This would be subject to maximum additional ECLGS assistance to each borrower being limited to 40 per cent or Rs 200 crore, whichever is lower;
लेकिन यह इस शर्त पर है कि प्रत्‍येक उधार लेने वाले को अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या 200 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित हो।