ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 160 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ (WTO) ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ (WTO) ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਜਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਜਲਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਖ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਆਸਰਾ-ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਡੱਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਭੂਰਾ ਡੱਬਾ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਦਾਨ ਜੋ ਵਖ ਵਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਬੰਦੀ ਤੌਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 380 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ 1% ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 70% ਅਨੁਦਾਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ 10% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤੌਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਪਿਗ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ -ਜੂਨ 2007-ਜੀ-4 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ,ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੀ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੌਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੌਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ-ਦੂਸਰਾ ਮੁਨਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਨੁਦਾਨ-ਤੀਸਰਾ ਮੁਨਾਰਾ