A five-judge Constitution bench headed by Justice Ashok Bhushan was vehemently told by senior advocate Mukul Rohatgi, appearing for Maharashtra, that the Mandal judgement on capping the quota needed a re-look in changed circumstances.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.