The top court said that a biometric ID is mandatory for accessing social welfare schemes and subsidies, but till it decides on whether the government's demand for Aadhaar to be linked to private and public services is a violation of the right to privacy, the 12-digit unique number given to each citizen does not have to be linked to other services.
Supreme Court ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंचने के लिए एक बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य है, लेकिन जब तक यह तय नहीं होता कि सरकार को निजी और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े होने की मांग गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन है, 12-अंकीय प्रत्येक नागरिक को दिए गए अनूठे नंबर को अन्य सेवाओं से जुड़ा नहीं होना चाहिए।