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मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी और निर्यातों की त्वरित  मंजूरी के लिए एक समिति गठित की

आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा प्लेटफार्मों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है,जिसका 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण किया गया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायु सेनातथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। रक्षा सेवाओं में इसके शामिल होने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/रक्षा प्रदर्शनी/एयरो इंडिया के दौरान कई मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विभिन्न देशों द्वारा जारी आरएफआई/आरएफपीमें भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को सुविधा मिलेगी। अब तक, भारतीय रक्षा निर्यातों में पुर्जे/घटक आदि शामिल थे। बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात न्यूनतम था। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा। आकाश के अलावा, अन्य प्रमुख प्लेटफार्मों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफार्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। ऐसे प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है। यह समिति विभिन्न देशों के लिए प्रमुख स्वदेशी प्लेटफार्मों के निर्यात को अधिकृत करेगी। समिति एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा खरीद सहित विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का भी पता लगाएगी। भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्रदेशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है।
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ अनौपचारिक बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भारत सरकार के सभी सचिवों, मंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। पिछली शताब्दियों की प्रशासनिक प्रणालियों से ऊपर उठने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिवों के पास दुनिया की आबादी के छठवे हिस्‍से के जीवन स्‍तर में सुधार लाने का एक अवसर है । उन्‍होंने उनसे कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानि वर्ष 2022 के लिए ठोस लक्ष्‍य निर्धारित करें। प्रधानमंत्री ने सचिवों का आह्वान करते हुए कहा कि वे देश के विकास के लिए अपने संबंधित मंत्रालयों की सीमा रेखा से बाहर भी काम करें। वित्‍तीय समावेशन (जनधन योजना) और व्‍यापक रोगप्रतिरक्षण (मिशन इंद्रधनुष) जैसे उदाहरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी तंत्र के एक टीम के रूप में एकजुट होकर काम करने से कुछ सर्वश्रेष्‍ठ परिणाम निकले हैं। उन्‍होंने कहा कि संस्‍थाएं निश्चित रूप से परिणामोन्‍मुखी होनी चाहिए। स्‍वच्‍छता अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता इसका जोरदार समर्थन देने के लिए आगे आई है और इसके बल पर प्रशासनिक स्‍तर पर एक क्रांति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जुलाई से जीएसटी का लागू होना देश के इतिहास में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। उन्‍होंने सचिवों से कहा कि वे इस बदलाव के लिए सकारात्‍मक तौर पर तैयारी करें ताकि सहज रूप से सुधार सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्‍व आज भारत को विश्ष्टि रूप में देख रहा है और यह एक ऐसा बेजोड़ अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उन्‍होंने सचिवों से कहा कि हमें वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रणाली तैयार करने के लिए जुटना चाहिए। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के 100 सबसे अधिक पिछड़े जिलों के लिए एक मिशन मोड पहल के लिए भी आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि इन जिलों के लिए एक छोटी समय-सीमा में विभिन्‍न मानदंडों पर आधारित विशेष लक्ष्‍य निर्धारित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों – श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्‍वराज और श्री नितिन गडकरी ने भी सचिवों को संबोधित किया। इससे प‍हले, सचिवों ने भी शासन के विभिन्‍न क्षेत्रों पर आ‍धारित कुछ सुझाव दिए।
प्रधानमंत्री 14 और 15 जुलाई, 2018 को पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 14 और 15 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को आजमगढ़ में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। यह सड़क राजधानी लखनऊ सहित बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगा। जब यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तब दिल्ली एक्सप्रेसवे के जरिए पश्चिम में नोएडा से लेकर पूरब में गाजीपुर तक के उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वाराणसी में 900 करोड़ रुपये की कुछ परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी सिटी गैस वितरण परियोजना और वाराणसी-बलिया ईएमयू ट्रेन को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और स्मार्ट सिटी मिशन एवं नमामि गंगे के तहत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र की भी आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एक अलग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ‘मेरी काशी’ शीर्षक पुस्तक जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे, जहां वे राष्ट्र को बनसागर नगर परियोजना समर्पित करेंगे। इस परियोजना से इलाके में सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। इसी कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में 108 जन औषधि केन्द्रों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूघाट, चुनार में गंगा नदी पर बने पुल को भी समर्पित करेंगे, जो मिर्जापुर और वाराणसी शहर को जोड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार प्राप्त पर प्रसन्नता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के लिए अपनी प्रसन्नता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्ता सबसे आगे हैं और उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में वह सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है। इस सहमति पत्र के अंतर्गत सहयोग की गतिविधियों की लागत का वहन परस्पर स्वीकृत शर्तों पर किया जाएगा और यह धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा। सहमति पत्र से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में मौजूदा सहभागिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी और सहयोग के नये और अभिनव क्षेत्र खुलेंगे। अन्य बातों के अलावा इस सहमति पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- 1) शिक्षा, नीति निर्माता और उद्योग जगत से आवश्यकता एवं सहमति के आधार पर समय-समय पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की सदस्यता में विस्तार, 2) नीतिगत संवाद और शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिये योग्यता और गुणवत्ता प्रारूप तथा मापदंडों सहित परस्पर लाभ के क्षेत्रों में आदान प्रदान को मजबूती प्रदान करना, 3) औपचारिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों, इन्टर्नशिप और अन्य तौर तरीकों के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की परिवर्तनीयता में सहायता प्रदान करना, 4) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऋण हस्तांतरण व्यवस्था को बेहतर बनाना और योग्यता को मान्यता देने की दिशा में कार्य करना, 5) विषय के विशेषज्ञों, शैक्षिणिक प्रशासकों, शिक्षकों और अध्यापकों के लिये व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना और उन्हें सहायता देना, 6) उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच दोहरे संबंधों को प्रोत्साहन देना तथा संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों और प्रकाशनों का आयोजन करना, 7) साझा अनुसंधान, संयुक्त पीएचडी कार्यक्रमों और संयुक्त डिग्रियों का दायरा बढ़ाने के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अनुसंधान संबंधी सहयोग को बढ़ावा देना, 8) शोध सामग्रियों, प्रकाशनों और शैक्षणिक साहित्य सहित सर्वोत्म शिक्षा सामग्री साझा करना, 9) राष्ट्रीय मानक विकास में साझा सम्मेलनों, संगोष्ठियों, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग के माध्यम से कौशल विकास में सहायता प्रदान करना, 10) दोनों देशों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गतिविधियों के विकास के लिये नई नीतिगत पहलों और अवसरों के संबंध में सूचना के आदान प्रदान के लिये संचार को सशक्त बनाना, 11) तकनीकी, व्यावसायिक, स्कूल एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों के बीच द्विपक्षीय कार्यक्रमों का विकास करना और 12) दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित कोई भी अन्य कार्यकलाप।
प्रधानमंत्री गाजीपुर में: महाराजा सुहेलदेव पर स्माारक डाक टिकट जारी किया, गाजीपुर में चिकित्साव महाविद्यालय का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर का दौरा किया। उन्‍होंने महाराज सुहेलदेव पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया। उन्‍होंने गाजीपुर में एक चिकित्‍सा महाविद्यालय का शिलान्‍यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विभिन्‍न कार्यक्रमों के दौरान जिन परियोजनाओं का अनावरण हुआ है, वे पूर्वांचल को एक चिकित्‍सा केंद्र तथा कृषि में अनुसंधान का केंद्र बनाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक बहादुर योद्धा तथा एक नायक, जो लोगों को प्रेरित करता है, के रूप में महाराजा सुहेलदेव को याद किया। उन्‍होंने महाराजा सुहेलदेव की युद्ध संबंधी एवं सामरिक क्षमतातथा प्रशासनिक कौशलों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उन सभी लोगों की विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्‍होंने भारत की रक्षा एवं सुरक्षा तथा उसके सामाजिक जीवन के प्रयोजन में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एवं उत्‍तर प्रदेश की राज्‍य सरकार, दोनों ही लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील हैं। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए सम्‍मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना ही मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस चिकित्‍सा महाविद्यालय का शिलान्‍यास किया गया है, वह क्षेत्र को आधुनिक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगा। उन्‍होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है जो जल्‍द ही वास्‍तविकता में तब्‍दील हो जाएगी। उन्‍होंने कहा कि यह उन कई महत्‍वपूर्ण अस्‍पतालों में से एक है, जिसकी स्‍थापना क्षेत्र में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की बेहतरी के लिए की जा रही है। इस संदर्भ में उन्‍होंने उन अस्‍पतालों का भी उल्‍लेख किया, जो गोरखपुर एवं वाराणसी में स्‍थापित किए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल क्षेत्र पर आजादी के बाद से पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इतना अधिक ध्‍यान दिया जा रहा है। उन्‍होंने आयुष्‍मान भारत योजना और रोगियों को मिलने वाले उपचारों का भी उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि केवल 100 दिनों में भी छह लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई बीमा योजनाओं का भी उल्‍लेख किया और कहा कि देशभर के 20 लाख व्‍यक्ति जीवन ज्‍योति या सुरक्षा बीमा योजनाओं के साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में चल रही कई परियोजनाओं का उल्‍लेख किया जो कृषि के साथ जुड़ी हैं। इनमें वाराणसी में अंतरराष्‍ट्रीय चावल अनुसंधान संस्‍थान, वाराणसी एवं गाजीपुर में कार्गो सेंटर, गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र और बाण सागर सिंचाई परियोजना शामिल हैं। उन्‍होंने कहा कि ऐसी अभिनव पहलों से किसानों को लाभ पहुंचेगा तथा उनकी आय को सुधारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल तात्‍कालिक राजनीतिक लाभ के लिए उठाए गए कदमों से देश की समस्‍याओं के समाधान में मदद नहीं मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लागत से डेढ़ गुनी कीमत के आधार पर 22 फसलों की एमएसपी निर्धारित की है। उन्‍होंने कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कई अन्‍य कदमों का भी उल्‍लेख किया। कनेक्‍टिविटी संबंधित प्रगति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्‍सप्रेस के लिए कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्‍होंने कहा कि तारीघाट-गाजीपुर-मऊ पुल पर कार्य प्रगति पर है। उन्‍होंने कहा कि वारणसी एवं कोलकाता के बीच में हाल में खोले गए जलमार्ग से भी गाजीपुर को लाभ पहुंचेगा। उन्‍होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में व्‍यापार एवं वाणिज्‍य को बढ़ावा देंगी।
प्रधानमंत्री ने मालदीव के राष्‍ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्‍मद सोलेह को टेलीफोन पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मालदीव में हाल में सम्‍पन्‍न हुए संसदीय चुनावों में मालदीव की लोकतंत्रिक पार्टी (एमडीपी) की जीत पर राष्‍ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्‍मद सोलेह को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमडीपी की इस विजय से उसके नेताओं की नीतियों और प्रयासों का पता चलता है। पार्टी मालदीव की जनता के कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने चुनाव के सफलतापूर्वक सफल होने का स्‍वागत किया और कहा कि मालदीव के लोकतांत्रिक संस्‍थान और देश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ‘पड़ोसी पहले’ की नीति के प्रति कटिबद्ध है और भारत मालदीव के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने के लिए काम करेगा। उन्‍होंने कहा कि भारत मालदीव के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्‍यकताओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्‍ट्रपति मोहम्‍मद नशीद से भी बात की और उन्‍हें भारी विजय के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मालदीव में लोकतांत्रिक मूल्‍यों को मजबूत बनाने वाले सभी भागीदारों की सराहना की और भारत की तरफ से हर संभव सहयोग की पेशकश की।
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की जनता को उनके राज्य दिवस के अवसर पर बधाई। मेरी कामना है कि यह राज्य आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं आंध्र प्रदेश के भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं राज्‍य के निरंतर तीव्र गति से विकसित होने पर शुभकामना व्‍यक्‍त करता हूं।
प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए मालदीव आने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत और धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के विशेष भाव के लिए राष्ट्रपति सोलिह को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक लोकतंत्र की मजबूती के लिए मालदीव गणराज्य के लोगों को भारत के लोगों की ओर से बधाई और प्रशंसा ज्ञापित की। दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच लचीलेपन को दर्ज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति के तौर पर सोलिह के चुने जाने के साथ ही सहयोग और मित्रता के इन नजदीकी संबंधों के नवीकरण में भरोसा जताया। अपनी बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक-दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखने और हिंद महासागर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के महत्व को लेकर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र के अंदर और क्षेत्र से बाहर भी आतंकवाद से लड़ने में बढ़े हुए सहयोग के लिए अपना समर्थन और अटल प्रतिबद्धता जाहिर की। राष्ट्रपति सोलिह अपने जिस देश का कार्यभार संभालने जा रहे हैं उसकी बुरी आर्थिक स्थिति से भी प्रधानमंत्री मोदी को अवगत करवाया। दोनों नेताओं ने उन तरीकों पर चर्चा की जिनमें भारत अपनी विकास भागीदारी जारी रख सके, विशेष तौर पर मालदीव के लोगों के लिए ली गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में नई सरकार की मदद करने के सिलसिले में। राष्ट्रपति सोलिह ने दूरस्थ द्वीपों में जल व सीवरेज व्यवस्थाओं को स्थापित करने और आवास एवं बुनियादी ढांचा विकास की बढ़ी हुई जरूरत को विशेष तौर पर उभारकर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने टिकाऊ सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए मालदीव को सहयोग करने में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को लेकर राष्ट्रपति सोलिह को आश्वस्त किया। उन्होंने हर संभव तरीके से मदद का हाथ आगे बढ़ाने में भारत की तत्परता के बारे में बताया और सुझाव दिया कि मालदीव की जरूरतों के मुताबिक ब्यौरों पर काम करने के लिए दोनों पक्षों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में मालदीव में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों के अवसरों को दिए जा रहे विस्तार का स्वागत किया। दोनों ही देशों के नागरिक इन दोनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं इस बात की पहचान करते हुए दोनों नेताओं ने आसान वीज़ा प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने की जरूरत पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलिह को आमंत्रित किया कि वे जल्द से जल्द अपनी सुविधा मुताबिक भारत की राजकीय यात्रा करें। राष्ट्रपति सोलिह ने खुशी-खुशी उनका ये न्यौता स्वीकार किया। मालदीव के विदेश मामलों के मंत्री आगे की वार्ताओं को आयोजित करने और राष्ट्रपति सोलिह की आगामी भारत यात्रा की तैयारी करने के लिए 26 नवंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति सोलिह ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री निकट भविष्य में मालदीव की आधिकारिक यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साभार उनके आमंत्रण को स्वीकार किया।
मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान उत्‍कृष्‍टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केन्द्रित दोनों देशों की साझेदारी को प्रोत्‍साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 21 फरवरी,2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किये गये थे। समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान उत्‍कृष्‍टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केन्द्रित साझेदारी को प्रोत्‍साहित करना है, जो दोनों देशों को नई खोज करने में मजबूती प्रदान करेगा। प्रतिभा के जरिये स्‍वच्‍छंद सहयोग साझेदारी का मूल तत्‍व है। इस समझौता ज्ञापन से भारत और कनाडा के अनुसंधानकर्ता स्‍वच्‍छंद होकर स्‍नातक स्‍तर पर अकादमिक अनुसंधान कर सकेंगे और एक-दूसरे के यहां उद्योग अकादमिक सहयोग कायम कर सकेंगे। स्‍नातक स्‍तर के अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत, दोनों पक्ष विज्ञान, टेक्‍नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में 110 स्‍नातकोत्‍तर और पीएचडी छात्र अनुसंधानकर्ताओं को सहयोग करेंगे। इसके अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में भारत के पात्र विश्‍वविद्यालयों से छात्र अनुसंधानकर्ता कनाडा विश्‍वविद्यालयअनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 12 से 24 सप्‍ताहों के अनुसंधान में भाग लेंगे और इतनी ही संख्‍या में कनाडा के विश्‍वविद्यालयों के छात्र अनुसंधानकर्ता पात्र भारतीय विश्‍वविद्यालयों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 12 से 24 सप्‍ताहों के अनुसंधान में भाग लेंगे। एक-दूसरे के देश में उद्योग-अकादमिक सहयोग के अंतर्गत प्रत्‍येक पक्ष के 40 स्‍नातकोत्‍तर और पीएचडी छात्र अनुसंधानकर्ता तीन वर्षों में दूसरे देश में स्थित औद्योगिक साझेदारों के साथ 16 से 24 सप्‍ताहों के अनुसंधान में भाग लेंगे। इस सहयोग से नई जानकारी के सृजन, संयुक्‍त वैज्ञानिक प्रकाशनों, औद्योगिक दिशा, आईपी उत्‍पादन आदि में मदद मिलने की संभावना है। इस समझौता ज्ञापन से कनाडा के साथ विज्ञान, टेक्‍नोलॉजी और नवोन्‍मेष सहयोग के क्षेत्र में दीर्घकालिक संबंध और मजबूत हो सकेगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रभाव: ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा। दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए जरूरी है। पृष्ठभूमि: एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ जुड़ा रहा है। जैसे कि ऊर्जा व्यय को मापकर पोषण मूल्यांकन में सुधार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि आजीविका अनुसंधान में पहनने योग्य एक्सेलेरोमेट्रिक और सेंसर आधारित उपकरणों का उपयोग, और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र।
प्रधानमंत्री ने श्री विसासोली होंगु के निधन पर दुख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नगालैंड के श्री विसासोली होंगु के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा: 'श्री विसासोली होंगु एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे। वह हमेशा नगालैंड की प्रगति और नगा लोगों के सशक्तीकरण के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं।' एमजी/एएम/एएस
फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर की बात

फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा‍ सिपिला ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की। श्री सिपिला ने ऐतिहासिक वस्‍तु एवं सेवाकर को सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने फरवरी 2016 में हुई अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। श्री सिपिला गत वर्ष फरवरी को मुंबई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्‍ताह में भाग लेने भारत आए थे। दोनों नेताओं के बीच आज की बातचीत में द्विपक्षीय व्‍यापार और निवेश संबंधों को सशक्‍त बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी मंजूरी दी। घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: “मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने की घटना से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांस के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय रेल और फ्रांस की सरकारी कंपनी एसएनसीएफ मोबिलिटिज़ के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनी‍की सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के तहत रेलवे के क्षेत्र में ज्ञान और विकास से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को साझा करने के लिए भारतीय रेलवे को एक मंच उपलब्‍ध कराया गया है। इसके जरिए तकनीकी विशेषज्ञता, रिपोर्ट और तकनीकी दस्‍तावेज के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा विशेष किस्‍म की प्रौदयोगिकी पर केंद्रित प्रशिक्षण और संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन और जानकारियों को साझा करना सुगम बनाया गया है। एमओयू के माध्‍यम से निम्‍नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तय की गई है: 1. उच्‍च गति और मध्‍यम उच्‍च गति वाली रेल सेवाएं, 2. रेलवे स्‍टेशनों का उन्‍नयन और परिचालन, 3. मौजूदा रेल परिचालनों और आधारभूत संरचनाओं का आधुनिकीकरण, 4. उपनगरीय रेल। पृष्‍ठभूमि: रेल मंत्रालय ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विभिन्‍न देशों की सरकारों और राष्‍ट्रीय रेल सेवाओं के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत सहयोग के लिए चिन्हित क्षेत्रों में तीव्र गति वाले रेल कॉरिडोर, मौजूदा रेल मार्गों की गति बढ़ाना, स्‍टेशनों को विश्‍व स्‍तरीय बनाना और रेलवे आधारभूत संरचनाओं का आधुनिकीकरण जैसी बातें शामिल हैं। यह सहयोग रेलवे प्रौद्योगिकी और परिचालन के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान परस्‍पर जानकारी साझा करने तकनीकी जानकारी के लिए दौरे तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन से हासिल हो सकेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं- मलेरिया और टीबी जैसे संचारी रोग; मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोग; सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातस्थिति के दौरान एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और प्रतिक्रिया; फार्मास्यूटिकल्स वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों का नियमन; डिजिटल स्वास्थ्य; तंबाकू नियंत्रण; तथा दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित सहयोग को कोई अन्य क्षेत्र यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।