The existing National Policy on Cooperatives, was formulated in 2002 with the objectives of facilitating all round development of cooperatives and providing necessary support, encouragement and assistance to them, so as to ensure that cooperatives work as autonomous, self-reliant and democratically managed institutions accountable to their members and make a significant contribution to the national economy.
मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति , सहकारी समितियों के चहुँमुखी विकास और उन्हे आवश्यक सहयोग देने , प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में लागू की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियां एक स्वायत्त , आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सकें जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।