As per the amendment, India will grant citizenship to Hindus, Sikhs, Parsis, Christians, Jains and Buddhists from Muslim-majority Bangladesh, Pakistan and Afghanistan on grounds of religious persecution.
नागरिकता संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से विस्थापित हिंदू,सिख,जैन,बौद्ध, पारसी और इसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।