The Karnataka High Court recently held that in a case of heinous offence of rape, even if the parties have settled the dispute, the same cannot be accepted and the proceedings cannot be quashed since it will have serious impact on the society.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार के जघन्य अपराध के मामले में भले ही पक्षकारों ने विवाद सुलझने पर भी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।