रामशरण महत

रामशरण महत नेपालका राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य रहेका महत सात पटक अर्थमन्त्री बनेका उनले सातै पटक बजेट ल्याएका थिए ।

०४८ पछिको आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा आफूसँगै नेपाली काङ्ग्रेसलाई श्रेय दिलाउने हस्ती थिए। उनले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण गर्दा नेकपा (एमाले)सहितका दलले चर्काे आलोचना गरेका थिए। तर, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनको लाइनबाट अर्थनीति बाहिर लैजाने प्रयास गरेको देखिएन। कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बाटोमा हिँडाएको श्रेय उनले पाएका छन्। यद्यपि आलोचकहरूका अनुसार डा. महतले कुनै पनि जनपक्षीय नीति र योजना अवलम्बन गर्न सकेनन्। पञ्चायतकालमा राम्ररी फस्टाएका उद्योग धन्दाहरू केही कौडीको भाऊमा बेचिए, केहीमा चर्को राजनीतिकरण गरेर भ्रष्टाचारको अखडा बनाइयो। खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जीवी वाग्लेहरू जन्मिए। ठेक्कापट्टामा काङ्ग्रेसीकरण भयो। देश भ्रष्टाचारमा डुब्यो, नेताहरू रातारात करोडपति बने। यो सबै डा. महतको अर्थशास्त्रकै योगदान थियो।

नुवाकोट क्षेत्र नं. २बाट संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट चुनिनुभएका डा.रामशरण महत अर्थशास्त्र र मुलुकको आर्थिक स्थितिका बारेमा दरो पकड राख्ने प्रजातन्त्रवादीका रूपमा चिनिनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा पटक-पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेदारी सम्हाल्दै आएका डा.महत परराष्ट्रमन्त्री समेत रहिसक्नुभएको छ। डा. महत शान्ति सम्झौतापछि गठित सातदलीय गठवन्धन सरकारमा पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

५७ वर्षीय डा. महत विद्यार्थीकालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मार्फत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री समेत रहिसकेका उहाँले पञ्चायतकाल छँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा माथ्लो ओहदामा रही काम गर्नुभएको थियो। १९९०मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेदारी समेत सम्हाल्नुभएको छ। डा. महतले नेपालको अर्थराजनीतिका सम्बन्धमा गहन विश्लेषण गरिएका थुप्रै लेखहरू र पुस्तक समेत लेख्नुभएको छ।
राजनीति
खुला अर्थनीति

खुला र बजारमुखी अर्थनीतिको बाटोमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने मुख्य श्रेय उनलाई नै जान्छ । काङ्ग्रेसले ०४८ सालदेखि लिएको खुला अर्थनीतिको दायरालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा रामशरणले अझ फराकिलो बनाए ।
वितरणमुखी बजेटको बिरोधी

महतलाई वितरणमुखी बजेटको बिरोधी अर्थमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छ। पैसा बाँडेर मात्रै जीवनस्तर सुधार हुने नहुने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीमा महत आएपछि नेकपा एमालेको भन्दा लोकप्रिय बजेट ल्याउन दबाब नपरेको होइन तर उनले वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएनन् ।

वृद्धभत्ता बढाउने, सांसदलाई पैसा दिने विषयमा रामशरण अनुदार थिए । उत्पादन नबढाउने, आयात नघटाउने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्ने काममा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता उनको थियो । राज्यले माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने हो भन्ने मान्यता उनको थियो।
उदारीकरण र निजीकरण

रामशरण अर्थमन्त्री भएकै बेला सरकारले चलाएका धेरै कलकारखाना र उद्योगधन्दा निजीकरण गरिए । ‘सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने होइन, वातावरण दिने हो । पुँजी र प्रविधिका निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो,’ उनी बारम्बार भन्थे र बजेट त्यस्तै ल्याउँथे । राम्रोसँग चलेका उद्योगधन्दा निजीकरणका नाममा बिक्री गरिएको भन्दै अहिले पनि उनी र काङ्ग्रेसमाथि आरोप लाग्ने गर्छ ।
कर

निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न तथा लगानी आकर्षित गर्न करको दर कम गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। नेपाल विकासिल मुलुकहरूमा बढी कर तिर्ने मुलुकमा पर्ने भएकोले यस्तोमा उच्च लगानी कसरी आउला भन्नेमा आशंका उनको छ।

‘हामी यसअघि नै कूल ग्राहस्थको २४ प्रतिशत कर उठाउने मुलुक हौ दक्षिण दक्षिण एसियामा त कोही पनि छैन हामी संसरकै उच्च कर उठाउने देश हौ’ उनले भने,‘सङ्घीय बजेटबाटै ३० प्रतिशतभन्दा कर उठाउने भनिएको छ। स्थानीय र प्रदेशले उठाउँदा ३५ प्रतिशत पुग्छ। जिडीपीको यत्रो कर उठाउने देश उच्च विकसितमात्र होलान्। जुन मुलुकमा कर यति धेरै छ। जहाँ धेरै कर लाग्छ त्यहाँ कसरी लगानी अकार्षण हुन्छ ?’
आलोचना

आलोचकहरूका अनुसार डा. महतले कुनै पनि जनपक्षीय नीति र योजना अवलम्बन गर्न सकेनन्।
निजीकरण

पञ्चायतकालमा राम्ररी फस्टाएका उद्योग धन्दाहरू केही कौडीको भाऊमा बेचिए, केहीमा चर्को राजनीतिकरण गरेर भ्रष्टाचारको अखडा बनाइयो। खासगरी सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणका विषयमा उनको सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ। तर महत यसको दृढ प्रतिरक्षामा सधैँ उत्रन्छन्। २०४८ सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बखत सुरु गरिएको निजीकरणलाई लहडका आधारमा गरिएको भनेर २०७६ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दस्तावेज नै निकाले।
मूल्य अभिवृद्धि कर

मूल्य अभिवृद्धि करको कानुन महत अर्थमन्त्री हुँदा नै बनाइएको हो। त्यतिबेला ठाउँठाउँमा महतको पुत्ला पनि जलाए।

पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था महतको समयमा २०५८ सालमा ल्याइएको हो।
२०७२ को भूकम्प

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जुटाउन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत डा. महतसँग असन्तुष्ट बने। भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहतको घोषणा गर्नुपर्छ भन्दा त्यसरी पैसा दिन नसकिने अडान राख्ने। भूकम्प पीडित राहतको जस्तापाता काण्डमा परेर उनका स्वकीय सचिव नै राजीनामा दिए।
वैवाहिक जीवन

पत्नी रोशना। १ छोरा/१ छोरी
यो पनि हेर्नुहोस्

* महत परिवार
सन्दर्भ

श्रेणी:संविधान सभा सदस्य
श्रेणी:नेपाली राजनीतिज्ञहरू
श्रेणी:नेपालका अर्थ मन्त्रीहरू
श्रेणी:नुवाकोट जिल्लाका मानिसहरू
श्रेणी:नेपाली अर्थशास्त्रीहरू
श्रेणी:नेपाली काङ्ग्रेसका राजनीतिज्ञहरू
श्रेणी:नेपालको दोस्रो संविधान सभाका सदस्यहरू