The apex court has also directed the Debt Recovery Tribunal of Bengaluru, to dispose of the matter pending before it expeditiously, possibly within two months.
कोर्ट ने बेंगलुरु की एजेंसी ऋण वसूली न्यायाधिकरण को भी निर्देश दिया कि मामले को जितनी जल्दी हो या अधिकतम दो महीने में निपटाने की कोशिश करें.