The top court had on July 18, asked the mediation panel to inform the court about the outcome of their proceedings as on July 31.
संविधान पीठ ने 18 जुलाई को मध्यस्थता समिति से कहा था कि वह अपनी कार्यवाही के परिणामों के बारे में 31 जुलाई तक कोर्ट को सूचित करें।