On the stripping of J&K’s statehood, the resolution had said “Jammu & Kashmir acceded to India as one State and no government has the power to change its status or divide it or reduce any part of it to a Union Territory.
जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनने पर प्रस्ताव में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में भारत में शामिल हो गया और किसी भी सरकार के पास इसकी स्थिति बदलने या इसे विभाजित करने या इसके किसी भी हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति नहीं है.