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मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग में कटौती को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) में वर्तमान दो रिक्‍त स्‍थानों तथा एक अतिरिक्‍त रिक्‍त स्‍थान को नहीं भरकर उसका आकार एक अध्‍यक्ष और छह सदस्‍य (कुल सात) से घटाकर एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य (कुल चार) करने की मंजूरी दे दी है। एक स्‍थान सितम्‍बर, 2018 में रिक्‍त होने की उम्‍मीद है, जब वर्तमान एक पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लाभ : इस प्रस्‍ताव से आयोग के सदस्‍यों के तीन पदों में कटौती हो जाएगी, जो न्‍यूनतम सरकार-अधिकतम शासन के सरकार के उद्देश्‍य को पूरा करता है। देश में विलय और एकीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के सरकार के उद्देश्य के अंतर्गत मंत्रालय ने 2017 में अल्‍पतम स्‍तरों में संशोधन किया था, जो परिसम्‍पत्तियों की संगणना और ऐसे कार्यों से जुड़े एक लक्ष्‍य के कारोबार के लिए अपनाई जाने वाली युक्तियों और कार्य पद्धतियों पर लागू है। इससे आयोग में जमा करने के लिए उद्यमों के लिए अनिवार्य नोटिसों में कमी आएगी। इससे आयेाग पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। सुनवाईयों में तेजी से तब्‍दीली के कारण शीघ्र स्‍वीकृति की उम्‍मीद है, जिससे कॉरपोरेट की व्‍यवसाय प्रक्रिया तेज होगी और देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। इस प्रस्‍ताव से आयोग के सदस्‍यों के तीन पदों में कटौती हो जाएगी, जो कम से कम सरकार-अधिकतम शासन के सरकार के उद्देश्‍य को पूरा करता है। पृष्‍ठभूमि : प्रतिस्‍पर्धा कानून, 2002 के अनुच्‍छेद 8(1) में व्‍यवस्‍था है कि आयोग में एक अध्‍यक्ष होगा तथा दो से कम और छह से अधिक सदस्‍य नहीं होंगे। इस समय पद पर अध्‍यक्ष और चार सदस्‍य आसीन हैं। कानून में केन्‍द्र सरकार द्वारा अधिसूचित के स्‍थान पर कम से कम दो सदस्‍यों को मिलाकर एक प्रमुख बेंच, अन्‍य अतिरिक्‍त बेंच अथवा मर्जर बेंच स्‍थापित करने की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए एक अध्‍यक्ष और 10 से अधिक सदस्‍य नहीं होने की आरंभिक सीमा प्रदान की गई थी। प्रतिस्‍पर्धा (संशोधन) कानून, 2007 (2007 के 39) में कानून के अनुच्‍छेद 22 में बेंचों के गठन का प्रावधान समाप्‍त करने के लिए संशोधन किया गया था। इसी संशोधन कानून मेंएक अध्‍यक्ष और दो सदस्‍यों को मिलाकर प्रतिस्‍पर्धा अपीलीय न्‍यायाधिकरण का गठन किया गया। आयोग के आकार में आनुपातिक कटौती नहीं की गई और इसमें एक अध्‍यक्ष और दो से कम लेकिन छह से अधिक सदस्‍य नहीं रखने की व्‍यवस्‍था की गई। आयोग अपने अस्‍तित्‍व में आने के बाद से कोलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है। प्रतिस्‍पर्धा प्राधिकार का आकारजापान, अमरीका और ब्रिटेन जैसे अनेक प्रमुख अधिकार क्षेत्रों की तरह है।
प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा , “गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। अपार ज्ञान से परिपूर्ण एक महान व्यक्तित्व। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।”
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमेरिका यात्रा के लिए प्रस्थान से पूर्व वक्तव्य

मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक अमेरिका की यात्रा करूंगा। अपनी इस यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी व्यापक-वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करूंगा। अपनी इस यात्रा के दौरान मैं उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात को लेकर भी उत्सुक हूं और इस दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से पहले क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। यह सम्मेलन इस वर्ष मार्च में हमारे बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामों की प्रगति के बारे में विचार विमर्श करने और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की गतिविधियों की प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है। मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री सुगा से मुलाकात करूंगा और संबंधित देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के बारे में तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर उपयोगी विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। मैं अपनी यात्रा का समापन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण के साथ करूंगा, जिसमें वैश्विक चुनौतियां खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेरी अमेरिका यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा हमारे रणनीतिक भागीदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग को आगे ले जाएगी।
प्रधानमंत्री ने अपनी बिलासपुर रैली में छात्रों की रचनात्मक कलाकृतियों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने संबोधन के दौरान उपस्थित दो छात्रों की रचनात्मक कलाकृतियों को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने इन रचनात्मक चित्रों के लिए उन दोनों छात्रों को धन्यवाद दिया। एक पत्रकार, डॉ. अश्विनी शर्मा, के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “रचनात्मक … धन्यवाद उमंग और पूनम।”
भारत में जर्मन को अतिरिक्‍त विदेशी भाषा तथा जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्‍साहन देने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय के बीच संयुक्‍त आशय की घोषणा पर हस्‍ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप केन्‍द्रीय विद्यालयों में जर्मन को अतिरिक्‍त विदेशी भाषा के रूप में प्रोत्‍साहित करने तथा जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्‍साहन देने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय के बीच संयुक्‍त आशय की घोषणा पर हुए हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दे दी। संयुक्‍त आशय की घोषणा से भारत और जर्मनी के बीच वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और यह दोनों देशों के कानूनों, नीतियों और नियमों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होगी।
प्रधानमंत्री ने कोलकाता की अग्नि त्रासदी में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में अग्नि त्रासदी के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "कोलकाता में हुई अग्नि त्रासदी के कारण हुए जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं।"
प्रधानमंत्री और माइकल ब्‍लूमबर्ग ने स्‍मार्ट सिटी पहल का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और न्‍यूयॉर्क सिटी के पूर्व मेयर श्री माइकल ब्‍लूमबर्ग ने आज ‘स्‍मार्ट सिटी पहल’ का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ब्‍लूमबर्ग फिलानथ्रॉपीज और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के बीच साझेदारी की घोषणा की। ‘स्‍मार्ट सिटी पहल’ आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने, सुशासन सुनिश्‍चित करने एवं भारत के शहरी निवासियों को और ज्‍यादा कारगर एवं दक्ष जन सेवाएं सुलभ कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस साझेदारी के तहत स्‍मार्ट सिटी मिशन के वित्‍त पोषण के वास्‍ते शहरों के चयन के लिए ब्‍लूमबर्ग फिलानथ्रॉपीज की ओर से शहरी विकास मंत्रालय को लगातार सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह रुख दरअसल परंपरागत रवैये से बिल्‍कुल अलग है। परंपरागत रुख में विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार द्वारा उनका मूल्‍यांकन करना एवं मंजूरी देना शामिल हैं। वहीं, नया रुख अपनाने से नागरिक सही अर्थों में इस पहल से जुड़ सकेंगे क्‍योंकि शहर विकास योजनाओं को तैयार करने एवं उन पर अमल में दोनों में ही लोग शिरकत करेंगे। इससे सहकारी एवं प्रतिस्‍पर्धी संघीयवाद की अवधारणा को अमल में लाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने ‘स्‍मार्ट सिटी पहल’ को काफी चुनौतीपूर्ण बताया। हालांकि, इसके बावजूद भारत के शहरी नागरिकों के जीवन स्‍तर में बेहतरी सुनिश्‍चित करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी से इस पर अमल करना ही होगा।
मंत्रिमंडल समिति ने एमएमआरडीए को मेट्रो शेड स्‍वैपिंग के लिए आर.आर. स्‍टेशन, दहिसर स्थित एएआई की भूमि के हस्‍तांतरण को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मुम्‍बई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) को मेट्रो शेड स्‍वैपिंग के लिए आर.आर. स्‍टेशन, दहिसर स्थित भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) की 40 एकड़ भूमि तथा गोराई, मुम्‍बई स्थित राज्‍य सरकार की 40 एकड़ भूमि के हस्‍तांतरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। मॉडलिटीज़ : प्रस्‍ताव पर विचार करते हुए मंत्रिमंडल समिति ने निम्‍नलिखित मॉडलिटीज़ को मंजूरी प्रदान की है : i. 2016-17 के आधार पर रैडी रैकनर के अनुसार स्‍टाम्‍प ड्यूटी का भुगतान एमएमआरडीए भूमि की मुकम्मिल सुपुर्दी के समय 40 एकड़ भूमि की लागत की अन्‍तर राशि 472.70 करोड़ रूपये, इसमें जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा। ii. एएआई के नाम में विधिवत स्‍वामित्‍व बदलवा कर एमएमआरडीए गोराई स्थित 40 एकड़ भूमि को प्रत्‍येक दृष्टि से बांउड्री की डिमार्केटिंग, भूमि को समतल करने और ग्रेडिंग के उपरांत सुपुर्द करेगा। एमएमआरडीए गोराई स्थित भभूमि के सभी दस्‍तावेज, राजस्‍व नक्‍शे तथा मालिकाना हक संबंधी नाम परिवर्तन को रिकॉर्डों में विधिवत दर्ज करा कर एएआई के सुपुर्द करेगा। iii. एमएमआर डीए नजदीक के सिटी रोड से स्‍पष्‍ट पहुंच/आवाजाही के साथ एएआई के लिए 24 एकड़ भूमि को रखते हुए 40 एकड़ भूमि को पहचान / उसे चिन्हित करेगा। iv. एएआई अस्‍थायी आधार पर अग्रिम रूप से दहिसर स्थित कम से कम 2000 वर्ग मीटर भूमि की भी सुपुर्दगी करेगा। रोजगार सृजन क्षमता : वर्तमान प्रस्‍ताव से तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नौकरी के अवसरों के साथ-साथ कुशल,अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के रोजगार का सृजन होगा, साथ ही मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़े विनिर्माण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बनेंगे। मेट्रो कार शेड के संचालन में आने के उपरांत प्रत्‍यक्ष/अप्रत्‍यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। पृष्‍ठभूमि : मुम्‍बई की सम्‍पूर्ण सार्वजनिक परिवहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए महाराष्‍ट्र सरकार मुम्‍बई मेट्रो रेल मास्‍टर प्‍लान (146.50 किमी) को चरणों में कार्यान्वित कर रही है। मुम्‍बई मेट्रो परियोजना के कार्यान्‍वयन के लिए एमएमआरडीए के अंतर्गत मुम्‍बई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) नामक के प्रयोजन मूलक तंत्र बनाया गया है। एमएमआरसी ने दहिसर (ईस्‍ट) से अंधेरी (ईस्‍ट) तक मेट्रो कॉरिडोर पर पार शेड के निर्माण की योजना बनाई है। कार शेड के लिए चुनी गई भूमि का एक हिस्‍सा अर्थात् 17.47 हेक्‍टेयर (करीब 44 एकड़) भूमि एएआई के स्‍वामित्‍व में है। एएआई के पास दहिसर में करीब 64 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि का स्‍वामित्‍व है, जहां रिमोट रिसीविंग स्‍टेशन स्थित है। भूमि का कुछ हिस्‍सा कब्‍जे से घिरा है।
प्रधानमंत्री कल नई दिल्‍ली में आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी सोमवार, 30 अप्रैल 2018 को बुद्ध जयंती के अवसर पर राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्‍टेडियम में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह संघ दाना भी पेश करेंगे। वह सारनाथ के केंद्रीय उच्‍चतर तिब्‍बती अध्‍ययन संस्‍थान और बोध गया के अखिल भारतीय भि‍क्षु संघ को वैशाख सम्‍मान प्रशस्ति पत्र भी देंगे। वह जनसभा को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने बजट घोषणाओं के लिए परामर्श और विचार-मंथन का 11 वेबिनार के माध्यम से नेतृत्व किया

पीएम ने बजट से जुड़े 11 वेबिनार में हिस्सा लिया इन वेबिनारों में 40 हजार हितधारकों की भागीदारी रही केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्यमियों, एमएसएमई, निर्यातकों, वैश्विक निवेशकों, स्टार्टअप्स आदि ने वेबिनार में भाग लिया बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को बहुत ही उपयोगी सहयोग और सुझाव मिले वेबिनार से हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिली आज प्रधानमंत्री ने दीपम (डीआईपीएम) की बजट संबंधी घोषणाओं पर चर्चा के लिए वेबिनार को संबोधित किया। यह बजट संबंधी 11 वेबिनारों की अंतिम कड़ी है जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी, पीएसए, एमएनआरई, डीईए और दीपम मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बजट वेबिनार में भाग लिया। केंद्रीय बजट-2022 में देश के आर्थिक विकास और हमारे लोगों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। ये वेबिनार बजट की गति को बनाए रखने और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों में स्वामित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। इन वेबिनार में स्मार्ट (एसएमएआरटी) कृषि, पीएम गतिशक्ति, रक्षा, डिजिटल शिक्षा तथा गतिशील कौशल में आत्मनिर्भरता, समावेशी और समान स्वास्थ्य सेवा वितरण, मेक इन इंडिया और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण आदि जैसे विषयों के विविध पहलुओं पर विचार किया गया। वेबिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बजट के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना विकसित करना था। यह अभ्यास मंत्रालयों और विभागों को नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही बजट को जमीन पर उतारने में मदद करेगा और इसका समयबद्ध कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से उनकी व्यावहारिक/वैश्विक विशेषज्ञता और अनुभव को सामने लाने तथा कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है। केंद्रीय बजट को 1 फरवरी तक पेश कर देने और वेबिनार में इस तरह के विचार-विमर्श से राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं की बेहतर समझ बनाने तथा इस प्रकार अपने बजट की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। इस वेबिनार में लगभग 40 हजार हितधारकों की अनुमानित भागीदारी देखी गई, जिसमें अन्य लोगों सहित उद्यमी, एमएसएमई, निर्यातक, वैश्विक निवेशक, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप की दुनिया के युवा शामिल हुए। प्रत्येक वेबिनार के दौरान व्यापक पैनल चर्चा और विषय-आधारित ब्रेक-आउट सत्र आयोजित किए गए। इन वेबिनार के दौरान सरकार को एक से बढ़कर एक बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिससे बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में और मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने जापान में आए भीषण भूकंप की पांचवी बरसी पर प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान में आए भीषण भूकंप की पांचवी बरसी पर प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारत, जापान में आए भीषण भूकंप की पांचवी बरसी पर प्रभावित लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम जापान के निवासियों की इस भीषण भूकंप के बाद पुन: सामान्य जीवन में लौटने की सराहना करते हैं।
प्रधानमंत्री ने भारतीय बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन टीम को थॉमस कप जीतने पर बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा: ‘‘भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है! भारत द्वारा थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है! हमारी इस प्रतिभाशाली टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। यह जीत कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।’’
केरल पिरवी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘केरल पिरवी’ के शुभ अवसर पर केरल के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘केरल के निवासियों को केरल पिरवी की शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि केरल आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुए।’
प्रधानमंत्री ने फोर्टलेजा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फोर्टलेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार रणनीतिक भागीदारी को प्रगाढ़ करने और विस्तार में राष्ट्रपति पुतिन के निर्णायक नेतृत्व की विनम्र सराहना एवं प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के आरंभिक दिनों से ही भारत के आर्थिक विकास एवं सुरक्षा के लिए रूस की अबाधित मैत्री एवं आपसी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने पुनः दोहराया कि रूस के साथ संबंधों को भार प्राथमिकता देता रहेगा जो हमेशा भारत की विदेश नीति में दी जाती रही है। उन्होंने रक्षा, परमाणु ऊर्जा , अंतरिक्ष, ऊर्जा , व्यापार एवं निवेश, जनता के बीच सहयोग एवं संपर्क और क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों से निपटने सहित प्रगाढ़ एवं व्यापक रणनीतिक भागीदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम करने की आशा प्रकट की। दोनों नेताओं ने दिसंबर 2014 में दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन को आगामी वर्षों में मैत्री के लिए व्यापक विजन एवं खाका तैयार किए जाने की उम्मीद प्रकट की। प्रधानमंत्री ने रूस के पिछले दौरे के समय हार्दिक स्वागत को याद किया और 2015 में रूस की यात्रा की उम्मीद की।
कैबिनेट ने व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) के तहत प्रतिबद्धताओं की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय में टीएफए के प्रोटोकॉल की स्वीकृति के प्रपत्र की संपुष्टि एवं स्वीकृति और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। व्यापार सुविधा समझौते में वस्तुओं की आवाजाही, उन्हें जारी करने और स्वीकृति देने में तेजी लाने के लिए प्रावधान हैं, जिनमें पारगमन वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। इस समझौते में व्यापार सुविधा और कस्टम के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कस्टम एवं अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों में कारगर सहयोग के लिए विभिन्न उपायों का भी उल्लेख किया गया है। ये उद्देश्य भारत की ‘कारोबार में सुगमता’ वाली पहल के अनुरूप ही हैं। डब्ल्यूटीओ के दो-तिहाई सदस्यों की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही अधिसूचित सदस्यों के लिए व्यापार सुविधा समझौता प्रभावी माना जाएगा। समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन और घरेलू तालमेल दोनों में ही सहूलियत के लिए राजस्व विभाग के सचिव और वाणिज्य विभाग के सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति गठित की जाएगी।
नेपाल में हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने नेपाल में हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना पर दुख व्‍यक्‍त करते हुए कहा है कि भारत हरसंभव सहायता के लिए तैयार है। उन्‍होंने इस दुर्घटना को दुर्भाग्‍यपूर्ण और दुखदायक बताया। उन्‍होंने यह भी कहा कि भारत हरसंभव सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने अगरतला की यात्रा की

गर्जी-बेलोनिया रेल लाइन का उद्घाटन किया त्रिपुरा के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण हुआ त्रिपुरा, विकास के हीरा मॉडल- हाईवे, आई वे, रेलवे, एयरवे- पर आगे बढ़ रहा हैः प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आज अगरतला पहुंचे। उन्होंने गर्जी-बेलोनियां रेल लाइन तथा राज्य की कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण किया। महाराजा वीर विक्रम किशोर की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा में त्रिपुरा के विकास के लिए एक विजन था और उन्होंने अगरतला नगर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस प्रतिमा का अनावरण करके गर्व महसूस हुआ। त्रिपुरा के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति अब एक नई रुपरेखा पर आगे बढ़ रही है। सरकार ने त्रिपुरा के विकास के लिए पिछले साढ़े चार वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार खाद्यानों की खरीद एमएसपी मूल्य पर हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक पट्टिका का अनावरण करके गर्जी-बेलोनिया रेल लाइन का लोकार्पण किया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह रेल लाइन त्रिपुरा का द्वार सिद्ध होगी। उन्होंने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि जब वे चुनाव के दौरान यहां आए थे तो उन्होंने विकास के हीरा मॉडल- हाईवे, आई वे, रेलवे, एयरवे- पर जोर दिया था। अगरतला-सबरूम राष्ट्रीय राजमार्ग, हमसफर एक्सप्रेस, अगरतला देवघर एक्सप्रेस और अगरतला हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, इस मॉडल के हिस्से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विकास केवल कागजों पर होता था। मैंने सुना कि लगभग 62 हजार लाभार्थी केवल त्रिपुरा में हैं। ये लोग आपके पैसे ले रहे थे। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान 8 करोड़ छद्म लाभार्थियों को प्रणाली से बाहर निकाला गया है। किसानों तथा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों को 3000 रुपए प्रति महीने का पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए उनके खातों में जमा कराए जाएंगे। मत्स्य पालन के लिए बने पृथक विभाग से मछुआरों को बहुत लाभ मिलेगा। इन कदमों से सरकार की प्रतिबद्धता की झलक मिलती है। प्रधानमंत्री एक दिवसीय यात्रा के पश्चात नई दिल्ली लौट आए हैं। वे कल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल स्वीकार करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की स्वीकृती दी है। यह ध्रूमपान और तम्बाकू चबाने या धुआं रहित तम्बाकू (एसएलटी) रूपों में तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते की धारा 15 के अंतर्गत समझौता वार्ता (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) और अंगीकार रूप में लागू होगा। भारत डब्लूयएचओ एफसीटीसी समझौतें में शामिल है। विवरणः प्रोटोकॉल में विभिन्न पक्षों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सप्लाई चैन नियंत्रण उपाय सभी पक्षों द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इन उपायों में तम्बाकू उत्पाद बनाने के लिए लाइसेंस, तम्बाकू बनाने के लिए मशीनीरी, उत्पादन में शामिल पक्षों के लिए उचित उद्यम, ट्रैकिंग और ट्रैसिंग व्यवस्था, रिकॉर्ड कीपिंग और सुरक्षा शामिल हैं। ई-कॉमर्स, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्माण, तथा शुल्क मुक्त बिक्री में शामिल पक्षों द्वारा कदम उठाए जाएंगे। प्रोटोकॉल में अपराधों, जब्ती तथा जब्त उत्पादों के निस्तारण जैसे प्रवर्तन उपायों को शामिल किया गया है। इसमें सूचना साझा करने, गोपनीयता बनाए रखने, प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी और प्रौद्योगिकी मामलों में तकनीकी सहायता और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। प्रभावः नियमों को मजबूत बनाकर तम्बाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से व्यापक तम्बाकू नियंत्रण को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इससे तम्बाकू उत्पादों का इस्तेमाल कम होगा और परिणामस्वरूप बीमारी बोझ में कमी आएगी और तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण होने वाली मृत्यु में भी कमी होगी। ऐसी संधि को मान लेने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वर्तमान व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई योग्य विकल्प उपलब्ध होंगे। भारत तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी है और ऐसे अवैध व्यवहार को नियंत्रित करने में विश्व सीमा शुल्क संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित करने में समक्ष होगा। तम्बाकू के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में तम्बाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से संबंधी प्रोटोकॉल पथ प्रदर्शक पहल है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नया कानूनी उपाय भी है। यह तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार का मुकाबला करने और उसे समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए कानूनी पहलुओं को मजबूत बनाने का व्यापक औजार है। पृष्ठभूमिः तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन समझौता (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) डब्ल्यूएचओ के तत्वाधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है। एफसीटीसी का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए आपूर्ति मांग कटौती उपायों की रूपरेखा उपलब्ध कराना है। डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी की धारा 15 में शामिल प्रमुख तम्बाकू आपूर्ति कटौती रणनीति में सभी तरह के अवैध व्यापार यानी तस्करी, अवैध निर्माण तथा जालसाजी सहित सभी तरह के अवैध व्यापार की समाप्ति की परिकल्पना की गई है। इसी के अनुरूप यह प्रोटोकॉल विकसित किया गया है और सम्मेलन में शामिल पक्षों (सीओपी) द्वारा अपनाया गया है। सीओपी एफसीटीसी की गवर्निंग बॉडी है। प्रोटोकॉल दस भागों में विभाजित है और इसमें 47 धाराएं है।
पीएम ने उत्तराखंड में बादल फटने से हुई जनहानि पर अफसोस जताया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई जनहानि पर गहरा दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मुझे उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने और भारी बारिश से हुई जनहानि पर गहरा दुख है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में हालात जल्द से जल्द सामान्य होने की आशा करता हूं।’