A bench of Chief Justice Dipak Misra, justice AM Khanwilkar and justice DY Chandrachud struck down the family welfare committee that was set-up by an earlier direction of the top court to scrutinise the complaints of dowry harassment before the police could act on them.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपने आदेश में गिरफ्तारी से पहले दहेज प्रताड़ना की जांच के लिए सिविल सोसायटी की कमेटी बनाने के दिशानिर्देश को हटा दिया।