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प्रधानमंत्री ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की

अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का मानचित्र तैयार कर सकती हैं: पीएम प्रधानमंत्री ने राज्यों से केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का लाभ उठाने के लिए कहा, ताकि मार्ग अधिकार आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके राज्य भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार राज्य स्तरीय गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो केंद्र और राज्‍‍य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रियता के साथ शासन और समय पर कार्यान्‍‍वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्‍टी–मोडल प्‍लेटफॉर्म है। बैठक में आठ परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित एजेंडा के नौ विषयों की समीक्षा की गई। आठ परियोजनाओं में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रत्येक की दो परियोजनाओं के साथ–साथ बिजली मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक–एक परियोजना शामिल थीं। इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपये है, जो 14 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और झारखंड से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां, जैसे सड़क और रेलवे, अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा तैयार करें। यह एक जीत की स्थिति होगी, क्योंकि अमृत सरोवर के लिए खोद का निकाली गई सामग्री का उपयोग एजेंसियों द्वारा सिविल कार्यों के लिए किया जा सकता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन‘ कार्यक्रम की भी समीक्षा की। मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का लाभ उठाने के लिए सुझाव दिया गया था। इससे मिशन के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्हें आम लोगों के लिय्रे ‘जीवन यापन में आसानी‘ को बढ़ाने के सन्दर्भ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राज्य भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप राज्य स्तरीय गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तरीय इकाइयों का गठन कर सकते हैं। यह बेहतर योजना बनाने, प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने तथा परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। प्रगति बैठकों के 39 संस्करणों तक, कुल 14.82 लाख करोड़ की लागत वाली 311 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। एमजी / एएम / जेके/वाईबी
प्रधानमंत्री ने वायु सेना दिवस पर वायु सेना के जवानों को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायु सेना दिवस पर वायु सेना के जवानों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, “मैं वायु सेना दिवस पर वायु सेना के अपने जवानों को नमन करता हूं। उन्होंने हमेशा बड़े साहस और संकल्प के साथ भारत की सेवा की है। हमारी वायु सेना का योगदान अविस्मरणीय है। चाहे आसमान की रक्षा करनी हो या आपदाओं से निपटना हो, वायु सेना के जवान हमेशा अग्रणी रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके संदेश हमें समाज की सेवा और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते रहें।"
प्रधानमंत्री ने आपदा अवरोधी अवसंरचना के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अवरोधी अवसंरचना पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो संदेश के माध्यम से सम्बोधित किया। सत्र को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम स्कॉट मॉरिसन, घाना के राष्ट्रपति महामहिम नाना एडो डंकवा अकूफ़ो-एडो, जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फूमिओ किशीदा और मैडागास्कर के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रे निरिना राजोलिना ने भी सम्बोधित किया। अपने वक्तव्य के आरंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थितजनों को सतत विकास लक्ष्यों के उस संकल्प की याद दिलाई कि कोई भी पीछे न छूटने पाये। उन्होंने कहा, “इसीलिये हम अगली पीढ़ी वाली अवसंरचना का निर्माण करके निर्धनतम और अत्यंत जोखिम वाले वर्गों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसंरचना का मंतव्य जन और लोगों को समानता के आधार पर उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और सतत सेवायें प्रदान करना होता है। उन्होंने कहा, “लोगों को किसी भी अवसंरचना विकास गाथा के मर्म में होना चाहिये। भारत बिलकुल यही कर रहा है।” भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, यातायात आदि-इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सेवा के प्रावधान को लगातार बढ़ा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा, “हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। यही कारण है कि हम कॉप-26 में अपने विकास प्रयासों के समानान्तर 2070 तक ‘नेट-ज़ीरो’ को हासिल करने के लिये संकल्पित हैं।” प्रधानमंत्री ने मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिये अवसंरचना के महत्त्व का उल्लेख किया और कहा कि अवसंरचना की क्षति पीढ़ियों तक चलती रहती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे पास उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आधार पर क्या हम परिस्थितियों का सामना करने वाली अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, जो सदैव कायम रहे?” उन्होंने कहा कि यही चुनौती सीडीआरई की रचना की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का विस्तार हुआ है और उसने मूल्यवान योगदान किये हैं। उन्होंने कॉप-26 में शुरू की गई ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजेलियंट आईलैंड स्टेट्स’ (अवरोधी द्वीपीय राज्यों के लिये अवसंरचना) पहल और पूरी दुनिया में 150 हवाई अड्डों के सम्बंध में ‘रेजेलियंट एयरपोर्ट्स’ (अवरोधी विमानपत्तन) पर सीडीआरआई के कामकाज का उल्लेख किया। श्री मोदी ने बताया कि सीडीआरआई के नेतृत्व में चलने वाले ‘ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेसेलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स’ (अवसंरचना सम्बंधी प्रणालियों के आपदा अवरोधी स्थिति का वैश्विक मूल्यांकन) से वैश्विक ज्ञान के सृजन में मदद मिलेगी, जो बहुत मूल्यवान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने भविष्य को हर परिस्थिति के लायक बनाना है, तो हमें ‘रेजेलियंट इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रांजिशन’ (हर परिस्थिति के योग्य अवसंरचना परिवर्तन) के लिये काम करना होगा। हर परिस्थिति में काम करने के लायक अवसंरचना को हमारे विस्तृत समायोजक प्रयासों के केंद्र में भी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगर हम अवसंरचना को हालात का सामना करने लायक बनायेंगे, तो न केवल अपने लिये, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिये आपदाओं को रोक पायेंगे।”
प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विभिन्‍न भागों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विभिन्‍न भागों में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थितियों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पूर्वोत्तर के विभिन्‍न भागों में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थितियों से मैं चिंतित हूं। मैं बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के दु:ख दर्द में साथ हूं। इस समय पूर्वोत्तर के लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। इस स्थिति को सामान्‍य बनाने के लिए केंद्र हरसंभव मदद का आश्‍वासन देता है। मैंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री पेमा खंडू और दिल्‍ली एवं राज्‍यों के अन्‍य अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर बात की है। मैंने अपने सहयोगी किरेन रिजिजू से कहा है कि वह व्‍यक्तिगत तौर पर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करें और हरसंभव मदद मुहैया कराएं।’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच मास मीडिया (संचार माध्यमों) के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। एमओयू की मुख्य विशेषताएं सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं- 1. दोनों देश मास मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे की सुविधा प्रदान करेंगे। 2. मास मीडिया के क्षेत्र के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। • मास मीडिया और संचार के क्षेत्र में शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। इन संस्थानों द्वारा तैयार प्रकाशनों के आदान-प्रदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। 1. मास मीडिया गतिविधियों के नियमों और मास मीडिया से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के क्षेत्र में सहयोग एवं अनुभव को साझा करेंगे। पारस्परिक आधार पर पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों के निर्माण हेतु कार्यालय स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त मास मीडिया प्रतिनिधियों को सुविधा उपलब्ध कराना।
प्रधानमंत्री ने म्‍यांमार में भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित स्‍वागत समारोह में भारतीय समुदाय से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ने पी दौ में भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित स्‍वागत समारोह में म्‍यांमार के भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने भारत और अनिवासी भारतीयों के प्रति अपने नजरिए में बदलाव किया है। उन्‍होंने कहा कि म्‍यांमार के भारतीय समुदाय को भी इस पर गर्व होगा। उन्‍होंने कहा कि इससे दुनिया भर के अनिवासी भारतीयों की जिम्‍मेदारी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व अब भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्‍सुक है। उन्‍होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय को भारत और म्‍यांमार दोनों के विकास की दिशा में कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच के प्राचीन सांस्‍कृतिक संबंधों की भी चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि यह भारत का दायित्‍व है कि वह अपने पड़ोसियों के कल्‍याण के लिए कार्य करे। उन्‍होंने कहा कि भारत द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले सार्क उपग्रह के लाभ म्‍यांमार के लिए भी उपलब्‍ध रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया और म्‍यांमार में एक पोलियो मुक्‍त क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा प्रारम्‍भ किए गए ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का भी उल्‍लेख किया।
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह कई क्षेत्रों में प्रतिभासंपन्न थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने मजबूत योगदान दिया। विचारों एवं अभिव्यक्ति की उनकी स्पष्टता सदैव असाधारण रही। ‘
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में एक वर्ष की अवधि में देश के सभी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण की सरकार की इच्छा की घोषणा की थी। बैठक में प्रधानमंत्री को देश के विभिन्न राज्यों के स्कूलों में शौचालयों के निर्माण की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। इन शौचालयों का निर्माण राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ राज्य, स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने संबद्ध अधिकारियों को इन राज्यों पर तत्काल ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव श्री अजीत सेठ और कैबिनेट सचिवालय में ओ.एस.डी श्री पी. के. सिन्हा को देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वच्छ विद्यालय पहल के दृष्टिकोण के पूर्ण क्रियान्वयन की राह में आने वाली अड़चनों को त्वरित रूप से दूर किया जा सके। श्री मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कुछ निकायों द्वारा स्वीकार किए गए लक्ष्यों के क्रियान्वयन में आ रहे अंतराल को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाना है, ताकि ये संगठन निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इस बैठक में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी भी उपस्थित थीं।
दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख महामहिम सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख महामहिम सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने आज मुंबई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दाउदी बोहरा समुदाय के पूर्व धार्मिक प्रमुख सैदना मोहम्मद बरहानुद्दीन के साथ अपने लंबे और हार्दिक जुड़ाव को याद किया जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। महामहिम सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने भारत को आगे ले जाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की तथा उनके प्रयासों में समुदाय के समर्थन का वायदा किया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि दाउदी बोहरा समुदाय देश के करीब 400 जिलों में है और उसे इन जिलों में विद्यालयों में स्वच्छता अभियान प्रतियोगिताएं आरंभ करनी चाहिए तथा प्रयोगशालाओं या कंप्यूटर संसाधनों के सृजन के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन करने विद्यालयों को पुरस्कार देने चाहिए। दाउदी बोहरा समुदाय पारंपरिक रूप से व्यापारी समुदाय है लेकिन अब उसने विनिर्माण क्षेत्र में बहुत प्रगति की है तथा प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल को समर्थन का प्रण लिया है। दाउदी बोहरा समुदाय ने मुंबई में स्मार्ट सिटी स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने इस पहल के लिए पूरा समर्थन प्रकट किया। इस अवसर पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने दाउदी बोहरा समुदाय के व्यापक अनुभव के मद्देनजर, खासतौर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाने में आगामी आम बजट के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव भी मौजूद थे।
पटना में भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की; प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत देने की भी घोषणा की

पटना के गांधी मैदान में दशहरा उत्सव के दौरान हुई भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से टेलीफोन पर बातचीत की और स्थिति की समीक्षा की।। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
'तंबाकू को कहे ना' विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से “तंबाकू को ना” कहने की अपील की। प्रधानमंत्री का ट्वीट:- “विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चलिए यह प्रतिज्ञा लेते है कि तंबाकू सेवन से सेहत पर होने वाले खतरनाक प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने और भारत में तंबाकू सेवन को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। तंबाकू से ना केवल उसका सेवन करने वाले व्यक्ति बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं । चलिए तंबाकू को ना कहने के संकल्प के साथ एक स्वस्थ भारत की नींव रखें।”
अब्‍दुल गयूम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मालदीव के पूर्व राष्‍ट्रपति और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता श्री मौमून अब्‍दुल गयूम का स्‍वागत किया, जो दिल्‍ली में आयोजित सतत विकास शिखर सम्‍मेलन 2015 में भाग लेने के लिए भारत के दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को काफी महत्‍व देता है। उन्‍होंने बताया कि दोनों देशों का न केवल साझा इतिहास है, बल्कि साझा नियति भी है और क्षेत्र में शान्ति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक-समान रूचि भी है। उन्‍होंने दोहराते हुए कहा कि भारत मालदीव की सरकार और वहां की जनता को एक स्थिर, शान्तिपूर्ण और समृद्ध देश बनाने के उनके प्रयासों में निरंतर सहायता के प्रति इच्‍छुक है। श्री गयूम ने मालदीव के चहुमुखी विकास में भारत की ओर से निरंतर सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि मालदीव के लिए भारत के साथ इसके संबंध को न केवल इस क्षेत्र में बल्कि विश्‍व भर में काफी महत्‍व दिया जाता है। दोनों नेताओं ने विकासशील देशों, विशेषकर छोटे प्रायद्वीपीय देशों के सामने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जल्‍द-से-जल्‍द मालदीव का दौरा करना चाहते हैं, जिससे उन्‍हें व्‍यापार, पर्यटन, युवाओं और जन-जन के बीच आदान-प्रदान सहित मालदीव और भारत के बीच निकट और बहु-पक्षीय संबंधों को और भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन (6 नवंबर, 2020)

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच 6 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे की 2018 में भारत यात्रा को याद करते हुए, भारत और इटली के बीच मजबूत होते रिश्तों के बारे में बात की। इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इटली आने (कोविड-19 महामारी के दौर में परिस्थितियां जब अनुकूल हो जाएं) का भी न्यौता दिया। शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों देशों के प्रमुखों को द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कर आगे की रूपरेखा बनाने का भी मौका मिला। दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उसे अधिक प्रगाढ़ करने की भी बात कही है। इसके अलावा विश्व स्तर पर उत्पन्न हो रही चुनौतियों में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होने की भी बात दोनों प्रमुखों ने की है। इस मौके पर दोनों प्रमुखों के बीच कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए है कि वह जी-20 में भी एक-दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। इटली को दिसंबर 2021 में जी-20 देशों की अध्यक्षता मिलेगी। जबकि 2022 में भारत जी-20 की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा भारत और इटली दिसंबर 2020 से जी-20 की ट्रोआइका (तिकड़ी) में भी शामिल हो जाएंगे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस (आईएसए) में जरूरी प्रक्रियाओं के पूरी होने के बाद इटली के शामिल होने के फैसले का भी भारत ने स्वागत किया है। दोनों देशों ने इस मौके पर ऊर्जा, मत्स्य, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 आपसी सहमति पत्र और समझौते किए।
प्रधानमंत्री 30 जुलाई को प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा विज्ञान भवन में 30-31 जुलाई 2022 के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी डीएलएसए के बीच एकरूपता लाने और समन्वय स्थापित करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार किया जाएगा। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) हैं। इन प्राधिकरणों का नेतृत्व जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डीएलएसए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के माध्यम से एनएएलएसए द्वारा विभिन्न विधिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। डीएलएसए, एनएएलएसए द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ को कम करने में भी योगदान करते हैं।
प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “पुर्तगाल के जंगलों में भीषण आग लगने से लोगों के मारे जाने की खबर अत्यंत दु:खद। इस त्रासदी पर पुर्तगाल के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।”
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अस्पताल में आग से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।"
मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और मिस्र के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और मिस्र के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू के तहत सहयोग के क्षेत्रों में फसल (विशेष तौर पर गेहूं और मक्‍का), कृषि जैव प्रौद्योगिकी, नेनो टेक्‍नोलॉजी, जल संरक्षण एवं सूक्ष्‍म सिंचाई प्रौद्यागिकी सहित सिंचाई एवं जल प्रबंधन तकनीक, ऊर्जा उत्‍पादन के लिए कृषि अपशिष्‍ट प्रबंधन, खाद्य संरक्षण, सुरक्षा एवं गुणवत्‍ता, बागवानी, जैविक कृषि, पशुपालन डेरी, मत्‍स्‍य पालन, चारा उत्‍पादन, कृषि उत्‍पाद एवं मूल्‍यवर्धन, पादप एवं पशु उत्‍पादों के व्‍यापार से संबंधित स्‍वच्‍छता मामलों, कृषि औजारों एवं उपकरणों, कृषि कारोबार एवं विपणन, कटाई से पहले और बाद की प्रक्रियाओं, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्‍करण, कृषि में एकीकृत कीट प्रबंधन, कृ‍षि विस्‍तार एवं ग्रामीण विकास, कृषि व्‍यापार एवं निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारसंबंधी मुद्दों, बीज के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान एवं मानव संसाधन और पारस्‍परिक हित वाले अन्‍य सहमति के मुद्दे शामिल हैं। शोध वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, कृषि संबंधी सूचनाओं एवं विज्ञान संबंधी प्रकाशनों (पत्र-पत्रिकाओं, पुस्‍तकों, बुलेटिन, कृषि एवं सहायक क्षेत्र के सांख्यिकीय आंकड़े), जर्मप्‍लाज्‍म एवं कृषि प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और सेमीनारों, कार्यशालाओं एवं अन्‍य गतिविधियों के जरिए सहयोग को प्रभावी बनाया जाएगा। इस एमओयू के तहत एक संयुक्‍त कार्य समूह (जेडब्‍ल्‍यूजी) का गठन किया जाएगा ताकि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत सहित पारपरिक हित वाले अन्‍य मुद्दों पर सहयोग को बेहतर किया जा सके। शुरूआती दो वर्षों के दौरान संयुक्‍त कार्य समूह की बैठक कम से कम साल में एक बार (भारत और मिस्र में) जरूर होगी। इसके तहत संयुक्‍त कार्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने, सुविधा एवं परामर्श मुहैया कराने और खास मुद्दों के संदर्भ में अतिरिक्‍त सहयोग आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण दिया। विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्‍हें दूरदर्शी बताया जो राष्ट्र निर्माण के लिए ज्ञान या मूल्यों से युक्‍त लोगों का एक समर्पित एवं सक्षम समूह बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी दीक्षांत समारोह को शिक्षा की समाप्ति नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के भीतर के छात्र को हमेशा जिंदा रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों से विपरीत परिस्थितियों का भी धैर्य के साथ सामना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की कमी (सिकल सेल एनीमिया), ग्लोबल वार्मिंग और सौर ऊर्जा का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समारोह में मौजूद सरकार द्वारा संचालित निकटवर्ती स्कूलों के बच्चे उनके विशेष मेहमान हैं। उन्होंने पदक विजेताओं से इन बच्‍चों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया, ताकि वे भी कोई उल्‍लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकें।
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आज लाहौर में उनसे मुलाकात भी करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री आज उनसे लाहौर में मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:- “प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली लौटते वक्त आज दोपहर में लाहौर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा।”
मध्य प्रदेश के इंदौर के पीथमपुर में एनएटीआरआईपी के ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की अतिरिक्त जमीन लौटाने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 478.307 हेक्टेयर भूमि लौटाने को मंजूरी दे दी गई। इसमें लगभग 461.607 हेक्टेयर निजी अधिगृहीत जमीन और 16.70 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस जमीन की कीमत करीब 470 करोड़ रुपये है। इसे नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी एनएटीआरआईपी के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर के पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक (एनएटीआरआईएक्स) के लिए लिया गया था। लौटाई गई भूमि का राज्य सरकार द्वारा ऑटो और संबंधित सहायक उद्योगों को आवंटन किया जा सकेगा, जो मौजूदा एनएटीआरआईएक्स पर सहक्रियाशील प्रभाव डालेगा।
प्रधानमंत्री ने मोजांबिक के नागरिकों को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मोजाबिंक के लोगों को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मोजांबिक के लोगों को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम मोजांबिक के साथ मजबूत संबंधों को महत्‍व देते हैं और आशा करते हैं कि हमारा सहयोग और प्रगाढ़ होगा।’
मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करने की मंजूरी दी है। 11-18 नवम्बर, 2018 के दौरान मोरक्को के अति विशिष्ट व्यक्ति के प्रस्तावित यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। लाभ : इस समझौते से आर्थिक अपराध, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपियों/ भगोड़ों को दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मिलेगा। यह सन्धि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगी ताकि भारत और मोरक्को दोनों ही देशों के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके।