The plea had argued that if the court concluded that the PM CARES Fund is not a 'State' under the Constitution, usage of the domain name 'gov', the Prime Minister's photograph, State emblem, among others, has to stop.
उनके वकील ने अदालत से कहा था कि अगर यह पाया जाता है कि पीएम केयर्स फंड संविधान के तहत 'राज्य' नहीं है, तो डोमेन नाम 'gov', प्रधानमंत्री की तस्वीर, राज्य प्रतीक आदि का उपयोग बंद करना होगा।