The bench had also pulled up the Manipur government for not taking action on such alleged fake encounters by armed forces and asked was it "not supposed to do anything".
कोर्ट ने सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर मणिपुर सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि क्या उसे कुछ करना नहीं चाहिए था.