New Delhi: The Delhi government has allowed recognised unaided private schools on Delhi Development Authority (DDA) land to increase their fees by 15 per cent as an "interim" measure to comply with the seventh central pay commission (CPC) recommendations.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर बने मान्यता प्राप्त एवं गैर-वित्तपोषित प्राइवेट स्‍कूलों को सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुपालन के लिये अपने शुल्क में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी.