Food and livelihood security, particularly India’s public stockholding programme and MSP, have been hotly debated at the WTO between the developed and developing blocs.
खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा, विशेष रूप से भारत का सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम और एमएसपी, विश्व व्यापार संगठन में विकसित और विकासशील देशों के गुटों के बीच तीखी बहस का मुद्दा रहा है.