The order will benefit state government employees, employees of aided educational institutes and technical education institutes, and those of urban local bodies, along with pensioners.
राज्य सरकार के इस निर्णय का लाभ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनरों के साथ-साथ पंचायत सेवा के कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारी व करार आधारित कर्मचारियों को मिलेगा।