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प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्‍न दिये जाने पर खुशी जताई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्‍न दिये जाने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि, “पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्‍न दिया जाना हर्ष का विषय है। इन महान विभुतियों को देश का सर्वोच्‍च सम्‍मान दिया जाना राष्‍ट्र के प्रति की गई इनकी सेवाओं को पूर्णत: मान्‍यता प्रदान करना है। पंडित मदन मोहन मालवीय को अद्भुत अध्‍येता तथा स्‍वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, उन्‍होंने लोगों के मन में राष्‍ट्रीय चेतना की चिंगारी जलाई। अटल जी हम सबके लिए बहुत कुछ अर्थ रखते हैं। एक मार्गदर्शक, प्रेरक और बड़ों के बीच बड़े। भारत में उनका योगदान अमूल्‍य है।”
प्रधानमंत्री कल नोएडा में ‘स्टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नोएडा में ‘स्टैंड अप इंडिया’ पहल का शुभारंभ करेंगे। उपर्युक्त पहल का उद्देश्य 10 लाख रुपये से लेकर 100 लाख रुपये तक के ऋण मुहैया कराकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा को इस तरह के कम से कम दो ऋण मुहैया कराने होंगे। इस पहल के लिए एक वेब पोर्टल को भी लांच किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ सहायक सेवाएं भी सुनिश्चित की जा सकें। प्रधानमंत्री इस अवसर पर 5100 ई-रिक्शा का वितरण करेंगे। वह लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और इसके अलावा एक ‘कौशल विकास केंद्र’ का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने योगाचार्य बी.के.एस. आयंगर के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योगाचार्य बी.के.एस. आयंगर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा “योगाचार्य बी.के.एस. आयंगर के निधन से मुझे बेहद दुख पहुंचा है और मैं दुनियाभर में उनके अनुयायियों को अपनी संवेदनाएं देता हूं। आने वाली कई पीढ़िया श्री आयंगर को एक अच्छे गुरू, विद्वान और एक ऐसे कद्दावर व्यक्ति के रूप में याद रखेंगी, जिसने दुनियाभऱ में अनेक लोगों को योग का महत्व समझाया।”
प्रधानमंत्री ने मानसून की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक में मानसून की प्रगति की समीक्षा की। इन बैठक में गृह, वित्‍त, कृषि, खाद्य तथा उपभोक्‍ता मामलों तथा जल संसाधन मंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव उपस्‍थित थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मानसून की स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों ने कहा कि मानसून में देरी हुई है लेकिन जुलाई-अगस्‍त के महीनों में वर्षा की स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने जलाशयों की स्थिति तथा चारे की स्थिति की समीक्षा की। उन्‍होंने वर्तमान जलाशयों के अधिकतम उपयोग और वर्षा जल संग्रहण के बेहतर से बेहतर उपाए करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्रालय ने देश के 500 से अधिक जिलों के लिए आकस्‍मिक योजना तैयार की है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मानसून के लिए अग्रिम कार्य योजना पर केन्‍द्र और राज्‍यों को सक्रिय और समन्‍वित प्रयास करने चाहिए। उन्‍होंने कहा कि जोर राज्‍यों की जगह जिलों पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की पर्याप्‍त आपूर्ति तथा बीजों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्‍यकता पड़ने पर ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए एनआरईजीए का इस्‍तेमाल किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने मंहगाई पर अंकुश लागने संबंधी उपायों की भी समीक्षा की। बैठक में यह पाया गया कि उठाए गए कदमों का सकारात्‍मक प्रभाव हो रहा है और चावल का पर्याप्‍त भंडार बाजार में पहुंच रहा है। दिल्‍ली में प्‍यास के स्‍टॉक की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्‍य जमाखोरों तथा काला बाजारियों के खिलाफ मामलों की जल्‍द सुनवाई के लिए विशेष अदालत जल्‍द गठित करें।
ग्लासगो, यूके में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। यह दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वे विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हुए। अगले साल भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल होंगे, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम बेनेट को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। एमजी/एएम/एएस
प्रधानमंत्री 3 मार्च ,2019 को उत्तर प्रदेश में अमेठी जाएंगे

इंडो- रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित की जाएगी प्रधानमंत्री अमेठी तथा क्षेत्र के लिए अनेक विकास योजनाओं को लांच करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 3 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश में अमेठी जाएगें। प्रधानमंत्री अमेठी के कौहर में इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इंडो-रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत की आयुध फैक्टरी तथा रूस के प्रतिष्ठान का संयुक्त उद्यम है। यह भारत- रूस सहयोग में मील का पत्थर है। कोरवा आयुध फैक्टरी में प्रतिष्ठित कैलैशनिकोव राइफलों की नवीनतम श्रेणियां बनाई जाएंगी। यह सयुक्त उद्यम मेक इन इंडिया का जगमगाता उदाहरण है, जो शस्त्र सेनाओं को मदद देगा। इस फैक्टरी से अमेठी तथा आस-पास के इलाकों में रोजगार अवसर मिलेंगे। संयुक्त उद्यम उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा परियोजना को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री अनेक विकास परियोजनाओं को लांच करेंगे। यह परियोजनाएं विद्युत उत्पादन शिक्षा ,स्वास्थ्य तथा मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी हैं और इन परियोजनाओं से अमेठ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रधानंत्री कौहर मे सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने न्‍यायमूर्ति कृष्‍णा अय्यर के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने न्‍यायमूर्ति श्री कृष्‍णा अय्यर के देहांत पर शोक व्‍यक्‍त किया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा “न्‍यायमूर्ति कृष्‍णा अय्यर अनुभवी और सक्षम वकील, प्रमुख न्‍यायविद, प्रबुद्ध दार्शनिक और सबसे बढ़कर बेहतर इंसान थे। मैं न्‍यायमूर्ति कृष्‍णा अय्यर के सम्‍मान में नमन करता हूं। उनके साथ मेरा विशेष संबंध रहा। उनके साथ हुए विचार-विमर्श और उनके विचारपूर्ण पत्रों को मैं याद करता हूं। जब कभी मैं उनसे मिलता या उनसे बात करता था, तो मुझे उनमें पूरा उत्‍साह दिखाई देता था और वे हमेशा भारत की भलाई की बात करते थे। उनका असाधारण व्‍यक्तित्‍व था। मैं उनकी आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस दु:ख और शोक के क्षणों में मैं उनके परिवार के साथ हूं।”
प्रधानमंत्री और फिलीपींस के राष्‍ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज फिलीपींस के राष्‍ट्रपति महामहिम रॉड्रिगो दुतेर्ते के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ‘कोविड-19’ महामारी के कारण उत्‍पन्‍न चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने वर्तमान में जारी स्‍वास्‍थ्‍य संकट के दौरान एक दूसरे के देश में मौजूद अपने नागरिकों का कल्‍याण सुनिश्चित करने और उनकी स्‍वदेश वापसी के लिए भी दिए गए सहयोग की सराहना की। फिलीपींस के राष्‍ट्रपति ने आवश्‍यक औष‍धीय उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति श्री दुतेर्ते को इस महामारी के खिलाफ जंग में सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास संभावित वैक्‍सीनके प्राप्‍त होते ही उसका निर्माणकरने सहित किफायती औष‍धीय उत्पादों का निर्माण करने की सुस्‍थापित क्षमता मौजूद हैऔर समूची मानवता के कल्‍याण के लिए उसका उपयोग जारी रखा जाएगा। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं में हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत, फिलीपींस को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने महत्‍वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के आगामी राष्‍ट्रीय दिवस के लिए महामहिम राष्‍ट्रपति श्री दुतेर्ते और फिलीपींस की जनता को शुभकामनाएं दीं।
मंत्रिमंडल ने लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस में सुधारों में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस में सुधारों में सहयोग के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के मिनिस्‍ट्री ऑफ द प्रेजीडेंसी एंड एडमिनि‍स्‍ट्रेटिव मॉर्डनाइजेशन, पुर्तगाल सरकार के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। यह एमओयू लोक सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से बदलते हुए परिवेश और भारतीय सेवा सुपुर्दुगी प्रणाली में कुछ सर्वश्रेष्‍ठ प्रथाओं और प्रक्रियाओं के संदर्भ में पुर्तगाल के साथ लोक सेवा सुपुर्दुगी उपभोक्‍ता अभिमुखी प्रणाली में मदद करेगा। इस एमओयू में सहयोग के क्षेत्रों में निम्‍नलिखित शामिल होगा, लकिेन यही सीमित नही होंगे। सरकार का डिजिटल रूपपरिवर्तन, प्रशासनिक साधारणीकरण और प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरिंग, लोक सेवा सुपुर्दुगी, स्‍टाफ क्षमता का निर्माण और विकास करना लोक प्रशासन में अच्‍छी शासन प्रथाओं को साझा करना, लोक शिकायत समाधान प्रणाली इस एमओयू के अंतर्गत सहयोग के रूप निम्‍नानुसार होंगे : सहयोग और समन्‍वय के संदर्भ में चल रही चर्चाओं के लिए वरिष्‍ठ परामर्शदायी निकाय औऱ वर्किंग सत्रों का आयोजन, उपर्युक्‍त क्षेत्रों में स्‍वस्‍थानेय और ऑनलाइन आधार पर ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान और परामर्श सत्रों का आयोजन करना, लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों से संबंधित कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्रों का आदान-प्रदान और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को भेजना, दोनों देशों द्वारा लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों से संबंधित विभिन्‍न प्रकाशनों, रिर्पोटों और विभिन्‍न सार्वजनिक सामग्रियों का आदान-प्रदान जिसे दोनों पक्षों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कार्यशालाओें, संगोष्ठियों और सम्‍मेलनों के माध्‍यम से सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान तथा अध्‍ययन दौरों को सुविधाजानक बनाना। लोक प्रशासन और गवर्नेंस सुधारों के क्षेत्र में आपसी हित के किसी अन्‍य रूपों में समन्‍वय और सहयोग। लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस सुधारों संबंधी संयुक्‍त कार्यदल इस एमओयू के कार्यान्‍वयन के लिए जिम्‍मेदार होगा। पृष्‍ठभूमि नागरिक केन्द्रित ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान किसी कुशल प्रशासनिक प्रणाली का आधार होता है। यह गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेयता को प्रोत्‍साहित तथा साम्‍य विकास को समर्थित करती है। भारत सरकार ने देशभर में सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन सुपुर्दुगी में परिवर्तन के लक्ष्‍य को शुरू किया है। इसका उद्देश्‍य ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि का लाभ उठाते हुए लोक प्रशासन प्रणाली, लोक शिकायत समाधान तंत्र के पुनरोद्धार के भारत सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस आधारित नागरिक केन्‍द्र ऑनलाइन सेवाओं के माध्‍यम से न्‍यूनतम सरकार से अधिकतम गवर्नेंस के लक्ष्‍य के संदर्भ में है। सुशासन और प्रशासनिक सुधारों में पहलों के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग प्राप्‍त करने के अपने प्रयासों के रूप में, डीएआरपीजी ने अभी तक चीन, मलेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ द्विपक्षी एमओयू में प्रवेश किया है और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिपक्षीय एसओयू पर हस्‍ताक्षर किए है। चीन और सिंगापुर के साथ एमओयू विदेश मंत्रालय के परामर्श से नवीकरण / विचारार्थ अधीन है। पुर्तगाल के साथ किया गया एमओयू इस दिशा में एक प्रयास है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा व्यक्त करने वाले देशों के बीच एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गएः (i) दिव्यांगता से जुड़ी नीति और सेवाएं प्रदान करने के बारे में जानकारी साझा करना। (ii) सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान। (iii) सहायक उपकरण संबंधी प्रौद्योगिकी में सहयोग। (iv) दिव्यांगता के क्षेत्र में पारस्परिक हित की परियोजनाओं का विकास। (v) दिव्यांगता की प्रारंभ में पहचान और रोकथाम। (vi) विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान-प्रदान। एमओयू इसके तहत गतिविधियों के लिए खर्च को कवर करने के लिए वित्त पोषण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इस तरह की गतिविधियों के लिए खर्च दोनों सरकार द्वारा मामले के आधार पर धन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा। संयुक्त गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा/आवास की लागत का वहन अतिथि देश द्वारा किया जाएगा जबकि बैठक आयोजित करने की लागत मेजबान देश द्वारा वहन की जाएगी। भारत-चिली के संबंध व्यापक मुद्दों पर विचारों की समानता पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। वर्ष 2019-20 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 70वां वर्ष है। दोनों देशों की ओर से कई उच्चस्तरीय यात्राओं के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, जिसमें 2005 और 2009 में चिली के माननीय राष्ट्रपति की दो यात्राएं शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अनुसंधान विकास और नवाचार के व्यापक कार्य क्षेत्र में लागू करने और वित्त पोषण के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी हितों के आधार पर सहयोग करने के लिए किया गया है। लाभः यह समझौता ज्ञापन दीर्घकालीन अनुसंधान, विकास और नवाचार सहयोग करने तथा भारतीय और फिनलैंड के संगठनो के मध्य सहयोग नेटवर्क को स्थापित और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। उच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जरूरत आधारित महत्वाकांक्षी संयुक्त परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा दोनों देशों का उद्देश्य विश्व श्रेणी के नवाचारी लाभों को दोनों देशों तक पहुंचाने में सहायता करना है। इससे दोनों देशों के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और उद्योग के मध्य ज्ञान को साझा करना और ज्ञान का सृजन करने में मदद मिलेगी। विवरणः नवाचार की सहयोग के केन्द्र बिन्दु के रूप में पहचान करने के लिए डीबीटी और बिजनेस फिनलैंड भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ महत्वाकांक्षी उद्योग-जन्य नवाचारी और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आपसी हितों के आधार पर निम्नलिखित अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई है- मिशन नवाचार; बायोफ्यूचर मंच; जैव ईंधन; जैव ऊर्जा; बायोमास आधारित उत्पाद; जैव प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय और ऊर्जा अनुप्रयोग; स्टार्ट-अप और प्रगतिशील कम्पनियों का व्यापार विकास; जीव विज्ञान में शिक्षा प्रौद्योगिकियां और खेल; जीव विज्ञान उद्योग के अन्य क्षेत्र। पृष्ठभूमिः इस समझौता ज्ञापन पर फिनलैंड गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हुए अनुबंध के अनुसार हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन पर 25 मार्च, 2008 को हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपसी हितों के आधार पर फिनलैंड और भारतीय संगठनों के बीच दीर्घकालीन अनुसंधान और विकास तथा नवाचार (आईएंडडीएंडआई) सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति दी गई थी।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में लांच की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों के बीच देखे जा रहे जबर्दस्‍त उत्‍साह पर खुशी जाहिर की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने हाल ही में लांच की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों में देखे जा रहे जबर्दस्‍त उत्‍साह पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “पिछले सप्‍ताह लांच की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति लोगों में भारी उत्‍साह देखा जा रहा है, यह अत्‍यंत उत्‍साहवर्धक है। अधिकारियों ने मुझे बताया कि पिछले दो दिनों में 50 लाख से भी ज्‍यादा लोग इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। लोगों एवं अधिकारियों को बधाईयां। गुजरात के पुन्‍सारी गांव में पंचायत ने हाल ही में लांच की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रीमियम अदा करने का निर्णय लिया है। वाकई यह अच्‍छा संकेत है।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन (श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण) के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है। समझौते की मुख्य विशेषताएं यह समझौता फिल्मों, वृत्तचित्रों और एनिमेशन फिल्मों के को-प्रोडक्शन को भी कवर करेगा। प्रस्तावित समझौते के तहत किए जाने वाले ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन को वो सभी लाभ मिलेंगे, जो दोनों देशों द्वारा अपने संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय ऑडियो-विजुअल कार्य के लिए दिए जाते हैं। इससे दोनों देशों के बीच कला एवं संस्कृति का आदान-प्रदान होगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच सद्भावना और बेहतर समझ विकसित होगी। यह को-प्रोडक्शन हमारी नरम शक्ति (सॉफ्ट पावर) को बनाने और दिखाने का अवसर प्रदान करता है। यह ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगे कलात्मक, तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मियों को रोजगार के निर्माण की ओर जाता है। इसमें पोस्ट-प्रोडक्शन और मार्केटिंग शामिल है। इस प्रकार यह दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाता है। शूटिंग के लिए भारतीय स्थलों के इस्तेमाल से दुनिया भर में पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में भारत की दृश्यता/संभावना बढ़ जाती है। भारत ने अभी तक इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, चीन और कोरिया गणराज्य के साथ ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन समझौता किया है।
सीबीएसई 12वीं कक्षा परीक्षा में उत्‍तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री की बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा परीक्षा में उत्‍तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्‍होंने अपने संदेश में सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्‍तीर्ण होने वाले सभी युवा मित्रों को बधाई देते हुए उनके उज्‍ज्वल भविष्‍य की कामना की है।
प्रधानमंत्री का कच्छ नव वर्ष के अवसर पर बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ी बीज, कच्‍छ नव वर्ष के अवसर पर कच्‍छ समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “आषाढ़ी बीज, कच्‍छ नव वर्ष के पावन अवसर पर कच्‍छ समुदाय को मेरी शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आने वाला वर्ष समृद्धि और स्‍वास्‍थ्‍य से परिपूर्ण हो।”
प्रधानमंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण किया और ऑनबोर्ड सुविधाओं का जायजा लिया। श्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव इंजन के नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया और नागपुर एवं अजनी रेलवे स्टेशनों की विकास योजनाओं का भी जायजा लिया। इससे नागपुर से बिलासपुर की यात्रा में लगने वाला समय 7-8 घंटे से घटकर 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा: “नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी।” प्रधानमंत्री जब नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे । पृष्ठभूमि ट्रेन की शुरूआत से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा का एक आरामदायक और तेज माध्यम उपलब्ध होगा। नागपुर से बिलासपुर की यात्रा में लगने वाला समय घटकर 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। यह देश में शुरू की जाने वाली छठी वंदे भारत ट्रेन होगी और पहले की तुलना में उन्नत है, जो बहुत हल्की है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। वंदे भारत 2.0 अधिक उन्नत और बेहतर सुविधाओं से लैस है। यह केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन 430 टन होता था, जबकि इस उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन 392 टन होगा। इसमें वाई-फाई कंटेंट ऑन डिमांड सुविधा भी होगी। यात्रियों को सूचना प्रदान करने एवं उनके मनोरंजन के लिए प्रत्येक कोच में 32” स्क्रीन लगी हैं, जबकि पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस में 24” की स्क्रीन लगी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी पर्यावरण के अनुकूल होगी, क्योंकि एसी 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा की बचत करेगा। ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ एयर कूलिंग के साथ, यात्रा अधिक आरामदायक हो जाएगी। पहले केवल एक्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों को दी जाने वाली साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा अब सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एक्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटें इसकी अन्य विशेषताओं में शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में एयर प्यूरिफिकेशन के लिए रूफ-माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) में फोटो-कैटेलिटिक अल्ट्रावॉयलेट एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगाया गया है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ), चंडीगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, इस प्रणाली को आरएमपीयू के दोनों सिरों पर डिजाइन और स्थापित किया गया है, ताकि ताजी हवा और वापसी हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त हवा को फिल्टर और साफ किया जा सके। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 विभिन्न बेहतर और विमान जैसी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। यह स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली – कवच सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  लखनऊ में आयोजित 56वें पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में सम्मिलित हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20-21 नवंबर को लखनऊ में आयोजित 56वें पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा CA अधिकारियों ने समसामयिक सुरक्षा मुद्दों पर अपने लेख प्रस्तुत किए, जिससे इस सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया। इससे पूर्व, 19 नवंबर को माननीय गृह मंत्री ने इस सम्मेलन का उदघाटन किया था, जहां उन्होने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया था। माननीय गृह मंत्री सभी बैठकों में शामिल रहे और उन्होने अपना बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन दिया।
प्रधानमंत्री 17 जनवरी को डब्ल्यूईएफ के दावोस एजेंडा में ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड’ पर विशेष भाषण देंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 जनवरी, 2022 को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विश्व की वर्त्तमान स्थिति’ (स्टेट ऑफ द वर्ल्ड) पर विशेष भाषण देंगे। यह वर्चुअल कार्यक्रम 17 से 21 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं – जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा फुमियो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री उर्सुआ वॉन डेर लेयेन; ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन; इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो; इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेट; पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग व अन्य। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भी भाग लेंगे, जो दुनिया की वर्त्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
मंत्रिमंडल ने मनोनयन और पीएससी व्‍यवस्‍था के तहत छोड़ दी गई खोजों  के संबंध में ओएनजीसी और ओआईएल की 60 गैर-मौद्रिकृत खोजों के लिए छोटे तेल क्षेत्र (डीएसएफ) नीतिबोली दौर 11 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में खोजे गये छोटे क्षेत्र नीति बोली राउंड 2 के अंतर्गत चिन्ह्ति 60 खोजे गये छोटे क्षेत्रों और गैर मौद्रिकृत खोजों के लिए 14.10.2015 को अधिसूचित खोजे गये छोटे क्षेत्र नीति विस्‍तार को स्‍वीकृति दे दी है। इनमें से 22 क्षेत्र /खोज तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) लिमिटेड के 5 ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के तथा 12 नयी खोज तथा लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्‍लॉकों से 12 छोडे गये क्षेत्र /खोज हैं। इसके अतिरिक्‍त 21 क्षेत्र/ खोज डीएसएफ बोली राउंड 1 में शेष हैं, जिसकी पेशकश की गई थी लेकिन निवेशक की ओर से पर्याप्‍त रूचि नहीं दिखाने के कारण ठेका नहीं दिया गया था। विवरण : • इन खोजोंमें अनुमान किया गया है कि 194.65 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल तथा उसके बराबर गैस होगी। • इन तेल क्षेत्रों को तेजी से विकसित और मौद्रिकृत किया जाएगा जिससे तेल और गैस उत्‍पादन में मजबूती आयेगी और परिणामस्‍वरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा बढेगी। • अनुमान है कि इन तेल क्षेत्रों में निवेश से 28,000 से अधिक प्रत्‍यक्ष, अप्रत्‍यक्ष और लाभकारी रोजगार का सृजन होगा। • इस नीति का विस्‍तार भविष्‍य की बोली राउंड के लिए किया गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सचिव, सचिव (व्‍यय) तथा विधि सचिव वाली अधिकारसम्‍पन्‍न सचिवों की समिति आदर्श राजस्‍व हिस्‍सेदारी ठेका,प्रस्‍ताव आमंत्रण नोटिस (एनआईओ) तथा खोजे गये छोटे क्षेत्रों की बोली राउंड 2 के दस्‍तावेजों को अंतिम रूप देगी और स्‍वीकृति करेगी। • ठेका प्रदान करने की स्‍वीकृति ईसीएस की सिफारिशों के आधार पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री और वित्‍त मंत्री द्वारा दी जाएगी।
उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अधीन कार्य की स्थिति एवं प्रगति रिपोर्ट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नदियों को जोड़ने से संबंधित जल संसाधन मंत्रालय की स्थिति व प्रगति रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दी गई है। रिट याचिका (सिविल) – 512 वर्ष 2002: रिट याचिका – 668 वर्ष 2002 के साथ नदियों की नेटवर्किंग, मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27 फरवरी, 2012 के फैसले के अनुपालन में ऐसा किया गया है। इससे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन चलाई जाने वाली नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी। नदियों को जोड़ने के लिए बनी विशेष समिति की स्थिति व प्रगति रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की जानकारी के लिए द्वि-वार्षिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह द्वि-वार्षिक रिपोर्ट देश हित में यथासंभव शीघ्र अति शीघ्र अंतिम और उचित निर्णय लेने के कार्य को सुनिश्चित कराएगी।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों का आभार व्यक्त किया है, जिनकी बदौलत 1998 में सफल पोखरण परीक्षण संभव हुआ था। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “आज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने प्रतिभावान वैज्ञानिकों का और उनके प्रयासों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके आधार पर 1998 में सफल पोखरण परीक्षण संभव हुआ। हम अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व का गर्व से स्मरण करते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस और राज्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया था।”