"""This is clearly a breach of the basic tenet that municipal courts cannot be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations in international law."
यह स्पष्ट रूप से मूल सिद्धांत का उल्लंघन है, कि नगरपालिका अदालतें इस बात का मध्यस्थ नहीं हो सकतीं कि किसी राज्य ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है या नहीं।