दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन में स्थित है।[3]यह 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन द्विप को जोड़ा गया दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह केंद्र शासित प्रदेश पूर्ववर्ती दो क्षेत्रों — दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव — के विलय से 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया। इसका प्रशासनिक केंद्र दमन है, जबकि सिलवासा इसका सबसे बड़ा शहर है। इतिहास दमन और दीव 1520 के दशक से 19 दिसंबर 1961 तक पुर्तगाली भारत के उपनिवेश रहे। वहीं दादरा और नगर हवेली 1779 से 11 अगस्त 1961 तक पुर्तगाली नियंत्रण में रहे। 1961 में भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई के बाद इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। दमन और दीव 1962 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा रहे। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 2019 में भारत सरकार ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का प्रस्ताव रखा, जिसे संसद ने मंजूरी दी और 26 जनवरी 2020 से यह नया केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। भूगोल यह केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित चार अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना है: दादरा (गुजरात में स्थित एक एन्क्लेव) नगर हवेली (गुजरात और महाराष्ट्र के बीच C-आकार क्षेत्र) दमन (गुजरात तट पर स्थित एन्क्लेव) दीव (गुजरात के दक्षिणी तट के पास द्वीप) यह क्षेत्र पहले पुर्तगाली भारत का हिस्सा था। प्रशासन यह प्रदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 240(2) के अंतर्गत प्रशासित होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक इसका संचालन करता है। जिले इस केंद्र शासित प्रदेश में तीन जिले हैं: संसद में प्रतिनिधित्व इस केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में 2 सांसद चुने जाते हैं: दमन और दीव लोकसभा क्षेत्र दादरा और नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र जनसांख्यिकी धर्म हिन्दू धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। भाषाएँ यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं: दमन और दीव में — गुजराती प्रमुख है दादरा और नगर हवेली में — भीली (भिलोडी) प्रमुख है हिंदी और मराठी भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं संदर्भ टिप्पणियाँ बाहरी कड़ियाँ संबंधित विधयेक, भारत के राजपत्र में प्रकाशित।