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प्रधानमंत्री की आगामी इस्राइल और जर्मनी की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4-6 जुलाई, 2017 के बीच इस्राइल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 6-8 जुलाई, 2017 के बीच 12वें जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी के हैम्बर्ग भी जाएंगे। अपने फेसबुक पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहाः ‘मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर 4-6 जुलाई, 2017 के बीच इस्राइल की यात्रा पर जा रहा हूं। इस्राइल के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में मैं इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हैं। यह यात्रा दोनों देशों और उनके लोगों को करीब लाएगी। इस वर्ष, भारत और इस्राइल ने अपने राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे किए हैं। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ आपसी साझेदारी बढ़ाने और पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए विस्‍तार से वार्ता करूंगा। हमारे पास आतंकवाद जैसे सबसे बड़े साझा खतरे पर चर्चा करने का भी अवसर होगा। मैं राष्ट्रपति रूवेन रूवी रिवलिन से भी मुलाकात करूंगा। गत वर्ष नवंबर में नई दिल्ली में मुझे उनका और अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करने का अवसर मिला था। मेरी यात्रा के दौरान मेरा कार्यक्रम इस्राइली समाज के हर वर्ग से जुड़ने का अवसर देगा। मुझे खासतौर पर इस्राइल में रहने वाले जीवंत भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का इंतजार है, जो देशों के बीच एक स्थायी संपर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है, मैं व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग पर चर्चा के लिए भारत और इस्राइल के अग्रणी सीईओ एवं स्टार्टअप्स से मिलूंगा। इसके अतिरिक्त, मुझे उम्मीद है कि मौके पर जाकर प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में इस्राइल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी। पने प्रवास के दौरान, मैं होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में बनाए गए याद वशेम मेमोरियल म्यूजियम का दौरा करूंगा। इसकी गिनती मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में होती है। इससे बाद, मैं 1918 के हइफा मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए साहसी भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। छह जुलाई की शाम को, मैं 12वें जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने हैम्बर्ग जाऊंगा। इस सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी कर रहा है। सात और आठ जुलाई को मुझे हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाले उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जी-20 देशों से अन्य नेताओं से मुलाकात का इंतजार है, जिनका असर आर्थिक विकास, सतत विकास, शांति एवं स्थिरता पर पड़ता है। हम गत वर्ष होंगझाऊ सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और आतंकवाद, जलवायु, सतत विकास, विकास एवं व्यापार, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, महिला सशक्तिकरण और अफ्रीका से साझेदारी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बार के सम्मेलन की थीम ‘शेपिंग एन इंटर-कनेक्टेड वर्ल्ड यानी आपस में जुड़े एक विश्व को आकार देना’ रखी गई है। पूर्व की तरह ही, मुझे सम्मेलन के दौरान से पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए नेताओं से मुलाकात का इंतजार है।’
प्रधानमंत्री ने रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरूआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज (23 सितबंर 2018) को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने पीएमजेएवाई को एक विशाल सार्वजनिक सभा में शुभारंभ करने के लिए मंच पर पहुंचने से पहले इस योजना पर एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया। इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला की पट्टिका का अनावरण भी किया। उन्होंने 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरूआत गरीबों में गरीब, और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या यूरोपीय संघ की आबादी के बराबर है, या अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त जनसंख्या के करीब है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के पहले हिस्से – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-की शुरूआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था, और दूसरा भाग – स्वास्थ्य बीमा योजना-दीन दयाल उपाध्याय की जयंती से दो दिन पहले शुरू किया गया था। पीएमजेएवाई की व्यापकता के बारे में विस्तार से बताते हुए,प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख की राशि में सभी जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत यह पूर्व बीमारियों भी आएंगी। उन्होंने कहा कि लोग 14555 डायल करके या सेवा केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन राज्यों के लिए जो पीएमजेएवाई का हिस्सा हैं, लोग इन राज्यों में से किसी भी राज्य में जा रहे हैं, तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किए गए 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे केंद्रों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आने वाले चार वर्षों के अंदर भारत में 1.5 लाख ऐसे केंद्र खोलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान “वहनीय हेल्थकेयर” और “निवारक हेल्थकेयर” दोनों पर क्रेन्द्रित है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएमजेएवाई से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य प्रदाताओं, आशा, एएनएम आदि के समर्पण के माध्यम से, यह योजना सफल होगी।
प्रधानमंत्री ने पुणे में भूस्‍खलन के कारण लोगों की मृत्‍यु पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह को पुणे जिले में भूस्‍खलन के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए पुणे जाने का निर्देश दिया है। राष्‍ट्रीय आपदा कार्यबल के 80 कर्मचारी राहत और बचाव कार्य के लिए घटना स्‍थल पर पहुंच गए है। प्रधानमंत्री ने भूस्‍खलन में मारे गए लोगों की प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए है।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगुडा में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुडा में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; "ओडिशा के झारसुगुड़ा में हुई दुर्घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं: पीएम"
आपातकाल पर प्रधानमंत्री का ट्वीट

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, “आज आपातकाल के 40 वर्ष हो रहे हैं। वो आपातकाल जिसे भारत की राजनीति का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जब तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे लोकतंत्र को रौंद डाला था। जयप्रकाश नारायण के आह्वाहन पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत भर में चल रहे आंदोलन में कई पुरुष और महिला निःस्वार्थ भाव से कूद पड़े थे। हमें उन लाखों भारतीयों पर गर्व है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और जिनके प्रयासों के कारण हमारा लोकतंत्र आज सुरक्षित है। व्यक्तिगत तौर पर आपताकाल ने कई यादें ताजा कर दी हैं। आपातकालविरोधी आंदोलन ने युवा के रूप में हमें काफी कुछ सीखने का मौका दिया। आपातकाल के कारण लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए हमें महत्वपूर्ण संस्थाओं और बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का महान अवसर मिला। एक जीवंत और उदार लोकतंत्र विकास की कुंजी है। आइए हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करें।”
कनाडा में हुए हमलों की प्रधानमंत्री ने तीव्र भर्त्‍सना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कनाडा में हुए हमलों की तीव्र भर्त्‍सना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं क्‍यूबेक और ओटावा में कनाडा के सैन्‍य कर्मियों पर हुए हमलों और ओटावा में कनाडा की संसद पर हुई गोलाबारी की तीव्र निंदा करता हूं। संसद जनतंत्र का एक मन्दिर होता है और जनतंत्र के आदर्शों में विश्‍वास करने वाले लोगों के मन में इसके लिए विशेष स्‍थान होता है। एक ऐसे राष्‍ट्र के रूप में, जिसने अपनी संसद पर भीषण आतंकवादी हमले का दंश झेला हो कनाडा के प्रजातंत्र के सर्वोच्‍च संस्‍थान पर हुए हमले के कारण वहां की जनता को पहुंचे सदमे और आघात में हम उनके साथ भागीदार हैं। मैं भारत की जनता की ओर से कनाडा के लोगों के प्रति संकट की इस घड़ी में उनके सैनिकों की मृत्‍यु पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्‍यक्‍त करता हूं। कनाडा भारत का एक बड़ा सहयोगी देश है, हम आतंकवाद और अन्‍य अपराधों का मुकाबला करने के लिए अपने स‍हयोग को लगातार मजबूत बनाएंगे ताकि हमारी जनता का भविष्‍य सुरक्षित रहे।
मंत्रिमंडल यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्‍यता के संबंध में मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) में भारत की सदस्‍यता के संबंध में मंजूरी दी है। ईबीआरडी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रभाव: • ईबीआरडी की सदस्‍यता से भारत की अंतर्राष्‍ट्रीय छवि में और अधिक निखार आएगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्‍साहन मिलेगा। ईबीआरडी के संचालन वाले देशों तथा उसके क्षेत्र ज्ञान तक भारत की पहुंच निवेश तथा अवसरों को बढ़ाएगी। • भारत के निवेश अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी। • इस सदस्‍यता से विनिर्माण, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सह-वित्‍तपोषण अवसरों के जरिए भारत और ईबीआरडी के बीच सहयोग के अवसर बढेंगे। • ईबीआरडी के महत्‍वपूर्ण कार्यों में अपने संचालन के देशों में निजी क्षेत्र का विकास करना शामिल है। इस सदस्‍यता से भारत को निजी क्षेत्र के विकास को लाभान्वित करने के लिए बैंक की तकनीकी सहायता तथा क्षेत्रीय ज्ञान से मदद मिलेगी। • इससे देश में निवेश का माहौल बनाने में योगदान मिलेगा। • ईबीआरडी की सदस्यता से भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के अवसरों, खरीद कार्यकलापों, परामर्श कार्यों आदि में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी। • इससे एक ओर तो भारतीय पेशेवरों के लिए नए क्षेत्र खुलेंगे और दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा। • बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से रोजगार सृजन क्षमता में विस्तार होगा। • इससे भारतीय नागरिक भी इस बैंक में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। वित्तीय व्‍यय: ईबीआरडी की सदस्‍यता के लिए न्‍यूनतम आरंभिक निवेश लगभग €1 (एक) मिलियन है। तथापि, यह अनुमान इस अनुमान पर आधारित है कि भारत सदस्‍यता प्राप्‍त करने के लिए अपेक्षित न्‍यूनतम शेयर संख्‍या (100) की खरीद करने का निर्णय लेगा। यदि भारत अधिक संख्‍या में बैंक शेयर खरीदता है तो वित्तीय व्यय इससे अधिक हो सकता है। इस स्तर पर बैंक की सदस्‍यता के लिए मंत्रिमंडल से सैद्धांतिक अनुमोदन लिया जा रहा है। पृष्ठभूमि: यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) में भारत की सदस्यता प्राप्त करने से संबंधित मामला लंबे समय से भारत सरकार के पास विचाराधीन था। पिछले कुछ वर्षों में देश की प्रभावी आर्थिक वृद्धि और बढ़ी हुई अंतर्राष्‍ट्रीय राजनीतिक छवि को देखते हुए यह उपयुक्‍त समझा गया कि भारत को विश्‍व बैंक, एशियाई विकास बैंक एवं अफ्रीका विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) से सबंधों के आग वैश्विक विकासात्‍मक परिदृश्‍य पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहिए। इसी पृष्‍ठभूमि में पहले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) तथा न्‍यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में शामिल होने का निर्णय लिया गया था।
प्रधानमंत्री ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा के लिए राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के साथ आज एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी है और यह देश की क्षमता व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने टीमवर्क के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न जी-20 आयोजनों में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जी-20 अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के विभिन्न हिस्सों को प्रदर्शित करने और इस प्रकार से हमारे देश के हर हिस्से की विशिष्टता को सामने लाने में सहायता करेगी। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के केन्द्रित होने पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करते हुए स्वयं को आकर्षक व्यवसाय, निवेश और पर्यटन स्थलों के रूप में पुन: प्रस्तुत करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण द्वारा जी-20 आयोजनों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी दोहराया। कई राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने बैठक के दौरान अपने विचार साझा किए और राज्यों द्वारा जी-20 बैठकों की उपयुक्त मेजबानी के लिए की जा रही तैयारियों पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने भी इस बैठक के दौरान अपना संबोधन दिया और भारत के जी-20 शेरपा ने एक प्रस्तुति दी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पहले चरण में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की अनुमानित लागत पर 2,343 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं। मंत्रिमंडल ने दूसरे चरण में 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों पर 2जी साइटों के संचालन और रख-रखाव की लागत को लेकर वित्तपोषण को भी मंजूरी दी। इसका विस्तार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा, जो भी पहले हो। सरकार ने अन्य बाजारों में निर्यात के अलावा घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र पर जोर देते हुए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी 4जी दूरसंचार उपकरणों के लिए एक प्रतिष्ठित परियोजना के लिए बीएसएनएल को चुना। इस 4जी उपकरण को इस प्रोजेक्ट में भी लगाया जाएगा। इस उन्नयन से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाएं संभव होंगी। इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संचार संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन सेवाएं, टेली-एजुकेशन आदि सेवाएं संभव हो पाएंगी।
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री महामहिम बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री महामहिम बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने आभासी शिखर सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए रोडमैप 2030 के तहत उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संवर्धित व्यापार साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश से जुड़े संबंधों में तेजी से विस्तार की संभावना पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने नवंबर 2021 की शुरुआत में ग्लासगो में होने वाली यूएनएफसीसीसी सीओपी-26 बैठक के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई के प्रति भारत की वचनबद्धता से अवगत कराया, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से संबंधित इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य तथा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में स्पष्ट है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास, विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया। इस संदर्भ में, वे उग्रवाद एवं आतंकवाद के साथ-साथ मानवाधिकारों और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एक साझा अंतर्राष्‍ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में शामिल सभी लोगों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में शामिल प्रत्येक हितधारक की प्रशंसा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा: "यह हमारे साथी नागरिकों को टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रत्येक हितधारक द्वारा किए गए विशेष प्रयास का सिर्फ एक उदाहरण है। भारत के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम।"
विश्‍व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कदम्‍ब का पौधा लगाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज रेसकोर्स रोड के लॉन में कदम्‍ब का एक पौधा लगाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रत्‍येक परिवार से आने वाली वर्षा ऋतु में एक पेड़ लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि जैसे हम सांसारिक वस्‍तुओं को धारण करने में गर्व महसूस करते हैं, वैसे ही हमें परिवार द्वारा लगाए गए वृक्षों के लिए भी गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति के साथ सामजस्‍य बनाकर रखना ही धरती पर प्रलयकारी स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पौधे के निकट एक परंपरागत मटका भी रखा, जो जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है और इससे पौधे को नियमित जल आपूर्ति भी सुनिश्चित होती है। कदंब का पौधा लगाने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों का स्‍मरण भी किया – यह कदंब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे-धीरे।। इस अवसर पर केन्‍द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने श्री पद्मनाभ स्‍वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की, स्‍वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज तिरूवंनतपुरम का दौरा किया। उन्‍होंने वहां एक पट्टिका का अनावरण कर स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। उन्‍होंने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। तिरूवंनतपुरम के दौरे से पहले आज प्रधानमंत्री ने कोल्‍लम बाइपास का उद्घाटन किया।
राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का कार्यालय से सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम प्रेरक विदाई संबोधन उस भावना को दर्शाता है जिसके साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की।” एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा: “राष्ट्रपति कोविंद का प्रेरक संबोधन, राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून और उस भावना को दर्शाता है जिसके साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की।”
‘प्रगति’ के माध्यम से प्रधानमंत्री का संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आईसीटी आधारित सक्रिय शासन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन संबंधी बहुकोणीय मंच ‘प्रगति’ के जरिए अपने 9वें संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सीमा शुल्क और उत्पाद क्षेत्र संबंधी लोगों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने उन सभी सचिवों से आग्रह किया, जिनके विभाग व्यापक जन-संपर्क से जुड़े हैं कि वे शिकायतों की उच्च स्तरीय निगरानी के लिए फौरन प्रणाली स्थापित करें। अपनी समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, कोयला, बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों संबंधी सभी महत्वपूर्ण संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में फैली हैं। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा और इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग विकास परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वृद्ध जन पेंशन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थियों को समय पर भुगतान होना चाहिए।
मणिपुर संगाई महोत्सव में प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का मूल पाठ

खुरम जरी । संगाई फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए मणिपुर के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। कोरोना के चलते इस बार दो साल बाद संगाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुझे खुशी है कि, ये आयोजन पहले से और भी अधिक भव्य स्वरूप में सामने आया। ये मणिपुर के लोगों की स्पिरिट और जज्बे को दिखाता है। विशेष रूप से, मणिपुर सरकार ने जिस तरह से एक व्यापक विज़न के साथ इसका आयोजन किया, वो वाकई सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह जी और पूरी सरकार की इसके लिए सराहना करता हूँ। साथियों, मणिपुर इतने प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भरा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। जैसे अलग–अलग मणियाँ एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसीलिए, मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृतकाल में देश 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में ''Festival of One-ness'' की थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। संगाई, मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए, संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को celebrate करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्बन्धों को भी celebrate करता है। और साथ ही, ये फेस्टिवल sustainable lifestyle के लिए जरूरी सामाजिक संवेदना की प्रेरणा भी देता है। जब हम प्रकृति को, जीव–जंतुओं और पेड़–पौधों को भी अपने पर्वों और उल्लासों का हिस्सा बनाते हैं, तो co-existence हमारे जीवन का सहज अंग बन जाता है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि ''Festival of One-ness'' की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बल्कि पूरे राज्य में आयोजित हुआ। नागालैंड बार्डर से म्यांमार बार्डर तक, करीब 14 लोकेशन्स पर इस पर्व के अलग–अलग रंग दिखाई दिए। ये एक बहुत सराहनीय पहल रही। जब हम ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ते हैं तभी इसका पूरा potential सामने आ पाता है। साथियों, हमारे देश में पर्वों, उत्सवों और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए हमारी संस्कृति तो समृद्ध होती ही है, साथ ही लोकल इकॉनमी को भी बहुत ताकत मिलती है। संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजन, निवेशकों को, उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, ये फेस्टिवल, भविष्य में भी, ऐसे ही उल्लास और राज्य के विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसी भावना के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद!
सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के बारे में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया जिसमें संसद के माध्यम से अधिनियम को संशोधित करके सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गठित बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों के चुनाव में मत डालने के लिए वर्ष 1944 में सहजधारी सिखों को दी गई छूट को समाप्त करने का आग्रह किया गया। इसी के अनुरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के जरिये सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो 08-10-2003 की पिछली तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने आयकर शिकायत जांच संस्‍था और अप्रत्‍यक्ष कर शिकायत जांच संस्‍था को समाप्‍त करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर शिकायत जांच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जांच संस्था को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी लोगों द्वारा शिकायत दूर करने की वैकल्पिक व्‍यवस्‍था के को चुनने के संदर्भ में दी गई है। वर्तमान में उपलब्‍ध शिकायत दूर करने की व्‍यवस्‍था, शिकायत जांच संस्‍था से अधिक प्रभावी है। आयकर शिकायत जांच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जांच संस्था को समाप्‍त कर दिया गया है। पृष्‍ठभूमि आयकर शिकायत जांच संस्‍था की स्‍थापना 2003 में आयकर शिकायतों को सुलझाने के उद्देश्‍य से की गई थी। लेकिन यह संस्‍था अपने उद्देश्‍यों को पूरा करने में असफल रही। नये शिकायतों की संख्‍या कम होकर एक अंक में रह गई। इसके अतिरिक्‍त आयकर प्रदाता शिकायत दूर करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाओं को अपनाने लगे, जैसे सीपीजीआरएएमएस (केन्‍द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली), आयकर सेवा केन्‍द्र आदि। 2011 में यह निर्णय लिया गया था कि अप्रत्‍यक्ष शिकायत जांच संस्‍था के खाली कार्यालयों को बंद कर दिया जाए।
प्रधानमंत्री ने मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा तथा वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा: “उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बदलाव जारी है। मणिपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा तथा वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इस राज्य के उत्कृष्ट उत्पाद देशभर में भेजे जा सकते हैं।”