Delhi government counsel argued that the physical presence of a couple seeking registration of marriage was mandatory and the process could not be undertaken through video conferencing as it required taking a “live photo”.
वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि शादी के पंजीकरण की मांग करने वाले दंपति की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य है और यह प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए ‘लाइव फोटो’ लेने की आवश्यकता होती है।