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नोएडा, यूपी में सैमसंग मोबाइल विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

राष्ट्रपति और मेरे मित्र श्रीमान Moon Jae–in जी, सैमसंग के वाइस चेयरमैन Jay  मिडिल क्लास निवेश की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव को आज दुनियाभर से स्वागत हो रहा है, सहयोग मिल रहा है। मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते चार वर्षों में फैक्ट्रियों की संख्या, मोबाइल फोन बनाने वाले फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 120 हो गई हैं, और खुशी की बात है जिसमें से 50 से अधिक तो यहां नोएडा में ही हैं। इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है। रोज़गार निर्माण में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही है। पूरे देश में लगभग 70 हज़ार लोगों को आपने सीधा रोजगार दिया है, जिसमें से लगभग 5 हज़ार यहीं नोएडा में है। इस नए प्लांट से एक हज़ार और लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। मुझे बताया गया है कि यहां बनी ये यूनिट कंपनी की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट होगी। यहां हर महीने लगभग 1 करोड़ फोन बनेंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि यहां जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट होगा, दुनिया के अलग अलग देशो में जायेगा । निश्चित तौर पर इससे ग्लोबल मार्केट में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। यानी कोरिया की टेक्नोलॉजी और भारत के मैन्यूफैक्चर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से दुनिया के लिए हम बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साझा विजन है। एक बार फिर सैमसंग की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक और शुभकामनाएं देता हूं । आपने मुझे आज यहां आमंत्रित किया, इस अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
असम में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि असम में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा इस चुनौती पर विजय पाने के लिये हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “पिछले कुछ दिनों के दौरान, असम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा इस चुनौती पर विजय पाने के लिये हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।” “सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं और प्रभावितों की सहायता कर रही हैं। वायु सेना ने बचाव प्रक्रिया के अंग के रूप में 250 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं।” “मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा, असम सरकार के मंत्री और अधिकारी जिलों में चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मैं प्रभावित क्षेत्रों के सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम की प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं।” एमजी/एएम/एकेपी
कैबिनेट ने पेरिस समझौते की पुष्टि का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते का अनुमोदन 2 अक्‍टूबर, 2016 को, गांधी जयन्‍ती के दिन से करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। पेरिस समझौता पिछले वर्ष 12 दिसम्‍बर, 2015 को 185 देशों द्वारा स्‍वीकार किया गया था। भारत ने इस समझौते पर इस वर्ष 22 अप्रैल को न्‍यूयार्क में हस्‍ताक्षर किए थे। अभी तक कुल मिलाकर 191 राष्‍ट्र पेरिस समझौते पर हस्‍ताक्षर कर चुके हैं। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार संधि उस समय लागू होगी, जब कुल वैश्विक उत्‍सर्जन में 55 प्रतिशत योगदान करने वाले 55 देशों इस समझौते की पुष्टि कर देगें। अभी तक 61 राष्‍ट्र समझौते की पुष्टि करने संबंधी दस्‍तावेज जमा करा चुके हैं, जिनका कुल वैश्विक ग्रीनहाउस उत्‍सर्जन में 47.79 प्रतिशत योगदान है। समझौते की पुष्टि करने के भारत के निर्णय से अभी तक समझौते की पुष्टि कर चुके सभी देशों के उत्‍सर्जन का स्‍तर 51.89 प्रतिशत हो गया है। इस वर्ष के अंत तक कई अन्‍य देशों ने समझौते की पुष्टि करने के इरादे की जानकारी दी है,इसे देखते हुए यह उम्‍मीद की जा रही है कि यह समझौता जल्‍द ही अमल में आ जायेगा और जलवायु परिवर्तन की समस्‍या के समाधान में वैश्विक प्रयासों को बल मिलेगा। पेरिस समझौते की पुष्टि करने पर सहमति व्‍यक्‍त करते हुए कैबिनेट ने यह निर्णय भी किया है कि भारत को यह घोषणा करनी चाहिए कि भारत अपने राष्‍ट्रीय कानूनों और अपने विकास कार्यक्रमों का परिष्‍कार करेगा, समझौते के कार्यान्‍वयन के लिए संसाधनों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करेगा और जलवायु परिवर्तन की समस्‍या से निपटने में अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता का मूल्‍यांकन करेगा तथा पुष्टि किए जा रहे समझौते के संदर्भ में ऊर्जा के स्‍वच्‍छतर स्रोतों तक भरोसेमंद और किफायती पहुंच कायम करेगा। पेरिस समझौता २०२० का बाद की जलवायु कार्यवाई से सम्बंधित है। 2020 से पहले की स्थिति में विकसित राष्‍ट्र क्‍योटो प्रोटोकोल का पालन करेंगे और कुछ विकासशील देशों ने इस समझौते का पालन करने का स्‍वैच्छिक संकल्‍प व्‍यक्‍त किया है।
प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर को यूएनईपी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्त करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 अक्टूबर को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण संबंधी पुरस्कार ‘यूएनईपी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ’ अवार्ड प्राप्त करेंगे। इस पुरस्कार की घोषणा न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित 73वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक एंटोनियो गुटेरस यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री भी उपस्थित जनसमूह को आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समर्थन में उनके पथप्रदर्शक कार्य एवं 2022 तक भारत में सभी एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के उनके अभूतपूर्व संकल्प के लिए नेतृत्व वर्ग में चयन किया गया है। वार्षिक चैम्पियंस ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार सरकारी, सिविल सोसायटी एवं निजी क्षेत्र के उन असाधारण नेताओं को प्रदान किया जाता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।
प्रधानमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर विश्‍व भर में रहने वाले गुजरातियों को बधाईयां दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नववर्ष की शुरूआत पर विश्‍व भर में रहने वाले गुजरातियों को बधाईयां दी हैं। गुजरातवासी दिवाली के अगले दिन को नववर्ष की शुरूआत मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘गुजरातवासी दिवाली के अगले दिन यानी आज नववर्ष की शुरूआत मानते हैं। विश्‍व भर में गुजरातियों को साल मुबारक हो। यह वर्ष आनंदमय हो।’
मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के बीच निवेश संबंधी द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्‍ताक्षर एवं पुष्टि को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के बीच निवेश संबंधी द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्‍ताक्षर एवं पुष्टि को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संधि के फलस्‍वरूप दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है। इस करार से निवेशकों के विश्‍वास में सुधार होने की संभावना है जिसके फलस्‍वरूप एफडीआई और ओवरसीज प्रत्‍यक्ष निवेश (ओडीआई) के अवसरों में बढ़ोत्‍तरी होगी और रोजगार सृजन पर इसका सकारात्‍मक प्रभाव पड़ेगा। दोनों देशों के बीआईटी पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि एक नीतिगत पहल का काम करेगा क्‍योंकि बेलारूस यूरेशियन आर्थिक यूनियन (ईएईयू) का सदस्‍य है। भारत पहले ही किरगिज गणतंत्र के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि के मसौदे की पहल कर चुका है और मॉडल बीआईटी मसौदे के आधार पर एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए रूसी फेडरेशन के साथ वार्तारत है।
जापान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल नकातानी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

जापान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल नकातानी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस महीने ढाका में हुए आतंकी हमले में जापानी नागरिकों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अधिक से अधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग करने का आह्वान किया। श्री नकातानी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की पहल के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और जून, 2016 में जापान के अपतटीय क्षेत्र में आयोजित मालाबार अभ्यास में जापानी भागीदारी का स्वागत किया। श्री नकातानी ने प्रधानमंत्री को पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हैं।
कैबिनेट ने आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 के 7) में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 के 7) के विस्तार को लेकर प्रस्तावित विधयेक को संसद में पेशकर को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे जम्मू-कश्मीर प्रविष्टि सूची-1 (संघ सूची) और संविधान की सूची-3(समवर्ती सूची) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट से किसी के अधीन किसी भी मामलों के लिए प्रासंगिक आंकड़ों पर व्यवहार्य होगा। यह संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के आदेश, 1954 (जम्मू-कश्मीर में लागू होगा)। संशोधन से जम्मू और कश्मीर में आंकड़ों के संग्रहण तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। संशोधन में निम्न बिन्दु शामिल होंगेः • यह संविधान के तहत राज्य के आदेश 1954 (जम्मू-कश्मीर में लागू) के लिए गैर आरक्षित मामलों के संबंध में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को विस्तार प्रदान करेगा। • यह संशोधन प्रत्येक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी ढंग से समन्वय स्थापित करने और आंकड़ों के संग्रह गतिविधियों के लिए केंद्र में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। साथ ही किसी भी तरह के अनावश्यक दोहराव आदि से बचने के लिए परामर्श प्रदान करेगा। पृष्टभूमि आंकड़ों का संग्रहण अधिनियम 2008 के जरिये आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधायिका सांख्यिकी जम्मू-कश्मीर संग्रह अधिनियमित अधिनियम, 2010 पूरे प्रदेश में लागू है जो केंद्रीय कानून की प्रति है। आंकड़ों का संग्रहण अधिनियम 2008 और जम्मू-कश्मीर के आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2010 सांख्यिकीय विषयों की संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर के आदेश, 1954 (जम्मू-कश्मीर में लागू होगा) संघीय सूची में व्यवहार्य नहीं है। इससे एक कानून अंतर पैदा हो गया था। इसके अलावा, आँकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 के समवर्ती अधिकार क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर में केंद्र द्वारा प्रयोग किए जाने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। संशोधन से इस खाई को पाटा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने सी राजगोपालाचारी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सी राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “मैं महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्धान और विचारक श्री राजगोपालचारी को उनकी जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजाजी को प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल के साथ-साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। वे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे।”
प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर, 2021 को शाम 6 बजे वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यह ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है, जिसकी वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। यह तेल एवं गैस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की भागीदारी का प्रतीक है। ये अग्रणी देश तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग एवं निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इस बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा के मामले में सक्षम उपायों के माध्यम से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाना तथा अपशिष्ट से धन सृजन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ विचारों के इस आदान-प्रदान में शामिल होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से महात्मा गांधी के मूल मंत्र को हमेशा ध्यान में रखने को कहा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के 181 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि वे निर्णय लेते समय निर्धनतम व्यक्ति के कल्याण से संबंधित महात्मा गांधी के मूल मंत्र को हमेशा ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि ध्यान देने योग्य बात है यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पहले कई प्रशिक्षु अधिकारियों ने निजी क्षेत्र में कार्य किया था। जहां एक ओर पहले वे “नौकरी” करते थे, वहीं दूसरी ओर अब वे “सेवा” करने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति और कनेक्टिविटी के महत्व पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पूर्वोत्तर का विकास होगा, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। एक सवाल के उत्तर में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले चार दशकों में भारत की व्यापक यात्रा की है, और एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हुए अनुभव से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में मदद मिली है।
प्रधानमंत्री ने असम में आदिवासियों पर हमले के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि मंजूर की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने असम के कोकराझाड़ और सोनितपुर जिलों में आदिवासियों पर उग्रवादी हमलों में मारे गए लोगों पर दु:ख व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से प्रत्‍येक मृतक व्‍यक्‍ति के निकटतम संबंधी को दो-दो लाख रूपए और गंभीर रूप से घायल व्‍यक्‍तियों को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष से राज्‍य सरकार को 86 लाख रूपए जारी किए जा रहे हैं।
हिमालय  से जुड़ी पहचान वाले राज्यों से संबंधित विजन पर प्रधानमंत्री का 2001 का वीडियो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिमालय में स्थित राज्यों के विकास का संकल्प दृढ़ है। हिमालय से जुड़ी पहचान वाले राज्यों से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन पर 2001 के एक वीडियो के जवाब में, श्री मोदी ने ट्वीट किया: “इसे साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। कई यादें ताजा हो गईं। निश्चित रूप से संकल्प वही है!”
