While saying that CAB paves way for Hindus, Christians, Sikhs, Parsis and Jains from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, it says that the BJP government has shown its ‘communal colours’ by leaving out Muslims from the list.
PFI का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से हिन्दुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों और जैनियों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी है, लेकिन भाजपा सरकार ने मजहब विशेष को सूची से बाहर कर अपना ‘सांप्रदायिक रंग’ दिखाया है।