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मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेमार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्‍तीय आवंटन के साथपूर्वोत्‍तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्‍वीकृति दे दी है। सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्‍यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्‍यक आवंटन उपलब्‍ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्‍साहनों का समुच्‍चय है। विवरण : सरकार पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में रोजगार को प्रोत्‍साहित करने के लिए इस योजना के जरिये मुख्‍य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्‍साहन दे रही है। सरकार रोजगार सृजन के लिए इस योजना के माध्‍यम से विशिष्‍ट प्रोत्‍साहन दे रही है। सभी पात्र औद्योगिक इकाईयां जो भारत सरकार की अन्‍य योजनाओं के एक या उससे अधिक घटकों का लाभ ले रही हैं उनके लिए भी इस योजना के अन्‍य घटकों के लाभ के लिए विचार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सिक्‍कम सहित पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में स्‍थापित नई औद्योगिक इकाइयों को निम्‍नलिखित प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराये जाएंगे : ऋण तक प्रवेश के लिए केन्‍द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्‍साहन (सीसीआईआईएसी) प्रति इकाई प्रोत्‍साहन राशि पर 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ प्‍लांट और मनीशरी में निवेश का 30 प्रतिशत केन्‍द्रीय ब्‍याज प्रोत्‍साहन (सीआईआई) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पांच वर्षों के लिए पात्र बैंकों/वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा दिये गये कार्य पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत केन्‍द्रीय व्‍यापक बीमा प्रोत्‍साहन (सीसीआईआई) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए भवन तथा प्‍लांट और मशीनरी की बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की अदायगी वस्‍तु औरसेवाकर (जीएसटी) अदायगी इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए सीजीएसटी तथा आईजीएसटी के केन्‍द्र सरकार के हिस्‍से तक अदायगी। आयकर (आईटी) अदायगी इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्‍पादन प्रारंभ करने के वर्ष सहित पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के केद्रींय हिस्‍से की अदायगी परिवहन प्रोत्‍साहन (टीआई) तैयार उत्‍पादों को लाने-लेजाने के लिए रेलवे/रेलवे के सार्वजनिक प्रातिष्‍ठानोंद्वारा उपलब्‍ध करायी गई वर्तमान सब्सिडी सहित परिवहन लागत का 20 प्रतिशत भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्‍यम से तैयार सामानों की आवाजाही के लिए परिवहन लागत का 20 प्रतिशत देश के किसी भी हवाई अड्डे के निकट के उत्‍पादन स्‍थल से विमान से भेजे जाने वाले नष्‍ट होने वाले सामानों (आईएटीए द्वारा परिभाषित रूप में) की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत रोजगार प्रोत्‍साहन (ईआई) सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ) में नियोक्‍ता के अभिदान का 3.67 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले नियोक्‍ता के 8.33 प्रतिशत अभिदान के अतिरिक्‍त है। प्रोत्‍साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये होगी। नई योजना पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्‍साहित करेगी और रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।
प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर दु:ख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया: 'राजस्थान के बाड़मेर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दु:खद है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दु:ख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे: पीएम'
प्रधानमंत्री ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले मे मारे गये लोगो को श्रृंद्धाजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26/11 के आंतकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को अपनी श्रृद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा “मुंबई में 26/11 के भीषण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। कृतज्ञ राष्ट्र मुंबई हमले के दौरान बहादुरी के साथ आंतकवादियों का मुकाबला करने वाले पुलिस तथा सुरक्षा बलों को नमन करता है।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री माननीया एलिजाबेथ ट्रस के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री माननीया एलिजाबेथ ट्रस से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का पद संभालने पर प्रधानमंत्री ट्रस को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिटेन की व्यापार मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में उनकी पिछली भूमिकाओं में भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके बहुमूल्‍य योगदान की भी सराहना की। दोनों राजनेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को और भी ज्‍यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों राजनेताओं ने रोडमैप 2030 पर अमल में अब तक की प्रगति, मौजूदा समय में जारी एफटीए संबंधी वार्ता, रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी सहयोग और दोनों ही देशों के लोगों के बीच पारस्‍परिक संबंधों सहित द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारत की समस्‍त जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दुखद निधन पर ब्रिटेन के शाही परिवार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने आयरलैंड के ताओसीच के रूप में कार्यभार संभालने पर लियो वराडकर को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महामहिम श्री लियो वराडकर को आयरलैंड के ताओसीच के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आयरलैंड के ताओसीच के रूप में अपना कार्यभार संभालने के लिए महामहिम श्री लियो वराडकर को बधाई। मैं भारत-आयरलैंड संबंधों को आगे और मजबूत करने के लिए ताओसीच वराडकर के साथ काम करने की आशा करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज राष्‍ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस बार भारतीय प्रेस परिषद की स्‍वर्ण जयंती भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रेस की स्‍वतंत्रता के महत्‍व पर जोर देते हुए कहा कि प्रेस को स्‍व-नियंत्रित होना चाहिए और प्रेस पर कोई बाहरी हस्‍तक्षेप अथवा नियमन आवश्‍यक नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के कुछ हिस्‍से में हाल में पत्रकारों की हत्‍या की घटनाओं पर चिंता व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने कहा कि सच्‍चाई को सामने लाने के प्रयास में पत्रकारों का अपना जीवन गंवाना एक अत्‍यन्‍त गंभीर मामला है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की सम्बद्धता को अनुमोदन ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व करने तथा चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाने वाली मूल्य आधारित शिक्षा पर और बल देने का निर्णय लिया है । सैनिक स्कूलों के मौजूदा पैटर्न में प्रतिमान विस्थापन करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर 2021 को आयोजित हुई बैठक में सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के साथ सम्बद्ध होने वाले विद्यालयों को लांच करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे । प्रथम चरण में 100 सम्बद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों/एनजीओ/निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है । विवरण सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता-पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की है अपितु सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता जैसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम सोपानकों पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है । इन कारकों की वजह से और अधिक संख्या में नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग हमेशा बढ़ती रही है । देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी/निजी स्कूलों/एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक पक्ष https://sainikschool.ncog.gov.in की यूआरएल पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जहां योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और अर्हक पात्रता, हितधारकों अर्थात रक्षा मंत्रालय और स्कूल प्रबंधन के उत्तरादायित्व सूचीबद्ध हैं । इस योजना से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी सहभागिता को बल मिलेगा जिससे प्रतिष्ठित निजी और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने में मद्द मिलेगी और सैनिक स्कूल परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का विकास होगा । अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से तकरीबन 5,000 छात्रों के कक्षा-VI में ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में प्रवेश लेने की उम्मीद है । वर्तमान में मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा-VI में तकरीबन 3,000 छात्रों के प्रवेश की क्षमता है । विशेष लाभ यह माना जाता है कि पाठ्यक्रम सहित नियमित बोर्ड के साथ सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के एकीकरण से अकादमिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से तंदरूस्त, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक रूप से निपुण, कौशल संपन्न युवा और योग्य नागरिकों को तैयार किया जा सकता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि इन स्कूलों के छात्र आवश्यक जीवन कौशलों से लैस होंगे जिससे वे अपने चयनित क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे । इस प्रकार इस प्रस्ताव का लक्ष्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को सर्वोच्च वरीयता देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नेतृत्व गुणों के साथ आत्मविश्वासयुक्त, उच्च कौशलयुक्त, बहु-आयामी, देशभक्त युवा समुदाय तैयार करना है ।
प्रधानमंत्री ने बेलग्रेड में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेलग्रेड में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने पर शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "बेलग्रेड में कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई। उनका प्रदर्शन सराहनीय है और यह पूरे भारत में कुश्ती को और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा।"
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए पूर्वव्यापी अनुमति दे दी है। सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगेः- (1). बाजार में सुधार, नियामक ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए नियमों और प्रोत्साहन समेत बिजली के वितरण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका; (2). ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण; (3). औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और वाहन ईंधन दक्षता सहित ऊर्जा दक्षता नीतियां तथा व्यवहार; (4). अपतटीय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा; (5). स्मार्ट ग्रिड; (6). ऊर्जा भंडारण और नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी; (7). नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों की क्षमता निर्माण; (8). ऑफ ग्रिड अक्षय ऊर्जा सेवाएं; (9). ज्वारीय ऊर्जा; (10). प्रतिभागियों द्वारा लिखित रूप में मंजूर किया गया सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र। यह एमओयू तकनीकी सहायता के लिए एक अनुकूल ढांचा प्रदान करेगा, जिसमें ब्रिटेन की ओर से शुरू की गई प्रासंगिक परियोजनाओं के माध्यम से आपसी सहमति द्वारा वस्तु रूप में अनुदान और अन्य सहायता शामिल होगी। विशिष्ट परियोजना समझौतों को भी समय-समय पर विकसित किया जा सकता है। इसमें बिजली बाजार के ढांचे और ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण पर ध्यान दिया गया है। यह कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर काम करेगा, ऊर्जा के उपयोग में सुधार लाएगा और सतत आर्थिक विकास को सुगम बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने श्री अनिल माधव दवे के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण मंत्री श्री अनिल माधव दवे के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मेरे मित्र और एक अत्यधिक सम्मानित सहयोगी पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे जी के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। मेरी संवेदनाएं। अनिल माधव दवे जी को एक समर्पित लोक सेवक के तौर पर याद किया जाएगा। वह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी जुझारू थे। मैं कल शाम को अनिल दवे जी के साथ था, उनके साथ नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। उनका निधन मेरा निजी नुकसान है।’
प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 23 मई 2022 को जापान में 700 से अधिक प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री ने जापानी इंडोलॉजिस्ट, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों से मुलाकात की, जो भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों और एक दूसरे के देश के लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जापान में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। जापान में 40,000 से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों के कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता और मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव की सराहना की। स्वामी विवेकानंद और रवीन्‍द्र नाथ टैगोर का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच मौजूद गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी विशेष तौर पर उल्‍लेख किया। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शासन, हरित विकास, डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास और सुधार की विभिन्न पहलों की भी चर्चा की । उन्होंने भारतीय समुदाय को ‘भारत चलो, भारत से जुड़ो‘ अभियान में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया।
मंडिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास की रणनीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा लागू करने में सहयोग की संभावना तलाशना है। इसमें एक दूसरे की शक्तियों, बाजार, प्रौद्योगिकी, नीतियों आदि को समझने के लिए ढांचा और अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान है। समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: (i) परस्‍पर हित के विषयों से संबंधित संयुक्‍त शोध परियोजनाएं चलाना और लागू करना। (ii) दोनों पक्षों के बीच परस्‍पर हित के विषयों से संबंधित सरकारी रणनीतियों तथा विकास कार्यक्रमों पर सूचना सहित सूचना और शोध कार्यों का आदान-प्रदान। (iii) संयुक्‍त आयोजनों में भागीदारी के लिए दोनों पक्षों के विशेषज्ञों का आवागमन। (iv) दोनों पक्षों की सहमति वाले कार्यक्रमों पर गोष्ठियां, सम्‍मेलन तथा अन्‍य बैठकें आयोजित करना। (v) दोनों पक्षों के पारस्‍परिक सहमति के अनुसार सहयोग के अन्‍य रूप।
प्रधानमंत्री ने परीक्षा योद्धाओं के लिए अपनी सलाह के वीडियो साझा किए

परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए छात्रों और अभिभावकों के लिए आसान एवं सहज सुझाव प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा 2022 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल होने वाली परीक्षा पे चर्चा 2022 की पूर्व संध्या पर छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए विभिन्न सुझावों के वीडियो की एक श्रृंखला साझा की है। उनके यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए ये वीडियो विद्यार्थी जीवन, विशेषकर परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। ये सुझाव हाल के वर्षों में आयोजित किए गए ‘परीक्षा पे चर्चा’ के विशेष सुझाव हैं। साझा किए गए वीडियो निम्नलिखित हैं: स्मरण शक्ति बढ़ाने के बारे में https://youtu.be/om9woKCx90I छात्र के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका https://youtu.be/acu1IjJebtQ क्या बच्चे सिर्फ अपने माता-पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए होते हैं? https://youtu.be/IZCHpW3LMO0 डिप्रेशन से कैसे निपटें? https://youtu.be/PKMW2dCHJwc डिप्रेशन से सावधान https://youtu.be/IPISddwd9Lc परीक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण https://youtu.be/T1OTNkqrCAc खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग https://youtu.be/NQHsBMze8zI प्रतिस्पर्धा किससे करें https://youtu.be/ciwVLIV97W0 एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? https://youtu.be/wE-TPoBefb8 फोकस करने के लिए, डी-फोकस करना https://youtu.be/y3EabbHcRgA लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी प्राप्ति https://youtu.be/yX7gHOVoBw0 शैक्षणिक तुलना और सामाजिक स्थिति https://youtu.be/-w0Euo4NmKA सही करियर का चुनाव https://youtu.be/FqRmvVQcb9o रिजल्ट कार्ड कितना महत्वपूर्ण? https://youtu.be/igdPQGFsYJQ कठिन विषयों को कैसे संभालें? https://youtu.be/swue1x_sRTg जनरेशन गैप कैसे कम करें? https://youtu.be/1WBlvryGn68 समय प्रबंधन का रहस्य https://youtu.be/37ml4RGZ96w परीक्षा कक्ष के भीतर और बाहर का आत्मविश्वास https://youtu.be/3LuP3B7yl9o चुनौतियों का सामना करें और खुद को विशिष्ट बनाएं https://youtu.be/nIQjkGsNB4o मिसाल बनें https://youtu.be/ntHNt53IB4Q
प्रधानमंत्री ने इंटेल के सीईओ पैट जेल्सिंगर से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पैट जेल्सिंगर से भेंट की और तकनीक, अनुसंधान और नवाचार से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के प्रति पैट जेल्सिंगर के सकारात्मक दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की। इंटेल के सीईओ के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा; "पैट जेल्सिंगर से मिलकर प्रसन्नता हुई! हमने तकनीक, अनुसंधान और नवाचार से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट चर्चा की। मैं भारत के प्रति आपके सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना करता हूं।"
मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित स्वीकृति दी मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण

मेसर्स आरसीएफ की जमीन का ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) को हस्तांतरण तथा एमएमआरडीए/एमसीजीएम को जमीन हस्तांतरण में प्राप्त/प्राप्ति योग्य हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र की बिक्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रभाव से निम्नलिखित मंजूरी दी हैः 1. मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (आरसीएफ) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को हस्तांतरण। 2. मेसर्स आरसीएफ की जमीन का ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) को हस्तांतरण तथा 3. एमएमआरडीए/एससीजीएम को जमीन हस्तांतरण में प्राप्त/प्राप्ति योग्य हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र की बिक्री। पृष्ठभूमिः आरसीएफ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक और रसायन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 6 मार्च, 1978 को पुराने भारतीय उर्वरक लिमिटेड का पुनर्गठन करके की गई थी। अभी आरसीएफ की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड़ रुपये है और कंपनी की प्रदत्त पूंजी 551.69 करोड़ रुपये है। कंपनी को 1997 में ‘मिनी रत्न’ का दर्जा दिया गया। एमएमआरडीए ने आरसीएफ की 48,849.74 वर्ग मीटर जमीन (8265 वर्ग मीटर ऋणभारमुक्त/मुक्त जमीन और 40584.74 वर्ग मीटर ऋणभारग्रस्त जमीन) का अधिग्रहण किया और ईस्टर्न फ्री वे-अनिक पंजरापोल लिंक रोड (एपीएलआर) पूरा किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए वर्ष 2014 में खोला। आरसीएफ ने अंतरिम राहत के रूप में एमएमआरडीए से 8265 वर्ग मीटर ऋणभारमुक्त/मुक्त जमीन के स्थान पर 16530 वर्ग मीटर का टीडीआर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 40584.74 वर्ग मीटर की ऋणग्रस्त जमीन की एवज में टीडीआर/मुआवजे के लिए आरसीएफ के दावे का निर्णय पंच द्वारा किया जा रहा है। आरसीएफ लंबे समय से एमसीजीएम के मुंबई विकास योजना से आरसीएफ कॉलोनी की अंदुरुनी सड़कों को हटाने की मांग कर रही थी। बाद में आरसीएफ ने पारस्परिक सहमति की शर्तों पर मुआवजे के रूप में टीडीआर के बदले 16000 वर्ग मीटर जमीन (स्थान पर वास्ताविक पैमाइश के अधीन) 18.3 मीटर के डीपी रोड निर्माण के लिए देने पर सहमत हो गई। एमसीजीएम ने विकास योजना में आरसीएफ की प्रस्तावित टाउनशिप के सामने सार्वजनिक सड़क चौड़ा करने के लिए 331.96 वर्ग मीटर को सुरक्षित दिखाया। एमसीजीएम के विकास नियंत्रण नियम, 1991 के अनुसार जमीन पर आरक्षण के मामले में एमसीजीएम की सड़क बाधा क्षेत्र के रूप में जमीन समर्पित करना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री ने चार लेन वाले ‘कैथल-नरवाना-हिसार-राजस्थान’ राजमार्ग की आधारशिला रखी

भ्रष्टाचार कैंसर से ज्यादा गंभीर बीमारी; लोगों की सहायता से देश से इसका सफाया करेंगेः प्रधानमंत्री मेरा क्या, मुझे क्या रवैया खत्म करें। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कठोर उपाय करने का संकेत दिया। विकास का फायदा हर कोने तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क आवश्यक, जैसे खून को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने के लिए नसों का नेटवर्क जरूरीः प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भ्रष्टाचार को कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी बताया और कहा कि वे लोगों की सहायता से भ्रष्टाचार को देश से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। प्रधानमंत्री हरियाणा के कैथल में चार लेन वाले ‘कैथल-नरवाना-हिसार-राजस्थान सीमा’ राजमार्ग की आधारशिला रखने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने एकत्र जनसमूह से सवाल किया ‘’क्या समाज से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए, यदि मैं इसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाऊं तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे?’’ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे लोगों की सहायता से देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा क्या, मुझे क्या के रवैये ने देश को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया है और इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। देश ऐसी बुराइयों को अब लंबे समय तक नहीं झेल सकता। देश के विकास में बुनियादी ढ़ांचे के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के दोनों तरफ की जमीन को बढ़िया तरीके से विकसित किया गया है लेकिन इसे छोड़कर राज्य में विकास की कमी को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सड़कों का नेटवर्क ठीक उसी तरह आवश्यक है जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाने के लिए नसों का नेटवर्क। प्रधानमंत्री ने आधुनिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए सरकार का विजन रखा जिसमें विश्व स्तर की सड़कों का निर्माण, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बिजली, गैस और पानी के ग्रिड शामिल हैं। कैथल राजस्थान सीमा क्षेत्र में चार लेन वाली परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सड़क हरियाणा और राजस्थान को जोड़ेगी और दोनों राज्यों के बीच व्यापार और परिवहन को बढ़ाएगी जिससे देश को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज इस परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवकों के लिए रोजगार के अवसर जरूरी हैं और रोजगार सृजित करने के लिए विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि लोग विकास चाहते हैं। वे विकास के मार्ग पर पूरी दुनिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। भारत के अन्न भंडारों को भरने के लिए हरियाणा के किसानों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे कृषि के आधुनिक तरीके और प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया ताकि अन्न का भंडार भी भरे, और किसान की जेब भी भरे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्दर सिंह हूडा, केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री कृष्णपाल और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे।
आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक सुश्री क्रिस्‍टीन लगार्डे ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। सुश्री लगार्डे ने अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे अथक प्रयासों के लिए उसकी सराहना की। उन्‍होंने कहा कि इसके नतीजे साफ नजर आ रहे हैं और भारत की विकास दर 7.5 फीसदी से भी ऊपर चली गई है। उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में एक चमकता स्‍थल है। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि भारत इस विकास पथ पर आगे भी बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने सुश्री लगार्डे के शब्‍दों के लिए उनका धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट दिशा के साथ-साथ ध्‍यान केन्द्रित किये जाने की अहमियत पर विशेष जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि सुधार केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि क्रियान्‍वयन और दिशा दोनों ही समान रूप से महत्‍वपूर्ण हैं। उन्‍होंने कहा कि विकास की रफ्तार तेज करते वक्‍त उनका ध्‍यान रोजगार सृजित करने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर भी केन्द्रित रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के मामले में समृद्ध है, जिनका भरपूर उपयोग करने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि इसके तहत सभी मोर्चों जैसे कि कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं को तरजीह दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने आईएमएफ के उच्‍च स्‍तर, खासकर उप प्रबंध निदेशक के स्‍तर पर भारतीयों के लिए ज्‍यादा प्रतिनिधित्‍व सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी विशेष बल दिया।