However, a battery of senior advocates opposed his arguments, stating that only constitutional courts can exercise suo motu powers and a statutory tribunal like the NGT has to act within the confines of its parent law.
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनकी दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि केवल संवैधानिक अदालतें ही स्वत: शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं और एनजीटी जैसे वैधानिक न्यायाधिकरण को अपने मूल कानून के दायरे में कार्य करना होगा।