At this, “he [Mr. Pandey] pointed out that the GST Act has provisions to rework the formula for paying compensation to the State governments if the revenue collection drops below a certain threshold,” one of the members said on condition of anonymity.
नाम ना जाहिर करने की शर्त में एक सदस्य ने बताया कि इसके जवाब में पांडे ने कहा, ‘अगर राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है तो जीएसटी एक्ट में राज्य सरकारों को मुआवजा देने के फार्मूले को फिर से लागू करने के प्रावधान हैं।