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प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में ऊना और चंबा जाएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ऊना में प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री आईआईआईटी ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद, चंबा में एक सार्वजनिक समारोह में, प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III का शुभारंभ करेंगे। ऊना में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने सरकार की विभिन्न नई पहलों के समर्थन के माध्यम से देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। ऐसा ही एक प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स है, और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, प्रधानमंत्री ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे, जिसे 1900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, जो बहुत हल्का है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह महज 52 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी। चंबा में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं- 48 मेगावाट की छंजू-III पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर-दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने 420 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए हैं।
प्रधानमंत्री कल विज्ञान भवन में सीपीएसई सम्मेलन को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2018 को नयी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सीपीएसई सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय उपक्रमों में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा। अपरान्ह में प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट सुशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय पुन:-अभियांत्रिकी और नवोन्मेष जैसे विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
औषधि और प्रसाधन (संशोधन) विधेयक 2013 की वापसी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 29.08.2013 को राज्यसभा में पेश औषधि और प्रसाधन (संशोधन) अधिनियम 2013 को वापस लेने का निर्णय किया है। संसद की स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की थी और विधेयक के प्रस्ताव में अनेक परिवर्तनों की सिफारिश की थी। भारत विश्व में फॉर्मास्युटिकल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत में दो लाख करोड़ से अधिक फॉर्मास्युटिकल उत्पादों का वार्षिक उत्पादन होता है। इसमें से 55 प्रतिशत से अधिक उत्पादों का निर्यात विकसित देशों सहित 200 देशों में किया जाता है। इसलिए भारत कम लागत पर अनेक देशों के जन-स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचा औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 में है। मेडिकल उत्पादों में दवाएं चिकित्सा उपकरण, इन-विट्रो चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल पुर्नरुत्पादक दवाएं, क्लिनिकल जांच आदि शामिल हैं। जन-स्वास्थ्य प्रबंधन में इस क्षेत्र की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान अधिनियम में और संशोधन उचित नहीं होगा क्योंकि वर्तमान कानून के अंतर्गत बायोलॉजिकल, स्टैम सेल तथा पुर्नरुत्पादक दवाओं, चिकित्सा उपकरण और क्लिनिकल ट्रायल/जांच का नियमन कारगर ढंग से नहीं किया जा सकता। स्पर्धी लागत लाभ, जनसांख्यिकी लाभ तथा सूचना प्रौद्योगिकी में लाभ लेने के लिए भारतीय चिकित्सा उत्पाद क्षेत्र में भविष्य में अत्याधिक वृद्धि होगी। चिकित्सा उत्पाद क्षेत्र घरेलू मांग को पूरा करेगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैन्यूफ्रेकचरिंग हब बनने और निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। मेक इन इंडिया के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कानून की व्यापक समीक्षा का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य कारोबार में सहजता के लिए सहायता प्रदान करना और उत्पादों की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाना है। इसी के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा उपकरण के नियमन के लिए वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत पृथक नियम बनाने और चिकित्सा उपकरण तथा औषधि और प्रसाधन नियमन के लिए अलग से विधेयक लाने का काम कर रहा है। सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद चिकित्सा उपकरणों के नियमन के लिए प्रारूप नियम तैयार किए गए हैं और इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। नए विधेयक के प्रारूप तैयार करने का काम प्रारंभ हो गया है।
हरियाणा के स्वर्ण जयंती उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में हरियाणा के स्वर्ण जयंती उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ हरियाणा का गठन हुआ था आज उसे याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हालांक‍ि हरियाणा एक छोटा राज्य है लेकिन उसने कई क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इस राज्य में सिर्फ किसान हैं, लेकिन राज्य के कारोबारियों ने भी अच्छी खासी exemplary सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की महान सेवा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राज्य में कन्या भ्रूण हत्या नहीं चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया किया कि हरियाणा ने इसके लिए ऐसे प्रयास शुरू किए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं न होने पाएं। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को बच्चियों को बचाने को संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों को पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गांवों से ही बदलाव शुरू हो सकता है और जब यह होगा तब हरियाणा विकास की एक नई ऊंचाई को छुएगा।
मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों या मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग और सूचना आदान-प्रदान पर भारत तथा ब्रिटेन और उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतराष्‍ट्रीय अपराधों से मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग और सूचना आदान-प्रदान पर भारत तथा ब्रिटेन और उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच अपराध से हुई प्राप्‍तियों तथा अपराध के उपायों (करेंसी ट्रांसफर शामिल अपराध सहित) तथा आतंकवादी कोषों की खोज, रोक और जब्‍ती के लिए पहले से ही समझौता है। इस समझौते पर 1995 में हस्‍ताक्षर किए गए थे। दोनों देश अंतराष्‍ट्रीय अपराध और गंभीर संगठित अपराधों से लड़ने में सहयोग को मजबूत बनाना चाहते हैं। इस समझौता ज्ञापन से सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा और पारस्‍परिक रूप से लाभकारी होगा।
प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत मिशन' की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता मंत्रालयों, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को सभी राज्यों में शौचालय निर्माण की प्रगति की जानकारी दी गई। स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने संबद्ध अधिकारियों को विशेषकर ऐसे राज्यों के साथ समन्वय का निर्देश दिया जो शौचालय निर्माण के कार्य में पीछे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया की गंगा नदी के किनारे की आबादियों में शौचालय निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा मनोदशा में बदलाव के प्रयासों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों के साथ आध्यात्मिक नेताओं को जोड़ा जाना चाहिए, विशेषकर जगन्नाथ यात्रा और कुंभ मेले जैसे समागमों के अवसर पर। उन्होंने कहा कि सरकारी माध्यमों के जरिए प्रेरणा के रुप में प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का गठऩ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में भारतीय समुदाय में स्वच्छ भारत के प्रति बहुत दिलचस्पी पैदा हुई हैं और इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री वैंकेया नायडू तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नागरिकों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नागरिकों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उऩ्होंने कहा “गणपति बाप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।” प्रधानमंत्री ने कहा, “गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम भगवान गणेश की अर्चना करते हैं। भगवान गणेश हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे जीवन को सुख-शांति, आनन्द और ज्ञान से समृद्ध बनाएं।”
प्रधानमंत्री और मोजाम्बिक के राष्‍ट्रपति फिलिप जैसिन्‍टो न्‍यूसी के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मोजाम्बिक के राष्ट्रपति महामहिम फ़िलिप जैसिंटो न्यूसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने अपने-अपने देश में कोविड-19 महामारी से लगातार उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आवश्‍यक दवाओं और उपकरणों का प्रावधान करने सहित स्वास्थ्य संकट के दौरान मोजाम्बिक के प्रयासों में सहयोग करने का इच्‍छुक है। राष्ट्रपति न्यूसी ने स्वास्थ्य सेवा और दवा आपूर्ति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। दोनों नेताओं ने मोजाम्बिक में भारतीय निवेश और विकास परियोजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने मोजाम्बिक के कोयला और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा की गई बड़ी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, अफ्रीका के साथ भारत की समग्र साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मोजाम्बिक को मान्यता दी। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उत्तरी मोजाम्बिक में आतंकवाद की घटनाओं के बारे में राष्ट्रपति न्यूसी की चिंता को साझा किया और मोजाम्बिक की पुलिस और सुरक्षा बलों के क्षमता निर्माण के जरिये हर संभव समर्थन की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने मोजाम्बिक में भारतीय और भारतीय मूल के समुदाय की हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोजाम्बिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए अपना विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के अधिकारी वर्तमान महामारी के दौरान सहयोग और समर्थन के अन्य तरीकों का पता लगाने के लिए संपर्क में रहेंगे।
प्रधानमंत्री ने धरती की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने का संकल्‍प दोहराया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर परएक ट्वीट में कहा, ‘# विश्‍व पर्यावरण दिवस पर हम अपनी धरती की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षि‍त करने का अपना संकल्‍प दोहराते हैं। आइए, हम सभी सामूहिक रूप से यथासंभव ठोस प्रयास कर पृथ्‍वी पर अपने साथ फल-फूल रही वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अथक प्रयासों से हम इसधरतीको आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर स्थान बना सकते हैं।’
मंत्रिमंडल ने शासकीयक्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्‍त बनाने के लिए राष्‍ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) और राष्‍ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासकीयक्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्‍त बनाने के लिए राष्‍ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) और राष्‍ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इस पुनर्गठन से एनएसडीसी के कामकाज में ज्‍यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा बेहतर कॉरपोरेट शासकीय क्षमता सुनिश्‍चित होने के साथ ही एनएसडीएफ की निगरानी भूमिका भी सशक्‍त बनेगी। अनुमोदित प्रस्‍ताव से एनएसडीएफ बोर्ड के संरचनात्‍मक पुनर्गठन के साथ ही एनएसडीसी की शासकीय क्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को मजबूती मिलेगी। पृष्‍ठभूमि : कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर समन्‍वय बनाने के लिए वित्‍त मंत्रालय की ओर से एनएसडीसी और एनएसडीएफ का गठन और पंजीकरण क्रमश: जुलाई 2008 और जनवरी 2009 में किया गया था। एनएसडीएफ न्‍यास का गठन सरकार, द्वीपक्षीय / बहुपक्षीय और अन्‍य एजेंसियों द्वारा वित्‍तीय मदद प्राप्‍त करने के लिए किया गया था। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य विभिन्‍न क्षेत्रों से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के माध्‍यम में भारतीय युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा राष्‍ट्रीय विकास कौशल मिशन के लक्षित उद्देश्‍यों को पूरा करने के लिए अपने कोष के बेहतर इस्‍तेमाल के लिए एनएसडीएफ ने एनएसडीसी के साथ निवेश प्रबंधन समझौता किया है। इस समझौते के तहत एनएसडीएफ को एनएसडीसी के कामकाज के प्रबंधन की जिम्‍मेदारी भी मिली है।
भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच राष्‍ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष में दीर्घकालीक निवेश संघटित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) के बीच 11 फरवरी 2016 को हस्‍ताक्षरित राष्‍ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष (एनआईआईएफ) में दीर्घकालिक निवेश संघटित करने के लिए पूर्व व्‍यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। एनआईआईएफ का उद्देश्‍य बाधित परियोजनाओं समेत, ग्रीनफील्‍ड एवं ब्राउनफील्‍ड दोनों ही प्रकार की व्‍या‍वसायिक रूप से व्‍यावहार्य परियोजनाओं में मुख्‍य रूप से ढांचागत विकास के जरिये आर्थिक प्रभाव को अधि‍कतम बनाना है। एनआईआईएफ सामरिक स्थिरक साझीदारों से हिस्‍सेदारी साझेदारी की अपेक्षा रखेगा। यह एमओयू एक पारदर्शी एवं उच्‍च स्‍तरीय संरचना एवं सहयोग मंच की स्‍थापना करने में मदद करेगा जिसके तहत दोनों देश एनआईआईएफ समेत भारत में उपयुक्‍त ढांचागत परियोजना एवं संस्‍थानों में यूएई के निवेश संस्‍थानों को विस्‍तारित करने एवं सुगम बनाने के तरीकों की खोज करने का ईरादा रखते हैं। यह इस प्रकार से किया जाएगा जो आपसी रूप से सहमत तरीकों के स्‍थापित निवेश मानदंडों एवं मानको के अनुरूप हों। दोनों देशों के संबंधित प्रतिनिधियों से निर्मित एक संयुक्‍त कार्यसमूह इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग को आगे ले जाएगा तथा संयुक्‍त रूप से शर्तों, सिद्धांतों एवं मानदंडों पर विचार-विमर्श करेगा तथा सहमति प्रदान करेगा।
इजरायल के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

इजरायल के रक्षा मंत्री श्री मोशे यालोन ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से शिष्‍टाचार भेंट की। श्री यालोन एयरो इंडिया 2015 में हिस्‍सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सितंबर 2014 में संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्‍याहु और पिछले महीने ‘बायब्रेंट गुजरात सम्‍मेलन’ के अवसर पर इजरायल के कृषि मंत्री के साथ हुई बातचीत को याद किया। उन्‍होंने भारत और इजरायल के बीच विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग पर संतोष व्‍यक्‍त किया।
प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन से दुखी हूं। वे न्यायपालिका में अपने योगदान के लिये सदैव याद किये जायेंगे। उन्होंने वंचित लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने पर हमेशा बल दिया। उनके परिजनों और शुभचिंतकों के साथ संवेदनायें। ओम् शांति!”
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो (पीएमआरडीएफ) योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे 230 से भी ज्‍यादा युवाओं के साथ आज बातचीत की। इस दौरान 11 युवा प्रतिभागियों ने सुदूर, ग्रामीण, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्‍न विषयों पर किए जा रहे अपने कार्यों का संक्षिप्‍त विवरण पेश किया। इनमें महिला सशक्तिकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्‍वच्‍छ भारत, एक भारत – श्रेष्‍ठ भारत, शासन (गवर्नेंस) में लोगों की भागीदारी जैसे विषय (थीम) शामिल हैं। इसके पश्‍चात, प्रधानमंत्री के साथ एक परिचर्चा सत्र के दौरान अनेक प्रतिभागियों ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विकास, ग्रामीण शिक्षा, जनजातीय विकास, जैविक खेती और दिव्‍यांगों के कल्‍याण जैसे विषयों पर अपने विचार साक्षा किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान उस पत्र का स्‍मरण किया, जिसे उन्‍होंने सभी फेलो को लिख कर ‘नरेन्‍द्र मोदी एप’ पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। उन्‍होंने फेलो की ओर से बड़ी संख्‍या में प्राप्‍त प्रतिक्रियाओं की सराहना की और विशेष कर इस बात पर बल दिया कि इन प्रतिक्रियाओं में एक भी शिकायत शामिल नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दी गई प्रस्‍तुतियों के साथ-साथ उन्‍हें प्राप्‍त प्रतिक्रियाओं से ‘जनता की भागीदारी’ एक साझा थीम के रूप में उभर कर सामने आई है। उन्‍होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि यह बदलाव लाने के प्रयासों का सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण पहलू हो सकता है। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपने समकक्ष लोगों एवं परिवार के दबावों के बावजूद देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में समर्पण और लगन के साथ काम करने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ‘एमपीआरडीएफ’ पहल को और ज्‍यादा बेहतर करने के लिए विशिष्‍ट टिप्‍पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ‘स्क्रिप्टिंग चेंज’ नामक एक पुस्‍तक का विमोचन किया, जिसमेंदेश भर में ‘पीएमआरडी’ फेलो द्वारा किए जा रहे कार्यों के सार को दर्शाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेन्‍द्र सिंह भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री की कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन स्थित बेला सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के 1000 से अधिक सदस्यों, जिनमें छात्र, शोधकर्ता, पेशेवर और व्यवसायी शामिल थे, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सुश्री फ्रेडरिक्सन की गर्मजोशी एवं भारतीयों के प्रति सम्मान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हरित विकास के लिए मौलिक समाधान खोजने में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क में भारतीय समुदाय द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला तथा भारत एवं डेनमार्क के बीच और अधिक सहयोग को आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने कलाकार आयुष कुंडल से मुलाकात की

दिव्यांग कलाकार से मुलाकात को ‘अविस्मरणीय क्षण’ बताया लोगों से आयुष कुंडल की पेंटिंग देखने की अपील की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कलाकार आयुष कुंडल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि आयुष कुंडल से मुलाकात करना, मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने लोगों से दिव्यांग कलाकार की पेंटिंग देखने का भी आग्रह किया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; “आज @aayush_kundal से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया। आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अनवरत प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूं।” “आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप @aayush_kundal की पेंटिंग को जरूर देखें। आयुष ने अपनी पेंटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें उनकी जिंदगी के अलग-अलग रंग समाहित हैं। उनके चैनल का लिंक है”
मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ प्रशासन के 3930 कर्मियों के लिए स्‍व–वित्‍त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेचंडीगढ़ प्रशासनके 3930 कर्मियोंके लिए स्ववित्त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिन्‍दुवार ब्‍यौरा : अपने कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्‍व वित्‍त पोषित आवास योजना-2008 को मंजूरी दी। केन्‍द्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के 3930 आवासों के निर्माण के लिए कुल 73.3 एकड़ भूमि को चिन्ह्त किया गया। इसमें से 11.8 एकड़ भूमि चंडीगढ़ प्रशासन के कब्‍जे में है। उक्‍त प्रस्‍ताव में 61.5 एकड़ सरकारी भूमि को चंडीगढ़ आवास बोर्ड को आवंटित करने का उल्‍लेख है। इस योजना को लागू करने के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्‍त किया गया। इसके पश्‍चात चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने 2008 में चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 99 वर्षों की लीजहोल्‍ड आधार पर ‘स्‍व वित्‍त पोषित आवास योजना’से संबंधित विज्ञापन जारी किये। प्रमुख प्रभाव : उक्‍त प्रस्‍ताव चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के फ्लैट निर्माण से संबंधित है। यह योजना स्‍थानीय स्‍तर पर इंजीनियरों और श्रमिकों को प्रत्‍यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। पृष्‍ठभूमि : चंडीगढ़ प्रशासन या इसके बोर्ड / निगम और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट या चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्‍त विभिन्‍न श्रेणियों के कर्मचारियों की मांग को देखते हुए चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने 2008 में स्‍व वित्‍त पोषित आवास योजना-2008 का प्रस्‍ताव रखा। इस योजना के आवंटियों का ड्रॉ 4 नवम्‍बर, 2010 को आयोजित किया गया। इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई और 7811 आवेदकों में से 3930 आवेदकों को सफल घोषित किया गया।
प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक टीवी सम्‍मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मुम्‍बई में रिपब्लिक टीवी के सम्‍मेलन को संबोधित किया। उन्‍होंने कल मुम्‍बई के ईएसआई अस्‍पताल में आग दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्‍होंने जीवंत और खुशहाल देश के लिए सकारात्‍मक समाचारों के महत्‍व पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि भारत को विज्ञान, नवाचार तथा खेल जैसे विभिन्‍न क्षेत्रों में लम्‍बी छलांग लगानी है। उन्‍होंने इस सम्‍बंध में मीडिया की भी चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि ‘उभरता भारत’ शब्‍द 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति का प्रतिनिधित्‍व करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले यह कल्‍पना करना मुश्किल था कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कारोबारी सुगमता के रैंक में आगे बढ़ रहा है। उन्‍होंने उदहारण देते हुए कहा कि आज किस तरह आपराधिक गतिविधियों में लोग पकडे जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्‍होंने स्‍वच्‍छता से लेकर टैक्‍स आधार का उदहारण देते हुए कहा कि 4 वर्षों में ये कदम परिवर्तन को दिखा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि केन्‍द्र सरकार नीति प्रेरित शासन संचालन और आसानी से सोची जानेवाली पारदर्शी नीतियों के माध्‍यम से आगे बढ़ रही है। उन्‍होंने तेजी से विकसित की जा रही आधारभूत संरचना की चर्चा की। उन्‍होंने मासिक बैठक प्रगति का जिक्र किया जिसकी अध्‍यक्षता वे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए करते हैं। उन्‍होंने कहा कि इस तरह 12 लाख करोड़ रूपये की परियोजनाओं को गति दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि कानून और अधिनियम बनने के बाद कार्रवाई महत्‍वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में उन्‍होंने दीवाला और दीवालियापन संहिता का जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि अब भारत की विदेश नीति राष्‍ट्रीय हित से निर्देशित होती है और अंतरराष्‍ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। श्री नरेन्‍द्र मोदी ने संकेत दिया कि शीघ्र ही जीएसटी का 28 प्रतिशत स्‍लैब विलासिता वस्‍तुओं जैसी सामग्रियों तक ही सीमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 99 प्रतिशत वस्‍तुओं को जीएसटी के 18 प्रतिशत और उससे कम के स्‍लैब में लाने के प्रयास किये जायेंगे। इन वस्‍तुओं में सामान्‍य लोगों के उपयोग की सभी वस्‍तुएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, जहां वह विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा,‘अद्भुत एवं आकर्षक पूर्वोत्‍तर निमंत्रित कर रहा है। मैं कल मिजोरम और मेघालय के दौरे को लेकर उत्‍सुक हूं, जहां विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्‍तर की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। यह मेरा सौभाग्‍य है कि आइजोल में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान ट्युरिअल जल विद्युत परियोजना को राष्‍ट्र को समर्पित करने का अवसर मुझे मिल रहा है। इस परियोजना का पूरा हो जाना मिजोरम की जनता के लिए एक वरदान है। युवा शक्ति को एक नया आयाम देते हुए डोनर ने 100 करोड़ रुपये का एक पूर्वोत्‍तर उद्यम पूंजी कोष बनाया है। कल मैं इस कोष से उद्यमियों को चेक वितरित करूंगा। पूर्वोत्‍तर के युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना इस क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिहाज से अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है। शिलांग में मैं शिलांग-नोंगस्‍टोइन-रोंगजेंग-टूरा सड़क का उद्घाटन करूंगा। इस परियोजना से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मैं एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करूंगा। हमें पूर्वोत्‍तर में असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं और हम इस क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध हैं।’
प्रधानमंत्री 19 मई को श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित ‘युवा शिविर’ को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेलीबाग, वडोदरा में आयोजित किए जा रहे 'युवा शिविर' को संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण मंदिर, कुंडलधाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेलीबाग, वडोदरा द्वारा इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। इस शिविर का उद्देश्य ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’, ‘आत्मानिर्भर भारत’, ‘स्वच्छ भारत’ आदि जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना भी है।