Observing that agriculture needed a multi-pronged approach from providing infrastructure to ensuring access to market for agricultural commodities, the Vice President asserted that freebies and loan waivers were not going solve the problems faced by farmers and permanent solutions were needed.
कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के वास्ते बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्ज माफी और मुफ्त दी जाने वाली सुविधाएं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हैं।