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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लुंबिनी, नेपाल यात्रा (16 मई 2022)

मैं नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रीश्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर 16 मई 2022 को लुंबिनी, नेपाल की यात्रा पर जाऊंगा। मैं बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर मायादेवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए उत्सुक हूं। मैं लाखों भारतीयों की तरह भगवान बुद्ध की पवित्र जन्म-स्थली परश्रद्धा अर्पित करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पिछले महीने प्रधानमंत्री देउबा की भारत यात्रा के दौरान हुई हमारी उपयोगी चर्चा के बाद मैं उनसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूं। हम जलविद्युत, विकास और कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए अपनी साझा समझ का निर्माण करना जारी रखेंगे। पवित्र मायादेवी मंदिर की यात्रा के अलावा, मैं लुंबिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के "शिलान्यास" समारोह में भी भाग लूंगा। मैं नेपाल सरकार द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित समारोहों में भी भाग लूंगा। नेपाल के साथ हमारे संबंध अद्वितीय हैं। भारत और नेपाल के बीच सभ्यतागत और लोगों के आपसी संपर्क; हमारे घनिष्ठ संबंधों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य समय के साथ मज़बूत हुए इन संबंधों का उत्सव मनाना तथा इन्हें और प्रगाढ़ करना है, जिन्हें सदियों से प्रोत्साहन मिला है और जिन्हें हमारे आपसी मेल-जोल के लंबे इतिहास में दर्ज किया गया है।
हिरोशिमा परमाणु बमबारी के शिकार लोगों को प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि

हिरोशिमा परमाणु बमबारी की 69वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस त्रासदी में अपने प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा:- “आज हम उन लोगों को याद करते हैं, जिन्होंने हिरोशिमा में अपनी जान गंवाई। मुझे आशा है कि मानवता को ऐसा दिन फिर कभी ना देखना पड़े। आइए हम सब मिलकर विश्वशांति के लिए काम करें और आने वाले वर्षों में विश्व को और खुशहाल एवं शांतिपूर्ण बनाएं।” लोकसभा में आज जब हिरोशिमा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐपइनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। यह चैलेंज ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करने के लिए है जो पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष में विश्व स्तर के ऐप्स बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा, “आज टेक और स्टार्ट अप समुदाय में विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचारों और उत्पादों को सामने लाने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना एंव प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर रहा है।” प्रधानमंत्री ने कहा “यह चुनौती आपके लिए है यदि आपके पास इस तरह के उत्पाद हैं या यदि आपको लगता है कि आपके पास ऐसे उत्पादों को बनाने के लिए एक दृष्टि और विशेषज्ञता है तौ मैं तकनीकी समुदाय के अपने सभी दोस्तों से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान ‘अम्‍फान’से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की

स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्‍तर पर एनडीआरएफ 25 टीमें तैनात की गईं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्‍पन्‍न हो रहे चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने हालात का पूरी तरह जायजा लिया और चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा प्रस्तुत लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की भी समीक्षा की। चक्रवाती तूफान से निपटने की अपनी योजना की प्रस्तुति के दौरानएनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों को जमीनी स्‍तर पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य टीमें रिजर्व में तैयार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 24 अन्य टीमें भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह; प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री पी के सिन्हा; कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय सर्वश्रेष्ठ मानवीय भावना के प्रतीक थे। उन्हें एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने कई लोगों को उपचार से स्वस्थ किया। पद्म पुरस्कार समारोह में उनके साथ हुई बातचीत को मैं याद करता हूँ। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।" एमजी / एएम / जेके/वाईबी
कैबिनेट द्वारा 'राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय' का नाम 'डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय' में परिवर्तन के लिए विधेयक में आधिकारिक संशोधन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “राजेन्द्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय” का नाम “डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय” करने हेतु राजेंद्र केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 में आधिकारिक संशोधन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा वांछित लक्ष्य को पूरा करने और शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में शिक्षित उपयोगी श्रमशक्ति तैयार कर रहा है। इससे तकनीकी और ढांचागत सुविधाओं में श्रमशक्ति की कमी खत्म करने में मदद मिलेगी और जो कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास में योगदान देंगे। मौजूदा कॉलेजों में नई तकनीकों से किसानों को परिचित करान में मदद मिलेगी जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन और कृषि की उत्पादकता में योगदान में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से बचाव कार्य में जुटा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "बिहार के कई जिलों में आंधी एवं बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु से अत्यंत दुख हुआ है। ईश्वर शोक-संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा है।"
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री ए. के. सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आज उनके निवास 7, रेस कोर्स रोड में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचारिक भेंट थी जिसमें श्री सिंह ने प्रधानमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी। अधिक जवाबदेही और स्‍पष्‍टीकरण के लिए सरकार ने सभी मंत्री समूहों और अधिकार-प्राप्‍त मंत्री समूहों को समाप्‍त करने का नि‍र्णय किया। मंत्रालयों और विभागों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने आज सभी मौजूदा 9 अधिकार प्राप्‍त मंत्री समूहों और 21 मंत्री समूहों को समाप्‍त करने का फैसला किया। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और व्‍यवस्‍था में अधिक जवाबदेही आयेगी। अधिकार प्राप्‍त मंत्री समूहों और मंत्री समूहों के समक्ष बकाया मुद्दों को अब मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रोसेस किया जायेगा और वे स्‍वयं उनके बारे में निर्णय लेंगे। जहां कहीं मंत्रालयों को कोई कठिनाई होगी तो कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता पहुंचायेंगे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के चरण-II का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, आज राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के चरण-II का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वक्तव्य देते हुए, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोकार्पित की जा रही पुस्तकों को “ग्रंथ” बताया जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि, यह संग्रहालय इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास है। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रपति जी ने भारत के जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और राष्ट्रपति भवन को भी बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्र ने कहा कि, हम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से यह सीख सकते हें कि विविध राजनीतिक पृष्ठभूमियों के लोग मिलजुल कर किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और डिजीटल इंडिया आदि भारत सरकार की सभी योजनाओं को राष्ट्रपति भवन में लागू की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू को दिया उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्‍याहू को केरल से पुरावशेष के दो सेट की प्रतिकृतियां उपहार स्‍वरूप भेंट की जिन्‍हें भारत में यहूदियों के लंबे इतिहास में प्रमुख कलाकृतियों के तौर पर जाना जाता है। इनमें तांबे के प्‍लेटों के दो अलग-अलग सेट शामिल हैं। समझा जाता है कि इन पर 9-10वीं शताब्‍दी सी. ई. में लिखा गया होगा। तांबे के प्लेटों का पहला सेट भारत में कोचीन यहूदियों के लिए एक महत्‍वपूर्ण पुरावशेष है। इसे हिंदू राजा चेरामन पेरुमल (भास्‍कर रवि वर्मा के रूप में चर्चित) द्वारा यहूदी नेता जोसेफ रब्‍बन को दिए गए वंशानुगत शाही विशेषाधिकारों और सुविधाओं का वर्णन करने वाला चार्टर माना जाता है। यहूदियों के पारंपरिक विवरणों के अनुसार, जोसेफ रब्‍बन को बाद में शिंघली के राजकुमार के रूप में ताज पहनाया गया था। सिंघली उस समय क्रांगानोर के समकक्ष एक स्‍थान था। क्रांगानोर वही जगह है जहां यहूदियों ने कोच्चि एवं मालाबार में अन्‍य जगहों की ओर कूच करने से पहले सदियों तक धार्मिक एवं सांस्‍कृतिक स्‍वायत्तता का आनंद उठाया था। स्‍थानीय यहूदियों ने एक बार शिंघली/क्रांगानोर की एक मुट्ठी मिट्टी हरेक ताबूत में डाल दिया था क्‍योंकि उसे एक पवित्र स्‍थान और ‘दूसरा यरूशलेम’ के रूप में माना जाता है। इन प्‍लेटों की प्रति‍कृति को कोच्चि के मट्टानचेरी में परदेशी सिनेगॉग के सहयोग से तैयार किया गया है। तांबे की प्लेटों का दूसरा सेट भारत के साथ यहूदी व्यापार के इतिहास का सबसे प्राचीन दस्तावेज माना जाता है। इन प्लेटों में स्थानीय हिंदू शासक द्वारा भूमि आवंटन एवं कर विशेषाधिकार अनुदान का वर्णन एक चर्च से किया है। साथ ही इसमें पश्चिम एशियाई एवं भारतीय व्यापारिक संगठनों को कोल्‍लम में व्यापार की निगरानी का भी वर्णन किया गया है। पश्चिमी एशियाई संगठनों में मुस्लिम, ईसाई, जोरोऑट्रियंस आदि शामल हैं। साथ ही इसमें यहूदियों के एक समूह को भी शामिल किया गया है जिसने जुडियो-फारसी और संभवतः अरबी एवं पहलवी (मध्य फारसी) में भी में हस्ताक्षर किए थे। ऐसा लगता है कि इन प्‍लेटों पर उनके हस्‍ताक्षर उकेरे गए हैं जिन्‍हें उस लिपि से अपरिचित किसी स्थानीय कामगार द्वारा काटा गया होगा। इन प्लेटों की प्रतिकृति को तैयार करने में केरल के तिरुवल्ला स्थित मालंकरा मार थोमा सीरियन चर्च के सहयोग उल्‍लेखनीय रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री को एक टोरा स्‍क्रॉल भी भेंट किया जिसे केरल के परदेसी यहूदी समुदाय ने दान दिया था। करीब सौ साल पहले हस्‍तलिखित यह स्‍क्रॉल कोच्चि के परदेसी सिनेगॉग को समर्पित किया गया था जिसे 1568 में बनाया गया था। टोरा लकड़ी के एक बक्‍से में लकड़ी के दांतों से घिरा है जो चांदी की चादर से ढंका हुआ है और धातु का मुकुट पुष्‍प आभूषण की तरह सोने की चादरों से ढंका है। इसे दक्षिण्‍ा भारत की सजाबटी वस्‍तुओं से क्राउन को ठेठ तरीके से सजाया गया है।
