“It is the responsibility of the government and human rights organisations to protect women from the harms of live-in relationship through intensive awareness campaigns,” an order issued by the commission’s chairperson Justice Prakash Tatia and member Justice Mahesh Chand Sharma said.
आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश टाटिया और सदस्य जस्टिस महेश चंद शर्मा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया, 'जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप के नुकसान से बचाना सरकार और मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी है।