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प्रधानमंत्री ने पनीर संयंत्र का उद्घाटन किया, गुजरात के बनासकांठा जिले में किसानों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के दीसा में बनासकांठा सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (बनास डेयरी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन के साथ ही बनास डेयरी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उत्सव का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल के जरिये पालनपुर में मट्ठा सुखाने के संयंत्र और एक पनीर संयंत्र के उद्घाटन के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तरी गुजरात के किसानों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वे क्या करने में समर्थ हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ड्रिप सिंचाई से किस प्रकार उस क्षेत्र के किसानों को व्यापक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, ‘यहां के किसान डेयरी और पशुपालन करने लगे। यह किसानों के लिए फायदेमंद रहा।’ श्री मोदी ने कहा कि ‘श्वेत क्रांति’ के साथ-साथ ‘स्वीट क्रांति’ भी आ गई क्योंकि लोग अब शहद उत्पादन के बारे में प्रशिक्षित हो रहे हैं। नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवादियों के हाथों को कमजोर करने और जाली मुद्रा के रैकेट पर लगाम लगाने में सफल रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए अथक परीश्रम कर रही है। उन्होंने लोगों को ई-बैंकिंग और ई-वॉलेट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्रगति चाहता है और उसके लिए भ्रष्टाचार एवं कालेधन जैसी बुराइयों को खत्म करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने उरी में आतंकी हमले की जोरदार निन्‍दा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उरी, जम्‍मू और कश्‍मीर में हुए आतंकी हमले की जोरदार निन्‍दा की है। प्रधानमंत्री ने कहा – ‘हम उरी में कायरतापूर्ण आतंकी हमले की जोरदार निन्‍दा करते हैं। मैं देश को विश्‍वास दिलाता हूं कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बक्‍शा नहीं जाएगा। हम उरी हमले में शहीद हुए सभी जवानों को सलाम करते हैं। देश के प्रति उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी संवेदना शोक संतप्‍त परिवारों के साथ है। मैंने स्थिति को लेकर गृहमंत्री और रक्षा मंत्री से बात की है। स्थिति का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री स्‍वयं जम्‍मू-कश्‍मीर जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने रायबरेली एनटीपीसी प्‍लांट दुर्घटना के पीडि़तों को एकमुश्‍त राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने रायबरेली, उत्‍तर प्रदेश में एनटीपीसी प्‍लांट में हुई दुर्घटना में अपने जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्‍येक आश्रितों को 2 लाख रुपये की एकमुश्‍त राशि की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए 50,000 रुपये की भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ईस्‍टर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ईस्‍टर के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा:- “प्रत्‍येक भारतवासी को ईस्‍टर की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ईसा मसीह की शिक्षा हमारे समाज में सौहार्द, एकात्‍मतता और एकता की भावना को बढ़ाए।”
क्‍वींसलैंड के प्रीमियर द्वारा आयोजित बिजनेस ब्रेकफास्‍ट के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

मैं सनातन हस्तियों, जिनकी धरती पर आज हम खड़े हैं, उनके पूर्वजों, विगत एवं वर्तमान, को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। प्रीमियर श्री न्यूमैन जी, क्‍वींसलैंड के आर्थिक दिग्‍गजों के साथ ब्रेकफास्‍ट बैठक का आयोजन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्‍यवाद। इस दावत में बड़ी संख्‍या में शामिल हुए लोगों के बीच मैं खुद को बहुत सम्‍मानित और प्रोत्‍साहित महसूस कर रहा हूं। जी 20 बैठक की शानदार मेजबानी के लिए मैं क्‍वींसलैंड और ब्रिस्‍बेन को मुबारकबाद देता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने दिखा दिया है कि आपका शहर दुनिया का एक बेहतरीन शहर है। क्‍वींसलैंड की अर्थव्‍यवस्‍था न सिर्फ पर्यटन, संसाधन और कृषि के क्षेत्र में अपनी पारंपरिक दृढ़ता के आधार पर, बल्कि उन्‍नत प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में अपने निवेश के दम पर भी बढि़या तरीके से काम कर रही है। क्‍वींसलैंड में व्‍यापार, सरकार और आपके नेतृत्‍व को इसके लिए साधुवाद। मैं यहां आकर अनेक कारणों से खुश हूं। पहला, मैंने न सिर्फ राष्‍ट्रीय राजधानियों के मध्‍य, बल्कि राज्‍यों के बीच परस्‍पर संबंधों पर सदैव जोर दिया है। प्रीमियर न्‍यूमैन जी, आप और आपकी सरकार ने भारत के साथ आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। आपने भारत में कई व्‍यापारिक शिष्‍टमंडल भेजे हैं। इसी सितम्‍बर में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में क्‍वींसलैंड-गुजरात ऊर्जा गोलमेज सम्‍मेलन हुआ था। मैं स्‍वाभाविक रूप से प्रसन्‍न हूं कि क्‍वींसलैंड अपनी बुनियादी ढांचागत क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए जनवरी 2015 में जीवंत गुजरात में भाग लेगा। मैं जानता हूं कि आप गुजरात के प्रति पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि आप कोलकाता, दिल्‍ली और अन्‍य जगहों पर भी अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। दूसरा कारण है कि आज भारत आपका चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्‍य है, हमारे लिए क्‍वींसलैंड एक प्रमुख निवेश स्‍थान के रूप में उभर रहा है। हम कोयला खनन में आस्‍ट्रेलिया के 16 अरब डॉलर के निवेश को संभव बनाने के लिए आपके प्रयासों का स्‍वागत करते हैं। यह वार्ता भारत-आस्‍ट्रेलिया के बीच परस्‍पर सहयोग के नए मानक तय करेगी, कि ऊर्जा व अन्‍य महत्‍वपूर्ण संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आवश्‍यकता पूरी करने में आस्‍ट्रेलिया और क्‍वींसलैंड कैसे जीवंत भागीदार हो सकते हैं। क्‍वींसलैंड भारत के विकास में, विशेषकर – ऊर्जा, खनिज संसाधन, कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और उन्‍नत प्रोद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में महत्‍वपूर्ण सहभागी हो सकता है। हमने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों का जीवन स्‍तर ऊपर उठाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधारात्‍मक कदम उठाए हैं। नीति के क्षेत्र में:
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री का संबोधन

नमस्‍कार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल हैं ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए ईश्‍वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्‍ट वातावरण में संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्‍य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्‍य का रास्‍ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्‍यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में दो बार, एक बार राज्‍यसभा एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। Saturday, Sunday भी इस बार केंसिल कर दिया गया है। लेकिन सभी सदस्‍यों ने इस बात को भी स्‍वीकार किया है, स्‍वागत किया है और कर्तव्‍य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्‍वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्‍यादा चर्चा होती है जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है उतना सदन को भी, विषय-वस्‍तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परम्‍परा में हम सभी सांसद मिल करके value addition करेंगे, ऐसा मेरा विश्‍वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्‍द से जल्‍द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्‍सीन उपलब्‍ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्‍द से जल्‍द सफल हों और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हों। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्‍मेदारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्‍मेदारी है, आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्‍मत के साथ, जज्‍बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, और कुछ समय के बाद वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्‍वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्‍य एक स्‍वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्‍प से संदेश देंगे- सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्‍यों के माध्‍यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्‍वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है; ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्‍य देंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्‍वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पर जाने का अवसर नहीं मिलेगा, अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्‍तों। खबरें तो मिल जाएंगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको personal प्रार्थना है। Thank You दोस्‍तों।
एमईडीईएफ (फ्रांस) के अध्‍यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

एमईडीईएफ (मुवमेंट डेस एंटरप्राइजेस डे फ्रांस) के अध्यक्ष श्री पियरे गैटेज ने आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 2015 में अपनी फ्रांस यात्रा को याद किया जिसके दौरान उन्होंने फ्रांस के व्‍यापार जगत के कई नेताओं से बातचीत की और भारत एवं फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में दोनों देशों के व्‍यापार जगत के नेताओं के अमूल्‍य योगदान की सराहना की। श्री गैटेज ने प्रधानमंत्री को भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते व्यापार एवं निवेश संबंधों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए फ्रांस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के शीर्ष 10 स्रोतों में से एक है और उन्‍होंने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत के कारोबारी माहौल में सुधार और बढ़ते निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है।
प्रधानमंत्री ने मेघालय और असम में कई लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मेघालय और असम में कई लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्‍यक्‍त की है। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने हर मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान सहायता और गंभीर रूप से घायल हर व्‍यक्‍ति को 50,000 रुपए की सहायता देने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री राहत कोष से यह मदद दी जा रही है।
अधिक जवाबदेही और स्पष्टीकरण के लिए सरकार ने सभी मंत्री समूहों और अधिकार-प्राप्त मंत्री समूहों को समाप्त करने का निर्णय किया

मंत्रालयों और विभागों के सशक्तिकरण के लिए प्रधान मंत्री ने आज सभी मौजूदा 9 अधिकार प्राप्त मंत्री समूहों और 21 मंत्री समूहों को समाप्त करने का फैसला किया। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और व्यवस्था में अधिक जवाबदेही आयेगी। अधिकार प्राप्त मंत्री समूहों और मंत्री समूहों के समक्ष बकाया मुद्दों को अब मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रोसेस किया जायेगा और वे स्वयं उनके बारे में निर्णय लेंगे। जहां कहीं मंत्रालयों को कोई कठिनाई होगी तो कैबिनेट सचिवालय और प्रधान मंत्री कार्यालय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता पहुंचायेंगे।
प्रधानमंत्री ने अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें सीनेटर माइकल क्रेपो, सीनेटर थॉमस ट्यूबरविले, सीनेटर माइकल ली, कांग्रेसमैन टोनी गुंजाल्स तथा कांग्रेसमैम जॉन कैबिन इलीजी सीनियर शामिल थे। सीनेटर जॉन कॉर्निन भारत तथा भारतीय अमरीकियों पर सीनेट कॉकस के सह-संस्थापक तथा सह-अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बड़ी और विविध जनसंख्या की चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड स्थिति के उत्कृष्ट प्रबंधन पर गौर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक प्रकृति पर आधारित लोगों की भागीदारी ने पिछले एक सदी की सबसे बुरी महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने भारत-अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने में अमरीकी कांग्रेस के सतत समर्थन और रचनात्मक भूमिका, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य़ों पर आधारित है, की सराहना की। दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विषयों सहित परस्पर हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर गर्मजोशीपूर्ण और स्पष्ट चर्चा हुई। प्रधानमंत्री और आगंतुक शिष्टमंडल ने दोनों रणनीतिक साझीदारों के बीच रणनीतिक हितों के बढ़ते संयोजन पर चर्चा की तथा वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग को और बढ़ाने के प्रति इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने तथा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने की संभावना पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता आशय पत्र

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और नेपाल के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता आशय पत्र पर हस्‍ताक्षर करने को अनुमति प्रदान की गई। इस आशय पत्र पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की 25 से 28 नवंबर के बीच प्रस्‍तावित नेपाल की यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर होने की आशा है। इस आशय पत्र पर हस्‍ताक्षर से नेपाल से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्‍या में बढ़ोतरी होगी। जिससे आर्थिक विकास और अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पृष्‍ठभूमि भारत और नेपाल के बीच मजबूत ऐतिहासिक और दीर्घकालीन आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों पक्षों का इन संबंधों को और मजबूत और विकसित करने के लिए इस आशय पत्र पर हस्‍ताक्षर करने का प्रस्‍ताव है। जिससे पर्यटन क्षेत्र में भी सहयोग को और बढ़ाया जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की 2015 के प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छंब के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) और छंब से विस्थापित 36,384 परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। नवम्बर 2015 में जम्मू-कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज में इसका जिक्र किया गया था। पैकेज के तहत, विस्थापित परिवारों को आय अर्जित करने में सक्षम बनाने और आजीविका के निर्वाह के लिए प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये का नकद लाभ दिया जाएगा। इस राशि को जम्मू-कश्मीर की सरकार को जारी किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पात्र परिवारों को इसका वितरण करेगी। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से हजारों परिवार पलायन कर जम्मू-कश्मीर आ गए थे। इसी तरह, 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में जम्मू-कश्मीर के छंब नियाबत क्षेत्र से परिवारों का विस्थापन हुआ था। भारत सरकार/जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की ओर से पीओजेके और छंब के विस्थापित लोगों की कठिनाइयों को कम करने और उनके पुनर्वास के लिए समय-समय पर कई राहत तथा पुनर्वास पैकेजों जारी किए जाते रहे हैं।
किसी भी तरह का लाइसेंस शुल्‍क वसूले बिना पब्लिक डेटा ऑफिस समूहों  द्वारा  सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्‍क नहीं लिया जाएगा। इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा । विशेषताएं सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा जैसा कि यहां उल्लेख किया जा रहा है। • पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ): यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्‍थलों को स्‍थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्‍ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे। पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ): यहपंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे । ऐप प्रदाता: यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्‍पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्‍धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें। सेंट्रल रजिस्‍ट्री: यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा । सेंट्रल रजिस्‍ट्री का रखरखाव शुरुआती स्‍तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा। उदे्श्‍य पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा । ये लोग सरल संचार; (https://saralsanchar.gov.in)वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्‍हें कोई शुल्‍क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा यह व्‍यवस्‍था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई -फाई सेवा उपलब्‍ध कराई जा सकेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्‍ध कराने की व्‍यवस्‍था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्‍क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्‍तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आमलोगों को मिले सकेगा जिससे रोजगारऔर आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्‍तर बेहतर हो सकेगा। एमजी/ एएम/ एमएस
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह-2020 को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शिक्षा जगत और अकादमिक परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, एमएलसी, सांविधिक अधिकारी, जिला अधिकारी, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और छात्र व अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के बारे में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई, 1916 को हुई थी। यह देश का छठा विश्वविद्यालय और कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य 'ना हाय ज्ञान सेना सदृशम' है जिसका अर्थ है 'ज्ञान के बराबर कुछ नहीं'। विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मैसूर रियासत के दूरदर्शी महाराजा, महामहिम श्री नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार और तत्कालीन दीवान सर एम.वी. विश्वेश्वरैया ने की थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग(एनसीबीसी) के सुझावों पर आंध्र प्रदेश, नवगठित राज्य तेलंगाना की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सुधार / जातियों / समुदायों के विलोपन के लिए संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। एनसीबीसी ने आंध्र प्रदेश के लिए 35 बदलाव करने के सुझाव दिए थे जबकि तेलंगाना के लिए 86 सुझाव थे, जिसे अधिसूचित किया गया था। मंत्रिमंडल के इस फैसले से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन जातियों एवं समुदायों के लोग सरकारी सेवाओं और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों का लाभ पा सकेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े व्यक्ति को अब केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ मसलन छात्रवृत्ति इत्यादि का भी लाभ मिल सकेगा। पृष्टभूमि आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में इनकी उप जातियों सहित कुल 2401 प्रविष्टियां को शामिल किया गया है। इसे कुल 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है। इस तरह की पिछले अधिसूचना 26-05-2016 को जारी की गई थी। तब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में जातियों व समुदायों को शामिल करने या पहले उपलब्ध सूची में संशोधन करने के लिए एनसीबीसी की तरफ से कई सिफारिशें मिली थीं। एनसीबीसी अधिनियम 1993 की धारा 9(आयोग के कार्य) के तहत आयोग पर अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में नागरिकों के किसी भी वर्ग को शामिल करने अथवा उससे संबंधित किसी शिकायतों पर विचार करने की जिम्मेदारी होती है। आयोग उर्यक्त मसले पर अपने सुझाव और सिफारिशें केंद्र सरकार को देता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि आयोग की सलाह आमतौर पर केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी होगा।
14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण

महामहिम प्रधानमंत्री थोंगलोन सिसोलिथ, महानुभाव, यह मेरा तीसरा भारत-आसियान शिखर सम्मेलन है। पिछले कई वर्षों के दौरान आसियान के साथ हमने दोस्ती का जो करीबी बंधन जोड़ा है, उसे नवीनीकृत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं उत्कृष्ट व्यवस्थाओं और गर्मजोशी से अपने स्वागत करने के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। खूबसूरत विरासत वाले शहर वियनतियाने की यात्रा मुझे भारत के साथ उसके गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाती है। समन्वयक देश के रूप में भारत-आसियान संबंधों के कुशल नेतृत्व के लिए भी मैं वियतनाम की प्रशंसा करता हूं। महानुभाव, आसियान के साथ हमारा संबंध केवल साझा सांस्कृतिक विरासत के ठोस आधार के बारे में ही नहीं है। बल्कि यह इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि लाने और हमारे समाज की सुरक्षा के लिए साझा सामरिक प्राथमिकताओं से भी प्रेरित है। आसियान भारत की ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में है। और हमारे संबंध इस क्षेत्र में संतुलन और सद्भाव का एक स्रोत है। महानुभाव, हमारी सामरिक भागीदारी के दायरे में आसियान की गतिविधियों के तीनों प्रमुख क्षेत्र-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक- आते हैं। और हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में 2016 से 2020 की अवधि के लिए आसियान भारत कार्ययोजना ने अहम भूमिका निभाई है। कार्ययोजना के तहत पहचान की गई 130 गतिविधियों में से 54 को हम पहले ही लागू कर चुके हैं। महानुभाव, इसके सभी आयामों- भौतिक, डिजिटल, आर्थिक, संस्थागत और सांस्कृतिक- में संपर्क बढ़ाना आसियान के साथ भारत की सामरिक साझेदारी के दिल में है। और हमारे संबंध आसियान देशों, खासकर सीएलएमवी देशों के साथ अपनी अर्थिक सफलता और विकास अनुभवों को साझा करने के लिए हमारी तत्परता से प्रेरित है। महानुभाव, लगातार बढ़ रही पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों का सामाना करने के लिए राजनैतिक-सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख उभरता स्तंभ है। विदेश से आतंक को बढ़ावा, घृणा की विचारधारा के माध्यम से बढ़ रही कट्टरता और चरम हिंसा का प्रसार हमारे सामाज के लिए सुरक्षा संबंधी साझा खतरों के परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। खतरा एक ही समय में स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय है। आसियान के साथ हमारी भागीदारी को विभिन्न स्तरों पर समन्वय, सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए एक प्रतिक्रिया का तानाबाना बुनने की जरूरत है। महानुभाव, अगला वर्ष हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। हम अपनी वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष, अपनी शिखर स्तरीय बातचीत के 15 वर्ष और सामरिक भागीदारी के 5 वर्षों का जश्न मनाएंगे। जश्न की शुरुआत 2017 में आयोजित भारत-आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में होगी। ‘साझा मूल्यों और साझा भाग्य’ विषय पर हम एक यादगार शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। इसके अलावा बिजनेस समिट, सीईओ फोरम, कार रैली एवं नौकायन अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अन्य तमाम आयोजनों की भी योजना बनाई गई है। मैं इस यादगार उत्सव को सफल बनाने के लिए आप सभी के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने “दिव्यांग व्‍यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को संसद द्वारा पारित करने की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद द्वारा “दिव्यांग व्‍यक्तियों के अधिकार विधेयक -2016” को संसद द्वारा पारित किए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा की यह एक उल्‍लेखनीय क्षण है और यह सुगम्य भारत अभियान को अथाह ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा:- ‘दिव्यांग व्‍यक्तियों के अधिकार विधेयक -2016 का पारित होना एक उल्‍लेखनीय क्षण है और इससे सुगम्य भारत अभियान को अथाह ताकत मिलेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकलांगताओं के प्रकार को बढाया गया है और इसके साथ-साथ अतिरिक्त लाभों का भी प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के अंतर्गत दिव्यांगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान और और इन प्रावधानों के उल्‍लंघन के लिए कड़े प्रावधान किए गए है। इस अधिनियम में कई विशेषताएं है, जिससे विकलांगों को ज्‍यादा अवसर, समानता और सुविधाओं तक पहुंच हासिल हो सकेगी।’ कृपया इस लिंक को देखें ”