Cases have been registered under Section 188 of Indian Penal Code (IPC) for violating orders issued by the commissioner under Section 144 of IPC.
सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है. ऐसे मामलों में अधिकतम छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है।