The High Court had ruled that the National Commission for SCs/STs has no right to decide castes, probe them and make decisions on them.
उच्च न्यायालय ने भी फैसला लिया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को जाति का निर्धारण करने, जांच करने और फैसला देने का अधिकार नहीं है.