Article 43 of the same Act says if state election commission has objection the schedule, it should initiate consultation with state government.
इसी अधिनियम की धारा 43 में कहा गया है कि अगर राज्य चुनाव आयोग को उस कार्यक्रम पर आपत्ति है तो वह राज्य सरकार से संपर्क करने की पहल कर सकता है।