क्रिप्टो मुद्रा
क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है,जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड को एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में मौजूदा बहीखाता के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो क्रिप्टोकरेंसी के रूप में मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित रिकॉर्ड को नियंत्रित करता है। अतिरिक्त सिक्कों का निर्माण, और सिक्के के स्वामित्व के हस्तांतरण की पुष्टि करना।  यह आमतौर पर भौतिक रूप में मौजूद नहीं होता है (जैसे पेपर मनी) और आमतौर पर एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अर्थात किसी भी देश अथवा व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं रहता है। क्रिप्टोकरेंसी आमतौर पर केंद्रीयकृत डिजिटल मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत विकेंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करती है। क्रिप्टोकरेंसी पर किसी देश, किसी सरकार और किसी संस्था का अधिकार नहीं होता है, और ना ही कोई संस्था इसकी कीमत अपने नियंत्रण में रखती है और पड़ें । जब किसी क्रिप्टोक्यूरेंसी को एक जारीकर्ता द्वारा जारी किए जाने से पहले खनन या बनाया जाता है, तो इसे आमतौर पर केंद्रीकृत माना जाता है। जब विकेन्द्रीकृत नियंत्रण के साथ लागू किया जाता है, तो प्रत्येक क्रिप्टोक्यूरेंसी वितरित लेज़र तकनीक के माध्यम से काम करती है, आमतौर पर एक ब्लॉकचेन, जो एक सार्वजनिक वित्तीय लेनदेन डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
बिटकॉइन, पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी, 2009 में छद्म नाम सातोशी नाकामोटो का उपयोग करके एक गुमनाम व्यक्ति या समूह द्वारा बनाई गई थी। तब से, हजारों अन्य क्रिप्टोकरेंसी बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और संभावित उपयोग हैं।
1983 में, अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने एक अज्ञात क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक पैसे की कल्पना की, जिसे एक्श कहा जाता है। बाद में, 1995 में, उन्होंने इसे डिजिकैश के माध्यम से लागू किया, क्रिप्टोग्राफ़िक इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का एक प्रारंभिक रूप, जिसे बैंक से नोट वापस लेने और प्राप्तकर्ता को भेजे जाने से पहले विशिष्ट एन्क्रिप्टेड कुंजियों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोगकर्ता सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसने जारीकर्ता बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष द्वारा डिजिटल मुद्रा को अप्राप्य होने की अनुमति दी।
1996 में, नेशनल सुरक्षा  संस्थाओं ने हाउ टू मेक टू मिंट: एनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कैश की क्रिप्टोग्राफ़ी का एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रणाली का वर्णन किया गया, पहले इसे एक एमआईटी मेलिंग सूची में और बाद में 1997 में अमेरिकन लॉ रिव्यू में प्रकाशित किया। (खंड ४६, अंक ४)।
1998 में, वी दाई ने "बी-मनी" का वर्णन प्रकाशित किया, जिसे एक अनाम के रूप में दिखाया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम वितरित करता था। इसके तुरंत बाद, निक स्जाबो ने बिट गोल्ड का वर्णन किया। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह जो इसका पालन करेंगे, बिट गोल्ड (बाद के गोल्ड-आधारित एक्सचेंज के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, बिटगोल्ड) को एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी के समाधान के साथ कार्य फ़ंक्शन का एक प्रमाण पूरा करना आवश्यक था और प्रकाशित किया गया।
पहली विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, 2009 में संभवतः सातोशी नकामोतो नाम के डेवलपर Satoshi Nakamoto द्वारा बनाया गया था। इसने अपने प्रमाण-कार्य योजना में SHA-256, एक क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन का उपयोग किया। अप्रैल 2011 में, नामेकोइन को विकेंद्रीकृत डीएनएस बनाने के प्रयास के रूप में बनाया गया था, जो इंटरनेट सेंसरशिप को बहुत मुश्किल बना देगा। इसके तुरंत बाद, अक्टूबर 2011 में, Lite coin को रिलीज़ किया गया। यह SHA-256 के बजाय अपने हैश फ़ंक्शन के रूप में उपयोग किया गया। एक अन्य उल्लेखनीय क्रिप्टो करेंसी, Peer coin ने प्रूफ-ऑफ-वर्क / प्रूफ-ऑफ-स्टेक हाइब्रिड का इस्तेमाल किया। b jhgh h
6 अगस्त 2014 को, यूके ने घोषणा की कि ट्रेजरी को क्रिप्टो करेंसी के अध्ययन के लिए कमीशन किया गया था, और यदि कोई भूमिका, तो वे यूके की अर्थव्यवस्था में खेल सकते हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया था कि क्या विनियमन पर विचार किया जाना चाहिए।
क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति एक देश से दूसरे देश में काफी भिन्न होती है और अभी भी उनमें से कई में अपरिभाषित है या बदल रही है। कम से कम एक अध्ययन से पता चला है कि अवैध वित्त में बिटकॉइन के उपयोग के बारे में व्यापक सामान्यीकरण काफी हद तक समाप्त हो गए हैं और ब्लॉकचेन विश्लेषण एक प्रभावी अपराध से लड़ने और खुफिया जानकारी जुटाने का उपकरण है। जबकि कुछ देशों ने स्पष्ट रूप से उनके उपयोग और व्यापार की अनुमति दी है, दूसरों ने इसे प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया है। कांग्रेस की लाइब्रेरी के अनुसार, आठ देशों में अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इराक, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात: क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार या उपयोग पर "पूर्ण प्रतिबंध" लागू होता है। एक अन्य 15 देशों में "निहित प्रतिबंध" लागू होता है, जिसमें बहरीन, बांग्लादेश, चीन, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इंडोनेशिया, ईरान, कुवैत, लेसोथो, लिथुआनिया, मकाऊ, ओमान, कतर, सऊदी अरब और ताइवान शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, उत्तर अमेरिकी प्रतिभूति प्रशासक संघ के माध्यम से समन्वित राज्य और प्रांतीय प्रतिभूति नियामक, 40 न्यायालयों में "बिटकॉइन घोटाले" और ICO की जांच कर रहे हैं।
विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों और अदालतों ने बिटकॉइन को अलग-अलग रूप में वर्गीकृत किया है। चाइना सेंट्रल बैंक ने 2014 की शुरुआत में चीन में वित्तीय संस्थानों द्वारा बिटकॉइन की हैंडलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
हालांकि, रूस में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी है, लेकिन वास्तव में रूसी रूबल के अलावा किसी भी मुद्रा के साथ सामान खरीदना गैरकानूनी है। बिटकॉइन पर लागू होने वाले विनियम और प्रतिबंध संभवतः समान क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम का विस्तार करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी रूस, ईरान, या वेनेजुएला के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए एक संभावित उपकरण है। रूस ने गुप्त रूप से पेट्रो (एल पेट्रो) के निर्माण के साथ वेनेज़ुएला का समर्थन किया, एक राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके मूल्यवान तेल राजस्व प्राप्त करने के लिए मादुरो सरकार द्वारा शुरू की गई थी। [उद्धरण वांछित]
अगस्त 2018 में, बैंक ऑफ थाईलैंड ने अपनी स्वयं की क्रिप्टोक्यूरेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) बनाने की योजना की घोषणा की।
साल 2018 में भारत की सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टोकरंसी पर ट्रेड करने पर बैन लगा दिया था, और साल 2019 में क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरह से बैन करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन मार्च 2020 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को पूरी तरह से हटा दिया था।
फरवरी 2022 में, भारतीय संसद के बजट सत्र के दौरान, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। और भारत ने अपना खुद का थोक सीबीडीसी या डिजिटल रुपया 1 नवंबर 2022 और रिटेल सीबीडीसी 1 दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया।