The Haryana government also faced the wrath of the Supreme Court for not filing its affidavit giving details about Nirbhaya Fund.
हरियाणा सरकार को भी कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने निर्भया कोष के बारे में विवरण के साथ अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया था.