The Supreme Court Wednesday asked 25 states and union territories and the high courts to place before it "full and complete updated information" about the status of cases pending against MPs and MLAs.
इससे पहले न्यायालय ने 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा उच्च न्यायालयों से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की स्थिति के बारे में "पूर्ण और पूरी तरह से अद्यतन जानकारी" देने को कहा था.