However, other states are either in consultation with the stakeholders or have already submitted the proposal to the State Government for approval.
हालांकि, अन्य राज्य या तो हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं या पहले ही राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।