Additional Solicitor General Pinki Anand, appearing for the Centre and the Delhi Government, said the issue relates to the livelihood of around 50,000 erickshaw owners and they be allowed to ply them under the supervision of Delhi Police and civic agencies.
दिल्ली सरकार और केंद्र की तरफ से पेश होने वाली अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आंनद ने कोर्ट के सामने दलील रखते हुए कहा कि ये मुद्दा करीब 50,000 ई-रिक्शा मालिकों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है।