According to the prosecution, they are charged with offences under IPC sections 188 (violating prohibitory orders), 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharging his duty) and 341 (wrongful restraint).
अभियोजन के मुताबिक ये आरोपी भादंसं की धारा 188 (निषेधाज्ञा का उल्लंघन), 353 (लोक सेवक पर हमला या उसे काम से रोकना) और 341 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।