Issues debated ranged from right to employment, to social security, land reforms to property rights, to the organisation of panchayats.
संविधान सभा में रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भूमिसुधार व संपत्ति का अधिकार और पंचायतों के आयोजन पर बहस हुई।