आईएनएस वर्षा

आईएनएस वर्षा (INS Varsha) एक भारतीय नौसेना के लिए परियोजना वर्षा के तहत विकसित एक नया नौसैनिक अड्डा है। यह अड्डा नौसेना के परमाणु पनडुब्बियों और जहाजों के नए बेड़े का घर होगा। यह नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय, विशाखापत्तनम से लगभग 200 किलोमीटर (124.27 मील) के दायरे के भीतर स्थित होने की योजना है। पिछली खबरों के अनुसार सुझाव दिया गया था कि गंगावरम नए बेस के लिए प्रारंभिक स्थल होगा। अब राम्बिली में अड्डा विकसित किया जा रहा है, जो विशाखापत्तनम से 50 किमी दूर है। निर्माण आईएनएस वर्षा विशाखापट्टनम बंदरगाह की भीड़ कम कर देगा, जो नौसेना और नागरिक मंत्रालय द्वारा नौवहन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। विजाग में नौसेना के डॉकयार्ड पूर्वी बेड़े के तेजी से विस्तार के कारण बेरिंग क्षेत्र की कमी का सामना कर रहा हैं, जहां 2006 में 15 प्रमुख युद्धपोतों से 2012 में बढ़कर 46 हो गया थे और अभी भी विस्तार जारी है। वर्षा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की एक बड़ी सुविधा है और इस जगह आधुनिक परमाणु इंजीनियरिंग सहायता सुविधा और व्यापक चालक दल के आवास शामिल होंगे। यह भारतीय नौसेना के 8-12 परमाणु शक्ति वाले बैलिस्टिक मिसाइल और हमला पनडुब्बियों के बेड़े को बनाने में सुविधा प्रदान कर सकती है। इसमें जासूसी उपग्रहों से पनडुब्बियों को छुपाने के लिए भूमिगत कलम भी होंगे और जिससे पनडुब्बियों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाया जा सके। नौसेना ने अड्डा के लिए परमाणु सुरक्षा सुविधाओं से संबंधित विदेशी तकनीकी सहायता की मांग की है क्युकि इसे मुख्य रूप से परमाणु पनडुब्बी सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के विस्तार की वजह से नया अड्डा दूसरे नौसैनिक जहाजों को समायोजित कर सकता है। आईएनएस वर्षा की सुविधा तुलना चीनी नौसेना के शीर्ष-गुप्त हैनान परमाणु पनडुब्बी अड्डा से की जा सकती है। भारतीय नौसेना द्वारा यह पूर्वी तट अड्डा विस्तार कार्यक्रम भारत की पूर्वी नीति और क्षेत्र में चीनी नौसैनिक विस्तार के कारण शुरू किया गया था। परियोजना वर्षा के अतिरिक्त, 2009 में विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को अरीहांत श्रेणी के परमाणु पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम करने के लिए नौवहन मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया था। ये नए जहाज आईएनएस वर्षा पर आधारित होंगे। 2011-12 के बजट में इस परियोजना के लिए 160 करोड़ (यूएस $25 मिलियन) मंजूर किए गए थे, जिनमें से 58 करोड़ (9 मिलियन अमरीकी डॉलर) नागरिक कार्यों के लिए थे और शेष 100 करोड़ (यूएस $ 16 मिलियन) एक वीएलएफ संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए थे। इन्हें भी देखें भारतीय नौसेना सन्दर्भ