It will also be a boost to the recently announced National Monetisation Pipeline (NMP), as it will help fund leasing out of state-owned infrastructure assets which involves handling assets like roads, railways, airports, sports stadiums, power transmission lines and gas pipelines to private operators.
निवेश हाल ही में घोषित नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) के लिए भी एक महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को प्राइवेट ऑपरेटर्स को पट्टे पर देने में मदद करेगा जिसमें सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, स्पोर्ट स्टेडियम, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और गैस पाइपलाइन शामिल है.