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संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भाषण संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल ; वैश्विक आतंकवाद पर व्यापक संधि को जल्दी स्वीकार करने का आहवान ; कहा पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता के लिए सतत माहौल बनाना चाहिए ; अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधारों और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि यह संगठन अपने अस्तित्व के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। न्यूयार्क में 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र सुधारों की प्रतिबद्धता को पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा संस्थान है जिससे बीसवीं सदी के जोखिम अप्रासंगिक होने की विवशता झलकती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को पुनः व्यवस्थिति करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि शांति सेना में योगदान करने के लिए अपने सैनिक भेजने वाले देशों को निर्णय लेने में अधिक भूमिका दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का 70 वां वर्ष इस बात का अवसर होना चाहिए कि सब कुछ हासिल कर लिया गया है और भविष्य के लिए खाका तैयार होना चाहिए। उन्होंने शामिल विश्वविद्यालयों और युवाओं से बदलाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की अपनी चुनौतियां हैं तथा संयुक्त राष्ट्र से समकालीन वास्तविकताओं की झलक मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जी समूह के देशों के अनेक समूहों में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें जी-आल की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए तथा देखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र को कैसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरबों लोग बुनियादी सुविधाओं, पेय जल और बिजली से वंचित हैं। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर संगठित रूप से कितना काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश आज इससे सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश अब भी आतंकवाद को पाल-पोस रहे हैं तथा आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद पर व्यापक संधि तुरंत अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह मुद्दा बहुत समय लंबित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सहयोग को प्राथमिकता दी है तथा पाकिस्तान के लिए भी वैसी ही नीति है। उन्होंने कहा कि वह आतंकवाद की छाया के बिना शांति के माहौल में पूरी गंभीरता के साथ आपसी संबंधों पर वार्ता चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्ता के लिए समुचित माहौल तैयार करना पाकिस्तान पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों को की सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को भी सहायता का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री ने भारत को ऐसे देश के रूप में रेखांकित किया जो सबको न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर और समृद्धि के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ बातचीत भारत के दर्शन में निहित है। उन्होंने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर कार्य करना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के लिए प्रत्येक पक्ष की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इस पहले प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय देखा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के साथ बैठक की।
मंत्रिमंडल की पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान मार्क-3 जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण को मंजूरी

पीएमएलवी के तीस परिचालन प्रक्षेपण प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) जारी रखने के कार्यक्रम (छठें चरण) और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 पीएसएलवी परिचालन प्रक्षेपण को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम पृथ्‍वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट के प्रक्षेपण की आवश्‍यकता को भी पूरा करेगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्‍पादन भी जारी रहेगा। कुल 6,131 करोड़ रुपये के कोष की आवश्‍यकता है और इसमें 30 पीएसएलवी यान, आवश्‍यक सुविधा बढ़ाने, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान की लागत शामिल है। प्रमुख प्रभाव: पीएसएलवी के परिचालन से देश पृथ्‍वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट प्रक्षेपण क्षमता में आत्‍मनिर्भर बना है। पीएसएलवी जारी रखने के कार्यक्रम से राष्‍ट्रीय जरूरतों के अधिक सेटेलाइट प्रक्षेपण में क्षमता और आत्‍मनिर्भरता बढ़ेगी। पीएसएलवी जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण के दौरान अधिकतम भारतीय उद्योग की भागीदारी से प्रतिवर्ष आठ प्रक्षेपण करने की सेटेलाइट प्रक्षेपण की मांग पूरी होगी। 2019-2024 की अवधि के दौरान सभी परिचालन अभियान संपन्‍न हो जाएंगे। इस कार्यक्रम से पृथ्‍वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट प्रक्षेपण की आवश्‍यकता को पूरा किया जाएगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्‍पादन भी जारी रहेगा। पीएसएलवी जारी रखने का कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और इसके चार चरण पूरे हो चुके हैं तथा 2019-20 के पहले छह माह तक पांचवें चरण के संपन्‍न होने की आशा है। छठें चरण की मंजूरी से 2019-20 से 2023-24 के पहले तीन माह के दौरान सेटेलाइट प्रक्षेपण अभियान में मदद मिलेगी। पृष्‍ठभूमि पीएसएलवी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (एसएसपीओ), जीओ सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट(जीटीओ) और लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) प्रक्षेपण अभियान में बहुपयोगी प्रक्षेपणयान के रूप में उभरा है। हाल ही में 12 अप्रैल 2018 को पीएसएलवी-सी41 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही पीएसएलवी ने तीन विकास और 43 परिचालन प्रक्षेपण संपन्‍न किए हैं तथा पिछले 41 प्रक्षेपण भी सफल रहे हैं। पीएसएलवी ने अपनी उत्‍पादन क्षमता से स्‍वयं को राष्‍ट्रीय सेटेलाइट के लिए कार्य-यान के तौर पर स्‍थापित किया है, जिससे व्‍यावसायिक प्रक्षेपण के अवसरों पर तेजी से कार्य किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री 27 मई को प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव – भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 मई, 2022 को 10 बजे पूर्वाह्न, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव – भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत भी करेंगे तथा ओपन-एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्ट-अप के लोगों से चर्चा करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम है, जो 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्ट-अप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों के बारे में प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉचिंग, पेनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि को भी शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र वासियो को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा “ महाराष्ट्र के लोगो को राज्य निर्माण दिवस की बधाई। मैं महाराष्ट्र की निरन्तर प्रगति ओर समृद्धि की कामना करता हूं। आशा है कि राज्य नई ऊचाइयों को छुएगा और देश की विकास यात्रा में सहयोग प्रदान करता रहेगा।’’
प्रगति के माध्‍यम से प्रधामंत्री का संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज प्रगति की 26वीं बैठक की अध्‍यक्षता की। सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्‍वयन के लिए प्रगति, आईसीटी-आधारित एक बहु-स्‍तरीय प्‍लेटफॉर्म है। अब तक हुई 25 प्रगति बैठकों में कुल 227 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 10 लाख करोड़ रुपये है। विभिन्‍न क्षेत्रों की लोक शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई। आज 26वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने डाक घरों और रेल से संबंधित शिकायतों और उनके समाधान के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने डाकघर व रेल नेटवर्क में विशेषकर भीम एप का उपयोग करते हुए डिजिटल लेन-देन की संख्‍या में वृद्धि करने के महत्‍व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम तथा ऊर्जा क्षेत्रों की 9 अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं हरियाणा, राजस्‍थान, गुजरात, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा,पश्‍चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत विभिन्‍न राज्‍यों से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं में द वेस्‍टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा चार धाम महामार्ग विकास परियोजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत योजना के कार्यान्‍वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्‍प्‍यूटरीकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः "त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा।"
वियतनाम की राष्‍ट्रीय असेम्‍बली के अध्‍यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

वियतनाम की राष्‍ट्रीय असेम्‍बली की अध्‍यक्ष महामहिम श्रीमती नगुयन थी किम नगान ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सितम्‍बर 2016 में अपने वियतनाम दौरे के दौरान हनोई में उनके साथ हुई अपनी मुलाकात को याद किया। उन्‍होंने कहा कि श्रीमती नगान वियतनाम की राष्‍ट्रीय असेम्‍बली की पहली महिला अध्‍यक्ष हैं विश्‍व भर में महिलाओं के लिए प्ररेणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते संसदीय वैचारिक आदान-प्रदान का स्‍वागत करते हुए इन दो देशों के युवा सांसदों के वैचारिक आदान-प्रदान कार्यक्रम स्‍थापित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्‍ताक्षर हो रहे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करने में सहयोग के द्विपक्षीय करार से भारत और वियतनाम के बीच व्‍यापक रणनीतिगत साझेदारी और मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री मैड्रिड में राष्ट्रपति मैरिएन राहोय के साथ वार्ता की, भारत और स्पेन के बीच सात समझौते हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मैड्रिड में स्पेन के राष्ट्रपति मैरिएन राहोय के साथ बातचीत की। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वार्ता दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दूसरे पर आधारित और अन्योन्याश्रित दुनिया में – स्पेन और भारत पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पर दुनिया को लाभ मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति राहोय को दूरदर्शी नेता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों ने आतंकवाद की समस्या का सामना किया है और दोनों देश ही इससे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों जोरदार आर्थिक सुधारों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, रेलवे और स्मार्ट शहरों में सहयोग के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और स्पेन के बीच संबंधों में “नई गति” के माध्यम से “नए भारत” के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच सात समझौते हुए जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा और नागरिक उड्डयन जैसे विषय शामिल हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने स्पेन की कार्यकारी अधिकारियों(सीईओ) से मुलाकात की। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि भारत में स्पेनिश निवेश की और उसकी वृद्धि के लिए बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने स्मार्ट शहरों की पहल में स्पेनिश भागीदारी को आमंत्रित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जीएसटी सहित भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का व्यापक अवलोकन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसे पहल निवेश के लिए वैश्विक मैग्नेट बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने उनके महामहिम राजा फेलिप छठवें से भी मुलाकात की।
अम्बेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर, आयुष्मान भारत की शुरूआत के सिलसिले में स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र का उद्घाटन करेंगे

अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले बीजापुर का दौरा करेंगे। वे केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम-आयुष्मान भारत की शुरूआत के सिलसिले में एक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बीजापुर जिले में जांगला विकास केन्द्र जाएंगे। वहां बिताए जाने वाले लगभग एक घंटे की अवधि के दौरान वे कई लोगों से बातचीत करेंगे। विकास पहलुओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी जाएगी। स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर वे ‘आशा’ कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। वे एक आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र भी जाएंगे और वहां आंगनवाड़ी कर्मियों तथा पोषण अभियान से लाभान्वित होने वाले बच्चों से बातचीत करेंगे। वे हाट बाजार स्वास्थ्य कियोस्क का भी दौरा करेंगे और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे। जांगला में वे एक बैंक शाखा का उद्घाटन करेंगे तथा चुने लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत ऋण मंजूरी पत्र वितरित करेंगे। वे ग्रामीण बीपीओ कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। वे वन-धन योजना की शुरूआत करेंगे, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को अधिकार संपन्न बनाना है। इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए लघु वन्य उत्पादों के विपणन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का भी लक्ष्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री भानुप्रतापपुर-गुडुम रेलवे लाइन का लोकार्पण करेंगे। वे दल्ली राजहरा और भरतपुर के बीच रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे बीजापुर अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उग्र वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1988 किलोमीटर लम्बी सड़क निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा उग्र वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में अन्य सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, बीजापुर में जलापूर्ति योजना और दो पुलों के निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ (आईटीए) और भारत में ताइपेई आर्थिक और सांस्‍कृतिक केन्‍द्र (टीईसीसी) के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ (आईटीए) और भारत में ताइपेई आर्थिक तथा सांस्‍कृतिक केन्‍द्र (टीईसीसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी। यह एमओयू सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग पर है। इस एमओयू का उद्देश्‍य दोनों पक्षों के सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके जरिए दोनों पक्षों के एमएसएमई क्षेत्र की खूबियां, बाजार, प्रौद्योगिकी, नीतियां आदि को समझकर बुनियादी संरचनात्‍मक खाका और वातावरण उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों के एमएसएमई द्वारा एक दूसरे के व्‍यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और एक-दूसरे देशों की नीति को समझने तथा बाजार तलाशने के लिए व्‍यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के एक-दूसरे के देशों में आने-जाने के लिए भी समझौता किया गया है, ताकि संयुक्‍त उद्यम, एक दूसरे के बीच संबंध बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान आदि किया जा सके। इस तरह के सहयोग से नये बाजारों, संयुक्‍त उद्यमों, बेहतर तौर-तरीकों और प्रौद्योगिकी को साझा करने के रूप में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के लिए नये अवसरों के द्वार खुले हैं। एमओयू में दोनों पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार के वित्‍तीय, वैधानिक या राजनीतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। किसी भी मामले में दोनों पक्षों पर किसी भी प्रकार की वित्‍तीय जिम्‍मेदारी नहीं है। पृष्‍ठभूमि:- कुल औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र में लगातार उच्‍च वृद्धि दर दर्ज की गई है। दक्षता और जोश से इस क्षेत्र में सराहनीय नवीनता देखी गई है और अनुकूलनशीलता की वजह से हाल के आर्थिक संकट के दौर में भी इस क्षेत्र ने अपने आपको कायम रखा है। हालांकि वैश्विकरण और उदारीकरण के इस युग में देश के सकल घरेलू उत्‍पाद में इस क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; "मध्य प्रदेश के धार में हुई बस दुर्घटना दु:खद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं: पीएम"
प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध संगीत परंपरा को संरक्षित रखने और इसका उत्सव मनाने के प्रयासों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत की समृद्ध संगीत परंपरा को संरक्षित रखने और इसका उत्सव मनाने के प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा है कि यह हमारे युवाओं और हमारी संस्कृति के बीच जुड़ाव को और गहरा करेगा। कला रामनाथ के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “असाधारण प्रयास, जो भारत की समृद्ध संगीत परंपरा को संरक्षित रखने की भावना और समर्पण के साथ-साथ इसके उत्सव मनाने को इंगित करता है। मुझे विश्वास है कि यह हमारे युवाओं और हमारी संस्कृति के बीच जुड़ाव को और गहरा करेगा।”
प्रधानमंत्री कच्‍छ की यात्रा करेंगे, पुलिस महानिदेशकों के सम्‍मेलन में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2015 तक गुजरात के कच्‍छ जिले की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री भुज जाएंगे। वह ‘बार’ में श्‍यामजी कृष्‍णा वर्मा की मरणोपरांत बहाली का प्रमाणपत्र गुजरात की मुख्‍यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल को सुपुर्द करेंगे जिसे लंदन की ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेंपल ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री को यह प्रमाणपत्र नवंबर 2015 में ब्रिटेन की उनकी यात्रा के दौरान लंदन में प्राप्‍त हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री ढोरदो के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री 18 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2015 तक ढोरदो में पुलिस महानिदेशकों के सम्‍मेलन में भाग लेंगे।
मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता से अवगत कराया गया। इस समझौता पर बेंगलुरू में 19 सितम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख विशेषताएं : यह समझौता पृथ्वी के दूर संवेदी, सेटेलाइट संचार, सेटेलाइट आधारित नैविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रणालियों और ग्राउंड सिस्टम, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी ऐप्लीकेशन सहितअंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशनों में सहयोग की संभावनाओं में सहायक होगा। इस समझौता से एक संयुक्त कार्य समूह बनेगा जो इस समझौता को लागू करने की समय सीमा और उपायों सहित एक कार्य योजना तैयार करेगा। कार्य समूह में डीओएस/ इसरो तथा रॉयल सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग (सीआरटीएस) तथा रॉयल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च एंड स्टडीज (सीआरईआरएस) के सदस्य होंगे। पृष्ठभूमि : मोरक्को ने 1990 के प्रारंभ में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के लिए दिलचस्पी व्यक्त की थी। 1998 में इसरो तथा सेंटर रॉयल डी टेले स्पेशियल (सीआरटीएस-रॉयल सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग) ने प्रारूप काआदान-प्रदान किया और 1998 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की। लेकिन मोरक्को के अति विशिष्ट व्यक्तियों की भारत यात्रा रद्द होने से इस पर काम नहीं हो सका। विदेशमंत्रालय की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रयास सफल नहीं हो पाए। मोरक्को में भारत के राजदूत ने सरकार स्तर पर नया समझौता ज्ञापन के बारे में बातचीत की है और इसरो के साथ इसे साझा किया है। इसरो ने प्रारूप अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन तैयार किया और मोरक्को के रक्षा प्रशासन प्रभारी मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 25 सितम्बर, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का इरादा व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने उत्‍तर प्रदेश के गोरखपुर से ‘पीएम-किसान’ योजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री ने गोरखपुर और पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं का अनावरण किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया। आज के इस शुभारंभ के साथ, चयनित लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर 2000 रूपये की पहली किस्‍त जमा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के शुभारंभ के लिए किसानों को बधाई दी। श्री मोदी ने दूध उत्‍पादन और मछली पालन के काम में लगे किसान परिवारों को भी बधाई दी, क्‍योंकि अब किसान क्रेडिट कार्ड तक उनकी पहुंच है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास में यह दिन अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि देश की आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना आज शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समर्थ और सशक्‍त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में उन्‍हें सक्षम बनाने के उद्देश्‍य से किसानों को सभी आवश्‍यक संसाधन उपलब्‍ध कराने के लिए सरकार कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान योजना से लगभग 12 करोड़ किसान को लाभ मिलने की संभावना है। उन्‍होंने कहा कि इस योजना के माध्‍यम से प्रत्‍येक वर्ष किसानों के बैंक खातों में 75,000 करोड़ रूपये जमा कराए जाएंगे। उन्‍होंने राज्‍य सरकारों से आग्रह करते हुए कहा कि वे जल्‍द से जल्‍द लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार के पास भेज दें, जिससे किसानों को समय से इस योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा समय-समय पर ऋण माफी की घोषणा से किसानों को दीर्घकालिक अथवा व्‍यापक तौर पर राहत नहीं मिलती थी। अब पीएम-किसान योजना उन्‍हें राहत प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में व्‍यापक तौर पर निवेश का एक प्रतीक भी बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-किसान प्रत्‍यक्ष अंतरण पर निर्भर है, इसलिए पूरी धनराशि लाभार्थियों तक पहुंचेगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार काफी समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये भी निवेश कर रही है, जिससे देश के अनेक हिस्‍सों में किसानों को अत्‍याधिक और टिकाऊ मदद मिलेगी। उन्‍होंने 17 करोड़ मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्डों, यूरिया के नीम-लेपन, लागत मूल्‍य से अधिक 50 प्रतिशत की दर से 22 फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम प्‍लेटफार्म के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अब किसान क्रेडिट कार्डों के माध्‍यम से अधिकतम 1.60 लाख रूपये तक ऋण प्राप्‍त कर सकते हैं। उन्‍होंने किसानों के लाभ के लिए अन्‍य कल्‍याण योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तेजी से सुधार किया जा रहा है। उद्योग, संपर्कता और स्‍वास्‍थ्‍य आदि सभी क्षेत्रों में यह बदलाव दिखाई पड़ रहा है। उन्‍होंने यह भी बताया कि आज गोरखपुर और पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के विकास के लिए लगभग 10,000 करोड़ रूपये की लागत वाली अनेक परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया गया है अथवा उनकी आधारशिला रखी गई है। उन्‍होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जीवन स्‍तर में सुधार होगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्‍ज्‍वला योजना, आयुष्‍मान भारत आदि जैसी योजनाएं सबका साथ, सबका विकास की भावना के प्रतीक हैं।
मंत्रिमंडल ने भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल का निर्माण शुरू करने के लिए लागत में साझेदारी, कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर कार्यान्‍वयन की व्‍यवस्‍था करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पुल के निर्माण की अनु‍मानित लागत 158.65 करोड़ रुपये है, जिसे एशियाई विकास बैंक से प्राप्‍त ऋण द्वारा भारत सरकार की ओर से उपलब्‍ध कराया जाएगा। यह नया पुल काकरविट्टा (नेपाल) से पानीटंकी बाईपास (भारत) तक राष्‍ट्रीय राजमार्ग संख्‍या 327बी की 1500 मीटर लम्‍बाई के उन्‍नयन कार्य का हिस्‍सा है, जिसमें 825 मीटर लंबा छह लेन वाला सम्‍पर्क मार्ग शामिल है। मेची पुल भारत में एशियाई राजमार्ग 02 का अंतिम बिंदु है, जो नेपाल की ओर जाता है तथा नेपाल के साथ महत्‍वपूर्ण सम्‍पर्क कायम करता है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्रीय सम्‍पर्क में सुधार होगा और दोनों देशों के बीच सीमा के आर-पार व्‍यापार में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक, सामाजिक और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान मजबूत होने से अच्‍छे संबंध कायम होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन राष्‍ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) को इस परियोजना के लिए एक कार्यान्‍वयन एजेंसी के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और नेपाल सरकार के संपर्क से पुल के सामंजस्‍य को अंतिम रूप दिया गया है।
भारत और आर्मेनिया में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता एवं उसकी पुष्टि को मंजूरी दे दी। इस समझौते से सहमति के दायरे में आने वाली गतिविधियों में लघु और मध्य़म अवधि के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। समझौते के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों की सहमति से द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। समझौते के तहत कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा। यह संयुक्त कार्य समूह द्विवार्षिक कार्य योजना को व्यापर रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा। संयुक्त कार्य समूह सहयोग के क्षेत्रों तथा तौर-तरीकों की पहचान करेगा और उनके कार्यान्वयन में तालमेल करेगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक समय-समय पर वैकल्पिक रूप से भारत और आर्मेनिया में होगी। इस समझौते से दोनों देशों के बीच श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों को समझने में प्रोत्साहन मिलेगा और इससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगा।