"While preliminary results indicated that the scheme met its primary objective of curbing leakages in the distribution system, the speed at which it was rolled out and inclusion of low Aadhaar districts gave rise to consumer grievances," the panel headed by Professor S G Dhande said in its report.
प्रो. एसजी धांडे के नेतृत्व में गठित समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि शुरुआती परिणामों से हालांकि यह संकेत मिलता है कि वितरण प्रणाली में सरकारी सहायता के दुरुपयोग को रोकने का प्राथमिक उद्देश्य हासिल करने में मदद मिली है लेकिन जिस तेजी के साथ योजना को जारी किया गया और ऐसे जिलों को शामिल किया गया, जहां आधार कार्ड की संख्या अधिक नहीं थी उससे ग्राहकों की शिकायतें बढ़ी हैं।