If a democratically elected government decides it wants to improve relations with Russia, it should still be able to count on an assistance package.
यदि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार यह तय करती है कि वह रूस के साथ संबंध सुधारना चाहती है, तो भी उसे सहायता पैकेज पर भरोसा करना चाहिए।