The CJI-led bench, while completing the hearing, said that no one wants a 'system of darkness', but the judiciary cannot be destroyed in the name of transparency.
पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि कोई भी अपारदर्शी प्रणाली नहीं चाहता है लेकिन पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं कर सकते हैं।