Almost all Indian States, except Telangana, have consented to map the entire rural properties in their respective jurisdiction.
देश में तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में संपूर्ण ग्रामीण संपत्तियों का नक्शा बनाने की सहमति दी है।