संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया

यह लेख ओशिआनिया में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में है। अगर आप प्रशांत महासागर के 'माइक्रोनीशिया' नामक भूक्षेत्र पर जानकारी ढूंढ रहे हैं तो माइक्रोनीशिया वाला लेख देखिए। संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया (Federated States of Micronesia), एक स्वतन्त्र, सम्प्रभु द्वीपीय राष्ट्र है, जो पश्चिम से पूर्व तक चार राज्यों से मिलकर बना है: याप, चूक, पोह्न्पेई और कोस्राए। यह कुल मिलाकर ६०७ छोटे द्वीपों से मिलकर बना है जो पश्चिमी प्रशान्त महासागर में २,७०० किमी तक फैले हैं। इतिहास प्रारंभिक बसावट और नान माडोल माइक्रोनेशियनों के पूर्वज चार हज़ार साल से भी पहले बस गए थे। सरदारों पर आधारित एक विकेंद्रित व्यवस्था, अंततः याप द्वीप पर केंद्रित एक अधिक केंद्रीकृत आर्थिक और धार्मिक संस्कृति के रूप में विकसित हो गई। नान माडोल, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, छोटे-छोटे कृत्रिम द्वीपों की एक श्रृंखला से बना है जो नहरों के एक जाल से आपस में जुड़े हुए हैं; इसे अक्सर 'प्रशांत का वेनिस' कहा जाता है। यह पोहनपेई द्वीप की पूर्वी सीमा पर स्थित है और यह सौडेलूर राजवंश का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। इस राजवंश ने लगभग ५०० ईस्वी से लेकर १५०० ईस्वी तक पोहनपेई के अनुमानित २५,००० लोगों को एकजुट रखा था, जिसके बाद यह केंद्रीकृत व्यवस्था ढह गई। यूरोपीय संपर्क और औपनिवेशिक शासन यूरोपीय खोजकर्ता—पहले पुर्तगाली, जो 'स्पाइस आइलैंड्स' (इंडोनेशिया) की तलाश में थे, और फिर स्पेनिश—सोलहवीं सदी में कैरोलाइन्स पहुँचे। 'टॉरडेसिलस की संधि' के तहत ये ज़मीनें स्पेन को मिलीं; स्पेनिश लोगों ने राजधानी मनीला के ज़रिए इस द्वीपसमूह को 'स्पेनिश ईस्ट इंडीज़' में शामिल कर लिया, और १९वीं सदी में यहाँ कई चौकियाँ और मिशन स्थापित किए। १८८७ में, उन्होंने 'पोह्नपेई' द्वीप पर 'सैंटियागो डे ला एसेन्सियन' नामक एक नगर की स्थापना की, जो आज 'कोलोनिया' के नाम से जाना जाता है। १८७० के दशक में, जर्मनी ने कैरोलीन द्वीपों में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप १८८५ में 'कैरोलीन प्रश्न' सामने आया। इसमें पोप लियो XIII से यह तय करने के लिए कहा गया कि इन द्वीपों पर जर्मनी का अधिकार है या स्पेन का। इसका परिणाम यह हुआ कि द्वीपों पर स्पेन के अधिकार की पुष्टि हुई, लेकिन जर्मनी को इन द्वीपों तक निर्बाध पहुँच प्राप्त हुई। स्पेनी-अमेरिकी युद्ध में हार के बाद, स्पेन ने १८९९ की जर्मन-स्पेनिश संधि के तहत इस द्वीपसमूह को जर्मनी को बेच दिया। जर्मनी ने इसे जर्मन न्यू गिनी में शामिल कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस पर जापान ने कब्ज़ा कर लिया था। युद्ध के बाद, लीग ऑफ़ नेशंस ने जापान को इन द्वीपों का प्रशासन करने का अधिकार (मैंडेट) दिया, जो 'साउथ सीज़ मैंडेट' का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद ऑपरेशन हेलस्टोन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ट्रुक लैगून इंपीरियल जापानी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा था। फरवरी १९४४ में, अमेरिकी नौसेना ने 'ऑपरेशन हेलस्टोन' शुरू किया, जो ट्रुक लैगून पर एक विशाल हवाई और सतही हमला था। दो दिनों तक, अमेरिकी विमानवाहक पोतों और सतही जहाजों ने जापानी युद्धपोतों, व्यापारिक जहाजों और तटीय ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई जहाज डूब गए और सैकड़ो विमान नष्ट हो गए। इस ऑपरेशन ने प्रशांत क्षेत्र में जापान की नौसैनिक क्षमताओं को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अमेरिकी प्रशासन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, माइक्रोनेशिया के द्वीपों को 'प्रशांत द्वीपों के ट्रस्ट क्षेत्र' के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन के अधीन कर दिया गया। इस व्यवस्था को २ अप्रैल १९४७ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव २१ को अपनाकर औपचारिक रूप दिया गया; इस प्रस्ताव के तहत उन प्रशांत द्वीपों के लिए न्यास (trusteeship) की शर्तों को मंज़ूरी दी गई, जो पहले जापानी अधिदेश के अधीन थे। स्वतंत्रता का मार्ग १० मई, १९७९ को, ट्रस्ट टेरिटरी के चार जिलों ने सांघिकृत राज्य माइक्रोनेशिया बनने के लिए एक नए संविधान को मंज़ूरी दी। पलाऊ, मार्शल द्वीपसमूह और उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। सांघिकृत राज्य माइक्रोनेशिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक कॉम्पैक्ट ऑफ़ फ्री एसोसिएशन पर साइन किया, जो ३ नवंबर, १९८६ को लागू हुआ, जिससे माइक्रोनेशिया ट्रस्टीशिप से आज़ादी की ओर बढ़ा। स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से १९९० में इंटरनेशनल कानून के तहत मंज़ूरी मिली, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ६८९ के तहत ट्रस्टीशिप का स्टेटस आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया। कॉम्पैक्ट को २००४ में नवीनीकरण किया गया। फरवरी २०२१ में, नेतृत्व को लेकर हुए एक कड़वे विवाद के चलते, संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया ने घोषणा की कि वह पैसिफिक आइलैण्ड्स फोरम से अलग हो जाएगा और इसके लिए उसने औपचारिक वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। हालाँकि, जून २०२२ में 'सूवा समझौता' हुआ, जिसके बाद संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया फोरम में बने रहने के लिए सहमत हो गया। सन्दर्भ