“The cabinet has decided to withdraw all cases that are not of a serious criminal nature registered in the state in connection with the Sabarimala women entry issue and protests against amended Citizenship Act,” a statement issued by the CM’s Office said.
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यहां जारी एक संक्षिप्त बयान के मुताबिक, “मंत्रिमंडल ने सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे और संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के सिलसिले में दर्ज ऐसे सभी मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है जो गंभीर आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं.