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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 02 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। लाभ: यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करेगा जिससे भारत और मालदीव परस्पर एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे तथा यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण से जुड़े पहलुओं को मजबूत करने में मदद करेगा। एमओयू की मुख्य विशेषताएं: दोनों पक्ष अपने क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने की आपदा की किसी घटना के समय आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया, मानवीय सहायता के संबंध में एक पक्ष के अनुरोध पर दूसरे पक्ष को पारस्परिक सहयोग प्रदान करेगा। दोनों पक्ष सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे और आपदा प्रतिक्रिया, निवारण, योजना एवं तैयारियों से जुड़े अनुभवों तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे। दोनों पक्ष आपदा के प्रभावी निवारण के लिए आपदा की रोकथाम एवं जोखिम के आकलन से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों से संबंधित विशेषज्ञता को साझा करेंगे। दोनों पक्ष उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार और नौवहन सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग करेंगे। आपदा के जोखिम को कम करने की प्रकिया में विभिन्न क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर ध्यान देते हुए, दोनों पक्ष वरिष्ठ अधिकारियों एवं आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बचाव कर्मियों को लघु व दीर्घकालिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के साथ-साथ दोनों देशों में आयोजित होने वाले अभ्यासों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे और अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान, फैकल्टी सपोर्ट प्रोग्राम, आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित गतिविधियों के दस्तावेजीकरण और आपदा सुदृढ़ीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित अकादमिक कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। दोनों पक्ष आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियों में आगे के सहयोग का निर्धारण करेंगे। दोनों पक्ष सुनामी से संबंधित परामर्श, तूफान के खतरों, उच्च ज्वार से संबंधित चेतावनी, विभिन्न किस्म के जोखिमों से उत्पन्न होने वाली नाजुक स्थिति से संबंधित सूचनाओं और अपने तटीय क्षेत्रों में समुद्री आपदाओं के कारण विभिन्न किस्म के जोखिमों के आकलन का आदान-प्रदान कर सकेंगे। दोनों पक्ष संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) उपकरणों और विस्तारित रेंज पूर्वानुमान (ईआरएफ) के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। दोनों पक्ष भारतीय मौसम उपग्रह डेटा के चित्रण के लिए रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनफार्मेशन डिसेमीनेशन (रैपिड) तक भारतीय पक्ष की पहुंच के प्रावधान के साथ-साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा एनडब्ल्यूपी और उपग्रह मौसम विज्ञान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। दोनों पक्ष एक वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास की शुरुआत करेंगे जो दोनों देशों की अलग-अलग भौगोलिक परिवेशों में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में बजट प्रावधानों को प्रभावी तौर पर लागू करने के संबंध में वेबिनार को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज रक्षा क्षेत्र में केन्‍द्रीय बजट के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वेबिनार इस वजह से बहुत प्रासंगिक है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र को आत्‍मनिर्भर बनाने के महत्‍वपूर्ण विषय पर केन्द्रित है। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि देश में आजादी से पहले सैंकडों आयुष फैक्‍टरियां हुआ करती थीं। दोनों विश्‍व युद्धों के दौरान भारत से बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात किया गया था। लेकिन कई कारणों से इस व्‍यवस्‍था को आजादी के बाद उतना सुदृढ़ नहीं बनाया गया, जितना बनाया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर भरोसा किया है, जिन्‍होंने तेजस जैसे युद्धक विमान का विकास किया है। आज तेजस हमारे आकाश में पूरी गरिमा के साथ उड़ान भरता है। कुछ हफ्तों पहले तेजस के लिए हमें 48 हजार करोड़ रुपये का एक ऑर्डर भी मिला है। उन्‍होंने कहा कि 2014 से सरकार का उद्देश्‍य इस क्षेत्र में पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता और व्‍यापार में सुगमता के साथ आगे बढ़ने का रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लाइसेंस मुक्‍त करने, नियंत्रण मुक्‍त करने, निर्यात संवर्धन करने और विदेशी निवेश उदारीकरण जैसे महत्‍वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने रक्षा से जुड़े ऐसे 100 महत्‍वपूर्ण सामानों की सूची तैयार की है, जिनका हमारे स्‍थानीय उद्योगों की मदद से स्‍वदेश में ही निर्माण किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए एक समयावधि तय की गई है, ताकि हमारे उद्योग उन जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर सकें। उन्‍होंने कहा कि सरकारी भाषा में इसे नकारात्‍मक सूची कहा जाता है, लेकिन यह आत्‍मनिर्भरता की भाषा में एक सकारात्‍मक सूची है। यह वह सकारात्‍मक सूची है, जिससे हमारे देश की निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। यह वह सकारात्‍मक सूची है, जो भारत में रोजगार पैदा करेगी। यह वह सकारात्‍मक सूची है, जो भारत की रक्षा जरूरतों के लिए अन्‍य देशों पर निर्भरता को घटाएगी। यह वह सकारात्‍मक सूची है, जो भारत में स्‍वदेश निर्मित उत्‍पादों की बिक्री की गारंटी देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के लिए बजट में एक हिस्‍सा घरेलू खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। उन्‍होंने निजी क्षेत्र का आह्वान किया कि वह आगे आए और रक्षा उपकरणों की डिजाइनिंग तथा उनके निर्माण की जिम्‍मेदारी उठाए, ताकि वैश्विक मंच पर भारत का परचम ऊंचे से ऊंचा लहराए। उन्‍होंने कहा कि सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्यम निर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं। आज जो भी सुधार लागू किये जा रहे हैं, वे इन उद्यमों को अपने विस्‍तार की अधिक आजादी और प्रोत्‍साहन देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज जो रक्षा कोरिडोर बनाए गए हैं, वह भी स्‍थानीय उद्यमियों और स्‍थानीय निर्माताओं को मदद करेंगे। आज रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्‍मनिर्भरता को दो मोर्चों – ‘जवान और युवा’ के सशक्तिकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं और बच्‍चों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी

समाज के विभिन्‍न वर्गों की महिलाएं और बच्‍चे रक्षा बंधन के पावन अवसर पर रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निवास पर जाकर उनसे मिले। इन सभी ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। इनमें वृंदावन और वाराणसी की विधवाएं, भाजपा महिला मोर्चा समेत विभिन्‍न महिला संगठनों की सदस्‍य, दिल्‍ली सिख प्रतिनिधि सभा की सदस्‍य और विकलांग बच्‍चों समेत कई स्‍कूलों बच्‍चे भी इनमें शामिल थे। गुजरात की महिला सांसदों ने भी प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। अल्‍पसंख्‍यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्‍ला ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। साध्‍वी रितंभरा ने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के बाद उनकी कलाई पर राखी बांधी।
प्रधानमंत्री ने जापानी नागरिकों श्री केंजी गोटो और श्री हरूना युकावा की हत्‍या की भर्त्‍सना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापानी नागरिकों श्री केंजी गोटो और श्री हरूना युकावा की हत्‍या की कड़ी निंदा की और इसे वीभत्‍स तथा दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा – ‘’मैं श्री केंजी गोटो और श्री हरूना युकावा के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदनाएं व्‍यक्‍त करता हूं।‘’
फिजी राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श में प्रधानमंत्री के विचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि भारत मानव जाति के फायदे के लिए अपने लोकतंत्र और युवा जनसंख्‍या की शक्ति का इस्‍तेमाल करेगा। उन्‍होंने कहा कि आने वाला युग ज्ञान का युग होगा और भारत एक बार फिर विश्‍वगुरू के रूप में अपनी भूमिका निभायेगा। सूवा में फिजी राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचे विश्‍व के प्रति भारत की जिम्‍मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिजी के बीच काफी मूल्‍य साझे हैं और यह दोनों देशों की जिम्‍मेदारी बनती है कि इन मूल्‍यों को समृद्ध बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि फिजी ने आगे बढ़ने के लिए लोकतंत्र का रास्‍ता चुना है जोकि एक अतुलनीय उदाहरण है और इससे समूचे प्रशांत क्षेत्र को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाला युग ज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग होगा। उन्‍होंने कहा कि ज्ञान के भंडार को निरंतर समृद्ध किये जाने की आवश्‍यकता है और इसे नई खोजों और अनुसंधान की गति के साथ सामायिक बनाना होगा। उन्‍होंने कहा कि भारत एक बार फिर विश्‍वगुरू की भूमिका निभाने को तैयार है। इसके अलावा वह मानव जाति के हित में काम करने को भी तत्‍पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पुरातन काल के ऋषियों ने भारत की वैश्विक जिम्‍मेदारी की बात की थी और उन्‍होंने ज्ञान युग की भी चर्चा की थी। अब उम्‍मीद है कि भारत अपने लोकतंत्र और भौगोलिक स्थिति का इस्‍तेमाल करते हुए महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल असमानता समाप्‍त करने की चर्चा करते हुए कहा कि हमें विश्‍व को मदद देने के लिए भविष्‍य की तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी पहलों का उल्‍लेख किया जिनकी उन्‍होंने आज पहले घोषणा की थी:- – फिजी और अन्‍य प्रशांत क्षेत्र के द्वीप देशों के लिए आगमन पर वीजा। – फिजी में लघु व्‍यापार और गांवों में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर का कोष। – विद्युत संयंत्र के उत्‍पादन के लिए 7 करोड़ अमरीकी डॉलर का ऋण। – फिजी के लिए भारत में छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की सीटें दोगुना करना। – ग्‍लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर प्रशांत द्वीप के देशों के लिए क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दस लाख अमरीकी डॉलर के विशेष कोष की शुरूआत।
प्रधानमंत्री ने इस्तांबुल हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस्तांबुल में हुआ हमला अमानवीय और भयावह है। मेरी संवेदनाएं शोकसंतप्त परिवारों के साथ है। घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ”
मंत्रिमडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। सितंबर, 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य हैं- ए) पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार। बी) पर्यटन से संबंधित सूचना और डाटा का आदान-प्रदान। होटलों तथा टूर-ऑपरेटरों सहित सभी पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना। सी) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश। डी) टूर-ऑपरेटरों/मीडिया तथा दोतरफा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जनमत बनाने वालों की एक-दूसरे देशों में यात्रा। ई) प्रोत्साहन, विपणन, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान। एफ) दोनों देशों के आकर्षक पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म पर्यटन के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाना। जी) सुरक्षित, सम्मानित और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करना एच) दोनों देशों के बीच पर्यटकों के आवागमन में सहायता देना। रोमानिया में भारत के लिए पर्यटन की आपार क्षमता है। बाजार है। (2017 में रोमानिया से लगभग 11844 पर्यटक भारत आए)। रोमानिया के साथ इस समझौता ज्ञापन से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी। पृष्ठभूमिः भारत और रोमानिया के बीच मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है। दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत तथा विकसित करना चाहते है। इसीलिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और रोमानिया के पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मार्क रूट से फ़ोन पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मार्क रूट से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जिनमें जल पर रणनीतिक साझेदारी, कृषि के प्रमुख क्षेत्र में सहयोग, उच्च तकनीक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना आदि शामिल हैं। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों एवं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिनमें भारत-प्रशांत क्षेत्र में समान दृष्टिकोण और सहयोग शामिल हैं। नियमित तौर पर उच्च स्तरीय यात्राओं और आपसी बातचीत के साथ, हाल के वर्षों में भारत-नीदरलैंड संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 09 अप्रैल 2021 को वर्चुअल रूप में शिखर बैठक का आयोजन किया गया था और तब से दोनों राजनेताओं के बीच नियमित रूप से बातचीत हो रही है। वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान नीदरलैंड के साथ ‘जल पर रणनीतिक साझेदारी’ की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष, भारत और नीदरलैंड संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। इस विशेष उपलब्धि को 4-7 अप्रैल 2022 तक भारत के राष्ट्रपति की नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा के साथ मनाया गया था। एमजी / एएम / जेके /वाईबी
प्रधानमंत्री ने झारखंड में कोयला खान दुर्घटना में लोगों की मृत्‍यु पर दु:ख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने झारखंड में कोयला खान दुर्घटना में लोगों की मृत्‍यु पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा- झारखंड में खान दुर्घटना में लोगों की मृत्‍यु पर मुझे दु:ख है। खान के भीतर फंसे लोगों के प्रति मेरी प्रार्थनायें। मैंने स्थिति को लेकर मुख्‍यमंत्री श्री रघुबास दास से बात की है। झारखंड सरकार और मंत्री @Piyushgoyal स्थिति को सामान्‍य बनाने में जुटे हैं और @एनडीआरएफएचक्‍यू राहत और बचाव कार्य में जुटा है।
प्रधानमंत्री का जी-20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए बाली की यात्रा से पहले प्रस्थान वक्तव्य

मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले जी20 के नेताओं के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14-16 नवंबर 2022 के दौरान इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। बाली शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर जी20 के अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं इसमें भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर, 2022 को आयोजित एक स्वागत समारोह में बाली में रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को जी20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल जी20 शिखर सम्मेलन में जी20 के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित लोगों को भी अपना व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा। जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान, मैं भारत की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की जी20 अध्यक्षता “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” के थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है।
अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्‍मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है: प्रधानमंत्री

ये सुधार भारत में नियमों को नियंत्रण मुक्‍त बनाकर व्‍यावसायिक सुगम्‍यता में सुधार के प्रति हमारे संकल्‍प दिखाते हैं: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्‍मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार से देश के किसानों, स्‍टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा और अनुसंधान संस्‍थान नवाचार को प्रेरित करेंगे तथा मापनीय सोल्‍यूशनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने अनेक ट्वीट में कहा, ‘’हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है जो डिजिटल भारत को बहुत अधिक बढ़ावा प्रदान करेगा। उन्‍होंने कहा कि अधिग्रहण तथा भू-आकाशीय डाटा का निर्माण आत्‍मनिर्भर भारत के लिए हमारे विजन में विशाल कदम है। सुधारों से देश के स्‍टार्टअप निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संगठन नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे तथा मापनीय सोल्‍यूशन बनाने का अपार अवसर मिलेगा। भारत के किसान भू-आकाशीय तथा दूर संवेदी डाटा की क्षमता का लाभ उठाएंगे। डाटा को लोकतांत्रिक बनाने से नई टेक्‍नॉलॉजी तथा प्‍लेटफॉर्म का उत्‍थान संभव होगा और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार नियमों को नियंत्रण मुक्‍त बनाकर भारत में व्‍यावसायिक सुगम्‍यता में सुधार के प्रति हमारे संकल्‍प को दिखाते हैं। सुधार कार्यक्रमों की विस्‍तृत जानकारी https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1698073 पर देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री ने आम आदमी के हित के लिए शपथ पत्रों और सत्‍यापित दस्‍तावेजों के स्‍थान पर स्‍व-प्रमाणन को बढ़ावा दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने शपथपत्रों के इस्‍तेमाल को कम करके इसकी जगह स्‍व–प्रमाणन को अपनाने के लिए बल दिया है, ताकि आम नागरिकों को लाभ मिल सके। नागरिकों के लाभ को ध्‍यान में रखते हुए केन्‍द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा राज्‍य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे शपथपत्रों के स्‍थान पर दस्‍तावेजों के स्‍व-प्रमाणन का प्रावधान करें, जहां कानूनी बाध्‍यता न हो। दस्‍तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्‍यापित करने के स्‍‍थान पर नागरिकों द्वारा स्‍व-प्रमाणन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। स्‍व-प्रमाणन प्रक्रिया के तहत मिलान के लिए मूल दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे। ज्ञात हो कि फर्जी स्‍व-प्रमाणन के मामले में भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधान लागू होंगे।
राज्यों में रेलवे से जुड़ी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने राज्यों में रेलवे से जुड़ी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु रेल मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन रेल मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी के साथ किया जाएगा। हर संयुक्‍त उद्यम (जेवी) के पास 100 करोड़ रुपये की आरंभिक चुकता पूंजी होगी, जो शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्‍या पर आधारित होगी। रेल मंत्रालय की आरंभिक चुकता पूंजी हर राज्‍य के लिए 50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। परियोजनाओं के लिए और ज्‍यादा धनराशि/इक्विटी डालने का काम परियोजना को मंजूरी मिलने और उपयुक्‍त सक्षम प्राधिकारी के स्‍तर पर उसके वित्‍त पोषण के बाद किया जाएगा। संयुक्‍त उद्यम अन्‍य हितधारकों जैसे कि बैंकों, बंदरगाहों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, खनन कंपनियों इत्‍यादि द्वारा इक्विटी अंशभागिता के साथ परियोजना विशेष के लिए एसपीवी का भी गठन कर सकेगा। संयुक्‍त उद्यम के गठन की व्‍यवस्‍था से वित्‍तीय भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों ही लिहाज से रेल परियोजनाओं में राज्‍य सरकारों की अपेक्षाकृत ज्‍यादा भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे त्‍वरित वैधानिक मंजूरियां पाने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण में भी आसानी होगी। यात्रा कर रहे लोगों के अलावा विभिन्‍न सीमेंट, इस्‍पात, विद्युत संयंत्रों इत्‍यादि को अपने कच्‍चे माल एवं तैयार उत्‍पादों की ढुलाई के लिए आवश्‍यक रेल संपर्क प्राप्‍त होगा।
मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 14 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। विवरणः भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध पहल क्लिनिकल शोध, जनसांख्यिकी शोध, नई टेक्नोलॉजी और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के अग्रणी विशेषज्ञों को साथ लाकर किफायती, रोकथाम तथा कैंसर देखभाल जैसी शोध चुनौतियों की पहचान करेगी। यह पहल नये शोध गठजोड़ विकसित करने में पहल करेगी और कैंसर परिणामों के विरूद्ध प्रगति को सक्षम बनाने में प्रभावी शोध कार्य करेगी। धन पोषण व्यवस्थाः 5 वर्षों में इस पहल के लिए कुल शोध धनकोष 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) का होगा। इस कोष में कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) की हिस्सेदारी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की हिस्सेदारी भी 5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) की होगी। दोनों की बराबर निधियां वित्त वर्ष प्रारंभ होने के समय जारी दरों के अनुसार होंगी। प्रभावः कैंसर परिणामों में सुधार के उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल, क्लिनिकल तथा फार्मास्युटिकल नवाचारों में वृद्धि के बावजूद कैंसर देखभाल पर बढ़ते खर्च को पूरा करने में विश्व की बोझ से दबी स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से लैस नहीं हो पाएगी। भारत-यूके कैंसर शोध पहल ने श्रेष्ठ शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों तथा संस्थानों को एक-दूसरे से जुड़ने में सहयोग के लिए रूपरेखा तय की है, ताकि कैंसर देखभाल के लिए उच्च मूल्य और कम लागत के बहु-विषयक शोध मंच तैयार हो सके। इस पहल के माध्यम से डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल स्तर के शोधकर्ताओं और प्रारंभिक केरियर के वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे शोधकर्ता न केवल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें अकादमिक क्षेत्र और संबंधित बायो-फार्मा उद्योग में निश्चित अवधि के शोध कार्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। पृष्ठभूमिः भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध पहल विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) का 5 वर्ष का सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कैंसर के किफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। 5 वर्ष में सीआरयूके और जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों 5-5 मिलियन पाउंड (लगभग 45 करोड़ रुपये) का निवेश करेंगे और संभावित धन देने वाले सहयोगियों से आगे निवेश की कोशिश करेंगे। भारत-ब्रिटेन कैंसर शोध कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 18 अप्रैल, 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में की गई थी। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था कि “उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में हम घनिष्टता के साथ काम करने की इच्छा साझा करते हैं और उन सभी के साथ घनिष्टता के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं जो सहमत अंतर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों, वैश्विक शांति और स्थिरता मर्यादित करने वाली नियम आधाऱित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समर्थन देने में हमारे उद्देश्यों को साझा करते हैं। एक साथ भारत और ब्रिटेन एक अनिश्चित विश्व में अच्छाई के लिए एक शक्ति हैं। हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते हैं। भारत का जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च यूके 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपये) की द्विपक्षीय शोध पहल लांच करने का प्रस्ताव करते हैं, जो कैंसर के इलाज के लिए कम लागत पर फोकस करेगी”।
लोक सभा अध्‍यक्ष की अनुसंधान पहल – सतत विकास लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज यहां लोक सभा अध्‍यक्ष की अनुसंधान पहल के अंग के रूप में सतत विकास लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के संबंध में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से सांसदों को विशेष विषयों से अवगत कराने के लिए लोक सभा अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा उठाए कदमों की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि सांसदों से लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं और इसलिए सांसदों को उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सांसद श्री शशि थरूर द्वारा ऑक्‍सफोर्ड विश्‍वविद्यालय में दिए गए हाल के भाषण की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहस के दौरान प्रभावशाली तरीके से बात रखना बहुत महत्‍वपूर्ण होता है। लोक सभा अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह आयोजन संसद सौध में हुआ था।
प्रधानमंत्री ने मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप  में चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि दोनों देश अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकें।"