The Government is bearing the entire cost on account of such distribution including food subsidy, intra-state transportation and dealers' margin and the foodgrains are being issued free of cost to the state government by the Food Corporation of India.
केन्द्र सरकार खाद्य सब्सिडी, अंतरराज्यीय परिवहन, डीलर मार्जिन आदि सहित इस तरह के वितरण के लिए पूरी लागत वहन कर रही है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न नि:शुल्क जारी किया जा रहा है।