भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि क्रय शक्ति समता की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें स्थान पर है जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा था किंतु वर्ष 2023 के मध्य से प्रथम स्थान पर है और केवल 2 4 क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17 76 भाग को शरण प्रदान करता है। 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ परन्तु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है। हालाँकि मूलभूत ढाँचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अब भी नाखुश है और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुआ हैं। पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों सांकेतिक के आधार पर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अप्रैल २०१४ में जारी रिपोर्ट में वर्ष २०११ के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रयशक्ति समानता परचेज़िंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। बैंक के इंटरनैशनल कंपेरिजन प्रोग्राम आईसीपी के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी। २००३ २००४ में भारत विश्व में १२वीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूएनएसडी के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10 और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161वें स्थान पर है।सन २००३ में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व बैंक के अनुसार भारत का 143 वाँ स्थान था। इतिहास आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पहली शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया की कुल जीडीपी का 32 9 था 1000 में यह 28 9 था और 1700 में 24 4 लेकिन उस दौरान आर्थिक प्रगति जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई थी क्योंकि वे कोई मशीन या तकनीकी नवाचार नहीं थे। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई। आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरु की जिसके बाद धीरे धीरे भारत विदेशी पूँजी निवेश का आकर्षण बना और संराअमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। १९९१ के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 8 से अधिक की वृद्धि दर्ज की। अप्रत्याशित रूप से वर्ष २००३ में भारत ने ८ ४ प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक संकेत समझा गया। यही नहीं 2005 06 और 2007 08 के बीच लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त की। कुल मिलाकर 2004 05 से 2011 12 के दौरान भारत की वार्षिक विकास दर औसतन 8 3 प्रतिशत रही किंतु वैश्विक मंदी की मार के चलते 2012 13 और 2013 14 में 4 6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। लगातार दो वर्षों तक 5 प्रतिशत से कम की स घ उ विकास दर अंतिम बार 25 वर्ष पहले 1986 87 और 1987 88 में देखी गई थी। सकल घरेलू उत्पाद 2013 14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद भारतीय रूपयों में 113550 73 अरब रुपये था। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान किसी समय में भारत कृषि प्रधान देश था किंतु नए आँकड़े बताते हैं कि यह देश अपनी विकास की यात्रा में काफी आगे निकल गया है तथा विकसित देशों के इतिहास को दोहराते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में बढ़ोतरी का रुझान दर्शा रहा है। भारत बहुत से उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादको में से है। इनमें प्राथमिक और विनिर्मित दोनों ही आते हैं। भारत दूध का सबसे बडा उत्पादक है ओर गेंहू चावल चाय चीनी और मसालों के उत्पादन में अग्रणियों मे से एक है यह लौह अयस्क वाक्साईट कोयला और टाईटेनियम के समृद्ध भंडार हैं। यहाँ प्रतिभाशाली जनशक्ति का सबसे बडा पूल है। लगभग २ करोड भारतीय विदेशों में काम कर रहे है। और वे विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। भारत विश्व में साफ्टवेयर इंजीनियरों के सबसे बडे आपूर्ति कर्त्ताओं में से एक है और सिलिकॉन वैली में सयुंक्त राज्य अमेरिका में लगभग ३० उद्यमी पूंजीपति भारतीय मूल के है। भारत में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या अमेरिका के पश्चात दूसरे नम्बर पर है। लघु पैमाने का उद्योग क्षेत्र जोकि प्रसार शील भारतीय उद्योग की रीड की हड्डी है के अन्तर्गत लगभग ९५ औद्योगिक इकाईयां आती है। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का ४० और निर्यात का ३६ ३२ लाख पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों में लगभग एक करोड ८० लाख लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। वर्ष २००३ २००४ में भारत का कुल व्यापार १४० ८६ अरब अमरीकी डालर था जो कि सकल घरेलु उत्पाद का २५ ६ है। भारत का निर्यात ६३ ६२ अरब अमरीकी डालर था और आयात ७७ २४ अरब डालर। निर्यात के मुख्य घटक थे विनिर्मित सामान ७५ ०३ कृषि उत्पाद ११ ६७ तथा लौह अयस्क एवं खनिज ३ ६९ । वर्ष २००३ २००४ में साफ्टवेयर निर्यात प्रवासी द्वारा भेजी राशि तथा पर्यटन के फलस्वरूप बाह्य अर्जन २२ १ अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार जून २०२१ तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 605 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। अमेरिकी डॉलर की कीमत 75 रुपए के स्तर पर जा पहुँची अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 में क्रमशः 0 7 प्रतिशत और 0 8 प्रतिशत से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में क्रमशः 1 7 प्रतिशत और 2 5 प्रतिशत हो गया। भारत के कुल वस्तु व्यापार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2000 01 के 21 8 प्रतिशत से बढ़कर 2013 14 में 44 1 प्रतिशत हो गया। भारत का वस्तु निर्यात 2013 14 में 312 6 बिलियन अमरीकी डॉलर सीमा शुल्क आधार पर तक जा पहुंचा। इसने 2012 13 के दौरान की 1 8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 4 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2012 13 की तुलना में 2013 14 में आयातों के मूल्य में 8 3 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसकी वजह तेल भिन्न आयातों में 12 8 प्रतिशत की गिरावट रही। सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण सोने का आयात 2011 12 के 1078 टन से कम होकर 2012 13 में 1037 टन तथा और कम होकर 2013 14 में 664 टन रह गया। मूल्य के संदर्भ में सोने और चांदी के आयात में 2013 14 में 40 1 प्रतिशत की गिरावट हुई और वह 33 4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया। 2013 14 में आयातों में हुई जबरस्त गिरावट और साधारण निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 2012 13 के 190 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर 137 5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया जिससे चालू व्यापार घाटे में कमी आई। चालू खाता घाटा 2012 13 में कैड में भारी वृद्धि हुई और यह 2011 12 के 78 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से कहीं अधिक 88 2 बिलियन अमरीकी डॉलर स घ उ का 4 7 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा। सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक किए गए कई उपायों जैसे सोने के आयात पर प्रतिबंध आदि के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 2012 13 के 10 5 प्रतिशत से घटकर 2013 14 में सकल घरेलू उत्पाद का 7 9 प्रतिशत रह गया। विदेशी ऋण भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्चांत 2012 के 360 8 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले मार्चांत 2013 में 404 9 बिलियन अमरीकी डॉलर था। दिसम्बर 2013 के अंत तक यह बढ़कर 426 0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। चूंकि एक बिलियन डॉलर एक अरब डॉलर इसलिए 426 बिलियन डॉलर 426अरब डॉलर अब चूंकि एक डाॅलर 60 रुपये इसलिए 426 अरब डॉलर 426 60 अरब रुपये अर्थात 25560 अरब रुपये अर्थात 25560 100 करोड़ रुपये 2556000 करोड़ रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार करोड़ रुपये। रोजगार भारत में रोजगार देने में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान कर प्रणाली भारत के केन्द्र सरकार द्वारा अर्जित आय आँकड़े करोड़ रुपयों में नोट १ करोड़ १० मिलियन नोट योग में अंतर अन्य करों के कारण है। राजसहायता सब्सिडी भारत में राजसहायता प्राप्त प्रमुख मदों की सूची तथा 2013 14 के आँकड़े व 2014 15 के बजट प्रावधान इस प्रकार हैं 2008 09 के बाद से केन्द्रीय राजस्व घाटे में बढ़त कराने वाले प्रधान कारणों में से एक कारण सब्सिडियों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना रहा है। लेखा महानियंत्रक सीजीए के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2013 14 में प्रधान सब्सिडियों का योग 2 47 596 करोड़ रुपए था। सब्सिडियों में तीव्र वृद्धि हुई है जो 2007 08 में स घ उ के 1 42 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2012 13 में स घ उ के 2 56 प्रतिशत हो गई 2013 14 संशोधित अनुमान के अनुसार यह स घ उ का 2 26 प्रतिशत थी। उर्वरक सब्सिडी का अंशतः विनियंत्रण हुआ है इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतें विनियंत्रित कर दी गई हैं तथा डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी करायी जा रही है। लॉकडाउन अथर्व्यवस्था प्रभाव अप्रैल दिसम्बर 2021 तक की अवधि में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के हुए निर्यात के वास्तविक आंकड़ों को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021 22 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 65 000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार हो जाने की प्रबल सम्भावना है। जिस गति से वित्तीय वर्ष 2021 22 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात बढ़ रहे हैं उससे अब यह माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 23 में भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 100 000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है जो कि अपने आप में एक इतिहास रच देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दी गयी सारणी में १९८० से लेकर २०२३ तक के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संसूचक इंडिकेटर्स को दर्शाया गया है। जहाँ मुद्रास्फीति ५ से कम है उसे हरे रंग में दर्शाया गया है। वार्षिक बेरोजगारी की दर विश्व बैंक के आकड़ों से लिया गया है यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन आंकड़ों को अविश्वसनीय मानता है। इन्हें भी देखें भारत का आर्थिक इतिहास भारतीय अर्थव्यवस्था की समयरेखा ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था भारत का आर्थिक विकास भारत का विदेश व्यापार दस खरब डॉलर क्लब सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ भारत के वित्त मंत्रालय का आधिकारिक जालस्थल ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भारतीय अर्थव् यवस् था स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना 2020 05 22 वेबैक मशीन फरवरी २०२० आईएचएस मार्किट का दावा भारत 2030 तक एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा ब्रिटेन और जर्मनी को भी छोड़ देगा पीछे ८ जनवरी २०२२ मोदी राज में अर्थव्यवस्था मजबूत सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर १४ जनवरी २०२२ ने लगाया अनुमान सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था मई २०२२ 5 27 २० मई २०२२ २०२७ तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत अगस्त २०२३ धुआंधार रफ्तार से दौड़ी इकॉनमी तीसरी तिमाही में 8 4 ग्रोथ धरे रह गए सारे अनुमान मार्च २०२४ जब चीन जापान परेशान इंडियन रिकॉर्डतोड़ कैसे मार्च २०२४ वैश्विक चुनौतियों से निपटते हुए भारत के सिर पर सजा सबसे तेज अर्थव्यवस्था का ताज दिसम्बर २०२४ २०२५ में जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत मई २०२५