The High Court and the SC/ST Commission had issued orders in favour of my demand, but the university is yet to implement them.
हाईकोर्ट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने मेरी मांग के पक्ष में आदेश जारी किया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें अभी तक लागू नहीं किया है.