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मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमा राशि बीमा विधेयक 2017 के पेश किए जाने के प्रस्ताव का अपनी मजबूरी दे दी है। इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे। वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 के लागू होने पर एक समाधान निगम की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरुप जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को समाप्त करने से लेकर जमा राशि बीमा अधिकारों के स्थानांतरण और समाधान निगम के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा। समाधान निगम वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा तथा एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा। सरकार ने हाल में गैर वित्तीय संस्थाओं के तरलता समाधान के लिए तरलता और दिवालियापन संहिता, 2016 (कोड) को लागू किया है। प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समाधान कार्यक्रम प्रस्तुत करके कोड के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है। इसके लागू हो जाने पर कोड के साथ यह विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान आधारित कार्यक्रम उपलब्ध करेगा। वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है। खस्ताहाल कारोबारों को बचाने के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को सीमित करके वित्तीय संकट के समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है। दूसरी ओर, संकट के समय आवश्यक औजार उपलब्ध कराकर, पर्याप्त रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व कायम रखने में मदद मिलेगी। इस विधेयक का लक्ष्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमाराशि बीमा के मौजूदा ढांचे को सशक्त और सुसंगत बनाना है। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से खस्ताहाल वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिए लगने वाले समय और धन में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री ने ईद-उल-फित्र के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ईद-उल-फित्र के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ईद मुबारक! ईद-उल-फित्र के शुभ अवसर पर बधाई। मैं मंगल-कामना करता हूं कि इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे एवं सद्भाव की भावना और भी अध्रिक सुदृढ़ हो। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें।’’
जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय तथा भारत के नागर विमानन मंत्रालय के बीच उड़ान पर तैनात इन-फ्लाइट सिक्‍योरिटी ऑफिसर्स (आईएफसीओ) के परिवहन के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय तथा भारत के नागर विमानन मंत्रालय के बीच उड़ान पर तैनात इन फ्लाइट सिक्‍योरिटी ऑफिसर्स (आईएफसीओ) के परिवहन के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी। सहमति ज्ञापन से अंतर्राष्‍ट्रीय दायित्‍वों का परिपालन होगा और भारत और जर्मनी के बीच आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री ने सिविल सर्विस डे के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया और पुरस्कार प्रदान किए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया और उन्हें पुरस्कार वितरित किए। इस दिन को “प्रतिनियुक्ति” के रूप में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोक सेवक अपनी ताकत, क्षमताओं, चुनौतियों और जिम्मेदारियों से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रचलित परिस्थितियां लगभग दो दशक पहले से काफी भिन्न हैं और अगले कुछ वर्षों में इसमें काफी कुछ बदलने वाला है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले सरकार ही लगभग माल और सेवाओं की एकमात्र प्रदाता थी और जिसने कई कमियों को नजरअंदाज करने के लिए बहुत गुंजाइश छोड़ी है। वहीं अब लोग बेहतर सेवाओं के लिए सरकार की बजाय निजी क्षेत्रों की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकल्प अब कई क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जिसकी वजह से सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि कार्य के दायरे के मामले में नहीं है, बल्कि चुनौती के मामले में है। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धा के महत्व पर जोर दिया जिससे गुणात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार का रवैया नियामक से हर कार्य करने में सक्षम व्यक्ति में बदल सकता है जिससे प्रतिस्पर्धा की तेज़ी से यह चुनौती एक मौका बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गतिविधि के क्षेत्र में सरकार की अनुपस्थिति को प्रत्यक्ष होना चाहिए और गतिविधि के क्षेत्र में इसकी मौजूदगी एक बोझ नहीं बननी चाहिए। उन्होंने लोक सेवकों से इस दिशा में काम करने को कहा। सिविल सर्विस डे पुरस्कारों के लिए आवेदन में आई उछाल को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गुणवत्ता में सुधार लाने और उत्कृष्टता को एक आदत बनाने पर ध्यान केंद्रित चाहिए। सिविस सर्विस डे पुरस्कार के पिछले साल 100 आवेदन आए थे जबकि इस 500 आवेदन आए। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि अनुभव एक बोझ नहीं बनना चाहिए जो युवा अधिकारियों को कुछ नया करने से रोकता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम न छापना नागरिक सेवाओं की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि सोशल मीडिया का उपयोग इस ताकत में गिरावट का कारण नहीं होना चाहिए, भले ही लोगों के लाभ लेने और उनके सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रशासन का फायदा उठाया जाता है। “सुधार, प्रदर्शन और बदलाव” के संदर्भ में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘सुधार’ के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है लेकिन ‘प्रदर्शन’ का हिस्सा लोक सेवकों के हिस्से में होना चाहिए जबकि ‘बदलाव’ लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफसरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर फैसला राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए और निर्णय लेने के लिए यह उनकी कसौटी होनी चाहिए। वर्ष 2022 में आजादी के 75 वर्षों हो जाएंगे इस बात को याद करते हुए उन्होंने लोक सेवकों से स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करने में उत्प्रेरक एजेंटों की भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "श्री जगदीप धनखड़ जी को सभी दलों के भारी समर्थन से भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे। हमारे देश को उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से बहुत लाभ मिलेगा। @jdhankhar1" "मैं उन सभी संसद-सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने श्री जगदीप धनखड़ जी को वोट दिया है। ऐसे समय में जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें किसान पुत्र के रूप में उपराष्ट्रपति मिलने पर गर्व है, जिनके पास उत्कृष्ट कानूनी ज्ञान और बौद्धिक कौशल मौजूद है @jdhankhar1।"
भारत सरकार असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में हमारे असंगठित कामगार भाइयों और बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा; "देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई-बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत रही है। इन योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए।"
प्रधानमंत्री ने बिलासपुर की दुर्भाग्‍यपूर्ण त्रासदी पर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बिलासपुर की दुर्भाग्‍यपूर्ण त्रासदी पर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री डॉ. रमन सिंह से बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक ट्वीट में कहा है, ‘प्रधानमंत्री ने बिलासपुर में हुई दु:खद घटना पर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री डॉ. रमन सिंह से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने डॉ. रमन सिंह से पूरे मामले की व्‍यापक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।’
प्रधानमंत्री ने जम्मूु-कश्मीर के युवाओं और बच्चों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू -कश्मी र से आए 100 से अधिक युवाओं और बच्चों के एक समूह से मुलाकात की। वे फिलहाल ‘वतन को जानो’ नामक पहल के हिस्सेप के रूप में भारत के विभिन्ना भागों की यात्रा कर रहे हैं। युवाओं और बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई विषयों पर आधारित कई प्रश्ने पूछे, जैसे जम्मू -कश्मींर में बुनियादी विकास, राज्यि में खेल सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर तथा प्रधानमंत्री के कार्य की दिनचर्या। उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य में संपर्कता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंंने लोगों के बीच खेलों के महत्वे और खिलाडि़यों के उत्साोह पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन परिश्रम थकान का कारण कभी नहीं होता और काम का लक्ष्य पूरा होने से संतोष होता है, जो थकान के अहसास की तुलना में बड़ा होता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित थे।
मंत्रिमंडल ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु भारत और कुवैत के बीच समझौता ज्ञापन किए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु भारत और कुवैत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। ब्यौरे यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु एक संरचित ढांचा प्रदान करता है और कुवैत में नियोजित महिला कामगारों सहित सभी भारतीय घरेलू कामगारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। प्रारंभ में यह समझौता ज्ञापन पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध है और इसमें स्वतः नवीकरण का प्रावधान निहित है। कार्यान्वयन रणनीति इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। प्रमुख प्रभाव यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। लाभार्थी कुवैत में लगभग 3,00,000 भारतीय घरेलू कामगार नियोजित हैं। उनमेंसे लगभग 90,000 महिला घरेलू कामगार हैं।
