In the document, it has said that bidders based on their financial capacity, will be required to offer share in the gross revenue at the request for proposal (RFP) stage for undertaking the project.
दस्तावेज में कहा गया है कि अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार बोलीदाताओं को परियोजना लेने के लिये अनुरोध प्रस्ताव में सकल राजस्व में हिस्सेदारी की पेशकश करनी होगी।