The Supreme Court also asked the transport department of the Government of Delhi to publish a list of all delisted vehicles, both petrol and diesel to further notify owners to bring their vehicles in from scrapping.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को सभी डीलिस्टेड वाहनों (पेट्रोल और डीजल दोनों) की एक सूची प्रकाशित करने के लिए भी कहा ताकि मालिकों को उनके वाहनों को स्क्रैपिंग से लाने के लिए सूचित किया जा सके।