He alleged that the officer did not have experience in handling anti-corruption cases and the criterion for selection was diluted in violation of law and Supreme Court judgments.
उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की जांच का अनुभव नहीं है और कानून एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करते हुए चयन के मानदंडों को कमजोर किया गया।