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15वां जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 नवंबर, 2020 को सऊदी अरब की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित 15वें जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जी20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा एक समावेशी, स्थायी और बेहतर भविष्य बनाने और धरती को सुरक्षित रखने को लेकर एक साइड इवेंट पर केंद्रित था। 2. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि कोविड के बाद की दुनिया में समावेशी, सशक्त और स्थायी रिकवरी के लिए प्रभावी वैश्विक शासन प्रणाली की आवश्यकता है और बहुपक्षीय संस्थानों के स्वरूप, संचालन और प्रक्रियाओं में सुधार के जरिए बहुपक्षवाद की उन्नति समय की जरूरत है। 3. प्रधानमंत्री ने आगे सतत् विकास लक्ष्यों के लिए एजेंडा 2030 के महत्व को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना' है। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ने के लिए 'रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म' के उसी सिद्धांत का पालन और समावेशी विकास के प्रयास कर रहा है, जो सहभागी हो। 4. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बदलती परिस्थितियों के साथ, उन्होंने कहा कि भारत ने एक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को अपनाया है। अपनी क्षमता और निर्भरता के आधार पर इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ बन जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जैसे संस्थानों की स्थापना की भी पहल की है। 5. 'ग्रह को सुरक्षित रखने पर' आयोजित एक साइड इवेंट में रिकॉर्ड किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत न केवल पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उससे अधिक करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहने के अपने पारंपरिक लोकाचार से प्रेरित है और कम कार्बन और जलवायु के हिसाब से लचीले विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने कहा कि मानवता की खुशहाली के लिए, हर एक व्यक्ति को खुशहाल होना चाहिए और हमें श्रमिक को केवल उत्पादन के एक कारक के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय, हमें हर श्रमिक की मानवीय गरिमा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी गारंटी होंगे। 6. प्रधानमंत्री ने रियाद शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद दिया और 2021 में जी20 प्रेसिडेंसी संभालने को लेकर इटली का स्वागत किया। यह निर्णय लिया गया है कि जी20 की प्रेसिडेंसी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील के पास होगी। 7. शिखर सम्मेलन के अंत में, जी20 नेताओं का एक घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें एक समन्वित वैश्विक कार्रवाई, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान किया गया जिससे वर्तमान चुनौतियों को दूर कर और लोगों को सशक्त बनाकर, ग्रह की सुरक्षा, नई संभावनाओं को आकार देकर सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को प्राप्त किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने लेह में भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित किया पाकिस्‍तान द्वारा चलाये जा रहे छद‍्म-युद्ध की भर्त्‍सना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने लेह में भारतीय थल सेना के अधिकारियों, सैनिकों और वायु सेना के जवानों को संबोधित किया। उन्‍होंने पाकिस्‍तान द्वारा चलाये जा रहे छद‍्म-युद्ध की भर्त्‍सना की। उन्‍होंने कहा कि पड़ौसी देश में परम्‍परागत लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन उसका आतंकवाद के रूप में छद़्म-युद्ध जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्‍त्र सेना के ज्‍यादातर जवान युद्ध के मुकाबले आतंकवाद के कारण शहीद हो रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि यह एक वैश्विक समस्‍या है और विश्‍व की सभी मानवीय ताकतों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। भारत इन मानवीय ताकतों को एकजुट करने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने सैन्‍य बलों को मजबूत बनाने और उन्‍हें नई टैक्‍नोलॉजी तथा आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए कटिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि जवानों को यह आश्‍वासन दिया जाना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है। भावुक होते हुए श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि अपने परिवारों द्वारा दैनिक जीवन की अनेक परेशानियां और संघर्ष झेलने के बावजूद सैनिक अपने कर्तव्‍य के पथ पर अडिग रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की यही ऊर्जा और कर्तव्‍य भावना उन्‍हें प्रेरित करती है, इसलिए वे सीमा पर तैनात जवानों से प्रेरणा लेने के लिए उनसे मिलते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर तैनात हमारी सशस्‍त्र सेनाएं वहां रहने वाले लोगों के साथ तालमेल बनाकर रहती हैं। उन्‍होंने करगिल घुसपैठ का उदाहरण देते हुए बताया कि इस घुसपैठ की जानकारी पहली बार ताशी नामग्‍याल नामक गड़रिये ने हमारी सेना को दी थी। प्रधानमंत्री ने सशस्‍त्र सेना के आधुनिकीकरण और कल्‍याण के लिए केंद्रीय बजट में ‘एक रैंक, एक पेंशन’ सहित कई प्रावधानों के बारे में भी बताया। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक बनाने का भी वादा किया, जिससे देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि सरकार रक्षा संबंधी उत्‍पादों के निर्माण में देश को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में, लेह सभागार में आगं‍तुक पुस्तिका में लिखते हुए श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए शांति और सुरक्षा पहली आवश्‍यकता है। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ भी बातचीत की। जम्‍मू कश्‍मीर के राज्‍यपाल श्री एन.एन. वोहरा, जम्‍मू कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री श्री उमर अब्‍दुल्‍ला, ऊर्जा राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल, राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
बुनियादी और खोजी वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक समन्वित अनुदान स्पर्धा के संबंध में सहयोग हेतु भारत और रूस में करार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को आज भारत और रूस के बीच मई 2015 में हुए एक समझौते से अवगत कराया गया। यह समझौता भारत और रूस के शोधकर्ताओं को मूल और खोजी विज्ञान (बेसिक एंड एक्सप्लोरेटरी साइंसेज) के क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराता है। समझौते में अवधि छह साल के लिए वैध है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग और रूसी विज्ञान फेडरेशन (आरएसएफ) के बीच आपसी सहमति के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। यह प्रतिस्पर्धा गणित, कंप्यूटर एवं प्रणाली विज्ञान; भौतिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान; रसायन विज्ञान एवं वस्तु शास्त्र; जीव एवं जीवन विज्ञान; दवा, कृषि विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। वित्त पोषण के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करने का निर्णय डीएसटी और आरएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा। इस सहयोग के माध्यम से ज्ञान की नई पीढ़ी, संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशनों, जनशक्ति प्रशिक्षण और आईपी पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि "डॉ. मनमोहन सिंह जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ।”
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य (ओएसएच) क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का 13 नवंबर, 2018 को नवीकरण किया गया था। लाभ: समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है। समझौता ज्ञापन के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए काफी मदद मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेहतर ओएसएच सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही रोजगार से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों से भी उनका बचाव हो सकेग। इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग – कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास और व्या वसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक कारखाना अधिकारी की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे भारतीय श्रम बल के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए ओएसएच के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सुरक्षा के मामले में ओएसएच के मानकों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के कर्मचारियों के स्‍वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और संयुक्‍त उद्यम के जरिए कंपनी के पुनर्निर्माण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में संपन्‍न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों के स्‍वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) और संयुक्‍त उद्यम के जरिए कंपनी के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई। संशोधित वीआरएस पैकेज आईडीए-2007 पर आधारित है और वेतनमान से जोड़ा गया है। संशोधित वीआरएस योजना तीन महीने के लिए खुली रहेगी और उसे एक महीने बढ़ाने का प्रावधान है। संशोधित वीआरएस लागू हो जाने के बाद निजी क्षेत्र के साथ संयुक्‍त उद्यम के जरिए कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसमें असफलता हुई तो कंपनी का विनिवेश किया जाएगा। संशोधित वीआरएस पैकेज लागू हो जाने से एचडीपीईएल की श्रम शक्ति में बहुत कमी आ जाएगी और इससे कर्मियों की संख्‍या में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके बाद एचडीपीईएल का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा। मौजूदा वीआरएस पैकेज पुराने पूर्व-संशोधित वेतनमान पर आधारित है तथा संशोधित वीआरएस पैकेज के लागू हो जाने से एचडीपीईएल के स्‍वैच्छिक सेवा निवृत्ति के इच्‍छुक कर्मचारियों को बेहतर सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्‍त होंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों के कल्‍याण को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और सरकारी खजाने में लगातार होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कल अरूणाचल प्रदेश और झारखण्‍ड का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल अरूणाचल प्रदेश और झारखण्‍ड की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्‍ट्र को हरमुटी-नाहरलागुन रेल लाइन समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी इस अवसर पर दो नई रेलों को भी हरी झंडी दिखायेंगे, जिनमें नाहरलागुन और नई दिल्‍ली के बीच एक वातानुकूलित एक्‍सप्रेस और नाहरलागुन और गुवाहाटी के बीच इंटर-सिटी एक्‍सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री अरूणाचल 2015 महोत्‍सव का भी शुभारम्‍भ करेंगे। श्री मोदी ईटानगर के लिए एक जलआपूर्ति योजना की शुरूआत करेंगे और एक 132 केवी पारेषण लाइन की आधार‍शिला भी रखेंगे। दोपहर के बाद, प्रधानमंत्री हजा‍रीबाग से कोडरमा के लिए भी एक नई रेल लाइन का शुभारम्‍भ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन हजारीबाग में किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ने 1965 के युद्द की स्वर्णजयंती के अवसर पर मातृभूमि के लिए लड़ने वाले बहादुर जवानों का नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1965 के युद्ध की स्वर्णजयंती पर देश के लिए लड़ने वाले सभी वीर जवानों का स्मरण किया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “1965 में लड़े गए युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उस युद्ध में मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं। हमारे सशस्त्र बलों का शौर्य और वीरता अत्यधिक प्रेरणादायक है, जिन्होनें हर बाधा पर विजय प्राप्त कर देश की एकता और अखंडता की रक्षा की। हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व का स्मरण करते हैं। 1965 में उन्होंने कुशल नेतृत्व किया और वो राष्ट्र के लिए शक्ति का अहम श्रोत थे।”
मंत्रिमंडल ने भारत और ग्रीस के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ग्रीस के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट (एएसए) पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक व्‍यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्‍साहित करने की क्षमता है ताकि उन्‍हें नागरिक विमानन क्षेत्र में हुए विकास से जोड़ा जा सके। यह दोनों पक्षों की विमानन कंपनियों को वाणिज्यिक अवसर मुहैया कराते समय जबरदस्‍त सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बेहतर एवं निर्बाध कनेक्टिविटी के अनुकूल वातावरण मुहैया कराएगा। एएसए की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: •दोनों देश एक या अधिक विमानन कंपनी को नामित करने के हकदार होंगे। •हरेक देश की नामित विमानन कंपनी को दूसरे देश के परिक्षेत्र में अपना कार्यालय खोलने का अधिकार होगा ताकि वह अपनी हवाई सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा दे सके। •दोनों देशों की नामित विमानन कंपनियों को विनिर्दिष्‍ट मार्गों पर सहमति के साथ सेवाओं के संचालन के लिए उचित एवं समान अवसर उप्‍लब्‍ध होंगे। •प्रत्‍येक पक्ष की नामित विमानन कंपनी को समान पक्ष, अन्‍य पक्ष एवं तीसरे देश की नामित विमानन कंपनियों के साथ सहायक विपणन व्‍यवस्‍था करने का अधिकार होगा। •रूट शिड्यूल के अनुसार, भारतीय विमानन कंपनियां एथेंस, थेसालोनिकी, हेराक्‍लॉयन और बाद में निर्धारित किए जाने वाले ग्रीस के किसी तीन शहरों के लिए भारत से उड़ान भर सकेंगी। जबकि यूनानी गणराज्‍य की विमानन कंपनियां नई दिल्‍ली, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्‍नई के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवा शुरू कर सकती हैं। भारत और ग्रीस के नामित विमानन कंपनियों के लिए मध्‍यवर्ती के तौर पर कोई भी शहर उपलब्‍ध रहेगा। वर्तमान में भारत और ग्रीस के बीच कोई एयर सर्विसेज एग्रीमेंट (एएसए) नहीं है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक 6-7 सितंबर 2016 को नई दिल्‍ली में हुई थी जिसमें एएसए की सामग्रियों को अंतिम रूप दिया गया था। यह समझौता इंटरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के ताजा दिशानिर्देश के तहत है। इसमें नागरिक विमानन क्षेत्र की ताजा घटनाक्रमों को ध्‍यान में रखा गया है और इसे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में सुधार लाने के उद्देश्‍य से तैयार किया गया है।
चौरी चौरा के शहीदों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने आज इस तथ्य पर अफसोस जताया कि इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा के शहीदों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं उनकी दास्तान राष्ट्र के समक्ष रखने के हमारे प्रयास उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि यह उस वर्ष में सबसे अधिक प्रासंगिक है जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में ‘चौरी चौरा’शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौरी चौरा के शहीदों की उतनी चर्चा नहीं की जाती जितनी होनी चाहिए थी। चौरी चौरा आम आदमी का आत्म-प्रेरित संघर्ष था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "भले ही इतिहास के पन्नों में इस संघर्ष के क्रांतिकारियों को यथोचित प्रमुखता नहीं दी गई थी, लेकिन इस देश की मिट्टी में खून मिला हुआ है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में एक भी प्रकरण ऐसा देखना दुर्लभ है जहां 19 स्वतंत्रता सेनानियों को एक घटना के लिए फांसी दे दी गई थी। श्री मोदी ने बाबा राघवदास और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों को याद किया जिन्होंने लगभग 150 लोगों को फांसी के तख्त पर झूलने से बचाया था। प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि पूरा अभियान स्वतंत्रता संग्राम के कम ज्ञात पहलुओं का पता लगाने के प्रयास में छात्रों और युवाओं को जोड़ रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर किताबें लिखने के लिए युवा लेखकों के शिक्षा मंत्रालय के निमंत्रण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्‍त की कि चौरी चौरा के कई स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को देश के सामने लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि ये 'चौरी चौरा' शताब्दी समारोह स्थानीय कला और संस्कृति और आत्मेनिर्भर भारत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने मिजोरम और अरूणाचल को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम और अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस पर वहां के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- “मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस पर वहां के भाई और बहनों को मेरी शुभकामनाएं।” pic.twitter.com/wkx5kCl4P0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- “अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।”pic.twitter.com/nLfAkqMSzo
सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 15 सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने केन्‍द्र सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार ने देश के विकास के लिए बहुत सोचे-समझे तरीके से एक नई आर्थिक दिशा तय की है। उनका कहना था कि सरकार की पारदर्शिता बरतने की प्रतिबद्धता के परिणामस्‍वरूप उसकी विश्‍वसनीयता बहाल हुई है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने सरकार द्वारा की गई पहलों जैसे व्‍यवसाय को आसान बनाने, मेक इन इंडिया, स्‍मार्ट सिटी मिशन, सभी के लिए मकान, स्‍वच्‍छ भारत अभियान, स्‍वच्‍छ ऊर्जा मिशन और जन धन योजना की सराहना करते हुए इन्‍हें “दूरदर्शिता, नवोन्‍मेष और उच्‍च प्रभाव” वाला बताया। उन्‍होंने कहा कि इन अभियानों की गति और इनका शुरू होना उत्‍कृष्‍ट और अभूतपूर्व है। सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने खाना पकाने की गैस पर सब्सिडी के हस्‍तांतरण, और विभिन्‍न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए पहल सहित वृहद आर्थिक प्रबंधन की महत्‍वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं की चर्चा की। बातचीत के दौरान सदस्‍यों ने कहा कि पिछले वर्ष में लघु और मध्‍यम क्षेत्र का असाधारण विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों के सुझावों का स्‍वागत किया और सीआईआई को इस बात के लिए प्रोत्‍साहित किया कि वह भारतीय उद्योग को एक निर्धारित समय के भीतर पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में आत्‍मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। उन्‍होंने कहा कि तीन क्षेत्र भारत के आयात बिल में सबसे अधिक योगदान देते हैं ये हैं – तेल और पेट्रोलियम, इलैक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुएं और रक्षा। उन्‍होंने कहा कि इनमें से प्रत्‍येक क्षेत्र में भारतीय उद्योग के लिए नवोत्‍पाद करने की काफी संभावनाएं हैं। उन्‍होंने विभिन्‍न तरीकों से परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए हर महीने उनके द्वारा केन्‍द्र सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों, राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों के साथ की जाने वाली प्रग‍ति बैठकों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विश्‍वास और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के आधार पर शासन की अपनी दूरदर्शिता को दोहराया और भारतीय उद्योग से कहा कि वह टेक्‍नोलॉजी की दृष्टि से आत्‍मनिर्भरता की दिशा में कार्य करें।
प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 और 17 जून, 2022 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 17 जून, 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग भाग लेंगे। तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। टीम इंडिया के रूप में काम करते हुए, सम्मेलन कृषि में स्थिरता, नौकरियों के सृजन, शिक्षा, जीवन में आसानी और आत्मनिर्भरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोग आधारित कार्य के लिए आधार तैयार करेगा। सम्मेलन में आम विकास एजेंडे की प्रगति और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा छह महीने में 100 से अधिक दौर के विचार–विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार–विमर्श के लिए तीन विषयों: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन; (ii) शहरी शासन; और (iii) फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन एवं अन्य कृषि–वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की पहचान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौर–तरीकों को परस्पर सीखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक सत्र होगा जो अब तक की उपलब्धियों पर विचार करेगा, जिसमें विशिष्ट जिलों में युवा कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत डेटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव: 2047 का रोडमैप' पर एक विशेष सत्र और कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों के गैर–अपराधीकरण, योजनाओं के अधिकतम कवरेज और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र – राज्य समन्वय, पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे का बदलाव, और क्षमता निर्माण: आईजीओटी का कार्यान्वयन – मिशन कर्मयोगी पर चार अतिरिक्त विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। बाद में सम्मेलन के परिणामों पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार–विमर्श किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे, ताकि उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।
प्रधानमंत्री ने श्री सुभाष चन्द्रा की पुस्‍तक ‘द जेड फेक्टर’ का विमोचन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री सुभाष चन्द्रा की पुस्‍तक ‘द जेड फेक्टर’ का विमोचन किया। इस अवसर पर अपने सम्‍बोधन में प्रधानमंत्री ने श्री सुभाष चंद्रा को समाज के कमजोर वर्गों के लिए सदैव तत्‍पर रहने वाली शख्सियत करार दिया। प्रधानमंत्री ने श्री सुभाष चंद्रा के साथ हुई पिछली मुलाकातों से जुड़े कुछ किस्‍सों को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने एम्‍स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज एम्‍स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल लिया। श्री मोदी ने श्री वाजपेयी के परिवार के सदस्‍यों के साथ बातचीत की। उन्‍होंने डॉक्‍टरों से श्री वाजपेयी के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी एम्‍स में लगभग 50 मिनट तक रूके।
प्रधानमंत्री असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की यात्रा करेंगे

प्रधानमंत्री विशाखापत्‍तनम में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्‍यू में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 05 फरवरी से 07 फरवरी, 2016 तक असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का तीन दिवसीय दौरा करेंगे। 05 फरवरी को प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़, असम पहुंचेंगे। वे लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। यह पूरे पूर्वोत्‍तर में पहली पेट्रो-रसायन परियोजना है। इसी आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ शोधशाला लिमिटेड में घरेलू प्रौद्योगिकी वाली वैक्‍स उत्‍पादक इकाई को भी राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। यह भारत में सबसे अधिक वैक्‍स उत्‍पादन करने वाली इकाई है। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के निकट मरान में चाय कामगारों को संबोधित करेंगे। वे सिबसागर में श्रीमंत शंकरदेव संघ के 85वें वार्षिक सम्‍मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन करेंगे। आठ देश: अफगानिस्‍तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्‍तान और श्रीलंका खेलों में हिस्‍सा ले रहे हैं। छह फरवरी को प्रधानमंत्री विशाखापत्‍तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्‍यू में शिरकत करेंगे। वे एक सामुद्रिक प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे। सात फरवरी को प्रधानमंत्री भुवनेश्‍वर पहुंचेंगे, जहां वे राष्‍ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्‍थान को राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। श्री नरेन्‍द्र मोदी पुरी में श्री जगन्‍नाथ मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री पारादीप में अत्‍याधुनिक इंडियन ऑयल रिफाइनरी को राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। पारादीप रिफाइनरी की कुल क्षमता 15 एमएमटीपीए हो जाएगी। रिफाइनरी में इंडेन मैक्‍सिमाइजेशन या इंडमैक्‍स इकाई लगाई गई है, जो घरेलू प्रौद्योगिकी से उच्‍च मात्रा में एलपीजी का उत्‍पादन करती है। उम्‍मीद की जाती है कि रिफाइनरी से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की नई लहर शुरू होगी और पूर्वी भारत में आर्थिक विकास तेज होगा। प्रधानमंत्री रिफाइनरी में मुख्‍य नियंत्रण कक्ष और इंडमैक्‍स इकाई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 07 फरवरी की दोपहर में विशाखापत्‍तनम पहुंचेंगे। यहां वे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्‍यू में इंटरनेशनल सिटी परेड तथा परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और इरान के बीच द्विपक्षीय समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और प्रतिभूति और विनिमय संगठन ( एसईओ), ईरान के बीच प्रतिभूति बाजारों से संबंधित मामले में आपसी सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से दोनों नियामको के बीच आर्थिक संबंधों और सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसका लक्ष्य दोनों देशों में प्रतिभूति बाजारों के प्रभावकारी विकास के लिए स्थितियां तैयार करना है। इससे दोनों देशों के बीच सूचना साझा करने के नेटवर्क को मजबूत करने में भी सहयोग मिलेगा। इससे सेबी और एसईओ, ईरान के विदेशी आपसी सहयोग और नियमन संबंधी क्रियाकलापों को बल मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से सेबी और एसईओ, ईरान के बीच सूचना साझा करने के नेटवर्क को मजबूत करने में भी योगदान मिलने की संभावना है।