The amendments proposed to the Juvenile Justice Act will allow the Juvenile Justice Board to decide whether those in the age group of 16 to 18 can be tried as adults in case of heinous crimes.
संशोधन से किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराध में16 से 18 के किशोरों को वयस्क के तौर पर माना जाए या नहीं फैसला लेने की शक्ति हासिल हो जाएगी।