The government feels that in the long run it will reduce dubious transactions, help in dispute containment and also reduce clogging of the court's system.
सरकार को लगता है कि इससे संदिग्ध लेनदेन कम होगा, विवादों को रोकने में मदद मिलेगी और अदालती प्रणाली का बाधित होना भी कम होगा।