The court said that the judges hearing the criminal cases against MPs and MLAs in Special Courts should continue in their current posts until further orders of the Supreme Court.
कोर्ट ने कहा था कि विशेष न्यायालयों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें।