The Supreme Court said this after perusing a report submitted by the Reserve Bank of India (RBI) about persons who have taken loans worth over Rs 500 crore and defaulted and asked the central bank why their names should not be made public.
सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लेने वाले और उसे नहीं लौटाने वालों के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने के बाद यह कहा।