The petition suggests that the Central government’s decision amounted to “taking its own consent” since the Presidential Order ( to revoke Article 370 ) was issued on the concurrence of J&K Governor and not of J&K government.
याचिका में सुझाया गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में जारी राष्ट्रपति के आदेश को केंद्र की खुद की सहमति मानी जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की मंजूरी पर जारी किया गया और न कि जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी पर.