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सेशल्‍स के राष्‍ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और सेशल्‍स के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र.संख्‍या. एमओयू/समझौता भारतीय पक्ष सेशल्‍स के हस्‍ताक्षरकर्ता 1 स्‍थानीय निकायों, शै‍क्षणिक एवं स्‍व-रोजगार संस्‍थानों के माध्‍यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में सेशल्‍स गणराज्‍य की सरकार एवं भारत सरकार के बीच एमओयू विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम.जे.अकबर आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट 2 पणजी नगर निगम एवं सेशल्‍स के सिटी ऑफ विक्‍टोरिया के बीच मित्रता एवं सहयोग की स्‍थापना पर दो समझौते। विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम.जे.अकबर आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट 3 साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कम्‍प्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पोंस टीम (सीईआरटी-इन) एवं सेशल्‍स के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एमओयू विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम.जे.अकबर मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री श्री चार्ल्‍स बेस्टियन 4 वर्ष 2018-2022 के लिए भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम.जे.अकबर आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट 5 भारतीय नौसेना एवं सेशल्‍स के नेशनल इंफोरमेशन शेयरिंग एंड कॉडिनेशन सेंटर के बीच व्‍हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम.जे.अकबर मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री श्री चार्ल्‍स बेस्टियन 6 भारत के विदेश मंत्रालय के फॉरेन सर्विस इंस्‍टीट्यूट और सेशल्‍स के विदेश मामले विभाग के बीच एमओयू फॉरेन सर्विस इंस्‍टीट्यूट के डीम श्री जे.एस. मुकुल विदेश मंत्री राजदूत बैरी फॉरे
प्रधानमंत्री ने फिलिपींस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिलिपींस के मनीला में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण है। उन्होंने भारत के आसियान क्षेत्र के साथ लंबे समय से साझा विरासत और भावनात्मक संबंध के बारे में बात की। उन्होंने बुद्ध और रामायण का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस विरासत को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रवासियों की विशेष भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश को नुकसान नहीं पहुँचाया है। उन्होंने उन डेढ़ लाख सैनिकों के त्याग का भी ज़िक्र किया जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुदूर क्षेत्रों में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्होंने कहा कि भारत का वर्तमान भी उतना ही उज्ज्वल और दीप्तिमान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी जिसे एशिया की शताब्दी कहा जाता है इसे भारत की शताब्दी बनाने के लिए हमें हरसंभव प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा की गई जनधन योजना और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों का भी ज़िक्र किया जिनका उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना है। उन्होंने आधार को सब्‍सिडी से लिंक करने से होने वाले लाभ का भी ज़िक्र किया।
अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्‍स डब्‍ल्‍यू. टिलरसन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट (विदेश मंत्री) श्री रेक्‍स टिलरसन ने आज दोपहर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी टिलरसन का उनके वर्तमान कार्यकाल की पहली भारत यात्रा पर स्‍वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस साल जून में राष्‍ट्रपति ट्रंप के साथ‍ द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी पर हुई सकारात्‍मक और दूरगामी वार्ता की गर्मजोशी की सराहना की। सेक्रेटरी टिलरसन ने प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय सहयोग की सामग्री, गति और संभावनाओं को मजबूती एवं रफ्तार देने की दिशा में आगे और कदम उठाने का संकल्‍प साझा किया। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका की मजबूत भागीदारी न केवल दोनों देशों के पारस्‍परिक फायदे के लिए है बल्कि यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता और समृद्धि की संभावनाओं पर भी उल्‍लेखनीय सकारात्‍मक प्रभाव डालती है। राष्‍ट्रपति ट्रंप की नई दक्षिण एशिया नीति के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्‍तान में शांति एवं स्थिरता लाने के दौरान आतंकवाद, आतंकवादी ढांचे, सुरक्षित ठिकानों और समर्थन को खत्म करने के उद्देश्‍यों में समानता का उल्‍लेख किया। इस संदर्भ में सेक्रेटरी टिलरसन ने इस क्षेत्र की अपनी हालिया यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। उन्‍होंने क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने और आतंकवाद का उसके सभी रूपों से मुकाबला करने के लिए प्रभावी तौर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इससे पहले सेक्रेटरी टिलरसन ने विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज और राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी विस्‍तृत चर्चा की।
मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजनाओं को सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा योजनाओं को सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के तहत सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर लागू करने को मंजूरी दी है। इन दोनों योजनाओं को लागू करने से कर्मचारियों के वर्तमान वेतन स्तर पर 134.4 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। एफसीआई कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की मुख्य बातेंः 1. कवरेज- इस योजना के दायरे में निगम के सभी कर्मचारी होंगे। 1.12.2008 को पेरोल पर (श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4) अथवा उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी इसके दायरे में होंगे। 2. पात्रता- सेवानिवृत्ति लाभ से पहले न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा अवधि, मृत्यु को छोड़कर। 3. लागू होने की प्रभावी तिथि- 1.12.2008 (संशोधित वेतन भत्ते की प्रभावी तिथि के अनुसार)। 4. नियोक्ता का योगदान- 1.12.2008 को और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए उनके मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत प्रति महीना। 5. कर्मचारियों का अनिवार्य योगदान- मूल वेतन और डीए का 2 प्रतिशत प्रति महीना। कर्मचारियों का स्वैच्छिक योगदान- मूल वेतन और डीए का 25 प्रतिशत प्रति महीना। 6. लाभ- सेवानिविृत्ति पर पेंशन (वार्षिकी) और मृत्यु कवर। एफसीआई कर्मचारियों के लिए नई सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा योजना की मुख्य बातेंः 1. प्रयोज्यता- सेवानिवृत्त लोगों के लिए वर्तमान कर्मचारियों द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के सभी सदस्यों के साथ निगम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी। 2. पात्रता- सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा अवधि, मृत्यु को छोड़कर। 3. नियोक्ता का योगदान- मूल वेतन और डीए का 3.83 प्रतिशत जो 01.04.2016 से प्रभावी माना जाएगा। 4. कर्मचारी का योगदान- सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु (पत्नी के लिए) के समय अंतिम मूल वेतन और डीए जो कम से कम 10,000 रुपये हो। 5. कवरेज- इस योजना के तहत सेवानिवृत्त सदस्य, उनकी पत्नी या पति और आश्रित विक्लांग बच्चे का भारत के किसी भी अस्पताल में कुल वार्षिक सीमा के भीतर चिकित्सा खर्च। पृष्ठभूमिः एफसीआई की स्थापना अनाजों की खरीद, भंडारण, वितरण और बिक्री के उद्देश्यों के साथ 1965 में फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 के तहत की गई थी। देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी अहम भूमिका रही है। रणनीतिक महत्व, परिचालन दायरा और अन्य मानदंडों के आधार पर एफसीआई को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) की अनुसूची ‘ए’ में जगह दी गई है।
प्रधानमंत्री 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अगस्त, 2022 को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। दो दिनों के दौरान प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन/लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे दिन में हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोहाली जायेंगे और वहां मुल्लानपुर, न्यू चंडीगढ़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिला (मोहाली) में लगभग 02:15 बजे ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना उपलब्ध हो जायेगी। इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानन्दमयी मठ द्वारा किया जायेगा। यह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल 2600 बिस्तरों का है। अस्पताल की निर्माण लागत अनुमानतः 6000 करोड़ रुपये है और यहां फरीदाबाद तथा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री पंजाब में प्रधानमंत्री पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्वस्तरीय कैंसर सुविधा व उपचार उपलब्ध कराने वाले मुल्लानपुर, न्यू चंडीगढ़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिला (मोहाली) स्थित ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ का लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपये की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता-प्राप्त संस्थान है। यह कैंसर अस्पताल तृतीयक स्तर का अस्पताल है, जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिये हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी– कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। यह अस्पताल पूरे क्षेत्र में कैंसर सुविधा और उपचार के लिये “केंद्र” के रूप में और संगरूर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल इसकी “शाखा” के रूप में कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी-सी51/ एमेजोनिया-1 मिशन के पहले समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सफलता पर एनएसआईएल और इसरो को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएसएलवी-सी51/एमेज़ोनिया-1 मिशन के पहले समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सफलता पर एनएसआईएल और इसरो को बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा: "पीएसएलवी-सी51/एमेज़ोनिया-1 मिशन के पहले समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सफलता पर एनएसआईएल और इसरो को बधाई। इससे देश में अंतरिक्ष सुधारों के एक नए युग का सूत्रपात होता है। 18 को-पैसेंजर्स में चार छोटे उपग्रह शामिल थे जो हमारे युवाओं के जोश और उनके नवप्रवर्तनशील होने को प्रदर्शित करता है।" प्रधानमंत्री ने पीएसएलवी-सी51 द्वारा ब्राजील के एमेज़ोनिया-1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को भी बधाई दी। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "पीएसएलवी-सी51 द्वारा ब्राजील के एमेज़ोनिया-1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति @jairbolsonaro को बधाई। यह हमारे अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है एवं ब्राजील के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं।
जर्मनी के विदेश मंत्री डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जर्मनी के विदेश मंत्री डॉ. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर की अगवानी की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री स्टेनमेयर ने भारत में नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की जर्मनी की मजबूत इच्छा व्यक्त की, जिससे कि द्विपक्षीय संबंध और विस्तारित तथा गहरे हों। उन्होंने हेनोवर मेस-2015 में भारत के एक साझेदार देश के रुप में भाग लेने के लिए चांसलर मर्केल के आमंत्रण को स्वीकार करने के भारत के फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने 17 जुलाई को जर्मनी से होकर गुजरते हुए चांसलर मर्केल के साथ टेलीफोन पर हुई अपनी सार्थक बातचीत याद की। उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों के प्रति चांसलर मर्केल की व्यक्तिगत दिलचस्पी और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत 2015 में अंत:सरकारी सलाह-मशविरा बैठक के अगले दौर के लिए चांसलर मर्केल की यात्रा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले दशक के दौरान जर्मनी के उल्लेखनीय आर्थिक पुनरुत्थान की सराहना की। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे भारत और जर्मनी को “एक-दूसरे के लिए निर्मित” बताया, जो पूरक कौशलों और संसाधनों के कारण विनिर्माण और ढांचागत विकास में साझेदारी करने के जरिए औद्योगिक विकास की अगली पीढ़ी को ताकत दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी सलाह दी कि कौशल विकास के क्षेत्र में जर्मनी की ताकत और अनुभव का लाभ उठाकर दोनों पक्ष भारतीय जरूरतों और कुशल मानव संसाधनों की वैश्विक जरुरतों की पूर्ति के लिए भारतीय युवकों की एक ठोस समय प्रशिक्षण योजना विकसित करें। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जारी सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रशोधन तथा नदियों को स्वच्छ करने के क्षेत्रों में नई साझेदारी विकसित करने की भी अपील की। इस पर सहमति जताई गई कि दोनों पक्ष अगली अंत:सरकारी सलाह-मशविरा बैठक में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग के लिए ठोस रोडमैप को अंतिम रुप देने के लक्ष्य के साथ तैयारी की शुरुआत करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हेनोवर मेस-2015 से पहले मुद्दा विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बहरीन के विदेश मंत्री श्री शेख खालिद बिन मोहम्मद अल खलीफा ने मुलाकात की है। भारत की यात्रा पर आये बहरीन के विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक के लिए नई दिल्ली में हैं। इस बैठक की अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलकर करते हैं। प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2014 में बहरीन के शाह की भारत यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा और गति आई है। श्री मोदी ने कहा कि बहरीन में वहां की सरकार भारतीय समुदाय के 4 लाख से अधिक सदस्यों को लगातार सहयोग दे रही है। हम इसकी सराहना करते हैं। बहरीन के विदेश मंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री की ओर से श्री मोदी को बहरीन यात्रा का निमंत्रण दिया। बहरीन के विदेश मंत्री ने भारत के प्रति बहरीन की जनता में मैत्री के संबंधों की भावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बहरीन सरकार की रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद के प्रतिरोध, व्यापार और निवेश समेत आपसी संबंधों को घनिष्ठ बनाने की बचनबद्धता व्यक्त की।
रूसी के विदेश मंत्री महामहिम सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की

रूस के विदेश मंत्री महामहिम सर्गेई लावरोव ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री को वर्तमान में चल रही शांति वार्ता समेत यूक्रेन की संपूर्ण परिस्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हिंसा की शीघ्र समाप्ति के अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी योगदान के लिए भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। रूस के विदेश मंत्री ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों की प्रगति के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं के सामान्‍य नियम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने कल भारत सरकार के विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित समस्‍त कौशल विकास योजनाओं के सामान्‍य नियम प्रारंभ किये जाने को स्‍वीकृति दे दी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 70 से ज्‍यादा कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) चलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्‍येक की पात्रता अहर्ताएं, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की लागत, निष्‍कर्ष, निगरानी एवं ट्रेकिंग व्‍यवस्‍था आदि के अपने नियम हैं। नियमों और मानकों के इस वैविध्‍य के कारण एसडीपी के प्रभाव में बिखराव है, जिन्‍हें परिकल्पित अंतिम निष्‍कर्ष प्राप्‍त करने के लिए व्‍यवस्थित किये जाने की जरूरत है। सामान्‍य नियम जानकारी, निष्‍कर्ष, निधियन/लागत नियम, तीसरे पक्ष का प्रमाणन एवं आकलन, निगरानी/ट्रेकिंग व्‍यवस्‍था और प्रशिक्षण देने वालों को कौशल विकास प्रक्रियाओं और व्‍यवस्‍थाओं की पूर्ण रेंज को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं। सामान्‍य नियम देश में ‘कौशल विकास’ संबधी गतिविधियों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों और राष्‍ट्रीय कौशल गुणवत्‍ता ढांचे के साथ उनकी अनुरूपता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्‍यापक इनपुट मानकों और इन कार्यक्रमों से अपेक्षित निष्‍कर्षों को परिभाषित करते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्‍कर्षों को नए प्रशिक्षुओं और साथ ही साथ वर्तमान कामगारों, दोनों के लिए वेतन और स्‍वरोजगार के संदर्भ में प्राप्‍त स्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। सामान्‍य नियमों का लक्ष्‍य निष्‍कर्षों पर केंद्रित होने के कारण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागत नियम और धन के प्रवाह की व्‍यवस्‍था को विशिष्‍ट निष्‍कर्षों की प्राप्ति से जोड़ा गया है। लागत नियमों में प्रत्‍याशियों को संघटित करने, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण, नियुक्ति का खर्च, नियुक्ति के बाद ट्रेकिंग/निगरानी और बुनियादी ढांचे की लागत शामिल है। प्रस्‍ताव में केंद्र सरकार की कौशल विकास योजनाओं में एकरूपता लाने और मानकीकरण करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव की अध्‍यक्षता में सामान्‍य नियम समिति के गठन की परिकल्‍पना की गई है। समिति में संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्‍य सरकारों, राष्‍ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्‍ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के आठ अन्‍य प्रतिनिधि शामिल होंगे साथ ही ऐसे विशेषज्ञों और महत्‍वपूर्ण हितधारकों को आमंत्रित करने का प्रावधान भी होगा, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्‍यक हो सकते है। इस समिति को कौशल विकास कार्यक्रमों के सामान्‍य नियमों, अधिसूचना के कार्यक्रमों, प्रशिक्षण लागत और धन संबंधी नियमों में संशोधन/सुधार करने का अधिकार होगा। सामान्‍य नियम जहां विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं में लागू होंगे, वहीं राज्‍य सरकारों द्वारा भी एकरूपता और मानकीकरण के लिए अपनी कौशल विकास योजनाओं को सामान्‍य नियमों के अनुरूप बनाने की सम्‍भावना है।
प्रधानमंत्री ने ओणम पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा ‘ओणम के अवसर पर मलयाली मित्रों को बधाई। ईश्‍वर करे ओणम हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, भाईचारे और सच्‍चाई की भावना को बढ़ाए’। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ओणम के महत्‍व को राष्‍ट्रीय एकता, न्‍याय, शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा ‘यह आश्‍चर्यजनक है कि किस प्रकार मलयाली समाज के सभी वर्ग ओणम मनाने के लिए एक साथ आ जाते हैं, जो इसे राष्‍ट्रीय एकता का एक विस्‍मयकारी अवसर बनाता है। ओणम हमें राजा महाबली के गौरवपूर्ण युग की याद दिलाता है और यह दिन एक न्‍यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को एक बार फिर पुष्‍ट करता है।
प्रधानमंत्री ने आकांक्षापूर्ण जिलों के कलेक्‍टरों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में डॉ. अम्‍बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय केन्‍द्र में नीति आयोग द्वारा आयोजित एक सम्‍मेलन में कलेक्‍टरों एवं आकांक्षापूर्ण जिलों के प्रभारी अधिकारियों से मुलाकात की। यह समारोह 2022 तक भारत के कायाकल्‍प के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के विजन के अनुरूप है। केन्‍द्र सरकार ने 115 जिलों के त्‍वरित कायाकल्‍प के लिए एक बड़ी नीतिगत पहल आरंभ की है, जो विकास के विशिष्‍ट मानकों पर पिछड़ रहे हैं। अधिकारियों के छह समूहों ने पोषण, शिक्षा, मूलभूत अवसंरचना, कृषि एवं जल संसाधन, वामपंथ उग्रवाद के उन्‍मूलन तथा वित्‍तीय समावेश और कौशल विकास की थीमों पर प्रस्‍तुति दी। प्रधानमंत्री ने जन समूह, जिनमें कई केन्‍द्र मंत्री तथा वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे, को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. अम्‍बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय केंद्र पर आयोजित यह पहला आधिकारिक कार्यक्रम है और इसलिए इसका विशिष्‍ट महत्‍व है। उन्‍होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों का अपेक्षाकृत पिछड़ापन उन क्षेत्रों में रहने वालों लोगों के प्रति अन्‍याय है। उन्‍होंने कहा कि उस परिप्रेक्ष्‍य में 115 पिछड़े जिलों के विकास का यह प्रयास डॉ. अम्‍बेडकर के विजन के अनुरूप है, जिन्होंने वंचित लोगों के उत्थान की दिशा में कार्य किया। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, शौचालयों के निर्माण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम दृढ़ता से संकल्प करें तो हमारे देश में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने मृदा परीक्षण जैसी पूरी तरह से नई पहलों के क्षेत्र में अर्जित की जा रही सफलताओं का भी उदाहरण दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब भारत में बेशुमार क्षमता, असीमित संभावनाएं तथा अनंत अवसर हैं। इस संदर्भ में उन्होंने व्यवसाय सुगमता में बेहतरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विषमताओं को हमेशा बढ़ते जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्रधानमंत्री ने बिहार में नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्‍यु परशोक जताया; प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्‍यु पर अपना दु:ख जताया है। उन्‍होंने शोक-संतप्‍त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रूपये सहायता राशि की भी मंजूरी प्रदान की है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से भेंट की

संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री ने 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्‍यक्ष निर्वाचित होने पर सुश्री एस्पिनोसा को बधाई दी। सुश्री एस्पिनोसा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र के लिए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियों के निर्वहन में भारत की ओर से पूर्ण और रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने राज्‍य पर्यावरण एवं वन मंत्रियों के सम्‍मेलन का उद्घाटन किया

• भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में नेतृत्‍व करनी चाहिए • स्‍वच्‍छ नाभि‍कीय ऊर्जा का उत्‍पादन करने के लिए हमें विश्‍व से नाभिकीय ईंधन आयात करने की अनुमति मिलनी चाहिए • भारत ने सौर, पवन और जैव ईंधन ऊर्जा के सृजन पर ध्‍यान केंद्रित किया • भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फैलाई जा रही भ्रांतियां देश को क्षति पहुंचा रही हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि भारत, जहां प्रकृति के साथ समन्‍वय से रहने की लंबी परंपरा रही है, को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्‍व करनी चाहिए। आज नई दिल्‍ली में राज्‍य पर्यावरण एवं वन मंत्रियों के सम्‍मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने निराशा व्‍यक्‍त की कि प्रकृति से प्रेम करने तथा उसका सम्‍मान करने की भारतीय संस्‍कृति को वैश्‍विक पटल पर पर्याप्‍त तरीके से नहीं उभारा गया है, और देश को कई बार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक अवरोधक की तरह देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग प्रकृति के रक्षक और भक्‍त रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि हमें इस तथ्‍य को उचित तरीके से प्रचारित करनी चाहिए जिससे कि विश्‍व यह महसूस कर सके कि इस मामले में भारत से सवाल नहीं किया जा सकता। उन्‍होंने कहा कि भारतीयों ने हमेशा प्रकृति का संरक्षण किया है और आज भी भारत दुनिया में प्रति व्‍यक्ति कार्बन उत्‍सर्जन के मामले में सबसे नीचे है। उन्‍होंने कहा कि आगे का रास्‍ता केवल प्रतिबंध लगाना भर नहीं है बल्कि जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। उन्‍होंने कहा कि पुनर्चक्र और पुन: उपयोग की संस्‍कृति भारत के लिए नई नहीं है। दूसरों द्वारा अनुशंसित मानदंडों का अनुसरण करने को बाध्‍य होने की जगह भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विश्‍व का नेतृव करना चाहिए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, लेकिन इस बारे में गंभीर भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक का उदाहरण देते हुए उन्‍होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान जनजातीय और वनभूमि को नहीं छूते लेकिन इस विधेयक को लेकर गंभीर भ्रांतियां और झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्‍होंने ऐसे झूठ फैलाने वालों से इससे बचने का आग्रह किया और कहा कि समाज को बरगलाने के प्रयास राष्‍ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्‍व से आग्रह किया कि वे भारत में नाभिकीय ईंधन के आयात पर प्रतिबंध पर ढील दें जिससे कि भारत भी बड़े पैमाने पर स्‍वच्‍छ नाभिकीय ऊर्जा का उत्‍पादन कर सके। उन्‍होंने कहा कि सरकार सौर विकिरण, पवन एवं जैव ईंधन के जरिए व्‍यापक तरीके से स्‍वच्‍छ ऊर्जा सृजन पर ध्‍यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री को भारत में बाघों की यथास्थिति पर एक रिपोर्ट पेश की गई। प्रधानमंत्री ने देश में बाघ की आबादी में वृद्धि की रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया और कहा कि यह प्रकृति के प्रति सम्‍मान की भारत की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने सम्‍मेलन स्‍थल पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्‍होंने ‘स्‍टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इनवायरमेंट इम्‍पैक्‍ट एनालिसिस’ पुस्‍तक का अनावरण किया जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘व्‍यवसाय करने में सुगमता’ में योगदान देने की दिशा में एक कदम बताया। प्रधानमंत्री ने एक राष्‍ट्रीय वायु गुणवत्‍ता सूचकांक भी लांच किया जो सही समय के आधार पर देश के सभी बड़े शहरी केंद्रों में वायु की गुणवत्‍ता की निगरानी करेगा।
प्रधानमंत्री ने विख्‍यात पत्रकार विनोद मेहता के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विख्‍यात पत्रकार श्री विनोद मेहता के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अपने विचारों में निर्भीक और बेबाक श्री विनोद मेहता को एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक के रूप में याद किया जाएगा। उनके निधन पर उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।”
भारत और मंगोलिया के बीच सीमा पर चौकसी, सुरक्षा और निगरानी में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और मंगोलिया के बीच सीमा पर चौकसी, सुरक्षा और निगरानी में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। इस समझौता ज्ञापन से सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनेगा, क्‍योंकि दोनों देशों की सीमाएं आसानी से भेदी जा सकने वाली और दुर्गम भूभाग वाली हैं। इस समझौता ज्ञापन से सीमा सुरक्षा सहयोग में कार्यकुशलता बेहतरीन कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान बढ़ेगा। इससे शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्‍ध कराने में मदद मिलेगी जो समाज के समग्र विकास के लिए अत्‍यंत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री का ईद-उल-फितर के अवसर पर बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-फितर के मौके पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कई देशओं के प्रमुखों से बात की और इस शुभ अवसर पर उन्हें बधाई दी है। “ईद-उल-फितर के शुभ पर मेरी शुभकामनाएं। इस खास दिन समाज में सद्भाव तथा शांति की भावना और गहरी हो ।” अबु धाबी के युवराज किंग सलमान और कतर के शासक को भी ईद के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रपति रोहानी, राष्ट्रपति घानी, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति यामीन से भी बात की और उन सबों को ईद की शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को चुनाव में जीत पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव को चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "चुनाव में उनकी जीत पर राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी, आपके दूसरे कार्यकाल में और मजबूत होगी। आपको और उज्बेकिस्तान के मैत्रीपूर्ण लोगों को मेरी शुभकामनाएं।"