Hence, states with special status get 90 per cent grant from the Centre and remaining 10 per cent as loan.
विशेष राज्य को 90 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान दिया होता है और बाकी 10 प्रतिशत ब्याजमुक्त कर्ज के रूप में.