The State Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan have also been requested to ensure that supply chain is not affected while taking action under EC Act.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते समय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।