The court said it would be appropriate if the Centre monitors the progress and apprises the court periodically, so that it is not required to take up the case of each state individually for assessing the progress which has been made.
अदालत ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र प्रगति की निगरानी करे और समय-समय पर अदालत को इससे अवगत कराए, ताकि प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य के मामले को अलग से देखने की आवश्यकता न हो।