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प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सूखे और पानी की कमी की स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सूखे और पानी की कमी की स्थिति के बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा केन्द्र, राज्यों, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों को सूखे के कारण उत्‍पन्‍न समस्याओं के निवारण के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सूखे से बचाव के लिए मध्य और दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने बूँद और छिड़काव सिंचाई (ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन) के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन से चीनी की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्‍य में गन्ना बुआई के100 प्रतिशत क्षेत्र को तीन वर्षों में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाने को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक और आधुनिक जल संरक्षण और भंडारण तंत्र को अपनाने की आवश्‍यकता पर भी बल दिया। उन्‍होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी द्वारा अपनायी गयीं जल प्रबंधन प्रणालियों और उपायों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि राज्‍य उस समय के जल निकायों का पुनर्रोद्धार करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तैयारी के कार्यों में काफी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके अपनाने का आह्वान किया जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल और जैविक खाद की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्‍यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्‍य जल अनुरूप कृषि पर ध्‍यान केन्‍द्रित कर रहा है और उन्‍होंने कृषि स्‍तर पर जल सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए विश्‍व बैंक से ऋण के लिए एक जलवायु अनुकूल कृषि आधुनिकीकरण परियोजना का भी प्रस्‍ताव दिया। उन्‍होंने इस परियोजना को विश्‍व बैंक के लिए शीघ्रता से अनुशंसित करने के लिए केन्‍द्र सरकार को धन्‍यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और भंडारण के लिए जल युक्‍त शिविर अभियान की प्रगति से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य ने वित्‍तीय वर्ष 2016-17 के लिए 51,500 कृषि जलाशयों का एक लक्ष्‍य निर्धारित किया है जिसके प्रति किसानों की उत्‍साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसमें आगामी विस्‍तार भी किया जा सकता है। मुख्‍यमंत्री ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में महत्‍वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए किए गये राज्‍य के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि संस्‍थागत ऋण के दायरे में और अधिक किसानों को लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्‍यमंत्री ने कृषि आयों को दुगना और महाराष्‍ट्र को सूखा रहित बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने फसल विविधता, मूल्य संवर्धन और डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन से किसानों की आय के साधनों को जोड़कर मजबूत आधार देने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आय का मजबूत आधार होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा व्यय में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा व्यय में तेजी लाने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 31,300 करोड़ रुपये जुटाने और 16,300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के एवज में मूलधन एवं ब्याज की अदायगी भारत सरकार द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। 31,300 करोड़ रुपये के ईबीआर में से पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए), इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूएआई) और नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा जुटाई जाने वाली रकम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पीएफसी, आईआरईडीए, आईडब्ल्यूएआई और नाबार्ड द्वारा जुटाई जाने वाली 16,300 करोड़ रुपये की ईबीआर के संदर्भ में मूलधन और ब्याज का वित्तपोषण संबंधित मंत्रालयों/विभागों की मांग पर उचित बजटीय प्रावधान के जरिये भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। यह पहल अधिक टिकाऊ विकास के लिए बुनियादी ढांचा खर्च में सुधार और राजस्व-पूंजी मिश्रित व्यय में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को बल देने उद्देश्य से की गई है। पृष्ठभूमिः बुनियादी ढांचा पर व्यय देश में टिकाऊ विकास के आकलन का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। कुल व्यय के मुकाबले पूंजीगत व्यय का अनुपात इसे मापने का एक प्रमुख पैमाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट भाषण 2016-17 में बुनियादी ढांचा व्यय में तेजी लाने पर जोर दिया गया। सरकार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नाबार्ड और इनलैंड वाटर अथॉरिटी को बॉन्ड के जरिये 31,300 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने की अनुमति देगी।
प्रधानमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है । अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा :- “गोवा राज्‍य के स्‍थापना दिवस पर गोवा के लोगों को मेरी शुभ कामनांए । आने वाले वर्षों में गोवा की प्रगति एवं समृद्धि के लिए मैं ईश्‍वर से प्रार्थना करता हूं।“
प्रधानमंत्री ने कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान की सराहना की है, जो कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं। प्रधानमंत्री ने फायर एंड फ्यूरी सैपर्स कॉर्प्स के एक पोस्ट के जवाब में ट्वीट किया: “यह भारत की नारी शक्ति की भावना को दर्शाते हुए, हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा।”
प्रधानमंत्री ने मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना का शुभांरभ किया; राजस्‍थान के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री ने कृषि कर्मण पुरस्‍कार दिए

प्रधानमंत्री ने नारा दिया- ‘स्‍वस्‍थ धरा, खेत हरा।’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज पूरे देश में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्‍यान देने का आह्वान किया, ताकि उत्‍पादकता बढ़ाई जा सके और समृद्धि लाई जा सके। प्रधानमंत्री आज राजस्‍थान के सूरतगढ़ में केन्‍द्र सरकार की देशव्‍यापी मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना का शुभांरभ कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि गरीबी मिटाने के लिए कृषि महत्‍वपूर्ण है। उन्‍होंने वन्‍दे मातरम गान की चर्चा करते हुए कहा कि भूमि को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए मिट्टी का पोषण आवश्‍यक है। मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना इस दिशा में लाई गई है। प्रधानमंत्री ने मिट्टी के नियमित परीक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि छोटे शहरों में भी उद्यमी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित कर सकते हैं। उन्‍होंने मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना और हाल में लांच की गई ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं’ योजना को पूरे देश के लिए प्रासंगिक बताया। उन्‍होंने कहा कि इसीलिए उन्‍होंने हरियाणा में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं’ योजना लांच की थी और अब राजस्‍थान में यह योजना लांच कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि बेटी और धरती मां दोनों को बचाना आवश्‍यक है। प्रधानमंत्री ने पानी के महत्‍व की भी चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि पानी का इस्‍तेमाल किफायती रूप में करना आवश्‍यक है और एक भी बूंद पानी की बरबाद नहीं की जानी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि पानी की अधिकता और अभाव दोनों खतरनाक हैं। इसलिए कृषि के लिए मूल है- बूंद-बूंद पानी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍होंने सभी राज्‍यों से कहा है कि नीति आयोग के तत्‍वाधान में सभी राज्‍य अपने-अपने यहां की कृषि योजनाएं प्रस्‍तुत करें। अगले तीन वर्षों में 14 करोड़ मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जारी किये जाएंगे। प्रधानमंत्री ने राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों और प्रगतिशील किसानों की अगुवाई में पंजाब, ओडिशा, मेघालय, छत्‍तीसगढ़, मध्‍यप्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के सरकारी अधिकारियों को कृषि कर्मण पुरस्‍कार दिए। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रियों की अगुवाई में अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, महाराष्‍ट्र, झारखंड और कर्नाटक के अधिकारियों को प्रशस्ति पुरस्‍कार दिए। इस अवसर पर राजस्‍थान के राज्‍यपाल श्री कल्‍याण सिंह, राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, पंजाब के मुख्‍यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल और केन्‍द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसएलवी एमके III-डी2 के द्वारा जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा जीएसएटी-29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर अपने वैज्ञानिकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। किसी भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा कक्ष में सबसे भारी उपग्रह स्थापित किये जाने की दोहरी सफलता से एक नया कीर्तिमान कायम हुआ है। इस उपग्रह से हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में संचार और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी।‘
प्रधानमंत्री मोदी वेस्टास के अध्यक्ष और सीईओ से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के बारे में वेस्टास के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हेनरिक एंडरसन के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “वेस्टास के अध्यक्ष और सीईओ श्री हेनरिक एंडरसन के साथ एक व्यावहारिक बातचीत हुई। हमने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। आने वाली पीढ़ियों के वास्ते स्वच्छ भविष्य बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने में भारत के कुछ प्रयासों पर प्रकाश डाला।”
प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णाधाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री जनसहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्यधाम का भूमिपूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णाधाम ट्रस्ट के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जनसहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्यधाम का भूमिपूजन भी करेंगे। छात्रावास और शिक्षा परिसर में 600 छात्रों के रहने व भोजन आदि की सुविधा के लिए 150 कमरे हैं। अन्य सुविधाओं में जीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ई-लाइब्रेरी, सम्मेलन कक्ष, खेल कक्ष, टीवी कक्ष, छात्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शामिल हैं। जनसहायक ट्रस्ट हीरामनी आरोग्य धाम को विकसित करेगा। इसमें एक बार में 14 व्यक्तियों के डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे रक्त-आपूर्ति की सुविधा के साथ ब्लड बैंक, चौबीसों घंटे संचालन में रहने वाला मेडिकल स्टोर, आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला और स्वास्थ्य जांच के लिए शीर्ष श्रेणी के उपकरण सहित नवीनतम चिकित्सा सुविधाएं होंगी। यह आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, योग चिकित्सा आदि के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला एक डे-केयर सेंटर होगा। यहाँ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, तकनीशियन प्रशिक्षण और डॉक्टर प्रशिक्षण की सुविधायें भी उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पर राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित किया

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पक्षकारों को शामिल करने के पीपीपी मॉडल के नए अध्याय की शुरुआत। प्रधानमंत्री सरकार की ‘एबीसीडी संस्कृति’ (अवॉइड, बाईपास, कन्फ्यूज, डिले) बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल करके उनकी सरकार ने पीपीपी ( पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में नया आयाम जोड़ा है। “मेक इन इंडिया” पर राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में न केवल सभी पक्षकारों के सरोकारों पर चर्चा की गई बल्कि उन्हें सामूहिक रुप से हल करने के तरीके खोजने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक गोपनीय तरीके से काम करती थी लेकिन यह कार्यशाला खुलेपन और वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह “मिनिमम गवर्नमेंट. मेक्सिमम गवर्नेंस” के उनके दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में जो निर्णय लिए गए सामान्य स्थिति में उनके बारे में फैसले करने वर्षों लग जाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अभी तक जिस जड़ता में काम करती रही है उसे खत्म करना उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक रहा है। सितंबर में शुरू किए गए ‘मेक इन इंडिया’ को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में सरकारी मशीनरी गतिमान हुई है, और अब यह नियम, कानूनों में बदलाव औऱ काम काज में तेजी लाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सरकार के “एबीसीडी” रवैये यानि “अवॉइड. बाईपास. कन्फ्यूज. डिले” को कामयाबी की “रोड” यानि “रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओनरशिप. एकाउंटेबिलिटी. डिसिप्लिन” में बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव संसाधन का विकास, अविष्कार और शोध सरकार के डीएनए का हिस्सा होना चाहिए और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट् के समग्र लक्ष्यों को हासिल करने के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वह जनवरी के पहले सप्ताह में बैंकिग सेक्टर के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने देश के सभी विनिर्माण क्षेत्रों का “अंतरिक्ष” क्षेत्र और भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने के आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश का संतुलित विकास होना चाहिए और ऐसे विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जिससे प्रकृतिक संसाधन के मामले में संपन्न पूर्व का विकास भी देश के पश्चिमी भाग की तरह ही होना चाहिए। उन्होंने “ब्रांड इंडिया” को “जीरो डिफेक्ट, जीरो इफैक्ट” यानि त्रुटि रहित और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि देश में श्रम, पूंजी, मशीनरी, कच्चे माल और खनिजों की अधिक्तम गतिशीलता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के समक्ष कारोबार करने की सरलता, क्षमता विकास, राजस्व, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, रत्न और आभुषण, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, तेल और गैस, ऊर्जा, रसायन और पेट्रो कैमिकल, धातु और सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस और रक्षा, उड्डयन, अंतरिक्ष, शिपिंग, रेलवे, एमएसएमई, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, और मीडिया तथा मनोरंजन आदि विषयों पर वरिष्ठ सराकारी अधिकारियों द्वारा प्रिजेंटेशनस दिए गए। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सभी निर्णयों को अंतिम रुप दिया। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमति निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें दी जाने वाली प्रस्तुतियों के बारे में जानकारी दी।
प्रधानमंत्री ने काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रो. राम यत्न शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर शुक्ल के निधन को अकादमिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "काशी विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष प्रो. रामयत्न शुक्ल जी का निधन शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने संस्कृत भाषा और पारंपरिक शास्त्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!"
धर्म चक्र दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज धर्म चक्र दिवस के अवसर पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम को एक वीडियो के माध्यम से संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जुलाई, 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप मना रहा है। इस दिन गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रि सीपत्तन जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, अपने पांच तपस्वी शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। दुनिया भर में बौ्द्ध धर्म के अनुयायी इस दिवस को धर्म चक्र प्रवत्तन या “धर्म चक्र को गति देने” के दिन के रूप में भी मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है की बधाई दी और भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने मंगोलिया सरकार को मंगोलियाई कंजूर की प्रतियां भेंट किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए अष्टांग मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कई समाजों और राष्ट्रों को कल्याण का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लोगों, महिलाओं और गरीबों के प्रति सम्मान का भाव रखने और अहिंसा तथा शांति का पाठ पढ़ाती हैं, जो पृथ्वी रूपी ग्रह पर सतत विकास का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य के बारे में बात की थी और दोनों के बीच एक मजबूत संबंध का अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि वह किस तरह से 21वीं सदी को लेकर बेहद आशान्वित हैं और ये उम्मीद उन्हें देश के युवाओं से मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास आज दुनिया में स्टार्टअप का एक सबसे बड़ा परितंत्र मौजूद हैं जहां प्रतिभावान युवा वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया असाधारण चुनौतियों से जूझ रही है जिसका स्थायी समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से निकल कर आ सकता है। उन्होंने बौद्ध धरोहर स्थलों के साथ और अधिक लोगों को जोड़ने और इन स्थलों से संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के कैबिनेट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा भी सुविधाजनक हो जाएगी।
प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनका जीवन पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित था। वे साहसी और दयालु थीं। यदि बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, तो ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे पास राजमाता जी जैसी महान हस्ती थीं, जिन्होंने लोगों के बीच काम किया और पार्टी को मजबूत किया।" एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की मन की बात पर आधारित एक पुस्तिका साझा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने की मन की बात कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका साझा की है जिसमें कार्यक्रम में चर्चा किए गए विषयों पर रोचक लेख शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “मुझे अगले सप्ताह के मन की बात कार्यक्रम के लिए अनगिनत इनपुट प्राप्त होते रहे हैं। मुझे बड़ी संख्या में युवाओं को अपने विचार साझा करते हुए देखकर प्रसन्नता हुई। यहां पिछले महीने की कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका है जिसमें चर्चा किए गए विषयों पर रोचक लेख शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की न्यायपालिका के बीच आपसी सहयोग विकसित करना, उसे बढ़ावा देना और मजबूत बनाना है। यह एमओयू एक दूसरे के यहां की यात्राओं, प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायपालिका के विभन्न स्तरों पर न्यायाधीशों और अधिकारियों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह कानून एवं न्याय के क्षेत्र की नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। यह इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के आदान-प्रदान को भी सक्षम बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुम्बई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय युवा पीढ़ी को भारतीय सिनेमा को समझने और उसके बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में विभिन्न फिल्मी हस्तियों के संघर्ष की गाथाओं के साथ-साथ भारतीय मनोरंजन उद्योग के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। यह कहते हुए कि फिल्म और समाज एक दूसरे का प्रतिबिम्ब हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में जो कुछ होता है उसकी झलक स्क्रीन पर सिनेमा में देखने को मिलती है जबकि फिल्मों की छवि समाज के आईने में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक ऐसे फिल्में हैं जो समस्याएं और समाधान दोनों को दर्शाती हैं, जो पिछले उन वर्षों की तुलना में एक सकारात्मक संकेत है जब केवल बेबसी को ही दिखाया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्वास है कि वह अपने सामने मौजूद समस्याओं का खुद ही समाधान निकाल लेगा और उन्होंने कहा कि यह केन्द्र के विश्वास का संकेत है और वह मुद्दों को उठाकर उनका समाधान निकाल सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच को उजागर किया। इस संदर्भ में उन्होंने विश्व के उन विभिन्न नेताओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया जो यहां तक की भारतीय