The Modi government must immediately attend to the pending issues such as providing employment , overall economic development, reviving the badly hit tourism and handicrafts industries, resettling millions of displaced Hindu families and, above all, building a political consensus so that political overtones do not derail the revival process and push J&K once again into an uncertain future when the statehood is restored.
मोदी सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने, समग्र आर्थिक विकास, बुरी तरह प्रभावित पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने, लाखों विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वास जैसे तमाम लंबित मुद्दों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, और इन सबसे ऊपर, एक राजनीतिक आम सहमति बनानी चाहिए ताकि जब राज्य का दर्जा बहाल हो तो बदले राजनीतिक सुर पुनरुद्धार की प्रक्रिया पटरी से न उतार सकें और जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर अनिश्चित भविष्य की ओर न धकेल दें.