In a fresh written submission filed before the apex court, the government has reiterated its earlier stand and said these practices render Muslim women “unequal and vulnerable” as compared to men of their community as well as women belonging to other communities.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अभिवेदन में सरकार ने अपने पिछले रुख को दोहराया है और कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को उनके समुदाय के पुरुषों की तुलना में और अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में असमान एवं कमजोर बना देती हैं।