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प्रधानमंत्री ने उस्‍ताद हुसैन सईदुद्दीन डागर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विख्‍यात हिन्‍दुस्‍तानी शास्‍त्रीय गायक उस्‍ताद सईदुद्दीन डागर के निधन पर शोक जताया है। अपने सन्‍देश में प्रधानमंत्री ने कहा – “उस्‍ताद हुसैन सईदुद्दीन डागर के निधन से दु:ख पंहुचा है। हिन्‍दुस्‍तानी शास्‍त्रीय संगीत में उनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद किया जाएगा। उस्‍ताद हुसैन सईदुद्दीन डागर के संगीत से भारत और दुनिया भर के लोग प्रभावित थे और संगीत प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा भी।“
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और क्वालकॉम के सीईओ श्री क्रिस्टियानो अमोन के बीच बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज क्वालकॉम के सीईओ श्री क्रिस्टियानो अमोन के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक के दौरान भारत के दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उपलब्‍ध व्‍यापक निवेश अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के साथ-साथ भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चाएं हुईं। इसके साथ ही भारत में स्थानीय नवाचार परिवेश का निर्माण करने के लिए आवश्‍यक रणनीतियां बनाने पर भी चर्चा हुई।
बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्‍म स्‍थान पर राष्‍ट्रीय स्‍मारक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्‍म स्‍थान- बिहार के छपरा (सारन) जिले में लाला का तोला, सिताब, दियारा में एक राष्‍ट्रीय स्‍मारक स्‍थापित करने संबंधी संस्‍कृति मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इस स्‍मारक में एक संग्रहालय और एक संस्‍थान भी बनाया जाएगा जहां लोक नायक जय प्रकाश नारायण के विचारों को ध्‍यान में रखते हुए (क) लोकतंत्र (ख) राष्‍ट्र निर्माण में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने (ग) गांधीवादी विचारों और (घ) खादी के लिए केन्‍द्र और महिला समूहों द्वारा राष्‍ट्रीय ध्‍वज बनाने के लिए उस स्‍थान पर लोक नायक खादी गौरव संवर्द्धन केन्‍द्र के साथ रचनात्‍मक कार्यों के बारे में अध्‍ययन और अनुसंधान कराया जा सकेगा। इस फैसले से भारत की आजादी के आंदोलन, एक स्‍वाधीनता सेनानी, सामाजिक सुधारक और दूरदर्शी राजनैतिक नेता के रूप में भारत रत्‍न लोक नायक जय प्रकाश नारायण के योगदान को याद किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा। 25 जून 1975 की आधी रात में राष्‍ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद लोक नायक जय प्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था और चंडीगढ़ में बंदी बनाकर रखा गया था। भारत की आजादी के बाद नागरिकों की स्‍वतंत्रता की रक्षा करने और उसे बरकरार रखने के लिए जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान से भारत में एक नये लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रवेश हुआ और इसने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में योगदान दिया।
प्रधानमंत्री ने इस्राइल के पूर्व राष्‍ट्रपति शिमोन पेरेज की अगवानी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस्राइल के पूर्व राष्‍ट्रपति श्री शिमोन पेरेज की अगवानी की। श्री शिमोन पेरेज ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को चुनावों में उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी। श्री शिमोन ने भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए महत्‍वाकांक्षी कार्यक्रमों की बेहद सराहना की। उन्‍होंने कहा कि इससे परम्‍परा के प्रति सम्‍मान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच सही संतुलन को बल मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि भारत का विकास और वृद्धि समूचे संसार के लिए लाभदायक होगी। उन्‍होंने भारत के विकास प्रयासों में साझीदारी के लिए इस्राइल के उत्‍साह का उल्‍लेख करते हुए नवीन और उच्‍चतर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्‍यापक सहयोग का भी आहवान किया। श्री शिमोन ने मानव जीवन और प्रशासन की प्रणाली में बदलाव लाने वाली नवीन प्रौद्योगिकी के लिए अपनी अवधारणा को भी प्रधानमंत्री के साथ सांझा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा समस्‍त विश्‍व के लिए प्रेरणा के स्रोत श्री शिमोन पेरेज से मिलने पर उन्‍हें बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्‍होंने वैश्‍विक राजव्‍यवस्‍था और खासतौर पर भारत-इस्राइल संबंधों में विकास के लिए श्री शिमोन के अभूतपूर्व योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्‍यमंत्री के तौर पर की गई अपनी इस्राइल यात्रा का भी स्‍मरण किया जिसके दौरान उन्‍होंने राज्‍य में ड्रिप/माइक्रो सिचाई को प्रोत्‍साहन दिया था और इस्राइल के सहयोग से कम्‍पनियों को शुरूआती मदद् देने के लिए एक प्राथमिक सहायता केन्‍द्र की भी स्‍थापना की थी। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ सहयोग के नए क्षेत्रों में इस्राइल के साथ संबंधों को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी भारत की प्रखर इच्‍छा को दोहराया।
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्‍खलन में हुई जान-माल की क्षति पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्‍खलन में जान-माल की हुई क्षति पर शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री के अपने संदेश में कहा है कि ‘भारत श्रीलंका में आई बाढ़ और भूस्‍खलन से हुई जान और माल की क्षति पर शोक व्‍यक्‍त करता है। हम संकट की इस घड़ी में अपने श्रीलंकाई भाई और बहनों के लिए खड़े हैं। राहत सामग्री के साथ हमने अपने जहाज रवाना कर दिए हैं। कल सुबह तक पहला समुद्री जहाज कोलंबो पहुंच जाएगा। दूसरा समुद्री जहाज रविवार को पहुंचेगा और सहायता मार्ग में है।
मंत्रिमंडल ने सीपीएसई/पीएसयू/अन्‍य सरकारी संगठनों की परिसंपत्ति और अचल शत्रु संपत्ति के वैधानिक मूल्‍यांकन की प्रक्रिया और व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक विनिवेश के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) की चिंहित गैर कमाई वाली संपत्तियों और शत्रु संपत्त्‍िा अधिनियम, 1968 की धारा 8-ए के सेक्‍शन IV के अनुसार भारत (सीईपीआई), गृह मंत्रालय को शत्रु संपत्ति संरक्षक का संरक्षण के अंतर्गत अचल शत्रु संपत्त्‍िा से संबंधित परिसंपत्तियों के वैधानिक मूल्‍यांकन के लिए संस्‍थागत व्‍यवस्‍था तैयार करने को मंजूरी दे दी है। यह व्‍यवस्‍था दूसरे सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(पीएसयू) और अन्‍य सरकारी संगठनों एवं घाटे में चल रहे/ बीमारू सीपीएसई की संपत्तियों के संस्‍थागत मूल्‍यांकन के लिए भी उपलब्‍ध होगी। इस बहुस्‍तरीय संस्‍थागत व्‍यवस्‍था से वैल्पिक प्रक्रिया, सम्‍पत्ति मूल्‍यांकन पर सचिवों के महत्‍वपूर्ण समूह और प्रमुख निर्णायक निकायों के तौर पर अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी परामर्शदाताओं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय,सीपीएसई, नीति आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर किसी विशेष संपत्ति के मूल्‍यांकन के लिए सटीक मॉडल और मॉडल संपर्क दस्‍तावेज को मंजूरी दी जाएगी। रणनीतिक विनिवेश के लिए निर्धारित बाहरी स्‍वतंत्र मॉनिटर संपत्त्‍िा मूल्‍यांकन की प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। अगर आवश्‍यक हुआ तो प्रतिनिधिमंडलों की वित्‍तीय सीमा सहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए यह व्‍यवस्‍था के जरिए दो वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पेरिशेबल कार्गो केंद्र के लिए असम औद्योगिक विकास निगम को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम सरकार के उपक्रम असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) को एएआई की 4,050 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी) स्थापित करने और भविष्य में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एलजीबीआई हवाई अड्डा) पर उसके विस्तार में किया जाएगा। एएआई उस भूखंड को 1 रुपये प्रति वर्ष के सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर अगले सात साल की अवधि के लिए पट्टे पर देगा जो पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर होने पर निर्भर करेगा। सात वर्षों की आरंभिक अवधि समाप्त होने के बाद एएआई की प्रचलित नीति के अनुसार भविष्य के लिए पट्टा अवधि निर्धारित की जाएगी। पृष्ठभूमिः भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जीवों एवं वनस्पितियों के लिहाज से काफी समृद्ध है। कृषि एवं बागवानी की वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राजस्व से पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस क्षेत्र से पेरिशेबल कार्गो के निर्यात को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गुवाहाटी से पेरिशेबल कार्गो की विमान से ढुलाई की सुविधाएं कहीं अधिक प्रभावी हैं। इसलिए सीपीसी स्थापित करने और भविष्य में गुवाहाटी के एलजीबीआई हवाई अड्डे पर उसके विस्तार के लिए एएआई की 4,050 वर्ग मीटर भूमि एआईडीसी को पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री ने विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर उपभोक्‍ताओं का अभिनंदन किया, उपभोक्‍ताओं का डिजिटल लेन-देन पर जोर देने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर उपभोक्‍ताओं का डिजिटल लेन-देन पर जोर देते हुए उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा,‘विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर हम उपभोक्‍ताओं का अभिनंदन करते हैं, जिनकी क्रय शक्ति पर हमारी अर्थ व्‍यवस्‍था की उन्‍नति निर्भर है। भारत सरकार कई ऐसे पहलों पर जोर दे रही है जिनसे उपभोक्‍ताओं के अधिकारों की रक्षा होने के साथ-साथ उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित होता है। इस विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर मैं उपभोक्‍ताओं से डिजिटल लेन-देन पर जोर देने के साथ-साथ भ्रष्‍टाचार और कालाधन को समाप्‍त करने के लिए आंदोलन में शामिल होने काआह्वान करता हूँ।’
प्रधानमंत्री द्वारा जापान में टोक्यो के ताइमेई एलिमेन्ट्री स्कूल की यात्रा के दौरान दिए गए भाषण का मूल पाठ

मैं आप सब बहुत आभारी हूं कि आपने समय निकाला और जापान की मुख्‍य रुप से प्राथमिक शिक्षा व्‍यवस्‍था को समझने का मुझे अवसर दिया। आज एक सितंबर है, मुझे बताया गया है, 1923 में एक सितंबर को अर्थक्‍वेक के कारण यह स्‍कूल पूरी तरह से नष्‍ट हो गया था। मैं देख रहा हूं कि उसका आपने कैसे फिर से पुनर्निर्माण किया है। मैं जानता हूं कि अर्थक्‍वेक में एक स्‍कूल का नष्‍ट होना कितना पीड़ादायक होता है। जब 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और अंजार में हमारे जो बच्‍चे थे, 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जा रहे थे, और 400 से ज्‍यादा बच्‍चों ने उस भूकंप में अपना जीवन खोया था। उन स्‍मृतियों को मुझे आज स्‍कूल की 1 सितंबर 1923 की घटना ने पुन: स्‍मरण दिला दिया। 136 इयर ओल्‍ड वो स्‍कूल है, और इसीलिए स्‍कूल की अपनी पुरानी परंपरा है। मैंने सुना है कि यहां के बहुत बड़े परिवार के बच्‍चों को भी इस स्‍कूल में शिक्षा-दीक्षा लेने का अवसर मिला है और इस प्रकार से इस स्‍कूल का जापान के सामाजिक जीवन में भी एक अच्‍छा स्‍थान रहा है। स्‍कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में, भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता लाने के लिए, मोरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसीप्‍लीन लाने के लिए, किन-किन प्रयोगों को कर सकते हैं, इसको मैं सीखना और समझना चाहता हूं। इसलिए मैं भी आज आपके लिए इस 136 इयर ओल्‍ड स्‍कूल का एक ओल्‍ड स्‍टुडेंट बन के आया हूं। सारा विश्‍व इस बात को मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम एशियन कंन्‍ट्रीज में अपने आपको इतनी बड़ी जिम्‍मेवारी के लिए प्रिपेयर किया है क्‍या? अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बात है कि हम एशियन कन्‍ट्रीज को अड़ोस-पड़ोस के देशों की भाषाओं को अच्‍छे ढंग से सीखना समझना होगा। उनके सोशल वैल्‍यूज को समझना होगा और तभी जाकर के 21वीं सदी एशिया की बने लेकिन वो पूरे मानव जाति के कल्‍याण काम आए। इसी के तहत हम भारत में स्‍कूलों में जापानी लैंग्‍वेज सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां जो सीबीएसई स्‍कूल्‍स हैं उसमें अभी जापानी क्‍लासेसज शुरू की हैं। लेकिन हमें जापानी लैंग्‍वेज के टीचर्स की बहुत कमी पड़ रही है। तो मैं यहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट को और शिक्षा क्षेत्र के सभी मित्रों को निमंत्रण देता हूं कि आप भारत में जापानी लैंग्‍वेज सिखाने के लिए आइए। रिटायर्ड टीचर्स भी अगर भारत में जापानी लैंग्‍वेज सिखाने के लिए आना चाहते हैं तो उनका भी स्‍वागत है और यहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन जापानी लैंग्‍वेज ऑडियो विजूअल के साथ रिटन टेस्‍ट के साथ अगर सिखाने का एक भारत और जापान मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं , और उसका एक इग्‍जामिनेशन सिस्‍टम जापान में हो, तो मुझे विश्‍वास है कि भारत के बहुत बच्‍चे ऑनलाइन जापानी लैंग्‍वेज सीखने के लिए भी आगे आएंगे। आगे चलकर हम जापानी लैंग्‍वेज प्रमोशन और उसके लिए साइमलटेनिअस इंडियन लैंग्‍वेज भी यहां सीखी जाएगी। अगर ये यहां हम करते हैं तो ‘21फस्‍ट सेंचुरी, एशिया की सेंचुरी’ की जो बात है उसके लिए हम बहुत बडा बल नई पीढ़ी को तैयार करके दे सकते हैं। मुझे विश्‍वास है कि उस काम में हम लोग मिलकर करेंगे। जितनी पुरानी, प्रसिद्ध और सामाजिक जीवन प्रभाव पैदा करने वाली। स्‍कूल में भी जाने का अवसर मिला आप सबने समय दिया मेरा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए मैं जापान सरकार का, स्‍कूल मैंनजमेंट का एजूकेशन डिपार्टमेंट का हृदय से आभार व्‍यक्‍त करता हूं।
प्रधानमंत्री जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉ. रेड्डी के दल से कल बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉ. रेड्डी के दल से कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने के संबंध में बात करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह कल, 30 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के टीके को विकसित करने में जुटे तीन दलों के साथ बातचीत करेंगे। जिन टीमों से प्रधानमंत्री बात करेंगे, उनमें जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉ. रेड्डी के दल शामिल हैं।
प्रधानमंत्री की जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के बर्लिन स्थित थियेटर एम पॉट्सडैमर प्लाट्ज़ में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। जर्मनी में जीवंत भारतीय समुदाय के 1600 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान को रेखांकित किया और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें भारत की पहल, "वोकल फॉर लोकल" में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री ने नानाजी देशमुख के जन्‍म शताब्‍दी समारोह का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल (11 अक्‍टूबर, 2017) को आईएआरआई, पूसा, नई दिल्‍ली में नानाजी देशमुख के जन्‍म शताब्‍दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ‘’प्रौद्योगिकी और ग्रामीण जीवन’’ विषय पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सौ से ज्‍यादा अच्‍छी पद्धतियों व अनुकरण को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पुष्‍पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नानाजी देशमुख के सम्‍मान में डाक टिकट जारी करेंगे। वे जिला स्‍तर पर विकासात्‍मक कार्यों के समन्‍वय व निगरानी के लिए एक पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। वे “ग्राम संवाद” ऐप का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत स्‍तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। यह ‘सूचना से सशक्तिकरण’ के थीम पर तैयार किया गया है। वे आईएआरआई में प्‍लांट फिनोमिक्‍स सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्‍वयं सहायता समूहों, पंचायतों, जल अनुरक्षक नवोन्‍मेष को तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लगभग 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया। ये संशोधन लोकसभा में दिनांक 2 जनवरी 2018 को विचार करने तथा इसके बाद विभाग से संबंधित संसदीय समिति को विचार के लिए भेजने की पृष्ठभूमि में किये गये हैं। सरकार ने संसदीय समिति द्वारा संसद में दिनांक 20 मार्च 2018 को प्रस्तुत रिर्पोट के अनुमोदनों पर और चिकित्सा छात्रों तथा चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों द्वारा दिये गये विचारों/सलाहों पर विचार किया है। विवरण संशोधन निम्न है- फाइनल एमबीबीएस परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसका स्वरूप एग्जिट टेस्ट के रूप में होगा और इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) होगा। छात्रों की यह मांग रही है कि उन्हें चिकित्सा सेवा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्ति हेतु कोई अन्य परीक्षा न देनी पड़े। कैबिनेट ने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा को ही पूरे देश में सामान्य परीक्षा का दर्जा देने की मंजूरी दी है और यह एग्जिट टेस्ट के रूप में कार्य करेगा तथा इसे राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) कहा जाएगा। इस प्रकार चिकित्सा-छात्रों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। एनईएक्सटी उन डॉक्टरों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करेगा जिनके पास विदेशी चिकित्सा डिग्री है और वे भारत में चिकित्सा पेशा करने के इच्छुक हैं। आयुष चिकित्सकों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का पेशा करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आयुष पेशेवरों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का पेशा करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाये। निजी चिकित्सा संस्थानों तथा मानद विश्वविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीटों का शुल्क नियमन। निजी चिकित्सा संस्थानों तथा मानद विश्वविद्यालयों के शुल्क नियमन की अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क में कॉलेजों द्वारा लिये जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे। एनएमसी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 की गयी। एनएमसी में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग पर विचार करते हुए एनएमसी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी है। एनएमसी में कुल 25 सदस्य होंगे और इनमें से 21 डॉक्टर होंगे। मेडिकल कॉलेजों द्वारा नियम नहीं मानने पर आर्थिक दंड के प्रावधान के स्थान पर विभिन्न दंड विकल्पों का प्रावधान किया गया है। विचार विमर्श करने के दौरान हितधारकों ने आर्थिक दंड पर चिंता व्यक्त की। कॉलेजों द्वारा नियम नहीं मानने पर किसी बैच से प्राप्त किये गये कुल शुल्क के आधे से 10 गुने तक आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस उपनियम के स्थान पर एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। नये प्रावधान में चेतावनी के विभिन्न विकल्प, सामान्य आर्थिक दंड, नामांकन पर रोक तथा मान्यता समाप्त करना शामिल है। अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान। सरकार नागरिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता व उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर है। अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों को लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अनधिकृत चिकित्सा सेवा देने पर एक साल के कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के अर्थ दंड का प्रावधान किया गया है।
फिल्म और मनोरंजन उद्योग के शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री से भेट की

फिल्म और मनोरंजन उद्योग के एक शिष्टमंडल ने आज मुंबई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेट की। इस शिष्टमंडल में मनोरंजन उद्योग से संबंधित कंपनियों के निर्माता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल थे। शिष्टमंडल ने निकट भविष्य में भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य का भरपूर समर्थन किया। उन्होंने भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विकास की व्यापक संभावनाओं की रूपरेखा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की और कहा कि यह क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। शिष्टमंडल ने भारत के मनोरंजन उद्योग के लिए जीएसटी की दरें कम और एक समान रखने की मांग की। शिष्टमंडल के सदस्यों ने मुंबई को मनोरंजन की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करने और इस दिशा में विभिन्न उपाय करने तथा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा की भारतीय मनोरंजन उद्योग दुनिया भऱ में लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार मीडिया और मनोरंजन उद्योग की मदद करने
कैबिनेट ने सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) को सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया था। विवरण इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ज्ञान, संस्थागत सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा संबंधित मुद्दों पर वाणिज्यिक संबंधों के आदान-प्रदान के माध्यम से पारस्परिक और लाभ के आधार पर सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतंर्गत सहयोग के क्षेत्रों जैसे स्मार्ट शहरी समाधान, जीवितता, टिकाऊ और एकीकृत शहरी नियोजन, पुनर्विकास और भूमि उपयोग, ऊर्जा में अपशिष्ट समेत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ परिवहन प्रणाली, जल और स्वच्छता प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, संसाधनों का उपभोग और अन्य संबंधित क्षेत्रों आदि में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। कार्यान्वयन रणनीति इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एमओयू के ढांचे के तहत सहयोग हेतु कार्यक्रमों की रणनीतियों और कार्यान्वित करने हेतु एक संयुक्त कार्यकारी दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी। प्रतिभागियों की सहमति से भारत और डेनमार्क का ये संयुक्त कार्य समूह एक तय समय अंतराल पर मिलते भी रहेंगे। प्रमुख प्रभाव इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगा। लाभार्थी इस समझौता ज्ञापन के जरिए ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन प्रणाली, जल और स्वच्छता प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, संसाधन संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान कौशल और कर्तव्य की भावना राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की अनंत शुभकामनाएं। इस अवसर पर नवनिर्माण और नवसृजन के साथ ही सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मयोगियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपका कौशल और कर्तव्यभाव अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है।" एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की है। एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उरुग्वे के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए हुए समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उरुग्वे के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस करार से दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने और माल की कुशल निकासी सुनिश्चित होने की उम्मीद है। विशेष रूप से घोषित मूल्य पर सीमा शुल्क की सत्यता की जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में इस समझौते का मसौदा भारतीय सीमा शुल्क की चिंताओं और आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए तैयार किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार, माल की मूल और इसके विवरण से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सकेगी। पृष्टभूमिः मर्कोसुर के सदस्यों के बीच उरुग्वे भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। मर्कोसुर लातिन अमेरिका का एक व्यापारिक खंड है। भारत ने मर्कोसुर के साथ एक तरजीही व्यापार समझौता(पीटीए) किया है जो 1 जून 2009 से प्रभावी है। भारत और उरुग्वे के बीच व्यापार का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक कानूनी ढांचा मुहैया कराएगा। यह वैध व्यापार की सुविधा, सीमा शुल्क कानून, सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और उसकी जांच के उचित मंच प्रदान करने में मददगार साबित होगा। प्रस्तावित समझौते के मसौदे को दोनों देशों के संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों की सहमति से अंतिम रूप दिया जा चुका है।
कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना के तहत दूसरी किस्‍त के लिए आधार संबंधी शर्तों में ढील देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) नाम की नई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत पूरे देश में 2 हेक्‍टेयर त‍क कृषि भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति‍वर्ष देने की व्‍यवस्‍था है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को किया था। यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्‍तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दी जाएगी। पूरे देश में एक करोड़ किसान परिवारों के लिए पहली किस्‍त के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पहली किस्‍त के शेष लाभार्थियों के लिए धनराशि जल्‍द ही जारी की जाएगी। योजना की दूसरी किस्‍त 01 अप्रैल, 2019 से जारी की जाएगी। 01 फरवरी, 2019 को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्‍त के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। हालांकि दूसरी किस्‍त के लिए शत-प्रतिशत आधार डेटा प्राप्‍त करना कठिन है, क्‍योंकि इसके लिए बायोमैट्रिक प्रमाणन की जरूरत है। नामों की वर्तनी में अन्‍तर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे। लाभार्थियों के आधार ब्‍यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्‍त को जारी करने में विलंब होगा। दूसरी किस्‍त को जारी करने की तिथि 01 अप्रैल, 2019 है। विलंब से किसानों में असंतोष बढ़ेगा, इसलिए आधार शर्त में ढील दी गई है। यह शर्त तीसरी किस्‍त जारी करने के लिए मान्‍य होगी। दूसरी किस्‍त के लिए केवल आधार संख्‍या को ही अनिवार्य माना जाएगा। भुगतान से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्‍त कदम उठाएगी।
“परीक्षा पे चर्चा 2021” पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत

नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी? ये ‘परीक्षा पे चर्चा‘ का पहला virtual edition है. आप जानते हैं, हम पिछले एक साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं, और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है. मुझे भी आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है, और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है. और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिये एक बहुत बड़ा loss है. लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है, आप है, मै हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है की हम परीक्षा पे चर्चा continue करेंगे. और इस साल भी break नहीं लेंगे. अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं. एक बात मैं शुरू में ज़रुर देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ. और guardians को बताना चाहता हूं, teachers को बताना चाहता हूं, ये ‘परीक्षा पे चर्चा‘ है. लेकिन सिर्फ़ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है. बहुत कुछ बातें हो सकती हैं. एक हल्का-फुल्का माहौल बनाना है. एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है. और जैसे अपने घर में बैठकर बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे आज. Question- 1-