A bench headed by Justice N V Ramana considered the oral assurance of Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the Jammu and Kashmir administration, that no coercive action will be taken against those petitioners who have approached the top court in the matter as they are not "land grabbers or unauthorised people".
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन पर विचार किया कि इस मामले में शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी क्योंकि वे च्सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले या अनधिकृत लोग' नहीं है।