Government of India will bear full expenditure of over Rs 26,000 Crore on account of cost of food grains, intrastate transportation etc.
राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की लागत और अंतर्राज्यीय परिवहन आदि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।