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मंत्रिमंडल ने ‘बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन’ को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘बिम्‍सटेक ग्रिड इंटरकनेक्‍शन की स्‍थापना के लिए सहमति ज्ञापन’ पर हस्‍ताक्षर के लिए बिजली मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। नेपाल में जल्‍द आयोजित होने वाली बिम्‍सटेक ऊर्जा मंत्रियों की तीसरी बैठक के दौरान इस पर सदस्‍य देशों के हस्‍ताक्षर होंगे। पृष्‍ठभूमि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के लिए मल्‍टी-सेक्‍टोरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्‍सटेक) दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्‍न देशों का एक अंतरराष्‍ट्रीय संगठन है जिसमें बांग्‍लादेश, भारत, म्‍यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। नई दिल्‍ली में 4 अक्‍टूबर 2005 को आयोजित बिम्‍सटेक ऊर्जा मंत्रियों के पहले सम्‍मेलन में बिम्‍सटेक देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई थी। ‘बिम्‍सटेक ट्रांस-पावर एक्‍सचेंज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट’ के तहत इस योजना में थाइलैंड के नेतृत्‍व में सदस्‍य देशों के प्रतिनिधियों का एक कार्यबल ग्रिड इंटरकनेक्‍शन के लिए एमओयू के मसौदे पर एक रिपोर्ट देगा। ट्रांस-पावर एक्‍सचेंज पर बिम्‍सटेक के कार्यबल की कुल पांच बैठक हुई और 16 मार्च 2015 को इस कार्यबल ने बिम्‍सटेक ग्रिड इंटरकनेक्‍शन की स्‍थापना के लिए एमओयू के मसौदे को अंतिम रूप दिया था। गोवा में 16 अक्‍टूबर 2016 को आयोजित बिम्‍सटेक लीडर्स री‍ट्रीट 2016 में नेताओं ने बिम्‍सटेक ग्रिड इंटरकनेक्‍शन पर एमओयू पर हस्‍ताक्षर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार 11 से 12 जनवरी 2017 को आयोजित ऊर्जा पर बिम्‍सटेक के वरिष्‍ठ अधिकारियों की चौथी बैठक के दौरान एमओयू पर चर्चा के बाद उसे अंतिम रूप दिया गया। प्रभाव यह एमओयू बिम्सटेक क्षेत्र में तर्कसंगत एवं इष्टतम विद्युत पारेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से बिजली के व्यापार के लिए ग्रिड इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए सभी पक्षों को एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। इस एमओयू से निम्‍नलिखित सुविधा होगी: क. क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा संसाधनों का उपयोग संबंधित पक्षों के कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के तहत बिना भेदभाव के आधार पर आपसी लाभ के लिए करना। ख. क्षेत्रीय बिजली नेटवर्क के विकास के माध्यम से आवश्यक बिजली व्यवस्था के कुशल, किफायती और सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देना। ग. पूरे क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश की आवश्यकता पर जोर देना। और घ. सीमापार इंटरकनेक्‍शन के जरिये बिजली के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री कच्छ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे

इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कच्छ के धोरडो स्थित महिला संत शिविर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संगोष्ठी को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। धोरडो में आयोजित इस संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत शामिल होंगी। इस संगोष्ठी में संस्कृति, धर्म, महिला उत्थान, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर सत्र होंगे। इसमें महिलाओं की उपलब्धियों के साथ-साथ महिलाओं को लाभान्वित करने वाली केन्द्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस संगोष्ठी में केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केन्द्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, डॉ. भारती प्रवीण पवार भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा, महा मंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी, 2021 को प्रातः 10.30 बजे होने वाली नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में कृषि, अवसंरचना, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण पर विचार विमर्श शामिल है। प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाएं और उप राज्यपाल शामिल होते हैं। छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर की यूटी के रूप में भागीदारी होगी। इस बार, प्रशासकों की अध्यक्षता वाले अन्य यूटी को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रशासनिक परिषद के पदेन सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य और नीति आयोग के सीईओ व भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी। यह निर्णय, त्रिपुरा के लोगों की लम्‍बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया। पृष्‍ठभूमि : महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर 1923 में त्रिपुरा राज्‍य के राजा बने। वे एक विद्वान और विन्रम शासक थे। महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर द्वारा दान में दिये गये जमीन पर 1942 में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। एक दूर दृष्टि वाले शासक के रूप में महाराजा ने पूरे विश्‍व की यात्रा की और त्रिपुरा के चहुंमुखी विकास के लिए कई कदम उठाए। उनके प्रयासों से अगरतला में एक एरोड्रोम का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र का दूसरा सबसे व्‍यस्‍त हवाई अड्डा है। यह त्रिपुरा को हवाई मार्ग से जोड़ता है। इसलिए यह उचि‍त है कि उनके नाम पर अगरतला हवाई अड्डे का नाम रखा जाए और यह महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर के प्रति सच्‍ची श्रद्धांजलि होगी।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आयोजित साबरमती आश्रम शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज गुजरात में साबरमती आश्रम के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों में वह शक्ति है जो विश्व में आज की चुनौतियां का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में, अपने इतिहास के साथ जुड़े रहना अनिवार्य है। श्रीमद् राजचंद्रजी की 150वीं जयंती पर उनके योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनके जीवन और विचारों पर और भी अधिक शैक्षिक शोध किए जाएं। स्वच्छता के बारे में चर्चा करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि हमें इसे एक आदत के रूप में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने विश्व भर के लोगों से साबरमती आश्रम आकर देखने का आग्रह किया। गोरक्षकों के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हम अहिंसा की धरती पर बसे हैं। यह महात्मा गांधी की धरती है। किसी ने भी गायों की रक्षा करने के बारे में महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से अधिक नहीं कहा है। हां, ऐसा होना चाहिए।” हालांकि उन्होंने अत्यधिक जोर देते हुए कहा कि गौ भक्ति के नाम पर लोगों की हत्या करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया होता। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में, हिंसा का कोई स्थान नहीं है; इस देश में किसी व्यक्ति को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वह महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानी गौरवान्वित हो।
प्रधानमंत्री ने‍ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने‍ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। “प्रधानमंत्री ने कहा:- मिजोरम के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई और मिजोरम आने वाले वर्षों में काफी प्रगति करे । अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई औरअरुणाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाए ।”
प्रधानमंत्री ने डिलमा रौसेफ को दोबारा ब्राजील की राष्‍ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने डिलमा रौसेफ को दोबारा ब्राजील की राष्‍ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि मैं आने वाले वर्षों में भारत और ब्राजील के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उनके साथ लगातार काम करना चाहता हूं। “डिलमा रौसेफ को ब्राजील की दोबारा राष्‍ट्रपति चुने जाने पर बधाई और दूसरे कार्यकाल के लिए मेरी उनको शुभकामनाएं।” प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं आने वाले वर्षों में भारत और ब्राजील के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए डिलमा रौसेफ के साथ काम करने के लिए उत्‍सुक हूं।”
प्रधानमंत्री ने श्री एफ. सी. कोहली के निधन पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एफ सी कोहली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘श्री एफ. सी. कोहली जी को सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में उनके नेतृत्वकारी योगदान के लिए याद किया जाएगा। वह प्रौद्योगिकी जगत में नवोन्मेष और उत्कृष्टता की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप देने वालों में सबसे आगे रहे। उनके निधन का दुख है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।’’
अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री चक हेगल ने प्रधानमंत्री से भेंट की

भारत के दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री चक हेगल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। भारत की नई सरकार के साथ अमेरिका द्वारा उच्च स्तरीय संबंधों को दृढ़ता से बनाए रखने का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। मुलाकात के दौरान, प्रधानमंत्री ने, भारत के व्यापक हितों से जुड़े, इराक के बिगड़ते हालात और क्षेत्र में उसके संभावित परिणामों पर चिंता व्यक्त की। रक्षा मंत्री श्री चक हेगल ने राष्ट्रपति ओबामा द्वारा इराक की परिस्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री को दी। श्री नरेन्द्र मोदी ने अफगानिस्तान में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों का विश्वास झलकता है और अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता, लोकतंत्र और विकास के लिए सत्ता हस्तांतरण उचित दिशा में है। दोनों गणमान्यों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत और अमेरिका के साझा हितों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों और समग्र रणनीतिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए आशा जताई कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में प्रगति होगी और अमेरिका भारत में रक्षा विनिर्माण, रक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सैन्य अभ्यासों तथा उच्चतर अध्ययन में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका की अपनी भावी यात्रा के प्रति आशान्वित हैं और उम्मींद करते हैं कि यह सिर्फ यह सोचने का अवसर नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं बल्कि यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच विश्वं शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।
प्रधानमंत्री ने केरल मंदिर हादसे में मृतकों के परिवार वालों के लिये 2 लाख की सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम में मंदिर में लगी आग में प्राण गंवाने वालों के परिवार वालों के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने इस आग से घायल होने वालों के लिये 50,000 रुपये की सांत्वना राशि देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री उत्पन्न स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जल्द ही केरल की यात्रा पर जाएंगे एवं उन्होंने आदेश दिया है कि केरल में उनके दौरे के लिये किसी तरह की क्रमाचार औपचारिकताओं को निभाने की ज़रूरत नहीं है एवं ध्यान राहत और बचाव कार्य पर बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की केरल यात्रा में उनके साथ जलने से पैदा हुए विकारों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।
‘सफाईगिरि सम्मेलन और पुरस्कार समारोह 2015’ के अवसर पर प्रधानमंत्री के विचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि महात्मा गांधी से स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाने से बड़ी प्रेरणा कुछ और नहीं हो सकती। उन्होंने अपने यह विचार इंडिया टूडे समूह द्वारा आयोजित ‘सफाईगिरी सम्मेलन व पुरस्कार 2015’ के अवसर पर व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में इस सपने को पूरा करने में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सकारात्मक व सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता या सफाई आदत की बात है। एक बार यह आदत लग जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति गंदगी भरा माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत व्यक्तिगत सफाई को लेकर सतर्क समाज है लेकिन यहां सामाजिक सफाई को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इसे सुधारने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अस्वच्छ परिस्थितियों की वजह से प्रतिदिन 1000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत को केवल एक सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं देखना चाहिए। यह सबका कार्यक्रम है। यदि 125 करोड़ लोग अगर ठान लें कि भारत को साफ होना चाहिए, तो यह हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार पाने वाले लोगों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि उनके काम से दूसरों को प्रेरणा मिली है। उन्होंने अन्य कई लोगों, खासतौर से युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने पिछले एक साल में स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने सभी बैंकरों को ई-मेल भेजा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता पर उन्‍हें बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सभी बैंकरों को एक ई-मेल भेजकर उन्‍हें प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता सुनिश्‍चित करने में आप सभी लोगों के असाधारण काम को देखकर मुझे अपार प्रसन्‍नता हो रही है। सभी परिवारों के लिए बैंक खातों को खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्‍य 26 जनवरी, 2015 से बहुत पहले ही अर्जित कर लिया गया है। बहुत कम समय में जनधन योजना के तहत साढ़े ग्‍यारह करोड़ नए खाते खोल लिये गये हैं और इसके साथ ही हमने देश के सभी परिवारों का बैंक खाता खोलने के लक्ष्‍य का 99.74 प्रतिशत अर्जित कर लिया है। मैं आपको आपके असाधारण प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा ‘आपको याद होगा कि जब हमने यह अभियान आरंभ किया था तो कई लोगों के मन में पांच महीनों की सीमित अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करने के बारे में हमारी सामर्थ्‍य पर संशय था। बहरहाल, आपने इन संदेहों को गलत साबित कर दिया है और असंभव को संभव कर दिखाया है। अकेली यही उपलब्‍धि आपको तथा अन्‍य व्‍यक्‍तियों को हमारे सपनों को यथार्थ में बदलने की दिशा में काम करने को प्रेरित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भविष्‍य के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए कहा ‘’अच्‍छी शुरूआत का अर्थ है आधा काम संपन्‍न कर लेना। प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के आर्थिक हालात को बदलने के लिए एक मंच उपलब्‍ध कराती है। हमें इस सफलता को आधार बनाना है और हमारे नागरिकों को एक विस्‍तृत दायरे में ऋण, बीमा और पेंशन मुहैया कराने के लिए इन खातों का लाभ उठाना है। हमें ग्राहक सेवा के उच्‍च मानदंडों को बनाये रखने की जरूरत है। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना का अगला चरण है। हमें लोगों को वित्‍तीय जानकारी उपलब्‍ध कराने के प्रयासों को दोगुना करना है। आधार से जुडाव को और बेहतर करने की जरूरत है। बैंक मित्रों को गांवों में ही रूपे कार्ड और आधार सक्षम लेन देन संपन्‍न कराने के लिए समर्थ बनाए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि प्रत्‍येक खाताधारक आधार के लिए नामांकित हो और इसे बैंक खातों के साथ जोड़े। सभी खातों के लिए यह किया जाना है। मुझे भरोसा है कि आप हमें जोड़ने का काम भी उसी उत्‍साह के साथ करेंगे, जिस उत्‍साह का प्रदर्शन आपने बैंक खातों को खोलने के अभियान के दौरान किया था। मेरा मानना है कि विकास की अधिकतर गतिविधियां बैक खाता न होने की एक अक्षमता की वजह से बाधित हो गई थी। अब हमने यह अक्षमता पर विजय प्राप्‍त कर ली है। कुछ प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण योजनाओं के जरिए लोगों तक इसके लाभ पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। यह केवल यही सुनिश्चित नहीं करता कि लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके, बल्‍कि यह आपके खातों का भी अच्‍छी तरह से उपयोग करता है। यह राष्‍ट्र निर्माण में आपका बड़ा योगदान है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि और अनेक योजनाएं डीबीटी मंच का उपयोग कर सकें। मैं एक बार फिर आपको यह विशाल राष्‍ट्रीय अभियान का हिस्‍सा बनने के लिए धन्‍यवाद देता हूं जिसके जरिए हम भारत के प्रत्‍येक नागरिक को एक बेहतर जीवन स्‍तर अर्जित करने में मदद करने में सक्षम होंगे।
प्रधानमंत्री की भारतीय क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत पर बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध 95 रन की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भारतीय टीम की जीत पर कहा – लॉर्ड्स में जीत पर बधाई, अच्छे खेल का प्रदर्शन। इस शानदार प्रदर्शन पर हमें बहुत गर्व और खुशी है।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्‍थापना पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। सामान्‍य योग्‍यता परीक्षा (कॉमन एलीजिबिलिटी टेस्ट) के जरियेइससे अनेक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और कीमती समय के साथ-साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।”
भारत-कजाखस्तान व्‍यापार बैठक में प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत और कजाखस्तान के बीच आर्थिक संबंध बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्‍यकता पर बल दिया है। भारत और कजाकिस्‍तान के व्‍यापारिक समुदायों के सदस्‍यों की एक व्‍यापार बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में हुई कजाकिस्‍तान की आर्थिक प्रगति की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि कजाकिस्‍तान विपुल प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और भारत में इन संसाधनों की भारी मांग है, इसलिए दोनों देशों में साझेदारी की व्‍यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कजाखस्तानी कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, स्‍मार्ट शहरों, आवास और रेलवे के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी से कजाकिस्‍तान लाभ उठा सकता है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी कौशल और लागत की दृष्टि से किफायती व्‍यवस्‍थाएं लेकर आएंगी। उन्‍होंने कहा कि कजाकिस्‍तान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की ताकत से भी लाभ उठा सकता है। उन्‍होंने कहा कि संचार सुविधाओं में कमी दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध गहन बनाने की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्‍होंने भारत और कजाकिस्‍तान के बीच संचार संपर्क बढ़ाने की आवश्‍यकता पर बल दिया। श्री नरेन्‍द्र मोदी और कजाखस्तान के प्रधानमंत्री श्री करीम मास्सिमोव ने सतपायेव खोज ब्‍लॉक में ड्रिलिंग परियोजना के शुभारंभ का भी अवलोकन किया, जिसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की महत्‍वपूर्ण हिस्‍सेदारी है।
मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता के बारे में भारत और सऊदी अरब के मध्‍य समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के बारे में भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता सीमा शुल्‍क अपराधों की रोकथाम और जांच तथा सीमा शुल्‍क अपराधियों को पकड़ने में विश्‍वसनीय, त्‍वरित, लागत प्रभावी जानकारी और आसूचना उपलब्‍ध कराने में मदद करेगा।
अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्‍टन कार्टर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री एश्‍टन कार्टर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जिक्र किया कि पिछले वर्ष उनके और अमेरिकी राष्‍ट्रपति श्री बराक ओबामा के बीच हुई दो शिखर बैठकों से द्वि‍पक्षीय रिश्‍तों को नई ऊर्जा एवं गति मिली है। उन्‍होंने इन शिखर बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के क्रियान्‍वयन पर संतोष व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र समेत विभिन्‍न क्षेत्रों में कार्यरत अमेरिकी कंपनियां ‘मेक इन इंडिया’ पहल में काफी सक्रियता के साथ हिस्‍सा लेंगी और प्रौद्योगिकी के हस्‍तांतरण एवं वैश्‍विक आपूर्ति श्रृंखला से ठोस जुड़ाव के साथ भारत में विनिर्माण इकाइयां स्‍थापित करेंगी। श्री कार्टर ने इस अवसर पर कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्‍वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पुनर्संतुलन से जुड़ी अमेरिकी नीति भारत की ‘एक्‍ट ईस्‍ट’ नीति की पक्षधर है। उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी प्राधिकरण दोनों देशों के नेताओं के बीच लिए गए निर्णयों पर त्‍वरित अमल के प्रति कटिबद्ध है। श्री कार्टर ने कहा कि अमेरिका इसे ध्‍यान में रखते हुए अमेरिकी कंपनियों को प्रौद्योगिकी के हस्‍तांतरण के साथ भारत में विनिर्माण इकाइयां स्‍थापित करने के लिए प्रोत्‍साहित कर रहा है। दोनों पक्षों ने अफगानिस्‍तान में मौजूदा हालात और हिंद महासागर तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों समेत विभिन्‍न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार व्‍यक्‍त किए।
आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा, जो अपने छात्रों को डिग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं – 1. आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेगा। 2. यह बिल संस्थानों को पर्याप्त जवाबदेही के साथ पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए है। 3. इन संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। संस्थान के चेयरमैन और निदेशक का चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 4. बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों की अधिक से अधिक भागीदारी इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में है। 5. बोर्ड में महिलाओं और अनसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को शामिल करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। 6. यह विधेयक स्वतंत्र एजेंसियों से संस्थानों के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा और उसके परिणाम पब्लिक डोमेन में डाले जाने की व्यवस्था भी करता है। 7. संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी और सीएजी उनके खातों की ऑडिटिंग करेंगे। 8. एक सलाहकार निकाय के रूप में आईआईएम की समन्वय फोरम का भी प्रावधान किया गया है। पृष्ठभूमिः भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रबंधन में सबसे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले देश के प्रमुख संस्थान हैं। जो प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया के विश्वस्तरीय बेंचमार्क हैं। आईआईएम की पहचान विश्व स्तरीय प्रबंधन संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में रही है और इन्होंने देश को ख्याति दिलाई है। सभी आईआईएम सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत अलग-अलग स्वायत्त निकाय हैं। सोसायटी होने के कारण, आईआईएम डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वे प्रबंधन में क्रमशः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम प्रदान करते हैं। हालांकि इन्हें एमबीए और पीएचडी के समकक्ष माना जाता है, लेकिन समकक्ष होने को वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं है, विशेषकर फेलो कार्यक्रमों में।
कैबिनेट ने नियामकों के फोरम और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेगुलेटरी यूटिलिटी कमिश्नर्स के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियामकों के फोरम (एफओआर) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेगुलेटरी यूटिलिटी कमिश्नर्स (एनएआरयूसी) के बीच अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह एमओयू अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण के लिएव्यापक सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र उपलब्ध कराता हैः i. अक्षय ऊर्जा खरीद-अंतरराष्ट्रीय अनुभव के लिए रूपरेखा तैयार करना। ii. नवीकरणीय विकास के लिए विनियामक हस्तक्षेप जैसे राज्य और राष्ट्रीय नवीकरणीय खरीद का दायित्व (आरपीओ), अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) ढांचा। iii. लोड पूर्वानुमान तकनीक और प्रक्रियाएं। iv. करार/विद्युत खरीद समझौते। v. नवीकरणीय पूर्वानुमान विधियों और ऑपरेटरों द्वारा अक्षय ऊर्जा के पूर्वानुमान का उपयोग कैसे किया जाता है। vi. अक्षय ऊर्जा एकीकरण – गैस, भंडारण और मांग पक्ष दृष्टिकोण, ऊर्जा असंतुलन बजार का उपयोग करने के लिए नियम और संतुलन। vii. उत्पादक द्वारा ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचा जिसमें अनुशासन के उल्लंघन के लिए दंड शामिल हो। viii. शारीरिक तंत्र, नियम और बाजार सहित सहायक सेवाएं। ix. नियामक निर्णय लेने के लिए डाटा का विश्लेषण और लागत-लाभ विश्लेषण। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा एकीकरण के नियमों के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और गैस, भंडारण और मांग पक्ष दृष्टिकोण तथा ऊर्जा असंतुलन बजार का उपयोग करने के लिए बेहतर संतुलन बनाना है। यह ऊर्जा ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत की ऊर्जा व्यवस्था के प्रयासों को बढ़ाएगा। पृष्ठभूमि नियामकों के फोरम का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा मंत्रालय के 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के जरिये किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में तैयार किए गए नियमों की सुसंगतता था। अतीत में, डिमांड साइड मैनेजमेंट और ऊर्जा क्षमता जैसे क्षेत्रों पर काम करने के लिए, नियामकों के फोरम ने कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग, कैलिफोर्निया सार्वजनिक उपयोगिता आयोग और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला के लिए प्रबंधन और ऑपरेटिंग ठेकेदार के रूप में) के साथ विद्युत मांग और आपूर्ति क्षमता सुधार पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य के संभावित सहयोग की योजनाओं का पता लगाया जा सके। एनएआरयूसी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रीय संघ है, जो राज्य लोक सेवा आयुक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आवश्यक उपयोगिताओं को विनियमित करते हैं। प्रस्तावित एमओयू संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हस्ताक्षरित ऊर्जा दक्षता के व्यावसायीकरण और नवाचार करार पर बड़े द्विपक्षीय समझौते के तहत है। इसे ‘ग्रीनिंग द ग्रिड’ प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में अपनाया जा रहा है, जो यूएस-इंडिया ‘पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट’ (पीएसीई-डी) के तहत शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री ने श्री एमजी वैद्य जी के निधन पर शोक प्रकट किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री एमजी वैद्य जी के निधन पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री एमजी वैद्य जी जाने–माने लेखक और पत्रकार थे। उन्‍होंने दशकों तक आरएसएस के लिए विस्‍तृत रूप से योगदान दिया। उन्‍होंने भाजपा को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य किया। उनके निधन से मैं बेहद दु:खी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।"