Emphasising that no appellate procedure has been provided for under the rules against the decision of a Grievance Officer and/or the Chief Compliance Officer, Bedi, in his plea, has added that wide powers to restrict the free speech of citizens have been placed in the hands of private individuals, which is shockingly disproportionate and completely unjustified.
अपनी याचिका में बेदी ने कहा कि शिकायत अधिकारी और/या मुख्य अनुपालन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ नियमों के तहत कोई अपीली प्रक्रिया मुहैया नहीं कराई गई है और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के व्यापक अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, जो आश्चर्यजनक और पूरी तरह अनुचित है।