www.lawcommission.gov.np

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१

राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०८१।०८।०३

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम "विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१" रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक
सम्झनु पर्छ।
(ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय सम्झनु
पर्छ।
(ङ) “विशिष्ट संरचना” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित संरचना सम्झनु पर्छ।
(च) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा
समितिको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।
(छ) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन विकास समिति सम्झनु पर्छ।
(ज) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

৭

---

www.lawcommission.gov.np

समितिको गठनः (१) नेपाल सरकारले निर्माण गरेको विशिष्ट संरचनाको सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति नामको एक
समिति रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सहसचिव, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सहसचिव, नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) सहसचिव, आवास, भवन तथा योजना महाशाखा, -सदस्य
मन्त्रालय
(च) महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण -सदस्य
विभाग
(छ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वा निजले
तोकेको प्रतिनिधि -सदस्य
(ज) अध्यक्ष, होटल सङ्घ नेपाल -सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विशिष्ट संरचनाको सम्बन्धमा
निर्णय हुने बैठकमा त्यस्तो संरचना रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको सो
स्थानीय तहको पदाधिकारीसमेत सदस्य रहनेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ:-
(क) विशिष्ट संरचनाको प्रकृतिको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा,
सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा
अन्य मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने स्थान सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्ने र सोबापत शुल्क लगाउने,
(ख) विशिष्ट संरचनाको चलअचल सम्पत्तिको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र
संरक्षण गर्ने, गराउने,

र

---

www.lawcommission.gov.np

(ग) समितिमा पेस भएका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(घ) विशिष्ट संरचनालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने,
(ङ) विशिष्ट संरचनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल
सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) विशिष्ट संरचनाको आधारभूत भौतिक संरचना तथा स्वीकृत
गुरुयोजनामा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक काम गर्ने, गराउने,
(छ) समितिलाई हस्तान्तरण भई आएका विशिष्ट संरचनाको प्रचलित
कानून बमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट
सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।

समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले
तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठकमा
छलफल हुने कार्यसूचीसहित बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडि
सदस्यलाई दिनु पर्नेछ।
(३) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित
भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको सर्वसम्मतिबाट हुनेछ।
सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा बहुमत सदस्यको निर्णय मान्य हुनेछ ।
(६) समितिको बैठकको निर्णयमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ।
(७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञ वा विज्ञ व्यक्तिलाई समितिको
बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ।
कार्यकारी निर्देशकः (१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न समितिमा एक जना
कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।

३

---

www.lawcommission.gov.np

(२) नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, जन प्रशासन,
कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी
सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका
व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको
हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको पदावधि अर्को एक पटकको लागि थप गर्न
सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै वा
सबै अवस्थामा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन
सक्नेछ:-
(क) कार्यसम्पादन करार बमोजिम वार्षिक कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा
पचास प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा,
(ख) इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,
(ग) समितिको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा,
(घ) पदअनुसारको आचरण नगरेमा वा निजको आचरण खराब देखिएमा ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने
मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुन देहायको व्यक्ति अयोग्य हुनेछः-
(क) गैरनेपाली नागरिक,
(ख) पैतिस वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(ग) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु
औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी
दुरूपयोग, अपहरण, किर्ते वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा
अदालतबाट सजाय पाएको,
(ङ) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहन
योग्य नभएको,

य

---

www.lawcommission.gov.np

(च) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा
सोको लागि आवेदन दिएको ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय
अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा नतोकी सो
मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई
उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट
रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको
जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।

(६) देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुनेछ :-
(क) निजले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपदफा (३) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(घ) उपदफा (५) बमोजिम निजको अयोग्यता सृजना भएमा वा निज सो
उपदफा बमोजिम अयोग्य रहेको भन्ने पत्ता लागेमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले
तोकेबमोजिम हुनेछ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएसम्म वा निलम्बन भएमा वा कुनै कारणबाट पद रिक्त भएमा
नेपाल सरकारले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई
कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम,
कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:-

(क) समितिको योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समितिमा पेस
गर्ने,

य

---

www.lawcommission.gov.np

(ख) विशिष्ट संरचनाको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार, संरक्षण र प्रवर्धनको लागि
समितिमा कार्ययोजना पेस गर्ने र स्वीकृत भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने,
(ग) समितिको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने र सोको अभिलेख
अद्यावधिक गरी राख्ने,
(घ) समितिको बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) समितिको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकारबाही सञ्चालन, नियन्त्रण
तथा अनुगमन गर्ने,
(च) समितिको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
(छ) समितिको वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी समितिमा पेस गर्ने,
(ज) समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेः (१) कार्यकारी निर्देशकले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र
अध्यक्षसँग कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करारमा देहायका विषय उल्लेख गर्नु
पर्नेछ:-
(क) कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने कामको विवरण,
(ख) विशिष्ट संरचनाको रेखदेख, नियन्त्रण, सम्भार र संरक्षण तथा प्रवर्धनको
लागि कार्यान्वयन गरिने योजना, रणनीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन
तालिका,
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निजले कार्यसम्पादन गर्दा देखिने वा
प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल वा उपलब्धिको विवरण,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिफल वा उपलब्धि मापन गर्न सकिने सूचक र
त्यसको मूल्याङ्कन संयन्त्र,
(ङ) कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक
विषय।
कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) समितिको कार्यसम्पादनको लागि समितिमा आवश्यक
सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

६

---

www.lawcommission.gov.np

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने कर्मचारीको पद, सङ्ख्या तथा समितिको
सङ्गठन संरचना मन्त्रालयको सहमतिमा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
तर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी दरबन्दी
हेरफेर गर्दा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी
व्यवस्था कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।
(४) समितिका कर्मचारीको पद कुनै कारणले पूर्ति नभई रिक्त रहेको अवस्थामा
समितिले एक पटकमा छ महिनामा नबढ्ने गरी रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न
सक्नेछ ।
तर सो पदमा स्थायी कर्मचारी नियुक्ति भएमा करारमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः
पदमुक्त हुनेछ।
(५) समितिमा कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

समितिको कोषः (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकम
रहनेछ:-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा विदेशी सरकारबाट ऋण वा अनुदानबापत
प्राप्त रकम,
(घ) सेवा शुल्क बापत सङ्कलित रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(२) समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(३) समितिको कोषमा रहने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून
बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(४) समितिको तर्फबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट
ब्यहोरिनेछ।
(५) समितिको कोषको खाता कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त
दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

७

---

www.lawcommission.gov.np

(६) समितिको कोषमा प्राप्त हुन आएको रकममध्ये नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको
रकम नेपाल सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(७) समितिको कोष सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

लेखा र लेखापरीक्षणः (१) समितिको आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा
बमोजिम राख्नु पर्नेछ।
(२) समितिले तोकिए बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोकेको लेखापरीक्षकले गर्नेछ।
(४) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको
लेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफूले गर्नुपर्ने काम सुचारु रूपले
गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार
तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ।
बैठक भत्ताः समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारको अर्थ
मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।
अधिकार प्रत्यायोजनः (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले यस आदेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये
आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न
सक्नेछ।
प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेः (१) समितिले आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिबाट एक
आर्थिक वर्षमा भएका प्रमुख कार्य, समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको
कार्यान्वयन स्थिति र त्यसको उपलब्धि तथा लागत, समितिबाट भएको वार्षिक खर्चको
विवरण तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

८

---

www.lawcommission.gov.np

समितिको कार्यालयः समितिको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र समितिले
आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संरचना भएको स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालयमार्फत राख्नु
पर्नेछ।
निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका
सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु
समितिको कर्तव्य हुनेछ।
नियम बनाउन सक्नेः (१) समितिले यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन
सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने
भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
विनियमावली बनाउन सक्नेः (१) यस आदेशको प्रतिकूल नहुने गरी समितिले आवश्यक
विनियमावली बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियमावली मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विनियमावली बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक
व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
खारेजी र बचाउः (१) अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१
खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अन्तर्गत गठित समितिको सम्पूर्ण चलअचल
सम्पत्ति, हक, लगानी र दायित्व समितिमा सर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशअन्तर्गत गठित समितिले गरेको सम्पूर्ण काम
कारबाही यसै आदेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अन्तर्गतको समितिका स्थायी कर्मचारी
साविकको सेवा, सर्त र सुविधा नघट्ने गरी यो आदेश बमोजिमको समितिका स्थायी
कर्मचारीको रूपमा कायम रहनेछन्।

९

---

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची
(दफा २ को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)

## विशिष्ट संरचना

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।
सनराइज सभाहल, गोदावरी, ललितपुर ।
बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, रुपन्देही ।
बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, रुपन्देही ।
धरहरा, सुन्धारा, काठमाडौं ।
दमक भ्यू टावर (दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स), दमक, झापा ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य संरचना।

৭০