The state government has decided to move the court for hearing by a division bench in the interest of all the concerned parties, including parents and teachers, an official release issued here said.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभिभावकों एवं अध्यापकों समेत सभी संबंधित पक्षों के हित में अदालत जाने का फैसला किया है ताकि खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करे।