दारुल उलूम नदवतुल उलमा

दारुल उलूम नदवतुल उलमा का (अंग्रेजी में अनुवाद हाउस ऑफ नॉलेज एंड असेंबली ऑफ स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी लखनऊ, भारत में एक इस्लामी संस्थान है। यह शिक्षण संस्थान दुनिया भर से बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों को आकर्षित करता है। नदवतुल उलमा हनफिस (प्रमुख समूह), शफी और अहल अल-हदीथ सहित विद्वानों और छात्रों दोनों की एक विविध श्रेणी को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त यह इस क्षेत्र के बहुत कम संस्थानों में से एक है जो पूरी तरह से अरबी में इस्लामी विज्ञान को पढ़ाने के लिए है। नदवा का अर्थ है विधानसभा और समूह, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका गठन विभिन्न इस्लामिक स्कूलों के भारतीय इस्लामी विद्वानों के एक समूह द्वारा किया गया था। दारूलूम नादवत-उल-उलमा का शैक्षिक निकाय है जो 1893 में कानपुर में बनाया गया था। इसे अंततः 1898 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया और इस्लामी पाठ्यक्रम को आधुनिक विज्ञान, गणित, व्यावसायिक प्रशिक्षण और एक अंग्रेजी विभाग के अतिरिक्त के साथ अद्यतन किया गया। नदवा का गठन मदरसा फ़ैज़-ए-आम, कानपुर में 1893 (1310 हिजरी) के दीक्षांत समारोह के अवसर पर, लुत्फ़ुल्लाह अलीगढ़ी, शाह मुहम्मद हुसैन इलाहाबादी, अशरफ अली थानवी , मुहम्मद खलील अहमद (देवबंद), सनाउल्‍लाह अमृतसरी, नूर मुहम्मद पंजाबी, अहमद पंजाबी सहित विद्वान हसन कानपुरी, सैयद मुहम्मद अली कानपुरी, मौलाना महमूद अल-हसन, शाह सुलेमान फुलवारी, जहुरुल इस्लाम फतेहपुरी, अब्दुल गनी मुर्शिदाबाद, फखरुल हसन गंगोही और सैयद शाह हाफिज तजम्मुल हुसैन देसनवी ने उलेमा का एक संगठन बनाने और सम्मेलन बुलाने पर सहमति जताई। मदरसा फ़ैज़-ए-आम की। उन्होंने संगठन का नाम नदवतुल-उलेमा रखा। संगठन की जिम्मेदारियां सैयद मुहम्मद अली को दी गईं, जो नदवातुल-उलेमा के पहले नाजिम बने। लक्ष्य मुस्लिम मिलट के भीतर विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य और सहयोग, नैतिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार और प्रगति लाने के लिए था। नदवतुल-उलेमा ने मदरसा फ़ैज़-ए-आम में 22 से 24 अप्रैल 1894 (शव्वाल 15-17, 1311 एएच) पर अपना पहला सम्मेलन आयोजित किया। इसमें मौलाना अब्दुल्ला अंसारी (संस्थापक नाज़िम-ए-दीनीयात, एमएओ कॉलेज) और मौलाना शिबली नोमानी सहित अरबी और फारसी के उप-महाद्वीप के सभी कोनों के विद्वानों के एक विशाल समूह ने भाग लिया था, जो अरबी और फारसी के शिक्षक थे। माओ कॉलेज में। मौलाना शिब्ली नोमानी ने मौलाना मुफ्ती लुतुल्लाह को शुरुआती सत्र की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव दिया। नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के अनुसार, मौलाना इब्राहिम आउरोमी और मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी अहले-हदीस (सलाफी) प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मौलवी गुलामुल-हसनैन शिया प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मौलाना शाह मुहम्मद हुसैन ने संगठन के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया और मौलाना शिबली नोमानी ने कार्य दिशा-निर्देश (दस्तूरुल-अमल) प्रस्तुत किया। मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी की सिफारिश पर, इन कार्य दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए विद्वानों की एक समिति को भेजा गया था। 23 अप्रैल को, मग़रिब की नमाज़ के बाद, 30 विद्वानों के एक विशेष सत्र को बुलाया और चर्चा की और प्रत्येक दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया। अगले दिन, अलीगढ़ के मौलाना लुतुफुल्लाह की अध्यक्षता में सुबह के सत्र में, मौलाना शिबली नोमानी ने प्रस्तावों की घोषणा की: वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी इस्लामिक संस्थानों (मदारियों) के सिद्धांतों या प्रतिनिधियों को नदवातुल उलेमा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। मड़ारियों का एक संघ बनाया जाना चाहिए ताकि सभी मड़ारियां एक छतरी के नीचे आ जाएं। इस योजना को लागू करने के लिए कुछ बड़ी मड़ारियों को शुरू किया जाना चाहिए जो नदवातुल-उलूम के रूप में जानी जाने वाली मुख्य मदरसा के रूप में काम करेंगी और बाकी उनकी शाखाएं होंगी। नदवतुल-उलूम शाखाओं की गतिविधियों पर नजर रखेगा। छात्रावास की सुविधा के साथ मदरसा फैज-ए-आम का विस्तार। पाठ्यक्रम सुधार (यह शाह मुहम्मद हुसैन इलाहाबादी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मौलाना शिब्ली नोमानी द्वारा दूसरा) इसके बाद 12 विद्वानों को पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नामित किया गया। पाठ्यक्रम विकास समिति के सभी सदस्यों ने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव किए लेकिन मौलाना शिबली नोमानी ने नदवातुल-उलूम का मॉडल प्रस्तुत किया। जब मौलाना शिब्ली ने दारुल-उलूम के प्रस्ताव को उपस्थित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, तो उन्होंने एक प्रबंध समूह बनाने का अनुरोध किया और इसलिए 16 लोगों का एक पैनल सर्वसम्मति से चुना गया। संस्थापक सत्र मौलाना शिबली नोमानी द्वारा अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद के साथ संपन्न हुआ। नदवा के गठन का एक मुख्य उद्देश्य इस्लाम के सभी संप्रदायों को उनके विश्वासों में से कुछ के बावजूद एक साथ लाना था। शुरुआत में दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक जैसे रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी नदवा आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में वे इसमें शामिल हो गए। अब नदवा दारुल उलूम देवबंद का एक बहन संस्थान है, जो इसके उपदेशों का प्रचार भी करता है। फाउंडेशन का उद्देश्य यह निम्नलिखित तीन विशिष्ट विशेषताओं के साथ स्थापित किया गया था: और पुरानी दुनिया और नए लेकिन दृढ़ और बुनियादी बातों के मामले में अटूट के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने के लिए। मुसलमानों के एक शिक्षित वर्ग का निर्माण करने का उद्देश्य अच्छी तरह से पारंपरिक शिक्षा में पारंगत था और फिर भी सत्तारूढ़ सत्ता के साथ सक्रिय रूप से शामिल था। अरबी और आधुनिक और शास्त्रीय, दोनों को शिक्षा की प्रणाली में एक केंद्रीय स्थान देने के अलावा मुस्लिम पश्चिम एशिया के साथ संबंध बनाने की सुविधा भी दी। आलिम / शरिया कोर्स सिलेबस नदवातुल उलमा में आलिम / शरिया पाठ्यक्रम मोटे तौर पर अरबी भाषा, हदीस और उसके यूसोल (विज्ञान), फिक़ और उसके यूसोल, कुरान और तफ़सीर और उसके यूसोल के अनुवाद से संबंधित है। संघनित 5 वर्षीय पाठ्यक्रम (कॉलेज स्नातकों के लिए) इसमें शामिल हैं: आलिम कोर्स के पूरा होने के बाद, छात्र आम तौर पर अरबी, हदीस, फिक्ह या तफसीर में फाज़िल के लिए जाते हैं। 5 साल के पाठ्यक्रमों में एक धारा होती है जिसे विशेष रूप से अरबी में पढ़ाया जाता है नदवा के विकास में अली मियां की भूमिका मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी (अली मियान) का जन्म 1914 में इस्लामी विद्वानों के परिवार में रायबरेली में हुआ था। 1934 में, उन्हें नादवा में शिक्षक नियुक्त किया गया, बाद में 1961 में, वह नदवा के प्रिंसिपल बने और 1980 में, उन्हें इस्लामिक सेंटर ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें किंग फैसल फाउंडेशन और सुल्तान ब्रुनेई अवॉर्ड (1980) द्वारा उनके योगदान के लिए दिए गए राजा फैसल पुरस्कार (1980) से सम्मानित किया गया है। वह उर्दू और अरबी में एक शानदार लेखक थे, उनकी किताबें विभिन्न अरब विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, कई किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 में, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 या सीएए पर विरोध दारुल उलूम नदवातुल उलमा में फैल गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि झड़पों में कम से कम 60 नागरिक घायल हुए। बाद में पंजाब से केरल और अहमदाबाद से कोलकाता तक पूरे भारत में मुस्लिम परिसरों में दंगे का विरोध हुआ। सन्दर्भ