This will be done to "'increase the pressure" on the central government "to force it to concede the demands for which farmers across the country have launched a historic struggle", it added.
" इसमें कहा गया कि यह केंद्र सरकार पर "दबाव बढ़ाने" के लिए तथा "उसे उन मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के वास्ते किया जाएगा, जिनके लिए देशभर के किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया है।