After the roll out of the NRC, the Ministry of External Affairs said people left out of it are not "stateless" and will continue to enjoy all the rights as before till they exhaust all remedies available under the law.
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रहे लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे.