There was no provision for EA under the Indian Law and it cannot be done by the process of construction , Salve said referring to the single-judge order of the Delhi High Court which had held the award of the EA to be valid.
भारतीय कानून के तहत ईए पर कोई फैसला नहीं था और "यह निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता है," साल्वी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ईए के फैसले को वैध माना जाता है।