जल तथा शक्ति आयोग (नेपाल)

जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको दिगो तथा एकीकृत रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले २०३२ साल माघ १३मा जल तथा शक्ति आयोगको गठन गरी आयोगको स्थायी सचिवालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्पश्चात् २०४९ सालआषाढ १५मा आयोगको सङ्गठनात्मक स्वरूप र कार्यक्षेत्र एवम् सचिवालयको कार्यक्षेत्रमा
संसोधन गरी जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा सल्लाह तथा सुझाव दिने निकायको रूपमा स्थापितगर्‍यो। त्यसपछि २०५५ साल पौष २०मा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विस्तृत नयाँ व्यवस्था लागू गरियो।
पृष्ठभूमि

जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत हो। नेपालको समग्र विकासको लागि जलस्रोतको दिगो एवं उचित तवरले उपयोग हुनु जरुरी हुन्छ। हालसम्म जलस्रोतको उपयोगबाट करीब १४ लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित भैसकेको छ। त्यसैगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि ८२९ मेगावाट विद्युतको उत्पादन गरिनुका साथै करीब ८३.६% जनतालाई पिउन योग्य पानी उपलब्ध गराउनसकिएको छ। देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोगले सम्पूर्ण सिँचाई योग्य जमीनमा वर्षौभरीसिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै करीब ४३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसकिने देखिन्छ। यसैगरी उपलब्ध जलस्रोतबाट घरेलु, औद्योगिक, जलपरिवहन, जलचर तथा मनोरञ्जनात्मक आदि समग्र क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पानीको मागलाई समेत पूर्ति गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा विकासबाट छिमेकी मुलुक तथा क्षेत्रीयरूपमा नै त्यसको फाइदा प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ।

सीमित श्रोतका कारण हालसम्म उपलब्ध जलस्रोतको सानो अंश मात्रै उपयोग गर्न सकिएकोछ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो सम्भावना रहे तापनि १.४% भाग मात्र जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छ। हालसम्म देशको ऊर्जाको आवश्यकताको ठूलो भाग (करीब ८६%) वायोमास श्रोत, जसमा विशेष गरी दाउरा, कृषिजन्य अवशेष तथा गोबर गुइँठाको प्रयोगबाट आपूर्ति भइरहेको छ।
उद्देश्यहरू

* जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन तथा आवधिक योजनाहरूमा समावेश गरिने उद्देश्य तथा नीति निर्धारणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने।
* सिँचाई, जलविद्युत, खानेपानी, पानीको औद्योगिक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन र जलपरिवहन सम्बन्धी बहुउद्देश्यीय -ठूला तथा मझौला मात्र) र ठूला तथा मझौला परियोजना प्रवर्धन र विकास एवम् यस क्षेत्रको वातावरणीय पक्षको संरक्षण समेतका विषयहरूमा सम्बन्धित निकायहरूलाई राय, परामशर् एवम ् पथ पद्र शर्न गर्ने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयहरूमा राय सल्लाह तथापरामर्श दिने।
*जलस्रोतको परम्परागत उपयोग बिचारसंग सम्बद् छ।
आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार

* नेपाल सरकारबाट स्वीकृति हुनु पूर्व बहुउद्देश्यीय, ठूला तथा मझौला जलस्रोतपरियोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने।
* नेपाल सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्य अनुरूप जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धीविविध पक्षहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, र्सर्भेक्षण तथा विश्लेषण गरी आवश्यक नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने गराउने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय आयोजनाहरूको विश्लेषणगर्ने, गराउने र सो सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गर्ने तथा त्यस्ता आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनरावलोकन गर्ने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने गराउने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरूमा सामन्जस्य एवम् समन्वय गर्नेगराउने।
सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

* एकीकृत जलस्रोत विकास सम्बन्धी नीति निर्माणमा एकरूपता एवम् समन्वय ल्याउनराष्ट्रिय जल योजना इकाईको रूपमा काम गर्ने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जाको आवश्यकता (तत्कालीन र भविष्यको समते) अध्ययन गर्ने गराउने।
* समन्वयात्मक रूपमा जल तथा ऊर्जा श्रोतको र्सर्वेक्षण र अन्वेषण कार्य गर्ने गराउने।
* बहुउद्देश्यीय जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाहरूको नीतिगत अध्ययन तथा नदी बेसिनहरूकोजलस्रोत सम्बन्धी गुरुयोजना अध्ययन कार्य गर्ने गराउने।
* जलस्रोत क्षेत्रका सम्पूर्ण बहुद्देश्यीय, ठूला तथा मझौला परियोना तर्जुमामा समन्वयकर्ताको भूमिका निवार्ह गर्ने।
* जलस्रोत क्षेत्रको समष्टिगत विकास कार्यको लागि स्वीकृत र प्रचलित नीति, रणनीति, ऐन,नियम, निर्देशिका एवं योजनाहरूको अनुरूप सञ्चालन भए नभएको निश्चित गर्ने र * आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकनको लागि सुझाव दिने।
* आयोगद्वारा निर्धारित नीति र स्वीकृत कार्यक्रम अर्न्तर्गत रही प्राविधिक विषयहरूमा राय,परामर्श र सल्लाह एवम् सुझाव दिने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जाको समुचित उपयोग, नियन्त्रण, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई राय सल्लाह दिने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कानुन र कानुनी विषयहरूमा राय सल्लाह दिने।
* बहुद्देश्यीय परियाजे नाहरूको नीतिगत अध्ययन कार्यहरूमा समन्वय गर्ने गराउने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास एवं सन्धि सम्झौताहरूको अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण गर्ने गराउने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक एवम् वातावरणीय निर्देशिकाहरू तयार गर्ने कार्यमा सहयोग तथा परामर्श उपलब्ध गराउने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोजनाहरूको बारेमा अन्य निकायहरूबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी राय, सुझाव दिने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी विभिन्न वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गकि विषयहरूको अध्ययन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी गर्राई सोही अनुरूप परियोजनाहरूको परिमार्जन गर्न गराउन सुझाव दिने।
* जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रवाह गर्ने।
* सचिवालयबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रि तवदे न एवं सङ्कलित तथ्याङ्कहरू आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा उपलब्ध गराउने।
* राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्को सचिवालयको काम गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसंगको आबद्धता

* विश्व ऊर्जा परिषद्।
* अन्तर्राष्ट्रिय उच्च बाँध आयोग।
* संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन।
* संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक नियोग।
हेर्नुहोस्

*नेपाल