“If they can give verbal assurance I fail to understand why they can’t make it a legal obligation of the Government of India,” he adds.
उन्होंने कहा, “यदि वे मौखिक आश्वासन दे सकते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वे इसे भारत सरकार का कानून क्यों नहीं बना सकते.