Trade unions are of the unanimous view that this decision of the Finance Ministry is an encroachment on the autonomy of the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO).
वहीं श्रमिक संगठनों की लगभग एक राय है कि वित्त मंत्रालय का उक्त फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है।