The order requires the U.S. attorney general to release the declassified documents publicly over the next six months.
कार्यकारी आदेश में अटॉर्नी जनरल को अगले छह महीनों में सार्वजनिक रूप से अवर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करने की आवश्यकता होती है।