It had suggested changes in laws relating to marriage, divorce, alimony, and marriageable age for men and women.
’ आयोग ने विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित कानूनों तथा महिलाओं और पुरुषों की विवाह योग्य उम्र में बदलाव के सुझाव दिए.