The court also restrained the nomination of an Anglo-Indian member as it took on record statement by Additional Solicitor General Tushar Mehta that there was no move to nominate an Anglo-Indian member in the State Assembly.
”सर्वोच्च न्यायालय ने एंग्लो-इंडियन सदस्य के नामांकन पर रोक लगा दी है क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि राज्य विधानसभा में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।