Earlier in 2018, the government had tried to sell a 76 percent stake in the company but it did not get any response.
इससे पहले 2018 में सरकार ने कंपनी में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला था।