या निर्णयामुळे प्राप्तीकर विवरण पत्राच्या त्वरित छाननी आणि विभागाच्या सहभागाशिवाय करदात्याच्या बँक खात्यामध्ये रिफंड जमा करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि मानकांचे पालन, छाननीसंदर्भातील ताजी माहिती आणि मोबाईल प, ईमेल, एसएमएस आणि संकेतस्थळाचा वापर करून त्वरित माहिती देणे शक्य होईल.