Policy interventions suggested are phasing out harmful subsidies, large-scale adoption of green certifications, fiscal incentives to consumers, creating an enabling environment, and public procurement.
नीतिगत हस्तक्षेप में सुझाव के तौर पर कहा गया है कि हानिकारक सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, हरित प्रमाणन को व्यापक तौर पर अपनाया जाए, उपभोक्ताओं को राजकोषीय प्रोत्साहन मिले, अच्छे माहौल का निर्माण हो और सरकारी ख़रीद हो.