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ब्रिक्स (ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की बिजनेस काउंसिल में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

सर्व महामहि‍म, बिजनेस काउंसिल के विशिष्‍ट सदस्‍यो, सज्‍जनों और देवियों, मेरा यह मानना है कि वैश्विक संबंधों में आर्थिक ताकतें दिन-ब-दिन महत्‍वपूर्ण होती जा रही हैं। व्‍यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, प्रतिभा और परम्‍परा जैसे क्षेत्रों में वह क्षमता है जो मौजूदा परिप्रेक्ष्‍यों को पुन:परिभाषित कर सकती है। मुझे यह अच्‍छा लगा कि पिछले वर्ष डरबन में ब्रिक्‍स की बिजनेस काउंसिल की स्‍थापना की गई। यह महत्‍वपूर्ण है कि हमारे व्‍यापार प्रतिनिधि सदस्‍य देशों के बीच व्‍यापार, निवेश और विनिर्माण संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों में अगुवाई करते हैं। मैं परिषद द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं। ब्रिक्‍स देशों (ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के भीतर व्‍यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्‍स विकास बैंकों के बीच सशक्‍त समझौतों और समझौता-ज्ञापनों पर पहले ही हस्‍ताक्षर हो चुके हैं। बिजनेस काउंसिल से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह विकास बैंकों और व्‍यापार एवं निवेश के मुद्दों से संबंधित सम्‍पर्क समूह के साथ घनिष्‍ठ सहयोग करे। वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्‍तुत किए गए सुझाव अत्‍यन्‍त महत्‍वपूर्ण हैं। काउंसिल को ब्रिक्‍स के शेरपाओं के साथ मिल कर काम करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि इन सुझावों पर अमल की दिशा में क्‍या किया जा सकता है। मुझे यह जानकर प्रसन्‍नता हुई है कि काउंसिल ने ब्रिक्‍स से परे जाकर बृहत् अफ्रीकी क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में योगदान के लिए ठोस प्रस्‍ताव किए हैं। भारत अफ्रीकी देशों के विकासात्‍मक प्रयासों में भागीदारी के प्रति वचनबद्ध है। मैं एक बार फिर काउंसिल के अच्‍छे कार्यों के लिए उसकी सराहना करता हूं।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक श्री लक्ष्मण जगताप जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने लोक कल्याण और पुणे तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए महान योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।”
मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल नेकृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन (एमयूओ)पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एमओयू से कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में सुधार आएगा और यह दोनों देशों के लिए परस्‍पर लाभकारी होगा। इससे दोनों देशों के बीच सर्वोत्‍तम कृषि पद्धतियों को समझने में बढ़ावा मिलेगा और इससे बेहतर उत्‍पादकता के साथ-साथ उन्‍नत वैश्‍विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। इस एमओयू में धान उत्‍पादन और प्रसंस्‍करण, बहुफसली प्रणाली, शुष्‍क भूमि खेती प्रणाली, जैविक खेती,सॉलिड और जल अनुरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा की उर्वरकता, रेशम कीट पालन, कृषि वाणिकी, पशुधन सुधार आदि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रावधान किया गया है। इस एमओयू में संयुक्‍त कार्यदल के गठन का प्रावधान है जिसमें समान संख्‍या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संयुक्‍त कार्यदल की प्रत्‍येक दो वर्षों में एक बैठक होगी, जो बारी-बारी से फिलीपींस और भारत में आयोजित की जाएगी।
प्रधानमंत्री कल 15 जनवरी, 2019 को केरल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग- 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री तिरूअनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दर्शन करेंगे. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 15 जनवरी, 2019 को केरल के कोल्लम और तिरूवनंतपुरम का दौरा करेंगे। केरल के कोल्लम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन करेंगे। 13 किलोमीटर लंबे दो लेन वाले इस बाईपास पर 352 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसमें अष्टामुडी झील पर कुल 1540 मीटर लंबे तीन पुल भी शामिल हैं। इस परियोजना से अलप्पुजा और तिरूवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा और कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। प्रधानमंत्री तिरूवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। वहां वे आगंतुकों के लिए कुछ सुविधाओं के लॉन्च की निशानी के रूप में एक पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री की कोल्लम की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा है। पहली बार प्रधानमंत्री दिसंबर 2015 में कोल्लम गए थे और उन्होंने आर.शंकर की मूर्ति का अनावरण किया था। दूसरी बार अप्रैल, 2016 में प्रधानमंत्री आगजनी की एक घटना के बाद कोल्लम पहुंचे थे।
