The petition said that Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs have similar rights to acquire and administer movable-immovable properties of their religious places like Muslims and Christians and the state cannot abridge that.
याचिका में कहा गया है कि मुस्लिमों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को भी अपने धार्मिक स्थलों की चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, सरकार इसमें कटौती नहीं कर सकती।