बांग्लादेश का उच्चायोग, नई दिल्ली

नई दिल्ली में बांग्लादेशी जनवादी गणराज्य का उच्चायोग बंगलदेश द्वारा भारत के लिए उसके 6 राजनयिक मिशनों मे से प्रमुख मिशन है। इसके प्रमुख भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह हैं। इतिहास 17 अप्रैल, 1971 को बांग्लादेश की अल्पकालीन सरकार बनने के बाद, कलकत्ता में पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त एम हुसैन अली ने उपउच्चायोग में काम करने वाले सभी सदस्यों के साथ पाकिस्तान सरकार से भी अपने रिश्ते खत्म कर लिए और उप उच्चायोग की जगह पर बांग्लादेश का पहला राजनयिकमिशन बनाया। कुछ हफ़्ते बाद, बांग्लादेश की अल्पकालीन सरकार ने नई दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय खोला। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आधिकारिक मान्यता दी। बांग्लादेश सरकार ने उच्चायोग को भारतीय राजधानी में स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू कर दी। और 1972 में, बांग्लादेश सरकार ने उच्चायोग को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया और कलकत्ता में एक उप उच्चायोग बनाया गया। उप एवं सहायक उच्चायोग 1972 में, कोलकाता स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को बांग्लादेश का उप उच्चायोग, कोलकाता बना दिया गया। इसके बाद 1974 में अगरतला में बांग्लादेश का एक वीज़ा कार्यालय खोला गया, जिसे 2015 में बांग्लादेश का सहायक उच्चायोग, अगरतला बना दिया गया। वर्तमान में, बांग्लादेश भारत के पाँच विभिन्न शहरों में तीन उप उच्चायोग और दो सहायक उच्चायोग बनाए हुए है। विरोध प्रदर्शन शेख़ हसीना के इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीतिक शरण लेने के लिए भारत चले जाने के पश्चात विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हुई। भारतीय मीडिया द्वारा घटनाक्रमों की सूचना किए जाने के कारण 2 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा के अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग पर हमला किया गया। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त को तलब किया और वियना कूटनीतिक संबंध सम्मेलन के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की तथा अगरतला स्थित अपने सहायक उच्चायोग को वापस बुला लिया। इसके परिणामस्वरूप वहाँ मिशन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। दिपु चंद्र दास की लिंचिंग की घटना के विरोध में 21 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के सामने एक और विरोध प्रदर्शन हुआ। 22 दिसंबर 2025 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी में स्थित बांग्लादेश वीज़ा केंद्र पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। इसके जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत में अपनी सभी कांसुलर सेवाओं को निलंबित कर दिया। 23 दिसंबर 2025 को कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने एक विरोध प्रदर्शन हुआ। कोलकाता पुलिस ने 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। यह भी देखें भारत-बांग्लादेश संबंध बांग्लादेश का सहायक उच्चायोग, अगरतला हमला भारत का उच्चायोग, ढाका भारत का सहायक उच्चायोग, खुलना संदर्भ