A division bench of justices Sanjib Banerjee and Arijit Banerjee gave the direction while hearing two Public Interest Litigations (PILs).
न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था।