Those reports also had no factual basis and were categorically denied by all parties, including WhatsApp in the Indian Supreme Court.
उन रिपोटरें का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप समेत सभी पक्षों के जरिए इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था।