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कैबिनेट ने भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के लिए राष्‍ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के लिए राष्‍ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दी जिसका उद्देश्‍य मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्‍सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) के स्‍थान पर एक नया निकाय गठित करना है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख विशेषताएं : विधेयक के मसौदे में चार स्‍वायत्‍त बोर्डों के साथ एक राष्‍ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आयुर्वेद से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की जिम्‍मेदारी आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्‍पा से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की जिम्‍मेदारी यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्‍पा बोर्ड के पास होगी। इसके अलावा दो सामान्‍य या आम बोर्डों में आकलन एवं रेटिंग बोर्ड और आचार नीति एवं भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के चिकित्‍सकों का पंजीकरण बोर्ड शामिल हैं। आकलन एवं रेटिंग बोर्ड भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के शैक्षणिक संस्थानों का आकलन करने के साथ-साथ उन्हें मंजूरी देगा। भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के चिकित्‍सकों का पंजीकरण बोर्ड भारतीय राष्ट्रीय चिकित्‍सा आयोग के अधीन प्रैक्टिस से जुड़े आचार नी‍ति मुद्दों के साथ-साथ राष्‍ट्रीय रजिस्‍टर के रख-रखाव की जिम्‍मेदारी संभालेगा। विधेयक के मसौदे में सामान्य प्रवेश परीक्षा और एक ‘एक्जिट एक्‍जाम’ का प्रस्‍ताव भी किया गया है जिसमें सभी स्‍नातकों को पास करना होगा, तभी उन्‍हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा विधेयक में शिक्षक अर्हता परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्‍ताव किया गया है, ताकि नियुक्ति एवं पदोन्‍नति से पहले शिक्षकों के ज्ञान के स्‍तर (स्‍टैंडर्ड) का आकलन किया जा सके। विधेयक के मसौदे का उद्देश्‍य एलोपैथी चिकित्‍सा प्रणाली के लिए प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय चिकित्‍सा आयोग की तर्ज पर भारतीय चिकित्‍सा क्षेत्र की चिकित्‍सा शिक्षा में व्‍यापक सुधार लाना है। प्रस्तावित नियामक ढांचे या व्‍यवस्‍था से पारदर्शिता के साथ-साथ आम जनता के हितों के संरक्षण के लिए जवाबदेही सुनिश्चित होगी। एनसीआईएम देश के सभी हिस्‍सों में किफायती स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की उपलब्‍धता को बढ़ावा देगा।
मंत्रिमंडल जेबू कैटल जेनोमिक्‍स और सहयोगात्‍मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच एमओयू को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जेबू कैटल जेनामिक्‍स और सहयोगत्‍मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ब्राजील के बीच हस्‍ताक्षरित सहमति-ज्ञापन (एमओयू) की जानकारी दी गई। इस एमओयू पर अक्‍तूबर, 2016 में हस्‍ताक्षर हुए थे। इस एमओयू से भारत और ब्राजील के बीच विद्वान मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत होंगे और पारस्‍परिक सहमति प्रक्रियाओं के माध्‍यम से संयुक्‍त गतिविधियों के जरिए कैटल में जेनोमिक्‍स और सहयोगात्‍मक पुर्नर्जैविक प्रौद्योगिकियों (एआरटी) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। गतिविधियों और विकासात्‍मक कार्य योजनाओं व उनके परिवर्ती मूल्‍यांकन को नियमित रूप से निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ प्रत्‍येक पक्ष के प्रतिनिधियों के समान संख्‍या वाली एक कार्यान्‍वयन समिति का गठन किया जाएगा। इसे सतत डेयरी विकास तथा संस्‍थागत सुदृढ़ीकरण के आधार पर वर्तमान अभियान को व्‍यापक बनाने के उद्देश्‍य से कैटल और भैंसों के पुनर्जैविक सुधार के क्षेत्रों में संयुक्‍त परियोजनाओं के माध्‍यम से पूरा किया जाएगा। इस एमओयू से (क) जेबू कैटल और उनके संसर्ग व भैंसों में जेनोमिक की अवधारणा (ख) कैटल और भैंसों में सहयोगात्‍मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी की अवधारण (ग) जैनोमिक ओर सहयोगात्‍मक पुनर्जैविक प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण (घ) भारत सरकार (व्‍यवस्‍था संचालन) नियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 7 (घ) (i) के अन्‍तर्गत इन दो देशों के सम्‍बद्ध कानूनों और विनियमों के अनुसार जेनोमिक्‍स और एआरटी में संबंधित अनुसंधान और विकास के माध्‍यम से जेबू कैटल में जेनोमिक चयन कार्यक्रम में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और सुविधा प्राप्‍त हो सकेगी।
प्रधानमंत्री ने आंध्रप्रदेश के गेल पाइपलाइन अग्निकांड पीड़ि‍तों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्‍त अनुग्रह राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज आंध्रप्रदेश के गेल पाइपलाइन अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह राशि पेट्रोलियम मंत्रालय तथा गेल द्वारा दी गई राहत सहायता के अतिरिक्‍त होगी। गंभीर रूप से घायल व्‍यक्तियों के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि भी स्‍वीकृत की गई है।
प्रधानमंत्री ने सीए दिवस पर सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीए दिवस पर सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "हमारी अर्थव्यवस्था में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सीए दिवस पर, सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं। कामना करता हूँ कि वे अर्थव्यवस्था में विकास और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें।"
प्रधानमंत्री ने विभिन्‍न त्‍यौहारों के अवसर पर देश भर के लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विभिन्‍न त्‍यौहारों के अवसर पर पूरे देश भर के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा ‘‘विविधता में एकता का पर्व। सद्भावना और भ्रातृत्‍व की भावना का पर्व। आगामी कुछ दिनों में पूरे भारत वर्ष में लोग विभिन्‍न प्रकार के त्‍यौहार मना रहे हैं। इन अवसरों पर प्रत्‍येक व्‍यक्ति को शुभकामनाएं। ईश्‍वर करे कि सबके जीवन में प्रसन्‍न्‍ता और समृद्धि आए। आप सबको बैशाखी की शुभकामनाएं। आपके लिए बैशाखी मंगलमय हो। ईश्‍वर करे कि यह पावन दिन सबके जीवन में अच्‍छा स्‍वास्‍थय और सफलता लाए। हम अपने मेहनतकश किसानों का नमन करते हैं जो हमारे राष्‍ट्र को भोजन उपलब्‍ध कराते हैं। जीवन्‍त उडि़या समुदाय के लिए नववर्ष मंगलमय हो। एक नया वर्ष और नई आकांक्षाएं तथा नई उम्‍मीदें। ईश्‍वर करे कि यह महा विशुब संक्रांति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। हर व्‍यक्ति के कल्‍याण और प्रसन्‍नता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तमिलनाडु के प्रिय बहनों एवं भाइयों। आपके लिए एक शानदार वर्ष की कामना करता हूं। अपनी बहनों एवं भाइयों के लिए पुथंडु की शुभकामनाएं। ईश्‍वर करे कि आगामी वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ईश्‍वर करे, हर व्‍यक्ति प्रसन्‍न और स्‍वस्‍थ रहे।’’
प्रधानमंत्री ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के पावन अवसर पर लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाईयां हैं। समाज में शांति, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत हो।”
मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता के लिए भारत और कतर के मध्य समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता के लिए भारत और कतर के मध्य समझौते की अभिपुष्टि करने और हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और कतर के मध्य सीमा शुल्क के मामलों पर द्विपक्षीय समझौता करना है। यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्धता कराने में मदद करेगा। इस समझौते से व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा दोनों देशों के मध्य व्यापार होने वाली वस्तुओं की कुशल निकासी सुनिश्चित होने की उम्मीद है। पृष्ठभूमि: कतर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार देश है। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच व्यापार में विस्तार हो रहा है। द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि को देखते हुए सीमा शुल्क नियमों को उचित रूप से लागू करने और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच, व्यापार में सुविधा के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के मध्य जानकारी और गुप्त सूचनाओं को साझा करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की गयी। समझौते के मसौदे के पाठ को आपसी विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। इसमें सीमा शुल्क मूल्य घोषणा की सत्यता, माल के मूल स्थान के प्रमाणपत्र की सत्यता तथा दोनों देशों के बीच व्यापार होने वाली वस्तुओं के विवरण के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।
सरकार द्वारा अमरीका में दूतावास संबंधी और वीजा मुद्दों पर प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर त्‍वरित कार्यान्‍वयन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 28 सितम्‍बर 2014 को न्‍यूयार्क में मेडिसन स्‍क्‍वायर गार्डन पर अपने सम्‍बोधन में दूतावास संबंधी और वीजा मुद्दों पर कई घोषणाएं की थी। केन्‍द्र सरकार ने इन घोषणाओं पर त्‍वरित कार्यान्‍वयन किया है। 30 सितम्‍बर 2014 को जारी राजपत्रि‍त अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल के सभी व्‍यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड अब 15 वर्ष के स्‍थान पर जीवनभर के लिए वैध होंगे। इससे प्रधानमंत्री की उस घोषणा को पूरा किया गया जिसमें उन्‍होंने कहा था कि पीआईओ कार्ड धारक को भारत के लिए जीवनभर की वीजा सुविधा उपलब्‍ध होगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पीआईओ कार्ड धारक को पुलिस में रिपोर्ट करने से छूट दी जाएगी। इसके बाद गृहमंत्रालय ने 30 सितम्‍बर को जारी उसी राजपत्रि‍त अधिसूचना के जरिये निर्देश जारी किया कि भारत में 180 दिन से अधिक समय बिताने के बावजूद पीआईओ कार्ड धारक को पुलिस स्‍टेशन में रिपोर्ट करने की आवश्‍यता नहीं होगी। प्रधानमंत्री की एक और घोषणा को पूर्ण करते हुए दूतावासों और वाणिज्‍य दूतावासों को निर्देश दिये गये कि किसी अपवाद की स्थिति को छोड़कर अमरीकी नागरिकों को आमतौर पर 10 वर्ष के लिए वीजा दिया जाना चाहिए। अमरीकी पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा देने की प्रणाली अक्‍तूबर में ही शुरू कर दी गई है। गृहमंत्रालय, पीआईओ और ओसीआई योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना तैयार कर रहा है।
भारत और जर्मनी के बीच भारत-जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय के बीच भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र (आईजीसीएस) के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र से अवगत कराया गया। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच बर्लिन में चौथे अंतर सरकारीय विचार-विमर्श के दौरान 30 मई 2017 को सम्पन्न हुआ। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र पर केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्ष वर्धन और जर्मनी के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री प्रोफेसर डॉ. जोहाना वांका ने हस्ताक्षर किये। भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र के बारे में संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र का उद्देश्य मौलिक और व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जर्मनी और भारत के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें नीतिगत सहयोग, अध्यापन, प्रशिक्षण और निरन्तर विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अंतर्विषयक/परा-विषयक अनुसंधान के जरिये सूचना का प्रसार शामिल है। भारत–जर्मन संवहनीयता केन्द्र भारत और जर्मनी में अन्य विश्वविद्यालयों,संस्थानों और उद्योगों के साथ नेटवर्क का विस्तार करके भविष्य में सहयोग को बढ़ाएगा। भारत की ओर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास आईजीसीएस के लिए मेजबान संस्थान के रूप में कार्य करेगा। संयुक्त प्रयोजन घोषणा पत्र के अंतर्गत आवश्यक संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि डीएसटी और बीएमबीएफ द्वारा आईआईटी मद्रास में आईजीसीएस की सहायता के लिए धन राशि प्रदान की जा सके। डीएसटी निरन्तर विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए आईजीसीएस को अनुदान देगा। डीएसटी और बीएमबीएफ जनवरी 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए आईजीसीएस की संयुक्त रूप से सहायता करेंगे।
प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान – रोजगार मेला – का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान – रोजगार मेला – का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मियों को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किया जायेगा। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, जैसे समूह-ए, समूह-बी (राजपत्रित), समूह-बी (अराजपत्रित) और समूह-सी। जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, एमटीएस तथा अन्य शामिल हैं। ये भर्तियां, मंत्रालयों और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो स्वयं या यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। शीघ्र भर्ती के लिए, चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है।
प्रधानमंत्री 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे

प्रधानमंत्री 1.7 लाख से अधिक लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इस योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्वामित्व योजना के बारे में स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है। इस योजना ने देश में ड्रोन के निर्माण के लिए इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया है।
प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्ण वर्मा का उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर भारतवासी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अविस्मरणीय योगदान पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2003 में जेनेवा से महान स्वतंत्रता सेनानी की अस्थियां वापस भारत लाये जाने को भी याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “निर्भीक श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा हूं। हर भारतवासी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अविस्मरणीय योगदान पर गर्व करता है। वर्ष 2003 में उनकी अस्थियों को जेनेवा से वापस लाना मेरे जीवन के सबसे विशेष पलों में विद्यमान रहेगा।”
प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक परिदृश्‍य पर उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल सुबह नई दिल्‍ली में ‘ताजा वैश्विक गतिविधियां: भारत के लिए अवसर’ पर विचार-विमर्श के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्‍ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वरिष्‍ठ बैंक कर्मी और जानेमाने अर्थशास्‍त्री तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। बैठक में हाल की आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव और भारत इनका कैसे लाभ उठा सकता है पर विस्‍तृत विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है।
कैबिनेट ने एम्स, नई दिल्ली के पश्चिम अंसारी नगर और आर्युर विज्ञान नगर परिसरों में आवासीय कालोनियों के पुनर्विकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली के पश्चिम अंसारी नगर और आर्युर विज्ञान नगर परिसरों में आवासीय कालोनियों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके तहत टाइप एक और चार के मौजदा 1,444 घर को बदला जाएगा जिसका दायरा करीब 0.87 लाख वर्ग मीटर है । इसके साथ ही टाइप दो और छ: के 3,928 घर बनाएं जाएंगे जिसका दायरा करीब 4.02 लाख वर्ग मीटर का होगा। इसके अलावा 0.65 लाख वर्ग मीटर के दायरे में सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसमें धर्मशाला भी शामिल होगा। इस परियोजना पर अनुमान के तौर पर 4,441 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें तीस वर्षों के लिए रखरखाव व संचालन खर्च भी शामिल है। इस परियोजना को सेल्फ फाइनांस के आधार पर लागू किया जाएगा जिसमें वाणिज्यिक स्थान को बेचा जाएगा। यह परियोजना चरणों के आधार पर अगले पांच वर्षों में पूरी होगी। पृष्टभूमिः अभी एम्स, नई दिल्ली के पश्चिम अंसारी नगर और आर्युर विज्ञान नगर में जो आवासीय घर हैं वे पचास से साठ साल पुराने हो चुके हैं। इस लिहाज से ये घर रहने लायक नहीं हैं। यह सुरक्षित नहीं हैं। इन पुराने घरों की तेजी से बिगड़ती स्थिति के चलते इनके रखरखाव पर भारी खर्च आ रहा है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूदा मकान देश के अत्यधिक अकुशल प्रयोग को दर्शाता है। इसीलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा पुराने व जीर्ण आवासों के पुनर्विकास के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आया ताकि मास्टर प्लान दिल्ली-2021 के अनुसार भूमि संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इनका निर्माण हो सके।
प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न भागों में जान-माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से हुए जान-माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा “सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रही है। अधिकारी स्थिति पर बहुत करीबी नज़र रखे हुए हैं।” प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से जान गवांने वाले लोगों के परिवार जनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से रू. 2 लाख प्रत्येक की अनुग्रह राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बेमौसमी वर्षा और तूफान से घायल हुए लोगों के लिए 50 हजार रू. प्रत्येक की राशि भी अनुमोदित की है।
प्रधानमंत्री का संसद के बाहर मीडिया को सम्बोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद के बाहर मीडिया को सम्बोधन, का प्रतिलेखन:- “देश की जनता ने अभूतपूर्व मतदान करके, जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद देकर, सोलहवीं लोक सभा का चुनाव किया है। आज उसका प्रारम्भ हो रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की पूर्ती के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनायें हैं।”
प्रधानमंत्री कल 'स्‍टार्ट-अप इंडिया' अभियान का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल विज्ञान भवन, नई दिल्‍ली में “स्‍टार्ट-अप इंडिया” अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस उद्घाटन समारोह का उद्देश्‍य देश के युवाओं की उद्यमिता की भावना का अभिनंदन करना है और इसमें देश – विदेश की शीर्ष स्‍टार्ट-अप कम्‍पनियों के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी और संस्‍थापक हिस्‍सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आभासी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और स्‍टार्ट-अप उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्‍टार्ट-अप कार्य योजना का लोकार्पण करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को भी सम्‍बोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, आयोजन स्‍थल पर दिन भर स्‍टार्ट-अप उद्यमिता पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस विषय के विविध पहलुओं पर पैनल परिचर्चा आयोजित होगी। इस अवसर पर “फेस-टू-फेस विद पॉलिसी-मेकर (नीति-निर्माताओं के साथ आमने-सामने)” विषय पर एक विशिष्‍ट प्रश्‍न एवं उत्‍तर सत्र (क्‍यू एंड ए) का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव- सरकार स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए किस प्रकार अनुकूल माहौल तैयार करेगी, जैसे प्रश्‍नों के उत्‍तर देंगे। इसका उद्देश्‍य स्‍टार्ट-अप्‍स की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की सरकारी प्रतिबद्धता को दोहराना है। इस कार्यक्रम में श्री मासासोशी सान (संस्‍थापक एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, सॉफ्ट बैंक) और श्री एडम नॉमैन (संस्‍थापक, वी वर्क) सरीखे ग्‍लोबल लीडर्स और उद्यम लगाने वाले पूंजीपतियों के साथ संवाद भी होगा। इस आयोजन का आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी और केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों तथा भारत के 350 से ज्‍यादा जिलों में युवा समूहों के बीच सीधा प्रसारण किया जाएगा।
कैबिनेट ने रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु एमओयू को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शत-प्रतिशत उठाव के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के साथ रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को स्वीकृति दे दी है। इस एमओयू से देश की जरूरतों की पूर्ति के लिए उचित मूल्यों पर कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और तैयार पीएंडके उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री कल देश भर के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 12 जुलाई, 2018 को, सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एवं डीडीयू-जीकेवाई तथा आरएसईटीआई के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस संवाद से प्रधानमंत्री को सीधे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उनके द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यकलापों तथा इसने उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, यह जानने का अवसर मिलने की उम्मीद है। इस संवाद का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा एवं एनआईसी अपने नेटवर्क के माध्यम से इसे वेबकास्ट करेगा। चुने हुए कुछ लाभार्थियों में बिहार का शराब विरोधी आंदोलन, मक्का मूल्य श्रृंखला एवं विपणन, छत्तीसगढ़ की ईट निर्माण इकाई, झारखण्ड का बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी एवं इमली मूल्य श्रृंखला तथा विपणन, मध्य प्रदेश का सेनेटरी नैपकिन का विनिर्माण एवं विपणन तथा डीडीयू-जीकेवाई, राजस्थान का सोलर पैनल एवं लैम्प का विनिर्माण एवं विपणन, महाराष्ट्र का पशु सखी एवं डीडीयू-जीकेवाई, जैसे स्वयं सहायता समूह शामिल हैं जो प्रत्‍यक्ष संवाद में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्‍त, तमिलनाडु के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए युक्तियां, तेलंगाना के एसएचजी के निर्माण के लिए बाहरी समुदाय संसाधन व्यक्ति, जम्मू एवं कश्मीर के डेरी फॉर्म तथा गुजरात के नीम बीजों का संग्रह एवं विपणन भी संवाद का हिस्‍सा होंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़े संस्थागत मंच के रूप में उभरा है। इस मिशन ने अब 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित राज्यों में 600 जिलों में फैले प्रखण्डों (ब्लॉक) में कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। मई, 2018 तक 45 लाख स्वयं सहायता समूहों में 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 2.48 लाख ग्रामीण संगठनों तथा 20 हजार क्लस्टर स्तर संघों का भी उन्ययन किया गया है।
मंत्रिमंडल ने आईसीएआई, भारत और सीपीए, पापुआ न्यू गिनी के बीच हुए एमओयू को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल तथा ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स, पापुआ न्यू गिनी (सीपीए पीएनजी) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्रियान्यावयन रणनीति और लक्ष्य : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे :- पीएनजी में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन और संचालन, कंपनी प्रशासन, तकनीक अनुसंधान और परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फॉरेंसिंग एकाउंटिंग, कॉन्टिन्युइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट (सीपीडी) के क्षेत्रों और पारस्परिक भागीदारी वाले अन्य विषयों में संभावित सहयोग और भागीदारी कायम करना। भारत और पीएनजी में लेखा व्यवसाय से संबंधित उपलब्ध गैर प्रतिबंधित जानकारियों को साझा करना। विद्यार्थी और संकाय आदान–प्रदान कार्यक्रम शुरू करना। पीएनजी में लेखा, वित्त और ऑडिट के क्षेत्र में अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करना। प्रमुख प्रभाव : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) स्थानीय कारोबारी समुदाय और वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों से जुड़े हितधारकों की सहायता कर रहे हैं तथा उन्हें खासी प्रतिष्ठा हासिल है। प्रस्तावित एमओयू से भरोसा और भी मजबूत होने का अनुमान है और इससे पापुआ न्यू गिनी में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सकारात्मक छवि तैयार होगी। आईसीएआई के पीएनजी चैप्टर सहित ऑस्ट्रेलेशिया–ओसीनिया क्षेत्र में सदस्यों की संख्या 3,000 से भी ज्यादा है। इस एमओयू के माध्यम से सीपीए, पीएनजी को मिलने वाली सहायता से क्षेत्र में मौजूद आईसीएआई के सदस्यों को फायदा होगा और आईसीएआई के सदस्यों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। पृष्ठभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए “द चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949” के अंतर्गत स्थापित की गई एक सांविधिक संस्था है। सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी (सीपीए पीएनजी), पापुआ न्यूगिनी में लेखा और ऑडिट मानकों के निर्धारण व लेखा व्यवसाय के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापित प्रमुख लेखा व्यावसायिक संगठन है। वीआरआरके/एमजी/एएम/एमपी