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प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23-24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी 23 जून को शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के गैर-ब्रिक्स समूह खंड की वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन 24 जून को किया गया। 23 जून को, नेताओं ने आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों एवं वैश्विक संदर्भ के प्रमुख मुद्दों सहित बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स पहचान को मजबूत करने और ब्रिक्स दस्तावेजों, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डेटाबेस की स्थापना और एमएसएमई के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया। भारत ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स सदस्यों के रूप में हमें एक-दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को चिन्हित करने में आपसी समर्थन प्रदान करना चाहिए और इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन के समापन पर, ब्रिक्स नेताओं ने 'बीजिंग घोषणा' को अपनाया। 24 जून को, प्रधानमंत्री ने अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत से कैरिबियन तक भारत की विकास साझेदारी के साथ-साथ एक मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित समुद्री क्षेत्र पर भारत का ध्यान, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर क्षेत्र तक सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और एशिया के बड़े हिस्से के रूप में बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार एवं वैश्विक निर्णय लेने में संपूर्ण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की विचार शून्यता का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सर्कुलर अर्थव्यवस्था के महत्व पर भी बल दिया और प्रतिभागी देशों के नागरिकों को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसमें भाग लेने वाले अतिथि देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड और उजबेकिस्तान शामिल थे। इससे पहले, 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में दिए गए अपने मुख्य संबोधन में, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की सराहना की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बावजूद अपना कार्य जारी रखा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार समुदाय को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के क्षेत्र में और सहयोग करने का सुझाव दिया।
सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा कच्‍चे तेल के आयात के संबंध में संशोधित नीति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा कच्‍चे तेल के आयात पर वर्तमान नीति में बदलाव लाने को मंजूरी दी गयी और तेल विपणन कंपनियों को अपनी नीतियां निरूपित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इससे कच्‍चे तेल की खरीद के लिए ज्‍यादा दक्ष, लचीली और गतिशील नीति उपलब्‍ध होगी, जो अंतत: उपभोक्‍ताओं को लाभान्वित करेगी। कच्‍चे तेल के आयात की वर्तमान नीति को वर्ष 1979 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। वर्ष 2001 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी। वर्तमान नीति ने हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी तेल विपणन कंपनियों की सामूहिक ऊर्जा आवश्‍यकताओं को निरंतर पूरा किया है, लेकिन बदलते समय के साथ इस नीति में बदलाव लाने की आवश्‍यकता है। बदलते भू-राजनीतिक वातावरण में, कच्‍चे तेल के आयात की नीति को वर्तमान आवश्‍यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उन्‍हें संशोधित किये जाने की जरूरत है। बाजार में दक्षता के साथ प्रतिस्‍पर्धा करने के लिए स्‍थान के आधार पर कच्‍चे तेल की खरीद की वर्तमान बाजार पद्धतियों को पूरी तरह अपनाए जाने की आवश्‍यकता है। वर्तमान नीति में इस संदर्भ में कुछ सीमाएं और नियंत्रण हैं, जो संभावित स्रोतों और खरीद के तौर-तरीकों को सीमित करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2001 में लिए गए फैसले के बाद, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से नवरत्‍न और महारत्‍न कंपनियों को मत्‍वपूर्ण अधिकार सौंपें। इन कंपनियों को प्रचालन, वित्‍तीय एवं निवेश संबंधी विविध मामलों में स्‍वायत्‍ता प्रदान की। तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को मंजूरी दी है कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों को सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कच्‍चे तेल के आयात के लिए अपनी स्‍वयं की नीतियां निरूपित करने और उन्‍हें संबंधित बोर्ड से अनुमोदित कराने का अधिकार होगा। न्‍यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन के सिद्धांत के अनुरूप इस उपाय से तेल कंपनियों के प्रचालन और व्‍यावसायिक लचीलेपन में वृद्धि होगी और वे कच्‍चे तेल के आयात के लिए सबसे ज्‍यादा प्रभावपूर्ण खरीद पद्धतियां अपनाने में सक्षम हो सकेंगी।
माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे

भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर 2020 को सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ‘उच्च शिक्षा के बदलाव में एनईपी-2020 की भूमिका’ विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्यायसम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है। एनईपी के जरिए व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन’ आयोजित किया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 7 सितंबर को राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल लेंगे। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधन का डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारण होगा।
प्रधानमंत्री ने मुम्बई में सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन और अनुसंधान केंद्र पुनः राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्रीः इस अस्पताल के जीर्णोद्धार की तरह राष्ट्र का भी जीर्णोद्धार हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 125 करोड़ लोगों के प्रयासों से अपना जीर्णोद्धार करेगा। वे आज मुम्बई में सर एच एन रिलाएंस फांउंडेशन और अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह 90 वर्ष पुराने अस्पताल का जीर्णोद्धार किया गया है, वैसे ही भारत का भी कायाकल्प किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत के स्वास्थ्य सूचकांकों, जैसे शिशु मृत्युदर और प्रसूती मृत्युदर, में कमी पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि यदि एक बच्चा बोरवैल में गिर जाता है तो समूचे राष्ट्र को चिंता होती है, लेकिन हमें हजारों उन बच्चों के प्रति भी जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार को मिल कर सबसे निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उचित लागत पर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा रि रिलाएंस फाउंडेशन अस्पताल इसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर नए सिरे से बल देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि उपचार महंगा है जबकि निवारक उपायों पर लागत कम आती है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना निवारक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को हाथ धोने का अभियान चलाने के लिए बधाई दी। उन्होंने पास पड़ोस में स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने के लिए रिलाएंस फाउंडेशन की सराहना की। श्रीमती कोकिलाबेन अम्बानी ने प्रधानमंत्री को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अम्बानी ने स्वागत भाषण दिया और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। श्री मुकेश अम्बानी ने आभार व्यक्त किया। दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी, विद्यासागर राव, श्री अमिताभ बच्चन, श्री सचिन तेंदुलकर, राज्यसभा सांसद श्री परिमल नाथवानी और कई अन्य सम्मानित मेहमान और अम्बानी परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री श्री एन. धर्मसिंह के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री श्री एन. धर्मसिंह के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, “कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री श्री एन. धर्मसिंह के निधन से मैं दु:खी हूं। दु:ख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। श्री धर्मसिंह को कर्नाटक और राष्‍ट्रीय राजनीति का व्‍यापक अनुभव था। समाज के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा”।
प्रधानमंत्री ने टूलूज में एयरबस सुविधा और सीएनईएस का दौरा किया, नव शैपल में प्रथम विश्‍व युद्ध स्‍मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को टूलूज में एयरबस सुविधा का दौरा किया। उन्‍हें एयर बस आपूर्ति श्रृंखला में शामिल भारतीय कम्‍पनियों के बारे में जानकारी दी गई और उन्‍होंने वहां मौजूद भारतीय कर्मचारियों के साथ कुछ देर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने टूलूज में सीएनईएस- नेशनल सेंटर फॉर स्‍पेस स्‍टडीज का भी दौरा किया। उन्होंने वहां भारतीय मूल के स्‍नात्‍तकोत्‍तर छात्रों के साथ कुछ देर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नव शैपल में प्रथम विश्‍व युद्ध स्‍मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, यह स्‍मारक प्रथम विश्‍व युद्ध के दौरान फ्रांस और बेल्जियम में हुई लड़ाइयों में प्राण न्‍यौछावर करने वाले करीब 4700 भारतीय सैनिकों के सम्‍मान में बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्‍मारक पर आगंतुक पुस्तिका में लिखा, ‘’विश्‍वयुद्ध के दौरान विदेशी धरती पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों ने अपने समर्पण, वफादारी, साहस और बलिदान के बल पर दुनिया भर से सराहना प्राप्‍त की। मैं उन्‍हें सलाम करता हूं’’ उन्‍होंने नव शैपल में स्‍मारक के बाहर एकत्र भारतीय मूल के युवाओं से भी मुलाकात की। उन्‍होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे उनके साथ ‘शहीदों अमर रहो’ का नारा लगाएं।
प्रधानमंत्री ने संत कबीर नगर में महान संत और कवि कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में मगहर गए। उन्होंने महान संत और कवि कबीर की 500वीं पूण्य तिथि के अवसर पर संत कबीर समाधी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने संत कबीर मजार पर चादर भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री संत कबीर गुफा गए और पट्टिका का अनावरण करते हुए संत कबीर अकादमी की आधारशिला रखी। यह अकादमी महान संत की शिक्षाओं और विचारों का प्रसार करेगी। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मगहर में महान संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हुई है। मगहर के बारे में कहा जाता है कि संत कबीर, गुरू नानक तथा बाबा गोरखनाथ ने यहीं आध्यात्मिक विचार-विमर्श किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ की लागत से बनने वाली संत कबीर अकादमी संत कबीर की विरासत के साथ-साथ क्षेत्रीय बोलियों और लोक कलाओं का संरक्षण संस्थान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत कबीर भारत की आत्मा के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा और सामान्य ग्रामीण भारतीय की भाषा बोली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विभिन्न भागों में समय-समय पर संत हुए हैं। इन संतों ने सामाजिक बुराईयों से मुक्ति पाने में समाज का मार्ग दर्शन किया है। विभिन्न काल खंडों में भारत के विभिन्न भागों के संतों के नामों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर की चर्चा की, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक की समानता सुनिश्चित की। राजनीतिक अवसरवाद पर कड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री ने संत कबीर की इस शिक्षा को याद किया कि आदर्श शासक वह है जो लोगों की भावनाओं और पीड़ाओं को समझता है। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने लोगों के बीच भेदभाव करने वाले सभी सामाजिक ढांचों की आलोचना की थी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, जो गरीबों तथा समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना चाहती हैं। ऐसी योजनाओं में जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, बीमा योजना, शौचालय निर्माण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हैं। उन्होंने सड़क, रेल, ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क आदि विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में तेजी से किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि विकास का लाभ भारत के सभी भागों को मिले। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि संत कबीर की शिक्षा नये भारत के विजन को आकार देने में सहायक होगी।
प्रधानमंत्री कल ‘विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018’ का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार 16 फरवरी को राजधानी के विज्ञान भवन में विश्‍व सतत विकास सम्‍मेलन का (डब्ल्यूएसडीएस 2018) के 2018 वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। डब्लूएसडीएस, द एनर्जी एंड रि‍सोर्स इंस्‍टीट्यूट (टेरी ) का प्रमुख मंच है जो टिकाऊ विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं और विचारकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, उद्योग और वाणिज्य मंत्री, श्री सुरेश प्रभु, आवास और शहरी मामलों के राज्‍य मंत्री श्री हरदीप पुरी (स्वतंत्र प्रभार), नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री श्री जयंत सिन्‍हा सहित कई प्रमुख राजनेता और कॉर्पोरेट जगह के प्रति‍नि‍धि हिस्‍सा लेंगे। इस साल शिखर सम्मेलन का विषय ‘पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लैनेट’ है। डब्लूएसडीएस 2018 जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ‘एक्शन फ़्रेमवर्क’ बनाने का प्रयास करता है। शिखर सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनमें भूक्षरण रेाकने, शहरों को कचरे के ढेर से मुक्‍त बनाने के लिए प्रभावी कचरा निबटान प्रबंधन प्रणाली विकसित करने , प्रभावी ढंग से वायु प्रदूषण का मुकाबला करने, संसाधन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उपाय करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढने का रास्‍ता बनाने तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिए वित्तीय तंत्र बनाने जैसी बातें शामिल होंगी। डब्ल्यूएसडीएस 2018 में आयोजित की जा रही ग्रीनोवेशन प्रदर्शनी’ में सतत विकास लक्ष्‍यों को पूरा करने की दिशा में हुई नवीनतम तकनीकी प्रगति की झलक दिखेगी। दुनिया भर के नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विचारकों, राजनयिकों और कंपनियों सहित, 2000 से अधिक प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन में हि‍स्‍सा लेने की उम्मीद है। सम्‍मेलन के शुरुआती सत्र में जाने माने अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भूमि, वायु और जल स्रोतों पर प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही ऊर्जा और संसाधनों का अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। डब्ल्यूएसडीएस 2018 में इन विषयों के अतिरिक्‍त कार्बन मार्केट और मूल्य निर्धारण, टिकाऊ परिवहन, लचीले शहरों, सौर ऊर्जा और प्रशीतन प्रौद्योगिकियों सहित सतत टि‍काऊ विकास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा शामिल होगी। यह सम्मेलन 15 से 17 फरवरी तक चलेगा।
हैदराबाद की जीनोम वैली में जैव औषधीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संसाधन सुविधा के गठन को कैबिनेट की अनुमति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय कैबिनेट ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत जैव औषधीय अनुसंधान के लिए हैदराबाद की जीनोम वैली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय संसाधन सुविधा का गठन किया जाना है। परियोजना की कुल लागत 338.58 करोड़ रुपये है एवं इसके 2018-19 तक क्रियाशील होने की संभावना है। आधारभूत एवं प्रयुक्त जैव औषधीय अनुसंधान के क्षेत्र में यह संस्थान अपनी तरह का अकेला संस्थान होगा। संस्थान को पशुओं जैसे वानर एवं पराउत्पत्तिमूलक एवं जनुकीय तौर पर संशोधित चूहों, जिनका शोध एवं विकास उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, के प्रजनन एवं आवासन की एक विश्व स्तरीय सुविधा के तौर पर विकसित किया जाएगा। संस्थान में आधुनिक जैव औषधीय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयोगशाला-पशु एवं संबंधित तकनीकें मुहैया करवाई जाएंगी, मूलतः आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं जैव प्रौद्योगिकी/ जैव औषध कंपनियों में शोध को सुसाध्य बनाने के लिए। केंद्र में जैव औषधीय अनुसंधान के विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में कार्मिकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को हैदराबाद की जीनोम वैली में जैव औषधीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा बनाने हेतु 102.69 एकड़ भूमि निशुल्क आबंटित की है।
प्रधानमंत्री ने महामहिम मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचेव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; “मैं 20वीं सदी के अग्रणी राजनेताओं में से एक, महामहिम मिखाइल गोर्बाचेव के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। हम भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद करते हैं और इसे अत्यंत महत्व देते हैं।”
प्रधानमंत्री ने फरवरी 2015 के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव मांगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। हम इस महीने के रेडियो कार्यक्रम के बारे में विचार कर रहे हैं और सोचा ….. कि क्यों न बोर्ड और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों कर रहे विद्यार्थियों के साथ मन की बात की जाए। मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों से परीक्षा के बारे में अनुभव साझा करने का अनुरोध करता हूं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे परीक्षा की तैयारी के लिए भी प्रेरित होंगे। हमेशा की तरह, मैं कार्यक्रम के दौरान आपके कुछ विचारों, सुझावों और टिप्पणियों पर चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री ने http://mygov.in/groupissue/inputs-for-mann-ki-baat-february-2015/show पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के स्थान पर नए संस्थान के गठन के बारे लोगों से अपनी राय देने को कहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से इस बारे में अपनी राय देने को कहा है कि योजना आयोग के स्थान पर नए संस्थान के गठन का रूप कैसा होना चाहिए। नए संस्थान पर सुझाव देने के लिए वेबसाइट mygov.nic.in पर एक विशेष खुला विचार मंच तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘प्रस्तावित संस्थान ऐसा हो जो 21वीं सदी के भारत की उम्मीदों को पूरा करे और राज्यों की भागीदारी को मजबूत करे …….अपनी राय भेंजे।’’
प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना कर्मियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा,‘‘नौसेना दिवस पर हमारे सभी साहसी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निर्भीक होकर हमारी तटीय सीमाओं की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है।हम सदियों से भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा का भी स्‍मरण करते हैं।’’
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान के प्रति सर सी वी रमन के योगदान के लिए उनको नमन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्‍ट्रीय विज्ञान दिवस पर हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए मेरी बधाई और शुभकामनाएं। राष्‍ट्र के निर्माण और विकास में उनकी अहम भूमिका है। विज्ञान के प्रति सर सी वी रमन के योगदान के लिए हम उनका नमन करते हैं, जो विज्ञान में रुचि रखने वाले पीढि़यों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सतर्क भारत, समृद्ध भारत के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन शाम 4.45 बजे होगा और यह लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तथा निम्न लिंक पर उपलब्ध होगा। https://pmindiawebcast.nic.in पृष्ठभूमिः केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है जो प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर से दो नवंबर तक आयोजित होने वाले “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के साथ-साथ हो रहा है। इस सम्मेलन की गतिविधियों में सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा जिनमें लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पुष्ट करना है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में विदेशों में विधि शास्त्र संबंधी जांच की चुनौतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एहतियाती सतर्कता को प्रक्रियागत अंकुश के तौर पर लेना, वित्तीय समावेशन में चरणबद्ध सुधार और बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना, वृद्धि के इंजन कारक के तौर पर प्रभावी अंकेक्षण पर विचार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, त्वरित एवं अधिक प्रभावी जांच के लिए एजेंसी का बहु आयामी समन्वयन, आर्थिक अपराधों की उभरती प्रवृत्तियां, साइबर अपराध औऱ आपराधिक जांच एजेंसियों के बीच जांच एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को साझा करना शामिल है। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और इस तरह की विधियों में कार्यरत पेशेवरों को एक सामन्य प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा ताकि वे प्रक्रियागत सुधारों से भ्रष्टाचार से लड़ सके और इससे बेहतर सुशासन तथा जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत में कारोबार करने में सरलता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है। केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), पूर्वोत्तर राज्यों के विकास (डोनियर), राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेन्द्र सिंह भी इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी, सतर्कता ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाइयों / राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सीआईडी अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारियों, सीबीआई के अधिकारियों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन सत्र में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा तथा पुलिस महानिदेशक हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा करेंगे और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे

यह परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के फोकस को दर्शाती है प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल डिग्री जारी करेंगे छात्रों को संस्थान में विकसित एक संस्थानिक ब्लॉकचेन-संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की जाएगी प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 28 दिसंबर 2021 को कानपुर का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शहरी गतिशीलता में सुधार करना प्रधानमंत्री के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है, और इसे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह क्षेत्र में बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान, सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचैन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचैन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का शुभारंभ करेंगे। ये डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकती है। एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
प्रधानमंत्री से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल (से.नि.) तारिक़ अहमद सिद्दीक़ ने भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल (से.नि.) तारिक़ अहमद सिद्दीक़ ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 की अपनी बांग्लादेश की यात्रा को याद किया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी शुभकामनायें प्रेषित कीं। श्री सिद्दीक़ ने भारत-बांग्लादेश मैत्री को मजबूत बनाने और कोविड-19 महामारी सहित हर संकट के समय बांग्लादेश का दृढ़ता से साथ देने के लिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश का आमूल विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने भारत-बांग्लादेश सम्बंधों को और मजबूती देने के लिये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने इंचियान एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय पुरूष कबड्डी टीम को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंचियान एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय पुरूष कबड्डी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘‘कबड्डी में अच्छी खबरों का मिलना जारी है और इस बार पुरूष टीम से अच्छी खबर मिली है। स्वर्ण पदक के लिए बधाई हमें प्रसन्नता है।’’