In the three rounds of talks that held last week, states insisted that the compensation part should be included in the Constitution Amendment Bill.
पिछले सप्ताह तीन दौर की बातचीत में राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि मुआवजे वाले हिस्से को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाए।