीच होने वाले यातायात से जो आय अर्जित होगी, उस पर दोहरे कराधान में राहत प्रदान की जाएगी। यह समझौता दोनों देशों से होने वाले हवाई जहाजों के संचालन पर लागू होगा। समझौते के तहत अंतर्राष्‍ट्रीय यातायात से जो लाभ होगा, उस पर केवल एक ही देश में कर देय होगा। इसके तहत हवाई सेवा जिस देश की होगी, कर भी उसी देश में लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने मलेशिया के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस पर वहां के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, “मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मलेशिया के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मलेशिया के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकाल रूट पर यात्री क्रूज सेवाओं के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकाल रूट पर दोनों देशों के बीच जहाज के जरिए यात्रियों एवं पर्यटकों की नियमित आवाजाही शुरू करने के लिए यात्री क्रूज सेवाओं पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस एमओयू के प्रभाव में आने से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। यह भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भगदड़ में लोगों की मृत्‍यु परशोक जताया; प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भगदड़ में लोगों की मृत्‍यु पर अपना दु:ख जताया है। पश्चिम बंगाल में भगदड़ में लोगों की मृत्‍यु से दु:खी हूं । मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं, और भगदड़ में घायल लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं क‍ि वे जल्‍दी से जल्‍दी स्‍वथ्‍य हों । प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रूपये सहायता राशि की भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री ने अपने राहत कोष से मध्‍य प्रदेश ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्‍त अनुदान राहत की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मध्‍य प्रदेश में हुई दो रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रति व्‍यक्ति दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह रेलवे द्वारा घोषित राहत सहायता के अतिरिक्‍त है। प्रधानमंत्री राहत कोष से रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता राशि मंजूर की गई है।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि जल संरक्षण पर ध्‍यान केन्द्रित करना सभी जलापूर्ति पहलों का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाते समय पशुओं और अन्‍य संबंधित जल आवश्‍यकताओं के लिए भी एक स्‍पष्‍ट प्रावधान बनाया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्‍यों को दिए जाने वाले कोषों के अधिकार में वृद्धि को देखते हुए राज्‍य पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अतिरिक्‍त उपलब्‍ध कोषों का एक भाग खर्च कर सकते हैं। इस बैठक में केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्‍वच्‍छता व पेयजल मंत्री चौधरी बीरेन्‍द्र सिंह भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री ऋषि सुनक को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “हार्दिक बधाई @RishiSunak! आप यूके के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं वैश्विक मुद्दों और रोडमैप 2030 को लागू करने पर एक साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूँ। ब्रिटेन के भारतीयों के लिए ‘जीवित सेतु’ को दिवाली की विशेष बधाई, हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक आधुनिक साझेदारी में बदलने में सक्षम हों।” एमजी/एएम/जेके
सूफी विद्वानों के शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सूफी संतों की विचारधारा भारतीय संस्कृति का आंतरिक अंग है, तथा इसने भारत में बहुलवादी, बहु-सांस्कृतिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के विभिन्न भागों के 40 बरेलवी सूफी विद्वानों के शिष्टमंडल के साथ आज शाम मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें आज सूफी विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूफी संतों और विद्वानों के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए इन ताकतों से निपटना बहुत आवश्यक है जिससे कट्टरपंथी विचारधारा भारत में जड़ें न जमा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूफी परंपरा जहां कहीं भी पनपी इसने बुराई को दूर रखा है। प्रधानमंत्री ने भारत में मुसलमान समुदाय को केंद्र सरकार की कौशल विकास की स्कीमों और कार्यक्रमों से अधिकतम फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्यों की ओर से उठाए गए वक्फ संपत्ति के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूफी संस्कृति और संगीत को प्रत्येक राज्य में उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने बताया कि इस्लाम नफरत या कट्टरवाद नहीं सिखाता। उन्होंने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत के मुसलमान समुदाय के साथ प्रधानमंत्री के अच्छे रिश्ते हों। उन्होंने कहा कि अब तक वोट बैंक की विभाजनकारी राजनीति के परिणामस्वरूप मुसलमान समुदाय सरकार के साथ सिर्फ मध्यस्थों के जरिए ही बात करता रहा है लेकिन अब वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमानों सहित भारत की जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि लोगों के विकास के लिए कार्य किया जाए जो जाति, समुदाय या धर्म पर विचार किए बिना किया जाना चाहिए। शिष्टमंडल के सदस्यों ने कहा कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का फैलाव दुनिया भर में शांति के लिए खतरा है तथा सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा के लिए जिहाद को प्रोत्साहन दे रही ताकतों को किनारे करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुसलमान समुदाय को जागरूक बनाने की आवश्यकता है कि आईएसआईएस और अल कायदा जैसे गुट इस्लाम की राह का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सदस्यों ने भारत में सूफी विचारधारा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सुझाव भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सूफी सर्किट बनाया जाए तथा भारत में सूफी मजारों और स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाए जाएं। शिष्टमंडल के सदस्यों में शामिल थे:- (1) हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ किछोवछीवी, अध्यक्ष और संस्थापक, आल इंडिया उलेमा एंड मशैख बोर्ड (एआईयूएमबी)। (2) हजरत सैयद जलालुद्दीन अशरफ, चेयरमैन, मखदूम अशरफ मिशन, कोलकाता। (3) हजरत सैयद अहमद निजामी, सज्जादा नशीं, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया, नई दिल्ली। (4) शैख अबूबकर अहमद मुसलियार, महासचिव, आल इंडिया मुस्लिम स्कोलर्स एसोसिएशन। (5) हजरत सैयद मेहंदी चिश्ती, दरगाह-ए-ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ के पदाधिकारी। (6) जनाब नसार अहमद, शिक्षाविद।
प्रधानमंत्री कल चंडीगढ़ और उत्‍तराखंड का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल चंडीगढ़ जाएंगे। श्री मोदी चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर नये सिविल एयर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और पोस्‍ट ग्रेजुएट इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नई आवास योजना का उद्घाटन करेंगे और चंडीगढ़ में सेक्‍टर 25 में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बाद में ऋषिकेश, उत्‍तराखंड में स्‍वामी दयानंद सरस्‍वती आश्रम जाएंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्वस्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। विवरण: इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीचसहयोग करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे। उद्देश्य: समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना,बढ़ावा देना और विकसित करना है। एमओयू में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है: (ए)समझौता ज्ञापन के दायरे में शिक्षण,अभ्यास,और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाजको बढ़ावा देना (बी) समझौता ज्ञापन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन और संदर्भ के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति (सी)चिकित्सकों,चिकित्सा सहायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (डी)अनुसंधान,शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इच्छुक वैज्ञानिकों,चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों, और छात्रों के आवासकी व्यवस्था (ई)औषधिकोशों और सूत्रीकरण को आपसी मान्यता (एफ) वैसी चिकित्सा पद्धतियों को पारस्परिक मान्यता जो आधिकारिक रूप से हैं दोनों देशों में मान्य हों (जी)दोनों देशों के केंद्र / राज्यों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मिली शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता (एच)मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान (आई)संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर पारंपरिक तैयारियों को मान्यता (जे)संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर अभ्यास करने की अनुमति (के) दोनों देशों द्वारा बाद में किसी भी अन्य क्षेत्रों और / या सहयोग के रूपों पर परस्पर सहमति
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्‍त मूल्‍यांकन कार्यालय की स्‍थापना के लिए सरकार के निर्णय को रद्द करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को संयुक्‍त मूल्‍यांकन नेटवर्क (सीईएनईटी) के प्रबंधन के लिए संयुक्‍त मूल्‍यांकन कार्यालय (सीईओ) की स्‍थापना के सरकार के पूर्ववर्ती निर्णय को रद्द करने का फैसला लिया है। सीईओ की परिकल्‍पना पूर्व योजना आयोग के स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन कार्यालय (आईईओ) के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संयुक्‍त मूल्‍यांकन करने के लिए की गई थी। यह निर्णय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मूल्‍यांकन अध्‍ययनों के प्रबंधन और संचालन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की आर्थिक और मॉनीटरींग विंग को जरूरत के आधार पर सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्‍त करेगा।
प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में urban infrastructure से जुड़ी  7 परियोजनाओं का 15 सितम्बर को उद्घाटन व शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर के दिन बिहार में urban infrastructure से जुड़ी सात महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा। इनमे से चार परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है, दो परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए तथा एक परियोजना रविर फ्रंट डेवलपमेंट से संबद्ध है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ है। सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बुडको द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। विवरण पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बेऊर में नमामि गंगे योजना अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया जायेगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में ही करमलीचक में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया जायेगा। सीवान नगर परिषद मे और छपरा नगर निगम के क्षेत्र में AMRUT योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण होगा। इन दोनों योजनाओं के तहत स्थानीय नागरिकों को चौबीसों घंटे पीने का शुद्ध जल मिलेगा । मुंगेर नगर निगम में AMRUT योजना के अंतर्गत ‘मुंगेर जलापूर्ति योजना’ का भी शिलान्यास किया जायेगा। योजना के पूर्ण होने से नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाईन के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध होगा। साथ ही नगर परिषद जमालपुर में भी AMRUT योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास किया जायेगा जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर शहर के तीन घाटों (पूर्वी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चन्दवारा घाट) का विकास किया जायेगा। रिवर फ्रंट पर कई प्रकार की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होगी, जैसेः- शौचालय, इनफार्मेशन कियोस्क, चेंजिंग रूम, पाथवे, वाच टावर इत्यादि। उक्त घाटों पर आकर्षक साईनेज, सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्याप्त रोशनी भी उपलब्ध होगी। रिवर फ्रंट का निर्माण हो जाने से घाटों का मनोरम दृश्य के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो मुजफ्फरपुरवासियों के लिए भविष्य में आकर्षण का केन्द्र साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने चंद्र नव वर्ष समारोह के अवसर पर चीन, कोरिया, मंगोलिया और वियतनाम के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्र नववर्ष के अवसर पर चीन, कोरिया, मंगोलिया और वियतनाम के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “विश्व में रहने वाले सभी चीनी मित्रों को नव वर्ष बहुत-बहुत मुबारक हो। यह वानर वर्ष आपको जीवन में खुशियां और समृद्धि प्रदान करे। प्यारे कोरियाई मित्रों, आप सभी को सिओलाल की बहुत-बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मंगोलिया के अद्भुत लोगों को हैप्पी सगान सार। नव वर्ष की शुभकामनाएं! मैं नव वर्ष में आपके अच्छे स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना करता हूं । वियतनाम की जनता को टेट की बहुत-बहुत बधाई। मेरी यही कामना है कि यह वर्ष आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे ।”
एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन

Excellencies, इस वर्ष के चुनौतिपूर्ण ग्लोबल और क्षेत्रीय वातावरण में SCO के प्रभावी नेतृत्व के लिए मैं प्रेसिडेंट मिरज़ियोएव को ह्रदय से बधाई देता हूं। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं, और विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुईं, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेसिलिएंट और diversified सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर connectivity की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को transit का पूरा अधिकार दें। Excellencies, हम भारत को एक manufacturing hub बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली workforce हमें स्वाभाविक रूप से competitive बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी economies में सबसे अधिक होगी। हमारे people-centric development model में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत focus दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स हैं, जिनमे से 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। हमारा यह अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उदेश्य से हम एक नए Special Working Group on Startups and Innovation की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। Excellencies, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है – और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है millets की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। Millets एक ऐसा सुपरफूड है, जो न सिर्फ SCO देशों में, बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है, और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN International Year of Millets के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक ‘मिलेट फ़ूड फेस्टिवल’ के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व में medical and wellness tourism के लिए सबसे किफायती destinations में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO Global Centre for Traditional Medicine का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO Working Group on Traditional Medicine पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिरज़ियोएव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद!