Under the scheme, middle class and lower income applicant who can`t afford the expensive litigation in the Supreme Court can avail the services of the society for a nominal amount.
योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का खर्च नहीं उठा सकते, वे कम राशि देकर सोसाइटी की सेवा ले सकते हैं।