The Government of Punjab has decided to set up a Committee under ACS (Home), with Principal Secretary (Jails), DG Intelligence & ADGP (Jails) as members, to review all cases of prisoners who have had good conduct and can be considered for early release.
पंजाब सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के अधीन प्रधान सचिव (जेल), खुफिया महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) की सदस्यता वाली एक समिति गठित की है जो उन सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा करेगी जिनका आचरण अच्छा है तथा जिन्हें समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जा सकता है.