“No blanket ban can be enforced on things like Cabinet meeting and ‘Mann ki baat’, but the EC can take cognisance if the Cabinet decision or the content of programme is in violation of the model code of conduct,” a senior EC official said.
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कैबिनेट बैठक और मन की बात जैसे कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग तब संज्ञान ले सकता है जब पाया जाए कि कैबिनेट का फैसला या कार्यक्रम की सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन करती है.