Statistical and anecdotal evidence indicates that the RTI Act, considered one of the most progressive pieces of information-access legislation in the world, has successfully initiated the process of infusing transparency and accountability in government functioning.
आंकड़े और कहे-सुने सबूत बताते हैं कि दुनिया में सूचना पाने का सबसे प्रगतिशील विधान माने जाने वाले आरटीआइ कानून ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की प्रक्रिया कामयाबी के साथ शुरू की है.