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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी के लिए बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मालदीव के राष्‍ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्‍मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मालदीव के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; "मैं राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्‍मद सोलिह को उनकी सफल सर्जरी और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।" मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया; " प्रधानमंत्री जी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।"
300 मेगावाट से ज्यादा के ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी विद्युत परियोजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई: 1.रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा प्रतिष्ठानों और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्द्ध सैनिक बल द्वारा 300 मेगावाट से अधिक के ग्रिड-कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी पांच सालों के लिए 2014 से 2019 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के वीजीएफ फंड के तहत दी गई है। 2.इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले सभी सौर संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स भारत में निर्मित होंगे। 3.आईएमजी की सिफारिश के मद्देनजर लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान। 4.सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना और पैदा हुई अतिरिक्त विद्युत को वितरण कंपनियों को बेचने के उद्देश्य से डेवलपर्स को रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा चयनित रक्षा भूमि के इस्तेमाल की अनुमति।
स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के अंतर्गत पात्र वित्तीय विलेख/संरचना के रूप में मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के अंतर्गत एक पात्र वित्तीय विलेख/संरचना के रूप में मान्यता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से किराया अर्जित करने वाली पूर्ण स्थावर सम्पदा परियोजनाओं में विदेशी निवेश किए जाने की सम्भावना है। अभी तक ऐसे निवेश पर पाबंदी थी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सेबी (आरईआईटी) विनियम 2014 के अंतर्गत पंजीकृत और नियमित संस्थाएं विदेशी निवेश आमंत्रित कर सकेंगी, जिस पर अभी तक फेमा विनियमों के तहत पाबंदी थी। स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों को निवेश के एक विलेख के रूप में मंजूरी देने का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली पर दबाव कम करना है, जिस पर यह क्षेत्र धन के लिए निर्भर रहता है। इससे बैंकों के धन को मुक्त किया जा सकेगा और निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थावर सम्पदा निवेश न्यास अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घावधि की वित्त व्यवस्था आकर्षित कर सकेंगे। इससे भूमि और भवन क्षेत्र के लिए नई इक्विटी उपलब्ध हो सकेगी। वित्त मंत्री ने 2014-15 के बजट भाषण में स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों की स्थापना का प्रस्ताव किया था ताकि उनका इस्तेमाल भूमि सम्पदा क्षेत्र में अनेक देशों से निवेश जुटाने के लिए किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने से संबंधित राष्ट्रीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज (23.07.2015) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने से संबंधित राष्ट्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सदस्यों ने साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने सदस्यों के सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और समाज एवं मानवता के कल्याण के लिए उनके महान योगदान के बारे में विश्व भर में और ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य स्कूली बच्चों के लिए वार्षिक प्रश्नोत्तरी स्पर्धाओं के आयोजन जैसी पहल के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के औद्योगिकीकरण के बारे में डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाई जाएगी और भारतीय समाज के वंचित वर्गों और गरीबों के लिए रोजगार के साधन सृजित करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इस बैठक में केन्द्रीय श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री थावर चंद गहलोत, श्री एम. वेंकैया नायडू, श्री रामविलास पासवान, श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, श्री सुरेश प्रभु, डॉ. महेश शर्मा और श्री जुआल ओराम भी मौजूद थे। इस बैठक में सरदार चरणजीत सिंह अटवाल, डॉ. नरेन्द्र जाधव, डॉ. सिद्धालिंगा, श्री मिलिंद काम्बले, श्री भीखू रामजी इदाते और डॉ. भदन्त राहुल बोधि भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने अमरीका के राष्‍ट्रपति, फ्रांस के राष्‍ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज न्‍यूयॉर्क शहर में अमरीका के राष्‍ट्रपति श्री बराक ओबामा से मुलाकात की। उन्‍होंने फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री फ्रांसियो होलांद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान चार समान विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, चार निर्यात नियंत्रण व्‍यवस्‍थाओं की सदस्‍यता पाने की भारत की इच्‍छा और संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल रहे। जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूवर्क कहा कि इस संबंध में भारत की प्रतिबद्धता किसी अन्‍य देश से कम नहीं है। उन्‍होंने कहा कि भारत ने 2 अक्‍तूबर को, गांधी जयंती वाले दिन अपने आईएनडीसी (अपेक्षित राष्‍ट्रीय निर्धारित योगदान) की घोषणा करने की इजाजत मांगी है, जबकि इसकी अंतिम समय-सीमा एक अक्‍तूबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ उर्त्‍सजन सीमा पर ही जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि विकासशील देशों के लिए वित्‍त एवं स्‍वच्‍छ ऊर्जा मुहैया कराने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। उन्‍होंने 175 गीगावॉट्स नवीकरणीय ऊर्जा का उत्‍पादन करने के भारत के अपने विजन के बारे में भी विचार प्रकट किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री फ्रांसियो होलांद के साथ बैठक के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्‍थापक बिल गेट्स भी वहां आ पहुंचे। अमरीका के राष्‍ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने स्‍वीकार किया कि आपसी संबंधों में महत्‍वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्‍होंने हाल ही में संपन्‍न ‘महत्‍वपूर्ण एवं वाणिज्यिक संवाद’, और ‘ऊर्जा एवं साइबर सुरक्षा’ पर हुई चर्चा का संज्ञान लिया। उन्‍होंने इस बात की ओर भी ध्‍यान दिलाया कि यह बैठक इसरो द्वारा चार अमरीकी उपग्रहों को प्रक्षेपित किए जाने वाले दिन हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी कैलिफोर्निया यात्रा, नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संवाद और सेन होजे में स्‍टार्ट- अप कनेक्‍ट इवेंट का भी उल्‍लेख किया।
प्रधानमंत्री 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे

पहली बार, पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी, 2022 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये वर्ष 2022 और 2021 के पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा,शैक्षिक योग्यता, खेल, कला एवं संस्कृति और बहादुरी जैसी छह श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए पीएमआरबीपी पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष, बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 29 बच्चों को पीएमआरबीपी-2022 के लिए चुना गया है। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। नकद पुरस्कार पीएमआरबीपी 2022 विजेताओं के खातों में अंतरित किये जायेंगे।
प्रधानमंत्री ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से भेंट की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “अपने मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रायला अमोलो ओडिंगा से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भारत और केन्या में उनके साथ हुई अतीत की चर्चाओं का स्मरण हो आया। भारत और केन्या के प्रगाढ़ द्विपक्षीय सम्बंध हैं और हम अपने सम्बंधों को आगे और मजबूत बनाने का स्वागत करते हैं।”
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में आरबीआई की शेयर पूंजी के लिए 1450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल नें राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अधिनियम 1987 में 2018 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 1450 करोड़ रुपये की निर्धारित शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के भुगतान की मंजूरी दी है। प्रभावः एनएचबी एक शीर्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना देश में आवासीय वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। भारत सरकार को स्वामित्व के हस्तांतरण से एनएचबी की मुख्य वित्तीय भूमिका मजबूत होगी। इससे आवासीय वित्तीय कंपनियों को पोषण मदद में बढ़ोतरी करना संभव होगा। आरबीआई से भारत सरकार के लिए स्वामित्व परिवर्तन से बैंकिंग नियामक और एनएचबी के के स्वामित्व के रूप में आरबीआई की भूमिका अलग होगी। वित्तीय आशयः सकल बजटीय सहायता 2018-19 में से 1450 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके लाभार्थी भारतीय रिजर्व बैंक और आवास क्षेत्र हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ संयुक्त प्रेस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रश्नों पर दी गयी प्रतिक्रिया का हिंदी अनुवाद

जलवायु परिवर्तन पर पूछे गये प्रश्न पर प्रधानमंत्री जी का उत्तर: मैं समझता हूँ, चीन और अमेरिका (में) जो जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है , उसका भारत पर कोई Pressure है क्या? भारत एक स्वतंत्र देश है उस पर न किसी देश का, न किसी व्यक्ति का Pressure काम आता है। लेकिन Pressure है। Pressure इस बात का है, कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। Climate Change itself एक बहुत बड़ा Pressureहै। Global Warming itself एक बहुत बड़ा Pressure है। और जिसके भी दिल में भावी पीढ़ी के लिए चिंता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता है, उनका ये दायित्व बनता है कि वे आज इस Climate Change के सम्बन्ध में conscious बने। उन रीतियों-नीतियों को अपनाये ताकि हम भावी पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी दे सकें , अच्छा Environment दे सकें , और मैं मानता हूँ ये Pressure हर देश मैं होना चाहिए, हर सरकार पर होना चाहिए, हर व्यक्ति पर होना चाहिए। और उसी Pressure को हम समझ पाते हैं और उसी को हम respond कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ उनकी निजी मित्रता पर पूछे गये प्रश्न पर प्रधानमंत्री जी का उत्तर: जहाँ तक बातों का सवाल है, परदे में रहने दें। और हम बार बार इस प्रकार से क्यों मिलते हैं? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस क्षेत्र मैं नया हूँ। लेकिन अल्प समय के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि दो देशो के साथ रिश्ते कागज पर कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ comma है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, Chemistry कैसे match करती है, वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और कैमरे से दूर अकेले मैं गप्प मारते हैं , तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरे और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गयी है , उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पर बात कर लेते हैं, हम आराम से गप्प मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस Chemistry ने मुझे और बराक को तो निकट लाया ही है, वाशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है , लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है और ये Personal Chemistry है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत matter करती है। और यह पनपनी चाहिए, ऐसे ही अवसर पर पनपती है।
प्रधानमंत्री ने डॉ. मुरली मनोहर जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “डॉ. मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की बधाई। उनकी विद्वता और सार्वजनिक जीवन में उनका अपार योगदान है। मैं उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं।”
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की स्थापना को पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज एनआईटी, आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम- 2001 के अंतर्गत एक सोसाइटी के तौर पर 20 अगस्त 2015 से पंजीकृत है, की स्थापना को पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2016 नाम से एक विधेयक के प्रस्तुतीकरण को भी एनआईटी आंध्र प्रदेश की पहली अनुसूची में शामिल करने को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी। मंत्रिमण्डल द्वारा एनआईटी आंध्र प्रदेश को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2001 के अंतर्गत पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान करने से एनआईटी, आंध्र प्रदेश को क़ानूनी दर्जा प्राप्त हो पाएगा। एनआईटीएसईआर क़ानून, 2007 में प्रस्तावित संशोधनों से संस्थान की प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों में जनता के प्रति उच्च स्तरीय जवाबदेही और समस्त हिस्सेदारों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाएगी। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होगा। इसका प्रबंधन एवं चालन आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क़ानून, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत संबंधित सोसाइटी द्वारा किया जाएगा, जब तक यह एनआईटीएसईआर क़ानून, 2007 ते तहत न आ जाए। इसके खातों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा एवं उसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी। पृष्ठभूमिः एनआईटी, आंध्र प्रदेश को राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। इस राज्य में अभी तक एनआईटी नहीं था। एनआईटी, आंध्र प्रदेश विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य व संपूर्णता में पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। एनआईटी, आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा व शोध अधिनियम, 2007 के तहत संरक्षण प्राप्त होगा और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। यह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। एनआईटी, आंध्र प्रदेश का अस्थायी परिसर प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एनआईटी, आंध्र प्रदेश के लिए पश्चिमी गोदावरी जिले में जमीन भी दे दी है। सरकार की नीति के अनुरूप एनआईटी में 50 प्रतिशत सीटें संबंधित प्रदेश के निवासी योग्य अभ्यर्थियों के लिए होती है। एनआईटी, आंध्र प्रदेश यह सुनिश्चित करेगा कि आंध्र प्रदेश राज्य को अंतर-विषयी, ज्ञान क्षेत्र व शोध वातावरण में स्नातक, परास्नातक व डॉक्टरेट के स्तर पर शोध के लिए उचित अवसर मिल सके। आंध्र प्रदेश मान्यता अधिनियम, 2014 के अनुच्छेद 13 (शिक्षा) के अनुसार भारत सरकार 12वीं व 13वीं योजना कार्यकाल में आंध्र प्रदेश राज्य में ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ की स्थापना कर सकती है। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2001 के तहत अस्थायी परिसर में राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की स्थापना कर चुकी है, इसे ध्यान में रखते हुए एनआईटी, आंध्र प्रदेश को मौजूदा अधिनियम में एक संशोधन के जरिये राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा व शोध अधिनियम, 2007 के तहत लाया जाएगा। साथ ही शुरूआती 2-3 सालों या जब तक की एनआईटी, आंध्र प्रदेश का अपना स्थायी परिसर स्थापित नहीं हो जाता, तब तक के लिए एनआईटी, वारंगल इसका संरक्षक संस्थान होगा। एनआईटी, आंध्र प्रदेश के स्थायी परिसर के लिए स्थान का चयन पहले ही पश्चिमी गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुंडम मंडल के हवाई क्षेत्र में किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के वस्त्रल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच पीएम-एसवाईएम पेंशन कार्ड का वितरण भी किया। 3 लाख जन सेवा केंद्रों में 2 करोड़ श्रमिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम-एसवाईएम योजना को देश के असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों के प्रति समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3 हजार रुपये के मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब इस प्रकार की योजना की शुरूआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम-एसवाईएम योजना के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाभार्थी द्वारा योगदान में दी गई राशि के बराबर की राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपये प्रति महीने से कम है वे निकट के जन सेवा केंद्रों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म जमा करना होता है और इसमें आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। जन सेवा केंद्र में पंजीकरण करने से संबंधित लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। यह डिजिटल इंडिया का जादू है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आसपास काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए सहायता प्रदान करे। उच्च आय वर्ग के लोगों के इस कार्य से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। श्रमिकों को सम्मान देने से राष्ट्र आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। जैसे- आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, और स्वच्छ भारत मिशन आदि। उन्होंने देश में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धा अवस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू कि गई है जैसे- स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत, जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और शारीरिक अक्षमता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा सतर्क रहते हैं।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा स्थित मोधेश्वरी माता मंदिर में पूजा-अर्चना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात के मोढेरा स्थित मोधेश्वरी माता मंदिर गए और माता का दर्शन किया तथा उनकी पूजा की। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने हाथ जोड़कर देवी से आशीर्वाद लिया और गर्भगृह में स्थित मोधेश्वरी माता की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर प्रार्थना की। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और सांसद श्री सी आर पाटिल भी थे। इससे पहले आज, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा, मेहसाणा में 3900 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने मोढेरा को भारत का पहला 24×7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया।
आईएफएस 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने 7, लोक कल्याण मार्ग पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। खुली और अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को सेवा में शामिल होने पर बधाई दी और कहा कि उन्हें अब वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। पीएम ने उनसे सेवा में शामिल होने के कारणों पर भी चर्चा की। साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने की बात करते हुए उन्होंने विस्तार से इस बात की चर्चा की कि वे बाजरा-ज्वार को लोकप्रिय बनाने में कैसे योगदान कर सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों को लाभ हो सके। उन्होंने बताया कि बाजरा कैसे पर्यावरण के अनुकूल है और इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। उन्होंने एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मुहिम के बारे में बात की और इस पर भी चर्चा की कि पर्यावरण के हित में अपनी जीवनशैली में छोटा सा बदलाव कैसे ला सकते हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उनके द्वारा बताए गए पंच-प्रण पर चर्चा की और इस बारे में जानकारी भी दी कि कैसे आईएफएस अधिकारी इसमें योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अगले 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए सोचने और योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे इस दौरान खुद को कैसे विकसित कर सकते हैं और देश के विकास के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
कैडर की समीक्षा और ‘भारतीय कौशल विकास सेवा’ के नाम से एक सेवा का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडी एंड ई) के तकनीकी कैडर की ग्रुप ‘ए’ सेवा के गठन को अपनी स्‍वीकृति दे दी। इसे पहले श्रम रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के नाम से जाना जाता था। भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) के नाम से यह नई सेवा जानी जाएगी। कैडर की संरचना में निम्‍नलिखित बदलावों को भी स्‍वीकृति दी गई है:- (1). एसएजी के स्‍तर पर एक पद बढ़ाया गया है। (2). जीएजी के स्‍तर पर चार पद बढ़ाए गए हैं। (3). एसटीएस के स्‍तर पर सात पद बढा़ए गए हैं। (4). जेटीएस के स्‍तर पर 12 पद घटाए गए हैं। कैबिनेट ने एसटीएस के स्‍तर पर एसडीपी के 15 फीसदी तक एनएफएसजी की शुरुआत करने को भी अपनी स्‍वीकृति दे दी है, जो कि ग्रुप ‘ए’ इंजीनियरिंग सेवा में मान्‍य है। इस निर्णय से संगठन की क्षमता एवं दक्षता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री एवं अन्य नेतागण संसद में दोपहर के भोजन में शामिल हुए जहां मिलेट्स से तैयार व्यंजन परोसे गए

अब जबकि भारत 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्य नेताओं के साथ संसद में दोपहर के भोजन में शामिल हुए जहां मिलेट्स से तैयार व्यंजन परोसे गए। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “अब जबकि हम 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं संसद में एक शानदार दोपहर के भोजन में शामिल हुआ जहां मिलेट्स से तैयार व्यंजन परोसे गए। इसमें दलगत भावना से हटकर हुई भागीदारी को देखकर अच्छा लगा।”
प्रधानमंत्री ने लचित दिवस पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लचित दिवस पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "आज, लचित दिवस पर, मैं बहादुर लचित बोरफूकनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें वीरता, सम्मान और असम की शानदार संस्कृति के रक्षक के रूप में व्यापक रूप से याद किया जाता है। वे सभी के लिए समानता, न्याय और गरिमा जैसे आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे।"
परक्राम्‍य लिखत (संशोधन) अध्‍यादेश, 2015 के क्रियान्‍वयन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में परक्राम्‍य लिखत (संशोधन) अध्‍यादेश, 2015 के क्रियान्‍वयन को मंजूरी दे दी गई। परक्राम्‍य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशियेबल इंस्‍ट्रूमेंट ऐक्‍ट) के प्रस्‍तावित संशोधन में, अधिनियम की धारा 138 के तहत किए जाने वाले अपराधों के मद्देनजर मुकदमा दायर करने संबंधी न्यायाधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर स्‍पष्‍टीकरण शामिल हैं। चेक बाउंस हो जाने के बारे में मुकदमों से संबंधित मुद्दों के न्‍यायाधिकार क्षेत्र के विषय में स्‍पष्‍टीकरण के तहत चेक की एक वित्‍तीय उपकरण के रूप में मान्‍यता में इजाफा होगा। इससे आमतौर पर व्‍यापार और वाणिज्‍य को मदद मिलेगी और बैंकों सहित ऋण संस्‍थानों को अनुमति मिलेगी कि वे अर्थव्‍यवस्‍था में वित्‍त पोषण को बढ़ा सकें। अब इन संस्‍थानों को यह खतरा नहीं रहेगा कि कर्ज चुकाने के लिए चेक बाउंस की घटना से उन्‍हें हानि होगी। अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के बाउंस होने के विषय में मुकदमा चलाने संबंधी न्‍यायाधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए एक पर्याप्‍त वैधानिक खाका तैयार करने को सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस संबंध में परक्राम्‍य लिखत (संशोधन) अध्‍यादेश, 2015 के जरिए कानून में संशोधन किया जाए। इसका उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि चेक बाउंस होने के मुकदमे चलाने संबंधी न्‍यायाधिकार क्षेत्र को स्‍पष्‍ट किया जाए ताकि शिकायतकर्ता के हितों को ध्‍यान में रखकर पारदर्शी कार्रवाई की जा सके। यह अध्‍यादेश, विधेयक के इस मायने में समान है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत चलने वाले मुकदमों का न्‍यायाधिकार क्षेत्र तय करने के मानक समान हैं। इसमें दो ही अंतर हैं:- 1. खाते के जरिए चेक का भुगतान और जमा या, 2. खाते के अलावा चेक का भुगतान, यानी जब चेक अदाकर्ता बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्‍तुत किया जाए। ये दोनों अध्‍यादेश के दायरे में रखे गए हैं।
प्रधानमंत्री 9 मार्च को श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के साथ 21 विद्वानों की व्याख्या ग्रन्थ का विमोचन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 मार्च, 2021 को शाम 5 बजे नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खण्डों का विमोचन करेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और डॉ. करण सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्रीमद्भगवद्गीता: संस्कृत की कई दुर्लभ व्याख्याएं (भाष्य) मूल हस्तलिखित रूप में हैं: सामान्य तौर पर श्रीमदभगवद्गीता को एकल व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने का प्रचलन है। पहली बार, प्रसिद्द भारतीय विद्वानों की प्रमुख व्याख्याओं को श्रीमद्भगवद्गीता की व्यापक और तुलनात्मक समझ प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पांडुलिपि, असाधारण विविधता और भारतीय सुलेख की सूक्ष्मता की साथ तैयार की गयी है, जिसमें शंकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक को शामिल किया गया है। डॉ. कर्ण सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ट्रस्टी हैं। एमजी/एएम/जेके/डीवी
प्रधानमंत्री 9 जून को प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी -2022 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 जून को सुबह 10.30 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी –2022 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी-2022 9 और 10 जून को आयोजित किया जाने वाला एक दो दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टैंस काउंसिल (बीआईआरएसी) द्वारा किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बीआईआरएसी की स्थापना के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी की थीम ‘बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस : आत्मनिर्भर भारत की दिशा में‘ है। यह प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, बायोइंक्यूबेटर्स, विनिर्माताओं, विनियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टालों की स्थापना की जाएगी जिनमें अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी, अपशिष्ट से मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा।