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प्रधानमंत्री ने अल्‍फोन्‍स एरीना, सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने दुनिया भर के भारतीयों का आहवान किया है कि वे भारत की जनता की उम्‍मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उम्‍मीद और आशा से परिपूर्ण माहौल को वास्‍तविकता में बदलें। सिडनी में अल्‍फोन्‍स एरीना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों के अपने अनुभव के आधार पर उन्‍हें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता जिससे लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा न किया जा सके। उन्‍होंने एक बार फिर मां भारती को विश्‍व गुरु के रुप में देखने के स्‍वामी विवेकानंद के स्‍वप्‍न का जिक्र किया, और कहा, उनका मानना है कि यह सपना साकार होगा। उन्‍होंने एरीना में मौजूद हजारों लोगों से सवाल किया कि क्‍या आप उस स्‍वप्‍न को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्‍वतंत्र भारत में जन्‍म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री के रुप में उन्‍हें अधिक जिम्‍मेदारी दिखाई देती है। ” हमें देश की आजादी के लिए लड़ने का अवसर नहीं मिला। हम भारत के लिए अपनी जान नहीं दे पाए। लेकिन हम भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भारत के लिए जिएंगे और संघर्ष करेंगे। आज 125 करोड़ भारतीयों का यह सपना है।” प्रधानमंत्री ने कहा ”आस्‍ट्रेलिया से कुछ घंटों की यात्रा करने में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 28 वर्ष लगे। लेकिन अब आपको 28 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा।” प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मूल्‍यों, भारत और आस्‍ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के प्रति प्रेम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे भारतीय लोकतंत्र की ताकत को पहचानें। ” आइए हम सभी काम ऐसे करें जो भारत के लिए लाभदायक हो सकते हैं और इसके बाद भारत मानवता के लाभ के लिए कार्य करेगा।” प्रधानमंत्री ने कठोर परिश्रम और कर्मभूमि को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय आस्‍ट्रेलियाई समुदाय को बधाई और शुभकामना दी। उन्‍होंने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आस्‍ट्रेलिया में असाधारण योगदान देने वाले प्रमुख भारतीयों-आस्‍ट्रेलियाई लोगों का नाम लिया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया पहल, स्‍वच्‍छ भारत और श्रमेव जयते सहित उनकी सरकार के कार्यों, नई नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने रेलवे में 100% एफडीआई की इजाजत देने के फैसले की भी जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि वे विनम्र लोगों के लिए सादगी के साथ कार्य करना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में काफी बदलाव लाया जा सके। उन्‍होंने साफ पानी, बिजली और स्‍व्‍च्‍छता तक पहुंच बढ़ाने की जरुरत बताई। उन्‍होंने भारतीयों-आस्‍ट्रेलियाई लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करने के लिए आमंत्रित किया। उन्‍होंने कौशल विकास, और भारत के पूरी दुनिया की कौशल मानव श्रम जरुरत को पूरा करने के बारे में अपना विजन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकारें देश नहीं बनातीं। लोग देश बनाते हैं।” उन्‍होंने अनावश्‍यक कानूनों को समाप्‍त करने और दस्‍तावेजों का स्‍व-सत्‍यापन करने संबंधी अपनी सरकार की पहल की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओसीआई और पीआईओ योजनाओं के बीच मतभेद जनवरी 2015 में समाप्‍त हो जाएंगे। सिडनी सांस्‍कृतिक केन्‍द्र की स्‍थापना भारत सरकार करेगी और यह फरवरी 2015 तक काम करने लगेगा।
फ्रांस के यूरोप व विदेश मामले मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

फ्रांस के यूरोप व विदेश मामले मंत्री श्री ज्‍यां येव्‍स ली ड्रायन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के स्‍ट्रासबोर्ग में हाल के आतंकी हमले के पीडि़तों के प्रति हार्दिक सहानुभूति जताई और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2018 में राष्‍ट्रपति मैक्रोन की भारत की राजकीय यात्रा तथा अर्जेंटीना में जी देश 20 सम्‍मेलन के दौरान उनकी हाल की मुलाकात का स्‍मरण किया। श्री ली ड्रायन ने द्विपक्षीय संबंध में हाल के घटनाक्रमों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर फ्रांस के दृष्टिकोण की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, आतंकवाद विरोध, समुद्री सुरक्षा एवं नागरिक नाभिकीय सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की सुदृढ़ता का स्‍वागत किया।
प्रधानमंत्री ने हंदवाड़ा में शहीद हुए सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए बहादुर सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इन सभी ने अत्यंत समर्पण भाव के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उनके परिवारों और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना।’
प्रधानमंत्री ने लंदन में आतंकवादी हमले पर दुःख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में हुए आतंकवादी हमले पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा, “लंदन में हुए आतंकवादी हमले से काफी दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा है।”
साइबर स्पेस तथा साइबर अपराध से मुकाबले के लिए भारत-संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अधघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में भारत और संयुक्त अमीरात के बीच साइबर स्पेस तथा साइबर अपराध से मुकाबले के लिए पिछले महीने हुए समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते से दोनों देशों को साइबर अपराध जैसे विषयों को सलझाने में मदद मिलेगी। दोनों देश हर प्रकार से विशेष कर तालमेल , सूचना आदान-प्रदान , साइबर अपराध की जांच में सहयोग के माध्यम से साइबर अपराधों का मुकाबला करेंगे। भारत की ओर से गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा जो इस समंझौते को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात की ओर से आपराधिक सुरक्षा के महानिदेशक, आंतरिक सुऱक्षा मंत्रालय तथा राज्य सुरक्षा विभाग सुरक्षा , आतंकवाद , और गैर-पारंपरिक हथियारों के मामले में नोडल एजेंसी होंगे। साइबर स्पेस तथा साइबर अपराध से मुकाबले के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बाच सहयोग में वृद्धि साइबर अपराध के गंभीर खतरों और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से हुई है।
प्रधानमंत्री कल 2 अक्टूबर को जल जीवन मिशन के बारे में ग्राम पंचायतों  तथा पानी समितियों से बात करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 2 अक्टूबर, 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के बारे में ग्राम पंचायतों तथा पानी समितियों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) से बात करेंगे। प्रधानमंत्री हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा मिशन के तहत योजनाओं में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व कायम करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत करेंगे, जहां कोई व्यक्ति, संस्था, कंपनी अथवा समाजसेवी, चाहे भारत अथवा विदेश में हों, वे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रमशाला तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में नल-जल कनेक्शन प्रदान करने में मदद करने हेतु योगदान कर सकते हैं। दिन में जल जीवन मिशन पर राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना एवं प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी और दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में कार्य भी किया जाएगा। पानी समितियों/वीडब्ल्यूएससी के बारे में पानी समितियां ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, संचालन तथा रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को नियमित एवं दीर्घकालिक तौर पर स्वच्छ नल-जल उपलब्ध कराया जाता है। कुल 6 लाख से अधिक गांवों में से लगभग 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां/वीडब्ल्यूएससी गठित की गई हैं। फील्ड टेस्ट किट्स के इस्तेमाल से जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 7.1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार को स्वच्छ नल-जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल-जल आपूर्ति की सुविधा थी। कोविड-19 महामारी के बावजूद, पिछले दो वर्षों में 5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब तक लगभग 8.26 करोड़ (43 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के लिए उनके घरों में नल-जल की आपूर्ति की जा रही है। देश के 78 जिलों, 58 हजार ग्राम पंचायतों और 1.16 लाख गांवों में प्रत्येक परिवार को नल-जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक 7.72 लाख (76 प्रतिशत) स्कूलों तथा 7.48 लाख (67.5 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल-जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री के ‘सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास, सबका-प्रयास’ के दृष्टिकोण को साकार करने तथा ‘बॉटम अप’ अप्रोच का अनुसरण करते हुए, राज्यों की साझेदारी से 3.60 लाख करोड़ रुपए के बजट से जल जीवन मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, 2021-22 से लेकर 2025-26 की अवधि के लिए गांवों में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार गोलीबारी एवं खदान/ईडी विस्फोटों के पीड़ित नागरिकों की मदद के लिए केंद्रीय योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार गोलीबारी एवं खदान/ईडी विस्फोटों के पीड़ित नागरिकों की मदद के लिए केंद्रीय योजना’ शीर्षक योजना के तहत पीड़ित नागरिकों के मुआवजे की अनुदान को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैंः 1. भारत-पाक सीमा पर सीमापार से होने वाली गोलीबारी से पीड़ित नागरिकों को आतंकवादी अथवा वामपंथी उग्रवादी हिंसा के कारण मारे जाने वाले लोगों की तरह पहली बार 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2. सरकार ने बुधवार को सीमापार गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजा देने और आतंकवादी अथवा वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की रकम को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया। 3. अब देश में कहीं भी आतंकी हमले, एलडब्ल्यूई हिंसा, सीमा पार गोलीबारी और आईईडी विस्फोट के कारण मारे गए किसी भी नागरिक को समान रूप से मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुआवजे की रकम पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी। 4. समान कारणों से 50 प्रतिशत से अधिक विक्लांगता या अशक्तता के शिकार लोगों को भी 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। 5. मुआवजे की रकम इस शर्त पर दी जाएगी कि पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा रोजगार नहीं मुहैया कराई जाएगी। 6. 2008 से अब तक आतंकवादी, सांप्रदायिक, नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना के तहत मृतकों के परिजनों अथवा स्थायी तौर पर अशक्त होने वाले व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये दिए जाते रहे हैं। पीड़ितों के परिवारों को सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य सहायता अथवा अनुग्रह राशि मिलने के बावजूद उन्हें इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता था वशर्ते केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही लागू किसी समान योजना के तहत मदद न मिली हो। 2008 में इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक सरकार ने असैनिक पीड़ितों के बीच मुआवजे के तौर पर 35.89 करोड़ रुपये वितरित किए। पृष्ठभूमिः 23.10.2014 को प्रधानमंत्री के जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान सीमा पार गोलीबारी में मारे जाने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का मुद्दा उठा था। आजादी के बाद के 70 वर्षों में पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय आबादी की समस्याओं को महसूस किया गया, सरकार ने उनकी दुर्दशा का विश्लेषण किया क्योंकि वे खास तौर पर जम्मू-कश्मीर के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का बार-बार उल्लंघन किए जाने से पीड़ित हैं। करीब 770 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलसी) और करीब 220 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) 1990 से लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ की गवाह है। 2015 में 13,921 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नागरिक आबादी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीमा पार गोलीबारी के पीड़ित नागरिकों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री ने सभी से ‘परीक्षा पर चर्चा’ संवाद में भाग लेने का आग्रह किया

इस वर्ष ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा के साथ, प्रधानमंत्री ने सभी से इस अनूठी बातचीत में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “परीक्षा पर चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है, जो परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा करने और हमारे #ExamWarriors को समर्थन देने का अवसर प्रदान करता है। मैं इस महीने की 27 तारीख को कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूं और आप सभी से इस अनूठी बातचीत में भाग लेने का आग्रह करता हूं। #PPC2023”
2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

2014 बैच के 100 से अधिक भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास 7 रेसकोर्स रोड़ पर मुलाकात की। प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्दी शक्ति का प्रतीक है और उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि यह शक्ति आम आदमी को शक्ति समपन्न बनाने के लिए प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि आपको देश के लिए काम करने का अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री 23 जुलाई, 2020 को मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मणिपुर के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ-साथ उनके कैबिनेट सहयोगियों, सांसदों और विधायकों के भी इम्फाल से इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। भारत सरकार ने ‘हर घर जल’ के मूल मंत्र के साथ वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘जल जीवन मिशन’ की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत अनिवार्य घटक के रूप में जल स्रोतों का स्‍थायित्‍व सुनिश्चित करने संबंधी उपायों को भी लागू किया जाता है जिनमें धूसर जल के प्रबंधन के जरिए पुनर्भरण एवं पुन: उपयोग, जल संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, इत्‍यादि शामिल हैं। जल जीवन मिशन दरअसल जल के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में व्यापक सूचनाएं, शिक्षा और संचार शामिल हैं। यह मिशन जल के लिए एक जन आंदोलन का माहौल बनाने और इस तरह से इसे हर किसी की प्राथमिकता बनाए जाने के पक्ष में है। भारत में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं। इनमें से केवल 24% के पास ही ताजा जल के घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) हैं। मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की साझेदारी के जरिए 14,33,21,049 परिवारों को एफएचटीसी मुहैया कराना है। भारत सरकार ने 1,42,749 परिवारों वाली 1,185 बस्तियों को कवर करने के उददेश्‍य से एफएचटीसी के लिए मणिपुर को ‘जल जीवन मिशन’ के तहत धनराशि उपलब्ध कराई है। मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास विभाग से प्राप्‍त धनराशि सहित वित्‍त पोषण के अतिरिक्त स्रोतों के जरिए शेष परिवारों को कवर करने की योजना बनाई है। बाह्य स्रोतों से वित्त पोषित परियोजना ‘मणिपुर जलापूर्ति परियोजना’ कुछ इस तरह से तैयार की गई थी जिससे कि ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र, 25 कस्बों और 1731 ग्रामीण बस्तियों के शेष बचे परिवारों को एफएचटीसी मुहैया कराए जा सकें। इस तरह से यह परियोजना मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को कवर कर लेगी। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। परियोजना का परिव्यय न्‍यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ लगभग 3054.58 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने लद्दाख में हुई बस दुर्घटना में भारतीय सैन्यकर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख में हुई एक बस दुर्घटना में भारतीय सैन्यकर्मियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "लद्दाख में हुई बस दुर्घटना से दुखी हूं, जिसमें हमने अपने बहादुर सैन्यकर्मियों को खो दिया है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रभावित होने वालों को हर संभव सहायता दी जा रही है।"
अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का संदेश

अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं महिलाओं के अदम्‍य साहस और उत्‍कृष्‍ट उपलब्धियों को सलाम करता हूं। आज हम अपना यह संकल्‍प दोहराते हैं कि महिलाओं को अपनी विकास यात्रा में समान और अभिन्‍न भागीदार बनाना है। मेरी सरकार ने महिलाओं के जीवन में रचनात्‍मक परिवर्तन लाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। महिलाओं का कल्‍याण भारत की प्रगति और सभी नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन तथा विकास के अवसर प्रदान करने के हमारे लक्ष्‍य के केन्‍द्र में हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम का लक्ष्‍य बालिकाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में वैचारिक परिवर्तन लाना और बालिकाओं की शिक्षा पर ध्‍यान केन्द्रित करना है। सुकन्‍या समृद्धि योजना के ज़रिए युवतियों की शादी और शिक्षा में मदद पहुंचाई जा रही है। मुद्रा बैंक से हजारों महिलाओं को वित्‍तीय आत्‍मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। हाल ही में पेश किए गए केन्‍द्रीय बजट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे व्‍यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों से महिलाओं को व्‍यापक लाभ पहुंचेगा। जब हम महिलाओं के प्रति अपराधों की खबरें सुनते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और अत्‍याचारों का खात्‍मा करने के लिए हमें मिल कर काम करना होगा। सरकार ऐसे एकल-स्‍थल-केन्‍द्र स्‍थापित कर रही है, जो हिंसा या दुष्‍कर्म की पीडि़त महिलाओं को सहायता,कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करेंगे। सरकार एक मोबाइल हेल्‍पलाइन भी शुरू कर रही है जो 181 डायल करने वाली महिलाओं को परामर्श एवं रेफरल सेवाएं प्रदान करेगी। अपने लक्ष्‍यों को मूर्त रूप प्रदान करने में मैं सभी का सहयोग चाहता हूं।
सजा प्राप्त लोगों के हस्तांतरण के लिए यूरोपीय परिषद के समझौते तक पहुंच

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निम्न मामलों को मंजूरी दी गई:- (1). सजा प्राप्त व्यक्ति के हस्तांतरण पर हुए यूरोपीय परिषद के समझौते तक भारत की पहुंच के लिए यूरोपीय परिषद से पत्र के जरिये औपचारिक आग्रह को स्‍वीकृति दी गई। (2). समझौते का पक्ष बनने के लिए यूरोपीय परिषद से औपचारिक निमंत्रण की प्राप्ति को मंजूरी दी गई है, ताकि सजा प्राप्त व्यक्ति के हस्तांतरण संबंधी समझौते में शामिल हुआ जा सके। सजा प्राप्त व्यक्ति के हस्तांतरण से जुड़े यूरोपीय परिषद के बहुस्तरीय समझौते में शामिल होने से एक दूसरे देश के साथ अलग से समझौता नहीं करना होगा। इस समझौते में 64 देश शामिल हैं। इस समझौते में शामिल होने से यूरोपीय देशों में बंद भारतीय कैदियों और भारतीय जेलों में बंद यूरोपीय कैदियों को एक दूसरे के यहां लाया जा सकेगा। इससे वे अपने देश में सजा काट सकेंगे। इससे उनके सामाजिक पुनर्वास में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री 02 नवंबर, 2018 को एमएसएमई क्षेत्र को सरकारी सहायता और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी पहल से अवगत कराएंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल 02 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता और भविष्य की योजनाओं के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहलों से अवगत कराएंगे। दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में 100 स्थानों पर एक साथ किया जाएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की मदद के लिए आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम अगले सौ दिनों तक देश भर में चलेगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। मिशन मोड पर चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम पर केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे। केन्द्रीय वित्त और कम्पनी मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहेगे।
प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम के प्रति उत्साह व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी तमिल संगम के प्रति उत्साह व्यक्त किया है जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच के कालातीत बंधन का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि यह कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का उत्सव होगा। साथ ही, यह तमिल भाषा व संस्कृति की सुंदरता की सराहना भी करेगा। केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “काशी तमिल संगम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे लेकर मैं विशेष रूप से उत्साहित हूं। यह कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का उत्सव होगा। साथ ही, यह तमिल भाषा व संस्कृति की सुंदरता की सराहना भी करेगा।”
मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत और पापुआ न्‍यू गिनी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और चिकित्‍सीय विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पापुआ न्‍यू गिनी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय एमओयू से स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में संयुक्‍त पहलों के माध्‍यम से भारत के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय तथा पापुआ न्‍यू गिनी के स्‍वास्‍थ्‍य और एचआईवी/एड्स मंत्रालय के बीच सहयोग बढ़ेगा। इससे भारत और पापुआ न्‍यू गिनी के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
रोजगार के आंकड़ों के लिए कार्य बल का गठन

रोजगार का सृजन भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत रोजगार पर विश्वसनीय और समयबद्ध आंकड़ों की कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से नीति निर्माताओं और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को अलग-अलग समय पर रोजगार पैदा करने की सीमा का आकलन करने में मुश्किल आ रही है। श्रम ब्यूरो सहित कुछ एजेंसियों द्वारा कुछ आंकड़ों को एकत्र और प्रकाशित किया जाता है लेकिन इनके कवरेज का क्षेत्र बहुत छोटा है। श्रम ब्यूरो अपने आंकड़े में केवल कुछ क्षेत्रों को शामिल करता है। साथ ही सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली उत्तरदाताओं के अद्यतन पैनल पर आधारित नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सही आंकड़ों के अभाव में ही नीति बनाई जाती है और विश्लेषण किए जाते हैं। रोजगार पर समयबद्ध और विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय सहित इससे संबंधित एजेंसियों को इस मसले को सुलझाने के लिए निर्देश दिया है ताकि देश के सांख्यिकीय ढांचे के अंतराल को भरा जा सके। तदनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया, श्रम सचिव सुश्री सथियावती और सांख्यिकी सचिव डॉ टी.सी.ए. अनंत की अध्यक्षता की एक कार्यबल का गठन किया गया है। नीति आयोग के प्रोफेसर पुलक घोष और श्री मनीष सभरवाल (सदस्य आरबीआई बोर्ड) को सदस्यों में शामिल हैं। कार्यबल ऐसे समाधान सुझाएगा जिसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह कार्य शीघ्र ही आगे बढ़ाया जाए ताकि रोजगार संबंधी नीतियों को विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर प्रभावी तरीक से तैयार की जा सकें।
प्रधानमंत्री ने विश्वनाथन आनंद को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वनाथन आनंद को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “बधाई, विश्वनाथन आनंद। आपने हमेशा अपनी प्रतिभा साबित की है। आप की दृढ़ता हमें प्रेरित करती है। भारत को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में आपकी अनुकरणीय सफलता पर गर्व है।”
प्रधानमंत्री ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम को जूनियर हॉकी वर्ल्‍ड कप जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम को जूनियर हॉकी वर्ल्‍ड कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा – ‘‘हमें हमारे युवाओं पर बहुत गर्व है। जूनियर हॉकी वर्ल्‍ड कप जीतने पर हमारी जूनियर हॉकी टीम को बधाई । भारतीय हॉकी के भविष्‍य के लिए जूनियर हॉकी वर्ल्‍ड कप की जीत शुभ संकेत है और यह खेल युवाओं के बीच और अधिक लोकप्रिय बन जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यूनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में श्रीनगर के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में अपने शिल्प तथा लोक कला के विशेष उल्लेख के साथ श्रीनगर के शामिल होने पर खुशी व्यक्त की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “अपने शिल्प और लोक कला के विशेष उल्लेख के साथ खूबसूरत श्रीनगर के @UNESCO Creative Cities Network (UCCN) में शामिल होने पर बेहद खुशी हुई। यह श्रीनगर के जीवन्त सांस्कृतिक ताने-बाने की बिलकुल उपयुक्त मान्यता है। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को बधाईयां।”
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के नागरिकों को अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, जो नए वर्ष की शुरूआत का उत्सव मना रहे हैं । अपने ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने यह कामना की है कि यह वर्ष सभी के लिए शांति, उल्साह और समृद्धि लाए । प्रधानमंत्री ने कहा, “पूरे भारत में लोग नए वर्ष की शुरूआत का उत्सव मना रहे हैं । सभी को नव वर्ष की बधाइयां । यह वर्ष शांति, उल्साह और समृद्धि लाए । नववर्ष और नवरात्रि की देशवासियों को कोटि-कोटि बधाई। नवसंवत्सर हम सभी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। मणिपुर के बहनों और भाइयों के लिए साजिबू चेइराबा के अवसर पर मेरी ओर से शुभकामनाएं । मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष सकरात्मकता और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक हो । उगाडी का उत्सव मनाने वाले सभी लोगों को बधाइयां । मेरी कामना है कि आने वाले वर्ष में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो और चारों ओर खुशहाली हो। सिंधी समुदाय के लोगों को चेति चंद के अवसर पर बधाइयां । मेरी कामना है कि भगवान झूलेलाल हमें आशीर्वाद दें और आने वाला वर्ष हमारे लिए खुशहाली लाए तथा यादगार वर्षों में शामिल हो । महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुडी पडवा के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं । मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष खुशहाली, आरोग्य और समृद्धि लाए ।”
कैबिनेट ने रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में स्थित प्रत्‍येक नए एम्‍स में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायबरेली (उत्‍तर प्रदेश), गोरखपुर (उत्‍तर प्रदेश), बठिंडा (पंजाब), गुवाहाटी (असम), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और देवघर (झारखंड) में स्थित प्रत्‍येक नए एम्‍स के लिए 2,25,000 रुपये (निर्धारित) के मूल वेतनमान में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक को गैर-प्रैक्टिस भत्‍ता (एनपीए) भी मिलेगा, लेकिन कुल राशि 2,37,500 रुपये से ज्‍यादा नहीं होगी। निदेशक संबंधित संस्‍थान का मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी होगा और इसके साथ ही वह संस्‍थान के समग्र प्रशासन का प्रभारी होगा। निदेशक ही संबंधित संस्‍थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी तय करेगा।