The independent work of the workers, soldiers and peasants, establishing on their own initiative cultural educational organisations, must be given full autonomy, both by the State centre and the Municipal centres.
राज्य केंद्र तथा नगरपालिका केंद्रों दोनों को चाहिए कि वे मजदूरों, सिपाहियों श्रौर किसानों के, ख़ूद पेशकदमी करके , सांस्कृतिक तथा शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के स्वतंत्र कार्म को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करे।