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सिलोन चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा कोलम्‍बो, श्रीलंका में आयोजित व्‍यापारिक बैठक में प्रधानमंत्री के वक्‍तव्‍य का मूल पाठ

भारत और श्रीलंका के व्‍यापार प्रतिनिधियों, विशिष्‍ट अतिथियो! सिलोन चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स में आने पर मुझे अत्‍यन्‍त खुशी हुई है। बड़ी संख्‍या में आप सबकी मौजूदगी के लिए आभार व्‍यक्‍त करता हूं। यह श्रीलंका की यात्रा का वास्‍तविक गौरव है। इन दो दिनों में मैं जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्‍बद्ध लोगों से मिलूंगा। मेरे लिए यह बैठक श्रीलंका की सबसे महत्‍वपूर्ण बैठकों में से एक है। ऐसा इसलिए है कि संबंध चाहे कितने ही प्राचीन और प्रगाढ़ क्‍यों न हों, आर्थिक सहयोग अक्‍सर उन्‍हें गति प्रदान करने वाले इंजन का काम करता है। यह इसलिए भी महत्‍वपूर्ण है कि हमारे इस क्षेत्र में हम सभी के लिए सबसे जरूरी लक्ष्‍य लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। हमारा मार्ग हमारे आर्थिक लक्ष्‍यों और शासन की गुणवत्‍ता से निर्धारित होगा। परन्‍तु, व्‍यापारिक उपक्रम हमारी सफलता के लिए अत्‍यन्‍त महत्‍वपूर्ण होंगे। मैं अक्‍सर यह कहा करता हूं कि किसी भी राष्‍ट्र का भविष्‍य उसके पड़ोस पर निर्भर करता है। भारत में अनेक लोग यह कहते हैं कि भारत इतना बड़ा है कि वह अपने पड़ोसी देशों की मदद करने में असमर्थ है। इस क्षेत्र में अनेक लोग ऐसे भी हैं, जिन्‍हें भारत की अर्थव्‍यवस्‍था के आकार से स्‍वयं को क्षति पहुंचने की आशंका है। मैं इन दोनों तरह के विचारों से असहमत हूं। मेरे विचार में हमें स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोस की आवश्‍यकता है ताकि हम राष्‍ट्रीय विकास पर ध्‍यान केन्द्रित कर सकें। मेरा यह भी मानना है कि जब समूचा क्षेत्र एक साथ आगे बढ़ता है तो किसी भी राष्‍ट्र की तरक्‍की भी बेहतर ढंग से होती है। मैंने सार्क की बैठक में कहा था कि सीमाओं की अड़चने हमारी प्रगति को रोकती हैं; अंतर्राष्‍ट्रीय भागीदारी उसे गति देती है। यही वजह है कि आज विश्‍वभर में क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग की लहर चल रही है। हमारा क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। हमारे पास एक विस्‍तृत बाजार है। हम परस्‍पर पूरक हैं। अत: हमारा सहयोग हम सबके लिए भारी लाभदायक हो सकता है। दक्षिण एशिया में शक्तिशाली उदाहरण पहले से मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि आकार में अंतर का कोई विपरीत प्रभाव भागीदार के लाभों पर नहीं पड़ता है। भूटान पनबिजली भारत को निर्यात करके लाभान्वित होता है। नेपाल भारत को महत्‍वपूर्ण विनिर्मित वस्‍तुएं निर्यात करता है। हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। यहां मौजूद विशिष्‍ट श्रोताओं को यह बताने की आवश्‍यकता नहीं है कि भारत में पिछले 10 महीनों में कितने बदलाव हुए हैं। हमारी नीतियों में स्‍पष्‍टता आयी है, हमने समावेशी विकास की नयी धारा अपनायी है, शासन में नए मानदंड अपनाए जा रहे हैं और हमारी अर्थव्‍यवस्‍था में नयी जान आयी है। विश्‍व के छठे हिस्‍से की प्रगति से विश्‍व के लिए प्रमुख आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं। भारत में वैश्विक विश्‍वास बहाल हुआ है। परन्‍तु, भारत पर पहला अधिकार उसके पड़ोसी देशों का है। मुझे खुशी होगी यदि भारत अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास का उत्‍प्रेरक बनेगा। इसलिए मैं ऐसे पास-पड़ोस की बात करता हूं जिसमें व्‍यापार, निवेश, ज्ञान और लोगों को सीमा पार आवागमन बेहतर हो। हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखते हुए; एक-दूसरे पर अधिक विश्‍वास करते हुए; और अपनी भागीदारी के परिणामों के प्रति आश्‍वस्‍त होकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका में हमारा महत्‍वपूर्ण आर्थिक भागीदार बनने की क्षमता है। ऐसी भागीदारी कायम करने के लिए हम आपके सहयोग पर निर्भर हैं। आप सब का धन्‍यवाद और मेरी शुभकामनाएं। आभार।
प्रधानमंत्री ने लेबनान के बेरूत शहर में भीषण विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने लेबनान के बेरूत शहर में हुए भीषण विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बेरूत शहर में भीषण विस्फोट में हुए जान-माल के भारी नुकसान से मैं स्‍तब्‍ध और दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं एवं गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं।’’
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्‍या पर: प्रधानमंत्री ने पुरस्‍कृत शिक्षकों से अनौपचारिक बातचीत की

प्रधानमंत्री: शिक्षा प्रदान करना ‘जीवन धर्म’ है न कि नौकरी या पेशा। प्रधानमंत्री: बदलाव को देखते हुए और नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करने हेतु शिक्षकों को समय से दो कदम आगे रहना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्‍या पर आज अपने आवास पर करीब 350 पुरस्‍कृत शिक्षकों के साथ अनौचारिक रूप से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘शिक्षा देना’ कोई नौकरी या पेशा नहीं है, बल्कि यह ‘जीवन धर्म’ है। उन्‍होंने कहा कि एक शिक्षक कभी सेनानिवृत्‍त नहीं होता बल्कि नई पीढ़ी को सीख देने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। शिक्षकों ने अनौपचारिक बातचीत में उत्‍साहपूर्वक हिस्‍सा लिया और शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओं तथा अच्‍छे शिक्षकों के अपरिहार्य गुणों के बारे में अपने विचार व्‍यक्‍त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर समाज को तरक्‍की करनी है, तो शिक्षकों को हमेशा समय से दो कदम आगे रहना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि शिक्षकों को विश्‍व में हो रहे बदलाव को समझने की आवश्‍यकता है और नई पीढ़ी में उत्‍सुकता पैदाकर उन्‍हें इन बदलावों के लिए तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे पहली बार गुजरात के मुख्‍यमंत्री बने थे, तब उनकी दो अभिलाषाएं थीं- उनके विद्यालय के सभी मित्रों और उन्‍हें पढ़ाने वाले शिक्षकों से मुलाकात करना। उन्‍होंने संतोष व्‍यक्‍त किया कि उनकी दोनों अभिलाषाएं पूरी हुईं। प्रधानमंत्री ने देश की नई पीढ़ी को तराशने में शिक्षकों के प्रयास के लिए उन्‍हें शुभकामनाएं दीं।
‘रेड टेप टू रेड कार्पेट… एण्ड देन सम’ नामक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि नौकरशाही का उद्योग संदेह पर फलता-फूलता है, जबकि विशेष उपलब्धि हासिल करने का रास्ता विश्वास से बनता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में ‘रेड टेप टू रेड कार्पेट… एण्ड देन सम’ नामक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर भारत में नियामक माहौल आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरु किए गए जन प्रिय सुधारों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधार विभिन्न गतिविधियों में स्व-प्रमाणन की अनुमति देना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के गलत कार्यों के लिए सभी को दंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे सुधारों का मूल है कारपोरेट नागरिक सहित सभी नागरिकों पर विश्वास करना। यह पुस्तक आस्ट्रेलिया की खनन कंपनी हैंकाक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप की अध्यक्ष सुश्री गिना राइनहार्ट ने लिखी है। इस अवसर पर आस्ट्रेलिया के व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री एंड्रयू रोब तथा आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पाल किटिंग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैः- “मैं तथा प्रधानमंत्री एबोट पिछले वर्ष से दोनों पक्षों की क्षमताओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हमने अपनी दो मुलाकातों में विस्तार से विचार-विमर्श किया। श्री एंड्रयू रोब की यह यात्रा इस दिशा में एक और कदम है। ” “अर्थशास्त्रियों द्वारा सरकारी नीतियों का विश्लेषण हित धारकों के विश्लेषण से भिन्न होता है। मैं सुश्री राइनहार्ट के प्रयासों को बाद की श्रेणी में रखता हूं।” “मैं मानता हूं कि मनुष्य अंदर से अच्छा होता है और उसे अपनी पसंद व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह नियामक वातावरण को सहज बनाने की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का आधार है। मेरे लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार विभिन्न गतिविधियों के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति देना है। हमने विद्यार्थियों से लेकर उद्यमियों तक दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं के स्व-प्रमाणन की अनुमति दी है।” “कुछ लोगों के गलत कार्यों के लिए हम सभी हितधारकों को सज़ा नहीं दे सकते। इसलिए कारपोरेट नागरिकों सहित नागरिकों पर विश्वास करना हमारे सुधारों का मूल तत्व है। यह रेड टेप से रेड कार्पेट की और जाने के हमारे प्रयासों का आधार है।” “नौकरशाही का उद्योग संदेह पर फलता-फूलता है जबकि विशेष उपलब्धि हासिल करने का रास्ता विश्वास से बनता है। मैं अपनी यात्रा की दिशा को उजागर करने के लिए सुश्री राइनहार्ट का आभारी हूं।” “यह पुस्तक मेरे पुराने वक्तव्य की याद दिलाती है। मैं यह कहता रहा हूं कि यदि राजनीतिज्ञ ना कहना सीख लें और नौकरशाह हां कहना सीख लें तो लोक प्रशासन की समस्याएं दूर हो जाएंगी।यही कारण है कि हमने अधिकतम ऊर्जा सोच को बदलने में लगाई है।” “हमारी एलपीजी सब्सिडी अंतरण प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी आन लाइन अंतरण प्रक्रिया है। लेकिन इसमें उन लोगों के लिए ना कहना शामिल है जो इसके पात्र नहीं हैं और उन लोगों के लिए हां कहना शामिल है जो पात्र हैं। अच्छी खबर यह है कि यह प्रक्रिया कारगर तरीके से काम कर रही है।”
हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमें हमारा संविधान देने वाले महान विभूतियों को नमन किया है और राष्ट्र के लिए उनके विजन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “आज, संविधान दिवस के अवसर पर, हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और हमारे राष्ट्र के लिए उनके विजन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की सुझाए कई महत्‍वपूर्ण बदलाव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और कोष के प्रबंधन को लेकर कई महत्‍वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया। गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि लाभ पाने वालों का चुनाव व्‍यापक, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर किया जाना चाहिये। बच्‍चों, गरीबों और सरकारी अस्‍पतालों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्रधानमंत्री ने कहा कि जानलेवा रोगों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे मामलों का निपटारा उनके महत्‍व और जरूरत के मुताबिक किया जाना चाहिए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सहायता के लिए आई अपीलों की सुनवाई में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्‍होंने कहा कि ऐसे मामलों को चुनने के लिए होने वाले ड्रॉ इस तरह होने चाहिए जिससे कि सहायता पाने के सही हकदारों के मामले छूट न जाएं। यह तय किया गया कि राहत कोषों से सहायता या लाभ पाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र भेजा जाए। जिन लोगों की सहायता पाने की अपील को मंजूरी मिल गई हो, उन्‍हें एसएमएस के जरिये सूचना दी जाएगी। इस मौके पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष, प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष और प्रधानमंत्री लोककला कोष जैसे प्रधानमंत्री के अन्‍य कोषों के कामकाज की समीक्षा भी की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री नृपेंद्र मिश्रा के अलावा अपर प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने नानाजी देशमुख के जन्‍म शताब्‍दी समारोह का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पूसा, नई दिल्‍ली स्थित आईएआरआई में नानाजी देशमुख के जन्‍म शताब्‍दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ‘’प्रौद्योगिकी और ग्रामीण जीवन’’ विषय पर एक प्रदर्शनी भी देखी। उन्‍होंने अच्‍छी पद्धति एवं उनके अनुकरण के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं व पहल को भी देखा। उन्‍होंने कुछ अन्‍वेषकों व लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने नानाजी देखमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्‍होंने नानाजी देशमुख के सम्‍मान में डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने दिशा पोर्टल का भी शुभारम्‍भ किया – जो सांसदों और विधायकों के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्‍न मंत्रालयों के विभिन्‍न कार्यक्रमों व योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर एकल पोर्टल के माध्‍यम से निगरानी रखने का पोर्टल है। अभी तक 20 मंत्रालय के 41 कार्यक्रमों व योजनाओं की प्रगति के आंकड़े इस पोर्टल पर दर्शाए गए हैं। उन्‍होंने भारत के ग्रामीणों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए एक नागरिक केन्द्रित मोबाइल ऐप ‘’ग्राम संवाद’’ का भी शुभारम्‍भ किया, जिसमें नागरिक विभिन्‍न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर एकल विंडो पर जानकारी प्राप्‍त कर सकेंगे। इस ऐप में इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सात कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने 11 ग्रामीण स्‍वरोजगार प्रशिक्षण संस्‍थान भवनों (आरएसईटीआई) तथा आईएआरआई में प्‍लान्‍ट फिनोमिक्‍स सुविधा का डिजिटल पद्धति से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्‍वयं सहायता समूहों, पंचायतों, जल संरक्षण अन्‍वेषकों और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के 10,000 से ज्‍यादा लोगों को सम्‍बोधित किया। उन्‍होंने कहा कि आज हम दो महान नेताओं – नाना जी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्‍म दिवस मना रहे है, जिन्‍होंने अपना सम्‍पूर्ण जीवन राष्‍ट्र की बेहतरी के लिए अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण युवाओं के बीच अत्‍यंत लोकप्रिय थे। उन्‍होंने क‍हा कि महात्‍मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉ. लोहिया ‘भारत छोड़ो’ आन्‍दोलन के दौरान सक्रिय हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सत्‍ता की राजनीति में कभी रूचि नहीं दिखाई और वे भ्रष्‍टाचार के विरूद्ध लड़ते रहे। उन्‍होंने कहा कि नानाजी देशमुख ने भी ग्रामीण विकास और हमारे गांवों को स्‍वावलम्‍बी व निर्धनता से मुक्‍त करने की दिशा में स्‍वयं को अर्पित कर दिया।
प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर तेज अनुवर्ती कार्रवाई

पीआईओ और ओसीआई योजनाओं के विलय के लिए विधेयक। 43 देशों के संबंध में आगमन पर वीजा(वीजा ऑन अराइवल) और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और भारत की विदेशी नागरिकता(ओसीआई) के बारे में अनेक घोषणाएं की हैं। इनके अनुपालन में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक मसौदा विधेयक, शीघ्र ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाये जाने की उम्मीद है। इससे पीआईओ और ओसीआई योजनाओं के विलय में मदद मिलेगी। अन्य प्रमुख पहल में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और प्रशांत द्वीप के देशों सहित 43 देशों के संबंध में वीजा-ऑन-अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण का 27 नवम्बर 2014 को उद्घाटन होने की उम्मीद है। सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई निम्नलिखित घोषणाओं के पूरा होने की पहले ही घोषणा कर दी है: • पीआईओ कार्ड धारकों के लिए जीवन पर्यन्‍त वीजा देना। • लंबी अवधि के लिए भारत में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को पुलिस में रिपोर्ट करने से छूट। • अमरीकी नागरिकों को पारस्परिक आधार पर लंबी अवधि (10 वर्ष) का वीजा जारी करना।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोयला और खान क्षेत्र को प्रोत्साेहन देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की पृष्‍ठभूमि में अर्थव्‍यवस्‍था को प्रोत्‍साहन देने के लिए खान एवं कोयला क्षेत्रों में संभावित आर्थिक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक विस्‍तृत बैठक की। इस बैठक में घरेलू स्रोतों से खनिज संसाधनों की सुगम और प्रचुर उपलब्‍धता सुनिश्चित करने, अन्‍वेषण बढ़ाने, निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी आकृष्‍ट करने, पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाओं के माध्‍यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में अतिरिक्‍त ब्‍लॉक्‍स की नीलामी, नीलामी में व्‍यापक भागीदारी को प्रोत्‍साहन देने, खनिज संसाधनों का उत्‍पादन बढ़ाने तथा खान और ढुलाई की लागत में कमी लाने और कारोबार में सुगमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सहित कार्बन के उत्‍सर्जन में कमी लाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नीलामी की संरचना में सुधारों, कुशल संस्‍थागत प्रबंधों, अन्‍वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र को और ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी बनाने और साथ ही साथ खनिज विकास कोष के माध्‍यम से सामुदायिक विकास संबंधी गतिविधियों को व्‍यापक बनाने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। घरेलू आपूर्तियों के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग करने सहित खनिजों के निकास संबंधी बुनियादी ढांचे को विस्‍तृत और बेहतर बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। संभावित सुधारों के लिए खानों से कोयले की रेलवे स्‍लाइडिंग तक ढुलाई के लिए कुशल एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ फर्स्‍ट माइल कनेक्टिविटी, रेल वेगनों पर ऑटोमैटिक लदान, कोयले के गैसीकरण और द्रवण, कोल बैड मीथेन अन्‍वेषण पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में खान क्षेत्र के योगदान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने खनिजों के उत्‍पादन और देश के भीतर उनकी प्रॉसेसिंग के क्षेत्र में देश की आत्‍मनिर्भरता में सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित किया। उन्‍होंने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपने परिचालनों को अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए और उन्‍होंने इसके लिए उन्‍हें एक कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी। उन्‍होंने कुशल खनन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का आग्रह किया। उन्‍होंने मंजूरी प्राप्‍त करने में होने वाले विलम्‍ब में कमी लाने और अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना सुगम बनाने के लिए राज्‍यों के साथ साझेदारी करने का लक्ष्‍य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने इस साल देश में विशेषकर कोयले के भंडार की विशाल इंफेंट्री की मौजूदगी को देखते हुए तापीय कोयला आयात‍ स्‍थानापन्‍नता को लक्षित करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्‍ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अंतर्राष्‍ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारी पृथ्‍वी को स्वस्थ रखने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाली असाधारण नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष दिन है। वर्तमान में, वे कोविड-19 को पराजित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रेरित, हमारी मेहनती नर्सिंग कर्मचारी करूणा से परिपूर्ण हैं। आज, हम नर्सों के कल्याण के लिए काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और इस क्षेत्र में अवसरों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि देखभाल करने वालों की कमी न हो।”
प्रधानमंत्री ने एफआईपीआईसी शिखर सम्‍मेलन के लिए भारत आने वाले सभी नेताओं और प्रतिनिधियों का स्‍वागत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने एफआईपीआईसी शिखर सम्‍मेलन के लिए भारत आने वाले सभी नेताओं और प्रतिनिधियों का स्‍वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम (एफआईपीआईसी) के लिए भारत आने वाले सभी नेताओं और प्रतिनिधियों का स्‍वागत करता हूं। मैं एफआईपीआईसी शिखर सम्‍मेलन से काफी उम्‍मीद रखता हूं। मुझे पूरा विश्‍वास है कि इससे प्रशांत द्वीप समूह के देशों के साथ भारत का संबंध मजबूत होगा।”
प्रधानमंत्री कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 08 दिसंबर 2020 को सुबह 10:45 बजे वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) में उद्घाटन भाषण देंगे। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीओएआई) द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। आईएमसी 2020 के बारे में कुछ जानकारी : आईएमसी 2020 का विषय – "समावेशी नवाचार – स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी" है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल समावेशिता', एवं 'सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार' के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसका उद्देश्‍य विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना भी है। आईएमसी 2020 में विभिन्न मंत्रालयों, दूरसंचार सीईओ, वैश्विक सीईओ, 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन में क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्रों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्रों को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा: “मैं सीबीएसई की दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को बधाई देता हूं। मैं भविष्य में उनकी एक फलदायी शैक्षणिक यात्रा की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये युवा आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे।
मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र की 13,111.55 वर्ग मीटर भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र (आईआईएसडब्ल्यूसी) की 13,111.55 वर्ग मीटर भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है ताकि पंचकूला के मनसा देवी परिसर (एमडीसी) में 60 मीटर पेरिफेरल मास्टर रोड का निर्माण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकेः क. आईआईएसडब्ल्यूसी अनुसंधान केंद्र की 13,290.30 वर्ग मीटर भूमि उपयुक्त कलेक्टर दर पर हुडा को हस्तांतरित किया जाएगा। ख. हुडा की 178.75 वर्ग मीटर भूमि चंडीगढ़ के आईआईएसडब्ल्यूसी अनुसंधान केंद्र को हस्तांतरित किया जाएगा। ग. चंडीगढ़ के आईआईएसडब्ल्यूसी अनुसंधान केंद्र और हुडा के बीच 410 वर्ग मीटर भूमि का आपसी लेनदेन होगा। पंचकूला के मनसा देवी परिसर (एमडीसी) में 60 मीटर पेरिफेरल मास्टर रोड के निर्माण के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण से उस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय सरकार की उस योजना का भी हिस्सा है जिसके तहत सकल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की योजना है।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए श्री तीरथ सिंह रावत को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री तीरथ सिंहरावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। उनके पास व्यापक प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।”
राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंदर अपतटीय क्षेत्रों के उपयोग के लिए प्रमुख मंत्रालय के रूप में अधिकृत किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) को देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास और अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों के आवंटन और संबंधित मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय एवं सम्बद्ध कार्यों के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस मंजूरी से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और आधार रेखा से 200 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) की दूरी तक देश में अथवा उसके आस-पास जल में अनुसंधान व विकास कार्यों समेत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 7600 किलोमीटर लंबी भारतीय तटीय रेखा के आस-पास आरंभिक आंकलनों से अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाओं के संकेत मिले है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी के साथ ही सरकार अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास में उपतटीय पवन ऊर्जा विकास के सफलता को दोहराना चाहती है। इस नीति से सभी निवेशकों/लाभार्थियों, चाहे वे घरेलू हों अथवा विदेशी, को समान अवसर प्राप्त होंगे। एनआईडब्ल्यूई सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी ढंग से पूरा करेगा। इस कदम से देश को ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने और एनएपीसीसी लक्ष्यों को पाने की दिशा में अग्रसर होने में मदद मिलेगी। यह योजना देशभर में मान्य होगी, जो अपतटीय पवन क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों के प्रख्यापन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार अधिनियम 2016, काला धन शोधन रोकथाम 2005 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संशोधन वैसे ही हैं जैसे 4 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में निहित हैं। प्रभाव: ये संशोधन यूआईडीएआई को जनहित की सेवा करने एवं आधार के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनायेंगे। इस संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबतक कि संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता। इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- -आधार नंबर धारक की सहमति से ऑफलाइन सत्यापन के प्रमाणीकरण द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग का प्रावधान करता है – किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए 12 संख्या के आधार नंबर एवं इसकी वैकल्पिक आभासी पहचान के उपयोग का प्रावधान करता है -उन बच्चों को, जो आधार कार्डधारी हैं, 18 वर्ष पूरे हो जाने पर अपना आधार नंबर रद्द करने के विकल्प का प्रावधान करता है -संस्थाओं को केवल तभी प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है जब वे प्राधिकारी द्वारा निर्दिश्ट गोपनीयता एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालक हों, और प्रमाणीकरण की अनुमति संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून के तहत दी जा सकती है या वे केंद्र सरकार द्वारा देश के हित में अनुशंसित हो – स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है जैसाकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 एवं काला धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है -निजी संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 के विलोपन का प्रस्ताव रखता है -यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड की स्थापना के लिए प्रावधान करता है -आधार पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों द्वारा आधार अधिनियम एवं प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में नागरिक दंड, इसके अधिनिर्णय एवं संबंधित अपील का प्रावधान करता है। पृष्ठभूमि: सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 494 में दिनांक 26.09.2018 के अपने निर्णय एवं अन्य चिन्हित याचिकाओं में आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना। तथापि, इसने आधार अधिनियम एवं विनियमनों के कुछ हिस्सों को वैध नहीं माना एवं गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई अन्य निर्देश दिए। इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आधार धारकों के व्यक्तिगत डाटा की रक्षा हो और आधार योजना संविधान के अनुरूप बनी रहे, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों एवं डाटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और काला धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इस दिशा में, आधार एवं अन्य कानून (संशोधनों) विधेयक, 2018 को लोकसभा द्वारा 4 जनवरी, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में पारित कर दिया गया। तथापि, इससे पहले कि राज्य सभा द्वारा इस पर विचार किया जाता और पारित किया जाता, राज्य सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई।