The bilateral document advocated a “free, open, transparent, rules-based, peaceful, prosperous and inclusive Indo-Pacific region, where sovereignty and territorial integrity, international law, in particular UNCLOS, freedom of navigation and overflight, sustainable development and an open, free, fair and mutually beneficial trade and investment system are respected”.
बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक ऐसा मुक्त, खुला, पारदर्शी, नियम आधारित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी क्षेत्र बनाने की वकालत की जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन, विशेषकर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि का पालन, नौवहन और उड़ान भरने की स्वतंत्रता, सतत विकास, खुला-मुक्त-निष्पक्ष और आपस में फायदा देने वाला व्यापार और निवेश व्यवस्था हो.