The petitions were filed by parties including organisations like Janhit Abhiyan and Youth For Equality challenging the Centre's decision.
जिसके खिलाफ जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठनों ने केंद्र के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है.