The proposed Lokpal will have the status of a Constitutional authority for which the Constitution will be amended, Union Law Minister Salman Khurshid disclosed tonight.
केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने कहा है कि प्रस्तावित लोकपाल को एक संवैधानिक दर्जा होगा, जिसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा.