Disagreeing with the firm's contention, the bench said that "absolute certainty is not required at the time of issue of notice and at the same time, 'reasons to believe' must not be based on mere suspicion, gossip or rumour.
संस्था के दावों से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करते वक्त पूर्ण निश्चितता की जरूरत नहीं थी साथ ही कहा कि यह सिर्फ संदेह, अफवाहों और सुनी-सुनायी बातों पर आधारित न हों.