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सरकारी खरीद में घरेलू इलेक्ट्रानिक उत्पादों को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत देश में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन को बढ़ावा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को सरकारी खरीद में घरेलू इलेक्ट्रानिक उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किया है। सचिवों की एक समिति ने फैसला किया है कि सभी मंत्रालय और विभाग अपनी जरूरतों के मुताबिक देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को खरीद के लिए चिन्हित करेगें और उन्हें एक पखवाड़े के अंदर अधिसूचित करेगें। इलेक्ट्रानिक आइटमों की खरीद के लिए सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पहले से जारी निविदा प्रारूप को अपनाने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग को एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र भी स्थापित करने को कहा गया है जिस पर मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इलेक्ट्रानिक उत्पादों की खरीद फरोख्त की सूचनाएं भी भेज सकेंगे। यह तंत्र एक पखवाड़े में अपना काम शुरू कर देगा और यह अलग-अलग घरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणों को उनकी कीमत के आधार पर भी सूचीबद्ध करेगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता इंटरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के नवीनतम टेम्‍पलेट पर आधारित है और इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास को ध्‍यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में सुधार के उद्देश्‍य से किया गया है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच कोई हवाई संपर्क समझौता नहीं है। हवाई संपर्क समझौता दो देशों के बीच हवाई परिचालन के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा है। यह समझौता दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क स्‍थापित करने में मदद करेगा। इस हवाई सेवा समझौते की विशेषताएं इस प्रकार हैं: •दोनों देश एक या एक से अधिक विमानन कंपनी को नामित करने के हकदार होंगे। •भारतीय विमानन कंपनियां अब भारत के किसी भी शहर से जॉर्जिया के किसी भी शहर के लिए उड़ान सेवा शुरू कर सकती हैं। जबकि जॉर्जिया की विमानन कंपनियां भारत के छह शहरों- नई दिल्‍ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्‍नई और गोवा- के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों की नामित विमानन कंपनियां मार्ग की सुविधा के लिए किसी भी मध्यवर्ती और बाहरी शहर के लिए भी अपनी सेवाएं दे सकती हैं। •किसी भी देश की नामित विमानन कंपनी को अपनी हवाई सेवाओं की बिक्री एवं प्रोत्‍साहन के लिए दूसरे देश में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। •हरेक पक्ष की नामित विमानन कंपनी अपने या दूसरे पक्ष की नामित विमानन कंपनियों अथवा किसी तीसरे पक्ष के साथ सहकारी विपणन व्यवस्था कर सकती है। ऐसे में यह न केवल सीधा संपर्क सुविधा प्रदान करेगा बल्कि इससे तीसरे देश के साथ भी कनेक्टिविटी स्‍थापित होगी। यह दोनों देशों की विमानन कंपनियों के लिए व्‍यावहारिक विकल्‍प उपलब्‍ध कराएगा। भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते से दोनों देशों के बीच सामान्‍य व्‍यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विकास के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। यह दोनों देशों की विमानन कंपनियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वाणिज्यिक संभावनाएं मुहैया कराने के साथ ही निर्वाध और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्‍त वातावरण प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कल बंगलुरू का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल बंगलुरू का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री एयरोस्पेस एवं विमानन प्रदर्शनी के 10वें अंतर्राष्ट्रीय संस्करण ‘एयरो इंडिया-2015’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्टेम सेल बॉयोलॉजी संस्थान भी जाएंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों के साथ परिचर्चा करेंगे और निमहांस (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान) में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होने जा रही हैं: प्रधानमंत्री

तटीय क्षेत्रों का विकास तथा मेहनतकश मछुआरों का कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि तटीय क्षेत्रों का विकास तथा मेहनतकश मछुआरों का कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक है। प्रधानमंत्री ने नीली अर्थव्यवस्था को बदलने, तटीय अवसंचरना को सुधारने तथा मरीन इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए तटीय क्षेत्र विकास की बहुमुखी योजनाओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने तटवर्ती राज्य केरल तथा कर्नाटक की चर्चा करते हुए विस्तार से तेज और संतुलित तटीय क्षेत्र विकास के अपने विजन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, केरल तथा अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तटीय राज्यों में नीली अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए व्यापक योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होगी। बंदरगाहों तथा तटीय सड़कों को कनेक्ट किया जा रहा है और इसका फोकस मल्टीमोड कनेक्टिविटी पर है। उन्होंने कहा कि हम अपने तटीय क्षेत्र को जीवन यापन की सुगमता तथा व्यापार-सुगमता के रोल मॉडल में बदलने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तटीय क्षेत्रों के मछुआरा समुदाय की चर्चा की जो न केवल समुद्री धन पर निर्भर हैं बल्कि इसके रक्षक भी। सरकार ने तटीय इकोसिस्टम के संरक्षण और समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में गहरे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सहायता, अलग मछली पालन विभाग, किफायती ऋण प्रदान करना तथा मछली पालन के काम में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देना शामिल है। इससे उद्यमियों तथा सामान्य मछुआरों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने हाल में लॉन्च की गई 20 हजार करोड़ रुपये की मत्स्य संपदा योजना की भी चर्चा की। इस योजना से केरल तथा कर्नाटक में लाखों मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। भारत मछली उत्पाद निर्यात में तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत को गुणवत्ता सम्पन्न सी फूड प्रोसेसिंग हब में बदलने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत समुद्री शैवाल की बढ़ती मांग पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि किसानों को समुद्री शैवाल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दी है। उज्‍बेकिस्‍तान से भारत में 1 अक्‍टूबर, 2018 को वीआईपी की यात्रा के दौरान इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे। लाभ : पर्यटन के क्षेत्र में एमओयू पर हस्‍ताक्षर होने से दोनों देशों को पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संस्‍थागत व्‍यवस्‍था स्‍थापित करने में मदद मिलेगी। इससे उज्‍बेकिस्‍तान से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्‍या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। इस एमओयू से सहयोग के क्षेत्रों के साथ-साथ व्‍यापक रूपरेखा के दायरे में रहते हुए समस्‍त हितधारकों के आपसी लाभ हेतु पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इसके अलावा, एमओयू के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, ताकि निर्धारित लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए आवश्‍यक उपायों को लागू करना संभव हो सके।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते से अवगत कराया गया। जनवरी 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिवर्तन, नेतृत्व और ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह समझौता भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के प्रयासों में मदद करेगा और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा। रणनीतिक साझेदारी समझौते में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से प्रचलित 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना शामिल है: • भारत से अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के बारे में ज्ञान साझा करने की सुविधा • दीर्घकालिक ऊर्जा योजना पर भारत के प्रयासों का समर्थन करना • भारत में नवाचार के माहौल को मजबूत करने के लिए सहयोग करना • ग्रीन हाइड्रोजन के विकास की संभावना और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किफायती डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ना। इस प्रकार, यह रणनीतिक साझेदारी समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को उनके राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने झारखंड के लोगों को उनके राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “झारखंड के स्‍थापना दिवस पर राज्‍य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि झारखंड प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर लगातार आगे बढ़ता रहे।”
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "श्री जगदीप धनखड़ जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मैं उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई देता हूं और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। @jdhankhar1 @VPSecretariat"
प्रधानमंत्री ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई। उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिये प्रार्थना। लोगों को शक्तिसम्पन्न बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने में उनके विपुल प्रयासों के लिये राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता के लिये भी व्यापक रूप से उनका सम्मान किया जाता है।”
नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नेपाल के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री कमल थापा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री कमल थापा को नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने नेपाल की नई सरकार के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट कीं और बधाई दी। श्री कमल थापा ने प्रधानमंत्री को नेपाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत की एकमात्र इच्‍छा नेपाल को एक संगठित, समावेशी, स्थिर एवं समृद्ध देश के रूप में देखने की है और भारत नेपाल के लोगों के साथ मित्रता एवं संबंधों के पारम्‍परिक बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा मोचन संचालनों में शामिल लोगों का सम्मान करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार आपदा के समय लोगों की जान बचाने में बहादुरी और साहस का प्रदर्शन करने के कार्य को पहचान देने के लिए प्रति वर्ष घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स घटना के तीन जीवित सदस्यों को सम्मानित किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों के साहस और बलिदान को सलाम किया। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर पुलिस कर्मियों के बलिदानों को याद किया और उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने में खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्मारक की केंद्रीय मूर्तिकला पुलिस बलों की क्षमता, साहस और सेवा भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से जुड़ी हर वस्तु देश के नागरिकों को पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों की बहादुरी के बारे में शिक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश जिस शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद उठा रहा है वह पुलिस, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के लगातार प्रयासों के कारण ही संभव हुई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों और राज्य आपदा मोचन बलों के योगदान का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बलों का महत्वपूर्ण अंग है और आपदाओं से निपटने में उनके योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा इस स्मारक को एनडीए सरकार ने प्राथमिकता दी और इसे समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यह स्मारक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक सम्मान देने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों से अपने दैनिक कर्तव्य के निर्वहन में प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) का उल्लेख किया जो प्रौद्योगिकी, आधुनिक संचार प्रणालियों और आधुनिक हथियारों के माध्यम से पुलिस बलों का आधुनिकीकरण कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस बलों को पुलिस और समाज के बीच के बंधन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों से पुलिस स्टेशनों को नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्तिकला, कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम उत्कीर्ण हुई साहस और वीरता दर्शाने वाली दीवार तथा शहीद पुलिस कर्मियों की यादगार को समर्पित एक आधुनिक संग्रहालय शामिल है।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से जानों के नुकसान पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से हुए जानों के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से हुए जानों के नुकसान पर बेहद दुखी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल व्यक्ति जल्द स्वस्थ हो जाएं। मैंने अधिकारियों से बात की और उन्हें प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैंने वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से उत्पन्न स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार स्थिति पर बहुत करीबी निगरानी रख रही है तथा प्रभावितों की सहायता करने के लिए कार्य कर रही है।’
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी माननीयों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी माननीयों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा; “महाराष्ट्र सरकार में आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी माननीयों को बधाई। यह टीम प्रशासनिक अनुभव और सुशासन प्रदान करने के उत्साह का उत्तम मिश्रण है। राज्य की जनता की सेवा करने के लिए उन सभी को मेरी शुभकामनाएं।”
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन  पर शोक व्यक्त किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने श्री सुरेश सी. अंगड़ी की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा। कैबिनेट ने आज निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया: “मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन से, राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित सांसद और एक सक्षम प्रशासक खो दिया है।‘’ जून, 1955 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के केके कोप्पाक गांव में जन्मे, श्री अंगड़ी ने एस.एस.एस.समिति कॉलेज, बेलगावी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगावी से कानून की डिग्री प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, वे 1996 में पार्टी की बेलगावी जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने । 2001 में उन्होंने बेलगावी जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2004 में बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने तक वह इस पद पर बने रहे। वह मतों के बड़े अंतर से जीतकर 14वीं लोकसभा के सदस्य बने। वह 2009, 2014 और 2019 में बेलगावी से लोकसभा के लिए पुन:निर्वाचित हुए । उन्होंने ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; और रक्षा की स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया । उन्होंने संसद सदस्यों के पेंशन, वेतन और भत्तों की संयुक्ति समिति; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, सदन समिति और याचिका समिति के सदस्यों के रूप में भी कार्य किया। श्री अंगड़ी मई, 2019 में केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री बने। उनकी उद्योग, कृषि और गरीबों के लिए शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे। वर्ष 2009 से वह सुरेश अंगड़ी एजुकेशन फाउंडेशन, बेलगाम के अध्यक्ष थे। उन्हें पढ़ने और भ्रमण का शौक था। सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से मंत्रिमंडल शोक संतप्त परिवार के प्रति हृदय से शोक संवेदना व्यक्त करता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान 23 सितंबर, 2021 को वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भेंट की। उन्होंने अपनी इस पहली व्यक्तिगत मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त भी की। इससे पूर्व जून 2021 में हुए अपने टेलीफोन वार्तालाप का भी उन्होंने गर्मजोशी को साथ स्मरण किया।दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित हाल के वैश्विक बदलावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की, जिसमें तेजी से टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से महामारी को रोकने के लिए वर्तमान में जारी प्रयास के साथ-साथमहत्वपूर्ण दवाओं, चिकित्सीय और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोगात्मक कार्यवाही के महत्व को भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत के अथक प्रयासों और हाल ही में शुभारंभ किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा की। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जीवनशैली में बदलाव के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग सहित भविष्यगत सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी शिक्षा संबंधों और दोनों देशों के बीच ज्ञान, नवाचार और प्रतिभा के आधार के रूप में लोगों से लोगों के बीच के जीवंतसंबंधों को और मज़बूत बनाने पर भी अपनी सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेकंड जेंटलमैन डगलस एम्हॉफ को शीघ्र ही भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरोज पर शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरोज पर अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि “पारसी समुदाय को नवरोज मुबारक। अगला वर्ष प्रसन्नता और सौहार्द की भावना में ओर वृद्धि करे। मैं सभी के सपनों और आशाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करता हूं।
मंत्रिमंडल ने अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के माध्‍यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म के माध्‍यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय से राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के विलय के फलस्‍वरूप सशक्‍त और प्रतिस्‍पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलेगी। मुख्‍य-मुख्‍य बातें : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए फ्रेमवर्क के अनुमोदन की मुख्‍य-मुख्‍य बातें निम्‍नानुसार हैं:- • बैंकों को मजबूत और प्रतिस्‍पर्धी बनाने के संबंध में यह निर्णय मुख्‍य रूप से वाणिज्यिक दृष्टि को ध्‍यान में रखकर किया गया है। • ऐसा प्रस्‍ताव बैंकों के बोर्डों से रखा जाना जरूरी होगा। • विलय की योजनाओं को तैयार करने के लिए बैंकों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के लिए प्रस्‍तावों को अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म (एएम) के समक्ष रखा जाएगा। • सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद बैंक कानून और सेबी की अपे‍क्षाओं के अनुसार कदम उठाएंगे। • केन्‍द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके अंतिम योजना को अधिसूचित किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि : 1991 में यह सुझाव दिया गया था कि भारत में कुछेक किंतु मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए। तथापि; मई 2016 में ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हुई और छह बैंकों के भारतीय स्‍टेट बैंक में विलय की घोषणा की गई। यह विलय स्‍टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं सौराष्‍ट्र के पूर्ववर्ती विलय की तुलना में रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया था। भारतीय स्‍टेट बैंक अब करीब 24000 शाखाओं, 59000 एटीएम, 6 लाख पीओएस मशीनों तथा 50000 से ज्‍यादा बिजनेस कॉरपोडेंटेंड वाला अकेला बैंक है जो दूर-सुदूर क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। वस्‍तुत: भारतीय स्‍टेट बैंक के नेटवर्क में 70 प्रतिशत शाखाएं और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस प्रकार से यह बैंक एकसमान बैंकिंग कार्यसंस्‍कृति के माध्‍यम से राष्‍ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। इस बैंक की अंतर्राष्‍ट्रीय परिदृश्‍य में उल्‍लेखनीय मौजूदगी व्‍याप्‍त है। विश्‍व के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। इसके आकार, वित्‍तीय मजबूती और व्‍यापक पहुंच से ग्राहकों को सभी क्षेत्रों में विश्‍वव्‍यापी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए पहुंच बनाना तथा काफी व्‍यापक बैंकिंग उत्‍पाद और उन्‍नत प्रौद्योगिकी से ग्राहकों को लाभ पहुंचा है। छोटे व्‍यापारियों अथवा महिलाओं और कृषक वर्ग को मिलने वाले ऋण सस्‍ते हो चले हैं क्‍योंकि ऋणों पर भारतीय स्‍टेट बैंक की सबसे न्‍यूनतम ब्‍याज दरें हैं। 8.6 लाख से ज्‍यादा दुकानदार भीम आधार, भारत क्‍यूआर तथा पीओएस सुविधा से जुड़े हैं, और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में जुटे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 15,000 करोड़ रुपये की क्‍यूआईपी राशि सफलतापूर्वक जुटा ली है। इस समय भारतीय स्‍टेट बैंक को छोड़कर 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं। 1970/80 के पश्चात् परिदृश्‍य बदल गया है जब बैंकों का राष्‍ट्रीयकरण किया था और निजी क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती बैंकिंग मौजूदगी, गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और छोटे वित्‍तीय बैंकों के संख्‍या बढ़ी है। इस निर्णय से विकासशील अर्थव्‍यवस्‍था की ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा करने, उतार-चढ़ाव को झेलने और राजकोष पर अनावश्‍यक निर्भरता के बगैर संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूत और प्रतिस्‍पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चादर भेंट की है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने चादर भेंट की है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जायेगा।"
प्रधानमंत्री ने श्री पीवी चलपति राव के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ राजनेता श्री पीवी चलपति राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा हैः “श्री पीवी चलपति राव गारू को उनकी उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिये सदैव स्मरण किया जायेगा। वे असंख्य भाजपा कार्यकर्ताओं के लिये प्रेरणा-स्रोत बने रहेंगे। उनके निधन से व्यथित हूं। उनके परिवार वालों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन एमपी के बीच फोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन एमपी के साथ फोन पर बात की। दोनों राजनेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध समाप्त करने तथा संवाद और कूटनीति के रास्ते पर वापस आने के लिए भारत की निरंतर अपील को दोहराया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून तथा सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के रूप में समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार के सम्बन्ध में भारत के दृढ विश्वास पर जोर दिया। दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा तथा लोगों के परस्पर संबंध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की क्षमता पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पिछले साल दोनों राजनेताओं के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मलेन के दौरान अंगीकार किये गए 'इंडिया-यूके रोडमैप 2030' को लागू करने में हुई प्रगति की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने आपसी सुविधा के आधार पर, भारत में पीएम जॉनसन का जल्द से जल्द स्वागत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “अम्बेडकर जयंती पर बधाई। पूज्य बाबासाहब ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के लाखों लोगों को आशा दी। हमारे संविधान के निर्माण के प्रयासों के लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। सभी देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम!”