Appearing for the Central government, Additional Solicitor General Pinki Anand said the petitioner has not been able to flag the violation of Article 14 of the constitution which guarantees equality before law.
केंद्र सरकार के लिए पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बताने में सक्षम नहीं हैं जो कानून के समक्ष सबको समानता की गारंटी देता है।