The court had also asked states to maintain village- block- and district-wise data on migrants to facilitate implementation of the welfare schemes.
अदालत ने राज्यों से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रवासियों पर गांव-ब्लॉक-और जिला-वार डेटा बनाए रखने के लिए भी कहा था.