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जनजातीय बच्चों का म्यूजिकल बैंड 31 अक्टूबर को केवड़िया में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति देगा

बनासकांठा जिले के अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का एक म्‍यूजिकल बैंड 31 अक्टूबर को केवड़िया में प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया जाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब म्यूजिकल बैंड प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्‍तुति देगा। इससे पहले 30 सितम्‍बर 2022 को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक समारोह के लिए अंबाजी पहुंचने पर उनके स्‍वागत में इस बैंड ने प्रस्‍तुति दी थी। प्रधानमंत्री ने उस समय विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्‍ट्र को समर्पित की और 7200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने न केवल युवा बैंड के प्रदर्शन की सराहना की और उसका आनंद लिया, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक समारोह शुरू होने से पहले वे व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करें। अपने युवा दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने उनके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। ऐसे असाधारण संगीत कौशल सीखने वाले इन जनजातीय बच्चों की कहानी बताने लायक है। बच्चे कभी अपनी बुनियादी जरूरतों और शिक्षित होने का मौका पाने के लिए लड़ रहे थे। वे अक्सर अंबाजी मंदिर के पास पाए जाते थे जहां वे आगंतुकों के सामने भीख मांगते थे। अंबाजी में स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र नामक एक स्थानीय एनजीओ ने इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए न केवल इनके साथ काम किया बल्कि उनके कौशल को भी पहचाना जिनमें वे अच्छे हैं। एनजीओ श्री शक्ति सेवा केन्‍द्र ने म्‍यूजिकल बैंड वाले जनजातीय बच्चों को भी कुशल बनाया। प्रधानमंत्री ने युवा बैंड के प्रदर्शन का इतना आनंद लिया और उसकी सराहना की कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बैंड को केवड़िया आमंत्रित किया जाए, ताकि वे भी ऐतिहासिक दिन पर भाग ले सकें और प्रदर्शन कर सकें। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केवड़िया जाएंगे और सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वह एकता दिवस परेड में भी भाग लेंगे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स कर रहे विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री ने सदाशिव अमरापुरकर के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, “श्री सदाशिव अमरापुरकर सभी पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय प्रतिभाशाली अभिनेता के रुप में याद किए जाएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।”
मंत्रिमंडल ने भारत में कारोबार करने में आसानी का समर्थन करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कारोबार करने में आसानी को समर्थन देने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन करने के लिए अपनी पूर्व-कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन पर इस महीने के शुरू में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन दोनों सरकारों के अधिकारियों के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को सांझा करने, तकनीकी सहायता पेश करने और सुधारों का उन्नत कार्यान्वयन करने का काम हो सके। सहयोग के इस दायरे में राज्य सरकारें भी आएंगी। ब्रिटेन की सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता देने में रुचि दिखाई है: 1) छोटे कारोबारों और स्टार्ट अप को सहयोग 2) पंजीकरण और कारोबार शुरू करना 3) कर प्रशासन और कर देना 4) दिवालियापन 5) कंस्ट्रक्शन परमिट 6) बिजली पाना 7) जांच और नियामक प्रशासनों के लिए जोखिम आधारित ढांचा 8) सीमा पार व्यापार 9) प्रतिस्पर्धी अर्थशास्त्र 10) उधार पाना 11) कानूनों और नियमों का मसौदा बनाना 12) विनियमन के स्टॉक और प्रवाह को कम करना 13) विनियमनों का प्रभाव आकलन वर्तमान में 190 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का स्थान 130वां (डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 के मुताबिक) है। ब्रिटेन सरकार ने हाल के वर्षों में कारोबार करने में आसानी (ईओडीबी) की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार हासिल किया है। सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण आदि के जरिए इसके लाभार्थियों में केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं। हर पक्ष ट्रेनिंग / सेमीनार / सम्मेलनों की सह-मेजबानी के और अपने अधिकारियों की यात्रा व सामान का खर्चा उठाएगा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की कई एजेंसियां अधिकारियों के लिए बेहतर विनियमन मसौदा बनाने, अग्रिम पंक्ति के निरीक्षकों की क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान आदि पर पेशेवर कोर्स करवाएंगी। इस सहयोग से अनुमान है कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां देश में नियामक वातावरण को आसान बनाने और भारत में अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाएंगी।
डा. जितेन्‍द्र सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भ्रष्‍टाचार के खिलाफ शपथ ली

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान राज्‍य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने आज से शुरू ‘सतर्कता जागरूकता सप्‍ताह’ के अंतर्गत यहां साउथ ब्‍लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भ्रष्‍ट्राचार के खिलाफ शपथ ली। शपथ लेने वाले प्रमुख व्‍यक्‍तियों में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्‍द्र मिश्र, अतिरिक्‍त प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्‍त सचिव भास्‍कर कुल्‍बे, राज्‍य मंत्री के निजी सचिव एम. सर्वनन शामिल हैं। इस अवसर पर डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा भ्रष्‍टाचार को समाप्‍त करना नरेन्‍द्र मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और पांच महीने पहले जब से नए मंत्रालय ने पदभार संभाला है, भ्रष्‍टाचार को समाप्‍त करने और विभिन्‍न घोटालों में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्‍यापक कदम उठाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि निचले स्‍तर पर भ्रष्‍टाचार को समाप्‍त करने के लिए शीर्ष स्‍तर पर इसे समाप्‍त करने की शुरूआत जरूरी है। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ‘मेक्‍सीमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट’ की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा-निर्देश में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्‍वयं सत्‍यापित हलफनामे के बारे में फैसला किया। इससे बिचौलियों और भ्रष्‍टाचार से जुड़ी अन्‍य खामियों को समाप्‍त करने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि ई-शासन और डिजीटलीकरण की पहल से प्रशासन में चोरी और गबन को रोका जा सकेगा। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्‍ताह का शीर्षक है ‘भ्रष्‍टाचार का विरोध- शक्‍ति के रूप में प्रौद्योगिकी।’ एक सप्‍ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य पारदर्शिता बढ़ाने, कार्य पद्धति को कम जटिल बनाने और फैसले लेने में होने वाले देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विशेष ध्‍यान केंद्रित करना है। भ्रष्‍टाचार के खिलाफ दिलाई गई शपथ इस प्रकार है “हम, भारत के सरकारी कर्मचारी शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्य के प्रत्‍येक क्षेत्र में सत्‍यनिष्‍ठा और पारदर्शिता को बनाए रखेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम जीवन के प्रत्‍येक क्षेत्र से भ्रष्‍टाचार को समाप्‍त करने के लिए उदारतापूर्वक कार्य करेंगे। हम सतर्क होकर अपने संगठन के विकास और उसकी प्रतिष्‍ठा के लिए कार्य करेंगे। अपने सामूहिक प्रयासों के जरिए हम संगठन का गौरव बढ़ाएंगे और अपने देशवासियों को मूल्‍य आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। हम ईमानदारी से अपने कर्तव्‍य का पालन करेंगे और निर्भीक होकर कार्य करेंगे।”
प्रधानमंत्री ने नविका सागर परिक्रमा के लिए महिला अधिकारियों को शुभकामनाएं दी; लोगों से एनएम ऐप पर शुभकामनाएं देने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नविका सागर परिक्रमा के लिए 6 महिला अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं, जो आईएनएसवी तारणी पर सवार होकर आज से पूरे संसार की जल यात्रा की शुरूआत करेंगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नरेंद्र मोदी ऐप पर नविका सागर परिक्रमा की टीम के लिए अपनी शुभकामनाएं और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज एक विशेष दिन है! नौसेना की 6 महिला अधिकारी आईएनएसवी तारणी पर सवार होकर पूरे संसार की जल यात्रा की शुरूआत कर रही हैं। पूरा देश नविका सागर परिक्रमा की महिलाओं की टीम को उनके उल्लेखनीय प्रयास के लिए शुभकामना देने के लिए एक साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर नविका सागर परिक्रमा की टीम के लिए अपनी शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के शब्दों को साझा करें।” यह पूरे संसार की पहली भारतीय जल यात्रा है जिसमें चालक दल के सभी सदस्य महिलाएं हैं। वे आज गोवा से अपनी जल यात्रा की शुरूआत करेंगी और संसार की जल यात्रा को पूरा करने के बाद उनके मार्च 2018 में गोवा वापस लौट आने की आशा है। इस अभियान को ‘नविका सागर परिक्रमा’ का नाम दिया गया है। परिक्रमा को पांच चरणों में पूरा किया जाएगा और यह 4 बंदरगाहों पर रुकेगा: आस्‍ट्रेलिया के फ्रीमेंटल, न्‍यूजीलैंड के लाइटलेटन, फॉक्‍लेंड्स के पोर्टसिडनी और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन।