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा के सफल उम्‍मीदवारों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा 2013 के सफल उम्‍मीदवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा ‘मैं अपने उन युवा दोस्‍तों को बधाई देता हूं जिन्‍होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है और उनके उज्‍ज्‍वल भविष्‍य तथा देश की प्रगति में उनके सकारात्‍मक योगदान की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज चेन्नई के जेएलएन इनडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम. के. स्टालिन, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री एल मुरुगन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (एफआईडीई) के अध्यक्ष श्री अर्कडी ड्वोरकोविच भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनियाभर के सभी खिलाड़ियों और शतरंज प्रेमियों का भारत में स्वागत किया। उन्होंने इवेंट के समय के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शतरंज का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, शतरंज के जन्मस्थान भारत आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 44वें शतरंज ओलंपियाड में कई बातें पहली बार हो रही हैं और रेकॉर्ड बन रहे हैं। यह पहली बार भारत में शतरंज के जन्मस्थान पर हो रहा है। यह तीन दशक में पहली बार एशिया में हो रहा है। पहली बार इसमें सबसे ज्यादा देश और टीमें भाग ले रही हैं। इसमें महिला वर्ग में सर्वाधिक प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस बार शतरंज ओलंपियाड की पहली मशाल रिले शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तमिलनाडु का शतरंज से मजबूत ऐतिहासिक संबंध है। यही कारण है कि यह भारत के लिए शतरंज का पावरहाउस है। इसने भारत के कई शतरंज ग्रैंडमास्टर तैयार किए हैं। यह तेज दिमाग, जीवंत संस्कृति और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का घर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल विशेष होते हैं क्योंकि इसमें एकजुट होने की अंतर्निहित शक्ति होती है। खेल लोग और समाज को करीब लाते हैं। यह टीमवर्क की भावना को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खेलों के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा, ‘भारत ने ओलंपिक, पैरालम्पिक, बधिर ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हमने उन खेलों में भी गौरव हासिल किया, जहां हम पहले कभी नहीं जीते थे।’ उन्होंने आगे कहा कि भारत की खेल संस्कृति मजबूत हो रही है और इसके लिए दो कारकों युवाओं की ऊर्जा और उन्हें मिल रहे अनुकूल माहौल को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में कोई हारता नहीं है। इसमें विजेता होते हैं और भावी विजेता होते हैं। उन्होंने 44वें शतरंज ओलंपियाड में सभी टीमों और खिलाड़ियों की सफलता की कामना की। पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का भी शुभारंभ किया। 40 दिनों में मशाल देश के 75 प्रतिष्ठित जगहों से होकर एफआईडीई मुख्यालय, स्विट्जरलैंड जाने से पहले महाबलीपुरम पहुंची और 20,000 किमी की यात्रा तय की। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 से आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है। 187 देशों के भाग लेने के कारण, यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। भारत भी इस प्रतियोगिता में अपना सबसे बड़ा दल उतार रहा है, जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं। एमजी/एएम/एएस
प्रधानमंत्री की 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिकाप्रसाद संतोखी से मुलाकात की। राष्ट्रपति संतोखी 7-14 जनवरी 2023 के दौरान भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और 17वें पीबीडी में विशिष्ट अतिथि हैं। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने हाइड्रोकार्बन, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल पहल एवं आईसीटी, और क्षमता निर्माण सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार – विमर्श किया। सूरीनाम ने लाइंस ऑफ क्रेडिट से प्राप्त ऋण के भुगतान के नवीनीकरण के लिए भारत की सराहना की। राष्ट्रपति संतोखी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के साथ वार्ता करेंगे और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। वे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगे। इसके बाद वह अहमदाबाद और नई दिल्ली जायेंगे।
एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एससीओ के अन्य सदस्य देशों के राष्ट्रपति जबकि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा एससीओ सचिवालय के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंक रोधी तंत्र के कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ 4 पर्यवेक्षक देशों अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल हुए। वर्चुअल माध्यम से यह पहला एससीओ सम्मेलन है और 2017 में भारत के इस गुट के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है। एससीओ नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते उपजी चुनौतियों और विपरीत स्थितियों के बीच इस बैठक को आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी के बाद के विश्व में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का मुकाबला करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2021 से वैश्विक प्रशासन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव के लिए ‘बहुपक्षीय सुधार’ की थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपन्नता के प्रति भारत की दृढ़ता को फिर दोहराया और आतंकवाद, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियों उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 50 शांति मिशनों में शामिल हो चुके हैं और भारत का दवा उद्योग कोविड-19 के दौरान 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एससीओ सदस्य देशों वाले क्षेत्र में भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का रेखांकन किया