The sub-committee, headed by the secretary of the legislative department, had said a study of the social and cultural impact of such a move must be conducted.
विधायी विभाग के सचिव की अगुवाई वाली उप-समिति ने कहा था कि ऐसे किसी भी कदम के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए.