"Growth will be supported by the lagged effects of monetary policy easing, a reduction in corporate income tax rates, recent measures to address corporate and environmental regulatory uncertainty, and government programs to support rural consumption," the IMF said.
आईएमएफ ने कहा, ‘‘ मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाने, कारपोरेट कर घटाने, कारपोरेट और पर्यावरण से जुड़ी नियामकीय अनिश्चिताओं को दूर करने के हालिया कदम और ग्रामीण मांग बढ़ाने के सरकारी कार्यक्रमों से वृद्धि को समर्थन मिलेगा.