Further, the SPs had to give a mandatory declaration to District Magistrates (DMs) about the CDRs obtained every month.
इसके अलावा एसपी को हर महीने प्राप्त होने वाले सीडीआर के बारे में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एक अनिवार्य रिपोर्ट देनी होती थी।