The top court, however, makes it clear that it did not want the government to disclose anything which might compromise national security.
वहीं यह स्पष्ट किया था कि अदालत नहीं चाहती कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी चीज का खुलासा करे।