Mr Misri also pointed out that the change was an internal administrative reorganisation and "had no external ramifications whatsoever, and was intended to enable good governance and provide social and economic justice to the people of the state of Jammu and Kashmir, affording them the same rights available to citizens in other parts of India.
राजदूत ने यह भी रेखांकित किया कि संबंधित बदलाव आंतरिक प्रशासनिक पुनर्गठन है और इसका कोई बाह्य असर नहीं होगा तथा यह जम्मू कश्मीर के लोगों को सुशासन और सामाजिक-आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने तथा उन्हें भारत के अन्य हिस्सों के लोगों की तरह ही समान अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है.