“Criticism of the executive, the judiciary, the bureaucracy or the armed forces cannot be termed ‘anti-national’.
उन्होंने कहा, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, सशस्त्र बलों की आलोचना को राष्ट्रद्रोह नहीं कहा जा सकता।