The army will "certainly consider assisting the judiciary if help was sought to implement the court's decision", the official said.
अधिकारी का यह भी कहना था कि न्यायालय के फैसले को अमल में लाने के लिये यदि सेना की मदद ली जाती है तो सेना सहयोग के लिये तैयार रहेगी।