डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन

मंत्रीपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, श्रीमान रामविलास पासवान जी, इसी क्षेत्र के सांसद और मंत्रीपरिषद के मेरे साथी डॉ. हर्षवर्धन जी, श्री रामदास आठवले जी, श्रीमान विजय सांपला जी, यहां उपस्थित अन्‍य सभी महानुभाव, देवियो और सज्‍जनों। सबसे पहले मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों को आज बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्‍हें डॉक्‍टर अम्‍बेडकर नेशनल मैमोरियल के तौर पर एक अनमोल उपहार मिला है। आज बाबा साहेब की स्‍मृति में बने इस नेशनल मैमोरियल को राष्‍ट्र को समर्पित करते हुए मैं खुद को भाग्‍यशाली महसूस कर रहा हूं। देश में बैसा‍खी का पर्व भी मनाया जा रहा है। बैसाखी हमारे अन्‍नदाता, हमारे किसान के परिश्रम को पूजने का दिवस है। मैं देश को बैसाखी की भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज ही जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी भी है। 99 वर्ष पूर्व आजादी के दीवानों पर जिस तरह अंग्रेज हुकूमत का कहर बरपा था, वो मानव इतिहास की सबसे विदारक घटनाओं में से एक है। जलियांवाला बाग गोलीकांड में शहीद हर सेनानी को मैं नमन करता हूं। साथियों, स्‍वतंत्रता के बाद से इतनी सरकारें आईं, कितना वक्‍त गुजर गया, लेकिन जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम दशकों के बाद आज हो रहा है। और इसलिए ये जगह, इस जगह पर आना इस कार्यक्रम में शामिल होना, उस जमीन पर खड़े होना जहां बाबा साहेब ने आखिरी समय गुजारा था; ये बहुत ही भावुक पल है। बाबा साहेब के नाम पर उनकी याद में निर्मित ये राष्‍ट्रीय स्‍मारक, देश की तरफ से उन्‍हें एक भावभीनी श्रद्धां‍जलि है। कल बाबा साहेब की जन्‍म जयंती है और उसके एक दिन पूर्व यहां इस समारोह का आयोजन बाबा साहेब के प्रति हम सबकी अटूट श्रद्धा को प्रकट करता है, सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इस पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए मैं सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारत सरकार के अन्‍य संबंधित विभागों की हृदय से भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैमोरियल के निर्माण में अपना असीम पसीना बहाने वाले एक-एक श्रमिक को मेरा नमन है। उनमें से अधिकांश आज यहां नहीं होंगे, इस कार्यक्रम से दूर कहीं और काम में लगे होंगे, लेकिन उन्‍हें भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। भाइयो और बहनों, अब आज से ये 26 अलीपुर रोड पर बना ये स्‍मारक दिल्‍ली ही नहीं, देश के मानचित्र पर हमेशा-हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यहां आकर लोग बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी बातों को, उनकी दृष्टि को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये स्‍मारक एक असाधारण व्‍यक्ति के असाधारण जीवन का प्रतीक है। ये स्‍मारक मां भारती के होनहार सपूत के आखिरी दिनों की यादगार है। भाइयो और बहनों, इस स्‍मारक को एक किताब की शक्‍ल में तैयार किया गया है। ये किताब हमारे देश का वो संविधान जिसके शिल्‍पकार डाक्‍टर बाबा साहेब अम्‍बेडकर थे। जिस संविधान को रचकर, बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक बने रहने का रास्ता सुनिश्चित किया था। आज की नई पीढ़ी, जब इस मैमोरियल में यहां आएगी, तो यहां लगी प्रदर्शनी देखकर, यहां म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके जीवन के अहम पड़ावों को देखकर, बाबा साहेब के जीवन के अथाह विस्तार को वो भली भांति समझ पाएगी। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े पांच महत्‍वपूर्ण स्‍थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्‍य भाव से स्‍मरण करता हूं, उन्‍हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। श्रीमान गहलोत जी ने इसका काफी वर्णन भी किया है। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल- उनकी शिक्षाभूमि, नागपुर में दीक्षाभूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और यहां दिल्ली में इस नेशनल मेमोरियल के तौर पर उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। ये स्थान, ये तीर्थ, सिर्फ ईंट-गारे की इमारत भर नहीं हैं, बल्कि जीवंत संस्थाएं हैं, आचार-विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं। साथियों, ये इमारत भव्‍य भी है, ये इमारत दिव्य भी है। साथियों ये दिव्‍य- भव्य इमारत इस सरकार के कार्य करने की संस्कृति का भी प्रतीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कितने साल हो गए आप याद कीजिए, तब यहां इस जमीन पर नेशनल मेमोरियल की बात प्रांरभ हुई, आगे बढ़ी। लेकिन अटलजी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सरकार के समय इस प्रोजेक्ट पर फाइलें रुक गईं, काम बंद हो गया। 2014 में फिर से एक बार देशवासियों ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद एक बार फिर 26 अलीपुर रोड की फाइलों को खोजना पड़ा, खोज करके सब निकाला, और फाइलें मिलने के बाद फिर एक बार हमने तेजी से काम प्रारंभ किया। 26 मार्च, 2016 को मेमोरियल का शिलान्यास करते हुए ही मैंने उस दिन कह दिया था कि 2018 में, बाबा साहेब की जन्‍म-जयंती से पहले ही मैं इसका लोकार्पण करना चाहूंगा। और मैं पूरी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं हमने एक ऐसा work culture develop करने का प्रयास किया है कि जिसका शिलान्‍यास हम करेंगे, उसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। समय की पाबंदी, संसाधनों पर विश्वास और सरकार की इच्छाशक्ति, किस तरह परिवर्तन लाती है, ये आज हम सब हमारे सामने ये जो भव्‍य स्‍मारक खड़े हैं, उसे हम भलीभांति समझ सकते हैं। साथियों, लोकतंत्र में जब जनता जवाब मांगे, उससे पहले आपको स्वयं से अपनी जवाबदेही तय करनी होती है। आपको खुद को जवाब देना होता है। लेकिन हमारे यहां पहले की सरकारों में इस तरह की जवाबदेही कम ही देखी गई। इस व्यवस्था को इस सरकार में पूरी तरह बदल दिया गया है। संभवत: आप में से कुछ लोग दिल्ली के 15 जनपथ पर बने आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर गए होंगे। 1992 में, आप सोचिए, 1992 में इस सेंटर का विचार सामने आया था। लेकिन 22 साल तक इसकी भी फाइलें कहीं दब गईं, कहीं खो गईं। दिल्ली में कार्यभार संभालने के सालभर के भीतर ही अप्रैल 2015 में मुझे इस सेंटर का शिलान्यास करने का सौभाग्‍य मिला सौाासाकियाऔर कुछ महीने पहले ही दिसंबर में इसका भी लोकार्पण भी किया। अब डॉक्टर आंबेडकर के विचारों का प्रतीक ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेश्नल सेंटर दिल्ली की आन-बान-शान में एक और नजराना है। भाइयों और बहनों, व्यवस्था का ऐसा कायाकल्प तब होता है, जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर कमियों को समझा जाए, उन्हें दूर किया जाए। अभी तीन दिन पहले मैं चंपारण में था। वहां से मैंने मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के फेज वन का भी लोकार्पण किया। इस प्रोजेक्ट की भी वही कहानी है। स्वीकृत हुआ साल 2007 में, लेकिन काम प्रारंभ हुआ हमारे आने के बाद 2015 में। पहले की सरकार ने सात साल फाइलों की यात्रा में ही गंवा दिए। हमारी सरकार के सिर्फ दो-ढाई साल के प्रयास से, अब इस फैक्ट्री में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेल इंजनों में से एक manufacture भी होने लग चुका है। मैं आपको इस तरह के प्रोजेक्ट की लिस्ट गिनाने लग जाऊं तो शायद कई दिन बीत जाएंगे। देश को स्वतंत्रता के बाद अटकाने-भटकाने-लटकाने की कार्यसंस्कृति मिलेगी, ये तो बाबा साहेब ने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाली सरकारों में परियोजनाएं तीस-तीस, चालीस-चालीस साल तक पूरी नहीं होंगी। योजनाओं का इस तरह अधूरा रहना, देश के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। साथियों, पिछले चार साल से हमारी सरकार खोज-खोज कर बरसों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में होने वाली प्रगति की बैठकों के माध्यम से साढ़े 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अधूरी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम आज तेज गति से चल रहा है। पिछले चार साल में प्रगति की बैठकों से, देश के विकास में एक नई गति आई है। साथियों, अभाव का रोना नहीं और प्रभाव से विचलित होना नहीं, ये मंत्र हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है। ये ताकत देने का काम बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें अपने जीवन से दिया है। इसलिए इस सरकार में भी आपको अभाव का रोना नहीं दिखेगा। हम तो अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करके आगे बढ़ने का निरंतर-नित्‍य प्रयास करते रहते हैं। इसी सोच ने हमें लक्ष्य तय करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना, यही हमें रास्‍ता बाबा साहेब ने सिखाया है। भाइयों और बहनों, आज से ठीक एक महीना पहले, यहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, पूरी दुनिया के लोग जुटे थे। उस कार्यक्रम में दुनिया के बाकी देशों ने बात रखी कि कैसे TB को 2030 तक खत्म किया जाए। उसी बैठक में भारत ने ऐलान किया कि भारत साल 2025 तक TB को पूरी तरह खत्म करने के लिए काम करेगा। यानि हमने अपने लिए लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा को बाकी देशों के मुकाबले 5 साल और कम कर दिया है। अब आप सोचिए। पहले की सरकारें, काम पूरा होने की तारीख आगे बढ़ाने में दिमाग खपाती थीं, ये सरकार काम पूरा करने की तारीख को और पहले करने में विश्वास रखती है। और ये काम कैसे है, अब TB के खिलाफ लड़ाई ये अमीरों के लिए नहीं है। ये गरीबों के घर में TB ने घर बना लिया है और गरीब है कौन? दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। उनको इन मुसीबतों से मुक्ति दिलाना, यही तो बाबा साहेब आम्‍बेडकर का सपना था। उसे तो पूरा करने के लिए हम लगे हैं। चाहे देश के दूर – दराज वाले इलाकों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम हो या ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की योजना हो, इस सरकार में लक्ष्य पूरा होने की आखिरी तारीख को दो-दो, तीन-तीन साल कम कर दिया है। जो काम 2022 में होना था हमने कहा 2020 में क्‍यों नहीं हो सकता? 2024 में होना था वो 2022 में क्‍यों नहीं हो सकता? साथियों, बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता। ऐसे ही कितने ही विषयों को बाबा साहेब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्‍याख्‍या की, उन विषयों को उठाते रहे। उन्होंने हमेशा उम्मीद जताई थी कि भारत में सरकारें संविधान का पालन करते हुए और बिना पंथ का भेद किए हुए, बिना जाति का भेद किए ये चलनी चाहिएं। आज इस सरकार की हर योजना में आपको सामाजिक न्याय और बिना किसी भेदभाव, सभी को समानता का अधिकार देने का प्रयास आप महसूस करेंगे। दशकों से हमारे देश में जो असंतुलन बना हुआ था, उसे इस सरकार की योजनाएं समाप्त करने का काम कर रही हैं। जैसे जनधन योजना। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी करोड़ों लोगों के पास बैंक अकाउंट न होना, बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय था। इसे खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। जनधन योजना के तहत अब तक देश में 31 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए जा चुके हैं। इसी तरह देश के करोड़ों घरों में शौचालय न होना भी सामाजिक अन्याय की ही एक बाजू थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में इस सरकार ने 7 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। इनमें से लगभग सवा 2 करोड़ शौचालय ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित और आदिवासियों के घरों में बने हैं। पिछले चार वर्षों में देश ने देखा है कि किस तरह शौचालयों से इज्जत भी आती है, समानता भी आती है। भाइयों और बहनों, आज के इस आधुनिक दौर में किसी के घर में बिजली न हो, ये भी बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय है। हमारे यहां तो 2014 में 18 हजार से ज्यादा गांव ऐसे थे, जहां तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। आजादी के इतने सालों के बाद भी 18 हजार गांव 18वीं शताब्‍दी में जीने के लिए मजबूर थे। डंके की चोट पर लाल किले से ऐलान करके हमारी सरकार ने इन गावों तक बिजली पहुंचाने का संकल्‍प किया। अब तक अधिकतक गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। मुझे अभी आखिरी जानकारी मिली थी, शायद दो सौ, सवा दौ सो गांव बच गए हैं। अब तक हमने हर घर को बिजली कनेक्‍शन को जोड़ने का भगीरथ काम भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत देश के 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। जब घर में रोशनी होगी, तो पूरे समाज में भी प्रकाश फैलेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली मुद्रा योजना भी दशकों से हो रहे अन्याय को खत्म करने का काम कर रही है। बैंक से कर्ज, सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने वाले लोगों को ही मिले, अपने दम पर कुछ करने का सपना देख रहा नौजवान, बैंक गारंटी के नाम पर भटकता रहे, ये स्थिति ठीक नहीं। इसलिए हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी लोन लेने का विकल्प दिया। मुद्रा योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा Loan स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के असीमित द्वार खुलना संभव हुआ है। मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा दलित लाभार्थियों को मुद्रा योजना से बैंक से बिना गारंटी पैसा मिला है और वो आज अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। साथियों, इस बजट में सरकार ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है। पूरी दुनिया में इस योजना की चर्चा हो रही है। ये योजना सामाजिक असंतुलन दूर करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। इस योजना का नाम है- आयुष्मान भारत। इस योजना के तहत सरकार देश के लगभग 10-11 करोड़ गरीब परिवारों यानि करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोगों को हेल्थ एश्योरेंस देने जा रही है। गरीब परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है, तो उसे 5 लाख रुपए तक का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, आज देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, तो वहां पर ग्रामीण महिलाओं में जिस योजना की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो योजना है उज्जवला योजना। दशकों तक देश में ऐसी स्थिति रही कि गांव के कुछ घरों में ही गैस कनेक्शन था। गैस कनेक्शन होने की वजह से उन घरों की अपनी पहचान थी। जिन घरों में गैस नहीं थी, वो सामाजिक अन्याय का ही एक उदाहरण थे। उज्जवला योजना के तहत सरकार ने देश में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त दिए हैं। अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ गैस कनेक्शन कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि बीते कई दशकों की योजनाओं की तुलना कर लें, तो भी सामाजिक न्याय स्थापित करने वाली ये सबसे लोकप्रिय योजना बन गइ है। साथियों, इस सरकार में कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने साल 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्‍मरण कराना चाहता हूं, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त किया है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग-अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 forty seven कर दिया था। यानि अब दलितों के खिलाफ forty seven अलग-अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्‍त हो सकती है। साथियों, जब हमारी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया था, तब आरोपियों को अग्रिम जमानत न देने का जो प्रावधान था उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ है। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी इसी सरकार ने बढ़ाई। इस कानून का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पहले की सरकार के मुकाबले दोगुने से ज्यादा राशि खर्च की। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया, तो तुरंत सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि Judgment और याचिका के बीच में 6 दिन छुट्टी थी, public holiday थे,। अच्‍छे-अच्‍छे पढ़े-लिखे लोग भी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मोदीजी देर क्‍यों हुई ? जब मैंने उनको बताया भाई ये 6 दिन public holiday था, तो उन्‍होंने कहा sorry-sorry साहब, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। मैं आज इस अवसर पर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने ही सख्त किया है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। मेरा आग्रह है लोगों से, कांग्रेस और कांग्रेस कल्चर के सामने आत्मसमर्पण करने वाले दलों के जाल में न फंसे। साथियों, अपने दलित भाई-बहनों, पिछड़ों-आदिवासियों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। alues से लेकर न्याय व्यवस्था तक, सभी को इसके लिए मजबूत करना होगा । तभी हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाएंगे, न्यू इंडिया बना पाएंगे। बाबा साहेब का आशीर्वाद देश पर बना रहे, सवा सौ करोड़ देशवासियों पर बना रहे। उनके विचारों से हम सब निरंतर प्ररेणा लेते रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को, देश के सभी लोगों को, डॉक्टर आंबेडकर नेशनल मेमोरियल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद !!! जय भीम।