user
अग्रलेख : संयुक्त मानापमान!


assistant
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला राजकारण्यांच्या या खेळात आणि मानापमानाच्या प्रयोगांमध्ये काडीइतकाही रस नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेले काही महिने सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणाच्या खेळात पुनश्च एकवार अजित पवार हेच केंद्रस्थानी आहेत. शरद पवार यांची साथ सोडून ते एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारात सामील झाले, तेव्हापासून राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर ‘संयुक्त मानापमान’ नावाचे नाट्य लोकांना बघणे भाग पडत आहे.उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार या मंत्रिमंडळात सामील होताच, या नाट्याचा पहिला प्रवेश हा ‘अर्थखात्या’वरून रंगला. तेव्हा कुशाग्र बुद्धीचे नेते फडणवीस यांनी पडदा एकदमच पडू नये म्हणून आपल्याकडील अर्थखाते अजितदादांच्या हाती सुपूर्द केले.

अजित पवार यांचा कामाचा झपाटा सर्वश्रुत आहे आणि या कळीच्या खात्याची सूत्रे हाती येताच, त्यांनी आपला इंगा दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळेच दुसरा प्रवेश रंगला, तो मंत्र्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीवाटपावरून. मात्र, तेव्हाही भारतीय जनता पक्षाने म्हणजेच फडणवीस यांनी दोन पावले माघार घेत, तो प्रवेश कसाबसा उरकून घेतला!

कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाच्या निधीसंबंधीची फाइल ही अर्थखात्यामार्फतच पुढे जात असल्यामुळे आपल्या हातात असलेल्या तिजोरीच्या चावीचा अजित पवार कौशल्याने वापर करत होते. मात्र, हे ‘ट्रिपल इंजिन’ म्हणून सतत ओळखले जात असणारे सरकार अस्तित्वात येऊन काही महिने लोटले तरी पालकमंत्रिपदाचा तिढा काही सुटायला तयार नव्हता.

पालकमंत्री हा त्या त्या जिल्ह्याचा अप्रत्यक्ष ‘राजा’च असतो, असे म्हटले जाते. जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक त्याच्याच अध्यक्षतेखाली होत असते आणि तेथे शेकडो कोटींच्या निधीचा फैसला तोच करत असतो. त्यामुळे या पदाला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

अजित पवारांचे पुण्यावरील प्रेम हे जगजाहीर आहे आणि १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाल्यापासून प्रदीर्घ काळ तेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहिले आहेत. अर्थात, आता पुनश्च एकवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर तेच पद आपल्याला मिळावे, असा त्यांचा ‘हट्टाग्रह’ होता. मात्र, भाजपचे राज्यात २०१४ नंतर उदयास आलेले आणि अल्पावधीत ‘ज्येष्ठ’ झालेले नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे ते पद असल्यामुळे मोठा पेच उभा ठाकला होता.

अखेर अजित पवार यांनी थेट मंत्रिमंडळ बैठकीवरच बहिष्कार टाकला आणि लगोलग शिंदे, फडणवीस यांना दिल्लीला जाऊन अमित शहा यांचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडले. त्यानंतरच्या काही तासांतच अजित पवार हे पुण्याचे नवे पालकमंत्री असतील, असे जाहीर करणे मुख्यमंत्र्यांना भाग पडले. तेव्हा चंद्रकांत पाटील यांना आपल्याच ‘आम्ही छातीवर दगड ठेवून हा निर्णय स्वीकारत आहोत!’ या उद्‍गारांची आठवण नक्कीच झाली असणार!

अजित पवार यांनी हे जे काही भाजपला नमते घ्यायला लावले, ते केवळ पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या पदापुरते मर्यादित नाही. चंद्रकात पाटील यांच्याकडून पुण्याचे पालकमंत्रीपद हिसकावून घेतानाच, त्यांनी धनंजय मुंडे यांना बीड, तर हसन मुश्रीफ यांना कोल्हापूरचे पालकमंत्रीपद मिळवून दिले आहे. त्यामुळेच हे करून भाजप तसेच फडणवीस यांनी नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

शिवाय, काँग्रेसमधील ‘हायकमांड संस्कृती’ची सतत खिल्ली उडवणाऱ्या भाजपमध्येही तीच संस्कृती कशी फोफावत आहे, याचेही दर्शन घडले. एका राज्यातील पालकमंत्री ठरवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस यांना थेट दिल्ली दरबारात जाऊन उभे राहावे लागणे, ही खरे तर नामुष्कीच. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नसताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे ‘ओझे’ भाजपने अंगावर का घेतले, हा आहे.

कदाचित शिंदे आणि त्यांचे सहकारी अपात्र ठरल्यास सरकार पडू नये म्हणून हा डाव टाकण्यात आला, की लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शरद पवार यांचे बळ कमी करण्याची ही खेळी होती? या प्रश्नांची उत्तरे भाजपचे ‘चाणक्य’च जाणोत! मात्र, हे तिसरे इंजिन या डबल इंजिन सरकारला जोडले गेल्यापासून, प्रशासकीय कारभारात अनेक विसंगती निर्माण झालेल्या दिसत आहेत. राज्यापुढे विविध प्रश्न आ वासून उभे असताना, ही सर्वपक्षीय नेते मंडळी केवळ शह-काटशह आणि कुरघोडीच्याच राजकारणात गुंतून पडलेली असणे, ही बाब अत्यंत उद्वेगजनक आहे.

एकीकडे ‘शासन तुमच्या दारी!’सारख्या गवगवा फार आणि काम कमी या प्रकारच्या उपक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत, तर त्याचवेळी जनहिताच्या प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वेधण्यासाठी वेगळेच विषय पुढे आणले जात आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत या सरकारने लोकांच्या हिताची नेमकी कोणती आणि किती कामे केली, असा प्रश्न विचारला जाऊ नये म्हणून पुन:पुन्हा ‘शरद पवार यांनाच भाजपबरोबर यायचे होते,’ अशी घासून गुळगुळीत झालेली तबकडी सतत वाजवण्यात येत आहे. एक मात्र खरे.

राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला राजकारण्यांच्या या खेळात आणि मानापमानाच्या प्रयोगांमध्ये काडीइतकाही रस नाही. त्यांच्यापुढील प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते दैनंदिन जीवनाशी, त्यात येणाऱ्या रोजच्या अडथळ्यांशी संबंधित आहेत. त्यांच्याकडे सत्ताधाऱ्यांचे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे आणि राज्यकर्त्यांना केवळ सत्ता टिकवण्यात रस आहे, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. सरकारात बसणाऱ्यांना ते कळेल, तो सुदिन.