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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने “भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना” पर संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्‍थापना के लिए परियोजना परिव्‍यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक की स्थापना; बैंकिंग की सुविधा से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करके और घरों तक बैंकिंग की सुविधा के जरिए बैंकिंग की अपेक्षाकृत कम सुविधा पाने वाले लोगों के लिए अवसर संबंधी लागत को कम करके वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह परियोजना भारत सरकार के "कम नकदी" वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण के पूरक है और साथ ही आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है। भारतीय डाक भुगतान बैंक का 1 सितंबर, 2018 को 650 शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों के साथ देश भर में एक साथ शुभारंभ किया गया था। आईपीपीबी ने 1.36 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया और लगभग 1.89 लाख डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया है। आईपीपीबी के शुभारंभ के बाद से, इसमें 82 करोड़ के कुल वित्तीय लेन-देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें 1,61,811 करोड़ रुपये के साथ 21,343 करोड़ रुपये के 765 लाख एईपीएस लेन-देन शामिल हैं। 5 करोड़ खातों में से 77 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, 48 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जिनके इन खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपये जमा हैं। लगभग 40 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 2500 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ। स्कूली छात्रों के लिए 7.8 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। आकांक्षी जिलों में आईपीपीबी ने 19,487 करोड़ रुपये के कुल 602 लाख लेन-देन वाले 95.71 लाख खाते खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में, आईपीपीबी द्वारा 67.20 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 426 लाख के लेन-देन के साथ 13,460 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। प्रस्ताव के तहत शामिल कुल वित्तीय व्यय 820 करोड़ रुपये है। इस निर्णय से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राजकीय अंतिम संस्कार में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम आबे की स्मृति को सम्मान दिया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत-जापान साझेदारी का एक महान समर्थक मानते थे। राजकीय अंतिम संस्कार के बाद, प्रधानमंत्री ने अकासाका पैलेस में स्वर्गीय पीएम आबे की पत्नी श्रीमती अकी आबे के साथ एक निजी बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीमती आबे के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण मित्रता और भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्व प्रधानमंत्री आबे द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किशिदा के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में अपनी संवेदना को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने श्री प्रिय रंजन दासमुंशी के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व केन्‍द्रीय मंत्री श्री प्रिय रंजन दासमुंशी के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा – “श्री प्रिय रंजन दासमुंशी समृद्ध राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव वाले एक लोकप्रिय नेता थे। उन्‍होंने भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए उल्‍लेखनीय कार्य किया। उनके निधन से मुझे दु:ख पहुंचा है। मेरी संवेदना दीपा दासमुंशी जी, उनके परिवार और समर्थकों के साथ है।”
प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज ईरान की अपनी दो दिवसीय सरकारी यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा: ‘’मैं, राष्ट्रपति रूहानी के निमंत्रण पर आज और कल ईरान की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। भारत और ईरान के मध्य सभ्यतामूलक संबंध हैं और दोनों देशों के शांति, सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्र की समृद्धि में साझा हित हैं। राष्ट्रपति रूहानी और ईरान के माननीय सर्वोच्च नेता के साथ आयोजित बैठकों से हमारी सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। संपर्क, व्यापार,निवेश, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी। मैं अपनी इस यात्रा के दौरान चाबहार समझौते के निष्कर्ष के लिए भी तत्पर हूं। मैं तेहरान के गुरुद्वारे में जाऊंगा, और ‘भारत एवं ईरान संबंधों का पुनरावलोकन और संभावना’ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करुंगा। “
प्रधानमंत्री ने ओडिशा में अस्पताल में आग लगने से हुई मौत पर गहरा दु:ख जताया, राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में अस्पताल में आग लगने से हुई मौत पर गहरा दु:ख जताया है। प्रधानमंत्री ने घायलों और प्रभावितों को केंद्र से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ओडिशा में अस्पताल में आग लगने के कारण हुई लोगों की मौत से गहरा दु:ख पहुंचा है। यह त्रासदी दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने मंत्री जे. पी. नड्डा से बात की है और उन्हें सभी घायलों को एम्स स्थानांतरित करने के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही मैंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की है और उनसे कहा है कि घायलों और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता मुहैया कराई जाए। मैंने अस्पताल में आग लगने की इस चिंताजनक त्रासदी के बारे में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात की है और उन्हें केंद्र से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।’
संसद के बजट सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया को दिए गये वक्तव्य

नमस्‍कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देशभर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्‍वागत करता हूँ। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद हैं। ये बजट सत्र विश्‍व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्‍सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्‍सीन पूरी दुनिया में एक विश्‍वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्‍वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्‍ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्‍य मदद रूप होंगे। ये बात सही है कि बार-बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पर हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में…ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्षभर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्‍वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनायेंगे, आने वाला पूरा वर्ष नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्‍छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और महाराष्ट्र के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं। इस राज्य ने राष्ट्रीय प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दिया है। राज्य के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं महाराष्ट्र के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"
नागालैंड के मुख्‍यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नागालैंड के मुख्‍यमंत्री श्री टी. आर. जेलियांग ने आज यहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ 18 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें राज्‍य के सभी राजनीतिक दलों के विधायक शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को आश्‍वस्‍त किया कि वे नगा शांति प्रक्रिया के प्रति दृढ़ रूप से कटिबद्ध है। उन्‍होंने बताया कि नागालैंड की जनता, जिसमें विभिन्‍न नागरिक समाज समूह शामिल हैं, शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल ने नागा राजनीतिक मुद्दे को जल्‍द हल करने के लिए आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्‍वस्‍त किया कि सरकार पूरे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्‍होंने पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ कल हुई अपनी बैठक का उल्‍लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गईं विभिन्‍न संरचना परियोजनाएं क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने में सक्षम हैं। याद रहे, उक्‍त बैठक नीति आयोग के तत्‍वावधान में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दशकों पुरानी नागा राजनीतिक समस्‍या को हल करने के सकारात्‍मक प्रयास कर रही है। बैठक में राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल भी उपस्‍थित थे।
प्रधान मंत्री ने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी

प्रधान मंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने तेलंगाना के नया राज्‍य बनने पर वहां के लोगों और राज्‍य के प्रथम मुख्‍य मंत्री श्री के. चन्‍द्रशेखर राव को बधाई दी है। प्रधान मंत्री ने निम्‍न संदेश ट्वीट किया:- भारत को एक नया राज्‍य मिल गया है। 29वें राज्‍य के रूप में तेलंगाना का हम स्‍वागत करते हैं। तेलंगाना आगामी वर्षों में हमारी विकास यात्रा को सबल बनाएगा। तेलंगाना राज्‍य का निर्माण अनेक लोगों के वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद हुआ है। हम आज उन्‍हें नमन करते हैं। श्री के. चन्‍द्रशेखर राव गारू को तेलगांना के प्रथम मुख्‍य मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। राज्‍य की विकास यात्रा के लिए वहां के लोगों को मेरी शुभ कामनाएं। राज्‍य की प्रगति को नई उचाइयों पर ले जाने में तेलगांना के लोगों और सरकार को केन्‍द्र पूर्ण समर्थन का आश्‍वासन देता है।
मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को उच्‍च स्‍तरीय समिति द्वारा लागू किये जाने की मंजूरी दी

बोडो समुदाय की लम्‍बे समय से की जा रही कुछ मांगों को भी मंजूरी दी गई प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय समिति के गठन तथा समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों की भी मंजूरी दी। 1979-1985 के दौरान हुए असम आंदोलन के पश्‍चात 15 अगस्‍त 1985 को असम समझौते पर हस्‍ताक्षर हुए। समझौते की धारा 6 के अनुसार असम के लोगों की सांस्‍कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्‍साहित करने के लिए उचित संवै‍धानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे। परंतु यह महसूस किया गया कि असम समझौते के 35 वर्षों के बाद भी समझौते की धारा 6 को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए मंत्रिमंडल ने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है जो असम समझौते की धारा 6 के आलोक में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्‍मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान करेगी। समिति असम समझौते की धारा 6 को लागू करने में 1985 से अब तक किये गये कार्यों के प्रभाव का मूल्‍यांकन करेगी। समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और असमी लोगों के लिए असम विधानसभा तथा स्‍थानीय निकायों में आरक्षण के लिए सीटों की संख्‍या का आंकलन करेगी। समि‍ति असमी और अन्‍य स्‍थानीय भाषाओं को संरक्षित करने, असम सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण का प्रतिशत तय करने तथा असमी लोगों की सांस्‍कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रोत्‍साहित करने के लिए अन्‍य उपायों की आवश्‍यकता का आंकलन करेगी। गृह मंत्रालय समिति की संरचना और शर्तों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगी। आशा की जाती है कि समिति के गठन से असम समझौते को अक्षरश: लागू करने का मार्ग प्रशस्‍त होगा और यह असम के लोगों के लम्‍बे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा करेगा। मंत्रिमंडल ने बोडो समुदाय से संबंधित लम्‍बे समय से चले आ रहे मामलों को पूरा करने के विभिन्‍न उपायों को भी मंजूरी दी है। बोडो समझौते पर 2003 में हस्‍ताक्षर किये गये। परिणामस्‍वरूप भारतीय संविधान छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। हालांकि बोडो समुदाय के विभिन्‍न संगठनों ने अपनी मांगों के संबंध में लगातार ज्ञापन दिये हैं। मंत्रिमंडल ने आज बोडो म्‍यूजियम सह भाषा व सांस्‍कृतिक अध्‍ययन केन्‍द्र की स्‍थापना, कोकराझार में वर्तमान के ऑल इंडिया रेडियो स्‍टेशन व दूरदर्शन केन्‍द्र को आधुनिक बनाने तथा बीटीएडी से होकर गुजरने वाली एक सुपर फास्‍ट ट्रेन का नाम अरोनई एक्‍सप्रेस रखने के प्रस्‍तावों को भी मंजूरी दी है। राज्‍य सरकार भूमि नीति और भूमि कानूनों के संबंध में आवश्‍यक कदम उठायेगी। इसके अलावा राज्‍य सरकार स्‍थानीय समुदायों के रीतिरिवाजों, परंपराओं और भाषाओं के शोध और प्रलेखन के लिए संस्‍थाओं की स्‍थापना करेगी।
प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में युवा विकास के लिए किए गए प्रयासों का विवरण साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवा विकास के लिए सरकार के प्रयासों का विवरण साझा किया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट, नमो ऐप और माईगोव से इन प्रयासों को समेटते हुए लेख और ट्वीट थ्रेड साझा किए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा: "भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहे हैं। लेखों के ये सेट युवा विकास के कुछ मुख्य प्रयासों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। #8साल युवा शक्ति के नाम” “हमारी सरकार में 8 साल युवाओं को उनके सपनों को प्राप्त करने और उनकी क्षमता को पूरा करने में सक्षम बनाने के बारे में रहे हैं। इस थ्रेड पर एक नजर…. #8साल युवा शक्ति के नाम” “देश की युवा शक्ति न्यू इंडिया का आधारस्तंभ है और बीते आठ वर्षों में हमने इसे सशक्त करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी है। नई शिक्षा नीति हो या आईआईटी और आईआईएम का विस्तार, नए स्टार्ट–अप्स और यूनिकॉर्न से लेकर खेलो इंडिया केंद्र तक, इन सबके साथ युवाओं के लिए हर जरूरी पहल की गई है।“
मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी  विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अदालतों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकारों, समुद्रतटीय दावों पर अदालती कार्यवाही, जहाजों की जब्ती और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े मौजूदा कानूनों को सुदृढ़ करेगा। यह नागरिक मामलों में नौवहन विभाग के क्षेत्राधिकार से जुड़े ब्रिटिश काल के पांच पुराने कानूनों को भी निरस्त करेगा जो इस प्रकार हैंः (क.) एडमिरैलिटी कोर्ट ऐक्ट, 1840, (ख.) एडमिरैलिटी कोर्ट ऐक्ट, 1861, (ग.) कॉलोनियल कोट्र्स ऑफ एडमिरैलिटी ऐक्ट, 1890, (घ.) कॉलोनियल कोट्र्स ऑफ एडमिरैलिटी (इंडिया) ऐक्ट, 1891 और (ङ) बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकारों पर लागू लेटर्स पेटेंट के प्रावधान, 1865 । एडमिरैबिलिटी विधेयक, 2016 की मुख्य विशेषताएं यह विधायी प्रस्ताव समुद्री कानूनी बिरादरी की एक लंबे अरसे से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः- – यह विधेयक भारत के तटवर्ती राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों पर एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और इस क्षेत्राधिकार का विस्तार समुद्री सीमा तक है। -केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिये इस क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जा सकता है जो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा भारत के किसी अन्य समुद्री क्षेत्र अथवा भारत के प्रादेशिक सीमा के दायरे में किसी द्वीप तक हो सकता है। -यह सभी जहाजों पर लागू होगा चाहे उसके मालिक का आवास या निवास स्थान कहीं भी हो। – अंतर्देशीय जहाजों और निर्माणाधीन जहाजों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर इन जहाजों को भी इसके दायरे में ला सकती है। -यह युद्धपोतों एवं नौसेना के सहायक जहाजों और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों पर लागू नहीं होगा। -यह क्षेत्राधिकार विधेयक में सूचीबद्ध समुद्री दावों पर निर्णय के लिए है। -समुद्री दावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में जहाज को निश्चित परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है। -किसी जहाज पर चुनिंदा समुद्री दावों के संबंध में दायित्य उसके नए मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर मैरिटाइम लिएन्स के तहत हस्तांतरित किया जाएगा। -जिन पहलुओं के लिए इस विधेयक में प्रावधान नहीं दिए गए हैं उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू होगी। पृष्ठभूमिः- भारत एक प्रमुख समुद्रतटीय राष्ट्र है और समुद्री परिवहन के जरिये उसका करीब 95 प्रतिशत मर्केंडाइज व्यापार होता है। हालांकि वर्तमान वैधानिक ढांचे के तहत भारतीय अदालतों में एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार से जुड़े मामले ब्रिटिश काल में अधिनियमित कानून के तहत निपटाए जाते हैं। एडमिरैलिटी क्षेत्राधिकार समुद्री परिवहन और जलमार्ग के जरिये यातायात से जुड़े दावों के संबंध में उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है। पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने का यह फैसला कुशल प्रशासन की राह में बाधा बनने वाले पुराने एवं बेकार पड़े कानूनों को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
प्रधानमंत्री कल कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल (29.10.2017) कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगें। दिनभर के कार्यक्रम के दौरान वे तीन सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी धर्मस्‍थल पर श्री मंजुनाथ स्‍वामी मंदिर में प्रार्थना से राज्‍य की अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वे उजिरे में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्‍थल ग्रामीण विकास परियोजना में लाभार्थियों को रूपे कार्ड वितरित करेंगे। इससे यह स्‍वयं सहायता समूह नकदीरहित डिजिटल लेनदेन शुरू कर सकेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलूरू जाएंगे जहां वे दशमाह सौंदर्य लहरी प्रयाणोत्‍सव महासमर्पणे में एकत्र लोगों को संबोधित करेंगे। सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा संकलित श्‍लोकों का संग्रह है। इस कार्यक्रम का आयोजन इन श्‍लोकों के सामूहिक मंत्रोच्‍चारण के लिए किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री बीदर जाएंगे, जहां वे बीदर-कलबुर्गी नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। वे वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के स्थापना दिवस के अवसर पर उसके समस्त कर्मियों का अभिनन्दन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के स्थापना दिवस के अवसर पर उसके समस्त कर्मियों का अभिनन्दन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “बीआरओ के स्थापना दिवस के अवसर पर उसके समस्त कर्मियों का अभिनन्दन। हमें राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा पर गर्व है।”
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कलाकार श्री श्रवण कुमार शर्मा से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के एक कलाकार श्री श्रवण कुमार शर्मा से भेंट की। कलाकार ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पेंटिंग उनको भेंट की। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "छत्तीसगढ़ के एक प्रतिभाशाली कलाकार श्री श्रवण कुमार शर्मा से मुलाकात हुई। वह वर्षों से चित्रकारी कर रहे हैं और जनजातीय कला के प्रति बेहद उत्साही हैं।"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 17 जुलाई, 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च-स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी शुक्रवार, 17 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के सत्र के इस साल के उच्च-स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित करेंगे जिसका समय 0930-1130 बजे (स्थानीय समय) होगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वार्षिक उच्च-स्तरीय खंड में सरकार, निजी क्षेत्र एवं सिविल सोसायटी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के उच्च-स्तरीय खंड की थीम है- ‘कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद: 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है।’ बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्‍य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट काल को ध्‍यान में रखते हुए यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर फोकस करेगा। इसके साथ ही इस सत्र के दौरान सुदृढ़ नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सहभागिता में वृद्धि और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के बढ़े हुए महत्व के जरिए वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया जाएगा। यह आयोजन विशेष अहमियत रखता है क्योंकि यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री श्री मोदी 17 जून 2020 को सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य (2021-22 के कार्यकाल के लिए) के रूप में भारत को निर्विरोध चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की व्यापक सदस्यता को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर ‘ईसीओएसओसी’ के उच्च-स्तरीय खंड की थीम दरअसल भारत की सुरक्षा परिषद संबंधी प्राथमिकता के साथ भी प्रतिध्वनित होती है, जिसमें भारत ने कोविड-19 के बाद की दुनिया में ‘पुनर्गठित बहुपक्षवाद’ का आह्वान किया है। इस अवसर पर ईसीओएसओसी के सबसे पहले अध्यक्ष (वर्ष 1946 में सर रामास्वामी मुदलियार) के रूप में भारत की भूमिका को भी स्‍मरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जनवरी 2016 में ईसीओएसओसी की 70वीं वर्षगांठ पर आभासी रूप से मुख्य भाषण दिया था।
मंत्रिमडल ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने के लिएअपनी मंजूरी दे दी है। बंदी के लिए प्रक्रियाः i. तयशुदा परिसंपत्तियों और चालू परिसंपत्तियों का निष्पादन 14/06/2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा और देनदारियों को पूरा करने के बाद परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई प्राप्तियां भारत की संचित निधि में जमा कराई जाएंगी। ii. 14/06/2018 के डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों के निष्पादन के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) की सेवा ली जाएगी। एलएमए को निर्देश दिया जाएगा कि वह डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादन कार्य प्रारंभ करने से पहले परिसंपत्तियों का सम्पूर्ण रूप से सत्यापन करेगी। iii. वस्त्र मंत्रालय का बीजेईएल की किसी जमीन या भवन का उपयोग अपने लिए या अपनी किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के लिए करने का प्रस्ताव नहीं है तथा इसकी सूचना भूमि प्रबंधन एजेंसी को प्रत्यक्ष रूप से दी जाएगी। लाभः इस निर्णय से सरकारी कोष को दोनों बीमार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को चलाने में आ रहे आवर्ती खर्च को कम करने का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव से घाटे में चलने वाली कम्पनियों को बंद करने में मदद मिलेगी औरउपयोगी कार्य के लिए या विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मूल्यवान परिसंपत्तियों को जारी करना सुनिश्चित होगा। दोनों सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जमीन का उपयोग कार्य सार्वजनिक/समाज के समग्र विकास के लिए सरकारी कार्य के लिए किया जाएगा। पृष्ठभूमिः i. एनजेएमसी अनेक वर्षों से घाटे में चल रही है और 1993 से इसे बीआईएफआर को विचार के लिए भेजा गया है। कम्पनी का प्रमुख उत्पाद बोरी थी जिसका इस्तेमाल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनाज के पैकेजिंग के लिए की जाती थी। कई वर्षों से जूट की बोरी की मांग में कमी आ रही है और पाया गया है कि कम्पनी चलाने के लिए यह वाणिज्यिक रूप से लाभदायक नहीं है। ii. एनजेएमसी की मीलों- किनीसन मिल टीटागढ़, खरदा मील, खरदा तथा आरबीएचएम मील, कटिहार-के पुनरोद्धार का प्रस्ताव किया गया था और यह 2016 से स्थगित है, (अंतिम मील किनीसन जूट मील 31/08/2016 को बंद की गई) क्योंकि ठेकेदार कार्य क्षमता को लागू करने और स्थानीय श्रमिकों की समस्या सुलझाने में विफल रहा है। आउटसोर्सिंग के विभिन्न मॉडलों का लागू करने का प्रयास किया गया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। पहले के कार्य प्रदर्शन, बाजार की स्थितियों तथा प्लास्टिक से स्पर्धा और निजी जूट मीलों की क्षमता को देखते हुए यह पाया गया कि एनजेएमसी संचालन लाभों के माध्यम से अपनी ऋणात्मक शुद्ध संपत्ति को ठीक करने की स्थिति में नहीं है। एनजेएमसी के साथ कोई स्टाफ/श्रमिक नहीं है, इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए। iii. एनजेएमसी की सहायक कम्पनी बीजेईएल का मामला बीआईएफआर को भेजा गया, जिसनेपुनरोद्धार योजना पर विचार किया था। प्रारूप पुनरोद्धार योजना लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार भूमि उपयोग के परिवर्तन पर सहमत नहीं हुई और तीन वर्ष के विलम्ब के बाद भी एएससी में राज्य सरकार का प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया। बीजेईएल में कोई स्टॉफ नहीं है। फैक्टरी का संचालन नहीं हो रहा है इसलिए इसके बंद करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।