NEW DELHI, Sept 15 - The Union government has proposed to set up a total of 1,023 fast-track special courts (FTSCs) for expeditious trial of over 1.66 lakh pending cases of crime against women and children across the country.
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार देश भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कुल 1,023 विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना करने की तैयारी कर रही है.