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मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्‍हेकिल (जीएसएलवी) के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल (जीएसएलवी) के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी। चौथे चरण के अंतर्गत 2021-24 की अवधि के दौरान 5 जीएसएलवी उड़ानें शामिल है। जीएसएलवी कार्यक्रम- चरण 4 से जियो-इमेजिंग, नेवीगेशन, डेटा रिले कॉम्‍यूनिकेशन और स्‍पेस साइंस के लिए दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने की क्षमता मिलेगी। वित्‍तीय भार: कुल 2729.13 करोड़ रुपये की निधि की आवश्‍यकता है, जिसमें 5 जीएसएलवी व्‍हेकिल, आवश्‍यक सुविधा बढ़ोत्‍तरी, कार्यक्रम प्रबंधन और लांच अभियान की लागत शामिल है। मौजूदा जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम की संभावनाओं के तहत अतिरिक्‍त निधियों की आवश्‍यकता होगी। लाभ: जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 के जरिए महत्‍वपूर्ण उपग्रह नौवहन सेवाएं प्रदान करने, भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और अगले मंगल अभियान के संबंध में डेटा रिले कॉम्‍यूनिकेशन संबंधी उपग्रहों की आवश्‍यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू स्‍तर पर उत्‍पादन जारी रखना भी सुनिश्चित होगा। कार्यान्‍वयन रणनीति और लक्ष्‍य: जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 से प्रतिवर्ष दो उपग्रह लांच करने की मांग पूरी होगी, जिसमें भारतीय उद्योग की सर्वाधिक भागीदारी होगी। सारी परिचालन उड़ानें 2021-24 की अवधि के दौरान पूरी हो जाएंगी। प्रमुख प्रभाव: जीएसएलवी के प‍रिचालन से देश संचार और मौसम संबंधी उपग्रहों के मद्देनजर दो टन वर्ग वाले उपग्रहों को लांच करने के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर हो गया है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम से राष्‍ट्रीय आवश्‍यकताओं को ध्‍यान में रखकर इसी तरह के उपग्रहों को लांच करने में आत्‍मनिर्भरता मिलेगी और क्षमता बढ़ेगी। इसमें नौवहन उपग्रहों की अगली पीढ़ी, डेटा रिले कॉम्‍यूनिकेशन उपग्रह और अंतर-ग्रह अभियान शामिल हैं। पृष्‍ठभूमि: जीएसएलवी से जीयोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) के सिलसिले में दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने के लिए अंतरिक्ष में स्‍वतंत्र पहुंच प्राप्‍त हो गई है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम का एक सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण परिणाम यह है कि अत्‍यंत जटिल क्रायोजेनिक प्रोपल्‍शन प्रौद्योगिकी में महारथ हासिल हुई है, जो जीटीओ में संचार उपग्रहों को लांच करने की प्रौद्योगिकी क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। इससे उच्‍च ऊर्जा वाले क्रायोजेनिक इंजन के विकास तथा लांच व्‍हेकिल की अगली पीढ़ी यानी जीएसएलवी एमके –iii के चरण का मार्ग प्रशस्‍त हुआ है। 19 दिसंबर, 2018 को जीएसएलवी-एफ 11 के हाल में सफल लांच के साथ जीएसएलवी ने कामयाबी से 10 राष्‍ट्रीय उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। स्‍वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्‍टेज के साथ जीएसएलवी ने संचार, नौवहन और मौसम संबंधी उपग्रहों के संबंध में खुद को एक भरोसेमंद लांच व्‍हेकिल के रूप में तथा भावी अंतर-ग्रह अभियान शुरू करने के लिए स्‍थापित कर लिया है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम को 2003 में मंजूरी दी गई थी और दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा चरण प्रगति पर है और उम्‍मीद की जाती है कि 2020-21 की चौथी तिमाही में उसे पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री 16 फरवरी को टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन वक्तव्य देंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में 16 फरवरी, 2022 को लगभग छह बजे सायं वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन वक्तव्य देंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय “टूवर्ड्स अ रेज़ीलियंट प्लैनेटः एनश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्वीटेबल फ्यूचर” (परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओरः सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना) है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा होगी। 16 फरवरी को आरंभ होने वाले तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में डोमीनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री लुई एबीनादेर, गयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव सुश्री अमीना जे. मोहम्मद, विभिन्न अंतर-सरकारी संगठनों के प्रमुख, एक दर्जन से अधिक देशों के मंत्री/राजदूत तथा 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “ईस्टर पर बधाइयां! आज के दिन हम ईसा मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तीकरण पर उनका जोर दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है।’’
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई। जम्मू-कश्मीर में पांच आईआर बटालियन, छत्तीसगढ़ में चार बटालियन, झारखंड में तीन, ओडिशा में तीन और महाराष्ट्र में दो बटालियनों का गठन किया जाएगा। इन 17 बटालियनों के गठन में जिन बातों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार है: • स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य उम्र और शैक्षिक मानदंडों में छूट दे सकेंगे। • जम्मू-कश्मीर में गठित की जाने वाली पांच आईआर बटालियनों में कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के पदों की 60 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों से भरी जाएंगी। • वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले 27 कोर जिलों से कांस्टेबल के 75 फीसदी रिक्त पदों को भरा जाएगा। भारत सरकार ने 1971 में भारतीय रिजर्व बटालियन योजना शुरुआत की थी। सरकार अब तक विभिन्न राज्यों में 153 आईआर बटालियनों के गठन को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 144 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं। झारखंड में एक बटालियन को विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में तब्दील कर दिया गया है, इसमें दो इंजीनियरिंग और पांच सुरक्षा कंपनियां हैं।
प्रधानमंत्री की स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में स्वीडन की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मैग्डेलीना एंडरसन के साथ बैठक की। दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं; जो समान मूल्यों, मजबूत व्यापार, निवेश तथा अनुसंधान व विकास में आपसी सहयोग एवं वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश और अनुसंधान एवं विकास सहयोग; इस आधुनिक संबंध के आधार-स्तम्भ हैं। पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की स्वीडन यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अंगीकार किया था और एक संयुक्त नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। आज की बैठक में दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड आईटी पहल की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। यह 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में उद्योग परिवर्तन पर नेतृत्व समूह (लीडआईटी) का गठन करने के लिए भारत-स्वीडन की संयुक्त वैश्विक पहल थी, ताकि दुनिया के सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जक उद्योगों का कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जाने में मार्गदर्शन किया जा सके। इसकी सदस्यता 16 देशों और 19 कंपनियों के साथ मिलकर अब 35 हो गई है। दोनों राजनेताओं ने नवाचार, जलवायु प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्य, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, स्थायी खनन और व्यापार तथा आर्थिक संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।
बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 राजनेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर. बाइडेन के साथ बैठक की। दोनों राजनेताओं ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, उन्नत कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग समेत निरंतर प्रगाढ़ होती भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने क्वाड, आई2यू2 जैसे नए समूहों में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों राजनेताओं ने सामयिक वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के सन्दर्भ में लगातार समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान घनिष्ठ समन्वय बनाए रखेंगे।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मेसीडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मेसीडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:- 1. स्‍वास्‍थ्‍य में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन में अल्‍पावधि प्रशिक्षण 2. डॉक्‍टरों, अधिकारियों, स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र से जुड़े अन्‍य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण • मानव संसाधन विकास में सहायता और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सुविधाओं की स्‍थापना 1. सहयोग का कोई अन्‍य क्षेत्र जिसे आपस में तय किया गया हो सहयोग के विवरणों के अधिक विस्‍तार और समझौता ज्ञापन के कार्यान्‍वयन का निरीक्षण करने के लिए एक कार्य दल की स्‍थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री अबे की मुलाकात

हैम्बर्ग में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर मुलाकात की। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान हुई उनकी पिछली बैठक के बाद इन दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने तब से लेकर अब तक हुई द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्षिक सम्मेलन के सिलसिले में अबे की अगली भारत यात्रा को लेकर वह उत्सुक हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके सहयोग को मजबूती मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत और माल्टा के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और माल्टा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर माल्टा के उपराष्ट्रपति की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रमुख विशेषताएं- समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 1. दोनों देशों में पर्यटन उद्योग के गुण संपन्न गंतव्यों को प्रोत्साहित करना 2. दोनों देशों में पूरे विश्व से पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना 3. पर्यटन में मानव संसाधन विकास तथा दोनों देशों में भ्रमण संबंधी उद्योगों को प्रोत्साहित करना 4. नए पर्यटन में योगदान करना, प्राकृतिक और मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से पर्यटन प्रस्तुतीकरण करना, सतत पर्यटन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग करना 5. दो देशों की जनता के बीच संबंधों को बढ़ाने के उपायों के तौर पर पर्यटन को मान्यता देना लाभः समझौता ज्ञापन से दोनों देशों में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संस्थागत व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। इससे भारत को माल्टा से आने वाले विदेशी पर्यटकों के आगमन का लाभ मिलेगा। फलस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होगा। समझौता ज्ञापन से सहयोग के व्यापक ढांचे और क्षेत्रों के अंतर्गत सभी हितधारकों के पारस्परिक लाभ के लिए दीर्घकालिक पर्यटन सहयोग की अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। इससे उद्देश्य पूर्ति के लिए श्रेष्ठ व्यवहारों को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगेगा।
प्रधानमंत्री ने योग को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को एक जन आंदोलन बनाने, लोगों को जोड़ने और मानवता के संबंधों को मजबूत बनाने का आह्वान किया। फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व समुदाय 21 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के समर्थन में एक जुट हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “अब, मजबूत समर्थन एक विशाल उत्साह में भी बदल गया है। मैं यह देख रहा हूं कि पूरे विश्व में अनेक व्यक्ति और संगठन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक यादगार कार्यक्रम बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।” 21 जून करीब आ जाने के कारण प्रधानमंत्री योग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए प्रतिदिन एक पोस्ट साझा करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए भारत-आईएमएफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) स्थापित करने के लिए भारत-आईएमएफ बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी। मंत्रीमंडल ने वित्त मंत्री को केंद्र की स्थापना में योगदान के लिए आशय पत्र सहित भारत के योगदान , एसएआरटीटीएसी के लिए स्थान चयन , संचालन समिति में भारत के प्रतिनिधियों के चयन के लिए अधिकृत किया है । एसएआरटीटीएसी आईएमएफ तथा सदस्य देशों- बंगलादेश , भूटान , भारत , मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका का साझा केंद्र होगा। इसका मकसद सदस्यों की क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है । बाद में अतिरिक्त सदस्य देश एसएआरटीटीएसी में शामिल हो सकते हैं। आईएमएफ नई दिल्ली में ‘एडवानसिंग इंडियाः इनवेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ‘ विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है । भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हुए समझौते से सूक्ष्म, वित्तीय मौद्रिक नीतियों में सरकारी अधिकारियों के क्षमता सृजन में मदद मिलेगी और दक्षिण एशिया के 6 सदस्य देशों के बीच तालमेल बढ़ेगा। केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूक्ष्म, वित्तीय मौद्रिक नीतियों से राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी तथा कारगर लोक तथा वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इसका परिणाम आर्थिक विकास और देश में समावेशी विकास होगा। आईएमएफ द्वारा श्रमता सृजन करने से विश्व तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यवहार अपनाए जा सकेंगे। इससे आईटी तथा नवाचारी तकनीकों के माध्यम से वित्तीय तथा मौद्रिक विषयों का नवाचारी समाधान हो सकेगा।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे से बदलने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा को सामूहिक अभियान के रूप में मनाने के क्रम में अपने सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे से बदलने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "आज 2 अगस्त विशेष है! ऐसे समय में, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश #HarGharTiranga के लिए तैयार है, जो हमारे तिरंगे का उत्सव मनाने का एक सामूहिक अभियान है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं।”
ओडिशा में साइक्लोन का जायज़ा लेने के बाद प्रधानमंत्री का सम्‍बोधन

पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस के कारण जो समस्‍या पैदा हुई है, जिंदगियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है। ऐसी संकट की घड़ी में हिन्‍दुस्‍तान के लिए केंद्र सरकार हो या राज्‍य सरकारें हों, सभी डिपार्टमेंट और एक प्रकार से सभी नागरिक, ये कोरोना वायरस की लड़ाई में पिछले दो-ढाई महीने से लगे हुए हैं। ऐसे समय साइक्‍लोन का इतना बड़ा संकट और वो भी सुपर-साइक्‍लोन, बहुत ही चिंता का विषय था। बंगाल जाते-जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा, ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्‍यवस्‍थाएं institutionalize हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्‍या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली-भांति जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्‍यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है। पश्चिम बंगाल की तुलना में उड़ीसा में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जाते-जाते भी वो पूंछ पटक करके तो जाता ही है, ऐसे प्रकार का संकट। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्‍चर में, पॉवर में, कॉम्‍युनिकेशन में, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में जो नुकसान हुआ है तो मैंने आज पूरा‍ detail review लिया है। राज्‍य सरकार ने भी विस्‍तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहां के सरकार की व्‍यवस्‍था की तरफ से बहुत ही जल्‍द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्‍काल यहां पहुंचेगी और पूरी परिस्थिति का review कर-करके लंबे समय के लिए relief हो, restore करने की बात हो, rehabilitation की बात हो; इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढाया जाएगा। लेकिन तत्‍काल आवश्‍यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्‍यवस्‍था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। और बाकी आवश्‍यकताएं एक बार complete survey होने के बाद, rehabilitation की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके उड़ीसा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगी। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।
प्रधानमंत्री 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे

राष्ट्र 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएगा। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को मनाना 2015 में शुरू हुआ था, जो इस ऐतिहासिक तिथि के महत्त्व को उचित मान्यता देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का आधार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित "संविधान गौरव यात्रा" में निहित हो सकता है। इस वर्ष संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर, 2021 को संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संसद में आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के भाषण के बाद, वह संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुए बहस व चर्चाओं का डिजिटल संस्करण, भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण का भी विमोचन करेंगे जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल होंगे। वह 'संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी' का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के सॉलिसिटर जनरल और कानूनी क्षेत्र के अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री विशिष्ट सभा को भी संबोधित करेंगे। एमजी/एएम/केसीवी/एके
प्रधानमंत्री ने स्‍वतंत्रता सेनानी श्री घेलूभाई नाईक के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने स्‍वतंत्रता सेनानी श्री घेलूभाई नाईक के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं डांग के स्‍वतंत्रता सेनानी श्री घेलूभाई नाईक के निधन पर शोक व्‍यक्‍त करता हूं। उन्‍होंने अपना जीवन समाज की निस्‍वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। घेलूभाई ने गरीबों के बीच बढ़चढ़ कर काम किया। उनके प्रयासों को पीढि़यों द्वारा याद रखा जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्‍मा को शांति मिले।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को बंद करने और पल्लकड़ इकाई को केरल सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) की कोटा इकाई को बंद करने और आईएल की पल्लकड़ इकाई को केरल सरकार को हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में, मंत्रिमंडल ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा इकाई के कर्मचारियों को 2007 के काल्पनिक वेतनमान के अनुरूप आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज दिए जाने की भी मंजूरी दी है। इसमें लंबित वेतनमान का भुगतान, सांविधिक देय राशि आदि शामिल है। कुल मिलाकर यह राशि लगभग 438 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने भारत में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री ने कहा- प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग एवं वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता युक्त उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भारतीय संस्कृति और लोकाचार से जुड़े खिलौनों को शैक्षणिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री खिलौने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को आगे बढ़ाने का एक उत्कृष्ट माध्यम हो सकते हैं: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने खिलौना प्रौद्योगिकी और डिजाइन में नवाचारों के लिए हैकथॉन के आयोजन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया भारत को भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों को विकसित करके डिजिटल खेल क्षेत्र में व्यापक क्षमता का दोहन करना चाहिए:प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय खिलौनों के विनिर्माण और इनकी वैश्विक पहचान को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई खिलौना समूहों और हजारों कारीगरों का घर है, जो स्वदेशी खिलौनों का निर्माण करते हैं, जो न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं, बल्कि कम उम्र में बच्चों के बीच जीवन-कौशल और मनो-कौशल के निर्माण में भी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे प्रकार के समूहों को नवीन और रचनात्मक तरीकों से बढ़ावा देना चाहिए। यह जानकारी दी गई कि भारतीय खिलौना बाजार में बहुत सामर्थ्य हैं और यह आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत ‘वोकल फोर लोकल’ को बढ़ावा देकर उद्योग में एक संरचनात्मक परिवर्तन ला सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग एवं वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता युक्त उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान, बच्चों के मानसिक और कौशल विकास पर खिलौनों के प्रभाव और राष्ट्र के लिए भविष्य की पीढ़ी को आकार देने में मदद के माध्यम से इसे कैसे सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया जा सकता है, विषय पर भी चर्चा की गई। बच्चों के मस्तिष्क को ढालने में खिलौनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और लोकाचार से जुड़े खिलौनों को बच्चों के सर्वागींण और शैक्षणिक विकास के साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौनों के अभिनव डिजाइनों के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए जो उनमें राष्ट्रीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को आगे बढ़ाने का एक उत्कृष्ट माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खिलौने भारत की मूल्य प्रणाली और सांस्कृतिक रूप से स्थापित पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को एक साधन के तौर पर उपयोग करने का सुझाव दिया, खासतौर उन क्षेत्रों में जो दस्तकारी वाले खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकाचार और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए ऑनलाइन गेम सहित खिलौना प्रौद्योगिकी और डिजाइन में नवाचारों के लिए युवाओं और छात्रों के लिए हैकथॉन का आयोजन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तेजी से बढ़ते डिजिटल खेल क्षेत्र पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का दोहन करना चाहिए और भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों का विकास करके अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल खेल क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए।
पोलर सैटेलाइट लॉन्‍च व्‍हीकल निरंतरता कार्यक्रम संचालित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने पोलर सैटेलाइट लॉन्‍च व्‍हीकल पीएसएलवी-सी36 से लेकर पीएसएलवी-सी50 की 15 उड़ानों के संचालन संबंधी पोलर सैटेलाइट लॉन्‍च व्‍हीकल (पीएसएलवी) निरंतरता कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी है। पीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम के बल पर पृथ्‍वी के पर्यवेक्षण, खोज और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ-साथ वाणिज्यिक तौर पर सेवाएं शुरू करने की संभावना के लिए आवश्‍यक शुरूआत करना संभव होगा। इसके लिए कुल 3090 करोड़ रुपये की आवश्‍यकता होगी और इसमें 15 पीएसएलवी व्‍हीकल, कार्यक्रम संबंधी घटक, कार्यक्रम प्रबंधन और लॉन्‍च अभियान शामिल हैं। फिलहाल पीएसएलवी की संचालित उड़ानों, जिसे 2008 में मंजूर किया गया था, का इस्‍तेमाल उपग्रह लॉन्‍च की आवश्‍यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। पीएसएलवी के संचालन से अपना देश पृथ्‍वी के पर्यवेक्षण, आपदा प्रबंधन, खोज और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपग्रहों को लॉन्‍च करने की क्षमता को लेकर आत्‍मनिर्भर हुआ है। पीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम के बल पर यह क्षमता कायम रहेगी तथा अपना देश ऐसे उपग्रहों को लॉन्‍च करने में सक्षम और आत्‍मनिर्भर बना रहेगा।