A group of ministers headed by the then home minister P Chidambaram had approved the Bill to include death sentence and life imprisonment for hijacking before the Cabinet gave its nod to the measure at the time.
तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने अपहरण पर रोक लगाने के लिए मौत की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल करने वाले कानून को मंजूरी दी थी।