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प्रधानमंत्री ने लेह, लद्दाख का दौरा किया

लेह में केबीआर हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने लद्दाख क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लेह, जम्मू एवं श्रीनगर की अपनी एक दिवसीय यात्रा के पहले चरण में आज लद्दाख पहुंचे। उन्होंने वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन / शिलान्यास किया। कंपकंपा देने वाली सर्दी में वहां उपस्थित भीड़ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा “जो लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे हर मुश्किल को चुनौती देते हैं। आपका स्नेह मुझे कड़ी मेहनत करते रहने की प्रेरणा देता है।” उन्होंने लद्दाख विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और कहा, “युवा छात्र लद्दाख की आबादी के 40% हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की लंबे समय से मांग रही है। लद्दाख विश्वविद्यालय के शुभारंभ के साथ, यह मांग पूरी हो जाएगी।”यह विश्वविद्यालय लेह, कारगिल, नुब्रा, ज़ांस्कर, द्रास और ख़ाल्सती के डिग्री महाविद्यालयों से निर्मित एक क्लस्टर विश्वविद्यालय होगा और छात्रों की सुविधा के लिए लेह और कारगिल में प्रशासनिक कार्यालय होंगे। प्रधानमंत्री ने दातांग गाँव के पास दाह में 9 मेगावाट डीएएच पनबिजली परियोजना और 220 केवी श्रीनगर- अलस्टेंग – द्रास- कारगिल – लेह संचरण प्रणाली का उद्घाटन किया । इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने विलंब की संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है”। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा शिलान्यास की गई सभी परियोजनाओं का उनके द्वारा ही उद्घाटन किया जाए। आज ही लद्दाख में पांच नए पर्यटक और ट्रैकिंग मार्ग भी खोले गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही कोई शहर अच्छी तरह से संपर्क से जुड़ जाता है, आर्थिक रूप से भी जीवन आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन पूरी हो जाने के बाद, दिल्ली से लेह की दूरी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने लेह में एक पट्टिका का अनावरण कर कुशोक बकुला रिम्पोछे (केबीआर) हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया। नया टर्मिनल सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ निर्बाध यात्री आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं का परिणाम बिजली की बेहतर उपलब्धता, बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में सामने आयेगा और इस प्रकार फिर से इस क्षेत्र में पर्यटकों की उपस्थिति बढ़ जायेगी। यह कई गांवों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर भी खोलेगा। इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र परमिट की वैधता 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब पर्यटक अधिक समय तक लेह की अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलएएचडीसी अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं और परिषद को व्यय के संबंध में और अधिक अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्वायत्त परिषद क्षेत्र के विकास के लिए भेजी गई धनराशि जारी करती है प्रधानमंत्री ने अंतरिम बजट के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में 30% और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए लगभग 35% की बढ़ोतरी की गई है।
प्रधानमंत्री 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि जारी करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लगभग 2691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी जबकि 80 हज़ार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रधानमंत्री ने “2022 तक सभी को घर” दिये जाने का आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/ आईएपी/ एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), एमजीएनआरईजीएस या अन्य श्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। एमजी/ एएम/ डीटी
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रांसवां होलांदे से टेलीफोन पर बातचीत की, पेरिस हमले की कठोर शब्‍दों में निंदा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्‍ट्रपति श्री फ्रांसवां होलांदे से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए हमले की कठोर शब्‍दों में निंदा की। उन्‍होंने भारत की जनता की ओर से संवेदना और फ्रांस की जनता के प्रति एकजुटता व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि राष्‍ट्रपति होलांदे और फ्रांस की जनता दुख की इस घड़ी और चुनौती से दृढ़ता और धैर्य से निपटने में सक्षम होंगे और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के महत्‍वपूर्ण तत्‍व के रूप में आतंकवाद-विरोधी सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। राष्‍ट्रपति होलांदे ने प्रधानमंत्री को टेलीफोन कॉल के लिए धन्‍यवाद दिया तथा भारत की जनता, सरकार, राजनीतिक दलों और मिडिया की फ्रांस के साथ एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र का समर्थन फ्रांस की जनता के लिए अर्थपूर्ण है। उन्‍होंने गंभीर भारत-फ्रांस रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की और इस वर्ष फ्रांस में प्रधानमंत्री की अगवानी करने की आशा व्‍यक्‍त की।
प्रधानमंत्री ने मीडिया, प्रौद्योगिकी और संचार पर गोलमेज बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सर्वोच्‍च अमरीकी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक की अध्‍यक्षता की। इस बैठक में न्‍यूज कारपोरेशन और 21 सेंचुरी फॉक्‍स के एक्‍जक्‍यूटिव चेयरमैन श्री रूपर्ट मर्डोक, 21 सेंचुरी फॉक्‍स के सीईओ श्री जेम्‍स मर्डोक, न्‍यूज कारपोरेशन के सीईओ श्री रॉबर्ट थॉमसन, स्‍टार इंडिया के सीईओ श्री उदय शंकर, डिस्‍कवरी कम्‍युनिकेशन्‍स के अध्‍यक्ष और सीईओ श्री डेविड जासलेव, सोनी इंटरनेंटमेंट के सीईओ श्री माइकल लिंटन, इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनिज के सीईओ श्री माइकल रोथ, वाईस मीडिया के सीईओ श्री शेन स्मिथ, डब्‍ल्‍यूपीपी के सीईओ श्री मार्टिन सोरेल, टाइम वारनर के सीईओ श्री जेफ ब्‍यूकेस, ए एंड ई नेटवर्क्‍स की सीईओ नेंसी डुबुक, विसी इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन श्री एंथोनी प्रेट, रूट वन इंवेस्‍टमेंट कंपनी के श्री विलियम डुहामेल और वेल्‍यू एक्‍ट कैपिटल के सीईओ श्री जेफ उबैन शामिल थे। मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के ऊर्जावान और गतिशील नेतृत्‍व की सराहना की और भारत के भविष्‍य के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्‍यक्‍त किया। मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी विशेष रूप से डिजिटल इंडिया पहल के जरिए भारत में चले रहे डिजिटल परिवर्तन के बारे में उत्‍साही थे। उन्‍होंने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की वर्तमान मजबूत स्थिति से इस क्षेत्र में वृद्धि को गति मिली है। मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों ने तेजी से टेलिविजन डिजिटीकरण करने और सेल्‍युलर (मोबाइल) बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों ने पाया कि हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी और मीडिया में परिवर्तन से ज्ञान तेजी से आम लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व अब प्रौद्योगिकी-चालित युग में है, जहां भौतिक बुनियादी ढांचे की प्रगति के समान ही डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति महत्‍वपूर्ण है। उन्‍होंने मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों को सुझाव दिया कि भारत उनके लिए सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ी चुनौती है तथा उन्‍होंने अपील की कि भारत में निवेश योजनाएं तैयार करते समय वे क्षेत्रीय भाषाओं को ध्‍यान में रखें। उन्‍होंने 600,000 गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ने की अपनी सरकार की परिकल्‍पना के बारे में बताया। उन्‍होंने मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि वे 21वीं सदी के नागरिकों के बारे में सोचें कि उनके क्‍या मूल्‍य होंगे और क्‍या चुनौतियां होंगी। उन्‍होंने मानव संसाधन विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जनतंत्र को और मजबूत बनाने तथा देश के विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्‍वपूर्ण भूमिका है।
मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों के विकास के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है, जो इस प्रकार है : 1. वर्तमान में खाली पड़े सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत (कन्सेशन) समझौते के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कन्सेशनेर को कमरों की मरम्मत/पुराना रूप देकर (रिट्रोफिट) और पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके परिसरों को रहने लायक बनाना होगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कन्सेशनेर (कंपनी) का चयन करना होगा। इन परिसरों को पहले की तरह नया चक्र शुरू करने या खुद ही चलाने के लिए 25 साल के बाद यूएलबी को लौटाना होगा। 2. 25 साल के लिए उपलब्ध अपनी खाली जमीन पर एआरएचसी के विकास के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों को स्वीकृति का उपयोग, 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर/ एफएसआई, प्राथमिक क्षेत्र उधारी दर पर रियायती कर्ज, किफायती आवास से जुड़ी कर राहत आदि विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी। एआरएचसी के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश कार्यबल, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित लाभार्थी होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस पर 600 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय होने का अनुमान है, जो निर्माण के लिए चिन्हित नवाचार तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए जारी की जाएगी। एआरएचसी के अंतर्गत शुरुआती तौर पर लगभग तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। एआरएचसी से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नजदीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। एआरएचसी के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होने का अनुमान है। एआरएचसी से अनावश्यक यात्रा, भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उत्पादक उपयोग के लिए एआरएचसी में कवर किया जाएगा। इस योजना से अपनी खाली पड़ी जमीन पर एआरएचसी के विकास करने की दिशाओं में इकाइयों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और किराये वाले आवासीय क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। पृष्ठभूमि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों (एआरएचसी) की योजना की शुरुआत की है। माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई, 2020 को इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को पूरा करेगी। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे। आमतौर पर, ये प्रवासी किराया बचाने के लिए झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कार्यस्थलों पर जाने के लिए अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/ साइकिल चलाकर बिताया है और खर्च बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते रहे हैं।
बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक राज्‍य सभा में विचार-विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया जायेगा। इस विधेयक का उद्देश्‍य, संबंधित कानून में से पुराने और व्‍यर्थ प्रावधानों को हटाना तथा बेहतर गुणवत्‍ता के साथ बीमाकृत व्‍यक्ति की भलाई के लिए बीमा क्षेत्र को समर्थ बनाना है।
प्रधानमंत्री ने डॉक्‍टर राम मनोहर लोहिया को उनके जन्‍म दिवस पर श्रंद्धाजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने डॉक्‍टर राम मनोहर लोहिया को उनके जन्‍म दिवस पर जयंती पर श्रद्धांजलि अ‍र्पित की है । प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्‍टर राम मनोहर लोहिया बीसवीं सदी के भारत के विलक्षण व्‍यक्‍तियों में से थे। राजनीति‍ में जमीनी स्‍तर से जुड़े होने के साथ ही उनमें विद्धवतापूर्ण उत्‍साह का भी समावेश था । उनके समृद्ध विचार सामाजिक-राजनीतिक विमर्श को हमेशा प्रभावित करते रहेंगे। मैं डॉक्‍टर लोहिया की जंयती पर उनका नमन करता हूं।
बंदरगाह के मामलों में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौते पत्र को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और स्पेन के बीच बंदरगाहों से जुड़े मामलों पर सहयोग के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी गई। बंदरगाहों के मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग से होने वाले लाभ को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर का फैसला किया गया। समझौते का मकसद बंदरगाहों और समुद्र से जुड़े मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और एक दूसरे की ओर से परस्पर मदद और विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है। समझौते पत्र पर हस्ताक्षर से दोनों देशों में बंदरगाहों को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे समुद्री यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा। अलग-अलग समुद्री संस्थानों के कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के बीच प्रशिक्षण और जानकारियों का आदान-प्रदान हो सकेगा। इससे बंदरगाहों से वाणिज्यक वस्तुओं का परिवहन और तेज होगा। दोनों देशों के संयुक्त उपक्रमों की वजह से बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा। उनकी क्षमता बढ़ेगी। साथ ही मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण होगा। इससे बंदरगाहों से लगे समुद्र में ड्रेजिंग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण अनुकूल बंदरगाहों के विकास, बंदरगाह इंजीनियरिंग, समुद्री प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और बंदरगाह से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना की, पतंजलि अनुसंधान संस्‍थान का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरा किया। उन्‍होंने केदारनाथ मंदिर में प्रार्थना की और वहां बड़ी तादाद में एकत्रित हुए लोगों को बधाई दी। बाद में प्रधानमंत्री ने हरिद्वार जिले में पतंजलि अनुसंधान संस्‍थान का उद्घाटन किया। वह स्‍वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण के साथ संस्‍थान में ड्रग डिस्‍कवरी एंड रिसर्च लैबोरेटरी को भी देखने गए। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विश्‍वास व्‍यक्त किया कि उस विरासत को नजरअंदाज अथवा भूल नहीं सकते जिसके लिए हम ऐतिहासिक तौर पर गर्व करते रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की नवोन्‍मेषी भावना को जरूर जीवित रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस पर हरसंभव अधिक से अधिक लोगों को साथ लाने का आह्वान किया। उन्‍होंने नई स्‍वास्‍थ्‍य नीति का उल्‍लेख किया जिसमें स्‍वास्‍थ्‍य एवं कल्‍याण के विभिन्‍न पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साफ-सफाई अथवा स्‍वच्‍छता निवारक स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के सबसे महत्‍वपूर्ण पहलुओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्‍ड हर्बल एनसाइक्‍लोपीडिया के पहले खंड का भी विमोचन किया।
चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री झांग देजियांग ने प्रधानमंत्री से भेंट की

चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री झांग देजियांग ने आज यहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रधानमंत्री ने अपनी चीन यात्रा के दौरान 15 मई, 2015 को बीजिंग में श्री झांग देजियांग से अपनी मुलाकात का उल्लेख किया और भारत में उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए संसदीय आदान-प्रदान एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि भारत-चीन के संबंधों के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि राज्यस्तरीय विधायिकाओं के बीच भी आदान-प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी चीन यात्रा को बहुत सफल बताते हुए कहा कि इस दौरे से भारत और चीन के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। श्री झांग देजियांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच सभी क्षेत्रों के संदर्भ में आपसी हित पैदा हुए हैं, जिनमें व्यापारिक संबंध भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा और भारत में उनके सक्षम नेतृत्व के कारण हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसमें श्री मोदी ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा था कि 21वीं सदी एशियाई सदी तभी बन सकती है, जब भारत और चीन मिल-जुलकर उपलब्धियां हासिल करें। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और विश्व शांति तथा समृद्धि के लिए भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और सहयोगात्मक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री झांग देजियांग ने निवेश, व्यापार, पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सामरिक संचार और सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री और श्री झांग देजियांग ने भारत और चीन के प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित करने का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि शियान के संयुक्त दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी ने इसकी चर्चा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली जब बीजिंग में संयुक्त योग ताइ-ची प्रदर्शन के समय मौजूद थे, तो उस समय भी दोनों नेताओं ने दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने भारत में चीनी पर्यटकों की संख्या बढ़ने का भी स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि इस साल चीन में ‘भारत आगमन वर्ष’ की शुरूआत के बाद चीन के पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।
मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (समन्‍वय, संचार और सूचना प्रणाली) वेतनमान स्‍तर – 17 में एक पद (एक एसटीएस स्‍तर के पद की समाप्ति के साथ) के सृजन को मंजूरी दी। उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्‍य लेखाधिकारियों के बीच समन्‍वय, दूरसंचार के लेखा और भारतीय लेखा विभाग (आईए एंड एडी) के अंतर्गत विभिन्‍न सूचना प्रणाली (आईएस) पहलों का निरीक्षण करेंगे। इस पद के सृजन से लगभग 21 लाख रूपये का व्‍यय आयेगा।
पूर्वी आर्थिक मंच 2022 के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन

Your Excellency, राष्ट्रपति पुतिन, सम्मानित अतिथिगण, नमस्कार! मुझे ख़ुशी है कि व्लादि-वोस्तोक में आयोजित किए जा रहे सातवें Eastern Economic Forum में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने, व्लादि-वोस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से, यह शहर हमारे संबंधों के कई milestones का साक्षी रहा है। Friends, 2015 में स्थापित किया गया यह फ़ोरम, आज Russian Far East के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूँ, और उन्हें बधाई भी देता हूँ। 2019 में मुझे इस फ़ोरम में रू-ब-रू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की “Act Far-East” नीति की घोषणा की थी। और परिणामस्वरूप, Russian Far East के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की “Special and Privileged Strategic Partnership” की एक प्रमुख स्तम्भ बन गयी है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चेन्नई – व्लादि-वोस्तोक Maritime Corridor की या, Northern Sea Route की। भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ-साथ, भारत ने pharma और diamonds के क्षेत्रों में भी Russian Far East में महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस coking coal की सप्लाई के माध्यम से भारतीय steel industry के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टेलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन-संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफ़ेशनलिज़्म से Russian Far East में तेजी से विकास आ सकता है। Friends, भारत के प्राचीन सिद्धांत “वसुधैव कुटुंबकम” ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के globalized world में, विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। Foodgrain, Fertilizer, और Fuel की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय हैं। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही, हमने diplomacy और dialogue का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते है। इस संबंध में, हम अनाज और फ़र्टिलाइज़र के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फ़ोरम को संबोधित करने का अवसर दिया। और इस फ़ोरम में उपस्थित सभी भागीदारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
मंत्रिमंडल ने उन रक्षा सेवा कार्मिकों को अपनी जमा छु‍ट्टियां नकद भुनाने की मंजूरी दी है जो 30 दिसंबर 1991 से 29 नवंबर 1999 के बीच 15 वर्ष से कम सेवाकाल के साथ बाहर हो गए अथवा जिनकी मृत्‍यु हो गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन रक्षा सेवा कार्मिकों को 180 दिन तक की जमा छुट्टियां नकद भुनाने की मंजूरी दी है जो 30.12.1991 से 29.11.1999 के बीच 15 वर्ष से कम सेवाकाल के साथ सेवा से बाहर कर दिया गया अथवा जिनकी मृत्‍यु हो गई। इस फैसले से 9,777 अधिकारियों और रक्षा सेवा के अन्य कर्मचारियों के परिवारों को फायदा होगा, जिनकी इस अवधि के दौरान मृत्‍यु हो गई अथवा जिन्‍हें सेवा से बाहर कर दिया गया। यह अवधि काफी महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि कारगिल संघर्ष (ऑपरेशन विजय) के दौरान बड़ी तादाद में सैन्‍यकर्मी हताहत हुए थे और जम्‍मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर में विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई भी इसी दौरान की गई थी।
छह नये भारतीय प्रबंध संस्‍थानों की स्‍थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में छह नये भारतीय प्रबंध संस्‍थानों (आईआईएम) की स्‍थापना की आज मंजूरी दे दी। नये आईआईएम विशाखापतनम (आन्‍ध्र प्रदेश), बोध गया (बिहार), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), नागपुर (महाराष्‍ट्र), सम्‍बलपुर (ओडिशा) और अमृतसर (पंजाब) में स्‍थापित किए जाएंगे। ये आईआईएम निर्दिष्‍ट अस्‍थायी कैम्‍पस से काम करना शुरू कर देंगे और अपने कैम्‍पस का निर्माण होने के बाद अपने स्‍थायी स्‍थान में चले जाएंगे। समझा जाता है कि ये छह नये आईआईएम अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2015-16 से शुरू कर देंगे। प्रत्‍येक संस्‍थान पोस्‍ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) में 140 छात्रों को लेगा। उम्‍मीद है कि इन छात्रों की संख्‍या सात वर्ष में प्रत्‍येक वर्ष बढ़कर 560 तक पहुंच जाएगी। प्रबंधन में पीजीपी इन संस्‍थानों का प्रमुख कार्यक्रम है। पीजीपी में दाखिला कैट के जरिये होगा जो आईआईएम कराता है। वित्‍त मंत्री ने जुलाई 2014 में अपने बजट भाषण में बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा और पंजाब में पांच नये आईआईएम स्‍थापित करने की घोषणा की थी। आन्‍ध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठन के बाद आन्‍ध्र प्रदेश में आईआईएम की स्‍थापना करना अनिवार्य हो गया था।
राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का उद्बोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संविधान की पवित्रता को कायम रखते हुए सभी राज्यपाल समाज में बदलाव के उत्प्रेरक प्रतिनिधि बन सकते हैं। वर्ष 2022 तक नए भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जन आंदोलन बनाकर ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने राज्यपालों को इस संबंध में छात्रों और शिक्षकों से ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही आयोजित हैकाथॉन का उदाहरण दिया, जिसमें छात्रों ने कई समस्याओं के तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नवाचार का केंद्र बनना चाहिए। इसी तरह, उन्होंने कहा कि हर राज्य में युवाओं को एक खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने राज्यपालों को स्वच्छता अथवा साफ-सफाई के उद्देश्य को लेकर उदाहरण पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, हम भारत को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जिनकी 2019 में 150वीं जयंती मनाई जाएगी, वह इसके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहार और वर्षगांठ बदलाव की खोज में बड़ी प्रेरणा और ऊर्जा का साधन बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बैंकों को मुद्रा के तहत आदिवासियों, दलितों और महिलाओं को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, विशेषकर 26 नवंबर को संविधान दिवस और 6 दिसंबर को अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के बीच की समयावधि के दौरान। प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपालों को सौर ऊर्जा, डीबीटी जैसे क्षेत्रों में उनके द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने और केंद्र शासित राज्यों को केरोसिन मुक्त बनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों का विस्तार सभी केंद्र शासित राज्यों में तेजी से होना चाहिए।
भारत-लक्जमबर्ग वर्चुअल समिट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री श्री एच. ई. जेवियर बेटटेल के बीच 19 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह पिछले दो दशकों में भारत और लक्ज़मबर्ग के बीच पहली शिखर बैठक होगी। दोनों देशों के नेता दुनिया में कोविड के बाद के हालात, भारत-लक्जमबर्ग सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। भारत और लक्ज़मबर्ग ने हाल के दिनों में उच्च स्तरीय विचारों के आदान-प्रदान को जारी रखा है। दोनों प्रधानमंत्री तीन मौकों पर पहले मिल चुके हैं।