The initiative has been undertaken as per Gram Nyayalayas Act, 2008 enacted by the Parliament for quick dispensation of justice in the rural areas.
यह पहलकदमी संसद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से न्याय देने के लिए बनाए गए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की रौशनी में की गई है।