## Pages 1-10
www.lawcommission.gov.np

## संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र
सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५३।९।१७

संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।६।२८
लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन
गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
n३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको
पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न
बनेको ऐन, २०७२ २०७२।१०।१२
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०५३ सालको ऐन नं. १६
X..................

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

१ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
२ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

१

---

www.lawcommission.gov.np

प्रस्तावना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं
वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

## परिच्छेद-१

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संवैधानिक निकायका
पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३”
रहेकोछ ।

(२) यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) २०५२ साल श्रावण १
गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ र अन्य दफाहरू तुरून्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “संवैधानिक निकायका पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम
नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी सम्झनु
पर्छ ।

(ख) “प्रमुख पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त, महालेखा
परीक्षक, लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन
आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत
तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय
दलित आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष, आदिवासी

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

२

---

www.lawcommission.gov.np

जनजाति आयोगको अध्यक्ष, मधेशी आयोगको अध्यक्ष, थारु आयोगको
अध्यक्ष र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

२(ग) “पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त हुने अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, लोक सेवा आयोगको सदस्य,
निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको
सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय महिला
आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी
आयोगको सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य, मधेशी आयोगको
सदस्य, थारु आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य सम्झनु
पर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा
तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

## परिच्छेद-२

पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

पारिश्रमिक : (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई मासिक छ हजार सातसय रुपैयाँ र
पदाधिकारीलाई मासिक पाँचहजार नौसय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइनेछ । ।

(२) *नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक
पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्नेछ । यसरी नेपाल सरकारले
पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्दा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु
पर्नेछ ।

० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
* केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

३

---

www.lawcommission.gov.np

(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएमा वा निजले
दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा वा मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणबाट निजले
पदबाट अवकाश पाएमा निजलाई आफ्नो पद कायम रहेको दिनसम्म पाउने
पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ ।

(४) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उपदफा (३) बमोजिम पाउने
पारिश्रमिक वा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको
व्यक्तिलाई दिइनेछ । निजको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा
इच्छाईएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिकको रकम निजको
नजिकको हकवालालाई दिइनेछ ।

आवास सुविधा : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आवासको निमित्त
नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्त
नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु
परेमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घरभाडा बापत प्रतिमास नेपाल
सरकारले तोकिदिए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घरको मर्मत,
सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(३) निजी घरमा बस्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई घर मर्मत र
सरसफाइको निमित्त मासिक एकहजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई
आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा : (१) प्रमुख पदाधिकारीको आवासमा जडान
गरिएको एक लाइन टेलिफोनको जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल

य

---

www.lawcommission.gov.np

सरकारले व्यहोर्नेछ । निजको आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र
टेलिफोन महसुल बापत तिनै कलममा गरी मासिक एकहजार दुईसय रुपैयाँ
नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(२) पदाधिकारीको आवासमा जडान गरिएको एक लाइन टेलिफोनको
जडान खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(३) पदाधिकारीलाई बिजुली, धारा र टेलिफोन महसुल बापत मासिक
सातसय रुपैयाँ दिइनेछ ।

सवारी तथा इन्धन सुविधा : (१) प्रमुख पदाधिकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राइभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराईनेछ ।
(२) प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारीको निमित्त ड्राईभर सहितको मोटर एक, मासिक एकसय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) आफ्नो निजी मोटर प्रयोग गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ड्राईभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरू अङ्क बराबरको रकम तथा उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम निजहरूले पाउने पेट्रोल र मोबिल उपलब्ध गराईनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पेट्रोल र मोबिलको बिल भौचर बुझाउनु पर्नेछैन ।

य

---

www.lawcommission.gov.np

(६) यस दफा बमोजिमको सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई
निजको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिईनेछ ।

## परिच्छेद-३

## दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

दैनिक तथा भ्रमण भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आफ्नो
ओहदा सम्बन्धी कामको सिलसिलामा नेपाल X........... भित्र भ्रमण गर्दा देहाय
बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :-
(क) दैनिक भत्ता : प्रमुख पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय
पैंसट्टी रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रतिदिन एकसय चालीस
रुपैयाँ ।
(ख) भ्रमण भत्ता : (१) पैदल भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई
प्रति कोस पच्चीस रुपैयाँ र पदाधिकारीलाई प्रति कोस
पन्ध्र रुपैयाँ ।
(२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने
भाडा ।
(३) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई
एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर
कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकट खर्च
र पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकट खर्च ।
(४) हवाई जहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने
टिकट खर्च ।

* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

६

---

www.lawcommission.gov.np

(५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने
भाडा ।

(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको
तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, सम्मेलन, आदिमा भाग लिन नेपाल <......... बाहिर भ्रमण
गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ :-
(क) दैनिक भत्ता : (१) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स बाहेक
अन्य सबै एशियाली मुलुकहरूमा एकसय अमेरिकी डलर ।
तर भारतको हकमा त्यस्तो परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बराबर
भारतीय मुद्रामा दैनिक भत्ता दिइनेछ ।
(२) जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स लगायत बाँकी
सबै मुलुकहरूमा एकसय पच्चीस अमेरिकी डलर ।
(ख) भ्रमण भत्ता : (१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल
बमोजिमको मोटर भाडा ।
(२) रेलबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई
एकजनालाई लाग्ने एयर कण्डिशन भएको ठाउँमा एयर
कण्डिशनको र सो नभएको ठाउँमा पहिलो दर्जाको टिकट खर्च र
पदाधिकारीलाई पहिलो दर्जाको टिकट खर्च ।
(३) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा प्रमुख पदाधिकारीलाई
एकजनालाई लाग्ने बिजिनेस दर्जाको टिकट खर्च र
पदाधिकारीलाई एकजनालाई लाग्ने इकोनोमी दर्जाको टिकट
खर्च ।

* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

७

---

www.lawcommission.gov.np

(४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल
बमोजिमको खर्च ।

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल
*........... बाहिर विदेशी राष्ट्रको अतिथिको रूपमा औपचारिक
भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहुन्जेल सम्म उपदफा (२) को
खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र
दैनिक भत्ता पाउनेछ ।

भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले
भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको
दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा
हुनेछ ।
(२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले
भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोस प्रमाण, लगबुक,
भर्पाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
बीमा सुविधा र उडान कर : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारी
कामको सिलसिलामा नेपाल ✗............ भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा तीनलाख
रुपैयाँको बीमा खर्च र उडान कर बापत लाग्ने रकम दिइनेछ ।
✗............
लुगा भत्ता : (१) सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह,
उत्सव, सम्मेलन आदिमा भागलिन नेपाल ✗............ बाहिर जाँदा तीन वर्षमा

* गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
* केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज ।

८

---

www.lawcommission.gov.np

एक पटक लुगा भत्ता बापत प्रमुख पदाधिकारीले चारहजार नौसय पचास रुपैयाँ र
पदाधिकारीले चार हजार दुईसय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल ✢......... बाहिर जाँदा संवैधानिक
निकायका पदाधिकारीले आफ्नो श्रीमती •वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने
स्वीकृति पाएमा ✢श्रीमती वा श्रीमानको लागि आफ्नो एक महिनाको
पारिश्रमिकको आधा रकम तीन वर्षमा एक पटक लुगा भत्ता बापत पाउनेछ ।

नेता भत्ता : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रतिनिधिमण्डलको नेताको
रूपमा विदेशमा जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम
नेता भत्ता बापत पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल
सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एक सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल जाँदा नेता
भत्ता दिइने छैन ।
भैपरी आउने खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नेपाल ⋗.........
का विभिन्न जिल्लामा वस्तुस्थिति अध्ययन भ्रमणमा जाँदा खर्चको फाँटवारी
बुझाउनु नपर्ने गरी वर्षको बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटकको निमित्त
एकहजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार बापत भैपरी आउने खर्च पाउनेछ ।
(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, उत्सव,
समारोह आदिमा भागलिन नेपाल ⋗......... बाहिर जाँदा नेपाल सरकारले निर्णय
गरे बमोजिमको रकम भैपरी आउने खर्च बापत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको भैपरी
आउने खर्चको बिल भपाई बुझाउनु पर्नेछ ।

✗ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
• लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।
☑ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

९

---

www.lawcommission.gov.np

चाडपर्व खर्च : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले खाईपाई आएको एक
महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्च बापत पाउनेछ ।
बिदा : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पूरा पारिश्रमिक सहितको देहाय
बमोजिमका बिदाहरू पाउन सक्नेछन् :-
(क) पर्व बिदा र भैपरी आउने बिदा,
(ख) घर बिदा,
(ग) बिरामी बिदा,
(घ) किरिया बिदा,
(ङ) विशेष बिदा ।
(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा ६
दिन र पर्व बिदा ६ दिन लिन पाउनेछ ।
(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले काम गरेको अवधिको एघार
दिनको निमित्त एक दिनको दरले घर बिदा पाउनेछ । घर बिदा बढीमा एकसय
पचास दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर बिदाको प्रयोजनको निमित्त
काम गरेको अवधि कायम गर्दा भइपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बसेको दिन र
सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ ।
(४) एकसय बीस दिन भन्दा बढी घर बिदा संचित हुने संवैधानिक
निकायका पदाधिकारीले सो बढी घर बिदामध्ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म
संचित रहेको घर बिदामध्ये बढीमा तीस दिन सम्मको घर बिदा बापत निजले

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

१०

## Pages 11-20
www.lawcommission.gov.np

खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम सोही आर्थिक वर्षको
अन्त्य सम्ममा एकमुष्ट लिन सक्नेछ ।

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रत्येक वर्ष पन्ध्र दिनका दरले
बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ । त्यस्तो बिरामी बिदा जति पनि संचित गरी राख्न
सकिनेछ । कुनै कडा रोग लागि स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा
बिरामी बिदा बाँकी नभए दुई महिनासम्म पारिश्रमिक सहितको र त्यस्तो
पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिइसकेपछि एक पटकमा थप चार
महिनासम्म र सेवाको अवधि भरमा बाह्र महिनामा नबढ्ने गरी बिना
पारिश्रमिकको बिरामी बिदा पाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पारिश्रमिक सहितको थप बिरामी बिदा लिंदा प्रत्येक दुई दिन
थप बिरामी बिदा बापत एक दिनका दरले घर बिदा कट्टी गरिनेछ ।

(६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफै किरिया बस्नु परेमा कुलधर्म
हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको किरिया बिदा लिन पाउनेछ ।

(७) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले देहाय बमोजिम विशेष बिदा
पाउन सक्नेछ र त्यस्तो बिदा आधा पारिश्रमिक सहितको हुनेछ :-

(क) एक पटकमा एक महिनामा नबढाई, र

(ख) सेवाको अवधि भरमा जम्मा तीन महिनामा नवढाई ।

(८) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्ति
संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा सो पदमा वा सेवामा
रहँदाको निजको संचित बिदा सम्बन्धी हक उपभोग गर्नबाट निजलाई बंचित
गरिने छैन ।

১১

---

www.lawcommission.gov.np

(९) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा
उपदफा (३) बमोजिम संचित रहेको बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको
पदबाट खाईपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन
पाउनेछ ।

बिदा दिने अधिकारी : पर्व बिदा र भइपरी आउने बिदा बाहेक दफा १५ मा
उल्लिखित अन्य बिदाहरू प्रमुख पदाधिकारीले राष्ट्रपतिबाट र पदाधिकारीले
सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद—४
उपचार खर्च, निवृत्तभरण र उपदान

उपचार खर्च : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आफू बिरामी भई उपचार
गराउँदा देहाय बमोजिमको उपचार खर्च पाउनेछ :-
(क) स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा
लागेको अस्पतालको बिल बमोजिमको खर्च र अस्पतालको
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शन बमोजिम खरिद गरेको औषधि
खर्च,
तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शनमा रोगको निदान
(डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
(ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल
अपरेशन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च ।
तर निजी नर्सिङ्ग होममा चिरफार गरेको खर्च भने
दिइने छैन ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

१२

---

www.lawcommission.gov.np

(ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि तोकिए
बमोजिम बिल बमोजिमको खर्च ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल सेवा
अवधिभर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने बाह्र महिनाको पारिश्रमिक
भन्दा बढी रकमको उपचार खर्च दिइने छैन ।

(३) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त चिकित्सकहरूको समितिले नेपाल
X........... भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सिफारिश गरेमा विदेशमा गई
उपचार गराउन चाहने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई उपदफा (१)
बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहराएको थप
आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च लिन नपाउँदै संवैधानिक
निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो उपचार खर्च दफा १९ को उपदफा
(१) मा तोकिएको व्यक्तिले लिन पाउनेछ ।

(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति, पत्नी, आमा, बाबु,
छोरा वा छोरी बिरामी भएमा उपदफा (२) बमोजिम पाउने अधिकतम उपचार
खर्चको रकमबाट कट्टा हुने गरी सो रकमको आधासम्म बिल बमोजिम भएको
उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम संबैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिन
पाउनेछ । त्यस्तो उपचार खर्च माग गर्दा रोगको निदान (डाईग्नोसिस) उल्लेख
गरिएको चिकित्सकको प्रेसक्रिप्शन पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर यस उपदफा बमोजिम पाउने उपचार खर्च एक पटकमा त्यस्तो
पदाधिकारीको एक महिनाको पारिश्रमिक भन्दा बढी हुने छैन ।

< गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

१३

---

www.lawcommission.gov.np

(६) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा,
बाबु, छोरा वा छोरी बिरामी भई विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा वा स्वदेशमै
अस्पताल भर्ना भई शल्यक्रिया वा उपचार गराउनु पर्दा अस्पतालमा लागेको बिल
बमोजिमको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेसक्रिप्शन बमोजिम लागेको
औषधि उपचार खर्चको नब्बे प्रतिशत रकम उपदफा (२) बमोजिम संवैधानिक
निकायका पदाधिकारीले पाउने रकममध्येबाट पाउनेछ ।

(७) उपदफा (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सगोलको पति वा पत्नी, आमा वा बाबु, कुनै
संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवामा वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको
संस्थाको सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएमा त्यस्तो उपचार खर्च पाउने छैन ।

(८) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश प्राप्त गर्दा उपदफा (२)
बमोजिम कुल सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्च मध्ये केही लिई वा नलिई
उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भएजति रकमको दुई तिहाईको
हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश
प्राप्त गरेपछि लिन पाउनेछ ।

तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको संवैधानिक
निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो बाँकी भएजति पूरै रकम त्यसरी सेवाबाट अलग
हुँदा एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने संवैधानिक निकायका
पदाधिकारीले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा
बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा
नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न पाउनेछ ।

१४

---

www.lawcommission.gov.np

(१०) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाएको
उपचार खर्चको विवरण त्यस्ता संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको बिदाको
अभिलेख र व्यक्तिगत अभिलेखमा राख्नु पर्नेछ ।

निवृत्तभरण वा उपदान : (१) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त
भएको व्यक्ति सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजले देहाय बमोजिमको
निवृत्तभरण वा उपदान पाउनेछ :-

(क) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि
पूरा गरिसकेको भए आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको छैसठ्ठी प्रतिशत
रकम मासिक निवृत्तभरण ।

(ख) संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा
बहाल गरिसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको
पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि
गरेको सेवा अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा
काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा
अवधि पूरा हुने रहेछ भने निजले खण्ड (क) बमोजिमको मासिक
निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै
एक रोज्न सक्नेछ :-

जम्मा सेवा वर्ष x मासिक पारिश्रमिक

५०

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सरकारी सेवामा
काम गरेको अवधि” भन्नाले नेपाल सरकारबाट वा नेपाल
सरकारबाट अनुदान प्राप्त संगठित संस्थाबाट निवृत्तभरण पाउन

१५

---

www.lawcommission.gov.np

सक्ने कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्त भै काम गरेको
अवधिलाई जनाउँनेछ ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हिसाब गर्दा संवैधानिक निकायका
पदाधिकारीको सेवा अवधि दश वा बीस वर्ष नपुग्ने भएमा जति
वर्ष सेवा पूरा भएको छ सो पूरा गरेको वर्ष संख्यालाई निजले
पाईआएको डेढ महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गणना गर्दा हुन
आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट उपदान रकम पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निवृत्तभरणको अवधि गणना
गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारी वा सो दुवै पदमा काम
गरेको अवधिमा संवैधानिक पदमा वा सरकारी सेवाको पदमा वा सो दुवै पदमा
काम गरेको कुल अवधिको आधा जोडी गणना गरिनेछ ।
(३) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान
पाइसकेको कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा
निजले त्यसरी नियुक्त भएको एक वर्ष भित्र आफूले अघि पाएको उपदानको पूरा
रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजले अघि गरेको सेवा अवधि निवृत्तभरणको प्रयोजनको
लागि गणना गरिनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने
उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिक रकम भन्दा बढी हुने छैन ।
(५) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाईपाई
आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम
निवृत्तभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निवृत्तभरणको रकममा
पनि थप गरिनेछ ।

१६

---

www.lawcommission.gov.np

(६) कुनै संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत
निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त
भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको
निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरण मध्ये कुनै एक रोज्न
सक्नेछ ।

(७) माथि उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय
कर्तव्य पालन नगरेको आधारमा पदबाट हटाइएको संवैधानिक निकायका
पदाधिकारीले यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदानको सुविधा पाउने
छैन ।

पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान : (१) देहायका अवस्थामा देहायका
अवधिसम्मको लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो परिवारका
सदस्यहरू मध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु
भएमा वा कसैलाई पनि नइच्छाएकोमा निजको परिवारका सदस्यहरूमध्ये
नजिकको हकदारलाई दफा १८ बमोजिमको निवृत्तभरण वा उपदान दिइनेछ :-

(क) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा
मृत्यु भएदेखि सात वर्ष सम्म,

(ख) दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै
मृत्यु भएमा सो सात वर्ष नपुगेको बाँकी अवधिसम्म ।

(२) पदमा बहाल छँदै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मृत्यु भएमा
र दफा १८ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने

७७

---

www.lawcommission.gov.np

सो उपदानको रकम निजको परिवारका सदस्यहरू मध्ये उपदफा (१)
बमोजिमको व्यक्तिले पाउनेछ ।

(३) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा बहाल छँदै वा
निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको
मृत्यु भएमा निजको विधवा पत्नी वा विधुर पतिले उपदफा (१) बमोजिम
पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको
मितिदेखि र त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा निजको पति वा पत्नीले
निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतित भइसकेपछि निजको पति वा पत्नीको
मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको मितिदेखि आजीवन निजको विधुर पति वा विधवा
पत्नीले निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ ।

(४) बहालवाला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि
हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ त्यसको दुई
तिहाई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका
व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ ।

⇔१९क. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी
विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव
अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः नेपालको प्रधान
न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

परिच्छेद—५
विविध

[^1]: ⇨ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ द्वारा थप ।

१८

---

www.lawcommission.gov.np

२०. कार्यवाहकको व्यवस्था : (१) कुनै प्रमुख पदाधिकारी बिदा बसेकोमा बिदाको
अवधिभर वा प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा त्यस्तो रिक्त
पद पूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायका वरिष्ठतम
पदाधिकारीले कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्नेछ ।
तर महालेखापरीक्षकको हकमा सो विभागको वरिष्ठतम
उपमहालेखापरीक्षकले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भई काम गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भई काम गर्ने
व्यक्तिले त्यसरी कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको अवधिभरको लागि प्रमुख
पदाधिकारीले पाए सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।
तर कार्यवाहक प्रमुख पदाधिकारी भएको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम
त्यस्तो पदको निवृत्तभरण, उपदान आदि सुविधा पाउने छैन ।
२०क. उमेरको गणना : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको उमेर देहायका आधारमा
गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको
गणना गरिनेछ :-
(क) निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म
दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर,
(ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा
वर्षबाट हुन आउने उमेर, वा
(ग) निजको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्म
दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।

* केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।
♦ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप ।

१९

---

www.lawcommission.gov.np

सञ्चय कोष नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक
पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो रकममा
शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
थप सुविधा : (१) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा बाहेक अन्य कुनै पनि बिदा
नलिई तीन वर्ष बिताइसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफूले
पकाएको घर बिदामा आफ्नो घर जाँदा र घरबाट फर्कदा यो ऐनबमोजिम निजले
पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको आधाको दरले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता
पाउनेछ ।
तर परिवारका सदस्यले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छैन ।
(२) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त
गर्दा वा स्वीकृत गराई राजीनामा गर्दा निजको संचित रहेको घर बिदाबाट बढीमा
एक सय बीस दिनसम्मको र बिरामी बिदाको तलब निजले सो बखतमा खाईपाई
राखेको तलबको दरले एकमुष्ट पाउनेछ । बहाल छँदै मृत्यु भएकोमा पनि त्यस्तो
तलब, निवृत्तभरण वा उपदान पाउने निजको परिवारका सदस्यले पाउनेछ ।
बाटो म्याद : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घर बिदामा घर जाँदा र घर
बिदा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा वर्षको एकपटक
पैदलको बाटोलाई आठ कोसको निमित्त एक दिनको दरले तथा मोटर, रेल,
हवाईजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटो म्याद पाउनेछ ।
तर घर बिदामा घर नगई अन्यत्र जान वा बस्नको निमित्त बाटो म्याद
दिइने छैन । बाटो म्याद दिंदा सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा सबै भन्दा छोटो
बाटोको दिइनेछ र जाँदा आउँदा वास्तविक लागेको दिन भन्दा बढी दिइने
छैन ।

२०

## Pages 21-23
www.lawcommission.gov.np

शपथ ग्रहण : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रमुख पदाधिकारीले प्रधान
न्यायाधीश समक्ष र पदाधिकारीले प्रमुख पदाधिकारी समक्ष अनुसूची बमोजिमको
पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
खारेजी र बचाउ : (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्ः—
(क) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा पदावधि
ऐन, २०२३ ।
(ख) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवाको
शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ ।
(ग) निर्वाचन आयुक्तहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका
अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ ।
(घ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको
पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५० ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐनहरू बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू
यसै ऐन बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन् ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त
गरेको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू यसै ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका
पदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि त्यस्तो पदमा बहाल
रहेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

२१

---

www.lawcommission.gov.np

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगका प्रमुख
आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको पदबाट अवकाश प्राप्त गरी
निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले यसै ऐन बमोजिम निवृत्तभरण पाएको मानिनेछ ।

[^1]: द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

२२

---

www.lawcommission.gov.np

♦ अनुसूची

(दफा २४ सँग सम्बन्धित)

## शपथ

म ........ मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा
गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली
जनतामा रहेको Ⓤनेपालका संविधान_प्रति पूर्ण वफादार रहँदै ......... पदको कामकाज
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी,
पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो
कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा
वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै
किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

................

हस्ताक्षर

मिति :

♦ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप ।
◢ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

२३