The Supreme Court said due to Section 377, members of the LGBT community were forced live in hiding, and as second-class citizens, while others enjoyed the right to sexual orientation, PTI reported.
धारा 377 के कारण एलजीबीटी सदस्य छुप कर और दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहने को विवश थे जबकि अन्य लोग यौन पसंद के अधिकार का आनंद लेते हैं।