According to the government it requires a huge fund and the government treasury is not in a position to bear this burden.
सरकार के मुताबिक, इसके लिए भारी भरकम फंड की जरूरत है, लेकिन सरकारी खजाना इस बोझ को उठाने लायक स्थिति में नहीं है.