"It was decided during the meeting to accelerate action against proscribed organisations," the spokesperson said in a statement.
प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, ‘‘गैरकानूनी करार दिए गए संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला बैठक में लिया गया.