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प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री का 23वां सवांद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अति सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मल्टी मॉडल मंच सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित – प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से अपने 23वें संवाद की अध्यक्षता की। पिछली 22 प्रगति की बैठकों में 9.31 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 200 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसमें 17 क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है। आज 23वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों का संचालन और समाधान की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को उपभोक्ता शिकायतों के तीव्र और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार के लिए जरूरत पर जोर दिया, जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, नगालैंड, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की 9 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की संचयी मूल्य 30 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी एम के के के वाई) के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशनों ( डी एम एफ) द्वारा उपार्जित निधियों को अच्छी तरह और वर्तमान में इन जिलों द्वारा सामना की जा रही मुख्य विकासात्मक मुद्दों या कमियों को दूर करने के लिए समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे एक सोची-समझी रणनीति से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात 2022 तक सर्वाधिक संभव मूर्त परिणामों को प्राप्त किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कॉमरेड प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर कॉमरेड प्रचंड को हार्दिक बधाई। भारत और नेपाल के बीच अनूठे संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे आपसी संबंधों पर आधारित हैं। मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।”
प्रधानमंत्री ने डॉनल्‍ड ट्रंप को अमेरिका के राष्‍ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने श्री डॉनल्‍ड ट्रंप को संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के राष्‍ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अमेरिका के राष्‍ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर डॉनल्‍ड ट्रंप को बधाई। आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक उपलब्धियों के लिए संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका को शुभकामनाएं। भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी की ताकत हमारे साझा मूल्‍यों और सामान्‍य हितों में निहित है। हम राष्‍ट्रपति के साथ काम करते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को और गहराई देने और हमारे सहयोग की पूरी क्षमता को एहसास करना चाहते हैं।’
प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में जारी सूखे और जंगल की आग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। दोनों राजनेताओं ने रक्षा सहयोग परियोजनाओं और असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग समेत वर्त्तमान में चल रही द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की। उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की। दोनों राजनेताओं ने हाल के वर्षों में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता और मजबूती पर संतोष व्यक्त किया तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करने को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावरलिफ्टिंग पुरुषों की हैवीवेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सुधीर को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुधीर को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावरलिफ्टिंग पुरुषों की हैवीवेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा; "सुधीर द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा-खेलों में पदक तालिका के लिए शानदार शुरुआत! उन्होंने एक प्रतिष्ठित स्वर्ण जीता और एक बार फिर अपने समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। वह निरंतर मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। सभी आगामी प्रयासों के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं।"
मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य व आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग- ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्‍वास्‍थ्‍य व आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच 29 अक्‍टूबर, 2018 को हस्‍ताक्षर हुए सहयोग-ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी। ज्ञापन में सहयोग के निम्‍न क्षेत्रों को शामिल किया गया है : विशेष परियोजनाओं को प्रोत्‍साहन दवा, शल्‍य चिकित्‍सा और आघात (ट्रॉमा) देखभाल के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास क्लिनिक परीक्षण के लिए अत्‍याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण देखभाल करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए जापानी भाषा शिक्षा केंद्र की स्‍थापना एयूएमएस के समान दोनों देशों में तृतीय स्‍तर के देखभाल केंद्रों के बीच सहयोग स्‍थापित करना वृद्धों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम और पुस्‍तकें उपलब्‍ध कराना अवसंचरना का विकास केंद्रीकृत स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल वितरण प्रबंधन केंद्र की स्‍थापना स्‍वच्‍छ और किफायती शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने के माध्‍यम से स्‍वच्‍छता वातावरण को बेहतर बनाना दवा के क्षेत्र में मरीज डेटा विश्‍लेषण, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता विषयों पर संस्‍थानिक सहयोग को बढ़ावा देना भारत में भारत-जापान नवाचार हब का निर्माण भारत में उच्‍चस्‍तरीय बीएसएल 3 प्रयोगशाला सुविधाओं का निर्माण उच्‍चस्‍तरीय चिकित्‍सा उपकरण प्राप्‍त करने के लिए सहयोग, मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण इकाइयों की स्‍थापना मानव विकास एमई-बीवाईओ व आयुर्वेद के समान स्‍वास्‍थ्‍य स्‍व–प्रबंधन के लिए मानव संसाधन, शोध व परियोजना प्रोत्‍साहन को विकसित करना भारत-जापान सार्वजनिक व निजी स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल फोरम का गठन (घ) आयुष्‍मान भारत कार्यक्रम व अन्‍य पहलों तथा एएचडब्‍ल्‍यूएम के बीच समन्‍वय को प्रोत्‍साहन देने के लिए कोई अन्‍य क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति व्‍यक्‍त की हो, और (डा) इस ज्ञापन के तहत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्‍य क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति व्‍यक्‍त की हो परस्‍पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा समझौते ज्ञापन के कार्यान्‍वयन की निगरानी के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय परामर्शदात्री संयुक्‍त समिति का गठन किया जाएगा।
वित्‍तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक के सम्‍मेलन के उदघाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक से अपील की कि वह अगले 20 वर्षों के लिए वित्‍तीय समावेशन का ठोस लक्ष्‍य तय करने में अहम भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को इसके लिए वित्‍तीय संस्‍थानों को प्रोत्‍साहित करना चाहिए ताकि गरीबों का जीवनस्‍तर सुधारने में मदद मिल सके। श्री मोदी ने कहा, “मैं यहां गरीबों, सुविधाहीनों, वंचितों, आदिवासियों और हाशिये के लोगों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। मैं उन्‍हीं में से एक हूं। उनकी ओर से मैं यहां कुछ मांगने आया हूं और मुझे विश्‍वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे।” प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वित्‍तीय समावेशन पर आयोजित एक सम्‍मेलन में यह अपील की। उन्‍होंने भारतीय रिजर्व बैंक को 2019 के मध्‍यावधि लक्ष्‍य तय करने के लिए प्रोत्‍साहित किया। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक के 2035 में सौ साल पूरा होने को नजर में रखते हुए लक्ष्‍य तय करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और एलपीजी सब्सिडी के डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर ने वित्‍तीय समावेशन में बैंकिंग सैक्‍टर की जबरदस्‍त भूमिका साबित कर दी है। प्रधानमंत्री ने वित्‍तीय समावेशन को एक आदत बना लेने की अपील की। उन्‍होंने बैंकों को महिलाओं के स्‍वयं सहायता समूहों से प्ररेणा लेने के लिए कहा। उन्‍होंने बैंकों से कहा कि वे युवाओं की जरूरतों का ध्‍यान रखें, जिन्‍हें या तो ज्ञान या फिर कौशल की जरूरत है। उन्‍होंने इस संबंध में जल्‍द ही शुरू होने वाली मुद्रा (एमयूडीआरए) कोशिशों का उदाहरण दिया। उन्‍होंने बैंकों से वित्‍तीय समावेशन के रचनात्‍मक माध्‍यम पेश करने की अपील की, ताकि किसानों की आत्‍महत्‍या रोकी जा सके। प्रधानमंत्री ने वित्‍तीय समावेशन के आर्थिक और सामाजिक पैमानों के साथ भौगोलिक पैमानों के बारे में भी सोचने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि पूर्वी भारत के पास अपार आर्थिक क्षमता है और बैंकिंग सैक्‍टर को इसे पहचान कर योजना बनाने की जरूरत है। पिछले 80 वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की निभाई गई भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्‍होंने इसके गवर्नर श्री रघुराम राजन की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने आर्थिक मुद्दों पर उनकी पकड़ और साफ सोच की सराहना की। उन्‍होंने भारतीय रिजर्व बैंक से ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत भारत में कागज और स्‍याही के उत्‍पादन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा, ताकि देश में करेंसी नोट छापे जा सकें। इस अवसर पर केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन, महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्री विद्यासागर राव और महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री श्री देवेन्‍द्र फडणवीस भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने पर अन्नू रानी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने पर अन्नू रानी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नेएक ट्वीट में कहा; “अन्नू रानी असाधारण एथलीट हैं। उन्होंने अत्यधिक दृढ़ता प्रदर्शित की और सर्वोच्च कौशल दिखाया। मुझे खुशी है कि उन्होंने जेवलिन में कांस्य पदक जीता है। उन्हें बधाई। मुझे यकीन है कि वह आने वाले वर्षों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहेंगी। #चीयर4इंडिया“ एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
प्रधानमंत्री ने टी-20 विश्व कप जीतने पर इंडियन ब्लााइंड क्रिकेट टीम को बधाई दी

‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरू में हुए टी-20 विश्वा कप को जीतने पर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बधाई दी है। ‘‘अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है : – ‘‘भारत के ब्ला‍इंड टी-20 विश्वा कप जीतने से आह्लादित हूं। टीम को बधाईयां। उनकी जीत पर भारत को गर्व है।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दंतेवाड़ा में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए

1) राउघाट और जगदलपुर के बीच 140 किलोमीटर रेल लाइन के लिए छत्‍तीसगढ़ सरकार, एनएमडीसी, इरकॉन और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रूपये है। 2) करीब 18000 करोड़ रूपये के निवेश से 3 मिलियन टन के अल्‍ट्रा मेगा स्‍टील प्‍लांट के लिए इस्‍पात मंत्रालय, छत्‍तीसगढ़ सरकार, सेल और एनएमडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए। 3) 4000 करोड़ रूपये से बस्‍तर जिले के नगरनार में स्‍लरी पाइपलाइन और 2 एमटीपीए पेलैट प्‍लांट के लिए छत्‍तीसगढ़ सरकार और एनएमडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए। 4) 826 करोड़ रूपये के निवेश से बालोद जिले के दल्‍ली–राजहारा में 1एमटीपीए पेलैट प्‍लांट स्‍थापित करने के लिए छत्‍तीसगढ़ सरकार और सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर हुए।
प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नरेंद्र चंचल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है।उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम् शांति! '
मंत्रिमंडल ने चीनी के संबंध में केंद्रीय आदेश की वैधता में छह महीने के विस्तार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी के संबंध में 27.10.2016 को जारी वर्तमान केंद्रीय आदेश की वैधता में 29.04.2017 से 28.10.2017 तक छह महीने और विस्‍तार देने की मंजूरी दी है। इस निर्णय का मुख्‍य उद्देश्‍य केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के साथ राज्‍य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने में समर्थ बनाना है ताकि उन्‍हें जब कभी जरूरत महूसस हो तो वे चीनी के स्‍टॉक/लाइसेंस आदि के बारे में निर्णय ले सकें। इससे आम लोगों के बीच उचित दर पर इन जिंसों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। सरकार इस निर्णय को अधिसूचित करेगी और सभी राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके बारे में सूचित करेगी ताक‍ि आगे की कार्रवाई की जा सके। पृष्‍ठभूमि:- मंत्रिमंडल ने 27.10.2016 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि छह महीने के लिए राज्‍य सरकारों को चीनी की आपूर्ति, वितरण,‍ बिक्री, उत्‍पादन, स्‍टॉक, भंडारण, खरीद और आवाजाजाही को विनियमित करने में समर्थ बनाया जाए। तदनुसार एस. ओ. 3341 (ई) दिनांक 27.10.2016 जारी किया था ताकि प्रशासनिक विभाग, राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28.04.2017 तक चीनी के स्‍टॉक आदि के बारे में निर्णय लेने में समर्थ बनाया जा सके। इसके लिए दिनांक 29.09.2016 को जारी और जी. एस. आर. 929 (ई) के तहत अधिसूचित निर्दिष्‍ट खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस आवश्‍यकताओं, स्‍टॉक की सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध संबंधी आदेश में संशोधन किया गया। फैक्‍टरी गेट और घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। सितंबर 2016 में खुदरा कीमतों में अचानक तेजी दर्ज की गई थी। यह तेजी चीनी की वास्तविक कमी के बजाय कहीं अधिक भावनाओं पर आधारित दिखी। चीनी की आपूर्ति को विनियमित करने और कीमत में संबंध में कयासबाजी संबंधी समस्‍याओं से निपटने के लिए जरूरत के आधार पर उचित स्‍टॉक सीमा को निर्धारित करना आवश्‍यक था। साथ ही चालू सीजन में खपत के लिए स्‍टॉक की पर्याप्‍त उपलब्‍धता के बावजूद पिछले साल उत्‍पादन में कमी के कारण जमाखोरी और मुनाफाखोरी की आशंका के मद्देनजर स्‍टॉक सीमा में विस्‍तार की आवश्‍यकता है। चीनी क्षेत्र की मदद के लिए सरकार ने हाल में उद्योग के लिए 4,305 करोड़ रुपये की ऋण सहायता को मंजूरी दी है। यह रकम चीनी मिलों की ओर से सीधे करीब 32 लाख किसानों के खाते में जमा होगी। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित उत्‍पादन सब्सिडी को भी बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल गन्‍ने की पेराई कर दिया गया है जो चीनी मिलों की ओर से सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। घरेलू मूल्‍यों को उचित स्‍तर पर बरकरार रखने के क्रम में सरकार ने शून्‍य शुल्‍क पर 5 लाख एमटी तक कच्‍ची चीनी के आयात को मंजूरी दी है। मिलर/रिफाइनर अपनी क्षमता के अनुरूप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रतिबंधित सीमा से चीनी उद्योग को आपूर्ति बढ़ाने और गन्‍ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से जम्मू-कश्मीर राज्य में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ क्‍योटो में प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ क्‍योटो में प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने क्‍योटो के गोल्‍डन पैविलियन में किंकाजू-जी मंदिर की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने क्‍योटो यूनिवर्सिटी के स्‍टेम सेल रिसर्च सेंटर की यात्रा के दौरान सिकल सेल रक्‍तहीनता ग्रसित रोगियों की स्थिति पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज क्‍योटो में प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन किए। इस बौद्ध मठ की यात्रा के दौरान उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे भी थे। प्रधानमंत्री ने क्‍योटो में गोल्‍डन पैविलियन- किंकाकू-जी मंदिर के भी दर्शन किए, जहां उन्‍होंने बड़ी संख्‍या में आए लोगों के साथ मुलाकात की, जिन्‍होंने बेहद उत्‍साह के साथ उनकी आवभगत की। प्रधानमंत्री ने क्‍योटो यूनिवर्सिटी में सीआईआरए (सेन्‍टर फॉर आईपीएस सेल रिचर्स एंड एप्‍लीकेशन) का भ्रमण किया। उन्‍होंने सेंटर के डायरेक्‍टर श्री शिन्‍या यामानाका के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में खासकर, आदिवासी समुदायों के बीच सिकल सेल रक्‍तहीनता की व्‍याप्ति पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने श्री यामानाका से इसके इलाज की दिशा में काम करने का आग्रह किया। श्री यामानाका ने कहा कि उनके संस्‍थान में वर्तमान में कोई भारतीय अनुसंधानकर्ता नहीं है और वे चाहेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक इस संस्‍थान में अनुसंधान करें।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी

इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये आयेगी और यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी कर ली जायेगी इस परियोजना से 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक विशेष प्रयोजन संस्था बनाई जायेगी इस परियोजना से मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी के प्रायः सूखे से ग्रस्त एवं पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई की सुविधा मिलेगी 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये नहर को जोड़ा जायेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी तथा विश्व के सामने हमारी बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण का भी परिचय देगी। इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जायेगा। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिये पूरा किया जायेगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावॉट पन बिजली और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा होगी। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ आठ वर्षों में क्रियान्वित कर लेने का प्रस्ताव है। यह परियोजना पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड इलाके के लिये बहुत फायदेमंद है। यह पूरा इलाका मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्यों में फैला है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत लाभ होगा। इस परियोजना से कृषि गतिविधियों के बढ़ने और रोजगार सृजन से बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि में तेजी आने की संभावना है। इससे क्षेत्र में संकट की वजह से होने वाले विस्थापन को भी रोकने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समग्र रूप से संभव होगी। इस उद्देश्य के लिये एक समग्र परिदृश्य प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान अंतिम रूप दे रहा है। पृष्ठभूमिः 22 मार्च, 2021 को देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तथा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विजन को क्रियान्वित करने के अंतर-राज्यीय सहयोग का सूत्रपात है, जिस विजन के तहत नदियों को आपस में जोड़कर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार है, जहां प्रायः सूखा पड़ता है और जिन इलाकों में पानी की भारी कमी है।
भारत और बांग्‍लादेश के बीच सीमा हाट की स्‍थापना और संचालन प्रणाली के समझौता ज्ञापन(एमओयू) को कैबिनेट की पूर्वव्‍यापी मंजूरी

भारत और बांग्‍लादेश के बीच दोनों देशों की सीमा पर सीमा हाट की स्‍थापना और संचालन प्रणाली और अनुशेष के लिए पूर्व में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बंग्‍लादेश के बीच (i) 23.10.2010 को बांग्‍लादेश और भारत के बीच दोनों देशों की सीमा पर हाट स्‍थापित करने तथा इनके संचालन प्रणाली के लिए हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) (ii) 15.5.2012 को हस्‍ताक्षरित ज्ञापन(एमओयू) में कुछ और जोड़ने (iii) बांग्‍लादेश सरकार और संबंधित राज्‍य सरकारों से सलाह कर नए सीमा हाट स्‍थापित करने के लिए जगह की पहचान करने (iv) उपर्युक्‍त समझौता ज्ञापन/अनुशेष में संबंधित राज्‍य सरकारों/ केन्‍द्र सरकार की एजेंसियों और बांग्‍लादेश की एजेंसियों की सलाह से संशोधन/बदलाव करने के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। सीमा हाट की स्‍थापना का उद्देश्‍य दोनों देशों की सीमा और दूर दराज में रहने वाले लोगों का बाजार की पारंपरिक व्‍यवस्‍था, स्‍थानीय मुद्रा में स्‍थानीय उत्‍पादों की खरीद-बिक्री और वस्‍तु विनिमय के जरिये कल्‍याण करना है। यद्पि इसका द्विपक्षीय व्‍यापार में प्रतिशत के हिसाब से महत्‍व नहीं है लेकिन इस तरह के उपाय समाज के वंचित लोगों को आर्थिक हालत में सुधार लाने में मदद करते हैं।
प्रधानमंत्री ने डॉ. ए पी जे अब्‍दुल कलाम को उनके जन्‍म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्‍दुल कलाम को उनके जन्‍म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा- ‘हमारे पूर्व राष्‍ट्रपति के प्रति श्रद्धांजलि, वे एक ऐसे व्‍यक्ति थे जिन्‍होंने प्रत्‍येक भारतीय की कल्‍पना को समझा।’
प्रधानमंत्री कल ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे और ‘पीएम-किसान’ के तहत लाभ जारी करेंगे

1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष ‘कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना’ और ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों’ के सृजन को उत्प्रेरित करेगा ‘पीएम-किसान’ की छठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 9 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही ‘पीएम-किसान योजना’ के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि की छठी किस्त भी जारी करेंगे। देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। यह कोष ‘कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना’ और ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों’ जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, इत्‍यादि के सृजन को उत्प्रेरित करेगा। ये परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी। दरअसल, इन परिसंपत्तियों की बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने एवं ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने, बर्बादी को कम करने, और प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। कई ऋणदाता संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे; सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता या लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी दी जाएगी। योजना के लाभार्थियों में किसान, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्‍स, और केंद्रीय/राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होंगी। 01 दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 9.9 करोड़ से भी अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया गया है। इसने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने-अपने परिवारों को आवश्‍यक सहारा देने में सक्षम बनाया है। पीएम-किसान योजना का शुभारंभ और कार्यान्वयन अभूतपूर्व तेज गति से हुआ है, जिसके तहत धनराशि को सीधे तौर पर ‘आधार’ प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है ताकि धनराशि के रिसाव (लीकेज) को रोका जा सके और किसानों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्‍यक सहारा देने में भी सहायक रही है। दरअसल, लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की सहायता के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
प्रधानमंत्री 31 जनवरी को 30वें एनसीडब्ल्यू स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 जनवरी, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का विषय, ‘महिलाएं, जो बदलाव लातीं हैं’ ('शी द चेंज मेकर') है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है। राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय व छात्र, स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी तथा व्यावसायिक संघ इस आयोजन का हिस्सा होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। एमजी / एएम / जेके/ केजे
प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फोन पर दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दलाई लामा की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "धर्मगुरु दलाई लामा को आज फोन पर 87वें जन्मदिन की बधाई दी। हम उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं।"