Releasing a 82-page report, 'Shoot the Traitors: Discrimination Against Muslims Under India's New Citizenship Policy,' the human rights body's South Asia Director Meenakhshi Ganguly said the newly amended law violates India's international obligations to prevent deprivation of citizenship on the basis of race, colour, descent, nation or ethnicity.
मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट ‘शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी’ जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है जिनके मुताबिक नस्ल, रंग,वंश, राष्ट्र आदि के आधार पर नागरिकता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।