It said the petitioner has already moved the high court against the farm laws and they can approach the court for expeditious hearing.
इसने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही कृषि कानूनों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख कर चुके हैं और वे शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं