अरुना शानबाग मामला
अरुणा रामचंद्र शानबाग 1 जून 1948 18 मई 2015 एक भारतीय नर्स थीं जो यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप लगभग 42 साल वानस्पतिक अवस्था में बिताने के बाद इच्छामृत्यु पर एक अदालती मामले में ध्यान के केंद्र में थीं। 1973 में जब वे किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल परेल मुंबई में एक जूनियर नर्स के रूप में काम कर रही थी तब शानबाग का एक वार्ड बॉय सोहनलाल भरथा वाल्मीकि ने उन पर यौन हमला किया था और हमले के बाद वे वानस्पतिक अवस्था में रही। 24 जनवरी 2011 को शानबाग के 37 साल तक इस राज्य में रहने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार पिंकी विरानी द्वारा दायर इच्छामृत्यु के लिए एक याचिका का जवाब दिया जिसमें उनकी जांच के लिए एक मेडिकल पैनल का गठन किया गया था। अदालत ने 7 मार्च 2011 को याचिका खारिज कर दी। हालाँकि अपनी ऐतिहासिक राय में इसने भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। लगभग 42 वर्षों तक लगातार वानस्पतिक अवस्था में रहने के बाद 18 मई 2015 को शानबाग की निमोनिया से मृत्यु हो गई। सुप्रीमकोर्ट ने गरिमामय मरने का अधिकार दिया। जीवनी अरुणा शानबाग का जन्म 1948 में हल्दीपुर उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल केईएम में एक नर्स के रूप में काम किया। हमले के समय उनकी सगाई उसी अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर से हुई थी। हमला 27 नवंबर 1973 की रात को तब 25 वर्षीय शानबाग का सोहनलाल भरथा वाल्मीकि ने यौन उत्पीड़न किया था। उद्धरण चाहिए किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में अनुबंध पर एक सफाई कर्मचारी। सोहनलाल ने उस पर हमला किया जब वह अस्पताल के बेसमेंट में कपड़े बदल रही थी। उसने कुत्ते की चेन से उसका गला दबाया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसने उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन को काट दिया जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के तने में चोट ग्रीवा की हड्डी में चोट और कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो गई। अगले दिन सुबह 7 45 बजे एक क्लीनर ने उसकी खोज की। अपराधी सोहनलाल पकड़ा गया और उसे मारपीट और डकैती का दोषी ठहराया गया और उसने दो समवर्ती सात साल की सजा काट ली जिसे 1980 में रिहा किया गया था। उन्हें बलात्कार यौन उत्पीड़न या अप्राकृतिक यौन अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया था जिनमें से अंतिम को आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सोहनलाल को ट्रैक करने का प्रयास किया उनका मानना था कि जेल से छूटने के बाद सोहनलाल ने अपना नाम बदलकर दिल्ली के एक अस्पताल में काम करना जारी रखा और चूंकि न तो किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और न ही सोहनलाल पर कार्यवाही करने वाली अदालत ने उनकी फाइल फोटो रखी इसलिए विरानी की खोज विफल रही। अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया कि बाद में उनकी एड्स या तपेदिक से मृत्यु हो गई थी। शानबाग की मृत्यु की घोषणा के कुछ समय बाद हालांकि सोहनलाल को मुंबई के पत्रकार ज्ञानेश चव्हाण ने मराठी दैनिक सकल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परपा के अपने ससुर के गांव में ट्रैक किया था। यह पाया गया कि वह अभी भी जीवित है एक परिवार के साथ विवाहित है और एक बिजली स्टेशन में मजदूर और सफाईकर्मी के रूप में काम करता है। जेल से रिहा होने के बाद वह 1980 के दशक के अंत में परपा जाने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादूपुर में अपने पैतृक गांव लौट आया। जब उसका साक्षात्कार किया गया तो सोहनलाल ने हमले के अपने संस्करण का वर्णन किया यह दावा करते हुए कि वह कार्य गुस्से में किया गया था और उसे यह स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि यह कब हुआ था या उसने क्या किया होगा हालांकि उसने उसके साथ बलात्कार से इनकार किया और कहा कि वैसा कोई और रहा होगा । सोहनलाल जो उस समय अस्पताल के चौकीदार था उसके वरिष्ठ शानबाग के साथ कठिन संबंध थे। उनका कहना है कि जब शानबाग ने अपनी बीमार सास से मिलने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया तो उनके बीच तर्क और मारा मारी हुई और कहा कि वह उन्हें खराब काम के लिए लिखेंगे। नर्सों की हड़ताल हमले के बाद मुंबई में नर्सें शानबाग के लिए बेहतर परिस्थितियों और अपने लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गईं। 1980 के दशक में बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने शानबाग को केईएम अस्पताल के बाहर ले जाने के दो प्रयास किए ताकि वह सात साल से जिस बिस्तर पर कब्जा कर रही थी उसे मुक्त कर सके। केईएम नर्सों ने विरोध शुरू किया और बीएमसी ने योजना को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट मामला शानबाग 1973 से 2015 में अपनी मृत्यु तक वानस्पतिक अवस्था में रही। 17 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता पत्रकार पिंकी विरानी द्वारा की गई जीवन को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए मुंबई के अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार से शानबाग की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी। 24 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत तीन सदस्यीय मेडिकल पैनल की स्थापना की गई थी। शानबाग की जांच करने के बाद पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि वह स्थायी वानस्पतिक अवस्था में रहने के अधिकांश मानदंडों को पूरा करती है। 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए ये दिशानिर्देश उपचार पोषण या पानी वापस लेने का निर्णय यह स्थापित करते हैं कि जीवन समर्थन को बंद करने का निर्णय माता पिता पति या पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदारों द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में अगले दोस्त द्वारा लिया जाना चाहिए। निर्णय के लिए अदालत की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। अपने फैसले में अदालत ने विरानी को अरुणा शानबाग के अगले दोस्त के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय केईएम अस्पताल के कर्मचारियों को अगला दोस्त माना। चूंकि केईएम अस्पताल के कर्मचारियों की इच्छा थी कि अरुणा शानबाग को जीने दिया जाए इसलिए विरानी की लाइफ सपोर्ट वापस लेने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि अदालत ने आगे कहा कि केईएम अस्पताल के कर्मचारियों के पास बॉम्बे हाई कोर्ट की मंजूरी के साथ अगर वे अपना मन बदलते हैं तो जीवन समर्थन वापस लेने का विकल्प होता है हालांकि यह मानते हुए कि केईएम अस्पताल के कर्मचारी भविष्य में किसी समय अपना विचार बदलते हैं हमारी राय में ऐसी स्थिति में केईएम अस्पताल को लाइफ सपोर्ट वापस लेने के फैसले की मंजूरी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा। 128 25 फरवरी 2014 को एनजीओ कॉमन कॉज़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अरुणा शानुबाग मामले में पूर्व राय ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ की दी गई राय की गलत व्याख्या पर आधारित थी। अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि राय आंतरिक रूप से असंगत थी क्योंकि यद्यपि यह माना जाता था कि केवल विधायिका के एक अधिनियम द्वारा इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है फिर यह न्यायिक रूप से इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। अदालत ने इस मुद्दे को संकल्प के लिए एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा लिखा अरुणा शानबाग में दिए गए असंगत मतों को देखते हुए और इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हुए जिसे सामाजिक कानूनी चिकित्सा और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है इसका स्पष्ट उच्चारण होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमारी स्पष्ट राय में शामिल कानून के प्रश्न पर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा समग्र रूप से मानवता के लाभ के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जवाब याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने याचिका का विरोध किया था और शानबाग की देखभाल कर रहे थे क्योंकि वह एक वानस्पतिक अवस्था में चली गई थी मिठाई वितरित की और केक काटा। उन्होंने इस फैसले को उसका पुनर्जन्म कहा। अस्पताल की एक वरिष्ठ नर्स ने बाद में कहा हमें घर पर एक छोटे बच्चे की तरह ही उसकी देखभाल करनी होगी। वह हम में से किसी की तरह ही बुढ़ापा रखती है हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती है। हम बारी बारी से उसकी देखभाल करते हैं और हम उसकी देखभाल करना पसंद करते हैं। कोई उसकी जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है पिंकी विरानी की वकील शुभांगी तुली ने अपील दायर नहीं करने का फैसला करते हुए कहा दो न्यायाधीशों का फैसला तब तक अंतिम था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने का फैसला नहीं किया। पिंकी विरानी ने कहा इस महिला के कारण जिसे कभी न्याय नहीं मिला उसके समान पद पर बैठे किसी अन्य व्यक्ति को साढ़े तीन दशक से अधिक समय तक पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। मौत अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले शानबाग को निमोनिया होने का पता चला था। उसे अस्पताल की चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई में ले जाया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। 18 मई 2015 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार अस्पताल की नर्सों और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा किया गया। लोकप्रिय संस्कृति में अरुणा की कहानी नामक एक गैर काल्पनिक पुस्तक 1998 में पिंकी विरानी द्वारा मामले के बारे में लिखी गई थी। दत्ताकुमार देसाई ने 1994 95 में मराठी नाटक कथा अरुणाची लिखी जिसे कॉलेज स्तर पर प्रदर्शित किया गया और बाद में 2002 में विनय आप्टे द्वारा मंचित किया गया। एक गुजराती कथा उपन्यास जद चेतन लोकप्रिय उपन्यासकार हरकिसन मेहता द्वारा 1985 में अरुणा शानबाग के मामले पर आधारित लिखा गया था। अनुमोल ने 2014 की मलयालम फिल्म मारम पेयंबोल में अरुणा का किरदार निभाया था। अरुणा की कहानी को सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल सीरीज में भी दिखाया गया था। जून 2020 में कसाक नाम की उल्लू वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई जो इस मामले पर आधारित है। शीतल की भूमिका शानबाग की स्टैंड इन इहाना ढिल्लों द्वारा चित्रित की गई है। अग्रिम पठन अरुणा की कहानी पिंकी विरानी द्वारा एक बलात्कार और उसके बाद का सच्चा लेखा । वाइकिंग 1998 अरुणाची गोष्टा अरुणा की कहानी मराठी में पिंकी विरानी द्वारा 1998 अनुवादक मीना कार्णिक मेहता पब्लिशिंग हाउस। 1998 संदर्भ बाहरी संबंध कोर्ट का फैसला अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 7 मार्च 2011 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पिंकी विरानी का साक्षात्कार 13 जून 2008