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प्रधानमंत्री ने द्वीपसमूहों के समग्र विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज द्वीपसमूहों के समग्र विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को द्वीपसमूह विकास एजेंसी का गठन किया था। समग्र विकास के लिए 26 द्वीपसमूहों की सूची बनाई गई है। नीति आयोग ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, डीसैलीनेशन प्लांट्स, अपशिष्ट प्रबंधन, मात्स्यिकी संवर्द्धन एवं पर्यटन आधारित परियोजनाओं समेत समग्र विकास के तत्वों पर एक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पर्यटन विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में एक समेकित पर्यटन केंद्रित पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने द्वीपसमूहों में ऊर्जा स्व-निर्भरता के लिए त्वरित प्रयत्नों की अपील की, जो सौर ऊर्जा पर आधारित हो सकती है। प्रधानमंत्री को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों का भ्रमण करने वाले विदेशियों के लिए सीमित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता को समाप्त करने के गृह मंत्रालय के निर्णय के बारे में भी जानकारी दी गई। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इन द्वीपसमूहों के अधिक संपर्क पर भी चर्चा की गई। लक्षद्वीप में विकास कार्यों की समीक्षा करने के दौरान, प्रधानमंत्री को टुना फिशिंग को बढ़ावा देने एवं एक ब्रांड के रूप में ‘ लक्षद्वीप टुना‘ के संवर्द्धन के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर लक्षद्वीप द्वारा की गई पहलों की सराहना की। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों एवं लक्षद्वीप दोनों ही जगहों पर महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से समुद्री खरपतवार (सीवीड) खेती की संभावनाएवं अन्य पहलों की खोज करने को कहा, जो कृषि क्षेत्र के लिए सहायक हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों एवं लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नीति आयोग के सीईओ एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के बीच करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के बीच करार पर हस्‍ताक्षर और इसकी पुष्टि को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के बीच करार पर भारत सरकार की ओर से हस्‍ताक्षर किए जाएंगे और यह क‍ि इस करार के लागू होने के लिए आवश्‍यक राष्‍ट्रीय कानूनी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। इस करार से सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान और सीमा शुल्‍क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला तथा उनकी जांच करने के मदद मिल सकती है और वैध व्‍यापार में सुविधा प्राप्‍त हो सकती है। पृष्‍ठभूमि: इस प्रस्‍तावित करार से दोनों देशों के सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए एक विधिक ढांचा उपलब्‍ध हो सकेगा और इससे सीमा शुल्‍क संबंधी कानूनों के समुचित प्रयोग करने में सीमा शुल्‍क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला तथा उनकी जांच करने के मदद मिल सकती है और वैध व्‍यापार में सुविधा प्राप्‍त हो सकती है। इस करार के प्रारूप के पाठ को दोनों सीमा शुल्‍क प्रशासनों की सहमति के साथ अंतिम रूप दिया गया है। करार के प्रारूप में भारतीय सीमा शुल्‍क की चिन्‍ताओं और अपेक्षाओं, विशेषकर सीमा शुल्‍क के घोषित मूल्‍य और दो देशों के बीच माल के आदान-प्रदान के मूल प्रमाण-पत्रों की सत्‍यता की सूचना के आदान-प्रदान पर ध्‍यान दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर शुभकामनाएं। उपभोक्‍ता अर्थव्‍यवस्‍था में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार न केवल उपभोक्‍ता संरक्षण, बल्कि उपभोक्‍ताओं की समृद्धि पर भी अपना ध्‍यान केन्द्रित कर रही है।’
प्रधानमंत्री ने बिहार में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में हुई सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति दुख और संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा, “बिहार के अररिया में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख हुआ। मेरी संवेदना मृतकों के परिजनों के साथ है। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”
प्रधानमंत्री ने पी. वी. सिंधु को अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पी. वी. सिंधु को अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने यह भी कहा है कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धि उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगी। केन्द्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “मैं @Pvsindhu1 को अपना पहला सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर बधाई देता हूं। उन्होंने एक बार फिर से अपनी असाधारण खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और सफलता हासिल की है। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धि उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगी।”
प्रधानमंत्री ने 1918 में हाईफा को स्वतंत्र कराने में अपनी जान न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 1918 में हाईफा को स्‍वतंत्र कराने में अपनी जान न्‍योछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को सलाम किया है। अपने संदेश में उन्‍होंने कहा:- ‘हाईफा दिवस के अवसर पर 1918 में हाईफा को स्‍वतंत्र कराने में अपनी जान न्‍यौछावर करने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को मेरा सलाम। जुलाई में हाईफा का दौरा कर वहां व्‍यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने पर मुझे संतोष हुआ।
प्रधानमंत्री कल मुद्रा लाभार्थियों से भेंट करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी में एक कार्यक्रम में देश भर से आये 100 से ज्यादा लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश के युवाओं में उद्यशीलता की भावना को बढ़ाने के लिये सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है जिसमें बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। 23 मार्च 2018 तक कुल 2,28,144.72 करोड़ रुपये राशि के 4,53,51,509 कर्ज मंजूर किये जा चुके हैं. और इस योजना के तहत कुल 220596.05 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण भी किया जा चुका है। गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को आर्थिक सुविधायें मुहैया कराने के उद्देश्य से 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में कर्ज दिये जाते हैं – शिशु, किशोर एवं तरुण – और आसानी से उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक पीएमएमवाई ऋण आमदनी पैदा करने वाले कार्यों के लिये दिये जाते हैं। 50 हजार रु. तक का कर्ज शिशु योजना, किशोर योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रु. तक के ऋण और तरुण योजना के तहत 5 से 10 लाख रु. तक का ऋण दिया जाता है। सिंचाई से संबंधित गतिविधियों (जिसमें फसल कर्ज, भूमि सुधार जैसे नहर, सिंचाई और कुओं का निर्माण शामिल नहीं हैं), और इनकी सहयोगी गतिविधियों जो आजीविका को प्रोत्साहित करने वाली और आमदनी पैदा करने वाली हों को भी अप्रैल 2016 के बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत तथा किरगिज़ सरकार के बीच करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्‍य की सरकार के बीच करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच डीटीएए के संशोधनकारी प्रोटोकॉल का लक्ष्‍य अनुच्‍छेद 26 (सूचनाओं के आदान-प्रदान) को अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों तक अद्यतन करना है। अद्यतित‍ अनुच्‍छेद, सूचनाओं के अधिकतम संभव सीमा तक आदान-प्रदान का प्रावधान करता है।इस डीटीएए के अनुच्‍छेद 26 में नए जोड़े जा रहे पैराग्राफ 4 और 5 यह प्रावधान करते हैं कि वह राज्‍य जिससे इस अनुच्‍छेद के तहत सूचना का अनुरोध किया जाता है, इस आधार पर सूचना से मना नहीं कर सकता कि उसका उस सूचना में कोई घरेलू कर हित नहीं है या अनुरोधित सूचना किसी बैंक अथवा किसी वित्‍तीय संस्‍थान, इत्‍यादि द्वारा धारित है। यह प्रोटोकॉल भारत को इस बारे में और शक्ति देता है कि वह आपूर्तिकर्ता राज्‍य द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बाद डीटीएए के तहत प्राप्‍त सूचनाओं को दूसरे विधि प्रवर्तन उद्देश्‍यों के लिए प्रयोग कर सके। पृष्‍ठभूमि भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच मौजूदा दोहरे कराधान परिहार करार को 7/02/2001 को अधिसूचित किया गया था और वह 10/01/2001 से लागू था। आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान परिहार करने और वित्‍तीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच डीटीएए के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर दोनों देशों द्वारा हस्‍ताक्षर किए जाने की सहमति बनी है।
प्रधानमंत्री कल गुजरात में इजरायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतनयाहू का स्वागत करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी कल गुजरात के दौरे के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्‍यामिन नेतन्‍याहू और श्रीमती सारा नेतन्‍याहू का स्वागत करेंगे। अहमदाबाद शहर एक स्‍वागत समारोह में श्रीमती और श्री नेतन्‍याहू का अभिवादन करेगा। श्रीमती और श्री नेतन्‍याहू अहमदाबाद हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। वे साबरमती आश्रम में महात्‍मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और प्रधानमंत्री श्री नेतन्‍याहू अहमदाबाद स्थित देव धोलेरा गांव में आईक्रिएट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वे एक स्‍टार्टअप प्रदर्शनी देखने जाएंगे और वहां अन्‍वेषकों (इनोवेटर) एवं विभिन्‍न स्‍टार्टअप के सीईओ के साथ संवाद करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री एक वीडियो लिंक के जरिए बानसकंथा जिले के सुईगम तालुका को एक मोबाइल जल अलवणीकरण वैन समर्पित करेंगे। दोनों ही प्रधानमंत्री उपस्थित जन सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नेतन्‍याहू और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी बानसकंथा जिले में स्थित वडराड में सब्‍जी उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्र का भी दौरा करेंगे। उन्‍हें इस केन्‍द्र की कार्य योजना से अवगत कराया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्री एक वीडियो लिंक के जरिए भुज जिले के कुकामा स्थित खजूर उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्र का उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री किसानों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नेतन्‍याहू बाद में मुम्‍बई के लिए प्रस्‍थान कर जाएंगे।
प्रधानमंत्री का 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दो महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री 31 दिसंबर को केरल के वरकाला में सेवागिरी मठ में 85वें सेवागिरी तीर्थ स्थान समारोह के लिये वीडियो कान्फ्रेंस के द्वारा उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करेंगे। सेवागिरी भारत के महान संत और सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरू का पवित्र निवास स्थान है। 1 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री, कोलकत्ता में प्रोफेसर एस.एन. बोस की 125वीं जयंती के नाटकीय प्रस्तुति समारोह को वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा सम्बोधित करेंगे। प्रोफेसर सत्येन्द्र नाथ बोस भारतीय भौतिक-शास्त्री थे, वे परिमाण तकनीक पर अपने कार्य के लिए जाने जाते है। इसने बोस-एन्सटीन साँख्यिकी की स्थापना प्रदान की। कणों की एक श्रेणी जो बोस-एन्सटीन साँख्यिकी को मानती है इसे प्रोफेसर बोस के बाद बोसोन्स का नाम दिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल को जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और क्‍यूबा तथा भारत और कोरिया के बीच हुए दो द्विपक्षीय एमओयू से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और क्यूबा तथा भारत और कोरिया के बीच हुए दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) से अवगत कराया गया। इन समझौता ज्ञापनों पर क्रमश: 12 जून, 2018 को हवाना, क्‍यूबा तथा 9 जुलाई, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर हुए थे। क्‍यूबा और कोरिया के साथ हस्‍ताक्षर किए गए ये समझौता ज्ञापन क्रमश: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग और उद्देश्यों के सहमत क्षेत्र में हैं, जहां देश में इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। प्रमुख प्रभाव इन समझौता ज्ञापनों पर जैव प्रौद्यागिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में ठोस रणनीतिक योजना को शामिल करके एस एंड टी राजनैतिक कौशल में नवाचार के लिए सहयोग हेतु भविष्‍य की कार्यसूची को तैयार करने के लिए भारत और क्‍यूबा और भारत तथा कोरिया में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्‍ताक्षर किए गए हैं। इस प्रस्‍ताव में जीवविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के लिए 50 से अधिक स्‍नातकोत्‍तरों और पीएचडी धारकों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। पृष्‍ठभूमि भारत-क्‍यूबा सहयोग भारत और क्‍यूबा ने भारत के राष्‍ट्रपति की हवाना, क्‍यूबा यात्रा के दौरान 22 जून, 2018 को जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्रालय क्‍यूबा गणराज्‍य ने 22 जून, 2018 को हवाना में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए थे। भारत-क्‍यूबा कोरिया गणराज्‍य सहयोग भारत और कोरिया ने जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-अर्थशास्‍त्र के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग को व्‍यापक और मजबूत बनाना और औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा संबंधित द्विपक्षीय निवेश प्रवाहों को प्रोत्‍साहन देना है।
प्रधानमंत्री ने मुंबई के जुहू समुद्र-तट पर आयोजित क्लीनैथॉन की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. जितेंद्र सिंह के एक ट्वीट को साझा करते हुए मुंबई के जुहू समुद्र-तट पर आयोजित क्लीनैथॉन की सराहना की है। श्री मोदी ने क्लीनैथॉन में शामिल लोगों की सराहना की है और कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने तटों को स्वच्छ रखने पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “प्रशंसनीय… मैं इस प्रयास में शामिल सभी लोगों की सराहना करता हूं। भारत के पास एक लंबा और सुन्दर समुद्र-तट है और यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने तटों को स्वच्छ रखने पर ध्यान दें।”
श्री हरिवंश के राज्यसभा के उप-सभापति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री हरिवंश को राज्य सभा का उप-सभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी। चुनाव के कुछ ही समय बाद राज्य सभा में बोलते हुये प्रधानमंत्री ने सदन के नेता श्री अरुण जेटली के बीमारी से उबर कर सदन में वापस आने पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी बलिया से आते हैं जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हरिवंश ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण से प्रेरणा ग्रहण की है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी स्मरण दिलाया कि हरिवंश जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्र शेखर जी के साथ भी काम किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्र शेखर जी के साथ काम करने की वजह से हरिवंश जी को पहले से ही इस बात का पता था कि चंद्र शेखर जी पद त्याग देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन इस बात की खबर उन्होंने अपने समाचार पत्र को भी नहीं लगने दी जो कि सरकारी सेवा और नैतिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश जी का अध्ययन व्यापक है और उन्होंने बड़ी मात्रा में लेखन कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि हरिवंश जी ने वर्षों तक समाज की सेवा की है। श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सभा के उप-सभापति के चुनाव में भाग लेने के लिये श्री बी. के. हरिप्रसाद को भी बधाई दी। उन्होंने राज्य सभा के सभापति और सभी सदस्यों को गतिरोध रहित चुनाव के आयोजन के लिये धन्यवाद दिया।
मंत्रिमंडल ने सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। रूस के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे। यातायात और राजमार्ग क्षेत्र में सहयोग के लिए औपचारिक मंच स्‍थापित और विकास करने की दृष्टि से सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में समझौता-ज्ञापन को दोनों देशों ने मिलकर तैयार किया और अंतिम रूप दिया है। सड़क यातायात और सड़क उद्योग के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। रूस के साथ सहयोग और आदान-प्रदान में बढ़ोतरी से सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग तथा कुशल यातायात प्रणाली (आईपीए) में संचार तथा सहयोग संबंधी प्रभावशाली और दीर्घकालीन द्विक्षीय संबंधों को स्‍थापित करने में सहायता होगी। इससे सड़क संरचना के प्रशासन और आयोजना तथा देश में सड़क तंत्र प्रबंधन, यातायात नीति, प्रौद्योगिकी और राजमार्गों के संचालन एवं उसके निर्माण के लिए मानक स्‍थापित करने में भी सहायता होगी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। पृष्‍ठभूमि : भारत और रूस के बीच बहुत पुराने रिश्‍ते हैं और रणनीतिक साझेदारी के स्‍तर पर दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक रिश्‍ते कायम हैं। रूस ने उपग्रह आधारित पथ कर प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसी तरह रूस ने निगरानी प्रणालियों सहित कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली को भी उन्‍नत बनाया है। सड़क यातायात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के संबंध में रूस के अनुभव को ध्‍यान में रखते हुए उसके साथ नजदीकी सहयोग के जरिए उत्‍कृष्‍ट व्‍यवहारों को सीखा जा सकता है। भारत राजमार्ग संरचना संवर्धन योजनाओं को तेज गति से लागू कर रहा है। सड़क संरचना का पूरा इस्‍तेमाल करने के लिए आवश्‍यक है कि यातायात उत्‍पादकता और सुरक्षा को बढ़ाने के संबंध में प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। भारत में राजमार्ग संरचना विकास की योजनाओं से रूस की संरचना विकास एजेंसियों के लिए अवसर पैदा होंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी से संचालन स्‍तर पर आदान-प्रदान का मंच उपलब्‍ध होगा। इसके अलावा सभी अंतर्राष्‍ट्रीय समूहों और मंचों के साथ सहयोग की स्थिति बनेगी, जिनके दोनों देश सदस्‍य हैं।
मंत्रिमंडल ने पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दी है। इस सहयोग ज्ञापन पर 29 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। लाभ: यह सहयोग ज्ञापन प्रत्येक देश के उपयुक्त कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच नजदीकी और दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने और प्रोत्साहित करने को सक्षम करेगा। इसके अलावा इस सहयोग ज्ञापन में दोनों देशों के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना भी शामिल है। पर्यावरण संबंधी गिरावट का असर समाज के समृद्ध वर्गों से कहीं अधिक कठोरता से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर होता है। पर्यावरण नुकसान को रोकने की कोई भी कोशिश समाज के सभी वर्गों के बीच अच्छे पर्यावरण संबंधी संसाधनों की उपलब्धता के लिहाज से पर्यावरण संबंधी समानता की दिशा में ले जाएगी। इस सहयोग ज्ञापन से उम्मीद है कि ये बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को लाएगा।
मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षि‍ण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्‍त रूप से जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल को भारत-दक्षि‍ण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्‍त रूप से जारी करने के विषय में अवगत कराया गया। इसकी विषय-वस्‍तु ‘भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी के बीस वर्ष’ है। संयुक्‍त टिकट को जून, 2018 में जारी किया गया था। भारत-दक्षिण अफ्रीका के संयुक्‍त स्‍मारक डाक टिकट पर दीनदयाल उपाध्‍याय और दक्षिण अफ्रीका के ऑलिवर रेगिनॉर्ड टेम्‍बो के चित्र बने हैं। इस संबंध में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मई, 2018 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।
प्रधानमंत्री ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि योग दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ‘एकजुट करने वाले बलों’ में से एक बन गया है। वह चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून, उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान परिसर में योग के प्रति उत्साही 50,000 लोगों और स्वयंसेवकों के साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दुनिया भर के लोगों के लिए यह गर्व का पल है कि लोग योग के साथ सूर्य के प्रकाश और गर्मी का स्वागत कर रहे हैं। अब देहरादून से डबलिन तक, शांघाई से शिकागो और जकार्ता से जोहानिसबर्ग तक हर जगह योग का प्रसार हो गया है।’ दुनिया भर के योग के प्रति उत्साही लोगों को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने योग को हाथोंहाथ स्वीकार किया है और हर साल मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में इसकी झलक देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिहाज से योग दिवस सबसे बड़े जनांदोलनों में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम चाहते हैं, पूरा विश्व हमारा सम्मान करे तो हमें हमारी विरासत और धरोहर को सम्मान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग सुंदर है, क्योंकि यह प्राचीन है और आधुनिक भी है, यह स्थायी है और अभी तक विकसित हो रहा है; यह हमारे अतीत और वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और हमारे भविष्य के लिए उम्मीद की किरण भी दिखाता है। योग की संभावनाओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में व्यक्तिगत के साथ ही समाज के सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान मौजूद है। उन्होंने कहा कि योग शांत, रचनात्मक और सुखी जीवन की ओर ले जाता है, तनाव और अनावश्यक चिंता को दूर करता है। उन्होंने कहा, ‘बांटने की बजाय योग एकजुट करता है। शत्रुता के बजाय योग आत्मसात करता है। समस्याएं बढ़ाने के बजाय योग उपचार करता है।’
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को अपनी स्वीकृति दे दी है। समझौते में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र कवर किए गए हैं – 1. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के शिक्षण और प्रयोगशालाओं के लिए उपयोगी उपकरण और फॉर्मास्युटिकल उत्पादों सहित चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में व्यावसायिक सहयोग के विकास के लिए अवसरों को बढ़ाना। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य और सुविधाओं को मजबूत बनाना। 3. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान विकास और इन क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान करना। 4. टेलीमेडीसिन तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभवों और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान करना। 5. मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा। 6. महामारी की निगरानी तथा संक्रमणकारी तथा गैर-संक्रमणकारी बीमारियों के नियंत्रण के लिए तकनीक और रणनीतियों का विकास और सुधार करना। 7. दवाओं और फॉर्मास्युटिकल उत्पादों का नियमन। 8. पारस्परिक हित में सहयोग के अन्य क्षेत्र। सहयोग के विवरणों की व्याख्या तथा समझौता क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की जाएगी।
मंत्रिमडल ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और लेबनान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और लेबनान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन दोनों देशों में श्रेष्ठ कृषि व्यवहारों की समझदारी में प्रोत्साहन देगा तथा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने तथा विश्व बाजार सुधारने में सहायक होगा। समझौता ज्ञापन से एक-दूसरे के श्रेष्ठ व्यवहारों को अपनाकर तथा विश्व के बाजार में पहुंच बनाकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में नवाचारी तकनीक का उपयोग होगा और परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी।
देश भर की ‘आशा’ प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से भेंट की

देश भर से आईं लगभग 90 ‘आशा’ प्रतिनिधियों के एक समूह ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट कर हाल ही में प्रोत्साहनों एवं बीमा कवर में वृद्धि की घोषणा किए जाने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुए अपने हालिया संवाद को स्‍मरण किया। उन्होंने उस दिन आशा प्रतिनिधियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और व्यक्तिगत वृत्तांत की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि ये अनुभव निश्चित रूप से अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे। आज, आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कुछ और अनुभवों एवं व्यक्तिगत वृत्तांत को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्‍होंने बिल्‍कुल सही समय पर उचित कदम उठाकर गरीब माताओं और उनके बच्चों की बहुमूल्‍य जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के अदभुत कौशल एवं समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसके साथ ही उन्‍होंने स्‍मरण किया कि यहां तक कि बिल एवं मेलिंडा गेट्स ने भी कालाजार जैसी जानलेवा बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में आशा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की काफी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अपने-अपने गांवों में लोगों का जीवन स्‍तर बेहतर करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने में अपनी ऊर्जा समर्पित करने के लिए उन्‍हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने विस्‍तार से यह भी बताया कि किस तरह से समस्‍त सरकारी योजनाओं और पहलों का उद्देश्‍य गरीबी से लड़ने की खातिर गरीबों को सशक्त बनाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।