Mehra with a heavy heart said that the petitioner ought to have moved the trial court under Section 156(3) for seeking lodging of an FIR against the offenders.
मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के लिए धारा 156(3) के तहत निचली अदालत का रुख करना चाहिए.