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प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं; मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महान दिग्गज भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्‍सव मनाने का विशिष्‍ट दिन है, जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ ही हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इन सभी खिलाड़ियों का तप और दृढ़ संकल्प निश्चित तौर पर उत्‍कृष्‍ट है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका हॉकी स्टिक से जुड़ा विलक्षण जादू कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, यह हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की कामयाबी में उनके परिवारों, कोचों और सहायक कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्‍लेखनीय सहयोग की सराहना करने का भी विशेष दिन है। भारत सरकार विभिन्‍न खेलों को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ भारत में खेल प्रतिभाओं को आवश्‍यक सहयोग देने के लिए भी अथक प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मैं सभी लोगों से खेल और फिटनेस व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। इसके अनगिनत फायदे हैं। मैं यह मंगल-कामना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्‍न और स्वस्थ रहें!’’
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। प्रभाव: इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिए द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। इससे भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और क्षेत्रीय निकटता भी बढ़ेगी। लाभ: भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनओं को बल मिलेगा। परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से इससे दोनों देशों के बीच पहले से बने मजबूत संबंध और प्रगाढ़ हो सकेंगे। पृष्ठभूमि: भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध बने थे जो समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश मैत्रीपूर्ण आर्थिक और राजनयिक संबंधों को साझा करते हैं। सड़क और राजमार्ग तकनीक के मामले में ऑस्ट्रिया काफी विकसित है। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन प्रणाली, भूमिगत मार्ग निगरानी व्यवस्था, भू-मानचित्र तथा भूस्खलन सुरक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के पास बेहद उन्नत तकनीक मौजूद है।
प्रधानमंत्री ने विश्व साइकिल दिवस पर महात्मा गांधी की तस्वीर साझा की

पर्यावरण के लिए जीवन–शैली (लाइफ) की अवधारणा के संदर्भ में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। आज विश्व साइकिल दिवस है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ)। आज विश्व साइकिल दिवस है और एक सतत एवं स्वस्थ जीवन–शैली जीने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है।"
प्रधानमंत्री ने किर्गिज़-इंडिया माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर का दौरा किया; भारत और मध्‍य एशिया के बीच पहले टेलीमेडीसिन लिंक का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिश्‍केक में किर्गिज़-इंडिया माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर (केआईएमबीएमआरसी) का दौरा किया। वहां पर वैज्ञानिकों ने उन्‍हें सेंटर की गतिविधियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने अत्‍यधिक ऊंचाई पर परीक्षण प्रयोगशाला-केआईएमबीएमआरसी परियोजना के दूसरे चरण की पट्टिका का इलेक्‍ट्रोनिक तरीके से अनावरण कर उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्‍योक पास में स्थित है। प्रयोगशाला का निर्माण इस वर्ष बाद में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने टू आशू प्रयोगशाला में भारतीय और किर्गिस सैनिकों से भी बातचीत की। यह प्रयोगशाला चालू परियोजना के प्रथम चरण का हिस्‍सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेंटर पर किए जाने वाले अनुसंधान ऊंचाई पर सीमा सुरक्षा में तैनात सैनिकों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए अत्‍यधिक लाभदायक होंगे। प्रधानमंत्री ने भारत और मध्‍य एशिया के बीच पहले टेलीमेडीसिन लिंक का भी उद्घाटन किया। उन्‍होंने एक हृदयरोगी के बारे में दक्षिणी किर्गिजस्‍तान के ओश शहर के डॉक्‍टरों की बिश्‍केक और दिल्‍ली में अपोलो अस्‍पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) के डॉक्‍टरों के बीच टेली-चर्चा भी देखी।
भारत में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ा

