The implementing ministries have been delegated powers to appraise schemes and projects costing up to Rs 500 crore through their standing finance committees and delegated investment boards respectively, the statement said.
क्रियान्वयन से जुड़े मंत्रालय को अपनी संबंधित स्थायी वित्त समितियों और निवेश बोडोर् के जरिये 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं व योजनाओं के मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है।