The Election Commission had sought the replies of the 21 Aam Aadmi Party (AAP) legislators regarding their appointment as parliamentary secretaries despite lack of constitutional provisions for the same.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न होते हुए भी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर 21 विधायकों से जवाब मांगा था।