Article 35A allows the Jammu and Kashmir legislature to decide the “permanent residents” of the State, prohibits a non-State resident from buying property in the State and ensures reservation in employment for residents.
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय करे और स्थायी नागरिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को भी सुनिश्चित करे।