The notices were issued by a bench of Chief Justice DN Patel and Justice Prateek Jalan to the Ministries of Home Affairs, Information Technology, Communications and Law and Justice.
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने मामले में केंद्रीय गृह, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा विधि एवं न्याय मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।