1965 में खाली कुर्सी संकट के दौरान 1965 में खाली कुर्सी संकट ने एकीकरण को रोक दिया और सत्ता के संस्थागत संतुलन को आयोग से दूर मंत्री परिषद में स्थानांतरित कर दिया, यह दर्शाता है कि विभाजन हमेशा नहीं होगा । [ 1 ] यह फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल के अन्य सदस्य राज्यों, विशेष रूप से जर्मनी और इटली के साथ संघर्ष में होने के कारण हुआ था । फ्रांस सामान्य कृषि नीति पर एक सौदा चाहता था, लेकिन मंत्रिपरिषद में बहुमत मतदान के माध्यम से आगे एकीकरण के लिए सहमत होने के लिए तैयार नहीं था । जब फ्रांस ने राष्ट्रपति पद संभाला तो मध्यस्थता की सामान्य प्रणाली खो गई थी । बॉन और रोम रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे । [ 2 ] डी गॉल ने अपने मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से बाहर निकाल लिया और इस तरह राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति को फिर से स्थापित किया । इससे पता चला कि राज्य स्वचालित रूप से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और नेतृत्व की शक्ति ने 1970 में नियो - फंक्शनलिस्म को छोड़ने में मदद की । [ 1 ]


स्पिल - ओवर की स्वचालितता की धारणा गलत है । नव - कार्यात्मकता का मूल जो निरंतर एकीकरण के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति होने के नाते फैलता है, एकीकरण की स्वचालितता को ग्रहण करता है । एक बार एकीकरण शुरू हो जाने के बाद यह एक आत्म - निरंतर शक्ति होगी जो अंततः पूरे यूरोप को एकीकृत करेगी - स्पष्ट रूप से गलत है । सर्वोच्च कार्यात्मकता'पहले यह माना जाता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता, जो पहले से ही घटनाओं से अवमूल्यन हो चुकी है, को एक आर्टिचोक की तरह पत्ते से चबाया जा सकता है'। [ 1 ] स्पिल - ओवर की कार्यात्मक विधि बहुत सीमित है, अपेक्षाकृत दर्द रहित क्षेत्र में इसकी सफलता जिसमें यह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से काम करता है, प्रतिभागियों को उन मुद्दों के स्तर तक ले जाती है जिन पर यह अब और अधिक लागू नहीं होता है । उदाहरण के लिए सामुदायिक परियोजना के भीतर कोई भी सामान्य रक्षा या विदेश नीति सफल नहीं हुई है । उच्च राजनीति में यह विफलता मौलिक है, बिना समन्वयित विदेश नीति और ई. यू. की दुनिया में खुली भूमिका हो सकती है, हॉफमैन की भूमिका को और अधिक व्यापक बना सकती है ।


ऐसे मामलों में जूरी द्वारा मुकदमे को सीमित करना आवश्यक हो सकता है जहां जूरी के साथ छेड़छाड़ या धमकी का वास्तविक खतरा है । यदि मामले में शामिल लोग लगातार जूरी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, या इसके निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं तो जूरी द्वारा मुकदमा चलाना बहुत मुश्किल है । उदाहरण के लिए, यूके के गृह कार्यालय ने कहा है कि जूरी सदस्यों को छेड़छाड़ से बचाने की कोशिश करना स्वयं जूरी सदस्यों के लिए बेहद विघटनकारी हो सकता है, जिन्हें चरम मामलों में 24 घंटे पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है । अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी या संगठित अपराध से जुड़े मामले ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करने की सबसे अधिक संभावना है । इतालवी अराजकतावादी वान्ज़ेटी और साको के कुख्यात मुकदमे में, मैसाचुसेट्स सरकार द्वारा भारी संख्या में सुरक्षा उपायों के बावजूद, जूरी सदस्यों में से एक ने अपने घर पर बम फेंका था । एक और उदाहरण 2008 का हीथ्रो में एक बड़े सशस्त्र डकैती प्रतिवादी का मामला है, जिसके बाद केवल तीन गलतियां हो सकती हैं और जूरी निर्णायक मंडल द्वारा न्यायिक न्यायाधीशों के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है ।


आतंकवाद के मामलों में या बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से जुड़े अन्य मामलों में जूरी द्वारा मुकदमे को सीमित करना आवश्यक हो सकता है । इसके तीन कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है । पहला, आतंकवादी समूह जूरी सदस्यों को धमकी दे सकते हैं ( अधिक विस्तार के लिए तर्क 2 देखें ) । दूसरा, आतंकवाद जूरी का राजनीतिकरण कर सकता है ( अधिक विस्तार के लिए तर्क 3 देखें ) । तीसरा, राज्य इस बात में सीमित हो सकता है कि वह क्या जानकारी प्रदान कर सकता है यदि जूरी सदस्य मौजूद हैं । सरकार खुफिया जानकारी लीक होने के डर से वर्गीकृत जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो सकती है ; उदाहरण के लिए यदि वह जनता के सामने खुफिया तरीकों और स्रोतों को प्रकट नहीं करना चाहती है । यह अनिच्छा आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना बहुत मुश्किल बना सकती है । इसका निहितार्थ यह है कि अद्वितीय राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से उत्पन्न आतंकवाद के मुकदमे जूरी को असमर्थ बना सकते हैं यदि हम कभी भी गंभीर < ID1 > 1. डॉन.............


जूरी की तुलना में न्यायाधीश न्याय देने में बेहतर होते हैं । जूरी को तकनीकी रूप से मूल्यांकन करने में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है । इसके अलावा, न्यायाधीशों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को पहचानने और दबाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें दी गई जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए, अभियोजन की रणनीति को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने की बेहतर अनुमति मिलती है । इसके अलावा, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जूरी वास्तव में निर्दोष लोगों के खिलाफ काम करती है ; 1979 के एक अध्ययन में पाया गया कि " जूरी द्वारा दोषी पाए गए 5 प्रतिशत से अधिक प्रतिवादियों को पेशेवरों द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में दोषी ठहराया गया था । " 2 यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि जूरी आम नागरिक हैं जिन्हें अक्सर सुस्त और लंबे परीक्षणों के माध्यम से बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, और जिन्हें वास्तव में जो कहा जा रहा है उसे सुनने में बहुत कम रुचि हो सकती है ( अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए एक जूरी सदस्य जोआन फ्रेल ने कहा कि उन्होंने'मुकदमे के दौरान लिखी गई तुलना में अधिक ड्रॉ किया " ) ।


जूरी रद्द करने के माध्यम से, जूरी कानून को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है । हालांकि जूरी तकनीकी रूप से कानून को रद्द करने के लिए नहीं मानी जाती है, या भले ही सबूतों से पता चलता है कि प्रतिवादी दोषी है, वे कभी - कभी बरी करने का विकल्प चुनते हैं । यह आमतौर पर तब होता है जब जूरी मानता है कि कानून अन्यायपूर्ण हैः उदाहरण के लिए जब सजा अपराध के लिए असमान है 1 ( उदाहरण के लिए कुछ कार्यकर्ता जूरी को अहिंसक नशीली दवाओं के अपराधों के मामलों में रद्द करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ) । हमारा मानना है कि यह अच्छा है क्योंकि यह जनता को सरकार को इस तरह से जांचने की अनुमति देता है जिसके लिए दुर्लभ चुनाव और जटिल विधायी प्रक्रियाएं अनुमति नहीं देती हैं । केवल इस बात पर विचार करें कि कितने'लोकतांत्रिक'देशों ने अलगाव या भेदभाव की नीतियों को बरकरार रखा है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि'स्वतंत्र और निष्पक्ष'चुनाव परिणामों की ओर ले जा सकते हैं जो कुछ भी हैं । इस प्रकार जूरी रद्द कर सकती है ए ) व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण कानूनों से बचा सकती है, और वास्तविक विधायी परिवर्तन प्रदान करती है, उदाहरण के लिए कि यह जनता को सरकार की जांच करने की अनुमति देता है जिसके लिए दुर्लभ चुनाव और जटिल विधायी प्रक्रिया


कुछ मामलों में जूरी द्वारा मुकदमे को सीमित करना इसे अन्य, अनुचित, मामलों में सीमित करने के लिए मंच निर्धारित करता है । मनुष्य त्रुटिपूर्ण होते हैं, और इसलिए कभी - कभी कुछ कार्यों के खिलाफ पूर्ण नियम होना बेहतर होता है, भले ही हम मानते हैं कि एक आदर्श दुनिया में, इस तरह की कार्रवाइयों को बहुत विशिष्ट तरीके से अनुमति देना बेहतर हो सकता है, उदाहरण के लिए, यह इस कारण से है कि हम कभी भी अवैध उपायों द्वारा प्राप्त साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हैं, भले ही ऐसे साक्ष्य कभी - कभी दोषी ठहराना संभव बना देते हैं । इसी तरह, भले ही जूरी द्वारा मुकदमे को हटाना व्यक्तिगत परिस्थितियों में अच्छा हो सकता है, यह एक त्रुटिपूर्ण सरकार को देने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है जो उस अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है । यदि जूरी द्वारा मुकदमे के अधिकार की मिसाल कुछ परिस्थितियों में हटा दी जाती है, भले ही वह निष्कासन उचित हो, तो भ्रष्ट सरकारों के लिए इसे अनुचित कारणों से हटाना बहुत आसान हो जाता है, और इसके अनुरूप निर्णय लेना अधिक कठिन हो जाता है ।


जूरी द्वारा मुकदमा चलाना एक मौलिक अधिकार है और इसे कभी भी संक्षिप्त नहीं किया जाना चाहिए । जूरी द्वारा मुकदमा तीन मुख्य कारणों से अदालत प्रणाली में दुरुपयोग पर एक आवश्यक जांच है । पहला, यह सुनिश्चित करके सरकारी उत्पीड़न को रोकता है कि गैर - राज्य अभिनेताओं को दोषी ठहराने के लिए निर्धारित किया जाता है । यह सरकार को अनुमति देना खतरनाक है - वही निकाय जो कानून बनाता है और लागू करता है - यह भी तय करने के लिए कि कौन कानून तोड़ने का दोषी है । दूसरा, यह भ्रष्ट न्यायाधीशों और अभियोजकों के खिलाफ जांच करता है । न्यायाधीश केवल मानव होते हैं, और पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार जैसी कमजोरियों के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जैसा कि हम बाकी लोग करते हैं । नतीजतन, प्रतिवादियों के भविष्य को अपने हाथों में रखना बहुत खतरनाक है । दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित जूरी के प्रतिनिधियों का एक समूह, एक अन्यायपूर्ण निर्णय तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उन्हें आम तौर पर दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, और यह संभावना नहीं है कि एक पूरी जूरी, भ्रष्ट लोगों या भ्रष्ट लोगों की ओर से जांच की जाएगी ।


अदालत में दी जाने वाली सुरक्षा अदालत के न्यायपूर्ण होने के लिए पूर्ण होनी चाहिए । एक न्यायपूर्ण विरोधी अदालत प्रणाली निरपेक्षता पर आधारित हैः कि बचाव पक्ष के पास कुछ पूर्ण अधिकार हैं जो सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी जांच करते हैं, और जो दोषसिद्धि की कीमत पर भी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं । वास्तव में, यही कारण है कि हम कहते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने की तुलना में दस दोषी पुरुषों को मुक्त करना बेहतर है । निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सुरक्षा हमेशा बरकरार रखी जानी चाहिए, या अन्यथा निष्पक्षता की गारंटी अब मौजूद नहीं है । यदि सरकार कभी - कभी इस अधिकार को हटा सकती है, यहां तक कि स्पष्ट रूप से चित्रित परिस्थितियों में भी, तो अधिकार अब पूर्ण नहीं है, और बचाव पक्ष के पक्ष में धारणा बहुत कमजोर है, जो पूरी प्रणाली की न्याय्यता को कम करती है ।


आतंकवाद चर्चा का कारण बन सकता है कुछ मामलों में, आतंकवाद के परिणामस्वरूप कुछ समूहों की स्वीकृति हो सकती है । इसलिए, शांतिपूर्ण साधन विफल होने पर परिणाम प्राप्त करने में इसकी सफलता से आतंकवाद को उचित ठहराया जाता है । कई देशों में आतंकवादी सरकारों को उनके साथ बातचीत करने और उन्हें रियायत देने में सफल रहे हैं । जहां सरकारें तर्कसंगत तर्क और शांतिपूर्ण विरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, आतंकवाद एक कारण को मान्यता देने के लिए मजबूर कर सकता है । नेल्सन मंडेला आतंकवादी से राष्ट्रपति बन गए । कई अन्य देशों में भी हम इस प्रवृत्ति को देखते हैं - इज़राइल, उत्तरी आयरलैंड, श्रीलंका में और ओस्लो शांति प्रक्रिया में जिसके कारण फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ । [ 1 ] [ 1 ] फिलिस्तीन तथ्य । ( एन. डी. ). ओस्लो समझौते का विवरण । 3 अगस्त, 2011 को फिलिस्तीन से प्राप्त तथ्यः


परिणामवाद कार्यों को केवल उनके परिणामों से ही उचित ठहराया जा सकता है, और यदि आतंक के कृत्य का परिणाम न्याय, स्वतंत्रता और कल्याण की समग्र वृद्धि है, तो यह कार्रवाई इसलिए वैध है । दुनिया भर में कई लोग दैनिक आधार पर गरीबी, अन्याय और हिंसा से पीड़ित हैं । आम तौर पर, इन लोगों ने पीड़ित होने का विकल्प नहीं चुना, न ही यह उनके कार्यों का परिणाम था ; इसलिए इसे एक तार्किक निष्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है कि यह एक अच्छी बात है कि यह पीड़ा कम हो गई है । हालाँकि, अधिकारी हमेशा पुनर्वितरण या अधिकारों की स्वीकृति के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता होती है । यदि, इस मामले में, न्याय और समानता जैसे अधिक सामान प्राप्त करने के लिए आतंक के कृत्यों का उपयोग करने की आवश्यकता है, और इसका मतलब यह होगा कि संतुलन पर, अधिक लोग अधिक उपयोगिता प्राप्त करेंगे, तो कार्रवाई उचित होगी । इस तरह से, आतंकवाद को मध्य यमन में एक प्रभावी हथियार के रूप में देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कई क्रांतिकारी हमले हुए हैं ।


वैधानिकता चरम मामलों में, जिनमें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके समाप्त हो गए हैं, आतंक का सहारा लेना वैध और उचित है । दमन और पीड़ा के मामलों में, एक कठोर रूप से दमनकारी राज्य के साथ और अंतर्राष्ट्रीय राहत की कोई स्पष्ट संभावना नहीं है, कभी - कभी अपने लोगों की रक्षा करने और अपने उद्देश्य का पीछा करने के लिए हिंसा का सहारा लेना आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्ति या ( अल्पसंख्यक ) समूह को अपना असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है । राज्य, लोगों का प्रतिनिधित्व होने के नाते, इस संभावना को सुविधाजनक बनाना चाहिए । इससे भी अधिक, राज्य को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए, ताकि बहुमत की इच्छा को रोकने के लिए अन्य हितों वाले लोगों के अधिकारों को दबाया जा सके । यदि ऐसा नहीं होता है, तो राज्य अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है और अपनी वैधता खो देता है । यह, कुछ समूहों के बीच बढ़ती असमानताओं और अन्याय के संयोजन के साथ, केवल आतंक के कृत्यों को अंजाम देता है, उदाहरण के लिए, 1961 में नेल्सन मंडेल को राष्ट्रीय मुक्ति संगठन के साथ स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया गया था । इसके अलावा, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वे दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संगठन से जुड़े थे ।


आतंकवाद एक उपेक्षित कारण की रूपरेखा को बढ़ा सकता है । 1970 और 1980 के दशक के हाई - जैकिंग ने फिलिस्तीनी उद्देश्य को प्रचार में ला दिया, जिससे इसे दुनिया के ध्यान में लाने में मदद मिली । [ 1 ] राज्य अपनी संपत्ति और मीडिया का उपयोग कहानी का अपना पक्ष रखने के लिए कर सकते हैं ; उनके विरोधियों के पास ये संसाधन नहीं हैं और शायद उन्हें अपने कारण को प्रचारित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेने की आवश्यकता है । इस तरह, हिंसा के सीमित और केंद्रित उपयोग का एक नाटकीय अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है । [ 1 ] ट्रिस्टम, पी. ( एन. डी. ). 1970 में जॉर्डन में तीन जेट विमानों का फिलिस्तीनी अपहरण ।


आतंकवाद की परिभाषा आपके दृष्टिकोण पर बहुत निर्भर करती है - प्रस्ताव को निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हर अत्याचार का बचाव करने के लिए यह तर्क देने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकवाद कभी - कभी उचित होता है । एक व्यापक परिभाषा में कहा जाएगा कि आतंकवाद किसी भी समूह द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का उपयोग था जो जिनेवा कन्वेंशन ( जो युद्ध के समय में सेनाओं के बीच कार्यों को नियंत्रित करता है ) को तोड़ता है या मानवाधिकारों की आम तौर पर स्वीकृत अवधारणाओं की अनदेखी करता है । इतनी व्यापक परिभाषा के तहत, राज्यों और उनके सशस्त्र बलों पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है । तो क्या युद्ध के समय में कई प्रतिरोध समूह या तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही नागरिक युद्धों में भाग लेने वाले - जिनेवा कन्वेंशन के दायरे से बाहर सभी अनियमित समूह । एक संकीर्ण परिभाषा यह कहेगी कि आतंकवाद एक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा का उपयोग था । ऐसी परिभाषा स्वतंत्रता सेनानियों और एक वैध शिकायत के साथ प्रतिरोध समूहों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का उपयोग करने की अनुमति देगी, और केवल कब्जा करने के खिलाफ बल का उपयोग करने के लिए, और केवल अन्य सैन्य एजेंटों को लक्षित करती है ।


आतंकवाद एक नकारात्मक दुर्व्यवहार योग्य चित्रण पैदा करता है आतंक के कृत्य एक गहरी पारस्परिक समझ की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलगाव की ओर ले जाते हैं । लोग हिंसा के कृत्यों को एक खतरे के रूप में देखते हैं, और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के संदर्भ में, बढ़ने का डर प्रबल होता है । इससे भी अधिक, हिंसा के कृत्य कई व्याख्याओं के लिए खुले हैं, जिनका उपयोग उत्पीड़क राज्य के पक्ष में किया जा सकता है, जिसके पास अपना संदेश फैलाने के लिए बहुत अधिक संसाधन हैं । यह न केवल यह कह सकता है कि यह इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ हिंसा का उपयोग खुद को बचाने के लिए करता है, बल्कि यह आतंकवादियों की छवि को तर्कहीन, हिंसक प्राणियों के रूप में भी चित्रित कर सकता है । यह गैर - पश्चिमी लोगों की हिंसक होने की मौजूदा रूढ़ियों में आसानी से खेलता है । इस परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए, अहिंसक कार्यों का सहारा लेना बुद्धिमानी है । इसका लाभ दुनिया के बाहर लोगों को एक बहुत स्पष्ट संदेश देने का है, जो विरोध कर रहे हैं, और उदाहरण के लिए अपराधियों के लिए ज्ञात नहीं हैं, लेकिन वे उनके राजनीतिक संदेशों के प्रति सकारात्मक ध्यान आकर्षित करने में सक्षम थे ।


भ्रष्ट राज्य या आतंक के लिए रियायत में बनाए गए संस्थान अक्सर भ्रष्ट होते हैं, जिनमें संगठित अपराध से जुड़े हिंसा करने वाले लोगों का वर्चस्व होता है । उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया जाता है जिनके नाम पर आतंक का इस्तेमाल किया गया है । आतंकवादी संगठनों का अक्सर एक सैन्य और हिंसक चरित्र होता है । आतंक के कृत्यों को करने के लिए आकर्षित होने वाले लोग अक्सर हिंसा के अवैध कृत्यों का महिमामंडन करते हैं और अपनी मिलीभुगत या कार्यों के परिणाम को साबित करके नागरिकों को किए गए संभावित नुकसान को सही ठहराते हैं । अधिक सटीक रूप से, उनके पास केवल उनकी विचारधारा या अल्पसंख्यक का हित होता है जिसका वे समर्थन कर रहे हैं । जब इन लोगों को सत्ता की स्थिति में रखा जाता है, तो वे पहले की तरह ही लाइनों का पालन करने की संभावना होती है, विशेष रूप से जब उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है । वे इस बात से अनजान होने की संभावना है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, और अन्य शक्तिशाली पदों पर विचारधारा रखने वाले लोगों को नियुक्त करेंगे । यह पूरी तरह से एक कुशल और अल्पसङ्ख्यक राजनीतिक प्रणाली बना देगा ।


खराब परिस्थितियों में वृद्धि आतंकवाद समुदाय के भीतर गरीबी और चिंता की एक निरंतर स्थिति पैदा करता है । आतंकवाद स्थानीय समुदाय के लिए एक असुरक्षित स्थिति पैदा करता है, जिसके कई परिणाम होते हैंः पहला, लोग अपने दैनिक कार्यों को जारी रखने में कम सक्षम होते हैं, जैसे कि काम पर या स्कूल जाना क्योंकि वे हमलों से डरते हैं । दूसरा, लोगों के अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होने पर बचत करने या व्यवसाय स्थापित करने जैसे जोखिम लेने की संभावना कम होती है । तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऐसे स्थान पर व्यवसाय स्थापित करने की संभावना कम होती है जिसे अस्थिर के रूप में देखा जाता है, और स्थानीय बाजार के साथ जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत कम है । यह सब खराब परिस्थितियों की निरंतरता की ओर ले जाता है जहां कई लोग गरीबी और चिंता में रहते हैं, और खुद को हिंसा जारी रखने की तुलना में बहुत कम अवसर देखते हैं । उत्तरी आयरलैंड में, राजनीतिक हिंसा जो मौजूद है, गरीबी की उच्च दर के साथ, एक दुष्चक्र पैदा करती है । [ 1 ] [ 1 जुलाई, 2011 को उत्तरी आयरलैंड में हिंसा जारी रही ।


मानवाधिकारों के दमन और वंचित होने के मामलों में भी दूसरों को नुकसान पहुंचाना कभी भी वैध नहीं होता है । दूसरे लक्ष्य के मामले में भी कानून के बाहर दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है । आतंक के कृत्यों को ध्यान में रखते हुए, तीन संभावित लक्ष्य हैंः नागरिक, राजनीतिक, सैन्य या अन्य शक्तिशाली अधिकारी और उनके प्रतिनिधि, और संरचनाएं जैसे ( सरकारी ) इमारतें, कारें आदि बिना किसी हताहत के । पहले के मामले में, निर्दोष नागरिकों को मारना अवैध है क्योंकि न केवल इन लोगों ने आतंकवादियों के हाशिए पर जाने में योगदान नहीं दिया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें नुकसान पहुंचाना नुकसान के कारण को पूर्ववत नहीं करेगा, बल्कि यह उस नुकसान को भी कायम रखता है जो पहले स्थान पर हिंसा का कारण था । दूसरे लक्ष्य के मामले में, हाशिए पर जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर हमले को कुछ मामलों में हटाया जा सकता है ( यदि एक है ), लेकिन इसके परिणामस्वरूप अक्सर विद्रोहियों के समर्थक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह होता है ।


न्याय सहयोग अपराध राष्ट्रीय सीमाओं पर नहीं रुकता है । इसलिए अपराध से लड़ने के प्रयास भी नहीं हो सकते हैं । एक देश जो मृत्युदंड को समाप्त करता है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में होगा । कई राज्यों, विशेष रूप से वैश्विक उत्तर में, लोगों को मृत्युदंड के खतरे में डालने के लिए प्रत्यर्पित नहीं करने की नीतियां हैं । न केवल अधिक लोगों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है, विदेशी राज्य व्यापक आधार पर सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं यदि वे देखते हैं कि किसी राज्य ने आपराधिक न्याय नीति में कदम उठाए हैं । कुछ राज्यों की उन राज्यों को प्रत्यर्पित नहीं करने की नीति है जहां मृत्युदंड का खतरा हैः इस पर एक विशेष खंड यूएस - मेक्सिको प्रत्यर्पण संधि में शामिल है, और यह यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की स्थिति है । [ 1 ] [ 1 ] सोरिंग बनाम यूनाइटेड किंगडम - यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध है ।


मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है मृत्युदंड को सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखा जाता है - न केवल अधिकांश उदार लोकतंत्र, बल्कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज । उन्मूलन से मानव अधिकारों की संस्कृति और कानून के शासन के विकास में मदद मिलेगी, जो प्रगति के एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा, और इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है । यह उल्लेखनीय है कि गिनी बिसाउ कानून के शासन के लिए अफ्रीका के निचले दस देशों में एकमात्र उन्मूलनवादी राष्ट्र है - अफ्रीकी शासन की सुरक्षा और कानून के शासन श्रेणी के इब्राहिम सूचकांक के अनुसार, शीर्ष दस में छह उन्मूलनवादी देशों की तुलना में [ 1 ] मो इब्राहिम फाउंडेशन, " अफ्रीकी शासन का इब्राहिम सूचकांक ", इब्राहिम मो फाउंडेशन, 2013, इब्राहिम मो ।


राजनयिक संबंध यूरोपीय राज्यों ने विशेष रूप से विदेश नीति के लिए मानवाधिकारों के मुद्दों को निर्धारित करते समय मृत्युदंड पर विशेष जोर दिया । उदाहरण के लिए यूके की विदेशी सरकारों के साथ मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए बढ़ावा देने और पैरवी करने की नीति है । [ 1 ] इससे राष्ट्र के लिए सद्भावना पैदा करने में मदद मिलेगी । इसके असंख्य लाभ हो सकते हैं - सहायता और व्यापार से लेकर किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद में " अच्छे व्यक्ति " के रूप में देखा जा सकता है । जब मृत्युदंड का उपयोग किया जाता है तो इसके विपरीत मामला होता है ; वियतनाम में नशीली दवाओं के मामलों में संयुक्त राष्ट्र के संसाधनों के उपयोग से विवाद पैदा हो गया है जिससे नशीली दवाओं के अपराधों के लिए फांसी हो सकती है [ 2 ]. [ 1 ] विदेशी और राष्ट्रमंडल कार्यालय,'मौत की सजा के उन्मूलन के लिए एच. एम. जी. रणनीति < आई. डी. 2 > ', < आई. डी. 1 >, अक्टूबर 2011, [ 2 ] " संयुक्त राष्ट्र ने वियतनाम को मौत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया ।


अफ्रीकी मूल्य मानव अधिकार एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में लागू होने पर अलग - अलग निष्कर्ष और प्राथमिकताएं लेती है । पूरे समुदाय की रक्षा करना, खतरनाक अपराधियों को प्रचलन से हटाकर, और एक निवारक प्रभाव से, मृत्युदंड " अफ्रीकी मूल्यों " के एक रूप की अभिव्यक्ति है जो पश्चिमी कानूनी परंपरा की तुलना में व्यक्ति पर समुदाय पर अधिक जोर देता है । मृत्युदंड का उपयोग पारंपरिक रूप से हत्या के साथ - साथ कुछ गंभीर धार्मिक अपराधों जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, जिनसे पूरे समुदाय के लिए गंभीर परिणाम आने की आशंका थी । [ 1 ] [ 1 ] बालोगुन, ओलाडेल अबियोडुन,'पारंपरिक अफ्रीकी कानूनी संस्कृति में दंड का एक दार्शनिक बचावः योरूब उदाहरण ', द जर्नल ऑफ पैन अफ्रीकन स्टडीज, < ID1 >, नंबर 3, सितंबर 2009, पृष्ठ 47


अफ्रीका में विशेष रूप से खतरनाक अपराधियों के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता कम गुणवत्ता वाली जेल प्रणालियों वाले अफ्रीकी देशों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है, जिसमें जानबूझकर नीति या बुनियादी कम धन के माध्यम से खराब स्थितियां या खराब सुरक्षा हो सकती है । 2013 में, एक हजार से अधिक कैदी लीबिया में बेनगाज़ी के पास एक जेल से भाग गए । विशेष रूप से खतरनाक अपराधियों के साथ इसी तरह का पलायन खतरनाक होगा - एक लाश बच नहीं सकती । [ 1 ] ज़वे, सुलेमान अली, " विरोध के बीच, कैदी लीबिया की जेल से भाग जाते हैं ", न्यूयॉर्क टाइम्स, 27 जुलाई 2013,


मृत्युदंड एक तुलनात्मक रूप से छोटा मुद्दा है जो भी गुण हो, अफ्रीका में मृत्युदंड एक छोटा मुद्दा है । मृत्युदंड के विरोधियों को चीन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो सभी प्रकार के अपराधों के लिए गुप्त तरीके से मृत्युदंड का उपयोग करता है और दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक लोगों को फांसी देता है । [ 1 ] यदि पश्चिमी मानवाधिकार समूह वास्तव में अफ्रीका में मानवाधिकारों में सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसे असंख्य मुद्दे हैं जो सुशासन, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक - आर्थिक अधिकारों से संबंधित कई लोगों को प्रभावित करते हैं, न कि केवल कुछ व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें आम तौर पर विशेष रूप से गंभीर आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है । [ 1 ]'मृत्युदंड और निष्पादन 2012 ', एमनेस्टी इंटरनेशनल, अप्रैल 2013, पृष्ठ 6


मृत्युदंड के " लाभ " सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं मृत्युदंड के बारे में वही तर्क अफ्रीका में लागू होते हैं - प्रतिरोध मूल्य, संभावित लागत बचत, और न्याय के सिद्धांत । [ 1 ] यह अधिक तीव्र हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय अपराध के बढ़ते मुद्दों के साथ, जैसे कि ड्रग्स, अफ्रीका में बढ़ रहा है [ 2 ] । अफ्रीका में संघर्ष और मानवता के खिलाफ अपराधों के कई मुद्दे रहे हैं - ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए कई लोग जो मृत्युदंड के बारे में कम उत्साही हैं, वे अभी भी इसका समर्थन करेंगे । [ 1 ] देखें " यह सदन मृत्युदंड का समर्थन करता है " - [ 2 ] कॉकेन, जेम्स, " अफ्रीका और ड्रग्स पर युद्धः पश्चिम अफ्रीकी कोकीन व्यापार हमेशा की तरह केवल व्यवसाय नहीं है ", अफ्रीकी तर्क, 2012,


आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता इस तथ्य की मान्यता है कि औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा स्वदेशी लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था, और उनके स्वामित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था । कुछ संदर्भों में, अल्पसंख्यक लोगों के लिए अलगाव एक यथार्थवादी विकल्प नहीं हो सकता है । हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे समूहों के लिए आत्मनिर्णय सार्थक नहीं है । स्वदेशी लोगों के लिए, आत्मनिर्णय उनसे चोरी की गई भूमि की बहाली, या मुआवजे और मुआवजे का रूप ले सकता है । इसके अलावा, आत्मनिर्णय राजनीतिक स्वायत्तता का रूप ले सकता है, या बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाता है, या शरिया अदालतों जैसी न्याय की समानांतर प्रणालियों को तय करने के लिए अधिक अधिकार ले सकता है । आत्मनिर्णय प्रतिनिधित्व और पहचान और पसंद के बारे में है - परिणामों के बारे में नहीं ।


अल्पसंख्यक संस्कृतियों की रक्षा के लिए आत्मनिर्णय आवश्यक है । आधुनिक दुनिया में कई राज्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं या सक्रिय रूप से उन्हें बहुसंख्यक संस्कृति में शामिल करने की कोशिश नहीं करते हैं । अन्य अल्पसंख्यक लोगों को सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन उन्हें अपना भविष्य चुनने की अनुमति नहीं देते हैं । हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है कि ये अल्पसंख्यक संस्कृतियां नष्ट न हों । आत्मनिर्णय के सिद्धांत की रक्षा करने में विफलता अब भविष्य की पीढ़ियों के विकल्पों को प्रभावी ढंग से बंद कर देगी । उदाहरण के लिए, कई दशकों से ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति आदिवासी अधिकारों की अनदेखी करना, उन्हें पूर्ण नागरिकता से वंचित करना और बच्चों को उनके घरों से हटाना और उन्हें गोरे परिवारों ( तथाकथित " चोरी की पीढ़ी " 2 ) के साथ स्थानांतरित करना था । इसके परिणामस्वरूप कई स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का अब उनकी मूल संस्कृतियों और भाषाओं के साथ कोई मजबूत संबंध नहीं है । यकीनन यह सच है कि तिब्बत में पारंपरिक स्थानों की तरह है, जहां समय आने पर आदिवासी परिवारों के विकल्पों को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है । 1 अप्रैल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार आयोग की रिपोर्टः 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1


आत्मनिर्णय लोगों के अपने स्वयं के भविष्य का निर्णय करने के मौलिक अधिकार का प्रतीक है । आधुनिक उदार लोकतंत्र की स्थापना इस विचार पर की गई है कि लोगों को अपने स्वयं के नेताओं और अपने स्वयं के भविष्य का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन सभी राज्यों को अपने अल्पसंख्यक लोगों को ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिए । हालाँकि, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गारंटीकृत अधिकार है । अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने माना है कि यह अधिकार न केवल राष्ट्रीय सरकारों पर लागू होता है, बल्कि लोगों पर भी लागू होता है । आत्मनिर्णय के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण अध्ययनों ने लोगों के ऐसे कारकों को निर्धारित किया है जो आत्मनिर्णय के अधिकार को जन्म देते हैंः एक पहचान योग्य क्षेत्र में स्वतंत्रता या स्व - शासन का इतिहास, एक विशिष्ट संस्कृति, और स्व - शासन को फिर से प्राप्त करने की इच्छा और क्षमता । यदि ये मानदंड लागू हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए । 1 पश्चिमी सहारा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत, 31/1980


आत्मनिर्णय अन्यथा जटिल विवादों को हल करने का एक तरीका प्रदान करता है । कई आधुनिक राष्ट्र राज्य ऐतिहासिक दुर्घटना या जल्दबाजी में उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रियाओं का परिणाम हैं, जो राज्यों में लोगों के बीच जातीय या धार्मिक मतभेदों को ठीक से ध्यान में नहीं रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप । उदाहरण दुनिया भर में देखा जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और पूर्व सोवियत संघ में, जहां उत्तर औपनिवेशिक या शीत युद्ध के बाद की सीमाएं लोगों को उनकी इच्छाओं के खिलाफ उनके रिश्तेदारों से अलग करती हैं । अन्य क्षेत्र एक या एक से अधिक राष्ट्रों के बीच विवादित हो सकते हैं । जातीय या धार्मिक समूहों को आत्मनिर्णय की अनुमति देना कृत्रिम, खराब तरीके से खींची गई सीमाओं के हानिकारक प्रभाव को उलटने में मदद कर सकता है । यदि आत्मनिर्णय को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है ( और लागू किया जाता है ) तो ऐसे विवादों में एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, उन्हें भविष्य में हल करना आसान हो सकता है । दो उदाहरण ; कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने का संक्षिप्त इतिहास तैयार करता है, भारत और अर्जेंटीना के बीच एक असंगत भूगोल सिद्धांत की पेशकश करते हैं, जो 1947 में भारत और अर्जेंटीना के बीच संघर्ष के सभी क्षेत्रों को असंगत रूप से


सार्वभौमिक मानवाधिकारों का उदय आत्मनिर्णय को तेजी से अप्रासंगिक बनाता है । विकसित दुनिया भर में, आधुनिक राष्ट्र राज्य संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक जटिल नेटवर्क में बंधे हुए हैं जो एक साथ नागरिकों को बहुत समान अधिकारों की गारंटी देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं जहां भी वे रहते हैं । ये अति - राष्ट्रीय नियम इसे कम से कम महत्वपूर्ण बनाते हैं कि आप एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के किस तरफ रहते हैं । जो मायने रखता है वह आत्मनिर्णय नहीं है कि क्या एक व्यक्तिगत नागरिक बहुसंख्यक संस्कृति के समान अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेने में सक्षम है या नहीं । उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के नागरिकों को कई सामान्य अधिकार, सामान्य यूरोपीय नागरिकता, सदस्य राज्यों के बीच आवाजाही की स्वतंत्रता आदि प्राप्त हैं । अल्पसंख्यक जिन्होंने पचास साल पहले खुद को एक दमनकारी राष्ट्र राज्य से " मुक्त " करने के लिए हथियार उठाए थे - जैसे कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक - अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास अंतरराष्ट्रीय भेदभाव और अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की गारंटी है ।


आत्मनिर्णय राष्ट्र राज्यों को अस्थिर कर सकता है, कभी - कभी बहुत विनाशकारी परिणामों के साथ । यदि हम आत्मनिर्णय को इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं कि यह अन्य सभी को पछाड़ देता है, तो यह लोगों को राष्ट्रवादी, नस्लीय या धार्मिक आधार पर आत्म - पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मानव विकास के ऐसे समय में जब हम नस्लवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से दूर जा रहे हैं । राष्ट्रवाद अंतर के बारे में है, जो वैश्विक नागरिक के विचार के सामने उड़ता है । अपने चरम पर ले जाने पर, यह बढ़ते संघर्ष, अलगाववादी आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है । उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में यूगोस्लाविया के टूटने का कारण बनने वाले जातीय संघर्ष राष्ट्रवादी विचारधाराओं और उस देश को बनाने वाले जातीय और धार्मिक समूहों के बीच मतभेदों पर जोर देने से प्रेरित थे ।


जो मायने रखता है वह व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जरूरी नहीं कि सामूहिक आत्मनिर्णय हो । केवल एक राष्ट्र में अल्पसंख्यक होना आत्मनिर्णय के अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए । जब तक लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जैसे कि विरोध करने का अधिकार, पैरवी करने और मतदान करने का अधिकार, उन्हें उस देश में बहुसंख्यक समुदाय के समान अधिकार और सुरक्षा का आनंद मिलता है ; उन्हें आत्मनिर्णय देने में आगे बढ़ने के लिए राज्य पर कोई दायित्व नहीं होना चाहिए । उदाहरण के लिए, स्पेन में फ्रेंको युग के दौरान, बास्क और कैटलन जैसी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के साथ लंबे समय तक भेदभाव किया जाता था और वास्तविक राजनीतिक शक्ति से बाहर रखा जाता था, और उन राजनीतिक दलों का समर्थन किया जाता था जो स्पष्ट रूप से अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे । जैसे - जैसे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, वैसे - वैसे पहचान - आधारित राजनीति की पकड़ ढीली हो गई है, और अलगाव का खिंचाव कमजोर हो गया है । 1 जुलाई, 2011 को फ्रेंको साल्वे, फ्रैंको नेशन विश्वविद्यालय में " मैकोना मैको " प्रभाव पड़ा ।


आत्महत्या एक स्वार्थी कार्य है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है आत्महत्या एक पूरी तरह से स्वार्थी कार्य है जो उन प्रियजनों के लिए अत्यधिक पीड़ा और पीड़ा का कारण बनता है जो पीछे रह गए हैं । यह भी कायरतापूर्ण है ; अपनी समस्याओं का सामना करने और मजबूत होने के बजाय, आप आसान रास्ता अपनाते हैं और खुद को मार देते हैं । इसलिए, अपने परिवार और अपने मामलों के लिए जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना पैदा करना और ऐसा करने के लिए उन लोगों को दंडित करना महत्वपूर्ण है जो इस स्वार्थी और कायरतापूर्ण कार्य को करने की कोशिश करते हैं और विफल रहते हैं ।


आत्महत्या जीवन की बर्बादी है । यह एक अनैतिक कार्य है जो मानव जीवन की पवित्र प्रकृति की उपेक्षा करता है - कुछ ऐसा जो सार्वभौमिक रूप से माना जाता है जैसा कि लगभग सभी धर्मों द्वारा दिखाया गया है । [ 1 ] मानव जीवन की पवित्रता के इस तरह के घोर उल्लंघन को अपराध घोषित करने में विफलता किसी भी समाज की अधार्मिक और अनैतिक के रूप में निंदा करती है । आजकल हम सभी को मानवाधिकारों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं ; हम मानव दायित्वों के बारे में बहुत कम सुनते हैं । यदि हम मानव अधिकारों के नैतिक मूल्य में विश्वास करते हैं तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मानव जीवन एक अद्भुत चीज है और कुछ ऐसा है जिसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । चाहे हस्तक्षेप दूसरों द्वारा हो या स्वयं द्वारा, कोई भी कार्रवाई जो मानव जीवन को बदनाम करती है वह नैतिक रूप से गलत है क्योंकि हम मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं । हम सभी का दायित्व है कि हम अपने जीवन को बनाए रखें ।


आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने से यह संदेश जाता है कि यह एक स्वीकार्य व्यवहार नहीं है । व्यक्तिगत कार्रवाई समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों से आकार लेती है । आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने से समाज यह संदेश देता है कि यह एक स्वीकार्य कार्रवाई नहीं है । कानून एक उपयोगी सामाजिक उपकरण है, जिसमें व्यक्तिगत कार्रवाई की सीमाओं को प्रतिबंधित किया जाता है । और आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने में विफल रहने से, समाज अपने कानूनों की अंतिम मंजूरी को किसी भी निर्णय के संतुलन में जोड़ने में विफल रहता है कि आत्महत्या करना है या नहीं । जिन लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और असफल रहे हैं, उनमें से कई ने कभी भी इसे फिर से करने का प्रयास नहीं किया है । इससे पता चलता है कि कई लोग जो खुद को मारते हैं वे अपनी विशेष अल्पकालिक परिस्थितियों के कारण ऐसा करते हैं, शायद बीमार होने पर, वित्तीय समस्याओं से पीड़ित हैं या भावनात्मक तनाव में हैं, न कि एक सुविचारित और तर्कसंगत निर्णय के माध्यम से । 30 प्रतिशत से अधिक आत्महत्याएं अंतरंग साथी की समस्याओं से होती हैं, 10 प्रतिशत से अधिक नौकरियों और 10 प्रतिशत से अधिक वित्तीय समस्याओं के कारण होती हैं ।


आत्महत्या मानव शरीर की पवित्रता को कम करती है जैसे गर्भपात, इच्छामृत्यु, प्रतिरूपण और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आत्महत्या मानव शरीर की पवित्रता और अलंघनीयता को कम करती है । इस तरह के कार्यों के खिलाफ कानून बनाना वैध है क्योंकि मानव शरीर की पवित्रता मानव गरिमा के सम्मान का एक आंतरिक घटक है, जो कि किसी भी देश में सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है ।


जीवन के अधिकार का अर्थ है मृत्यु का अधिकार जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल जीवित रहने के अधिकार से अधिक है, इसमें आत्म - स्वामित्व का अधिकार शामिल है, यह धारणा कि किसी का जीवन स्वयं का है और आप केवल इस तथ्य से किसी और के प्रति आकर्षित नहीं हैं कि आप जीवित हैं । इससे यह पता चलता है कि किसी पर भी अपनी पसंद के एक बिंदु से परे जीने का कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है, और आत्महत्या के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वह व्यक्तियों द्वारा हो या कानून द्वारा । [ 1 ] [ 1 ] चोबली, माइकल,'सुसाइड ', द स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, एडवर्ड एन. ज़ाल्टा ( एड । ), फॉल 2009,


हम सभी मर रहे हैं मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य तथ्य है । हम सभी मरेंगे । इसलिए आत्महत्या जीवन और मृत्यु के बीच चयन करने की बात नहीं है, बल्कि मृत्यु के समय और तरीके को चुनने की बात है । हम सभी धीमी और दर्दनाक मृत्यु की तुलना में दर्द रहित मृत्यु को पसंद करेंगे, और खुद को तैयार करने में सक्षम होना बेहतर है और यदि संभव हो तो कोई और जो प्रभावित होगा, तो दोनों के बीच का अंतर भाग्य की बात क्यों होनी चाहिए न कि पसंद की?


यह आपराधिक कानून की भूमिका नहीं है आपराधिक कानून इस सवाल पर समाज की घोषणाओं के लिए वाहन नहीं है कि किसी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए । इसके बजाय इसमें यह सुनिश्चित करने का पूरी तरह से व्यावहारिक अभ्यास शामिल है कि व्यक्ति चोरी, हिंसा या हत्या जैसे बाहरी हस्तक्षेपों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से रहने और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम हैं । आपराधिक कानून को स्वायत्त व्यक्तिगत कार्रवाई के लिए एक सुरक्षित स्थान की गारंटी देनी चाहिए - जैसे कि आत्महत्या ।


परंपरागत रूप से, राज्य के प्रमुखों को विदेशी अदालतों में प्रतिरक्षा प्राप्त है । यह कूटनीति के सामान्य कामकाज के लिए है - इसलिए राज्य के प्रमुख अन्य राज्यों में व्यापार में संलग्न हो सकते हैं और विदेशी अदालतों में परेशान करने वाले दावों, या विदेशी सरकारों द्वारा अपनी अदालतों में अन्य सरकारों के फैसलों पर हमला करने की कोशिश करने से उत्पीड़न के जोखिम के बिना शिखर सम्मेलनों की यात्रा कर सकते हैं । आई. सी. सी. राज्य के प्रमुखों पर मुकदमा चलाने से शासन परिवर्तन के तरीके की एक भयानक मिसाल स्थापित होगी - यहां तक कि विदेशी सेनाओं द्वारा भी नहीं, बल्कि आई. सी. सी. अभियोजक द्वारा भी । शासन को लोकतांत्रिक जनादेश के अनुसार बदलना चाहिए न कि विदेशी अदालतों द्वारा ।


राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक देरी आवश्यक है केन्या में आतंकवादी हमले का खतरा है । अल - कायदा से जुड़े एक समूह अल - शबाब ने केन्या के खिलाफ कई हमले किए हैं । वेस्टगेट नरसंहार के अलावा, बस टर्मिनलों पर ग्रेनेड हमले हुए हैं [ 1 ] और शरणार्थी शिविरों में आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं [ 2 ] । केन्या के पानी का उपयोग सोमाली स्थित समुद्री डाकुओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नौवहन पर हमलों के लिए एक आधार के रूप में भी किया जाता है, जिसमें संभवतः मोम्बासा के बंदरगाह की ओर यात्रा करने वाले जहाजों को निशाना बनाना भी शामिल है । केन्या के लोगों को आतंकवाद से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विश्वसनीय कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण है । इसके लिए एक मजबूत केन्या सरकार की आवश्यकता है - जिसका अर्थ है कि एक अंतरराष्ट्रीय परीक्षण के कारण कोई बदलाव नहीं हो सकता है । [ 1 ] एसोसिएटेड प्रेस, " दो ग्रेनेड विस्फोट नैरोबी को परेशान करते हैं ; 1 मृत ", " यूएसए टुडे, < ID1 ], ओमबाटी, डिजिटल बम विस्फोट के बाद मारे जाते हैं । "


लोकतांत्रिक जनादेश के साथ हस्तक्षेप करने वाले कई अन्य आई. सी. सी. प्रतिवादियों के विपरीत, उहुरू केन्याटा और विलियम रूटो के पास चुनावों से एक लोकतांत्रिक जनादेश है जो " मतदाताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है " [ 1 ] - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा उनके अभियोग के बाद उन्हें दिए गए चुनावी जनादेश । इसका आई. सी. सी. और समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सम्मान किया जाना चाहिएः भले ही उन पर एक विदेशी अदालत द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों का संदेह हो । [ 1 ] केन्या के लिए यूरोपीय संघ चुनाव अवलोकन मिशन, आम चुनाव 2013 : अंतिम रिपोर्ट,


केन्या को अब न्याय के बिना मुकदमे की आवश्यकता है, शांति नहीं हो सकती है । केन्याई न्याय प्रणाली की कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफलता के बाद, संसद द्वारा वाकी आयोग की पूर्ण और पूर्ण अस्वीकृति का उदाहरण देते हुए, आईसीसी, जिसे केन्या ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए हैं, को कदम उठाना होगा । केन्या में जातीय हिंसा अभी भी जारी है [ 1 ], और यदि इस मामले में दंड से मुक्ति है, तो कोई संदेश नहीं भेजा जाएगाः न्याय किया जाना चाहिए और इसी तरह के दुर्व्यवहार को रोकने और अदालतों के बाहर न्याय होने से रोकने के लिए किया जाता देखा जाना चाहिए । [ 1 ] वाचिरा, मुचेमी, " मवेशियों पर छापे और आदिवासी प्रतिद्वंद्विता को बारहमासी संघर्ष के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए ", डेली नेशन, 18 नवंबर 2012 ।


बस वीडियो लिंक द्वारा मुकदमा चलाएँ यह पहले से ही सहमति हो चुकी है कि प्रतिवादी मुकदमे के कुछ हिस्सों के लिए वीडियो लिंक [ 1 ] द्वारा अदालत में पेश हो सकते हैं । यह समस्याग्रस्त नहीं है, जब तक कि प्रतिवादी अपना प्रतिनिधित्व करना शुरू नहीं करना चाहते हैं । यह ध्यान में रखते हुए कि रूटो और केन्याटा पूरी प्रक्रिया में मुकदमे के साथ सहयोग करना जारी रखे हुए हैं, यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत से भाग जाएंगे । किसी भी तरह से, यदि वे अपना मन बदलते हैं, तो वे मुकदमे के लिए हेग की यात्रा नहीं कर सकते हैं । [ 1 ] कॉडर, माइक, " अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने परीक्षण उपस्थिति नियम को बदल दिया है ", द विचिता ईगल, 28 नवंबर 2013 ।


केन्या उनके बिना बेहतर होगा कि केन्या को उन लोगों द्वारा सरकार की आवश्यकता या आवश्यकता नहीं है जो अवैध स्वामित्व विलेख सौंपते हैं [ 1 ] और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं [ 2 ] जैसा कि केन्याटा की सरकार करती है । इसके अलावा, आरोप है कि राष्ट्रपति ने सामूहिक हत्या के कृत्यों को करने के लिए एक प्रतिबंधित गुप्त गिरोह, मुंगिकी का इस्तेमाल किया, जो देश में एक नेता के रूप में उनकी विश्वसनीयता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है - केन्या में सुशासन के सर्वोत्तम हितों का मतलब है कि केन्याटा को जाना चाहिए । [ 1 ] चांजी, टोबियास, राइला ओडिंगा कहते हैं कि राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा द्वारा जारी स्वामित्व विलेख अवैध हैं, " मानक डिजिटल, 25 नवंबर 2013, [ 2 ] शिउंडु, अल्फोंस ", राष्ट्रपति ने नए कानून में मीडिया के खिलाफ दंडात्मक जुर्माना बरकरार रखा है, " मानक डिजिटल, 27 नवंबर 2013 "


आपराधिक प्रतिवादियों को मुकदमे की तारीखें चुनने और चुनने का मौका नहीं मिलता चाहे वे कोई भी हों, केन्याटा और रूटो कुछ भी खास नहीं हैं - वे सिर्फ दो अन्य आपराधिक प्रतिवादी हैं । एक व्यक्ति जो मुकदमे की हत्या या किसी अन्य अपराध पर है, चाहे वे कोई भी हों, अपनी सुविधा या अपने व्यावसायिक हितों के लिए अपनी सुनवाई की तारीख नहीं चुन सकते हैं और इन दो विशेष प्रतिवादियों को विशेष विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर इतालवी अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया गया था ; धीमी गति इतालवी कानूनी प्रणाली की हिमनद गति के कारण थी न कि वह विशेष रूप से एक विशेष रोक के लिए आंदोलन कर रहा था । अदालती मामले उसकी सुविधा के अनुसार नहीं किए गए थे ।


कोका चबाना सख्त दवाओं के सेवन के बराबर नहीं है । यह कॉफी पीने से अधिक हानिकारक नहीं है । कोका पत्ता, अपनी प्राकृतिक स्थिति में, एक मादक भी नहीं है, भले ही 1961 की एकल मादक दवाओं पर कन्वेंशन प्राकृतिक पत्ते को ऐसा मानता है । हालाँकि यह वास्तव में एक मादक बन जाता है जब पेस्ट या सांद्र कोकीन बनाने के लिए पत्ते से निकाला जाता है । इसके विपरीत, साधारण कोका पत्ता, केवल चबाने पर बहुत हल्का प्रभाव डालता है और कोकीन से अलग होता है । 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि " कोका के पत्तों का उपयोग कोई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव नहीं दिखाता है और स्वदेशी एंडियन आबादी के लिए सकारात्मक चिकित्सीय, पवित्र और सामाजिक कार्य करता है । " [ 2 ] यह मोटापे से निपटने में भी उपयोगी हो सकता है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोका का उपयोग नशे की लत है । इसके सबसे खराब शब्दों में, कोका के सेवन से तुलना की जा सकती है ।


कोका चबाना हानिकारक है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कोका चबाने पर प्रतिबंध लगाने का मूल निर्णय इस बात के प्रमाण पर आधारित था कि यह वास्तव में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था । 1950 की एक रिपोर्ट में ईसीओएसओसी के आदेश के साथ कोका लीफ पर संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग द्वारा विस्तार से कहा गया है किः " हम मानते हैं कि चबाने से कोका के पत्तों का दैनिक, अत्यधिक उपयोग... पूरी तरह से हानिकारक है और इसलिए हानिकारक है । " [ 1 ] इसलिए स्वास्थ्य नुकसान के जोखिम को खारिज या कम नहीं किया जाना चाहिए । कोका कोकीन में अत्यधिक शक्तिशाली, खतरनाक और हानिकारक उपयोग की ओर मोड़ने की क्षमता में कैफीन और अन्य समान उत्पादों से भी अलग है । इसलिए इसमें अद्वितीय स्वास्थ्य संबंधी विचार हैं जो इसके प्रतिबंध को स्वीकार्य बनाते हैं । [ 1 ] जेल्स्मा, मार्टिन । " कोका चबाने पर प्रतिबंध उठाना " । ट्रांसनेशनल लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग रिफॉर्म 11 मार्च 2011 ।


कभी - कभी दोषसिद्धि का खुलासा एक असंगत न्याय प्रणाली की ओर ले जाता है । वर्तमान में ब्रिटेन में, कुछ पिछली दोषसिद्धि का खुलासा किया जा सकता है यदि वे मुकदमे में मामले के साथ एक आश्चर्यजनक समानता रखते हैं, यदि प्रतिवादी गलत तरीके से अच्छे चरित्र का दावा करता है, या यदि वे अभियोजन पक्ष के गवाह के चरित्र पर हमला करते हैं । हालाँकि, अलग - अलग न्यायाधीश इन मानदंडों की अलग - अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं, जो मुकदमे के एक अस्थिर मानक की ओर ले जाता है जहाँ पिछली दोषसिद्धि का खुलासा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है । इस प्रस्ताव को अनुमति देना और अदालत की प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाना बहुत अधिक कुशल और पारदर्शी होगा । [ 1 ] द इकोनॉमिस्ट,'टिल्टिंग द बैलेंस ', 2 जनवरी 2003 ।


जूरी सदस्य पहले से ही ऐसी जानकारी के बारे में जानते हैं जो उनके फैसले को'पक्षपातपूर्ण'मान सकती है । जूरी सदस्य अक्सर विशेष मामलों के मीडिया कवरेज से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके लिए आदर्शवादी तरीके से निष्पक्ष रहना लगभग असंभव हो जाता है, जिसे विपक्ष भोलापन से संभव मानता है । इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां जूरी उन जानकारी से अधिक प्रभावित हो सकती है जो उन्हें कहीं और मिली है - उदाहरण के लिए समाचारों या समाचार पत्रों में - अदालत में प्रस्तुत की गई जानकारी की तुलना में । कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां जूरी सदस्य अपने मामलों की पृष्ठभूमि खोजने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी अनुमति नहीं है [ 1 ] यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जूरी सदस्यों को लगता है कि उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया है और इसलिए तथ्यों को कहीं और ढूंढें । यह देखते हुए कि यह आवश्यकता स्वयं जूरी सदस्यों द्वारा प्रतिबिंबित की गई है, अदालत को जूरी सदस्यों को सभी संभव जानकारी देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अदालत में प्रस्तुत किए गए विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर पूर्व दोषसिद्धि ला सकते हैं ।


प्रतिवादी जो निर्दोष हैं उनकी रक्षा की जाएगी यह प्रस्ताव निर्दोष प्रतिवादियों को एक मजबूत मामला दर्ज करने की अनुमति दे सकता है । इसका कारण यह है कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों की पिछली दोषसिद्धि को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा । इस मामले में, यदि कोई अभियोजन पक्ष का गवाह प्रतिवादी के खिलाफ अच्छे चरित्र का झूठा दावा करता है, तो किसी भी झूठ को जूरी द्वारा अधिक आसानी से देखा और तौला जा सकता है । यह उस स्थिति के तहत एक समस्या का समाधान करता है जहां'उसकी [ प्रतिवादी की ] पिछली दोषसिद्धि को पेश करने की धमकी उसे अक्सर अभियोजन पक्ष के गवाह के बारे में चरित्र साक्ष्य पेश करने से रोकती है'[ 1 ] ; डर है कि प्रतिवादी की दोषसिद्धि उनके खिलाफ वजन कर सकती है जहां अभियोजन पक्ष का गवाह अछूत रहता है, न्याय प्रणाली में विसंगति पैदा करता है । हालाँकि, यदि दोनों पक्षों की दोषसिद्धि को वैसे भी प्रकट किया जाता है, तो न तो दूसरे के चरित्र का झूठा दावा कर सकता है और न ही इस मामले में जूरी को गलत जानकारी देने का प्रयास कर सकता है ।


हम पहले से ही मानते हैं कि हम जूरी में पूर्ण विश्वास नहीं रख सकते हैं । हालांकि हम मानते हैं कि जूरी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है और अदालत के मामलों में आम जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है [ 1 ] ( और विशेष रूप से वे समुदाय जिनमें अपराध हुए हैं [ 2 ] ), यह भी मान्यता है कि जूरी पक्षपात के अधीन हो सकती है [ 3 ] । ब्रिटेन ने अदालत के मामलों को प्रभावित करने से अनुचित पूर्वाग्रह को रोकने के लिए जूरी द्वारा मुकदमे के अधिकार को प्रतिबंधित करने की योजना का भी सुझाव दिया है [ 4 ] । कहीं और, विशेषज्ञ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या जूरी सदस्यों को'बलात्कार के मामलों में पीड़ित के यौन इतिहास'के बारे में पता होना चाहिए, जहां प्रतिवादी दावा करता है कि आरोपी यौन संबंध बनाने के लिए सहमत है, या हत्या के मामलों में हिंसा के लिए पीड़ित की प्रवृत्ति जहां आरोपी आत्मरक्षा का दावा करता है । हम जूरी सदस्यों को अंतिम जानकारी नहीं देते हैं, न ही उन्हें एक हजार संभावित न्यायिक पहचान - पत्र देना चाहिए ।


इस प्रस्ताव की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी । यह प्रस्ताव पुलिस के लिए जोरदार जांच करने के लिए प्रोत्साहन को हटा देता है । पुलिसकर्मियों और महिलाओं पर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए, इस प्रस्ताव का मतलब यह होगा कि उन लोगों पर दोषसिद्धि प्राप्त करने का उनका सबसे अच्छा मौका केवल उन लोगों पर आरोप लगाना है जिनकी पृष्ठभूमि से एक जूरी को यह विश्वास हो सकता है कि वे न केवल अपराध करने में सक्षम हैं, बल्कि उन्होंने प्रश्न में अपराध किया है । इसके बाद, वास्तविक दोषियों को मुक्त होने के लिए छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि संदेह नियमित रूप से उन लोगों की ओर इंगित किया जाता है जिनके पास पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है । यह देखते हुए कि खराब पुलिस जांच [ 2 ] और अभियोजन पक्ष द्वारा खराब मामले की तैयारी वर्तमान में न्याय प्रणाली के साथ असंतोष का एक बड़ा स्रोत है, पुलिस या अभियोजन पक्ष को अपनी भूमिकाओं को ठीक से पूरा करने के बजाय प्रतिवादियों के नकारात्मक रिकॉर्ड पर निर्भर होने से रोकना महत्वपूर्ण है । [ बुशवुड, बॉस्निया, क्राउन, डी.


पिछली दोषसिद्धि का खुलासा प्रतिवादी को गलत तरीके से चिह्नित कर सकता है । यह प्रस्ताव कई तरीकों से अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है क्योंकि न केवल दोषसिद्धि बल्कि दोषमुक्ति और अन्य पिछले आचरण को अदालत के परीक्षणों में उठाया जा सकता है । इसका मतलब है कि एक जूरी को सूचित किया जा सकता है कि किसी का व्यवहार संदिग्ध था, जैसे कि बच्चों में यौन हित, भले ही उन पर कभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया हो या किसी वास्तविक अपराध के लिए बहुत कम दोषी ठहराया गया हो । यह अभियोजन पक्ष को प्रतिवादी के चरित्र को अनुचित रूप से काला करने की अनुमति देगा, और आसानी से उनके खिलाफ जूरी को बिना किसी वैध कारण के पूर्वाग्रहित करेगा, और बिना किसी सबूत के जो औपचारिक कार्यवाही की आवश्यकता होगी । जूरी के फैसलों के अध्ययन में पाया गया है कि एक जूरी को दोषी ठहराए जाने की संभावना 50 प्रतिशत अधिक थी यदि यह कहा गया था कि प्रतिवादी को पिछले समान अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, विशेष रूप से यौन अपराधों के संबंध में । [ 1 ] यह न्यायाधीशों के लिए अत्यधिक अतिसंवेदनशील पूर्वाग्रह है जो 1 जनवरी 2003 के फैसले तक पहुँचते हैं ।


प्रस्ताव पूरी तरह से निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है जो एक निष्पक्ष मुकदमे के साथ होती है । एक नए मामले में पिछली दोषसिद्धि को पेश करने से, यह खुलासा निर्दोषता की धारणा को बहुत कमजोर कर देता है जो प्रतिवादी का अधिकार है [ 1 ] । यह जूरी का कर्तव्य है कि वह प्रासंगिक मामले के आधार पर एक निर्णय बनाए, और यह प्रतिवादी के पिछले जीवन की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो हाथ में मामले के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकता है । कई लोग जिन्होंने गलती से अपने जीवन के एक बिंदु पर अपराध किया है, उन्हें एहसास होता है कि यह एक गलती थी और वे फिर से अपराध करने के लिए नहीं जाते हैं, विशेष रूप से अगर उन्हें राज्य से मदद या उपचार प्राप्त हुआ है । भले ही प्रतिवादी ने अपने अतीत में बार - बार अपराध किए हों, यह आवश्यक नहीं है कि वे उस विशेष अपराध के दोषी हैं जो आपराधिक मुकदमे में गया है । [ 1 ] प्रत्येक व्यक्ति रक्षा विभाग पी. ओ. सी. एन. आर. ई. एन. सी. एन. ओ. सी. एन. ओ. सी. एन. सी. एन. ओ. सी. एन. सी. एन. सी. एन. सी. एन. सी. एन. सी. एन. एन. सी. एन.


गवाहों की पहचान की जा सकती है और उन्हें खतरे में डाला जा सकता है, आपराधिक मुकदमों को टेलीविज़न पर प्रसारित करने से गवाहों के साथ कई समस्याएं हो सकती हैं । इससे व्यक्तियों को सबूत देने की संभावना कम हो सकती है, उन्हें टेलीविज़न दर्शकों के सामने खेलने की अधिक संभावना हो सकती है, या अदालत में सबूत देने की पहले से ही डराने वाली प्रक्रिया अधिक हो सकती है । इसके अलावा, टेलीविज़न प्रसारण से यह अधिक संभावना है कि गुमनाम गवाहों की पहचान लीक हो जाएगी - कुछ ऐसा जो पहले ही आई. सी. सी. में रूटो - सांग मामले में हो चुका है । आई. सी. सी. को पहले से ही गवाहों के साथ समस्याएं हैं, जिसमें रूटो मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों को रिश्वत देने और डराने - धमकाने के आरोप शामिल हैं ।


टेलीविजन न्याय को मनोरंजन में बदल देता है प्रसारण मुकदमे अदालत को मनोरंजन में बदल सकते हैं । सिम्पसन मुकदमे से पता चलता है कि एक टेलीविजन उच्च प्रोफ़ाइल परीक्षण कितना हानिकारक हो सकता है जो एक सनकी शो में परिवर्तित हो सकता है । आईसीसी परीक्षण दुनिया में सबसे उच्च प्रोफ़ाइल में से हैं इसलिए इसके प्रति अतिसंवेदनशील होने की संभावना है । एससीएसएल चार्ल्स टेलर मुकदमे में अधिकांश रुचि तब आई जब नाओमी कैंपबेल ने सबूत दिए ताकि मुकदमे में सेलिब्रिटी रुचि दी जा सके जिसका शामिल वैधताओं से बहुत कम लेना - देना था । न्यायालयों में कैमरों की अनुमति नहीं होने के क्षेत्राधिकार अभी भी मामलों की सटीक, सूचनात्मक और समय पर रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वे उच्च प्रोफ़ाइल हों । अदालत के रेखाचित्र, लिखित प्रतिलेख और अन्य उपकरण मूल फुटेज के उपयोग के बिना रिपोर्टिंग की अनुमति देते हैं । [ 1 ] बॉकॉट, ओवेन, चार्ल्स, और टेलर को गंदे दिखने वाले पत्थर दिए गए, 261 अप्रैल, 2012


अनियंत्रित प्रतिवादी कैमरों के सामने खेल सकते हैं मुकदमे का प्रसारण प्रतिवादियों के लिए प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पैदा कर सकता है । अपने मुकदमे के दौरान, सद्दाम हुसैन नियमित रूप से भड़ास निकालता था और राजनीतिक बयानबाजी करता था - इराकी कानून के आधार पर, वह अपने वकील के बाद गवाहों की जांच करने में सक्षम था । यह नया नहीं था - स्लोबोडन मिलोसेविक ने ( टेलीविजन ) आईसीटीवाई के सामने विभिन्न हरकतों की कोशिश की [ 1 ], और रत्को म्लादिक ने हुसैन के बाद उन रणनीति का इस्तेमाल किया [ 2 ] । मिलोसेविक की अनुमोदन रेटिंग बढ़ी, और उन्होंने मुकदमे के दौरान सर्बियाई संसद में एक सीट भी जीती । एक टेलीविजन परीक्षण मुकदमे के राजनीतिक अपहरण का अधिक जोखिम पैदा करता है - कुछ ऐसा जो मिलोसेविक द्वारा एक सफल रणनीति के रूप में दिखाया गया है । यह संभावित रूप से दोनों सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं जो मुकदमे में खुद को एक मंच और अदालत में [ 1 ] दे रहे हैं ।


खुला न्याय - बड़ी संख्या में पीड़ितों के साथ अपराध सार्वजनिक मुकदमे के अधिकार सहित खुले न्याय का सिद्धांत कई कानूनी प्रणालियों में निहित है । खुले न्याय के लिए प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा प्रदर्शन सभी को इसे देखने की अनुमति देना है, ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मुकदमे को टेलीविजन पर प्रसारित करना है । यह और भी अधिक मामला है जब पीड़ित सभी अदालत में नहीं हो सकते हैं, या तो संख्या के कारण या दूरी के कारण । टेलीविजन कवरेज मुकदमे को पीड़ितों के करीब लाने में मदद करेगा । अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मुकदमे नियमित रूप से अपराधों के स्थान के बाहर नीदरलैंड में होते हैं, जैसे कि आईसीटीवाई, आईसीसी और चार्ल्स टेलर मुकदमा, या अन्य जगहों पर, जैसे कि अरुशा, तंजानिया में बैठे आईसीटीआर । पीड़ितों को बंद करने के संदर्भ में यह सहायक होगा, जिन्हें कार्यवाही का गवाह होना चाहिए । अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में संशोधन देखें ।


कई अन्य आपराधिक मुकदमों के विपरीत, प्रसारण एक सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रदान करता है, क्योंकि नूर्नबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है कि इसका उद्देश्य एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करना है । जिन घटनाओं से यह निपटता है वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जघन्य अपराध हैं जो हमेशा के लिए क्षेत्रों को बदल देते हैं । एक परीक्षण उन घटनाओं की तह तक पहुंचने में मदद करता है जो घटनाओं के कई परस्पर विरोधी संस्करणों को रोकते हैं । यह रिकॉर्ड इसी तरह के उपायों पर विचार करने वाले अन्य लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करने में भी मदद कर सकता है । मुकदमे का प्रसारण मुकदमे के फुटेज प्रदान करके इस रिकॉर्ड को मजबूत करेगा ( जो इसके अनुचित होने के बारे में मिथकों को कम कर सकता है, उदाहरण के लिए ) और पीड़ितों को उनके साक्ष्य के माध्यम से एक आवाज प्रदान करेगा, उनके अपने शब्दों में, भावी पीढ़ी और भविष्य के अध्ययन के लिए दर्ज किया जा रहा है ।


आई. सी. सी. के पास अन्य कानूनी प्रणालियों के समान समस्याएं नहीं हैं एक अदालत के रूप में आई. सी. सी. के पास ऐसी कई चीजें नहीं हैं जो घरेलू आपराधिक मुकदमे में टेलीविजन के नुकसान के मामले में होती हैं । अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की तरह, कोई जूरी नहीं है, केवल पेशेवर न्यायाधीशों का एक पैनल है । न्यायाधीशों को टेलीविजन प्रसारण से कम डरने वाला है, भले ही परीक्षणों के प्रसारण का उद्देश्य आमतौर पर जूरी की पहचान को अस्पष्ट करना हो । इसी तरह, गवाह संरक्षण और अन्य सुरक्षा उपायों की एक सक्षम प्रणाली है ।


अन्य हथियारों की तुलना में हैंडगन विशिष्ट रूप से खतरनाक होते हैं, अन्य हथियारों की तुलना में हैंडगन विशेष रूप से खराब होते हैं । वे ऐसे हथियार हैं जो छिपाने योग्य और पोर्टेबल दोनों होते हैं । शॉटगन और राइफलों को आसानी से लंबी दूरी से पहचाना जा सकता है जिससे उन्हें ले जाने वालों से बचना आसान हो जाता है या इसके विपरीत अधिकारियों के लिए हथियार ले जाने के अपने उद्देश्यों की जांच करना आसान हो जाता है । हैंडगन, ( चाकू के विपरीत ), लोगों को भागने का विकल्प चुनने से रोकते हैं यदि उनका सामना हमलावर से होता है और छिपाने योग्य होने के कारण उन्हें ले जाने वालों से बचने के किसी भी प्रयास को रोकते हैं । इन अनूठी क्षमताओं के कारण वे गिरोह के सदस्यों के लिए उत्कृष्ट हथियार बनाते हैं जो पुलिस द्वारा तलाशी से बचने के लिए अस्पष्ट रहना चाहते हैं । इसके अलावा, वे अन्य आपराधिक अभिनेताओं के लिए भी विशिष्ट रूप से उपयोगी हैं जैसे कि ड्रग डीलर जिन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्राहकों के लिए बिना हथियार दिखाई देने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि बंदूकें, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, चाकू या बंदूक के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, जो अक्सर एक बड़ी गलती के रूप में हाथ - बंदूक के उद्देश्यों के


व्यक्तियों को डी. सी. में हथियार रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए यथास्थिति के तहत राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा के लिए मौजूद है । यह अपने नागरिकों की सहमति से हिंसा का एकाधिकार बनाए रखते हुए ऐसा करता है । अमेरिकी नागरिकों को राज्य के उत्पीड़न के खिलाफ उठने की उनकी क्षमता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में छोटे हथियार रखने की अनुमति दी गई है, जो कि कभी भी होता है । यानी, राज्य के पास हिंसा के एकाधिकार पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य का हिंसा का एकाधिकार इस तरह है कि वह अपने नागरिकों की सर्वोत्तम संभव तरीके से रक्षा कर सकता है । उसी तरह, हथियार रखने का अधिकार इस तरह मौजूद है कि नागरिक अपनी रक्षा कर सकते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं । इसका मतलब है कि यदि राज्य का दौरा राज्य के नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हिंसा पर एकाधिकार का दावा करने का उसका अधिकार रद्द कर दिया जाता है और नागरिक राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं । इसी तरह, उपरोक्त सभी अधिकारों को देखते हुए, प्रत्येक नागरिक को अपने हथियार रखने का अधिकार रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिससे राज्य के नागरिकों को उचित तरीके से नुकसान उठाना न पड़े ।


एक बन्दूक प्रतिबंध अपराध और मौतों को कम करता है इस तथ्य के अलावा कि बन्दूक अद्वितीय रूप से खतरनाक हथियार हैं, जब डी. सी. में बन्दूक प्रतिबंध लागू था, तो क्षेत्र में अपराध में कमी आई थी । 1977 में प्रतिबंध के तुरंत बाद के वर्ष में यू. एस. मेयरों के सम्मेलन ने बताया कि डी. सी. में डकैती, हमले और बन्दूक का उपयोग करके हत्याएं तेजी से गिर गई थीं । इसके अलावा, 1991 में मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें सुझाव दिया गया था कि बंदूक प्रतिबंध ने 1991 से पहले के दशक में लोगों की जान बचाई थी, यह दावा करते हुए कि प्रतिबंध ने डी. सी. में 47 मौतों को रोक दिया था < आई. डी. 1 > यह सिद्धांत है कि बन्दूक प्रतिबंध ऐसा करता है क्योंकि यह अन्य पुलिस रणनीति बनाता है, जैसे कि रोक और खोज, काफी अधिक प्रभावी है । यदि अपराधी शक्ति का सामरिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जो विपक्ष का उल्लेख करता है तो उन्हें बंदूकों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे आसानी से लोगों की पहचान करने के लिए एक मजबूत हथियार बन सकते हैं और पुलिस को बहुत कम समय की आवश्यकता होती है ।


डी. सी. बन्दूक प्रतिबंध यू. एस. में अन्य कानूनों के साथ असंगत है । डी. सी. में कानून में परिवर्तन जो यू. एस. में हर जगह से स्पष्ट रूप से अलग है, हानिकारक है । जबकि डी. सी. के लिए एक विशिष्ट परिवर्तन देने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बाकी यू. एस. अभी भी हथियार सहन करने में सक्षम होगा । अमेरिकी संविधान का मुद्दा यह है कि यह कानून के तहत सभी नागरिकों को एक समान क्षेत्र देने के लिए है । विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच मामूली मतभेद स्वीकार्य हैं ; विशिष्ट राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण और सभी राज्य कानूनों को वैसे भी संवैधानिक साबित किया जाना चाहिए । यह अंतर विशेष रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि संविधान और कानून दोनों के साथ इसकी बातचीत की प्रकृति के कारण । यह परिवर्तन हानिकारक है क्योंकि राज्य सभी लोगों के लिए एक उचित तंत्र होने के रूप में कानून और कानून की धारणा के भीतर स्थिरता पर निर्भर है । कानून के भीतर बड़ी विसंगतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि राज्य की सदस्यता संहिता की वैधता के बारे में संदेहपूर्ण बहस अक्सर समस्याग्रस्त हो सकती है क्योंकि कानून पर निर्भर नागरिक इस तरह की कानूनी वैधता के बारे में भ्रमित हो सकते हैं ।


ये लोग न्याय की खोज के लिए गंभीर खतरे में हैं इंटरनेट दमनकारी शासनों के भीतर असहमति व्यक्त करने का सर्वोच्च साधन बन गया है । जैसे - जैसे प्रौद्योगिकी शासनों को अपने लोगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, उच्च तकनीक निगरानी प्रौद्योगिकी तक पहुंच के साथ उनके पहले से ही शारीरिक उत्पीड़न के दुर्जेय शस्त्रागार को जोड़ना पड़ता है, इंटरनेट सार्थक असहमति व्यक्त करने का एकमात्र मंच बन गया है । उदाहरण के लिए, ट्यूनीशिया में जैस्मीन क्रांति, जिसमें लोग अपने तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए जुट गए हैं, उन्हें ट्विटर क्रांति भी कहा गया है । [ 1 ] ब्लॉगर अन्य दमनकारी शासनों में असहमति की एक प्रमुख आवाज बन गए हैं, जिसमें क्यूबा और चीन शामिल हैं । फिर भी ब्लॉग मंच सुरक्षित नहीं है । सरकारें ब्लॉगरों की असहमति व्यक्त करने की क्षमता पर नकेल कसने की कोशिश करती हैं, उन्हें चुप कराने के लिए जेल जैसे कठोर तरीकों का उपयोग करती हैं । चीन में ब्लॉगरों की गिरफ्तारी, जिन्हें ज़ोबंग ज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें कम से कम एक गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया था, कम से कम जनता के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में पोस्ट किया गया था ।


लोकतंत्रों को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहना चाहिए अधिनायकवादी देश ईर्ष्या से अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हैं और कभी - कभी न्यायिक प्रणाली का उपयोग एक ब्लॉगर को प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया जाता है, जिसे वे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं । कई मामलों में यह वही है जो सरकार माफी की पेशकश करती है । क्या विदेशों को वास्तव में यह निर्णय लेना चाहिए कि किसी देश की न्याय प्रणाली इस या उस मामले में गलत थी, इसलिए माफी प्रदान की जानी चाहिए? जहां एक ब्लॉगर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है जो ब्लॉगर को जेल भेजे जाने के साथ समाप्त होती है, देश के बाहर के लोगों को लगता है कि सजा अन्यायपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो देश कानून के शासन का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हैं, उन्हें परिणाम स्वीकार करना चाहिए । यह अच्छी तरह से मामला हो सकता है कि कभी - कभी न्यायिक प्रणाली का उपयोग एक ब्लॉगर को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है, लेकिन यह देखना मुश्किल है कि मामले में कम रुचि रखने वाली एक बाहरी शक्ति को क्यों विश्वास करना चाहिए कि उन्हें देश के माध्यम से एक वैकल्पिक माफी प्रदान करनी चाहिए ।


माफी की पेशकश गृह सरकारों को ब्लॉगरों को बदनाम करने और उन्हें व्यवधान के विदेशी एजेंटों के रूप में चित्रित करने की अनुमति देती है जब पश्चिमी राज्य और लोकतंत्र अपनी गृह सरकारों से खतरे में ब्लॉगरों को माफी की पेशकश करते हैं, तो ब्लॉगर के विचार और टिप्पणियां जनता की नज़रों में तुरंत रंगीन हो जाती हैं । सरकार इस माफी की पेशकश करने वाली पश्चिमी शक्तियों की ओर इशारा करने में सक्षम है और आसानी से दावा कर सकती है कि उनके प्रस्ताव ब्लॉगरों और उनके विदेशी संरक्षकों के बीच प्रचार फैलाने के लिए मिलीभगत का परिणाम हैं, इसलिए ब्लॉगर इसलिए राजद्रोह का दोषी है । दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह व्यक्तिगत मामलों में भी हो सकता है, परिणाम यह है कि माफी की पेशकश लोकतंत्र के कारण को केवल कमजोर कर देगी । उनके विश्वासों के लिए जेल भेजे जाने से दूसरे राज्य की बाहों में मदद लेने की तुलना में उनके कारण की सेवा करने के लिए बहुत अधिक काम होगा, जिसने अपनी मातृभूमि के प्रति शत्रुता का प्रदर्शन किया है । हाल ही में राष्ट्रवादी सरकारों की क्षमता के लिए चीन की आग को भड़काने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है, विशेष रूप से बाहरी मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया दी जाती है, जो अक्सर उन बाहरी विवादों के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं जो मुख्यधारा के जापान के


माफी की नीति केवल शासनों को अलग - थलग करने का काम करेगी, बातचीत या सुधार की संभावना को बंद कर देगी । यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष है कि एक दमनकारी शासन, जो बड़े पैमाने पर बल और अपनी आबादी के नियंत्रण से काम करता है, पश्चिम की उस कार्रवाई के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा जो आपराधिक असंतुष्टों के पक्ष में अपनी शक्ति का एक सोचा - समझा, सार्वजनिक और चल रहा विध्वंस प्रतीत होता है । पश्चिमी लोकतंत्रों द्वारा इस तरह की कार्रवाई का परिणाम लक्षित शासन और पश्चिम के बीच कोई सकारात्मक संवाद नहीं होगा, बल्कि संचार में टूट का कारण बनेगा । वे इस कारण से संलग्न होने के लिए संकोच करेंगे कि उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने वाले राज्य स्पष्ट रूप से समान आधार पर निपटने में रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता का दावा करने के पक्ष में अपने जीवन के तरीके को कमजोर करना चाहते हैं । वास्तव में सुधार के बारे में बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका, और लोकतंत्र को सशक्त बनाना शुरू करना, और बिना किसी सुधार के शांति परिवर्तन के लिए प्रेस को और अधिक धैर्यपूर्वक संलग्न करना है ।


बस्तियाँ अवैध हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नपुंसकता को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी भूमि पर निर्मित बस्तियाँ जो न तो इजरायल की हैं और न ही इजरायल ने जिन पर कब्जा करने का दावा किया है, वे अवैध हैं, जो भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की मांग करना बेतुका है, और फिर भी इजरायल को उन बस्तियों में अपनी आबादी स्थापित करने की अनुमति दें जो खुद को इजरायली क्षेत्र के रूप में देखते हैं और इजरायल द्वारा इजरायली क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं । [ 1 ] इसके अलावा, उनका निरंतर विस्तार कुछ ऐसा है जो प्रत्येक फिलिस्तीनी हर दिन देख सकता है । परिणामस्वरूप, निरंतर विस्तार दोनोंः 1. अपने स्वयं के वादों को लागू करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता और इच्छा में फिलिस्तीनी विश्वास को नष्ट करता है, विशेष रूप से अमेरिकी और यूरोपीय वादों को बार - बार करने के बाद । 2. फिलिस्तीनी राय को आश्वस्त करता है कि बातचीत करने की प्रक्रिया एक समय का खेल है जब तक कि वे इजरायली खरीद तथ्यों को हिंसक तथ्यों के आधार पर नहीं बदलते हैं, जब तक कि वे डोनाल्ड मैकइंटायर के निर्माण की तात्कालिकता से परे प्रभाव डालते हैं


फिलिस्तीनियों द्वारा बस्तियों को इजरायल की ओर से बुरे विश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता है, और इसलिए शांति समर्थक तत्वों का हाथ कमजोर हो जाता है । बस्तियों का अस्तित्व उनके निरंतर विकास के रूप में महत्वपूर्ण है । यह तथ्य कि इजरायल ने एक ओर वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता के लिए बातचीत जारी रखी है, जबकि तेजी से जनसंख्या और इजरायली बस्तियों का आकार बढ़ रहा है, इसे बुरे विश्वास के संकेत के रूप में व्याख्या की जा सकती है । एक बात के लिए, यह उस गंभीरता पर सवाल उठाता है जिसके साथ इजरायल एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है । भले ही निपटान विस्तार के कार्यक्रमों का उद्देश्य एक समझौते के बदले में एक अस्थायी नीति के रूप में किया गया हो, यह तथ्य कि इजरायल की योजना बी यकीनन शांति के रूप में लोकप्रिय है, और कहीं अधिक शक्ति के साथ पीछा किया जा रहा है, कई फिलिस्तीनियों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि इजरायल घड़ी से बाहर भागने का प्रयास कर रहा है । फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया के लिए यह एक अशुभ प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप हमास के दर्शकों को बातचीत करने के लिए एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा ।


बस्तियाँ फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी भूमि से हटा देती हैं, और वे अपनी खोज में एक आत्म - स्थायी चक्र उत्पन्न करते हैं बस्तियाँ स्वयं इस तरह से आत्म - स्थायी होती हैं जो उन्हें पड़ोसी फिलिस्तीनी समुदायों के अधिकारों और अस्तित्व के लिए हानिकारक बनाती हैं । एक बात के लिए, एक बस्ती अलग से काम नहीं कर सकती है । इसके निवासियों को इज़राइल में काम करने और आने के लिए सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए एक सड़क की आवश्यकता होती है । सुरक्षा की आवश्यकताएँ बाद में इस सड़क को अपने मार्ग के साथ एक बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाकर हमलों से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, और कई मामलों में मौजूदा फिलिस्तीनी बस्तियों को स्थानांतरित करना । बहुत कम से कम फिलिस्तीनी क्षेत्रों को दुर्गम मार्गों द्वारा विभाजित किया जाता है । बदले में बस्तियों के लिए उनके खेतों को उच्च दीवारों और बिजली की बाड़ से संरक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें हमले से बचाया जा सके, और उन्हें बनाने वाले निर्माण दल को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है । परिणाम यह है कि कुछ सौ परिवारों के तेजी से निपटान के लिए भी सभी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है ।


बस्तियाँ अधिकृत क्षेत्रों में आर्थिक निवेश प्रदान करती हैं । मौलिक तथ्य यह है कि वेस्ट बैंक, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, अपने आप में एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई नहीं है । यह कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है, जबकि गाजा किसी के भी बगल में उत्पादन नहीं करता है, और पूंजी के बड़े प्रवाह के बिना स्वतंत्रता इस स्थिति को नहीं बदलेगी । इस क्षेत्र में राजधानी की आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत इज़राइल में है, जिसमें कम वेतन वाले कार्य - बल की भारी मांग है । लाखों फिलिस्तीनियों ने 2000 के बाद तक इज़राइल में काम किया, और इज़राइल में यात्रा के साथ उचित रूप से प्रतिबंधित, बस्ती निर्माण और खेती क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करती है और फिलिस्तीनियों के लिए रोजगार पैदा करती है । यह एक महत्वपूर्ण संभावना है जब फिलिस्तीनियों के लिए बेरोजगारी के आंकड़े लगभग 30 प्रतिशत हैं । इसके अलावा इस तरह के श्रम की बहुत आवश्यकता इजरायल को वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी श्रमिकों पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना है ।


वेस्ट बैंक की सीमाओं के बारे में कुछ भी कानूनी या पवित्र नहीं है - यह एक तदर्थ युद्धविराम रेखा थी जिसे कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई थी । वेस्ट बैंक कानूनी रूप से या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है । इसकी सीमाएं इजरायल और जॉर्डन की सेनाओं के बीच 1948 की युद्धविराम रेखा थीं, और जॉर्डन का इस क्षेत्र का विलय था, और इसलिए सीमाओं को केवल दो देशों - यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी । [ 1 ] यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तियों की वैधता के लिए पूरी चुनौती, यानी वे हेब्रोन में अस्वीकार्य हैं, लेकिन नेगेव में नहीं, इस विश्वास के कारण है कि इजरायल किसी भी तरह से फिलिस्तीनी क्षेत्र को जोड़ रहा है । जबकि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को 1948 में एक फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा बनने का इरादा था, और कुछ को भविष्य में इजरायल में एक नए में शामिल किया जाएगा, किसी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है या किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को समझने की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।


फिलीस्तीनी 1948 के इजरायल के खिलाफ युद्ध में पूर्ण भागीदार थे इससे पहले कि इजरायल के उत्पीड़न के निर्दोष पीड़ितों के रूप में फिलिस्तीनियों की चर्चा स्थापित की जा सके, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1948 की विभाजन योजना और उसके बाद के युद्ध को अस्वीकार करने में फिलिस्तीनी नेतृत्व पूर्ण भागीदार था । जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती ने किसी भी प्रकार के समझौते को खारिज कर दिया, और क्षेत्र की यहूदी आबादी को आंशिक रूप से हटाने का आग्रह किया, जबकि फिलिस्तीनी हाथों में यहूदी बसने वालों का नरसंहार और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में यहूदी उपस्थिति का पूर्ण उन्मूलन जो 1948 में इजरायलियों ने सुरक्षित नहीं किया था, एक निश्चित स्तर के लोकप्रिय उत्साह को दर्शाता है । [ 1 ] 1948 के बाद, इजरायल के कानून ने इजरायल लौटने वाले किसी भी निर्वासित फिलिस्तीनियों के लिए मुआवजे या भूमि की वापसी का प्रावधान किया और राज्य को शपथ दिलाई । यह इजरायल के कार्यों को उनकी संपूर्णता में उचित नहीं ठहराता है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों की त्रासदी आंशिक रूप से उनका अपना अधिकार है, और यदि वे किसी भी इजरायल के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, तो वे इजरायल के निर्माण के किसी भी सिद्धांत के आधार पर खुद को वापस करने का दावा करते हैं ।


बस्तियों को 1967 के निपटान निर्माण के बाद अरब भूमि से यहूदियों के निष्कासन के आधार पर उचित ठहराया जाता है, और वास्तव में वेस्ट बैंक में यहूदियों की पूरी बस्ती को समग्र रूप से मध्य पूर्व के संघर्ष के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए । इजरायल के निर्माण से पहले हजारों साल तक यहूदी वेस्ट बैंक में रहते थे, और यह 1948 के युद्ध के बाद ही था जब यहूदियों को इस क्षेत्र से पूरी तरह से जातीय रूप से शुद्ध कर दिया गया था । जबकि इजरायल के अरबों के बीच एक डायस्पोरा हुआ था, यह न तो जानबूझकर था और न ही पूरी तरह से - एक बड़ी अरब आबादी जॉर्डन के शासन के तहत वेस्ट बैंक में नहीं रही । इनमें से कई बस्तियां कृत्रिम निर्माण नहीं हैं, बल्कि 1948 से पहले के यहूदी समुदायों के खंडहरों पर बनाई गई हैं । इसके अलावा, वही 1967 का युद्ध जो वेस्ट बैंक पर इजरायल की विजय पर लाया गया था, उसके बाद भी लगभग 800,000 यहूदियों के खिलाफ एक नया दौर आया था, जो इजरायल में रहने वाले यहूदियों के खिलाफ लगभग 95 प्रतिशत की कीमत चुकाने के बजाय इजरायल में बस गए थे ।


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा तेज होगी यदि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ा जाना है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी और अधिकार के साथ एक संगठन है । यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब विचाराधीन अपराधी एक राज्य में राष्ट्रीय अधिकारियों से बचने के लिए सीमाओं को पार करने में सक्षम है जैसा कि जोसेफ कोनी ने किया है क्योंकि आई. सी. सी. स्वयं सीमाओं को पार करने और कई देशों से प्रतिक्रिया का समन्वय करने में सक्षम होगा । एक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है, उसके महत्व को पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण के अनुभव से उजागर किया जा सकता है, जहां बोस्निया में युद्ध अपराधियों को हिरासत में लेने से संबंधित एक समझौता ज्ञापन के बावजूद नाटो ने इनकार कर दिया था कि उसके पास गिरफ्तारी करने की शक्ति थी जिससे गश्त करने वाले वांछित पुरुषों को सक्रिय रूप से ऐसी स्थिति से बचने के लिए सक्रिय रूप से बचना चाहिए जिसमें उन्हें गिरफ्तारी में संलग्न होना पड़ सकता है । [ 1 ] इस बारे में स्पष्टता की कमी है कि क्या कोई संगठन आई. सी. टी. के परिणामों के लिए अपने गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकता है, क्योंकि आई. सी. टी. को आई. सी. टी. से गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि अंततः आई. सी. टी. आर


आई. सी. सी. प्रवर्तन एक आवश्यकता है यदि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय होना है तो आई. सी. सी. का प्रेषण किसी भी राष्ट्रीय अदालत के प्रेषण के विपरीत है । यह विशेष रूप से अपराधों से संबंधित है जो इतना अस्वीकार्य है कि उनकी अवैधता और अभियोजन की आवश्यकता के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है । जिन पक्षों ने आई. सी. सी. के निर्माण के लिए रोम संविधि के कारण पर हस्ताक्षर किए थे, वे थे " कि इस तरह के गंभीर अपराधों से दुनिया की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरा है " ऐसे अपराधों के अपराधियों को स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है, और ऐसा करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता है । उसी समझौते में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ताओं को " स्थायी सम्मान की गारंटी देने और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के प्रवर्तन की गारंटी देने के लिए हल किया गया था " यदि यह मामला है तो आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा बनाकर उस प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए समझौता होना चाहिए । फिर से रोम कानून स्पष्ट करता है कि समझौते को " किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप को अधिकृत करने के रूप में नहीं लिया जाएगा " यह अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा एक अलग आपराधिक प्रवर्तन बल क्यों नहीं किया जा सकता है, 1 जुलाई 2002 को अंतरराष्ट्रीय अदालत में किसी भी आपराधिक कानून को लागू करने


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा मुकदमे में प्रतिवादियों के एक उच्च अनुपात को लाएगी आई. सी. सी. द्वारा दोषी ठहराए गए तीस लोगों में से आठ ( दारफुर स्थिति में चार, उमर अल - बशीर सहित, युगांडा में लॉर्ड्स प्रतिरोध सेना के तीन नेता और डी. आर. कांगो जांच में एक ) अभी भी जीवित हैं और न्याय से बच रहे हैं । एक आंतरिक प्रवर्तन शाखा राज्य दलों की कई ताकतों की तुलना में संकेतकों को पकड़ने में अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि यह कम संसाधन वाले या कम प्रशिक्षित राष्ट्रीय बलों की तुलना में अधिक सक्षम होने की संभावना है । एक घरेलू बल केवल वांछित युद्ध अपराधियों को पकड़ने पर केंद्रित होगा, इसलिए दोनों संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अन्य प्राथमिकताओं ( जिनमें से कई राष्ट्रीय ताकतों से प्रभावित हो सकते हैं ) द्वारा दरकिनार किए जाने की संभावना बहुत कम होगी । जोसेफ कोनी और आई. सी. सी. आर. ए. के नेताओं को पकड़ने में विफलता के सुझाए गए समाधानों में से एक आई. सी. सी. शांति रक्षकों की भागीदारी है ।


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा आई. सी. सी. को एक संगठन के रूप में अधिक विश्वसनीय बना देगी अपने आलोचकों के लिए, आई. सी. सी. एक ऐसा संगठन है जिसका स्टालिन द्वारा पोप के प्रभाव को खारिज करने के साथ मजाक उड़ाया जा सकता हैः " उसके पास कितने विभाजन हैं? " एक आई. सी. सी. जो अपने स्वयं के भगोड़ों को गिरफ्तार करने में सक्षम है, वह एक अधिक विश्वसनीय संगठन बन जाएगा, न केवल गिरफ्तारी के माध्यम से क्षमता के प्रदर्शन के कारण - यह अधिक परीक्षणों और अधिक दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा, जो आई. सी. सी. को एक गंभीर अदालत के रूप में स्वीकार करने में योगदान देगा जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में प्रभावी है । एक कानूनी संस्थान को विश्वसनीय बने रहने के लिए प्रभावी होने की आवश्यकता है । इससे देशों को सहयोग करने की अधिक संभावना होगी क्योंकि आई. सी. सी. कुछ आवश्यक संसाधन प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए अधिक प्रयास कर रहा होगा । हेनरी किसिंजर ने स्पष्ट रूप से कहा कि " अगर मैं यूरोप से बात करना चाहता हूं तो मैं किसे फोन करूं? " ( उन्होंने कहा कि एकल नेता नहीं है, क्योंकि वह किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को कॉल कर सकता है या उसे पकड़ सकता है अगर वे वास्तव में उसी


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा अनावश्यक रूप से महंगी होगी एक ऐसे माहौल में जहां आई. सी. सी. का बजट विशेष रूप से राज्यों के बीच विवादास्पद बातचीत द्वारा निर्धारित किया जाता है ( ऐसे समय में जब आई. सी. सी. ने स्वयं धन की कमी के कारण जांच को बंद करने की धमकी दी है [ 1 ] ), जिनमें से कई मितव्ययिता से गुजर रहे हैं, एक प्रवर्तन शाखा दुर्लभ धन का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है जब इसकी भूमिका राज्य दलों द्वारा ली जा सकती है । आई. सी. सी. पहले से ही काफी महंगा है - इसकी कीमत 2009 में €100 मिलियन से अधिक है । [ 1 ] न्ज़ाउ मुसाउ, " केन्याः आई. सी. सी. धन की कमी के लिए मामलों को छोड़ने की धमकी देता है ", द स्टार ( केन्या ), 2013 ।


आई. सी. सी. प्रवर्तन असंतोष पैदा करेगा इसके लिए अच्छे कारण हैं कि आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा अपने आप में अप्रभावी क्यों होगी । इसके पास सभी आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण हो सकता है लेकिन यह एक विदेशी बल होगा, जिसे उस देश के मूल निवासी को गिरफ्तार करने का प्रयास वैध के रूप में देखा जा सकता है या नहीं भी देखा जा सकता है । इसका परिणाम घुसपैठ पर समुदाय में नाराजगी होगी । यह नियमित रूप से राष्ट्रीय पुलिस बलों को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पुलिसिंग करते समय होता है । लंदन में ब्रिक्स्टन रेस दंगों को एक जांच द्वारा " अनिवार्य रूप से युवा अश्वेत लोगों द्वारा पुलिस के खिलाफ गुस्से और नाराजगी के प्रकोप " के रूप में देखा गया था क्योंकि पुलिस उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती थी । [ 1 ] आई. सी. सी. के साथ परिणाम कम से कम सहयोग की कमी होने की संभावना होगी, और अधिकांश बल मूल भाषा को बदलने की धारणाओं को बोलने में असमर्थ होंगे । इस तरह का बल स्थानीय बलों का उपयोग करने से भी कम परिणाम ला सकता है और स्थानीय राजनेताओं के लिए एक स्क्रैप प्रदान करेगा । [ 2 ] हेनरी फिलिप्स ऑनलाइन, कोर पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय शांति बल, [ 2 ]


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा आई. सी. सी. और राज्य दलों के बीच संबंधों के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी । वर्तमान में आई. सी. सी. आई. सी. के लिए राज्य पक्षों के साथ विश्वास और समझ के संबंध के आधार पर कार्य करता है - एक ऊपर - नीचे दृष्टिकोण के बजाय नीचे - ऊपर । इसका समर्थन पूरकता के सिद्धांत के लिए अदालत के सम्मान से किया जाता है - यह उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय अदालतें अपराधों पर मुकदमा चलाने में सक्षम हैं, और आई. सी. सी. केवल तभी भूमिका निभाती है जब राज्य ऐसा करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हो । अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बल का उपयोग करने के लिए तैयार होना राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता और जिम्मेदारियों को छोड़ने के इस दृढ़ संकल्प का मजाक बना देगा । किसी देश के क्षेत्र में आई. सी. सी. बलों का होना अपमानजनक होगा, यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध अपराधियों को पकड़ने के लिए उस राष्ट्र पर भरोसा नहीं करता है । जबकि इस मॉडल ने उन सरकारी अधिकारियों को छीनने का प्रयास करने के लिए प्रावधान नहीं किया था, जिन्होंने इसे छोड़ने की खुली संभावना है ।


एक आई. सी. सी. प्रवर्तन शाखा अनावश्यक है आई. सी. सी. के लिए एक प्रवर्तन शाखा बनाने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि राज्य पक्ष स्वयं निर्णयों को लागू करने में असमर्थ हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मामला हो । राज्य पक्षों ने आई. सी. सी. को कई प्रतिवादियों के साथ आपूर्ति की है जो वे मुकदमे का सामना करना चाहते हैं, जिसमें बेम्बा और गैगबोस शामिल हैं । कुछ, जैसे कि उहुरू केन्याटा स्वेच्छा से पेश हुए हैं । वर्तमान प्रणाली कई मामलों में काम कर रही है । जबकि यह बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें किसी के द्वारा पकड़ना बेहद मुश्किल होगा ।


सुई का आदान - प्रदान सार्वजनिक सुई के आदान - प्रदान की रक्षा करता है जो नशीली दवाओं के आदी लोगों को इस्तेमाल की गई सुइयों को फेंकने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान देता है । यह सीधे जनता को आवारा सुइयों से बचाता है जिन्हें कभी - कभी कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है या इधर - उधर छोड़ दिया जाता है । विशेष रूप से यह उन बच्चों की रक्षा करता है जो अक्सर सुइयों से बचना नहीं जानते हैं, लेकिन यह सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को गलती से सुई की चपेट में आने से भी बचाता है । इसके अलावा, जो नशे के आदी हैं उनके परिवारों की भी मदद की जा सकती है । भागीदारों और प्रियजनों के नशे की लत और तरल पदार्थ के संपर्क में आने की अधिक संभावना है । यह देखते हुए कि यह मामला है, सुई के आदान - प्रदान के लाभ इन < ID1 > 1 तक भी फैले हुए हैं । फ्रांसिसकस, एलन । " सुई का आदान - प्रदान - सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मामला है तो सरकार इस टिकिंग टाइम बम के साथ क्यों खेल रही है? " हेपेटाइटिस, अप्रैल 2003 ।


सुई के आदान - प्रदान से सामाजिक सेवाओं को उन नशेड़ियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है जिन्हें उपचार की आवश्यकता होती है सुई के आदान - प्रदान से नशीली दवाओं के आदी लोगों को राज्य के औपचारिक हिस्सों को देखने में मदद मिलती है जिन्हें वे अक्सर नकारात्मक रूप से उन संस्थानों के रूप में जोड़ते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं । इससे उन्हें भविष्य में पुनर्वास क्लीनिक जैसे अन्य राज्य तंत्रों के साथ अधिक सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है । इससे क्लिनिक के कर्मचारियों को पुनर्वास केंद्रों में नशीली दवाओं के आदी लोगों की सिफारिश करने में मदद मिलती है यदि वे मदद की तलाश कर रहे हों और क्लिनिक के कर्मचारियों की अधिक गुमनाम प्रकृति के कारण, नशीली दवाओं के आदी लोग उनसे मदद मांग सकते हैं एक करीबी व्यक्ति के विपरीत जिससे उन्हें डर है कि वे उनका न्याय कर सकते हैं । इसके अलावा, नशे के आदी लोगों के लिए सामाजिक सेवाओं को सुई के आदान - प्रदान पर केंद्रित किया जा सकता है । पुनर्वास क्लीनिकों के साथ - साथ शौचालय जैसी सरल सुविधाओं को वहां केंद्रित किया जा सकता है और साथ ही साथ रोग निदान के लिए क्लीनिक भी । इसके अलावा, क्लीनिकों में, और दवा से संबंधित जानकारी स्वयं ही जागरूकता के लिए वितरित की जा सकती है ।


सुई के आदान - प्रदान से नशीली दवाओं के उपयोग की घटनाओं में वृद्धि होगी अभ्यास को माफ करने के माध्यम से नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के अलावा, सुई के आदान - प्रदान से एक ही क्षेत्र में सभी नशीली दवाओं के आदी लोगों को इकट्ठा करके नशीली दवाओं के उपयोग की सुविधा भी मिलती है । इससे नशीली दवाओं के विक्रेताओं को अधिक कुशलता से काम करने की अनुमति मिलती है और इस तरह उन्हें अपनी दवाओं के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए अधिक समय मिलता है । साथ ही, लोगों को नशीली दवाओं का सेवन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका जोखिम आदान - प्रदान से काफी कम हो गया है । कम जोखिम को देखते हुए, वे नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता जो अभी भी कुछ हद तक तर्कसंगत अभिनेता हैं, कम संभावित नुकसान के कारण ड्रग्स लेने की संभावना अधिक होगी । इसके अलावा, लंबे समय में, इन तंत्रों के माध्यम से सुई के आदान - प्रदान से भविष्य में नशीली दवाओं के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करना कठिन हो जाता है । नशे की लत और जनता को समाज में सुई के आदान - प्रदान की दवाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने से समाज में भविष्य में किसी भी सुविधा को हटाने के रूप में देखा जा सकता है । 1 अगस्त 2005 को एक और अधिक कठोर विचार विनिमय कार्यक्रम है


सुई की अदला - बदली के कारण अपराध सुई की अदला - बदली बड़ी संख्या में नशीली दवाओं के आदी लोगों को एक ही क्षेत्र में इकट्ठा करती है । कई नशीली दवाओं के आदी लोगों को उनकी लत के कारण आपराधिकता के लिए मजबूर किया जाता है । यह सच है कि सुई की अदला - बदली एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी संख्या में संभावित अपराधियों को केंद्रित करने का काम करती है । इससे न केवल क्षेत्र में अपराध में काफी वृद्धि होती है, बल्कि अपराधियों को अन्य अपराधियों से मिलने का कारण भी बनता है, जिनके साथ उन्होंने पहले बातचीत नहीं की हो सकती है । इससे या तो उपरोक्त अपराधी एक साथ काम कर सकते हैं और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या यह प्रतिद्वंद्वी अपराधियों और उनके गिरोहों के बीच हिंसा का कारण बन सकता है । इसके अलावा, एक ही क्षेत्र में अपराधियों की साधारण सभा अन्य अपराधियों को संभवतः लाभ प्राप्त करने के लिए उसी क्षेत्र में आकर्षित करने का भी काम कर सकती है । यह अक्सर वेश्यावृत्ति के रूप में आता है, जो उच्च अपराध और कमजोर पुलिस वाले क्षेत्रों में पनपता है । टोनी मेयर के लिए सुई की अदला - बदली नीति का विरोध करती है ।


सुई के आदान - प्रदान से नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि हो सकती है । राज्य स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि नशीली दवाओं का उपयोग एक स्वीकार्य प्रथा है जब यह नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को उनकी आदत का अभ्यास करने में सहायता करता है । क्योंकि ऐसे नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता नशीली दवाओं के सेवन से कम डरते हैं । यह पहली बार उन उपयोगकर्ताओं तक फैल सकता है जिन्हें दोस्तों द्वारा एक तर्क के रूप में सुई के आदान - प्रदान द्वारा बनाए गए नैतिक रूप से धूसर क्षेत्र का उपयोग करके ड्रग्स लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । इसके अलावा, यह मुख्य रूप से गलत है कि राज्य को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो शुरू में ड्रग्स लेने का विकल्प चुनते हैं । ऐसा करने में ये लोग पहले खुद को नुकसान पहुँचाने का विकल्प चुन रहे हैं और दूसरा समाज को नुकसान पहुँचाने के साथ - साथ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं । राज्य को इस तरह से अस्तित्व में होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे, उन्हें दंडित किया जाए, बिना किसी अतिरिक्त के करदाता से अतिरिक्त आपूर्ति के साथ पुरस्कृत नहीं किया जाए । " टोनी मेयर " 16 नवंबर 2007 को न्यू जर्सी परिवार परिषद का विरोध करने के लिए सुई का मामला बनाना ।


अब अमीरों को भी दंडित किया जाता है जुर्माने का एक और उद्देश्य एक निवारक प्रदान करना है । यदि आय की परवाह किए बिना एक दर पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उन्हें इतना कम होना चाहिए कि जो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, उनके लिए यह भुगतान योग्य न हो । नतीजतन, वे इतने निचले स्तर पर आ जाते हैं कि वे समाज के सबसे अमीर लोगों पर निवारक प्रभाव डालने में विफल रहते हैं, जो आसानी से कानून तोड़ने में सक्षम होते हैं । यह विशेष रूप से तब होता है जब आप ऐसे अपराधों पर विचार करते हैं जो जुर्माने से दंडनीय होते हैं, जैसे कि अवैध पार्किंग और कूड़ा - करकट । इन अपराधों से अप्रत्यक्ष नुकसान होता है, और इस तरह अमीरों के लिए यह विचार करना आसान होता है कि एक बार जब वे जुर्माने का भुगतान कर देते हैं तो उन्होंने किए गए नुकसान के लिए भुगतान किया है, भले ही वास्तव में यह < ID1 > 1 नीज़ी, यू. एस., रुस्टिचिनी, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए 2000, ए


अमीर और गरीब को अब सजा के प्रभाव की समानता का सामना करना पड़ता है जुर्माने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी को उनके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े । जिस हद तक वित्तीय जुर्माना एक नकारात्मक परिणाम की तरह लगता है, वह किसी की आय की राशि के सापेक्ष है, न कि साधारण राशि के लिए जो जुर्माना है । यानी, यदि प्रति सप्ताह £200 कमाने वाले किसी व्यक्ति पर £100 का जुर्माना लगाया जाता है, तो यह प्रति सप्ताह £2000 कमाने वाले व्यक्ति को £100 के जुर्माने से अधिक गंभीर लगेगा । इसलिए, यदि आप किसी की आय के अनुपात में जुर्माना लगाते हैं, तो सभी लोग सजा के प्रभाव को समान रूप से महसूस करते हैं, बजाय इसके कि गरीब अमीरों की तुलना में उन पर कठोर प्रभाव के साथ सजा का सामना कर रहे हैं ।


अमीर इससे नाराज़ होंगे अमीर ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हें अनुचित,'अधिक'सजा मिल रही है । यह नाराजगी मीडिया की प्रतिक्रिया से बढ़ जाएगीः कुछ समाचार पत्र और समाचार आउटलेट इसे अमीरों पर हमले के रूप में रिपोर्ट करने का विकल्प चुनेंगे, जैसा कि प्रगतिशील कराधान के मामले में होता है, जिस पर अक्सर'धन सृजन'पर हमले के रूप में हमला किया जाता है । 1 यह उस हद तक कानून को तोड़ सकता है जिस तक वे कानून तोड़ते हैं, क्योंकि यदि आप कानून को अनुचित तरीके से लागू करते हैं, तो आप इसे इस बात का सटीक मूल्यांकन करने की संभावना कम समझते हैं कि क्या कोई कार्रवाई किसी भी स्थिति में सही है या गलत । यानी, ऐसी स्थितियों में जहां आपको अपराध करते हुए पकड़े जाने की संभावना नहीं है, निवारक स्पष्ट रूप से संभावित सजा नहीं है ( जिसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पकड़े नहीं जाएंगे ) । बल्कि, निवारक उस हद तक है जिस तक आप मानते हैं कि अवैध कार्रवाई करना गलत है, अगर आप मानते हैं कि किसी भी स्थिति में कोई कार्रवाई सही है या गलत है, तो हम वास्तव में अनुचित कार्रवाई करने की संभावना कम समझते हैं । 1 जून 2009 के तहत, हम विश्वास करते हैं कि हमला वास्तव में अनुचित है ।


यह धारणा पैदा करता है कि जुर्माना एक दंड के बजाय करों की तरह है, अगर हम किए गए अपराधों से जुर्माने को अलग करते हैं, तो लोग जुर्माने को न्याय से असंबंधित मानते हैं । बल्कि, वे जुर्माने को एक अन्य तंत्र के रूप में देखेंगे जिसके द्वारा सरकार पैसा कमाती है, यह विशेष रूप से तब होगा जब न्यूजीलैंड में पैसा सरकारी खजाने में जाता है और यह उस तरीके के समान है जिसमें यूके में कुछ लोग स्पीड कैमरों को गति को रोकने के बारे में कम देखते हैं, और एक सर्वेक्षण के साथ मोटर चालकों से पैसे प्राप्त करने के बारे में अधिक बताते हैं कि 49 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे मुख्य रूप से राजस्व के बारे में हैं । यह हानिकारक है क्योंकि यह उन लोगों की संभावना को कम करता है जो दंड को'इसके लायक'मानते हैं, फिर भी आपराधिक अधिनियम से दूर रहते हैं । 1'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ', न्यूजीलैंड पुलिस, 2'ड्राइवरों ने कैमरों पर विवादित, आई. ए. एम. रोड सुरक्षा, 11 अगस्त, 2010


एक सपाट दर अधिक न्यायसंगत है एक जुर्माना किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए, न कि अपराधी की आय के अनुपात में । यह बुनियादी बात है कि न्याय प्रणाली को सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए ; यदि दो लोग एक ही परिस्थितियों में एक ही अपराध करते हैं, लेकिन एक दूसरे की तुलना में अधिक अमीर है, तो उन्होंने समान मात्रा में नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्हें उस नुकसान के लिए समान कीमत चुकानी चाहिए । एक अमीर व्यक्ति के अधिक भुगतान करने का मतलब है कि अमीरों द्वारा अपराध समाज के लिए अधिक हानिकारक हैं, चाहे वास्तव में अपराध कुछ भी हो । इसके अलावा, यह प्रणाली विसंगतियों का कारण बनेगी, जहां छोटे अपराधों के लिए अमीर लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा ( जैसे कूड़ा फेंकना ) अधिक गंभीर अपराधों ( जैसे तेज गति ) के लिए गरीब लोगों की तुलना में बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाएगा । इससे लोग जुर्माने की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे, जो न्याय प्रणाली के साथ उनके संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ।


अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं और आग से लड़ने का एकमात्र तरीका आग है आतंकवादी नेटवर्क व्यापार में अपने स्टॉक के रूप में भय, दर्द और पीड़ा का उपयोग करते हैं । परिभाषा के अनुसार, आतंकवादी संगठन कानूनी उचित प्रक्रिया या अपील और समीक्षा के अधिकारों से बंधे नहीं हैं । इसके बजाय वे समाज के निर्दोष सदस्यों की मौत से निपटते हैं जिनके पास आतंकवादियों के अत्याचारों को प्रेरित करने वाली घटनाओं और नीतियों को बदलने की कोई शक्ति नहीं है । इसके विपरीत, सरकारों की पहली भूमिका अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपकरणों का उपयोग करना चाहिए कि निर्दोष लोगों को यादृच्छिक मौत और विनाश का खतरा न हो । इन दो वास्तविकताओं के आलोक में, सरकारों के लिए अपने नागरिकों की रक्षा के लिए यातना जैसे चरम उपाय करना उचित है ।


आसन्न हमले की स्थिति में जानकारी प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करना ही उचित है यदि अधिकारियों के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि मैनहट्टन या तेल अवीव शहर में परमाणु विस्फोट का वास्तविक खतरा है तो यह महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की जा सके । अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए किसी व्यक्ति को दर्द देने की आवश्यकता है तो ऐसा करना केवल व्यावहारिक है । किसी एक व्यक्ति को होने वाले दर्द से होने वाली हानि इस संभावना से अधिक है कि बलपूर्वक पूछताछ से एकत्र की गई जानकारी हजारों लोगों की जान बचा सकती है ।


संकट में समय महत्वपूर्ण होता है । चरमपंथियों का सामना करने के लिए असाधारण तरीकों की आवश्यकता हो सकती है । पूछताछ में बल और भय का उपयोग त्वरित परिणाम देता है । मैनहट्टन में कहीं छिपा हुआ बम होने की स्थिति में, जल्दी से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है । कोई भी, यहां तक कि उन्नत पूछताछ के सबसे कठोर समर्थक, यह सुझाव नहीं देंगे कि यह सुखद है या नियमित आधार पर उपयोग किया जाना चाहिए ; मुद्दा यह है कि वाटरबोर्डिंग जैसी तकनीकें प्रभावी और तेज़ हैं । आतंकवादी धमकियों का जवाब देना कुछ ऐसा है जिससे मिनटों या घंटों में निपटा जाना चाहिए । दुर्भाग्य से, यह उचित प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया की प्रकृति में है कि वे परीक्षण और पूछताछ दिनों या हफ्तों के ढांचे में होती है ।


न्याय प्रणाली में हिंसा के उपयोग को लागू करने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता को हासिल करने में सदियों लग गए हैं । यह सिद्धांत कि सभी लोगों को निर्दोष माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप, राज्य के अधिकारियों द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे स्थापित करने में सदियों लग गए - बहुत सारे खून और पसीने का उल्लेख नहीं करना चाहिए । ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश फिलिप्स के शब्दों में, मानवाधिकारों के लिए यह सम्मान अपने आप में और अपने आप में, " आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ", जैसे कि आतंकवाद को हराया जाना है, ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख करने वाले राज्यों को यह दिखाना चाहिए कि वे वैचारिक लड़ाई जीतने के लिए उनके प्रति सच्चे रहते हैं । संदिग्ध आतंकवादी पर यातना का उपयोग करना अपराधों के जवाब में उस बुनियादी सिद्धांत को फाड़ना होगा, जो, यह नोट किया गया है, बीसवीं शताब्दी के औद्योगिक युद्ध के पैमाने की तरह कुछ भी नहीं है, सामूहिक रूप से हानिकारक कदम होगा, भले ही व्यक्तिगत अपराध के पैमाने पर, निर्दोषता का निर्धारण करने के लिए एक उचित आदेश होना चाहिए ।


अगर कानूनी सिद्धांतों को छोड़ दिया जाता है, तो उन स्वतंत्रताओं का बचाव करने का कोई मतलब नहीं है जो लोकतांत्रिक सरकारें कहती हैं कि वे रक्षा करने के लिए इतने उत्सुक हैं यदि हम स्वीकार करते हैं कि यह एक युद्ध है, तो इसका ध्यान क्षेत्र पर इतना राजनीतिक नियंत्रण नहीं है जितना कि जीवन शैली का संरक्षण । समानता और शालीनता के सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ना हास्यास्पद है, जैसे ही वे असुविधाजनक हो जाते हैं, उन्हें त्यागने के उपकरण का उपयोग करना । धार्मिक उग्रवाद की ताकतें 1,400 वर्षों के लोकतांत्रिक विकास को पूर्ववत करना चाहती हैं । हमें पश्चिम की प्रमुख शक्तियों को कानून के शासन के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को बाहर फेंकने की अनुमति देकर उस प्रक्रिया में उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए । इस तरह का कदम, अंततः, कुछ कट्टरपंथियों के कार्यों की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी होने की क्षमता रखता है ।


किसी भी परिस्थिति में यातना की अनुमति देने से उसके नियमित उपयोग की संभावना बढ़ जाएगी यातना पर पूर्ण प्रतिबंध का लाभ यह है कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रम की कोई संभावना नहीं है, व्यक्तिगत निर्णय लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यथास्थिति के तहत, किसी संदिग्ध से जानकारी मांगने के लिए बल का उपयोग करना या बल की धमकी देना केवल अवैध है, चाहे आरोप कुछ भी हो । जिस क्षण यह पूर्ण प्रतिबंध के अलावा कुछ और बन जाता है तो यह सुरक्षा अधिकारियों पर यह तय करने के लिए असहनीय दबाव डालता है कि यह कब उचित है और कब नहीं । अबू ग्रैब का अनुभव दर्शाता है कि अपमानजनक व्यवहार का उपयोग कैसे नियमित हो सकता है, यहां तक कि तुच्छ भी, बहुत जल्दी । सामूहिक हत्या को रोकने के लिए यातना का उपयोग करना स्वीकार्य है, तो हत्या क्यों नहीं? अगर हत्या के लिए बलात्कार क्यों नहीं? और इसी तरह ।


अदालती मामले के वीडियो फुटेज प्रतिवादी और न्यायपालिका दोनों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे । यदि प्रतिवादी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें यू. के. और यू. एस. में अपील करने का अधिकार है । हालांकि, किसी अन्य अदालत के लिए दोषसिद्धि का पुनर्मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है, अगर वे यह नहीं जानते हैं कि पहले मुकदमे में कितना विश्वसनीय सबूत था । अदालती मुकदमों की फिल्म रिकॉर्डिंग के बिना, जिन न्यायाधीशों के पास मामले की फिर से जांच करने का कर्तव्य है, वे गवाह की गवाही देखने में असमर्थ होते हैं ; हालांकि अपील के दौरान कभी - कभी नए सबूत सामने आते हैं [ 3 ], इस नए सबूत का आकलन करना आसान होगा यदि न्यायाधीशों को भी पता होता कि पहला मुकदमा कैसे चला । अगर न्यायाधीश पहले मुकदमे का वीडियो देख सकते हैं, तो वे पहले मुकदमे में प्रत्येक गवाह द्वारा दिए गए आचरण, शारीरिक भाषा और सामान्य छाप का न्याय कर सकते हैं । शारीरिक भाषा अदालत की धारणा को प्रभावित कर सकती है, [ 4 ] हालाँकि, यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आई. डी. 1 तक नहीं पहुंच सकती है ।


लोगों को न्याय तक पहुँच का अधिकार होना चाहिए । यह देखते हुए कि लोगों को पहले से ही सार्वजनिक गैलरी से अदालती कार्यवाही देखने की अनुमति है - जिसमें ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं [ 2 ] - ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को बेहतर पहुँच देने के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए जो देखना चाहता है । पूर्णकालिक नौकरी वाले या जो अदालतों से बहुत दूर रहते हैं, वे वर्तमान में इस संबंध में अनुचित रूप से सीमित हैं, और जो अच्छी तरह से प्रचारित मुकदमों में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अक्सर एक सीट पाने के लिए घंटों पहले पहुंचना पड़ता है । व्यक्तियों को केवल एक लोकतांत्रिक कार्यवाही देखने में सक्षम होने के लिए इतना समय और पैसा नहीं छोड़ना चाहिए, जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की आधारशिला है । कई बंद मुकदमों को देखते हुए जैसे कि ग्वांतानामो खाड़ी के मुकदमे [ 3 ] आतंकवाद के संदिग्धों को अभी भी बेहतर तरीके से एक्सेस किया गया है, मीडिया के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हम सब कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं ।


कैमरे दक्षता और उच्च मानकों को प्रोत्साहित करते हैं । अदालत कक्षों में कैमरे लगाने से न्यायपालिका और वकीलों को अपनी दक्षता बढ़ाने और व्यवहार के उच्च मानकों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इसे सार्वजनिक रूप से देखने से अदालत कक्ष के बाहर ले जाया जाएगा । ब्रिटेन में संसद के सदनों में कैमरों की शुरुआत के परिणामस्वरूप बहस के मानकों में काफी सुधार हुआ, अधिक समय की पाबंदी और सांसदों की अधिक उपस्थिति हुई । हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब कैमरे लगाए जाते हैं तो यही सिद्धांत अदालत कक्षों में जारी रहेगा ।


सार्वजनिक प्रतिक्रिया का आह्वान करना अदालत के मामले में संबंधित लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है । प्रस्ताव अच्छी तरह से तर्क दे सकता है कि अदालती मामलों को टेलीविजन पर प्रसारित करने से मामले के पीड़ितों के लिए'सहानुभूति'और न्याय की भावना प्राप्त होती है । हालांकि, यह दोतरफा है । सबसे पहले, यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों से संबंधित विशेष रूप से भावनात्मक और विवादास्पद अदालती मामले जनता ( या'दर्शकों') को'पीड़ित'की किसी भी असत्यता के प्रति अंधा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर और अन्यायपूर्ण माना जाता है । दूसरा, कोई भी सहानुभूति जो एक व्यक्ति के लिए अक्सर दूसरे के खिलाफ बढ़ती नफरत या आक्रोश से उत्पन्न होती है - अर्थात् प्रतिवादी । इससे एक व्यक्ति की सार्वजनिक निंदा हो सकती है जिसे वास्तव में कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता है ; वे सार्वजनिक प्रतिक्रिया के संपर्क में आ सकते हैं जो बाद में बरी होने पर पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हो सकती है । इसका एक उदाहरण तब होता है जब मिली डाउलर के पिता से अदालत में पूछताछ की गई थी क्योंकि उनकी बेटी को पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से बदनाम किया गया था ।


गवाह और जूरी सदस्य आसानी से मामले के मीडिया कवरेज में शामिल हो सकते हैं और मुकदमे को खतरे में डाल सकते हैं । गवाहों के साथ समाचार पत्रों में साक्षात्कार पहले से ही मुकदमे को रद्द करने का कारण बन चुके हैं [ 1 ] क्योंकि न्यायपालिका यह मानती है कि मीडिया कवरेज लोगों के प्रोत्साहन को बदल सकती है और उनकी प्राथमिकताओं को विकृत कर सकती है । यह हस्तक्षेप गवाह के साक्ष्य या जूरी सदस्यों के फैसले की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है । ओ. जे. सिम्पसन के टेलीविजन परीक्षण के बाद, कई गवाहों और जूरी सदस्यों ने मीडिया को साक्षात्कार दिए, या मामले के अपने संस्मरण लिखे [ 2 ] । यदि गवाह और जूरी सदस्यों को पता है कि उनका सार्वजनिक जीवन इस बात से प्रभावित हो सकता है कि बाकी समाज उन्हें अदालत के मामले के माध्यम से कैसे देखता है, तो उन्हें अधिक कठोर या अधिक उदार होने का प्रोत्साहन मिल सकता है ; सार्वजनिक आक्रोश उन लोगों पर होने की संभावना है जो आपराधिक सजा की अपनी व्याख्याओं से मेल नहीं खाते हैं । यह विशेष रूप से अमेरिका के लिए खतरनाक है, जहां जूरी गवाहों को सजा सुनाने के लिए अदालत में अधिक रुचि हो सकती है ।


यह अदालती मामलों को वैध कानूनी कार्यवाही के बजाय मनोरंजन में बदल देता है । कई टेलीविजन शो, जैसे'जज जूडी ', एक कानूनी अदालत की शैली पर जोर देते हैं । ये शो आरोपी और प्रतिवादी की जांच से मनोरंजन मूल्य पर आधारित हैं ; एक बाधा को दूर करना खतरनाक होगा जो वर्तमान में वास्तविक कानूनी कार्यवाही को मनोरंजन से अलग करता है । एक ऐसी घटना से खतरा बढ़ जाता है जिसमें एक आदमी वास्तव में मानता था कि जज जूडी का मुकदमा एक वास्तविक मुकदमा था । फ्लोरिडा में केसी एंथनी का मुकदमा, जहां कैमरों की अनुमति है, एक मीडिया उन्माद में बदल जाता है जहां कानूनी न्याय टेलीविजन रेटिंग की तुलना में महत्वहीन हो जाता है । अदालती मामले, तब, जनता के लिए अन्य लोगों की जिज्ञासाओं में अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए गंभीरता से और गंभीरता से उपयोग नहीं किए जाने का जोखिम होता है । टेलीवाइन के कुछ मौलिक सिद्धांतों के तहत भी जनता उन्हें एक और समान रूप से देखेगी । अदालत को तुरंत अपने न्यायिक अधिकारों से समझौता करना चाहिए या टेलीविजन समाज के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उनके अदालत के अधिकारों से समझौता करना चाहिए ।


नाबालिगों की सुरक्षा हमें नाबालिगों ( वयस्क आयु से कम ) को अश्लील, आपत्तिजनक या संभावित रूप से हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने से बचाने की आवश्यकता है । हालांकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है और हम सभी सहमत होंगे कि किसी प्रकार के प्रतिबंध या विनियमन की आवश्यकता है ।


प्रत्येक कार्य का चरित्र उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें यह किया जाता है कि " अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे कठोर संरक्षण किसी व्यक्ति को थिएटर में झूठा चिल्लाने और दहशत पैदा करने से नहीं बचा सकता है । " [ 1 ] भीड़ - भाड़ वाले सिनेमा में आग लगने पर आग लगाना, जब आग नहीं लगती है, और आप इसे जानते हैं, गलत है क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को नुकसान होने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा होता है । इसी तरह, अमेरिका ( और कई अन्य देशों ) में'झूठे वाणिज्यिक भाषण'( यानी गलत प्रतिनिधित्व ) के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और विज्ञापनों की सामग्री को यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जा सकता है कि वे सच्चे हैं और उपभोक्ताओं को धोखा न दें । [ 2 ] उस आधार पर, तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन कैसे किया जा सकता है, और लोगों को अवैध और धोखाधड़ी कर सलाह को बढ़ावा देने से रोका जा सकता है । [ 1 ] यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, स्कैकन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए. जी. 479, मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स, 533, यू. एस.


राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह आवश्यक हो सकता है कि सरकार को अपने नागरिकों को विदेशी दुश्मनों और आंतरिक दुश्मनों से बचाना चाहिए - इस प्रकार युद्ध के समय में प्रचार और जासूसी को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार्य रूप से कम किया जा सकता है जो राष्ट्रीय हित को कमजोर कर सकता है । यह युद्ध के समय में लगभग सभी राज्यों में हुआ है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक सरकारी विभाग भी था जो इसे समर्पित था ; द ऑफिस ऑफ सेंसरशिप । [ 1 ] [ 1 ] हैन्योक, रॉबर्ट जे.,'सीक्रेट्स ऑफ विक्ट्रीः द ऑफिस ऑफ सेंसरशिप एंड द अमेरिकन प्रेस एंड रेडियो इन वर्ल्ड वॉर II ', स्टडीज इन इंटेलिजेंस, वॉल्यूम 46, नंबर 3 ।


होलोकॉस्ट इनकार भाषण कार्य शारीरिक कृत्यों की ओर ले जाते हैं । इस प्रकार अश्लीलता, घृणित भाषण और राजनीतिक विवाद को बलात्कार, घृणित अपराधों और विद्रोह से जोड़ा जाता है । वैज्ञानिक सृजनवाद और होलोकॉस्ट इनकार दोनों में गंभीर, और खतरनाक, छिपे हुए एजेंडे हैं । नानजिंग नरसंहार के इनकार करने वालों का मानना है कि जापानियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ भी गलत नहीं किया और यह दावा करना जारी रखते हैं कि यह पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ मुक्ति का युद्ध था - आज जापानी सैन्यवाद को पोषित कर रहा है । होलोकॉस्ट इनकार करने वाले, यह दावा करने में कि एक यहूदी साजिश व्यापक विश्वास के लिए जिम्मेदार है कि नाजियों द्वारा साठ लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, यहूदी - विरोधी और नव - नाज़ीवाद से निकटता से संबद्ध हैं । हमें इस तरह के विचारों की वैधता की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिस पर बहस की जा रही है ।


व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी संभावित नुकसान से कहीं अधिक है जो भी अनियंत्रित स्वतंत्र भाषण से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान हैं ; वे किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने मन को व्यक्त करने से प्रतिबंधित करने से उत्पन्न होने वाले नुकसान की तुलना में फीके पड़ जाते हैं । यह सर्वोच्च व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है कि किसी के विचार और भावनाएं स्वयं की हैं, और व्यक्ति उन विचारों और भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अतुलनीय मूल्य का नुकसान है - यह व्यक्तिगत व्यक्ति में होने का क्या अर्थ है, इसके मूल पर हमला करता है ।


स्वतंत्र भाषण रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देने की अनुमति देता है स्वतंत्र भाषण केवल एक'अच्छी चीज'नहीं है, यह एक ऐसा तंत्र है जो लोगों को रूढ़िवादिता को चुनौती देने की अनुमति देकर समाज में वास्तविक, ठोस लाभ लाता है । ऐसे राज्य जो रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देने की अनुमति नहीं देते हैं वे स्थिर हो जाते हैं और गिरावट आती है । स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंधों को'विशेष अपवादों'तक कम करना पूरे बिंदु को निराश करता है क्योंकि यह ठीक उन विशेष अपवादों में है जहां स्थापित सत्य को चुनौती देने की आवश्यकता है । यह शुद्ध राय के मामलों तक ही सीमित नहीं है - आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया पेशेवरों पर निर्भर करती है जो महत्वपूर्ण तथ्य के मामलों पर जोरदार रूप से असहमत होने में सक्षम हैं । " वास्तविक विज्ञान हमेशा - अपूर्ण ज्ञान की वर्तमान स्थिति के लिए निरंतर चुनौतियों पर अपनी प्रगति के लिए निर्भर करता है । " [ 1 ] [ 1 ] सरेविट्ज़, डैनियल,'विज्ञान की आवाजः चलो प्रकृति से असहमत होने के लिए सहमत हों ', खंड 487,5 अक्टूबर, 2011


निषेध काम नहीं करता है ; इसके बजाय, यह ड्रग्स को ग्लैमराइज़ करता है जो लोग ड्रग्स का उपयोग करना चाहते हैं वे उन्हें ले लेंगे चाहे वे कानूनी हों या नहीं - और पहले से कहीं अधिक लोग ऐसा कर रहे हैं । 1970 में यूके में 1,000 समस्याग्रस्त ड्रग उपयोगकर्ता थे, अब 250,000 से अधिक हैं । वैधीकरण एक भूमिगत गतिविधि को घेरने वाले ग्लैमर को भी हटा देगा और इसलिए नशीली दवाओं के उपयोग को प्रभावशाली किशोरों के लिए कम आकर्षक बना देगा । उदाहरण के लिए, आंकड़े बताते हैं कि यूके में भांग का उपयोग'बी'से'सी'तक के वर्गीकरण के बाद गिर गया था । [ 2 ] [ 1 ] गृह मामलों की चयन समिति,'सरकार की ड्रग नीतिः क्या यह काम कर रही है? ','< आईडी1 >, 22 मई 2002, [ 2 ] ट्रैविस, एलन,'कैनबिस का उपयोग कानूनी परिवर्तन के बाद से कर रहे हैं ', द गार्डियन, 26 अक्टूबर 2007,


कानून पाखंडी है अधिकांश देशों में जहां ड्रग्स अवैध हैं, तंबाकू और शराब, जो यकीनन समाज में समान रूप से विनाशकारी परिणाम देते हैं, कानूनी हैं । यूके के एक अध्ययन में, शराब को किसी भी दवा का सबसे बुरा प्रभाव दिखाया गया था, फिर भी वर्तमान कानून मानता है कि लोगों को यह चुनने में सक्षम होना चाहिए कि वे पीते हैं या नहीं । [ 1 ] ड्रग्स के बारे में भी यही सच होना चाहिए । [ 1 ] प्रोफेसर डेविड नट,'यूके में ड्रग हार्म्सः एक बहुआयामी निर्णय विश्लेषण ', द लैंसेट, खंड 376, अंक 9752, पीपी ।


ड्रग्स वर्तमान में आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का वित्तपोषण करते हैं तालिबान को अपना अधिकांश राजस्व खसखस से मिलता है, जो हेरोइन के लिए अफीम प्रदान करता है । वे स्थानीय किसानों को डराकर ऐसा करते हैं जो अन्यथा बाजार में अपनी फसल बेच देंगे । वे तब " सुरक्षा धन " की भी मांग करते हैं, अन्यथा या तो कोई अन्य स्थानीय सरदार या " रक्षक " खुद किसान को लूट लेंगे । जनवरी 2007 से मैक्सिको में 22,700 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अपने राजस्व की रक्षा करना चाहते हैं और ब्राजील से कोलंबिया तक दक्षिण अमेरिका के लगभग पूरे महाद्वीप की सरकारें नशीली दवाओं के मालिकों द्वारा अस्थिर कर दी गई हैं । [ 1 ] ड्रग्स के खिलाफ भारी खर्चीले लेकिन असफल युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, भूख से आतंकवादियों को नशीली दवाओं के उत्पादन से लाभ होता है । इसके परिणामस्वरूप शांति और विकास को कोलंबिया और अफगानिस्तान जैसे अस्थिर दवा उत्पादक राज्यों में लाया जा सकता है । [ 1 ] मेक्सिको ने हमारे दरवाजे, लॉस एंजिल्स, टाइम्स, 27 सितंबर, 2011 को नशीली दवाओं की घेराबंदी के तहत युद्ध किया है ।