भारतीय सूचना सेवा के संवर्ग समीक्षा को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारती सूचना सेवा (आईआईएस) ग्रुप ‘ए’ के संवर्ग पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इस पुनर्गठन के तहत शीर्ष स्तर पर दो पद, उच्च प्रशासकीय ग्रेड के पांच पद और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर 19 पद जोड़े गए हैं। जबकि अन्य स्तर पर मिलान के साथ पदों में कमी की गई है। इस पुनर्गठन से आईआईएस कैडर में मौजूदा ठहराव की समस्या दूर होगी और आईआईएस अधिकारियों के करियर की संभावनाओं में सुधार होगा। संवर्ग समीक्षा की इस गतिविधि से सरकार की मीडिया एवं संचार इकाइयों का कामकाज बेहतर होगा। आम लोगों की भलाई के लिए सरकारी नीतियों में विस्तार के लिए जारी कोशिश और हाल के वर्षों में इस तरह के उपायों को बढ़ावा देने की जरूरतों के मद्देनजर कैडर की समक्षा की जा रही है।
प्रधानमंत्री की आगामी श्रीलंका यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 मई 2017 तक श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। अपने फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, ‘मैं आज 11 मई से शुरू होने वाले दो दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका जा रहा हूं। यह दो साल में मेरी दूसरी द्विपक्षीय यात्रा होगी जो हमारे मजबूत संबंधों का संकेत है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी यात्रा के दौरान 12 मई को कोलंबो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ‘वेसाक दिवस’ समारोह में शामिल होउंगा, जहां मैं प्रमुख बौद्ध आध्यात्मिक नेताओं, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ संवाद करूंगा। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ इन समारोहों में शामिल होना के लिए मेरा सम्मानजनक है।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरा दौरा भारत और श्रीलंका के बीच सबसे स्थायी संबंधों में से एक है- जो बौद्ध धर्म की साझा विरासत है।’ 2015 में मेरी पिछली यात्रा के दौरान, मुझे सदियों से बौद्ध धर्म के केंद्र रहे और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल अनुराधापुरा का दौरा करने का अवसर मिला। इस बार मुझे कैंडी में श्रद्धेय श्री दलदा मालिवावा के प्रति सम्मान व्‍यक्‍त करने का सौभाग्‍य प्राप्त होगा, जिसे पवित्र दंत अवशेष के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मेरी यात्रा कोलंबो में गंगारामेय मंदिर में सीमा मलका से शुरू होगी, जहां मैं पारंपरिक दीपक प्रज्वलन समारोह में भाग लूंगा। मैं राष्ट्रपति सिरीसेना, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करूंगा। मैं श्रीलंका के उत्‍तर- प्रादेशिक क्षेत्र का भी दौरा करूँगा, जहां भारतीय सहायता से बनाए गए डिकॉया अस्पताल का उद्घाटन करूंगा और भारतीय-मूल के तमिल समुदाय के साथ बातचीत भी है। मैं सोशल मीडिया पर अपने विचार श्रीलंका से साझा करूँगा। आप ‘नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप’ पर श्रीलंका में मेरे सभी कार्यक्रमों को साीधा देख सकते हैं।’
प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज आयोजित की गई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, गृह सचिव और आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए, प्रधानमंत्री कार्यालय इत्यादि के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री को इस चक्रवाती तूफान की संभावित दिशा के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को इसके साथ ही विभिन्न ऐहतियाती कदमों के साथ-साथ इससे निपटने की तैयारियों के तहत किए गए अनेक उपायों से अवगत कराया गया। इन उपायों में पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान करना, एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बलों की टीमों की तैनाती, प्रभावित लोगों को पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था करना और बिजली एवं दूरसंचार सेवाओं की बहाली से जुड़ी वैकल्पिक प्रणालियों का इंतजाम करना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने संभावित हालात की समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ समुचित तालमेल निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि इस दिशा में निवारणकारी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव कार्यों के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कनाडा के बीच सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। सहमति ज्ञापन से एक व्यवस्था बनेगी और अनुसंधान और विकास तथा भारत और कनाडा के अकादमिक संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रमुख विशेषताएं: · विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और कनाडा की प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद (एनएसईआरसी) के बीच सहमति ज्ञापन के अंतर्गत भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान और विकास सहयोग का नवाचारी मॉडल लागू किया जाएगा। · सहमति ज्ञापन के अंतर्गत समुदाय परिवर्तन तथा निरंतरता (आईसी-आईएमपीएसीटीएस) कार्यक्रम को गति देने के लिए नवाचारी बहुविषयी साझेदारी के लिए भारत-कनाडा सेंटर को समर्थन दिया जाएगा ताकि भारत-कनाडा बहुविषयी अनुसंधान साझेदीरी को प्रोत्साहित किया जा सके। · अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन के माध्यम से समाधान प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन में तेजी लाना है। · सहभागियों में भारत और कनाडा के वैज्ञानिक संगठनों, अकादमी तथा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के अनुसंधानकर्ता शामिल होंगे। · पारस्परिक सहयोग के चिन्हित क्षेत्रों में सुरक्षित ओर सतत अवसंरचना तथा एकीकृत जल प्रबंधन शामिल हैं। · इससे संस्थागत नेटवर्किंग विकसित करने तथा भारत और कनाडा के वैज्ञानिक संगठनों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच संबंधों की स्थापना में मदद मिलेगी। पृष्ठभूमि: यह सहमति ज्ञापन नवम्बर, 2005 में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए भातर और कनाडा के बीच हुए अंतर-सरकारी समझौते के अनुरूप है।
प्रधानमंत्री ने भारतविदों और संस्कृतविदों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के विश्वविद्यालयों के भारतविदों तथा संस्कृत विशेषज्ञों से मुलाकात की और बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और योग व आयुर्वेद में उनकी रुचि पर विशेष ध्यान दिया तथा भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने दीपावली पर शुभकामनाओं के लिए अपने वेबसाइट पेज को साझा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपने टि्वटर एकाउंट में दीपावली पर शुभकामनाएं देने के लिए बने अपने विशेष वेबसाइट पेज को साझा किया है। श्री मोदी ने टि्वटर पर अपने संदेश में लिखा, “कई मित्र दीपावली की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आप सभी का धन्‍यवाद। कृपया विशेष रूप से बनाए पेज diwaliwishes.narendramodi.in“, का अवलोकन करें।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ हैं, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। आइए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी पंचायतों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लें।"
प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पीएमजीएसवाई, आवस, कोयला और विद्युत सहित बुनियादी क्षेत्रों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। करीब ढाई घंटे तक चली समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और भारत सरकार के ढांचा विकास संबंधी मंत्रालयों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में यह बात रेखांकित की गई कि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लक्षित बस्तियों में से अभी तक करीब 1.45 लाख बस्तियों को सड़क से जोड़ा जा चुका है और इस क्षेत्र में 81 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शेष बस्तियों को समयबद्ध तरीके से सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह महसूस किया कि इस कार्य के लिए उपलब्ध संसाधनों का वर्षभर अनुकूलतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि आम बजट की तारीख अग्रिम किए जाने से कार्य निष्पादन में और सुधार आएगा। प्रधानमंत्री को बताया गया कि मेरी सड़क एप पर प्राप्त शिकायतों का तेजी से निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, सुधार के उपाय किए जा सकें। ग्राणी क्षेत्रों में 2019 तक एक करोड़ मकान मुहैया कराने के कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के जीवन पर आवास के रचनात्मक प्रभाव का उपयुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कोयला क्षेत्र की समीक्षा करत हुए प्रधानमंत्री ने भूमिगत खनन और कोयला खदानों से निकलने वाली गैस की दिशा में अद्यतन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए नवीन प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री को ग्रामीण विद्युतीकरण और परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में हुई प्रगति से भी अवगत कराया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कतर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:- क) आपसी लाभ के लिए पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन। ख) पर्यटन से संबंधित विशेषज्ञों, प्रकाशनों, सूचनाओं/डेटा और सांख्यिकी का आदान-प्रदान करना। ग) कार्यक्रमों, प्रचार और विज्ञापन सामग्रियों, प्रकाशनों, फिल्मों और मीडिया के माध्यम से अपने पर्यटन उत्पादों का संवर्धन और विपणन करना। घ) दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया और राय निर्माताओं का आदान-प्रदान। ई) दोनों देशों में पर्यटन क्षेत्र, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और अन्य पर्यटन निजी क्षेत्र की कंपनियों और ब्यूरो के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। च) पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। कतर में भारत के लिए एक उभरता हुआ पर्यटन स्रोत है। (वर्ष 2015 में कतर से लगभग 6313 पर्यटक भारत आए)। कतर, भारत के लिए चिकित्सा, पर्यटन के मामले में एक संभावित बाजार है और इस क्षेत्र में भारत के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। कतर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से इस उभरते हुए बाजार से आगमन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने चिकित्‍सक दिवस पर चिकित्‍सकों के प्रति सम्‍मान व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्‍सक दिवस पर चिकित्‍सकों के प्रति सम्‍मान व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने अपने ट्वीट में कहा: मैं चिकित्‍सक दिवस पर चिकित्‍सक समुदाय के प्रयासों को सलाम करता हूं और कामना करता हूं कि स्‍वस्‍थ भारत बनाने के प्रयासों को सफलता मिले।
प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत हिंदी में करने की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम लाखों छात्रों को अपनी भाषा में चिकित्सा का अध्ययन करने और देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सशक्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह छात्रों के लिए अवसरों के विभिन्न द्वार खोलेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह शुभारंभ देश में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इससे लाखों विद्यार्थी, जहां अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, वहीं उनके लिए अवसरों के अनेक द्वार भी खुलेंगे।”
मंत्रिमंडल ने कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी है। विवरण : · एएसआरबी में अब तीन सदस्‍यों के स्‍थान पर चार सदस्‍य होंगे। बोर्ड में एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य होंगे। · एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी। · स्‍वायत्‍तता, गोपनीयता, उत्‍तरदायित्‍व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा। · एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्‍टॉफ होगा और उसका स्‍वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा। प्रभाव : एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍यों वाले चार सदस्‍यीय संस्‍था के गठन से एएसआरबी का कामकाज दुरूस्‍त हो जाएगा। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो कृषि समुदाय और कृषि के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसी आईसीएआर में विभिन्‍न वैज्ञानिक पदों पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की भर्ती पारदर्शी और कुशल तरीके से संभव होगी। पृ‍ष्‍ठभूमि : नवम्‍बर 1973 में सरकार ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्‍थापना को मंजूरी दी थी, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्‍यक्ष की नियुक्ति शामिल थी। इसके तहत कृषि अनुसंधान सेवा एवं अनुसंधान पदों पर विभिन्‍न वैज्ञानिकों की नियुक्ति के संबंध में स्‍वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में काम करना तय किया गया था। एएसआरबी के कामकाज में बढ़ोतरी को ध्‍यान में रखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्‍ताव किया गया था। इस प्रस्‍ताव को अक्‍टूबर 1986 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी जिसके तहत सदस्‍यता एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी। 1986 में हुए एएसआरबी के पुनर्गठन के बाद से बोर्ड का कामकाज बढ़ता गया और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका भी बढ़ गई। तदनुसार बोर्ड के दायरे को बढ़ाने की आवश्‍यकता महसूस की गई, जिसके मद्देनज़र अध्‍यक्ष एवं अन्‍य सदस्‍यों को विशेषज्ञता के आधार पर शामिल किया जाना तय हुआ।
प्रधानमंत्री ने नेपाल और भारत के लोगों की जीवटता को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आपदा का साहस के साथ सामना करने के लिए नेपाल और भारत के लोगों की जीवटता को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “# थैंक्‍यू पीएम के जरिए जो धन्‍यवाद कह रहे हैं उनकी भावनाओं का सम्‍मान करता हूं।….. लेकिन असल धन्‍यवाद तो हमारी महान संस्‍कृति को देना चाहिए, जिसने हमें ‘सेवा परमो धर्म’ की शिक्षा दी है। अगर हमें किसी को धन्‍यवाद देना है, तो वह 125 करोड़ भारतीयों को देना चाहिए, जिन्‍होंने नेपाल की पीड़ा को अपना समझा और जो सभी तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। हमें अपनी सशस्‍त्र सेनाओं, राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), डॉक्‍टरों और नेपाल में सभी बाधाओं के बावजूद सामान्‍य स्थिति बहाल करने के लिए कार्य कर रहे स्‍वैच्छिक कार्यकर्ताओं को धन्‍यवाद देना चाहता हूं। मैं उन उत्‍साहित लोगों का धन्‍यवाद करना चाहता हूं जो धन, संसाधन अथवा दवाई आदि के रूप में राहत कार्यों में सहायता दे रहे हैं। मीडिया भी इस आपदा की साहसपूर्ण खबरें देने के लिए प्रशंसा का पात्र है। धन्‍यवाद। इस तरह की परिस्थितियों में राज्‍य और केन्‍द्र के बीच सहयोग सबसे महत्‍वपूर्ण होता है। सभी राज्‍य सरकारों को बहुत-बहुत धन्‍यवाद। इस सबसे बढ़कर मैं नेपाल और भारत में बसे बहनों एवं भाइयों को नमन करता हूं, जिन्‍होंने इस विपदा का साहस के साथ सामना किया।”
सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री श्री थर्मन शनमुगरत्‍नम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

आज सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री श्री थर्मन शनमुगरत्‍नम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के पूर्व राष्‍ट्रपति एस आर नाथन के दुखद निधन पर सिंगापुर के लोगों को अपनी हार्दिक सहानुभूति दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर ने अपने महान व्‍यक्तियों में से एक महान व्‍यक्ति को खो दिया है। श्री शनमुगरत्‍नम ने विभिन्‍न द्विपक्षीय सहयोग पहलों, विशेष रूप से कौशल विकास और स्‍मार्ट सिटी की स्थिति पर प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 की अपनी सिंगापुर यात्रा को याद किया जिसमें द्विपक्षीय संबंध ‘’कूटनीतिक साझेदारी’’ में परिवर्तित हुई थी और कहा कि मैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग की भविष्‍य में भारत यात्रा को लेकर आशान्वित हूं।