या निर्णयामुळे देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्ये जसे प. बंगाल, बिहार, ओदिशा , आसाम , आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरामधील शेतकरी आणि कामगारांना लाभ होईल.