However, news agency PTI said the Lok Sabha Secretariat could annually save more than Rs 8 crore with the subsidy coming to an end.
हालांकि सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी।