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प्रधानमंत्री गन्ना किसानों के साथ संवाद करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जून, 2018 को लोक कल्याण मार्ग पर लगभग 150 गन्ना किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान उनसे संवाद करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान गन्ना क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और पहलों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने 'महामारी की थकान की रोकथाम और तैयारी को प्राथमिकता' विषय पर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक जन केंद्रित रणनीति अपनाई और इस साल अपने स्वास्थ्य बजट के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अपनी करीब नब्बे प्रतिशत वयस्क आबादी और पचास मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर चुका है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, भारत अपनी सस्ती स्वदेशी कोविड शमन प्रौद्योगिकियों, टीकों और चिकित्सा विज्ञान को दूसरे देशों के साथ साझा करके सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। भारत अपने जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। भारत ने पारंपरिक चिकित्सा का व्यापक रूप से उपयोग किया है और इस ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ केंद्र की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री ने एक मजबूत और अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य संरचना बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ को मजबूत करने और उसमें सुधार करने का भी आह्वान किया। अन्य प्रतिभागियों में कार्यक्रम के सह-मेजबान केरिकॉम के अध्यक्ष के रूप में बेलीज सरकार के प्रमुख, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में सेनेगल, जी20 के अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया और जी7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने 22 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति बाइडन द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था।
प्रधानमंत्री ने रामपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की देखरेख में हर संभव मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: "उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव मदद में जुटा है: पीएम मोदी"
ओमान के सुल्‍तान के विशेष दूत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

ओमान के सुल्‍तान के विशेष दूत युसूफ बिन अलावी अब्‍दुल्‍ला ने आज नई दिल्‍ली के साउथ ब्‍लॉक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। उन्‍होंने सुल्‍तान की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को देते हुए भारत के साथ ओमान के संबंधों के महत्‍व के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्‍तान की भावनाओं की हृदय से प्रशंसा करते हुए कहा कि वह दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों को और मजबूत करने के प्रति आशान्वित हैं। उन्‍होंने दोनों देशों के बीच व्‍यापार और निवेश पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ओमान में रह रहे 7 लाख भारतीयों के कल्‍याण और देखभाल के लिए ओमान के सुल्‍तान को धन्‍यवाद भी दिया।
भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र की सुरक्षा के बारे में सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा (एसआईएमटीएआरएस) के जरिए महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन खान एवं ऊर्जा विभाग, क्‍वीन्सलैंड प्रशासन, ऑस्‍ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी। प्रभाव: सहमति पत्र से डीजीएमएस और एसआईएमटीएआरएस के बीच साझेदारी कायम करने में मदद मिलेगी: जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्‍वयन, प्रशिक्षण प्रदान करना, सम्‍मेलन, संगोष्‍ठी और अन्‍य तकनीकी बैठकों का आयोजन, व्‍यवसायिक सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य अकादमी और राष्‍ट्रीय खान आपदा केंद्र की स्‍थापना तथा डीजीएमएस में आर एंड डी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण। कार्यान्‍वयन संबंधी कार्यनीति: यह सहमति पत्र हस्‍ताक्षर वाली तिथि से ही क्रियाशील हो जाएगा और तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा। पृष्‍ठभूमि: ऑस्‍ट्रेलिया में खान दुर्घटनाओं की दर विश्‍व में सबसे कम है। ऑस्‍ट्रेलिया जोखिमों की पहचान और खतरे के आकलन की तकनीक का इस्‍तेमाल करते हुए खान क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की संकल्‍पना और कार्यान्‍वयन के क्षेत्र में अग्रणी है। एसआईएमटीएआरएस खान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विशिष्‍ट प्रकार की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है।
बांग्लादेश के गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जामन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माननीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हाल में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में बांग्लादेश को समर्थन देने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। गृहमंत्री असदुज्जामन ने प्रधानमंत्री को भारत के सहयोग और एकजुटता के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की स्थिति से भी अवगत कराया।
प्रधानमंत्री की बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर. बाइडेन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि जी–20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। उन्होंने जी–20 द्वारा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन जारी रखने के महत्व को रेखांकित किया। जी-20 हमारी अर्थव्यवस्थाओं और उससे आगे सतत एवं समावेशी विकास को बहाल करने, मौजूदा जलवायु, ऊर्जा एवं खाद्य संकट से निपटने, वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान अन्य विकासशील देशों की आवाज बनेगा। उन्होंने कमजोर देशों की सहायता करने, समावेशी विकास का समर्थन करने, आर्थिक सुरक्षा एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तपोषण का बेहतर एवं अभिनव मॉडल विकसित करने, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक नाजुकता, निर्धनता कम करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने जैसी चुनौतियों का समाधान प्रदान करने, और सार्वजनिक एवं निजी वित्तपोषण का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे से सबंधित अन्तराल को पाटने में जी-20 की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता के तहत जी-20 के कार्यों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति विडोडो और राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री के जम्‍मू और कश्‍मीर के लिए विकास पैकेज के प्रमुख बिन्‍दु

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जम्‍मू और कश्‍मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की। पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है: बाढ़ राहत पुनर्निमाण एवं बाढ़ प्रबंधन-7854 करोड़ इसमें ध्‍वस्‍त मकानों के पुनर्निमाण एवं बुनियादी ढांचे के पुनर्गठन के लिए लोगों की मदद के लिए ; व्‍यापारियों एवं छोटे व्‍यावसायियों की आजीविका को बहाल करने के लिए ; झेलम नदी एवं उसकी सहायक नदियों के लिए व्‍यापक बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए ; एवं झेलम तवी बाढ़ पुनर्गठन परियोजना के लिए मौद्रिक सहायता शामिल है। सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएं- 42611 करोड़ रुपए इसमें जोजिला दर्रा का निर्माण ; जम्‍मू एवं श्रीनगर में सेमी रिंग रोड ; बेहतर संपर्क के लिए भारत माला के तहत परियोजनाएं ; एवं महत्‍वपूर्ण राजमार्गों के उन्‍नयन और राज्‍य में अन्‍य परियोजनाएं शामिल हैं। बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा-11708 करोड़ रूपए इसमें बिजली बुनियादी ढांचा एवं वितरण प्रणालियों ; सौर ऊर्जा ; लघु पन-बिजली परियोजनाओं का संवर्द्धन शामिल है। स्‍वास्‍थ्‍य- 4900 करोड़ रुपए इसमें राज्‍य के राजधानी नगरों में एम्‍स जैसे दो संस्‍थानों का निर्माण, अस्‍पतालों एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए समर्थन शामिल है। मानव संसाधन विकास, कौशल विकास एवं खेल – 2600 करोड़ रुपए इसमें जम्‍मू में आईआईटी एवं आईआईएम की स्‍थापना ; अगले पांच वर्षों के दौरान एक लाख युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए हिमायत योजना के तहत प्रयासों में तेजी, एवं खेल बुनियादी ढांचे का संवर्द्धन शामिल है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण -529 करोड़ इसमें बागवानी एवं शीत भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए समर्थन शामिल है। पर्यटन- 2241 करोड़ रुपए इसमें नई परियोजनाओं और पर्यटन परिपथों और 50 पर्यटन गांवों की स्‍थापना शामिल है। शहरी विकास-2312 करोड़ रुपए इसमें स्‍मार्ट सिटी एवं स्‍वच्‍छ भारत अभियानों के तहत ; एवं जम्‍मू एवं कश्‍मीर शहरों में बुनियादी ढांचे के लिए राशि शामिल है। सुरक्षा एवं विस्‍थापित लोगों के कल्याण- 5263 करोड़ रुपए इसमें कश्‍मीरी प्रवासियों के लिए रोजगार, छंब एवं पीओके के परिवारों के पुनर्वास, मकानों के निर्माण एवं पांच इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्‍थापना के लिए राशि शामिल है। इंडिया रिजर्व बटालियन जम्‍मू और कश्‍मीर के युवकों के लिए 4 हजार रोजगारों का सृजन करेंगे। पशमीना संवर्द्धन परियोजना- 50 करोड़ रुपए कुल पैकेज राशि- 80,068 करोड़ रुपए यह राशि प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के तहत 837 करोड़ रुपए और पिछले वर्ष की बाढ़ के बाद राज्‍य को दिए गए एक हजार करोड़ रुपए समेत पहले प्रतिबद्ध राशियों के अतिरिक्‍त है।
प्रधानमंत्री ने सीधी में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया, अनुग्रह-राशि की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त कियाहै। प्रधानमंत्री के हवाले से,प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है, “मध्य प्रदेश के सीधी में भीषणबस दुर्घटना हुई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। स्थानीय प्रशासन सक्रियता के साथ बचाव और राहत कार्य कर रहा है।” प्रधानमंत्री ने अनुग्रह–राशि की भी मंजूरी दी है। पीएमओ ने ट्वीट किया,“पीएम नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह–राशि की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपयेदिए जाएंगे।” एमजी / एएम / जेके
कैबिनेट ने राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार(एनएडी) की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को एक और आयाम देना है। अगले तीन महीनों में एनएडी की स्थापना कर दी जाएगी और इसी के साथ इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसका संचालन 2017-18 से शुरू होगा। इस साल फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री के 2016-17 के बजट भाषण में डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना करना भी शामिल था। इसके जरिये उच्च शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट, डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। एनएडी का संचालन एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड(एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिडेट (सीवीएल) के जरिये किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अनिधिनम के तहत दोनों कंपनियां पंजीकृत हैं। ये शैक्षणिक संस्थान अपलोड किए गए डेटा की प्रामाणिकता के लिए खुद ही जिम्मेदारी होंगे। डिपॉजिटरीज एनएडी में डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित होगी। एनएडी शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों, निकायों की योग्यता, छात्रों एवं सत्यापित करने संबंधी अन्य कार्यों, सरकारी एजेंसियों एवं अकादमिक संस्थानों को पंजीकृत करेगा। यह छात्रों या अन्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा सुविधाओं के साथ अकादमिक पुरस्कार की एक मुद्रित या डिजिटल प्रतिलिपि प्रदान करेगा। अधिकृत यूजर्स द्वारा अनुरोध किए जाए पर एनएडी ऑनलाइन एकेडमिक अवॉर्ड को सत्यापित करेगा। छात्रों की सहमित के बाद ही नियोक्ता या अकादमिक संस्थान अकादमिक पुरस्कार का उपयोग कर पाएंगे। एनएडी सूचनाओं की प्रमाणिकता, उसकी सुरक्षा व गोपनीयता को बनाए रखेगा। साथ ही यह अकादमिक संस्थानों, बोर्डों, योग्य निकायों को इस संबंध में प्रशिक्षित भी करेगा।
प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के लोगों को मिनिकॉय, थुंडी समुद्रतट और कदमत समुद्रतट को ‘ब्लू बीच’ की प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिलाने पर बधाई दी

तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों के उत्साह की सराहना की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई दी है क्योंकि मिनिकॉय, थुंडी समुद्रतट और कदमत समुद्रतट ने ‘ब्लू बीच’ की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, जो दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको-लेबल है। प्रधानमंत्री ने भारत की उल्लेखनीय तटरेखा को रेखांकित किया और तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने में भारतीयों के उत्साह की सराहना की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया : “यह बहुत अच्छा है! इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई। भारत की तटरेखा उल्लेखनीय है और तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोगों में काफी उत्साह भी है।”
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार मुद्रणालय (जीआईपी) को युक्तिसंगत बनाने/विलय और उनके आधुनिकीकरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के 17 मुद्रणालयों (जीआईपी)/इकाइयों को युक्तिसंगत बनाने/विलय एवं आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। इसके जरिये भारत सरकार के इन 17 मुद्रणालयों (जीआईपी) को राष्‍ट्रपति भवन, मिंटो रोड एवं मायापुरी, नई दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र के नासिक और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में टेम्‍पल रोड स्थित 5 भारत सरकार मुद्रणालयों में एकीकृत किया जाएगा। इन पांच मुद्रणालयों की अतिरिक्‍त भूमि को भुनाकर उनका आधुनिकीकरण और नए सिरे से विकास किया जाएगा। अन्‍य एकीकृत मुद्रणालयों की 468.08 एकड़ भूमि शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंप दी जाएगी। चंडीगढ़, भुवनेश्‍वर और मैसूर स्थित भारत सरकार पाठ्य पुस्‍तक मुद्रणालयों की 56.67 एकड़ भूमि संबंधित राज्‍य सरकारों को लौटा दी जाएगी। मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण से वे पूरे देशभर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के महत्‍वपूर्ण गोपनीय, तात्‍कालिक एवं मल्‍टीकलर्ड मुद्रण का काम करने में समर्थ हो सकेंगी। इस काम को राजकोष पर शून्‍य लागत और नौकरी में बगैर किसी छंटनी के संपन्‍न किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने धर्मस्‍थल के श्री मंजूनाथ स्‍वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की, उजिरे में जनसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी अपनी कर्नाटक यात्रा के पहले चरण में मंगलूरु पहुंचे। वह धर्मस्‍थल के लिए रवाना हुए जहां उन्‍होंने श्री मंजूनाथ स्‍वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उजिरे में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाताधारकों को रुपे कार्ड वितरित किया। उन्‍होंने ‘धरती माता को बचाओ और अगली पीढ़ी को हस्‍तांतरित करो’ (प्रिजर्व मदर अर्थ एंड ट्रांसफर टु नेक्‍स्‍ट जेनेरेशन) कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक लोगो का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्‍होंने भगवान मंजूनाथ की पूजा करने का अवसर प्राप्‍त होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान शताब्‍दी कौशल विकास की है। उन्‍होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और इसलिए हमें जनसांख्यिकीय लाभांश का अवश्‍य फायदा उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संतों और महात्‍माओं द्वारा स्‍थापित एवं पोषित संस्‍थानों ने सदियों से समाज की मदद की है। महिला स्‍वयं सहायता समूहों को रुपे कार्ड सौंपने के अवसर के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह डिजिटल लेनदेन के प्रति जबरदस्‍त उत्‍साह को देखकर खुश हैं। उन्‍होंने लोगों से भीम ऐप का इस्‍तेमाल करने और नकदी रहित लेनदेन को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ईमानदारी और अखंडता का युग है जहां व्‍यवस्‍था को धोखा देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार का प्रत्‍येक रुपया और हरेक संसाधन भारतीयों के कल्‍याण के लिए समर्पित है। उन्‍होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फल बिना किसी भ्रष्‍टाचार के अपेक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि इस दिन और काल में जल संरक्षण हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्‍होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्‍यपूर्वक रहने को भी महत्‍व देने की आवश्‍यकता है और हमें अल्‍पावधि फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्‍होंने कर्नाटक के किसानों से ड्रिप सिंचाई जैसे तरीकों को अपनाने की अपील की जो जल संरक्षण में मदद करता है।
प्रधानमंत्री ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “हमारे पहलवानों ने हमें गौरवान्वित किया है। बेलग्रेड की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर @Phogat_Vinesh और @BajrangPunia को बधाई। दोनों खिलाड़ियों के लिए यह उपलब्धि खास है क्योंकि विनेश इस मंच पर दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और बजरंग ने अपना चौथा पदक जीता।”
103 वर्षीया विधवा श्रीमती शर्बती देवी ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी

रक्षा बंधन के पावन अवसर पर 103 वर्षीया विधवा श्रीमती शर्बती देवी ने आज प्रधानमंत्री निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। श्रीमती शर्बती देवी ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले अपने भाई को खो दिया था। वे हमेशा, और विशेष रूप से रक्षा बंधन के मौके पर अपने भाई की कमी को महसूस करती थीं। उनके पुत्र ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके पश्‍चात प्रधानमंत्री ने श्रीमती शर्बती देवी और उनके परिवार को आज अपने आवास पर आमंत्रित किया। श्रीमती शर्बती देवी प्रधानमंत्री से मुलाकात करके और उनकी कलाई पर राखी बांधकर अत्‍यंत प्रसन्‍न हुईं। आज उनकी प्रधानमंत्री से वार्तालाप बहुत अच्‍छी रही।
प्रधानमंत्री ने आईसीएसआई के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर कंपनी सचिवों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कंपनी सचिव संस्थान( आईसीएसआई) के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर कंपनी सचिवों को संबोधित किया। इस अवसर पर , प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएसआई से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे लोगों के बीच में आकर प्रसन्न है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी कानून का पालन करें और अपने खातों को ठीक से बनाए रखें। उन्होंने कहा कि उनका कार्य देश की कॉरपोरेट संस्कृति को स्थापित करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सुझाव एवं परामर्श का देश के कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रभाव पड़ताहै। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी सामाजिक संरचना की ईमानदारी को कमजोर करने और देश की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार के तत्वों से व्यवस्था को साफ करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरुप अर्थव्यवस्था कम नकद पर काम कर रही है। जीडीपी में नकद का अनुपात विमुद्रीकरण से पहले 12% से घटकर 9 प्रतिशत रह गया है। प्रधानमंत्री ने निराशावाद की भावना फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध सजग भी किया। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों की घटनाओं को याद किया जब पिछ्ली तिमाही में वृद्धि दर घटकर 5.7% से भी नीचे पहुंच गई थी।उन्होंने कहा कि उन अवसरों पर कम वृद्धि दर के कारणों में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च चालू खाता घाटा और उच्च राजकोषीय घाटा भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा समय था जब भारत को उन पाँच खराब अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था जो वैश्विक रिकवरी को पीछे धकेल रही थी । पिछली तिमाही में विकास दर में गिरावट को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस रुझान को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुधार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णयलिए गए हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।उन्होंने जोर दिया कि देश की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी ।उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम देश को आने वाले वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जायेंगे। उन्होंने कहा कि इसका लाभ ईमानदारों को होगा और ईमानदारों के हितों की रक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निवेश में अत्यधिक बढ़ोतरी और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिव्यय को रेखांकित किया ।उन्होंने कहा कि इस अवधि में 21 क्षेत्रों में 87 सुधार किए गए हैं। उन्होंने निवेश में अत्यधिक छलांग को दर्शाने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति एवं नियोजन में यह आश्वस्त करने के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को बचत हो और वे अपना बेहतर जीवन बना सकें। प्रधानमंत्री ने यह जोर दिया कि वह कुछ अवसरों पर अपनी आलोचना होने के बावजूद भी, देश और लोगों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करते हैं। वह अपने वर्तमान के लिए देश के भविष्य को गिरवी नहीं रख सकते।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। दो घंटे की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को आधार संख्या बनाने में प्रगति, लाभकर्ताओं की पहचान की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आधार संख्या को आधिकारिक आकंडों से जोडने और लाभधारकों को सुविधा पहुंचाने के लिए उचित लक्ष्य सुनिश्चित करने पर जानकारी प्रदान की गई। बैठक में सूचित किया गया कि वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा 30 करोड़ से अधिक लाभकर्ताओं को 61 हजार करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए। इसमें 25 हजार करोड़ रुपए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना( एमजीएनआरईजीएस) और 21 हजार करोड़ रुपए पहल योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के परिणामस्वरुप सभी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण बचत हुई है इससे नकली लाभकर्ताओं को दूर करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा एक करोड़ साठ लाख से अधिक जाली राशन कार्ड की पहचान करने में सफलता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत संभव हुई है।इसी प्रकार केवल वर्ष 2015-16 में पहल योजना में तीन करोड़ पचास लाख जाली लाभकर्ताओं को हटाने के फलस्वरुप चौदह हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में भी वर्ष 2015-16 के लिए लगभग दस प्रतिशत अर्थात तीन हजार करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। कई राज्य और संघ शासित प्रदेशों को भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण बचत करने में सफलता मिली है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रुटि मुक्त मंच बनाने के महत्व पर जोर दिया और लाभकर्ताओं को समय पर लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से नयी प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर किसी भी लाभकर्ता को परेशानी न होने को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री से अधिकारियों से अपनी प्रणाली को बड़े स्तर पर लागू करने से पहले इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के लिए भी कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्वंयसेवी संस्थाओं की पहचान के लिए एक विशिष्ठ पहचानकर्ता के प्रति प्रयासों की जानकारी भी प्रदान की गई। नीति आयोग द्वारा देखे जा रहे एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ अब 71 हजार से अधिक स्वंयसेवी संस्था पंजीकृत हैं।
प्रधानमंत्री ने सभी से योग दिवस मनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया

‘हमारे दैनिक जीवन में योग’ पर एक फिल्म साझा की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से योग दिवस मनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ‘हमारे दैनिक जीवन में योग’ पर एक फिल्म भी साझा की। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा: “कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी योग दिवस का हिस्सा बनें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके एक नहीं, अनेक लाभ हैं…
मंत्रिमंडल ने मध्‍य प्रदेश सरकार को दिल्‍ली में अपने राज्‍य के गेस्‍ट हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मध्‍य प्रदेश सरकार को अपने राज्‍य के गेस्‍ट हाउस के निर्माण के लिए नई दिल्‍ली के चाणक्‍यपुरी में डॉ. राधाकृष्‍णन मार्ग से लगे जीजस एंड मैरी मार्ग के टी-जंक्‍शन पर 1.478 एकड़ अथवा 5,882.96 वर्ग मीटर के प्‍लॉट नं. 29-सी और 29-डी को प्रचलित दरों पर आवंटन की निम्‍नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी है:- (i) मध्‍य प्रदेश सरकार आवंटित भूमि पर अपने स्‍टेट गेस्‍ट हाउस का निर्माण पूरा करने के बाद नई दिल्‍ली के चाणक्‍यपुरी में 2, गोपीनाथ बारदोलई मार्ग पर 0.89 एकड़ भूमि एलएंडडीओ/एमओएचयूए को सौंप देगी। (ii) मध्‍य प्रदेश सरकार भू-क्षेत्र में 0.59 एकड़ के अंतर के लिए वर्तमान भूमि दरों पर भुगतान करेगी क्‍योंकि दोनों जमीन समान भूमि दर क्षेत्र में हैं। (iii) मध्‍य प्रदेश सरकार पहले से ही कब्‍जे वाली 0.89 एकड़ भूमि के लिए वर्तमान भूमि दरों पर दखल शुल्‍क का तब तक भुगतान करेगी जब तक मध्‍य प्रदेश सरकार उसे एलएंडडीओ/एमओएचयूए को सौंप नहीं देती। इस भूमि आवंटन से मध्य प्रदेश सरकार को अपनी वर्तमान एवं भविष्‍य की जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ स्‍टेट गेस्ट हाउस का निर्माण करने में मदद मिलेगी। मध्‍य प्रदेश सरकार अपने स्‍टेट गेस्‍ट हाउस के निर्माण के अलावा किसी अन्‍य उद्देश्‍य से इस भूमि का इस्‍तेमाल नहीं करेगी। जबकि भवन का निर्माण करते समय मध्य प्रदेश सरकार सभी मौजूदा निर्माण नियमों, मास्टर प्लान मानदंडों आदि का पालन करेगी।
प्रधानमंत्री और भूटान के राजा के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर को भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से टेलीफोन पर बात की। भूटान के राजा ने प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बधाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया और राजा, भूटान के पूर्व राजा और भूटान राज परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने विश्वास और स्नेह के अनूठे संबंधों के बारे में बात की जो भारत और भूटान को पड़ोसी और मित्र के रूप में बांधते हैं। प्रधानमंत्री ने इस विशेष मित्रता का पालन करने में भूमिका निभाने के लिए भूटान के राजाओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भूटान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए उनकी प्रशंसा की और इस संदर्भ में भूटान को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को लेकर राजा को आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने दोनों ओर से एक सुविधाजनक तारीख पर राजा और उनके परिवार का भारत में स्वागत करने की इच्छा व्यक्त की।