During Atal Bihari Vajpayee's term, the government had taken the decision that all Union ministers will voluntarily declare their assets and liabilities at the conclusion of each financial year for greater transparency in public life.
अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, सरकार ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्वेच्छा से अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी.