A Bench of Chief Justice D. N. Patel and Justice Prateek Jalan asked the Ministries of Health, Human Resource Development and Social Justice, the National Medical Commission, Safdarjung Hospital and Lady Hardinge Hospital to give their stand on the woman’s petition.
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने बैभवी शर्मा द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोनों हाथों की अनिवार्यता को चुनौती देने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल से जवाब मांगा है।