National political parties, which have been recognised by the Election Commission and the regional parties having at least seven MPs in both houses of the Parliament, are considered for allotment of land in Delhi to construct their office, according to the central government.
केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत, चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और संसद के दोनों सदनों में कम से कम सात सांसदों वाले क्षेत्रीय दल दिल्ली में अपना दफ्तर बनाने के लिए भूमि आवंटन के लिए अधिकृत माने जाते हैं.