A sum of Rs 1,000 crore has also been released to states and union territories for welfare of migrant labourers, the government said.
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।