The court has also struck down Section 57 of the Aadhaar Act that allowed private entities and corporate bodies to make Aadhaar mandatory.
उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा 57 को भी निरस्त कर दिया है जिसमें निजी कंपनियों को आधार के आंकड़े रखने की अनुमति दी गई थी।