This was followed by the nationaliation of all these mines on May 1 1973 with the enactment of the Coal Mines Nationaliation Act 1973 which determined the eligibility of coal mining in India.
कोल माइंस (नेशनलाइजेशन) एक्ट, 1973 के अधिनियमन के साथ ही एक मई, 1973 तक इन सभी खदानों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी, जो अब भारत में कोयला खनन की पात्रताको निर्धारित करने के लिए केंद्रीय नियमन के तौर पर प्रयोग में लायी जाती है.