The Centre would bear 20 per cent of the cost as Viability Gap Fund while the state government would provide the same share.
केंद्र वैबिलिटी गैप फंड के रूप में लागत का 20 प्रतिशत प्रदान करेगा जबकि राज्य सरकार परियोजना के अंतिम अनुमान के आधार पर एक समान राशि खर्च करेगी।