"Over the past decade, the Central Government had sought to assist states in addressing their manpower requirements through financial support for India Reserve battalions, Special Police Officers, and the setting up of village defence committees," he added.
मनमोहन ने कहा कि केंद सरकार ने पिछले दशक में राज्यों की सुरक्षा बलों की कमी से निपटने के लिये इंडिया रिजर्व बटालियन को वित्तीय सहायता और विशेष पुलिस अधिकारी तथा ग्राम रक्षा समिति ग"ित करने में मदद की है।