These areas are, therefore, treated differently by the Constitution and sizeable amount of autonomy has been given to these people for self-government.*”
इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है