In an affidavit filed in the top court, the Centre had told the apex court that the family welfare programme in the country was voluntary in nature, which enabled couples to decide the size of their family and adopt family planning methods best suited to them, according to their choice and without any compulsion.
केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जिसने दंपतियों को उनकी पसंद और बिना किसी मजबूरी के अपने परिवार का आकार तय करने और परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में सक्षम बनाया है.