Referring to the decision of an international tribunal on China's claims in The Hague, she said that "these unlawful claims have been quashed by a 2016 arbitral tribunal's decision, and Beijing's action undermines the rule-based order and states that threatens the sovereignty of
हेग में चीन के दावों पर एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "इन गैरकानूनी दावों को 2016 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले से खारिज कर दिया गया है, और बीजिंग की कार्रवाई नियम-आधारित आदेश को कमजोर करती है और राष्ट्रों की संप्रभुता को खतरा देती है।