"We would not wait for the majoritarian government to enact, amend or not to enact any law to deal with violations of fundamental rights," the bench had said while reserving its verdict.
पीठ ने कहा, ‘‘हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की समस्या से निबटने के लिये कानून बनाने, संशोधन करने अथवा कोई कानून नहीं बनाने के लिए बहुमत वाली सरकार का इंतजार नहीं करेंगे.