Citing the landmark Kesavananda Bharti case, the plea said "the court held that the Parliament can amend the Constitution but the Parliament cannot change the basic structure of the Constitution".
दलील में केशवानंद भारती मामले का हवाला देते हुए कहा गया है, ‘अदालत ने कहा है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है।