It also submitted to the court a list of the 72 people from the Rohingya community and sought dismissal of the petition filed by advocate Ashiwini Kumar Upadhyay.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के 72 लोगों की लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दी है और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की है.