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मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्यल संसाधनों को युक्तिसंगत बनाकर पांच फिल्मे मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी

एक वर्ष में 3,000 से अधिक फिल्‍में बनाने के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्‍म निर्माता है जहां उद्योग का नेतृत्‍व निजी क्षेत्र करता है। फिल्‍म क्षेत्र को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्‍स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी का विस्‍तार करके अपनी चार मीडिया इकाइयों– फिल्‍म डिवीजन, फिल्‍म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार, और बाल फिल्‍म सोसायटी के विलय को मंजूरी दे दी।इनके द्वारा अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्‍स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी करेगा। फिल्‍म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगीतथा बेहतर समन्‍वय स्‍थापित होगा जिससे प्रत्‍येक मीडिया इकाई द्वाराआदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता औरकुशलता सुनिश्चित हो सकेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्‍थ कार्यालय, फिल्‍म डिवीजन की स्‍थापना 1948 में मुख्‍य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्‍यूज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी। एक स्‍वायत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्‍म सोसायटी की स्‍थापना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्‍य फिल्‍मों के माध्‍यम से बच्‍चों और युवाओं को मूल्‍य आधारित मनोरंजन प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्‍थ कार्यालय भारतीय राष्‍ट्रीय फिल्‍म अभिलेखागार की स्‍थापना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य भारतीय सिनेमा से जुड़ीधरोहर को प्राप्‍त करना और उसे संरक्षित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय फिल्‍म समारोह निदेशालयकी स्‍थापनाभारतीय फिल्‍मों और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी। एनएफडीसी एक केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्‍य रूप से भारतीय फिल्‍म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में शामिल किया गया था। केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल जिसने अपनी बैठक में इन मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी, उसने परिसम्‍पत्तियों और कर्मचारियों के स्‍थानांतरण के बारे में सलाह देने और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दे दी। एकरूपता का कार्य करते समय सभी संबद्ध मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। प्रमुख संगठन फिल्‍म मीडिया इकाइयों के विलय के परिणामस्‍वरूप एनएफडीसी को एक प्रबंधन के अंतर्गत फिल्‍म की विषयवस्‍तु के प्रचार निर्माण और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अलग ढंग से रखा जाएगा। नई संस्‍था की परिकल्‍पना फिल्‍मों/ओटीटी मंचों की विषयवस्‍तु, बच्‍चों से संबंधित विषयवस्‍तु, एनीमेशन, लघु फिल्‍मों और वृत्तचित्रों सहित अपनी सभी शैलियों की फीचर फिल्‍मों में भारतीय सिनेमा का संतुलित और केन्द्रित विकास सुनिश्चित करना है। एक निगम के अंतर्गत फिल्‍म मीडिया इकाइयों के विलय से विभिन्‍न कार्यों के बीच एकरूपता आएगी, साथ ही बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का बेहतर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की प्रत्‍यक्ष बचत होगी।
यूएई के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अबु धाबी के क्राउन प्रिंस की ओर से शुभकामना संदेश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी और शेख अब्दुल्ला-बिन-जायेद अल-नाहयान के बीच मुलाकात के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क आदि विषयों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। श्री नाहयान ने भारत में ऊर्जा, आवास, खाद्य प्रसंस्करण और आधारभूत ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की बढ़ती रूचि के संबंध में जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 60 एमएमटीपीए क्षमता की निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल परिसर में अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के निवेश करने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया और इस संबंध में हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। बैठक के दौरान श्री नाहयान ने भारतीय समुदाय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली में योगदान का उल्लेख किया।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति दी है। एएआई की ओर से इसके लिए लगाई गई वैश्विक स्तर की बोली प्रतिस्पर्धा में अदानी इंटरप्राइजेज सबसे सफल बोलीकर्ता रही थी। इन परियोजनाओं से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी। पृष्ठभूमि सरकार ने एएआई के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए करीब एक दशक पहले ही पट्टे पर दे दिया था। एक ओर जहां इस सार्वजनिक और निजी भागीदारी के प्रयोग ने विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने के साथ ही इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिए गुणवत्ता युक्त विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में मदद की वहीं इसने एएआई को देश के अन्य हिस्सों में हवाई अड्डों का विकास करने और हवाई यातायात अवसंरचना विकसित करने के साथ ही अपनी आय बढ़ाने में भी मदद की है। इसने एएआई को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अर्जित आय से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में अपने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीएय स्तर का बनाने में भी मदद की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित देश के हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पांच हवाई अड्डों में स्थान हासिल किया है। सरकार ने इसे देखते हुए ही सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति (पीपीपीएसी) के सुझावों के आधार पर एएआई के कुछ और हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबंधन और विकास का काम भी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीपीपीएसी के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी तरह के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सचिवों के एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। पीपीपीएसी ने हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। समूची बोली प्रक्रिया का संचालन उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों के समूह द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग, व्यय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय विमान पत्तान प्राधिकरण ने हवाई अड्ड़ों को पट्टे पर दिए जाने के लिए वैश्विक बोली प्रतिस्पर्धा के तहत प्रस्ताव 14 दिसंबर 2018 को आमंत्रित किए थे जिसमें बोली मानक प्रति यात्री विमान किराया के हिसाब से निर्धारित की गई थी। तकनीकी बोली की प्रक्रिया 16 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसके बाद सक्षम पाए गए बोलीकर्ताओं के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया 25 फरवरी 2019/ 26 फरवरी 2019 को खोली गई। अदानी समूह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों के लिए प्रति यात्री सर्वाधिक किराए की बोली लगाकर सबसे सफल बोलीकर्ता रहा।
प्रधानमंत्री ने रतलाम में बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं मध्य प्रदेश के रतलाम में बस दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से काफी व्यथित हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं रतलाम की बस दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने झारखंड के स्‍थापना दिवस पर राज्‍य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने झारखंड के स्‍थापना दिवस पर राज्‍य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा: “झारखंड के स्‍थापना दिवस पर मैं झारखंड के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कामना है कि आने वाले वर्षो में झारखंड निरंतर प्रगति करता रहे।”
प्रधानमंत्री 19 जून को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र  को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रविवार 19 जून, 2022 को सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे। यह एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को 920 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच प्रदान करना है,जिससे प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सके। हालांकि इस परियोजना का प्रभाव प्रगति मैदान से बहुत आगे का होगा क्योंकि यह वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जिससे यात्रियों के समय और आवाजाही पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। यह शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाली पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। छह लेन में इस विभाजित सुरंग के कई उद्देश्य हैं, जिसमें प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच शामिल है। इस सुरंग का एक अनूठा घटक यह है कि पार्किंग स्थल के दोनों ओर से यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य सुरंग सड़क के नीचे दो क्रॉस सुरंगों का निर्माण किया गया है। यह सुरंग स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसे यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से लैस है। लंबे समय से प्रतीक्षित यह सुरंग भैरों मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगी जिस पर इस समय जो अपनी वहन क्षमता बहुत अधिक दवाब बना हुआ है और इससे भैरों मार्ग पर चलने वाले आधे से अधिक यातायात भार के कम हो जाने की उम्मीद है। इस सुरंग के साथ-साथ छह अंडरपास भी होंगे जिसमे चार मथुरा रोड पर, एक भैरों मार्ग पर तथा एक रिंग रोड और भैरों मार्ग के चौराहे पर होगा ।
प्रधानमंत्री कल वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुएल मैक्रों की अगवानी करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुएल मैक्रों की अगवानी करेंगे। दोनों राजनेता मिर्जापुर के लिए प्रस्‍थान कर जाएंगे, जहां वे एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और फि‍र इसके बाद वे वाराणसी लौट आएंगे। वाराणसी में दोनों राजनेता दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा करेंगे। वे कारीगरों के साथ बातचीत करेंगे और उनकी शिल्पकलाओं से प्रत्‍यक्ष तौर पर रू-ब-रू होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री मैक्रों इसके बाद वाराणसी में प्रसिद्ध अस्सी घाट पर पहुंचेंगे जहां वे गंगा के घाटों के आसपास सैर करने के लिए एक नौका पर सवार होंगे और फि‍र आखिर में वे ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित मदुदीह रेलवे स्टेशन और पटना के बीच एक ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और वाराणसी स्थित डीएलडब्ल्यू मैदान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उन सभी को बधाई दी है, जिन्‍हें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: “उन सभी को बधाई, जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान; मनोरंजन, कला और संस्कृति की दुनिया में उनकी रचनात्मकता तथा उनके योगदान की सही पहचान है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) सहित शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों और समस्‍याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आज एक बैठक की। बैठक के दौरान शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग और समर्पित शैक्षणिक चैनलों पर ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षा पोर्टल और कक्षा वार प्रसारण जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और अधिगम में सुधार लाने पर जोर दिया गया। बैठक में गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में एकरूपता लाने और एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्‍यान केंद्रित किया गया। नए राष्‍ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बहु-भाषाई शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल, खेल एवं कला के एकीकरण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों आदि पर जोर दिया गया है। स्कूल एवं उच्च स्तरों पर शिक्षा की विभिन्न विधाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रचार पर विस्तार से चर्चा की गई – यानी ऑनलाइन माध्‍यम, टीवी चैनल, रेडियो, पॉडकास्ट आदि। भारतीय शिक्षा व्‍यवस्‍था को सर्वोच्‍च वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उच्‍च शिक्षा परिदृश्‍य में सुधार लाने से शिक्षा को प्रभावी, समावेशी, भारतीय संस्कृति एवं लोकाचार के लिहाज से समकालीन बनाने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर बैठक में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समकालीन शिक्षाशास्त्र को अपनाने, भारत की सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता को संरक्षित करने, शिक्षा के शुरुआती व्यावसायिककरण पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। सभी के लिए उच्‍च गुणवत्‍ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करते हुए एक जीवंत ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए शिक्षा में सुधार करने का निर्णय लिया गया ताकि भारत को ‘ग्‍लोबल नॉलेज सुपर पावर’ बनाया जा सके। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और कुशल शैक्षिक प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता सहित प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
ऐवरेस्‍ट पर्वत की सफल चढ़ाई करने वाले किशोरों को प्रधान मंत्री ने आशीर्वाद दिया

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज माउंट ऐवरेस्‍ट को फतेह करने वाले दो किशोरों को आशीर्वाद दिया। 25 मई, 2014 को सुश्री पूर्णा मालावथ ने 13 वर्ष 11 माह की सबसे कम आयु में विश्‍व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को फतेह करने का रिकार्ड कायम किया है। पूर्णा तेलंगाना के निज़ामाबाद के सोशल वेलफेयर आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं। इसी दिन एक और किशोर आनंद कुमार भी ऐवरेस्‍ट पर्वत के शिखर पर पहुंचे। आनंद भी तेलंगाना के खम्‍माम में सोशल वेलफेयर विद्यालय में पढ़ते हैं। आनंद के पिता साईकिल की दुकान पर मकैनिक का काम करते हैं। दोनों किशोरों को तेनजिंग नोर्गे पुरस्‍कार विजेता शेखर बाबू ने प्रशिक्षण दिया है जो ऐवरेस्‍ट पर्वत सहित कई पर्वतों के शिखर फतेह कर चुके हैं। प्रधान मंत्री ने दोनों किशोरों को बधाई दी और साथ ही इसके लिए उनकी प्रशंसा की कि उन्‍होंने बहुत छोटी आयु में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्‍त की है।
रोम और ग्लासगो यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य

मैं माननीय प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर, 2021 तक रोम, इटली और वेटिकन सिटी के दौरे पर रहूंगा। इसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, ब्रिटेन का दौरा करूंगा। रोम में मैं 16वीं जी20 लीडर्स समिट में भाग लूंगा। इस सम्‍मेलन के दौरान मैं जी20 के अन्य राजनेताओं के साथ महामारी से वैश्विक आर्थिक एवं स्वास्थ्य रिकवरी, सतत विकास, और जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में भाग लूंगा। यह वर्ष 2020 में महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद जी20 का पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जिसमें सभी की व्‍यक्तिगत उपस्थिति होगी और इसमें हमें वर्तमान वैश्विक स्थिति का जायजा लेने एवं इसके साथ ही इस विषय पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा कि जी20 आखिरकार किस तरह से आर्थिक रिकवरी को और भी अधिक मजबूत करते हुए एवं महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को बेअसर करते हुए समावेशी और सतत नवनिर्माण में एक अहम इंजन साबित हो सकता है। इटली की अपनी यात्रा के दौरान मैं परम पावन पोप फ्रांसिस से भेंट करने और विदेश मंत्री माननीय कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मिलने के लिए वेटिकन सिटी भी जाऊंगा। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मैं अलग से अन्य साझेदार देशों के राजनेताओं से भी मुलाकात करूंगा और इन सभी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा। 31 अक्टूबर को जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद मैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-26) में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं 1-2 नवंबर, 2021 को दुनिया भर के 120 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ कॉप-26 के उच्च-स्तरीय खंड ‘वर्ल्ड लीडर्स समिट’ (डब्ल्यूएलएस) में भाग लूंगा। प्रकृति के साथ अद्भुत जुड़ाव रखने और पृथ्वी के प्रति सर्वोच्च सम्मान की संस्कृति की हमारी परंपरा के अनुरूप हम स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव-विविधता का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठा रहे हैं। आज भारत जलवायु अनुकूलन, शमन एवं सुदृढ़ता और बहुपक्षीय गठबंधन बनाने के सामूहिक प्रयास में नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। डब्ल्यूएलएस में मैं जलवायु कार्रवाई पर भारत के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड और अब तक की हमारी उपलब्धियों को साझा करूंगा। मैं वायुमंडल में उत्‍सर्जित की जा सकने वाली कार्बन के समान वितरण, शमन एवं अनुकूलन के लिए आवश्‍यक सहायता देने एवं सुदृढ़ता निर्माण संबंधी उपाय करने, वित्त जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित एवं समावेशी विकास के लिए टिकाऊ जीवन शैली के महत्व सहित जलवायु परिवर्तन के विभिन्‍न मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालूंगा। कॉप-26 शिखर सम्मेलन इसके साथ ही समस्‍त साझेदार देशों के राजनेताओं, अन्वेषकों और अंतर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलने एवं स्वच्छ विकास की हमारी मुहिम को और भी अधिक तेज करने की संभावनाओं का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
मंत्रिमंडल को भारत और मोरक्‍को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और मोरक्‍को के बीच युवा मामलों में सहयोग के लिए फरवरी, 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भागीदारी, सूचना और ज्ञान को साझा करने तथा युवाओं का आदान-प्रदान करने के माध्यम से दोनों देशों के बीच युवा मामलों के संबंध में सहयोग को मजबूती और प्रोत्साहन प्रदान करना है। युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं- युवा कार्यक्रमों का आयोजन; अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के निमंत्रणों का आदान-प्रदान; मुद्रित सामग्री, फिल्मों, अनुभवों, अनुसंधान और अन्य सूचना का आदान-प्रदान; युवा शिविरों, युवा महोत्सवों और अन्य सहकारी युवा कार्यक्रमों में भाग लेना। इस समझौता ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 से दोनों देश सालाना तौर पर 20 सदस्यों वाले युवा शिष्टमंडलों का अधिकतम दस दिन की अवधि के लिए एक-दूसरे के यहां भेजेंगे।
पेरिस में सामुदायिक स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता का कड़ा समर्थन किया और विश्वास व्यक्त किया कि दुनिया भारत की क्षमताओं को शीघ्र जानेगी और स्वीकार करेगी। प्रधानमंत्री ने पेरिस में कैरोसेल डि लौवरे में सामुदायिक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ”विश्व भारत को जानेगा भी और मानेगा भी ”। प्रधानमंत्री ने पिछले दो दिनों में फ्रांस में अपने कार्यक्रम के बारे में बात की और नव शैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक में अपनी यात्रा पर बल दिया। उन्होंने इस स्मारक को देखकर बहुत गर्व अनुभव किया जो उन भारतीय योद्धाओं की बहादुरी का प्रमाण है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान बलिदान की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को उस बलिदान की भावना को मानना चाहिए जो भारत के लिए अनूठी है। उन्होंने कहा कि उन सैनिकों ने न सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए बल्कि फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्मारक में आकर वह यह संदेश देना चाहते थे कि विश्व को भारत के बारे में अपनी धरणा बदलनी चाहिए क्योंकि वह ऐसा देश है जो दूसरों के लिए बलिदान कर सकता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दूसरे देशों पर कभी हमला नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में विपुल योगदान दिया है। फिर भी, भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब भारत स्थायी सीट के लिए याचना किया करता था। उन्होंने दुहराया कि अब भारत अपने अधिकार की मांग करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध और गांधी की भूमि होने के नाते, भारत में बहुत नैतिकता है। उन्होंने आशा प्रकट की कि संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बात पर सावधानी से विचार करेगा। प्रधानमंत्री ने खुशी प्रकट की कि उनकी बात रियूनियन आइलैंड और ग्वादालौप सहित दुनिया के विविध भागों में आइलैंड टेरीटरीज में फ्रैंच अनुवाद के साथ प्रसारित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन द्वीपों में भी भारतीय मूल के ढाई लाख लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस में भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं जो अब छोटे हैं या भारत में अपने पुरखों के बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को अब भी उनकी फिक्र है क्योंकि उनके पासपोर्ट के रंग भले ही बदल गए हों लेकिन उनका डीएनए एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी सरकार के दस महीनों के अनुभव के आधार पर विश्वास है कि सभी भारतीयों की आशा और आकांक्षा पूरी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना, रसोई गैस सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद अंतरण और कोयला खंड नीलामी की सफलता सहित नई सरकार की कुछ पहल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के प्रति फ्रांस में गजब की रुचि पैदा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की सभी नीतियों का मकसद भारत के युवाओं के लिए रोजगार सृजन है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। विवरण : इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्‍थागत सहयोग उपलब्‍ध कराना और उसे मजबूती देना है। सहयोग के क्षेत्रों में स्‍मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्‍ट जल प्रबंधन, शहरी संस्‍थानों में क्षमता निर्माण, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी मोबिलिटी, बौद्धिक परिवहन प्रणाली एवं ट्रांजिट-केन्द्रित विकास, वित्‍तीय पहुंच में नवाचार एवं अन्‍य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए आपसी सहमति जताई थी। कार्यान्‍वयन रणनीति: इस एमओयू के तहत एक भारत-यूके संयुक्‍त कार्य समूह (जेडब्‍ल्‍यूजी) गठित किया जाएगा जो एमओयू के दायरे में सहयोग पर रणनीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। शहरी विकास पर संयुक्‍त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार होने की उम्‍मीद है। यह बैठक बारी-बारी से भारत और ब्रिटेन में होगी। प्रमुख प्रभाव: यह एमओयू दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में दीर्घावधि द्विपक्षीय सहयोग को गहराई और मजबूती देने के लिए प्रोत्‍साहित करेगा। लाभार्थी: इस एमओयू से समार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्‍ट जल प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी मोबिलिटी बौद्धिक परिवहन प्रणाली
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री माननीय फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री माननीय फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा; ‘अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूं।’
मंत्रिमंडल ने भारत और आर्मेनिया के बीच युवा मामले पर सहयोग पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और आर्मेनिया के बीच युवा मामले पर आधारित सहयोग के लिए पहले से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर अप्रैल 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद 5 वर्ष की अगली अवधि के लिए यह सतह नवीनीकृत हो जाएगा, बशर्ते, कोई एक पक्ष इस समझौते के समाप्त होने के कम से कम 6 माह पहले अन्य पक्ष को इस समझौते के नवीनीकरण नहीं किए जाने की अपनी भावना से अवगत कराए । किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप से अन्य पक्ष को 6 माह की पूर्व-सूचना देने के बाद इसे निरस्त किया जा सकेगा। इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों द्वारा आयोजनों और गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से युवा मामले पर दोनों देशों के बीच सहयोग को सशक्त बनाना और बढ़ावा देने के साथ ही सूचना और जानकारी साझा करना तथा दोनों देशों के बीच युवाओं के परस्पर आवागमन को भी बढ़ावा देना है। युवा मामले पर आधारित सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा संबंधी नीति निर्माताओं के प्रभारी सरकारी अधिकारियों का एक दूसरे देश में आवागमन शामिल है। दोनों देशों में युवा मामले पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों मैं आमंत्रण के आदान-प्रदान, मुद्रित सामग्रियों, फिल्म और अनुभवों के आदान प्रदान पर भी यह लागू होगा। यह सहयोग दोनों देशों में युवा मामले पर आधारित अनुसंधान और अन्य जानकारी वाले क्षेत्रों, युवा शिविरों में भागीदारी, युवा उत्सवों और युवाओं के अन्य आयोजनों के लिए भी होगा।