The Chief Secretary is also expected to sensitize the district authorities in the State to create awareness that the toilets should not be constructed for mere fulfillment of the government records, they are to be actually made functional.
आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे राज्य में जिलाधिकारियों को जागरूक करें कि वे सरकारी अभिलेखों की पूर्ति के लिए शौचालयों का निर्माण न कराएं, बल्कि उन्हें वास्तव में कार्यशील बनाया जाना चाहिए।