In 2018, a report by the law commission of India stated that the uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage in the country.
वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा था कि समाननागरिक संहिता वर्तमान दौर में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।