The bench gave liberty to the family of the victim and the lawyer to approach the Supreme Court's secretary general at any point for shifting them to AIIMS in Delhi.
पीठ ने पीड़ित और वकील के परिजनों को इस बात की छूट प्रदान की कि वे जब उचित समझें उन्हें दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल से संपर्क कर सकते हैं.