In his petition, he said the Act violated the basic spirit of the Indian Constitution, which terms India as a secular republic.
अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताता है।