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प्रधानमंत्री ने भारत में विकास को गति देने के लिए वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए एक विस्तृत बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री ने वर्तमान संदर्भ में विकास और कल्याण को गति देने के लिए संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप के माध्यम से रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की । वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में, प्रधानमंत्री ने एमएसएमई और किसानों की सहायता करने, तरलता बढ़ाने और ऋण प्रवाह को मजबूत करने के लिए रणनीतियों और हस्तक्षेपों पर विचार-विर्मश किया। प्रधानमंत्री ने कोविड -19 के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तरीकों और साधनों के अलावा व्यवसायों को वर्तमान प्रभावों से शीघ्र उबारने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा की। श्रमिकों और आम आदमी के कल्याण के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के कारण हो रहे व्यवधानों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यवसायों को सहायता प्रदान करके रोज़गार के अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्व में किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन, क्रेडिट बाजारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नए संरचनात्मक सुधारों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं पर शीघ्रता से कार्य आरंभ करने और ढांचागत क्षेत्र में कार्यों को गति देने के लिए तेजी से उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कोवडि-19 के कारण व्यर्थ हुए समय की भरपाई की जा सके। उन्होंने इच्छा जताई कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाए, ताकि समय को व्यर्थ होने से बचाया जा सके और रोजगारों का सृजन भी संभव हो सके। बैठक में इस मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई सुधार पहलों को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए और निवेश प्रवाह और पूंजी निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव के अलावा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं: 1. प्रकाशनों तथा शोध परिणामों सहित सूचना का आदान-प्रदान। 2. एक-दूसरे देश के सरकारी अधिकारियों, अकादमिक स्‍टाफ, विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का आवागमन। 3. कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भागीदारी। 4. निजी क्षेत्र तथा अकादमिक स्‍तर पर स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा शोध गतिविधयों को प्रोत्‍साहन। 5. पारस्‍परिक सहमति से निर्धारित सहयोग का कोई अन्‍य विषय। सहयोग के विवरणों को व्‍यापक बनाने तथा समझौता ज्ञापन के क्रियान्‍वयन की निगरानी के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र निर्माण में अपने स्मरणीय योगदान के लिये उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने भारत को और समृद्ध बनाने के लिये विस्तृत प्रयास किये। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता पर सदैव बल दिया।”
मंत्रिमंडल ने भारत में सतत, स्थायी तथा कम कार्बन के ताप विद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और जापान के बीच सहमति ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सतत, स्थायी तथा कम कार्बन के ताप विद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और जापान के बीच सहमति ज्ञापन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दी। सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर से भारत को सतत, स्थायी तथा कम कार्बन के ताप विद्युत विकास को प्रोत्साहन देने संबंधी विषयों और बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इन विषयों और बाधाओं की पहचान पहले के शुरूआती अध्ययन, ऊर्जा सक्षमता, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में जारी सहयोग, नवीकरण और आधुनिकीकरण को मूर्तरूप देने में गतिविधियों के समर्थन तथा कार्यान्वयन, ज्ञान तथा ताप विद्युत संयंत्रों जैसे अल्ट्रासुपर क्रिटीकल (यूएससी) तथा अन्य पर्यावरणमुखी तकनीकी को समर्थन देने के लिए टेक्नोलॉजी आदान-प्रदान में हुई। यह सभी बातें भारत के लिए समग्र विद्युत विकास के लिए अनुकूल हैं और प्रासंगिक नीति कार्यान्वयन में सहायक हैं। प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्य गतिविधियां हैं – 1. भारतीय विद्युत क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य के नीतिगत रूझान को अद्यतन रखना। आरएंडएम तथा लाइफ एक्सटेंशन (एलई) से नए विद्युत विकास तक के व्यापक कवरेज के साथ। वैसी बाधाओं की पहचान पर विचार और उनका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तथा जापान कोयला ऊर्जा केन्द्र (जेसीओएएल) द्वारा परस्पर सहयोग से समाधान। 2. वर्तमान और दी जाने वाली सुविधाओं दोनों से संबंधित विषयों को चिन्हित करना और उनमें से किसी का संचालन और रख-रखाव। 3. शेष जीवन मूल्यांकन (आरएलए) तथा सशर्त मूल्यांकन अध्ययन सहित संपूर्ण परीक्षण और अन्य उपलब्ध और कारगर उपाय को प्राथमिकता के साथ लागू करना। यह शुरूआती अध्ययन तथा सहयोग के अंतर्गत लक्षित बिजली केन्द्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सीईए तथा जेसीओएएल आपसी विचार-विमर्श से लक्षित बिजलीघरों/इकाइयों की संख्या तय करेंगे। 4. ताप विद्युत उत्पादन टेक्नोलॉजी आधारित बिजली विकास के किसी मामले के औचित्य और संभावना पर विचार। विचार में वर्तमान वित्तीय साधनों से धन पोषण और द्विपक्षीय वित्तीय योजनाओं से धन पोषण के संदर्भ में विचार। 5. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कमी पूर्ति योजनाओं से कार्बन क्रेडिट अधिग्रहण के लिए संभावनाओँ पर विचार। विद्युत विकास के मामले में वित्तीय पक्ष के विचार पर इन योजनाएं को मूर्तरूप दिया जा सकेगा। 6. भारत में वार्षिक कार्यशाला को क्रियान्वित करना तथा द्विपक्षीय ज्ञान और टेक्नोलॉजी आदान-प्रदान करने के लिए जापान में सीसीटी हस्तांतरण कार्यक्रम क्रियान्वित करना। 7. संयुक्त वार्षिक बैठक का आयोजन। इसमें संबद्ध पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और परियोजना के कार्यान्वयन में सामने आ रहे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि परियोजना के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। संबद्ध पक्षों की सहमति से कोई भी प्रांसगिक पक्ष/हितधारक विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में शामिल हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर नगालैंड की छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की

एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के दौरे पर है प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत की छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ कई तरह के विषयों पर चर्चा की जैसे कि पूर्वोत्तर के लिए उनका दृष्टिकोण, नगालैंड में उनके अनुभव, योग का महत्व आदि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर नगालैंड की छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के दौरे पर है। छात्रों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। एक स्वतंत्र बातचीत में, उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री के विचार मांगे, जैसे, उत्तर–पूर्व के लिए उनका दृष्टिकोण, नगालैंड में उनके अनुभव, योग का महत्व आदि। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने छात्राओं से दिल्ली में विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा और खोज के उनके अनुभव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने उन्हें दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित की गई थी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, गोवा का नामकरण ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट- मोपा, गोवा’ के रूप में करने को कार्योत्तर मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, गोवा का नामकरण 'मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट- मोपा, गोवा' के रूप में करने को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। गोवा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा, गोवा का नामकरण ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट – मोपा, गोवा’ के रूप में करने के गोवा के राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय से अवगत कराया था। गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर, 2022 में किया गया था। आधुनिक गोवा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत डॉ. मनोहर पर्रिकर के योगदान के सम्मान में इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है।
प्रधानमंत्री ने श्री इंद्र कुमार गुजराल को उनके जन्मदिवस पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल को उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री इंद्र कुमार गुजराल को उनकी जयंती के अवसर पर हम स्मरण करते हैं। अपने विद्वत्तापूर्ण और जोशीले स्वभाव के कारण उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक लोगों को अपना प्रशंसक बनाया।”
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्‍य के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं। मैं यह कामना करता हूं कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं वीरता के लिए प्रख्‍यात यह राज्‍य आने वाले वर्षों में और भी अधिक समृद्धि प्राप्त करे। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि इस राज्य के लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ सदैव प्रसन्‍न रहें।’
ई-अदालत मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1670 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ई-अदालत मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। इस फैसले से यूनिवर्सल कंप्‍यूटरीकरण, क्‍लाऊड कम्‍प्‍यूटिंग के इस्‍तेमाल, केस रिकार्डों के डिजीटीकरण और ई-फाईलिंग, ई-भुगतान के जरिए ई-सेवाओं की अधिक उपलब्‍धता और मोबाइल एप्‍लीकेशन के जरिए अदालतें अधिक आईसीटी सक्षम होंगी। पृष्‍ठभूमि:- सरकार की ई-अदालत परियोजना का उद्देश्‍य अदालतों को आवश्‍यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्‍लीकेशन प्रदान करना है ताकि वे नागरिकों को ई-सेवाएं दे सकें और न्‍यायपालिका को अदालतों की बेहतर निगरानी और प्रबंध के योग्‍य बना सकें। परियोजना के पहले चरण में 13000 से अधिक जिला और अधीनस्‍थ अदालतों और संबद्ध जिला अदालतों से जुड़े मामले की जानकारी का कम्‍प्‍यूटरीकरण किया जा चुका है। ये अदालतें ई-अदालत पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) के जरिए वादी और जनता को अब ऑनलाइन ई-सेवाएं जैसे कार्य सूचियां, मामले की स्थिति और फैसले की जानकारी प्रदान कर रही हैं। 5 करोड़ लम्बित और निर्णय हो चुके मामलों के सम्‍बन्‍ध में मामले की स्थिति की जानकारी तथा एक करोड़ आदेशों/ फैसलों की सूचना ऑनलाइन उपलब्‍ध है। वादी और वकीलों को अदालत परिसरों में न्‍यायिक सेवा केन्‍द्रों के जरिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अदालत सम्‍बन्‍धी जानकारी की ऑनलाइन पहुंच के सम्‍बन्‍ध में 24 करोड़ से ज्‍यादा मामलों को रिकार्ड किया जा चुका है। ई-अदालत परियोजना के दूसरे चरण से अदालतों के काम के प्रबंध में मदद मिलेगी जिससे अदालतों को बेहतर बनाने और मामले के व्‍यवस्‍थापन में मदद मिलेगी। सभी अदालत परिसरों और जेलों में टच स्‍क्रीन आधारित टेलीफोन बूथ और विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं स्‍थापित की जाएंगी। अदालतों के नोटिसों और सम्‍मनों में पारदर्शिता और उन्‍हें निर्धारित समय पर पहुंचाने के लिए हस्‍त संसाधित सेवा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अदालत परिसरों में पांच प्रतिशत सौर ऊर्जा के इस्‍तेमाल का प्रस्‍ताव है। सरकार के डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्‍य में यह परियोजना डिजीटल बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्‍यान केन्द्रित करेगी जिससे प्रत्‍येक नागरिक डिजीटली मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री ने पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री से बात की; भूकंप के कारण मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की; भारत से हर संभव सहायता की पेशकश की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से बात की और भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की। प्रधानमत्री ने भारत की तरफ से पाकिस्‍तान को हर संभव सहायता देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से बात की और भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया। भारत ओर से हर संभव सहायता की पेशकश की। गीता के घर लौटने में किए गए प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ प्रयासों के लिए उनका आभार व्‍यक्‍त किया।”
प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके साहस और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके साहस और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। औपनिवेशिक शासन के प्रति अपने दृढ़ विरोध के लिए वह एक प्रेरणास्रोत हैं। पिछले साल इसी दिन मेरी झांसी यात्रा की झलकियां साझा कर रहा हूं।”
बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्‍तम संस्‍था के संतों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से भेंट की

श्री बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्‍तम संस्‍था के संतों के एक उच्‍चस्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट की और उन्‍हें करुणा और शक्ति के साथ राष्‍ट्र सेवा करने का आशीर्वाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को संस्‍था के प्रमुख स्‍वामी महाराज की शुभकामनाएं और आशीष दिया। प्रतिनिधिमंडल में श्री ब्रह्मविहारी स्‍वामी, साधु ईश्‍वरचरण दास, साधु आत्‍मास्‍वरूप दास, साधु गनानमुनी दास और श्री यशवंत जेठवास शामिल थे।
प्रधानमंत्री ने मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री तुन डॉ. एस. सैमी वेल्लू के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित मलेशिया के पहले व्यक्ति तुन डॉ. एस. सैमी वेल्लू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित मलेशिया के पहले व्यक्ति तुन डॉ. एस. सैमी वेल्लू के निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “वाल्मीकि जयंती पर आप सभी को बहुत–बहुत शुभकामनाएं। सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय पर आधारित उनके आदर्श विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।”
प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हालिया पदभार ग्रहण करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत भारत- इजराइल भागीदारी जारी रहेगी। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में भारत और इजराइल के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। इसमें टीका, चिकित्सा एवं जांच के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष टीमों के चल रहे आदान- प्रदान को बनाए रखने के लिए सहमति जताई और उन्होंने माना कि इस प्रकार के सहयोग का लाभ मानवता के व्यापक हित के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे के अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की और सहमति जताई कि कोविड संकट के बाद की दुनिया कई क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के लिए और अधिक अवसर पैदा करेगी। विशेष रूप से उन्होंने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, रक्षा सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत भारत और इजराइल के बीच सहयोग को विस्तार देने के लिए अपार संभावनाओं का आकलन किया। दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरते अवसरों और चुनौतियों पर अपना आकलन साझा करने और एक-दूसरे से परामर्श करने के लिए नियमित तौर पर संपर्क बनाए रखने के लिए सहमति जताई।
प्रधानमंत्री ने श्री लालू प्रसाद यादव के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री लालू प्रसाद यादव के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर चिन्‍ता व्‍यक्‍त की। श्री लालू प्रसाद यादव की मुंबई में इस समय हृदय की दो बड़ी सर्जरी चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा “मैं लालू जी के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं और उनके बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य की प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता श्री कैकला सत्यनारायण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जाने-माने तेलुगु अभिनेता श्री कैकला सत्यनारायण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया : "मैं प्रसिद्ध फिल्म हस्ती श्री कैकला सत्यनारायण गारू के निधन से बहुत दुखी हूं। वह अपने जीवंत अभिनय कौशल और विविध भूमिकाओं के लिए पीढ़ियों से बहुत लोकप्रिय थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
केन्‍दीय मंत्रिमंडल द्वारा वस्‍त्र उद्योग की मदद के लिए राज्‍य और केन्‍द्रीय करों में रियायत को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्‍त्र उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए राज्‍य और केन्‍द्रीय करों में रियायत देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे परिधानों और मेडअप्‍स के निर्यात पर लगने वाले शुल्‍क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा सकेंगे। विवरण: वर्तमान में परिधानों और मेडअप्‍स को राज्‍यों की ओर से लगाए जाने वाले शुल्‍क से रियायत की येाजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर निर्यात के नाम पर उनपर राज्‍य तथा केन्‍द्र सरकार की ओर से कई तरह के कर लगाए जाते हैं। मंत्रिमंडल के आज के फैसले में परिधान और मेडअप्‍स क्षेत्र को इन करों में रियायत देने का प्रावधान किया गया है। देश के वस्‍त्र निर्यात में परिधान और मेउअप्‍स की हिस्‍सेदारी करीब 56 प्रतिशत है। करों और शुल्‍कों से रियायत की व्‍यवस्‍था अधिसूचित दरों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के जरिए उपलबध करायी जाएगी। लाभ: प्रस्‍तावित उपायों से वस्‍त्र उद्योग के ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी बनने की संभावना है। इससे परिधानों और मेडअप्‍स के निर्यात पर राज्‍यों और केन्‍द्र की ओर से लगाए जाने वाले करों और शुल्‍कों को पूरी तरह खत्‍म करने में मदद मिलेगी। इस व्‍यवस्‍था से वैश्‍विक निर्यात बाजार में भारत की प्रतिस्‍पर्धी क्षमता और बढ़ेगी तथा देश के वस्‍त्र और परिधान उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन महानिदेशालय और फ्रांस नागरिक विमानन प्राधिकरण के बीच सहमति ज्ञापन को अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नागर विमानन महानिदेशालय( डीजीसीए) और फ्रांस के नागर विमानन प्राधिकरण (डीजीसीए) के बीच सहमति ज्ञापन को सहमति प्रदान की है। इससे दोनों संगठनों के बीच अंतर्राष्‍ट्रीय नागर उड्डयन संगठन( आईसीएओ) के मानकों और सिफारिश की गई कार्यप्रणाली के क्रियान्‍वयन और प्रोत्साहन के लिए तकनीकी सहयोग कार्यक्रम को लागू किया जा सकेगा। इस संबंध में सहमति ज्ञापन पर दोनों सरकारों की अनुमति के बाद हस्‍ताक्षर किए जाएंगे और इसकी अवधि चार वर्ष होगी। तकनीकी सहयोग कार्यक्रम नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों के कौशल और विशेषज्ञता में वृद्धि में लाभदायक सिद्ध होगा। सहमति ज्ञापन से दोनों पक्षों के बीच इंजीनियरों, तकनीकी कर्मियों और प्रबंधकों आदि को प्रशिक्षण देने में सहयोग में भी लाभ मिलेगा। इसमें डीजीसीए और डीजीएसी को समान रूप से रूचि वाले किसी अन्‍य विषय को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। इस उद्देश्‍य के लिए दोनों पक्ष निम्‍नलिखित कार्यों द्वारा सहयोग करेंगे। 1. लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए विभिन्‍न तकनीकों से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान 2. भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फ्रांस के विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को भेजना, और 3. फ्रांस में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारत के विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को सुविधा प्रदान करना। इस सहमति पत्र के अंतर्गत भारत के डीजीसीए और फ्रांस के डीजीएसी के बीच विशेष गतिविधियों को दोनों पक्षों के बीच आम सहमति से पूरा किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (पीएमजीडीआईएसएचए) को मंजूरी दी है। मार्च 2019 तक ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षरता में प्रवेश कराने के लिए इस परियोजना का कुल परिव्‍यय 2,351.38 करोड़ रुपये है। यह केंद्रीय बजट 2016-17 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। पीएमजीडीआईएसएचए को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक होने की उम्‍मीद है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 25 लाख उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 275 लाख और वित्त वर्ष 2018-19 में 300 लाख उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इसके लिए न्‍यायसंगत भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्‍येक से औसतन 200 से 300 उम्‍मीदवारों को पंजीकृत किए जाने की उम्‍मीद है। डिजिटल रूप से साक्षर व्‍यक्ति कंप्‍यूटर/डिजिटल ऐक्‍सेस डिवाइसों (जैसे टैबलेट, स्‍मार्टफोन आदि) को संचालित करने, ईमेल भेजने व प्राप्‍त करने, इंटरनेट को ब्राउज करने, सरकारी सेवाओं को ऐक्‍सेस करने, सूचनाओं के लिए सर्च करने, नकदी रहित लेनदेन करने आदि में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे राष्‍ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आईटी का उपयोग करेंगे। इस योजना का कार्यान्‍वयन इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय की देखरेख में राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसियों, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (डीईजीएस) आदि के माध्‍यम से किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि: साल 2014 में शिक्षा पर एनएसएसओ के 71वें सर्वेक्षण के अनुसार, महज 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्‍यूटर है। इससे यह तथ्‍य उजागर होता है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (16.85 करोड़ परिवारों का 94 प्रतिशत) के पास कंप्‍यूटर नहीं है और इनमें से एक उल्‍लेखनीय संख्‍या में परिवारों के डिजिटल रूप से साक्षर न होने की संभावना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू होने वाला पीएमजीडीआईएसएचए ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ परिवारों को कवर करेगा और उन्‍हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाएगा। यह नागरिकों को कंप्‍यूटर/डिजिटल ऐक्‍सेस डिवाइस के संचालन के लिए सूचना, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हुए उन्‍हें सशक्‍त बनाएगा। मोबाइल फोन के जरिये नकदी रहित लेनदेन पर सरकार के जोर को देखते हुए पाठ्यक्रम सामग्री में भी डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), अनस्‍ट्रक्‍चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) और आधार समर्थ भुगतान प्रणाली (एईपीएस) आदि पर जोर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 7वां महिला एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपने धैर्य और निपुणता से हमें गौरवान्वित किया है! महिला एशिया कप जीतने के लिए टीम को बधाई। उन्होंने उत्कृष्ट कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।“
प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध सैनिकों को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध सैनिकों को सलामी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी यौद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस से हमारे देश की रक्षा की। हर भारतीय को उनके शौर्य और सेवाओं पर गर्व है।‘‘
फ्रांस के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री लॉरेंट फेबियस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

फ्रांस के विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री लॉरेंट फेबियस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल ही में फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के शिकार हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस की जनता के साथ भारत की एकजुटता जताई। पिछले साल ब्रिस्बेन में आयोजित किए गए जी-20 के शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति होलैंड के साथ हुई अपनी बैठक की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह अप्रैल महीने में फ्रांस की अपनी यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में खासकर उदार एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) व्यवस्था के मद्देनजर फ्रांस की कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत के “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम से लाभ उठाने का न्यौता दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री फेबियस ने द्विपक्षीय सहयोग वाले विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहन चर्चा की। इन क्षेत्रों में अंतरिक्ष, रक्षा, रेलवे, स्मार्ट सिटी, पर्यटन, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने न्यायमूर्ति ए एस दवे के निधन पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस दवे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति ए एस दवे गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व न्यायाधीश और गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एस दवे के अचानक निधन से उन्हें दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना प्रकट की है।