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प्रधानमंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को विशेष दस्तकारी की घोड़े की काठी भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम श्री गुरबांगुली बरदिमुहामेदोव को विशेष रूप से दस्तकारी की हुई घोड़े की काठी भेंट की। राष्ट्रपति श्री बरदिमुहामेदोव एक उत्‍कृष्‍ट घुड़सवार है और वे घोड़ों के प्रजनन, रेसिंग और घुड़सवारी के प्रति अपने जुनून के लिए प्रसिद्ध है।
2015-16 मौसम के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने सत्र 2015-16 के लिए 2016-17 में विपणन होने वाली रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है, जो विपणन सत्र 2016-17 के वास्ते रबी फसलों से संबंधित मूल्य नीति के लिए दी गई थीं। सीएसीपी जो एक विशेषज्ञ संस्था है, ने एमएसपी पर सिफारिशें करते समय उत्पादन लागत, कुल मांग-आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच कारोबार, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव के अलावा जमीन और पानी जैसे उत्पादन संसाधनों के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने को भी ध्यान में रखा है। सीएसीपी के विशेषज्ञ संस्था होने के कारण उसकी सिफारिशों को सामान्य तौर पर से उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि दालों की मांग और घरेलू आपूर्ति में अंतर को देखते हुए कैबिनेट ने रबी दालों पर 75 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का फैसला किया है, जो सीएसीपी द्वारा की गई सिफारिशों से ज्यादा है। बेहतर मूल्य से संकेत मिलता है कि किसानों दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार और उस पर निवेश बढ़ा सकते हैं। 2016-17 में विपणन के लिए 2015-16 सत्र की सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है और इसका नीचे तालिका में उल्लेख किया जा रहा हैः- कमोडिटी सत्र 2014-15 के लिए एमएसपी सत्र 2015-16 के लिए एमएसपी 2014-15 की तुलना में एमएसपी में बढ़ोत्तरी बोनस
प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को टेलीफोन किया तथा उन्हें नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने नेपाल के सामने आ रही राजनीतिक समस्याओं का एक दीर्घकालिक समाधान ढूंढने के महत्व पर बल दिया जो सर्वसम्मति या ‘सहमति’ पर आधारित हो। प्रधानमंत्री ने नव वर्ष 2016 के लिए नेपाल के लोगों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “जन्माष्टमी पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण! भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन को शांति, समृद्धि और खुशियों से भर दें।”
एक्जिम बैंक और न्यू डेवलमेंट बैंक व ब्रिक्स देशों के अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम सहयोग के लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) और न्यू डेवलमेंट बैंक (एनडीबी) व ब्रिक्स देशों के अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौता ज्ञापान को लेकर किसी तरह के आर्थिक निहितार्थ नहीं हैं। इसमें साझेदारी कर रहे ब्रिक्स देशों के संस्थानों को समझौता ज्ञापन से लाभ मिलेगा। यह सहमति पत्र एक गैर बाध्यकारी समझौते है। इसका मकसद राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार सहयोग के एक ढांचे को विकसित करना है। इसमें शामिल देशों के बीच कौशल एवं ज्ञान हस्तांतरण के अलावा एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। साथ ही उनके बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और इसमें भारत को एक अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाने में मदद के लिए एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है। इसलिए, सतत विकास एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिए सहयोग के सामरिक प्रासंगिकता को देखते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आवश्यक हो गया। ब्रिक्स देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार के साथ-साथ निवेश की सुविधा के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने या सहयोग के संदर्भ में यह आवश्यक है। पृष्टभूमिः ब्रिक्स देशों के पांच बैंकों ने मिलकर ब्रिक्स इंटरबैंक को-ऑपरेशन मैकेनिज्म स्थापित किया है ताकि इन देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। ब्रिक्स इंटरबैंक को-ऑपरेशन मैकेनिज्म ने ही आम सहयोग के लिए न्यू डेवलेपमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव पेश किया।
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण देबनाथ जी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण देबनाथ जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "श्री नारायण देबनाथ जी ने अपनी रचनाओं, कार्टूनों और दृष्टांतों के माध्यम से लोगों के जीवन को रोशन किया। उनकी रचनाएँ उनकी बौद्धिक शक्ति को दर्शाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए चरित्र हमेशा लोकप्रिय रहेंगे। उनके निधन से दु:खी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री ने कथकली उस्ताद गुरु चेमांचेरि कुन्हीरमण नायर के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कथकली उस्ताद गुरु चेमांचेरि कुन्हीरमण नायर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “कथकली उस्ताद गुरु चेमांचेरि कुन्हीरमण नायर के निधन से दुःख हुआ। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति उनका जुनून प्रसिद्ध था। उन्होंने हमारे शास्त्रीय नृत्यों में प्रतिभा को संवारने का असाधारण प्रयास किया। मेरी संवेदना उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शान्ति।”
प्रधानमंत्री ने अभिनेता श्री नेदुमुदी वेणु के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनेता श्री नेदुमुदी वेणु के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: "श्री नेदुमुदी वेणु बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता थे, जो विभिन्न शैलियों की विविध भूमिकाओं को जीवंत बना सकते थे। वे एक सफल लेखक भी थे और रंगमंच से उनका भावनात्मक लगाव था। उनका निधन सिनेमा और संस्कृति की दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।" एमजी/एएम/जेके
प्रधानमंत्री ने पेरिस में हमले की निन्‍दा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पेरिस में हमले की निन्‍दा की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “पेरिस में किया गया हमला निन्‍दनीय और घृणित है। फ्रांस की जनता के साथ हमारी एकजुटता की भावना है। अपना जीवन खोने वाले लोगों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं।”
प्रधानमंत्री ने मिस्र में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र में एक पूजा स्थल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को बर्बरतापूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्‍होंने सभी रूपों में आतंकवाद के खिलाफ जंग में मिस्र को भारत का सशक्तह समर्थन विस्ताररित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मिस्र में पूजा स्थ ल पर हुए बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। निर्दोष लोगों के मारे जाने पर हमारी गहरी संवेदना। भारत सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दृढ़ता से समर्थन करता है और मिस्र के लोगों व सरकार के साथ खड़ा है।’
मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए एफएमबीएपी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यों और वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का परिव्यय 3342.00 करोड़ रुपये है। लाभ : एफएमबीएपी योजना प्रभावी बाढ़ प्रबंधन भू-क्षरण नियंत्रण और समुद्र क्षरण रोकथाम के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी। यह प्रस्ताव देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गांव, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार जुड़ाव, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा आदि को बचाने में मदद करेगा। जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में तलछट भार को कम करने में सहायता मिलेगी। वित्त पोषण पद्धति : सामान्य श्रेणी के राज्यों में किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्त प्रबंधन घटक के वित्त पोषण की पद्धति केंद्र और राज्य के 50-50 प्रतिशत अनुपात में जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण पद्धति 70 प्रतिशत (केंद्र) और 30 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में जारी रहेगी। आरएमबीए घटक पड़ोसी देशों के साथ सीमा सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होने और द्विपक्षीय कार्य प्रणाली के अनुरूप होने से परियोजनाएं/ कार्य शत प्रतिशत अनुदान सहायता/ केंद्रीय सहायता के रूप में वित्त पोषित होंगे। विशेषताएं : एफएमबीएपी योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए) नामक दो जारी 12वीं योजना की जारी दो स्कीमों के घटकों को आपस में विलय करके तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक प्रयासों के अधिकतम संयोग और संबंधित क्षेत्रों में राज्य/ केंद्र सरकार के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ से उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की मदद करना है। इस योजना के तहत कार्यों से भू-क्षरण और बाढ़ के प्रकोप से बहुमूल्य भूमि की रक्षा होगी और सीमा के साथ-साथ शांति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य एफएमपी के तहत पहले से ही मंजूर चल रही परियोजनाओं को पूरा करना है। यह योजना पन-मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों में बाढ़ के पूर्वानुमान करने में भी मदद करेगी। इस योजना में पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं जैसे नेपाल में पंचकेश्वर बहु उद्देशीय परियोजना, सप्ता कोसी-सनकोसी परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल तथा डीपीआर आदि को तैयार करना शामिल है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा।
कैबिनेट विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा(पीआरएस) देने को मंजूरी प्रदान की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) नीति के तहत संबंद्ध शर्तों को अधिसूचित किया जाता रहेगा। उम्मीद है कि इस योजना से विदेशी निवेशक भारत की तरफ आकर्षित होंगे और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। योजना के अंतर्गत विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा देने के लिए वीजा मैनुअल में उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे। पीआरएस एकाधिक प्रवेश के साथ 10 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि विदेशी निवेशक को लेकर कोई प्रतिकूल चीज नहीं मिली तो पीआरएस को और 10 साल देने के लिए समीक्षा की जाएगी। इस योजना के तहत केवल वहीं लोग योग्य होंगे जो विदेशी निवेशक होने की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए विदेशी निवेशकों को भारत में 18 महीने में न्यूनतम 10 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा या 36 महीनों में 25 करोड़ रुपये निवेश करना होगा। इसकी एक अन्य शर्त यह होगी कि विदेशी निवेश से प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 20 भारतीय नागगिकों को रोजगार मिले। शुरुआत में विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा एकाधिक प्रवेश के साथ 10 साल के लिए दिया जाएगा। इसे अगले 10 वर्षों के लिए नवीकृत किया जाएगा। बिना किसी शर्त के पीआरएस के लिए एक बहु प्रवेश वीजा जारी किया जाएगा और पीआरएस को पंजीकरण से छूट प्राप्त होगी। पीआरएस दर्जा होसिल करने वाले व्यक्ति को रहने के लिए संपत्ति खरीदने की अनुमति होगी। पीआरएस के पति/ पत्नी या आश्रित को निजी क्षेत्र में नौकरी(रोजगार वीजा के लिए नियमों छूट दी जाएगी) करने या पढ़ाई करने की इजाजत होगी।
प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री ली सिएन लूंग से भेंट की। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष रोम में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ली के साथ हुई अपनी भेंट को स्मरण किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी तथा नई दिल्ली में सितंबर 2022 को आयोजित भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज वार्ता के उद्घाटन सत्र सहित नियमित होने वाली उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय तथा संस्थागत चर्चाओं पर गौर किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश संपर्कों, खास तौर से फिन-टेक, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा फार्मा क्षेत्रों को विस्तार देने के विषयों पर अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिंगापुर को आमंत्रित किया कि वह विभिन्न सेक्टरों में निवेश करे, जिनमें हरित अर्थव्यवस्था, अवसंरचना और डिजिटलीकरण शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक व आर्थिक अवंसरना परियोजनाओं, परिसम्पत्ति मुद्रीकरण योजना और गति शक्ति योजना से लाभ उठाने के लिए भी सिंगापुर का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में सिंगापुर की भूमिका की और 2021-2024 के दौरान आसियान-भारत सम्बन्धों में उसकी समन्वयकारी भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत-आसियान बहु-आयामी सहयोग को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा दोहरायी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्री ली को भविष्य के लिए शुभकामनायें दीं तथा उन्हें अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत पधारने का आमंत्रण दिया।
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती पर श्रद्धांजलि दी है। “स्वामी विवेकानन्द को उनकी जयंती पर शत् शत् नमन। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि उनकी जयंती पर मैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं वह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा का स्रोत्र है, जिनके विचारों और आदर्शों ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानन्द महान विचारकों में से एक माने जाते हैं और उनकी प्रेरणा का प्रकाश भारत के संदेश को विश्व तक पहुंचाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम भारत की प्रगति में युवाओं को एकीकृत करने में कोई कसर न छोड़ें और पूरे राष्ट्र में युवा आधारित विकास सुनिश्चित करें। आप स्वामी विवेकानन्द की उन महत्वपूर्ण बातों को आपस में साझा करिये जिन्होंने आपको प्रभावित किया है।”
दीपावली के दिन प्रधानमंत्री श्रीनगर में होंगे; बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ पूरा दिन बिताएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 23 अक्‍टूबर, दीपावली को श्रीनगर में बाढ़ प्रभावितों से मिलकर पूरा दिन उनके साथ व्‍यतीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा “23 अक्‍टूबर को दीपावली के दिन श्रीनगर में रहूंगा और बाढ़ की दुर्भाग्‍यपूर्ण घटना से प्रभावित हुए भाईयों तथा बहनों के साथ दिन व्‍यतीत करूंगा।”
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति हामिद करज़ई से फोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस्‍लामी गणराज्‍य अफगानिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति हामिद करज़ई से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्‍तान में शांतिपूर्वक एवं ऐतिहासिक सत्‍ता परिवर्तन और राष्‍ट्रीय एकता सरकार सुनिश्चित करने के लिए श्री करज़ई के नेतृत्‍व की सराहना करते हुए उन्‍हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री करज़ई की बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदर्शिता के बिना ऐसा संभव नहीं होता। श्री मोदी ने कहा कि करज़ई के नेतृत्‍व में अफगानिस्‍तान सशक्‍त, शांत, समावेशी, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्‍तान बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। राष्‍ट्रपति पद पर रहते हुए करज़ई ने बहुत कठिन अवधि में अफगानिस्‍तान को शान्ति, समृद्धि और स्थिरता के रास्‍ते पर लाने में सफलतापूर्वक सहयोग दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने भारत-अफगानिस्‍तान के संबंधों को मजबूत बनाने में करज़ई के योगदान का स्‍मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अफगानिस्‍तान दोनों देशों में नई सरकारे बनी हैं जिन्‍हें आपसी संबंधों को बढ़ाने में करज़ई के मार्गदर्शन की जरूरत है। श्री करज़ई ने कहा कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को याद रखे हुए हैं। किसी और देश ने अफगानिस्‍तान के लिए इतना नहीं किया। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अफगानिस्‍तान को सहायता दी। श्री करज़ई ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि अफगानिस्‍तान की नई सरकार भारत-अफगानिस्‍तान संबंधों को मजबूत बनाने को उच्‍च प्राथमिकता देगी। श्री मोदी ने कहा कि करज़ई के लिए भारत दूसरा घर रहा है और वह हमारे विशेष मित्र बने रहेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री करज़ई को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण दिया। श्री करज़ई ने कहा कि उन्‍हें शीघ्र भारत यात्रा की प्रतीक्षा है।
सार्क देशों में ऊर्जा सहयोग समझौता

आगामी 18वीं शिखर बैठक में सार्क देशों के बीच समझौता किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज आगामी 18वीं सार्क शिखर बैठक के दौरान सार्क सदस्‍य देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के समझौते पर हस्‍ताक्षर किए जाने की अनुमति दी। यह शिखर बैठक 26 और 27 नवम्‍बर 2014 को काठमांडू में होनी है। इस समझौते सेसार्क सदस्‍य देशों के बीच विद्युत क्षेत्र में और अधिक सहयोग किया जा सकेगा। उम्‍मीद है कि समझौते से समूचे सार्क क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार आएगा। इसके अलावा समझौते से क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के समेकित प्रचालन में भी मदद मिलेगी।
संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों के शिष्‍टमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों के शिष्‍टमंडल ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। शिष्‍टमंडल में पंडित बिरजू महाराज, पंडित विश्‍व मोहन भट्ट, पंडित अजोय चक्रवर्ती, श्रीमती अरुणा साईराम और श्री अतुल तिवारी शामिल थे। इस अवसर पर संगीत नाटक अकादमी के अध्‍यक्ष श्री शेखर सेन भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस पर देश के लोगों और चुनाव आयोग को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस पर देश के लोगों और चुनाव आयोग को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने उन सभी अधिकारियों और पुरस्‍कार पाने वाले अन्‍य लोगों को बधाई भी दी है, जिन्‍हें आज मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता के क्षेत्र में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए सम्‍मानित किया जायेगा। उन्‍होंने अपने संदेश में कहा कि “राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों के साथ मैं भारत के निर्वाचन आयोग को भी बधाई देता हूं, जिसकी स्‍थापना 1950 में आज ही के दिन की गई थी। मैं भारत के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे इस वर्ष के विषय ‘आसान पंजीकरण, आसान संशोधन’ का भरपूर लाभ उठाएं। मैं उन सभी अधिकारियों और पुरस्‍कार पाने वाले अन्‍य लोगों को बधाई भी देता हूं, जिन्‍हें आज मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता अभियान में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए सम्‍मानित किया जायेगा। पिछले वर्षों के चुनावों में मतदान में नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं मतदाताओं की भागीदारी में महत्‍वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, जो हमारी एक अद्भुत सफलता है।”
प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत समझौते (एमसीए) को मंजूरी दी है, ताकि बंदरगाह परियोजनाओं को निवेशक-अनुकूल और बंदरगाह क्षेत्र के निवेश-माहौल को और आकर्षित बनाया जा सके। प्रमुख विशेषताएं – एमसीए में संशोधन के तहत सोसायटी फॉर एफर्डएबल रिड्रेसल ऑफ डिसप्‍यूट्स-पोर्ट्स (सरोद-पोर्ट्स) की स्‍थापना का विचार है। इसकी स्‍थापना के मद्देनजर हाइवे राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्‍ध प्रावधानों के अनुरूप विवाद निपटान प्रणाली तैयार की जाएगी। संशोधित एमसीए की अन्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं –  परियोजना की समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए एक निगरानी व्‍यवस्‍था की शुरूआत की गई है। पिछले 20 वर्षों के दौरान बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के प्रबंधन से प्राप्‍त होने वाले अनुभवों के मद्देनजर इन संशोधनों का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके अलावा मौजूदा एमसीए के कुछ प्रावधानों के कारण होने वाली समस्‍याओं को समाप्‍त करने की दृष्टि से भी संशोधनों का प्रस्‍ताव किया गया है। हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद एमसीए के संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है। समझौता-ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्‍ते को मजबूती मिलेगी। इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होगी। समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के लोक सेवा आयोगों के बीच संस्‍थागत संपर्क विकसित होगा। इससे मॉरिशस के लोकसेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के बीच सहयोग के दायरे को परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत दोनों पक्षों के सहयोग के क्षेत्रों और दायित्‍वों को तय करने में मदद मिलेगी। सहयोग के क्षेत्र निम्‍नलिखित हैं: 1. लोक सेवा भर्ती और चयन के आधुनिक तरीकों वाले अनुभवों का आदान-प्रदान, खासतौर से संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के कामकाज के संदर्भ में। 2. पुस्‍तक, मैनुअल और अन्‍य दस्‍तावेज, जो गोपनीय प्रकृति के नहीं है, उनके सहित सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान। 3. लिखित परीक्षा की तैयारी में सूचना प्रोद्योगिकी के इस्‍तेमाल, कम्‍प्‍यूटर आधारित भर्ती जांच और ऑनलाइन परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान। 4. आवेदनों की शीघ्र जांच और निपटारे के लिए एकल खिड़की प्रणाली के अनुभवों का आदान-प्रदान। 5. सामान्‍य प्रकृति की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विभिन्‍न प्रक्रियाओं के अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान। 6. अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन। इसमें वे अधिकारी भी शामिल होंगे जो दोनों पक्षों के सचिवालय/मुख्‍यालयों से अल्‍पकाल के लिए जुड़े होंगे। यह दोनों पक्षों के अधिकारों के तहत आने वाले विषयों से संबंधित होगा। 7. प्रदत्‍तअधिकारों के तहत विभिन्‍न सरकारी एजेंसियां जिन पदों पर भर्ती करती हैं, उसके मद्देनजर प्रक्रियों के संबंध में अपनाई जाने वाले प्रणालियों के अनुभवों का आदान-प्रदान। पृष्ठभूमि: पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग ने कनाडा और भूटान के लोक सेवा आयोगों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए थे। कनाडा के साथ समझौता 15.03.2011 से 14.03.2014 के दौरान अस्तित्‍व में रहा। भूटान के शाही लोक सेवा आयोग (आरसीएससी) के साथ 10 नवंबर, 2005 को तीन वर्ष की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए थे। इसका 09 सितंबर, 2011 को अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था, जो 08 सितंबर, 2014 को समाप्‍त हो गया। इस समझौता-ज्ञापन के तहत आरसीएससी, भूटान के अधिकारियों के अटैचमेन्‍ट और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। हाल में संघ लोक सेवा आयोग और आरसीएससी, भूटान के बीच तीसरी बार तीन वर्षों के लिए 29.05.2017 को समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए।
‘भारत-जर्मनी उच्‍च शिक्षा सहभागिता’ कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन संबंधी पूर्ववर्ती समझौता-दस्‍तावेज में मामूली संशोधनों के लिए भारत और जर्मनी के बीच अभिप्राय के संयुक्‍त घोषणा-पत्र पर हस्‍ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में सम्‍पन्‍न मंत्रिमण्‍डल की बैठक में ‘भारत-जर्मनी उच्‍च शिक्षा सहभागिता’ कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन संबंधी पूर्ववर्ती समझौता- दस्‍तावेज में मामूली संशोधनों के लिए भारत और जर्मनी के बीच अभिप्राय के संयुक्‍त घोषणा-पत्र (जेडीआई) पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। जेडीआई पर हस्‍ताक्षर होने के साथ कार्यक्रम के शीर्षक से ‘स्‍ट्रैटेजिक’ शब्‍द हटा लिया जायेगा और उसके स्‍थान पर ‘इंडो-जर्मन पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन’ दर्ज किया जायेगा। इसके अलावा कार्यक्रम की वित्तपोषण अवधि भी 2015-19 से बदल कर 2016-20 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक) की जायेगी। संयुक्‍त घोषणा-पत्र के जरिये भारत और जर्मनी के बीच उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों के आपसी संबंध मजबूत होंगे और शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत उन्‍नति होगी। समझौते से फैकल्‍टी विकास को भी फायदा होगा और भारत के लिए महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में वृद्धि होगी।
मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दी

यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी के निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया वर्तमान में घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 10 वर्षों से अधिक समय में कंपनी की निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया है। इससे घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा। सरकार बंटवारा पैकेज और कंपनी की चालू देनदारियों को खत्म करने के लिए 417.10 करोड़ रुपये का एक समय का अनुदान देगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा कंपनी को दिए गए 35 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का मोचन कर दिया जाएगा। बीएससीएल के 508 कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना (वीआरएस) से लाभान्वित होंगे। पृष्ठभूमिः बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 1976 में गठित की गई थी। वर्ष 1987 में राष्ट्रीकरण और बर्न एंड कंपनी तथा इंडिया स्टेंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एकीकरण कर दिए जाने के बाद 1994 में कंपनी का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया और इसे 1995 में बीमार घोषित कर दिया गया। तब से कंपनी बीमार स्थिति में है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की स्वीकृति के अनुसार 15-09-2010 को कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण डीएचआई से रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया। कंपनी वैगनों के निर्माण और मरम्मत तथा इस्पात उत्पादन का कार्य करती है।
प्रधानमंत्री ने श्री कुंदन शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कुंदन शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं श्री कुंदन शाह के निधन पर दुःखी हूँ। सामान्य नागरिकों के जीवन और संघर्ष को हास्य-व्यंग्य के माध्यम से बेहतरीन अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के सदस्यों व प्रशंसकों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें’।
प्रधानमंत्री ने कराची में हुए हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कराची में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, “कराची में हुआ हमला दुखद और निंदनीय है। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा, “दुख की इस घड़ी में हम पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं। हमले में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।”