वैसे भारत का संविधान भारत में (विकि इसके लिये बाध्य नहीं) दफ्तरों की कार्यकारी भाषा के रूप में हिन्दी का विकल्प देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंको के प्रयोग का निर्देश करता है। क्या वहाँ भी घुसेड़ा गया है?