Attorney general Mukul Rohatgi, however, told the court that the government had taken “all the necessary steps to ease the inconvenience of the public”.
हालांकि सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं।