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श्रीलंका की पूर्व राष्‍ट्रपति सुश्री चन्द्रिका कुमारतुंगा भंडारनायके ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

श्रीलंका की पूर्व राष्‍ट्रपति सुश्री चन्द्रिका कुमारतुंगा भंडारनायके ने आज (3 सितंबर, 2015) प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। वे ‘’संवाद – संघर्ष निषेध और पर्यावरण चेतना के लिए विश्‍व हिन्‍दू-बौद्ध पहल’’ में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांतिपूर्ण और सहभागिता पूर्ण तरीके से संसदीय चुनावों के सफल आयोजन को देश में लोकतंत्र का प्रतिबिंब करार देते हुए उसका स्‍वागत किया। उन्‍होंने श्रीलंका में तथा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में सुश्री चन्द्रिका द्वारा निभाई गई नेतृत्‍वपूर्ण भूमिका की बेहद सराहना की। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि सुश्री चन्द्रिका श्रीलंका में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेंगी ताकि वह वास्‍तविक सुलह और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अग्रसर हो सके, जहां समस्‍त समुदायों की महत्‍वकाक्षाएं संयुक्‍त श्रीलंका के प्रारूप में पूरी हो सके। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत, श्रीलंका के साथ रिश्‍तों को सर्वोच्‍च अहमियत देता है। दोनों देशों के बीच रिश्‍तों, इतिहास और संस्‍कृति के गहरे और स्‍थायी संबंध रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि वह इन संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए श्रीलंका के राष्‍ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा सीमा पार ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन प्रणाली समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा सीमा पार ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन प्रणाली समर्पित किया। इससे त्रिपुरा में सूर्यमणीनगर बंग्लादेश के दक्षिण कोमिल्ला से जुड़ जाएगा। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और अगरतला के बीच दस जीबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी का ट्रांसमिशन भी समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस कदम को भारत और बांग्लादेश के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजिबुर्रहमान के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की याद दिलायी। उन्होंने हाल में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र खोले जाने का स्वागत किया और बंगबंधु के विजन और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी भाग में नया इंटरनेट गेटवे खुलने को अत्यधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को लाभ होगा क्योंकि संचार में वृद्धि होगी। उन्होंने हाल में दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के विभिन्न माध्यमों की चर्चा की। इनमें सड़क संपर्क और डिजिटल संपर्क शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बंगबंधु सटेलाइट लांच करने में बांग्लादेश को समर्थन देने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने आज दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले टी-20 क्रिकेट मैच के लिए दोनों देश की टीमों को शुभकामनाएं दी।
दिल्ली 130 करोड़ से अधिक लोगों की बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है, इसकी भव्यता प्रकट होनी चाहिएः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश का प्रत्येक छोटे और बड़े शहर भारत की अर्थव्यवस्था के केन्द्र बनने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती 21वीं सदी की भव्यता प्रकट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को आधुनिक बनाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिना ड्राइवर के प्रथम मेट्रो संचालन के उद्घाटन और दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कर में छूट देकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी की पुरानी अवसंरचना को आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित अवसंरचना में बदला जा रहा है। यह सोच सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित बनाकर झुग्गी-झोपड़ी वासियों की जीवन स्थिति बेहतर बनाने के प्रावधान तथा पुराने सरकारी भवनों को पर्यावरण अनुकूल आधुनिक ढांचे में बदलने में प्रकट होती है। प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि दिल्ली पुराना पर्यटक स्थल है और साथ-साथ दिल्ली में 21वीं सदी के आकर्षण विकसित करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर्यटन का पसंदीदा स्थान बनती जा रही है। इसलिए राजधानी के द्वारका इलाके में देश का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। इसी तरह विशाल भारत वंदना पार्क के साथ नए संसद भवन के लिए काम जारी है। इससे दिल्ली के न केवल हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे बल्कि दिल्ली की सूरत भी बदल जाएगी। बिना ड्राइवर के प्रथम मेट्रो संचालन और दिल्ली मेट्रों के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के विस्तार के लिए उन्होंने राजधानी के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली 130 करोड़ से अधिक लोगों की बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है, इसलिए इसकी भव्यता प्रकट होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने ‘नागपुर मेट्रो के चरण-2’ का शिलान्यास किया और ‘नागपुर मेट्रो के चरण-1’ को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘नागपुर मेट्रो चरण-1’को राष्ट्र को समर्पित किया और खापरी मेट्रो स्टेशन पर ‘नागपुर मेट्रो चरण-2’ का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक पहली बार चलने वाली दो मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। नागपुर मेट्रो का पहला चरण 8650 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है, जबकि दूसरा चरण 6700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से नागपुर मेट्रो में यात्रा करके खापरी मेट्रो स्टेशन पहुंचे। फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो में सवार होने से पहले, प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना और ‘सपनों से बेहतर’प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने एएफसी गेट पर खुद के लिए एक ई-टिकट खरीदा और छात्रों, नागरिकों एवं अधिकारियों के साथ यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान उन लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “मैं नागपुर मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन पर नागपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैंने दो मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मेट्रो में यात्रा भी की। यह मेट्रो आरामदायक और सुविधाजनक है।” प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: “नागपुर मेट्रो में यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने छात्रों, स्टार्ट-अप क्षेत्र के लोगों और जीवन के अन्य क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों के साथ बातचीत की।” प्रधानमंत्री जब मेट्रो से खापरी मेट्रो स्टेशन परपहुंचे तो उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भी थे। पृष्ठभूमि शहरी आवागमन में क्रांति लाने वाले एक और कदम के रूप में, प्रधानमंत्री ने ‘नागपुर मेट्रो चरण-1’ को राष्ट्र को समर्पित किया और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दो मेट्रो ट्रेनों – खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर (ऑरेंज लाइन) और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर (एक्वा लाइन) तक – को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागपुर मेट्रो के पहले चरण को कुल 8650 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। दूसरे चरण को 6700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत हमारे इतिहास की परिवर्तनकारी घटना है। हर भारतीय को इस बात का गर्व है कि ये तीनों महान पुरुष हमारे देश से हैं। अपनी युवावस्‍था में ही उन्‍होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ताकि दूसरे लोग एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।”
प्रधानमंत्री 16 दिसम्बर 2018 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 16 दिसम्‍बर 2018 को उत्‍तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्‍ट्री का निरीक्षण करेंगे। एक सार्वजनिक बैठक के दौरान वह इस फैक्‍ट्री के 900वें कोच तथा एक हमसफर रेक को झंडी दिखाएंगे। वह विभिन्‍न विकास परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करेंगे, उद्घाटन करेंगे या शिलान्‍यास करेंगे। प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। वह कुंभ मेला के लिए एक अत्‍याधुनिक कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वह गंगा पूजन करेंगे तथा स्‍वच्‍छ कुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में ‘अक्षयवत’ का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद अंडावा के लिए रवाना होंगे, जहां वह विभिन्‍न विकास परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित करेंगे, उद्घाटन करेंगे या शिलान्‍यास करेंगे। प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद प्रयागराज के बामरोली हवाई अड्डा पहुंचेंगे। दिल्‍ली लौटने से पूर्व वह हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।
दीपावली की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को अयोध्या जायेंगे

दीपावली की पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब पांच बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे तथा इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम लगभग 5:45 बजे प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम लगभग 6:30 बजे, प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष, दीपोत्सव का छठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दीये जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्य रूपों के साथ पांच एनिमेटेड झांकियां और ग्यारह रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जायेंगी। प्रधानमंत्री भव्य म्यूजिकल लेजर शो के साथ-साथ सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 3-डी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए। समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "आज पहले, रक्षा अलंकरण समारोह में भाग लिया जहां वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।"
मंत्रिमंडल ने महत्‍वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍य सरकार के उपक्रमों द्वारा द्विपक्षीय एजेंसियों से वाह्य सहायता प्राप्‍त करने की अनुमति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय तौर पर समृद्ध राज्‍य सरकार के उपक्रमों को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए द्विपक्षीय ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) से सीधे तौर पर सहायता प्राप्‍त करने की अनुमति देने संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। राज्‍य सरकार के उपक्रम मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) को मुंबई ट्रांस हारबर लिंक (एमटीएचएल) परियोजना के कार्यान्‍वयन के लिए सीधे तौर पर जापान इंटरनैशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ओडीए ऋण सहायता प्राप्‍त करने के लिए मंजूरी दी गई है। मुंबई ट्रांस हारबर लिंक (एमटीएचएल) की अनुमानित परियोजना लागत 17,854 करोड़ रुपये है जिसमें जेआईसीए ऋण का हिस्‍सा 15,109 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन दिशानिर्देशों से राज्य सरकार के उपक्रमों को बाहरी द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से कुछ शर्तों को पूरा करते हुए सीधे तौर पर उधार लेने में आसानी होगी और वित्तपोषण एजेंसियों को ऋण एवं ब्‍याज संबंधी सभी भुगतान सीधे तौर पर संबंधित उधारकर्ता द्वारा किए जाएंगे। संबंधित राज्‍य सरकार ऋण के लिए गारंटी प्रदान करेगी। भारत सरकार ऋण के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करेगी। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण और संस्थागत क्षमता निर्माण में बाहरी सहायता आज सहायक भूमिका निभाती है। वैश्विकृत आर्थिक ढांचे के तहत प्रतिस्‍पर्धी ताकत हासिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने में बड़े अंतर के मद्देनजर बाहरी सहायता की भूमिका काफी महत्‍वपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार को इन कार्यों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से बाहरी विकास सहायता प्राप्‍त होती है: 1. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए, 2. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए और 3. राज्‍य सरकारों और/अथवा स्‍थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित राज्‍य क्षेत्र की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्‍य सरकारों के बदले। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत राज्‍य सरकार के उपक्रमों को सीधे तौर पर बाहरी एजेंसियों से उधार लेने की अनुमति नहीं है। कई राज्य एजेंसियां राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं। ये परियोजनाएं भले ही व्‍यवहार्य एवं समर्थ हों लेकिन इन्‍हें वित्तपोषण की काफी आवश्‍यकता होती है और इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए राज्‍य सरकारों से उधारी लेने पर उधारी की सीमा खत्‍म हो सकती है। इसलिए अन्‍य क्षेत्रों के लिए बाहरी सहायता संबंधी जरूरतों से समझौता किए बिना देश की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई ताकि राज्‍य सरकार के उपक्रमों को द्विपक्षीय बाहरी एजेंसियों से सीधे तौर पर उधारी लेने में समर्थ बनाया जा सके। इस व्‍यवस्‍था से वित्तीय तौर पर मजबूत राज्‍य सरकार के उपक्रम सरकारी खजाने पर कोई बोझ डाले बिना अपनी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सीधे तौर पर बाहरी एजेंसियों से उधारी लेने और उसे चुकाने में समर्थ होंगे। इन दिशानिर्देशों को मंजूरी मिलने से समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर होती है।
प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरि तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 अप्रैल, 2022 को सुबह 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरि तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री साल भर चलने वाले संयुक्त समारोहों का लोगो भी लॉन्च करेंगे। शिवगिरि तीर्थयात्रा और ब्रह्म विद्यालय दोनों महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के संरक्षण और मार्गदर्शन के साथ शुरू हुए थे। शिवगिरी तीर्थ यात्रा हर साल तीन दिनों के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी में आयोजित की जाती है। श्री नारायण गुरु के अनुसार, तीर्थयात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच व्यापक ज्ञान का प्रसार और उनके समग्र विकास और समृद्धि में मदद करना था। इसलिए यह तीर्थयात्रा शिक्षा, स्वच्छता, धर्मपरायणता, हस्तशिल्प, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संगठित प्रयास जैसे आठ विषयों पर केंद्रित है। 1933 में कुछ भक्तों द्वारा यह तीर्थयात्रा शुरू की गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में अब यह प्रमुख आयोजनों में से एक बन गई है। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त जाति, पंथ, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर तीर्थयात्रा में भाग लेने के लिए शिवगिरी आते हैं। श्री नारायण गुरु ने सभी धर्मों के सिद्धांतों को समान रूप से सिखाने की कल्पना की थी। इस दृष्टि को साकार करने के लिए शिवगिरी के ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की गई थी। ब्रह्म विद्यालय श्री नारायण गुरु के कार्यों और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण धर्मों के ग्रंथों सहित भारतीय दर्शन पर 7 साल का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
प्रधानमंत्री ब्रिटिश सांसदों के आठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ब्रिटिश सांसदों के आठ-सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों में भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को दोनों पक्षों से मजबूत समर्थन हासिल है । उन्‍होंने दोनों देशों के सांसदों के बीच विस्‍तृत बातचीत के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2015 की अपनी ब्रिटेन यात्रा और प्रधानमंत्री थेरेसा मे की नवंबर 2016 की भारत यात्रा का स्‍मरण द‍िलाया । उन्‍होंने वर्ष 2017 को भारत-ब्रिटेन संस्‍कृति वर्ष के रूप में मनाने का स्‍वागत किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में वास्‍तविक सहभागी हैं । उन्‍होंने आतंकवाद, अतिवाद और कट्टरता के खिलाफ सांसदों से सामूहिक आवाज़ को लगातार उठाने का आग्रह किया।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के विस्तारीकरण के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

प्रधानमंत्री ने कहा ‘रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, निजी निवेश का इस्तेमाल सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। वह वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के विस्तारीकरण के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य निजी निवेश की सहायता से रेलवे को आधुनिक और विकसित बनाना है। इस कार्य के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह गरीबों का धन है और इसका उपयोग उनकी आधारभूत जरूरतों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी निवेश का इस्तेमाल रेलवे को आधुनिक और सेवा केंद्रित बनाने के लिए किया जाएगा ताकि यह राष्ट्र के विकास में बढ़चढ़ कर योगदान दे सके। श्री मोदी ने कहा कि रेलवे को उचित और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चार रेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे को केवल परिवहन के एक साधन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार भी साबित हो सकती है। श्री मोदी ने रेल कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान देने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले उच्च क्षमता वाले नए डीजल लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे देश की विकसित स्वदेशी क्षमताओं का एक उदाहरण बताया और इसे अपने ‘मेक इन इंडिया’ विजन की मिसाल कहा। इस अवसर पर श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ‘जय जवान जय किसान’ नारे को याद करते हुए कहा कि इस नारे ने किसानों को अपने देश को खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ‘मेक इन इंडिया’ विजन भी हम सबको अपनी सभी जरूरतें पूरी करते हुए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के डाक और रेल नेटवर्क के बूते ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान की जा सकती है। इस अवसर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक राज्योत्सव पर कर्नाटक वासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक राज्योत्सव पर कर्नाटक वासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “कर्नाटक राज्योत्सव के विशेष अवसर पर शुभकामनायें। अभिनवता के प्रति राज्य के लोगों के उत्साह और जोश ने कर्नाटक को पहचान दी है। शानदार अनुसंधान और उद्यमशीलता में राज्य अग्रिम पंक्ति में है। मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में राज्य सफलता की नित नई ऊंचाईयां प्राप्त करे।” एमजी/एएम/एकेपी
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्‍थित जनथालुरू गांव में निर्मित किए जाने वाले केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के गठन को सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दे दी। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। विश्व विद्यालय-निर्माण के प्रथम चरण के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने अस्थायी कैंपस से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रांरभ में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत एक सोसाइटी का पंजीकरण किया जाएगा ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन होने तथा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ होने के पहले तक इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सके। वर्तमान में कार्यरत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रशासनिक संरचना गठन होने तक इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान करेगा। इस मंजूरी से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि होगी, शैक्षणिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। प्रभावः इस मंजूरी से दो लक्ष्य हासिल होंगे- लोगों को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी तथा बड़ी संख्या में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होंगे। ये स्वास्थ्यकर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्राथमिक और द्वितीय स्तर के संस्थानों/सुविधाओं में सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे।
मुस्लिम उलेमाओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं ने कट्टरता का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है मुस्लिम उलेमाओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधिमंडल और गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने अल्‍पसंख्‍कों सहित समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्‍तीकरण की दिशा में केन्‍द्र सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के हज यात्रियों की संख्‍या बढ़ाने के लिए सऊदी सरकार के निर्णय की सराहना की और इस मामले को सफलतापूर्वक उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने एक स्‍वर से भ्रष्‍टाचार और काला धन के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गये अभियान का जोरदार समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर सहमति व्‍यक्‍त की कि भ्रष्‍टाचार के विरूद्ध लड़ाई से सर्वाधिक अल्‍पसंख्‍यकों सहित गरीब व्‍यक्ति लाभान्वित होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने विश्‍व भर के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गये प्रयासों के लिए उन्‍हें बधाई दी और कहा कि आज विश्‍व के प्रत्‍येक कोने में रहने वाला प्रत्‍येक भारतीय गर्व का अनुभव कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने स्‍वच्‍छ भारत की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए भी उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं ने कट्टरता का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है, जिसने विश्‍व के कई हिस्‍सों को प्रभावित किया है। उन्‍होंने कहा कि हमारी जनता के दीर्घकालिक, साझा विरासत को इसका श्रेय मिलना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि इस विरासत को आगे बढ़ाना हमारा सामूहिक उत्‍तरदायित्‍व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्‍कृति, परंपरा और इसका सामाजिक ताना-बाना कभी भी आतंकवादियों अथवा उनके प्रयोजकों के कुत्सित मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया, जो लाभदायक रोजगार तथा गरीबी से उत्‍थान का माध्‍यम है। भारत के हज यात्रियों की संख्‍या को बढ़ाने से संबंधित सऊदी अरब सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश में भारतीय मुसलमानों की सकारात्‍मक छवि है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों में इमाम उमर अहमद इलियासी (अखिल भारतीय मस्जिद इमाम संगठन के भारत में मुख्‍य इमाम), ले. जन. (सेवानिवृत्‍त) जमीरूद्दीन शाह (कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय), एम. वाई. इकबाल (पूर्व न्‍यायाधीश, सर्वोच्‍च न्‍यायालय), तलत अहमद (कुलपति, जामिया मिलिया इस्‍लामिया), और शाहिद शिदि्दकी (उर्दू पत्रकार) शामिल थे। इस अवसर पर केन्‍द्रीय अल्‍पसंख्‍यक कार्य (स्‍वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्‍यमंत्री श्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी और केन्‍द्रीय विदेश राज्‍यमंत्री श्री एम. जे. अकबर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनी प्रमुखों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाशिंटन डीसी में आयोजित राउंड टेबुल बैठक में अमरीका की शीर्ष बीस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात कर चर्चा की। कंपनी प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित होता जा रहा है। देश की युवा आबादी और तेजी से तरक्की कर रहा मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। खासतौर से यह दिलचस्पी विनिर्माण,व्यापार और वाणिज्य तथा दोनों देशों के लोगों के बीच सीधे संपर्क के क्षेत्र में देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में केन्द्र सरकार ने अपना सारा ध्यान लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने पर केन्द्रित किया है। इसके लिए वैश्विक साझेदारी की दरकार है और इसलिए केन्द्र ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ पर काम कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर देश में हाल में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि अकेले केन्द्र की ओर से 7000 हजार सुधारों की पहल की गई है। यह भारत की वैश्विक मानक तय करने की चाहत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार दक्षता, पारदर्शिता,विकास और सबके लाभ पर जोर दे रही है। वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करना एक जटिल कार्य है जो भविष्य के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करना यह दर्शाता है कि भारत बड़े फैसले लेने के साथ ही उन्हें तेजी से लागू करने का दम भी रखता है। इस अवसर पर अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने नीतिगत पहलों और कारोबारी सहूलियतों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की और इस क्रम में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया,कौशल विकास,विमुद्रीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में की गई पहलों की खासतौर से प्रशंसा की। कई कंपनी प्रमुखों ने सरकार के कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों में साझेदारी की इच्छा भी जताई। उन्होंने इस मौके पर भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों द्वारा महिला सशक्तिकरण,डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक कार्यों का जिक्र भी किया। बैठक में आधारभूत संरचना,रक्षा विनिमार्ण और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मसलों पर भी चर्चा की गई। बैठक की समाप्ति पर प्रधानमंत्री ने सभी कंपनी प्रमुखों को उनके द्वारा दिखाई गई रुचि के लिए धन्याद दिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत समान मूल्यों को साझा करते हैं। यदि अमेरिका मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका फायदा भारत को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली अमेरिका पूरी दुनिया के लिए हितकारी होगा। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनी प्रमुखों से भारत में महिला साशक्तिकरण,नवीकरणीय ऊर्जा,स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में रुचि लेने का अनुरोध किया और साथ ही स्कूली लड़कियों की जरुरत को देखते हुए इसके साथ साफ सफाई की आदतों,उत्पादों और प्रैाद्योगिकी को जोड़ने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि देशवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना उनका मुख्य लक्ष्य है।