This institution had three aims: To imprison indefinitely “enemies of the state”, real or imagined, with administrative approval, but without judicial permission; to eliminate, physically, groups of unwanted people, again without judicial consent; and to push the incarcerated into forced labour.
इस संस्थान के तीन मक़सद थे- राज्य के 'वास्तविक या काल्पनिक' शत्रुओं को प्रशासनिक अनुमति लेकिन न्यायपालिका की इजाजत के बिना अनिश्चित काल तक बंदी बनाए रखना, न्यायपालिका की अनुमति के बग़ैर ही अवांछित लोगों के समूहों को नष्ट कर देना, उन्हें काम करने को मजबूर कर दंडित करना।