Referring to constitutional provision about reservation, the apex court had said, "It is for the state government to decide whether reservations are required in the matter of appointment and promotions to public posts.
आरक्षण पर संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘यह राज्य सरकारों को फैसला लेना है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं.