The trigger for this was recommendations by Justice RM Lodha committee on the directive of Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मानते हुए यह फैसला लिया गया।