The bench had directed the CBI to examine the aspect of encroachment of forest land and other public land, illegal change of use and misuse of land in violation of the permitted user, raising of illegal constructions, failure of the authorities to take action, and fix the responsibility of the persons who were at the helm of affairs.
खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई को वनभूमि और अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के पहलुओं की जांच करने, भूमि उपयोग को अवैध तरीके से बदलने और अनुमेय उपयोगकर्ता के इतर भूमि का दुरुपयोग, अवैध निर्माण करने, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में असफल रहने और पदों पर आसीन जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना शामिल है।