Infact, Indian Railways, Mahanagar Telephone Nigam Limited and Delhi Vidyut Board hold Lok Adalat regularly to settle user's grievances on the spot.
वास्तव में भारतीय रेल, महानगर टेलीफोन निगम लि0 एवं राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ता की शिकायतों के तुरन्त निपटान के लिये नियमित रूप से लोक अदालतें लगाती हैं ।