The plea argued that the apex court order directing no court to grant stay on removal of 48,000 jhuggis, is a direction, which amounts to grave obstruction in the right to access to justice.
अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी कि शीर्ष अदालत का आदेश (कोई भी अदालत 48,000 झुग्गियों को हटाने पर रोक लगाने का निर्देश न दे) न्याय तक पहुंच स्थापित करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न करता है.