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योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनाने के बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श बैठक के समापन पर कहा कि यह बैठक सार्थक रही और सभी मुख्यमंत्रियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। Prime Minister, Shri Narendra Modi, at the conclusion of the consultation meeting with Chief Ministers, said that the meeting was fruitful and all Chief Ministers had offered significant suggestions. प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के संबंध में 30 अप्रैल, 2014 को डॉ. मनमोहन सिंह की टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक योजना आयोग से जुड़े रहे डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि सुधारों के बाद की अवधि में इस निकाय में कोई भविष्योन्मुखी दृष्टि नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति में अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बने रहने के लिए योजना आयोग को खुद को नया रूप देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया अपना भाषण भी याद दिलाया और कहा कि योजना आयोग के स्थान पर ऐसा संगठन लाया जाना चाहिए जो सृजनात्मक रूप से सोच सके, संघीय ढांचे को मजबूत कर सके और राज्यों में ऊर्जा का संचार कर सके।
प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से सभी मेहनती शिक्षकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से उन सभी मेहनती शिक्षकों को बधाई दी है, जो युवा मन में शिक्षा की उमंग का संचार करते हैं। श्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा; “#शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से उन सभी मेहनती शिक्षकों को बधाई, जिन्होंने युवा मन में शिक्षा की उमंग का संचार किया है। मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन भी करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने सूरत में मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हीरा निर्माण ईकाई का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में आज किरण मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और श्रीमती हरे कृष्ण एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड के हीरा निर्माण ईकाई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अस्पताल बनाने के लिए समर्पण को ‘सराहनीय’ बताया और कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल का नागरिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा गरीब लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण औऱ किफायती स्वास्थ्य सेवा को लाभ मिलना चाहिए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार की उन पहलों का जिक्र किया जिससे दवाओं के मूल्य में कमी आई है और स्टेंट की कीमत कम हुई है। उन्होंने कहा कि वह गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत का हीरा उद्योग में अहम स्थान है लेकिन अभी अब पूरे रत्न और आभूषण क्षेत्र को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की चिंता के साथ ही हमारा लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजाइन इन इंडिया’ होना चाहिए।
मंत्रिमंडल ने तवांग में सशस्‍त्र सीमा बल की 5.99 एकड़ भूमि अरुणाचल प्रदेश सरकार को हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तवांग में सशस्‍त्र सीमा बल (एसएसबी) की 5.99 एकड़ भूमि मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पार्किंग सुविधा (4.73 एकड़) और रिंग रोड निर्माण (1.26 एकड़) के साथ मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए तवांग में एसएसबी परिसर के भीतर 5.99 एकड़ उपयुक्‍त भूमि की पहचान की थी। तदनुसार, राज्‍य सरकार ने इस 5.99 एकड़ भूमि को हस्‍तांतरित करने का आग्रह किया था। भारत सरकार (पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) मार्च, 2016 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पार्किंग सुविधा और संपर्क सड़क के साथ मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए परियोजना पहले ही आवंटित कर दी थी। इस मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड का इस्‍तेमाल विभिन्‍न पर्यटन उत्‍सवों/त्‍योहारों आदि के आयोजन के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने सरकारी योजनाओं पर आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए आध्यात्मिकता और वीरता की भूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य के साथ विशेष संबंध का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओँ के माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग, रेल, ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाएं निर्माण की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य की पर्यटन क्षमता के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया। देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या 2013 में 70 लाख थी जो 2017 में एक करोड़ हो गई है। इसी प्रकार 2013 में अनुशंसित होटलों की संख्या लगभग 1200 थी जो बढ़कर 1,800 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 40 सालों से हमारे पूर्व सैनिक ‘वन रैंक वन पेंशन’ चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी तो सभी मामलों और आवश्यक संसाधनों पर विचार किया गया। इसके पश्चात हमारे पूर्व सैन्यकर्मियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ओआरओपी को लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने स्वच्छता को संस्कार (संस्कृति) के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है और इससे लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि नमामि गंगे पहल को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का यह एक शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छोटे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी बताया। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने गंगा के किनारे विभिन्न रूपों में हर्बल खेती को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमामि गंगे और पेयजल-स्वच्छता परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा; "नमामि गंगे पहल को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक एक शानदार अवसर था। छोटे शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता प्रयासों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात की।" "बैठक के दौरान, गंगा के किनारे विभिन्न रूपों में हर्बल खेती को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया गया। नदी के किनारे पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जो कई लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान कर सकता है।"
बर्लिन में सामुदायिक स्‍वागत समारोह में प्रधानमंत्री का सम्‍बोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज कहा कि भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए सही घड़ी आन पहुंची है। बर्लिन में सामुदायिक स्‍वागत समारोह के दौरान अपने सम्‍बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने दुनिया का ध्‍यान भारत की युवा शक्ति की ओर दिलाया है। उन्‍होंने जर्मनी के युवा व्‍यवसायियों ने भारत और जर्मनी के बीच सेतु का काम करने का अनुरोध किया, विशेषकर जबकि जर्मनी विनिर्माण के क्षेत्र में विश्‍व में अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को युवा प्रतिभाओं को संवारने के लिए सही माहौल की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि हैनोवर मेले जैसे आयोजन, जहां इस साल भारत भागीदार देश है, भारत के लिए अपनी क्षमताओं को प्र‍दर्शित करने और दूसरों से सीखने का अवसर हैं। उन्‍होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमें नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत ‘’जीरो डिफैक्‍ट, जीरो इफैक्‍ट’’ के साथ कम लागत वाला विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्‍य निर्धारित करे। पृथ्‍वी के बढ़ते तापमान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को पेरिस में होने वाले संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन सम्‍मेलन के लिए कार्यसूची तय करनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि प्रकृति का सम्‍मान भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। प्रधानमंत्री ने कृषि, विनिर्माण और सेवाओं पर समान बल देते हुए भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में संतुलित वृद्धि का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने श्रीमती स्मिता तलवल्कर  के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जानी मानी फिल्‍म कलाकार श्रीमती स्मिता तलवल्कर के निधन पर गहरा शोक व्‍यक्‍त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन मराठी फिल्‍म उद्योग के लिए भारी क्षति है। उन्‍होंने मराठी फिल्‍मों में स्मिता तलवल्कर के योगदान को याद करते हुए उनकी आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर दो स्मारक सिक्के जारी किए। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर “10 रुपए” और “125 रुपए” के सिक्के जारी किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कुछ ही व्यक्ति होते हैं, जो अपनी मृत्यु के 60 वर्ष के बाद भी लोगों की चेतना में जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के समक्ष वर्तमान मुद्दों के संदर्भ में हम डॉ. अम्बेडकर के विचारों का अधिक स्मरण करते हैं और हम उनकी परिकल्पना तथा समग्रता की उनकी सोच का अधिक सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को माना गया है, लेकिन उनके आर्थिक विचारों और दृष्टिकोण को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, जिसे सराहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में डॉ. अम्बेडकर और भारत के संविधान की हमेशा चर्चा होनी चाहिए और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना इस दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, भारत के संघीय ढांचे, वित्त और शिक्षा जैसे विषयों पर डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण की सराहना की। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली और श्री थावर चंद गहलोत भी उपस्थित थे।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के कल गोवा में हुए आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कैबिनेट ने स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली और गोवा सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में एक दिन का राष्‍ट्रीय शोक मनाने और राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने को मंजूरी दी है। श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी: श्री पर्रिकर के निधन से, देश ने एक अनुभवी और प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। उन्‍हें जन साधारण के मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। 13 दिसंबर, 1955 को गोवा के मापुसा में जन्मे श्री पर्रिकर की शिक्षा लोयोला स्कूल, मडगांव में हुई और उसके बाद उन्‍होंने 1978 में स्नातक की उपाधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्‍बई से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में प्राप्‍त की। राजनीति में आने से पहले श्री पर्रिकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। वे युवा अवस्‍था में ही शिक्षा के अंतिम वर्षों में एक मुख्‍य शिक्षक (मुख्य प्रशिक्षक) बन गयें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक होने के बाद, उन्होंने मापुसा में आरएसएस का काम फिर से शुरू किया और 26 साल की उम्र में संघचालक बन गए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, श्री पर्रिकर को 1994 में गोवा विधान सभा के लिए चुने गये। वे 24 अक्टूबर, 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 27 फरवरी, 2002 तक बने रहे। उसके बाद 3 जून, 2002 को पुन: मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और और 2 फरवरी, 2005 तक सेवा की। वे 9 मार्च, 2012 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 8 नवंबर, 2014 तक इस पद पर रहे। 9 नवंबर, 2014 को श्री पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने और 13मार्च, 2017 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 14 मार्च, 2017 को फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री पर्रिकर को उनकी सरलता और असाधारण प्रशासक के रूप में याद किया जाएगा। आधुनिक गोवा के निर्माण और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। श्री पर्रिकर को 2001 में आईआईटी, मुंबई द्वारा ‘प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार’, 2018 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा द्वारा मानद डॉक्टरेट और 2018 में डॉ. एस.पी. मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार और गोवा के लोगों के लिए मंत्रिमंडल अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।”
