In such a meeting, the Centre must explain the new provisions, while each State should be given an opportunity to present its stand on sharing of resources, and the same should be heard and valued with an open mind.
ऐसी बैठक में, केंद्र नए प्रावधानों के बारे में बताए, जबकि हर राज्य को संसाधनों के बंटवारे पर अपनी राय देने का अवसर मिलना चाहिए और इसे खुले दिमाग से सुना जाना चाहिए, आंका जाना चाहिए।