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मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए निदेशकों के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकट मंगलागिरी, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और महाराष्ट्र के नागपुर में तीन नए एम्स अस्पतालों के लिए 80000 रुपए संशोधन- पूर्व वेतनमान ( निर्धारित) और (एनपीए सीलिंग लिमिट 85000 रुपए) में निदेशकों के तीन पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है। एम्स अधिनियम 1956 में एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, संस्थान का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसे संस्थान के निदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा और संस्थान द्वारा नियुक्ति की जाएगी, बशर्ते संस्थान का पहला निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निदेशक संस्थान के सचिव के रूप में काम करने के साथ ही तीनों एम्सअस्पतालों की नियंत्रण समिति के रूप में काम करेगा और तीनों एम्स अस्पताल की समुचित कार्यप्रणाली और शासन के काम में मदद करेगा। आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए इन पदों को शीघ्र भरा जाएगा। निदेशक का पद 80000 रुपए संशोधन- पूर्व वेतनमान ( निर्धारित) और (एनपीए सीलिंग लिमिट 85000 रुपए) में है। छठे केंद्रीय वेतनमान के अनुसार निदेशक के प्रत्येक पद के लिए लगभग 25 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार होगा। पृष्ठभूमि: केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के लिए अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चार नए एम्स अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल में 07 अक्टूबर, 2015 को 4949 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकट मंगलागिरी में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में और महाराष्ट्र के नागपुर में नए एम्स अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में एम्स अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य सस्ती व विश्वसनीय त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार लाना और देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। इस योजना के दो घटक हैं: (1) AIIMS जैसे संस्थान स्थापित करना (2) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थानों का उन्नयन करना। इस योजना के तहत, भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, और पटना में एम्स अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जबकि एम्स रायबरेली कार्य प्रगति पर है। साथ ही, वर्ष 2015 में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में मंगलागिरी में तीन नए एम्स अस्पतालों को मंजूरी दी गई है तथा वर्ष 2016 में भटिंडा और गोरखपुर में दो एम्स अस्पताल भी मंजूर किए गए एवं वर्ष 2017 में असम में भी एम्स अस्पताल को मंजूरी दी गई। नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) और गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में मंगलागिरी में तीन नए एम्स अस्पतालों को संचालित करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं को सृजित करने और शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के शासनादेश के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर सभी 3 एम्स अस्पतालों के लिए डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं। इन एम्स अस्पतालों के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रुप दिया गया है। विस्तृत डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव वह विभाग के साथ विचार/ चर्चा के अधीन है।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद श्री एस. एस. अहलुवालिया के नेतृत्‍व में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मांगों से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं पर विचार विमर्श किया तथा उनसे उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से बातचीत की और उनकी जीत पर उन्‍हें बधाई दी तथा उन्‍हें व उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। मैंने श्री डेविड कैमरन से कहा कि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहते हुए इतनी शानदार जीत हासिल करना उनकी विजय को और ज्‍यादा विशेष बनाता है। हम दोनों ही विभिन्‍न मुद्दों पर भारत एवं ब्रिटेन के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए आपस में मिल-जुलकर काम करने को उत्‍सुक हैं।”
