According to the tribunal, the institution that gets an exemption certificate shall be subject to environment compensation, which will be used for setting up rainwater harvesting systems in possible nearby areas, including parks.
न्यायाधिकरण के मुताबिक, छूट वाला प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला संस्थान पर्यावरण मुआवजा के अधीन होगा, जिसका इस्तेमाल पार्कों सहित संभवतः आसपास के क्षेत्रों में बारिश का जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जाएगा।