The international service was among the first public private partnerships in India, with the government holding 49% stake in it, the Tatas having 25% and the public owning the rest.
अंतर्राष्ट्रीय सेवा भारत में पहली सार्वजनिक-निजी पार्टनरशिप में से एक थी, जिसमें सरकार की 49 प्रतिशत, टाटा की 25 प्रतिशत और जनता की शेष हिस्सेदारी थी.