"In our opinion, this matter should be considered by each high court independently with the assistance of the State Legal Services Authority/High Court Legal Services Committee so that there is some sanity in the overcrowding in prisons since it involves violation of human rights," it said.
पीठ ने कहा, ‘हमारे विचार में इस मामले पर प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य विधि सेवा प्राधिकारण/उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की मदद से स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए ताकि जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के संबंध में कुछ समझ आ सके क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है.