Under section 197 of Code of Criminal Procedure (CrPC), prior sanction from a competent officer is needed to prosecute a government servant for alleged criminal act done in discharge of his official duty and “no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction”.
पीठ ने कहा कि आधिकारिक दायित्व निभाते समय किए गए कथित आपराधिक कृत्य के लिए मुकदमा चलाने के वास्ते धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है और ‘‘पूर्व अनुमति वाले मामले को छोड़कर कोई अदालत ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी.