The EC, on its part, said the petitioner is attempting to mischaracterise the meaning of the term “constitutional exigency”.
आयोग ने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता संवैधानिक आवश्यकता शब्द के अर्थ को गलत तरीके से वर्णित करने की कोशिश कर रहा है.