New Delhi: The prosecution sanction of the Delhi government for the JNU sedition case has come across a roadblock with law minister Kailash Gahlot issuing a notice to the principal secretary (law) for sending the ministry's opinion directly to the home department, without placing the related file before him.
दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी फाइल उनके सामने रखे बिना ही विभाग की राय सीधे गृह विभाग को भेजने पर प्रधान सचिव (विधि) को नोटिस जारी किया है.