सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( सेबी ) ही भारतातील भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
इतिहास

सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ची स्थापना सर्वप्रथम 1988 मध्ये सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये नियमन करण्यासाठी गैर-वैधानिक संस्था म्हणून केली गेली. १२ एप्रिल 1992 रोजी ही एक स्वायत्त संस्था बनली आणि भारतीय संसदेने सेबी कायदा १९९२ संमत केल्याने वैधानिक अधिकार देण्यात आले. मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या व्यवसाय जिल्ह्यात सेबीचे मुख्यालय असून अनुक्रमे नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबाद येथे उत्तर, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. जयपूर आणि बेंगळुरू येथे स्थानिक कार्यालये उघडली गेली आहेत आणि वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोची आणि चंदीगड येथे कार्यालये देखील उघडली आहेत.

भांडवली मुद्द्यांचे नियंत्रक हा नियामक प्राधिकारी होता; भांडवल मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७. पासून त्याचा अधिकार आला.

सेबीचे सदस्य त्याद्वारे व्यवस्थापित केले जातात, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

१. अध्यक्ष हे भारत सरकारकडून नामित केले जातात.

२. दोन सदस्य, म्हणजेच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी

३. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा एक सदस्य.

४. उर्वरित पाच सदस्य भारत सरकारकडून नामित केले जातात, त्यातील किमान तीन सदस्य पूर्णवेळ सदस्य असतील.

१९९९ च्या दुरुस्तीनंतर सामूहिक गुंतवणूक योजना निधी, चिट फंड आणि सहकारी वगळता सेबीच्या अंतर्गत आणल्या गेल्या.भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी भारत सरकारने दोन कायदे संमत केले होते.
* कंपनी कायदा १९५६
* प्रतिभूती करार (विनियमन) कायदा १९५६ (SCRA 1956)

तरीसुद्धा भांडवल बाजारात अनेक दोष/उणीवा होत्या. १९८० नंतर भांडवल बाजाराचा विस्तार लक्षणीय होता परंतु शिस्तबद्ध नव्हता. म्हणून सरकारला भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण व विकास घडवून आणण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था असावी अशी गरज भासत होती. त्यासाठी सेबीची स्थापना करण्यात आली.
स्थापना

जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबीची स्थापना करण्यात आली. ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला. कालांतराने 'सेबी बिल' संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला. एप्रिल १९९८ मध्ये भारत शासनाने सेबीला संपूर्ण भांडवली बाजाराचा नियंत्रक म्हणुन घोषित केलेले आहे .सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत.

सेबीचे व्यवस्थापन सहा सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.

निवृत्त पोलीस अधिकारी दत्तात्रेय शंकर सोमण हे सेबीचे काही काळ सल्लागार होते. आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काय करता येईल याविषयी 'सेबी'ला त्यांनी सल्लागाराच्या भूमिकेत मदत केली. यामुळे 'सेबी' बळकट झाली आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यात यशस्वी झाली.अजय त्यागी हे सध्या सेबीचे चेरमन आहेत. श्री जी महालिंगम , श्रीमती माधबी पुरी बूच ,श्री एसके मोहंती ,श्री अनंत बरुआ हे सध्या पूर्णवेळ सदस्य आहेत.
सेबीचे सर्व विभाग

कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट रेगुलेशन विभाग

महानगरपालिका वित्त विभाग

विभाग आर्थिक आणि धोरण विश्लेषण

कर्ज आणि संकरित विभाग

अंमलबजावणी विभाग - 1

अंमलबजावणी विभाग - 2

चौकशी आणि निवारण विभाग

सामान्य सेवा विभाग

पुनर्प्राप्ती आणि परतावा विभाग

मानव संसाधन विभाग

परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आणि संरक्षकांचे विभाग

माहिती तंत्रज्ञान विभाग

एकात्मिक पाळत ठेव विभाग

अन्वेषण विभाग

गुंतवणूक व्यवस्थापन विभाग

कायदेशीर व्यवहार विभाग

मार्केट इंटरमीडियरीज नियमन व पर्यवेक्षण विभाग

बाजार नियमन विभाग

आंतरराष्ट्रीय व्यवहार कार्यालय

गुंतवणूकदार सहाय्य आणि शिक्षण कार्यालय

अध्यक्ष कार्यालय

प्रादेशिक कार्यालये

दक्षता विभाग
सेबीची उद्दिष्टे

* कंपन्या / संस्था यांना आपल्या प्रतिभूतींच्या(शेअर्स,डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
* गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
* सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
* रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक,योग्य व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे. तसेच रोखे बाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.

सेबीची कार्यपद्धती -

१) सेबी तीन घटकांसाठी काम करीत असते

अ) प्रतिभूती निर्गमक

ब) गुंतवणूकदार

क) बाजारातील मध्यस्थ आणि बाजार

सेबीची महत्त्वाची कार्ये

कार्ये

कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सेबीला खालील अधिकार सोपविण्यात आले आहेत:

१. सिक्युरिटीज एक्सचेंजच्या कायद्यांद्वारे मंजूर करणे.

२. सिक्युरिटीज एक्सचेंजला त्यांच्या कायद्यांद्वारे दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

३. खात्यांच्या पुस्तकांची तपासणी करा आणि मान्यताप्राप्त सिक्युरिटीज एक्सचेंजमधून नियमित परतावा मागवणे .

४. आर्थिक मध्यस्थांच्या खात्यांच्या पुस्तकांची तपासणी करा.

५. विशिष्ट कंपन्यांना एक किंवा अधिक सिक्युरिटीज एक्सचेंजमध्ये त्यांचे समभाग सूचीबद्ध करण्यास भाग पाडणे.

६. ब्रोकर आणि सब-ब्रोकरची नोंदणी

७. कार्यकारी प्रमुख म्हणून सेबी गैरव्यवहारांची तपासणी आणि त्यावर कारवाई करते.

८. कायदेपालक म्हणून नियंत्रणाचे सर्व कायदे करण्याचा सेबीला अधिकार देण्यात आला आहे.

९. न्यायालयीन प्रमुख म्हणुन घोषणा ,नियम,आदेश काढण्याचा सेबीला अधिकार आहे .
वर्ग:भारतातील रोखे बाजार