The counsel argued that petitioner's organisation took up the issue before the High Court but the needful has not been done so far.
वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के संगठन ने इस मुद्दे को हाई कोर्ट के समक्ष उठाया लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया।