As a result, whether it be the Consumer Protection Act, the amendment to Chit Fund Law, or laws to provide more protection to women, children and the divyang, their passage in the Parliament was expedited.
परिणामस्वरूप, चाहे वह उपभोक्ता संरक्षण कानून हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो या महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून, उनका पारित होना संसद में तेजी लाई गई।