सरकार ने योजना आयोग के स्‍थान पर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) नामक नया संस्‍थान का गठन किया

सरकार ने योजना आयोग के स्‍थान पर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) नामक नया संस्‍थान बनाया है। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। 15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्‍ताव के माध्‍यम से योजना आयोग की स्‍थापना की गई थी उसके स्‍थान पर नया प्रस्‍ताव लाया गया है। नए प्रस्‍ताव का मूल पाठ निम्‍नलिखित हैं:- प्रस्ताव महात्‍मा गांधी ने कहा था: ‘सतत् विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति हमेशा हठ धर्मिता को बनाए रखने की कोशिश करता है, स्वयं को भटकाव की ओर ले जाता है।’ इस भावना को प्रदर्शित करते हुए और नये भारत के बदले माहौल में, शासन और नीति के संस्‍थानों को नई चुनौतियों को अपनाने की जरूरत है और यह अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, हमारी सभ्‍यता के इतिहास से ज्ञान के भंडार और वर्तमान सामाजिक/सांस्‍कृतिक परिप्रेक्ष्‍यों पर आधारित होना चाहिए। भारत के नागरिकों को शासन और गतिशील नीति बदलावों में संस्‍थागत सुधारों की जरूरत है, जिससे अभूतपूर्व बदलाव की रूपरेखा तैयार हो सके और उसका पोषण हो सके। योजना आयोग का गठन एक मं‍त्रीमंडलीय प्रस्‍ताव के जरिए 15 मार्च, 1950 को किया गया था। लगभग 65 वर्षों के बाद देश ने खुद में एक अर्द्ध विकसित अर्थव्‍यवस्‍था से एक उभरते वैश्विक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से एक के रूप में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। पहले हम केवल अपना अस्तित्‍व बनाए रखने की भावना से ग्रस्‍त थे, पर अब हमारी उम्‍मीदें आसमान छू रही हैं और हम गरीबी में कमी लाने का नहीं, बल्कि गरीबी को खत्‍म करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के लोगों की उनकी भागीदारी के जरिए शासन में प्रगति और बेहतरी लाने की काफी उम्‍मीदे हैं। वास्‍तव में, जिस समय से हमने आजादी हासिल की है, हमारे देश की ‘किस्‍मत’ अब विकास की तेज गति हासिल कर चुकी है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारतीय राष्‍ट्रीयता की मजबूती भी प्रदर्शित हुई है। भारत विभिन्‍न भाषाओं, विश्‍वासों और सांस्‍कृतिक प्रणालियों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। एक बाधा बनने की बजाय इस विविधता ने भारतीय अनुभव की संपूर्णता को समृद्ध बनाया है। राजनीतिक रूप से भी, भारत ने बहुवाद को व्‍यापक तरीके से अंगीकार किया है और सरकारी विनियंत्रण में संघीय सर्वसहमतियों को नया आकार दिया है। केन्‍द्र राज्‍य केन्‍द्र के केवल अनुबंध बन कर नहीं रहना चाहते। वे आर्थिक विकास और प्रगति के शिल्‍प के निर्धारण में अपना निर्णायक अधिकार चाहते हैं। एक ही सिद्धांत वाले दृष्टिकोण, जो केन्‍द्रीय योजना में अक्‍सर अंतर्निहित होता है, में गैर-जरूरी तनाव पैदा करने और राष्‍ट्रीय प्रयास की संपूर्णता को कमतर बनाने की क्षमता होती है। डॉ. अम्‍बेडकर ने दूरदर्शितापूर्वक कहा था कि ‘वहां अधिकारों को केन्‍द्रीकृत करना अविवेकपूर्ण है, जहां केन्‍द्रीय नियंत्रण और एकरूपता स्‍पष्‍ट रूप से अनिवार्य नहीं है या इसका उपयोग नहीं हो सकता।’ भारत के बदलाव की गतिशीलता के हृदय में एक प्रौद्योगिकी क्रांति और सूचनाओं तक बेहतर पहुंच और उन्‍हें साझा करने की भावना अंतर्निहित है। इस बदलाव की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तनों का, जहां अनुमान लगाया जाता है और योजना बनाई जाती है, इनमें से कई बाजार तत्‍वों और बड़े वैश्विक बदलावों के परिणामरूवरूप हैं। हमारे संस्‍थानों और राजनीति का उद्भव और परिपक्‍वता भी केन्‍द्रीकृत योजना की भूमिका को निम्‍न बना देती है, जिसे खुद में ही पुनपर्रिभाषित करने की जरूरत है। भारत में बदलाव लाने वाली ताकतों में निम्नलिखित शामिल हैं:- ) सचिवालय आवश्यकता के अनुसार। स्‍वामी विवेकानंद ने कहा है, ‘‘एक वि‍चार लें। उस विचार को अपना जीवन बनाएं- उसी के बारे में सोचें, उसका सपना देखें और उसी विचार को जीएं, मस्तिष्‍क, मांसपेशी, स्‍नायुतंत्र, अपने शरीर के प्रत्‍येक भाग को उस विचार से ओतप्रोत कर दें और दूसरे विचारों को अलग रख दें। यही सफलता की राह है।’’ सहकारी संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने, अवसरों तक समतावादी पहुंच, प्रतिभागी एवं अनुकूलनीय शासन और विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के जरिए नीति आयोग शासन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और कार्यनीतिक योगदान देगा। सहकारी संघवाद, अवसरों के प्रति समतावादी एवं समावेशी पहुंच, प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग एवं सहभागी शासन पर आधारित आर्थिक विकास पर जोर देते हुए नीति आयोग महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं सरकार तथा शासन प्रक्रिया को कार्यनीतिक योगदान प्रदान करेगा।