The delay in the passage of the CAA can also be attributed to the fact that in Assam, where the BJP bid for re-election this time and succeeded, many indigenous communities have opposed the law.
सीएए में देरी के लिए एक और वजह को भी जिम्मेदार माना जा सकता है क्योंकि असम, जहां भाजपा की फिर से जीत दांव पर लगी थी और उसने सफलता हासिल भी की, में कई मूल निवासी समुदाय इस कानून के खिलाफ हैं.