Finance Minister Pranab Mukherjee also extended income tax exemption to investment in infrastructure bonds by up to Rs 20,000 over and above the existing limit of Rs one lakh.
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ढांचागत क्षेत्र के बांडों में निवेश पर आयकर छूट की सीमा और 20,000 रुपये बढ़ा दी है जो मौजूदा समय में एक लाख रुपये है.