These schemes are expected to protect and generate employment opportunities, promote healthy competition, protect the interests of consumers, infuse liquidity, encourage investment and reduce the regulatory burden on Telecom Service Providers (TSPs).
इन सुधारों से रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन की, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की, तरलता बढ़ाने की, निवेश को प्रोत्साहित करने की और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर नियामक बोझ को कम करने की अपेक्षा है।