"After consultation with all stakeholders, the federal government has decided in principle to give constitutional rights to Gilgit-Baltistan," the minister told reporters.
मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।