While the approval was expected to come from a committee headed by the Prime Minister, it illegally came from the finance ministry, the CBI said.
जबकि अनुमोदन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति से आने की उम्मीद थी, यह अवैध रूप से वित्त मंत्रालय से आया था