The court said the use of ill-trained and unqualified tribals as SPOs was against the moral and constitutional mandate of the government.
न्यायालय ने कहा कि अप्रशिक्षित एवं अयोग्य जनजातियों का एसपीओ के रूप में इस्तेमाल सरकार के नैतिक एवं संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है।