भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग अंग्रेज़ी एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। संरचना आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह आर वी एस शास्त्री मु नि आ और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस एस धनोवा और वी एस सहगल सहित तीन सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितम्बर 1993 तक यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह तीन सदस्यीय निकाय बन गया। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले हो का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल जो पहले हो का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली 1 निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद राज्यविधानसभा के चुनाव करता है 2 निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है 3 राजनैतिक दलॉ का पंजीकरण करता है 4 राजनैतिक दलॉ का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलॉ के रूप मे वर्गीकरण मान्यता देना दलॉ निर्दलीयॉ को चुनाव चिन्ह देना 5 सांसद विधायक की अयोग्यता दल बदल को छोडकर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना 6 गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियॉ को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करना निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324 मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14 15 भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है भारत मे निर्वाचन सुधार निम्न चरणों के माध्यम से समझ सकते है प्रथम चरण 1950 1996 मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित 61 वे संविधान संशोधन फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रचलन दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबन्दी उम्मीदवार की पर चुनाव कैंसिल नही होना द्वितीय चरण 1996 2000 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमसः 50 50 20 20 अनुमोदक व प्रस्तावक जमानत धन 15000 रू तय 1999 में पोस्टल बैलेट की सुरुआत तृतीय चरण 2000 अबतक प्रॉक्सी मतदान प्रतिबंध का प्रावधान 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 20000 से ज्यादा चुुुनन खर्च पर निर्वाचन आयोग को जानकारी पिंक बूथ जीपीएस आधारित से मत गड़ना विजिल 100 मिन विवाद निपटने हेतु अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किये गये हैं। 1 इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव मे इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ तथा 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका उपयोग होता आ रहा है 2 राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा यदि वह चुनाव लडना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान मे करे 3 मतदान केन्द्र पर कब्जा जाली मत इन्हें भी देखें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल नोटा टोटलाइजर सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ चुनाव आयोग का आधिकारिक जालस्थल भारत के सभी प्रांतों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के जालस्थल की सूची ईराक चुनावों में भारतीय चुनाव आयोग के सहयोग के बारे में टेलीग्राफ में छपी खबर इंटरनेट पर चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची विकल्प मतदाता का नाम आप विधानसभा क्षेत्र एवं लोकसभा क्षेत्रानुसार भी मतदाता सूची पा सकते हैं या फिर पोलिंग बूथ के अनुसार भी।