It also sought to address the three main issues plaguing the armed forces for more than 30 years: degradation of ranks, lower pay scales, and warrant of precedence.
इसमें सशस्त्र बलों को 30 सालों से अधिक समय से तंग कर रहे तीन मुख्य मुद्दों – रैंकों में गिरावट, कम वेतनमान और प्राथमिकता का अधिकार – पर ध्यान देने की माँग की गई थी।