It has been designated as an "International Institution of National Importance" by the Parliament, and began its first academic session on 1 September 2014.
इसे संसद द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में नामित किया गया है, और 1 सितंबर 2014 को अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया।