## Pages 1-9
www.lawcommission.gov.np

## राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन)
आदेश, २०७६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७७।०१।०१

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास
समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८
२०७८।०९।१२
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास
समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७९
२०७९।०१।२२
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास
समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८०
२०८०।०१।२१
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास
समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८१
२०८१।०१।०२
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास
समिति (गठन) (पाँचौं संशोधन) आदेश, २०८२
२०८२।०१।२२

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम "राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार
निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश,२०७६" रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,-
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी
निर्देशक सम्झनु पर्छ।
(ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत
बनेको नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिमा तोकिएको वा तोकिए
बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सम्झनु
पर्छ।

৭

---

www.lawcommission.gov.np

(ङ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना हुने
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।

(च) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति सम्झनु
पर्छ।

समितिको गठनः (१) विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि
आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय
पूर्वाधार निर्माण विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष
(ख) सहसंयोजक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को
सचिवालय - सदस्य
(ग) महानिर्देशक, नेपाली सेना, व्यवस्था, नीति तथा
योजना महानिर्देशनालय - सदस्य
(घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य
(च) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(छ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालय - सदस्य
(ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य
(झ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य
(ञ) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी, निजामती सेवा, प्राज्ञिक,
प्राविधिक वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी सेवा
निवृत्त भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल
सरकारबाट मनोनीत विज्ञ दुई जना - सदस्य
(ट) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
(३) अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको
पदावधि समितिको कार्यावधिसम्म कायम रहनेछ।

र

---

www.lawcommission.gov.np

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै मनोनीत
सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाउन
सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि
निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले
नियुक्त गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस आदेशमा लेखिएका अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त विश्वविद्यालयको भौतिक, संस्थागत तथा कानूनी संरचना तयार गर्नु
समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समितिको
काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि
आवश्यक कानूनी, संस्थागत, भौतिक तथा मानव स्रोत सहितको
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने,
(ख) विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न भौतिक संरचनाको
लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष
सिफारिस गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गत रहने महाविद्यालय, अध्ययन वा
अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक विभागहरुको संरचना र सञ्चालन
ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(घ) समितिले गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) विश्वविद्यालयमा गराइने अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनका
विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अनुरुपको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने,
(च) विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि
सङ्घीय संसदमा पेश हुने विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने,
(छ) समितिको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ज) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार,
अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने,

३

---

www.lawcommission.gov.np

(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) समितिको बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक
बस्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा
बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा
बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(५) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई बैठकमा
आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ।
अध्यक्षको योग्यता र अयोग्यता: (१) देहायको योग्यता पुगेको कुनै नेपाली नागरिक
अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ:-
(क) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा
कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा दश वर्षको कार्य अनुभव हासिल
गरेको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको।
(२) देहायको व्यक्ति अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन
योग्य हुने छैन:-
(क) उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता नभएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू
औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी
दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य
फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस
वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम
भएको,

४

---

www.lawcommission.gov.np

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेकोमा सो अवधिभर,

(घ) साहूको दामासाहीमा परेको,

(ङ) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति"
भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा
स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध
गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट
भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली
नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै
नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।

(च) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको।

पद रिक्त हुने अवस्थाः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:-
(क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ग) निजलाई दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि
अर्को अध्यक्ष नियुक्त हुन सक्नेछ ।
अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा उल्लिखित अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) समितिको समग्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउने,
(ख) समितिको मानव स्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम,
कारबाहीको अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,
(ग) समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने।
कार्यकारी निर्देशकः प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको बहालवाला
उपरथीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न तोक्नेछ ।
कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

[^1]: ♠ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

य

---

www.lawcommission.gov.np

(क) समितिको प्रशासनिक प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने,
(ख) समितिको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण
प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी निर्णय हुनु पर्ने अन्य
विषयको प्रस्ताव तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(घ) विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित विषयमा
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने र सुझाव लिने,
(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(छ) समितिको मानवस्रोत व्यवस्थापन, प्रशासनिक तथा आर्थिक काम,
कारबाहीको सञ्चालन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने र सोको
प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ज) अध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य काम गर्ने वा गराउने।

मानव स्रोत व्यवस्थापनः (१) समितिको कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक सङ्ख्यामा
कर्मचारीहरु रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने कर्मचारीको पद र सङ्ख्या
मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ।
(३) समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी समितिको अनुरोधमा सम्बन्धित
मन्त्रालयको सहमति लिई बहालवाला नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय तथा निजामती
सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिको कार्य
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा कर्मचारी समितिले निर्धारण
गरे बमोजिम करारबाट पदपूर्ति गर्न सकिनेछ।
(५) समितिको काममा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई समितिले निर्धारण गरे
बमोजिम थप सुविधा दिन सकिनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोजिमका विज्ञ तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य,
अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

६

---

www.lawcommission.gov.np

(७) उपदफा (५) र (६) बमोजिम थप सुविधा दिने तथा पारिश्रमिक, सुविधा
तथा सेवाका शर्त निर्धारण गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु
पर्नेछ।

उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्‍याउन
आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत
शर्त तथा कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ।
सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेः (१) समितिले प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना र सहयोग
आदान प्रदान गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्ध स्थापना र सहयोग आदान प्रदान गर्नु अघि
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
समितिको कोषः (१) समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्:-
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्वदेशी व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट सहयोग स्वरुप
प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको कोषमा रहने रकम समितिले तोकेको बैङ्क तथा
वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित "क" वर्गको कुनै वाणिज्य
बैङ्कमा समितिको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
(५) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (२) बमोजिमको कोषबाट
व्यहोरिने छ।
(६) समितिलाई जुन कार्यक्रम वा प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त भएको हो सो
रकम सोही कार्यक्रम वा प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ।

७

---

www.lawcommission.gov.np

(७) समितिको कोषको खाता समितिको सदस्य-सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

(८) समितिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ।

लेखा र लेखापरीक्षणः (१) समितिको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा
बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) समितिले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(४) नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र
नगदी, जिन्सीको विवरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाः समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य
सुविधा पाउने छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) समितिले तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष
आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा समितिबाट भएका प्रमुख कार्य,
समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति, त्यसको उपलब्धि तथा
लागत र समितिबाट भएको वार्षिक खर्चको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यस आदेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये
आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा कार्यदल, कार्यकारी
निर्देशक वा समितिका कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
विश्वविद्यालयको भवन निर्माण स्थलः विश्वविद्यालयको भवन तथा अन्य संरचनाको निर्माण
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको स्थानमा हुनेछ।
समितिको कार्यालयः (१) समितिको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले दफा १९
बमोजिमको भवन निर्माण स्थलमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः समितिले नेपाल सरकारसँग सर्म्पक राख्दा मन्त्रालय मार्फत
राख्नु पर्नेछ ।

ट

---

www.lawcommission.gov.np

निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले समितिबाट गरिने काम कारवाहीको सम्बन्धमा
आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
नियम बनाउने अधिकारः यो आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरु
बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्।
निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेः यो आदेश र नियमको प्रतिकूल नहुने गरी समितिले
आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
समितिको कार्यावधिः (१) समितिको कार्यावधि यो आदेश प्रारम्भ भई समितिको पहिलो
बैठक बसेको मितिले ���छ वर्ष वा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको
ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पैंतालीस दिन मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो दिनसम्म रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यावधि पूरा भए पछि समिति स्वतः विघटन
हुनेछ र यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समिति विघटन भएमा समितिको तत्काल कायम
रहेको जायजेथा स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ।

∞ दोस्रो, तेस्रो र चौथो संशोधनद्वारा संशोधन भई पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित।

९