Justice Easwariah said the high court had erroneously held that his seeking more information, regarding a fact already in public domain and under police scrutiny, amounts to a conspiracy to malign the judges concerned or was a plot against the judiciary.
जस्टिस ईश्वरैया ने कहा कि हाईकोर्ट का ये मानना ग़लत था, कि उनका एक ऐसे तथ्य के बारे में और जानकारी मांगना, जो पहले से ही सार्वजनिक था और पुलिस जांच का विषय था, संबंधित जज को बदनाम करने की साज़िश, या न्यायपालिका के खिलाफ षडयंत्र था.