Several opposition parties have bitterly opposed it but the government has asserted that the bill is a step towards gender equality and justice.
कई विपक्षी दल इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह बिल लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है।