Moreover, the guidelines said that all records of such cases will be maintained in sealed envelopes and will not be issued to any person without permission of the court.
दिशानिर्देश में कहा गया है कि ऐसे मामलों के सभी रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफों में रखे जाएंगे और अदालत की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे.