The attack on the temple had drawn strong condemnation from human rights activists and the minority Hindu community leaders, prompting the Supreme Court to order its reconstruction.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया था।