It was argued by the Muslim groups before a special bench of Chief Justice Dipak Misra and Justices Ashok Bhushan and S A Nazeer that the "sweeping" observation of the apex court in the verdict needed to be reconsidered by a five-judge bench as "it had and will have a bearing" on the Babri Masjid-Ram Temple land dispute case.
ध्यान रहे मुस्लिम संगठनों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की विशेष पीठ के सामने दलील दी कि फैसले में शीर्ष अदालत की ‘व्यापक’ टिप्पणी पर पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका बाबरी मस्जिद – राम मंदिर भूमि विवाद मामले पर ‘प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा।