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प्रधानमंत्री एलबीएसएनएए, मसूरी के दो-दिवसीय दौरे पर, 92वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं से की बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्‍त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेशन (एलबीएसएनएए) में 92वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के 360 अधिकारी प्रशि‍क्षुओं से मुलाकात और बातचीत की। वह एलबीएसएनएए के दो-दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने चार समूहों में अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ एक जीवंत अनौपचारिक बातचीत की। करीब चार घंटे तक चली व्यापक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारी प्रशिक्षुओं से निडर और निर्भीक होकर अपने विचार व्‍यक्‍त करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रशासन, शासन, प्रौद्योगिकी एवं नीति निर्माण जैसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को अध्‍ययन करने और शासन के मामलो में गहराई से अनुसंधान करने के लिए प्रोत्‍साहित किया ताकि वे उन्‍हें अच्‍छी तरह समझ सकें। उन्‍होंने एक राष्‍ट्रीय दृष्टि विकसित करने की उनकी आवश्‍यकता पर भी जोर दिया। बातचीत के दौरान व्‍यापक स्‍तर पर अनुभवों को साझा किया गया। उन्होंने अकादमी के संकाय सदस्यों से बातचीत की जिन्होंने उन्हें भारत के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए वहां किए जा रहे काम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने एलबीएसएनएए में अत्‍याधुनिक गांधी स्‍मृति पुस्‍तकालय का दौरा किया। उन्‍होंने अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा आयोजित एक लघु सांस्‍कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। इससे पहले अकादमी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सरदार वल्‍लभभाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्‍त्री की मूर्तियों पर पुष्‍पांजलि अर्पित की। कैबिनेट सचिव श्री पीके सिन्‍हा और एलबीएसएनएए की निदेशक श्रीमती उपमा चौधरी बातचीत के दौरान उपस्थित थे।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। श्री देउबा ने नेपाल में आये दो भयंकर भूकंपों के तुरंत बाद भारत की ओर से की गई ठोस राहत कार्रवाई और दी गई सहायता के लिए प्रधानमंत्री का धन्‍यवाद किया। श्री देउबा ने जून 2015 में काठमांडू में हुए दानदाता सम्‍मेलन में भारत द्वारा घोषित किए गए एक अरब अमेरिकी डॉलर के संकल्‍प के लिए उसकी सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल में जारी पुनर्निर्माण कार्यों में अपनी ओर से मदद देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने इस गंभीर त्रासदी का सामना करने में दिखाई गई जीवटता के लिए नेपाल की जनता की सराहना की। श्री देउबा ने नेपाल में नये संविधान को अपनाये जाने से संबंधित घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को वाकिफ कराया। प्रधानमंत्री ने हाल में हुई प्रगति की सराहना की और यह उम्‍मीद जताई कि लंबित मसलों को जल्‍द से जल्‍द सुलझा लिया जायेगा, ताकि अपनाये गये संविधान को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल सके और इससे समावेशी, स्थिर एवं समृद्ध नेपाल के निर्माण में मदद मिल सके।
कैबिनेट ने संघ लोक सेवा आयोग और भूटान के शाही सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में संघ लोक सेवा आयोग और भूटान के शाही सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन कर दिया है। समझौता ज्ञापन का प्रयोजन आरसीएससी और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बीच मौजूदा संबंधों को और सुदृढ़ बनाना है। इसमें अनुभवों और विशेषज्ञता का परस्‍पर आदान-प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत निम्‍नांकित क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा : – क) सिविल सेवा मामलों में अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान। इसके अंतर्गत भर्ती एवं चयन, ज्ञानवान व्‍यक्तियों की सेवाओं और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्‍यावसायिक कौशल में वृद्धि जैसे मामलों में सहयोग शामिल है। ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के इस्‍तेमाल में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, कंप्‍यूटर आधारित भर्ती परीक्षाएं, तेजी से परीक्षण के लिए एकल विंडो चयन प्रणाली आदि। ग) प्रत्‍यायोजित अधिकारों के अंतर्गत विभिन्‍न पदों पर भर्ती में विभिन्‍न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रक्रियाओं और प्रविधियों की जांच के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों में अनुभवों का आदान-प्रदान। घ) रिकॉर्डों, भंडारों का डिजिटीकरण और ऐतिहासिक रिकॉर्डों को प्रदर्शित करना। पृष्‍ठ भूमि अतीत में यूपीएससी ने कनाडा और भूटान के लोक सेवा आयोगों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए थे।
प्रधानमंत्री ने एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम ‘पहल’ की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में, एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ‘पहल’ (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) कार्यक्रम की समीक्षा की। पहल के अंतर्गत 9.75 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओंको लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह कार्यक्रम संभवतः चीन, मैक्सिको और ब्राजील जैसे दुनिया के ऐसे सभी देशों के समान कार्यक्रमों की तुलना में सबसे बड़ा नकदी अंतरण कार्यक्रम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री को पहल के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। पहल के अंतर्गत रसोई गैस के सिलिंडर पात्र उपभोक्ताओं को बाजार भाव पर बेचे जाते हैं, और उनकी सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में पहुंच जाती है। यह अंतरण आधार से सम्बद्ध खाते अथवा अन्य बैंक खाते के जरिए किया जाता है। पहल का लक्ष्य डुप्लीकेट या जाली एलपीजी कनेक्शनों को समाप्त करना और सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने अल्पावधि में ही बड़ी संख्या में ग्राहकों के खातों को इस कार्यक्रम से जोड़ने पर संतोष व्यक्त किया और इस सफलता पर बधाई दी। अभी तक 9.75 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। 15 करोड़ के कुल ग्राहक आधार का यह 66 प्रतिशत है। 9.25 करोड़ ट्रांजेक्शन्स के जरिए 3654 करोड़ रुपये पहले ही एलपीजी ग्राहकों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। संशोधित कार्यक्रम में विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया गया है ताकि पंजीकरण आसान बनाया जा सके और ग्राहकों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। अभी तक मात्र 1.09 लाख शिकायतें मिली हैं, जो कुल लेनदेन का मात्र 0.1 प्रतिशत है। 54 जिलों से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सब्सिडी युक्त एलपीजी के विकास में काफी कमी आई है जबकि एलपीजी की वाणिज्यिक बिक्री में समनुरूप वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि यह कार्यक्रम सब्सिडी में बचत लाने में कारगर होगा, जिसका इस्तेमाल अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा और साथ ही मौजूदा पात्र ग्राहकों में भी कोई कमी नहीं आएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बाद यह दूसरा कार्यक्रम है जिससे अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष एलपीजी उपभोक्ताओं को पहल के दायरे में लाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लाभ उठाते हुए बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ कर इस कार्यक्रम में तेजी लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यक्रम का प्रभाव विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि इसे व्यावसायिक तरीके से संचालित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने स्टाफ और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रबंधन को बधाई भी दी।
स्‍वच्‍छ भारत अभियान: झलकियां

· पूरे दिल्‍ली शहर में आज स्‍वच्‍छ भारत की भावना गुंजायमान रही। · पाँच हजार बच्‍चों ने प्रधानमंत्री का करतल ध्‍वनि से स्‍वागत किया। स्‍वच्‍छता अभियान के समर्थन में बच्‍चे ध्‍वज और प्‍ले कार्ड्स लहरा रहे थे। · स्‍वच्‍छता अभियान से संबंधित फिल्‍म इस अवसर पर मौजूद हरेक व्‍यक्ति ने बड़ी तल्‍लीनता के साथ देखी। · शपथ से पहले जानेमाने अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री आमिर खान को मंच पर बुलाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से कहा कि वे शपथ लेते समय अपने हाथ उठायें और महात्‍मा गांधी का ध्‍यान करें। · व्रत पर होने के बावजूद वॉकेथॉन का शुभारंभ करने के बाद बच्‍चों की खुशी के लिए प्रधानमंत्री ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया और वे कुछ दूरी तक उनके साथ चले। · इस अवसर पर समाज के सभी तबकों के लोग राजघाट पर एकत्र हुए। · वाल्‍मीकि बस्‍ती में प्रधानमंत्री ने बच्‍चों से “स्‍वच्‍छता सेनानी” बनने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने सुश्री सुमित्रा महाजन को जन्‍मदिन की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज लोक सभाध्‍यक्ष सुश्री सुमित्रा महाजन को उनके जन्‍म दिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं लोक सभाध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन जी को उनके जन्‍म दिन के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनकी दीर्घायु और अच्‍छी सेहत की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने भारत के पहले निजी रॉकेट, विक्रम-एस के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन-स्पेस को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी रॉकेट, विक्रम-सबऑर्बिटल के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इन-स्पेस को बधाई दी है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम-एस ने आज श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी! यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए @isro और @INSPACeIND को बधाई।" "यह उपलब्धि हमारे युवाओं की अपार प्रतिभा का प्रमाण देती है, जिन्होंने जून 2020 के ऐतिहासिक अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का पूरा लाभ उठाया।"
प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान प्रेस वक्तव्य

Your Excellency, Prime Minister स्टेफ़ान लवैन, Media के मित्रों, यह मेरी स्वीडन की पहली यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा लगभग तीन दशकों के अंतराल के बाद हो रही है। स्वीडन में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री लवैन का और स्वीडन की सरकार का ह्रदय पूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। मेरी इस यात्रा में प्रधानमंत्री लवैन ने अन्य नोर्डिक देशों के साथ भारत के Summit का भी आयोजन किया है। इसके लिए भी मैं ह्रदय पूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। भारत के Make in India mission में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है। 2016 में मुंबई में हमारे Make in India कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लवैन स्वयं बहुत बड़े Business Delegation के साथ शामिल हुए थे। भारत से बाहर Make in India का सबसे प्रमुख कार्यक्रम भी पिछले वर्ष अक्टूबर में स्वीडन में आयोजित किया गया था। हमारे लिए ये बहुत हर्ष और गर्व का विषय है की स्वयं प्रधान मंत्री श्री लवैन इसमें शामिल हुए थे। मैं मानता हूँ कि आज की हमारी बातचीत में सबसे प्रमुख विषय यही थी कि भारत के विकास से बन रहे अवसरों में स्वीडन किस प्रकार भारत के साथ win-win partnership कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप आज हमने एकInnovation Partnership और Joint Action Plan पर सहमति की है। Innovation, Investment, Start-ups, Manufacturing आदि हमारी साझेदारी के प्रमुख आयाम हैं। इनके साथ हम renewable energy, urban transport, waste management जैसे अनेक विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो भारत के लोगों की quality of life से जुड़े विषय हैं। Tradeऔर Investment से जुड़े विषयों पर आज प्रधानमंत्री लवैन और मैं स्वीडन के प्रमुख CEOs के साथ मिल कर के भी चर्चा करेंगे। हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक और मुख्य स्तंभ है हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग। रक्षा क्षेत्र में स्वीडन बहुत लंबे समय से भारत का साझेदार रहा है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस क्षेत्र में, विशेष रूप से रक्षा उत्पादन में, हमारे सहयोग के लिए कई नए अवसर पैदा होने वाले हैं । हमने अपने सुरक्षा सहयोग, विशेष रूप से cyber security सहयोग, उसे और मजबूत करने का निर्णय लिया है। एक और बात जिस पर हम सहमत हैं, वह है कि हमारे संबंधों का महत्त्व क्षेत्रीय और वैश्विक पटल पर भी हो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा बहुत क़रीबी सहयोग है, और आगे भी जारी रहेगा। आज हमने Europe और Asia में हो रहे developments के बारे में विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। अंत में मैं एक बार फ़िर प्रधानमंत्री लवैन का ह्रदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेलवे और सड़क के प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। रेलवे क्षेत्र की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह पाया कि इस क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 93,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाता है। यह आज तक का सबसे अधिक पूंजी निवेश है। इसी प्रकार 2015-16 के दौरान 1780 किलोमीटर लाइनें शुरू हुईं और 1730 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ। जो रेलवे के इतिहास में इन क्षेत्रों में हुए सबसे अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की गति बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने रेलवे से इस संबंध में अपनी महत्वाकांक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा उठाने के लिए आग्रह किया। उन्होने रेलवे के उन्नयन और उसके बुनियादी ढांचे के उपयोग में विविधता लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचा का कौशल विकास जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे रेवले के गैर-किराया राजस्व में वृद्धि हो सकती है। सड़क क्षेत्र में प्रधानमंत्री को बताया गया कि 2015-16 के दौरान 6000 किलोमीटर से भी अधिक राजमार्गों के कार्य को पूरा किया गया, और इसी अवधि में अन्य 10,098 किलोमीटर के निर्माण के लिए ठेके दिए गए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सड़क विकास के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाया जा सके। उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सों में भीड़ कम करने और टोल वसूली के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया।
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 समर्पित पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्‍पादन संयंत्र  स्थापित करने के लिए 201.58 करोड़ रुपये दिए

प्रधानमंत्री के आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) फंड ट्रस्ट ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग एडसोर्पश्‍न (पीएसए) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। Ø परियोजना की कुल लागत में संयंत्रों की आपूर्ति और कमीशनिंग और केन्‍द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर (सीएमएसएस) के प्रबंधन शुल्क के लिए 137.33 करोड़ रुपये और व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए 64.25 करोड़ रुपये शामिल हैं। Ø स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था- केन्‍द्रीय चिकित्सा आपूर्ति स्टोर (सीएमएसएस) द्वारा खरीदकी जाएगी । Ø कुल 154.19 मीट्रिक टन क्षमता वाले 162 संयंत्र 32 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों [अनुलग्नक- I] में लगाए जाने हैं। Ø जिन सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, उनकी पहचान संबंधित राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से कर ली गई है। Ø संयंत्रों की पहले 3 साल की वारंटी होती है। अगले 7 वर्षों के लिए, परियोजना में सीएएमसी (व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध) शामिल है। Ø नियमित ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा किया जाना है। सीएएमसी की अवधि के बाद, पूरा ओ और एम अस्पतालों / राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। Ø इस व्‍यवस्‍था से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत होगी और किफायती तरीके से चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता की दीर्घकालिक व्यवस्थित वृद्धि हो सकेगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति कोविड-19 के औसत और गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, इसके अलावा कई अन्य चिकित्सा स्थितियों में भीइसकी आवश्यकता होती है। स्टोर और आपूर्ति की प्रणाली पर स्वास्थ्य सुविधा की निर्भरता को कम करने और इन सुविधाओं को अपनी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का अधिकार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएसए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर संयंत्रों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के कुल ऑक्सीजन उपलब्धता पूल में वृद्धि होगी, बल्कि इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को समय पर ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने में भी सुविधा होगी। अनुलग्‍नक -I पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों का राज्‍य/संघ शासित प्रदेश वार वितरण क्र. सं. राज्‍य/संघ शासित प्रदेश का नाम पीएसए 02 कंसेनट्रेटर संयंत्रों की कुल संख्‍या 1. असम 6 2. मिजोरम 1 3. मेघालय 3 4. मणिपुर 3 5. नागालैंड 3 6. सिक्किम 1 7. त्रिपुरा 2 8. उत्‍तराखंड 7 9. हिमाचल प्रदेश 7 10. लक्षद्वीप 2 11. चंडीगढ़ 3 12. पुदुच्‍चेरी 6 13. दिल्‍ली 8 14. लद्दाख 3 15. जम्‍मू और कश्‍मीर 6 16. बिहार 5 17. छत्‍तीसगढ़ 4 18. मध्‍य प्रदेश 8 19. महाराष्‍ट्र 10 20. ओडिशा 7 21. उत्‍तर प्रदेश 14 22. पश्चिम बंगाल 5 23. आंध्र प्रदेश 5 24. हरियाणा 6 25. गोवा 2 26. पंजाब 3 27. राजस्‍थान 4 28. झारखंड 4 29. गुजरात 8 30. तेलंगाना 5 31. केरल 5 32. कर्नाटक 6 कुल 162 नोट: शेष राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों ने अभी अपनी पीएसए जरुरतें नहीं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि घायल लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; "हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट वाहन के खाई में गिरने की घटना अत्यंत दुखदायी है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही घायलों की हरसंभव मदद की जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम" एमजी / एएम / जेके
सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनियमन व्यवस्थापन की रूपरेखा वाले प्रस्ताव को संशोधनों के साथ 14 नवम्बर 2017 तक दो वर्ष का विस्तार मिला, आवश्यकता होने पर और विस्तार दिया जा सकता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय कैबिनेट ने ‘सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनियमन व्यवस्थापन की रूपरेखा वाले प्रस्ताव’ को संशोधनों समेत 14 नवम्बर 2017 तक दो वर्ष का विस्तार देने की मंजूरी दे दी। आवश्यकता महसूस होने पर वित्त मंत्री इस प्रस्ताव को और अधिक विस्तार दे सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की ओर से प्रत्येक सार्क सदस्य देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मॉलदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) को उनकी आयात आवश्यकता के आधार पर मुद्रा विनियमन का प्रस्ताव दिया गया है जो डॉलर, यूरो अथवा भारतीय रुपये में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए। 9 अक्तूबर 2013 को वाशिंगटन में सार्क के वित्त समूह की 27 वीं बैठक में सार्क सदस्य देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने फ्रेमवर्क में कुछ संशोधनों को अनुमति प्रदान दी थी। इस मंजूरी का आधार फ्रेमवर्क के परिचालन के दौरान हासिल अनुभव रहे थे, साथ ही मंजूरी के पीछे मंशा इसके अनुच्छेदों में स्पष्टता लाने की थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आरबीआई इसके परिचालन पर सार्क देशों के सेंट्रल बैंकों से क्रमवार द्विपक्षीय बातचीत करेगा। सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात इन द्विपक्षीय अनुबंधों पर आरबीआई के हस्ताक्षर होंगे। फ्रेमवर्क में किसी संशोधन से पूर्व वित्त मंत्री की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनियमन व्यवस्थापन की रूपरेखा वाले फ्रेमवर्क ने सार्क सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाया है। यह व्यवस्थापन सार्क देशों में भारत की विश्वसनीयता एवं कद बढ़ाने के अलावा क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देगा। सार्क देशों में मुद्रा विनियमन की सुविधा का विस्तार क्षेत्रीय एकीकरण और आपसी निर्भरता को मज़बूती देगा और क्षेत्र में भारत के आर्थिक प्रभाव में बढ़ोतरी करेगा। फ्रेमवर्क व्यवस्थापन की वैधता में बढ़ोतरी के कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं हैं। यदि कोई भी द्विपक्षीय विनियमन व्यवस्थापन हस्ताक्षरित होता है तो किसी भी पक्ष/ पक्षों के पीछे हटने पर आरबीआई की आरक्षित विदेशी मुद्रा अधिकतम 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक अस्थाई तौर पर व्यय हो जाएगी। कर्ज़ लेने वाला देश डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में भेज देगा, लेकिन घरेलू मुद्रा में कर्ज़ देने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पृष्ठभूमि:- सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनियमन व्यवस्थापन की रूपरेखा वाला प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा 1 मार्च 2012 को मंजूर किया गया था। फ्रेमवर्क को अल्पावधि वाली विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के निधियन की मंशा से लाया गया था।
प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों का हमारे युवाओं के जीवन में प्रमुख स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने व्यस्त समय में से खेलों के लिए समय अवश्य निकालें। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ खिलाड़ियों का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भी अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ा था; परंतु उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और अपने को प्रतिष्ठित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम एक युवा राष्ट्र हैं और अन्य देशों की तुलना में खेलों में बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए सुदृढ़ सेना और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए भारत के लोगों को वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी आदि के रूप में विशिष्ट योगदान करना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इन क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल करेगा और इसके लिए उन्हें युवाओं पर पूरा भरोसा है। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया का संबंध केवल पदक जीतने के साथ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ है एक अभियान के तहत खेलों में भागीदारी के लिए लोगों को प्रेरित करना। उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रत्येक पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे देश में खेलों को अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत और छोटे शहरों से युवाओं का बड़े खिलाड़ियों के रूप में उभरना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ऐसे अनेक युवा हैं, जिन्हें खेलों में ऊंचा स्थान हासिल करने के लिए मदद की जरूरत है, जो सरकार उन्हें प्रदान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक युवा हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी रुचि से खेलों में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस अर्थ में एथलीट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय खिलाड़ी जीतता या जीतती है और उसके हाथ में तिरंगा होता है, तो यह अपने आप में एक विशेष अनुभूति होती है और इससे समूचे राष्ट्र को ऊर्जा मिलती है।
प्रधानमंत्री ने हेल्थगिरि पुरस्कार, 21 के विजेताओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हेल्थगिरि पुरस्कार 21 के विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट के माध्यम से कहा; “मैं #HealthgiriAwards21 के विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं। चाहे वह स्वच्छता हो या अब स्वास्थ हो, मैं जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों को हर साल 2 अक्टूबर को सम्मानित करने के लिए @IndiaToday समूह की भी सराहना करता हूं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान, असाधारण लोग और संगठन आगे आए और उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती दी। #HealthgiriAwards21 ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों और उनके कार्य पर रोशनी डालने का @IndiaToday का प्रयास सराहनीय है।”
प्रधानमंत्री और ब्राजील की राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ की ब्रासीलिया में मुलाकात

दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर बल ब्राजील की राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ ने आज ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हालांकि यह श्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय दौरा नहीं है लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए श्री मोदी का विशेष स्वागत किया गया। दोपहर के भोज पर प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति की बैठक से पहले राष्ट्रपति पैलेस में पूरे सैनिक सम्मान के साथ श्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट फीफा विश्व कप के लिए राष्ट्रपति और ब्राजील की जनता को बधाई दी। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन और उसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। ब्राजील को भारत का प्रमुख वैश्विक भागीदार बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों लोकतंत्र और प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के पास न सिर्फ आपसी सहयोग के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को मजबूत करने तथा व्यापक रूप में विकासशील जगत के हित की व्यापक क्षमता हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात ब्राजील के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को प्रमुख दिशा देने के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ ने इस बात पर विशेष बल दिया कि ब्राजील की विदेश नीति में भारत का विशेष स्थान है क्योंकि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की क्षमता है तथा दोनों की भागीदारी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। उन्होंने चुनाव में शानदार जीत के लिए श्री मोदी को बधाई दी और भारत की प्रगति एवं विकास के लिए सफलता की कामना की। दोनों नेताओं ने भारत एवं ब्राजील के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। दोनों देशों के बीच 18वीं और 19वीं सदी से कपड़े और आम का कारोबार होता रहा है। दोनों नेता आपसी व्यापार के विस्तार और विविधिकरण तथा निवेश बढ़ाने एवं कृषि और डेयरी विज्ञान, पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने जी-20 सहित अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति प्रकट की। दोनों नेताओं ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ के समय तक सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर तत्काल प्रगति पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि वे शीघ्र ही पूरी तरह द्विपक्षीय दौरे पर ब्राजील आएंगे और उन्होंने राष्ट्रपति डिलमा राउजेफ को भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति ज्ञापन शामिल है। मोबिलिटी एवं कान्सुलर मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारतीय उपग्रह से डाटा प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए ब्राजील के भू-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग के कार्यान्वयन के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।