The Supreme Court had asked the Centre to seek prior approval from the panel and other relevant authorities before starting the construction of the new building.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा था कि वह निर्माण कार्य शुरू करने से पहले समिति और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से इसके लिए मंजूरी प्राप्त करे।