Following a Supreme Court ruling that non-telecom revenues should be included for considering payments of government dues, the Department of Telecommunications (DoT) has asked Oil India to pay Rs 48,000 crore in principal dues together with interest and penalty for using optic fibre network for internal communication.
सुप्रीम कोर्ट के सरकारी बकाये के भुगतान में गैर-दूरसंचार आय को शामिल करने के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने ऑयल इंडिया से ब्याज और जुर्माना समेत मूल बकाया 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.