The panel has recommended that the DPA should be bound by directions of the Central government under all cases - not just policy matters.
पैनल ने सिफारिश की है कि डीपीए को सभी मामलों में केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य होना चाहिए, न कि केवल नीतिगत मामलों में.