कानपुर में शहरी सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी 23.785 किलोमीटर लंबे आईआईटी-नौबस्ता कॉरिडोर में 14 भूमि के ऊपर और 8 भूमिगत स्टेशन होंगे परियोजना की लागत 11076.48 करोड़ रुपये है जो 5 वर्षों में पूरी होगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना में दो कॉरीडोर होंगे जो कानपुर के प्रमुख स्थानों तथा क्लस्टर क्षेत्रों को जोड़ेंगे। मेट्रो रेल प्रणाली के कार्यान्वयन से वाहनों के ट्रैफिक में कमी आएगी और सड़क यातायात बेहतर होगा। यात्रा की अवधि और लागत में कमी आएगी तथा प्रदूषण भी कम होगा। मेट्रो रेल प्रणाली से पारगमन आधारित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मेट्रो कॉरीडोर के निकट आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण में तेजी आएगी। विशेषताएं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं में शामिल हैं – 1. आईआईटी-नौबस्ता कॉरीडोर की लम्बाई 23.785 किलोमीटर है जो आंशिक रूप से भूमि के ऊपर (इलिवेटेड) और भूमि के नीचे (भूमिगत) बनाई जाएगी। इसमें कुल 22 स्टेशन होंगे (14 भूमि के ऊपर और 8 भूमिगत) 2. कृषि विश्वविद्यालय-बारा 8 कॉरीडोर की लम्बाई 8.60 किलोमीटर है और इसमें 4 भूमि के ऊपर तथा 4 भूमिगत स्टेशन होंगे। 3. परियोजना की लागत 11,076.48 करोड़ रुपये है। परियोजना 5 वर्षों में पूरी हो जाएगी। कनेक्टिविटी के प्रमुख तथ्य आईआईटी से नौबस्ता कॉरीडोर शहर के बीच से होकर गुजरेगा। इस मार्ग में प्रमुख शैक्षिक संस्थान, रेल स्टेशन और बस-अड्डे आएंगे, जैसे आईआईटी कानपुर, सीएसजेएम विश्वविद्यालय, जीएसवाईएम मेडिकल कॉलेज, झकरकटी बस स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आदि। कृषि विश्वविद्यालय-बारा 8 कॉरीडोर काकादेव, गोविन्द नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में आसान कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। मेट्रो, शहर के निवासियों, औद्योगिक कामगारों और यात्रियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल और दीर्घावधि (सतत) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। व्यावसायिक परिचालन के बाद 40 लाख की आबादी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। प्रस्तावित कॉरीडोर को विभिन्न स्तरों पर रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जाएगा तथा इसमें फीडर बस, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) और गैर-मोटर परिवहन (एनएमटी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। परियोजना में यात्री किराये के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के घटक होंगे जैसे विज्ञापन और किराये प्राप्त होने वाला राजस्व। इसके अलावा पारगमन आधारित विकास (टीओडी) और विकास संबंधित अधिकार के हस्तांतरण (टीडीआर) के माध्यम से मूल्य आधारित वित्त पोषण की सुविधा प्राप्त होगी। मेट्रो रेल कॉरीडोर के आस-पास बसे आवासीय क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित होंगे क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुगमता से शहर के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा कर सकेंगे। परियोजना ब्यौरा · ‘’लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन’’ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 हिस्सेदारी के साथ संयुक्त स्वामित्व है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस उद्यम को पुनर्गठित कर ‘’उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन’’ (यूपीएमआरसी) बनाया जाएगा। · कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार समान अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों के माध्यम से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त किये जाएंगे। · वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 175 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। · इस परियोजना से शहर को किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और बाधारहित यातायात व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदूषण, यात्रा-अवधि, दुर्घटनाओं की संख्या, ऊर्जा-खपत, आदि में कमी आएगी तथा यह सतत विकास के लिए भूमि के उपयोग और शहरी विस्तार को भी विनियमित करेगी।