अनिरुद्रप्रसाद सिंह

अनिरुद्र प्रसाद सिंह नेपालका पूर्वमन्त्री हुन्। यिनी टंङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डलमा पहिलोपटक मन्त्री (कानुन तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्री) भएका थिए। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रथम आयुक्त हुन। र लोक सेवा आयोग (नेपाल)का प्रथम अध्यक्ष समेत हुन । उनले सर्वोच्च अदालतको दोश्रो प्रधान न्यायाधीस भएर सेवा समेत गरे ।

वि.सं. २०१३ सालमा प्रधान न्यायालयललाई सर्वोच्च अदालत भनी नामाकरण गरियो । अनिरुद्र प्रसाद सिंह यसरी निर्माण भएको सर्वोच्च अदालतको पहिलो न्यायाधीश तर नेपालको इतिहासमा न्यायालयको चौथो प्रधान न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त हुनु भयो ।

सिंह पहिलो मधेशी प्रधानन्यायाधीश हुनुका साथै नेपालमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति पनि हुन् । २०१३ जेठ ८ गते नियुक्त भएका सिंहको उमेर त्यतिबेला ३४ वर्ष मात्र थियो । सिंह राजाको आदेशानुसार न्यायालयलाई चलाए । सिंहले सर्वोच्च अदालतमा कडा प्रशासकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरे ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले मधेसी मूलका व्यक्तिलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखेपछि कर्मचारीलाई कडा फटकार लगाएको र त्यहाँबाट यो देशमा मधेशी पनि नेपालकै मानिस नै हो भन्ने कुराको काठमाडौंमा पहिलो पटक अनुभुति भएको थियो ।

उनकै कार्यकालमा २०१५ फागुनमा नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकासनको सुरुवात भएको थियो ।
सरकारी सेवा

१४ मंसिर ००२ मा पद्मशमशेरले आफू श्री ३ बनेलगत्तै मुलुकमा विद्यमान समस्या बुझ्ने र तिनको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सिंहदरबारमा एक बन्दोबस्ती भेला गरेका थिए । महाराज भएको उपलक्ष्यमा उनले व्यक्त गरेको ‘मैले आफूलाई राष्ट्रको एक नोकर सम्झेको छु’ भन्ने भनाइ निकै चर्चित पनि भएको थियो । त्यतिबेला मुलुकभरका ३१ जिल्लाका चार–चार जना प्रतिनिधिलाई त्यसरी काठमाडौँ बोलाइएको थियो, बडाहाकिमको सिफारिसमा । यही भेलाका लागि सप्तरीका तत्कालीन बडाहाकिमले राजविराजमा जमघट गरेर सिंह लगायत चारजनालाई छानेका थिए । त्रिपुरेश्वरको धर्मशाला (हाल जंगबहादुरको श्राद्धस्थल)मा १ सय २४ सहभागी प्रतिनिधि र तिनका सहयोगीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । ३६ दिन चलेको त्यस भेलाका लागि दिनहुँजसो त्रिपुरेश्वरबाट प्रतिनिधिहरू बिहान १० बजे सिंहदरबार पुग्थे। २६७औँ दिनमा उनको पालो आएपछि भने, ‘गाउँघरमा दाल–भात–तरकारी, जीउ–धन सरकारी भन्ने अवस्था छ । गाउँको विकास नभई मुलुकको विकास सम्भव छैन । तसर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो । विकासका साथै शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो ।’

उनले यति कुरा गरिसक्दा नसक्दै मानिसहरू चुपचाप भए । सियो खसे पनि आवाज आउँछ कि जस्तो भयो । उनले आफूले गाउँघरमा देखेका समस्या मात्र त्यहाँ उल्लेख गरेको थिए। त्यतिबेला मानिसहरू देखेका र लागेका कुरा भन्न हिचकिचाउने भएकाले त्यही कुरा पनि ठूलो लाग्यो होला । बोलेर आफ्नो सिटमा बस्छु त भेलामा सहभागीहरूले क्वारक्वार्ती उनलाई नै हेरिरहेका थिए । किनभने, मनमा लागेका कुरा मनमै दबाएर बनावटी कुरा गर्ने समय थियो त्यो । तैपनि, त्यो घटनाबाट के बुझिन्थ्यो भने हाम्रा राजा–महाराजाले त्यतिबेला पनि जनताका प्रतिनिधिका कुरा सुन्ने प्रचलन बसालेका थिए । तर, त्यसरी आउने प्रतिनिधि चाकरी र चाप्लुसीबाट मुक्त हुन नसक्दा जनताका वास्तविक समस्या शासकहरूसम्म पुग्न सकेका थिएनन् ।

यसैबीच, उनका आमाको निधनको खबर पाएपछि उनी त्यो भेला छोडेर २८औँ दिनमा सप्तरी फर्किएँ । श्री ३ पद्मशमशेर र चिफसाहेबले समापन मन्तव्य दिएर बन्दोबस्तीसभा ३६औँ दिन सम्पन्न भएको कुरा उनले सप्तरीमै थाहा पाएँ । सभा सम्पन्न भएको करिब एक महिनामा उनको नाममा सप्तरीस्थित घरमै चिट्ठी पुग्यो, ‘तुरुन्तै काठमाडौँ आई श्री ३ महाराजको हजुरमा हाजिर हुनू ।’

सप्तरीबाट फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने भएकाले उनको मनमा अनेक कुरा खेले । "सिंहदरबारको त्यो बन्दोबस्ती भेलामा बोलेका कुरालाई लिएर मनमा केही आशंका पनि उब्जिएका थिए । कतै त्यही कुराले मलाई अप्ठ्यारो पार्ने त होइन ? आखिर मैले नचाहिने र नभएको कुरा त केही बोलेको थिइनँ । आफूले देखेभोगेकै कुरा गरेको थिएँ । तराईका जनताले भोग्नुपरेको यथार्थ बताउँदा म प्रताडित हुनुपरेछ भने केही बात छैन भन्ने पनि लाग्यो । अर्को मनले भन्थ्यो, अब पद्मशमशेरको दरबारमा बन्दी बन्नुपर्ने हो कि यातना दिएर छोडिने हो ?" उनी काठमाडौँ आएर श्री ३ महाराज पद्मशमशेरका हजुरिया जनरल सरदार सोमशमशेरलाई भेटेर आफू आउनुको कारण बताए। उनले सिंहलाई विशालनगरस्थित पद्मशमशेर महाराज बसिरहेको वसन्त दरबारमा लिएर गए । पद्मशमशेरले धेरै केही कुरा गरेनन् । सामान्य सोधपुछ गरे र विषय प्रवेश गरिहाले । ‘पढेलेखेका र आफ्नो गाउँबारे धेरै कुरा बुझेका रहेछौ । गाउँमै गएर केही काम गरेर देखाऊ। सरकारको भलो चिताउनू । तिमीलाई सरकारी सिन्दूर पहिर्‍याउने विचारले उपस्थित हुन बोलाएको हुँ ।’

विसं ००३ को बर्खामा राजविराजको माल अड्डाका हाकिम चक्रभक्त उपाध्यायले उनको नाममा सरकारी पत्र आएकाले तुरुन्त अड्डामा सम्पर्क राख्नू भन्ने सन्देशसहित एक जना सहयोगी उनको घरमा पठाए । त्यो पत्र उपाध्याय कायम रहेको माल अड्डाको हाकिममा सिंहलाई नियुक्त गरिएको पत्र थियो । एउटै पत्रमा उपाध्याय बढुवा भएको र सिंह त्यस पदमा नियुक्त भएको बेहोरा थियो ।
न्यायालय

न्यायालय राज्यका तीन अङ्गहरु मध्येको प्रमुख अङ्ग हो । यसको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षताले नै न्यायको अनुभूति गराइदिन्छ आम जनमानसमा । जबसम्म न्यायालयले न्याय गर्न सक्षम हुन्छ तबसम्म न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास रहन्छ तर जब न्यायलय कसैको प्रभावमा वा दवावमा पर्न जान्छ तब न्याय लोप हुँदै जान्छ । अदालतप्रतिको जनास्थामा ह्रास उत्पन्न हुन थाल्छ ।

त्यसैले त न्यायालय स्वतन्त्र रहोस् र न्याय निरुपणका काम कारबाहीहरु स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन होऊन् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९९७ साल आषाढमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरबाट एउटा सनद जारी भयो जसमा उल्लेख थियो अब उप्रान्त प्रशासकीय काम कारबाहीका लागि छुट्टै अड्डा र न्यायिक काम कारबाहीका लागि छुट्टै अड्डा गठन गर्ने प्रावधान हुनेछ । सो प्रावधान अनुसान नेपालमा पहिलो पटक स्वतन्त्र रुपमा न्यायालयको गठन भयो ।

त्यसरी गठन भएको प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीश निर्वाचन मार्फत् चुनिनु भएको थियो बहादुर शमशेर जबरा । जसलाई तत्कालिन समयमा न्यायाधीश जनरल भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । त्यसपछि २००७ सालसम्म सो न्यायालयको नेतृत्व वसन्त शमशेर जबराले गर्नु भयो र सात सालको परिवर्तन पछि तेस्रो न्यायाधीश हरि प्रसाद प्रधानले प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नु भयो । वि.सं. २०१३ सालमा प्रधान न्यायालयललाई सर्वोच्च अदालत भनी नामाकरण गरियो । यसरी निर्माण भएको सर्वोच्च अदालतको पहिलो न्यायाधीश तर नेपालको इतिहासमा न्यायालयको चौथो प्रधान न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त हुनु भयो अनिरुद्र प्रसाद सिंह ।

भर्खर न्यायालयको विकास भइ रहेको थियो त्यो समयमा । वास्तवमा सात सालको परिवर्तन पछि प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएका हरि प्रसाद प्रधानको योगदान निक्कै ठूलो थियो । अदालतमा झगडियाको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरुलाई वकालत सिकाउने, न्यायाधीशलाई फैसला लेख्न सिकाउने यी न्याय निरुपणका गतिविधिहरुको त जग नै बसाल्नु भएको थियो हरिप्रसाद प्रधानले तर उहाँ नेपाली नागरिक नभएर दार्जिलिङ्गमा वकालत गर्दै आउनु भएको थियो ।

जब २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत गठन भयो त्यसको पहिलो प्रधान न्यायाधीशका रुपमा अनिरुद्र प्रसाद सिंहले न्यायालयको नेतृत्व गर्नु भयो । न राणा परिवारसँग नजिक हो, न राजपरिवार वा दरबारसँग नजिकको मान्छे न पूर्खा कुनै उच्च ओहदामा पुगेका थिए । एक सामान्य नेपाली तर नेपालको एक मुख्य संवैधानिक अङ्गलाई नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नु त्यो पनि केवल ३४ वर्षको उमेरमा । यो सानो कथा वा चानचुने कुरा थिएन ।

अनिरुद्र प्रसाद सिंहले भारतमै कानून विषयको अध्ययन गर्नु भएको थियो तर दुई वर्षको कानुन अध्ययन पूरा नगरी उहाँ पहिलो वर्षको अध्ययन पूरा गरेर मात्र नेपाल फर्किनु भएको थियो । राजपुत परिवारका सिंहमाथि दरबारको केही झुकाव थियो र त राजा महेन्द्रले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो ।

करिब १९८० दशकको कुरा थियो जुनबेला भारतीयहरुलाई नेपालको तराईका केही क्षेत्रमा जिमेदार बेच्न थालिएको थियो । त्यसबखत भारतबाट नेपालको सप्तरीमा आएर अनिरुद्रप्रसाद सिंहको बाबु बाजेले जिमेदारी किन्नु भएको थियो । त्यो बेलासम्म अनिरुद्र प्रसाद सिंह नेपाल आइसक्नु भएको थिएन । भारतमै अध्ययन गरी रहनुभएको थियो । तर जब कानुनको पहिलो वर्षको पढाइ पूरा गर्नु भयो उहाँ नेपाल फर्किनुभयो । त्यसबखत काठमाण्डौँबाट सप्तरीमा केही मानिसहरु अड्डाको कामकारबाहीमा गएका बेला अनिरुद्र प्रसाद सिंह पढेलेखेको ठिटो र कानुन पनि पढेको भन्ने थाहा पाएछन् । यो त्यसबेलाको कुरा जुन बेलामा नेपालमा पढेलेखेका व्यक्तिहरुको कमी थियो । अँझ कानुन पढेको त झनै कोही थिएन । त्यसपछि काठमाण्डौँबाट गएको टोलीले अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई नेपाल जाऊ (त्यसबेला काठमाण्डौँलाई नेपाल भनेरै चिनिन्थ्यो ) त्यहाँ तिम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ । यति भनेपछि अनिरुद्र काठमाण्डौँ आइपुग्नु भयो । चन्द्र शमशेर त्यसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सिधै मालको हाकिमको जिम्मा लगाइयो । यसरी माल अड्डाको हाकिमको रुपमा आरम्भ भएको थियो अनिरुद्र प्रसाद सिंहको जागिरे यात्रा ।

पछि उहाँलाई विभिन्न जिल्लामा पठाइयो माल अड्डाको हाकिमको रुपमा । उहाँ झापामा हाकिम रहँदा नेपालमा २००७ सालको परिवर्तन आएको थियो । राणाकालिन परिवेशमा नेपाली कांग्रेसले झापाको माल अड्डामा बारम्बार हमला गर्न खोजी रहेको थियो । सो अड्डाको हाकिम रहनु भएका अनिरुद्र प्रसाद सिंह जब कंग्रेसले हमला गर्दै छ भन्ने थाहा पाउनु भएछ त्यस अड्डामा रहेको करिब तीन लाखको डुकुटी सुरक्षित राख्नका लागि सो ढुकुटी आफूसँग लिएर परिवार सहित झापाबाट भारत नजिकको बर्डरमा गएर बस्नु भएछ । जब नेपालमा आन्दोलन मत्थर भयो तब उहाँले करिब २ वर्षपछि त्यो ढुकुटी सरासर काठमाण्डौँमा ल्याएर सरकारलाई बुझाइदिनु भएछ । त्यसबेलामा ढुकुटी त्यसरी लिएर भागेका कतिपय हाकिम कहिल्यै फेरि सरकारका नजिक आएनन् तर उहाँले भने तत्कालिन सरकार प्रति इमान्दारिता दर्शाउनु भयो ।

पछि नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन सुरु भयो । त्यसबेला राजा महेन्द्रले विभिन्न सरकारी निकायको परिवर्तन र सुधार चाहि रहनु भएको थियो । आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्रमा त्यसबेला प्रायःजसो भारतीय नागरिकको नै नेतृत्व रहेको थियो । सबै निकायमा भारतीय नागरिक हटाएर नेपाली नागरिकलाई नेतृत्व सुम्पिने राजा महेन्द्रको कदम अनुसार न्यायिक निकायको नेतृत्व पनि नेपालीले नै गरुन् भनेर उहाँले त्यसबखत प्रधान न्यायालयको नेतृत्व गरिरहनु भएका हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाउन सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ बनाउनु भयो र साविकको प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत नामाकरण गरी नेपाली नागरिक मात्र प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्नु भयो । त्यसबेलामा कानुन पढेको जानेको नेपाली नागरिक कोही पनि नभेटिएपछि अनिरुद्र प्रसाद सिंहले कानुन पढेको राजालाई जानकारी थियो त्यसैले उहाँले अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई नै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको जिम्मा दिनु भयो । त्यसैले राजाको यो कदमलाई हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीशबाट हटाउन र अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनलाई २०१३ सालको सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याइएको हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती ।

यसरी सर्वोच्च अदालतकोे प्रधान न्यायाधीशको रुपमा रहनु भएका अनिरुद्र प्रसाद सिंहले करिब ३ वर्ष प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सम्हाल्नु भयो । आफ्नो कार्यकालमा उहाँले न्यायालयको सुधारका निम्ति गरेका कार्य आजका दिनमा निक्कै नै महत्वपूर्ण छन् । नेपालमा अदालतलाई नजिर प्रतिपादन गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको थियो तर नेपालमा ती नजिरको अभिलेखीकरण गर्न सकिएको थिएन । त्यसैले सो नजिरको अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यले अनिरुद्र प्रसाद सिंहले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन सुरु गर्नु भयो । त्यसरी नजिर प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको नेपाल कानुन पत्रिकाका सुरुका अँकहरुमा कानुन सम्बन्धी लेख रचना, अनुसन्धानात्मक लेख तथा अन्य जानकारी मूलक सामग्रीहरु समेत प्रकाशन हुने गर्दथे । त्यसैले त पूर्व न्यायाधीश वस्तीले नेपालमा कानुनको जर्नलको सुरुवाती उदाहरण नेपाल कानुन पत्रिका नै भएको मान्नुहुन्छ ।

न्यायालयमा रहँदा अनिरुद्र प्रसाद सिंहले गर्नु भएका फैसलाहरुले नेपालको न्याय जगत्को विकासमा विशेष महत्व राख्नछन् । अदालती निर्णयमा विशेष दर्शन प्रतिपादन गरी न्यायालयको गरिमा उच्च पार्नु भएका अनिरुद्र प्रसाद सिंहका कैयन फैसला मध्ये बि.पि. कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्या लगाएतका मुद्यामा न्यायजगत्का लागि योगदान पुग्ने गरी नजिर स्थापना भएका छन् । त्यो बेला चारपासे न्यायाधीशहरुको बाहुल्यता थियो न्यायालयमा । ल ग्रयाजुएटलाई वकालतमा आउनुपर्छ भनी हौसला दिने काम उहाँबाट भएको थियो भने त्यसबखतका सरकारी अड्डाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीलाई बोलाएर बहस पैरवी सिकाउनु हुन्थ्यो भनेर सम्झिनुहुन्छ अनिरुद्र प्रसाद सिंहकै बेञ्चमा बहस गर्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता ९४ वर्षीय कृष्ण प्रसाद भण्डारी । उहाँको सम्झना अनुसार न्यायाधीशहरु पनि ल ग्रयाजुएट गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्नेता राख्नुहुने अनिरुद्र प्रसाद सिंहले नेपालको कानुनी क्षेत्र विकासकै निम्ति निकै संघर्षरत रहनु भयो ।

उमेरले १०० वर्ष नाघ्यो अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्र प्रसाद सिंहको । तर यो उमेरमा पनि जब यो पङ्क्तिकार उहाँलाई भेट्न उहाँकै घरमा पुगेको थियो । उहाँले आफूलाई अँझ तन्दुरुस्त छु भनेर इतिहासका केही घटना सम्झिँदै बि.पि. कोइरालाको मुद्या बारे बोल्न थाल्नु भयो – “बीपीलाई थुनेको मुद्यामा उनले आफ्ने पक्षबाट वकालत गरिदिन भारतबाटै नै वकिल मगाएका थिए भारतका वकिलले राम्रो बहस गर्लान् भनी तर उनलाई थुनेकोमा ती वकिलले बिपिकातर्फबाट रिट दायर गरेका थिए । अनि मैले त्यसबेला पाँचवटै रिटको व्याख्या गरी कुन आदेश माग्न आएको भनी सोध्दा कुनैपनि रिटको क्षेत्राधिकार नपुगेको भनी त्यो रिट नै खारेज भएको थियो ।” बूढो उमेरमा पनि उहाँले आजभन्दा ६० वर्ष अघिको घटना सुनाइ रहनु भएको थियो ।

उहाँले राष्ट्रको अति उच्च पदमा रहेर ६ दशक मुलुकको सेवा गर्नुभयो । वि.सं. २००३ सालमा झापा मालको हाकिम भइ नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्नु भइ वि.सं. २००४ सालदेखि २०११ सालसम्म झापा, दाङ, तौलिहवा र पाल्पाको बडाहाकिम भई कार्य गर्नु भयो । २०१२ सालमा शाही सल्लाहकारमा मनोनयन हुनुभयो । वि.सं. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र वि.सं. २०१६ सालमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उहाँ मनोनयन हुनु भयो । वि.सं. २०१७ सम्ममा कानुनमन्त्री, वनमन्त्री लगाएत छ÷सात मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरेपछि २०१८ सालमा उहाँलाई राजा श्री ५ महेन्द्रबाट नारायणहिटी राजदरबारमा कार्यालय स्थापना गरी विशेष जाहेरी विभागको प्रमुखको पदमा नियुक्त गर्नु भयो । २०३२ सालमा उहाँलाई संविधान सुधार आयोगको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको थियो । २०३५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मनोनयन गरिएको थियो भने सो पदमा २०४२ सालसम्म कार्यरत रहनु भयो । त्यसपछि २०४२ सालमै राजसभा स्थायी समितिको सभापतिमा नियुक्त हुनुभयो । सो पदमा २०४७ सम्म कार्यरत रहेपश्चात् राजपरिषद् विघटन वा खारेज हुनुपुर्वसम्म सदस्यमा कार्यरत रहनु भयो । र समय समयमा गठन हुने दर्जनौँ अति उच्च समितिहरु तथा छानबिन समितिहरुको समेत इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ अनिरुद्र प्रसाद सिंहले ।

जीवनको बढी जसो समय देशको उच्च ओहदामा सेवा गर्दै बिताउनु भएका अनिरुद्र प्रसाद सिंहको व्यक्तिगत जीवनमा पनि सबैसंग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो ।

नेपालका बहुप्रतिभाशाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व अनिरुद्र प्रसाद सिंह चौतर्फी अध्यक्ष र अनुभवले खारिएका महापुरुष नै हुनुहुन्छ । उहाँको विश्वास छ की कामना नै कर्मको जननी हो भने कर्म नै विश्वमा प्रधान छ ।

जस्तो सुकै ठूलो पद प्राप्ति गरेपनि अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई कुनै कुराको लोभ मोह रहेन । सायद त्यो लोभलालसा भएको भए उहाँलाई दरबारले विश्वास गर्दैनथ्यो । त्यसरी निःस्वार्थ पूर्वक देशको सेवा गर्ने सेवक नै हुनुहुन्छ उहाँ ।

नेपाल भूमिमा त्यस्ता थोरै मात्र व्यक्तिको जन्म भएको छ जसले साँच्चिकै यो देशलाई यो समाजलाई अनि देशवासीलाई केही योगदान गरी देशको निम्ति बाँचेका छन् । यो भनिरहँदा आज अनिरुद्र प्रसाद सिंह सय वर्षको हुनुहुन्छ । शताब्दी पूरुष वा महापुरुषको संज्ञा यो देशले केही व्यक्तिहरुलाई दिएर सम्मान नगरेको होइन । तर त्यस्ता केही व्यक्तिहरु छन् जसले देशका निम्ति अति उच्च पदमा रहेर इमान्दारिता पूर्वक जिम्मेवारी सम्हालेका छन् तर यो राष्ट्रले वा सरकारले भनौँ वा जनाताले नै किन नभनौँ उहाँहरुप्रतिको सम्मान, उहाँबाट सिक्नु पर्ने कुराको अनुशरण र ती व्यक्तिले देशलाई पु¥याएको योगदानको कदर स्वरुप दिनुपर्ने सम्मान दिन सकेको छैन । केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो एक युगमा एकपटक भेटिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरु मध्येको एक हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्र प्रसाद सिंह । सबै भन्दा कान्छो ३४ वर्षको उमेरमा प्रधान न्यायाधीश बनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनिरुद्र प्रसाद सिंह जुन कुरा उहाँ अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको चर्चित पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो The Youngest Chief Justice in Nepal at the age of 34 भनेर । १०० वर्षको उमेरसम्म बाँच्ने उहाँ पहिलो प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ ।

भारतबाट नेपाल आउनु भएका र यही भूमिलाई कर्मथलो बनाएर आजीवन यो देशको जनतार शासकप्रति सँधै इमान्दारितापूर्वक् बाँचेको एक विशिष्ट व्यक्तित्व भएको कुरा बताउनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय । कतिपय न्यायाधीशहरु छन् जो कहिले भारतको नजिक देखाउँटन् कति लोभलालसमा लागेको कुरा पनि बाहिर आएको छ तर अनिरुद्र बाबु त्यस्ता स्वार्थ र लोभमा कहिल्यै नपर्नुभएको सम्झिनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्ययाधीश उपाध्याय ।

आजको पुस्ताले उहाँबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् । निष्ठा, स्वाभिमान, स्वाधीनता र सम्मानमा बाँचेको उहाँको जीवन आम नेपालीका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ ।
विशेष जाहेरी विभाग

राजा महेन्द्रले २०१९ असोज ६ मा दरबारभित्र विशेष जाहेरी विभाग खडा गरियो । ठूलाबडाले गर्ने थिचोमिचो र अन्याय लगायतका विषयमा परेका बिन्तीपत्र छानबिन गरी राजामा जाहेर गर्न उक्त बन्दोबस्त भएको थियो। उक्त विभाग राजदरबारको पश्चिम ढोकामा थियो। विभागको मन्त्रीस्तरीय मुख्य पदाधिकारीमा राजाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त
गलैंचा काण्ड

२०३४ सालतिर गलैंचा काण्ड भयो । त्यसबेला डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए । डा. भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री थिए भने डा. हर्कबहादुर गुरुङ उद्योग वाणिज्य र शिक्षा मन्त्री थिए। कालो धन सेतो बनाई नेपाल ल्याउन सजिलो हुने गरी गलैंचा व्यापारलाई बढावा दिने भन्ने मन्त्रिमण्डलबाट तारतम्य मिलाइएछ । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य मन्त्री समेतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै राजामा उजुरी पर्‍यो ।

राजा वीरेन्द्रले पूर्व प्रधानन्यायाधीश उनै सिंहको अध्यक्षतामा जाँचबुझ् आयोग बनाए । गलैंचा काण्डले ठूलै रूप लियो । मुद्दा कहाँ दर्ता गर्ने र कसले हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला २०३२ सालमा नेपालको संविधान,२०१९ संविधानमा दोस्रो संशोधन गरी खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नियमावली बनाएर काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने काम २०३४ मै भयो । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिंह नियुक्त भए । मुद्दा दायर गर्ने र फैसला पनि आफैं सुनाउने जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था हुन थाल्यो ।

तर, गलैंचा काण्डका प्रतिवादी सबैलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दियो ।
राजसभा स्थायी समितिको सभापति
राजनीति प्रवेश
वैवाहिक जीवन
यो पनि हेर्नुहोस्

*नेपालका प्रधानन्यायाधीश
सन्दर्भ सामग्रीहरू


श्रेणी:सन् १९२० मा जन्म

श्रेणी:विकिथन-४ मा बनाइएका वा सुधारिएका लेखहरू
श्रेणी:नेपालका प्रधानन्यायाधीशहरू
श्रेणी:लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरू

श्रेणी:पाल्पाका बडाहाकिमहरू
श्रेणी:राजसभा स्थायी समितिका सभापतिहरू
श्रेणी:सन् २०२० मा मृत्यु
श्रेणी:नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू
श्रेणी:सय वर्षीय नेपालीहरू
http://www.lexnepal.com/2020/02/1286/