They are placed alongside district magistrates, district and sessions judge, major heads of departments, presidents of municipal committees and municipal councils and officers of the rank of brigadier.
इसके मुताबिक उनका दर्जा जिला मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विभागों के प्रमुख, नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के बराबर रखा गया है।