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सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा

सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. टोनी टैन केंग याम ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के आमंत्रण पर श्रीमती मैरी टैन के साथ 8-11 फरवरी, 2015 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनके प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री, पर्यावरण एवं जल संसाधन द्वितीय मंत्री तथा विदेशी मामलों की द्वितीय मंत्री सुश्री ग्रेस फू, संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री तथा संचार एवं सूचना द्वितीय मंत्री श्री लॉरेंस वोंग, सांसद एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उनकी यात्रा ने भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोहों को रेखांकित किया। भारत-सिंगापुर संबंध, जो विचारों और मूल्यों के समन्वय और आसियान के लिए हमारे द्वार के रूप में सिंगापुर की भूमिका पर आधारित है, मजबूत है और विस्तारित हो रहा है। इसमें मजबूत राजनीतिक समझ, घनिष्ठ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक भागीदारी में बढ़ते सहयोग, सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर आपसी हित शामिल है। राष्ट्रपति टैन का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने राजघाट पर जाकर पुष्पाजंलि अर्पित की। राष्ट्रपति टैन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उनकी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक बातचीत हुई, जिससे कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को उच्चतर स्तर पर ले जाया जा सके। उनकी बातचीत में नये अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई, जो हमारी विकास प्रक्रिया में सीधे सहयोग करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी का विकास और शहरी पुनरोत्थान, कौशल विकास संवर्धन, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और तटीय तथा बंदरगाह विकास में तेजी लाने के उपायों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ संपर्कों को मजबूत बनाने, भारत में शुरू की गई नई विकास पहलों में निवेश बढ़ाने से संबंधित परियोजनाएं और भारत सरकार के साथ आदान-प्रदानों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कदम शामिल हैं। दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में अनुभवों को साझा करने की सहमति जताई, जिससे कि उत्पादकता और कुशलता बढ़ाई जा सके, साथ ही साथ आतंकवाद से लड़ने में सहयोग को विस्तारित किया जा सके। विचार-विमर्शों में आपसी विश्वास, समझ और सहयोग की भावना प्रदर्शित हुई, जो दोनों देशों के बीच अनूठे एवं विशेष संबंधों को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रपति टैन कल भारत में सिंगापुर पर्व का उद्घाटन करेंगे, ‘सिंगापुर एंड इंडियाः टूवार्ड्स ए शेयर्ड फ्यूचर’ शीर्षक एक संस्मारक पुस्तक का विमोचन करेंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय में पेरानाकन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और ‘सिंगापुर के स्वाद’ नामक फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेंगे। वर्तमान में सिंगापुर में भारत का एक साल तक चलने वाला त्योहार जारी है। अगस्त, 2014 से शुरू यह पर्व हमारी संस्कृति, नवाचार, युवा और राज्यों को प्रदर्शित करता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा ने हमारे पारम्परिक घनिष्ठ संबंधों को मजबूती प्रदान की और दोनों देशों के बीच शानदार द्विपक्षीय रिश्तों को और आगे बढ़ाया।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है। लाभः • समझौता-ज्ञान, अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति नियमन के क्षेत्र में सीमा-पार सहयोग के लिये औपचारिक आधार प्रदान करेगा, जिससे पारस्परिक सहायता की सुविधा होगी, निरीक्षण कार्यकलापों के कारगर प्रदर्शन में योगदान होगा, तकनीकी क्षेत्रीय ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद होगी और प्रतिभूति बाजारों के नियमन तथा कानूनों के कारगर क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ेगी। • इस समझौता-ज्ञापन से मैनिटोबा के निवेशक सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकरण के लिये पात्र हो जायेंगे। प्रभावः कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित संस्थाएं सेबी के साथ फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर (एफपीआई) के रूप में पंजीकरण कराना चाहती हैं, जिसके लिये पूर्व-निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि विदेश/विदेशी प्रांत के प्रतिभूति बाजार नियामक को इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेक्योरिटीज कमीशन के बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन (आईओएससीओ-एमएमओयू) का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिये। साथ ही सेबी के साथ एफपीआई के रूप में मैनिटोबा की संस्थाओं के लिये एक द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भी जरूरी है; तभी उन्हें अनुमति मिलेगी। मैनिटोबा के लगभग बीस एफपीआई हैं, जिनके ग्राहकों की परिसम्पत्तियों की कुल बाजार कीमत 2,665 करोड़ रुपये है। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने से ये सभी एफपीआई लाभान्वित होंगे तथा भारतीय बाजारों में लगातार निवेश करते रहने के पात्र हो जायेंगे।
न्यूयॉर्क शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम – 25 सितंबर, 2015 को (दोपहर के भोजन से पहले)

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 के बाद के विकास एजेंडे को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की विकास पहल की रूपरेखा पेश की, ‘जलवायु न्याय’ के महत्व पर विशेष बल दिया प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विश्व बैंक के अध्यक्ष से भेंट की प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के शाह, मिस्र के राष्ट्रपति और सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 के बाद के विकास एजेंडे को अपनाने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की विकास पहल की रूपरेखा पेश की, जिनमें वित्तीय समावेश, व्यक्तिगत उद्यम और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ‘जलवायु न्याय’ की अवधारणा हमें प्राकृतिक आपदाओं से गरीबों का संरक्षण करने संबंधी अपने संकल्प को दर्शाने का मौका देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जिम योंग किम से भेंट की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बदौलत भारत के प्रति विश्व के नजरिए में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा, गंगा की सफाई और शौचालयों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। इस दौरान विश्व बैंक की प्रशासनिक संरचना पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें भारत का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री बान की मून से भेंट की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी चर्चाएं हुईं। जलवायु परिवर्तन के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल विकसित एवं विकासशील देशों के बीच विश्वास में कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महज उत्सर्जन में कमी करने के बजाय सकारात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के हैशेमाइट साम्राज्य के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से भेंट की। इस दौरान आईएसआईएस की वजह से उत्पन्न खतरे और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चाएं हुईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से भेंट की। इस दौरान आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री श्री केनी डेविस एंथनी से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को दीवाली की बधाई के लिये धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेत को दीवाली की बधाई के लिये धन्यवाद दिया है। श्री बेनेत के ट्वीट के उत्तर में श्री मोदी ने ट्वीट कियाः “शानदार बधाई के लिये मेरे प्रिय मित्र @naftalibennett आपको धन्यवाद। आपको भी दीवाली की शुभकामनायें।”
प्रधानमंत्री 28 मई को गुजरात जायेंगे

प्रधानमंत्री ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों की गोष्ठी को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री कलोल में इफको में निर्मित नैनो-यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री राजकोट जिले के आटकोट में स्थित मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे और जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 मई, 2022 को गुजरात का दौरा करेंगे। लगभग 10 बजे पूर्वाह्न प्रधानमंत्री राजकोट जिले के आटकोट में नव-निर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचेंगे। वहीं एक जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे। इसके बाद लगभग चार बजे अपराह्न प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर, गांधीनगर में विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों के ‘सहकार से समृद्धि’ विषयक गोष्ठी को सम्बोधित करेंगे। यहीं वे इफको, कलोल में निर्मित नैनो-यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात का सहकारी सेक्टर पूरे देश के लिये आदर्श है। राज्य के सहकारी सेक्टर में 84,000 से अधिक सोसायटियां हैं। इन सोसायटियों से लगभग 231 लाख सदस्य जुड़े हैं। राज्य में सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिये, ‘सहकार से समृद्धि’ विषय पर विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों की एक गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जो महात्मा मंदिर, गांधीनगर में होगी। राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थानों से सात हजार से अधिक प्रतिनिधि गोष्ठी में सम्मिलित होंगे। किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने का जरिया प्रदान करने और उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के प्रयासों के तहत, प्रधानमंत्री इफको कलोल में लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नैनो-यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। अत्याधुनिक नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना नैनो-यूरिया के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। संयंत्र में रोजाना 500 एमएल की लगभग डेढ़ लाख बोतलों का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री आटकोट, राजकोट में प्रधानमंत्री जिस मातोश्री केडीपी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे, उसका प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज करता है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध होंगे और यह क्षेत्र के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। यहां आने के बाद प्रधानमंत्री एक जन-समारोह को सम्बोधित करेंगे।
ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्‍सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के जरिए निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है : वायु की गुणवत्‍ता; जल; जैव विविधता; जलवायु परिवर्तन; कचरा प्रबंधन; सतत विकास और सतत विकास लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए 2030 का एजेंडा लागू करने तथा प्रतिभागियों द्वारा आम सहमति वाले अन्‍य क्षेत्रों में सहयोग। समझौता ज्ञापन के माध्‍यम से ब्रिक्‍स देशों के बीच हिस्‍सेदारी, परस्‍पर आदान-प्रदान और समान हितों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिएदीर्घावधि सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। परस्‍पर सहयोग की इस व्‍यवस्‍था में संबंधित देशों के यहां लागू कानूनी प्रावधानों कोध्‍यान में रखा जाएगा। पर्यावरण को लेकर जारी चिंताएं आज सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर चुकी हैं। समझौता ज्ञापन के जरिए ब्राजील, रूस, भारत, चीनऔर दक्षिण अफ्रीका जैसे पांच बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था वाले ब्रिक्‍स देशों ने पर्यावरण को बचाने, उसे संरक्षित करने और उसके टिकाऊपन के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है। इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत से ज्‍यादा आबादी बसती है। इस करार के जरिए जलवायु परिवर्तनऔर वन्‍य जीव संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और नई प्रौद्योगिकी तथा बेहतर कार्य प्रणाली का इस्‍तेमाल होने की संभावना है। इसके जरिए ब्रिक्‍स देशों के सरकारी और निजी क्षेत्रको टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परस्‍पर अपने बेहतरीन अनुभवों, तकनीकी ज्ञान और काम करने के तौर-तरीकों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्‍यम सेब्रिक्‍स देशों में समान हितों से जुड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने की संभावनाएं भी बनेंगी।
मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विदेश व्यापार नीति 2004-09 के तहत टारगेट प्लस स्कीम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2006 के सिविल एप्लिकेशन नंबर 554 में टारगेट प्‍लस स्‍कीम (टीपीएस) 2004-09 के संदर्भ में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के 27 अक्‍टूबर 2015 के फैसले पर अमल करने के लिए मंजूरी दी है। माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले से उत्‍पन्‍न टीपीएस के तहत राजस्‍व निहितार्थ करीब 2,700 करोड़ रुपये है। लाभ का विस्‍तार वर्ष 2005-06 के लिए एफटीपी के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से अधिसूचित टीपीएस योजना के प्रावधानों के अनुसार और देशभर के लिए विदेश व्यापार नीति 2004-09 के प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र आवेदक निर्यातकों के लिए किया जा रहा है। टरगेट प्‍लस स्‍कीम (टीपीएस) 2005-06 को आंशिक तौर पर पहले ही लागू किया जा चुका है। हालांकि पूर्वव्‍यापी अधिसूचना के परिणामस्‍वरूप इनकार किए गए दावों को अब सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्देश के अनुसार 2006 के सीए संख्‍या 554 के तहत निपटाया जाएगा। इस योजना को 01.04.2006 से प्रभावी तौर पर बंद कर दिया गया है। दावों को दिनांक 20.02.2006 की अधिसूचना संख्‍या 48 और दिनांक 12.8.2006 की अधिसूचना संख्‍या 8 तक मूल सूचनाओं के अनुसार माना जाएगा। दावों को निपटाने के लिए दिशानिर्देश एवं रूपरेखाओं को राजस्‍व विभाग के परामर्श के साथ डीजीएफटी मुख्‍यालय द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की तिथि से एक साल के भीतर पूरा करने का प्रस्‍ताव है। इस सुधारात्मक उपाय से सरकार के साथ तमाम मुकदमेबाजी खत्‍म होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन साथ टीपीएस के तहत दावे विदेश व्यापार नीति के मूल प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाएंगे। पृष्‍ठभूमि माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने डीजीएफटी बनाम कनक एक्‍सपोर्ट्स एंड ओर्स शीर्षक के तहत सिविल अपील नंबर 554/2006 मामले में दिनांक 27.10.2015 को निर्यात संवर्द्धन के लिए टारगेट प्‍लस स्‍कीम पर अपना फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया था कि अधिसूचना संख्‍या 48/2005 दिनांक 20 फरवरी 2006 (कुछ उत्‍पादों को अयोग्‍य करार दिया गया था) और अधिसूचना संख्‍या 8/2006 दिनांक 12 जून 2006 (दरों को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया जो पहले 5, 10 और 15 प्रतिशत थीं) को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता और वे केवल जारी होने की तिथि से ही प्रभावी होंगे।
प्रधानमंत्री ने शिवमोगा की दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा दु:ख व्‍यक्‍त किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने शिवमोगा की दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘शिवमोगा में हुई जान-माल की हानि से मुझे बहुत दु:ख हुआ है। शोक संतप्‍त परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं व्‍यक्‍त करता हूं और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री का ‘विराट पुरुष नानाजी’ ग्रंथावली के विमोचन समारोह में संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज यहां विराट पुरूष नाना जी देशमुख नामक ग्रंथावली का विमोचन किया। यह ग्रंथ दीनदयाल अनुसंधान संस्‍थान द्वारा छह अंकों में संकलित किया गया है, जो नानजी देशमुख की रचनाओं का संकलन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नानाजी देशमुख की शक्ति, अभियान और राष्‍ट्र-निर्माण एवं सामाजिक कल्‍याण के प्रति उनकी वचनबद्धता की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि उनके प्रयासों की बदौलत ही “शिशु मंदिर”, जिसकी शुरूआत गोरखपुर में की गई थी, देशभर में शिक्षा का एक विख्‍यात संस्‍थान बना. उन्‍होंने राजनीतिक सहमति विकसित करने की नानाजी की क्षमता की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री देशमुख ने 60 वर्ष की आयु में राजनीति से संन्‍यास लेते हुए अपना समूचा जीवन ग्रामीण विकास के प्रति समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने यह भी याद दिलाया कि देशमुख से प्रेरित होकर अनेक युवाओं ने सामाजिक उत्‍थान के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि नानाजी ने अनेक प्रसिद्ध उद्योगपतियों को भी समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया था। उन्‍होंने कहा कि नानाजी का विचार था कि विज्ञान सार्वभौमिक हो सकता है लेकिन प्रौद्योगिकी अनिवार्य रूप से स्‍थानीय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि “विराट पुरूष नानाजी” नामक ग्रंथ भारत की भावी पीढि़यों को राष्‍ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करेगा।
संसद के ऐतिहासिक मध्‍य रात्रि सत्र के बीच भारत में जीएसटी की शुरुआत

संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित ऐतिहासिक मध्‍य रात्रि सत्र के बीच आज मध्‍य रात्रि से वस्‍तु एवं सेवा कर व्‍यवस्‍था लागू हो गई। राष्‍ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा बटन दबाकर देश में जीएसटी की शुरुआत करने से पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश का भविष्‍य निर्धारित करने के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ है। उन्‍होंने याद किया कि संसद का यह केंद्रीय कक्ष पहले भी कई ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा है जिसमें संविधान सभा का पहला सत्र, भारत की आजादी और संविधान को अंगीकार करना शामिल हैं। उन्‍होंने जीएसटी को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण बताया। उन्‍होंने चाणक्‍य का उल्‍लेख करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत सभी बाधाओं को दूर कर सकती है और यह हमें सबसे कठिन उद्देश्‍यों को पूरा करने में भी मदद करती है। उन्‍होंने कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित किया था, उसी तरह जीएसटी आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करेगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्‍बर्ट आइंस्‍टीन, जिन्‍होंने कहा था कि आयकर दुनिया में समझने के लिए सबसे मुश्चिकल चीज है, को याद करते हुए उन्‍होंने कहा कि जीएसटी एक राष्‍ट्र-एक कर सुनि‍श्चित करेगा। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी से समय और लागत में काफी बचत होगी। उन्‍होंने यह भी कहा कि राज्‍य की सीमाओं को पार करते समय होने वाली देरी से जलने वाले इंधन की अब बचत होगी और इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी एक आधुनिक कर प्रशासन को बढ़ावा देगा जो अपेक्षाकृत आसान एवं अधिक पारदर्शी होगा और इससे भ्रष्‍टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने जीएसटी को ‘गुड एंड सिम्‍पल टैक्‍स’ यानी अच्‍छा एवं आसान कर कहा जिससे अंतत: लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने समाज के पार‍स्‍परिक एवं साँझा लाभ के लिए साझा लक्ष्‍य और समान दृढसंकल्‍प की भावना का वर्णन करने के लिए ऋग्‍वेद के श्‍लोक का भी उल्‍लेख किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटी फ्रैडरिक्‍सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटी फ्रैडरिक्‍सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-।9 महामारी से निपटने के लिए दोनों देशों में उठाए गए कदमों की तुलना की। प्रधान मंत्री ने डेनमार्क द्वारा संक्रमण में वृद्धि के बिना लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने में उसकी सफलता की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्‍यक्‍त की कि भारत और डेनमार्क के विशेषज्ञ एक-दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए संपर्क में रहेंगे। दोनों नेताओं ने भारत-डेनमार्क संबंधों को और मजबूत करने की अपनी साझा इच्छा को दोहराया, और उन तरीकों पर चर्चा की, जिसमें दोनों देश कोविड के बाद की दुनिया में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने 12 मई 2020 को दोनों विदेश मंत्रियों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित करने का स्वागत किया। इस बात से सहमत होते हुए कि स्वास्थ्य अनुसंधान, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, और जलवायु परिवर्तन लचीलापन जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग की जबरदस्त गुंजाइश है, दोनों नेताओं ने भारत और डेनमार्क के बीच एक मजबूत हरित रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में काम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता

भारत और अमेरिकी सरकार ने आज टोक्यो, जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते (आईआईए) पर हस्ताक्षर किए। आईआईए पर भारत के विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा और यू. एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री स्कॉट नैथन ने हस्ताक्षर किए। यह निवेश प्रोत्साहन समझौता (आईआईए) वर्ष 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा। पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता (आईआईए) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं जिसमें डीएफसी नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है। डीएफसी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है और इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018, के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम (ओपीआईसी) की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है। ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जैसे डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए डीएफसी के लिए समझौता कानूनी आवश्यकता है। डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां भारत में 1974 से सक्रिय है और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया है। डीएफसी के पास भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए 4 बिलियन डॉलर का प्रस्‍ताव विचाराधीन है। डीएफसी ने उन क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कि कोविड–19 वैक्सीन का निर्माण, सम्‍पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि। उम्मीद है कि इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत में डीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी जिससे भारत के विकास में और अधिक मदद मिलेगी।
धनतेरस के अवसर पर, प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में पीएमएवाई-जी के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेशम’में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी धनतेरस के अवसर पर 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग 4.51 लाख लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेशम’ में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस उसका खुद का एक घर उपलब्ध कराया जाए। यह इस दिशा में एक और कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री 12 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 नवंबर, 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहलें हैं – भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाये। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क होगी। भारतीय रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाये, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जायेगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन की शुरुआत की और सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज एक जन आंदोलन की शुरुआत की और सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी से एकजुट होने की अपील की। "मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का अनुपाल करें और दो गज की दूरी का अभ्यास करें" के मुख्य संदेश को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक साथ मिलकर सफल होंगे और कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी लोग कोविड-19 शपथ लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक ठोस कार्य योजना लागू की जाएगी : अधिक मामले वाले जिलों में क्षेत्र निर्दिष्‍ट लक्षित संचार। प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए सरल और आसानी से समझे जाने वाले संदेश। सभी मीडिया मंचों का उपयोग करते हुए पूरे देश में इस अभियान का प्रसार। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रयोजन वाले बैनर तथा पोस्टर सार्वजनिक स्‍थानों पर लगाना। सरकारी परिसरों में होर्डिंग्स/वॉल पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाना। संदेश को घर-घर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्‍तर पर प्रभावशाली व्‍यक्तियों को शामिल करना। नियमित रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल वैन का इस्‍तेमाल करना। जागरूकता के बारे में ऑडियो संदेश, पम्‍फ्लेट और ब्रोशर का प्रयोग। कोविड संदेशों के प्रसार के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों की मदद लेना। इस अभियान की उपयोगी पहुंच और प्रभाव के लिए सभी मंचों पर समन्वित मीडिया अभियान चलाना।