"The implementation of e-office in state secretariats of northeastern states would result in creation of paperless state secretariats in a time bound manner where officers would be empowered with virtual private networks, digital signature certificates and promote less contact governance," he said.
पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सचिवालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से कागज रहित राज्य सचिवालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा होगा, जहां अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कम से कम संपर्क वाले गवर्नेंस को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।