With the amended rules, companies can now have up to 74 per cent Differential Voting Rights shares of the total post issue paid up share capital.
संशोधित नियमों के अनुसार अब कंपनियों के पास निर्गम के बाद कुल चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत तक भिन्न मताधिकार वाले शेयर वह रख सकते हैं।