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प्रधानमंत्री ने प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ) के अधिकारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक की। अधिकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के ढांचे और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बैठक में आम लोगों की शिकायतों को त्वरित आधार पर निपटाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो मुद्दे और विषय उनके कार्यालय के समक्ष विशेष रूप से लाए जाते है उनके निपटारे तथा उन पर प्रभावी निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक युक्त प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में प्रधानमंत्री कार्यालय एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है और उसकी बेहतर प्रक्रियाओं को भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिए। श्री मोदी ने संकेत दिया कि उनका कार्यालय, राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के आधार पर देखना पसंद करेगा। उन्होंने कहा कि यह इस लिहाज से भी जरूरी है कि भारत की प्रगति उसके राज्यों की प्रगति पर निर्भर करती हैं और इससे संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने जन प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए उठाए जाने वाले विषयों की महत्ता को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने बेहतर प्रशासन के लिए मिलकर काम करने (टीम वर्क) पर जोर देते हुए अधिकारियों से कहा कि अपने विचारों से वे उन्हें बेदिचक अवगत कराते रहें।
भारत मैन्यूफैक्चरिंग की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा हैः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में साल-दर-साल फोन के निर्यात के दोगुने से अधिक होने वाले पर प्रसन्नता व्यक्त की है क्योंकि मोबाइल फोन का निर्यात सात महीने के भीतर पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह पिछले साल इसी अवधि में भारत द्वारा अर्जित किए गए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुने से भी अधिक है। केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के एक ट्वीट पर, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया: “भारत मैन्यूफैक्चरिंग की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है।”
प्रधानमंत्री ने केरल पिरवी दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल पिरवी दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "केरल के लोगों को केरल पिरावी दिवस की बधाई। अपने मनोहर प्राकृतिक परिदृश्य और लोगों के मेहनती स्वभाव के लिए केरल की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। कामना करता हूँ कि केरल के लोग अपने विभिन्न प्रयासों में सफल हों।" एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री का ब्रिक्स नेताओं की बैठक में उद्घाटन संबोधन का मूल पाठ

महामहिम राष्ट्रपति श्री व्लादीमिर पुतिन, महामहिन राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग, महामहिम राष्ट्रपति श्री जैकब जुमा, महामहिम राष्ट्रपति सुश्री डिल्मा रॉसेफ, मैं, आज की बैठक के लिए किए गए बेहतरीन इंतजाम और ब्रिक्स में नेतृत्व के लिए हमारे मेज़बान राष्ट्रपति श्री पुतिन का धन्यवाद करता हूं। 7वें सफल ब्रिक्‍स सम्‍मेलन की मेजबानी के लिये बधाई। महामहिम, हम पेरिस में घटी खौफनाक आंतकी घटना का एकजुट होकर कड़ी भर्त्सना करते हैं। हम सिनाई में मारे गए लोगों के लिए रूस के साथ अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करते हैं। अंकारा और बेरूत भी आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरी मानवता को एकजुट होकर खड़े होना होगा। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिल कर वैश्विक प्रयास करने की तुरंत इतनी अधिक आवश्यकता कभी नहीं थी। ब्रिक्स राष्ट्रों के लिए भी यह प्राथमिकता होनी चाहिए। एक समय था जब ब्रिक्स के तर्कों और इसकी मजबूत क्षमताओं पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता था। हमने अपने कार्यों के जरिए इसकी प्रासंगिकता के सबूत और ब्रिक्स के मूल्य प्रदान किए और यह बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समय सामने आए। नया विकास बैंक, मुद्रा भंडार व्यवस्था और ब्रिक्स आर्थिक सहयोग के लिए रणनीति, हमारी परिकल्पना और हमारी प्रतिबद्धता के स्पष्ट सबूत हैं। हम एकजुट होकर जी-20 को भी आकार दे सकते हैं। भारत ब्रिक्स को सबसे अधिक महत्व देता है। 01 फरवरी, 2016 से ब्रिक्स की अध्यक्षता पाने और अन्य सदस्यों द्वारा किए गए महान कार्यों पर हम गौरवान्वित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय होगा “बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इन्क्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्‍यूशंस”, जो संक्षिप्त में “ब्रिक्स” होगा। यह हमारे समूह के सिद्धांतों को सही तरीके से व्‍यक्‍त करता है। हमें प्रसन्नता है कि ब्रिक्स सहयोगी, चीन ने दिसंबर, 2015 में जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। हम चीन को उसकी अध्यक्षता के दौरान पूरे समर्थन का आश्वासन देते हैं।
मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है। लाभ : यह समझौता भारत और मोरक्को के बीच अपराध की जांच तथा अभियोजन, रोकथाम, अपराध से हुई प्राप्तियों और अपराध के साधनों की जब्ती तथा अपराध के तरीकों से निपटने में व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अपराध की जांच और अभियोजन को अधिक कारगर बनाना तथा समाज के लिए आवश्यक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। यह समझौता संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता देगा और परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने केन्या के नैरोबी में श्री कच्छी लेवा पटेल समाज के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये संबोधित किया

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूर्वी अफ्रीका में विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में कच्छी लेवा पटेल समाज के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने केन्या के स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय समुदाय के सदस्यों को योगदान का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने सर्वांगीण विकास में कच्छी समाज के योगदान विशेषकर के कच्छ में 2001 में आये भूकंप के बाद पुन:निर्माण और पुनर्वास कार्यों में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “कच्छ जिसे कभी रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता था, वह अब एक पर्यटन स्थल में बदल चुका है।” प्रधानमंत्री ने जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान कच्छ क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में नर्मदा का पानी लाने के लिये उनकी सरकार के अथक प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिये केंद्र और राज्य सरकार के दोहरे इंजन की शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र को विकास के लिये हजारों करोड़ रुपये मिले हैं।” उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को गुजरात के कच्छ और जामनगर के बीच प्रस्तावित रो-रो फेरी सर्विस के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में भारत-अफ्रीका शिखर बैठक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बैठक आयोजित की गयी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी खुद की, इन सब को मिलाकर 20 अवसरों पर विभिन्न अफ्रीकी देशों की यात्रा हो चुकी है। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने समारोह में उपस्थित व्यक्तियों को, विशेषकर के जो पहले भारत नहीं आ चुके हैं, उन्हें भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा का अनुभव करने के लिये जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में आने के लिये आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नैरोबी-वेस्ट भवन में श्री कच्छी लेवा पटेल समाज के रजत जयंती समारोह के आयोजन के अवसर पर सभा में उपस्थित लोगों को बधाई दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर शोक जताया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे के आज नई दिल्ली में हुए दुखद निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि उनके निधन से देश ने एक अनुभवी और प्रतिष्ठित राजनेता खो दिया है। उन्होंने संसद के सदस्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कई प्रतिष्ठित पद संभाले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और भारत सरकार तथा समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की गईं। कैबिनेट के प्रस्ताव का मूल पाठ निम्नलिखित हैः ‘श्री अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर में छह जुलाई, 1956 में हुआ था। उन्होंने इंदौर के गुजराती कालेज से अपनी एम. कॉम की डिग्री हासिल की। उन्हें ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल थी। श्री दवे एक नदी संरक्षणवादी, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का लेखन किया था। वह जन अभियान परिषद के संस्थापक थे। उन्होंने मासिक पत्रिका ‘चरेवेती’ और ‘जाप’, जन अभियान परिषद जर्नल का संपादन किया। वह एक प्रशिक्षित पायलट थे। उन्होंने नर्मदा के ऊपर स्रोत से मुहाने तक सेसेना 173 हवाई जहाज उड़ाया था। इसके साथ ही नदी की लंबाई के बराबर 1312 किलोमीटर की राफ्ट यात्रा भी की थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर “जनता राजा” नाम से एक नाटक का आयोजन भी किया। इस नाटक का लंदन के वेम्बले समेत 1000 बार मंचन हुआ। वह वर्ष 2009 में राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। इसमें जल संसाधन समिति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार समिति शामिल है। वह ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम के सदस्य भी रहे। वर्ष 2016 में वह एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया। श्री अनिल माधव दवे सही मायने में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें गरीबों और वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जाना जाता था। एक पर्यावरणविद होने के नाते, उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए अथक कार्य किया। वह एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को विनम्रता और अनुग्रह से संभाला। उनके निधन से राष्ट्र ने मध्य प्रदेश से आने वाला एक प्रख्यात नेता खो दिया है।
प्रधानमंत्री ने 9/11 स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह न्यूयार्क में 9/11 स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया और 11 सितम्बर, 2001 को आत्मघाती आतंकी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी। स्मारक न्यूयार्क शहर के उस “ग्राउण्ड जीरो” पर स्थित है, जहां आतंकी हमले के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टॉवर ध्वस्त हो गये थे। प्रधानमंत्री ने हमले में मारे गए भारतीय मूल के लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का दौरा किया और स्मारक पेड़ पर माल्यार्पण किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता को मंजूरी दी है। इस सहयोग-समझौते से दोनों देशों के बीच पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को प्रोत्‍साहन देने में मदद मिलेगी। इसके तहत बराबरी, पारस्‍परिक सहयोग और आपसी लाभ के मद्देनजर दोनों देशों के वैधानिक कानूनों के आधार पर सहयोग होगा। उम्‍मीद की जाती है कि सहयोग-समझौते से बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बे‍हतर संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का बेहतर प्रबंधन और वन्‍यजीव सुरक्षा/संरक्षण के लिए आधुनिक प्रोद्योगिकियों और उत्‍कृष्‍ट व्‍यवहारों के क्षेत्र में सहायता मिलेगी।
आंध्र प्रदेश में तिरुपति हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ

Tourism बहुत तेज गति से …आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यवसाय का growth है , वो Tourism का है। और Tourism की ताकत ये है कि वो गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देता है। कम से कम पूँजी निवेश से काम किया जा सकता है। Tourism के कारण फल बेचने वाला कमाता है, फूल बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, चोकलेट बेचने वाला कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। गरीब से गरीब के लिए रोजगार की संभावनाएं Tourism में हैं। लेकिन Tourism तब बढता है, जब हम Global Level का Infrastructure तैयार करें। आज ये हवाई अड्डा…तिरुपति में बहुत लोग आते हैं, बालाजी के दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जितनी Frequency बढेगी , जितना Traffic बढेगा. Tourism बढेगा। तो भारत सरकार का इस तरफ भी ध्यान है कि वो Infrastructure को बल दिया जाए, जिसके कारण Tourism के लिए सुविधा रहे। E-Visa की व्यस्था की हमने, जो Tourism को बढ़ावा देगी, काफी गति बढ़ रही है। जितने ऐसे Tourist destination हैं, वहां Wi-fi दे रहे हैं ताकि जो बहार से लोग आए हैं उनको सुविधा रहे। Airlines की सेवाएं उपलब्ध हो उनको। और Public-Private Partnership Model पे Hotel accommodation की व्यवस्थाएं ज्यादा अधिक बढें। ऐसे अनेक पहलुओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। आज बालाजी की पवित्र धरती..ऐसे आन्ध्र प्रदेश अमरावती में उसकी राजधानी का शिलान्यास हुआ। और यहाँ पर भगवान् बालाजी के दर्शन के लिए मैं आया हूँ, साथ-साथ मुझे ये भी मौका मिल गया। और गरुड..जिसका तो बालाजी के साथ सीधा सम्बन्ध आता है, तो उसकी कृति के साथ इसकी रचना, ये अपने आप में एक यादगार रहेगी। मेरी आप सब को विजया-दशमी की बहुत-बहुत शुभ कामनाएं हैं। और तिरुपति बहुत विकास करे, बहुत आगे बढे, धन्यवाद।
प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए समरकंद पहुँचे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच गए हैं। समरकंद पहुंचने पर, प्रधानमंत्री का उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री अब्दुल्ला अरिपोव द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उज्बेकिस्तान के कई मंत्री, समरकंद क्षेत्र के राज्यपाल और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कल सुबह, 16 सितंबर 2022 को, प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अपनी स्वीकृति दे दी है। लाभः भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को परस्पर लाभ मिलेगा। इससे दोनों देशों में खाद्य प्रसंस्करण में श्रेष्ठ व्यवहारों की समझदारी बढ़ेगी और गुणवत्ता के साथ बाजार पहुंच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सुधार में सहायता मिलेगी। सहयोग ज्ञापन से नवाचारी तकनीक और प्रक्रियाओं को अपना कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बेहतर होगा। इससे श्रेष्ठ व्यवहारों और बेहतर बाजार तक पहुंच बनाकर देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागतथा फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जियोलॉजियन तुत्कीमुस्केस्कु) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान, प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण, 3/4 डी मॉडलिंग, भूकंपीय और अन्य भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के लिए दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ के लिए प्रतिभागियों के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने,भूवैज्ञानिक डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसार पर अनुभव साझा करने के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क और मंच उपलब्ध कराना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) भारत सरकार का एक प्रमुख भू-वैज्ञानिक संगठन है जो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचनाओं का लगातार अद्यतन करने और खनिज संसाधनों के मूल्यांकन के मामले में एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है।संस्थान द्वारा इन उद्धेश्यों की प्राप्ति जमीनी सर्वेक्षण, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भू-वैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरणीय और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी, सियोटोटेक्टोनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से की जाती है। फिनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को खनिज पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन,पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक-आर्थिक महत्व के अन्य क्षेत्रों के लिए 3 / 4D पर विशेष जोर देते हुए स्थानिक मंच का उपयोग करते हुए बहु-विषयक डेटा एकीकरण और विश्लेषण की विशेषज्ञता हासिल है। साथ ही उसे जीआईएस आधारित मॉडलिंग का न्यूनतम ज्ञान रखने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाली निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने में भी दक्षता हासिल है।
वैश्विक आर्थिक लचीलापन लाने के बारे में जी-20 सत्र में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना के खुद ब खुद आदान-प्रदान के बारे में नए वैश्विक मानक के लिए भारत का समर्थन प्रकट किया जो विदेशों में रखे काले धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और उसे वापस लाने में सक्षम होने में मदद करेगा। वे वैश्विक आर्थिक लचीलापन लाने के बारे में जी-20 सत्र के दौरान हस्तक्षेप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे कर नीति और प्रशासन में सूचना के आदान-प्रदान और आपसी सहायता सुगम बनाने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। पूंजी और प्रौद्योगिकी जुटाने में वृद्धि से कर वंचन और लाभ कमाने के नए अवसर पैदा होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने संधि के दायित्वों के अनुरूप कर उद्देश्यों के लिए सूचना उपलब्ध कराने के लिए खासतौर से कर वंचना के अनुकूल क्षेत्रों को न्याय के कठघरे में लाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए फिर से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में करीबी नीतिगत समन्वय का आहवान किया कि यह न सिर्फ काले धन के चुनौती से निपटने बल्कि आतंकवाद, नशील दवाओं की तस्करी, हथियारों की तस्करी इत्यादि सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हालांकि सभी देशों की अपनी घरेलू प्राथमिकताएं है लेकिन समन्वय के आधार पर किए निर्णय से दीर्घकाल में सबको मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को लचीली बनाना साइबर सुरक्षा पर भी निर्भर होगा।
प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया

कहा कि, गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेश मानवता की राह दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने लोहड़ी पर देश को बधाई दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जयंती समारोहों के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में 350 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के उदात्त आदर्शों और मूल्यों- मानवता, भक्ति, वीरता और बलिदान की निस्वार्थ सेवा की सराहना की और लोगों से उनके द्वारा बताये मार्ग पर चलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाने के लिए स्मारक सिक्का जारी करने के बाद अपने निवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक चुनिंदा सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, दार्शनिक, कवि और गुरु थे। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लोगों को उनके दिये गये उपदेश धर्म और जाति की बाधाओं को तोड़ने पर केंद्रित थे। प्रेम, शांति और बलिदान का उनका संदेश आज भी समान रूप से प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके मूल्य और उपदेश आने वाले वर्षों में मानव जाति के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्मारक सिक्का हमारी ओर से उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शित करने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा बताये गए 11 सूत्रीय मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दीं। इससे पूर्व, प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 30 दिसंबर, 2018 के उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम, मन की बात की तर्ज पर गुरू गोबिंद सिंह जी द्वारा दिखाये गये देश भक्ति और बलिदान के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। उन्होंने 5 जनवरी, 2017 को पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350 वीं जयंती समारोहों में भाग लिया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी ने 15 अगस्त, 2016 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में और फिर 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार समारोह में गुरु गोबिंद सिंह जी के आदर्शों और मूल्यों को मानवता के मूल के रूप में स्मरण किया।
राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31-3-2016 से आगे तीन वर्षों के लिए विस्‍तारित करने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31-3-2016 से आगे तीन वर्षों के लिए विस्‍तारित करने की मंजूरी दे दी। इस प्रस्‍ताव के बड़े लाभार्थी सफाई कर्मचारी एवं मल ढोने से जुड़े व्‍यक्ति होंगे, क्‍योंकि एनसीएसके उनके कल्‍याण एवं उत्‍थान के लिए काम करेगा। तीन वर्षों के विस्‍तार पर आने वाला कुल व्‍यय लगभग 13.08 करोड़ रुपये होगा।
प्रधानमंत्री ने आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड टूटू विश्व स्तर पर असंख्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ थे। मानवीय गरिमा और समानता पर उनके जोर को हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके निधन से बहुत दु:खी हूं और उनके सभी प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।" एमजी / एएम / जेके/वाईबी
नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कुमार कोइराला ने आज सुबह टेलीफोन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से बातचीत की। श्री कोइराला ने अप्रैल और मई 2015 में आए भूकम्‍पों के बाद नेपाल सरकार की ओर से पुनर्वास एवं पुनर्निमाण कार्यों के बारे में श्री मोदी को अवगत कराया। श्री कोइराला ने नेपाल सरकार की ओर से काठमांडू में 25 जून, 2015 को आयोजित की जाने वाली पहली डोनर्स कान्‍फ्रेंस को सम्‍बोधित करने तथा नेपाल यात्रा पर आने का श्री मोदी को निमन्‍त्रण भी दिया। प्रधानमंत्री कोइराला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए व्‍यक्तिगत आमंत्रण को लेकर उन्‍होंने वित्‍त मंत्री श्री राम चन्‍द्र महत को दिल्‍ली भेजा है। प्रधानमंत्री कोइराला ने श्री मोदी को संविधान का मसौदा तैयार करने तथा हाल ही में अन्‍य राजनीतिक घटनाक्रमों से भी अवगत कराया। उन्‍होंने बांग्‍लादेश की सफल यात्रा के लिए श्री मोदी को बधाई देते हुए इसे ”पड़ौसी पहले की नीति” का करार दिया तथा यह भी कहा कि पड़ौसी देशों के साथ सम्‍बन्‍धों को मजबूत करने की यह भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्‍होंने ढाका में हुए ऐतिहासिक समझौतों के लिए श्री मोदी को बधाई दी और भूटान, बांग्‍लादेश, नेपाल और भारत के बीच उप-क्षेत्रीय सम्‍पर्कों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के समर्थन का स्‍वागत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भूकम्‍प से तबाह हुए नेपाल में पुनर्निर्माण एंव पुनर्वास प्रयासों में भारत की ओर से हर प्रकार के समर्थन को दोहराया। इसमें नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं पर ध्‍यान देने की बात कही गई है। उन्‍होंने श्री कोइराला को यह आश्‍वासन भी दिया कि भारत इस सम्‍बन्‍ध में नेपाल के सभी निर्णयों का सम्‍मान करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि समानता और मैत्री की भावना को लेकर भारत का शुरू से ही मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने काठमांडू में आयोजित की जाने वाली डोनर्स कान्‍फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्‍यक्‍त की तथा निमन्‍त्रण के लिए श्री कोइराला को धन्‍यवाद देते हुए कहा कि अगर व्‍यस्‍त कार्यक्रम से उन्‍हें फुरसत मिली तो वह इसमें जरूर हिस्‍सा लेंगे। श्री मोदी ने उन्‍हें आश्‍वस्‍त किया कि हर स्थिति में भारत की ओर से एक मंत्री स्‍तरीय उच्‍च प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करेगा। प्रधानमंत्री ने संविधान का मसौदा तैयार करने की राजनीतिक प्रक्रिया की प्रगति की सराहना की और शांति वार्ता के सफल समापन तथा संविधान को अंगीकार करने के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने दोहराया कि नेपाल के लोगों की प्रगति, शांति और सफलता ही भारत की एकमात्र इच्‍छा रही है।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। 1. सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में संशोधन 2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 में संशोधन 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 में संशोधन 4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम अपील, 1985 5. अधिनियमों के अधीन प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जिसके तहत उपकर लाया जाता है उपरोक्त प्रस्तावों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे: • सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में धारा 108ए और 108बी के सम्मिलन में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माल के आयात / निर्यात से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान है ताकि आयात और निर्यात में अप्रत्यक्ष / अति-मूल्यांकन के मामलों का विश्लेषण और पता लगाने, निर्यात का दुरुपयोग दोष योजना और कस्टम अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन सहित प्रचार योजनाएं शामिल हैं जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों को इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। और • अन्य अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जो अब जीएसटी की भूमिका के लिहाज से संगिक नहीं होंगे, परिणामस्वरूप संविधि पुस्तक से अप्रासंगिक भागों को शुद्ध किया जाएगा और करों की बहुलता को कम किया जाएगा।