Another proposal makes it mandatory for candidates and their parties to submit their accounts for audit by an agency authorised only by the Comptroller and Auditor General.
एक अन्य प्रस्ताव उम्मीदवारों एवं उनकी पार्टियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए उनके खाते को सौंपे जाने को अनिवार्य बनाएगा।