“Although, the federal government has decided to freeze the assets of JUD and FIF through the law, it does not empower the provincial police to register cases against their activists, so we’ve taken over their assets but not registered cases against their activists,” the paper quoted a senior officer police officer as saying.
अखबार ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा है, ‘‘यद्यपि संघीय सरकार ने कानून के जरिये जेयूडी और एफआईएफ की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया है, लेकिन यह पुलिस को उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रांतीय पुलिस को शक्ति नहीं देता है.