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प्रधानमंत्री ने उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्‍होंने हिंडन हवाई अड्डे में यात्री टर्मिनल के उद्धाटन मौके पर वहां एक पट्टिका का अनावरण किया। बाद में सिंकदरपुर में दिल्‍ली -गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट रेल प्रणाली का शिलान्‍यास करने के साथ ही कयी विकास परियोजना का उद्घाटन करते हुए सरकार के विभिन्‍न परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री गाजियाबाद में शहीद स्‍थल मेट्रो स्‍टेशन भी गए और बाद में वहां से दिलशाद गार्डन तक के लिए नयी मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाई। उन्‍होंने इस मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की। गाजियाबाद के सिंकदरपुर मे एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद थ्री सी के लिए जाना जाता है। इस थ्री सी का अर्थ हैृ, कनेक्टिविटी, क्लीनलिनेस और कैपिटल। उन्‍होंने इस संदर्भ में गाजियाबाद में बेहतर हुई सड़क और मेट्रो संपर्क सेवाओं, उसके स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण में 13 वां स्‍थान प्राप्‍त करने और उत्‍तर प्रदेश के एक बड़े औद्धयोगिक केन्‍द्र के रूप में विकसित होने का भी उल्‍लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंडन हवाई अड्डे में नया यात्री टर्मिनल बन जाने से अब गाजियाबाद के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दिल्‍ली नहीं जाना पड़ेगा और वे अन्‍य शहरों के लिए गाजियाबाद से ही विमान सेवाएं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से यात्री टर्मिनल का निर्माण किया गया है, वह केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प और कार्य करने की शैली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शहीद स्‍थल से मेट्रो का नया खंड उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच चलने वाले यात्रियों की परेशानियों को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 हजार करोड़ रूपए की लागत से निर्मित दिल्‍ली–मेरठ रैपिड रीजनल रेल ट्रांसिट सिस्‍टम देश में अपनी तरह का पहला रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्‍टम है। इसके बन जाने से दिल्‍ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय काफी घट जाएगा। उन्‍होंने कहा कि गाजियाबाद में विकसित की जा रही आधुनिक आधारभूत संरचनाओं से गाजियाबाद तथा उसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनेगा। उन्‍होंने कहा कि ऐसी आधारभूत संरचनाएं देश के अन्‍य हिस्‍सों में विकसित की जा रही हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को वृ्द्धावस्‍था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि दो करोड़ से ज्‍यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की पहली किस्‍त मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्‍मान भारत और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी सुविचारित योजनाओं के माध्‍यम से देश के नागरिकों के लिए असंभव कार्यों को भी संभव बना रही है।
प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेत और इजराइल वासियों को हानुकाह की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम नफ्ताली बेनेत, इजराइल वासियों और दुनिया भर में रहने वाले यहूदी लोगों को हानुकाह की बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “प्रधानमंत्री @naftalibennett, आपको और मित्र इजराइल वासियों तथा दुनिया भर में फैले यहूदी लोगों को आठ दिनों तक मनाये जाने वाले दीपोत्सव हानुकाह समइयाह की बधाई।”
प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री यादव ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉ. लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने उस समय का भी स्मरण किया जब श्री यादव रक्षा मंत्री थे और उन्होंने भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया। श्री यादव के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हमेशा उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और उनकी बैठकों की तस्वीरें भी साझा करते थे। प्रधानमंत्री ने श्री यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; “श्री मुलायम सिंह यादव जी एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉ. लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। “मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को स्थापित किया। वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सिपाही थे। रक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनकी संसदीय कार्यप्रणाली व्यावहारिक थी और वह राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे।" “जब हमने अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य किया, तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई। घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहता था। उनका निधन मेरे लिए पीड़ादायक है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति।"
प्रधानमंत्री ने दुबई के शासक के बेटे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें पत्र लिखा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति तथा दुबई के शासक एच. एच. शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम को पत्र लिखकर उनके बेटे एच. एच. शेख राशिद बिन मोहम्मद अल-मकतूम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, “मुझे आपके प्रतिभाशाली बेटे शेख राशिद बिन मोहम्मद अल-मकतूम के अचानक तथा असमय निधन के विषय में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके निधन के साथ ही, एक प्रतिभाशाली तथा होनहार करियर समाप्त हो गया। व्यक्तिगत दुख की इस घड़ी में, हमारी संवेदनाएं तथा प्रार्थनाएं आपके, आपके परिवार तथा यू.ए.ई. की जनता के साथ है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा– भारत की जनता इस अपूरणीय क्षति तथा शोक के समय में यू.ए.ई. के अपने बहन-भाइयों के साथ है।”
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती और 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती और 36वें राज्य स्थापना दिवस समारोह पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने उनकी सराहना करते हुए कहा कि उगते सूरज की इस पहचान को, इस नई ऊर्जा को इन 50 वर्षों में आप सभी परिश्रमी, राष्ट्रभक्त बहनों–भाइयों ने निरंतर सशक्त किया है। उन्होंने प्रसिद्ध भारत रत्न, डॉ. भूपेन हजारिका के प्रसिद्ध गीत 'अरुणाचल हमारा' की पंक्तियों को भी याद किया। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती और 36वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा, “राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की जिस भावना को अरुणाचल प्रदेश ने नई ऊंचाई दी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आपने संजोया–संवारा है, परंपरा और प्रगति को जिस प्रकार आप साथ लेकर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है।” उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “एंग्लो आबोर युद्ध हो या फिर आजादी के बाद सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल वासियों की वीरता की गाथाएं प्रत्येक भारतवासी के लिए अनमोल विरासत हैं।” प्रधानमंत्री ने राज्य के अपने कई दौरों को याद किया और मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में डबल-इंजन-सरकार के तहत विकास की गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अरुणाचल प्रदेश के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।" प्रधानमंत्री ने अपने विश्वास को दोहराते हुए कहा कि मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। इसी भावना के साथ अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए बीते 7 सालों में अभूतपूर्व काम किया गया है। कनेक्टिविटी और बिजली के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक काम चल रहा है और इससे अरुणाचल प्रदेश में जीवन और व्यापार आसान हो रहा है। क्षेत्र की सभी राजधानियों को प्राथमिकता के आधार पर रेल से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम अरुणाचल को पूर्वी एशिया का एक प्रमुख गेटवे बनाने में पूरी ताकत से जुटे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से भी अरुणाचल की भूमिका को देखते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रकृति और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा, " आपके प्रयासों के कारण अरुणाचल जैव विविधता के सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है।" श्री मोदी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर अरुणाचल की पर्यटन क्षमता को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
प्रधानमंत्री भागीदार मंच-2018 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में चौथे भागीदार मंच का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ‘पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ’ (पीएमएनसीएच) के सहयोग से 12 और 13 दिसंबर 2018 को दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसमें 85 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार के उपायों पर विचार करना है। महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर वैश्विक उपायों को बढ़ावा देने की कड़ी में यह चौथा उच्च स्तरीय बहुराष्ट्रीय आयोजन है। भागीदार मंच को गति प्रदान करने के हिस्से के रूप में ‘पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ’ (पीएमएनसीएच) के शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री से भेट की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएमएनसीएच फोरम के संरक्षक के रूप में काम करने पर सहमति जताई। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति और पीएमएनसीएच के पूर्व बोर्ड अध्यक्ष डॉ. मिशेल बाचेलेट और जानीमानी अदाकारा तथा यूनीसेफ की सद्भावना दूत सुश्री प्रियंका चोपड़ा शामिल थीं। भागीदार मंच एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम है जो सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं की मृत्यु दर में कमी लाना तथा किशोरों, बच्चों, नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उपाय करना हैं। इसके सदस्यों में 92 देशों से 1000 से अधिक शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्ता, शिक्षण संस्थान, दानकर्ता और फाउंडेशन, स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी, बहुराष्ट्रीय एंजेसियां, गैर सरकारी संगठन, भागीदार राष्ट्र, वैश्विक वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। इस मंच के पिछले सम्मेलन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (2014), नई दिल्ली, भारत (2010) और दारेस सलाम, तंजानिया (2007) में आयोजित किये गए थे। यह दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। पीएमएनसीएच मिशन का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य समुदाय की सहायता करना है ताकि वह स्थायी विकास लक्ष्यों, विशेष कर स्वास्थ्य से संबंधित स्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सफलता पूर्वक काम कर सकें। भागीदार मंच के कार्यक्रम इसकी वैश्विक कार्यनीति के उद्देश्यों-जीना–फलना-फूलना और रूपातंरण से संबंधित होंगे। इसमें 6 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा जिनमें शैशवकाल, किशोरावस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, समानता और गरिमा, महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार शामिल है।
प्रधानमंत्री ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत रुवरू आदर्श गांव के निवासियों को गायें भेंट की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत उन ग्रामवासियों को 200 गायें भेंट की जिनके पास अभी तक एक भी गाय नहीं थी। गायें भेंट करने का यह कार्यक्रम रवांडा के राष्‍ट्रपति पॉल कागमे की उपस्थिति में रुवरू आदर्श ग्राम में आयोजित किया गया। श्री मोदी ने इस अवसर पर गिरिंका कार्यक्रम और इसके लिए राष्‍ट्रपति कगामे द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि सुदूर रवांडा के गांव में आर्थिक समृद्धि के लिए गायों के महत्‍व को देखकर भारत के लोगों को भी सुखद आश्‍चर्य होगा। उन्‍होंने इस मौके पर भारत और रवांडा के ग्रामीण जीवन में कई तरह की समानता का भी जिक्र किया। पृष्‍ठभूमि गिरिंका शब्‍द का अर्थ है कि ‘क्‍या आप गाय रख सकते हैं’। यह रवांडा में सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जिसके तहत सम्‍मान और सद्भावना के रूप में एक व्‍यक्ति दूसरे व्‍यक्ति को गाय भेंट करता है। राष्‍ट्रपति पॉल कागमे ने रवांडा में बच्‍चों में कुपोषण के खतरनाक स्‍तर और गरीबी से निपटने तथा पशुधन एवं कृषि को एक साथ लाने के लिए गिरिंका की पहल की थी। यह कार्यक्रम इस अवधारणा पर आधारित है कि गरीबों को दुधारू गाय उपलब्‍ध कराने से उनकी आजीविका में बदलाव आएगा, गाय के गोबर से तैयार उर्वरकों के इस्‍तेमाल से कृषि उत्‍पादन बढ़ेगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्‍ता में वृद्धि होगी तथा इसमें घास और पेड़ लगाए जाने से भूक्षरण में कमी आएगी। गिरिंका कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों को गायें दी जा चुकी हैं। जून 2016 तक कुल 248,566 गायें गरीब परिवारों को दी गई। इस कार्यक्रम से रवांडा में कृषि उत्‍पादन में बढ़ोतरी हुई है और खासतौर से दूध उत्‍पादन तथा डेरी उत्पाद बढ़ा है, गरीब परिवारों की आय बढ़ी है और कुपोषण के मामले घटे हैं। गिरिंका कार्यक्रम ने रवांडा के लोगों के बीच एकता, परस्‍पर विश्‍वास और सद्भाव को भी बढ़ाया है क्‍योंकि इसके तहत एक व्‍यक्ति द्वारा दूसरे व्‍यक्ति को सम्‍मान स्‍वरूप गायें भेंट की जाती है। हालांकि गिरिंका का मुख्‍य उद्देश्‍य गाय भेंट करना नहीं है लेकिन समय के साथ यह कार्यक्रम का एक महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा बन चुका है। रवांडा सरकार के एक अधिकारी के अनुसार गिरिंका कार्यक्रम के तहत खासतौर से उन गरीब परिवारों को लक्षित किया गया है जिनके पास गाय नहीं है, लेकिन अपनी जमीन है जिसमें वे गायों के लिए घास उगा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे व्‍यक्तिगत रूप से या अन्‍य लोगों के साथ‍ मिलकर गायों को रखने के लिए जगह बना सकें।
प्रधानमंत्री ने नशाखोरी की समस्‍या से निपटने के लिए सुझाव और अनुभव मांगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नशाखोरी की समस्‍या से निपटने के लिए सुझाव और अनुभव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान मैंने नशाखोरी की समस्‍या के बारे में मुझे चिट्ठी लिखने वाले कई दोस्‍तों के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में इस बारे में बात करुंगा। नशाखोरी की समस्‍या से निपटने के मुद्दे पर मैं आपको सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपने इस क्षेत्र में काम किया है तो कृपया अपने अनुभवों को साझा करें। इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से भी मैं अपने अनुभवों को साझा करने का आह्वान करता हूं। MYGOV Open Forum पर आप अपने विचार, सुझाव और इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को साझा कर सकते हैं। http://mygov.in/groupissue/tackling-the-drug-menace-in-india/show प्रधानमंत्री ने ट्वीट्स की एक शृंखला में कहा, “यदि आपके व्‍यक्तिगत अनुभव हैं और आप उसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करना चाहते हैं तो कृपया आप इन अनुभवों के बारे में https://pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/ पर # मन की बात हैशटैग का इस्‍तेमाल करके मुझे सीधे लिख सकते हैं।”
प्रधानमंत्री ने लोगों से चीता पर आधारित रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से चीता पर आधारित तीन रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया है, जो माईगॉव वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "हम चीतों को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ माईगॉव पर तीन रोमांचक प्रतियोगिताएँ हैं, जिनमें मैं आपसे भाग लेने का आग्रह करता हूँ … mygov.in/careforcheetah mygov.in/cheetahnames mygov.in/cheetah "
प्रधानमंत्री आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आज लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के गौरवान्वित अवसर पर देश को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंद सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्धारित मजबूत अविभाजित भारत के विज़न का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद सरकार राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थी, यहां तक कि उसने अपने बैंक, मुद्रा और टिकट भी शुरू कर दिये थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने शक्तिशाली औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीयों को एकजुट किया। उन्होंनें यह भी कहा कि नेताजी ने युवा अवस्था में ही देशभक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। उनकी यह भावना अपनी मां को लिखे उनके पत्रों में दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी न केवल भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे बल्कि वे दुनिया भर में उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे जो अपने देशों में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला का उल्लेख किया कि वे किस प्रकार नेताजी से प्रेरित थे। राष्ट्र को यह स्मरण कराते हुए कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कल्पना किए गए नये भारत का निर्माण करने से पहले उन्हें लंबा रास्ता तय करना है, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे नेताजी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के विकास की दिशा में काम करे। उन्होंने कहा कि भारत ने अनेक बलिदानों के बाद आजादी हासिल की है और यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के गठन के माध्यम से सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सच्चे अर्थों में इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने क्रमवार उच्चस्तरीय बैठकों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, 2000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और बाढ़ की स्थिति से निपटने के उपायों के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। उच्चस्तरीय बैठकों के अंतिम चरण में यह घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति और राहत के उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दिनभर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत और अलग-अलग समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठकों में उपस्थित थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री की ओर से एक ज्ञापन भेजा गया था, जो व्यक्तिगत रुप से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। केंद्र सरकार की ओर से केवल बुनियादी क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी जाएगी। इस धनराशि का इस्तेमाल सड़कों, राजमार्गों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत, रखरखाव और मजबूती के लिए किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की जल ग्रहण क्षमता में सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत निधि के केंद्रीय हिस्से के रूप में 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 345 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और शेष धनराशि शीघ्र जारी की जाएगी, ताकि राहत और पुनर्वास कार्य में राज्य की सहायता की जा सके। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु समयबद्ध दीर्घकालिक समाधान के प्रयासों के बीच तालमेल आधारित एक अध्ययन के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। भारत भूमि के आठ प्रतिशत हिस्सा वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का एक-तिहाई जल संसाधन मौजूद है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विशाल जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के अधीन बाढ़ के कारण मारे गए लोगों के निकट संबंधी को 2,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है।
अफ्रीका और यूरेशिया में शिकार हो रहे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर सहमति पत्र

अफ्रीका और यूरेशिया के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के हस्ताक्षर वाले एक सहमति पत्र पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी दी गई। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन में इसे “शिकारी पक्षी पर सहमति पत्र” भी कहा गया है। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 54वां देश होगा। संदर्भ:- “शिकारी पक्षी पर सहमति पत्र” 22 अक्टूबर 2008 पर बातचीत हुई और यह 1 नवंबर 2008 से प्रभावी है। यह सहमति पत्र एक समझौता है। समझौता प्रवासी पक्षी संरक्षण के अंतर्गत हुआ लेकिन इसका अध्याय 4 का पैरा 4 कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सहमति पत्र के तहत देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिकारी पक्षियों की प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। इस समय सहमति पत्र पर पक्षियों की 76 प्रजातियां दर्ज हैं जिनमें से 46 प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। इनमें गिद्ध, बाज, उल्लू, चील आदि शामिल हैं। मौजूदा वन्य जीवन (सुरक्षा) कानून 1972 के प्रावधानों के साथ इस सहमति पत्र को जोड़ने पर निष्कर्ष निकलता है कि भारत जैसे देश भी इसी दायरे में लाया गया है जो इनके संरक्षण और आवास की सुरक्षा करते हैं भले ही दो देशों के आर-पार इनका संरक्षण क्यों न करना पड़े। नेपाल और पाकिस्तान हमारे वे पड़ोसी हैं जो इस सहमति पत्र के दायरे में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत बोन सम्मेलन या प्रवासी पक्षियों पर सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षण दिया जाना है। भारत 1 नवंबर 1983 को इसका हिस्सा बना है।
फिक्‍की के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारतीय वाणिज्‍य और उद्योग मंडल संघ (फिक्‍की) के 11 सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने व्‍यवसाय को आसान बनाने, और मेक इन इंडिया पहल सहित केन्‍द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्‍न कदमों की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने फिक्‍की के तत्‍वावधान में भारत स्‍वच्‍छता गठबंधन की शुरूआत के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उद्योग से आग्रह किया कि वह सीएसआर पहल के अंतर्गत सफाई के प्रति और अधिक सक्रिय बने। प्रधानमंत्री ने फिक्‍की से आग्रह किया कि वह प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि उत्‍पादों, वस्‍त्र और रक्षा संबंधी निर्माण में वृद्धि की दिशा में कार्य करे। उन्‍होंने प्रमुख उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे रेलवे सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्‍न कदमों का लाभ उठाएं।
प्रधानमंत्री ने इटली के हिंदू संघ के प्रतिनिधियों  से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के हिंदू संघ-सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के समुदाय सदस्यों से भेंट करते हुए उनके साथ वार्तालाप किया। प्रधानमंत्री ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की।
मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कपड़ा, वस्‍त्र और फैशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश कार्य एवं व्यापार विभाग, ऑस्ट्रेलिया के बीच कपड़ा, वस्त्र और फैशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी। यह एमओयू भागीदारों के आपसी हितों और लाभों के क्षेत्रों में कपड़ा एवं फैशन के मामलों में संबंध में समन्वय बढ़ाएगा। दोनों प्रतिभागी ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय कपड़ा और फैशन क्षेत्रों के बीच संपर्क बनाने के लिए संयुक्त रूप से उचित उपायों की पहचान, उन पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित, उन क्षेत्रों के बीच कौशलों एवं प्रतिभाओं का पोषण, आर्थिक अवसरों एवं व्यावसायिक संवाद को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, कौशल विकास और दोनों देशों में उन क्षेत्रों से उत्पन्न उत्पादों की सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से करेंगें। इस एमओयू के अंतर्गत उठाए गए कदमों से सहायक कामगारों सहित बुनकरों को लाभ प्राप्त होगा। हैंडलूम क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इस पहल का उद्देश्य बाजार संपर्क स्थापित करके हैंडलूम फैब्रिक उत्पादन में सुधार करना, डिजाइन क्षमता में सुधार के लिए डिजाइनों एवं तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करना, उत्पादों का विविध उपयोग एवं मूल्य संवर्धन, घरेलू एवं निर्यात बाजारों तक बेहतर पहुंच जिससे कि बुनकरों को निरन्तर रोजगार प्राप्त हो सके और उनके जीवन जीने के स्तर में सुधार हो सके। पृष्ठभूमि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार हैंडलूम क्षेत्र में विभिन्न नवाचारों को लागू करके इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। युवा पीढ़ी के बीच हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाना मंत्रालय का प्रयास रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों के लिए भारतीय बुनाई एवं अन्य टेक्सटाइलों का उपयोग करते हुए कपड़ों का उत्पादन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई फैशन डिजाइनरों नें भारत में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने की रूचि प्रदर्शित की है जिसमें टेक्सटाइल और हैंडलूम के अत्याधुनिक डिजाइनिंग और उन्हें भारतीय बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचना भी शामिल है। विदेश कार्य एवं व्यापार विभाग (ऑस्ट्रेलिया सरकार) ने इस संबंध में भारत सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा था।