Such settlements often involve huge remissions on accrued interest afforded by the financial institutions to the defaulting borrowers in order to protect the interests of the financial institutions to the maximum extent possible.
इस तरह के निपटान में अक्सर वित्तीय संस्थानों द्वारा चूक करने वाले उधारकर्ताओं को अर्जित ब्याज पर भारी छूट शामिल होती है, ताकि वित्तीय संस्थानों के हितों की अधिकतम सीमा तक रक्षा की जा सके।