Accordingly, all proposals relating to sanction of non-Plan expenditure, up to Rs. 300 crore, are to be approved by Mr. Meena, while cases entailing spending of Rs. 300 crore and more, which would require Cabinet/CCEA approval, would be put before the Prime Minister.
नई व्यवस्था के अनुसार गैर..योजनागत खर्च से जुड़े 300 करोड़ रुपये तक के सभी प्रस्तावों को मीणा मंजूरी देंगे जबकि 300 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय प्रस्ताव जिनमें कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की मंजूरी आवश्यक होती है उन्हें प्रधानमंत्री सिंह के समक्ष रखा जायेगा।