The 10-point programme includes: state to address input cost reduction and output cost intervention; shifting to crop pattern as per demand of the local and global market; to stop frequent failure of the credit-cycle in new farm credit policy; secondary livelihood management income activity; core issues of irrigation, water conservation, soil health revival; proper risk management with effective crop insurance and climate change issue.
10 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल हैं : राज्य इनपुट लागत में कमी और उत्पादन लागत हस्तक्षेप से निपटेगी, स्थानीय और वैश्विक बाजार की मांग के अनुसार फसल पैटर्न में बदलाव, नई कृषि ऋण नीति में क्रेडिट-साइकल की लगातार विफलता रोकना, माध्यमिक आजीविका प्रबंधन आय गतिविधि, सिंचाई, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य पुनरुद्धार के मुख्य मुद्दे, प्रभावी फसल बीमा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के साथ उचित जोखिम प्रबंधन।