भारत-जर्मनी के नेताओं के बीच वीडियो-टेलीकॉन्फ्रेंसिंग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपनी जर्मनी की समकक्ष संघीय चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ एक वीडियो–टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय और वैश्विक मंच पर स्थिर एवं मजबूत नेतृत्व प्रदान करने में चांसलर मर्केल द्वारा लंबे समय से निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। साथ ही भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विकास में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया, द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से भारत–यूरोपीय संघ संबंधों सहित पारस्परिक महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में वैक्सीन (टीके) विकसित करने के संबंध में चांसलर मर्केल को जानकारी दी और वैश्विक लाभ के लिए अपनी क्षमताओं को लगाने की भारत की प्रतिबद्धता का चांसलर मर्केल को आश्वासन दिया। उन्होंने जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में संक्रमण की नई लहर की शुरुआती रोकथाम के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने के जर्मनी के फैसले का स्वागत किया और जर्मनी के साथ आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के मंच के तहत सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। यह देखते हुए कि इस वर्ष भारत–जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ और सामरिक भागीदारी की 20वीं वर्षगांठ है, दोनों नेताओं ने 2021 के शुरुआती हिस्से में छठे अंतर–सरकारी परामर्श (आईजीसी) को आयोजित करने और उसके लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करने पर सहमति जताई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स में ‘नेट शून्य आयात’ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में (एम-सिपस) संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने के अलावा एम-सिप में किए गए संशोधन से रोजगार के अवसर पैदा होने और आयात पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। इस योजना के तहत प्राप्त हुए प्रोजेक्टों में एक मिलियन लोगों (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। यह नीति सभी राज्यों और जिलों को कवर करती है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत अभी तक, 243 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 17,997 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों समेत 75 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं- i. इस योजना के तहत आवेदन 31 दिसंबर, 2018 या प्रोत्साहन (इनसेंटिव) प्रतिबद्धता के 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने, दोनों में से जो पहले हो, तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रोत्साहन प्रतिबद्धता के 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की स्थिति में आगे की वित्तीय प्रतिबद्धता पर फैसला लेने के लिए एक समीक्षा की जाएगी। ii. नई मंजूरी के मामलों में योजना के तहत मिलने वाला इनसेंटिव प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने की तिथि से उपलब्ध होगा न कि आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख से। iii. प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इनसेंटिव निवेश के लिए उपलब्ध होगी। iv. पात्र आवेदकों को सामान्यतः पूर्ण आवेदन जमा करने के 120 दिन के भीत इनसेंटिव मिल जाएगा। v. इस योजना के तहत इनसेंटिव पाने वाली इकाई को तीन वर्ष की अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन में बने रहने के लिए वचन देना होगा। vi. परियोजना को मंजूरी की सिफारिश करने वाली मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव करेंगे। vii. 6850 करोड़ रुपये (लगभग एक बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक निवेश वाले मेगा प्रोजेक्ट के मामलों में एक अलग कमेटी होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस समिति में नीति आयोग के सीईओ, सचिव व्यय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। पृष्ठभूमि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने जुलाई 2012 में विशेष प्रोत्साहन (इनसेंटिव) पैकेज उपलब्ध कराने की खातिर एम-सिप को मंजूरी दी थी। यह योजना विशेष आर्थिक गलियारे (एसईजेड) में निवेश करने पर 20 प्रतिशत और गैर एसईजेड में निवेश करने पर पूंजीगत व्यय में 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। प्रक्रिया को सरल बनाने और गुंजाइश बढ़ाने के लिए इस योजना में अगस्त, 2015 में संशोधन किया गया था। इस योजना ने ईएसडीएम सेक्टर में 1,26,838 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया है। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने करीब 17,997 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। एम-सिप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश पर सकारात्मक असर डालने में सफल रही है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था परिवर्तन के विषय में अंतर्राषट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की सिफारिश नं 204 (आर-204) को अपनी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था (सं.204) में परिवर्तन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा अपनाये गए नए उपायों को संसद के पटल पर रखने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 2015 में जेनेवा में आयोजित 104वें सत्र में उपरोक्त सिफारिश को अपनाया था। भारत ने इसे अपनाने का समर्थन किया था। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, आईएलओ के हर सदस्य देश से यह अपेक्षित है कि वह सम्मेलन के सत्र की समाप्ति की एक वर्ष की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकरण (भारत के मामले में संसद) के समक्ष सम्मेलन द्वारा अपनाये गये उपायों को प्रस्तुत करे। यह सिफारिश मजदूरों के मौलिक अधिकार का सम्मान करने और उद्यमों में सृजन, संरक्षण और स्थिरता, औपचारिक अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट नौकरियों को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था नौकरियों की अनौपचारिकता रोकने में मदद करते हुए अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक इकाइयों और कामगारों के परिवर्तन में मदद के लिए सदस्यों को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती है। आईएलओ की सिफारिश को अपनाने में भारत पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यह सिफारिश देश के सभी कामगारों पर लागू है, जो इस उपाय की अभिपुष्टि करता है। आईएलओ कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संधिया हैं जिनकी सदस्य देश संपुष्टि करते हैं। आईएलओ कन्वेंशन का सत्यापन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। एक बार सम्पुष्टि होने के बाद आईएलओ कन्वेंशन विशेष कन्वेंशन की सम्पुष्टि करने वाले सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है। आईएलओ की सिफारिशों को सम्पुष्टि के लिए खुला नहीं रखा जाता लेकिन ये नीति, कानून और प्रक्रिया को तैयार करने के संबंध में राष्ट्रीय सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक प्रोटोकॉल कन्वेंशन को आंशिक रूप से संशोधित करने वाला एक साधन है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के कन्वेंशन की औपचारिक सम्पुष्टि के संबंध में सरकार राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं को अलग-अलग ध्यान में रखकर निर्णय करती है। सदस्य देशों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की विविधता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति और सीमा की पहचान करते हुए और त्रिपक्षीय तंत्र का उपयोग करते हुए औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों की सीमा और प्रकृति की पहचान करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने गुरू गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर उनका स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम 350वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, मैं पुज्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति नत-मस्तक हूं। वे अप्रतिम शौर्य और विवेक की प्रतिमूर्ति थे। उनके शौर्य पूर्ण कार्य उत्कृष्ट विचार पीढ़यों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी समानता की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने हर तरह की सामाजिक असमानता का विरोध किया। वे न्याय के प्रति विवेक और शुचिता के लिए पूजनीय रहे।”
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना- 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2017 (वीपीबीवाई 2017) को लांच करने को अपनी कार्योत्तर अनुमति दे दी है। यह वित्तीय समावेशन और साजाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। यह योजना चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से लागू की जाएगी। इसके तहत वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और अनिश्चित बाजार की स्थिति के चलते भविष्य में ब्याज से होने वाली आय में गिरावट से 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्ध लोगों की सुरक्षा की जाएगी। दस साल के लिए प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की वापसी गारंटी दर के आधार पर यह योजना एक सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस पेंशन के लिए मासिक/तिमाही/छमाही और वार्षिक का विकल्प चुना जा सकता है। इसके तहत एलआईसी को जो रिटर्न मिलेगा और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के निश्चित रिटर्न के बीच जो अंतर होगा, उसकी भरपाई के लिए सरकार वार्षिक सब्सिडी देगी। वीपीबीवाई-2017 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक सदस्यता के लिए खुले होने का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री ने मणिपुर के राज्‍यपाल श्री सैयद अहमद के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मणिपुर के राज्‍यपाल श्री सैयद अहमद के निधन पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “श्री सैयद अहमद एक अनुभवी नेता थे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्‍होंने कई महत्‍वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनके निधन से गहरा दु:ख हुआ है। ईश्‍वर उनकी आत्‍मा को शांति दे।”
प्रधानमंत्री का रूस यात्रा से पूर्व दिया गया वक्तव्य

आज से मेरी रूस यात्रा शुरू होगी। हमारे सरकार गठित करने के बाद यह मेरी पहली द्वीपक्षीय यात्रा है। मैं अपनी इस यात्रा के परिणामों के प्रति बहुत आशावादी हूं। इतिहास भारत और रूस के दशकों के घनिष्ठ संबंधों का गवाह रहा है। रूस दुनिया में भारत के सबसे मूल्यवान मित्र देशों में से एक बना हुआ है। मेरे मन में वर्ष 2001 की स्मृतियां ताजा हो रही हैं। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण ही किया था और मुझे अटलजी के साथ रूस जाने का अवसर मिला। संभवतः यह भारत-रूस के शुरुआती वार्षिक शिखर सम्मेलनों में से एक था। यह परंपरा आज भी निरंतर जारी है। मेरी यात्रा से भारत और रूस के बीच आर्थिक, ऊर्जा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। हम अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खनन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत और रूस न केवल दोनों देशों, बल्कि विश्व के लाभ के लिए अपने व्यापार संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं। यह यात्रा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ व्यापक विचार-विमर्श की गवाह होगी। रूसी व्यवसायियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने हेतु उनके साथ बातचीत की जाएगी। मैं ‘भारत के मित्र यानी फ्रेंड ऑफ इंडिया’ कार्यक्रम में भी शिरकत करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के लोगों के बीच के पहले से मजबूत रिश्तों को मेरी यह यात्रा काफी हद तक आगे ले जाएगी।
प्रधानमंत्री रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत करेंगे, सिक्किम में पैकीओंग एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितबंर 2018 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत करेंगे। इस योजना के तहत, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीएमजेएई पर एक प्रदर्शनी भी देखने जाएंगे। वे कई गतिविधियों जैसे लाभार्थी पहचान, और ई-कार्ड निर्माण आदि का प्रदर्शन भी देखेंगे। इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री चाईबासा और कोडरमा स्थित मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। वे 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गंगटोक, सिक्किम के प्रस्थान से पहले वे वहां उपस्थित सभा को संबोधित करेंगे। 24 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री पैकीओंग एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सिक्किम भी देश के दूसरे भागों से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे हिमालयन राज्य को काफी फायदा होगा और साथ ही इस राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जब पैकीओंग एयरपोर्ट पहुंचेगे तो उन्हें वहां एयरपोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वे पैकीओंग हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण करेंगे। उसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
कैबिनेट ने दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौते और आय पर करों में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम संशोधन प्रोटोकॉल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौते और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम संशोधन प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी। इसके लागू होने के बाद प्रोटोकॉल दोहरा कराधान परिहार करार,गैर कर उद्देश्यों के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डीटीएए के तहत जानकारी साझा करने में सक्षम होगा।
रेलवे के आधुनिकीकारण के लिए पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए गए: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेखांकित किया कि हाल के वर्षों में रेलवे की बुनियादी ढांचा विकास के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है इस बदलाव के चलते भारतीय रेलवे के के आधुनिकीकरण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी गुजरात के केवड़िया को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को शुरू किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने गुजरात में रेलवे की कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले मौजूद बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने तक ही ध्यान केन्द्रित किया जाता था जबकि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। इस सोच में बदलाव अपरिहार्य हो गया था। हाल के वर्षों में संपूर्ण रेलवे सिस्टम के कायाकल्प पर काम किया गया है और यह मात्र बजट में बढ़ोतरी तथा नई रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा तक ही सीमित नहीं है। बदलाव विभिन्न मोर्चों पर आए हैं। उन्होंने केवड़िया को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़े जाने की वर्तमान में परियोजनाओं का उल्लेख किया जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे को पहले से जारी व्यवस्था में बदलाव की सोच का एक ताज़ा उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पूर्वी-पश्चिमी माल गलियारे को हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया था। इस परियोजना के अंतर्गत 2006 से 2014 तक कार्य की प्रगति मात्र कागजों पर हुई थी और इस दौरान 1 किलोमीटर का भी नया ट्रैक नहीं बिछाया जा सका था। अब अगले कुछ दिनों में कुल 1100 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। एमजी/ एएम/ डीटी/ केजे
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने न्‍यायपालिका में आम आदमी के उच्‍च स्‍तर के विश्‍वास का उल्‍लेख किया। भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश के भाषण का उल्‍लेख करते हुए कि देश के विभिन्‍न न्‍यायालयों में बड़ी संख्‍या में मामले लंबित पड़े हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश की चिंता को समझते हैं। उन्‍होंने कहा कि इस बारे में आगे बढ़ते हुए उन्‍हें उम्‍मीद है कि सरकार और न्यायपालिका इन मुद्दों का समाधान खोजने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कानून की किताबों से पुराने कानूनों को हटाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी जोर दिया।