कैबिनेट ने वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना, 2003 और वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना, 2014 का पूर्व प्रभाव से अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, 14 जुलाई, 2003 को प्रारंभ हुई, वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)-2003, और 14 अगस्‍त, 2014 को प्रारंभ हुई वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)-2014 का पूर्व प्रभाव से अनुमोदन किया गया। कैबिनेट ने वीपीबीवाई-2003 पर 2003-04 से 2014-15 की अवधि में सब्सिडी के लिए एलआईसी को जारी की गई राशि और वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से वीपीबीवाई-2003 और वीपीबीवाई-2014 के लिए व्‍यय का भी अनुमोदन कर दिया। ये कार्यक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं, और इस योजना के अंतर्गत निवेशित निधि पर एलआईसी द्वारा अर्जित वास्‍तविक आमदनी और सरकार द्वारा आश्‍वासित लाभ के बीच अंतर का भुगतान एलआईसी को सब्सिडी के रूप में किया जाता है। ये दोनों ऐसी पेंशन योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्‍य अंशदान राशि के आधार पर वरिष्‍ठ नागरिकों को न्‍यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत अंशदान करने की तारीख से मृत्‍यु की तारीख तक पेंशन देने की व्‍यवस्‍था है और मृत्‍यु पर अंशदान की राशि नामित व्‍यक्ति को लौटाने का भी प्रावधान है। दोनों योजनाएं- वीपीबीवाई-2003 और वीपीबीवाई-2014 के अंतर्गत भावी अंशदान अब बंद कर दिया गया है। परन्‍तु्, पॉलिसी की प्रचलन अवधि में बेची गई पॉलिसियों पर सरकार के वायदे के अनुसार अनुसार 9 प्रतिशत लाभ दिया जाता है। वीपीबीवाई-2014 पॉलिसी, अगस्‍त 14, 2014 से अगस्‍त 14, 2015 की अवधि में खोली गई थी और 31 मार्च, 2016 को इसके अंतर्गत लाभ पाने वाले वार्षिक वृत्तिधारियों की संख्‍या 3,17,991 थी। इसी प्रकार वीपीबीवाई-2003 के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को लाभ पाने वाले वार्षिक वृत्तिधारियों की संख्‍या 2,84,699 थी।
प्रधानमंत्री ने न्‍यायमूर्ति पी एन भगवती के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने न्‍यायमूर्ति पीएन भगवती के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘न्‍यायमूर्ति पीएन भगवती का निधन दु:खद है। वह भारत के कानूनी बिरादरी के दिग्‍गज थे। उनके लिए मैं गहरी संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। न्‍यायमूर्ति पीएन भगवती के उल्‍लेखनीय योगदान ने हमारी न्‍यायिक प्रणाली को कहीं अधिक सुलभ बनाया और लाखों लोगों को आवाज दी।’
प्रधानमंत्री कल वृंदावन में बच्चों को 3 अरबवें भोजन कार्यक्रम में सेवा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यानी 11 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन का दौरा करेंगे। श्री मोदी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवें भोजन के लिए सेवा के प्रतीक के रूप में पट्टिका का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री स्कूलों से वंचित बच्चों के लिए 3 अरबवें भोजन में सेवा करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर बाद में एक सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस्कॉन के आचार्य श्रीला प्रभुपद के विग्रह में पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। यह अवसर इस फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवें भोजन परोसने के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए है। पृष्ठभूमि: अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है। अपनी 19 साल की यात्रा में, अक्षय पात्र फाउंडेशन ने बारह राज्यों के 14,702 स्कूलों में 1.76 मिलियन बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया है। 2016 में, अक्षय पात्र ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में कुल मिलाकर 2 अरब भोजन पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया था। यह फाउंडेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर करोड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्यकर और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए काम करता है। मध्याह्न भोजन योजना को विश्व में अपने तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति को बढ़ावा देना और बच्चों को टिकाए रखना है, साथ ही इन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में ‘Self4Society’ नामक ऐप की शुरूआत की गई थी। उन्होंने कहा, “अक्षय पात्र एक सामाजिक स्टार्ट-अप है, जो एक आंदोलन में बदल गया है और यह स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करता है”।
