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प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

प्रधानमंत्री ने राज्य में तत्काल राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भीषण तबाही से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो एवं श्री प्रताप चन्द्र सारंगी के अलावा सुश्री देबाश्री चौधरी भी थीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस राज्य से सहायता का ज्ञापन प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्‍य से राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय टीम तैनात करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की आम जनता के साथ अपनी पूरी एकजुटता जताई और उन परिवारों के लिए गहरा दुख व्यक्त किया जिन्होंने इस आपदा के दौरान अपने-अपने परिजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के साथ-साथ राज्य में चक्रवाती तूफान में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए भी 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को यह आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और इसके साथ ही तूफान प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की बहाली एवं पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। यह इस वर्ष प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की दूसरी यात्रा थी, जो उत्तर प्रदेश के अलावा एकमात्र राज्य है, जहां इस वर्ष उनकी कई यात्राएं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के आरंभ में 11-12 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने उस दौरान कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह में भाग लिया था, कोलकाता में चार पुनर्निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को राष्ट्र को समर्पित किया था और बेलूर मठ का भी दौरा किया था।
ओरेकल की ग्लोबल सीईओ सुश्री साफ्रा कार्ट्ज की प्रधानमंत्री से मुलाकात

ओरेकल की ग्लोबल सीईओ सुश्री साफ्रा कार्ट्ज ने नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सुश्री साफ्रा कार्ट्ज ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बैंगलुरू में अत्याधुनिक कैंपस बनाने और ओरेकल एकेडमी के द्वारा भारत में पांच लाख से अधिक छात्रों में कंप्यूटर विज्ञान कौशल बढ़ाने के संबंध में योजनाओं से संबंध में अवगत कराया। ओरेकल का मानना है कि इन योजनाओं से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को बल मिलेगा और इससे भारत विश्वस्तरीय डिजाइन और निर्माण का केंद्र बन सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक के दौरान ओरेकल के कार्यक्रमों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने यू.के की प्रधानमंत्री से बात की; मेनचेस्‍टर में आतंकवादी हमले के बाद यू.के के साथ एकजुटता व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यू.के की प्रधानमंत्री सुश्री थेरेसा मे से आज बात की और मेनचेस्‍टर में आतंकवादी हमले के बाद यू.के के साथ एकजुटता व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’मेनचेस्‍टर में आंतकवादी हमले के बाद यू.के के साथ अपनी एकजुटता व्‍यक्‍त करने के लिए प्रधानमंत्री थेरेसा मे से बात की। हम आतंकवाद के विरूद्ध एकजुट हैं।’’
मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्‍थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्‍योपैथी (पीसीआईएमऔरएच) के लिए औषधकोष आयोग की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्‍थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्‍योपैथी (पीसीआईएमऔरएच) के लिए औषधकोष (फार्माकपीआ) आयोग की पुर्न स्‍थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें गाजियाबाद में 1975 से स्‍थापित दो केन्‍द्रीय प्रयोगशालाओं- फार्माकपीआ लेबोरेट्री फॉर इंडियन मेडिसिन (पीएलआईएम) और होम्‍योपैथिक फार्माकपीआ लेबोरेट्री (एचपीएल) का विलय कर दिया गया है। वर्तमान में 2010 से स्‍थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्‍योपैथी (पीसीआईएमऔरएच) के लिए औषधकोष आयोग एक स्‍वयत्‍तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्‍य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी मानव श्रम और वित्‍तीय संस्‍थानों का अधिकतम इस्‍तेमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्‍योपैथी दवाओं के नतीजों के मानकीकरण में वृद्धि की जा सके जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुणवत्‍ता नियंत्रण की दिशा में बढ़ा जा सकेगा। विलय से औषधकोश और लिखे गए नुसखे के विवरण का प्रकाशन और आयुष दवाओं के मानकों का केन्द्रित और संसक्‍त विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे पीसीआईएमऔरएच की मिली हुई अवसंरचना और इसकी प्रयोगशालाओं में आवश्‍यक संशोधन करके और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों को अधिकार देकर कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य सेवा महानिदेशक, औषध महानियंत्रक और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) के साथ सलाह-मशविरा किया जा चुका है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून 1940 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है जो एएसएलटी औषधियों के नियंत्रण से जुड़े मामलों में केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों को सलाह देता है। वित्‍त मंत्रालय के व्‍यय विभाग ने विलय किए गए संगठनों के पद और पदानुक्रम ढांचे को फिर से तैयार करने की सहमति दे दी है। पीएलआईएम और एचपीएल पीसीआईएमऔरएच के अधीनस्‍थ कार्यालय होने के कारण- आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्‍वायत्‍त्‍शासी संगठन है जिसका पीसीआईएमऔरएच की स्‍थापना के लिए, एक साझा प्रशासनिक नियंत्रण के साथ मंत्रालय के अधीनस्‍थ कार्यालय के रूप में विलय होना है। विलय के बाद पीसीआईएमऔरएच के पास मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्‍त प्रशासनिक ढांचा होगा जिससे औषधकोष कार्य की क्षमता और परिणामों में वृद्धि और आयुर्वेद, सिद्ध,यूनानी और होम्‍योपैथी औषधियों के औषधकोष मानकों के परस्‍पर हितों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा जिससे औषधियों के मानकीकरण कार्य का दोहराव और ओवरलेपिंग रोकी जा सकेगी और संसाधनों का प्रभावी तरीके से अधिकतम इस्‍तेमाल हो सकेगा।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा साबरमती रिवरफ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट में जलीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और साबरमती रिवरफ्रंट से केवड़िया के बीच समुद्री विमान सेवा की शुरुआत की। यह अंतिम क्षेत्र तक जलीय हवाई अड्डे बनाने की श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे समुद्री विमान पानी में उतर सकते हैं और वहीं से उड़ान भी भर सकते हैं और उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं, जहां जमीन पर उतरने या रनवे की सुविधा नहीं है और यह उन भौगोलिक क्षेत्रों से संपर्क करने की दिशा में मददगार हो सकते हैं, जहां दुर्गम क्षेत्रों की वजह से अनेक चुनौतियां हैं। इस सुविधा से देश के दूर-दराज के क्षेत्र विमानन की मुख्यधारा में आ रहे हैं और यहां हवाई अड्डे तथा रनवे बनाने पर कुछ भी लागत नहीं आएगी। ऐसे छोटे पंखों वाले विमान जलीय क्षेत्रों जैसे झीलों, बांधों, अप्रवाही जल, बजरीयुक्त क्षेत्रों और घास भूमि पर भी उतर सकते हैं और अनेक पर्यटक क्षेत्रों में इनसे संपर्क सुविधा आसानी से मिल सकती है।
मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए बांग्‍लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट पर एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए बांग्‍लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) पर सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। अप्रैल 2017 में बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए। यह एमओयू सामरिक भागीदारी को मजबूती प्रदान करेगा, बांग्‍लादेश में बुनियादी ढांचे का विकास करेगा और भारत एवं बांग्‍लादेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा जिससे हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंच में सुधार होगा और भारतीय कंपनियों के लिए बांग्‍लादेश में व्‍यापार के नए अवसर सृजित होंगे। बांग्लादेश के लिए रियायती वित्तपोषण प्रणाली से भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस एमओयू के तहत परियोजनाओं की एक सूची दी गई है जो रियायती वित्तपोषण प्रणाली के दायरे में होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस एलओसी के तहत भारत के हितों से जुड़ी परियोजनाओं को लिया गया है। इनमें से कुछ परियोजनाएं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्‍य भूमि के साथ-साथ बाहरी दुनिया से बेहतर एवं तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। इससे भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार के नए अवसर खुलेंगे।
राष्ट्र कल ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में सरदार पटेल की जयंती मनाएगा, प्रधानमंत्री राजपथ पर ‘एकता के लिए दौड़’ को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

राष्‍ट्र कल ‘राष्‍ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रात: 7:30 बजे नई दिल्ली में संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद ‘एकता के लिए दौड़’ हेतु राजपथ पर उपस्‍थि‍त जन समुदाय को संबोधि‍त करेंगे। वह इस मौके पर एकत्रित लोगों को एकता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री कल प्रात: 8:15 बजे के आसपास विजय चौक के लॉन से सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर “एकता के लिए दौड़” को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है और ‘एकता के लिए दौड़’ में स्कूली बच्चों एवं खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्‍ट्रीय एकता दिवस से पहले आज नई दिल्ली में भारत सरकार के कई कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस तरह के समारोह राज्‍यों और विदेश में भी आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी इन समारोहों में भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई शहरी यातायात परियोजना (एमयूटीपी) के तीसरे चरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई शहरी यातायात परियोजना के तीसरे चरण को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,679 करोड़ रुपये है जबकि इसके पूरा होने की लागत 10,947 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के 13वीं योजना अवधि के दौरान अगले पांच वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है। पश्चिम रेलवे मौजूदा समय में विरार-दहानु रोड के बीच व्यस्त डबल लाइन पर उपनगरीय सेवाएं चला रहा है, जो कि मुंबई- अहमदाबाद/मुंबई रूट की मुख्य लाइन का हिस्सा है। मुख्य लाइन पहले ही पूरी तरह से भरी है और इस लाइन से उपनगरीय सेवाओं को जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। विरार-दहानु रोड के बीच अतिरिक्त डबल लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र में यात्रियों की मांग को पूरा किया जा सकेगा। इससे चर्चगेट से दहानु रोड तक उपनगरीय सेवाओं को विस्तार दिया जा सकेगा। पनवेल-कर्जत डबल लाइन उपनगरीय गलियारा हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हुए शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा यह कर्जत से पनवेल होते हुए सीएसटीएम तक एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराएगा। यह कल्याण होकर जाने वाले मौजूदा रास्ते से 23 किलोमीटर कम होगा और कम गति की ट्रेनों से सीएसटीएम से कर्जत की दूरी तय करने में 35-40 मिनट कम समय लगेगा। इस समय कल्याण से वाशी/पनवेल या विपरीत दिशा में आने-जाने वाले यात्रियों को ठाणे में उतरकर ट्रांस हार्बर लिंक लेनी पड़ती है। इस कारण ठाणे स्टेशन पर काफी भीड़भाड़ हो जाती है जबकि ठाणे सेंट्रल रेलवे का पहले से ही व्यस्ततम स्टेशन है। ऐरोली-कलवा गलियारा ठाणे स्टेशन पर भीड़ को कम करेगा। इससे ठाणे को बायपास कर गुजरने वाले यात्रियों का समय भी बचेगा। नए कोचों की खरीद सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी और भीड़ कम करेगी। 22 स्टेशनों पर अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित कार्य अतिक्रमण को काफी कम करेगा और जनता के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मुंबई जिले कवर किए जाएंगे। पृष्ठभूमिः सेंट्रल एवं वेस्टर्न रेलवे का मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क 376 किलोमीटर लंबा रूट है। इसमें पांच गलियारे हैं। दो पश्चिम रेलवे पर, दो सेंट्रल रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे की हार्बर लाइन पर। प्रतिदिन करीब 2900 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं के जरिए 80 लाख लोग इस उपनगरीय सेक्शन में यात्रा करते हैं। व्यस्त समय यानी पीक आवर्स के दौरान उपनगरीय ट्रेनों में क्षमता से अधिक भीड़ होती है। भौगोलिक बाधाओं, जनसंख्या और व्यापार क्षेत्रों की जगह के फैलाव के कारण मुंबई में रेल नेटवर्क जन परिवहन का प्रमुख माध्यम बना रहेगा। बढ़ते यात्रियों की यातायात जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई शहरी ट्रांसपोर्ट परियोजना (एमयूटीपी) के तीसरे चरण में पनवेल-कर्जत के बीच नए उपनगरीय गलियारे (28 किमी रूट), ऐरोली-कलवा के बीच नए उन्नत गलियारे (तीन किमी रूट), विरार-दहानु रोड (63 किमी रूट) को चौगुना करने, 565 नए कोचों की खरीद और बीच के इलाकों में अतिक्रमण नियंत्रण के उपायों को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से आज टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, विशेष रूप से खारकीव शहर के हालात की समीक्षा की, जहां कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः "आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। अटल जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। राष्ट्र के प्रति उनकी महान सेवाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने भारत को मजबूत बनाने और विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था।”
मंत्रिमंडल ने एएआई द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्‍ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ पर 1899 वर्ग मीटर भूमि के हस्‍तांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन (एलएमआरसी) को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्‍ट्रीय हवाईअड्डे लखनऊ पर 1899 वर्गमीटर भूमि के स्‍थायी हस्‍तांतरण के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। एलएमआरसी को यह भूमि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्‍टेशन के लिए प्रवेश/निकास संरचना के निर्माण के लिए चाहिए, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रयोग के लिए जन परिवहन की सार्वजनिक उपयोग परियोजना है। यह आम जनता को बेहतर संपर्कता तथा सुविधाएं प्रदान करेगी।
मंत्रिमंडल ने ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी प्रदान की। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलसी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के एफपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा के माध्यम से, इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा। सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा। इस योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) के लिए होगी।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया

नया रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने नया रायपुर स्मार्ट सिटी में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री को कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस-8 का दौरा किया और इस दौरान उन्हें संयंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोग सड़कों पर कतारबद्ध खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा में आधुनिक एवं विस्तारित भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने आईआईटी भिलाई की आधारशिला रखी। उन्होंने भारतनेट के चरण-2 के शुभारम्भ के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने जगदलपुर और रायपुर के बीच विमानन सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, प्रमाण पत्र और चेक इत्यादि भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास सभी प्रकार की हिंसा का सबसे अच्छा हल है। उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक एवं विस्तारित संयंत्र ‘नए भारत’ की मजबूत नींव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उन फायदों के बारे में भी बताया जो आज लांच की गई अन्य विकास परियोजनाओं से सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों में ‘ग्राम स्वराज अभियान’ का व्यापक सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान (मिशन) को उन 115 आकांक्षी जिलों में काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है जिनमें से 12 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। प्रधानमंत्री ने उन फायदों का भी उल्लेख किया जो विभिन्न स्कीमों जैसे कि जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना और सौभाग्य की बदौलत इस राज्य में संभव हुए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनजातीय आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए वन अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और देशभर में ‘एकलव्य विद्यालय’ खोले जा रहे हैं।
श्री माता अमृतानंदमयी देवी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

श्री माता अमृतानंदमयी देवी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्‍हें आर्शीवाद दिया। श्री माता अमृतानंदमयी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रति अपनी गहरी रूचि दिखाई। प्रधानमंत्री ने स्‍वच्‍छ भारत अभियान में माता अमृतानंदमयी के महान सहयोग के लिए उनको धन्‍यवाद दिया और उनसे गंगा नदी के थाला क्षेत्रों के पांच राज्‍य के गांवों में शौचालय निर्माण परियोजना शुरू करने का आग्रह भी किया, जिस पर वे राजी हो गई।
मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (आईआईआईटी) को राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित किए गए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित मंजूरियां दी है- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान सार्वजनिक निजी भागीदारी (आईआईआईटी पीपीपी) विधेयक 2017 को लागू करने के लिए मंजूरी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों को वैधानिक दर्जा देने और उन्‍हें राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान के रूप में घोषित करने के लिए मंजूरी। इन संस्थानों को उनके द्वारा संचालित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिग्री देने में समर्थ बनाने के लिए मंजूरी। प्रस्तावित आईआईआईटी पीपीपी विधेयक 2017 के संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। इस विधेयक में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्तियों के साथ राष्ट्रीय महत्‍व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। यह उन्‍हें किसी विश्‍वविद्यालय अथवा राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान की तरह बैचलर ऑफ टेक्‍नोलॉजी (बीटेक) अथवा मास्‍टर ऑफ टेक्‍नोलॉजी (एमटेक) अथवा पीएचडी डिग्री जारी करने में समर्थ बनाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग अथवा पीएचडी की औपचारिक डिग्री आवंटन से छात्रों के लिए रोजगार बाजार में संभावनाएं बढ़ेंगी और इससे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत शोध आधार विकसित करने के लिए अधिक से अधिक छात्रों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर इन संस्‍थानों से प्रशिक्षित एवं तकनीकी कुशल श्रमबल से उद्योग एवं अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये सभी संस्‍थान लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता, निवास स्‍थान, सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्‍ठभूमि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। शैक्षणिक सत्र निम्ननिखित 15 संस्थानों में शुरू किए गए हैं: आंध्र प्रदेश (चित्तूर), असम (गुवाहाटी) गुजरात (वडोदरा), हरियाणा (सोनीपत), हिमाचल प्रदेश (उना), झारखंड (रांची), कर्नाटक (धारवाड़), केरल (कोट्टायम) महाराष्ट्र (नागपुर और पुणे), मणिपुर (सेनापति), राजस्थान (कोटा), तमिलनाडु (तिरुचिरापल्ली), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), कल्याणी (पश्चिम बंगाल)। पृष्‍ठभूमि: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7.12.2010 को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 20 नए आईआईआईटी (आईआईआईटी पीपीपी) संस्‍थान स्‍थापित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी थी। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे इन संस्‍थानों को अपने छात्रों को डिग्री देने में समर्थ बनाया जा सके। वर्ष 2013-14 में नामांकित स्‍नातक छात्रों का पहला बैच वर्ष 2017 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे 15 आईआईआईटी में शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “देशवासियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरी बधाई। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।” प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री का पूर्ण संदेश निम्नलिखित है:- प्रौद्योगिकी दिवस पर राष्ट्र को मेरी शुभकामनाएं। प्रौद्योगिकी में लोगों के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति है। प्रौद्योगिकी की शक्ति, निर्धनता कम करने, प्रकियाओं को सरल बनाने, भष्ट्राचार को समाप्त कर लोगों तक बेहतर सेवाएं पंहुचाने तक हर जगह देखी जा सकती है। मैं इस अवसर पर प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित लोगों और वैज्ञानिकों को विशेष बधाई देता हैं, जिनके प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून और कुछ नया खोजने की ललक ने देश को हमेशा गौर्वान्वित किया है।
प्रधानमंत्री ने आईआरएनएसएस-आईजी के प्रक्षेपण का साउथ ब्‍लॉक से अवलोकन किया, वीडियो कांफ्रें‍सिंग के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज दिशा सूचक उपग्रह आईआरएनएसएस-आईजी के प्रक्षेपण का साउथ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली से अवलोकन किया। उपग्रह को ले जा रहे पीएसएलवी ने श्रीहरिकोटा से दोपहर बाद 12 बजकर 50 मिनट पर उड़ान भरी। इस सफल प्रक्षेपण के कुछ क्षण बाद प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों को वीडियो कांफ्रें‍सिंग के जरिए के बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें जनता की जिदंगी में बदलाव लाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस सफल प्रक्षेपण के साथ, हम अपनी प्रौद्योगिकी की शक्ति से अपने रास्‍ते स्‍वयं तय करेंगे। यह वैज्ञानिकों की ओर से जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार है।” उन्‍होंने कहा कि ये प्रयास न सिर्फ भारत के लिए मददगार साबित होंगे, बल्कि सार्क देशों की भी सहायता कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस दिशा सूचक प्रणाली को एनएवीआईसी- “नेवीगेशन विद इंडियन कान्स्टलेशन” के नाम से जाना जाएगा। उन्‍होंने कहा कि यह “मेक इन इंडिया” और “मेड फॉर इंडियन्‍स” का उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने केरल व बिहार के पूर्व राज्‍यपाल श्री आर एस गवई के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केरल व बिहार के पूर्व राज्‍यपाल श्री आर एस गवई के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “श्री आर एस गवई एक बेहद अनुभवी सामाजिक व्‍यक्ति थे जिन्‍होंने महाराष्‍ट्र विधान परिषद में तथा बिहार और केरल के राज्‍यपाल के रूप में सेवा की। हम हमेशा श्री आर एस गवई के गरीबों तथा सीमांत वर्गों के कल्‍याण की दिशा में किए गए योगदान को याद रखेंगे। उनके निधन पर उनके परिवार को मेरी शोक संवेदनाएं।”