The executive order calls for new regulations, under Section 230 of the Communications Decency Act, to make it that social media companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield.
संचार शिष्टता कानून की धारा 230 के तहत शासकीय आदेश में नए नियमों का प्रावधान किया गया है जिससे सेंसा करने या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने वाली सोशल मीडिया कंपनियां उत्तरदायित्व से छूट नहीं पा सकेंगी।