As per FCRA, if an NGO is put under prior permission category, it is barred to receive foreign funding from abroad without taking permission from the Home Ministry.
एफसीआरए के तहत यदि कोई एनजीओ पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किये जाने की श्रेणी में है तो वह गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर विदेश से पैसा हासिल नहीं कर सकता।