This statue is regarded as the Magna Carta in the field of consumer protection for checking the unfair trade practices and 'defect in goods' and 'deficiencies in services' as far as India is concerned.
इस क़ानून को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में "मैग्ना कार्टा' के रूप में माना जाता है ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं और वस्तु और सेवाओं में में दोषों ‟ कमियों की जाँच की जा सके, जहाँ तक भारत का संबंध है।