भारतीय रिझर्व बँक

भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यासाठी १ जानेवारी १९२७ मध्ये सर्वप्रथम सेंट्रल बँकिंगच्या उत्पत्तीची सुरुवात केली गेली, परंतु ती केवळ सात वर्षांनंतर मार्च १९३४ मध्ये ही अधिनियमित करण्यात बनली. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या काही घटकांसह, भारतात एक बँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा १७७३ सालापर्यंतचा एक मोठा इतिहास सापडला आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की इतर अनेक देशांप्रमाणेच, चलन आणि विनिमय संबंधी बाबी जसे की आर्थिक मानक आणि विनिमय दराच्या प्रश्नावर बँकिंग, विशेषतः केंद्रीय बँकिंग या विषयापेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले. तसेच, बऱ्याच काळासाठी चलन आणि बँकिंगमधील आंतर-कनेक्शन व्यापक प्रमाणात आकलन झालेला दिसत नाही.यासाठी संसदेत ६ मार्च १९३४ला आर बी आय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ला रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बँक वार्षिक ,सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आर बी आयच्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतीय रुपयाच्या जारी आणि पुरवठ्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी जबाबदार आहे. हे देशाच्या मुख्य पेमेंट प्रणालीचे व्यवस्थापन देखील करते आणि त्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कार्य करते. भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रा हा भारतीय रिझर्व बँकच्या विशेष विभागांपैकी एक आहे ज्याद्वारे ते भारतीय बँक नोटा आणि नाणी टाकतात. भारतीय रिझर्व बँक ने भारतातील पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणालीचे नियमन करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना त्यांच्या विशेष विभागांपैकी एक म्हणून केली. ठेवींचा विमा आणि सर्व भारतीय बँकांना पत सुविधांची हमी देण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने आपल्या विशेष विभागांपैकी एक म्हणून ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी कॉर्पोरेशनची स्थापना केली. २०१६ मध्ये चलनविषयक धोरण समितीची स्थापना होईपर्यंत, देशातील चलनविषयक धोरणावरही तिचे पूर्ण नियंत्रण होते. १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ नुसार त्याचे कामकाज सुरू झाले. मूळ भागभांडवल १०० समभागांमध्ये विभागले गेले होते जे प्रत्येकी पूर्ण भरलेले होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व बँकचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. भारतीय रिझर्व बँकची एकंदर दिशा २१ सदस्यीय केंद्रीय संचालक मंडळाकडे असते, ज्यात: गव्हर्नर; चार डेप्युटी गव्हर्नर; दोन वित्त मंत्रालयाचे प्रतिनिधी (सामान्यत: आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्तीय सेवा सचिव); दहा सरकारने नामनिर्देशित संचालक; आणि चार संचालक जे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि दिल्लीसाठी स्थानिक मंडळांचे प्रतिनिधित्व करतात. या प्रत्येक स्थानिक मंडळामध्ये प्रादेशिक हितसंबंधांचे आणि सहकारी आणि देशी बँकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणारे पाच सदस्य असतात. ही एशियन क्लियरिंग युनियनची सदस्य बँक आहे. बँक आर्थिक समावेशन धोरणाला चालना देण्यासाठी देखील सक्रिय आहे आणि आर्थिक समावेशासाठी आघाडीची (AFI) सदस्य आहे. बँकेला अनेकदा 'मिंट स्ट्रीट' या नावाने संबोधले जाते. १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुंतवणुकीचा विस्तार करणे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे दोन नवीन योजना सुरू केल्या. दोन नवीन योजनांमध्ये आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना आणि रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना यांचा समावेश आहे. भारतीय रिझर्व बँक रिटेल डायरेक्ट योजना किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये सहज गुंतवणूक करण्यासाठी लक्ष्यित करते. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांचे सरकारी सिक्युरिटीज खाते विनामूल्य उघडण्याची आणि देखरेख करण्याची परवानगी मिळेल. भारतीय रिझर्व बँक एकात्मिक लोकपाल योजनेचे उद्दिष्ट मध्यवर्ती बँकेद्वारे नियमन केलेल्या संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेत आणखी सुधारणा करणे आहे. प्रमुख उद्देश भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत: भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे. भारताची गंगाजळी राखणे. भारताची आर्थिक स्थिती राखणे. भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे. मुख्य कार्ये मौद्रिक अधिकार: चलनविषयक धोरण तयार करते, अंमलबजावणी करते आणि देखरेख ठेवते. उद्दीष्ट: विकासाचे उद्दीष्ट लक्षात ठेवून किंमतीची स्थिरता राखणे. आर्थिक प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षकः देशातील बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली कार्य करते अशा बँकिंग कार्यांसाठी विस्तृत मापदंड निर्धारित करते. उद्दीष्ट: प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि लोकांना कमी खर्चात बँकिंग सेवा प्रदान करणे. परकीय विनिमय व्यवस्थापक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 व्यवस्थापित करते. उद्दीष्ट: बाह्य व्यापार आणि पेमेंट सुलभ करणे आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराची सुव्यवस्थित विकास आणि देखभाल वाढवणे. चलन जारीकर्ता: नवीन चलन आणि नाणी प्रचलित करणे, विनिमयासाठी योग्य नसलेले चलन आणि नाणी नष्ट करणे. उद्देशः जनतेला चलन नोटा आणि नाण्यांचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करणे आणि चांगल्या प्रतीमध्ये देणे. विकासात्मक भूमिका: राष्ट्रीय उद्दीष्टांचे समर्थन करण्यासाठी प्रमोशनल कार्यांची विस्तृत श्रृंखला सादर करते. पेमेंट अँड सेटलमेंट प्रणालीचे नियामक आणि पर्यवेक्षकः - मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी देशातील पेमेंट प्रणालीचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम पद्धती सादर आणि सुधारित करतात. उद्दीष्ट: पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणालीवर लोकांचा विश्वास कायम ठेवा‌. संबंधित कार्ये- बँकर टू सरकार : केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी व्यापारी बँकिंग कार्य करते; तसेच त्यांचा बँकर म्हणून काम करतो. बँकांकडे बँकः सर्व अनुसूचित बँकांची बँकिंग खाती ठेवली जातात. इतिहास १९३५-१९५० १ एप्रिल इ.स. १९३५ रोजी भारतीय रिर्झव्ह बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व बँक कायदा १९३४ नुसार झाली . भारतीय रिझर्व बँकेने रचना आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्युशन’ या पुस्तकातून घेतले आणि हिल्टन यंग आयोगाकडे सादर केले. ह्या बँकेची संस्थापना १९२६ च्या राॅयल संस्थेच्या शिफारसेच्या आधारे झाली. या बँकेचा मूळ शिक्का म्हणून ईस्ट इंडिया कंपनीचे चिन्ह - म्हणजेच नारळाचे झाड आणि सिंह असे होत.पण त्या चिन्हात बदल करण्यात आले आणि सिंहा ऐवजी भारताचा राष्ट्रीय प्राणि वाघ याचा चिन्हात समावेश झाला. प्रधान कार्यालय सर्वोत्तम बाबी चलन आणि क्रेडिट प्रणाली ऑपरेट चलन जारी नियमन, भारतातील आर्थिक चलनाची स्थिरता सुरक्षित साठा ठेवणे आणि सामान्यतः असे त्याच्या कामे वर्णन होते. कलकत्ता (आता कोलकाता) मध्ये स्थापन, पण १९३७ मध्ये बॉम्बे (आता मुंबई) करण्यात आले आहे. रिझर्व बँकेलाही, ब्रह्मदेश मध्यवर्ती बँकेच्या नात्याने ब्रह्मदेशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून (१९४२-४५) काम करत होती. १९४७ मध्ये भारत पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर १९३५. भारतीय केंद्रीय पासून बँके स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान साठी जून १९४८ पर्यंत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम केले. रिझर्व बँकेचे १९४९ मध्ये भारत सरकार द्वारे राष्ट्रीयीकरण गेले आहे. १९५०-१९६० १९५० मध्ये भारत सरकारने पहिल्या तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अंतर्गत कृषी क्षेत्राचा लक्ष केंद्रित एक मध्यवर्ती नियोजित आर्थिक धोरण विकसित केले आहे. प्रशासन व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि १९४९ बँकिंग कंपनी कायदा आधारित स्थापन रिझर्व्ह बँकेने एक भाग म्हणून मध्यवर्ती बँक नियम (नंतर बँकिंग नियमन अधिनियम म्हणतात). शिवाय, मध्यवर्ती बँक कर्ज आर्थिक योजना समर्थन करण्यासाठी आदेश दिले होते. १९६०-१९६९ बँक क्रॅश एक परिणाम म्हणून, रिझर्व्ह स्थापन ठेव विमा प्रणाली निरीक्षण विनंती केली आहे. राष्ट्रीय बँक प्रणाली विश्वास परत करणे आवश्यक आहे आणि डिसेंबर १९६१ भारतीय सरकारने अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन निधी आढळले आणि घोषणा "विकास बँकिंग" वापरले ७ सुरू होते. भारत सरकारने राष्ट्रीय बँक बाजार चेहरामोहरा बदलला, आणि संस्था भरपूर राष्ट्रीयकृत. एक परिणाम म्हणून, रिझर्व्ह बँक नियंत्रण आणि या सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रातील पाठिंबा मध्यवर्ती भागात खेळायला जावं लागलं. १९६९-१९८५ १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी व्यवहारी सरकार १४ मोठी व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते गांधी यांनी परत आल्यावर. अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः आर्थिक क्षेत्रातील नियमन १९७० मध्ये भारत सरकारने पुनरावृत्ती होते आणि १९८०. मध्यवर्ती बँक केंद्रीय प्लेयर ठरला आहे आणि रूची, राखीव निधीचे प्रमाण आणि दृश्यमान ठेवी सारखे कार्ये भरपूर त्याच्या धोरणे वाढ झाली आहे. या उपाययोजना चांगले आर्थिक विकास उद्देश आणि संस्था कंपनी धोरण एक प्रचंड प्रभाव होता. बँका निवडले क्षेत्रात पैसा दिला आहे शेती व्यवसाय आणि लहान व्यापार कंपन्या. शाखा गावात प्रत्येक नव्याने स्थापन कार्यालय देशात दोन नवीन कार्यालये स्थापन करणे भाग होते. १९७३ मध्ये तेल धोके महागाई वाढते परिणाम, रिझर्व्ह बँक आणि प्रभाव कमी करण्यासाठी चलनविषयक धोरण रोखले. १९८५-१९९१ समित्या भरपूर १९८५ आणि १९९१ दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण त्यांचे परिणाम आरबीआय एक प्रभाव होता. औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना, डेव्हलपमेंट रिसर्च आणि भारत सुरक्षा & एक्स्चेंज बोर्ड इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ बोर्ड संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तपास सुरक्षा आणि विनिमय बोर्ड आणि अधिक प्रभावी बाजारात चांगले पद्धती गुंतवणूकदार हितसंबंधांना संरक्षण प्रस्तावित . भारतीय आर्थिक बाजारात त्यामुळे-म्हणतात "आर्थिक दडपशाही" साठी आणि शॉ. या सवलत आणि भारतीय वित्त एप्रिल, १९८८ मध्ये आर्थिक बाजारात त्याचे कार्यान्वित झाला एक अग्रगण्य उदाहरण होते; जुलै १९८८ मध्ये स्थापना केली नॅशनल हाऊसिंग बँक, मालमत्ता बाजारात गुंतवणूक करणे भाग होते आणि एक नवीन आर्थिक कायदा अधिक सुरक्षा उपाय आणि उदारीकरण थेट ठेव अष्टपैलुत्व सुधारली. १९९१-२००० भारतीय रुपया चलन गमावले १८% अमेरिकन डॉलर नातेवाईक म्हणून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जुलै १९९१ मध्ये संकुचन आणि समिती ऐहिक कमी राखीव निधीचे प्रमाण तसेच वैधानिक तरलता प्रमाण आर्थिक क्षेत्रातील पुनर्रचनेचे कार्य सल्ला दिला. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे खाजगी बँकिंग क्षेत्रातील स्थापन करण्यासाठी १९९३ मध्ये प्रसिद्ध झाले. या टर्निंग पॉईंट बाजार अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि अनेकदा मूळ कशात आहे असे म्हणतात. मध्यवर्ती बँकेच्या आवडी आणि विश्वास आणि मालमत्ता बाजारात वित्तीय बाजारात काही क्षेत्रात नियंत्रणमुक्त. या पहिल्या टप्प्यात एक यशस्वी होता आणि केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये मालक संरचना भांडवल गुंतवणे एक विविधता उदारीकरण भाग पाडले. भारतीय राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा जून १९९४ मध्ये व्यापार घेतला आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक त्यांची गंगाजळीचा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी भांडवल बाजारात संवाद साधता जुलै राष्ट्रीयकृत बँका परवानगी दिली. मध्यवर्ती बँक उपकंपनी कंपनी भारतीय रिझर्व्ह बँक टीप खाजगी उत्पादन स्थापना केली मर्यादित-३ फेब्रुवारी १९९५. २०००पासून विदेशी विनिमय व्यवस्थापन १९९९ पासून कायदा जून २००० मध्ये अंमलात आला तो २००४-२००५ (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण) आयटम सुधारणा केली पाहिजे. इंडिया लिमिटेड, नऊ संस्था एक विलीनीकरण, सुरक्षा मुद्रण आणि कॉर्पोरेशन २००६ मध्ये स्थापना केली आणि नाणी निर्माण होते. राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर २००८-२००९ च्या शेवटच्या तिमाहीत ५.८% पर्यंत खाली आले आणि मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक विकास चांगला होतो. गव्हर्नर भारतीय नोटा चलन म्हणून स्वीकारण्यास योग्य असल्याचे प्रमाण आणि सरकार तर्फे खात्री म्हणून रिझर्व बँकेचे सर्वोच्च अधिकारी गव्हर्नर नोटांवर एक वचन नामा लिहितात आणि त्यावर आपली स्वाक्षरी करतात. सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला. ते दि. ३०-जून-१९३७ पर्यंत आपल्या पदावर होते आणि त्या काळातील एकाही नोटवर त्यांची स्वाक्षरी नाही. त्यानंतर स‍र जेम्स ब्रेड टेलर हे दि. ०१-०७-१९३७ ते दि. १७-०२-१९४३ या काळात गव्हर्नर होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर, ते दि. ११-०८-१९४३ रोजी या पदावर विराजमान झाले. १९५० ते १९५६ या काळात त्यांनी भारताचे पहिले वित्त मंत्री म्हणून काम पाहिले. आधी वित्त सचिव आणि नंतर गव्हर्नर अशी दुहेरी भूमिका बजावणारे अधिकारीही झाले आहेत. त्यातही डॉ. मनमोहन सिंग हे भारताचे वित्त मंत्री आणि पुढे पंतप्रधान पद भूषविणारे आतापर्यंत एकमेव गव्हर्नर ठरले आहेत. दि. ०१-०४-१९३५ पासून दि. ०५-०९-२००८ पर्यंत २१ विविध सनदी अधिकाऱ्यांनी गव्हर्नर म्हणून काम केले आहे. दि. ०३-०९-२०१३ पासून या पदावर रघुराम राजन हे आहेत. नुकताच, दि. ०४-०९-२०१६ला उर्जीत पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यभार सांभाळला आहे.नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शक्तिकान्त दास हे आर बी आयचे २५ वे गव्हर्नर झाले. हे सुद्धा पहा भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांची यादी भारताची अर्थव्यवस्था भारतीय रुपया संदर्भ बाह्य दुवे Reserve Bank of India Official site Archived 2010-12-19 at the वेबॅक मशीन. (इंग्रजी मजकूर) Reserve Bank of India Ombudsman site(इंग्रजी मजकूर)