The budget, the last before April-May Lok Sabha elections, will be keenly watched for cues about the government's intent on creating jobs, in the face of a latest set of data showing four-decade high unemployment rates, stirring up political cauldron.
अप्रैल-मई लोकसभा चुनावों से पहले पेश किये जाने वाला यह बजट,चार दशक की उच्च बेरोजगारी दरों को दर्शाने वाले आंकड़ों के नवीनतम सेट के सामने, सरकार की मंशा के बारे में संकेत के लिए उत्सुकता से देखा जाएगा, जिससे राजनैतिक क्षेत्र में हलचल मच जाएगी।