फिल्मों के गीत गा लेते हैं। उन्होंने ऐसे चरित्रों का निर्माण करने के लिए फिल्मी बिरादरी को शुभकामनाएं दी जो युवा पीढ़ी की कल्पनाओं को समेट लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे चरित्रों की वैश्विक अपील के कारण भारतीय युवा पीढ़ी न केवल बैटमैन की प्रशंसक है बल्कि वह बाहुबली को भी देखना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सॉफ्ट पावर, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने और दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का निर्माण करने में भारतीय सिनेमा की एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि सिनेमा के जरिए महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे जैसे स्वच्छता, महिला अधिकारिता, खेल आदि लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिनेमा राष्ट्र निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन को बढ़ाने में योगदान देने की फिल्म उद्योग में काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में फिल्म की शूटिंग को मंजूरी देने के लिए सरकार सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रणाली लाने के लिए ‘ईज ऑफ फिल्मिंग’ की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फिल्म पायरेसी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमाटोग्राफ कानून 1952 में संशोधन करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक के लिए सरकार एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक पूरी तरह समर्पित संचार और मनोरंजन विश्वविद्यालय समय की मांग है। उन्होंने हस्तियों से आग्रह किया कि वे इस बारे में सुझाव और योगदान दें। उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन की तर्ज पर ग्लोबल फिल्म शिखर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, जिससे भारतीय सिनेमा के बाजार का विस्तार हो सकेगा।
हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बंद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(एचडीसीपीएल) को बंद करने की प्रक्रियाओं को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह कंपनी भारत सरकार और डे बीयर्स सेनटेनरी मॉरिशस लिमिटेड(डीबीसीएमएल) की संयुक्त साझेदारी चल रही थी। इसमें भारत सरकार और डीबीसीएमएल की 50:50 की साझेदारी है। एचडीसीपीएल की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1978 में की गई थी। कंपनी के गठन का उद्देश्य भारत में हीरा प्रसंस्करण उद्योग के लिए हीरे की आपूर्ति करना था। खासकर हीरे के गहने का निर्यात करने वाले छोटे और मझौले कारोबारियों को मद्देनजर इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि ये लोग लंदन स्थित डायमंड ट्रेडिंग कंपनी (डीटीसी) से हीरा नहीं ले सकते थे। हीरा प्रसंस्करण का काम करने वाली डी बीयर्स दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। एचडीसीपीएल के बंद होने से भारत के हीरा कारोबारियों को हीरे की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, क्योंकि हाल के वर्षों में भारतीय हीरा उद्योग विकसित हुआ है और बाजार में हीरा कारोबार के कई दिग्गज उभर कर सामने आए हैं। भारत में शीर्ष के हीरे कारोबारी उभरे हैं। साथ ही प्रसंस्करण के लिए निरंतर हीरा की आपूर्ति और भारत को इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग हब बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मुंबई में भारत डायमंड बोअर्स में स्पेशन नोटीफाइड जोन(एसएनजेड) तैयार किया है। फिलहाल एसएनजेड में विदेशी खनन कंपनियां भारतीय कारोबारियों के लिए अपने हीरे को प्रदर्शन के लिए रखती हैं। इसके बाद की बिक्री भारतीय निर्माताओं के लिए अन्य देशों में स्थित कार्यालयों से ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इससे छोटे कारोबारियों तक हीरे की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

राष्ट्रपति बाइडन और राष्ट्रपति किशिदा Virtual माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी लीडर्स Excellencies, आज इस महत्वपूर्ण समारोह में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकनोमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इक्षाशक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में manufacturing, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है की इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों मैं भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है । यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन Commercial port भारत मैं मेरे home state गुजरात के लोथल मैं था ।इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। Excellencies, भारत एक inclusive and flexible Indo-Pacific Economic Framework के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है की हमारे बीच resilient supply chains के तीन मुख्य आधार होने चाहिए: Trust, Transparency and Timeliness। मुझे विश्वास है कि यह framework इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर शत् शत् नमन। मैं इन महान देशभक्‍तों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पंजाब में, मैं हुसैनीवाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और स्‍वर्ण मंदिर जलियांवाला बाग जाऊंगा।”