Besides, a few changes were also done on the suggestion of AG and officials of PMO and Coal Ministry," Sinha said.
इसके अलावा, कुछ बदलाव अटॉर्नी जनरल और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों पर भी किए गए।