जिथे कायदे रद्द करण्याची गरज आहे तिथे कायदे रद्द केले जात आहेत. इथे उपस्थित तुमच्यापैकी काहीजणांना नक्कीच माहित असेल की गेल्या तीन वर्षात भारत सरकारने 1400 पेक्षा अधिक कायदे रद्द केले आहेत.