Observing that the autonomy of the agency will be ensured only when it is given statutory status, the court said, "The Government of India is directed to consider and take a decision for enactment of a separate Act giving statutory status with more powers and jurisdiction to CBI at the earliest. . . the Central Government shall make CBI independent with functional autonomy without administrative control of the Government".
यह देखते हुए कि एजेंसी की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा, अदालत ने कहा, “भारत सरकार को CBI के लिए जल्द से जल्द ज्यादा शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाले एक अलग अधिनियम के अधिनियमन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है.