The allegation is that the FIPB approval was granted by the former finance minister, P Chidambaram, though he was authorised to approve project proposals only up to Rs 600 crore.
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास महज 600 करोड़ रूपये तक के ही प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था।