नेपालको जनआन्दोलन २०४६

नेपालको जनआन्दोलन २०४६ नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जसले नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो। यो जनआन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली गर्न र पञ्चायती सरकारको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्त्व गरेको यस आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले बर्बरतापूर्वक दमन गरेका थिए। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी नेपालीहरूको ठूलो समर्पण रहेको थियो।

वि.सं. २०४६ साल फागुन ७ देखि चैत २६ सम्म चलेको यस आन्दोलनको अन्त्य वि.सं. २०४६ चैत २६ गते नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सहमतिका लागि बोलाएका थिए र सोहि दिन भएको सम्झौता अनुसार निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भएको थियो।
पृष्ठभूमि

पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र त्यसको असर

वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए। जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएको त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध यो आन्दोलन हुनु पूर्व समेत विभिन्न घटनाहरू घटेका थिए। वि.सं. २०१८ भदौ ७ मा, विध्वंसात्मक कार्य गरेको भन्दै ११ जनालाई २० वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको थियो। वि.सं. २०२० पुष १४ गते जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम हमला गर्ने दुर्गानन्द झालाई नेपाल विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले सजाय तोके बमोजिम मृत्युदण्ड दिइएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पूर्ण शक्तिकासाथ दमन गर्ने नीति लिई एकलौटी रूपमा शासनको पूर्वाधार रक्षा गर्नमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको थियो।यो शासन व्यवस्थाले विरोधी पक्ष विरुद्ध कडा नीति लागू गरि दमन गर्नुका साथै काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कुटनीतिक चालबाजी गरेर सम्पूर्ण काङ्ग्रेस विरोधी तत्वलाई आफ्नो पक्षमा प्रर्दशन गर्न बाध्य पारेको थियो। सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा दललाई विघटित गराई त्यो शक्तिलाई पनि आफ्नै पक्षमा ल्याउन सफल भएको थियो। वि.सं. २०२५ कात्तिक १४ गते ८ वर्षसम्म झ्यालखानामा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जेलमुक्त भई भारत प्रस्थान गरेका थिए। आन्दोलनले गति लिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले बिपीको नेतृत्वमा भारतबाट सप्तरी, विराटनगर, सर्लाही र काठमाडौँ जस्ता स्थानहरूमा हिंसात्मक गतिविधिहरू गरेको थियो। वि.सं. २०३० चैत ३ मा विराटनगरमा राजा वीरेन्द्र सवार कारमाथि बम हमला गरिएको थियो भने त्यस्तै प्रकारले वि.सं. २०३१ वैशाख २२ गते काठमाडौँमा पञ्चायत मन्त्री प्रयागराजसिंह सुवालको कारमाथि ग्रिनेड हमला गरिएको थियो।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला वि.सं. २०३३ साल पुष १६ गते काठमाडौँ विमानस्थल आइपुगेका थिए। जहाजबाट विमानस्थलमा उत्रना साथ कोइरालालाई पुनः पक्राउ गरि बन्दीगृह सुन्दरीजल पुर्‍याइएको थियो। पञ्चायतले उनी माथि राजद्रोह एवम् देशद्रोहको विभिन आरोपहरू लगाएको थियो। पञ्चायत विरोधी गतिविधि गरिरहेकै परिप्रेक्ष्यमा देशमा वि.सं. २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन भड्किएको थियो। यसको फलस्वरूप तत्कालीन राजाले पञ्चायती व्यवस्थामाथि जनमत सङ्ग्रह गर्न तयार भएका थिए तथापि, दुर्भाग्यवश उक्त जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्ष पराजित हुन पुगेको थियो र पञ्चायती व्यवस्थालाई जनअनुमोदन प्राप्त भएको थियो। गणेशमान सिंह लगायतका वरिष्ठ नेताहरूले यस जनमत सङ्ग्रहमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए।
सुरुवाती चरण

सुरुवाती चरणहरूमा समेत पञ्चायत शासन विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनताद्वारा पटक पटक आन्दोलन गरिएको थियो। १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण वि.सं. २०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गराएका थिए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सङ्ग्रहमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरि पञ्चायत पक्षलाई जिताइएको थियो।त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि वि.सं. २०४२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह सुरू गरेको थियो भने नेपालका साम्यवादी दलहरूले पनि आफ्नै किसिमले सङ्घर्ष गरिरहेका थिए।

सुरुवाती चरणमा, भारतीय राजनीतिज्ञहरूको समर्थन प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै पञ्चायती शासनको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो भने अर्को तर्फ माले, मशाल, चौथो महाधिवेशन गरि विभिन्न १२ वटा वामपन्थी दलहरूले यसको विरुद्धमा बृहत् आन्दोलन गर्ने सम्झौता गरेका थिए। वि.सं. २०४६ माघ २ मा सहाना प्रधान नेतृत्वमा वाम मोर्चा गठन भएको थियो भने पछि बाबुराम भट्टराई पनि यस अभियानमा जोडिएका थिए। वि.सं. २०४६ माघ २ को दिन नै संयुक्त वाम मोर्चा गठन भएको घोषणा गरिएको थियो। वि.सं. २०४६ माघ ७ मा, नेपाली काङ्ग्रेसले वि.सं. २०४६ फागुन ७ देखि जनआन्दोलनमा ओर्लिने निर्णय गरेको थियो।

वि.सं. २०४५ सालमा सन् १९५० को व्यापार तथा पारवाहन सन्धि नवीकरण नभएको भन्दै भारतले नेपालका २ वटा बाहेक सबै नाका बन्द गरिदिएको थियो। नाकाबन्दी पश्चात्, देशभर खाद्यान्न र पेट्रोलियम लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापक अभाव भएको थियो। यसै बीच वि.सं. २०४६ माघ ५ देखि ७ गते सम्म नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सञ्चालन गरेको थियो जसमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि उपस्थित भै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नैतिक समर्थन व्यक्त गरेका थिए।
मरिचमानको सरकारमा परिवर्तन

प्रहरीले आन्दोलनकारीहरू माथिको दमन बढाएपनि जनताको दृढता बिचलित नभएको देखेर चैत २४ गते राती राजा वीरेन्द्रले एक घोषणा मार्फत मरिचमान सिंहको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्त्वमा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए जसका कारण आन्दोलन झनै चर्किँदै उग्ररूप लिएको थियो। त्यसको भोली र पर्सि अर्थात् २५ र २६ गते आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढेको थियो। तात्कालिक राजा वीरेन्द्र माथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको थियो र आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत प्राप्त गरेको थियो।
आन्दोलन पश्चात्

thumb|काठमाडौँको विजयी जुलुसमा सहभागीहरू
३० वर्षपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बाध्य भएका थिए। वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिका मद्दतबाट वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिका माध्यमबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको अपहरण गरेका थिए भने वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्जन्म भएको थियो। वीरेन्द्रले राज्यभार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हातबाट वि.सं. २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिएको थियो। यो मन्त्रिपरिषद्लाई दैनिक प्रशासनका अतिरिक्त संविधान निर्माण तथा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको गठनपश्चात् वि.सं. २०४७ वैशाख १४ गते तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको सरकारले पञ्चायतका सबै तह जिल्ला, पञ्चायत, जिल्ला सभा, नगरपञ्चायत, नगरसभा, गाउँ पञ्चायत, गाउँ सभाहरू भङ्ग गरेका थिए। परिवर्तन परिप्रेक्ष्यमा सो अनुरूपको संविधान निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा तीन महिनाभित्र मस्यौदासहित आफ्नो सुझाव पेश गर्न तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०४७ जेठ १६ गते नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगको गठन भएको थियो। यस आयोगले २०४७ कात्तिक २३ गते शाही घोषणा मार्फत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जनसमक्ष ल्याएको थियो। यसरी २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालाई यस संविधानले वैधानिक मान्यता दिएको थियो।
संविधान र आम निर्वाचन २०४८

२०४६ को जनआन्दोलनको प्रभावमा २०४७ साल कात्तिकमा संविधानको मसौदा तयार गरिएको थियो।
नयाँ सरकारले संविधान निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। यस आयोगले भदौ २५ गते संविधानको मस्यौदा तयार गरि पेश गरेकोमा आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गरि २०४७ कात्तिक २३ गते राजदरबारमा आयोजित एक समारोह बीच राजा वीरेन्द्रबाट "नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७" को घोषणा भएको थियो अर्थात् आयोगले तयार गरेको नयाँ संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को रूपमा जारी भएको थियो। यसमा मौलिक हक, मताधिकार, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिको सुनिस्चितता प्रदान गरिएको थियो। यसले नेपालमा २ सदनात्मक संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो। आम निर्वाचन २०४८ नेपालमा जनआन्दोलन २०४६ बाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात् भएको पहिलो निर्वाचन समेत हो। यसले २०५ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो। नयाँ संविधान अनुसार २०४८ वैशाख २९ गते संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो जसमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो भने उल्लेख्य सीट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेको थियो। निर्वाचन पश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।
यो पनि हेर्नुहोस्

* जनआन्दोलन २ (२०६२-६३)
सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:नेपालको इतिहास
श्रेणी:नेपालको राजनीति
श्रेणी:नेपालको इतिहास (२००७–२०६५)