The state government sought setting aside of the high court orders on the ground that the apex court has held that the extraordinary powers of the high court under Article 226 of the Constitution ought to be used sparingly and in rarest of rare cases.
राज्य सरकार ने इस आधार पर आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कम से कम और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए.