The Delhi High Court directed that "AWBI shall ensure that every Resident Welfare Association or Municipal Corporation (in case RWA is not available), shall have an Animal Welfare Committee, which shall be responsible for ensuring compliance of the provisions of the PCA Act and ensure harmony and ease of communication between caregivers, feeders or animal lovers and other residents."
कोर्ट ने निर्देश दिया कि एडब्ल्यूबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या नगर निगम (आरडब्ल्यूए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) में एक पशु कल्याण समिति होगी, जो पीसीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और देखभाल करने वाले, फीडर या पशु प्रेमी और अन्य निवासी से साथ आपसी सामंजस्य और संचार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।