A bench comprising justices DY Chandrachud and Indu Malhotra said the primary responsibility to clear the illegal occupants is on the municipal corporation and the Delhi government should assist it in the exercise.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी नगर निगम की है और दिल्ली सरकार को इस कवायद में मदद करनी चाहिए।