The bench also asked Maharashtra government whether there was any need for custodial interrogation of Goswami, and said the issue pertains to "personal liberty".
' कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।