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प्रधानमंत्री ने देशभर के विभिन्‍न उत्‍सवों पर लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने देशभर के विभिन्‍न उत्‍सवों पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्‍होंन कहा कि “नव वर्ष विक्रम संवत 2072 की हार्दिक शुभकामनाएं! नव वर्ष हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाये। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनायें! सिंधी समुदाय को चेती चांद के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंती ने कहा है भगवान झूलेलाल हम सब के जीवन में शांति और खुशहाली लाएं। उन्‍होंने गुडी पडवा के अवसर पर महाराष्‍ट्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्‍होंने कहा नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए। उगाडी नव वर्ष के अवसर पर उन्‍होंने लोगों की समृद्धि, अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य और प्रसन्‍नता की कामना की। उन्‍होंन कहा कि नव वर्ष हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाये। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को साजीबू नोंग्‍मपांबा के अवसर पर शुभकामनांए देते हुए कहा कि सभी भाइयों और बहनों के जीवन में यह त्‍यौहार खुशहाली लाए। पारसी त्‍यौहार नवरोज के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी पारसी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और आशा प्रकट की कि आने वाले साल सबके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आए।”
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में भूस्खलन के कारण लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बांग्लादेश में भूस्खलन के कारण लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश के साथ भारत की एकजुटता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री ने आवश्यकतानुसार स्थानीय तलाशी अभियान और बचाव के प्रयासों में सहायता के लिए भारत की मुस्तैदी से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “बांग्लादेश में भूस्खलन के कारण लोगों के मारे जाने से दु:खी हूं। मृत लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं और घायल लोगों के लिए मेरी प्रार्थनाएं। भारत बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। हम आवश्यकतानुसार स्थानीय तलाशी अभियान और बचाव अभियान में सहायता के लिए तैयार है।”
प्रधानमंत्री ने श्री शेर बहादुर देउबा को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शेर बहादुर देउबा को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री शेर बहादुर देउबा के नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए मैंने उनसे बात की। श्री देउबा के नेतृत्व में नेपाल में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।”
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पत्र लिखा; श्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग के नए युग की आशा व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को पत्र लिखकर पदभार संभालने पर शेख हसीना द्वारा भेजे गए बधाई संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ढाका में शेख हसीना को यह पत्र सौंपा। पत्र में श्री मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि प्रत्येक देश की भलाई उसके पड़ोसी से जुड़ी है, इसलिए वह भारत के पड़ोसी देशों को विशेष महत्व देते हैं। ‘’मैं निष्ठापूर्वक उम्मीद करता हूँ कि हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग और संपर्क के नए युग की शुरूआत करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे हमारी समृद्धि होगी।‘’ श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत के लिए बांग्लादेश ‘’सिर्फ एक पड़ोसी ही नहीं है बल्कि एक ऐसा देश है जिसके साथ हम इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और लोगों के बीच स्थाई संपर्कों बांटते हैं।‘’ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के आदर्श, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और कानून का शासन भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क का काम करते हैं। श्री मोदी ने शेख हसीना को आश्वासन दिया, ‘’मेरी सरकार संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेगी।’’ प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा का श्रीमती शेख हसीना का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने सहूलियत के मुताबिक शेख हसीना को जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी

मध्यम आय वर्ग समूह के लिए नए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का परिचय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पूर्व से प्रभावी इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है- 1. प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा। 2. एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है। &bull: प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्राथमिक ऋण संस्थानों को अनुमति देने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताज्ञर किए गए हैं। इससे एमआईजी के लिए सीएलएसएस के तहत सही बदलाव हो सकेंगे। 1. इस योजना को युक्तिसंगत बनाने और ऋण आवंटित करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का प्रावधान किया गया है जिसका भुगतान प्राथमिक ऋण संस्थानों के पक्ष में किया जाएगा। 2. प्रस्तावित सीएलएसएस के तहत एमआईजी के लिए शुरुआत में 2017-18 के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।और 3. प्रभारी मंत्रालय के अनुमोदन के बाद एमआईजी के लिए सीएलएसएस को लेकर वैकल्पिक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं उद्देश्य 1. मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)-सभी के लिए घर योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के सेगमेंट में उठाव बढ़ाना। 2. मध्यम आय समूह(एमआईजी) तक पहुंच 3. प्राथमिक ऋण संस्थानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना 4. हाउसिंग और शहरी विकास में हिस्सेदारी के लिए प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रोत्साहित करना 5. फंड, आवश्यक फंड और बजटीय प्रावधान की उपलब्धताऔर 6. प्रक्रिया या क्रियान्वयन कार्यक्रम का स्पष्ट होना समाज के ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी हिस्सों के बीच इस योजना की पहुंच से 2022 तक सभी के लिए घर का सपना पूरा हो सकेगा। इससे हिस्सेदारी और समग्रता सुनिश्चित होगी। प्रक्रियाओं और योग्यता को लेकर प्राथमिक ऋण संस्थानों के संतुष्ट होने के बाद लाभार्थी के खाते में सब्सिडी और होम लोन का भुगतान कर दिया जाएगा। एमआईजी के लिए प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी योजना इस श्रेणी के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है।
मौदा, महाराष्‍ट्र में प्रधानमंत्री

देश भर में सभी को बिजली मुहैया कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता। “प्रधानमंत्री जन धन योजना” 28 अगस्‍त को शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की कि देश भर में सभी को बिजली मुहैया कराना उनकी सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री 1000 मेगावाट का मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्‍ट चरण-1 राष्‍ट्र को समर्पित करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी देश प्रगति करना चाहता है उसे ढांचागत सुविधाओं को प्राथमिकता देनी होगी। उन्‍होंने कहा कि अगर हम टिकाऊ ढांचागत सुविधाएं मुहैया करा दें तो विकास की गुंजाइश बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी तरह की ढांचागत सुविधाओं में बिजली सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि यह लोगों के जीवन स्‍तर में बदलाव लाने का एक अहम साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कई साल गुजर जाने के बावजूद देश के सभी कोनों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, अनेक क्षेत्रों में बिजली की भारी किल्‍लत देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने सभी को बिजली मुहैया कराने का संकल्‍प दोहराया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भूटान, नेपाल और जम्‍मू–कश्‍मीर के हालिया दौरों के दौरान उन्‍होंने पनबिजली पर विशेष बल दिया था। उन्‍होंनें कहा कि सरकार का उद्देश्‍य ऊर्जा के सभी स्रोतों का दोहन करना है, जिसके तहत स्‍वच्‍छ ऊर्जा खासकर सौर ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर विदर्भ के कर्ज जाल में फंसे किसानों की बुरी दशा की याद दिलाई, जो आत्‍महत्‍या करने पर विवश हो गए थे। उन्‍होंने कहा कि अगर इन किसानों को बिजली सुलभ होती तो वे अपने खेतों में सिंचाई के लिए आवश्‍यक जल पहुंचाने तथा अपनी फसल को बचाने में कामयाब हो जाते और इस तरह वे कर्ज जाल में फंसने से बच जाते। श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्‍त को ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ शुरू करने की घोषणा की और किसानों से नई योजना का लाभ उठाने को कहा जिसमें एक बैंक खाता, एक डेबिट कार्ड और एक लाख रुपए की बीमा राशि शामिल है। उन्‍होंने ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ का भी जिक्र किया, जिसके पीछे मुख्‍य उद्देश्‍य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्‍त जल मुहैया कराना है। महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्री के. शंकरनारायणन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और बिजली राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर उपस्थित थे।
विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1971 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाली सशस्‍त्र सेनाओं के बलिदान, वीरता और साहस को याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाली अपनी सशस्‍त्र सेनाओं के बलिदान और वीरता का स्‍मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम 1971 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाली अपनी सशस्‍त्र सेनाओं के बलिदान और साहस को स्‍मरण करते हैं। हमें उन पर बहुत गर्व है।”
प्रधानमंत्री ने बठिंडा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंजाब में बठिंडा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचा हर देश के विकास के लिए आवश्यक है, और इसलिए, हमें उच्च गुणवत्ता के स्कूलों और अस्पतालों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बठिंडा में एम्स से स्थानीय क्षेत्रों को फायदा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केंद्र सरकार आधारशिला रखकर ही नहीं बैठ जाएगी, परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अब अच्छी तरह से जान गया है कि भारतीय सेना क्या करने में सक्षम है। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने शासकों से भ्रष्टाचार और नकली नोटों के खिलाफ लड़ने के लिए कहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने के लिए जो कुछ कर सकती है, वह करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पानी को पाकिस्तान जाने नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग का शोषण नहीं हो और गरीब का जो हक है, वह उसे मिले।
कैबिनेट की आईसीएआई और ओमान कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फायनेशियल स्टडीज के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और ओमान कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फायनेशियल स्टडीज(सीबीएफएस) के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण को मंजूरी दी है। इससे ओमान में साथ मिलकर एकांउटिंग, फायनेशियल और ऑडिट ज्ञान के आदान-प्रदान करने को मजबूती मिलेगी। आईसीएआई का मध्य पूर्व क्षेत्र में अपने 6000 से अधिक सदस्यों के साथ मजबूत आधार है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईसीएआई के सदस्य ओमानी नागरिकों के जरिये सीबीएफसी को सहयोग मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य एक साथ काम करने के लिए सदस्यों,छात्रों और संस्थानों के सर्वोत्तम हित में एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करना है। इस करार का मकसद आईसीएआई के पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करने का मौका मुहैया कराना भी है। साथ ही, आईसीएआई को ओमानी नागरिकों की पेशेवर क्षमताओं को मजबूत बनाने में मदद करने वाली एक ऐसी इकाई के रूप में भी विकसित करने का उद्देश्य है। इन गतिविधियों के जरियेभारत, भारतीय नागरिकों और भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंटों के लिए ओमान की सरकार के दिल में पर्याप्त सद्भावना उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे भारतीय नागरिकों की आय बढ़ने की भी उम्मीद है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद साबित होगा। चूंकि ओमान में एक भी स्थानीय पेशेवर लेखा संस्थान नहीं है इसलिए सीबीएफसी के साथ आईसीएआई का करार होने से इस पेश को लेकर ओमान से रिश्ते मजबूत होंगे। इस करार से अभी ओमान में काम कर रहे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों और अन्य पेशेवरों को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिससे ओमान में भारतीय पेशवरों के लिए रोजगार के और अवसर बढ़ेंगे। पृष्ठभूमिः आईसीएआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत की संसद ने एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया है। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम,1949 के जरिये विनियमित किया जाता है।सीबीएफएस एक सरकारी संगठन है जिसे बैंकिंग, वित्तीय विषयों में शिक्षित और बैंकरों को प्रशिक्षित करने और उत्साहजनक शोध करने के उद्देश्यों से 1983 में ओमान सल्तनत के एक शाही फरमान द्वारा स्थापित किया था।यह सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान(सीबीओ) के कानूनी देखरेख में काम करता है और इसे सल्तनत में सक्रिय वाणिज्यिक बैंकों से समर्थन प्राप्त है। पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से,कॉलेज एकेडमिक एवं ट्रेनिंग कोर्स मुहैया करा कर ओमान में वित्तीय सेवा उद्योग को मदद कर रहा है। यह कॉलेज वहां के उद्योगों में शिक्षित और प्रशिक्षित कर मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा कर रहा है।.
प्रधानमंत्री ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने महान लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत रूप से उत्कृष्ट प्रयास किए। उनकी अनगिनत उत्‍कृष्‍ट कृतियों का सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता रहा है। उनके निधन से व्यथित हूं। उनके निकट परिजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।’’
कैबिनेट ने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग में स्वस्थानी पदोन्नति को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग (एसएजी) स्वस्थानी पदोन्नति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वन टाइम रिलेक्सेशन की शर्त पर पदोन्नति पाने वालों में 1989-1991 बैच के आईटीएस अधिकारी शामिल हैं। आईटीएस अधिकारी एसएजी स्तर पर पदोन्नत होते हुए भी वे अपने मूल कैडर यानी अवर प्रशासनिक संवर्ग(जेएजी) में ही बने रहेंगे लेकिन उन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग को प्राप्त सहूलियत मिलती रहेंगी। साथ ही आगे यह पदोन्नति व्यक्तिगत आधार पर इस शर्त पर दी जाएगी कि एसएजी स्तर पर जैसे ही सीटें रिक्त होंगी आईटीएस के अफसरों को वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत पदोन्नति प्रदान की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद अथवा मूल स्वीकृत एसएजी की संख्या में इसमें उन्हें अवर प्रशासनिक संवर्ग (जेएजी) के उनके मूल कैडर में ही रखा जाएगा। इस अनुमोदन के जरिये सरकार व्यापार संवर्धन और व्यापार रक्षा के क्षेत्र में इन अहम ज्ञानवान अधिकारियों का सदुपयोग कर पाएगी। साथ ही इस कदम से अवर प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। दूसरे, इससे भारत के निर्यात क्षेत्र के त्वरित विकास के उद्देश्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। एसएजी स्तर पर पदोन्नति का यह अनुदान केंद्रीय अधिकारियों की योजना के अंतर्गत इन अधिकारियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के पैनल में शामिल करने को लेकर विचार करने के लिए सक्षम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसके प्रोत्साहन के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए एक संगठित कैडर की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय समूह ‘ए’ सेवा के रूप में भारतीय व्यापार सेवा को बनाया गया था।
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुवात पर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिया गया वक्तव्य

नमस्‍कार साथियों, शीत सत्र में आप सबका भी स्‍वागत है। यह सत्र महत्‍वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कई महत्‍वपूर्ण विषय, जो जनहित के हैं, देशहित के हैं और सभी का यह प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाएं, लोकहित का कर पाएं, देशहित का कर पाएं। मुझे विश्‍वास है कि सदन के सभी सदस्‍य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो। खुल करके चर्चा हो, तेज-तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा लेकिन चर्चा तो हो! वाद हो, विवाद हो, संवाद तो होना ही चाहिए और इसलिए हमारी यह गुजारिश रहेगी, हमारा आग्रह रहेगा कि यह सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करे। सारे महत्‍वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाये। चर्चा करके उसको और अधिक सार्थक बनाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास हो और मुझे विश्‍वास है कि सभी राजनीतिक दल जो मई महीने में कसौटी पर कसने वाले हैं, तो जरूर जनता जनार्दन का ध्‍यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्‍वास के साथ मेरी सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्‍यवाद!
विमान अपहरण विरोधी विधेयक, 2014 को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक समेकित विमान अपहरण विरोधी विधेयक, 2014 को मंजूरी दी गई। मौजूदा कानून विमान अपहरण विरोधी अधिनियम, 1982 को पिछली बार 1994 में संशोधित किया गया था। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस फलाइट आईसी-814 के अपहरण के बाद इस बात की जरूरत महसूस की गई थी कि अपहरणकर्ताओं के लिए मृत्‍युदंड का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्‍त 11 सितंबर की घटना के बाद मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत भी महसूस की गई, क्‍योंकि उक्‍त घटना में हवाई जहाजों को हथियार के रूप में इस्‍तेमाल किया गया था। विमान अपहरण विरोधी (संशोधन) विधेयक, 2010 को राज्‍यसभा में अगस्‍त 2010 में पेश किया गया था। संशोधन प्रक्रिया के दौरान अगस्‍त- सितंबर 2000 में बीजिंग में एक विश्‍व राज‍नयिक सम्‍मेलन भी आयोजित हुआ था। इस सम्‍मेलन में बीजिंग प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्‍ताक्षर किए हैं। इस विधेयक में विमान अपहरण की घटना होने पर मृत्‍युदंड का प्रावधान किया गया है, यदि इस तरह के अपराध में किसी बंधक या किसी सुरक्षाकर्मी की मृत्‍यु होती है। इसके अलावा आजीवन कारावास और अपहरणकर्ताओं की चल और अचल संपत्ति को जब्‍त करने का प्रावधान भी किया गया है। उपरोक्‍त तथ्‍यों को ध्‍यान में रखकर मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित मंजूरियां दी हैं:- 1) बीजिंग प्रोटोकॉल, 2010 को स्‍वीकृति। 2) 1994 में संशोधित विमान अपहरण विरोधी अधिनियम को रद्द करना। 3) विमान अपहरण विरोधी संशोधन विधेयक, 2010 को वापस लेना। 4) नये विमान अपहरण विरोधी विधेयक, 2014 को पेश करना।
मंत्रिमंडल ने 1.4.2002 से पहले स्थापित रूरल वायर-लाइन कनेक्शन के लिए बीएसएनएल को यूएसओएफ मदद को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से 1,250 करोड़ रुपये की सब्सिडी मदद देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। यह मदद 1 अप्रैल 2002 से पहले स्थापित रूरल वायर-लाइन कनेक्शन के परिचालन में हुए घाटे की भरपाई के लिए दी गई है। देशभर में 1.4.2002 से पहले स्थापित पात्र ग्रामीण वायर-लाइन कनेक्शन की संख्या 31.3.2014 को 32.32 लाख थी। मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी है कि उपरोक्त सब्सिडी मदद अंतिम भुगतान के तौर पर दी जाएगी और बाद में इसके लिए बीएसएनएल के किसी भी आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा। यूएसओएफ से नामांकन आधार पर सब्सिडी की रकम हासिल करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पात्र बनाने के लिए इंडियन टेलीग्राफ रूल्स (आईटीआर), 1951 के रूल 526 में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसमें यह भी शर्त लगाया गया है कि यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर के चयन के लिए मानदंड यूएओएफ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पात्र कंपनियों के बीच बोली प्रक्रिया के जरिये निर्धारित किए जाएंगे। उसी के अनुसार रूल 525 में संशोधन करने की भी जरूरत होगी। आईटीआर में जरूरी संशोधन और बीएसएनएल के साथ यूएसओएफ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कुल करीब 1,250 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण वायर-लाइन कनेक्शन के परिचालन एवं रखरखा के लिए यूएसओएफ सब्सिडी वितरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र बीएसएनएल को जमा कराना होगा। पृष्ठभूमिः- यूएसओएफ ने 2002 में अपनी स्थापना के बाद से ही 1.4.2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर लाइन कनेक्शन के लिए बीएसएनएल को सब्सिडी प्रदान करता रहा है। 1.4.2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर लाइन कनेक्शन के लिए बीएसएनएल को सब्सिडी के रूप में अब तक 8,692 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः-
प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए समझौते

1. भारत सरकार के मल्टी एजेंसी सेंटर / खुफिया ब्यूरो और अमेरिका के आतंकवादी स्क्रीनिंग के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आतंकवादी स्क्रीनिंग सेंटर के बीच समझौता इस व्यवस्था के अनुसार, भारत और अमेरिका के नामित संपर्क अंक के माध्यम से आतंकवाद स्क्रीनिंग की जानकारी के लिए एक-दूसरे का सहयोग। घरेलू कानूनों और नियमों के अधीन भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग में वृद्धि होगी। भारत:राजीव महर्षि, केंद्रीय गृह सचिव अमेरिका: श्री रिचर्ड वर्मा, भारत में अमेरिका के राजदूत।
सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) क्षेत्रीय रेलवे समझौते की पुष्टि और हस्ताक्षर करने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) क्षेत्रीय रेलवे समझौते की पुष्टि और एक सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। सार्क क्षेत्र भौतिक और कम्प्यूटर सम्पर्क की दृष्टि से दुनिया के सबसे कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में से एक समझा जाता है। इसे महसूस करते हुए सार्क देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सदस्य देशों के बीच बेहतर परिवहन ढांचा और सम्पर्क मजबूत करने के उपाय अनिवार्य हैं। सार्क सचिवालय द्वारा 2005 में कराए गए सार्क क्षेत्रीय मल्टी मॉडल परिवहन अध्ययन के आधार पर सिफारिश की गई थी कि सार्क क्षेत्र के भीतर सड़क और रेल मार्ग से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के लिए बहु-पक्षीय समझौते किए जाने चाहिए। सार्क देशों के शिखर सम्मेलन और परिवहन मंत्रियों की बैठकों में भी इसकी पुष्टि की गई थी। तदनुरूप 2008 में सार्क देशों के लिए भारत द्वारा क्षेत्रीय रेल समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। उसके बाद से क्षेत्रीय रेल समझौते संबंधी विशेषज्ञ समूह की तीन बैठकों और अंतर-सरकारी परिवहन समूह (आईजीजीटी) की बैठकों में समझौते के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तावित समझौते के प्रारूप को 30 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली में हुई आईजीजीटी की पांचवीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। सार्क क्षेत्रीय रेलवे समझौते से सार्क क्षेत्र में परिवहन सम्पर्क मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। रेल और परिवहन संचार से न केवल समूचे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बल मिलेगा बल्कि सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के विदाई समारोह के अवसर पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के विदाई समारोह में राज्यसभा के अन्य सदस्यों के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हामिद अंसारी के परिवार का सार्वजनिक जीवन में 100 से भी अधिक वर्षों का एक शानदार इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्‍ट्रपति का कैरियर एक राजनयिक का था और उन्‍होंने उपराष्‍ट्रपति से कई अवसरों पर राजनयिक मुद्दों पर इस अनुभव का लाभ उठाया। प्रधानमंत्री ने श्री हामिद अंसारी को अपनी शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीधाम स्थित कांडला पोर्ट ट्रस्ट की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने डा. बाबासाहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के शिलान्यास और 14वें तथा 16वें जनरल कार्गो बर्थ के विकास के लिए पट्टिकाओं का अनावरण किया। उन्होंने कच्छ सॉल्ट जंक्शन पर इंटरचेंज-कम-आरओबी के निर्माण, दो मोबाइल हार्बर क्रेनों की तैनाती और कांडला पोर्ट पर उर्वरकों के मशीनों से रखरखाव के लिए निर्णय पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सागरमाला परियोजना और बंदरगाह आधारित विकास का गुजरात पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे नौकरियों का भी सृजन होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने राज्य की समृद्ध समुद्री परंपरा का उल्लेख किया और कहा कि यह भावना आज भी निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक के रास्ते में गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कच्छ के लोग पानी के महत्व से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने कच्छ क्षेत्र की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भारत को वैश्विक व्यापार में अपने लिए जगह बनानी है तो उसे बंदरगाह के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं करनी होंगी। उन्होंने कहा, बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत संरचना और दक्षता का संयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि कांडला पोर्ट एशिया में सबसे बेहतरीन में से एक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह को भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह आगे चलकर कांडला पोर्ट के विकास को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने डा. बाबासाहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर का भी उल्लेख किया। आज इसकी आधारशिला रखी गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अगले पांच वर्ष में देश के लिए कुछ भी योगदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। यह बताते हुए कि देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री ने कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम ‘दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट – कांडला’ किए जाने का सुझाव दिया।