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम के अंतर्गत ब्‍याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्‍याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी की। इस स्‍कीम का विस्‍तार, कवरेज और पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित की मंजूरी दी है: सीएलएसएस की एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को वर्तमान 90 स्‍क्‍वेयर मीटर से बढ़ा कर 120 स्‍कवेयर मीटर तक कर दिया है और सीएलएसएस की एमआइजी-2 श्रेणी के संबंध में कारपेट एरिया को वर्तमान 110 स्‍क्‍वेयर मीटर से बढ़ा कर 150 स्‍कवेयर मीटर तक कर दिया है। यह बदलाव दिनांक 01.01.2017 से लागू होंगे अर्थात जिस दिन एमआइजी के लिए सीएलएसएस लागू हुए थे। एमआईजी के लिए सीएलएसएस शहरी आवसीय कमी की चुनौतियों को पूरा करने में अति सराहनीय कदम है। यह एक ब्‍याज रियायत स्‍कीम के लाभों को मध्‍यम आय समूह तक पहुंचाने का एक अग्रणी कदम है। एमआईजी के लिए सीएलएसएस एमआइजी में दो आय समूहों अर्थात् 6,00,001 से लेकर रुपये 12 लाख (एम आई जी-1) और 12,00,001 से लेकर 18 लाख (एमआइजी -2) प्रति वर्ष को कवर करती है। एमआईजी-1 में 9 लाख रुपये तक ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्‍याज रियायत प्रदान की जाती है जबकि एमआईजी-2 में 12 लाख रुपये के ऋण के लिए 3 प्रतिशत की ब्‍याज रियायत प्रदान की जाती है। ब्‍याज रियायत को 20 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि या वास्‍तविक अवधि, जो भी कम हो, के अतिरिक्‍त एनपीवी 9 प्रतिशत पर गणना की जाएगी। 9 लाख और 12 लाख रुपये से अधिक के आवसीय ऋण को गैर-रियायती दर पर किया जाएगा। सीएलएसएस के लिए एमआईजी वर्तमान में 31 मार्च, 2019 तक लागू है। प्रभाव:- 120 स्‍के. मी. और 150 स्‍के. मी. को अच्‍छी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है और यह इस स्‍कीम में निर्धारित दो आय समूहों से संबंधित एमआइजी द्वारा सामान्‍य रूप से स्‍काउटिड बाजार की जरूरत को पूरा करेगा। कारपेट एरिया में बढ़ोतरी डेवेल्‍पर परियोजनाओं में व्‍यक्तियों की मध्‍यम आय श्रेणी के पास अधिक विकल्‍प प्रदान कराएगा। बढ़ा हुआ कारपेट एरिया किफायती आवसीय श्रेणी में तैयार फ्लैटों की बिक्री को प्रोत्‍साहन देगा। पृष्‍ठभूमि:- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्‍यम आय समूह (सीएलएसएस) के लिए एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्‍कीम को दिनांक 01.01.2017 से लागू कर रहा है। यह आवासीय ऋणों का लाभ गरीबों तक पहुंचाने और मध्‍यम आय समूह के लिए आवासीय ऋण के लिए नई ब्‍याज रियायत स्‍कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को दिनांक 31.12.2016 को संबोधन के अनुसरण में हुआ है।
मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में भारत और कोलम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन कृषि और मत्‍स्‍य पालन के निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा :- 1. आधुनिक कृषि पद्धतियां/दृष्टिकोण 2. कृषि संबंधी नये यांत्रिकीकरण • कृषि विपणन के सफल मॉडल 1. बीज उत्‍पादन के लिए कृषि कंपनियों के सहयोग से परियोजनाएं बनाना 2. बागवानी (सब्जियां, फल और फूल में आधुनिक उत्‍पादन मॉडल और मूल्‍य सृजन प्रक्रियाएं 3. एसपीएस विशेषज्ञों की सूचना/आपसी दौरे का आदान-प्रदान • जटरोफा और कराया • तिलहन और ऑयल पाम के अनुसंधान में सहयोग 1. उद्योग से संबंधित समुद्री मछली पकड़ना, जल कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण 2. जुगाली करने वाले छोटे और बड़े पशु (मवेशी, भेड़, बकरी) और सुअरों की उत्‍पादकता, रोग और निदान तथा 3. सुअर के मांस का प्रसंस्‍करण और मूल्‍यवर्धन समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विचाराधीन अवधि के दौरान अगले दो वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने/उसे अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्‍त कार्य दल गठित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्‍य होगा और जब तक किसी एक पक्ष द्वारा इसे समाप्‍त किए जाने की इच्‍छा/इरादा व्‍यक्‍त न किया जाए तब तक अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए यह स्‍वत: विस्‍तारित हो जाएगा।
प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरीशस के बीच हस्‍ताक्षरित समझौतों/सहमति पत्रों की सूची

1 महासमुद्रीय अर्थव्‍यवस्‍था के क्षेत्र में मॉरीशस और भारत के बीच सहमति पत्र यह एमओयू सामुद्रिक अर्थव्‍यवस्‍था के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक विस्‍तृत संरचना मुहैया करायेगी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में एक अनूठा और टिकाऊ विकास का एक अहम क्षेत्र है। यह सामुद्रिक संसाधनों के क्षेत्र में उत्‍खनन एवं क्षमता विकास, मत्स्‍य, हरित पर्यटन, महासमुद्रीय प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान एवं अन्‍य संबंधित गतिविधियों के लिए आपसी रूप से लाभदायक सहयोग मुहैया कराता है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना कैबिनेट के सचिव श्री सतीयावेद सीबालुक 2 वर्ष 2015-18 के लिए भारत एवं मॉरीशस के बीच सांस्‍कृतिक सहयोग के लिए कार्यक्रम भारत और मॉरीशस हमारे साझा सांस्‍कृतिक विरासत और पंरपराओं पर आधारित एक अनूठे रिश्‍ते में बंधे हैं। यह कार्यक्रम 2015-18 की अवधि के लिए इस क्षेत्र में विस्‍तृत द्विपक्षीय सहयोग मुहैया करायेगा। इस कार्यक्रम में अन्‍य बातों के अलावा सांस्‍कृतिक समूहों का आदान-प्रदान, ललित कलाओं में प्रशिक्षण सांस्‍कृतिक प्रदशर्नियों का आयोजन, सांस्‍कृतिक धरोहर का संरक्षण, भारतीय भाषाओं का संवर्धन, छात्रों के आदान-प्रदान आदि का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच जनता की जनता के साथ भागीदारी का विस्‍तार होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना कैबिनेट के सचिव श्री सतीयावेद सीबालुक 3 भारत के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग और मॉरीशस गणराज्‍य के कृषि-उद्योग एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के बीच भारत से ताजे आमों के आयात के लिए समझौता इस समझौते का लक्ष्‍य मॉरीशस द्वारा भारत से ताजे आमों के आयात को सुगम बनाना है जिससे कि मॉरीशस के हमारे भाईयों को भी विश्‍व विख्‍यात भारतीय आमों का जायका मिल सके। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना कैबिनेट के सचिव श्री सतीयावेद सीबालुक 4 मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर समुद्री एवं वायु माल ढुलाई सुविधाओं में बेहतरी के लिए सहमति पत्र इस सहमति पत्र में मॉरीशस के बाहरी द्वीप पर समुद्री एवं वायु संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की स्‍थापना एवं उन्‍नयन का प्रावधान है जो कि इस सुदूर द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारने में दीर्घकालिक रूप से सहायक होगा। ये सुविधाएं बाहरी द्वीप में उनके हितों की रक्षा करने में मॉरीशस के रक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना कैबिनेट के सचिव श्री सतीयावेद सीबालुक 5 चिकित्‍सा की पारंपरिक प्रणाली एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र। यह सहमति पत्र दोनों देशों के बीच स्‍वास्‍थ्‍य एवं दवा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा जो हमारे अनूठे ऐतिहासिक और सांस्‍कृतिक संबंधों के कारण पहले से ही इन परंपराओं को साझा करते हैं। इसमें विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पारंपरिक चिकित्‍सीय तत्‍वों की आपूर्ति, दोनों देशों में स्‍वास्‍थ्‍य एवं दवा की पारंपरिक प्रणालियों की स्‍वीकृति, अनुसंधान एवं विकास का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्‍य आयुष के तहत आने वाले विभिन्‍न भारतीय पारंपरिक प्रणालियों का संवर्धन करना और उन्‍हें लोकप्रिय बनाना भी है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना कैबिनेट के सचिव श्री सती वेद सीबालुक
प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा।' एमजी/ एएम/ केजे
प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण के 150 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीके की 150 करोड़ खुराक लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उन सभी लोगों का आभारी है, जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; 'टीकाकरण के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक दिन। 150 करोड़ टीके की खुराक देने की उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई। हमारे टीकाकरण अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। साथ ही साथ, हमें कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन भी करते रहना है। भारत उन सभी का आभारी है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देते हैं। मैं सभी पात्र लोगों से अपना टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। आइए, मिलकर कोविड-19 से लड़ें।'
सहकारिता और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और मॉरिशस के बीच अंतर सरकार समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल ने सहकारिता और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और मॉरिशस के बीच हुए अंतर सरकार समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी। दोनों देशों के बीच समझौता पांच साल के लिए लागू होगा, जिसके बाद यह स्वतः ही अगले पांच साल के लिए बढ़ जाएगा। समझौते से लघु और मध्यावधि कार्यक्रमों के माध्यम से उन गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिनका समझौते में उल्लेख किया गया है। इस समझौते के उद्देश्यों के लिए दोनों देश ने पारस्परिक सहमति के द्वारा एक कार्ययोजना तैयार करेंगे। पृष्ठभूमि: मॉरिशस सरकार ने उसके द्वारा स्थापित सहकारिता विकास कोष (सीडीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ (एनसीयूआई) के बीच एक संस्थागत ढांचा विकसित करने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे एनसीयूआई के अनुभव का सहकारिता विकास में लाभ लिया जा सके। सितंबर 2012 में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में एक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके एक साल बाद (सितंबर, 2013) सहकारी संगठनों तौर तरीकों के आदान प्रदान, सूचनाओं और तकनीक के लेनदेन, संस्थागत संबंध विकसित करने और आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ समायोजन के वास्ते दोनों देशों के बीच समझौते की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मॉरिशस सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत का दौरा किया।
प्रधानमंत्री ने देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “देवघर के सत्संग आश्रम के आचार्यदेव अशोक रंजन चक्रवर्ती समाज के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के प्रति उत्साही थे। दुख की इस घड़ी में, उनके सभी भक्तों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।”
बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माननीय ऋषि सुनक के साथ बैठक की। यह दोनों राजनेताओं के बीच पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री माननीय ऋषि सुनक को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों राजनेताओं ने विस्तृत भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति और भविष्य में आपसी संबंधों के लिए रोडमैप 2030 की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों राजनेताओं ने जी20 और राष्ट्रमंडल सहित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरम में साथ मिलकर काम करने के विशेष महत्व की सराहना की। इस बैठक के दौरान आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा हुई।
जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

जम्मू-कश्मीर के 240 से अधिक युवाओं ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। ये युवा ‘वतन को जानो’ कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का आयोजन गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से किया है। युवाओं के दल में 15 से 24 वर्ष के युवा थे और इनमें से अधिकतर आतंक प्रभावित परिवारों, अनाथालयों और समाज के कमजोर वर्गों से थे। युवाओं ने 7 रेसकोर्स के पंचवटी लॉन में प्रधानमंत्री से आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। युवाओं के प्रश्नों के उत्तर में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के अपने विजन, विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बारे में की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की अपार क्षमता है जो लोगों के लिए समृद्धि लाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूरे राज्य में फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश के समग्र विकास के लिए अपने विजन के बारे में विस्तार से बताया। इममें 2022 तक सभी के लिए आवास का विजन भी शामिल है। युवाओं ने प्रधानमंत्री की बातें गौर से सुनी और प्रश्नों का उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। युवाओं ने दिल्ली जैसी आधुनिक अवसंरचना के साथ जम्मू-कश्मीर में प्रगति की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को हाई टी के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया गणराज्‍य के राष्‍ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इंडोनेशिया गणराज्‍य के राष्‍ट्रपति महामहिम श्री जोको विडोडो से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में हाल में आए भूकंप और त्‍सुनामी में होने वाले जान-माल के नुकसान पर अपनी और भारतवासियों की तरफ से गहरी संवेदना व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री ने इस गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए इंडोनेशिया के लोगों की दृढ़ता और साहस की सराहना की। अंतर्राष्‍ट्रीय सहायता के लिए इंडोनेशिया के आह्वान के प्रत्‍युत्‍तर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने इंडोनेशिया का मित्र तथा उसका समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत की तरफ से हरसंभव सहायता की पेशकश की। राष्‍ट्रपति श्री विडोडो ने प्रधानमंत्री की संवेदना और सहायता की पेशकश के लिए धन्‍यवाद दिया। दोनों नेताओं ने सहमति व्‍यक्‍त की कि राजनयिक और अन्‍य आधिकारिक स्रोतों के जरिए भारत की सहायता की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने बोटाड में साउनी योजना से संबंधित परियोजनाओं को शुरू किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बोटाड में साउनी (सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई) योजना के चरण-एक (लिंक 2) को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सउनी योजना के चरण-दो(लिंक 2) की आधारशिला भी रखी। इससे पहले उन्होंने एक बटन दबाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर नर्मदा के पानी का कृष्ण सागर झील में स्वागत भी किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जल को प्रकृति प्रदत्त भेंट बताया। उन्होंने कहा कि नर्मदा के आशीर्वाद के रूप में उसका पानी सौराष्ट्र पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बड़े प्रयासों का फल है और इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने नर्मदा और नदी जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर ड्रिप सिंचाई पर जोर दिया और कहा कि केंद्रीय सरकार कृषि क्षेत्र में आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने पुंछ में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुंछ में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; ‘‘पुंछ में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मौत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: प्रधानमंत्री’’
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के कोटा में नाव के डूबने से हुई लोगों की मौत पर दुःख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के कोटा में नाव के डूबने से हुई लोगों की मौत पर दुःख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "कोटा, राजस्थान में नाव डूबने से दुःखी हूँ। मेरे संवेदना उन लोगों के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"
प्रधानमंत्री ने समाजसेवी एवं मानवतावादी बिलकिस एधी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाजसेवी एवं मानवतावादी बिलकिस एधी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि आजीवन मानवतावादी कार्यों के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: “बिलकिस एधी के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। आजीवन मानवतावादी कार्यों के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भारत में भी लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।”
प्रधानमंत्री ने नागालैंड के राज्‍य स्‍थापना दिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागालैंड के लोगों को राज्‍य स्‍थापना दिवस पर बधाई दी । प्रधानमंत्री ने कहा ” नैसर्गिक सौंदर्य और प्रतिभाशाली नागारिकों से परिपूर्ण राज्‍य नागालैंड के लोगों को राज्‍य स्‍थापना दिवस की बधाई……. ये प्रतिभाशाली नागरिक राज्‍य को प्रगति की नई ऊचाइंयों पर ले जाएंगे ।”
कैबिनेट ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टऑफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टोफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग करना है। क्वांटम सामग्री पर शोध ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इनकी क्षमता पर भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास निर्भर है। इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य भारत-जर्मन सहयोग को बढ़ावा देना, अवसर प्रदान करना और चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति को सुविधाजनक बनाना है। सहयोग में विशेष रूप से प्रयोगात्मक और संगणन योग्य संसाधनों को साझा करना, तकनीकी और पेशेवर समर्थन का आदान-प्रदान और सहयोगी अनुसंधान के लिए संकाय, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान करना आदि शामिल होंगे। पारस्परिकता, सर्वोत्तम प्रयास, पारस्परिक लाभ और लगातार बातचीत के माध्यम से अपेक्षित ज्ञान आधार के निर्माण की उम्मीद है। एसएनबीएनसीबीएस के बारे में: एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस) एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत की गई थी। इस केंद्र की स्थापना प्रोफेसर एस.एन. बोस के जीवन और कार्य का सम्मान करने के लिए की गई थी, जो सैद्धांतिक भौतिकी में एक महान व्यक्ति थे और जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी के विकास में कुछ मौलिक वैचारिक योगदान दिए हैं। इन वर्षों में, केंद्र मूलभूत विज्ञान में अनुसंधान और विकास के एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और संबंधित विषयों के क्षेत्र में, जिनमें प्रयोग, सिद्धांत और गणना की शक्ति को नियोजित किया जाता है। केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण और आपसी सम्बन्ध का एक प्रमुख केंद्र भी है। केंद्र एक आवासीय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें आगे पीएचडी की जाती है और इसमें एक मज़बूत विजिटर एंड लिंकेज कार्यक्रम भी होता है। आईएफडब्ल्यू के बारे में: आईएफडब्ल्यू एक गैर-विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान है और लाइबनिज़ एसोसिएशन का सदस्य है। आईएफडब्ल्यू ड्रेसडेन आधुनिक सामग्री विज्ञान से संबंधित है और नवीन सामग्री और उत्पादों के तकनीकी विकास के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान में खोजपूर्ण अनुसंधान का संयोजन करता है। आईएफडब्ल्यू में अनुसंधान कार्यक्रम कार्यात्मक सामग्रियों पर केंद्रित हैं, जो अनुप्रयोग के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं: सुपरकंडक्टिंग और चुंबकीय सामग्री, पतली-फिल्म प्रणाली और नैनोस्ट्रक्चर के साथ-साथ क्रिस्टलीय और आकारहीन सामग्री। संस्थान का मिशन युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ औद्योगिक कंपनियों को संस्थान की आर एंड डी जानकारी और अनुभव आदि की आपूर्ति करना है।
प्रधानमंत्री ने ‘पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी’ को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी’ के प्रति वर्तमान उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी लोगों, विशेष रूप से युवाओं से नीलाम किए जा रहे उपहारों पर एक नजर डालने और उन्हें अपने परिजनों एवं दोस्तों को भेंट करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “मैं पिछले कुछ दिनों से पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी के प्रति दिखाए गए उत्साह से खुश हूं। इनमें किताबों से लेकर कलाकृतियां तक और कप एवं सिरेमिक से लेकर पीतल के उत्पादों तक, उपहारों की एक पूरी श्रृंखला है जो मुझे पिछले कई वर्षों के दौरान मिली हैं और नीलामी के लिए रखी गई हैं। pmmementos.gov.in/#/” “पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी से प्राप्त आय को नमामि गंगे पहल में लगाया जाएगा। मैं आप सभी लोगों, विशेष रूप से युवाओं, से नीलाम किए जा रहे उपहारों पर एक नजर डालने और उन्हें अपने दोस्तों एवं परिजनों को भेंट करने का आग्रह करता हूं!”
प्रधानमंत्री ने मंगोलिया के राष्‍ट्रपति को उपहार दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मंगोलिया के राष्‍ट्रपति सखियागिन एल्बेगदोर्ज को मंगोलो के इतिहास पर रामपुर रजा पुस्‍तकालय, रामपुर की 13वीं सदी की एक दुर्लभ पांडुलिपि की विशेष रूप से पु‍ननिर्मित प्रतिकृति उपहारस्‍वरूप दी है। जमीउत तवारीख नामक यह कृति इलखेनेट राजा गाजन खान (1295-1304) द्वारा शुरू की गई सबसे भव्‍य परियोजनाओं में थी, जिसे राजा के वजीर रशीउद्दीन फजलुल्‍लाह हमेदानी द्वारा सम्‍पन्‍न किया गया था, जिन्‍होंने इसे फारसी में लिखी थी और ओलजेत्‍जु (1304-1316) में शासनकाल तक की इतिहास को कालक्रम से अभिलेखित किया था। इस कृति के कार्य क्षेत्र व्‍याप्ति के विस्‍तार के कारण अक्‍सर इसे विश्‍व का प्रथम इतिहास कहा जाता है। यह पांडुलिपि कृति के अंक-1 का एक हिस्‍सा है और इसकी किसी अन्‍य प्रति के अस्तित्‍व में होने की कोई जानकारी नहीं है।