मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: GOX, आप्रविको: VOGA), हा भारताच्या गोवा राज्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यातील पेडणे तालुक्यातील मोपा येथे असलेला एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. हा विमानतळ उत्तर गोवा आणि शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या जिल्ह्यांना सेवा पुरवतो. दाबोळी येथील दाबोळी विमानतळानंतर हा गोव्यातील दुसरा विमानतळ आहे. हा विमानतळ जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआयएएल) या कंपनीने बांधला. हा ३,००० कोटी रुपये खर्चून बांधला गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या विमानतळाने ४६ लाखांहून अधिक प्रवाशांची हाताळणी केली, जी त्याच्या वार्षिक ४५ लाख प्रवाशांच्या सध्याच्या कमाल क्षमतेपेक्षा थोडी जास्त आहे. हा विमानतळ सरासरी दररोज १०० विमानांच्या हालचाली आणि सुमारे १५,००0 प्रवाशांची हाताळणी करतो. हा भारतातील १६ वा सर्वात व्यस्त विमानतळ आहे. या विमानतळाला भारताचे माजी संरक्षण मंत्री आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. या विमानतळाचे उद्घाटन ११ डिसेंबर, २०२२ रोजी झाले. ५ जानेवारी, २०२३ रोजी इंडिगोच्या विमानाने येथून पहिले उड्डाण केले. तो आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि कोविड-१९ महामारीमुळे कामात विलंब झाला. हा विमानतळ बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वाने चार टप्प्यांत बांधला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात हा विमानतळ ४४ लाख प्रवाशांना सेवा देईल आणि चौथ्या टप्प्याच्या अखेरीस ही क्षमता १.३१ कोटी प्रवाशांपर्यंत पोहोचेल. या प्रकल्पाचा सवलत कालावधी (Concession period) ४० वर्षांचा असून तो पुढे २० वर्षांनी वाढवता येऊ शकतो. इतिहास गोव्याचे सध्याचे दाबोळी विमानतळ हे भारतीय नौदलाच्या मालकीच्या लष्करी विमानतळावरील एक नागरी परिक्षेत्र (Civil enclave) आहे, ज्याचे संचालन भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) करते. नागरी आणि लष्करी उड्डाणे एकाच धावपट्टीचा वापर करत असल्यामुळे तेथे विमानांच्या हालचालींवर मर्यादा येतात, ज्यामुळे नागरी वाहतुकीच्या दीर्घकालीन वाढीला अडथळा निर्माण होतो. हा प्रकल्प अटल बिहारी वाजपेयी यांचा एक प्रमुख प्रकल्प होता. भारत सरकारने मार्च २००० मध्येच गोव्यातील दुसऱ्या विमानतळाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. तथापि, जमीन संपादन आणि स्थानिक कायदेशीर विवादांमुळे हा प्रकल्प १४ वर्षे रखडला. २०१३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (ICAO) सादर केलेल्या व्यवहार्यता अहवालात २०३५ पर्यंत गोव्यातील प्रवासी वाहतूक १ कोटीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, ज्यामुळे मोपा प्रकल्पाची व्यवहार्यता सिद्ध झाली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये गोवा सरकारने या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. निविदा प्रक्रियेअंती जीएमआर (GMR) एरपोर्ट्स लिमिटेडने हा प्रकल्प विकसित करण्याचे आणि चालवण्याचे अधिकार जिंकले. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जीएमआर आणि गोवा सरकार यांच्यात सवलत करार (Concession agreement) झाला. २०१६ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक तरुणांना विमानतळावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विमान वाहतूक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. २०२० मध्ये हे केंद्र विमानतळ परिसरातच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमान कंपन्या आणि गंतव्यस्थाने संदर्भ आणि नोंदी