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प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने धनतेरस पर केन्द्र सरकार की रोजगार मेले की अवधारणा पर इसकी शुरुआत की। यह केन्द्र सरकार के स्तर पर 10 लाख नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत थी। तब से, प्रधानमंत्री ने गुजरात और जम्मू-कश्मीर सरकारों के रोजगार मेलों को संबोधित किया है। श्री मोदी ने कहा, “इतने कम समय में रोजगार मेले के आयोजन से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इस तरह के रोजगार मेलों का और विस्तार किया जाएगा।” महाराष्ट्र के गृह विभाग और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में हजारों नियुक्तियां होंगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है, जहां युवा अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, "बदलते समय में नौकरियों का स्वरुप तेजी से बदल रहा है, सरकार भी विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लगातार अवसर पैदा कर रही है।” उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना युवाओं को जमानत मुक्त ऋण दे रही है और 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण पहले ही वितरित किया जा चुका है। इसी तरह, स्टार्ट-अप और एमएसएमई क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र में युवाओं को इससे फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि "सरकार के प्रयासों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार और स्वरोजगार के ये अवसर दलित-पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं।" प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 8 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सहायता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में जो रिकॉर्ड निवेश कर रही है, उससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।" महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की लगभग 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 75 हजार करोड़ मूल्‍य की रेलवे परियोजनाओं और आधुनिक सड़कों के लिए 50 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। “इन परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है।" प्रधानमंत्री ने भाषण का समापन करते हुए कहा कि "जब सरकार बुनियादी ढांचे पर इतनी बड़ी राशि खर्च करती है, तो उसके कारण लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।"
प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में लांच किया केवड़िया मोबाइल ऐप को लांच किया यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन और अवलोकन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को भी लांच किया है। वेबसाइट संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यूनिटी ग्लो गार्डेन में केवड़िया ऐप को भी लांच किया। इसके अलावा उन्होंने कैक्टस गार्डेन और भ्रमण भी किया। सरदार सरोवर बांध की डायनमिक लाइटिंग यूनिटी ग्लो गार्डेन यह एक खास थीम वाला पार्क है, जो कि 3.61 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। इसमें लाइटिंग को खास तौर से लगाया गया है, जिसमें उसकी झिलमिलाहट खूबसूरती और बढ़ा देती है। इसके अलावा मूर्तियां भी लगाई गईं है। पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क में पर्यटकों का अभिवादन प्रधानमंत्री की ऑप्टिकल इल्यूजन वाली संरचना करेगी। साथ ही पर्यटक रात्रि में भी पार्क घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे। कैक्टस गार्डेन 25 एकड़ में कैक्टस गार्डेन बनाया गया है। जहां पर 17 देशों की 450 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रजातियां यहां पर लगाई गई हैं। जो कि ग्रीनहाउस आर्किटेक्चर का खूबसूरत उदाहरण हैं। गार्डेन में कुल 6 लाख प्लांट है। जिसमें 1.9 लाख कैक्टस के प्लांट हैं।
दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन

कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्‍यायमूर्ति श्री  को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथिय़ों, मुझे आशा है, हम सभी के प्रयास इस अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला इसके लिए भी मैं आप सबका धन्‍यवाद करता हूं। और मुझे विश्‍वास है कि दो दिन का ये आपका मंथन जिन अपेक्षाओं और आशाओं के साथ इतना बड़ा समारोह हो रहा है, उतने ही बड़े परिणाम लाएगा। इसी अपेक्षा के साथ बहुत-बहुत धन्‍यवाद!
