भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-इंडोनेशियाई समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोण

भारत के प्रधानमंत्री की 29-30 मई 2018 को, इंडोनेशिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा के दौरान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, महामहिम श्री जोको विडोडो, और महामहिम श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। राष्ट्रपति जोकोवी की भारत यात्रा के दौरान 12 दिसंबर 2016 को समुद्री सहयोग पर दोनों देशों द्वारा संयुक्त वक्तव्य कोयाद करते हुए; भारत और इंडोनेशिया दोनों के समुद्री पड़ोसी और समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले राष्ट्र होने और इनके समुद्र के माध्यम से विकसित सभ्यता संबंधी संपर्कों और बड़े पैमाने पर क्षेत्र और दुनिया में विकसित समुद्री पर्यावरण की समान धारणाओं को साझा करने कोध्यान में रखते हुए; शांति, स्थिरता को बढ़ावा देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने कीइच्छा रखते हुए; यह स्वीकार करते हुए कि 1,380 से अधिक द्वीपों के साथ 7,500 किमी के समुद्र तट और दो मिलियन वर्ग किमी से अधिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के साथ, भारत भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थिति में है, जबकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राज्य है, जो 17,504 द्वीपों और सुविधाओं के साथ 108,000 कि.मी. की तट रेखा, विशेषीकृत क्षेत्र सहित 6,400,000 वर्ग किमी के कुल समुद्री क्षेत्रों के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये दो महासागरों के संयुक्त समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्विक समुद्री व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है; संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कानून (यूएनसीएलओएस) और दक्षिणपूर्व एशिया में 1976 की मैत्री और सहयोग की संधि (टीएसी) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और दायित्वों कापालन करते हुए; एक मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम-आधारित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र प्राप्त करने के महत्व कोदोहराते हुए, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस, नौवहन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, टिकाऊ विकास और खुली, मुक्त, निष्पक्ष और परस्पर लाभकारी व्यापार और निवेश प्रणाली का सम्मान किया जाता है; यूएनसीएलओएस और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा स्थापित भारत-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री जल में शांति, स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास और विकास के लिए समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारीस्वीकार करते हुए; शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की उन्नति और द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, उन्नत रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर संरचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नए तंत्रों का निर्माण करने का स्वागत करते हुए; जकार्ता कॉनकॉर्ड और एक्शन प्लान में जरूरी सहयोग के माध्यम से एक अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र बनाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के पिछली अध्यक्षों के रूप में इंडोनेशिया और भारत द्वारा निभाई गई नेतृत्व की भूमिका और आईओआरए की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जकार्ता में मार्च 2017 में आयोजित आईओआरए नेताओं के शिखर सम्मेलन के परिणामों कीसराहना करते हुए; यूएनसीएलओएस द्वारा विनियमित, मुक्त और खुले समुद्र की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति, स्थिरता और समृद्धि की आवश्यकता काउल्लेख करते हुए; लोगों, हथियारों, दवाओं और धन की तस्करी सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने उभरते समुद्री सुरक्षा, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने और आतंकवादियों की आवाजाही के मुद्दों को हल करने के महत्व कोरेखांकित करते हुए; सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन, कानून का शासन, खुलेपन, पारदर्शिता, समानता और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के आधार पर क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाकर समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में हमारे सामूहिक हितों और इस संबंध में आसियान-भारत समुद्री परिवहन समझौते के त्वरित निष्कर्ष पर जोर देते हुए; आसियान की केंद्रीयता और एकता के महत्व की पुष्टि करते हुए तथा भारत के, क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) और एक्ट ईस्ट नीति तथा इंडोनेशियाई महासागर नीति और इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधारभूत दृष्टिकोण में अभिसरण और पूरकता कीखोज करते हुए; इस क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास और प्रगति के वाहक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था के महत्व कोपहचानते हुए; उपर्युक्त के अनुसार, नेताओं ने अवसरों का उपयोग करने और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की: क. व्यापार और निवेश सहयोग में वृद्धि: हमारी अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक विकसित करने के लिए दोनों देशों और क्षेत्र के बीच माल, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करना। व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में प्रांतों के बीच संपर्क (संस्थागत, भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों) जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाना; अंडमान के वाणिज्य मंडल और एसीईएच सहित सुमात्रा में प्रांतों के बीच व्यापार से व्यापार संबंधों की सुविधा प्रदान करना। द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर मानव संसाधन विकास की दिशा में, समुद्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करना, मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग के माध्यम से समुद्री जीव संसाधन प्रबंधन, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, उपकरण और वित्तीय प्रावधान के माध्यम से सहायता करना। समुद्री ढांचे का विकास और समुद्री उद्योगों खासकर मत्स्यपालन और जहाज निर्माण को बढ़ावा देना । ख. समुद्री संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देना: समुद्री जीवित संसाधनों के विज्ञान आधारित प्रबंधन और संरक्षण में वृद्धि करना। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। गैरकानूनी, अनियमित, और अप्रतिबंधित (आईयूयू) मछली पकड़ने का मुकाबला करना, रोकना, और उन्मूलन करना और मत्स्य से संबंधित अपराधों की उभरते अपराधों में से एक के रूप में पहचान करना, जो समुद्री पर्यावरणीय गिरावट के कारण दुनिया के लिए एक बढ़ता खतरा बन गया है। नीली अर्थव्यवस्था को समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ावा देना। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्र के प्लास्टिक मलबे का मुकाबला करना। ग. आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग का विस्तार: क्षेत्र में आपदा तैयारी और आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाना, विशेष रूप से आपदाओं के पीड़ितों की सहायता करना। भूगर्भीय डेटा-शेयरिंग, विधियों और बुनियादी ढांचे में सुधार और आपदा से संबंधित जोखिमों और खतरों का पूर्वानुमान और संचार करने के लिए इस क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना। प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों और प्रशिक्षण क्षमताओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग सहित आपदा प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को पुनरुत्थान करना। घ. पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना: क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों के आपसी संपर्क में वृद्धि। समुदाय आधारित पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन के सतत विकास को प्रोत्साहित करना। सबांग द्वीप और पोर्ट ब्लेयर के बीच संपर्क में सुधार के लिए अंडमान समुद्री पर्यटन के निर्माण के साथ-साथ अंडमान में हवेलॉक द्वीप के सैल पर्यटन, क्रूज जहाजों, समुद्री साहसिक खेल, डाइविंग और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवेलॉक द्वीप के विकास के लिए काम करना। अल-मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत-इंडोनेशियाई अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए बिरुएन के अल-मुस्लिम विश्वविद्यालय, लोखसेमवे के मलिकुसालेह विश्वविद्यालय (एसे), जवाहरलाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर में उपयुक्त संस्थान के बीच संस्थागत संबंध बनाना। ङ. समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना: आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र से संबंद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा वास्तुकला को सुदृढ़ बनाना। इस क्षेत्र से जुड़े सभी को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से एक खुला, समावेशी और पारदर्शी सहयोग स्थापित करना। 2002 में शुरू द्विपक्षीय समन्वयित गश्त सहित दोनों देशों की नौसेना के बीच मौजूदा नौसेना सहयोग को सुदृढ़ बनाना और नियमित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू करना। भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचना साझा करना। यूएनसीएलओएस समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर परस्पर स्वीकार्य समाधान हेतु त्वरित बातचीत के लिए बैठक में तकनीकी बैठकों में मौजूदा समुद्री सीमा समझौतों पर आगे बढ़ने और समर्थन की पुष्टि करना। बेहतर और विस्तारित समुद्री जागरूकता उत्पन्न करने सहित समुद्री सुरक्षा पर रणनीतिक तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ स्तर को नियुक्त करना। हाइड्रोग्राफी और समुद्री कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का अनुसरण करना। तकनीकी सहायता के माध्यम से, खोज और बचाव और प्रदूषण नियंत्रण सहित विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, उपकरणों के प्रावधान और वित्तीय सहायता सहित तकनीकी सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से तट रक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, हॉटलाइन और संपर्क के एकल बिंदु और नियमित परामर्श बैठकें/समन्वित गश्त और संयुक्त अभ्यास आरंभ करना। भारतीय रिम एसोसिएशन संगठन (आईओआरए) के ढांचे के भीतर एक सुरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर के लिए सहयोग को और तेज करना। च. अकादमिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ बनाना: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स और इंडोनेशिया गणराज्य के अंतरिक्ष (एलएपीएएन) के बीच बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग से पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी में सहयोग को बढ़ावा देना। अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच शोध क्षमता विकसित करना और समुद्री प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करना। भारत के प्रधानमंत्री की 29-30 मई 2018 को, इंडोनेशिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा के दौरान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, महामहिम श्री जोको विडोडो, और महामहिम श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। राष्ट्रपति जोकोवी की भारत यात्रा के दौरान 12 दिसंबर 2016 को समुद्री सहयोग पर दोनों देशों द्वारा संयुक्त वक्तव्य कोयाद करते हुए; भारत और इंडोनेशिया दोनों के समुद्री पड़ोसी और समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले राष्ट्र होने और इनके समुद्र के माध्यम से विकसित सभ्यता संबंधी संपर्कों और बड़े पैमाने पर क्षेत्र और दुनिया में विकसित समुद्री पर्यावरण की समान धारणाओं को साझा करने को ध्यान मेंरखते हुए; शांति, स्थिरता को बढ़ावा देने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने कीइच्छा रखते हुए; यह स्वीकार करते हुए कि 1,380 से अधिक द्वीपों के साथ 7,500 किमी के समुद्र तट और दो मिलियन वर्ग किमी से अधिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के साथ, भारत भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक केंद्रीय स्थिति में है, जबकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राज्य है, जो 17,504 द्वीपों और सुविधाओं के साथ 108,000 कि.मी. की तट रेखा, विशेषीकृत क्षेत्र सहित 6,400,000 वर्ग किमी के कुल समुद्री क्षेत्रों के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये दो महासागरों के संयुक्त समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्विक समुद्री व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है; संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कानून (यूएनसीएलओएस) और दक्षिणपूर्व एशिया में 1976 की मैत्री और सहयोग की संधि (टीएसी) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों और दायित्वों कापालन करते हुए; एक मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम-आधारित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र प्राप्त करने के महत्व कोदोहराते हुए, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस, नौवहन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, टिकाऊ विकास और खुली, मुक्त, निष्पक्ष और परस्पर लाभकारी व्यापार और निवेश प्रणाली का सम्मान किया जाता है; यूएनसीएलओएस और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा स्थापित भारत-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री जल में शांति, स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास और विकास के लिए समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारीस्वीकार करते हुए; शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की उन्नति और द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, उन्नत रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर संरचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नए तंत्रों का निर्माण करने का स्वागत करते हुए; जकार्ता कॉनकॉर्ड और एक्शन प्लान में जरूरी सहयोग के माध्यम से एक अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र बनाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के पिछली अध्यक्षों के रूप में इंडोनेशिया और भारत द्वारा निभाई गई नेतृत्व की भूमिका और आईओआरए की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जकार्ता में मार्च 2017 में आयोजित आईओआरए नेताओं के शिखर सम्मेलन के परिणामों कीसराहना करते हुए; यूएनसीएलओएस द्वारा विनियमित, मुक्त और खुले समुद्रों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति, स्थिरता और समृद्धि की आवश्यकता काउल्लेख करते हुए; लोगों, हथियारों, दवाओं और धन की तस्करी सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने उभरते समुद्री सुरक्षा, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने और आतंकवादियों की आवाजाही के मुद्दों को हल करने के महत्व कोरेखांकित करते हुए; सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन, कानून का शासन, खुलेपन, पारदर्शिता, समानता और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के आधार पर क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाकर समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में हमारे सामूहिक हितों और इस संबंध में आसियान-भारत समुद्री परिवहन समझौते के त्वरित निष्कर्ष पर परजोर देते हुए; आसियान की केंद्रीयता और एकता के महत्व की पुष्टि करते हुए तथा भारत के क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) और एक्ट ईस्ट नीति तथा इंडोनेशियाई महासागर नीति और इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधारभूत दृष्टिकोण में अभिसरण और पूरकता कीखोज करते हुए; इस क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास और प्रगति के वाहक के रूप में ब्लू इकोनॉमी के महत्व कोपहचानते हुए; उपर्युक्त के अनुसार, नेताओं ने अवसरों का उपयोग करने और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टि पर सहमति व्यक्त की और निम्नलिखित परसहमति व्यक्त की: क. व्यापार और निवेश सहयोग में वृद्धि: हमारी अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक विकसित करने के लिए दोनों देशों और क्षेत्र के बीच माल, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करना। व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में प्रांतों के बीच संपर्क (संस्थागत, भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों) जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाना; अंडमान के वाणिज्य मंडल और एसीईएच सहित सुमात्रा में प्रांतों के बीच व्यापार से व्यापार संबंधों की सुविधा प्रदान करना। द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर मानव संसाधन विकास की दिशा में, समुद्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करना, मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग के माध्यम से समुद्री जीव संसाधन प्रबंधन, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, उपकरण और वित्तीय प्रावधान के माध्यम से सहायता करना। समुद्री ढांचे का विकास और समुद्री उद्योगों खासकर मत्स्यपालन और जहाज निर्माण को बढ़ावा देना। ख. समुद्री संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देना: समुद्री जीवित संसाधनों के विज्ञान आधारित प्रबंधन और संरक्षण में वृद्धि करना। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। गैरकानूनी, अनियमित, और अप्रतिबंधित (आईयूयू) मछली पकड़ने का मुकाबला करना, रोकना, और उन्मूलन करना और मत्स्य से संबंधित अपराधों की उभरते अपराधों में से एक के रूप में पहचान करना, जो समुद्री पर्यावरणीय गिरावट के कारण दुनिया के लिए एक बढ़ता खतरा बन गया है। नीली अर्थव्यवस्था को समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ावा देना। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्र के प्लास्टिक मलबे का मुकाबला करना। ग. आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग का विस्तार: क्षेत्र में आपदा तैयारी और आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाना, विशेष रूप से आपदाओं के पीड़ितों की सहायता करना। भूगर्भीय डेटा-शेयरिंग, विधियों और बुनियादी ढांचे में सुधार और आपदा से संबंधित जोखिमों और खतरों का पूर्वानुमान और संचार करने के लिए इस क्षेत्र में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना। प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों और प्रशिक्षण क्षमताओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग सहित आपदा प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को पुनरुत्थान करना। घ. पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना: क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों के आपसी संपर्क में वृद्धि। समुदाय आधारित पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन के सतत विकास को प्रोत्साहित करना। सबांग द्वीप और पोर्ट ब्लेयर के बीच संपर्क में सुधार के लिए अंडमान समुद्री पर्यटन के निर्माण के साथ-साथ अंडमान में हवेलॉक द्वीप के सैल पर्यटन, क्रूज जहाजों, समुद्री साहसिक खेल, डाइविंग और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवेलॉक द्वीप के विकास के लिए काम करना। अल-मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत-इंडोनेशियाई अध्ययन केंद्र के निर्माण के लिए बिरुएन के अल-मुस्लिम विश्वविद्यालय, लोखसेमवे के मलिकुसालेह विश्वविद्यालय (एसे), जवाहरलाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर में उपयुक्त संस्थान के बीच संस्थागत संबंध बनाना। ङ. समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देना: आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र से संबंद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा वास्तुकला को सुदृढ़ बनाना। इस क्षेत्र से जुड़े सभी को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से एक खुला, समावेशी और पारदर्शी सहयोग स्थापित करना। 2002 में शुरू द्विपक्षीय समन्वयित गश्त सहित दोनों देशों की नौसेना के बीच मौजूदा नौसेना सहयोग को सुदृढ़ बनाना और नियमित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू करना। भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचना साझा करना। यूएनसीएलओएस समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर परस्पर स्वीकार्य समाधान हेतु त्वरित बातचीत के लिए बैठक में तकनीकी बैठकों में मौजूदा समुद्री सीमा समझौतों पर आगे बढ़ने और समर्थन की पुष्टि करना। बेहतर और विस्तारित समुद्री जागरूकता उत्पन्न करने सहित समुद्री सुरक्षा पर रणनीतिक तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ स्तर को नियुक्त करना। हाइड्रोग्राफी और समुद्री कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का अनुसरण करना। तकनीकी सहायता के माध्यम से, खोज और बचाव और प्रदूषण नियंत्रण सहित विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, उपकरणों के प्रावधान और वित्तीय सहायता सहित तकनीकी सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से तट रक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, हॉटलाइन और संपर्क के एकल बिंदु और नियमित परामर्श बैठकें/समन्वित गश्त और संयुक्त अभ्यास आरंभ करना। भारतीय रिम एसोसिएशन संगठन (आईओआरए) के ढांचे के भीतर एक सुरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर के लिए सहयोग को और तेज करना। च. अकादमिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ बनाना: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स और इंडोनेशिया गणराज्य के अंतरिक्ष (एलएपीएएन) के बीच बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग के द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी में सहयोग को बढ़ावा देना। अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षाविदों के बीच शोध क्षमता विकसित करना और समुद्री प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करना।