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प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सूखे और पानी की कमी की स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तेलंगाना के विभिन्न भागों में सूखे और पानी की कमी की स्थिति के बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव इस बैठक में उपस्थित थे। भारत सरकार और तेलंगाना राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित कर रहें हैं ताकि हर राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। राज्य की बकाया राशियों के समायोजन के बाद तेलंगाना राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अधीन 712.62 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि राज्य को 2015-16 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में दिए गए 205.5 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से के अलावा जारी की गई है। 2016-17 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मिशन काकतीय में हुई प्रगति से अवगत कराया जिसका उद्देश्य राज्य में पानी के टैंकों और अन्य जल भंडारण संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन भगीरथ का ब्यौरा साझा किया है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। जल भंडारण और सिंचाई के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने शहरी अपशिष्ट जल का उपयोग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अवरुद्ध पानी के चैनलों की पहचान करने के लिए रिमोट सैंसिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे चैनलों की गाद दूर की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जिसके तहत अभी तक राज्य की 40,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जा चुका है। बैठक के दौरान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने किसानों के लिए इस योजना को बहुत अच्छी योजना बताया। श्री चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री को सीएएमपीए (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) अधिनियम में संसोधनो के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को अब निधि के प्रभावी उपयोग के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के प्रमुख वृक्षारोपण अभियान हरिता-हरम के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पूरे देश का “फसल कालोनियों” में चित्रण किया जाना चाहिए। ताकि उसी के अनुरूप विशेष रणनीति विकसित की जा सके। प्रधानमंत्री ने इस सुझाव की सराहना की और कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य ऐसे ही उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उन्होंने राज्य सरकार को मॉडल योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर काम करने के संकल्प के साथ यह बैठक समाप्त हुई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग पर एमओयू की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों, केमिकल एवं नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने वालों तथा उन्हें लाने-लेजाने वालों पर नियंत्रण के लिए भारत और थाईलैंड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन उपरोक्त सभी मामलों से निपटने के लिए आपसी सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता की एक प्रभावी रूपरेखा है। यह भारत और थाईलैंड के बीच प्रभावी संस्थागत बातचीत की सुविधा सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक बार इस एमओयू के प्रभाव में आ जाने पर नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने ई-श्रम में 10 करोड़ से अधिक पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ई-श्रम वेबसाइट पर 10 करोड़ पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा बताया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा : "यही तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधारस्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है।"
भारत और जॉर्डन के बीच समुद्रीय परिवहन समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और जॉर्डन के बीच समुद्रीय परिवहन समझौते को अनुमति प्रदान की गई। दोनों देशों के बीच नौवहन के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों को मिलने वाले लाभ के महत्‍व को पहचानते हुए इस समझौते पर हस्‍ताक्षर करने का निर्णय लिया गया। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की मदद करने और व्‍यावसायिक नौवहन और समुद्री परिवहन से जुड़े अन्‍य मुद्दों पर एक-दूसरे को राय देने में सहायता मिलेगी। इस समझौते पर हस्‍ताक्षर होने से दोनों देशों के बीच नौवहन संबंधों के विकास को प्रोत्‍साहन मिलेगा और समुद्रीय परिवहन में वृद्धि होगी। समझौते से दोनों देशों के बीच विभिन्‍न समुद्रीय संस्‍थाओं के कर्मचारियों और छात्रों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण, व्‍यावसायिक सामानों के समुद्र और बंदरगाहों पर आवागमन के लिए आवश्‍यक सूचना एक-दूसरे देशों को देने, समुद्रीय परिवहन में संयुक्‍त उपक्रमों की स्‍थापना, जहाजों के निर्माण और मरम्‍मत, समुद्रीय प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें सिम्‍यूलेटर का विकास, बंदरगाहों पर सुविधाएं और अन्‍य गतिविधियों में सहायता मिलेगी।
