It said the civilian government might not be delivering as per the expectations of the military establishment, "but making such differences public will not benefit the cause of effectively fighting terrorism and extremism.
'' उसका कहना है कि असैन्य सरकार ने शायद सैन्य प्रतिष्"ान की उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं किया हो, लेकिन `मतभेदों को इस तरह से सार्वजनिक करने से आतंकवाद एवं चरमपंथ के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के मकसद को कोई फायदा नहीं होगा।