## Pages 1-9
www.lawcommission.gov.np

## मदिरा ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२०३१।०६।२०

संशोधन गर्ने ऐन

१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३
२०४३।०७।२४
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
२०४८।०२।१६
३. मदिरा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५७
२०५७।१०।०४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
२०६६।१०।०७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
२०७२।११।१३
६. आर्थिक ऐन, २०७५
२०७५।०३।३२
७. आर्थिक ऐन, २०८०
२०८०।०३।३१
८. आर्थिक ऐन, २०८१
२०८१।०४।०१
९. आर्थिक ऐन, २०८२
२०८२।०३।३०

## २०३१ सालको ऐन नं. १०

..................

## मदिराको नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि
मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मदिरा ऐन, २०३१” रहेको छ।

यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ१५ गतेदेखि लागू भएको।
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

१

---

www.lawcommission.gov.np

(२) यो ऐन नेपाल *............. भर लागू हुनेछ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

1. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
2. (क)“मदिरा” भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक
3. प्रक्रियाद्वारा कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको शून्य दशमलब पाँच
4. प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रक्सी, जाँड,
5. छयाङ, हिस्की, रम, जिन, ब्राण्डी, भोड्का, वियर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मिड,
6. माल्टन, साके, सोजु, भरमाउथ, मदिरा मिश्रित तयारी पेय, औद्योगिक अल्कोहल,
7. रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, ई.एन.ए. र हेड्स्
8. स्प्रिटलाई समेत जनाउँछ।
9. (ख) “उत्पादन” भन्नाले मदिरा तयार गर्नका लागि आवश्यक पदार्थ कुहाउने, तताउने,
10. पकाउने वा त्यस्तो पदार्थमा बास्ना वा स्वाद आउने गरी कुनै कुराको सम्मिश्रण
11. गर्ने वा मदिरा तयार गर्नको लागि अपनाइने सबै वा कुनै विधि वा कार्य सम्झनु
12. पर्छ।
13. (ग) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा ६क. बमोजिम मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण निकासी
14. वा पैठारी गर्न दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।
15. ७(ग१) “अन्तःशुल्क अधिकृत” भन्नाले अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
16. तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ।
17. ७(ग२) “उत्पादक” भन्नाले मदिरा उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म,
18. कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ।
19. ७(ग३) “व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संघ, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त
20. व्यवसाय, गुठी वा कोषको सञ्चालक, प्रोप्राइटर वा मुख्य भई काम गर्ने प्रतिनिधि
21. वा एजेण्ट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई मदिराको

÷ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
v आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप।

र

---

www.lawcommission.gov.np

उत्पादन वा पैठारी गरी थोक वा खुद्रा वा जुनसुकै रूपमा बिक्री वितरण गर्ने
निकाय वा त्यस्तो निकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य कारोबार गर्ने स्थान
समेतलाई जनाउँछ।

v(ग४) “पैठारी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशबाट नेपालभित्र मदिरा ल्याउने
कार्य सम्झनु पर्छ।

v(ग५) “विभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व विभाग सम्झनु पर्छ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

1. मदिराको उत्पादनमा नियन्त्रणः कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि
2. इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन।
3. Ø३क. स्थानीय मदिरा सम्बन्धी व्यवस्थाः स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग तथा नियमन सम्बन्धी
4. व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
5. मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रणः कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले
6. पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा
7. खुवाउने बार वा रेष्टुरेण्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन।
8. ¤४क. मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्देजः (१) कसैले पनि प्लाष्टिकको पोका (पाउच)
9. मा मदिरा राखी मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन।
10. (२) कसैले पनि अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्नु
11. हुँदैन।
12. (३) अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन।

v आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप।
ø आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप।
📖 पहिलो संशोधनद्वारा थप।

३

---

www.lawcommission.gov.np

1. मदिराको निकासी पैठारीमा नियन्त्रणः कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले
2. पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिराको निकासी वा पैठारी गर्न पाउने
3. छैन।
5. Ω६. इजाजतपत्र लिनु पर्नेः अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ वा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ बमोजिम
6. इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, पैठारी, निकासी, बिक्री वा सञ्चय गर्न
7. पाउने छैन।
9. ¶६क. इजाजतपत्र दिनु पर्नेः दफा ६ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा
10. तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा
11. निवेदकलाई इजाजतपत्र दिन मनासिब देखेमा तोकिए बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही
12. मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको
13. ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ।
15. तर अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिइने छैन।
17. ¶६ख. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणः इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था
18. तोकिए बमोजिम हुनेछ।
20. ¶६ग. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेः तोकिएको अधिकारीले दफा ६क. बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र
21. देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछ:-
23. (क) इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा,
25. (ख) इजाजतपत्रमा तोकिएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा,
27. (ग) दफा ४क. विपरीत काम गरेमा।
29. लागू नहुने अवस्थाः यस ऐनका अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी
30. उपयोगको निमित्त तोकिएको परिमाणमा रक्सी वा जाँड बनाउन यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र
31. लिनुपर्ने छैन।

∂ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।
Ω आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
⎧ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।
⎨ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

४

---

www.lawcommission.gov.np

1. ८. खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न सक्नेः (१) कुनै स्थानमा यस ऐन बमोजिम सजाय हुने
2. कसूर भएकोछ भन्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो स्थानको
3. खानतलासी गर्न सक्नेछ।
4. (२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले खानतलासी गर्नुपर्ने
5. कारण खोली खानतलासी गर्ने स्थानको धनी वा तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिलाई
6. सो स्थानमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै सूचना दिएर मात्र खानतलासी गर्नु पर्नेछ।
7. (३) उपदफा (२) बमोजिम खानतलासी गर्दा यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर भएको
8. विश्वसनीय कारण देखिएमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सामान कब्जामा लिन सकिनेछ।
9. (४) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ र
10. निजलाई गिरफ्तार नगरेमा निज भागी जाने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अन्तःशुल्क अधिकृतले
11. निजलाई गिरफ्तार गर्न सक्नेछ।
12. (५) यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई
13. प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।
14. (६) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्दा
15. स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ।
16. (७) अन्तःशुल्क अधिकृतले यस दफा बमोजिम खानतलासी, कब्जावा गिरफ्तार गर्दा
17. अपनाउनुपर्ने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
18. गिरफ्तारी र कब्जाको प्रतिवेदन दिनु पर्नेः यस ऐन अन्तर्गत कसैलाई गिरफ्तार गरेको वा
19. कुनै स्थानमा खानतलासी गरेको वा कुनै सामान कब्जा गरेकोमा अन्तःशुल्क अधिकृतले सो
20. कुराको प्रतिवेदन चौबीस घण्टाभित्र छिटो साधनद्वारा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारी
21. समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
22. नेपाल सरकारलाई तिर्नपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत
23. बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिरी नबुझाई

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

य

---

www.lawcommission.gov.np

बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम निजबाट अन्तःशुल्क अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर
गर्नेछ।

1. ११. दुःख दिने नियतले खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्नेलाई सजायः यस ऐनको विरुद्ध काम
2. भए गरेको भन्ने मनासिब शङ्का नभई अर्कालाई दुःख दिने, हैरानी गर्ने, बेइज्जती गर्ने वा क्षति
3. पुऱ्याउने नियतले कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न वा खानतलासी गर्ने गराउने, कसैलाई गिरफ्तार गर्ने
4. गराउने, कब्जा वा जफत गर्न नहुने सामान कब्जा वा जफत गर्ने गराउने वा कसैलाई
5. अनावश्यक क्षति वा चोट पुऱ्याउने वा पुऱ्याउन लगाउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा
6. एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
8. Ω१२. सजायः (१) कसैले देहायको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक
9. वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:-
10. (क) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम मदिरामा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क दबाएमा,
11. छिपाएमा वा छलेमा,
12. (ख) इजाजतपत्र नलिई मदिरा उत्पादन वा ऒउत्पादन, निकासी वा पैठारी गरेमा,
13. (ग) कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा किर्ते कागज तयार गरी यस ऐन विपरीत कुनै
14. कसुर गरेमा।
15. (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कसुर गर्न प्रयत्न वा
16. दुरुत्साहन गरेमा सो उपदफामा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ।
17. (३) कसुरसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रयोग हुन आएको भाँडा बर्तन, वस्तु वा सेवा
18. उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको ज्यावल, मेशीन, उपकरण वा सवारी साधन समेत जफत हुनेछ।
19. तर त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरेको र सवारी धनीको अनुमति
20. बिना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरेको भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी
21. सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिबाना र सवारी चालकलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन
22. महिनासम्म कैद वा पन्ध्रहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधि।
Ω आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
⎕ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन।

६

---

www.lawcommission.gov.np

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सवारी साधन भाडाको
सवारीमा दर्ता गरी सवारी साधनको मालिकको संलग्नतामा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो
सवारी साधन जफत हुनेछ।

1. १३. मदिरा तथा अन्य सामानको जफत र बिक्रीः (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन विपरीत मदिराको
2. उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गरेमा सो कार्यसँग सम्बन्धित मदिरा अन्तःशुल्क
3. अधिकृतले जफत गर्नेछ।
4. (२) उपदफा (१) बमोजिम जफत गरिएको मदिरामध्ये गुणस्तरयुक्त मदिरा अन्तःशुल्क
5. अधिकृतले तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ।
6. (३) यस ऐन विपरीत मदिराको कारोबार गर्न प्रयोग गरिएका सबै सामानहरु अन्तःशुल्क
7. अधिकृतले जफत गरी तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ।
8. तर सवारी साधनको हकमा सवारी धनीको मन्जुरी रहेनछ भने त्यस्तो सवारी साधन
9. जफत हुने छैन।
10. १३क. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको तहकिकातको सिलसिलामा
11. अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजबाट अधिकार पाएको कर्मचारीले सहयोग मागेमा आवश्यक
12. सहयोग गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
13. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा ११ अन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार
14. नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई र सो बाहेक यस ऐन
15. अन्तर्गतको अरु मुद्दाको सुरु कारबाई र किनारा गर्ने अधिकार अन्तःशुल्क अधिकृतलाई
16. हुनेछ।
17. (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरु कारबाई र किनारा गर्ने अधिकारीलाई प्रचलित नेपाल
18. कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुनेछ।

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
📖 पहिलो संशोधनद्वारा थप।

७

---

www.lawcommission.gov.np

1. Ω१५.पुनरावेदनः (१) यस ऐन बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले गरेको निर्णय उपर राजस्व
2. न्यायाधिकरणमा र नेपाल सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित
3. उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
4. (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र
5. पुनरावेदनको एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
6. ¶१५क. पुरस्कारः (१) कसैले यस ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसार पसार,
7. निकासी वा पैठारी गर्न लागेमा वा गरेमा त्यसको सुराक दिने वा सबुत प्रमाण सहित मानिस
8. पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई सो कार्य भए गरेको प्रमाणित हुन आएमा देहाय बमोजिमको रकम
9. पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ:-
10. (क) सुराक दिने व्यक्तिलाई बिगोको दश प्रतिशत,
11. (ख) मदिरा वा मानिस पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको बीस प्रतिशत,
12. (ग) मदिरा र मानिस दुवै पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको तीस प्रतिशत।
13. (२) उपदफा (१) बमोजिम पुरस्कार दिने प्रयोजनको लागि मदिरा र सोसँग सम्बन्धित
14. जफत भएको सामान लिलाम भएको अवस्थामा लिलामबाट प्राप्त रकमलाई बिगो मानिनेछ।
15. (३) कुनै कारणले जफत भएको मदिरा वा सामान लिलाम हुन नसकेमा वा लिलाम
16. नहुने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सुराक दिने वा सबुत प्रमाण सहित मानिस पक्री पेश गर्ने
17. व्यक्तिलाई उचित ठहऱ्याएको रकम पुरस्कार स्वरुप दिन सक्नेछ।
18. (४) यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको
19. रकम दामासाहीले वितरण गरिनेछ।
20. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन
21. सक्नेछ।

Ω आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
📖 पहिलो संशोधनद्वारा थप।

ट

---

www.lawcommission.gov.np

Ω१७. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मदिरा प्रशासन
सम्बन्धी अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम इजाजतपत्र, मदिराको कच्चा पदार्थ, उत्पादन,
निष्काशन, प्रतिलब्धि दर, दरबन्दी र दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था अन्य प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेछ।

१८. यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ र दफा १७
मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐनसित बाझिने प्रचलित नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म यस
ऐनको प्रयोजनको निमित्त खारेज भए सरह मानिनेछ।

Ω आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
दष्टव्य:- (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु:-
“श्री ५ को सरकार”को सट्टा “नेपाल सरकार”।
(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु:-
“पुनरावेदन अदालत”को सट्टा “उच्च अदालत”।
(३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु:-
“अनुमतिपत्र” भन्ने शब्दको सट्टा “इजाजतपत्र” भन्ने शब्द र “अन्तःशुल्क अधिकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा
“अन्तःशुल्क अधिकृत”।
९

९