"Lakhs and crores of foreign investments, lakhs and crores of equipment, infrastructure and lakhs of jobs were thrown overboard when the court set aside and cancelled all the allocations of coal blocks and coal mines, because the government did not follow the law correctly.
उन्होंने कहा, ''अदालत ने जब कोयला ब्लॉक, कोयला खदान के सभी आवंटनों को रद्द कर दिया तो लाखों- करोड़ों के विदेशी निवेश, लाखों-करोड़ों के उपकरण, आधारभूत ढांचे और लाखों नौकरियां चली गईं, क्योंकि सरकार ने कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया था।