PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
प्रधानमंत्री ने महाकरुणा दिवस 2017 के अवसर पर महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्‍यान केंद्र, लेह लद्दाख, को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकरुणा दिवस 2017 के अवसर पर महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्‍यान केंद्र, लेह लद्दाख को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्‍होंने कहा :- ‘’महाकरुणा दिवस 2017 के अवसर पर महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्‍यान केंद्र, लेह लद्दाख को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं, सेवा, सद्भाव और कल्‍याण की भवना से परिपूर्ण है। उन्‍होंने सदैव अहिंसा और मानव जाति के दु:खों के निवारण पर जोर दिया।‘’
प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी, नेपाल में मायादेवी मंदिर के दर्शन किये

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लुम्बिनी के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान 16 मई, 2022 को वहां मायादेवी मंदिर के दर्शन किये। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी डॉ. आर्जू राणा देवबा भी थीं। दोनों शासनाध्यक्षों ने मंदिर परिसर के अंदर विद्यमान उस चिह्नक-प्रस्तर के दर्शन किये, जो भगवान बुद्ध के अवतरण के सटीक स्थान को इंगित करता है। बौद्ध कर्मकांडों के अनुसार की जाने वाली पूजा में भी दोनों शासनाध्यक्ष सम्मिलित हुये। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मंदिर के बिलकुल बगल में स्थित अशोक स्तम्भ के निकट दीप प्रज्ज्वलित किया। इस स्तम्भ को सम्राट अशोक ने 249 ईसापूर्व में निर्मित कराया था। भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म लेने का पहला अभिलेखीय प्रमाण इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इसके बाद, दोनों प्रधानमंत्रियों ने बोधि वृक्ष को जल अर्पित किया। इसके पौधे को बोध गया से लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2014 में उपहारस्वरूप भेंट किया था। दोनों शासनाध्यक्षों ने मंदिर की आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किये।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई, यूएनआईएसएफए में तैनात किए जाने की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई, यूएनआईएसएफए में तैनात किए जाने पर गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रिय भागीदारी की परंपरा रही है। एडीजी पीआई – भारतीय सेना के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “यह देखकर गर्व हुआ। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रिय भागीदारी की परंपरा रही है। हमारी नारी शक्ति की भागीदारी और भी सुखद है।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल की अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची समावेशन/संशोधन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के संबंध में अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में समावेशन/संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सलाह पर 25 राज्‍यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अब तक कुल 2479 ‘प्रविष्टियां’ अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में अधिसूचित की जा चुकी हैं। इन प्रविष्टियों में पर्यायवाची, उप-जातियां आदि शामिल हैं। इस तरह की अंतिम अधिसूचना सितम्बर, 2016 को जारी हुई थी। इस बीच, एनसीबीसी से असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड राज्य के लिए ओबीसी की मौजूदा सूची में जातियों/समुदायों के समावेशन और सुधार के लिए कई अन्य सलाह भी मिली हैं। इसके अनुरूप अब जम्मू-कश्मीर समेत 8 राज्‍यों के संबंध में एनसीबीसी की सिफारिशों पर कुल 28 बदलावों (15 नई प्रविष्टियां, 9 पर्यायवाची/उप-जातियां और 4 संशोधन ) को अधिसूचित किया गया है। पृष्‍ठभूमि: एनसीबीसी का गठन राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुरूप इंदिरा साहनी मामले में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ था। राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 9 (‘आयोग के कार्य’) के अनुसार – 1. आयोग नागरिकों के किसी भी वर्ग को सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के आग्रह पर विचार करेगा और इस तरह की सूचियों को किसी पिछड़े वर्ग को समावेश से अधिक होने या समावेश से कम होने संबंधी शिकायतों को सुनेगा तथा अपने द्वारा उचित समझे गए माध्‍यम से केंद्र सरकार को सलाह देगा। 2. आयोग की सलाह साधारणत: केंद्र सरकार के लिए बाध्‍य होगी।
मंत्रिमंडल ने दिव्‍यांजन मुख्‍य आयुक्‍त की सहायता के लिए दिव्‍यांगजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 74 (2) के तहत केंद्र सरकार में दिव्‍यांगजन आयुक्‍त के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्‍यांगजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत मुख्‍य दिव्‍यांजन आयुक्‍त (सीसीपीडी) के कार्यालय में आयुक्‍त के दो पद सृजित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। इन दो पदों में से एक आयुक्‍त दिव्‍यांगजन होगा। दोनों आयुक्‍त मुख्‍य दिव्‍यांजन आयुक्‍त को उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके संवैधानिक कार्य करने में सहायता करेंगे। इससे सीसीपीडी कार्यालय दिव्‍यांगजनों की शिकायतों पर तेजी से ध्‍यान दे पाएगा और दिव्‍यांगजन अधिकार (आरपीडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्‍वयन की निगरानी व्‍यवस्‍था सुदृढ़ होगी।
चीन के उपराष्‍ट्रपति श्री ली युवानचाओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

चीन के उपराष्‍ट्रपति श्री ली युवानचाओ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशीपूर्वक चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले वर्ष भारत की यात्रा एवं उनकी खुद की इस वर्ष मई में चीन की यात्रा का स्‍मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एवं चीन के लिए अपने आर्थिक एवं विकासात्‍मक साझीदारी को आगे बढाने की बेशुमार संभावना है। उन्‍होंने भारत एवं चीन के बीच सहयोग के लिए रेलवे, स्‍मार्ट सिटीज, बुनियादी ढांचे एवं शहरी परिवहन में अवसरों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने चीन से भारत में निवेश के बढे हुए स्‍तरों का स्‍वागत किया और उम्‍मीद जताई कि भारत का भ्रमण करने वाले चीनी पर्यटकों की संख्‍या में बढोतरी जारी रहेगी। उन्‍होंने कहा कि भारत और चीन के बीच प्राचीन सांस्‍कृतिक रिश्‍ते लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों की वृद्धि के लिए एक उत्‍प्रेरक हैं। प्रधानमंत्री एवं श्री ली युवानचाओ ने सहमति जताई कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, सहयोगात्‍मक एवं स्थिर संबंध क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए अहम हैं।
मत्रिमंडल ने 01.01.1997 से एनएचपीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्‍ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड स्‍तर के कार्यपालकों से नीचे वाले वेतनमानों के नियमन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 1997 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्‍ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) के बोर्ड स्‍तर के कार्यपालकों से नीचे वाले वेतनमानों के नियमन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 और 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण में लागू किया गया था। कार्यान्‍वयन की रणनीति : इस मंजूरी से, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.04.2006 और 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण हाइड्रो क्षेत्र के केन्‍द्रीय सार्वजनिक उद्यमों द्वारा लागू किए गए वेतनमानों को नियमित किया जाएगा। प्रभाव : इस मंजूरी से, 01.01.2007 से पहले हाइड्रो क्षेत्र के केन्‍द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में शामिल लगभग 5,254 कार्यपालक लाभान्वित होंगे। इससे हाइड्रो क्षेत्र के केन्‍द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्यपालकों का मनोबल प्रेरित और मजबूत होगा। व्‍यय : वेतनमानों के नियमन के लिए लगभग 323 करोड़ रुपये की कुल लागत होगी। पृष्‍ठभूमि : एनटीपीसी / तेल क्षेत्र के अनुसार कामगारों / गैर-कार्यपालकों की केन्‍द्रीयकृत श्रेणी के वेतनमानों के संशोधन के कारण 01.01.1997 से संगठनों के भीतर एनएचपीसी, एनईईपीसीओ, टीएचडीसीआईएल और एसजेवीएनएल के कार्यपालकों के वेतनमानों में विषमताएं थीं। कामगारों और पर्यवक्षकों के वेतनमान, ई-1 ग्रेड में कार्यपालकों के वेतनमान से अधिक थे। सचिवों की समिति (सीओएस) और मंत्रिमंडल द्वारा पहले कई बार इस प्रस्‍ताव पर विचार किया गया था। दिसंबर, 2013 में मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित निर्णय लिए थे : विषम 01.01.1997 से निर्धारि‍त विषमतापूर्ण वेतनमानों को नियमि‍त नहीं किया जाएगा। हालांकि, वसूली संबंधी कठिनाइयों और ऐसी वसूली से कर्मचारियों के हतोत्‍साहित होने के बारे में ध्‍यान रखते हुए 01.01.1997 से प्राप्‍त किए गए अतिरिक्‍त वेतन की वसूली नहीं की जाएगी। 01.01.1997 से निर्धारित वेतनमानों में विषमता को सही करने के बाद वेतनमानों को 01.01.2007 के अनुरूप लागू किया जाएगा। इस आदेश से असंतुष्‍ट, हाइड्रो क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के अनेक कर्मचारी संघों ने कई उच्‍च न्‍यायालयों में याचिकाएं दाखिल की थीं। उत्तराखंड और मेघालय के उच्‍च न्यायालयों ने उपर्युक्‍त निर्णय को खारिज कर दिया था। उत्तराखंड उच्‍च न्‍यायालय के फैसले के विरूद्ध 12.04.2017 को उच्‍चतम न्‍यायालय में एसएलपी दाखिल किया गया था, जिसे 08.05.2017 को खारिज कर दिया गया। मेघालय और उत्तराखंड के उच्‍च न्‍यायालयों में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। विद्युत मंत्रालय के 04.04.2006 और 01.09.2006 के आदेशों के अनुसरण में एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, एनईईपीसीओ और टीएचडीसीआईएल द्वारा 01.01.1997 से प्रभावी वेतनमानों को नियमि‍त करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगने से सिवा विद्युत मंत्रालय के पास कोई अन्‍य विकल्‍प शेष नहीं था।
प्रधानमंत्री द्वारा बेकार कानूनों की तीन माह में पहचान करने के लिए समिति गठित

प्रधानमंत्री ने पुराने और बेकार कानूनों की पहचान करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। नव गठित समिति 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बनाई गई प्रशासनिक कानून समीक्षा समिति की पुराने कानूनों को समाप्‍त करने की सिफारिशों की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री ने चिन्‍ता व्‍यक्‍त की है कि समीक्षा समिति ने 1382 बेकार कानूनों को समाप्‍त करने की सिफारिश की थी लेकिन अब तक केवल 415 पुराने-बेकार कानून ही समाप्‍त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणालीबद्ध तरीके से पुराने कानूनों और नियमों को समाप्‍त करने का काम ध्‍यान से किया जाना चाहिए और इसका परिणाम निकलना चाहिए। समिति उन कानूनों और नियमों की भी जांच करेगी जो पिछले 10 से 15 वर्षों से बेकार हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव श्री आर. रामानुजम इस समिति अध्यक्ष होंगे। विधायी विभाग के पूर्व सचिव श्री वी. के भसीन समिति के अन्‍य सदस्‍य होंगे। यह समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी ताकि इसकी सिफारिशों के आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में व्‍यापक विधेयक लाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने नर्मदा पर बैराज की आधारशिला रखी और एक जनसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नर्मदा नदी पर बनने वाले भदभूत बैराज की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर एक पटि्टका का अनावरण किया। भरूच में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने उधना (सूरत, गुजरात) से जयनगर (बिहार) के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने एक और आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया तथा गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न प्लांटों का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंत्योदय एक्सप्रेस एक सराहनीय पहल है, जो लोगों विशेषकर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं और अपने घर से दूर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश और बिहार को लोगों को छठ पूजा पर अपने घर जाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीम की परत वाला यूरिया किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है और इससे भ्रष्टाचार और चोरी रुकी है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पशुपालन में गुजरात की प्रगति ने किसानों की मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक टीम को गुजरात भेजने और पशु आरोग्य मेले का अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस तरह का मेला वाराणसी में भी आयोजित किया गया, जिसमें जाने का अवसर प्रधानमंत्री को भी मिला।
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के लिए विचार आमंत्रित किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने रेडियो संबोधन मन की बात के अगले संस्करण के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। लोगों से उनके विचार, सुझाव या जानकारी MyGov.in पर मंगाई गई है। मन की बात के अगले संस्करण का प्रसारण 29 नवंबर, 2015 को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप 29 नवंबर, 2015 को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव http://mygov.in/group-issue/inputs-prime-minister-mann-ki-baat-29th-november-2015/. पर साझा कर सकते हैं। आप 1800 3000 7800 पर फोन करके मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं।
अफगानिस्तान पर छठा मंत्रिस्तरीय हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन संबोधन

इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद अशरफ गनी, इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान के माननीय विदेश मंत्री सलाहूद्दीन रब्बानी, मेरे सहयोगी मंत्री अरुण जेटली जी, कई देशों से आए विदेश मंत्री, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों, गणमान्य जनों, नमस्कार। सत श्री अकाल। अफगानिस्तान पर छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रोसेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मेरे लिए यह खुशी की बात इसलिए है क्योंकि मेरे साझेदार और दोस्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मुझे इस सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन का अवसर मिला। अपने निमंत्रण को स्वीकार करने और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने की खातिर मैं महामहिम गनी का शुक्रगुजार हूं। मेरे लिए यह भी एक बड़े सम्मान की बात है कि मुझे अमृतसर में आप सभी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां सादगी और सुंदरता व्याप्त है, जहां सिखों का पवित्र गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। यह सिख गुरुओं का वह स्थान है, जो उनके ध्यान और साधना से पवित्र बना है। यह शांति और मानवता का प्रतीक है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला हुआ है। इस शहर की सड़कें और पार्क सिखों की महान वीरता और बलिदान की कहानियों को बयां करते हैं। यह वह शहर है जिसके चरित्र को देशभक्ति और इसके निवासियों के उदार परोपकार, उद्यम, रचनात्मकता और कड़ी मेहनत द्वारा आकार दिया गया है। अफगानिस्तान के साथ गर्मजोशी और स्नेह के एक पुराने और दृढ़ संबंध को संजोकर रखने वाला शहर है अमृतसर। 15वीं सदी में अफगान के काबुल में अपने धर्म का उपदेश देने वालों में सिखों के पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव जी के शिष्य भी शामिल रहे हैं। आज भी, अफगान मूल के एक सूफी संत हजरत शेख का पंजाब में दरगाह है, जहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। इनमें अफगानिस्तान के आगंतुक भी शामिल हैं। हमारे क्षेत्र के माध्यम से व्यापार, लोग और उनके विचारों का प्रवाह अक्सर अमृतसर से होकर गुजरता है, जहां से एशिया का सबसे पुराना ग्रांड ट्रंक रोड होकर जाता है। अमृतसर उस संपर्क को बहाल करता है जो अफगानिस्तान के चुनौतीपूर्ण समग्र विकास, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गणमान्य जनों, इस सदी की शुरुआत के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में जुड़ा हुआ है। दुनिया भर की प्रमुख शक्तियां, क्षेत्रीय देश और संबंधित राष्ट्र राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य, आर्थिक और विकासात्मक समर्थन के कई कार्यक्रमों के माध्यम से अफगानिस्तान का सहयोग कर रहे हैं। आज फिर से हमारी यह जुटान शांति और अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। हमारे ये शब्द और कार्य अपने समय के एक महत्वपूर्ण अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और, अफगानिस्तान में मदद करने के लिए निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं हैं-
अंतर्राष्‍ट्रीय दिव्‍यांग दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश

अंतर्राष्‍ट्रीय दिव्‍यांग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा, ‘‘कोरोना महामारी के पश्‍चात ‘‘विश्‍व को एक बार फिर बेहतर’’, दिव्‍यांग समावेशी, सुलभ बनाने की इस वर्ष की संयुक्‍त राष्‍ट्र की थीम के अनुरूप, आइए हम सामूहिक रूप से अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए अवसर सुनिश्चित करने तथा सभी सुविधाओं तक उनकी पहुंच में सुधार लाने की दिशा में काम करते रहें।’’ श्री मोदी ने कहा, ‘‘जीवन के प्रति उनका उदार और धैर्य पूर्ण रुख हमें प्रोत्‍साहित करता है। सुगम्‍य भारत पहल के तहत कई उपाय किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।’’
छठी विश्‍व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

आयुर्वेद के प्रति समर्पि‍त लोग ही सबसे बड़ी चुनौती, वे खुद इस पर पूर्ण भरोसा नहीं करते हैं: प्रधानमंत्री। योग की तरह आयुर्वेद भी वैश्‍विक असर डाल सकता है: प्रधानमंत्री। आयुर्वेद के चिकित्‍सकों को महज एक पेशे के तौर पर नहीं, बल्‍कि मानव जाति की सेवा के लिए आयुर्वेद के प्रति स‍मर्पित होना चाहिए: प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि आयुर्वेद को सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों से मिल रही है जिन्‍होंने अपना जीवन इसे समर्पित कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि ये लोग भी आयुर्वेद पर पूर्ण भरोसा नहीं करते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी को चिकित्‍सा विज्ञान की प्रतिद्वंदी धाराएं मानने की धारणा को निराधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद को जिंदगी जीने का तरीका बताया। उन्‍होंने कहा कि एलोपैथी से किसी बीमारी का इलाज हो सकता है और अगर कोई व्‍यक्‍ति आयुर्वेद को अपनाता है, तो वह यह सुनिश्‍चित कर सकता है कि वह लगातार स्‍वस्‍थ रहने के साथ-साथ बीमारियों से मुक्‍त भी रहेगा। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के चिकित्‍सकों से महज एक पेशे के तौर पर नहीं, बल्‍कि मानव जाति की सेवा के लिए आयुर्वेद के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री छठी विश्‍व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने उन लोगों के लिए वैश्‍विक पहचान हासिल कर ली है जो तनाव मुक्‍त जीवन जीना चाहते हैं और समग्र स्‍वास्‍थ्‍य रक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह अगर आयुर्वेद को भी सही भावना के साथ जिंदगी जीने के तरीके के रूप में पेश किया जाएगा, तो यह भी स्‍वीकार्यता हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद के लिए यह आवश्‍यक है कि वह सरल एवं कारगर तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए उपचार के तरीकों को बेहतर ढंग से प्रस्‍तुत करना चाहिए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा, ‘आयुर्वेद पर लेखों के लिए चिकित्‍सा एवं विज्ञान की अंतर्राष्‍ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में स्‍थान सृजित करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए आयुर्वेद के चिकित्‍सकों एवं शोधकर्ताओं की ओर से ही प्रयास किये जाने चाहिए।’
प्रेस विज्ञप्ति: प्रधानमंत्री की रेडियो पर मन की बात

प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा: प्रतिस्पर्धा अपने साथ करें, दूसरों से नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से चिंता और तनाव से मुक्त होने और सकारात्मक नजरिया विकसित करने की सलाह दी है। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर वह रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से छात्रों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वह इस समय उनको ज्‍यादा अंक लाने का कोई तरीका नहीं बातयेंगे बल्कि, लेकिन परीक्षाओं के प्रति सही नजरिए के महत्व पर बल दिया। उन्होंने छात्रों से घबराने और तनाव में नहीं आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा अच्छे प्रदर्शन के लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए जबकि परीक्षाओं को बोझ नहीं बनना चाहिए। अपने ही रिकॉर्ड तो 35 बार तोड़ने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी सर्गेई बुबका का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा प्रतिस्पर्धा किसी और के साथ नहीं स्वयं अपने साथ होनी चाहिए । उन्होंने छात्रों से अपनी क्षमताओं, तैयारी और कड़े परिश्रम पर