Supporters of the amendment will undoubtedly argue that the law does not dilute the provisions of compensation, rehabilitation and resettlement but instead only makes the process for acquiring the land easier.
संशोधन के समर्थक नि:संदेह यह तर्क देंगे कि बदले रूप में भूमि अधिग्रहण कानून मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के प्रावधानों को तनिक भी हल्का नहीं करता, बल्कि केवल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम-सरल बनाता है।