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शहरी विकास मंत्रालय और ब्लूम्बर्ग फिलेंथ्रोपीज़ के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास हेतु समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास मंत्रालय और न्यूयॉर्क स्थित ब्लूमबर्ग फिलेन्थ्रोपीज़ के मध्य स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास के लिए समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ बतौर ज्ञान साझीदार कार्य करेगा और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी चुनौती विषय पर मदद करेगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल 29 अप्रैल 2015 को हुई अपनी बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन को पहले ही हरी झंडी दे चुकी है और इसके पश्चात् मिशन के उद्देश्यों एवं दिशा निर्देशों के साथ प्रधानमंत्री 25 जून 2015 को इसको लॉंच कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रस्ताव उन्नत शहरी अवसंरचना को सुगम बनाएगा जिससे शहरी जीवन का स्वरूप बेहतर बनेगा। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ गवर्नमेण्ट इनीशिएटिव्स मेयर एवं स्थानीय नेताओं को बड़ी चुनौतियों के समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार के विकास हेतु व्यावहारिक उपकरणों एवं दृष्टिकोणों से लैस करता है। बतौर ज्ञान साझीदार ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ शहरी चुनौतियों के प्रबंधन की रूपरेखा बनाने में शहरी विकास मंत्रालय की मदद करेगा। भारत सरकार पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मिशन की मदद के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों पर व्यय ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोंपीज़ की ओर से किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल एवं तिलहन के संदर्भ में जारी केंद्रीय आदेश और दालों के संदर्भ में जारी केंद्रीय आदेश की वैधता में तक विस्तार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के संदर्भ में 28.09.2015 को जारी केंद्रीय आदेश और दालों के संदर्भ में 18.10.2015 को जारी केंद्रीय आदेश सं. एस. ओ. सं. 2857 (ई) की वैधता में 01.10.2016 से 30.09.2017 तक अगले एक साल की अवधि के लिए विस्तार देने को मंजूरी दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के साथ राज्य सरकारों को जरूरत महसूस होने पर दलहन, तिलहन एवं खाद्य तेलों के संदर्भ में स्टॉक सीमा/लाइसेंस आवश्यकताओं को तय करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी करने में समर्थ बनाना है। इससे आम लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए इन वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने और जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के प्रयासों में मदद मिलने की उम्मीद है। पृष्ठभूमिः केंद सरकार की ओर से 15.02.2002 को जारी आदेश के तहत खाद्य पदार्थों की कुछ श्रेणियों को लाइसेसिंग, स्टॉक सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं में असामान्य मूल्य वृद्धि होने पर सरकार समय-समय पर मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ अधिसूचना जारी कर एक निश्चित अवधि के लिए 2002 के आदेश में संशोधन/संचालन पर रोक लगाती रही है। दलहन पर सबसे पहले अगस्त 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था और समय-समय पर उसमें विस्तार किया जाता रहा है। बाद में अप्रैल 2008 में उसमें तेल एवं तिलहन को भी शामिल कर लिया गया जिसमें समय-समय पर विस्तार दिया गया। वर्तमान आदेश की वैधता 30.09.2016 को समाप्त हो रही है और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उसमें विस्तार की जरूरत है।
मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 एमएमटी क्षमता के अतिरिक्‍त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्‍थापित करने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो जगहों यानी कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) स्‍थापित करने और इन दोनों एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) के निर्माण को मंजूरी दी है। चांदीखोल और पदुर के लिए एसपीआर प्रतिष्‍ठान भूमिगत (अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न) होंगे और उनकी क्षमता क्रमश: 4 एमएमटी और 2.5 एमएमटी होगी। सरकार ने वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में दो अतिरिक्‍त एसपीआर स्‍थापित करने की घोषणा की थी। भारत सरकार से बजटीय सहायता कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस प्रकार की सहभागिता के लिए नियमों और शर्तों का निरधारण वित्‍त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इससे पहले संभावित निदेशक सहित बाजार की जरूरतों को समझने के लिए रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। आईएसपीआरएल तीन जगहों – विशाखापत्‍तनम (1.33 एमएमटी), मंगलूर (1.5 एमएमटी) और पदुर (2.5 एमएमटी) – 5.33 एमएमटी कच्‍चे तेल के भंडारण के लिए अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न का निर्माण पहले ही कर चुके हैं। वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए खपत आंकड़ों के अनुसार, एसपीआर कार्यक्रम के पहले चरण के तहत कुल 5.33 एमएमटी क्षमता से करीब 10 दिनों के लिए भारत की कुल कच्‍चे तेल की जरूरतों के लिए आपूर्ति की जा सकती है। 6.5 एमएमटी के अतिरिक्‍त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थाअपित करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी से करीब 12 दिनों के लिए अतिरिक्‍त आपूर्ति सुनिश्चित होगी और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिलने की उम्‍मीद है। चांदीखोल और पदुर में एसपीआर के निर्माण चरण के दौरान ओडिशा और कर्नाटक राज्‍यों में प्रत्‍यक्ष एवं अप्रतयक्ष रोजगार के पर्याप्‍त अवसर सृजित होने की उम्‍मीद है।
जी20 के कार्यकारी सत्र में समावेशी विकास पर प्रधानमंत्री का उद्बोधनः वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास रणनीतियां, रोजगार एवं निवेश रणनीतियां

समस्त महामहिम, अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, अस्थिर वित्तीय बाज़ार एवं प्रतियोगी मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था दुर्बल बनी है। विकास एवं निवेश की रणनीतियां और रोजगार योजनाओं पर प्रयासों के समन्वय के लिए मैं तुर्की के राष्ट्रपति को बधाई देना चाहता हूं। हम सबको अब अपनी प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करना चाहिए। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हमें केवल वित्तीय नीति पर विश्वास ही नहीं सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति पर केंद्रीय बैंकों से चौकस संवाद हेतु जी20 के प्रयास वित्तीय एवं मुद्रा बाज़ार को स्थिर रखने में मददगार सिद्ध होंगे। बहुपक्षीय विकासशील बैंकों को विकासशील देशों की ढांचागत आवश्यकताओं को सहारा देने के लिए अपने पूंजीगत आधार को विस्तार देना चाहिए। नव विकास बैंक जैसे नये संस्थान वित्तपोषण के अतिरिक्त शुभ स्रोत हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए वैश्विक सर्वसम्मति है। हालांकि ऋण देने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को इतनी कठिन शर्तें नहीं थोपनी चाहिए कि वह कई देशों में विकास के मार्ग में बाधा बन जाएं और संधारणीय विकास को अवरुद्ध कर दें। जी20 के प्रयासों को इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास पर अंगीकार किए गए लक्ष्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है– ख़ास कर 2030 तक समस्त निर्धनता के निर्मूलन वाले प्रथम लक्ष्य के साथ जोड़ने की। जी20 के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने एवं महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की प्राथमिकता का हम स्वागत करते हैं। स्थाई एवं दीर्घावधि वाले वैश्विक आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का प्रवाह ही नहीं बल्कि श्रमिक अंतरणीयता और कौशल संहवरणात्मकता की भी ज़रूरत होती है। समस्त महामहिम, इस वर्ष भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने की संभावना है और अगले वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है। हमने मुद्रा स्फीति, चालू खाता एवं राजकोषीय घाटे में कमी की है। वित्तीय समावेशन समेत समावेशी विकास की हमारी योजनाएं, बुनियादी ज़रूरतों के लिए सार्वत्रिक पहुंच, मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, औद्योगिक गलियारे एवं स्मार्ट सिटीज़ वगैरह विकास दर और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने वाला श्रोत होगा। धन्यवाद!
प्रधानमंत्री 21 नवंबर को गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 छात्र अपने डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र और जल प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्ठता केन्द्र की आधारशिला रखेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में ‘अभिनव और उद्भवन केन्द्र” और ‘खेल परिसर’ का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री 7 जुलाई, 2018 को राजस्थान जायेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 जुलाई, 2018 को जयपुर, राजस्थान जायेंगे। प्रधानमंत्री विशाल जन सभा में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार की योजनाओं के 12 लाभार्थियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों का ऑडियो विजुअल प्रजेंटेंशन देखेंगे। इसका संचालन राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे करेंगी। इन योजनाओं में शामिल हैं : – • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना • प्रधानमंत्री आवास योजना • कौशल भारत • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम • मुख्यमंत्री राजश्री योजना • भामाशाह स्वास्थ्य योजना • मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना • श्रमिक कल्याण कार्ड • मुख्यमंत्री पालनहार योजना • छात्रा स्कूटी वितरण योजना • दीनद्याल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना प्रधानमंत्री 2100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 13 शहरी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में प्रमुख हैं : – •पुराने उदयपुर के लिए एकीकृत संरचना पैकेज • अजमेर के लिए एलिवेटेड रोड परियोजना • अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनूमानगढ़, सीकर तथा माउंट आबू में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाएं। • धौलपुर, नागौर, अलवर, तथा जोधपुर में एसटीपी का उन्नयन। • बूंदी, अजमेर और बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत परियोजनाएं • दशहरा मैदान(चरण-2) कोटा।
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि  अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुण्डा को उनकी जयंती पर भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम को तेज धार देने सहित आदिवासी समाज के हितों के लिये संघर्ष में उनके योगदान को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः “भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ–साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा।”
सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री को कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों से जुड़ी अवधारणाओं से अवगत कराया

भारत सरकार के सचिवों के एक समूह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को ‘क‍ृषि और संबंद्ध क्षेत्रों से जुड़ी अवधारणाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर कई ‘केन्‍द्रीय मंत्री और नीति आयोग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर नौ निर्धारित प्रस्‍तुतियों के मौजूदा क्रम में यह पांचवीं प्रस्‍तुति थी।
प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “कठोर परिश्रम करने वाली राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। वे तमाम बचाव और राहत कार्यों में अग्रणी रहती हैं और ये स्थितियां प्रायः चुनौतीपूर्ण होती हैं। एनडीआरएफ का साहस और कर्तव्यपरायणता बहुत प्रेरणादायी है। उनके भावी प्रयासों के लिये उन्हें शुभकामनायें। आपदा प्रबंधन, सरकारों और नीति निर्माताओं के लिये एक अहम विषय होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप फौरन हरकत में आने के अलावा, जहां आपदा प्रबंधन टीमें आपदा के बाद की परिस्थितियों का मुकाबला करती हैं, हमें आपदा का सामना करने में सक्षम अवसंरचना के बारे में भी सोचना होगा और इस विषय में अनुसंधान पर ध्यान देना होगा। भारत ने ‘आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन’ के रूप में प्रयास शुरू किये हैं। हम अपनी एनडीआरएफ टीमों के कौशल को और धार दे रहे हैं, ताकि हम किसी भी चुनौती के दौरान ज्यादा से ज्यादा जान-माल की रक्षा कर सकें।”
प्रधानमंत्री ने यूपी के एटा में हुई दुर्घटना पर दु:ख जताया पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दु:ख व्‍यक्‍त किया। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्‍होंने यूपी के एटा में हुई दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने की कामना करता हूं।’
भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहयोग समझौते (एमओसी) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। एमओसी आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, साइबरस्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों/घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ-साथ उनका मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे आदि की सुरक्षा के लिए साइबर खतरों को कम करने के वास्ते व्यावहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करना शामिल है। भारत और जापान एक खुले, अंतर-संचालित, मुक्त, निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस वातावरण और नवाचार, आर्थिक विकास और व्यापार और वाणिज्य के एक इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके संबंधित घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप होगा। एमओसी के जरिए दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग, आईसीटी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता के लिए सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने और चर्चा एवं रणनीतियां साझा करने, सरकार से सरकार और व्यापार-से-व्यापार सहयोग के माध्यम से आईसीटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने, इंटरनेट गवर्नेंस मंचों में निरंतर संवाद और जुड़ाव और इन मंचों में दोनों देशों के सभी हितधारकों द्वारा सक्रिय भागीदारी का समर्थन की पुष्टि करता है।
प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के पीएम महामहिम जोनस गहर स्टोर को कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने पर महामहिम जोनस गहर स्टोर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; 'जोनस गहर स्टोर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए आपको बधाई। मैं भारत-नॉर्वे संबंधों को और मजबूती देने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करने को लेकर उत्साहित हूं।' एमजी/एएम/एएस
प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में जीत के लिए सशस्त्र बलों को नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन किया है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “विजय दिवस के अवसर पर, मैं 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन करता हूं। देश को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा।”
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: "मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान माल की क्षति से दु:खी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है: पीएम"
प्रधानमंत्री ने अय्या वैकुंडा स्वामिकल को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अय्या वैकुंडा स्वामिकल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “उनकी जयंती पर, मैं 19वीं सदी के महान विचारक और समाज सुधारक अय्या वैकुंडा स्वामिकल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शिक्षाओं से समाज को सामाजिक बंदिशों से ऊपर उठने और लोगों को एकजुट करने में सहायता मिली। उनके द्वारा समानता पर जोर दिए जाने से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है।”
कैबिनेट ने छह नए आईआईटी के समावेशन के लिए तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तिरुपति (एपी), पलक्कड़ (केरल), धारवाड़ (कर्नाटक), भिलाई (छत्तीसगढ़), गोवा, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में छह नए आईआईटी के समावेशन के लिए तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 में संशोधन और तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 के तहत आईएसएम, धनबाद को आईआईटी में रूपांतरण के लिए पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 के दायरे में प्रौद्योगिकी के छह नए भारतीय संस्थानों को शामिल किया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आईएसएम, धनबाद का रूपांतरण करके आईआईटी बनाने को भी मंजूरी दे कर तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 के दायरे में लाया गया है और उसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरोज पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरोज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "नवरोज़ मुबारक! प्रार्थना करता हूँ कि यह साल प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा हो।"
तुलसी मानस मन्‍दिर, वाराणसी में रामायण पर डाक टिकट जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

हमारे देश में और दुनिया में डाक टिकट का अपना एक महात्‍मय रहा है। डाक टिकट एक प्रकार से इतिहास को अपने में संजोये हुए हैं। और डाक टिकट एक प्रकार से ambassador का भी काम करता है। दुनिया के किसी भी देश में अगर हमारी डाक जाए और उस पर जो stamp होता है। विश्‍व में बहुत लोग होते हैं इसको संग्रहित रखते हैं। और कभी-कभी डाक के संग्रह से पता चलता है कि उस देश में किस प्रकार से बदलाव आए होंगे। यानि एक प्रकार से वो परिचायक होता है। भारत का पोस्‍टल डिर्पाटमेंट भी लगातार इस प्रकार का योगदान देता रहता है। आज प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित एक डाक टिकट का अनावरण हो रहा है। अब ये मैं दिल्‍ली में विज्ञान भवन में कर सकता था। प्रधानमंत्री के निवास पर कर सकता था। लेकिन विचार आया कि नवरात्र-नवरात्री का पावन पर्व है और राम जी के जीवन में नवरात्री और विजयदशमी का विशेष महत्‍व है और जहां तुलसीदास जी की श्रुतियां आज भी जीवंत है। ऐसे मानस मंदिर से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती है इस टिकट के लोकार्पण के लिए। तो मुझे काशी आना था तो मैंने पोस्‍टल डिर्पाटमेंट से चर्चा करके तय किया। रामजी की टिकट तो बहुत निकली है। लेकिन ये पहला ऐसा टिकट संग्रह है जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन के अनेक पहलुओं को अलग-अलग टिकटों के माध्‍यम से stamp के माध्‍यम से प्रदर्शित किया गया है। ये एक टिकट है, लगता है लेकिन उसमें अनेक टिकटों का संग्रह है। तो एक प्रकार से प्रभु राम जी के जीवन पर इस प्रकार के टिकट का कभी भी प्रकाशन नहीं हुआ है। आज पहली बार इस प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्‍नता है कि इस मानस की पवित्र धरती पर से इस कार्य को करने का अवसर मिला है। और प्रभु राम जी का जीवन हर व्‍यक्ति के लिए प्रेरक है। अगर हम महात्‍मा गांधी का स्‍मरण करें तो शिशुकाल से ही प्रभु राम एक मंत्र बन गए उनके जीवन में, ऐसे महापुरूष, ऐसे चेतना पुरूष आज की समाज व्‍यवस्‍था के लिए उनका हर जीवन का हर पहलु उपकारक, ये हम सबके लिए प्रेरणा देता है। मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भारत सरकार की तरफ से ये Postal Stamp आज देश के लिए नवरात्र के पावन अवसर पर दिया गया है। मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं और आप सबका यहां आने के लिए धन्‍यवाद करता हूं।
प्रधानमंत्री आकांक्षी जिलों के सुधार संबंधी सम्‍मेलन को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल आकांक्षी जिलों के सुधार संबंधी सम्‍मेलन को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा डॉ अम्‍बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय केंद्र, नई दिल्‍ली में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 100 से अधिक जिलों के सुधार के प्रभारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के 2022 तक नए भारत के विजन के अनुसरण में है। केंद्र सरकार ने उन जिलों के तेजी से सुधार के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल की शुरूआत की है जो विशिष्‍ट विकास पैमानों में पिछड़ रहे हैं। इन जिलों की विशिष्‍ट विकासात्‍मक जरूरतों पर ध्‍यान देने के लिए केंद्र तथा राज्‍यों के प्रयासों को समन्वित करने हेतु अपर सचिव तथा संयुक्‍त सचिव के ओहदे के वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।
प्रधानमंत्री नें नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी वर्ष 2022 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए आज राज्य सरकारों से केंद्र सरकार के साथ ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करने काआह्वान किया। नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की तीसरी बैठक में समापन भाषण देते हुए उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि स्थानीय सरकारें और सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन वर्ष 2022 के लिए लक्ष्य निर्धारितकरें और इसे प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में काम करें। आज की बैठक में हुई चर्चा को रचनात्मक बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां प्रसारित किया गया दृष्टिपत्र एक मसौदा है और इसे अंतिम रूप देने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का इसमें ध्यानरखा गया है। उन्होंने सुशासन पर जोर देते हुए कहा कि इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, तब भी जब वे वांछित से कम होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई मुख्यमंत्रियों ने क्षेत्रीय असंतुलन का विषय उठाया था।उन्होंने सहमति जताई कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के अंदर, प्राथमिकता से काम करना होगा। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निमंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्यों को वहां कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री के उस सुझाव को भीअनुमोदित किया कि राज्यों को उन राज्यों में भी रुचि लेनी चाहिए जहां उनके राज्य के छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने राज्यों से समय-समय पर इन छात्रों तक पहुंचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी दोहराया कि जीएसटी के लिए राज्य स्तर पर विधायी व्यवस्था में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को जीईएम प्लेटफार्म – सरकारी ई-मार्केटप्लेस का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीएचआईएम और आधार जैसीप्रौद्योगिकी के परिमाणस्वरूप राज्यों को महत्वपूर्ण बचत होगी। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिला खनिज कोष, सीएएमपीए कोष और निर्माण श्रमिक कल्याणकारी कोष राज्य के संसाधनों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे। उन्होंने राज्यों द्वारा इस तरह के कोषों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिएनीति आयोग से योजना तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पहल में शामिल होने का अनुरोध किया। इस पहल को गत वर्ष सरदार पटेल की जयंती पर शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की अबअनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने के विषय पर एक रचनात्मक चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक भारत आर्थिक और राजनीतिक कुप्रबंधन से पीड़ित रहा है। उन्होंने कहा किखराब समय प्रबंधन के कारण, कई अच्छी पहल और योजनाएं अनुमानित परिणाम देने में असफल रही हैं। उन्होंने एक ऐसी मजबूत व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पर बल दिया जो विविधता के बीच काम कर सके। प्रधानमंत्री ने बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे देश में, जहां कृषि से होने वाली आय बहुत महत्वपूर्ण है वहां वर्ष के लिए कृषि आय प्राप्त होने के तुरंत बाद बजट तैयार करना चाहिए।उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने राज्यों से इस संबंध में पहल करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पर्यटन, संस्कृति और खेल पर मंत्रियों एवं सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यटन, संस्कृति और खेलकूद केन्द्रीय और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र मंत्रियों और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन भाषण दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन कच्छ, गुजरात में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया, जो खेल कूदों में उत्कृष्टता प्रदान करे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें खेलकूदों को लोकप्रिय बनाने के लिये उत्सुक होगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उचित खाका तैयार करने की दृढ़ आवश्यकता है जिससे कि हम अपनी विविध प्रतिभाओं को समझ सकें और उसके अनुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए योजना बना सकें। उन्होंने कहा कि जहां तक पर्यटन की बात है भारत इसकी क्षमता से समृद्ध है और यह विश्व को भारत की ओर खींच सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी डिजिटल पहलों और स्वच्छ भारत मिशन जैसे मुख्य कार्यक्रमों को ताकत प्रदान कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य को कुछ स्थानों को चयन करना चाहिए और वहां पर पर्यटन का विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर विश्व को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के लिये एकत्रित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि विभिन्न राज्यों की विभिन्न आपसी पहलों के माध्यम से एक भारत, श्रेष्ठ भारत को कार्यान्वित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। इस अवसर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी और केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल और डॉ. महेश शर्मा भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ‘वीर बाल दिवस’ के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 दिसंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में ‘वीर बाल दिवस’ के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री लगभग तीन सौ बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ‘शब्द कीर्तन’ में भी शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में लगभग तीन हजार बच्चों द्वारा मार्च-पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों को सूचित और शिक्षित करने के लिए, सरकार पूरे देश में आपसी-संवाद आधारित और सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस प्रयास में देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों, हवाईअड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां गणमान्य व्यक्ति साहिबजादों की जीवन गाथा और बलिदान का वर्णन करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन, 9 जनवरी 2022 को, घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को, श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को, ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।