The MPFAC has sought a subsidy of Rs. 5 per litre to farmers who suffered during the lockdown period, enact suitable laws to prevent the ‘loot’ of the dairy farmers, ensure FRP as per law for milk, share in profits made by the corporates dabbling in the dairy business, legal guarantee to ensure milk is available to consumers at affordable prices.
एमपीएफएसी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पीड़ित किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी, डेयरी किसानों की 'लूट' को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने, दूध के लिए कानून के अनुसार एफआरपी सुनिश्चित करने, कॉपोर्रेट्स द्वारा किए गए मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग की है।