An action tending to violate another person’s right to life guaranteed under Article 21 or putting the national security in jeopardy can never be justified by taking the plea of freedom of speech and expression.
कोई भी हरकत जिससे किसी दूसरे को अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीने के अधिकार का हनन होने की आशंका हो या ऐसी किसी करतूत से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने की आशंका हो, उसे कभी भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर सही नहीं ठहराया जा सकता।