सात सालको क्रान्ति

२००७ सालको क्रान्ति लाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ। देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो। यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा भएको देशव्यापी शसस्त्र क्रान्ति पछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए। ती ती ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्त्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो।

लामो समयदेखि आफ्नो परिवार सहित भारत गएका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ६ गते नेपाल आए र ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो।
क्रान्तिको पृष्ठभूमि

राज परिवार बीचको गुटबन्दिका कारण भीमसेन थापाको पतन पछि अस्थायित्व कायम भयो। सन् १८४६ मा शासन गरिरहेकी रानीकी सेनानायक जङ्गबहादुर राणालाई पदच्युत गर्ने षडयन्त्रको खुलासा हुनाले कोतपर्व घट्न पुग्यो। हतियारधारी सेना र रानीप्रति वफादार भाइ-भारदारहरूबिच मारकाट चल्नाले देशका सयौं राजखलक, भारदारहरू र रजौटाहरूको हत्या भयो। जङ्गबहादुरले जितेपछि राणा खानदान सुरू गरे र राणा शासन लागु गरे। राजालाई नाममात्रमा सिमित गरियो र प्रधानमन्त्री पदलाई सक्तिशाली र वंशानुगत गरियो। राणाहरू पूर्णनिष्ठाले बेलायतीहरूका पक्षमा थिए र बेलायतीहरूलाई १८५७ को सिपाही विद्रोह (प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता सँग्राम), र पछि दुबै विश्व युद्धहरूमा सगाएका थिए। सन् १९२३ मा संयुक्त अधिराज्य र नेपालबिच आधिकारिक रूपमा मित्रताको सम्झौतामा (नेपाल-बेलायत १९२३ को सन्धि ) हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालको स्वतन्त्रतालाई संयुक्त अधिराज्यले स्विकार्‍यो।

१९४० दशकको उत्तरार्धमा लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनहरूको उदय हुन थाल्यो र राजनीतिक पार्टीहरू राणा शासनको विरुद्धमा उत्रे। जनताको आँखामा छारो हाल्न राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ लागू गरे। त्यसै ताका चीनले १९५० मा तिब्बत कब्जा गर्‍यो जसका कारण बढ्दो सैनिक गतिविधि टार्न भारतलाई नेपालको स्थायित्व प्रति चाख बढ्न थाल्यो। फलस्वरूप राजा त्रिभूवनलाई भारतले समर्थन गरी १९५१ मा सत्ता दिलाए, र नयाँ सरकार निर्माण भयो, जसमा धेरैजसो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टिको सहभगिता थियो।
क्रान्तिको स्वरूप

नेपाली काङ्ग्रेसको असोज ११—१२, २००७ सालमा बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । २१ कार्तिक २००७ मा क्रान्तिको घोषणा भयो ।

यसै समयमा राजा त्रिभुवनले नेपालस्थित भारतीय राजदूत सिंहमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको पूर्ण आश्वासन पाएर नै सन् १९५० को ०६ नोभेम्बरको बिहान ०९:४५ तिरै भारतीय दूतावास (त्यतिबेला भारतीय दूतावास हालको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा थियो।) मा परिवारसहित शरण लिएका थिए। राजाले भारतीय दूतावासमा शरण लिएको खबर थाहा पाएपछि राजालाई फकाउन भनी राजाका भानिज मेजर जनरल अर्जुनशमशेर (राजा त्रिभुवनकी दिदी अधिराजकुमारी रमा दिव्यश्वरी र भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत सिंहशमशेरका छोरा) र मेजर जनरल विजयशमशेर (तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा) त्यहाँ पुगेका थिए। तर राजासँग उनीहरूलाई भेट्नसमेत दिइएन र राजा पनि फर्किन मानेनन्। अर्को दिन ०७ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारदारी सभाको निर्णयबाट राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गराई उनका नाति ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषित गराए। शास्त्रीय परम्पराअनुसार सोही दिन हनुमानढोका दरबारमा उनको राज्याभिषेक समारोह पनि भयो।

नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको राजनीतिक दस्ता मुक्ति सेनाले सुरुमा विराटनगर लगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्र कब्जामा लियो । वीरगञ्जमा थिरबम मल्ल र पुरन सिंहले क्रान्तिको नेतृत्त्व गरेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनका क्रम मा थिरबम मल्लले वीरगति प्राप्त गरे । पश्चिमी क्षेत्रमा डा. कुँवर इन्द्रजित (के.आई.) सिंहले नेतृत्त्व गरेका थिए । उनको नेतृत्त्वमा भैरहवामा मुक्ति सेनाले ठुलो सफलता हात पारेको थियो । पूर्वी नेपालको मोर्चा सम्हालेका बी.पी. कोइराला र सुवर्ण शमशेरले बिना युद्ध पनि धेरै ठाउँहरू कब्जा गरे । पूर्वी क्षेत्रदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म धेरै स्थानहरू मुक्ति सेनाले कब्जामा लियो र ती ठाउँहरूमा जन सरकार गठन गरियो । राणाहरूलाई कर नतिर्न आह्वान गरियो । यसले राणाहरूको उपस्थिति काठमाडौंमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । स्थिति भयावह र प्रतिकूल भएपछि मोहन शमशेरले भारतलाई मध्यस्थता गर्न अनुरोध गरे ।

वार्ताका लागि आफ्ना छोरा विजय शमशेरलाई दिल्ली पठाए । तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच १२ फेबु्रअरी १९५१ (१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । तत्पश्चात् राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । यसरी १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।
दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्तहरू

(क) जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने

(ख) १० जना (५ नेपाली काङ्ग्रेस र ५ राणाहरू) सदस्य रहेका अन्तरिम मन्त्री मण्डल गठन गर्ने

(ग) श्री ३ मा निहित भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने

(घ) फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अरू राजबन्दीलाई बिनासर्त रिहा गर्ने

(ङ) आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्ना हतियारहरू बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने ।

(च) वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने
डा. के.आई. सिंहको विद्रोह

तर डा. के.आई. सिंह उक्त सम्झौताप्रति असहमत भए । उनले राणा शासनको कुनै पनि अवशेष रहन दिनुहुँदैन भन्ने विचार राखेका थिए । पश्चिम कमाण्ड सम्हालेका सिंहले विद्रोह जारी राख्ने उद्घोष गरे । त्यसैले उनी र उनका समर्थकले आन्दोलन जारी राखे । उनी र उनका समर्थकलाई पक्राउ गरी भैरहवा जेलमा राखिएको थियो । तर २००८ असार २७ गते उनी त्यो जेलबाट भाग्न सफल भएका थिए। सोही वर्ष साउनमा उनलाई पुनः पक्राउ गरी काठमाडौं कारागारमा राखिएको थियो। तर, त्यही वर्ष माघ ८ गते मध्यरातमा उनका समर्थकले सिंहदरबारमा आक्रमण गरी उनलाई मुक्त गराए । त्यसपछि उनीहरु देशबाट भागेर तिब्बत पुगे । यो घटनालाई डा केआई सिंह विद्रोह भनिन्छ।
क्रान्तिको उपलब्धि

प्रजातन्त्रको घोषणा सँगै राणा र कांग्रेस दुवै पक्षको सहभागिता गराई एक मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो।

त्यसपछि हरेक वर्ष फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ।
सम्बन्धित लेखहरू

प्रजातन्त्र दिवस

लोकतन्त्र दिवस

गणतन्त्र दिवस
सन्दर्भ सामग्रीहरू


सात सालको क्रान्ति
श्रेणी:नेपालको इतिहास (२००७–२०६५)