Model: acostillio/SemantiSearchNepaliSbert
Author: acostillio
Pipeline: sentence-similarity
Library: sentence-transformers
Tags: sentence-transformers, safetensors, bert, sentence-similarity, feature-extraction, generated_from_trainer, dataset_size:11686, loss:MultipleNegativesRankingLoss, ne, dataset:acostillio/NepaliLegalQueryPara, arxiv:1908.10084, arxiv:1705.00652, base_model:acostillio/sbert-nepalilaw-genq, base_model:finetune:acostillio/sbert-nepalilaw-genq, model-index, text-embeddings-inference, endpoints_compatible, region:us
Base models (finetune): id: acostillio/sbert-nepalilaw-genq
Card metadata: tags: sentence-transformers, sentence-similarity, feature-extraction, generated_from_trainer, dataset_size:11686, loss:MultipleNegativesRankingLoss
base_model: acostillio/sbert-nepalilaw-genq
widget: source_sentence: संस्थानमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दुवैलाई विचार गर्नुपर्ने तर ज्येष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुनुपर्छ भन्ने नहुने। संस्थानको आफ्नै नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको खण्डमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तलाई संविधान विपरीत नमानिने।
sentences: प्रतिवादी चण्डेश्वर राय यादवलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अनुसार सजायँ गरिएको छ, जहाँ हत्याको मनसाय बिना रिसको आवेशमा चोट पुर्‍याई मृत्यु भएमा सजायको प्रावधान छ। प्रहरी प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गर्न माग गरिएको छ, जहाँ ज्यान मार्ने उद्योगको कसूरमा सजायको प्रावधान छ। महोत्तरी जिल्ला अदालतले दिनेश राय यादवलाई ज्यानसम्बन्धीको १७(३) अनुसार सजायँ ठहर गरेको छ, जहाँ मतियारको भूमिकामा सजायको प्रावधान छ। प्रतिवादी चण्डेश्वर राय यादवको पुनरावेदनमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको दाबी गरिएको छ, जसले प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दछ। प्रतिवादी चण्डेश्वर राय यादवको पुनरावेदनमा अदालत बन्दोबस्तको १८४ (क) को त्रुटि भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिवादी चण्डेश्वर राय यादवको पुनरावेदनमा अदालत बन्दोबस्तको १८५ को त्रुटि भएको दाबी गरिएको छ। अ.बं. २०३ नं. ले पुनरावेदन गरे बापत प्र. चण्डेश्वर राय यादवको कैद महीना थप हुन्छ।, अदालतले वाँकी रकम असुल गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दावी पुग्ने अवस्था नहुँदै अदालती बन्दोवस्तको १७१क नं. विपरीत जग्गा रोक्का राखेको भन्ने निवेदन दावी आधारहिन देखिएको बताएको छ। रोक्का भएको जग्गाहरुमा सो मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात निवेदकका छोराको हक नलाग्ने स्थिति भई निवेदकको मात्र हक लाग्ने अवस्था भए सो को जिकिर लिई रोक्का फुकुवातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम निवेदकले कारवाही चलाउन नसक्ने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा समेत रोक्का रहेको जग्गामा प्रतिवादीको हक हिस्साका सम्बन्धमा एकिन गरी सोही बमोजिम बिगो भरीभराउ गरिने हुँदा जग्गा रोक्का राखेकै आधारमा निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिल्ने अवस्था नभएको अदालतको ठहर छ।, संस्थानमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन दुवैलाई विचार गर्नुपर्ने, तर ज्येष्ठताको आधारमा मात्र बढुवा हुनुपर्छ भन्ने नहुने। साथै, लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तलाई संविधान विपरीत नमानिने, विशेषगरी जब संस्थानको आफ्नै नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको खण्डमा।, source_sentence: घरभाडा भुक्तानीमा कर छुट, औद्योगिक कम्पनीले पाउने थप सुविधा र कर कार्यालयको अधिकार क्षेत्र बारे बहस भएको मुद्दा सम्बन्धी खोज।
sentences: यस ऐनको दफा ९(१) (क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। अ.वं. ७२ नं. अनुसार एउटै फिरादमा धेरै दावीहरू समावेश गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिरलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अ.वं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्नुपर्ने पुनरावेदकको जिकिरलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अ.वं. १८४, १८५ नं. को कानूनी व्याख्याको सवालमा पुनरावेदकको जिकिर रहेको। प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को विपरित फैसला भएको भन्ने पुनरावेदकको भनाई रहेको। लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको छैन भन्ने पुनरावेदकको भनाई रहेको। लेनदेन व्यवहारको २ नं. यसमा लाग्न सक्ने होइन भन्ने पुनरावेदकको भनाई रहेको।, कुनै कर्मचारीले कुनै तालीम वा अध्ययनको लागि निवेदन दिँदा, आफू कुन पदमा कति समयदेखि कार्यरत छ र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त तालीम वा अध्ययनको लागि योग्य छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। माग दावी स्पष्ट नभएको अवस्थामा अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्न सक्छ।, पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले उद्योगले घरभाडा भुक्तानी गर्दा रु.२५,०००।– प्रत्येकको छुट हुने भई बाँकीमा मात्र कर लाग्नु पर्ने हो एकमुष्ट कर लाग्ने होइन। रु.३,०९,९९,९८४।–को ५ प्रतिशतले छुट पाउनु पर्दछ तर कर कार्यालयले रु २ करोडको मात्र छुट पाउने भनेको छ सो २ करोड कहाँबाट आयो उद्योगलाई थाहा छैन। औद्योगिक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ज) बमोजिम अतिरिक्त एक तिहाई थप सुविधा पाउनु पर्दछ। उक्त कर छुट आवधिक रुपमा नभई प्रत्येक वर्ष छुट पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले कर छुट पाउने सुविधा उद्योग विभागको एकद्वार समितिले दिन सक्ने हो। एकै थलोबाट कर छुट दिने निर्णय गर्ने अधिकार सो समितिलाई भएको र उक्त समितिले निर्णय नगरी कर अधिकृतले छुट दिने गरी आफै निर्णय गर्न सक्दैन। करदाताले शुद्घ रुपमा रु.२५०००।– सम्म छुट पाउने हो तर घरभाडा भिन्न–भिन्न व्यक्तिसँग लिएर भिन्न–भिन्न व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिदा रु.२५०००।–नकाटेको हुँदा प्रत्येकमा छुट पाउने हो भन्ने ऐनको मनसाय होइन। घरभाडा भिन्न–भिन्न व्यक्तिलाई दिएको रकम एकीकृत गरी सो एकीकृत सम्पूर्ण रकमको कर निर्धारण गर्ने हो। माथिल्लो दफामा जे लेखिए पनि सो कुरालाई काट्ने गरी तलको दफामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने तल्लो दफा लागू गर्नु पर्दछ भन्ने कानून व्याख्या भएको हुँदा एकद्वार समितिले निर्धारण नगरी कर अधिकृतले कर छुट दिन नसक्ने हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।, source_sentence: सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा अदालतले समानताको हक, महिला सशक्तिकरण, र स्थानीय निकायको भूमिकाबारे गरेको विश्लेषण खोज्नुहोस्।
sentences: अदालतले मालपोत कार्यालय ललितपुरको २०४२।१।१६ को निर्णय र जिल्ला अदालत ललितपुरको २०४४।५।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरको नाममा कानुन बमोजिम गर्न परमादेश जारी गरेको छ।, अदालतले निवेदकको दावीमा विचार गर्दा, लोग्नेस्वास्नीको महलको १ क नं. को व्यवस्थाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने लोग्नेमानिस र स्वास्नीमानिसको बीचमा फरक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखियो। अदालतले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा गरिएको समानताको हकको प्रावधान विपरीत निर्माण भएका कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित हुने कुरामा विवाद नभएको उल्लेख गर्‍यो। लोग्ने मानिसलाई भन्दा स्वास्नीमानिसलाई फरक व्यवहार गरी विशेष संरक्षण गरेको यो संरक्षित व्यवस्थाले महिलाको हकमा विशेष सशक्तीकरण हुनसक्ने अवस्था पनि नदेखिएको अदालतको ठहर छ। लोग्नेलाई अधिकारक्षेत्रविहीन निकाय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा जानु पर्ने व्यवस्था लिङ्गका आधारमा स्पष्ट रुपमा भेदभाव गरिएको देखिएको र सो व्यवस्था संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने निवेदकको दावीलाई अदालतले समर्थन गरेको छ। अदालतले ICCPR को धारा २६ लाई पनि विचार गर्‍यो, जसले कानूनद्वारा लिङ्गको आधारमा हुने भेदभाव निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतले यो व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने बताएको छ। अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियामा लोग्नेलाई पहिला स्थानीय निकायमा निवेदन गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायमा मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र स्थानीय निकायले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा पठाउने व्यवस्थाको कुनै औचित्य नदेखेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाना, आवास जस्ता विषयमा राष्ट्रले संविधानको धारा १३(३) अनुसार विभेदको व्यवस्था गर्न सक्ने तर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलालाई सोझै अदालत जान पाउने तर पुरुषलाई सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पठाउने व्यवस्थाले महिलालाई सशक्तिकरण नगर्ने बरु पुरुषलाई भेदभाव हुने ठहर गरेको छ। गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पठाउने र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले एक वर्षको अवधिसम्म दुबै पक्षलाई सम्झाउने मिलाउने व्यवस्थाको उद्देश्य सकभर मेलमिलाप गराउने अर्थात् Mediation गर्ने भएकोले हाल Court referred mediation सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा मेलमिलापको लागि आवश्यक देखे अदालतले नै मेलमिलापको लागि पठाउन सक्ने हुँदा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्दा नगरपालिका वा गा.वि.स.मा जाने व्यवस्थाको कुनै औचित्य नदेखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।, अदालतले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम पक्राउ गर्दा उचित र पर्याप्त आधार हुनुपर्ने तर यहाँ त्यस्तो आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट रामचन्द्र पौडेलको जीउ ज्यानमा क्षति हुन सक्ने भन्ने उल्लेख भए पनि नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउ ज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानूनले स्वीकार नगर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्णयमा पनि नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण नखुलेको हुँदा निवेदकलाई कानूनको व्यवस्था अनुसार नजरबन्दमा राखेको नदेखिएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ।, source_sentence: भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कीर्ते प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा लागेको मुद्दा खोज्नुहोस्।
sentences: अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ सँग नबाझिएको ठहर गरेको छ।, यो मुद्दाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुली गर्दा धितो राखेको सम्पत्तिको प्राथमिकतालाई स्पष्ट पारेको छ। साथै, धितो नराखेको सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाउने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। यसले ऋणीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा र बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।, प्रतिवादी मनबहादुर नेपालीले कीर्ते प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा पाएको भन्ने आरोपमा यो दफा अन्तर्गत कारबाही चलाइएको थियो।, source_sentence: मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र कानून बमोजिम निर्णय गर्न पठाई दिने आदेश
sentences: यस मुद्दामा, निवेदकले अन्तःशुल्क विभागले अन्तःशुल्क कार्यालयलाई लेखेको पत्र र सो पत्रको आधारमा अन्तःशुल्क कार्यालयले जारी गरेको पत्रहरू बदर गर्न माग गरेका छन्। निवेदकले आर्थिक वर्ष २०३२।३३ मा कबुलियत गरेबमोजिम न्यूनतम अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने आदेशलाई चुनौती दिएका छन्।, सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय रौतहटको मिति २०४९।१।९ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला वदर हुने ठहर गर्‍यो। कानून बमोजिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई मालपोत कार्यालय रौतहटमा तारेख तोकी पठाई दिने आदेश दियो।, पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल वुझाई दिनू।
datasets: acostillio/NepaliLegalQueryPara
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
metrics: pearson_cosine, spearman_cosine
model-index: name: SentenceTransformer based on acostillio/sbert-nepalilaw-genq
results: task: type: semantic-similarity
name: Semantic Similarity
dataset: name: similarity validation
type: similarity_validation
metrics: type: pearson_cosine
name: Pearson Cosine
verified: no, type: spearman_cosine
name: Spearman Cosine
verified: no
language: ne
Likes: 0 | All-time downloads: 10
Created: 2025-04-18 07:37:57