Such petitions seeking pardon are in the normal course forwarded to the Home Department by the Governor to seek its opinion.
क्षमादान की मांग करने वाली ऐसी याचिकाएं राज्यपाल से गृहविभाग को उसकी राय के लिए भेजा जाना सामान्य प्रक्रि या है.