A two-judge bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice V. K. Rao made it clear it was not inclined to interfere with the government's decision, saying ""there are larger economic issues"" involved.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं है. साथ ही उसने कहा,‘‘इससे बड़े आर्थिक मुद्दे’’जुड़े हैं.