The court said not only the state, but even the Centre could look into the aspect of difficulties faced by the visitors, deficiencies in the management, maintenance of hygiene, appropriate utilisation of offerings and protection of assets with regard to shrines, irrespective of religion is a matter for consideration.
न्यायालय ने कहा कि न केवल राज्य बल्कि केंद्र भी धार्मिक स्थानों के संबंध में आगंतुकों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों , प्रबंधन में कमी , स्वच्छता का रखरखाव , चढ़ावे का उचित उपयोग और संपत्तियों की सुरक्षा के पहलुओं पर गौर कर सकता है।