The five-judge Constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India Dipak Misra, said the government cannot insist for mandatory Aadhaar.
आधार लिंकिंग पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि आधार लिंकिंग के लिए सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती।