Urging the legal services authorities to make special efforts to disseminate awareness regarding the rights and entitlements of citizens, particularly among those who are socially and economically backward, he further said that the lack of awareness hampers the implementation of the welfare policies formulated by the state, as the actual beneficiaries remain unaware of their entitlements.
कानूनी सेवाओं के अधिकारियों से नागरिकों के अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह करते हुए, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता की कमी राज्य द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है, क्योंकि वास्तविक लाभार्थी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।