संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना लागत प्रभावी नहीं होगी । ऐसी सेना की लागत बहुत अधिक होगी, विशेष रूप से अगर इसमें संचालन के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हवाई और समुद्री परिवहन की खरीद शामिल हो, स्थायी स्थापना और प्रशिक्षण की उच्च लागत में वृद्धि हो, और हर संभव प्रकार के इलाके के लिए बल को सुसज्जित किया जाए । राज्य सशस्त्र बलों को विशिष्ट दुश्मनों के साथ विशिष्ट युद्ध की तैयारी करने का लाभ है । संयुक्त राष्ट्र का कोई भी स्थायी बल अपने स्वभाव से प्रत्येक दुश्मन के लिए, हर वातावरण में तैयार रहने के लिए मजबूर होगा । इस तरह की गुंजाइश न तो वांछनीय है और न ही बड़ी लागत और बड़ी संख्या के बिना दूर करना आसान है । वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र मॉडल बेहतर है ; यह किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए विभिन्न प्रकार के सैनिकों को आकर्षित कर सकता है जो सदस्य देश सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित महसूस करते हैं ।


संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के हनन की उपेक्षा करता है या उन्हें सक्षम बनाता है । युद्ध के बाद की दुनिया में मानवाधिकारों की अवधारणा के विकास के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र नागरिकों, जातीय अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है । यह कंबोडिया, रवांडा, कांगो और यूगोस्लाविया में कई अन्य लोगों के बीच नरसंहार की घटनाओं के दौरान खड़ा रहा है [ 1 ], सदस्यों के रूप में दुनिया के कुछ सबसे खराब तानाशाहों को सहन करता है, और विकासशील देशों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं करता है । वास्तव में, जहां संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को युद्धग्रस्त देशों में भेजा गया है, वे कभी - कभी सबसे भयानक मानवाधिकार हनन के दोषी रहे हैं । [ 2 ] 2011 तक, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में खुद सऊदी अरब, क्यूबा और चीन जैसे सदस्य शामिल हैं । [ 3 ] [ 1 ] " संयुक्त राष्ट्र रवांडा नरसंहार को स्वीकार करता है । "


अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर हो सकता है । दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों को या तो राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से या उस उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष निकायों - विश्व बैंक, आई. एम. एफ., ई. यू., ए. एस. ए. एन., नाटो, डब्ल्यू. टी. ओ. आदि द्वारा निपटाया जाता है । इन सभी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र एक अप्रासंगिकता से थोड़ा अधिक है । यहां तक कि जहां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शामिल होता है - जैसे कि 2011 के लीबिया संकट में - यह अन्य निकाय हैं, उस मामले में नाटो, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए वाहन के रूप में काम करता है । [ 1 ] [ 1 ]. बोलोपियन, फिलिप । " लीबिया के बाद, प्रश्नः सुरक्षा या जमा करना? ". लॉस एंजिल्स < ID1 > अगस्त 2011 ।


: युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से हासिल नहीं किया गया है । संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वैश्विक युद्धों को रोकने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी, फिर भी इसने उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया है । वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र ने अक्सर विवादों को शांतिपूर्वक हल करने के बजाय एक - दूसरे को गाली देने और आलोचना करने के लिए देशों के लिए केवल एक मंच के रूप में काम किया है । कुछ मामलों में, जैसे कि 2003 में इराक पर आक्रमण, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को युद्धों के लिए औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया गया है, न कि उन्हें रोकने के लिए । शोध से पता चलता है कि 1945 के बाद के वर्षों में दुनिया में सशस्त्र संघर्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से केवल पठार या गिरावट शुरू हुई है । [ 1 ] [ 1 ] हैरिसन, मार्क और वुल्फ, निकोलस । " युद्धों की आवृत्ति । " वारविक विश्वविद्यालय, 10 मार्च 2011 ।


संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने की प्रक्रियाएं बहुत अक्षम हैं । संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में नौकरशाही के सभी सबसे खराब लक्षणों को प्रदर्शित करता है । महासभा विश्व नेताओं और राजदूतों के लिए एक - दूसरे को फटकार लगाने के लिए एक मंच से थोड़ा अधिक है । सुरक्षा परिषद अपनी पुरानी स्थायी सदस्यता संरचना के कारण दुनिया के कई परेशानी वाले स्थानों में व्यवस्थित रूप से निर्णायक कार्रवाई करने में असमर्थ है, जो पांच देशों को विश्व निकाय को उनके हितों के खिलाफ काम करने से रोकने के लिए पूरी तरह से असमान शक्ति देता है । संयुक्त राष्ट्र के 65 वर्षों में, वीटो का उपयोग लगभग 300 बार किया गया है । [ 1 ] [ 1 ] " सुरक्षा परिषद पर सामान्य विश्लेषण वीटो ", वैश्विक नीति मंच वेबसाइट ।


संयुक्त राष्ट्र के कई निकाय भ्रष्ट या समझौता किए गए हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मानवाधिकार परिषद में दुनिया के कुछ सबसे खराब मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले शामिल हैं । गैर सरकारी संगठन यू. एन. वॉच ने एच. आर. सी. पर लगभग हर दूसरे देश को छोड़कर इजरायल द्वारा कथित मानवाधिकारों के हनन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है । [ 1 ] संयुक्त राष्ट्र निकायों में भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप लगे हैं । [ 2 ] इन कारणों से अमेरिका ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र को अपना पूरा बकाया देने से इनकार कर दिया और भविष्य में फिर से ऐसा करने की धमकी दी, साथ ही 2011 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान करने के बाद यूनेस्को से धन रोक दिया । [ 3 ] [ 1 ] " एच. आर. सी. में इजरायल विरोधी प्रस्ताव ", यू. एन. वॉच 2011. [ 2 ] " संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में भ्रष्टाचार ", द इकोनॉमिस्ट, 9 अगस्त 2005. [ 3 ] फिलीस्तीनी वेबसाइट के लिए यूनेस्को के धन में कटौती ।


संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है । जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो " अंतर्राष्ट्रीय कानून " का विचार, जहां तक इसका कोई अर्थ था, एक - दूसरे के प्रति राज्यों के प्रथागत व्यवहार से थोड़ा अधिक था । बाद के 60 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न कार्यालयों और अंगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा और मानवाधिकारों के संरक्षण को संहिताबद्ध करने और बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है । उदाहरण के लिए, नरसंहार के अपराध को पहली बार 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्थापित किया गया था । [ 1 ] [ 1 ] संयुक्त राज्य अमेरिका होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, " नरसंहार क्या है? "


जैसे - जैसे दुनिया अधिक वैश्वीकृत होती जा रही है, समस्याओं को हल करने के लिए एक वैश्विक मंच की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र एक - दूसरे पर निर्भर होते हैं, और युद्ध और संघर्ष की लागत पहले कभी नहीं बढ़ी है । इसलिए यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि देशों के पास अपने विवादों को हल करने और केवल एक - दूसरे से बात करने के लिए एक मंच है । यूरोपीय संघ या आसियान जैसे क्षेत्रीय निकाय इनमें से कुछ कार्यों को कर सकते हैं, और डब्ल्यूटीओ जैसे विशेष निकाय कुछ अन्य ; लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए वैश्विक मंच का विकल्प कभी नहीं हो सकता है । यदि संयुक्त राष्ट्र मौजूद नहीं होता, तो हमें इसका आविष्कार करना पड़ता । [ 1 ] [ 1 ] हैमरशोल्ड, डैग । " क्या हमें संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है? ". छात्र संघ, कोपनहेगन, 2 मई 1959 को संबोधन ।


संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं का समाधान पुरानी संरचनाओं में सुधार करना है । यह निर्विवाद रूप से सच है कि संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है, और वित्तीय पारदर्शिता के मानकों में सुधार की आवश्यकता है । हालाँकि, यह कई सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सच है, न केवल संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं का जवाब इसे छोड़ना नहीं है, बल्कि 21 वीं शताब्दी के लिए इसमें सुधार करना है, जिसमें शायद आधुनिक दुनिया की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को बदलना या बढ़ाना शामिल है । [ 1 ] [ 1 ] लंदन, जैकलीन । " संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार । " अंतर्राष्ट्रीय मामले और विदेश नीति संस्थान । 29 जून 2007 ।


संयुक्त राष्ट्र के कई अंग दुनिया भर में मूल्यवान काम करते हैं । संयुक्त राष्ट्र केवल एक बहस मंच से कहीं अधिक है ; यह अपने अन्य अंगों के माध्यम से दुनिया भर में भारी मात्रा में महत्वपूर्ण काम करता है । इनके उदाहरण हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ ), यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ( आईसीजे ), और शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त ( यूएनएचसीआर ) कई अन्य लोगों के बीच । [ 1 ] भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में कूटनीति की धीमी गति कभी - कभी निराशाजनक हो सकती है, यह विचार कि संयुक्त राष्ट्र समग्र रूप से " विफल " हो गया है, इन सभी बहुत महत्वपूर्ण निकायों को ध्यान में नहीं रखता है । इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र आम नागरिकों के बीच सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक बना हुआ है । [ 1 ] " संयुक्त राष्ट्रः संरचना और संगठन । " संयुक्त राष्ट्र, 2011 ।


संयुक्त राष्ट्र ने युद्धों को रोकने और शांति स्थापना में एक मूल्यवान सेवा की है । यह कल्पना करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक है कि संयुक्त राष्ट्र सभी युद्धों को रोक सकता है, लेकिन फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करने में सफल रहा है । इसने बिना किसी उकसावे के हमलों से देशों की रक्षा करने के लिए सैन्य बल को भी अधिकृत किया है ; कुवैत और दक्षिण कोरिया, केवल दो नाम, संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के लिए अपनी स्वतंत्रता का श्रेय देते हैं । अंत में, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक साइप्रस से कोरिया तक पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण काम करते हैं । [ 1 ] [ 1 ] " शांति स्थापना क्या है? ". संयुक्त राष्ट्र, 2011 ।


म्यांमार अब एक सैन्य तानाशाही नहीं रहा है म्यांमार ने पिछले तीन वर्षों में लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । नए संविधान और चुनाव जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान नागरिक सरकार की नियुक्ति हुई है, वे अपने शासन संरचना में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं । हालांकि इसके लोकतांत्रिक ढांचे में सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लोकतांत्रिक कामकाज के लिए संस्थान बनाए गए हैं और यह एक बड़ा कदम है । आंग सान सू की को भी नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है, और नई सरकार द्वारा दिए गए बयानों का लहजा सुलह करने वाला रहा है । एक नया मानवाधिकार आयोग भी स्थापित किया गया है । हालांकि सुधार की गति अमेरिका और यूरोपीय संघ की कथित अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती है, लेकिन धीरे - धीरे बदलने और अपनी शर्तों पर उनके साथ जुड़ने के म्यांमार के विकल्प का सम्मान किया जाना चाहिए । जिन बुनियादी परिस्थितियों के तहत म्यांमार के साथ सीमित जुड़ाव की नीति अपनाई गई थी, वे बदल गई हैं, और यह पुनर्मूल्यांकन की मांग करती है ।


क्षेत्रीय कारक जो फिर से जुड़ाव का समर्थन करते हैं, म्यांमार के कई अन्य देशों के साथ निरंतर आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं, जिनमें आसियन के सदस्य भी शामिल हैं, और विशेष रूप से चीन ( जो म्यांमार में विदेशी निवेश के एक बड़े अनुपात का स्रोत भी है ) । ये देश, जिनमें से कुछ अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक भागीदार हैं, म्यांमार सरकार की वैधता और उसके प्रति उठाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में समान दृष्टिकोण नहीं रखते हैं । क्षेत्रीय स्थिरता के उद्देश्यों के लिए, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए बेहतर होगा कि वे दूसरों के साथ अपनी स्थिति को संरेखित करें । इससे राजनयिक दरारों का खतरा कम हो जाता है जो इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है । इसके अलावा, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि म्यांमार को अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो ऐसे कदम उठाए जाने की अधिक संभावना है ।


राज्यों को राजनीतिक आधार पर अलग - थलग नहीं किया जाना चाहिए कुछ विकसित पश्चिमी शक्तियों द्वारा म्यांमार को अलग - थलग करना मनमाना और पाखंड से चिह्नित है । इन देशों द्वारा लिए गए रुख के वास्तविक कारण राजनीतिक हैं । दुनिया भर में अन्य सरकारों और तानाशाहों के प्रति दृष्टिकोण में बहुत कम स्थिरता है, जिनके पास संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड भी हैं ( सऊदी अरब और मिस्र, कुछ नाम हैं ), लेकिन या तो अन्य रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, या म्यांमार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत अधिक प्रभावशाली हैं । म्यांमार केवल उन देशों के समूह का हिस्सा है ( जिसमें क्यूबा और उत्तर कोरिया भी शामिल हैं ) जिनकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा हाथ मिलाने के लिए अपेक्षाकृत अपारदर्शी रही हैं । इस आधार पर म्यांमार पर प्रतिबंध लगाना और अलग - थलग करना अनुचित है, विशेष रूप से एक उभरते बहु - ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ।


विघटन के माध्यम से इस क्षेत्र में आगे की राजनयिक प्रगति की गुंजाइश है । पुनः संयोजन में विभिन्न संदर्भों में सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है । म्यांमार वन उत्पादों, खनिजों और रत्नों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है । व्यापार प्रतिबंधों को हटाने और विकासात्मक सहायता की पेशकश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और लंबी अवधि में, आर्थिक गतिविधि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक मजबूत कानूनी और व्यावसायिक ढांचे के विकास के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम कर सकती है । यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ म्यांमार सरकार में विश्वास पैदा करते हैं कि वे महत्वपूर्ण के बजाय कुछ रचनात्मक पेशकश करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार में अधिक पारदर्शिता के लिए पूछना और मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन को कम करना संभव हो सकता है क्योंकि < ID1 > नवनिर्वाचित नागरिक सरकार ने संकेत दिया है कि वह लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और अमेरिका और यूरोपीय संघ को परिवर्तन के लिए इस अवसर को नहीं खोना चाहिए । 1 बीबीसी समाचार,'भारत और बर्मा के व्यापार संबंधों का विस्तार करना चाहिए और गैस सौदों पर हस्ताक्षर करना चाहिए, उदाहरण के लिए, 2 अक्टूबर 2010 को चीन का दौरा करना संभव हो सकता है ।


विघटन ने क्षेत्र में अच्छे से अधिक नुकसान किया है विघटन की नीति के परिणामस्वरूप म्यांमार में राजनीतिक या आर्थिक रूप से कोई सार्थक बदलाव नहीं आया है । चूंकि म्यांमार अमेरिका या यूरोपीय संघ पर निर्भर नहीं रहा है, इसलिए प्रतिबंधों और हथियारों के प्रतिबंधों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । < ID1 > में परिवर्तन एन. एल. डी. और कुछ क्षेत्रीय खिलाड़ियों ( जैसे थाईलैंड और चीन ) के प्रभाव के कारण हुआ है, जिन्होंने सीधे म्यांमार के साथ जुड़ने की कोशिश की है । इसके अलावा, प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले आबादी के वर्ग वे हैं जो राजनीतिक और आर्थिक वर्ग के शीर्ष स्तर में नहीं हैं, बल्कि छोटे निर्माता और श्रमिक वर्ग हैं । अमेरिका और यूरोपीय संघ से निर्यात और विकासात्मक सहायता पर प्रतिबंध स्थानीय निर्माताओं और उपभोक्ताओं को उन तक पहुंच से रोकते हैं । दूसरी ओर, म्यांमार से आयात पर प्रतिबंधों ने इसके निर्यातकों के लिए बाजार को कमजोर कर दिया है । ये केवल और अधिक असमानता वाले कारक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के साथ - साथ स्थानीय आबादी को भी प्रभावित करते हैं ।


अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और राजनीतिक वैधता म्यांमार में सैन्य - नियंत्रित सरकार को स्पष्ट रूप से लोकप्रिय घरेलू समर्थन नहीं है - अन्यथा कृत्रिम चुनाव प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए, यह इस तथ्य से अपनी ताकत प्राप्त करता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इसे मान्यता देना जारी रखा है, जबकि अवैध शासनों ( उदाहरण के लिए हैती और दक्षिण अफ्रीका ) को प्रभावित करने वाली ठोस अंतरराष्ट्रीय राय के लिए ऐतिहासिक मिसाल है । राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था होने से व्यापार और निवेश पर सेना का नियंत्रण बढ़ जाता है, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा खुद को गरीबी में पाता है । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विकल्प सेना को मजबूत करना जारी रखने के बीच है, या ( यूरोपीय संघ और अमेरिका की तरह ) जब तक सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के पास संसाधन और विकल्प समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ( यूरोपीय संघ और अमेरिका की तरह ) अलग होना । पहला विकल्प किसी भी वास्तविक लोकतांत्रिक सुधार की उम्मीद नहीं देता है, जबकि दूसरा विकल्प अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार की वैधता को छीन लेगा ।


निहित अंतर्राष्ट्रीय हित म्यांमार को नुकसान पहुँचा रहे हैं । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ सदस्यों, विशेष रूप से चीन और भारत जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने आर्थिक और राजनीतिक लाभों के लिए शासन की वैधता के सवालों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति दिखाई है । हालांकि यह अल्पावधि में उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, यह भविष्य में एक लोकतंत्र के रूप में म्यांमार के लिए बहुत हानिकारक है । राजनीतिक रूप से, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की संस्कृति की ओर आंखें मूंद ली जा रही है । यदि और जब म्यांमार एक वास्तविक लोकतंत्र बन जाता है, तो यह जादुई रूप से एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य में बदलने की संभावना नहीं है, जब तक कि शुरू में सुशासन के मौलिक सिद्धांतों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता है । आर्थिक रूप से, निवेश एक अत्यधिक एकाधिकारवादी और अपूर्ण वातावरण में प्रदान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार और कानूनी प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता की समस्याओं को संबोधित किए बिना । लंबे समय में, भले ही एक लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा मौजूद हो, देश में उच्च असमानता और भ्रष्टाचार के कारण इन आर्थिक बाजारों की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जो कि 1990 के बाद से एक पूरे क्षेत्र में सैन्य स्थिरता के लिए एक तुलनीय तरीके से विकसित हुआ है ।


पुनः जुड़ाव सुधार आंदोलन को कमजोर कर देगा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव ने सैन्य जुंटा को एक नाममात्र की नागरिक सरकार स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया है । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन आगे बढ़े और सार्थक हो । इसमें एक निष्पक्ष संविधान को लागू करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंकुश लगाना और इसके अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना और वैध लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए परिस्थितियां पैदा करना शामिल होगा । इस मोड़ पर फिर से जुड़ने से, म्यांमार में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को यह संकेत मिलेगा कि यह मामूली, नाममात्र का परिवर्तन उन्हें लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त है । यह म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक समर्थकों के साथ विश्वासघात भी होगा, जिन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और मौजूदा < ID1 > 1 ठाणेगी, मा,'बर्मा प्रतिबंधों'के तहत बहुत कम वास्तविक राजनीतिक प्रभाव पड़ता हैः बीबीसी समाचार, 4 मार्च 2002 के खिलाफ मामला ।


उदार लोकतंत्रों का अवैध शासनों की निंदा करने का नैतिक दायित्व है म्यांमार में नई नागरिक सरकार सैन्य जुंटा के शासन की तरह ही अवैध है, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ । सैन्य जुंटा स्वयं 1990 में लोकतांत्रिक फैसले को पलटने का दोषी था, जिसने एन. एल. डी. को शक्ति दी । नए संविधान के तहत, संसद में सभी सीटों का 25 प्रतिशत और सबसे प्रभावशाली सरकारी पद सेना के लिए आरक्षित हैं, और संविधान में संशोधन के लिए 75 प्रतिशत से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है । राजनीतिक कैदियों ( आंग सान सू की सहित ) को चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी । इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को स्वयं को एक ढोंग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की हिंसा और धमकी शामिल है । वर्तमान सरकार केवल पूर्ववर्ती सैन्य जुंटा के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने नेताओं के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक उपकरण है । यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में करता है, जिसकी विशेषता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ - साथ सैन्य शासन की आलोचना करना, नैतिक रूप से अन्य देशों की आलोचना के साथ - साथ इसे अनुचित तरीके से पेश करना है ।


प्राधिकरण के प्रति अंधी आज्ञाकारिता नरसंहार की विचारधारा को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में से एक " एकेएजेडयू " नियंत्रित मीडिया था जिसने अधिकांश हुतु आबादी को गलत तरीके से अधिकार और विभाजनवाद के सरकारी प्रचार का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया था । यह घोषणा करके हासिल किया गया था कि तुत्सी समाचार पत्रों में सांप और तिलचट्टे हैं, और हुतु चरमपंथियों को रेडियो आर. टी. एल. एम. पर हत्याएं करने के लिए निर्देशित किया गया था । इस बीच उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री अगाथे उविलिंगिमाना की हत्या की ओर ले जाने में मदद करने वाले लोगों के बीच एकता का आह्वान करने वाले भाषणों को प्रसारित करने से भी इनकार कर दिया, जिन्होंने सरकारी प्रतिबंधों का विरोध किया था । उन नीतियों और विचारों पर सवाल उठाने के लिए कोई जगह नहीं थी जो लोगों को यह विश्वास करने के लिए नरसंहार को प्रोत्साहित कर रहे थे कि यह रवांडा के लिए सही रास्ता था । इसलिए नरसंहार को एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना और प्रेस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है । यह विशेष रूप से एक देश के लिए हानिकारक है और सुलह के लिए विश्लेषण करना, जबकि रवांडा के लिए संभवतः 1 नवंबर 1999 के नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए


अंतर्राष्ट्रीय चिंता रवांडा, हालांकि एक प्रगतिशील देश अभी भी सहायता पर निर्भर है जो आज भी अपनी उपलब्धियों के लिए एक रीढ़ रहा है [ 1 ] । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रवांडा के संबंधों को खराब करना रवांडा के ध्यान और विकास को अस्थिर कर देगा । यह तब स्पष्ट हो गया है जब कुछ देशों ने हाल ही में कांगो में असुरक्षा का समर्थन करने वाले सरकार के आरोपों के बाद रवांडा को सहायता में कटौती की है [ 2 ] । अधिकांश दाता सरकारें मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की मजबूत समर्थक हैं । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निरंतर प्रतिबंध सहायता और व्यापार संबंधों में कटौती के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को भड़का सकते हैं - एक ऐसा कदम जो रवांडा के लक्ष्यों की सफलता में बाधा डाल सकता है । अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर सहायता में कटौती की गई है उदाहरण के लिए दाता देशों ने हाल ही में युगांडा को सहायता में कटौती करने के लिए काम किया है । [ 3 ] [ 1 ] डी. एफ. आई. डी. रवांडा, रवांडा की सरकार को विकास और गरीबी में कमी अनुदान ( आई. डी. 2015 < 4 ], [ 2012 < 2 ] रवांडा के राष्ट्रपति मार्टिन को आई. डी.


रवांडा की प्राथमिकताओं को निर्धारित करना एक उभरता हुआ लोकतंत्र है जो भयावह अतीत के घावों से उबर रहा है । निर्धारित दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, एक प्राथमिकता होनी चाहिए जो इस मामले में आर्थिक विकास है । रवांडा के लोगों की एक बड़ी संख्या का मानना है कि सरकार को राष्ट्र को आर्थिक रूप से बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हालांकि इसका मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना हो सकता है, जिसने उबुदेह जैसे सरकारी विकास कार्यक्रमों में भारी भागीदारी को प्रेरित किया है । अगर सरकार असीमित विकास में संलग्न होना चाहती है तो भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है ; इस पर लंबी बहस में शामिल होने के लिए कोई समय नहीं है कि क्या किसी विशेष परियोजना को सही तरीके से लागू किया जा रहा है । भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता होने से राज्य के संसाधनों का प्रबंधन करने की सरकार की क्षमता में बाधा आएगी और उन निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो अपने निर्माण कारखानों में विरोध नहीं करना चाहते हैं, या पर्याप्त भुगतान नहीं करने के बारे में शिकायत करते हैं । क्या पहले रवांडा की सामुदायिक अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है या नहीं ।


स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता के बिना जवाबदेही होती है और प्रेस किसी देश में जवाबदेही पैदा करने का एकमात्र तरीका नहीं है - विशेष रूप से रवांडा जैसे तुलनात्मक रूप से छोटे देश में । रवांडा को एक पारदर्शी और पूर्वी अफ्रीका में सबसे कम भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है, जहां हर कोई कानून के समक्ष जवाबदेह और समान है । यह एक आक्रामक स्वतंत्र प्रेस के बिना कैसे हो सकता है? वार्षिक रूप से, सभी सरकारी अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय संवाद " उमुशैकिरानो " नामक एक मंच पर स्थानीय लोगों द्वारा जिरह की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नागरिकों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके प्रदर्शन का आकलन करते हैं । इससे रवांडा के लोगों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने और नीति बनाने और जुड़ाव की प्रक्रिया में बहुत मूल्यवान महसूस करने का साहस मिला है । यह मंत्रियों और यहां तक कि प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत मुद्दों पर मौके पर ही खड़ा कर देता है । इसलिए ऐसे कार्यक्रमों द्वारा प्रतिबंधित प्रेस और भाषण को अप्रासंगिक बना दिया जाता है जो सीधे अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं और औचित्य की मांग कर सकते हैं ।


अफ्रीका में केंद्रित नेतृत्व की प्रगति भ्रष्टाचार, संघर्ष और खराब बुनियादी ढांचे जैसे कारकों से बाधित हुई है, जो सभी अक्षम या लालची नेताओं से जुड़े हुए हैं । रवांडा एक अलग मामला है, जो अफ्रीका में एक मजबूत और केंद्रित नेतृत्व वाले सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है, देश ने ईडीपीआरएस [ आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन रणनीति ] जैसी स्पष्ट नीतियां स्थापित की हैं, जिसका उद्देश्य रवांडा को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान और सेवा अर्थव्यवस्था में बदलना है । यह भ्रष्टाचार, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के प्रति शून्य सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, ये सभी विकास प्राप्त करने के मुख्य कारक हैं । अफ्रीका में, रवांडा व्यापार करने के लिए सबसे आसान देशों की सूची में सबसे ऊपर है - एक ऐसा कदम जिसने देश में अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित किया है । बोलने और प्रेस की सीमित स्वतंत्रता आर्थिक विकास में बाधा नहीं डालती है । क्या मायने रखता है कि सरकार पर अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भरोसा किया जाता है । चीन ने कुछ भी प्रगति नहीं की है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद, रवांडा आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी., आई. डी


जिन ऐतिहासिक कारणों से लेसोथो राज्य मौजूद है, वे अब रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका में प्रासंगिक नहीं हैं । लेसोथो के नेता मोशोशू, एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बनने की इच्छा इसलिए रखते थे क्योंकि ऑरेंज फ्री स्टेट के बोअर्स उनकी भूमि लेने की कोशिश कर रहे थे । 1966 में, जब लेसोथो साम्राज्य ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह दक्षिण अफ्रीका से अलग रहा क्योंकि यह एक अलग उपनिवेश था । लेसोथो प्रत्यक्ष शासन के तहत था जबकि दक्षिण अफ्रीका एक अधिराज्य था । स्वतंत्रता के बिंदु पर परिवर्तन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद शासन द्वारा शासन किया गया था । लेसोथो शासन का एक मजबूत सार्वजनिक विरोधी था और कई एसए शरणार्थियों को राजनीतिक शरण दी गई थी । अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, 1994 से एसए की सत्तारूढ़ पार्टी, लेसोथो में स्थापित की गई थी । रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के दौरान, एएनसी के खिलाफ संगठित किया गया था । इसके अलावा, हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो की ताकत एक साथ बदल सकती है ।


लेसोथो एक विकट स्थिति में है और उसे अपने निकटतम सहयोगी से मदद की आवश्यकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 40 प्रतिशत बसोथो लोगों के साथ, लेसोथो को आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से तत्काल मदद की आवश्यकता है । आबादी का एक तिहाई एच. आई. वी. और शहरी क्षेत्रों में संक्रमित है ; 40 वर्ष से कम उम्र की लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को वायरस है । [ 2 ] धन की एक बड़ी कमी है और प्रणाली में भ्रष्टाचार किसी भी प्रगति को रोक रहा है । लेसोथो साम्राज्य स्पष्ट रूप से अपने मुद्दों से निपटने में असमर्थ है और इसे एसए द्वारा जोड़ा जाना चाहिए । अनुलग्नक एकमात्र तरीका है जिसमें एसए सरकार इस एन्क्लेव क्षेत्र की देखभाल करने जा रही है । बसोथो को नागरिकता दें और चुनावों में मतदान करने का अधिकार दें और उन्हें ध्यान में रखा जाएगा । एसए को नियंत्रित करने की शक्ति दें और वे बसोथो को बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभालेंगे, एक बेहतर सामाजिक गरीबी और लेसोथोथ प्रणाली के माध्यम से उन्हें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ( जी. डी. पी. ) में प्रति व्यक्ति 1,700 डॉलर का लाभ दे सकते हैं ।


दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव, स्थिरता और एक बेहतर छवि प्राप्त करेगा दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो को लाने से वैश्विक मंच पर दक्षिण अफ्रीका को लाभ होगा । यह कदम एक छोटे से राज्य को सहायता प्रदान करने और स्थिरता प्रदान करने के लिए होगा । बसोथो लोगों के लिए विकट परिस्थितियों को संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीका संघ द्वारा स्वीकार किया जाता है । सबसे पहले, लेसोथो के विलय से एसए, एक स्थायी उप - सहारा अफ्रीका बनाने में अच्छे इरादे साबित करेगा । यह अंततः इस क्षेत्र में एक बेहतर छवि और अधिक प्रभाव पैदा करेगा यदि वे लेसोथो में पीपुल्स चार्टर मूवमेंट के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो विलय के लिए अनुरोध करने वाली एक सामाजिक संरचना । ट्रेड यूनियनों द्वारा संचालित आंदोलन ने अपने लक्ष्य के पक्ष में 30,000 हस्ताक्षर एकत्र किए हैं और लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है । दूसरा, विलय दक्षिण अफ्रीकी समुदाय और दक्षिण अफ्रीकी विकास संघ को बढ़ावा देगा और दक्षिण अफ्रीका के कुछ गरीब पड़ोसियों के साथ एकीकरण करने की इच्छा प्रदर्शित करेगा ।


एक स्थानीय, विकेंद्रीकृत प्राधिकरण लेसोथो के लिए बेहतर अवसर और समाधान प्रदान कर सकता है क्योंकि वे केवल 20 लाख लोगों की आबादी के साथ एस. ए. में विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के लिए बासोथो की आवाज और वोट नहीं होगा । दक्षिण अफ्रीका की 53 मिलियन की आबादी उनकी आवाज को दबा देगी । इसके अलावा, स्थानीय सरकार को जगह पर रखना लेसोथो में लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है क्योंकि वे एक बड़े राज्य की तुलना में अपनी सरकार के करीब हैं । लेसोथो को एक विकेंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता है जो लोगों की इच्छाओं और जरूरतों का जवाब दे सकती है । यह कुछ ऐसा है जो एस. ए. सरकार इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती है क्योंकि वे अपने सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य समाधान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं । [ 1 ] लेसोथो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र के नेताओं में से एक है [ 2 ] ; दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने से जवाबदेही में सुधार नहीं होगा । यहां तक कि यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में भी, लोग आंदोलन करते हैं क्योंकि वे एक बड़े राज्य की तुलना में अपनी सरकार के करीब हैं ।


एक गरीब, अविकसित देश को जोड़ना दक्षिण अफ्रीका के हित में नहीं है लेसोथो को जोड़ना दक्षिण अफ्रीका के हित में नहीं है । लेसोथो एक बोझ होगा ; यह गरीब है, अस्थिरता पैदा कर सकता है, और मुआवजे के रूप में कोई संसाधन नहीं है । दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा किए गए एक सरल लागत - लाभ विश्लेषण पर वे स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उनके पास बसोथो आबादी के प्रति अधिक जिम्मेदारी होगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नए संसाधन होंगे । दक्षिण अफ्रीका की अपनी समस्याएं हैं जिन पर उसे पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए । गरीबी आधिकारिक तौर पर < ID3 > [ 1 ] पर है और बेरोजगारी दक्षिण अफ्रीकियों के लिए एक बड़ी समस्या है ; बहुसंख्यक अश्वेत कार्यबल का एक चौथाई हिस्सा बेरोजगार है । [ 2 ] इसके अलावा, केवल < ID2 > काले शिशु फ्लश शौचालय वाले घर में रहते हैं, एक सुविधा जिसका आनंद लगभग सभी सफेद और भारतीय समकक्षों द्वारा लिया जाता है, यह दर्शाता है कि अभी भी'रेनबो'राष्ट्र में मौजूद है । [ 3 ]


विलय की आवश्यकता नहीं है जहां लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच पहले से ही व्यापक सहयोग है जो पहले से ही विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं । यदि हम कानून प्रणाली के उदाहरण को देखें तो दोनों प्रणालियां लगभग समान हैं और लेसोथो में अपील न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद हैं । इसके अलावा, कम से कम चार अंतर - सरकारी संगठन हैं जो दोनों राज्यों के बीच व्यापार, सहायता और सामाजिक संबंधों को अधिकतम करते हैं । अफ्रीकी संघ से शुरू होकर, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय [ 2 ] तक जाना, जो सामाजिक - आर्थिक सहयोग के साथ - साथ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ [ 3 ] और सामान्य मौद्रिक क्षेत्र में जाना । लेसोथो को न केवल एसए द्वारा मदद की जाती है, बल्कि यह उनकी राष्ट्रीय पहचान और इतिहास को छोड़ने के बिना हो रहा है । उसी तरह से, छोटे, छोटे, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे अफ्रीकी विकास विभाग को कुछ नकारात्मक परिणाम मिलेंगे ।


एक संघीय यूरोप अपने सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करेगा एक संघीय यूरोप व्यक्तिगत नागरिकों के लिए अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि वे एक शक्तिशाली राज्य में रहेंगे, फिर भी उनकी सांस्कृतिक और स्थानीय स्थिति के संबंध में अधीनता अधिकतम प्रभावशीलता को अधिकतम जवाबदेही के साथ जोड़ती है, जिसमें निर्णय सबसे कम उचित स्तर पर लिए जाते हैं । नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक शक्ति के मामले में एक बड़े, शक्तिशाली राज्य में रहने का लाभ मिलता है, जो सभी 450 मिलियन लोगों के राज्य में अधिक सस्ते में उपलब्ध हैं, और काम, अध्ययन आदि के लिए उनके बढ़े हुए अवसरों के माध्यम से । फिर भी एक छोटे राज्य में रहने के लाभ राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध में संरक्षित हैं, स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं के लिए सम्मान और अलग - अलग आर्थिक और भौतिक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया के संदर्भ में । इस तरह के नियंत्रण और संतुलन अत्याचार को रोकते हैं और कानूनों के प्रति इच्छा बढ़ाते हैं । कुल मिलाकर, हमारे पास अब यूरोपीय लोकतंत्र के समान कुछ संसदीय है, जो पहले से ही यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य स्तर के राजनीतिक संस्थानों के बीच एक समान राजनीतिक अंतर को भरने की अनुमति देता है, जो पहले से ही यूरोपीय संघ और खेल संगठन के बीच एक समान राजनीतिक संबंध प्रदान कर सकते हैं ।


एक संघीय यूरोप यह सुनिश्चित करेगा कि बड़े, बहुराष्ट्रीय व्यवसाय अपने कार्यों के लिए जवाबदेह रहें एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, बहुराष्ट्रीय निगमों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जो अन्यथा कम मजदूरी, सामाजिक लागत और राज्य संरक्षण की तलाश में राष्ट्रीय सरकारों को एक - दूसरे के खिलाफ खेलने में सक्षम होंगे । एक संघीय यूरोप ऐसी कंपनियों से व्यवहार के उच्च मानकों की मांग करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा, क्योंकि केवल एक शक्तिशाली और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी ही सीमित शर्तों को निर्देशित कर सकता है । यह उचित मजदूरी, सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करेगा और - इसके अलावा - यूरोप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सही और समग्र नीतियों को लागू करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक अंतर करने की स्थिति में भी होगा । संप्रभुता कम प्रासंगिक हो जाती है जब अर्थव्यवस्था और सभी देशों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का तेजी से वैश्वीकरण होता है ।


एक संघीय यूरोप अपने सदस्य राज्यों के नागरिकों को लाभान्वित करेगा एक संघीय यूरोप बीसवीं शताब्दी में इतने संघर्ष का कारण बने राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने में यूरोपीय संघ और उसके पूर्ववर्तियों की सफलता पर निर्माण करेगा । यूरोपीय संघ एक " हमेशा करीबी संघ " के लिए अपने संस्थापकों के दृष्टिकोण को साकार करने के करीब आ रहा है । इस संबंध में यूरोपीय संघ की सापेक्ष सफलता के बावजूद, जबकि राष्ट्रीय सरकारें अभी भी मौजूद हैं, वे यूरोप के भीतर नीति - निर्माण को एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के रूप में मानेंगी, वीटो का दुरुपयोग करेंगी और यूरोप के सभी नागरिकों की संभावित समृद्धि को नुकसान पहुंचाएंगी । ऐसा मामला कार्बन कर पर ब्रिटेन के वीटो के साथ है, जिसे यूरोपीय संघ लागू करना चाहता है - " ब्रिटिश सरकार ऊर्जा कराधान निर्देश के व्यापक रूप से प्रसारित मसौदा संस्करण में निहित कार्बन कर के लिए यूरोपीय प्रस्ताव आयोग को अवरुद्ध करने की " अत्यधिक संभावना " है । यूरोपीय संघ के राजनयिक सूत्रों ने कल कहा कि " एक यूरोपीय राज्य यूरोपीय संघ के भीतर नीति - निर्माण को एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के रूप में मान सकता है, जो यूरोप के सभी नागरिकों की संभावित समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है ।


एक संघीय यूरोप एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय अभिनेता होगा । एक संघीय यूरोप दुनिया में अपने नागरिकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित होगा, जो संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और अन्य अंतर - सरकारी और संधि संगठनों में अपने अलग - अलग राज्यों की तुलना में अधिक प्रभाव रखता है । इसके अलावा, यूरोप के पास अपनी उदार परंपराओं और राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में दुनिया में योगदान करने के लिए बहुत कुछ है, जो वैश्विक मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक भागीदार और आवश्यक संतुलन दोनों प्रदान करता है । एक बार एकीकृत होने के बाद, यूरोप एक ( और भी अधिक ) महत्वपूर्ण बातचीत और व्यापारिक भागीदार बन जाएगा - जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । इसकी आबादी 450 मिलियन होगी - संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की संयुक्त तुलना में अधिक । यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी होगा और वैश्विक धन का एक चौथाई उत्पन्न करेगा । यह वर्तमान में किसी भी अन्य दाता की तुलना में गरीब देशों को अधिक सहायता देता है । इसकी मुद्रा, यूरो, केवल अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर आती है, जर्मनी के वित्तीय बाजारों में, इन देशों के साथ बातचीत कर सकते हैं ।


संघीय मॉडल पहले भी सफल साबित हुआ है अपने नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि प्रदान करने में लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों के साथ - साथ कहीं और संघीय राज्यों की सफलता यूरोप में इस मॉडल को आगे बढ़ाने के फायदों की ओर इशारा करती है । संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपने नागरिकों के लिए जीवन स्तर प्रदान करते हैं जिससे अधिकांश यूरोपीय ईर्ष्या करेंगे, जबकि संघीय भारत विकासशील दुनिया में दीर्घकालिक लोकतांत्रिक सफलता का सबसे अच्छा उदाहरण है । यूरोपीय सामाजिक और पर्यावरण नीति के लिए संघवाद के सिद्धांतों का अनुप्रयोग यूरोपीय सफलता की कुंजी है । एकल बाजार के निर्माण का मतलब था कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का बहुत अधिक राष्ट्रीय विनियमन प्रभावी होना बंद हो गयाः केवल उसी स्तर पर एक यूरोपीय दृष्टिकोण क्योंकि व्यापार का विनियमन काम करने में सक्षम होगा । अन्यथा, कंपनियां इन क्षेत्रों में बहुत अधिक विनियमन के साथ एक सदस्य राज्य से कम के साथ दूसरे सदस्य राज्य में स्थानांतरित हो सकती हैं । जिसे " बाहरी अर्थशास्त्रियों " कहा जाता है, उसे सामाजिक रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है और केवल यूरोपीय संघ के देशों में संघीय एकता के रूप में एक साथ काम करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों को एक साथ लाना आवश्यक है ।


संघ के भीतर मौजूद योगदानात्मक असमानताओं को एक औपचारिक संघीय प्रणाली द्वारा बढ़ाया जाएगा एक संभावना है कि एक बार एक संघ के बाद, यूरोप कुछ ऐसी नीतियों को अपनाएगा जो सदस्य राज्यों के अल्पसंख्यक के लिए हानिकारक हो सकती हैं । इसके परिणामस्वरूप, उन राज्यों में कोई भी आर्थिक मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रकट हो सकती है क्योंकि सदस्य राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं एक - दूसरे पर ( पहले से कहीं अधिक ) भरोसा करती हैं । इसके अलावा विभिन्न राज्य समान रूप से योगदान नहीं कर सकते हैं । राज्य, क्योंकि सहयोग करने के लिए प्रलोभन या दंडित करने की धमकी कम हो सकती है, सामूहिक लाभ प्रदान करने में विफल रहते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से अन्य राज्यों को " पैसा देना ", और सबसे अधिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली प्रतिभागियों के लिए । फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े राज्यों के नागरिक अक्सर शिकायत करते हैं कि छोटे राज्य यूरोपीय संघ की लागतों का अपना " उचित हिस्सा " नहीं दे रहे हैं । इस बीच, छोटे राज्यों की उपेक्षा की जा सकती है या उनकी उपेक्षा की जा सकती है क्योंकि वे अपने कमजोर मुद्दों की शिकायत करते हैं क्योंकि यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति और विकास की स्थितियों की तुलना में बेहतर कर सकते हैं ।


अनुदान क्षेत्रीय पहचान की समस्या संघवाद और अनुदान से निपटा जाएगा, कि चीजों को सबसे कम, सबसे स्थानीय, संभव स्तर पर निपटाया जाना चाहिए, [ 1 ] क्षेत्रीय पहचान के लिए उस तरह से अनुमति दे सकता है जिस तरह से राष्ट्रीय राज्य नहीं कर सकते हैं । उदाहरण के लिए उत्तरी आयरलैंड, कोर्सिका, बास्क क्षेत्र, लोम्बार्डी के लिए । एक संघीय यूरोप में ऐसे लोग एक प्रमुख संस्कृति से खतरा महसूस नहीं करेंगे और लंबे समय से चल रहे संघर्षों को हल किया जा सकता है, क्योंकि संप्रभुता के मुद्दे नए राजनीतिक ढांचे के भीतर कम प्रासंगिक हो जाते हैं । [ 1 ] यूरोपा,'अधीनता'


संघवाद की अवधारणा में राजनीतिक समर्थन का अभाव है लातविया, यूनाइटेड किंगडम और हंगरी में यूरोसेप्टिसिज्म सबसे अधिक है, जिसमें केवल < ID1 > सदस्यता को एक अच्छी चीज के रूप में देखा जाता है । यह विश्वास कि नागरिक देश को यूरोपीय संघ की सदस्यता से लाभ हुआ है, यूके, हंगरी, लातविया, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और बुल्गारिया में सबसे कम ( 50 प्रतिशत से कम ) है । एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक ( 36 प्रतिशत ) यूरोपीय संसद पर भरोसा नहीं करते हैं । यूरोपीय संसद को राष्ट्रीय संसदों के समान सम्मान की भावना नहीं है, न ही आम लोगों के साथ संबंध है । [ 1 ] [ 1 ] संचार महानिदेशालय,'यूरोबारोमीटर 71 यूरोपीय संघ में जनमत'


संघवाद की ओर बढ़ने से यूरोपीय संघ की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी लोगों को उस दिशा में मजबूर करने के बड़े खतरे हैं जिस दिशा में वे नहीं जाना चाहते हैं । एक संघीय यूरोप के निर्माण के लिए एक गैर - सलाह दी गई दौड़ निष्क्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा सकती है, ज़ेनोफोबिक एजेंडे के साथ लोकलुभावन राजनेताओं के उदय को बढ़ावा दे सकती है और यूरोपीय संघ की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है । एक गौलिस्ट " यूरोप ऑफ नेशंस " [ 1 ] यूरोपीय संघ के वर्तमान लाभों को और अधिक अवांछित राजनीतिक एकीकरण के जोखिमों के बिना संरक्षित करता है । " (... ) प्रमुख समूहों को बहुसंख्यकवादी सिद्धांत से अधिक लाभ होता है जो संवैधानिक लोकतंत्रों के लिए अपरिहार्य है । इस तरह, अल्पसंख्यकों को एक यूरोपीय राज्य में अधिक वंचित स्थिति में रखा जाएगा । इस प्रकार, एक संघीय राज्य में यूरोपीय संघ की प्रगति का यूरोपीय एकीकरण पर सकारात्मक प्रभाव की तुलना में अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है । " [ 2 ] रॉस [ 2 ] "


अवैध शिकार अधिक उन्नत होता जा रहा है एक मजबूत, सैन्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि अवैध शिकार अधिक उन्नत होता जा रहा है । शिकारी अब अपने शिकार का शिकार करने के लिए उच्च क्षमता वाली राइफलों, नाइट विजन स्कोप, साइलेंसर के साथ काम करते हैं और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हैं । [ 1 ] इन तरीकों का उपयोग विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में गैंडों के खिलाफ किया जाता है, जिनके सींग उनके कथित चिकित्सा गुणों के लिए एशियाई बाजार में बेहद मूल्यवान हो गए हैं । [ 2 ] इसके जवाब में, दक्षिण अफ्रीकी रेंजरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और शिकारियों को सफलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए अपनी हवाई निगरानी का उपयोग किया जा रहा है, [ 3 ] लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा के लिए सैन्य प्रतिक्रिया के तर्क का समर्थन करते हुए । [ 1 ] डब्ल्यूडब्ल्यूएफ,'अफ्रीकी गैंडों के अवैध शिकार संकट'[ 2 ] जैपविंग,'गैंडों के अवैध शिकार संकट'[ 3 ]


न्याय प्रणाली वर्तमान में काम नहीं करती है वर्तमान अवैध शिकार विरोधी अभियानों में एक बड़ी विफलता यह है कि शिकारियों पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है । अफ्रीकी कानूनी प्रणालियां शायद ही कभी अवैध शिकार को एक गंभीर अपराध के रूप में प्राथमिकता देती हैं, जिसमें अपराधियों को आमतौर पर मामूली जुर्माना मिलता है । 2011 में पश्चिमी काले गैंडे के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण किसी भी शिकारी के लिए सजा की पूरी कमी थी, जिन्हें पकड़ लिया गया था । [ 1 ] प्रणाली खराब जांच विधियों के कारण कई अभियानों के पीछे के दिमाग पर मुकदमा चलाने में भी विफल रहती है । यह शिकारियों के दिमाग में एक धारणा पैदा करता है कि वे दंड से मुक्त होकर काम कर सकते हैं । [ 2 ] [ 1 ] माथुर, ए.'पश्चिमी काला गैंडा अस्तित्व से बाहर अवैध रूप से काम कर रहा है ; विलुप्त घोषित विलुप्त, सुस्त अवैध शिकार विरोधी प्रयास जिम्मेदार'[ 2 ] वेल्ज, ए.'अफ्रीकी अवैध शिकार पर युद्ध': असफल?


प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है जानवरों के संरक्षण के लिए एक सख्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि उनके प्राकृतिक आवासों को स्थानीय लोगों द्वारा नष्ट होने से रोका जा सके । जैसे - जैसे मनुष्य अफ्रीका में अपनी कृषि गतिविधि का विस्तार कर रहे हैं, वे लुप्तप्राय जानवरों के वातावरण को नष्ट कर रहे हैं और दूसरों को लुप्तप्राय होने की ओर धकेल रहे हैं । बड़े पैमाने पर कपास के बागानों और खाद्य फसलों में वृद्धि के कारण, पश्चिम अफ्रीकी शेर की आबादी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है ; 2014 की शुरुआत में संख्या 400 से कम हो गई है [ 1 ]. मानव गतिविधि से क्षेत्रों को घेरने जैसे कठिन संरक्षण का सुझाव दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका में सफलता देखी गई है [ 2 ]. [ 1 ] बीबीसी, " पश्चिम अफ्रीका में विलुप्त होने का सामना कर रहे शेर " [ 2 ] मोरेल, आर. " मनुष्यों से जंगली शेरों की बाड़ लगाना'उन्हें बचा सकता है " ।


लुप्तप्राय जानवर अफ्रीकी देशों के लिए गर्व का स्रोत हैं क्योंकि लुप्तप्राय जानवर अफ्रीका में एक कठिन स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि उनका उल्लेखनीय सांस्कृतिक महत्व है । कुछ समूहों का मानना है कि अफ्रीकी हाथियों के पास रहस्यमय शक्तियां हैं और वे सदियों से उन्हें पसंद करते हैं । [ 1 ] अफ्रीकी शेरों को अतीत और वर्तमान दोनों राज्यों और संस्थानों के लिए हथियारों के कोट पर चित्रित किया गया है । [ 2 ] वे आंतरिक रूप से अफ्रीका के अतीत और इसकी पहचान से जुड़े हुए हैं । इसलिए, इन जानवरों के विलुप्त होने का एक नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव होगा और इसे रोका जाना चाहिए । [ 1 ] कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स,'हाथीः अफ्रीकी संस्कृति में जानवर और इसकी आइवरी'[ 2 ] कोलमैन, क्यू ।'अफ्रीकी शेरों का महत्व'


अवैध शिकार आतंकवाद से जुड़ा हुआ है आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण को कम करने के लिए जानवरों की मजबूत सुरक्षा को लागू किया जाना चाहिए । कुछ आतंकवादी संगठन अपने कार्यों के लिए धन के रूप में अवैध हाथीदांत और सींग के व्यापार का उपयोग करते हैं । अल - शबाब, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी ( एल. आर. ए. ), और सूडानी जांजावीद सभी अवैध व्यापार का उपयोग आय के स्रोत के रूप में करते हैं, जिसमें पूर्व अपने खर्च का 40 प्रतिशत व्यापार का उपयोग करता है । [ 1 ] यह उन्हें केन्या में 2013 के वेस्टगेट घेराबंदी जैसे हमलों को अंजाम देने में सक्षम बनाता है । [ 2 ] लुप्तप्राय जानवरों की सख्त सुरक्षा इन समूहों की खुद को धन देने की क्षमता को कम कर देगी । बदले में, इससे उनकी परिचालन क्षमता में कमी आएगी, जिससे अफ्रीका में स्थिरता बढ़ेगी । [ 1 ] स्टीवर्ट, सी.'अवैध हाथीदांत व्यापार धन अल - शबाब के आतंकवादी हमलों के लिए धन'[ 2 ], हॉवेट हाथीदांत धन ', केन्या के आतंकवादी हमले में मदद की ।


कम मानव मृत्यु अफ्रीका में कम बड़े जानवरों की मौत का कारण बनेगी । कुछ लुप्तप्राय जानवर आक्रामक होते हैं और मनुष्यों पर हमला करेंगे । हिप्पोपोटामस अफ्रीका में एक वर्ष में तीन सौ से अधिक लोगों को मारते हैं, साथ ही हाथी और शेर जैसे अन्य जानवर भी कई मौतों का कारण बनते हैं । [ 1 ] 2014 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान में एक बैल हाथी द्वारा एक पर्यटक की कार पर हमला करने के फुटेज ने इन जानवरों के निरंतर खतरे को प्रदर्शित किया । [ 2 ] अधिक सुरक्षा के परिणामस्वरूप इन जानवरों की संख्या अधिक होगी जो मानव जीवन के लिए जोखिम को बढ़ाती है । [ 1 ] पशु खतरा'सबसे खतरनाक जानवर'[ 2 ] विदनाल, ए.'क्रूगर पार्क में ब्रिटिश पर्यटक कार पर बैल हाथी पलटता है'।


भारी हाथ वाले दृष्टिकोण अवैध शिकार के लिए प्रेरणाओं को हल नहीं करते हैं अवैध शिकार के लिए कड़ी प्रतिक्रियाएँ शिकारियों को रोक नहीं पाएगी क्योंकि वे अवैध शिकार के लिए प्रेरणाओं को पहचानने में विफल रहते हैं । कई शिकारी, विशेष रूप से वे जो अफ्रीका के मूल निवासी नहीं हैं, अवैध शिकार में भाग लेते हैं क्योंकि अवैध स्थिति में एक रोमांच है । [ 1 ] करीबी कॉल, चुनौतियों और स्वतंत्रता की भावना सभी खेल भंडार पर सुरक्षा में वृद्धि से कई गुना बढ़ जाएगी । फिर वे भी हैं जो आवश्यकता से भाग लेते हैं । शिकारी अक्सर गैंडे के सींग के लिए प्रति किलोग्राम $ < ID2 > बनाने में सक्षम होंगे और मारने से झाड़ी का मांस पोषण का एक आवश्यक स्रोत हो सकता है । [ 3 ] अवैध शिकार अफ्रीकी लोगों के लिए अवसर पैदा करता है जो आमतौर पर लाइसेंस के काम में उपलब्ध नहीं होते हैं । जानवरों की कड़ी सुरक्षा इन शिकारियों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में विफल रहती है । [ 1 ]


सींग, हाथीदांत, फर और पेल्ट के व्यापार को वैध बनाना अधिक प्रभावी होगा शिकारियों के लिए इन लुप्तप्राय जानवरों को मारने को वैध बनाना, उनकी रक्षा करने के बजाय, विलुप्त होने से बचा सकता है । लुप्तप्राय जानवरों की संरक्षित स्थिति ने उनके पेल्ट, सींग और दांतों को और अधिक महंगा बना दिया है क्योंकि उन्हें प्राप्त करना कठिन है । गैंडे के सींग के व्यापार की वर्तमान अवैधता ने एशिया में मांग की तुलना में आपूर्ति को सीमित कर दिया है । इसने सींग की कीमत को लगभग £84,000 तक बढ़ा दिया है । लुप्तप्राय जानवरों के लिए संरक्षण को नरम करने से, सिद्धांत रूप में, कीमत को एक ऐसे बिंदु तक कम किया जा सकता है जहां इन लुप्तप्राय जानवरों का शिकार करना अब लाभदायक नहीं है । [ 2 ] यह संभावित रूप से सरकारों द्वारा जब्त किए गए खाद्य पदार्थों को मुक्त करके आपूर्ति को बढ़ाएगा जो वर्तमान में नष्ट हो गए हैं, और संभावित रूप से खेती में शामिल हो सकते हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका गैंडे के सींग के साथ विचार कर रहा है । [ 3 ]


अफ्रीकी देशों के पास अफ्रीका को छोड़ने के लिए बहुत कम पैसा है, जिससे दुनिया के कुछ सबसे कम विकसित देश हैं, जो लुप्तप्राय जानवरों की व्यापक सुरक्षा को अव्यवहार्य बनाते हैं । कई अफ्रीकी देश गृह युद्ध, बड़े ऋण, गरीबी और आर्थिक अविकसितता के अधिक दबाव वाले मुद्दों से बोझिल हैं । [ 1 ] ये कारक पहले से ही सीमित बजट से महत्वपूर्ण मात्रा में धन खींचते हैं । उदाहरण के लिए, तंजानिया का राजस्व $ < ID1 > बिलियन है और $ < ID2 > बिलियन का खर्च है । [ 2 ] पशु संरक्षण परियोजनाओं पर बढ़ा हुआ खर्च केवल इस बजट घाटे को खराब करने का काम करेगा । [ 1 ] सिमेंसन, जे.'अफ्रीकाः अविकसितता के कारण और वैश्वीकरण की चुनौतियों'[ 2 ] द वर्ल्ड फैक्टबुक'तंजानिया'


लोगों को बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है और लोगों पर भरोसा किया जाना चाहिए । लिस्बन संधि प्रत्येक सदस्य देश के कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है । यह यूरोपीय संघ को एक कानूनी व्यक्तित्व देती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है और सदस्य देशों को अब बहुमत मतदान के अधीन कर दिया जाता है । लिस्बन संधि न केवल अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, आपराधिक कानून और राष्ट्रीय न्याय प्रणालियों को प्रभावित करती है, बल्कि यह आयोग और यूरोपीय न्यायालय को भी शक्ति देती है । इस तरह के बड़े बदलावों को लोकप्रिय वोट के लिए रखा जाना चाहिए, प्रत्येक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के नागरिकों को इन परिवर्तनों को वैध बनाने या अस्वीकार करने का अधिकार है जो अधिक केंद्रीकृत यूरोपीय सुपरस्टेट के लिए धक्का देते हैं । इसके अलावा लोगों की इच्छा पर भरोसा करने की आवश्यकता है, अगर कोई सुधार जानबूझकर अस्पष्ट और जटिल है, जो लिस्बन संधि की आलोचनाओं में से एक थी [ 2 ], यह राजनेता का काम है कि वह जनता को समझाता है कि मतदाताओं को केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है और उन्हें शामिल किया जाना चाहिए ।


जनमत संग्रह नहीं कराने का निर्णय सीधे लोगों की इच्छाओं की अनदेखी करता है और इसलिए अलोकतांत्रिक है । लिस्बन संधि और संविधान में एक ही पाठ का 96 प्रतिशत हिस्सा है । पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति वैलेरी गिसकार्ड डी'एस्टैंग, जिन्होंने मूल यूरोपीय संघ का संविधान लिखा था, ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि लिस्बन संधि अनिवार्य रूप से प्रस्तावित संविधान के समान है [ 1 ] । 2007 में जनमत संग्रह नहीं कराने का देशों का निर्णय, जिस पर वे पहले सहमत हुए थे, लोगों की इच्छाओं की घोर अवहेलना है । इसके अलावा फ्रांस और नीदरलैंड में राष्ट्रीय संसदों के माध्यम से लिस्बन संधि की पुष्टि करने का निर्णय, जहां 2004 की संधि को लोकप्रिय वोट में अस्वीकार कर दिया गया था, यह दर्शाता है कि जनमत संग्रह नहीं कराने का निर्णय इस डर में था कि लोगों के सामने रखे जाने पर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा । कोई भी निर्णय जो संसद के माध्यम से इस डर से मजबूर किया जाता है कि जब देश के नागरिकों को खोला जाता है तो वह विफल हो जाएगा ।


सुधार संधियों को राजनेताओं पर छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित करने वाले निर्णयों को केवल निर्वाचित राजनेताओं पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिनके पास सीमित समय के लिए शक्ति है, बल्कि सीधे वोट के माध्यम से नागरिकों को दिया जाना चाहिए । लिस्बन संधि की प्रकृति ने सदस्य राज्यों और ब्रसेल्स के बीच संबंधों को बदल दिया ; यह स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक मुद्दा है और इसलिए सभी नागरिकों द्वारा इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है । ब्लेयर श्रम सरकार ने न केवल स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में हस्तांतरण सहित संवैधानिक परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला पर जनमत संग्रह किया, बल्कि इस बात पर भी कि क्या अलग - अलग शहरों में सीधे निर्वाचित महापौर होने चाहिए ।


यदि सभी सदस्य राज्यों ने यूरोपीय संघ की सभी संधियों पर जनमत संग्रह किया तो कुछ भी पारित नहीं होगा । यूरोपीय संघ का शुद्ध आकार और रसद ऐसा है कि यदि प्रत्येक सदस्य राज्य को सभी यूरोपीय संघ की संधियों पर जनमत संग्रह कराना था, तो कोई यूरोपीय संघ की संधियां लागू नहीं होंगी । यह बहुत संभावना है कि सदस्य राज्यों में से एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेगा । यूरोपीय संघ को सभी सदस्य राज्यों के नागरिकों से परामर्श किए बिना मुद्दों पर मतदान करने में सक्षम होना चाहिए, ब्रिटेन के कानून में संसद में मतदान किया जाता है जो निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बना होता है । यूरोपीय संघ के भीतर अपने देशों के प्रतिनिधित्व में सरकार के मतदान की अवधारणा समान है । इसके अलावा ब्रिटेन ने इराक के साथ युद्ध पर जनमत संग्रह नहीं किया, इसलिए कम महत्व के मुद्दों के लिए जनमत संग्रह क्यों किया जाना चाहिए ।


मतदाता यूरोपीय संघ के सुधारों को नहीं समझते हैं या उनकी परवाह नहीं करते हैं । उन्होंने पाया होगा कि प्रस्तावित संशोधनों को समझने के लिए कानूनी शब्दजाल और मौजूदा यूरोपीय संघ की संधियों का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है । उन्हें वर्तमान प्रणाली की सीमित समझ है और इसलिए वे यह मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि सुधार संधियों से यूरोपीय संघ और उनके देश के हित को कैसे लाभ या नुकसान होगा । इस समझ की कमी के कारण नागरिकों के मीडिया पूर्वाग्रह और यूरोप विरोधी प्रचारकों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है । यह सब यूरोपीय संसद चुनावों में कम मतदान से पता चलता है । दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधि, संधियों के प्रभाव को समझते हैं और इसलिए वे अपने लोगों की ओर से और राष्ट्र के हित में एक सूचित निर्णय ले सकते हैं । 1'एक अप्रसन्न संसद ', द इकोनॉमिस्ट ( 7 मई 2009 ), जिसे 13 जून 2011'2009 के चुनावों में देखा गया था, 13 जून 2011 को देखे गए थे ।


जनमत संग्रह राजनीति से अधिक पीआर के बारे में होते हैं । जनमत संग्रह वोट हमेशा बैलेट पेपर पर मुद्दे के अलावा कुछ और के बारे में होते हैं । कई जनमत संग्रह अभियानों में वास्तविक मुद्दा उस समय की सरकार और उसके अर्थव्यवस्था, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक घोटालों आदि के प्रबंधन में विश्वास का हो जाता है । इसलिए जब लोग मतदान करते हैं तो वे यूरोपीय संघ के भविष्य के बारे में एक सुविचारित निर्णय लेने के बजाय अपनी राष्ट्रीय सरकार पर अपनी नाखुशी व्यक्त कर रहे होते हैं । 2005 में यूरोपीय संघ के संविधान पर फ्रांसीसी और डच वोटों में ठीक यही हुआ था । जब उनसे पूछा गया कि उनके फैसले ने उनके फैसले को किस बात ने प्रभावित किया, तो अधिकांश मतदाताओं ने कहा कि वे यूरोपीय संघ के विस्तार के पहलुओं को नापसंद करते हैं, विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय श्रमिकों का आगमन जो स्थानीय नौकरियां ले सकते हैं, और तुर्की के साथ प्रस्तावित प्रवेश वार्ता - लेकिन इनमें से कोई भी संविधान के साथ कुछ भी नहीं था । इसके अलावा एक जनमत संग्रह मीडिया को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करेगा, जिसने सदन में अपने वोटों को विकृत कर दिया होगा ।


अतीत में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लोकप्रिय वोट में नहीं डाला गया है । अतीत में अधिक दूरगामी परिणामों वाली संधियों को कभी भी लोकप्रिय वोट में जाए बिना सत्तारूढ़ संसदों द्वारा अनुमोदित किया गया है । उदाहरण के लिए एकल बाजार की स्थापना करने वाला 1986 का अधिनियम और 1996 की मास्ट्रिक्ट संधि । इन संधियों ने यूरोपीय संघ को आर्थिक विनियमन, आप्रवासन और मौद्रिक नीति में शक्ति दी और फिर भी बहुमत मतदान के लिए नहीं रखा गया । यह समझा जाता था कि प्रगति महत्वपूर्ण थी और लोकप्रिय मतदान प्रगति को रोक सकता था । यदि ये परिवर्तन किए गए तो यह निरर्थक है कि कम महत्व वाली संधियों को जनमत संग्रह का उपयोग करना चाहिए ।


जब भयानक अपराध हुए हों तो अपराधियों पर मुकदमा चलाने का एकमात्र न्यायसंगत तरीका ही न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है । सबसे अधिक सैद्धांतिक स्तर पर, जो लोग अपराध करते हैं, उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, भले ही वे शक्तिशाली हों या यह शांति की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि शक्तिशाली को कानून से ऊपर नहीं दिखाया जाना चाहिए । यहां तक कि जहां कानून मौजूद नहीं था, या नेता कानून के नियंत्रण में थे, अंतरराष्ट्रीय मानदंड इस बात के लिए एक मानक प्रदान करते हैं कि कौन से कार्य अभियोजन के योग्य हैं, और न्यायपालिका अत्याचार करने वालों को दोषी ठहराने में बहुत अच्छी रही है । कानून अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधों से पीड़ित अत्याचारों से प्रभावित लोगों को रोकने में मदद मिलती है और अतीत को उनके पीछे रखने से उपचार प्रक्रिया में सहायता मिलती है । [ 1 ] मूर, जॉन जे'जूनियर क्षमा के साथ समस्याएं'स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू 733,2 फरवरी 1991, पूर्व नाजी होलोकॉस्ट आई. डी.


पीड़ितों के लिए अभियोजन की आवश्यकता होती है पीड़ितों के लिए अभियोजन उन लोगों को देखने का एकमात्र तरीका है जो उनके खिलाफ दर्द पैदा करते हैं जिन्हें न्याय के दायरे में लाया जाता है । किसी प्रकार के सुलह का विकल्प अक्सर उन लोगों को छोड़ देता है जिन्होंने अपराधों को अंजाम दिया है जो सत्ता बनाए रखने में सक्षम हैं जैसा कि बोस्निया और हर्जेगोविना, कोलंबिया और ग्वाटेमाला जैसे देशों में हुआ है । जब ऐसा होता है तो स्पष्ट रूप से चिंता होती है कि इन व्यक्तियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है और यदि उन्हें अवसर दिया जाता है तो वे फिर से इसी तरह से कार्य कर सकते हैं । 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन के तहत, पीड़ितों को अपराधियों पर मुकदमा चलाते हुए देखने का अधिकार है । और यह केवल अभियोजन ही है जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कृत्य फिर से नहीं हो सकते हैं ताकि पीड़ितों को मानसिक शांति मिले । [ 1 ] ओसियल, मार्क जे.'क्यों अभियोजन? सामूहिक अत्याचार के लिए सजा के आलोचक'118 मानवाधिकार तिमाही 147 [ 2 ] [ 2 ], अखवानः दंडनीय दंड से परे आपराधिक न्यायः


अंतर्राष्ट्रीय अभियोजन घरेलू न्याय को प्रोत्साहित करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियोजन शुरू करके, कानून प्रभावी रूप से घरेलू प्रणाली में फ़िल्टर करने में सक्षम हैं । अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली शक्तिशाली अपराधियों की देखभाल करती है जो अन्यथा निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उन्हें न्याय के दायरे में नहीं लाया जा सकता है । यह तब घरेलू अदालतों को निचले स्तर पर अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है । इसने आइवरी कोस्ट में काम किया है जहां पूर्व नेता को घर पर किए गए आरोपों का सामना करने के लिए लाया गया था और देश में स्थिति को स्थिर करने में भी मदद की थी । [ 1 ] स्मिथ, डेविड,'लॉरेंट गैग्बो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के समक्ष पेश होते हैं ', < ID1 >, 5 दिसंबर 2011 ।


भविष्य के अपराधों को रोकता है मानवता और युद्ध अपराधों के खिलाफ अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने से भविष्य के नेताओं को इस तरह के कृत्य करने से रोका जाता है । जब अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाता है, तो कानूनी प्रणाली की विश्वसनीयता में विश्वास बढ़ जाता है, समाज इस अनुभव से मजबूत होता है कि कानूनी प्रणाली अपनी रक्षा करने में सक्षम है और न्याय की भावना को बरकरार रखा जाता है या सुधार किया जाता है । जब से अभियोजक के कार्यालय ने 2006 में कोलंबिया में अपनी रुचि की घोषणा की है, सरकार ने कई उपाय किए हैं, विशेष रूप से शांति और न्याय कानून उन लोगों के घरेलू अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए जो संभावित रूप से आईसीसी द्वारा मुकदमा चलाए जा सकते हैं । आईसीसी अभियोजन की धमकी पूर्व राष्ट्रपति पास्ट्राना से संबंधित प्रतीत होती है । विन्सेन्ट कैस्ट्रानो ( एयूसी ) एक अर्धसैनिक नेता आईसीसी अभियोजन की संभावना से डरता था, एक ऐसा डर जिसने कथित तौर पर अपने समूह के विघटन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ], [ 3 ]


अभियोजन वास्तविक सत्य तक नहीं पहुँचते हैं सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो उपचार प्रक्रिया का समर्थन करता है । जब व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें अपराधों को छिपाने और होने वाले अपराधों के लिए वास्तविक प्रेरणाओं के बारे में झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वे सच कहने के लिए जेल नहीं जाना चाहते हैं । इसका मतलब है कि मामलों की पूरी सच्चाई वास्तव में कभी सामने नहीं आती है । टीआरसी, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में, यह सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा काम करते हैं कि मानवाधिकारों के हनन का पूरा रिकॉर्ड प्रकाश में आए [ 1 ] । रवांडा की गाका अदालतें जिसमें सुलह न्याय के व्यापक प्रयोगों के लिए प्रासंगिकता की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं, एक सबक के रूप में काम करती हैं । जो लोग अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं उन्हें जेल की सजा को आधा करने के साथ पुरस्कृत किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, 60,238 कैदियों ने नरसंहार में भाग लेने के लिए स्वीकार किया है । दूसरा, गाका ने कानून पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण घटकों के रूप में माफी का स्वागत किया है । [ 1 ]


अभियोजन के डर से नेताओं को लड़ाई छोड़ने के बजाय अधिक नुकसान होता है, नेता लड़ते रहते हैं, अभियोजन के डर से एक देश की आगे बढ़ने की क्षमता को बाधित करते हैं । उदाहरण के लिए, पोल पॉट ने सेनाओं का पुनर्निर्माण किया और अपने शासन को उखाड़ फेंकने के लंबे समय तक लड़ना जारी रखा, जिससे हजारों लोग मारे गए । अगर माफी की पेशकश की गई होती, तो उन्होंने हार मान ली होती और देश को बहुत कम मौत के साथ ठीक होने दिया होता । जोसेफ कोनी ने माफी के लिए आत्मसमर्पण करने की पेशकश करने के बावजूद झाड़ीदार भूमि से युगांडा को परेशान करना जारी रखा, क्योंकि आईसीसी ने उन्हें अपने अपराधों के लिए कोई क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया है । [ 1 ] बीबीसी समाचार अफ्रीका,'एलआरए नेता जोसेफ कोनी'सीएआर के साथ'आत्मसमर्पण वार्ता में ', < आईडी1 >, 20 नवंबर 2013,


व्यवहार में न्याय की तुलना में शांति अधिक महत्वपूर्ण है, अभियोजन अक्सर सुलह के अन्य रूपों की कीमत पर आते हैं । उदाहरण के लिए इससे पहले कि सत्य और सुलह आयोगों को लोगों को अपनी कहानियाँ बताने के लिए तैयार होने के लिए माफी दी जानी चाहिए । लोगों को हथियार डालने के लिए, या कहानियाँ बताने के लिए सहमत होने के लिए, अभियोजन को छोड़ दिया जाना चाहिए । यह संघर्ष के साथ स्पष्ट है कि दक्षिण सूडान है ; जिस विपक्ष ने क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसने इसका उल्लंघन किया और फिर से लड़ना शुरू कर दिया जब इसके कई सदस्यों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था । ऐसे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात भविष्य के अत्याचारों को रोकना है क्योंकि उपचार तभी शुरू हो सकता है जब कोई संघर्ष या अत्याचार न हो ।


प्रौद्योगिकी ने युवाओं को नए बाजारों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया है युवाओं के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी मोबाइल फोन और उपकरण हैं । पूरे पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका में मोबाइल फोन के कब्जे ने नागरिकों को नेटवर्क बनाने और सामाजिक समस्याओं का समाधान बनाने में सक्षम बनाया है । 2015 तक, उप - सहारा अफ्रीका ( सांबिरा, 2013 ) में 1 अरब मोबाइल सेलुलर सदस्यता होने की उम्मीद है । यह पहली अफ्रीकी पीढ़ी है जो सीधे उच्च - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है, हालांकि प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले युवाओं की मात्रा में अनिश्चितता बनी हुई है । मोबाइल फोन के माध्यम से नए व्यवसाय के अवसर, और धन का प्रवाह, बनाए जा रहे हैं । इसके अलावा, मोबाइल फोन स्वास्थ्य देखभाल उपचार के लिए नवीन समाधान प्रदान कर रहे हैं, भविष्य के उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रहे हैं । स्लिम ट्रेडर एक सकारात्मक उदाहरण है । स्लिम ट्रेडर मोबाइल फोन का उपयोग महत्वपूर्ण सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए करता है - हवाई जहाज और बस टिकट से लेकर दवा तक । अभिनव - ई - कॉमर्स कौशल प्रदान करने के लिए, एक हाथ से नए उत्पादों की पहचान करने के लिए, एक हाथ से देखने के लिए, एक हाथ से पढ़ने के लिए, एक हाथ से नए उत्पादों की पहचान करने के लिए, एक हाथ से एक हाथ से एक हाथ


प्रौद्योगिकी ने अफ्रीका के सांस्कृतिक उद्योगों को विकसित करने में सक्षम बनाया है । प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय के लिए उद्यमशीलता के विचारों के विकास को सक्षम बनाया है, लेकिन अफ्रीका के सांस्कृतिक उद्योग के भीतर भी । वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन, इंटरनेट और टेलीविजन प्रकाशनों तक पहुंच ने अफ्रीकी युवाओं के लिए अभिव्यक्ति की एक नई संस्कृति पैदा की है । सांस्कृतिक उद्योग राजनीति के लिए महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, और युवाओं को अपनी कहानियाँ बताने के लिए सशक्त बना रहे हैं । पत्रकारिता का उपयोग युवाओं द्वारा जुटाया गया है - जैसा कि अफ्रीकी स्लम वॉयस जैसी पहलों में देखा गया है, जिनमें से युवाओं को अपने समुदायों के भीतर होने वाले मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी राय और आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इसके अलावा, अफ्रीका में संगीत और फिल्म उद्योग कम लागत पर नई तकनीकों तक पहुंच के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है । नॉलिवुड ( नाइजीरिया के फिल्म उद्योग ) के विकास के लिए जिम्मेदार दो प्रमुख घटकों में डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्यमिता तक पहुंच शामिल है । नॉलिवुड के युवा अभिनेता महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आज वे क्षेत्रीय फिल्मों के संपादकों के रूप में नॉलिवुड के तीसरे सबसे कम बजट वाले उद्योग के रूप में उभरे हैं ।


प्रौद्योगिकी विचारों को साझा करने के लिए एक मंच का निर्माण कर रही है । उद्यमशीलता को जागरूकता और नए विचारों को साझा करने के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है । तकनीकी क्रांति ने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, अद्यतन समाचारों के वितरण और स्थानीय विचारों और विचारों को महत्वपूर्ण रूप से साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है । नाइजीरिया में सह - निर्माण केंद्र उभरा है, जो एक उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करता है । इसके अलावा, उमुन्टू और मिमीबोर्ड स्थानीय सामग्री निर्माण को प्रोत्साहित करके व्यक्तिगत समुदायों को वेब से जोड़ रहे हैं । ऐसे मंच ज्ञान और नवीन विचारों के हस्तांतरण को सक्षम कर रहे हैं । नियमित समस्याओं के लिए अभिनव समाधान पेश किए जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल ( क्रिस्टीन एम्पायर ) के लिए सर्वोत्तम मूल्य खोजने के लिए एक ऐप'माफुता गो'। [ 1 ] आगे पढ़ेंः सह - निर्माण केंद्र नाइजीरिया, 2013


बदलती शिक्षा प्रणाली और लोकतंत्र । प्रौद्योगिकी ने छात्रों और शिक्षकों के लिए ई - पुस्तकों और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाया है । इस तरह के परिवर्तनों ने शिक्षण में बेहतर दक्षता को सक्षम किया है, अद्यतन संसाधनों की उपलब्धता और प्रासंगिक सिद्धांतों की जागरूकता के साथ । इसके अलावा, जिस आसानी से छात्र कई संसाधनों तक पहुँचने और ऑनलाइन किताबें खरीदने में सक्षम हैं, वह उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और पुस्तकालय का विस्तार कर रहा है । नए छात्रों को बढ़ाने के अलावा, प्रौद्योगिकी को लोकतंत्र के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है । प्रौद्योगिकी सरकारी जवाबदेही, सूचना में पारदर्शिता और सुशासन के लिए एक उपकरण प्रदान करती है । संगठन, जैसे कि केन्या की 2007 की चुनाव के बाद की हिंसा के बाद उशाहिदी ( क्राउडमैपिंग ) ; और माई सोसाइटी जो दक्षिण अफ्रीका में संसदीय कार्यवाही पर नागरिकों को अपडेट करती है, दिखाती है कि कैसे प्रौद्योगिकी युवाओं के लिए लोकतंत्रीकरण का पोषण कर रही है । [ 2 ] [ 1 ] आगे की रीडिंग देखेंः 2013, तुर्कानो, [ 2 ]


तकनीकी क्रांति को बढ़ावा दिया गया है । इस पर बहस की जा सकती है कि क्या तकनीकी क्रांति वास्तव में पूरे अफ्रीका में एक वास्तविकता है [ 1 ] । क्या उम्मीदें बहुत अधिक हैं ; लाभ अनन्य हैं ; और वास्तविकता को अतिरंजित किया गया है? एक तरफ, प्रौद्योगिकी का प्रकार महत्वपूर्ण सवाल उठाता है । हालांकि मोबाइल फोन तक पहुंच के साथ आबादी बढ़ी है, फोन की गुणवत्ता एक प्रचारित - वास्तविकता का संकेत देती है । हालांकि प्रौद्योगिकी आसानी से सुलभ हो गई है, ऐसी प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता इस बात पर बाधा डालती है कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है । मोबाइल फोन का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है - कम लागत पर लेकिन खराब गुणवत्ता पर भी । बाजार उपकरणों को मंजूरी देने के लिए आयात, और स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों पर गुणवत्ता परीक्षण की आवश्यकता है । दूसरी ओर, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वास्तविकता उच्च गति नहीं है, और इसलिए सीमित उपयोग की है । कुछ स्थानों में बेहतर भौगोलिक संपर्क उभरता है, जो अस्थायी रूप से अधिक खर्च कर सकते हैं ।


प्रौद्योगिकी से केवल निजी कंपनियों को लाभ हुआ है । अंततः, प्रौद्योगिकी, इसके प्रावधान, वितरण और कार्य, एक व्यवसाय मॉडल पर आधारित है । लाभ की मांग की जाती है और नुकसान उठाने वाले उभरते हैं । प्रौद्योगिकी प्रचार ने आई. बी. एम. से लेकर गूगल तक वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों को आकर्षित किया है - यह एक प्रमुख मुद्दा है कि क्या युवाओं में उद्यमशीलता उभर सकती है और प्रौद्योगिकी का स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है । बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी बाजारों का एकाधिकार छोटे व्यवसायों की क्षमता पर बाधा डालता है । कोई भी लाभ उनके इलाके, या अफ्रीका में पुनः प्रसारित नहीं किया जाता है, बल्कि मूल देश में वापस आ जाता है । उद्यमशीलता प्राप्त करने के लिए, और युवा नौकरियां उभरती हैं, अफ्रीका के बढ़ते भविष्य में निवेश करने वाले तकनीकी दिग्गजों को समुदायों और छोटे व्यवसायों के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता है ।


प्रौद्योगिकी असुरक्षित और एक सुरक्षा जोखिम बनी हुई है । इंटरनेट खतरे में बना हुआ है । साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, और पूरे अफ्रीका में हैकिंग की घटनाओं का प्रसार नए डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता की पहचान करता है । साइबर - अपराध केन्याई सरकार को लगभग 1 अरब डॉलर ( मुटेगी, 2013 ) खर्च करता है और लगभग 70 प्रतिशत दक्षिण अफ्रीकियों को प्रभावित करता है । प्रौद्योगिकी में अधिक उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए धोखाधड़ी, हैकिंग और पहचान की चोरी के खिलाफ उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है । सुरक्षा प्रौद्योगिकी के बिना उद्यमियों की मदद नहीं की जा सकती क्योंकि ग्राहक विवरण, व्यावसायिक योजनाओं आदि को निजी नहीं रखा जा सकता है ।


प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप एक मूलभूत आधार प्रदान किए बिना उद्यमशीलता नहीं आएगी । उद्यमिता के लिए प्रमुख बाधा वित्त, ऋण और बुनियादी बुनियादी ढांचे तक पहुंच की कमी है - चाहे वह कंप्यूटर हो या विभिन्न प्रणालियों का उपयोग करने के लिए तकनीकी कौशल । सीमित पहुंच उद्यमशीलता के लिए एक बाधा के रूप में काम करती है । युवाओं को उद्यमशीलता के विचारों, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और समान स्टार्ट - अप क्रेडिट में शामिल होने के लिए एक समावेशी क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है । इसके अलावा, खतरे पैदा होते हैं जहां ऋण आसानी से सुलभ हो गया है - व्यक्तियों को ऋण के जोखिम में डालना जहां सुरक्षा और भुगतान योजना की कमी प्रदान की गई है । केन्या का उवेजो फंड एक सकारात्मक उदाहरण प्रदान करता है, जिससे युवाओं को सुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए कार्रवाई की गई है । सरकारी सहयोग युवाओं को उद्यमशीलता गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और ऋण के लिए आवेदन करने का आह्वान कर रहा है । ऋण ब्याज मुक्त हैं ।


तुर्की में रोमानिया और बुल्गारिया जैसे उदाहरण हैं, जिनमें से दोनों को यूरोपीय संघ में स्वीकार किया गया था, रोमानिया और बुल्गारिया, जिनके पास अब तक का सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड है, उन्हें तुर्की पर प्राथमिकता दी गई थी जब उन्हें 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने का अधिकार दिया गया था । यूरोपीय संघ ने उन राज्यों को पुरस्कृत किया जिन्होंने यूरोपीय संघ में अनुमति देने के लिए लोकतांत्रिक बनाने और नीति को बदलने का एक बड़ा प्रयास किया है । तुर्की के मामले में अनिवार्य रूप से विलंब करके, यूरोपीय संघ तुर्की को अपनी विधायिका और मानदंडों में आवश्यक परिवर्तन करने से हतोत्साहित कर रहा है और इस प्रकार उनके प्रवेश की संभावनाओं में बाधा डाल रहा है । हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देशों पर यूरोपीय संघ द्वारा वादा किए जाने के बाद तेजी से सुधार करने के लिए दबाव डाला गया था, वे अपेक्षाकृत कम समय में यूरोपीय संघ में होंगे ; तुर्की को ऐसा कोई वादा नहीं दिया गया है । तुर्की को यूरोपीय संघ में इन राज्यों में औपचारिक रूप से अधिक अधिकार होना चाहिए, जैसा कि उन्हें लंबे समय से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।


तुर्की एक गरीबी से ग्रस्त देश है और यूरोपीय संघ में प्रवेश से अपनी पूरी आबादी के लिए जीवन स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी यूरोपीय संघ ने बिना किसी आपदा के तुर्की की तुलना में गरीब प्रवेश करने वालों का स्वागत किया है ; आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस सभी यूरोपीय संघ के औसत की तुलना में बहुत गरीब थे जब वे शामिल हुए और सभी अब अच्छी तरह से एकीकृत और बहुत अधिक समृद्ध हैं । उनके मामलों में भी विनाशकारी प्रवास का पूर्वानुमान लगाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । न ही तुर्की उतना गरीब है जितना सुझाव दिया गया है ; 2009 में 8215 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ तुर्की रोमानिया की तुलना में 7500 डॉलर पर अमीर है और बुल्गारिया 6423 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ दोनों पहले से ही सदस्य हैं । तुर्की की अर्थव्यवस्था भी सुधार की प्रक्रिया में है, जिसमें इसकी बैंकिंग प्रणाली और आईएमएफ कार्यक्रमों का पुनर्गठन शामिल है ; अगले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया यूरोपीय संघ के औसत की तुलना में अधिक निरंतर विकास की अनुमति देगी । तुर्की को यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ा एकल बाजार प्रदान करता है जो कि केवल रोमानिया में सीमित होगा ।


तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने से आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में मदद मिलेगी तुर्की पश्चिम के लिए एक प्रमुख भू - राजनीतिक रणनीतिक सहयोगी है और इसे अपना निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए । " तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम लोकतंत्र है और पश्चिम के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है । नाटो के पूर्वी हिस्से, यूरोप और एशिया में फैले हुए, इसने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 1990 के दशक में, इसने सद्दाम हुसैन की निगरानी करने और अमेरिकी युद्धक विमानों को अपने ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देकर इराकी कुर्दों की रक्षा करने में मदद की । 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद, यह अफगानिस्तान में गठबंधन बलों के लिए एक मंच क्षेत्र बन गया, जहां तुर्की बलों ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की समग्र कमान संभाली । तुर्की अल कायदा और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है, घर पर कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हमलों के बावजूद । [ 1 ]


प्रवेश मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी देश को तुर्की में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, 1999 में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में एक सर्वसम्मत वोट द्वारा यूरोपीय संघ में शामिल होने का वादा किया गया था, जब तीन दशकों के लगातार तुर्की अनुरोधों के बाद इसकी उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था । एक उम्मीदवार देश के रूप में तुर्की को सदस्यता मानदंडों को पूरा करने के बाद अनुमति दी जानी चाहिए जो पहली बार 1993 की कोपनहेगन यूरोपीय परिषद में निर्धारित किए गए थे । ये लोकतंत्र, कानून के शासन, मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देने वाले संस्थानों की स्थिरता थी, एक कार्यशील बाजार अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के साथ - साथ संघ के भीतर प्रतिस्पर्धी दबाव और बाजार ताकतों का सामना करने की क्षमता और राजनीतिक, आर्थिक और मौद्रिक संघ के उद्देश्यों का पालन करने सहित सदस्यता के दायित्वों को निभाने की क्षमता । स्पष्ट रूप से आर्थिक और राजनीतिक सुधार आवश्यक हैं, लेकिन यूरोपीय संघ में शामिल होने का प्रयास करने वाले सभी राज्यों के लिए यह सच है और अब इसका उपयोग एक अन्य यूरोपीय सहयोगी और पूर्वी तुर्की को तोड़ने के लिए एक बहाना के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।


तुर्की के पास सभी सदस्य राज्यों की सबसे बड़ी आबादी होगी और इसलिए मतदान की शक्ति की एक अनुपातहीन मात्रा होगी तुर्की यूरोपीय संदर्भ में एक बड़ा देश है, लेकिन भले ही इसकी आबादी 2020 तक इसे सबसे बड़ा एकल यूरोपीय संघ का सदस्य बना दे, फिर भी यह 25 या उससे अधिक देशों के विस्तारित यूरोपीय संघ में कुल का लगभग 15 प्रतिशत ही देगा । यह 2004 के विस्तार ( < ID1 > ) [ 1 ] से पहले 15 के यूरोपीय संघ में जर्मनी के प्रतिनिधित्व की तुलना में बहुत कम अनुपात है, इसलिए यह तर्क देना हास्यास्पद है कि तुर्की यूरोपीय संघ के निर्णय लेने पर हावी होगा । यह वैसे भी कई वर्षों तक पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं करेगा ; एक उद्घाटन अवधि, जिसमें इसका अर्ध - सदस्यता का दर्जा था, इसे धीरे - धीरे प्रक्रिया में पेश करेगा । तुर्की आते ही यूरोपीय संघ ( EU ) की नीति को बदलने में सक्षम नहीं होगा । [ 1 ] यूरोपीय संघ ( EU ) ( 15 संविधान ) और 1950 से जनसंख्या, 20 और जनसंख्या, 2001 तक ; जनसंख्या अनुमान ।


तुर्की पारंपरिक रूप से ईसाई संघ में एक अस्थिर मुस्लिम राज्य होगा तुर्की के नागरिक मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन राज्य अपने संविधान और सरकार के मामले में फ्रांस की तरह दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष है । नई न्याय और विकास पार्टी ( एके ) जो वर्तमान में सरकार में है, धर्मनिरपेक्ष संविधान को उलटने की कोशिश नहीं कर रही है, हालांकि वह कुछ कानूनों में संशोधन करना चाहती है जो धर्मनिष्ठ मुसलमानों के खिलाफ सकारात्मक रूप से भेदभाव करते हैं । इनमें ऐसे नियम शामिल हैं जैसे कि महिलाओं पर सरकारी भवनों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध ; धार्मिक विश्वास व्यक्त करने पर प्रतिबंध जो यूरोपीय संघ के भीतर मानवाधिकार कानूनों को तोड़ देगा । यूरोपीय संघ में तुर्की के संभावित आरोहण के आसपास की मान्यताओं के बावजूद, यह तथ्य कि देश का प्रमुख धर्म इस्लाम है, निश्चित रूप से विचार किए जाने वाले मुद्दों में से एक नहीं है । यूरोपीय संघ के भीतर पहले से ही लाखों मुसलमान रहते हैं, जो तुर्की को धर्म के आधार पर सदस्यता से बाहर रखते हैं, सुझाव देते हैं कि ये यूरोपीय संघ के दूसरे दर्जे के मुसलमान थे । यह निश्चित रूप से यूरोपीय संघ के सदस्यों के लिए एक ईसाई क्लब बोस्निया और अल्बानिया के नागरिकों के प्रवेश को भी बढ़ावा देता है ।


यूरोप की भौगोलिक परिभाषा सीमित होनी चाहिए और इसमें तुर्की शामिल नहीं होना चाहिए यूरोप की सीमा की कोई स्पष्ट और व्यापक रूप से स्वीकृत भौगोलिक परिभाषा नहीं है । क्या रूस एक यूरोपीय देश है? क्या जॉर्जिया और आर्मेनिया हैं? क्या साइप्रस और माल्टा हैं? यह तथ्य कि भूमध्यसागरीय देश इटली एक क्षेत्रीय संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ( नाटो ) का सदस्य बन गया था, निश्चित रूप से भूगोल द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन यह एक राजनीतिक कल्पना का कार्य था । आज उत्तरी अटलांटिक में एक भूमध्यसागरीय राज्य के स्थान को अब कुछ " अजीब " के रूप में नहीं माना जाता है । एक क्षेत्र की बदलती धारणाओं का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच आने वाली यूरोप की सीमा के बारे में परिवर्तन है ; यूरोप ने सभी पूर्व पूर्वी यूरोपीय देशों को यूरोपीय संघ के संभावित सदस्यों के रूप में शामिल करने के लिए विस्तार किया है । यह देखते हुए कि तुर्की के क्षेत्र का वह हिस्सा यूरोपीय मुख्य भूमि पर है जिसे हर कोई स्वीकार करता है, इसे मुख्य यूरोपीय क्लब तुर्की में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? जबकि यूरोप में यूरोपीय संघ और तुर्की की भूमि प्रतियोगिताओं में लगभग पूरी तरह से यूरोपीय संघ और यूरोपी संघ की जनसंख्या के बारे में यूरोपीय संघ, यूरोपी संघ और यूरोपी संघ, यूरोपी संघ और


आयरलैंड का विभाजन अलोकतांत्रिक था उत्तरी आयरलैंड के लोगों को यह तय करना चाहिए था कि वे उत्तरी आयरलैंड के साथ एकजुट होना चाहते हैं या नहीं, बजाय इसके कि ब्रिटिश संसद में लड़ाई लड़ी जाए और 1920 के आयरलैंड सरकार अधिनियम द्वारा विभाजित देश ने उत्तरी आयरलैंड के छह काउंटियों के लिए एक अलग संसद बनाई । * * यह इसलिए था क्योंकि वोट आयरिश को नहीं दिया गया था कि संघवादी हथियारों को मोड़ सकते थे और ब्रिटिश राजनेताओं को छह काउंटियों को यूके का हिस्सा बने रहने की अनुमति देने के लिए हेरफेर कर सकते थे । विभाजन के बाद, संघवादियों ने चुनावी सीमाएं तय कर दीं ताकि कभी भी मतदाताओं में रिपब्लिकन बहुमत न हो । यह अन्यायपूर्ण और अवैध रूप से भविष्य में एक समर्थक - गणराज्य वोट को पारित होने से रोकता था । * आयरलैंड सरकार अधिनियम, 1920, * * फेरिटेर,'बीसवीं शताब्दी में आयरलैंड'।


एक एकीकृत आयरलैंड आर्थिक रूप से बेहतर होगा । " आयरलैंड दो अलग - अलग प्रशासनों के लिए बहुत छोटा है.... गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्रदान करने के लिए सभी आयरलैंड के आधार पर सेवाओं, संरचनाओं और निकायों के अधिक एकीकरण की दिशा में एक ड्रॉ है । " - मार्टिन मैकगिनेस, उत्तरी आयरलैंड के उप प्रथम मंत्री * दो बिजली ग्रिड, दो परिवहन नेटवर्क, दो अलग - अलग पुलिस और न्यायपालिका होने से आर्थिक विकास और अपशिष्ट संसाधनों में बाधा आती है जिनका एक एकीकृत प्रणाली में बेहतर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दक्षता बढ़ने पर लागत कम हो जाएगी । * मैकगिनेस, 2010


ब्रिटेन नैतिक रूप से उत्तरी आयरलैंड के अलगाव की अनुमति देने के लिए बाध्य है उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया है । हम मानते हैं कि एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व नैतिक रूप से गलत है । आयरलैंड पहले से ही आयरिश लोगों के हाथों में था, इससे पहले कि अंग्रेजी अर्ल और राजाओं ने आक्रमण किया । आयरिश लोगों को अपनी भूमि के स्वामित्व का अधिकार था क्योंकि उन्होंने इसकी खेती की और इसलिए इसमें अपना श्रम लगाया । लोगों के नियंत्रण से उस भूमि को जब्त करने के लिए बल का उपयोग अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें अपनी भूमि पर अधिकार से वंचित करता है । उनके पास स्वेच्छा से अपनी भूमि को सौंपने का कोई विकल्प नहीं था । इस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को उत्तरी आयरलैंड को छोड़ना चाहिए, जैसे उन्होंने कुछ बिखरे हुए चौकियों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए बाकी दुनिया को उपनिवेश से मुक्त कर दिया है । जब से 1997 में उत्तरी आयरलैंड में हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया गया था, केवल एक महत्वपूर्ण कॉलोनी और स्वतंत्र पहचान बची हुई है ।


उत्तरी आयरलैंड में एकजुट आयरलैंड के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना आसान होगा । वहाँ कैथोलिक अल्पसंख्यकों के साथ भयावह व्यवहार से उत्तरी आयरलैंड में अशांति की शुरुआत हुई थी । जब उत्तरी आयरलैंड की संसद थी तो कुछ अशांति थी, जबकि प्रतिनिधित्व में भेदभाव थोड़ा था । बहुत कम राष्ट्रवादी वरिष्ठ नौकरियां प्राप्त करने में सक्षम थे, उदाहरण के लिए 1927 में सिविल सेवा में 229 कर्मचारी अधिकारी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारियों में से चौदह, या 6 प्रतिशत, कैथोलिक थे, जबकि 1959 में 740 में से छियालिस कैथोलिक ऐसे रैंक में थे, या एक बार फिर, 6 प्रतिशत । * वर्षों से सुधार शुरू किए गए हैं, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय के खिलाफ अभी भी बहुत बड़ा कलंक है, जिनका राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इसमें संघवादी बयानबाजी का प्रभुत्व है । आयरलैंड में कैथोलिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका उत्तरी कैथोलिक गणराज्य के बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट के साथ एकजुट होना है, जहां वे आयरलैंड में अपने पड़ोसियों द्वारा बेहतर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करेंगे और 1983 की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जाएगा ।


आयरलैंड को एकजुट करने से सांप्रदायिक हिंसा का अंत होगा एक संयुक्त आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट आबादी को हाशिए पर डालने की आवश्यकता नहीं है । यदि उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक शामिल किया जाता है तो बहस, चर्चा और शिकायतों का प्रसारण हो सकता है जिसे तब हल किया जा सकता है । यूके और ब्रिटिश संस्थानों के प्रति लगाव की भावना बहुत कम है । स्कॉटिश और वेल्श की तरह, उत्तरी आयरिश उत्तरी आयरिश महसूस करते हैं । इससे पता चलता है कि ब्रिटेन के साथ संबंध भावनात्मक नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक हैं । यह स्पष्ट है कि संघवादी केवल इस बात पर अधिकार रखना चाहते हैं कि वे अपने जीवन को कैसे चलाते हैं । यदि संघवादियों को संयुक्त आयरलैंड में राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी और अंत में एक स्थायी शांति होगी ।


उत्तरी आयरलैंड के अधिकांश निवासी एकीकरण का समर्थन नहीं करते हैं गुड फ्राइडे समझौते ने पुष्टि की कि " अगर, भविष्य में, आयरलैंड द्वीप के लोग आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं... एक संयुक्त आयरलैंड लाने के लिए, यह दोनों सरकारों ( यूके और आयरलैंड ) के लिए एक बाध्यकारी दायित्व होगा कि वे उस इच्छा को प्रभावी बनाने के लिए अपने - अपने संसदों में कानून लागू करें और समर्थन करें । " * हालांकि अभी तक उत्तरी आयरिश इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं । द नॉर्दर्न आयरलैंड लाइफ एंड टाइम्स द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि, " कुल मिलाकर, 73 प्रतिशत का मानना है कि उत्तर के लिए दीर्घकालिक नीति संघ को बनाए रखना चाहिए, जिसमें 58 प्रतिशत हस्तांतरण का समर्थन करते हैं और 15 प्रतिशत प्रत्यक्ष शासन के पक्ष में हैं । केवल 16 प्रतिशत एक स्वतंत्र आयरलैंड चाहते हैं, जिसमें 3 प्रतिशत एक स्वतंत्र उत्तरी आयरलैंड के पक्ष में हैं । " यह सर्वेक्षण केवल एनआई के बीच नहीं है, यह भी दर्शाता है कि


एकीकरण आयरिश समुदायों के बीच नागरिक अव्यवस्था और हिंसक गुटबाजी को फिर से जन्म देगा जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, उत्तरी आयरिश गणराज्य के साथ एकजुट नहीं होना चाहते हैं । गणराज्य में आयरिश भी अपनी अर्थव्यवस्था पर नए नाले से नाराज होंगे । या तो आयरलैंड में रिपब्लिकन पार्टियां नई राजनीतिक संस्थाओं को कुछ शक्ति स्वीकार करने से नाराज होंगी या संघवादी हाशिए पर होने से नाराज होंगे । बेलफास्ट में हिंसा की हालिया पुनरावृत्ति को प्रोटेस्टेंट समुदायों के टूटने और युवा प्रोटेस्टेंट के लिए कम नौकरी की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है । ये दोनों समस्याएं बहुसंख्यक कैथोलिक आयरलैंड में बढ़ेंगी । ये सभी उदाहरण बताते हैं कि कैसे संयुक्त आयरलैंड में फिर से अशांति फैलने की संभावना है ।


आयरलैंड के दोनों हिस्सों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एकीकरण हानिकारक होगा आयरलैंड गणराज्य वर्तमान में एक संकट में है । यह यूरोपीय संघ के उन देशों में आई है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और जिन्हें एक बेलआउट पैकेज की आवश्यकता है । यह न तो उत्तरी आयरलैंड के इस तरह की नाजुक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लाभ के लिए होगा, न ही यह आयरलैंड गणराज्य के लिए अच्छा होगा, जो उत्तरी आयरिश परिवहन / पुलिस प्रणालियों आदि को एकीकृत करने की कोशिश करते हुए सार्वजनिक खर्च में कटौती कर रहा है । उत्तरी आयरलैंड वैसे भी एक कमजोर अर्थव्यवस्था है और बहुत सारे रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र से आते हैं, यूके के औसत 21 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत । * यह क्षेत्र लाल रंग में 9 अरब पाउंड या प्रति व्यक्ति 5,502 पाउंड है, यूके के औसत से तीन गुना अधिक है । * ये नौकरियां अब स्पष्ट रूप से एकीकरण के तहत एक विकल्प नहीं होंगी और इसलिए नए एकीकृत उत्तरी आयरलैंड के बीच बड़े पैमाने पर रोजगार होने की संभावना है, इस तरह से आयरिश रिपब्लिकन से धन मिलेगा, 2011 में जर्मन लाल रंग में 9 अरब पाउंड या प्रति व्यक्ति 5,502 पाउंड है ।


सत्यापन के साथ समस्याएं । हथियारों को सीमित करने के लिए किसी भी समझौते में सत्यापन महत्वपूर्ण है । दोनों पक्षों को एक - दूसरे पर थोड़ा भरोसा करने की आवश्यकता है, लेकिन इस विश्वास का एक बड़ा हिस्सा निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तंत्र से आने की आवश्यकता है कि दोनों पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं । यदि सत्यापन प्रणाली पर्याप्त अच्छी नहीं है तो किसी भी पक्ष को समझौते में विश्वास नहीं होगा और कोशिश करने और इसे दरकिनार करने की अधिक संभावना होगी । दुर्भाग्य से समाप्त हो चुकी स्टार्ट की सत्यापन व्यवस्था नई स्टार्ट की तुलना में मजबूत थी । हेरिटेज फाउंडेशन में बेकर स्प्रिंग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है जो काफी कम मजबूत हैंः टेलीमेट्री के आदान - प्रदान के लिए आवश्यकताओं को कम करना ( इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण जो मिसाइल प्रदर्शन का विवरण देते हैं जो इस बारे में एक अच्छा विचार देने में मदद करता है कि रूस संधि का पालन कर रहा है या नहीं ), निरीक्षण की प्रभावशीलता में कमी ( रूसियों को लगता है कि निरीक्षण अनुचित हैं ), मोबाइल वाहनों के सत्यापन में पक्षपाती थे ।


पर्यावरणीय क्षति वैध और अवैध संसाधन निष्कर्षण दोनों ने अफ्रीका में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बना है । कई प्राकृतिक संसाधनों की खरीद के लिए खनन और वनों की कटाई जैसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं । पहुंच उद्देश्यों, लकड़ी और मवेशियों के लिए वनों की कटाई के कारण 2000 और 2010 के बीच लगभग 34 लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं और बदले में, मिट्टी का क्षरण हुआ है । क्योंकि अफ्रीका के वर्षावन वैश्विक पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं, यह एक महत्वपूर्ण नुकसान है । खनन और परिवहन भी प्रदूषण और परिदृश्य के निशान के माध्यम से नुकसान पैदा करते हैं । खनन विभिन्न हानिकारक रसायनों का उत्पादन करता है जो पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं, एक प्रक्रिया जो अवैध समूहों द्वारा बिगड़ती है जो उच्च लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोनों को काटते हैं [ 2 ] । [ 1 ] संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और कृषि संगठन के विश्व वनों की कटाई में कमी आती है, लेकिन कई देशों में बनी हुई है [ 2 ]


संसाधनों की प्रचुरता ने खराब शासन का कारण बना है अफ्रीकी शासन में भ्रष्टाचार अफ्रीकी शासन की एक सामान्य विशेषता है, जिसमें संसाधन राजनीतिक वर्ग द्वारा शोषण का एक प्रमुख स्रोत हैं । प्राकृतिक संसाधन अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं । जैसे - जैसे संसाधन कर के बजाय सरकार के कार्यों को निधि देते हैं, नागरिकों के प्रति जवाबदेही में कमी आती है जो सरकार को लाभ कमाने के लिए इस भूमि के अपने स्वामित्व का दुरुपयोग करने में सक्षम बनाती है । संसाधन धन और अन्य स्रोतों के दोहन से धन को देश की अर्थव्यवस्था और मानव पूंजी में फिर से निवेश करने की आवश्यकता होती है । बुनियादी ढांचे और शिक्षा में निवेश दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है । हालाँकि बड़ी मात्रा में धन राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा जेब में रखा जाता है, जो विकास में बाधा डालते हैं । अफ्रीका प्रगति पैनल ( एपीपी ) ने 2010 और 2012 के बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ( डीआरसी ) में पांच खनन सौदों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि डीआरसी के स्वामित्व वाली नई खनन कंपनियों ने डीआरसी के साथ मिलकर सरकारी स्वास्थ्य कंपनियों को दोगुना अधिक लाभ कम करने के लिए भ्रष्टाचार किया । डीआरसी के अधिकारियों ने इसके लिए 5 गुना अधिक भ्रष्टाचार किया ।


संसाधन संघर्ष का एक स्रोत हैं अफ्रीका के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति और संघर्ष के बीच एक मजबूत संबंध है । प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से हीरे जैसे उच्च वस्तु मूल्य वाले, विद्रोहों और सरकारों के वित्तपोषण का एक उपयोगी साधन हैं । 1991 में सिएरा लियोन में गृह युद्ध रक्त हीरे के लिए कुख्यात हो गया जो जबरन गुलामी के साथ खानों से आए थे । इन हीरे का उपयोग ग्यारह वर्षों तक रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ( आरयूएफ ) को धन देने के लिए किया गया था, जिससे रक्तपात का विस्तार हुआ । कांगो में निरंतर संघर्ष को खनिज संपदा के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है और यह उदाहरण देता है कि संसाधनों ने अफ्रीका को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है ।


अफ्रीका को गरीबी से बाहर निकालें अफ्रीकी महाद्वीप में गरीबी की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जिसमें 40 प्रतिशत उप - सहारा अफ्रीकी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं । प्राकृतिक संसाधन जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को बढ़ाने का एक साधन हैं जब तक कि राजस्व को समाज के सबसे गरीब क्षेत्रों में फिर से निवेश किया जाता है । अफ्रीका में 35 देश हैं जो पहले से ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से गरीबों को संसाधन लाभांश का सीधा हस्तांतरण करते हैं । मलावी में, 650 पाउंड, < ID1 > को समाज के सबसे गरीब लोगों को लाभांश के रूप में दिया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें 2013 में प्रति माह 14 डॉलर दिए गए थे । यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने वाले नागरिकों का एक बड़ा आधार है जो उनकी आय बढ़ाता है और बदले में, उनके मानव विकास सूचकांक को बढ़ाता है । [ 1 ] देवराजन, एस. 2013 में गार्डियन एजेंसी से प्राकृतिक संसाधनों के लिए कितना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।


प्राकृतिक संसाधन रोजगार पैदा करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से रोजगार सृजन की संभावना पैदा होती है जो अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है । घरेलू और विदेशी दोनों फर्मों को अपने संचालन के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, और वे अक्सर स्थानीय श्रम बल से लाभ उठाएंगे । रोजगार श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करता है और घरेलू अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है जिससे अधिक क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता आती है । उदाहरण के लिए, नाइजीरिया में, शेल कंपनी 6000 कर्मचारियों और ठेकेदारों को काम पर रखती है, जिसमें 90 प्रतिशत नाइजीरियाई हैं और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ( जी. डी. पी. ) की तुलना में अधिक मजदूरी पर [ 1 ] । यह इंगित करेगा कि प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति अफ्रीका को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है । [ 1 ] शेल नाइजीरिया'शेल'तारीख 16 दिसंबर 2013 तक पहुंच गई ।


व्यापार का स्रोत प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका के लिए आर्थिक राजस्व का एक स्रोत हैं । यदि अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाए तो यह समृद्धि का एक वास्तविक स्रोत बन सकता है । अफ्रीका में अभी तक माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र विकसित नहीं हुए हैं [ 1 ], महाद्वीप की अधिकांश अर्थव्यवस्था संसाधन निष्कर्षण और खेती जैसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों को घेरती है । सोने, हीरे और यूरेनियम जैसी वस्तुओं की उच्च कीमत इसलिए अफ्रीका के व्यापार के लिए मूल्यवान है । इस व्यापार से होने वाले लाभ ने देशों को ऋण को कम करके और बाहरी भंडार जमा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की अनुमति दी है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण नाइजीरिया है । [ 1 ] मारिट्ज़, जे.'विनिर्माणः क्या अफ्रीका अगला चीन बन सकता है?'हमने अफ्रीका को 24 मई 2011 को कैसे बनाया?


शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश की आवश्यकता है । शिक्षकों को योग्यता और तकनीकी और सैद्धांतिक दोनों तरह के प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है । शिक्षकों को छात्रों के साथ बातचीत करने, छात्रों की बहसों को भड़काने और बड़ी कक्षाओं का प्रबंधन करने के तरीकों से परिचित कराने की आवश्यकता है । सेवा में प्रशिक्षण और पूर्व - शिक्षण प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं । युगांडा और अंगोला जैसे देशों ने शिक्षकों के लिए नौकरी प्रशिक्षण का उपयोग किया है, शिक्षण की गुणवत्ता के लिए सकारात्मक परिणाम दिए हैं । युगांडा में आईएनएसएसटीईपी जैसी पहलों ने शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को क्षमता प्रशिक्षण प्रदान किया है । 14,000 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने < आईडी1 > के बीच भाग लिया, इसके बाद क्षमता की निगरानी के लिए स्कूल निरीक्षण किए जाते हैं ।'मोबाइल - कारवां'दृष्टिकोण इसे आसान, अधिक व्यवहार्य और लचीला बना रहा है, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए । इसके अलावा, निवेशकों और राष्ट्रीय सरकारों को मॉडल प्रदान करने की आवश्यकता है, जो शिक्षकों को जिम्मेदारियों का संकेत देते हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण में सहायता कर सकते हैं । 2013 में शिक्षकों की अपेक्षित भूमिकाओं को पूरा करने के लिए मॉडल / सलाहकार देखें ।


सामाजिक नीतिः शिक्षण करियर को प्रोत्साहित करना यूनेस्को ( 2013 ) ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए 2015 तक < आईडी1 > शिक्षकों की आवश्यकता की रिपोर्ट दी । शिक्षण कार्यबल में प्रतिस्थापन और अतिरिक्त शिक्षक दोनों शामिल हैं । अफ्रीका में कम शिक्षक - छात्र अनुपात की वास्तविकता है । 2012 में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य ( विश्व बैंक, 2013 ) में प्रति शिक्षक 80 छात्र बताए गए थे । संभावित शिक्षकों को पेशे में प्रवेश करने और मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक योजनाओं की आवश्यकता है । करियर को कई तरीकों से प्रोत्साहित किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, शिक्षण को एक पेशे के रूप में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना । तंजानिया का शिक्षा मंत्रालय शिक्षण का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों को अनुदान प्रदान करता है ।


आंदोलन को प्रोत्साहित करना ताकि जहां शिक्षकों की आवश्यकता हो वहां शिक्षक हों, हालांकि ग्रामीण - शहरी असमानताओं का विस्तार विवादास्पद बना हुआ है, जीवन स्तर और शिक्षा में भौगोलिक असमानताएं पूरे अफ्रीका में व्यक्त की जाती हैं । शिक्षकों का स्थान और प्रावधान हमेशा आवश्यकता से मेल नहीं खाते हैं । युगांडा में, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय और सामाजिक - आर्थिक समूहों में असमानताओं के साथ पूरा किया गया है ( हेजर एट अल, 2010 ) । आवश्यकता के अनुसार जिलों में शिक्षकों को तैनात करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है ; और शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करें । उदाहरण के लिए, शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है, और शिक्षक आवास योजनाओं का विकास - शिक्षकों को नए स्थानों पर घर प्रदान करना ।


संतुष्ट शिक्षकों के लिए सामाजिक नीति शिक्षकों के लिए सुरक्षित और स्थिर मजदूरी प्रदान करने वाली राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों का निर्माण मौलिक है । सामाजिक नीति शिक्षकों को संतुष्ट कर सकती है । शिक्षकों के बीच एक प्रमुख चिंता वित्त है - अपर्याप्त मजदूरी और बीमा । शिक्षक मजदूरी अन्य औपचारिक व्यवसायों की तुलना में काफी कम है - कम मनोबल और व्यावसायिक प्रेरणा को लागू करने के लिए संयोजन क्योंकि वेतन व्यक्तियों और परिवारों को बनाए रखने के लिए बहुत कम है ( बेनेल, 2004 ) । दक्षिण अफ्रीका में औसत शिक्षण वेतन 19,535 जेडएआर है जो दक्षिण अफ्रीका में सभी नौकरियों में दिए गए 28,235 जेडएआर औसत के विपरीत है ( वेतन खोजकर्ता, 2013 ) । इसके अलावा, शिक्षक पेंशन योजनाओं को शुरू करने के लिए सामाजिक नीति की आवश्यकता है । औपचारिक रोजगार क्षेत्र के भीतर श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं प्रदान की जाती हैं, सरकार और जीईपीएफ सहित विभिन्न सार्वजनिक संगठनों द्वारा । हालांकि, कुछ राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं अन्य औपचारिक व्यवसायों की तुलना में अधिक विकसित हैं और शिक्षकों को केवल भविष्य के निवेश के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है ।


औपनिवेशिक विरासतः भाषा का मुद्दा कई अफ्रीकी देशों में सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी प्रतिबंध एक संसाधन के रूप में शिक्षक नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय भाषा की कमी है । उपनिवेशवाद ने राष्ट्रीय सीमाओं को लागू किया, जिनमें से जातीयता और भाषा से बेमेल हैं । अफ्रीकी राष्ट्र दुनिया में कुछ सबसे विविध हैं । तंजानिया के अपवाद के साथ, जिसमें जूलियस न्येरेरे ने राष्ट्रीय एकता और भाषा की भावना पैदा करने के लिए नीति का उपयोग किया, कई अफ्रीकी राष्ट्रों ने राष्ट्रीयकरण पर न्यूनतम ध्यान केंद्रित किया । जाम्बिया में लगभग 46 भाषाएं बोली जाती हैं । ऐसी भाषा विविधताएं सार्वभौमिक शिक्षा को कठिन बनाती हैं । इसलिए, पॉल कागमे जैसे राष्ट्रपतियों के पास एक राष्ट्रीय भाषा को लागू करने का सही दृष्टिकोण है ।


एम. डी. जी. बाधा है अफ्रीका में एम. डी. जी. को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, इसलिए एम. डी. जी. पर ही आलोचना की जानी चाहिए । एम. डी. जी. अवास्तविक, अनुचित है और निर्धारित मानक प्रगति को स्वीकार करने में विफल हैं ( ईस्टरली, 2009 ) । सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने में बाधा निवेश की कमी नहीं है, बल्कि अनुचित लक्ष्य हैं ।


नामांकन पर जटिल नियंत्रण शिक्षकों को सुझाव देते हुए निवेश की आवश्यकता होती है जो शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पैदा करने वाली कई ताकतों की मान्यता को सीमित करता है । सार्वभौमिक शिक्षा राजनीतिक, सामाजिक - सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं द्वारा बाधित होती है । सबसे पहले, शिक्षा में लैंगिक असमानता समाज में और घर में घरेलू क्षेत्र के भीतर लड़कियों की भूमिका के सांस्कृतिक मानदंडों को बढ़ाती है । धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का मतलब है कि 70 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं । उप - सहारा अफ्रीका में बाल विवाह की अर्थव्यवस्था का मतलब अक्सर लड़कियों को स्कूल छोड़ना या स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक होना होता है । कम शिक्षा और बाल विवाह की उच्च दर वाले देशों के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है । नाइजर में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है । दूसरा, लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख प्रतिबंधों के रूप में गरीबी और भूख अधिनियम । जैसा कि म्कंडावायर ( 2010 ) का तर्क है, विकास को'मानव समर्थक एजेंडा'पर वापस लाने की आवश्यकता है - पहले सामाजिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ।


शिक्षण की शुरुआत घर से होती है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक संकीर्ण शिक्षा नीति से परे देखने की आवश्यकता है । घर पर शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता है । शिक्षा के लाभों को राष्ट्रव्यापी रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है ; जो बच्चों को स्कूल जाने और अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा । उदाहरण के लिए, माता - पिता और बुजुर्ग आबादी के लिए वयस्क प्रशिक्षण / शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने से, माता - पिता घर पर बच्चों की सहायता करने और शिक्षा प्राप्त करने के लाभों को पहचानने में सक्षम होते हैं । केवल स्कूल में बेहतर शिक्षक प्रदान करना आंतरिक निर्णयों और जीवन के महत्व को पहचानने में विफल रहता है । सार्वभौमिक शिक्षा के लिए पूरी आबादी को शामिल करने की आवश्यकता है ; और बुनियादी गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पर वयस्क पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं ।


छोटे आकार से आसानी होती है अन्य देशों की तरह सेशेल्स, जिनका अस्तित्व जलवायु परिवर्तन से खतरे में है, छोटा है । यह वाशिंगटन डी. सी. के आकार से दोगुना है, जो कई शहरों की तुलना में छोटा है । इस तरह देश को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त भूमि ढूंढना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए । सेशेल्स के निकटतम कई राज्यों ; केन्या, तंजानिया, सोमालिया और मेडागास्कर के पास बहुत सारी भूमि है जिसे वे अपने राज्य को बिना किसी असुविधा के दे सकते हैं । सबसे छोटा केन्या, सेशेल्स की तुलना में 1200 गुना अधिक बड़ा है ।


यह स्पष्ट है कि यदि सेशेल्स एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बने रहना चाहता है तो उसे अपनी लगभग सभी आबादी को स्थानांतरित करना होगा और राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए इसे एक स्थान पर रखना समझदारी होगी । ऐसा करने का तरीका दूसरे देश से भूमि और संप्रभुता खरीदना है जिसके पास अतिरिक्त भूमि है । स्पष्ट रूप से बहुत कम अन्य विकल्प हैं और कुछ छोटे द्वीप राज्यों ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है । उदाहरण के लिए किरिबाटी ने पहले ही फिजी से अपने लोगों के लिए अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने के इरादे से भूमि खरीद ली है । यू, बॉबी,'द सिंकिंग नेशन ऑफ किरिबाटीः द लोनली स्टैंड अगेंस्ट स्टेटलेसनेस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम राइजिंग ओशन ', द एरिजोना जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, 11 जनवरी 2013


साझा संप्रभुता यदि कोई भी देश क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो किसी प्रकार की साझा संप्रभुता पर विचार किया जा सकता है । " इस प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में एक नागरिक बनने, प्रवास करने, काम करने, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँचने के अधिकार शामिल होने चाहिए । " इसके अलावा लगभग निश्चित रूप से न्याय, कानून और व्यवस्था पर संप्रभुता की आवश्यकता होगी । हालाँकि यह संभावित रूप से मेजबान राष्ट्र के प्रेषण में संप्रभुता के बड़े क्षेत्रों को छोड़ देगा ; जैसे कि रक्षा प्रदान करना । दोनों द्वारा सबसे उल्लेखनीय समझौता केवल क्षेत्र के बजाय लोगों पर संप्रभुता बनाए रखना हो सकता है । क्रैस्नर द्वारा ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि साझा संप्रभुता पर विचार किया जाना चाहिए, और बहुत अधिक सामान्य हो जाना चाहिए । और साझा संप्रभुता के कुछ रूप पहले हुए हैं जैसे कि कुछ कर राजस्व पर विदेशी नियंत्रण, या जर्मनी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बलों की स्थिति ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध करने की जर्मन क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया था । [ स्पष्ट रूप से ई. यू. डी. ] दोनों के सदस्यों के लिए एक साझा संप्रभुता सौदा हो सकता है ।


अन्य राष्ट्रों को मदद करने का दायित्व है वानुअतु के राष्ट्रपति ने नोट किया है कि " यदि ऐसी त्रासदी [ किसी राज्य का गायब होना ] होनी चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य एक सदस्य और उसके निर्दोष लोगों के प्रति अपने पहले और सबसे बुनियादी कर्तव्य में विफल हो जाएंगे, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है । " [ 1 ] बहुत पहले 1992 में विकसित राष्ट्रों ने स्वीकार किया था कि " वैश्विक पर्यावरण और प्रौद्योगिकियों और वित्तीय संसाधनों पर उनके समाजों के दबाव को देखते हुए सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खोज में उनकी जो जिम्मेदारी है, उसे वे स्वीकार करते हैं " और " प्रदूषक को, सिद्धांत रूप में, प्रदूषण की लागत वहन करनी चाहिए । " [ 2 ] राज्यविहीनता को कम करने पर एक सम्मेलन भी है जिसमें अनुच्छेद 10 की मांग है कि सीमाओं का कोई भी पुनर्निर्धारण किसी व्यक्ति को राज्यविहीन नहीं कर सकता है, जिसके पीछे का सिद्धांत समान रूप से लागू होगा ।


आपदा से भागने वालों द्वारा बनाए गए नए देश ऐसे बहुत कम देश हैं जो ऐसी परिस्थितियों में बनाए गए हैं जो द्वीप राष्ट्रों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होने पर होने वाली परिस्थितियों के समान हैं । सबसे करीबी समानांतर इजरायल है जब यहूदी पहले बड़े पैमाने पर पहुंचे क्योंकि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भूमि का वादा किया गया था, जब यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने जिस भूमि पर कब्जा किया था, उसे खरीदा था, [ 1 ] और फिर होलोकॉस्ट की आपदा के बाद । फिलिस्तीनी क्षेत्र के नुकसान के बारे में खुश नहीं हैं । वास्तव में इतिहास में कुछ उदाहरण हैं कि लोगों ने स्वेच्छा से एक नए आगमन के लिए भूमि छोड़ दी है, चाहे वह उपनिवेशवाद या प्रवास के कारण हो । परिणाम, विशेष रूप से यदि संप्रभुता शामिल है, तो आमतौर पर संघर्ष होता है । [ 1 ] पाइप, डैनियल,'फिलिस्तीन की चोरी नहीं, बल्कि इजरायल को खरीदना ', राष्ट्रीय समीक्षा ऑनलाइन, 21 जून, 2011


नए क्षेत्र को प्राप्त किए बिना संप्रभुता को बनाए रखा जा सकता है जबकि राज्यों के लिए क्षेत्र पर अनन्य संप्रभु नियंत्रण होना सामान्य है, यह हमेशा अतीत में नहीं हुआ है । निर्वासन में सरकारें रही हैं जो युद्धों या क्रांतियों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त हैं । सबसे उल्लेखनीय शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था जहां जर्मनी और जापान के आक्रमणों के परिणामस्वरूप निर्वासन में सरकारें थीं । उदाहरण के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति क्वेज़ोन ने वाशिंगटन डी. सी. में निर्वासन में राष्ट्रमंडल सरकार की स्थापना की जो सहयोगियों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार बनी रही और इसलिए दुनिया का अधिकांश हिस्सा । [ 1 ] इसलिए एक राज्य को एक संप्रभु सरकार बनाए रखने के लिए आबादी वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है और दुनिया के लिए इसे इस तरह से मान्यता देने के लिए सरकारों की आवश्यकता नहीं है । [ 2 ] जिस क्षेत्र पर राज्य की संप्रभुता है, उस पर आबादी होना बहुत कम मायने रखता है ; प्रवासी हमेशा नागरिकता नहीं बदलते हैं जब वे दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं । वास्तव में समन्स के पास उनके क्षेत्र के बाहर रहने का अधिकार है । [ 2 ]


अन्य राज्य एक शरणार्थी राज्य पर संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे सेशेल्स एक विशेष रूप से समृद्ध स्थान नहीं है । उनके मुख्य उद्योग पर्यटन और टूना मछली पकड़ना है जो 32 प्रतिशत रोजगार के लिए जिम्मेदार है, दोनों दुर्भाग्य से पूरी तरह से द्वीपों के क्षेत्र पर निर्भर हैं और स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं । परिणाम यह है कि सेशेल्स के पास उन राज्यों की पेशकश करने के लिए बहुत कम है जो क्षेत्र छोड़ने पर विचार कर सकते हैं । इसलिए देश को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में कठिनाई होगी और संभवतः अपने मेजबान बनाने वाले देशों पर एक नाली होगी जो प्रतिबद्धता को लेने के लिए तैयार नहीं हैं । [ 1 ] विश्व बैंक,'सेशेल्स अवलोकन ', अक्टूबर 2013,


हाल के वर्षों में मानव विकास संकेतकों में काफी सुधार हुआ है । मानव विकास सूचकांक ( एच. डी. आई. ) संकेतकों का उपयोग दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है । अधिकांश अफ्रीकी राज्यों ने 2001 के बाद से इन अंकों में सुधार देखा है, और इस प्रवृत्ति को जारी रखने की भविष्यवाणी की गई है । कुछ अफ्रीकी राज्य, जैसे सेशेल्स, लीबिया और ट्यूनीशिया,'उच्च मानव विकास'श्रेणी में हैं और एच. डी. आई. संकेतकों के लिए शीर्ष 100 में स्थित हैं, 1990 से सुधार [ 1 ] । जीवन प्रत्याशा में महाद्वीप पर 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, मच्छरदानी की अधिक उपलब्धता और एच. आई. वी. / एड्स [ 2 ] पर ध्यान देने के कारण । शिक्षा को विकास की आधारशिला के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह ज्ञान - गहन उद्योगों ( जैसे कृषि और सेवाओं ) के लिए आवश्यक कौशल की तेजी से प्राप्ति की अनुमति देता है, जो अफ्रीका में विकास की ओर ले जाएगा । अंत में 2005 में घाना और जिम्बाब्वे में मानव विकास के स्तर में कमी आई है ।


अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं अफ्रीका ने हाल ही में दुनिया में कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अनुभव किया है । दुनिया की शीर्ष दस बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से पांच अफ्रीकी देश हैं ; गाम्बिया, लीबिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन और दक्षिण सूडान । दक्षिण सूडान में 2013 में 32 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देखी गई । अफ्रीका की अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी असाधारण रूप से अच्छा कर रही हैं, जैसे कि इथियोपिया और घाना । हमेशा की तरह, प्राकृतिक संसाधन इन देशों के लिए एक प्रमुख निर्यात हैं । अफ्रीका के प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के बदले में चीन के हालिया निवेश ने कई अफ्रीकी देशों को काफी तेज दर से विकसित करने में सक्षम बनाया है, महाद्वीप और चीन के बीच व्यापार में 155 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है । इन सभी ने पिछले दस वर्षों में औसतन 4.8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में योगदान दिया है । एक तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग है और 2015 तक इसकी भविष्यवाणी की गई है कि वहाँ 100 मिलियन से अधिक जीवित अफ्रीकी देश होंगे ।


महाद्वीप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है अफ्रीका में विदेशी निवेश में हाल के वर्षों में बड़ी वृद्धि देखी गई है, जिसने अफ्रीका को बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण मात्रा में धन का निवेश करने में सक्षम बनाया है [ 1 ] । केन्या, युगांडा और तंजानिया में, विदेशी व्यवसाय किसी भी घरेलू फर्म की तुलना में बहुत अधिक प्रतिशत रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है [ 2 ] । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2002 में 15 अरब डॉलर से बढ़कर 2006 में 37 अरब डॉलर और 2012 में 46 अरब डॉलर हो गया है । इस निवेश का अधिकांश हिस्सा कृषि और कच्चे संसाधनों जैसे निष्कर्षण उद्योगों पर आधारित है । हालाँकि, अफ्रीका ने हाल ही में विनिर्माण और सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखी है । अकेले मध्य अफ्रीका को डीआरसी के तांबे - वैश्विक स्रोतों में रुचि बढ़ने के कारण < आईडी1 > में 10 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं, लेकिन चीन में यह प्रमुख विदेशी निवेश हो गया है, जिसने पिछले दशक में अपनी बढ़ती प्राकृतिक पूंजी परियोजनाओं के लिए 166 अरब डॉलर का निवेश किया है ।


इस दृष्टिकोण के समर्थकों का दावा है कि'डार्क अफ्रीका'की पारंपरिक छवि प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच के आलोक में पुरानी होती जा रही है । खराब बुनियादी ढांचे के कारण, मोबाइल संचार का अफ्रीकी जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है । पिछले एक दशक में मोबाइल फोन के स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह प्रवृत्ति जारी रहने के साथ । अफ्रीका में 60 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप से अधिक हैं । मोबाइल फोन अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कृषि - सूचना और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं । यह सोचा जाता है कि 2017 तक 30 प्रतिशत घरों में उनके घर में एक टेलीविजन होगा । घरेलू प्रौद्योगिकियां अधिक उपलब्ध होने से अधिक परिष्कृत खेती और औद्योगिक तकनीकों के विकास के साथ हाथ मिल गए हैं । हाल ही में तैयार की गई एक पैन - अफ्रीकी परियोजना ने फली प्रौद्योगिकी और कम हाइड्रोजन वाली मिट्टी को समृद्ध करने के लिए इसे छोटे किसानों के लिए 250,000 नाइट्रोजन की पैदावार बढ़ाने के लिए संभव बना दिया है । अब तक पूरे महाद्वीप के किसानों को उम्मीद है ।


अधिकांश राज्य अभी भी अलोकतांत्रिक हैं जबकि सरकार के प्रकार पर बहुत विवाद है, लोकतंत्र को पश्चिमी आंखों में एक आकांक्षा के रूप में देखा जाता है, और अफ्रीकी तानाशाहों का क्रूर और भ्रष्ट शासन चलाने का इतिहास है । अफ्रीका में अधिकांश राज्य अभी भी तानाशाह हैं । 55 राज्यों में से केवल 25 लोकतांत्रिक हैं, जबकि बाकी सत्तावादी या संकर शासन हैं । ये तानाशाह आमतौर पर खराब शासन से जुड़े होते हैं, जो बदले में आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है । अफ्रीकी - अरब आर्थिक शिखर सम्मेलन में सो रहे रॉबर्ट मुगाबे और उनके मंत्रियों की टीम की हाल की तस्वीरें दर्शाती हैं कि इनमें से कुछ नेताओं में अपने देश की प्रगति के लिए कितना कम उत्साह है । [ 1 ] [ 1 ] मोयो,'मुगाबे और उनके मंत्री आर्थिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से सोते हैं ', 2013