The decision of the Federal Constitutional Court of April 29 forces the German government to improve the law on climate action.
29 अप्रैल को फेडरल कोंस्टीटूशनल कोर्ट (संघीय संवैधानिक न्यायालय) का निर्णय जर्मन सरकार को क्लाइमेट एक्शन एक्ट (जलवायु कार्रवाई अधिनियम) में सुधार करने के लिए बाध्य करता है।