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मंत्रिमंडल ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रमुख विशेषताएं: (1) विधेयक में आयोग के मानित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शामिल करने का प्रस्ताव है। (2) विधेयक आयोग के गठन में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव करता है। (3) विधेयक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता और चयन के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। (4) विधेयक में केन्द्रशासित प्रदेशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। (5) विधेयक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके। लाभः इस संशोधन से भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी और संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे। पृष्ठभूमिः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम. 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) कारगर तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण’ लांच किया

वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली क्योंकि उन्हें पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पेंशनभोगियों के लिए ‘आधार’ पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण’ लांच किया। यह एक ऐसा अनूठा कदम है जिससे अंततः एक करोड़ से भी ज्यादा पेंशनभोगी लाभान्वित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व-प्रमाणन का रास्ता साफ करने के बाद यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक और सक्षम एवं कारगर व्यवस्था है जिससे आम आदमी लाभान्वित होगा। प्रस्तावित डिजिटल प्रमाणन से पेंशनभोगियों के लिए वह अनिवार्यता खत्म हो जाएगी जिसके तहत उन्हें हर वर्ष नवम्बर में खुद जाकर लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है, ताकि उनके खाते में पेंशन राशि आने का क्रम जारी रह सके। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग ने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है जिसके तहत एक बायोमीट्रिक रीडिंग डिवाइस लगाई जाएगी और फिर इसकी मदद से पेंशनभोगी के आधार नम्बर एवं बायोमीट्रिक ब्यौरे को उसके मोबाइल अथवा कंप्यूटर से दर्ज किया जा सकेगा। पेंशनभोगियों से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण को वास्तविक समय में एक केन्द्रीय डाटाबेस पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें तारीख, समय और बायोमीट्रिक सूचनाएं शामिल होंगी। इस व्यवस्था से पेंशन वितरण करने वाली एजेंसी के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करना संभव हो जाएगा। इससे निष्कर्ष के तौर पर इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी कि सत्यापन के समय पेंशनभोगी जिंदा था। इससे पहले जो अनिवार्यता थी उसके तहत पेंशनभोगियों को या तो व्यक्तिगत तौर पर पेंशन वितरण करने वाली एजेंसी के समक्ष खुद को पेश करना पड़ता था या केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा निर्दिष्ट किये गये प्राधिकरणों की ओर से जारी लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता था। मौजूदा समय में 50 लाख लोग केन्द्र सरकार से पेंशन लेते हैं। इतनी ही संख्या में लोग राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से पेंशन लेते हैं। कई सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) भी पेंशन लाभ मुहैया कराते हैं। 25 लाख से भी ज्यादा सेवानिवृत्त कार्मिक सशस्त्र बलों से पेंशन ग्रहण करते हैं। आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, जिन्हें हर साल लाइफ सर्टिफिकेट खुद जाकर पेश करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रणाली पेंशनभोगियों एवं अन्य पक्षों को बड़े पैमाने पर किसी अतिरिक्त खर्च के बगैर ही उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ती बायोमीट्रिक रीडिंग डिवाइस के साथ इसका संचालन पर्सनल कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत संचालित किये जा रहे साझा सेवा केन्द्रों पर भी यह सुविधा सुलभ कराई जाएगी, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगी इससे लाभान्वित हो सकें।
प्रधानमंत्री पेरिस में होने वाली सीओपी-21 समिट में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक की मेजबानी करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ‘मिशन इनोवेशन’ में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पेरिस में 30 नवंबर, 2015 को होने जा रहे वार्षिक कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी)-21 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक की मेजबानी करेंगे। वह अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित ‘मिशन इनोवेशन’ यानी ‘मिशन नवाचार’ में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “पेरिस के लिए रवाना हो रहा हूं। वहां मैं सीओपी-21 सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। शिखर सम्मेलन में हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीओपी-21 में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन करूंगा, जो प्रकृति, पर्यावरण के साथ भारत के लगाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कटिबद्धता को दर्शाएगा। राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और मैं, संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक की मेजबानी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ‘मिशन इनोवेशन’ में भी शिरकत करूंगा।”
खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) में संशोधन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत कैप्टिव माइनिंग वाले उन पट्टों का हस्‍तांतरण करने की इजाजत दी गई है, जिन्‍हें नीलामी के जरिये मंजूरी नहीं दी गई है। कैप्टिव माइनिंग वाले पट्टों के हस्‍तांतरण से कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण के साथ-साथ कंपनियों के लिए कारोबार में सुगमता का मार्ग भी प्रशस्‍त हो जाएगा, जिससे उनकी लाभप्रदता बढ़ जाएगी और इसके साथ ही कैप्टिव पट्टों से आपूर्ति किए जाने वाले खनिज अयस्‍क पर कंपनियों की निर्भरता की लागत घट जाएगी। हस्‍तांतरण वाले प्रावधानों से बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों के लिए उन गैर निष्‍पादित परिसंपत्तियों का परिसमापन करने का भी मार्ग प्रशस्‍त हो जाएगा, जिनके तहत संबंधित कंपनी अथवा उसके कैप्टिव माइनिंग वाले पट्टे को गिरवी रख दिया जाता है। उपर्युक्‍त संशोधन से वे पट्टेदार लाभान्वित होंगे, जो उन कैप्टिव पट्टों को हस्‍तांतरित करने के इच्‍छुक हैं, जिन्‍हें नीलामी के जरिये हासिल नहीं किया गया है। इससे बैंक और वित्‍तीय संस्‍थान भी लाभान्वित होंगे। इसमें सरकार पर किसी भी आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय का बोझ नहीं पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित 'नई दिशा, नया संकल्प' कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित “नई दिशा, नया संकल्प” कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्य समाज की स्थापना आजादी के लिए हुए 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में हुई थी। इसने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सामाजिक सुधारों के लिए एक बल के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नये संकल्प से भारत की छवि को वैश्विक रूप से ऊंचा उठाया जाना चाहिए। यही स्वामी दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि डीएवी के छात्रों और पूर्व छात्रों की विशाल शक्ति अगर कुछ मुद्दों पर काम करने का संकल्प ले तो छोटी सी अवधि में ही वे मिलकर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा 21 वीं सदी के आधुनिक और वैज्ञानिक भारत के सृजन के प्रयास होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएवी कालेज प्रबंधन समिति ने स्वच्छ गंगा पहल में अपना सहयोग देने की पेशकश की है। इस पेशकश का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐसी पहल है जो जनता की भागीदारी के माध्यम से ही सफल हो सकती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लाभ के लिए मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया और कौशल विकास जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में भी बताया।
प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना से प्रभावितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में छपरा के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में मरने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह राशि रेलवे द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। इस दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने वालों को भी 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कारोबार के निजीकरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) में बिजली वितरण कारोबार के निजीकरण के लिए कंपनी (विशेष प्रयोजन कंपनी) के गठन, उच्चतम बोली लगाने वाले को नवगठित कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री एवं कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। उक्त निजीकरण प्रक्रिया, डीएनएच एंड डीडी के 1.45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं तथा वितरण में परिचालन सुधार और कार्य-कुशलता से सम्बंधित वांछित परिणामों को पूरा करेगी तथा देश भर में अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के अनुकरण के लिए एक मॉडल प्रदान करेगी। इससे प्रतिस्पर्धा में और वृद्धि होगी, बिजली उद्योग को मजबूती मिलेगी एवं बकाया धनराशि की वसूली में भी मदद मिलेगी। मई 2020 में, भारत सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की थी। सुधार के प्रमुख उपायों में एक थी- बिजली वितरण सेवा प्रदाता कंपनियों के निजीकरण के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार करना, ताकि बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जा सके। एक एकल वितरण कंपनी यानी डीएनएच-डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा और नवगठित कंपनी में स्थानांतरित कर्मियों के सेवा-लाभों के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट (ट्रस्टों) का गठन किया जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव विद्युत (पुनर्गठन एवं सुधार) स्थानान्तरण योजना, 2020 के अनुसार नवगठित कम्पनी में सम्पत्तियों, दायित्वों, कार्मिकों आदि का स्थानान्तरण किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि, “भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती पर मैं आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित नेहरू के प्रयासों और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका का हम स्मरण करते हैं।”
मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदशों के उपराज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों के संशोधन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों में संशोधन की स्‍वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते भारत सरकार के सचिव के समकक्ष हो जाएंगे। विवरण: मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते 1 जनवरी, 2016 से महंगाई भत्‍ता, 4,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और स्‍थानीय भत्‍तों को जोड़कर मिलने वाले 80,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर महंगाई भत्‍ता, 4000 रूपये की प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और भारत सरकार के सचिव रैंक अधिकारियों को मिलने वाले स्‍थानीय भत्‍तों के साथ 2,25,000 रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। पृष्‍ठभूमि: संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों के बराबर होते हैं। पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते संशोधित किए गए थे। इस संशोधन के साथ उप-राज्‍यपालों के वेतन एवं भत्‍ते प्रतिमाह 26,000 रूपये (निर्धारित) से बढ़ाकर महंगाई भत्‍ता, 4,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्‍ता और स्‍थानीय भत्‍तों को जोड़कर 80,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया था। भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों का वेतन 1-1-2016 से सीसीएस (संशोधित) वेतन नियम, 2016 के अनुसार 80,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,25,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री गुजरात फोरेनसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज गुजरात फोरेनसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्‍होंने विश्‍वविद्यालय तथा इनके विद्यार्थियों को पथ प्रदर्शक बताया। उन्‍होंने विद्यार्थियों द्वारा एक ऐसा विषय चुनने की सराहना की जो परंपरारिक रूप से गैर-परंपरागत विषय समझा जाता है। लेकिन आज के युग में इस विषय का काफी अधिक महत्‍व है। उन्‍होंने कहा कि आने वाले दिनों में आत्‍मविश्‍वास और दृढता के इन गुणों से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत फोरेनसिक विज्ञान व्‍यवस्‍था होने से नागरिक सुरक्षा सुनिश्‍चित करने और अपराध पर नियंत्रण करने में उसी तरह मदद मिलती है जिस तरह कारगर पुलिस बल और कारगर न्‍यायपालिका से सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्‍यक्‍ति के लिए यह भय होना महत्‍वपूर्ण है कि अपराध करने पर वह पकड़ा जा सकता है। यहां फोरेनसिक विज्ञान का महत्‍व बढ़ जाता है। उन्‍होंने अपराधिक जांच और न्‍याय के क्षेत्र में अंतर्राष्‍ट्रीय मानव संसाधन पूल बनाने के लिए गुजरात फोरेनसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि विश्‍वविद्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्‍यम से वैश्‍विक सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध की चुनौती और फोरेनसिक तथा साइबर फोरेनसिक प्रयोगशाला को मजबूत बनाने की चर्चा की। उन्‍होंने बीमा उद्योग में भी फोरेनसिक साइंसेज के महत्‍व का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने विद्यार्थियों से वैश्‍विक परिवर्तन के केंद्र में रहने को कहा। उन्‍होंने फोरेनसिक विशेषज्ञों से दोषियों को दंडित करने के उद्देश्‍य से न्‍यायिक प्रणाली को मदद देने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया आने वाले समय में हम महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों सहित घृणित अपराधों को रोकने में सफल होंगे। उन्‍होंने विद्यार्थियों से विश्‍व को बेहतर बनाने के लिए प्रगतिशील परिवर्तन करने को कहा। उन्‍होंने विद्यार्थियों की उज्‍ज्‍वल भविष्‍य की कामना की।
प्रधानमंत्री ने महात्‍मा फूले की जयंति पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महात्‍मा फूले की जयंति पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा-“महात्‍मा फूले ने शि‍क्षा और सामाजिक सुधारों के जरिए दलितों को सशक्‍त बनाने में अपना सारा जीवन लगा दिया था। महात्‍मा फूले की जंयति पर उन्‍हें श्रद्धांजलि।”
कैबिनेट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी

आईआईडीएम कुरनूल को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा दिया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल नेभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक,2017को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। विधेयक में संशोधन होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और डिजायन एवं मैनुफैक्चरिंग(आईआईटीडीएम) कुरनूल का अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के सैद्धांतिक अधिनियम में समावेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद आईआईडीएम कुरनूल के छात्रों को डिग्री प्रदान करने के अधिकार के साथ उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा दे दिया जाएगा। आईआईडीएम कुरनूल को संचालित करने में जो खर्च आएगा, वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के योजना फंड से आएगा। उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों को देखते हुए तकनीकी रूप से कौशल मानव संसाधन चाहिए। इसकी भरपाई प्रशिक्षण मुहैया कराने वाले संस्थान ही पूरा कर सकते हैं। संस्थान लिंग,जाति,धर्म,विकलांगता,अधिवास,जातीयता,सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा। पृष्टभूमिः सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 देश में स्थित आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। साथ ही आईआईटी प्रशासन के साथ जोड़ता भी है। इसके बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नया एनआईटी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है जो कि आंध्र प्रदेश मान्यता अधिनियम 2014 में सन्निहित है। नए आईआईटी के अलावा आईआईटी अधिनियम 2014 में भी संशोधन किया जाएगा जिसमें आईआईटीडीएम, कुरनूल ऐसा पांचवां आईआईटी होगा जो केंद्र से सहयोग प्राप्त करने वाला सदस्य होगा। आईआईटीडीएम, कुरनूल में 2015-16 से ही अकादमिक सत्र शुरू हो चुका है जिसमें दो बैच हैं।
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। वे गरीबों के सच्चे मसीहा थे, जिन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जीवनपर्यंत संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयास देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।'
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बंगाली पार्श्व गायिका गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय के निधन पर गहरा दुख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध बंगाली पार्श्व गायिका गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; ‘गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय जी के निधन से हम सभी बेहद दुखी हैं। हमारी सांस्कृतिक दुनिया बहुत निर्धन हो गई है। उनकी मधुर प्रस्तुतियां आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेंगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।’
ईरान के सर्वोच्‍च नेता और राष्‍ट्रपति रूहानी को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का उपहार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज ईरान के सर्वोच्‍च नेता आयतुल्‍ला सैयद अली-हुसैनी खामनेई को विशेष रूप से तैयार की गई पवित्र कुरान की सातवीं सदी की एक दुर्लभ पांडुलिपि उपहार में दी। यह कूफी लिपि में लिखी गई है और इसका श्रेय चौथे खलीफा हजरत अली को जाता है। यह पांडुलिपि संस्‍कृति मंत्रालय की नियंत्रणाधीन है और रामपुर रजा लाइब्रेरी में रखी हुई है। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्‍ट्रपति डॉ. हसन रूहानी को विशेष रूप से तैयार मिर्जा असदुल्‍लाह खां गालिब का फारसी भाषा में लिखा संग्रह कुलियात-फारसी-ए-गालिब और सुमेर चंद द्वारा रामायण का पारसी में किया गया अनुवाद भेंट किया। 1863 में पहली बार प्रकाशित कुलियात-फारसी-ए-गालिब, मिर्जा गालिब की 1100 से ज्‍यादा आयतों का संग्रह है। राष्‍ट्रपति रूहानी को जो संग्रह भेंट किया गया है वह पुस्‍तक के 1867 के संस्‍करण की दुर्लभ प्रति से है जिसमें कुछ गुम हुए पृष्‍ठ मौलाना आजाद के एक निजी संग्रह में रखे 1872 के एक संस्‍करण से लेकर जोड़े गए हैं। यह पुस्‍तक नई दिल्‍ली में भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद के पुस्‍तकालय में सं‍रक्षित है। 1715 में अनुदीत और 1826 में कॉपी की गई सुमेर चंद की रामायण संस्‍कृति मंत्रालय की रामपुर रजा लाइब्रेरी में रखी एक दुर्लभ पांडुलिपि है। इसमें 260 से ज्‍यादा रेखाचित्र हैं और संभवत: यह संख्‍या किसी हस्‍तलिखित रामायण में सर्वाधिक हैं।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली के शुभ अवसर पर बधाई दी है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगलकामनाएं। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता और रोशनी लाए। सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें।'
मंत्रिमंडल ने बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों को प्रमुख बंदरगाहों पर तट और संबद्ध भूमि आवंटित करने के लिए नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों को प्रमुख बंदरगाहों पर तट और संबद्ध भूमि आवंटित करने और उसके संचालन के लिए नीति को मंजूरी दी है। इस नीति से कैप्टिव फैसिलिटी आवंटित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। इससे प्रमुख बंदरगाहों पर क्षमताओं को अधिकतम दोहन सुनिश्चित होगा और मेजर पोर्ट अथॉरिटी के राजस्व में वृद्धि होगी। इस नीति के दायरे में नई परिसंपत्तियों के सृजन साथ-साथ खाली बर्थ जैसे वर्तमान परिसंपत्तियों की बेहतर उपयोगिता शामिल है। यह नीति सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगी। इस नीति के तहत प्रमुख बंदरगाहों पर अपनी डेडिकेटेड फैसिलिटी स्थापित करने के लिए बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों (पीडीआई) को 30 वर्षों के लिए रियायत दी जाएगी ताकि आयात और निर्यात के लिए वस्तुओं के भंडारण में उन्हें मदद मिल सके। कुछ शर्तों के साथ रियायत अवधि में विस्तार भी दिया जा सकेगा जैसे रियायत अनुबंध के अनुरूप परिसंपत्तियों की उपयोगिता सुनिश्चित होने पर विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है। अधिकतम 30 साल के परिचालन के बाद तट और संबद्ध भूमि प्रमुख बंदरगाहों पर बर्थ, अपतटीय एंकोरेग्स, ट्रांशिपमेंट जेट्टीज, एकल बिंदु लंगर आदि के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी। यह पोर्ट अथॉरिटी और संबंद्ध पीडीआई के बीच हुए रियायत अनुबंध (सीए) के नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा। प्रमुख बंदरगाहों पर निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 1996 और 1998 में जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के तहत केंद्र/राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) सहित बंदरगाह आधारित उद्योगों को निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने पर ही निजी आधार पर तट और संबद्ध भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। हालांकि इन दिशानिर्देशों पर अमल करते हुए प्रमुख बंदरगाहों पर कुछ बर्थ और फैसिलिटी स्थापित किए गए लेकिन इस प्रकार की फैसिलिटी के विकास के लिए मौजूद संभावनाओं को पूरी तरह भुनाना अभी बाकी है। भारत सरकार सागरमाला कार्यक्रम के जरिये बंदरगाह आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसकी आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका होगी। इस संदर्भ में प्रमुख बंदरगाहों पर भूमि और तटों का अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करना काफी महत्त्वपूर्ण है। इस नीति का उद्देश्य कैप्टिव फैसिलिटी आवंटित करने की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उद्योगों द्वारा समर्पित बंदरगाह फैसिलिटी के विकास और परिचालन सुनिश्चित करते हुए यह नीति प्रमुख बंदरगाहों के लिए दीर्धावधि आधार पर कारोबार सृजित करने में मदद करेगी। इस प्रकार यह बंदरगाह आधारित विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। पृष्ठभूमिः भारत सरकार राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबदद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के संदर्भ में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने और सार्वजनिक उपक्रमों की उपयोगिता एवं सेवाओं में सुधार के लिए उल्लेखनीय भूमिका निर्धारित किए हैं। बंदरगाह आधारित उद्योगों को पीपीपी/निजी आधार पर तट और संबद्ध भूमि का आवंटन इसी का हिस्सा है। इसके तहत प्रमुख बंदरगाहों पर निजी क्षेत्र की सहभागिता और निवेश को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच योग्यता प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित एमओयू सम्मेलन के विनियमन 1/10 के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे देश की सरकार द्वारा जारी किए गए नाविकों की समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण, योग्यता प्रमाणपत्र, विज्ञापन, प्रशिक्षण के दस्तावेजी सबूत तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की मान्यता और नाविकों के प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह एमओयू सुनिश्चित करेगा कि नाविकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और आकलन एसटीसीडब्ल्यू सम्मेलन की अपेक्षा के अनुरूप हो। इनके प्रबंधन एवं निगरानी में एसटीसीडब्ल्यू संहिता के अनुसार, प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के स्तर शामिल है।
ओएनजीसी तथा ओआईएल की सीमांत तेल क्षेत्र नीति तेल तथा गैस में निजी क्षेत्र की भूमिका का व्‍यापक विस्‍तार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों; तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार हाइड्रोकार्बन खोजों के विकास हेतु सीमांत क्षेत्र नीति (एमएफपी) के लिए स्‍वीकृति प्रदान की है। कई वर्षों के लिए अलग-थलग पड़े स्‍थान, भंडारों के छोटे आकार, उच्‍च विकास लागत, तकनीकी अवरोध तथा राजकोषीय व्‍यवस्‍था आदि विभिन्‍न कारणों के चलते इन खोजों को मुद्रीकृत नहीं किया जा सका। नई नीति के अंतर्गत ओएनजीसी तथा ओआईएल के अंतर्गत 69 तेल क्षेत्र आते थे लेकिन उनका कभी दोहन नहीं किया गया। उन्‍हें अब प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली के लिए खोला जाएगा। इस नीति के अंतर्गत खनन कंपनियां इन तेल क्षेत्रों के दोहन के लिए बोलियां दाखिल कर सकेंगी। इन तेल क्षेत्रों का पहले विकास नहीं किया गया क्‍योंकि इन्‍हें सीमांत क्षेत्र के रूप में लिया जाता था इसलिए इन्‍हें कम प्राथमिकता में रखा जाता था। नीति में उचित परिवर्तनों के साथ ये अपेक्षा की जा रही है कि इन क्षेत्रों को उत्‍पादन के अंतर्गत लाया जा सकता है। ‘न्‍यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के सिद्धांत के अनुरूप प्रस्‍तावित अनुबंधों की संरचना में महत्‍वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पहले के अनुबंध लाभ साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित थे। इस कार्यप्रणाली के अंतर्गत सरकार को निजी भागीदारों के लागत विवरणों को देखना आवश्‍यक हो गया था जिसके कारण काफी विलंब तथा विवाद पैदा हो गए। नई व्‍यवस्‍था के अंतर्गत सरकार का खर्च लागत से संबंध नहीं रहेगा और उसे तेल, गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होगा। दूसरे परिवर्तन में सफल बोली लगाने वाले को दिए गए लाइसेंस के अंतर्गत क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी हाइड्रोकार्बन शामिल होंगे। इससे पहले लाइसेंस मात्र एक वस्‍तु (जैसे तेल) तक सीमित था तथा कोई अन्‍य हाइड्रोकार्बन, उदाहरण के लिए गैस की खोज तथा उसका दोहन की अवस्‍था में अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। इन सीमांत क्षेत्रों की नई नीति के अंतर्गत सफल बोलीदाता वाले को प्रशासित कीमत की अपेक्षा गैस के मौजूदा बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति भी है। इस निर्णय से निवेश के साथ-साथ उच्च घरेलू तेल तथा गैस उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की उम्मीद है।