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प्रधानमंत्री ने किस्सा-गोई के महत्व की पुष्टि की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के नवीनतम संस्करण में किस्सा-गोई के महत्व पर चर्चा की और उसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने नोट किया कि कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता और कहा कि ‘जहां कहीं भी आत्मा है, वहीं एक कहानी है।‘ उन्होंने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा कहानी कहने की परंपरा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि उनकी यात्राओं के दौरान बच्चों के साथ उनकी परस्पर बातचीत के द्वारा उन्होंने महसूस किया कि चुटकुले व्यापक तरीके से उनके जीवन में समाहित हो गए थे ओर उनका कहानियों से कोई परिचय ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने देश में कहानी कहने या कहें कि किस्सा-गोई की समृद्ध परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा का पोषण किया है जहां कहानियों में पशु-पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। उन्होंने धार्मिक कहानियां कहने की एक प्राचीन पद्धति ‘कथा‘ का उल्लेख किया, तमिलनाडु और केरल में ‘विल्लू पाट‘ का उदाहरण दिया जो कहानी और संगीत का एक आकर्षक सामंजस्य है और कठपुतली की जीवंत परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने विज्ञान और विज्ञान कथाओं पर आधारित किस्सा-गोई की बढ़ती लोकप्रियता को भी नोट किया। प्रधानमंत्री ने आईआईएम, अहमदाबाद के पूर्व छात्र श्री अमर व्यास द्वारा संचालित ‘Gathastory.in’ , मराठी में सुश्री वैशाली व्यवहारे देशपांडे की पहल, चेन्नई की सुश्री श्रीविद्या वीर राघवन की पहल, जो हमारी संस्कृति से संबंधित कहानियों को लोकप्रिय बनाने एवं प्रसारित करने से जुड़ी हैं, सुश्री गीता रामानुजम द्वारा ‘kathalaya.org’ की पहल, इंडियन स्टोरीटेलिंग नेटवर्क और बंगलुरु में श्री विक्रम श्रीधर द्वारा किए जा रहे कार्य, जो महात्मा गांधी से संबंधित कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, सहित किस्सा-गोई के कला रूपों को बढ़ावा देने में कई पहलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुश्री अपर्णा अत्रेय और बंगलुरु स्टोरीटेलिंग सोसाइटी के अन्य सदस्यों से भी परस्पर बातचीत की। ग्रुप ने परस्पर बातचीत के दौरान राजा कृष्ण देव राय तथा उनके मंत्री तेनाली राम पर एक कहानी भी सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहानीकारों से ऐसा तरीका खोजने का आग्रह किया जो देश की नई पीढ़ी को कहानियों के माध्यम से महापुरुषों और महान नारियों के साथ जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि कहानी कहने की कला को अवश्य ही प्रत्येक घर में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाना सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक सप्ताह, परिवार के सदस्यों को करुणा, संवेदनशीलता, वीरता, बलिदान, बहादुरी, आदि जैसी विषय वस्तुओं का चयन करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को उस विषय पर एक कहानी सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश शीघ्र ही स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है और कहानी सुनाने वालों से आग्रह किया कि वे अपनी कहानियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी कहानियों को प्रसारित करें। प्रधानमंत्री ने उनसे इन कहानियों के माध्यम से नई पीढ़ी को 1857 से लेकर 1947 तक की प्रत्येक बड़ी और छोटी घटनाओं को प्रस्तुत करने को कहा।
राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 60,000 करोड़ रुपए के राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में होगा। बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्‍वायत्‍ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों की ओर से योजना को अच्‍छी प्रतिक्रिया मिली है। योजना के तहत करीब दो-तीन लाख मकान हर महीने मंजूर किए जा रहे हैं। अब तक 17 लाख से ज्‍यादा मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है और पांच लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋण आधारित ब्‍याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्‍ल्‍यूएस), निम्‍न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्‍य आय वर्ग (एमआईजी) के लाभार्थियों के लिए कर्ज की व्‍यवस्‍था बैंकों और एचएफसी की ओर से की गई है, वहां से लगातार अच्‍छी प्रतिक्रिया मिल रही है। योजना के तहत पिछले आठ महीनों में करीब 87 हजार आवास ऋण मंजूर किए जा चुके हैं और 40,000 आवेदन विचारार्थ हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों की कमी को पूरा करते हुए देश में सबके लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्‍य रखा गया है। अगले चार वर्षों में एनयूएचएफ जरूरी धन जुटाने का काम करेगा, ताकि लाभार्थी आधारित व्‍यक्तिगत आवास (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचएफ), स्‍व-स्‍थाने स्‍लम पुनर्वास (आईएसएसआर) और सीएलएसएस जैसी विभिन्‍न योजनाएं टिकी रह सकें, इनके लिए केन्‍द्रीय मदद का रास्‍ता आसान बनें और शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी को आसानी से पूरा किया जा सके।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय  में भारतीय उद्यम विकास सेवा के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) में भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस) के नाम से कैडर की समीक्षा और नई सेवा के गठन को मंजूरी दे दी। नए कैडर के निर्माण और संरचना में बदलाव से न केवल संगठन मजबूत होगा बल्कि यह ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टैंडअप इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के लक्ष्य को पाने में भी मदद करेगा। इस कदम से संगठन की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ेगी और यह एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि के लक्ष्य को पाने में भी मदद करेगा क्योंकि इसके लिए प्रतिबद्ध एवं तकनीकी तौर पर कुशल अधिकारियों का एक कैडर होगा।
प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज का सपना देखने वालों के अदम्य साहस और प्रयासों को भी याद किया। उन्होंने हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे के विवरण सहित इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें भी साझा कीं हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; “इस साल, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में इन्हें प्रदर्शित करें। यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को और मजबूती देगा।” “आज, 22 जुलाई की हमारे इतिहास में विशेष प्रासंगिकता है। 1947 में इसी दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। इतिहास से कुछ दिलचस्प बातें साझा कर रहा हूँ, जिनमें हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति का विवरण और पंडित नेहरू द्वारा फहराया गया पहला तिरंगा शामिल हैं।” “आज, हम उन सभी लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हम उनकी दृष्टि को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।”
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की जीवंत संस्कृति की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री किरेन रिजिजू के सजोलंग लोगों के कजालंग गांव के दौरे के बारे में ट्वीट को टैग किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के हर समुदाय के मूल लोक गीतों और नृत्यों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया : "हमारे कानून मंत्री @किरेन रिजिजू भी एक अच्छे डांसर हैं! अरुणाचल प्रदेश की जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को देखकर अच्छा लगा…"
प्रधानमंत्री ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और आईआईएससी बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और आईआईएससी बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “मुझे @iiscbangalore में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह खुशी इसलिए भी अधिक है क्योंकि मुझे इस परियोजना की आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सेंटर मस्तिष्क संबंधी विकारों के समाधान से जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी साबित होगा।” “एक ऐसे समय में जब हर देश को स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए, बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल जैसे प्रयास बेहद महत्व रखते हैं। आने वाले समय में, यह अस्पताल स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित क्षमताओं को मजबूत करेगा और इस क्षेत्र में प्रवर्तनकारी अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।” सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को अनुसंधान से संबंधित अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा के रूप में विकसित किया गया है और यह सेंटर उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के समाधान हेतु साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अनुसंधान करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। 832 बिस्तरों वाला बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल आईआईएससी बेंगलुरु के परिसर में विकसित किया जाएगा और यह अस्पताल इस प्रतिष्ठित संस्थान में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा को एकीकृत करने में मदद करेगा। यह अस्पताल देश में नैदानिक अनुसंधान को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करेगा और देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में मदद करने वाले नवीन उपायों को खोजने की दिशा में कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को, विशेषकर तमिल लोगों को पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को, विशेषकर तमिल भाइयों और बहनों को पुत्ताण्डु के पावन अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः “सभी को और विशेषकर मेरे तमिल बहनों और भाइयों को पुत्ताण्डु की बधाई। मेरी कामना है कि आगामी वर्ष सफलता और खुशियां लेकर आये। आपकी सभी मनोकामनायें पूर्ण हो। सभी प्रसन्न और स्वस्थ हों।”
केन्‍या के नैरोबी में 15-19 दिसम्‍बर, 2015 को आयोजित विश्‍व व्‍यापार संगठन के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण पर कार्योत्तर अनुमोदन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍या के नैरोबी में 15 से 19 दिसम्‍बर, 2015 को आयोजित विश्‍व व्‍यापार संगठन के दसवें मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन में भारत द्वारा अपनाए गये दृष्‍टिकोण पर कार्योत्‍तर स्‍वीकृति दे दी है। पृष्‍ठभूमि:- इस सम्‍मेलन का परिणामों को ‘नैरोबी पैकेज’ के रूप में संदर्भित किया गया इसमें कृषि, कपास पर मंत्रिस्‍तीय फैसले और अल्‍प- विकसित देश (एलडीसी) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इनमें विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम), खाद्य सुरक्षा उद्देश्‍यों के लिए सार्वजनिक भंडारण, कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्‍सिडी को समाप्‍त करने और कपास से संबंधित उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है। एलडीसी से निर्यातों को निर्धारित करने के मानदंड और सेवा क्षेत्र में एलडीसी को अधिमान्‍य व्‍यवस्‍था के संबंध में भी निर्णय लिए गये थे। नैरोबी सम्‍मेलन की समयावधि में, यह स्‍पष्‍ट हो गया कि इस सम्‍मेलन से व्‍यापार वार्ताओं के दोहा दौर का भविष्‍य निर्धारित होगा। वैश्‍विक व्‍यापार प्रणाली में विकासशील देशों का व्‍यापक समावेशन अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है। कुछ ही विकसित देशों ने दोहा विकास एजेंडे (डीडीए) को जारी रखने का सख्‍ती से विरोध किया है। भारत ने अपना पक्ष रखा कि नैरोबी सम्‍मेलन के बाद डीडीए को जारी रखना चाहिए और डीडीए के पूर्ण होने तक किसी भी नये एजेंडे को नये मुद्दों में डब्‍ल्‍यूटीओ को शामिल नहीं करना चाहिए। नैरोबी मंत्रिस्‍तरीय घोषणापत्र ने जानकारी दी गयी कि भविष्‍य में दोहा दौर की वार्ताओं के समाधान पर सदस्‍यों के विभिन्‍न विचार सामने आए हैं। इसी प्रकार से, भारत ने एक और बहुत महत्‍वपूर्ण विषय पर मंत्रिस्‍तरीय निर्णय के संबंध में वार्ता की जिसमें यह स्‍वीकार किया गया कि विकासशील देशों को दोहा अधिदेश में शामिल एक कृषि विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) के साधन का अधिकार होगा। सदस्‍य विशेष सत्र में कृषि पर समिति के समर्पित सत्रों में तंत्र के लिए वार्ता जारी रखेंगे। विश्‍व व्‍यापार संगठन आम परिषद ने इन वार्ताओं की प्रगति की नियमित समीक्षा का अधिदेश दे चुका है। सदस्‍यों ने विकासशील देशों के कृषि पदार्थो के लिए विपणन सब्‍सिडी और परिवहन के लिए दीर्घावधि अवधि जैसे मामलों से संबंधित कृषि निर्यात सब्‍सिडी को समाप्‍त करने पर भी सहमति जताई। एक अन्‍य मंत्रिस्‍तीय निर्णय में फार्मास्‍यूटिकल्‍स क्षेत्र में पेंटेन्‍ट की एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए उपयुक्‍त प्रावधान को बढ़ाना भी शामिल था। इस निर्णय से जैनरिक औषधियों की सुलभ आपूर्ति के साथ-साथ इन्‍हें वहनीय बनाने में भी मदद मिलेगी। नैरोबी सम्‍मेलन में वार्ता के अंतर्गत शामिल एक अन्‍य क्षेत्र में मत्‍स्‍य सब्‍सिडी पर नियमों से निपटना भी है। स्‍पष्‍टता की कमी के कारण भारत की तरह बहुत से अन्‍य देशों ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्‍ति जताई थी। वार्ता के दौरान इस क्षेत्र पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। विकसित और विकासशील देशों के 53 डब्‍ल्‍यूटीओ सदस्‍यों के एक समूह ने 201 सूचना प्रौद्योगिकी उत्‍पादों पर प्रशुल्‍कों को समाप्‍त करने के लिए इसे कार्यान्‍वित करने हेतू एक समय सारणी पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री ने महान कत्थक नृत्य कलाकार पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान कत्थक नृत्य कलाकार पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि उनका निधन पूरे विश्व के लिये अपूरणीय क्षति है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः "भारतीय नृत्य कला को विश्वभर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!"
प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में आज ही के दिन हुये पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी अभूतपूर्व सेवाओं को स्मरण किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “मैं वर्ष 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में शहीद होने वाले सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अभूतपूर्व सेवा को स्मरण करता हूं। उनका शौर्य और उनका सर्वोच्च बलिदान देश को मजबूत और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने के लिये हर भारतीय को प्रेरणा देता है।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेट से टेलीफोन पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेट से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम बेनेट को कोविड-19 से संक्रमण के बाद शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इजरायल में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में कई लोगों की जान जाने पर भी संवेदना व्यक्त की। दोनों राजनेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति सहित हाल के विभिन्‍न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चाएं कीं। दोनों राजनेताओं ने फि‍लहाल जारी द्विपक्षीय सहयोग पहलों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत में जल्द से जल्द महामहिम बेनेट का स्वागत करने की अपनी उत्सुकता से अवगत कराया।
कैबिनेट ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल(कैबिनेट) ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है। इसका विवरण नीचे दिया गया हैः भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी। वित्त वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये की दो किस्तों के जरिए इक्विटी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। पुनर्पूंजीकरण बांड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए जाएंगे। प्रमुख प्रभावः एक्जिम बैंक भारत के लिए प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है। एक्जिम बैंक में पूंजी लगाने से यह पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने और इसके साथ ही ज्यादा क्षमता के साथ भारतीय निर्यात के लिए आवश्यक सहायता देने में समर्थ हो जाएगा। नई पूंजी लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने, रियायती वित्त योजना (सीएफएस) में संभावित बदलावों, भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में नई ऋण रेखा (एलओसी) की संभावनाओं जैसी नई पहलों को बढ़ावा मिलेगा। पृष्ठभूमिः एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह बैंक मुख्यतः भारत से निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत से विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी इसमें शामिल है। इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा में पास होने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा “सीबीएसई की कक्षा दसवीं की परीक्षा में पास होने वाले सभी नौजवान मित्रों- शैक्षिक यात्रा को जारी रखने पर शुभकामनाएं और बधाई”।
प्रधानमंत्री ने एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पणप्रशंसनीय है। उनकी सफलता निश्चित रूप से अन्य शतरंज खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। मैं रूसी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा।”
केंद्रीय उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर कैबिनेट ने शोक व्यक्त किया

दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री रामविलास पासवान की स्मृति में मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन भी रखा। मंत्रिमंडल ने श्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने आज निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक उत्कृष्ट सांसद और एक कुशल प्रशासक खो दिया है। 5 जुलाई, 1946 को शहरबनी जिला खगड़िया (बिहार) में जन्मे श्री रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना विश्वविद्यालय, पटना में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कला स्नात्तकोत्तर (एम.ए.) और विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी (उत्तर प्रदेश) द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। श्री रामविलास पासवान बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे और उन्हें व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। वह 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधान सभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद, उन्हें 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों के अंतर से छठी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। श्री पासवान 1980 में 7वीं लोकसभा और 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वह 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और तब उन्हें श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1996 में वे तत्कालीन सरकार में रेल मंत्री बनाये गए और 1998 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद, उन्होंने अक्टूबर 1999 से लेकर सितंबर 2001 तक संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात् श्री पासवान अप्रैल 2002 तक कोयला और खान मंत्री के पद पर कार्य करते रहे। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद, श्री पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हुए और उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया। श्री पासवान 2014 में सोलहवीं लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पद की ज़िम्मेदारी निभाई। वर्ष 2019 में श्री पासवान राज्य सभा के लिए चुने गए और उन्हें फिर से उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भार सौंपा गया। श्री पासवान शोषितों की आवाज़ थे और वह हमेशा समाज के उपेक्षित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करते रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार और पूरे देश की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
