The recommendations signify a major move forward amid a long-drawn battle between the judiciary and the government over the authority to appoint judges.
इन सिफारिशों को लंबे समय से जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार में तकरार के बीच एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।