A bench of Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni said it wanted to ascertain whether the Union government was ensuring an "equitable distribution" of drugs based on the number of active cases of Mucormycosis in each state.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अदालत यह पता लगाना चाहती है कि क्या केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में म्यूकरमाइकोसिस के उपचाराधीन संख्या के आधार पर दवाओं का "समान वितरण" सुनिश्चित कर रही है या नहीं ।