Appearing for Jammu and Kashmir administration, Solicitor General Tushar Mehta told the court that around 99 per cent restrictions have been removed and the easing of restriction is reviewed on a daily basis.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि करीब 99 फीसदी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और आगे की ढील देने की समीक्षा दैनिक आधार पर हो रही है।