In the impugned order, Pandey, who is also a Gandhian activist, was told that the decision to terminate his contract was taken at a meeting of the Board of Governors of IIT (BHU) which held him guilty of "cyber crime" and acting "against national interest".
उक्त आदेश में गांधीवादी कार्यकर्ता पांडेय को यह भी कहा गया कि उनके अनुबंध को खत्म करने का निर्णय आईआईटी (बीएचयू) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में किया गया, जिसने उन्हें साइबर अपराध और देशहित के खिलाफ काम करने का दोषी पाया।