"During the peak of second wave, health system across the country was focused on effective clinical management of cases requiring medical help due to which correct reporting and recording of COVID deaths could've been delayed but it was later reconciled by states and UTs," the Health Ministry said.
मंत्रालय ने बयान में बताया कि दूसरी लहर के चरम स्थिति पर पहुंचने के दौरान, देश भर में स्वास्थ्य प्रणाली चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले मामलों के प्रभावी नैदानिक ​​​​प्रबंधन पर केंद्रित थी, जिसके कारण कोविड से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग और उन्हें दर्ज में करने में देरी हो सकती थी, लेकिन बाद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे दुरूस्त किया।