However, it added that “as per all established judicial dictum, no Fundamental Right, including the Right to Privacy, is absolute and is subject to reasonable restrictions.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार अबसल्यूट नहीं हैं.