Impact: The decision will benefit farmers and workers located in the Eastern and North Eastern regions of the country particularly in West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya and Tripura.
लाभ : सरकार की इस अनुमति से देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों तथा श्रमिकों को लाभ मिलेगा।