भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत संचालित एवं नियंत्रित की जाती हैं। 2021 07 17 वेबैक मशीन ऑनलाइन भुगतानों की हिस्सेदारी कीमत के रूप में 91 प्रतिशत 2009 10 में 88 प्रतिशत और मात्रात्मक रूप में 48 प्रतिशत 2009 10 में 35 प्रतिशत । ऑफलाइन भुगतानों कैश एक प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2011 12 में कैश भुगतानों की हिस्सेदारी मात्रात्मक रूप में 54 प्रतिशत और कीमत के संदर्भ में 82 प्रतिशत थी। भारत में बैंक नोट देश के बजट का 12 04 है भारत में प्रति नागरिक डिजिटल लेनदेन मात्र 6 है। 2021 07 17 वेबैक मशीन भुगतान प्रणाली विज़न भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के लागू होने के बाद भारत में भुगतान प्रणालियां विज़न 2009 12 नाम से रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में अपना विज़न बताया। इस दस्तावेज़ द्वारा भुगतान प्रणालियों के सम्पूर्ण पहलुओं में आए परिवर्तन को दर्शाने का प्रयास किया गया था। 2012 15 के विज़न दस्तावेज़ में यह विज़न प्रस्तुत किया गया है भारत में अल्प नकदी प्रवाह वाला समाज स्थापित करने के लिए इलेकट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और देश में सुरक्षित कुशल अंतर परिचालनीय प्राधिकृत सुगम सम्मिलित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान और निपटान प्रणालियाँ स्थापित करना। विधि विधान एवं अधिसूचनाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 तथा भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड विनियमावली 2008 अन्य अधिसूचनाएं सिद्धांत सीपीएसएस आईओएससीओ सलाहकार रिपोर्ट वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर के सिद्धान्त मुख्य सिद्धांत पर्यवेक्षण भुगतान और निपटान प्रणाली समिति बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा प्रकाशित सेंट्रल बैंक ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स मई 2005 की रिपोर्ट में पर्यवेक्षण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है यह केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके माध्यम से मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और कार्यक्षमता के लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाता है और इन लक्ष्यों की तुलना में उनका मूल्यांकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहाँ परिवर्तन भी किया जाता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और उसके अधीन बनाई गई भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक सांविधिक समर्थन प्रदान करती है ताकि वह देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य कर सके। भुगतान और निपटान प्रणाली के मिशन में पर्यवेक्षण के दायरे को परिभाषित किया गया है। मिशन वक्तव्य में यह कहा गया है कि हमारा प्रयास होगा यह सुनिश्चित करना कि देश में संचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियाँ सुरक्षित प्रतिरक्षित समर्थ सक्षम सुलभ और प्राधिकृत हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड बीपीएसएस के सदस्य हैं डॉ॰ रघुराम राजन गवर्नर अध्यक्ष श्री एच आर खान उप गवर्नर उपाध्यक्ष डॉ॰ उर्जित पटेल उप गवर्नर सदस्य श्री आर गांधी उप गवर्नर सदस्य श्री एस एस मूंदड़ा उप गवर्नर सदस्य डॉ॰ अनिल काकोडकर केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सदस्य श्री किरण कार्निक केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सदस्य श्री जी पद्मनाभन कार्यपालक निदेशक श्री जी एस हेगड़े प्रधान विधि परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक डॉ॰ दीपक बी फाटक सुबराव एम निलेकनी चेयर प्रोफेसर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और एम डी माल्या पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड बीपीएसएस में स्थायी आमंत्रिती हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली का पर्यवेक्षण प्रणालियाँ पेपर आधरित समाशोधन समाशोधन गृह माइकर कोड द्रुत समाशोधन चेक ट्रंकेशन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ तत्काल सकल निपटान आरटीजीएस भारतीय आरटीजीएस प्रणाली लगभग 16 दिन में देश की जीडीपी के बराबर का लेन देन कर देती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एनइएफटी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा इसीएस राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा एनइसीएस आपरेटरों आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान इस प्रणाली में निम्न प्रकार की श्रेणियों में विभिन्न संस्थाओं को प्राधिकृत किया गया है। वित्तीय बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा रीटेल भुगतान संगठन कार्डस पेमेंट नेटवर्क सीमा पारीय धन अंतरण केवल इनबाउंड एटीएम नेटवर्क प्रीपेड भुगतान लिखत व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर संस्थाओं की विस्तृत सूची रिज़र्व बैंक की वैबसाईट पर उपलब्ध है जिसे समय समय पर एवं अद्यतित किया जाता है। पहले से भी अच्छी तरह से की जाती है आप सभी लिंक में जा सकते हैं आंकड़े ईसीएस एनईएफ़टी आरटीजीएस मोबाइल लेनदेनों की बैंक वार मात्रा बैंक वार एटीएम पीओएस कार्ड के आंकड़े चेक समाशोधन आंकड़े खुदरा इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के आंकड़े एटीएम की राज्य वार और क्षेत्र वार उपलब्धता बड़े मूल्य के समाशोधन और निपटान प्रणाली के आंकड़े इन्हें भी देखें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कार्पोरेशन एनपीसीआइ एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ बाहरी कड़ियाँ भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ः 2012 15 भारत में मोबाइल बेंकिंग सेवा प्रदान करने के लिये अनुमति प्राप् त बैंको की सूची भारत में प्री पेड कार्ड जारी करने के लिये अनुमति प्राप् त बैंको की सूची भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु प्रधिकृत संस्थाओं की सूची सन्दर्भ