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प्रधानमंत्री 13 सितंबर को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 सितंबर को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी तीन प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर-बांका खंड और दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इनकी स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में पीएसयू कंपनियां इंडियन ऑयल और एचपीसीएल द्वारा की गई है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर-बांका खंड इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर-बांका पाइपलाइन खंड पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का भाग है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी, 2019 को शिलान्यास किया था। दुर्गापुर-बांका खंड वर्तमान 679 किलोमीटर लंबी पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बिहार में बांका में स्थित नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र तक विस्तार है। 14” व्यास की पाइपलाइन तीन राज्यों पश्चिम बंगाल (60 किमी), झारखंड (98 किमी) और बिहार (35 किमी) से होकर गुजरती है। वर्तमान में, पारादीप रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और आईपीपीएल हल्दिया से पाइपलाइन व्यवस्था में एलपीजी डाली जा सकती है। इस परियोजना का निर्माण पूरा होने पर पारादीप इम्पोर्ट टर्मिनल और बरौनी रिफाइनरी से भी एलपीजी इंजेक्शन सुविधा मिलने लगेगी। दुर्गापुर-बांका खंड के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान कई प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं सामने आईं। इसमें 13 नदियों (जिनमें अजय नदी पर 1077 मीटर लंबा पुल शामिल), 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 3 रेलवे क्रॉसिंग सहित कुल 154 क्रॉसिंग पुल का निर्माण करना पड़ा। पाइपलाइन अनूठी होरिजोंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से नदी के भीतर से गुजारी गई, जिसके पानी के प्रवाह को बाधित नहीं करना पड़ा। एलपीजी बोटलिंग संयंत्र, बांका, बिहार इंडियन ऑयल के बांका स्थित एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र से राज्य में एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने में बिहार की ‘आत्म निर्भरता’ बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को सेवाएं देने के लिए 131.75 करोड़ रुपये के निवेश से इस बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण किया गया है, साथ ही इससे झारखंड के गोद्दा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुर जिलों को भी आपूर्ति होगी। 1800 एमटी की एलपीजी भंडारण क्षमता और प्रति दिन 40,000 सिलिंडरों की बोटलिंग क्षमता के साथ यह संयंत्र बिहार में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पूर्वी चंपारण (हरसिद्धि), बिहार में एलपीजी संयंत्र 136.4 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्वी चम्पारण जिले के हरसिद्धि में एचपीसीएल के 120 टीएमटीपीए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रण का निर्माण किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 29 एकड़ जमीन पर किया गया है और प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल, 2018 को इसका शिलान्यास किया था। बॉटलिंग संयंत्र से बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों की एलपीजी की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज पर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने उज्‍बेकिस्‍तान के लोगों को स्‍वतंत्रता दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उज्‍बेकिस्‍तान के स्वतंत्रता दिवस पर वहां के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, “मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्‍बेकिस्‍तान के उत्कृष्ट लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत उज्‍बेकिस्‍तान के साथ अटूट संबंधों को हमेशा संजो कर रखेगा।”
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के उन सभी वैज्ञानिकों की सराहना की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए कर रहे हैं। श्री मोदी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर ट्वीट कर रहे थे। उन्‍होंने कहा, “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हमारा देश उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठा रहे हैं। हम 1998 में इस दिन अपने वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि को याद करते हैं। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था।” 11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु परीक्षण तब एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के कारण ही संभव थे। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के एक कार्यक्रम के दौरान परीक्षणों पर अपने उद्धरण को साझा किया था। उन्‍होंने कहा, “1998 में पोखरण में हुए परीक्षणों ने यह साबित किया कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व बड़े बदलाव कर सकता है।यहाँ मैंने ‘#मन की बात’ के एक कार्यक्रम के दौरान भारत के वैज्ञानिकों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के असाधारण नेतृत्व का उल्लेख किया था। श्री मोदी ने आगे ट्वीट किया, “आजप्रौद्योगिकीदुनिया को कोविड-19 से मुक्त कराने के प्रयासों में अनेक लोगों की मदद कर रही है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं जो कोरोना वायरस को पराजित करने के तरीकों पर अनुसंधान और नवीन अविष्‍कार करने में सबसे आगे हैं ताकि हम एक स्वस्थ्य और बेहतर ग्रह बना सकें।”
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित को अपनी स्वीकृति दे दी है: (ए) 31 मार्च 2020 से अगले तीन वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का विस्तार। (बी) प्रारंभ में 2020-21 के लिए प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित की जाएगी। (सी) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की संशोधित प्रतिफल दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी वार्षिक समायोजित सुनिश्चित ब्याज की दर किसी भी बिंदु पर योजना के नवीन मूल्यांकन के साथ 7.75 प्रतिशत तक होगी। (डी) योजना के अंतर्गत प्रतिफल की गारंटीकृत दर और एलआईसी द्वारा प्रतिफल की बाजार दर के बीच अंतर के कारण होने वाले व्यय के लिए अनुमोदन। (ई) नई जारी पालिसियों के संबंध में योजना के प्रथम वर्ष के कोषों के वित्तीय प्रबंधन व्ययों को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत और इसके बाद दूसरे वर्ष से अगले 9 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत तक सीमित करना। (एफ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष क पर प्रतिफल की वार्षिक समायोजित दर की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्री को अधिकार दिए गए हैं। (जी) इस योजना की अन्य नियम एवं शर्ते समान रहेंगी। इस योजना के अंतर्गत, प्रति वर्ष 12,000 रूपए की पेंशन के लिए 1,56,658 रूपए और प्रति माह 1000 रूपए की न्यूनतम पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए 1,62,162 रूपए तक के न्यूनतम निवेश तक संशोधित किया गया है। वित्तीय निहितार्थ: सरकार का वित्तीय दायित्व वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित वापसी और एलआईसी द्वारा तय बाजार प्रतिफल के बीच अंतर के विस्तार तक सीमित है और इसके बाद एससीएसएस के अनुरूप प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के वित्तीय प्रबंधन व्ययों प्रथम वर्ष के लिए प्रबंधन के अंतर्तग परिसम्पत्तियों के 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष और इसके बाद दूसरे वर्ष से अगले 9 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 829 करोड़ रूपए और अंतिम वित्तीय वर्ष 2032-33 में 264 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय होगा। वास्तविक आधार पर वार्षिक भुगतान के लिए सब्सिडी प्रतिपूर्ति के 614 करोड़ रूपए होने का उम्मीद है। हालांकि वास्तविक ब्याज अंतर (सब्सिडी) नई जारी पालिसियों की संख्या में शर्तों के वास्तविक अनुभव पर निर्भर होगी। पीएमवीवीवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समाजिक सुरक्षा योजना है जो क्रय मूल्य/वार्षिक अंशदान पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उनको न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराने की मंशा रखती है।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्‍यूरिटी काउंसिल के डिप्‍टी सेक्रेटरी की यात्रा

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्‍यूरिटी काउंसिल के डिप्‍टी सेक्रेटरी श्री अमीर सईद इरावानी, राष्‍ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार डा. अरविंद गुप्‍ता के निमंत्रण पर इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। श्री इरावानी 22 जुलाई को भारत आए थे और उनकी यात्रा 24 जुलाई को समाप्‍त होगी। भारतीय और ईरानी पक्ष ने 22 जुलाई 2015 को प्रतिनिधिमंडल स्‍तर की बातचीत की। भारत और ईरान के सुरक्षा संस्‍थानों के बीच बातचीत की प्रक्रिया नियमित रूप से चल रही है। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और भविष्‍य में भी बातचीत जारी रखने पर सहमति व्‍यक्‍त की। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सचिव डा. एस. जयशंकर और राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल से 23 जुलाई 2015 को भेंट की।
प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, वायुसेना दिवस के अवसर पर मैं अपने साहसी हवाई योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। उनका दृढ़ संकल्प और कौशल यह सुनिश्चित करता है कि हमारा आकाश सुरक्षित है।
ब्रिक्‍स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के करार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इन देशों के बीच 3 अगस्‍त, 2018 को ब्रिक्‍स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे। विवरण : समझौता ज्ञापन के जरिए भारत सहित सभी प्रतिभागी देशों ने श्रम कानून बनाने और उन्‍हें लागू करने तथा असुरक्षित श्रमिक वर्ग का खास ध्‍यान रखते हुए सभी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करने, रोजगार और श्रम बाजार नीतियों, रोजगारोन्‍मुख शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर सहमति जताई है। सदस्‍य देश सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों से जुड़े अन्‍य मुद्दों पर सहयोग के लिए ब्रिक्‍स देशों के श्रम अनुसंधान संस्‍थानों और सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्‍ट्रीय संधि नहीं है, इसलिए इससे जुड़े पक्षों पर अंतर्राष्‍ट्रीय कानूनों को मानने की बाध्‍यता नहीं है। प्रमुख प्रभाव : नई औद्योगिक क्रांति के दौर में यह करार ब्रिक्‍स के सदस्‍य देशों को समग्र विकास तथा साझा समृद्धि के समान उद्देश्‍यों की प्राप्ति के लिए सहयोग, साझेदारी और बेहतर तालमेल की सक्षम कार्य प्रणाली उपलब्‍ध कराएगा। यह सदस्‍य देशों को श्रम और रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने और इनसे जुड़ी जानकारियों को साझा करने में मददगार भी होगा। इसके माध्‍यम से अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण केन्‍द्र ब्रिक्‍स देशों के श्रम संस्‍थानों के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इनमें भारत का वी.वी. गिरि राष्‍ट्रीय श्रम संस्‍थान भी शामिल है। इस नेटवर्क के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्‍ध कराने और रोजगार के नये प्रकार का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके माध्‍यम से क्षमता विकास, सूचनाओं के आदान-प्रदान, वर्चुअल नेटवर्क और सीखने की नई तकनीकों का पता लगाने में सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा। ब्रिक्‍स का सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क सदस्‍य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े करारों को और बेहतर बनाने में सहयोग को मजबूती देगा। पृष्‍ठभूमि : ब्रिक्‍स देशों के रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्‍त 2018 तक और ब्रिक्‍स के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2 से 3 अगस्‍त, 2018 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित की गई थी। इन बैठकों में ब्रिक्‍स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था और समझौता ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा की गई थी। इसके बाद ब्रिक्‍स देशों के पर्यावरण कार्य समूह की 30 जुलाई से 1 अगस्‍त 2018 तक हुई बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया था। ब्रिक्‍स देशों के श्रम मंत्रियों ने 3 अगस्‍त, 2018 को इस पर हस्‍ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन की व्‍यवस्‍थाओं में सामाजिक और श्रम क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और आपसी विचार-विमर्श के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों की बैठकों और सम्‍मेलनों के आयोजनों में सहयोग के उद्देश्‍यों की स्‍पष्‍ट व्‍याख्‍या की गई है।
प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 25 फरवरी को एक औपचारिक समारोह के दौरान राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित करेंगे। वह इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को भी संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, हमारे जवानों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों का भी स्मरण करता है जिन्होंने शांतिवाहिनी मिशनों और अराजकता विरोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री ने 2014 में, एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय स्मारक के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अपना विज़न प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के विन्यास में चार संकेंद्री वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम हैं ‘अमर चक्र’, ‘वीरता चक्र’, ‘त्याग चक्र’ और ‘रक्षक चक्र’। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ, एक शाश्वत लौ, और भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों को दर्शाती छह कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं। परम वीर चक्र के 21 पुरस्कार विजेताओं की अर्धप्रतिमा परम योद्धा स्टाल पर लगाई गई हैं, जिसमें तीन जीवित पुरस्कार विजेता सूबेदार (मानद कैप्टन) बाना सिंह (सेवानिवृत्त), सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है।
कैबिनेट ने ‘एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक,  2019’ पेश करने को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ पेश करने को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य ज्‍यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्‍पीड़न करने के खिलाफ उन्‍हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है। विवरण : इस विधेयक में कानूनी रूपरेखा में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि इससे दोषी एनआरआई जीवनसाथियों पर लगाम लग सके एवं ज्‍यादा जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और इसके साथ ही एनआरआई से विवाह करने वाली भारतीय नागरिकों को उत्‍पीड़न के खिलाफ संरक्षण मिल सके। विधेयक पारित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों द्वारा की जाने वाली शादियों का पंजीकरण भारत अथवा विदेश स्थि‍त भारतीय मिशनों एवं पोस्‍ट में कराना होगा और इसके लिए निम्‍नलिखित में आवश्‍यक बदलाव करने होंगे :- · पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में · धारा 86ए को शामिल करते हुए फौजदारी या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में व्‍यापक प्रभाव : भारत में अदालती कार्यवाही के लिए न्‍यायिक सम्‍मन जारी करना एक प्रमुख समस्‍या है, जिसके लिए इस विधेयक में आवश्‍यक प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाएगा। अत: इस विधेयक के फलस्‍वरूप अनिवासी भारतीयों से वि‍वाह करने वाली भारतीय नागरिकों को अपेक्षाकृत ज्‍यादा संरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही यह विधेयक अपनी जीवनसाथी का उत्‍पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा। इस विधेयक से विश्‍व भर में अनिवासी भारतीयों से विवाह कर चुकी भारतीय महिलाएं लाभान्वित होंगी।
मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया है। समझौता ज्ञापन पर 29 मई, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा उपलब्‍ध कराएगा : क. ज्ञान, टेक्‍नोलॉजी, क्षमता सृजन सहित संस्‍थागत सहयोग का आदान-प्रदान। ख. रेलवे में रॉलिंग स्‍टॉक के साथ-साथ सिग्‍नल और संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण। ग. रेल संचालन प्रबंधन तथा नियमन का आधुनिकीकरण। घ. अंतर मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक पार्क तथा माल-भाड़ा टर्मिनलों का विकास। ड़. निर्माणतथा ट्रैक, पुल, सुरंग, ओवर हेड बिजलीकरण तथा बिजली सप्‍लाई प्रणालियों सहित निर्धारित अवसंरचना के लिए रख-रखाव टेक्‍नोलॉ‍जी। च. दोनों देशों द्वारा संयुक्‍त रूप से सहमत सहयोग के अन्‍य क्षेत्र। पृष्‍ठभूमि: रेल मंत्रालय ने विभिन्‍न देशों और राष्‍ट्रीय रेलवे के साथ तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सहयोग के चिन्हित क्षेत्रों में उच्‍च गति के गलियारे, वर्तमान मार्गों की गति में वृद्धि, विश्‍वस्‍तरीय स्‍टेशनों का विकास, संचालन में भारी बदलाव तथा रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण शामिल है। रेल टेक्‍नॉलोजी के क्षेत्र में विकास पर सूचना आदान-प्रदान, ज्ञान साझा करने, तकनीकी आवागमन, प्रशिक्षण तथा परस्‍पर हित के क्षेत्रों में सेमिनारों और कार्यशालाओं के जरिए सहयोग प्राप्‍त किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर श्रीकांत किदांबी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीकांत किदांबी को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने श्रीकांत किदांबी के राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे पदक पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “भारतीय बैडमिंटन के दिग्गजों में से एक श्रीकांत किदांबी ने अपने सीडब्ल्यूजी व्यक्तिगत मैच में कांस्य पदक जीता। ये उनका चौथा सीडब्ल्यूजी पदक है जो उनके कौशल और निरंतरता को दर्शाता है। उन्हें बधाई। वे नवोदित एथलीटों को यूं ही प्रेरित करते रहें और भारत को और भी गौरवान्वित करते रहें। #चीयर4इंडिया”
प्रधानमंत्री ने श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और छोटे कार्यकालों के लिए बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी का उनकी सेवा भावना और बुद्धिमता के लिए सम्मान किया जाता था। वे संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री ने मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मिजोरम में पत्‍थर की खदान धंसने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्‍यक्‍त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “मेरी संवेदनाएं मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने की दुखद हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के साथ है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम"
भारत और कोलंबिया के बीच पर्यटन के क्षेत्र में हुआ एक समझौता (एमओयू) को मंजूरी दे दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पर्यटन मंत्रालय और कोलंबिया के व्यापार उद्योग और पर्यटन मंत्रालय के बीच पर्यटन के क्षेत्र में भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए हुए एक समझौते (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस एमओयू के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:- · पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाना। · पर्यटन से संबंधित सूचनाओं और जानकारियों (डेटा) का आदान प्रदान। · होटल और टुअर ऑपरेटर्स सहित पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। · मानव संसाधन के विकास में भागीदारी के लिए एक एक्सचेंज कार्यक्रम को स्थापित करना। · दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटर्स/मीडिया/ओपीनियन मेकर्स के दलों को एक-दूसरे देश में भ्रमण के लिए भेजना। · प्रचार, विपणन, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान। · एक-दूसरे देशों में यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी। कोलंबिया, भारत के लिए पर्यटन के स्रोत के रूप में एक उभरता हुआ बाजार है। पर्यटन मंत्रालय ने अक्टूबर 2014 में कोलंबिया के बोगोता में एक रोड शो का आयोजन किया था, जिसे दोनों देशों के यात्रा कारोबार से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसी प्रकार देश के व्यापक पर्यटन बाजार को देखते हुए भारत भी कोलंबिया के लिए एक संभावित स्रोत बाजार है। 2013 में लगभग 1.663 करोड़ पर्यटक भारत आए थे। पारस्परिक फायदों को देखते हुए दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में हुए समझौते से एक-दूसरे देश में पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए दोनों देशों के बीच रचनात्मक संवाद शुरू होगा। इससे दोनों देशों के आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच संबंध खासे बेहतर रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के विचार एक समान रहे हैं और बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों का रुख खासा सहयोगपूर्ण रहा है। पर्यटन भागीदारी के क्षेत्र में हुआ समझौता (एमओयू) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक संस्थागत ढांचे का काम करेगा, जिससे भारत के पर्यटन क्षेत्र में संबंधों को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी – न्यू मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भीहरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के 306 किलोमीटर लंबेन्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान एवं हरियाणा के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। डब्ल्यूडीएफसी का न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड पश्चिमी समर्पितमालवहन गलियारे(वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड हरियाणा (महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में लगभग 79 किलोमीटर) और राजस्थान (जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों मेंलगभग 227 किलोमीटर) में स्थित है।इसमें नौ नवनिर्मित डीएफसी स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से छह- न्यू डबला, न्यू भगेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पचार मलिकपुर, न्यू सकून और न्यू किशनगढ़-क्रॉसिंग स्टेशन हैं। जबकि अन्य तीन- रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा- जंक्शन स्टेशन हैं। इस खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी- मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ इलाके में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा और यह काठुवास में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो के बेहतर इस्तेमाल को भी संभव बनायेगा। यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पिपावाव, मुंधरा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा। इस खंड के उद्घाटन के साथ, डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के बीच निर्बाध संपर्कसंभव हो जायेगा। इससे पहलेप्रधानमंत्री द्वारा29 दिसंबर 2020 को ईडीएफसी के 351 किलोमीटर लंबेन्‍यू भाऊपुर-न्‍यू खुर्जा खंड कोदेश को समर्पित किया गया था। डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का परिचालन डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन के परिचालन में 25 टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा।इसे डीएफसीसीआईएल के लिए आरडीएसओ के वैगन विभाग द्वारा डिज़ाइन किया गया है।बीएलसीएस–ए और बीएलसीएस–बीवैगनों की प्रतिकृति के परिचालन के परीक्षण पूरे हो चुके हैं।यह डिजाइन क्षमता उपयोग और एक समान वितरित एवंस्थलवारलदान (पॉइंट लोडिंग) को अधिकतम स्तर पर ले जायेगा।कंटेनर इकाइयों के लिहाज सेडब्ल्यूडीएफसी पर एक लॉन्ग हॉल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन में जुड़े ये वैगनभारतीय रेलवे की वर्तमान क्षमता की तुलना में चार गुना अधिक कंटेनर इकाइयों को ढो सकते हैं। डीएफसीसीआईएल भारतीय रेलवे की पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा अधिकतम गति के मुकाबले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से मालगाड़ियां चलाएगा, वहीँ भारतीय रेलवे की लाइनों पर मालगाड़ियों की 26 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा औसत गति को बढ़ाकर डीएफसी पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के ‘मन की बात’ कार्यक्रम पर आधारित पुस्तिका साझा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात (नवंबर 2022) के एपिसोड पर आधारित एक पुस्तिका साझा की है, जिसमें भारत की जी-20 अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति, वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि और अन्य विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "इस ई-पुस्तक पर एक नज़र डालें, जिसमें पिछले महीने के #MannKiBaat में शामिल विषयों, जैसे भारत की जी-20 अध्यक्षता, अंतरिक्ष में हमारी निरंतर प्रगति, संगीत वाद्ययंत्रों के निर्यात में वृद्धि और अन्य पर दिलचस्प लेख हैं। http://davp.nic.in/ebook/h_nov/index.html"
प्रधानमंत्री 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे और एनएच-19 के वाराणसी-प्रयागराज खंड की छह लेन चौड़ीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री देव दीपावली में हिस्सा लेंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना स्थल का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 नवंबर 2020 को वाराणसी का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के हंडिया (प्रयागराज)- राजातालाब (वाराणसी) खंड की छह लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दौरे के समय, प्रधानमंत्री देव दीपावली में हिस्सा लेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की साइट पर जाएंगे और सारनाथ पुरातत्व स्थल भी जाएंगे। कुल 2447 करोड़ रुपये की लागतसे बने नए चौड़े और छह लेन वाले एनएच-19 के 73 किमी के हिस्से में विस्तार के चलते प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय में एक घंटे कम लगने की संभावना है। देव दीपावली, जो वाराणसी में प्रकाश और उत्साह का विश्व प्रसिद्ध त्योहार बन गया है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वाराणसी के राज घाट पर प्रधानमंत्री के दीया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए साइट पर भी जाएंगे। वह सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर प्रकाश और ध्वनि शो भी देखेंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में किया था।
प्रधानमंत्री ने श्री दुर्गा सप्तशती के सचित्र संस्करण का विमोचन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां देवी के महात्म्य श्री दुर्गा सप्तशती के सचित्र संस्करण का विमोचन किया। राजस्थान के एक शोधकर्ता डॉ. संदीप जोशी ने पुस्तक को संकलित किया है। प्रधानमंत्री ने डॉ. संदीप जोशी के इस कार्य की सराहना की और कहा कि यह भारत की धरोहर के प्रलेखन का महत्वपूर्ण प्रयास है।