Yet, the process has to be strengthened to evaluate how countries have fared since the two previous conferences on issues such as reducing urban inequality, improving access to housing and sanitation, mobility, and securing the rights of women, children, older adults and people with disability.
हालांकि अभी मजबूती से यह आकलन करने की जरूरत है कि पिछले दो सम्मेलनों के बाद अलग-अलग देशों ने शहरी गैरबराबरी को घटाने, घर, स्वच्छता और परिवहन में सुधार और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने जैसे मोर्चों पर कैसा प्रदर्शन किया है.