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प्रधानमंत्री 16 मार्च को मणिपुर का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 16 मार्च, 2018 को मणिपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इम्‍फाल स्थित मणिपुर विश्‍वविद्यालय में इंडियन साइंस कांग्रेस के 105वें सत्र में उद्घाटन भाषण देंगे। इम्‍फाल इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। लुवांगसंगबम स्थित लुवांगपोक्‍पा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय, 1000 आंगनवाड़ी केन्‍द्रों, शिक्षकों, डॉक्‍टरों एवं नर्सों के लिए 19 आवासीय परिसरों और अन्‍य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही लुवांगपोक्‍पा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रानी गाइदिन्ल्यू पार्क और अन्‍य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे।
ग्लासगो, यूके में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 की पृष्ठभूमि में यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने महामारी के समय में दोनों देशों के बीच सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें दोनों देशों द्वारा कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में कोविड महामारी के दूसरे चरण के दौरान भारत को ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की आपूर्ति के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर बातचीत की, विशेष रूप से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के यूक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। एमजी/एएम/एएस
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध पत्रकार रवीश तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध पत्रकार रवीश तिवारी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; "नियति ने रवीश तिवारी को बहुत जल्द हमसे छीन लिया है। मीडिया जगत में एक उज्ज्वल करियर समाप्त हो गया है। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़नाअच्छा लगता था और समय-समय पर उनके साथ बातचीत भी होती थी। उनकी अंतर्दृष्टिगहरी थी और वे विनम्र थे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बर्नहार्ड गेरवर्ट ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री बर्नहार्ड गेरवर्ट ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। उन्‍होंने भारत में एयरोस्‍पेस, रक्षा और नागर विमानन क्षेत्रों में विभिन्‍न परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। श्री गेरवर्ट ने अप्रैल में टूलूज़ में एयरबस विनिर्माण सुविधा में की गई प्रधानमंत्री की यात्रा और इसके परिणामास्‍वरूप पैदा हुए सकारात्‍मक माहौल और दिलचस्‍पी का उल्‍लेख किया। श्री गेरवर्ट ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ एक कलस्‍टर पहुंच के माध्‍यम से ‘मेक इन इंडिया’ पहल में एक भागीदार बनने के बारे में एयरबस की गहरी दिलचस्‍पी दिखाई। प्रधानमंत्री ने भारत में एयरबस द्वारा दिखाई गई रुचि का स्‍वागत किया।
नोबेल शांति पुरस्‍कार विजेता कैलाश सत्‍यार्थी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्‍कार के लिए चुने गये श्री कैलाश सत्‍यार्थी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्‍कार के लिए चुने जाने पर उन्‍हें बधाई दी। श्री कैलाश सत्‍यार्थी ने प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान उनकी महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं “स्‍वच्‍छ भारत” और “सासंद आदर्श ग्राम योजना” में योगदान देने की इच्‍छा जाहिर की। उन्‍होंने भारत को बाल श्रम मुक्‍त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। प्रधानमंत्री ने लापता बच्‍चों को खोजने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्‍तेमाल पर श्री सत्‍यार्थी के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्‍होंने विश्‍व की पहली “चिल्‍ड्रन यूनिवर्सिटी” गांधीनगर में स्‍थापित की है। उन्‍होंने श्री सत्‍यार्थी को भविष्‍य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दी। श्री सत्‍यार्थी के परिवार के सदस्‍यों श्रीमती सुमेधा कैलाश, सुश्री अस्‍मिता सत्‍यार्थी, श्री भुवन रिभु, श्रीमती प्रियंका रिभु और श्री रामा शंकर चौरसिया, श्री सत्‍यार्थी के साथ थे।
प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण को आज उनकी जन्म जयंती पर याद किया

प्रधानमंत्री ने नानाजी देशमुख को आज उनकी जन्म जयंती पर याद किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को आज उनकी जन्म जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि “मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी और जब भारतीय लोकतन्त्र खतरे में था तब उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए विशाल जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके लिए राष्ट्रीय हित और जन कल्याण सर्वोपरि था। महान नानाजी देशमुख, लोकनायक जयप्रकाश के निष्ठवान अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने जेपी के विचारों और आंदोलनों को लोकप्रिय बनाने में अनथक परिश्रम किए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हमें प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री, भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर याद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को गर्व होता है कि इस भूमि पर लोकनायक जेपी और नानाजी देशमुख जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए उनके विचारों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है।
प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम पर नागरिकों की प्रतिक्रियायों के उत्तर दिए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी तमिल संगम पर नागरिकों की प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया है। इस महोत्सव का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री के कर-कमलों से किया गया था। देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा स्थल- तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों की पुनः पुष्टि करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने की पहल के लिए नागरिकों ने अपनी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रियायें दी हैं। प्रधानमंत्री ने काशी और तमिलनाडु की महान विरासत पर लोगों के विचारों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लोगों द्वारा संगठन की गुणवत्ता की सराहना और तमिल भाषा और संस्कृति की महानता और वैश्विक लोकप्रियता
मंत्रिमंडल ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अध्‍यादेश, 2017 के स्‍थान पर दीवाला और दीवालियापन (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍थानापन्‍न विधेयक में किये गये परिवर्तनों को पूर्वव्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है। इस विधेयक ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 का स्‍थान लिया और दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है। यह संशोधन स्‍पष्‍टता लायेगा और सुनिश्‍चित करेगा कि दीवाला कॉर्पोरेट व्‍यक्ति की निपटान प्रक्रिया में ऐसे गैर इरादा व्‍यक्ति शामिल नहीं है और जिस व्‍यक्ति का खाता अनुत्‍पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत है उसे समान अवसर दिया जाए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्‍य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। भारत और अर्जेंटीना के मध्‍य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर होने से दोनों देशों को पर्यटन क्षेत्र में संस्‍थागत तंत्र का सृजन करने और परस्‍पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलगी।
प्रधानमंत्री का सऊदी अरब के रियाद में भारतीय समुदाय को दिया गया संबोधन

मेरे प्‍यारे देशवासियो, मैं दो दिन के लिए Saudi Arabia की visit के लिए आया हूं। आज भारत जिस प्रकार से आर्थिक प्रगति कर रहा है, विश्‍व का ध्‍यान आज भारत की तरफ है। सवा सौ करोड़ लोगों का देश दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और पूरे विश्‍व में एक आशा जगी है कि लोकतांत्रिक मूल्‍यों के साथ सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ले करके भारत जो प्रयत्‍न कर रहा है उसमें मानवीय मूल्‍यों में विश्‍वास करने वाली पूरी दुनिया के लिए एक नया विश्‍वास, नई आशा अन्‍तर्निहित है बहुत कम समय में भारत ने विश्‍व में फिर से एक बार एक नई आशा को जन्‍म दिया है। वरना इस समय तो हम भी अनेक देशों में से एक देश थे, आज भारत एक महत्‍वपूर्ण देश है, उस रूप में दुनिया भारत को स्‍वीकार करती है। और उसका कारण एक तो हिन्‍दुस्‍तान में political stability, करीब 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है। पूरा विश्‍व आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है और दुनिया के IMF, World Bank और Credit rating agencies हर कोई ये कह रहा है कि भारत आर्थिक जगत का एक आशा भरी किरण के रूप में लोग देख रहे हैं। कुछ लोग उसे चमकता सितारे के रूप में भी देख रहे हैं। और ये सही स्थिति है कि भारत ने इन विपरीत परिस्थ्‍िातियों में भी विकास की स्थितियों को और मजबूत किया है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है eight hundred million, 35 से कम आयु का youth, पूरे विश्‍व को एक ऐसे workforce की जरूरत होगी जो talented हो, आधुनिक technology से सज्ज हो, और भारत उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का कृषि क्षेत्र हो, भारत का औद्योगिक क्षेत्र हो, भारत का सेवा क्षेत्र हो, तीनों में भारत इन दिनों बहुत मजबूती के साथ अपने कदम रख रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभ कामनाएं हैं। धन्‍यवाद।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा के बीच बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा, जो इस समय भारत में निजी यात्रा पर हैं, के साथ भेंट की। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री ओडिंगा से लगभग साढ़े तीन वर्षों के बाद मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने 2008 से श्री ओडिंगा के साथ भारत और केन्या, दोनों देशों में हुई कई बातचीत के साथ-साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए उनके समर्थन को याद किया। दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत-केन्या संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री ओडिंगा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री का ‘प्रगति’ के जरिए संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म ‘प्रगति’ के जरिए सक्रिय शासन और समयबद्ध तरीके से योजनाएं लागू करने के लिए 27वें संवाद की अध्यक्षता की। अब तक 26 प्रगति बैठकों में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की परियोजनाओं की संचयी समीक्षा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में जन-शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई। आज 27वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल मार्ग, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की आठ ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं कई राज्यों में चल रही है जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए योजना के लागू होने में प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की कई पहलों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के ढांचागत क्षेत्र में तेजी से विकास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 तक चले ग्राम स्वराज अभियान के पहले चरण में 16,000 से अधिक गांवों में केन्द्र सरकार की सात अहम योजनाएं लागू करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण अभी आकांक्षापूर्ण जिलों के 40,000 से अधिक गांवों में चल रहा है। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों से इस संदर्भ में 15 अगस्त तक बेहतरीन नतीजे हासिल करने हेतु पूरी शिद्दत से काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत अब तक हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि नियत समय तक चार करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी कोशिशें की जानी चाहिए।
मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (सीओ) 114 तिथि 12 फरवरी, 1981 को रद्द करके और नया संविधान आदेश लागू करके भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है। नया संविधान आदेश लागू होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है। लाभार्थीः राजस्थान के बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली तथा सिरोही जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ प्राप्त करेंगे। राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बांसवाड़ा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले, नौ सम्पूर्ण तहसीलें, एक सम्पूर्ण ब्लॉक तथा उदयपुर, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली और सिरोही जिलों के 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के मद में अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कारगर तेज विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक फोकस के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना (नया नामकरण जनजातीय उप-योजना) का हिस्सी होगी। पृष्ठभूमिः भारतीय संविधान की धारा 244(1) की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार ‘अनुसूचित क्षेत्र’ अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6/(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं, किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार 1950 में अधिसूचित किया गया था। बाद में 1981 में राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए संविधान आदेश जारी किए गए। नए जिलों के पुर्नगठन और सृजन के कारण तथा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी में परिवर्तन के कारण राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का अनुरोध किया है।
मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंजूरी दे दी है, ताकि राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन और स्‍वच्‍छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाया जा सके। पृष्‍ठभूमि : 1. सरकार ने 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से आईडीएफ-ओआई की स्‍थापना एक स्‍वायत्‍तशासी गैर-लाभकारी न्‍यास के रूप में की थी, ताकि भारत की सामाजिक और विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों के स्‍वेच्‍छा से योगदान को सरल बनाया जा सके। 2. चूंकि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से दान के रूप में फाउंडेशन को दिसंबर 2008 से मार्च 2015 के बीच केवल 36.80 लाख रूपए प्राप्‍त हुए थे, आईडीएफ-ओआई की 2015 में एक विस्‍तृत समीक्षा की गई। सरकार के राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन और स्‍वच्‍छ भारत मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने; और राज्‍य सरकारों द्वारा पहचानी गई सामाजिक और विकास परियोजनाओं को आईवीएफ-ओआई के आदेश पत्र में शामिल कर लिया गया। 3. हालांकि अप्रैल 2015 और मार्च 2018 के बीच न्‍यास को 10.16 करोड़ रूपए प्राप्‍त हुए, इनमें से प्राप्‍त अधिकांश राशि राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन अथवा स्‍वच्‍छ भारत मिशन से जुड़ी थी, जिनका प्रबंध उनकी संबंध एजेंसियों द्वारा अलग-अलग किया जा रहा था। तालमेल बढ़ाने, क्षमता में सुधार लाने और काम का दोहरीकरण रोकने के लिए आईडीएफ-ओआई के न्‍यास बोर्ड की 9वीं बैठक में न्‍यास को 31 मार्च, 2018 को बंद करने का फैसला किया गया।
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। तेलंगाना के लोग राष्ट्रीय प्रगति के लिए कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण के पर्याय हैं। राज्य की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। मैं तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।"
राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में यह अपने तरह की पहली नीति है जिसका उद्देश्य कैपिटल गुड्स के उत्पादन को बढ़ाना है। कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में 2014-15 में 2,30,000 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जिसे 2025 तक 7,50,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इससे 8.4 मिलियन से 30 मिलियन तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नीति में निर्यात को वर्तमान में 27 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई है। इससे भारत के घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से बढ़ कर 80 प्रतिशत तक हो जाएगी। नीति में सभी उपक्षेत्रों में तकनीकों में सुधार, कौशल उपलब्धता को बढ़ावा, आवश्यक मानदंडों का पालन करने व एमएसएमई के पूंजीगत विकास व वृद्धि को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस नीति से ‘भारत को विश्वस्तरीय कैपिटल गुड्स केंद्र बनाने’ को साकार किया जा सकेगा। यह नीति समस्त उत्पादन में भी अहम भूमिका अदा करते हुए ‘मेक इन इंडिया’ की परिकल्पना को मजबूत आधार देगी। नीति के उद्देश्यों को पूरा करने का जिम्मा भारी उद्योग विभाग का होगा जो कि समयबद्ध तरीके से इसके लिए तैयार रोडमैप के हिसाब से योजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करेगा। पृष्ठभूमिः राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति का विचार पहली बार दिसंबर, 2014 में आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ कार्यशाला में भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया था। इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले इसके हिस्सेदारों, उद्योग के परामर्शदाताओं, अकादमिक लोगों व विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। इस नीति की मुख्य सिफारिशें व बातें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को तेजी देने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। नीति का लक्ष्य कैपिटल गुड्स क्षेत्र में परिवर्तनकारी रणनीतियां लागू करना है। इसमें जो मुख्य मसलों पर विचार किया गया है उसमें वित्तिय उपलब्धता, कच्चे माल, नवाचार व तकनीक, उत्पादकता, गुणवत्ता व पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के तरीके, निर्यात को बढ़ावा देना व घरेलू मांग पैदा करना आदि।
प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राज्य केलोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नेत्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा "त्रिपुरा के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई।त्रिपुरावासियों के सहृदयतापूर्ण स्वभाव की पूरे भारत में सराहना की जाती है।राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।यह उत्साह आगे भी बना रहे इसकी कामना करता हूं”।
राष्‍ट्रपति ने प्रधानमंत्री को उनके जन्‍म दिन पर शुभकामनाएं दी

राष्‍ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को उनके जन्‍म दिन पर बधाई दी और हार्दि‍क शुभकामनाएं व्‍यक्‍त कीं। अपने संदेश में उन्‍होंने कहा कि अपने जन्‍म दिवस के अवसर पर “कृपया मेरी शुभकामनाएं और बधाई स्‍वीकार करें। मेरी ईश्‍वर से प्रार्थना है कि इस दिन से आपके और राष्‍ट्र के जीवन में महान उपलब्धियों से भरे एक नए वर्ष की शुरुआत हो। ईश्‍वर आपको अच्‍छा स्‍वास्‍थ्‍य खुशहाली प्रदान करें और आप अनेक वर्षों तक राष्‍ट्र के प्रति समर्पित सेवाएं प्रदान कर सकें।”
प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो का शुभारम्‍भ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नागपुर मेट्रो का शुभारम्‍भ किया। डिजिटल तरीके से पट्टिका का अनावरण कर नागपुर मेट्रो के 13.5 किलोमीटर लंबे खपरी- सीताबुलडी सेक्‍शन का उद्घाटन किया गया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में दूसरी मेट्रो सेवा के लिए नागपुर के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह विशेष क्षण है, क्योंकि 2014 में उन्होंने ही नागपुर मेट्रो की आधारशिला रखी थी। उन्‍होंने कहा कि मेट्रो से नागपुर के लोगों के लिए बेहतर, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्‍ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नागपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्‍ध होंगे और यह शहर के विकास में भी सहायक होगी। पूरे देश में आधुनिक परिवहन प्रणाली निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार की पहलों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में मेट्रो का 400 किलोमीटर परिचालन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 800 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू किए गए कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन-वन कार्ड के लाभों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वदेश में बनाया गया यह कार्ड, डेबिट कार्ड को मोबिलिटी कार्ड के साथ मिला देता है। स्‍वदेश में इस प्रकार के कार्ड बनने से ऐसे कार्ड तैयार करने के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्‍त हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्‍व में कुछ देशों के पास ही परिवहन के लिए इस प्रकार के सामान्य मोबिलिटी कार्ड हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समाधान निकालने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार देश के सभी नागरिकों के जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापति करने के संबंध में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तरल, लचीला और वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापित करने के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस एमओसी से भारत और जापान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत को गैस आपूर्ति के विविध स्रोतों में योगदान मिलेगा। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और उपभोक्‍ताओं के लिए कहीं ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी मूल्‍यों का मार्ग प्रशस्‍त होगा। इस एमओसी से एलएनजी संविदाओं, गंतव्‍य प्रतिबंध खण्‍ड की समाप्ति में सहयोग की सुविधा के साथ-साथ विश्‍वसनीय एलएनजी स्‍पॉट मूल्‍य सूचकांक की स्‍थापना की संभावनाओं का पता चल सकेगा, जिसमें एलएनजी मांग और आपूर्ति की स्थिति परिलक्षित हो सकेगी। पृष्ठभूमि: भारत और जापान विश्‍व भर में ऊर्जा की खपत करने वाले प्रमुख देश हैं। एलएनजी क्षेत्र में जापान विश्‍व में सबसे बड़ा आयातकर्ता देश है और आयातकर्ता देशों में भारत का स्‍‍थान चौथा है। जनवरी 2016 में हस्‍ताक्षरित जापान-भारत ऊर्जा भागीदारी पहल के तहत दोनों पक्ष सुचारू रूप से कार्य करने वाले ऊर्जा बाजार को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए संकल्‍प किया था और गंतव्‍य प्रतिबंध खण्‍ड में छूट को समाप्‍त करने तथा एक पारदर्शी एवं विविधिकृत, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), बाजार के संवर्द्धन की पुष्टि की थी।
विजयादशमी के मौके पर आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का शिलान्यास किया। तिरुपति हवाईअड्डे पर गरुड़ टर्मिनल का उद्घाटन। तिरुपति में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब का शिलान्यास। तिरुमाला मंदिर में प्रार्थना करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, देश में शांति एकता और सदभावना रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह के अवसर पर उन्होंने एक पट्टिका का अऩावरण किया। इस मौके पर उन्होंने आंध्रप्रदेश को किए गए केंद्र सरकार के सभी वादे पूरे करने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की। उन्होंने कहा कि श्री नायडू जिस उत्साह से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण का अपने हाथ में लिया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दुनिया भर में शहरीकरण के बेहतरीन तौर-तरीकों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रंशसनीय है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण को एक मौके की तरह देखा जाना चाहिए न कि चुनौती की तरह। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमरावती देश के सभी शहरों के लिए एक आदर्श पेश करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात की खुशी जताई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव को इस अवसर पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की आत्मा तेलुगु है। उन्होंने उम्मीद जताई की दोनों राज्य तेजी से प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश और केंद्र की ओर से मिल कर राज्य में मानव संसाधन विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। उऩ्होंने उम्मीद व्यक्त की आंध्र प्रदेश स्टार्ट-अप क्षेत्र में अग्रणी बन कर उभरेगा। वहां मौजूद लोगों से उन्होंने कहा कि मेरे पास भी आपकी तरह मिट्टी और पानी है। उन्होंने कहा, मैं नई राजधानी के लिए यमुना नदी का पानी और संसद भवन परिसर की मिट्टी लाया हूं। यह एक तरह से राष्ट्रीय राजधानी के अमरावती की ओर जाने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तिरुपति हवाईअड्डे पर गरुड़ टर्मिनल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार बेहतर बुनियादी संरचना के जरिये पयर्टन सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब की आधारशिला रखी। श्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के तिरुमला मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि भगवान बालाजी देश के आम आदमी को खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद दें।
चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रहे हालात पर प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बन रही परिस्थितियों पर राज्य के मुख्यमंत्री थिरु एडप्पडी के पलानीस्वामी से बातचीत की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बताया, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एडप्पडी के पलानीस्वामी जी से फोन पर बातचीत हुई। हमने राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बनी परिस्थितियों पर चर्चा की। केंद्र सरकार तमिलनाडु को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करता हूं।'