This means that while, according to the government advertisement, those recruited from PSUs should have been working at the same level as joint secretaries, the UPSC picked two candidates, who were working at the director level — a rank lower than that of a joint secretary — and also picked a person whose pay scale was not known.
इसका मतलब है कि जहां सरकारी विज्ञापन के अनुसार पीएसयूज़ से भर्ती किए जाने वालों के लिए ज़रूरी था कि वो संयुक्त सचिव स्तर पर काम कर रहे हों, यूपीएससी ने दो उम्मीदवार ऐसे चुने जो डायरेक्टर लेवल पर काम कर रहे थे- जो संयुक्त सचिव से एक स्तर नीचे होता है और एक उम्मीदवार ऐसा चुना, जिसका वेतनमान पता ही नहीं था.