The Union agriculture ministry said that the state governments are delaying the transfer of their share of subsidy due to which there is considerable delay in settlement of claims.
केंद्रीय कृषि विभाग ने कहा कि राज्य सरकारें अपने हिस्से की सब्सिडी ट्रांसफर करने में देरी कर रही हैं, जिसकी वजह से दावों के निपटारे में काफी देरी होती है.