"We feel that the appellants (Action Committee Unaided Recognised Private Schools and Forum for promotion of quality education for all) have not shown any immediate injury due to the guidelines," a bench comprising Chief Justice N V Ramana and Justice Rajiv Sahai Endlaw said.
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं (गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्यकारी समिति और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के मंच) ने इन दिशानिर्देशों के कारण तुरंत हुए किसी नुकसान को नहीं दर्शाया है.