"The said omission also deprives the military and the nation of a large pool of committed professionals," the petition, filed through advocates Amit George and Rishabh Dheer, said.
वकील अमित जार्ज और ऋषभ धीर के जरिये दायर इस याचिका में ये भी दलील दी गई है कि ऐसा करके सेना व राष्ट्र को बड़े संकल्पी पेशेवर समूह से वंचित रखा जा रहा है.