The court ruled that "it is not appropriate to unnecessarily drag the judiciary in political matters" and subsequently dismissed the plea.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है' और याचिका खारिज कर दी।