Later in the evening, welcoming the judgment, the Urban Development Ministry said that "It was found by the inspecting team of the Ministry on April 09, 2018 that no printing press was functioning at any floor of the premises and no paper stock was found anywhere."
बाद में शाम को, फैसले का स्वागत करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि "09 अप्रैल, 2018 को मंत्रालय के निरीक्षण दल द्वारा पाया गया कि परिसर के किसी भी मंजिल पर कोई छापाखाना प्रकार्यात्मक नहीं था और कहीं भी कोई कागज़ भण्डार नहीं पाया गया था।