The Editors Guild of India has asked the Rajasthan government to “withdraw the harmful ordinance” that bars the media from reporting on accusations against public servants, judges and magistrates without its sanction.
गिल्ड ने राजस्थान सरकार से इस हानिकारक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की जो लोकसेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के खिलाफ आरोपों पर उसकी मंजूरी के बिना रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकता है.