The bench, however, said the state was working with just 15 per cent staff and could not be expected to file such reply immediately.
पीठ ने हालांकि कहा कि राज्य केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम कर रहा है और इसलिए वह उनसे तत्काल जवाब दायर करने की उम्मीद नहीं कर सकता।