The petition argues the impugned section clearly infringes the fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution of India which guarantees that “all citizens shall have the right to freedom of speech and expression”.
याचिका में कहा गया है कि आईपीसी के यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में वर्णित लोगों के मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर अतार्किक बंदिश लगाते हैं।