PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराध करने पर दंड को अधिक कठोर बनाने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो ) अधिनियममें संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी। मुख्‍य बातें: पोक्‍सो अधिनियम 2012 को बच्‍चों के हित और भलाई की सुरक्षा का ध्‍यान रखते हुए बच्‍चों को यौन अपराध, यौन उत्‍पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्‍चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्‍यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्‍चे का शारीरिक, भावनात्‍मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्‍यादा महत्‍व देते हुए बच्‍चे के श्रेष्‍ठ हितों और कल्‍याण का सम्‍मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। पोक्‍सो अधिनियम, 2012 की धारा – 4, धारा – 5, धारा – 6, धारा – 9, धारा – 14, धारा – 15और धारा – 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया है। यह संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के कारण किया जा रहा है। बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने के उद्देश्‍य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धारा – 4, धारा – 5और धारा – 6का संशोधन करने का प्रस्‍ताव किया गया है, ताकि बच्‍चों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आक्रामक यौन अपराध करने के मामले में मृत्‍युदंड सहित कठोर दंड का विकल्‍प प्रदान किया जा सके। प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्‍चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्‍य से बच्‍चों की जल्‍द यौन परिपक्‍वता के लिए बच्‍चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम धारा – 9 में संशोधन करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है। बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्‍सो अधिनियम, 2012 की धारा – 14 और धारा-15 में भी संशोधन का प्रस्‍ताव किया गया है। बच्‍चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्‍ट न करने/डिलिट न करने/ रिपोर्ट करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्‍ताव किया गया है। ऐसे व्‍यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्‍य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं देने का प्रस्‍ताव किया गया है। न्‍यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री का न्‍यायालय में सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए रिपोर्टिंग की जा सकेगी। व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए किसी बच्‍चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण/अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। लाभ: इस संशोधन से इस अधिनियम में कठोर दंड देने के प्रावधानों को शामिल करने के कारण बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने में सहायता मिलने की उम्‍मीद है। इससे परेशानी के समय निरीह बच्‍चों के हित का संरक्षण होगा और उनकी सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित होगी। इस संशोधन का उद्देश्‍य यौन अपराध और दंड के पहलुओं के संबंध में स्‍पष्‍टता स्‍थापित करना है।
प्रधानमंत्री ने जनरल बिक्रम सिंह के सम्मान में विदाई भोज दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात अपने निवास पर सेवानिवृत्त हो रहे थल सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह तथा श्रीमती बबल सिंह के सम्मान में विदाई भोज का आयोजन किया। इसमें गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली, रक्षा राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के जरिए देशभर के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों से संवाद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो ब्रिज के जरिए देशभर के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों से संवाद किया। यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओँ के विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने आवास योजना लाभार्थियों के साथ बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवाद सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों सहित योजना के विभिन्न पहलुओँ को समझने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट गारे के बारे में नहीं है बल्कि यह बेहतर गुणवत्ता जीवन सपनों के सच होने के बारे में है। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में मिशन रूप में काम किया है। सरकार 2022 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, प्रत्येक भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ मकान बनाने की और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ बनाने की है। सरकार ने अभी तक शहरी क्षेत्रों में 47 लाख से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी है। यह पिछले 10 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई स्वीकृति से 4 गुना अधिक है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी गई है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा 4 वर्षों में 25 लाख घऱ बनाने की स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने घर बनाने में लगने वाले 18 महीनों के समय को घटाकर कर 12 महीने कर दिया है। इससे 6 महीने की अवधि की बचत हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मकानों के आकार 20 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता पहले के 70,000 – 75,000 रुपये की तुलना में बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी गई है। लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकों के सम्मान के साथ जुड़ी है और योजना का फोकस महिलाओं, दिव्यांग बहनों औऱ भाईयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए घर सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना से सभी के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। योजना को मजबूत बनाने के लिए सरकार कौशल विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि तेजी से और गुणवत्ता के साथ घरों का निर्माण हो सके। इसके हिस्से के रूप में सरकार ने एक लाख राज मिस्त्री को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त सरकार अनेक राज्यों महिला राज मिस्त्री को भी प्रशिक्षित कर रही है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री से बात करते हुए सभी लाभार्थियों ने अपना घर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनके लिए घर हमेशा एक सपना रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह उनकी जिन्दगी में बदलाव आया है और जिन्दगी गुणवत्ता संपन्न हुई है।
प्रधानमंत्री 26 अप्रैल को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी पर लोगों को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंतर्गत राष्ट्र के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम 26 अप्रैल को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इससे पहले ‘मन की बात’ कार्यक्रम की 6 कड़ियों के अंतर्गत लोगों के साथ सीधे सम्पर्क कर चुके हैं। पिछले संस्करण में 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंताओं पर विचार करते हुए कहा था कि सरकार उनके साथ है और उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री माईजीओवी.आईएन के खुले मंच पर समय-समय पर विभिन्न विषयों पर नागरिकों के साथ अपने भावों और विचारों को साझा करते हैं। ऐसे लोगों, जिनकी एक्सेस इंटरनेट तक नहीं है, को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है कि वे ‘मन की बात’, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पते पर अपने विचार भेजें। इस कार्यक्रम के प्रति देशभर के लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर एक साथ प्रसारित किया जाता है। इसे प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है। ‘मन की बात’ का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद 26 अप्रैल, 2015 को ही रात 8 बजे से आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्कों पर प्रसारित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बनारस हिन्‍दू विश्‍ववियालय का दौरा किया; मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्‍पताल का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वाराणसी में बनारस हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय का दौरा किया। उन्‍होंने वाराणसी घाटों के भित्तिचित्रों के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्‍पांजलि अर्पित की। उत्‍तर प्रदेश के राज्‍यपाल श्री राम नाइक, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री योगी आदित्‍यनाथ और अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्‍होंने पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्‍पताल और भाभा कैंसर अस्‍पताल, लहर तारा का उद्घाटन किया। ये अस्‍पताल उत्‍तर प्रदेश और आस-पास के राज्‍यों मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्‍ध करायेंगे। प्रधानमंत्री ने उच्‍च प्रौद्योगिकी से युक्‍त पहले न्‍यू भाभाट्रोन को राष्‍ट्र को समर्पित किया। उन्‍होंने डे केयर यूनिट और ओपीडी का दौरा किया और मरीजों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पीएमकेवाई – आयुष्‍मान भारत के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: 'उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल की संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी पर भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल को भारत और वियतनाम के डाक विभागों द्वारा संयुक्‍त रूप से डाक टिकट जारी करने के बारे में जानकारी दी गई। भारत-वियतनाम: ‘प्राचीन वास्‍तुशिल्‍प’ विषय पर संयुक्‍त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए संचार मंत्रालय के डाक विभाग और वियत नारा पोस्‍ट के बीच आपसी सहमति बनी। संयुक्‍त डाक टिकट 25.01.2018 को जारी किए गए थे। भारत-वियतनाम संयुक्‍त स्‍मारक डाक टिकट पर भारत का सांची स्‍तूप और वियतनाम का फो मिन्‍ह पगोडा बना हुआ है। संयुक्‍त डाक टिकट जारी करने के लिए भारत और वियतनाम के डाक विभागों के बीच 18.12.2017 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर हस्‍ताक्षर हुए थे।
प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पूरे होने पर जीएसटी की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 वर्ष पूरे होने पर जीएसटी की सराहना की और कहा कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कर-सुधार है जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया और ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की परिकल्पना को साकार किया। माईगवइंडिया के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “हमने #5YearsofGST को पूरा किया, एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार जिसने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया और ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की परिकल्पना को साकार किया।”
प्रधानमंत्री ने इस्‍लामी गणराज्‍य अफगानिस्‍तान के सीईओ डॉ. अब्‍दुल्‍ला अब्‍दुल्‍ला से टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस्‍लामी गणराज्‍य अफगानिस्‍तान के सीईओ डॉ. अब्‍दुल्‍ला अब्‍दुल्‍ला से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्‍हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान भारत के साथ डॉ. अब्‍दुल्‍ला अब्‍दुल्‍ला के लंबे जुड़ाव और अफगानिस्‍तान में शांति, समृद्धि एवं एकता में उनके बहुमूल्‍य योगदान को स्‍मरण किया। उन्‍होंने अफगानिस्‍तान में ऐतिहासिक एवं शांतिपूर्ण सियासी बदलाव सुनिश्चित करने में वहां की जनता एवं नेतृत्‍व की बुद्धिमत्‍ता तथा दूरदर्शिता की सराहना की जिससे उन्‍हें आतंकवाद की चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विश्‍वास जताया कि डॉ. अब्‍दुल्‍ला अब्‍दुल्‍ला के काबिल नेतृत्‍व में अफगानिस्‍तान शांति, समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्‍होंने मजबूत, शांतिपूर्ण, समावेशी, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्‍तान के निर्माण के लिए वहां की सरकार एवं जनता के द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में भारत की ओर से पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। डॉ. अब्‍दुल्‍ला ने प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्‍होंने चुनावों में मिली शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी और उनके नेतृत्‍व में एक वैश्विक ताकत के तौर पर भारत के उभरने में उन्‍हें कामयाबी मिलने की कामना की। उन्‍होंने कहा कि अफगानिस्‍तान की सरकार और जनता ने सदा ही भारत को एक मित्र के रूप में देखा है। उन्‍होंने कहा कि वह आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री के साथ पूर्ण सहयोग की भावना से काम करने की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के लिए डॉ. अब्‍दुल्‍ला को फिर से आमंत्रित किया। डॉ. अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि वह जल्‍द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात की आशा करते हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टेबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर जी. साथियान, हरमीत देसाई, शरत कमल और सानिल शेट्टी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने पर जी. साथियान, हरमीत देसाई, शरत कमल और सानिल शेट्टी को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; 'टेबल टेनिस में शानदार खबर। जी. साथियान, हरमीत देसाई, शरत कमल और सानिल शेट्टी की टीम को राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। इस टीम ने कौशल और प्रतिबद्धता के मामले में ऊंचे मानदंड कायम किए हैं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।' एमजी/एएम/एएस
आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अंर्तगत लागू होने वाले नियंत्रण संबंधी दलहन, खाद्य तेल और खाद्य तिहलन के लिए सेंट्रल ऑर्डर नम्‍बर एसओ.2559 (ई) तिथि 30.9.2014 की वैधानिकता को 30.9.2015 के बाद तक बढ़ा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न मंत्रिमण्‍डल की बैठक में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के अंर्तगत लागू होने वाले नियंत्रण संबंधी दलहन, खाद्य तेल और खाद्य तिहलन के लिए सेंट्रल ऑर्डर नम्‍बर एसओ. 2559 (ई) तिथि 30.9.2014 की वैधानिकता को 30.9.2015 के बाद तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। यह अवधि 01 अक्‍टूबर, 2015 से 30 सितम्‍बर, 2016 तक है। इस आदेश से राज्‍यों को सहायता होगी कि वे इन आवश्‍यक वस्‍तुओं के व्‍यापार को नियंत्रित कर सकें और आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई कर सकें। राज्‍य जमाखोरी, अनैतिक कारोबार और फायदा कमाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भंडारण की सीमा, लाईसेंस आवश्‍यकताओं आदि को लागू कर सकते हैं। आदेश के विस्‍तार से राज्‍यों को यह मदद भी मिलेगी कि वे इन वस्‍तुओं की घरेलू बाजार में उचित उपलब्‍धता सुनिश्चित करने संबंधी समस्‍या से निपट सकें और कीमतों को नियंत्रित कर सकें। सरकार ने दालों और प्‍याज जैसी आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में कमी लाने और उनकी उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए अनेक नीतियां, पहलें और उपाय किये हैं। उड़द और अरहर दालों में वायदा व्‍यापार को प्रतिबंद्धित किया जा चुका है। दालों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है तथा दालों के आयात पर शून्‍य-शुल्‍क लागू हो गया है। दालों को मूल्‍य स्थिरीकरण योजना में भी शामिल किया गया है। घरेलू बाजार में दालों की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए 5 हजार टन उड़द और 5 हजार टन अरहर का आयात करने के आदेश जारी किये गये है। यह आयात जल्‍द ही पहुंच जायेगा जिससे कीमतें कम हो जायेंगी।
प्रधानमंत्री ने भूटान की जनता को उनके राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भूटान के राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर भूटान की जनता को बधाई दी। “राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं भूटान की जनता को बधाई देता हूं और भूटान की विकास यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भूटान के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंध हमारे लिए महत्‍वपूर्ण हैं। अपनी भूटान यात्रा के दौरान मुझे भूटान की जनता के मैत्रीपूर्ण स्‍वभाव की अनुभूति हुई।”
प्रधानमंत्री ने ‘कोरोना की वैक्सीन विकसित करने, दवाओं की खोज, रोग-निदान और परीक्षण’ पर गठित कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वैक्सीन विकसित करने, दवाओं की खोज, रोग-निदान और परीक्षण की दिशा में भारत के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। भारतीय वैक्सीन कंपनियां अपनी गुणवत्ता, विनिर्माण क्षमता और वैश्विक स्‍तर पर अपनी मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा, अब तो भारतीय वैक्सीन कंपनियां शुरुआती चरण के वैक्सीन विकास अनुसंधान में अन्‍वेषकों (इनोवेटर) के रूप में भी अपना व्‍यापक प्रभाव डालने लगी हैं। इसी तरह, भारतीय शिक्षाविद और स्टार्ट-अप्‍स भी इस क्षेत्र में अग्रणी की भूमिका में उभर चुके हैं। 30 से भी अधिक भारतीय वैक्सीन (टीका) फि‍लहाल कोरोना वैक्सीन के विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यही नहीं, कुछ वैक्सीन तो परीक्षण के चरणों में भी पहुंच गई हैं। इसी तरह, दवाओं के विकास में तीन तरह के दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है। पहला, मौजूदा दवाओं का प्रयोजन पुनः तय करना। इस श्रेणी में कम से कम चार दवाओं का संश्लेषण और परीक्षण किया जा रहा है। दूसरा, बेहतरीन प्रदर्शन संबंधी अभिकलन दृष्टिकोण को प्रयोगशाला (लैब) में सत्यापन के साथ जोड़ते हुए नई दवाओं और अणुओं के विकास में तेजी लाई जा रही है। तीसरा, पौधों के अर्क और उत्पादों के सामान्य वायरल रोधी गुणों का पता लगाने के लिए उनकी गहन जांच की जा रही है। रोग-निदान एवं परीक्षण के क्षेत्र में कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों और स्टार्ट-अप्‍स ने आरटी-पीसीआर दृष्टिकोण और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए नए परीक्षण (टेस्‍ट) विकसित किए हैं। इसके अलावा, देश भर की प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ देने से इन दोनों ही प्रकार के परीक्षणों की क्षमता में व्‍यापक वृद्धि हुई है। परीक्षण के लिए अभिकर्मकों (रीएजेंट) के आयात की समस्या को भारतीय स्टार्ट-अप्‍स और उद्योग जगत के कंसोर्टियम ने दूर कर दिया है, क्‍योंकि वे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में इसके तहत दिए जा रहे विशेष जोर से इस क्षेत्र में एक मजबूत दीर्घकालिक उद्योग के विकसित होने की उम्‍मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई समीक्षा के दौरान शिक्षाविदों, उद्योग जगत एवं सरकार की ओर से अभूतपूर्व एकजुटता दिखाने की बात को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही त्वरित एवं दक्ष नियामकीय प्रक्रिया के साथ संयोजन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि इस तरह के बेहतरीन समन्वय और गति को दरअसल एक मानक परिचालन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि साझाप्रयाससेजोकामसंकटमेंसंभवहोसकताहैउसेविज्ञानसंबंधी हमारे रोजमर्रा केकामकाजकाहिस्साबनाया जानाचाहिए। दवाओं की खोज में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन शास्‍त्र और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों के एकजुट होने की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इस विषय पर एक हैकाथॉन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसके तहत कंप्यूटर विज्ञान को प्रयोगशाला में होने वाले संश्लेषण और परीक्षण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाए। इस हैकाथॉन के सफल अभ्‍यर्थियों की सेवाएं स्टार्ट-अप्‍स ले सकते हैं, ताकि इस दिशा में आगे विकास करने के साथ-साथ इसके स्‍तर को भी बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी विज्ञान से लेकर अप्‍लायड साइंस तक के वैज्ञानिकों ने जिस अभिनव और मूल तरीके से उद्योग जगत के साथ एकजुटता दिखाई है वह अत्‍यंत अत्‍साहवर्धक है। इस तरह के गर्व, मौलिकता और उद्देश्य की भावना दरअसल हमारी प्रगति में आगे भी दिखती रहनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि ठीक यही भावना होने पर हम भी विज्ञान के क्षेत्र में किसी का अनुसरण करने के बजाय दुनिया के सर्वश्रेष्‍ठ में शुमार हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने तेलुगू भाषा दिवस की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगू भाषा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “तेलुगू भाषा दिवस की शुभकामनाएं। आज हम उन सभी लोगों की सराहना करते हैं, जो तेलुगू भाषा को विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं। मैं महान गिडुगू वेंकट राममूर्ति को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनके विचार, रचनाओं और सामाजिक सुधार के प्रयासों ने पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ा है।”
ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज 7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर राज्य के पंचायत नेताओं का शीर्ष संगठन है। यह संगठन 4,000 सरपंचों और 29,000 पंचों सहित जम्मू-कश्मीर के 4,000 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन श्री शफीक मीर ने की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य से जुड़े विकास मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी और कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर के पंचायतों को सशक्त न किए जाने के कारण केंद्रीय सहायता का लाभ राज्य के गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में विस्तार करने पर विचार किया जाए जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थानीय निकायों से संबंधित है। उन्होंने राज्य में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 2011 के चुनाव में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह के साथ मतदान किया था। उन्होंने कहा कि राज्य के इन संवैधानिक प्रावधानों में विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास गतिविधियां शुरू करने के लिए पंचायत सशक्त होंगे। सदस्यों ने उम्मीद जताई कि इससे राज्य में विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी और राज्य के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। उन्होंने राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा स्कूलों को जलाए जाने की घोर निंदा की। जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में अपने विश्वास को दोहराया। श्री शफीक मीर ने कहा कि राज्य में लोगों की एक बड़ी आबादी शांति और गरिमा की जिंदगी जीना चाहती है। उन्होंने कहा कि क्षुद्र स्वार्थों ने युवाओं का शोषण किया है और वे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर पहल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनकी मांग पर गौर करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास और वृद्धि उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है क्योंकि अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि हमेशा ‘विकास’ और ‘विश्वास’ जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए केंद्र सरकार की विकास गतिविधियों की आधारशिला रहेगी।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे एक महान राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी नेता थे जिनके मार्गदर्शन में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “मैं महामहिम शेख खलीफा बिन जायेद के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूं। वे एक महान राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी नेता थे जिनके मार्गदर्शन में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की हार्दिक संवेदनाएं संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें दीं हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें। तटरक्षक एक ऐसा संगठन है, जिसका विशाल रणनीतिक महत्त्व है। वह कर्तव्यपरायण लोगों का एक शानदार दल है, जो निरंतर हमारे तटों की रक्षा करता है और हमेशा लोकोपकारी प्रयासों में अग्रणी रहता है।”
प्रधानमंत्री ने किसान गजेंद्र की मृत्‍यु पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने किसान गजेंद्र की आज नई दिल्‍ली में हुई मृत्‍यु पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “गजेंद्र की मृत्‍यु से देश दुखी है। हमें गहरा आघात लगा है और हम सब निराश हैं। गजेंद्र के परिवार को मेरी संवेदनाएं। मेहनती किसान यह बिल्‍कुल विचार न करे कि वे अकेले हैं। भारत के किसानों का बेहतर भविष्‍य बनाने के लिए हम सब एकजुट हैं।”
मंत्रिमंडल ने भारत और साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और साइप्रस के बीच व्यापारिक नौवहन पर आधारित समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है, जिस पर अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापारिक नौवहन समझौते से दोनों देशों के बीच समुद्री समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली किसी बाधा को हटाने में सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा! इस समझौता ज्ञापन से इन देशों के बीच और तीसरी दुनिया के देशों के बीच भी जिंसों के परिवहन के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा! इसके अलावा, इस समझौते का लक्ष्य रोजगार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कार्य से संबंधित शर्तों में सुधार लाना और एक दूसरे के समुद्री जहाजों में नियोजित कर्मियों के कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाना शामिल है।
नवाज़ शरीफ ने प्रधानमंत्री को फोन किया

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री मोहम्‍मद नवाज़ शरीफ ने आज दोपहर बाद पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले के सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को फोन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्‍तान के लिए यह आवश्‍यक है की वह इस हमले के लिए जिम्‍मेदार संगठनों तथा व्‍यक्तियों के विरुद्ध ठोस और त्‍वरित कार्रवाई करें। इस संबंध में पाकिस्‍तान को विशेष और कार्रवाई योग्‍य सूचना दी गई है। पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री मोहम्‍मद नवाज़ शरीफ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को आश्‍वासन दिया की उनकी सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध शीघ्र और निर्णायक कदम उठायेगी।
प्रधानमंत्री 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस-वे पर निर्मित 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायु सेना के एयरशो को भी देखेंगे।यह हवाई पट्टी आपात स्थिति में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों को उतारने/उड़ान भरने के लिए निर्मित की गयी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 341 किलोमीटर है। यह लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एनएच-731) पर स्थित गांव चौदसराय, जिला लखनऊ से शुरू होता है और यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गांव हैदरिया में समाप्त होता है। एक्सप्रेस-वे 6 लेन चौड़ा है, जिसे भविष्य में 8-लेन तक बढ़ाया जा सकता है। लगभग 22,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, विशेष रूप से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।