This would free bodies such as the Central Board of Secondary Education (CBSE), All-India Council for Technical Education (AICTE), and other institutions from administrative responsibilities so that they can focus more on academics.
इसकी स्थापना से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) तथा अन्य एजेंसियां प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के दायित्तव से मुक्त हो जाएंगी।