On the other hand, the data revealed that of the sanctioned funds Andaman and Nicobar could utilise only Rs 54 lakh, Ranchi 35 lakh, and Aurangabad Rs 85 lakh.
आंकड़ों से खुलासा हुआ कि स्वीकृत धन में अंडमान एवं निकोबार ने महज 54 लाख रूपये, रांच ने 35 लाख रूपये और औरंगाबाद ने 85 लाख रूपये ही खर्च किये.