कलईवनार अरंगम में अम्‍मा दो पहिया योजना शुरू करने के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

देवियो और सज्‍जनो, सेल्‍वी जयललिताजी के जन्‍मदिन के अवसर पर, मैं उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वह जहां भी हैं, मुझे विश्‍वास है कि आपके चेहरों पर खुशी देखकर वह प्रसन्‍न होंगी। मुझे आज उनकी महत्‍वाकांक्षी परियोजना- अम्‍मा दोपहिया योजना की शुरूआत करते हुए खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि अम्‍मा के 70वें जन्‍म दिन पर तमिलनाडु में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन दोनों पहलों से महिलाओं को अधिकार संपन्‍न बनाने और प्रकृति की रक्षा करने में मदद मिलेगी। मित्रो जब हम परिवार में किसी महिला को सशक्‍त बनाते हैं, हम पूरे परिवार को सशक्‍त कर देते हैं। जब हम महिला को शिक्षित करते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि पूरा परिवार शिक्षित हो। जब हम उसे अच्‍छा स्‍वास्‍थ्‍य देते हैं, हम पूरे परिवार को स्‍वस्‍थ रखते हैं। जब हम उसका भविष्‍य सुरक्षित करते हैं, हम पूरे घर का भविष्‍य सुरक्षित कर देते हैं। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मित्रो केन्‍द्र सरकार आम नागरिकों के लिए ‘जीवन यापन में और सरलता’ पर जोर दे रही है। हमारी सभी योजनाएं और कार्यक्रम इस उद्देश्‍य पर केन्द्रित हैं, चाहे वह वित्‍तीय समावेश, किसानों और छोटे व्‍यावसायियों के लिए ऋण की आसानी से उपलब्‍धता हो, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और स्‍वच्‍छता हो यही मूल मंत्र है, जिस पर केन्‍द्र में एनडीए सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक ऋणों को मंजूरी दी गई है। 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की राशि बिना किसी बैंक गारंटी के लोगों को दी गई है और सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह है कि लाभान्वितों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत की महिलाएं सदियों पुरानी बेडि़यों से अब बाहर आ रही हैं, और स्‍वरोजगार चाहती हैं। हमने महिलाओं को सशक्‍त बनाने के लिए अनेक अन्‍य कदम भी उठाए हैं। हाल के केन्‍द्रीय बजट में हमने नई महिला कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को तीन वर्ष के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने की घोषणा की है। नियोक्‍ता का योगदान 12 प्रतिशत ही रहेगा। स्‍टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। हमने फैक्‍ट्री कानून में भी बदलाव किया है और राज्‍यों को सलाह दी है कि वे महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत दें। हमने मातृत्‍व अवकाश 12 सप्‍ताह से बढ़ाकर 26 सप्‍ताह कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान की रजिस्‍ट्री महिला के नाम पर की जा रही है। जन धन योजना से भी महिलाओं को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। 31 करोड़ जन धन बैंक खातों में से 16 करोड़ महिलाओं के हैं। महिलाओं के कुल बैंक खातों का प्रतिशत 2014 में 24 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन ने महिलाओं को सम्‍मान और गौरव प्रदान किया है, जो उनका अधिकार है। देश में ग्रामीण स्‍वच्‍छता का 40 प्रतिशत से 78 प्रतिशत विस्‍तार हुआ है। हम सभी सरकारी स्‍कूलों में लड़कियों को शौचालय देने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। मित्रो, केन्‍द्र सरकार की योजनाओं ने प्रकृति की रक्षा की है, साथ ही लोगों को अधिकार सम्‍पन्‍न बनाया है। उजाला योजना के अंतर्गत अब तक 29 करोड़ एलईडी बल्‍बों का वितरण किया जा चुका है। इससे बिजली के बिलों में 15 हजार करोड़ रूपये की बचत हुई है। इससे कार्बनडाइक्‍साइड का उत्‍सर्जन पर्याप्‍त मात्रा में कम हुआ है। उज्‍जवला योजना के अंतर्गत केन्‍द्र सरकार अब तक 3.4 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्‍शन दे चुकी है। इससे जहां एक तरफ महिलाओं को धुंआ मुक्‍त वातावरण से लाभ मिला है, बल्कि कैरोसीन का इस्‍तेमाल कम होने से पर्यावरण को भी मदद मिली है। इस योजना से तमिलनाडु में साढ़े नौ लाख महिलाओं को लाभ मिला है। ग्रामीण इलाकों में गैस की आपूर्ति और स्‍वच्‍छता को ध्‍यान में रखते हुए केन्‍द्र सरकार गोबर-धन योजना लाई है। इसका उद्देश्‍य गोबर और कृषि कचरे को खाद, बायो गैस और बायो सीएनजी में बदलना है। इससे आमदनी बढ़ेगी और गैस पर खर्च कम होगा। मित्रो केन्‍द्र तमिलनाडु में 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। ये सभी परियोजनाएं एनडीए के कार्यभार संभालने के बाद शुरू हुई हैं। इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, कच्‍चे तेल की पाइप लाइनें, राष्‍ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाह संबंधी कार्य शामिल हैं। चेन्‍नई मेट्रो रेल के लिए 3700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। केन्‍द्र में जब कांग्रेस के नेतृत्‍व वाली सरकार थी, 13वें वित्‍त आयोग के अंतर्गत तमिलनाडु को 81 हजार करोड़ रुपये मिले थे। एनडीए के सत्‍ता में आने के बाद, तमिलनाडु को 14वें वित्‍त आयोग के अंतर्गत एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। यह करीब 120 प्रतिशत वृद्धि है। सरकार प्रत्‍येक गरीब व्‍यक्ति को 2022 तक घर प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। पिछले तीन वर्षों में करीब एक करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु को ग्रामीण आवास के लिए वर्ष 2016-17 में करीब 700 करोड़ रुपये, 2017-18 में करीब 200 करोड़ रुपये दिए गए। शहरी आवास के लिए राज्‍य को 6000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मित्रो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तमिलनाडु में किसान लाभान्वित हुए हैं। मुझे बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक तमिलनाडु में किसानों को दावे की राशि के रूप में 2600 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। केन्‍द्र सरकार नीली क्रांति योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में मत्‍स्‍य पालन के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। हम मछली पकड़ने की लंबी नौकाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने करीब 750 नौकाओं को लम्‍बी नौकाओं में बदलने के लिए राज्‍य सरकार को 100 करोड़ रुपये दिए। मछुआरों का जीवन आसान बनाने के अलावा ऐसी नौकाओं से उनकी आमदनी बढ़ सकेगी। भारत के विशाल समुद्रीय संसाधन और लम्‍बी तटीय रेखा काफी अधिक संभावनाओं को जन्‍म देती है। केन्‍द्र सरकार सागरमाला कार्यक्रम पर कार्य कर रही है, ताकि परिचालन तंत्र की पूरी जांच हो सके। इससे घरेलू और विदेशी व्‍यापार के खर्च में कमी आएगी। इससे भारत के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। हमने हाल के केन्‍द्रीय बजट में आयुषमान भारत योजना घोषित की। प्रत्‍येक गरीब परिवार को पहचान किए गए अस्‍पतालों में मुफ्त इलाज के लिए हर वर्ष पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इससे देश भर के 45 से 50 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्‍योति योजना ने 18 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को बीमा कवर प्रदान किया है। हमने 800 से अधिक जन औषधि केन्‍द्रों के जरिए कम दरों पर दवाइयां देने जैसे अन्‍य कदम भी उठाए हैं। हम लोगों के जीवन में सकारात्‍मक बदलाव लाने के उद्देश्‍य से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं एक बार फिर सेल्‍वी जयललिता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्‍यवाद। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।