According to the proposal of the Consumer Affairs Ministry, the sector should be handled by nine departments and regulatory bodies including the RBI, Home Ministry, the department of revenue and and Corporate Affairs Ministry.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक इस क्षेत्र का नियमन आरबीआई, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय समेत नौ विभाग और नियामकीय संस्थाओं द्वारा हो।