Solicitor General Tushar Mehta, appearing for ED, earlier argued that there was no requirement of "exposing the materials, sources and evidence to the accused at the stage of pre-arrest bail" and that investigation is the exclusive domain of the probe agency.
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "गिरफ्तारी से पहले जमानत के चरण में अभियुक्तों को सामग्री, स्रोत और साक्ष्य उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है" और जांच एजेंसी का अनन्य डोमेन है।