The apex court further said that they there is lack of transparency in the allotment of land as many CMs prior to Deshmukh had not cleared the project.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जमीन आवंटन में पारदर्शिता की कमी है क्योंकि देशमुख से पहले के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी।