"Once a board adheres to a policy decision of the government, that matter cannot be taken to the disputes committee of the ICC," the official said.
अधिकारी ने कहा कि जब बोर्ड को सरकार का फैसला मानना पड़ता है तो फिर मसला आईसीसी की विवाद समिति में नहीं उठाया जा सकता।