"The Prime Minister has given constitutional status to the OBC Commission and has also given the responsibility of the country to the OBC leadership by giving them a big representation in the cabinet.
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है और कैबिनेट में बड़ा प्रतिनिधित्व देकर ओबीसी नेतृत्व को देश की जिम्मेदारी भी दी है।