A decision to this effect was taken by the Supreme Court-appointed Committee of Administrators (COA).
ये फैसला कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (COA) ने लिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है।