Similarly, two other petitions filed by advocates, one of Kashmiri origin, challenge the Centre’s decision making Article 370 redundant.
इसी तरह, अधिवक्ताओं द्वारा दायर दो अन्य याचिकाएं, जिनमें से एक कश्मीरी मूल की है, अनुच्छेद 37० को निरर्थक बनाने वाले केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है।