"As Delhi is a union territory the Lt. Governor and the Chief Minister have no power to change the Constitution.
उन्होंने कहा, “दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास संविधान में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।