The plea in the high court had claimed that the population of India had ”marched ahead” of China, as about 20 per cent of Indians did not have Aadhaar and therefore, were not accounted for, and there were also crores of Rohingyas and Bangladeshis living illegally in the country.
हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि भारत की आबादी चीन से आगे निकल गई है, क्योंकि लगभग 20 प्रतिशत भारतीयों के पास आधार नहीं है और इसलिए उनका कोई हिसाब नहीं है तथा करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी अवैध रूप से रह रहे हैं।