The idea was endorsed by UN's Secretary-General António Guterres and High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, as well as more than 1,100 civil society organisations from around the world.
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट और विश्व भर में एक हज़ार से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने इस मुहिम को अपना समर्थन दिया.