The top court said, however, given the anomalies pointed out by the assessees, "we strongly urge the GST Council to reconsider the formula and take a policy decision regarding the same".
शीर्ष अदालत ने कहा, "हालांकि, निर्धारितियों द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए हम जीएसटी परिषद से फॉर्मूले पर पुनर्विचार करने और उसी के बारे में नीतिगत निर्णय लेने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं।