Normally, the State Department takes a decision on this very quickly, but this time the US is taking an unusually long time.
सामान्य तौर पर विदेश विभाग इस तरह के मामलों में शीघ्रनिर्णय लेता है लेकिन इस बार अमेरिका अधिक समय ले रहा है।