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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज पर्यटन मंत्रालय और सऊदी अरब के पर्यटन और राष्‍ट्रीय धरोहर आयोग के बीच समझौता ज्ञापन ेको मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन के मुख्‍य उद्देश्‍य इस प्रकार हैं : ए) पर्यटन विकास होटल, पयर्टक स्‍थलों और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं, पर्यटन से जुड़े आंकड़े, दोनों देशों में पर्यटन पर आयोजित प्रदर्शनियां और पर्यटन से जुड़ी अन्‍य गतिविधियां, पर्यटन विकास,नियोजन और निवेश, लाइसेंश प्रणाली, पर्यटन सुविधाओं का परिचालन और विपणन, कृषि पर्यटन और रेगिस्‍तानी क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी सूचनाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान। बी) दोनों पक्षों के बीच पर्यटन से जुड़ी फिल्‍मों, मीडिया प्रकाशनों को साझा करना और अपने विशेषज्ञों और पर्यटन से जुड़े मीडिया प्रतिनिधियों की एक दूसरे के यहां यात्रा को बढ़ावा देना। सी) दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में मौजूद निवेश की संभावनाओं की जानकारी देना तथा पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं में परस्‍पर निवेश को बढ़ावा देना। डी) प्रदर्शनियां, सम्‍मेलन और संगोष्ठियां आयोजित कर पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों को संयुक्‍त रूप से बढ़ावा देना। ई) दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में निजी और सरकारी शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना। एफ) पर्यटन और उससे जुड़ी सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में नये अनुभवों और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करना। जी) पर्यटन से जुड़े अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और समन्‍वय। पृष्‍ठभूमि: भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत दीर्घकालिक आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी परस्‍पर संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब भारत के लिए पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं वाला देश है। सउदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर से सऊदी अरब से भारत आने वाले विदेशी सैलानियों में बढ़ोतरी की संभावना है।
प्रधानमंत्री का नौकरशाहों को परामर्श, ‘परिवर्तन के एजेंट बनें’; सरकारी अधिकारियों से लोगों से मिलने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नौकरशाहों को परामर्श देते हुए कहा कि वे अपने-अपने संगठनों और विभागों में ‘परिवर्तन के एजेंट’ बनें। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नौकरशाहों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में नौकरशाहों को अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों को नियंत्रण, नियमन और प्रबंधकीय क्षमताओं से आगे बढ़कर स्वयं को परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखना होगा। प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों से टीम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्र ‘रिफार्म से ट्रांसफार्म’ यानि सुधार से बदलाव है, नौकरशाहों को इसकी व्याख्या ‘रिफार्म से परफार्म और परफार्म से ट्रांसफार्म’ यानि सुधार से कार्य निष्पादन और कार्य निष्पादन से बदलाव के रूप में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नौकरशाह कार्य निष्पादन करने में सक्षम हैं तो जमीन पर बदलाव नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जनभागीदारी सफलता की कुंजी है। ये उन पहलों में नजर आती है, जिन्हें आज यहां पुरस्कृत किया गया है। इसलिए उन्होंने नौकरशाहों से लोगों से मिलने-जुलने का आग्रह किया, ताकि सरकार की योजनाओं और पहलों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस को अब तक की यात्रा पर चिंतन करने और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और ताजा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय करने का एक अवसर बताया। पुरस्कार विजेताओं को उनकी सफल पहलों के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता दूसरे नौकरशाहों को प्रेरित करने वाली साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पुरस्कारों के लिए सफलता की 74 कहानियों का चयन किया गया, यह पिछले साल की तुलना में संतोषजनक प्रगति है। फिर भी, उन्होंने कहा कि ये भारत के केवल 10 प्रतिशत जिलों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने सभी जिलों से इस संबंध में अधिक सक्रिय होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों से आग्रह किया कि वे प्रयोग करने में हिचके नहीं और लोकहित के उद्देश्यों को हासिल करने के नए तरीकों की ओर ध्यान दें। शासन के अहम क्षेत्रों को देखने के लिए उनकी पहल पर गठित की गई सचिवों की समितियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने कार्यालय के समय के बाद और छुट्टियों के दिन भी इनके लिए स्वेच्छा से कार्य किया। उन्होंने कहा कि इन टीमों ने अभी तक की परिपाटी (साइलोस) को सफलतापूर्वक तोड़ा और नए विचार तथा सुझाव पेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 10,000 घंटे तक काम किया।
प्रधानमंत्री ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पथप्रदर्शक विचारक और प्रखर बुद्धिजीवी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका अत्‍यंत प्रेरणादायक रही है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा: ‘मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि। वह एक पथप्रदर्शक विचारक और प्रखर बुद्धिजीवी थे। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका अत्‍यंत प्रेरणादायक रही है। वह शिक्षा क्षेत्र के प्रति सदैव अत्‍यंत उत्साही रहे थे और समाज में भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए उन्‍होंने अथक प्रयास किए थे।
प्रधानमंत्री ने झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्‍वयंसेवकों के साथ ‘एट होम’ में शिरकत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज लोक कल्‍याण मार्ग स्थित अपने निवास पर झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्‍वयंसेवकों का स्‍वागत किया। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस से संबंधित परेड और संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकारों एवं प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके जीवन का एक बहुमूल्‍य अवसर है। उन्‍होंने यह भी कहा कि पूरा देश उनसे प्रेरणा लेता है। प्रधानमंत्री ने दैनिक जीवन में अनुशासन के महत्‍व का उल्‍लेख किया और इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि अनुशासन एनसीसी का एक अभिन्‍न हिस्‍सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों को सदैव अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि लोगों की विभिन्‍न अपेक्षाओं के साथ यह सजगता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ आमंत्रित व्‍यक्तियों द्वारा पेश की गई रंगारंग सांस्‍कृतिक प्रस्‍तुतियों का आनंद भी उठाया।
प्रधानमंत्री ने जस्टिस लीला सेठ के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने जस्टिस लीला सेठ के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा : ‘’जस्टिस लीला सेठ के निधन से मुझे दु:ख पहुंचा है। न्‍याय के क्षेत्र में उनके उल्‍ले‍खनीय योगदान को सदैव याद किया जाएगा।’’
प्रधानमंत्री ने उस्‍ताद गुलाम मुस्‍तफा खान साहब के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन पर शोक व्यक्त‍ किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,“उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन से हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्‍वपूर्ण स्‍थान रिक्‍त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि मुस्‍तफा खान न केवल एक महान संगीतज्ञ और निष्‍ठावान रचनाकार थे, बल्कि उनकी रचनाओं ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। श्री मोदी ने कहा कि मुझे उनके साथ हुई बातचीत की बहुत सी यादें स्‍मरण हैं। प्रधानमंत्री ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं।”
मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान सरकार के कनागवा प्रीफैक्‍ट्रूरल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी। कार्यान्‍वयन रणनीति और लक्ष्‍य : समझौता ज्ञापन की हस्‍ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्‍त करने के पश्‍चात दोनों पक्षों की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। दोनों देशों के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों की शर्तें समझौता ज्ञापन के अनुसार होंगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया होगी जब तक यह ज्ञापन अवधि समाप्‍त नहीं हो जाती। प्रमुख प्रभाव : इस समझौता ज्ञापन से पारंपरिक औषधि प्रणली के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण है। परिव्‍यय : इसमें कोई अतिरिक्‍त वित्‍तीय परिव्‍यय जुड़ा हुआ नहीं है। शोध, प्रशिक्षण, सम्‍मेलन, बैठक तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति पर आने वाला खर्च आयुष मंत्रालय के बजट से पूरा किया जाएगा। पृष्‍ठभूमि : भारत में पारंपरिक औषधि की समृद्ध परंपरा है। वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य परिदृश्‍य में इसकी असीम संभावनाएं हैं। आयुष मंत्रालय ने इन पारंपरिक औषधि प्रणालियों को बढ़ावा देने, प्रचार करने और इसे वैश्विक स्‍तरपर मान्‍यता दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए 14 देशों के साथ समझौते किए गए हैं। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों का बहुत लम्‍बा इतिहास रहा है। इसका आधार है- आध्‍यात्मिक लगाव तथा मजबूत सांस्‍कृतिक व सभ्‍यता संबंध। भारत और जापान के बीच राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान संबंधी और सांस्‍कृतिक संबंध बहुत महत्‍वपूर्ण हैं। समृद्ध पारंपरिक औषधि की परिप्रेक्ष्‍य में जापान में आयुर्वेद और योग के प्रति रुचि निरंतर बढ़ रही है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

ऑस्ट्रेलिया और भारत के ट्रेड मंत्री, और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण, नमस्कार! एक महीने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉट के साथ तीसरी बार रू-ब-रू हूँ। पिछले हफ्ते हमारे बीच Virtual Summit में बहुत productive चर्चा हुई थी। उस समय हमने अपनी teams को Economic Cooperation and Trade Agreement पर बातचीत शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया था। और मुझे बहुत ख़ुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए, मैं दोनों देशों के Trade मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के Trade envoy टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनन्दन करना चाहता हूँ। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेज़ी आई। Friends, इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण agreement पर सहमति बनना, यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक watershed moment है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत potential है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस Agreement से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिल कर supply chains की resilience बढ़ाने, और Indo-Pacific क्षेत्र की stability में भी योगदान कर पायेंगे। Friends, People-to-People, यह रिश्ते भारत-ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह agreement हमारे बीच students, professionals, और पर्यटकों का आदान-प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की teams को ''India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement''- ''इंड-औस एकता'' – के प्रभावी और सफ़ल negotiation पर बधाईयाँ देता हूँ। प्रधानमंत्री मॉरिसन को आज के आयोजन में शामिल होने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद, और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चुनावों के सफल आयोजन के लिए मेरी शुभकामनायें। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को भी कल खेले जाने वाले विश्व कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार!
मंत्रिमंडल ने भारत में जल संरक्षण के लिए राष्‍ट्रीय अभियान पर भारत और इजराइल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत में जल संरक्षण के लिए राष्‍ट्रीय अभियान पर भारत एवं इजराइल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। इससे भविष्‍य की पीढि़यों के लिए जल संरक्षित करने में देश का फायदा होगा। भारत में राष्‍ट्रीय जल संरक्षण अभियान को पेशेवर तरीके से डिजाइन करने, उसके कार्यान्‍वयन एवं निगरानी में दोनों देश राष्‍ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मंत्रालय निम्‍नलिखित उद्देश्‍यों को हासिल करने के लिए इस जल संरक्षण अभियान पर साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं: क. भारत में जल संरक्षण को राष्‍ट्रीय एजेंडे में शामिल करना, ख. हरेक नागरिक को रोजमर्रा के जीवन में पानी बचाने के लिए प्रोत्‍साहित करना, ग. जल के बारे में जागरूकता पैदा करना, घ. जल का पुन: उपयोग, पु:न संवर्द्धन एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ड. जल संरक्षण के विषय पर वेबसाइट, मोबाइल ऐप्लिकेशन जैसे डिजिटल टूल्‍स विकसित करना।
प्रधानमंत्री ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन देने के लिए वैश्विक राजनेताओं का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के प्रति अपना समर्थन देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन को धन्यवाद दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के बधाई ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया; भारत की जी-20 अध्यक्षता पर स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज़ की शुभकामनाओं के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके उदार शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया और ट्वीट किया; यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के बधाई संदेश के जवाब में, श्री मोदी ने उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी-20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बिडेन को भी धन्यवाद दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वर्ल्‍ड कप फाइनल के लिए महिला क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी महिला क्रिकेट टीम आज वर्ल्‍ड कप फाइनल मैच खेल रही है, मैं उन्हें 125 करोड़ भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। कप्‍तान मिताली राज टीम का नेतृत्‍व कर रही हैं। खेल के प्रति उनके शांत दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर पूरी टीम को मदद मिलेगी। स्‍मृति मंधाना को शुभकामनाएं। आप बेहतरीन प्रदर्शन करें और शांति के साथ और टिक कर खेलें। भारत महिला वर्ल्‍ड कप फाइनल मुकाबले के लिए पूनम राउत को शुभकामनाएं देता है। उनके खेल ने हम सब को गौरवान्वित किया है। हरमनप्रीत कौर का प्रशंसक कौन नहीं है? सेमीफाइनल में उनकी दमदार पारी हमेशा याद रखी जाएगी। आज अपना सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करें। फाइनल मुकाबले के लिए दीप्ति शर्मा को शुभकामनाएं। उन्‍होंने टीम में जबरदस्‍त मूल्‍यवर्द्धन किया है और उनके खेल ने कई मुकाबलों का रुख बदल दिया। अनुभवी वेद कृष्णमूर्ति अतिआवश्‍यक मध्य क्रम को स्थिरता देती हैं। आज के मुकाबले के लिए आपको शुभकामनाएं। सुषमा वर्मा विकेट कीपर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रखें, मैच में जीत के लिए कैच जरूरी है। झूलन गोस्वामी भारत की गौरव हैं, जिनकी शानदार गेंदबाजी कठिन परिस्थितियों में टीम की मदद करती है। आपको शुभकामनाएं झूलन। शिखा पांडे का ऑल राउंड प्रदर्शन टीम के लिए काफी महत्‍वपूर्ण है। शुभकामनाएं। पूनम यादव की शानदार गेंदबाजी बेहतरीन बल्लेबाजों के लिए भी घातक हो सकती है। शुभकामनाएं। राजेश्वरी गायकवाड़ अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। आपको शुभकामनाएं।’
प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर, 2021 को 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रूनेई ने ईएएस और आसियान के अध्यक्ष होने की हैसियत से इस 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन में आसियान देशों और अन्य ईएएस देशों सहित ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका और भारत ने भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि भारत ईएएस में सक्रिया भागीदारी करता है। प्रधानमंत्री ने सातवीं बार पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत की। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में ईएएस के महत्‍व को दोहराते हुये कहा कि संगठन अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये देशों को करीब लाता है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के जरिये कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने महामारी के बाद दोबारा अपने पांव पर खड़े होने में सहायक “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में उत्पादकता बढ़ाने और उसे साझा करने में लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तथा जलवायु को प्रभावित न करने वाली जीवनशैली के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है। 16वें ईएएस में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें हिन्द-प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, यूनाइटेड नेशंस कंवेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस-सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव), आतंकवाद तथा कोरिया प्रायद्वीप और म्यांमार के विषय शामिल थे। प्रधानमंत्री ने हिन्द-प्रशांत में “आसियान सेंट्रेलिटी” पर दोबारा बल दिया और आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसेफिक (हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की भूमिका-एओआईपी) और इंडो-पैसेफिक ओशंस इनीशियेटिव (हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहल-आईपीओआई) में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया। ईएएस के राष्ट्राध्यक्षों ने मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बहाली और सतत बहाली पर तीन घोषणायें अपनाईं, जिन्हें भारत ने सह-प्रायोजित किया था। कुल मिलाकर यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री और अन्य ईएएस राष्ट्राध्यक्षों के बीच दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान में बहुत सफल रहा।
प्रधानमंत्री ने किया बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण; 500 करोड़ रूपये की तुरंत सहायता की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने पूर्णिया में राज्य के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री श्री सुशिल मोदी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षतिपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया | उन्होंने 500 करोड़ रुपए की तुरंत सहायता की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए तुरंत ही एक central team भेजने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों के फसल बीमा के सम्बन्ध में claims का तुरंत आकलन करने के लिए बीमा कम्पनियां अपने पर्यवेक्षक तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में भेजें, जिससे किसानों को शीघ्र ही राहत पहुंचाई जा सके | बाढ़ से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को उपयुक्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित विद्युत् इंफ्रास्ट्रक्चर की शीघ्र बहाली के लिए भी केन्द्र, राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा | प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की दर से सहायता दी जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में इस बात पर सहमती बनी है कि सप्तकोसी high dam परियोजना और सुनकोसी storage cum diversion scheme की detailed project report शीघ्र तैयार की जायेगी | दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में जलभराव और बाढ़ नियंत्रण पर भी आपस में समन्वय और मजबूत करेंगे | इस से पूरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से काफी राहत मिलेगी |
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में  हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में एक दुखद बस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये और बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। इस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा है "प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव आयोग को वर्ष 2017-18 के दौरान 4,10,000 बैलेट यूनिट (बीयू) और 3,14,000 कंट्रोल यूनिट (सीयू) तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 4,35,306 बैलेट यूनिट (बीयू) और 71,716 कंट्रोल यूनिट (सीयू) की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। इनकी संभावित कीमत क्रमशः 7,700 रुपये और 9,300 रुपये प्रति यूनिट होगी। इस कुल खरीद की अनुमानित लागत 1,009.6 करोड़ रुपये होगी। यह खरीद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलुरू और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के जरिये होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैसर्स बीईएल और मैसर्स ईसीआईएल की उत्पादन क्षमता और मशीनों की आपूर्ति के पिछले प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग को उपकरणों के आर्डर की संख्या निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत किया है। इससे वर्ष 2000-2005 के दौरान खरीदी गई उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने में सुविधा होगी, जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह चुनाव आयोग को वर्ष 2019 के आम लोकसभा चुनावों और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टॉक की भरपाई सुनिश्चित करने सक्षम बनाएगा। यह चुनाव आयोग को इस बात के लिए अधिकृत करेगा कि वह खरीद प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करे और इन मशीनों की समय पर डिलीवरी हो सके।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बापू-बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

बांग्लादेश की अपनी दो दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ, संयुक्त रूप से बापू और बंगबंधु पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बापू और बंगबंधु दक्षिण एशियाई क्षेत्र के दो अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं, जिनके विचार और संदेश विश्व स्तर पर गुंजायमान हैं। प्रदर्शनी के संरक्षक श्री बिराद याजनिक ने नेताओं को प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया इस दौरान शेख रेहाना भी उनके साथ थे।
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जनवरी, 2022 को वर्चुअल प्रारूप में भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। राजनेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह की यह पहली वार्ता होगी। पहला भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का प्रतिबिंब है, जो भारत के "विस्तारित पड़ोस" (एक्सटेंडेड नेबरहुड) का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान हुए हैं। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत-मध्य एशिया वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी तीसरी बैठक 18-20 दिसंबर, 2021 तक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। 10 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने भाग लिया था। इस बैठक में अफगानिस्तान पर एक सर्वमान्य क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था। पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में, भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राजनेताओं द्वारा उपयुक्त कदमों पर चर्चा किये जाने की उम्मीद है। उनसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा की उभरती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करने की भी अपेक्षा है। यह शिखर सम्मेलन, भारत-मध्य एशिया साझेदारी के व्यापक और स्थायी महत्व का प्रतीक है, जिसे भारत और मध्य एशियाई देशों के राजनेताओं द्वारा मज़बूत किया गया है।
जीसेट-17 संचार उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाओं का अनुमोदन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अद्यक्षता में हुई बैठक में जीसेट-17 के निर्माण का अनुमोदन किया। यह 3425 किलोग्राम भार वाला एक संचार उपग्रह होगा जिसमें पुनः स्थापन और कक्षीय बैकअप की क्षमता होगी । जीसेट-17 अंतरिक्ष यान परियोजना के लिए प्रक्षेपण सेवाओं सहित कुल लागत 1013.20 करोड़ रुपये की आएगी। उपग्रह का निर्माण 30 महीने की अवधि में पूरा करने के लिए सभी धरोहर प्रमाणित बस प्रणाली इस्तेमाल की जाएंगी। उपग्रह का ढांचा जीसेट-10 उपग्रह के समान होगा। जीसेट-17 अंतरिक्ष यान विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों में पुनः स्थापन क्षमता और प्रचालन सेवाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। जीसेट-17 अंतरिक्ष यान देश में वर्तमान दूरसंचार, टेलीविजन और वी-सेट सेवाओं को सहायता प्रदान की जा सके और सामाजिक सेवाओं के लिए कक्षीय बहुतायत व्यवस्था की जा सकेगी। जीसेट-17 के निर्माण का प्रस्ताव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा मौजूदा इस्तेमालकर्ताओं की सेवाओं के संरक्षण और अतिरिक्त कक्षीय क्षमता के निर्माण प्रस्तावों का हिस्सा है ताकि आकस्मिक स्थितियों से निपटा जा सके।
कैबिनेट ने चेन्‍नई मैट्रो रेल परियोजना चरण-1 के गलियारे-1 के विस्‍तार के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वाशेरमैनपेट से विम्‍कोनगर तक चेन्‍नई मैट्रो रेल चरण-1 परियोजना के विस्‍तार के प्रस्‍ताव को पूर्वव्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है। इसमें 3770 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 9.051 किलोमीटर की लंबाई शामिल है। इस परियोजना को भारत सरकार की मौजूदा एसपीवी और तमिलनाडु सरकार अर्थात चेन्‍नई मैट्रो रेल लिमिटेड प्रत्‍येक की 50:50 की इक्‍विटी के द्वारा क्रियान्‍वित किया जाएगा। इस विस्तार से मुख्य रूप से सघन आबादी में रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों को कार्य के लिए शहर के मध्‍य व्‍यापार जिले की ओर जाने हेतु उन्‍नत सुविधा के रूप में सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। कुल परियोजना लागत में, भारत सरकार की हिस्सेदारी 713 करोड़ रूपए और तमिलनाडु सरकार हिस्सेदारी 916 करोड़ रुपये होगी। तमिलनाडु सरकार की हिस्सेदारी में 203 करोड़ रूपए की भूमि की लागत और आर एंड आर शामिल है। शेष धनराशि 2141 करोड़ रूपयों को बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय/ घरेलू निधीयन एजेंसी के ऋण से पूरा किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार संचालन के प्रथम वर्ष में प्रतिदिन 1.6 लाख यात्री सवारी करेंगे।