हे प्राधिकरण दोन राज्यांच्या राज्य धरण सुरक्षा संघटनांमधील किंवा एखाद्या राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि त्या राज्यातील धरणाच्या मालकामधील वादावर तोडगा काढेल