In their petition, the trio had alleged that the judgment “relied upon patently incorrect claims made by the government in an unsigned note given in a sealed cover” to the Supreme Court.
पुनर्विचार याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ‘सरकार की ओर से बिना हस्ताक्षर के सीलबंद लिफाफे में सौंपे गये स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था.