Oil Minister Dharmendra Pradhan has already urged ministers, MPs, MLAs, senior government officials and executives of public sector companies to give up their subsidies.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एक्जीक्यूटिव से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील कर चुके हैं।