“Moreover, if the defendant is not directed to remove the defamatory articles and contents from the social networking websites, not only the plaintiff but every individual who is having religious sentiments would suffer irreparable loss and injury and cannot be compensated in terms of money,” the judge had said.
’ ‘अगर प्रतिवादी को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों से अपमानसूचक लेखों एवं सामग्री को हटाने का निर्देश नहीं दिया जाएगा तो इससे न केवल वादी, बल्कि धार्मिक आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा और आस्था के साथ खिलवाड़ की भरपाई धन से नहीं की जा सकती।