Though the primary responsibility of infrastructure development for the subordinate judiciary rests with the state governments, the Central government through the scheme augments the resources of states for the construction of court buildings and residential quarters for judicial officers in all the states and UTs, the statement said.
इसमें कहा गया है कि हालांकि अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों और अदालत भवनों के निर्माण के लिए राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करती है।