Supreme Court has issued directive stating “every citizen has a fundamental right of movement and this cannot be allowed to be infringed by a few violators in public and apathy of state authorities”.
हाईकोर्ट ने कहा कि हर नागरिक के पास स्वतंत्र आवाजाही का मौलिक अधिकार है और उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों और सरकारी प्रशासन की उदासीनता की वजह से इसके हनन की इजाजत नहीं दी जा सकती।