हिमखंड गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्‍यक्‍त करने के लिए प्रधानमंत्री ने अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति डॉ. अशरफ ग़नाई को पत्र लिखा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति डॉ. अशरफ ग़नाई को पत्र लिखकर अफगानिस्‍तान के वि‍भिन्‍न भागों में हिमखंड गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कहा कि “अफगानिस्‍तान के विभिन्‍न भागों में हिमखंड गिरने से हुई व्‍यापक जनहानि से मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत और अफगानिस्‍तान के लोगों के बीच प्रेम और मैत्री के विशेष संबंधों को देखते हुए इस त्रासदी ने हमें प्रभावित किया है। मैं भारत के लोगों की ओर से अफगानिस्‍तान के शोक संतप्‍त परिवारों और समुदायों के प्रति गहन संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि लोग दुख की इस घड़ी में हमारी प्रार्थनाओं और भावनाओं को महसूस करें। मुझे आप के नेतृत्‍व और अफगानिस्‍तान के लोगों की योग्‍यता पर पूरा विश्‍वास है कि वे इस आपदा का सामना कर सकेंगे। मैंने अपने राजदूत से कहा है कि वह आपके मार्ग दर्शन में अपेक्षित सहायता पहुंचा सकें।”
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, फोर्टलेजा, ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारम्भिक उद्गार

छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह मेरा पहला शिखर सम्मेलन है और मैं आपके विवेक से लाभान्वित होने का इच्छुक हूं। मैं, हमारी सौहार्दपूर्ण मेजबान, राष्ट्रपति ड्यूमा हुसैफ, ब्राजील की जनता और सरकार का आभार प्रकट करता हूं। मैडम, मैं फुटबॉल विश्व कप की सफल मेजबानी के लिये आपको बधाई देता हूं। सचमुच, इस ‘खूबसूरत खेल‘ ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया। मैं राष्ट्रपति जुमा को ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान उनके नेतृत्व के लिये धन्यवाद देता हूं। हमने काफी प्रगति की है। महामहिम, प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान हुआ था। ब्रिक्स आशा की किरण थी। इसने तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नए विचारों और तंत्रों से परिपूर्ण किया। इसने वैश्विक आर्थिक मंदी से उबरने और स्थायित्व के लिए कार्य का अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराया। यह विश्व शांति और विकास के लिए नई आवाज थी। मुझे खुशी है कि हम उस वायदे को निभाने में कामयाब रहे। हालांकि, आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक ऊथल-पुथल की चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं। हमें उन्हें तत्काल हल करना होगा। हम इस वक्त जो फैसले करेंगे, वे सिर्फ हमारे देशों के भविष्य को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भविष्य को आकार देंगे। हमें इस महान जिम्मेदारी का बोझ उठाना ही होगा। इसलिये मैं, इस शिखर सम्मेलन के विषय-‘समावेशी वृद्धिः सतत समाधान’ के लिये ब्राजील की सराहना करता हूं। यह मानवता के प्रति हमारे उत्तरदायित्व और भावी पीढि़यों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। मुझे यकीन है कि इस मिशन को पूरा करने में यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं ब्रिक्स की अध्यक्षता का दायित्व सम्भालने जा रहे ब्राजील को शुभकामनाएं देता हूं। भारत हमारे देशों और दुनिया भर के लाभ के लिये ब्रिक्स के एजेेंडे को आगे बढ़ाने में पूर्ण समर्थन देने की पेशकश करेगा। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कल आगरा जायेंगे और 2,980 करोड़ रूपये की परियोजनाएं लांच करेंगे

प्रधानमंत्री बेहतर पेय जल आपूर्ति के लिए गंगाजल परियोजना लांच करेंगे; प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल 9 जनवरी, 2019 को आगरा जायेंगे। श्री मोदी गंगाजल परियोजना तथा अन्‍य विभिन्‍न विकास परियोजनाओं को लांच करेंगे। वह आगरा स्‍मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्‍द्र, एसएन मेडिकल कॉलेज उन्‍नयन के लिए आधारशिला रखेंगे। गंगाजल कार्यक्रम 2,880 करोड़ रूपये की परियोजना है यह आगरा शहर को बेहतर जल सप्‍लाई प्रदान करेगी। इससे आगरा के निवासियों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। आगरा में एस एन मेडिकल कॉलेज के उन्‍नयन की परियोजना 200 करोड़ रूपये की है। इसमें महिला अस्‍पताल में 100 बिस्‍तर का मातृत्‍व इकाई बनाना शामिल है। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य तथा मातृत्‍व देखभाल में मदद मिलेगी। आगरा स्‍मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण परियोजना की लागत 285 करोड़ रूपये होगी। इससे आगरा शहर को उसके कद और अग्रणी पर्यटक स्‍थल के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री की यह आगरा की दूसरी यात्रा होगी। 20 नवम्‍बर, 2016 को अपने आगरा आगमन पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लांच की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 65 लाख मकान बनाये गये हैं। इनमें 9.2 लाख मकान उत्‍तर प्रदेश में हैं। उन्‍होंने क्षेत्र विशेष रेल ढांचा और सेवाओं को लांच किया था।
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु राम दास जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु राम दास जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; “मैं श्री गुरु राम दास जी को उनके प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर नमन करता हूं। उन्होंने सेवा और करुणा पर बल देते हुए सिख इतिहास और संस्कृति में एक अमिट योगदान दिया है। वह एक उत्कृष्ट कवि भी थे और उनके कार्यों में समर्पण की एक विशुद्ध भावना दिखाई देती थी।”