A bench, comprising Chief Justice S. A. Bobde and Justice Aniruddha Bose, did not agree to the submission that the project in Lutyens’ Delhi needed to be stayed as the government bodies were to approach the authorities concerned for clearance and other formalities.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस दलील से सहमत नहीं थी कि लुटियंस की दिल्ली में इस परियोजना पर रोक लगाने की आवश्यकता है क्योंकि सरकारी संस्थाओं को अभी इस परियोजना के लिये मंजूरी लेने के अलावा अनेक औपचारिकतायें पूरी करनी बाकी है.