The state government claimed it does not want to interfere in the CBI's probe against Deshmukh and others beyond these two allegations, which were not mandated to be investigated as per the April 5 order of the HC.
राज्य सरकार ने दावा किया कि वह इन दो आरोपों से परे श्री देशमुख और अन्य के खिलाफ सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, जिनकी जांच उच्च न्यायालय के 5 अप्रैल के आदेश के अनुसार अनिवार्य नहीं थी।