They are not enforceable like fundamental rights but they are the guiding principle for the good governance of a welfare state like India.
वे मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन वे अच्छे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के शासन के लिए।