It also wants to coordinate with the state governments so that issues faced by lower courts can be analysed, he added.
साथ ही राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखना चाहती है, जिससे निचली अदालतों में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जा सके।