भारत सरकार ने ग्यारवें पाँच वर्षीय योजना में ४५ करोड़ रुपया दवा कंपनियों को मलेरिया और टीबी या तपेदिक जैसी बीमारियों के शोध के लिये देने का फ़ैसला किया है. यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि दवा कंपनी मात्र मुनाफे के लिये, न कि जन स्वस्थ्य के लिये, समर्पित रहती हैं, और सरकारी अनुदान आखिर क्यों निजी कंपनी को शोध के लिये दिया जाए?