However, the main parties, including the government of India, were not consulted ahead of the filing of the application by the Ministry of Law and Justice under the ordinance.
लेकिन, संघीय अध्यादेश के तहत इस मामले में अर्जी देने से पहले पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने भारत सरकार सहित मुख्य पक्षों से विचार नहीं किया.