user
राजकीय अनास्थेचे बळी


assistant
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांपासून औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींची कमतरता आहे; आणि ती एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्याकडे प्रदीर्घ काळापासून होत आलेले दुर्लक्ष हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण. नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ३६ तासांत ३१ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून होत असलेले राजकारण किंवा खडबडून जागे झालेली यंत्रणा म्हणजे तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणता येईल. ऑगस्टमध्ये ठाणे येथील महापालिका रुग्णालयात एका रात्रीत १८ जण दगावल्यानंतरही असेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण झाले होते आणि यंत्रणाही (तात्पुरती) खडबडून जागी झाली होती. परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढे फार काही घडले नाही. तसे झाले असते, तर नांदेडमधील दुर्घटना घडलीच नसती. नांदेडनंतर आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घाटी रुग्णालयात २४ तासांत असेच अनेक मृत्यू झाले आहेत. या दुर्घटनेतही अनेक बालके आहेत. ‘शासकीय रुग्णालयात रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यानंतरच दाखल होतात, एरवीही रोज पाच-सहा रुग्ण दगावतातच; सध्या तिथे साथींचा फैलाव झाल्यामुळे मृतांची संख्या वाढली आहे,’ अशा शब्दांत नांदेडच्या रुग्णालयातील वरिष्ठांनी सारवासारव केली असली आणि हलगर्जी किंवा औषधांच्या कमतरतेमुळे हे मृत्यू झाले नसल्याचा दावा केला असला, तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. नांदेडच्या रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि तांत्रिक कारणांमुळे औषधांची आणि साहित्यांची खरेदी रखडल्याच्या बातम्या या सरकारी दाव्यांना छेद देतात. केवळ नांदेडमध्येच नव्हे, तर बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे. आता पालकमंत्र्यांनी, वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी किंवा प्रमुख विरोधी नेत्यांनी नांदेडला धाव घेणे स्वाभाविकच; परंतु याच तत्परतेने त्यांनी सर्व शासकीय रुग्णालयांतील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत. अन्यथा आणखी एखादी अशी दुर्घटना घडली, की अशीच धावाधाव होईल. शोकसंदेश येतील आणि पहिले पाढे पंचावन्न सुरूच राहतील.

नांदेडच्या रुग्णालयात आता तज्ज्ञांचे पथक चौकशीसाठी जाणार आहे. या चौकशीतून दुर्घटनेमागील कारण समोर येईलही; परंतु जो मूळ आजार आहे, तो बरा करण्याच्या उपाययोजना या समितीने सुचवायला हव्यात. नांदेडच्या रुग्णालयासाठी औषधे आणि साहित्य खरेदीसाठी चार कोटी रुपयांची मंजुरी जिल्हा नियोजन समितीने दिली होती. मात्र, ती तांत्रिक अडचणींत अडकली. तिथे ‘वर्ग तीन’ आणि ‘चार’ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात डॉक्टरांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. हे गेल्या पंधरा वर्षांपासूनचे चित्र आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मागणी करूनही सामान्य प्रशासन, अर्थ विभाग लक्ष देत नाही. पदोन्नती, सेवेसाठी पात्र असूनही पदे भरली जात नाहीत. त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतो. सहायक प्राध्यापक,अधिव्याख्यातांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. एखादा बंधपत्रित उमेदवार आला की कंत्राटी सेवा समाप्त केली जाते. त्यामुळे बढत्या रखडतात. वैद्यकीय शिक्षणसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे प्रमुखपद प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे दिले जाते. त्यांना या क्षेत्राचा अजिबात अनुभव नसतो. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सहसंचालकांची अवस्था ‘लिपिका’सारखी झाली आहे. पूर्वी औषधी खरेदीचे दहा टक्के अधिकार स्थानिक अधिष्ठात्यांना होते. आता ते प्रमाण ३० टक्के केले; पण ७० टक्के औषधी खरेदीसाठी महामंडळ स्थापलेले नाही. वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि रिक्त पदांबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी उच्च न्यायलयाच्या खंडपीठात याचिका केली होती. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर काही जुजबी बदल सरकारने केली. मात्र, ठोस कारवाई झाली नाही.

राज्यात सर्वत्र कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात असून, त्यामुळे आरोग्य सुविधेचे मात्र तीन तेरा वाजत आहेत. खासगीकरणाचा घाट, कंत्राटी पदभरती यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांची अवस्था बकाल झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार करावयाचे तर राजकीय हस्तक्षेप थांबायला हवा. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा ‘आपला दवाखाना’ यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करून सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात गुंतवणूक करावी लागते. समाजातील गरीब आणि वंचित घटक शासकीय रुग्णालयात येतो; कारण खासगी रुग्णालयात जाणे त्याला परवडत नाही. या वर्गाला उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर, कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि मुबलक औषधे असणे आवश्यक आहे. तरच आरोग्य यंत्रणा भक्कम होईल.