It refused to accept the Centre's contention that if every high court starts passing orders for allocating oxygen, it would make the supply network of the country unworkable.
शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि अगर प्रत्येक उच्च न्यायालय ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।