According to the government spokesman, the new initiative is expected to settle cases pending for years in the 1,08,000 revenue villages in the state.
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, नई पहल से राज्य के 1,08,000 राजस्व गांवों में वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है।