The bench said it was "surprised" that the officer in question has written such a letter stating the assembly proceedings were confidential and should not have been disclosed.
पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि इस अधिकारी ने इस तरह का पत्र लिखा है कि विधान सभा की कार्यवाही गोपनीय है और इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए.