In this regard, he urged upon all the State Governments to expedite submission of Utilization Certificates and other relevant documents in order to enable the North Eastern Council and DoNER Ministry to make up for the time lost in the wake of COVID pandemic and lockdown.
इस संबंध में , उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे उपयोग प्रमाणपत्र (यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट) और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज देने के काम में तेजी लाएं ताकि पूर्वोत्तर परिषद और डोनर मंत्रालय महामारी और लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई कर सकें।