According to the MoU, a joint venture company will be formed with 51 per cent share of the state government and rest with the ministry.
एमओयू के मुताबिक एक संयुक्त कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिसमें 51 फीसदी शेयर राज्य सरकार का होगा और बाकी रेल मंत्रालय का होगा.