At present, a landholding agency (Rail, NHAI, PWD, etc.) is required to take approval under the Act and pay stipulated compensatory levies such as Net Present Value (NPV), Compensatory Afforestation (CA), etc. for use of such land which was originally been acquired for non-forest purposes.
आज की तारीख में, एक भूमिजोत एजेंसी (रेल, एन.एच.ए.आई., पी.डब्ल्यू.डी., आदि) को अधिनियम के तहत अनुमोदन लेना होता है और ऐसी भूमि के उपयोग के लिए निर्धारित प्रतिपूरक लेवी जैसे नेट वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.), प्रतिपूरक वनीकरण (सी.ए.) आदि का भुगतान करना होता है जो मूल रूप से गैर-वन प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत की गई थी।