“The NIA examined the feasibility of filing a Special Leave Petition and decided that there were no grounds to challenge the order in Supreme Court,” the Minister said.
मंत्री ने बताया ‘एनआईए ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की व्यवहार्यता की जांच की और तय किया कि आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का कोई आधार नहीं है।