A batch of petitions challenging the Bombay High Court verdict, which had upheld the grant of reservation to Marathas in admissions and government jobs in the state, was challenged in the Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को कायम रखा गया था।