The Union government, meanwhile, pointed out that the petitioners should have approached the Press Council of India,a statutory body which regulates the print media, and the News Broadcasting standards Authority (NBSA) with its grievances against the TV news channels.
बहरहाल, केंद्र सरकार ने कहा, याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के संबंध में प्रिंट मीडिया का नियमन करने वाले वैधानिक निकाय भारतीय प्रेस परिषद और टीवी न्यूज चैनलों के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) का रुख करना चाहिए।