मंत्रीमंडल ने 2015-20 के दौरान वित्तीय घाटा लक्ष्य तथा राज्यों के अतिरिक्त वित्तीय घाटे पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने आज 2015-20 में वित्तीय घाटा लक्ष्य तथा राज्यों के अतिरिक्त वित्तीय घाटे पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए वित्तीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का तीन प्रतिशत रखी है। वित्त आयोग ने राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय घाटा के लिए वार्षिक आधार पर लचीलापन दिया है। 14वें वित्त आयोग ने विकास आवश्यकताओं और वर्तमान दीर्घ आर्थिक आवश्यकता को देखते हुए वैसे राज्यों को एक वर्ष में तीन प्रतिशत की सामान्य सीमा से ऊपर अधिकतम 0.5 का लचीलापन उपलब्ध कराया है जिनका ऋण-जीएसडीपी अनुपात अनुकूल हैं और जिनका पिछले दो वर्षों का ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्ति अनुपात अनुकूल है लेकिन राज्य को अतिरिक्त वित्तीय घाटे में लचीलापन की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब राज्य का वर्ष में कोई राजस्व घाटा नहीं है। चूंकि वित्त वर्ष 2015-16 समाप्त हो गया है इसलिए राज्यों को 2015-16 के लिए अतिरिक्त उधारी का कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि यानी 2016-17 से 2019-20 के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा तय किए मानकों के आधार पर राज्यों की पात्रता निर्भर करेंगी। वर्ष 2016-17 के लिए 14वें वित्त आयोग की जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए राज्यों की प्राप्ति का निर्धारण निम्नलिखित वित्तीय मानकों के आधार पर किया जाएगा। ए.) वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की 2014-15 की राजस्व स्थिति (वित्त लेखा के अनुसार वास्तविक) तथा 2015-16 (संशोधित अनुमान) प्रासंगिक होगा। बी.) 2016-17 के लिए राज्य की पात्रता निर्धारित करने के वास्ते 2014-15 का राज्य का वित्त लेखा में घोषित आईपी/टीआरआर अनुपात तथा ऋण/जीएसडीपी अनुपात प्रासंगिक होगा। यदि राज्य 2016-17 से 2018-19 की 14वें वित्त आयोग की अवधि में किसी विशेष वर्ष में जीएसडीपी की तीन प्रतिशत का स्वीकृत वित्तीय घाटा का पूरी उपयोग नहीं करते है तो राज्य इस रकम का इस्तेमाल आगे के वर्ष में कर सकते हैं लेकिन यह 14वें वित्त आयोग की अवधि में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत और बांग्‍लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान-प्रदान के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन अधिनियम 2002 और जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1950 में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1950 की धारा 9 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इससे 31 जुलाई 2015 से भारत और बांग्‍लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्‍लादेशी और 111 भारतीय इनक्‍लेव के आदान-प्रदान के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित परिसीमन करने में चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। यह संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुरूप है और इसके साथ ही संसद में निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2016 के नाम से एक विधेयक पेश करने का मार्ग भी प्रशस्‍त हो गया है।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्री थिरु आर. नागास्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध पुरातत्त्वशास्त्री थिरु आर. नागास्वामी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति को बहुप्रिय बनाने में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः “आने वाली पीढ़ियां तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति को बहुप्रिय बनाने में थिरु आर. नागास्वामी के योगदान को कभी नहीं भूलेंगी। इतिहास, प्राचीन अभिलेखों की विद्या और पुरातत्त्व में उनकी उत्कंठा विलक्षण थी। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
प्रधानमंत्री ने गुजरात के विधायक डॉ. अनिल जोशीयारा के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के भिलोडा से विधायक डॉ. अनिल जोशीयारा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने गुजराती में ट्वीट किया: "ભિલોડાના ધારાસભ્ય ડો. અનિલ જોષીયારાના અવસાનથી દુઃખ થયું. લોકસેવક તરીકે તેઓ સદાય યાદ રહેશે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવારને સાંત્વના…। ૐ શાંતિ…॥"
माउंट एवरेस्‍ट पर जाने वाले पहले अखिल भारतीय सेवा अभियान दल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

माउंट एवरेस्‍ट पर जाने वाले पहले अखिल भारतीय सेवा अभियान दल के पाँच सदस्‍यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। दल में दो आईपीएस, दो आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी सहित पाँच लोक सेवा अधिकरी हैं। इस दल का नेतृत्‍व 2011 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री सरोज कुमारी कर रही हैं। अन्‍य अधिकारी श्री रविन्‍द्र कुमार आईएसएस-2011, श्री एस प्रभाकरण, आईएफएस-2011, श्री विक्रम जिंदल, आईएएस-2012 और श्री सुहेल शर्मा, आईपीएस-2012 हैं। अभियान दल अपने साथ स्‍वच्‍छ भारत अभियान का बैनर लेकर जाएगा। वर्ष 2015 को 1965 में माउंट एवरेस्‍ट पर जाने वाले पहले भारतीय अभियान दल की स्‍वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और बांग्लादेश के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पहले से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बांग्लादेश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग के बीच अप्रैल 2017 में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति द्वारा इसके प्रभावी रहने के दौरान किसी समय इस समझौते का विस्तार हो सकेगा। किसी एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को छह माह की लिखित पूर्व-सूचना के बाद इसे निरस्त किया जा सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से जुड़ा यह समझौता स्वाभाविक तौर पर एक तकनीकी समझौता है और यह मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस, ई-पब्लिक सर्विस डिलीवरी, साइबर सुरक्षा आदि पर जोर देता है। इस समझौते का लक्ष्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में कारोबार के अवसरों और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की संभावनाएं तलाशना तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है, जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
जीवन बीमा निगम(एलआईसी) आईडीबीआई बैंक के नियंत्रणकारी हिस्‍से का अधिग्रहण करेगी

मंत्रिमंडल ने सरकार की हिस्‍सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्‍वीकृति दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्‍सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्‍वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने बैंक में प्रर्वतक के रूप में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा वरियता आवंटन/इक्विटी की खुली पेशकश के माध्‍यम से तथा बैंक में सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने से बैंक के नियंत्रणकारी हिस्‍से के अधिग्रहण को स्‍वीकृति दे दी है। प्रभाव : 1. इस अधिग्रहण से उपभोक्‍ताओं,एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्‍यापक लाभ मिलेगा। 2. एलआईसी और आईडीबीआई बैंक को बड़ा बाजार प्राप्त होने , वितरण लागत में कटौती तथा उपभोक्‍ता अधिग्रहण, अत्‍यधिक क्षमता और संचालन में लचीलापन तथा एक-दूसरे को उत्‍पादों और सेवाओं की बिक्री के अधिक अवसर का लाभ मिलेगा। 3. इससे एलआईसी तथा बैंक को वित्‍तीय रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी और उनकी सहायक कंपनियों को हाऊसिंग फाइं‍नेस तथा म्‍यूचुअल फंड जैसे वित्‍तीय उत्‍पाद बाजार में लाने में मदद मिलेगी। 4. दरवाजे पर बैंकिग सेवाओं के लिए बैंक को 11 लाख एलआईसी एजेंटों की सेवाएं लेने का अवसर मिलेगा और उसे उपभोक्‍ता सेवाओं में सुधार और वित्‍तीय समावेश को प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा। 5. बैंक को कम लागत की जमाओं की खरीद तथा भुगतान सेवाओं से फीस आय के माध्‍यम से फंडों की कम लागत के संदर्भ में लाभ हासिल होगा। 6. एलआईसी को बैंक एश्‍योरेंस प्राप्‍त होगा। एलआईसी को बैंक की नकद प्रबंधन सेवाओं तक पहुंच बनाने के अतिरिक्‍त बैंक की 1916 शाखाओं के नेटवर्क से बीमा उत्‍पाद बेचने का लाभ मिलेगा। 7. एलआईसी का वित्‍तीय समूह बनने का विजन साकार होने में लाभ मिलेगा। 8. उपभोक्‍ताओं को एक छतरी के नीचे वित्‍तीय सेवाओं की पेशकश का लाभ मिलेगा तथा एलआईसी जीवन बीमा कवरेज विस्‍तार बेहतर तरीके से करेगी। पृष्‍ठभूमि : 2016 में वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सरकार इस प्रक्रिया को जारी रखेगी तथा अपनी हिस्‍सेदारी घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे करने के विकल्‍प पर विचार करेगी। इस घोषणा को ध्‍यान में रखते हुए एलआईसी ने बोर्ड की स्‍वीकृति से आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी हिस्‍से के अधिग्रहण के लिए भारत के बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से अनुमति मांगी थी। एलआईसी ने आईआरडीएआई से स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर आईडीबीआई बैंक के 51 प्रतिशत नियंत्रणकारी हिस्‍से के अधिग्रहण में अभिरुचि व्‍यक्‍त की। बदले में बैंक ने बोर्ड द्वारा विचार के बाद प्रस्‍तावित अधिग्रहण के परिणामस्‍वरूप सरकार की हिस्‍सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने के सरकार के निर्णय की जानकारी मांगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) विधेयक, 2013 में संशोधनों को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मर्चेन्ट शिपिंग (संशोधन) विधेयक में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक का प्रस्ताव जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किया गया था। विधेयक के लागू होने के बाद, विभाग से संबंधित संसदीय स्‍थायी समिति की सिफारिशों और अंतर्राष्‍ट्रीय समुद्री क्षेत्र संगठन (आईएमओ) की एंटी फॉलिंग सिस्‍टम संधि 2001 से मिलने वाले लाभों तक पहुंच संभव हो जाएगी। एएफएस संधि के माध्‍यम से 400 टन अथवा इससे अधिक माल ले जाने वाले सभी भारतीय पोतों को पूर्णजांच के बाद एक अंतर्राष्‍ट्रीय एंटी फॉलिंग सिस्‍टम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा इससे भारतीय पोतों को अन्‍य देशों की सहायता के बिना अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नौवहन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भारत भी भविष्‍य में यह सुनिश्चित कर सकेगा कि एएफएस संधि 2001 की जरूरतों के अनुरूप भारतीय जल क्षेत्र अथवा विशिष्‍ट आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी पोत पूरी तरह से प्रमाणित हों।
प्रधानमंत्री का 1,25,003 करोड़ रुपये का बिहार पैकेज -2015

“बिहार में अपार संभावना है! यह पूरे राष्‍ट्र को सुदृढ़ बना सकता है। बिहार का विकास प्रमुख प्राथमिकता है। जब देश का पूर्वी हिस्‍सा विकसित होगा तभी राष्‍ट्र पूरी तरह से विकसित होगा।”- प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी। क्षेत्र धनराशि मुख्‍य बिन्‍दू किसान कल्‍याण 3,094 करोड़ रुपये – राजेन्‍द्र प्रसाद कृषि विश्‍वविद्यालय का केंद्रीय विश्‍व विद्यालय के रूप में उन्‍नयन, नये अनुसंधान केंद्र का निर्माण – मत्‍स्‍य पालन का विकास, कृषि भूमि जल प्रबंधन, भंडारण क्षमता, कृषि यंत्रीकरण, बीज उत्‍पादन प्रणाली – खाद्यान के लिए नये गोदामों का निर्माण शिक्षा 1,000 करोड़ रुपये – भागलपुर के नजदीक केंद्रीय विश्‍वविद्यालय – बोधगया में आईआईएम कौशल विकास 1,550 करोड़ रुपये – वृहद कौशल विश्‍व विद्यालय की स्‍थापना – एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण स्‍वास्‍थ्‍य 600 करोड़ रुपये – पटना, भागलपुर, गया में तीन मेडिकल कॉलेजों का उन्‍नयन विद्युत 16,130 करोड़ रुपये – बक्‍सर में 1,300 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र – दीन दयाल उपाध्‍याय ग्राम विद्युत योजना (कृषि भूमि के लिए पर्याप्‍त, घरों के लिए बिना रुकावट) के तहत गांव का विद्युतिकरण – व्‍यापक विद्युत विकास योजना के अंतर्गत कस्‍बों–शहरों का विद्युतिकरण ग्रामीण सड़क 13,820 करोड़ रुपये – 22,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें राजमार्ग 54,713 करोड़ रुपये – 2,775 किलोमीटर के राष्‍ट्रीय राजमार्ग (चार लेन और चौड़ीकरण) – पुलों का निर्माण (गंगा, सोन और कोसी नदी पर) – 12 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे 8,870 करोड़ रुपये – 676 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोहरा और तिहरा करना – 574 किलो मीटर का विद्युतिकरण हवाई अड्डा 2,700 करोड़ रुपये – पटना में नये हवाई अड्डे का निर्माण – गया, रक्‍सौल पूर्णिया में हवाई अड्डों का विकास डिजिटल बिहार 449 करोड़ रुपये – सॉफ्टवेयर टैक्‍नोलॉजी पार्क्‍स, ग्रामीण बीपीओ, प्रशिक्षण केंद्र – कवरेज और गुणवत्‍ता बढ़ाने के लिए 1,000 नये मोबाइल टॉवर – महत्‍वपूर्ण पर्यटक स्‍थलों पर 30 वाई- फाई हॉटस्‍पॉट – सामान्‍य सेवा केंद्रों को 8,800 से बढ़ाकर 26,000 किया जाएगा पेट्रोलियम और गैस 21,476 करोड़ रुपये – बरौनी रिफाइनरी का विस्‍तार + नया पेट्रोकेमिकल संयंत्र – गैस पाइप लाइनों का निर्माण, नये एलपीजी संयंत्र और घरेलु एलपीजी कनेक्‍शन में भारी विस्‍तार – रक्‍सौल से नेपाल तक पेट्रोल- डीजल पाइप लाइन पर्यटन 600 करोड़ रुपये – 7 पर्यटन सर्किट का विकास कुल 1,25,003 करोड़ रुपये अन्‍य निवेश श्रेणी धनराशि 2013 के पैकेज (12,000 करोड़ रुपये का) से बिना खर्च खर्च हुई धनराशि 8,282 करोड़ रुपये राजमार्ग पर चल रहे कार्य 12,375 करोड़ रुपये पीपी के तहत बांका में यूएमपीपी (अल्‍ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्‍ट) 20,000 करोड़ रुपये कुल 40,657 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास गैल्‍वनीकरण के लिए नये पूंजी निवेश पर कर राहत प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज के अतिरिक्‍त चल रही राष्‍ट्रीय सामाजिक क्षेत्र योजनाएं:- प्रधानमंत्री जन-धनयोजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सुकन्‍या समृद्धि योजना , मुद्रा , गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्‍शन, स्‍वच्‍छ विद्यलय अभियान आदि।