However, this is far beyond the 50 percent limit set by the Supreme Court for states.
लेकिन इसके साथ ही राज्य को 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की वह सीमा लांघनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई है.