A copy of this judgment be sent to the Secretary, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Government of India for taking appropriate steps in accordance with law.
लिहाज़ा हाई कोर्ट के इस फैसले की कॉपी विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के पास उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए.