The Jammu and Kashmir High Court pronounced the Roshni Act as “illegal, unconstitutional and unsustainable” and ordered a CBI probe into the allotment of land under this Act.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने नौ अक्ट्रबर को रोशनी कानून को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करते हुए इस कानून के तहत भूमि आबंटन के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.