The repeal of the controversial laws aimed at decentralisation of the Greenfield capital at Amaravati by the Andhra Pradesh government opens up a plethora of possibilities to address various concerns.
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अमरावती में ग्रीनफील्ड राजधानी के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने से विभिन्न चिंताओं को दूर करने की संभावनाएं खुलती हैं।