The government is considering a consensus on Rs 12 lakh, whereas Parliament Committee has recommended to raise upto 15 lakh per year.
सरकार 12 लाख रुपए तक की आय पर आम सहमति पर विचार कर रही है, जबकि संसद समिति ने यह सीमा प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक करने की सिफारिश की है।