The top court cited five issues in the Centre’s vaccine policy: Vaccine procurement and distribution among different categories of population, effects of vaccination by private hospitals, basis and impact of differential pricing, vaccine logistics and digital divide.
शीर्ष अदालत ने केंद्र की वैक्सीन नीति में पांच मुद्दों का हवाला दिया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों की आबादी के बीच वैक्सीन की खरीद और वितरण, निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के प्रभाव, अंतर मूल्य निर्धारण का आधार और प्रभाव, वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और डिजिटल डिवाइड से जुड़े प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।