The project supplement Government of India’s vision of “less cash” economy and at the same time promote both economic growth and financial inclusion.
यह परियोजना भारत सरकार के "कम नकदी" वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण के पूरक है और साथ ही आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है।