नेपालका जिल्लाहरू

नेपालका जिल्लाहरू प्रदेश पछिको दोस्रो तहको प्रशासनिक विभाजन हो। जिल्लाहरू नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभाजित छन्। नेपालमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला छन्।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ ५ गतेको बैठकले नवलपरासी र रुकुमलाई दुई/दुई जिल्ला बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार आयोगले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई तथा लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी रुकुम जिल्ला र कर्णाली प्रदेशमा रहने पश्चिम रुकुम जिल्ला गरी कायम भएका दुई जिल्लासहित चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला अधिकारीहरू

जिल्ला अधिकारीहरूमा निम्न समावेश छन्:

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका एक अधिकारीलाई सरकारले जिल्लाको सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्दछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरू जस्ता जिल्लाका सबै विभागहरूको उचित निरीक्षणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिम्मेवार रहन्छन्।

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको कार्यकारीको रुपमा काम गर्दछ। जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सभा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र राजनीतिक प्रकृतिका कुनै विवाद भए समाधान गर्न प्रदेश सभासँग समन्वय गर्दछ। यसले प्रदेश र सङ्घीय सरकार तथा जिल्लाका स्थानीय तहबीच समन्वय पनि कायम गरेको हुन्छ।
इतिहास

राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई १० जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। दुधकोशी नदीको पूर्वका सबै क्षेत्रहरू एउटै जिल्ला थिए, धनकुटा।
राणा काल (वि.सं १९४१–२००७)

तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशम्शेर जङ्गबहादुर राणा (वि.सं १९४१–१९५५) को पालामा नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने डोटी, पाल्पा र धनकुटा गरी तीन गौँडा थिए। पहाडी क्षेत्रमा २० जिल्ला र तराईमा १२ जिल्ला थिए।

वीरशम्शेर जङ्गबहादुर राणापछि २००७ मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र वि.सं २०१८ मा नेपाल अधिराज्यको नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म नेपाल ३२ जिल्लामा विभाजित रह्यो। प्रत्येकको जिल्लाको सदरमुकाम थियो र यसको प्रमुख बडा हकीम (जिल्ला प्रशासक) थिए। २००७ देखि २०१८ सम्म धेरै ऐन र संविधानहरू पारित भए जसमा जिल्लाहरूको नाम निम्नानुसार देखाइएको छ:
वि.सं २०१२ भन्दा अगाडीका जिल्लाहरू
पञ्चायत काल (वि.सं २०१७–२०४६)

वि.सं २०१८ मा परम्परागत ३२ जिल्लालाई १४ अञ्चल र ७५ विकास जिल्लामा पुनर्संरचना गरिएको थियो।

पञ्चायती व्यवस्था (वि.सं २०१७–२०४६) को समयमा जिल्ला पञ्चायत नेपालको चार प्रशासनिक विभागहरू मध्ये एक थियो। पञ्चायतकालमा देशलाई ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो र अहिले नवलपरासी र रुकुमलाई २ जिल्लामा विभाजन गरी २ जिल्ला थपिएको छ। अहिले जिल्लाको सङ्ख्या ७७ पुगेको छ।
२०१३ देखि २०१७ सम्मका जिल्लाहरू
जिल्ला विकास समिति (वि.सं २०४६–२०७२)

जिल्ला विकास समिति जिल्ला स्तरमा निर्वाचित सदस्यहरू मिलेर बनेको थियो। यसले जिल्लास्तरीय विकास नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि वि.सं २०४७ मा यसको स्थापना भएको थियो।
नयाँ प्रशासन अन्तर्गतका जिल्लाहरू

२०७२ असोज ३ गते देखि नेपाल ७ वटा प्रदेशमा विभाजित छ। नयाँ संविधानको अनुसूची ४ ले विद्यमान जिल्लाहरूलाई एकसाथ मिलाएर तिनीहरूलाई परिभाषित गरेको छ। दुई जिल्ला रुकुम र नवलपरासीलाई दुई भागमा विभाजन गरी दुई फरक प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।
पुरानो जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा बदलिएको छ।
प्रदेश अनुसार जिल्लाहरूको सूची

कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो पनि हेर्नुहोस्

* नेपालका प्रदेशहरू
* नेपालका विकास क्षेत्रहरू (साविकको)
* नेपालका अञ्चलहरू (साविकको)
* नेपालका गाउँ विकास समितिहरूको सूची (साविकको)
* जिल्ला समन्वय समिति
* नेपालका नगर प्रमुखहरूको सूची
सन्दर्भ सामग्रीहरू
बाह्य कडीहरू

* नेपालका प्रदेश तथा जिल्लाहरूको सूची


श्रेणी:नेपालको प्रशासनिक विभाजन