target,text
"कर्जमाफीमुळे प्रश्न सुटत नाही; CMची 'मन की बात'.
राज्यसरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही.
कर्जमाफीपूर्वी ते पुन्हा कर्जच काढू नयेत अशी स्थिती करायची आहे.
यामुळे दलालांची साखळीच संपुष्टात येईल असा विश्वास व्यक्त करतानाच नाशवंत पिकांना हमीभाव देणे कठीण असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 
पण कर्जमाफीमुळे प्रश्नही सुटत नाहीत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांना कायमचे कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
शेतकरी अशा ठिकाणी जाऊन आपल्या मालाची विक्री करू शकतो.","कर्जमाफीमुळे प्रश्न सुटत नाही; CMची 'मन की बात'.

राज्यसरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. पण कर्जमाफीमुळे प्रश्नही सुटत नाहीत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांना कायमचे कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीपूर्वी ते पुन्हा कर्जच काढू नयेत अशी स्थिती करायची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा योग्यवेळी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचे दर रविवारी आकाशवाणी व दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारण केले जाणार आहे. आज या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच भागात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना कर्जमाफी विषयीची सरकारची भूमिका मांडतानाच विरोधकांचे मुद्देही अप्रत्यक्षपणे खोडून काढले. यावेळी काही निवडक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली. फडणवीस म्हणाले, उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा इतर राज्यांच्या मागे आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राचा उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी आहे. यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी आम्ही जागतिक बँकेकडे शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी त्यांचे अर्थसहाय्य मिळावे म्हणून पहिल्यांदाच एक अभिनव प्रकल्प त्यांच्याकडे घेऊन गेलो. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक झाल्यास नवीन प्रयोग व आधुनिक शेती करण्यास भरपूर वाव आहे.

कर्जमाफीमुळे राजकीय फायदा होईल.

शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कर्जमाफीमुळे आम्हाला राजकीय फायदा होईल. पण तसा निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहिला पाहिजे, असं सांगत कर्जमाफीच्या विरोधात नसल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. सरकार सामुहिक शेतीला प्रोत्साहन देत असून त्यांना जास्तीत जास्त सवलती व विविध योजना देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दलालांची साखळी संपुष्टात येईल.

राज्य सरकारने भाज्या, फळांसाठी खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांसाठी महापालिकांना जागा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. शेतकरी अशा ठिकाणी जाऊन आपल्या मालाची विक्री करू शकतो. चांगला माल व किफायतशीर दरात भाज्या व फळे मिळत असल्याने त्याला प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. यामुळे दलालांची साखळीच संपुष्टात येईल असा विश्वास व्यक्त करतानाच नाशवंत पिकांना हमीभाव देणे कठीण असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
"
"उष्म्यामुळे आंब्याला अच्छे दिन!
वाढत्या उष्म्याचा ताप मुंबईकरांना होत असला तरीही आंब्यासाठी मात्र हा उष्मा गोडवा आणणारा ठरला आहे.
वाढत्या उष्म्यामुळे यंदा आंब्याचे भरघोस उत्पादन आले असून, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा मुंबईच्या बाजारात आंबा पंधरा ते वीस दिवस आधीच आला आहे.
एप्रिल महिना सुरू होताच मार्चच्या तुलनेत भाज्यांच्या किंमतीमध्ये शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाच ते सात रुपयांची वाढ झाली आहे.
अक्षय तृतीयेपर्यंत आंब्याने बाजार पिवळाधम्मक होतो.","उष्म्यामुळे आंब्याला अच्छे दिन!

वाढत्या उष्म्याचा ताप मुंबईकरांना होत असला तरीही आंब्यासाठी मात्र हा उष्मा गोडवा आणणारा ठरला आहे. वाढत्या उष्म्यामुळे यंदा आंब्याचे भरघोस उत्पादन आले असून, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा मुंबईच्या बाजारात आंबा पंधरा ते वीस दिवस आधीच आला आहे.

कर्नाटकचा हापूस, तामिळनाडूचा आम्र, दशेरी, आंध्रहून येणारा तोतापुरी असे आंब्याचे विविध प्रकार बाजारात आले आहेत. प्रत्येक वर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी आंब्याची चाहूल बाजारात लागते. अक्षय तृतीयेपर्यंत आंब्याने बाजार पिवळाधम्मक होतो. यंदा मात्र हा मुहूर्त आंब्याने वेळेपूर्वीच गाठल्याचे समाधान मुंबईतील आंब्याचे घाऊक विक्रेते मंदार पाटील व्यक्त करतात.

नवी मुंबईच्या एपीएमसी बाजारामध्ये घाऊक प्रकारांमध्ये आंब्याचे वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळतात. घाऊक बाजारात सर्वसाधारण आंब्याच्या किंमती शंभर रुपये ते उत्कृष्ट दर्जाच्या आंब्याच्या किंमती सातशे ते आठशे रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत. मात्र, किरकोळ बाजारामधील किंमतीचे गणित अद्याप स्थ‌रिावले नाही. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आंब्याच्या खरेदीकडे ग्राहक वळतो. तोवर आंब्याचे दर उतरलेले असतात अशी त्याची सर्वसाधारण समजूत असते. मात्र, यंदा चविष्ट आंब्याची आवक चांगली झाल्यामुळे परवडणाऱ्या दरात तो खाता येईल, असा विश्वास आंबा व्यापारी अशोक हांडे व्यक्त करतात. एपीएमसी बाजारामध्ये सध्या एक लाख आंब्याची देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आवक झाल्याचेही ते सांगतात.

कर्नाटकचा आंबा यंदाही तेजीत

गेल्या काही वर्षांपासून बाजारामध्ये कर्नाटकचा आंबा मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. हे वर्षही त्याला अपवाद नाही. रंग, आकारामध्ये हापूससारखा असलेला मात्र चवीमध्ये फरक असलेला हा आंबाही बाजारात मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे.

दुबईचे मार्केट राहिले दूर

यापूर्वी दुबई, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये आंबा निर्यात होत होता. यंदा मात्र ‘अपेडा’ने परदेशामध्ये आंब्याची निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला नाही. दुबईमध्ये पाकिस्तानचा आंबा दाखल झाला नसला तरीही भारतातल्या आंब्यासाठीही अद्याप बाजारपेठ अनुकूल नसल्याचे चित्र आहे.

‘तय्यार’ गोड फळ

तीन वर्षांपूर्वी आंब्याचे भरघोस उत्पादन आले होते. मात्र, त्या आंब्याची चव मधुर नव्हती. हा आंबा पिकवण्यासाठी कृत्रिम स्वरूपाची मदत घेण्यात आली होती. यंदा मात्र फळाचा गोडवा आणि दर या दोन्हींमुळे फळांचा राजा ग्राहकांना निश्चित आनंद देईल. हा आंबा आता पिकवण्यासाठी वेगळी तजवीज करण्याचीही गरज नाही, असे व्यापारी विश्वासाने सांगतात.

भाज्या महागणार?

वाढत्या उष्म्यामुळे भाज्यांच्या दरांना मात्र महागाईची झळ बसली आहे. एप्रिल महिना सुरू होताच मार्चच्या तुलनेत भाज्यांच्या किंमतीमध्ये शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाच ते सात रुपयांची वाढ झाली आहे. घाऊक बाजारामध्ये यापूर्वी असणारी भाज्यांची मुबलकता थोडी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम दरावर होऊन किरकोळ बाजारातील दरही येत्या पंधरा दिवसांत पुन्हा उसळी घेण्याची शक्यता आहे."
"त्याशिवाय या बैठकीमुळे राज्यातील दोन्ही सत्ताधारी घटक पक्षांमधील दरी काही अंशी तरी कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास शिवसेनेच्या वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
'एनडीए'च्या बैठकीला उद्धव उपस्थित राहणार.
राज्यातील शिवसेना व भाजप या दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये ‘तू तू मै मै’चा सामना रंगलेला असताना राष्ट्रपतीपदाच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बोलाविलेल्या एनडीएच्या घटक पक्षांच्या बैठकीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीतील उद्धव यांच्या उपस्थितीबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्क वितर्कांना उधाण आले होते.
तसेच राष्ट्रपतीपदासाठी शिवसेनेचा पाठिंबा हवा असेल तर तो मातोश्री या उद्धव यांच्या निवासस्थानी येऊन मागावा, असे विधानही शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी केले होते.","'एनडीए'च्या बैठकीला उद्धव उपस्थित राहणार.

राज्यातील शिवसेना व भाजप या दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये ‘तू तू मै मै’चा सामना रंगलेला असताना राष्ट्रपतीपदाच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बोलाविलेल्या एनडीएच्या घटक पक्षांच्या बैठकीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत.

या बैठकीतील उद्धव यांच्या उपस्थितीबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्क वितर्कांना उधाण आले होते. राज्यातील काही शिवसेना नेत्यांनी उद्धव याबाबत कडक धोरण अवलंबणार असल्याचे भाकित केले होते. तसेच राष्ट्रपतीपदासाठी शिवसेनेचा पाठिंबा हवा असेल तर तो मातोश्री या उद्धव यांच्या निवासस्थानी येऊन मागावा, असे विधानही शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी स्वपक्षीयांना अचानक गुगली टाकत एनडीएच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी बोलाविलेल्या या बैठकीत उद्धव सहभागी होणार असल्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याशिवाय या बैठकीमुळे राज्यातील दोन्ही सत्ताधारी घटक पक्षांमधील दरी काही अंशी तरी कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास शिवसेनेच्या वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे."
"अर्जुन रामपालने फोटोग्राफरला चोपले.
अभिनेता अर्जुन रामपालने एका फोटोग्राफरला मारहाण केल्याने त्याच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिल्लीतील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ही घटना घडली.
या घटनेनंतर शोभितनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
पण पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा आरोप शोभितनं केला आहे.","अर्जुन रामपालने फोटोग्राफरला चोपले.

अभिनेता अर्जुन रामपालने एका फोटोग्राफरला मारहाण केल्याने त्याच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्लीतील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ही घटना घडली.

एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये अर्जुन रामपाल आला होता. त्यावेळी शोभित नावाच्या एका फोटोग्राफरने त्याचा फोटो काढला. फोटो काढल्यानं भडकलेल्या अर्जुन रामपालनं त्या फोटोग्राफरचा कॅमेरा हिसकावून तो फेकून दिला. या झटापटीत फोटोग्राफरला मार लागला. केवळ फोटो काढल्यानं अर्जुन रामपालनं कॅमेरा का फेकला याचं कोडं शोभितलाही उलगडलेलं नाही. पहाटे ३.३० वाजता ही घटना घडली. या घटनेनंतर शोभितनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पण पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा आरोप शोभितनं केला आहे."
"सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयमध्ये प्रशासकीय समिती नेमली असली तरी बीसीसीआय आणि कोर्टातील लढाईत खेळाडूंचे हाल झाले आहेत.

क्रिकेटपटूंनाही महिना अखेरीची झळ, बीसीसीआयने मानधन थकवल्याने उसनवारीची वेळ.

भारतीय संघाने आयपीएल सुरु होण्यापूर्वी गेल्या हंगामात १३ कसोटी सामने खेळले असून न्यूझीलंड, इंग्लंड, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांविरुद्ध भारतीय संघाने दिमाखदार विजय मिळवला.

तर महिला खेळाडूंनी बीसीसीआयसोबत करारपत्रकावर स्वाक्षरी केली की त्यांनादेखील तातडीने मानधन दिले जाईल असे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यमान सचिव अमिताभ चौधरी यांच्याकडेच वेतनसंबंधीचे बिल मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.","क्रिकेटपटूंनाही महिना अखेरीची झळ, बीसीसीआयने मानधन थकवल्याने उसनवारीची वेळ.
सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयमध्ये प्रशासकीय समिती नेमली असली तरी बीसीसीआय आणि कोर्टातील लढाईत खेळाडूंचे हाल झाले आहेत. बीसीसीआयने टीम इंडियातील खेळाडूंचे गेल्या सहा महिन्यांचे मानधन थकवले आहे.
भारतीय संघाने आयपीएल सुरु होण्यापूर्वी गेल्या हंगामात १३ कसोटी सामने खेळले असून न्यूझीलंड, इंग्लंड, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांविरुद्ध भारतीय संघाने दिमाखदार विजय मिळवला. पण या विजयी घौडदौडीनंतरही टीम इंडियाच्या क्रिकेटपटूंना मानधन मिळालेले नाही. जगभरातील क्रिकेटपटूंच्या सामनेनिहाय मानधनात भारतीय संघ अव्वल आहे. अंतिम अकरामध्ये समावेश असलेल्या खेळाडूला प्रत्येक कसोटीचे १५ लाख मिळतात. तर अन्य खेळाडूंना ७ लाख रुपये मानधन मिळते. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून खेळाडूंना हे मानधन मिळालेले नाही. तर महिला खेळाडूंना एका मालिकेसाठी एक लाख रुपयांचे मानधन दिले जाते.
ऐरवी कसोटी सामना संपल्याच्या दोन महिन्यात आमच्या खात्यात मानधन जमा व्हायचे. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्हाला मानधनच मिळालेले नाही अशी माहिती टीम इंडियाच्या कसोटी संघातील एका वरिष्ठ क्रिकेटपटूने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिली.
देशांतर्गत कारभारातील अनियमिततेमुळे सुप्रीम कोर्टाने लोढा समितीची स्थापना केली. या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांना अनिवार्य करण्यात आले. प्रचंड चालढकलीनंतर बीसीसीआयने शिफारशींचा अंगीकार केला. बीसीसीआयचा कारभार चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय समितीची नियुक्ती केली होती. या वादाचा फटका कसोटीपटूंना बसला. फेब्रुवारीमध्ये बीसीसीआयमध्ये कोणालाही स्वाक्षरीचे अधिकार नव्हते. त्यामुळे बिलांवर स्वाक्षरी कोण करणार हा संभ्रम होता याकडे बीसीसीआयमधील सूत्रांनी लक्ष वेधले. विद्यमान सचिव अमिताभ चौधरी यांच्याकडेच वेतनसंबंधीचे बिल मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे मानधन देण्यास विलंब झाला असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तर महिला खेळाडूंनी बीसीसीआयसोबत करारपत्रकावर स्वाक्षरी केली की त्यांनादेखील तातडीने मानधन दिले जाईल असे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले."
"भाजपची मध्यावधी निवडणुकांची तयारी?

ही यात्रा जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापासून दोन आठवडे काढली जाईल.

संघर्ष यात्रेला उत्तर देण्यासाठी संवाद यात्रेचे आयोजन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला काही भागांत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने ‘संवाद यात्रा’ काढण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचा तपशील ठरविण्यात येत असून लहानमोठय़ा सभा व अन्य माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला जाईल.

भाजपकडून ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विस्तारक योजना’ देशभरात राबविली जाणार असून महाराष्ट्रात तिला ‘संवाद यात्रा’ म्हणून स्वरूप दिले जाणार आहे.","भाजपची मध्यावधी निवडणुकांची तयारी?
संघर्ष यात्रेला उत्तर देण्यासाठी संवाद यात्रेचे आयोजन
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला काही भागांत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने ‘संवाद यात्रा’ काढण्याची घोषणा केली आहे. भाजपकडून ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विस्तारक योजना’ देशभरात राबविली जाणार असून महाराष्ट्रात तिला ‘संवाद यात्रा’ म्हणून स्वरूप दिले जाणार आहे. त्यामुळे भाजपने ही मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू केली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला काही भागांत चांगला प्रतिसाद मिळाला. शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर असंतोष असून कर्जमाफी होईल, या आशेने बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी हप्तेही भरलेले नाहीत. केवळ बँकांना लाभदायक अशी सरसकट कर्जमाफी तूर्तास करायची नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या घेतली आहे. त्याविरोधात विरोधकांनी शेतकऱ्यांमध्ये वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याची दखल घेऊन भाजपकडून आता ‘संवाद यात्रा’ काढण्यात येणार आहे.
राज्यात ९० हजार निवडणूक मतदान केंद्रे (बूथ) असून प्रत्येक बूथची जबाबदारी आमदार, खासदार व पदाधिकाऱ्यांकडे सोपविली जाणार आहे. जनसंपर्क वाढविण्यासाठी देशभरात ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विस्तारक योजना’ राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात ती ‘संवाद यात्रा’ रूपाने काढली जाणार आहे.

या यात्रेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ग्रामीण भागात शेतीविषयक योजना, सरकारने केलेले प्रयत्न आणि अन्य मुद्दे मांडले जातील. तर शहरी भागातही केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले निर्णय आणि योजना जनतेपर्यंत पोचविल्या जातील, असे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ही यात्रा जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापासून दोन आठवडे काढली जाईल. त्याचा तपशील ठरविण्यात येत असून लहानमोठय़ा सभा व अन्य माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला जाईल."
"‘मरे’चे रडगाणे सुरुच, तांत्रिक बिघाडामुळे सीएसटीकडे येणाऱ्या गाड्या उशीराने.

रोज तांत्रिक बिघाड होत असेल तर मग मेगा ब्लॉक घेऊन नेमके काय काम केले जाते असा सवाल प्रवासी उपस्थित करत आहे.

मध्य रेल्वेचे रडगाणे सुरुच असून शुक्रवारी सकाळी कल्याणजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे सीएसटीकडे येणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक विस्कळीत झाली.

मध्य रेल्वेवर रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वाहतूक विस्कळीत होत असते.

सीएसटीकडे येणाऱ्या जलद आणि धीम्या मार्गावरील वाहतूक सुमारे १५ ते २० मिनिटे उशीराने सुरु आहे.","‘मरे’चे रडगाणे सुरुच, तांत्रिक बिघाडामुळे सीएसटीकडे येणाऱ्या गाड्या उशीराने.

मध्य रेल्वेचे रडगाणे सुरुच असून शुक्रवारी सकाळी कल्याणजवळ तांत्रिक बिघाडामुळे सीएसटीकडे येणाऱ्या गाड्यांची वाहतूक विस्कळीत झाली. सीएसटीकडे येणाऱ्या जलद आणि धीम्या मार्गावरील वाहतूक सुमारे १५ ते २० मिनिटे उशीराने सुरु आहे.
शुक्रवारी सकाळी कल्याणजवळ तांत्रिक बिघाड झाला. हा प्रकारसमोर येताच सीएसटीकडे येणाऱ्या जलद मार्गावरील वाहतूक धीम्या मार्गावर वळवण्यात आली. यामुळे दोन्ही मार्गावरील वाहतूक सुमारे १५ ते २० मिनिटे उशीराने सुरु आहे. ऐन गर्दीच्या वेळी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
आठवडाभरात मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडामुळे वाहतूक विस्कळीत झाल्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वी कल्याण- ठाकुर्लीदरम्यान रेल्वे रुळाला तडे गेल्याने गर्दीच्या वेळी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली.  मध्य रेल्वेवर रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वाहतूक विस्कळीत होत असते. रोज तांत्रिक बिघाड होत असेल तर मग मेगा ब्लॉक घेऊन नेमके काय काम केले जाते असा सवाल प्रवासी उपस्थित करत आहे."
"शिल्पा शेट्टीसह पाचजणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा.

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती रिपू ऊर्फ राज कुंद्रा यांच्या ‘बेस्ट डिल टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीने ऑनलाइनद्वारे विक्री केलेल्या बेडशीटच्या मालाचे २४ लाख रुपये संबंधित व्यापाऱ्याला दिले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

त्याआधारे कोनगाव पोलिसांनी कंपनीचे संचालक शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, दर्षित शहा, उदय कोठारी आणि वेदांत बाली यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती ठाणे पोलिसांनी दिली.

ऑनलाइनद्वारे विक्री केलेल्या बेडशीटच्या मालाचे २४ लाख रुपये बुडविले.

अखेर त्यांनी कोनगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन याप्रकरणी तक्रार दाखल केली.","शिल्पा शेट्टीसह पाचजणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा.

ऑनलाइनद्वारे विक्री केलेल्या बेडशीटच्या मालाचे २४ लाख रुपये बुडविले.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती रिपू ऊर्फ राज कुंद्रा यांच्या ‘बेस्ट डिल टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीने ऑनलाइनद्वारे विक्री केलेल्या बेडशीटच्या मालाचे २४ लाख रुपये संबंधित व्यापाऱ्याला दिले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी त्या व्यापाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांच्यासह कंपनीच्या पाच संचालकांविरोधात कोनगाव पोलीस ठाण्यात बुधवारी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्य़ात अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुंबई येथील गोरेगाव परिसरात रवी मोहनलाल भालोटिया (५९) राहत असून त्यांची भिवंडीतील एमआयडीसी परिसरात भालोटिया एक्स्पोर्ट नावाची कंपनी आहे. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्या ‘बेस्ट डिल टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीने भालोटिया यांच्या कंपनीला ई-मेलद्वारे बेडशीटच्या मालाची ऑर्डर दिली होती. या ऑर्डरप्रमाणे भालोटिया यांनी या कंपनीला बेडशीटच्या मालाचा पुरवठा केला होता. त्यानंतर या कंपनीने या मालाची ग्राहकांना विक्री करून त्यांच्याकडून पैसे घेतले. जुलै २०१५ ते मार्च २०१६ आणि जुलै २०१६ ते ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत हा व्यवहार झाला आहे. १ कोटी ५४ लाख रुपये किमतीच्या बेडशीट खरेदी केल्या होत्या. त्यापैकी १ कोटी २९ लाख ८७ हजार १२३ रुपयांची रक्कम भालोटिया यांना देण्यात आली होती. उर्वरित २४ लाख १२ हजार ८७७ रुपये दिले नाहीत. हे पैसे मिळावेत म्हणून भालोटिया यांनी कंपनी व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला, मात्र त्यानंतरही त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. अखेर त्यांनी कोनगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन याप्रकरणी तक्रार दाखल केली.
त्याआधारे कोनगाव पोलिसांनी कंपनीचे संचालक शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, दर्षित शहा, उदय कोठारी आणि वेदांत बाली यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती ठाणे पोलिसांनी दिली."
"शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू.

‘समृद्धी’चा ठाणे, नाशिकला वळसा?

शेतकऱ्यांचा कडवा प्रतिकार लक्षात घेऊन ठाणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यााच्या बाहेरून हा मार्ग वळविण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे.

मात्र शेंद्रा येथून संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड-लोणीकंद- तळेगाव येथून पुढे मुंबई -पूणे द्रुतगती महामार्गास जोडण्याता प्रस्ताव पुढे आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांना वळसा घालून हा महामार्ग थेट पुणे जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गास जोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.","‘समृद्धी’चा ठाणे, नाशिकला वळसा?

शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महार्गासाठी जमिनी देण्यास ठाणे, नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रचंड विरोधामुळे हतबल झालेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आता पर्यायी मार्गाचा शोध सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांना वळसा घालून हा महामार्ग थेट पुणे जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गास जोडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मुंबई-नागपूर या शहरांमधील ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासाच्या प्रवासावर आणणाऱ्या आणि ४६ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या बहुचर्चित ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’चे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीनीची मोजणी पूर्ण झाली असून ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्याचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या प्रकल्पास होणारा विरोध तीव्र होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून जमीन बचाव शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, डावे पक्ष, काँग्रेस-राष्ट्रवादीही या आंदोलनात उतरल्याने प्रकल्पाविरोधातील वातावरण तापू लागले आहे. अगोदरच कर्जमाफी आणि तुरीच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी आहे. त्यातच समृध्दी महार्मासाठी बळजबरीने जमिनी घेतल्यास हा असंतोष अधिक वाढेल आणि सरकारविरोधात वातावरण निर्माण होईल अशी भीती सरकारमध्येच व्यक्त होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भूसंपादनाचा मुद्दा अधिक न ताणता पर्यायी मार्गाचा विचार सरकारने सुरू केला आहे.
हा महामार्ग पुणे जिल्ह्यात पुणे नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित रिंग रोडने जाणार असल्याने तसेच प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ओसाड असल्याने अंतर आणि खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे या पर्यायी मार्गाने समृध्दी महामार्ग वळविण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगिततले. एमएसआरसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनेही याला दुजोरा दिला असून या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पर्यायी मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीनी, बागा वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही १० हजार कोटींच्या पेक्षा अधिक बचत होईल असा या सूत्रांचा दावा आहे.
या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाबाबत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. आता थेट वाटाघाटींद्वारे चार महिन्यांत जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. १ ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे. – राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
या पर्यायी रस्त्यामुळे शेतजमीनी वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही दहा हजार कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनाही सादर करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली.
शेतकऱ्यांचा कडवा प्रतिकार लक्षात घेऊन ठाणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यााच्या बाहेरून हा मार्ग वळविण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार नागपूर येथे सुरू होणारा हा महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत हा महामार्ग नियोजित मार्गाने आणला जाणार आहे. मात्र शेंद्रा येथून संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड-लोणीकंद- तळेगाव येथून पुढे मुंबई -पूणे द्रुतगती महामार्गास जोडण्याता प्रस्ताव पुढे आला आहे."
"दहा कोटींची उपकरणे जप्त, ४० प्रकरणे उघडकीस.

वैद्यकीय उपकरणांच्या बनावट निर्मात्यांचा सुकाळ!

कोणताही परवाना हाताशी नसताना वैद्यकीय साहित्याचे आणि अस्थिव्यंग सामग्रीचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या राज्यव्यापी जाळ्याची पाळेमुळे अन्न व औषध प्रशासनाने खणून काढली आहेत.

सरकारी रुग्णालयांना अस्थिव्यंग उपकरणे पुरविणाऱ्या बनावट एजंटांनी रुग्णालयांच्या आवारातच आपला धंदा थाटल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा छडा लागला.
","वैद्यकीय उपकरणांच्या बनावट निर्मात्यांचा सुकाळ!

दहा कोटींची उपकरणे जप्त, ४० प्रकरणे उघडकीस.
कोणताही परवाना हाताशी नसताना वैद्यकीय साहित्याचे आणि अस्थिव्यंग सामग्रीचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्या राज्यव्यापी जाळ्याची पाळेमुळे अन्न व औषध प्रशासनाने खणून काढली आहेत. सरकारी रुग्णालयांना अस्थिव्यंग उपकरणे पुरविणाऱ्या बनावट एजंटांनी रुग्णालयांच्या आवारातच आपला धंदा थाटल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा छडा लागला. पाठोपाठ अन्न-औषध प्रशासनाने अशा उत्पादकांची शोध मोहीम सुरू केली आणि अस्थिव्यंग उपकरणांचे विनापरवाना उत्पादन व विक्री करणाऱ्या ४० कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेत विनापरवाना उत्पादित केलेली सुमारे दहा कोटी रुपयांची उपकरणे हस्तगत करण्यात आली आहेत.

मुंबईतील जी. टी. आणि जे. जे. रुग्णालयांत विनीत तुकाराम पिंगळे नावाचा इसम मेडिकल सर्जिकल अँड हॉस्पिटल इक्विपमेंट या कंपनीच्या नावाने विनापरवाना वैद्यकीय साहित्य अवैधरीत्या साठवून विक्री करत असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने टाकलेल्या छाप्यात उघडकीस आले होते. गुजरातमधील काही अस्थिव्यंग उपकरण उत्पादकांचा अधिकृत विक्रेता म्हणून नांदेड येथील एका विक्रेत्या पेढीकडून या साहित्याची विनापरवाना विक्री केली जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नांदेडमधील या पेढीवर छापे टाकण्यात आले आणि सुमारे एक कोटी दहा लाख रुपये किंमतीचा अनधिकृत साठा हस्तगत करण्यात आला. अस्थिव्यंग उपकरणांची विनापरवाना विक्री करणाऱ्यांचे जाळे राज्यात पसरले असल्याचे या चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर सुमारे ४० उत्पादक व विक्रेत्यांवर छापे टाकण्यात आले. कोणताही परवाना हाती नसताना अशा उपकरणांची विक्री करणे हा गुन्हा असल्याने नांदेड येथील कंपनीवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून ती राज्यातील पहिलीच कारवाई ठरेल, असा दावा अन्न व औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी केला. अस्थिव्यंग सामग्रीचा विनापरवाना पुरवठा राज्यातील सुमारे २५ विक्रेत्यांना नांदेडच्या कंपनीकडून केला जात असल्याचेही उघडकीस आले आहे. जी. टी. रुग्णालयात उपकरणांच्या विनापरवाना साठय़ाचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांची चौकशी समिती सरकारने नियुक्त केली होती. या समितीने तपास  अहवाल शासनास पाठविला आहे, अशी माहिती डॉ. लहाने यांनी दिली.
संबंधित वितरकाची माहिती मिळविण्यासाठी निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडेही संबंधित व्यक्तिचा तपशील उपलब्ध नव्हता. जे.जे. रुग्णालय समुहाच्या चारही रुग्णालयात निवासी डॉक्टरांच्या चार इमारती आहेत. सदर व्यक्तीला निवासी डॉक्टरांच्या निवासस्थानी कोणी जागा दिली याची माहिती मिळू शकली नाही कारण मार्डच्या प्रतिनिधींनी अशी कोणतीच नोंद ठेवली नव्हती. तथापि यापुढे रजिस्टर तसेच आवश्यक त्या नोंदी करून निवास वाटप करण्याची काळजी घेऊ असे ‘मार्ड’च्या प्रतिनिधींनी सांगितल्यामुळे तसाच अहवाल शासनाला पाठवला आहे. जे.जे. समुहाच्या रुग्णालयात केवळ दोन इंम्प्लांटची खरेदी करण्यात आली होती.’"
"चिंचवड येथील प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोप समारंभात त्यांनी सांगितलेल्या विविध किश्श्यांमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार, खासदार व मंत्र्यांची हसून-हसून पुरेवाट लागली.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरले नाही.

रावसाहेब दानवे यांच्या किश्श्यांमुळे कार्यकर्त्यांची हसून पुरेवाट; मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीही बुडाले हास्यसागरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत.

सत्ता आपली असली, तरी आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही ते म्हणाले.","भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत.
रावसाहेब दानवे यांच्या किश्श्यांमुळे कार्यकर्त्यांची हसून पुरेवाट; मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीही बुडाले हास्यसागरात
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत. चिंचवड येथील प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोप समारंभात त्यांनी सांगितलेल्या विविध किश्श्यांमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार, खासदार व मंत्र्यांची हसून-हसून पुरेवाट लागली. मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरले नाही. मंत्र्यांच्या मोटारींचे लाल दिवे काढण्यात आले. आता आणखी एक कटू निर्णय होणार आहे. त्यानंतर, मंत्रिपदापेक्षा पक्षाचे संघटनात्मक काम करणे बरे, असे वाटू लागेल आणि आम्हाला पक्षाच्या कामासाठी घ्या, अशी मागणी सुरू होईल, असे सूचक विधानही त्यांनी या वेळी केले.
चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे नाटय़गृहात प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोपप्रसंगी दानवे यांच्या पाऊण तासाच्या भाषणात त्यांनी सांगितलेल्या अनेक किश्श्यांनी हास्याचे स्फोट झाले. दोन-तीन वेळा स्वत: दानवे यांनाच हसू आवरले नाही म्हणून त्यांना भाषण थांबवावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हसू रोखणे शक्य झाले नाही. सुरुवातीला दानवे यांनी पक्षाच्या यशाचा आलेख आकडेवारीसह नमूद केला. पक्षाचा खडतर प्रवास मांडला. भाजपला कधी लाल दिवा मिळेल, असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. मात्र, सुरुवातीला पक्षाच्या दोन आमदारांना लाल दिवे मिळाले, त्याचा पक्षवर्तुळात खूप आनंद झाला, जेवणावळी झाल्या होत्या, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. आता सगळ्यांचेच लाल दिवे गेले. मंत्री आला तरी नाक्यांवर गाडी अडवली जाते. मंत्र्याला ओळख सांगावी लागते, तरी त्याला ओळखत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आपण १२ देश फिरलो. मात्र, फक्त ‘हाऊ मच’ हा शब्द सर्वाधिक उपयोगी पडला. ‘उपभोक्तामंत्री’, ‘प्रोटोकॉल मंत्री’ असे अनेक गमतीदार किस्से त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आमचा होणार, असा प्रचार केल्यानंतर भाजपचे दोन खासदार निवडून आले होते. तेव्हा आमची खूपच टिंगलटवाळी व्हायची. आता चित्र बदलले आहे. पक्षात येणाऱ्यांची रांग लागली आहे. त्यांच्या गळ्यात हार घालून आमचे हात दुखू लागले. हे प्रवेश न थांबवल्यास आम्हाला पक्षात जागा राहायची नाही. आपल्याला कुणी पक्षाबाहेर काढले नाही म्हणजे मिळवली, जरा आवरते घ्या, अशी कोटी त्यांनी केली. राहुल गांधींनी कोणाला नमस्कार घातल्याचे आपल्याला कधी दिसले नाही. एकीकडे २३ निवडणुका हरलेले गांधी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळवणारे मोदी आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दहा आमदारांचा गट संपर्कात
विद्यमान दहा आमदारांचा एक गट आपल्या संपर्कात असल्याचे विधान रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या भाषणात केले. मुख्यमंत्री व चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आम्ही जाऊ शकत नाही, असे सांगत ते आपल्याकडे आले होते. अजून बरेच जण पक्षात येणार आहेत. त्यांचा त्यांच्या सध्याच्या नेतृत्वावर विश्वास राहिला नाही. भाजपच्या विजयी वाटचालीविषयी त्यांना खात्री वाटते आहे म्हणून त्यांना इकडे यायचे आहे, असे दानवे म्हणाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर तुटून पडा. त्यांनी इतकी वर्षे काहीच केले नाही. अजूनही ते पराभवातून बाहेर पडलेले नाही. २०२४ पर्यंत आपल्याला सत्ता मिळेल, असे त्यांनाही वाटत नाही. दिल्लीतही एकाही नगरसेवकाला तिकीट दिले नाही, ते तंत्र यशस्वी ठरले. सत्ता आपली असली, तरी आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही ते म्हणाले."
"दहशतवादी हल्ल्यात तीन जवान शहीद.

तीन सशस्त्र दहशतवाद्यांनी गुरुवारी उत्तर काश्मीरच्या कूपवाडा जिल्ह्य़ातील एका लष्करी तळावर शिरून केलेल्या हल्ल्यात सैन्याच्या एका कॅप्टनसह दोन सैनिक शहीद झाले.

दगडफेक करणारा जमाव आणि सुरक्षा दलांचे जवान यांच्यातील चकमकीत मोहम्मद युसुफ भट हा छातीत गोळी लागून जखमी झाला आणि कूपवाडय़ाच्या रुग्णालयात मरण पावला.

काश्मीरमध्ये लष्करी तळावर पुन्हा धुमश्चक्री, दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा.

सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात त्याचा जीव गेल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला.","दहशतवादी हल्ल्यात तीन जवान शहीद.

काश्मीरमध्ये लष्करी तळावर पुन्हा धुमश्चक्री, दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा.
तीन सशस्त्र दहशतवाद्यांनी गुरुवारी उत्तर काश्मीरच्या कूपवाडा जिल्ह्य़ातील एका लष्करी तळावर शिरून केलेल्या हल्ल्यात सैन्याच्या एका कॅप्टनसह दोन सैनिक शहीद झाले. यानंतर सुमारे ३५ मिनिटे झालेल्या भीषण धुमश्चक्रीत दोन हल्लेखोर मारले गेले.
या चकमकीनंतर लगेच जमावाने सुरक्षा दलांवर दगडफेक सुरू केली. यावेळी झालेल्या संघर्षांत एक वृद्ध नागरिक गोळी लागून मरण पावला. काळ्या रंगाचा पठाणी सूट आणि लढाऊ जाकीट घातलेले तीन दहशतवादी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास कूपवाडा जिल्ह्य़ातील पंझगाम येथे असलेल्या लष्करी गॅरिसनच्या तोफखाना युनिटमध्ये घुसले आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. पर्वतीय भागात वसलेल्या आणि विस्तीर्ण भागात पसरलेल्या या तळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची दुसरी फळी पार करण्यात ते यशस्वी ठरले, असे लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत सांगितले.
लष्कराच्या क्विक रिस्पॉन्स पथकाने (क्यूआरटी) आक्रमण करताच दहशतवादी पळू लागले. यावेळी दोन दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले, तर तिसरा अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेला. ही संपूर्ण मोहीम ३५ मिनिटे चालली, असे कर्नल सौरभ यांनी कूपवाडा येथे सांगितले.
सैन्याने नंतर घटनास्थळावरून ३ एके रायफली जप्त केल्या. यावरून तिसरा दहशतवादीही तेथे होता हे स्पष्ट झाले असून, त्याच्या शोधासाठी मोहीम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

ही चकमक संपताच, ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचे मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी आपल्याकडे सोपवावेत अशी मागणी करत स्थानिक रहिवाशांनी निषेधार्थ निदर्शने सुरू केली. महिला आणि वयोवृद्ध यांचा समावेश असलेल्या निदर्शकांनी निदर्शनांचा जोर वाढवूनही सैनिकांनी त्यांची मागणी पूर्ण केली नाही, असे पोलिसांनी सांगितले.
दगडफेक करणारा जमाव आणि सुरक्षा दलांचे जवान यांच्यातील चकमकीत मोहम्मद युसुफ भट हा छातीत गोळी लागून जखमी झाला आणि कूपवाडय़ाच्या रुग्णालयात मरण पावला. सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात त्याचा जीव गेल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला."
"प्रवेश नाकारल्याने स्त्री रुग्णालयाच्या दारातच महिलेची प्रसूती.

आदिवासी समाजातील अवघडलेली महिला प्रसूतीसाठी स्त्री रुग्णालयात येते.

मात्र तिला प्रवेश दिला जात नाही.

याला एक महिना होतो न होतो तोवर उस्मानाबादमध्ये हा संतापजनक प्रकार घडल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

सहा तास ती कण्हत-कण्हत रुग्णालयाच्या दारातच बसते.","प्रवेश नाकारल्याने स्त्री रुग्णालयाच्या दारातच महिलेची प्रसूती.

आदिवासी समाजातील अवघडलेली महिला प्रसूतीसाठी स्त्री रुग्णालयात येते. मात्र तिला प्रवेश दिला जात नाही. सहा तास ती कण्हत-कण्हत रुग्णालयाच्या दारातच बसते. अखेर सहा तासाने ती तिथेच प्रसूत होते! त्यानंतरही तिला रुग्णालयात घेण्याऐवजी प्रसूत झालेली जागा साफ करण्याचे फर्मान सोडून स्त्री रुग्णालयाच्या प्रशासनाने गुरुवारी दुपारी असंवेदनशीलतेचा कळस गाठल्याचे दाखवून दिले. हा सर्व प्रकार पाहणाऱ्या काही संवेदनशील नागरिकांनी मात्र संताप व्यक्त करून जाब विचारण्यास सुरुवात केली तेव्हा मात्र रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले. या संतापजनक प्रकारामुळे तीव्र संतापाच्या प्रतिक्रिया उस्मानाबादेत उमटू लागल्या आहेत.
उस्मानाबाद तालुक्यातील कसबे तडवळे येथून जवळच असलेल्या गोपाळवाडी पारधी वस्ती येथील सपना अनिल पवार ही गर्भवती महिला सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास स्त्री रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आली. परंतु तिला दाखल करून घेण्यात आले नाही. अवघडलेली ही महिला तशीच पायऱ्यांवर बसून होती. तिच्याकडे प्रशासनाने जराही लक्ष दिले नाही. तीन वाजण्याच्या सुमारास ही महिला चक्क पायरीवरच प्रसूत झाली. एवढेच नाही तर अशा परिस्थितीमध्ये या महिलेलाच ती जागा साफ करण्यास सांगितल्याने उपस्थित असलेल्या लोकांनी प्रशासनाला जाब विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा मात्र रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले. नातेवाईकांनी आरडाओरड केली. याचेच कारण प्रशासनाने पुढे करत नातेवाईकच कसे दोषी आहेत, याचा पाढा वाचायला सुरुवात केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मारहाण होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच केवळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आदिवासी समाजाच्या महिलेवर अशी वेळ आली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ मागील महिन्यात राज्यभर तीव्र आंदोलन केले. त्यानंतर संरक्षणासह काही मागण्याही पदरात पाडून घेतल्या. याला एक महिना होतो न होतो तोवर उस्मानाबादमध्ये हा संतापजनक प्रकार घडल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत."
"काँग्रेसमध्ये राहणार, पण पद भूषविणार नाही.

सुमारे चार दशके एकनिष्ठपणे काम केल्यावर सध्याच्या परिस्थितीत पक्षात कोणत्याही पदावर काम करणे योग्य वाटत नाही.

काँग्रेसमध्ये नाराज असल्याने पदांचा राजीनामा दिलात का?

भाजपमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश करणार नाही.

२०१९ची लोकसभा निवडणूक लढवायची का, याचा निर्णय तेव्हा घेऊ.","काँग्रेसमध्ये राहणार, पण पद भूषविणार नाही.
सुमारे चार दशके एकनिष्ठपणे काम केल्यावर सध्याच्या परिस्थितीत पक्षात कोणत्याही पदावर काम करणे योग्य वाटत नाही. सरचिटणीपदाचा राजीनामा दिला असला तरी काँग्रेस पक्षात कायम राहणार आहे, असे काँग्रेसमधील सर्व पदांचा त्याग केलेले गुरुदास कामत यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. आपल्या भाजप प्रवेशाबाबत वावडय़ा उठत असल्या तरी काँग्रेस सोडण्याचा कोणताही विचार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसमध्ये नाराज असल्याने पदांचा राजीनामा दिलात का?
सुमारे चार दशके मी पक्षात काम करीत आहे. सध्या मुंबई काँग्रेसमध्ये जो काही सारा गोंधळ सुरू आहे. तेव्हा दूर राहणेच योग्य वाटले.
राजीनामा देण्याचा टोकाचा निर्णय का घेतलात ?
पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा मी ३ फेब्रुवारीला मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे उमेदवार जाहीर झाले तेव्हाच सादर केला होता. पण पक्षाने तेव्हा थांबण्याची सूचना केली. आधी मुंबई महानगरपालिका, मग उत्तर प्रदेश निवडणुका, काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा परदेश दौरा यामुळे पक्षाने निर्णय घेतला नव्हता. गेल्या बुधवारी मी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन पदातून मुक्त करण्याची विनंती केली. त्यांनी पद सोडू नका, असा सल्ला दिला. पण मी माझ्या निर्णयावर ठाम होतो. चार दशके पक्षात एकनिष्ठ राहूनही अन्य पक्षांतून आलेल्यांना महत्त्व दिले जाते ही बाब माझ्यासारख्या जुन्या कार्यकर्त्यांना खुपते.
राजीनामा दिल्यावर काँग्रेसमध्ये कायम राहणार का ?
पक्ष सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या बॅनरखाली काम करणार आहे. पण काँग्रेसमध्ये भविष्यात कोणतेही पद स्वीकारणार नाही. अगदी पक्षांतर्गत निवडणुकांमध्ये प्रदेश काँग्रेसच्या समितीवर जाणार नाही. आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना यापुढे पक्षात माझ्याकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही हे आधीच स्पष्ट केले आहे.
भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे, याबाबत?
भाजपमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश करणार नाही. २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढवायची का, याचा निर्णय तेव्हा घेऊ. सध्या तरी समाजकार्य करणार आहे."
"अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच तीन शेतकऱ्यांनी विष घेतले.

अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणे सुरू होते.

अधिक तपास यवतमाळचे ठाणेदार करीत आहेत.

शेतीच्या ताब्याच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी आलेल्या एकाच शेतकरी कुटुंबातील तिघांनी विष घेऊन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच आत्महत्या करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाने खळबळ उडवून दिली आहे.

मात्र, ते जबाब देण्याच्या अवस्थेत नसल्याने आणि प्रकृती गंभीर असल्याने जबाब नोंदवण्यात आले नाही.","अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच तीन शेतकऱ्यांनी विष घेतले.

शेतीच्या ताब्याच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी आलेल्या एकाच शेतकरी कुटुंबातील तिघांनी विष घेऊन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच आत्महत्या करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाने खळबळ उडवून दिली आहे.
अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणे सुरू होते. त्यावेळी एकाच कुटुंबातील कुंदन गौतम, आशीष गौतम आणि उमेश गौतम हे तीन शेतकरी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आले. तिघेही डोलारी (दारव्हा) येथील राहणारे आहेत. त्यांचा काही लोकांशी शेतीच्या ताब्यासंबंधी वाद आहे. त्या संदर्भात दारव्हा पोलीस आपला छळ करीत असल्याचे सांगत असतानाच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच त्या तिघांनीही सोबत आणलेली विषाची बाटली पोटात रिचवली आणि ते खाली कोसळले. क्षणार्धात सारे चित्र बदलले. पोलिसांचा ताफा आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहचल्या. त्या सर्वाना तातडीने वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. घटनेचे वृत्त समजताच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात बघ्यांची तोबा गर्दी झाली. अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, महसूल खात्याचे अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार आणि पोलीस अधिकारी व कर्मचारी दवाखान्यात पोहोचले. त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तीनही शेतकऱ्यांची भेट घेतली. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते.
अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांनी विचारले असता त्यांनी सांगितले की, त्यांची नेमकी तक्रार काय आहे, ही बाब पूर्णत: समजण्यापूर्वीच त्यांनी विष प्राशन केले. त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी महसूल अधिकारी दवाखान्यात पोहोचले. मात्र, ते जबाब देण्याच्या अवस्थेत नसल्याने आणि प्रकृती गंभीर असल्याने जबाब नोंदवण्यात आले नाही. अधिक तपास यवतमाळचे ठाणेदार करीत आहेत."
"नगरचे पाणी नेहमीच उन्हाळ्यात पेटते.

नगरमध्ये पाण्याची पळवापळवी, गुंडगिरीने अधिकारी संतप्त.

त्यात राजकारणच अधिक असते.

सलाबतपूर, शिरसगाव या भागातील शेतकऱ्यांनी जमावाने येऊन हा प्रकार केला.

आतादेखील तीन धरणांच्या लाभ क्षेत्रातील कालव्याच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनात झुंडशाही सुरू झाली आहे.","नगरमध्ये पाण्याची पळवापळवी, गुंडगिरीने अधिकारी संतप्त.

नगरचे पाणी नेहमीच उन्हाळ्यात पेटते. त्यात राजकारणच अधिक असते. आतादेखील तीन धरणांच्या लाभ क्षेत्रातील कालव्याच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनात झुंडशाही सुरू झाली आहे. यामुळे पोलीस संरक्षण न मिळाल्यास सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागला आहे.
कार्यकारी अभियंत्यापासून ते कालवा निरीक्षकांपर्यंत यापूर्वी शिवीगाळ, धक्काबुक्की असे अनेक प्रकार जिल्ह्य़ात घडले. चाऱ्या फोडणे, गेट तोडणे, कार्यालयांची जाळपोळ अशा घटना झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवूनही आरोपींना राजकीय पाठबळामुळे अटक केली जात नाही. उलट जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लावले जाते. त्यामुळे आता धरणांच्या आवर्तन काळात पोलीस संरक्षण मिळाले नाही तर सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा दोघा कार्यकारी अभियंत्यासह सर्व उपअभियंते, शाखा अभियंते, कालवा निरीक्षक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून काम करणे कसे कठीण आहे याचा पाढा वाचला. आदर्श असलेली जिल्ह्य़ातील पाणी वितरण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रात मागील आवर्तनात कालव्याचे पाणी पाथरवाले (ता. नेवासे) येथील पाणीवाटप संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदा वळविले. जलसंपदाच्या अधिकाऱ्याना धक्काबुक्की करण्यात आली. पोलिसांनाही धमकावले. पण आरोपींना अटक तर झाली नाही उलट त्यातून आंदोलने सुरू झाली. चालू आवर्तनात दोन दिवसांपूर्वी गेवराई येथे उपअभियंता एस. पी. झावरे यांना धक्काबुक्की करून दमबाजी करण्यात आली. सलाबतपूर, शिरसगाव या भागातील शेतकऱ्यांनी जमावाने येऊन हा प्रकार केला. त्यानंतर सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिला. माजी आमदार शंकर गडाख व आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यात राजकीय संघर्ष तीव्र असून त्याचा पाणी प्रश्न हा एक भाग असल्याने झुंडशाही करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते."
"शिवसेना, राष्ट्रवादीचे दिल्लीत पुरते पानिपत.

दिल्लीतील पक्षाचे अस्तित्व तोळामासा आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी उत्तर भारतीय पक्षांबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दिल्लीतील तीन महापालिका निवडणुकांमध्ये अजिबात डाळ शिजली नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही स्थिती काही वेगळी नाही.

शिवसेनेच्या ५६ पैकी ५५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४३ पैकी ४२ उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या.","शिवसेना, राष्ट्रवादीचे दिल्लीत पुरते पानिपत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी उत्तर भारतीय पक्षांबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दिल्लीतील तीन महापालिका निवडणुकांमध्ये अजिबात डाळ शिजली नाही. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ५५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४३ पैकी ४२ उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या.
शिवसेनेने आपल्या अपयशाचे खापर ईव्हीएममधील कथित घोटाळ्यावर फोडले. हा निकाल मान्य नसल्याने आम्ही ईव्हीएमविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे दिल्लीप्रमुख नीरज सेठी यांनी दिली. मोहनसिंग (वॉर्ड क्रमांक ४५ आणि मते २२३५) यांचा सन्माननीय अपवादवगळता शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांची नाचक्की झाली. शिवसेनेचा एकही महत्त्वाचा नेता प्रचारासाठी आला नव्हता किंवा दिल्ली शाखेने कोणालाही बोलाविले नसल्याचे समजते. औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे हे दिल्लीचे संपर्कप्रमुख आहेत. २०१५मधील विधानसभा निवडणुकीतही शिवसेनेचे उमेदवार नुसते नावाला उभे होते. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतही शिवसेनेला एखाददुसऱ्या ठिकाणी उल्लेखनीय मते मिळविण्यात यश आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही स्थिती काही वेगळी नाही. दिल्लीतील पक्षाचे अस्तित्व तोळामासा आहे."
"अंतर्गत संघर्षांचा जळगावकरांना फायदाच.

मुख्यमंत्र्यांची महाजनांना रसद; अंतर्गत संघर्षांचा जळगावकरांना फायदाच जळगावमध्ये भाजपचा वजनदार नेता कोण, हे सिद्ध करण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदा तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील रस्सीखेच जिल्ह्य़ासाठी नवीन नाही.

उभयतांच्या संघर्षांत थेट मुख्यमंत्र्यांकडून महाजनांना रसद पुरविली जात असल्याने साहजिकच त्यास वेगळे परिमाण प्राप्त झाले.

त्यात शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलाची भर पडणार आहे.

उपचारासाठी मुंबई वा पुण्याकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.","अंतर्गत संघर्षांचा जळगावकरांना फायदाच.

मुख्यमंत्र्यांची महाजनांना रसद; अंतर्गत संघर्षांचा जळगावकरांना फायदाच
जळगावमध्ये भाजपचा वजनदार नेता कोण, हे सिद्ध करण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदा तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील रस्सीखेच जिल्ह्य़ासाठी नवीन नाही. उभयतांच्या संघर्षांत थेट मुख्यमंत्र्यांकडून महाजनांना रसद पुरविली जात असल्याने साहजिकच त्यास वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. त्याचा लाभ जिल्ह्य़ाच्या विकासाला हातभार लागण्यास होत आहे. जळगाव येथे शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलाच्या (मेडिकल हब) उभारणीस मिळालेली मान्यता हे त्याचे उदाहरण.
आरोग्यदूत म्हणून महाजन यांची राज्यभर ओळख आहे. वैद्यकीय शिबिरांचे आयोजन करून त्यांनी आजवर हजारो रुग्णांवर मोफत उपचार केले. काही महिन्यांपूर्वी त्यांना जलसंपदासह आवडीचे वैद्यकीय शिक्षण खातेही देण्यात आले. या मंत्रिपदाचा पुरेपूर वापर करत त्यांनी शैक्षणिक संकुलाचा प्रकल्प जळगावमध्ये आणला. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन १२५० कोटी ६० लाख निधी देणार आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्टय़े म्हणजे, राज्यात प्रथमच अ‍ॅलोपॅथी, होमिओपॅथी व आयुर्वेदिक उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध होतील. या संकुलासाठी मौजे चिंचोली शिवारातील ४६.५६ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. हा परिसर महाजन यांच्या जामनेर विधानसभा मतदारसंघाजवळ आहे. यामुळे त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचाही प्रयत्न आहे. देशातील सुवर्णनगरी अर्थात सोन्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगावमध्ये सद्य:स्थितीत एक जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह १७ ग्रामीण रुग्णालये, ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ४४२ उपकेंद्रे अशी शासकीय यंत्रणेसह डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि अनेक खासगी विशेष व अतिविशेष रुग्णालये रुग्णसेवा देत आहेत. त्यात शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलाची भर पडणार आहे. उपचारासाठी मुंबई वा पुण्याकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही."
"मेहतांची भेट पोलीस ठाणे पाहण्यासाठी!

त्यामुळे मंत्री आले होते की नाही हे सांगताना वरिष्ठ निरीक्षकाची ही अवस्था होत असेल तर ‘त्या’ दिवशी ते समोर असताना पोलिसांची काय अवस्था झाली असेल, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.

गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे अतिक्रमणे हटवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हस्तक्षेप करत असल्याच्या पालिकेच्या आरोपाचे सरकारने गुरुवारी न्यायालयात खंडन केले.

मेहता यांच्या भेटीचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चित्रणही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच आरोपाबाबत संशय व्यक्त केला.","मेहतांची भेट पोलीस ठाणे पाहण्यासाठी!

गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे अतिक्रमणे हटवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हस्तक्षेप करत असल्याच्या पालिकेच्या आरोपाचे सरकारने गुरुवारी न्यायालयात खंडन केले. तसेच आरोपाबाबत संशय व्यक्त केला. मात्र मेहता हे १५ एप्रिल रोजी दुपारी पोलीस ठाण्यात कशासाठी गेले होते याबाबत मौन बाळगले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. अन्यथा मेहतांना नोटीस बजावू असे खडसावले. अखेर सरकारने माघार घेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मान्य केले. तसेच मेहता हे पोलीस ठाणे पाहण्यासाठी आल्याचा दावा टिळकनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाने गुरूवारी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केला. मात्र प्रश्नांची उत्तरे देताना वरिष्ठ निरीक्षकाची एवढी भंबेरी उडाली होती, की पोलीस ठाण्यात विशेषत: त्यांच्या दालनात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत की नाहीत या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांना देता आले नाही. त्यामुळे मंत्री आले होते की नाही हे सांगताना वरिष्ठ निरीक्षकाची ही अवस्था होत असेल तर ‘त्या’ दिवशी ते समोर असताना पोलिसांची काय अवस्था झाली असेल, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली. मेहता यांच्या भेटीचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चित्रणही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत."
"पवार सत्कार सोहळय़ास नेत्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा.

त्यामुळे खूप गाजावाजा झालेला हा कार्यक्रम अगदीच स्थानिक स्वरूपाचा झाला.

शरद पवार यांच्या संसदीय कारकीर्दीला पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सोलापूरमध्ये आयोजित नागरी सत्कार सोहळ्यास माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल आदी दिग्गज नेत्यांबरोबर अनेक स्थानिक नेत्यांनीदेखील पाठ फिरविली.

त्यामागे राष्ट्रवादीची होत असलेली पीछेहाट आणि पवार यांचा कमी होत असलेला प्रभाव कारणीभूत आहे की काय, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होत आहे.

दरम्यान प्रत्यक्ष सोहळ्यावेळी खूपच कमी नेत्यांची उपस्थिती होती.","पवार सत्कार सोहळय़ास नेत्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा.

शरद पवार यांच्या संसदीय कारकीर्दीला पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सोलापूरमध्ये आयोजित नागरी सत्कार सोहळ्यास माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल आदी दिग्गज नेत्यांबरोबर अनेक स्थानिक नेत्यांनीदेखील पाठ फिरविली. त्यामागे राष्ट्रवादीची होत असलेली पीछेहाट आणि पवार यांचा कमी होत असलेला प्रभाव कारणीभूत आहे की काय, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात होत आहे.
या सोहळय़ाची गेले अनेक दिवस राज्यभर चर्चा होती. दरम्यान प्रत्यक्ष सोहळ्यावेळी खूपच कमी नेत्यांची उपस्थिती होती. शेकापचे नेते गणपतराव देशमुख, काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील आदी मोजक्या नेत्यांच्या उपस्थितीत हा सत्कार झाला. या वेळी पवार वगळता अन्य नेत्यांच्या भाषणातही फारसा उत्साह नव्हता. त्यामुळे खूप गाजावाजा झालेला हा कार्यक्रम अगदीच स्थानिक स्वरूपाचा झाला."
"Life Journey Of Vinod Khanna दरम्यान, कचराभूमीवरील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आयआयटीचे सहकार्य घेतले जात आहे.

कचराभूमीच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे.

नव्या बांधकामांवरील बंदीचा फेरविचार करा!

परंतु या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणारा कचरा देवनार तसेच मुलुंड येथील कचराभूमीवर टाकला जात नाही, असा दावा करत बंदी उठवली गेली नाही तर घरांची गरज पूर्ण करणे अशक्य होऊन मुंबईकरांना झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पडेल, अशी भीती संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.","नव्या बांधकामांवरील बंदीचा फेरविचार करा!

कचराभूमीच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. परंतु या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणारा कचरा देवनार तसेच मुलुंड येथील कचराभूमीवर टाकला जात नाही, असा दावा करत बंदी उठवली गेली नाही तर घरांची गरज पूर्ण करणे अशक्य होऊन मुंबईकरांना झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पडेल, अशी भीती संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यही धोक्यात येणार असल्याचे नमूद करत मुंबईतील नव्या रहिवाशी तसेच व्यावसायिक बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्यावर फेरविचार याचिका करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका करत बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. बांधकाम व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट तसेच व्यवस्थापनासाठी २०१६ मध्ये नव्याने नियम करण्यात आले आहेत. त्यानुसारच त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. बंदी कायम ठेवली तर मुंबईकरांची घरांची गरज पूर्ण करणे अशक्य होऊन बसेल आणि त्यांना झोपडपट्टय़ांमध्ये राहण्यास भाग पडेल, असा दावा करत बंदी उठवण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
Life Journey Of Vinod Khanna
दरम्यान, कचराभूमीवरील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आयआयटीचे सहकार्य घेतले जात आहे. त्यामुळेच नव्या बांधकामांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या परिणामांचा लवकरच अभ्यास करण्यात येणार असल्याचा दावा पालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी बांधकाम व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी २०१६ मध्ये नवे नियम करण्यात आले असून संपूर्ण राज्याला ते लागू आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
बांधकाम व्यवसायातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने खासगी आणि सरकारी जागांची निवड केलेली आहे. त्यामुळे बांधकामांना परवानगी देताना त्यांना या जागांची माहिती दिली जाते आणि २०१६च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी हमी घेतली जात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले."
"इंडियन एक्स्प्रेस समुहाशी नव्याने जोडल्या जाणाऱ्या ieMalayalam.com आणि ieTamil.com या दोन्ही भाषांतील वाचकांचे तुम्हीही आमच्यासोबत स्वागत करावे, अशीच आमची इच्छा आहे. 

jansatta.com ही हिंदीतील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी वेबसाइट आहे, तसेच फेब्रुवारीमध्ये शुभारंभ झालेली ieMalayalam.com ही वेबसाइट त्या भागातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी वेबसाइट ठरते आहे.

त्यांच्या प्रेरणेतून सुरू करण्यात आलेली loksatta.com ही वेबसाइट मराठीतील सर्वात मोठी वेबसाइट आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तामिळ वेबसाइटचा शुभारंभ.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ समुहात असा एकही दिवस गेला नसेल, ज्या दिवशी आम्ही आमच्या समुहाचे संस्थापक श्री.","‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तामिळ वेबसाइटचा शुभारंभ.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ समुहात असा एकही दिवस गेला नसेल, ज्या दिवशी आम्ही आमच्या समुहाचे संस्थापक श्री. रामनाथ गोएंका यांच्यापासून प्रेरणा घेतली नसेल. त्यांनी त्यांच्या जीवनात जे काही साध्य केले, त्याकडे पाहून आम्ही थक्क होऊन जातो. त्यांची ओळख ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे धाडसी सेनानी’ अशी आहे. परंतु, आज आम्ही त्यांचे स्मरण एक ‘धाडसी व्यावसायिक’ म्हणून करतो आहोत. सत्तरच्या दशकात त्यांनी अत्यंत कमी भांडवलावर देशातील १२ भाषांमध्ये वृत्तपत्रे सुरू केली होती. स्वतंत्र संपादकीय वर्ग आणि अद्ययावत छपाईची सुविधा ही या वृत्तपत्रांची वैशिष्ट्ये होती.
त्या काळात वृत्तपत्रांना मिळणारा ७० टक्के महसूल हा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळत असे. सत्याचा पाठलाग करताना एक्स्प्रेस समुहाने वारंवार सरकारला झोडपण्याचे काम केले आहे. त्या काळात एक्स्प्रेस समुहाने भव्य विस्ताराची रणनिती आखून आपली वाटचाल केली. वाचकांशी असलेल्या कटिबद्धतेमुळेच १२ पैकी ९ भाषांतील वृत्तपत्रे ही त्या भागातील सर्वात सर्वात मोठी वृत्तपत्रे ठरली.
आज रामनाथ गोएंकांची ११३ वी जयंती आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीला आणि वृत्तातील विश्वासार्हता जपण्यासाठी प्राणांतिक प्रयत्न करणाऱ्या त्यांच्या वृत्तीला आम्ही नमन करत आहोत. आपल्या देशातील युवा वर्गाच्या आकांक्षांना पूरक ठरेल तसेच त्यांची वैचारिक भूक शमवेल, अशा वेबसाइटचा शुभारंभ आज आम्ही तामिळ भाषेतून करतो आहोत.
रामनाथ गोएंका यांनी सुरू केलेल्या धाडसी पत्रकारितेचा विस्तार देशातील सर्व भाषांमध्ये व्हावा, अशी आशा आम्ही बाळगतो. त्यांच्या प्रेरणेतून सुरू करण्यात आलेली loksatta.com ही वेबसाइट मराठीतील सर्वात मोठी वेबसाइट आहे. jansatta.com ही हिंदीतील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी वेबसाइट आहे, तसेच फेब्रुवारीमध्ये शुभारंभ झालेली ieMalayalam.com ही वेबसाइट त्या भागातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी वेबसाइट ठरते आहे.
वाचकांनी भरभरुन दिलेल्या प्रतिसादामुळेच आम्ही भारतातील द्वितीय क्रमांकाचा डिजिटल वृत्त समूह बनलो आहोत. तुम्ही दाखवलेल्या विश्वासाच्या जोरावरच २०१८ च्या अक्षय्य तृतीयेपूर्वी आम्ही इतर भाषांमध्येही वेबसाइट सुरू करू, असा आम्हाला विश्वास आहे. इंडियन एक्स्प्रेस समुहाशी नव्याने जोडल्या जाणाऱ्या ieMalayalam.com आणि ieTamil.com या दोन्ही भाषांतील वाचकांचे तुम्हीही आमच्यासोबत स्वागत करावे, अशीच आमची इच्छा आहे.
"
"घरचे लग्नाची तयारी करत होते.

मात्र अमोघ-अंतराला लग्न करायचं नव्हतं.

अंतरा-अमोघच्या नात्याबद्दल घरी समजून काही दिवस झाले होते.. सर्व काही सुरळीत होतं.. आता कोणी पटकन फोन चेक करेल, फिरताना पाहिल, असं काही टेन्शन नव्हतं.. आधी घराजवळ गेल्यावर गप्पा आवरत्या घेणारे अंतरा आणि अमोघ आता थेट एकमेकांसोबत फोनवर बोलत बोलत घरी जात होते.. दोघांमध्ये सर्व काही उत्तम सुरु आहे, हे पाहून आई-बाबांनादेखील आनंद वाटत होता.. एक दिवस अंतराला भेटायला जातो सांगून अमोघ घराबाहेर पडला.. अमोघ आणि अंतरा दादर चौपाटीवर फिरत असताना अचानक अमोघला बाबांचा फोन आला.. बाबांनी व्हिडिओ कॉल केलेला पाहून अमोघ थोडा चक्रावून गेला.. “हॅलो बाबा.. तुम्ही आणि चक्क व्हिडिओ कॉल..?” असं म्हणत असताना आता अमेयला मोबाईल स्क्रिनवर अंतराचे आई-बाबादेखील दिसू लागले.. “अरे तू अंतराला भेटायला जातो म्हणून निघालास.. मग मी तुझ्या आईला म्हटलं की आपण जाऊया अंतराच्या घरी.. तिच्या आई बाबांना भेटता येईल.. गप्पा मारता येतील..” “आम्ही तुम्हाला डिस्टर्ब नाही ना केलं..?” अंतराच्या आईनं विचारलं.. “अजिबात नाही.. मग झाल्या का गप्पा..?” अंतरानं विचारलं.. “सुरुच आहेत.. अंतराच्या आवडी निवडी विचारतेय तिच्या आई-बाबांना..” अमोघची आई म्हणाली.. “ओके.. सुरु राहू दे तुमच्या गप्पा..” अमोघनं संभाषण आवरत घेतलं.. त्यानंतर सर्वांनी एकमेकांना बाय म्हटलं.","घरचे लग्नाची तयारी करत होते. मात्र अमोघ-अंतराला लग्न करायचं नव्हतं.
अंतरा-अमोघच्या नात्याबद्दल घरी समजून काही दिवस झाले होते.. सर्व काही सुरळीत होतं.. आता कोणी पटकन फोन चेक करेल, फिरताना पाहिल, असं काही टेन्शन नव्हतं.. आधी घराजवळ गेल्यावर गप्पा आवरत्या घेणारे अंतरा आणि अमोघ आता थेट एकमेकांसोबत फोनवर बोलत बोलत घरी जात होते.. दोघांमध्ये सर्व काही उत्तम सुरु आहे, हे पाहून आई-बाबांनादेखील आनंद वाटत होता.. एक दिवस अंतराला भेटायला जातो सांगून अमोघ घराबाहेर पडला.. अमोघ आणि अंतरा दादर चौपाटीवर फिरत असताना अचानक अमोघला बाबांचा फोन आला.. बाबांनी व्हिडिओ कॉल केलेला पाहून अमोघ थोडा चक्रावून गेला..
“हॅलो बाबा.. तुम्ही आणि चक्क व्हिडिओ कॉल..?” असं म्हणत असताना आता अमेयला मोबाईल स्क्रिनवर अंतराचे आई-बाबादेखील दिसू लागले..
“अरे तू अंतराला भेटायला जातो म्हणून निघालास.. मग मी तुझ्या आईला म्हटलं की आपण जाऊया अंतराच्या घरी.. तिच्या आई बाबांना भेटता येईल.. गप्पा मारता येतील..”
“आम्ही तुम्हाला डिस्टर्ब नाही ना केलं..?” अंतराच्या आईनं विचारलं..
“अजिबात नाही.. मग झाल्या का गप्पा..?” अंतरानं विचारलं..
“सुरुच आहेत.. अंतराच्या आवडी निवडी विचारतेय तिच्या आई-बाबांना..” अमोघची आई म्हणाली..
“ओके.. सुरु राहू दे तुमच्या गप्पा..” अमोघनं संभाषण आवरत घेतलं.. त्यानंतर सर्वांनी एकमेकांना बाय म्हटलं."
"सेल्फी बाजारात विवो भरारी.

मोठय़ा समूहाची सेल्फी घेत असताना, अनेकदा उलटसुलट कसरती करूनही छायाचित्रात कुणाचा चेहराच दिसत नाही, तर कुणाच्या चेहऱ्यावर पुरेसा प्रकाशझोत नाही, अशा एक ना अनेक अडचणी जाणवतात.

मात्र यापुढे समूह सेल्फीसाठी अशा कसरतींना विराम देईल असा स्मार्ट सांगाती विवोने गुरुवारी भारतीय बाजारात ‘विवो व्ही ५एस’ फोनच्या रूपात दाखल केला.

फ्लिपकार्टवर किंवा कंपनीच्या संकेतस्थळावर फोनसाठी पूर्वनोंदणी गुरुवारपासून सुरू झाली आहे.

यातील मॅट ब्लॅक रंगाचा फोन ६ मे रोजी, तर सोनेरी रंगाचा फोन २० मेपासून वितरणास उपलब्ध होणार आहे.","सेल्फी बाजारात विवो भरारी.

मोठय़ा समूहाची सेल्फी घेत असताना, अनेकदा उलटसुलट कसरती करूनही छायाचित्रात कुणाचा चेहराच दिसत नाही, तर कुणाच्या चेहऱ्यावर पुरेसा प्रकाशझोत नाही, अशा एक ना अनेक अडचणी जाणवतात. मात्र यापुढे समूह सेल्फीसाठी अशा कसरतींना विराम देईल असा स्मार्ट सांगाती विवोने गुरुवारी भारतीय बाजारात ‘विवो व्ही ५एस’ फोनच्या रूपात दाखल केला. २० मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असलेल्या या फोनमध्ये समूह सेल्फीसाठी विशेष सुविधा देण्यात आली आहे.
स्मार्टफोनमध्ये कॅमेरा आणि संगीत या दोन गोष्टींचा अनोखा अनुभव देणाऱ्या विवोने सेल्फी कॅमेरा तंत्रज्ञानात आणखी एक भरारी घेतली आहे. कंपनीने बाजारात दाखल केलेला हा नवीन खास समूह सेल्फी छायाचित्र घेणाऱ्यांसाठी आकर्षण ठरणार आहे. याशिवाय विवोने या फोनमध्ये व्ही ५ प्लसचे सर्व वैशिष्टय़े कायम राखली आहेत. फोनमध्ये कमीत कमी ६४ जीबी साठवणूक क्षमता देण्यात आली आहे. हा फोन म्हणजे व्ही ५ आणि व्ही ५ प्लस या दोघांदरम्यानचा मध्यम किमतीचा फोन म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. या फोनमध्ये विवोने फोर्स टच ओएस ३.० ही आवृत्ती दिली आहे. यामुळे फोन वापरण्यासाठी आवश्यक अनेक गोष्टी अधिक सुलभ झाल्या आहेत. याचबरोबर अ‍ॅपक्लोनची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे एकाच फोनमध्ये दोन व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणे शक्य होणार आहे. ग्राहकांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन या फोनमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे विवो इंडियाचे मुख्य विपणन अधिकारी विवेक झांग यांनी सांगितले. हा फोन सोनेरी आणि मॅट ब्लॅक या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. फ्लिपकार्टवर किंवा कंपनीच्या संकेतस्थळावर फोनसाठी पूर्वनोंदणी गुरुवारपासून सुरू झाली आहे. यातील मॅट ब्लॅक रंगाचा फोन ६ मे रोजी, तर सोनेरी रंगाचा फोन २० मेपासून वितरणास उपलब्ध होणार आहे."
"दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट.

बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माविरोधात औरंगाबाद न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे.

न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली असून दोघांनाही समन्स पाठविण्यात आले आहे.

त्यामुळेच मी त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, असे मोहसिनने म्हटले आहे.

वर्मा यांनी २००९ मध्ये दिग्दíशत केलेल्या अज्ञात या चित्रपटामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे.","दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट.

बॉलिवूडमधील दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माविरोधात औरंगाबाद न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. वर्मा यांनी २००९ मध्ये दिग्दíशत केलेल्या अज्ञात या चित्रपटामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. त्यांच्यावर या चित्रपटाची कथा चोरल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अज्ञात चित्रपटाचे निर्माते रॉनी स्क्रूवाला यांच्याविरोधातही न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले आहे. औरंगाबाद मधील मुस्ताक मोहसिन नावाच्या एका व्यक्तीने २००९ मध्ये आलेल्या अज्ञात या सिनेमाची मूळ कथा आपली असल्याचा दावा केला होता. वर्मा यांनी सिनेमात नीलेश गिरकर आणि पुनीत गांधी यांना कथेचे श्रेय दिले होते. मी ही कथा राम गोपालला पाठवली होती. नंतर त्यांचे काहीच उत्तर आले नाही. पण काही दिवसांनी अज्ञात सिनेमा पाहिला तेव्हा तो संपूर्ण सिनेमा माझ्याच कथेवर असल्याचे मला समजले. त्यामुळेच मी त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, असे मोहसिनने म्हटले आहे. न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली असून दोघांनाही समन्स पाठविण्यात आले आहे."
"हिंदी चित्रपटसृष्टीत केवळ देखणा चेहरा असून भागत नाही.

खलनायक ते नायक, आगळा प्रवास.

मात्र आजही विनोद खन्ना यांचे नाव घेतले की ‘द बर्निग ट्रेन’, ‘इम्तिहान’, ‘कुर्बान’, ‘दयावान’ असे चित्रपट जसे झर्रकन डोळ्यांसमोर येतात तसेच त्यांचे गाजलेले मल्टि हिरो चित्रपट हटकून आठवतात.

कधी कधी सोलो हिरो म्हणून आघाडी घेण्याआधी अनेक वळणा-वळणांचा प्रवास करावा लागतो.

नंतर मग लागोपाठ त्यांनी सोलो हिरो म्हणून ‘फरेबी’, ‘हत्यारा’, ‘आप की खातिर’, ‘राजमहल’ असे किती तरी चित्रपट केले.","खलनायक ते नायक, आगळा प्रवास.

हिंदी चित्रपटसृष्टीत केवळ देखणा चेहरा असून भागत नाही. कधी कधी सोलो हिरो म्हणून आघाडी घेण्याआधी अनेक वळणा-वळणांचा प्रवास करावा लागतो. जो प्रवास अभिनेता विनोद खन्ना यांच्या वाटय़ालाही आला होता. सुरुवातीच्या काळात इतका सुंदर आणि निरागस चेहरा असलेल्या या अभिनेत्याला खलनायकी भूमिका कराव्या लागल्या. मात्र सुरुवातीचे मोजके चित्रपट सोडले तर अगदी कमी वेळात आपल्या अभिनयाच्या जोरावर विनोद खन्ना यांनी ‘हिरो’ म्हणून आपली छाप पाडली. आणि मग मात्र त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. मुळात सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात हिंदी चित्रपटांमध्ये मल्टिस्टारर चित्रपटांचा ट्रेंड आला होता. एका चित्रपटात तीन-तीन नायक त्यामुळे या नायकांच्या गर्दीतही ‘हिरो’ म्हणून आपले नाणे खणखणीत वाजवणे त्या वेळी ज्यांना जमले त्यात विनोद खन्ना हे नाव रसिकांच्या कायम स्मरणात राहील..
पेशावरच्या श्रीमंत घरात १९४६ साली जन्म झालेल्या विनोद खन्ना यांचे कुटुंब फाळणीनंतर मुंबईत स्थायिक झाले. ते लहानाचे मोठे मुंबईतच झाले, त्यामुळे त्यांचे प्रारंभीचे शिक्षण मुंबईतलेच असले तरी त्यानंतर काही काळ दिल्ली आणि मग पुन्हा मुंबईत असा त्यांच्या कुटुंबाचा प्रवास झाला. शिक्षण सुरू असतानाच त्यांना चित्रपटांचा ध्यास लागला होता. ‘मुघल-ए-आझम’सारखा चित्रपट पाहून अभिनय क्षेत्राकडे ओढल्या गेलेल्या या देखण्या नायकाच्या पदरी १९६८ साली पहिली भूमिका पडली ती खलनायकाची.. ‘मन का मीत’ हा त्यांचा पहिला हिंदी चित्रपट ज्यात त्यांनी खलनायकी भूमिका केली. त्यानंतर ‘पूरब और पश्चिम’, ‘सच्चा झूठा’, ‘आन मिलो सजना’, ‘मस्ताना’, ‘मेरा गाव मेरा देश’, ‘ऐलान’ अशा ओळीने सुरुवातीच्या चित्रपटांमधून त्यांनी नकारी व्यक्तिरेखा साकारल्या. पण याही चित्रपटांमधून त्यांचा चेहरा लोकांच्या लक्षात राहिला हे विशेष. सोलो हिरो म्हणून भूमिका मिळायला त्यांना १९७१ साल उजाडावे लागले. ‘हम तुम और वो’ हा त्यांचा सोलो हिरो म्हणून पहिला चित्रपट. त्यानंतर मग गुलजार यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘मेरे अपने’ मल्टी हिरो चित्रपट त्यांच्या वाटय़ाला आला. त्यानंतर गुलजार यांच्याच ‘अचानक’ चित्रपटातील त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले. नंतर मग लागोपाठ त्यांनी सोलो हिरो म्हणून ‘फरेबी’, ‘हत्यारा’, ‘आप की खातिर’, ‘राजमहल’ असे किती तरी चित्रपट केले. मात्र आजही विनोद खन्ना यांचे नाव घेतले की ‘द बर्निग ट्रेन’, ‘इम्तिहान’, ‘कुर्बान’, ‘दयावान’ असे चित्रपट जसे झर्रकन डोळ्यांसमोर येतात तसेच त्यांचे गाजलेले मल्टि हिरो चित्रपट हटकून आठवतात."
"सुनील कुलकर्णी भामटाही.

तेव्हा कुलकर्णीने तो मूळचा कोल्हापूरचा असल्याचे सांगितले होते.

शिफू सन-कृतीचा म्होरक्या सुनील कुलकर्णीने बँकेचे कर्ज मिळवून देतो असे आमीष दाखवून पुण्यातील एका व्यक्तीला तीन लाखांचा गंडा घातल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली आहे.

सध्या तोरे गुन्हे शाखेचे साहाय्यक आयुक्त आहेत.

२० वर्षांपूर्वी भोसरीत राहणाऱ्या व्यक्तीने दिलेल्या तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी कुलकर्णीला बेडय़ा ठोकल्या होत्या.","सुनील कुलकर्णी भामटाही.
शिफू सन-कृतीचा म्होरक्या सुनील कुलकर्णीने बँकेचे कर्ज मिळवून देतो असे आमीष दाखवून पुण्यातील एका व्यक्तीला तीन लाखांचा गंडा घातल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली आहे.
२० वर्षांपूर्वी भोसरीत राहणाऱ्या व्यक्तीने दिलेल्या तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी कुलकर्णीला बेडय़ा ठोकल्या होत्या. योगायोगाने ज्या अधिकाऱ्याने त्या गुन्ह्य़ाचा तपास केला होता तो सध्या गुन्हे शाखेत साहाय्यक आयुक्तपदी नेमणुकीस आहे. दरम्यान, शुक्रवारी कुलकर्णीची पोलीस कोठडीची मुदत वाढवून मिळावी, अशी विनंती गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात केली जाईल, असे समजते.
पुण्यातल्या गुन्ह्य़ात कुलकर्णीने बँक अधिकारी असल्याचे भासवले होते. फाडफाड इंग्रजी बोलणे, बॅंक व्यवहारांसह अनेक व्यवसायांमधील घडामोडींची माहिती या जोरावर कुलकर्णीने पुण्यात अनेकांना आकर्षित केले होते. लाखोंचे कर्ज सहज मिळवून देण्याच्या आमीषावर कमिशनपोटी त्याने या व्यक्तीकडून तीन लाख रुपये उकळले होते. कुलकर्णी या व्यक्तीकडून आणखी पैसे उकळण्याच्या प्रयत्नात होता. मात्र त्याचदरम्यान संबंधित व्यक्तीला आपली फसवणूक होते आहे याची जाणीव झाली आणि त्याने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तेव्हा पुण्याचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक शेखर तोरे यांनी कुलकर्णीला भोसरीच्या एका लॉजमधून अटक केली होती. तेव्हा कुलकर्णीने तो मूळचा कोल्हापूरचा असल्याचे सांगितले होते. सध्या तोरे गुन्हे शाखेचे साहाय्यक आयुक्त आहेत."
"सामान्य माणसालाही ‘उडान’ शक्य.

अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.

देशाचा एक भाग दुसऱ्या भागाशी हवाईमार्गाने जोडल्यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे इंजिन होणार आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मी तत्कालीन नागरी हवाई परिवहनमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांना ‘महाराजा’ ऐवजी कॉमन मॅनचे चित्र का लावले जात नाही, अशी विचारणा केली होती.

सामान्य नागरिकाला अतिशय कमी किमतीत विमान प्रवास करणे शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब उडे, सब जुडे’चा नारा दिला आहे.","सामान्य माणसालाही ‘उडान’ शक्य.

देशाचा एक भाग दुसऱ्या भागाशी हवाईमार्गाने जोडल्यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे इंजिन होणार आहे. सामान्य नागरिकाला अतिशय कमी किमतीत विमान प्रवास करणे शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन करत  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब उडे, सब जुडे’चा नारा दिला आहे.
शिमला येथील जुब्बरहाटी विमानतळावर शिमला ते दिल्ली या विमानाला हिरवा झेंडा दाखवून ‘उडान’ या योजनेचा शुभारंभ केला. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘उडान’च्या (उडे देश ना आम नागरिक) माध्यमातून हवाई चप्पल घालणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही हवाई प्रवास शक्य व्हावा, हेच आमचे ध्येय असल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले या योजने अंतर्गत गुरुवारपासूनच कडप्पा ते हैदराबाद आणि नांदेड ते हैदराबाद विमानसेवेचे मोदींनी उद्घाटन केले. तसेच लवकरच मुंबई ते नांदेड यादरम्यान विमानसेवा लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मोदींनी यावेळी केली.
हवाई प्रवास हा सुरुवातीला राजा महाराजा यांच्यासाठी असे. एअर इंडियाचाही लोगोही ‘महाराजा’ असा होता. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मी तत्कालीन नागरी हवाई परिवहनमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांना ‘महाराजा’ ऐवजी कॉमन मॅनचे चित्र का लावले जात नाही, अशी विचारणा केली होती. अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली."
"सामान्य गणिताचा पर्याय बंद.

दहावीच्या परीक्षेत गणिताचा बागुलबुवा वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आलेला ‘सामान्य गणित’ या विषयाचा पर्याय यंदापासून बंद होणार आहे.

या विद्यार्थ्यांचा बारावीच्या परीक्षेसाठी पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होत असे.

त्यामुळे या वर्षी नववीच्या सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना ‘सामान्य गणिता’ऐवजी बीजगणीत-भूमितीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

सामान्य गणिताचा पर्याय रद्द झाल्यामुळे प्रवेशातील हे तांत्रिक घोळ कमी होणार आहेत.","सामान्य गणिताचा पर्याय बंद.
दहावीच्या परीक्षेत गणिताचा बागुलबुवा वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आलेला ‘सामान्य गणित’ या विषयाचा पर्याय यंदापासून बंद होणार आहे. त्यामुळे या वर्षी नववीच्या सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना ‘सामान्य गणिता’ऐवजी बीजगणीत-भूमितीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर पुढील वर्षी दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही सामान्य गणिताची सूट मिळणार नाही. त्याचबरोबर अर्थशास्त्र विषय देखील आता स्वतंत्रपणे शिकवण्याऐवजी त्याचा भूगोल आणि गणितात समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मराठी माध्यमाच्या शाळेत इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून अभ्यासता येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रमात हा यंदा नववीची आणि पुढील वर्षी दहावीची पुस्तके बदलत आहेत. नव्या रचनेमध्ये आता ‘अर्थशास्त्र’ हा विषय स्वतंत्रपणे शिकवण्यात येणार नाही. आतापर्यंत सामाजिक शास्त्र विषयांचे इतिहास-नागरिकशास्त्र, भूगोल आणि अर्थशास्त्र असे चार भाग करण्यात येत होते. यंदापासून अर्थशास्त्र हा विषय भूगोल आणि गणित या विषयांत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
सामान्य गणित विषय घेऊन दहावी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीला विज्ञान शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र असे असतानाही शाळांचा निकाल वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘सामान्य गणित’ घेण्याची सक्ती करण्याचे प्रकार समोर आले होते. असे विद्यार्थी अकरावीला विज्ञान शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी अपात्र ठरत. नियमबाह्य़ पद्धतीने सामान्य गणित विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देण्याचे प्रकारही उघडकीस आले होते. या विद्यार्थ्यांचा बारावीच्या परीक्षेसाठी पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होत असे. सामान्य गणिताचा पर्याय रद्द झाल्यामुळे प्रवेशातील हे तांत्रिक घोळ कमी होणार आहेत."
"संकल्पना ‘स्मार्ट सिटी’ची, खर्च महापालिकेचा.

प्रारंभी हे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होईल, असे वाटत होते.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेच्या ताब्यातील मोकळ्या जागा (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) तसेच वापराअभावी पडून असलेल्या जागांचा नागरिकांच्या आवश्यकतेनुसार वापर होण्यासाठी ‘प्लेसमेकिंग’ या संकल्पनेअंतर्गत विकास केला जाणार आहे.

मात्र चारपैकी दोन प्रकल्पांचा भार स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणाऱ्या या प्रकल्पाचा आर्थिक भार मात्र महापालिकेवर टाकण्यात आला असून वडगावशेरी येथील ‘इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड इकॉलॉजी’ या संकल्पनेसाठी चाळीस लाख तर बिबवेवाडी येथील ‘ई-लर्निग’साठी तेवढाच खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून होणार आहे.","संकल्पना ‘स्मार्ट सिटी’ची, खर्च महापालिकेचा.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेच्या ताब्यातील मोकळ्या जागा (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) तसेच वापराअभावी पडून असलेल्या जागांचा नागरिकांच्या आवश्यकतेनुसार वापर होण्यासाठी ‘प्लेसमेकिंग’ या संकल्पनेअंतर्गत विकास केला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणाऱ्या या प्रकल्पाचा आर्थिक भार मात्र महापालिकेवर टाकण्यात आला असून वडगावशेरी येथील  ‘इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड इकॉलॉजी’ या संकल्पनेसाठी चाळीस लाख तर बिबवेवाडी येथील ‘ई-लर्निग’साठी तेवढाच खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांचा खर्च महापालिकेवरच टाकण्यात येत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या ताब्यात अनेक मोकळ्या जागा आहेत. या जागांचा वापर महापालिकेकडून झालेला नाही. या जागांचा योग्य पद्धतीने वापर व्हावा आणि नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात यासाठी ‘प्लेसमेकिंग’ ही संकल्पना पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीसीसीडीसीएल) कडून मांडण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही संकल्पना देशभरात सर्वच शहरात राबविण्यात येत असल्याचा दावाही करण्यात आला. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर त्याचा सविस्तर आराखडाही करण्यात आला. प्रारंभी हे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होईल, असे वाटत होते. मात्र चारपैकी दोन प्रकल्पांचा भार स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे."
"भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत.

‘तो’ निर्णय झाल्यास मंत्रिपदापेक्षा संघटनात्मक काम सोपे.

एकीकडे २३ निवडणुका हरलेले गांधी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळवणारे मोदी आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आपल्याला कुणी पक्षाबाहेर काढले नाही म्हणजे मिळवली, जरा आवरते घ्या, अशी कोटी त्यांनी केली.

चिंचवड येथील प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोप समारंभात त्यांनी सांगितलेल्या विविध किश्श्यांमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार, खासदार व मंत्र्यांची हसून-हसून पुरेवाट लागली.","‘तो’ निर्णय झाल्यास मंत्रिपदापेक्षा संघटनात्मक काम सोपे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे ग्रामीण शैलीतील विनोदी भाषणासाठी प्रसिद्ध आहेत. चिंचवड येथील प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोप समारंभात त्यांनी सांगितलेल्या विविध किश्श्यांमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार, खासदार व मंत्र्यांची हसून-हसून पुरेवाट लागली. मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरले नाही. मंत्र्यांच्या मोटारींचे लाल दिवे काढण्यात आले. आता आणखी एक कटू निर्णय होणार आहे. त्यानंतर, मंत्रिपदापेक्षा पक्षाचे संघटनात्मक काम करणे बरे, असे वाटू लागेल आणि आम्हाला पक्षाच्या कामासाठी घ्या, अशी मागणी सुरू होईल, असे सूचक विधानही त्यांनी या वेळी केले.
चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे नाटय़गृहात प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोपप्रसंगी दानवे यांच्या पाऊण तासाच्या भाषणात त्यांनी सांगितलेल्या अनेक किश्श्यांनी हास्याचे स्फोट झाले. दोन-तीन वेळा स्वत: दानवे यांनाच हसू आवरले नाही म्हणून त्यांना भाषण थांबवावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हसू रोखणे शक्य झाले नाही. सुरुवातीला दानवे यांनी पक्षाच्या यशाचा आलेख आकडेवारीसह नमूद केला. पक्षाचा खडतर प्रवास मांडला. भाजपला कधी लाल दिवा मिळेल, असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. मात्र, सुरुवातीला पक्षाच्या दोन आमदारांना लाल दिवे मिळाले, त्याचा पक्षवर्तुळात खूप आनंद झाला, जेवणावळी झाल्या होत्या, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. आता सगळ्यांचेच लाल दिवे गेले. मंत्री आला तरी नाक्यांवर गाडी अडवली जाते. मंत्र्याला ओळख सांगावी लागते, तरी त्याला ओळखत नाही, अशी परिस्थिती आहे. आपण १२ देश फिरलो. मात्र, फक्त ‘हाऊ मच’ हा शब्द सर्वाधिक उपयोगी पडला. ‘उपभोक्तामंत्री’, ‘प्रोटोकॉल मंत्री’ असे अनेक गमतीदार किस्से त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान आमचा होणार, असा प्रचार केल्यानंतर भाजपचे दोन खासदार निवडून आले होते. तेव्हा आमची खूपच टिंगलटवाळी व्हायची. आता चित्र बदलले आहे. पक्षात येणाऱ्यांची रांग लागली आहे. त्यांच्या गळ्यात हार घालून आमचे हात दुखू लागले. हे प्रवेश न थांबवल्यास आम्हाला पक्षात जागा राहायची नाही. आपल्याला कुणी पक्षाबाहेर काढले नाही म्हणजे मिळवली, जरा आवरते घ्या, अशी कोटी त्यांनी केली. राहुल गांधींनी कोणाला नमस्कार घातल्याचे आपल्याला कधी दिसले नाही. एकीकडे २३ निवडणुका हरलेले गांधी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळवणारे मोदी आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले."
"पवारांसह दिग्गजांचे बुरूज ढासळले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा म्हणजेच पवारांचा अभेद्य बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील महापालिका भाजपने ताब्यात घेतली आणि पवारांचा बुरूज ढासळला.

भाजप एखाद्या भागापुरता पक्ष नाही, त्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात आणि देशात आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडय़ात पक्षाचा चढता आलेख आहे.

पिंपरीत भाजपचे तीन नगरसेवक होते, ते ७७ पर्यंत पोहोचवून पालिकेची सत्ता खेचून आणणाऱ्या ‘जायंट किलर’ पदाधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते चिंचवडच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत सत्कार करण्यात आला.","पवारांसह दिग्गजांचे बुरूज ढासळले.

पिंपरीत भाजपचे तीन नगरसेवक होते, ते ७७ पर्यंत पोहोचवून पालिकेची सत्ता खेचून आणणाऱ्या ‘जायंट किलर’ पदाधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते चिंचवडच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा म्हणजेच पवारांचा अभेद्य बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील महापालिका भाजपने ताब्यात घेतली आणि पवारांचा बुरूज ढासळला. त्याचपद्धतीने, सांगली, सोलापूर, कराड, इस्लामपूर अशा भल्या-भल्यांचे बुरूज भाजपच्या तडाख्याने ढासळले आहेत, अशी टिप्पणी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात केली.
पिंपरी पालिका पवारांकडे होती. अजित पवार शहराचे कारभारी होते. त्यांच्याकडील महापालिका भाजपने खेचून आणली. त्याचा विजय साजरा करण्यासाठीच चिंचवड येथे प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालिकेची सत्ता हस्तगत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे पालकमंत्री गिरीश बापट, भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, माजी महापौर आझम पानसरे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या वेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व श्याम जाजू उपस्थित होते.
यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले,की २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये विकास व विश्वासामुळे विजय मिळाला आहे. जनतेने सत्तेतून सत्ता दिलीच, शून्यातूनही सत्ता दिली. नागपूरमध्ये ६४ चे १०८ झाले, तर लातूरमध्ये काहीच नव्हते, तेथे सत्ता आली. पिंपरीत पवारांचा बुरूज ढासळला. त्याचप्रमाणे, पृथ्वीराज चव्हाण, पतंगराव कदम, जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते अशा दिग्गजांचे किल्ले ढासळले. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडय़ात पक्षाचा चढता आलेख आहे. भाजप एखाद्या भागापुरता पक्ष नाही, त्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात आणि देशात आहे."
"शहरातील अनेक गतिरोधक नियमबाह्य़.

त्यामध्ये शहरातील बहुतांश गतिरोधकांना पोलीस प्रशासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्रच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

त्यानंतर प्रशासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये गतिरोधकांबाबत सर्वेक्षण केले.

शहरातील गतिरोधक योग्य मानांकनाप्रमाणे आहेत किंवा कसे, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून चार महिन्यांपूर्वी एक सर्वेक्षण करण्यात आले.

प्रातिनिधिक स्वरूपात शनिवार पेठ – सदाशिव पेठ (प्रभाग क्रमांक १५) मध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.","शहरातील अनेक गतिरोधक नियमबाह्य़.
शहरातील गतिरोधक योग्य मानांकनाप्रमाणे आहेत किंवा कसे, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून चार महिन्यांपूर्वी एक सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रातिनिधिक स्वरूपात शनिवार पेठ – सदाशिव पेठ (प्रभाग क्रमांक १५) मध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभागातील केवळ दहा टक्के गतिरोधकांना पोलीस प्रशासनाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले. वास्तविक पोलीस प्रशासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय गतिरोधक बसविता तयार करता येत नाही. तरी देखील ‘मागणी तसा पुरवठा’ अशा स्वरूपात शहरात जागोजागी गतिरोधक तयार करण्यात आले आहेत.
शहरातील गतिरोधक इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांप्रमाणे आहेत अथवा कसे, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून ११ मे २०१६ मध्ये गतिरोधक पाहणी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या एक वर्षांत समितीची एकही बैठक झालेली नाही. शहरातील अशास्त्रीय गतिरोधकांबाबत ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यानंतर प्रशासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये गतिरोधकांबाबत सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये शहरातील बहुतांश गतिरोधकांना पोलीस प्रशासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्रच नसल्याची माहिती समोर आली आहे."
"पिंपरीच्या आयुक्तांकडून पारदर्शक कारभाराची ग्वाही.

बदलीनंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित नव्हते म्हणून अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांच्याकडून हर्डीकर यांनी सूत्रे स्वीकारली.

प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाकडे पिंपरी पालिकेचा कारभार असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी म्हणून पिंपरीत नियुक्ती झालेल्या श्रावण हर्डीकर यांनी गुरूवारी पिंपरी महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली.

प्रशासकीय शिस्त आवश्यक राहील, अशी भूमिका हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.","पिंपरीच्या आयुक्तांकडून पारदर्शक कारभाराची ग्वाही.
पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाकडे पिंपरी पालिकेचा कारभार असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी म्हणून पिंपरीत नियुक्ती झालेल्या श्रावण हर्डीकर यांनी गुरूवारी पिंपरी महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. बदलीनंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित नव्हते म्हणून अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांच्याकडून हर्डीकर यांनी सूत्रे स्वीकारली. विभागप्रमुखांच्या पहिल्याच बैठकीत ‘ऑनलाईन’ पद्धतीचा अधिकाधिक वापर करावा, कोणतेही काम वेळेत पूर्ण करावे, अशा सूचना देत नव्या आयुक्तांनीही पारदर्शक कारभाराची ग्वाही दिली आहे.
पिंपरीचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची शनिवारी बदली झाली. त्यांच्या जागेवर नागपूरचे आयुक्तपदी असलेल्या हर्डीकर यांची वर्णी लागली. गुरूवारी सकाळी हर्डीकर यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा मावळते आयुक्त वाघमारे उपस्थित नव्हते. अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी सहायक आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, अण्णा बोदडे उपस्थित होते. हर्डीकर यांनी सर्वप्रथम विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांची ओळख करून घेतली आणि कामकाजाची माहिती घेतली. विभागप्रमुखांच्या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता खपवून घेणार नाही. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. प्रशासकीय शिस्त आवश्यक राहील, अशी भूमिका हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली."
"नामवंतांचे बुकशेल्फ : छायाचित्रांच्या दुनियेत ‘डोळस’ वाचनानुभव लाभला.

‘वाचनाच्या गोडीतून मी घडलो.

त्यामुळे डॉ.

या संस्थेमार्फत तज्ज्ञ मंडळींची व्याख्याने आणि चर्चासत्र आयोजित केली जात.

शिरीष भावे, आयुकाचे अरिवद परांजपे आणि आदित्य पोंक्षे यांच्यासोबत ‘आकाशमित्र’ संस्थेची स्थापना केली.","नामवंतांचे बुकशेल्फ : छायाचित्रांच्या दुनियेत ‘डोळस’ वाचनानुभव लाभला.
‘वाचनाच्या गोडीतून मी घडलो. नेत्रतज्ज्ञ म्हणून काम करतानाच आकाश निरीक्षण आणि छायाचित्रण या छंदांची आवड मनापासून जोपासली. कामाचा कितीही व्याप असला, तरी त्यातून सवड काढून मी दररोज वाचन करतोच. हे छंद जोपासण्यासाठी आणि त्यामध्ये प्रगती साधण्यासाठी मला वाचनच उपयोगी पडले.’
शुक्रवार पेठेतील राजा दिनकर केळकर संग्रहालय आणि केळकर ऑप्टिशियन अशा दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी माझा लहानपणी जवळचा संबंध आला, तो म्हणजे माझे काका आणि वडील यांच्यामुळे. लहानपणी चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आणि स्लो सायकिलगसारख्या खेळांमध्ये भाग घेत मी अनेक बक्षिसे मिळविली. परंतु पुढे अभ्यास करून नेत्रतज्ज्ञ, आकाश निरीक्षक आणि छायाचित्रकार होण्यापर्यंतचा प्रवास काहीसा वेगळा होता. शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण सुरु असताना ‘दांडगी मुलं’ म्हणून आमची ओळख. परंतु पुढे आकाश निरीक्षण, विज्ञान आणि छायाचित्रणाचा छंद जडला आणि एक नेत्रतज्ज्ञ असूनही मी छायाचित्रांच्या दुनियेतील वाचनानुभवाचा आस्वाद घेऊ लागलो.
आदर्श विद्यालयात माझे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाले. त्यानंतर भावे हायस्कूलमध्ये माध्यमिक शिक्षणाकरिता प्रवेश घेतला. त्या वेळी वाचनाला थोडीफार सुरुवात झाली, असे म्हणावे लागेल. सुरुवातीला शं. रा. देवळे यांचे ‘बडा नाना छोटा नाना’, ‘चंदू’ यांसारखी पुस्तके वाचनात आली. महाविद्यालयात असताना फुटबॉल, क्रिकेट हे आवडते खेळ. पण आकाश निरीक्षणाची आवड आणि हाती पडलेल्या दुर्बणिीच्या साहाय्याने त्या क्षेत्राकडे छंद म्हणून वळालो. यादरम्यान आकाश निरीक्षणाशी निगडित अनेक पुस्तकांचे वाचन करीत होतो. कालांतराने पुण्यामध्येच के. ई. एम. हॉस्पिटलमध्ये कामाला सुरुवात केली आणि ‘नेत्र’ या विषयावरील पहिली एम. एस.ची पदवी मिळविली. या काळात आकाश निरीक्षणासोबतच पशुपक्ष्यांची छायाचित्रे काढण्याचा छंद मला लागला. त्यामुळे डॉ. शिरीष भावे, आयुकाचे अरिवद परांजपे आणि आदित्य पोंक्षे यांच्यासोबत ‘आकाशमित्र’ संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत तज्ज्ञ मंडळींची व्याख्याने आणि चर्चासत्र आयोजित केली जात."
"नवे शैक्षणिक वर्ष कसे असेल?

नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर येऊन ठेपले आहे.

शैक्षणिक वर्षांत उन्हाळी सुट्टी नेहमीप्रमाणे ३८ दिवस (रविवार सोडून) घेतली, तर दिवाळीची सुट्टी गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे २ आठवडय़ांचीच द्यावी लागेल व दुसऱ्या सत्रात शाळा सोमवार, ३० ऑक्टोबरपासून सुरू कराव्या लागतील.

त्याची तयारीही सुरू झाली आहे.

हे वर्ष कसे असेल, सुट्टय़ा कधी असतील, जोडून सुट्टय़ा मिळतील का या प्रमाणेच अभ्यासाचे नियोजन कसे करता येईल याची उत्सुकता विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी आणि पालकांना नेहमीच असते.","नवे शैक्षणिक वर्ष कसे असेल?

नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर येऊन ठेपले आहे. त्याची तयारीही सुरू झाली आहे. हे वर्ष कसे असेल, सुट्टय़ा कधी असतील, जोडून सुट्टय़ा मिळतील का या प्रमाणेच अभ्यासाचे नियोजन कसे करता येईल याची उत्सुकता विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी आणि पालकांना नेहमीच असते. त्यासाठी या नव्या शैक्षणिक वर्षांचा घेतलेला आढावा.
नव्या शैक्षणिक वर्षांचे पहिले सत्र १५ जून ते १४ ऑक्टोबर असे जेमतेम चार महिन्यांच्या कालावधीचे असून, अध्यापनासाठी (शिकविण्यासाठी) मात्र, १५ जून ते २९ सप्टेंबर (शुक्रवार) असे जेमतेम साडेतीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या काळात ९ सुट्टय़ा आहेत (२९ सप्टेंबपर्यंत). मात्र दुसऱ्या सत्रातील ३० ऑक्टोबर ते १३ फेब्रुवारी २०१८ अशा साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीत फक्त ५ सुट्टय़ा आहेत. त्यामुळे दुसरे सत्र लहान वाटत असले, तरी १४ फेब्रुवारी ते २८ मार्च असा सहा आठवडय़ांचा कालावधी दुसऱ्या सत्रात (पाचवी ते नववीसाठी) जास्त शिकवायला मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्षांत उन्हाळी सुट्टी नेहमीप्रमाणे ३८ दिवस (रविवार सोडून) घेतली, तर दिवाळीची सुट्टी गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे २ आठवडय़ांचीच द्यावी लागेल व दुसऱ्या सत्रात शाळा सोमवार,  ३० ऑक्टोबरपासून सुरू कराव्या लागतील."
"विनोद खन्ना यांचा चित्रपटसृष्टीतील प्रवास उलगडणारे छायाचित्र प्रदर्शन या वेळी भरविण्यात आले होते.

पुण्याचा आणि विनोद खन्ना यांचा ऋणानुबंध.

अभिनयाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कलाकार आणि तंत्रज्ञांची मांदियाळी घडविणाऱ्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) संस्थेच्या नियामक मंडळाचे भूषविलेले अध्यक्षपद.. चित्रपटसृष्टीमध्ये आघाडीवर असताना अचानक संन्यास घेऊन ओशो आश्रमात केलेली साधना.. ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा’त प्रदान करण्यात आलेला जीवनगौरव पुरस्कार.. एकूणच विनोद खन्ना यांच्या कारकीर्दीत पुण्याचे विशेष योगदान ठरले आहे.

ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना यांना ‘एफटीआयआय’मध्ये दुपारी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.","पुण्याचा आणि विनोद खन्ना यांचा ऋणानुबंध.
अभिनयाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कलाकार आणि तंत्रज्ञांची मांदियाळी घडविणाऱ्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) संस्थेच्या नियामक मंडळाचे भूषविलेले अध्यक्षपद.. चित्रपटसृष्टीमध्ये आघाडीवर असताना अचानक संन्यास घेऊन ओशो आश्रमात केलेली साधना.. ‘पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा’त प्रदान करण्यात आलेला जीवनगौरव पुरस्कार.. एकूणच विनोद खन्ना यांच्या कारकीर्दीत पुण्याचे विशेष योगदान ठरले आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना यांना ‘एफटीआयआय’मध्ये दुपारी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. संस्थेचे संचालक भूपेंद्र कँथोला, चित्रपट संशोधन अधिकारी चंद्रशेखर जोशी, निर्मिती व्यवस्थापक के. ए. शेख यांच्यासह प्राध्यापक आणि विद्यार्थी या वेळी उपस्थित होते. विनोद खन्ना यांची मध्यवर्ती भूमिका असलेला गुलजार यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘अचानक’ हा चित्रपट दाखविण्यात आला. विनोद खन्ना यांचा चित्रपटसृष्टीतील प्रवास उलगडणारे छायाचित्र प्रदर्शन या वेळी भरविण्यात आले होते."
"विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक कल ललित कलांच्या शिक्षणाकडे.

एकीकडे शाळांमध्ये कला आणि क्रीडा विषय अभ्यासक्रमातून जवळपास हद्दपार करण्यात येत असताना विद्यार्थ्यांचा कल मात्र ललित कला किंवा प्रयोगजीवी कलांच्या शिक्षणाकडे असल्याचे दिसते आहे.

गेल्या दशकात प्रवेशासाठी सर्वाधिक गर्दी होणाऱ्या अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाल्याचे दिसत असून १ लाख ६ हजार २०७ विद्यार्थ्यांचा कल या क्षेत्राकडे असल्याचे दिसत आहे.

२ लाख १७ हजार ३६५ विद्यार्थ्यांचा कल आरोग्य क्षेत्रात आहे.

यावर्षी दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा कल हा कला शिक्षणाकडे असल्याचे शासनाने घेतलेल्या कल चाचणीतून निष्पन्न झाले आहे.","विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक कल ललित कलांच्या शिक्षणाकडे.
एकीकडे शाळांमध्ये कला आणि क्रीडा विषय अभ्यासक्रमातून जवळपास हद्दपार करण्यात येत असताना विद्यार्थ्यांचा कल मात्र ललित कला किंवा प्रयोगजीवी कलांच्या शिक्षणाकडे असल्याचे दिसते आहे. यावर्षी दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा कल हा कला शिक्षणाकडे असल्याचे शासनाने घेतलेल्या कल चाचणीतून निष्पन्न झाले आहे.
राज्यातील शाळांमधील कला आणि क्रीडा शिक्षकांची पदे रद्द करून स्थानिक शिक्षक किंवा कलाकारांकडून हे विषय शिकवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शाळेतील कला, कार्यानुभव आणि क्रीडा या विषयांच्या तासिकाही कमी करण्यात आल्या आहेत. हे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे यंदा दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये २ लाख ४५ हजार ३३५ विद्यार्थ्यांचा कल हा कलांचा अभ्यास करण्याकडे असल्याचे कल चाचणीच्या अहवालावरून दिसत आहे.
शिक्षण विभाग आणि श्यामची आई फाऊंडेशनकडून गेल्या वर्षीपासून दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ‘कल चाचणी’ घेण्यात येते. यावर्षी राज्यातील १६ लाख ६७ हजार ४४५ विद्यार्थ्यांची चाचणी करण्यात आली. कला, आरोग्य, कृषी अभ्यासक्रम, संरक्षण किंवा तत्सम क्षेत्र, वाणिज्य, भाषा, सामाजिक शास्त्रे आणि मानवविज्ञान शाखा आणि तंत्रज्ञान शाखा अशा सात क्षेत्रांनुसार विद्यार्थ्यांचा कल तपासण्यात आला. चाचणी केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १२ लाख ६७ हजार ४०३ विद्यार्थ्यांचा कल निश्चितपणे एकाच क्षेत्राकडे असल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार कला शिक्षणाखालोखाल आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासाला विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य असल्याचे दिसते. २ लाख १७ हजार ३६५ विद्यार्थ्यांचा कल आरोग्य क्षेत्रात आहे. गेल्या दशकात प्रवेशासाठी सर्वाधिक गर्दी होणाऱ्या अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी झाल्याचे दिसत असून १ लाख ६ हजार २०७ विद्यार्थ्यांचा कल या क्षेत्राकडे असल्याचे दिसत आहे."
"पुण्यातील कचरा प्रश्नावर पुन्हा चर्चा करा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थ मागील १३ दिवसापासून तेथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास विरोध करत आहेत.

ग्रामस्थाचा पवित्रा लक्षात घेता.

कचरा प्रश्न सुटणे अशक्य असल्यामुळे यापुढील कचरा शहरातील छोट्या छोट्या प्रकल्पात झिरविण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापौर मुक्ता टिळक यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.","पुण्यातील कचरा प्रश्नावर पुन्हा चर्चा करा, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थ मागील १३ दिवसापासून तेथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौर मुक्ता टिळक यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तसेच शहरातील कचरा समस्येबाबत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर माहिती दिली. या भेटीत फडणवीसांनी त्यांना पुन्हा चर्चा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील कचरा प्रश्न पालकमंत्री गिरीश बापट, प्रशासन आणि ग्रामस्थाशी पुन्हा चर्चा करून सोडवा.असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या विधानामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कचरा प्रश्नावरून हात झटकल्याची चर्चा रंगताना दिसत आहे.
यानंतर कचरा प्रश्नाबाबत आज पुणे महापालिकेत एक बैठक झाली. महापौर मुक्ता टिळक,उपमहापौर नवनाथ कांबळे, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे,शिवसेना गटनेते संजय भोसले,अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप,घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख सुरेश जगताप तसेच अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. तब्ब्ल एक तास चर्चा करण्यात आली.  या बैठकीविषयी महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या की, शहरातील कचरा मार्गी लावण्यासाठी मागील १३ दिवसापासून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांशी अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र, कचरा टाकू देणार नाही, या भूमिकेवर ग्रामस्थ ठाम आहेत. ग्रामस्थाचा पवित्रा लक्षात घेता. कचरा प्रश्न सुटणे अशक्य असल्यामुळे यापुढील कचरा शहरातील छोट्या छोट्या प्रकल्पात झिरविण्यात येणार आहे."
"आता खुनाचा गुन्हा कोणावर दाखल करायचा; सुप्रिया सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल.

हे चांगल्या पद्धतीने होत असल्यामुळे रिकाम टेकडे लोक संघर्ष यात्रेवर टीका करत आहेत, अशा शब्दात त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संतप्त सवाल केला आहे.

या पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी अजून तीव्र लढा उभारला जाईल.असेही त्यांनी सांगितले.

सुप्रिया म्हणाल्या की, आघाडीच्या काळात जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडत होत्या.","आता खुनाचा गुन्हा कोणावर दाखल करायचा; सुप्रिया सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संतप्त सवाल केला आहे. आघाडी सरकारवर ३०२ कलम लावण्याची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना सुप्रिया म्हणाल्या की, राज्यात सध्याच्या घडीला होणाऱ्या आत्महत्येबद्दल आम्ही कुणावर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावे, ते फडणवीसांनी सांगावे.
सुप्रिया म्हणाल्या की, आघाडीच्या काळात जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडत होत्या. त्यावेळी विरोधी बाकावर असणारे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आघाडी सरकारवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करत होते. आजच्या घडीलाही राज्यात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्याच्या घटना घडत आहेत. मात्र, आता मुख्यमंत्रीपदावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचे शतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. मग आता कुणावर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा, हे फडणवीसांनीच सांगावे. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की,  राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, शेतीमालास योग्य भाव मिळत नाही, वाढत्या महागाईवर सरकारचे नियत्रंण नाही. याकडे राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष करत आहे. फडणवीस सत्तेमध्ये आले आणि शेतकऱ्यांना विसरले आहेत, असेही सुप्रिया म्हणाल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या की, सद्या राज्यातील विविध भागात संघर्ष यात्रा काढली जात आहे. हे चांगल्या पद्धतीने होत असल्यामुळे रिकाम टेकडे लोक संघर्ष यात्रेवर टीका करत आहेत, अशा शब्दात त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. या पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी अजून तीव्र लढा उभारला जाईल.असेही त्यांनी सांगितले."
"भाजपला सत्ता नव्हे तर समाज परिवर्तनासाठी काम करायचंय- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

भाजपने राज्यात घवघवीत यश मिळवले.

ही मोदी लाट नव्हे तर त्सुनामी आहे.

तिथे आम्ही सत्ता मिळवली.

विकास आणि विश्वासाच्या जोरावर भाजपला यश मिळाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्त केले.","भाजपला सत्ता नव्हे तर समाज परिवर्तनासाठी काम करायचंय- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
भाजपने राज्यात घवघवीत यश मिळवले. ही मोदी लाट नव्हे तर त्सुनामी आहे. विकास आणि विश्वासाच्या जोरावर भाजपला यश मिळाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्त केले. भाजप हा महाराष्ट्र व्यापी पक्ष आहे. भाजपला सत्तेतून सत्ता व शून्यातून सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जनतेचे सेवक म्हणून कार्य करावे. विजयातून अहंकाराची भावना निर्माण झाल्यास आपलीही अवस्था काँग्रेस, राष्ट्रवादीसारखी होईल, असा सल्लाही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. भाजपला सत्ता परिवर्तनासाठी नव्हे तर समाज परिवर्तनासाठी काम करायचे आहे, असे ते या वेळी म्हणाले.
पिंपरी चिंचवड येथील राज्य कार्यकारिणीच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना जमिनीवर राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीवरही खरपूस शब्दांत टीका केली. तूर डाळप्रकरणी सरकारवर होत असलेल्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. जलयुक्त शिवारमुळे शेती क्षेत्राची सकारात्मक वाढ झाल्याचे ते म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, भाजपने महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले. भाजपने या निवडणुकात सत्तेतून सत्ता व शून्यातून सत्ता प्राप्त केली. नागपूरमध्ये मागील दहा वर्षांपासून भाजप सत्तेवर आहे. या वेळी तिथे ६८ जागांवरून पक्षाने १००च्याही पुढे मजल मारली. तिथे सत्तेतून सत्ता प्राप्त केली. तर लातूर सारख्या ठिकाणी जेथे गत निवडणुकीत आम्ही भरपूर प्रचार केला. पण आमचा तिथे नगरसेवक ही नव्हता. तिथे आम्ही सत्ता मिळवली. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर येथील जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ता मिळवली. हे यश म्हणजे आमचे शून्यातून सत्ता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले."
"JEE Mains मध्ये नाशिकची वृंदा मुलींमध्ये देशात अव्वल.

2014 मध्ये राही बजाज, 2015 मध्ये निरज ढाके, तर 2016 मध्ये रजत राठी यांनी जेईईत बाजी मारली होती.

अभियांत्रिकीसाठी अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षेसाठी देशभरातून 13 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते.

आयआयटीमध्ये गेल्या 58 वर्षांत महाराष्ट्रातून एकाही विद्यार्थिनीने प्रथम येण्याचा मान मिळवलेला नाही, तो पराक्रम नाशिकच्या वृंदा राठीने करुन दाखवला आहे.

देशात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या वृंदाने नुकत्याच झालेल्या भारत सरकारच्या केव्हीपीवाय या परीक्षेतही भारतातून 12 वा क्रमांक पटकावला होता.
","JEE Mains मध्ये नाशिकची वृंदा मुलींमध्ये देशात अव्वल.

नाशिक : आयआयटी प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या जेईई मेन्स या परीक्षेत नाशिकच्या वृंदा नंदकुमार राठी या विद्यार्थिनीने मुलींमध्ये देशात प्रथम येण्याचा मान मिळविला.

अभियांत्रिकीसाठी अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षेसाठी देशभरातून 13 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. वृंदाने 321 गुण मिळवत देशात अव्वल स्थान पटकावलं.

वृंदा ही नाशिक रोड येथील सेंट झेव्हिअर्स हायस्कूलची विद्यार्थिनी आहे. तिने दहावीत 94 टक्के गुण मिळवले होते. पंचवटी महाविद्यालयातून तिने बारावीची परीक्षा दिली आहे.

महाराष्ट्राचा झेंडा देशात रोवणारी वृंदा कोण आहे?

‘आयआयटीएन्स स्पेस’ या अकॅडमीतून वृंदाने जेईईचा अभ्यास केला आहे. आयआयटीमधून संशोधन क्षेत्रात करियर करण्याची वृंदाची इच्छा आहे. तिचे वडील नंदकुमार राठी हे स्वत: प्रॉडक्शन इंजिनिअर आहेत. एनआयटी सुरतमधून त्यांनी पदवी घेतली आहे. त्यांचा सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत लघुउद्योग आहे. तर वृंदाची आई कृष्णा राठी या आर्किटेक्ट आहेत. त्यांनीही एनआयटी नागपूर येथून आर्किटेक्टची पदवी घेतली असून एनआयटी अहमदाबाद येथून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे.

देशातील अव्वल दर्जाच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या इंजिनिअरिंग संस्थेच्या प्रवेशासाठी जेईई मेन्स ही परीक्षा अनुक्रमे 2, 4 आणि 9 एप्रिल रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी देशभरातून सुमारे 13 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. यामधून दोन लाख विद्यार्थी एडलान्स आणि पात्र ठरतील. या विद्यार्थ्यांमधूनच देशभरातील विविध आयआयटी महाविद्यालयांमध्ये सुमारे 13 हजार विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्रवेश मिळणार आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून नाशिकमधून जेईईमध्ये नाशिकचे विद्यार्थी चमकत आहे. 2014 मध्ये राही बजाज, 2015 मध्ये निरज ढाके, तर 2016 मध्ये रजत राठी यांनी जेईईत बाजी मारली होती.

देशात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या वृंदाने नुकत्याच झालेल्या भारत सरकारच्या केव्हीपीवाय या परीक्षेतही भारतातून 12 वा क्रमांक पटकावला होता. आयआयटीमध्ये गेल्या 58 वर्षांत महाराष्ट्रातून एकाही विद्यार्थिनीने प्रथम येण्याचा मान मिळवलेला नाही, तो पराक्रम नाशिकच्या वृंदा राठीने करुन दाखवला आहे.
"
"‘बाहुबली : द बिगिनिंग’ हा सिनेमा 2015 मध्ये रिलीज झाला होता.

बाहुबलीचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला, त्यावेळी पहिल्या तीन दिवसांतच सिनेमाने 90 कोटींचा गल्ला जमवला होता.

उत्तर मिळणार?

कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं?

या चित्रपटाची भविष्यात क्लासिक्समध्ये गणना होईल, असा विश्वासही उमैरने व्यक्त केला आहे.

","कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं? उत्तर मिळणार?

मुंबई : कटप्पाने बाहुबली को क्यों मारा या, बहुप्रतीक्षित प्रश्नाचं उत्तर मिळण्यासाठी अवघे काही तास उरले आहेत. अनेक प्रेक्षक ‘बाहुबली स्पॉयलर्स’ टाळण्यासाठी सोशल मीडियावरील पोस्ट्स, ‘बाहुबली’ हा शब्दही दिसणारे मेसेज किंवा बातम्या, रिव्ह्यूज टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईत प्रेक्षक मॉर्निंग वॉक सोडून सिनेमा पाहण्यासाठी गेले आहेत. राज्यभरात हीच परिस्थिती आहे. नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे आणि कोल्हापुरातही प्रेक्षकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.

‘बाहुबली : द बिगिनिंग’ हा सिनेमा 2015 मध्ये रिलीज झाला होता. या सिनेमाला प्रेक्षकांनी अगदी डोक्यावर घेतलं होतं. मात्र कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं, या प्रश्नाचं उत्तर या सिनेमात अपूर्ण राहिलं. त्यामुळे या सिनेमाच्या सिक्वेलची सर्वांना उत्सुकता लागली होती.

बाहुबलीचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला, त्यावेळी पहिल्या तीन दिवसांतच सिनेमाने 90 कोटींचा गल्ला जमवला होता. भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासात बाहुबली हा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.

एस. राजमौली यांनी दोन्ही भागांचं दिग्दर्शन केलं असून प्रभास या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत आहे. त्याच्यासोबत अनुष्का शेट्टी, राणा डुग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, रम्या कृष्णन यांच्या भूमिका आहेत.

दुबईत ‘बाहुबली 2’ प्रदर्शित, कटप्पा-बाहुबलीचं उत्तर मिळालं?

दुबईतील प्रेक्षकांना कटप्पाचं गुपित उलगडलं असून दुबईतील समीक्षकांनी चित्रपटाला 5 स्टार आणि स्टँडिंग ओव्हेशन दिलं आहे.

बाहुबली 2 म्हणजे ‘बाहुबली : द कन्क्ल्युजन’चा पहिला-वहिला रिव्ह्यू समोर आला आहे. उमैर साधू या यूके, यूएईमधील सेन्सॉर बोर्डाचा सदस्य आणि समीक्षकाने सिनेमाचा रिव्ह्यू दिला आहे. ट्विटरवर उमैरने दिलेल्या माहितीनुसार त्याने बाहुबली 2 ला पाच स्टार्स दिले आहेत.

हॉलिवूडमधील लेजेंडरी चित्रपट लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज आणि हॅरी पॉटरशी उमैरने बाहुबली 2 ची तुलना केली आहे. अमरेंद्र आणि महेंद्र बाहुबलीची व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या प्रभासवर त्याने कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. त्याशिवाय भल्लालदेव साकारणारा राणा डुग्गुबाती, रम्या कृष्णनने साकारलेली शिवगामी या व्यक्तिरेखाही मनावर छाप पाडून जात असल्याचं त्याने सांगितलं आहे.

बाहुबली 2 मधील उत्तुंग सेट्स, व्हीएफएक्स तंत्रज्ञानाचा वापर, ध्वनी, संकलन, छायाचित्रण यासारख्या तांत्रिक बाबींवरही उमैरने स्तुतिसुमनं उधळली आहेत. त्याचप्रमाणे कथा, पटकथा, संवाद, संगीतही अत्युच्च दर्जाचं असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. या चित्रपटाची भविष्यात क्लासिक्समध्ये गणना होईल, असा विश्वासही उमैरने व्यक्त केला आहे.
"
"विरोधकांची महायुती, शरद पवार राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार?

विरोधक एकवटले, तर राष्ट्रपती निवडणुकीत एनडीएचा पराभव करणं शक्य होईल, असा काँग्रेसचा दावा आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता आहे.

शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्या भेटीनंतर पवार राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील, असाही अंदाज लावला जात आहे.

यामध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार महत्वाच्या भूमिकेत आहेत.

","विरोधकांची महायुती, शरद पवार राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार?

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार महत्वाच्या भूमिकेत आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपला राष्ट्रपती निवडणुकीत शह देण्यासाठी विरोधक एकवटणार आहेत.

महायुतीची लवकरच अधिकृत घोषणाही केली जाऊ शकते. सोनिया गांधी अध्यक्षा, तर नितीश कुमार संयोजक असतील, अशी सुत्रांची माहिती आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि सीपीएमचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनीही नुकतीच सोनिया गांधींची भेट घेतली. याच पार्श्वभूमीवर जेडीयूचे नेते शरद यादव यांनीही सोनिया गांधींची भेट घेतली. तर लवकरच लालू प्रसाद यादव आणि समाजवादी पार्टीचे नेतेही सोनिया गांधींशी चर्चा करणार आहेत.

दरम्यान नितीश कुमार राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार नसतील, असं जेडीयूने स्पष्ट केलं आहे. उमेदवारासंबंधीत अंतिम निर्णय सर्वांच्या सहमतीने होणार आहे. शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्या भेटीनंतर पवार राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील, असाही अंदाज लावला जात आहे.

विरोधक एकवटले, तर राष्ट्रपती निवडणुकीत एनडीएचा पराभव करणं शक्य होईल, असा काँग्रेसचा दावा आहे.
"
"या योजनेतंर्गत 22 एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रावर नोंद झालेली तूर खरेदीविना शिल्लक आहे, अशी तूर खरेदी करण्यात येणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये, तसेच तूर खरेदीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री डॉ.

साठवणुकीसाठी समितीने 300 पोते तूर अकोला वेअर हाऊसकडे पाठवले.

त्यापैकी 27 पोत्यातील तुरीची प्रत चांगली नसल्याचे कारण देत ते पोते परत तेल्हारा येथील कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत पाठविण्यात आले.

तूर खरेदीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई करणार : रणजीत पाटील अकोला : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
","तूर खरेदीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई करणार : रणजीत पाटील

अकोला : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य शासनाने तुरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेतंर्गत 22 एप्रिलपर्यंत खरेदी केंद्रावर नोंद झालेली तूर खरेदीविना शिल्लक आहे, अशी तूर खरेदी करण्यात येणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये, तसेच तूर खरेदीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले.

तेल्हारा येथील कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत मोठया प्रमाणात तुरीची आवक झाली आहे. साठवणुकीसाठी समितीने 300 पोते तूर अकोला वेअर हाऊसकडे पाठवले. त्यापैकी 27 पोत्यातील तुरीची प्रत चांगली नसल्याचे कारण देत ते पोते परत तेल्हारा येथील कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत पाठविण्यात आले.

चांगल्या प्रतीच्या तुरीमध्ये खराब तूर मिसळण्याच्या या प्रकरणी सचिवांनी अज्ञात व्यक्तींविरुध्द पोलीसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाची रणजीत पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषी विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश रणजीत पाटील यांनी दिले आहेत.

बाजार हस्तक्षेप योजने अंतर्गत तूर खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई व दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्या. नागपूर या संस्थांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

खरेदी केंद्रावरील खरेदीविना शिल्लक असलेल्या तुरीचा पंचनामा करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीनेच तुरीची खरेदी केली जाणार आहे.
"
"उल्हासनगरात वाईन शॉपवर अज्ञात हल्लेखोरांचा गोळीबार उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या कॅम्प-5 भागातील मुकेश वाईन शॉपवर आज दुपारी दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला.

उल्हासनगरातील व्यापाऱ्यांना खंडणीसाठी धमकावून त्यांच्या हत्या करणारा खंडणीखोर गुंड सुरेश पुजारी मागील काही महिन्यांपासून शांत होता.

हा गोळीबार खंडणीसाठी झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

सुरेश पुजारी टोळीशी या गोळीबाराचा संबंध जोडला जात असून त्यामुळे पुजारी टोळी उल्हासनगरात पुन्हा सक्रीय झाल्याचं पाहायला मिळतं आहे.

मात्र, या घटनेनंतर तो पुन्हा सक्रीय झाला असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून त्यामुळे व्यापारी वर्गात खळबळ माजली आहे.

","उल्हासनगरात वाईन शॉपवर अज्ञात हल्लेखोरांचा गोळीबार

उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या कॅम्प-5 भागातील मुकेश वाईन शॉपवर आज दुपारी दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. हा गोळीबार खंडणीसाठी झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. सुरेश पुजारी टोळीशी या गोळीबाराचा संबंध जोडला जात असून त्यामुळे पुजारी टोळी उल्हासनगरात पुन्हा सक्रीय झाल्याचं पाहायला मिळतं आहे.

उल्हासनगरच्या हिललाईन पोलीस ठाण्याकडून अंबरनाथकडे जाताना कॅम्प-5 मध्ये बाजारपेठ असून याठिकाणी मुकेश वाईन्स नावाचं दुकान आहे. या दुकानात दुपारी दुचाकीवरून हेल्मेट आणि तोंडाला कपडा बांधलेले दोघे जण आले. त्यापैकी एक जण उतरून दुकानात आला आणि त्यानं दुकानात काम करणाऱ्या मुलाच्या हाती एक लिफाफा देत मालकाला देण्यास सांगितलं. हा मुलगा मालकाला हा लिफाफा देण्यासाठी वळताच या हल्लेखोराने पिस्तुलातून गोळीबार केला.

गोळीबारात दुकानातल्या काही दारूच्या बाटल्या फुटल्या. मात्र, सुदैवाने कुणालाही इजा झाली नाही.

या लिफाफ्यात सुरेश पुजारी असं लिहिलेलं होतं. या प्रकारानंतर दुकानमालकानं हिललाईन पोलीस ठाण्यात धाव घेत घडल्या प्रकाराची माहिती दिली.

स्थानिक पोलिसांसह कल्याण गुन्हे शाखा, उल्हासनगर गुन्हे शाखा, खंडणीविरोधी पथक, उपायुक्त डॉ. संजय शिंदे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.

उल्हासनगरातील व्यापाऱ्यांना खंडणीसाठी धमकावून त्यांच्या हत्या करणारा खंडणीखोर गुंड सुरेश पुजारी मागील काही महिन्यांपासून शांत होता. मात्र, या घटनेनंतर तो पुन्हा सक्रीय झाला असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून त्यामुळे व्यापारी वर्गात खळबळ माजली आहे.
"
"रुग्णाच्या पोटात विद्युत बल्ब.

सौदी अरेबियात ही घटना घडली.

तेव्हापासून हा बल्ब त्याच्या पोटात होता.

शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून, रुग्णाची प्रकृती सुधारत आहे, असे त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले. 

डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेद्वारे रुग्णाच्या पोटातून विजेचा बल्ब बाहेर काढून त्याचे प्राण वाचविले.","रुग्णाच्या पोटात विद्युत बल्ब.

डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेद्वारे रुग्णाच्या पोटातून विजेचा बल्ब बाहेर काढून त्याचे प्राण वाचविले. सौदी अरेबियात ही घटना घडली. हा बल्ब त्याने ११ वर्षांपूर्वी गिळला होता. २१ वर्षांचा तरुण अनेक दिवसांपासून आजारी होता. प्रकृती गंभीर बनल्यामुळे उपचारासाठी त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्या अनेक वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या. या चाचण्याचे अहवाल पाहिल्यानंतर डॉक्टर आश्चर्यचकित झाले. प्रकृती गंभीर असल्यामुळे रुग्णाला तात्काळ आपत्कालीन कक्षात नेण्यात आले. त्याच्या पोटात विजेचा बल्ब होता, असे डॉक्टरांनी सांगितले. या बल्बमुळे त्याची प्रकृती गंभीर बनली होती. दीड तासाच्या शस्त्रक्रियेनंतर त्याच्या पोटातून बल्ब बाहेर काढण्यात आला. त्याची प्रकृती आता ठीक आहे. दहा वर्षांचा असताना मी खेळता-खेळता बल्ब गिळला होता, असे या रुग्णाने सांगितले. तेव्हापासून हा बल्ब त्याच्या पोटात होता. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून, रुग्णाची प्रकृती सुधारत आहे, असे त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले.
"
"पुणे महापालिकेची एकूण मान्य पदांची संख्या 19 हजार 359 इतकी होती.

त्यामुळे पुणे महापालिकेत आतापर्यंत 17 हजार 86 पदे भरली गेली असून जवळपास 6 हजार 561 पदे रिक्त आहेत.

त्यात ऑगस्ट 2014 मध्ये नव्या सेवा प्रवेश नियमावलीस राज्य शासनाने मंजुरी दिली.

पुणे महापालिकेत तब्बल 2 हजार जागांसाठी भरती!

त्यात नव्याने 3 हजार 877 पदांच्या निर्मितीसही शासनाने मंजुरी दिली.","पुणे महापालिकेत तब्बल 2 हजार जागांसाठी भरती!

पुणे: पुणे महापालिकेत तब्बल 2 हजार पदांसाठीची मेगाभरती लवकरच होणार आहे. जूनअखेरपर्यंत भरती प्रकियेस सुरुवात होईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

 

पुणे महापालिकेची एकूण मान्य पदांची संख्या 19 हजार 359 इतकी होती. त्यात ऑगस्ट 2014 मध्ये नव्या सेवा प्रवेश नियमावलीस राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यात नव्याने 3 हजार 877 पदांच्या निर्मितीसही शासनाने मंजुरी दिली. त्यामुळे

 

पुणे महापालिकेत आतापर्यंत 17 हजार 86 पदे भरली गेली असून जवळपास 6 हजार 561 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये आरोग्य, घनकचरा, अतिक्रमण, प्रशासन विभाग अशा विविध विभागांतील अनेक अत्यावश्यक पदांचा समावेश आहे.

 

अत्यावश्यक विभागातील जवळपास दोन हजार पदे भरण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. अतिक्रमण, सुरक्षा, वाहन चालक, आरोग्य विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर, फायरमन अशा विविध पदांसाठी भरती केली जाणार आहे.

 

या पदांच्या भरतीसाठी रोस्टर तयार केले असून ते रोस्टर शासनाच्या मागासवर्ग विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. येत्या महिनाभरात त्यास मंजुरी मिळेल. त्यानंतर भरतीची प्रकिया सुरू होईल. महापालिकेच्या विविध पदांसाठीची भरती प्रकिया ही ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.
"
"पैठणीच्या प्रसारासाठी धागा विणून मिसेस मुख्यमंत्र्यांचा साज पुणे : मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उभा, आडवा धागा हाती घेऊन पैठणीचं विणकाम केलं आणि त्यांना साथ दिली पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी.

शांता शेळकेंच्या कवितेत जशी पैठणी फडताळात गाठोडं बनून राहिली, तशी पैठणी लग्न समारंभातही कधीतरीच दिसायला लागली.

अशा उपक्रमातून भरजरी पैठणीला पुन्हा वैभव प्राप्त झालं आणि विणकरांना अच्छे दिन आले तर त्याचं स्वागतच करायला हवं. 

पुण्यात लक्ष्मी रोडवर सौदामिनी हँडलूमच्या वतीनं हातमागाचं प्रशिक्षण देण्यासाठी नाशिकच्या येवला तालुक्यातून विणकर आले आहेत.

या उपक्रमाची सुरुवात मिसेस फडणवीस यांनी पैठणी विणून केली.","पैठणीच्या प्रसारासाठी धागा विणून मिसेस मुख्यमंत्र्यांचा साज

पुणे : मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उभा, आडवा धागा हाती घेऊन पैठणीचं विणकाम केलं आणि त्यांना साथ दिली पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी. पुण्यात लक्ष्मी रोडवर सौदामिनी हँडलूमच्या वतीनं हातमागाचं प्रशिक्षण देण्यासाठी नाशिकच्या येवला तालुक्यातून विणकर आले आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात मिसेस फडणवीस यांनी पैठणी विणून केली.

पैठणीची विक्री वाढावी आणि त्याचा फायदा विणकरांना व्हावा, यासाठी हा उपक्रम आयोजित केला. पुढील एक महिना तुमची इच्छा असेल तर इथं येऊन तुम्हीही पैठणीचं विणकाम करु शकता. हजारो रुपयांच्या  पैठणी सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हावी यासाठी हा अट्टहास सुरु आहे.

पैठणी नक्की तयार कशी होते, त्यासाठी किती दिवस विणकरांना मेहनत घ्यावी लागते, उभा आणि आडवा धागा म्हणजे काय, बुट्टी कशी काढली जाते, पदरावर मोर आणि पोपट कुठून साकारले जातात याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असते. ही उत्सुकता शमवण्याची आणि स्वतः पैठणी विणण्याची संधी पुण्यात उपलब्ध झाली आहे.

खरं तर पैठणीचा उल्लेख ऋग्वेदापासून आला आहे. पदरावरती जरतारीचा नाचरा मोर असलेल्या पैठणीची भुरळ कुठल्याही महिलेला न पडेल, तरच नवल. पण काळाच्या ओघात पेहराव बदलला. शांता शेळकेंच्या कवितेत जशी पैठणी फडताळात गाठोडं बनून राहिली, तशी पैठणी लग्न समारंभातही कधीतरीच दिसायला लागली.

अशा उपक्रमातून भरजरी पैठणीला पुन्हा वैभव प्राप्त झालं आणि विणकरांना अच्छे दिन आले तर त्याचं स्वागतच करायला हवं.

"
"सत्ताधारी भाजपने मात्र 1000 चौरस फूटांपर्यंतच शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पिंपरी महापालिकेत राडा, राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक निलंबित पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला.

सभेत गदारोळ करणाऱ्या चार नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

नगरसेवकांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

शिवसेना आणि मनसेनेही पाठिंबा दर्शवत सभात्याग केला.","पिंपरी महापालिकेत राडा, राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक निलंबित

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. सभेत गदारोळ करणाऱ्या चार नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादीने पिंपरी-चिंचवडमध्ये शास्ती कर (घरपट्टी) सरसकट माफ करण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधारी भाजपने मात्र 1000 चौरस फूटांपर्यंतच शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महापौरांना घेराव घातला.

यावेळी गोंधळ घालणाऱ्या नगरसेवकांचं निलंबन करण्याची मागणी भाजपने केली. विरोधी पक्ष नेते योगेश बेहल, मंगला कदम, मयुर कलाटे, दत्ता साने या चार नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

गदारोळानंतर 10 मिनिटांसाठी सभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि मनसेने घोषणाबाजी करत पालिका दणाणून सोडली. नगरसेवकांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. शिवसेना आणि मनसेनेही पाठिंबा दर्शवत सभात्याग केला.

"
"माकड आलं, आईस्क्रीम खाल्लं, फॅनच्या वाऱ्याला झोपून गेलं!

पुणे: सध्या तापमानाच्या पाऱ्याने चाळीशी ओलांडल्याने अंगाची लाही लाही होत आहे.

इतकंच नाही तर फॅनच्या थंडगार वाऱ्याखाली टेबलवरच वामकुक्षीही घेतली. 

राज्यभरात उष्माघाताने अनेक जणांचा बळी घेतला आहे.

जिथे माणसांचं जगणं कठीण झालं आहे, तिथे मुक्या प्राण्यांचं काय?","माकड आलं, आईस्क्रीम खाल्लं, फॅनच्या वाऱ्याला झोपून गेलं!

पुणे: सध्या तापमानाच्या पाऱ्याने चाळीशी ओलांडल्याने अंगाची लाही लाही होत आहे. राज्यभरात उष्माघाताने अनेक जणांचा बळी घेतला आहे.

जिथे माणसांचं जगणं कठीण झालं आहे, तिथे मुक्या प्राण्यांचं काय?

उन्हाचा पारा वाढल्याने प्रत्येक जण सावली आणि गारवा शोधतोय. तसंच काहीसं प्राण्यांबाबतही पाहायला मिळतंय.

पिंपरी- चिंचवडमध्ये चक्क एका माकडाने आईस्क्रीमच्या दुकानावर तब्ब्ल अडीच तास कब्जा केला. मग काय आलेल्या पाहुण्यांमुळे सुरुवातीला धास्तावलेल्या दुकान मालकाने नंतर त्याचा चांगलाच पाहुणचारही केला.

उष्माघातापासून सुटका मिळवण्यासाठी जसं प्रत्येक व्यक्ती आईस्क्रीम खातो, तसंच या माकडानेदेखील त्याचा आस्वाद घेतला. इतकंच नाही तर फॅनच्या थंडगार वाऱ्याखाली टेबलवरच वामकुक्षीही घेतली.
"
"मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीने त्यांना धडक दिली.

17 एप्रिल रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते.

बाणेर अपघात प्रकरण : महिला चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा पुणे : पुण्याच्या बाणेर परिसरात बेदरकारपणे कार चालवत पाचजणांना चिरडणाऱ्या सुजाता श्रॉफविरोधात अखेर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

याआधी पोलिसांनी केवळ निष्काळजीपणे वाहन चालवणे आणि अपघातानंतर निघून जाणे या कलमांअतर्गत काल मंगळवारी अटक करण्यात आली होती.

बाणेर अपघात : लेकीनंतर आईचाही मृत्यू, बेजबाबदार महिला चालक अटकेत सुजाता एका बांधकाम व्यावसायिकाची पत्नी असल्याचं बोललं जात आहे.","बाणेर अपघात प्रकरण : महिला चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

पुणे : पुण्याच्या बाणेर परिसरात बेदरकारपणे कार चालवत पाचजणांना चिरडणाऱ्या सुजाता श्रॉफविरोधात अखेर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याआधी पोलिसांनी केवळ निष्काळजीपणे वाहन चालवणे आणि अपघातानंतर निघून जाणे या कलमांअतर्गत काल मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. काही वेळातच या महिलेला जामीनही मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्य़पद्धतीवर टीका होऊ लागली होती.

सुजाता श्रॉफ या महिलेनं सोमवारी बाणेर परिसरात बेदरकारपणे कार चालवत रस्ता ओलांडणाऱ्या पाचजणांना चिरडलं होतं. यात मायलेकींचा मृत्यूही झाला होता. दोघांचा मृत्यू होऊनही पोलीस सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करत नाहीत, असा सवाल विचारत पोलिसांवर टीका होऊ लागली होती. मात्र आता पोलिसांनी वाढीव कलमांअतर्गत चालक महिलेविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

या वाढीव कलमांची माहिती पोलीस उद्या न्यायालयाला देणार आहेत. त्यानंतर चालक महिलेला पुन्हा अटक करण्याची परवानगी मागणार आहेत. श्रॉफ यांच्यावर जो आधी गुन्हा नोंद आहे, त्या गुन्ह्यामधेच सदोष मनुष्यवधाचं कलम वाढवण्यात आलं आहे.

बाणेर अपघात : दोघांचा बळी घेऊनही महिला चालकाला काही तासात जामीन
काय आहे प्रकरण?

पुण्यातील बाणेरमध्ये रस्ता ओलांडताना डिव्हायडरवर असलेल्या पाच जणांना कारनं उडवलं. 17 एप्रिल रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते. रस्ता ओलांडताना गाड्यांची रहदारी सुरु असल्यानं तिघंही दुभाजकावर उभे होते. मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीने त्यांना धडक दिली.

पुुण्यात रस्ता ओलांडताना कारची धडक, दोन मुलांचा मृत्यू

या दुर्घटनेत एका चिमुकलीचा मृत्यू झाला. तर तिची आई पूजा विश्वकर्मा गंभीर जखमी होत्या. त्यांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

आरोपी महिला चालक सुजाता जयप्रकाश पुण्याहून बालेवाडीच्या दिशेनं जात होती. बाणेरमध्ये आल्यावर तीचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि तीनं दुभाजकावरील पाच जणांना जोरदार धडक दिली.

बाणेर अपघात : लेकीनंतर आईचाही मृत्यू, बेजबाबदार महिला चालक अटकेत

सुजाता एका बांधकाम व्यावसायिकाची पत्नी असल्याचं बोललं जात आहे. अपघातात चालक महिलाही जखमी झाली आहे. अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती.

"
"पिंपरीत सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाच्या घरावर चोरट्यांचा डल्ला!

या चोरीनंतर सोसायटीचा सुरक्षारक्षक गायब झाल्यानं, त्यानेच चोरी केल्याचा अंदाज वर्तवला जातो आहे. 

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवडकरांना घरफोडी आणि दरोडे तसे काही नवीन नाही.

मात्र आज थेट सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाच्या घरावरच चोरटयांनी डल्ला मारल्यानं सर्वानाच धक्का बसला.

पिपंरी चिंचवडमध्ये ते पिंपळे सौदागरच्या यशदा नक्षत्र सोसायटीत राहतात.","पिंपरीत सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाच्या घरावर चोरट्यांचा डल्ला!

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवडकरांना घरफोडी आणि दरोडे तसे काही नवीन नाही. मात्र आज थेट सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाच्या घरावरच चोरटयांनी डल्ला मारल्यानं सर्वानाच धक्का बसला.

विलास पुजारी असं सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांचे नाव असून, ते सध्या नवी मुंबईत कार्यरत आहेत. पिपंरी चिंचवडमध्ये ते पिंपळे सौदागरच्या यशदा नक्षत्र सोसायटीत राहतात.

पुजारी काल कुटुंबासोबत बाहेर गावी होते, तर त्यांचा मामे भाऊ हा रात्रपाळीला बाहेर गेला होता. घरात कुणीच नसल्याचा फायदा घेत, चोरटयांनी खिडकीची काच फोडून घरात प्रवेश केला आणि दीड लाख रोकडेसह तीन तोळे दागिने ही लंपास केले.

या चोरीनंतर सोसायटीचा सुरक्षारक्षक गायब झाल्यानं, त्यानेच चोरी केल्याचा अंदाज वर्तवला जातो आहे.

"
"17 एप्रिल रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते.

मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीने त्यांना धडक दिली.

बाणेर अपघात : दोघांचा बळी घेऊनही महिला चालकाला काही तासात जामीन पुणे : पुण्यातल्या बाणेरमध्ये दोन जणांचा बळी घेणाऱ्या सुजाता श्रॉफला काल अवघ्या काही तासातच जामीन मिळाला.

त्यामुळे दोघांचा बळी आणि तीन जणांना गंभीर जखमी करुनही सुजाता श्रॉफ सुटल्या कशा, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.

अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती.","बाणेर अपघात : दोघांचा बळी घेऊनही महिला चालकाला काही तासात जामीन

पुणे : पुण्यातल्या बाणेरमध्ये दोन जणांचा बळी घेणाऱ्या सुजाता श्रॉफला काल अवघ्या काही तासातच जामीन मिळाला. त्यामुळे दोघांचा बळी आणि तीन जणांना गंभीर जखमी करुनही सुजाता श्रॉफ सुटल्या कशा, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.

बाणेर अपघात प्रकरणात सुजाता श्रॉफ यांच्यावर पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखलच केला नाही. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यानंतरही सदोष मनुष्य वधाचे कलम न लावता केवळ निष्काळजीपणे वाहण चालवणे आणि निघून जाणे, असा गुन्हा नोंद केला. ज्यामुळे जामीन मिळणं सोपं झालं.

सुजाता यांना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर सौम्य कलमं लावली का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सोमवारी सुजाता यांनी दुभाजकावर उभ्या असणाऱ्या 5 जणांना उडवलं होतं. माध्यमांच्या पाठपुराव्यानंतर त्यांना काल सकाळी अटक झाली. पण, त्यानंतर अवघ्या काही तासातच त्यांना जामीनही मिळाला.

अपघातात उपचारादरम्यान लेकीनंतर आईचाही मृत्यू

कारच्या अपघातात उपचारादरम्यान लेकीनंतर आता आईचाही मृत्यू झाला. पूजा विश्वकर्मा असं मृत पावलेल्या महिलेचं नाव आहे. बाणेरमध्ये भरधाव कारने दुभाजकावरील 5 जणांना उडवलं. यात पूजा विश्वकर्मा यांची चिमुकली ईशा विश्वकर्माचाही मृत्यू झाला. माध्यमांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर कार चालक महिला सुजाता जयप्रकाश हिला अटक करण्यात आली.

पुण्यातील बाणेरमध्ये रस्ता ओलांडताना डिव्हायडरवर असलेल्या पाच जणांना कारनं उडवलं. 17 एप्रिल रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते. रस्ता ओलांडताना गाड्यांची रहदारी सुरु असल्यानं तिघंही दुभाजकावर उभे होते. मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीने त्यांना धडक दिली.

या दुर्घटनेत एका चिमुकलीचा मृत्यू झाला. तर तिची आई पूजा विश्वकर्मा गंभीर जखमी होत्या. त्यांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

आरोपी महिला चालक सुजाता जयप्रकाश पुण्याहून बालेवाडीच्या दिशेनं जात होती. बाणेरमध्ये आल्यावर तीचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि तीनं दुभाजकावरील पाच जणांना जोरदार धडक दिली.

सुजाता एका बांधकाम व्यावसायिकाची पत्नी असल्याचं बोललं जात आहे. अपघातात चालक महिलाही जखमी झाली आहे. अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती.

"
"पुण्यात स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरुन भाजप कार्यकर्त्यांचा राडा पुणे : पुणे महानगरपालिकेसाठी स्वीकृत नगरसेवकाच्या निवडीवरुन भाजप कार्यालयातच कार्यकर्ते एकमेकांशी भि़डले.

गणेश बीडकर आणि गणेश घोष यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली.

पक्ष कार्यालयांच्या दुरुस्तीचा खर्च भाजप करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

पुणे महापालिकेतील तीन स्वीकृत नगरसेवकांची निवड मंगळवारी होणार होती.

या पार्श्वभूमीवर गणेश बीडकर आणि गणेश घोष यांचे कार्यकर्ते एकत्र आले.","पुण्यात स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरुन भाजप कार्यकर्त्यांचा राडा

पुणे : पुणे महानगरपालिकेसाठी स्वीकृत नगरसेवकाच्या निवडीवरुन भाजप कार्यालयातच कार्यकर्ते एकमेकांशी भि़डले. गणेश बीडकर आणि गणेश घोष यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली.

पुणे महापालिकेतील तीन स्वीकृत नगरसेवकांची निवड मंगळवारी होणार होती. या पार्श्वभूमीवर गणेश बीडकर आणि गणेश घोष यांचे कार्यकर्ते एकत्र आले. मात्र त्यांच्यामध्ये तुफान राडा झाला. यावेळी कार्यालयाची नासधूस झाल्याचीही माहिती आहे.

पुणे महापालिकेत खरं तर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे.

दरम्यान, महापालिकेत झालेला हाणामारीचा आणि भाजप कार्यालयात झालेल्या तोड़फोडीचा प्रकार दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी व्यक्त केली आहे. पक्ष कार्यालयांच्या दुरुस्तीचा खर्च भाजप करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

"
"‘पतीनं मनातच तलाक म्हटलं आणि मला सोडलं’, पुण्यातील महिलेची व्यथा पुणे: पुण्यात तलाक पीडित मुस्लिम महिलांनी मोर्चा काढला होता.

यावेळी मोर्च्यात सहभागी झालेल्या अनेक महिलांनी आपल्यावरील झालेला अन्याय जगासमोर मांडला.

ट्रिपल तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम समाजातील अनेक महिलांचा संसार उद्धवस्त झाला आहे.

तेव्हापासून मी आणि माझी मुलगीसोबत राहत आहोत.

माझ्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून मी या मोर्चात सहभागी झाली आहे.’ असं ती महिला म्हणाली.","‘पतीनं मनातच तलाक म्हटलं आणि मला सोडलं’, पुण्यातील महिलेची व्यथा

पुणे: पुण्यात तलाक पीडित मुस्लिम महिलांनी मोर्चा काढला होता. यावेळी मोर्च्यात सहभागी झालेल्या अनेक महिलांनी आपल्यावरील झालेला अन्याय जगासमोर मांडला. ट्रिपल तलाक पद्धतीमुळे मुस्लीम समाजातील अनेक महिलांचा संसार उद्धवस्त झाला आहे. त्यामुळेच याला विरोध करण्यासाठी पुण्यात मोर्चाचं आंदोलन करण्यात आलं.

 

यावेळी मोर्चात सहभागी झालेल्या काही महिलांनी आपल्यावर कशाप्रकारे अत्याचार झाला याचा पाढाच वाचला. मोर्चातील एका महिलेनं एबीपी माझाशी बोलताना तिची करुण कहाणी सांगितलं. मुस्लीम समाजात ट्रिपल तलाक ही प्रथा रुढ आहे. म्हणजे तीन वेळेस तलाक पुकारल्यानंतर पती पत्नीचं नातं संपत. पण पुण्यातील या महिलेच्या पतीनं चक्क मनात म्हणत तिला सोडलं.

 

तलाक दिलेल्या महिलेनं सांगितलं की, ‘मला मुलगी झाली. त्यामुळे घरचे खूप नाराज होते. माझे, पती, सासू आणि सासरे हे सगळेच नाखूश होते. मुलगी झाली म्हणून वारंवार बोलायचे. एके दिवशी माझ्या पतीनं मला सांगितलं की, मी तुला तलाक दिला आहे. ते ऐकून मला धक्काच बसला. तुम्ही कोणासमोर मला तलाक दिला? अशी विचारणा केली तेव्हा त्यांनी मला सासूसमोर तलाक दिल्याचं सांगितलं. मी याबाबत सासूला विचारलं, तिने देखील अशीच उडवाउडवीची उत्तरं दिलं. त्यानंतर एक दिवस पतीनं मला सांगितलं की, मी मनातच तिनदा तलाक म्हटलं. तेव्हापासून मी आणि माझी मुलगीसोबत राहत आहोत. माझ्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून  मी या मोर्चात सहभागी झाली आहे.’ असं ती महिला म्हणाली.

"
"अंडी विक्रीत 15 ते 20 टक्के घट झाली असून अंड्यांचे दर कोसळले आहेत, अशी माहिती नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने पुण्यात दिली.

प्लॅस्टिकच्या अंड्याची अफवा येण्याअगोदर शेकडा 300 रुपये दर होता.

मात्र तो आता 280 रुपयांपर्यंत आलाय.

मात्र या अफवेमुळे अंडी उत्पादकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

''प्लास्टिक अंडी ही निव्वळ अफवा, उत्पादकांना मोठा फटका'' पुणे : प्लॅस्टिक अंडी ही निव्वळ अफवा आहे.","''प्लास्टिक अंडी ही निव्वळ अफवा, उत्पादकांना मोठा फटका''

पुणे : प्लॅस्टिक अंडी ही निव्वळ अफवा आहे. मात्र या अफवेमुळे अंडी उत्पादकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अंडी विक्रीत 15 ते 20 टक्के घट झाली असून अंड्यांचे दर कोसळले आहेत, अशी माहिती नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने पुण्यात दिली.

प्लॅस्टिकच्या अंड्याची अफवा येण्याअगोदर शेकडा 300 रुपये दर होता. मात्र तो आता 280 रुपयांपर्यंत आलाय. याचा फटका अंडी उत्पादकांना बसला आहे, असं नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या सदस्यांनी सांगितलं.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून प्लॅस्टिक अंड्यांबाबत तक्रार आल्यानंतर त्या अंड्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या. सर्व प्रकरणात ही अंडी खरी असल्याचं सिद्ध झालं आहे. उष्णतेमुळे अंड्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल. पण ते अंडी बनावट नाहीत, अशी माहिती देण्यात आली.

गेल्या काही दिवसांपासून प्लॅस्टिक अंडी सापडल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. परिणामी ग्राहकांनी अंडी खाण्याकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. अंडी घेताना ग्राहक अनेकदा विचार करुन अंडी खरेदी करतात. मात्र ही निव्वळ अफवा असल्याचं नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने सांगितलं.

प्लास्टिक अंड्यांच्या तपासणीत चुकीचं आढळलं नाही : जानकर

सध्या प्लास्टिकच्या अंड्यांमुळे लोकांमध्ये संदिग्धता आहे. परंतु प्लास्टिकच्या अंड्यांबद्दल आतापर्यंत केलेल्या तपासणीत काहीही चुकीचं आढळलं नसल्याची माहिती पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी दिली.

महादेव जानकर यांनी सोमवारी अरबी समुद्रात बोटीने प्रवास करत मत्स्य विभागाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

कोलकातामध्ये प्लास्टिकची अंडी आढळल्याच्या बातमीने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर डोंबिवली आणि कल्याणमध्येही प्लास्टिकची अंडी सापडल्याचं समोर आलं होतं. पण, यानंतर केलेल्या तपासणीत काहीही चुकीचं आढळलं नसल्याचं जानकर यांनी सांगितलं.

मात्र प्लास्टिकच्या अंड्यांच्या तक्रारी असल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचं जानकर म्हणाले.  तसंच लोकांनी घाबरु नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

"
"काल (17 एप्रिल) दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते.

मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीनं त्यांना धडक दिली.

बाणेर अपघात : लेकीनंतर आईचाही मृत्यू, बेजबाबदार महिला चालक अटकेत पुणे : पुण्यातील बाणेरमध्ये कारच्या अपघातात उपचारादरम्यान लेकीनंतर आता आईचाही मृत्यू झाला आहे.

अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती.

पूजा विश्वकर्मा असं मृत पावलेल्या महिलेचं नाव आहे.","बाणेर अपघात : लेकीनंतर आईचाही मृत्यू, बेजबाबदार महिला चालक अटकेत

पुणे : पुण्यातील बाणेरमध्ये कारच्या अपघातात उपचारादरम्यान लेकीनंतर आता आईचाही मृत्यू झाला आहे. पूजा विश्वकर्मा असं मृत पावलेल्या महिलेचं नाव आहे. बाणेरमध्ये भरधाव कारनं  दुभाजकावरील 5 जणांना उडवलं. यात पूजा विश्वकर्मा यांची चिमुकली ईशा विश्वकर्माचाही मृत्यू झाला. तर कार चालक आरोपी महिला सुजाता जयप्रकाश हिला अटक करण्यात आली आहे.

पुण्यातील बाणेरमध्ये रस्ता ओलांडताना डिव्हायडरवर असलेल्या पाच जणांना कारनं उडवलं. काल (17 एप्रिल) दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते. रस्ता ओलांडताना गाड्यांची रहदारी सुरु असल्यानं तिघंही दुभाजकावर उभे होते. मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीनं त्यांना धडक दिली.

या दुर्घटनेत एका चिमुकलीचा मृत्यू झाला. तर तिची आई पूजा विश्वकर्मा गंभीर जखमी होत्या. त्यांचा आज उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

आरोपी महिला चालक सुजाता जयप्रकाश पुण्याहून बालेवाडीच्या दिशेनं जात होती. बाणेरमध्ये आल्यावर तीचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि तीनं दुभाजकावरील पाच जणांना जोरदार धडक दिली.

सुजाता एका बांधकाम व्यावसायिकाची पत्नी असल्याचं बोललं जात आहे. अपघातात चालक महिलाही जखमी झाली आहे. अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती. पोलिसांनी सुजाता जयप्रकाश हिला अटक केली आहे.

"
"काल रविवारी खात्याचे 105 व भाड्याच्या बसचे 92 असे एकूण फक्त 197 ब्रेकडाऊन नोंदवण्यात आले आहेत.

पीएमपीएमएल आणि भाड्याच्या बसपैकी दरदिवशी प्रत्येकी 150 म्हणजेच एकूण प्रतिदिन 300 ब्रेकडाऊन पहिल्याच दिवशी 197 वर आले आहेत.

तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयामुळे PMPMLच्या ब्रेकडाऊनमध्ये 35 टक्क्यांची घट पुणे : पीएमपीएमएलच्या भाड्याच्या बसना ब्रेकडाऊन झाल्यास 5 हजारांच्या दंडाचा निर्णय पीएमपीएमएलचे नवे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढेंनी घेतला होता.

पहिल्याच दिवशी पीएमपीएमएलच्या ब्रेकडाऊनमध्ये 35 टक्क्यांची विक्रमी घट झाली आहे.

यात कामात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसोबतच भाड्याच्या बसवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला होता.","तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयामुळे PMPMLच्या ब्रेकडाऊनमध्ये 35 टक्क्यांची घट

पुणे : पीएमपीएमएलच्या भाड्याच्या बसना ब्रेकडाऊन झाल्यास 5 हजारांच्या दंडाचा निर्णय पीएमपीएमएलचे नवे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढेंनी घेतला होता. पहिल्याच दिवशी पीएमपीएमएलच्या ब्रेकडाऊनमध्ये 35 टक्क्यांची विक्रमी घट झाली आहे.

पीएमपीएमएल आणि भाड्याच्या बसपैकी दरदिवशी प्रत्येकी 150 म्हणजेच एकूण प्रतिदिन 300 ब्रेकडाऊन पहिल्याच दिवशी 197 वर आले आहेत. काल रविवारी  खात्याचे 105 व भाड्याच्या बसचे 92 असे एकूण फक्त 197 ब्रेकडाऊन नोंदवण्यात आले आहेत.

नवी मुंबईचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी पीएमपीएमएलच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी विराजमान होताच धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा लावला. यात कामात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसोबतच भाड्याच्या बसवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला होता.

"
"पिंपळगाव बसवंत महाविद्यालयाच्या फेब्रुवारी 2015 ला झालेल्या एफवायबीएस्सी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका न तपासताच गुण देण्यात आल्याचं रद्दीतले पेपर पाहून समोर आलं आहे.

पुणे विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका रद्दीत, पेपर न तपासताच विद्यार्थ्यांना गुण?

देशातल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठापैकी एक असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पेपर न तपासताच विद्यार्थ्यांना पास केलं जातं का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रीय मानांकनाच्या यादीत पहिल्या दहा विद्यापीठात पुणे विद्यापीठाचा नंबर लागलाय.

पण या विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या महाविद्यालयाचा कारभार चक्रावून सोडणारा आहे.","पुणे विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका रद्दीत, पेपर न तपासताच विद्यार्थ्यांना गुण?

नाशिक : तुम्ही पुणे विद्यापीठातून शिक्षण घेतलं असेल तर तुमच्या गुणपत्रिकेवरील गुण हे तुमचा पेपर तपासूनच मिळाले असतील असं नाही .  देशातल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठापैकी एक असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पेपर न तपासताच विद्यार्थ्यांना पास केलं जातं का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

कारण एफवायबीएस्सीच्या मॅथमेटिक्सचा पेपर न तपासता शेकडो विद्यार्थ्यांना पास करण्यात आल्याचं नाशिकमधल्या पिंपळगावमध्ये उघडकीस आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा पेपरचा गठ्ठा रद्दीवाल्याला एका शिक्षकाच्या पत्नीने विकल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. पिंपळगावच्या दिपक गोसावी यांना या उत्तरपत्रिका मिळाल्यात.

पदवीच्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षा नियंत्रणाचं काम विद्यापीठाने महाविद्यालयांना सोपवलंय. याचा गैरफायदा महाविद्यालयं आणि प्राध्यापक कसा घेतायेत, हे या प्रकारावरुन उघड झालं आहे.

पिंपळगाव बसवंत महाविद्यालयाच्या फेब्रुवारी 2015 ला झालेल्या एफवायबीएस्सी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका न तपासताच गुण देण्यात आल्याचं रद्दीतले पेपर पाहून समोर आलं आहे. अनेक पेपरवर तर मार्क्ससुध्दा दिलेले नाहीत. काही पेपरमध्ये व्हाईटनरचा वापर करण्यात आलाय.

नियमानुसार या उत्तरपत्रिका 3 ते 4 वर्ष महाविद्यालयांनी सांभाळणं अपेक्षित आहे. मात्र तरीही या उत्तरपत्रिका शिक्षकाकडे कशा सापडल्या? हा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय मानांकनाच्या यादीत पहिल्या दहा विद्यापीठात पुणे विद्यापीठाचा नंबर लागलाय. पण या विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या महाविद्यालयाचा कारभार चक्रावून सोडणारा आहे.

"
"सहारा समुहाने 14 हजार 779 रुपयांची थकबाकी लवकरात लवकर जमा करावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना 28 एप्रिल रोजी हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाकडून अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाची पुण्यातील अम्बी व्हॅली या टाऊनशीपच्या लिलावाचे आदेश दिले आहेत.

यासाठी मुंबई हायकोर्टाची लिक्वीडेटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पुढील सुनावणीपूर्वी सहाराने काही ठोस पर्याय उपलब्ध करुन दिला तर लिलाव टाळली जाऊ शकते, असे संकेतही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.","सुप्रीम कोर्टाकडून अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाची पुण्यातील अम्बी व्हॅली या टाऊनशीपच्या लिलावाचे आदेश दिले आहेत. यासाठी मुंबई हायकोर्टाची लिक्वीडेटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना 28 एप्रिल रोजी हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपूर्वी सहाराने काही ठोस पर्याय उपलब्ध करुन दिला तर लिलाव टाळली जाऊ शकते, असे संकेतही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

पुण्यातील सहारा समुहाची अॅम्बी व्हॅली ही टाऊनशीप जप्त करण्याचे आदेश देऊन सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाला मोठा दणका दिला होता. सहारा समुहाने 14 हजार 779 रुपयांची थकबाकी लवकरात लवकर जमा करावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

"
"मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीनं त्यांना धडक दिली.

पुुण्यात रस्ता ओलांडताना कारची धडक, दोन मुलांचा मृत्यू पुणे : पुण्यातील बाणेरमध्ये रस्ता ओलांडणाऱ्या दोन मुलांचा भरधाव कारच्या धडकेत मृत्यू झाला आहे.

अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली आहे.

दोनही मुलं आईसोबत डी मार्टमधून खरेदी करुन घरी परतत होते.

रस्ता ओलांडताना डिव्हायडरवर असलेल्या तिघांना कारनं धडक दिली.","पुुण्यात रस्ता ओलांडताना कारची धडक, दोन मुलांचा मृत्यू

पुणे : पुण्यातील बाणेरमध्ये रस्ता ओलांडणाऱ्या दोन मुलांचा भरधाव कारच्या धडकेत मृत्यू झाला आहे. दोनही मुलं आईसोबत डी मार्टमधून खरेदी करुन घरी परतत होते. रस्ता ओलांडताना डिव्हायडरवर असलेल्या तिघांना कारनं धडक दिली.

आज दुपारी अडीचच्या सुमारास इशिता आणि साजिद ही मुलं आपल्या आईसोबत डी मार्टमधून घरी परतत होते. रस्ता ओलांडताना गाड्यांची रहदारी सुरु असल्यानं तिघंही दुभाजकावर उभे होते. मात्र भरधाव वेगात आलेल्या i20 गाडीनं त्यांना धडक दिली. या दुर्घटनेत दोन्ही मुलांचा मृत्यू झाला आहे. तर मुलांची आई गंभीर जखमी झाली आहे.

मुलांना धडक देणारी गाडी एक महिला चालवत होती. ही महिला पुण्याहून बालेवाडीच्या दिशेनं जात होती. बाणेरमध्ये आल्यावर तीचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि तीनं दुभाजकावरील तिघांना जोरदार धडक दिली. ती एका बांधकाम व्यावसायिकाची पत्नी असल्याचं बोललं जात आहे. अपघातात चालक महिलाही जखमी झाली आहे. अपघातानंतर चालक महिला कारमधून उतरत जवळच्याच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली आहे. अद्याप पोलिसांनी या महिलेला अटक केलेली नाही.

"
"यातून जाधव यांनी आपला कबुली जबाब खरंच दिलाय की, त्यांच्याकडून तो जबरदस्तीने घेतला गेलाय, हे स्पष्ट होईल.” दरम्यान, कुलभूषण यांना शिक्षेविरोधात वरच्या कोर्टात अपील करण्यासाठी 60 दिवस असल्याचं पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत सांगितलं होतं.

कुलभूषण जाधवप्रकरणी काऊन्सेलर अॅक्सेस मिळावा : उज्ज्वल निकम पुणे : पाकिस्तानात फाशीची शिक्षा सुनावलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव कदाचित जिवंतही नसतील, अशी भीती सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे त्यांना काऊन्सेलर अॅक्सेस मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच जो पाकिस्तानी वकील जाधव यांचं वकीलपत्र स्विकारेल, त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाईल, असा इशारा लाहोर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे महासचिव आमेर सईद रान यांनी दिला आहे. 

पण त्यासाठी त्यांचं वकिलपत्र कोणीही स्विकारु नये, असा फतवा लाहोर वकील संघानं काढला आहे.","कुलभूषण जाधवप्रकरणी काऊन्सेलर अॅक्सेस मिळावा : उज्ज्वल निकम

पुणे : पाकिस्तानात फाशीची शिक्षा सुनावलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव कदाचित जिवंतही नसतील, अशी भीती सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांना काऊन्सेलर अॅक्सेस मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही भीती व्यक्त केली आहे.

कुलभूषण जाधव यांना पाकनं अटक करुन फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर भारत सरकारनेही पाकिस्तानकडे जाधव यांची भेट मागितली. पण त्यालाही पाकिस्तानकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने उज्ज्वल निकम यांनी ही भिती व्यक्त केली आहे.

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, ”पाकिस्तानकडून जाधव यांना देण्यात आलेल्या यातनांमुळे त्यांचा मृत्यूही झाला असू शकतो. त्यामुळे यासाठी काऊन्सेलर अॅक्सेस मिळालाच पाहिजे. यातून जाधव यांनी आपला कबुली जबाब खरंच दिलाय की, त्यांच्याकडून तो जबरदस्तीने घेतला गेलाय, हे स्पष्ट होईल.”

दरम्यान, कुलभूषण यांना शिक्षेविरोधात वरच्या कोर्टात अपील करण्यासाठी 60 दिवस असल्याचं पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत सांगितलं होतं. पण त्यासाठी त्यांचं वकिलपत्र कोणीही स्विकारु नये, असा फतवा लाहोर वकील संघानं काढला आहे. तसेच जो पाकिस्तानी वकील जाधव यांचं वकीलपत्र स्विकारेल, त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाईल, असा इशारा लाहोर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे महासचिव आमेर सईद रान यांनी दिला आहे.

"
"कुलभूषण यांच्याकडे फाशीविरोधात अपील करण्यासाठी 60 दिवस : पाकिस्तान इस्लामाबाद : हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी कोर्टाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारतानेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

पाकिस्तानने यानंतर कुलभूषण यांच्याकडे शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी 60 दिवस असल्याचं म्हटलं आहे.

येत्या 60 दिवसात ते पुन्हा एकदा शिक्षेविरोधात कार्टात जाऊ शकतात, असं पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत सांगितलं.

मार्च 2016 मध्ये पाकिस्तानी सुरक्षा एजन्सीने कुलभूषण जाधव यांचं अपहरण केलं.

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी द्विपक्षीय संबंधांवर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा पाकिस्तानला दिला आहे.","कुलभूषण यांच्याकडे फाशीविरोधात अपील करण्यासाठी 60 दिवस : पाकिस्तान

इस्लामाबाद : हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी कोर्टाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारतानेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी द्विपक्षीय संबंधांवर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा पाकिस्तानला दिला आहे.

पाकिस्तानने यानंतर कुलभूषण यांच्याकडे शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी 60 दिवस असल्याचं म्हटलं आहे. येत्या 60 दिवसात ते पुन्हा एकदा शिक्षेविरोधात कार्टात जाऊ शकतात, असं पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत सांगितलं.

कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं आहे, असा दावाही ख्वाजा असिफ यांनी संसदेत बोलताना केला.

राजनाथ सिंह यांनीही पाकला ठणकावलं

“कुलभूषण जाधव हे इराणमध्ये व्यवसाय करत होते. स्थानिक इराणी नागरिक त्यांचा व्यावसायिक भागीदार होता. व्यवसायानिमित्त ते तेहरानला येत-जात होते. मार्च 2016 मध्ये पाकिस्तानी सुरक्षा एजन्सीने कुलभूषण जाधव यांचं अपहरण केलं. त्यानंतर पाक मीडियासमोर त्यांना भारताचे रॉ एजंट म्हणून भासवण्यात आलं.  पाक मीडियाला माहिती देताना कुलभूषण जाधवांकडे एक भारतीय पासपोर्ट मिळाला असं सांगण्यात आलं. जर त्यांच्याकडे पासपोर्ट मिळाला तर ते स्पाय कसं असू शकतील.

यावरुन पाकिस्ताचा खोटारडेपणा उघड होतोय. भारतीय दुतावासाकडून सातत्याने पाकिस्तानी दुतावासाशी संपर्क साधून, कुलभूषण जाधव यांना भेटण्याची विनंती करण्यात येत होती. मात्र सातत्याने ती फेटाळून लावण्यात आली.

पाकिस्तानने सुनावलेल्या फाशीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. सर्व नियम, कायदे पायदळी तुडवून जाहीर केलेली फाशी चुकीची आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या बचावासाठी काहीही करायला लागलं, तर ते आम्ही करु. कुलभूषण जाधव यांच्याशी न्याय होईल, असं मी आश्वासन देतो”

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले कुलभूषण जाधव यांचा जीव वाचवणं हे सर्वात आधी महत्त्वाचं आहे. मोदी सरकारने आपली सर्व शक्ती पणाला लावून, कुलभूषण जाधव यांना परत आणावं, असं एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले.

सुषमा स्वराज यांचा स्पष्ट इशारा

कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, हे लक्षात ठेवा, असा सज्जड दम स्वराज यांनी भरला आहे. कुलभूषण जाधव यांना लढा देण्यासाठी लागेल ती कायदेशीर मदत केंद्र सरकार करेल, अशी हमी सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेत दिली.

आपली बाजू स्पष्ट आहे. कुलभूषण जाधव यांनी कुठलंही गैर कृत्य केल्याचे पुरावे नाहीत, असं स्वराज म्हणाल्या. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टात लढताना कुलभूषण जाधव यांना भारतातले उत्तम वकील मिळवून दिले जातीलच, मात्र त्यांना कायदेशीर सहाय्य करण्यासाठी भारत सरकार हरतऱ्हेचे प्रयत्न करेल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. विरोधीपक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्वराज यांनी ही माहिती दिली.

हे प्रकरण भारत सरकार उचलून धरेल, असंही सुषमा स्वराज म्हणाल्या. यामुळे हा मुद्दा भारत सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करण्याचे संकेत मिळत आहेत.

पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांची मुक्ताफळं

कुलभूषण जाधव यांना फाशीच्या शिक्षेविरोधात कार्टात जाता येईल, असं पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी कुलभूषण यांच्यावर तोंडसुख घेतलं आहे. नवी दिल्लीतील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनी कुलभूषण जाधव यांना दहशतवादी संबोधून शिक्षा झालीच पाहिजे, असं म्हटलं आहे. बासित यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे.

"
"हेरगिरीच्या संशयावरुन माजी नौदल अधिकाऱ्याला पाकमध्ये अटक मुंबई : हेरगिरीच्या संशयावरुन भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्याला पाकिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली आहे.

त्यावर त्यांचं नाव हस्नेन मुबारक पटेल असं लिहिलं असून इराणमार्गे ते पाकिस्तानात घुसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

कुलभूषण जाधव यांच्यावर ‘रॉ’चे हेर असल्याचा आरोप लावत बलुचिस्तान प्रांतात अटक झाली आहे.

दरम्यान, भारताला पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये रस नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

जाधव कुटुंबीय मूळचं सांगलीचं असून सध्या मुंबईत वास्तव्यास आहे.","हेरगिरीच्या संशयावरुन माजी नौदल अधिकाऱ्याला पाकमध्ये अटक

मुंबई : हेरगिरीच्या संशयावरुन भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्याला पाकिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली आहे. कुलभूषण जाधव यांच्यावर ‘रॉ’चे हेर असल्याचा आरोप लावत बलुचिस्तान प्रांतात अटक झाली आहे. जाधव कुटुंबीय मूळचं सांगलीचं असून सध्या मुंबईत वास्तव्यास आहे.

 
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानने केलेले सर्व आरोप फेटाळले असून जाधव हे आपल्या व्यवसायानिमित्त पाकिस्तानमध्ये असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. कुलभूषण जाधव मूळचे मुंबईचे रहिवासी असून त्यांचे वडील मुंबई पोलिस दलाचे माजी कर्मचारी आहेत.

 
जाधव यांनी नौदलातून निवृत्ती स्वीकारुन व्यवसायाला सुरुवात केली होती. त्यामुळे आपला मुलगा हेर असल्याचा आरोप जाधव परिवाराने फेटाळून लावला आहे.’ माझ्या मुलाला यात अडकवण्यात आलं आहे. कुलभूषण इराणच्या चबाहारमध्ये सल्लागार म्हणून व्यवसाय करतो.  ‘

 
पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव एजाज अहमद चौधरी यांनी भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले यांना दिलेल्या डोसियरमध्ये जाधव यांचा पासपोर्ट दिला आहे. त्यावर त्यांचं नाव हस्नेन मुबारक पटेल असं लिहिलं असून इराणमार्गे ते पाकिस्तानात घुसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

 
दरम्यान, भारताला पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये रस नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"
"पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार भारतात येणार आहेत.

कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणण्यासाठी जोरदार हालचाली नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कुलभूषण जाधव यांच्यावर ‘रॉ’चे हेर असल्याचा आरोप लावत बलुचिस्तान प्रांतात त्यांना गेल्या वर्षी 3 मार्च 2016 मध्ये अटक झाली होती.

कुलभूषण इराणच्या चबाहारमध्ये सल्लागार म्हणून व्यवसाय करतो,’ अशी माहिती त्यांच्या वडिलांनी दिली होती. 

त्यामुळे आपला मुलगा हेर असल्याचा आरोप जाधव कुटुंबीयाने फेटाळून लावला आहे.","कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणण्यासाठी जोरदार हालचाली

नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणण्याच्या जोरदार हालचाली सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेतील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार भारतात येणार आहेत. यावेळी कुलभूषण यांच्या मुद्द्यावरुन चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणणारच. भारतीय सरकार हा मुद्दा उच्च स्तरावर मांडणार. या मुद्द्याबाबत उच्च स्तरावर बातचीत होऊ शकते. पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार भारत दौऱ्यावर आहे. यावेळी एनएसए स्तरावर या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते.

सरकारच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, “कुलभूषण जाधव यांचा मुद्दा भारत सरकार उच्च स्तरावर मांडणार आहे. कुलभूषण जाधव यांनी कधीही ‘रॉ’ किंवा कोणत्याही भारतीय गुप्तचर यंत्रणेसाठी काम केलं नाही. पाकिस्तानचे दावे आधारहीन आहेत. मीडियामधील वृत्त तथ्यहीन आहेत. कुलभूषण जाधव यांना बलुचिस्तान नाही तर इराणमधून ताब्यात घेण्यात आलं. भारताची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी पाकिस्तान खोटं बोलत आहे. पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना कदाचित मारलं असावं, माजी गृहसचिव आर के सिंह यांचं हे विधान चुकीचं आहे. भारत सरकार कुलभूषण जाधव यांना परत आणणारच.”

कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा
‘रॉ’चे एजंट असल्याच्या आरोपाखाली पाकिस्तानमध्ये अटकेत असलेल्या भारताच्या कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानमधील रावळपिंडी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

कोण आहेत कुलभूषण जाधव?
कुलभूषण जाधव यांच्यावर ‘रॉ’चे हेर असल्याचा आरोप लावत बलुचिस्तान प्रांतात त्यांना गेल्या वर्षी 3 मार्च 2016 मध्ये अटक झाली होती. जाधव कुटुंबीय मूळचं सांगलीचं असून सध्या मुंबईत वास्तव्यास आहे. कुलभूषण यांचे वडील मुंबई पोलिस दलाचे माजी कर्मचारी आहेत.

जाधव यांनी नौदलातून निवृत्ती स्वीकारुन व्यवसायाला सुरुवात केली होती. त्यामुळे आपला मुलगा हेर असल्याचा आरोप जाधव कुटुंबीयाने फेटाळून लावला आहे. ‘माझ्या मुलाला यात अडकवण्यात आलं आहे. कुलभूषण इराणच्या चबाहारमध्ये सल्लागार म्हणून व्यवसाय करतो,’ अशी माहिती त्यांच्या वडिलांनी दिली होती.

"
"सध्या 30 वर्षे वय असलेली प्रिया आता अ‍ॅडल्ट फिल्म इंडस्ट्रीची स्टार आहे.

पोर्न इंडस्ट्रीमध्ये असलेल्या भारतीय नावांची चर्चा झाली की सर्वात आधी समोर येते ते सनी लिओनीचे नाव.

सनीसह या आठ पॉर्नस्टार आहेत भारतीय वंशाच्या.

पण सनीने बॉलीवूडमध्ये पाऊल ठेवल्यापासून या क्षेत्राकडे पाठ फिरवली आहे.

मात्र तिची अ‍ॅडल्ट इंडस्ट्रीतील पॉप्युलॅरिटी ती बॉलीवूडमध्ये आल्यानंतर आणखी वाढली होती","सनीसह या आठ पॉर्नस्टार आहेत भारतीय वंशाच्या.

पोर्न इंडस्ट्रीमध्ये असलेल्या भारतीय नावांची चर्चा झाली की सर्वात आधी समोर येते ते सनी लिओनीचे नाव. पण सनीने बॉलीवूडमध्ये पाऊल ठेवल्यापासून या क्षेत्राकडे पाठ फिरवली आहे. अगदी तिला कोणी तिच्या या भूतकाळाबाबत विचारलेलेही तिला फारसे आवडत नाही.

सनी ही एकमेव भारतीय वंशाची पोर्न स्टार नाही. तर तिच्यासह इतरही अनेक भारतीय वंशाच्या पोर्न स्टार या इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेत आहेत. अनेकांना या पोर्न स्टार्स भारतीय असल्याचेही माहिती नसते. या पोर्न स्टार्सचा भूतकाळ आणि त्यांचे भारतीय कनेक्शन याविषयी आपण आज माहिती घेणार आहोत.

प्रिया अंजली राय -

नवी दिल्लीमध्ये जन्मलेली प्रिया अंजली राय वयाच्या दुसऱ्या वर्षीच तिच्या आई वडिलांसह अमेरिकेत शिफ्ट झाली होती. सध्या 30 वर्षे वय असलेली प्रिया आता अ‍ॅडल्ट फिल्म इंडस्ट्रीची स्टार आहे.

अंजली कारा -

अंजलीचा जन्म दिल्लीमध्ये झाला होता. सध्या दक्षिण—पूर्व आशिया अ‍ॅडल्ट एंटरटेनमेंट बिझनेसमध्ये अंजलीचे नाव चांगलेच प्रसिद्ध आहे. या क्षेत्रात येण्याच्या निर्णयाबाबतही अंजली ठाम आहे. त्याचा पश्चाताप नसल्याचे अंजली म्हणते.

गया पटेल -

गया पटेल ही कॅनडामध्ये राहणारी भारतीय वंशाची पोर्न स्टार आहे. गया तिच्या बोल्ड पर्सनालिटीसाठी ओळखली जाते.

शांती डायनामाइट -

शांती ही इंग्लंडमध्ये राहणारी भारतीय वंशाची पोर्न स्टार आहे. सनी लिओनीनंतर शांतीची लोकप्रियता सर्वाधिक आहे असे म्हणता येईल. शांतीने भारतातही काही बी ग्रेड चित्रपट केले आहेत. शांतीचे खरे नाव सोफिया वासिलेईडोऊ असे आहे.

जायडे जेवल -

जायडेचा जन्म भारतातच झाला होता. पण वयाच्या आठव्या वर्षी ती इंग्लंडला गेली. त्यानंतर ती भारतात परतली नाही. मोठी झाल्यावर तिने अ‍ॅडल्ट इंडस्ट्रीमध्ये पाय ठेवला आणि या इंडस्ट्रीत ती सध्या स्टार म्हणून ओळखली जाते.

लेह जाये -

भारतीय वंशाची असलेली लेह जायचे हिचा जन्म इंग्लंडमध्ये झालेला आहे. ती जोशी नावानेही प्रसिद्ध आहे.

सहारा नाइट -

सहारा नाइट ही ब्रिटीश मुस्लीम पोर्न स्टार आहे. तिच्या इंडियन लूक्समुळे ती चांगलीच प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच तिच्या बोल्ड सीन्समुळेही तिला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळालेली आहे.

सनी लिओनी -

सनीचे खरे नाव कवलजित वोहरा असे आहे. ती एक इंडो-कॅनडियन अ‍ॅडल्ट स्टार होती. बिग बॉस द्वारे भारतीय टेलिव्हीजन क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर सनीसाठी बॉलीवूडची दारेही उघडली. तिने अनेक चित्रपटांत जलवा दाखवला. मात्र तिची अ‍ॅडल्ट इंडस्ट्रीतील पॉप्युलॅरिटी ती बॉलीवूडमध्ये आल्यानंतर आणखी वाढली होती
"
"हवानामधील 65 वर्षीय व्यक्ती 17 वर्षापासून कंडोमच्या मदतीने दारु निर्मिती करत आहे.

दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, 65 वर्षीय ऑरेट्स एस्टावेज 2000 सालापासून आपल्या कुटुंबासमवेत हा व्यवसाय करत आहे.

हवानामध्ये ही दारु खूप प्रसिद्ध असून दिवसाला 50 बॉटल विकल्या जातात.

एका बॉटलची किंमत 50 सेंट ऐवढी आहे.

नैसर्गिक प्रक्रियेचा वापर करत अशी बनवली जाते दारु - कोणत्याही शर्करायुक्त धान्यातल्या अथवा फळ किंवा फुलातल्या शर्करेचे रूपांतर ईथाइल अल्कोहोल (C2H5OH) मध्ये करून त्यापासून तयार होणारे आणि झिंग आणणारे मादक पेय म्हणजे दारू अशी सरसकट व्याख्या करता येईल दारूची.","अजबच.. इथं कंडोमच्या मदतीने बनवली जातेय दारु.

कॅरेबिन लोक क्यूबा, बॅले डान्स करणे, बेसबॉल खेळणे आणि रम, सिगरेट पिण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण तुम्हाला हे माहित नसेल की, कॅरेबिनची राजधानी हवानामध्ये कंडोमच्या मदतीने दारु तयार केली जाते. हवानामधील 65 वर्षीय व्यक्ती 17 वर्षापासून कंडोमच्या मदतीने दारु निर्मिती करत आहे.

दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, 65 वर्षीय ऑरेट्स एस्टावेज 2000 सालापासून आपल्या कुटुंबासमवेत हा व्यवसाय करत आहे. यासाठी द्राक्षे, पेरु, अद्रक, जपाकुसुम आणि कंडोमचा वापर केला जातो. सर्व प्रकारच्या फळाचे मिश्रण करुन वेगवेगळ्या प्लेवरच्या कंडोममध्ये टाकूण ते आंबायला ठेवले जाते. फळांच्या रसांचे मिश्रण कंडोममध्ये अंबायला टाकल्यानंतर त्यातून एकवेगळ्या प्रकरचा गॅस तयार होतो. त्या गॅसमुळे कंडोमचा आकार मोठा होतो. ज्यावेळी कंडोमचा आकार बदलायचा बंद होईल किंवा कंडोम लांबायचे बंद होईळ त्यावेळी दारु तयार झाली असे समजावे.

या व्यवसायात संपूर्ण कुटुंब आहे. ऑरेट्स एस्टावेज ने सांगितले की, आर्मीतून निवृत्त झाल्यानंतर हा दारु बणवण्याचा व्यवसाय सुरु केला आहे. यासाठी पत्नी, आणि मुलगा मला मदत करतात. हवानामध्ये ही दारु खूप प्रसिद्ध असून दिवसाला 50 बॉटल विकल्या जातात. त्याचप्रमाणे, हॉटेलमध्ये आणि घरीही लोक घेऊन जाणं पसंत करतात. एका बॉटलची किंमत 50 सेंट ऐवढी आहे.

नैसर्गिक प्रक्रियेचा वापर करत अशी बनवली जाते दारु -

कोणत्याही शर्करायुक्त धान्यातल्या अथवा फळ किंवा फुलातल्या शर्करेचे रूपांतर ईथाइल अल्कोहोल (C2H5OH) मध्ये करून त्यापासून तयार होणारे आणि झिंग आणणारे मादक पेय म्हणजे दारू अशी सरसकट व्याख्या करता येईल दारूची. त्यासाठी अतिरिक्त किंवा विपुल प्रमाणात शर्करा असलेले धान्य, फळ अथवा फूल हे महत्त्वाचे असते. अगदी साध्या आंबवणे ह्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा वापर करून शर्करेचे रूपांतर अल्कोहोल मध्ये केले जाते. ह्या तयार झालेल्या अल्कोहोलयुक्त द्रवामध्ये मध्ये मूळ कच्च्या मालाचे वास, चव हे गुणधर्म आलेले असतात. त्यावर प्रकिया करून ते आणखीनं खुलवले जातात किंवा पूर्णपणे घालवून टाकले जातात. त्या त्या दारू प्रकारावर ते अवलंबून असते. आणि ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये खनिजयुक्त पाण्याचे महत्त्व अनन्य साधारण असते
"
"त्यानंतर त्यांच्यावर पाकिस्तानी आर्मी अॅक्ट(PAA)अंतर्गत हेरगिरी केल्याचा ठपका ठेवत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल(FGCM)नुसार त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 

त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारत सरकारकडून आतापर्यंत 16 वेळा प्रयत्न केले.

कुलभूषण जाधवांची फाशी रोखण्यासाठी आईची याचिका.

त्यांना 3 मार्च 2016ला पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधून अटक केली होती.

भारतीय नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या आई अवंती जाधव यांनी पाकिस्तानकडे बुधवारी याचिका दाखल केली आहे.","कुलभूषण जाधवांची फाशी रोखण्यासाठी आईची याचिका.

भारतीय नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या आई अवंती जाधव यांनी पाकिस्तानकडे बुधवारी याचिका दाखल केली आहे.
कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानने  फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरोधात इस्लामाबादमधील भारतातील दूतावासाने अवंती जाधव यांच्यावतीने पाकिस्तानमधील कोर्टात आज याचिका दाखल केली आहे.  याचबरोबर कुलभूषण जाधव यांची फाशी रोखण्यासाठी भारत सरकारकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारत सरकारकडून आतापर्यंत 16 वेळा प्रयत्न केले. मात्र, पाकिस्तानने याप्रकरणी करण्यात आलेली विनंती धुडकावून लावली आहे.  
कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानमधील रावळपिंडी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांना 3 मार्च 2016ला पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधून अटक केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर पाकिस्तानी आर्मी अॅक्ट(PAA)अंतर्गत हेरगिरी केल्याचा ठपका ठेवत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल(FGCM)नुसार त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 
 
"
"भारतीय हॅकर्सचं पाकिस्तानला प्रत्युत्तर, 500 वेबसाइट केल्या हॅक.

पण इतक्या वेबसाइट एका गटाने हॅक केल्या नसून यामध्ये Luzsecind, team black hats आणि United Indian hackers अशा अनेक गटांचा समावेश असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

त्यानंतर आता भारतीय हॅकरच्या एका गटाने पाकिस्तानातील 500 हून जास्त संकेतस्थळं हॅक केल्याचं वृत्त आहे.

या वृत्तानुसार, भारतीय हॅकरच्या एका गटाने 'रॅंन्समवेअर'द्वारे पाकिस्तानातील 500 हून जास्त वेबसाइट हॅक केल्या आहेत.

भारतातील दहा प्रमुख शैक्षणिक संस्थांच्या वेबसाइटस् हॅक करण्यात आल्याचा प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला.","भारतीय हॅकर्सचं पाकिस्तानला प्रत्युत्तर, 500 वेबसाइट केल्या हॅक.

भारतातील दहा प्रमुख शैक्षणिक संस्थांच्या वेबसाइटस् हॅक करण्यात आल्याचा प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला.  ‘पाकिस्तान हॅकर्स’ नावाच्या एका गटाने दिल्ली विद्यापीठ, अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी बीएचयू या प्रमुख शैक्षणिक संस्थांसह  10 संस्थांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर 'पाकिस्तान झिंदाबाद’ अशी घोषणा टाकून ही संकेतस्थळे हॅक केली. त्यानंतर आता भारतीय हॅकरच्या एका गटाने पाकिस्तानातील 500 हून जास्त संकेतस्थळं हॅक केल्याचं वृत्त आहे. पाकिस्तानमधील मुख्य राजकीय पक्षांपैकी एक 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी'चं संकेतस्थळही हॅक करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. 'आज तक'ने याबाबत वृत्त दिलं आहे. 
 
या वृत्तानुसार, भारतीय हॅकरच्या एका गटाने 'रॅंन्समवेअर'द्वारे पाकिस्तानातील 500 हून जास्त वेबसाइट हॅक केल्या आहेत. यामध्ये मुख्य राजकीय पक्षांपैकी एक 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी'च्या वेबसाइटचाही समावेश आहे. हॅक करण्यात आलेल्यांपैकी जास्त वेबसाइट या पाकिस्तान सरकारशी संलग्न आहेत. विशेष म्हणजे वेबसाइट हॅक करण्यासाठी 'रॅंन्समवेअर'चा वापर करण्यात आला आहे. 'रॅंन्समवेअर'द्वारे हॅक केलेल्या वेबसाइटला हॅकरच्या तावडीतून सोडवणं कठीण असतं आणि शक्यतो त्यासाठी पैशांची तोडजोड केली जाते. वेबसाइटवर हॅकर्सनी फेसबुक पेजची माहिती दिलेली असते तेथे पैशांबाबतची बोलणी केली जाते.   
 
'टीम इंडियन ब्लॅक हॅट' असं हॅक करणा-या गटाचं नाव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हॅक करण्यात आलेल्या वेबसाइटवर 'केरला सायबर वॉरिअर्स' असं लिहिण्यात आलं आहे. पण इतक्या वेबसाइट एका गटाने हॅक केल्या नसून यामध्ये Luzsecind, team black hats आणि United Indian hackers अशा अनेक गटांचा समावेश  असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या दिवसांमध्ये आणखी वेबसाइट हॅक करणार असल्याचा दावाही हॅकर्सनी केला आहे. 
 
यापुर्वी भारतातील दहा प्रमुख शैक्षणिक संस्थांच्या वेबसाइटस् हॅक करून त्यावर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ ही घोषणा टाकल्याने खळबळ उडाली. दिल्ली विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, आयआयटी-दिल्ली आणि आयआयटी-बीएचयू या संस्थांसह दहा वेबसाइट्सवर हल्ला चढविणाऱ्याने आपण पाकिस्तान हॅक्झॉर क्रू असल्याचे म्हटले.
 
काश्मीरचा राग आवळला-
या वेबसाइट्सवर टाकण्यात आलेल्या दोन व्हिडीओंसोबत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशी ओळ आहे. यात काश्मिरात निर्दयीपणे अत्याचार करणाऱ्या भारतीय लष्कराविरुद्ध काश्मिरी लोक निदर्शने करीत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली असून, वेबसाइट लवकरच ठीक केली जाईल.
 
विद्यापीठे झाली सतर्क-
अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, हा प्रकार आमच्याही निदर्शनास आला असून, विद्यापीठाचा आयटी विभाग हा प्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करीत आहे. तथापि, आयआयटी-दिल्ली आणि आयआयटी-बीएचयूची यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
 
भारतीयांना इशारा-
वेबसाइट्सवर टाकण्यात आलेल्या संंदेशात हॅकर्सनी असे म्हटले आहे की, भारत सरकार आणि भारतीय जनतेला अभिवादन! तुमचे तथाकथित जवान काश्मिरात काय करतात, हे तुम्हाला माहीत आहे का? काश्मिरात अनेक निरपराध लोक मारले जात आहेत, हे ठाऊक आहे का? त्यांनी अनेक मुलींवर बलात्कार केला आहे. ते आजही काश्मीरमधील मुलींवर कुकर्म करीत आहेत? हे माहीत आहे का? तुमचे भाऊ, बहीण, आई-वडिलांना ठार मारले, तर काय वाटेल? तुमच्या आई-बहिणीवर बलात्कार केल्यास काय वाटेल? तुमचे कुटुंब उद्ध्वस्त होणार नाही का?
"
"अमेरिकेत एकट्याच्या प्रवासासाठी येते आहे ‘उडती मोटार!’.

अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमधील ‘किट्टी हॉक’ या एका स्टार्ट-अप कंपनीने एकटा माणूस प्रवास करू शकेल असे उडणारे वाहन तयार केले असून या ‘फ्लार्इंग मशिन’ची विक्री याच वर्षांच्या उत्तरार्धात सुरु करण्याची कंपनीची योजना आहे.

मला माझे हवेत उडण्याचे स्वप्न साकार झाल्यासारखे वाटले. 

बाईकवर जसे तुम्ही थोडेसे पुढे झुकून सीटवर बसता तसेच यावरही बसावे लागते.

ते म्हणतात, हे ‘प्रोटोटाइप म्हणजे जणू उडती मोटारसायकलच आहे.","अमेरिकेत एकट्याच्या प्रवासासाठी येते आहे ‘उडती मोटार!’.

अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमधील ‘किट्टी हॉक’ या एका स्टार्ट-अप कंपनीने एकटा माणूस प्रवास करू शकेल असे उडणारे वाहन तयार केले असून या ‘फ्लार्इंग मशिन’ची विक्री याच वर्षांच्या उत्तरार्धात सुरु करण्याची कंपनीची योजना आहे.

‘गूगल’ या कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या कॅलिफोर्नियामधील माऊंटन व्ह्यू शहरातच ही ‘किट्टी हॉक’ कंपनी असून ‘गूगल’चे सह-संस्थापक लॅरी पेग यांनीही या स्टार्ट-अपमध्ये पैसा गुंतविला असल्याचे बोलले जाते.

कंपनीने या उडत्या वाहनास ‘पर्सनल फ्लार्इंग मशिन’ असे म्हटले असून त्याचे एक प्रायोगिक मॉडेल (प्रोटोटाइप) हवेत उडत असतानाचा व्हिडिओही जारी केला आहे.

या भावी उडत्या वाहनाची माहिती देताना ‘किट्टी हॉक’ कंपनीने त्यांच्या वेबसाइटवर म्हटले की, आमचे हे उडते यंत्र पूर्णपणे विजेवर चालणारे, सुरक्षित आणि चाचण्यांमध्ये खरे उतरलेले आहे. विनागजबजलेल्या भागांमध्ये उडण्यासाठी अतिहलके विमान म्हणून ते अमेरिकेच्या नागरी विमान वाहतूक प्रशासनाच्या नियमांत बसते. ते चालविण्यासाठी वैमानिक परवाना घेण्याची गरज नाही. दोन तासांच्या प्रशिक्षणानंतर कोणीही ‘हे फ्लार्इंग मशिन’ चालवू शकेल.

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार या वाहनाला फिरणारे आठ पंखे आहेत. त्याचे वडन सुमारे १०० किलो (२२० पौंड) असून ते जमिनीपासून १५ फूट उंचीवरून ताशी २५ मैल (४० किमी) वेगाने उडू शकते. हे उडते वाहन या वर्षाच्या अखेरपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, असे नमूद करून कंपनीने इच्छुक ग्राहकांची प्रतिक्षायादी तयार करण्यासाठी प्रत्येकी १०० डॉलर भरून सदस्यनोंदणी योजनाही जाहीर केली आहे. प्रतिक्षायादीवरील ग्राहकांना सवलतीच्या किंमतीत हे ‘फ्लार्इंग मशिन’ दिले जाईल. मात्र त्याची किंमत अद्याप ठरलेली नाही. स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील संगणक विज्ञानाचे प्राध्यापक सेबेस्टियन थ्रुन हे ‘किट्टी हॉक’ स्टार्ट-अपचे अध्यक्ष आहेत. ‘गूगल’ची स्वचालित मोटारीची योजनाही त्यांचीच होती. आमचे ‘फ्लार्इंग मशिन’ व्यक्तिगत प्रवासाचे भवितव्य आमूलाग्र बदलून टाकेल’, असे त्यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले. कॅमेरून रॉबर्टसन आणि टॉड रीचर्ट हे या नवकल्पनेमागचे मुख्य अभियंते आहेत.

जणू उडती मोटारसायकल

लेखकसिमेरॉन मॉरिसे यांनी या ‘फ्लार्इंग मशिन’चे चाचणी उड्डाण करून पाहिल्यानंतर आपला अनुभव एका ब्लॉहमधये लिहिला. ते म्हणतात, हे ‘प्रोटोटाइप म्हणजे जणू उडती मोटारसायकलच आहे. बाईकवर जसे तुम्ही थोडेसे पुढे झुकून सीटवर बसता तसेच यावरही बसावे लागते. मला माझे हवेत उडण्याचे स्वप्न साकार झाल्यासारखे वाटले.
"
"पाकिस्तानातील स्फोटात १४ ठार.

पाराचिनार शहरात गेल्या आठवड्यात घडवून आणण्यात आलेल्या आत्मघाती कारबॉम्ब स्फोटात २८ ठार, तर इतर १०० जण जखमी झाले होते. 

पाकिस्तानच्या हिंसाचारग्रस्त खुर्रम एजन्सी भागात तालिबान दहशतवाद्यांनी रिमोट कंट्रोल बॉम्बने एका व्हॅनला उडविले.

या हल्ल्यात १४ ठार, तर १३ जण जखमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खुर्रम एजन्सीच्या कोंटारा गावात दहशतवाद्यांनी आयईडीद्वारे व्हॅनला लक्ष्य केले.","पाकिस्तानातील स्फोटात १४ ठार.

पाकिस्तानच्या हिंसाचारग्रस्त खुर्रम एजन्सी भागात तालिबान दहशतवाद्यांनी रिमोट कंट्रोल बॉम्बने एका व्हॅनला उडविले. या हल्ल्यात १४ ठार, तर १३ जण जखमी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खुर्रम एजन्सीच्या कोंटारा गावात दहशतवाद्यांनी आयईडीद्वारे व्हॅनला लक्ष्य केले. तालिबानचा फुटीर गट जमातुल अहरारने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. मृतांत दोन मुले आणि चार महिलांचा समावेश आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्फोटात १३ लोक जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींना पेशावर येथे आणण्यासाठी एमआय-१७ हे हेलिकॉप्टर पाठविण्यात आले आहे, असे लष्कराच्या माध्यम शाखेने सांगितले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली. पाराचिनार शहरात गेल्या आठवड्यात घडवून आणण्यात आलेल्या आत्मघाती कारबॉम्ब स्फोटात २८ ठार, तर इतर १०० जण जखमी झाले होते.
"
"चार दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात फाशी.

लष्करी न्यायालयांनी दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांत दोषी ठरविलेल्या चार तालिबानी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने मंगळवारी फाशी दिली.

या चौघांना खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तुरुंगात फाशी देण्यात आली, असे लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी सांगितले. हे लोक दहशतवादाशी संबंधित घृणास्पद गुन्ह्यात सहभागी होते. निरपराध नागरिकांची हत्या, पाकिस्तानी सुरक्षा दले आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांत त्यांचा सहभाग होता, असे ते म्हणाले. रहमान उद दीन, मुश्ताक खान, उबैद उर रहमान आणि जफर इकबाल अशी या चौघांची नावे असून, ते तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य होते. दहशतवादी बदला घेतील या भीतीने लष्करी न्यायालयांचे कामकाज गुप्तपणे चालते. त्यामुळे या दहशतवाद्यांवर कुठे आणि कधी खटला चालला हे कळू शकले नाही.
","चार दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात फाशी.

लष्करी न्यायालयांनी दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांत दोषी ठरविलेल्या चार तालिबानी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने मंगळवारी फाशी दिली.

या चौघांना खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील तुरुंगात फाशी देण्यात आली, असे लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी सांगितले. हे लोक दहशतवादाशी संबंधित घृणास्पद गुन्ह्यात सहभागी होते. निरपराध नागरिकांची हत्या, पाकिस्तानी सुरक्षा दले आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांत त्यांचा सहभाग होता, असे ते म्हणाले. रहमान उद दीन, मुश्ताक खान, उबैद उर रहमान आणि जफर इकबाल अशी या चौघांची नावे असून, ते तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य होते. दहशतवादी बदला घेतील या भीतीने लष्करी न्यायालयांचे कामकाज गुप्तपणे चालते. त्यामुळे या दहशतवाद्यांवर कुठे आणि कधी खटला चालला हे कळू शकले नाही.
"
"शिनजियांगमध्ये उईगुर मुस्लिमांची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे. 

सद्दाम, जिहाद, हज, मदिनासह अनेक नावांवर चीनमध्ये बंदी चीनने हिंसाचारग्रस्त मुस्लिमबहुल शिनजियांग प्रांतात मुलांची ‘सद्दाम’ आणि ‘जिहाद’ यासारखी अनेक इस्लामी नावे ठेवण्यास बंदी घातली आहे.

जगभरातील मुस्लिमांत प्रचलित असलेल्या अनेक नावांवर शिनजियांगच्या अधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे.

धार्मिक संकेत देणाऱ्या या नावांमुळे धार्मिक भावना तीव्र होऊ शकतात.

बंदी घालण्यात आलेली नावे असलेल्या मुलांना घराची नोंदणी करता येणार नाही.","सद्दाम, जिहाद, हज, मदिनासह अनेक नावांवर चीनमध्ये बंदी

चीनने हिंसाचारग्रस्त मुस्लिमबहुल शिनजियांग प्रांतात मुलांची ‘सद्दाम’ आणि ‘जिहाद’ यासारखी अनेक इस्लामी नावे ठेवण्यास बंदी घातली आहे.

जगभरातील मुस्लिमांत प्रचलित असलेल्या अनेक नावांवर शिनजियांगच्या अधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे. धार्मिक संकेत देणाऱ्या या नावांमुळे धार्मिक भावना तीव्र होऊ शकतात. त्यामुळे या नावांवर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात येते, असे ह्युमन राईटस् वॉच (एचआरडब्ल्यू) या मानवाधिकार संघटनेने म्हटले आहे.

सत्ताधारी चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीच्या जातीय अल्पसंख्यकांच्या नावे ठेवण्याच्या नियमांतर्गत मुलांची इस्लाम, कुराण, मक्का, जिहाद, इमाम, सद्दाम, हज आणि मदिना यासारखी नावे ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असे वृत्त रेडिओ फ्री एशियाने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिले आहे.

बंदी घालण्यात आलेली नावे असलेल्या मुलांना घराची नोंदणी करता येणार नाही. सरकारी शाळा आणि इतर सामाजिक सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी घराची नोंदणी गरजेची आहे. हा नवा निर्णय शिनजियांगमधील दहशतवादाविरुद्धच्या चीनच्या लढाईचा एक भाग आहे. शिनजियांगमध्ये उईगुर मुस्लिमांची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे.
"
"गर्भावस्थेदरम्यान पुन्हा राहिला गर्भ.

काही काळापूर्वी रोममध्येही अशीच अनोखी घटना घडली होती.

तेथे एक महिला तीन-चार महिन्यांची गर्भवती असताना तिला पुन्हा गर्भ राहिला होता, असे फिशेल म्हणाले. 

गर्भावस्थेदरम्यान महिलेला पुन्हा गर्भ राहिल्याची दुर्मिळ घटना ब्रिटनमध्ये घडली असून, गेल्या १०० वर्षांतील अशा प्रकारची ही सहावी घटना आहे.

जुळी मुले होणार असताना मला पुन्हा गर्भ राहिला आणि मी एकाचवेळी तीन मुलांना जन्म दिला, असा दावा एका ब्रिटिश महिलेने केला आहे.","गर्भावस्थेदरम्यान पुन्हा राहिला गर्भ.

गर्भावस्थेदरम्यान महिलेला पुन्हा गर्भ राहिल्याची दुर्मिळ घटना ब्रिटनमध्ये घडली असून, गेल्या १०० वर्षांतील अशा प्रकारची ही सहावी घटना आहे. जुळी मुले होणार असताना मला पुन्हा गर्भ राहिला आणि मी एकाचवेळी तीन मुलांना जन्म दिला, असा दावा एका ब्रिटिश महिलेने केला आहे. एखादी महिला गर्भवती झाल्यानंतर एक किंवा आठवड्यांत पुन्हा गर्भवती होण्यास विज्ञानाच्या भाषेत ‘सुपरफोएटेशन’ असे म्हणतात. प्रजोत्पादन विषयाचे तज्ज्ञ प्रोफेसर सायमन फिशेल यांच्या मते, सामान्यपणे असे घडत नाही; मात्र असे घडले आहे हे खरे. अशा प्रकारची पहिली घटना १८६५ मध्ये घडली होती. त्यानंतर गेल्या १०० वर्षांत असे केवळ सहा प्रकार समोर आले आहेत. गर्भावस्थेदरम्यान पुन्हा गर्भ राहण्याचे परिणाम चांगलेच होतील, असे नाही. भ्रूण गर्भातच नष्ट होण्याचे, तसेच मुदतपूर्व प्रसूती करावी लागण्याचे प्रकार घडले आहेत. मानवांत अशा प्रकारच्या चमत्कारिक घटना कधीकधीच घडतात. काही काळापूर्वी रोममध्येही अशीच अनोखी घटना घडली होती. तेथे एक महिला तीन-चार महिन्यांची गर्भवती असताना तिला पुन्हा गर्भ राहिला होता, असे फिशेल म्हणाले.
"
"१२ वर्षांच्या मुलाने कार चालवून १३०० कि.मी.

अंतर केले पार.

आॅस्ट्रेलियात १२ वर्षांच्या मुलाला पोलिसांनी पकडले आहे.

प्रवासादरम्यान त्याने अनेक निर्मनुष्य आणि अत्यंत खराब रस्ते पार केले.

या मुलावर किशोरवयीन गुन्हेगार कायद्यान्वये खटला चालविला जाऊ शकतो, असे एका पोलीस प्रवक्त्याने सांगितले.","१२ वर्षांच्या मुलाने कार चालवून १३०० कि.मी. अंतर केले पार.

आॅस्ट्रेलियात १२ वर्षांच्या मुलाला पोलिसांनी पकडले आहे. या मुलाने स्वत: १३०० कि.मी. कार चालवली होती. या मुलाला शनिवारी न्यू साऊथ वेल्समधील ब्रोकेन हिल भागात अडविण्यात आले. त्याच्या कारचे बंपर जमिनीला घासत होते. त्यामुळे पोलिसांचे लक्ष त्याच्या कारकडे गेले. हा मुलगा पश्चिम आॅस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्सच्या कँडाल येथून पर्थपर्यंत ४००० कि. मी.चा प्रवास करण्याच्या प्रयत्नात होता. त्याला ताब्यात घेऊन ब्रोकेन हिल पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. मुलाच्या आई-वडिलाने आपला मुलगा हरवल्याची पोलिसांत तक्रार दिली होती. हा मुलगा घरची कार घेऊन निघाला होता. तो घराबाहेर पडल्यानंतर लगेचच कुटुंबियांनी तो बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. कोणाच्याही लक्षात न येता हा मुलगा एवढ्या दूरपर्यंत कसा आले हे एक कोडेच आहे. त्याने संपूर्ण साऊथ वेल्सचा दौरा केला. प्रवासादरम्यान त्याने अनेक निर्मनुष्य आणि अत्यंत खराब रस्ते पार केले. या मुलावर किशोरवयीन गुन्हेगार कायद्यान्वये खटला चालविला जाऊ शकतो, असे एका पोलीस प्रवक्त्याने सांगितले.
"
"कर्जमाफीसाठी लागेल मोठी रक्कम.

भारतातील अनेक राज्यांनी अलीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या यशाला राज्य सरकारे निष्प्रभ करू शकतात.

त्याबाबत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, देशभरात अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास सकळ देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम त्यासाठी लागेल.

सुब्रमण्यम म्हणाले की, खाजगी क्षेत्रातील कर्ज कसे माफ करता येईल, या मुद्द्याशी सरकार सध्या झुंजत आहे; पण सार्वजनिक क्षेत्रातील करदात्यांचा पैसा असा खाजगी क्षेत्रातील कर्जमाफीसाठी कसा काय वापरला जाऊ शकतो?","कर्जमाफीसाठी लागेल मोठी रक्कम.

भारतातील अनेक राज्यांनी अलीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, देशभरात अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास सकळ देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम त्यासाठी लागेल.

गेल्या आठवड्यात येथील पीटर्सन इन्स्टिट्यूटमध्ये एक परिसंवाद झाला. या कार्यक्रमात बोलताना सुब्रमण्यम यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, आम्ही अलीकडच्या काळातील कर्जमाफीच्या घोषणा पाहिल्या आहेत. कर्जमाफीचा विस्तार केल्यास त्यावरील खर्च

वाढेल. संपूर्ण देशात कर्जमाफी लागू करायची झाल्यास सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या २ टक्के खर्च लागेल. याचाच अर्थ सरकारचे तेवढे नुकसान होईल.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. या निर्णयास सुब्रमण्यम यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले की, या निर्णयामुळे कर्जमाफीचे लोण सगळीकडे पसरण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास माझ्या दृष्टीने हे मोठे आव्हान ठरेल. अशा कारवायांमुळे सरकारी खजिना मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे आव्हान मिळू शकते. केंद्र सरकारच्या यशाला राज्य सरकारे निष्प्रभ करू शकतात.

सुब्रमण्यम म्हणाले की, खाजगी क्षेत्रातील कर्ज कसे माफ करता येईल, या मुद्द्याशी सरकार सध्या झुंजत आहे; पण सार्वजनिक क्षेत्रातील करदात्यांचा पैसा असा खाजगी क्षेत्रातील कर्जमाफीसाठी कसा काय वापरला जाऊ शकतो?
"
"धक्कादायक बाब म्हणजे , 15 वर्षाच्या मुलीवर सुरु असलेला अत्याचार 40 जण लाईव्ह पाहत होते मात्र त्यातील एकानेही पोलिसात तक्रार केली नाही. 

सहा नराधमांनी 15 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीसोबत बलात्कार करुन त्याचे फेसबुकवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगही केलं.

यापूर्वी, न्यूयार्कमध्ये एक 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून ती घटना फेसबूकवर लाईव्ह दाखवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता.

त्याने मुलीच्या हत्येचे केले फेसबुक Live स्ट्रीमिंग येथील एका व्यक्तीने फेसबुक लाईव्ह स्ट्रीमिंग करत आपल्या पोटच्या मुलीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

धक्कादायक!...","धक्कादायक!... त्याने मुलीच्या हत्येचे केले फेसबुक Live स्ट्रीमिंग

येथील एका व्यक्तीने फेसबुक लाईव्ह स्ट्रीमिंग करत आपल्या पोटच्या मुलीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पत्नीबरोबर कडाक्याचे भांडण झाल्यानंतर क्रूर पित्याने फेसबुक लाईव्ह समोर मुलीला फासावर लटकले. त्यानंतर स्वत:ही फाशी घेत आत्महत्या केली.

थायलंडमधील फुकेट हॉटेलमध्ये हा सर्व प्रकार घडला आहे. पत्नीबरोबर भांडण झाल्यानंतर त्या नराधमाने मुलीला फासवर लटकले, त्यानंतर तिच्या गळ्यातील दोरी काढून स्वतही फाशी घेतली. हा सर्व प्रकार त्याने फेसबुकवर लाईव्ह केला. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, या व्हिडिओमध्ये तो व्यक्ती आपल्या मुलीच्या गळ्यात रस्सी बांधताना आणि हॉटेलच्या छताला लटकवताना दिसून आला. त्यानंतर त्याने मुलीचा मृतदेह दोरखंडापासून वेगळा केला. त्यानंतर त्या दोरीने स्वत:ला फासी लावून घेतली. त्या व्यक्तीच्या जवळीच्या व्यक्तीने हा प्रकार जेव्हा फेसबुकवर पाहिला त्याने तात्काल पोलिसांना सांगितले. पण पोलीस घटना स्थळावर पोहचेपर्यंत दोघांचाही मृत्यू झाला होता.

यापूर्वी, न्यूयार्कमध्ये एक 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून ती घटना फेसबूकवर लाईव्ह दाखवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. सहा नराधमांनी 15 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीसोबत बलात्कार करुन त्याचे फेसबुकवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगही केलं. धक्कादायक बाब म्हणजे , 15 वर्षाच्या मुलीवर सुरु असलेला अत्याचार 40 जण लाईव्ह पाहत होते मात्र त्यातील एकानेही पोलिसात तक्रार केली नाही.
"
"चीनमध्ये मुस्लिम नावांना बंदी.

दरम्यान, ह्युमम राइट वॉचने अद्याप बंदी घातलेल्या नावांची पूर्ण यादी प्रकाशित केली नसून यामागचे मुख्य कारण काय आहे, ते सुद्धा स्पष्ट केले नाही. 

धार्मिक कट्टरपंथीयांकडून वाढत्या धोकादायक घटनांना आळा घालण्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आता कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

चीनच्या पेईचिंगमधील मुस्लिम बहुल शिनजांग परिसरात मुलांची नावे सद्दाम आणि जिहाद ठेवण्यास मज्जाव केला आहे.

ह्युमम राइट वॉचने दिलेल्या माहितीनुसार, शिनचांगच्या अधिका-यांनी गेल्या काही दिवसांत डझनहून अधिक नावांवर बंदी घातली आहे, की ती जास्त करुन मुस्लिम समाजामध्ये सर्रास वापरली जातात.","चीनमध्ये मुस्लिम नावांना बंदी.

धार्मिक कट्टरपंथीयांकडून वाढत्या धोकादायक घटनांना आळा घालण्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आता कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या पेईचिंगमधील मुस्लिम बहुल शिनजांग परिसरात मुलांची नावे सद्दाम आणि जिहाद ठेवण्यास मज्जाव केला आहे.  
ह्युमम राइट वॉचने दिलेल्या माहितीनुसार, शिनचांगच्या अधिका-यांनी गेल्या काही दिवसांत डझनहून अधिक नावांवर बंदी घातली आहे, की ती जास्त करुन मुस्लिम समाजामध्ये सर्रास वापरली जातात. अधिका-यांना असे वाटते की, यामुळे धार्मिक कट्टरता वाढण्यास मदत होईल. 
रेडियो फ्री एशियाने एका अधिका-याच्या हवाल्याने सांगितले, की चीनने इस्लाम, कुराण, मक्का, जिहाद, इमाम, सद्दाम, हज आणि मदिना अशाप्रकारची नावे ठेवण्यास बंदी घातली आहे. या बंदी घातलेल्या नावांच्या यादीतील एखादे नाव मुलाला ठेवले असेल, तर त्याला सरकारकडून मिळणा-या सुविधांपासून लांब ठेवले जाते. या परिसरातील वाढत्या दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल चीनकडून उचलण्यात आले आहे. शिनजांग हा परिसर  अल्पसंख्यांक उइगर मुस्लिम समुदायाचा आहे.
दरम्यान,  ह्युमम राइट वॉचने अद्याप बंदी घातलेल्या नावांची पूर्ण यादी प्रकाशित केली नसून यामागचे मुख्य कारण काय आहे, ते सुद्धा स्पष्ट केले नाही. 
"
"फ्रान्सचे भावी राष्ट्राध्यक्ष 39 वर्षांचे तर, पत्नी 64 वर्षांची!

इमॅन्युएल यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली तर, राष्ट्राध्यक्ष 39 वर्षांचे आणि फर्स्ट लेडी 64 वर्षांची अशी अजब स्थिती उदभवणार आहे.

त्यावेळी इमॅन्युएल 30 तर, ब्रिगिट्टी 55 वर्षांच्या होत्या.

त्यावेळी ब्रिगिट्टी 42 तर, इमॅन्युएल 17 वर्षांचे होते.

इमॅन्युएल 15 वर्षांचे असताना ब्रिगिट्टीबरोबर त्यांची पहिल्यांदा ओळख झाली.","फ्रान्सचे भावी राष्ट्राध्यक्ष 39 वर्षांचे तर, पत्नी 64 वर्षांची! वर्गशिक्षिकेबरोबर केले लग्न.

प्रेमाला वयाचे बंधन नसते असे म्हणतात. काहीवेळा माणसे आपल्यापेक्षा लहान किंवा जास्त वयाच्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडतात. अशा नात्यांकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टीकोन वेगळा असतो. पण ही माणसे जगाची पर्वा न करता आपले सहजीवन आनंदात व्यतीत करत असतात. फ्रान्सचे संभाव्य राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची वैवाहिक पार्श्वभूमी सुद्धा अशीच आहे. त्यामुळेच इमॅन्युएल यांचे फ्रान्ससाठी व्हीजन काय आहे त्यापेक्षा त्यांच्या व्यक्तीगत आयुष्याची माध्यमांमध्ये जास्त चर्चा रंगली आहे. 
 
रविवारी फ्रान्समध्ये पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीची पहिली फेरी त्यांनी जिंकली. इमॅन्युएल यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली तर, राष्ट्राध्यक्ष 39 वर्षांचे आणि फर्स्ट लेडी 64 वर्षांची अशी अजब स्थिती उदभवणार आहे. इमॅन्युएल आणि ब्रिगिट्टी यांची प्रेमकथा विलक्षण आहे. इमॅन्युएल आपल्या शिक्षिकेच्या प्रेमात पडले आणि तिच्याशी लग्न केले. इमॅन्युएल 15 वर्षांचे असताना ब्रिगिट्टीबरोबर त्यांची पहिल्यांदा ओळख झाली. त्यावेळी ब्रिगिट्टी त्यांना ड्रामा विषय शिकवायची. पहिल्या भेटीतच इमॅन्युएल ब्रिगिट्टीच्या प्रेमात पडले. 
 
दोनवर्षांनी त्यांनी आपल्या शिक्षिकेजवळ प्रेमाची कबुली दिली. त्यावेळी ब्रिगिट्टी 42 तर, इमॅन्युएल 17 वर्षांचे होते. ब्रिगिट्टी तीन मुलांची आई होती. तरीही ब्रिगिट्टीला हे प्रेमसंबंध मान्य होते. इमॅन्युएलच्या आई-वडिलांना जेव्हा या प्रेम प्रकरणाबद्दल समजले तेव्हा त्यांनी ब्रिगिट्टीचा नाद सुटावा यासाठी इमॅन्युएलची शाळा बदलली. पण इमॅन्युएल यांनी तू कुठेही जा, मी तुझ्याजवळ परत येईल.तुझ्याशीच लग्न करेन असे आश्वासन दिले होते. इमॅन्युएल 18 वर्षांचा झाल्यानंतर ब्रिगिट्टीने रीतसर घटस्फोट घेतला. 
 
2007 मध्ये इमॅन्युएलने ब्रिगिट्टीबरोबर लग्न केले. त्यावेळी इमॅन्युएल 30 तर, ब्रिगिट्टी 55 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या लग्नाला आता नऊवर्ष झाली असून दोघेही आनंदात आयुष्यात जगत आहेत. ब्रिगिट्टी यांना सात नातवंडे आहे.
 
"
"उत्तरकोरियाने आता आणखी एक अणवस्त्र चाचणीची धमकी दिली असून, 11 वर्षातील ही सहावी चाचणी असेल.

म्हणून ट्रम्पना उत्तर कोरियाचा विषय कायमचा संपवायचाय.

उत्तरकोरियाने अशी चाचणी केल्यास अमेरिकेकडून आणखी कठोर निर्बंध लावले जाऊ शकतात.

ट्रम्प यांनी अलीकडेच रासायनिक हल्ल्यासाठी वापरलेल्या सीरियातील हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा आदेश दिला तर, अफगाणिस्तानमध्ये सर्वात मोठा बॉम्ब हल्ला केला होता. 

उत्तरकोरियाची घातक शस्त्रास्त्र निर्मितीची क्षमता वाढत चालल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे.","म्हणून ट्रम्पना उत्तर कोरियाचा विषय कायमचा संपवायचाय.

उत्तरकोरियाची घातक शस्त्रास्त्र निर्मितीची क्षमता वाढत चालल्याने अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला उत्तरकोरियाचा अणवस्त्राचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्याची घाई झाली आहे. गुप्तचरांकडून अमेरिकेला जे अहवाल मिळालेत त्यानुसार दर सहा ते सात आठवडयाला एका अणूबॉम्बची निर्मिती करण्याची क्षमता उत्तरकोरियामध्ये आहे. 
 
उत्तरकोरियाचा अणवस्त्र कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय तज्ञांना पाहणीसाठी खुला नसल्याने नेमके त्यांच्या क्षमतेचे मुल्यमापन करणे एक आव्हान आहे. अमेरिकेचा जो अंदाज आहे त्यापेक्षा जास्त गती उत्तरकोरियाकडे असेल तर ती धोक्याची घंटा असल्याने ट्रम्प प्रशासनातील अधिका-यांचे मत आहे. त्यामुळे अमेरिकेला उत्तर कोरियाचा विषय निकाली काढण्याची घाई झाली आहे. 
 
यापूर्वीच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी उत्तरकोरियाला धमकी दिलीय पण कधी थेट कारवाई केलेली नाही. उत्तरकोरियाचाही शक्तीशाली बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्राच्या चाचण्या करुन अमेरिकेला डिवचण्याचा प्रयत्न असतो.  उत्तरकोरियाने आता आणखी एक अणवस्त्र चाचणीची धमकी दिली असून, 11 वर्षातील ही सहावी चाचणी असेल. 
 
उत्तरकोरियाने अशी चाचणी केल्यास अमेरिकेकडून आणखी कठोर निर्बंध लावले जाऊ शकतात. ट्रम्प यांनी अलीकडेच रासायनिक हल्ल्यासाठी वापरलेल्या सीरियातील हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा आदेश दिला तर, अफगाणिस्तानमध्ये सर्वात मोठा बॉम्ब हल्ला केला होता. 
"
"बँकांनी दिलेले लाखो कोटींच्या घरातील कर्ज थकविणाऱ्या विविध व्यक्ती व आस्थापनांची नावे व थकित रकमा जाहीर करण्यात याव्यात असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर व न्या. आर.बानुमथी यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज थकिताची प्रचंड मोठी रक्कम पाहता ही महत्त्वाची माहिती जाहीर केली जावी, असे आपले मत बनले आहे. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने विरोध दर्शविताना, यातून गोपनीयतेच्या तत्त्वाचा भंग होईल आणि त्याचे अन्य अनेक दुष्परिणामही असल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला ठेवली असून मूळ जनहित याचिकेची व्याप्ती वाढवून अर्थ मंत्रालय व भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) यांनाही पक्षकार केले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला ५०० कोटी रुपये व त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्या व त्यांच्या थकबाकीची रकमांची यादी देण्यास सांगितले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियत मुदतीत हा तपशील गोपनीयतेच्या अटीवर बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर केला आहे. बँकांच्या कर्जवसुली करण्यात हतबलतेमुळेच, तब्बल १,४०,००० कोटी रुपयांवर त्यांना पाणी सोडावे लागले आहे.","बँकांनी दिलेले लाखो कोटींच्या घरातील कर्ज थकविणाऱ्या  विविध व्यक्ती व आस्थापनांची नावे व थकित रकमा जाहीर करण्यात याव्यात असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. रिझव्‍‌र्ह बँके ने अलीकडेच सीलबंद पाकिटात कर्ज थकबाकीदार व त्यांच्या थकित कर्जाचे आकडे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले आहेत. पण ही माहिती जाहीर करण्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेने विरोध दर्शविला आहे.
मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर व न्या. आर.बानुमथी यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज थकिताची प्रचंड मोठी रक्कम पाहता ही महत्त्वाची माहिती जाहीर केली जावी, असे आपले मत बनले आहे. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने विरोध दर्शविताना, यातून गोपनीयतेच्या तत्त्वाचा भंग होईल आणि त्याचे अन्य अनेक दुष्परिणामही असल्याचा दावा करण्यात आला.
बँकांच्या कर्ज थकबाकीचा विषय महत्त्वाचा असून जर एकूण थकलेली रक्कम ही लाखो कोटींच्या घरात जाणारी आहे तर ती जाहीर करण्यास काय हरकत आहे, असे सांगून न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना या विषयावर मंथन घडेल असे सर्व पैलू पुढे आणण्यास सांगितले.
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला ठेवली असून मूळ जनहित याचिकेची व्याप्ती वाढवून अर्थ मंत्रालय व भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) यांनाही पक्षकार केले आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने २००३ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेतून, सरकारी मालकीच्या हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (हडको ) या  संस्थेने अनेक कंपन्यांना कर्ज रकमा बेपर्वाईने दिल्या गेल्याचा मुद्दा पटलावर आणला. सरलेल्या २०१५ सालात विविध कंपन्यांचे ४० हजार कोटींच्या कर्जावर (वसुली होत नसल्याने) पाणी सोडण्यात आले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला ५०० कोटी रुपये व त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्या व त्यांच्या थकबाकीची रकमांची यादी देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत दिली होती. कंपन्यांची ही यादी व त्यांची येणे असलेली बाकी रक्कम सांगावी किंबहुना किती कर्जाची फेररचना करण्यात आली त्याचाही तपशील देण्यास सांगण्यात आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियत मुदतीत हा तपशील गोपनीयतेच्या अटीवर बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर केला आहे.
कर्जवसुलीसाठी बँकांनी ठोस पावले उचलली नाहीत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने कटाक्ष टाकला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला वरील फर्मान देण्यापूर्वी न्यायालयाने एका राष्ट्रीय दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या अनुत्पादक कर्जाची माहितीची दखल घेतल्याचे नमूद केले. बँकांच्या कर्जवसुली करण्यात हतबलतेमुळेच, तब्बल १,४०,००० कोटी रुपयांवर त्यांना पाणी सोडावे लागले आहे."
"पनामा - जगभरातील प्रथितयश व्यक्तिमत्त्वांसहित शेकडो जणांच्या ""गुंतवणूकीचे स्थान‘ असल्याचे उघड झालेल्या मोसॅक फोन्सेका या पनामामधील कंपनीवर येथील पोलिस दलाने आज (बुधवार) छापा टाकला. कंपनीचा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारात सहभाग असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्ववभूमीवर संबंधित कागदपत्रांचा शोध घेण्यासाठी हा छापा टाकण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, मोसॅक फोन्सेका कंपनीने कोणत्याही स्वरुपाच्या गैरव्यवहारामध्ये सहभागी असल्याचे नाकारले असून उपलब्ध माहितीमधून चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचा दावा केला आहे. पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जुआन कार्लोस व्हरेला यांनी या पार्श्वाभूमीवर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी इतर देशांना सहकार्य करण्याचे आश्वाासन दिले आहे. या कंपनीमध्ये व्यावसायिक भागीदार असलेले रमोन फोन्सेका यांनी कंपनीची संवेदनशील माहिती परदेशांतून हॅक करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी केला. करबुडव्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या पनामा या देशातील ""मोझॅक फोन्सेका‘ या कायदेविषयक कंपनीशी संबंधित एक कोटींपेक्षा अधिक गुप्त कागदपत्रे उघड करण्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या शोधपत्रकारांच्या एका गटाला यश मिळाले असून, त्यामुळे जगभरातील अनेक बडे नेते, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींची झोप उडाली आहे.","पनामा - जगभरातील प्रथितयश व्यक्तिमत्त्वांसहित शेकडो जणांच्या ""गुंतवणूकीचे स्थान‘ असल्याचे उघड झालेल्या मोसॅक फोन्सेका या पनामामधील कंपनीवर येथील पोलिस दलाने आज (बुधवार) छापा टाकला. 
पोलिस दलामधील संघटित गुन्हेगारेविरोधी पथकही या छाप्यामध्ये सहभागी झाले होते. कंपनीचा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारात सहभाग असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित कागदपत्रांचा शोध घेण्यासाठी हा छापा टाकण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कंपनीमधील शोधमोहिम कोणत्याही ""हस्तक्षेपा‘शिवाय पार पडल्याचे पोलिसदलाने यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, मोसॅक फोन्सेका कंपनीने कोणत्याही स्वरुपाच्या गैरव्यवहारामध्ये सहभागी असल्याचे नाकारले असून उपलब्ध माहितीमधून चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचा दावा केला आहे. याचबरोबर, सरकारला सहकार्य करत असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जुआन कार्लोस व्हरेला यांनी या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी इतर देशांना सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. या कंपनीमध्ये व्यावसायिक भागीदार असलेले रमोन फोन्सेका यांनी कंपनीची संवेदनशील माहिती परदेशांतून हॅक करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी केला. यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचेही फोन्सेका यांनी सांगितले. हे फोन्सेका व्हलेरा यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी होते. मात्र काही महिन्यांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भातील अन्य एक प्रकरणामध्ये ते सरकारमधून पायउतार झाले आहेत.
करबुडव्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या पनामा या देशातील ""मोझॅक फोन्सेका‘ या कायदेविषयक कंपनीशी संबंधित एक कोटींपेक्षा अधिक गुप्त कागदपत्रे उघड करण्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या शोधपत्रकारांच्या एका गटाला यश मिळाले असून, त्यामुळे जगभरातील अनेक बडे नेते, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींची झोप उडाली आहे. या गुप्त कागदपत्रांमधील माहिती ""पनामा पेपर्स‘ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात भारतातील 500 जणांची नावे आहेत. ""त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक बडे नेते, खेळाडू आणि सेलिब्रिटींची नावे या यादीत आहेत. त्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ अशा बड्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. 
पनामा या ""टॅक्‍स हेवन‘ समजल्या जाणाऱ्या चिमुकल्या देशातील ""मोझॅक फोन्सेका‘ या कायदेविषयक कंपनीतून एक कोटींपेक्षा अधिक कागदपत्रे ""लीक‘ झाल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे"
"वॉशिंग्टन : भारताच्या विकासाची आगेकूच सुरू असल्याने दक्षिण आशिया हा जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास होणारा प्रदेश ठरणार आहे. या विभागातील आर्थिक वाढ 2016 मधील 7.1 टक्यां व  वरून 2017 मध्ये 7.3 टक्यांढ   वर जाईल, असा अंदाज जागतिक बॅंकेने वर्तविला आहे. याला खासगी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणूक कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याबरोबर गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारेल तसेच, कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांच्या ताळेबंदात सुधारणा होईल. याचवेळी महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागत असल्याने गुंतवणुकीच्या वातावरणावर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नागरी आणि कृषी या दोन घटकांतील फरक, देशांतर्गत आणि बाह्य मागणी तसेच, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रावरील खर्च या बाबींवर लक्ष देण्याची गरज अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. शाश्वगत विकासासाठी पाकिस्तानने वीज टंचाई, उद्योग करण्याचे अवघड वातावरण आणि कर व ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा याबाबत कृती करण्याची आवश्यसकता अहवालात विशद करण्यात आली आहे.","वॉशिंग्टन : भारताच्या विकासाची आगेकूच सुरू असल्याने दक्षिण आशिया हा जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास होणारा प्रदेश ठरणार आहे. या विभागातील आर्थिक वाढ 2016 मधील 7.1 टक्‍क्‍यांवरून 2017 मध्ये 7.3 टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा अंदाज जागतिक बॅंकेने वर्तविला आहे.
जागतिक बॅंकेने ""दक्षिण आशिया आर्थिक उद्दिष्ट‘ हा द्विवार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात म्हटले आहे, की दक्षिण आशियातील विकासाला भारताने वेग दिला आहे. भारताचा विकास दर आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये 7.5 टक्के होता तो 2017 मध्ये 7.7 टक्‍क्‍यांवर जाईल. याला खासगी क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणूक कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याबरोबर गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारेल तसेच, कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांच्या ताळेबंदात सुधारणा होईल. जागतिक बॅंकेच्या उपाध्यक्षा ऍनेट डिक्‍सन म्हणाल्या, """"जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिर वातावरणाचा दक्षिण आशियातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. मात्र, वित्तीय आणि आर्थिक चिंता या देशांसमोर असून, वाढत्या महसुलाच्या आधारे हे देश वित्तीय स्थिती सुधारतील.‘‘
भारताच्या विकासदराला कृषी क्षेत्राचा मोठा हातभार लागणार आहे. याचवेळी महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यास विलंब लागत असल्याने गुंतवणुकीच्या वातावरणावर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नागरी आणि कृषी या दोन घटकांतील फरक, देशांतर्गत आणि बाह्य मागणी तसेच, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रावरील खर्च या बाबींवर लक्ष देण्याची गरज अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानचा विकासदर 2016 आर्थिक वर्षात 4.5 टक्के होता, तो 2017 मध्ये 4.8 टक्‍क्‍यांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्राची वाढ आणि वाढलेली गुंतवणूक यामुळे हे घडणार आहे. याला कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने हातभार लागणार आहे. शाश्‍वत विकासासाठी पाकिस्तानने वीज टंचाई, उद्योग करण्याचे अवघड वातावरण आणि कर व ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा याबाबत कृती करण्याची आवश्‍यकता अहवालात विशद करण्यात आली आहे."
"नवी दिल्ली - वर्षभराच्या परदेशातील वास्तव्यानंतर भारतात परतताना सोबत आणलेल्या रंगीत टीव्ही, होम थिएटर सिस्टम आणि दागिन्यांशिवाय इतर स्वरुपात आणलेल्या सोने-चांदीवर नागरिकांना 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागणार आहे. आतापर्यंत वापरलेल्या वैयक्तिक वस्तू किंवा घरगुती सामानावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नसत. त्याशिवाय, पुरुषांना 50,000 रुपये आणि महिलांना 1,00,000 रुपयांपर्यंतचे दागिने विनाशुल्क भारतात आणण्याची परवानगी होती. परंतु आता केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठी शुल्क लागू होणाऱ्या वस्तूंची यादी जाहीर केली आहे. तसेच, या वस्तूंची सरासरी किंमत 5 लाखांपेक्षा जास्त नसावी व यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तूंवर 35 टक्के कर लागू होईल. तसेच नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारमधून येणाऱ्या नागरिकांसाठी ही मर्यादा केवळ 15,000 रुपये असल्याचे, विभागाने स्वतंत्र निवेदनात कळविले आहे.","नवी दिल्ली - वर्षभराच्या परदेशातील वास्तव्यानंतर भारतात परतताना सोबत आणलेल्या रंगीत टीव्ही, होम थिएटर सिस्टम आणि दागिन्यांशिवाय इतर स्वरुपात आणलेल्या सोने-चांदीवर नागरिकांना 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागणार आहे. 
आतापर्यंत वापरलेल्या वैयक्तिक वस्तू किंवा घरगुती सामानावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नसत. नागरिकांना व्हिडियो कॅसेट रेकॉर्डर-प्लेयर, वॉशिंग मशिन, इलेक्ट्रिकल किंवा एलपीसी कुकिंग रेंज, कम्प्युटर/लॅपटॉप आणि 300 लीटर क्षमतेचा रेफ्रिजरेटर आणण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नसत. त्याशिवाय, पुरुषांना 50,000 रुपये आणि महिलांना 1,00,000 रुपयांपर्यंतचे दागिने विनाशुल्क भारतात आणण्याची परवानगी होती. 
परंतु आता केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभागाने चालू आर्थिक वर्षासाठी शुल्क लागू होणाऱ्या वस्तूंची यादी जाहीर केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातभारतीय पासपोर्टधारकांना 13 वस्तू विनाशुल्क भारतात आणता येतील. तसेच, या वस्तूंची सरासरी किंमत 5 लाखांपेक्षा जास्त नसावी व यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तूंवर 35 टक्के कर लागू होईल. असेही विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारमधून येणाऱ्या नागरिकांसाठी ही मर्यादा केवळ 15,000 रुपये असल्याचे, विभागाने स्वतंत्र निवेदनात कळविले आहे. 
परदेशातून आल्यानंतर सीमा शुल्क लागू असलेल्या वस्तूंची यादी
कलर टीव्ही, व्हिडिओ होम थिएटर सिस्टम, डिश वॉशर, 300 लीटरपेक्षा जास्त क्षमतेचा रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, व्हिडिओ कॅमेरा, 35 मिमिपेक्षा जास्त लांबीची सिनेमॅटोग्राफिक फिल्म आणि दागिन्यांशिवाय इतर स्वरुपातील सोने-चांदी "
"मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर आणि व्याजदरांबाबतच्या आकडेमोडीची नवीन यंत्रणा सुरू केल्यानंतर बॅंकांनी व्याजदर कपात सुरू केली आहे. स्टेट बॅंकेने आपले गृहकर्जांचे दर 0.10 टक्यायान ने कमी करून 9.45 टक्यांटे  पर्यंत आणले आहेत. महिला कर्जदार असल्यास हाच दर 9.40 टक्के इतका झाला आहे. नवीन दर एक एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. आयसीआयसीआय बॅंकेचे गृहकर्जही स्टेट बॅंकेइतक्या.च दराने उपलब्ध होणार आहे. मात्र, पाच कोटी रुपयांपुढील गृहकर्जासाठी 9.65 टक्के व्याजदर असेल.","मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर आणि व्याजदरांबाबतच्या आकडेमोडीची नवीन यंत्रणा सुरू केल्यानंतर बॅंकांनी व्याजदर कपात सुरू केली आहे. स्टेट बॅंकेने आपले गृहकर्जांचे दर 0.10 टक्‍क्‍याने कमी करून 9.45 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणले आहेत. महिला कर्जदार असल्यास हाच दर 9.40 टक्के इतका झाला आहे. नवीन दर एक एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. बॅंकेने आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. आयसीआयसीआय बॅंकेचे गृहकर्जही स्टेट बॅंकेइतक्‍याच दराने उपलब्ध होणार आहे. मात्र, पाच कोटी रुपयांपुढील गृहकर्जासाठी 9.65 टक्के व्याजदर असेल."
"रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांना फोर्ब्सच्या यादीत ‘आशियातील सर्वात प्रभावी महिला उद्योजका‘चा मान मिळाला असून त्यांना भारतीय उद्योगाच्या ‘फर्स्ट लेडी‘ असेही संबोधण्यात आले आहे. फोर्ब्स मासिकाने आशियातील आघाडीच्या 50 प्रभावी महिला उद्योजकांची यादी सादर केली आहे. यादीत चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, थायलंड, हाँगकाँग, जपान, सिंगापूर, फिलीपाईन्स आणि न्युझीलंडमधील आघाडीच्या महिला उद्योजकांची नावे आहेत. ""ज्या देशात बहुतांश अब्जाधीश उद्योजकांच्या पत्नी पतीची सावली म्हणून वावरणे पसंत करतात, तेथे नीता अंबानींचा रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील वाढता सहभाग लक्षणीय आहे व त्यामुळे त्यांना या यादीत पहिले स्थान मिळाले आहे"", असे फोर्ब्सने म्हटले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांना या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळाले आहे. अंबानी आणि भट्टाचार्य यांच्याशिवाय एमयु सिग्माच्या अंबिगा धीरज (14), वेलप्सन इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी दिपाली गोयंका (16), ल्युपिनच्या सीईओ विनिता गुप्ता (18), आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (22), व्हीएलसीसी हेल्थकेअरच्या संस्थापक वंदना लुथरा (26) आणि बायोकॉनच्या संस्थापक व अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ (28) यांनादेखील स्थान मिळाले आहे. मुख्य जबाबदार घेऊन त्या पार पाडण्यासाठी काय आवश्यक आहे याची महिलांना पुरेपुर जाणीव आहे,"" असे फोर्ब्सने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे","रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा नीता अंबानी यांना फोर्ब्सच्या यादीत ‘आशियातील सर्वात प्रभावी महिला उद्योजका‘चा मान मिळाला असून त्यांना भारतीय उद्योगाच्या ‘फर्स्ट लेडी‘ असेही संबोधण्यात आले आहे. फोर्ब्स मासिकाने आशियातील आघाडीच्या 50 प्रभावी महिला उद्योजकांची यादी सादर केली आहे. यादीत चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, थायलंड, हाँगकाँग, जपान, सिंगापूर, फिलीपाईन्स आणि न्युझीलंडमधील आघाडीच्या महिला उद्योजकांची नावे आहेत.

""ज्या देशात बहुतांश अब्जाधीश उद्योजकांच्या पत्नी पतीची सावली म्हणून वावरणे पसंत करतात, तेथे नीता अंबानींचा रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील वाढता सहभाग लक्षणीय आहे व त्यामुळे त्यांना या यादीत पहिले स्थान मिळाले आहे"", असे फोर्ब्सने म्हटले आहे.

भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांना या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळाले आहे. अंबानी आणि भट्टाचार्य यांच्याशिवाय एमयु सिग्माच्या अंबिगा धीरज (14), वेलप्सन इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी दिपाली गोयंका (16), ल्युपिनच्या सीईओ विनिता गुप्ता (18), आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर (22), व्हीएलसीसी हेल्थकेअरच्या संस्थापक वंदना लुथरा (26) आणि बायोकॉनच्या संस्थापक व अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ (28) यांनादेखील स्थान मिळाले आहे.

""एकीकडे उद्योग जगतात महिला प्रगती करीत आहेत तरीही लैंगिक असमानता अजूनही कायम आहे. मुख्य जबाबदार घेऊन त्या पार पाडण्यासाठी काय आवश्यक आहे याची महिलांना पुरेपुर जाणीव आहे,"" असे फोर्ब्सने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे"
"मुंबई - आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच रेपो रेटमध्ये पाव टक्का कपात करून रिझर्व्ह बॅंकेने आज गुढीपाडव्याआधीच तोंड गोड केले. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यामुळे बॅंका हालचाली करून विशेषतः गृह आणि वाहनकर्जाचे दर कमी करतील, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बॅंक अर्धा टक्का दरकपात करेल, अशी आशा लावून बसलेल्या गुंतवणूकदारांची आज निराशा झाली आणि शेअर बाजार, परकी चलनविनिमय बाजारात त्याचे पडसाद उमटले. सेन्सेक्सी 516 अंशांनी गडगडला, तर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्यही 26 पैशांनी कमी झाले.
- रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) चार टक्के या पूर्वीच्याच दराने कायम
- चालू वर्षात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडण्याचे भाकीत.
- ठेवींवरील व्याजदरही कमी होणार, त्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांना फटका बसणार","मुंबई - आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच रेपो रेटमध्ये पाव टक्का कपात करून रिझर्व्ह बॅंकेने आज गुढीपाडव्याआधीच तोंड गोड केले. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यामुळे बॅंका हालचाली करून विशेषतः गृह आणि वाहनकर्जाचे दर कमी करतील, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बॅंक अर्धा टक्का दरकपात करेल, अशी आशा लावून बसलेल्या गुंतवणूकदारांची आज निराशा झाली आणि शेअर बाजार, परकी चलनविनिमय बाजारात त्याचे पडसाद उमटले. सेन्सेक्‍स 516 अंशांनी गडगडला, तर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्यही 26 पैशांनी कमी झाले.
पतधोरणात काय?
- रेपो दर पाव टक्‍क्‍यांनी कमी करून साडेसहा टक्‍क्‍यांवर
- रिव्हर्स रेपो दर सहा टक्के
- रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) चार टक्के या पूर्वीच्याच दराने कायम
- चालू वर्षात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडण्याचे भाकीत. मात्र, सेवा करात वाढ केल्याने तूट भरून काढण्यात फायदा होण्याची अपेक्षा
- वर्षभर महागाईचा दर 5 टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज
परिणाम काय?
- रेपो दर कमी झाल्यामुळे बॅंकांना कर्ज कमी दरात उपलब्ध होणार. त्यामुळे बॅंका सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत त्याचे फायदे पोचवण्याची आशा
- प्रत्यक्ष परिणाम जाणवण्यास मात्र काही काळ जावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत
- कर्जे स्वस्त झाल्यास ईएमआयचे काही हप्ते कमी होणार
- ठेवींवरील व्याजदरही कमी होणार, त्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांना फटका बसणार"
"मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) आज रेपोदर पाव टक्याध   ने कमी केला असला, तरी बॅंका लगेचच व्याजदर कपात करण्याची शक्य्ता कमी आहे. परिणामी कर्जदारांवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होण्यास किमान तीन महिन्यांपर्यंत वाट पाहावी लागेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. ठेवींवरील व्याजदर जास्त असल्याने बॅंकांना पुरेसा ""मार्जिन‘ राखण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कपात टाळावी लागली होती. बॅंका महिनाभरात 0.10 ते 0.20 टक्के व्याजदर कमी करतील. कर्ज घेऊ इच्छिणारे आणखी काही काळ थांबल्यास फायदा होईल, असे एडलवाइज सिक्युिरिटीजचे मुख्य वितरण अधिकारी साहिल कपूर यांनी सांगितले. बॅंका टप्प्या-टप्प्याने व्याजदर कमी करतील.","मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) आज रेपोदर पाव टक्‍क्‍याने कमी केला असला, तरी बॅंका लगेचच व्याजदर कपात करण्याची शक्‍यता कमी आहे. परिणामी कर्जदारांवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होण्यास किमान तीन महिन्यांपर्यंत वाट पाहावी लागेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने वर्षभरात व्याजदरात 1.25 टक्के कपात केली. बॅंकांनी मात्र सरासरी 0.60 टक्‍क्‍यापर्यंत व्याजदर कमी केले. ठेवींवरील व्याजदर जास्त असल्याने बॅंकांना पुरेसा ""मार्जिन‘ राखण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कपात टाळावी लागली होती. त्यामुळे ""आरबीआय‘च्या आजच्या व्याजदर कपातीला बॅंकांचा तत्काळ प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. बॅंका महिनाभरात 0.10 ते 0.20 टक्के व्याजदर कमी करतील. कर्ज घेऊ इच्छिणारे आणखी काही काळ थांबल्यास फायदा होईल, असे एडलवाइज सिक्‍युरिटीजचे मुख्य वितरण अधिकारी साहिल कपूर यांनी सांगितले. बाजारात रोखता वाढवण्यासाठी पतधोरणात विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत; मात्र त्याची अंमलबजावणी 16 एप्रिलनंतर होणार असल्याने त्यानंतरच बॅंका व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्याजदर निश्‍चितीबाबत नव्या फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी झाली आहे. तसेच अल्पबचतीच्या व्याजदरांमध्ये करण्यात आलेली कपात यामुळे बॅंकांना व्याजदर कमी करण्यासाठी पुरेसा वाव आहे; मात्र हा निर्णय तत्काळ होणार नाही. बॅंका टप्प्या-टप्प्याने व्याजदर कमी करतील. त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर कमी होण्यास किमान तीन महिने थांबावे लागेल, असे अँजल ब्रोकिंगचे संशोधक सिद्धार्थ पुरोहित यांनी सांगितले"
"मुंबई - रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) उद्या नव्या आर्थिक वर्षातील पहिले द्विमाही पतधोरण जाहीर करणार आहे. या पतधोरणात रेपोदरात पाव ते अर्ध्या टक्यांद्य ची कपात करण्यात येण्याची शक्यहता आहे. महागाईचा कमी होणारा दर आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निराशाजनक वातावरणामुळे आरबीआयकडून व्याजदर कपातीची शक्यणता बळावली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारची एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील तूट 3.5 टक्यां आ  वर आणण्याचे प्रयत्न या अपेक्षेला कारणीभूत आहेत. गेल्या पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने व्याजदर ""जैसे थे‘ ठेवले होते.","मुंबई - रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) उद्या नव्या आर्थिक वर्षातील पहिले द्विमाही पतधोरण जाहीर करणार आहे. या पतधोरणात रेपोदरात पाव ते अर्ध्या टक्‍क्‍यांची कपात करण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. महागाईचा कमी होणारा दर आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निराशाजनक वातावरणामुळे आरबीआयकडून व्याजदर कपातीची शक्‍यता बळावली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारची एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील तूट 3.5 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचे प्रयत्न या अपेक्षेला कारणीभूत आहेत.
गेल्या पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने व्याजदर ""जैसे थे‘ ठेवले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट 6.75 टक्के कायम ठेवला होता आणि रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) 4 टक्‍क्‍यांवर, तर रिव्हर्स रेपोदरही 5.75 टक्के कायम ठेवला होता."
"नवी दिल्ली: जगभरातील उद्योजक, सत्ताधीशांच्या काळ्या पैशासंदर्भातील उघड झालेला गोपनीय दस्ताऐवज ‘पनामा पेपर्स‘मुळे खळबळ माजलेली असताना, परदेशात मालमत्ता लपवणाऱ्या भारतीयांना ही कृती महागात पडू शकते असा कडक इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला आहे. काळ्या पैशाच्या समस्येवरील उपाययोजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी (2015) कराश्रय सुविधा देणाऱ्या देशांमध्ये अघोषित मालमत्ता असलेल्यांना माहिती सरकारकडे उघड करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यावेळी 4,147 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता घोषित करण्यात आली होती. भारतासह सुमारे 500 उद्योजक, सत्ताधीश आणि कलाकारांचा काळा पैसा पडून असल्याची धक्कादायक बाब ‘पनामा पेपर्स‘मध्ये उघड झाली आहे. पनामामधील लॉ फर्म मोसॅक फॉन्सेकाची 11 लाख गोपनीय कागदपत्रे उघड झाली आहेत. अनेक नागरिकांनी आपला कर चुकवण्यासाठी मोसॅक फॉन्सेकाला पैसै देऊन टॅक्स हॅवन्समध्ये कंपन्या स्थापन केल्याचे समोर आले आहे. मोसॅक फॉन्सेकाच्या यादीत प्रसिद्ध भारतीय अभिनेते अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ कंपनीचे के. पी. सिंग व त्यांचे कुटुंबीय, गौतम अदानींचे जेष्ठ बंधू विनोद अदानी, इंडियाबुल्सचे प्रवर्तक समीर गेहलोतसह इतर अनेकांचा समावेश आहे.","नवी दिल्ली: जगभरातील उद्योजक, सत्ताधीशांच्या काळ्या पैशासंदर्भातील उघड झालेला गोपनीय दस्ताऐवज ‘पनामा पेपर्स‘मुळे खळबळ माजलेली असताना, परदेशात मालमत्ता लपवणाऱ्या भारतीयांना ही कृती महागात पडू शकते असा कडक इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला आहे.

""काळ्या पैशाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जगभरात एकत्रितपणे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. जी 20 उपक्रम, एफएटीसीए आणि द्विपक्षीय करार सुरु झाल्यानंतर जगातील व्यवहारांमध्ये कमालीची पारदर्शकता येणार आहे. तरीही परदेशात मालमत्ता लपवून धोका पत्करणाऱ्यांना हा खेळ अत्यंत महागात पडू शकतो."", असे विधान जेटली यांनी भारतीय उद्योग महामंडळाच्या कार्यक्रमात बोलताना केले. 
काळ्या पैशाच्या समस्येवरील उपाययोजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी (2015) कराश्रय सुविधा देणाऱ्या देशांमध्ये अघोषित मालमत्ता असलेल्यांना माहिती सरकारकडे उघड करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यासाठी त्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यावेळी 4,147 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता घोषित करण्यात आली होती.

""त्यावेळी बऱ्याच जणांनी सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या संधीचा फायदा घेतला, कदाचित काही जणांनी नाही घेतला...परंतु आज वृत्तपत्रांमध्ये याविषयी बातम्या पाहिल्यानंतर मला वाटते याचा केवळ भारतावरच नाही तर सगळ्या जगावर परिणाम होत आहे. माझ्या मते हा आपल्या सर्वांसाठीच धोक्याचा इशारा आहे‘, असेही ते म्हणाले. भारतासह सुमारे 500 उद्योजक, सत्ताधीश आणि कलाकारांचा काळा पैसा पडून असल्याची धक्कादायक बाब ‘पनामा पेपर्स‘मध्ये उघड झाली आहे.

पनामामधील लॉ फर्म मोसॅक फॉन्सेकाची 11 लाख गोपनीय कागदपत्रे उघड झाली आहेत. मोसेक फॉन्सेस्का परदेशात कंपन्या स्थापन करुन देण्यास मदत करणारी कंपनी म्हणून प्रसिद्ध आहे. अनेक नागरिकांनी आपला कर चुकवण्यासाठी मोसॅक फॉन्सेकाला पैसै देऊन टॅक्स हॅवन्समध्ये कंपन्या स्थापन केल्याचे समोर आले आहे.

मोसॅक फॉन्सेकाच्या यादीत प्रसिद्ध भारतीय अभिनेते अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ कंपनीचे के. पी. सिंग व त्यांचे कुटुंबीय, गौतम अदानींचे जेष्ठ बंधू विनोद अदानी, इंडियाबुल्सचे प्रवर्तक समीर गेहलोतसह इतर अनेकांचा समावेश आहे. शिवाय, पश्चिम बंगालमधील नेते शिशिर बाजोरिया आणि दिल्ली लोकसत्ता पार्टीचे माजी अध्यक्ष अनुराग केजरीवाल यांचाही समावेश आहे. "
"नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) उद्या (मंगळवार) नव्या आर्थिक वर्षातील पहिला द्विमाही पतधोरण आढावा जाहीर करणार आहे. त्यामध्ये आरबीआय रेपो दरात पाव ते अर्ध्या टक्क्यांची कपात करण्याची शक्यता आहे. आरबीआयकडून होणार्यार दर कपातीच्या अपेक्षेने आज (सोमवार) मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सकाळच्या सत्रात 150 अंशांनी वधारला होता. महागाईचा कमी होणारा दर आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निराशाजनक वातावरणामुळे आरबीआयकडून व्याजदर कपातीची शक्यता बळावली आहे. टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे. केंद्राने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात करून आरबीआयचा कर्ज स्वस्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. गेल्या द्विमाही पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने व्याजदर ""जैसे थे‘ ठेवले होते.","नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) उद्या (मंगळवार) नव्या आर्थिक वर्षातील पहिला द्विमाही पतधोरण आढावा जाहीर करणार आहे. त्यामध्ये आरबीआय रेपो दरात पाव ते अर्ध्या टक्क्यांची कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या निर्णायकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

आरबीआयकडून होणार्‍या दर कपातीच्या अपेक्षेने आज (सोमवार) मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सकाळच्या सत्रात 150 अंशांनी वधारला होता.

 महागाईचा कमी होणारा दर आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निराशाजनक वातावरणामुळे आरबीआयकडून व्याजदर कपातीची शक्यता बळावली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारची सकल देशी उत्पादनातील तूट 3.5 टक्क्यांवर आणण्याचे प्रयत्न या अपेक्षेला कारणीभूत आहे.
टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे. ही व्याजदर कपात करून ‘चेंडू‘ रिझर्व्ह बॅंकेच्या कोर्टात टाकला आहे. केंद्राने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात करून आरबीआयचा कर्ज स्वस्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

गेल्या द्विमाही पतधोरण आढाव्यात आरबीआयने व्याजदर ""जैसे थे‘ ठेवले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट 6.75 टक्के कायम ठेवला होता आणि रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) 4 टक्‍क्‍यांवर तर रिव्हर्स रेपो दरही 5.75 टक्के कायम ठेवला होता."
"नवी दिल्ली - एटीएममध्ये रोख रक्कम पुरविणाऱ्या गाड्यांवरील वाढते हल्ले पाहता यापुढे रात्री आठनंतर एटीएममध्ये पैसे भरले जाणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी दिवसाच संबंधितांनी बॅंकांमधून पैसे घेऊन ते मशिनमध्ये भरण्याचे काम करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात सायंकाळी पाचपर्यंत तर नक्षली भागात दुपारी तीनच्या आतच पैसे एटीएम मशिनमध्ये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही आणि जीपीएस सारख्या अद्ययावत सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या गाड्यांनीही पाच कोटींच्या वरील रक्कम नेऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे.","नवी दिल्ली - एटीएममध्ये रोख रक्कम पुरविणाऱ्या गाड्यांवरील वाढते हल्ले पाहता यापुढे रात्री आठनंतर एटीएममध्ये पैसे भरले जाणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी दिवसाच संबंधितांनी बॅंकांमधून पैसे घेऊन ते मशिनमध्ये भरण्याचे काम करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

ग्रामीण भागात सायंकाळी पाचपर्यंत तर नक्षली भागात दुपारी तीनच्या आतच पैसे एटीएम मशिनमध्ये भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही आणि जीपीएस सारख्या अद्ययावत सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या गाड्यांनीही पाच कोटींच्या वरील रक्कम नेऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. सध्या सुमारे आठ हजार खासगी गाड्यांमधून एटीएमसाठी दिवसाकाठी 15 हजार कोटींची ने-आण होते. "
"न्यूयॉर्क - अमेरिकेमध्ये ""प्रचंड मोठी आर्थिक मंदी‘ येण्याची भीती येथील अध्यक्षीय निवडणुकीमधील रिपब्लिकन पक्षाचे इच्छुक उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वर्तविली आहे. बेरोजगारीचे मोठे प्रमाण आणि शेअर बाजारामधील वाढती तेजी यांच्या संयोगामधून अमेरिकेस आणखी एका आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची भीती असल्याचे मत प्रतिथयश उद्योगपती असलेल्या ट्रम्प यांनी व्यक्त केले. अमेरिकेमधील कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीपेक्षा अमेरिकेमधील बेरोजगारीचे प्रमाण कितीतरी अधिक असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. सध्या शेअर बाजारात गुंतवणुक करण्यासाठी अत्यंत वाईट काळ असल्याचे प्रतिपादन ट्रम्प यांनी केले. याचबरोबर, राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेले 19 लाख कोटी डॉलर्सचे राष्ट्रीय कर्ज आठ वर्षांच्या काळात पूर्णत: नष्ट करण्याचा आशावाद ट्रम्प यांनी व्यक्त केला.","न्यूयॉर्क - अमेरिकेमध्ये ""प्रचंड मोठी आर्थिक मंदी‘ येण्याची भीती येथील अध्यक्षीय निवडणुकीमधील रिपब्लिकन पक्षाचे इच्छुक उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वर्तविली आहे.

बेरोजगारीचे मोठे प्रमाण आणि शेअर बाजारामधील वाढती तेजी यांच्या संयोगामधून अमेरिकेस आणखी एका आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची भीती असल्याचे मत प्रतिथयश उद्योगपती असलेल्या ट्रम्प यांनी व्यक्त केले. अमेरिकेमधील एका वृत्तपत्रास दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेमध्ये निव्वळ एक मोठा आर्थिक बुडबुडा निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.

अमेरिकेमधील कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीपेक्षा अमेरिकेमधील बेरोजगारीचे प्रमाण कितीतरी अधिक असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. अधिकृत आकडेवारी ही राजकीय नेते विशेषत: राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिमा डागाळू न देण्याच्या उद्देशार्थ बनविण्यात आलेली असते, असा टोला त्यांनी यावेळी बोलताना लगावला. सध्या शेअर बाजारात गुंतवणुक करण्यासाठी अत्यंत वाईट काळ असल्याचे प्रतिपादन ट्रम्प यांनी केले.

याचबरोबर, राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेले 19 लाख कोटी डॉलर्सचे राष्ट्रीय कर्ज आठ वर्षांच्या काळात पूर्णत: नष्ट करण्याचा आशावाद ट्रम्प यांनी व्यक्त केला."
"मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शुक्रवारी मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (सेन्सेक्सउ) 72 अंशांची घसरण होऊन तो 25 हजार 269 अंशांवर बंद झाला. आशिया आणि युरोपीय शेअर बाजारातील घसरणीमुळे हा परिणाम झाला. दरम्यान, राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (निफ्टी) 25 अंशांनी घसरून 7 हजार 713 अंशांवर बंद झाला. देशातील मोटारनिर्मिती क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी मारुती सुझुकीच्या मार्च महिन्यातील विक्रीत 15.9 टक्के वाढ झाल्याने कंपनीच्या समभागात आज 0.11 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्‌सने सिमेंट व्यवसायातील काही हिस्सा कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या मालकीच्या अल्ट्रा टेक कंपनीला 15 हजार 900 कोटी रुपयांना विकण्याची घोषणा केली आहे. यातच कच्च्या तेलाच्या भावात पुन्हा सुरू झालेली घसरण आणि अमेरिकी रोजगाराच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत. चीनच्या निर्देशांकात मात्र, 0.19 टक्के वाढ झाली. कोलकत्यात उड्डाणपूल कोसळल्याने या पुलाची उभारणी करणाऱ्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या समभागांवर सलग दुसऱ्या सत्रात आज विक्रीचा जोर राहिला.","मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शुक्रवारी मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (सेन्सेक्‍स) 72 अंशांची घसरण होऊन तो 25 हजार 269 अंशांवर बंद झाला. आशिया आणि युरोपीय शेअर बाजारातील घसरणीमुळे हा परिणाम झाला. दरम्यान, राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (निफ्टी) 25 अंशांनी घसरून 7 हजार 713 अंशांवर बंद झाला.

देशातील मोटारनिर्मिती क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी मारुती सुझुकीच्या मार्च महिन्यातील विक्रीत 15.9 टक्के वाढ झाल्याने कंपनीच्या समभागात आज 0.11 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्‌सने सिमेंट व्यवसायातील काही हिस्सा कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या मालकीच्या अल्ट्रा टेक कंपनीला 15 हजार 900 कोटी रुपयांना विकण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे जयप्रकाश असोसिएट्‌सच्या समभागात 11.65 टक्के वाढ झाली.

मागील आर्थिक वर्षात 2015-16 मध्ये सेन्सेक्‍समध्ये 9.36 टक्‍क्‍यांची घसरण झाली होती. यामुळे गुंतवणूकदारांना सात लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. टोकियोच्या शेअर बाजारात आज घसरगुंडीचे चित्र होते. यातच कच्च्या तेलाच्या भावात पुन्हा सुरू झालेली घसरण आणि अमेरिकी रोजगाराच्या आकडेवारीची प्रतीक्षा यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत. आशियातील शेअर बाजारांमध्ये हॉंगकॉंग, जपान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांच्या निर्देशांकात 0.79 ते 3.55 टक्के घसरण झाली. चीनच्या निर्देशांकात मात्र, 0.19 टक्के वाढ झाली. युरोपीय देशांतील शेअर बाजारांमध्ये सुरवातीला घसरणीचे चित्र होते. ब्रिटनच्या निर्देशांकात 1.09, जर्मनी 1.58 आणि फ्रान्सच्या निर्देशांकात 1.59 टक्के घसरण झाली
आयव्हीआरसीएलच्या समभागांवर विक्रीचा मारा
कोलकत्यात उड्डाणपूल कोसळल्याने या पुलाची उभारणी करणाऱ्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या समभागांवर सलग दुसऱ्या सत्रात आज विक्रीचा जोर राहिला. यामुळे कंपनीच्या समभागात 9.70 टक्के घसरण झाली. काल कंपनीच्या समभागात 6 टक्के घसरण झाली होती."
"नवी दिल्ली : नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात करण्यात आली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर ‘एमएमबीटीयू‘वरून (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर ‘एमएमबीटीयू‘पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या घसरणीमुळे आता विनाअनुदानित सिलिंडरच्या दरात चार रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. वर्षभरातील ही गॅसची तिसरी दरकपात आहे. ही दरकपात आजपासून (1 एप्रिल) लागू झाली आहे. दरम्यान, विमानाच्या इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.","नवी दिल्ली : नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात करण्यात आली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर ‘एमएमबीटीयू‘वरून (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर ‘एमएमबीटीयू‘पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
या घसरणीमुळे आता विनाअनुदानित सिलिंडरच्या दरात चार रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. वर्षभरातील ही गॅसची तिसरी दरकपात आहे. ही दरकपात आजपासून (1 एप्रिल) लागू झाली आहे.

दरम्यान, विमानाच्या इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. एविएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) म्हणजेच जेट विमानांसाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या किंमतीत 3371.55 रूपये प्रति किलोलिटरची वाढ करण्यात आली आहे. ते आता 42,157.01 रुपये प्रति किलोलिटर करण्यात आले आहे."
"मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्व बँकांना नवीन सूत्राने (फॉर्म्युला) किमान कर्जदर निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्याजदराबाबत ही नवी पद्धत अनुसरल्याने नव्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असणार्यार स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) नवीन सूत्रानुसार कर्जदरात बदल केला आहे. एसबीआयसह पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर एचडीएफसी बॅंकेने देखील आरबीआयच्या नव्या पद्धतीचा अवलंबकरून कर्जदरात बदल केले आहेत. आजपासून (शुक्रवार) बँकांना निधी गोळा करण्यासाठी येणाऱ्या सरासरी नव्हे तर सर्वाधिक अल्पतम खर्चाला प्रमाण मानणारी पद्धत म्हणजेच एमसीएलआरनुसार दर निश्चित करावा लागेल. नव्या पद्धतीमुळे आरबीआयकडून होणार्या् दरकपातीचा ग्राहकांना त्वरेने लाभ होणे अपेक्षित आहे. मात्र बँकांच्या विद्यमान कर्जदारांना या सुधारीत व्याजदरांचा लाभ मिळू शकणार नाही","मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्व बँकांना नवीन सूत्राने (फॉर्म्युला) किमान कर्जदर निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्याजदराबाबत ही नवी पद्धत अनुसरल्याने नव्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असणार्‍या स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) नवीन सूत्रानुसार कर्जदरात बदल केला आहे. त्यामुळे आता ‘एसबीआय‘कडून नव्याने गृहकर्ज घेणार्‍यांना याचा फायदा होणार आहे.

एसबीआयसह पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर एचडीएफसी बॅंकेने देखील आरबीआयच्या नव्या पद्धतीचा अवलंबकरून कर्जदरात बदल केले आहेत. आजपासून (शुक्रवार) बँकांना निधी गोळा करण्यासाठी येणाऱ्या सरासरी नव्हे तर सर्वाधिक अल्पतम खर्चाला प्रमाण मानणारी पद्धत म्हणजेच एमसीएलआरनुसार दर निश्चित करावा लागेल. त्यामुळे नव्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना तुलनेने स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होईल. नव्या पद्धतीमुळे आरबीआयकडून होणार्‍या दरकपातीचा ग्राहकांना त्वरेने लाभ होणे अपेक्षित आहे.
एसबीआयकडून देखील गृहकर्जदरात 0.10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. बॅंकेने कर्जदराचा किमान आधारदर 9.3 टक्के ठेवला आहे.

SBI कर्जदर :  
तीन वर्षांसाठी नवे व्याजदर 8.95 टक्के ते 9.35 टक्के.
एका महिन्यासाठी 9.05 टक्के
तीन महिन्यांसाठी 9.10 टक्के
सहा महिन्यांसाठी कर्जदर 9.15 टक्के.
एक वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी 9.20 टक्के कर्जदर
दोन वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी 9.3 टक्के कर्जदर
एचडीएफसी बँक
एक वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी 9.20 टक्के कर्जदर
बॅक ऑफ बडोदा
एक वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी 9.20 टक्के कर्जदर
पाच वर्षे मुदतीच्या कर्जासाठी 9.65 टक्के कर्जदर

बँकेकडे नव्याने गृहकर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना या दराने कर्ज मिळविता येईल. मात्र बँकांच्या विद्यमान कर्जदारांना या सुधारीत व्याजदरांचा लाभ मिळू शकणार नाही"
"मुंबई  : मागील चार आर्थिक वर्षात 2015-16 हे आर्थिक वर्ष मुंबई शेअर बाजारासाठी सर्वांत खराब ठरले आहे. या आर्थिक वर्षात मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (सेन्सेक्सम) 9.36 टक्के घसरण झाली असून, गुंतवणूकदारांनी या कालावधीत 7 लाख कोटी गमावले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती आणि परकी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतल्याने शेअर बाजाराला फटका बसला आहे. कमोडिटजचे घसरते भाव आणि अमेरिकी मध्यवर्ती बॅंकेकडून दशकभरात पहिल्यांदा झालेली व्याजदर वाढ, जागतिक मंदी आणि विशेषतः चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरण तसेच, देशांतर्गत सुधारणांचा मंदावलेला वेग हे सगळे घटक निर्देशांकाची खराब कामगिरी होण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. 2015-16 या आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदारांनी 7 लाख कोटी गमावले असून, प्रत्येक सत्राला सरासरी 2 हजार 700 कोटी रुपयांचा तोटा त्यांना झाला आहे. हिंदुस्थान झिंकने 10 हजार 141 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचे जाहीर केल्याने कंपनीच्या समभागात सर्वाधिक 14 टक्के वाढ झाली. सेव्ह मार्ट फार्मसी स्टोअर्सच्या विक्रीला कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने नॅटको फार्माच्या समभागात 4 टक्के वाढ झाली","मुंबई  : मागील चार आर्थिक वर्षात 2015-16 हे आर्थिक वर्ष मुंबई शेअर बाजारासाठी सर्वांत खराब ठरले आहे. या आर्थिक वर्षात मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात (सेन्सेक्‍स) 9.36 टक्के घसरण झाली असून, गुंतवणूकदारांनी या कालावधीत 7 लाख कोटी गमावले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती आणि परकी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतल्याने शेअर बाजाराला फटका बसला आहे.

सेन्सेक्‍समध्ये गुरुवारी किरकोळ 3.28 अंशांची वाढ होऊन तो 25 हजार 341 अंशांवर बंद झाला. मार्च महिन्यात सेन्सेक्‍समध्ये 2 हजार 339 अंश म्हणजेच 10.17 टक्के तर निफ्टीमध्ये 751 अंश म्हणजेच 10.75 टक्के वाढ झाली. गेल्या चार वर्षात एका महिन्यात दोन्ही निर्देशांकात झालेली ही सगळ्यात मोठी वाढ आहे.
कमोडिटजचे घसरते भाव आणि अमेरिकी मध्यवर्ती बॅंकेकडून दशकभरात पहिल्यांदा झालेली व्याजदर वाढ, जागतिक मंदी आणि विशेषतः चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरण तसेच, देशांतर्गत सुधारणांचा मंदावलेला वेग हे सगळे घटक निर्देशांकाची खराब कामगिरी होण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.
2015-16 या आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदारांनी 7 लाख कोटी गमावले असून, प्रत्येक सत्राला सरासरी 2 हजार 700 कोटी रुपयांचा तोटा त्यांना झाला आहे. रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा भाव 3.61 रुपये म्हणजेच 5.86 टक्के वाढला आहे. आज सकाळी सेन्सेक्‍स सुरवातीला 141 अंशांनी वधारला. मात्र, त्यानंतर सुरू झालेल्या नफेखोरीच्या वातावरणामुळे त्यात घसरण होण्यास सुरवात झाली. अखेर निर्देशांक कालच्या तुलनेत 3.61 अंश वधारून 25 हजार 341 अंशांवर बंद झाला. काल निर्देशांकात 438 अंशांची वाढ झाली होती. ही महिनाभरातील एका दिवसातील सगळ्यात मोठी वाढ होती. निफ्टीमध्ये 3.20 अंशांची वाढ होऊन तो आज 7 हजार 738 अंशांवर बंद झाला.
हिंदुस्थान झिंकने 10 हजार 141 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचे जाहीर केल्याने कंपनीच्या समभागात सर्वाधिक 14 टक्के वाढ झाली. सेव्ह मार्ट फार्मसी स्टोअर्सच्या विक्रीला कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याने नॅटको फार्माच्या समभागात 4 टक्के वाढ झाली"
"पुणे : कुठलीही सेवा घेण्यासाठी आता सरासरी 15 टक्के सेवाकराचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे वीज, पाणी, मोबाईल, प्रवासाच्या तिकिटापासून करमणुकीच्या तिकिटापर्यंत प्रत्येक सेवा महागणार आहेत. त्यामुळे वरकरणी ही दरवाढ कमी दिसत असली तरी कौटुंबिक बजेटमधील सर्वच सेवांना ही दरवाढ सोसावी लागणार असल्याने कौटुंबिक बजेटवर काही टक्यांक   चा भुर्दंड पडणार आहे. सेवाकर 12.36 टक्क्यांवरून 15 टक्यांुं  पर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे दूरध्वनी किंवा मोबाईलच्या किमती महागणार आहेत; पण सोबतच त्यावरील संवादही महागणार आहे. त्याचप्रमाणे सेवाकरात वाढ झाल्यामुळे विमा पॉलिसीचा हप्ता, म्युच्युअल फंडांत तसेच चिट फंडमध्ये गुंतवणूक करणे देखील महागणार आहे.","पुणे : कुठलीही सेवा घेण्यासाठी आता सरासरी 15 टक्के सेवाकराचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे वीज, पाणी, मोबाईल, प्रवासाच्या तिकिटापासून करमणुकीच्या तिकिटापर्यंत प्रत्येक सेवा महागणार आहेत. त्यामुळे वरकरणी ही दरवाढ कमी दिसत असली तरी कौटुंबिक बजेटमधील सर्वच सेवांना ही दरवाढ सोसावी लागणार असल्याने कौटुंबिक बजेटवर काही टक्‍क्‍यांचा भुर्दंड पडणार आहे.

दूरध्वनी, मोबाईल आणि भाडे वाढणार
सेवाकर 12.36 टक्क्यांवरून 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे दूरध्वनी किंवा मोबाईलच्या किमती महागणार आहेत; पण सोबतच त्यावरील संवादही महागणार आहे. पंधरा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ होण्याने दरहजारी सरासरी 20 रुपये दराने मोबाईल महागतील. तर बिलात अडीच ते तीन टक्के दरमहा भुर्दंड पडणार आहे.  त्याचप्रमाणे सेवाकरात वाढ झाल्यामुळे विमा पॉलिसीचा हप्ता, म्युच्युअल फंडांत तसेच चिट फंडमध्ये गुंतवणूक करणे देखील महागणार आहे.

वीस वर्षांत 15 टक्‍क्‍यांचा भुर्दंड
देशात 1 जुलै 1994 ला सर्वप्रथम सेवाकर सुरू झाला.
1 जुलै 1994 ते 13 मे 2003 पर्यंत पाच टक्के दराने कर आकारला गेला.
15 मे 2003 ते 9 सप्टेंबर 2004 पर्यंत तो आठ टक्के झाला.
10 सप्टेंबर 2004 पासून 12 टक्के झाला. 8 एप्रिल 2006 पासून 12.24 टक्के,
तर 11 मे 2007 ते 23 फेब्रुवारी 2009 या काळात सर्वाधिक 12.36 टक्के दराने सेवाकर आकारणी होती.
24 फेब्रुवारी 2009 ते 31 मार्च 2012 या कालावधीत त्यात घट होऊन 10.30 टक्के करआकारणी सुरू झाली.
1 एप्रिल 2012 ते 31 मे 2015 पर्यंत 12.36 टक्के कर होता.
तो 1 जून 2015 पासून सरासरी 14 टक्के करण्यात आला. आता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016 च्या अर्थसंकल्पात 0.5 टक्के कृषी कल्याण उपकर लादला आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात (आर्थिक वर्ष 2015-16) जेटली यांनी सेवाकर 12.36 टक्क्यांवरून वाढवून 14 टक्के केला.
त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2015 पासून त्यात आणखी 0.5 टक्के स्वच्छ भारत उपकर लावण्यात आला. म्हणजेच आता सेवाकर 15 टक्के आहे"
"नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) बड्या करबुडव्यांची यादी आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. यात 72 बड्या कंपन्यांच्या समावेश आहे. ज्यांनी रु.5,53,167 कोटींचे कर्ज थकवले आहे. 72 पैकी 40 कंपन्यांनी तीन वर्षात थोडी देखील कर्जाची रक्कम भरलेली नाही. बड्या करबुडव्यांची नावे जाहीर केल्यास त्याचा सध्याचे कर्मचारी व व्यावसायिक या दोहोंवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यरता आहे, असे आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या कंपन्यांचे कर्ज 500 कोटींच्या पुढे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कर्जामुळे संबंधित कंपन्यांना नुकसानीस सामोरे जावे लागणार आहे.","नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) बड्या करबुडव्यांची यादी आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. तसेच ही नावे जाहीर करणे व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम करणारे असल्याचे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बॅंकेने आज (गुरुवार)  दिले. यात 72 बड्या कंपन्यांच्या समावेश आहे.

ज्यांनी रु.5,53,167 कोटींचे कर्ज थकवले आहे. 72 पैकी 40 कंपन्यांनी तीन वर्षात थोडी देखील कर्जाची रक्कम भरलेली नाही. त्यामध्ये पाच बड्या कंपन्यांवर रु.1.4 लाख कोटींचे कर्ज आहे.

बड्या करबुडव्यांची नावे जाहीर केल्यास त्याचा सध्याचे कर्मचारी व व्यावसायिक या दोहोंवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे, असे आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाकडे संबंधित कंपन्यांची सविस्तर माहिती केंद्रीय बॅंकेकडून देण्यात आली. या कंपन्यांचे कर्ज 500 कोटींच्या पुढे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कर्जामुळे संबंधित कंपन्यांना नुकसानीस सामोरे जावे लागणार आहे.

पाच बड्या कंपन्यांमध्ये पुढील कंपन्यांचा समावेश आहे
कंपनीचे नाव   -   कर्ज
अदानी पॉवर   -   रु.44,840 कोटी
लॅन्को इन्फ्रा   -   रु.39,890 कोटी
जीव्हीके पॉवर  -   रु.25,062 कोटी
सुझलॉन       -   रु.18,035 कोटी
एचसीसी       -  रु.12,170 कोटी
"
"नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात केली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर एमएमबीटीयूवरुन (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर एमएमबीटीयूपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या किंमती घटल्याने आता सीएनजी (कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) गॅसचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने वीज, खते, आणि टाईल्स निर्मात्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन दर एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत लागू असतील. नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने मात्र सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना फटका बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यापासून झालेली ही तिसरी दरकपात आहे.","नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात केली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर एमएमबीटीयूवरुन (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर एमएमबीटीयूपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या किंमती घटल्याने आता सीएनजी (कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) गॅसचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.

नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने वीज, खते, आणि टाईल्स निर्मात्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन दर एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत लागू असतील. तसेच नवीन दर उद्यापासून (1 एप्रिल) लागू करण्यात येणार आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात देखील नैसर्गिक वायूच्या दरात 18 टक्के कपात करून तो प्रतियुनिट 3.82 डॉलरवर आणला होता.

नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने मात्र सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना फटका बसणार आहे. तसेच, सरकारी महसुलाला झळ बसेल. केवळ ओएनजीसीला नाही तर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यापासून झालेली ही तिसरी दरकपात आहे."
"नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक विजय मल्ल्या यांनी आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांच्या रकमेची परतफेड करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात आपण येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम भरू, असे मल्ल्या यांनी म्हटले आहे. मल्ल्यांच्या डोक्याेवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेले 9 हजार कोटींचे कर्ज आहे. यानंतर खंडपीठाने बॅंकांना या प्रस्तावाचा विचार करून उत्तर देण्यास एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, मल्ल्या यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमे वातावरण दूषित करत असल्यामुळे परतफेडीचे वेळापत्रक सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली. त्याला उत्तर देताना मल्ल्या भारतात परतणार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले.","नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक विजय मल्ल्या यांनी आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांच्या रकमेची परतफेड करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात आपण येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम भरू, असे मल्ल्या यांनी म्हटले आहे. 

मल्ल्यांच्या डोक्‍यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेले 9 हजार कोटींचे कर्ज आहे. न्यायाधीश जोसेफ कुरियन आणि रोहिंटन एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर मल्ल्यांकडून परतफेडीचे वेळापत्रक सादर करण्यात आले. यानंतर खंडपीठाने बॅंकांना या प्रस्तावाचा विचार करून उत्तर देण्यास एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे. तुम्हाला हा प्रस्ताव नाकारायचा असेल, तर तुम्ही तो नाकारू शकता. तुम्हाला हवे तसे करा. फक्त आम्हाला एका आठवड्यात तुमचा निर्णय कळवा, असे न्यायालयाने बॅंकांना सांगितले. 

दरम्यान, मल्ल्या यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमे वातावरण दूषित करत असल्यामुळे परतफेडीचे वेळापत्रक सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली. मात्र, माध्यमे त्यांचे काम करत आहेत. ते जनतेच्या हितासाठी काम करून मल्ल्यांनी पैसे परत द्यावेत, हीच सर्वांची इच्छा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मल्ल्या भारतात परतणार नाहीत 
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मल्ल्यांच्या वकिलांना विजय मल्ल्या भारतात परतणार का, असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना मल्ल्या भारतात परतणार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. या परिस्थितीत त्यांना भारतात येण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले."
"रत्येक करदात्याला आपल्या प्राप्तिकराचे विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या ३१ जुलै किंवा ३० सप्टेंबरपूर्वी (त्याच्या व्यवसायाच्या सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या व इतर निकषांवर आधारित) दाखल करावे लागते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ते दाखल करता येते. प्रलंबनाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर पगारदार व्यक्तींना दंड लागू होण्याची शक्य्ता असते. विहित मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही, तर व्याजाचा भुर्दंड द्यावा लागतो, परतावा मिळणार असेल तर त्यावरील व्याज कमी मिळते, व्यवसायातील तोटा पुढे ओढता येत नाही. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार, १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरण्याची अगदी अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे व या तारखेनंतर या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र वैधानिक मार्गाने दाखल करणे शक्यर होणार नाही. याचा अर्थ असा, की प्राप्तिकर विभागाने करदात्यास एक स्मरण देऊन स्वेच्छेने विवरणपत्र भरण्यास प्रोत्साहित केले आहे. जर करदात्याचे उत्पन्न करपात्र असेल, तर त्यांनी या वर्षासाठी जरूर विवरणपत्र भरावे. कारण सध्याचे प्राप्तिकर खाते पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक असून, करदात्यांच्या विशेष व्यवहारांची माहिती जवळ बाळगून आहेत. परंतु, प्राप्तिकर विभाग विसरणार नाही आणि म्हणून विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे ही काळाची गरज ठरावी. किंबहुना ही माहिती ‘ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ विवरणामार्फत संकलित केलेली आहे व ही सर्व माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असते. प्राप्तिकर कायद्याच्या २७६ सीसी अंतर्गत कर बुडविण्याचा प्रयत्न २५ लाखांचा असेल, तर ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास भोगावा लागू शकतो. तेव्हा खबरदारी घेतलेली बरी!","रत्येक करदात्याला आपल्या प्राप्तिकराचे विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या ३१ जुलै किंवा ३० सप्टेंबरपूर्वी (त्याच्या व्यवसायाच्या सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या व इतर निकषांवर आधारित) दाखल करावे लागते. जर असे प्राप्तिकर विवरणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाही, तर सर्व काही संपले, असे नाही. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ते दाखल करता येते. प्रलंबनाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर पगारदार व्यक्तींना दंड लागू होण्याची शक्‍यता असते. विहित मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही, तर व्याजाचा भुर्दंड द्यावा लागतो, परतावा मिळणार असेल तर त्यावरील व्याज कमी मिळते, व्यवसायातील तोटा पुढे ओढता येत नाही. कलम ८० ची काही वजावट मिळत नाही, दंडाची शक्‍यता असते, अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार, १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरण्याची अगदी अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे व या तारखेनंतर या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र वैधानिक मार्गाने दाखल करणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या प्राप्तीचे विवरणपत्र तातडीने दाखल करावे. भारतात २४.७० कोटी पॅनकार्डधारक आहेत, त्यापैकी चार कोटीच पॅनकार्डधारक प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतात. यंदाच्या वर्षी अशा सर्व पॅनकार्डधारकांना ई-मेल वा ‘एसएमएस’द्वारे विवरणपत्र भरण्याची अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे, असे कळविले आहे. याचा अर्थ असा, की प्राप्तिकर विभागाने करदात्यास एक स्मरण देऊन स्वेच्छेने विवरणपत्र भरण्यास प्रोत्साहित केले आहे. याची माहिती विसरू नये म्हणून ‘ई-सहाय्यता’वरही नोंदवून ठेवली आहे. जर करदात्याचे उत्पन्न करपात्र असेल, तर त्यांनी या वर्षासाठी जरूर विवरणपत्र भरावे. कारण आज ना उद्या प्राप्तिकर विभागाची नोटीस आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण सध्याचे प्राप्तिकर खाते पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक असून, करदात्यांच्या विशेष व्यवहारांची माहिती जवळ बाळगून आहेत. काही व्यवहार करदाता विसरू शकेल. परंतु, प्राप्तिकर विभाग विसरणार नाही आणि म्हणून विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे ही काळाची गरज ठरावी.
प्राप्तिकर विभागाकडे तीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक मोबदला असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी/विक्री व्यवहारांची, एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यात भरण्यात आलेल्या दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेची कल्पना, कोणत्याही बॅंकेत ठेवलेल्या दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या मुदत ठेवींची माहिती, त्यावर मिळणारे व्याज, रु. दहा लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम देऊन विकत घेतलेले डिमांड ड्राफ्ट, बॅंकर्स चेकची माहिती, वर्षभरात कोणत्याही क्रेडिट कार्डद्वारे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक होणाऱ्या खरेदीची माहिती, कोणत्याही कंपनीच्या शेअर इश्‍यूमधून खरेदी करण्यात आलेल्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची शेअर खरेदीची माहिती, पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या आरबीआय बाँड्‌सची माहिती, व्यक्तीने चालू खात्यात वर्षभरात जमा केलेली पन्नास लाखांपेक्षा अधिक असणाऱ्या रोख रकमेची माहिती, व्यावसायिकांनी त्यांच्या ‘सेवा प्रदाना’पोटी घेतलेली रु. दोन लाखांपेक्षा अधिक रोख रकमेची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे असते. किंबहुना ही माहिती ‘ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ विवरणामार्फत संकलित केलेली आहे व ही सर्व माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असते. याखेरीज १ जानेवारी २०१६ पासून काळ्या पैशाच्या निर्मितीला चाप लावण्याच्या हेतूने पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणारे हॉटेल बिल देताना व तितक्‍याच रकमेचे परदेशी प्रवासाचे तिकीट आरक्षित करताना पॅनकार्ड दाखवून माहिती संकलित होत आहे. सोने व दागिने खरेदीचीसुद्धा पॅनकार्ड दाखवून माहिती गोळा करणे सुरू आहे. याचा अर्थ एकच आहे, की गाफील न राहता प्राप्तिकराचे प्रलंबित विवरणपत्र ३१ मार्च २०१६ च्या आत दाखल करणे शहाणपणाचे ठरावे. अन्यथा, त्याचे गंभीर परिणाम सहन करावे लागू शकतात. 

प्राप्तिकर कायद्याच्या २७६ सीसी अंतर्गत कर बुडविण्याचा प्रयत्न २५ लाखांचा असेल, तर ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास भोगावा लागू शकतो. जर विवरणपत्र न भरल्याने २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्राप्तिकर बुडविला जात असेल, तर किमान ६ महिने व कमाल ७ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे, हे ध्यानात घ्यावे. अशी शिक्षा आतापर्यंत क्वचित कार्यवाहीत झाली असली तरी ती पुढे येणार नाही, असे मुळीच नाही. तेव्हा खबरदारी घेतलेली बरी!"
"नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी चीनी ई-कॉमर्स कंपनी असलेली अलिबाबा लवकरच भारतीय बाजारात प्रवेश करणार आहे. त्यावरून मात्र फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांच्यात ट्विटरवरुन शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. भारतातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अलिबाबाने गुंतवणूक केली आहे. तरीही भारतीय बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे प्रवेश करणार असल्याची योजना अलिबाबाने केली आहे. ‘‘अलिबाबाने भारतीय बाजारात प्रवेश करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून भारतीय गुंतवणूकदार कंपनीने (स्नॅपडील) किती वाईट काम केले आहे,‘‘ असे फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बंसल नाव न घेता स्नॅपडीलला म्हणाले. सचिन बन्सल यांच्या ट्विटवर स्नॅपडीलचे संस्थापक कुणाल बहल म्हणाले की, मॉर्गन स्टॅनलेने फ्लिपकार्टचे सुमारे 5 अब्ज डॉलर बाजारमूल्य घालवले. त्यामुळे तुम्ही आता भाष्य करण्यापेक्षा फक्त स्वत:च्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा.‘","नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी चीनी ई-कॉमर्स कंपनी असलेली अलिबाबा लवकरच भारतीय बाजारात प्रवेश करणार आहे. त्यावरून मात्र फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांच्यात ट्विटरवरुन शाब्दिक युद्ध रंगले आहे.

भारतातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अलिबाबाने गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम आणि स्नॅपडीलमध्ये गुंतवणूक आहे. तरीही भारतीय बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे प्रवेश करणार असल्याची योजना अलिबाबाने केली आहे. ‘‘अलिबाबाने भारतीय बाजारात प्रवेश करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून भारतीय गुंतवणूकदार कंपनीने (स्नॅपडील) किती वाईट काम केले आहे,‘‘ असे फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बंसल नाव न घेता स्नॅपडीलला म्हणाले.

सचिन बन्सल यांच्या ट्विटवर स्नॅपडीलचे संस्थापक कुणाल बहल म्हणाले की, मॉर्गन स्टॅनलेने फ्लिपकार्टचे सुमारे 5 अब्ज डॉलर बाजारमूल्य घालवले. त्यामुळे तुम्ही आता भाष्य करण्यापेक्षा फक्त स्वत:च्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा.‘"
"नवी दिल्ली - आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी येत्या सोमवारपासून (28 मार्च) चार दिवस संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने (एआयबीईए) दिली आहे. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाचा डाव मांडला असून याला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेचे देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. आयडीबीआयच्या कर्मचारी संघटनेसह ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थसंकल्पात आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी 49 टक्यांंप  पर्यंत कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली. यामुळे या बॅंकेवरील केंद्राची मालकी संपुष्टात येईल आणि खासगी गुंतवणूकदार बॅंकेवर ताबा मिळवती, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली. हिस्सा विक्रीबाबत सरकार आणि संचालक मंडळाशी परस्पर वाटाघाटी होत असून कर्मचारी संघटनांना मात्र विश्वा सात घेतले जात नसल्याचा आरोप आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेनेचे केला आहे. सरकारच्या हिस्सा विक्रीला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआयचे 32 हजार कर्मचारी सोमवारी 28 मार्चला काम बंद आंदोलन करणार आहेत. आयडीबीआयमध्ये 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय 32 असल्याने खासगीकरण झाल्यास त्यांचे करियर धोक्या्त येऊ शकते.","नवी दिल्ली - आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी येत्या सोमवारपासून (28 मार्च) चार दिवस संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने (एआयबीईए) दिली आहे. 

केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाचा डाव मांडला असून याला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेचे देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. आयडीबीआयच्या कर्मचारी संघटनेसह ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

‘‘सोमवारी सर्वच बँकांचे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत असा लोकांमध्ये सोमवारी होणार्‍या संपाबाबात संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र येत्या सोमवारी फक्त आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत,‘‘ अशी माहिती एआयबीईएचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी दिली.

अर्थसंकल्पात आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली. यामुळे या बॅंकेवरील केंद्राची मालकी संपुष्टात येईल आणि खासगी गुंतवणूकदार बॅंकेवर ताबा मिळवती, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली. हिस्सा विक्रीबाबत सरकार आणि संचालक मंडळाशी परस्पर वाटाघाटी होत असून कर्मचारी संघटनांना मात्र विश्‍वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेनेचे केला आहे. आयडीबीआयने इन्फ्रास्ट्रक्‍चर फायनान्समधून अनेक बड्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले. यातून काही उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतली. ती बुडवल्याने बॅंकेचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. मात्र याआधारावर बॅंकेच्या कामाचे मूल्यमापन करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या हिस्सा विक्रीला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआयचे 32 हजार कर्मचारी सोमवारी 28 मार्चला काम बंद आंदोलन करणार आहेत.

ऍक्‍सिस बॅंकेप्रमाणे आयडीबीआयचे खासगीकरण म्हणजे येथील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येईल. आयडीबीआयमध्ये 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय 32 असल्याने खासगीकरण झाल्यास त्यांचे करियर धोक्‍यात येऊ शकते.
-आर. एस. आठल्ये, निमंत्रक, आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना"
"बोनस देण्याचा कायद्याच्या कलम २ (१३) व कलम १२ मध्ये सरकारने दुरुस्ती केले असून, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे बदल संसदेने मान्य केले आहेत. राष्ट्रपतींनीही या बदलास मान्यता दिली असून, बदलांचे कायद्यात रूपांतर झाल्याची अधिसूचना नववर्षाच्या प्रारंभी प्रकाशित केली गेली आहे. हे बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे सरकारवर ६२०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, संघटित-असंघटित क्षेत्रातील काही कोटी कामगारांचा फायदा होणार आहे व म्हणून हे बदल महत्त्वाचे आहेत. बदलापूर्वी या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही उद्योगात कोणतीही व्यक्ती (रोजगाराच्या अटी लिखित स्वरूपात असो अगर नसो) जर कुशल, अकुशल, पर्यवेक्षकीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय, तांत्रिक वा कारकुनी सेवा प्रदान करीत असेल व त्याचे वेतन दरमहा रु. दहा हजारांपेक्षा जास्त नसेल तर त्या व्यक्तीचा कलम २ (१३) अंतर्गत ‘कर्मचारी’ या संज्ञेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत बोनस कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात यावा, हे स्पष्ट केले आहे. बोनस देणारा ‘उद्योग’ फायद्यात असला वा नसला तरी ही बोनसही रक्कम देय मानण्यात आली आहे. जर उद्योग अधिक फायद्यात असेल तर कमाल बोनसची रक्कम वीस टक्के इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. कोणत्याही कारखान्यात दहा किंवा अधिक वा कोणत्याही आस्थापनेत (संस्थेत) वीस किंवा अधिक कर्मचारी काम करीत असतील, तर अशा संस्थेस हा बोनस देण्याचा कायदा लागू आहे. यासाठी फेब्रुवारी २०१३, सप्टेंबर २०१५ मध्ये देशव्यापी संप घडवून आणले होते. या उलट मालक समूहाकडून यात बदल करू नये, सध्याच्याच मर्यादेचे पालन करावे, कुटिर, लघुउद्योगांना कठीण जात आहे, असे प्रतिपादन केले गेले. तथापि, सरकारने दोहोंचे हित ध्यानात ठेवून सुवर्णमध्य काढून बदल लागू केले आहेत. पूर्वी केवळ रु. दहा हजारांपर्यंत वेतन घेणारे कर्मचारी बोनस मिळण्यास पात्र होते, आता एकवीस हजारांपर्यंत वेतन घेणारे सर्व कर्मचारी नव्याने समाविष्ट होतील. तथापि, प्रत्येक राज्याचे किमान वेतन भिन्न असल्याने विविध राज्यांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना विविध मर्यादा बोनससंदर्भात सांभाळाव्या लागतील. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या तरतुदी पूर्वलक्ष्यी म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू केल्याने सर्व उद्योगांना बोनस रक्कम पुन्हा तयार करावी लागणार आहे व जुन्या कर्मचाऱ्यांना शिल्लक बोनस रक्कम व नव्याने सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्याने बोनस द्यावा लागणार आहे व तोही नव्या सूत्राच्या आधारे!","बोनस देण्याचा कायद्याच्या कलम २ (१३) व कलम १२ मध्ये सरकारने दुरुस्ती केले असून, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे बदल संसदेने मान्य केले आहेत. राष्ट्रपतींनीही या बदलास मान्यता दिली असून, बदलांचे कायद्यात रूपांतर झाल्याची अधिसूचना नववर्षाच्या प्रारंभी प्रकाशित केली गेली आहे. हे बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. खरे पाहिले तर दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित केलेले बदल एक एप्रिल २०१५ पासून अमलात येणार होते. तथापि, शेवटच्या क्षणी पंतप्रधानांच्या आग्रही सूचनेनुसार सरकारनेच हे बदल एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करावेत, अशी सरकारी विधेयकास सरकारी दुरुस्ती मांडली व ती आवाजी मताने मान्य झाली. त्यामुळे हे बदल एक एप्रिल २०१४ पासून अमलात आले आहेत. या बदलांमुळे सरकारवर ६२०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, संघटित-असंघटित क्षेत्रातील काही कोटी कामगारांचा फायदा होणार आहे व म्हणून हे बदल महत्त्वाचे आहेत.

बदलापूर्वी या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही उद्योगात कोणतीही व्यक्ती (रोजगाराच्या अटी लिखित स्वरूपात असो अगर नसो) जर कुशल, अकुशल, पर्यवेक्षकीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय, तांत्रिक वा कारकुनी सेवा प्रदान करीत असेल व त्याचे वेतन दरमहा रु. दहा हजारांपेक्षा जास्त नसेल तर त्या व्यक्तीचा कलम २ (१३) अंतर्गत ‘कर्मचारी’ या संज्ञेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत बोनस कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात यावा, हे स्पष्ट केले आहे. जर कर्मचाऱ्याचा पगार रु. तीन हजार पाचशेपेक्षा अधिक असेल तर कलम १० व ११ अंतर्गत मिळणारा बोनस त्या कर्मचाऱ्याचा पगार रु. तीन हजार पाचशेच आहे, असे समजून त्याच्या वार्षिक वेतनावर किमान ८.३३ टक्के बोनस देण्याची तरतूद पूर्वीच करण्यात आली आहे. जर वेतन रु. तीन हजार पाचशेपेक्षा कमी असेल तर किमान वार्षिक वेतनाच्या ८.३३ टक्के किंवा रु. शंभर यातील वाढीव रक्कम बोनस म्हणून निश्‍चित केलेली आहे. बोनस देणारा ‘उद्योग’ फायद्यात असला वा नसला तरी ही बोनसही रक्कम देय मानण्यात आली आहे. जर उद्योग अधिक फायद्यात असेल तर कमाल बोनसची रक्कम वीस टक्के इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. कोणत्याही कारखान्यात दहा किंवा अधिक वा कोणत्याही आस्थापनेत (संस्थेत) वीस किंवा अधिक कर्मचारी काम करीत असतील, तर अशा संस्थेस हा बोनस देण्याचा कायदा लागू आहे. वरील बोनसपात्र वेतन व कमाल मर्यादा २००७ मध्ये ठरविण्यात आल्या होत्या व पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून कार्यवाहीत आल्या होत्या. या दोन्ही आर्थिक मर्यादांबाबत कामगारांच्या संघटना नाखूष होत्या व या मर्यादा काढून टाकाव्यात म्हणून प्रयत्नशील होत्या. यासाठी फेब्रुवारी २०१३, सप्टेंबर २०१५ मध्ये देशव्यापी संप घडवून आणले होते. या उलट मालक समूहाकडून यात बदल करू नये, सध्याच्याच मर्यादेचे पालन करावे, कुटिर, लघुउद्योगांना कठीण जात आहे, असे प्रतिपादन केले गेले. तथापि, सरकारने दोहोंचे हित ध्यानात ठेवून सुवर्णमध्य काढून बदल लागू केले आहेत.

नवीन बदलांनुसार कलम २ (१३) मध्ये बोनस मिळण्यास पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची मर्यादा रु. दहा हजारांवरून रुपये एकवीस हजार इतकी वाढविण्यात आली आहे, तर कलम १२ मध्ये बोनस देय असणारी कमाल वेतनाची व्याप्ती साडेतीन हजार रुपयांवरून सात हजार रुपयांपर्यंत किंवा कर्मचारी ज्या राज्यात कार्य करीत आहे, त्या राज्याचे किमान वेतन यांत जी रक्कम महत्तम असेल तितकी वाढविण्यात आली आहे. याचा अर्थ पूर्वी रु. दहा हजारापर्यंत वेतन मिळणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना साडेतीन हजार रुपयांच्या वेतनावर वार्षिक बोनस मिळत होता. आता तो एकवीस हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रु. सात हजार रुपये वेतनावर वा किमान वेतन यातील अधिक असणाऱ्या रकमेवर मिळणार आहे. यामुळे काही कोटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. पूर्वी केवळ रु. दहा हजारांपर्यंत वेतन घेणारे कर्मचारी बोनस मिळण्यास पात्र होते, आता एकवीस हजारांपर्यंत वेतन घेणारे सर्व कर्मचारी नव्याने समाविष्ट होतील. पूर्वी किमान ८.३३ टक्के बोनस रक्कम वार्षिक वेतनाच्या (३५०० x १२) म्हणजे अंदाजे रु. साडेतीन हजार मिळत होती. आता बदलानुसार ती रक्कम रु. सात हजार असेल व जर किमान वेतन रु. सात हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर यात वाढ होईल. थोडक्‍यात, आता ही रक्कम जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. तथापि, प्रत्येक राज्याचे किमान वेतन भिन्न असल्याने विविध राज्यांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना विविध मर्यादा बोनससंदर्भात सांभाळाव्या लागतील. 

यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या तरतुदी पूर्वलक्ष्यी म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू केल्याने सर्व उद्योगांना बोनस रक्कम पुन्हा तयार करावी लागणार आहे व जुन्या कर्मचाऱ्यांना शिल्लक बोनस रक्कम व नव्याने सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्याने बोनस द्यावा लागणार आहे व तोही नव्या सूत्राच्या आधारे! उद्योगजगतात या बदलांचे स्वागत होत आहे, हे महत्त्वाचे!"
"देशातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांचा (एनपीए) विषय वादग्रस्त उद्योजक विजय मल्ल्या यांच्या पलायनामुळे गाजतो आहे. सप्टेंबर 2015 अखेर बॅंकांचा एनपीए सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये आहे. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले असून, थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्टोेबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसले असून, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासणार आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेतील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे महत्त्व लक्षात येते; परंतु बॅंकांना थकीत, बुडीत आणि पुनर्रचित कर्जांच्या समस्येने ग्रासले असून, आता याला गंभीर स्वरूप आले आहे. आर्थिक विकास दरास चालना द्यायची असेल, तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त असणे गरजेचे आहे, तरच बॅंका सुरळीतपणे कर्जपुरवठा करू शकतील; परंतु आज तशी परिस्थिती नाही. देशातील सर्वांत मोठी बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा ऑक्टो बर ते डिसेंबर 2015 या कालावधीमधील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्यांे   नी घसरला आहे, तर ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 5.1 टक्के झाले आहे. अनुत्पादित कर्जांचे वाढते प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी हे या समस्येचे मूळ आहे.","देशातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांचा (एनपीए) विषय वादग्रस्त उद्योजक विजय मल्ल्या यांच्या पलायनामुळे गाजतो आहे. सप्टेंबर 2015 अखेर बॅंकांचा एनपीए सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये आहे. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले असून, थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसले असून, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासणार आहे. अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या थकीत कर्जांचा हा लेखाजोखा..

आपल्या देशाचा बॅंकिंग क्षेत्रातील एकूण व्यवसाय, उलाढाल सुमारे 96 लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा सुमारे 75 टक्के म्हणजे सुमारे 67.2 लाख कोटींचा आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेतील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे महत्त्व लक्षात येते; परंतु बॅंकांना थकीत, बुडीत आणि पुनर्रचित कर्जांच्या समस्येने ग्रासले असून, आता याला गंभीर स्वरूप आले आहे. आर्थिक विकास दरास चालना द्यायची असेल, तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त असणे गरजेचे आहे, तरच बॅंका सुरळीतपणे कर्जपुरवठा करू शकतील; परंतु आज तशी परिस्थिती नाही. बॅंकांची एकूण अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) सप्टेंबर 2015 अखेर सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये झाली आहेत. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले आहे. अशा थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसून आले आहेत. 

देशातील सर्वांत मोठी बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2015 या कालावधीमधील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्‍क्‍यांनी घसरला आहे, तर ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 5.1 टक्के झाले आहे. गेल्या वर्षातील याच तिमाहीत हे प्रमाण 4.9 टक्के होते; तसेच पंजाब नॅशनल बॅंकेचा ऑक्‍टोबर-डिसेंबर 2015 तिमाहीचा नफा गेल्या वर्षांतील याच तिमाहीतील नफ्याच्या तुलनेत तब्बल 93.4 टक्‍क्‍यांनी कोसळला आहे. या बॅंकेने डिसेंबर तिमाहीअखेर ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मागील 11 वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे 8.47 टक्के नोंदविले आहे. देना बॅंकेनेही अतिशय खराब आर्थिक निकाल जाहीर करताना 662 कोटी रुपयांचा तोटा दाखविला असून, त्यांचे ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 9.8 टक्के या चिंताजनक पातळीवर पोचले आहे. अनुत्पादित कर्जांचे वाढते प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी हे या समस्येचे मूळ आहे.
देशातील काही प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीतील नफा व तोटा कोटी रुपयांत पुढील तक्‍त्यात दिला आहे

तसेच पुढे दिलेल्या तक्‍त्यातून गेल्या सात वर्षांमध्ये बॅंकांची अनुत्पादित कर्जे कशी वाढत गेली हेही लक्षात येते. या कालावधीत अनुत्पादित कर्जांची टक्केवारी (एकूण दिलेल्या कर्जांच्या प्रमाणात) गेल्या सात वर्षांत 2.11 टक्‍क्‍यांवरून 5.08 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली. "
"1) अनुत्पादित, थकीत कर्जे आणि आर्थिक विकास दर ः
बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली देशाच्या आर्थिक विकास आणि प्रगतीशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असते, हे पुढे दिलेल्या तक्त्या वरून स्पष्ट होते. म्हणजेच, विकासदर निम्याने घसरला आणि त्या अनुषंगाने अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत गेले. गेली दोन आर्थिक वर्षे विकासदर वाढलेला दिसत असला, तरी अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे.
2) बॅंकांनी लावला 5/25 च्या नियमाचा सोईस्कर अर्थ ः
रिझर्व्ह बॅंकेने पायाभूत क्षेत्रातील कर्जवसुलीची समस्या सोडविण्यासाठी 14 जुलै 2014 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 5/25 चा नियम आणला, ज्यायोगे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देताना त्याची मुदत 25 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मुभा दिली गेली. पायाभूत क्षेत्रातील रस्ते बांधणी प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. असे प्रकल्प दीर्घकाळात फायदेशीर असले, तरी पहिली सुमारे पाच वर्षे यामध्ये फायदा होऊन कर्जफेड करणे शक्य  होत नाही. आपल्याकडील काही कर्जांना अशाप्रकारे पुनर्रचित करून ती अनुत्पादित होणे पुढे ढकलण्याचा प्रकार केला गेला आहे. 
3) सहेतुक कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ः
आज अनेक बॅंकांची बुडीत कर्जे ""सहेतुक कर्ज बुडवणे‘ या प्रकारातून वाढली आहेत. विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या बंद पडलेल्या ""किंगफिशर एअरलाइन्स‘चे कर्ज हे सहेतुक कर्ज बुडवणे प्रकारचे ढळढळीत उदाहरण आहे. ""सिबील‘ ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, कर्ज बुडवेगिरीची एकंदर 5 हजार 275 प्रकरणे असून, यातून बॅंकांचे 56 हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. गेल्या 13 वर्षांत अशा कर्जांमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, ही चिंतेची बाब आहे. ही 56 हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कृषी आणि शेतकरी यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या रकमेच्या (36 हजार कोटी) सुमारे दीडपट आहे.","1) अनुत्पादित, थकीत कर्जे आणि आर्थिक विकास दर ः
बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली देशाच्या आर्थिक विकास आणि प्रगतीशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असते, हे पुढे दिलेल्या तक्‍त्यावरून स्पष्ट होते. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) आर्थिक वर्ष 2010-11 मधील 9.32 टक्‍क्‍यांवरून आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये 4.5 टक्के पातळीवर आला. म्हणजेच, विकासदर निम्याने घसरला आणि त्या अनुषंगाने अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत गेले. गेली दोन आर्थिक वर्षे विकासदर वाढलेला दिसत असला, तरी अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. कारण आर्थिक विकास सर्वंकष झालेला नसून, अजूनही पोलाद निर्मितीसारखी उद्योग क्षेत्रे अडचणीत आहेत; तसेच विकासदर निश्‍चित करण्याची पद्धत केंद्रातील मोदी सरकारने बदलली आहे.
आर्थिक विकासदर आणि अनुत्पादित कर्ज यांची सांगड घालणारा तक्ता पुढे दिला आहे -

2) बॅंकांनी लावला 5/25 च्या नियमाचा सोईस्कर अर्थ ः
रिझर्व्ह बॅंकेने पायाभूत क्षेत्रातील कर्जवसुलीची समस्या सोडविण्यासाठी 14 जुलै 2014 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 5/25 चा नियम आणला, ज्यायोगे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देताना त्याची मुदत 25 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मुभा दिली गेली. पायाभूत क्षेत्रातील रस्ते बांधणी प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. असे प्रकल्प दीर्घकाळात फायदेशीर असले, तरी पहिली सुमारे पाच वर्षे यामध्ये फायदा होऊन कर्जफेड करणे शक्‍य होत नाही. अशा प्रकल्पांसाठी त्यांचे कर्ज पुनर्रचित करणे, यामध्ये पहिली पाच वर्षे मुद्दल न फेडण्याची मुभा देणे आणि यानंतर पुढील 20 वर्षांच्या कालावधीत दर पाच वर्षांच्या टप्प्यांवर ठराविक रक्कम परत करण्याचे ठरवून देणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. या योजनेतील पुनर्रचित कर्ज हे थकीत कर्ज न ठरविण्याची मुभा रिझर्व्ह बॅंकेने दिली; परंतु बॅंकांनी, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी याचा सोईस्कर अर्थ काढला आहे. आपल्याकडील काही कर्जांना अशाप्रकारे पुनर्रचित करून ती अनुत्पादित होणे पुढे ढकलण्याचा प्रकार केला गेला आहे. भूषण स्टील (कर्ज 40 हजार कोटी रुपये), उत्तम गॅल्व्हा स्टील (कर्ज सुमारे 1300 कोटी रुपये), जेएसडब्ल्यू एनर्जी (सुमारे 6 हजार कोटी रुपये), अदानी पॉवर (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) अशी दिलेल्या कर्जांची काही उदाहरणे आहेत.

3) सहेतुक कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ः
केवळ आर्थिक विकास दर मंदावणे हे बॅंकांच्या वाढत्या अनुत्पादित कर्जांचे कारण नाही. आज अनेक बॅंकांची बुडीत कर्जे ""सहेतुक कर्ज बुडवणे‘ या प्रकारातून वाढली आहेत. विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या बंद पडलेल्या ""किंगफिशर एअरलाइन्स‘चे कर्ज हे सहेतुक कर्ज बुडवणे प्रकारचे ढळढळीत उदाहरण आहे. विजय मल्ल्या यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली असून, याबद्दलचे खटले चालू आहेत; परंतु केवळ या एकाच प्रकरणावर लक्ष ठेवून चालणार नाही. ""सिबील‘ ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, कर्ज बुडवेगिरीची एकंदर 5 हजार 275 प्रकरणे असून, यातून बॅंकांचे 56 हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. पंजाब नॅशनल बॅंकेने आपल्या संकेतस्थळावर या बाबतची सविस्तर माहिती सादर केली असून, यामध्ये बॅंकेचे सुमारे 11 हजार कोटी रुपये बुडीत आहेत. गेल्या 13 वर्षांत अशा कर्जांमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, ही चिंतेची बाब आहे. ही 56 हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कृषी आणि शेतकरी यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या रकमेच्या (36 हजार कोटी) सुमारे दीडपट आहे. "
"रिझर्व्ह बॅंक दर सहा महिन्यांनी एकंदर बॅंकिंग क्षेत्राचा आढावा घेते आणि त्यानुसार पुढील धोरण ठरवते; परंतु यावर आता भागणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा यासारख्या मोठ्या बॅंकांची ""स्ट्रेस टेस्ट‘ घेणे गरजेचे आहे. यातून बॅंकेने दिलेल्या कर्जांमधील जोखीम, आगामी काळात त्यातील किती अनुत्पादित होतील, आताचे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण, व्यवसायासाठी असलेली बॅंकेतील वित्तीय तरलता, तसेच कर्जाची जोखीम लक्षात घेऊन आगामी काळात बॅंकेला किती पुनर्भांडवलाची गरज आहे, हे सर्व स्पष्ट होण्यास मोठा हातभार लागेल. या ""स्ट्रेस टेस्ट‘चे निष्कर्ष जाहीर न करणे इष्ट ठरेल, कारण यातून आर्थिक क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. आज देशातील बॅंकांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे, एकंदर दिलेली कर्जे सुमारे 67 लाख कोटी रुपयांची आहेत. हे लक्षात घेता भांडवल उभारणीसाठी सरकारला निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल की काय, अशी शंका येते; परंतु तसे केले तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ताळेबंद आणि त्यातील अनुत्पादित आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण बघता, गुंतवणूकदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्य ता कमी वाटते. ही सर्व पार्श्वूभूमी बघता सरकारपुढे आर्थिक विकासाला चालना देणे, चलनवाढीला आटोक्या्त ठेवणे आणि बॅंकांना अनुत्पादित कर्जे लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यास सर्वतोपरी साह्य करणे, असे तिहेरी आव्हान आहे, हे निश्चि्त.","रिझर्व्ह बॅंक दर सहा महिन्यांनी एकंदर बॅंकिंग क्षेत्राचा आढावा घेते आणि त्यानुसार पुढील धोरण ठरवते; परंतु यावर आता भागणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा यासारख्या मोठ्या बॅंकांची ""स्ट्रेस टेस्ट‘ घेणे गरजेचे आहे. यातून बॅंकेने दिलेल्या कर्जांमधील जोखीम, आगामी काळात त्यातील किती अनुत्पादित होतील, आताचे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण, व्यवसायासाठी असलेली बॅंकेतील वित्तीय तरलता, तसेच कर्जाची जोखीम लक्षात घेऊन आगामी काळात बॅंकेला किती पुनर्भांडवलाची गरज आहे, हे सर्व स्पष्ट होण्यास मोठा हातभार लागेल. या ""स्ट्रेस टेस्ट‘चे निष्कर्ष जाहीर न करणे इष्ट ठरेल, कारण यातून आर्थिक क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे प्रमुख, रिझर्व्ह बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी एकत्र बसून विचारमंथन करणे निकडीचे आहे.

आज देशातील बॅंकांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे, एकंदर दिलेली कर्जे सुमारे 67 लाख कोटी रुपयांची आहेत. यापैकी सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वादग्रस्त आहेत आणि त्यातील सुमारे 35 टक्के म्हणजे 3.4 लाख कोटी रुपयांची कर्जे अनुत्पादित आहेत. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासेल; परंतु सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, कारण सरकारकडे जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यास वाव नाही. हे लक्षात घेता भांडवल उभारणीसाठी सरकारला निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल की काय, अशी शंका येते; परंतु तसे केले तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ताळेबंद आणि त्यातील अनुत्पादित आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण बघता, गुंतवणूकदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता कमी वाटते. ही सर्व पार्श्‍वभूमी बघता सरकारपुढे आर्थिक विकासाला चालना देणे, चलनवाढीला आटोक्‍यात ठेवणे आणि बॅंकांना अनुत्पादित कर्जे लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यास सर्वतोपरी साह्य करणे, असे तिहेरी आव्हान आहे, हे निश्‍चित."
"बड्या कंपन्यांनी, उद्योगसमूहांनी किंवा काही उद्योगपतींनी घेतलेली कर्जे वेळेवर न फेडली गेल्याने बॅंका अडचणीत सापडल्या. ""एनपीए‘त वाढ होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण, अर्थातच जागतिक आणि भारतातील मंदावलेली अर्थव्यवस्था. जगभरात, विशेषतः उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हे घडते आणि त्याचे प्रमुख कारण अर्थातच त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेले मंदीचे वातावरण हे असते. 1993-94 मध्येदेखील आपल्या देशाला अशाच समस्येने ग्रासले होते. समस्येचे मूळ नेमके कोठे आहे आणि त्यावर उपाय काय, याची माहिती असल्यानेच त्या वेळच्या संकटातून आपण बाहेर पडू शकलो होतो. सरकारच्या पातळीवर जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेतच, ""नेमका इलाज‘ झाला तर या वेळच्या समस्येतूनही आपण लवकरच बाहेर पडू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे आज त्या संकटात असताना त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत, जेणेकरून सर्वसामान्यांचा सरकारी बॅंकांवरील विश्वानस ढळणार नाही.","सध्या बॅंकांच्या, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या थकीत किंवा अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) हा विषय चर्चेत आहे. बड्या कंपन्यांनी, उद्योगसमूहांनी किंवा काही उद्योगपतींनी घेतलेली कर्जे वेळेवर न फेडली गेल्याने बॅंका अडचणीत सापडल्या. त्यांचे ""एनपीए‘चे वाढते आकडे जसे चिंताजनक आहेत, तशीच त्यामागची कारणेही महत्त्वाची आहेत. ""एनपीए‘त वाढ होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण, अर्थातच जागतिक आणि भारतातील मंदावलेली अर्थव्यवस्था. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विचार केला, तर गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प रेंगाळले किंवा रखडल्याचे दिसून येते. साहजिकच त्याचा परिणाम अशा प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जांवर होत गेला. उदाहरण द्यायचे झाले, तर एकेकाळच्या नामवंत अशा जेपी समूहाने 2006 ते 2012 या काळात बांधकाम, सिमेंट आणि ऊर्जा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. परंतु जागतिक मंदीचा फटका बसल्याने रिअल इस्टेटच्या किमती घसरल्या आणि दुसरीकडे सिमेंटची मागणीही घसरली. या समूहावर गेल्या मार्चअखेरीपर्यंत रु. 85,726 कोटींच्या कर्जाचा भार पडला.

विश्‍वास ढळता कामा नये!
मुळात ""एनपीएन‘चा प्रश्‍न हा आज अचानक आकाशातून कोसळलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांचे ते संचित आहे. शिवाय थकीत कर्जाच्या समस्येला सामोरे जाणारा भारत हा काही एकमेव देश नाही. जगभरात, विशेषतः उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हे घडते आणि त्याचे प्रमुख कारण अर्थातच त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेले मंदीचे वातावरण हे असते. 1993-94 मध्येदेखील आपल्या देशाला अशाच समस्येने ग्रासले होते. त्या वेळी एकूण दबावाखाली असलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण सुमारे 23 टक्के होते आणि त्या वेळीदेखील यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचाच समावेश अधिक होता. समस्येचे मूळ नेमके कोठे आहे आणि त्यावर उपाय काय, याची माहिती असल्यानेच त्या वेळच्या संकटातून आपण बाहेर पडू शकलो होतो. आताच्या समस्येचेदेखील तसेच काहीसे आहे. सरकारच्या पातळीवर जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेतच, ""नेमका इलाज‘ झाला तर या वेळच्या समस्येतूनही आपण लवकरच बाहेर पडू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. 2008 च्या पेचप्रसंगाच्या वेळी याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाचवले होते, हे विसरता येत नाही. त्यामुळे आज त्या संकटात असताना त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत, जेणेकरून सर्वसामान्यांचा सरकारी बॅंकांवरील विश्‍वास ढळणार नाही."
"पुणे - धूलिवंदन आणि गुड फ्रायडेला लागून चौथा शनिवार व रविवार आल्याने शेअर बाजार आणि बॅंका 24 ते 27 मार्च या कालावधीत सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. तसेच खासगीकरणाच्या विरोधात आयडीबीआय बॅंकेने 28 तारखेला संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, सर्वच बँकांकडून ""एटीएम‘ केंद्रांमध्ये पुरेसे पैसे ठेवण्याचा प्रयत्न बॅंकांकडून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. सलग सुट्यांमुळे बॅंकांची क्लिधअरिंग यंत्रणाही बंद राहणार आहे. यामुळे उद्या भरले जाणारे धनादेश (चेक) वटण्यासाठी किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्य.ता आहे. राज्याच्या काही भागांत काही सहकारी बॅंका आणि स्थानिक सहकारी पतपेढींकडून रविवारी सेवा दिली जाते. त्याचा ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळेल. टपाल खात्याला (पोस्ट) मात्र 24 व 25 मार्च रोजी सुटी असल्याचे समजते. आर्थिक वर्षअखेर जवळ येत चालल्याने सध्या ग्राहकांची व्यवहारपूर्तीसाठी लगबग सुरू आहे. पुढील आठवड्यात आर्थिक वर्षाचे चारच दिवस शिल्लक राहतात.","पुणे - धूलिवंदन आणि गुड फ्रायडेला लागून चौथा शनिवार व रविवार आल्याने शेअर बाजार आणि बॅंका 24 ते 27 मार्च या कालावधीत सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. तसेच खासगीकरणाच्या विरोधात आयडीबीआय बॅंकेने 28 तारखेला संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, सर्वच बँकांकडून ""एटीएम‘ केंद्रांमध्ये पुरेसे पैसे ठेवण्याचा प्रयत्न बॅंकांकडून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सलग सुट्यांमुळे बॅंकांची क्‍लिअरिंग यंत्रणाही बंद राहणार आहे. यामुळे उद्या भरले जाणारे धनादेश (चेक) वटण्यासाठी किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.

धूलिवंदनानिमित्त 24 मार्चला आणि ""गुड फ्रायडे‘निमित्त 25 मार्चला राष्ट्रीय सुटी आहे. त्याशिवाय 26 मार्चला चौथा शनिवार येत असल्याने बॅंकांना सुटी राहील, तर पाठोपाठ रविवार येत आहे. राज्याच्या काही भागांत काही सहकारी बॅंका आणि स्थानिक सहकारी पतपेढींकडून रविवारी सेवा दिली जाते. त्याचा ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळेल. टपाल खात्याला (पोस्ट) मात्र 24 व 25 मार्च रोजी सुटी असल्याचे समजते.

आर्थिक वर्षअखेर जवळ येत चालल्याने सध्या ग्राहकांची व्यवहारपूर्तीसाठी लगबग सुरू आहे. पुढील आठवड्यात आर्थिक वर्षाचे चारच दिवस शिल्लक राहतात. त्यानंतर एक एप्रिल रोजी सर्व बॅंका वार्षिक हिशेबपूर्तीसाठी ग्राहकांकरिता बंद ठेवल्या जातात. दोन एप्रिलला शनिवार येत असून, त्यापाठोपाठ रविवार हा सुटीचा दिवस येत आहे."
"मुंबई : होंडा कार इंडिया पुढील महिन्यापासून आपल्या मोटारींच्या किंमत 6,000 रुपयांची वाढ करण्याची योजना करीत आहे. परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी कंपनीने मोटारींच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच कंपनीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 79,000 रुपयांची वाढ घोषित केली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वच मोटार कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ केली होती. कंपनीकडून भारतात मोटारींच्या सहा मॉडेल्सची विक्री केली जाते. परंतु प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत किती वाढ होणार हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.","मुंबई : होंडा कार इंडिया पुढील महिन्यापासून आपल्या मोटारींच्या किंमत 6,000 रुपयांची वाढ करण्याची योजना करीत आहे. परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी कंपनीने मोटारींच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच कंपनीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 79,000 रुपयांची वाढ घोषित केली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वच मोटार कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ केली होती.
कंपनीकडून भारतात मोटारींच्या सहा मॉडेल्सची विक्री केली जाते. कंपनीची प्राथमिक व सर्वात स्वस्त ‘मोटार ब्रायो‘ 4.31 लाख रुपयांची आहे. एसयुव्ही सीआरव्ही ही सर्वात अत्याधुनिक व महागडी मोटार 26 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे.

""परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी आम्ही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून मोटारींच्या सर्वच मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ करण्याची योजना करीत आहोत."", अशी माहिती कंपनीच्या एका प्रवक्त्याने दिली आहे. परंतु प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत किती वाढ होणार हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही."
"बीजिंग - चीनमधील ई-कॉमर्स कंपनी असलेली ""अलिबाबा‘ लवकरच जगातील सर्वांत मोठी रिटेल कंपनी असलेल्या ""वॉलमार्ट‘ला विक्री आणि एकूण उलाढालीच्या बाबतीत पिछाडीवर टाकण्याची शक्यीता आहे. ""अलिबाबा‘ची विक्री 3 ट्रिलियन युआन म्हणजेच (तीन लाख कोटी युआन) 463 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. ""वॉलमार्ट‘ने 31 जानेवारी 2016 पर्यंत 478.6 अब्ज डॉलर मूल्याची निव्वळ विक्री केली आहे. ""अलिबाबा‘च्या एकूण विक्रीची तुलना केल्यास ती चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या जीडीपीइतकी आहे.","बीजिंग - चीनमधील ई-कॉमर्स कंपनी असलेली ""अलिबाबा‘ लवकरच जगातील सर्वांत मोठी रिटेल कंपनी असलेल्या ""वॉलमार्ट‘ला विक्री आणि एकूण उलाढालीच्या बाबतीत पिछाडीवर टाकण्याची शक्‍यता आहे. ""अलिबाबा‘ची विक्री 3 ट्रिलियन युआन म्हणजेच (तीन लाख कोटी युआन) 463 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. ""अलिबाबा‘कडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटी विक्रीच्या आकड्याची अधिकृत आकडेवारीची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. ""वॉलमार्ट‘ने 31 जानेवारी 2016 पर्यंत 478.6 अब्ज डॉलर मूल्याची निव्वळ विक्री केली आहे. ""अलिबाबा‘च्या एकूण विक्रीची तुलना केल्यास ती चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या जीडीपीइतकी आहे. "
"मुंबई : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे. केंद्र सरकारने पीपीएफवरील व्याजदर 8.7 टक्क्यावरून 8.1 टक्क्यांवर आणला आहे. अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चि त व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने चेंडू आता आरबीआयच्या कोर्टात ढकलला आहे. आरबीआय आता व्याजदर कमी करू शकते. बँकिंग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयला अर्ध्या टक्क्यापर्यंत व्याजदर कपातीस वाव आहे. पोस्टातील बचतीचे व्याज कमी झाल्याने सामान्य लोक बँकांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यास कर्जाचे दर कमी होण्यास मदत होईल.","मुंबई : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे.
ही व्याजदर कपात करून ‘चेंडू‘ रिझर्व्ह बॅंकेच्या कोर्टात टाकला आहे. केंद्राने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात करून आरबीआयचा कर्ज स्वस्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे आता आरबीआयकडून व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्र सरकारने पीपीएफवरील व्याजदर 8.7 टक्क्यावरून 8.1 टक्क्यांवर आणला आहे. अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्‍चित व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. विशेषतः व्याजावर गुजराण करणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने चेंडू आता आरबीआयच्या कोर्टात ढकलला आहे. आरबीआय आता व्याजदर कमी करू शकते. कारण पोस्टातील व्याजदर आता बँकेच्या व्याजदराचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयला अर्ध्या टक्क्यापर्यंत व्याजदर कपातीस वाव आहे.

पोस्टातील बचतीचे व्याज कमी झाल्याने सामान्य लोक बँकांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यास कर्जाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी लोकांचे कर्जाचे मासिक हप्त्यांची रक्कम देखील कमी होण्याची शक्यता आहे.
अल्पबचत योजनांचे सुधारित व्याजदर
(एप्रिल ते जून 2016 च्या तिमाहीसाठी)

योजना--------- सध्याचा व्याजदर------------ नवा व्याजदर
बचत बॅंक खाते -------4 टक्के -----------------4 टक्के
मुदत ठेव (1 वर्ष)------ 8.4 टक्के -------------7.1 टक्के
मुदत ठेव (2 वर्षे)----- 8.4 टक्के --------------7.2 टक्के
मुदत ठेव (3 वर्षे)------ 8.4 टक्के------------- -7.4 टक्के
मुदत ठेव (5 वर्षे)-------8.5 टक्के------------ -7.9 टक्के
एमआयएस (5 वर्षे) ----8.4 टक्के----------- 7.8 टक्के
एनएससी (5 वर्षे)----- 8.5 टक्के -------------8.1 टक्के
पीपीएफ-------------- 8.7 टक्के ---------------8.1 टक्के
किसान विकास पत्र ----8.7 टक्के---------- 7.8 टक्के
सुकन्या समृद्धी योजना ------9.2 टक्के ---------8.6 टक्के
ज्येष्ठ नागरिक योजना ------9.3 टक्के--------- 8.6 टक्के

(नवे व्याजदर 1 एप्रिल 2016 पासून लागू होतील.)"
"सँटा क्लारा- संगणकाचा महत्त्वाचा भाग ‘मदर बोर्ड‘ चिप बनविणारी जगातील आघाडीची व सर्वांत मोठी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी ग्रूव्ह यांचे निधन झाले. ते 79 वर्षांचे होते. नाझी राजवटीत वाढल्यानंतर तरुण वयातच हंगेरीतून बाहेर पडून अमेरिकेत गेलेल्या ग्रूव्ह यांनी 1980 च्या दशकात इंटेल कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचविले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण नमूद करण्यात आले नाही. इंटेलमध्ये 37 वर्षे कार्यरत असताना कंपनीला चिप बनविणारी जगातील सर्वांत मोठी कंपनी बनविण्यात ग्रूव्ह यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांना पार्किन्सनचा आजार होता, तसेच 1990च्या दशकाच्या मध्यात त्यांना ग्रंथींचा कर्करोगही झाला होता.","सँटा क्लारा- संगणकाचा महत्त्वाचा भाग ‘मदर बोर्ड‘ चिप बनविणारी जगातील आघाडीची व सर्वांत मोठी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी ग्रूव्ह यांचे निधन झाले. ते 79 वर्षांचे होते.

नाझी राजवटीत वाढल्यानंतर तरुण वयातच हंगेरीतून बाहेर पडून अमेरिकेत गेलेल्या ग्रूव्ह यांनी 1980 च्या दशकात इंटेल कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचविले. ग्रूव्ह यांचे निधन सोमवारी झाले असल्याचे इंटेलच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण नमूद करण्यात आले नाही.

इंटेलमध्ये 37 वर्षे कार्यरत असताना कंपनीला चिप बनविणारी जगातील सर्वांत मोठी कंपनी बनविण्यात ग्रूव्ह यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांना पार्किन्सनचा आजार होता, तसेच 1990च्या दशकाच्या मध्यात त्यांना ग्रंथींचा कर्करोगही झाला होता."
"नवी दिल्ली : देशातील अनेक मोटार उत्पादक कंपन्या आपल्या विक्रीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करीत असताना मारुती सुझुकीला मात्र वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी कायम राखण्यात यश आले आहे. कंपनीची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी मागील 14 वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षअखेर मारुती सुझुकीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी 47 टक्क्यांवर पोचणार आहे. मारुतीची भक्कम प्रतिस्पर्धी ह्युंडाईची वर्षअखेर 17.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, इतर कोणत्याही मोटार उत्पादक कंपनीची वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी नाही. बाजारपेठेतील हिस्सेदारी प्रतिस्पर्ध्यांच्या विक्रीवरदेखील अवलंबून असते. देशात सात कंपन्यांची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वेगवेगळ्या कारणांमुळे घटली आहे. प्रत्येक कंपनीच्या नव्या उत्पादनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. मारुती सुझुकीचे सेल्स व मार्केटिंग विभागाचे कार्यकारी संचालक आर एस कलसी यांच्या मते, विविध कारणांमुळे कंपनीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वाढण्यास मदत झाली आहे. देशात विक्री होणाऱ्या आघाडीच्या पाचही मोटारी मारुती सुझुकीच्या आहेत","नवी दिल्ली : देशातील अनेक मोटार उत्पादक कंपन्या आपल्या विक्रीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करीत असताना मारुती सुझुकीला मात्र वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी कायम राखण्यात यश आले आहे. कंपनीची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी मागील 14 वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे.

चालू आर्थिक वर्षअखेर मारुती सुझुकीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी 47 टक्क्यांवर पोचणार आहे. मारुतीची भक्कम प्रतिस्पर्धी ह्युंडाईची वर्षअखेर 17.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. केवळ मारुती व ह्युंडाई कंपन्यांची बाजारपेठेत एकत्रितपणे 64 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित सर्व कंपन्यांची मिळून 36 टक्के हिस्सेदारी आहे. विशेष म्हणजे, इतर कोणत्याही मोटार उत्पादक कंपनीची वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी नाही.

तिसऱ्या क्रमांकाची मोटार उत्पादक कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्राचीदेखील बाजारपेठेत केवळ 8.26 टक्के हिस्सेदारी आहे. बाजारपेठेतील हिस्सेदारी प्रतिस्पर्ध्यांच्या विक्रीवरदेखील अवलंबून असते. देशात सात कंपन्यांची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वेगवेगळ्या कारणांमुळे घटली आहे. यामध्ये टाटा मोटर्स, टोयोटा, फोक्सवॅगन आणि जनरल मोटर्सचादेखील समावेश आहे. प्रत्येक कंपनीच्या नव्या उत्पादनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

मारुती सुझुकीचे सेल्स व मार्केटिंग विभागाचे कार्यकारी संचालक आर एस कलसी यांच्या मते, विविध कारणांमुळे कंपनीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वाढण्यास मदत झाली आहे.
""यंदा कंपनीने 200 विक्री शोरुम्स व 125 नेक्सा(प्रिमियम) शोरूम्सची सुरु केली आहेत. बलेनो व ब्रेझासारख्या नव्या मोटारींना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शिवाय, आल्टो व वॅगनआरसारख्या जुन्या मोटारींनालादेखील मागणी वाढत आहे"", असेही ते म्हणाले.
देशात विक्री होणाऱ्या आघाडीच्या पाचही मोटारी मारुती सुझुकीच्या आहेत"
"व्याजदरात झालेली कपात न्याय्य असून हा दैनंदिन प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या व्याजदर कपातीचे समर्थन केले आहे. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारतील सध्याच्या दरांशी सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वस्तू व सेवाकर विधेयक संसदेत मंजुर होईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. शिवाय, दिवाळखोरी कायदादेखील लवकरच मंजुर होईल कारण बरेचसे पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहेत, असेही ते म्हणाले. सराफांच्या संपाविषयी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले उत्पादन शुल्क विभागाकडून सराफांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.","नवी दिल्ली - देशाला आता अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्यास सुरवात करावी लागणार आहे. व्याजदरात झालेली कपात न्याय्य असून हा दैनंदिन प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या व्याजदर कपातीचे समर्थन केले आहे. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारतील सध्याच्या दरांशी सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 

भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीच्यावेळी ते बोलत होते. तसेच वस्तू व सेवाकर विधेयक संसदेत मंजुर होईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. शिवाय, दिवाळखोरी कायदादेखील लवकरच मंजुर होईल कारण बरेचसे पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहेत, असेही ते म्हणाले. 

सराफांच्या संपाविषयी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले उत्पादन शुल्क विभागाकडून सराफांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. "
"नवी दिल्ली : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी), सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ""जोर का झटका‘ दिला आहे. या योजनांच्या सध्याच्या व्याजदरात साधारणपणे अर्धा ते सव्वा टक्यांागर पर्यंतची कपात करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला असून, नवे व्याजदर एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी लागू होतील. अल्पबचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर हे बॅंकांच्या तुलनेत अधिक आहेत. पण ते बाजारातील प्रचलित व्याजदराशी सुसंगत ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यात कपात करण्याचा आणि दर तिमाहीला आढावा घेऊन नवे व्याजदर तिमाही तत्त्वावर जाहीर करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. फक्त टपाल कार्यालयातील बचत बॅंक (एसबी) खात्याचा व्याजदर 4 टक्यांता  वर कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चिंत व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे.","नवी दिल्ली : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी), सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ""जोर का झटका‘ दिला आहे. या योजनांच्या सध्याच्या व्याजदरात साधारणपणे अर्धा ते सव्वा टक्‍क्‍यांपर्यंतची कपात करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला असून, नवे व्याजदर एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी लागू होतील. 
 
अल्पबचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर हे बॅंकांच्या तुलनेत अधिक आहेत. पण ते बाजारातील प्रचलित व्याजदराशी सुसंगत ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यात कपात करण्याचा आणि दर तिमाहीला आढावा घेऊन नवे व्याजदर तिमाही तत्त्वावर जाहीर करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. त्या वेळी अल्पबचत योजनांपैकी फक्त 1, 2, 3 वर्षीय मुदत ठेवी, किसान विकास पत्र आणि आवर्ती ठेव योजनांवरील व्याजदरात पाव टक्‍क्‍याने कपात करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. परंतु आज प्रत्यक्षात सर्वच योजनांवर कपातीची कुऱ्हाड चालविण्यात आली आणि तीदेखील अपेक्षेपेक्षा जास्त टक्‍क्‍यांनी! फक्त टपाल कार्यालयातील बचत बॅंक (एसबी) खात्याचा व्याजदर 4 टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.

अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्‍चित व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. विशेषतः व्याजावर गुजराण करणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसणार आहे. "
"सरकारी आदेशानुसार यापुढे ""पीपीएफ‘ या लोकप्रिय योजनेवर 8.7 ऐवजी 8.1 टक्के व्याज मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी एका वर्षासाठीचा व्याजदर निश्चिवत असायचा व त्यानुसार 31 मार्चअखेर व्याज दिले जात होते. पण आता तिमाही तत्त्वावर व्याजाचा हिशेब करावा लागणार आहे. किसान विकास पत्रावर 8.7 ऐवजी 7.8 टक्के व्याज मिळेल. बॅंकांमधील ठेवींच्या तुलनेत सध्या आकर्षक ठरणाऱ्या एक, दोन, तीन वर्षीय ""टीडी‘वरील व्याजदरदेखील जवळजवळ सव्वा टक्यांेत  नी खाली आणले गेले आहेत. तसेच करबचतीसाठीची गुंतवणूक म्हणून पात्र असलेल्या पाच वर्षीय ""टीडी‘साठी 8.5 ऐवजी 7.9 टक्के व्याज लागू होईल. त्याच धर्तीवर पाच वर्षीय ""एनएससी‘वरील व्याजदेखील 8.5 ऐवजी 8.1 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या मुदतपूर्तीची रक्कम कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे खास मुलींच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या, तसेच ज्येष्ठांसाठीच्या बचत योजनेच्या व्याजदरालाही कात्री लावण्यात आली आहे. या योजनांत एक एप्रिल 2016 नंतर गुंतवणूक करणाऱ्यांना या व्याज दरकपातीचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.","सरकारी आदेशानुसार यापुढे ""पीपीएफ‘ या लोकप्रिय योजनेवर 8.7 ऐवजी 8.1 टक्के व्याज मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी एका वर्षासाठीचा व्याजदर निश्‍चित असायचा व त्यानुसार 31 मार्चअखेर व्याज दिले जात होते. पण आता तिमाही तत्त्वावर व्याजाचा हिशेब करावा लागणार आहे. किसान विकास पत्रावर 8.7 ऐवजी 7.8 टक्के व्याज मिळेल. त्यामुळे साहजिकच गुंतवणुकीची रक्कम आता 110 महिन्यांत दामदुप्पट होणार आहे. बॅंकांमधील ठेवींच्या तुलनेत सध्या आकर्षक ठरणाऱ्या एक, दोन, तीन वर्षीय ""टीडी‘वरील व्याजदरदेखील जवळजवळ सव्वा टक्‍क्‍यांनी खाली आणले गेले आहेत. आता एक वर्षासाठी 8.4 ऐवजी 7.1 टक्के, दोन वर्षांसाठी 8.4 ऐवजी 7.2 टक्के, तर तीन वर्षांसाठी 7.4 टक्के व्याज मिळणार आहे. तसेच करबचतीसाठीची गुंतवणूक म्हणून पात्र असलेल्या पाच वर्षीय ""टीडी‘साठी 8.5 ऐवजी 7.9 टक्के व्याज लागू होईल. त्याच धर्तीवर पाच वर्षीय ""एनएससी‘वरील व्याजदेखील 8.5 ऐवजी 8.1 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या मुदतपूर्तीची रक्कम कमी होणार आहे.

विशेष म्हणजे खास मुलींच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या, तसेच ज्येष्ठांसाठीच्या बचत योजनेच्या व्याजदरालाही कात्री लावण्यात आली आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर 9.2 टक्‍क्‍यांवरून घटवून 8.6 टक्के करण्यात आला आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेचा व्याजदर 9.3 टक्‍क्‍यांवरून 8.6 टक्के इतका खाली आणला गेला आहे. या योजनांत एक एप्रिल 2016 नंतर गुंतवणूक करणाऱ्यांना या व्याज दरकपातीचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. 
अल्पबचत योजनांचे सुधारित व्याजदर
(एप्रिल ते जून 2016 च्या तिमाहीसाठी)
योजना सध्याचा व्याजदर नवा व्याजदर 
बचत बॅंक खाते 4 टक्के 4 टक्के 
मुदत ठेव (1 वर्ष) 8.4 टक्के 7.1 टक्के
मुदत ठेव (2 वर्षे) 8.4 टक्के 7.2 टक्के
मुदत ठेव (3 वर्षे) 8.4 टक्के 7.4 टक्के
मुदत ठेव (5 वर्षे) 8.5 टक्के 7.9 टक्के
एमआयएस (5 वर्षे) 8.4 टक्के 7.8 टक्के
एनएससी (5 वर्षे) 8.5 टक्के 8.1 टक्के
पीपीएफ 8.7 टक्के 8.1 टक्के
किसान विकास पत्र 8.7 टक्के 7.8 टक्के
सुकन्या समृद्धी योजना 9.2 टक्के 8.6 टक्के
ज्येष्ठ नागरिक योजना 9.3 टक्के 8.6 टक्के
(नवे व्याजदर 1 एप्रिल 2016 पासून लागू होतील.) "
"मुंबई - विजय मल्ल्यांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी एसबीआयने लावलेल्या किंगफिशर हाउसच्या लिलावाकडे गुंतवणूकदारांनी सपशेल पाठ फिरवली. 150 कोटी राखीव किंमत ठेवलेल्या या वास्तूसाठी एकही निविदा न आल्याने लिलाव पुन्हा घ्यावा लागणार आहे. विलेपार्ले येथील देशांतर्गत विमानतळाजवळ किंगफिशर एअरलाइन्सचे मुख्यालय असलेली ""किंगफिशर हाउस‘ ही वास्तू आहे. लिलाव पुरता फसल्याने बॅंकांची चिंता वाढली आहे. मल्ल्यांचे किंगफिशर हाउस आणि गोव्यातील किंगफिशर व्हिला या दोन स्थावर मालमत्ता बॅंकेच्या ताब्यात आहेत; मात्र लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने तो पुन्हा ठेवावा लागणार आहे. किंगफिशरला एसबीआयने सर्वाधिक 1600 कोटींचे कर्ज दिले आहे. सध्या लंडनमध्ये असलेल्या मल्ल्या यांनी आपल्याला एक महिन्याची मुदत मिळावी अशी विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. ईडीने आतापर्यंत किंगफिशरचा मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन आणि युनायटेड ब्रेवरिजचा मुख्य वित्त अधिकारी रवी नेडुंगडी या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे.","मुंबई - विजय मल्ल्यांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी एसबीआयने लावलेल्या किंगफिशर हाउसच्या लिलावाकडे गुंतवणूकदारांनी सपशेल पाठ फिरवली. 150 कोटी राखीव किंमत ठेवलेल्या या वास्तूसाठी एकही निविदा न आल्याने लिलाव पुन्हा घ्यावा लागणार आहे.

विलेपार्ले येथील देशांतर्गत विमानतळाजवळ किंगफिशर एअरलाइन्सचे मुख्यालय असलेली ""किंगफिशर हाउस‘ ही वास्तू आहे. कर्जवसुलीसाठी ""द सेक्‍युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्‍शन ऑफ फायनान्शियल ऍसेट्‌स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्ट‘ (सर्फेसी) कायद्यानुसार एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनीने गुरुवारी ई-लिलाव ठेवला होता. यासाठी 150 कोटींची राखीव किंमत निश्‍चित करण्यात आली; मात्र ती जास्त असल्याने गुंतवणूकदारांनी लिलावापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. लिलाव पुरता फसल्याने बॅंकांची चिंता वाढली आहे. मल्ल्यांचे किंगफिशर हाउस आणि गोव्यातील किंगफिशर व्हिला या दोन स्थावर मालमत्ता बॅंकेच्या ताब्यात आहेत; मात्र लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने तो पुन्हा ठेवावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयातील खटला जिंकल्यानंतर कंपनीने किंगफिशर हाउसवर ताबा मिळवला होता. त्याशिवाय मल्ल्या यांचा गोव्यातील आलिशान बंगलाही ताब्यात घेण्यात आला आहे. किंगफिशरला एसबीआयने सर्वाधिक 1600 कोटींचे कर्ज दिले आहे.

एक महिन्याची मुदत द्या
सध्या लंडनमध्ये असलेल्या मल्ल्या यांनी आपल्याला एक महिन्याची मुदत मिळावी अशी विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. ईडीने गेल्या आठवड्यात मल्ल्यांना 18 मार्चला हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. मल्ल्या यांच्यावर ईडीने मनी लॉंडरिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते; मात्र मल्ल्या यांनी शुक्रवारी (ता. 18) उपस्थित राहणे शक्‍य नसल्याचे सांगत एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे. ईडीने आतापर्यंत किंगफिशरचा मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन आणि युनायटेड ब्रेवरिजचा मुख्य वित्त अधिकारी रवी नेडुंगडी या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे.
"
"नवी दिल्ली - भारती एअरटेलने व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सच्या सहा परिमंडळातील (सर्कल) स्पेक्ट्रमची 4,428 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. आयडिया व व्हिडिओकॉनमधील स्पेक्ट्रम शेअरिंगचा करार रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा झाली आहे. भारती एअरटेल व्हिडिओकॉनच्या बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश(पुर्व) व गुजरात परिमंडळातील स्पेक्ट्रमची खरेदी करणार आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शेअरिंगची परवानगी देत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर आयडिया व व्हिडिओकॉनतर्फे अशा प्रकारचा पहिलावहिला करार निश्चित झाला होता. परंतु काल (बुधवार) दोन्ही कंपन्यांनी हा करार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. या घोषणनंतर व्हिडिओकॉनचा इंडस्ट्रीजचा शेअर तब्बल 17 टक्क्यांनी वधारला होता तर भारती एअरटेलचा शेअर 3 टक्के वाढीसह व्यवहार करत होता.","नवी दिल्ली - भारती एअरटेलने व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सच्या सहा परिमंडळातील (सर्कल) स्पेक्ट्रमची 4,428 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. आयडिया व व्हिडिओकॉनमधील स्पेक्ट्रम शेअरिंगचा करार रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा झाली आहे.

भारती एअरटेल व्हिडिओकॉनच्या बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश(पुर्व) व गुजरात परिमंडळातील स्पेक्ट्रमची खरेदी करणार आहे. स्पेक्ट्रम व्यवहार मार्गदर्शक तत्वांमधील अटी व इतर अटींची पुर्तता झाल्यानंतर करार पुर्ण होईल, अशी माहिती एअरटेलने सादर केलेल्या निवेदनात दिली आहे.

गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शेअरिंगची परवानगी देत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर आयडिया व व्हिडिओकॉनतर्फे अशा प्रकारचा पहिलावहिला करार निश्चित झाला होता. परंतु काल (बुधवार) दोन्ही कंपन्यांनी हा करार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. त्याचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. काही दिवसांपुर्वी भारत संचार निगम लिमिटेडची (बीएसएनएल) भारती एअरटेलसोबत स्पेक्ट्रम शेअरिंगसाठी बोलणी सुरु असल्याचे वृत्त समोर आले होते. परंतु ही चर्चा केवळ प्राथमिक स्वरुपात असल्याचे बीएसएनलने सांगितले होते. रिलायन्स व व्होडाफोनमध्ये देखील याबाबत बोलणी सुरु आहे. 

या घोषणनंतर व्हिडिओकॉनचा इंडस्ट्रीजचा शेअर तब्बल 17 टक्क्यांनी वधारला होता तर भारती एअरटेलचा शेअर 3 टक्के वाढीसह व्यवहार करत होता. सध्या(गुरुवार, 12 वाजून 4 मिनिटे) व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचा शेअर 118.05 रुपयांवर व्यवहार करत असून 7.91% वधारला आहे तर भारती एअरटेलचा शेअर 2.75 टक्के वाढीसह 349.00 रुपयांवर व्यवहार करत आहे"
"नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाईन्सने कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) नियमित केला असल्याचे स्पष्ट करत कामगार मंत्रालयाने कंपनीला क्लीऱनचीट दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून किंगफिशरने कर्मचाऱ्यांची देणी थकवली आहेत. मात्र कर्मचारी किंवा युनियनकडून पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याबाबत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नसल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची छाननी करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाने एका चौकशी समितीची स्थापना केली. सप्टेंबर 2015 नंतर कंपनीने पीएफचा भरणा केलेला नाही, असे तपासाअंती समोर आले आहे. दरम्यान यानंतर कंपनीने पीएफ भरणा न केल्याने मंत्रालयाकडून 7.6 लाखांची दंडाची नोटीस जारी केली. कंपनीचा परवाना रद्द झाल्यानंतर सेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2012पासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. यापार्श्व भूमीवर एका महिला कर्मचारीने किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.","नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाईन्सने कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) नियमित केला असल्याचे स्पष्ट करत कामगार मंत्रालयाने कंपनीला क्‍लीनचीट दिली आहे. नागरी हवाई उड्डयन संचनालयाने (डीजीसीए) डिसेंबर 2012 मध्ये कंपनीचा परवाना रद्द केला होता. यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाली. 

गेल्या दोन वर्षांपासून किंगफिशरने कर्मचाऱ्यांची देणी थकवली आहेत. मात्र कर्मचारी किंवा युनियनकडून पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याबाबत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नसल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची छाननी करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाने एका चौकशी समितीची स्थापना केली. सप्टेंबर 2015 नंतर कंपनीने पीएफचा भरणा केलेला नाही, असे तपासाअंती समोर आले आहे. या समितीने केलेल्या निरिक्षणात कंपनीने डिसेंबर 2012 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले असून त्यांचा पीएफ देखील जमा केला आहे. मार्च 2012 मध्ये कंपनीने तब्बल 6185 कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणा केला होता, मात्र डिसेंबर 2012 मध्ये परवाना रद्द झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या 3339 पर्यंत कमी झाली. 

दरम्यान यानंतर कंपनीने पीएफ भरणा न केल्याने मंत्रालयाकडून 7.6 लाखांची दंडाची नोटीस जारी केली. यामध्ये 3 लाख 34 हजारांचा दंड, 3 लाख 55 हजारांचे व्याज आणि 71,910 रुपयांची फरकाची रक्कम भरण्याची नोटीस पाठवण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

कंपनीचा परवाना रद्द झाल्यानंतर सेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2012पासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. यापार्श्‍वभूमीवर एका महिला कर्मचारीने किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर श्रम आणि कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनीदेखील मंत्रालयाकडून चौकशी केली जाईल, असे म्हटले होते"
"मुंबई - अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी (ता.15) स्पष्ट केले. यामुळे सराफ संघटनांना दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास 12 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. जेटली म्हणाले की, शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्याप्रमाणे पीएफवरील कर मागे घेण्यात आला तशीच शुल्क वाढ मागे घेतली जाईल, अशी आशा संघटनांना होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनीच शुल्कवाढीबाबत स्पष्ट केल्याने संघटनांची निराशा झाली आहे. दरम्यान, उत्पादन शुल्क वाढीबाबत सराफ उद्योगातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी उत्पादन शुल्क विभागाने केला. त्यामुळे छोट्या सराफांवर शुल्क वाढीचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. चांदीच्या दागिन्यांना शुल्कातून वगळले आहे. त्याशिवाय सराफांच्या पेढींवर अथवा कारखान्यांवर धाडी न टाकण्याचे आश्वा्सन सरकारने दिल्याचे त्यांनी सांगितले.","मुंबई - अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी (ता.15) स्पष्ट केले. यामुळे सराफ संघटनांना दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास 12 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. 

जेटली म्हणाले की, शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काही महिन्यांत जीएसटीची अंमलबजावणी होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र या निर्णयाने सराफ संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ज्याप्रमाणे पीएफवरील कर मागे घेण्यात आला तशीच शुल्क वाढ मागे घेतली जाईल, अशी आशा संघटनांना होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनीच शुल्कवाढीबाबत स्पष्ट केल्याने संघटनांची निराशा झाली आहे. 2005 आणि 2012 मध्ये लादलेली शुल्क वाढ मागे घेण्यासाठी सरफांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. आताही तशाच प्रकारचा संघर्ष करण्याची तयारी संघटनांनी केली असून लवकरच सर्व संघटनांनी बैठक होणार आहे. 

बड्या सराफांवर शुल्क:
दरम्यान, उत्पादन शुल्क वाढीबाबत सराफ उद्योगातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी उत्पादन शुल्क विभागाने केला. यामध्ये 12 कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या सराफांना उत्पादन शुल्कातून सूट आहे. 12 कोटींपेक्षा कमी असल्यास त्या सराफाला पुढील वर्षी सहा लाखापर्यंतच्या उलाढालीवर शुल्क माफ असल्याचे मुंबई विभागाचे उत्पादन शुल्क आयुक्त सुभाष वर्षणे यांनी सांगितले. त्यामुळे छोट्या सराफांवर शुल्क वाढीचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. चांदीच्या दागिन्यांना शुल्कातून वगळले आहे. त्याशिवाय सराफांच्या पेढींवर अथवा कारखान्यांवर धाडी न टाकण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्वेलर्स त्यांची विक्री, साठा, उलाढाल याबाबत जी काही माहिती सादर करतील, ती ग्राह्य धरली जाईल, असे त्यांनी सांगितले"
"मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बॅंकांना बचत खात्यांवरील व्याजाची रक्कम दर तिमाहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील कोट्यवधी बचत खातेधारकांना फायदा होणार आहे. ""बचत ठेवींवरील व्याज यापुढे तिमाही आधारावर किंवा कमी कालांतराने देण्यात यावे‘, असा आदेश आरबीआयने दिला आहे. सध्या बॅंकेत बचत खात्यांवर सहा महिन्याला व्याज दिले जाते. जेवढ्या कमी कालांतराने व्याज जमा होईल, तेवढा जास्त ग्राहकांना फायदा होणार आहे; परंतु बॅंकांना मात्र या निर्णयामुळे 500 कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून खात्यावरील कमीत कमी रकमेच्या 3.5 टक्के व्याज महिन्याच्या 10 तारखेपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात होते","मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बॅंकांना बचत खात्यांवरील व्याजाची रक्कम दर तिमाहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील कोट्यवधी बचत खातेधारकांना फायदा होणार आहे.

""बचत ठेवींवरील व्याज यापुढे तिमाही आधारावर किंवा कमी कालांतराने देण्यात यावे‘, असा आदेश आरबीआयने दिला आहे. सध्या बॅंकेत बचत खात्यांवर सहा महिन्याला व्याज दिले जाते. 1 एप्रिल 2010 पासून बचत खात्यावरील व्याज रोजच्या रोज मोजले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतर्फे बचत ठेवींवर 4 टक्के, तर खासगी बॅंकांतर्फे 6 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज दिले जाते.

आरबीआयने प्रत्येक बॅंकेला 2011 मध्ये बचत खात्यांवरील व्याजदर निश्‍चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते; परंतु एक लाखापर्यंतच्या बचत ठेवींवर सारख्याच दराने व्याज देण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी बॅंकांचे दर वेगवेगळे आहे. जेवढ्या कमी कालांतराने व्याज जमा होईल, तेवढा जास्त ग्राहकांना फायदा होणार आहे; परंतु बॅंकांना मात्र या निर्णयामुळे 500 कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून खात्यावरील कमीत कमी रकमेच्या 3.5 टक्के व्याज महिन्याच्या 10 तारखेपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात होते"
नवी दिल्ली : मागील वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली (प्रायव्हेट इक्विटी) गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे मागील संपुर्ण वर्षात झालेल्या खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा आकडा 19.5 अब्ज डॉलर झाला आहे. आतापर्यंत देशात प्रथमच एवढ्या भरघोस प्रमाणात खाजगी भांडवली गुंतवणूकीचा ओघ आला होता. परंतु वर्ष 2014 च्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीतील खासगी भांडवली गुंतवणूकीत 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. परंतु संपुर्ण वर्षातील गुंतवणूकीचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ आल्याने हे खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे सर्वोत्कृष्ट वर्ष ठरले आहे. यादरम्यान खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे 159 करार झाले आहेत.,"नवी दिल्ली : मागील वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली (प्रायव्हेट इक्विटी) गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे मागील संपुर्ण वर्षात झालेल्या खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा आकडा 19.5 अब्ज डॉलर झाला आहे. आतापर्यंत देशात प्रथमच एवढ्या भरघोस प्रमाणात खाजगी भांडवली गुंतवणूकीचा ओघ आला होता.


‘पीडब्ल्यूसी मनी ट्री इंडिया‘च्या अहवालानुसार, चौथ्या तिमाहीत देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली गुंतवणूक झाली आहे. परंतु वर्ष 2014 च्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीतील खासगी भांडवली गुंतवणूकीत 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. परंतु संपुर्ण वर्षातील गुंतवणूकीचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ आल्याने हे खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे सर्वोत्कृष्ट वर्ष ठरले आहे. यादरम्यान खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे 159 करार झाले आहेत.


""2015 मध्ये बँकिंग, विमा व दूरसंचार उद्योगात स्थैर्य निर्माण होऊन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे आयटी व आयटीईएस क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत झाली आहे"", असे मत पीडब्लूसी इंडियाचे संदीप लड्डा यांनी व्यक्त केले आहे."
"मुंबई- ""मला वाटते विजय मल्ल्या यांनी आपल्या वैयक्तिक बँकेतून त्यांच्या कर्जदार बँकाना प्रत्येकी एक बिकिनीतील सौंदर्यवती द्यावी आणि कर्ज चुकते करून टाकावे,"" असा आश्चर्यजनक सल्ला देत चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी मल्ल्यांना दिला आहे. रामूने दिवसभरात मल्ल्यांना असभ्य भाषेत सल्ले देणारे सहा ट्विट केले. मल्ल्या यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन कमावलेली बिकिनी गर्ल्सची संपत्ती यापूर्वीच बँकर्सकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवली असावी. त्यामुळेच बँका तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत; असेही त्यांनी म्हटले आहे. दीपिका पदुकोन, नर्गिस फाखरी, ईशा गुप्ता, कतरीना कैफ यांसारख्या मल्ल्यांच्या कॅलेंडर गर्ल्सनी बँकर्सना प्रभावित केले असावे, असे रामूने म्हटले आहे","मुंबई- ""मला वाटते विजय मल्ल्या यांनी आपल्या वैयक्तिक बँकेतून त्यांच्या कर्जदार बँकाना प्रत्येकी एक बिकिनीतील सौंदर्यवती द्यावी आणि कर्ज चुकते करून टाकावे,"" असा आश्चर्यजनक सल्ला देत चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी मल्ल्यांना दिला आहे.

रामूने दिवसभरात मल्ल्यांना असभ्य भाषेत सल्ले देणारे सहा ट्विट केले. रामूने ट्विटमध्ये पुढे म्हटले आहे की, ""बिकिनी गर्लचा प्रस्ताव कदाचित बँका मान्य करणार नाहीत, मात्र बँकर्स हा प्रस्ताव आनंदाने मान्य करतील.""
मल्ल्या यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन कमावलेली बिकिनी गर्ल्सची संपत्ती यापूर्वीच बँकर्सकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवली असावी. त्यामुळेच बँका तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत; असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दीपिका पदुकोन, नर्गिस फाखरी, ईशा गुप्ता, कतरीना कैफ यांसारख्या मल्ल्यांच्या कॅलेंडर गर्ल्सनी बँकर्सना प्रभावित केले असावे, असे रामूने म्हटले आहे"
"नवी दिल्ली: पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत एका नावाने अनेक खाती उघडली जात आहेत व एकुण खात्यांपैकी सुमारे 28 टक्के खाती निष्क्रिय आहेत, असा दावा मायक्रोसेव्ह या आर्थिक सल्लागार संस्थेने केला आहे. मायक्रोसेव्हने 17 राज्यांमधील 42 जिल्हे व एका केंद्रशासित प्रदेशाचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जन धन खाते हे केवळ सरकारी अनुदान किंवा लाभ मिळवण्यासाठी आहे या गैरसमजातून एका व्यक्तीच्या नावाने दोन खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ""जन धन योजनेअंतर्गत आपण पहिल्यांदा खाते उघडलेले नाही असे 33 टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीतदेखील 14 टक्के ग्राहकांचे हेच मत होते. नव्या फेरीत अनेक नागरिकांनी दुसऱ्यांदा खाती उघडली आहेत. यापैकी कित्येक खाती वापरात नाहीत. मायक्रोसेव्हने तिसऱ्यांदा या योजनेची प्रगती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले. आतापर्यंत 62 टक्के लोकांनी आपले जनधन बँक खाते आधार कार्डाशी जोडल्याचे सांगितले.","नवी दिल्ली: पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत एका नावाने अनेक खाती उघडली जात आहेत व एकुण खात्यांपैकी सुमारे 28 टक्के खाती निष्क्रिय आहेत, असा दावा मायक्रोसेव्ह या आर्थिक सल्लागार संस्थेने केला आहे.

मायक्रोसेव्हने 17 राज्यांमधील 42 जिल्हे व एका केंद्रशासित प्रदेशाचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जन धन खाते हे केवळ सरकारी अनुदान किंवा लाभ मिळवण्यासाठी आहे या गैरसमजातून एका व्यक्तीच्या नावाने दोन खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
""जन धन योजनेअंतर्गत आपण पहिल्यांदा खाते उघडलेले नाही असे 33 टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीतदेखील 14 टक्के ग्राहकांचे हेच मत होते. नव्या फेरीत अनेक नागरिकांनी दुसऱ्यांदा खाती उघडली आहेत. यापैकी कित्येक खाती वापरात नाहीत."", असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जनधन योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2014 मध्ये सर्वात पहिल्या फेरीत अनेक नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आले. त्यानंतर जुलै 2015 मध्ये दुसरी फेरी पार पडली. मायक्रोसेव्हने तिसऱ्यांदा या योजनेची प्रगती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले.
आतापर्यंत 62 टक्के लोकांनी आपले जनधन बँक खाते आधार कार्डाशी जोडल्याचे सांगितले. मागील अहवालात हे प्रमाण 52 टक्के होते. जानेवारी 20 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 20.38 बँक खाती उघडण्यात आली आहेत"
"नवी दिल्ली - व्याजदर निश्चित करण्याचे अधिकार आता समितीला मिळाल्याने मला आनंद झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी हे अधिकार फक्त बँकेच्या गव्हर्नरला होते. आरबीआयच्या गव्हर्नरसह सरकारने नेमलेल्या तीन उमेदवारांचा समावेश असलेली ही सहा जणांची समिती आता व्याजदर ठरवू शकणार आहे आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात (१९३४) सुधारणा करून वित्तीय धोरण विषयक समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर यापुढे एकटाच वित्तीय धोरण ठरवण्यास सक्षम ठरणार नाही, असे राजन रामनाथ गोएंका व्याख्यानात बोलताना म्हणाले. समितीमध्ये उर्वरित तीन सदस्य बँकेचे असून गव्हर्नर हा पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहे. प्रत्येक सदस्याला एक मत असेल आणि समान मते पडल्यास निर्णायक मताचा अधिकार आरबीआयच्या गव्हर्नरला असेल.","नवी दिल्ली - व्याजदर निश्चित करण्याचे अधिकार आता समितीला मिळाल्याने मला आनंद झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी हे अधिकार फक्त बँकेच्या गव्हर्नरला होते. हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले. आरबीआयच्या गव्हर्नरसह सरकारने नेमलेल्या तीन उमेदवारांचा समावेश असलेली ही सहा जणांची समिती आता व्याजदर ठरवू शकणार आहे आहे.

महागाईवर केंद्रित असलेली रिझर्व्ह बँकेची वित्तीय चौकट या समितीमुळे आणखी मजबूत होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात (१९३४) सुधारणा करून वित्तीय धोरण विषयक समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर यापुढे एकटाच वित्तीय धोरण ठरवण्यास सक्षम ठरणार नाही, असे राजन रामनाथ गोएंका व्याख्यानात बोलताना म्हणाले. आता व्याजदराबाबत निर्णयाची जबाबदारी समितीकडे सोपवण्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरेल. यामुळे अनावश्यक दबाव कमी होण्यात मदत होणार आहे. 

समितीमध्ये उर्वरित तीन सदस्य बँकेचे असून गव्हर्नर हा पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी-गव्हर्नर वित्तीय धोरणाचे प्रमुख असतील तर सेंट्रल बँकेचे कार्यकारी संचालक सदस्य असेल. प्रत्येक सदस्याला एक मत असेल आणि समान मते पडल्यास निर्णायक मताचा अधिकार आरबीआयच्या गव्हर्नरला असेल. या रचनेमुळे आर्थिक प्रक्रियेला फायदा होईल. त्यामुळे मी अत्यंत आनंदी आहे, असे राजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले."
"नवी दिल्ली- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवारी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. काही राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या लोकप्रिय योजना मंजूर करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे","नवी दिल्ली- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवारी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. काही राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या लोकप्रिय योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे"
"मुंबई : भारतातील चारचाकी वाहनांच्या विक्रीमध्ये मागील महिनाभरात चार टक्क्यांची घट झाली आहे, तर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मात्र 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या 15 महिन्यांमध्ये देशांतर्गत मोटार विक्रीत सलग दुसऱ्यांदा घसरण नोंदविण्यात आली आहे. इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीने (सियाम) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात दुचाकी गाड्यांची विक्री 11.05 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात या काळात 8 लाख 59 हजार 624 दुचाकी विकल्या गेल्या. फेब्रुवारी महिन्यात देशात एकूण 1 लाख 64 हजार 469 मोटारींची विक्री झाली आहे. देशांतर्गत व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत 19.93 टक्क्यांची वाढ झाली आहे","मुंबई : भारतातील चारचाकी वाहनांच्या विक्रीमध्ये मागील महिनाभरात चार टक्क्यांची घट झाली आहे, तर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मात्र 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

गेल्या 15 महिन्यांमध्ये देशांतर्गत मोटार विक्रीत सलग दुसऱ्यांदा घसरण नोंदविण्यात आली आहे
इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीने (सियाम) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात दुचाकी गाड्यांची विक्री 11.05 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात या काळात 8 लाख 59 हजार 624 दुचाकी विकल्या गेल्या. गेल्यावर्षी याच काळात देशात 7 लाख 74 हजार 122 दुचाकींची विक्री झाली होती.

फेब्रुवारी महिन्यात देशात एकूण 1 लाख 64 हजार 469 मोटारींची विक्री झाली आहे. देशांतर्गत व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत 19.93 टक्क्यांची वाढ झाली आहे"
"नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. बीएसएनएलवर सुमारे 7,666 कोटी रुपयांचे, तर एमटीएनएलवर 13,529 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली. बीएसएनएलला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च आहे. त्यामुळे त्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. एमटीएनएलच्या कर्मचा-यांवर होणारा खर्च मोठा आहे. एमटीएनएलला कर्मचा-यांवर सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या टेलिफोन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर देखील सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता","नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. बीएसएनएलवर सुमारे 7,666 कोटी रुपयांचे, तर एमटीएनएलवर 13,529 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली.

बीएसएनएलला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च आहे. त्यामुळे त्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. तसेच, जून 2010 मध्ये बीडब्ल्यूए आणि 3जी स्पेक्ट्रमसाठी 18,500 कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले होते. त्याचप्रमाणे एमटीएनएलला ब्रॉडबँड वायरलेस अ‍ॅक्सेस व 3जी स्पेक्ट्रम दरापोटी सरकारला रक्कम देण्यासाठी 7,666 कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले होते.

एमटीएनएलच्या कर्मचा-यांवर होणारा खर्च मोठा आहे. एमटीएनएलला कर्मचा-यांवर सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनाच्या लाभापोटी 1500 कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत, अशी माहिती प्रसाद यांनी सीली. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या टेलिफोन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर देखील सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता"
"नवी दिल्ली - देशातील सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी 46,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, आयडिया, टाटा, एअरटेल, व्होडाफोन व एअरसेल कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान मिळालेल्या उत्पन्नाचा खोटा आकडा दाखवला असा कॅगचा आरोप आहे. त्यानुसार, या सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान आपल्या खात्यावर 46,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी करुन दाखवले आहे. शिवाय, सरकारचा 12,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा नाकारला आहे, असा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. परंतु यावेळी कॅगने सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे जमाखर्चाचे परीक्षण करुन प्रत्यक्ष आकडेवारी काढली आहे. 2009 साली दूरसंचार कंपन्यांचा जमाखर्च तपासण्यास कॅगला बंदी घालण्यात आली होती.","नवी दिल्ली - देशातील सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी 46,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, आयडिया, टाटा, एअरटेल, व्होडाफोन व एअरसेल कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान मिळालेल्या उत्पन्नाचा खोटा आकडा दाखवला असा कॅगचा आरोप आहे. 

न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कॅगने या सहा कंपन्यांच्या जमाखर्चाचे परीक्षण केले आहे. त्यानुसार, या सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान आपल्या खात्यावर 46,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी करुन दाखवले आहे. शिवाय, सरकारचा 12,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा नाकारला आहे, असा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. 

सरकारने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात धोरणातील चुका लक्षात घेऊन तोट्याचे अनुमान लावले होते. परंतु यावेळी कॅगने सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे जमाखर्चाचे परीक्षण करुन प्रत्यक्ष आकडेवारी काढली आहे. 2009 साली दूरसंचार कंपन्यांचा जमाखर्च तपासण्यास कॅगला बंदी घालण्यात आली होती. परंतु न्यायालयात झालेल्या खटल्यानंतर पुन्हा 2014 साली कॅगला त्यासाठी परवानगी देण्यात आली"
"नवी दिल्ली - उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात ""एसबीआय‘ समवेत सोळा सरकारी बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर बंदी घातली जावी, अशी आग्रही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या (ता. 9) रोजी यावर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानंतर मल्ल्या यांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा मानस व्यक्त केला होता, तेथे मुलांसोबत राहण्याची इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली होती, मल्ल्या कधीही देशातून पळ काढू शकतात ही शक्यहता लक्षात घेऊन बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. मल्ल्या यांनी ""युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीचे अध्यक्षपद सोडल्याच्या बदल्यात ब्रिटनमधील ""दिएगो‘ कंपनी त्यांना 515 कोटी रुपये देणार होती. मल्ल्या यांनी अनेक मोठ्या बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे, त्या सर्वच बॅंकांनी त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. मल्ल्या यांच्यावर विविध बॅंकांचे आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.","नवी दिल्ली - उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात ""एसबीआय‘ समवेत सोळा सरकारी बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर बंदी घातली जावी, अशी आग्रही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या (ता. 9) रोजी यावर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मागील महिन्यामध्ये मल्ल्यांनी ""युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या मद्य कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर मल्ल्या यांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा मानस व्यक्त केला होता, तेथे मुलांसोबत राहण्याची इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली होती, मल्ल्या कधीही देशातून पळ काढू शकतात ही शक्‍यता लक्षात घेऊन बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.

मल्ल्या यांनी ""युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीचे अध्यक्षपद सोडल्याच्या बदल्यात ब्रिटनमधील ""दिएगो‘ कंपनी त्यांना 515 कोटी रुपये देणार होती. ""युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीची स्थापना मल्ल्या यांच्या कुटुंबीयांनी केली असून, आता तिच्यावर ""दिएगो‘चे नियंत्रण आहे. मल्ल्या यांनी अनेक मोठ्या बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे, त्या सर्वच बॅंकांनी त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. मल्ल्या यांच्यावर विविध बॅंकांचे आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ""दिएगो‘ या कंपनीकडून मल्ल्यांना मिळणाऱ्या रकमेसही सक्तवसुली संचालनालयाने स्थगिती दिली आहे"
"नवी दिल्ली - कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) 60 टक्के हिश्शा वर कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरांतून झालेला कडाडून विरोध आणि या मुद्द्यावरील वाढत्या असंतोषामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला हस्तक्षेप; या पार्श्वगभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सपशेल माघार घेतली. या निर्णयामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीत आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (नॅशनल पेन्शन स्कीम-एनपीएस) जमा होणाऱ्या रकमेपैकी निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या 40 टक्के रकमेवर कर आकारला जाणार नाही, असे म्हटले होते. सोबतच, मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर कर लागणार नाही, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. तब्बल तीन कोटी जणांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच, या प्रस्तावामुळे पेन्शन योजनेकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढेल, तसेच निवृत्तिवेतन निधीतून रक्कम काढण्याचे टाळतील, त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील. तसेच या प्रस्तावामुळे फक्त 60 लाख लोकांनाच कर द्यावा लागेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ सरकारी, खासगी क्षेत्रांतील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. अखेर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी यावर सारवासारव केली आणि सरकार सर्व घटकांशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगितले. त्यानंतर रविवारी (ता. 6) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करून अर्थमंत्र्यांना आदेश दिला. अर्थात, ""नॅशनल पेन्शन स्कीम‘मधील रकमेला मात्र ही सुट लागू होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी जनतेला भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सांगितले, तसेच या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. तसेच या प्रस्तावाच्या विरोधात ऑनलाइन याचिकेवर तब्बल एक लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्या करून सरकारविरुद्ध रोष प्रकट केला. आसाम, पश्चिबम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचे भांडवल होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने वादग्रस्त तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेतला. आसाममध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान ""ईपीएफ‘च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टिकास्त्र सोडणारे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या घोषणेबद्दल आनंद व्यक्त केला.","नवी दिल्ली - कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) 60 टक्के हिश्‍शावर कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरांतून झालेला कडाडून विरोध आणि या मुद्द्यावरील वाढत्या असंतोषामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला हस्तक्षेप; या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सपशेल माघार घेतली. 

""ईपीएफ‘वर करआकारणीचा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करत असल्याची घोषणा जेटली यांनी आज लोकसभेत केली. या निर्णयामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीत आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (नॅशनल पेन्शन स्कीम-एनपीएस) जमा होणाऱ्या रकमेपैकी निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या 40 टक्के रकमेवर कर आकारला जाणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणजेच उर्वरित 60 टक्‍के रकमेवर कर आकारणीचा हा प्रस्ताव होता. सोबतच, मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर कर लागणार नाही, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. तब्बल तीन कोटी जणांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच, या प्रस्तावामुळे पेन्शन योजनेकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढेल, तसेच निवृत्तिवेतन निधीतून रक्कम काढण्याचे टाळतील, त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील. तसेच या प्रस्तावामुळे फक्त 60 लाख लोकांनाच कर द्यावा लागेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ सरकारी, खासगी क्षेत्रांतील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.

सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या वक्तव्याने गोंधळात आणखी भर पडली. महसूल सचिव हसमुख अडिया आणि अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांची ""ईपीएफमधील रक्कम नव्हे, तर त्यावरील व्याज करपात्र असेल,‘ अशी वक्तव्ये सरकारी भूमिकेबाबत संशय वाढविणारी होती. अखेर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी यावर सारवासारव केली आणि सरकार सर्व घटकांशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगितले. त्यानंतर रविवारी (ता. 6) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करून अर्थमंत्र्यांना आदेश दिला. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री जेटली यांनी आज संसदेत सरकारतर्फे निवेदन देऊन हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द केला जात असल्याचे स्पष्ट केले.

लोकसभेत याच मुद्द्यावर कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. परंतु, या निवेदनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी चार मार्चलाच पूर्वसूचना दिली असल्याचे म्हणत लोकसभाध्यक्षांनी खर्गेंची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर जेटली यांनी निवेदन सभागृहात वाचून दाखवले. अर्थात, ""नॅशनल पेन्शन स्कीम‘मधील रकमेला मात्र ही सुट लागू होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी जनतेला भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सांगितले, तसेच या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. अर्थमंत्र्यांच्या औपचारिक घोषणेमुळे ""ईपीएफ‘वर कर आकरणीचा धोका टळला आहे.
अर्थसंकल्पातील मूळ प्रस्तावामुळे देशभरातील तब्बल सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फटका बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. संसदेमध्येही विरोधकांनी यावर सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारला या असंतोषाची झळ बसू लागताच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान या मुद्द्याची सरकार गांभीर्याने दखल घेईल असे स्पष्ट केले होते. परंतु, सभागृहाबाहेरही हा विषय आणखी तापला. कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी संबंधित कर्मचारी संघटनांसोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सोशल मीडियावरूनही सरकारला टीकेचा भडिमार सहन करावा लागला. तसेच या प्रस्तावाच्या विरोधात ऑनलाइन याचिकेवर तब्बल एक लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्या करून सरकारविरुद्ध रोष प्रकट केला. एवढेच नव्हे, तर सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनीही दबक्‍या आवाजात ""आपल्याच सरकारला‘ फेरविचाराचे आवाहन केले होते. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनीही सरकारकडे ""ईपीएफ‘वरील कर रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच कॉंग्रेसने देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. आसाम, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचे भांडवल होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने वादग्रस्त तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेतला.

दबावामुळे सरकार झुकले - राहुल
आसाममध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान ""ईपीएफ‘च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टिकास्त्र सोडणारे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या घोषणेबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, की मोदी सरकार मध्यमवर्गीयांच्या हितांना सुरुंग लावते आहे. म्हणून आपण दबाव वाढविण्याचे ठरवले होते. आता सरकारने प्रस्ताव मागे घेऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. मध्यमवर्गीयांच्या कष्टाच्या पैशांवर कर आकारणे अनैतिक आहे. यावरून सरकारची जनता विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिसते, असाही टोला गांधींनी लगावला"
"इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या संस्थेच्या पश्चिनम विभागातील पुणे शाखेच्या अध्यक्षा म्हणून सीए रेखा धामणकर यांची नुकतीच एकमताने निवड करण्यात आली आहे. या शाखेच्या गेल्या 55 वर्षांच्या इतिहासातील धामणकर या पहिल्याच महिला अध्यक्षा आहेत. यानिमित्त त्यांच्याशी संवाद साधला असता, ""महिला आणि अर्थकारण‘ विषयावर त्यांनी आपली निरीक्षणे नोंदविली आणि ""आर्थिक नियोजनात महिलांचा सहभाग वाढायला हवा,‘ असे आग्रही प्रतिपादन केले. धामणकर या स्वत: माहिती प्रणाली परीक्षक; तसेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाबरोबर आणि स्वतंत्रपणे या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मदत करतात. स्वकर्तृत्वावर सर्व स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या धामणकर यांना व्यावसायिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. सनदी लेखापाल असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या ""बिझी शेड्यूल‘मधून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी ""सीए आर्टस आणि स्पोर्टस सर्कल‘ हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. महिलांनी एकत्र येऊन सरकारच्या नव्या योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे. पण बॅंका व पोस्टातील ठेव योजनांबरोबरच विमा योजना, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांमध्ये सहभागी होण्यात आणि गुंतवणूक करण्यात महिलांचा कमी असणारा वाटा वाढविता येईल. कोठे गुंतवणूक केल्यास किंवा कोठे खर्च केल्यावर करात सवलत मिळेल, याची माहिती महिलांनी घ्यावी. त्यामुळे करांमध्ये सवलत मिळू शकेल.","इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या संस्थेच्या पश्‍चिम विभागातील पुणे शाखेच्या अध्यक्षा म्हणून सीए रेखा धामणकर यांची नुकतीच एकमताने निवड करण्यात आली आहे. या शाखेच्या गेल्या 55 वर्षांच्या इतिहासातील धामणकर या पहिल्याच महिला अध्यक्षा आहेत. यानिमित्त त्यांच्याशी संवाद साधला असता, ""महिला आणि अर्थकारण‘ विषयावर त्यांनी आपली निरीक्षणे नोंदविली आणि ""आर्थिक नियोजनात महिलांचा सहभाग वाढायला हवा,‘ असे आग्रही प्रतिपादन केले.

चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय दिल्लीत आहे. धामणकर या स्वत: माहिती प्रणाली परीक्षक; तसेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाबरोबर आणि स्वतंत्रपणे या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मदत करतात. स्वकर्तृत्वावर सर्व स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या धामणकर यांना व्यावसायिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. सनदी लेखापाल असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या ""बिझी शेड्यूल‘मधून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी ""सीए आर्टस आणि स्पोर्टस सर्कल‘ हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. या व्यासपीठाद्वारे नानाविध उपक्रम राबविले जातात.
धामणकर यांच्याशी साधलेला संवाद.

महिलांनी अर्थकारण कसे सांभाळावे?
खरे तर नियोजनात महिला सरस असतात. म्हणूनच कुटुंबातील गृह मंत्रालय त्यांचा ताब्यात असते. बहुतांश महिला ""भिशी‘द्वारे आपल्याजवळील पैसे साठवतात. अर्थात ""भिशी‘द्वारे गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज मिळत नसले तरी पैसे ""सेव्ह‘ होतात. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ महिलांना घेता येईल. महिलांनी एकत्र येऊन सरकारच्या नव्या योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे. महिलांनी गट तयार करून ""डेली बेसिस‘वर ""कलेक्‍शन‘ करणाऱ्यांठीच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. त्याप्रमाणे अगदी सर्वसामान्य महिलेलाही दररोज 25 ते 50 रुपयांची बचत नक्की करता येईल.

गुंतवूणक कशी करावी?
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरामध्ये महिलांना विशेष सवलत देण्यात आलेली नाही. पण बॅंका व पोस्टातील ठेव योजनांबरोबरच विमा योजना, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांमध्ये सहभागी होण्यात आणि गुंतवणूक करण्यात महिलांचा कमी असणारा वाटा वाढविता येईल. महिलांनी त्यात लक्ष घालायला हवे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पोर्टफोलिओ मॅनेज करणाऱ्या लोकांशी बोलून महिलांना गुंतवणूक करता येईल. नवरा किंवा मुलगा बघतो म्हणून महिला याकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नाहीत. परंतु, महिलांनी यात पुढाकार घेतला पाहिजे आणि एक पाऊल पुढे टाकत एखादी पोर्टफोलिओ मॅनेंजमेंट फर्म सुरू करायला हरकत नाही.

नोकरदार महिलांसाठी काय उपाय सुचवाल?
महिला नियोजनात ""परफेक्‍ट‘ असतात. त्यांचे महिन्याचे बजेट साधारणपणे ठरलेले असते. त्यांना नियोजनानुसार वेगळी पाकिटे बनविता येतील. त्यामध्ये दूध, भाजी, किराणा बिलाची रक्कम ठेवून द्यायची. त्याप्रमाणे काटेकोर नियोजन करता येईल. त्यामुळे पैसे किती खर्च झाले आणि ते कसे वाचविता येईल, हे कळते. पगाराची विभागणी करून दरमहा काही रक्कम ""सेव्ह‘ करणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे नियोजन करावे. कोठे गुंतवणूक केल्यास किंवा कोठे खर्च केल्यावर करात सवलत मिळेल, याची माहिती महिलांनी घ्यावी. त्यामुळे करांमध्ये सवलत मिळू शकेल."
नवी दिल्ली : सुधारणांवर भर आणि ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस‘ अंतर्गत गतिमान प्रणालीने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेबाबत पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीत (एफडीआय) 85 टक्क्यांची वाढनोंदविण्यात आली आहे. यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढीला (जीडीपी) चालना मिळणार आहे. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन मंडळाच्या (डीआयपीपी) आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या या नऊ महिन्यांमध्ये सेवा क्षेत्रात 4.25 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली आहे. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा तब्बल 60 टक्के वाटा आहे. सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने यातून रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळाली असल्याचे डीआयपीपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 2014 मधील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रात 2.29 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली होती,"नवी दिल्ली : सुधारणांवर भर आणि ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस‘ अंतर्गत गतिमान प्रणालीने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेबाबत पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीत (एफडीआय) 85 टक्क्यांची वाढनोंदविण्यात आली आहे. यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढीला (जीडीपी) चालना मिळणार आहे.


औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन मंडळाच्या (डीआयपीपी) आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या या नऊ महिन्यांमध्ये सेवा क्षेत्रात 4.25 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली आहे. यामध्ये बॅकिंग, विमा, आऊटसोर्सिंग, कुरिअर, विकास आणि संशोधनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याचे डीआयपीपीने म्हटले आहे. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा तब्बल 60 टक्के वाटा आहे.

देशात होणाऱ्या एकूण थेट परकी गुंतवणुकीत देखील सेवा क्षेत्राचा 17 टक्के हिस्सा आहे. सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने यातून रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळाली असल्याचे डीआयपीपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 2014 मधील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रात 2.29 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली होती"
"मुंबई : देशातील टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटने पाच प्रमुख आयटी कंपन्यांनी 2015 मध्ये 77,265 लोकांची भरती केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्के कमी नोकर्याप दिल्या आहेत. एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्याि ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे लोकांच्या भरतीवर परिणाम झाला आहे. मुंबईतील ब्रोकरेज सेंट्रम ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सूचीबद्ध असणारी चेन्नईतील कॉग्निझंट कंपनीने वर्ष 2014 च्या तुलनेत 74.6 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. याचप्रमाणे एचसीएल टेक्नोलॉजीने गेल्यावर्षीच्या 71 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. आणखी काही कंपन्या सॉफ्टवेअर वेंडर ऑटोमेशनकडे वळत आहे. त्यामुळे भविष्यात मनुष्यबळाची मागणी कमी होणार आहे. याचदरम्यान मात्र, कंपन्यांच्या एकत्रित डॉलरच्या उत्पन्नात मात्र 9.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे","मुंबई : देशातील टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटने पाच प्रमुख आयटी कंपन्यांनी 2015 मध्ये 77,265 लोकांची भरती केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्के कमी नोकर्‍या दिल्या आहेत.

एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे लोकांच्या भरतीवर परिणाम झाला आहे. ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी झाली आहे.

मुंबईतील ब्रोकरेज सेंट्रम ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सूचीबद्ध असणारी चेन्नईतील कॉग्निझंट कंपनीने वर्ष 2014 च्या तुलनेत 74.6 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. याचप्रमाणे एचसीएल टेक्नोलॉजीने गेल्यावर्षीच्या 71 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. ऑटोमेशनमुळे कंपन्यांमध्ये कामाला वेग प्राप्त झाला आहे. आणखी काही कंपन्या सॉफ्टवेअर वेंडर ऑटोमेशनकडे वळत आहे. त्यामुळे भविष्यात मनुष्यबळाची मागणी कमी होणार आहे.
याचदरम्यान मात्र, कंपन्यांच्या एकत्रित डॉलरच्या उत्पन्नात मात्र 9.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे"
"नवी दिल्ली - मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 34,494 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात विक्री होणाऱ्या सर्व वाहनांवर अतिरिक्त कर लादल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. मारुतीचे सियाझ व एर्टिगासारखे हायब्रिड मॉडेल्स कर कक्षाच्या बाहेर आहेत. परंतु अद्याप कंपनीने प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत होणारी नेमकी वाढ व ती केव्हापासून लागू होईल हे नमूद करण्यात आलेले नाही.","नवी दिल्ली - मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 34,494 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात विक्री होणाऱ्या सर्व वाहनांवर अतिरिक्त कर लादल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. 

मारुतीचे सियाझ व एर्टिगासारखे हायब्रिड मॉडेल्स कर कक्षाच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे या मोटारींच्या किंमतीत कोणताही बदल करणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. परंतु अद्याप कंपनीने प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत होणारी नेमकी वाढ व ती केव्हापासून लागू होईल हे नमूद करण्यात आलेले नाही. 

वायू प्रदुषण व वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आवश्यक मदतीसाठी सरकारतर्फे हा कर लादण्यात आला आहे"
"नवी दिल्ली - सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीची (पीपीएफ) रक्कम काढताना कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाणार असल्याचे महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना पीएफची रक्कम प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या निर्णयावर सर्वसामान्य नोकरदारांकडून नाराजी दर्शविण्यात येत होती. तसेच 15 हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ईपीएफच्या मुळ मुद्दल रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा मात्र काही कर्मचार्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे","नवी दिल्ली - सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीची (पीपीएफ) रक्कम काढताना कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाणार असल्याचे महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना पीएफची रक्कम प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या निर्णयावर सर्वसामान्य नोकरदारांकडून नाराजी दर्शविण्यात येत होती. अखेर याबाबत स्पष्टीकरण देताना अधिया म्हणाले की, पीपीएफचे पैसे काढताना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तसेच 15 हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ईपीएफच्या मुळ मुद्दल रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

नव्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा मात्र काही कर्मचार्यांना लाभ मिळणार आहे. नव्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या पहिल्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळातील कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे योगदान म्हणजे 8.33 टक्के योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. दरमहा 15 हजार रुपये वेतन असणार्‍या कर्मचार्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे"
"राजकारण ही शक्यंतेच्या चौकटीतील कला असते‘, हे वचन प्रसिद्ध आहे आणि ‘राजकीय अर्थशास्त्रा‘च्या बाबतीत तर ते जास्तच खरे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आर्थिक सुधारणांची दिशा जेटलींनी स्वीकारली असली तरी त्यांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, यात शंका नाही. या सुधारणांच्या मार्गात अनेक राजकीय स्पीडब्रेकर आहेत; जागतिक परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत आणि अस्मानी संकटेही आहेत. शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्या पायाकडे नीट लक्ष दिल्याशिवाय कळस उभा राहणार नाही, याची जाणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. जेटलींनी 28.5 लाख हेक्टार जमीन सिंचनक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटींची तरतूद, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींच्या घरातील गृहिणीला धुराच्या चुलीतून मुक्त करून त्यांच्यापर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोचविण्याचा निर्धार अशा घोषणा करून सरकारने खेड्याकडे मोहरा वळविला असल्याचे स्पष्ट झाले. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या, अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला पुढच्या काही वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या ‘सुगी‘चा निर्वाळा कितपत दिलासा देऊ शकेल? कर्जबुडव्यांमुळे नाकातोंडात पाणी गेलेल्या सार्वजनिक बॅंकांसाठी केवळ 25 हजार कोटी रुपयांचा टेकू देणे, हे असमाधानकारक आहे. संरक्षणासाठी पुरेशी वाढ करणे शक्य  झाले नसले तर त्याची कारणे व उपाय यांची चर्चा करणे आवश्यकक आहे. विविध आकर्षक योजना तयार करण्यात आणि त्यांचे ‘ब्रॅंडिंग‘ करण्यात मोदी सरकार पटाईत आहे; परंतु त्या घोषणांना ज्या रचनात्मक परिवर्तनाची जोड हवी आहे, त्या बाबतीत सरकारला बराच बचावाचा आणि सावध पवित्रा घ्यावा लागतो आहे, हेही अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना जाणवल्याशिवाय राहत नाही. तूर्त दिशा योग्य आहे, यावरच समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नाही","राजकारण ही शक्‍यतेच्या चौकटीतील कला असते‘, हे वचन प्रसिद्ध आहे आणि ‘राजकीय अर्थशास्त्रा‘च्या बाबतीत तर ते जास्तच खरे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाविषयी त्याचे सार मांडणारे कोणतेही विधान करण्यापूर्वी ज्या पार्श्‍वभूमीवर, ज्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीत आणि ज्या आव्हानांना समोर ठेवून तो सादर झाला, त्याची नोंद घ्यायला हवी. आर्थिक सुधारणांची दिशा जेटलींनी स्वीकारली असली तरी त्यांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, यात शंका नाही. या सुधारणांच्या मार्गात अनेक राजकीय स्पीडब्रेकर आहेत; जागतिक परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत आणि अस्मानी संकटेही आहेत. त्यामुळेच एकदम चौकार आणि षटकार मारण्याच्या फंदात न पडता, पाय रोवून उभे राहण्याला अर्थमंत्र्यांनी महत्त्व दिलेले दिसते.

शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्या पायाकडे नीट लक्ष दिल्याशिवाय कळस उभा राहणार नाही, याची जाणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. ‘इंडिया‘इतकेच ‘भारता‘कडेही आमचे लक्ष आहे, हे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचा अर्थ केवळ ‘राजकीय अपरिहार्यता‘असा न लावता ‘पायाशुद्ध अग्रक्रम‘ म्हणूनही त्याचा विचार झाला पाहिजे.आपल्या शेतीचे जे एक मोठे दुखणे आहे, ते सिंचनाच्या अपुऱ्या सोईंचे. जेटलींनी 28.5 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ आधारभूत किंमती देऊन नष्टचर्य संपणार नाही, तर उत्पादकताही वाढायला हवी. त्यादृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटींची तरतूद, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींच्या घरातील गृहिणीला धुराच्या चुलीतून मुक्त करून त्यांच्यापर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोचविण्याचा निर्धार अशा घोषणा करून सरकारने खेड्याकडे मोहरा वळविला असल्याचे स्पष्ट झाले.

देशांतर्गत स्तरावर मागणी तयार न होण्याचे एक कारण दुबळी क्रयशक्ती हे आहेच. ते चित्र बदलले तर मागणीचे अडलेले पाट मोकळे होतील, असा हा लांब पल्ल्याचा विचार अर्थसंकल्पात दिसतो. हे योग्य असले तरी सध्या शेतीसमोरचे जे प्रश्‍न आहेत, ते जीवनमरणाचे आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या, अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला पुढच्या काही वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या ‘सुगी‘चा निर्वाळा कितपत दिलासा देऊ शकेल? भविष्यकालिन चित्र रंगवून आज पोटाची खळगी भरता येत नाही. याचा अधिक संवेदनशीलतेने विचार व्हायला हवा होता. कर्जबुडव्यांमुळे नाकातोंडात पाणी गेलेल्या सार्वजनिक बॅंकांसाठी केवळ 25 हजार कोटी रुपयांचा टेकू देणे, हे असमाधानकारक आहे. टप्प्याटप्प्याने सरकार आणखी रक्कम देऊ शकेल, हे खरे; परंतु बॅंकांना पेचातून बाहेर काढण्याचा रोडमॅप काय असेल, हे निर्दिष्ट केलेले नाही. संरक्षण तरतुदींचा तर भाषणात उल्लेखही नव्हता. संरक्षणासाठी पुरेशी वाढ करणे शक्‍य झाले नसले तर त्याची कारणे व उपाय यांची चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या काही रकमेवर कर लावणे हेही अन्यायकारक आहे. एकीकडे करांच्या ‘रॅशनलायझेशन‘ची भाषा करणाऱ्या सरकारला सर्व कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या पगारदारांच्या ‘पीएफ‘मधूनही रक्कम काढून घेणे हे तर्कसंगत नाही, हे कळायला हवे होते. 

अंशदानांना कात्री, सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक, वित्तीय तुटीचे प्रमाण, आमूलाग्र करसुधारणा, बॅंकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना आदी सुधारणांच्या बाबतीत उड्डाणाचे धाडस दिसत नसले, तरी दिशा तीच असल्याचा निर्वाळा या अर्थसंकल्पातून मिळतो. अंशदाने रद्द करण्याचे पाऊल न उचलता ती थेट लाभार्थींपर्यंत पोचावीत यासाठीचा प्रयत्न, वित्तीय तूट ‘जीडीपी‘च्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत नाही; परंतु साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत आटोक्‍यात ठेवण्याचा निर्धार, बॅंकांच्या भांडवल पुनर्उभारणीसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, हे सगळे पाहता ‘धीरे से चलना‘ हा मंत्र जेटली यांनी शिरोधार्य मानला असल्याचे निदर्शनास येते. विविध आकर्षक योजना तयार करण्यात आणि त्यांचे ‘ब्रॅंडिंग‘ करण्यात मोदी सरकार पटाईत आहे; परंतु त्या घोषणांना ज्या रचनात्मक परिवर्तनाची जोड हवी आहे, त्या बाबतीत सरकारला बराच बचावाचा आणि सावध पवित्रा घ्यावा लागतो आहे, हेही अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना जाणवल्याशिवाय राहत नाही. प्राप्तिकराची स्लॅब न वाढविता दुसऱ्या बाजूला सेवाकर वाढविणे यामुळे मध्यमवर्गीयांमधून निराशेचा सूर उमटणे अपेक्षित असले, तरी पुढील काळात येणार असलेल्या ‘वस्तू-सेवा करा‘ची (जीएसटी) ही तयारी असू शकते. ती करक्षेत्रातील एक मोठी सुधारणा राजकीय विरोधामुळे प्रलंबित असली, तरी कधी ना कधी ती येणारच. तिचा पाठपुरावा कसा केला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

उद्योजकतेला सर्व पातळ्यांवर प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले आहे आणि ‘मायबाप सरकार‘च्या संकल्पनेकडून आत्मनिर्भरतेकडे अपेक्षित असलेला हा प्रवास वेगाने झाला पाहिजे, असेच कुणीही म्हणेल; परंतु त्यासाठी केवळ योजनांचा डोस पुरेसा नाही, तर मूलभूत आर्थिक सुधारणांचे इंधन मिळणे अनिवार्य आहे. ते कसे पुरविले जाते, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. तूर्त दिशा योग्य आहे, यावरच समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नाही"
"ग्रामीण विकासाला चालना, भांडवली खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना आणि विकासाच्या प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते. ‘सूट-बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याच वेळी तूट आटोक्याचत ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग अर्थसंकल्पाने साधला आहे. आर्थिक शिस्तीची संकल्पना समोर ठेवून गतवर्षी वित्तीय तूट 3.9 टक्यां्य  पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतानाच 2016-17साठी 3.5 टक्के व 2017-18 साठी 3.0 टक्के तुटीचे लक्ष्य निश्चिचत केले होते. एका बाजूला या लक्ष्मणरेषेचा आदर ठेवायचा; पण दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्चाची तरतूद करावयाची, ही तारेवरची कसरत क्रमप्राप्त होती. बॅंकांमधील थकीत कर्जांमुळे अर्थकारणाची थंड झालेली गती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सार्वजनिक बॅंकांमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करण्याचीही जबाबदारी केंद्रस्थानी होती. या पार्श्विभूमीवर एक अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प काल यशस्वीपणे मांडण्याची कामगिरी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये राज्यांचे सामर्थ्य वाढवून ‘संघराज्या‘चे संतुलन करण्याचा मानस गेल्या वर्षीच प्रकट केला होता. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेली ही पावले महत्त्वाची आहेत.","ग्रामीण विकासाला चालना, भांडवली खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना आणि विकासाच्या प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते. ‘सूट-बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याच वेळी तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग अर्थसंकल्पाने साधला आहे. 

2016-17 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने होती. जागतिक मंदीची परिस्थिती येण्याची भीती आज सर्वत्र व्यक्त होत आहे. या लाटेमधून भारत बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित राहिला असला, तरीही या धोक्‍याची जाणीव नजरेआड करून चालणार नव्हती. आर्थिक शिस्तीची संकल्पना समोर ठेवून गतवर्षी वित्तीय तूट 3.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतानाच 2016-17साठी 3.5 टक्के व 2017-18 साठी 3.0 टक्के तुटीचे लक्ष्य निश्‍चित केले होते. एका बाजूला या लक्ष्मणरेषेचा आदर ठेवायचा; पण दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्चाची तरतूद करावयाची, ही तारेवरची कसरत क्रमप्राप्त होती. बॅंकांमधील थकीत कर्जांमुळे अर्थकारणाची थंड झालेली गती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सार्वजनिक बॅंकांमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करण्याचीही जबाबदारी केंद्रस्थानी होती. या पार्श्‍वभूमीवर एक अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प काल यशस्वीपणे मांडण्याची कामगिरी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. 

केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये राज्यांचे सामर्थ्य वाढवून ‘संघराज्या‘चे संतुलन करण्याचा मानस गेल्या वर्षीच प्रकट केला होता. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर हुकूम राज्यांचा हिस्सा 55 टक्‍क्‍यांनी वाढविला होता. या पायावरच 2016-17च्याही अर्थसंकल्पाची बांधणी करण्यात आली आहे. हाच कार्यक्रम पुढे राबविण्यासाठी राज्य सरकारांचा करातील वाटा (रु. 5.7 लाख कोटी) कर्ज व अनुदान (रु. 3.5 लाख कोटी) आणि केंद्रीय योजनांमधील वाटा, हे धरून रु. 9.11 लाख कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 2015-16च्या तुलनेत ही सुमारे 1 लाख कोटींनी वाढविली आहे. याचबरोबर ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना अनुदान देण्यासाठी रु. 2.87 लाख कोटींची तरतूदही केलेली आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेली ही पावले महत्त्वाची आहेत."
"ग्रामीण भागासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांजसाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. भारतातील सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या 2019 पर्यंत या रस्त्यांनी जोडल्या जाणार आहेत. रस्त्यांचा लाभ न मिळणाऱ्या 65 हजार गावांच्या रहिवाशांना याचा लाभ होणार आहे. ‘मनरेगा‘ या रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 38 हजार 500 कोटी बाजूला ठेवले आहेत. 1 मे 2018 पर्यंत सर्व खेड्यांना वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य आणि सामाजिक लाभांसाठी रु. 1 लाख 51 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस घेण्यासाठी साह्य करण्यासाठी रु. 2 हजार कोटींचा निधी बाजूला ठेवला आहे. 62 नवोदय विद्यालये सुरू केली जाणार असून, ‘सर्व शिक्षा अभियाना‘तील गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींमधील उद्योजकांना प्रशिक्षण व उत्तेजन देण्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया‘ योजना आणली जाणार असून, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने सुमारे 2.5 लाख उद्योजकांना लाभ होणार आहे. दुकाने सातही दिवस चालू राहण्याची परवानगी दिल्यास अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, हे हेरून ‘शॉप ऍक्टय‘मध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत.","ग्रामीण भागासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. पीकविमा योजना, शेतकरी कल्याणासाठी रु. 36 हजार कोटींची तरतूद, कृषी सिंचन योजनेसाठी 28 लक्ष हेक्‍टर पाण्याखाली आणण्याचा मानस, रेंगाळलेले 89 सिंचन प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचा निर्धार, 5 लक्ष शेततळी आणि विहिरी आणि 10 लक्ष कंपोस्ट खताचे खड्डे आणि जमिनीचा कस शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपासण्याच्या योजनेची मार्च 2017 अखेर 100 टक्के अंमलबजावणी, या लक्षणीय बाबी आहेत. याचबरोबर ‘प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने‘साठी 19 हजार कोटींची रक्कम देण्यात आली आहे. भारतातील सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या 2019 पर्यंत या रस्त्यांनी जोडल्या जाणार आहेत. रस्त्यांचा लाभ न मिळणाऱ्या 65 हजार गावांच्या रहिवाशांना याचा लाभ होणार आहे. ‘मनरेगा‘ या रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 38 हजार 500 कोटी बाजूला ठेवले आहेत. 1 मे 2018 पर्यंत सर्व खेड्यांना वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. ‘निर्मल‘ग्रामांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याचबरोबर ‘डिजिटल साक्षरते‘चा प्रसार ग्रामीण भागात केला जाणार असून, पुढील 3 वर्षांत 6 कोटी कुटुंबांना हा फायदा मिळणार आहे. 

आरोग्य आणि सामाजिक लाभांसाठी रु. 1 लाख 51 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला रु. 1 लाख आरोग्यविमा देण्याची योजना असून, वरिष्ठ नागरिकांना रु. 30 हजारांचा अतिरिक्त विमा घेता येणार आहे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस घेण्यासाठी साह्य करण्यासाठी रु. 2 हजार कोटींचा निधी बाजूला ठेवला आहे. रास्त भावात औषधांचा पुरवठा करणारी 3 हजार दुकाने मार्च 2017 पर्यंत उघडली जाणार असून, मूत्रपिंडाच्या विकारामुळे डायलिसिस घ्यावा लागणाऱ्या रुग्णांसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. 

रोजगारनिर्मितीसाठी तंत्रकौशल्याला प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. 62 नवोदय विद्यालये सुरू केली जाणार असून, ‘सर्व शिक्षा अभियाना‘तील गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींमधील उद्योजकांना प्रशिक्षण व उत्तेजन देण्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया‘ योजना आणली जाणार असून, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने सुमारे 2.5 लाख उद्योजकांना लाभ होणार आहे. बॅंकांच्या प्रत्येक शाखेला यातील किमान 2 प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे बंधनकारक राहणार आहे. विविध तंत्रकौशल्ये शिकविणाऱ्या 1500 संस्था स्थापन केल्या जाणार असून, त्यासाठी रु. 1800 कोटींची तरतूद केली आहे. उद्योगकतेचा प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘ऑनलाइन‘ अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना आहे. नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्यासाठी पहिल्या 3 वर्षांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीसाठी नोंदणी होणाऱ्या रु. 15000पर्यंतच्या नोकरदारांची 8.33 टक्‍क्‍यांची रक्कम सरकार भरणार आहे. दुकाने सातही दिवस चालू राहण्याची परवानगी दिल्यास अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, हे हेरून ‘शॉप ऍक्‍ट‘मध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत. हे बदल त्या-त्या राज्य सरकारने अंगीकार केल्यावर अस्तित्वात येतील. "
"सातवा वेतन आयोग आणि ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन‘ या योजनांमुळे केंद्र सरकार सुमारे रु. 95 हजार कोटींची रक्कम अदा करणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला, तसेच आर्थिक गुंतवणुकीला गती येईल. मोटरवाहन कायद्यात बदल करून परवाना पद्धत रद्द करणे आणि सर्वांना परवडेल अशी सुरक्षित बससेवा उपलब्ध करण्याचे क्षेत्र खासगी उद्योजकांनाही खुले केले जाईल. त्यातून तोडगा काढून ते मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. विमा, निवृत्तिवेतन, स्टॉक एक्स्चें ज आणि संपूर्ण भारतीय बनावटीचे अन्नप्रक्रिया उद्योग यातील परकीय गुंतवणुकीला सुलभता आणली जाईल. कर्जाची वसुली करण्याच्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. बॅंकांमध्ये नवीन भांडवल घालण्यासाठी रु. 25 हजार कोटींची रक्कम अर्थसंकल्पात गृहीत धरली असली, तरी आवश्यककतेप्रमाणे अधिक रक्कमही उभारण्याची शक्य2ता अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात पोचविण्याच्या योजनेला अभूतपूर्व यश लाभले. पुढील वर्षापासून ‘प्लॅन‘ व ‘नॉन-प्लॅन‘ अशी वर्गवारी न ठेवता ‘भांडवली‘ व ‘बिगरभांडवली‘ अशी अधिक सयुक्तिक विभागणी केली जाईल. स्वस्त घरांची निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना 3 वर्षांसाठी करमुक्ती देण्यात आली आहे.","अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती वाढविण्यासाठी सरकारच्या बाजूने काही खर्च करणे अपरिहार्य आहे. सातवा वेतन आयोग आणि ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन‘ या योजनांमुळे केंद्र सरकार सुमारे रु. 95 हजार कोटींची रक्कम अदा करणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला, तसेच आर्थिक गुंतवणुकीला गती येईल. पायाभूत सुविधांसाठी रु. 2.21 लाख कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. यात रस्तेबांधणीसाठी रु. 97 हजार कोटींचा समावेश आहे. 2016-17 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 10 हजार कि.मी.ची नवीन कामे मंजूर करण्याचे लक्ष्य आहे. मोटरवाहन कायद्यात बदल करून परवाना पद्धत रद्द करणे आणि सर्वांना परवडेल अशी सुरक्षित बससेवा उपलब्ध करण्याचे क्षेत्र खासगी उद्योजकांनाही खुले केले जाईल. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून पूर्वी संमत झालेले अनेक प्रकल्प आज वादात अडकल्याने रखडले आहेत. त्यातून तोडगा काढून ते मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. व अशा भागीदाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जातील. बॅंकांतील थकीत कर्जासाठी ऍसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन‘ कंपनी‘मध्ये परकी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाईल. विमा, निवृत्तिवेतन, स्टॉक एक्‍स्चेंज आणि संपूर्ण भारतीय बनावटीचे अन्नप्रक्रिया उद्योग यातील परकीय गुंतवणुकीला सुलभता आणली जाईल. 

आर्थिक क्षेत्रामध्येही महत्त्वाच्या बदलांची नांदी आहे. जनरल इन्शुरन्स कंपन्या स्टॉक एक्‍स्चेंजवर नोंदल्या जाऊन त्यांची शेअरविक्री केली जाईल. कर्जाची वसुली करण्याच्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. बॅंकांमध्ये नवीन भांडवल घालण्यासाठी रु. 25 हजार कोटींची रक्कम अर्थसंकल्पात गृहीत धरली असली, तरी आवश्‍यकतेप्रमाणे अधिक रक्कमही उभारण्याची शक्‍यता अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी असणाऱ्या ‘मुद्रा बॅंके‘साठी रु. 1 लाख 80 हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. आर्थिक शिस्त पाळण्याच्या दृष्टीने वित्तीय तूट 3.50 टक्‍क्‍यांवर आणली जाणार आहेच, पण ‘आधार‘ कार्डाच्या आधाराने सरकारी अनुदान योग्य व्यक्तींपर्यंत पोचण्याच्या योजना वाढविल्या जाणार आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात पोचविण्याच्या योजनेला अभूतपूर्व यश लाभले. यामुळे खत अनुदानालाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. 3 लाख रास्त भाव दुकानांचे संगणकीकरण केले जाईल. योजनेअंतर्गत खर्च (प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर) 15.3 टक्के वाढवून रु. 5.50 लाख कोटींपर्यंत नेला जाणार आहे. पुढील वर्षापासून ‘प्लॅन‘ व ‘नॉन-प्लॅन‘ अशी वर्गवारी न ठेवता ‘भांडवली‘ व ‘बिगरभांडवली‘ अशी अधिक सयुक्तिक विभागणी केली जाईल. 

आर्थिक तूट वाढू न देण्याची दक्षता घेत असल्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये करांमध्ये कुठलीही लक्षणीय सवलत दिली गेली नाही. छोट्या वैयक्तिक करदात्यांना कलम 87 अ प्रमाणे रु. 2000 ही करात सूट मिळत होती. ती वाढवून रु. 5,000 करण्यात आली आहे. त्यामुळे रु. 2 लाख 50 हजारापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर पडणार नाही, तर रु. 5 लाखापर्यंतच्या करदात्यांना 3,000 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होईल. घरभाड्यावरील सवलतीची रक्कम वार्षिक रु. 24 हजारवरून रु. 60 हजार केली आहे. प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्या करदात्यांना गृहकर्जाची वजावट रु. 50 हजारांनी वाढवून देण्यात आली आहे. यासाठी घराची किंमत रु. 50 लाखांच्या आत, तर कर्जाची रक्कम रु. 35 लाखांच्या मर्यादेत असावी लागेल. स्वस्त घरांची निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना 3 वर्षांसाठी करमुक्ती देण्यात आली आहे. "
"ग्रामीण भाग, शेतकरी, छोटे उद्योजक व कमी उत्पन्नाच्या गटांना सवलती आणि योजना यांसाठीचा निधी उभारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अधिक उत्पन्नाच्या गटाला लक्ष्य केले आहे. रु. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवरील प्राप्तिकर अधिभार 12 टक्यांआह  वरून 15 टक्यांधि  वर वाढविला आहे. मुळात लाभांश कर हाच दुहेरी कर असल्याची टीका होत असताना, या प्रकारे आता तिहेरी कर वसूल करण्यात येणार आहे. कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा दर टप्प्याटप्प्याने 30 टक्यांया  वरून 25 टक्यांआह  वर नेणे अपेक्षित असताना येथेही कोणतीही सवलत दिलेली नाही. ई-कॉमर्सद्वारे परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर 6 टक्के कर लावण्याचे नावीन्यपूर्ण पाऊलही उचलले आहे. भांडवली खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आव्हान पेलत असतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती क्षेत्र आणि छोट्या करदात्यांना साह्य करण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. राज्यांच्या सहभागाने नवीन योजना राबविण्यात पुढाकार घेतला आहे आणि त्याचबरोबर अधिक क्षमता असणाऱ्या करदात्यांवरचा करभार वाढविला आहे.","ग्रामीण भाग, शेतकरी, छोटे उद्योजक व कमी उत्पन्नाच्या गटांना सवलती आणि योजना यांसाठीचा निधी उभारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अधिक उत्पन्नाच्या गटाला लक्ष्य केले आहे. रु. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवरील प्राप्तिकर अधिभार 12 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्‍क्‍यांवर वाढविला आहे. त्याशिवाय लाभाशांची रक्कम सामान्यतः करमुक्त असली, तरीही ज्यांना रु. 10 लाखांपेक्षा अधिक लाभांश मिळतो. त्यांना 10 टक्के कर लावण्यात आला आहे. मुळात लाभांश कर हाच दुहेरी कर असल्याची टीका होत असताना, या प्रकारे आता तिहेरी कर वसूल करण्यात येणार आहे. कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा दर टप्प्याटप्प्याने 30 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्‍क्‍यांवर नेणे अपेक्षित असताना येथेही कोणतीही सवलत दिलेली नाही. कर चुकविलेले उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करण्याची नवीन योजना जाहीर केली असून, त्यावर 30 टक्‍क्‍यांऐवजी 45 टक्‍क्‍यांनी कर भरून अभय मिळविता येणार आहे. मोटारींवर 1 टक्का ते 4 टक्के सेस लावला आहे, तर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर 10 टक्के ते 15 टक्‍क्‍यांचा बोजा टाकला आहे. ई-कॉमर्सद्वारे परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर 6 टक्के कर लावण्याचे नावीन्यपूर्ण पाऊलही उचलले आहे. 

भांडवली खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आव्हान पेलत असतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती क्षेत्र आणि छोट्या करदात्यांना साह्य करण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. राज्यांच्या सहभागाने नवीन योजना राबविण्यात पुढाकार घेतला आहे आणि त्याचबरोबर अधिक क्षमता असणाऱ्या करदात्यांवरचा करभार वाढविला आहे. ‘सूट बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याचबरोबर आर्थिक तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग 2016च्या अर्थसंकल्पाने कुशलतेने साधला आहे"
"बाबा कल्याणी (अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड) : अपेक्षित मार्गाने जाणारा चांगला अर्थसंकल्प असून, वित्तीय तूट 3.5 टक्यांपे  वर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. ‘मेक इन इंडिया‘, ‘स्कील इंडिया‘ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया‘, यांसारख्या उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने होईल. व्यवसाय करण्याच्या वातावरणात सुधारणा होणे ही बाब उद्योग आणि स्वयंउद्योजकांसाठी सकारात्मक आहे. 
चंद्रशेखर चितळे (सनदी लेखापाल आणि खजिनदार, एमसीसीआयए) : भारतीय करप्रणालीत गुंतागुंत, कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया आणि अनपेक्षितता या तीन नकारात्मक बाबी आहेत. या अर्थसंकल्पात या तिन्ही बाबींची दखल घेतल्याचे दिसते. अंदाजित उत्पन्न योजना, करसवलत आणि करवजावटीच्या प्रस्तावामुळे सोपेपणा येईल. दंडामध्ये सवलत दिल्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असून, करासंदर्भातील खटले कमी होतील. पगारदार वर्गाला वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक शुल्कात सवलतीची अपेक्षा होती.","बाबा कल्याणी (अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड) : अपेक्षित मार्गाने जाणारा चांगला अर्थसंकल्प असून, वित्तीय तूट 3.5 टक्‍क्‍यांवर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. देशांतर्गत आणि बाह्यआव्हाने असतानाही गुंतवणूक चक्राचे पुनरुज्जीवन करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावर भर दिला आहे. ‘मेक इन इंडिया‘, ‘स्कील इंडिया‘ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया‘, यांसारख्या उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने होईल. व्यवसाय करण्याच्या वातावरणात सुधारणा होणे ही बाब उद्योग आणि स्वयंउद्योजकांसाठी सकारात्मक आहे. 

चंद्रशेखर चितळे (सनदी लेखापाल आणि खजिनदार, एमसीसीआयए) : भारतीय करप्रणालीत गुंतागुंत, कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया आणि अनपेक्षितता या तीन नकारात्मक बाबी आहेत. या अर्थसंकल्पात या तिन्ही बाबींची दखल घेतल्याचे दिसते. अंदाजित उत्पन्न योजना, करसवलत आणि करवजावटीच्या प्रस्तावामुळे सोपेपणा येईल. दंडामध्ये सवलत दिल्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असून, करासंदर्भातील खटले कमी होतील. पगारदार वर्गाला वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक शुल्कात सवलतीची अपेक्षा होती. त्यांची निराशा झाली आहे. "
"डॉ. पवन गोयंका (कार्यकारी संचालक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड) : अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्र मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खासगी आणि सरकारी भागीदारीचे (पीपीपी) स्वागत केले पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि कृषी उत्पन्न वाढविण्याबाबत अतिशय स्पष्ट ध्येय सरकारने ठेवले आहे, ही कौतुकाची बाब आहे. प्रवासी वाहनांवर चार टक्के उपकर लावला जाणार असल्याने तो वाहन क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. 
प्रकाश छाब्रिया (कार्यकारी अध्यक्ष, फिनोलेक्सक इंडस्ट्रीज लि.) : ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सोईसुविधांवर आणि खासकरून शेतीवर अर्थमंत्र्यांनी योग्य भर दिला आहे. भारताला ज्ञानाधारित उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आरोग्यसेवा, शैक्षणिक कौशल्य आणि रोजगारनिर्मिती यांसह ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. स्वस्त घरांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्रातही पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी वाढती राहील.","डॉ. पवन गोयंका (कार्यकारी संचालक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड) : अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्र मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खासगी आणि सरकारी भागीदारीचे (पीपीपी) स्वागत केले पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि कृषी उत्पन्न वाढविण्याबाबत अतिशय स्पष्ट ध्येय सरकारने ठेवले आहे, ही कौतुकाची बाब आहे. प्रवासी वाहनांवर चार टक्के उपकर लावला जाणार असल्याने तो वाहन क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी असे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

प्रकाश छाब्रिया (कार्यकारी अध्यक्ष, फिनोलेक्‍स इंडस्ट्रीज लि.) : ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सोईसुविधांवर आणि खासकरून शेतीवर अर्थमंत्र्यांनी योग्य भर दिला आहे. पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा आराखडा अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होईल. भारताला ज्ञानाधारित उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आरोग्यसेवा, शैक्षणिक कौशल्य आणि रोजगारनिर्मिती यांसह ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. स्वस्त घरांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्रातही पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी वाढती राहील. "
"अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) : अर्थसंकल्प संतुलित, विधायक आणि राजकीयदृष्ट्या योग्य आहे. कृषी विमा, ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण, दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्शआन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘गेम चेंजिंग‘ ठरेल. 
अश्विंनी कुमार ( अध्यक्ष, ‘आयबीए‘ आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, देना बॅंक) : अर्थसंकल्प संतुलित असून, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पथदर्शी आहे. जागतिक आर्थिक स्थितीच्या पार्श्व भूमीवर सारासार विचार करणारा हा अर्थसंकल्प असून, देशांतर्गत आणि परदेशी भांडवल गुंतवणुकीची गती कायम राहील. शेती, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमुळे विकासाला चालना मिळेल.
राणा कपूर ( व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बॅंक) : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगली दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे. करप्रणालीतील सुसूत्रता आणि ‘स्टार्ट अप‘ योजनेला दिलेली गती यामुळे रोजगारवाढ अपेक्षित आहे.","अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) : अर्थसंकल्प संतुलित, विधायक आणि राजकीयदृष्ट्या योग्य आहे. कृषी विमा, ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण, दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्‍शन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि मागणी यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीला तीन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘गेम चेंजिंग‘ ठरेल. या कालावधीत ‘सेझ‘ संदर्भातील निर्णय, योजनाबाह्य खर्चावरील नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक, कर कमी करणे आदी गोष्टींची पूर्तता होईल अशी आशा आहे. 

अश्‍विनी कुमार ( अध्यक्ष, ‘आयबीए‘ आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, देना बॅंक) : अर्थसंकल्प संतुलित असून, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पथदर्शी आहे. देशांतर्गत एकूण उत्पादनवाढीसाठी तो उपयुक्त आहे. जागतिक आर्थिक स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर सारासार विचार करणारा हा अर्थसंकल्प असून, देशांतर्गत आणि परदेशी भांडवल गुंतवणुकीची गती कायम राहील. शेती, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमुळे विकासाला चालना मिळेल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. शेतकरी, उद्योजक, ग्रामीण भागातील युवक, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या रचनात्मक विकासासाठी योग्य धोरण अर्थसंकल्पात दिसते. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी चांगली पावले उचलली आहेत.

राणा कपूर ( व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बॅंक) : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगली दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे. सामाजिक क्षेत्रातील गरजा आणि प्राधान्य यासह आर्थिक विकास आणि व्यवसाय यांचा अर्थमंत्र्यांनी योग्य समन्वय साधला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे विकासाला चालना मिळेल. करप्रणालीतील सुसूत्रता आणि ‘स्टार्ट अप‘ योजनेला दिलेली गती यामुळे रोजगारवाढ अपेक्षित आहे."
"केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (सोमवार) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अनेकांनी त्यांची वाहवा केली, तर इतरांनी तेवढीच निराशाही व्यक्त केली. ही सवलत पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आहे. सर्वसामान्य करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. शेअर मार्केटसंबंधी सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) कमी करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यामध्ये काहीही बदल करण्यात आल्याचे दिसत नाही. उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र या तरतुदी कशा प्रकारे लागू करतात हे पाहावे लागेल. जे लोक 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे पहिले घर खरेदी करणार आहेत त्यांना 35 लाखांपर्यंतचे कर्ज गृहकर्ज घेतलेल्या करदात्यांना उत्पन्न करामध्ये 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात येणार आहे.","अर्थसंकल्पाविषयक शंकांचे झाले निरसन
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (सोमवार) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अनेकांनी त्यांची वाहवा केली, तर इतरांनी तेवढीच निराशाही व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावरून काही दिवस राजकीय टोलेबाजी सुरू राहील. परंतु, सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टिकोनातून हा अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न ईसकाळच्या माध्यमातून येथे करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत विशेषतः करांबाबत काही शंका आहेत? थेट तज्ज्ञांकडूनच त्याची उत्तरे मिळवा. करसल्लागार ऋषभ पारख सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी ५.३० ते ६ या वेळेत ई-सकाळवर ‘लाइव्ह चॅट’द्वारे तुमच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतील.

प्रश्न : माझे वार्षिक उत्त्पन्न ६००,००० रुपये आहे, तर मला बजेट २०१६ प्रमाणे कपात u/s.87A सवलत रु ५००० चा कर लाभ भेटेल का ?
आपल्याला हा फायदा मिळू शकणार नाही. ही सवलत पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आहे

प्रश्न : अर्थ संकल्पाचा सर्व सामन्यांसाठी काय फायदे आहेत? तुम्ही शेअर मार्केट कसे काय बघता?
सर्वसामान्य करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. अपवाद म्हणजे प्राप्तीकर विभागाच्या चौकशी प्रक्रिया (लिटिगेशन) सोप्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
शेअर मार्केटसंबंधी सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) कमी करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यामध्ये काहीही बदल करण्यात आल्याचे दिसत नाही. ऑटोमोबाईल उद्योगांप्रमाणे काही क्षेत्रांतील किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्याचा नकारात्मक परिणाम शेअर्समध्ये होताना दिसेल. 

प्रश्न : नवीन अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण कर्जासाठी काही तरतुदी आहेत का?
उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र या तरतुदी कशा प्रकारे लागू करतात हे पाहावे लागेल. 

प्रश्न : बजेट २०१६ मध्ये गृहकर्जाबद्दल एक नवीन तरतूद आलेली आहे ५०,००० रुपयांच्या सवलतीची. माझे अगोदर एक घर आहे, मी आणखी एक घर खरेदी करू इच्छितो, तर मला या नवीन प्रोविजन चा लाभ भेटेल का ?
जे लोक 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे पहिले घर खरेदी करणार आहेत त्यांना 35 लाखांपर्यंतचे कर्ज गृहकर्ज घेतलेल्या करदात्यांना उत्पन्न करामध्ये 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात येणार आहे. त्या घराची किंमत 50 लाखांहून अधिक नसावी. दुसरे घर खरेदी करणाऱ्यांना ही सवलत मिळणार नाही."
"दिवाळे निघालेल्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या पातळीवर विचार चालू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पामध्ये याबद्दल काही उल्लेख नाही. पीपीएफच्या बाबतीत काही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच तो कर्मचारी किंवा स्वयंरोगार मिळविणारी व्यक्ती ज्यांना भाड्याच्या घरात राहतात परंतु घरभाडे भत्ता मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे. एनपीएस ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक तरतुदींसाठी एक चांगला पर्याय आहे. यामध्ये जमा होणाऱ्या पैशांची 50 टक्के गुंतवणूक शेअर बाजारात केली जाते.","अर्थसंकल्पाविषयक शंकांचे झाले निरसन

प्रश्न : सर, बुडीत बँकांसाठी काही तरतूद आहे का ? असल्यास त्याचा फायदा रुपी को बँके ला होणार का?
दिवाळे निघालेल्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या पातळीवर विचार चालू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पामध्ये याबद्दल काही उल्लेख नाही. 

प्रश्न : भविष्यनिर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) आणि पीपीएफ वर कर भरावा लागेल का? 
पीपीएफच्या बाबतीत काही बदल करण्यात आलेला नाही. पीएफमध्ये 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे त्याच्यातील जो भाग ईपीएफमध्ये येईल त्यापैकी 40 टक्के करमुक्त राहील, बाकी रक्कम करपात्र ठरेल. राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेलाही (एनपीएस) हा नियम लागू होतो. 

प्रश्न : अगोदरच घर खरेदी केले आहे पण अजून कर्जासाठी अर्ज केलेला नाही. इमारतीचे बांधकाम अद्याप चालू आहे. मला सेवा कर माफ होईल का?
बांधकाम चालू असणाऱ्या इमारतीतील घरांवर सेवाकर लागू होतो. परंतु तो संपूर्ण मालमत्तेवर कर लागू होत नाही, तर मालमत्तेच्या एकूण किमतीच्या 25 टक्के रकमेवर कर लागू होतो. 

प्रश्न : घरभाडे भत्ता २४००० वरून ६०००० वर वाढवले,  याचा नेमका अर्थ काय?
भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच तो कर्मचारी किंवा स्वयंरोगार मिळविणारी व्यक्ती ज्यांना भाड्याच्या घरात राहतात परंतु घरभाडे भत्ता मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे. 

प्रश्न : राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेची (एनपीएस) संकल्पना नेमकी काय आहे? त्याचे कर्मचाऱ्यांना नेमके फायदे काय आहेत? 
एनपीएस ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक तरतुदींसाठी एक चांगला पर्याय आहे. यामध्ये जमा होणाऱ्या पैशांची 50 टक्के गुंतवणूक शेअर बाजारात केली जाते. त्यामुळे त्यातून परतावा चांगला मिळण्याची शक्यता जास्त असते"
"ग्रामीण भागांतील विकासासाठी फायदा देण्याकरीता सर्व करपात्र सेवांमध्ये 0.5 टक्के सेस लागू करण्यात येणार आहे. भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. माध्यम वर्गाला या अर्थसंकल्पामधून खूप अपेक्षा होत्या, जसे करामध्ये सवलती मिळतील वगैरे.. परंतु अशा कोणत्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत. आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला या सवलतीचा फायदा मिळू शकतो. शेअर बाजारात सुधारणा होईल अशा कोणत्याही तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या नाहीत.","प्रश्न : कृषिविकास सेसमुळे वस्तू व सेवांवरील किंमतींमध्ये किती वाढ होईल? 
ग्रामीण भागांतील विकासासाठी फायदा देण्याकरीता सर्व करपात्र सेवांमध्ये 0.5 टक्के सेस लागू करण्यात येणार आहे. 

प्रश्न : घरभाड्यासंबंधी या अर्थसंकल्पामध्ये काय तरतूद करण्यात आली आहे. 
भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

प्रश्न- सर्वाधिक कर भरणाऱ्या माध्यम वर्गाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण झाल्या आहेत असे वाटते का? 
माध्यम वर्गाला या अर्थसंकल्पामधून खूप अपेक्षा होत्या, जसे करामध्ये सवलती मिळतील वगैरे.. परंतु अशा कोणत्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत.

प्रश्न : कलम 87 (अ) नुसार सवलतीचा फायदा कसा होऊ शकतो? 
आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला या सवलतीचा फायदा मिळू शकतो. एकूण कराच्या रकमेमध्ये पाच हजार रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. 

प्रश्न : अर्थसंकल्पाचा परिणाम थेट शेअर बाजारावर होतो का, आणि शेअर बाजारामध्ये सुधारणा होऊ शकते का? 
शेअर बाजारात सुधारणा होईल अशा कोणत्याही तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या नाहीत. याउलट आज शेअर बाजार 152 अंकांनी घसरला आहे. नकारात्मक परिणाम दिसून आला."
"नवी दिल्ली - अवघ्या 251 रुपयांत स्मार्टफोन उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करणाऱ्या रिंगिंग बेल्सने स्मार्टफोनसाठी ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांमध्ये कंपनीच्या दाव्याविषयी संशय निर्माण होऊन कुप्रसिद्धी होत असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या लोकांनी ऑनलाईन बुकिंग केले आहे त्यांना आम्ही पैसे परत करण्यास सुरुवात केली असून त्यांच्यासमोर ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी‘चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे."", असे कंपनीचे संचालक मोहित गोयल यांनी सांगितले. सुमारे 30,000 लोकांनी स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग केले आहे व 7 कोटी लोकांनी फोन खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे.","नवी दिल्ली - अवघ्या 251 रुपयांत स्मार्टफोन उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करणाऱ्या रिंगिंग बेल्सने स्मार्टफोनसाठी ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांमध्ये कंपनीच्या दाव्याविषयी संशय निर्माण होऊन कुप्रसिद्धी होत असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. साधारण 15 दिवसांपुर्वी कंपनीच्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग सुरु झाले होते. कंपनीने 30 जून रोजी स्मार्टफोन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचे सांगितले होते. 

""याबाबत खुप नकारात्मक प्रसिद्धी झाली आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांना स्मार्टफोन उपलब्ध करुन दिल्यानंतरच आम्ही पैसे घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. ज्या लोकांनी ऑनलाईन बुकिंग केले आहे त्यांना आम्ही पैसे परत करण्यास सुरुवात केली असून त्यांच्यासमोर ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी‘चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे."", असे कंपनीचे संचालक मोहित गोयल यांनी सांगितले. 

सुमारे 30,000 लोकांनी स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग केले आहे व 7 कोटी लोकांनी फोन खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. फ्रीडम 251 ची खरी किंमत 2,500 रुपये असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी सांगितले होते. परंतु मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करुन कंपनी हा खर्च भरुन काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते"
"अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे आवश्यचक असते. केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात. देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यळक असते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे ""जीडीपी‘! थोडक्या्त, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. ""जीएनपी‘ काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न ""जीडीपी‘मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते.","अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे आवश्‍यक असते. केंद्रीय अर्थसंकल्प समजावून घेणे सोपे व्हावे, यासाठी त्यातील काही संज्ञा आणि संकल्पनांबद्दल ही थोडक्‍यात माहिती... यामुळे उद्या (ता. 29) संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे ‘लाइव्ह‘ भाषण ऐकताना या माहितीचा अल्पसा तरी उपयोग होईल. 

केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात.

देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बॅंकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्‍यक असते. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले जाते. अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे ""जीडीपी‘! थोडक्‍यात, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी ""जीडीपी‘च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घ्यावा. 
‘जीडीपी‘ काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. ""जीएनपी‘ मात्र त्याहूनही पुढे जाते. ""जीएनपी‘ काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न ""जीडीपी‘मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते."
"फिस्कल इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष. भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च, असे धरले जाते. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे ""वित्तीय तूट‘. जेव्हा एकूण खर्च ""नॉन बॉरोड रिसिट‘ म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला ""वित्तीय तूट‘ म्हणतात. जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते.","फिस्कल इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष. म्हणजेच 12 महिन्यांचा असा कालावधी, की ज्याचा सरकार एकत्रितपणे हिशेब करते. भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च, असे धरले जाते.

फिस्कल डेफिसिट म्हणजे ""वित्तीय तूट‘. जेव्हा एकूण खर्च ""नॉन बॉरोड रिसिट‘ म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला ""वित्तीय तूट‘ म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला विविध उपाययोजना कराव्या लागतात.

जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते."
"मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच ""बॅलन्स ऑफ ट्रेड‘. मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे ""बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स‘. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते. सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते.","मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच ""बॅलन्स ऑफ ट्रेड‘. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये फक्त दृश्‍य मालाचाच विचार केला जातो.

मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे ""बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स‘. येथे दृश्‍य मालाचा तर विचार केला जातोच; त्याचबरोबर अदृश्‍य सेवा यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते.

सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते."
"सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते. सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला ""सबव्हेंशन‘ म्हणतात. प्रत्यक्ष करात ""ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे‘ हे तत्त्व चालते. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो. उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून वसूल केला जातो, त्याच्या नावे सरकारकडे जमा होत नाही. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे. हा कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम असते.","सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. ही मदत सरकार देते. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते.

सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला ""सबव्हेंशन‘ म्हणतात.

जनतेसाठी सरकार जो खर्च करते, तो भागविण्यासाठी सरकारला जनतेकडूनच कररूपाने पैसा गोळा कराला लागतो. कर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात ""ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे‘ हे तत्त्व चालते. प्रत्यक्ष कर हा उत्पन्न व संपत्तीवरील कर असतो. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो.

उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून वसूल केला जातो, त्याच्या नावे सरकारकडे जमा होत नाही. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे. रोजच्या जीवनात आपण जी खरेदी करत असतो, तेव्हा असा अप्रत्यक्ष कर आपण भरत असतो; परंतु तो आपल्याला जाणवत नाही. हा कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम असते."
कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्से. गुड्‌स सर्व्हिस टॅक्सक (जीएसटी- वस्तू सेवा कर) वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे करकायदे आहेत. या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेला बहुप्रतीक्षित कायदा. सिक्युधरिटीज टॅन्झॅक्शहन टॅक्सय (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर) शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा किरकोळ कर. मिनिमम एल्टरनेटिव्ह टॅक्सक (मॅट- किमान पर्यायी कर) कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर.,"कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्‍स. ""कॉर्पोरेशन टॅक्‍स‘ म्हणजे महानगरपालिकेचा कर नव्हे!

वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे करकायदे आहेत. या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेला बहुप्रतीक्षित कायदा.

सिक्‍युरिटीज टॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर) शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा किरकोळ कर.


मिनिमम एल्टरनेटिव्ह टॅक्‍स (मॅट- किमान पर्यायी कर) कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर. काही उद्योगसमूह नफा कमवूनही घसाऱ्याचा (डेप्रिसिएशन) हुशारीने वापर करून प्राप्तिकर भरत नसत. त्यांना आळा बसावा म्हणून हा कर लागू झाला.

याशिवाय इन्कम टॅक्‍स (प्राप्तिकर), एक्‍साइज ड्युटी (उत्पादन शुल्क), कस्टम्स ड्युटी (सीमा शुल्क) आणि सर्व्हिस टॅक्‍स (सेवाकर) हे अन्य महत्त्वाचे कर सर्वांना परिचित झालेले आहेतच."
"योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात.","एकूण सरासरी खर्चाचा नियोजन खर्च व योजनाबाह्य खर्च, अशा भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. योजनाबाह्य खर्चामध्ये पुन्हा महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च अशी पोटविभागणी करण्यात आली आहे. योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो.

जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करून अर्थव्यवस्थेत फिरणारे ""जादा‘ चलन बाहेर काढले जाते."
"कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो. पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात. जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात. भारतात जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा = उत्पन्न (+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी, दारिद्य्राचे दुष्टचक्र काबूत आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील एक अटळ बाब आहे.","सरकारने मिळविलेला कर, शुल्क हे महसुली जमा या सदराखाली येते. कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो.

पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात.

जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. सरकारी कंपन्यांना भांडवल विकून मिळणारा पैसा भांडवली जमेचे उत्तम उदाहरण आहे.

ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात.

भारतात जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा = उत्पन्न (+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. चलनवाढ, पैशाच्या क्रयशक्तीत घट, महागाईत वाढ असे अनेक तोटे ""तुटीच्या अर्थसंकल्पा‘मुळे होतात; परंतु तुटीचा अर्थसंकल्प हा कायमच वाईट असतो, असे नाही. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी, दारिद्य्राचे दुष्टचक्र काबूत आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील एक अटळ बाब आहे."
"नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) संसदेला सादर केलेल्या 2016 च्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात आगामी वर्षात 7-7.5 ते 8 टक्के विकासदराचे संकेत देतानाच वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकासदर 7-7.75 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक मंदगती, महागाई व चलनवाढ, वाढती वित्तीय तूट, देशांतर्गत मागणीतील घसरण अशा आर्थिक अडचणीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याचे शुभसंकेत असल्याचा दावाही अहवालात  केलेला आहे. वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार महागाईत वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या घटत्या किंमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल (ईकॉनॉमिक सर्वे) अर्थमंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण अहवाल असतो. गेल्या 12 महिन्यांत झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटनांचा मागोवा यात घेण्यात आलेला असतो.","नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) संसदेला सादर केलेल्या 2016 च्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात आगामी वर्षात 7-7.5 ते 8 टक्के विकासदराचे संकेत देतानाच वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकासदर 7-7.75 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक मंदगती, महागाई व चलनवाढ, वाढती वित्तीय तूट, देशांतर्गत मागणीतील घसरण अशा आर्थिक अडचणीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याचे शुभसंकेत असल्याचा दावाही अहवालात  केलेला आहे.

वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार महागाईत वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या घटत्या किंमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) 2016-17 मध्ये 4.5-5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये चालू खात्यातील तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 1-1.5  टक्के इतकी राहण्याची शक्यता आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारसमोर अनेक आव्हाने असूनही 2016-17 मध्ये वित्तीय तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.9 टक्क्यांवर राहील अशी शक्यता आहे. तसेच सेवा क्षेत्राचा विकासदर 9.2 टक्के राहणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात दिला आहे.

देशातील सरकारकडून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला आहे; शिवाय देशातील शेती आणि उद्योग क्षेत्रात किती विकास होतो आहे, याचा सर्व तपशील आर्थिक पाहणी अहवालात दिला जातो. आर्थिक पाहणी अहवाल (ईकॉनॉमिक सर्वे) अर्थमंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण अहवाल असतो. गेल्या 12 महिन्यांत झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटनांचा मागोवा यात घेण्यात आलेला असतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा अहवाल मांडला जातो. हा आर्थिक पाहणी अहवाल धोरण निर्मात्यांना, अर्थशास्त्रज्ञ, धोरण विश्लेषक, व्यावसायिक, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात रस असणार्‍या सर्वांसाठी उपयुक्त आहे"
"मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंशांची घसरण झाली होती. सेन्सेक्सने 22,494.61 ची नीचांकी पातळी गाठली होती. आता मात्र मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सावरला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराची निराशा झाल्याचे चित्र आहे. शेअर बाजारात निराशाजनक वातावरण आहे. पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का सेस तर डिझेल मोटारींवर 2.5 टक्के सेस लावला जाणार आहे. तसेच 10 लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार आहे. त्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे.","मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंशांची घसरण झाली होती. सेन्सेक्सने 22,494.61 ची नीचांकी पातळी गाठली होती. आता मात्र मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सावरला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराची निराशा झाल्याचे चित्र आहे.

सेन्सेक्स 23,024.64 पातळीवर असून त्यात 129.66 अंशांची घसरण झाली आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये देखील सुमारे 100 अंशांनी घसरण झाली होती. निफ्टी सध्या (1 वाजून 04 मिनिटे) 7,007.65 पातळीवर आहे त्यात 22.10 अंशांची घसरण झाली आहे. निफ्टीने इंट्राडे व्यवहारात 6,825.8 नीचांकी पातळी गाठली आहे. 

शेअर बाजारात निराशाजनक वातावरण आहे. पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का सेस तर डिझेल मोटारींवर 2.5 टक्के सेस लावला जाणार आहे. तसेच 10 लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार आहे. त्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या, मुंबई शेअर बाजारात टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय आणि रिलायन्स यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले आहे. तर आयटीसी, मारुती, झी, विप्रो आणि सिप्ला कंपनीचे शेअर्स सर्वाधिक घसरले आहेत"
मुंबई - देशभरातील बॅंकांना कर्जवसुली करणे सोपे जावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवसुलीचे नियम शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिथील केलेल्या नव्या नियमानुसार अधिग्रहित केलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनात बॅंकेला बदल करावे लागणार आहेत. त्याद्वारे एसडीआर अंतर्गत यापूर्वी आवश्यीक असलेली 51 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची अटही शिथील करण्यात आली असून आता केवळ 26 टक्के हिस्सेदारी विकणे पुरेसे ठरणार आहे. याशिवाय बॅंकांना सामूहिक कर्ज वसुलीचे नियम देखील शिथील करण्यात आले असून आहे. ही अट शिथील करून यापुढे केवळ 50 टक्के बॅंकांची सहमती असल्यास कर्जवसुली करता येणे शक्य  होणार आहे,"मुंबई - देशभरातील बॅंकांना कर्जवसुली करणे सोपे जावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवसुलीचे नियम शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरबीआयने आपल्या कर्ज पुनर्रचनेअंतर्गत (एसडीआर) काही नियम शिथील केले आहेत. कर्जवसुलीसाठी बॅंकांना थकबाकीदार कंपन्या अधिग्रहित कराव्या लागतात. शिथील केलेल्या नव्या नियमानुसार अधिग्रहित केलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनात बॅंकेला बदल करावे लागणार आहेत. त्याद्वारे एसडीआर अंतर्गत यापूर्वी आवश्‍यक असलेली 51 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची अटही शिथील करण्यात आली असून आता केवळ 26 टक्के हिस्सेदारी विकणे पुरेसे ठरणार आहे.

याशिवाय बॅंकांना सामूहिक कर्ज वसुलीचे नियम देखील शिथील करण्यात आले असून आहे. एकाच कंपनीला अनेक बॅंकांनी कर्ज दिले असल्यास कर्जवसुलीसाठी यापूर्वी सर्व बॅंकांपैकी किमान 75 टक्के बॅंकांची मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. ही अट शिथील करून यापुढे केवळ 50 टक्के बॅंकांची सहमती असल्यास कर्जवसुली करता येणे शक्‍य होणार आहे"
नवी दिल्ली : युनायटेड स्पिरिट्‌स या कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा विजय मल्ल्या यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली आणि विजय मल्ल्या यांनी वाढवलेली ही कंपनी सध्या दियागो या कंपनीकडून नियंत्रित केली जाते. सध्या विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मल्ल्या यांनी यापुढील जास्त काळ ब्रिटनमध्ये राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.,"नवी दिल्ली : युनायटेड स्पिरिट्‌स या कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा विजय मल्ल्या यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली आणि विजय मल्ल्या यांनी वाढवलेली ही कंपनी सध्या दियागो या कंपनीकडून नियंत्रित केली जाते. सध्या विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मल्ल्या यांनी यापुढील जास्त काळ ब्रिटनमध्ये राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.


""दियागो आणि युनायटेड स्पिरिट्‌स यांच्याशी माझ्या संबंधांबाबतचे अस्थैर्य आणि माझ्यावरील आरोप या गोष्टी लक्षात घेता मी तत्काळ राजीनामा देत आहे,‘ असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

""मी नुकताच साठ वर्षांचा झालो असून, यापुढील काळात माझ्या मुलांसमवेत ब्रिटनमध्ये राहण्याचा मी निर्णय घेतला आहे,‘ असेही त्यांनी नमूद केले आहे."
"नवी दिल्ली - रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी आज (गुरुवार) मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असल्याची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उद्योग विश्वाभमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. वार्षिक महसूल 1.84 लाख कोटीपर्यंत वाढविणे हे रेल्वेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट करतच; उद्योग क्षेत्रामधून 2019 पर्यंत सामानाच्या दळणवळणासाठी तीन खास लोहमार्ग (कॉरिडॉर्स) बांधण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये विविध कामे पूर्ण करण्यावर असलेला भर हा कौतुकास्पद आहे. याशिवाय तीन नव्या कॉरिडॉर्सच्या निर्मितीमधून मालाच्या दळणवळणाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे - सुमित मुझुमदार, सीआयआय अध्यक्ष. व्यापारी मालाच्या दळणवळणासंदर्भात अवलंबिण्यात आलेले धोरण हे खासगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फायद्याचे ठरेल. आर्थिक व्यवस्था आव्हानात्मक असताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढ न करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.","नवी दिल्ली - रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी आज (गुरुवार) मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असल्याची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उद्योग विश्‍वामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. वार्षिक महसूल 1.84 लाख कोटीपर्यंत वाढविणे हे रेल्वेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट करतच; उद्योग क्षेत्रामधून 2019 पर्यंत सामानाच्या दळणवळणासाठी तीन खास लोहमार्ग (कॉरिडॉर्स) बांधण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे.
 
यासंदर्भात उद्योग जगतामधून व्यक्त करण्यात आलेल्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया-

या अर्थसंकल्पामध्ये विविध कामे पूर्ण करण्यावर असलेला भर हा कौतुकास्पद आहे. याशिवाय तीन नव्या कॉरिडॉर्सच्या निर्मितीमधून मालाच्या दळणवळणाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे - सुमित मुझुमदार, सीआयआय अध्यक्ष.

व्यापारी मालाच्या दळणवळणासंदर्भात अवलंबिण्यात आलेले धोरण हे खासगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फायद्याचे ठरेल. यामुळे रेल्वेमार्गे केल्या जाणाऱ्या दळणवळणामध्ये अमूलाग्र बदल होऊन रेल्वेचे उत्पन्नही वाढेल - हर्षवर्धन नेओतिया, फिक्‍की अध्यक्ष.

आर्थिक व्यवस्था आव्हानात्मक असताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढ न करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शिवाय हे करताना प्रवासी व व्यापारी मालाचे दळणवळण वाढविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या भांडवली खर्चाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही - सुनील कनोरिया, असोचेम अध्यक्ष."
"नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे खात्याने येत्या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यासाठी विविध मार्गांची निवड केली आहे. प्रामुख्याने ‘ऑफशोअर रुपी बाँड्स‘, संस्थात्मक भागीदारी व शेअर बाजारातून ही तरतूद केली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 करिता रेल्वे विभागाने 1.21 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे. ""सर्व रेल्वे प्रकल्पांना योग्य आर्थिक साह्य मिळेल याची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प येत्या 3-4 वर्षात पुर्ण होतील. त्याअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा मंडळाने रेल्वे विभागात 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे"", असेही ते म्हणाले","नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे खात्याने येत्या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यासाठी विविध मार्गांची निवड केली आहे. प्रामुख्याने ‘ऑफशोअर रुपी बाँड्स‘, संस्थात्मक भागीदारी व शेअर बाजारातून ही तरतूद केली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 करिता रेल्वे विभागाने 1.21 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे.
 
""सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांप्रमाणे आता रेल्वे विभागदेखील विविध संस्थांसोबत भागीदारी करुन भांडवल उभारण्याची योजना हाती घेत आहे. शिवाय, यासाठी प्रथमच परदेशी बाजारात कर्जरोख्यांची विक्री केली जाणार आहे.
मागील वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट प्रमाणात गुंतवणूक केली जाईल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
""सर्व रेल्वे प्रकल्पांना योग्य आर्थिक साह्य मिळेल याची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प येत्या 3-4 वर्षात पुर्ण होतील. तसेच आम्ही संस्थागत निधीची नवी तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा मंडळाने रेल्वे विभागात 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे"", असेही ते म्हणाले"
"वॉशिंग्टन: सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अतिसंवेदनशील असून अमेरिकेसह इतर सर्व मोठ्या देशांनी येणाऱ्या संकटासाठी उपाययोजना तयार ठेवण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिला आहे. जर परिस्थिती आणखी ढासळत गेली तर जी-20 देशांनी अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांवर उपाय शोधून ठेवणे आवश्यक आहे. जी-20 देशांनी सार्वजनिक गुंतवणूकीत वाढ करण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा वापर करीत समन्वय साधावा"", असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. संस्थेच्या मते आता वर्ष 2016 व वर्ष 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ अनुक्रमे 3.4 टक्के व 3.6 टक्के दराने होईल. सिरियन निर्वासितांचे संकट किंवा झिका विषाणूसारख्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांना बाकीच्या देशांनी एकत्रितपणे मदत करण्याची गरज आयएमएफने व्यक्त केली आहे. त्यासाठी करप्रणालीत बदल झाला पाहिजे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीन लॅगार्ड यांनी व्यक्त केले आहे","वॉशिंग्टन: सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अतिसंवेदनशील असून अमेरिकेसह इतर सर्व मोठ्या देशांनी येणाऱ्या संकटासाठी उपाययोजना तयार ठेवण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिला आहे.

आयएमएफने जी-20 देशांच्या शांघायमध्ये होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांविषयीचा अहवाल तयार केला. ""तेलाच्या किंमतींमधील घसरण तसेच चीन व अन्य विकसनशील बाजारपेठांमध्ये तयार झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली आहे. जर परिस्थिती आणखी ढासळत गेली तर जी-20 देशांनी अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांवर उपाय शोधून ठेवणे आवश्यक आहे. जी-20 देशांनी सार्वजनिक गुंतवणूकीत वाढ करण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा वापर करीत समन्वय साधावा"", असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.

शिवाय, काही दिवसांपुर्वी आयएमएफने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज 0.2 टक्क्यांनी कमी केला आहे. संस्थेच्या मते आता वर्ष 2016 व वर्ष 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ अनुक्रमे 3.4 टक्के व 3.6 टक्के दराने होईल. सिरियन निर्वासितांचे संकट किंवा झिका विषाणूसारख्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांना बाकीच्या देशांनी एकत्रितपणे मदत करण्याची गरज आयएमएफने व्यक्त केली आहे.

याचबरोबर, मध्य आशियात राजकीय परिस्थिती स्थिर होण्यासाठी आधी तेथे आर्थिक पातळीवर बदल झाले पाहिजेत. त्यासाठी करप्रणालीत बदल झाला पाहिजे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीन लॅगार्ड यांनी व्यक्त केले आहे"
"नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी देशात स्पर्धात्मक कर प्रणालीची आवश्यजक असल्याचे मत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी व्यक्त केले. उत्पादनाचे केंद्र बनल्यास यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि विकास दर वेग पकडेल, असा विश्वा स त्यांनी व्यक्त केला. उत्पादनात क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात स्पर्धात्मक कर प्रणाली आवश्याक आहे. कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात निधी असणे आवश्यलक आहे. महसूल कमी असल्यास सरकारला काम करणे कठिण जाईल. कर प्रणाली सुटसुटीत आणि स्पर्धात्मक असल्यास करदात्यांमधील विश्वालस वाढेल. जाचक कर कायदे दूर करून कर प्रणाली सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली","नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी देशात स्पर्धात्मक कर प्रणालीची आवश्‍यक असल्याचे मत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी व्यक्त केले.

केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारकडून मेक इन इंडिया उपक्रम राबबला जात आहे. उत्पादनाचे केंद्र बनल्यास यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि विकास दर वेग पकडेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राची महत्वाची भूमिका आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. उत्पादनात क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात स्पर्धात्मक कर प्रणाली आवश्‍यक आहे. ज्यातून सरकारचा कर महसूल वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.

कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात निधी असणे आवश्‍यक आहे. महसूल कमी असल्यास सरकारला काम करणे कठिण जाईल. कर प्रणाली सुटसुटीत आणि स्पर्धात्मक असल्यास करदात्यांमधील विश्‍वास वाढेल. ज्यातून कर संकलन वाढेल, असे जेटली यांनी सांगितले. जाचक कर कायदे दूर करून कर प्रणाली सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली"
"बीजिंग - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे एकूण 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच 1.78 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जगात त्यांच्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये 21 वा क्रमांक लागतो. सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत बिल गेट्स अजूनही पहिल्या स्थानी कायम आहेत. भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या 111 वर पोचली आहे. चीन आणि अमेरिकेनंतर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या जगात 2,188 अब्जाधीश (अतिश्रीमंत) आहेत. भारतातील अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती 308 अब्ज डॉलर आहे. या यादीत दुसऱ्या स्थानावर सन फार्माचे संस्थापक दिलीप संघवी आहेत. त्यांच्याकडे 18 अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आहे. विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी 15.9 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत.","बीजिंग - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे एकूण 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच 1.78 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जगात त्यांच्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये 21 वा क्रमांक लागतो. सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत बिल गेट्स अजूनही पहिल्या स्थानी कायम आहेत. 
 
भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या 111 वर पोचली आहे. चीन आणि अमेरिकेनंतर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. अब्जाधीशांच्या यादीत बिल गेट्स 80 अब्ज अमेरिकी डॉलरसह पहिल्या स्थानावर आहे. 100 अब्ज डॉलरहून अधिक संपत्ती असणारे बिल गेट्स जगातील पहिली व्यक्ती आहे. त्यांनी त्यातील 20 अब्ज डॉलरची संपत्ती दान केली आहे, असे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2016 या अहवालात म्हटले आहे.

गेट्स यांच्यानंतर 68 अब्ज अमेरिकी डॉलर संपत्तीसह वॉरन बफे यांचा क्रमांक लागतो. त्यापाठोपाठ अमांसिओ ऑर्टेगा 64 अब्ज अमेरिकी डॉलर, कार्लोस स्लिम हेलु 53 अब्ज अमेरिकी डॉलर आणि जेफ बेझोस 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरसह पाचव्या स्थानावर आहे. सध्या जगात 2,188 अब्जाधीश (अतिश्रीमंत) आहेत. भारतातील अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती 308 अब्ज डॉलर आहे. 

फोर्ब्ज मासिकाने देखील प्रसिद्ध केलेल्या भारतातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अंबानी यांना पहिले स्थान देण्यात आले आहे. या यादीत दुसऱ्या स्थानावर सन फार्माचे संस्थापक दिलीप संघवी आहेत. त्यांच्याकडे 18 अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आहे. विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी 15.9 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत.  परंतु उद्योगपतींच्या संपत्तीतील घसरणीचे प्रमुख कारण शेअर बाजारातील मोठी घसरण व रूपयातील अस्थिरता आहे."
"नवी दिल्ली - विमान वाहतूक सेवा कंपनी स्पाइसजेटने उन्हाळी हंगामापुर्वी ग्राहकांना विशेष सवलत जाहीर करीत 599 रुपयांपासून विमान तिकीटे देण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत नॉन-स्टॉप उड्डाणे करणाऱ्या विमानांच्या एकतर्फी प्रवासासाठी लागू होणार आहे. आजपासून(ता.23) सुरु झालेली तीन दिवसांची विशेष सवलत योजना 25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रवाशांना 1 मार्च, 2016 ते 13 एप्रिल 2016 दरम्यानच्या प्रवासासाठी तिकीटे आरक्षित करता येणार आहेत. कमी गर्दीच्या हंगामात प्रवास करण्याला प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सवलत योजना उपयोगी ठरेल. या योजनेत तिकीटांचे सामुहिक आरक्षण शक्य नसून कंपनीच्या संकेतस्थळावर, ट्रॅव्हल एजंट्स किंवा ऑनलाईन ट्रॅव्हल पोर्टल्सद्वारे तिकीटांचे आरक्षण करता येणार आहे","नवी दिल्ली - विमान वाहतूक सेवा कंपनी स्पाइसजेटने उन्हाळी हंगामापुर्वी ग्राहकांना विशेष सवलत जाहीर करीत 599 रुपयांपासून विमान तिकीटे देण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत नॉन-स्टॉप उड्डाणे करणाऱ्या विमानांच्या एकतर्फी प्रवासासाठी लागू होणार आहे. 

आजपासून(ता.23) सुरु झालेली तीन दिवसांची विशेष सवलत योजना 25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रवाशांना 1 मार्च, 2016 ते 13 एप्रिल 2016 दरम्यानच्या प्रवासासाठी तिकीटे आरक्षित करता येणार आहेत. 

कमी गर्दीच्या हंगामात प्रवास करण्याला प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सवलत योजना उपयोगी ठरेल. तसेच प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत प्रवास टाळणाऱ्या प्रवाशांसाठीदेखील मार्च एप्रिलचा वसंत ऋतू अनुकूल ठरेल, असे स्पाइसजेटच्या व्यावसायिक विभागाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिल्पा भाटिया यांनी सांगितले. 

या योजनेत तिकीटांचे सामुहिक आरक्षण शक्य नसून कंपनीच्या संकेतस्थळावर, ट्रॅव्हल एजंट्स किंवा ऑनलाईन ट्रॅव्हल पोर्टल्सद्वारे तिकीटांचे आरक्षण करता येणार आहे"
सिंगापूर - जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनवार मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज (सोमवार) कच्च्या तेलाचे भाव सावरले. अमेरिकी कच्च्या तेलाचा भाव 30 डॉलर प्रती बॅरल झाला आहे. तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा होत असल्याने महिन्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या भावाने तेरा वर्षांतील नीचांक गाठला होता. प्रत्येक देशाने नियम पाळल्यास सौदी अरेबिया व रशिया या प्रमुख उत्पादकांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. परंतु इराण व इराकने याविषयी समर्थन न दर्शविल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कराराच्या यशस्वितेबद्दल शंका निर्माण झाली होती.,"सिंगापूर - जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनवार मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज (सोमवार) कच्च्या तेलाचे भाव सावरले. अमेरिकी कच्च्या तेलाचा भाव 30 डॉलर प्रती बॅरल झाला आहे. 

मागील आठवड्यात प्रमुख तेल निर्यातदारांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारा अतिरिक्त तेल पुरवठा रोखण्याचा करार करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा होत असल्याने महिन्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या भावाने तेरा वर्षांतील नीचांक गाठला होता. 

प्रत्येक देशाने नियम पाळल्यास सौदी अरेबिया व रशिया या प्रमुख उत्पादकांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. परंतु इराण व इराकने याविषयी समर्थन न दर्शविल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कराराच्या यशस्वितेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. त्यामुळे मागील आठवडाभर कच्च्या तेलात घसरण कायम राहिली.

सध्या तेलाच्या किंमतींवर दबाव कायम राहण्याची चिन्हे असून अतिरिक्त पुरवठा कितपत कमी होईल याविषयी भारतीय तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे"
"नवी दिल्ली - दिल्ली-आग्रा मार्गावरुन धावणाऱ्या गतिमान एक्स प्रेस रेल्वेगाडीमध्ये प्रवाशांचे गुलाबाचे फुल देऊन स्वागत करण्यासाठी रेल्वे सुंदरींची (ट्रेन होस्टेस) नेमणूक करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी भारतामधील ही पहिलीच रेल्वेगाडी असणार असून या पार्श्व.भूमीवर या गाडीमध्येही विमान प्रवासाप्रमाणेच प्रवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. तेव्हा या गाडीमध्ये अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच ट्रेन होस्टेसची नेमणूकही केली जाणार आहे. दिल्ली-आग्रा या मार्गाप्रमाणेच कानपूर-दिल्ली, चंडीगड-दिल्ली, हैदराबाद-चेन्नई, नागपोर-बिलासपूर,गोवा-मुंबई आणि नागपूर-सिकंदराबाद या नऊ लोहमार्गांवरही अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करुन देण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे.","नवी दिल्ली - दिल्ली-आग्रा मार्गावरुन धावणाऱ्या गतिमान एक्‍सप्रेस रेल्वेगाडीमध्ये प्रवाशांचे गुलाबाचे फुल देऊन स्वागत करण्यासाठी रेल्वे सुंदरींची (ट्रेन होस्टेस) नेमणूक करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.

ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी भारतामधील ही पहिलीच रेल्वेगाडी असणार असून या पार्श्‍वभूमीवर या गाडीमध्येही विमान प्रवासाप्रमाणेच प्रवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. तेव्हा या गाडीमध्ये अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच ट्रेन होस्टेसची नेमणूकही केली जाणार आहे.

शताब्दी एक्‍सप्रेसच्या प्रवासी भाड्यापेक्षा या गाडीचे भाडे 25 टक्‍क्‍यांनी जास्त असेल. गतिमान एक्‍सप्रेसमधील चेअर कार प्रकाराचे प्रतिव्यक्‍ती भाडे 690 रुपये; तर एक्‍झिक्‍युटिव्ह क्‍लास प्रकाराचे प्रतिव्यक्ती भाडे 1,365 रुपये इतके ठेवण्यात येणार आहे. दिल्ली-आग्रा या मार्गाप्रमाणेच कानपूर-दिल्ली, चंडीगड-दिल्ली, हैदराबाद-चेन्नई, नागपोर-बिलासपूर,गोवा-मुंबई आणि नागपूर-सिकंदराबाद या नऊ लोहमार्गांवरही अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करुन देण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु हे आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये यासंदर्भातील घोषणा करण्याची शक्‍यता आहे"
"नवी दिल्ली: यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरी वर्गावर केंद्रीत आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणारा असेल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आज (शनिवार) केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 29 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना बळ देणारा, तरुण वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा आणि सर्व भारतीयांचे जीवनमान उंचावणारा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी कसून तयारी केली जात आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली असली, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि प्रगतीच्या मार्गावर कशी राहील, याची काळजी अर्थसंकल्पातून घेतली जाईल.‘‘ त्या पुढील आर्थिक वर्षात हा विकासदर 7.5 टक्के असू शकेल, असेही त्या अहवालात म्हटले आहे.","नवी दिल्ली: यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरी वर्गावर केंद्रीत आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणारा असेल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आज (शनिवार) केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 29 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे.

सिन्हा म्हणाले, ""गरीबी पूर्णपणे दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, या दिशेने अर्थ मंत्रालयामध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना बळ देणारा, तरुण वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा आणि सर्व भारतीयांचे जीवनमान उंचावणारा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी कसून तयारी केली जात आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली असली, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि प्रगतीच्या मार्गावर कशी राहील, याची काळजी अर्थसंकल्पातून घेतली जाईल.‘‘

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार, आगामी आर्थिक वर्षातही भारताचा विकासदर 7.3 टक्के असा कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. त्या पुढील आर्थिक वर्षात हा विकासदर 7.5 टक्के असू शकेल, असेही त्या अहवालात म्हटले आहे. याच अहवालानुसार, 2016 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 3.4 टक्के असेल, तर 2017 मध्ये हा दर 3.6 टक्के असेल"
शांघाय - चीन भांडवली बाजार नियामक मंडळाचे (सीएसआरसी) अध्यक्ष शिओ गांग यांची अध्यपदावरुन उचलबांगडी करीत चीन सरकारने नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी लियु शियू यांची नियुक्ती केली आहे. चीनमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्यावेळी शिओ यांनी पार पाडलेल्या भूमिकेविषयी शंका घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. नव्या वर्षाच्या (2016) पहिल्याच दिवशी बाजारात मोठी पडझडीला ही प्रणाली कारणीभूत असल्याचे मत अनेक गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केले आहे. गांग यांच्याऐवजी नियुक्त झालेल्या लियु शियू यांनी यापुर्वी ‘अॅग्रिकल्चर बँक ऑफ चायना‘च्या अध्यक्षपदाची तर पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे,"शांघाय - चीन भांडवली बाजार नियामक मंडळाचे (सीएसआरसी) अध्यक्ष शिओ गांग यांची अध्यपदावरुन उचलबांगडी करीत चीन सरकारने नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी लियु शियू यांची नियुक्ती केली आहे. चीनमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्यावेळी शिओ यांनी पार पाडलेल्या भूमिकेविषयी शंका घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. 

शिओ गांग यांनी शेअर बाजारातील घसरण थांबवण्यासाठी तयार केलेल्या ‘सर्किट ब्रेकर‘ प्रणालीला मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागला आहे. नव्या वर्षाच्या (2016) पहिल्याच दिवशी बाजारात मोठी पडझडीला ही प्रणाली कारणीभूत असल्याचे मत अनेक गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केले आहे.  

मागीलवर्षी जून महिन्यात शांघाय व शेनझेन शेअर बाजारांमधील निर्देशांकात तीव्र उसळण झाली व त्यानंतर बाजारांनी तळ गाठला. तेव्हापासून चीनी बाजारांमधील निर्देशांकाचे मूल्यांकन 40 टक्क्यांनी घटले आहे. गांग यांच्याऐवजी नियुक्त झालेल्या लियु शियू यांनी यापुर्वी ‘अॅग्रिकल्चर बँक ऑफ चायना‘च्या अध्यक्षपदाची तर पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे"
"नवी दिल्ली - अतिशय स्वस्त दरात मिळणाऱ्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनसाठी प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या दोन दिवसांमध्ये कंपनीच्या तब्बल 5 कोटी स्मार्टफोन्सला मागणी आली आहे. परंतु सध्या कंपनीची क्षमता 25 लाख स्मार्टफोन्स हस्तांतरित करण्याची आहे, असे रिंगिंग बेल्सतर्फे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनी आता नोंदणी बंद करण्याविषयी विचार करीत आहे"", अशी माहिती रिगिंग बेल्सचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी दिली. ‘फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह‘ तत्त्वावर हा फोन हस्तांतरित केला जाईल. येत्या 10 एप्रिलपासून स्मार्टफोनचे वितरण सुरु करून 30 जूनपर्यंत ते पुर्ण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.","नवी दिल्ली - अतिशय स्वस्त दरात मिळणाऱ्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनसाठी प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या दोन दिवसांमध्ये कंपनीच्या तब्बल 5 कोटी स्मार्टफोन्सला मागणी आली आहे. परंतु सध्या कंपनीची क्षमता 25 लाख स्मार्टफोन्स हस्तांतरित करण्याची आहे, असे रिंगिंग बेल्सतर्फे कळवण्यात आले आहे. 

""स्मार्टफोनच्या खरेदीसाठी ज्या लोकांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे त्यांना 25 लाख स्मार्टफोन्सच्या हस्तांतरणासाठी कंपनीची तयारी आहे. नोंदणीसाठी आणखी दोन दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे कंपनी आता नोंदणी बंद करण्याविषयी विचार करीत आहे"", अशी माहिती रिगिंग बेल्सचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी दिली. 

‘फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह‘ तत्त्वावर हा फोन हस्तांतरित केला जाईल. येत्या 10 एप्रिलपासून स्मार्टफोनचे वितरण सुरु करून 30 जूनपर्यंत ते पुर्ण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. कंपनी सध्या नोएडा व उत्तराखंडमध्ये आणखी दोन उत्पादन प्रकल्प सुरु करणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती काळ लागेल हे सांगण्यात आलेले नाही. 

रिंगिंग बेल्सने एवढ्या स्वस्त दरात तयार केलेल्या स्मार्टफोनविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. याविषयी स्पष्टीकरण देताना कंपनीचे अध्यक्ष चड्डा म्हणाले, स्मार्टफोनची किंमत 251 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. परंतु परिमाणानुसारी मितव्यय लाभ, अत्याधुनिक मार्केटिंग, शुल्कातील कपात व ई-कॉमर्स बाजारपेठेतील विक्रीतून कंपनी ती भरुन काढणार आहे"
"सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची; किंबहुना आपल्याकडील एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेची झालेली दयनीय अवस्था थकीत आणि बुडित कर्जाच्या अक्राळविक्राळ स्वरूपावरून स्पष्ट झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या तिमाही निकालांनी तर सगळ्यांनाच धक्का दिला आणि ही घसरगुंडी आपल्याला कोठे घेऊन जाणार, असा प्रश्नी निर्माण झाला. ज्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न आपण पाहात आहोत, त्यासाठी सक्षम बॅंकिंग व्यवस्था ही पूर्वअट आहे; पण तिथेच जर खिंडार पडले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. हे ठाऊक असूनही सरकार शस्त्रक्रिया करायला धजावत नाही, असे चित्र दिसते आहे. एकूणच या सगळ्या प्रश्नां ची सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून गंभीर दखल घेतली असून, पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे बुडवून ऐषारामात राहात असलेल्यांची नावे रिझर्व्ह बॅंकेने सादर करावीत, असा आदेश दिला आहे. राजकीय दबावाखाली कर्जे दिली गेली आणि परतफेडीचे उत्तरदायित्व मात्र पाळले गेले नाही. इतरही कारणांमुळे अनेक कर्जे अनुत्पादित बनली आणि वेळीच कठोर उपाययोजना न झाल्याने वाढता वाढता या रकमांचा डोंगरच तयार झाला. एकट्या 2015 या वर्षात कर्ज म्हणून दिलेल्या चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या रकमेवर दहा सार्वजनिक बॅंकांनी पाणी सोडले, हे प्रसिद्ध झालेले वृत्तही धक्कादायक आहे. अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढले. बॅंकिंग व्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांची प्रक्रिया काही प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी तिला वेग द्यावा लागेल. बुडविण्याच्याच इराद्याने कर्ज काढून बॅंकांना लुटणाऱ्यांना कोणती शिक्षा करणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. त्यामुळेच आता बुडित आणि थकीत कर्जाच्या समस्येने गांजलेल्या बॅंकांना पुन्हा सावरण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे","सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची; किंबहुना आपल्याकडील एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेची झालेली दयनीय अवस्था थकीत आणि बुडित कर्जाच्या अक्राळविक्राळ स्वरूपावरून स्पष्ट झाली आहे. वस्तुतः रिझर्व्ह बॅंक गेले अनेक महिने याविषयी सातत्याने इशारे देत असूनही बॅंकांकडून ठोस आणि प्रभावी अशी उपाययोजना झालेली नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या तिमाही निकालांनी तर सगळ्यांनाच धक्का दिला आणि ही घसरगुंडी आपल्याला कोठे घेऊन जाणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. ज्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न आपण पाहात आहोत, त्यासाठी सक्षम बॅंकिंग व्यवस्था ही पूर्वअट आहे; पण तिथेच जर खिंडार पडले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. हे ठाऊक असूनही सरकार शस्त्रक्रिया करायला धजावत नाही, असे चित्र दिसते आहे.

एकूणच या सगळ्या प्रश्‍नांची सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून गंभीर दखल घेतली असून, पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे बुडवून ऐषारामात राहात असलेल्यांची नावे रिझर्व्ह बॅंकेने सादर करावीत, असा आदेश दिला आहे. खरे म्हणजे, ही स्थिती का ओढविली, या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणखी कोणता मुहूर्त शोधण्याची गरज असू नये. बॅंकांच्या या दुरवस्थेचे अगदी स्वच्छच दिसणारे कारण आपल्याकडच्या राजकीय ‘अनर्थ‘शास्त्रात सापडेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंका म्हणजे आपल्याच अंगणात बांधून ठेवलेली आणि हवे तेव्हा दूध देणारी गाय आहे, या दृष्टीने तिच्याकडे पाहिले गेले. या बॅंकांवर दबाव आणून मर्जीतल्यांना कर्ज द्यायला भाग पाडायचे आणि नंतर नामानिराळे असल्याचा आव आणायचा, अशी ही वृत्ती आहे.

राजकीय दबावाखाली कर्जे दिली गेली आणि परतफेडीचे उत्तरदायित्व मात्र पाळले गेले नाही. इतरही कारणांमुळे अनेक कर्जे अनुत्पादित बनली आणि वेळीच कठोर उपाययोजना न झाल्याने वाढता वाढता या रकमांचा डोंगरच तयार झाला. आता त्याखाली सापडलेल्या सर्वच बॅंकांचा श्‍वास गुदमरण्याची वेळ आली असून, त्यात अग्रणी म्हणून ओळखली जाणारी स्टेट बॅंकही आहे. स्टेट बॅंकेचा डिसेंबर 2015 अखेरच्या तिमाहीचा नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्‍क्‍यांनी घसरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुडित कर्जे हेच त्याचे कारण आहे आणि यंदाच्या तिमाहीत त्यासाठी सात हजार 7749 कोटी रुपयांची तरतूद या बॅंकेला करावी लागणार आहे. इतरही बॅंकांचे तिमाही निकाल परिस्थितीचे गांभीर्य दाखविणारे आहेत. पंजाब नॅशनल बॅंकेचा यंदाच्या तिमाहीतील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीतील नफ्याच्या तुलनेत तब्बल 93.4 टक्‍क्‍यांनी कोसळला आहे. या बॅंकेने डिसेंबर तिमाहीअखेर ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मागील 11 वर्षांतील सर्वाधिक 8.47 टक्के नोंदविले आहे. बॅंक ऑफ बडोदा बॅंकेने तब्बल 3342 कोटींचा सर्वाधिक तोटा दाखविला आहे; तर देना बॅंकेनेही 662.85 कोटी रुपयांचा तोटा दाखवला आहे. या बॅंकेचे ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 9.8 टक्के या चिंताजनक पातळीवर पोचले आहे.

एकट्या 2015 या वर्षात कर्ज म्हणून दिलेल्या चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या रकमेवर दहा सार्वजनिक बॅंकांनी पाणी सोडले, हे प्रसिद्ध झालेले वृत्तही धक्कादायक आहे. अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढले. यावर जालिम उपाययोजना करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. बॅंकिंग व्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांची प्रक्रिया काही प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी तिला वेग द्यावा लागेल. उद्योजकतेचा बुरखा पांघरून केवळ कर्जाच्या आधारावर ‘चमकोगिरी‘ करणाऱ्यांना चाप कसा लावता येईल, हे पाहिले पाहिजे. बुडविण्याच्याच इराद्याने कर्ज काढून बॅंकांना लुटणाऱ्यांना कोणती शिक्षा करणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. थकबाकी छोटी असो वा मोठी, ती गैरच; परंतु ‘छोटे मासे‘ पकडण्यासाठी जी तत्परता आणि कार्यक्षमता दाखविली जाते, ती हजारो कोटी थकविणाऱ्या आणि बुडविणाऱ्यांच्या बाबतीत का दाखविली जात नाही, हा सर्वसामान्यांच्या मनात खदखदणारा प्रश्‍न गैरलागू नाही. घेतलेले कर्ज थकविणे वा बुडविणे ही अत्यंत शरमेची बाब आहे, हा विचार समाजात प्रभावी होणे आवश्‍यक आहे; परंतु कोट्यवधीची रक्कम बुडवूनही उजळ माथ्याने वावरणाऱ्या व्यक्ती दिसतात. कर्जवितरण, वसुली याबाबत बॅंका पूर्णपणे स्वायत्त आहेत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली वारंवार सांगत असले तरी व्यवहारात ती स्वायत्तता दिसते का, हा प्रश्‍न आहे. कर्जाची परतफेड होत नाही, हे दिसत असूनही बॅंका ते जाहीर करीत नाहीत आणि कर्ज पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली आजार लपविण्याचा प्रयत्न करतात. ही लपवाछपवी गंभीर आणि जीवघेण्या आजाराची सुरवात ठरू शकते. त्यामुळेच आता बुडित आणि थकीत कर्जाच्या समस्येने गांजलेल्या बॅंकांना पुन्हा सावरण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे"
"नवी दिल्ली - बीएई सिस्टिम्सने भारतीय कंपनी महिंद्राशी ""एम777 हॉवित्झर‘ तोफांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला असून, 145 तोफांचा हा करार सुमारे 70 कोटी डॉलरचा असणार आहे. या तोफांची मारक क्षमता 25 किलोमीटर आहे. ""एम 777 हॉवित्झर‘ या तोफांची दुरुस्ती, सुटे भाग आणि दारूगोळा भारतीय कंपनीसोबत भागीदारीत उत्पादित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. बीएईने भारतातील ""असेंब्ली, इंटिग्रेशन ऍण्ड टेस्ट‘ केंद्रासाठी महिंद्रा कंपनीची निवड केली आहे. बीएईने भारतीय कंपनीसोबत भारतात केंद्र सुरू करण्याची घोषणा आधीच केली होती","नवी दिल्ली - बीएई सिस्टिम्सने भारतीय कंपनी महिंद्राशी ""एम777 हॉवित्झर‘ तोफांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला असून, 145 तोफांचा हा करार सुमारे 70 कोटी डॉलरचा असणार आहे. या तोफांची मारक क्षमता 25 किलोमीटर आहे.
 
""एम 777 हॉवित्झर‘ या तोफांची दुरुस्ती, सुटे भाग आणि दारूगोळा भारतीय कंपनीसोबत भागीदारीत उत्पादित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. भारतीय लष्कराला 145 ""एम 777 हॉवित्झर‘ तोफा खरेदी करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात चर्चा झाली होती. बीएईने भारतातील ""असेंब्ली, इंटिग्रेशन ऍण्ड टेस्ट‘ केंद्रासाठी महिंद्रा कंपनीची निवड केली आहे. याबाबतचे तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येतील, असे बीएईने म्हटले आहे. बीएईने भारतीय कंपनीसोबत भारतात केंद्र सुरू करण्याची घोषणा आधीच केली होती"
"नवी दिल्ली - व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीस प्राप्तिकर विभागाने आज नोटीस बजावित 14,200 कोटी रुपयांच्या कराचे स्मरण करून दिले असून, वेळेत कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही विभागातर्फे देण्यात आला आहे. याआधी गेल्या 4 फेब्रुवारी रोजी प्राप्तिकर विभागाकडून कंपनीस 14,200 कोटी रुपये कर म्हणून भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा व्यवहार भारताबाहेर करण्यात आल्याने यासंदर्भात कोणताही कर लागू होत नसल्याची व्होडाफोनची भूमिका आहे. मात्र भारतामधील मालमत्तेसंदर्भात हा करार करण्यात आल्याने कर लागू होत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वयभूमीवर व्होडाफोनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.","नवी दिल्ली - व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीस प्राप्तिकर विभागाने आज नोटीस बजावित 14,200 कोटी रुपयांच्या कराचे स्मरण करून दिले असून, वेळेत कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही विभागातर्फे देण्यात आला आहे.

याआधी गेल्या 4 फेब्रुवारी रोजी प्राप्तिकर विभागाकडून कंपनीस 14,200 कोटी रुपये कर म्हणून भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. व्होडाफोनकडून 2007 मध्ये हचिन्सन व्हॅम्पोआ या कंपनीचे 67 टक्के समभाग विकत घेण्यात आले होते. या वेळी करण्यात आलेल्या व्यवहाराची एकूण किंमत 11 अब्ज डॉलर इतकी होती. सध्या हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायप्रविष्ट आहे. हा व्यवहार भारताबाहेर करण्यात आल्याने यासंदर्भात कोणताही कर लागू होत नसल्याची व्होडाफोनची भूमिका आहे. मात्र भारतामधील मालमत्तेसंदर्भात हा करार करण्यात आल्याने कर लागू होत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर व्होडाफोनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परकीय गुंतवणुकदारांस उत्तेजन देणाऱ्या करव्यवस्थेसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करत असतानाच अशा प्रकारची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. यामधून पंतप्रधान व या विभागामधील विसंवाद स्पष्ट होतो,‘‘ असे कंपनीच्या प्रवक्‍त्याने म्हटले आहे"
"मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक ऑफ बडोदाला तिसऱ्या तिमाहीत तब्बल 3,342.04 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. बॅंकेला इतर बॅंकांच्या तुलनेत बुडीत कर्जामुळे सर्वाधिक तोटा झाला आहे. बॅंकेच्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे. बडोदा बॅंकेतील बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत वाढ झाली आहे. ऑक्टोाबर ते डिसेंबर या काळात बॅंकेने बुडीत कर्जांसाठी 6,164.55 कोटी रुपयांचा आकस्मिक खर्च केला आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 1,262.25 कोटी रुपये होते","मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक ऑफ बडोदाला तिसऱ्या तिमाहीत तब्बल 3,342.04 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. बॅंकेला इतर बॅंकांच्या तुलनेत बुडीत कर्जामुळे सर्वाधिक तोटा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत बॅंकेला 333.98 कोटी रुपये नफा झाला होता. बॅंकेच्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे. बॅंकेचे एकूण उत्पन्न 11,808.34 कोटी रुपयांवरून 11,726.95 कोटी रुपयांवर पोचले आहे.

बडोदा बॅंकेतील बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. बॅंकेतील एकूण (ग्रॉस) बुडीत कर्जाचे प्रमाण 9.68 टक्‍क्‍यांवर पोचले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 3.85 टक्के होते. एकूण बुडीत कर्जांची रक्कम 15,452 कोटी रुपयांवरून 38,934 कोटी रुपयांवर पोचली आहे. तसेच निव्वळ (नेट) बुडीत कर्जाचे प्रमाण वार्षिक आधारावर 2.11 टक्‍क्‍यांवरून 5.67 टक्‍क्‍यांवर पोचले आहे. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत वाढ झाली आहे. ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या काळात बॅंकेने बुडीत कर्जांसाठी 6,164.55 कोटी रुपयांचा आकस्मिक खर्च केला आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 1,262.25 कोटी रुपये होते"
"मुंबई : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांनी खरेदीवर भर दिल्याने भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी (ता.15) दिवसभर तेजी होती. धातू, भांडवली उत्पादक आणि बॅंकांमधील शेअर्स खरेदीने सेन्सेक्सी 568 अंशांनी; तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक 182 अंशांच्या वाढीसह बंद झाला. मेक इन इंडिया सप्ताहात विविध शेत्रात मोठ्या प्रमाणात करार केले जात आहेत. केंद्राबरोबरच विविध राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदा या सप्ताहात होत असून आर्थिक सुधारणांमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक बनले असल्याचे शेअर विश्ले्षकांनी सांगितले. इकडे देशांतर्गत बाजारात गेल्या आठवड्यातील पडझडीमुळे स्वस्त झालेल्या ब्लुचिप कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदीची संधी गुंतवणूकदारांनी साधली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची दिवसभर जोरदार खरेदी सुरू होती.","मुंबई : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांनी खरेदीवर भर दिल्याने भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी (ता.15) दिवसभर तेजी होती. धातू, भांडवली उत्पादक आणि बॅंकांमधील शेअर्स खरेदीने सेन्सेक्‍स 568 अंशांनी; तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक 182 अंशांच्या वाढीसह बंद झाला.
 
मेक इन इंडिया सप्ताहात विविध शेत्रात मोठ्या प्रमाणात करार केले जात आहेत. केंद्राबरोबरच विविध राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदा या सप्ताहात होत असून आर्थिक सुधारणांमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक बनले असल्याचे शेअर विश्‍लेषकांनी सांगितले. त्याचबरोबर चीनच्या केंद्रीय बॅंकांनी युआनमध्ये आणखी अवमूल्यन होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्याचे पडसाद जगातील प्रमुख शेअर बाजारांवर पडले. जपानचा निक्केई निर्देशांक 7.2 टक्के वधारून 16000 अंशांच्या पातळीवर बंद झाला.

इकडे देशांतर्गत बाजारात गेल्या आठवड्यातील पडझडीमुळे स्वस्त झालेल्या ब्लुचिप कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदीची संधी गुंतवणूकदारांनी साधली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची दिवसभर जोरदार खरेदी सुरू होती. यामुळे मिडकॅप निर्देशांक 3.75 टक्के वधारून 11916.3 पातळीवर; तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 3.35 टक्के वधारून बंद झाला.

क्षेत्रीय पातळीवर मेटल निर्देशांक सर्वाधिक म्हणजे 9.8 टक्के वधारला होता. त्यापाठोपाठ रियल्टी निर्देशांक 6.7 टक्के, ऑटो निर्देशांक 4.5 टक्के, इन्फ्रा निर्देशांक 4 टक्के, एनर्जी निर्देशांक 3.6 टक्के, आयटी निर्देशांक 1.6 टक्के आणि फार्मा निर्देशांक एक टक्का वधारून बंद झाला आहे. बॅंक ऑफ बडोदा, वेदांत, टाटा स्टील, हिंदाल्को, एल अँड टी, स्टेट बॅंक आणि कोल इंडिया यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले; तर भारती एअरटेल, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयडिया आणि एचडीएफसी यांचे शेअर्स सर्वाधिक घसरणीसह बंद झाले"
"नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्यांून  वरून वाढवून 49 टक्यांेत  वर नेण्याचा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली जाण्याची शक्यरता आहे. अप्रूव्हल रूटद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्याता आहे. सध्या बॅंकांमध्ये 20 टक्के परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्य क असते. यावर रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन परिषदेकडून (डीआयपीपी) सूचना मागविल्या आहेत. सध्या बॅंकांना जागतिक भांडवल निकष पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे.","नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 49 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अप्रूव्हल रूटद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. सध्या बॅंकांमध्ये 20 टक्के परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र, गुंतवणूक करण्यासाठी ""अप्रूव्हल रूट‘द्वारेच गुंतवणुकीची अट असण्याची शक्‍यता आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्‍यक असते.

यावर रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन परिषदेकडून (डीआयपीपी) सूचना मागविल्या आहेत. सध्या बॅंकांना जागतिक भांडवल निकष पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे. बाझेल-3 नियमांची पूर्तता करण्यासाठी वर्ष 2018 पर्यंत 2.40 रुपये कोटींची आवश्‍यकता आहे"
"नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सरकारी हॉटेल्समध्येही निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात ""आयटीडीसी‘तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आठ हॉटेल्सची निवड करण्यात आली आहे. या हॉटेल्सचा तोट्यात व्यवसाय सुरू असल्यामुळे सरकारकडून या हॉटेल्समधील हिश्शारची विक्री केली जाणार आहे. भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात आयटीडीसी हा पर्यटन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारा सार्वजनिक उपक्रम आहे. आयटीडीसीतर्फे देशभरात 16 हॉटेल्स चालवली जातात. यापूर्वी हा आकडा 34 होता; परंतु 1999 ते 2004 दरम्यान 18 हॉटेल्समध्ये निर्गुंतवणूक केली गेली होती.","नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सरकारी हॉटेल्समध्येही निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात ""आयटीडीसी‘तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आठ हॉटेल्सची निवड करण्यात आली आहे. या हॉटेल्सचा तोट्यात व्यवसाय सुरू असल्यामुळे सरकारकडून या हॉटेल्समधील हिश्‍शाची विक्री केली जाणार आहे.

हॉटेल जनपथ, हॉटेल पाटलीपुत्र अशोक, हॉटेल भरतपूर अशोक व कोसी येथील मालमत्ता, हॉटेल डोनयी पोलो व हॉटेल पॉंडिचेरी अशोक यांची निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. हॉटेल जनपथ व हॉटेल पाटलीपुत्रची मालकी आयटीडीसीकडे आहे; तर हॉटेल भरतपूर अशोक व कोसी येथील मालमत्तेची मालकी पर्यटन मंत्रालयाकडे आहे. तर उर्वरित हॉटेल्सची आयटीडीसी व इतर कंपन्यांकडे संयुक्त मालकी आहे.

भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात आयटीडीसी हा पर्यटन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारा सार्वजनिक उपक्रम आहे. आयटीडीसीतर्फे देशभरात 16 हॉटेल्स चालवली जातात. यापूर्वी हा आकडा 34 होता; परंतु 1999 ते 2004 दरम्यान 18 हॉटेल्समध्ये निर्गुंतवणूक केली गेली होती."
"नवी दिल्ली - देशभरात काळ्या पैशासंबंधी कारवाई होत असताना गेल्या पाच वर्षांत देशातील अघोषित उत्पन्न उघड होण्याच्या प्रमाणात 15.5 पट वाढ झाल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालात आढळून आल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 2012-2013 दरम्यान अघोषित उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. वर्ष 2015 ची संपुर्ण आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. जास्तीत जास्त रोख मिळविण्याकरिता कंपनीने आपल्या खात्यांमध्ये बनावट व्यवसायाच्या नोंदी केल्या आहेत. काळ्या पैशांसंदर्भातील ही माहिती प्राप्तिकर संचालनालयाच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, चंदीगड, जयपूर, कोलकाता, लखनऊ, नागपूर, बंगळुरु, भुवनेश्वर, भोपाळ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कानपूर, पुणे आणि पटना येथील एकुण 18 कार्यालयांमधून मिळवण्यात आली आहे.","नवी दिल्ली - देशभरात काळ्या पैशासंबंधी कारवाई होत असताना गेल्या पाच वर्षांत देशातील अघोषित उत्पन्न उघड होण्याच्या प्रमाणात 15.5 पट वाढ झाल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालात आढळून आल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 

प्राप्तिकर महासंचालकांच्या एका विस्तृत अहवालातील माहितीनुसार, अनेक मोठ्या कंपन्या, हिरे, स्टील व्यापाऱ्यांपासून ते फार्मा व्यापाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाची प्राप्तिकर विभागाने तपासणी केली आहे. आर्थिक वर्ष 2011 मध्ये 5,894 कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय अघोषित उत्पन्न होते. पुढील तीन वर्षात म्हणजेच 2014 सालापर्यंत हा आकडा 90,391 कोटी रुपयांवर पोचला होता. विशेष म्हणजे 2012-2013 दरम्यान अघोषित उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. 2012 साली देशात 6,573 कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न आढळून आले आहे तर 2013 साली अघोषित उत्पन्नाचे प्रमाण 19,337 कोटी रुपयांवर पोचले होते. वर्ष 2015 ची संपुर्ण आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. परंतु सुरुवातीच्या 2-3 महिन्यात अघोषित उत्पन्नाची रक्कम 1,900 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती. 

जास्तीत जास्त रोख मिळविण्याकरिता कंपनीने आपल्या खात्यांमध्ये बनावट व्यवसायाच्या नोंदी केल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षात 38,586 नोंदी तपासल्या आहेत. त्यापैकी 3,500 कंपन्यांतर्फे उत्पादन खरेदी केलेल्या 19,349 नोंदी बनावट असल्याचे आढळून आले आहे.  

काळ्या पैशांसंदर्भातील ही माहिती प्राप्तिकर संचालनालयाच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, चंदीगड, जयपूर, कोलकाता, लखनऊ, नागपूर, बंगळुरु, भुवनेश्वर, भोपाळ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कानपूर, पुणे आणि पटना येथील एकुण 18 कार्यालयांमधून मिळवण्यात आली आहे. या काळात प्राप्तिकर विभागाने देशभरात 9,957 सर्वेक्षणे केली आहेत"
"पाककडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले
श्रीनगर- जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले.
शनिवारी रात्री त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.
पुँछ जिल्ह्यातील शहापूर सेक्टरमधील भारतीय चौक्यांवर पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार करण्यास सुरूवात केल्याने भारतीय जवानांनीही या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिले.
पाकिस्तानी सैन्याकडून पहाटे साडेचारपर्यंत गोळीबार सुरु होता.
या गोळीबारात एकही भारतीय जवान जखमी झालेला नाही, अशी माहिती लष्करी अधिका-यांनी दिली आहे.","पाककडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले
श्रीनगर- जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. शनिवारी रात्री त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.
पुँछ जिल्ह्यातील शहापूर सेक्टरमधील भारतीय चौक्यांवर पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार करण्यास सुरूवात केल्याने भारतीय जवानांनीही या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिले.
पाकिस्तानी सैन्याकडून पहाटे साडेचारपर्यंत गोळीबार सुरु होता. या गोळीबारात एकही भारतीय जवान जखमी झालेला नाही, अशी माहिती लष्करी अधिका-यांनी दिली आहे.
शनिवारी झालेल्या या गोळीबारामुळे अनेक परिसरात शोधमोहिम सुरू करण्यात आली आहे."
"नारायण राणे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना या सभागृहात केले होते..’
शरद पवार हे एका पक्षाचे नेते म्हणून बोलत नव्हते.
मी त्यांना याबाबत विचारले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘विरोधी पक्षनेत्याने सरकारला कोंडीत कसे पकडावे, सभागृहाच्या नियमांचा आधार घेऊन मुद्देसूद कसे बोलावे आणि अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणते नेमके मुद्दे मांडावेत, त्यांचा उत्तम वस्तुपाठ नारायण राणे यांनी घालून दिला.’
शरद पवार यांच्यासारख्या आजच्या सर्वोच्च नेत्याला नारायण राणे यांचे हे गुणविशेष लांबून दिसलेले आहेत.
नारायण राणे शिवसेनेत मंत्री असताना, नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि नंतर विरोधी पक्षनेते असताना, शरद पवारसाहेब विधानमंडळात नव्हते ते दिल्लीत होते.
त्यामुळे आज जे विरोधी पक्षातील सर्वपक्षीय नेते विधानसभेत नाहीत किंवा विधान परिषदेत नाहीत, अशा कोणत्याही नेत्याला विचारले तर महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणात विधानसभेत नारायण राणे हवेच होते, असे सर्रास सगळे जण सांगतात.
त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी पहिली गोष्ट ही सांगितली की, ‘स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा एकदा विधानसभेत आला असताना नारायण राणे यांनी पन्नास वर्षातील एवढे संदर्भ देऊन स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आणि अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने इतके तडाखेबंद भाषण केले की, आजही मला सातत्याने असे वाटते की, हे व्यक्तिमत्त्व विधानसभेत हवेच होते.","२०१४ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा पराभव झाला. या दोन्ही पक्षांच्या हातून सलग १५ वर्षाची सत्ता गेली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली. विरोधात काम करायची सवय असावी लागते. या दोन्ही पक्षांना ती सवय नव्हती आणि अजूनही या पराभवातून दोन्ही पक्षांतील आमदार पूर्णपणे बाहेर आले आहेत, असे वाटत नाही.
२०१४ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा पराभव झाला. या दोन्ही पक्षांच्या हातून सलग १५ वर्षाची सत्ता गेली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली. विरोधात काम करायची सवय असावी लागते. या दोन्ही पक्षांना ती सवय नव्हती आणि अजूनही या पराभवातून दोन्ही पक्षांतील आमदार पूर्णपणे बाहेर आले आहेत, असे वाटत नाही.
जेव्हा पराभव झाला आणि विरोधी पक्षात बसावे लागले तेव्हा राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस आमदारांची श्री. शरद पवारसाहेब यांनी बैठक घेतली. ‘आता आपल्याला विरोधी पक्षात बसायचे आहे’, अशी भाषणाची सुरुवात करून पवारसाहेब म्हणाले की, ‘विरोधी पक्षात बसल्यानंतर तुम्ही असे काम करा, जे श्री. नारायण राणे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना या सभागृहात केले होते..’
शरद पवार हे एका पक्षाचे नेते म्हणून बोलत नव्हते. ते स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बाकावर बॅरिस्टर अंतुले असताना, नंतर बाबासाहेब भोसले असताना आणि नंतर वसंतदादा असताना, विरोधी पक्षाचे नेते म्हणूनही श्री. शरद पवार यांनी प्रभावीपणे काम केले. ते असे म्हणू शकले असते की, ‘विरोधी पक्षात बसल्यावर मी जसे काम केले तसे काम करा’.. विरोधी पक्षनेते म्हणून पवारसाहेबांनी अतिशय प्रभावी काम केलेले होते. पण आपल्या आमदारांनी कसे काम करावे, हे सांगताना नारायण राणे यांनी काम केले असे काम करा, असे त्यांनी अवर्जून सांगितले. मी त्यांना याबाबत विचारले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘विरोधी पक्षनेत्याने सरकारला कोंडीत कसे पकडावे, सभागृहाच्या नियमांचा आधार घेऊन मुद्देसूद कसे बोलावे आणि अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणते नेमके मुद्दे मांडावेत, त्यांचा उत्तम वस्तुपाठ नारायण राणे यांनी घालून दिला.’
शरद पवार यांच्यासारख्या आजच्या सर्वोच्च नेत्याला नारायण राणे यांचे हे गुणविशेष लांबून दिसलेले आहेत. नारायण राणे शिवसेनेत मंत्री असताना, नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि नंतर विरोधी पक्षनेते असताना, शरद पवारसाहेब विधानमंडळात नव्हते ते दिल्लीत होते. हजार मैलावरून त्यांना राणेसाहेबांची कामगिरी दिसत होती. राणेसाहेबांच्या गुणविशेषामध्ये हीच गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आज जे विरोधी पक्षातील सर्वपक्षीय नेते विधानसभेत नाहीत किंवा विधान परिषदेत नाहीत, अशा कोणत्याही नेत्याला विचारले तर महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणात विधानसभेत नारायण राणे हवेच होते, असे सर्रास सगळे जण सांगतात.
‘प्रहार’च्याच कामानिमित्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौ-यावर असताना काही नेत्यांच्या भेटी झाल्या. वारणानगरमध्ये श्री. विनय कोरे यांची भेट झाली. त्यांचे पिताश्री तात्यासाहेब कोरे यांनी वारणानगर केवढे समृद्ध केले आहे. ते विनय कोरे राज्यमंत्रीही होते. त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी पहिली गोष्ट ही सांगितली की, ‘स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा एकदा विधानसभेत आला असताना नारायण राणे यांनी पन्नास वर्षातील एवढे संदर्भ देऊन स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आणि अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने इतके तडाखेबंद भाषण केले की, आजही मला सातत्याने असे वाटते की, हे व्यक्तिमत्त्व विधानसभेत हवेच होते. आज काँग्रेसची अवस्था काहीशी दोन पावले मागे असताना काँग्रेसजवळ असलेला हा सर्वात उत्तम नेता वैधानिक आघाडीवर नाही, यात महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे’. ही विनय कोरे यांची प्रतिक्रिया.
कराडचे आमदार बाळासाहेब पाटील, वाईचे माजी आमदार मदन भोसले, पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभुराजे देसाई, थेट राजकारणात नसलेले पण कृष्णा उद्योग या मोठया समूहाचे अध्यक्ष सुरेश भोसले या प्रत्येकाशी चर्चा करताना नारायण राणे यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातील म्हणजे विधानमंडळातील उणीव प्रत्येकाला जाणवत होती. विधानमंडळात असलेल्या माणसांच्या चर्चेपेक्षा जो नेता सभागृहात नाही, त्याची चर्चा इतक्या मोठया प्रमाणात आणि इतक्या लांब राहून लोक करतात, तेव्हा अनुपस्थिती चर्चेची बातमी होते. हा राणेसाहेबांचा गुणविशेष.
आज राणेसाहेब विधानसभेत नाहीत, विधान परिषदेतही नाहीत. अजून तीन वर्षाची ही लढाई आहे. ती लढाई हिमतीने ते लढणार आहेत. गेल्या वर्षी याच दिवसांत काँग्रेसतर्फे सर्व स्तरावर आग्रह करून नारायण राणे यांना वांद्रे (पूर्व) विधानसभा पोटनिवडणूक लढवायला लावली होती. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उमेदवाराला १२ हजार मते मिळाली होती. काँग्रेस उमेदवाराचे डिपॉझिट गेले होते."
"अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, दि.
९ - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बुट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची सम-विषम फॉर्म्युलावर पत्रकार परिषद सुरु असताना हा प्रकार घडला.
अरविंद केजरीवाल या पत्रकार परिषदेत 15 एप्रिलपासून सुरु होणा-या सम-विषम फॉर्म्युलासंबंधी माहिती देत होते.
तरुणाने भिरकावलेला बूट केजरीवाल यांच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीने अडवल्याने त्यांच्यापर्यत पोहोचू शकला नाही.","अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, दि. ९ - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बुट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांची सम-विषम फॉर्म्युलावर पत्रकार परिषद सुरु असताना हा प्रकार घडला. एका तरुणाने हा बूट फेकला मात्र त्यामागचे नेमके कारण अजून कळू शकलेलं नाही. तरुणाला लोकांनी पकडून पत्रकार परिषदेतून बाहेर नेले. 
तरुणाने एक सीडीदेखील केजरीवांच्या दिशेने भिरकावली असल्याची माहिती मिळत आहे. अरविंद केजरीवाल या पत्रकार परिषदेत 15 एप्रिलपासून सुरु होणा-या सम-विषम फॉर्म्युलासंबंधी माहिती देत होते. तरुणाने भिरकावलेला बूट केजरीवाल यांच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीने अडवल्याने त्यांच्यापर्यत पोहोचू शकला नाही. या तरुणाचं नाव वेद प्रकाश असून तो आम आदमी सेनेचा आहे."
"संघाची महाराष्ट्र तोडण्याची भूमिका असेल, तर त्यांनी आधी त्यांचा लाडका गुजरात तोडावा : राज ठाकरेम
मुंबई: केकच्या माध्यमातून राज्याचे दोन तुकडे करणारे राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
नागपुरात राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा केक कापला.
वाढदिवसानिमित्त या केकचं कटिंग करण्यात आलं होतं.
विदर्भ आणि मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा स्वतंत्र करा अशी भूमिका श्रीहरी अणेंनी घेतली.
काँग्रेस नेते नितेश राणेंनी याची जबाबदारी स्वीकारली होती.","मा गो वैद्य म्हणतात महाराष्ट्राचे चार तुकडे करा, हा महाराष्ट्र म्हणजे केक आहे का तुकडे करायला? संघाची महाराष्ट्र तोडण्याची भूमिका असेल, तर त्यांनी आधी त्यांचा लाडका गुजरात तोडावा : राज ठाकरेम
मुंबई: केकच्या माध्यमातून राज्याचे दोन तुकडे करणारे राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, औरंगाबादमध्ये श्रीहरी अणेंचा केक कापून शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागपुरात राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा केक कापला. वाढदिवसानिमित्त या केकचं कटिंग करण्यात आलं होतं.
स्वतंत्र विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विधानानंतर श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्ते पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर यापुढे स्वतंत्र विदर्भासाठी लढत राहीन असा निर्धार त्यांनी केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा स्वतंत्र करा अशी भूमिका श्रीहरी अणेंनी घेतली.
अणेंच्या भूमिकेमुळे दिल्लीत त्यांच्यावर शाईफेकही करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते नितेश राणेंनी याची जबाबदारी स्वीकारली होती."
"मुंबई : स्वच्छ भारतची घोषणा करणं आणि प्रत्यक्षात भारत स्वच्छ करणं या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असा टोमणा मारत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देवनार कचरा प्रश्नावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
नागपूरनंतर मुंबईच्या दौऱ्यावर असलेल्या राहुल गांधींनी देवनार कचराभूमीला भेट दिली.
या प्रश्नावरुन काँग्रेसनं आता सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देवनार दौऱ्यानंतर राहुल गांधींनी झवेरी बाजाराला भेट दिली आणि आपण सराफा व्यापाऱ्यांसोबत असल्याचं सांगत पाठिंबा दर्शवला.
केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल गांधींनी केला.","मुंबई : स्वच्छ भारतची घोषणा करणं आणि प्रत्यक्षात भारत स्वच्छ करणं या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असा टोमणा मारत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देवनार कचरा प्रश्नावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
नागपूरनंतर मुंबईच्या दौऱ्यावर असलेल्या राहुल गांधींनी देवनार कचराभूमीला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार अशोक चव्हाण, संजय निरुपम आणि काँग्रेसचे काही आमदार तसेच स्थानिक नेते उपस्थित होते.
देवनार कचराभूमीतील मोठ्या ढिगाऱ्याला 27 जानेवारीला आग लागली होती, तेव्हापासून ही आग धुमसतेच आहे. या प्रश्नावरुन काँग्रेसनं आता सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देवनार दौऱ्यानंतर राहुल गांधींनी झवेरी बाजाराला भेट दिली आणि आपण सराफा व्यापाऱ्यांसोबत असल्याचं सांगत पाठिंबा दर्शवला. केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल गांधींनी केला.
"
"

गरिबांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न – राहुल गांधी

आयुष्यभर ज्या मनुवादाविरोधात घटनाकार डॉ.
आंबेडकरांनी लढले त्याच मनुवादाला पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व संघाचे लोक करीत असून देशातील दलित, आदिवासींचा, तसेच गरिबांचा आवाज दाबण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभेत केली.
देशात आरक्षण आणि शिक्षणापासून लोकांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे","

गरिबांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न – राहुल गांधी

आयुष्यभर ज्या मनुवादाविरोधात घटनाकार डॉ. आंबेडकरांनी लढले त्याच मनुवादाला पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व संघाचे लोक करीत असून देशातील दलित, आदिवासींचा, तसेच गरिबांचा आवाज दाबण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभेत केली. देशात आरक्षण आणि शिक्षणापासून लोकांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे

"
"
आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के मतदान
आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले.
आसाममध्ये मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी प्रचंड प्रतिसाद होता.
कामरूप जिल्ह्य़ातील बोंडा मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा होत्या.","
आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के मतदान
आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले.
आसाममध्ये मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी प्रचंड प्रतिसाद होता. कामरूप जिल्ह्य़ातील बोंडा मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा होत्या. 

"
"
हिंसाचाराच्या तुरळक घटना; आसामात गोळीबारात वृद्धाचा मृत्यू

आसाम व पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोमवारी भरघोस मतदान झाले.
दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के, तर पश्चिम बंगालमध्ये ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
बारपेटा जिल्ह्य़ात सोरभोग मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर रांग लावण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान आणि स्थानिक लोक यांच्यात झालेल्या चकमकीत ८० वर्षांचा एक मतदार मरण पावला.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या फेरीत अंदाजे ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
बर्दवान जिल्ह्य़ातील जमुरिया मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या.","
हिंसाचाराच्या तुरळक घटना; आसामात गोळीबारात वृद्धाचा मृत्यू

आसाम व पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोमवारी भरघोस मतदान झाले. अनेक ठिकाणी मतदारांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के, तर पश्चिम बंगालमध्ये ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानादरम्यान काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या. आसाममध्ये एका मतदान केंद्रावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक वृद्ध मतदार ठार झाला.

आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. यासाठी एकूण ५२५ उमेदवार रिंगणात होते. बारपेटा जिल्ह्य़ात सोरभोग मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर रांग लावण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान आणि स्थानिक लोक यांच्यात झालेल्या चकमकीत ८० वर्षांचा एक मतदार मरण पावला. पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या फेरीत अंदाजे ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. बर्दवान जिल्ह्य़ातील जमुरिया मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या.
"
"
गोगोई यांच्या विरुद्ध ‘एफआयआर’

आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याविरुद्ध मंगळवारी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला.
गोगोई यांनी मंगळवारी सकाळी गुवाहाटीत पत्रकार परिषद घेतली.
तसे करणे हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून त्यानंतर ४६ तासांत पत्रकार परिषद घेणे हे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.","
गोगोई यांच्या विरुद्ध ‘एफआयआर’

आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याविरुद्ध मंगळवारी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. गोगोई यांनी मंगळवारी सकाळी गुवाहाटीत पत्रकार परिषद घेतली. तसे करणे हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून त्यानंतर ४६ तासांत पत्रकार परिषद घेणे हे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.
"
"
नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी
शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीबाबतची माहिती जाणूनबुजून लपविल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली.
अर्जदार गोहर नवाझ सिंधू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद वाहिद यांनी सरकारी विधी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली हरकत फेटाळली आणि नवाझ शरीफ यांच्या परदेशात दोन कंपन्या आहेत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची अनुमती वाहिद यांनी सिंधू यांना दिली.
या प्रकरणाची सुनावणी १४ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
पनामा दस्तऐवज जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पुत्रांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये त्यांच्या दोन कंपन्या असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.","
नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी
शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीबाबतची माहिती जाणूनबुजून लपविल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली.

अर्जदार गोहर नवाझ सिंधू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद वाहिद यांनी सरकारी विधी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली हरकत फेटाळली आणि नवाझ शरीफ यांच्या परदेशात दोन कंपन्या आहेत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची अनुमती वाहिद यांनी सिंधू यांना दिली. या प्रकरणाची सुनावणी १४ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

पनामा दस्तऐवज जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पुत्रांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये त्यांच्या दोन कंपन्या असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.

"
"

भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी प्रयत्नशील – नितीशकुमार
विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.
नितीशकुमार यांची घोषणा; भाजपला सत्तेबाहेर खेचण्याचे लक्ष्य

जनता दल (संयुक्त) अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी देशपातळीवरील राजकारणात लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस, डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधात महाआघाडी तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
महाआघाडी प्रत्यक्षात आली तर २०१९च्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (संयुक्त), राजद आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीला मिळालेल्या यशातून देशात भाजपला पराभूत करण्यासाठी आशेचा किरण दिसला आहे, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.","

भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी प्रयत्नशील – नितीशकुमार
विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.
नितीशकुमार यांची घोषणा; भाजपला सत्तेबाहेर खेचण्याचे लक्ष्य

जनता दल (संयुक्त) अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी देशपातळीवरील राजकारणात लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत सोमवारी दिले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस, डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधात महाआघाडी तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले.

###

विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे. काही पक्षांचे विलीनीकरण, काही पक्षांशी निवडणूकपूर्व आघाडीतून ही महाआघाडी उभी राहू शकते. महाआघाडी प्रत्यक्षात आली तर २०१९च्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.

आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडी स्थापन करण्यासाठी नितीशकुमार यांनी बिहारमधील निवडणुकीचा दाखला दिला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (संयुक्त), राजद आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीला मिळालेल्या यशातून देशात भाजपला पराभूत करण्यासाठी आशेचा किरण दिसला आहे, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.

जनतेद्वारे पंतप्रधानपदाचा कौल

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी आपण दावा केला नव्हता, असे नितीशकुमार म्हणाले. २०१९मध्ये होणाऱ्या संभाव्य महाआघाडीत पंतप्रधानपदासाठी कोणी दावा करणार नाही. देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता कोणाकडे आहे, याची पारख मतदारच करतील, असे सांगत नितीशकुमार यांनी पंतप्रधानपदाबाबतच्या प्रश्नाला बगल दिली.

"
"मनमोहन सिंग
काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील
माजी पंतप्रधान डॉ.
मनमोहन सिंग यांनी आसामसाठी काहीही केले नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आरोप असत्य असल्याचे डॉ.
सिंग यांनी म्हटले आहे.
मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या पत्नी गुरशरणकौर या दिसपूर मतदारसंघात मतदार आहेत.
भाजपने आसामच्या विकासावरून वारंवार मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका केली आहे.","
‘आसामबाबत मोदींचा आरोप खोटा’ – डॉ. मनमोहन सिंग
काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आसामसाठी काहीही केले नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आरोप असत्य असल्याचे डॉ. सिंग यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनी आपल्या कामाची पावती द्यावी अशी आपली इच्छा नाही, मात्र मोदी यांनी जो आरोप केला आहे तो असत्य आहे आणि त्यांची मोदींनाही जाणीव आहे, असे डॉ. सिंग म्हणाले. दिसपूर येथील सरकारी शाळेतील मतदानकेंद्रात मतदान केल्यानंतर डॉ. सिंग वार्ताहरांशी बोलत होते.

काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील, असेही माजी पंतप्रधान म्हणाले. डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या पत्नी गुरशरणकौर या दिसपूर मतदारसंघात मतदार आहेत. डॉ. सिंग हे १९९१ पासून राज्यसभेत आसामचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. भाजपने आसामच्या विकासावरून वारंवार मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका केली आहे.

"
"

‘मोदी हे धर्मनिरपेक्ष कोंडाळ्याचे बळी’ – केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या २० वर्षांपासून धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्या कोंडाळ्याचे आणि असहिष्णुतेचे बळी ठरले आहेत तरीही देशात त्यांनी विकासाचे कार्यक्रम ज्या वेगाने हाती घेतले आहेत त्यामध्ये बाधा आलेली नाही, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने ते विकासाचा चेहरा होते आणि आता पंतप्रधान म्हणून ते गरीब आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करीत आहेत, असे नक्वी म्हणाले.
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले, त्यांच्याकडे देशाच्या विकासाचा निश्चित कार्यक्रम आहे आणि ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही नक्वी म्हणाले","

‘मोदी हे धर्मनिरपेक्ष कोंडाळ्याचे बळी’ – केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या २० वर्षांपासून धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्या कोंडाळ्याचे आणि असहिष्णुतेचे बळी ठरले आहेत तरीही देशात त्यांनी विकासाचे कार्यक्रम ज्या वेगाने हाती घेतले आहेत त्यामध्ये बाधा आलेली नाही, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने ते विकासाचा चेहरा होते आणि आता पंतप्रधान म्हणून ते गरीब आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करीत आहेत, असे नक्वी म्हणाले.

केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले, त्यांच्याकडे देशाच्या विकासाचा निश्चित कार्यक्रम आहे आणि ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही नक्वी म्हणाले
"
"


प्रचारासाठी भाजपला बाबासाहेबांचा आधार
दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.
आंबेडकरांच्या जयंतीदिनापासून कार्यक्रमांची मालिका तयार करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घटनाकारांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे.
पक्षाच्या सर्व खासदार, आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना त्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.","


प्रचारासाठी भाजपला बाबासाहेबांचा आधार
दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांची राष्ट्रवादाबाबत जी मते होती त्याचा आधार या विषयावरील प्रचारासाठी घेण्याचे आता भाजपने ठरविले आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त म्हणजे १४ एप्रिलपासून तीन दिवस देशभरात पंचायत पातळ्यांवर जयंती साजरी करण्यासाठी मोठी योजना आखली आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीदिनापासून कार्यक्रमांची मालिका तयार करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घटनाकारांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे. पक्षाच्या सर्व खासदार, आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना त्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

देशाच्या ऐक्याबाबत डॉ. आंबेडकरांचे विचार काय होते त्यावर आम्ही प्रकाशझोत टाकणार आहोत, असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले
"
"
पंजाब काँग्रेसचे बंडखोर नेते ब्रार यांची पक्षातून हकालपट्टी
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात
सातत्याने पक्षविरोधी वक्तव्ये करणारे पंजाब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जगमीतसिंग ब्रार यांची सोमवारी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.
जगमीतसिंग ब्रार हे माजी खासदार असून त्यांची पक्षातून त्वरित हकालपट्टी करण्यात आल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस आणि पंजाबचे प्रभारी शकील अहमद यांनी सांगितले.
पक्षांतर्गत बाबींची जाहीर वाच्यता करणार नाही, असे वचन दिले असतानाही त्याचे पालन न केल्याबद्दल आपली पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे पत्र ब्रार यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले.
पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार आपण कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी बोलताना तुम्ही हे वचन पाळले नाही, ही बाब पंजाबच्या हिताच्या विरोधातील आहे, त्यामुळे ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेले पत्र हे हकालपट्टीचे पत्र असल्याचे समजावे, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने सर्व घटकांचा व्यापक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, असे अहमद यांनी म्हटले आहे.","
पंजाब काँग्रेसचे बंडखोर नेते ब्रार यांची पक्षातून हकालपट्टी
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात
सातत्याने पक्षविरोधी वक्तव्ये करणारे पंजाब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जगमीतसिंग ब्रार यांची सोमवारी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.

जगमीतसिंग ब्रार हे माजी खासदार असून त्यांची पक्षातून त्वरित हकालपट्टी करण्यात आल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस आणि पंजाबचे प्रभारी शकील अहमद यांनी सांगितले.

पक्षांतर्गत बाबींची जाहीर वाच्यता करणार नाही, असे वचन दिले असतानाही त्याचे पालन न केल्याबद्दल आपली पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे पत्र ब्रार यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले. त्यानंचतर शकील अहमद यांनी हा निर्णय द्विटरवरून जाहीर केला.

पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार आपण कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी बोलताना तुम्ही हे वचन पाळले नाही, ही बाब पंजाबच्या हिताच्या विरोधातील आहे, त्यामुळे ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेले पत्र हे हकालपट्टीचे पत्र असल्याचे समजावे, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने सर्व घटकांचा व्यापक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, असे अहमद यांनी म्हटले आहे.

