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प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्रीने कहा, "छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे।"
प्रधानमंत्री का सुशासन पर राष्ट्र के नाम संदेश

सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। आम लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। “नागरिक-पहले” हमारा मंत्र, हमारा ध्येय और हमारा सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों के करीब लाना मेरा सपना रहा है ताकि वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सके। हमारी सरकार पिछले सात महीनों से इस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। mygov.in (मेरी सरकार) और interact with PM (प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें) का उद्देश्य इस भागीदारी को सार्थक बनाना है। इन पहलों पर जिस प्रकार से हमें अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली है उससे हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मेरे देशवासियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके। हलफनामों और सत्यापनों की जगह स्व-सत्यापन की दिशा में कदम बढ़ाना नागरिकों और सरकार के बीच भरोसे के संबंध का एक और संकेतक है। पुराने और जटिल कानून जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है उन्हें खत्म करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इन कानूनों को निरस्त किए जाने के अधिनियम की पहले ही पहचान कर ली गई है और दूसरे अन्य कानूनों की भी समीक्षा की जा रही है। हमारी सरकार जन शिकायतों के निपटान को जिम्मेदार प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। मैंने सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि जन शिकायतों के निपटान को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। सरकारी प्रक्रियाओं में बदलाव एक अन्य कदम है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों को उनके कार्यक्षेत्रों, उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर गौर करने और उन्हें सरल व तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया गया है। हम एक सरल आंतरिक कार्य प्रक्रिया पर भी काम कर रहे हैं जिसे एक ई-लर्निंग मॉड्यूल के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि टेक्नोलॉजी सरकार और नागरिकों की बीच की खाई को भर सकती है और उसे अनिवार्य रूप से भरना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने का सशक्त उपकरण है और सरकार के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण माध्यम है। मेरी सरकार इस माध्यम की बेशुमार क्षमता को पूरी तरह पहचानती है – डिजिटल इंडिया का लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से अधिकार संपन्न समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना है। डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कई चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। डिजिटल इंडिया का स्वरूप परिवर्तनीय है और इससे सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करने से जवाबदेही भी अधिक बढ़ेगी। सुशासन के युग में प्रवेश अभी शुरु हुआ है और यह शुरुआत बहुत आशावान तरीके से हुई है। हमने एक उदार और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने का वादा किया था और हम ऐसा करेंगे। आज हमारे प्रिय नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है इस अवसर पर हम इस देश के लोगों को एक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह सरकार उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए, एक साथ मिलकर सुशासन के लिए इस मिशन की शुरुआत करें। जय हिंद!
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों को नमन किया

प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने में काफी ताकत बढ़ाई है। MyGovIndia के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा; “आज हम टीकाकरण अभियान का #1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 से निपटने में काफी ताकत बढ़ा दी है। इसने जीवन को बचाने के साथ-साथ आजीविका की रक्षा की है। साथ ही, हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूर-दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके लेते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने देशवासियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। आइए हम सभी कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहें और महामारी से उबरें।”
प्रधानमंत्री ने सभी बैंक अधिकारियों को ई-मेल भेजा

• हर परिवार के लिए बैंक खाता ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ है। • अपनी ओर से अथक प्रयास करें ताकि कोई भी परिवार बगैर बैंक खाते के न रह जाए। • प्रधान मंत्री जन धन योजना देश भर में 28 अगस्‍त को शुरू की जाएगी, हर खाते के साथ एक डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी बैंक अधिकारियों को एक ई-मेल भेजा है जिसमें उनकी स्‍वतंत्रता दिवस घोषणा ‘प्रधान मंत्री जन धन योजना’ का जिक्र है, जो वित्‍तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री ने इसे अत्‍यंत बड़ी जिम्‍मेदारी करार देते हुए कहा है, ‘हमें सात करोड़ से भी ज्‍यादा परिवारों को प्रवेश देने और उनका खाता खोलने की जरूरत है। यह राष्‍ट्रीय प्राथमिकता है और हमें इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रक्रिया की अहमियत को समझने की जरूरत है क्‍योंकि महज इस एक कमी के चलते सभी अन्‍य विकास गतिविधियां अटकती जा रही हैं। मुझे भरोसा है कि हम सभी मिलकर इस स्थिति से निपट लेंगे।’ प्रधानमंत्री ने बैंक अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा है, ‘आप चक्र को अपने कंधे का सहारा दीजिए और अपनी ओर से अथक प्रयास कीजिए ताकि कोई भी ऐसा परिवार न छूट जाए जिसके पास कोई बैंक खाता न हो। यह अपने-आप में आपके और आपकी टीम के लिए अत्‍यंत संतुष्टि का एक अहम स्रोत साबित होगा। मैं खुद सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करने वाली शाखाओं की उपलब्धियों को ध्‍यान में रखूंगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘प्रधान मंत्री जन धन योजना सब का साथ सब का विकास की हमारी विकास अवधारणा का अहम भाग है। जिस तरह से हम आधुनिक बैंकिंग एवं वित्‍तीय प्रणालियों वाले इस ज्ञान युग में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में यह बात असहनीय है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्‍सा बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाए। मुझे कभी-कभी यह सोचकर आश्‍चर्य लगता है कि क्‍या हमने स्थितियां इतनी जटिल कर दी हैं जिससे कि गरीब और हाशिए में खड़े लोगों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। हमें इस कुचक्र को तोड़ने की जरूरत है तथा जन धन योजना इस दिशा में पहला कदम साबित होगी। एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी। इससे उन्‍हें साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्‍तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्‍तीय उत्‍पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पहले कदम के रूप में प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत हर खाता धारक को एक रुपे डेबिट कार्ड और एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। आगे चलकर इन लोगों को बीमा और पेंशन उत्‍पादों के दायरे में लाया जाएगा।’ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ‘मुझे भरोसा है कि आप इस चुनौती का मुकाबला कर इस राष्‍ट्रीय प्रयास में अपना अहम योगदान करेंगे। मैं आपकी मदद के लिए मौजूद हूं।’ प्रधान मंत्री जन धन योजना देश भर में एक साथ 28 अगस्‍त, 2014 को शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री इसे दिल्‍ली में औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। राज्‍य स्‍तर पर भी इसके समानांतर समारोह आयोजित किए जाएंगे जिनमें केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। जिला और उप-जिला स्‍तरों पर भी इस तरह के समारोह आयोजित किए जाएंगे। शाखा स्‍तर पर शिविर भी लगाए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम” में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्‍टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में निम्‍नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी है: (i) भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। (ii) डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। (iii) भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियों में डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स भी शामिल होंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत, सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की वित्तीय सहायता समानता के आधार पर प्रदान की जाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उन्नत पैकेजिंग की विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रकृति को देखते हुए, संशोधित कार्यक्रम; कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी/ओएसएटी की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। इस कार्यक्रम ने भारत में फैब स्थापित करने के लिए कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। संशोधित कार्यक्रम से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के निवेश में तेजी आयेगी। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि पहली सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जो भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है, को सलाह देने के लिए उद्योग जगत और शिक्षा जगत के वैश्विक विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और एटीएमपी/ओएसएटी के सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए एकसमान समर्थन की सिफारिश की है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 45एनएम और उससे अधिक के प्रौद्योगिकी नोड्स की मांग, अन्य के साथ-साथ वाहन, विद्युत और दूरसंचार अनुप्रयोगों के कारण अधिक है। इसके अलावा, यह हिस्सा कुल सेमीकंडक्टर बाजार का लगभग 50 प्रतिशत है।
श्रीलंका के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की

श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री मंगला समरवीरा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में चुनाव सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वहां के नागरिकों की सराहना की। इस चुनाव में दक्षिण एशिया समेत पूरे विश्‍व ने काफी रुचि दिखाई थी। उन्‍होंने चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने पर राष्‍ट्रपति सिरीसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बधाई दी। लोगों ने अपना वोट श्रीलंका में एकता व बदलाव के लिए दिया। उन्‍होंने आशा जताई कि राष्‍ट्रपति सिरीसेना की जीत से श्रीलंका में शांति, सुलह और विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में शांति व प्रगति भी देखने को मिलेगी। श्रीलंका को एक सच्‍चा करीबी पड़ोसी व मित्र करार देते हुए प्रधानमंत्री ने श्रीलंकाई सरकार और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर से समर्थन और सहयोग जारी रखने का आश्‍वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा ”उठाए गए कुछेक कदम ही किसी की दिशा के बारे में साफ संकेत देने लगते हैं।” उन्‍होंने श्रीलंकाई नेतृत्‍व के उस दृष्‍टिकोण की सराहना की जिसमें सभी को साथ लेकर चलने वाली ”सही अर्थों में श्रीलंकाई सरकार” की झलक है। उन्‍होंने श्रीलंका में राजनीतिक सुलह, समावेश और भागीदारी के लिए नई सरकार द्वारा उठाए गए शुरुआती कदमों को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति सिरीसेना द्वारा भारत आने का निमंत्रण स्‍वीकार करने पर उन्‍हें धन्‍यवाद दिया और जल्‍द ही उनका भारत में स्‍वागत करने की उम्‍मीद जताई। उन्‍होंने भी श्रीलंका दौरे का निमंत्रण स्‍वीकार किया और यह दौरा दोनों देशों के लिए उपयुक्‍त समय पर होगा।
प्रधानमंत्री ने श्री जगमोहन डालमिया के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष श्री जगमोहन डालमिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, “इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं श्री जगमोहन डालमिया के परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।”
प्रधानमंत्री 10 सितंबर को ‘केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे

देशभर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सचिव सहकारी संघवाद के उत्साह से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन इको-सिस्टम का निर्माण करना अपनी तरह के पहले कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के एक सशक्त इको-सिस्टम का निर्माण करना है। दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10-11 सितंबर, 2022 को साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया जा रहा है। इसमें एसटीआई विजन 2047; राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन; स्वास्थ्य – सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल; 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना; कृषि – किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप; जल – पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार; ऊर्जा- हाइड्रोजन मिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि के साथ-साथ सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा; डीप ओशन मिशन और तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता जैसे विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे। अपनी तरह के पहले कॉन्क्लेव में गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव, उद्योग जगत के दिग्गज, उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, युवा वैज्ञानिक और छात्र भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2022 के विजेताओं से बातचीत करेंगे

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर, 2022 को शाम 4:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2022 के विजेताओं से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सेलिब्रेट करना और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करता है। इस पुरस्कार के लिए इस साल देश भर से 45 शिक्षकों का चयन, तीन चरण की एक कठोर और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।
मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणापत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और जर्मनी के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर के लिए पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस संयुक्त घोषणापत्र पर 01 जून, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संयुक्त घोषणापत्र में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:- ए) स्नातकोत्तर शिक्षा, बी) चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सी) औषधि और औषधि अर्थशास्त्र, और डी) स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। इस संयुक्त घोषणा पत्र से जुड़े सहयोग के क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत बनाने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यसमूह गठित किया जाएगा।
प्रतिष्ठित भारतीय मूल के अमेरीकियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

दस प्रतिष्ठित भारतीय मूल के अमेरीकियों के समूह ने शनिवार को प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनसे भारत के विकास के बारे में अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया। भारतीय मूल के अमरीकियों ने कहा कि निर्णय लेने में स्‍पष्‍टता, कारोबार में सुगमता, कौशल विकास और विश्‍वविद्यालय-उद्योग के बीच सशक्‍त संपर्क कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन पर ध्‍यान देने की जरूरत है। उन्‍होंने डिजिटल इंडिया और स्‍वच्‍छ भारत अभियान जैसी पहलों की सराहना की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा हाल में की गई पहलों का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कारोबार की सुगमता पर जोर दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि निवेशकों को सुरक्षा की भावना और अर्थव्‍यवस्‍था में भरोसे की जरूरत है। उन्‍होंने रक्षा और रेलवे में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का उल्‍लेख किया और कहा कि निवेशकों को यह अवश्‍य समझना होगा कि एफडीआई का आशय ‘फर्स्‍ट डेवलप इंडिया’ है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और कौशल भारत पहलों का भी उल्‍लेख किया। समूह के सदस्‍यों ने भविष्‍य में भी प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श की इच्‍छा व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री ने उनसे माईगोव प्‍लेटफॉर्म- mygov.in पर अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी को उनके पुन: चुने जाने पर अपनी बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा : – ‘मेरे मित्र राष्ट्रपति हसन रोहानी को उनके पुन: चुने जाने पर मेरी हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति हसन रोहानी के कुशल नेतृत्व् में ईरान उपलब्धियों की नई ऊंचाईयों का संस्पर्श करता रहेगा। ‘भारत ईरान के साथ अपने विशेष संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध है।’
मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्‍थापना और एनएफआरए के लिए अध्‍यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्‍यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्‍य लेखापरीक्षा के कार्य, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से एक है,इसके लिए एक स्‍वतंत्र विनियामक के रूप में एनएफआरए की स्‍थापना करना है। वित्‍त संबंधी स्‍थायी समिति की विशिष्‍ट सिफारिशों (उसकी 21वीं रिपोर्ट) में यह प्रावधान करना शामिल था। प्रभाव: इस निर्णय से विदेशी/देश में निवेश में सुधार, आर्थिक विकास में वृद्धि, अंतर्राष्‍ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप कारोबार के वैश्‍वीकरण को अनुसमर्थन तथा लेखापरीक्षा व्‍यवसाय के सतत विकास में सहायता मिलेगी। न्‍याय क्षेत्र: अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत सनदी लेखाकारों और उनकी फर्मों की जांच करने के लिए एनएफआरए का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा वृहद गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कार्य क्षेत्र में लाना है, जोकि नियमों में निर्धारित अपेक्षा के अयोग्‍य है। केन्‍द्र सरकार ऐसे अन्‍य निकायों की जांच के लिए भी कह सकती है, जहां सार्वजनिक हित अंतर्विष्‍ट हो। चाटर्ड अकांटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई की व्‍याप्‍त विनियामक भूमिका सामान्‍य रूप से उनके सदस्‍यों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा के संबंध में विशेष रूप से जारी रहेंगी और थ्रेशहोल्‍ड सीमा से नीचे सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को नियमों में अधिसूचित किया जाएगा। गुणवत्‍ता पुनरीक्षा मंडल (क्‍यूआरबी) की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, निर्धारित थ्रेडहोल्‍ड से कम सार्वजिनक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में गुणवत्‍ता लेखापरीक्षा भी जारी रहने के साथ-साथ उन कंपनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में भी एनएफआरए द्वारा क्‍यूआरबी को यह कार्य सौंपा जा सकता है। पृष्‍ठभूमि: लेखापरीक्षा घोटालों के दृष्‍टिगत विश्‍व में विभिन्‍न कार्य क्षेत्रों में महसूस की गई जरूरत के मद्देनजर एनएफआरए की स्‍थापना की जरूरत नहीं है, जिसका उद्देश्‍य इसका विनियमन कर रहे तंत्र से इतर स्‍वतंत्र विनियामकों को स्‍थापित करना और लेखापरीक्षा मानकों को लागू करना, लेखापरीक्षा की गुणवत्‍ता व लेखापरीक्षा फर्मों की स्‍वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना है। अतएव, कंपनियों की वित्‍तीय स्‍थिति के प्रकटीकरण में निवेशक व सार्वजनिक तंत्र का विश्‍वास बढ़ाना है।
मंत्रिमंडल ने सात नए आईआईएम के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और उनके संचालन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अमृतसर, बोध गया, नागपुर, सम्‍बलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्‍मू स्थित सात नए आईआईएम के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और उनके संचालन तथा कुल 3775.42 करोड़ रूपये के पुनरावर्ती खर्च (2999.96 करोड़ रूपये गैर-पुनरावर्ती और 775.46 करोड़ रूपये पुनरावर्ती खर्च) को मंजूरी दे दी है। इन आईआईएम की स्‍थापना वर्ष 2015-16/2016-17 में की गई थी। वर्तमान में ये संस्‍थान अस्‍थायी परिसरों से काम कर रहे हैं। कुल 3775.42 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से 2804.09 करोड़ रूपये इन संस्‍थानों के स्‍थायी परिसरों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे जिनका विवरण इस प्रकार हैं:- क्र.सं. आईआईएम का नाम राशि (करोड़ रूपये में) 1 आईआईएम अमृतसर 348.31 2 आईआईएम बोध गया 411.72 3 आईआईएम नागपुर 379.68 4 आईआईएम सम्‍बलपुर 401.94 5 आईआईएम सिरमौर 392.51 6 आईआईएम विशाखापट्टनम 445.00 7 आईआईएम जम्‍मू 424.93 कुल 2804.09 इनमें से प्रत्‍येक आईआईएम 60384 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर निर्माण करेगा, जिसमें से प्रत्‍येक आईआईएम में 600 छात्रों के लिए संपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी। इन संस्‍थानों को 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र 5 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। इसके बाद उम्‍मीद है कि ये संस्‍थान अपना संचालन खर्च/रखरखाव खर्च आंतरिक तौर पर धनराशि के सृजन से कर लेंगे। इन संस्‍थानों के स्‍थायी परिसरों का निर्माण जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही सभी 20 आईआईएम के पास अपने स्‍थायी परिसर हो जाएंगे। आईआईएम छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे ताकि वे पेशेवर प्रबंधक बन सकें। इस मंजूरी से देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
हम गुरु साहिबों के सपने को साकार करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हेमकुंड साहिब रोपवे के बारे में प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करने और विनम्र शब्द बयां करने के लिए जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब, प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों सहित सिख समुदाय के सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने संगत को गुरु साहिबों के सपने को साकार करने के लिए निरंतर काम करते रहने का आश्वासन दिया। पत्र सूचना कार्यालय के कई ट्वीट पर अपनी राय व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: ‘“जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब, प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों सहित सिख समुदाय के सम्मानित सदस्यों ने हेमकुंड साहिब रोपवे पर प्रसन्‍नता व्यक्त की है। मैं उनके विनम्र शब्दों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और मैं संगत को विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरु साहिबों के सपने को साकार करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।’
प्रधानमंत्री ने इमैनुएल मैक्रों से बात की; फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर उन्हें बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर श्री इमैनुएल मैक्रों पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नेअपने ट्वीट में कहा, ‘फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई।’ उन्होंने कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ काम करते हुए भारत और फ्रांस के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।’
प्रधानमंत्री ने नासिक में कुंभ मेला शुरू होने पर सभी तीर्थयात्रियों को अपनी शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नासिक में कुंभ मेला शुरू होने पर सभी तीर्थयात्रियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा:- “नासिक में कुंभ मेला शुरू होने पर सभी तीर्थयात्रियों को मेरी शुभकामनाएं। उल्लास और आध्यात्मिकता से भरी आपकी तीर्थयात्रा आनंदमय हो।”
प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्‍मीदवारों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज संघ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा में 20 सफल उम्‍मीदवारों से मुलाकात की, जिन्‍होंने सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्‍थान, अहमदाबाद में प्रशिक्षण प्राप्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने लोक सेवाओं में उनके उज्‍ज्‍वल भविष्‍य की कामना की।
प्रधानमंत्री ने छठवें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ के साथ भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की। शुरुआती टिप्पणी में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। उन्होंने भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया। दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने आईजीसी के विभिन्न पहलुओं संबंधी अपनी बैठकों पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की: विदेश मामले और सुरक्षा आर्थिक, वित्तीय नीति और वैज्ञानिक एवं सामाजिक विनिमय जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण; विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह; और सचिव डीपीआईआईटी श्री अनुराग जैन ने भारत की ओर से प्रजेंटेशन दिया। पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शुल्ज द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु कार्रवाई पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। इसके तहत जर्मनी 2030 तक 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए सहमत हो गया है। साझेदारी को उच्च स्तरीय समन्वय और राजनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए यह जेडीआई आईजीसी के दायरे में एक मंत्रिस्तरीय तंत्र भी बनाएगा। आईजीसी के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसे यहां देखा जा सकता है। मंत्रिस्तरीय द्वपक्षीय बैठकों के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सूची यहां देखी जा सकती है।