प्रधानमंत्री ने भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा, तेहरान में प्रार्थना की और लोगों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शाम को तेहरान पहुंचने के तुरंत बाद शाम में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। उन्हें इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से सरोपा और तलवार भेंट की गई। गुरुद्वारा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी के लिए भारतीय परंपरा और समृद्ध विरासत को बचाए रखने के लिए सिख समुदाय की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं- पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, और इसलिए सभी के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू गोविंद सिंह के 350वीं जयंती भारत और दुनिया के सभी हिस्सों में मनायी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए युवा पीढ़ी को बड़े पैमाने पर हमारे गुरुओं की शहादत और गुरू ग्रंथ साहिब के बारे में जानकारी देने के साथ ही जागरुक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रोफेसर स्‍टीफन हॉकिंग के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, “प्रोफेसर स्‍टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद् थे। उनका धैर्य और दृढता समूचे विश्‍व में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। श्री हॉकिंग का जाना दुखद है। उनके कार्यों ने हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में बडा योगदान दिया। मैं उनकी आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा ‘प्रत्येक राष्ट्र की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जो गौरव प्रदान करते हैं और उनका आने वाली पीढियों पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ता है। आज वैसा ही एक क्षण है। भारत ने उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र’ (एएसएटी) का सफलतापूर्वक परिक्षण किया है। मिशन शक्ति की सफलता पर आप सभी को बधाई। मिशन शक्ति अत्यधिक कठिन था और इसे स्टीक ढ़ंग से अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया। यह भारत के असाधारण वैज्ञानिकों के कौशल तथा हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता को दिखाता है। मिशन शक्ति दो कारणों से विशेष है: भारत इस तरह की विशेषज्ञ और आधुनिक क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। संपूर्ण प्रयास स्वदेशी है। भारत गर्व के साथ अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। यह परीक्षण भारत को सशक्त, पहले से अधिक सुरक्षित बनाएगा तथा शांति और सदभाव को बढ़ायेगा।’
कैबिनेट ने आठ नए आईआईटी संस्‍थानों की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत प्राक्‍कलनों का अनुमोदन किया

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में भुवनेश्‍वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना, और रोपड़ में आठ नए आईआईटी संस्‍थानों की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत प्राक्‍कलनों का अनुमोदन कर दिया है। आठ नए आईआईटी संस्‍थानों की संशोधित लागत रुपये 13,990 करोड़ होगी, जो 2008-09 से 2018-19 के दौरान 11 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की गई है। इस परियोजना की मूल लागत रुपये 6080 करोड़ थी। समय और लागत में वृद्धि के कारण रुपये 7910 करोड़ अधिक खर्च होंगे। परियोजना के अंत में प्रत्‍येक आईआईटी में विद्यार्थियों की संख्‍या 2360 हो जाएगी। इन आठ आईआईटी संस्‍थानों में 11वें वर्ष यानी मार्च, 2019 में विद्यार्थियों की सीटों की संख्‍या 12880 पर पहुंच जायेगी। इन संस्‍थानों का प्रत्‍यक्ष लाभ भले ही 12880 विद्यार्थियों को हो, परन्‍तु परोक्ष लाभ होगा कि वे अनुसंधान, पुस्‍तक एवं अनुसंधान आलेख प्रकाशन, पंजीकृत पेटेंटों/ट्रेडमार्कों/डिजाइनों में गुणात्‍मक एवं मात्रात्‍मक बढोतरी करने में योगदान करेंगे। आईआईटी राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान होते हैं और उनका विश्‍वभर में एक ब्रेंड नेम होता है। देश के आईआईटी संस्‍थानों से उत्‍तीर्ण विद्यार्थियों ने विश्‍व में भारत की प्रतिष्‍ठा बढ़ायी है। कैबिनेट ने जुलाई 2008 में अपनी बैठक में भुवनेश्‍वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना, और रोपड़ में आठ नए आईआईटी संस्‍थानों की स्‍थापना की मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का एक महीना पूरा होने पर ब्‍लॉग लिखा: हर फैसला राष्‍ट्रहित को मद्देनजर रखकर लिया गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार का एक महीना पूरा होने के मौके पर एक ब्लॉग लिखा है। उन्होनें कहा कि लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है जिससे हमें और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि हमने हर फैसला देश हित को ध्यान में रखकर लिया है। प्रधानमंत्री ने लिखा: 26 जून मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की दिशा में हमारी यात्रा का एक माह पूरा हुआ है। इस दिन का एक और भी महत्व है। 1975 में मैं उस दौर का गवाह रहा हूं जिसने मुझे एक जीवंत लोकतंत्र के महत्व का पाठ पढ़ाया। 26 जून वह दिन था जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, जिसे एक दिन पहले ही लागू किया गया था। नीचे प्रधानमंत्री के ब्‍लॉग का पूरा पाठ दिया गया है:- एक महीना पूरा होने के मौके पर कुछ विचार:- प्रिय मित्रों, आज हमारी सरकार के कार्यकाल का एक माह पूरा हुआ है। मुझे जनता का जो सहयोग और प्यार मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ। यह हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। पिछली सरकारों के 67 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में एक माह कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले माह में हमारी पूरी टीम ने लोगों की भलाई के लिए हर पल कार्य किया है। हमने जो भी निर्णय लिए वे पूरी तरह से राष्ट्रहित से अनुप्रेरित है। एक माह पूर्व जब हमने कार्यभार ग्रहण किया तो मेरी यह सोच थी कि इस स्थान पर मैं नया हूँ और कुछ लोगों की यह धारणा थी कि केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली की जटिलताओं को सीखने में मुझे एक साल अथवा दो साल लगेंगे। सौभाग्यवश, एक माह के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा विश्वास और दृढ़संकल्प लगातार बढ़ता रहा और इसका श्रेय कुछ मैं अपने मंत्रालय के सहयोगियों के सामूहिक अनुभव और बुद्धिमत्ता को देता हूँ।
प्रधानमंत्री ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “मिजोरम के स्थापना दिवस पर वहां रहने वाले बहनों और भाइयों को मेरी शुभकामनाएं। समूचा देश को अनूठी मिजो संस्कृति पर गर्व है। मिजोरम के लोगों को उनकी दयालुता और विनम्र सद्भाव के लिए जाना जाता है। मैं राज्य के निरंतर विकास के लिए कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस के अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी यही दुआ है कि यह राज्य आने वाले वर्षों में प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।”
पटना में भगदड़ में मरे लोगों के लिए प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से राशि बिहार सरकार को जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 03 अक्‍तूबर 2014 को पटना में मची भगदड़ में लोगों की मृत्‍यु पर गहरा शोक व्‍यक्‍त करते हुए प्रत्‍येक मृतक के निकट संबंधी के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से तुरंत स्‍वीकृत कर दी थी। 33 मृतकों और गंभीर रूप से घायल 5 लोगों के लिए कुल 68 लाख 50,000 रुपए की राशि निकट संबंधियों और गंभीर रूप से घायलों को वितरित करने के लिए बिहार सरकार को जारी कर दी गई है।
संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर प्रधानमंत्री ने किसानों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए किसानों को बधाई दी है। इस सबंध में कई ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, "भारतीय कृषि के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कृषि संबंधित विधेयकों के पारित होने पर हमारे मेहनती किसानों को बधाई! इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।” “दशकों से भारतीय किसान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश रहे और बिचौलियों के हाथों परेशान होते रहे। संसद द्वारा पारित विधेयक किसानों को ऐसी विपत्तियों से मुक्त कराएंगे। ये विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे और उनके लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करेंगे।” “हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसे नवीनतम तकनीक की सख्त जरूरत है जो मेहनती किसानों की सहायता कर सके। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही हमारे किसानों के लिए भविष्य की आधुनिक तकनीक तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा जिसके बेहतर परिणाम होंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है।” “मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं,“न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम उनकी मदद करने और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ”
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों के लिए एकमुश्‍त सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 15 मई, 2018को वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय सहायता कोष से 2 लाख रूपये की एकमुश्‍त सहायता राशि की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल प्रत्‍येक व्‍यक्ति को 50,000 रूपये की एकमुश्‍त सहायता राशि की भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री ने सुकमा, छत्‍तीसगढ़ में हुए हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि “छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में राष्‍ट्र विरोधी तत्‍वों द्वारा किए गए नृशंस और अमानवीय हमले की निंदा के लिए शब्‍द पर्याप्‍त नहीं हैं। मैं आज शहीद हुए सीआरपीएफ के साहसी जवानों का नमन करता हूं। हमारी संवेदनाएं उन जवानों के परिवारों के प्रति हैं जिन्‍होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। मैंने गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री डॉ. रमन सिंह से बात की है। हम हालात पर करीबी नजर से निगरानी कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने श्री के. कामराज को उनकी जयंती पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री के. कामराज को उनकी जयंती पर याद किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री के. कामराज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया और उन्होंने एक दयालु प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "श्री के. कामराज जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया और उन्होंने एक दयालु प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनायी थी। उन्होंने गरीबी और मानव पीड़ा को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया।" एमजी/एएम/जेके
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा दक्षता सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को अनुमति प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) और अल इत्तेहाद एनर्जी सर्विसेज यूएई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पूर्व कार्येत्तर मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऊर्जा प्रबंधन तथा संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस एमओयू के तहत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराएगीः 1. ऊर्जा आकलन सेवाएं 2. ऊर्जा ऑडिटरों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन 3. मांग पक्ष प्रबंधन वहीं अल इत्तेहाद ईएस सभी संबंधित परियोजनाओं के लिए मामलों के आधार पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराएगीः i. यूएई की सरकार और यूएई में निजी स्वामित्व वाले संगठनों के साथ ग्राहक सहयोग ii. यूएई में क्षेत्रीय ऑडिटिंग पेशेवरों के लिए स्थानीय समर्थन iii. यूएई में ऊर्जा ऑडिटरों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के लिए सभी प्रकार की स्थानीय सहायता iv. यूएई स्थित उद्योगों के मांग पक्ष प्रबंधन से संबंधित सभी तरह का समर्थन यह एमओयू एनपीसी को उच्च महत्व के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ऊर्जा निर्माण तथा दुबई व अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में संस्थागत तंत्र विकसित करना शामिल है। यह आगे चलकर एनपीसी की क्षमता का निर्माण करने के लिए मान्यता और दिशा उपलब्ध कराएगा। साथ ही तेजी से बदल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में दक्षता प्रदान करेगा। यह एमओयू अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग साझीदारों के साथ प्रतिबद्धताओं के लिए एक मिसाल साबित होगा और इस क्षेत्र में एनपीसी की प्रत्यक्षता को बढ़ाएगा। यह एमओयू एनपीसी को जीसीसी सदस्य देशों में प्रमोट करने में मदद करेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में एनपीसी के लिए व्यापार के अवसर पैदा करेगा।
सचिवों के दो समूहों ने प्रधानमंत्री को स्‍वास्‍थ्‍य, स्‍वच्‍छता और शहरी विकास तथा वाणिज्‍य और उद्योग संबंधी अवधारणाओं से अवगत कराया

भारत सरकार के सचिवों के दो समूहों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्‍वास्‍थ्‍य, स्‍वच्‍छता और शहरी विकास तथा वाणिज्‍य और उद्योग पर आध‍ारित अवधारणाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर कई केन्द्रीय मंत्री और नीति आयोग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर नौ निर्धारित प्रस्तुतियों के मौजूदा क्रम में शासन संबंधी वि‍भिन्‍न बिन्दुओं पर अब तक कुल सात प्रस्तुतियां की गई हैं।