The court asked the MoEF to issue a communication to all the states, requiring information from them about setting up of the SLAB, names of its members, number of meetings held, the decisions taken and steps taken for implementation of the 2016 rules.
अदालत ने एमईईएफ से सभी राज्यों को एक संवाद जारी करने को कहा, जिसमें एसएलबी की स्थापना, उनके सदस्यों के नाम, बैठे बैठकों की संख्या, निर्णय लेने और 2016 के नियमों के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम।