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बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी भारत के सबसे पुराने और अग्रणी प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। पिलानी राजस्थान भारत के अलावा बिट्स के कैम्पस गोआ हैदराबाद और दुबई में भी हैं। यह संस्थान पूर्णतः स्ववित्तपोषित और आवासीय है। इतिहास यह संस्थान घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा 1929 में एक इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत सरकार के रक्षा सेवाओं और उद्योग के लिए तकनीशियनों की आपूर्ति के लिए पिलानी में एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की 1946 में यह बिड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कार्यक्रमों से परिवर्तित कर दिया गया। 1964 में बिड़ला कालेजों कला वाणिज्य इंजीनियरिंग फार्मेसी और विज्ञान के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस बिट्स के रूप में मिला दिया गया था। स्थापना की इस अवधि 1964 1970 विशेषकर के दौरान में बिट्स पिलानी के फोर्ड से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1 के साथ गठबंधन से लाभान्वित समर्थन प्राप्त बिट्स पिलानी भारत में विस्तार करने के लिए और विदेशों में 2000 के बाद से शुरू कर दिया नई परिसरों दुबई में स्थापित किए गए थे संयुक्त अरब अमीरात 2000 गोवा भारत 2004 और हैदराबाद भारत 2008 चौथा परिसर 2008 में जवाहरनगर में हैदराबाद भारत हाकिमपेट एयर फोर्स स्टेशन के पास खोला गया था। बिट्स भी एक आभासी विश्वविद्यालय और बंगलौर में एक एक्सटेंशन सेंटर चलाता है। प्रवेश प्रक्रिया पिलानी गोवा और हैदराबाद परिसर इन परिसरों में प्रवेश 2005 के बाद से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संशोधित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से बिट्स प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। एक ऑनलाइन परीक्षा है जो 1 मई और 10 जून के बीच कई शहरों में भारत भर में आयोजित किया जाता है। परीक्षा जाँच विषय अंग्रेजी भौतिकी रसायन विज्ञान गणित और तार्किक विचार में सामग्री है और भारत में उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। भावी छात्रों का अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में भौतिकी रसायनशास्त्र और गणित में 80 अंक की न्यूनतम अंक प्राप्त करना 60 न्यूनतम प्रत्येक तीन विषयों में आवश्यक हैं प्रत्येक एकल बोर्ड के उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को बिट्स के किसी भी कैम्पस में सीधे प्रवेश की सुविधा है। प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष से लगभग २५ बोर्ड टॉपर्स बिट्स में प्रवेश लेते हैं बिट्स की स्वीकृति दर बहुत ही कम है चयनात्मकता 2007 में 2 08 दुबई कैम्पस बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के लिए प्रवेश दुबई के निशान के 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सुरक्षित योग्यता पर आधारित है। हालांकि वे वर्ष 2008 के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से और प्रवेश करने के लिए भी स्थानीय रैंकिंग के लिए जीसीसी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्व देने की योजना बना रहे हैं। प्रतिष्ठा परिसर अन्य परिसर गोवा परिस र दुबई परिसर बिट्स सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ बाइट्स फॉर बिट्स भास्कर
जर्मन इंटरनेशनल स्कूल चेन्नई
जर्मन इंटरनेशनल स्कूल चेन्नई भारत के चेन्नई महानगर के पालवाक्कम में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय है। विद्यालय की स्थापना २०१० में हुई और बोर्डिंग की सुविधा २०१४ से आरम्भ हुई। सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ विद्यालय का जालस्थल
सारजेंट शिक्षा योजना
सारजेंट शिक्षा योजना अंग्रेज़ी भारतीय स्वतंत्रता से पहले सन् १९४४ में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना थी जिसका ध्येय भारत को ४० वर्षों के अन्दर यानि सन् १९८४ तक पूर्णतः साक्षर बनाना था। इसमें शिक्षा और साक्षरता के विस्तार के मनसूबे थे जिनके परिपालन से ब्रिटिश सरकार देशभर में पाठशालाओं का जाल फैलाने और हर भारतीय को १९८४ तक पढ़ा लिखा बनाने का ज़िम्मा लेने वाली थी। योजना सारजेंट योजना का औपचारिक नाम भारत में युद्ध उपरान्त शिक्षा विकास पर सारजेंट कमीशन की रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ़ द सारजेंट कमिशन ऑन पोस्ट वॉर ऍजुकेशन डॅवॅलप्मॅन्ट इन इण्डिया था। सारजेंट योजना के तहत ६ से ११ वर्षों के हर भारतीय बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ़्त शिक्षा प्रदान करने का ज़िम्मा ब्रिटिश भारतीय सरकार का होता। यह प्रस्ताव केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के सामने रखा गया और इसको पूरी मंज़ूरी दे दी गई। जब प्रस्ताव के समाचार अख़बारों में आए तो राष्ट्रवादी नेताओं ने खुलकर इसकी बहुत खिल्ली उड़ाई क्योंकि उनके अनुसार भारत में इतना सब्र नहीं है कि वह ४० साल तक बिना पूरा साक्षर हुए बैठ सके । यह बात और है कि स्वतंत्रता के बाद २००९ तक यानि सारजेंट प्रस्ताव के ६५ सालों बाद भी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कहना पड़ा कि देश अभी भी आधा अनपढ़ है दो तिहाई स्त्रियाँ अनपढ़ हैं । सन् २००८ तक भारतीय साक्षरता स्तर केवल ६५ पहुँचा था और हर वर्ष केवल १ ५ की धीमी गति पर बढ़ रहा था। इन्हें भी देखें भारत में साक्षरता सन्दर्भ
अमरनाथ झा
अमरनाथ झा 25 फ़रवरी 1897 2 सितम्बर 1955 भारत के शिक्षाविद थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। वे गंगानाथ झा के पुत्र थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से १९५४ में सम्मानित किया गया। वे हिन्दी के प्रबल समर्थकों में से एक थे। हिन्दी को सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए उन्होने बहुमूल्य योगदान दिया था। हिन्दी को राजभाषा बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जो आयोग बनाया था उसके एक सदस्य डॉ अमरनाथ झा भी थे। वे हिन्दी के समर्थक थे और खिचड़ी भाषा उन्हें स्वीकर नहीं थी।
अहमदाबाद शिक्षा सोसायटी
अहमदाबाद शिक्षा सोसाइटी भारत का एक प्रमुख शैक्षिक ट्रस्ट है जिसने अहमदाबाद में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की है। यह गुजरात में सबसे बड़े शैक्षणिक ट्रस्टों में से एक है। इसके अन्तर्गत 25 संस्थान शामिल हैं जो 10 000 से अधिक कॉलेज के विद्यार्थियों और 3 000 स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह संस्था 1 000 छात्रों और 450 छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करते हैं। इतिहास अहमदाबाद शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1935 में हुई थी। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित संस्थान ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं विद्यालय एजी हाई स्कूल केएच मोदी किंडरगार्टन एसएच खारवाला और एजीपीएस एचके प्राइमरी प्रैक्टिसिंग स्कूल एजी प्राइमरी स्कूल एजी हाई स्कूल और जी एंड डी पारिख हायर सेकेंडरी स्कूल महाविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान के एईएस संस्थान प्रबंधन के अमृत मोदी स्कूल पहले एईएस पीजीआईबीएम बीके मजूमदार इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर अनुप्रयोग के एचएल संस्थान एचएल इंस्टिट्यूट ऑफ कॉमर्स एलडी आर्ट्स कॉलेज फार्मेसी के एलएम कॉलेज एमजी साइंस कॉलेज एजी टीचर्स कॉलेज इंजीनियरिंग और एप्लाइड साइंस स्कूल एसईएएस अन्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए एचएल केंद्र एल एंड पी हुथीसिंग विजुअल आर्ट्स सेंटर एलटीएम एलएल एसएचके और केके शाह जारोदवालाल महिला छात्रावास अहमदाबाद की गुफाओं के रखवाले। न्यास के न्यासी इसके तीन ट्रस्टी हैं श्री अनंगभाई ए लालभाई श्री प्रफुल्लभाई अनुभाई श्री राजीव चिनुभाई प्रवेश नीति यह सोसायटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जहां लागू हो आरक्षण नीति का पालन करती है। इसके साथ ही कार्यक्रमों में 10 कम कट ऑफ भी प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय छात्रों के लिये केवल कुछ प्रतिशत प्रवेश आरक्षित हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एमबीए एमसीए इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश राज्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा पर आधारित है। सन्दर्भ
वुड का आदेश पत्र
सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईसवी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए आदि। सुझाव शिक्षा के प्रसार के लिए चार्ल्स वुड ने निम्नलिखित सुझाव दिए सरकार पाश्चात्य शिक्षा कला दर्शन विज्ञान और साहित्य का प्रसार करें। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो परंतु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाये स्थापित की जाए। व्यवसायिक व टेकनिकल शिक्षा पर बल दिया गया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिया जाए। तीन प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। इनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना हो। शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। उद्देश्य इस घोषण पत्र को भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उनके इस आदेश पत्र के अनुसार लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 ईसवी में की गई। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उदद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से दिये जाने पर बल दिया गया परन्तु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालायें स्थापित हुईं और इनके साथ ही ज़िलों में हाईस्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कालेज खोले गये। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिये जाने पर बल भी दिया गया था। विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्ताव के अनुसार लन्दन विश्वविद्यालय के आदेश पर 1857 ई में कलकत्ता बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें एक कुलपति उप कुलपति सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने एवं उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार होता था। तकनीकि एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया। वुड डिस्पैच की सिफ़ारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त समाप्त हो गया। बाहरी कड़ियाँ वुड का घोषणापत्र १८५४
भारतीय सांख्यिकी संस्थान
भारतीय सांख्यिकी संस्थान आई एस आई कोलकाता के उत्तर उपनगरी बरानगर में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन् १९३१ में प्राध्यापक प्रशान्त चन्द्र महलनोबिस ने की थी। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। इसको सन् १९५९ में भारतीय संसद के एक विधेयक द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव प्राप्त है। इसका मुख्यालय कोलकोता में है। इसके अतिरिक्त उपकेन्द्र दिल्ली तेज़पुर चेन्नई और बंगलुरू में स्थित हैं। शिक्षण का कार्य कोलकोता दिल्ली और बंगलुरू में होता है जबकि भारत के अन्य सात शहरों में स्थित इसकी शाखायें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल तथा आपरेशन्स् रिसर्च के क्षेत्र में सलाह प्रदान करतीं हैं। वर्तमान निदेशक प्रोफेसर बिमल रॉय कुमार और अध्ययन के डीन प्रोफेसर भबानी प्रसाद सिन्हा है 2010 से । कोलकाता परिसर कोलकाता परिसर सांख्यिकी स्नातक बी स्टेट डिग्री प्रदान करता है तथा सांख्यिकी कंप्यूटर विज्ञान गुणवत्ता विश्वसनीयता और संचालन अनुसंधान मात्रात्मक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता हैं। आईएसआई के के प्रमुख विभाग हैं सांख्यिकीय गणित यूनिट भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित यूनिट उन्नत संगणना और सूक्ष्मएलेक्रॉनिकी यूनिट कंप्यूटर विजन और पैटर्न मान्यता यूनिट मशीन बुद्धि यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विज्ञान यूनिट अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट दिल्ली परिसर के चित्र बंगलौर परिसर के चित्र सन्दर्भ इन्हें भी देखें केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन प्रशान्त चन्द्र महलनोबिस बाहरी कड़ियाँ परिसर कड़ियां आई एस आई कोलकाता की वेबसाइट कोलकाता 22 648810 88 377058 22 648810 88 377058 दिल्ली 28 539436 77 185494 28 539436 77 185494 बेंगलुरु 12 932468 77 503196 12 932468 77 503196 चेन्नई फैकल्टी सूची अन्य
भारतीय चिकित्सा परिषद
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1933 के अंतर्गत 1934 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत व विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था अब इसे निरस्त कर दिया गया है। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात मेडिकल कॉलेजों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। इसलिए यह महसूस किया गया कि देश में चिकित्सा शिक्षा में तेजी से हो रहे विकास और प्रगति के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। परिणामस्वरूप 1956 में पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को आगे भी 1964 1993 और 2001 में संशोधित किया गया। उद्देश्य इस परिषद् के उद्देश्य निम्नानुसार हैं चिकित्सक शिक्षा में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर एक समान मानकों को बनाए रखना भारत के या विदेशों के मेडिकल संस्थानों की चिकित्सकीय योग्यता की मान्यता अमान्यता के लिए सिफारिश करना मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले डॉक्टरों का स्थायी पंजीकरण अस्थायी पंजीकरण करना चिकित्सकीय योग्यता की पारस्परिक मान्यता के मामले में विदेशी देशों के साथ पारस्परिक आदान प्रदान बनाना। विवाद 22 अप्रैल 2010 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष केतन देसाई की गिरफ्तारी के बाद भारत के राष्ट्रपति ने 15 मई 2010 को को भंग कर दिया। सीबीआई ने देसाई के परिसरों से 1 5 किलोग्राम सोना और 80 किलो चांदी बरामद की थी। इसके अलावा अहमदाबाद में देसाई के बैंक लॉकरों से 35 लाख का सोना बरामद किया गया। बी जे मेडिकल कॉलेज में मूत्रविज्ञान के प्रमुख और गुजरात मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष केतन देसाई को सीबीआई ने एक निजी कॉलेज को मान्यता देने के लिए 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था। उन्हें तुरंत मेडिकल काउंसिल से हटा दिया गया और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। 06 जनवरी 2019 को लोकसभा ने भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया। विधेयक प्रख्यात पेशेवरों के एक पैनल को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलाने की अनुमति देगा ताकि चिकित्सा शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से विनियमित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस विधेयक ने एमसीआई और बोर्ड की शक्तियों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित कर दिया है। यह बोर्ड परिषद का गठन होने तक अपना काम करेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित करने वाला एक अन्य विधेयक संसद में लंबित है। एमसीआई ऑनलाइन एमसीआई ऑनलाइन यह पंजीकरण के लिए आवेदनों की ऑनलाइन प्रसंस्करण चिकित्सा योग्यता में के लिए और व्यावसायिक प्रमाणपत्रों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद का पोर्टल है। ऑनलाइन भारतीय मेडिकल रेजिस्टेंट की ऑनलाइन खोज भी प्रदान करता है। सन्दर्भ इन्हें भी देखें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्वास्थ सहायक बाहरी कड़ियाँ 2009 11 03 वेबैक मशीन भारतीय चिकत्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 भारतीय चिकित्सा पध्दतियां और होम्योपैथी आयुष शिक्षा का विकास 2009 07 22 वेबैक मशीन 2008 07 24 वेबैक मशीन 2008 10 14 वेबैक मशीन
दिल्ली दुर्गा पूजा समिति
दिल्ली दुर्गा पूजा समिति जिसे कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा भी कहते हैं दिल्ली की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा समिति है। यह वर्तमान में बंगाली सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अलीपुर रोड दिल्ली के प्रांगण में आयोजित होती है। इसका आरम्भ १९१० में रोशनपुरा काली मन्दिर नई सड़क में बारोवरी पूजा सामुदायिक उत्सव के रूप में हुआ था। तब यह नगर में बसे प्रवासी बंगाली समुदाय का प्रयास था विशेषकर एक बंगालि डॉक्टर हेमचन्द्र सेन। कालान्तर में लाला लछ्मी नारायण सेवं उनके पुत्र लाला गिरधारी लाल के सहयोग से फतेहपुरी मस्जिद के निकट स्थित उनकी धर्मशाला में स्थान मिलने पर १९१३ १९४६ के दौरान फली फूली। १९१० से पूर्व दिल्ली में प्रथम दुर्गा पूजा के वर्णन १८४२ में राजशाही के मजूमदार के यहां उसके बाद अगली दो पूजाएं १८७५ एवं १९०४ में आयोजित हुई थीं। हालांकि ये सभी निजी पूजाएं थीं जो बाद में बंद हो गयीं। सन्दर्भ इन्हें भी देखें बाहरी कड़ियाँ दिल्ली दुर्गा पूजा समिति का आधिकारिक जालस्थल इण्डियन फ़ैस्टिवल दुर्गा पूजा कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा अ ट्रॅडीशन ऑफ़ १०० ईयर्स
भारतीय ज्ञानपीठ
भारतीय ज्ञानपीठ भारत में साहित्य संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। श्रीमती रमा जैन और श्री साहूशान्ति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्तिदेवी पुरस्कार नामक दो पुरस्कार प्रदान करता है जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई। बाहरी कड़ियाँ भारतीय ज्ञानपीठ का आधिकारिक जालस्थळ
केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
केन्द्रीय औषधीय एव सगंध पौधा संस्थान सीमैप एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। यह संस्थान अपने चार संसाधन केन्दों एवं ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कार्यरत है। यह लखनऊ में स्थापित है। इसका लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता॥ इसका दृष्टिकोण है औषधीय एवं सगंध पौधों पर नवीनतम वैज्ञानिक शोध एवं व्यापार का सशक्तिकरण जिससे हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्कृष्ट जीवन शैली के क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रतम राष्ट्र बन सके। रिसर्च केंद्र सीमैप के भारत में छः रिसोर्स केन्द्र स्थापित हैं सीमैप रिसोर्स केन्द्र बंगलौर सीमैप रिसोर्स केन्द्र हैदराबाद सीमैप रिसोर्स केन्द्र पंतनगर सीमैप रिसोर्स केन्द्र पुरारा सीमैप रिसोर्स केन्द्र गाँधीनगर सीमैप रिसोर्स केन्द्र जोरहाट उत्पाद हर्बल आधारित फामूर्लेशन्स बाहरी कड़ियाँ केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान का आधिकारिक जालस्थल संस्थान की रूपरेखा
भारतीय अग्नि अभियांत्रिकी संस्थान
भारतीय अग्नि अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भारत का पहला संस्थान है जो अग्नि संरक्षा अभियांत्रिकी तथा संरक्षा प्रबन्धन में उन्नत पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसकी स्थापना १९९६ में हुई थी। बाहरी कड़ियाँ भारतीय अग्नि अभियांत्रिकी संस्थान का जालघर
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय एमओएचयूए भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन था और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रलेकिन बाद में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया मंत्रालय ने नेशनल सिटी रेटिंग भी प्रकाशित की जिसमें भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रैंकिंग की गयी जिसके तहत इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर कर दिया गया मंत्रालय ने भारत में स्मार्ट सिटीज़ के घोषणा 27 अगस्त को की। जुलाई 2019 में मंत्रालय ने मेट्रोलित परिवहन प्रणाली के लिए विनिर्देशों को जारी किया एक सस्ता छोटा और धीमा मेट्रो सिस्टम संगठन संलग्न कार्यालय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी संपत्ति निदेशालय मुद्रण निदेशालय भूमि एवं विकास कार्यालय अधीनस्थ कार्यालय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन स्टेशनरी कार्यालय प्रकाशन विभाग वैधानिक और स्वायत्त निकाय दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान राजघाट समाधि समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए योजनाएं स्मार्ट सिटी मिशन हृदय अमृत शहरी परिवहन स्वच्छ भारत मिशन भारत के सबसे स्वच्छ शहर संयुक्त उद्यम दिल्ली मेट्रो चेन्नई मेट्रो कोलकाता मेट्रो बैंगलोर मेट्रो रैपिड मेट्रो गुड़गांव जयपुर मेट्रो मुंबई मेट्रो लखनऊ मेट्रो कोच्चि मेट्रो नोएडा मेट्रो गाज़ियाबाद मेट्रो हैदराबाद मेट्रो नवी मुंबई मेट्रो मुंबई मोनोरेल नागपुर मेट्रो सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ
चिपको आन्दोलन
चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है यह गौरा देवी ने चलाया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आन्दोलन था। यह भारत के उत्तराखण्ड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानो ने अंगू के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परम्परागत अधिकार जता रहे थे। यह आन्दोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन् 1973 में प्रारम्भ हुआ। एक दशक के अन्दर यह पूरे उत्तराखण्ड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आन्दोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुवात 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा कामरेड गोविन्द सिंह रावत चण्डीप्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरादेवी के नेत्रत्व मे हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविन्द सिंह रावत ही चिपको आन्दोलन के व्यावहारिक पक्ष थे जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी तब कामरेड गोविन्द सिंह रावत ने झपटो छीनो आन्दोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लडाने को तैयार बैठे थे जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। चिपको आन्दोलन का घोषवाक्य है क्या हैं जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिन्दा रहने के आधार। सन 1987 में इस आन्दोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आन्दोलन का प्रभाव इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया चिपको के सहभागी तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर डॉ शेखर पाठक के अनुसार भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखण्ड में इस ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आन्दोलन पूर्व में बिहार पश्चिम में राजस्थान उत्तर में हिमाचल प्रदेश दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया था। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आन्दोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाब बनाने में भी सफल रहा। इन्हें भी देखें सुन्दरलाल बहुगुणा गौरा देवी पर्यावरण संरक्षण सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ गौरा देवी चिपको आन्दोलन की जननी एक थी गौरा देवी एक माँ के बहाने चिपको आन्दोलन की याद।
भारत में समलैंगिकता
भारत में समलैंगिकता को कानूनी रूप से अनुमति दी गई है। समलैंगिक लिव इन सम्बन्ध को भी कानूनी रूप से अनुमति दी गई है। इसके साथ कुछ कानूनी सुरक्षा और अधिकार भी जुड़े हैं। कई समलैंगिक जोड़ों ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया है। हालाँकि ये विवाह पंजीकृत नहीं होते हैं और जोड़ों को पुरुष महिला विवाहित जोड़ों के समान सभी अधिकार और लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। भारत में समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव मुख्य रूप से इस्लामी राज्यों और यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान ईसाई व्युत्पन्न नैतिकता के माध्यम से पश्चिमी दुनिया से आयातित किये गए। इसमें 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के फ़तवा आलमगीरी और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के भारतीय दंड संहिता में इसे गैर क़ानूनी घोषित करना शामिल हैं। नौ साल की कानूनी लड़ाई के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के एक हिस्से को 7 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इससे समलैंगिक यौन संबंध फिर से वैध हो गए। हालांकि धारा 377 के अन्य हिस्सों को रद्द नहीं किया गया था। दंड संहिता के वे एकमात्र हिस्से थे जिनका इस्तेमाल वयस्कों के समलैंगिक बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता था। दिसंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता के भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापन के साथ समलैंगिक बलात्कार अभी सीधे तौर पर अपराध नहीं है। सन्दर्भ
युगाण्डा से भारतीयों का निष्कासन
युगाण्डा पूर्वी अफ़्रीका में स्थित एक देश है जहाँ 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों से पहले भारतीय मूल की अच्छी ख़ासी आबादी रहती थी। ये भारतीय ब्रिटिश नागरिकता के साथ युगाण्डा में रहते थे और तब के राष्ट्रपति ईदी अमीन के 4 अगस्त 1972 को दिए आदेश पर मजबूरन युगाण्डा छोड़ना पड़ा था। चूँकि इन भारतीयों के पूर्वज विभाजन से पहले वहाँ बसे थे इसलिए इनमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल थे। अमीन के निष्कासन आदेश के बाद लगभग आधे भारतीयों ने ब्रिटेन में शरण ली और बाक़ी अमेरिका कनाडा और भारत चले गए। इतिहास भारतीयों ने पूर्वी अफ़्रीका में प्रव्रजन 1896 से 1901 के बीच युगाण्डा रेलवे के निर्माण के साथ आरम्भ किया जब लगभग 32 000 गिरमिटिया मजदूरों को ब्रिटिश भारत से इस परियोजना के लिए विशेष रूप से पूर्वी अफ़्रीका लाया गया था। यह रेलवे अभियांत्रिकी की उल्लेखनीय उपलब्धि साबित हुई परन्तु इसकी वजह से 2 500 या हर एक मील ट्रैक बिछाने में चार मजदूरों की मृत्यु हुई। रेलवे के निर्माण के पश्चात इनमें से कई मजदूरों ने यहीं बसने का निर्णय लिया और अपने परिवारों को भारत से तब के पूर्वी अफ़्रीकी संरक्षित राज्य में ले आए। ये शुरुआती आबादकार मुख्य रूप से भारत के गुजरात और पंजाब राज्यों के मूल निवासी थे। पूर्वी अफ़्रीका और युगाण्डा में मुख्यतः भारतीय वस्त्र निर्माण और बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न थे। इन क्षेत्रों में उन्हें अंग्रेज़ों ने कार्यरत किया था। इन व्यवसायों में भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या थी कि देश के दूसरे नागरिकों ने भारतीयों के प्रति दर्जी या बैंकर की रूढ़िबद्ध धारणा बना ली थी। देश की केवल एक प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भारतीयों का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान और महत्वपूर्ण प्रभाव था। राष्ट्रीय आय का पाँचवाँ हिस्सा भारतीय प्राप्त करते थे। युगाण्डा में प्रशुल्क प्रणाली को ऐतिहासिक रूप से भारतीय व्यापारियों के आर्थिक हितों की ओर उन्मुख किया गया था। निष्कासन युगाण्डा के जनरल ईदी अमीन ने 7 अगस्त 1972 को आदेश दिया कि जिन भारतीयों के पास युगाण्डा की नागरिकता नहीं है उन्हें देश 90 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। मूलतः दो दिन पहले अमीन ने कहा था कि युगाण्डा के सभी एशियाई मूल लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा परन्तु इस निर्देश में उसने संशोधन कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उस समय की 80 000 एशियाई आबादी में से लगभग 60 000 इस मापदण्ड के अन्तर्गत आ गई। अमीन के आदेश के अनुसार ऐसे लोग अपने साथ केवल दो सूटकेस और 55 पाउंड ही ले जा सकते थे। लगभग 50 000 लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे जिसके आधार पर लगभग 30 000 ब्रिटेन चले गए और उनमें से 10 000 लेस्टर शहर गए जहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। बाक़ी ने अमरीका कनाडा और भारत में शरण ली। मगर उस समय लेस्टर में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। शहर के बहुसंख्यक गोरे लोगों में से एक तबका युगाण्डा से भारतीयों के शहर में आने का विरोध कर रहा था और इसे लेकर जुलूस प्रदर्शन हुए। स्थानीय नगरपालिका के साथ साथ कंज़रवेटिव पार्टी भी भारतीयों के ब्रिटेन में आने के विरुद्ध थी उस समय के सांसद रोनल्ड बॅल ने कहा था कि युगाण्डा की एशियाई आबादी का ब्रिटेन से वास्तविक सम्पर्क नहीं है तथा उनका रक्त या निवास के आधार पर ब्रिटेन के साथ कोई संबंध नहीं है । सन्दर्भ