"
"
शत्रुघ्न सिन्हांकडून नितीश कुमारांचे कौतुक
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे शत्रुघ्न सिन्हांनी म्हटले आहे

भाजप आमदार आणि प्रख्यात अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा असला तरी योग्यवेळी त्यांची निवड करण्यात आली असून, देशपातळीवरील राजकारणातील त्यांच्या भूमिकेबाबत खूप आशा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बिहारमधील दारूबंदी हे ऐतिहासिक पाऊल असून, अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांच्या दारूबंदी निर्णयाचे कौतुक केले.
बिहारमधील मागील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या पक्षाकडून दूर ठेवण्यात आलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमार आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यांची अनेकवेळा भेट घेतल्याने भाजपवर नामुष्की ओढवली होती.
परंतु, अलिकडेच पाटणा येथे पार पडलेल्या ‘एनिथिंग बट खामोश’ या शत्रुघ्न सिन्हांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला भाजपचा कोणीही स्थानिक नेता उपस्थित नव्हता, पण नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांची आवर्जुन उपस्थिती होती.","
शत्रुघ्न सिन्हांकडून नितीश कुमारांचे कौतुक
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे शत्रुघ्न सिन्हांनी म्हटले आहे

भाजप आमदार आणि प्रख्यात अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नितीश कुमारांनी त्यांच्या प्रगतीशील धोरणांमुळे लोकप्रियता प्राप्त केली असल्याचे देखील ते म्हणाले. नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा असला तरी योग्यवेळी त्यांची निवड करण्यात आली असून, देशपातळीवरील राजकारणातील त्यांच्या भूमिकेबाबत खूप आशा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. बिहारमधील दारूबंदी हे ऐतिहासिक पाऊल असून, अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांच्या दारूबंदी निर्णयाचे कौतुक केले. यासाठी त्यांनी नितीश कुमार यांचे आभारदेखील मानले. याआधीदेखील अनेकवेळा शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. बिहारमधील मागील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या पक्षाकडून दूर ठेवण्यात आलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमार आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यांची अनेकवेळा भेट घेतल्याने भाजपवर नामुष्की ओढवली होती. असे असले तरी जेडीयू आणि राजदच्या या दोन प्रमुख नेत्यांशी जवळीक ठेवणाऱ्या शत्रुघ्न सिन्हांनी भाजप हा आपल्यासाठी पहिला आणि शेवटचा पक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, अलिकडेच पाटणा येथे पार पडलेल्या ‘एनिथिंग बट खामोश’ या शत्रुघ्न सिन्हांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला भाजपचा कोणीही स्थानिक नेता उपस्थित नव्हता, पण नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांची आवर्जुन उपस्थिती होती. यावरून शत्रुघ्न सिन्हा यांचे पक्षाच्या सथानिक नेत्यांबरोबर मतभेद असून, त्यांच्यात अद्याप दरी कायम असल्याचे निदर्शनास येते -

"
"
‘..तेव्हा कॉंग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत’
फुटलेल्या ‘पनामा पेपर्स’मधील माहितीनुसार अनेक भारतीय करचोरीत गुंतले असल्याबाबत एक बहुसंस्था गट तपास करत असतानाच, या प्रकरणाचे तपशील उघड होतील त्यावेळी काँग्रेसला ‘आनंद साजरा करण्याची’ कारणे मिळणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा तपास ‘अतिशय नि:पक्षपणे’ करण्यात येत असल्याचे सांगून, आपण या प्रकरणातून स्वत:ला दूर करावे ही काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने केलेली मागणी जेटली यांनी फेटाळून लावली.
फुटलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाव असलेल्या एका व्यक्तीशी जेटली यांचे ‘जवळचे संबंध’ असल्यामुळे त्यांनी या तपासातून बाजूला व्हावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे याकडे लक्ष वेधले असता, ‘मला त्यांचे म्हणणे कळलेले नाही’ असे उत्तर जेटलींनी दिले.
या तपासाच्या निष्पक्षतेबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली म्हणाले, की बहुसंस्था गटामार्फत या प्रकरणाचा तपास अतिशय नि:पक्षपणे सुरू आहे.
ज्यावेळी या माहितीचे तपशील उघड होतील तेव्हा काँग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत","
‘..तेव्हा कॉंग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत’
फुटलेल्या ‘पनामा पेपर्स’मधील माहितीनुसार अनेक भारतीय करचोरीत गुंतले असल्याबाबत एक बहुसंस्था गट तपास करत असतानाच, या प्रकरणाचे तपशील उघड होतील त्यावेळी काँग्रेसला ‘आनंद साजरा करण्याची’ कारणे मिळणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा तपास ‘अतिशय नि:पक्षपणे’ करण्यात येत असल्याचे सांगून, आपण या प्रकरणातून स्वत:ला दूर करावे ही काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने केलेली मागणी जेटली यांनी फेटाळून लावली.
फुटलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाव असलेल्या एका व्यक्तीशी जेटली यांचे ‘जवळचे संबंध’ असल्यामुळे त्यांनी या तपासातून बाजूला व्हावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे याकडे लक्ष वेधले असता, ‘मला त्यांचे म्हणणे कळलेले नाही’ असे उत्तर जेटलींनी दिले.
या तपासाच्या निष्पक्षतेबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली म्हणाले, की बहुसंस्था गटामार्फत या प्रकरणाचा तपास अतिशय नि:पक्षपणे सुरू आहे.
ज्यावेळी या माहितीचे तपशील उघड होतील तेव्हा काँग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत
"
"या निवडीमुळे राज्याबाहेर विस्तार करू पाहणाऱ्या आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या या पक्षावर नितीशकुमार यांची संपूर्ण पकड राहणार आहे.
जेडी (यू)च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कुमार यांची पक्षाच्या सर्वोच्चपदी निवड करण्यात आल्यामुळे गेले दशकभर या पदावर असलेल्या शरद यादव यांची कारकीर्द संपुष्टात आली.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पक्षाची धूळदाण झाल्यानंतर नितीश यांनी गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय मिळवून सत्ता हस्तगत केली होती.
गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर निर्णायक विजय मिळवताना जेडी (यू)- राजद- काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व केल्यानंतर कुमार यांचा पक्ष अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा या पक्षांशी विलीनीकरणाबाबत बोलणी करीत आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांकडे आम्ही २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वीची महत्त्वाची लढाई म्हणून पाहत असल्याचे त्यागी म्हणाले","

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची रविवारी जनता दल (संयुक्त)चे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली. या निवडीमुळे राज्याबाहेर विस्तार करू पाहणाऱ्या आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या या पक्षावर नितीशकुमार यांची संपूर्ण पकड राहणार आहे.
जेडी (यू)च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कुमार यांची पक्षाच्या सर्वोच्चपदी निवड करण्यात आल्यामुळे गेले दशकभर या पदावर असलेल्या शरद यादव यांची कारकीर्द संपुष्टात आली. स्वत: यादव यांनीच चौथ्यांदा हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
कुमार यांचे नाव शरद यादव यांनी सुचवले आणि सरचिटणीस के.सी. त्यागी व सचिव जावेद रझा यांनी त्याला अनुमोदन दिले. २३ एप्रिलला पाटणा येथे होणाऱ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत कुमार यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले जाईल.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पक्षाची धूळदाण झाल्यानंतर नितीश यांनी गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय मिळवून सत्ता हस्तगत केली होती. नव्या पदाची जबाबदारी स्वीकारताना त्यांनी समान विचारधारा असलेल्या पक्षांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली, असे त्यागी यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर निर्णायक विजय मिळवताना जेडी (यू)- राजद- काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व केल्यानंतर कुमार यांचा पक्ष अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा या पक्षांशी विलीनीकरणाबाबत बोलणी करीत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांकडे आम्ही २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वीची महत्त्वाची लढाई म्हणून पाहत असल्याचे त्यागी म्हणाले 
"
"बंगालमध्ये आज मतदान
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
विधानसभा निवडणुकीत आसाममधील ६१ आणि पश्चिम बंगालमधील ३१ अशा ९२ मतदारसंघात आज, सोमवारी मतदान होत आहे.
आसाम विधानसभेच्या एकूण १२६ पैकी ६१ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात होत असलेल्या मतदानासाठी ५२२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ६५ मतदारसंघांमध्ये ४ एप्रिलला मतदान झाले होते.
आसाममध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वात चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यास इच्छुक असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेसला भाजप-आगप-बीपीएफ आघाडी आणि एआययूडीएफ यांच्यासह तिहेरी लढतीला तोंड द्यावे लागत आहे.
बांगलादेशातून होणारी घूसखोरी हा या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा झाला आहे.","

आसाम, प. बंगालमध्ये आज मतदान
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
विधानसभा निवडणुकीत आसाममधील ६१ आणि पश्चिम बंगालमधील ३१ अशा ९२ मतदारसंघात आज, सोमवारी मतदान होत आहे.
आसाम विधानसभेच्या एकूण १२६ पैकी ६१ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात होत असलेल्या मतदानासाठी ५२२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पहिल्या टप्प्यात ६५ मतदारसंघांमध्ये ४ एप्रिलला मतदान झाले होते.
आसाममध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वात चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यास इच्छुक असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेसला भाजप-आगप-बीपीएफ आघाडी आणि एआययूडीएफ यांच्यासह तिहेरी लढतीला तोंड द्यावे लागत आहे. बांगलादेशातून होणारी घूसखोरी हा या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा झाला आहे.

"
"
६१ जागांपैकी काँग्रेस ५७ जागांवर, तर एआययूडीएफ ४७ जागांवर; भाजप ३५ आणि त्याचे मित्रपक्ष बोडो पीपल्स फ्रंट १० व आसाम गण परिषद १९ जागांवर लढत आहेत.
निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये मंत्री रकिबुल हुसैन, एआययूडीएफचे प्रमुख व धुब्रीचे खासदार बद्रुद्दीन अजमल भाजपमध्ये प्रवेशलेले काँग्रेसचे माजी मंत्री हिमांता बिस्व शर्मा यांचा समावेश आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम मिदनापूर, बांकुला व बर्दवान जिल्ह्य़ांतील ३१ मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या मतदानासाठी २१ महिलांसह १६३ उमेदवार मैदानात आहेत.
नारायणगडमधून पाचवेळा निवडून आलेले माकपचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते सूर्यकांत मिश्रा आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मानस भुनिया (सबांग) हे प्रमुख उमेदवार आहेत.
पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्यांपैकी अभिनेते सोहम चक्रवर्ती आणि कारगिल युद्धात लढलेले कर्नल दीप्तांशु चौधरी (निवृत्त) हे अनुक्रमे तृणमूल काँग्रेस व भाजपच्या तिकिटावर राजकारणात आपले भाग्य अजमावत आहेत","
६१ जागांपैकी काँग्रेस ५७ जागांवर, तर एआययूडीएफ ४७ जागांवर; भाजप ३५ आणि त्याचे मित्रपक्ष बोडो पीपल्स फ्रंट १० व आसाम गण परिषद १९ जागांवर लढत आहेत. निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये मंत्री रकिबुल हुसैन, एआययूडीएफचे प्रमुख व धुब्रीचे खासदार बद्रुद्दीन अजमल भाजपमध्ये प्रवेशलेले काँग्रेसचे माजी मंत्री हिमांता बिस्व शर्मा यांचा समावेश आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम मिदनापूर, बांकुला व बर्दवान जिल्ह्य़ांतील ३१ मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या मतदानासाठी २१ महिलांसह १६३ उमेदवार मैदानात आहेत. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेतील १८ मतदारसंघांत ४ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले होते. सुमारे ७० लाख मतदार आजच्या मतदानासाठी पात्र आहेत.
राज्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस, डावी आघाडी व काँग्रेस यांची युती आणि भाजप यांच्यात तिहेरी लढत होत आहे. नारायणगडमधून पाचवेळा निवडून आलेले माकपचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते सूर्यकांत मिश्रा आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मानस भुनिया (सबांग) हे प्रमुख उमेदवार आहेत.
पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्यांपैकी अभिनेते सोहम चक्रवर्ती आणि कारगिल युद्धात लढलेले कर्नल दीप्तांशु चौधरी (निवृत्त) हे अनुक्रमे तृणमूल काँग्रेस व भाजपच्या तिकिटावर राजकारणात आपले भाग्य अजमावत आहेत 
"
"
‘जदयू’च्या अध्यक्षपदी नितीश कुमार यांची निवड
पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याने नितीश यांच्यावर आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.
‘जदयू’च्या अध्यक्षपदी नितीश कुमार यांची निवड
पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याने नितीश यांच्यावर आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.","
‘जदयू’च्या अध्यक्षपदी नितीश कुमार यांची निवड
पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याने नितीश यांच्यावर आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.
‘जदयू’च्या अध्यक्षपदी नितीश कुमार यांची निवड
पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याने नितीश यांच्यावर आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.

"
"
केंद्र सरकारचे आरटीआयवर स्पष्टीकरण
त्रेचाळीस वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात स्वातंत्र्यापूर्वी देशातून दुसरीकडे नेलेल्या मौल्यवान वस्तू परत आणण्याची कुठली तरतूद नसल्याने कोहिनूर हिरा आता भारताला कदाचित कधीच परत मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार कोहिनूर हिरा हा स्वातंत्र्यापूर्वी भारतातून गेला आहे, त्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व विभाग तो परत आणण्यासाठी काही करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्याबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागणारी लोकहिताची याचिका दाखल करून घेतली असताना कोहिनूर हिरा परत आणणे शक्य नाही, असे सरकारने सांगितले आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत व दक्षिण आफ्रिका आपल्याकडेही कुणीतरी कोहिनूर हिरा परत आणण्याची मागणी करीत आहे.
सरकारी वकील रणजित कुमार यांनी कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी किती वेळ लागेल याची माहिती घेतली जाईल, असे उत्तर दिले होते.","
केंद्र सरकारचे आरटीआयवर स्पष्टीकरण
त्रेचाळीस वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात स्वातंत्र्यापूर्वी देशातून दुसरीकडे नेलेल्या मौल्यवान वस्तू परत आणण्याची कुठली तरतूद नसल्याने कोहिनूर हिरा आता भारताला कदाचित कधीच परत मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे. मौल्यवान वस्तू व कला ठेवा कायदा १९७२ अन्वये भारतीय पुरातत्त्व खात्याने आपल्या देशातून बेकायदेशीर रीत्या परदेशात गेलेल्या वस्तू परत आणण्याचा मुद्दा वेळोवेळी मांडला आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार कोहिनूर हिरा हा स्वातंत्र्यापूर्वी भारतातून गेला आहे, त्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व विभाग तो परत आणण्यासाठी काही करू शकत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाकडे कोहिनूर हिऱ्याबाबत स्थिती काय आहे, अशी विचारणा करणारा माहिती अधिकारातील अर्ज आला होता, त्यात ब्रिटनला लिहिलेली पत्रे व त्यांची उत्तरे यांच्या प्रतीही मागितल्या होत्या. सांस्कृतिक मंत्रालय कलावस्तू परत आणू शकते त्यामुळे तो अर्ज त्यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. ब्रिटनच्या ताब्यातील भारतात परत आणण्याच्या वस्तूंची कुठलीही यादी पुरातत्त्व खात्याकडे नाही, असे उत्तरात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्याबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागणारी लोकहिताची याचिका दाखल करून घेतली असताना कोहिनूर हिरा परत आणणे शक्य नाही, असे सरकारने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांच्या पीठाने असे म्हटले होते, की कोहिनूर हिऱ्यावर किती देशांनी दावा केला आहे? पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत व दक्षिण आफ्रिका आपल्याकडेही कुणीतरी कोहिनूर हिरा परत आणण्याची मागणी करीत आहे. सरकारी वकील रणजित कुमार यांनी कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी किती वेळ लागेल याची माहिती घेतली जाईल, असे उत्तर दिले होते. लोकहिताच्या याचिकेत ब्रिटन, पाकिस्तान, बांगलादेश यांचे उच्चायुक्त, सांस्कृतिक व परराष्ट्र मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेत टिपू सुलतानाची तलवार व झाशीची राणी, बहादूर शाह जफर, नवाब मीर अहमद अली बंदा व इतर राज्यकर्त्यांच्या मौल्यवान वस्तू परत आणण्याची मागणी केली होती 
"
"
तामिळनाडूत पुन्हा सत्तेत आल्यास दारूबंदी केली जाईल, अशी घोषणा अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी येथील जाहीर सभेत केली.
बिहारमध्ये सत्तेत आल्यावर नितीशकुमार यांनी राज्यात संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घेतला, आता जयललिता यांनी तसे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात १६ मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची सुरुवात करताना जयललिता यांनी प्रमुख विरोधक असलेल्या द्रमुकवर चौफेर टीका केली.
राजकीय कारणांसाठीच करुणानिधी यांनी १९७१ मध्ये दारूबंदीचा कायदा शिथिल केल्याचा आरोप जयललिता यांनी केला.
मात्र जेव्हा आम्हाला पुन्हा सत्ता मिळेल तेव्हा टप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी अमलात आणली जाईल, असे आश्वासन जयललितांनी दिले.","
तामिळनाडूत पुन्हा सत्तेत आल्यास दारूबंदी केली जाईल, अशी घोषणा अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी येथील जाहीर सभेत केली. बिहारमध्ये सत्तेत आल्यावर नितीशकुमार यांनी राज्यात संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घेतला, आता जयललिता यांनी तसे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात १६ मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची सुरुवात करताना जयललिता यांनी प्रमुख विरोधक असलेल्या द्रमुकवर चौफेर टीका केली.
राजकीय कारणांसाठीच करुणानिधी यांनी १९७१ मध्ये दारूबंदीचा कायदा शिथिल केल्याचा आरोप जयललिता यांनी केला. तामिळनाडूला मद्यविक्रीतून वर्षांला ३० हजार कोटी रुपये मिळतात. मात्र जेव्हा आम्हाला पुन्हा सत्ता मिळेल तेव्हा टप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी अमलात आणली जाईल, असे आश्वासन जयललितांनी दिले.

"
"
केवळ एका दिवसात ते शक्य नाही.
सुरुवातीला मद्यविक्री दुकानांची वेळ कमी केली जाईल, नंतर त्यांची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन जयललितांनी दिले.
परिस्थितीचा अभ्यास करूनच दारूबंदीचे आश्वासन देत असल्याचे सांगत जयललितांनी करुणानिधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
द्रमुक सरकारने १९९० मध्ये देशी दारूच्या विक्रीला परवानगी दिली.
त्यामुळे १९९१ मध्ये सत्तेत आल्यावर चारशे कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले तरी त्यावर बंदी आणल्याची आठवण जयललितांनी करून दिली","
केवळ एका दिवसात ते शक्य नाही. सुरुवातीला मद्यविक्री दुकानांची वेळ कमी केली जाईल, नंतर त्यांची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन जयललितांनी दिले.
काही स्वयंसेवी संस्था तसेच विरोधकांनी दारूबंदीची मागणी केली असतानाच, आता जयललितांनी हा प्रचाराचा मुद्दा केला आहे.
परिस्थितीचा अभ्यास करूनच दारूबंदीचे आश्वासन देत असल्याचे सांगत जयललितांनी करुणानिधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
द्रमुकच्या राजवटीत मद्यविक्री दुपटीने वाढल्याचा आरोपही जयललितांनी केला. त्यामुळे जनतेनेच काय ते ओळखावे, असा टोलाही त्यांनी द्रमुकला लगावला. द्रमुक सरकारने १९९० मध्ये देशी दारूच्या विक्रीला परवानगी दिली. त्यामुळे १९९१ मध्ये सत्तेत आल्यावर चारशे कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले तरी त्यावर बंदी आणल्याची आठवण जयललितांनी करून दिली 
"
"


तामिळनाडूत पुन्हा सत्तेत आल्यास दारूबंदी केली जाईल, अशी घोषणा अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी येथील जाहीर सभेत केली.
बिहारमध्ये सत्तेत आल्यावर नितीशकुमार यांनी राज्यात संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घेतला, आता जयललिता यांनी तसे आश्वासन दिले आहे.
मात्र जेव्हा आम्हाला पुन्हा सत्ता मिळेल तेव्हा टप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी अमलात आणली जाईल, असे आश्वासन जयललितांनी दिले.
सुरुवातीला मद्यविक्री दुकानांची वेळ कमी केली जाईल, नंतर त्यांची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन जयललितांनी दिले.
परिस्थितीचा अभ्यास करूनच दारूबंदीचे आश्वासन देत असल्याचे सांगत जयललितांनी करुणानिधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.","


तामिळनाडूत पुन्हा सत्तेत आल्यास दारूबंदी केली जाईल, अशी घोषणा अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी येथील जाहीर सभेत केली. बिहारमध्ये सत्तेत आल्यावर नितीशकुमार यांनी राज्यात संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घेतला, आता जयललिता यांनी तसे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात १६ मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची सुरुवात करताना जयललिता यांनी प्रमुख विरोधक असलेल्या द्रमुकवर चौफेर टीका केली.
राजकीय कारणांसाठीच करुणानिधी यांनी १९७१ मध्ये दारूबंदीचा कायदा शिथिल केल्याचा आरोप जयललिता यांनी केला. तामिळनाडूला मद्यविक्रीतून वर्षांला ३० हजार कोटी रुपये मिळतात. मात्र जेव्हा आम्हाला पुन्हा सत्ता मिळेल तेव्हा टप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी अमलात आणली जाईल, असे आश्वासन जयललितांनी दिले.
केवळ एका दिवसात ते शक्य नाही. सुरुवातीला मद्यविक्री दुकानांची वेळ कमी केली जाईल, नंतर त्यांची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन जयललितांनी दिले.
काही स्वयंसेवी संस्था तसेच विरोधकांनी दारूबंदीची मागणी केली असतानाच, आता जयललितांनी हा प्रचाराचा मुद्दा केला आहे.
परिस्थितीचा अभ्यास करूनच दारूबंदीचे आश्वासन देत असल्याचे सांगत जयललितांनी करुणानिधींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
द्रमुकच्या राजवटीत मद्यविक्री दुपटीने वाढल्याचा आरोपही जयललितांनी केला. त्यामुळे जनतेनेच काय ते ओळखावे, असा टोलाही त्यांनी द्रमुकला लगावला. द्रमुक सरकारने १९९० मध्ये देशी दारूच्या विक्रीला परवानगी दिली. त्यामुळे १९९१ मध्ये सत्तेत आल्यावर चारशे कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले तरी त्यावर बंदी आणल्याची आठवण जयललितांनी करून दिली
"
"

सहिष्णुता हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्टय़ – मुखर्जी
काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंह यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत मुखर्जी बोलत होते.
अनेकतत्त्ववाद आणि सहिष्णुता ही भारतीय संस्कृतीची वैशिष्टय़े असल्याचे मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंह यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत मुखर्जी बोलत होते.
अनेकतत्त्ववाद आणि सहिष्णुता ही आपल्या संस्कृतीची वैशिष्टय़े आहेत, हे महत्त्वाचे तत्त्वज्ञान असून ते अखंड राहिले पाहिजे, भारताच्या वैविध्यतेतच देशाची ताकद आहे, देशातील वैविध्यता ही वस्तुस्थिती आहे, अनेकतत्त्ववाद हा अनेक शतकांपासून आलेल्या कल्पनांची एकरूपता आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.
भारताला सहिष्णुतेमधून बळकटी मिळाली आहे, अनेक मतेमतांतरे आहेत, आपण त्यावर वाद करू शकतो, काही मते आपल्याला पटत नाहीत, परंतु आवश्यक असलेली मतमतांतरे आपण नाकरू शकत नाही, असेही राष्ट्रपती म्हणाले","

सहिष्णुता हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्टय़ – मुखर्जी
काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंह यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत मुखर्जी बोलत होते.
अनेकतत्त्ववाद आणि सहिष्णुता ही भारतीय संस्कृतीची वैशिष्टय़े असल्याचे मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. जातीय तणावाचा कुरूप चेहरा कोठेही समोर येऊ शकतो त्यापासून सावध राहावे, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी जनतेला केले.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंह यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत मुखर्जी बोलत होते. अनेकतत्त्ववाद लोकशाहीत सहिष्णुता, विरोधी मतांचा आदर करणे आणि सहनशीलता ही मूल्ये नागरिकांमध्ये विशेषत: युवकांच्या अंगी बाणवणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
अनेकतत्त्ववाद आणि सहिष्णुता ही आपल्या संस्कृतीची वैशिष्टय़े आहेत, हे महत्त्वाचे तत्त्वज्ञान असून ते अखंड राहिले पाहिजे, भारताच्या वैविध्यतेतच देशाची ताकद आहे, देशातील वैविध्यता ही वस्तुस्थिती आहे, अनेकतत्त्ववाद हा अनेक शतकांपासून आलेल्या कल्पनांची एकरूपता आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.
भारताला सहिष्णुतेमधून बळकटी मिळाली आहे, अनेक मतेमतांतरे आहेत, आपण त्यावर वाद करू शकतो, काही मते आपल्याला पटत नाहीत, परंतु आवश्यक असलेली मतमतांतरे आपण नाकरू शकत नाही, असेही राष्ट्रपती म्हणाले
"
"आंबेडकर यांची जयंती प्रथमच संयुक्त राष्ट्रसंघात साजरी होणार
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत प्रथमच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत प्रथमच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.
आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती १३ एप्रिलला म्हणजे एक दिवस आधी साजरी केली जाईल.
आंबेडकर यांची जयंती प्रथमच संयुक्त राष्ट्रात साजरी होत आहे.
आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीत आपल्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने आता संमत केलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाची मुळे दिसतात.","
डॉ. आंबेडकर यांची जयंती प्रथमच संयुक्त राष्ट्रसंघात साजरी होणार
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत प्रथमच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार
संयुक्त राष्ट्र संघटनेत प्रथमच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार आहे. त्यात असमानता दूर करतानाच शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांवर भर दिला जाईल.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचा स्थायी दूतावास व कल्पना सरोज फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर ह्य़ूमन होरायझन यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती १३ एप्रिलला म्हणजे एक दिवस आधी साजरी केली जाईल. यानिमित्ताने शाश्वत उद्दिष्टे साध्य करताना असमानतेचा मुकाबला या विषयावर चर्चासत्र होईल.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरउद्दीन यांनी सांगितले की, डॉ. आंबेडकर यांची जयंती प्रथमच संयुक्त राष्ट्रात साजरी होत आहे. डॉ. आंबेडकर हे लाखो भारतीय लोकांचे समानता व सामाजिक न्यायासाठीचे प्रेरणास्थान आहेत.
डॉ. आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीत आपल्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने आता संमत केलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाची मुळे दिसतात. ही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत साध्य करायची आहेत.
डॉ. आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी झाला तर मृत्यू १९५६ मध्ये झाला त्यांना १९९० मध्ये मरणोत्तर भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यात आला आहे
"
"
सबांग मतदारसंघात तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांची हत्या
काँग्रेस-माकपवर हल्ल्याचा आरोप; सोमवारी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान
काँग्रेस-माकपवर हल्ल्याचा आरोप; सोमवारी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान
मिदनापोर जिल्ह्य़ातील दुब्रजपूर परिसरात काँग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत तृणमूल काँग्रेसचा कार्यकर्ता मरण पावल्याची घटना घडली आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या सदर कार्यकर्त्यांचे नाव जयदेव जना (३०) असे असून शुक्रवारी रात्री घरी परतत असताना त्याच्यावर काँग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांनी काठय़ा आणि लोखंडी शिगांनी हल्ला चढविला, असे पोलीस अधीक्षक बी.
चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
जना याच्या पत्नीने सबांग पोलीस ठाण्यात २२ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविला असून त्यामध्ये माजी मंत्री आणि सबांग विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार मानस भुनिया यांचा समावेश आहे.
भुनिया यांच्यासमोरच जना याला बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यामध्ये तो मरण पावल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते अमूल्य मैती यांनी केला आहे","
सबांग मतदारसंघात तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांची हत्या
काँग्रेस-माकपवर हल्ल्याचा आरोप; सोमवारी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान
काँग्रेस-माकपवर हल्ल्याचा आरोप; सोमवारी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान
मिदनापोर जिल्ह्य़ातील दुब्रजपूर परिसरात काँग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत तृणमूल काँग्रेसचा कार्यकर्ता मरण पावल्याची घटना घडली आहे. येत्या सोमवारी येथे मतदान होणार आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या सदर कार्यकर्त्यांचे नाव जयदेव जना (३०) असे असून शुक्रवारी रात्री घरी परतत असताना त्याच्यावर काँग्रेस आणि माकपच्या कार्यकर्त्यांनी काठय़ा आणि लोखंडी शिगांनी हल्ला चढविला, असे पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
गंभीर जखमी झालेल्या जना याला रुग्णालयात हलविण्यात आले, मात्र तेथे दाखल करण्यापूर्वीच तो मरण पावल्याचे जाहीर करण्यात आले. जना याच्या पत्नीने सबांग पोलीस ठाण्यात २२ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविला असून त्यामध्ये माजी मंत्री आणि सबांग विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार मानस भुनिया यांचा समावेश आहे.
भुनिया यांच्यासमोरच जना याला बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यामध्ये तो मरण पावल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते अमूल्य मैती यांनी केला आहे
"
"
आसाममध्ये केवळ ८.६ टक्केच महिला उमेदवार
गुवाहाटी: आसाम विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्व मोठय़ा पक्षांनी २०११च्या तुलनेत या वेळी महिलांना कमी प्रमाणात उमेदवारी दिल्याने या निवडणुकीत केवळ ८.६ टक्केच महिला उमेदवार रिंगणत आहेत.
गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी केवळ सहाच महिला उमेदवार जास्त आहेत, गेल्या वेळी ८५ महिला उमेदवार रिंगणात होत्या आणि त्यापैकी १४ उमेदवार विजयी झाल्या होत्या.मोठय़ा पक्षांनी गेल्या वेळेपेक्षा यंदा महिला उमेदवारांना कमी प्रमाणात उमेदवारी दिली आहे.","
आसाममध्ये केवळ ८.६ टक्केच महिला उमेदवार
गुवाहाटी: आसाम विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्व मोठय़ा पक्षांनी २०११च्या तुलनेत या वेळी महिलांना कमी प्रमाणात उमेदवारी दिल्याने या निवडणुकीत केवळ ८.६ टक्केच महिला उमेदवार रिंगणत आहेत. गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी केवळ सहाच महिला उमेदवार जास्त आहेत, गेल्या वेळी ८५ महिला उमेदवार रिंगणात होत्या आणि त्यापैकी १४ उमेदवार विजयी झाल्या होत्या.मोठय़ा पक्षांनी गेल्या वेळेपेक्षा यंदा महिला उमेदवारांना कमी प्रमाणात उमेदवारी दिली आहे.


"
"
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जोडाफेक
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत एक जणाने जोडा मारून फेकला.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत एक जणाने जोडा मारून फेकला.
ही पत्रकार परिषद सुरू असताना वेद प्रकाश या इसमाने केजरीवाल यांच्या दिशेने जोडा फेकून मारला.
मात्र, त्याचा नेम चुकला.
आम आदमी सेनेचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या वेद प्रकाशने सीएनजी स्टिकर्सच्या वाटपात अनियमितता झाल्याची तक्रार केली.","
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जोडाफेक
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत एक जणाने जोडा मारून फेकला.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत एक जणाने जोडा मारून फेकला. आम आदमी पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या या इसमाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. दिल्लीत वाहतुकीच्या सम-विषम प्रयोगाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याच्या प्रकरणी केजरीवाल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद बोलवली होती. ही पत्रकार परिषद सुरू असताना वेद प्रकाश या इसमाने केजरीवाल यांच्या दिशेने जोडा फेकून मारला. मात्र, त्याचा नेम चुकला. त्यानंतर पोलिसांनी वेद प्रकाशला ताब्यात घेतले. आम आदमी सेनेचा कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या वेद प्रकाशने सीएनजी स्टिकर्सच्या वाटपात अनियमितता झाल्याची तक्रार केली.


"
"
भारत-पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थीची मून यांची सशर्त तयारी
वादानंतर पाकिस्तानने भारताशी शांतता चर्चा थांबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
भारत व पाकिस्तान यांच्यात अलीकडे झालेल्या वादानंतर पाकिस्तानने भारताशी शांतता चर्चा थांबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी दोन्ही देशांनी संमती दिली तर मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
बान की मून यांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितले की, जर दोन सदस्य देशांमध्ये वाद असतील व कुणीच तोडगा काढण्यास राजी नसेल तर संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस त्यांच्या पदाचा वापर करून मध्यस्थी करू शकतात त्यामुळे या दोन देशांनी तशी इच्छा प्रकट केली तर मून हे मध्यस्थी करण्यास तयार आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया थांबली आहे त्याबाबत रोजच्या वार्तालापात द्युजारिक यांनी सांगितले की, अशी मध्यस्थी करण्यास बान की मून यांची तयारी आहे.","
भारत-पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थीची मून यांची सशर्त तयारी
वादानंतर पाकिस्तानने भारताशी शांतता चर्चा थांबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 
भारत व पाकिस्तान यांच्यात अलीकडे झालेल्या वादानंतर पाकिस्तानने भारताशी शांतता चर्चा थांबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी दोन्ही देशांनी संमती दिली तर मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
बान की मून यांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितले की, जर दोन सदस्य देशांमध्ये वाद असतील व कुणीच तोडगा काढण्यास राजी नसेल तर संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस त्यांच्या पदाचा वापर करून मध्यस्थी करू शकतात त्यामुळे या दोन देशांनी तशी इच्छा प्रकट केली तर मून हे मध्यस्थी करण्यास तयार आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया थांबली आहे त्याबाबत रोजच्या वार्तालापात द्युजारिक यांनी सांगितले की, अशी मध्यस्थी करण्यास बान की मून यांची तयारी आहे. सध्या भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण आहेत. पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांनी ७ एप्रिलला द्विपक्षीय चर्चा स्थगित करीत असल्याचे म्हटले होते. पठाणकोट हल्ला प्रकरणी एनआयएचे पथक पाकिस्तानात जाणार होते पण त्यावर बसित यांच्या वक्तव्याने पाणी पडले आहे. पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकाने मात्र अलीकडेच पठाणकोट येथे भेट दिली होती. भारताने त्यानंतर असे म्हटले होते की, पाकिस्तानच्या पथकाने भेट दिली म्हणून भारताचे पथक तेथे जाईलच असे नाही किंबहुना तसे काही ठरले नव्हते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी असे सांगितले होते की, दोन्ही देशात संबंध प्रस्थापित राहतील व त्यांनी चर्चेचे स्वरूप ठरवून घेतले पाहिजे असे वक्तव्य पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नफीस झकारिया यांनी केले आहे.
"
"
परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी
न्यायाधीशांची स्थानबद्धता प्रकरण
न्यायाधीशांना स्थानबद्ध करण्याच्या खटल्याच्या सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल पाकिस्तानातील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी केले आहे.
मुशर्रफ यांच्या परदेशवारीवर घालण्यात आलेले र्निबध सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर ते गेल्या महिन्यात दुबईला उपचारासाठी गेले असून ते दहशतवादविरोधी न्यायालयात हजर नव्हते.
सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मुशर्रफ परदेशात गेले असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला, मात्र त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुशर्रफ यांना परदेशात जाण्याची मुभा देण्यात आली हे सरकारी वकिलांचे म्हणणेही न्यायालयाने फेटाळले.
त्यानंतर दहशतवादविरोधी न्यायालयाने मुशर्रफ यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी केले.","
परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी
न्यायाधीशांची स्थानबद्धता प्रकरण
न्यायाधीशांना स्थानबद्ध करण्याच्या खटल्याच्या सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल पाकिस्तानातील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी केले आहे.
मुशर्रफ यांच्या परदेशवारीवर घालण्यात आलेले र्निबध सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर ते गेल्या महिन्यात दुबईला उपचारासाठी गेले असून ते दहशतवादविरोधी न्यायालयात हजर नव्हते. पाकिस्तानात २००७ मध्ये आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना स्थानबद्ध केल्याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनवाईला मुशर्रफ गैरहजर राहिल्याबद्दल न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. परदेशात जाण्यापूर्वी मुशर्रफ यांनी न्यायालयाची परवानगी घ्यावयास हवी होती, असे न्या. सोहेल इक्रम म्हणाले. सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मुशर्रफ परदेशात गेले असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला, मात्र त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुशर्रफ यांना परदेशात जाण्याची मुभा देण्यात आली हे सरकारी वकिलांचे म्हणणेही न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर दहशतवादविरोधी न्यायालयाने मुशर्रफ यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी केले. यापूर्वीही मुशर्रफ यांच्याविरोधात अनेकदा वॉरण्ट जारी करण्यात आले होते, मात्र सुरक्षा आणि प्रकृती अस्वास्थ्य ही कारणे देऊन त्यांनी या आदेशांचे उल्लंघन केले होते.
"
"

आशिया – पॅसिफिक क्षेत्रात भारत महत्त्वाचा भागीदार देश – कार्टर
भारत हा आमच्यासाठी आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठा भागीदार देश आहे
गोव्यात दोन दिवस मुक्काम
भारत हा आमच्यासाठी आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठा भागीदार देश आहे व त्याची भूमिका दिवसेंदिवस महत्त्वाची ठरत आहे, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅशटन कार्टर यांनी सांगितले.
संरक्षणमंत्री अ‍ॅशटन कार्टर व त्यांचे समपदस्थ मनोहर र्पीकर यांची चांगली मैत्री असून, कार्टर भारतात आल्यानंतर पहिले दोन दिवस गोवा मुक्कामी असणार आहेत.
कार्टर यांनी सांगितले, की इंडो आशिया पॅसिफिक भागात भारत हा प्रभावी देश आहे.
भारताचे सध्याचे धोरण अ‍ॅक्ट ईस्ट आशिया असले तरी दोन मोठे लोकशाही देश असलेल्या अमेरिका व भारत यांच्यातील संरक्षण संबंध महत्त्वाचे आहेत.
१० व ११ एप्रिलला कार्टर गोवा मुक्कामी राहणार असून, नंतर ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांची भेट घेतील","

आशिया – पॅसिफिक क्षेत्रात भारत महत्त्वाचा भागीदार देश – कार्टर
भारत हा आमच्यासाठी आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठा भागीदार देश आहे
गोव्यात दोन दिवस मुक्काम
भारत हा आमच्यासाठी आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मोठा भागीदार देश आहे व त्याची भूमिका दिवसेंदिवस महत्त्वाची ठरत आहे, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅशटन कार्टर यांनी सांगितले. ते तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येत आहेत. भारत व अमेरिका यांच्यात संरक्षण क्षेत्रात भागीदारीचे नवीन प्रकल्प सुरू केले जातील त्याबाबत कार्टर या दौऱ्यात काही नवीन घोषणा करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दक्षिण महासागरात चीनने चालवलेल्या कारवायांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, या भागात सर्व काही सुरळीत नाही असे सूचक विधान केले आहे. संरक्षणमंत्री अ‍ॅशटन कार्टर व त्यांचे समपदस्थ मनोहर र्पीकर यांची चांगली मैत्री असून, कार्टर भारतात आल्यानंतर पहिले दोन दिवस गोवा मुक्कामी असणार आहेत.
कार्टर यांनी सांगितले, की इंडो आशिया पॅसिफिक भागात भारत हा प्रभावी देश आहे. कार्टर हे त्यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात गोवा व नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे व ती सकारात्मक असेल. भारताचे सध्याचे धोरण अ‍ॅक्ट ईस्ट आशिया असले तरी दोन मोठे लोकशाही देश असलेल्या अमेरिका व भारत यांच्यातील संरक्षण संबंध महत्त्वाचे आहेत. आग्नेय व पूर्व आशियात भारताचे स्थान मोठे असून, जपानशी चांगले संबंध आहेत, असे त्यांनी सांगितले. डीटीआयआय म्हणजे डिफेन्स टेक्नॉलॉजी अँड ट्रेड इनिशिएटिव्ह या योजनेला २०१२ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. आता या योजनेचा समन्वय मेक इन इंडिया कार्यक्रमाशी राहील असे त्यांनी सूचित केले. संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गोव्यात येण्याचे निमंत्रण कार्टर यांना दिले आहे. तेथे ते पश्चिम नौदल तळाला भेट देतील. र्पीकर डिसेंबरमध्ये अमेरिकेत गेले होते तेव्हा कार्टर यांनी त्यांना अणुशक्तीवर चालणाऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेवर नेले होते व दोन्ही नेते तेथे एक दिवस राहिले होते. अमेरिकेची यूएसएस ब्लू रीज ही युद्धनौका कार्टर यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने गोवा येथे येणार असल्याचे समजते. १० व ११ एप्रिलला कार्टर गोवा मुक्कामी राहणार असून, नंतर ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांची भेट घेतील
"
"पनामा घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारवाई करीत नसल्याचा आरोप
तरुण गोगोई यांचा आरोप
पनामा घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारवाई करीत नसल्याचा आरोप आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी केला असून यापैकी काही जणांचे मोदी यांच्याशी निकटचे संबंध असल्याचे म्हटले आहे.
पनामा घोटाळ्यातील अनेकांशी मोदी यांचे निकटचे संबंध असल्याने ते त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणार नाहीत, असे गोगोई यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले.
भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यास १९५१ हे वर्ष आसाम कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आधारभूत वर्ष धरले जाईल, असे हिमंत शर्मा हे माजी मंत्री सांगत आहेत, मात्र त्यामुळे सुटलेला हा प्रश्न पुन्हा चिघळेल आणि त्यामुळे जातीय सलोख्याला बाधा निर्माण होईल, असे गोगोई म्हणाले.
आम्ही आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, मात्र १९५१ हे आधारभूत वर्ष मानणार नाही, असे ते म्हणाले.
आपण मुलाची कारकीर्द विकसित करीत असल्याचा आरोप भाजप करते, मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठे, पूल आणि रस्ते केवळ आपल्या मुलासाठीच बांधण्यात आले का, आपला मुलगा खासदार झाला आणि त्याने आसामच्या जनतेसाठी आवाज उठविला तर त्यामध्ये गैर काय, असा सवाल गोगोई यांनी केला","
पनामा घोटाळ्यात नरेंद्र मोदींचे निकटवर्तीय!
पनामा घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारवाई करीत नसल्याचा आरोप
तरुण गोगोई यांचा आरोप
पनामा घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कारवाई करीत नसल्याचा आरोप आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी केला असून यापैकी काही जणांचे मोदी यांच्याशी निकटचे संबंध असल्याचे म्हटले आहे.
पनामा घोटाळ्यातील अनेकांशी मोदी यांचे निकटचे संबंध असल्याने ते त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणार नाहीत, असे गोगोई यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले. सर्व भ्रष्ट लोकांसाठी आणि साठेबाजांसाठी भाजप हा पक्ष सुरक्षित नंदनवन आहे. एखाद्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला, की त्यांचे सर्व गुन्हे माफ होतात, असेही गोगोई म्हणाले.
भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यास १९५१ हे वर्ष आसाम कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आधारभूत वर्ष धरले जाईल, असे हिमंत शर्मा हे माजी मंत्री सांगत आहेत, मात्र त्यामुळे सुटलेला हा प्रश्न पुन्हा चिघळेल आणि त्यामुळे जातीय सलोख्याला बाधा निर्माण होईल, असे गोगोई म्हणाले. आम्ही आसाम करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, मात्र १९५१ हे आधारभूत वर्ष मानणार नाही, असे ते म्हणाले.
आपण मुलाची कारकीर्द विकसित करीत असल्याचा आरोप भाजप करते, मात्र राज्यातील सर्व विद्यापीठे, पूल आणि रस्ते केवळ आपल्या मुलासाठीच बांधण्यात आले का, आपला मुलगा खासदार झाला आणि त्याने आसामच्या जनतेसाठी आवाज उठविला तर त्यामध्ये गैर काय, असा सवाल गोगोई यांनी केला
"
"
प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस-भाजपचे वाग्युद्ध
कर्नाटक व उत्तर प्रदेशमध्ये ‘डागाळलेल्या’ नेत्यांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा सोपवल्याबद्दल काँग्रेसने शनिवारी भाजपवर जोरदार
कर्नाटक व उत्तर प्रदेशमध्ये ‘डागाळलेल्या’ नेत्यांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा सोपवल्याबद्दल काँग्रेसने शनिवारी भाजपवर जोरदार टीका केली.
मात्र, ज्यांचे सर्वोच्च नेतृत्व कथित घोटाळ्याच्या गुन्हय़ात जामिनावर आहे त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा काहीही नैतिक अधिकार नसल्याचा भीमटोला भाजपने लगावला.
येदियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री असताना केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते; तर उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष केशवप्रसाद मौर्य यांच्याविरुद्ध खुनासह दहा गुन्हे दाखल आहेत.
या नेमणुकांमुळे भाजपने केलेल्या सचोटीचे आश्वासन पोकळ असल्याचे दिसून आल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केली.
ज्यांनी गेली दहा वर्षे भ्रष्ट कारभार केला त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे प्रत्युत्तर भाजप सरचिटणीस श्रीकांत शर्मा यांनी दिले","
प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस-भाजपचे वाग्युद्ध
कर्नाटक व उत्तर प्रदेशमध्ये ‘डागाळलेल्या’ नेत्यांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा सोपवल्याबद्दल काँग्रेसने शनिवारी भाजपवर जोरदार
कर्नाटक व उत्तर प्रदेशमध्ये ‘डागाळलेल्या’ नेत्यांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा सोपवल्याबद्दल काँग्रेसने शनिवारी भाजपवर जोरदार टीका केली. मात्र, ज्यांचे सर्वोच्च नेतृत्व कथित घोटाळ्याच्या गुन्हय़ात जामिनावर आहे त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा काहीही नैतिक अधिकार नसल्याचा भीमटोला भाजपने लगावला.
कर्नाटकचे अध्यक्ष नेमण्यात आलेले बी.एस. येदियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री असताना केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते; तर उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष केशवप्रसाद मौर्य यांच्याविरुद्ध खुनासह दहा गुन्हे दाखल आहेत. या नेमणुकांमुळे भाजपने केलेल्या सचोटीचे आश्वासन पोकळ असल्याचे दिसून आल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी केली.
भाजपने मात्र आपल्या नेत्यांवरील आरोप निराधार असल्याचे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ज्यांनी गेली दहा वर्षे भ्रष्ट कारभार केला त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे प्रत्युत्तर भाजप सरचिटणीस श्रीकांत शर्मा यांनी दिले
"
"
उत्तराखंडप्रकरणी भाजपचा आरोप
हरीश रावत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी हातमिळवणी केलेली आहे
पायउतार झालेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या आदेशावरून उत्तराखंड विधानसभेच्या कामकाजाचा अभिलेख पुन्हा लिहिण्यात आल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपने केली आहे.
रावत यांनी घोषित केलेल्या पदयात्रेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजप पुढील आठवडय़ापासून ‘उत्तराखंड बचाव’ यात्रा सुरू करेल अशी घोषणाही पक्षाने केली.
हरीश रावत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी हातमिळवणी केलेली आहे.
रावत यांच्या सांगण्यावरून ज्या दिवशी विधानसभेत गोंधळ झाला त्या, म्हणजे १८ मार्चच्या रात्री स्वत:च्या कक्षात सभागृहाचे कार्यवृत्त पुन्हा लिहवून घेतले.
प्रत्यक्षात फेटाळले गेलेले विनियोजन विधेयक सभागृहाने संमत केल्याचे यातून दाखवण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट यांनी केला.","
उत्तराखंडप्रकरणी भाजपचा आरोप
हरीश रावत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी हातमिळवणी केलेली आहे
पायउतार झालेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या आदेशावरून उत्तराखंड विधानसभेच्या कामकाजाचा अभिलेख पुन्हा लिहिण्यात आल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपने केली आहे.
रावत यांनी घोषित केलेल्या पदयात्रेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजप पुढील आठवडय़ापासून ‘उत्तराखंड बचाव’ यात्रा सुरू करेल अशी घोषणाही पक्षाने केली.
हरीश रावत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी हातमिळवणी केलेली आहे. रावत यांच्या सांगण्यावरून ज्या दिवशी विधानसभेत गोंधळ झाला त्या, म्हणजे १८ मार्चच्या रात्री स्वत:च्या कक्षात सभागृहाचे कार्यवृत्त पुन्हा लिहवून घेतले. प्रत्यक्षात फेटाळले गेलेले विनियोजन विधेयक सभागृहाने संमत केल्याचे यातून दाखवण्यात आले आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट यांनी केला.


"
"
पत्रकारपरिषदेत अरविंद केजरीवालांवर फेकला बूट; हल्लेखोर पोलिसांच्या ताब्यात
या घटनेमुळे पत्रकारपरिषदेत काहीवेळासाठी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांना शनिवारी एका व्यक्तीने बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली.
मात्र, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या ‘आप’च्या एका सदस्याने तो पकडला.
या व्यक्तीचे नाव वेदप्रकाश असून तो ‘आप’पासून वेगळ्या झालेल्या आम आदमी सेनेचा असल्याची महितीआहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेते पीसी चाको यांनी या घटनेला केजरीवाल यांची हुकूमशाही वृत्ती कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे.","
पत्रकारपरिषदेत अरविंद केजरीवालांवर फेकला बूट; हल्लेखोर पोलिसांच्या ताब्यात
या घटनेमुळे पत्रकारपरिषदेत काहीवेळासाठी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांना शनिवारी एका व्यक्तीने बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. दिल्लीतील सम-विषम वाहना योजनेविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत हा प्रकार घडला. पत्रकारपरिषद सुरू असताना या व्यक्तीने केजरीवालांच्या दिशेने बूट फिरकावला. मात्र, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या ‘आप’च्या एका सदस्याने तो पकडला. या घटनेनंतर संबंधित व्यक्तीला लगेचच ताब्यात घेण्यात आले. या व्यक्तीचे नाव वेदप्रकाश असून तो ‘आप’पासून वेगळ्या झालेल्या आम आदमी सेनेचा असल्याची महितीआहे. या घटनेमुळे पत्रकारपरिषदेत काहीवेळासाठी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, काँग्रेस नेते पीसी चाको यांनी या घटनेला केजरीवाल यांची हुकूमशाही वृत्ती कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे.


"
"



परदेश दौऱ्यात वेळ वाचविण्यासाठी मोदी विमानातच करतात झोप पूर्ण
या दौ-यादरम्यान मोदींनी तीन रात्री विमानातूनच प्रवास केला
नरेंद्र मोदींचे सततचे परदेश दौरे अनेकांच्या टीकेचा विषय असला तरी या दौऱ्यांतील एक सकारात्मक गोष्ट नुकतीच उजेडात आली आहे.
परदेश दौऱ्यातील व्यस्त वेळापत्रकामुळे मोदी वेळ वाचवण्यासाठी विमानातच झोप पूर्ण करतात.
त्यामुळे विमानातून उतरल्यानंतर त्यांना झपाट्याने दौरे करून राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा करणे, करारांवर स्वाक्षऱ्या करणे आदी कामे लवकरात लवकर आटपणे शक्य होते.
बेल्जियम, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर असताना मोदींनी मुद्दाम रात्रीच्या वेळी विमान प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे ‘एअर इंडिया’च्या फ्लाईटने संपूर्ण जगभर प्रवास करणा-या पंतप्रधान मोदींच्या चेक-इन बॅग्ज या दौऱ्यांदरम्यान विमानाच्या बाहेर येताना दिसत नव्हत्या.","



परदेश दौऱ्यात वेळ वाचविण्यासाठी मोदी विमानातच करतात झोप पूर्ण
या दौ-यादरम्यान मोदींनी तीन रात्री विमानातूनच प्रवास केला
नरेंद्र मोदींचे सततचे परदेश दौरे अनेकांच्या टीकेचा विषय असला तरी या दौऱ्यांतील एक सकारात्मक गोष्ट नुकतीच उजेडात आली आहे. परदेश दौऱ्यातील व्यस्त वेळापत्रकामुळे मोदी वेळ वाचवण्यासाठी विमानातच झोप पूर्ण करतात. त्यामुळे विमानातून उतरल्यानंतर त्यांना झपाट्याने दौरे करून राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा करणे, करारांवर स्वाक्षऱ्या करणे आदी कामे लवकरात लवकर आटपणे शक्य होते.
त्यासाठीच रात्री विमानप्रवास करून ते प्रवासादरम्यानच आपली झोप पूर्ण करतात. बेल्जियम, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर असताना मोदींनी मुद्दाम रात्रीच्या वेळी विमान प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ‘एअर इंडिया’च्या फ्लाईटने संपूर्ण जगभर प्रवास करणा-या पंतप्रधान मोदींच्या चेक-इन बॅग्ज या दौऱ्यांदरम्यान विमानाच्या बाहेर येताना दिसत नव्हत्या.

"
"या दौ-यादरम्यान मोदींनी तीन रात्री विमानातूनच प्रवास केला, तर दिवसभरात त्यांनी या देशांना भेटी देऊन आपली कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला.
दिल्ली ते ब्रसेल्स ( बेल्जियम), ब्रसेल्स ते वॉशिंग्टन डी.सी आणि तेथून रियाधला जाण्यासाठी त्यांनी रात्रीच प्रवास करण्यास प्राधान्य दिले.
एका वरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी केवळ २ रात्री, वॉशिंग्टन व रियाध येथे हॉटेलमध्ये मुक्काम केला.
‘ केवळ ९७ तासांमध्ये मोदींनी अमेरिकेसह विविध देशांचा दौरा केला.
जर त्यांनी रात्री विमान प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर याच दौ-यासाठी आम्हाला कमीत कमी ६ दिवस तरी लागले असते’ असे अधिका-याने नमूद केले.","

पंतप्रधान मोदी नुकतेच, बेल्जियम, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या दौ-यावर गेले होते. या दौ-यादरम्यान मोदींनी तीन रात्री विमानातूनच प्रवास केला, तर दिवसभरात त्यांनी या देशांना भेटी देऊन आपली कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला. दिल्ली ते ब्रसेल्स ( बेल्जियम), ब्रसेल्स ते वॉशिंग्टन डी.सी आणि तेथून रियाधला जाण्यासाठी त्यांनी रात्रीच प्रवास करण्यास प्राधान्य दिले.
एका वरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी केवळ २ रात्री, वॉशिंग्टन व रियाध येथे हॉटेलमध्ये मुक्काम केला. ‘ केवळ ९७ तासांमध्ये मोदींनी अमेरिकेसह विविध देशांचा दौरा केला. जर त्यांनी रात्री विमान प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला नसता तर याच दौ-यासाठी आम्हाला कमीत कमी ६ दिवस तरी लागले असते’ असे अधिका-याने नमूद केले. मात्र, मोदींच्या निर्णयामुळे हा दौरा केवळ चार दिवसांत पूर्ण झाला. हॉटेलचा मुक्काम कमी झाल्यामुळे दौऱ्यावरील खर्चातही बचत झाल्याचे या अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.

"
"
‘पनामा’चा अहवाल पंधरवडय़ात द्या
पंतप्रधान मोदी यांचे तपास यंत्रणेला आदेश; विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमणार
पंतप्रधान मोदी यांचे तपास यंत्रणेला आदेश; विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमणार
तब्बल ५०० भारतीयांनी करचुकवेगिरी करीत परदेशात जमविलेली ‘काळी माया’ उघडकीस आणणाऱ्या ‘पनामा पेपर्स’प्रकरणी पंधरवडय़ात प्राथमिक अहवाल द्यावा, असा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौऱ्यावरून परतताच सोमवारी ४ एप्रिलला दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले.
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्याच दिवशी या प्रकरणी प्रकाशित केलेल्या सांगोपांग वृत्ताची गंभीर दखल घेत मोदी यांनी तातडीने घेतलेल्या बैठकीत हे आदेश दिले.
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात या ५०० भारतीयांपैकी प्रमुख करचुकव्यांची नावे होतीच, पण या वृत्तपत्राच्या शोधपत्रकारांच्या पथकाने या यादीतील अनेक भारतीयांच्या घराचे पत्तेही पडताळून पाहिले तेव्हा धक्कादायक माहितीही हाती आली.
एका भारतीयाचा पत्ता तर मुंबईतल्या चाळीतला होता.","
‘पनामा’चा अहवाल पंधरवडय़ात द्या
पंतप्रधान मोदी यांचे तपास यंत्रणेला आदेश; विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमणार
पंतप्रधान मोदी यांचे तपास यंत्रणेला आदेश; विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमणार
तब्बल ५०० भारतीयांनी करचुकवेगिरी करीत परदेशात जमविलेली ‘काळी माया’ उघडकीस आणणाऱ्या ‘पनामा पेपर्स’प्रकरणी पंधरवडय़ात प्राथमिक अहवाल द्यावा, असा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेश दौऱ्यावरून परतताच सोमवारी ४ एप्रिलला दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्याच दिवशी या प्रकरणी प्रकाशित केलेल्या सांगोपांग वृत्ताची गंभीर दखल घेत मोदी यांनी तातडीने घेतलेल्या बैठकीत हे आदेश दिले.
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात या ५०० भारतीयांपैकी प्रमुख करचुकव्यांची नावे होतीच, पण या वृत्तपत्राच्या शोधपत्रकारांच्या पथकाने या यादीतील अनेक भारतीयांच्या घराचे पत्तेही पडताळून पाहिले तेव्हा धक्कादायक माहितीही हाती आली. एका भारतीयाचा पत्ता तर मुंबईतल्या चाळीतला होता.

"
"

सरकारी वर्तुळातील उच्चपदस्थाने दिलेल्या माहितीनुसार परदेश दौऱ्यावरून परतताच दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ४ एप्रिलला मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आपल्या कार्यालयात बैठक घेतली.
या बैठकीत मोदी यांनी, काळ्या पैशाप्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाकडे हा तपास सुपूर्द करू नये, त्यापेक्षा अद्ययावत संगणक प्रणालीतील तज्ज्ञांच्या लहान गटाकडून हा तपास व्हावा आणि तपासात हाती येणाऱ्या तथ्यांबाबत आपल्याला लवकरात लवकर माहिती मिळावी, अशा स्पष्ट सूचनाही दिल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ४ एप्रिललाच या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी विविध यंत्रणांतील तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे.
मोझाक फोन्सेका या कायदे सल्लागार कंपनीच्या माध्यमातून या भारतीयांनी विविध परदेशी कंपन्यांच्या रूपाने बेकायदेशीर गुंतवणूक केल्याचे दाखवीत तसेच अन्य मार्गानीही करचुकवेगिरी केली आहे.
या मोहिमेत ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’चाही सहभाग आहे
तेव्हा आणि आता..
काळ्या पैशाबाबत नेमलेले विशेष तपास पथक हे त्यांच्या गतीने काम करील आणि परदेशातील काळ्या पैशाच्या गुंतवणुकीच्या मार्गाचा शोध घेण्यातही वेळ खर्च होईल.","

सरकारी वर्तुळातील उच्चपदस्थाने दिलेल्या माहितीनुसार परदेश दौऱ्यावरून परतताच दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ४ एप्रिलला मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आपल्या कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत मोदी यांनी, काळ्या पैशाप्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाकडे हा तपास सुपूर्द करू नये, त्यापेक्षा अद्ययावत संगणक प्रणालीतील तज्ज्ञांच्या लहान गटाकडून हा तपास व्हावा आणि तपासात हाती येणाऱ्या तथ्यांबाबत आपल्याला लवकरात लवकर माहिती मिळावी, अशा स्पष्ट सूचनाही दिल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ४ एप्रिललाच या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी विविध यंत्रणांतील तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. वित्तीय गुप्तचर विभाग, परकीय कर आणि कर संशोधन विभाग आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचा तपास विभाग तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेतील तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश आहे. मोझाक फोन्सेका या कायदे सल्लागार कंपनीच्या माध्यमातून या भारतीयांनी विविध परदेशी कंपन्यांच्या रूपाने बेकायदेशीर गुंतवणूक केल्याचे दाखवीत तसेच अन्य मार्गानीही करचुकवेगिरी केली आहे. जगभरातील अशा करचुकव्यांचा शोध जगभरातील निवडक प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी सामूहिक समन्वयातून अत्यंत गोपनीयतेने घेतला. या मोहिमेत ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’चाही सहभाग आहे
तेव्हा आणि आता..
काळ्या पैशाबाबत नेमलेले विशेष तपास पथक हे त्यांच्या गतीने काम करील आणि परदेशातील काळ्या पैशाच्या गुंतवणुकीच्या मार्गाचा शोध घेण्यातही वेळ खर्च होईल. त्यामुळे निष्कर्षांप्रत येण्यास विलंब होईल. म्हणून हा तपास या पथकाकडे देऊ नये, असे मोदी यांनी सुचविल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले

"
"

संसदेच्या अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलपासून
अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलला सुरू असून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे
लोकसभा व राज्यसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलला सुरू असून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.
मध्येच संस्थगित करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा दुसरा भाग असणार आहे.
सोळाव्या लोकसभेचे आठवे अधिवेशन २५ एप्रिलला सुरू होईल आणि शासकीय कामकाजाच्या तातडीच्या आधीन राहून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता असल्याचे लोकसभेतर्फे जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राजकीय संकटामुळे केंद्रीय राजवट लागू असलेल्या उत्तराखंडला एप्रिलनंतरच्या खर्चासाठी मंजुरी देण्यासाठी अध्यादेश जारी करणे सरकारला शक्य व्हावे म्हणून लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्येच संस्थगित करण्यात आले होते.
राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या उत्तराखंडला १ एप्रिलनंतर खर्च करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी उत्तराखंड विनियोजन अध्यादेश २०१६ जारी केला होता.","

संसदेच्या अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलपासून
अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलला सुरू असून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे
लोकसभा व राज्यसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध २५ एप्रिलला सुरू असून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. मध्येच संस्थगित करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा दुसरा भाग असणार आहे.
सोळाव्या लोकसभेचे आठवे अधिवेशन २५ एप्रिलला सुरू होईल आणि शासकीय कामकाजाच्या तातडीच्या आधीन राहून ते १३ मेपर्यंत चालण्याची शक्यता असल्याचे लोकसभेतर्फे जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तर राज्यसभेचे २३९ वे अधिवेशन २५ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याची सूचना राज्यसभेने सदस्यांना दिली आहे.
राजकीय संकटामुळे केंद्रीय राजवट लागू असलेल्या उत्तराखंडला एप्रिलनंतरच्या खर्चासाठी मंजुरी देण्यासाठी अध्यादेश जारी करणे सरकारला शक्य व्हावे म्हणून लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्येच संस्थगित करण्यात आले होते.
राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या उत्तराखंडला १ एप्रिलनंतर खर्च करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी उत्तराखंड विनियोजन अध्यादेश २०१६ जारी केला होता.
उत्तराखंडमधील घटनात्मक पेचप्रसंगातून उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन संसद संस्थगित करण्यात आल्याचे संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी म्हटले होते.
या अधिवेशनात जीएसटी विधेयकासारखी महत्त्वाची विधेयके पारित करण्याकरता विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी सरकारने या अधिवेशनावर भिस्त ठेवली आहे

"
"
सर्वोच्च न्यायालयामार्फत मदतीसाठी दोन न्यायमित्रांची नियुक्ती
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरण
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरण
चार वर्षांपूर्वीच्या डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणात आपल्याला सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध चार गुन्हेगारांनी केलेल्या अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन न्यायमित्रांची (अमायकस क्युरी) नियुक्ती केली.
दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन व संजय हेगडे यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमले.
१६ डिसेंबर २०१२च्या रात्री २३ वर्षे वयाच्या एका तरुणीवर धावत्या बसमध्ये बलात्कार करून तिला तिच्या मित्रासह बसच्या बाहेर फेकून दिल्याचा या चौघांवर आरोप होता.
हे प्रकरण ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकारचे असल्याचा निर्वाळा देऊन, या चौघांना या गुन्हय़ासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने १३ मार्च २०१४ रोजी कायम केली होती.
मात्र बरेचदा अशा प्रकरणाचे अनेक पैलू असतात आणि त्यापैकी कुठल्याही पैलूकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे वाटत असल्यामुळे आम्ही दोन ज्येष्ठ वकिलांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती करत असल्याचे न्या.","
सर्वोच्च न्यायालयामार्फत मदतीसाठी दोन न्यायमित्रांची नियुक्ती
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरण
दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरण
चार वर्षांपूर्वीच्या डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणात आपल्याला सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध चार गुन्हेगारांनी केलेल्या अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन न्यायमित्रांची (अमायकस क्युरी) नियुक्ती केली.
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्याकरिता न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन व संजय हेगडे यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमले. यापैकी रामचंद्रन हे मुकेश व पवन, तर हेगडे हे विनय व अक्षय या दोषींच्या अपिलांबाबत न्यायालयाला साहाय्य करतील.
१६ डिसेंबर २०१२च्या रात्री २३ वर्षे वयाच्या एका तरुणीवर धावत्या बसमध्ये बलात्कार करून तिला तिच्या मित्रासह बसच्या बाहेर फेकून दिल्याचा या चौघांवर आरोप होता. ही तरुणी २९ डिसेंबरला सिंगापूरच्या रुग्णालयात मरण पावली. या घटनेतील मुख्य आरोपी रामसिंग हा मार्च २०१३ मध्ये तिहार तुरुंगात मृतावस्थेत आढळल्यानंतर त्याच्याविरुद्धची न्यायालयीन कारवाई संपवण्यात आली होती.
हे प्रकरण ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकारचे असल्याचा निर्वाळा देऊन, या चौघांना या गुन्हय़ासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने १३ मार्च २०१४ रोजी कायम केली होती. या आदेशाला चौघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण गंभीर आहे. मात्र बरेचदा अशा प्रकरणाचे अनेक पैलू असतात आणि त्यापैकी कुठल्याही पैलूकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे वाटत असल्यामुळे आम्ही दोन ज्येष्ठ वकिलांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती करत असल्याचे न्या. व्ही. गोपाल गौडा व न्या. कुरियन जोसेफ यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.


"
"
अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या गटाचा ट्रम्प यांना पाठिंबा
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार काही स्थलांतरित गटांनी ट्रम्प यांना त्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये करूनही पाठिंबा दिला
अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत पुढच्या प्राथमिक लढतींच्या पाश्र्वभूमीवर काही भारतीय वंशाच्या अमेरिकी व्यक्तींनी रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षीय शर्यतीतील उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पािठंबा दिला आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार काही स्थलांतरित गटांनी ट्रम्प यांना त्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये करूनही पाठिंबा दिला आहे.
मेक्सिकोतून आलेले लोक बलात्कारी व अमली पदार्थ तस्कर आहेत, अमेरिकेत येणाऱ्या मुस्लिमांवर तूर्त बंदी घालायला हवी असे सांगून ट्रम्प यांनी १.१० कोटी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलण्याची मागणी केली होती.
भारतीय अमेरिकी वकील आनंद आहुजा हे भारतीय अमेरिकी व्यक्तींच्या ट्रम्प समर्थक गटाचे प्रमुख आहेत.
जे लोक कायदा मोडतात त्यांचा गौरव करणे योग्य नाही, कायदा मोडला तर शिक्षा झाली पाहिजे एवढेच ट्रम्प म्हणाले त्यात काही चुकीचे नाही.","
अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या गटाचा ट्रम्प यांना पाठिंबा
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार काही स्थलांतरित गटांनी ट्रम्प यांना त्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये करूनही पाठिंबा दिला
अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत पुढच्या प्राथमिक लढतींच्या पाश्र्वभूमीवर काही भारतीय वंशाच्या अमेरिकी व्यक्तींनी रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षीय शर्यतीतील उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना पािठंबा दिला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर थांबवण्याबाबत ट्रम्प यांनी व्यक्त केलेली मते आम्हाला मान्य आहेत. उलट त्यामुळे भारताचा फायदा होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार काही स्थलांतरित गटांनी ट्रम्प यांना त्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये करूनही पाठिंबा दिला आहे. मेक्सिकोतून आलेले लोक बलात्कारी व अमली पदार्थ तस्कर आहेत, अमेरिकेत येणाऱ्या मुस्लिमांवर तूर्त बंदी घालायला हवी असे सांगून ट्रम्प यांनी १.१० कोटी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलण्याची मागणी केली होती. भारतीय अमेरिकी वकील आनंद आहुजा हे भारतीय अमेरिकी व्यक्तींच्या ट्रम्प समर्थक गटाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांना आमचा पाठिंबा आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्याचे त्यांनी केलेले आवाहन चुकीचे नाही. जे लोक कायदा मोडतात त्यांचा गौरव करणे योग्य नाही, कायदा मोडला तर शिक्षा झाली पाहिजे एवढेच ट्रम्प म्हणाले त्यात काही चुकीचे नाही. आदिती शर्मा या विद्यार्थिनीने फेसबुकवर ट्रम्पसमर्थक गट चालवला आहे तिने सांगितले की, ट्रम्प हे वेगळे उमेदवार आहेत. मुस्लीम निर्वासितांवर बंदीचे मी समर्थनच करते. असे असले तरी या भारतीय अमेरिकी गटांचे मत म्हणजे तेथील भारतीय वंशाच्या समुदायाचे मत नाही. पेनसिल्वानिया विद्यापीठातील सेंटर फॉर अॅडव्हान्सड स्टडी ऑफ इंडिया या संस्थेचे संचालक देवेश कपूर यांनी सांगितले की, याआधी आहुजा यांच्या गटाने डेमोक्रॅटिक पक्षाची पाठराखण केली होती. २००८ च्या निवडणुकीत भारतीय अमेरिकी व्यक्तींपैकी ८४ टक्के मते बराक ओबामा यांना मिळाली होती


"
"
दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती; केंद्राकडून योजनांची आखणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती; केंद्राकडून योजनांची आखणी
देशातील महत्त्वाच्या राज्यांना सध्या दुष्काळाने ग्रासले असतानाच दुष्काळावर कामयस्वरूपी तोडगा काढण्याचा केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांनी येथे स्पष्ट केले.
येथील प्रचारसभेत बोलताना मोदी यांनी दुष्काळनिवारणासाठी केंद्राकडून अनेक योजनांची आखणी सुरू असल्याचे सांगितले.","
दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती; केंद्राकडून योजनांची आखणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती; केंद्राकडून योजनांची आखणी
देशातील महत्त्वाच्या राज्यांना सध्या दुष्काळाने ग्रासले असतानाच दुष्काळावर कामयस्वरूपी तोडगा काढण्याचा केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांनी येथे स्पष्ट केले. येथील प्रचारसभेत बोलताना मोदी यांनी दुष्काळनिवारणासाठी केंद्राकडून अनेक योजनांची आखणी सुरू असल्याचे सांगितले.

"
"या पाश्र्वभूमीवर बोलताना मोदी यांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, बिहार, उत्तर प्रदेशचा पूर्व भाग, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांत दुसरी हरितक्रांती लवकरच होईल, असे आश्वासन मोदींनी दिले.
पुढील तीन वर्षांत १८ हजार खेडय़ांना वीज दिली जाईल असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
देशभरातील गेल्या तीन ते चार महिन्यांत ९०० खेडय़ांमध्ये वीज पोहोचल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ब्रह्मपुत्रेसारखी नदी असतानादेखील आसामच्या नागरिकांना पाण्यापासून कशासाठी वंचित राहावे लागते, असा सवाल करीत त्यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले.","
महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तर कर्नाटक व उत्तर प्रदेशचा काही भाग आदी ठिकाणी दुष्काळ असून पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर बोलताना मोदी यांनी दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, बिहार, उत्तर प्रदेशचा पूर्व भाग, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांत दुसरी हरितक्रांती लवकरच होईल, असे आश्वासन मोदींनी दिले. पुढील तीन वर्षांत १८ हजार खेडय़ांना वीज दिली जाईल असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आसाममध्ये तीन हजार खेडय़ांमध्ये विजेचे खांबही पोहोचलेले नाहीत. देशभरातील गेल्या तीन ते चार महिन्यांत ९०० खेडय़ांमध्ये वीज पोहोचल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रह्मपुत्रेसारखी नदी असतानादेखील आसामच्या नागरिकांना पाण्यापासून कशासाठी वंचित राहावे लागते, असा सवाल करीत त्यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. या वेळी मतदार काँग्रेसला धडा शिकवतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
काँग्रेसने घराणेशाहीचे राजकारण व भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. घुसखोरीचा प्रश्न सोडवायला हवा, अन्यथा आसामचा विकास कठीण असल्याचे मोदींनी सांगितले

"
"
सुरक्षेबाबत राजनाथ सिंह यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या चमूला पाकिस्तानला जाण्यासाठी नाकारण्यात आलेली परवानगी 
राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या चमूला पाकिस्तानला जाण्यासाठी नाकारण्यात आलेली परवानगी आणि श्रीनगर एनआयटीतील तणाव यासह देशातील सुरक्षाविषयक परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
यावेळी अधिकाऱ्यांनी देशातील सुरक्षेबाबतची अंतर्गत स्थिती आणि श्रीनगर एनआयटीतील तणाव कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विश्वचषक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा पराभव केल्यानंतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केल्यानंतर एनआयटीतील वातावरण तणावाचे झाले होते.
पठाणकोट हल्ल्याच्या संदर्भात भारताच्या एनआयए चमूला पाकिस्तानला भेट देण्यास त्या देशाने नकार दिल्याच्या मुद्दय़ावरही या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा झाली.
पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकाने पठाणकोटला भेट दिल्यानंतर पाकिस्तानही एनआयए चमूच्या दौऱ्यास परवानगी देईल, असे भारताला अपेक्षित होते.","
सुरक्षेबाबत राजनाथ सिंह यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या चमूला पाकिस्तानला जाण्यासाठी नाकारण्यात आलेली परवानगी 
राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या चमूला पाकिस्तानला जाण्यासाठी नाकारण्यात आलेली परवानगी आणि श्रीनगर एनआयटीतील तणाव यासह देशातील सुरक्षाविषयक परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
यावेळी अधिकाऱ्यांनी देशातील सुरक्षेबाबतची अंतर्गत स्थिती आणि श्रीनगर एनआयटीतील तणाव कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विश्वचषक टी-२० क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा पराभव केल्यानंतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केल्यानंतर एनआयटीतील वातावरण तणावाचे झाले होते.
पठाणकोट हल्ल्याच्या संदर्भात भारताच्या एनआयए चमूला पाकिस्तानला भेट देण्यास त्या देशाने नकार दिल्याच्या मुद्दय़ावरही या उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा झाली.
पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकाने पठाणकोटला भेट दिल्यानंतर पाकिस्तानही एनआयए चमूच्या दौऱ्यास परवानगी देईल, असे भारताला अपेक्षित होते.

"
"
राजेंद्र कुमार छापेप्रकरणात सीबीआयवर नामुष्की
तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई?
तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यांप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयवरच ताशेरे ओढले असून अरविंद कुमार यांनी कंत्राट दिलेल्या कंपनीची बँक खाती गोठविण्याची सीबीआयची कारवाईही बेकायदेशीर ठरविली आहे.
या निकालाने सीबीआयवर नामुष्की ओढवली असून या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सीबीआयने चालविली असली तरी तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईचेच आदेश द्यावेत, अशी शिफारस सीबीआय न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे.","
राजेंद्र कुमार छापेप्रकरणात सीबीआयवर नामुष्की
तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई?
तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यांप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयवरच ताशेरे ओढले असून अरविंद कुमार यांनी कंत्राट दिलेल्या कंपनीची बँक खाती गोठविण्याची सीबीआयची कारवाईही बेकायदेशीर ठरविली आहे. या निकालाने सीबीआयवर नामुष्की ओढवली असून या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सीबीआयने चालविली असली तरी तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईचेच आदेश द्यावेत, अशी शिफारस सीबीआय न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे.

"