और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कोरिडोर, चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौते जैसे क्षेत्र में बेहतर संपर्क के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सदस्य देशों को आश्वस्त किया कि 2021 में आयोजित होने जा रही एससीओ की 20वीं सालगिरह को भारत का पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी थीम होगी ‘एससीओ ईयर ऑफ कल्चर’। साथ ही उन्होंने एससीओ को लेकर भारत में की गई पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा साझा बौद्ध विरासत पर पहली प्रदर्शनी का आयोजन, अगले वर्ष भारत में एससीओ फूड फेस्टिवल का आयोजन और साहित्यिक प्रयास के क्रम में 10 क्षेत्रीय भाषाओं का रूसी और चीनी भाषा में अनुवाद शामिल है। प्रधानमंत्री ने एससीओ परिषद की अगली नियमित बैठक, जो कि 30 नवंबर, 2020 को वर्चुअल प्रारूप में होनी है, की मेजबानी के लिए भारत की तैयारी और तत्परता व्यक्त की। भारत ने सदस्य देशों के समक्ष नवाचार और उद्यम के लिए ‘विशिष्ट कार्य समूह’ के गठन और पारंपरिक दवाओं पर एक उप-समूह के गठन का भी प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री ने महामारी के बाद के विश्व के लिए भारत के विचार “आत्मनिर्भर भारत” के बारे में चर्चा की, जोकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और एससीओ देशों की अर्थव्यवस्था को बल देने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के अगले वर्ष एससीओ के अध्यक्ष बनने के लिए बधाई दी और भारत की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।
हैम्बर्ग में ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक

जर्मनी के हैम्बर्ग में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर पांच ब्रिक्स देश के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई। यह बैठक सितंबर में चीन के ज़ियामेन में 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर हुई। चीन के राष्ट्रपति शी ने कहा कि वह ब्रिक्स नेताओं का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है। उनकी अध्यक्षता में नेताओं ने आगामी ज़ियामेन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी और प्राथमिकताओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स की स्थित मजबूत है और उसे आतंकवाद तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नेतृत्व की भूमिका दिखाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जी-20 को सामूहिक रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, आतंकवादी संगठनों, उनके आश्रयों, आतंक के समर्थकों और प्रायोजकों का विरोध करना चाहिए। हाल में शुरू किए गए जीएसटी सहित भारत में तमाम सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर वैश्विक आर्थिक सुधार की दिशा में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने संरक्षणवाद की प्रथाओं के खिलाफ विशेष रूप से व्यापार, ज्ञान और पेशेवरों को लेकर सामूहिक रूप से आवाज उठाने की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस समझौते को उसकी भावना के अनुरूप लागू करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक रूप से विश्व स्तर पर इसके कार्यान्वयन का उल्लेख किया। उन्होंने ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाने का आह्वान किया और कहा कि अफ्रीका के विकास के लिए सहयोग की भावना प्राथमिकता में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मानवीय आदान-प्रदान का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की प्रगति की सराहना की और ब्रिक्स ज़ियामेन शिखर सम्मेलन के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही और शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के तुरंत बाद बैठक का समापन करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संकल्प की सराहना की और भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2016 के परिणामों की भी तारीफ की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास में भारत की सफलता की भी सराहना की। साथ ही आगे भारत की बड़ी सफलता की कामना की।
प्रधानमंत्री ने केशवानंद भारती के निधन पर शोक व्यक्त किया; सामुदायिक सेवा में उनके बहुमूल्‍य योगदान को याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने केशवानंद भारती जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम पूज्य केशवानंद भारती जी को सामुदायिक सेवा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने में उनके बहुमूल्‍य योगदान के लिए सदैव याद करेंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और हमारे महान संविधान से उनका गहरा जुड़ाव रहा था। वह आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।’’
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज “सूचना का अधिकार” अधिनियम को वह साधन करार दिया, जिसके जरिए सामान्‍य से सामान्‍य व्‍यक्ति को न सिर्फ जानने का अधिकार मिला है, बल्कि सत्‍ता में मौजूद लोगों से प्रश्‍न पूछने का हक भी मिला है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी ) के 10वें वार्षिक सम्मेलन में अपने उद्गार व्‍यक्‍त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘’डिजिटल इंडिया’’ पहल आरटीआई की पूरक है, क्‍योंकि सूचना को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता आती है, जिससे भरोसा कायम होता है। प्रधानमंत्री ने कोयला ब्‍लॉक्‍स, स्‍पैक्‍ट्रम और एफएम रेडियो लाइसेंस की नीलामी का उल्‍लेख करते हुए कहा कि सूचना अग्रिम रूप से जनता को दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकार में सूचना साझा न करने के दृष्टिकोण को समाप्‍त करने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं जनता पर शक करके नहीं, बल्कि जनता पर भरोसा करके चलायी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरटीआई सुशासन का साधन बन चुका है। उन्‍होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में बनाए गए प्रगति मंच का उल्‍लेख करते हुए बताया कि वह किस प्रकार परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने का प्रबल मंच बन चुका है।