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प्रधानमंत्री ने विधान सौध, बेंगलुरु में संत कवि श्री कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विधान सौध, बेंगलुरु में संत कवि श्री कनक दास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री कनक दास को श्रद्धांजलि देने के बाद, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “आज, कनक दास जयंती के शुभ अवसर पर, मैंने बेंगलुरु में श्री कनक दास को श्रद्धांजलि दी। हमें भक्ति का मार्ग दिखाने, कन्नड़ साहित्य को समृद्ध करने और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के बारे में भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत सहित अन्य लोग भी थे।
प्रधानमंत्री ने शहरी विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज विभिन्‍न शहरी विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इनमें 500 नगरों में फैले मूलभूत भौतिक बुनियादी ढांचे में रिक्तियों पर ध्‍यान देना और स्‍मार्ट सिटी पहलों के संचालन के लिए कदम शामिल हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए कि शहर और नगर के आर्थिक विकास के मुख्‍य वाहकों के रूप में उभर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक नगर का आर्थिक विकास मॉडल इसके स्‍मार्ट सिटी विजन का एक अंतरंग हिस्‍सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि 2019 तक के अगले कुछ वर्षों को ‘शहरी थीम वर्षों’ के एक अलग विषय-वस्‍तु या शहरी विकास के एक पहलु पर हर वर्ष ध्‍यान दिए जाने के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्‍होंने शहरी प्रशासन और शहरी योजना निर्माण में क्षमता निर्माण की जरूरत पर जोर दिया। उन्‍होंने स्‍मार्ट शहरों के लिए सर्वश्रेष्‍ठ विचार पैदा करने के लिए शहरों एवं नगरों में विशेषकर युवाओं के बीच विचार-विमर्शों की शुरूआत करने की अपील की। उन्‍होंने ‘बच्‍चों के लिए मैत्रीपूर्ण’ नगरों के निर्माण पर विशेष ध्‍यान देने की अपील की। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि ग्रीन सिटी, शून्‍य अपव्‍यय, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गैस ग्रिड एवं चलंत प्रशासन जैसी धारणाओं और विषय वस्‍तुओं को स्‍मार्ट सिटी विचार का एक हिस्‍सा होना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा कि एक नगर संग्रहालय को प्रत्‍येक स्‍मार्ट सिटी का एक अंतरंग हिस्‍सा होना चाहिए। शहरी विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा वित्‍त और शहरी विकास मंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलघ के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाईके अलघ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; “प्रोफेसर वाई के अलघ एक प्रख्यात विद्वान थे, जो सार्वजनिक नीति, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के प्रति गहरे रूप से जुड़े थे। उनके निधन से दुख हुआ। हमारे बीच हुई बातचीत को मैं संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) की धारा 2 और धारा 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिनियम की धारा 2 में एक नए खंड में ‘आवासीय सुविधा अधिवास’ की परिभाषा को शामिल किया गया है जबकि ‘आवासीय सुविधा अधिवास’ से निष्कासन के लिए धारा 3 की उपधारा 3ए के नीचे नई उपधारा 3बी का प्रावधान शामिल किया गया है। यह संशोधन एक निश्चित कार्यकाल या तय की गई समयावधि के लिए आवंटित आवासीय परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वालों को निष्कासित करने के लिए संपदा अधिकारियों को संक्षिप्त कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है। ऐसे लोगों के आवास नहीं खाली करने के कारण नए पदाधिकारियों के लिए आवास की अनुपलब्धता बनी रहती है। इस प्रकार, अब संपदा अधिकारी उन मामलों में जांच कर सकता है, जिन मामले की परिस्थितियों को वह उचित समझता है। उसे अधिनियम की धारा 4, 5 और 7 के अनुसार निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा। संपदा अधिकारी नई धारा में प्रस्तावित प्रक्रिया का पालन करते हुए तुरंत ऐसे व्यक्तियों के निष्कासन का आदेश भी दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति निष्कासन के आदेश का अनुपालन न करे अथवा उसे मानने से इनकार कर दे तो संपदा अधिकारी उन्हें परिसर से बेदखल कर कब्जा भी ले सकता है। इसके लिए वह जरूरत के आधार पर बल का प्रयोग भी कर सकता है। इस संशोधन से सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों का सुगम और त्वरित निष्कासन सुलभ होगा। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप भारत सरकार अब यह सुनिश्चित कर सकती है कि अनधिकृत निवासियों को सरकारी आवासों से तेजी और सुगम तरीके से बेदखल किया जाए और खाली कराए गए आवास पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हों ताकि प्रतीक्षा अवधि को कम किया जा सके। इन संशोधनों से सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रहने वालों के सुगम और त्वरित निष्कासन की सुविधा मिलेगी और सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ने से प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों को लाभ होगा। सरकारी आवास समय पर खाली न करने से नए पदाधिकारियों के लिए आवासों की अनुपलब्धता बढ़ जाती है। इसका लाभ पाने वालों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले वे कर्मचारी शामिल हैं, जो सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जीपीआरए) के पात्र हैं और अपनी बारी की परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि भारत सरकार को सरकारी आवासों में अवैध तरीके से रहने वालों को पीपीई एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अनुसार निकालना होता है। हालांकि निष्कासन की यह प्रक्रिया सामान्यतौर पर लंबा समय लेती है और इसकी वजह से नए पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवासों की उपलब्धता घट जाती है।
मंत्रिमंडल ने भारत और कम्बोडिया के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्वीपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और कम्बोडिया के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्वीपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय निवेश प्रवाहों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक-दूसरे के क्षेत्र से किसी अन्य देश में निवेशों को बढ़ावा और संरक्षण प्रदान करना है। यह संधि दोनों देशों को अपने क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के निवेशकों के लिए अनुकूल स्थितियों को बनाने और अपने कानूनों के अनुसार निवेश स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संधि दिसम्बर 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर भारतीय मॉडल द्वीपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के अनुसार पहली द्वीपक्षीय संधि है।
भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान केंद्र की स्‍थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने आज भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) को मंजूरी प्रदान की। यह संस्‍था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक संस्‍था होगी। आईएसएलआरटीसी सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निशक्‍तजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग के तत्‍वाधान में होगा। इसे प्रारंभ में नई दिल्‍ली में इंस्‍टीट्यूट फॉर फिजिकल हेंडिकेप्‍ड में स्‍थापित किया जायेगा। इस फैसले से देश में सुनने में अक्षम 50 लाख लोगों की सहायता होगी। इससे उनकी शिक्षा, कार्यस्‍थल और सार्वजनिक जीवन की सभी गतिविधियों में पहुंच बढ़ेगी। ये केंद्र एक संस्‍था होगा जिसमें एक अध्‍यक्ष होगा और उसकी जनरल काउंसिल में 12 सदस्‍य होंगे। इसकी एक कार्यकारी परिषद भी होगी, जिसमें अध्‍यक्ष और 9 सदस्‍य, कुछ पदेन अधिकारी और सुनने में अक्षम लोगों के राष्‍ट्रीय स्‍तर के संगठनों/विश्‍वविद्यालयों/अकादमिक संस्‍थानों के विशेषज्ञों के रूप में अन्‍य सदस्‍य तथा भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) के स्‍वतंत्र विशेषज्ञ होंगे। इस समुदाय की समान आईएसएल और संबंधित मामलों से जुड़ी जरूरतें लंबे अरसे से नज़रअंदाज की जाती रही हैं और इन समस्‍याओं को सुनने में अक्षम लोगों के लिए काम करने वाले विभिन्‍न संगठनों द्वारा दर्ज कराया जाता रहा है। यह केंद्र अकादमिक विकास, भारतीय संकेत भाषा के प्रशिक्षण और प्रचार का मार्ग प्रशस्‍त करेगा। केंद्र संकेत भाषा के व्‍याख्‍याकारों का विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकी पर मुख्‍य रूप से ध्‍यान केंद्रित करेगा। इससे सुनने में अक्षम लोगों को जीवन के हर पहलू में पूरी तरह भाग लेने के समान अवसर उपलब्‍ध हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह जी को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमारे देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अवसर पर अदम्‍य साहस का प्रदर्शन किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर विश्व के राजनेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 76वें स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्‍व के राजनेताओं को उनकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए धन्‍यवाद दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ हुआ है।” मालदीव के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी, राष्ट्रपति @ibusolih। भारत-मालदीव की प्रगाढ़ दोस्ती पर आपके गर्मजोशी से भरे शब्दों का मैं ह्रदय से समर्थन करता हूं।” फ्रांस के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “आपकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई से अभिभूत हूँ, राष्ट्रपति @EmmanuelMacron। भारत फ्रांस के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को वास्तव में बहुत सम्मान देता है। हमारी द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक कल्याण के लिए है।” भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; “मैं @PMBhutan लोटे शेरिंग को उनकी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी भारतीय भूटान के साथ हमारे विशेष संबंधों को सम्मान देते हैं – एक करीबी पड़ोसी और एक अमूल्य मित्र।” डोमिनिक ऑफ कॉमनवेल्थ के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; “हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आपकी बधाई के लिए, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट, आपका धन्यवाद। आने वाले वर्षों में भारत और डोमिनिक ऑफ कॉमनवेल्थ के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहें।” मॉरीशस के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाएं प्राप्त कर सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। भारत और मॉरीशस के बीच बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे नागरिकों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों राष्ट्र भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।” मेडागास्कर के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमें बधाई देने के लिए राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को धन्यवाद। एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में, भारत हमेशा दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए मेडागास्कर के साथ काम करेगा।” नेपाल के प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; “शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, पीएम @SherBDeuba। आने वाले वर्षों में भारत-नेपाल की दोस्ती और प्रगाढ़ होती रहे।” एमजी/एएम/जेके/एजे
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में त्‍सुनामी के कारण लोगों की मौत पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इंडोनेशिया में ज्‍वालामुखी आने के बाद त्‍सुनामी के कारण लोगों की मौत पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ‘इंडोनेशिया में ज्‍वालामुखी आने के बाद त्‍सुनामी के कारण लोगों की मौत और तबाही से दु:खी हूं। शोकसंतप्‍त परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं और घायल लोगों के शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं। भारत राहत कार्य में अपने इस पड़ोसी और मित्र की सहायता के लिए तैयार है।’
प्रधानमंत्री ने प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, अक्षय ऊर्जा और आवास शामिल है। अप्रैल की आखिरी सप्ताह में आयोजित कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की समीक्षा के तुरंत बाद हुई समीक्षा बैठक लगभग तीन घंटे तक चली और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और भारत सरकार के सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया। नीति आयोग के सीईओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के दौरान यह पाया गया है क‍ि ऊर्जा के उत्‍पादन किफायती और ग्रामीण आवास, एलईडी बल्ब आदि सहित कई क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति हुई है । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक 1.98 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ हुआ है। प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में गैस का योगदान बढ़कर 8% हो गया है। सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत 81 शहरों को कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रण पर अधिक जोर दिया और तंत्र के विकास के लिए कहा ताकि किसान इस प्रक्रिया से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रयोजन के लिए कृषि अवशेषों का उपयोग करने के लिए दूसरी पीढ़ी के जैव-एथानोल रिफाइनरियों की स्थापना शीघ्र ही की जानी चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत कुल 18,452 में से 13,000 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण किया गया है और 1000 दिनों के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करने का काम प्रगति पर है। 2016-17 में 22 लाख से अधिक ग्रामीण बीपीएल परिवारों को विद्युतीकृत किया गया और इसी अवधि में 40 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए। 41 गीगाहैट्स संचरण क्षमता के साथ कुल अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को काफी बढ़ाया गया है। इस काम को मई 2014 से अप्रैल 2017 के दौरान अंजाम दिया गया। कुल नवीकरणीय उत्पादन क्षमता ने पिछले वर्ष 24.5% की वृद्धि के साथ 57 गीगावाट को पार कर लिया है। वित्त वर्ष 2017 में सौर ऊर्जा में क्षमता में वृद्धि 81% सबसे ज्यादा थी। प्रति किलोवाट-घंटा के हिसाब से 4 रुपये से कम दरों के साथ सौर और वायु टैरिफ ने अब ग्रिड समानता हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री ने कुछ मॉडल सौर शहरों की स्थापना के लिए कहा, जहां बिजली की जरूरत पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों को केरोसिन मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सौर उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रोजगार सृजन करने के लिए और अक्षय ऊर्जा अभियान से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस योजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए आईटी और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2010 में ग्रामीण क्षेत्रों में 32 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों को दी जा रही प्रशिक्षण और कौशल के बारे में भी जानकारी ली जिसमें वह शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं जैसे कि विद्युतीकरण, आईटी नेटवर्क और आवास के लिए एक समेकित दृष्टिकोण की मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मामले में 100 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों पर केंद्रित दृष्टिकोण की मांग की। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य की समीक्षाओं को जिलास्तरीय पर समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रगति की बेहतर निगरानी की जा सके।
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से कामारेड्डी, तेलंगाना की दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया हैः “तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर बहुत दुखी हूं। शोकसंतप्त परिवारों के लिये मेरी संवेदना और घायलों के लिये प्रार्थना। प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री मोदी”
प्रधानमंत्री कल 21 अक्टूबर को एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 21 अक्टूबर, 2021 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे औरउसके बादउनका संबोधन होगा। इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक हिस्से के रूप में 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों के साथ आने वाले उन सहयोगियों को वातानुकूलित आवास सुविधाएं प्रदान करना है, जिन्हें अकसर लंबी अवधि के लिए अस्पतालों में रहना पड़ता है। फाउंडेशन द्वारा लगभग 93 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है। यह एनसीआई के अस्पताल और ओपीडी ब्लॉक के करीब स्थित है। इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुश्री सुधा मूर्ति भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री 5 जून को ‘मिट्टी बचाओ आंदोलन’ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। सद्गुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। 5 जून 100 दिन की यात्रा का 75वां दिन है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंताओं और प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगी।
भारत व जॉर्डन के बीच सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर, 2015 में भारत व जॉर्डन के बीच सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से मंत्रिमंडल को अवगत कराया। यह एमओयू, दोनों देशों के बीच सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में औद्योगिक, तकनीकी व वाणिज्यिक सहयोग में वृद्धि व उसे मजबूत करेगा। साथ ही इसके जरिये दोनों देशों के बीच साझेदारी को कायम रखने के लिए संस्थानिक व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं:- (i). क्षमता निर्माण के क्षेत्रों की पहचान करना, खासतौर से जॉर्डन के आईटी सेक्टर, डिजाइन, योजना को ध्यान में रखते हुए। जॉर्डन के फायदे को ध्यान में रखते हुए आईटी क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना। (ii). निवेश व व्यापार प्रोत्साहन के क्षेत्र में दोनों देशों की सार्वजनिक व निजी कंपनियों के बीच सहयोग। (iii). ई-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, टेलीमेडिसीन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। (iv). अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी आईटी एंड ई मैन्युफैक्चरिंग व सेवा उद्योग के विकास पर विशेष जोर देते हुए नियामक नीति व संस्थानिक ढांचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों को साझा करना। (v). दोनों देशों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान आदि, और; (vi). दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित अन्य क्षेत्रों में सहयोग। दोनों पक्ष, सूचना एवं तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिनिधियों को लेकर कार्यदल गठित करेंगे जिसके जरिये उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग कार्यों को पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने संयुक्‍त राष्‍ट्र दिवस के अवसर पर जनता को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 अक्‍टूबर, 2015, संयुक्‍त राष्‍ट्र दिवस के अवसर पर आज जनता को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “सभी को संयुक्‍त राष्‍ट्र दिवस की बधाई। संयुक्‍त राष्‍ट्र ने विश्‍व को शांतिपूर्ण स्‍थल बनाने के अपने लक्ष्‍य के प्रति संकल्‍पबद्धता के साथ मानवता की सेवा करते हुए 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत, संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा की गई विभिन्‍न पहलों में सबसे आगे रहा है और संयुक्‍त राष्‍ट्र को उसके प्रयासों में हर सम्‍भव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। संयुक्‍त राष्‍ट्र दिवस के अवसर पर रात को दुनिया भर की प्रतीकात्‍मक इमारतों पर नीली रोशनी की जाएगी। भारत में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को प्रकाशित किया जाएगा। गांधीजी के आदर्श और उनके द्वारा दिखाया गया रास्‍ता आज बेहद प्रासांगिक हैं, और संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर और संयुक्‍त राष्‍ट्र के आदर्शों के साथ मेल खाता है।”
मंत्रिमंडल ने  मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्‍करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्‍करी से निपटने के लिए परस्‍पर सहयोग में मदद मिलेगी। हस्‍ताक्षर की तिथि से यह प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:- इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्‍त राष्‍ट्र अंतर्राष्‍ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्‍करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा। इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्‍करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्‍ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्‍करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन (मनी लॉंडरिंग) के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्‍तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं। सहमति पत्र के तहत, इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्‍त सूचना और दस्‍तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान आरंभ किया, पूरे देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस के द्वारा बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में राष्ट्र व्यापी भागीदारी को बढ़ावा देने एवं बापू के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए आज ‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान आरंभ किया। आज आरंभ ‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान का उद्वेश्य स्वच्छता की दिशा में अधिक सार्वजनिक भागीदारी सृजित करना है। इसका आयोजन 02 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समरोहों के आरंभ को भी चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से इस अभियान का हिस्सा बनने और एक ‘स्वच्छ भारत‘ के निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने की अपील की है। उन्होंने पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस के द्वारा बातचीत की। बातचीत आरंभ करते हुए, प्रधानमंत्री ने कुछ प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। इसमें शामिल था कि किस प्रकार चार वर्षों के भीतर ही भारत के 450 जिले खुले में शौचालय से मुक्त (ओडीएफ) बन गए हैं। इसी प्रकार, 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अवधि के दौरान खुद को ओडीएफ घोषित कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शौचालय या कूड़ादान जैसी सुविधाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है और यह भी कहा कि स्वच्छता एक आदत है जिसे मन में बिठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोग अब इस आदत के विकास में भागीदारी कर रहे हैं। असम के डिब्रुगढ़ के बच्चों ने प्रधानमंत्री को अपने स्कूल एवं क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपने योगदान के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने नोट किया कि युवा सामाजिक बदलाव के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बच्चों ने स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाया है, वह सराहनीय है। गुजरात के मेहसाणा में दूध एवं कृषि सहकारी संघों के सदस्य स्वच्छता की दिशा में अपनी पहलों के बारे में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए एकत्र हुए। मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया से फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन ने विभिन्न स्वच्छता कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी जिनसे वह जुड़े हुए हैं। विख्यात उद्योगपति श्री रतन टाटा भी इस बातचीत में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि निजी क्षेत्र स्वच्छ भारत के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीडिया से जुड़े व्यक्तियों, आईटीबीपी के जवानों ने भी बातचीत में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा एवं तमिलनाडु के सलेम की महिला स्वच्छताग्रहियों ने प्रधानमंत्री को स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने गंगा को स्वच्छ करने में जुटे स्वयंसेवकों से भी बातचीत की। अजमेर शरीफ दरगाह के भक्तों एवं हरियाणा के रेवाड़ी के रेल कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। मा अमृतानंदमयी ने बातचीत में कोवलम से हिस्सा लिया। संक्षेप में, संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छताग्रहियों की भूमिका की सराहना की और कहा कि इतिहास में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की दिशा में हमारा विश्वास और संकल्प आकाश की बुलंदियों पर है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए काम करने का आह्वान किया।