PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
मंत्रिमंडल ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को कोष आवंटन की मंजूरी दी

जम्मू-कश्मीर में कमजोर ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन डीएवाई-एनआरएलएम-उम्मीद योजना के क्रियान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर के विशेष पैकेज का विस्तार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत विशेष पैकेज लागू करने के लिए 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए समय सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज लागू करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य को आवश्यकता आधार पर गरीबी अनुपात से जोड़े बिना कोष आवंटन की भी स्वीकृति दे दी है। इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 755.32 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो तिहाई कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए समय सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई है। 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए 143.604 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। प्रभावः 1. इससे राज्य में सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों (परिवारों की कुल संख्या का अनुमानित दो तिहाई) को निश्चित समय सीमा के अंदर कवर करने में मदद मिलेगी। 2. इससे स्वतः समावेशन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों तथा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 में सूचीबद्ध कम से कम एक वंचित श्रेणी में आने वाले परिवारों का जुटाव सुनिश्चित होगा। 3. इससे डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में सभी ब्लॉकों का कवरेज भी सुनिश्चित होगा तथा राज्य में सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और गरीबी उपशमन में आजीविका प्रोत्साहन सुनिश्चित होगा। पृष्ठभूमिः राज्य में अपिहार्य कारणों तथा गड़बड़ी की स्थिति के कारण मई, 2013 में स्वीकृत विशेष पैकेज को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार ने भारत सरकार से पहले स्वीकृत विशेष पैकेज को लागू करने की समय सीमा के विस्तार तथा जम्मू-कश्मीर में विस्तारित अवधि के दौरान गरीबी अनुपात से जोड़े बिना मांग आधार पर डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत धन पोषण को जारी रखने पर विचार करने का अनुरोध किया हैं। इस तरह मंत्रिमंडल की स्वीकृति जम्मू और कश्मीर में कमजोर ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन देगी।
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ""आंध्र प्रदेश कठिन परिश्रम और करुणा का पर्याय है। आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाले लोगों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर, राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं और उनके विकास की आकांक्षाओं के लिए भी शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री ने ‘बार’ में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मरणोपरांत बहाली का प्रमाण पत्र गुजरात की मुख्यमंत्री को सौंपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘बार’ में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मरणोपरांत बहाली का प्रमाण पत्र आज गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल को सौंपा। यह बहाली लंदन स्‍थि‍त माननीय ‘सोसाइटी ऑफ द इनर टेंपल’ द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को यह प्रमाणपत्र पिछले महीने उनकी लंदन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून की उपस्‍थि‍ति में प्रदान किया गया था। यह समारोह गुजरात के भुज में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा विद्वान व्यक्ति थे, काशी में उनकी असाधारण कद्र थी और उन्‍होंने लंदन में भारत की आजादी के मुद्दे को बड़ी सक्रियता के साथ उठाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कच्छ का दौरा कर रहे हैं, जो हमेशा दिल्ली में आयोजित किया गया था। हालांकि, उन्‍होंने पिछले साल इसका आयोजन राजधानी से बाहर करने की पहल की थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर अत्‍यंत खुशी जताई कि कच्छ के रण में आयोजित किए जाने वाला ‘रणोत्‍सव’ त्योहार पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया है और अब तो इसने विश्व पर्यटन नक्शे में भी अपनी विशि‍ष्‍ट‍जगह बना ली है।
अबू घाबी के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री की दूरभाष पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान और संयुक्‍त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर के साथ दूरभाष पर बात की। नेताओं ने चौतरफा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने पर खुशी व्‍यक्‍त की। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस महीने के शुरू में अबू धाबी में अतिथि के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद को संबोधित करने के लिए भारत को दिए गए निमंत्रण के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह ऐतिहासिक भागीदारी शांति और प्रगति के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेगी।
डेनमार्क में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रेस वक्‍तव्‍य

Your Excellency, Prime Minister of Denmark, डेलीगेशन के सदस्यों, मीडिया के मित्रों, Good evening and Namaskar, Excellency Prime Minister, मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए, आप को और आप की टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्तूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ । इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधो में निकटता ला पाए हैं और इन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं; साथ में हम दोनों की कई complementary strengths भी हैं। Friends, अक्तूबर 2020 में India-Denmark Virtual Summit के दौरान हमने अपने संबंधों को Green Strategic Partnership का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान, हमने अपनी Green Strategic Partnership के joint work-plan की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से renewable energy, स्वास्थ्य, ports, शिपिंग, सर्कुलर इकोनामी तथा water management के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं – जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, food processing, इंजीनियरिंग ऐसे कई क्षेत्र हैं । इन्हें भारत में बढ़ते ‘Ease of doing business’ और हमारे व्यापक आर्थिक reforms का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कम्पनीज और Danish Pension Funds के लिए निवेश के बहुत अवसर हैं। आज हमने भारत-EU रिश्तों, Indo-Pacific और Ukraine सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि India-EU Free Trade Agreement उस पर negotiations यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक Free, Open,Inclusive और Rules-based इंडो-पसिफ़िक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने climate के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP-26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। Excellency, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और Denmark के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे।मैं कल होने वाली 2nd India-Nordic Summit की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं।और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहाँ आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है उसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thankyou
प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट नए रूप में

प्रधानमंत्री फेसबुक और ट्वीटर पर नई वेबसाइट साझा करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट www.pmindia.gov.in को नया रूप दिया गया है। नई वेबसाइट में सरकार के कामकाज के बारे में नवीनतम जानकारियां और प्रधानमंत्री से जुड़ी अन्‍य प्रमुख खबरें शामिल हैं। वेबसाइट को ऐसे समय पर नये रूप में सुसज्जित किया गया है जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। श्री मोदी नई वेबसाइट को ट्वीटर और फेसबुक पर साझा करेंगे। नई वेबसाइट की अनेक विशेषताएँ हैं। यह प्रधानमंत्री से जुड़ी खबरों और जानकारियों, उनके कार्यक्रमों और उनके भाषणों का संग्रह है। इसमें सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में नवीनतम जानकारी है। वेबसाइट के जरिए लोग प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं और अपने विचारों को बांट सकते हैं। इसी तरह यह वेबसाइट शासन के बारे में सुझावों और राय को MyGov के प्‍लेटफार्म https://mygov.in/ में स्‍वत: ले जाएगी। वेबसाइट का नया रूप इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का शासन से टेक्‍नोलॉजी को जोड़ने पर विशेष जोर है। सरकार ”डिजीटल इंडिया” की दिशा में कार्य कर रही है जिससे लोगों को फायदा मिलेगा।
भारत और अमेरिका मित्रता की दिल्ली घोषणा

चलें साथ-साथ। अपने घनिष्ठ संबंधों को दर्शाते हुए हमारे दो महान लोकतंत्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सुदृढ़ मित्रता और हमारे दो देशों के संबंधों को व्यापकता देने वाली घोषणा के साथ पुरानी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हैं। साझा प्रयास, सबका विकास। संबंधों को मजबूत बनाने वाले हमारे प्रत्येक कदम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति, समृद्धि और आने वाले वर्षों के लिए स्थिरता को स्वरूप देने की दिशा में एक कदम है। हमारे दो राष्ट्रों के स्वाभाविक जुड़ाव का संकेत देते हुए यह घोषणा उच्चस्तरीय विश्वास और समन्वय की घोषणा करती है जो बेहतर विश्व के लिए सभी मानवीय क्षेत्रों में हमारी सरकारों और जनता को एक साथ आकर्षित करेगी। सितंबर 2014 में मंजूर भारत-अमेरिका विज़न विज्ञप्ति ने हमारे दो राष्ट्रों की समृद्धि एवं शांति के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी प्रतिबद्धता के माध्यम से हमारे देश एक साथ अपने नागरिकों तथा विश्व समुदाय को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। घोषणा हमारे दो देशों को दो लोकतंत्रों की अंतर्निहित क्षमता के उपयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है और हमारे संबंधों को ऊपर उठाने और मतभेद के क्षेत्रों की ओर हमारी सरकारों की प्रतिबद्धता जताती है। मित्रता की घोषणा के माध्यम से और हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए हम सम्मान करते हैः · लोकतंत्र सक्षम गवर्नेंस और मौलिक स्वतंत्रताओं के जरिए हमारी जनता के लिए समान अवसर का। · एक मुक्त, न्यायपूर्ण सतत और समावेशी नियम आधारित विश्व व्यवस्था का। · द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के महत्व का। · राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त करने और नए उपायों को अपनाने का महत्व का। · सतत समावेशी विकास का हमारे दो देशों तथा विश्व पर पड़ने वाले लाभकारी प्रभाव का। · रोजगार सृजन, समावेशी विकास तथा आय बढाने वाली आर्थिक नीतियों का मूल केन्द्र का। · समाज के सभी सदस्यों के उत्थान तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और आवश्यक निवेश को प्ररित करने वाला पारदर्शी व नियम आधारित बाजार का। मित्रता की इस घोषणा के भाग के रूप में हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैः · बढ़ती अवधि के साथ नियमित शिखर बैठकों का आयोजन। · रणनीतिक वार्ता को रणनीतिक एवं वाणिज्कि वार्ता का दर्जा देना, जिसमें रणनीतिक तत्वों की अध्यक्षता भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री करेंगे और बातचीत के वाणिजिक घटकों पर भारत-अमेरिका के वाणिज्य मंत्री वार्ता करेंगे। यह व्यवस्था पारस्परिक समृद्धि, क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि एवं स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों की मजबूती के प्रति अमेरिका और भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। · भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हॉटलाइन की स्थापना। · रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं पर साझा उद्यम विकसित करने में सहयोग। · सार्थक सुरक्षा और कारगर आतंकवाद विरोधी सहयोग। · क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय वार्ता का आयोजन। · बहुराष्ट्रीय मंचों पर नियमित विचार-विमर्श एवं परामर्श। · पूरे विश्व में सतत एवं समावेशी विकास बढ़ाने के लिए हमारे लोगों की मजबूती और उनकी योग्यता का लाभ लेना।
प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रीस्टाइल कुश्ती की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर रवि दहिया को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 57किलोग्राम भार वर्ग में फ्रीस्टाइल कुश्ती की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर रवि दहिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “वह एक चैंपियन की तरह खेले और हमारे देश के लिए ख्याति अर्जित की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए @ ravidahiya60 को बधाई। उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर किसी मेंलगन और समर्पण हो,तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। # Cheer4India”
प्रमुख बंदरगाहों में मेसर्स दुबई पोर्ट वर्ल्ड लिमिटेड की कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्‍ट्स की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन पर अनापत्ति को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने प्रमुख बंदरगाहों में मेसर्स दुबई पोर्ट वर्ल्ड लिमिटेड (डीपीडब्‍ल्‍यू) की कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्‍ट्स की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन पर अनापत्ति दिए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों पर टर्मिनल परिचालनों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए विशिष्‍ट परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के साथ डीपीडब्‍ल्‍यू की एक भारतीय होल्डिंग कंपनी बनाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ हिफाजतों को ध्‍यान में रखना होगा। उपर्युक्‍त निर्णय से बंदरगाह क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। डीपीडब्‍ल्‍यू लिमिटेड भारत में अपनी परिसंपत्तियों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्‍य भारत में अपने बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे के स्‍वामित्‍व को एकल होल्डिंग कंपनी हिन्‍दुस्‍तान पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल) में समेकित करना है। नई कंपनी रियायती समझौतों के संबंध में डीपी वर्ल्‍ड की मौजूदा सहायक कंपनियों की सभी देनदारियों का जिम्‍मा संभालेगी। इसके तहत अंतिम लाभार्थी और अंतिम वैधानिक एवं लाभप्रद स्‍वामित्‍व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आगे भी मेसर्स डी.पी.वर्ल्‍ड के पास बरकरार रहेगा। उल्‍लेखनीय है कि एफआईपीबी ने डी.पी.वर्ल्‍ड को अपनी मंजूरी दे दी है। डीपीडब्‍ल्‍यू के प्रस्‍ताव का उद्देश्‍य पूंजीगत आधार बढ़ाने में उनकी मदद करना और भारत में बंदरगाहों एवं लॉजिस्टिक्‍स से जुड़े बुनियादी ढांचे में नया निवेश सुनिश्चित करना है। इससे वित्‍त की सक्षम पहुंच के साथ-साथ बंदरगाह परिचालन में नवीनतम प्रौद्योगिकी को समाहित करना संभव हो पाएगा। सरकार ने डीपीडब्‍ल्‍यू द्वारा पुनर्गठन किए जाने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसके साथ ही इस शर्त का पालन करना होगा कि संबंधित परियोजना से जुड़े एसपीवी (विशेष उद्देश्‍य वाहन) के शेयरों के अधिग्रहण के बाद होल्डिंग कंपनी एचपीपीएल की नेटवर्थ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्‍यादा रहेगी। भारत में डीपीडब्‍ल्‍यू की परिसंपत्तियों के पुनर्गठन से बेहतर ढंग से तालमेल बैठाने और नियंत्रण कायम करने में मदद मिलेगी, क्‍योंकि बंदरगाह से जुड़े प्राधिकरणों का वास्‍ता अब भारत में पंजीकृत एकल कंपनी से ही रहेगा। डीपीडब्‍ल्‍यू के समेकन प्रस्‍ताव को मंजूरी से देश में एफडीआई को बढ़ावा देने में भी आसानी होगी और इसके साथ ही बंदरगाह क्षेत्र में निवेशक अनुकूल माहौल के बारे में भी संकेत मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे और ज्‍यादा पारदर्शिता के साथ-साथ भारतीय कानूनों और नियम-कायदों का बेहतर ढंग से अनुपालन करना भी संभव हो पाएगा।
प्रधानमंत्री का बहुमूल्‍य नग और आभूषण उद्योग को अंतर्राष्‍ट्रीय ख्‍याति स्‍थापित करने के लिए कार्य करने का अनुरोध

प्रधनमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में बहुमूल्‍य नग एवं आभूषण उद्योग क्षेत्र को घरेलू बाजार से आगे बढ़कर अंतर्राष्‍ट्रीय ख्याति प्राप्‍त करने का अनुरोध किया। ऑल इंडिया जेम्‍स एंड ज्‍वैलरी ट्रेड फेडरेशन द्वारा प्रधानमंत्री के सम्‍मान में आयोजित अवसर पर बोलते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि इस उद्देश्‍य की प्राप्ति के लिए नवोन्‍मेष और दक्षता विकास की आवश्‍यकता है। उन्‍होंने बताया कि विश्‍व में हस्‍तनिर्मित जेवरातों की मांग बढ़ रही है। उत्‍पाद शुल्‍क से संबंधित हाल के मुद्दों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन मुद्दों से जेम्‍स एंड ज्‍वैलरी ट्रेड के लिए सरकार की कार्यशैली को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला है और साथ ही सरकार को इस क्षेत्र की विशिष्‍टताओं को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला है। उन्‍होंने कहा सरकार और उद्योग इस दिशा में सफल रहे है। प्रधानमंत्री ने अघोषित आय वाले सभी लोगों से आह्वान किया है कि वे 30 सितंबर, 2016 की समय-सीमा से पूर्व इसकी घोषणा कर दें।
प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर महिला उद्यमियों से उत्पादों की खरीद की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न महिला स्व-सहायता समूहों तथा उद्यमियों से उत्पादों की खरीद की। यह महिला उद्यमियों तथा आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने का एक प्रयास है। आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने ट्वीट किया, “आत्मनिर्भर बनने की भारत की खोज में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए, हम महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आज मैंने कुछ उत्पादों की खरीद की, जो महिला उद्यम, सृजनशीलता तथा भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं। #नारीशक्ति” तमिलनाडु की तोडा जनजाति के कारीगरों द्वारा बनाए गए कशीदाकारीयुक्त शॉल की खरीद पर उन्होंने कहा, “तमिलनाडु की तोडा जनजाति के कारीगरों द्वारा बनाया गया उत्कृष्ट हस्त कशीदाकारीयुक्त शॉल अनुपम दिखा। मैंने एक ऐसा ही शॉल खरीदा। ट्राइब्स इंडिया इस उत्पाद की मार्केटिंग करता है। #नारीशक्ति” हस्तशिल्पयुक्त गोंड पेपर पेंटिंग के संबंध में उन्होंने ट्वीट किया, “इसने वातावरण में और अधिक रंग भर दिया। हमारे जनजातीय समुदायों की कला दर्शनीय है। यह हस्तशिल्पयुक्त गोंड पेपर पेंटिंग रंगों और रचनाशीलता का आपस में विलय कर देती हैं। आज इस पेंटिंग की खरीद की। #नारीशक्ति” प्रधानमंत्री ने नगालैंड के एक पारंपरिक शॉल की भी खरीद की। उन्होंने ट्वीट किया, “भारत बहादुरी, करुणा तथा सृजनशीलता की पर्यायवाची नागा संस्कृति पर गर्व महसूस करता है। नगालैंड के एक पारंपरिक शॉल की खरीद की। #नारीशक्ति” प्रधानमंत्री ने खादी कॉटन मधुबनी पेंटेड स्टोल की खरीद पर ट्वीट किया। “खादी महात्मा गांधी तथा भारत के समृद्ध इतिहास के साथ घनिष्टता से जुड़ा हुआ है। एक खादी कॉटन मधुबनी पेंटेड स्टोल की खरीद की। यह एक सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला उत्पाद है और हमारे नागरिकों की रचनाशीलता के साथ घनिष्टतापूर्वक जुड़ा हुआ है। #नारीशक्ति” पश्चिम बंगाल के हस्तनिर्मित जूट फाइल फोल्डर पर श्री मोदी ने ट्वीट किया “मैं निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के इस हस्तनिर्मित जूट फाइल फोल्डर का उपयोग करने जा रहा हूं। राज्य के जनजातीय समुदायों द्वारा बनाए गए पश्चिम बंगाल के इस जूट उत्पाद को निश्चित रूप से आपके घरों में होना चाहिए। #नारीशक्ति” प्रधानमंत्री ने असम के काकातीपापुंग डेवलपमेंट ब्लॉक के स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए एक गामुसा की भी खरीद की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया “ आपने अकसर मुझे गामुसा पहने हुए देखा है। यह बेहद आरामदायक है। आज मैंने काकातीपापुंग डेवलपमेंट ब्लॉक के विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए एक गामुसा की खरीद की। #नारीशक्ति” श्री मोदी ने केरल स्थित महिलाओं द्वारा बनाए गए पारंपरिक ताड़शिल्प निलाविलाक्कु की खरीद के बारे में भी ट्वीट किया। “मैं केरल स्थित महिलाओं द्वारा बनाए गए पारंपरिक ताड़शिल्प निलाविलाक्कु की प्राप्ति की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह सराहनीय है कि किस प्रकार हमारी #नारीशक्ति ने स्थानीय शिल्पों तथा उत्पादों को संरक्षित किया है तथा इसे लोकप्रिय बनाया है।
प्रधानमंत्री ने राज्‍यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित करने की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राज्‍यसभा में संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किए जाने की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राज्‍यसभा से संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित होने से प्रसन्‍नता हुई। विधेयक के लिए व्‍यापक समर्थन देखकर खुशी हुई। सदन ने जीवंत बहस देखी और अनेक सदस्‍यों ने अपनी गंभीर राय व्‍यक्‍त की। संसद के दोनों सदनों में संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 का पारित होना सामाजिक न्‍याय के लिए जीत है। यह युवा शक्ति को अपनी क्षमता व्‍यक्‍त करने और भारत के परिवर्तन में योगदान के लिए व्‍यापकता सुनिश्चित करता है। संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित करके हम संविधान निर्माताओं और उन महान स्‍वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्‍होंने मजबूत और समावे‍शी भारत की कल्‍पना की थी।
प्रधानमंत्री ने विश्व हाथी दिवस पर हाथी संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में हुई वृद्धि पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; “#WorldElephantDay पर, हाथी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत, कुल एशियाई हाथियों के लगभग 60% हिस्से का निवास-स्थान है। पिछले 8 वर्षों में हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं हाथियों की रक्षा करने से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करता हूं।” “हाथी संरक्षण में सफलताओं को मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए भारत में चल रहे बड़े प्रयासों और पर्यावरण जागरूकता को आगे बढ़ाने में स्थानीय समुदायों तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।” एमजी/एएम/जेके
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा संयुक्‍त अरब अमीरात के बीमा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा संयुक्‍त अरब अमीरात के बीमा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अपनी पूर्व व्‍यापी मंजूरी दे दी है। इस एमओयू पर फरवरी, 2016 में हस्‍ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू से दोनों प्राधिकरणों के बीच संपर्क माध्‍यम जैसे सहयोग का खाका उपलब्‍ध होने से बीमा निरीक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसके परिणामस्‍वरूप कानूनों और नियमों के कार्यान्‍वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने में गोपनीय सहित नियामक और निरीक्षण संबंधी जानकारी साझा करने से आपसी समझ बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्री महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। यूएई के विदेश मंत्री भारत में आयोजित आर्थिक एवं तकनीकी योगदान के लिए भारत-यूएई संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की सह-अध्यक्षता ईएएम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यूएई की अपनी अत्यंत सफल यात्रा को याद करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिली है और इससे दोनों देशों को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि एशिया और अन्य स्थानों में शांति तथा समृद्धि स्थापित करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री ने यूएई के नेतृत्व और उसके विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के नेतृत्व ने मानव भावना, नवाचार और विज्ञान का हर संभव प्रयोग करके अपने देश को बदल दिया है। उन्होंने यूएई के जीवन्त और बहु-सांस्कृतिक समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूएई ने अपने यहां 2.6 मिलियन भारतीयों को अंगीकार किया है और उनके हितों की रक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यूएई की दो सप्ताह पूर्व की गई यात्रा के फौरन बाद वहां के विदेश मंत्री का भारत आगमन इस बात का परिचायक है कि दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ हो गये हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उनके यूएई के दौरे के समय लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। यूएई के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश भारत के साथ समेकित रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देता है। उन्होंने यूएई की प्रतिबद्धता दोहराई की उनका देश प्रधानमंत्री की जुलाई 2015 में यूएई की यात्रा के दौरान ठोस नतीजों को पूरी तनमया के साथ क्रियान्वित करेगा जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा-सुरक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जनता के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में विकास और संयुक्त अनुसंधान सहित द्विपक्षीय सहयोग, भारत में निर्माण उद्योगों के लिए यूएई का निवेश और तीसरे देशों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आबू धाबी के युवराज को भारत आगमन के लिए दोबार आमंत्रित किया कि वे अपनी सुविधा से भारत पधारें।
रामकृष्‍ण मिशन, नई दिल्‍ली को उनकी कल्‍याण गतिविधियों के विस्‍तार के लिए भूमि का आबंटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्‍ली के पहाड़गंज में कृष्‍णा बाजार में रामकृष्‍ण मिशन को अपनी कल्‍याण गतिविधियों के विस्‍तार के लिए वर्तमान दरों पर दक्षिण पश्‍चिम में स्‍थित 82 वर्गमीटर के प्‍लॉट सं. 17/80ए और 18/80ए की भूमि के आबंटन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। रामकृष्‍ण मिशन ने अपनी कल्‍याण गतिविधियों के विस्‍तार के लिए नई दिल्‍ली के कृष्‍णा बाजार में मिशन से सटे 82 वर्गमीटर के एक छोटे प्‍लॉट के आबंटन के लिए सरकार से अपील की थी। निम्‍नलिखित भूमि खाली पड़ी है और इसके अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों में उपयोग होने की संभावना बनी हुई है।