The committee of secretaries recommends that the Power Ministry should look into “requisite power tariff and access policies,” for enabling development of charging infrastructure and consult with the Central Electricity Regulatory Commission and others concerned, for the same.
सचिवों की समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऊर्जा मंत्रालय को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श कर बुनियादी चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने के लिए पावर टैरिफ एंड एक्सेस पॉलिसी लानी चाहिए।