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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और चार महीने (दिसंबर 2021-मार्च 2022) तक विस्तार देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री द्वारा सात जून, 2021 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में लोकहित में की गई घोषणा तथा कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक पहलों के हिस्से के रूप में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण पांच) को और चार महीने, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) [अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों] के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। इस योजना का पहला और दूसरा चरण क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 में परिचालन में था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक परिचालन में रहा। योजना का चौथा चरण इस समय जुलाई-नवंबर, 2021 के दौरान चल रहा है। पीएजीकेएवाई योजना का पांचवां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें अनुमानित रूप से 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी दी जायेगी। पीएमजीकेएवाई के पांचवें चरण के लिये खाद्यान्न का कुल उठान लगभग 163 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। यह याद रहे कि पिछले वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज (चावल/गेहूं) दिया जायेगा, जो नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े। अब तक पीएम-जीकेएवाई (एक से चार चरण तक) के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है। पीएमजीकेएवाई-चौथे चरण के अंतर्गत वितरण इस समय चल रहा है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 93.8 प्रतिशत अनाज उठा लिया गया है और लगभग 37.32 एलएमटी (जुलाई 2021 का 93.9 प्रतिशत), 37.20 एलएमटी (अगस्त 2021 का 93.6 प्रतिशत), 36.87 एलएमटी (सितंबर 2021 का 92.8 प्रतिशत), 35.4 एलएमटी (अक्टूबर 2021 का 89 प्रतिशत) और 17.9 एलएमटी (नवंबर, 2021 का 45 प्रतिशत) अनाज क्रमशः लगभग 74.64 करोड़, 74.4 करोड़, 73.75 करोड़, 70.8 करोड़ और 35.8 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया। पहले पूर्ण हुए चरणों के अनुभव को देखते हुए पीएमजीकेएवाई-चरण पांच के प्रदर्शन के बारे में भी यही आशा है कि वह भी पहले के चरणों के उसी उच्चस्तर पर ही कायम रहेगा। कुल मिलाकर पीएमजीकेएवाई चरण एक से पांच में सरकार को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
प्रधानमंत्री ने विधिक सेवा दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शि‍रकत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि कानूनी सहायता तंत्र जैसे कि लोक अदालतों के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के काम गरीबों के लिए उनकी करुणा और न्याय सुनिश्‍चि‍त करने के प्रति उनकी कटिबद्धता पर प्रकाश डालते हैं। प्रधानमंत्री आज विधिक सेवा दिवस और प्रशस्ति समारोह के मद्देनजर नई दिल्‍ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने यह भी कहा कि इस प्रतिबद्धता का अभि‍न्‍न हिस्‍सा ‘सबका न्‍याय’ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर और संतोषजनक ढंग से न्‍याय पाने के लिहाज से लोक अदालतें लोगों के लिए एक साधन बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि गरीबों को नि:शुल्‍क कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायाधीशों के चयन में एक कसौटी बन सकता है।
दोहरा कराधान टालने के लिए भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को कैबिनेट की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान को टालने और आमदनी पर कर के मामले में राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं। इसमें इस बात का भी उल्‍लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में वियतनाम से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें वियतनाम के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इसी तरह वियतनाम के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्‍त होंगी, उन्‍हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्‍वीकृति मिलने के बाद अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
मंत्रिमंडल ने मलेशिया में यूरिया विनिर्माण संयंत्र पर एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलेशिया में यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के विकास के लिए मलेशिया के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस संयंत्र से उत्‍पादित यूरिया और/अथवा मलेशिया से मौजूदा अधिशेष यूरिया की आपूर्ति भारत को की जाएगी। इस परियोजना की लागत 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसकी क्षमता 2.4 मिलियन टन यूरिया एवं 1.35 मिलियन टन अमोनिया प्रति वर्ष उत्‍पादन की होगी। यह संयंत्र भारतीय बाजार को आपूर्ति के लिए समर्पित होगा। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो इस एमओयू पर हस्‍तारक्षर करने से देश में यूरिया और अमोनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम कीमत पर उसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया राष्ट्रीय वक्तव्य

महानुभाव, नमस्कार मैं इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि होने पर गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। लोकतांत्रिक भावना, हमारी सभ्यता के लोकाचार का अभिन्न अंग है। लिच्छवी और शाक्य जैसे निर्वाचित गणतांत्रिक शहर-राज्य 2500 साल पहले भारत में विकसित हुए। यही लोकतांत्रिक भावना 10वीं शताब्दी के “उत्तरामेरूर” शिलालेख में दिखाई देती है, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिता का रूप दिया। इसी लोकतांत्रिक भावना और लोकाचार ने प्राचीन भारत को सबसे समृद्ध में से एक भूमि बना दिया था। सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका। भारत की स्वतंत्रता के साथ इसने फिर से पूर्ण अभिव्यक्ति पाई और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण का नेतृत्व किया। यह सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक समावेश की कहानी है। यह एक अकल्पनीय पैमाने पर स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव कल्याण में निरंतर सुधार की कहानी है। भारत की कहानी, दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र, कार्य पूरे कर सकता है, लोकतंत्र ने कार्य पूरे किये हैं और लोकतंत्र कार्य पूरे करता रहेगा। महानुभाव, बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया जैसी संरचनात्मक विशेषताएं लोकतंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि, लोकतंत्र की मूल ताकत वह भावना और लोकाचार है, जो हमारे नागरिकों और हमारे समाजों में निहित है। लोकतंत्र का मतलब, केवल जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के साथ, जनता के बीच भी होता है। महानुभाव, दुनिया के विभिन्न हिस्सों ने लोकतांत्रिक विकास के विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। हम सभी को समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, जिम्मेदार शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत है। इस संदर्भ में आज की सभा लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए समय की जरूरत के अनुरूप एक मंच प्रदान करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़ी अपनी विशेषज्ञता साझा करने में भारत को खुशी होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के सन्दर्भ में वैश्विक मानदंडों का भी संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए, ताकि इनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, न कि इसे कमजोर करने के लिए किया जा सके। महानुभाव, एक साथ काम करके, लोकतांत्रिक देश हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और मानवता की लोकतांत्रिक भावना का उत्सव मना सकते हैं। भारत इस नेक प्रयास में साथी लोकतंत्रों के साथ शामिल होने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मंत्रिमंडल ने जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 धार रोड, के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 धार रोड, के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्ष की अवधि के लिए 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी, जिसका नवीकरण 30 वर्ष की अवधि के बाद फिर किया जा सकता है। पृष्ठभूमिः धार रोड-उधमपुर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2, 1985 से एक स्थायी भवन में संचालित हो रहा है। वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2, धार रोड, उधमपुर में कुल 851 छात्र पढ़ रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खुद के स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण से स्कूल प्रशासन को वहां कार्यरत कर्मियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इष्टतम बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।
संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया को दिए गए बयान का मूल पाठ

स्‍वागत है मित्रों! आज संसद का बजट सत्र प्रांरभ हो रहा है। देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों की निगाहें संसद पर, संसद की कार्यवाही पर, रेल एवं जनरल बजट पर केंद्रित है। आज भारत की वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में जो स्थिति बनी है उसके कारण विश्‍व का ध्‍यान भी भारत के इस बजट सत्र पर है। पिछले कई दिनों से लगातार सभी दलों से विचार-विमर्श चल रहा है। औपचारिकता से ऊपर उठ करके विचार-विमर्श चल रहा है। one-to-one भी काफी बातें हो रही है। और यह विश्‍वास मेरा है, कि संसद का समय का सदुपयोग होगा, सार्थकचर्चाएं होगी। देश के सामान्‍य नागरिकों की जो आशाएं-अपेक्षाएं हैं, उन पर गहन चिंतन होगा। अब तक जितनी भी मीटिंगे हुई हैं, सभी विपक्ष के साथियों ने जो सकारात्‍मक रुख दिखाया है, आज से प्रांरभ हो रहे सत्र में, और आने वाले दिनों में, उसका पूरा-पूरा एहसास देशवासयिों को जरूर होगा। मैं आशा करता हूं कि सदन का उपयोग गहन विचार-विमर्श के लिए होना चाहिए। सरकार की भी भरपूर आलोचना होनी चाहिए। सरकार की कमियां भी उजागर होनी चाहिए। और वही एक मार्ग है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, जन-सामान्‍य की आशा-आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का। बहुत-बहुत धन्‍यवाद साथियों।
प्रधानमंत्री ने ‘अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस’ और भारतीय दूतावासों में सेवाओं पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस’ और भारतीय दूतावासों में सेवाओं पर लोगों से MyGov (मेरी सरकार ) प्‍लेटफॉर्म पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। पहले ‘अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस’ पर अपने विचार एवं इनपुट MyGov ओपेन फोरम http://mygov.in/groupissue/celebration-of-international-day-of-yoga/show पर साझा करें। प्रवासी मित्र, विदेशों में हमारे दूतावासों से संबंधित कुछ विशेष पहलुओं पर अपने विचार http://mygov.in/groupissue/your-experience-at-the-embassy/show पर साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘MyGov (मेरी सरकार ) से दूतावासों के बारे में प्राप्‍त जानकारी फरवरी में आयोजित होने वाले मिशन प्रमुखों के सम्‍मेलन के लिए बहुत मूल्‍यवान होंगी। ’
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सभी को, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “आज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर, सभी को, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और हमारे समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और करुणामय बनाती है।”
प्रधानमंत्री कल राजस्थान का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 29 अगस्त, 2017 को राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, “कल मैं बहादुरों की धरती, राजस्थान का दौरा करूँगा जहां मैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और उनकी आधारशिला रखूंगा। मैं उदयपुर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करूँगा। वहां मैं प्रताप गौरव केंद्र का भी दौरा करूँगा, जहां मैं महान महाराणा प्रताप जी को अपना सम्मान अर्पित करुंगा।”
मध्‍य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्‍सा ले रहे आईएएस अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मध्‍य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्‍सा ले रहे संयुक्‍त सचिव और अतिरिक्‍त सचिव स्‍तर के करीब 100 वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारियों से आज अनौपचारिक बातचीत की। इस बातचीत के दौरान, अधिकारियों ने विकास कार्यों, कृषि, सिंचाई और खाद्य प्रसंस्करण, मुद्रास्‍फीति, सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य, आदिवासी एवं सामाज कल्‍याण, कन्या भ्रूण हत्या और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के सुझावों और विचारों की सराहना की। उन्‍होंने निरंतर नवाचार के महत्‍व और प्रशासनिक क्षमताओं एवं प्रक्रियाओं के विस्‍तार पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासन में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को रेखांकित किया और प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने अधिकारियों से आपस में टीम भावना और विश्वास के साथ काम करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह, कैबिनेट सचिव श्री पी. के. सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री पी. के. मिश्रा भी उपस्थित थे।
कैबिनेट ने जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित प्रवासियों को कश्मीरी विस्थापितों के समान राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय कैबिनेट ने आज जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र के आतंकवाद से प्रभावित प्रवासियों को कश्मीरी विस्थापितों के समान राहत उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। प्रतिवर्ष इसका कुल अनुमानित व्यय 13.45 करोड़ रुपये होगा। विशेष रूप से अपने आरंभिक चरण में (1990 के दशक), आतंकवादी हिंसा / जम्मू -कश्मीर में आतंकवाद की वजह से कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर लोगों को घाटी से पलायन करने को मजबूर कर दिया था। घाटी से पलायन करने वाले परिवारों के अलावा, कई परिवार जम्मू संभाग के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से सुरक्षा कारणों की वजह पास के शहरों में सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। वर्तमान में लगभग 1054 जम्मू प्रवासी परिवार पंजीकृत हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार 400/- रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह नकद राहत प्रदान की जा रही है (अधिकतम 1600 / रुपये प्रति माह प्रति परिवार), प्रति मवेशी 300 रूपये की नकद सहायता, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रवासियों के लिए चारे की खरीद और सूखा राशन (9 किलो आटा, 2 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार प्रति माह 10 लीटर मिट्टी के तेल) प्रदान की जाती है। नये प्रस्ताव से जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र के विस्थापितों को प्रदान की जा रही राहत में कश्मीरी विस्थापितों के बराबर वृद्धि होगी जो प्रति व्यक्ति 2500 रूपये नकद प्रतिमाह होगी (अधिकतम 10000 रूपये प्रति माह प्रति परिवार) इसके साथ राशन और चारे में भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति अब भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री 11 सितंबर को आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी के लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर, 2018 को 10.30 बजे ‘पोषण माह’ कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी के लाखों कार्यकर्त्ताओं और लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पोषण माह (पोषण के लिए समर्पित महीना) पूरे देश में सितंबर महीने में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के प्रत्येक घर में अधिकतम पोषण के संदेश को पहुंचाना है। यह प्रयास पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। केन्द्र सरकार ने नवंबर, 2017 में इस अभियान की शुरूआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य है – बौनेपन, कुपोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय बच्चों के कम वजन के स्तर में कमी लाना है। पोषण अभियान के तहत सरकार ने बौनेपन, कुपोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय बच्चों के कम वजन के स्तर में क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री इस मिशन से संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम पोषण से संबंधित सफलता की कहानियों को साझा करने का भी मंच सिद्ध होगा।
वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट की प्रति भेंट की

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति भेंट की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी थी। अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह तथा आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद के साथ आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता रिपोर्ट की प्रस्तुति के इस अवसर पर उपस्थित थे। आयोग कल केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप इस रिपोर्ट को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ एटीआर के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कनाडा के निवासियों को कनाडा दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कनाडा के निवासियों को कनाडा दिवस की बधाई दी है। इस अवसर पर दिए अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “मित्रों, आप सभी को कनाडा दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। भारत और कनाडा के बीच घनिष्ठ सबंध हैं और हम कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। हमारी साझेदारी साझा मूल्यों की स्वभाविक भागीदारी है। यह भागीदारी कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकती है। मैं इस वर्ष अप्रैल में अपनी कनाडा यात्रा और प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कनाडा के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं तथा निवासियों के साथ बातचीत का गर्मजोशी से स्मरण करता हूं।”
अमरीका के वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अमरीका के वित्त मंत्री श्री जेकब ल्यू ने आज अमरीकी फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेता भारत-अमरीका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बातचीत के लिए भारत आए हैं जिसकी सह-अध्यक्षता वित्त मंत्रालय करेगा। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अमरीकी राष्ट्रपति की सफल भारत यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि भारत और अमरीका के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वानुमेय और स्थिर कर व्यवस्था तथा नीतियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए अमरीकी कंपनियों द्वारा दिखाई गई रुचि का स्वागत किया। अमरीकी वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन पहल प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सराहना की जिसने भारत में 100 मिलियन लोगों को मुख्य अर्थव्यवस्था को जोड़ा है। उन्होंने विदेशी निवेशकों के मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक सोच की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्‍यक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक बैठक की। कृषि विपणन, विपणन योग्‍य अधिशेष के प्रबंधन, संस्‍थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने और कानून के उचित समर्थन सहित कृषि क्षेत्र को विभिन्‍न प्रतिबंधों से मुक्‍त किए जाने पर विशेष बल दिय गया। कृषि विकास में तेजी लाने के संदर्भ में मौजूदा विपणन व्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण हस्‍तक्षेप करने तथा उचित सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए रियायती ऋण प्रवाह, पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड सेचुरेशन ड्राइव तथा किसानों को उचित आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उपज के अंतर-राज्‍य और अंत:- राज्‍य व्‍यापार को सुगम बनाने जैसे कुछ महत्‍वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ई-कॉमर्स को सक्षम बनाने के लिए ई-नाम को प्‍लेटफॉर्म्‍स के प्‍लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने जैसे महत्‍वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई। देश में एकसमान वैधानिक ढांचे की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि खेती के लिए नए तौर-तरीके सुगम बनाए जा सकें, जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी का समावेशन कर सकें। फसलों में जैव-प्रौद्योगिकीय विकास के पक्ष और विपक्ष अथवा उत्पादकता में वृद्धि और इनपुट लागत में कमी पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम की चुनौतियों तथा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इस के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को वर्तमान समय के अनुरूप बनाना कितना उचित है, ताकि उत्पादन पश्‍चात की कृषि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके तथा जिंस डेरिवेटिव बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। कृषि जिंस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया के विकास, विशिष्ट कमोडिटी से संबंधित बोर्डों/ परिषदों के गठन और कृषि-समूहों/अनुबंध खेती को बढ़ावा देने जैसे कुछ हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे किसानों के लाभ के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को खोलने की क्षमता मौजूद है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का प्रसार अंतिम व्‍यक्ति तक करने और हमारे किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया। कृषि अर्थव्‍यवस्‍था में जीवंतता लाने, कृषि व्‍यापार में पारदर्शिता लाने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए बैठक में एफपीओ की भूमिका को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया। कुल मिलाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने और चयन की आजादी देने के लिए बाजारों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और महावीर फिलीपीन फाउंडेशन का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिलीपींस स्थित लॉस बनोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आईआरआरआई) का दौरा किया। आईआरआरआई एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान है जो चावल विज्ञान के जरिए गरीबी और भुखमरी में कमी करने, चावल उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य बेहतर करने तथा खुशहाली बढ़ाने और भावी पीढि़यों के लिए चावल पैदावार हेतु अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने एक फोटो प्रदर्शनी भी देखी। इसमें बाढ़ रोधी चावल किस्‍मों, सूखा रोधी चावल किस्‍मों, लवणता रोधी चावल किस्‍मों और महिला कृषि सहकारी समितियों के साथ आईआरआरआई के कार्यों से जुड़ी फोटो प्रदर्शित की गई थीं। प्रधानमंत्री ने डूब रोधी चावल किस्मों के रोपण के लिए एक नए भूखंड में प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी खोदी। उन्होंने ‘श्री नरेन्द्र मोदी रिसिलिएंट राइस फील्‍ड लैबोरेटरी’ के उद्घाटन अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने आईआरआरआई जीन बैंक को चावल बीज की दो भारतीय किस्में सौंपीं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आईआरआरआई में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने मनीला स्थित महावीर फिलीपीन फाउंडेशन का भी दौरा किया। यह भारत और फिलीपींस के बीच दीर्घकालिक मानवीय सहयोग कार्यक्रम है। इसकी स्थापना मनीला के भारतीय मूल के मेयर डॉ. रमन बगटसिंग ने की थी। महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से इस फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को आवश्‍यक पैर सुलभ कराने के लिए ‘जयपुर फुट’ की फिटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने ‘जयपुर फुट’ से लाभान्वित लोगों से बातचीत की।
तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें भारतीय विधि आयोग का गठन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में सम्‍पन्‍न मंत्रिमंडल की बैठक में 21वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल 1 सितम्‍बर, 2015 से 31 अगस्‍त, 2018 तक, यानी तीन वर्षों का होगा। 21वें विधि आयोग में निम्‍नलिखित पदाधिकारी होंगे:- (i). पूर्णकालिक अध्‍यक्ष। (ii). चार पूर्णकालिक सदस्‍य (1 सदस्‍य-सचिव सहित)। (iii). वैधानिक कार्य विभाग के सचिव पदेन सदस्‍य के रूप में। (iv). अंशकालिक सदस्‍य, जिनकी संख्‍या 5 से अधिक नहीं होगी। विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित या स्‍वमेव आधार पर विधि संबंधी अनुसंधान करेगा और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा ताकि उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून लागू किए जा सकें। इसके अलावा प्रक्रियाओं में देरी को दूर करने, मुकदमों के जल्‍द निपटाने और मुकदमे के खर्चों में कमी इत्‍यादि संबंधी न्‍याय प्रणाली में सुधारों के लिए अध्‍ययन और अनुसंधान करेगा। विधि आयोग के अन्‍य कामों में निम्‍नलिखित सम्मिलित हैं:- (1). जो कानून प्रासंगिक नहीं रहे उनकी पहचान करना और बेकार तथा अनावश्‍यक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करना। (2). नीति निर्देशक तत्‍वों के क्रियान्‍वयन के लिए आवश्‍यक नए कानूनों को लागू करने के संबंध में सुझाव देना और संविधान की प्रस्‍तावना में व्‍यक्‍त उद्देश्‍यों को प्राप्‍त करना। (3). कानून और न्‍यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना, जिन्‍हें विधि एवं न्‍याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के जरिए सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया हो। (4). केंद्र सरकार को अपने द्वारा विचार किए गए सभी मुद्दों, विषयों, अध्‍ययनों और अनुसंधान पर केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना और इन रिपोर्टों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए केंद्र और राज्‍य को सुझाव देना। (5). इसके अलावा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अन्‍य कार्यों को पूरा करना। सुझावों के पूर्ण करने के पहले विधि आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों के साथ विमर्श करेगा। इसके अलावा इस उद्देश्‍य के लिए आवश्‍यक समझे जाने पर आयोग हितधारकों से भी सलाह करेगा।