At one point, the chief justice even expressed annoyance with the deputy election commissioner, who argued there was no need to increase the number of VVPAT verifications of the votes polled electronically.
एक बिंदु पर तो मुख्य न्यायाधीश चुनाव उपायुक्त से नाराज हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाले गए मतों के वीवीपैट सत्यापनों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत न होने की दलील दे रहे थे.