The company has to pay Rs 51,400 crore dues after the Supreme Court ordered the non-telecom revenues to be included in calculating statutory dues.
कोर्ट ने आदेश दिया था कि कानूनी बकाए की गणना में गैर-दूरसंचार आय को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी को 51,400 करोड़ रुपये चुकाने हैं.