As per the law, the permission of the Home Ministry must be sought before prosecuting an individual under the stringent provisions of the UAPA.
कानून के अनुसार UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी होता है।