Under the Act, if a state does not have adequate teacher training institutions or sufficient number of qualified teachers, the provision to possess minimum qualifications is relaxed for a period not exceeding five years i.e. till March 31, 2015.
एक्ट के तहत यदि किसी राज्य में शिक्षकों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट प्रदान करता है.