According to the draft Bill, it will be mandatory to take permission from a government authority before acquiring, disseminating, publishing or distributing any geospatial information of India.
इस बिल के अनुसार, भारत की किसी भी भू-स्थानिक जानकारी को प्राप्त करने, प्रसार, प्रकाशन या वितरण करने से पहले सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है.