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राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों और उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायाधीशों के संयुक्‍त सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री ने न्‍याय करने की ‘ईश्‍वरीय भूमिका’ के निर्वहन के लिए ‘सशक्‍त’ और ‘समर्थ’ न्‍यायपालिका की वकालत की प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कानून का शासन सुनिश्चित करने और आम आदमी को न्‍याय दिलाने की ‘ईश्‍वरीय भूमिका’ के निर्वहन के लिए न्‍यायपालिका को ‘सशक्‍त’ और ‘समर्थ’ बनाना होगा। राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों और उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायाधीशों के संयुक्‍त सम्‍मेलन को सम्‍बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कार्यपालिका सार्वजनिक जीवन में विभिन्‍न संस्‍थानों के माध्‍यम से निरंतर आकलन और जांच के दायरे में रहती है, वहीं न्‍यायपालिका को सामान्‍यत: ऐसी जांच का सामना नहीं करना पड़ता। उन्‍होंने कहा कि न्‍यायपालिका ने भारत की जनता के बीच बहुत विश्‍वास और प्रतिष्‍ठा बनायी है और उसे आत्‍म–मूल्‍यांकन के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियां विकसित करनी चाहिये, ताकि वह जनता की उच्‍च आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्‍यायपालिका के लिए अच्‍छा बुनियादी ढांचा सरकार की प्राथमिकता है और 14वें वित्‍त आयोग के अंतर्गत न्‍यायपालिका को सशक्‍त बनाने के लिए 9749 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्‍होंने कहा कि न्‍यायपालिका में व्‍यापक बदलाव लाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत यहां टैक्‍नॉलोजी लायी जानी चाहिए। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि न्‍यायपालिका में उत्‍तम लोगों की आवश्‍यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ मानव संसाधन के बारे में भी उतने ही चिंतित हैं। लम्बित मुकदमों और न्‍यायपालिका के भ्रष्‍टाचार के विवरण पर न जाते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्‍यक्‍त की कि इन मसलों से निपटने के लिए यह मंच कुछ नये दृष्टिकोण सुझाएगा। उन्‍होंने कहा कि लोक अदालतें आम आदमी को इंसाफ दिलाने का प्रभावी तरीका है व इस व्‍यवस्‍था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसी तरह, उन्‍होंने ‘परिवार न्‍यायालयों’ के महत्व पर भी बल दिया। उन्‍होंने सरकार द्वारा स्‍थापित न्‍यायाधिकरणों की व्‍यवस्‍था (ट्रिबूनल व्यवस्था) के प्रभाव और कार्यकुशलता का आकलन करने के लिए उनकी समग्र समीक्षा का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार कानूनों के प्रारूप में खामियां होती हैं, जिनकी वजह से उनकी कई तरह की व्‍याख्‍याएं होती हैं। उन्‍होंने कहा कि कानूनों में अस्‍पष्‍टता नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उनका प्रारूप तैयार करते समय विशेष ध्‍यान देने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि वे अप्रचलित कानूनों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने सामुद्रिक कानून एवं साइबर अपराध जैसे कानूनी विवाद के उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि कानूनी व्‍यवसाय से सम्‍बद्ध लोगों के लिए फॉरेंसिक साइंस की जानकारी होना अब अनिवार्य हो चुका है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति एच एल दत्तू और केंद्रीय कानून एवं न्‍याय मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संत तुकाराम के आदर्श लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हमें दूसरों की सेवा करने और एक करुणामयी समाज का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; "प्रधानमंत्री @नरेन्द्रमोदी ने पुणे में संत तुकाराम जी की स्तुति की। संत तुकाराम जी के आदर्श अनेक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें दूसरों की सेवा करने और एक करुणामयी समाज का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं।"
प्रधानमंत्री की आगामी बांग्‍लादेश यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बांग्‍लादेश की अपनी आगामी यात्रा के बारे में अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्‍ट साझा की है। प्रधानमंत्री की पोस्‍ट का मूल पाठ यह है: “6 जून को मैं बांग्‍लादेश की अपनी दो दिवसीय यात्रा शुरू करूंगा। बड़े उत्‍साह एवं प्रसन्‍नता के साथ मैं एक ऐसे राष्‍ट्र की यात्रा करने जा रहा हूं जिसके साथ भारत के रिश्‍ते अत्‍यंत सुदृढ़ रहे हैं। मैं बांग्‍लादेश में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करूंगा जिनमें प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बैठक भी शामिल है, जिन्‍होंने भारत-बांग्‍लादेश रिश्‍तों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। वहां प्रतिनिधिमण्‍डल स्‍तर की वार्तायें होंगी और समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए जायेंगे। मैं विभिन्‍न अनुदान सहायता परियोजनाओं से जुड़ी पट्टिकाओं का अनावरण करने के कार्यक्रम में भी हिस्‍सा लूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में रेलवे, सांस्‍कृतिक एवं सड़क परियोजनाओं की पट्टिकाओं का अनावरण किया जायेगा। इसी तरह न्‍यू चांसरी में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं के लिए पट्टिकाओं का अनावरण किया जायेगा। मैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं बंगबंधु राष्‍ट्रीय संग्रालय का दौरा करने और महान शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर काफी उत्‍सुक हूं, जो भारत के मित्र एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शक्ति एवं लोकतंत्र के स्तम्‍भ थे। अटलजी की ओर से ‘मुक्ति युद्ध सम्मान पुरस्कार’ ग्रहण करना मेरा सौभाग्‍य होगा। अटलजी ने विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्‍लादेश के साथ रिश्‍तों को मजबूती प्रदान करने पर विशेष जोर दिया था और वर्ष 1999 में बांग्‍लादेश का दौरा किया था। कुछ सप्‍ताह पहले भारतीय संसद ने बांग्‍लादेश के साथ 1974 के हमारे भूमि सीमा समझौते और 2011 के संबंधित प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्‍मति से पारित कर दिया। मैं राजनीतिक दलों के साथ-साथ विभिन्‍न राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों की ओर से मिले भरपूर समर्थन को रेखांकित करना चाहूंगा जिसकी बदौलत यह संशोधन विधेयक बड़ी सहजता के साथ पारित हो गया। यह अनुमोदन बांग्‍लादेश के साथ हमारे संबंधों के एक अत्‍यंत प्रमुख क्षण को दर्शाता है। दोनों देशों की जनता के बीच सम्‍पर्क एवं कनेक्टिविटी को और ज्‍यादा बढ़ावा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर कोलकाता-ढाका-अगरतला और ढाका-शिलांग-गुवाहाटी रूटों पर बस सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना करूंगा। मैं ढाका स्थित रामकृष्‍ण मिशन का दौरा करूंगा। इसकी स्‍थापना बेलूर मठ के श्रद्धालुओं ने वर्ष 1899 में की थी। मैं ढाका स्थित प्रसिद्ध ढाकेश्‍वरी मंदिर भी जाऊंगा। मुझे पक्‍का विश्‍वास है कि मेरी यात्रा दोनों देशों की जनता के साथ-साथ दक्षिण एशिया के हित में होगी।”
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्‍थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अरुणाचल प्रदेश के स्‍थापना दिवस के मौके पर मैं राज्‍य के लोगों को बधाई देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्षों में राज्‍य का समग्र विकास हो। लोगों की उम्‍मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं। मिजोरम के अद्भुत लोगों को उनके राज्‍य के स्‍थापना दिवस की शुभकामनाएं। आने वाले वर्षों में मिजोरम विकास की नई ऊंचाइयों को छुए।’
बसव जयंती पर प्रधानमंत्री ने आज एक वीडियो संदेश में भगवान बसवेश्वर जयंती की शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बसव जयंती (भगवान बसवेश्वर की जयंती) के मौके पर एक वीडियो संदेश में लोगों को शुभकामनाएं दी और भगवान बसवेश्वर को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया। बसव जयंती 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक विश्वगुरु बसवेश्वर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। वैश्विक बसव जयंती-2020 आज भारत और विदेश में अनुयायियों के साथ मिलकर डिजिटल रूप से मनाई जा रही है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए भगवान बसवेश्वर से देश को ताकत देने का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री ने याद किया कि कई अवसरों पर उन्हें भगवान बसवेश्वर की शिक्षाओं से लगातार कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है, चाहे उनके वचनों का देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में बसवेश्वर की मूर्ति के अनावरण का मौका। भगवान बसवेश्वर को एक महान सुधारक और एक महान प्रशासक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर ने न केवल सुधारों को लेकर उपदेश दिया बल्कि जो वह व्यक्तियों या समाज में चाहते थे, उसे अपनाया और अपने जीवन में उसे शामिल भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं, साथ ही हमारे जीवन की व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और हमारे समाज को उदार, दयालु और मानवीय बनना सिखाती हैं। उन्होंने कई शताब्दियों पहले सामाजिक और लैंगिक समानता के मुद्दों पर हमारे समाज का मार्गदर्शन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बसवेश्वर ने लोकतंत्र की नींव रखी, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता और बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि बसवन्ना ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छुआ है और इसे सुधारने के उपाय भी सुझाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि 2017 में बसवन्ना के पवित्र वचनों के डिजिटाइजेशन का जो उन्होंने सुझाव रखा था, उस पर व्यापक काम किया गया है। आज के कार्यक्रम को पूरी दुनिया में डिजिटल रूप से आयोजित करने के लिए बसव समिति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम आयोजन करने का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज, भारतीयों को लगता है कि परिवर्तन उनसे शुरू होता है। यह धारणा देश को चुनौतियों से उबरने में मदद कर रही है।’ उन्होंने आशा और विश्वास के इस संदेश को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह हमें कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगा और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए उन्होंने भगवान बसवन्ना के कार्यों और उनके आदर्शों का दुनियाभर में प्रसार करते रहने का आग्रह किया। बसव जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ‘दो गज दूरी’ के नियम का पालन करने पर भी जोर दिया।
मोदी सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री-आवास योजना से उत्‍तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिला

प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकार के अंतर्गत पीएम आवास योजना तेजी से आगे बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में गरीबों की मदद की है। प्रधानमंत्री उत्‍तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को आजवित्तीय सहायता जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आत्‍मनिर्भर भारत देश के नागरिकों के आत्म–विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है और अपना एक घर होना इस आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। अपने–स्वामित्व वाला घर जीवन में विश्‍वास पैदा करने और गरीबी से बाहर आने की आशा भी देता है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि पिछली सरकारों के समय में, गरीबों को यह भरोसा नहीं था कि सरकार उनके घर का निर्माण करवाने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की योजना में बने मकान अच्‍छी हालत में नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में 2 करोड़ आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है, पीएम आवास योजना में 1.25 करोड़ इकाइयों का योगदान है, जिसमें केन्‍द्र सरकार का योगदान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री ने राज्य में पिछली सरकारों की प्रतिक्रिया की कमी को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख ग्रामीण आवास का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 21.5 लाख निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान सरकार के तहत 14.5 लाख परिवारों को अपना घर मिल चुका है।
कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्‍पादकता से जुड़ा बोनस मंजूर किया

केन्‍द्रीय मंत्रीमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में रेलवे के अराजपत्रित पात्र कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़ कर) के लिए वित्‍तीय वर्ष 2015-16 के वास्‍ते 78 दिन के वेतन के बराबर उत्‍पादकता से जुड़ा बोनस मंजूर किया। इस मंजूरी से सरकार पर करीब रु. 2090.96 करोड़ का भार पड़ेगा। उत्‍पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करने से बड़ी संख्‍या में रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के कार्यनिष्‍पादन में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इससे औद्योगिक शांति बनाए रखने और उत्‍पादकता के स्‍तर में और बढ़ोतरी करने में भी मदद मिलेगी। पात्र रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले कर दिया जायेगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रमुख विशेषताएं : इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद/धाराएं शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना और क्षमता निर्माण करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना शामिल है। प्रभाव: यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) और इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के लिए तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है। यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने तक सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पृष्ठभूमि : निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता आया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है। निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे। भारत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर की लगभग हर एक राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्कृष्टता हासिल करने की जद्दोजहद में निर्वाचन आयोग चुनाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में द्विपक्षीय संबंध कायम करने हेतु विदेशी चुनाव निकायों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त करता रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ नामीबिया (ईसीएन) तथा इलेक्शन ट्राईब्यूनल ऑफ पनामा (ईटीपी) के साथ अपने समझौता ज्ञापन के बारे में ये प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग को अग्रेषित किये हैं।
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्‍ट्रपति महामहिम मोहम्‍मद अब्‍दुल हामिद से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज बांग्‍लादेश के राष्‍ट्रपति महामहिम मोहम्‍मद अब्‍दुल हामिद से मुलाकात पर कहा कि वह उनके साथ बैठक के बाद प्रसन्‍नता और सम्‍मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्‍लादेश की आजादी की लडाई में राष्‍ट्रपति हामिद के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि यह सौभाग्‍य है कि जब बांग्‍लादेश अपनी स्‍वतंत्रता अभियान की सफलता का उत्‍सव मना रहा है उस समय मुझे ‘मुक्ति-योद्धा’ श्री हामिद का स्‍वागत करने का मौका मिला। बैठक के दौरान दोनों देशों में समृद्धि लाने के लिए और इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए भारत और बांग्‍लादेश के बीच आर्थिक सहयोग और सम्‍पर्क के महत्‍व पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और बांग्‍लादेश को आगे बढ़कर पहल करनी होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बांग्‍लादेश आने के निमंत्रण के लिए धन्‍यवाद देते हुए कहा कि वह अवसर मिलने पर जल्‍द ही बांग्‍लादेश की यात्रा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि वीणापाणि मोहांती ने ओडिया साहित्य, विशेषकर कथा-साहित्य में उत्कृष्ट योगदान किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर दुखी हूं। उन्होंने ओडिया साहित्य और विशेषकर कथा-साहित्य में महती योगदान किया है। उनकी कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है और वे बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति।”
प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।’ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ‘आज हम डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम को नमन कर रहे हैं और एक वैज्ञानिक, विद्वान और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनकी उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। हम सानुराग शिक्षण एवं शिक्षा के लिए उनके जुनून को याद करते हैं। डा. कलाम ने युवा मन को सोचने की क्षमता और नवाचार के लिए प्रज्वलित किया। डा. कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके विचार, आदर्श और भारत की परिकल्पना हमेशा जीवित रहेगी।’
प्रधानमंत्री रानी लक्ष्‍मीबाई केन्‍द्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल साढ़े बारह (12.30) बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रानी लक्ष्मी बाई केन्‍द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन करेंगे। आरएलबी केन्‍द्रीय कृषि विश्‍वविद्यालय झांसी में स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है। विश्वविद्यालय ने 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया और यह कृषि, बागवानी और वानिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने जा रहा है। वर्तमान में यहभारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी से काम कर रहा है क्योंकि मुख्य भवनों को तैयार कराया जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रों के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में हुबली की यात्रा की

प्रधानमंत्री ने 1.5 एमएमटी क्षमता वाले मंगलोर एसपीआर और 2.5 एमएमटी क्षमता वाले पडूर एसपीआर का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री एमएवाई (यू) योजना के तहत 2350 लाभार्थियों के ई-गृह प्रवेश के साक्षी बने प्रधानमंत्री ने विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज कर्नाटक के हुबली पहुंचे। उन्‍होंने गब्‍बूर, हुबली में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, धारवाड़ और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान, धारवाड़ का एक पट्टिका का अनावरण कर शिलान्‍यास किया। इस अवसर पर धारवाड़ में सिटी गैस वितरण परियोजना का लोकार्पण हुआ। सरकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्‍तार करना चाहती है ता‍कि पूरे देश में नागरिकों को स्‍वच्‍छ ईंधन उपलब्‍ध हो सके। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1.5 एमएमटी क्षमता वाले मंगलोर एसपीआर और आईएसपीआरएल के 2.5 एमएमटी क्षमता वाले पडूर एसपीआर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 18 किलोमीटर लंबी चिकजाजूर-मायाकोंडा रेलखण्ड के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। यह रेलखण्ड 190 किलोमीटर लंबी हुबली-चिकजाजूर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है और दक्षिण-पश्चिम रेलवे के बेंगलूरु-हुबली रेलमार्ग पर स्थित है। बेंगलूरु को हुबली, बेलागावी, गोवा, पूणे और मुम्बई से जोड़ने वाले इस रेलखण्ड के दोहरीकरण से रेलमार्ग की क्षमता में विस्तार होगा और रेलों का आवागमन तेज होगा। सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी, एमएवाई (यू) योजना के तहत 2350 लाभार्थियों के ई-गृह प्रवेश के साक्षी बने।
लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 के जरिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधनों एवं सेक्शन 44 में संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। अनुमोदित संशोधनों से विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यक्त चिंताओं एवं आशंकाओं तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के सेक्शन 44 के प्रावधानों को लागू करने में पेश आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। ये संशोधन स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोलंबो पहुंचे, सीमा मलाका मंदिर के दर्शन किए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम कोलंबो पहुंच गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री विक्रमसिंघे तथा वरिष्‍ठ मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। दोनों प्रधानमंत्री बाद में सीमा मलाका मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्‍य पुजारी एवं अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्तियों ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने मंदिर के अराधना स्‍थल पर पुष्‍प अर्पित किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और प्रधानमंत्री श्री विक्रमसिंघे ने मिलकर बैसाख दिवस की पूर्व संध्‍या पर दीप प्रज्‍ज्‍वलन एवं प्रकाश समारोह का स्‍वीच दबाकर शुभारंभ किया और इसके साथ ही रंग-बिरंगी लाइटों की छठा तथा आतिशबाजी शुरू हो गई।
प्रधानमंत्री ने देश में निर्मित युद्धपोत आईएनएस कोलकाता राष्‍ट्र को स‍मर्पित किया

आईएनएस कोलकाता राष्‍ट्र के “बुद्धि बल” का प्रमाण है, भारत का लक्ष्‍य ऐसी रक्षा क्षमता हासिल करने का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज देश में निर्मित युद्धपोत आईएनएस कोलकाता राष्‍ट्र को स‍मर्पित किया। युद्धपोत के जलावतरण के बाद मुम्‍बई में नौसेना गोदी में नौसेना के अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आईएनएस कोलकाता को राष्‍ट्र के ”बुद्धि बल” का प्रमाण बताया। उन्‍होंने कहा कि भारत का लक्ष्‍य ऐसी रक्षा क्षमता हासिल करने का है कि कोई उसकी ओर बुरी नज़र से न देख सके। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सशस्‍त्र सेनाओं के लिए जितना महत्‍वपूर्ण बाहुबल है उतना ही महत्‍वपूर्ण ”बुद्धि बल” यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता है। प्रधानमंत्री ने आईएनएस कोलकाता को सबसे बड़ा स्‍वदेशी रक्षा उत्‍पादन बताया। उन्‍होंने कहा कि ”इस जहाज को राष्‍ट्र को समर्पित करते हुए हम विश्‍व को अपने ”बुद्धि बल” और विनिर्माण क्षमताओं से अवगत करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम महाराष्‍ट्र में हों और नौसेना की बात कर रहे हों तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी को स्‍मरण किए बिना नहीं रहा जा सकता, जो एक महान मराठा सम्राट थे जिन्‍होंने नौ सेना को भारत के समुद्री व्‍यापारिक हितों के लिए एक महत्‍वपूर्ण साधन समझा था। उन्‍होंने कहा कि आज समुद्री सुरक्षा वैश्विक व्‍यापार का एक महत्‍वपूर्ण पक्ष है, और भारत वैश्विक व्‍यापार को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि आईएनएस कोलकाता एक महत्‍वपूर्ण संचार प्‍लेटफार्म है और यह समुद्र में भारत के व्‍यापारिक हितों को बढ़ावा देने में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री रक्षा प्रतिष्‍ठानों के लिए हाल में बजट में किए गए प्रावधानों की चर्चा की और कहा कि भारत में विनिर्माण सुविधाओं के लिए दुनियाभर से सर्वोत्‍कट हथियार और उपकरण विनिर्माओं को आमंत्रित किया जायेगा और एक दिन आयेगा कि भारत रक्षा उत्‍पादन के क्षेत्र में आत्‍म-निर्भर बन जायेगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं की वीरता की सराहना की और जवानों को आश्‍वासन दिया कि समूचा राष्‍ट्र उनके साथ खड़ा है और उन्‍हें विश्‍वास है कि वे देश की रक्षा करने में कोई खामी नहीं छोड़ेगे। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईएनएस कोलकाता के जलावतरण पर नौसेना को बधाई दी। महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्री के संकरनारायणन, महाराष्‍ट्र के मुख्‍य मंत्री श्री पृथ्‍वीराज चव्‍वाण, सेना अध्‍यक्ष एडमिरल आर के धवन, राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीअजित डोवल, रक्षा सचिव श्री आर के माथुर और सेना, नौसेना तथा वायु सेनाके वरिष्‍ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने आईएनएस कोलकाता पर लगी विभिन्‍न सुविधाओं का जायजा भी लिया और आगन्‍तुक पुस्तिका पर हस्‍ताक्षर भी किए।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कारखाने के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के कारखाने के लिए एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी। यह निधि 500 करोड़ रुपये से शुरू की जाएगी। इस निधि में पांच गुना वृद्धि के अनुमान के साथ पांच वर्ष के अंत में इसकी कुल लेनदेन प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। पांचवें वर्ष के अंत में इस निधि के 492 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। संचालन के तीसरे वर्ष में निधि की एक मध्यावधि समीक्षा करके किसी प्रकार के सुधार के प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य ‘निर्भरता के बिना कारखाना’ को बढ़ावा देना है। इसकी प्रणाली निम्नानुसार हैः 1. नियंत्रण संरचना- वित्तीय सेवा विभाग इसका ‘निर्धारक’ होगा और लेनदेन संबंधी ऋण गारंटी के लिए एक निधि स्थापित करेगा। यह निधि ‘राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी’ (एनसीजीटीसी) के अधीन होगी। इसके प्रबंध समिति में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव पदेन अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। निर्धारक की ओर से प्रबंध समिति का संयोजक नामांकित किया जाएगा। प्रबंध समिति इस निधि से जुड़े नीति संबंधी सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी होगी। 2. दायरा – इस निधि के अधीन उपादान ऋण का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा ऋण गारंटी के दायरे में होगा। शुरूआत में केवल कारखाना नियमन अधिनियम, 2011 के अधीन लेनदेन को ही शामिल किया जाएगा। 3. गारंटी शुल्क – एमएलआई से अधिकतम 0.75 प्रतिशत प्रति तिमाही गारंटी शुल्क वसूल किया जाएगा। 4. उपादानों द्वारा दावे का दाखिला – प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित निधि से एमएलआई द्वारा दावे दाखिल किए जाएंगे। 5. ब्याज दर – एमएसएमई से वास्तविक ब्याज-दर की वसूली का मामला घटकों पर छोड़ दिया जाएगा। 6. योजना के अधीन सुधार के मानदंड- इस क्षेत्र में प्राथमिक आंकड़े के आधार पर संरचना के प्रमुख घटकों का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री की मंजूरी से इसका पुनरावलोकन करना जरूरी होगा। फैक्टरिंग एक इनवॉइस के आधार पर पूर्व-भुगतान करके आपूर्तिकर्ताओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तरलता प्रदान करने के साथ-साथ प्राप्ति-योग्य वसूली की सुविधा प्रदान करता है। भारत का फैक्टरिंग आकार 20,000 करोड़ से कम है। कारखाना नियमन अधिनियम, 2012 के माध्यम से कारखाने के लिए एक वैधानिक संरचना उपलब्ध होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। हालांकि, कारखाने के लिए कोई बीमा सुविधा नहीं है।