In his 12-page order, Justice Panigrahi discussed the rape laws in detail and observed that "a consensual relationship without even any assurance obviously will not attract the offence under Section 376 of the IPC (rape)".
न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने अपने 12 पृष्ठ के आदेश में बलात्कार कानूनों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि 'बिना किसी आश्वासन के सहमति से भी संबंध बनाना स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।