”If the government is claiming that MSP will remain, why doesn’t it provide a legal guarantee on the minimum support price for our crops,” Kohar told PTI.
उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “यदि सरकार दावा कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगा तो हमारी उपज के लिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती.