प्रवर्तन निदेशालय
प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख है। पाँच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई चेन्नै चंडीगढ़ कोलकाता तथा दिल् ली हैं जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद बंगलौर चंडीगढ़ चेन्नई कोच्ची दिल्ली पणजी गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जालंधर कोलकाता लखनऊ मुंबई पटना तथा श्रीनगर हैं। जिनके प्रमुख संयुक् त निदेशक है। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर कोझीकोड इंदौर मदुरै नागपुर इलाहाबाद रायपुर देहरादून रांची सूरत शिमला हैं। जिनके प्रमुख उप निदेशक है। कार्य मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता हैः १ विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम 1999 फेमा यह अधिनियम 1 6 2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच तथा निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्द्धन्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति फर्म ईकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के तीन गुना तक की राशि का आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। २ धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य अपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यंक्ति इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह पीएमएलए में अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दण्डित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गयी है तथा उसके बाद उसका शोधन लॉण्डरिंग किया जा चुका है उस स्थिति में ऐसी सम्पत्ति को अन्तरिम रूप में जब्त किया जा सकता है और अन्त में उचित अपराधिक न्यायिक प्रक्रिया मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। ३ उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बंधित कारण बताओ नोटिस एस सी एन 31 05 2002 तक जारी किये थे अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में जिनमें अपराधिक केस 31 05 2002 तक न्याकयालय में दायर किया गया था न्यातयालय न्यायसंगत फैसला करते है। ४ विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 कोफेपोसा के प्रत्यायोजित मामलों के सम्बन्ध में फेमा का उल्लंघन ५ पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत धनशोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्ययन के संबंध में अन्य देशों को सहयोग उपलब्ध कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्त करना। ६ 2018 इतिहास प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 01 मई 1956 को हुई थी जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया थे जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 03 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी । आरम्भ में केवल मुम्बई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी । वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित कर दिया गया था। समय बदलता गया फेरा 47 निरसित हो गया और इसके स्थान पर फेरा 1973 आ गया। 04 वर्ष की अवधि 1973 77 में निदेशालय को मंत्रीमण्डल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया । आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973 जो कि एक नियामक कानून था उसे निरसित कर दिया गया और 01 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा लागू की गई । बाद में अंतरराष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 01 07 2005 से पीएमएलए को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया । इन्हें भी देखें धन शोधन मनी लान्डरिंग बाहरी कड़ियाँ प्रवर्तन निदेशालय का जालघर फॉर्म फॉर्म कैसे बने 3 साल में ने रेकॉर्ड 33 500 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क अक्टूबर २०१८