She was referring to the Centre's decision to set up 1,023 special courts for speedy trial of cases of sexual assault on women and children.
वह केंद्र द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिये 1,023 विशेष अदालतों के गठन के संदर्भ में यह बात कह रही थीं.