The 10% EWS quota was introduced under the 103rd Constitution (Amendment) Act, 2019 which is under challenge before a Constitution bench of the Supreme Court.
10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पेश किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष चुनौती दी जा रही है।