In their petition, the trio had alleged that the judgment “relied upon patently incorrect claims made by the government in an unsigned note given in a sealed cover” to the Supreme Court.
याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ‘सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए बिना हस्ताक्षर के नोट’ में स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था।