The amendment also proposes to exempt corporates from the need to get shareholders' nod in the case of related party transactions valued lower than Rs. 100 crore or 10 percent of net worth.
इस संशोधन में 100 करो़ड रूपये से कम मूल्य के या कंपनी की शुद्ध संपत्ति के 10 फीसदी से कम मूल्य के संबंधित पक्ष सौदे के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत समाप्त करने का प्रस्ताव है।