The decision was taken at the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi, said Law Minister Ravi Shankar Prasad at a press conference.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिडीया को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है।