As per the Judges Inquiry Act there is a need to have at least 50 council members or 100 assembly members to move a motion seeking the removal of a Lokayukta.
किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 100 सांसदों या राज्यसभा के न्यूनतम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।