Union Law Minister Ravi Shankar Prasad, on the other hand, referred to apex court judgements and said terrorists and corrupt people have “no right to privacy” and such persons should not be allowed to abuse the system.
इससे पहले केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्ट लोगों को 'निजता का कोई अधिकार नहीं' है और ऐसे लोगों को व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिये।