It proposes to bar state governments from imposing taxes on sale and purchase of farm produce undertaken outside the mandis and give farmers the freedom to sell their produce at remunerative prices.
राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है और किसानों को इस बात की आजादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचे.