## Pages 1-7
www.lawcommission.gov.np

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)
सम्बन्धी ऐन, २०६६
प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
२०६६।९।२२

## संशोधन गर्ने ऐन

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी
ऐन, २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०७० २०७०।१२।१२
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था
जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ २०७७।३।१५

## संवत् २०६६ सालको ऐन नं. ८

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक
परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम
संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य,
अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

1

---

www.lawcommission.gov.np

परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्‌को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “पदाधिकारी” भन्नाले परिषद्‌को सिफारिसमा नियुक्त हुने देहायका
पदाधिकारी सम्झनु पर्छ :-
(१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश,
(२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा
आयुक्तहरु,
(३) महालेखा परीक्षक,
(४) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
(५) निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन
आयुक्तहरु,
(६) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(७) राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरु,
▲(८) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(९) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(१०)राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(११)आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(१२)मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(१३)थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
▲(१४)मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु ।

▲ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप।

2

---

www.lawcommission.gov.np

(ग) “परिषद्” भन्नाले ०संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन भएको
संवैधानिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(घ) “संविधान” भन्नाले ०नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सचिव” भन्नाले परिषद्‌को सचिव सम्झनु पर्छ ।
(च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको परिषद्‌को सचिवालय
सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्‌को सदस्य सम्झनु पर्छ ।

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : संविधानमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :-
(क) पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि ०संविधानको धारा २९२ को
उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि संसदीय सुनुवाइको लागि
सिफारिस गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये ०संघीय-संसद
सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई
नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम सिफारिसको लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको
अभिलेख तयार गर्ने,
(घ) पदाधिकारीको नियुक्ति, पदावधि, पद रिक्तता, पुनर्नियुक्ति लगायतका
विषयको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।
अभिलेख तयार गर्नु पर्ने : (१) सचिवालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको
पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख
तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

➾ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
⇐ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

3

---

www.lawcommission.gov.np

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अभिलेख गोप्य हुनेछ र सचिवको
जिम्मामा रहनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अभिलेख सचिवले परिषद्को स्वीकृतिबिना
कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न हु“दैन ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अभिलेखमा
नाम समावेश नभएको कारणले मात्र संविधान तथा कानून बमोजिम योग्यता पुगेको
कुनै व्यक्तिलाई पदाधिकारीको पदमा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन ।

नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : (१) परिषद्ले कुनै
व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि
सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख
भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु
पर्नेछ ।
(२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि
सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको
जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु
पर्नेछ ।
परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार
अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्‌को बैठक बस्ने मिति, समय र
स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा
अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ
भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न
सक्नेछ ।

4

---

www.lawcommission.gov.np

(३) अध्यक्ष र कमिटीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा
परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्‌को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा
हुनेछ ।
x(६) गउपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा
निर्णय हुन सक्ने छैन ।
x(७) गउपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न
अध्यक्षले पुनः अर्का बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो
विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्‌का सम्पूर्ण
सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
(८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा
सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।
(९) परिषद्‌को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद्
आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा
दफा ६ को उपदफा (३) संशोधन भएकोमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)
सम्बन्धी ऐन, २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०७० बमोजिम सो अध्यादेशद्वारा संशोधन
हुनु अघिको व्यवस्था स्वत : जागेको ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) झिकिएको, उपदफा (७) संशोधन र उपदफा ७(क) थप गरेकोमा केही
अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने
ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७/१/१२ देखि लागू हुने गरी संशोधन हुनु अघिको व्यवस्था स्वतः
जागेको ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
द्वारा दफा ६ को उपदफा (६) र (७) झिकिएकोमा सो अध्यादेश मिति २०७८/४/३ मा नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट खारेज गरिएको।

5

---

www.lawcommission.gov.np

संसदीय सुनुवाइका लागि लेखी पठाउनु पर्ने : (१) परिषद्ले कुनै पदाधिकारीको
नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा सचिवले संसदीय सुनुवाइको लागि त्यस्तो सिफारिस
↔संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा ↔संघीय संसद सचिवालयबाट
नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्‌को निर्णय बमोजिम
सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी
पठाउनु पर्नेछ ।
परिषद्‌को सचिवालय : परिषद्‌को सचिवालयको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को
कार्यालयले गर्नेछ ।
पदाधिकारी पदमा नरहेको जानकारी दिनु पर्ने : (१) कुनै संवैधानिक निकायको कुनै
पदाधिकारी कुनै तरिकाले आफ्नो पदमा नरहेमा निज सो पदमा नरहेको मितिले सात
दिनभित्र सम्बन्धित संवैधानिक निकायले सो व्यहोरा सचिवालयमा लेखी पठाउनु
पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी सचिवालयमा प्राप्त भएपछि सचिवले
सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र अध्यक्षलाई अवगत गराउनु पर्नेछ ।
सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य
र अधिकारको अतिरिक्त सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :-
(क) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार परिषद्‌को बैठक बोलाउने,
(ख) परिषद्ले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ग) सचिवालयमा राखिने अभिलेखलाई अद्यावधिक गराई व्यवस्थित र
सुरक्षित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने,

⇨ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

6

---

www.lawcommission.gov.np

(घ) सचिवालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण,
सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने तथा सचिवालयका कर्मचारीको
कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,

(ङ) परिषद्मा रहेका अभिलेख प्रमाणित गर्ने,

(च) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका साथै आवश्यकता अनुसार अन्य
निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

सचिवालयको लागि बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था : (१) सचिवालयको लागि
आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको
नाममा निकाशा दिनेछ ।
(२) सचिवालयको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट हुनेछ ।
नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्नु पर्दा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक
नियम बनाउन सक्नेछ ।
खारेजी : (१) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा
संवैधानिक परिषद्‌को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ खारेज गरिएको छ ।
(२) संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा
संवैधानिक परिषद्‌को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको
मानिनेछ ।

7