Government Railway Police (GRP) still has the right to register cases under IPC in train theft, dispute, assault and other law and order-related matters.
बता दें, अभी तक ट्रेनों में चोरी, विवाद, मारपीट व कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज करने का अधिकार शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पास हैं।