A day after the Supreme Court ruling, an ordinance declaring a state of internal emergency was drafted and the President immediately signed it.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद, आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित करने वाले एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया गया और राष्ट्रपति ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर किए।