But it is a short-sighted idea considering the state of urban governance and funds available with cities for building infrastructure, law and order, water, sanitation, solid waste management, electricity, roads, public transport, health and education.
लेकिन यदि शहरी शासन की स्थिति तथा बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था, जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए शहरों के पास उपलब्ध धन पर विचार किया जाए तो यह एक अदूरदर्शी विचार प्रतीत होता है.