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मंत्रिमंडल ने डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स में 10-13 दिसंबर, 2017 को आयोजित डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दी गई। सम्मेलन में उपयोग किए गए अधिकार और अपनाए गए दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत के हितों और प्राथमिकताओँ की रक्षा करना था। पृष्ठभूमिः सम्मेलन से पहले बाली/नैरोबी आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिभूति विषय तथा अन्य कृषि विषयों पर स्थायी समाधान की आशा की जा रही थी। विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य देश सेवाओं में घरेलू नियमन, मछलीपालन सब्सिडी, ई-कॉमर्स, निवेश सहायता तथा सूक्ष्म मझौले और लघु उद्यमों (एमएसएमई) पर परिणाम चाहते थे। लेकिन सहमति के अभाव में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिभूति और अन्य कृषि विषयों पर कोई परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका। नवंबर, 2014 के आम परिषद के निर्णय के साथ बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय जिसकी पुष्टि 2015 में विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में की गई थी, वह सार्वजनिक प्रतिभूति के संबंध में भारत की रक्षा करता है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्वीकृत स्थायी हल तक मौजूद रहेगा। इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत में आनाज खरीद सुरक्षित रहेगी। सम्मेलन के दौरान मंत्रिस्तरीय निर्णयों में मछलीपालन संबंधी विषयों पर कार्यक्रम शामिल है ताकि 2019 में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा कोई निर्णय लिया जा सके। भारत द्वारा प्रस्तावित ई-कॉमर्स पर वर्तमान कार्यक्रम के गैर-वार्ता अधिकार जारी रखने का भी फैसला किया गया। जैसाकि पूर्ववर्ती मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने की वर्तमान अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। टीआरआईपीएस गैर-उल्लंघन कंपनियों पर रोक बरकरार रखी गई। यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पेटेंटों के सदाबहार होने से रोकेगा और जेनेरिक दवाईयों तक पहुंच और वहन योग्य दवाएं सुनिश्चित होगा। निवेश सुविधा, एमएसएमई, लिंग तथा व्यापार जैसे विषयों पर सहमति के अभाव में कोई मंत्रिस्तरीय निर्णय नहीं लिया गया। सदस्यों में व्यापक मतभेद थे। कुछ सदस्य विश्व व्यापार संगठन को निर्देशित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों को मानने से और उनके प्रति आग्रह से इंकार कर रहे थे। मंत्री सहमत मंत्रिस्तरीय घोषणा पर नहीं पहुंच सके। भारत ने प्रारूप मंत्रिस्तरीय घोषणा का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें बहु-पक्षवाद, दोहा विकास एजेंडा तथा विकासशील देशो के साथ विशेष और लीक से हटकर व्यवहार जैसे विषयों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया था। लेकिन बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली और डब्ल्यूटीओ में विभिन्न कार्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में व्यापक समर्थन मिला। यह महत्वपूर्ण है कि मंत्रिस्तरीय घोषणा के अभाव में भी वर्तमान आदेश तथा निर्णयों से यह सुनिश्चित हुआ कि कार्य आगे जारी रहेगा और सदस्य खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिभूतियों, कृषि, विशेष रक्षा व्यवस्था, कृषि सब्सिडी तथा अन्य विषयों पर कार्य जारी रखेंगे।
प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर की सुंदरता और आतिथ्य के बारे में एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैसरन, अरु, कोकरनाग, अछबल, गुलमर्ग, श्रीनगर और डल झील की सुंदरता पर प्रकाश डालते हुए जम्मू एवं कश्मीर की सुंदरता और आतिथ्य के बारे में एक नागरिक की प्रतिक्रिया साझा की है। एक नागरिक, श्री रंजीत कुमार, के एक ट्वीट को उद्धृत करते हुए, प्रधानमंत्री ने 2019 में श्रीनगर की अपनी यात्रा की एक तस्वीर भी ट्वीट की। नागरिक के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “बहुत बढ़िया। मैं भी 2019 में श्रीनगर की अपनी यात्रा की एक तस्वीर साझा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं।”
प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीयों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी को, विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; "प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी को, विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों को बधाई। हमारे प्रवासी भारतीयों ने पूरी दुनिया में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही, वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।"
प्रधानमंत्री ने साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में घोषित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर घोषणा की है कि साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में इस वर्ष से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा; "आज, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर, मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से, 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। यह साहिबजादों की साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। 'वीर बाल दिवस' उस दिन मनाया जायेगा, जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी एक दीवार में जिंदा चुनवाये जाने के कारण शहीद हुए थे। इन दोनों महान बालकों ने धर्म के नेक सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु का वरण किया। माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता तथा आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की, जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जानें।"
प्रधानमंत्री ने योगाभ्यास के लिये कई देशों के लोगों को एक साथ लाने पर दोहा, क़तर स्थित भारतीय दूतावास की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योगाभ्यास के लिये कई देशों के लोगों को एक साथ लाने पर दोहा, क़तर स्थित भारतीय दूतावास के महती प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के संदर्भ में योग पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः “अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य के संदर्भ में योग पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध रहा है। कई राष्ट्रों के लोगों को योगाभ्यास के लिये एक-साथ लाने का @IndEmbDoha का महती प्रयास।”
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम यानी एनएसएफडीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है जो केंद्रीय सामाजिक विकास और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कोष में इजाफा होगा। इससे कवरेज बढ़ेगा और अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने लोगों तक पहुंच ज्यादा होगी। अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी की वजह से आर्थिक तौर पर वंचित अनुसूचित जाति की आबादी के बड़े हिस्से तक कवरेज बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को फंड आवंटित किया जा सकेगा। वर्ष 2015-16 के दौरान एनएसएफडीसी ने 63000 लाभार्थियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। एनएसएफडीसी 37 राज्यों के जरिये अपनी योजनाएं लागू करता है। इसके तहत 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ये सभी इन योजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरे संस्थानों जहां भी जरूरत वहां से लागू करते हैं। पृष्ठभूमि:- एनएसएफडीसी अपनी श्रृंखलाबद्ध एजेंसियों के जरिये अपने लक्षित समूहों में स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। एनएसएफडीसी स्वरोजगार और पारिश्रमिक अर्जित करने लायक बनाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के लोगों के बीच कौशल और स्वरोजगार प्रशिक्षण मुहैया कराता है।
दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्घाटन संबोधन का अंग्रेजी अनुवाद

मेरे प्रिय मित्र स्कॉट, नमस्कार! होली के त्योहार और चुनाव में जीत पर आपने शुभकामनाएँ दी हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान के लिए मैं, सभी भारतीयों की ओर से, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पिछले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, हम अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले गए। मुझे खुशी है कि आज हम दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए एक संस्थागत-व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों की नियमित समीक्षा के लिए एक ढांचागत व्यवस्था तैयार होगी। महामहिम, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी – इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग रहा है। महत्वपूर्ण खनिज, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कोविड-19 अनुसंधान जैसे कई अन्य क्षेत्रों में हमारा सहयोग तेजी से मज़बूत हुआ है। मैं बेंगलुरु में “अति महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी नीति उत्कृष्टता केंद्र” (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी) की स्थापना की घोषणा का ह्रदय से स्वागत करता हूं। यह जरूरी है कि साइबर और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में हमारे बीच बेहतर आपसी-सहयोग हो। हमारे जैसे समान मूल्यवाले अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वे इन उभरती प्रौद्योगिकियों में उपयुक्त वैश्विक मानकों को अपनाएँ। महामहिम, हमारा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता – "सीईसीए" में, जैसा आपने कहा, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे विश्वास है कि शेष मुद्दों पर भी शीघ्र ही सहमति बन जाएगी। "सीईसीए" का शीघ्र पूरा होना, हमारे आर्थिक संबंधों, आर्थिक पुनरुद्धार और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग है। हमारा सहयोग एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वाड की सफलता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महामहिम, प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को वापस करने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जो कलाकृतियां आपने भेजी हैं उनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ कई अन्य भारतीय राज्यों से अवैध रूप से तस्करी की गई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां और पेंटिंग शामिल हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतीयों की ओर से आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब जितनी मूर्तियां और अन्य वस्तुएं जो आपने हमें लौटा दी हैं, वे सब अपने मूल स्थान पर भेज दी जाएंगी। मैं सभी भारतीय नागरिकों की ओर से एक बार फिर इस पहल के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। शनिवार के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, लेकिन टूर्नामेंट अभी समाप्त नहीं हुआ है। दोनों देशों की टीमों को मेरी शुभकामनाएं। महामहिम, एक बार फिर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज आपके साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर पाकर मैं प्रसन्न हूं। अब मैं मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देकर खुले सत्र का समापन करना चाहता हूं। इसके बाद, कुछ क्षणों के विराम के पश्चात, मैं एजेंडा के अगले विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगा।
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर सलाम करता हूं। भारत को उपनिवेशवाद से आजाद कराने में उनके साहस ने प्रमुख भूमिका निभाई। नेताजी बोस महान बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित वर्गों की भलाई और हितों के बारे में सोचा। हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि हमारी सरकार को नेताजी बोस से जुड़ी फाइलों को जारी करने का मौका मिला और हमने लोगों की दशकों से चली आ रही मांग को पूरा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें http://www.netajipapers.gov.in पर उपलब्ध हैं।’
प्रधानमंत्री ने पठानकोट में आतंकवादी हमले की भर्त्सना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पठानकोट में आतंकवादी हमले की कड़ी भर्त्सना की है और कहा है कि मानवता के दुश्मन जो राष्ट्र की प्रगति को नहीं देख सकते, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। आतंकवादियों के मंसूबों को सफलतापूर्वक नाकाम करने के लिए उऩ्होंने सशस्त्र बलों का अभिनन्दन किया और कार्रवाई के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में श्री सुत्तूर मठ के परम पूज्य जगतगुरू डॉ. श्री शिवराथरी राजेन्द्र महास्वामीजी के शताब्दी समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री के भाषण के अंश निम्नलिखित हैः- “आज जब मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश, अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारतीय प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का अंग एयरबेस देने का प्रयास किया है। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया और जिन जवानों ने शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उठते ही वो खत्म करने की ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन जांबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों को अभिनंदन करता हूं और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्रीय एकता एक स्वर में राष्ट्र जब बोलता है तो दुश्मन के घर नष्ट हो जाते हैं। उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ें।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में 31 अक्टूबर, 2021 को स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। 2. दोनों शासनाध्यक्षों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संपर्कता का स्वागत किया, जिनमें एयरबस–स्पेन से 56 सी295 हवाई जहाज खरीदने का समझौता भी शामिल है। इनमें 40 विमान टाटा एडवांस्ड सिस्टम के सहयोग से भारत में निर्मित किये जायेंगे। दोनों शासनाध्यक्षों ने ई-मोबिलिटी, स्वच्छ तकनीक, उन्नत साजो-सामान और गहरे सागर में खोज जैसे नये क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन को आमंत्रित किया कि वह ग्रीन हाइड्रोजन, अवसंरचना और रक्षा निर्माण जैसे विभिन्न सेक्टरों में निवेश करे तथा भारत की विश्वस्तरीय अवसंरचना विकास (एनआईपी), गैर-इस्तेमालशुदा या कम इस्तेमालशुदा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आर्थिक क्षमता के आधार पर निवेश के नये स्रोतों और गति शक्ति योजना का लाभ उठायें। 3. दोनों शासनाध्यक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ सम्बंधों तथा जलवायु परिवर्तन और आगामी कॉप-26 की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान और हिन्द-प्रशांत सहित आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। 4. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष उन्हें भारत में प्रधानमंत्री सांचेज का स्वागत करने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 दिसंबर, 2022 को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कंबन कलई संगम, पुडुचेरी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त, 1872 को हुआ था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान भारत के लोगों, इसकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने का एक प्रयास है। इस अवसर पर देश भर में साल भर की गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री ने विश्व पीटी दिवस पर फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया : ‘आज विश्व पीटी दिवस पर मैं उन सभी फिजियोथेरेपिस्टों के प्रयासों की सराहना करता हूं जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम फिजियोथेरेपी को लोकप्रिय बनाने एवं इसे और भी आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।’
कैबिनेट ने भारत और लक्समबर्गके बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और फाइनेंसियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ), लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिएभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्देश्य समझौता ज्ञापन से प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने और आपसी सहायता की सुविधा देने,तकनीकी ज्ञान के उपयोग संबंधी पर्यवेक्षी कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान करने तथा भारत और लक्ज़मबर्ग के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमव कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने की संभावना है। प्रमुख प्रभाव: सीएसएसएफ, सेबीके समान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (आईओएससीओ एमएमओयू) का सह-हस्ताक्षरकर्ता है।हालांकि आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहयोग के प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनप्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिएसूचना साझा करने के ढांचे को मजबूत करने में योगदान देगा तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम को स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम, पूंजी बाजार;कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित मामलों में परामर्श के माध्यम से प्राधिकरणों को लाभान्वित करेगा। पृष्ठभूमि भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिएभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहतभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना व इन्हें विनियमित करनाहै। सेबी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं – पंजीकरण, विनियमन और प्रतिभूति बाजार में काम करने वाले बिचौलियों की निगरानी; स्व-नियामक संगठनों को विनियमित करना और बढ़ावा देना; प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यासों को रोकनाऔर भारत या विदेश के प्राधिकरण को ऐसी जानकारी साझा करना जो कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकती हैं। लक्समबर्ग का कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ) एक सार्वजनिक कानून इकाई है, जिसके पास प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है और इसकी स्थापना कानून के तहत 23 दिसंबर,1998को हुई थी। सीएसएसएफ,लक्ज़मबर्ग के संपूर्ण वित्तीय केंद्र (बीमा क्षेत्र को छोड़कर) की विवेकपूर्ण देखरेख के लिए सक्षम प्राधिकरणहै। सीएसएसएफप्रतिभूति बाजार के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी कानूनी रूप से उत्तरदायी है। एमजी/ एएम/ जेके
भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधामंत्री से मुलाकात की

भारतीय विदेश सेवा के 2016 बैच के 41 प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की। अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विदेश सेवा के अधिकारियों को सूचनाओं पर काफी अच्‍छी पकड़ होनी चाहिए और उन्‍हें वैश्विक परिप्रेक्ष्‍य में सोचना चाहिए। उन्‍होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने करियर के दौरान अन्‍य सेवाओं में जाने वाले अपने बैचमेट के साथ संपर्क में रहें ताकि उन्‍हें घरेलू स्‍तर पर होने वाले विकास की जानकारी मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कमोबेश दुनिया यह मानती है कि भारत का भविष्‍य उज्‍ज्‍वल है और वह भारत के बढ़ते आयाम के साथ सहज है।
भारत सेवा व्यापार में अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को डब्ल्यूटीओ में प्राथमिकता देगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा सेवा व्यापार में अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को डब्ल्यूटीओ में प्राथमिकता देने की अधिसूचना को आज अपनी मंजूरी दे दी। भारत निम्ननिलिखित संदर्भ में सेवा व्यापार में एलडीसी को प्राथमिकता देने को अधिसूचित करेगाः- (1). गैट्स (बाजार पहुंच) का अनुच्छेद XVI (2). तकनीकी सहायता एवं क्षमता सृजन। (3). भारतीय व्यवसाय एवं रोजगार वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले एलडीसी आवेदकों के लिए वीज़ा शुल्क की माफी। ये प्राथमिकताएं भारत द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से लेकर अगले 15 वर्षों तक वैध मानी जाएंगी। भारत द्वारा सेवा व्यापार में की गई उदार पेशकश को एलडीसी की सदिच्छा मिलनी चाहिए। भारत शुल्क मुक्त टैरिफ प्राथमिकता (डीएफटीएफ) योजना के रूप में वस्तु व्यापार के क्षेत्र में एलडीसी के समक्ष पहले ही एक अत्यंत आकर्षक पेशकश कर चुका है। सेवा व्यापार में समान उदार पेशकश से भारत को एलडीसी मुद्दों पर अपनी अग्रणी स्थिति को संरक्षित रखने एवं उसे मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। यही नहीं, डब्ल्यूटीओ के दोहा दौर के विकास आयाम के मद्देनजर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत सेवा व्यापार में भी एलडीसी के समक्ष उदार पेशकश करे। एक और खास बात यह है कि अनेक एलडीसी दक्षिण एशिया में स्थित हैं, जबकि ज्यादातर अफ्रीका में स्थित हैं, जिनके साथ भारत अपने विशेष रिश्ते को बरकरार रखे हुए है। भारत द्वारा सेवा व्यापार में एलडीसी को प्राथमिकता देने से वीजा शुल्क की माफी के चलते हर साल 6.5 करोड़ रुपए और एलडीसी आवेदकों को प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करने एवं तकनीकी परामर्श पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के चलते हर साल 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का बोझ उठाना पड़ेगा। जहां तक गैट्स (बाजार पहुंच) के अनुच्छेद XVI के तहत पेशकश का सवाल है, उनका सीधे तौर पर वित्तीय असर नहीं पड़ेगा।
प्रधानमंत्री का इंडोसैन-भारतीय स्‍वच्‍छता सम्‍मेलन में उद्घाटन वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में इंडोसैन-भारतीय स्‍वच्‍छता सम्‍मेलन में उद्घाटन वक्‍तव्‍य दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी गंदगी या गंदगी वाला वातावरण पसंद नही होता, स्वच्छता की आदत विकसित होने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि बच्‍चों में स्‍वच्‍छता के प्रति चेतना बढ़ रही है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि स्‍वच्‍छता अभियान लोगों को सकारात्‍मक रूप से पसंद आ रहा है। उन्‍होंने कहा कि स्‍वच्‍छता को प्रोत्‍साहित करने के लिए अब शहरों और नगरों के बीच स्‍वस्‍थ प्रतिस्‍पर्धा विकसित हो रही है। मीडिया की सकारात्‍मक भूमि की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को अगर किसी ने मुझसे भी ज्‍यादा प्रोत्‍साहित किया है तो वह मीडिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ बजटीय आबंटन से स्‍वच्‍छता प्राप्‍त नहीं की जा सकती। इसकी बजाय यह एक जन-आंदोलन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश राज से मुक्‍त होने के लिए महात्‍मा गांधी के सत्‍याग्रह को याद करते हुए कहा कि भारत को गंदगी से मुक्‍त करने के लिए स्‍वच्‍छागृह बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि re-use और recycling हमारी बहुत पुरानी आदते हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि इन आदतों को और अधिक प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने पुरस्‍कार विजेताओं को बधाई दी और उनमें से कुछ पुरस्‍कार विजेताओं को जन-भागीदारी के माध्‍यम से सफल होने के लिए विशेषरूप से सराहना की।
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा हूं। निर्धनों, उपेक्षितों एवं हमारे गावों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें सतत प्रेरणा देती रहती है।”