Additional financial resources thus made available will help the States in pushing their capital expenditure further.
इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।