The order had come on a plea by advocate Kush Kalra who had sought directions to the DMRC to provide free drinking water and toilets at its stations.
यह आदेश वकील कुश कालरा की याचिका पर आया था जिसमें उन्होंने डीएमआरसी को अपने स्टेशनों पर निशुल्क पेयजल और शौचालय मुहैया कराने के बारे में निर्देश मांगे थे.