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आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय कार्यक्रम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुआलालंपुर में एशियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के प्रधानमंत्री श्री ली कियांग से आज मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में समीक्षा की। चीन के प्रधानमंत्री ने माना कि भारत ने मंदी के बावजूद अपनी विकास दर को बनाए रखा है। दोनों पक्षों ने पेरिस में सीओपी- 21 सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की। श्री नरेन्द्र मोदी ने सौर गठबंधन पहल पर चीन के प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए उन्हें इससे जुड़ने का निमंत्रण दिया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे मुकाबला करने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश पर भी द्विपक्षीय वार्तालाप किया जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से चीन के साथ भारत के व्यापक व्यापार घाटे पर चिंता जताई। जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने दोपहर के भोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की। श्री शिंजो आबे ने दोहराया कि भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध विश्वभर में किसी भी द्विपक्षीय संबंधों में सबसे ज्यादा अहम हैं। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय संबंधों की परिकल्पना पर सहमति जताते हुए कहा कि वह श्री शिंजो आबे की भारत यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) जैसी कई पहलों में भारत के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका बेहद महत्व है। विचार-विमर्श के दौरान क्षेत्रीय संपर्क, समुंद्री सुरक्षा, आगामी सीओपी-21 सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी खास ध्यान दिया गया।
मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए एमओयू को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच 19 नवंबर, 2020 को दोनों पक्षों द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) और उनके आदान-प्रदान को स्वीकृति दे दी है। बिंदुवार विवरण : इस एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग; और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा। इस एमओयू के क्रम में डीओएस/ इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय (एमओआईसी) के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करेगा। कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य: एमओयू के क्रम में इस एमओयू के कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करने के लिए सहयोग के विशेष क्षेत्रों पर कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाएगी तथा एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी। मुख्य प्रभाव : एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार; उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की खोज को बढ़ावा मिलेगा। लाभार्थियों की संख्या : इस एमओयू के माध्यम से भूटान सरकार के साथ सहयोग से मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार, देश के सभी तबके और क्षेत्र लाभान्वित होंगे। पृष्ठभूमि : भारत और भूटान औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने पर विचार विमर्श करते रहे हैं। एमईए ने नवंबर, 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर सरकार एमओयू के प्रस्ताव को भूटान के सामने रखा था। फरवरी, 2020 में द्विपक्षीय बैठक के दौरान अन्य सहयोग प्रस्तावों के साथ ही इस मसौदे पर भी विचार विमर्श किया गया था। राजनयिक स्तर पर कुछ वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों में एमओयू के व्यवहार्य मसौदे पर सहमति कायम हुई और उसे आंतरिक स्वीकृतियों के लिए आगे बढ़ाया गया। आवश्यक स्वीकृतियां हासिल करने के बाद दोनों पक्षों ने 19 नवंबर, 2020 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए और आदान-प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री ने तमिल नाडु के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के बारे में बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिल नाडु के मुख्यमंत्री थिरु एम के स्टालिन से बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की है। श्री मोदी ने बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "तमिल नाडु के मुख्यमंत्री, थिरु @mkstalin से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।" एमजी/एएम/जेके
रूस-भारत-चीन के मध्‍य त्रिपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी, रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग ने आज ब्‍यूनस आयर्स में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया। तीनों नेताओं ने अंतरराष्‍ट्रीय मंचों में आपसी सहयोग को बढ़ाने और तीनों देशों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत की। उन्‍होंने ऐसे बहुपक्षीय संस्‍थानों में सुधार करने और मजबूती प्रदान करने के महत्‍व पर सहमति व्‍यक्‍त की, जिनसे संयुक्‍त राष्‍ट्र, विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ), अच्‍छी तरह से स्‍थापित संस्‍थानों के साथ-साथ नये वैश्विक वित्‍तीय संस्‍थानों सहित पूरा विश्‍व लाभान्वित हुआ है। उन्‍होंने बहुपक्षीय व्‍यापार प्रणाली और वैश्विक विकास तथा समृद्धि के लिए खुली वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के लाभों को रेखांकित किया। तीनों नेताओं ने ब्रिक्‍स, एससीओ और ईएएस तंत्रों के माध्‍यम से अंतरराष्‍ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तथा सहयोग को मजबूत करने के लिए सभी स्‍तरों पर नियमित विचार-विमर्श करने के बारे में सहमति व्‍यक्‍त की, ताकि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके और सभी मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के काम को प्रोत्‍साहित किया जा सके। तीनों नेताओं ने आरआईसी प्रारूप में सहयोग के महत्‍व को स्‍वीकार करते हुए बहुपक्षीय अवसरों पर ऐसी त्रिपक्षीय बैठकों को आगे भी आयोजित करने पर सहमति दी।
भारत अमेरिका सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

बड़ी परियोजनाओं की निगरानी करेगा पीएमओ प्रधानमंत्री ने आज कहा कि विशाल निवेश वाली बड़ी परियोजनाओं की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। प्रधानमंत्री ने यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा की मौजूदगी में भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक के दौरान दिया। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपति मौजूद थे। उद्योगपतियों के सुझावों पर गौर करने के बाद प्रधामंत्री ने कहा कि कारोबार से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं का हल निम्न तीन आधारों पर किया जाएगा। • सक्रिय, जनमुखी सुशासन • नीति प्रेरित शासन • नीतियों में निरंतरता प्रधानमंत्री ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक अहम मुद्दा है और सभी देशों को इस समस्या का समाधान मिलकर ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया। उन्होंने भारत में कारोबार की सहजता और मेक इन इंडिया पहल पर खास बल दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचा क्षेत्र खासकर रेलवे में निवेश के महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने नजरिए का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक बूंद अधिक उपज (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) की नीति को बढ़ावा देगी। ताकि खेती-किसानी की दिक्कतों के साथ जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। हम निवेशकों की सुनें जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकें। उन्होंने कौशल, पैमाना और गति (स्किल, स्केल और स्पीड) के अपने मंत्र को भी दोहराया और कहा कि फैसले करते हुए वह राज्यों को भी शामिल करते हैं।
संसद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के अनावरण समारोह में प्रधानमंत्री का सम्‍बोधन

महामहिम राष्‍ट्रपति जी, उपराष्‍ट्रपति जी, स्‍पीकर महोदया, गुलामी नबी जी, नरेन्‍द्र सिंह जी, अटल जी के परिवारजन और सभी अटल प्रेमी सज्‍जनों। Parliament के Central Hall में अटल जी अब इस नये रूप में हमें आशीर्वाद भी देते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे। अटल जी के जीवन की बड़ी विश्‍वता के रूप में बहुत चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। घंटों तक कहा जा सकता है फिर भी पूरा नहीं हो सकता और कम शब्‍दों में कहने के बाद भी शायद उस विशाल व्‍यक्तिवकी पहचान भी की जा सकती है। ऐसे व्‍यक्तिवतो बहुत कम होते हैं। इतने साल Parliamentके गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्‍ता से दूर रहते हुए जन सामान्‍य की पवित्रता से, निष्‍ठा से सेवा करते रहना सामान्‍य मानव की आवाज़ को बुलंद करते रहना और व्‍यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्‍ता बदलना, यह अपने आप में, सार्वजनिक जीवन में हम जैसे कई कार्यकर्ताओं में बहुत कुछ सीखने जैसा है। राजीनीति में उतार-चढ़ाव आए हैं, जय-पराजय आए हैं, लेकिन आदर्श और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्‍य की ओर चलते रहना और कभी न कभी उसका सही परिणाम मिलता है, यह हमने अ‍टल जी के जीवन में देखा है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्‍य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से research करने वाले व्‍यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से analysis करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थीशायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो-चार बात बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे, तो यह बड़ा गजब था कि लाखों कीजनमेदीके आखिरी व्‍यक्ति को भी उस मौन में से messageमिल जाता था। यह कौन थी, उनकी communication skill भी शायद इस युग में मौन की communication skill, कब बोलना और कब मौन रहना वो जो ताकत थी, वो अद्भुत थी। उस प्रकार से वो अपनी मस्‍ती में रहते थे। कभी साथ में ट्रेवल करने का मौका मिला तो देखते थे कि वो आंखे बंद करके ही रहते थे। ज्‍यादा बात नहीं करते थे, उनके स्‍वभाव में था। लेकिन छोटी सी बात भी थी, जंग करना, जो उनकी विशेषता थी।कितना ही हमारी Party Meeting में कभी माहौल गरमाया भी हो, तो ऐसे ही छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्‍का-फुल्‍का वातावरण कर देते थे। यानी एक प्रकार परिस्थितियों को साध लिया था उन्‍होंने, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्‍यक्तित्‍व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे और लोकतंत्र में कोई दुश्‍मन नहीं होता है। लोकतंत्र में स्‍पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है। आदर और सम्‍मान उसी भाव के साथ बनाए रखना यह हमारी नई पीढ़ी के लिए सबकुछ सीखने जैसा है। हम सबको सीखने जैसा है कि हम किस प्रकार से प्रतिस्‍पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्‍मान के साथ उस व्‍यक्तित्‍व की तरफ देखते रहे, यह अटल जी से सीखने वाला विषय है। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का यह अवसर है। मैं मेरी तरफ से सदन के मेरे सभी साथियों की तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं।
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्‍वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 13 नए केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना के लिए संशोधित प्राक्‍कलित लागत (आरसीई) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों हेतु आवर्ती लागत और परिसरों के लिए आवश्‍यक बुनियादी ढांचे के सृजन पर होने वाले खर्च के लिए 3639.32 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दे दी। यह कार्य 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इन केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा पहले स्‍वीकृत की गई 3000 हजार करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्‍त खर्च की जा रही 1474.65 करोड़ रूपये की राशि को भी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। ये नए केंद्रीय वि‍श्‍वविद्यालय केंद्रीय विश्वयविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू -कश्मींर (दो), झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्था्न और तमिलनाडु में स्‍थापित किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:- दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, गया, बिहार हरियाणा केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, महेन्‍द्रगढ़ जम्‍मू केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, जम्‍मू झारखंड केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, रांची कश्‍मीर केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, श्रीनगर कर्नाटक केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, गुलबर्गा केरल केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, कासरगोड ओडिशा केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, कोरापुट पंजाब केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, भटिंडा राजस्‍थान केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, बांदरा सिंदरी, राजस्‍थान तमिलनाडु केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, तिरूवरूर गुजरात केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, गुजरात हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्‍वविद्यालय प्रभाव: इससे उच्‍च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और अन्‍य विश्‍वविद्यालयों के अनुसरण के लिए अनुकरणीय मापदंड निर्धारित होंगे। इससे शैक्षणिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलनों को भी कम करने में मदद‍ मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मेघालय के लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मेघालय के लोगों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राज्य स्थापना दिवस के विशिष्ट अवसर पर मेघालय के लोगों को शुभकामनाएं। मेघालय के लोगों ने हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं राज्य के निरंतर विकास की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन -2021 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी 10 फरवरी को शाम साढ़े 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केमाध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन -2021 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखरसम्मेलन का विषय है'हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण'। गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ मोहम्मद इरफ़ान अली; न्यू पापुआ गिनी के माननीय प्रधानमंत्रीश्री जेम्स मारपे; मालदीव गणराज्य में पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष श्रीमोहम्मद नशीद; संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव सुश्री अमीना जे. मोहम्मद औरभारत सरकार में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीप्रकाश जावडेकर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सम्मलेन के बारे में ऊर्जाऔर संसाधन संस्थान -द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के प्रमुखकार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण 10 से 12 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई देशों कीसरकारें, बिजनेस लीडर्स, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठनजलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथापृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। इससम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों में ऊर्जा एवं उद्योगपरिवर्तन, अनुकूलन तथा लचीलापन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु वित्त, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर और वायु प्रदूषण शामिल हैं। एमजी /एएम/ एन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन शोध और वितरण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के विकसित किया जाने के साथ-साथ टेस्टिंग तकनीक, संपर्कों की पहचान, दवा और इसके उपचार इत्यादि की समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय स्वस्थ्य मंत्री श्री हर्ष वर्धन; सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग; प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार; वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की उभरती चुनौतियों के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन विकसित करने वालों द्वारा किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार के पूर्ण निरंतर सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियामक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी क्षेत्रों में आगे आने वाले विशेषज्ञों और उभरते क्षेत्रों का नियामक द्वारा सक्रियता से लगातार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के समग्र वितरण और इसे लोगों तक पहुंचाने के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधों और मौजूदा तंत्र की भी जानकारी ली। इसमें पर्याप्त खरीद, बड़े पैमाने पर इसके भंडारण की तकनीकि और अलग-अलग क्षेत्रों तक इसे पहुंचाने तथा लोगों के बीच इसका सुरक्षित वितरण शामिल है। प्रधानमंत्री ने सेरो सर्वे और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी के लिए सस्ती, सुलभ और त्वरित परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक औषधियों से उपचार के प्रमाणीकरण और वैज्ञानिक परीक्षण को तेज़ करने तथा इसमें निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत को रेखांकित किया। उन्होंने इस कठिन समय में प्रमाण आधारित शोध शुरू करने और विश्वसनीय उपाय उपलब्ध कराने हेतु आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह प्रतिबद्धता फिर दोहराई की भारत न सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए कोविड-19 के खिलाफ परीक्षण, वैक्सीन और निदान के सस्ते, सुलभ और स्वीकार्य उपायों की दिशा में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ उच्च स्तर की तैयारियों और निरंतर निगरानी की आवश्यकता का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम न्‍गुयेन फु त्रोंग के बीच टेलीफोन वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम न्‍गुयेन फु त्रोंग से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने इस वर्ष मनाई जा रही भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापक सहयोग की तीव्र गति पर संतोष व्यक्त किया। इस रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वियतनाम के महत्व को दोहराया और मौजूदा पहलों की त्वरित प्रगति के लिए काम करने के अलावा, द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को बढ़ाने की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के बाजारों में भारत के फार्मा और कृषि उत्पादों की पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनानेका भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला और वियतनाम में चाम स्मारकों के जीर्णोद्धार में भारत की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संकट तथा दक्षिण चीन सागर में वर्तमान स्थिति सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। ××××× एमजी/एएम/आर/सीएस
प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्‍टन वरूण सिंह के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गौरव, साहस और अत्‍यन्‍त दक्षता के साथ देश की सेवा की। मैं उनके निधन से बेहद दु:खी हूं। राष्ट्र के लिए उनकी शानदार सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों की बैठक की कल अध्‍यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री नीति आयोग की संचालन परिषद की दूसरी बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी सिक्किम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों की एक बैठक की कल अध्‍यक्षता करेंगे। बैठक कल शाम 7 बजे होगी। इन राज्‍यों और समूचे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र से जुड़ी महत्‍वपूर्ण विकास परियोजनाओं के बारे में इस बैठक में चर्चा होने की उम्‍मीद है। प्रधानमंत्री नीति आयोग की संचालन परिषद की दूसरी बैठक की भी अध्‍यक्षता करेंगे जो कल सुबह 7, रेस कोर्स रोड पर होगी।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण पर काम करने वाली तीन टीमों के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री ने सोमवार को कोविड-19 के टीके के विकास और निर्माण पर काम करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद थी। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों में कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों की क्षमता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रियाओं और संबंधित मामलों के बारे में अपने सुझाव और विचार रखने को भी कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे टीका और संबंधित मामलों जैसे इसकी प्रभावकारिता आदि के बारे में आम जनता को सरल भाषा में सूचित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। टीके वितरित करने के संबंध में रसद, परिवहन, कोल्ड चेन आदि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। जिन कंपनियों से वैक्सीन पर चर्चा की गई उनका परीक्षण और विस्तृत डेटा विभिन्न चरणों में हैं और परिणाम अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्माताओं के साथ जुड़ने और मामलों का समाधान करने की सलाह दी जिससे देश और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का परिणाम मिल सके।
मंत्रिमंडल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच कन्वेंशन के तीसरे प्रोटोकॉल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन रोकने और दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कन्वेंशन के तीसरे प्रोटोकॉल में प्रवेश और दृढ़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोटोकॉल पर 26 अक्टूबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रोटोकॉल कर उद्देश्यों के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच सूचना के आदान प्रदान के प्रवाह को तेज करेगा जिससे कर चोरी और कर परिहार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह दोनों देशों के बीच कर राजस्व दावों के संग्रह में सहायता सुनिश्चित करेगा। इस प्रोटोकॉल में मौजूदा कन्वेंशन के ‘सूचना के आदान-प्रदान’ वाले अनुच्छेद 26 को एक नई धारा से बदल दिया गया है जो कि सूचना के आदान प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस प्रोटोकॉल में ‘करों की वसूली पर सहायता’ का एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। इस प्रोटोकॉल के प्रभाव में आने के लिए दोनों देशों के जो भी संबंधित कानून हैं, उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी होने की अधिसूचना जारी होने की तारीख से ये प्रभावी हो जाएगा। पृष्ठभूमि: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के तहत केंद्र सरकार अधिकृत है कि वह आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आने वाले आयकर की चोरी या अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से किसी विदेशी मुल्क या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ समझौते में प्रवेश कर सकती है जिसमें वह सूचना का आदान-प्रदान और आयकर की रिकवरी कर सकती है। यह कन्वेंशन 3 दिसम्बर, 1986 को अस्तित्व में आया। इस कन्वेंशन में 1997 में पहले प्रोटोकॉल और 2000 में दूसरे प्रोटोकॉल के माध्यम से संशोधन किया गया था। बाद में, भारत ने कर की वसूली में सहयोग की एक धारा जोड़ने और सूचना के आदान-प्रदान को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप करने के लिए एक तीसरे प्रोटोकॉल के माध्यम से इस कन्वेंशन में और संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस अनुसार न्यूजीलैंड के साथ वार्ता शुरू की गई और तीसरे प्रोटोकॉल की दोनों धाराओं पर एक सहमति में प्रवेश किया गया।
पेट्रोपोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्‍ट (आईसीपी) का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिए पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट का संयुक्‍त रूप से उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता से वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग में भाग लिया। पेट्रोपोल-बेनापोल भारत-बांग्‍लादेश व्‍यापार के लिए एक महत्‍वपूर्ण सीमा है। भारत-बांग्‍लादेश का 50 प्रतिशत से भी ज्‍यादा व्‍यापार पेट्रोपाल के जरिए होता है। 15000 हजार करोड़ रूपये से ही ज्‍यादा का कारोबार पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट के रास्‍ते होता है, सभी अन्‍य भारतीय बन्‍दरगाहों तथा सीमा शुल्‍क स्‍टेशनों से ज्‍यादा है। प्रत्‍येक वर्ष अनुमानित 15 लाख व्‍यक्ति एवं 15000 ट्रक इस पेट्रोपोल बेनापोल चेक पोस्‍ट से होकर गुजरते हैं। पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट से सुरक्षा, अप्रवास, सीमा शुल्‍क, संगरोध जैसे कार्यों के प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्‍ध रहेंगी जबकि लोगों, माल एवं परिवहन के सीमा से सुचारू रूप से आना-जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा। पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट अगरतला (भारत) – अखौरा (बांग्‍लादेश) सीमा पर अगरतला एकीकृत चेक पोस्‍ट के बाद भारत बांग्‍लादेश सीमा पर यह दूसरी एकीकृत चेक पोस्‍ट होगी। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट स्‍थापित होने के साथ ही इसकी क्षमता दोगुनी होने की संभावना है और स्‍थानीय व्‍यावसायिक समुदाय को समय एवं लागत में कटौती के चलते भारी फायदा पहुंचेगा। पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्‍ट के निर्माण से भारत और बांग्‍लादेश के बीच आर्थिक तालमेल एवं सम्‍बद्धता काफी मजबूत हो जाएगी।
बैंक ऑफ अमरीका के चेयरमैन और सीईओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बैंक ऑफ अमरीका के चेयरमैन और सीईओ श्री ब्रायन मोइनीहान ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। इस बैंक ने भारत में सेवा के 50 वर्ष पूरे किए हैं। मुलाकात के दौरान श्री मोइनीहान ने कहा कि उन्‍हें इस बात की उम्‍मीद है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से आगे बढ़ेगी और दुनिया ने भारत के बारे में अपनी अवधारणा में बदलाव किया है। श्री मोइनीहान ने कहा कि बैंक ऑफ अमरीका भारत में अपनी बैंकिंग गतिविधियों का विस्‍तार करेगा और पूंजी बाजारों में, विशेष कर आधारभूत और ऊर्जा के क्षेत्र में, निवेश के लिए अपनी उपस्थित बढ़ाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ओमान के सुल्तान, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओमान के सुल्तान, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान महामहिम सुल्तान ने ओमान को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने के लिए भारत की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में करीबी सहयोग बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सुल्तान को उनके शासनकाल के एक साल पूरा होने और ओमान के लिए उनके विजन 2040 के लिए शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने रक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ते भारत-ओमान सहयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। नेताओं ने दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका की सराहना की।