According to Article 35A, the state legislature is authorised to define the status of Jammu and Kashmir’s permanent residents.
दरअसल, अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिल जाता है।