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देश में कई स्‍थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्‍यम से भारतीय कौशल संस्‍थान स्‍थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए देश के विभिन्‍न स्‍थानों में भारतीय कौशल संस्‍थान स्‍थापित करने की मंजूरी दे दी है। उपलब्‍ध आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर ऐसे केन्‍द्र खोले जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। लाभ : कौशल विकास संस्‍थान, के जरिए उच्‍च गुणवत्‍ता वाले कौशल प्रशिक्षण, अनुसंधानपरक शिक्षा तथा उद्योग जगत से व्‍यावहारिक तरीके से सीधे जुड़ने का अवसर उपलब्‍ध कराते हुए भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के मुख्‍य क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्‍पर्धामें टिके रहने में सक्षम बनाएंगे। यह देश भर में आकांक्षी युवाओं को अत्‍यधिक कुशल प्रशिक्षण उपलब्‍ध कराने के साथ ही उद्योग जगत के साथ सीधे जुड़ने का अवसर भी देगा, ताकि वे वैश्विक स्‍तर पर सभी क्षेत्रों में प्रतिस्‍पर्धी बन सकें। निजी क्षेत्र के फायदों और भूमि के रूप में सरकारी पूंजी के माध्‍यम से इस योजना के तहत विशेषज्ञता, ज्ञान और प्रतिस्‍पर्धी क्षमता वाले नये संस्‍थान स्‍थापित किए जा सकेंगे।
महालया के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महालया के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। यह मांगलिक पर्व दुर्गा पूजा से सात दिन पहले नए चाँद के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “शुभो महालया!” प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि त्योहारों का यह मौसम हमारे जीवन में उल्लास, शांति और समृद्धि लेकर आए।
भारत और अमेरिका हैदराबाद में नवंबर 2017 में होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के सह-मेजबान होंगे

भारत और अमेरिका हैदराबाद में 28-30 नवंबर 2017 तक होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (जीईएस) के सह-मेजबान होंगे। अपने ट्विटर एकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहाः ‘भारत और अमेरिका हैदराबाद में 28-30 नवंबर 2017 तक होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (जीईएस) की सह-मेजबानी करेंगे। यह सम्मेलन उद्यमियों एवं स्टार्टअप्स को वैश्विक नेताओं के साथ लाने का अनूठा अवसर होगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की नेता के तौर पर वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 में सुश्री इवांका ट्रंप की मौजूदगी का इंतजार रहेगा।’
भारतीय न्‍यास (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय न्‍यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 और 20ए में संशोधन करने के लिए भारतीय न्‍यास (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है। ये संशोधन न्‍यास के धन के निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए न्‍यासियों को अधिक स्‍वायत्‍ता और लचीलापन प्रदान करने के इरादे से किए जा रहे हैं। इससे केंद्र सरकार न्‍यास द्वारा निवेश के लिए प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों की श्रेणियों को अधिसूचित करने तथा भारतीय न्‍यास अधिनियम 1882 की धारा 21 के पुराने हो चुके प्रावधानों को हटाने में सक्षम होगी।
प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केदारनाथ धाम विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की आज वीडियो कॅान्‍फ्रेंसिंग के जरिये उत्‍तराखंड सरकार के साथ समीक्षा की। इस तीर्थस्‍थल के पुनर्निर्माण की अपनी परिकल्‍पना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्‍य सरकार को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्‍थलों के लिए विकास परियोजनाओं की संकल्‍पना के साथ उसका डिजाइन इस प्रकार तैयार करना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, पर्यावरण के अनुकूल हो और प्रकृति और उसके आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बैठा सके। वर्तमान स्थिति और इन तीर्थस्‍थलों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्‍या में तुलनात्‍मक रूप से आई कमी को ध्‍यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि निर्माण के वर्तमान समय का उपयोग श्रमिकों के उचित वितरण द्वारा लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन साथ ही हमें उचित दूरी बनाए रखने (सोशल डिस्‍टेंसिंग) के नियम को भी ध्‍यान में रखना होगा। इससे आने वाले वर्षों में पर्यटकों की संख्‍या में बढ़ोतरी जारी रखने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। कुछ विशेष सुझावों के तहत, प्रधानमंत्री ने रामबन से केदारनाथ तक के बीच अन्‍य धरोहर और धार्मिक स्‍थलों के और विकास करने का निर्देश दिया। यह कार्य केदारनाथ के मुख्‍य मंदिर के पुर्नर्विकास के अतिरिक्‍त होगा। बैठक में श्रद्धालुओं के स्‍वागत के लिए ब्रह्म कमल वाटिका और संग्रहालय के विकास की स्थिति से संबंधित विवरण पर भी विस्‍तार से बातचीत हुई जो वासुकी ताल के रास्‍ते में है। साथ ही पुराने शहर के मकानों और वास्‍तुकला की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्‍व की सम्‍पत्तियों के पुनर्विकास के अलावा अन्‍य सुविधाओं जैसे मंदिर से उपयुक्‍त दूरी पर और नियमित अंतराल पर पर्यावरण अनुकूल पार्किंग स्‍थल के बारे में भी चर्चा हुई। बातचीत में उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री श्री त्रिवेन्‍द्र सिंह रावत और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल हुए ।
भारत और कनाडा के बीच नागर विमानन समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन के क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और नागर विमानन के क्षेत्र में अनुभव और तकनीकी जानकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन की कुछ महत्‍वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:- • नागर विमानन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्‍यावसायिक/ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक उपयुक्‍त मंच बनाया जाये। • दोनों देशों के बीच विमान संचालन की सुरक्षा और संबंधित अन्‍य क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रम होना चाहिए ताकि नागर विमानन महानिदेशालय को सर्वश्रेष्‍ठ अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों और नवीनतम अंतर्राष्‍ट्रीय नागर विमानन संगठन के सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम की जरूरतों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जा सके। • उपरोक्‍त बातों के अलावा कनाडा की कम्‍पनियों के साथ तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान से भारतीय कम्‍पनियों को लाभ मिल सकता है क्‍योंकि विमानन उद्योग कनाडा में बेहद विकसित है। इसी प्रकार कनाडा की कम्‍पनियां भारत में तेजी से बढ़ते नागर विमानन उद्योग से लाभ उठा सकती हैं।
प्रधानमंत्री कल रविवार को आकाशवाणी पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री नशे की लत पर काबू पाने पर विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर दिन में 11.00 बजे ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नशे की लत पर काबू पाने पर विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री कल 11.00 बजे ‘मन की बात’ कार्यक्रम http://www.narendramodi.in/mannkibaat/ के दौरान अपने विचार साझा करने वाले हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि वह आने वाले कार्यक्रम में यानी कल नशे की लत http://nm4.in/1sjHeVN #MannKiBaat पर काबू पाने पर विचार रखेंगे। कई लोगों ने कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार, टिप्‍पणियां और स्‍पष्‍ट विचार साझा किए हैं। इस कार्यक्रम के विषय जागरुक करने वाले और मददगार होते हैं।
प्रधानमंत्री ने श्रमिक संघ के नेताओं से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चाय पर विभिन्‍न श्रमिक संघों के नेताओं से मुलाकात की। वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली की अध्‍यक्षता में एक अंतर-मंत्रालीय समूह के साथ इन नेताओं की आज पहले व्‍यापक विचार-विमर्श के साथ यह मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीति से संबंधित क्षेत्रों और उनसे जुड़े कानूनों सहित कामगारों के हितों के विभिन्‍न मुद्दे पर श्रमिक संघ के नेताओं के विचारों को सुना। बैठक में जिन श्रमिक संघों ने प्रतिनिधित्‍व किया, उनमें ऐटक (ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्‍स, भारतीय मजदूर संघ, सीआईटीयू, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर संघ, आईएनटीयूसी, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्‍स, सेल्‍फ-एम्‍प्‍लायड वीमेंस एसोशिएशन, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली, श्री बंडारू दत्‍तात्रेय, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल और डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्‍थित थे।
प्रधानमंत्री ने राजधानी एक्‍सप्रेस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्‍सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के जल्‍द स्‍वास्‍थ्‍य लाभ की कामना व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री मोदी इस संबंध में रेल मंत्री के निरंतर संपर्क में है। रेल मंत्री ने दुर्घटना स्‍थल पर चल रहे राहत कार्य से प्रधानमंत्री को अवगत कराया है।
प्रधानमंत्री लोक सभा में: परिवर्तन की दिशा में जीएसटी टीम इंडिया द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है

प्रधानमंत्री ने आसन्न पारित जीएसटी का भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जीत के तौर पर वर्णन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को “टीम भारत द्वारा लिया एक महान कदम” एक “महान कदम परिवर्तन की दिशा में” और एक “महान कदम पारदर्शिता की दिशा में” के तौर पर वर्णन किया। वह लोकसभा में जीएसटी विधेयक पर बहस के दौरान बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने 8 अगस्त की तारीख का उल्लेख किया और याद किया कि 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि देश आज कर आतंकवाद से मुक्ति की दिशा में अपना मार्च शुरू करेगा। उन्होंने आसन्न पारित विधेयक को किसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक जीत के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक जीत बताया। वस्तु एवं सेवा कर पर विचार विमर्श और बातचीत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसी पर चर्चा करने के लिए सुश्री सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह दोनों को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि उनमें से एक लोकसभा सांसद है और अन्य राज्यसभा सांसद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी पर सहमति साबित करती है कि भारत में राष्ट्रीनीति राजनीति (राष्ट्रीय मुद्दे राजनीति से ऊपर हैं। ) से ऊपर है। उन्होंने जीएसटी का वर्णन ‘एक भारत’ हार या नेकलेस में एक और मोती के तौर पर किया- इसी दिशा में और अधिक रेलवे, अखिल भारतीय सेवाओं और भारत नेट और सागरमाला जैसे विजन है। प्रधानमंत्री ने कहा, जीएसटी के साथ हम कराधान में एकरूपता लाने का इरादा रखते है, उन्होंने आगे जोड़ा कि नई व्यवस्था में उपभोक्ता नई व्यवस्था में सर्वोच्च होगा। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि आदमी, पैसे, मशीन, सामग्री और मिनट (समय) विवेकपूर्ण उपयोग ठोस आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने कहा जीएसटी इसे प्राप्त करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी वास्तविक समय के आंकड़े लाने में भी मदद करेगा, क्योंकि इसकी ताकत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश चीजें जो उपभोक्ता महंगाई दर को प्रभावित कर सकती है को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से वसूली में भ्रष्टाचार कम करने के साथ ही वसूली की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे व्यवसायों को भी जीएसटी से काफी लाभ होगा, और जीएसटी के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है, ताकि हम इससे गरीबी कम कर सकें।
प्रधानमंत्री मध्‍य प्रदेश के अमरकंटक में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल मध्‍य प्रदेश के अमरकंटक में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कल दोपहर को मध्‍य प्रदेश के अमरकंटक में आयोजित नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे काफी खुशी हो रही है। नर्मदा सेवा यात्रा नर्मदा को बचाने के लिए एक उत्‍कृष्‍ट जन आंदोलन है और यह पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश भी देती है। मैं कल मध्‍य प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन को भी शुरू करूंगा जिसका मध्‍य प्रदेश की पारिस्थितिकी पर निश्चित रूप से एक व्‍यापक प्रभाव पड़ेगा। कल आप अपने मोबाइल पर https://t.co/TYuxNNJfIf” नर्मदा सेवा यात्रा कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे।’
प्रधानमंत्री 15 जनवरी को स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे

स्टार्टअप उद्यमयी प्रधानमन्त्री के सामने छह विषयों पर प्रस्तुति देंगे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ‘उद्यमियों से संवाद’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जनवरी, 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्यमी इस बातचीत मैं भाग लेंगे। ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को छह वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया है। संवाद के दौरान प्रत्येक समूह बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। इस संवाद का उद्देश्य यह समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्यम किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी, 2022 तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम, “सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इको-सिस्टम”, का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ की छठी वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप उद्योगों की क्षमता में दृढ़ विश्वास रहा है। यह 2016 में स्टार्टअप इंडिया की प्रमुख पहल के शुभारंभ में परिलक्षित हुआ। सरकार ने स्टार्टअप उद्योगों की प्रगति और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने की दिशा में काम किया है। इसका देश में स्टार्टअप इको-सिस्टम पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और इससे देश में क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है।
मंत्रिमंडल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) स्कीम को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए इसके दिशा निर्देशों में संशोधन की अनुमति दे दी है। स्कीम में दो प्रकार के परिवर्तन किए गए हैः 1. स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने, लक्ष्य के अनुसार वित्तीय साधन जुटाने, सोने के आयात से उत्पन्न आर्थिक दबाओं को कम करने तथा चालू खाता घाटा कम करने के लिए इसकी विशेषताओं में बदलाव किया गया है। 2. विभिन्न ब्याज दरों और जोखिम प्रतिरक्षा/चुकता वाले विभिन्न एसजीबी डिजाइन करने एवं शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को लचीलापन दिया गया है ,जो विभिन्न श्रेणी के निवेशकों को निवेश का विकल्प देगा। वित्त मंत्रालय (जारी करने वाला) को वित्त मंत्री की स्वीकृति से स्कीम की विशेषताओं में संशोधन/ जुड़ाव करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि एक विशेष भाग की विशेषताओं को अंतिम रूप देने और इसकी अधिसूचना के बीच समय-अंतराल को कम किया जा सके। ऐसा लचीलापन नए निवेश उत्पादों के साथ स्पर्धा से कारगर रूप से निपटने में सहायक होगा और इससे गतिशील और उतार चढाव वाले बाजार, वृहत आर्थिक स्थिति और स्वर्ण मूल्य जैसी अन्य स्थितियों से निपटा जा सकेगा। स्कीम में निम्नलिखित विशेष परिवर्तनों को मंजूरी दी गई है। 1. निवेश की सीमा व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष चार किलोग्राम, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) तथा न्यासों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा सूचित अस्तित्वों के लिए 20 किलोग्राम बढा दी गई है। 2. सीमा की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी और इसमें अनुषंगी बाजार में कारोबार के दौरान खरीदे गए सोवरन स्वर्ण बॉन्ड शामिल होंगे। 3. निवेश सीमा में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के जमानती हिस्से शामिल नही होंगे। 4. सोवरन स्वर्ण बॉन्ड मांग के आधार पर उपलब्ध होंगे। एनएसई, बीएसी, बैंकों तथा डाक विभाग की सलाह के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा मांग के आधार पर उत्पाद की विशेषताएं तय की जाएंगी। 5. सोवरन स्वर्ण बॉन्ड की तरलता और कारोबारी सक्षमता में सुधार के लिए उचित बाजारमुखी पहल किए जाएगें। वाणिज्यिक बैंक तथा एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कम्पनी या सरकार द्वारा निर्धारित कोई कम्पनी बाजार निर्माता होगी। 6. सरकार आवश्यकता पड़ने पर एजेन्टों को ऊंचे कमीशनों की इजाजत दे सकती है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। अपने कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः "उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे मुझे विश्वास है कि यह पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी, दोनों यहां के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।"
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (एआईडब्‍ल्‍यूएएसआई) के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार तथा विदेश और व्यापार विभाग (डीएफएटी), ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर दिसम्‍बर, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन शहरी जल सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। यह शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा; पानी और स्वच्छता सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार; पानी और पानी की उपलब्‍धता वाले शहरों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने; जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहित करने; जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए पहल के माध्यम से सामाजिक समावेश में सुधार करने का काम करेगा। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को शहरी जल सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में दो देशों द्वारा प्राप्त तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी लेने में सक्षम करेगा और ज्ञान के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और संस्थानों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के स्‍वप्‍न को पूरा करने में मदद मिलेगी।
भारत-सिंगापुर सामरिक वार्ता के आगंतुक सदस्‍यों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारत-सिंगापुर सामरिक वार्ता के आगंतुक सदस्‍यों ने सह-अध्‍यक्ष प्रो. टॉमी कोह की अगुवाई में आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शहरी प्रबंधन, शहरी विकास एवं शहरी प्रशासन के क्षेत्र में सिंगापुर की विशेषज्ञता से लाभ उठाना पसंद करेगा। उन्‍होंने शहरी प्रबंधन और शहरी प्रशासन के वास्‍ते मानव संसाधन की क्षमता के सृजन के लिए भी सिंगापुर से सहयोग देने को कहा। उपर्युक्‍त सदस्‍यों ने केंद्र सरकार की स्‍मार्ट सिटी पहल की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने सिडनी कैफे बंधक घटना के प्रति चिंता व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री ने इसे अमानवीय कृत्‍य और दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के एक कैफे में नागरिकों को बंधक बना लिए जाने की घटना की प्रति चिंता व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने इस घटना को दुर्भाग्‍यपूर्ण और अमानवीय कृत्‍य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, “सिडनी की घटना चिंतनीय है। इस तरह की घटना अत्‍यंत दुर्भाग्‍यपूर्ण और अमानवीय है। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।”
कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। जीएसटीएटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष करेंगे एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे। जीएसटीएटी की राष्ट्रीय पीठ के गठन पर एकमुश्त व्यय 92.50 लाख रुपयेका होगा, जबकि आवर्ती व्यय सालाना 6.86 करोड़ रुपये होगा। ब्‍यौरे: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का मंच है और केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम समान मंच है। केन्द्र और राज्य, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रथम अपीलों में दिए गए आदशों के विरुद्ध अपील, जीएसटी अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल होती है जो कि केन्द्र तथा राज्य जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत एक होता है। समान मंच होने के कारण जीएसटी अपीलीय अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एकरूपता होगी और इस प्रकार समूचे देश में जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XVIII में जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करती है कि वह परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा सिफारिश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी बनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर अपील के रूप में पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।
प्रधानमंत्री ने अमरेली में सहकार सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमरेली में एपीएमसी के एक नए निर्मित बाजार यार्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने अमर डेयरी के एक नए संयंत्र का भी उद्घाटन किया और शहद संयंत्र के लिए नींव रखी। अमरेली के सहकार सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि वे यह देखकर खुश हैं कि युवा लोग बढ़ रहे हैं और सहकारी क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने याद किया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब किस प्रकार सौराष्ट्र में डेयरी का विकास हुआ था। उन्होंने कहा कि ई-नाम (e-NAM) योजना से किसानों को लाभ हो रहा है और यह उन्हें बेहतर बाजारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नील क्रांति और मीठी (शहद) क्रांति में सौराष्ट्र के लोगों की जिंदगी को बदलने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
मंत्रिमंडल ने मेड-अप्स क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेड-अप्स यानी निर्मित वस्तुओं के क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को अपनी मंजूरी दे दी है। मेड-अप्स क्षेत्र में अगले तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर 11 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार पैदा करने के उद्देश्य के साथ, परिधान पैकेज के लिए 6,006 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के भीतर समयबद्ध तरीके से निम्नलिखित चीजों को अनुमोदित किया गया है:- 1. मेड-अप्स के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) सब्सिडी 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाकर उत्पादन प्रोत्साहन मुहैया कराना, ठीक वैसे ही जैसे तीन वर्षों की अवधि के बाद रोजगार और अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर गारमेंट्स को करवाई जाती है। 2. प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना का मेड-अप्स सेक्टर के लिए विस्तार ताकि ईपीएफओ में दाखिला लेने वाले सभी नए कर्मचारियों को काम के पहले तीन वर्ष नियोक्ता के योगदान का 3.67 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त मुहैया करवाया जा सके जो कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 8.33 प्रतिशत के अलावा है। 3. मेड-अप्स के निर्यात पर बढ़े हुए ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, मेड-अप्स क्षेत्र को रीबेट ऑफ स्टेट लेवीज़ (आरओएसएल) योजना (परिधानों के लिए) का विस्तार। 4. श्रम कानूनों का सरलीकरण: (क) मेड-अप्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रति तिमाही के ओवरटाइम को बढ़ाकर 100 घंटे तक किया गया है । (ख) प्रति माह 15,000 रुपए से कम कमाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में उनका योगदान वैकल्पिक किया। इन कदमों से अनुमान है कि कपड़ा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और 11 लाख व्यक्तियों तक रोजगार पैदा होगा जिससे निर्यात में वृद्धि होगी और कपड़ा व परिधान क्षेत्र में कर्मचारियों के लाभ बढ़ेंगे।
तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री श्री ओ. पनीरसेलवम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा जल्‍लीकट्टु पर लगाई गई रोक के बारे में चर्चा की गई। जल्‍लीकट्टु के सांस्‍कृतिक महत्‍व को ध्‍यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मामला फिलहाल न्‍यायालय के विचाराधीन है। केंद्र सरकार राज्‍य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री ने मुख्‍यमंत्री को आश्‍वासन दिया कि राज्‍य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी संभव सहायता दी जाएगी और जल्‍द ही राज्‍य में एक केंद्रीय दल को तैनात किया जाएगा।
प्रधानमंत्री अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा पर जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29-30 दिसंबर को अंडबार और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 29 दिसंबर की शाम पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अंडमार निकोबार में सुनामी स्मारक जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वाल ऑफ लॉस्ट सोल्स पर कैंडिल जलाएंगे। प्रधानमंत्री एरोंग में आईटीआई का उद्घाटन करेंगे और अनेक आधारभूत परियोनजाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बाद में पोर्ट ब्लेयर में शहीद कॉलम पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी शहर के सेल्लुयर जेल को देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री पोर्ट ब्लेयर के साउथ पॉइंट पर हाई मास्ट ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी स्टेडियम में स्मृति डाक टिकट, सिक्का और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर फर्स्ट डे कवर जारी करेंगे। प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए नवाचार तथा स्टार्टअप नीति जारी करेंगे। श्री मोदी 7 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्र तथा सौर ग्राम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री उपस्थि समूह को संबोधित करेंगे।
पीएम 8 अप्रैल, 2021 को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती (प्रकाश पर्व) के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती (प्रकाश पर्व) मनाने के लिए उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में इस विशेष अवसर को मानने के लिए साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी। उच्च स्तरीय समिति के बारे में — केंद्र सरकार द्वारा 24 अक्टूबर, 2020 को एचएलसी का गठन किया गया था, ताकि वह आयोजनों की निगरानी के साथ-साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती की स्मृति से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी दे सके।