Referring to the reply of the Centre, he said a mechanism has been there and the Union Ministry of Home Affairs, in 2007, had issued the guidelines saying that there should be special units for looking after the security of judges.
केंद्र के जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक तंत्र पहले से मौजूद है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2007 में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए विशेष इकाइयां होनी चाहिए.