The decision was taken at the fifth cabinet meeting of the state government, presided over by Chief Minister Yogi Adityanath.
"लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की सातवीं बैठक में यह फैसला हुआ।