The existing policy for granting authorisation to market transportation fuels had not undergone any changes for the last 17 years since 2002.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकृत करने के लिए मौजूदा नीति में 2002 से लेकर पिछले 17 वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।