## Pages 1-10
www.lawcommission.gov.np

## भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०८१।०६।१४

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित
बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी सो
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न वाञ्छनीय भएकोले,

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (३), दफा ५२ख. को उपदफा
(६) र दफा ५२ग. को उपदफा (८) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको
आदेश जारी गरेको छ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम "भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश,
२०८१" रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-
(क) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको भूमि समस्या समाधान आयोग सम्झनु
पर्छ।
(ख) "ऐन" भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ सम्झनु पर्छ।
(ग) "जिल्ला समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिमको जिल्ला समिति सम्झनु पर्छ।
(घ) "नियम" भन्नाले भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ सम्झनु पर्छ।
(ङ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
आयोगको गठनः (१) नेपालभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध
गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको
आयोगको गठन हुनेछ:-
(क) नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -उपाध्यक्ष
(ग) नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको कम्तीमा दुई
जना विज्ञ सहित छ जना व्यक्ति - सदस्य

৭

---

www.lawcommission.gov.np

(घ) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना
दलित र एकजना महिला हुनु पर्नेछ।

(३) आयोगको सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।

आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिः (१) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र
दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दफा २७ को
अधीनमा रही तीन वर्षको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा
आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको
सदस्यलाई जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन सक्नेछ:-
(क) इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा,
(ख) कार्यक्षमताको अभाव भएमा,
(ग) शारीरिक तथा मानसिक रूपले अशक्त भई कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ
भएमा,
(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू
औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी
दुरुपयोग, अपहरण, किर्ते वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी
कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य
भएमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका
दिनु पर्नेछ ।
आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने: आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा
दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको पद देहायको अवस्थामा रिक्त भएको
मनिनेछ:-
(क) मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

र

---

www.lawcommission.gov.np

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान
र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने,
(ख) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय
तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक ढाँचा स्वीकृत गर्ने,
(ग) दफा १७ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन,
प्रमाणीकरण र नापजाँचको काम गर्ने,
तर त्यस्तो काम कुनै स्थानीय तहमा निर्धारित समय सीमाभित्र
सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएमा आयोग आफैंले गर्न सक्नेछ ।
(घ) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देहाय बमोजिमको
जग्गामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु
ऐनको आठौं संशोधन भएको मितिले कम्तीमा दश वर्ष अगावैदेखि
बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा ऐन तथा नियमको अधीनमा रही जग्गा
नापजाँच गर्ने गराउने:-
(१) ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) को प्रतिकूल नहुने गरी
नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा,
(२) भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको हकमा प्रचलित
कानून बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी भई प्राप्त वा जफत
भएको जग्गा,
(३) सम्बन्धित केन्द्रिय निकायको सहमतिमा सरकारद्वारा विशेष
प्रयोजन खुलाई बसोवास गराइएका सरकारी निकायका जग्गा,
(४) सम्बन्धित निकायको सहमतिमा बसोबास व्यवस्थापन गर्ने
उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय आवास वा पुनर्वास कम्पनीलाई

३

---

www.lawcommission.gov.np

दिइएको भए तापनि सो कम्पनीको नाउँमा स्रेस्ता कायम
नभएको र बिक्री वितरण हुन बाँकी रहेका जग्गा,

(५) सम्पन्न भएका सरकारी आयोजनासँग सम्बन्धित केन्द्रीय
निकायको सहमतिमा त्यस्तो आयोजनालाई उपलब्ध गराइएको
जग्गामध्ये प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्ति गरिएको जग्गा
बाहेकका आयोजनालाई आवश्यक नरहेको जग्गा,

(६) सरकारी अमानती जग्गा,

(७) लगती रसिद कायम रहे बमोजिमको वहाल बिटौरी, ऐलानी र
सरकारी पर्ती जग्गा,

(८) ऐनको आठौं संशोधन भएको मितिले कम्तीमा दश वर्ष अगावै
अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत
भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा।

(ङ) स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको
विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने,

(च) अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत ऐन तथा नियम
बमोजिमको दस्तुर लिने,

(छ) स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित
बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र
आयोगबाट नापजाँच भएपछि स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही भूमिहीन
दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित
बसोबासीलाई व्यवस्थापन गराउने,

(ज) ऐन, नियम र स्वीकृत कार्यविधि विपरीत कुनै परिवारलाई जग्गा उपलब्ध
गराएको देखिन आएमा त्यसरी उपलब्ध गराएको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता
खारेज गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेखी ऐनको दफा ५२घ. र नियम
४१फ. बमोजिम कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष
सिफारिस गर्ने,

४

---

www.lawcommission.gov.np

(झ) स्थानीय विशिष्टता समेतको आधारमा शहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवास वा
जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई
जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन
गर्ने,
(ञ) असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण वा एकीकृत बस्ती विकास गरी भूमिहीन
दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन
गर्नुपर्ने भएमा एकीकृत आवासका लागि जग्गाको एकीकरण गर्ने,
(ट) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास
गरिरहेको जग्गामा बसोबास कायम भएको मितिभन्दा पछिल्लो मितिमा
कसैले अनधिकृत रुपमा दर्ता गरेको प्रमाणित हुन आएमा आयोगले
प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउने,
(ठ) यो आदेश प्रारम्भ हुनु अघि गठन भएका आयोग वा समितिबाट एउटै
जग्गाको दोहोरो स्रेस्ता कायम गरी पुर्जा वितरण गरेको देखिएमा
आवश्यक छानबिन गरी आवाद कमोत नभएको व्यक्तिको नाममा कायम
रहेको दर्ता स्रेस्ता खारेज गर्ने,
(ड) ऐन बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध
गराउँदा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा जग्गाको कायम
रहेको जुनसुकै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकृत क्षेत्रलाई प्रचलित कानून
बमोजिम आवासीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्र कायम गर्ने,
(ढ) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जुनसुकै निकायसँग कागजात माग गर्ने,
व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्ने, कागज गराउने वा स्थलगत सर्जमिन गर्ने वा
गराउने,
(ण) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जग्गाको प्रकृति र
उपयोग लगायतको आधारमा बाधा पर्न गएको देखिएमा आयोगले

य

---

www.lawcommission.gov.np

आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस सहित निकासाका लागि मन्त्रालय
समक्ष पेश गर्ने,

(त) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा
आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग लिने,

(थ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य काम गर्ने।

आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) आयोगको बैठक आयोगको अध्यक्षले तोकेको मिति,
समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय
भएपछि आयोगको सदस्य-सचिवले बैठकको कार्यसूची, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान
समेत खुलाई बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबिस घण्टा अगावै सोको सूचना आयोगका
पदाधिकारीलाई पठाउनु पर्नेछ।
(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ र आयोगको
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(४) आयोगको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ, मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश
सरकार वा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
तर बैठकमा आमन्त्रित विज्ञ वा पदाधिकारीलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन।
(५) आयोगको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित
भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर
भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(७) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य-सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नु
पर्नेछ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ।

६

---

www.lawcommission.gov.np

जिल्ला समितिको गठनः (१) आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण
गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जिल्लास्तरमा देहाय बमोजिमको जिल्ला समिति
गठन गर्न सकिनेछ:-
(क) मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष
(ख) जिल्ला समन्वय अधिकारी -सदस्य
(ग) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकाम स्थित भूमिसुधार तथा
मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालय -सदस्य
(घ) प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय -सदस्य
(ङ) अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय -सदस्य
(च) मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको एक जना विज्ञ सहित तीन
जना -सदस्य
(छ) प्रमुख, जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय -सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना
महिला हुनु पर्नेछ।
(३) जिल्ला समितिको अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको
पदावधि दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम वा जिल्ला समितिको काम सम्पन्न भई सो
समिति विघटन नभएसम्म कायम रहनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ को उपदफा (२)
मा उल्लिखित अवस्था रहेमा मन्त्रालय जिल्ला समितिको अध्यक्ष वा उपदफा (१) को खण्ड
(च) बमोजिमको सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब
मौका दिनु पर्नेछ।
(६) जिल्ला समितिले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय
वा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मध्ये कुनै एक स्थानमा रहने गरी जिल्ला समितिको
सचिवालय तोक्न सक्नेछ।
जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) जिल्ला समितिको बैठक आवश्यकता
अनुसार सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

७

---

www.lawcommission.gov.np

(२) जिल्ला समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्य क्षेत्रको मालपोत
कार्यालय वा नापी कार्यालयका प्रमुख वा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न
सक्नेछ ।
तर त्यस्तो कर्मचारी वा विज्ञलाई मत दिने अधिकार हुने छैन।
(३) जिल्ला समितिको बैठकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी
सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) जिल्ला समितिको बैठकमा बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत
बराबर भएमा जिल्ला समितिका अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(५) जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ।
(६) जिल्ला समितिको निर्णय सो समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नु
पर्नेछ।

जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः जिल्ला समितिको अध्यक्ष र दफा
८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त
भएको मानिनेछ:-
(क) मन्त्रालयमा राजीनामा दिएमा,
(ख) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण पदमा रही कार्यसम्पादन
गर्न असमर्थ रहेमा,
(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू
औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण,
राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, किर्ते वा नैतिक पतन देखिने अन्य
फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा प्रचलित कानून
बमोजिम अयोग्य भएमा,
(घ) दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।
जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:-

८

---

www.lawcommission.gov.np

(क) आयोगले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको अधीनमा रही कार्यसम्पादन
गर्ने,
(ख) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकार र जिल्लाभित्रका
स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ग) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा
कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने,
(घ) आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र
अन्तर्क्रिया गर्ने,
(ङ) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या
जिल्लास्तरमा समाधान गर्न नसकिने भएमा समस्या समाधानको लागि
आफ्नो रायसहित आयोगमा लेखी पठाउने,
(च) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहबाट भए गरेका कार्यको
नियमित अनुगमन गर्ने,
(छ) आयोगले तोकेको अन्य काम गर्ने।

विज्ञ सदस्यको योग्यताः आयोग र जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुन कम्तीमा
स्नातक उपाधि प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा
दश वर्षको कार्य अनुभव भएको र प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन
अयोग्य नरहेको हुनु पर्नेछ।

पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाः (१) आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दफा ३ को उपदफा (१)
को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष र दफा ८ को उपदफा
(१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यले अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक
तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

(२) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष र दफा
८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यले नियमित रुपमा हाजिर भई
कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ।

९

---

www.lawcommission.gov.np

(३) आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष र दफा
८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य विवरणको
सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ।

(४) आयोगको अध्यक्षको नेपालभित्रको भ्रमणको स्वीकृति भूमि व्यवस्था, सहकारी
तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले र अन्य पदाधिकारीको नेपालभित्रको भ्रमणको स्वीकृति
आयोगको अध्यक्षले गर्नु पर्नेछ ।

(५) जिल्ला समितिको अध्यक्षको जिल्ला बाहिरको भ्रमणको स्वीकृति आयोगको
अध्यक्षले र दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको भ्रमण स्वीकृति
जिल्ला समितिको अध्यक्षले गर्नु पर्नेछ ।

सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) आयोग र जिल्ला समितिले यस आदेश बमोजिमको
कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कागजात, विवरण, जग्गा दर्तासँग सम्बन्धित मिसिल
तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय
तह तथा सो अन्तर्गतका निकायमा अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले सहयोग
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
जग्गा लिन नहुनेः (१) आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समितिको अध्यक्ष
तथा सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएको कर्मचारी वा निजको परिवारले
यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन सक्ने छैनन्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष वा सदस्य वा जिल्ला समितिको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति भएको भूमिहीन
दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले यस आदेश बमोजिम जग्गा लिन बाधा परेको मानिने छैन।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य, जिल्ला
समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा आयोग वा जिल्ला समितिको कर्मचारीको नजिकको नातेदारले
यस आदेश बमोजिम जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको वा निजको कुनै स्वार्थ जोडिएको
भएमा त्यस्तो आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य तथा जिल्ला समितिको अध्यक्ष, सदस्य
वा आयोग वा जिल्ला समितिको कर्मचारीले सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ र

৭০

## Pages 11-20
www.lawcommission.gov.np

त्यस्तो निवेदन वा स्वार्थ जोडिएको विषय उपर हुने छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी
हुन पाउने छैन।

कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्नेः (१) यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न आयोगले स्पष्ट लक्ष्य
सहितको कार्ययोजना र कार्य तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिकाको
अधीनमा रही जिल्ला समितिले स्पष्ट लक्ष्य सहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई
आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ।
समन्वय गर्नेः (१) आयोगले देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ:-
(क) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
प्रयोजनका लागि जग्गाको छनौट तथा व्यवस्थापन गर्न,
(ख) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि
आयोगलाई आवश्यक उपकरण, स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध
गराउन।
(२) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत
सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम आयोगले समय सीमा तोकी स्थानीय तह मार्फत गर्नु पर्नेछ।
(३) सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयको समन्वय,
सम्बन्धित नापी कार्यालयको प्राविधिक रेखदेखमा र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोगमा
आयोगले नक्सा स्रेस्ता तयार गर्नेछ।
(४) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोगले प्रदेश सरकार र
स्थानीय तह मातहतका नापी प्राविधिकलाई नापजाँचको लागि परिचालन गर्न सक्नेछ।
(५) आयोगले अधिकृतस्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति समेत जिल्लास्तरमा
परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखी नापी विभागसँग अनुरोध गरेमा नापी विभागले सो विभाग
वा सो अन्तर्गतका अधिकृतस्तरका प्राविधिक कर्मचारी आयोगको काममा परिचालन गर्न
सक्नेछ ।

११

---

www.lawcommission.gov.np

(६) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्त सदस्यलाई आयोगले
आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग
समन्वय, सहजीकरणको लागि समन्वयकर्ताको रूपमा तोक्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम समन्वयकर्ताको रुपमा तोकिएको आयोगको सदस्यलाई
सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग
र सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।

(८) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा तथा
अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित कानून तथा यस आदेश अनुसार सम्बन्धित
विभाग, कार्यालय वा सो कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीले गर्ने गरी तोकिएको कामलाई सम्बन्धित
कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यमा समावेश गरी सो सम्बन्धमा भए गरेको
प्रगति मासिक रुपमा मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको प्रगतिलाई मन्त्रालय र सम्बन्धित विभाग वा
कार्यालयले सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नु पर्नेछ ।

मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेः (१) भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा
उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार,
स्थानीय तह वा अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न कठिनाई भएमा वा
आदेश कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा देखिएमा आयोगले सो प्रयोजनको लागि मन्त्रालय समक्ष
अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट अनुरोध भई आएमा मन्त्रालयले नेपाल
सरकारका अन्य निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्नु
पर्नेछ।

जग्गाधनी दर्ता पूर्जा उपलब्ध गराउनेः (१) आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन
दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई
व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जग्गाको नक्सा स्रेस्ताको आधारमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा
बनाई वितरणको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१२

---

www.lawcommission.gov.np

(२) उपदफा (१) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित
बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति पत्नीको
संयुक्त नाममा पूर्जा तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) नक्सा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा वर्ग मिटरमा
उल्लेख गर्नु पर्नेछ। त्यसरी जग्गाको क्षेत्रफल वर्गमिटरमा कायम गर्दा दशमलब पछि दुई
अङ्कसम्म उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) आयोगबाट स्वीकृत भएका नक्सा, फिल्डबुक तथा नापीसँग सम्बन्धित कागजात
सम्बन्धित जिल्ला समितिको सदस्य-सचिवले र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी दर्ता
प्रमाणपूर्जा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने
सम्बन्धित जिल्ला समितिको सदस्यले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।
(५) आयोग वा जिल्ला समितिबाट दफा २७ को उपदफा (६) बमोजिम अभिलेख
सहित प्रमाणित नक्सा स्रेस्ता प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले त्यस्तो
नक्सा स्रेस्ता प्राप्त भएको मितिले साठी दिन भित्र लागू गर्नु पर्नेछ।

बाँकी काम सम्पन्न गर्नेः (१) ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून
बमोजिम गठन गरेका आयोग, समिति वा कार्यदलबाट काम सुरू भई सम्पन्न हुन बाँकी
रहेको काम वा निर्णयको कार्यान्वयन समेत आयोगले गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले जिल्ला समितिलाई आवश्यक
निर्देशन दिन सक्नेछ ।
निर्देशन दिन सक्नेः मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ र
त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ।
राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेः आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए
बापत प्राप्त दस्तुर नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
बजेट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगले आफ्नो र जिल्ला समितिको लागि आवश्यक पर्ने
कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट व्यवस्थापनको लागि आयोगबाट पेश भएकोमा
मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा आयोग र जिल्ला समितिको लागि स्वीकृत
वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।

१३

---

www.lawcommission.gov.np

(३) आयोगको उपलब्धी र कार्य प्रगतिको आधारमा थप बजेट आवश्यक पर्ने
देखिएमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरी पठाउन सक्नेछ ।
(४) आयोग र जिल्ला समितिको लेखा प्रणालीको सञ्चालन संङ्घीय कानून बमोजिम
सरकारी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरी हुनेछ ।
(५) आयोगको खाता आयोगको सदस्य-सचिव र लेखापालको संयुक्त दस्तखतबाट र
जिल्ला समितिको खाता समितिको सदस्य-सचिव र नापी कार्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको
संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।
(६) आयोग र जिल्ला समितिको लेखा परीक्षण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम
हुनेछ।
(७) आयोग र जिल्ला समितिको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित
सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापनः (१) आयोगको कामको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-२ मा उल्लेख
भए बमोजिमका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले कर्मचारी उपलब्ध नगराएमा आयोगले
करार सेवामा भर्ना गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(३) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला समितिको लागि
आवश्यक पर्ने कर्मचारी सो समितिले माग गरेको मितिले बढीमा एक महिना भित्र
जिल्लास्थित कार्यालयबाट काजमा खटाउनु पर्नेछ।
(४) नापी विभागले नापजाँचका लागि फिल्डमा खटिने अनुसूची-३ मा उल्लिखित
सङ्ख्याका प्राविधिक कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको कर्मचारी नापी विभागबाट खटाउन नसकिने अवस्था
भएमा नापी विभागले करार सेवामा भर्ना गरी काममा लगाउन सक्नेछ।
(६) यस दफा बमोजिम करारमा सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूले तत् तत्
तहका निजामती कर्मचारी सरहको शुरू तलब स्केल र भ्रमण गर्दा निजले पाए सरहको
दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।

१४

---

www.lawcommission.gov.np

(७) यस दफा बमोजिम करार सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रचलित
कानून बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने भएमा आयोगले मन्त्रालय मार्फत अर्थ
मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(द) जिल्ला समितिलाई सहयोग पुऱ्याउन आयोगले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश
सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी काजमा खटाउन सक्नेछन्।

प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) जिल्ला समितिले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको
प्रगति विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आयोग र प्रदेश सरकारको
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) आयोगले आफू र जिल्ला समितिले गरेका काम कारबाहीको विवरण दफा १६
बमोजिमको कार्ययोजना अनुकूल रहे वा नरहेको सम्बन्धमा तुलनात्मक विवरण सहितको
प्रतिवेदन प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष
यथाशीघ्र पेश गर्नु पर्नेछ।
अधिकार प्रत्यायोजनः (१) नेपाल सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२० को दफा ११ को
उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस आदेश बमोजिम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने
कार्यको लागि देहाय बमोजिमका अधिकार आयोगलाई प्रत्यायोजन गरेको छ:-
(क) बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ४, ५, दफा ७ को उपदफा
(१), (२) र (६), दफा ७क., ८ र १२क. मा उल्लिखित अधिकार,
(ख) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३, ५, ६, ६ख., ६घ., ७,
८, ८क. र ११ मा उल्लिखित अधिकार,
(ग) उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ र ५ मा उल्लिखित
अधिकार,
(घ) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३, १४, १४क., १५, १६,
१९, २०, २१, २१ख., २२, ५२क., ५२ख., ५२ग., ५२ङ., र
५२च. मा उल्लिखित अधिकार,
(ङ) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६, ७, ८, ८क., ८ख., २४ र २५
मा उल्लिखित अधिकार,

१५

---

www.lawcommission.gov.np

(च) भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ मा उल्लिखित अधिकार,
(छ) बिर्ता उन्मूलन नियामावली, २०१७ को नियम ३, ३क., ३ग., ४,
५, ६, ७, ९, १०, १३, १५, १६ र २० मा उल्लिखित अधिकार,
(ज) भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को परिच्छेद-३ मा उल्लिखित
अधिकार,
(झ) उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३, ४, र ५ मा
उल्लिखित अधिकार,
(ञ) मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ३, ४, ४क., ५क. ५घ.,
२२क. र २३ मा उल्लिखित अधिकार,
(ट) जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ४, ५, ८, ९, १०,
१२, १३, १४, १५, १७, १८ र २४ मा उल्लिखित अधिकार।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका अधिकारको प्रयोग आयोगको कार्य अवधि
नसकिएसम्म वा आयोगको कार्य समाप्त भई आयोग विघटन नभएसम्म आयोग वा आयोगले
तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्नेछ।

(३) आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारीले उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन तथा
नियम बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्दा सोही ऐन तथा नियममा उल्लिखित कानूनी
व्यवस्थाको पालना र कार्यविधिको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(४) आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार सो आयोगको उपाध्यक्ष,
सदस्य वा जिल्ला समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

आयोग र जिल्ला समितिको कार्यावधि: (१) आयोगको कार्य अवधि आयोग गठन भएको
मितिले तीन वर्षको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि भित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल
सरकारले आयोगको अवधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ।

(३) जिल्ला समितिको कार्य अवधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको
हकमा तीन वर्षको, एक हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा
दुई वर्षको र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक वर्षको हुनेछ।

१६

---

www.lawcommission.gov.np

(४) आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन
सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम
सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्नेछ।

(५) आयोगको काम सम्पन्न भएपछि आयोगबाट भए गरेको काम कारबाही
सम्बन्धी निर्णय, अभिलेख लगायतका सम्पूर्ण कागजात आयोगले मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु
पर्नेछ।

(६) जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय, प्रमाणित जग्गाधनी
दर्ता स्रेस्ता तथा अन्य अभिलेख सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा र प्रमाणित नक्सा तथा
फिल्डबुक लगायतको अभिलेख सम्बन्धित नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

आयोगले कार्यसम्पादन गर्न सक्नेः (१) यो गठन आदेश जारी हुनुअघि मालपोत ऐन, २०३४
को दफा ७ को उपदफा (१क) बमोजिम गठन भएका जग्गा दर्ता समितिबाट सम्पादन हुन
बाँकी काम आयोगले दफा ६ र २६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी सम्पन्न गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो गठन आदेश जारी हुनु
अघि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भई म्याद बाँकी रहेका समितिबाट सम्पादन हुने काम
त्यस्ता समितिबाट गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
कार्यविधि बनाउन सक्नेः (१) आयोगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको विषयमा
आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्नेछ:-
(क) दफा ६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न,
(ख) दफा २० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी रहेका
काम वा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा विवाद निरुपण गर्न,
(ग) दफा २८ बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई
आर्थिक दायित्व पर्ने भएमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू
हुनेछ।
खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ खारेज गरिएको छ।

१७

---

www.lawcommission.gov.np

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै
आदेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

१८

---

www.lawcommission.gov.np

*अनुसूची-१*

*(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)*

*आयोगको पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विवरण*

<table>
<thead>
<tr>
<th>पदाधिकारी</th>
<th>मासिक<br/>पारिश्रमिक</th>
<th>सवारी साधन<br/>सुविधा</th>
<th>भ्रमण भत्ता<br/>(स्वीकृत भ्रमण<br/>आदेशको हकमा)</th>
<th>ईन्धन<br/>(लिटर)<br/>मासिक</th>
<th>कैफियत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आयोगको अध्यक्ष</td>
<td>६७,५३०।-</td>
<td>ह.स.चा. सहित<br/>१ वटा चार<br/>पाङ्ग्रे सवारी<br/>साधन</td>
<td>प्रतिदिन रू<br/>२,५००।-</td>
<td>१५०</td>
<td>६ लिटर<br/>मोबिल<br/>त्रैमासिक</td>
</tr>
<tr>
<td>आयोगको उपाध्यक्ष</td>
<td>६०,४९०।-</td>
<td>ह.स.चा. सहित<br/>१ वटा चार<br/>पाङ्ग्रे सवारी<br/>साधन</td>
<td>प्रतिदिन रू<br/>२,०००।-</td>
<td>१००</td>
<td>६ लिटर<br/>मोबिल<br/>त्रैमासिक</td>
</tr>
<tr>
<td>दफा ३ को<br/>उपदफा (१) को<br/>खण्ड (ग) बमोजिम<br/>नियुक्त आयोगको<br/>सदस्य</td>
<td>५६,७८७।-</td>
<td>एकमुष्ट<br/>२५०००।-</td>
<td>प्रतिदिन रू<br/>२,०००।-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>जिल्ला समितिको<br/>अध्यक्ष</td>
<td>५२,४१७।-</td>
<td>-</td>
<td>प्रतिदिन रू<br/>१,६००।-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>दफा ८ को<br/>उपदफा (१) को<br/>खण्ड (ङ) बमोजिम<br/>नियुक्त जिल्ला<br/>समितिको सदस्य</td>
<td>४५,८८१।-</td>
<td>-</td>
<td>प्रतिदिन रू<br/>१,६००।-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

१९

---

www.lawcommission.gov.np

*अनुसूची-२*

(दफा २४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

*आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको विवरण*

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>पद नाम</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>सेवा/समूह</th>
<th>दरबन्दी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१</td>
<td>उपसचिव</td>
<td>रा.प.द्वितीय</td>
<td>प्रशासन/सामान्य<br/>प्रशासन</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>२</td>
<td>प्रमुख नापी अधिकृत</td>
<td>रा.प.द्वितीय</td>
<td>इन्जिनियरिङ्ग/सर्भे</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>३</td>
<td>शाखा अधिकृत</td>
<td>रा.प.तृतीय</td>
<td>प्रशासन/सामान्य<br/>प्रशासन</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>४</td>
<td>नापी अधिकृत</td>
<td>रा.प.तृतीय</td>
<td>इन्जिनियरिङ्ग/सर्भे</td>
<td>४</td>
</tr>
<tr>
<td>५</td>
<td>कानून अधिकृत</td>
<td>रा.प.तृतीय</td>
<td>न्याय/कानून</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>६</td>
<td>कम्प्युटर अधिकृत</td>
<td>रा.प.तृतीय</td>
<td>विविध</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>७</td>
<td>लेखापाल</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>प्रथम</td>
<td>प्रशासन/लेखा</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>८</td>
<td>नायब सुब्बा/लेखापाल</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>प्रथम</td>
<td>प्रशासन/सामान्य<br/>प्रशासन/लेखा</td>
<td>३</td>
</tr>
<tr>
<td>९</td>
<td>सर्भेक्षक कार्यालय</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>प्रथम</td>
<td>इन्जिनियरिङ्ग/सर्भे</td>
<td>४</td>
</tr>
<tr>
<td>१०</td>
<td>कम्प्युटर अपरेटर</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>प्रथम</td>
<td>विविध</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>११</td>
<td>सहायक कम्प्युटर अपरेटर</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>द्वितीय</td>
<td>विविध</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>खरिदार</td>
<td>रा.प.अनं.<br/>द्वितीय</td>
<td>प्रशासन/सामान्य<br/>प्रशासन</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>सवारी चालक</td>
<td>श्रेणी विहीन</td>
<td></td>
<td>७</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>कार्यालय सहयोगी</td>
<td>श्रेणी विहीन</td>
<td></td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>कार्यालय सहयोगी (५००० भन्दा बढी</td>
<td>श्रेणी विहीन</td>
<td></td>
<td>३५</td>
</tr>
</tbody>
</table>

२०

## Pages 21-22
www.lawcommission.gov.np

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>निवेदन भएका जिल्ला समितिको लागि)</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">जम्मा</td>
<td>७३</td>
</tr>
</tbody>
</table>

२१

---

www.lawcommission.gov.np

*अनुसूची-३*

*(दफा २४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)*

*नापजाँचका लागि फिल्ड खटिने प्राविधिक कर्मचारीहरू*

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>पद नाम</th>
<th>श्रेणी</th>
<th>सेवा/समूह</th>
<th>आवश्यक<br/>सङ्ख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१</td>
<td>सर्भेक्षक</td>
<td>रा.प.अनं. प्रथम<br/>(प्राविधिक)</td>
<td>ईन्जिनियरिङ्ग/सर्भे</td>
<td>४००</td>
</tr>
<tr>
<td>२</td>
<td>अमीन</td>
<td>रा.प.अनं. द्वितीय<br/>(प्राविधिक)</td>
<td>ईन्जिनियरिङ्ग/सर्भे</td>
<td>६००</td>
</tr>
<tr>
<td>३</td>
<td>कम्युटर अपरेटर<br/>(१००० भन्दा बढी<br/>निवेदन भएका जिल्ला<br/>समितिहरुको लागि)</td>
<td>रा.प.अनं. द्वितीय<br/>(प्राविधिक)</td>
<td>विविध</td>
<td>५५</td>
</tr>
</tbody>
</table>

२२