कल आए भूकंप के कारण देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय आपदा राहत कोष के दिशानिर्देशों में संशोधन के निर्णय के बाद यह घोषणा की गई है और प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्‍यु के मामले में मुआवजे की राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ा कर 4 लाख रुपए कर दी गई है। उपरोक्‍त राशि मृत व्‍यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से मिलने वाले दो लाख रुपए के अतिरिक्‍त है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री ने ब्रिसबेन में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज रोमा स्‍ट्रीट पार्कलैंडस, ब्रिसबेन में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के आयोजक श्री हेमन्‍त नायक का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह(श्री मोदी) गुजरात के मुख्‍यमंत्री भी नहीं बने थे तभी से उनका सपना महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का स्‍थापना रहा था। उन्‍होंने श्री नायक का लोगों में व्‍याप्‍त उस धारणा में बदलाव लाने के प्रति भी आभार व्‍यक्‍त किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही श्री मोदी, महात्‍मा गांधी का स्‍मरण करने लगे है। उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने यह कभी नही सोचा था कि इस प्रतिमा की स्‍थापना एक दिन वास्‍तविकता में बदल जाएगी अथवा इसका अनावरण करने का सौभाग्‍य उन्‍हें मिलेगा। उन्‍होंने इस क्षण को एक दैवी संदेश से कम नहीं माना है। श्री मोदी ने कहा कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक ऐतिहासिेक युग की शुरूआत थी, जब 2 अक्‍टूबर, 1869 को महात्मा गांधी का जन्‍म हुआ था। गांधी जी आज भी पूरे विश्‍व के लिए प्रासंगिक हैं। श्री मोदी ने हाल ही में सम्‍पन्‍न हुए जी-20 शिखर सम्‍मेलन में उठाए गए मुद्दों जैसे वैश्‍विक तापमान में बढ़ोतरी और आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन इन समस्‍याओं से निपटने का उत्‍तर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सदियों से मानव समुदाय की प्रवृति, प्रकृति का शोषण करने की रही है। महात्‍मा गांधी ने हमें हमेशा यह बताया था कि हमें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्‍हें आधा गिलास पानी की आवश्‍यता होती तो वह कभी पूरा गिलास पानी स्‍वीकार नही करेंगे, और कागज को बचाने के लिए वह इस्‍तेमाल किए गए लिफाफे की दूसरी तरफ लिखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अगर पूरा विश्‍व महात्‍मा गांधी के उदाहरणों का अनुकरण करता है तो पर्यावरण के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्‍मा गांधी के लिए अहिंसा एक धर्म की तरह ही था और वह शाब्दिक हिंसा के खिलाफ भी थे। उन्‍होंने कहा कि अगर हम महात्‍मा गांधी के संदेशों को जीवन में आत्‍मसात करें और सभी का सम्‍मान करें तो पूरा विश्‍व अच्‍छा हो सकता है। इस अवसर पर क्‍वींसलैंड के गवर्नर पाल डी जर्सी और ब्रिसबेन के लॉर्ड मेयर काउंसलर ग्राहम किर्क भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा “पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उनको शत् शत् नमन। राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी शहीदों के पराक्रम का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा उनका बलिदान हमारी यादों में अंकित है।
कैबिनेट ने ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009’ में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार(आईटीई) अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च, 2015 की स्थिति में 31 मार्च, 2019 यानी चार साल तक इस तरह के प्रशिक्षण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अकादमिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करें। इससे सेवा में बरकरार प्राथमिक शिक्षक अपने प्रशिक्षण को पूरा करने में सक्षम होंगे और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि देश के प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों में योग्यता का एक निश्चित न्यूनतम मानक निर्धारित हो। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी शिक्षक न्यूनतम योग्यता रखें जो कि शिक्षण की गुणवत्ता के मानक को बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। इससे आखिरकर शिक्षकों की समग्र गुणवत्ता और शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार होगा। इससे परिणामस्वरूप बच्चों के सीखने के मामलों में सुधार होगा। इस संशोधन के बाद से सरकार का भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर बढ़ेगा। पृष्टभूमिः नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार(आरटीई) अधिनियम, 2009 एक अप्रैल 2010 से देश में प्रभावी है। इसकी परिकल्पना 6-14 वर्ष उम्र के देश के हरेक बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए की गई थी। इस अधिनियम में धारा 23(2) के तहत प्राथमिक स्तर पर जिन शिक्षकों के पास 31 मार्च 2015 तक यानी पांच वर्ष के दौरान न्यूनतम योग्यता नहीं था, उन सभी के लिए इस संशोधन के जरिये न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना जरूरी होगा। कई राज्य सरकारों का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर कुल 66.41 लाख शिक्षकों में से अभी तक 11.00 लाख शिक्षक(इनमें 5.12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक जबकि 5.98 लाख निजी स्कूलों के शिक्षक अप्रशिक्षित हैं) अप्रशिक्षित हैं। आरटीई कानून 2009 में यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च, 2015 तक अकादमिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। अब इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्राथमिक स्तर तक चार वर्षों में न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा।
भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए भारत ने जी-20 में नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया

· भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से व्‍यापक और कुशलतापूर्वक निपटने के लिए जी-20 देशों में एक मजबूत और सक्रिय सहयोग। · अपराध से प्राप्‍त आय की प्रभावी जब्‍ती, अपराधियों की जल्‍द से जल्‍द वापसी और अपराधिक आय को प्रभावी रूप से स्‍वदेश लौटाने जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ाना और सुव्‍यवस्थित करना। · सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों का दूसरे देशों में प्रवेश और उनके सुरक्षित आश्रय को रोकने के लिए जी-20 देशों द्वारा एक कार्य प्रणाली बनाने के लिए संयुक्‍त प्रयास करना। · भ्रष्‍टाचार के विरूद्ध संयुक्‍त राष्‍ट्र सम्‍मेलन के सिद्धांतों (यूएनसीएसी), अंतरराष्‍ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्‍त राष्‍ट्र सम्‍मेलन (यूएनओटीसी) के बारे में विशेष रूप से अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। · अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वित्‍तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) का गठन किया जाना चाहिए, जो सक्षम कार्यक्रमों और वित्‍तीय खुफिया इकाइयों (एफईआईयू) के बीच जानकारियों का समय रहते व्‍यापक आदान-प्रदान सुनिश्चित कराये जिससे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। · एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा तैयार करने का कार्य सौंपा जाये। · एफएटीएफ को अपने घरेलू कानूनों के मुताबिक दिशा-निर्देश और सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने हेतु उनकी पहचान प्रत्‍यार्पण और न्‍यायिक कार्रवाई से संबंधित आम रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एक सेट भी विकसित करना चाहिए। · प्रत्‍यार्पण के सफल मामलों, प्रत्‍यार्पण की मौजूदा प्रणालियों में अंतर और कानूनी सहायता आदि सहित अनुभवों और सर्वोत्‍तम प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए सामान्‍य मंच स्‍थापित किया जाना चाहिए। · जी-20 फोरम को ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए कार्य शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिनके निवास के मूल देश में उनके खिलाफ भारी ऋण बकाया हो।
विशिष्ट सांसद पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्ट सांसद के निर्माण में तीन अनिवार्य गुणों के समीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये हैं – “नेतृत्व, कर्तव्य, वक्तव्य” – यानी लीडरशिप, एक्शन और स्पीच। कल संसद पुस्तकालय में बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित विशिष्ट सांसद पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की कि वे सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाएं ताकि विशिष्ट सांसद/विधायक को पुरस्क़ृत करने की पद्धति राज्यों में भी शुरू की जा सके। संसद में योगदान के लिए चुने गए तीन पुरस्कार विजेताओं – श्री अरुण जेटली, श्री कर्ण सिंह और श्री शरद यादव को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि सांसदों की युवा पीढ़ी भी उनका अनुकरण करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता संसद से बड़ी उम्मीदें रखती है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी सत्र को लोग कैसा मानते हैं, इस बारे में सर्वेक्षण कराना उचित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सर्वेक्षण से सांसदों की आंखें खुल सकती हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यवाहियों में मनो-विनोद की कमी पर खेद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने तीखी टिप्पणियां हमें कुछ समय के लिए महत्व दे सकती हैं लेकिन वे प्रभावित या प्रेरित नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि संसद में बोला गया प्रत्येक वाक्य देश को प्रेरित करे।
प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक की 20वीं वर्षगांठ पर बिम्सटेक देशों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर आधारित बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल) की 20वीं वर्षगांठ पर बिम्सटेक देशों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज का दिन विशेष है- हम बिम्सटेक की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बिम्सटेक के सभी देशों को मेरी ओर से बधाइयां। बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक स्वाभाविक मंच है। शांति और विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता बिम्सटेक परिवार को आपस में जोड़ती है।”
जापान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस वक्तव्य

प्रधानमंत्री और मेरे घनिष्ठ मित्र आबे जी, Distinguished delegates, Friends, नमस्ते! कोन्नचिवा! यहाँ टोक्यों में, और इससे पहले यामानाशी में और अपने घर में जिस आत्मीयता के साथ आबे सान ने मेरा स्वागत किया, उसने मेरी इस जापान यात्रा की सफलता को और भी अविस्मरनीय बना दिया है। जापान पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का संगम है। यह वही महान देश है जिसने सिखाया है कि मानव जाति के विकास का रास्ता पुरातन और नूतन के बीच टकराव का नहीं, बल्कि उनके सह-अस्तित्व और सृजन का है। नये का स्वागत और पुराने का सम्मान – यह जापान की विश्व सभ्यता को प्रमुख देन है। और साथ ही भारत और जापान की एक गहरी समानता भी। Excellencies, जापान और भारत के सम्बन्धों को हिन्द और प्रशांत महासागरों सी गहराई और विस्तार प्राप्त हैं। ये सम्बन्ध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और Rule of Law के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विज़न पर कल और आज आबे सान के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विज़न पर हमने हस्ताक्षर किये हैं। कल यह हमारे भविष्य को नई रौशनी देगा। हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को digital partnership से cyber space तक, स्वास्थ्य से रक्षा-सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में अबाध गति देंगे। मुझे बताया गया है कि आज जापान के निवेशकों ने भारत में 2.5 बिलियन डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है। इससे भारत में लगभग 30 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय करेन्सी स्वाप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरन्तर बढ़ती हुई नज़दीकी साफ़ तौर पर झलकते हैं। Friends, 21वीं सदी एशिया की सदी है। लेकिन इसके रुप-स्वरुप पर प्रश्न हैं। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है। भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबे सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 Dialogue के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। International Solar Alliance में जापान का प्रवेश, विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा। Friends, अगले वर्ष जापान ओसाका में G-20 Summit की मेज़बानी करेगा। अगले वर्ष रगबी World Cup भी जापान में आयोजित किया जायेगा। पहली बार यह tournament एशिया में आयोजित होगा। और फिर 2020 में Olympics ( ओलमपिक्स ) का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक events के लिए, मेरी ओर से, और समस्त भारत की ओर से, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Friends, भारत-जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काईज़न philosophy की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक बार फिर आबे सान को, जापान सरकार को और आप सबको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। दोमो अरिगातो गोज़ाईमस।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपे में भारत-ताइपे एसोसिएशन और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपे में भारत-ताइपे एसोसिएशन (आईटीए) और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र (टीईसीसी) के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौते से दोनों पक्षों के बीच निवेश का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। समझौते से आईटीए और टीईसीसी के बीच परस्पर आधार पर निवेश को उपयुक्त संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इससे निवेश से जुड़े मामलों में बिना किसी भेदभाव के सामान अवसर सुनिश्चित कर निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे निवेशकों को हितकर माहौल प्रदान किया जा सकेगा। इससे भारत को तरजीही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) स्थल के रूप में पेश करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने सेना के सद्भावना अभियान के तहत 'सैर-ए-वतन' पर आए जम्‍मू-कश्‍मीर के गुज्‍जर-बक्‍करवाल समुदाय के युवाओं से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में जम्‍मू-कश्‍मीर के पूंछ जिले से आए गुज्‍जर-बक्‍करवाल समुदाय के युवाओं के 25 सदस्‍यों के शिष्‍टमंडल से भेंट की। यह शिष्‍टमंडल मेजर अजीत कुमार मेहता के नेतृत्‍व में सेना के सद्भावना मिशन पर दिल्‍ली और आगरा की यात्रा पर निकला है। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान युवाओं ने अपने अनुभवों से श्री मोदी को अवगत कराया और बुनियादी सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने समुदाय को हो रही कठिनाइयों की जानकारी दी। उन्‍होंने मोबाइल नेटवर्क सम्‍पर्क के अभाव से हो रही परेशानियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि उन्‍हें गुज्‍जर-बक्‍करवाल समुदाय को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है और वे उनकी विकास संबंधी जरूरतों को समझते हैं। उन्‍होंने शिष्‍टमंडल को आश्‍वासन दिया कि सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी। उन्‍होंने युवाओं की भावनाओं की सराहना की और कहा कि गुज्‍जर-बक्‍करवाल समुदाय को विकास में उनकी उचित भागीदारी अवश्‍य मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बल कर्मियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “अपने स्थापना दिवस पर @BSF_India family को बधाई। अपने साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिये सीमा सुरक्षा बल का हर जगह सम्मान किया जाता है। भारत की सुरक्षा में बल महत्त्वपूर्ण योगदान करता है तथा वह संकट और आपदाओं के समय में भी मानवीय सहायता के मोर्चे पर सदैव आगे रहता है।”
प्रधानमंत्री ने अगले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए जानकारी आमंत्रित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने घोषणा की कि उनका कार्यक्रम ‘मन की बात’ का अगला अंक रविवार 26 जुलाई 2015 को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। उन्‍होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से मेरी सरकार (MyGov.in) पर जानकारी भेजने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा “इस रविवार को ‘मन की बात’ साझा करना चाहता हूं। आप कार्यक्रम के लिए अपनी जानकारियां और सुझाव https://t.co/76yGSzjVK1 पर भेजें।”
प्रधानमंत्री ने छठ पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छठ पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनांए दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “छठ पर्व के पावन त्यौहार पर आप सभी को शुभकामनाएं। सूर्य देव की ऊर्जा और प्रकाश, राष्ट्र को, और हम सब के जीवन को ऊर्जावान बनाते रहें। सूर्य को अर्घ्य देते समय जीवन में स्वच्छता, पवित्रता और प्रकृति में आस्था अपनाने के साथ साथ हम “स्वच्छ भारत” का भी आज संकल्प लें।”
प्रधानमंत्री ने सिक्किम के स्‍थापना दिवस पर राज्‍य की जनता को बधाई दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिक्किम के स्‍थापना दिवस पर राज्‍य की जनता को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “सिक्किम के स्‍थापना दिवस की बधाई। प्रतिभाशाली और दयालु लोगों के गृह सिक्किम ने सदैव अनेक क्षेत्रों में राष्‍ट्र की प्रगति को समृद्ध किया है। जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में सिक्किम की प्रगति की हर तरफ सराहना हुई है। आने वाले वर्षों में सिक्किम की प्रगति की प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने काबुल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काबुल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा ‘मैं काबुल में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिजनो के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अफगानिस्तान की सरकार और वहां की जनता के साथ एकजुट है।’
प्रधानमंत्री 15 अप्रैल को भुज में के. के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अप्रैल, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भुज में के.के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज, भुज द्वारा किया गया है। यह पूरे कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है। यह कुल मिलाकर 200 बेड वाला अस्पताल है। इस अस्पताल में मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं जैसे कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी (कैथलैब), कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, तंत्रिका शल्य चिकित्सा (न्यूरो सर्जरी), ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और अन्य सहायक सेवाएं जैसे कि विज्ञान संबंधी परीक्षण प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी, इत्‍यादि सुलभ कराई जाती हैं। के.के. पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इस क्षेत्र के लोगों को किफायती सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं बड़ी आसानी से सुलभ कराई जाती हैं। .
प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल, कैंसर सेंटर की आधार शिला रखी नए व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया। उन्होंने बीएचयू में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और सेन्टेनैरी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की आधार शिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार भारत में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों खासकर गरीबों को गुणवत्तायुक्त और सस्ती चिकित्सा सेवा मुहैया कराना समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें 125 करोड़ भारतीयों की ताकत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग निःस्वार्थ हैं और लोगों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद जैसा है। उन्होंने युवाओं से आॅनलाइन बैंकिंग की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के कबीर नगर इलाके का भी दौरा किया और आईपीडीएस एवं एचआरआईडीएवाई योजनाओं के तहत भूमिगत केबल बिछाने एवं विरासत स्थल पर प्रकाश व्यवस्थाओं में हुई प्रगति का जायजा लिया। वहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। बाद में प्रधानमंत्री ने डीएलडल्ब्यू मैदान में ईएसआईसी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की आधार शिला रखी। उन्होंने नए व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ढाका, बांग्लादेश के बीच फैकल्टी के आदान-प्रदान के समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, ढाका, बांग्लादेश के बीच फैकल्टी आदान-प्रदान के समझौते को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी प्रदान कर दी है। इस करार का उदेश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों के बीच नियमित आदान-प्रदान कार्यक्रमों को स्थापित करना और इनके बीच संतुलित तंत्र बनाना है। दोनों देशों की भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता के मद्देनजर, दोनों देशों के सामने एक जैसी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद पर काबू पाना जिसके लिए संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है। इसलिए, सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की जरूरत है प्रमुख संस्थाओं के संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में एकरूपता लाने में सहायता मिलेगी और इससे एक समान खतरों और चुनौतियों पर काबू पाने और उनके प्रबंधन में योगदान होगा। इस करार के माध्यम से सामरिक और संचालनात्मक अध्ययन से संबंधित सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है।