The HRD ministry has also been instructed to form a policy in consultation with the state governments to make the language compulsory.
मंत्रालय को हिन्दी भाषा अनिवार्य बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके एक नीति बनाने का भी निर्देश दिया गया है।