She also assured the industry that the Government would have a re-look at the penal provisions concerning mandatory investment towards corporate social responsibility (CSR) by the companies.
वित्त मंत्री ने उद्योग को यह भी आश्वासन दिया कि कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के लिए अनिवार्य निवेश के संबंध में दंड प्रावधानों पर सरकार फिर से विचार करेगी।