Parliament needs the Jammu & Kashmir government's approval for applying laws in the state - except in cases of defense, foreign affairs, finance, and communications.
संसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की आवश्यकता है - रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर।