It would be prudent for the defence minister to formalise an all-encompassing cohesive strategy matched with budget projections for transformation of the armed forces and the defence industrial complex with pragmatic timelines rather than bring out ‘feel-good’ booklets highlighting standalone reforms.
रक्षा मंत्री के लिए विवेकसम्मत यही होगा कि अलग-थलग सुधारों पर ज़ोर देने वाली ‘फील गुड’ नुमा पुस्तिकाएं जारी करने की जगह सेना और रक्षा उद्योग के कायाकल्प के लिए सर्वसमावेशी संश्लिष्ट रणनीति बनाएं जिसका रक्षा बजट से तालमेल हो और जिसके लिए व्यावहारिक समयसीमा निश्चित हो.