Last month, the finance ministry said that the tribunal 'improperly exercised jurisdiction over a national tax dispute that the Republic of India never offered and/or agreed to arbitrate'.
पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने "राष्ट्रीय कर विवाद पर अनुचित तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है कि भारत गणराज्य किसी भी प्रणाली द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और/या मध्यस्थता के लिए सहमत है"।