And the power and dignity of all the major constitutional offices – Vidhan Sabha, Vidhan Sabha committees, Raj Bhawan, Rajasthan Public Services Commission, council of ministers etc. – have been put at stake for fulfilling personal aspirations.
इतना ही नहीं प्रदेश की सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं-विधानसभा का सदन, विधानसभा की समितियां, राजभवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मंत्रिमंडल, इत्यादि की शक्ति और गरिमा को निजी हितों की पूर्ति के लिए दांव पर लगा दिया गया है.