This law makes it mandatory for developers to post all information on issues such as project plan, layout, government approvals, land title status, sub-contractors to the project, schedule for completion with the State Real Estate Regulatory Authority (AP RERA) and then in effect pass this information on to the consumers.
यह कानून डेवलपर्स के लिए परियोजना योजना, लेआउट, सरकारी अनुमोदन, भूमि शीर्षक की स्थिति, परियोजना के उप-ठेकेदार, राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के साथ पूरा करने के लिए अनुसूची जैसे मुद्दों पर सभी जानकारी पोस्ट करना अनिवार्य बनाता है।