The top court granted liberty to the petitioner to serve advance copy of the plea to the standing counsel Uttar Pradesh and other respondents.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दे दी कि याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के वकील एवं अन्य प्रतिवादियों को दें।