3500 Crore for implementation of this scheme will be fully borne by Government of India.
इस योजना के क्रियान्वयन की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,500 करोड़ रुपये है जिसका वहन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।