The bill will be applicable to all the International Financial Services Centres in India, which were set up under the Special Economic Zones Act, 2005.
यह विधेयक भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होगा, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था.