রেল মন্ত্রক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং ডাক বিভাগের কাছ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।
राज्य सरकार द्वारा की गई अनुसंशा के आधार पर गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत के महासर्वेक्षक और डाक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के पश्चात नाम बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है।