He welcomed the SC’s decision on staying the implementation of the farm laws, but said the committee formed by the apex court has members who “supported” the farm bills.
उन्होंने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया लेकिन कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति में जो सदस्य हैं, उन्होंने कृषि विधेयकों का समर्थन किया था।