Not only this, the bill states that the Delhi government will have to consult the Lieutenant Governor before taking any decision regarding the city.
इसमें यह भी प्रवाधान किया गया है कि दिल्ली सरकार को शहर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से सलाह लेनी होगी।