Article 142 of the Constitution provides for plenary powers of the Supreme Court for doing complete justice.
संविधान के अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करे।