He said that his decision was in strict conformity with the provisions of the Constitution and the Judges Inquiry Act of 1968.
""" उन्होंने कहा कि संविधान और न्यायाधीश जांच कानून 1968 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए उन्होंने निर्णय किया।"