“We will request the Supreme Court to issue guidelines so that no one can adopt delaying tactics in such cases in future,” she said.
आशा देवी ने कहा ‘‘हम उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि भविष्य में अपराधी बचाव के लिए किसी तरह की तिकड़म न अपना सकें.