The bench said that the ministry be impleaded as a party in the matter as its presence may be appropriate for issuing further directions, as may be necessary.
पीठ ने कहा कि मंत्रालय को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाए क्योंकि इसकी उपस्थिति आगे निर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त हो सकती है.