In a letter to the Delhi Chief Secretary, the Commission has sought details of the facilities being provided to them as Parliamentary Secretaries.
दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में आयोग ने संसदीय सचिवों के रूप में उन्हें उपलब्ध कराईं जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी है।