Taking note of the affidavit, the court said it was not going to further monitor the case as a clear set of guidelines have been put in place by the government.
हलफनामे पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि वह मामले पर और सुनवाई नहीं करने जा रही है क्योंकि सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर रखे हैं.