The trial court had rejected the plea filed by the Left Democratic Front government seeking withdrawal of the case filed under various provisions of Prevention of Damage to Public Property (PDPP) Act by the then UDF government.
ट्रायल कोर्ट ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार द्वारा तत्कालीन यूडीएफ सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम (पीडीपीपी) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर मामले को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया था।