कैबिनेट ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना के लिए व्यय को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 तक वर्तमान सीपीसी-आईटीआर 1.0 परियोजना की 1,482.44 करोड़ रुपये की समेकित लागत के लिए व्यय को भी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के व्यापक उद्देश्यों का उल्लेख नीचे किया गया हैः ए. करदाता के लिए त्वरित एवं सटीक निष्कर्ष। बी. पहली बार सही दृष्टिकोण। सी. सभी चरणों में उपयोगकर्ता (यूजर) को बेहतर अनुभव प्रदान करना। डी. निरंतर सहभागिता के जरिए करदाताओं की जागरूकता और शिक्षा को बेहतर करना। ई. स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना। एफ. बकाया कर मांग का समुचित प्रबंधन करना। विभिन्न कार्यकलापों के जरिए विभाग और करदाताओं के लिए इस आशय की मंजूरी के अनेक लाभ हैं। ज्यादा सटीक या शुद्धता सुनिश्चित करने और रिफंड/प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को काफी घटाने के साधन के रूप में आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्री-फाइलिंग एवं करदाता की ओर से स्वीकार्यता, बकाया कर मांग से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में करदाताओं को सहूलियत, करदाताओं की सहायता के लिए एकीकृत संपर्क केन्द्र, डिजिटल मीडिया के जरिए करदाता संपर्क कार्यक्रम और करदाताओं को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए नियोक्ता/साझेदार प्रत्यायन कार्यक्रम इन कार्यकलापों में शामिल हैं। इस निर्णय से देशभर में सभी श्रेणियों के करदाताओं द्वारा सुसंगत, एक समान, नियम आधारित और गुप्त पहचान तरीके से दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग से समस्तरीय इक्विटी सुनिश्चित होगी। इससे सभी करदाताओं के लिए कर मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, चाहे उनका दर्जा कुछ भी हो। इस निर्णय से आयकर रिटर्न की त्वरित प्रोसेसिंग एवं विभाग की सहभागिता के बगैर करदाता के बैंक खाते में रिफंड की राशि डालना, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तौर-तरीकों एवं मानकों (आईएसओ प्रमाणन) का पालन करना, प्रोसेसिंग से जुड़ी ताजा स्थिति से अवगत कराना और मोबाइल एप, ईमेल, एसएमएस तथा विभाग की वेबसाइट के जरिए त्वरित सुचनाएं देना संभव हो पाएगा। अतः इस निर्णय से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उपर्युक्त प्रस्ताव के तहत प्रौद्योगिकी के जरिए व्यवसाय में व्यापक बदलाव लाने संबंधी विभाग के लक्ष्य को आगे भी जारी रखा गया है। ई-फाइलिंग और सीपीसी परियोजनाओं से करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अभिनव तरीकों के उपयोग के जरिए विभाग के अंदर सभी प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन संभव हो पाया है।
राज्य सभा में विचार के लिए लंबित विनियोग (अधिनियम) निरसन विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आज विनियोग (अधिनियम) निरसन विधेयक, 2015 और निरसन एवं संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015 में आधिकारिक संशोधन और राज्य सभा में लंबित विधेयकों पर विचार करने को मंजूरी दे दी। निरसन के लागू होने से इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और यह स्मारक किताबों में शामिल हो जाएंगे। इन कानूनों के खत्म होने से किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, जिनका अब कोई औचित्य नहीं रहा है या निष्क्रिय हो गए हैं। इन कानूनों के खत्म होने से कानूनों में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 में सफल होने वालों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 में सफल होने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 में सफलता हासिल की है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के उस एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।" "मैं उन लोगों की निराशा को भली-भांति समझता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ये वो उत्कृष्ट युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की अध्‍यक्षता की

home प्रिंटर के अनुकूल पृष्‍ठ home मित्र को भेजें हिंदी विज्ञप्तियां तिथि माह वर्ष प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की अध्‍यक्षता की जर्मनी के वित्‍त मंत्री श्री वोल्फगैंग शूएबल ने प्रधानमंत्री से भेंट की श्रीलंका के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की प्रधानमंत्री कार्यालय19-जनवरी, 2015 10:19 IST प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की अध्‍यक्षता की • प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव लाने अर्थात् ”कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट” दृष्टिकोण अपनाए जाने के की आवश्‍यकता पर बल दिया है • प्रधानमंत्री : जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक जागरूकता नागरिकों के जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार लाने का अवसर प्रदान करती है • प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक सक्षम देशों का एक सहायता-संघ बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव लाने अर्थात् ”कार्बन क्रेडिट” की बजाय ”ग्रीन क्रेडिट” दृष्टिकोण अपनाए जाने के की आवश्‍यकता पर बल दिया है। जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद की बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उत्‍सर्जन और कटौती पर ध्‍यान केन्द्रित करने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि स्‍वच्‍छ ऊर्जा उत्‍पादन, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा सक्षमता के लिए हमने क्‍या किया है और इन क्षेत्रों में और क्‍या किया जा सकता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने इस दिशा में जो उपाय किए हैं उनका ध्‍यानपूर्वक मूल्‍यांकन करने की आवश्‍यकता है। इन उपायों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, और परिवहन परियोजनाएं प्रमुख हैं, जिनसे यात्रा का समय और दूरी कम हो गयी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता को नागरिकों के जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार लाने का अवसर समझता है। श्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक सक्षम देशों का एक सहायता-संघ बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्‍होंने राष्‍ट्रों का आह्वान किया कि वे नवीन और कारग़र अनुसंधान में भारत के साथ मिलकर काम करें ताकि सौर ऊर्जा के उत्‍पादन की लागत में कमी लायी जा सके। बैठक में केन्‍द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज, श्री अरुण जेटली, श्री वैंकैया नायडू, सुश्री उमा भारती, श्री राधा मोहन सिंह, श्री प्रकाश जावडेकर, और श्री पीयूष गोयल ने हिस्‍सा लिया। इस अवसर पर पर्यावरणविद श्री आर के पचौरी, श्री नितिन देसाई, श्री अजय माथुर, श्री जे एम मौस्‍कर, श्री चन्‍द्रशेखर दास गुप्‍ता और परिषद के अन्‍य सदस्‍य भी मौजूद थे।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को संसाधित करने के लिए सचिवों की एक अधिकार संपन्‍न समिति के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समग्र दृष्‍टिकोण के साथ सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अनुशंसाओं को संसाधित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता में सचिवों की एक अधिकार संपन्‍न समिति के गठन को मंजूरी दे दी। सचिवों की अधिकार संपन्‍न समिति एक त्‍वरित, विस्‍तृत एवं समग्र तरीके से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी महत्‍वपूर्ण कारकों से संबंधित अनुशंसाओं का संसाधन करने के लिए एक अनुवीक्षण समिति के रूप में कार्य करेगी।
भारत और सेशेल्स के बीच संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और सेशेल्स के बीच 30-10-1978 में हस्ताक्षरित हवाई सेवा समझौते (ए एस ए) को आधुनिक एवं अद्यतन बनाने के लिये संशोधित हवाई सेवा समझौते (ए एस ए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की। भारत और सेशेल्स के नागर विमानन संबंधों में ए एस ए का महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, भारत और सेशेल्स के बीच उड़ानों कि संख्या प्रति सप्ताह तीन से बढ़ाकर, प्रति सप्ताह सात कर दी गई है।
कैबिनेट ने भारत और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से संबंधित संधि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य की सरकारों के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बन्धित संधि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परस्पर कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों समेत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। लाभ: इस संधि का उद्देश्य आपराधिक मामलों में सहयोग और आपसी कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में, प्रस्तावित संधि, अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने और जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी। इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद, सीआरपीसी, 1973 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उपयुक्त राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि भारत में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। राजपत्र अधिसूचना सरकारी कार्यक्षेत्र के बाहर, आम जनता के लिए उपलब्ध है और यह संधि आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के सन्दर्भ में भारत एवं पोलैंड के बीच आपसी सहयोग पर और अधिक जागरूकता एवं पारदर्शिता प्रदान करेगी। यह पोलैंड से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। एक बार इसके संचालन में आने के बाद, संधि के माध्यम से संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में इनपुट और बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इनका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए कल लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ द्वारा मचाई गई तबाही के बाद वहां उत्‍पन्‍न स्‍थिति का जायजा लेंगे और इसके साथ ही वह कावारत्‍ती, कन्‍याकुमारी और तिरुअनंतपुरम में राहत कार्यों की ताजा स्‍थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही मछुआरों एवं किसानों के प्रतिनिधिमंडलों सहित तूफान से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। नवम्‍बर के आखिर और दिसम्‍बर, 2017 के आरंभ में चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ द्वारा मचाई गई भारी तबाही से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कई हिस्‍से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान चक्रवाती तूफान से उत्‍पन्‍न स्‍थिति पर निरंतर करीबी नजर रखी। इसके साथ ही उन्‍होंने सभी संबंधित प्राधिकरणों और अधिकारियों से गहन बातचीत की। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 3 एवं 4 दिसम्‍बर को तमिलनाडु के कन्‍याकुमारी जिले और तिरुअनंतपुरम में चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्‍हा की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक 4 दिसम्‍बर को आयोजित की गई और इस दौरान चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्‍यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्र के साथ-साथ तूफान से प्रभावित राज्‍यों की सरकारी एजेंसियां इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में निरंतर जुटी रहीं। इनमें तटरक्षक, वायु सेना, नौसेना और एनडीआरएफ भी शामिल हैं। चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए गए। केंद्र सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पूरक सहयोग के तौर पर चालू वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान केरल एवं तमिलनाडु सरकारों को राज्‍य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्‍त जारी कर दी है। वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान केरल और तमिलनाडु की राज्‍य सरकारों के लिए एसडीआरएफ का केंद्रीय हिस्‍सा क्रमश: 153 करोड़ एवं 561 करोड़ रुपये है। जब चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ 5 दिसम्‍बर के बाद निरंतर कमजोर पड़ने लगा, तो प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस प्रतिकूल हालात से निपटने के लिए प्रभावकारी तैयारियां करने और आम जनता की भरसक सहायता करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों, विभिन्‍न राज्‍य सरकारों, स्‍थानीय प्रशासनों और सतर्क नागरिकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इससे पहले प्रधानमंत्री समय-समय पर ट्वीट कर चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के बारे में देश की आम जनता को जानकारी देते रहे थे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए देशवासियों को प्रेरित भी किया।
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में आज राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरूआत भी की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के जरिये पूरा देश आज झुंझुनू से जुड़ गया है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन द्वारा किये गए कार्यों की सराहना की और इस अभियान से जुड़ने के इच्छुक जिलों के अधिकारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम की लाभार्थी माताओं और बालिकाओं से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़के और लड़कियों के बीच किसी तरह के भेद भाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने लड़को के समान ही लड़कियों के लिए भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां बोझ नहीं हैं वे हमारे देश के लिए गौरव और समृद्धि का जरिया बन रही हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को पोषक आहार दिये जाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ‘मिशन इंद्रधनुष’ के जरिये महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि एक महती योजना का शुभारंभ करने तथा दूसरी योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान का चुनाव किये जाने से उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों का राजस्थान सरकार हमेशा समर्थन करती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन किया किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा “मैं गुरु तेग बहादुर को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन करता हूं। उनकी बहादुरी और त्याग की भावना हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी।”
प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को आईआईटी-2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन  को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 दिसंबर 2020 को प्रातः 09:30 बजे, पेन आईआईटी, यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी-2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय 'द फ्यूचर इज नाउ' है। शिखर सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। पेन आईआईटी, यूएसए 20 वर्ष से अधिक पुराना एक संगठन है और पेन आईआईटी, यूएसए 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। इस सम्मेलन में उद्योग, शिक्षा और सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। पेन आइआइटी अमेरिका के पूर्व छात्रों की एक स्वयंसेवी टीम द्वारा संचालित किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने उत्तर-प्रदेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण के अवसर पर अपनी बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री योगी आदित्यरनाथ, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री दिनेश शर्मा और उन सभी को बधाई दी जिन्होने उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नई सरकार के प्रति भारी विश्वाउस जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई टीम के अंतर्गत उत्तलर प्रदेश में रिकॉर्ड विकास होगा और जब उत्तिर प्रदेश में विकास होता है तो भारत का भी विकास होता है। प्रधानमंत्री ने कहा :- ‘योगी आदित्यभ नाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और उन सभी को बधाई, जिन्होंतने आज शपथ ली है। उत्तर प्रदेश की सेवा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वाजस है कि यह नई टीम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में रिकार्ड विकास होगा। हमारा एक ही मिशन और लक्ष्य। है – विकास। जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। हम उत्तर-प्रदेश के युवाओं का विकास और उनके लिए अवसरों का निर्माण करना चाहते हैं।’
प्रधानमंत्री ‘आर्थिक नीति – भविष्‍य की संभावनाएं’ विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित अर्थशास्‍त्रियों और विशेषज्ञों के विचार विमर्श सत्र में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज ‘आर्थिक नीति भविष्‍य की संभावनाएं’ विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित अर्थशास्‍त्रियों और विशेषज्ञों के विचार विमर्श सत्र में शामिल हुए। इस सत्र में 40 से अधिक अर्थशास्‍त्री और अन्‍य विशेषज्ञ उपस्थित थे। सत्र के दौरान प्रतिनिधियों ने वृहद अर्थशास्‍त्र, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, स्‍वास्‍थ्‍य व व शिक्षा, विनिर्माण और निर्यात, शहरी विकास, अवसंरचना और कनेक्टिविटी जैसे आर्थिक विषयों पर अपने विचार साझा किये। वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने प्रतिनिधियों को उनके सुझावों के लिए धन्‍यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्‍न प्रतिनिधियों को अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न आयामों पर दिये गये उनके सुझावों के लिए धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने विशेषज्ञों के उच्‍च स्‍तरीय सुझावों की प्रशंसा की। इस बैठक में अनेक केन्‍द्रीय मंत्रियों ने हिस्‍सा लिया। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष, केन्‍द्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने  भारत  के स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने वाली महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए

ये संघर्ष उसी चेतना और शौर्य का परिचायक है जो राम,महाभारत, हल्दीघाटी और शिवाजी के काल में विद्यमान था : प्रधानमंत्री देश के हर कोने में हमारे संतों,महंतों और आचार्यों ने स्वाधीनता की मशाल की लौ हमेशा प्रज्ज्वलित रखी : प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी स्वतंत्रता सेनानियों, इसके लिए चले आंदोलनों, और उनके संघर्ष के दौरान आए उतार-चढ़ावों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने विशेष रूप से उन विभूतियों, संघर्षों और आंदोलनों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए चले संग्राम की वैभवशाली गाथा में उचित और पूर्ण पहचान नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री आज साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव (इंडिया@75) के उद्घाटन के बाद अपने उदगार व्यक्त कर रहे थे। अपेक्षाकृत कम ज्ञात आंदोलनों और संघर्षों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर -एक संघर्ष और प्रतिरोध असत्य की शक्तियों के विरुद्ध भारत के सत्य की सशक्त घोषणा थी और और यह भारत के स्वत्रन्त्र स्वभाव का साक्षी है। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष उसी चेतना और शौर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी राम के समय, महाभारत के कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी और शिवाजी की गर्जना में विद्यमान था। प्रधानमंत्री ने कोल, संथाल, नगा, भील, मुंडा, सन्यासी, रामोशी, कित्तूर आन्दोलन,त्रावणकोर आन्दोलन, बारडोली सत्याग्रह, चम्पारण सत्याग्रह, संभलपुर ,चौर ,बुन्देल और कूका विद्रोह और आदोलन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे कई संघर्षों ने हर काल और देश के हर भाग में स्वत्न्त्रता की मशाल को हमेशा प्रज्ज्वलित रखा। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं की परम्परा ने संस्कृति और परम्पराओं की रक्षा के लिए देश में ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें सदा यह याद रखना होगा कि देश के हर कोने में हमारे संतों,महंतों और आचार्यों ने स्वाधीनता की मशाल की अग्नि हमेशा प्रज्ज्वलित रखी। उन्होंने ही देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और श्रीमंत शंकर देव ने समाज को दिशा दी और लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति केन्द्रित किया। पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और नरसी मेहता, उत्तर में संत रामानन्द, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास ने यह बीड़ा उठाया। इसी प्रकार से दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भक्तिकाल में मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, सूरदास, केशवदास और विद्यापति जैसी विभूतियों ने समाज को अपनी कमियाँ सुधारने के लिए प्रेरित किया। इन विभूतियों के कारण ही स्वतंत्रता के इस संघर्ष को अखिल भारतीय रूप मिल पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान नायकों और नायिकाओं की जीवन गाथा को आम लोगों तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रेरणास्पद गाथाओं से हमारे देश की नई पीढ़ियों को एकता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेने की अमूल्य शिक्षा मिलेगी।