New Delhi: With an aim to encourage electric mobility in the country, the ministry of road transport and highways has issued a draft notification proposing to exempt battery-operated vehicles (BOV) from payment of a fee for issue or renewal of registration certificate (RC).
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैटरी चालित वाहनों (BOV) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण मार्क के असाइनमेंट के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव किया है।