Farmers protesting against the farm laws have expressed apprehension that these laws would pave the way for the dismantling of the minimum support price system, leaving them at the ‘mercy’ of big corporate entities.
कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े कॉपोर्रेट संस्थानों की दया पर जिएंगे।