प्रधानमंत्री ने मक्‍का में क्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मक्‍का में क्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि मक्‍का में क्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को इस दु:ख को सहने की शक्ति मिले। मैं घायलों के तुरंत स्‍वास्‍थ्‍य लाभ की कामना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने राज्य सभा सांसद डॉ. महेन्द्र प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा सांसद डॉ. महेन्द्र प्रसाद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “राज्य सभा सांसद डॉ. महेन्द्र प्रसाद जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई वर्षों तक संसद की सेवा की और वे तमाम सामुदायिक सेवा कार्यों में हमेशा आगे रहे। उन्होंने बिहार और वहां के लोगों के लिये सदैव आवाज उठाई है। उनके परिवार के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
प्रधानमंत्री ने लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लचित बोरफुकन को उनकी जयंती के अवसर पर सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं लचित बोरफुकन को उनकी जयंती के अवसर पर सलाम करता हूँ। वह भारत के गौरव हैं और सरायघाट युद्ध के दौरान दिखाई गयी उनकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने बीएसएफ स्थापना दिवस पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत की रक्षा करने में और अत्यंत परिश्रम के साथ देश की सेवा करने में, बीएसएफ बल के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को भी रेखांकित किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; “सभी @BSF_India कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। यह एक ऐसा बल है, जिसका भारत की रक्षा करने में और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने में एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान बीएसएफ द्वारा किये गए नेक कार्यों की भी सराहना करता हूं।”
प्रधानमंत्री 18 और 19 फरवरी को महाराष्‍ट्र और कर्नाटक जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 18 और 19 फरवरी को महाराष्‍ट्र और कर्नाटक जाएंगे। प्रधानमंत्री 18 फरवरी को दोपहर बाद मुम्‍बई पहुंचेंगे। वह नवी मुम्‍बई में नवी मुम्‍बई अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन समारोह में शामिल होगे। श्री मोदी इसी समारोह में जेएनपीटी पर चौथे कंटेनर टर्मिनल को राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वैश्विक निवेशक सम्‍मेलन ‘मैग्‍नेटिक महाराष्‍ट्र : कनवर्जेंस 2018’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुम्‍बई विश्‍वविद्यालय में वाधवानी इंस्‍टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बाद में कर्नाटक के मैसूरू के लिए रवाना होंगे। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित विश्‍व सम्‍मेलन को वीडियों कांफ्रेंस के माध्‍यम से संबोधित करेंगे। श्री नरेन्‍द्र मोदी बाहुबली महामस्‍तकाभिषेक महोत्‍सव के लिए श्रवणबेलागोला जाएंगे। मैसूरू रेलवे स्‍टेशन पर एक समारोह में वह बिजलीकृत मैसूरू-बैंगलुरु रेल लाइन को राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मैसूरू और उदयपुर के बीच पैलेस क्‍वीन हमसफर एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मैसूरू में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ‘पीएसएलवी’ के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, ‘पीएसएलवी के एक और सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। इस प्रक्षेपण ने भारत के प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा निर्मित कलामसैट को कक्षा में स्‍थापित कर दिया है। यही नहीं, इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण संबंधी प्रयोगों के लिए एक कक्षीय प्‍लेटफॉर्म के रूप में एक अंतरिक्ष रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है।’
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम प्राप्त होंगे: • देश में लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, • आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश, • छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन, • कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, • वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी। मिशन से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का सृजन; औद्योगिक, आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी; आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी; स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास; रोजगार के अवसरों का सृजन; और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है। 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का लक्ष्य है और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी की कमी होने की संभावना है। इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (एसआईजीएचटी) के लिए रणनीतिक क्रियाकलाप को लेकर, मिशन के तहत दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र- इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित किया जाएगा। मिशन उभरते अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों और उत्पादन मार्गों में पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या हाइड्रोजन के इस्तेमाल का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। एक मजबूत मानक और नियमन संरचना भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा, मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास (रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी- एसएचआईपी) के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सुविधा प्रदान की जाएगी; अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं लक्ष्य-उन्मुख, समयबद्ध और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाएंगी। मिशन के तहत एक समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालय, विभाग, एजेंसियां और संस्थान मिशन के उद्देश्यों की सफल उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित और समन्वित कदम उठाएंगे। मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तरदायी होगा।
प्रधानमंत्री ने कवि केदारनाथ सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी साहित्यकार केदारनाथ सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है| प्रधानमंत्री ने कहा, ” हिन्दी के महान कवि-साहित्यकार केदारनाथ सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने लोकजीवन की संवेदनाओं को अपनी कविताओं में जगह दी। साहित्य जगत और सामान्य जन दोनों को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुखद घड़ी में संबल प्रदान करे|” केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था | उनकी प्रमुख रचनाओं में ‘अभी बिल्कुल अभी’ ,’जमीन पक रही है’ , ‘अकाल में सारस’ , ‘तालस्तॉय और साइकिल’ , ‘बाघ तथा सृष्टि में पहरा’ शामिल हैं। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था| वह हिंदी कविता में नए बिंबों के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं|
प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर नारी शक्ति को किया नमन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को नमन किया| प्रधानमंत्री ने कहा, ” महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को शत्-शत् नमन। हमें हमारी नारी शक्ति की उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। महिला विकास से आगे बढ़कर आज भारत का मंत्र है- महिलाओं के नेतृत्व में विकास|”
प्रधानमंत्री ने गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए समयबद्ध, तुरंत कदम उठाने और एकाग्रचित्‍त होकर पूर्ण प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री मोदी आज यहां “नमामि गंगे” परियोजना की एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने “नमामि गंगे” का उल्‍लेख करते हुए कहा कि मुख्‍यत: गंगा के स्रोत पर ही प्रदूषण रोकने के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्‍यान देना जरूरी है। इसमें शहरों की गंदगी और औद्योगिक कचरे का प्रवाह शामिल है। उन्‍होंने जोर देते हुए कहा “गंगा को गंदा न करें।” प्रधानमंत्री को नदी के आसपास के उन स्‍थानों की जानकारी दी गई जहां सबसे अधिक प्रदूषण होता है। इस दौरान अपशिष्‍ट शोधन की क्षमता की खामियों के बारे में भी उल्‍लेख किया गया। गंगा के किनारे स्थित कुल 764 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई, जहां से गंगा में सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। गंगा नदी में सर्वाधिक तीन-चौथाई कचरा तो चमड़ा उद्योग, कागज और चीनी उद्योग ही फैलाते हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योगों के अपशिष्‍ट जल का फिर से इस्‍तेमाल करने की आवश्‍यकता पर बल देते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ऐसा न करने पर मौजूदा कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर किए जाने वाले प्रयासों और उद्यमियों के सहयोग से गंगा के किनारे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल दाह संस्‍कार गृह बनाये जाने की संभावना खोजने का आह्वान किया। गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए “गंगा वाहिनी” नामक स्‍वयं सेवकों का दल बनाये जाने को स्‍वीकृति दी गई है और स्‍वयं सेवकों के इस संगठन को बनाने के लिए आवश्‍यक कदम उठाये जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए 118 नगर निकायों को चिन्हित किया गया है, जिन्‍हें प्रदूषण रोकने के लक्षित दायरे में अगले 5 साल में शामिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री को इस समय जारी सीवरेज और नदी आधारित विकास परियोजनाओं की भी जानकारी दी गई। बैठक में मंत्रीगण श्री वैंकेया नायडू, श्री नितिन गडकरी, सुश्री उमा भारती, श्री प्रकाश जावड़ेकर और एवं अन्‍य वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कल ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 अगस्त, 2020 को ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ का उद्घाटन करेंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्‍मक (इंटरैक्टिव) अनुभव केंद्र है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (आरएसके) को पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था। ‘आरएसके’ की स्थापना से आने वाली पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की सफल यात्रा से सही ढंग से अवगत हो पाएंगी। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्‍न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां प्राप्‍त होंगी। विभिन्‍न प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जटिल परस्पर क्रिया को संवादात्‍मक प्रारूप में आत्मसात ढंग से सीखने, सर्वोत्तम प्रथाओं, वैश्विक मानदंडों, सफलता की गाथाओं और विषयगत संदेशों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। हॉल 1 में आगंतुकों को एक अनूठे 360° ऑडियो विजुअल मनमोहक शो का अनुभव होगा, जो भारत की स्वच्छता की गाथा – दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान की यात्रा का वर्णन करेगा। हॉल 2 में संवादात्‍मक एलईडी पैनलों, होलोग्राम बॉक्स, इंटरएक्टिव गेम, इत्‍यादि की पूरी सीरीज है जो बापू के ‘स्वच्छ भारत’ विजन को साकार करने के लिए किए गए विभिन्‍न उल्‍लेखनीय कार्यों की गाथा बताएगी। ‘आरएसके’ से सटे लॉन में खुले में आकाश तले पेश किए जाने वाले डिस्‍प्‍ले के दौरान ऐसी तीन प्रदर्शनियां प्रस्‍तुत की जाएंगी जो सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक भारत की यात्रा के उपाख्यान हैं। इस केंद्र के चारों ओर बने कलात्मक दीवार भित्ति चित्र भी मिशन की सफलता के मुख्य अवयवों का वृत्तान्त पेश करेंगे। ‘आरएसके’ का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री आरएसके के एम्फीथिएटर में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता के परिदृश्‍य को व्‍यापक तौर पर बदल दिया है और 55 करोड़ से भी अधिक लोगों के व्यवहार में उल्‍लेखनीय बदलाव लाकर उन्‍हें खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी सराहा है और इसके साथ ही हमने शेष विश्व के लिए एक मिसाल पेश की है। यह मिशन अब अपने दूसरे चरण में है, जिसका लक्ष्य भारत के गांवों को ‘ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त)’ से भी आगे ले जाकर ‘ओडीएफ प्लस’ के स्‍तर पर पहुंचाना है जिसके तहत ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखने के साथ-साथ सभी के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी फोकस किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने म्यूनिख स्थित ऑडी डोम में जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। जर्मनी के अत्‍यंत सक्रिय एवं उत्‍साहित भारतीय समुदाय के हजारों सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की विकास गाथा पर प्रकाश डाला एवं देश के विकास एजेंडे को सफलतापूर्वक और आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की सफलता की गाथा को बढ़ावा देने और भारत की सफलता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने में प्रवासी भारतीयों के बहुमूल्‍य योगदान की भी सराहना की।
भारत और कोरिया के बीच समुद्रीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक्‍स के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और कोरिया गणराज्‍य के बीच समुद्रीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक्‍स के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दे दी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्रीय परिवहन और लॉजिस्टिक्‍स के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्‍पना करता है, ताकि निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सके:- 1- प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के जरिये समुद्रीय परिवहन के क्षेत्रों में। 2- सूचना एवं अनुभवों में। 3- नाविकों का प्रशिक्षण और बंदरगाह संचालन। 4- समानता और परस्‍पर लाभ के सिद्धांत के आधार पर अंतरराष्‍ट्रीय समुद्रीय परिवहन के क्षेत्र में संबंधों का विकास। 5- दोनों देशों के समुद्रीय परिवहन और लॉजिस्टिक्‍स से संबंधित संगठनों और कम्‍पनियों के बीच सहयोग और भागीदारी सुगम बनाना। 6- घरेलू और विदेशी बंदरगाहों का उपयोग,विकास एवं प्रबंधन। 7- साझा कारोबार। 8- समुद्रीय परिवहन और लॉजिस्टिक्‍स के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान। 9- समुद्रीय विकास पर अनुसंधान कराना और। 10- दोनों पक्षों द्वारा संयुक्‍त रुप से तय किये जाने वाला अन्‍य प्रकार का सहयोग।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद के संभावित प्रसार, नशीले पदार्थों के व्यापार, अवैध हथियारों और मानव तस्करी के साथ-साथ मानवाधिकारों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में अपनी-अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की भावना के आधार पर घनिष्ठ और नियमित परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की और पारस्परिक संबंधों को मज़बूत बनाने पर भी जोर दिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी है। इसे पिछले साल जून में 1,000 करोड़ रुपये के साथ स्थापित किया गया था। • गजट अधिसूचना जी एस आर 180 17-02-2016 के मुताबिक स्टार्टप्स निधि द्वारा सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) को कम से कम दो बार निवेश किया जा सकेगा। अगर स्टार्ट-अप समाप्त होने से पहले पूरी तरह से स्टार्ट-अप के लिए प्रतिबद्ध राशि को जारी नहीं किया गया है तो शेष राशि उसके बाद जारी रह सकती है। • यह भी निर्णय लिया गया कि एआईएफ और बकाया के लिए किए गए प्रतिबद्धताओं के 0.50% की सीमा तक एफईएस से ली जाएगी जिससे वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन, कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन के लिए परिचालन व्यय आदि की पूर्ति होगी। प्रत्येक आधे वर्ष की शुरुआत में (एक अप्रैल और एक अक्टूबर को) इसे फंड में निकासी की जाएगी। पृष्टभूमिः केंद्रीय कैबिननेट की 22-06-2016 को हुई बैठक में स्टार्टअप्स के लिए निधि स्थापित करने का फैसला लिया था जिसके लिए 10000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह योगदान 14वें और 15वें वित्त आयोग के धनराशि की चक्रीय उपलब्धता और कार्यान्वयन की प्रगति के लिहाज से किया गया था। बैठक में एफएफएस वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) के लिए धन प्रदान करने का फैसला लिया गया। एफएफएस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) की देखरेख में होता है। सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) में एफएफएस योगदान करता है। यह योगदान अधिकतम 35 प्रतिशत से अधिक तक हो सकता है। उसी बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया कि एआईएफ द्वारा जुटाया गया फंड पूरे स्टार्टप्स में निवेश किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह विभाग को सूचित किया गया है कि एआईएफ में निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे एआईएफ का पोर्टफोलियो निवेश के जोखिम को उचित रूप से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से विविध है और अगर एआईएफ के संपूर्ण धन को स्टार्ट-अप में निवेश किया जाता है तो यह ऐसे एआईएफ के निवेशकों के लिए अस्वीकार्य जोखिम बना हुआ है। जिन अन्य मुद्दों को लेकर हितधारकों ने चिंता जाहिर की उनमें एआईएफ द्वारा स्टार्ट-अप के वित्तपोषण की प्रक्रिया लंबे समय से तैयार की गई है जो एआईएफ द्वारा शुरूआती प्रतिबद्धता से शुरू होती है और फिर फंड्स में फंड जारी करता है, शामिल है। इस प्रकार यह संभव है कि अंतिम किस्त के जारी किए जाने से पहले स्टार्ट-अप का कारोबार 25 करोड़ रुपये हो लेकिन इसकी अभी भी अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्टार्ट अप को अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से धन जुटाने की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रारंभिक चरण, बीज स्तर और विकास मंच पर। सिडबी द्वारा विभाग को भी बताया गया कि वर्तमान प्रावधान एआईएफ को स्वीकृति के बाद की गई गतिविधियों के लिए सिडबी को मुआवजा देने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इन निर्णयों को ऊपर की चिंताओं की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्‍य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्‍य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन के मुख्‍य उद्देश्‍य इस प्रकार हैं- ए. पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्‍तार करना। बी. पर्यटन से संबंधित जानकारी और डाटा के आदान-प्रदान को बढ़ाना। सी. होटलों और टूर ऑपरेटर्स सहित पर्यटन हितधारकों के मध्‍य सहयोग को प्रोत्‍साहन देना। डी. मानव संसाधन विकास में सहयोग के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों को स्‍थापित करना। ई. पर्यटन और आतिथ्‍य सत्‍कार क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्‍साहित करना। एफ. दोतरफा पर्यटन को प्रोत्‍साहित करने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया/जनमत निर्माताओं की यात्राओं का आदान-प्रदान। जी. संवर्धन, विपणन गंतव्‍य विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान करना। एच. एक-दूसरे के देश में यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्‍साहित करना। आई. सुरक्षित, सम्‍मानित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। पृष्‍ठभूमि- भारत और कोरिया के मध्‍य मजबूत राजनयिक और दीर्घकालीन आर्थिक संबंध मौजूद हैं। दोनों पक्ष अब पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा संबंधों को ज्‍यादा मजबूत तथा विकसित करना चाहते हैं। कोरिया, पूर्व एशिया से भारत के लिए शीर्ष पर्यटक जुटाने वाले बाजारों में से एक देश है। कोरिया के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर होने से इस संसाधन बाजार से भारत में पर्यटकों का आगमन बढ़ाने में महत्‍वपूर्ण योगदान मिलेगा।