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दीवाली के अवसर पर, जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान राजभवन, श्रीनगर में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये मीडिया वक्तव्य का मूल पाठ

जम्मू कश्मीर में, सितंबर में जो, बाढ़ के कारण गंभीर समस्या पैदा हुई, मैं तुरंत 7 सितंबर को यहां आया था और 1000 करोड़ रुपए का पैकेज उसी दिन दिया था। डेढ़ महीने के बाद मैं स्थिति का जायजा लेने आया हूं। आज मेरा प्रयास रहा था कि नागरिकों से मिलना, भिन्न-भिन्न सामाजिक-व्यापारिक संगठनों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके सुझावों पर ध्यान देना और एक प्रकार से आज मेरा पूरा दिन यहां की स्थितियों को समझने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यहां के नागरिकों की एक प्रमुख मांग यह रही है कि जो भी मदद मिले, हो सके तो जो पीड़ित परिवार है, उनको सीधी मदद पहुंचे। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि सरकार उस दिशा में गंभीरता से सोचेगी। खास करके मकानों का जो नुकसान हुआ है, उनकी मदद उनके बैंक अकाउंट में सीधे जमा हो, तो शायद उनको ज्यादा सुविधाजनक होगा। आज जितनी जानकारी मिली है, तो तत्काल काम करने हेतु से मकानों की मरम्मत करने के लिए 570 करोड़ रुपए, Five Hundred and seventy crores rupees। दूसरा, एक विषय आया, अस्पतालों के संबंध में। क्योंकि उस दिन आया था तो देखा एक अस्पताल पूरा पानी में डूबा देखा था। लेह में भी अस्पताल, जम्मू में भी अस्पताल है और श्रीनगर में भी अस्पताल, मेजर 6 अस्पताल हैं, जिनमें कुछ न कुछ तत्काल काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए 175 करोड़ रुपए, जिससे इन 6 अस्पतालों का तत्काल, आवश्यक नई Machines, latest equipment’s लाने हों, तो तुरंत हो जाए। एक विषय मेरे सामने आया है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पुस्तकें, किताबें नष्ट हो चुकी हैं। तो मैंने तत्काल कहा उन सभी बच्चों को नोट बुक, किताब उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी बच्चों को तत्काल मुहैया करायी जाएं, ताकि उनकी शिक्षा की दिशा में कोई रुकावट न हो। बाकी जो बातें हैं, राज्य सरकार ने जो कहा है, उसका Verification चल रहा है। मैंने पहले दिन से कहा है, मेरे प्यारे कश्मीर वासियों, यह पीड़ा आपकी नहीं है, पूरे देश की है। आपके दुख के साथ पूरा हिंदुस्तान है। आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी, पूरी शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग से, सरकार, आपके पुनर्वासन के काम में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री के साथ चीन के राष्‍ट्रपति और प्रथम महिला साबरमती रिवरफ्रंट देखने गए

चीन के राष्‍ट्रपति श्री शी जिनपिंग और प्रथम महिला इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट देखने गए। उन्‍होंने गुजराती संस्‍कृति की झलक भी देखी। दोनों नेताओं ने कुछ क्षणों तक एक झूले का भी आनंद उठाया। राष्‍ट्रपति जिनपिंग और प्रथम महिला रिवरफ्रंट पर प्रधानमंत्री के साथ एक निजी डिनर के लिए रवाना होने से पहले एक परंपरागत खाट पर भी बैठे।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे पर दुःख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे से दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं: पीएम"
पुलिस स्‍मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के शहीदों को समर्पित पुस्‍तक का विमोचन किया

पुलिस स्‍मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कर्तव्‍य निभाते हुए अपने प्राण न्‍यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के शहीदों को समर्पित पुस्‍तक का विमोचन किया। पुलिस स्‍मृति दिवस – 21 अक्‍टूबर के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने “वॉरियअर्स रिमेंबर्ड” पुस्‍तक का विमोचन किया। यह पुस्‍तक सीआरपीएफ के उन बहादुर जवानों की याद में समर्पित है, जिन्‍होंने कर्तव्‍य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दीं। प्रधानमंत्री ने 2014 में पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्‍मेलन के दौरान इच्‍छा जाहिर की थी कि प्रत्‍येक पुलिस बल को अपने अधिकारियों और कर्मियों की बहादुरी के कार्यों का संकलन करना चाहिए, ताकि वे आने वाली पीढि़यों को प्रेरित कर सकें। देशभर में सीआरपीएफ के प्रत्‍येक शहीद के परिजनों को इस पुस्‍तक की प्रति भेंट की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने सुश्री जे. जयललिता के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सुश्री जे. जयललिता के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सुश्री जयललिता के निधन से काफी दुखी हूं। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है। जयललिता जी का लोगों से लगाव, गरीबों, महिलाओं और हाशिए के लोगों के कल्‍याण के लिए उनकी चिंता हमेशा एक प्रेरणास्रोत बना रहेगा। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं तमिलनाडु की जनता के साथ है। ईश्‍वर उन्‍हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की हिम्‍मत और शक्ति दे। मैं उन असंख्‍य अवसरों को अपने मन में हमेशा संजोकर रखूंगा, जब मुझे जयललिता जी से बातचीत करने का अवसर मिला था। उनकी आत्‍मा को शांति मिले।’
किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा

1. सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। 2. प्रीमियम पर कैपिंग हटाई गई, किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दर को बहुत कम किया गया, किसानों को मिलेगी अब बीमा की पूर्ण राशि। 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम से कम 50% किसानों को बीमा कवर का लक्ष्य निधारित, पिछली योजना के तहत केवल 23% किसानों को ही बीमा। 4. नुकसान के जल्द आकलन और क्लेम को शीघ्र निपटाने के लिए फोन और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सरल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भ्रष्‍टाचार, आतंकवाद और काला धन के विरुद्ध जारी यज्ञ में पूरे दिल से लोगों की भागीदारी के लिए उनका अभिवादन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भ्रष्‍टाचार, आतंकवा और काला धन के विरुद्ध जारी यज्ञ में पूरे दिल से देशवासियों की भागीदारी के लिए उनका अभिवादन किया है। सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के फायदे के बारे में चर्चा करते हुए अपने कई ट्वीट संदेशों के माध्‍यम से प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान भी किया कि वे आर्थिक लेन-देन में कैशलेस भुगतान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं भ्रष्‍टाचार, आतंकवाद और काला धन के विरुद्ध जारी यज्ञ में पूरे दिल से देशवासियों की भागीदारी के लिए उनका अभिवादन करता हूं। सरकार के निर्णय से किसान, व्‍यापारियों, मजदूरों के लिए कई फायदे हैं, जो हमारे राष्‍ट्र की अर्थव्‍यवस्‍था की रीढ़ हैं। मैंने हमेशा कहा कि सरकार के कदम से कुछ दिक्‍कतें होंगी, किंतु कम समय की इस पीड़ा से दीर्घकालिक फायदे मिलेंगे। अब भ्रष्‍टाचार और काला धन ग्रामीण भारत की प्रगति और समृद्धि में कोई बाधा उत्‍पन्‍न नहीं करेगा। हमारे गांवों को उनका बकाया जरूर मिलना चाहिए। आर्थिक लेन-देन में कैशलेस भुगतान का इस्‍तेमाल बढ़ाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ने का एक ऐतिहासिक अवसर हमारे सामने आया है। मेरे नौजवान मित्रो, आप परिवर्तन के इंजन हैं, जो भारत को भ्रष्‍टाचार से मुक्‍त करेगा और अधिकाधिक कैशलेस लेन-देन सुनिश्चित करेगा। हम सब एक साथ मिलकर #भारत में काला धन की पराजय सुनिश्चित करें। इससे गरीबों, नव-मध्‍य वर्ग, मध्‍य वर्ग का सशक्तिकरण होगा और अगली पीढि़यों को लाभ मिलेगा।“
मंत्रिमंडल ने रियल एस्‍टेट (नियामक और विकास) विधेयक 2015 मंजूर किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्‍यसभा की चयन समिति द्वारा रिपोर्ट किये गये रियल स्‍टेट (नियामक और विकास) विधेयक-2015 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब संसद में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए लाया जाएगा। रियल एस्‍टेट (नियामक और विकास) विधेयक- उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा करने, रियल एस्‍टेट लेन-देन में निष्‍पक्षता लाने और समय पर परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन में मार्ग प्रशस्‍त करने वाला कदम है। इस विधेयक से वाद-विवाद के त्‍वरित निपटान और रियल एस्‍टेट क्षेत्र की तरीकेबद्ध वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समान नियामक वातावरण उपलब्‍ध होगा। इससे रियल एस्‍टेट क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और निजी प्रतिभागिता बढ़ाकर ‘सब के लिए आवास’ प्रदान करने के भारत सरकार के उद्देश्‍य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह विधेयक रियल एस्‍टेट नियामक प्राधिकरण के साथ रियल एस्‍टेट परियोजनाओं और रियल एस्‍टेट एजेंटों के पंजीकरण के जरिए उपभोक्‍ताओं के लिए प्रमोटर्स द्वारा आवश्‍यक खुलासा करना सुनिश्चित करता है। इस विधेयक का उद्देश्‍य रियल एस्‍टेट में संस्‍थागत पारदर्शिता और जिम्‍मेदारी द्वारा रियल एस्‍टेट क्षेत्र में उपभोक्‍ताओं का विश्‍वास बहाल करना तथा आवासीय लेन-देन, जिससे पूंजी और वित्‍तीय बाजार में इस क्षेत्र की पहुंच और बढ़े। इस विधेयक से परियोजना के प्रभावी कार्यान्‍वयन, पेशेवर तरीके और मानकीकरण के जरिए व्‍यवस्थित तरीके के इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं: 1. व्‍यावसायिक और आवासीय रियल एस्‍टेट परियोजनाओं पर लागू। 2. रियल एस्‍टेट लेन-देन को नियमित करने के लिए राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में ‘रियल एस्‍टेट नियामक प्राधिकरण’ की स्‍थापना। 3. रियल एस्‍टेट परियोजनाओं और रियल एस्‍टेट एजेंटों का प्राधिकरण के साथ पंजीकरण। 4. सभी पंजीकृत परियोजनाओं के बारे में खुलासा अनिवार्य, जिसमें प्रमोटर, परियोजना, ले आउट, योजना, भूमि की स्थिति, मंजूरियां, समझौते, रियल एस्‍टेट एजेंटों, ठेकेदारों, वास्‍तुकारों और इंजीनियरों आदि के बारे में विस्‍तृत जानकारी शामिल है। 5. परियोजना को समय पर पूरा करने में इसकी निर्माण लागत के लिए एक अलग बैंक खाते में विशेष राशि जमा करना। 6. न्‍यायिक अधिकारियों और अपीलीय ट्राइब्‍यूनल के जरिए वाद-विवाद सुलझाने के लिए त्‍वरित विवाद निपटान प्रणाली की स्‍थापना। 7. न्‍यायालयों में विधेयक में परिभाषित मुद्दों को उठाने पर प्रतिबंध, हालांकि उपभोक्‍ता अदालतों में रियल एस्‍टेट के मामलों पर सुनवाई हो सकती है। 8. प्रमोटर, उपभोक्‍ता की सहमति के बिना योजना और डिजाइन में बदलाव नहीं कर सकते। 9. विधेयक में दिए गए विशेष मामलों के लिए नियम बनाने हेतु उचित सरकारी प्रावधान और नियामक प्राधिकरण आवश्‍यक नियम बना सकता है।
प्रधानमंत्री ने रानी गाइदिन्‍ल्‍यू के जन्‍म शताब्‍दी समारोह का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया कि देश को स्‍वतंत्रता संग्राम की महान विरासत को अवश्‍य याद रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संघर्ष की विरासत और हमारे स्‍वतंत्रता सैनानियों की उपलब्धियां अगली पीढ़ी तक पहुंचे। रानी गाइदिन्‍ल्‍यू की जन्‍म शताब्‍दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर स्‍मारक सिक्‍का जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्‍य है कि रानी गाइदिन्‍ल्‍यू जैसी हस्तियों को या तो पूर्ण रूप से याद नहीं किया जाता या जान-बूझकर भूला दिया गया है। प्रधानमंत्री ने देश के स्‍वतंत्रता संग्राम में रानी गाइदिन्‍ल्‍यू के योगदान का स्‍मरण किया। उन्‍हें ‘रानी-मां’ बताते हुए श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि उनका मानना था कि नगा लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष देश की एकता और अखंडता के लिए भी संघर्ष था। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्‍तर में महात्‍मा गांधी का संदेश फैलाने का श्रेय भी रानी गाइदिन्‍ल्‍यू को दिया। उन्‍होंने खेद व्‍यक्‍त किया कि स्‍वतंत्रता के बाद कई वर्षेा तक रानी गाइदिन्‍ल्‍यू अपने गांव में प्रवेश नहीं कर सकीं। उन्‍होंने कहा कि भारत का निर्माण राजाओं या शासकों से नहीं, बल्कि यहां के लोगों से हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्‍य से रहने पर ‘रानी-मां’ के विचार आज जलवायु परिवर्तन की समस्‍या झेल रहे विश्‍व के सामने एक उत्‍तर हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्‍तर के विकास के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्‍होंने फिर कहा कि पूर्वोत्‍तर की तरक्‍की से पूरे राष्‍ट्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि हाल ही में बांग्‍लादेश के साथ हुए भूमि सीमा समझौते से इस क्षेत्र का संपर्क शेष देश के साथ बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में हुए नगा शांति समझौते के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारों के प्रयासों की वजह से ही इस तरह का समझौता संभव हो सका। इस अवसर पर नगालैंड के राज्‍यपाल श्री पी. बी. आचार्य, नगालैंड के मुख्‍यमंत्री श्री टी. आर जिलियांग, मणिपुर के मुख्‍यमंत्री श्री ओ. इबोबी सिंह और केन्‍द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री अरूण जेटली, डॉ. महेश शर्मा तथा डॉ. जितेन्‍द्र सिंह उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने हरियाणा का दौरा किया, सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया, रेल कोच मरम्‍मत कारखाने की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज हरियाणा के रोहतक में सांपला का दौरा किया और दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया। एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने रेल कोच मरम्‍मत कारखाना, सोनीपत की आधारशिला रखे जाने के मद्देनजर एक पट्टिका का अनावरण किया। इस कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह उत्‍तरी क्षेत्र में रेल डिब्‍बों (कोच) के लिए एक महत्वपूर्ण मरम्‍मत और रखरखाव सुविधा के रूप में उभर कर सामने आएगा। मॉड्यूलर एवं प्रीफैब्रि‍केटेड निर्माण तकनीकों, आधुनिक मशीनरी और पर्यावरण अनुकूल खूबियों का इस्‍तेमाल कर इस कारखाने की स्‍थापना की जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी छोटू राम जी उन सामाजिक सुधारकों में से एक थे जिन्‍होंने भारत में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सर छोटू राम को पीडि़तों और वंचितों के उद्धार के लिए निरंतर कार्य करने वाली शख्‍सि‍यत के रूप में वर्णित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल कोच मरम्‍मत कारखाना सोनीपत और समूचे हरियाणा राज्‍य के विकास में अहम योगदान देगा। उन्‍होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के छोटे उद्यमी लाभान्वित होंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने सर छोटू राम के विजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस संदर्भ में उन्‍होंने भाखड़ा बांध के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने किसानों को उचित मूल्‍य दिलाने के लिए सर छोटू राम द्वारा की गई अनगिनत पहलों का उल्‍लेख किया और इसके साथ ही केन्‍द्र सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए विभिन्‍न कदमों के बारे में भी बताया। आयुष्‍मान भारत योजना की दिशा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्‍वास्‍थ्‍य आश्‍वासन योजना का प्रथम लाभार्थी इसी राज्‍य का है। उन्‍होंने संतोष व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि महज दो हफ्तों में ही 50,000 से भी ज्‍यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत हुई शानदार कामयाबी का भी उल्‍लेख किया। उन्‍होंने यह बात रेखांकित की कि हरियाणा के गांवों में जन्‍म लेने वाली बालिकाएं विश्‍व स्‍तर पर अपने देश को गौरवान्वित कर रही हैं और इसके साथ ही हरियाणा के युवा भारत को खेलकूद के क्षेत्र में एक वैश्विक ताकत बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि इससे ये संकेत मिलते हैं कि हम सर छोटू राम के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं।
फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री ओलांद ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और उन्‍हें पेरिस में सीओपी-21 जलवायु शिखर सम्‍मेलन की ताजा स्थिति से अवगत कराया

फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री फ्रांस्‍वा ओलांद ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से बातचीत की। उन्‍होंने प्रधानमंत्री को पेरिस में आयोजित सीओपी-21 जलवायु शिखर सम्‍मेलन की ताजा स्थिति से अवगत कराया। इस सम्‍मेलन का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है और यह सम्‍मेलन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्‍ट्रपति की इस पहल के लिए उनकी सराहना की।
प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान का आध्‍यात्मिक गुरुओंसमर्थनने किया

संत समाज ने आत्‍मनिर्भर भारत आंदोलन की प्रशंसा की प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के भारत को आत्‍मनिर्भर बनाने के ‘वोकल फॉर लोकल’की कल की गई अपील को आध्‍यात्मिक गुरु का जबर्दस्‍त समर्थन मिला है। संत समाज ने प्रधानमंत्री की इस अपील का काफी उत्‍साहपूर्वक समर्थन किया है। आध्‍यात्मिक गुरुओं ने देश को आत्‍मनिर्भर बनाने की दिशा में ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान को लोकप्रिय बनाने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है और इसे समर्थन देने का संकल्‍प भी व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जैन आचार्य श्री विजय वल्‍लभ सुरीश्‍वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के मौके पर ‘स्‍टैच्‍यू ऑफ पीस’ के अनावरण के दौरान यह आह्वान किया था। श्री मोदी ने कहा है किजिस तरह भक्ति आंदोलन ने स्‍वतंत्रता संग्राम को आधार दिया था, उसी तरह आज आत्‍मनिर्भर भारत को संतों, महात्‍माओं, महंतों और देश के आचार्यों की ओर से आधार प्रदान किया जाएगा। उन्‍होंने आध्‍यात्मिक गुरुओं से अपनी शिक्षाओं और अपने अनुयायियों से संवाद करते समय आत्‍मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की अपील की। श्रीश्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री के आह्वान के समर्थन में कहाकि उनके संगठनों के युवा वर्ग ने एक ऐप विकसित किया है और दैनिक जीवन में वस्‍तुओं के इस्‍तेमाल में आत्‍मनिर्भर भारत के संकल्‍प को दोहराया है। बाबा रामदेव ने भी पतंजलि और अपने अनुयायियों की ओर से आत्‍मनिर्भर भारत के महान कार्य के प्रति अपना संकल्‍प व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने अन्‍य आध्‍यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करने की पेशकश करते हुए सभी को ‘वोकल फॉर लोकल’ मंच पर एकसाथ लाने की बात कही है। सद्गुरु जग्‍गी वासुदेव ने प्रधानमंत्री के आह्वान के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा “आत्‍मनिर्भरता एक ऐसी मौलिक ताकत है, जो एक मजबूत एवं स्‍थायी राष्‍ट्र के लिए बहुत जरूरी है। हमें देश के राष्‍ट्रीय ताने-बाने को लचीला बनाना है और इसमें अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए और यही विश्‍व के लिए महत्‍वपूर्ण है, जो केवल देश के नागरिक वर्ग की प्रतिबद्धता से ही संभव है।” स्‍वामी अवधेशानंद ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को प्रेरणादायी बताते हुएशीर्ष आध्‍यात्मिक नेताओं की ओर से पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही है। भागवत कथाकर और आध्‍यात्मिक गुरु देवकी नंद ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के आह्वान पर उनके समर्थकों ने ‘वोकल फॉर लोकल’ को जीवन का सिद्धांत बना लिया है। आत्‍मनिर्भर भारत के आह्वान को समर्थन देने की भावना और सराहना आध्‍यात्मिक गुरुओं के संदेशों से मेल खाती है। वे इस आह्वान को न केवल व्‍यक्तिगत स्‍तर पर समर्थन दे रहे हैं, बल्कि ‘संत समाज’ की प्रतिक्रियाओं के साथ तारतम्‍य स्‍थापित करने की पेशकश भी कर रहे हैं और अपने समर्थकों से ‘वोकल फॉर लोकल’ के आदर्शों को स्‍वीकार करने का आह्वान कर रहे हैं। इसके लिए ये अपने आधारभूत ढांचे और संसाधनों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता भी दर्शा रहे हैं। इस आंदोलन के प्रति उनका यह उदार समर्थन निम्‍न संदेशों में देखा जा सकता है। messages
अंडमान निकोबार द्वीप समूह शरीर रचना विज्ञान नियम 2016 की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शरीर रचना विज्ञान नियम, 2016 की घोषणा को स्‍वीकृति दी गई। यह मंजूरी मेडिकल कॉलेज को चिकित्‍सा की सभी प्रणालियों में शरीर रचना विज्ञान के अध्‍ययन के लिए लावारिस शवों की आपूर्ति अथवा उपलब्‍धता की कार्य प्रणाली तय करने के उद्देश्‍य से दी गई है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फरक्का में नए नौवहन लॉक के निर्माण के लिए फरक्का बांध परियोजना की भूमि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फरक्का में स्थित मौजूदा नौवहन लॉक के समानांतर नए नौवहन लॉक के निर्माण के लिए जल संसाधन मंत्रालय के अधीन फरक्का बांध परियोजना की 14.86 हेक्टेयर भूमि नौवहन मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः (i).जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन फरक्का बांध परियोजना (एफबीपी) से फरक्का में नए नौवहन लॉक के निर्माण के लिए 14.86 हेक्टेयर भूमि नौवहन मंत्रालय को हस्तांतरित करना। (ii).इस भूमि की अनुमानित लागत 2,35,80,160 रूपये (दो करोड़, पैंतीस लाख, अस्सी हजार, एक सौ साठ रूपये है) जिसका खर्च भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडल्ब्लूएआई) द्वारा उठाया जाएगा। (iii).नौवहन लॉक का निर्माण जलमार्ग विकास की एक उप-परियोजना है। इस नए लॉक से एनडब्ल्यू-वन में पोतों की आवाजाही सुगम और बाधा रहित हो जाएगी। फरक्का में नए नौवहन लॉक के निर्माण के लाभ इस प्रकार हैः (क) वर्तमान लॉक अपने अंदर से बड़ी संख्या गुजरने वाले पोतों को कुशलतापूर्वक और निपुणता से हैंडल करने में समर्थ नहीं है। वर्तमान नौवहन लॉक से वाहनों के गुजरने में फिलहाल बहुत समय लगता है। इसलिये जलमार्ग विकास परियोजना के लागू होने के बाद भविष्य में लॉक से गुजरने वाले पोतों की संख्या और कार्गों के आयतन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद को देखते हुए पोतों की आवाजाही सरल बनाने में मदद करने के लिए अतिरिक्त लॉक के निर्माण की जरूरत है। (ख) मौजूदा नौवहन लॉक के आधुनिकीकरण/उन्नयन और मरम्मत की प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा और मरम्मत की अवधि के दौरान पोतों की आवाजाही भी बंद रहेगी। इसलिये पोतों की बाधा रहित आवाजाही के लिए नए नौवहन लॉक का निर्माण करना अपरिहार्य हो गया है। (ग) नौवहन मंत्रालय के अधीन आईडब्ल्यूएआई एक सांविधिक निकाय है, जो शिपिंग और नौवहन के उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार एक नोड्ल प्राधिकरण है। इसलिये नौवहन लॉक का निर्माण, रखरखाव, परिचालन और प्रबंधन उसके अधिकार क्षेत्र में है। इस कार्य की योजना/निष्पादन इस प्रकार किया जाएगा कि इससे भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए गंगाजल संधि-1996 के अनुसार फरक्का में गंगा का पानी के बंटवारे के बारे में किए गए मौजूदा प्रबंध प्रभावित न हों। नौवहन मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के परामर्श से फरक्का में मौजूदा नौवहन लॉक में नए नौवहन लॉक के निर्माण के साथ-साथ आधुनिकीकरण करने के लिए व्यापक तौर-तरीके तैयार करेगा। आईडब्ल्यूएआई विश्व बैंक की तकनीकी और निवेश मदद से गंगा-भागीरथी-हुबली नदी प्रणाली के इलाहाबाद-हल्दिया खंड के राष्ट्रीय जलमार्ग-एक पर नौवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना लागू कर रहा है। फरक्का में एक नौवहन लॉक फरक्का बांध परियोजना (एफबीपी) के नियंत्रण के अधीन 1987 से पहले ही परिचालित है। इस लॉक का आधुनिकीकरण किए जाने की जरूरत है। विश्व बैंक के पहले स्कूपिंग मिशन (अगस्त, 2014) ने नए लॉक के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा नौवहन लॉक के रखरखाव और उन्नयन की सिफारिश की थी। जलमार्ग विकास परियोजना के उद्देश्यों को तभी पूरी तरह पर्याप्त किया जा सकता है अगर फरक्का नौवहन लॉक की नौवहन अपस्ट्रीम को नौवहन लॉक की डाउनस्ट्रीम के अनुसार समकालिक किया जाए। यह तभी संभव है अगर फरक्का में दूसरे नौवहन लॉक का निर्माण किया जाए।
ब्रिक्स नेताओं की श्यामन घोषणा

9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स नेताओं की श्यामन घोषणा में वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार लाने के लिए संचार और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि एक साम्यिक एवं न्यायसंगत अंतरर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। घोषणा में अंतरर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शांति व स्थिरता पर भी जोर दिया गया। ब्रिक्स नेताओं की श्यामन घोषणा के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के सफल शुभारंभ के लिएप्रधानमंत्री और भारत सरकार को बधाई दी

पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी,2021 को टीकाकरण अभियान के सफल शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटाबाया राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी को कोविड19 वैक्सीन की सफल शुरुआत तथा मित्र पड़ोसी देशों के प्रति उनकी उदारता के लिए मेरी हार्दिक बधाई।" श्रीलंका के प्रधानमंत्रीश्री महिंदा राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, "इस विशाल कोविड 19टीकाकरण अभियान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने परप्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीऔर भारत सरकार को बधाई। हम इस विनाशकारी महामारी के अंत की शुरुआत देखरहे हैं।” मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने एक ट्वीट में कहा, "कोविड -19 के खिलाफ भारत के लोगों का टीकाकरण करने के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीऔर भारत सरकार को बधाई।" मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रयास में सफल होंगे और अंततः हम कोविड-19संकट का अंत देख रहे हैं। ” एक ट्वीट में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोटे शेरिंग ने कहा, “मैं देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के आज ऐतिहासिक लॉन्च के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई देता हूँ। हमें उम्मीद है कि यह उन सभी कष्टों को दूर करने के लिए आया है, जो इस महामारी के कारण हमने सहन किया है।" एमजी/ एएम/ केजे
प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेकिन्डा आर्डन को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा “न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेकिन्डा आर्डन को उनकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। मैं एक वर्ष पहले की हमारी मुलाकात का स्मरण करता हूं और हम साथ मिलकर भारत-न्यूजीलैंड संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की आशा करते हैं।”
प्रधानमंत्री ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्‍ताह 2016 के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को नीति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीजों को लोगों की इच्छा और कल्पना पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून और नीतियां बनाते वक्‍त बड़े पैमाने पर आवश्‍यक सूचनाओं का उपलब्‍ध होना आवश्यक है।