"After such consultations, the Government will consider all options and take a decision on the further course of action, including legal remedies before appropriate fora," it said.
बयान में कहा गया कि इस परामर्श के बाद सरकार सभी विकल्पों पर विचार करेगी और आगे कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी, जिसमें उचित मंच पर कानूनी कार्रवाई भी शामिल है.