"These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social-economic development is enhanced for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh," he said.
सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, "इनमें कोई बाहरी प्रभाव नहीं है, भारत सरकार और हमारे विधायी निकायों द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों का मकसद है कि यह सुनिश्चित हो सके कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सुशासन को बढ़ावा मिले, हमारे लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो।