It imposes an imperative duty upon the state to provide free legal aid to those who can't afford it because of economic reasons.
यह राज्य पर एक अनिवार्य फ़र्ज़ का ज़िम्मा देता है कि वो मुफ्त कानूनी सहायता उन लोगों को प्रदान करे जो आर्थिक कारणों से उसका बोझ उठा नहीं सकते।