असम राइफल्स और सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृति आयु को बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में निम्नलिखित सशस्त्र पुलिस बलों में चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार- सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी अब 60 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी भी अब 60 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। इससे विशेषज्ञ और जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को ज्यादा समय तक सशस्त्र पुलिस बलों में बनाए रखने में मदद मिलेगी जिससे मरीजों की बेहतर देखभाल तथा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण गतिविधियों के उचित संचालन के साथ ही सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने कहा, संगीत देश की सामूहिक ताकत का स्रोत बन चुका है प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पिक मैके के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस वास्तविकता की सराहना की कि इतनी कष्टकारी परिस्थितियों में, संगीतकारों का मिजाज़ नहीं बदला और सम्मेलन की विषय वस्तु इस बात पर केन्द्रित है कि कोविड-19 महामारी के कारण युवाओं के बीच उत्पन्न तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने याद किया कि युद्ध और संकट के समय ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार संगीत ने प्रेरणा प्रदान करने और लोगों को आपस में जोड़ने की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कवियों, गायकों और कलाकारों ने हमेशा ऐसे समय में लोगों की बहादुरी को बाहर लाने के लिए गीत और संगीत की रचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भी, ऐसे कष्टकारी समय में जब दुनिया एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही है, गायक, गीतकार, और कलाकार पंक्तियों की रचना कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने याद किया कि किस प्रकार इस देश के 130 करोड़ लोग महामारी से मुकाबला करने के लिए पूरे देश में जोश भरने के लिए ताली बजाने, घंटियां और शंख बजाने के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने कहा कि जब समान सोच और भावना के साथ 130 करोड़ लोग एकजुट हो जाते हैं तो यह संगीत बन जाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और अनुशासन की जरूरत होती है, वैसे ही कोरोना से लड़ाई में हर नागरिक में सामंजस्य, संयम और अनुशासन की जरूरत है। उन्होंने इस साल स्पिक मैके सम्मेलन में योग और नाद योग के अलावा नेचर वॉक, हेरिटेज वाक, साहित्य और समग्र भोजन (होलिस्टिक फूड) जैसे तत्वों को शामिल किए जाने की सराहना की। नाद योग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में नाद को संगीत की बुनियाद और आत्म ऊर्जा के आधार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम योग और संगीत के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रित करते हैं तो यह नाद अपने स्वरोत्कर्ष या ब्रह्मनाद की स्थिति में पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, यही वजह कि संगीत और योग दोनों में ध्यान और प्रेरणा देने की शक्ति है, दोनों ही ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत न सिर्फ आनंद का स्रोत है, बल्कि वह सेवा का एक माध्यम और तपस्या का एक रूप है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई महान संगीतज्ञ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में बिता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के साथ प्राचीन कला और संगीत का सम्मिश्रण भी समय की मांग है। राज्यों और भाषाओं की सीमाएं से ऊपर आज संगीत ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के आदर्श को भी मजबूत बना रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि लोग अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सोशल मीडिया पर नए संदेश दे रहे हैं, साथ ही कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि यह सम्मेलन कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई को नई दिशा भी देगा।
प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी माताजी की जीवन-यात्रा को शानदार शताब्दी कहा है, जिस जीवन को ईश्वर के श्रीचरणों में आज शांति मिल गई। प्रधानमंत्री की माताजी श्रीमती हीराबेन का आज निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि मां में उन्होंने सदैव उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबदध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री जब अपनी माताजी के 100वें जन्मदिन पर मिले थे, तो उस समय मां की दी सलाह का स्मरण करते हुये उन्होंने कहा कि मां ने एक बात कही थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम… मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, जो हमेशा याद रहती है कि કામ કરો બુદ્ધિથી, જીવન જીવો શુદ્ધિથી यानि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।
सचिवों के दो समूहों ने प्रधानमंत्री के समक्ष विचार और सुझाव प्रस्‍तुत किए

प्रधानमंत्री ने शासन के विभिन्‍न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलावों के लिए अपने शीर्ष नौकरशाहों से विचारों को साझा करने का आह्वान किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सचिवों के दो समूहों ने बुधवार (20 जनवरी, 2016) को (क) सुशासन: चुनौतियां और अवसर, (ख) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों पर केंद्रित मामले विषय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के समक्ष अपने विचार और सुझाव प्रस्‍तुत किये। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्‍वराज, श्री नितिन गडकरी और श्री मनोहर पर्रिकर के अलावा भारत सरकार के समस्‍त सचिव उपस्थित थे। प्रस्‍तुतीकरण के दौरान और उसके बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों सहित श्रोताओं में से कई सदस्‍यों ने प्रस्‍तुतीकरण के विषय के बारे में कई प्रश्‍न पूछे और अपने सुझाव दिए।
कर संबंधी सूचना के आदन-प्रदान के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में कर संबंधी सूचना के आदन-प्रदान के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि को मंजूरी दी गई। इस समझौते के बाद भारत और सेशल्स के बीच करों के संबंध में सूचनाओं के आदन-प्रदान की सुविधा होगी, जिससे कर प्रवंचना की रोकथाम में मदद मिलेगी। समझौते के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:- 1. समझौते से भारत और सेशल्स के सक्षम प्राधिकारों को सूचना के आदान-प्रदान के जरिए करों के संबंध में दोनों देशों के घरेलू कानूनों के प्रशासन और क्रियान्वयन की सुविधा होगी। इस समझौते से कानून का पालन करने में सहयोग बढ़ेगा। 2. समझौते के तहत जो भी सूचना प्राप्त होगी वह गोपनीय होगी और अदालतों या प्रशासनिक संस्थाओं सहित अधिकृत व्यक्तियों या अधिकारियों को ही प्रकट की जाएगी। ये सक्षम अधिकारी या प्राधिकार कराधान, कर वूसली, प्रवर्तन, अभियोजन या अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में समझौते के तहत कर मामले होंगे। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या प्राधिकार या न्याय से संबंधित प्राधिकार को सूचना देने के लिए उस देश से लिखित अनुमति लेनी होगी जो सूचना भेज रहा है। 3. समझौते के तहत किसी भी प्रक्रिया से संबंधित मदभेद को दूर करने के लिए एक पारस्परिक समझौता प्रक्रिया को भी समझौते में रखा गया है। 4. समझौते के लागू होने के संबंध में दोनों देशों के संबंधित कानूनों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के समापन की अधिसूचना की तिथि से समझौता क्रियान्वित होगा। उल्लेखनीय है कि समझौते में कोई वित्तीय शर्त नहीं है। अगर कोई असामान्य खर्च आता है जो पांच सौ अमेरीकी डॉलर से अधिक है तो उसे समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत भारत सरकार वहन करेगी। इस तरह के प्रावधान भारत ने अन्य कर सूचना आदान-प्रदान समझौतों में भी किया है। पृष्ठभूमिकाः- केन्द्र सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत किसी भी देश के साथ या विशिष्ट क्षेत्र के साथ इस तरह का समझौता करने का अधिकार प्राप्त है ताकि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वसूले जाने योग्य करों की प्रवंचना न हो सके। इस संबंध में सेशल्स के साथ कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के समझौते पर बातचीत 08 से 09 जून, 2015 को की गई थी। इसके बाद दोनों देशों ने इस समझौते पर मुहर लगा दी। भारत ने इसी तरह के कर सूचना आदान-प्रदान द्विपक्षीय समझौते अर्जेन्टीना, बहामास, बहरीन, बेलिज, बरमुडा, ब्रिटिस वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, जिब्राल्टर, गुईरेनसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, लीकटेन्सटीन, मकाओ, मोनाको और सैन मैरिनो के साथ किए हैं।
प्रधानमंत्री का वियतनाम दौरा; चीन के हांग्जो में आयोजित जी -20 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन शिरकत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 सितंबर के दौरान वियतनाम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर के दौरान चीन के हांग्जो में आयोजित जी -20 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। फेसबुक पर सिलसिलेवार किए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, “राष्ट्रीय दिवस के मौके पर वियतनाम के लोगों को बधाई। वियतनाम एक मित्र राष्ट्र है जिनके साथ हमें अपने रिश्ते को संजोना है। आज शाम, मैं वियतनाम के हनोई पहुंच रहा हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है जिससे दोनों देशों भारत व वियतनाम के बीच रिश्ते पस्पर मजबूत होंगे। मेरी सरकार वियतनाम के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है। भारत-वियतनाम की साझेदारी से एशिया और बाकी पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। यात्रा के दौरान मेरे और वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुक के बीच व्यापक विचार-विमर्श होंगे। इस दौरान हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर व्यापक रूप से समीक्षा करेंगे। मैं वियतनाम के राष्ट्रपति श्री ट्रान डाई क्वांग, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री गुयेन फू त्रांग; वियतनाम की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष सुश्री गुयेन थी किम न्गान से भी मुलाकात करूंगा। हम वियतनाम के साथ एक मजबूत आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं ताकि हमारे नागरिकों को इसका लाभ मिले। वियतनाम यात्रा के दौरान मेरा प्रयास होगा कि लोगों के बीच संबंध प्रगाढ़ हों। वियतनाम में, वहां के 20 शताब्दी के सबसे बड़े नेता हो ची मिन्ह को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिलेगा। मैं क्वान सू पगोडा का दौरा करने के साथ ही वहां के राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। मैं 3 से 5 सितंबर के दौरान चीन के हांग्जो में आयोजित जी -20 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करूंगा। मैं वियतनाम से हांग्जो जाऊंगा। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, मुझे अंतरराष्ट्रीय नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। इस दौरान मैं अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर बातचीत करूंगा। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को सतत विकास की पटरी लाने और सामाजिक, सुरक्षा और उभरती आर्थिक चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। भारत पहले से ही एक मजबूत और समावेशी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि दुनिया भर में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान किया जा सके। हम इसी एजेंडा की दिशा में काम करेंगे जिसकी सभी विकासशील देशों की जरूरत है। मैं एक उत्पादक और परिणाम उन्मुख शिखर सम्मेलन के लिए तत्पर हूं।”
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिका सुलोचना ताई चव्हाण के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध मराठी लावणी गायिका सुलोचना ताई चव्हाण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; “आने वाली पीढ़ियां सुलोचना ताई चव्हाण को महाराष्ट्र, खासकर लावणी की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सदैव याद रखेंगी। उन्हें संगीत और रंगमंच का भी काफी शौक था। उनके निधन से मर्माहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।”
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीसीए) के लिए समझौता करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम राशि के लिए द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है। मुख्य विशेषताएं: विनिमय व्यवस्था विदेशी मुद्रा में अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए भुगतान संतुलन के उचित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू मुद्रा के अधिकतम 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवश्यक विनिमय और पुनर्विनिमय के लिए भारत और जापान के मध्य एक अनुबंध है। लाभ: द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीएसए) परेशानी के समय एक-दूसरे की मदद करने के रणनीतिक उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। इस सुविधा से पूंजी की सहमत राशि भारत को उपयोग के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इस व्यवस्था से भारतीय कम्पनियों के लिए विदेशी पूंजी की निकासी की संभावनाओं में सुधार आएगा, क्योंकि देश की विनिमय दर की स्थिरता में अधिक विश्वास पैदा होगा। भुगतान संतुलन (बीओपी) में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने में ऐसी विनिमय व्यवस्था की उपलब्धता से घरेलू मुद्रा पर सट्टेबाजी हमलों से बचाव होगा और विनिमय दर की अस्थिरता से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। यह व्यवस्था भारत और जापान के बीच आपसी आर्थिक सहयोग और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में एक और मील का पत्थर है।
प्रधानमंत्री ने देश के कुछ इलाकों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की कड़ी निंदा की

गृहमंत्री से चर्चा में कहा-दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने देश के कुछ इलाकों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। देश के कुछ क्षेत्रों में मूर्तियों को गिराने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्रालय ने तोड़फोड़ की ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने राज्‍यों से कहा है कि वे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सभी आवश्‍यक कदम उठाएं। ऐसी घटनाओं में लिप्‍त लोगों के खिलाफ संबंधित नियमों के अंतर्गत मामले दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुधारों, ग्रामीण विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। समाज सुधार में उनका योगदान और उनकी सेवा लोगों को प्रेरित करती है। ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए भी उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के न्यूनतम आयु कनवेंशन और बालश्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन के अनुमोदन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मौलिक कनवेंशनों रोजगार पाने की न्यूनतम उम्र से संबंधित न्यूनतम आयु कनवेंशन (नंबर 138) और मजदूरी के सबसे खराब स्वरूपों के उन्मूलन के लिए निषेधाज्ञा एवं तत्काल कार्रवाई से संबंधित बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन (नंबर 182) के अनुमोदन को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का संस्थापक सदस्य है। यह 1919 में अस्तित्व में आया। इस समय आईएलओ के 187 सदस्य हैं। आईएलओ की प्रमुख गतिविधियों में कनवेंशनों, अनुशंसाओं और प्रोटोकाल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना है। भारत ने अभी तक 45 कनवेंशनों का अनुमोदन किया है, जिनमें से 42 प्रभावी हो गए हैं। इनमें से चार मौलिक या मूल कनवेंशन हैं। पृष्ठभूमि बाल श्रम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कड़े विधायी और परियोजना आधारित दृष्टिकोण समेत बहु आयामी रणनीति अपनाई है। हालांकि बाल एवं किशोरावस्था श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए हमारे देश के बच्चों के सुरक्षित और सफल भविष्य के लिए इसकी पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अधिनियम किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार या काम करने पर रोक लगाता है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हालिया पहलों की गति को बरकरार रखा जाना चाहिए। 2030 तक स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालश्रम को खत्म किया जाना अहम है। कनवेंशन संख्या 138 और 182 का अनुमोदन देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अगला कदम है, क्योंकि यह कनवेंशन के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। वर्तमान में, कनवेंशन संख्या 138 को 169 देशों द्वारा स्वीकृति दी गई है और कनवेंशन 182 को 180 देशों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए, इन दो प्रमुख कनवेंशन को मानने से, भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने बच्चों के रोजगार और बच्चों के काम करने को निषेध करने और उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून अपना लिया है।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के भाइयों और बहनों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के भाइयों और बहनों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है:- “कर्नाटक के भाइयों और बहनों को संक्रांति की शुभकामनाएं। यह शुभ दिन प्रत्येक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए।” प्रधानमंत्री ने कहा, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी जी के उपहार के लिए आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कार (जनता का पद्म) विजेता दुलारी देवी जी के उपहार के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा: 'दुलारी देवी जी उन लोगों में से हैं जिन्हें #PeoplesPadma (#पीपुल्सपद्म) से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जो बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। समारोह के बाद पुरस्कार विजेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत के समय उन्होंने मुझे अपनी कलाकृति भेंट की। उनका अभिनंदन और आभार।' एसजी/एएम/एएस
पृथ्‍वी दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश

पृथ्‍वी दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के संदेश पर मूल पाठ निम्‍नानुसार है: ‘’पृथ्‍वी दिवस पर आज हम धरती माता के सम्‍मान में शीष झुकाते हैं। सदियों से इस महान ग्रह पर अनोखी विविधताएं मौजूद हैं। आज हम अपनी धरती की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, सतत विकास पर ध्‍यान केन्द्रित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर जोर देते हैं।’’
प्रधानमंत्री ने श्री अरुण जेटली को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री अरुण जेटली को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘पिछले वर्ष इसी दिन हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने मित्र की सदैव बहुत याद आती है। अरुण जी ने पूरी लगन से राष्‍ट्र की सेवा की। उनकी हाजिरजवाबी, बुद्धिमत्ता, कानूनी ज्ञान व समझ और शानदार व्यक्तित्व निश्चित तौर पर अत्‍यंत उत्कृष्ट एवं अविस्मरणीय था।’’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब सेवा के 8 वर्षों  का विवरण साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने हमेशा ही गरीबों के लिए प्रभावी और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट और नमो ऐप से माईगोव ट्वीट थ्रेड और लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "हमारी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए प्रभावी और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। #गरीबसेवाके 8वर्ष" "हमारी सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये लेख #गरीबसेवाके 8वर्षों की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयासों के बारे में प्रकाश डालते हैं।"
क्यूबा के प्रथम उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

क्यूबा के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री मिगुएल डियाज कैनल बारमुडेज मारियो ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के समय से दोनों देशों के बीच विकसित बहुपक्षीय संबंधों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने व्यापार एवं निवेश, स्वास्थ्य, बायोटेक्नॉलाजी, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल तथा मानव संसाधन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित विभिन्न मंचों पर विकसित देशों के समर्थन में क्यूबा की भूमिका की सराहना की। इस संदर्भ में उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में इबोला बीमारी फैलने पर क्यूबा से डॉक्टरों का दल भेजने के लिए क्यूबा की सराहना की। जुलाई, 2014 में अपनी ब्राजील यात्रा के दौरान दक्षिण अमरीकी देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत का लैटिन अमरीकी देशों तथा कैरिबियन देशों के साथ संबंधों के महत्व को दोहराया। क्यूबा के प्रथम उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की ओर से क्यूबा यात्रा का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया है।