The order further clarified stating that in areas without electricity and/or internet, the states/UTs have to provide the same as expeditiously as possible using any mode of providing electricity, including solar/wind power.
इस आदेश ने आगे स्पष्ट किया कि बिजली और / या इंटरनेट के बिना क्षेत्रों में, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सौर / पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के किसी भी तरीके का उपयोग करके जितना संभव हो उतना शीघ्र प्रदान करना होगा।