PMIndiaData/PMIndiaSum huggingface dataset:
मंत्रिमंडल को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास, सूचना सुरक्षा, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, हार्डवेयर निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी युक्‍त साफ्टवेयर उद्योग, टेली मेडिसिन आदि के क्षेत्रों में निकट सहयोग को बढ़ावा देना है। पृष्‍ठभूमि: इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(मैती) सहयोग के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय फ्रेम वर्क के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में आसन्‍न एवं अग्रणी क्षेत्रों में क्षेत्रों में अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। मैती ने आईसीटी के क्षेत्र में निकट सहयोग एवं सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्‍न देशों के समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन एवं करार निष्‍पादित किए हैं। विभिन्‍न देशों के साथ सहयोग को और बढ़ावा देने विशेषकर ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्‍न नई पहलों के विशेष मद्देनज़र इसको और बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हितों के दृष्टिगत व्‍यावसायिक अवसरों का पता लगाने की जरूरतों में वृद्धि हुई है। मैती ने ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास, सूचना सुरक्षा, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, हार्डवेयर निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी युक्‍त साफ्टवेयर उद्योग, टेली मेडिसिन आदि जैसे आईटीसी क्षेत्रों में केन्‍द्रीयकृत सहयोग के लिए एक विस्‍तृत समझौता ज्ञापन किया है। विदेश राज्‍य मंत्री श्री एम. जी. अकबर के दौरे के दौरान मैती, भारत सरकार तथा श्री डोमिंगोज कस्‍टोडोओ वीयरा लोप्‍स, सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और अंगोलियाई समुदाय ने दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंगोला सरकार की ओर से विचार-विमर्श के उपरांत इस पर हस्‍ताक्षर किए गये।
प्रधानमंत्री कल दिल्ली समाप्त टीबी सम्मेलन का उदघाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिल्ली समाप्त टीबी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) तथा रोको टीबी साझेदारी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर टीबी (तपेदिक) मुक्त भारत अभियान लांच करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) की गतिविधियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाएगा। तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अगले तीन वर्षों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्ता संपन्न रोग निदान, उपचार और समर्थन मिल सके। नई राष्ट्रीय रणनीतिक योजना ने विविध दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका उद्देश्य टीबी के सभी रोगियों का पता करना है और योजना का बल टीबी के उन रोगियों तक पहुंचना है जो निजी क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं तथा उच्च जोखिम वाली आबादी में टीबी का पता नहीं चला है। प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी समाप्त करने के विजन ने एसडीजी के पांच वर्ष पहले संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम के प्रयासों को तेज कर दिया है। 1997 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक टीबी रोगियों का इलाज किया गया है।
मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग व्यवस्था को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा अफगानिस्तान के कृषि, सिचाई और पशुधन मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के लिए सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (ए) सूचना तथा संचार आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था बनाना। (बी) हित के चिन्हित विषयों, विशेष रूप से आयात प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण संचालन, सैम्पलिंग, जांच, पैकेजिंग तथा लेबलिंग, पर तकनीकी आदान-प्रदान में सहायता। (सी) संयुक्त संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन, यात्राओं, व्याख्यानों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहायता करना। (डी) समझौते में शामिल पक्षों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत हित के अन्य विषय जिसे पारस्परिक तौर पर निर्धारित किया जाएगा। यह सहयोग व्यवस्था सूचना साझा करने, प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन उपायों तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक दूसरे के श्रेष्ठ व्यवहारों को जानने में सहायक होगी।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुई एक बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुई एक बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया; “उत्तराखंड के पौड़ी में हुई बस दुर्घटना हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। आशा करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द से जल्द ठीक हो जायेंगे। बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।: पीएम मोदी” एमजी/एएम/जेके
मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वि‍तीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। जस्टिस (सेवानिवृत) जे.पी. वेंकटरामा रेड्डी, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इसके अध्‍यक्ष एवं श्री आर. बसन्‍त, केरल उच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इस आयेाग के सदस्‍य होंगे। यह आयोग अधिमानत: 18 माह की अवधि के भीतर राज्‍य सरकारों को अपनी सिफारिशें सौंप देंगे। यह आयोग राज्‍यों और संघ शासित क्षेत्रों के न्‍यायिक अधिकारियों की वेतन व सेवा की दशाओं के वर्तमान ढ़ांचे की जांच करेंगे। इस आयोग का उद्देश्‍य उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है जो देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका से संबंधित न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्‍य परिलब्धियों को प्रशासित करने के सिद्धांत तैयार करेगा। वे कार्य प्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथ-साथ वेतन के अलावा न्‍यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्‍न भत्‍तों तथा गैर-नकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने व सरलीकरण के लिए भी अपने सुझाव देगा। यह आयोग इस कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा। इस आयोग का उद्देश्‍य देश भर में न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और वेतन व सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है। आयोग की सिफारिशें न्‍याय प्रशासन में दक्षता लाने और न्‍यायपालिका आदि में सुधार लाने और पूर्ववर्ती सिफारिशों में विसंगतियों को समाप्‍त करने में मददगार होगा।
प्रधानमंत्री 7 जून को भारतीय जनऔषधि परियोजना और सस्ते कार्डियक स्टेंट तथा घुटना प्रत्यारोपण के लाभार्थियों से ‘संवाद’ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 जून को 9:30 बजे सुबह वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और सस्ते कार्डियक स्टेंट तथा घुटना प्रत्यारोपण के लाभार्थियों से बात-चीत करेंगे। इस ‘संवाद’ का उद्देश्य यह जानना है कि इन पहलों ने मरीजों और विशेष रूप से गरीबों के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया है, इसके साथ ही उनसे पहली प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी है। यह पूरा ‘संवाद’ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे नमो ऐप, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की है। भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज करने से संबंधित केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; “यह एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
फिलीपींस के लिए प्रस्‍थान करने से पहले प्रधानमंत्री का वक्‍तव्‍य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा अपनी फिलीपींस यात्रा के लिए प्रस्‍थान करने से पहले दिए गए वक्‍तव्‍य का मूल पाठ निम्‍नलिखित है: ‘मैं 12 नवंबर से शुरू होने वाले तीन-दिवसीय दौरे पर मनीला में रहूंगा। यह फिलीपींस की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी जहां मैं आसियान-भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लूंगा। उनमें मेरी भागीदारी से सरकार की एक्‍ट ईस्‍ट पॉलिसी के दायरे में विशेष रूप से आसियान के सदस्‍य देशों के साथ और सामान्‍य रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को लगातार मजबूती देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। इन शिखर सम्मेलनों के अलावा मैं आसियान की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष समारोह, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के नेताओं की बैठक और आसियान व्यापार एवं निवेश सम्मेलन में भी भाग लूंगा। आसियान व्यापार एवं निवेश सम्मेलन से आसियान के सदस्य देशों के साथ व्‍यापार समझौता बढ़ाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को बल मिलेगा जिसका हमारे कुल व्‍यापार में 10.85 प्रतिशत का उल्‍लेखनीय योगदान है। फिलीपींस की मेरी पहली यात्रा के दौरान, मैं फिलीपींस के राष्‍ट्रपति महामहिम श्री रॉड्रिगो ड्यूट्रेटे के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की भी उम्‍मीद करता हूं। मैं आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्‍मेलन के अन्‍य नेताओं से भी बातचीत करूंगा। मैं फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मिलने की उम्‍मीद करता हूं। मनीला में अपने प्रवास के दौरान मैं अंतरराष्‍ट्रीय चावल अनुसंधान संस्‍थान (आईआरआरआई) और महावीर फिलीपींस फाउंडेशन इंक. (एमपीएफआई) का भी दौरा करूंगा। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के जरिये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) ने बेहतर गणवत्ता वाले चावल के बीज विकसित कर खाद्य किल्‍लत जैसी समस्‍याओं से निपटने में विश्‍व समुदाय की मदद की है। बड़ी तादाद में भारतीय वैज्ञानिक आईआरआरआई में काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के आरएंडडी में योगदान कर रहे हैं। वाराणसी में आईआरआरआई द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्‍थापित करने के लिए एक प्रस्‍ताव को मेरी कैबिनेट ने 12 जुलाई 2017 को मंजूरी दी थी। यह फिलीपींस में अपने मुख्‍यालय के बाहर आईआरआरआई का पहला अनुसंधान केंद्र होगा। वाराणसी केंद्र से चावल की उत्‍पादकता बढ़ाने, उत्‍पादन की लागत घटाने, मूल्‍यवर्द्धन, विवधीकरण और किसानों के कौशल में सुधार के जरिये किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। महावीर फिलीपींस फाउंडेशन इंक. (एमपीएफआई) की मेरी यात्रा से जरूरतमंद दिव्‍यांगों के बीच कृत्रिम अंग ‘जयपुर फुट’ के मुफ्त वितरण संबंधी उसकी गतिविधियों में भारत का सहयोग प्रदशित होगा। 1989 में अपनी स्‍थापना के बाद से अब तक एमपीएफआई ने फिलीपींस में करीब 15,000 दिव्‍यांगों को जयपुर फुट प्रदान कर एक नए जीवन के लिए उन्‍हें समर्थ बनाया है। भारत सरकार इस फाउंडेशन को उसकी आदर्श मानवीय गतिविधियों में विनम्र योगदान कर रही है। मुझे विश्‍वास है कि मनीला की मेरी इस यात्रा से भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आसियान के साथ हमारे सहयोग के राजनैतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्‍कृतिक स्‍तंभों को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने रांची में आयुष्‍मान भारत के लाभार्थियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 फरवरी, 2019 को झारखंड के रांची का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां आयुष्‍मान भारत योजना के चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर झारखंड की राज्‍यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्‍यमंत्री श्री रघुवर दास भी उपस्थित थे। इससे पहले, झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह झारखंड की धरती हैं, जहां आयुष्‍मान भारत योजना का शुभांरभ किया था। इस योजना से झारखंड के हजारों लोगों सहित देश भर में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 23 दिसंबर, 2018 को रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना –आयुष्‍मान भारत की शुरूआत की थी तथा इसे ‘’गरीबों की सेवा के लिए एक अभूतपूर्व पहल’’ बताया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना का लक्ष्‍य गरीब और कमजोर लोगों को संकटपूर्ण महंगे अस्‍पतालों की परेशानियों से मुक्‍त करना और अच्‍छी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना में 50 करोड़ से अधिक लोगों के लाभ के लिए 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का प्रावधान है और यह विश्‍व की सबसे बड़ी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना है। मोटे तौर पर इस योजना के लाभार्थियों की संख्‍या यूरोपीय संघ की जनसंख्‍या अथवा कुल मिलाकर अमरीका, कनाडा तथा मेक्सिको की जनसंख्‍या के बराबर है।
प्रधानमंत्री ने बेंगलूरु में दशमाह सौंदर्य लहरी पारायणोत्‍सव महासमर्पणे में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज बेंगलूरु में दशमाह सौंदर्य लहरी पारायणोत्‍सव महासमर्पणे में भाग लिया। सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्‍लोकों का संग्रह है। इस कार्यक्रम में सौंदर्य लहरी का सामूहिक पाठ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस सामूहिक पाठ से वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले केदारनाथ की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि वह आदि शंकराचार्य द्वारा उनके अपेक्षाकृत छोटे जीवनकाल में दूर-दराज के जगहों के साथ-साथ भारत के अन्‍य स्‍थानों पर किए गए कार्य को देखकर श्रद्धा से भर गए हैं। उन्‍होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों के जरिये भारत को एकजुट किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य की रचना- सौंदर्य लहरी से सामान्‍य मानवी खुद को जोड़ सकता है। उन्‍होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने समाज से बुराइयों को दूर किया और उन्‍हें भविष्‍य की पीढि़यों तक पहुंचने से रोका। उन्‍होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने विभिन्‍न विचारधाराओं की अच्‍छाइयों को आत्‍मसात किया और उन पर विचार किया। उन्‍होंने कहा कि आदि शंकराचार्य का तप आज भी भारतीय संस्‍कृति के मौजूदा स्‍वरूप में विद्यमान है। यह एक ऐसी संस्‍कृति है जो सबको स्‍वीकार करती है और साथ मिलकर आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही संस्‍कृति नए भारत की बुनियाद है और यह सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का पालन करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह से भारत की सांस्‍कृतिक विरासत में सभी वैश्विक समस्‍याओं के जवाब मौजूद हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत में प्रकृति के शोषण को रोकने पर हमेशा जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस एलईडी बल्‍ब की लागत पहले 350 रुपये से भी अधिक होती थी वह अब उजाला योजना के तहत महज 40 से 45 रुपये में उपलब्‍ध है। उन्‍होंने कहा कि अब तक 27 करोड़ से अधिक एलईडी बल्‍ब वितरित किए जा चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि इससे बिजली बिल में भी बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने उल्‍लेख किया कि उज्‍ज्‍वला योजना के जरिये 3 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्‍शन वितरित किए गए हैं। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्‍मक बदलाव आया है बल्कि इसने पर्यावरण को स्‍वच्‍छ रखने में भी योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की जरूरत है कि भारत को निरक्षरता, अज्ञानता, कुपोषण, कालेधन और भ्रष्‍टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए जाएं।
प्रधानमंत्री ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा; “डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। वह एक महान नेता और साहस एवं विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे। उनका व्यक्तित्व भारत की संस्कृति में दृढ़ता से निहित था और वह भारत के विकास के प्रति एक भविष्यवादी दृष्टिकोण भी रखते थे।”
प्रधानमंत्री 15 सितंबर को ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 15 सितंबर, 2018 को ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का शुभारंभ करेंगे। पखवाड़े भर चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ समारोह के तहत प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 18 स्थानों पर विभिन्न लोगों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जिन लोगों के साथ संवाद करेंगे उनमें विद्यार्थी, जवान, धर्मगुरु, दुग्ध एवं कृषि सहकारी समितियों के सदस्य, पत्रकार, स्थानीय सरकारी प्रतिनिधिगण, रेलवे कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, स्वच्छाग्रही, इत्यादि शामिल हैं। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का उद्देश्य स्वच्छता से जुड़े कार्यों में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोहों के शुभारंभ को भी दर्शाता है। इससे पहले, इस अभियान को ‘पूज्य बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि’ बताते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को दिए एक वीडियो संदेश में देशवासियों से ‘इस अभियान का एक हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को मजबूत करने’ का अनुरोध किया था।
प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को शुभकामनायें दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुभकामनायें दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति की आधारशिला है। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं शुभकामना देता हूं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें और विकास की नयी ऊंचाइयों को पार करते रहें। मैं ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा दायरा: सभी के लिये, सभी जगह’ विषय वस्तु का स्वागत करता हूं जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्यों ने चुना है। सभी के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा की तलाश ने ही हमें आयुष्मान भारत योजना बनाने के लिये प्रेरित किया जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है।”
मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को 2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को अगले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी है। इसके माध्‍यम से आरआरबी को न्‍यूनतम निर्धारित पूंजी को 9 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी। प्रभाव : एक मजबूत पूंजीगत संरचना और सीआरएआर के न्‍यूनतम स्‍तर से आरआरबी की वित्‍तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। इसके माध्‍यम से आरआरबी वित्‍तीय समावेश में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। विवरण : देश में 56 आरआरबी कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2017 तक आरआरबी ने कुल 2,28,599 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। ऋण की प्रमुख श्रेणियां निम्‍न हैं – विवरण ऋण राशि (करोड़ रुपये में) कुल ऋण का प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण (पीएसएल) 2,05,122 89.73 प्रतिशत कृषि (पीएसएल के अंतर्गत) 1,54,322 67.51 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसान (कृषि के अंतर्गत) 1,02,791 44.97 प्रतिशत (स्रोत: नाबार्ड) आरआरबी की पुनर्पूंजीकरण योजना की शुरूआत वित्‍त वर्ष 2010-11 में हुई थी और इसे 2012-13 तथा 2015-16 में दो बार विस्‍तार दिया गया। अंतिम विस्‍तार 31 मार्च, 2017 तक के लिए था। कुल 1450 करोड़ रुपये में से भारत सरकार के हिस्‍से के रूप में 31 मार्च, 2017 तक कुल 1107.20 करोड़ रुपये की धनराशि आरआरबी को जारी की गई। शेष 342.80 करोड़ रुपये की धनराशि उन आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण सहयोग के लिए उपलब्‍ध करायी जाएगी जिनका सीआरएआर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 9 प्रतिशत से कम था। नाबार्ड के परामर्श से उन आरआरबी की पहचान की जाएगी जिन्‍हें पुनर्पूंजीकरण की आवश्‍यकता है। यह व्‍यवस्‍था वित्‍त मंत्री द्वारा 2018-19 के बजट घोषणा के अतिरिक्‍त होगी। बजट घोषणा में वित्‍तीय रूप से मज़बूत आरआरबी को भारत सरकार, राज्‍य सरकार और प्रायोजक बैंक स्रोतों के अलावा अन्‍य स्रोतों से पूंजी निर्माण की स्‍वीकृति दी गई थी। पृष्‍ठभूमि : आरआरबी की स्‍थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण व अन्‍य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्‍य से की गईं थीं। इनका उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्‍यापार, वाणिज्‍य, उद्योग व अन्‍य उत्‍पादक गतिविधियों का विकास करना है। आरआरबी भारत सरकार, संबंधित राज्‍य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का एक संयुक्‍त उद्यम है जिसमें इनका पूंजी निवेश क्रमश: 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सेना दिवस पर शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा “सेना दिवस पर मैं जवानों, सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवार को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। देश के प्रत्येक नागरिक को सेना के प्रति अटल विश्वास और गर्व है जो देश की रक्षा करती है और प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं के समय के दौरान मानवीय प्रयासों के साथ अग्रसर रहती है। सेना ने हमेशा देश को प्राथमिकता दी है। मैं उन सभी महान व्यक्तियों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत अपने शूरवीर नायकों को कभी नहीं भूलेगा।”
प्रधानमंत्री युवा आईएएस अधिकारियों से मिले

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 170 से अधिक युवा आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्हें हाल में भारत सरकार में सहायक सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें फील्ड प्रशिक्षण के उनके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके साथ जन भागीदारी, सूचना प्रवाह, संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं शासन में लोगों के विश्वास सहित अच्छे शासन के कुछ तत्वों पर उनके साथ चर्चा की। ग्राम स्वराज अभियान और आयुष्मान भारत जैसी शासन की कुछ हाल की पहलों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह एवं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने विश्व उमिया धाम परिसर का शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज अहमदाबाद के जसपुर में विश्व उमिया धाम परिसर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित उत्साही जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी, कभी भी, हमारे समाज को सृदृढ़ बनाने में संतों और साधुओं की भूमिका को भुला नही सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमें बहुमूल्य उपदेश दिये हैं। उन्होंने हमें बुराईयों और उत्पीड़न से लड़ने की ताकत भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संतों और साधुओं ने हमें हमारे अतीत का सर्वश्रेष्ठ अवशोषित करने और साथ-साथ आगे की ओर देखने तथा समय के साथ परिवर्तित होने की भी सीख दी। जिन पहलों से लोगों को लाभ हुआ है उनका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे स्तर पर कोई कार्य करना केन्द्र सरकार को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का काम हमेशा ही बड़े स्तर पर होगा जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय स्तर पर, युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोऱ देना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जो लोग माँ उमिया में भरोसा रखते हैं, वे कभी भी कन्या भ्रूण हत्या का समर्थन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक ऐसे समाज की रचना करने में सहायता करने की अपील की, जहां लैगिंक आधार पर कोई भेदभाव न हो।
मंत्रिमंडल ने प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास की वृहत योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास’ की वृहत योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की 8 वर्तमान योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वित्‍तीय प्रभाव : 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्‍य के लिए वित्‍तीय अनुमान 31,83 करोड़ रुपये होगा। वर्षवार वित्‍तीय अनुमान 2017-18 के लिए 911 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 1372 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 900 करोड़ रुपये है। लाभ : इन योजनाओं से शरणार्थियों, विस्‍थापित लोगों आतंक/जा‍तीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीडि़त और खान/आईईडी विस्‍फोट व साम्‍प्रदायिक हिंसा के पीडि़तों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। विवरण : मंजूर की गयी आठों योजनाएं अभी संचालन में हैं और मंजूर किए गए निर्देशों के अनुसार योजना के लाभों को लक्षित समूहों तक विस्‍तार दिया जाएगा। योजनाएं निम्‍न हैं:- 1. पाक अधिकृत जम्‍मू कश्‍मीर (पीओजेके) से विस्‍थापित परिवारों तथा जम्‍मू कश्‍मीर राज्य में निवास कर रहे चांब के पुनर्वास के लिए एकमुश्‍त केंद्रीय सहायता। 2. सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्‍लादेश के बीच रिहायशी इलाकों के हस्‍तांतरण के पश्‍चात बांग्‍लादेशी व कूच बिहार जिले के रिहायशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना का उन्‍नयन। 3. तमिलनाडु और ओडिशा के कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता। 4. तिब्‍बती शरणस्‍थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्‍याण के परिव्‍यय के लिए पांच वर्षों तक केंद्रीय तिब्‍बती राहत समिति (सीटीआरसी) को वित्‍तीय सहायता। 5. त्रिपुरा के राहत कैंपों में रह रहे ब्रुस के रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को वित्‍तीय सहायता। 6. त्रिपुरा के ब्रुस/रियांग परिवारों का मिजोरम में पुनर्वास। 7. 1984 के सिक्‍ख विरोधी दंगों के मृतकों के लिए राहत राशि को बढ़ा कर पांच लाख रुपये किया गया। 8. आतंक/जा‍तीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीडि़त और खान/आईईडी विस्‍फोट के पीडि़तों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना। पृष्‍ठभूमि: विस्‍थापन से प्रभावित प्रवासियों तथा स्‍वदेश वापसी करने वालों को आजीविका प्रदान करने तथा उन्‍हें मुख्‍य धारा की आर्थिक गतिविधियों में समावेश करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्‍न चरणों में उक्‍त आठ योजनाओं की शुरूआत की थी। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को कूच बिहार जिले में स्थि‍त पूर्व के 51 बांग्‍लादेशी रिहायशी इलाकों के अवसंरचना विकास के लिए वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करा रही है। इससे बांग्‍लादेश से स्‍वदेश वापसी आने वाले 911 लोगों का पुनर्वास भी किया जाएगा।