State units claim to be under the impression that the tenure will only be calculated for the office-bearers (President, Secretary and Treasurer).
राज्य इकाइयों ने दावा किया कि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष) के कार्यकाल की गणना की जानी है.