Appearing for the Supreme Court Advocate on Record Association, senior counsel Fali Nariman contended that the government could not have brought the National Judicial Appointments Commission Bill without first amending the constitution paving the way for it which is still in the process and not completed.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने दलील दी कि सरकार संविधान में संशोधन किए बगैर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक नहीं ला सकती।