भरोसा रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें, संकल्प के प्रति अटल; सफलता पीछे चलेगी। उन्होंने कहा परीक्षाएं सीखने और अपनी क्षमताओं की पहचान की माध्‍यम होनी चाहिए ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री ने सभी छात्रों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा ‘’लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक ऐसे सच्‍चे राष्‍ट्रवादी थे जिन्‍होंने अपना जीवन सेवा और राष्‍ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। जेपी ने ‘सम्‍पूर्ण क्रांति के लिए आह्वन किया जिसने पूरे राष्‍ट्र में उत्‍साह भर दिया और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री मोदी डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और उनके सम्मान में प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसायटी का नया नामकरण करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे और प्रवर ग्रामीण शिक्षा समाज का नाम उनके नाम पर 'लोकनेते डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी' रखेंगे। डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे। उनकी आत्मकथा का नाम 'देह वीचवा करणी' है, जिसका अर्थ है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि उन्होंने कृषि और सहकारिता समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रणी कार्यों के जरिए पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर जिले के लोनी में 1964 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना था। यह संस्था छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य मिशन के साथ काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन से राज्‍य में बाढ़ की स्थिति पर बात की । प्रधानमंत्री ने कहा “ मैंने फिर आज सुबह केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और राज्‍य में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। मैंने रक्षा मंत्रालय से राज्‍य में राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने को कहा है। मैं केरल के लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूं”।
प्रधानमंत्री ने कहा भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि आज का दिन मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक है। आज अटल जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। राष्ट्रपति जी परंपरा से अलग हटकर खुद अटल जी को भारत रत्न देने के लिए उनके निवास पर जा रहे हैं। उनका यह रूख उनकी सौम्यता और गरिमा को दिखाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी। इसके परिणामस्वरूप अब ऐसे 43,000 हजार पूर्व सैनिक और अधिकारी ईसीएचएस सेवा का लाभ ले सकेंगे जो अब तक इससे वंचित थे। उन्हें यह सेवाएं देशभर में स्थित 425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों, अधिसूचित पैनल वाले 2500 से ज्यादा निजी अस्पतालों और सभी सरकारी अस्पतालों में कुछ शर्तों पर उपलब्ध होंगी। ईसीएचएस योजना में पूरा अंशदान एक बार में देने के नियम से सैनिकों की विधवाओं को छूट दी गई है। एनडीए सरकार द्वारा अप्रैल, 2003 में शुरु की गई ईसीएचएस योजना 54 लाख पूर्व सैनिकों, पेंशनरों, उनके आश्रितों और कुछ अन्य श्रेणियों के पूर्व सैनिकों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराती हैं। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए उपाय : सरकार का आज का फैसला देश के लिए अपनी आमूल्य सेवाएं देने वाले बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए पहले दिन से ही तय की गई नीतियों की तरफ उठाया गया एक ओर महत्वपूर्ण कदम हैं। पूर्व सैनिकों के लिए चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना’ के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों में पेंशन में 40% की वृद्धि, पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर युद्ध में शहीद होने पर मुआवजा तथा युद्ध में सर्वाच्‍च बलिदान देने वाले सैनिकों को नवसृजित सेना युद्ध कौशल कल्याण कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता , भूतपूर्व सैनिक तदर्थ भत्ता, पूर्व-नौसेनिकों को विशेष पेंशन और 36 से अधिक तरह के रोजगार के लिए 30 हजार से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना शामिल है।