The High Court order came through a division bench of Chief Justice L Narasimha Reddy and Sudhir Singh while hearing a bunch of Public Interest Litigation (PIL) filed by activists Ranjit Pandit and others.
मुख्य न्यायाधीश एन नरसिम्हा रेड्डी और सुधीर सिंह की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पंडित और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था।