Justice Navin Chawla said that though it would have been "prudent" for the CCI to wait for the outcome of the petitions against the privacy policy in the Supreme Court and the Delhi high court but not doing so would not make its investigation order "perverse" or "wanting of jurisdiction".
जस्टिस चावला ने कहा कि CCI के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ नतीजों का इंतजार करना 'विवेकपूर्ण' होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना जांच के आदेश को 'विकृत' या 'अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला' नहीं बनाएगा.