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15वां जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन (21-22 नवंबर, 2020)

दो पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन और सऊदी अरब के किंग महामहिम सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर, 2020 को होने वाले सम्मेलन की थीम 'सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना' रखी गयी है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। आगामी शिखर सम्मलेन इस साल जी20 नेताओं की दूसरी बैठक है। पीएम और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद मार्च 2020 में आखिरी जी20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां नेताओं ने जी20 देशों के बीच कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में मदद और एक वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया के लिए समय पर समझ विकसित की थी। आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के केंद्र में कोविड-19 से समावेशी, लचीले और स्थायी रिकवरी होगी। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, नेता महामारी को लेकर तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करेंगे। एक समावेशी, टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेता अपना दृष्टिकोण भी साझा करेंगे। सऊदी अरब के साथ भारत जी20 ट्रोइका में शामिल होगा, जब 1 दिसंबर, 2020 को जी-20 की प्रेसीडेंसी इटली के पास आ जाएगी।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और जंगल सफारी का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का दौरा किया। उन्होंने शहर में स्थित जंगल सफारी का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य में दीन दयाल उपाध्य की मूर्ति का भी अनावरण किया। साथ ही नया रायपुर बीआरटीएस परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ‘हमार छत्तीसगढ़ योजना’ के प्रतिभागियों से भी मुलाकात की। राज्योत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) अभियान के लिए दो जिलों और पंद्रह विकास खंडों के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा योजना को शुरू करने के मौके पर चयनित लाभार्थियों को सोलर पंप और उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस के कनेक्शन वितरित किए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण और सौहार्द्र पूर्ण तरीके से तीन राज्यों का गठन सुनिश्चित किया था जिनमें छत्तीसगढ़ भी एक था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सराहना करते हुए कहा कि अपेक्षतया एक छोटा राज्य होते हुए भी इसने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ियों को विकास की पहलों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देखा है कि राज्य में पर्यटन को लेकर संभावनाएं है जिससे गरीबों को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए महत्‍वपूर्ण कार्य करने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की।
ग्लोबल पोवर्टी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधिय़ों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

ग्लोबल पोवर्टी प्रोजेक्ट (विश्व गरीबी परियोजना) के प्रतिनिधियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन प्रतिनिधियों में ग्लोबल पोवर्टी प्रोजेक्ट के सीईओ श्री ह्यूग इवान्स, श्री क्रिस मार्टिन, सुश्री फ्रिडा पिन्टो, श्री डेव होल्मस तथा श्री विजय नायर शामिल हैं। ग्लोबल पोवर्टी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री की पहल – स्वच्छ भारत, नमामि गंगे तथा बेटी बचाव – बेटी पढ़ाओ की सराहना की और फिर से इन कार्यों में अपना समर्थन की फिर से पुष्टि की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस  के बीच टेलीफोन वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव (यूएनएसजी) एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (एमओएनयूएससीओ) में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्थिरीकरण मिशन पर हालिया हमले पर चर्चा की, जिसमें दो भारतीय शांति सैनिक शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल से इस हमले के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें अब तक 2,50,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत काम किया है। 177 भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो किसी भी सैन्य योगदान देने वाले देश द्वारा सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल से इस हमले के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें अब तक 2,50,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए 177 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो सैन्य योगदान देने वाले किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल के दो शहीद जवानों के परिवारों के साथ-साथ सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मोनुस्को के खिलाफ हमले की अपनी स्पष्ट निंदा को भी दोहराया और त्वरित जांच करने में हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांगो के लोकतांत्रिक लोगों में शांति और स्थिरता के लिए भारत के अटूट समर्थन को भी रेखांकित किया, जहां वर्तमान में लगभग 2040 भारतीय सैनिक मोनुस्को में तैनात हैं।
मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कतर के साथ वर्तमान दोहरे कराधानवंचना समझौते (डीटीएए) पर 7 अप्रैल 1999 को हस्‍ताक्षर किए गए थे और यह 15 जनवरी 2000 को अमल में आया। संशोधित समझौते में नवीनतम मानक की सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधानों में सुधार की व्‍यवस्‍था है। इसमें लाभ के सीमांकन का प्रावधान है ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके और भारत के साथ हाल ही में हुई संधियों के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। संशोधित समझौता एक्‍शन 6 और जी-20 ओईसीडी आधारित क्षरण और लाभ परिवर्तन (बीईपीएस) परियोजना के एक्‍शन-14 के अन्‍तर्गत आपसी समझौते की प्रक्रिया के अन्‍तर्गत संधि के दुरूपयोग के बारे में न्‍यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत बराबरी का भागीदार है।
प्रधानमंत्री ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर फिजी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में सरकारों की ओर से प्रतिभागियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। वर्तमान हालात को अप्रत्याशित करार देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “हम ऐसी घटना के गवाह हैं, जिसे 100 साल में एक बार आने वाली आपदा बताया जा रहा है। कोविड19 महामारी ने हमें सिखाया है कि अमीर या गरीब देश हो, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण हो, एक परस्पर निर्भर और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में वैश्विक आपदाओं के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है।” प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी ने दिखाया है कि कैसे दुनिया एकजुट हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, “महामारी ने हमें दिखाया है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान हासिल करने वाले नवाचार किसी भी स्थान से सामने आ सकते हैं।” इसके लिए, श्री मोदी ने एक ऐसे वैश्विक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जो दुनिया के हर हिस्से में नवाचार और उसे ऐसे स्थानों को हस्तांतरित किए जाने का समर्थन करता हैं, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2021 महामारी से तेज सुधार का साल होने का भरोसा दिलाता है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि महामारी के सबक भूले नहीं जाने चाहिए। वे न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं बल्कि अन्य आपदाओं पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अवसंरचना ने भारी निवेश कर रहे भारत जैसे देशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लचीलेपन में निवेश हो, न कि जोखिम में। कई अवसंरचना प्रणालियां – डिजिटल अवसरंचना, शिपिंग लाइन, विमानन नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर करती हैं और दुनिया के एक हिस्से में आपदा का प्रभाव तेजी से दुनिया भर में फैल सकता है। वैश्विक व्यवस्था में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण साल है। हम सतत् विकास के लक्ष्यों, पेरिस समझौते और सेनदाई फ्रेमवर्क के मध्य तक पहुंच रहे हैं। यूके में होने वाए और इस साल के अंत में इटली में होने वाले सीओपी-26 से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि लचीले ढांचे पर इस भागीदारी को इनमें से कुछ उम्मीदें पूरी करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से विचार रखे। पहला, सीडीआरआई को सतत् विकास के लक्ष्यों के केन्द्रीय वादे के रूप में शामिल कना चाहिए, जो है “कोई भी पीछे न छूटे।” इसका मतलब है कि हमें पहले सबसे ज्यादा कमजोर देशों और समुदायों की चिंता करनी है। दूसरा, कुछ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों- विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना और डिजिटल अवसंरचना के प्रदर्शन का जायजा लेना चाहिए, जिन्होंने महामारी के दौरान केन्द्रीय भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों से क्या सबक हासिल हुए हैं? और हम भविष्य के लिए उन्हें कैसे ज्यादा लचीला बना सकते हैं? तीसरा, लचीलेपन की खोज में, किसी भी तकनीक व्यवस्था को ज्यादा प्राथमिक या ज्यादा विकसित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सीडीआरआई को तकनीक के उपयोग के प्रदर्शन प्रभाव को अधिकतम बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि और आखिर में, “लचीली अवसंरचना” का विचार सिर्फ विशेषज्ञों और औपचारिक संस्थानों को सक्रिय करने के लिए नहीं, बल्कि एक जनांदोलन खड़ा करने वाला होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी बाढ़ की स्थिति पर गहरी चिंता जताई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी बाढ़ की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “वाराणसी बाढ़ की स्थिति से बेहद चितिंत हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्थिति पर पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा है और स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। वाराणसी में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूद है। सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वहां एमपी कार्यालय चौबीस घंटे कार्य कर रहा है।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को सरकारी कंपनी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 60 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति औद्योगिक वित्त निगम में सरकार की शेयर धारक के रूप में भागीदारी बढाने के लिए और इसे सरकारी कंपनी के रूप में तबदील करने के लिए किया गया।
प्रधानमंत्री ने श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा; "आडवाणी जी के आवास पर गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। भारत के विकास में उनका महान योगदान है। उनकी दूरदृष्टि और समझ के लिए पूरे भारत में उनका सम्मान किया जाता है। बीजेपी का निर्माण करने और इसे मजबूत करने में उनकी भूमिका अद्वितीय है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।"
प्रधानमंत्री ने रमज़ान पर लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है “रमज़ान का महीना शुरू होने पर मैं लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह पवित्र महीना सभी के जीवन में शान्ति और खुशहाली लाए।”
प्रधानमंत्री ने आईसीसीआर द्वारा वस्त्र परम्पराओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया

इस वेबिनार में विचारों और बेहतर प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान से साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे : पीएम वस्त्र परम्पराओं पर आईसीसीआर द्वारा आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “रिश्तों की बुनाई : वस्त्र परम्पराएँ” विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के विभिन्न भागों से लोगों को एक मंच पर लाने के प्रयास हेतु भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में हमारे इतिहास और विविधता झलक और व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता कोई भी देख सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत के उज्जवल वस्त्र परंपरा इतिहास के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रकृतिक रूप से रंगे कपास और सिल्क का शानदार भारतीय इतिहास है। हमारे कपड़ों की विविधता में हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गाँव में हर एक समुदाय के पहनावे की कुछ अलग ही विशेषता दिखाई देती है। उन्होंने भारत के जनजातीय समुदाय की समृद्ध वस्त्र परम्पराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की सभी वस्त्र परम्पराओं में दृष्टि है, विचार है, और रंग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र हमेशा से अनेक अवसरों को सृजित करता रहा है। घरेलू स्तर पर भारत में कपड़ा उद्योग उन क्षेत्रों में से है जो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर कपड़ा हमें व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध बनाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र, विश्व में सम्मानजनक स्थान रहते हैं और यह अन्य संस्कृतियों और परम्पराओं से समृद्ध वस्त्र उत्पादन में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी ने कपड़े और सामाजिक सशक्तिकरण के परस्परिक महत्व को समझा और इसीलिए उन्होंने अपने चरखे को स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बनाया। चरखा हमें एक राष्ट्र के रूप में बुनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान में कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल उन्नतिकरण,वित्तीय मदद और उन्नत तकनीकि के एकीकरण पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय वस्त्र के निरंतर उत्पादन में हम अपने बुनकरों की मदद करेंगे। इसके लिए हमें अपनी और विश्व की सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना होगा। इस वेबिनार के माध्यम से सबसे बेहतर प्रक्रियाओं और विचारों के आदान-प्रदान से नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में वस्त्र क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार महलाओं को मिलता है। इसलिए समृद्ध वस्त्र उद्योग, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को संबल देगा। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में हमें भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी वस्त्र परम्पराओं ने विविधता और स्वीकार्यता,आत्म निर्भरता, कौशल व नवाचार जैसे सशक्त विचारों और सिद्धांतों का प्रदर्शन किया है। यह सिद्धान्त आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने आशा जताई कि यह वर्चुअल सम्मेलन (वेबिनार) इन विचारों के सशक्तिकरण के साथ वस्त्र उद्योग को एक नए मुकाम पर ले जाने में अपना योगदान दे सकता है।
सिंगापुर प्रस्‍थान करने से पहले प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के सिंगापुर यात्रा पर रवाना होने से पहले दिए गए वक्‍तव्‍य का मूल पाठ इस प्रकार है – ‘मैं आसियान-भारत तथा पूर्व एशिया शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए 14-15 नवम्‍बर को सिंगापुर की यात्रा करूंगा। मैं इसके अतिरिक्‍त क्षेत्रीय व्‍यापक आर्थिक साझेदारी नेतृत्‍व बैठक में भी भाग लूंगा। इन बैठकों में मेरी भागीदारी आसियान के सदस्‍य देशों के साथ तथा व्‍यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के हमारे निरंतर संकल्‍प का प्रतीक है। मैं आसियान तथा पूर्व एशिया के शिखर नेताओं के साथ बातचीत को लेकर आशान्वित हूं। 14 नवम्‍बर को मुझे प्रथम शासनाध्‍यक्ष के रूप में सिंगापुर फिनटेक उत्‍सव में प्रमुख भाषण देने का सम्‍मान प्राप्‍त होगा। वित्‍तीय टेक्‍नोलॉजी पर विश्‍व के सबसे बड़ा आयोजन वाला यह उत्‍सव तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रों में न केवल भारत की शक्ति को प्रदर्शित करने का उचित मंच है, बल्कि नवाचार और विकास को बढ़ाने के लिए वैश्विक साझेदारी करने का भी मंच है। यात्रा के दौरान मुझे संयुक्‍त भारत-सिंगापुर हैकेथॉन के प्रतिभागियों और विजेताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्‍त होगा। मेरा दृढ़ विश्‍वास है कि यदि हम सही और प्रोत्‍साहन देने वाली प्रणाली प्रदान करते हैं, तो हमारे युवाओं की योग्‍यता मानवता की चुनौतियों का समाधान करने में वैश्विक नेता बनने की है। मुझे विश्‍वास है कि सिंगापुर की मेरी यात्रा आसियान तथा पूर्व एशिया शिखर देशों के साथ साझेदारी विकसित करने में गति प्रदान करेगी। सिंगापुर प्रस्‍थान करने के अवसर पर मैं इस वर्ष आसियान की सफलतापूर्वक अध्‍यक्षता के लिए सिंगापुर को हृदय से बधाई देना चाहूंगा और आसियान तथा संबंधित शिखर बैठकों के आयोजन की सफलता की शुभकामनाएं व्‍यक्‍त करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के आम चुनावों में उनकी सफलता के लिए बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के आम चुनावों में उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। श्री मोदी ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री यैर लैपिड को भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “माजेल तोव मेरे दोस्त @netanyahu आपकी चुनावी सफलता के लिए। मैं भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हूं।” “भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को आपकी प्राथमिकता के लिए @yairlapid धन्यवाद। मैं हमारे लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए हमारे विचारों के उपयोगी आदान-प्रदान को जारी रखने की आशा करता हूं।"
राज्‍यों को ‘बोतलबंद शराब’ पर नियंत्रण का अधिकार हस्‍तांतरित करने के लिए उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 में संशोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विधि आयोग की 158वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार राज्‍यों को ‘बोतलबंद शराब’ पर नियंत्रण का अधिकार हस्‍तांतरित करने के लिए उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 के वर्तमान ’26 खमीर उद्योग’ शीर्षक के बदले अब ’26 खमीर उद्योग’ (बोतलबंद शराब के अलावा) शीर्षक होगा। इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस संशोधन के साथ ही शराब-बोतल बंद शराब और औद्योगिक शराब पर केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बारे में लंबे समय से चला आ रहा भ्रम समाप्‍त हो गया है। इस संशोधन से संघ और राज्‍यों के बीच संतुलन पैदा होगा। इससे कानून और शराब के दुरूपयोग की संभावना समाप्‍त होगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पीने योग्‍य शराब बनाने में लगे उद्योग सभी मामलों में पूरी तरह से राज्‍यों के नियंत्रण में होंगे। इससे पीने योग्‍य शराब बनाने में राज्‍यों की जवाबदेही तय हो सकेगी।
भारत और मोरक्‍को के बीच हवाई सेवाओं के समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच हवाई सेवाओं के लिए संशोधित समझौते पर हस्‍ताक्षर की अनुमति दे दी है। नए समझौते के प्रभावी होने के साथ ही दिसंबर 2004 में किया गया मौजूदा समझौता स्‍वत: निष्‍प्रभावी हो जाएगा। लाभ: नया समझौता नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत और मोरक्‍को के बीच सहयोग के मील का पत्‍थर साबित होगा। इससे दोनों देशों के बीच व्‍यापार निवेश, पर्यटन और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता व्‍यापक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोनों देशों की विमान सेवाओं के लिए व्‍यापारिक संभावनाएं उपलब्‍ध कराएगा और निर्बाध हवाई संपर्क के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करेगा। विवरण: समझौते की प्रमुख विशेषताएं:- दोनों देशों की विमानन कंपनियां विभिन्‍न तरह की सेवाओं के लिए कोड शेयरिंग कर सकती हैं। प्रत्‍येक पक्ष की निर्दिष्‍ट एयर लाइन विपणन के लिए परस्‍पर करार कर सकती हैं। वे दूसरे पक्ष या तीसरी पार्टी के साथ भी ऐसा समझौता कर सकती हैं। समझौते के जरिए दोनों देशों की कोई भी निर्दिष्‍ट एयर लाइन हवाई सेवाओं की बिक्री और विज्ञापन के लिए एक दूसरे के यहां अपने कार्यालय खोल सकती हैं। एएसए द्वारा निर्धारित मार्गों पर चिन्हित छह स्‍थानों से दोनों देशों की एयर लाइनें एक दूसरे के यहां जितनी संख्‍या में चाहे सेवाएं दे सकती हैं। इस व्‍यवस्‍था के तहत भारत की निर्दिष्‍ट एयर लाइनें मोरक्‍को के कासाब्‍लांका, रबात, माराकेश, अगादीर, तांगीर और फेज से आने जाने के लिए अपनी सेवाएं दे सकती हैं। इसी तरह मोरक्‍को की निर्दिष्‍ट एयर लाइनेंनई दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्‍नई, बेंगलूरू और हैदराबाद आने जाने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्‍ध करा सकती हैं। हवाई सेवा समझौते में विमान सेवाओं के संचालन की अनुमति, संचालन नियमों, व्‍यवासायिक संभावनाओं तथा सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी व्‍यवस्‍थाओं को निलंबित करने या खत्‍म करने की भी व्‍यवस्‍था है। पृष्‍ठभूमि:- नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों तथा दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं को आधुनिक और निर्बाध बनाने के उद्देश्‍य से मौजूदा हवाई सेवा समझौते में संशोधन किया जा रहा है। भारत और मोरक्‍को के बीच मौजूदा हवाई सेवा समझौता 2004 में किया गया था। इसमें निर्दिष्‍ट एयर लाइनों की सुरक्षा, संरक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े प्रावधानों में समय के अनुरूप बदलाव की व्‍यवस्‍था नहीं थी।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री हरबंस कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री हरबंस कपूर जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “उत्तराखंड के अपनी पार्टी के वरिष्ठ साथी श्री हरबंस कपूर जी के निधन से दुखी हूं। वे विधायी कार्यों के दिग्गज और अनुभवी प्रशासक थे। वे जनसेवा और सामाजिक कल्याण में अपने योगदान के लिये सदैव याद किये जायेंगे। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस के अवसर  पर मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य तथा बलिदान को याद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 50वें विजय दिवस के अवसर मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जांबाजों के अदम्य शौर्य तथा बलिदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रपति जी की ढाका में उपस्थिति हर भारतीय के लिये विशेष महत्त्व रखती है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः “50वें विजय दिवस के अवसर पर मैं मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जांबाजों के अदम्य शौर्य तथा बलिदान को याद करता हूं। हमने मिलकर दमनकारी ताकतों का मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। राष्ट्रपति जी की ढाका में उपस्थिति हर भारतीय के लिये विशेष महत्त्व रखती है।”
भारत और स्‍वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत और स्‍वीडन के बीच रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में 15 फरवरी, 2016 को हुए सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर को पूर्व क्रियाकलाप के अनुसार स्‍वीकृति प्रदान की। इस सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर होने से निम्‍नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग संभव हो सकेगा : 1. मानक रेलवे नीति का विकास, नियम, संगठन और प्रत्‍येक देश के लिए विशिष्‍ट विशेषताएं। 2. ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत समाधान और अनुसंधान का आदान-प्रदान। 3. दोनों देशों के बीच अन्‍य परियोजनाओं जैसे ठंडे क्षेत्रों में माल ढुलाई के प्रचालन, टिल्टिंग कोच/रेलगाडि़यां, क्षमता आवंटन (समय सारणी) और अनुरक्षण का अनुकूलन एवं बेहतर माल ढुलाई/सम्मिलित यातायात में भी सहयोग पर सहमति बनी। 4. रेलवे अभियंताओं और प्रबंधकों हेतु रेल परिवहन प्रणाली की विश्‍वसनीयता और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा कार्यक्रम।
प्रिंस करीम आगा खान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के चेयरमैन प्रिंस करीम आगा खान ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। फिलहाल वह भारत के दौरे पर हैं और उन्हें कल राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पदम विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगा खान फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों, विशेषकर ग्रामीण विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पहली बार इसे देखने का अवसर तब मिला था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने आगा खान फाउंडेशन का आह्वान किया कि वह “स्वच्छ भारत” और “गंगा संरक्षण” से जुड़े पहलों में मुख्य भूमिका निभाए। उन्होंने बालिकाओं के लिए शौचालयों के निर्माण में फाउंडेशन की भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रिंस करीम आगा खान ने कहा कि उन्हें पदम विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगा खान फाउंडेशन को एक लाख शौचालयों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिसकी शुरूआत गुजरात राज्य से हुई। उन्होंने कहा कि यह फाउंडेशन स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कार्य में भी शामिल रहा है। प्रधानमंत्री और प्रिंस करीम आगा खान ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के बारे में भी चर्चा की।
सौर ऊर्जा के लिए भारत और जर्मनी के बीच एमओयू को कैबिनेट की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय सहयोग के माध्यम से भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग में बढ़ोतरी के जरिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विकास सहयोग का विस्तार करने के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दे दी है, जिस पर भारत और जर्मनी ने अक्‍टूबर 2015 में हस्‍ताक्षर किये थे। इस एमओयू से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत जर्मनी क्रेडिटनस्‍टैल्‍ट फर वीडेरॉफबाऊ (केएफडब्ल्यू) के माध्यम से अगले पांच वर्षों के दौरान एक अरब यूरो का रियायती ऋण प्रदान करेगा। केएफडब्ल्यू से प्राप्‍त होने वाली राशि‍ का उपयोग भागीदार बैंकों के माध्यम से अंतिम उपयोग कर्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण मुहैया कराने में भी किया जाएगा। एमओयू के परिणामस्‍वरूप:– (1). सौर छतों के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्‍चि‍त होगा। (2). सौर पार्कों या सौर क्षेत्रों का विकास (यदि संभव हो तो, भारत-जर्मन वित्तीय सहयोग के तहत केएफडब्ल्यू द्वारा वित्त पोषि‍त ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के बहुत निकट)। (3). स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा तक बेहतर पहुंच सुनिश्‍चि‍त करने के लिए ग्रिड से हट कर (ऑफ-ग्रिड) सौर अनुप्रयोग।