The Bombay High Court had some weeks ago said it was disheartened and disappointed with the Centre’s insensitivity and with the Mumbai civic body for not starting door-to-door COVID-19 vaccination for senior citizens and specially-abled, bed-ridden and wheelchair-bound people.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वह केंद्र की इस असंवेदनशीलता से निराश और हताश है कि वह मुंबई नागरिक निकाय के साथ वरिष्ठ नागरिकों, खास कर विकलांग, बिस्तर पर लाचार और व्हीलचेयर पर निर्भर लोगों के लिए घर-घर जाकर COVID-19 टीकाकरण शुरू नहीं कर रहा.