They also said that the existing land acquisition proceedings are contrary to guidelines of the Japan International Cooperation Agency (JICA) that has provided soft loan to the Indian government for the project.
उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा भू अधिग्रहण प्रक्रिया इस परियोजना के लिये भारत सरकार को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के भी विपरीत है.