Earlier this month, the government had ordered officials to identify L-7 license liquor shops, run by private individuals, and fulfil conditions laid down by the Union Ministry of Home Affairs.
इस महीने की शुरूआत में सरकार ने एल-7 लाइसेंस धारक प्राइवेट शराब दुकानदारों को चिन्हित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए कहा था।