A bench of Justice A. K. Sikri and Justice Ashok Bhushan said the court had been told that banks and service providers were bombarding the mobile users and account holders with messages without mentioning the deadline for the linkage.
न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि न्यायालय को पता चला है कि बैंक और मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां आधार संख्या जोडऩे की अंतिम तिथि के बगैर मोबाइल उपभोक्ताओं और खाताधारकों पर संदेशों की बौछार कर रही हैं।