The law ministry from time to time had been writing to the apex court and the high courts to make it compulsory for e-filing of petitions, payment of court fees electronically and issue of e-summons through e-mails.
अख़बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि क़ानून मंत्रालय समय-समय पर शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों को याचिकाओं की ई-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती शुल्क का भुगतान और ई-मेल के माध्यम से ई-समन जारी करने के लिए अनिवार्य बनाने के लिए लिखता रहा है।