ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਠੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉੱਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ (ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ) ਹਕੂਮਤ, ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਪਮੁਹਾਰਾ, ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ, ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਰੋਹ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇ। 1763 ਤੋਂ 1856 ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਸਨ। ਸੰਥਾਲ ਨਾਇਕ ਬਾਬਾ ਤਿਲਕਾ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 1789 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਉਗਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਗਠਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ ਐਨ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਬਾਲ, ਪਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੀ. ਓ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿੱਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ

1857 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ , ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1853 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ।

ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ 1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।

10 ਮਈ, 1857 ਨੂੰ, ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਵਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 1857 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ 17 ਜੂਨ, 1858 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਤਿਆ ਟੋਪੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛਿਪਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ, ਬਸੰਤ 1859 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1857 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (ਵਾਇਸਰਾਏ) ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1862 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

1876 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ 1867 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1876 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1885 ਵਿੱਚ ਏ.ਓ. ਹਿਊਮ ਦੁਆਰਾ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਧਿਆਪਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਗਰਮ ਦਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ (ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ. ਓ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿੱਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ, ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ (ਜਾਂ ਕੂਕਾ) ਸੰਪਰਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ, ਵੀ.ਓ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿੱਲਈ, ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਭਾਰਤੀ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ, ਭੂਪੇਂਦਰਨਾਥ ਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾਂਤਰ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1800 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਰੀਨ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ, ਕਨੈਲਾਲ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਰਜਨੀਕਾਂਤਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਗੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1912 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ 1906 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1916 ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨਾਹ ਸੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਨਰਮ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਗਦਰ ਲਹਿਰ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ - ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1913 ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਦਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ, 1915 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਕਮੇਟੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 9 ਜਨਵਰੀ, 1915 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 1919 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰੋਲਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਅਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਇਸ ਲਈ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੰਮ ਬੰਦ (ਹੜਤਾਲ) ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ

thumb|ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ,1919
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ - ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ

ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ-ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1,651 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 379 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 1,499 ਅਤੇ 1,137 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ

1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ, 1920 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ 22 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1922 ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਮੁਥੂਲਕਸ਼ਮੀ ਰੈੱਡੀ, ਅਰੁਣਾ ਆਸਫ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਵਾਮੀ ਕੁਮਾਰਾਨੰਦ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ 1921 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਫੂਰ ਅਹਿਮਦ ਅਜਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ 'ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ' ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 1928 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਕ ਖੇਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦਸੰਬਰ, 1929 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ (ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ) ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਮਤਾ

1939 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ (Two Nation Theory) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 1930 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲਾਹੌਰ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1940 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1400 ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਸੂਮਰੋ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1905 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1907 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। 1902 ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂਤਰ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।

1907 ਵਿੱਚ ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਹੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। 1922 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਹੇਮ ਚੰਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇਖਿਆ।
ਤਸਵੀਰ:Bhagat Singh.png|ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ:Sukh dev.jpg|ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ
ਤਸਵੀਰ:Martyr Shivram Rajguru.jpg|ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ
ਤਸਵੀਰ:Dhingra.jpg|ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ
ਤਸਵੀਰ:Chandrashekar azad.jpg|ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। HSRA ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਕੋਰੀ ਰੇਲ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ HSRA ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ (HSRA) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੰਗਰੇਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ"ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ 1931 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਲਾਮਾ ਮਾਸ਼ਰੀਕੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਸਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੁਗਾਂਤਰ ਸ਼ਾਖਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1938 ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। 13 ਮਾਰਚ, 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਓ'ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਿਆ - ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਜੋ 8 ਅਗਸਤ, 1942 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ!", ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ" ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਾਜ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1945 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1945-1965 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ - ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੰਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ

3 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ, ਵਿਸਕਾਉਂਟ ਲੁਈਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ 11:57 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:02 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ, 15 ਅਗਸਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1948 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇਨਕਲਾਬ