A bench of Justices RF Nariman, KM Joseph and B R Gavai which pronounced the verdict said, “We have struck down part IX B of the Constitution related to cooperative societies but we have saved the amendment”.
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग नौ बी को हटा दिया है लेकिन हमने संशोधन को बचा लिया है।