चाबहार बंदरगाह

चाबहार पोर्ट या चाबहार बंदरगाह ( , "बंदर-ए-चाबहार" ) ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, और इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं, जिनका नाम शहीद "कलंतरी" और "शहीद बहश्ती" है, जिनमें से प्रत्येक में पाँच बर्थ हैं। 

भारत - ईरान - अफगानिस्तान तीन-तरफा ज्ञापन (एमओयू) योजनाओं ने चाबहार-हाजीगाक गलियारे के लिए कम से कम $ 21 अरब डॉलर ( क़रीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता जताई है। इस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं- 

# भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकास के लिए दिए गए $ 85 मिलियन, 
# भारत द्वारा ईरान को $ 150 मिलियन की क्रेडिट लाइन 
# चाबहार विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक निवेश के लिए भारत से ईरान, $8 अरब का भारत-ईरान समझौता ज्ञापन, 
# $ 11 अरब की हाजीगक लौह और इस्पात खनन परियोजना (जो मध्य-अफगानिस्तान में सात भारतीय कंपनियों को दी गई), 
# "चाबहार-हाजीगाक रेलवे" के लिए भारत की $ 2 अरब की प्रतिबद्धता, 
# और इसके साथ "२००" किलोमीटर लंबी बहु-मोड उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से तुर्की को यूरोप से जोड़ने की कनेक्टिविटी परियोजना, जो कई गुना अधिक व्यापार की संभावना के साथ आती है। यह रूस के "R297 अमूर राजमार्ग" और रूस भर में फैले हुए "ट्रांस-साइबेरियन राजमार्ग", को तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तक पहुंच प्रदान करने वाले मजार-ए-शरीफ रेलवे के लिए हेरात की योजना बनाई गई है।

चाबहार पोर्ट ताजिकिस्तान में भारत को फ़रखोर एयर बेस (ताजिकिस्तान स्थित एयर बेस जो भारत संचालित करता है) तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। चाबहार मार्ग से शिपमेंट लागत में 60% की कमी और भारत से मध्य एशिया तक शिपमेंट समय में 50% की कमी आएगी। 

इस बंदरगाह का विकास पहली बार 1973 में ईरान के अंतिम शाह ने प्रस्तावित किया था, हालांकि 1979 की ईरानी क्रांति से विकास में देरी आई। पोर्ट का पहला चरण 1983 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान शुरू हो गया था क्योंकि ईरान ने फारस की खाड़ी में बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने के लिए पाकिस्तानी सीमा की ओर पूर्व में समुद्री व्यापार को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था, जो इराकी वायु सेना के हमलों के चलते असुरक्षित थे। 

भारत और ईरान पहली बार 2003 में "शहीद बहश्ती" बंदरगाह को विकसित करने की योजना पर सहमत हुए, लेकिन ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण यह काज आगे नहीं बढ़ पाया। 2016 के अनुसार, बंदरगाह में दस बर्थ हैं। मई 2016 में, भारत और ईरान ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत "शहीद बहश्ती" बंदरगाह पर एक बर्थ को फिर से शुरू करेगा, और बंदरगाह पर 600 मीटर लंबे कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। बंदरगाह का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तुलना में अफगानिस्तान से करीब 800 किलोमीटर निकट स्थित है। बंदरगाह ने 2015 में 2.1 मिलियन टन कार्गो संचालित किया, जिसे 2016 तक 8.5 मिलियन टन और भविष्य में 86 मिलियन टन को संभालने लायक बनाने की योजना है। 

जुलाई 2016 में, भारत ने पोर्ट कंटेनर पटरियों को विकसित करने और भारत के इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा निर्मित US $ 1.6 बिलियन चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे का निर्माण करने के लिए चाबहार के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रेल पटरियों की शिपिंग शुरू की। इसके लिए भारत ने US $ 400 मिलियन (अतिरिक्त) और ईरान ने US $ 125 मिलियन का आवंटन किया। दिसंबर 2016 में, इस प्रकार 2016 के अंत तक कुल आवंटन को यूएस $ 575 मिलियन (रेल मार्ग के लिए आवश्यक 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से) ले रहा है। अक्टूबर 2017 में, भारत द्वारा अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप चाबहार पोर्ट के माध्यम से भेजी गई थी। दिसंबर 2018 में, भारत ने बंदरगाह के संचालन को संभाला।