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मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है। विशेषताएं राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) की स्‍थापना वर्ष 1993 में एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरूआत में 31.03.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में इस अधिनियम की वैधता 31.03.2002 तक और उसके बाद 29.02.2004 तक बढ़ाई गई थी। एनसीएसके के अधिनियम 29.02.2004 से समाप्‍त हो जाना था। इसके बाद एनसीएसके का कार्यकाल एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 तक है। मुख्‍य प्रभाव : इस प्रस्‍ताव से सफाई कर्मचारी और हाथ से सफाई करने के काम में लगे व्‍यक्ति मुख्‍य लाभार्थी होंगे, क्‍योंकि एनसीएसके उनके कल्‍याण और उत्‍थान के लिए कार्य करेगा। 31.01.2019 के अनुसार एमएस अधिनियम सर्वेक्षण के अधीन पहचान किये गए हाथ से सफाई करने वाले व्‍यक्तियों की संख्‍या 14226 है। नीति आयोग के आदेश से सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किये गये राष्‍ट्रीय सर्वेक्षण के अधीन 31.01.2019 के अनुसार यह संख्‍या 31128 है। पृष्‍ठभूमि एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्‍याण, सफाई कर्मचारियों के मौजूदा कल्‍याण कार्यक्रमों के अध्‍ययन और आकलन, विशिष्‍ट परिवेदनाओं के मामलों की जांच-पड़ताल करने के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें कर रहा है। हाथ से सफाई करने वाले व्‍यक्तियों की नौकरी की मनाही और उनके पुनर्वास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनसीएसके को इस अधिनियम के कार्यान्‍वयन की निगरानी करना, केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्‍वयन के लिए सलाह देना तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्‍लंघन और कार्यान्‍वयन न होने के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। हालांकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्‍थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन उन्‍हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसकी समाप्ति अभी बहुत दूर है। इसके अलावा हाथ से सफाई करने की प्रक्रिया अभी देश में मौजूद है और इसका उन्‍मूलन करना सरकार का सर्वाधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए सरकार ने यह अनुभव किया है कि सफाई कर्मचारियों के कल्‍याण के लिए सरकार के विभिन्‍न हस्‍तक्षेपों और उपायों पर लगातार निगरानी करने की जरूरत है, ताकि देश में हाथ से सफाई करने की प्रथा का पूरी तरह से उन्‍मूलन करने का लक्ष्‍य प्राप्‍त हो सके। इसलिए मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे और 3 साल बढ़ाने के मौजूदा प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 और 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा की और कहा कि वे समाज के साथ-साथ देश के लिए भी योगदान दे रही हैं आपके काम में सेवा की भावना के साथ-साथ नवाचार भी है: प्रधानमंत्री सरकार ‘सबका प्रयास’ सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है: पीएम पुरस्कार विजेताओं ने उन्हें ऐसा मंच देने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया जहां उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सुना जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग में वर्ष 2020 और 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। यह बातचीत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का एक और प्रमाण था। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं के द्वारा किए गए जबरदस्त काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे समाज के साथ–साथ देश के लिए भी योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां उनके काम में सेवा की भावना है, वहीं उनके काम में जो चीज साफ नजर आती है वह है नवाचार। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी पहचान नहीं बनाई हो और देश को गौरवान्वित नहीं किया हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की संभावनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी नीतियां बना रही है जिसके माध्यम से ऐसी संभावनाओं की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी महिलाएं पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनें, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप संभव होगा। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान ‘सबका प्रयास‘ पर सरकार के फोकस के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि वोकल फॉर लोकल की तरह सरकार के प्रयासों की सफलता महिलाओं के योगदान पर निर्भर है। पुरस्कार विजेताओं ने उन्हें ऐसा मंच देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जहां उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिलना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की जो उनके प्रयासों में एक बड़ी मदद रही है। उन्होंने अपनी अब तक की यात्रा और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में कई इनपुट और सुझाव भी दिए।
मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्‍स देशों- ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के बीच कर मामलों से संबंधित एमओसी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्‍स देशों- ब्राजील, रूसी गणराज्‍य, चीन और दक्षिण अफ्रीका- के राजस्‍व विभागों के साथ कर मामलों से संबंधित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्‍ताक्षर के लिए मंजूरी दी है। उद्देश्‍य: इस एमओसी का उद्देश्य कर मामलों में साझा हितों पर अंतरराष्‍ट्रीय फोरम में ब्रिक्‍स देशों के राजस्‍व विभागों के बीच सहयोग और क्षमता निर्माण एवं ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत ब्रिक्‍स देशों के राजस्‍व विभागों के प्रमुखों के बीच साझा हित वाले क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए नियमित बातचीत की परिकल्‍पना की गई है ताकि अंतरराष्‍ट्रीय कर के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कर विशेषज्ञों की बैठक आयोजित करते हुए विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके। साथ ही, इस एमओसी के तहत होने वाले सूचनाओं के आदान-प्रदान की गोपनीयता एवं सुरक्षा का भी यह एमओसी समर्थन करता है। प्रभाव: यह एमओसी कर मामलों में प्रभावी सहयोग को प्रोत्‍साहित करेगा। ब्रिक्‍स देशों का सामूहिक रुख न केवल इन देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है बल्कि जी20 द्वारा संचालित कर मामलों के संदर्भ में अन्‍य विकासशील देशों को भी लंबी अवधि में इसका फायदा मिल सकता है। पृष्‍ठभूमि: ब्रिक्‍स देशों के राजस्‍व प्रमुख कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा और 16 अक्‍टूबर 2016 को जारी गोवा घोषणा पत्र में उल्‍लेखित खुलेपन, एकजुटता, समानता, आपसी समझ, समावेशी एवं पारस्‍परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित विचारों के आदान-प्रदान के लिए नियमित तौर पर बैठक करते हैं। ब्रिक्‍स देशों ने आपसी हितों के चार क्षेत्रों की पहचान की है जहां आपसी समझ और सहयोग को कहीं अधिक मजबूत किया जा सकता है। ब्रिक्‍स देशों के राजस्‍व प्रमुखों ने मई 2016 में चीन के बीजिंग में आयोजित एफटीए सम्‍मेलन के दौरान अपनी बैठक की थी जिसमें सहयोग के इन क्षेत्रों में एक एमओसी पर हस्‍ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था।
2 जनवरी को प्रधानमंत्री आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 जनवरी, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्री धर्मेन्द्र प्रधान और श्री प्रताप चंद्र सारंगी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में अधिकारियों, उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स, शिक्षाविदों, छात्रों, पूर्व छात्रों और आईआईएम संबलपुर के शिक्षकों सहित 5000 से अधिक आगंतुक डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। आईआईएम संबलपुर के बारे में आईआईएम संबलपुर फ्लिप्ड क्लासरूम के आइडिया को लागू करने वाला पहला आईआईएम है, जहां मूलभूत अवधारणाओं को डिजिटिल तरीके से सिखाया जाता है और उद्योग से लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कक्षा में प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान ने उच्चतम लिंग विविधता के मामले में दूसरे आईआईएम को पीछे छोड़ दिया, यहां एमबीए (2019-21) बैच में 49 प्रतिशत और एमबीए (2020-22) बैच में 43 प्रतिशत छात्राएं हैं।
प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का करेंगे शुभारम्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से 30 जुलाई, 2020 को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का शुभारम्भ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले इसके उद्घाटन के दौरान मॉरिशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। भारत सरकार ने पांच परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ‘विशेष आर्थिक पैकेज’ दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाला नया उच्चतम न्यायालय पहली परियोजना है। यह परियोजना तय समयसीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है। 10 मंजिल वाली यह इमारत लगभग 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल (बिल्ट अप एरिया) 25,000 वर्ग मीटर है। आधुनिक डिजाइन और हरित विशेषताओं वाली इस इमारत में तापीय और ध्वनि अवरोधन तथा उच्च ऊर्जा दक्षता पर जोर दिया गया है। नए भवन में मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के सभी शाखाएं और कार्यालय आ जाएंगे, जिससे उसकी दक्षता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ईएनटी अस्पताल परियजोना का शुभारम्भ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 के अंतर्गत, बीते साल सितंबर में मेट्रो लाइन के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण पूरा हो गया था, जबकि फेज-2 के अंतर्गत मेट्रो लाइन के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य जारी है। ईएनटी परियोजना के माध्यम से भारत ने मॉरिशस में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल के निर्माण में सहयोग दिया है। भारत द्वारा सहायता से मॉरिशन में बन रही उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का सफल और समयबद्ध निर्माण पूरा होने से मॉरिशस और उस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के व्यापक अवसर पैदा होंगे। नया उच्च न्यायालय भवन शहर के बीचो-बीच एक अहम स्थान होगा और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक होगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह हमें बहुत जल्द छोड़ कर चले गए, लेकिन वर्षों तक अपने शानदार काम की बदौलत वह अनगिनत लोगों के दिलों में छाए रहेंगे। उनके निधन से दु:ख पहुंचा है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री ने श्री प्रकाश सिंह बादल के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश सिंह बादल के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा: "श्री प्रकाश सिंह बादल जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।"
पीएमओ इंडिया वेबसाइट बहुभाषी बनी

श्रीमती सुषमा स्‍वराज ने छह क्षेत्रीय भाषाओं में इस वेबसाइट का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in अब बहुभाषी हो गई है। अंग्रेजी और हिन्‍दी के साथ-साथ अब से यह वेबसाइट छह क्षेत्रीय भाषाओं बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलगू में भी उपलब्‍ध होगी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज ने आज इस वेबसाइट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उन सतत प्रयासों के एक अंग के रूप में पहल है कि लोगों के साथ जुड़ा जाए और उनकी अपनी भाषा में संवाद कायम किया जाए। उन्‍होंने आशा जताई कि इस पहल से लोगों के कल्‍याण और विकास से संबंधित मुद्दों पर देश के सभी भागों के लोगों और प्रधानमंत्री के साथ संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने बताया कि इस वेबसाईट का अन्‍य क्षेत्रीय भाषाओं में संस्करण चरणबद्ध रूप से उपलब्‍ध होगा। इन छह भाषाओं की वेबसाइट को निम्‍नलिखित लिंक से देखा जा सकता है। बंगला: https://www.pmindia.gov.in/bn/ गुजराती: https://www.pmindia.gov.in/gu/ मराठी: https://www.pmindia.gov.in/mr/ मलयालम: https://www.pmindia.gov.in/ml/ तमिल: https://www.pmindia.gov.in/ta/ तेलगू: https://www.pmindia.gov.in/te/
प्रधानमंत्री की चीन और म्‍यांमार की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी चीनी गणराज्‍य के राष्‍ट्रपति के निमंत्रण पर 3-5 सितम्‍बर, 2017 के दौरान चीन के फुजियन प्रान्‍त में जियामेन में 9वें ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेंगे। बाद में, प्रधानमंत्री म्‍यांमार गणराज्‍य के राष्‍ट्रपति महामहिम ह्त्नि क्‍याव के निमंत्रण पर 5-7 सितम्‍बर,2017 के दौरान म्‍यांमार की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की म्‍यांमार की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आपसी हित के मुद्दों पर म्‍यांमार की स्‍टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ बातचीत करेंगे। वे राष्‍ट्रपति ह्त्नि क्‍याव से भी भेंट करेंगे। श्री मोदी राजधानी नाए प्‍यी डॉ के अलावा यंगून और बागन शहरों की भी यात्रा करेंगे।
प्रधानमंत्री की आगामी चीन एवं म्यांमार की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी चीन के शियामेन में 3-5 सितंबर, 2017 तक होने वाले नौंवे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 5-7 सितंबर, 2017 के बीच म्यांमार की राजकीय यात्रा भी करेंगे। अपनी कई फेसबुक पोस्टों की सीरीज में पीएम ने कहा, ‘मैं नौंवे ब्रिक्स सम्मेलन के लिए 3-5 सितंबर, 2017 के बीच चीन के शियामेन का दौरा करूंगा। भारत को गत वर्ष अक्टूबर में गोवा में पिछले शिखर सम्मेलन की मेजबानी का विशेष अवसर मिला था। मैं गोवा शिखर सम्मेलन के प्रतिफल एवं परिणामों के आधार पर आगे बढ़ने को उत्सुक हूं। मैं रचनात्मक चर्चा और सकारात्मक नतीजे के प्रति भी उत्सुक हूं, जो चीन की अध्यक्षता में मजबूत ब्रिक्स भागीदारी के एजेंडा का समर्थन करेगा। हम सभी पांच देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों द्वारा आयोजित ब्रिक्स व्यापार परिषद से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा, मुझे 5 सितंबर को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में आयोजित उभरते बाजार एवं विकासशील देशों के वार्ता कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों समेत नौ अन्य देशों के नेताओं के साथ होने वाली मुलाकात का भी इंतजार है। मुझे सम्मेलन से इतर नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने का भी अवसर मिलेगा। भारत ब्रिक्स की भूमिका को काफी महत्व देता है, जो शांति एवं प्रगति के लिए अपनी साझेदारी के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा है। ब्रिक्स ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं, म्यांमार संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम यू हतिन क्याव के न्यौते पर 5-7 सितंबर, 2017 के बीच म्यांमार का दौरा करूंगा। मैंने वर्ष 2014 में आसियान-भारत सम्मेलन के लिए इस खूबसूरत देश का दौरा किया था लेकिन यह मेरी म्यांमार की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मैं, राष्ट्रपति यू हतिन क्याव और म्यांमार की राष्ट्रीय सलाहकार, विदेश मंत्री एवं राष्ट्रपति कार्यालय में मंत्री महामहिम डाव आंग सान सू की से होने वाले मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं। मुझे दोनों गणमान्य नेताओं की वर्ष 2016 की भारत की यात्रा के दौरान उनसे चर्चा करने का अवसर मिला था। इस यात्रा के दौरान, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों के विकास, विशेष रूप से विकास में सहयोग के व्यापक कार्यक्रम और म्यांमार में भारत द्वारा दी जा रही सामाजिक-आर्थिक सहायता की समीक्षा करेंगे तथा उन नए क्षेत्रों की तलाश करेंगे जिनमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। हम सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी उपायों, व्यापार एवं निवेश, कौशल विकास, आधारभूत ढांचे एवं ऊर्जा तथा संस्कृति के क्षेत्र में अपने मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार करेंगे। मुझे सांस्कृतिक विरासत वाले प्रसिद्ध शहर बागान के दौरे का भी इंतजार है, जहां भारतीय पुरातत्व विभाग ने आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शानदार काम किया है और जहां वे उन कई पगोडा एवं भित्ति चित्रों की मरम्मत का काम करेंगे, जिन्हें गत वर्ष के भूकंप से नुकसान पहुंचा है। मैं, अपनी यात्रा का समापन यंगून में करूंगा, जहां मुझे भारत और म्यांमार की साझा विरासत के प्रतीक कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने का इंतजार है। मैं, म्यांमार में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलने और बातचीत करने को उत्सुक हूं। उनका इतिहास एक शताब्दी से ज्यादा पुराना है। मैं, आश्वस्त हूं कि यह यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों में एक नए उज्जवल अध्याय को खोलेगी और हमारी सरकारों, बिजनेस समुदाय एवं लोगों के स्तर पर निकट सहयोग के रोडमैप को तैयार करने में मददगार होगी।’
प्रधानमंत्री ने महात्‍मा फूले के जन्‍मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महात्‍मा फूले के जन्‍मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’मैं महात्‍मा फूले की जयंती पर उनको नमन करता हूं। सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की दिशा में उनके नि:स्‍वार्थ प्रयासों के सकारात्‍मक परिणाम प्राप्‍त हुए।’’
'अर्ली हिंदू टेम्‍पल्‍स ऑफ गुजरात' नामक पुस्‍तक के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बताया कि हमें भारत की विरासत के प्रति और अधिक जागरूक होना तथा गर्व करना चाहिए। श्री मोदी आज नई दिल्‍ली में वरूण मायरा द्वारा लिखी गई “अर्ली हिंदू टेम्‍पल्‍स ऑफ गुजरात” नामक पुस्‍तक का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे। उन्‍होंने कहा कि इस पुस्‍तक जैसे प्रयास इस विरासत की खोज करने में हमारे लिए मददगार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत और इतिहास साथ चलते हैं और भवनों के धरोहर महज पत्‍थर नहीं हैं, बल्कि ‘सजीव इतिहास’ हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्‍कृति राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा उपस्थित थे।
कैबिनेट ने विशाखापत्‍तनम में नये रेल जोन बनाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण मध्‍य रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे को पुनर्गठित करके विशाखापत्तनम में नये रेल जोन तथा रायगड़ा को नये रेल मंडल का मुख्‍यालय बनाने की मंजूरी दी है। । लाभ : नये रेल जोन की स्‍थापना से रेल परिचालन का अधिकतम उपयोग होगा और इससे क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होगी।
प्रधानमंत्री ने मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए  उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजभवन, गांधीनगर में मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को मोरबी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद से जारी बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। एमजी/एएम/एसएस
कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधनों को मंजूरी दी

महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में एफडीआई नीति और ज्‍यादा उदार की गई · एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के लिए स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई · निर्माण क्षेत्र के विकास में स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई · विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंजूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति · एफआईआई/एफपीआई को प्राथमिक बाजार के जरिए पावर एक्‍सचेंजों में निवेश करने की अनुमति · एफडीआई नीति में ‘चिकित्‍सा उपकरणों’ की परिभाषा संशोधित की गई प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में अनेक संशोधनों को अपनी मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्‍य एफडीआई नीति को और ज्‍यादा उदार एवं सरल बनाना है, ताकि देश में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके। इसके परिणामस्‍वरूप प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह बढ़ेगा जो निवेश, आय और रोजगार में उल्‍लेखनीय योगदान करेगा। प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत है। सरकार ने एफडीआई के संबंध में एक निवेशक अनुकूल नीति क्रियान्वित की है जिसके तहत ज्‍यादातर क्षेत्रों/गतिविधियों में स्‍वत: रूट से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। हाल के महीनों में सरकार ने अनेक क्षेत्रों (सेक्‍टर) यथा रक्षा, निर्माण क्षेत्र के विकास, बीमा, पेंशन, अन्‍य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, फार्मास्‍यूटिकल्‍स, ट्रेडिंग इत्‍यादि में एफडीआई संबंधी नीतिगत सुधार लागू किए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्‍वरूप देश में एफडीआई के प्रवाह में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ है,जबकि वर्ष 2013-14 में यह प्रवाह 36.05 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ था। वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कुल मिलाकर 55.46 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वित्त वर्ष 2016-17 में कुल मिलाकर 60.08 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश प्राप्‍त हुआ, जो अब तक का सर्वकालिक उच्‍चतम स्‍तर है। यह महसूस किया गया है कि देश में इससे भी ज्‍यादा विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है, जिसे एफडीआई व्‍यवस्‍था को और ज्‍यादा उदार एवं सरल बनाकर प्राप्‍त किया जा सकता है। तदनुसार, सरकार ने एफडीआई नीति में अनेक संशोधन करने का निर्णय लिया है। विवरण : एकल ब्रांड खुदरा कारोबार (एसबीआरटी) में एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी की अब कोई आवश्‍यकता नहीं है ऑडिट फर्म को निर्दिष्‍ट करना चाहता है तो वैसी स्थिति में इस तरह की निवेश प्राप्‍तकर्ता कंपनियों का ऑडिट दरअसल ऐसे संयुक्‍त ऑडिट के तहत किया जाना चाहिए जिसमें कोई एक ऑडिटर समान नेटवर्क का हिस्‍सा कतई नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं। यह स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में निश्चित तौर पर भाग लेकर अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फि‍र से पुष्टि करने का अहम दिवस है। आपके इस ठोस कदम से नए भारत के निर्माण में काफी मदद मिलेगी। मैं सभी क्षेत्रों के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में व्‍यापक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध करता हूं। मैं विशेषकर अपने उन युवा मित्रों से खुद को मतदाताओं के रूप में अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है। डाले गए प्रत्‍येक वोट से हमारा लोकतांत्रिक ताना-बाना मजबूत होता है।’
अंतर राज्‍य पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्‍त बनाने के लिए उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना

उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र के 6 राज्‍य हैं : असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड केंद्रीय मंत्रीमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में उत्‍तर-पूर्व के 6 राज्‍यों- असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड के लिए अंतर राज्‍य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) को आज मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत 5,111.33 करोड़ रुपये है जिसमें 89 करोड़ रुपये क्षमता निर्माण व्‍यय के लिए हैं। इस परियोजना पर विद्युत मंत्रालय की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्‍कीम के अंतर्गत काम किया जाएगा। इस परियोजना को विश्‍व बैंक के ऋण और विद्युत मंत्रालय के बजट से क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की आधी राशि विश्‍व बैंक के ऋण से मिलेगी जबकि शेष भारत सरकार देगी। इसके अलावा क्षमता निर्माण के लिए भी 89 करोड़ रुपये की समूची राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अब तक उत्‍तर-पूर्व राज्‍यों में अंतर पारेषण और वितरण प्रणाली कमजोर रही है इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल और संबंधित राज्‍य सरकारों के साथ परामर्श से उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र के लिए अलग से एक व्‍यापक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना का क्रियान्‍वयन उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र के 6 राज्‍यों के साथ मिलकर पीजीसीआईएल के जरिए किया जाएगा। पीजीसीआर्इएल को राशि जारी किए जाने की तिथि से 48 महीनों के भीतर यह काम किया जाना है। परियोजना चालू हो जाने के बाद इसका स्‍वामित्‍व और रख-रखाव राज्‍य सरकारों के पास रहेगा। वर्तमान में उत्‍तर-पूर्व के सभी 6 राज्‍य 132 केवी और उससे कम क्षमता के पारेषण नेटवर्क से जुड़े हैं। इन राज्‍यों में 33 केवी प्रणाली विद्युत वितरण प्रणाली की रीढ़ है। अंतर राज्‍य पारेषण और वितरण प्रणाली में उपलब्‍धता और आवश्‍यकता के अंतर में कमी लाने के लिए यह आवश्‍यक है कि सभी 6 राज्‍यों को 132 केवी/220 केवी से जोड़ा जाए ताकि वोल्‍टेज प्रबंधन समुचित हो और वितरण नुकसान में कमी आए। इसी तरह 33 केवी नेटवर्क पर मुख्‍यरूप से निर्भर सभी 6 राज्‍यों के वितरण प्रणाली को भी पर्याप्‍त रूप से सशक्‍त बनाया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्‍वयन से विश्‍वसनीय राज्‍य पावर ग्रिड विकसित होगा और आने वाले लोड केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा जिससे सभी उपभोक्‍ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली का फायदा मिलने लगेगा। परियोजना इन राज्‍यों के ऐसे गांवों और शहरों को ग्रिड से जोड़ेगी जहां भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आरजीजीवीवाई/एपीडीआरपी/ आरएपीडीआरपी स्‍कीमों के अंतर्गत निचले स्‍तर पर वितरण प्रणाली का विकास किया जा रहा है। सभी के लिए बिजली के राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य को पूरा करने में यह परियोजना एक बड़ा कदम है। इसके लिए ग्रिड से जुड़ी विद्युत आपूर्ति तक उपभोक्‍ताओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी जिसके लिए ग्रिड में उपलब्‍धता और विश्‍वसनीयता में सुधार लाया जाएगा। ऐसा करने से समावेशी वृद्धि लाना आसान हो जाएगा। परियोजना से इन राज्‍यों में प्रति व्‍यक्ति बिजली की खपत में भी बढ़ोत्‍तरी होगी। ये राज्‍य वर्तमान में खपत की राष्‍ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। इन राज्‍यों में प्रति व्‍यक्ति खपत बढ़ जाने से उत्‍तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तमिल लेखक थिरु अजहा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध तमिल लेखक थिरु अजहा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "मैं थिरु अज़हा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हें, न केवल उत्कृष्ट लेखन और कविता के लिए, बल्कि बच्चों के बीच इतिहास, संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए भी याद किया जाता है। उनके प्रयास आज के युग में भी लोगों को प्रेरित करते हैं।"