Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre, said it has filed an affidavit stating that individual orders were passed with regard to the cancellation of visas and blacklisting of individuals on case-to-case basis.
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केन्द्र ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमे कहा गया है कि वीजा रद्द करने और काली सूची में रखने के बारे में मामले दर मामले के आधार पर आदेश पारित किये गये हैं.