“The central government neither consulted the opposition parties nor had any discussion with the farmers’ unions before implementing these agricultural laws to benefit their capitalist friends,” the Congress statement said.
उन्होंने दावा किया, ‘‘बहुमत के घमंड में और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन कृषि कानूनों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने ना तो विपक्षी दलों की सलाह ली, ना ही किसान संगठनों से कोई चर्चा की.