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सार्क शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में चल रहे सार्क शिखर सम्मेलन से इतर पांच द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने ये पांच बैठकें उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे और मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन के साथ कीं। बैठकों में अधिकांश चर्चा सार्क शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों और वक्तव्यों पर केंद्रित रही। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान विभिन्न सरकारों के प्रमुखों ने सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण की प्रशंसा की। बैठक में प्रधानमंत्री की सार्क सेटेलाइट संबंधी पहल को भी सराहा गया। कुछ देशों ने इस तरह के सैटेलाइट से आगे के विचार भी साझा किए। इन बैठकों में प्रधानमंत्री द्वारा सौर ऊर्जा पर दिए गए जोर की भी उत्साह के साथ सराहना की गई। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने प्रधानमंत्री को फिर से अपने देश आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि सार्क देशों के साथ मजबूत संबंध कायम करना उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे को जनवरी माह में भारत आने और साथ ही गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. अफरफ गनी को भी भारत आने का न्यौता दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगले महीने श्रीलंका और मालदीव जाएंगे। इन यात्राओं के दौरान समुद्री सुरक्षा प्रमुख एजेंडा होगा। बैठक के दौरान भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया, जिससे दोनों देश प्रभावित होते हैं।
मंत्रिमंडल ने सीमा सुरक्षा बल के ग्रुप ‘ए’ कार्यकारी अधिकारियों के कैडर रिव्यू को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा सुरक्षा बल के ग्रुप ‘ए’ कार्यकारी अधिकारियों के कैडर रिव्यू को स्वीकृति दी। इससे असिस्टैंट कमांडेंट से लेकर एडिशनल डीजी रैंक तक के विभिन्नों रैंकों के अधिकारी पदों का सृजन होगा जिससे सीमा सुरक्षा बल के संचालन एवं प्रशासनिक क्षमता में बढोतरी होगी। समूह ‘ए’ के मौजूदा पदों में 4109 से 4183 की वृद्धि होगी जो इस प्रकार हैः 1. एडिशनल डीजी (एचएजी स्तर के) के एक पद में बढ़ोतरी होगी 2. इंस्पेक्टर जनरल(एसएजी स्तर के) के कुल 19 पदों की वृद्धि होगी 3. डीआईजी/कमांडेंट/ 21सी(जेएजी स्तर के) के 370 पदों की बढ़ोतरी होगी 4. असिस्टैंट कमांडेंट (जेटीएस स्तर के) के कुल 14 पदों की वृद्धि होगी 5. ड्यूप्टी कमांडेंच (एसटीएस स्तर के) के कुल 330 पदों की कटौती होगी पृष्टभूमिः सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। अभी बल के 186 बटालिन में (जिसमें 03 एनडीआरएफ की बटालियन शामिल है) 2,57,025 जवान हैं। कार्यकारी समूह ‘ए’ कैडर के 4065 अधिकारी(आईपीएस कोटा सहित 4109 हैं) हैं। करीब 90 फीसदी इसके जवान भारत-पाकिस्तान सीमा, भारत-बांग्लादेश सीमा(इसमें पूर्वोत्तर भी शामिल है) एवं वापंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र(एलडब्ल्यूई) राज्यों में तैनात हैं। कैडर की अंतिम बार समीक्षा 1990 में की गई थी।
प्रधानमंत्री ने राज्‍यसभा सांसद श्री कल्‍पतरु दास के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राज्‍यसभा सांसद श्री कल्‍पतरु दास के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “राज्‍यसभा सांसद श्री कल्‍पतरु दास के निधन के बारे में जानकर बेहद दुःख हुआ। ईश्‍वर उनकी आत्‍मा को शांति दे। श्री कल्‍पतरु दास सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और ओडिशा की प्रगति को लेकर बेहद उत्‍साहित थे।”
गोवा रोजगार मेले में प्रधानमंत्री का संबोधन

नमस्कार। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को बहुत-बहुत बधाई। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, ख़ास कर के टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से, भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां-जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारे हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगभग 3000 करोड़ रूपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यो में गोवा के हजारों लोगो को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओ को रोजगार के अवसर मिले हैं। स्वयंपूर्ण गोवा का विजन गोवा में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बना रहा है। Goa Tourism Master Plan and Policy के जरिए राज्य सरकार ने गोवा के विकास का नया खाका भी तैयार किया है। इससे Tourism sector में निवेश और बड़ी तादाद में रोजगार बढ़ने की नई संभावनाएं बनी हैं। साथियों, गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आर्थिक मजबूती देने और पारंपरिक खेती में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धान, फ्रूट प्रोसेसिंग, नारियल, जूट, और मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। ये सारे प्रयास गोवा में रोजगार और स्वरोजगार के अनेकों नए अवसर बना रहा है। साथियों, आज जिन युवाओं को गोवा में नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे मैं एक और बात कहूंगा। अब आपके जीवन के सबसे अहम 25 वर्ष अब शुरू होने जा रहे हैं। अब आपके सामने गोवा के विकास के साथ ही 2047 के नए भारत का भी लक्ष्य है। आपको गोवा के विकास के लिए भी काम करना है, देश के विकास के लिए भी काम करना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ के अगले कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज एक के बाद एक ट्वीट संदेशों में यह घोषणा की कि ‘मन की बात’ के अगले कार्यक्रम में वह किसानों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम 22 मार्च, 2015 को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:- “22 मार्च को मैं अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ मन की बात करूंगा। मैं किसान मित्रों की बातें जानना चाहता हूं, और चाहता हूं कि वे मुझे पत्र लिखें। पता है – ए.आई.आर., आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्‍ली – ११० ००१ आप अपने सुझाव मुझे http://www.mygov.in पर भी भेज सकते हैं: https://mygov.in/group-issue/pm %E2%80%99s-mann-ki-baat-farmers-22nd-march-2015,”
प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भाग लिया

प्रधामंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर आज सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक हुई। ट्रस्ट के चेयरमैन केशुभाई पटेल अस्वस्थ होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके और इसलिए श्री एल. के. आडवाणी ने बैठक की अध्यक्षता की। ट्रस्टी के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, श्री हर्षवर्धन नेवतिया, श्री पी. के. लाहिरी और श्री जे. डी. परमार ने बैठक में भाग लिया। बोर्ड ने नवनियुक्त ट्रस्टी श्री अमित भाई शाह का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को तीर्थ यात्रा के लिए एक प्राचीन विरासत के साथ-साथ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। ट्रस्ट ने सोमनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में लगातार वृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ट्रस्टियों ने यह भी कहा कि सोमनाथ एक करोड़ यात्रियों का स्थल भी है और इसलिए समग्र विकास के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की परिकल्पना की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर सोमनाथ के 20 हजार फालोअर हैं। प्रधानमंत्री ने इतिहास के तमाम खोए हुए तथ्यों को स्थापित करने के लिए क्षेत्रों की खुदाई करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में हाई-टेक समुद्री आकर्षण और आभासी रियलिटी आयोजित करने की भी योजना होनी चाहिए। उन्होंने अधिकतम क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क के दायरे में लाने का भी सुझाव दिया। सोमनाथ ट्रस्ट ने भारत सरकार की स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत करीब 6 किलो सोना जमा करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का नम्बर 6) की 13वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के परिव्यय के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि की भी मंजूरी दी है।
प्रधान मंत्री ने श्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री गोपीनाथ मुंडे को आज श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न विभागों के केन्द्रीय मंत्री, पार्टी सहयोगी, कार्यकर्ता और श्री मुंडे के परिजन भी उपस्थित थे। प्रधान मंत्री ने श्री मुंडे के परिजनों से मुलाकात की और श्री मुंडे के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने बिश्‍केक में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज बिश्‍केक में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जिसका लोगों ने प्रसन्‍नता से स्‍वागत किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि यह मध्‍य एशिया की उनकी पहली यात्रा है और इस दौरान उन्‍होंने दो देशों में महात्‍मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री ने महात्‍मा गांधी को ‘विश्‍व मानव’ – मानव निर्मित सीमाओं से मुक्‍त बताया। उन्‍होंने कहा कि बापू न केवल उनकी पीढ़ी के लिए नहीं बल्‍कि भविष्‍य की पीढ़ी के लिए भी पथप्रर्दशक हैं। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में िवश्‍व दो बड़ी समस्याओं-आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, जिनका समाधान महात्मा गांधी के जीवन और विचारों से पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के लोगों और नेताओं को लोकतांत्रिक सरकार अपनाने के लिए बधाई दी।
कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्‍ट्रीय नीति 2015

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने कल भारत की प्रथम एकीकृत राष्‍ट्रीय नीति- कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्‍ट्रीय नीति 2015 को मंजूरी दे दी। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्‍साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्‍वीकार करती है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्‍ट्रीय नीति का निरूपन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्‍ट्रीय एवं अंतरराष्‍ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए पांच साल बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इस नी‍ति का विजन “उच्‍च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्‍तीकरण की व्‍यवस्‍था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्‍कृति को बढ़ावा देना, जो देश में सभी नागरिकों की स्‍थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके।” इस विजन को प्राप्‍त करने के लिए नीति के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्‍यान दिया जाना है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्‍य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्‍कर्ष पर ध्‍यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्‍छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव, आदि सहित कौशल संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। इतना ही नहीं, नीति वर्तमान खामियों को दूर करते हुए, उद्योग से संबंध को बढ़ावा देते हुए, गुणवत्‍तापूर्ण भरोसेमंद प्रारूप के परिचालन, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के व्‍यापक अवसरों को बढ़ावा देते हुए कौशलों के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्‍यवस्थित रखती है। नीति में निष्‍पक्षता पर ध्‍यान दिया गया है, जो सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिये पर रहने वालों और वंचित वर्गों के लिए कौशल अवसरों पर लक्षित करती है। महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर नीति में विशेष ध्‍यान दिया गया है। उद्यमिता के क्षेत्र में, नीति में महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे भीतर और बाहर संभावित उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ बनाने की बात कही गई है। इसमें उद्यमियों को परामर्शदाताओं, सहायकों और ऋण बाजारों से जोड़ने, नवाचार एवं उद्यमिता संस्‍कृति को प्रोत्‍साहन देने, कारोबार करने को और ज्‍यादा सुगम बनाने तथा सामाजिक उद्यमिता पर ध्‍यान केंद्रित करने को बढ़ावा दिया जाना भी शामिल है।
मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (जम्‍मू-कश्‍मीर तक विस्‍तार) अध्‍यादेश, 2017 के प्रवर्तन और एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा अध्‍यादेश के प्रतिस्‍थापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस अध्‍यादेश के तहत एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों (आईजीएसटी ऐक्‍ट के रूप में संदर्भित) को जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य तक विस्‍तार दिया गया है। यह अध्‍यादेश 8 जुलाई 2017 को जारी किया गया था और एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति पार्क गुएन हाए को तोहफा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गुएन हाए को बारीक बुने हुए दो पश्मीना स्टोल भेंट किए जिस पर रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कोरिया के लिए विशेष रूप से लिखी गई कविता हाथ से कढ़ाई करके अंग्रेजी और कोरियाई भाषा में लिखी हुई थी। टैगोर की यह कविता कोरियाई दैनिक डोंग-ए इबो में 1929 में प्रकाशित हुई थीः- In the golden age of Asia Korea was one of its lamp bearers And that lamp is waiting To be lighted once again For the illumination of the East.
प्रधानमंत्री ने इं‍डोनेशिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में जीत पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में जीत पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘किदांबी श्रीकांत को बधाई, इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में आपकी जीत पर हम बेहद खुश हैं।’
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के चुने हुए भाषणों का चौथा संस्करण जारी किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के चुनीदा भाषणों का चौथा संस्करण जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के मार्गदर्शन से उन्हें बहुत मदद मिलेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने भी राष्ट्रपति के साथ कार्य किया है वह भी ऐसा ही अनुभव करते होंगें। उन्होने श्री मुखर्जी को एक अत्याधिक ज्ञानवान और सरल व्यक्ति बताया । उन्होंने कहा कि जब भी वह राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक मामलों पर विचार विमर्श करते थे हमेशा ही राष्ट्रपति ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें रचनात्मक सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन ‘लोक भवन’ में बदल गया था और इस अवधि में राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक प्रलेखन का काम बड़े पैमाने पर हुआ। उन्होंने इस प्रयास के लिए राष्ट्रपति की टीम की सराहना की।
एक्सिम बैंक के निर्यात विकास कोष के जरिए भारत से ईरान को किए जाने वाले निर्यातों का वित्तपोषण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के एक्सिम बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के नेतृत्व में ईरानी बैंकों के समूह के बीच समझौते के दायरे को बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इसके तहत भारत से ईरान को सामान और सेवाओं के निर्यात को 900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ करने के लिए वित्तपोषण किया जाएगा। यह प्रक्रिया निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) के इस्तेमाल से पूरी की जाएगी। प्रस्ताव में दो ठेकों की व्यवस्था है, जिनमें एसटीसी द्वारा इस्पात पटरियों का निर्यात और ईडीएफ के तहत पूर्व में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत चाबहार गोदी विकास परियोजना शामिल हैं। इस प्रस्ताव से भारत द्वारा ईरान को किए जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से रणनीतिक साझेदारी के तहत ईरान के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होंगे। उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2014 में भारतीय एक्सिम बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के नेतृत्व में 07 ईरानी बैंकों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत ईडीएफ के तहत 900 करोड़ रुपए के संबंध में ईरान द्वारा भारत से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था की गई थी। 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी से एक्सिम बैंक ईरान की तरफ से सार्वभौमिक गारंटी प्राप्त करके सामान और सेवाओं के निर्यात के संबंध में ईरान को खरीददार साख सुविधा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को ईरान में अपनी गतिविधियां चलाने का अवसर मिलेगा और ईरान के साथ निवेश तथा व्यापार में इजाफा होगा। इस कदम से भारत में सहयोगी औद्योगिक गतिविधियों का विकास तथा रोजगार सृजन में भी बहुत सहायता होगी।
प्रधानमंत्री ने महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्‍हें याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्‍हें याद किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘भारत महात्मा अय्यंकाली जैसी महान हस्तियों का सदैव ऋणी रहेगा। समाज सुधार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में उनका उत्‍कृष्‍ट योगदान सदैव प्रेरित करता रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें स्‍मरण करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के सदस्यों और उनके परिजनों को बधाई दी है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “वायुसेना दिवस के अवसर पर, साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी बधाई। नभः स्पृशं दीप्तम् के अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप, भारतीय वायु सेना ने दशकों से असाधारण निपुणता का परिचय दिया है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना भी दिखाई है।”
कैबिनेट ने भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह ‘ए’ के कैडर की समीक्षा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (आईपीएंडटीएएफएस) की पहली कैडर समीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसके मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं- a) कैडर की कुल क्षमता 420 से घटाकर 376 की जाएगी। b) संचार लेखा महा नियंत्रक (सीजीसीए) का एक शीर्ष पद भी गठित किया जाएगा। c) एचएजी प्लस स्तर के एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा। इससे ग्रेड की क्षमता दो हो जाएगा। d) एचएजी स्तर के दो अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे इससे ग्रेड की क्षमता छह से बढ़कर आठ हो जाएगी। e) एसएजी स्तर के 18 अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे जिससे इस ग्रेड की क्षमता 37 से बढ़कर 55 हो जाएगी। f) जेएजी स्तर के पदों को 111 से घटाकर 90 किया जाएगा। g) एसटीएस स्तर के पदों की संख्या 198 से कम कर 86 की जाएगी। h) 21 जेटीएस पदों का सृजन भी किया जाएगा। इस ग्रेड की क्षमता 67 से बढ़कर 88 हो जाएगी। i) 46 रिजर्व पदों को भी सृजन किया जाएगा। पृष्ठभूमि भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह ‘ए’ का गठन 1972 में किया गया था। यह दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) की जरूरतों को पूरा करता है। दूरसंचार विभाग में आईपीएंडटीएएफएस लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के मूल्यांकन और संग्रह, स्पेक्ट्रम की नीलामी, यूएसओ योजनाओं की निगरानी एवं सब्सिडी प्रबंधन, सरकारी खजाने के नियंत्रण, बजट, लेखा, पेंशन वितरण, आंतरिक लेखा परीक्षा और वित्त सलाह का काम करता है। डाक विभाग में आईपीएंडटीएएफएस को वित्त सलाह, बजट, टैरिफ एवं लागत, लेखांकन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यों को सौंपा गया है। हाल के वर्षों में दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। दूरसंचार के क्षेत्र में दूरसंचार विभाग की भूमिका मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता, नियामक और नीति निर्माता की थी जो अब बदल गई है। मौजूदा ढांचे में दूरसंचार विभाग मुख्य रूप से नीति निर्माण, लाइसेंसिंग और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के जिम्मेदार है। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाला राजस्व मुख्यतः लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और स्पेक्ट्रम नीलामी मूल्य भारत सरकार के लिए गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी तरह, डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी एक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आया है। डाक विभाग ने खुदरा बिक्री, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र डिजीटाइजिंग ऑपरेशंस आदि में भी कदम रखा है। इसके अलावा, दोनों विभागों में ऑडिट तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने ‘तिरूवल्लुवर दिवस’ पर तिरूक्कुरल का गुजराती अनुवाद जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘तिरूक्कुरल’ का गुजराती अनुवाद जारी किया। तिरूक्कुरल तमिल की शास्त्रीय साहित्य कृतियों में एक अहम स्थान रखता है। तिरूवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री ने महान कवि और दार्शनिक को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा’ मैं महान कवि तिरूवल्लुवर को नमन करता हूं। उनके विचार और लेखन ने सदियों से मानवता पर गहरा प्रभाव डाला है।’ तिरूक्कुरल में जाहिर किये गये विचार वैश्विक हैं और लगभग दो सहस्राब्दियों के बाद भी प्रासंगिक हैं। इस पूरी पुस्तक में किसी राष्ट्र, नेता, समाज, भाषा, धर्म या जाति का जिक्र नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ने तिरूक्कुरल का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने के कार्य को एक मिशन के रूप में लिया है। संस्थान इस पुस्तक का ई-संस्करण भी जल्द ही जारी करेगा। इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद गुजरात में जन्मी डॉ.पी.सी कोकिला ने किया है। डॉ. कोकिला हिन्दी की प्रोफेसर हैं और तमिलनाडु की निवासी हैं। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी मौजूद थी। डॉ.पी.सी.कोकिला और केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की निदेशक श्रीमती वी.जी.भूमा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।
प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “सरदार पटेल का उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण। उनकी अद्वितीय सेवाओं, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के उनके अथक प्रयासों के लिये देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा।”
प्रधानमंत्री ने कहा हम पूर्वोत्‍तर की क्षमताओं को पहचानने और इसके विकास को गति देने को पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्वोत्‍तर की क्षमताओं के अनुरूप इसके विकास को गति देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों- असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड की अपनी तीन दिन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने लगातार ट्विट करते हुए कहा कि वह वहां जाने और वहां की जनता से बातचीत करने के लिए उत्‍सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और योग्‍य युवा वर्ग की शक्‍ति से भरपूर यह क्षेत्र देश की विकास यात्रा में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्‍होंने कहा कि जब तक पूर्वोत्‍तर का विकास नहीं होगा तब तक देश भी विकसित नहीं हो सकता।
आईआईएसएफ 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 दिसंबर की शाम 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) में उद्घाटन भाषण देंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन भी उपस्थित रहेंगे। आईआईएसएफ के बारे में समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजनाना भारती के साथ मिलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की कल्पना की थी। वर्ष 2015 में शुरू हुआ आईआईएसएफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने का एक उत्सव है। इसका उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना, विज्ञान की खुशी को मनाना और यह दिखाना कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) जीवन में सुधार के लिए समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। आईआईएसएफ 2020 का लक्ष्य वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मकता, गहन सोच, समस्या समाधान और टीमवर्क पर जोर के साथ युवाओं में 21वीं सदी के कौशल का विकास है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन और कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी छत्रपति शिवाजी को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘महान छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके जन्मदिवस के अवसर पर मेरी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी की वीरता प्रसिद्ध है। शब्द, उनके अदम्य साहस और संघर्ष की भावना के साथ न्याय नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी को सुशासन के पथप्रदर्शक और एक निपुण प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे।’
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल से ग्लासगो में शुरू हो रहे 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि वे देश का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को चमकने का अवसर प्रदान करने के अलावा राष्ट्रमंडल खेल विभिन्न देशों के बीच एकता और भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 के दौरान आने वाले दिनों में हमें निश्चित तौर पर खेलों और खेल भावनाओं का जश्न देखने को मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने उज्‍ज्‍वला योजना की सफलता पर प्रसन्‍नता जताई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उज्‍ज्‍वला योजना की सफलता पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है, जिसके लाभार्थियों की संख्‍या 2.5 करोड़ को पार कर गई है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘उज्‍ज्‍वला योजना का विस्‍तार सतत जारी है। आज लाभार्थियों की संरचना 2.5 करोड़ को पार करने पर मुझे अत्‍यधिक प्रसन्‍नता है। मैं जांगीपुर, पश्चिम बंगाल के लाभार्थियों को एलपीजी कनैक्‍शन प्रदान करने के लिए मैं राष्‍ट्रपति की सदभावना के लिए उनका धन्‍यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री धमेन्‍द्र प्रधान और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो उज्‍ज्‍वला योजना की सफलता के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक विकास ठाकुर को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक विकास ठाकुर को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; 'सीडब्ल्यूजी में इस बार विकास ठाकुर के कारण गौरव का पल, जिन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। उनकी सफलता से बेहद प्रसन्नता है। खेलों के प्रति उनका समर्पण काबिले तारीफ है। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं।' एमजी/एएम/एएस