भारतामधील भाषा

thumb|right|400px| भारतीय उपखंडातील स्थानिक भाषांचा नकाशा

भारताच्या भाषा प्रामुख्याने दोन मुख्य भाषिक गटांतील आहेत.
१. इंडो-युरोपीय (ज्याच्या इंडो-आर्य शाखेतील भाषा जवळपास ७४% लोकसंख्येकडून वापरल्या जातात)
२. द्रविडीय भाषा (जवळपास २४% लोकसंख्येकडून वापरली जाते).
भारतात इतर बोलल्या जाणाऱ्या भाषा या ऑस्ट्रो-एशियाटिक आणि तिबेटो-बर्मन भाषिक गटांतील तसेच स्वतंत्र भाषा आहेत.
अंदमान बेटांवर बोलली जाणारी अंदमानी भाषा ही कोणत्याही भाषिक गटांशी निगडित नाही असे वाटते.
भारताच्या बोलीभाषांची संख्या ही १२२२, तर देशातील २३४ भाषा या कुणाच्याना कुणाच्या मातृभाषा आहेत. त्यांपैकी २४ भाषा बोलणाऱ्या भाषकांची संख्या ही प्रत्येकी दहा लाख किंवा अधिक आहे. भारतीय भाषांच्या इतिहासात फारसी आणि इंग्रजी भाषांचा प्रभाव मोठा आहे. संस्कृत आणि तमिळ या भाषा या भारताच्या सर्वांत जुन्या भाषा मानल्या जातात. संस्कृत, तमिळ, तेलुगू, ओडिया, कन्‍नड, मल्याळम, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली व आसामी या भाषांना अभिजात भाषा म्हणून मान्यता आहे. भाषा अभिजात ठरण्यापूर्वी ती किमान १५०० ते २००० वर्षे इतकी जुनी असावी लागते. मराठी भाषा ही इसवी सनापूर्वी २०७ या वर्षी ब्राह्मी लिपीत लिहिली जात होती हे सिद्ध झाले आहे. मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली व आसामी या भाषांना ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिली गेली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४३ नुसार इंग्रजी आणि देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ह्या संघराज्याच्या व्यवहाराच्या भाषा आहेत.

कलम ३४५ नुसार राज्यसरकारांनी राज्यासाठी अधिकृत मानलेली भाषा ही भारतीय राज्यघटनेनुसार राजभाषा मानली जाते.

१९६७ मध्ये झालेल्या २१ व्या घटना दुरुस्तीपर्यंत १४ भाषांना अधिकृत दर्जा होता. आताच्या सुधारणेनुसार सिंधी, कोंकणी, मणीपुरी आणि नेपाळी वगैरेंचा अधिकृत भाषांमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यानुसार अधिकृत भाषांची संख्या ही २२ झाली.

भारताच्या राज्यांची रचना भाषिक तत्त्वानुसार करण्यात आली असून प्रत्येक राज्य हे आपल्या अंतर्गत व्यवहारासाठी व शिक्षणासाठी कोणती भाषा वापरावी याचा निर्णय घेऊ शकते.

सध्या भारतीय घटनेनुसार देशात बोलल्या जाणाऱ्या २२ प्रादेशिक भाषांना शासकीय राजभाषेचा दर्जा दिला आहे. यांत
आसामी, उर्दू, ओरिया, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिळ, तेलुगू, नेपाळी, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मराठी, मल्याळम, मैतेई, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, आणि हिंदी, यांचा समावेश होतो.

हिंदी ही संघराज्याची व्यवहाराची भाषा असण्याबरोबरच उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांची राजभाषा आहे.

इंग्रजी ही देखील संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे. अनेकदा हिंदी ही एक राष्ट्रभाषा म्हणून समजली जाते परंतु भारतीय संविधानाने कोणत्याही भाषेला हा दर्जा दिलेला नाही.
भाषिक गट/कुटुंब

भारतीय भाषांची प्रमुख भाषिक गटांच्या साहाय्याने वर्गवारी करता येते. यातील इंडो-यूरोपीय हा सर्वांत मोठा गट आहे. या गटातील इंडो-आर्य शाखा ही प्रमुख आहे. (जवळपास ७० कोटी लोकसंख्या). त्याबरोबरच पर्शियन, पोर्तुगीज किंवा फ्रेंच आणि इंग्रजी या भाषांचाही समावेश होतो. दुसरा प्रमुख गट हा द्रविडीय भाषांचा आहे. जवळपास २० कोटी लोकसंख्या या गटातील भाषा बोलते. इतर लहान गटांमध्ये मुंडा (९० लक्ष लोकसंख्या), तिबेटो-बर्मन (६० लक्ष) यांचा समावेश होतो. निहाली या स्वतंत्र भाषेचाही भारताच्या भाषांमध्ये समावेश होतो.
इतिहास

इंडो-युरोपीय गटातील उत्तर भारतीय भाषा या इंडो-आर्य गटातील संस्कृत सारख्या पुरातन भाषेपासून उत्क्रांत झाल्या आहेत. मध्ययुगीन प्राकृत आणि अपभ्रंश या भाषाही संस्कृत भाषेपासून उत्क्रांत झाल्या आहेत. अर्वाचीन उत्तर भारतीय भाषा प्रामुख्याने हिंदी, पंजाबी आणि बंगाली तसेच पश्चिम भारतीय भाषा मराठी यांची निर्मिती कधी झाली असावी याविषयी एकमत नाही. परंतु इ.स. १००० च्या आसपास या भाषांची निर्मिती झाली असावी असे मानण्यात येते. प्रत्येक भाषेवर वेगवेगळे प्रभाव पडले आहेत.
हिंदी/उर्दू आणि त्याच्याशी संबंधित भाषांवर पर्शियन आणि अरेबिक भाषांचा प्रचंड प्रभाव आहे.

दक्षिण भारतीय - द्रविडीय भाषांचा इतिहास हा संस्कृतपेक्षा स्वतंत्र असला तरी नंतरच्या काळात सर्व द्रविडीय भाषांवर संस्कृतचा प्रभाव पडलेला आहे. तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम या प्रमुख द्रविडीय भाषा आहेत.
भाषिक संघर्ष

पहिला प्रमुख भाषिक संघर्ष हा तामिळनाडू मध्ये केवळ हिंदी हीच भारताची राष्ट्रभाषा बनवण्यावरून झाला. पुढे या चळवळीतून हिंदीविरोधी चळवळी झाल्या. याच चळवळीतून द्रमुक सत्तेवर आला आणि काँग्रेस पक्षाचे तामिळनाडूतून कायमचे उच्चाटन झाले. प्रादेशिक भाषांविषयीचा अभिमान हा बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. प्रादेशिक भाषांच्या अस्तित्वाविषयीच्या भीतीमुळे केरळ आंध्रप्रदेश तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्य सरकारांकडुन मातृभाषांमधून प्राथमिक शिक्षण घेणे हे राज्यामध्ये सक्तीचे केले जात आहे.

(हा लेख इंग्रजी विकिपीडिया वरील लेखाचे भाषांतर आहे.)