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कैबिनेटे ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अफ्रीकन एशियन रुरल डेवलपमेंट ऑरगनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अफ्रीकन एशियन रुरल डेवलपमेंट ऑरगनाइजेशन(एएआरडीओ) के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए यह समझौता किया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर तीन साल 2015-2017 के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत क्षमता निर्माण को लेकर एएआरडीओ के सदस्य देशों के लिए तीन साल तक भारत में विभिन्न विभाग एवं संस्थाएं कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली संस्थाओं में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलेपमेंट एंड पंचायती राज (एनआईआरडी एंड पीआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित संस्थाएं, (आई सी ए आर) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) व अन्य शामिल हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन दो से तीन सप्ताह के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलेपमेंट एंड पंचायती राज एक साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालित करेगा। पृष्टभूमिः एक अंतर मंत्रालयी एवं स्वायत्त एएआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अफ्रीकी-एशियाई देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में व्याप्त प्यास, भूख, अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन की दिशा में काम किया जाता है। भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। सदस्य देश के तौर पर भारत इस संगठन के लिए सबसे अधिक 141,1000 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देता है। साथ ही मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 70 छात्रवृत्ति भी मुहैया कराता है। भारत एएआरडीओ को यह मदद भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत देता है। इसके अलावा भारत एएआरडीओ सचिवालय के लिए दिल्ली में इमारत भी मुहैया कराया है और इस इमारत की देखरेख के लिए आर्थिक सहायता भी देता है। अफ्रीकी-एशियाई 31 देश अभी एएआरडीओ के सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री मोदी, चांसलर मर्केल ने बर्लिन में चौथे भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता की सह अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने आज बर्लिन में चौथे चरण की भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप और पूरी दुनिया को लेकर चांसलर मार्केल के नजरिये की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नई गति साफ रूप से झलक रही है। उन्होंने कहा कि जर्मनी का भारत में विदेशी निवेश, खासकर मेक इन इंडिया को लेकर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ‘वैश्विक मानक’ पर जर्मनी के मापदंडों पर स्किल इंडिया मिशन के लिए उसकी साझेदारी महत्वपूर्ण है, जो भारत के लिहाज से खासा अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी खासकर फुटबॉल के खेल में सहयोग की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ने जलवायु संरक्षण और स्मार्ट शहरों जैसे विषयों के बारे में बात की, जो चर्चा के केंद्र में भी रहे । उन्होंने कहा कि जर्मनी का नवप्रवर्तन और भारतीय युवा स्टार्ट-अप अंतरिक्ष के क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र पर आधारित एक वैश्विक व्यवस्था और अन्योन्याश्रित दुनिया की आवश्यकता है। सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी और भारत ‘एक दूसरे के लिए’ बने हैं। उन्होंने जर्मन क्षमताओं और भारतीय आवश्यकताओं के बीच मौजूद विशाल तालमेल के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता में भारत की खोज की बात की। नवाचार और लोकतंत्र के मूल्यों को मानव जाति के लिए आशीर्वाद के रूप में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी इन मूल्यों को साझा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के एक सवाल पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रकृति सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए भारत के कालातीत मूल्यों को दोहराया। उन्होंने 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की भारत की प्रतिबद्धता को याद किया। प्रकृति की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि “भविष्य की पीढ़ियों के साथ खेलना एक अनैतिक और आपराधिक कृत्य होगा।” इससे पहले, आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी ने यूरोप संघ की एक बड़ी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उसे एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर वैश्विक खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ पारस्परिक पहल को मजबूत करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने निर्यात नियंत्रण शासन व्यवस्था की भारतीय सदस्यता का समर्थन करने के लिए जर्मनी को धन्यवाद दिया। स्वच्छ कोयला, विद्युत गतिशीलता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहयोग, साइबर सुरक्षा और विमानन सुरक्षा जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे। बातचीत में अफगानिस्तान और दूसरे वैश्विक मसलों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों ने 12 समझौता पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के समझौते का नवीकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए समझौते के नवीकरण की जानकारी दी गई। दोनों के बीच इस समझौते का पांच साल के लिए नवीकरण किया गया है, जो 17 मई 2015 से लागू माना जाएगा। यह समझौता 2020 तक लागू रहेगा। दोनों ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध और नवाचार के क्षेत्र में प्रतिबद्धताएं जताई गई हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिले। समझौते का उद्देश्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी की साझा दिलचस्पी वाले क्षेत्र में शोध और विकास गतिविधयों में सहयोग को मजबूत करना है। दोनों के बीच एक दूसरे के बीच आदान-प्रदान और संसाधनों में संयुक्त निवेश के जरिये शोध और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों के बीच इस सहयोग के तहत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। दोनों के बीच वैज्ञानिकों और विषय के अनुभवी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान होगा। दोनों ओर से एक दूसरे की शोध सुविधाओं को साझा किया जाएगा। दोनों मिल जुल कर सेमिनार आयोजित करेंगे। सिम्पोजियम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। विज्ञान पर सामयिक सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा। टेक्नोलॉजी, नवाचार नीति, शोध और विकास परियोजनाओं के लिए भी आपस में सहयोग होगा। भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और यूरोपीय यूनियन का डायरेक्टरेट जनरल रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ द यूरोपियन कमीशन सहयोगात्मक गतिविधियों और इन समझौते के कार्यान्वित होने पर नजर रखने वाली अधिशासी एजेंसियां हैं। सूचना और प्रौदयोगिकी की संयुक्त संचालन समिति की सामान्य बैठकों के जरिये इन समझौते के कार्यान्यवन पर नजर रखी जाती है। पृष्ठभूमि इस समझौते पर सबसे पहले नवंबर, 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का नवीकरण भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच राजनय पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये किया गया। समझौता का नवीकरण ब्रसेल्स, बेल्जियम में हुआ। नवीकरण से जुड़े समझौते पत्र पर हस्ताक्षर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के जनरल सेक्रेटेरियट ऑफ द काउंसिल ऑफ दो यूरोपियन यूनियन में हुआ। यह हस्ताक्षर मार्च, 2016 में हुआ था।
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्‍मदिन पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्‍मदिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा “मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उनके जन्‍मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्‍वर से उनके दीर्घायु तथा स्‍वस्‍थ जीवन की कामना करता हूं।”
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान की स्‍थापना को मंजूरी दी है। संस्‍थान की स्‍थापना प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। परियोजना की लागत 1351 करोड़ रुपये है। मुख्‍य विशेषताएं – • नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान का निर्माण 48 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसका पूर्व निर्माण-चरण 12 महीनों का, निर्माण-चरण 30 महीने का और शुरू होने का चरण 6 महीने का रखा गया है। • संस्‍थान में 750 बिस्‍तरों की क्षमता वाला एक अस्‍पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर सुविधाएं भी उपलब्‍ध होंगी। • संस्‍थान के तहत एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें प्रति वर्ष 100 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। • संस्‍थान में नर्सिंग कॉलेज भी होगा, जिसमें प्रति वर्ष बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में 60 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। नई दिल्‍ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान के अनुरूप आवासीय परिसर तथा संबंधित सुविधाओं/सेवाओं को उपलब्‍ध कराया जाएगा। • अस्‍पताल में 20 स्‍पेशलि‍टी/सुपर स्‍पेशलि‍टी विभाग होंगे, जिनमें 15 ऑपरेशन थियेटर भी शामिल हैं। • पारम्‍परिक औषधि प्रणाली के तहत उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 30 बिस्‍तरों वाला एक आयुष विभाग भी निर्मित किया जाएगा। प्रभाव : नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान की स्‍थापना से दोहरे उद्देश्‍य को पूरा किया जाएगा, जिसमें आबादी को सुपर स्‍पेशलिटी स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में चिकित्‍सकों और अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य सेवियों का समूह सृजित किया जाएगा, जो राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत प्राथमिक तथा द्वितीयक स्‍तर के संस्‍थानों/सुविधाओं के लिए सेवाएं देंगे। पृष्‍ठभूमि इस योजना के तहत भुवनेश्‍वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश और पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थानों की स्‍थापना की जा चुकी है तथा रायबरेली में संस्‍थान का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा 2015 में नागपुर (महाराष्‍ट्र), कल्‍याणी (पश्चिम बंगाल) तथा गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के मंगलागिरि में तीन संस्‍थानों को और 2016 में भठिंडा तथा गोरखपुर में एक-एक संस्‍थानों को मंजूरी दी गई है। कामरूप (असम) में भी एक संस्‍थान को स्‍वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री ने रूसी प्रांत के गर्वनरों के साथ वार्ता की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के विभिन्‍न प्रांतों के सोलह गर्वनरों से मुलाकात की और उनके साथ विचार-विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री ने अपना दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों के क्षेत्रों एवं प्रांतों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में मददगार, एक मजबूत और महत्‍वपूर्ण अंग हैं। उन्‍होंने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्‍य मंत्री के रूप में रूस के अस्‍त्राखान प्रांत के दौरे की सुखद यादों को ताजा किया। गर्वनरों ने अपने प्रांतों और भारत के बीच और अधिक विचार-विमर्श, व्‍यक्ति से व्‍यक्ति संपर्क के लिए अवसरों की आवश्‍यकता को रेखांकित किया। ‘आज हुए विचार-विमर्श में भाग लेने वालों में आर्कान्जेस्क ओब्‍लास्‍ट, अस्‍तराखान ओबलास्‍ट, इर्कुस्‍क क्षेत्र और मास्‍कों परिक्षेत्र, प्रिमौर्य क्षेत्र, कल्‍मीकिया गणराज्‍य, तातस्‍तान, सेट पीटर्सबर्ग, सखालिन ओबलास्‍ट, स्‍वेडलोवस्‍क ओवलास्‍ट, टोमस्‍क ओवलास्‍ट, तुला ओवलास्‍ट, उल्‍यानांवस्‍क ओवलास्‍ट, उल्‍पानोवस्‍क ओबलास्‍ट, रवबरावोस्‍की कराई, चलेया चल्‍यबिसंक ओबलास्‍ट और यारोस्‍वाली ओबलास्‍ट के गर्वनर शामिल थे।
प्रधानमंत्री ने इटली के आम चुनावों में अपनी पार्टी फ्रेटेली डी’इटालिया को विजय दिलाने के लिए जियोर्जिया मेलोनी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के आम चुनावों में अपनी पार्टी फ्रेटेली डी’इटालिया को विजय दिलाने के लिए जियोर्जिया मेलोनी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “इटली के आम चुनावों में अपनी पार्टी @FratellidItalia को जीत दिलाने के लिए @GiorgiaMeloni को बधाई। अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।”
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक किस्त जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक किस्त जारी करने को मंजूरी दी। 2 प्रतिशत बढ़ी हुई यह महंगाई भत्ता संशोधित मूल वेतन / पेंशन पर प्रदान की जाएगी जो 01-10-2016 से लागू होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। इस वृद्धि को तय फार्मूला के आधार पर स्वीकार कर लिया गया, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को प्रदान करने से सरकारी खजाने पर 5622.10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का बोझ पड़ेगा। वित्त वर्ष 2016-17 के आठों महीनों (जुलाई 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक) के लिए करीब 50.68 लाख सरकारी कर्मचारियों और 54.24 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे जिसके लिए 3748.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी

देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे। विवरण: • आईपीपीबी सेवाएं 1 सितम्‍बर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसम्‍बर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्‍ध होंगी। • इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्‍तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में लगे अन्‍य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगी। • परियोजना का उद्देश्‍य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ना और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है। • यह परियोजना सरकार की ‘कम नगदी’ वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी। • आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। आईपीपीबी सेवाएं : आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि वे डाकिएं के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सके। आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के एक हिस्से का डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
कैबिनेट ने भारत और कर्गिस्तान के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय और कर्गिस्तान गणराज्य के संस्कृति, सूचना एवं पर्यटन मंत्रालय के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की । समान हित वाले मुद्दों पर विचार करते हुए पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे दोनों देशों में एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिहाज से एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया जा सके ताकि दोनों राष्ट्रों का आर्थिक विकास संभव हो सके। किर्गिज गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने में सहायक होगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं— 1) पर्यटन के क्षेत्र में द्वपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना 2) पर्यटन से जुड़े सूचनाओं का आदान-प्रदान करना 3) होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 4) मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए विनिमय कार्यक्रम स्थापित करने के लिए 5) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटर्स / मीडिया / राय निर्माताओं के आदान-प्रदान के लिए 6) पर्यटन और हॉस्पीलिटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना 7) संवर्धन, विपणन, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए 8) एक दूसरे के देशों में पर्यटन मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए और 9) सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किर्गिज़स्तान सीआईएस देशों का एक हिस्सा है और उसकी सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से लगी हुई है। भारत और किर्गिस्तान के बीच मजबूत और लंबा राजनयिक एवं आर्थिक संबंध रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में किर्गिस्तान से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या का विवरण निम्नलिखित हैं- 2012 2013 2014 2015 2016 1348 2103 2479 2729 2883
प्रधानमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी की मां के निधन पर शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती सोनिया गांधी की मां श्रीमती पाओला माइनो के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: ‘सोनिया गांधी जी की मां पाओला माइनो के निधन पर उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं।’
प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर उन्‍हें श्रद्धां‍जलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर उन्‍हें श्रद्धां‍जलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि “भारत माँ के महान सपूत, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शत् शत् नमन।” उन्‍होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन गहन साहस, समर्पण और मातृभूमि की सेवा की यात्रा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सही अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और इथियोपिया गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. अबिय अहमद अली के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय डॉ. अबिय अहमद अली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत एवं इथियोपिया के बीच घनिष्ठ संबंधों और दोनों राष्ट्रों के बीच उत्कृष्ट विकास साझेदारी को स्‍मरण किया। दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की और इस स्वास्थ्य संकट के दौरान एक-दूसरे के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत की ओर से सहयोग देने का आश्‍वासन डॉ. अबिय अहमद अली को दिया। भारत की जनता और अपनी ओर से प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इथियोपिया के लोगों को सफलता मिलने की मंगल कामना की।
प्रधानमंत्री का अतिरिक्त सचिवों एवं संयुक्त सचिवों के साथ चौथा संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने बुधवार को भारत सरकार में कार्यरत 80 अतिरिक्‍त सचिवों और संयुक्त सचिवों के समूह से मुलाकात एवं बातचीत की। इस तरह की पांच संवाद श्रृंखला में यह चौथा संवाद था। संवाद के दौरान अधिकारियों ने गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, ई–गवर्नेंस, कर प्रशासन और जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शिकायत निवारण और बाल अधिकारों जैसे विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने गवर्नेंस की प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में अधिकारियों से काम करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टीम भावना को विकसित करने के लिए मानवीय स्पर्श अनिवार्य होता है जो कि सामूहिक परिणाम दे सकता है। भारत के पक्ष में वर्तमान सकारात्मक वैश्विक परिदृश्य पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में स्पष्ट उद्देश्यों के साथ कार्य करने को कहा।
मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित सहमति पत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी। सहमति पत्र में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल है : 1. बच्‍चों के हृदय रोग और कैंसर सहित असंक्रामक रोग; 2. मादक पदार्थ नियमन और औषधि गुणवत्‍ता नियंत्रण; 3. संक्रामक रोग; 4. मातृ, शिशु और नवजात स्‍वास्‍थ्‍य; 5. अच्‍छी सुविधाओं के आदान-प्रदान के लिए अस्‍पतालों को तैयार करना; 6. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं और अस्‍पतालों के प्रशासन के लिए प्रशिक्षण और प्रबंधन; 7. परस्‍पर निर्णय के आधार पर सहयोग का कोई अन्‍य क्षेत्र। इस सहमति पत्र में शामिल सहयोग के क्षेत्र के लिए विवरण को और अधिक स्‍पष्‍ट करने तथा इसके कार्यान्‍वयन की देख-रेख के लिए एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के महामहिम राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के महामहिम राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बात की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन तथा रूस के बीच चल रही बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने संघर्ष जारी रहने और इसके परिणामस्वरुप पैदा हुए मानवीय संकट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया और कहा कि भारत हमेशा से मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से 20000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने में सुविधा प्रदान करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अभी भी यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की और उनकी त्वरित एवं और सुरक्षित निकासी की आवश्यकता पर बल दिया।
राष्‍ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री को सितम्‍बर में अमरीका आने का न्‍योता दिया

प्रधानमंत्री ने आशा जतायी कि भावी यात्रा ठोस परिणामदायी होगी अमरीका के विदेश उपमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की अमरीका के विदेश उपमंत्री श्री विलियम बर्न्‍स ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। उन्‍होंने अमरीका के राष्‍ट्रपति श्री बराक ओबामा का एक पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा। इस पत्र में श्री ओबामा ने प्रधानमंत्री को सितम्‍बर में अमरीका की यात्रा करने का निमंत्रण दोहराया है। पत्र में उन्‍होंने 21वीं सदी में भारत-अमरीका के सहयोगपूर्ण संबंधों को मज़बूत बनाने के लिए काम करने की इच्‍छा भी जतायी है। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति ओबामा के निमंत्रण का आभार व्‍यक्‍त करते हुए कहा है कि उनकी भावी यात्रा से भारत-अमरीका के रणनीतिक सहयोग संबंधों को नयी ऊर्जा और गति मिलेगी। श्री मोदी का मानना है कि इस यात्रा से क्षेत्र और उसके बाहर भी भारत और अमरीका संबंधों में नई ऊर्जा के संचार और साझेदारी का महत्‍वपूर्ण संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि विश्‍व की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था के बीच संबंध सिर्फ दोनों देशों के लाभ पर ही आधारित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनके संबंधों से दुनिया में शांति, स्‍थायित्‍व और समृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। श्री बर्न्‍स ने राष्ट्रपति ओबामा की भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने, अगली पीढ़ी की तकनीकी और उत्‍पादन क्षेत्र तथा ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को मजबूत बनाने, सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद और खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान द्वारा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, अफगानिस्‍तान पर सहयोग और विचार-विमर्श में बढ़ोत्‍तरी और एशिया में सुरक्षा और समृद्धि के विकास पर विस्‍तार से कार्य करने की इच्‍छा भी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की भी अपनी इच्‍छा दोहरायी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आम चुनाव परिणाम के बाद राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के फोन पर तथा उनके विचारपूर्ण और विस्‍तृत पत्र पर अपनी प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रोत्‍साहित और मज़बूत बनाने के अवसरों के लिए युवाओं के सहयोग पर जोर दिया। उस बैठक के दौरान राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह भी उपस्थित थे।
कैबिनेट ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 पर विचार किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 पर विचार किया। इसके बाद यह विधेयक राज्यों/ केन्द्र शासित क्षेत्रों को भेजा जाएगा और उसके बाद इसपर इनसे विचार मांगे जाएंगे तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित करने के बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक को लोगों से इंटरनेट के माध्यम से विस्तृत विचार-विमर्श और कर्मचारियों/श्रम प्रतिनिधियों, नियोक्ता संघों/महासंघों और राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया के बाद ही अंतिम रूप दिया गया। मसौदा मॉडल विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—– • इसके अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर वैसे प्रतिष्ठानों जहां दस या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, आएंगे। • यह विधेयक बिना समय बाधता के साल में 365 दिन संचालित करने स्वतंत्रता प्रदान करता है। • अगर संस्था महिलाओं को आश्रय का प्रावधान, आराम कक्ष, महिला शौचालय, गरिमा को पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन साधन इत्यादि उपलभ्ध कराती है तो उन्हें (महिलाओं को) रात की पाली में भी काम करने की इजजात दी जाए। • भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पदोन्नति के मामले में महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव न हो । • पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सरलीकृत प्रक्रिया । • श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियोक्ता द्वारा उठाए जाने पर्याप्त उपाय के संबंध में नियम बनाने के लिए सरकार की शक्तियां। • साफ और स्वच्छ पीने का पानी • प्रतिष्ठानों में शौचालय, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा और कैंटीन की सुविधा और अगर यह जगह की कमी या अन्यथा किसी और व्यक्तिगत कारण से संभव है या नहीं। • राष्ट्रीय छुट्टियों इत्यादि के अलावा 5 भुगतान युक्त त्योहार पर छुट्टियां • रोज 9 घंटे या सप्ताह में कुल 48 घंटे के साथ 125 घंटे के कुल समय से ज्यादा उच्च कुशल श्रमिकों की छूट (जैसे आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में काम करने वाले) दी जाएगी मॉडल विधेयक का उद्देश्य विधायी प्रावधानों में एकरूपता लाना होगा। इसे इतना आसान बनाना कि सभी राज्य इसे अपनाने के लिए तैयार हों और इस तरह देश भर में एक समान काम करने की स्थिति और कारोबार करने की आसानी को सुनिश्चित किया जाए तथा रोजगार के अवसर पैदा हों।