भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका CEO Forum पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ

मैं समझता हूं उसमें से अधिकतम समस्‍याओं का समाधान एक शब्‍द में है और वो है Good Governance. Good Governance हो, pro-active Good Governance हो और pro-people Good Governance हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत से issues जो हैं हम उन्‍हें address कर सकते हैं। दूसरा मेरा मत है कि state Policy Driven होना चाहिए। अगर state Policy Driven है तो दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी व्‍यक्ति Invest करना चाहता हो या उस देश के साथ व्‍यापारिक संबंध बनाना चाहता हो, तो वह खुद निर्णय कर सकता है कि यह Policy मेरे अनुकुल है या प्रतिकूल है। Individual के beam पर नहीं चल सकता। तीसरी बात है consistency. ऐसा भी न हो कि Policy Driven तो हो लेकिन इतना dynamic हो कि हर साल बदलता चला जाए, तो Consistency चाहिए। इन मूलभूत बातों से कई समस्‍याओं का समाधान हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे Intellectual Property Rights. मैं मानता हूं यह बहुत ही महत्‍वपूर्ण issue है। उसको दुनिया के सभी लोगों को मिलकर के इस समस्‍या का समाधान करना पड़ेगा। जिस प्रकार आज Technology का इतना influence है.. अब Movie है, वहां आईपीआर को protect करना है तो Cyber Security की मदद लगेगी.. एक पूरी स्थिति बन चुकी है। हमने एक Joint Forum बनाया है, Joint Working Group बनाया है, US-India का। उसकी detail, work out करते हैं, जो भी सुझाव आएंगे हम करने को तैयार हैं। भारत में Service Sector के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। Tourism एक untapped क्षेत्र है। जैसा अभी बताया गया कि गुजराती लोग इतनी बड़ी मात्रा में.. होटल, मॉटल और पटेल इतने famous हैं, तो यहां पर भी तो कुछ होना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हमें Infrastructure पर बल देना है। 70-80 अगर permission, अगर लेनी हैं तो मैं समझ सकता हूं कि मैं भी शायद हिम्‍मत नहीं करूंगा। तो अभी हमने एक initiative लिया है – ‘Ease of Doing Business’। इसमें इन सारी चीजों को हमने लिया है कि यह कागजी कार्रवाई कम हो, Digital Online System हो जाए और एक ही प्रकार के Document हरेक को available हो जाए.. और यह हमने किया है। हम इसमें बहुत सफलतापूर्वक धीरे-धीरे परिणाम ले आएंगे, मुझे विश्‍वास है। मैं इस पर भी सहमत हूं कि कभी-कभी लोगों को लगता है कि भारत import करेगा कि नहीं करेगा? Make In India और Import Regime के बीच कोई contradiction है क्‍या? सबसे पहला target यह होना चाहिए कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा market है, लेकिन इस market की purchasing power है क्‍या? अगर भारतीयों का purchasing power ही नहीं होगा, तो दुनिया से क्‍या import करेंगे? और मुझे अगर अपनी purchasing power बढ़ाना है तो मुझे अपनी economy को grow करना होगा। economy को grow करने का सबसे पहला क्षेत्र मुझे दिखाई देता है, वो है Infrastructure में Investment. उसमें कोई Import – Export का कोई झगड़ा ही नहीं है। अब देखिए, रेलवे! इतना बड़ा रेलवे का काम है, 100 percent FDI हमने किया है। उससे infrastructure में लोग आ सकते हैं। Agriculture Sector में मेरा मिशन है- Per Drop More Crop. When I say per Drop more Crop, मैं Climate issue को भी address कर रहा हूं, at the same time मेरे किसान की economy को भी address कर रहा हूं, at the same time पानी की समस्‍या जो है, उसको भी address कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे Infrastructure चाहिए, River-Grid का काम है, Canal-Network है, Agro-Infrastructure की बहुत बड़ी आवश्‍यकता है। आज भारत Agriculture क्षेत्र में दुनिया में surplus है। दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके लिए Agriculture क्षेत्र बहुत महंगा है, उनके लिए Import करना सरल है। अगर हम भारत के अंदर Agriculture क्षेत्र में Mechanize करने की दिशा में contribute करते हैं, हम Agro-Product के अगर Value Addition में interest लेते हैं तो Global market की संभावनाएं पड़ी हुई हैं। मैं मानता हूं, उन देशों को Agriculture Sector बहुत महंगा पड़ता है, जबकि यह सस्‍ता हो सकता है। तो Win-Win situation से हम आगे बढ़ सकते हैं। जिन जिन विषयों को आपने स्‍पर्श किया है.. मैंने पहले ही कहा कि मैं consistency में विश्‍वास करता हूं। जो गुजरात मॉडल की चर्चा, Mr. Dave ने की, वो यही है कि वो Policy Driven State है, वहां consistency है। Good Governance पर बल था और इन मूलभूत बातों को लेकर मैं काम कर रहा हूं, तो अपने पिछले 6-8 महीनों के अनुभव में आपने देखा होगा कि इन चीजों में.. और मैं मानता हूं, सामने से जो बात आती है मैं उसे सबसे पहले सुनता हूं। मेरे department से जो आती है उसको मैं बाद में सुनता हूं। मेरे स्‍वभाव में है, इससे मैं चीजों को अच्‍छे ढंग से समझ लेता हूं। उसका परिणाम यह आता है कि मैं बहुत जल्‍दी निर्णय कर लेता हूं। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं कि भारत आपार संभावनओं से भरा हुआ है। हमारे पास talent है, scope भी है। skill development पर मेरा भरोसा है। लेकिन सिर्फ skill development से काम होने वाला नहीं है। जिस स्‍पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी स्‍पर्धा है, तो तीन बातों पर मेरा बल है- skill, scale तथा speed. मैं skill पर बल देना चाहता हूँ, मैं scale बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं speed of worth से जाना चाहता हूं और जो आपकी गति के हिसाब से match करेगी। मैं फिर एक बार आप सबका स्‍वागत करता हूं और यह CEO forum.. जैसा शुरू में कहा गया कि हमें बार-बार सुना जाए, मैं हमेशा available हूं, you are most welcome, मैं आपको सुनुंगा.. और एक अच्‍छा सुझाव रोड्रिग्ज़ ने दिया है कि बड़े project को PMO level पर monitor किया जाए, I am agree with your suggestion… रोड्रिग्ज़.. मैं, मेरी तरफ से जिम्‍मेवारी लेता हूं कि जो बड़े projects हैं उनकी जिम्‍मेवारी मैं खुद लूंगा, मैं खुद monitor करूंगा। दूसरा, भारत के साथ जो federalism है, तो state के साथ बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। मेरी नई सरकार का पूरा कारोबार Union Government….Federal Government and State Government, इन दोनों को साथ लेकर चलना है। On board रखना है। ‘Ease of Doing Business’ है तो सबसे पहले मैंने उनको तैयार किया है, तो state में भी variation की संभावना अब कम हो जाएगी। Federal Government की सोच और State Government की सोच, उसमें काफी निकटता रहेगी, तो यह जो छोटे-मोटे conflict रहते हैं, इनका भी solution हो जाएगा। एक बार फिर आपका सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद।