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मंत्रिमंडल ने कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन से व्‍यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्‍त होगा। विदेशी देशों से सहयोग करने से भारतीय कौशल इको-प्रणाली मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए युवा को कुशल बनाया जा सकेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत तथा ब्रिटेन के उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्‍थानों के बीच अभिनव साझेदारी के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ाने में सहायता करेगा। समझौते ज्ञापन को लागू करने संबंधी परियोजना के धन पोषण का स्‍वरूप दोनों पक्षों द्वारा परस्‍पर रूप से सहमत अलग समझौतों में दिया जाएगा। पृष्‍ठभूमि भारत और ब्रिटेन के लिए कौशल विकास राष्‍ट्रीय प्राथमिकता है और द्विपक्षीय साझेदारी का महत्‍वपूर्ण भाग है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2016 में सहयोग के प्राथमिकता वाले एक क्षेत्र के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता कोस्‍वीकृत किया था।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनके जन्‍म दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनके जन्‍म दिवस पर शुभकामनाएं दी और उनके सुदीर्घ एवं स्‍वस्‍थ जीवन की कामना की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा – ‘‘राष्‍ट्रपति जी को जन्‍म दिवस की शुभ कामनायें। उनके विस्‍तृत अनुभव और विवेक से राष्‍ट्र को भारी लाभ पहुंचा है। मैं उनके सुदीर्घ एवं स्‍वस्‍थ जीवन की कामना करता हूं। प्रणब दा ने भारत के हित को सर्वोपरि रखा है। हमें ऐसा अनुभवी एवं राष्‍ट्रपति पाकर गर्व है।
प्रधानमंत्री द्वारा 9 सितम्‍बर को मध्‍यप्रदेश के street vendors के साथ “स्‍वनिधि संवाद’’

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 09 सितम्‍बर, 2020 को मध्‍यप्रदेश के street vendors के साथ “स्‍वनिधि संवाद’’ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन street vendors को पुन: आजीविका से जोड़ने के लिए पी.एम. स्‍वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई। मध्‍यप्रदेश राज्‍य द्वारा इस योजना के अंतर्गत 4.50 लाख पात्र street vendors का registration किया गया और 4.00 लाख से अधिक street vendors को परिचय-पत्र तथा वेंडर प्रमाण-पत्र जारी किए गए। मध्‍य प्रदेश राज्‍य ने 2.45 लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन, पोर्टल पर बैंकों के समक्ष प्रस्‍तुत कर दिए हैं। पोर्टल पर आवेदनों में से आज तक 1.40 लाख street vendors को 140 करोड़ की राशि की स्‍वीकृति प्राप्‍त हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्‍वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्‍वीकृत आवेदनों में से 47 प्रतिशत आवेदन मध्‍यप्रदेश के है। इस प्रकार मध्‍यप्रदेश देश में प्रथम स्‍थान पर है। इस स्‍वनिधि संवाद में मध्‍यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्‍थान पर पी.एम. स्‍वनिधि के लाभार्थियों के लिए LED Screen पर कार्यक्रम का प्रसारण देखने की व्‍यवस्‍था की गई है। कार्यक्रम का webcast के माध्‍यम से प्रसारण किया जा रहा है, जिसके लिए My Gov के लिंक https://pmevents.ncog.gov.in/ पर pre-registration किया जा रहा है। मध्‍यप्रदेश राज्‍य से मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कान्‍फ्रेंसिग के माध्‍यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जी प्रदेश के 3 लाभार्थियों से उनके कार्य स्‍थल (Vending Location) से वर्चुअल संवाद करेंगे।
हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तीन मरला जमीन को गैर-अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही तीन मरला जमीन को गैर अधिसूचितकरने पर हरियाणा सरकार द्वारा वापस किए गए 1,82,719 लाख रुपए के भुगतान को भी मंजूरी दी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के दौरान हरियाणा सरकार को 2011 में दी गई थी। पृष्‍ठभूमि भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिनौला और विलासपुर में बनाया जा रहा है। यह दिल्‍ली-जयपुर राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर की तरफ राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड के मुख्‍यालय से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह विश्वविद्यालय केवल सशस्‍त्र सेना के तीनों अंगों के साथ ही नहीं, बल्कि अर्द्धसैनिक बलों, खुफिया सेवाओं, राजनयिकों, शिक्षाविदों, रणनीतिक नियोजकों, विश्‍वविद्यालय के छात्रों तथा मित्र देशों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्‍वय और संपर्क को भी बढ़ावा देगा। राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तीन मरला भूमि रक्षा मंत्रालय और राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दोहरे स्‍वामित्‍व में थी। लोगों के हित को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय ने दिल्‍ली-जयुपर राजमार्ग पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए राष्‍ट्रीय राजमार्ग संख्‍या-8 के साथ बस-बे के निर्माण का प्रस्‍ताव रखा था। यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए बस-बे के निर्माण के वास्‍ते एनएचएआई ने तीन मरला भूमि का अधिग्रहण किया है।इसके बनने से गुरुग्राम और दिल्‍ली के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा। स्‍थानीय निवासियों के अलावा भारतीय रक्षा विश्‍विद्यालय के छात्र-शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी और उनके परिवारों के करीब 12000 से 15000 लोग बस सेवा का लाभ लेंगे।
प्रधानमंत्री ने क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा के साथ क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया। इस शिखर-वार्ता में सितंबर 2021 को आहूत क्वॉड शिखर-वार्ता के बाद क्वॉड की पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस वर्ष के अंत में जापान में होने वाली शिखर-वार्ता के आयोजन तक ठोस नतीजे प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि क्वॉड को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को प्रोत्साहन देने के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिये। उन्होंने मानवीय और आपदा राहत, ऋण वहनीयता, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, संपर्कता और क्षमता-निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्वॉड में आंतरिक सहयोग के ठोस तथा व्यावहारिक स्वरूप का आह्वान किया। बैठक में उक्रेन की परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मानवीय संकट का विषय भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने वार्ता और राजनय के मार्ग पर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अन्य मुख्य विषयों पर भी चर्चा की, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया, हिन्द महासागर क्षेत्र और प्रशांत द्वीपसमूह की परिस्थिति शामिल थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन तथा सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्त्व को दोहराया। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने जापान में होने वाली आगामी शिखर-वार्ता के लिये महत्त्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करने और एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की।
एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री टेकहिको नकाओ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री नकाओ से आग्रह करते हुए कहा कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को भारत के रेलवे क्षेत्र पर विशेष रूप से अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और व्यापक बदलाव वाली एक ऐसी परियोजना को पूरा करना चाहिए जिसका असर सभी को नजर आए। उन्होंने सुझाव दिया कि एडीबी एक रेलवे स्टेशन का जिम्मा उठा कर उसे विश्वस्तरीय बना सकता है। रेलवे इसके बाद इस तरह की अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एडीबी को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वाली कई और परियोजनाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में 1.4 अरब डॉलर की बड़ी राशि का वितरण करने के लिए श्री नकाओ की सराहना की। यह राशि भारत की परियोजनाओं के लिए वर्ष 2013 में मुहैया कराई गई रकम से 40 प्रतिशत ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने अगस्त, 2014 में श्री नकाओ के साथ हुई अपनी पिछली बैठक के बाद सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया। इन कदमों में प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं एलपीजी सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं स्वच्छ भारत जैसी पहलों का शुभारंभ भी शामिल है। एडीबी के अध्यक्ष ने इन कदमों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने विश्‍व काव्‍य दिवस के अवसर पर कवियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्‍व काव्‍य दिवस के अवसर पर सभी कवियों को बधाई दी है। ‘’विश्‍व काव्‍य दिवस के अवसर पर मैं सभी कवियों को अभिव्‍यक्ति के इस शानदार माध्‍यम के सम्पोषण, संस्थापना और लोकप्रिय बनाने के प्रयासों पर मेरी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा – ‘’कविता मौखिक परंपरा का प्राण तत्‍व होती है, जो देशभर में असंख्‍यक लोगों की वाणी को स्‍वर प्रदान करती है और उनमें शानदार सृजनात्‍मकता को उद्घाटित करती है।’’
सार्क के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

सार्क देशों के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इन मंत्रियों ने आज नई दिल्‍ली में आयोजित अपनी बैठक के दौरान जारी विचार-विमर्श से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इन मंत्रियों ने समूचे सार्क क्षेत्र को पोलियो मुक्‍त बनाने के अपने इरादे से भी प्रधानमंत्री को वाकिफ कराया। प्रधानमंत्री ने आधुनिक चिकित्‍सा विज्ञान एवं स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में अपनाए जा रहे सर्वोत्‍तम तौर-तरीकों एवं विजन को साझा करने की जरूरत पर बल दिया। उन्‍होंने इस सम्‍बन्‍ध में सार्क देशों में जमीनी स्‍तर पर किये जा रहे अनुसंधान से जुड़े स्‍थलों का संयुक्‍त दौरा करने का भी सुझाव दिया। उपर्युक्‍त मंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया कि सार्क क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान देने की जरूरत है। उन्‍होंने संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि योग दरअसल रोग से बचाव वाले स्‍वास्‍थ्‍य का एक प्रभावी साधन भी साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने कश्‍मीर में हिमस्खलन से जवानों की मौत पर दु:ख व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कश्‍मीर में हिमस्खलन से जवानों की मौत पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है । प्रधानमंत्री ने कहा, “कश्‍मीर में हिमस्खलन से अपने जवानों की मौत से काफी दु:खी हूं । मैंने अधिकारियों को शीघ्रतापूर्वक खोज और बचाव कार्य के लिए निर्देश दिया है ।”
प्रधानमंत्री ने तमिल नेशनल एलांयन्‍स के प्रतिनिधिमंडल का स्‍वागत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज श्रीलंका से आए तमिल नेशनल एलायन्‍स (टीएनए) के 6 सदस्‍यों के प्रतिनिधि मंडल का स्‍वागत किया। यह प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में भारत दौरे पर है। टीएनए नेताओं का ये दौरा, भारत का श्रीलंका सरकार और वहां के राजनीतिक दलों के साथ लगातार संबंध बनाए रखने का एक अंग है। टीएनए के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को श्रीलंका की स्थिति की जानकारी दी और राष्‍ट्रीय सामंजस्‍य तथा केंद्र द्वारा राज्‍यों को दिए गए अधिकार के बारे में अपने आंकलन और उम्‍मीदों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने ऐसे राजनीतिक समाधान की आवश्‍यकता पर जोर दिया जिसमें अखंड श्रीलंका के ढांचे में तमिल समुदाय की समानता, सम्‍मान, न्‍याय और आत्‍मसम्‍मान की अपेक्षा को पूरा किया जा सके। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन पर आ‍धारित राजनीतिक समाधान खोजने के लिए वे साझेदारी और आपसी सामजंस्‍य की भावना से कार्य करें। प्रधानमंत्री ने टीएनए के प्रतिनिधि मंडल को यह भी आश्‍वासन दिया कि भारत, उत्‍तरी और पूर्वी श्रीलंका में राहत, पुनरूद्धार और पुनर्निमाण के कार्य में सहायता देना जारी रखेगा। इनमें विशेष रूप से आवासीय, रोजगार पैदा करना, क्षमता बढ़ाना, शिक्षा, अस्‍पताल और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। टीएनए के प्रतिनिधिमंडल में अध्‍यक्ष श्री आर. सम्‍पथन के अलावा अन्‍य सांसद श्री मवाई एस. सेनथिराजा, श्री के. (सुरेश) प्रेमचंद्रन, श्री पी. सेल्‍वराजा, श्री सेल्‍वम अडाईक्‍कलनाथन और श्री एम. ए. सुमन्‍थीरन शामिल है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्‍द्र मिश्र, राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने मुलाकात की

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एच.ई.माइकल आर.पॉम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एच.ई.डॉ मार्क टी.एस्पर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिवादन प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने भी फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की सफल भारत यात्रा को याद करते हुए, अपना अभिवादन अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी प्रतिनिधियों से देने को कहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने प्रधानमंत्री को दोनों देश के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक और आज भारत-अमेरिका के बीच सफलतापूर्वक हुई तीसरी 2+2 वार्ता के बारे में भी जानकारी दी। दोनों सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिकी सरकार लगातार रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। जिससे कि दोनों देश अपने विजन और लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। प्रधानमंत्री ने भी 2+2 वार्ता के तीसरे सफल आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देश, जिस तरह से विकास के लिए वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कर आगे बढ़े हैं, वह काफी संतोषजनक है। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत भरोसे, साझा मूल्य और नागरिकों के आपसी सहयोग का भी उल्लेख किया।
मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच एमओयू की जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच अक्‍टूबर 2016 में हस्‍ताक्षरित सहमति ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी गई। इस एमओयू का उद्देश्य डीएसटी के माध्यम से भारत के साथ रिपब्लिक ऑफ रसियन फेडरेशन के वैज्ञानिक संगठनों, एजेंसी के अधीन वैज्ञानिक संगठनों एवं वैज्ञानिकों के बीच संयुक्त वैज्ञानिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन्‍हें सुगम बनाना है। इस एमओयू के तहत दोनों पक्ष निम्‍नलिखित रूप में सहयोग करेंगे: आपसी हित के लिए आयोजित सम्मेलनों, मंचों, प्रदर्शनियों एवं सेमिनारों के बारे में जानकारियों का आदान-प्रदान करना। संयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य से वैज्ञानिक परियोजनाओं की स्‍थापना के लिए शर्तों के प्रावधान एवं समर्थन। इसके लिए विषयों का निर्धारण दोनों पक्षों द्वारा संयुक्‍त रूप से किया जाएगा। सभी पक्षों द्वारा निर्धारित क्षेत्र में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच सीधा संपर्क स्‍थापित करने के उद्देश्‍य से संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों (सेमिनार, सम्‍मेलन, गोलमेज) का आयोजन करना। सभी पक्षों के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संगठनों के बीच प्रत्‍यक्ष संबंध स्‍थापित करने का समर्थन करना। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से संयुक्त वैज्ञानिक गतिविधियों के मीडिया कवरेज का प्रावधान। उद्योग की भागीदारी के साथ अंतःविषयों एवं बहु-संस्थागत परियोजनाओं का विकास। यह एमओयू अपने हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी हुआ और यह 5 साल तक वैध रहेगा। पांच साल की इस अवधि के खत्‍म होने से कम से कम 6 महीने पहले यदि कोई पक्ष इसे खत्‍म करने की मंशा के साथ लिखित समझौते द्वारा सूचित नहीं करता है तो वर्तमान एमओयू के कार्यान्वयन को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
कैबिनेट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 11.35 एकड़ भूमि बिहार सरकार के साथ बदलने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 11.35 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने को मंजूरी दे दी है। इससे अनीसाबाद में एएआई इतनी ही भूमि का हस्तांतरण कर सकेगा। पटना हवाईअड्डे पर प्रस्तावित भूमि का इस्तेमाल हवाईअड्डे के विस्तार और अन्य बुनियादी ढांचों के साथ-साथ नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए होगा। राज्य सरकार भी भूमि के हस्तांतरण पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई है। नए टर्मिनल भवन की क्षमता तीस लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी। इससे न केवल हवाईअड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि आम लोगों को सुविधा भी मिलेगी। पृष्ठभूमिः पटना हवाईअड्डे के मौजूदा टर्मिनल को 5 लाख यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए बनाया गया था। जबकि प्रतिवर्ष 15 लाख यात्री हवाईअड्डे का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण टर्मिनल की इमारत में भारी भीड़ हो जाती है।
मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), भारत और यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी (यूके एमएचआरए) के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पाद विनियमन संबंधी मामलों में सार्थक सहयोग और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भारत और यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी (यूके एमएचआरए) के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। दोनों विनियामक प्राधिकरणों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं- ए) फार्मा के क्षेत्र में सतर्कता (फार्माकोविजिलेंस) सुरक्षा संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान खासकर जहां दूसरे पक्ष को विशेष रूप से इसकी जरूरत है इसमें औषधियों एवं चिकित्सा उत्पादों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं। बी) भारत और यूनाइटेड किंगडम की ओर से आयोजित की जाने वाली वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार आदि में सहभागिता। सी) बेहतर प्रयोगात्मक विधियों (जीएलपी), बेहतर चिकित्सा संबंधी पद्धतियों (जीसीपी), बेहतर विनिर्माण विधियों (जीएमपी), बेहतर वितरण विधियों (जीडीपी) और बेहतर फार्मा निगरानी संबंधी विधियों (जीपीवीपी) के क्षेत्र में सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान। डी) आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। ई) प्रत्येक पक्ष के विनियामक ढांचे के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना, आवश्यकताओं एवं विधियों पर ध्यान देना और दोनों पक्षों के बीच भविष्य में विनियमन को मजबूती प्रदान करना। एफ) औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के संबंध में कानूनों और विनियमनों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान। जी) गैर-लाइसेंसी आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण को समर्थन देने के लिए जानकारी का आदान-प्रदान। एच) अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करना। इस समझौता ज्ञापन से दोनों पक्षों के बीच विनियामक संबंधी विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और यह चिकित्सा उत्पादों के विनियमन क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय में मदद कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के लिए उनके चिरस्थायी योगदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत को विशेष रूप से एकजुट करने और इसके सर्वांगीण विकास को गति देने में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं।"
मंत्रिमंडल द्वारा वैकल्पिक औषधी के क्षेत्र में सहयोग पर जर्मनी और भारत के बीच अभिरूचि की संयुक्‍त घोषणा का अनुमोदन

प्रधान मंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक औषधी के क्षेत्र में सहयोग पर जर्मनी और भारत के बीच अभिरूचि की संयुक्‍त घोषणा (जेडीआई) का अनुमोदन किया है। जेडीआई पर हस्‍ताक्षर किए जाने से पारंपरिक/ वैकल्पिक औषधी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच जेडीआई के तहत वैकल्पिक औषधियों के क्षेत्र में सहयोगात्‍मक अनुसंधान आरंभ करने, प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक क्षमता विकसित किए जाने से आयुष क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसर सृजित होंगे। इसमें कोई और अतिरिक्‍त वित्‍तीय पहलु शामिल नहीं हैं। अनुसंधान करने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सम्‍मेलनों/ बैठकों के आयोजन हेतु आवश्‍यक वित्‍तीय संसाधनों की पूर्ति आयुष मंत्रालय को वर्तमान में आवंटित बजट तथा वर्तमान योजनागत स्‍कीमों से की जाएगी। पृष्‍ठभूमि: भारत पारंपरिक औषधियों के सुव्‍यस्थित विकसित तंत्रों से समद्ध है, जिनकी वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य परिदृश्‍य में अपनी छाप छोड़ने की अपार क्षमता है। पारंपरिक औषधी तंत्रों में जर्मनी की काफी ज्‍यादा रूचि है। आयुष मंत्रालय ने, वैश्विक स्‍तर पर भारतीय औषधी तंत्रों का प्रसार करने हेतु अपने अधिदेश के भाग के रूप में, चीन, मलेशिया, त्रिनिडाड एवं टोबेगो, हंगरी, बांगलादेश, नेपाल, मोरीशस, मंगोलिया और म्‍यांमार के साथ एमओयू कर कारगर कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बर्लिन में भारतीय राजदूतावास की सिफारिश और सहयोग से जर्मनी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं। एक सबसे बड़ी पहल है घुटने के ऑस्टियो अर्थराइटिस (अस्थि-संधि शोथ रोग) पर केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) और चेराइट यूनीवर्सिटी, बर्लिन के बीच सहयोगात्‍मक अनुसंधान परियोजना। इस परियोजना के परीक्षण के परिणाम उत्‍साहवर्धक हैं और क्लिनिकल जांच में रोगियों में काफी सुधार देखा गया है। इस संबंध में एक अध्‍ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है जिसका अभी प्रकाशन किया जा रहा है। दूसरे यूरोपीय विश्‍व आयुर्वेद सम्‍मेलन (ईडब्‍ल्‍यूएसी) में भाग लेने तथा जर्मनी में प्राधिकारियों से बातचीत करने के लिए आयुष मंत्रालय के माननीय राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री सिरीपद येसो नायक के नेतृत्‍व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15-19 अक्‍तूबर 2016 को जर्मनी का दौरा किया। इस सम्‍मेलन को आयुष मंत्रालय ने अपना पूरा समर्थन दिया। दौरे के दौरान जर्मनी की संसद की विदेश सचिव सुश्री इनग्रिड फिश्‍चबैक और आयुष मंत्रालय के माननीय राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके दौरान दोनों देशों ने आयुष और प्राकृतिक औषधी के क्षेत्र में एक जेडीआई के मसौदे के टिप्‍पण और मोल-भाव (नेगोसिएशन) की प्रक्रिया आरंभ करने पर आपसी सहमति जताई। यह उम्‍मीद की जाती है कि जेडीआई से भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; “राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई और मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हाल के वर्ष खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। कामना है कि यह सिलसिला जारी रहे। खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें।” एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्‍हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह एक महान चिंतक थे जिन्‍होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। अन्‍य कई बातों के अलावा, स्‍वच्‍छता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता हमें लगातार प्रेरित करती है।”
भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण, बैंचमार्किंग और बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ेभारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण, बैंचमार्किंग और बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। भारत और भूटान के एक दसूरे के साथ लम्‍बे समय से कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्‍कृतिक संबंध चले आ रहे हैं। भारत-भूटान मैत्री संधि पर फरवरी 2007 में हस्‍ताक्षर होने से आपसी संबंध और मजबूत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जून 2014 में भूटान की राजकीय यात्रा की थी। इस यात्रा ने दोनों देशों के मध्‍य नियमित रूप से उच्‍च स्‍तरीय अदान-प्रदान की परंपरा को और मजबूत किया है। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष राष्‍ट्रीय हित से संबंधित क्षेत्रों में घनिष्‍ठ समन्‍वय और सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए थे। यह समझौता ज्ञापन भारत-भूटान मैत्री संधि के अनुच्‍छेद 2,7 और 8 को आगे बढ़ाने के क्रम में है। इस समझौता ज्ञापन से शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी जो अगस्‍त 2003 में स्‍थापित भारत-भूटान प्रतिष्‍ठान में निर्दिष्‍ट उद्देश्‍य भी हैं। दोनों देशों के मध्‍य पहले से ही जल-विद्युत सहयोग चल रहा है, जो आपसी सहयोग का अनुकरणीय नमूना है। इस समझौता ज्ञापन के माध्‍यम से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्‍ल्‍यूडी) को पहा‍ड़ी सड़क के निर्माण में अनुभव का लाभ प्राप्‍त होगा, जो जम्‍मू–कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विभिन्‍न राज्‍यों के लिए सर्वोपरि महत्‍व का है। सीपीडब्‍ल्‍यूडी को भी भूटान में कुछ सड़क निर्माण प‍रियोजनाएं मिलने की उम्‍मीद है।