Consequently the Centre has no authority to make a law with regard to any police matter at all, nor, not having the legal authority, has it any executive authority.
परिणामस्वरूप, केंद्र को बिल्कुल भी किसी पुलिस के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, न कोई कानूनी प्राधिकार है और न कार्यपालक अधिकार है।