## Pages 1-10
www.lawcommission.gov.np

ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७९।०५।१६

विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन)
(पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१                                  २०८१।१०।०७

## ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९

प्रस्तावनाः सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई
प्रवर्द्धन गर्न तथा सोको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका
सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी ई-गभर्नेन्स कायम गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,

नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।

## परिच्छेद-१

## संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम "ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा
सञ्चालन) आदेश, २०७९" रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) ≈....
(ग) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।
ℵ(ग१) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको ई-गभर्नेन्स बोर्ड
सम्झनु पर्छ।
(घ) “विद्युतीय प्रणाली” भन्नाले अन्तर आबद्ध वा आपसमा सम्बन्धित
विद्युतीय उपकरण वा उपकरणहरुको समूह सम्झनु पर्छ र सो
शब्दले एकभन्दा बढी उपकरण, विद्युतीय तथ्याङ्क वा सिग्नलको

≈ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
ℹ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

৭

---

www.lawcommission.gov.np

स्वचालित रुपमा प्रशोधन गर्ने कार्य र स्थायी, अस्थायी वा अन्य
कुनै प्रकारको विद्युतीय भण्डार माध्यमलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद-२
बोर्डको गठन, बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. बोर्डको गठनः सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाई ई-
गभर्नेन्स कायम गर्न देहाय बमोजिमको ई-गभर्नेन्स बोर्ड गठन हुनेछ:-
(क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -अध्यक्ष
(ख) सचिव (शासकीय मामिला हेर्ने),
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय -सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(घ) सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य
(ङ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण
प्रतिष्ठान -सदस्य
(च) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सदस्य-सचिव
।.
।.
बोर्डको बैठक : (१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ र बोर्डको एक बैठक र
अर्को बैठक बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।
(२) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले बोर्डको बैठक बोलाउनेछ।
(३) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
(४) बोर्डको बैठकमा कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(५) बोर्डको बैठकमा भएको निर्णय बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सदस्य
सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
(६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ।

♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
§ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज।

र

---

www.lawcommission.gov.np

बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना,
सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत
नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ख) सूचना प्रविधि तथा ई-गभर्नेन्स सम्बन्धमा अल्पकालीन र
दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ग) सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा
योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, विद्युतीय
सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक
सेवाको लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको
सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गराउने,
(ङ) ऽ......
(च) ऽ......
(छ) विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको विषयमा
अध्ययन गरी आवश्यक नक्साङ्कन (म्यापिङ) गर्ने,
(ज) सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको
परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्क समेतका विषयमा अध्ययन
गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(झ) सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र
व्यवस्थित प्रयोगको लागि प्रचलित कानूनमा पुनरावलोकन गर्न वा
नयाँ कानून तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ञ) सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत हुने सेवा प्रवाह र काम
कारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतिका
सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ट) सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन
तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान र सोको
समाधानको लागि आवधिक रुपमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

≈ पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको।
♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

३

---

www.lawcommission.gov.np

♦(ठ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था,
निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रका बीच अन्तरआबद्धताको लागि डेटा
एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने र नागरिक एपसँग आबद्ध गरी
लागू गराउने,
(ड) नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई
♦व्यवस्थित, गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक
नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर
आउटसोर्सिङको लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय
तथा सहकार्य गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने,
(ढ) सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेशन केन्द्र तथा स्टार्टअप
व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना
तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
(ण) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा
सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने,
(त) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत
गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा
गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने,
(थ) *इ-गभर्नेन्सको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन,
प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक
कार्य गर्ने, गराउने,
(द) सङ्घीय सरकारका निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरु कार्यान्वयनका लागि
अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ध) ई-गभर्नेन्स सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिमको
कार्य गर्ने।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने: बोर्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि सरकारी निकायबाट
सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको विषय तथा बोर्डले बनाएको मापदण्डको

[^1]: ♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

४

---

www.lawcommission.gov.np

पालनाको विषयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र सोको आधारमा
सरकारी निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्नेछ।

परिच्छेद-३

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, योग्यता, सेवाका शर्त तथा सुविधा

९. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिः (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि
उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस
समिति गठन हुनेछ:-
(क) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको सचिव
(शासकीय मामिला हेर्ने) -संयोजक
(ख) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव -सदस्य
(ग) बोर्डले तोकेको इ-गभर्नेन्स सम्बन्धी विज्ञ -सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले एक्काईस दिनको समय दिई
कुनै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र बोर्डको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको
योग्यता भएका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ:-
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधि सम्बन्धी
विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कुनै विषयमा
स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको,
(ख) सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव
हासिल गरेको,
(ग) दफा ९क. बमोजिम अयोग्यता नरहेको,
(घ) साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले
देहायका कागजात सहित सिफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:-
(क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) व्यक्तिगत विवरण,
(ग) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको
प्रतिलिपि,
(घ) अनुसूची बमोजिमको स्वघोषणा।

[^1]: ♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

य

---

www.lawcommission.gov.np

(४) उपदफा (३) बमोजिम दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच
हजार शब्दमा नवढाई तयार गरेको बोर्डको व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा
सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको
पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि कूल अङ्कभार पचास कायम गरी
देहाय बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ:-
(क) व्यावसायिक कार्ययोजना -२५ अङ्क
(१) विषयवस्तुको ज्ञान -६.५ अङ्क
(२) सबल तथा कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीको
विश्लेषण सहितको दीर्घकालीन सोच -६.५ अङ्क
(३) रणनीतिक योजना -६ अङ्क
(४) कार्यान्वयन कार्ययोजना -६ अङ्क
(ख) कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण -१५ अङ्क
(१) अवधारणागत स्पष्टता -४ अङ्क
(२) प्रस्तुतीकरण शैली -४ अङ्क
(३) विषयवस्तुको विश्लेषण क्षमता -४ अङ्क
(४) समय व्यवस्थापन -३ अङ्क
(ग) अन्तर्वार्ता -१० अङ्क
(६) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (५) बमोजिम
व्यावसायिक कार्ययोजना, कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सबैभन्दा बढी अङ्क
प्राप्त गर्ने तीनजना व्यक्ति छनोट गरी बोर्ड मार्फत नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस
गर्नेछ।
तर तीन जना भन्दा कम उम्मेदवार भएमा योग्यता पुगेका सबै
उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन।
(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले
एकजनालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ।
(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः
नियुक्ति हुन सक्नेछ।

६

---

www.lawcommission.gov.np

(९) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
निजको बाँकी पदावधिसम्म सो पदमा बहाल रहनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन
सक्नेछ।

(१०) उपदफा (८) र (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख
कार्यकारी अधिकृतले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले
निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने उचित मौका
दिनु पर्नेछ।

९क. अयोग्यताः देहायको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछ:-
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटीइमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको।
१०. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-

ℛ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

७

---

www.lawcommission.gov.np

(क) अध्यक्ष समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा,
(ग) दफा ९ को उपदफा (८) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) दफा ९ को उपदफा (१०) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त तथा सुविधाः (१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा
पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।
(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले
निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवाबाट
निवृत्त भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त
भएमा निजले उपदफा (२) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा वा निजले पाइरहेको
निवृत्तिभरण मध्ये कुनै एक रोज्नु पर्नेछ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित
काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने,
(ख) बोर्डको योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी बोर्डमा पेश गर्ने,
(ख१) नेपाल सरकार वा बोर्डले स्वीकृत गरेको योजना वा कार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) बोर्डको मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी
कार्य गर्ने,
(ग१) बोर्डमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई
तालिम वा अध्ययन भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने र त्यस्ता
कर्मचारीको स्वदेश वा विदेशको भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने,
(घ) बैठकको कार्यसूची तयार गरी बोर्डमा पेश गर्ने।

परिच्छेद-४
विविध

[^1]: R पहिलो संशोधनद्वारा थप।

ट

---

www.lawcommission.gov.np

कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनः *अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग
सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन
मूल्याङ्कन गर्नेछ।
जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्था: (१) बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) बोर्डको लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने: (१) राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुने
भनी बोर्डबाट पहिचान गरिएको क्षेत्रमा कुनै सरकारी निकायले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग
गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो निकायले बोर्डसँग समन्वय गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) यो आदेश प्रारम्भ हुनु अघि विद्युतीय प्रणाली लागू भएका सरकारी निकाय र
यो आदेश प्रारम्भ भएपछि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने सबै सरकारी निकायले बोर्डबाट
जारी मापदण्ड एवं निर्देशन बमोजिम विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा
अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने कार्यदलको गठन, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रगत
शर्त त्यस्तो कार्यदल गठन गर्दा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।
विज्ञको सेवा लिन सक्ने: बोर्डले यस आदेश बमोजिम सञ्चालन गरिने विद्युतीय प्रणालीमा
उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्न तथा ई-गभर्नेन्स कायम गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञको
सेवा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित विज्ञबाट
परामर्श सेवा लिन सक्नेछ ।
बोर्डको सचिवालय: (१) बोर्डको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक सचिवालय
रहनेछ ।
(२) सचिवालयको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम
हुनेछ ।
१९. स्वीकृति लिनुपर्ने: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्डको कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र भ्रमण
गर्नु अघि अध्यक्षबाट र विदेश भ्रमण गर्नु अघि बोर्डको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति
लिनु पर्नेछ ।
समन्वय गर्नुपर्ने: ई-गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
तथा मापदण्ड तय गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

[^1]: ♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

९

---

www.lawcommission.gov.np

निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: बोर्डले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन तथा
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक
निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
अधिकार प्रत्यायोजनः बोर्डले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा
अन्य कुनै सदस्यले सम्पादन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र प्रमुख कार्यकारी
अधिकृतले यस आदेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्येबाट केही अधिकार बोर्डको
अधिकृत स्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नेपाल
सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले
वर्षभरीमा गरेका प्रमुख काम कारबाही तथा ई-गभर्नेन्सको क्षेत्रमा हासिल भएको
उपलब्धि सम्बन्धी विषय समावेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम
बोर्डले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

[^1]: द्रष्टव्य:- ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ द्वारा रूपान्तर भएका
शब्दहरू:-

“विद्युतीय सुशासन” को सट्टा “ई-गभर्नेन्स”।
“आयोग” को सट्टा “बोर्ड ।

৭০

## Pages 11-11
www.lawcommission.gov.np

*अनुसूची
(दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित)

## स्व-घोषणा

म .................... ई-गभर्नेन्स बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त हुनका लागि ई-
गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा तोकिए बमोजिमको योग्यता र अनुभव
पूरा गरेको र उक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि अयोग्य नरहेको हुँदा देहाय बमोजिमका कागजात
तथा विवरण आफैंले प्रमाणित गरी यसैसाथ संलग्न गरी यो स्व-घोषणा पेस गरेको छु:-

नाम थर:
जन्म मिति: वि.सं. इ.सं.
ठेगाना (स्थायी):
सम्पर्क नं.
इमेल:
बाबु/आमाको नाम र ठेगाना:
पति/पत्नीको नाम र ठेगाना:
नागरिकता नं. जारी मितिः जिल्ला:
राष्ट्रिय परिचय नं.
शैक्षिक योग्यता:
अनुभव:
आ.व........................को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न रहेको
निरोगिताको प्रमाणपत्र संलग्न रहे/नरहेको
कुनै पनि विदेशी मुलुकको नागरिकता, स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको/नलिएको वा
स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएको/नदिएको
सरकारी बाँकी तिर्न बुझाउन बाँकी रहे/नरहेको
कैद/सजाय भए/नभएको
जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहे/नरहेको
माथि उल्लेख गरिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ। झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला
बझाउँला।

..................
दस्तखत
मितिः

११