It basically aims to empower them and to ensure their participation in decision making process of the State.
यह मूल रूप से उन्हें सशक्त बनाने और राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।