The tribunal rapped the Delhi and Rajasthan governments after they told the bench that they were examining the issue and sought time for filing the action plan.
अधिकरण ने दिल्ली और राजस्थान सरकारों को तब फटकार लगाई जब उन्होंने पीठ को बताया कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और कार्य योजना दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए.