New Delhi: In a significant order, the Supreme Court has said that every passenger's time is “precious” and the Railways is liable to pay the compensation for “delay and late arrival of trains' unless it proves that the delay was due to the reasons beyond their control.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम आदेश में कहा है कि हर एक यात्री का समय 'कीमती' है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ट्रेनों में देरी होने का कारण उसके कंट्रोल से बाहर था, रेलवे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है.