However, in imposing such service, the State is not permitted to make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class.
ऐसी सेवा छामू करने में केवल धर्म, मूलबंश, जाति, या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा ।