The court's observation came when senior advocate Mukul Rohatgi, appearing for a private firm, argued that a petition filed against the company, alleging illegal mining in Andhra Pradesh, was aimed at pressurising the state government.
न्यायालय ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक निजी फर्म की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी राज्य सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी खनन का आरोप लगाते हुये कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की गयी है।