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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ सीजन-2022 (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय प्रभाव: माल ढुलाई संबंधी सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए सहायता (एसएसपी) और डीएपी के स्वदेशी उत्पादन व आयात के लिए अतिरिक्त सहायता समेत मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) खरीफ-2022 (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए मंजूर की गई सब्सिडी 60,939.23 करोड़ रुपये होगी। लाभ: डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे किसानों को रियायती, सस्ती और उचित दरों पर अधिसूचित पीएंडके उर्वरक प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में मदद मिलेगी। कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य: किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन-2022 (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक लागू) के लिए एनबीएस दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पृष्ठभूमि: सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना द्वारा पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 अप्रैल 2010 से नियंत्रित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और अन्य घटक यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को महंगी दर के बजाय सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
प्रधानमंत्री 27 जनवरी 2019 को कोच्चि, केरल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री कोच्चि में एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परिसर एवं कोच्चि स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में मॉडल्डेड स्टोरेज वेसल राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जनवरी 2019 को कोच्चि, केरल की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान, वे 27 जनवरी 2019 को बीपीसीएल कोच्चि स्थित एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने की पट्टिका का अनावरण करेंगे। वे इसी स्थल पर पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम कोच्चि स्थित आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में मॉडल्डेड स्टोरेज वेसल का उद्घाटन भी करेंगे और इत्तुमानूर में कौशल विकास संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे। एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परिसर एक आधुनिक विस्तार परिसर होगा और कोच्चि रिफाइनरी को विश्व स्तर के मानकों के साथ भारत के सबसे बड़े पीएसयू रिफाइनरी में बदल देगा। यह भारत के लिए स्वच्छ ईंधन के उत्पादन से युक्त होगा। यहां एलपीजी और डीजल का उत्पादन दोगुना हो जायेगा और इस संयंत्र में पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए फीडस्टॉक का भी उत्पादन शुरू होगा। कोच्चि स्थित आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के मॉडल्डेड स्टोरेज वेसल की कुल भंडारण क्षमता 4350 एमटी होगी। संयंत्र की भंडारण क्षमता को लगभग 6 दिनों की एलपीजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। यह संयंत्र के लिए और आस-पास के क्षेत्रों के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला सबसे सुरक्षित भंडारण पोत है। पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी भेजे जाने के कारण सड़कों पर एलपीजी टैंकरों की आवाजाही कम हो जाएगी। बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी स्थित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक मेक इन इंडिया पहल है जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना है। प्रोपलीन से निकला पेट्रोकेमिकल और पॉलीओल परियोजना कई उद्योगों को उत्प्रेरित करेगी। पेट्रोकेमिकल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समर्थित इत्तुमानूर में कौशल विकास संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और तेल एवं गैस तथा अन्य उद्योगों में युवाओं हेतु रोजगार और उद्यमशीलता (उद्यमिता) को भी बढ़ाएगा। यह विश्वस्तरीय संस्थान केरल सरकार द्वारा आवंटित आठ एकड़ के परिसर में स्थापित किया जाएगा।इस संस्थान में 20 विभिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग 1000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री इससे पहले 15 जनवरी, 2019 को कोल्लम बाईपास के उद्घाटन के अवसर पर केरल आए थे और तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर का भी दौरा किया था।
प्रधानमंत्री ने चित्रकूट में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM”
प्रधानमंत्री ने राजस्‍थान के जालौर में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राजस्थान के जालौर में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्‍त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’राजस्थान के जालौर में हुए बस हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
मंत्रिमंडल ने रक्षा पीएसयू द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए अलग दिशानिर्देशों को खत्म करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों’ को खत्म करने की मंजूरी दी है। डीपीएसयू द्वारा अगल संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अब फरवरी 2012 में अधिसूचित इन दिशानिर्देशों की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले और सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) पर समान रूप से लागू होने वाले दिशानिर्देश अब डीपीएसयू द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए भी लागू होंगे। इससे इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण/आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान जेवी दिशानिर्देशों को खत्म करने से डीपीएसयू और निजी क्षेत्र के बीच समान अवसर सुनिश्चित होंगे। इससे डीपीएसयू को अभिनव तरीके से साझेदारी के जरिये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डीपीएसयू की जवाबदेही/स्वायत्तता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही संयुक्त उद्यम के गठन की प्रक्रिया का डीपीएसयू द्वारा प्रभावी तरीके से प्रबंधन होगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बेहतर परिणाम सुनिश्चित हो सके। इस फैसले से सभी नौ डीपीएसयू जैसे, मझगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मिस्र धातु निगम लिमिटेड लाभान्वित होंगे। डीपीएसयू के संयुक्त उद्यम दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान उभरने वाली समस्याओं के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती सहभागिता और रक्षा अधिग्रहण के परिदृश्य में हो रहे बदलाव को देखते हुए डीपीएसयू के लिए अलग जेवी दिशानिर्देशों को बरकरार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। स्वदेशी विनिर्माण/मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने के उभरते परिदृश्य में यह महसूस किया गया कि दिशानिर्देश के कई सेट होने से अस्पष्टता और अयोग्यता का माहौल पैदा होगा। पृष्ठभूमिः रक्षा उत्पादन नीति को 2011 में रक्षा उत्पादन में मूल आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य के साथ प्राख्यापित किया गया था। इसमें संयुक्त उद्यम सहित सभी व्यवहार्य उपायों के जरिये तहत डिजाइन और दक्षता विकास सहित रक्षा उत्पादन में मूल आत्म निर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डीपीई दिशानिर्देशों के पूरक के रूप में डीपीएसयू के लिए जेवी प्रोटोकॉल/दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत महसूस की गई ताकि रक्षा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और डीपीएसयू के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तदनुसार डीपीएसयू द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों को मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी 2012 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी थी और उसे 17 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था। अब रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती सहभागिता और रक्षा अधिग्रहण प्रणाली में हो रहे बदलावों के संदर्भ में डीपीएसयू के लिए अलग जेवी दिशानिर्देशों की आवश्यकता की समीक्षा की गई है।
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओँ के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री ने श्री यैर लैपिड को इस्राइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री यैर लैपिड को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भारत का सच्चा मित्र बने रहने के लिए श्री नफ्ताली बेनेट को भी धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा; "इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर श्री यैर लैपिड को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि हम 30 साल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का उत्सव मना रहे हैं।" "भारत का सच्चा मित्र बने रहने के लिए श्री नफ्ताली बेनेट को धन्यवाद। मैं हमारे बीच फलदायक बातचीत को संजोता हूं और आपकी नई भूमिका में आपकी सफलता की कामना करता हूं।"
प्रधानमंत्री ने श्री जे.बी. पटनायक के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जे.बी. पटनायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “ओडिशा के विकास में श्री जे.बी. पटनायक का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें ओडिशा की राजनीति के महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में याद किया जाएगा। वह आम जन के विचार और आकांक्षा से जुड़े एक लोकप्रिय नेता रहे हैं।”
मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और अफगानिस्तान के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी। सहमति पत्र से अफगानिस्तान के छात्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों को ‘स्वयं’ पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा उपयोग की सुविधा मिलेगी। इस सहमति पत्र से अफगानिस्तान में विकसित पाठ्यक्रमों को ‘स्वयं’ वेबसाइट पर अपलोड करने की भी सुविधा प्राप्त होगी। अफगानिस्तान के छात्रों और अध्यापकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस सहमति पत्र के माध्यम से भारत सरकार, शिक्षा से जुड़े अन्य पहलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), वर्चुअल प्रयोगशाला, अध्ययन सामग्री आदि की तकनीक साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत और अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच संयुक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया गया है। पाठ्यक्रमों को विकसित करने तथा अध्यापन कर्मियों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा। इस सहमति पत्र के माध्यम से दोनों देशों ने शैक्षणिक योग्यताओं को परस्पर मान्यता प्रदान करने पर भी सहमति जताई है। इससे ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत छात्रों को आकर्षित करने और अफगान संस्थाओं में अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह सहमति पत्र दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पृष्ठभूमि भारत और अफगानिस्तान के बीच शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में मजबूत राजनयिक संबंध रहे हैं। इसे और सशक्त बनाने के लिए दोनों देशों ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आईसीटी शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत प्रोद्योगिकी आधारित शिक्षा के विभिन्न पहलों की शुरूआत की है। स्वयं एक ऐसा ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों ने तैयार किया है। नवीनतम जानकारी के अनुसार स्वयं के तहत 2000 पाठ्यक्रमों के लिए 35 लाख छात्रों ने नामांकन कराया है। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक शामिल हैं। स्वयं के तहत पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को 20 प्रतिशत तक क्रेडिट स्थांतरण की सुविधा दी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वयं में उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों की भी सुविधा है।
मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित भारत और फिलस्तीन के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज भारत और फिलस्तीन के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-पब्लिक सर्विस डिलीवरी, साइबर सुरक्षा, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम आदि के क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ावा देना है। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक कार्यसमूह की स्थापना द्वारा इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित किया जाएगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के दोनों क्षेत्रों- बी2बी और जी2जी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक बी2बी सहयोग में सुधार लाना इसका लक्ष्य है। पृष्ठभूमि: अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर भारत की ओर से फिलस्तीन के हितों का मजबूत राजनीतिक समर्थन दिया जा रहा है। फिलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से सामग्री और तकनीकी सहायता दी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते की शुरुआत नवंबर 2016 में जेसीएम के पहले सत्र के दौरान की गई थी। कई वार्ताओं के मसौदे के बाद समझौता ज्ञापन को अंतिम रुप दिया गया और मई 2017 में फिलस्तीन के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के दौरे के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रेमियो को शुभकामनाएं दी हैं और उनका अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ” राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं। मैं सभी विज्ञान प्रेमियो का अभिनंदन करता हूं और उनकी विज्ञान के प्रति उत्साह वृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भारत को अपने वैज्ञानिको पर बेहद गर्व है।
प्रधानमंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई के भीतर भारत से सहायता प्राप्त पहली अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्घाटन कोविड महामारी के बाद किया गया है। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत सरकार से प्राप्‍त 28.12 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान सहायता से पूरी की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के विकास सहयोग के अंतर्निहित दर्शन के रूप में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के विशेष महत्व को रेखांकित किया और इसके साथ ही उन्‍होंने भारत एवं मॉरीशस के बीच घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने में जन-उन्मुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक डिजाइन एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस न्यायपालिका के लिए एक उपयुक्त स्‍थान और सहयोग के साथ-साथ भारत एवं मॉरीशस के साझा मूल्यों का भी प्रतीक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना निर्धारित समय पर और प्रारंभिक अनुमानों से कम लागत पर ही पूरी हो गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के साथ विकास सहयोग दरअसल विकास साझेदारियों से जुड़े भारतीय दृष्टिकोण के केंद्र में है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई भी शर्त अंतर्निहित नहीं होती है और न ही कोई राजनीतिक या वाणिज्यिक हित जुड़ा होता है। उन्‍होंने कहा कि विकास सहयोग के लिए भारत का मुख्य सिद्धांत हमारे साझेदारों का सम्मान करना है और इसके तहत प्रमुख प्रेरणा विकास के दौरान हमे मिले सबकों का साझाकरण करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह भारतीय विकास सहयोग को ‘सम्मान’, ‘विविधता’, ‘भविष्य के लिए चिंता’ और ‘सतत विकास’ के प्रमुख मूल्यों के रूप में विशिष्‍टता प्रदान करता है। यह रेखांकित करते हुए कि भारत मॉरीशस के लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करता है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-मॉरीशस साझेदारी निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस परियोजना के लिए भारत से मिली सहायता की हृदय से सराहना की, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के प्रगाढ़ संबंधों को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सहायता से बनाया गया नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर है तथा इससे मॉरीशस की न्याय प्रणाली को और भी अधिक प्रभावकारी, सुलभ एवं समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। भारत के ‘सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)’ विजन के अनुरूप नया सुप्रीम कोर्ट भवन हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य-उन्मुख साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।
प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को असम के दौरे पर रहेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 अप्रैल 2022 को असम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में ‘शांति, एकता और विकास रैली’ को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वह शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 01:45 बजे प्रधानमंत्री असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बाद में लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के खानीकर मैदान में आयोजित किए जाने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, जहां वह छह और कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और सात नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दीफू, कार्बी आंगलोंग में इस क्षेत्र में शांति और विकास के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट कटिबद्धता का उत्‍कृष्‍ट उदाहरण यह है कि भारत सरकार और असम सरकार द्वारा हाल ही में छह कार्बी उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओएस से इस क्षेत्र में शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। ‘शांति, एकता और विकास रैली’ में प्रधानमंत्री के संबोधन से इस समूचे क्षेत्र में शांति संबंधी पहलों को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री पशु चिकित्सा महाविद्यालय (दीफू), डिग्री कॉलेज (पश्चिम कार्बी आंगलोंग) और कृषि महाविद्यालय (कोलोंगा, पश्चिम कार्बी आंगलोंग) की भी आधारशिला रखेंगे। 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। यह राज्य इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित करेगा। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में असम कैंसर केयर फाउंडेशन, जो कि असम सरकार और टाटा ट्रस्ट्स का एक संयुक्त उद्यम है, पूरे राज्य में फैले 17 कैंसर केयर अस्पतालों वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा किफायती कैंसर केयर नेटवर्क बनाने की एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत 10 अस्पतालों में से सात अस्पतालों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि तीन अस्पताल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस परियोजना के दूसरे चरण में सात नए कैंसर अस्पतालों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत पूरी तरह से निर्मित हो चुके सात कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कैंसर अस्पताल डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दारांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इसके साथ ही इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत धुबरी, नलबाड़ी, गोलपाड़ा, नागांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में बनाए जाने वाले सात नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने पर भारत बी टीम (पुरुष) और भारत ए टीम (महिला) को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत बी टीम (पुरुष) और भारत ए टीम (महिला) को बधाई दी है। उन्होंने 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने, दुनिया का स्वागत करने और हमारी उत्कृष्ट संस्कृति व आतिथ्य का प्रदर्शन करने के लिए तमिलनाडु के लोगों और सरकार की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “चेन्नई में हाल ही में संपन्न हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया। मैं भारत बी टीम (पुरुष) और भारत ए टीम (महिला) को कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई देता हूं। ये भारत में शतरंज के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। “मैं गुकेश डी, निहाल सरीन, अर्जुन एरिगैसी, प्रज्ञानानंद, वैशाली, तानिया सचदेव और दिव्या देशमुख को बधाई देता हूं जिन्होंने बोर्ड मेडल जीता। ये सब उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ता दिखाई है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक शुभकामनाएं।” “तमिलनाडु की जनता और सरकार 44वें शतरंज ओलंपियाड के उत्कृष्ट मेजबान रहे हैं। मैं दुनिया का स्वागत करने और हमारी उत्कृष्ट संस्कृति व आतिथ्य का प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूं।”
टैक्स संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत-समोआ के बीच समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टैक्स संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत-समोआ के बीच समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते से भारत और समोआ के बीच टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कर चोरी एवं टैक्स संबंधी कानूनों के उल्लंघनों को रोका जा सकेगा। अभी इसके कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं हैं। केवल 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक असाधारण लागत की स्थिति में भारत द्वारा वहन किया जाएगा। टैक्स से जुड़ी इस तरह की सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भारत के पास इसी तरह के प्रावधान हैं। समझौते की मुख्य विशेषताएं 1. सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर इस समझौता के जरिये भारत और समोआ के प्रशासन को मजबूती मिल रही है। इससे दोनों देश एक दूसरे को मदद मुहैया कराने में सक्षम हो सकेंगे। 2. इस समझौते के तहत सूचना को लेकर पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। करार के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ही इस तरह की सूचना को संबंधित व्यक्ति या प्रशासन(इसमें अदालत एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) मुहैया कराया जा सकता है। टैक्स से संबंधित जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या प्राधिकारी या क्षेत्राधिकार में भेजने के लिए संबंधित देश से पूर्व में लिखित अनुमति ली जाएगी। 3. यह “किसी मतभेद को दूर करने या समझौते के तहत प्रक्रियाओं पर सहमत होने के लिए आपसी समझौते की प्रक्रिया भी मुहैया कराता है। 4. समझौते से संबंधित प्रक्रिया के पूरा होने और अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही यह कानून लागू हो जाएगा। पृष्टभूमिः केंद्र सरकार आय कर अधिनियम 1961 की धारा 90 के तहत दूसरे देशों के साथ इस तरह के समझौते को अंजाम देने के लिए अधिकृत है। इसके तहत टैक्स से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है ताकि कर चोरी या कर से संबंधित नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके। टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर भारत और समोआ के बीच जून 2016 में समझौते पर सहमति बनी थी।
प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “पेरिस में हुए हमले का समाचार बहुत दुखदायी और भयानक है। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुःख की इस घड़ी में हम फ्रांस की जनता के साथ एकजुट हैं।”
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पेरिस में बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपने जोरदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मानवता और मानवीय मूल्यों की सेवा के बारे में बताते हुए कहा कि वर्षों से फ्रांस-भारत के संबंध आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगे भी यह संबंध इसी तरह कायम रहेंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि भारत और फ्रांस दिशा में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेरिस जलवायु समझौते को पूरी दुनिया की साझा विरासत बताया किया और उम्मीद जताई कि यह अगली पीढ़ी के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा। उन्होंने कहा कि धरती माता को बचाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पेरिस शहर का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस ने इस समझौते के लिए कंधे पर कंधे से काम किया था। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीयों के विश्वास सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा का हिस्‍सा बताया । उन्होंने कहा कि भारत समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इससे आगे भी वह दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भविष्य के पीढ़ियों के लिए एक उपहार प्रदान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद और कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत एक संयुक्त प्रगतिशील यूरोपीय संघ के पक्ष में है।