Advocate Ritwik Dutta, appearing for the NGO said that the NGT has said that a clearance is required from the competent authority for tree felling and in this case there is no such clearance.
एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता ने कहा, एनजीटी ने कहा है कि पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी आवश्यक है और इस मामले में ऐसी कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई है।