In particular, the companies objected to rules that made negotiations with media companies mandatory and gave an independent Australian arbiter the right to impose a monetary settlement.
विशेष रूप से, कंपनियों ने उन नियमों पर आपत्ति जताई जिनमें मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत को अनिवार्य बना दिया और एक स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई मध्यस्थ को एक मौद्रिक निपटान लागू करने का अधिकार दिया गया।