Subsequently, the government invited public opinion through emails, missed calls, online forms and also reached out to around 9 lakh people through interactive voice response system.
इसके बाद सरकार ने ई-मेल, मिस्ड कॉल, ऑनलाइन फॉर्म और इंटरेक्टिव वायस सिस्टम से करीब 9 लाख लोगों से संपर्क कर योजना के बारे में फीडबैक लिया था.