The amended law will outline the procedure to seek redress in the civil courts against sentence by Army courts.
संशोधित कानून में सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दीवानी अदालतों में समाधान मांगने की प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी.