In an affidavit filed by the Ministry of Social Justice and Empowerment before the Supreme Court, it said the principle of fixing the amount is rational and in keeping with Articles 14, 15 and 16 of the Constitution.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में, इसने कहा कि राशि तय करने का सिद्धांत तर्कसंगत है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है।