Directing that a copy of its order be sent to the central government, the court noted: “A private and personal affair between two individuals has been made mandatorily public.
यह निर्देश देते हुए कि उसके आदेश की एक प्रति केंद्र सरकार को भेजी जाए, अदालत ने आगे कहा: ‘दो व्यक्तियों के बीच एक नितांत निजी और व्यक्तिगत संबंध को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक कर दिया गया है.