Justice Ramana-led bench has also dealt with a plea which raised the issue of inordinately delay in disposal of criminal cases against former and sitting lawmakers.
जस्टिस रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर भी सुनवाई की थी, जिसमें पूर्व एवं मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निस्तारण में अत्यधिक देरी का मुद्दा उठाया गया था।