It said that the matter should have been referred to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and they are probing as to how Chidambaram gave the approval.
उन्होंने कहा कि यह मामला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) को भेजा गया है और वे जांच कर रहे है कि चिदंबरम ने कैसे मंजूरी दी है।