But it added the concession will be admissible only for those undertaking studies in government or government-aided schools and educational institutes or those “recognized” by the central or state governments.
नोट में, हालांकि कहा गया है कि यह छूट सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, या केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वालों को ही मिलेगी.