The Modi government had filed an appeal challenging the Gujarat High Court's order upholding the appointment of Justice RA Mehta as the Gujarat Lokayukta.
गुजरात के लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरए मेहता की नियुक्ति को वैध ठहराने के राज्य हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।