This cancellation order was challenged in the High Court by the NGO in 2017, and is currently pending before a single judge, the petitioners said.
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि गैर सरकारी संगठन ने पंजीकरण रद्द करने के आदेश को 2017 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और यह अभी भी एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।