Source document: https://docs-lawep.s3.us-east-2.amazonaws.com/1697751319236.pdf (India)
08.02.2018 1 C O N T E N T S Sixteenth Series, Vol.

XXIX, Fourteenth Session, 2018/1939 (Saka) No.

6, Thursday, February 08, 2018/Magha 19, 1939 (Saka) S U B J E C T P A G E S OBITUARY REFERENCES 13-14 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS *Starred Question Nos.

81 to 83 15-53 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos.

84 to 100 Unstarred Question Nos.


921 to 1150 54-128 129-585 * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
08.02.2018 PAPERS LAID ON THE TABLE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 22nd Report COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 18th and 19th Reports JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFITS 24th to 26th Reports 2 587-596 596 727 597 STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 597-598 (i) 20th Report (ii) Statement ` MATTERS UNDER RULE 377 (i) Need to exempt handicraft and handloom industry from Goods and Services Tax 597 598 599-617 Shri Ajay Misra Teni 600 (ii) Need to ensure setting up of assistance cell and office by Insurance companies under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in every Tehsil headquarters in the country Shri Ramdas C. Tadas 601 08.02.2018 3 (iii) Need to introduce Mobile Soil Testing Centres in the Country Shri Janardan Singh Sigriwal 602 (iv) Need to release prisoners who have served their prison terms and still languishing in jails in the country Shri Vinod Kumar Sonkar (v) Need to renovate heritage buildings of Chaudhary Charan Singh University in Meerut, Uttar Pradesh Shri Rajendra Agrawal (vi) Need to set up shelter homes for 'Anna Pratha' in Banda and Chitrakoot districts, Uttar cattle Pradesh Shri Bhairon Prasad Mishra (vii) Need to set up IIT, IIIT and AIIMS in Kota city, Rajasthan Shri Om Birla (viii) Need to provide residential plots to residents of border districts of Jammu & Kashmir forced to vacate their houses due to shelling from across the border 603 604 605 606 Shri Jugal Kishore 607 08.02.2018 4 (ix) Need to provide financial assistance to drought affected Karnataka under NDRF Shri B. N. Chandrappa (x) Need to provide financial assistance to people affected by cyclone ‘Ockhi’ in Kerala Prof. K. V. Thomas (xi) Regarding problems faced by people of North Kerala due to laying of pipeline by Gas Authority of India Limited Shri M.I.
Shanavas (xii) Need to expedite release of funds for various centrally sponsored Schemes in Tamil Nadu Shri C. Mahendran (xiii) Regarding installation of Doppler Weather Radars in Odisha Shri Rabindra Kumar Jena (xiv) Need to improve promotion avenues for Store - Khalasi in Railways and permit them to appear in departmental examination for the purpose 608 609 610 611 612 Shri Krupal Balaji Tumane 613 08.02.2018 5 (xv) Need to provide stoppage of certain trains at Kondapalli Railway Station in Andhra Pradesh Shri Kesineni Srinivas (xvi) Regarding discrepancies published in Assam in NRC Part Draft Shri Radheshyam Biswas (xvii) Need to formulate a comprehensive policy to improve the condition of farmers in the country Shri Kaushalendra Kumar (xviii) Need to provide financial assistance to cotton growers in Maharashtra Shri Raju Shetty 614 615 616 617 UNION BUDGET (2018-19) - GENERAL DISCUSSION 618-1222 Shri Ganesh Singh Shrimati Ranjanben Bhatt Shri Hariom Singh Rathore Shrimati Darshana Vikram Jardosh Shrimati Jayshreeben Patel Shri P. Kumar Shri Shrirang Appa Barne Shri A. Arunmozhithevan 618-628 629-631 632-635 636-638 639-645 646-649 650-655 656-659 08.02.2018 Shri C. Mahendran Shri T.G.
Venkatesh Babu Shri S.P.

Muddahanume Gowda Shri R. Dhruvanarayana Shri Rajkumar Saini Shri G. Hari Shri Ladu Kishore Swain Shri Anto Antony Shri Idris Ali Shri Y.S.

Chowdary Shri Dinesh Trivedi Shri Balbhadra Majhi Shri Rajan Vichare Dr. J. Jayavardhan Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu Shri Nalin Kumar Kateel Shri Mullappally Ramachandran Shri Vinod Kumar Sonkar Shrimati Jyoti Dhurve Dr. Raghu Sharma Adv.
Joice George Shri Janardan Mishra Shri Krishan Pratap 6 660-663 664-670 671-673 674-677 678-679 680-682 683-686 687-694 695 696-699 701-715 716-726 728-732 733-741 742-743 744-746 747-749 750-755 756-759 760-763 764-766 767-771 772-774 08.02.2018 Shri Prem Singh Chandumajra Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Kodikunnil Suresh Dr. Heena Vijaykumar Gavit Shri Abhishek Singh Shri Tej Pratap Singh Yadav Shri P.C.
Gaddigoudar Shri Sharad Tripathi Shrimati K. Maragatham Shri Dhanajay Mahadik Shri Prahlad Singh Patel Shri Badruddin Ajmal Shri Rattan Lal Kataria Shri M. Murli Mohan Shrimati Veena Devi Shri Vishnu Dayal Ram Shri Nishikant Dubey Shri Kaushalendra Kumar Dr. Karan Singh Yadav Shri Janak Ram Shrimati Rakshatai Khadse Shri Adhir Ranjan Chowdhury Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 7 775-779 780-787 788-794 795-797 798-804 805-813 814-815 816-820 821-822 823-824 825-830 831-835 836-840 841-842 843-846 847-850 851-857 858-860 861-865 866-871 872-876 877-878 879-882 08.02.2018 Shri E.T.
Mohammed Basheer Shri Md.

Badaruddoza Khan Shri J. J. T. Natterjee Shri B. Vinod Kumar Shri Rajesh Ranjan Shri Sanjay Dhotre Dr. Prasanna Kumar Patasani Dr. Banshilal Mahato Shri Ram Kumar Sharma Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya Shri Arka Keshari Deo Shri Y.V.

Subba Reddy Shri Kesineni Srinivas Shri K. Ashok Kumar Dr. Thokchom Meinya Shri Bhola Singh Shri Sushil Kumar Singh Shri Uday Pratap Singh Shri Rabindra Kumar Jena Shri Lakhan Lal Sahu Dr. Mamtaz Sanghamita Shri N.K.
Premachandran Dr. Kirit P. Solanki 8 883-884 885-886 887-892 893-898 899-902 903-906 907-912 913-918 919-922 923-926 927-929 930-931 932-933 934-935 936-940 941-943 944-948 949-955 956-961 962-966 967-970 971-977 978-980 08.02.2018 Shrimati Riti Pathak Shri Ravindra Kumar Pandey Shri Daddan Mishra Shri Tariq Anwar Shri Bhagwant Mann Dr. Yashwant Singh Shri V. Elumalai Shri Ajay Misra Teni Shri Rakesh Singh Dr. Kulmani Samal Shri Dushyant Chautala Shri Harishchandra Chavan Dr. Mahendra Nath Pandey Shri Bahadur Singh Koli Shri P. Nagarajan Shri Vijay Kumar Hansdak Shri C.N.
Jayadevan Shrimati Kavitha Kalvakuntla Shri Ramcharan Bohra Shri Om Birla Shri Lallu Singh Shri Bhanu Pratap Singh Verma Shri Prem Das Rai 9 981-982 983-985 986-991 992-1000 1001-1003 1004-1005 1006-1008 1009-1012 1013-1019 1020-1022 1023-1026 1027-1029 1030-1034 1035-1037 1038-1039 1040-1042 1044-1046 1047-1052 1053-1059 1060-1071 1072-1074 1075-1078 1079-1081 08.02.2018 10 Shri D.K.
Suresh Shri Bhairon Prasad Mishra Shri Raju Shetty Shri Bidyut Baran Mahato Shri V. Sathyabama Shri Sunil Kumar Jakhar Shri Chandra Prakash Joshi Shrimati Priyanka Singh Rawat Shri Birendra Kumar Choudhary Shri Hari Manjhi Shri B.N.
Chandrappa Shri Rahul Kaswan Shrimati Poonamben Maadam Shri Ravindra Kumar Ray Shrimati Kamla Devi Paatle Shrimati Rama Devi Shri Nihal Chand Shri Sunil Kumar Singh Shri Devji M. Patel Shri Jugal Kishore Shri Jagdambika Pal Shri Anurag Singh Thakur Shri Dharambir 1082-1084 1085 1086-1088 1089-1094 1095-1097 1098-1107 1110-1114 1115-1117 1118-1119 1120-1125 1126-1127 1128-1129 1130-1138 1139-1143 1144-1145 1146-1150 1151-1154 1155-1162 1163-1169 1170-1173 1174-1177 1178-1180 1181-1184 08.02.2018 11 Shrimati R. Vanaroja Shri Ram Charitra Nishad Shri Sukhbir Singh Jaunapuria Shri Arun Jaitley ANNEXURE – I Member-wise Index to Starred Questions Member-wise Index to Unstarred Questions 1185-1186 1187 1188-1193 1194-1222 1223 1224-1229 ANNEXURE – II Ministry-wise Index to Starred Questions Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1230 1231 08.02.2018 12 OFFICERS OF LOK SABHA THE SPEAKER Shrimati Sumitra Mahajan THE DEPUTY SPEAKER Dr. M. Thambidurai PANEL OF CHAIRPERSONS Shri Arjun Charan Sethi Shri Hukmdeo Narayan Yadav Shri Anandrao Adsul Shri Pralhad Joshi Dr. Ratna De (Nag) Shri Ramen Deka Shri Konakalla Narayana Rao Shri K.H.
Muniyappa Dr. P. Venugopal SECRETARY GENERAL Shrimati Snehlata Shrivastava 08.02.2018 13 LOK SABHA DEBATES LOK SABHA ---------- Thursday, February 08, 2018/Magha 19, 1939 (Saka) The Lok Sabha met at Eleven of the Clock [HON.

SPEAKER in the Chair] 08.02.2018 11 02 hrs ….

(Interruptions) 14 (At this stage, Shri Thota Narasimham, Shri Y.V.

Subba Reddy and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)

HON.

SPEAKER: Hon.
HON.

SPEAKER: Hon.

Members, please go back to your seats, I have an Obituary Reference to make.

….

(Interruptions) HON.

SPEAKER: It is better if you go back to your seats because we have to pay homage to our departed ex.

Members.

I request you that at least we must give that much honour.

11 03 hrs (At this stage, S/Shri Thota Narasimham, Y.V.

Subba Reddy and some other hon.

Members went back to their seats.)
08.02.2018 11 03 ¼ hrs 15 OBITUARY REFERENCES माननीय अय : माननीय सदयगण, मुझे सभा के दो पूव सदय ी नरिसंह नारायण पांडेय और ी रघुनाथ झा के दु:खद िनधन के बारे म सभा को सूिचत करना है । ी नरिसंह नारायण पांडेय उर देश के गोरखपुर संसदीय िनवाचन े से पांचव लोक सभा के सदय थे । वे वष 1980 से 1982 तक राय सभा के भी सदय थे । वे सभा क बैठक से सदय क अनुपिथित संबंधी सिमित के सदय थे । इससे पूव ी पांडेय वष 1962 से 1967 तक उर देश िवधान सभा के सदय थे । ी नरिसंह नारायण पांडेय का िनधन 8 जनवरी, 2018 को 88 वष क आयु म गोरखपुर, उर देश म हआ । ी रघुनाथ झा िबहार के गोपालगंज संसदीय िनवाचन े से तेरहव और बेितया संसदीय िनवाचन े से चौदहव लोक सभा के सदय थे। ी झा अैल, 2008 से मई, 2009 तक के ीय भारी उोग और लोक उम मंालय म राज्य मंी थे। वे Committee on Agriculture, Committee on Ethics, Committee on Home Affairs, Railway Convention Committee, House Committee और Public Accounts Committee के सदय भी थे। ी झा वष 1972 से 1998 तक िबहार िवधान सभा के सदय थे। उहने िबहार म मंी के प म भी काय िकया। ी रघुनाथ झा का िनधन 15 जनवरी, 2018 को 78 वष क आयु म नई िदली म हआ। 08.02.2018 16 हम अपने दो पूव सािथय के िनधन पर शोक य करते ह । मुझे िवास है िक शोक-संत परवार के ित अपनी संवेदना य करने म यह सभा मेरे साथ है । अब यह सभा िदवंगत आमाओं के समान म कु छ देर मौन रहेगी । 11 04 hrs (The Members then stood in silence for a short while.)
08.02.2018 11 05 hrs 17 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS माननीय अय:  81, ी चकांत खैरे – अनुपिथत । (Q.

81) …(यवधान) 11 06 hrs (At this stage, Shri Varaprasad Rao Velagapalli and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)
माननीय अय:  काल िडटब नह करना है, आप बैिठए । …(यवधान) ी िवनायक भाऊराव राऊत : माननीय अय जी, िवापन के युग म कई तरह के िवापन आते-जाते रहते ह, हम उससे कोई एतराज़ नह है। लेिकन कई िवापन ऐसे ह िक उसका सीधा दुपरणाम वाय और लोग के ऊपर हो रहा है। मैकडोनॉड के िवापन म कहा जाता है िक िचकन बगर खाइए, पीज़ा के िलए कहा जाता है िक पीज़ा खाइए, डोिमनोज़ पीज़ा खाइए, इस वजह से लो वड़ा-पाव को भूल गए, इडली-वड़ा-सांबर भूल गए, मसाला डोसा भूल गए । कई ऐसे िवापन आते ह िक िजससे बचे काफ भािवत होते ह। जंक फू ड खाने से कम उ म ही दुपरणाम का सामना करना पड़ता है ।…(यवधान) कई वष पहले एसपट ुप ने सुझाव िदया था िक हाई फै ट, शुगर और सॉट वाली खाने क चीज बैन करनी चािहए, कं ोल करनी चािहए। म आपके मायम से माननीय मंी जी से  पूछना चाहता ह ं िक सरकार इस पर पाबंदी लगाने के िलए या कदम उठाने वाली है?
…(यवधान) 08.02.2018 18 कनल रायवधन राठौर (सेवािनवृ): माननीय अय जी, मुझे लगता है िक इस सदन म शायद ही कोई ऐसा सदय होगा िजसने बचपन म जलेबी या कचौड़ी न खाई हो, लेिकन िकसी भी चीज क अित हािनकारक हो सकती है। फू ड सेटी टडड् स अथारटी ने एक 11 सदय क कमेटी जर बनाई थी। उहने पूरी टडी करके कु छ रकमडेशस िदए ह । …(यवधान) जैसे आसक, एडवटाइजमट टडड् स काउंिसल आफ इंिडया िवापन पर सैफ रैगुलेट करती है । उनके साथ एफएसएसएआई ने एमओयू िकया है िक कं पिनयां वालिटयर होकर इस तरह के िवापन न द जो िमसलीिडंग हो सकते ह या िकसी पिटकु लर फू ड ोडट क तरफ बच को जरत से यादा आकिषत कर सकते ह । आपको यह जानकर खुशी होगी िक नौ फू ड िबजनेस ऑपरेटस िजसम कोका कोला, जनरल िमस कै लास, फरेरो, नेले, मास, पेसी, िहंदुतान िलवर इन सबने तय िकया है िक बच के चैनस, ोास पर इस तरह के िवापन नह दगे िजससे बचे भटक जाएं । ऑगनाइजेशन जैसे फू ड एंड बैवरेिजस एलाइंस आफ इंिडया ने वीकार िकया है िक वालिटयर होकर ये िवापन नह दगे। के बल टेलीिवजन एट म एडवटाइिजंग कोड है, िजसम िदया गया है िक इस देश के कानून के िव अगर कोई िवापन िदखाया जाएगा तो उस पर ितबंध लगा िदया जाएगा। िजस तरह से टबैको या एकोहल पर हैथ िमिनी ने कानून बनाया है, अगर इस तरह का कानून बनेगा तो आगे उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। ी संजय धोे : अय महोदया, यह जो  है, इसम खासकर छोटे बच क सेहत के ऊपर जो असर होता है, यिक बड़े और बुजुग को तो यह पता है िक िसगरेट, बीड़ी, शराब से या नुकसान होता है, िफर भी वे इसका इतेमाल करते ह । लेिकन हमारे जो बचे ह और युवा ह उनक सेहत के ऊपर इसका बहत बुरा असर हो रहा है । छोटे बचे नह जानते िक इसके दुपरणाम या ह । इसके ऊपर सीधी तरह से बैन करना चािहए । और कई चीज तो ऐसी ह, जैसा अभी सामने आया है िक कु रकु रे वगैरह म लािटक का इतेमाल होता है । सरकार इस पर गंभीरता से िवचार करेगी या नह करेगी ?
… (Interruptions) 08.02.2018 19 कनल रायवधन राठौर (सेवािनवृ) : मैडम, इसके ऊपर वाय मंालय सोच-िवचार कर कानून बनाता है । अगर आगे चलकर वे कानून बनाएंगे तो उसके ऊपर हमारा मंालय जो िवापन के ऊपर नज़र रखता है और ASCI, जो सेफ रेगुलेट करता है, वह जर कोई एशन ले सकता है । म माननीय सदय को और पूरे सदन को जर बतलाना चाह ंगा िक एफएसएसएआई ने अवेयरनेस कै पेन भी चलाया है । सभी कू ल के अंदर यह अवेयरनेस कै पेन चलाया है और कू ल क जो क टीस ह, उनके अंदर एक होलसम फू ड ोडट्स एवेलेबल ह और जंक फू ड उतनी माा म एवेलेबल न ह । इसके ऊपर भी अवेयरनेस कै पेन चलाया गया है ।… (Interruptions) SHRI PARTHA PRITAM RAY : Madam, I thank you for allowing me to ask a supplementary.
… (Interruptions) Now-a-days, as you know, more and more children are spending time using online Apps and social media rather than watching TV.

Recently, the World Health Organisation warned that the Governments should protect children from targeted junk food advertisements appearing in Apps, social media, video blogs as well as on TV.

… (Interruptions) I would like to ask the hon.


Minister, through you, what are the Government initiatives in regard to restricting the advertisements in online Apps, social media, video blogs as well as on TV.
… (Interruptions) कनल रायवधन राठौर (सेवािनवृ) :मैडम,  तो िसिमलर है, लेिकन उसके बावजूद म यह बात और कहना चाह ंगा िक ASCI, जो िक िवापन को सेफ रेगुलेट करता है, उहोने भी अपनी तरफ से सभी कं पनीज़ को यह कॉशन िदया है िक जब आप बच के िवापन चलाएं तो जर 08.02.2018 20 यान द िक वे िमसलीड न ह । बाक जैसा मने कहा िक एक अवेयरनेस कै पेन भी चलाया जा रहा है । … (Interruptions) SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Despite much progress in our country, we still have high levels of malnutrition.
More than 40 per cent of our children are malnourished.

… (Interruptions) Even in urban areas, almost 25 per cent children are malnourished.

It is not just due to shortage of food; it is due to eating bad food, junk food with trans-fats, high salt and high sugar, as has been discussed.

… (Interruptions) The hon.

Minister has talked about self-regulation by the industry which is a necessary first step, but it is never going to be adequate because money is a very strong motivator.
So, despite self-regulation, there are going to be violations of such advertisements.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER : It is not allowed.

Please keep it in.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: No, nothing doing.

Do not speak to them.

Do not entertain such things.

… (Interruptions) SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : The hon.

Minister has stated that if a law is passed, as we have done for tobacco, then they would also implement those kinds of laws for food safety.

… (Interruptions) I would urge the hon.


Minister that pending such a law to be passed, his Ministry could take steps to insist 08.02.2018 21 that when such companies are advertising junk food, they should also, as a voluntary health warning, point out that excess eating of high salt, high sugar and trans-fats is bad for health.

If the hon.

Minister could give such an assurance, it would be very good for the children of our country.

… (Interruptions) COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.


): Madam, the point is very well noted.

However, I would like to bring this to the attention of the House that there is a Food and Safety Standards Act, 2006 which clearly states that all packaged food items need to be marked and labelled.

… (Interruptions) It also states that in case there is any misleading or a deceptive claim, then there will be a penalty leading up to Rs.

10 lakh.

… (Interruptions) However, to assure the hon.


Member, I would also go to the extent of saying that the FSSAI and the Health Ministry are also considering the case where the amount of salt or sugar content in that product is also there on the label of the packaged item so that the person who is consuming it, would be more aware.

… (Interruptions) माननीय अय :वेन नबर - 82, ी संतोष कु मार – उपिथत नह। (Q.
82) ी हर ओम पाडेय : महोदया, भारत गाँव का देश है ।…(यवधान) लोकतं के इितहास म यह हमारे देश क णाली रही है, जो िक गाँव पंचायत, े पंचायत, नगर पंचायत और िजला पंचायत का िवकास उरोर होता जा रहा है ।…(यवधान) हमारे मंी जी ने जो उर िदया है, उर 08.02.2018 22 देश के जनपद अबेडकर नगर म अभी तक 1,735 ाम सभाओं म से िसफ 96 गाँव म लैपटॉप के मायम से यह पह ँ ँचाया गया है ।…(यवधान) म माननीय मंी महोदय से यह जानना चाहता ह िक या ाम पंचायत तर पर लागू क जा रही योजनाओं के उिचत ियावयन के िलए सैटेलाइट ऑनलाइन मानीटरंग के सबध म कोई ावधान िकया गया है ?
यिद हाँ, तो तसबधी यौरा या है ?
ी नरे िसंह तोमर : महोदया, पंचायत िनित प से देश के लोकतं के िलए बहत महवपूण ह।…(यवधान) खास तौर से लोकतं के इस संथान को अगर हम ताकतवर बना द तो िनित प से काफ अछा काम हो सकता है ।…(यवधान) िपछले िदन सारे देश के यान म है िक धान मंी नरे मोदी जी ने 14 व िव आयोग क िसफारश को माना और ढाई लाख पंचायत को पाँच वष म जो 65 हजार करोड़ पया िमलता था, उसे बढ़ाकर दो लाख 292 करोड़ पया िकया।…(यवधान) पंचायत आिथक प से सम ह, लेिकन पंचायत तकनीक प से भी सम ह, पंचायत पारदिशता से काम कर सक , पंचायत को टेिनकल सपोट िमल सके , पंचायत का ठीक कार से िशण हो सके , इस िदशा म के  सरकार लगातार िचितत है ।…(यवधान) सारी पंचायत ई-पंचायत के प म िवकिसत ह, इसिलए ई-पंचायत िमशन मोड परयोजना हम लोग ने लागू क है ।…(यवधान) इसके तहत लगातार काम चल रहा है ।…(यवधान) अब तक लगभग 81 हजार पंचायत ऐसी बची ह, िजनम कयूटर इयािद क यवथा नह हो पायी है । इसको भी हम लगातार कर रहे ह और इसके अितर भी जो सपोट तकनीक प से चािहए, वह भारत सरकार देने के िलए तैयार है ।…(यवधान) राय सरकार इस िदशा म काम कर रही ह, लेिकन यह कायम पहले नह था, इसिलए धीरे-धीरे चल रहा है ।…(यवधान) मने अपने उर म भी बताया है िक दूरसंचार िवभाग को धान मंी जी ने ऑिटकल फाइबर िबछाने का िनदश िदया ।…(यवधान) वष 2014 म जब हम लोग सरकार म आये थे, तब मा 56 पंचायत म ऑिटकल फाइबर िबछा था। …(यवधान) अब एक लाख से यादा पंचायत ऑिटकल फाइबर से यु हो 08.02.2018 23 चुक ह ।…(यवधान) कनेिटिवटी जुड़ रही है और वष 2019 तक यह शत-ितशत हो जाये, इस िदशा म सरकार पूरी तरह यनशील है ।…(यवधान) माननीय अय :आपको सेक ड सलीमेटरी पूछना हो तो आज आपको मौका िमल सकता है । …(यवधान) ी हर ओम पाडेय : महोदया, हम सेक ड सलीमेटरी पूछना है ।…(यवधान) भारत गाँव का देश है और हमारे महामा जी ने ाम वराज क परकपना क थी ।…(यवधान) हमारे माननीय मंी जी के उर से म संतु तो ह ँ िक वष 2019 तक सारे गाँव को इंटरनेट से जोड़ िदया जायेगा, लेिकन उर देश का अबेडकर नगर जनपद सबसे िपछड़ा हआ जनपद है, जहाँ आजादी से लेकर आज तक िवकास क िकरण नह पह ँच पायी है ।…(यवधान) जब से हमारी भारतीय जनता पाट क सरकार आयी है, जो काय हो रहा है, वह भी बहत लो गित से हो
 रहा है, जबिक हमारे देश के धान मंी नरे भाई मोदी जी का यह सपना है िक भारत गाँव का देश है और जब तक गाँव का िवकास, िकसान, मजदूर और जवान िवकिसत नह होगा, तब तक देश को पूरी कनेिटिवटी का कै से लाभ िमलेगा?
…(यवधान) म माननीय मंी जी से यह जानना चाहता ह ँ िक उर देश के अबेडकर नगर के िदन कब तक बहर जायगे ।…(यवधान) म यह  पूछना चाहता ह ँ ।…(यवधान) ी नरे िसंह तोमर : माननीय अय महोदया, धान मंी नरे मोदी जी क ाथिमकता है िक देश म यिय म भी गैर-बराबरी समा हो और िवकास क ि से जो देश म असंतुलन खड़ा हो गया है, वह भी पूरी तरह संतुिलत हो ।…(यवधान) अया जी, म आपके मायम से माननीय सदय को बताना चाहता ह ं और देश को भी बताना चाहता ह ं िक धान मंी जी लगभग साल भर से इस बात से िचंितत थे िक देश के कु छ िजले ऐसे ह, जो िवकास क दौड़ म और अय पैरामीटस म िपछड़ गए ह।…(यवधान) इसिलए 08.02.2018 24 िपछले िदन उहने ऐसे 115 िजल का चयन िकया। उन 115 िजल को बराबरी के तर पर लाया जा सके , इस ि से के  सरकार के एक-एक अफसर को इसम लगाया गया है, के  सरकार के मंिय से भी इसके िलए आह िकया गया है, राय सरकार से भी को-ऑिडनेट िकया जा रहा है। िवकास क दौड़ म हर िजला, एक कार से बराबरी के तर पर खड़ा हो सके , यह परिथित खड़ी करने क कोिशश क जा रही है ।…(यवधान) पंचायती राज संथाओं के सशकरण क ि से, उनको टेनीकल सपोट देने क ि से, उह आिथक संपन बनाने क ि से और वे अपना ाम पंचायत डेवलपमट लान बना सक , इसके िलए मागदशन क ि से भारत सरकार ितब है और यनशील है ।…(यवधान) म माननीय सदय को यह बताना चाहता ह ं िक आप िचंता मत किजए, आप अपनी सरकार के साथ सपक म रिहए। इसके िलए राय सरकार भी यनशील है और अबेडकर नगर के िदन जदी बदलगे, ऐसा म िवासपूवक कह सकता ह ं ।…(यवधान) ी अधीर रंजन चौधरी: मैडम, जब पंचायत क बात होती है तो वगय राजीव गांधी जी को हम याद करना ही पड़ेगा।…(यवधान) उहने ही पंचायती राज संथाओं को जम िदया था। इंफॉमशन टेनोलॉजी क जो ांित हई थी, उसके चलते ही आज हम लोग ई-पंचायत क बात करने के कािबल हो रहे ह । इस ई-पंचायत क शुआत डॉ.
मनमोहन िसंह जी ने वष 2011 म क थी।…(यवधान) मैडम, म िमिनटर तोमर जी का यान एक मूलभूत िवषय क ओर आकिषत करना चाहता ह ं िक पंचायती राज संथाओं म 3-Fs होते ह । एक है फड, दूसरा फं शन, और तीसरा फं शनरीज। आज यह होता है िक पंचायत यादा से यादा टेट और के  सरकार के ऊपर िनभर करते ह। लेिकन, हमारी इलेवथ िशड्यूल, िजसे 73व संिवधान संशोधन के तहत पंचायती राज संथाओं के साथ तय िकया गया था, उसम 29 िकम क पावस पंचायती राज संथाओं को 08.02.2018 25 िदए गए थे, उसके बारे म यह सरकार या सोचती है ?
पंचायती राज संथाओं को जो ये पावस िदए गए थे, इह वे पावस हािसल कराने के िलए इस सरकार का रवैया या है ?…(यवधान) मैडम, इससे संबंिधत पािलयामटरी टिडंग कमेटी ने भी यह सलाह दी थी -“The Committee strongly recommended that if necessary, the Minister should go for a constitutional amendment for doing away with the discretionary power of the State Legislatures without compromising the spirit of the federalism enshrined in the Constitution.” पंचायती राज संथाओं को पावस देने के िलए यह सरकार या सोच रही है ?
…(यवधान) ी नरे िसंह तोमर : माननीय अय महोदया, अधीर रंजन जी ने  तो कम पूछा, लेिकन अपना भाषण यादा िदया है ।…(यवधान) म आपके मायम से यह बताना चाहता ह ं िक पंचायती राज क कपना भारत म राजीव गांधी जी के मायम से ही नह आई, ाचीन भारत म भी पंचायत क कपना थी, ‘पंच परमेर’ क कपना थी, गांव के िनणय गांव म ही होते थे और उस समय भी बड़े-बड़े सवाल इसके मायम से िनपटाए जाते थे ।…(यवधान) जहां तक ई-पंचायत क बात है, म अधीर रंजन चौधरी जी को कहना चाहता ह ं िक वष 2014 तक आपक सरकार थी । वष 2014 से पहले ई-पंचायत क ि से इस े म या हआ, यह मुझे आपको बताने क जरत नह है । ऑटीकल फाइबर क ि से भी मने पहले बताया िक मा 56 पंचायत तक ही ऑटीकल फाइबर पह ंचाया गया था । नरेी मोदी जी के ढ़ संकप के कारण एक लाख से अिधक पंचायत म ऑटीकल फाइबर पह ंचाने का यन िकया गया है।…(यवधान) 08.02.2018 26 म यह बताना चाहता ह ँ िक 13 व िव आयोग क जब रपोट आयी थी, तो उस समय आपक सरकार थी और 58,256 करोड़ पये िदये गये ।…(यवधान) 14व िव आयोग क रपोट हमारे समय म आयी तो हमने 2 लाख 2 सौ 92 हजार करोड़ पये पंचायत को देने ारंभ िकये।…(यवधान) पंचायती राज सश हो, पंचायत व-सरकार के प म िवकिसत हो, पंचायत आमिनभर हो, पंचायत टैस लगा सके और अपनी आय बना सके , इस िदशा म पंचायत के साथ के  सरकार और राय सरकार िमलकर लगातार काम कर रही है ।…(यवधान) मुझे पूरा िवास है िक आने वाले समय म पंचायत व-सरकार के प म िवकिसत हगी। धयवाद।…(यवधान) HON.
SPEAKER: I am requesting all of you to please think about the Lok Sabha staff also.

Keep distance from them as they are working for you and if something happens to them, it will not be proper.

So, please keep distance from them.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: No, I am sorry.
… (Interruptions) कनल सोनाराम चौधरी : मैडम पीकर, म आपके मायम से मंी जी को बताना चाहता ह ँ िक मेरा संसदीय े बाड़मेर है,जो ई-पंचायत तथा इंटरनेट क फै िसिलटी बहत कमजोर है ।…(यवधान) म आपको बताना चाहता ह ँ िक 19 लॉक ह, िजनम 2 लॉक मेरे यहाँ ह, खेड़ा और खेड़ा लॉक के अंदर भी इंटरनेट नह है ।…(यवधान) यिद वहाँ कोई पंचायत ह, तो 581 म से 377 पंचायत के अंदर इंटरनेट नह है ।…(यवधान) वहाँ करीब 3258 गाँव ह, उनम से िसफ 1986 गाँव के अंदर इंटरनेट है । हमारे मंी जी ने ठीक कहा िक उहने 115 गाँव को िपछड़ा गाँव 08.02.2018 27 घोिषत िकया है ।…(यवधान) इसके िलए म मोदी सरकार को बहत धयवाद देता ह ँ । इसक वजह से हमारे दोन िडिट्स बाड़मेर तथा जैसलमेर उसम आ रहे ह, परंतु वहाँ सिवसेज़ बहत ही पूअर ह।…(यवधान) अभी तक 60 पसट ाम पंचायत म इंटरनेट नह है, ई-पंचायत क फै िसिलटी नह है। आपको यह जानकर ताजुब होगा िक सांसद आदश गाँव योजना के तहत एक सांसद को तीन गाँव लेने पड़ते ह। मने तीन गाँव िलये ह। इन तीन गाँव म से दो गाँव के अंदर इंटरनेट क फै िसिलटी नह है ।…(यवधान) ऐसी िथित म जब म मंी जी से िमला था तो उहने कहा िक हमारे पास कु छ ही बजट है ।…(यवधान) म मानता ह ँ िक आपने काफ फै िसिलटी बढ़ायी है, लेिकन आपसे मेरा यही सवाल है िक अपने संबंिधत मंालय को कह कर आपको उन 65 पसट ाम पंचायत म इसक फै िसिलटी देनी चािहए।…(यवधान) इन ाम पंचायत म इंटरनेट क फै िसिलटी पह ँचाने के िलए टाइमबाउंड िपकअप कर, सेलेट कर और उसको टाइमबाउंड करके कब तक करगे ?
इस बारे म मुझे जवाब द ।…(यवधान) ी नरे िसंह तोमर: माननीय अय महोदया, म आपके मायम से माननीय सदय को बताना चाहता ह ँ,…(यवधान) मुझे यह मानने म कोई संकोच नह है और मने पहले भी यह कहा था िक अभी बहत सारे ऐसे े बाक ह, जहाँ ऑिटक फाइबर लाइन िबछ नह पायी है ।…(यवधान) HON.

SPEAKER: What is happening?

I will have to take action against you.

This is not proper.

What is it?

No, I am sorry.

… (Interruptions) HON.


SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.45 a.m. 11 29 hrs 08.02.2018 28 The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

08.02.2018 11 45 hrs 29 The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon.

Speaker in the Chair) … (Interruptions) 11 45 ¼ hrs (At this stage, Shri Malyadri Sriram and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)
… (Interruptions) 1145 ½ hrs (At this stage, Shri Y.S.

Avinash Reddy and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)

… (Interruptions) 08.02.2018 11 46 hrs 30 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ...Contd.

(Q.

82) HON.

SPEAKER: Mr. Minister, you may reply.
ामीण िवकास मंी, पंचायती राज मंी तथा खान मंी (ी नरे िसंह तोमर) : माननीय अय महोदया, हमारे सांसद सोनाराम जी का सलीमी  चल रहा था । …(यवधान) म उह यह भी बताना चाहता ह ं िक पुनगिठत राीय ाम वराज अिभयान भी सरकार ारभ कर रही है ।…(यवधान) इस पर 7255 करोड़ पये का ावधान िकया गया है। यह अिभयान ारभ हो रहा है ।…(यवधान) इससे िनित प से ाम पंचायत भवन जो अभी बाक बचे ह, देश म लगभग 52 हजार ाम पंचायत ह, िजनके पास अपना ाम पंचायत भवन नह है, वे बनाए जाएंगे ।…(यवधान) पंचायती राज संथाओं क मता का िवकास िकया जाएगा, उनको िशण िदया जाएगा ।…(यवधान) दूरथ िशण के िलए सैटकॉम, डीटीएच, इंटरनेट ोटोकॉल आधारत ौोिगक, पंचायत क ई-समता, आिथक आय म वृि, ाम पंचायत तर पर लघु परयोजनाय बन सक और उनका ठीक कार से संचालन हो सके , पंचायत को तकनीक सहायता उपलध कराई जा सके और ई-पंचायत िमशन बोड परयोजना को ठीक से लागू िकया जा सके , पंचायत का ोसाहनीकरण िकया जा सके , यह ाम वराज अिभयान म सिमिलत है ।…(यवधान) म आपके मायम से माननीय सदय को बताना चाहता ह ं िक राजथान म 8,117 पंचायत म इंटरनेट कनेशन सिवस रेडी टेज पर आ चुक है । राजथान म ाम पंचायत क संया 9,294 है ।…(यवधान) 9,294 म से 8,117 पंचायत म इंटरनेट कनेिटिवटी जुड़ चुक ह और जो शेष बची ह, उनको भी जदी पूरा िकया जाएगा ।…(यवधान) 08.02.2018 31 (Q.
83) ी ए॰पी॰िजते रेड्डी : …(यवधान) मैडम, सबसे पहले तो म आज बधाई का पा ह ं । साढ़े तीन साल के अंदर पहली बार मेरा टाड वैन आया है। …(यवधान) मुझे डर था िक आज भी होगा या नह । …(यवधान) यिक आपके एडजन करने के बाद मने सोचा िक आज भी मेरा वैन गया । …(यवधान) मंी जी ारा जो जवाब िदया गया है, मने उस जवाब को पढ़ा है । माननीय मंी, गडकरी जी के काम के ऊपर मुझे बहत ही भरोसा है। वह देश के िलए बहत ही अछा काम कर रहे ह, बहत आगे बढ़ा रहे ह । तेलंगाना म 3 साल के अंदर 3,007 िकलोमीटर क रोड दी है, इसके िलए तेलंगाना सरकार क तरफ से भी म उह बधाई देता ह ं ।…(यवधान) लेिकन िजस तेजी के साथ वह रोड बनाते जा रहे ह, उसक सेटी क तरफ वह यान नह दे रहे ह ।…(यवधान) पहला ही उनका जवाब यह है। No, Madam, there is a marginal decline of four per cent in the number of road accidents in 2016, which is prepared based on data furnished by the police department of States and UTs.
मैडम, यह गलत बात है, …(यवधान) आपके आंकड़े बताते ह िक वष 2014 के अंदर 4,89,400 एिसडट्स हए ह, वष 2015 म 5,01,432 एिसडट्स हए ह। इससे साफ जािहर होता है िक एिसडट्स बढ़ रहे ह। यहां बहत सारे टेस िलए गए ह, बहत सारे अवेयरनेस ोाम भी ला रहे ह। आपक रपोट म ही ‘Details of funds utilised under the Scheme of Awareness Generation and Publicity regarding road safety’.
लाट पेज म वष 2014-15 म 37 करोड़ पये का यूिटलाइजेशन हआ है, वष 2016-17 म 32 करोड़ रोड सेटी अवेयरनेस पर खच हए ह। जब अवेयरनेस का अमाउंट ही कम हो रहा है, …(यवधान) रोड एिसडट्स यादा हो रहे ह । म मंी जी से पूछना चाहता ह ं, आप रोड िवतार म नाम कमा रहे ह, ांसपोटशन म कमा रहे ह लेिकन एिसडट्स म आपका नाम बहत खराब हो रहा है । महबूबनगर 08.02.2018 32 िजले के बारे म बहत समय 377 और जीरो ऑवर म बोला, बहत सारे लेटस भी आपको िलखे ह। हर िदन िमिनमम एक आदमी एिसडट्स म मरता है। …(यवधान) इसके िलए आप या सुझाव देना चाहते ह, इस बारे म जानकारी दीिजए ?
ी िनितन गडकरी: माननीय पीकर महोदया, यह बात सच है िक एिसडट्स हमारे देश के िलए बहत ही गंभीर समया है। वष 2014 से लेकर वष 2016 तक सभी डीटेस मने िदए ह। …(यवधान) म सदन को बताना चाहता ह ं िक वष 2015 म 5, 01,423 एिसडट्स हए थे, उसम 1,46,133 लोग क मृयु हई थी, वष 2016 म 4,80,652 एिसडट्स हए थे और 1,50,785 लोग क डेथ हई थी। वष 2017 का डाटा भी मेरे पास है। उसम 4,60,000 एिसडट्स हए, एिसडट्स म कमी हई है, करीब डेथ चार हजार से कम हई ह। 1,46,000 लोग क मौत हई है। िकं तु म इससे संतु नह ह ं, पूरी दुिनया म सबसे यादा एिसडट्स हमारे देश म होते ह, एिसडट्स न ह, इसके िलए हमने चार महवपूण बात पर यान िदया है । करीब 68 परसट एिसडट्स हेलमेट न पहनने से बाइक से होते ह, हेलमेट के बारे म हम लगातार चार कर रहे ह। …(यवधान) हमारी जो पॉिलसी है - 4 ‘E’ एजुके शन, फॉर ई-पॉिलसी, एजुके शन इंजीिनयरंग, इफोसमट एंड इमजसी के यर। रोड इंजीिनयरंग िजसके बारे म माननीय सदय ने उलेख िकया था, ये रोड बहत पुराने समय म बने थे, जब हमारी सरकार भी नह थी । …(यवधान) हमने जो लैक पॉट आइडिटफाई िकए ह, उसको इूव करने का काम हमने शु कर िदया है । इसके साथ साथ 786 लैक पॉट्स िनकाले गए और उसके ऊपर कारवाई हई है । माननीय सदय एिसडट्स के बारे म संवेदनशील ह, इसके िलए म उनको बधाई देना चाहता ह ं । उहने अपने िजले के बारे म बताया है, टोटल 32 लैक पॉट्स ह, उसम 19 अंडर शाट टम रमेिडयल मेजस म है, रेिटफाइड अंडर परमानट मेजस म 13 ह । इन सभी पॉट्स को इूव करने के आदेश िदए गए ह । 08.02.2018 33 महोदया, म सदन को आान करता ह ं िक हमने हर पािलयामट सदय क अयता म एिसडट्स िनमू ल करने के िलए एक कमेटी बनाई है । …(यवधान) कु छ लैक पॉट्स राीय माग पर ह, कु छ लैक पॉटस टेट रोड पर है, कु छ िडीट रोड पर ह, कु छ युिनिसपल कारपोरेशन रोड पर है, कु छ पॉटस िवलेज कनेिटिवटी के रोड पर ह । एसीडटल पॉट्स इूव करने के िलए कहा है। अगर यह काम होगा तो बड़े माण पर एसीडट्स क संया कम होगी । मेरा सभी एमपीज़ से आवान है िक हमने जो ऑडर िनकाला है, उसके आधार पर कमेटी तुरंत तैयार कर । आप कमेटी के आधार पर अपने िजले म इनीिशएिटव ल और आइडिटफाई करके संबंिधत एजसी क कलटर ारा मीिटंग बुलाएं। अगर यह काम
 होगा तो िनित प से इसम कमी आएगी । …(यवधान) यह दुभायपूण है िक हम िव म सबसे हाइएट एसीडट्स म ह । मेरा भी एसीडट हआ था। एसीडट्स म िकतने लोग जमी हो जाते ह । म सदन को िवास िदलाना चाहता ह ं िक सरकार क इसके िलए सवच ाथिमकता है और हम इसे पूरा करगे । मुझे दुख हो रहा है िक उहने मुझे पूछा िक पैसा य खच नह हो रहा है । रोड सेटी िबल सदन म 10 अैल, 2017 को पास हआ था । इसके आने से पहले मुझे डेढ़ साल संघष करना पड़ा और सब राय के ांसपोट िमिनटस क कमेटी बनी, युनेिनिमटी बनी, उसके बाद यह िबल आया। िबल यहां से पास होकर राय सभा म गया, उहने टिडंग कमेटी के पास भेजा। टिडंग कमेटी म नौ बार सैे ी गए, दो बार म गया । अब टिडंग कमेटी क रपोट आ गई है । तीन सेशन हो गए ह, िबल लटका हआ है, काम नह हो रहा है यिक िबल मंजूर नह हो रहा है और म लॉ का एफोसमट नह कर पा रहा ह ं।…(यवधान) म सदन से आान करना चाहता ह ं िक यह राजनीितक िवषय नह है, लोग क जान बचाने का िवषय है, एसीडट्स को कम करने का िवषय है । ऐसे महवपूण िवषय पर अगर लोकतं म 08.02.2018 34 तीन साल ऐसे ही अटके रहगे तो कै से काम होगा । इस तरह से लोग क मृयु होती रहेगी और हम उनक जान नह बचा पाएंगे। यह मेरी वेदना है ।…(यवधान) म आपके माफ त सभी लोक ितिनिधय से आान करता ह ं िक अगर इसम सहयोग करगे तो रोड सेटी अथारटी बन जाएगी, लॉ एफोसमट होगा, ाइिवंग ेिनंग सटर शु हगे, आिटरयल ैिफक िसटम आएगा, कै मरे से वाएलेशन क नोिटंग क जाएगी, फाइन म बढ़ोतरी होगी। लोग के मन म कानून के ित समान और डर नह है, इससे दोन बात हािसल हगी और हम लोग क जान बचाने म सफल हगे ।…(यवधान) म पूरे सदन से आान करता ह ं िक लोग क जान बचाने म सभी सहयोग कर । मुझे िवास है िक आप सबके सहयोग से आने वाले पांच साल जब पूरे हगे तो हम कम से कम 50 फसदी लोग क जान जर बचा पाएंगे । आप इस काम म सहयोग किजए, यही मेरी आप सबसे ाथना है। …(यवधान) ी ए.पी.
िजते रेड्डी : माननीय अय जी, माननीय मंी जी ने बहत ही िवतार से जवाब िदया है। िजल म एमपीज़ को मीिटंग करने के िलए ताव बनाया गया है । हमने कलटर, आरओ आिफसर के साथ मीिटंग कं डक् ट क है । हमने नेशनल हाईवे 44 म उनके साथ जाकर इंपेशन क है । आपने बताया िक 32 लैक पॉट्स क आइडिटिफके शन हई है, यहां उनका काम पूरा नह है, जो काम िकया गया है यह िसफ आईवाश है । वहां पर आरओबी, आरयूबी, िलप रोड नह ह । मुझे नह मालूम िक य नेशनल हाईवे अथारटी िमिनीज़ कांेटस को साइट दे रही है?
हमारे पास दो कांेटर ह, जीएमआर और एलएंडटी। मेरे याल से जब ये रोड का काम शु करते ह, I think when they start construction work of a road, they are supposed to take care of all these precautions and see that these ROBs, RUBs and slip roads are constructed at that particular time.

But till date that has not been done.


इंपेशन हो चुका है । कोावा, जानमपेट गांव, जड़चेला, शादनगर म बहत एसीडट्स होते ह। 08.02.2018 35 आपने बताया िक हैलमेट नह पहनने से एसीडट्स होते ह । When a person comes out of his village to reach a road, he does not travel on a motor cycle or on any other vehicle.

He travels on foot from his village to the road.

उसे क मारकर चला जाता है।वहां पर ॉपर बैरीके ड्स नह ह । …(यवधान) माननीय अय: रेड्डी जी, आपको भाषण न देकर के वल  पूछना है । …(यवधान) ी ए.

पी.
पी.

िजते रेड्डी : अय महोदया, म कहना चाहता ह ं िक जहां पर एसीडट्स हो रहे ह, यानी कामारेड्डी एन.एच.

44, जािहराबाद एन.

एच.

65 पर आरओबीज चािहए । जरचला से महबूबनगर का रोड, जो इतने साल से पिडंग है, उसे भी डेवलप करना है। आप उसे जदी से जदी डेवलप कर। हाला म नौ आदिमय का एसीडट हआ है, िजसम सबक मौत हो गयी है । म मंी जी से पूछना चाहता ह ं िक वे ये रोड्स िकतनी जदी पूरी करगे । ी िनितन गडकरी: अय महोदया, समाननीय सदय ने मुझे एन.एच.
44 पर 32 सुझाव िदये ह। मेरे पास पूरी िलट है । वहां के एमएलए देवरकागरा एंड पीडीएनएचएआई ने खुद जाकर लोके शन पर िविजट भी क है और मेरे साथ उनक मीिटंग भी हई है । कोप ऑफ वक म काम करने के िलए यहां पोजल भेजकर अनुमित िमलती है । इसके िलए हमने पीडी के अिधकार भी बढ़ाकर िदये ह । म माननीय सदय से कहना चाह ंगा िक हम लोग तुरंत इस पर कारवाई करगे और उसके बाद एसीडटल पॉट्स के बारे म जो िडले हो रहा है, उसे कम करने के िलए वहां पीडी अिधकार को इलीमट करने के िलए कहगे। हम जद से जद सब काम पूरा करके दगे, ऐसा म उह िवास ं। देता ह 08.02.2018 12 00 hrs 36 माननीय अय : सदयगण, मुझे िविभन िवषय पर कु छ सदय के थगन ताव क सूचनाएं ा हई ह । यिप ये मामले महवपूण ह, तथािप इनके िलए आज क कायवाही म यवधान डालना अिनवाय नह है। ये मामले अय अवसर पर उठाए जा सकते ह । इसिलए मने थगन ताव क िकसी भी सूचना के िलए अनुमित दान नह क है । 08.02.2018 12 01 hrs 37 PAPERS LAID ON THE TABLE HON.
SPEAKER: Now, the papers laid on the Table.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table acopy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Women and Child Development for the year 2018-2019.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8721/16/18 ] THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table a copy ofthe Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2018-2019.… (Interruptions) [Placed in Library, See No.
LT 8722/16/18 ] THE MINISTER OF TEXTILES AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to lay on the Table a copy ofthe Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2018-2019.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8723/16/18 ] 08.02.2018 38 THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table acopy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No.


LT 8724/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): On behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table a copyeach of the following papers (Hindi and English versions): - (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No.

LT 8725/16/18 ] (2) Defence Services Estimates for the year 2018-2019.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8726/16/18 ] म और रोज़गार मंालय के रायमंी (ी संतोष कु मार गंगवार): अय महोदया, म वष 2018-2019 के िलए म और रोजगार मंालय क अनुदान क िवतृत मांग क एक ित (िहदी तथा अंेजी संकरण) सभा पटल पर रखता ह ं । [Placed in Library, See No.
LT 8727/16/18 ] 08.02.2018 39 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table a copy of theDetailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of AYUSH for the year 2018-2019.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8728/16/18 ] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.

)): I beg to lay on the Table:- (1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No.


LT 8729/16/18 ] (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2016-2017.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.
[Placed in Library, See No.

LT 8730/16/18 ] 08.02.2018 40 (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2015-2016.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.
[Placed in Library, See No.

LT 8731/16/18 ] (6) A copy of the Press Council (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No.

G.S.R.43(E) in Gazette of India dated 19th January, 2018 under sub-section (3) of Section 25 Press Council Act, 1978.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8732/16/18 ] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): I beg to lay on the Table:- (1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No.


LT 8733/16/18 ] 08.02.2018 41 (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:- (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No.

LT 8734/16/18 ] (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Solar Energy, New Delhi, for the years 2013- 2014 to 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Solar Energy, New Delhi, for the years 2013-2014 to 2015-2016.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.


LT 8735/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON 08.02.2018 42 RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy of theDetailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Shipping for the year 2018-2019.

… (Interruptions) [Placed in Library, See No.

LT 8736/16/18 ] पेयजल औ रवछता मंालय म रायमंी (ी एस.

एस.
एस.

अहलुवािलया): अय महोदया, म वष 2018-2019 के िलए पेयजल और वछता मंालय क अनुदान क िवतृत मांग क एक ित (िहदी तथा अंेजी संकरण) सभा पटल पर रखता ह ं । [Placed in Library, See No.

LT 8737/16/18 ] जनजातीय काय मंालय म रायमंी (ी सुदशन भगत): अय महोदया, म वष 2018-19 के िलए जनजातीय काय मंालय क अनुदान क िवतृत मांग क एक ित (िहदी तथा अंेजी संकरण) सभापटल पर रखता ह ं । [Placed in Library, See No.
LT 8738/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg today on the Table:- (1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Civil Aviation for the year 2018-19.

[Placed in Library, See No.

LT 8739/16/18 ] (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2016017, along with Audited Accounts.
08.02.2018 43 (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2016-17.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No.


LT 8740/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shri Babul Supriyo, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2018-19.

[Placed in Library, See No.


LT 8741/16/18 ] 08.02.2018 44 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the year 2018-19.

[Placed in Library, See No.


LT 8742/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Road Transport and Highways for the year 2018-19.

[Placed in Library, See No.


LT 8743/16/18 ] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the year 2018-19.

12 05 hrs [Placed in Library, See No.
LT 8744/16/18 ] 08.02.2018 45 COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 22nd Report ी शांता कु मार (कांगड़ा): महोदया, म ‘वष 2015 के िनपादन लेखापरीा ितवेदन संया 12 के आधार पर भारतीय नवीकरणीय ऊजा िवकास एजसी ारा नवीकरणीय ऊजा परयोजनाओं के िवपोषण’ के बारे म सरकारी उपम संबंधी सिमित का 22वां ितवेदन (िहदी तथा अंेजी संकरण) तुत करता ह ं । माननीय अय :आइटम नबर 21, ी वीरे िसंह – उपिथत नह । ीमती वीणा देवी – उपिथत नह । 08.02.2018 12 05 ½ hrs 46 JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFITS 24th to 26th Reports ी कलराज िम (देवरया): महोदया, म लाभ के पद संबंधी संयु सिमित का 24 वां, 25 वां और 26 वां ितवेदन (िहदी तथा अंेजी संकरण) तुत करता ह ं । 12.06 hrs STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS (i) 20th Report DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, I beg to present the Twentieth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifteenth Report on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2017-18.
08.02.2018 47 (ii) Statement डॉ.

शिश थर : महोदया, म, कै डर के िलए संघ लोक सेवा आयोग पृथक क परीा, कै रयर- मय वेश और सेवाकालीन िशण तथा बोधन क आवयकता सिहत भारतीय िवदेश सेवा कै डर क भत ‘संरचना और मता-िनमाण’ िवषय पर 12व ितवेदन म अंतिव िटपिणय/िसफारश पर सरकार ारा क-गई-कारवाई के बारे म सहव ितवेदन म अंतिव िटपिणय/िसफारश पर सरकार ाराआगे क-गई-कारवाई को दशाने वाला िववरण (िहदी तथा अंेजी संकरण) सभा पटल पर रखता ह ं । 08.02.2018 12 07 hrs 48 MATTERS UNDER RULE 377 * HON.
SPEAKER: Hon.

Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House.

Members who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time.

The rest will be treated as lapsed.


(i) Need to exempt handicraft and handloom industry from Goods and Services Tax ी अजय िमा टेनी (खीरी): बुनकर व कारीगर के िहत म हतिशप व हथकरघा उपाद को उनके वयं के उोग व यवथा म जी.एसी.टी.

से पूरी छूट देने क आवयकता है । इनक रोजी- रोटी हेतु व-उपादन म यह छूट देना लाभदायक होगा, कृ िष के बाद सामाय परवार को यह आय का दूसरा बड़ा साधान है तथा पूव म लागू कर णाली म कई देश म इनको मु रखा गया था । म सरकार ारा सिसडी उपलध कराकर वसूले गये जी.एस.टी.
क रकम से सीधे कारीगर व हतिशपकार को डी.बी.टी.

ारा वािपस करने के िवकप पर भी िवचार करने का अनुरोध करता ह ँ । * Treated as laid on the Table.

08.02.2018 49 (ii) Need to ensure setting up of assistance cell and office by Insurance companies under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in every Tehsil headquarters in the country ी रामदास सी.
तडस (वधा): म माननीय कृ िष मंी जी के संान म लाना चाहता ह ँ िक धानमंी फसल बीमा योजना के तहत येक तहसील मुयालय पर बीमा कं पनी को सहायता क एवं कायालय थापना करना अिनवाय है । िकसान का िहत यान म रखकर यह िनणय िलया गया है िकतु इस िनणय का अनुपालन अनेक थान पर नह हो रहा है । मेरा के  सरकार से आह है िक िकसान क बेहतर सुिवधा के िलए धानमंी फसल बीमा योजना के तहत येक तहसील मुयालय पर बीमा कं पनी ारा सहायता क एवं कायालय थािपत िकये जाने हेतु देश के सभी िडिट कलेटर को तकाल प से िदशा-िनदश देने क कृ पा कर । 08.02.2018 50 (iii) Need to introduce Mobile Soil Testing Centres in the Country ी जनादन िसंह सीीवाल (महाराजगंज): बहत ही हष क बात है िक आज भारत सरकार िकसान क आमदनी को 2022 तक दोगुना करने क िदशा म हर तर से गंभीरतापूवक यास कर रही है । ऐसे म कृ िष उपाद को अिधक से अिधक बढ़ावा देने क भी आवयकता होगी । कृ िष उपाद को बढ़ावा देने के िलए ही भारत सरकार ने एक अयंत ही महवपूण योजना "िकसान वायल हैथ काड" क शुआत क । इसका लाभ भी हमारे देश के िकसान को िमल रहा है । अब इसी कड़ी म एक ऐसी योजना क शुआत करने क आवयकता है िजससे िक िकसान को पंचायत तर पर पह ंच कर िमी जांच क सुिवधा ा हो सके । इसके िलए चलायमान िमी जांच क  जो आधुिनकता से सुसिजत हो, को चलाये जाने क जरत है । इसके शु होने से देश तथा िबहार सिहत अय देश के े म िमी क गुणवापूवक जांच क सुिवधा उपलध हो सके गी िजससे िकसान अपनी फसल का उपादन अिधक से अिधक बढ़ाकर अपनी आमदनी को दोगुना करने क िदशा म आगे बढ़ सक गे । अतः म भारत सरकार से अनुरोध करना चाह ंगा िक उ योजना क शुआत करने क िदशा म आवयक कायवाही करते हए िबहार रायातगत मेरे संसदीय े के सारण मंडल के सारण, सीवान एवं गोपालगंज से इसक शुआत क जाए । 08.02.2018 51 (iv) Need to release prisoners who have served their prison terms and still languishing in jails in the country ी िवनोद कु मार सोनकर (कौशाबी): उर देश सिहत देश के सभी राय के कारागार तथा के ीय कारागार म कै दी सजा पूण होने के उपरात भी जेल म बंद ह । ऐसे कै दी जो असाय रोग से पीिड़त ह, िजनक उ 55 वष से अिधक है एवं जो देशोह के मामले म वांिछत न हो, ऐसे कै िदय क येक राय के
 कारागार तथा के ीय कारागार म परीण कराकर भारत सरकार ारा एक िवशेष योजना बनाकर रहा करने हेतु आवयक कदम उठाए जाने क आवयकता है । यिक बहत से कै दी ऐसे ह िजनक सजा पूरी होने के बाद जानकारी के अभाव म या लावारस होने के कारण जेल म बंद ह तथा अिधक उ के कै िदय को असाय बीमारी होने के कारण देखभाल व इलाज के अभाव म मृयु हो जाती है । सभी जेल म मता से अिधक कै दी होने के कारण मानवीय आधार पर गृह मंालय ारा सभी राय सरकार तथा के ीय कारागार को आवयक कायवाही हेतु िदशा-िनदश जारी करने क मांग करता ह ं । 08.02.2018 52 (v) Need to renovate heritage buildings of Chaudhary Charan Singh University in Meerut, Uttar Pradesh ी राजे अवाल (मेरठ): मेरे संसदीय े म मेरठ कॉलेज है जो िक चौधरी चरण िसंह िविवालय से संब है । लगभग सौ एकड़ म फै ले इस ऐितहािसक कॉलेज क थापना 125 वष पहलू सन् 1892 म हई । अपने वण काल म यह भारत के उच महािवालय म से एक था िजसने देश को कई बड़े यिव दान िकए िजनम पूव धानमंी चौधरी चरण िसंह, पूव के ीय मंी डॉ.
मुरली मनोहर जोशी व िबहार के वतमान रायपाल ी सतपाल मिलक शािमल ह । ििटश शासन काल म बना यह कॉलेज एक ऐितहािसक धरोहर है िजसक इमारत अनोखी वातुकला क ह, िकतु आज के समय म इस ऐितहािसक िवरासत क अवथा अछी नह है । िजस भवन से कॉलेज क नव रखी गयी थी वह बुरी दशा म है । भवन खंडहर हो चुका है, इद-िगद झािड़याँ एवं कू ड़े के ढेर ह । इसी कार कॉलेज म अंेज के समय के अय भवन भी जीण-शीण अवथा म ह । मेरा सरकार से अनुरोध है िक इस ऐितहािसक धरोहर क वतमान दुदशा को अपने संान म लेकर इसके संरण और िवकास हेतु उिचत कदम उठाए । 08.02.2018 53 (vi) Need to set up shelter homes for 'Anna Pratha' cattle in Banda and Chitrakoot districts, Uttar Pradesh ी भैर साद िम (बांदा): मेरे संसदीय े के अंतगत बांदा एवं िचकू ट जनपद सिहत पूरे बुदेलखड े म अना पशुओं क गंभीर समया है । िकसान क फसल चौपट हो रही है । हालत खराब है । अतु सरकार से अनुरोध है िक उ गंभीर समया के समाधान हेतु येक याय पंचायत े म एक गौ आय गृह बनाकर उनम पशुओं के चारा-पानी क यवथा कराने क कृ पा कर । 08.02.2018 54 (vii) Need to set up IIT, IIIT and AIIMS in Kota city, Rajasthan ी ओम िबरला (कोटा): कोटा पूरे देश म िशा नगरी के प म जाना जाता है। देशभर म आई.आई.टी., एन.आई.टी.
और मेिडकल कॉलेज म चयिनत होने के िलए हजार छा सालाना सवच अछी िशा ा करने के िलए कोटा आते ह और इसिलए यहाँ के िनवासी पूरे देश के अिधकांश छा के िलए अपने शहर को एक आशा क िकरण के प म बनाए रखने के िलए तपर रहते ह । यह एक िवडंबना ही है िक उच िशा संथान जैसे आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., ए.आई.आई.एम.एस.
आिद क थापना क इनक मांग को आज भी उपेित िकया जाता रहा है । अतः मेरी सरकार से पुरजोर मांग है िक िवकासशील कोटा शहर क पुरानी मांग को पूरा करते हए सरकार यहाँ पर एक उच िशा संथान जैसे िक आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., ए.आई.आई.एम.एस.
आिद क थापना कर तािक यहाँ के लोग को बेहतर तकनीक मेिडकल िशा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी ा हो । 08.02.2018 55 (viii) Need to provide residential plots to residents of border districts of Jammu & Kashmir forced to vacate their houses due to shelling from across the border ी जुगल िकशोर (जमू): म सरकार का यान जमू-कमीर राय के सीमावत े क ओर ले जाना चाहता ह ँ, जहाँ पर पािकतान क ओर से रोजाना गोलीबारी हो रही है और हमारे सैिनक उसका भरपूर जवाब भी दे रहे ह परतु पािकतान क ओर से होने वाली गोला बारी से सीमावत े म रहने वाले लोग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है िजसके कारण जीवन और सपि तथा पशुओं का भारी नुकसान हो रहा है । भारत-पाक सीमा पर जहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ से लोग को मजबूरन पलायन करना पड़ता है िजसक वजह से वहाँ दर-बदर होते अपनी और अपने बच क जान बचाने के िलए घर-बार छोड़ना पड़ता है । म सरकार से िनवेदन करना चाहता ह ँ िक उनके िलए पांच मले का लॉट आवंिटत िकया जाये तथा कयुिनटी सेटर शेड बनाये जाय तािक आपात परिथितय म शरण ले सक । सीमावत े म रहने वाले लोग का मनोबल बना रहे और सीमा से पलायन न कर । 08.02.2018 56 (ix) Need to provide financial assistance to drought affected Karnataka under NDRF SHRI B.N.
CHANDRAPPA (CHITRADURGA): Karnataka has been subjected to severe drought successively for the last six years.

This year deficit and scarcity in rainfall has put the State in very bad condition.

This year, 139 out of 176 Taluks in the State have been declared as drought affected Taluks.

This has caused huge economic loss to the State in general and agrarian community in particular.
Deficit rainfall consecutively for more than six years has resulted in very poor or no storage in minor irrigation tanks and also depletion of groundwater level in the State which is an important source for drinking water for rural population and livestock.

The total estimated loss due to drought in the State is 17,193 crores.

The central team has also studied the ground realities.

Government of Karnataka has sought assistance from the Union Government under NDRF to the tune of Rs.
4702.54 crore, in addition to special assistance of Rs.

967.76 crores.

Hence, I urge upon the Union Government to sanction the financial assistance sought for by the Government of Karnataka under NDRF to the tune of Rs.

4702.54 crore and special assistance of Rs.

967.76 crore at the earliest.

08.02.2018 57 (x) Need to provide financial assistance to people affected by cyclone ‘Ockhi’ in Kerala PROF. K.V.
THOMAS (ERNAKULAM): The ‘Ockhi’ thunder storm which created havoc in the coastal region of my Parliamentary Constituency Ernakulam, from Chellanam to Munambam has made a large number of fishermen and the local people homeless.

The fishermen lost their fishing equipment including couniry boats and mechanized boats.

One fisherman died in this natural calamity at Chellanam.

The toilet and water supply system has been damaged.
Immediate assistance has to be extended to the coastal area of my parliamentary constituency by Central and State government authorities.

The long pending demand by the fishermen in the area is to construct sea wall and pulimuttu (wave breaker).

At present no assistance has been rendered by government of India for the construction of sea wall and wave breakers.

Hundreds of houses have been very badly damaged and central assistance needed for construction and renovation of these damaged houses.
The central team has visited this area and a report is submitted to both the Central and State Governments.

Immediate assistance is needed from the Central Government for these affected fishermen and other people staying in the coastal area.

08.02.2018 58 (xi) Regarding problems faced by people of North Kerala due to laying of pipeline by Gas Authority of India Limited SHRI M.I.
SHANAVAS (WAYANAD): In the northern parts of Kerala people are agitating against the laying of pipes by GAIL authorities in the thickly populated areas.

The compensation announced by the GAIL is very meagre.

Scores of persons are losing their land, houses, cultivation etc.

I urge upon the Centre Government to take steps to relocate the pipes from populated areas and also to give compensation to the affected persons according to the Land Accusation Act i.e.

four times the market value.


08.02.2018 59 (xii) Need to expedite release of funds for various Centrally Sponsored Schemes in Tamil Nadu SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I would like to urge upon the Government to release Rs.

6,655 crore for various centrally aided schemes for Tamil Nadu.

Education Department has not received Rs 4,474 crore from the Centre under various schemes for the last few years.
Many education schemes, including post-matric scholarship for SC/ST students had suffered as the State was denied central funds on the ground of exhausting the budgetary allocations.

A sum of Rs 1,547 crore is pending towards the post-matric scholarship scheme for Scheduled Castes and Rs 27 crore for Scheduled Tribes for over a year.

The Union Government has to pay arrears of Rs 1,312 crore for the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), the ‘Education for All’ scheme to Tamil Nadu.
Under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) scheme, which is implemented to provide secondary grade education, an amount of Rs 1,588 crore is due to the State.

Apart from this Rs.

342 crore are still pending for flood management programme and Rs.

217 crore for Family Welfare programme.

The Centre had not paid Rs.

108 Crore for the National Handloom Development Programme and Rs.

107 crore for the construction of fishing harbours.
I, therefore, urge on the Union Government to expedite the release of funds to Tamil Nadu without any further delay.

08.02.2018 60 (xiii) Regarding installation of Doppler Weather Radars in Odisha SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): At the instance of Government of Odisha, the Government of India in 2006 had decided to install 4 Doppler Weather radars at Paradeep, Gopalpur, Sambalpur and Balasore.
Land for the same has already been provided and the state government has even completed construction of buildings for Doppler Weather Radar stations at 3 of these locations out of its own funds, and the one at Paradip has been built by CPWD.

In spite of there being no typical hurdles, Doppler weather Radars have not been procured by the government for the radar station at Balasore and Sambalpur.
In this House, I have time and again raised the issue relating to avoidable deaths due to lightning in my constituency and state.

Weather radar system would not only aid us getting timely information about the weather, but also save lives and prevent damage to property.
08.02.2018 61 (xiv) Need to improve promotion avenues for Store - Khalasi in Railways and permit them to appear in departmental examination for the purpose ी कृ पाल बालाजी तुमाने (रामटेक): रेलवे म टोर खलासी का पदोनित चैनल नह होने के कारण इन पद पर काय कर रहे कमचारय को िलिपक, वािणय िलिपक, टी.सी.
इयािद क पदोनित परीा म सिमिलत नह िकया जाता है, िजसके कारण इन कमचारय का जीवन अंधकारमय है । अभी हाल ही म रेलवे बोड ारा िनणय िलया गया है िक िचिकसा िवभाग के सफाईवाला कै टेगरी के कमचारी भी वािणय िवभाग के िलिपक, िटकट संाहक, बुिकं ग लक क पदोनित परीा म सिमिलत िकए जाएंगे एवं यह ियािवत होकर भारतीय रेल म अनुपालन िकया जा रहा है । अतः मेरा सरकार से िनवेदन है िक टोर खलासी के पद पर काय कर रहे कमचारय को िलिपक, वािणय िलिपक, टी.सी.
इयािद क पदोनित परीा म सिमिलत िकया जाए और टोर खलासी के कमचारय के िलए एक बेहतर पदोनित का अवसर यातायात िवभाग (परचालन एवं वािणय िवभाग) म दान िकया जाए, तािक इन कमचारय का भिवय उवल हो सके । 08.02.2018 62 (xv) Need to provide stoppage of certain trains at Kondapalli Railway Station in Andhra Pradesh SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Kondapalli is a rapidly developing village with a population of nearly 50,000.

This area is economically and culturally important.
Industries like HIL, HPCL, BPCL, IOCL etc.

and power plants like Dr. Narla Tatarao and Lanco operate in and around Kondapalli.

Archeological survey of India is currently restoring the Kondapalli fort.

It is a 14th-century fort that has great historical significance and attracts tourists from all over the country.

The village is also famous for handcrafted wooden toys.

The industry is being revived using the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI).
Railway connectivity greatly helps in fast-tracking growth of economy and tourism.

I request the government to provide halts at Kondapalli Railway station to the following trains — 1.

17205/17206 — Kakinada - Shirdi express 2.

17213/17214 &17231/17232— Narasapur - Nagarsol express 3.

18503/18504 — Vishakhapatnam - Shirdi express 4.

17207/17208 — Vijayawada - Shirdi express I appeal to the Government to issue necessary orders to this effect request.
08.02.2018 63 (xvi) Regarding discrepancies in NRC Part Draft published in Assam SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): NRC Part Draft publication in Assam published on 31/12/2017 Mid Night had serious anomalies.

In many cases, it is found that only the name of one child which was registered in the last serial no of the family list of the applicant as per legacy data of his parents is included in the part draft, paradoxically, the authority excluded whole family members of the applicant.
So how it is possible to declare that child is Indian excluding the rest of the family members.

On being served notice while the head of family appeared before the authority with all the required documents & satisfied the verification team but ironically they were not included in notified part draft.

Even those who were not been issued any notice on verification were not included in part draft.
In some districts only 30 to 35% people were included in the first draft list, especially Bengali speaking districts.

Therefore, undoubtedly it may be concluded that there were serious lapses in the entire NRC process which may cause unnecessary harassment to the genuine citizens.
As we are always in favour of correct NRC list, I request the Ministry of Home Affairs to look into the matter seriously so that none of the Indian citizen be excluded from the final list and we demand that correct NRC List be published as soon as possible to resolve the long pending issue once forever.
08.02.2018 64 (xvii) Need to formulate a comprehensive policy to improve the condition of farmers in the country ी कौशले कु मार (नालंदा): आज देश भर म िकसान क या दुदशा है, आपसे कु छ छुपा हआ नह है । जो देश का अनदाता है, वही भूखा और बदहाली का जीवन जीने के िलए मजबूर है । िकसान खुद तो भूखा सो जाता है, पर दूसरे का पेट भरने क िचता उसे हमेशा सताती है । सरकार कतय बनता है िक हमारे िकसान क समयाओं का समुिचत हल िनकाले। हमारा देश कृ िष धान देश है । हम अनाज के मामले म आमिनभर तो हो गये ह, लेिकन िकसान िदन-िदन गरीब होता जा रहा है। यह एक िवचारणीय  है । देश म 68 फसदी खेती वषा पर िनभर है और वषा कम व यादा होने पर इसका असर खेती पर सीधा पड़ता है । िसंचाई क समुिचत यवथा अभी तक नह हो पाई है । िबचौिलये और साहकार के कज के बोझ से िकसान हमेशा दबा रहता है । देश के िकसी बड़े भाग म बाढ़ आ जाती है, तो काफ बड़े भू-भाग म सुखाड़ आ जाता है । ाकृ ितक आपदाएं आती ही रहती ह । समय से खाद और बीज नह िमलता । उम िकम के बीज का अभाव व उसका इतना अिधक मूय होता है िक उसे खरीद नह पाते ह। कटनाशक दवाइयां भी अयिधक महंगी हो चुक ह । फसल बीमा योजना िकसान को िकसी भी तरह से मदद करने म अपनी भूिमका सािबत करने म असफल हो रही है । िकसान को फसल और सिजय के रख-रखाव और समुिचत मूय नह िमलता । फसल पैदा होने पर खरीददार नह होते, िजससे िबचौिलए को मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता है । जब िकसान के उपाद उनके हाथ से िनकल जाता है, तो बाजार म रेट दोगुना हो जाता है। यह कै सी िवडबना है । म समझता ह ँ िक िकसान के बारे म िकसी न िकसी िवषय पर येक स म चचा जरी होती है, मगर समया जस क तस बनी हई है। अतः देश के अनदाता के खुशहाल जीवन जीने क िदशा म कोई ठोस पहल काय योजना बनाई जाए । 08.02.2018 65 (xviii) Need to provide financial assistance to cotton growers in Maharashtra ी राजू शेी (हातकणगले): िकसी भी अनुसंधान म सुधार करने के िलए हमेशा अवसर रहता है । वही चीज कृ िष अनुसंधान म भी लागू होती है । कोई-सी भी टेनोलॉजी बुरी नह होती, लेिकन वही टेनोलॉजी का इतेमाल करके जनता का शोषण (िकसान का) करके कमाया हआ यादा मुनाफा हमेशा बुरा होता है । इसी मुनाफे को "रॉयटी" जैसा यारा नाम िदया जाता है। होने वाले परणाम क िजमेदारी न लेते हए जनता का शोषण जमा िकया हआ यादा रॉयटी भी हमेशा िनषेध लायक है । सदन के सभी समानीय सदय को पता होगा िक महारा म िवरोध करके िवदभ, मराठवाड़ा के कपास उपादन करने वाले िकसान को बी.टी.
कॉटन का बीज कपास के लानटेशन के िलए िवतरण िकया गया । बी.टी.
कॉटन (कपास) का मािणत बीज बोलवम मु उपादन के िलए इतेमाल किजए । इस कार क गारंटी बीज उपादन कपनी ने िकसान को दी थी । यह सच है िक लेिकन हककत कु छ और ही है। 90 ितशत कपास के े म बोलवम का सार चारो ओर िदखाई िदया । इस सार क वजह से कपास उपादक िकसान का बड़ा घाटा हआ । लेिकन दूसरी तरफ कं पिनय ने हपने हाथ ऊपर कर िदए। इस वजह से कपास उपादक िकसान क खुदकु शी क संया म काफ बढ़ोरी हई । टेनोलॉजी को लेकर हमारा िवरोध नह है । लेिकन यह टेनोलॉजी िकसान को देते व बीज उपादक कं पिनय ने जो िवापन (एडवरटाईज) िदया था, उसी के तहत अगर िकसान को उपादन नह आता तो उसको सही मुआवजा देना चािहए और इस कार से बीज का उपादन करते समय फड ायल लेना बहत जरी है । इसके बाद अगर फड ायल टेिटंग म अगर बीज सही माा म पास हआ तभी िकसान के िलए माक ट म िब के िलए लाना चािहए । कपास बीज उपादन करने वाली इन कं पिनय क वजह से महारा म जो िकसान का लाख पय का 08.02.2018 66 घाटा हआ उनको बीज उपादक कं पनी और क  सरकार ारा जद से जद आिथक मदद देने क जरत है । 08.02.2018 12 08 hrs 67 UNION BUDGET (2018-2019) – GENERAL DISCUSSION – Contd.
HON.

SPEAKER : Now, we will start general discussion on the Union Budget.

Shri Ganesh Singh.
…..(Interruptions) ी गणेश िसंह (सतना): अय महोदया, मने कल बजट पर चचा शु क थी, उसके बाद आज आपने पुन: मुझे बोलने का मौका िदया, इसके िलए म आपको दय से धयवाद देता ह ं । म माननीय धानमंी ी नरे मोदी जी को धयवाद देता ह ं िजहने देश के लोग के साथ जो वायदे िकए, सरकार म रहते हए उहने एक-एक करके उन सभी वायद को पूरा करने का काम शु िकया है । आज दुिनया म उनक एक अंतराीय नेता के प म छिव बनी है । आज उनके बढ़ते हए भाव को कांेस के लोग पचा नह पा रहे ह । उनके अछे काम को कांेस के लोग इस तरह से तुत कर रहे ह, जैसे वह कोई गलत काम कर रहे ह । म कहना चाहता ह ं, कल जब सदन म माननीय धानमंी जी महामिहम रापित जी के अिभभाषण पर धयवाद ताव पर अपना उर दे रहे थे, उस समय उहने देश के लोग के सामने कई ऐसे सवाल उठाए, िजनक जानकारी देश के लोग को नह थी। कांेस पाट को उनका जवाब देना चािहए, लेिकन वे लोग सदन म उनक बात को न सुनकर, बाहर जाकर बोल रहे ह । म ी राहल गांधी जी से पूछना चाहता ह ं, आज वह कांेस पाट के अय ह । उनको आज इन सवाल का जवाब देना होगा जो कल धानमंी जी ने देश के सामने रखे ह। वह कहते ह िक राफे ल क बात करो । राहल गांधी जी, आप इसके पहले यह बताओ िक बोफोस और पनडुबी का जवाब कौन देगा ?
12 लाख करोड़ पये के घोटाले का जवाब कौन देगा ?

देश इतना पीछे चला गया, उसका जवाब कौन देगा ?

आपके नानाजी ने कहा था िक देश के हर यि को रोटी, कपड़ा, मकान दगे, उसका जवाब कौन देगा ?
िफर आपक दादीजी ने कहा था िक हम गरीबी 08.02.2018 68 खम कर दगे, इन सभी सवाल का जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप धानमंी जी क आलोचना कर रहे ह। मुझे बहत आय होता है, गांव म कहावत कही जाती है िक चलनी या नाम धरे िजसके 36 छेद ह। आज कांेस के 36 छेद ह । वह िकसी के बारे म कु छ कहने के लायक है ही नह । म कहना चाहता ह ं िक आज देश क िनगाह धानमंी नरे मोदी जी क तरफ है िक वह हमारे िलए या कर रहे ह ?
आज देश का िकसान जो िदन-रात मेहनत करता है लेिकन उसको उसक फसल का उिचत दाम नह िमलता। ाकृ ितक आपदा के िलए उसको सहायता नह िमलती। वह सरकार क तरफ देख रहा है । िकसान पहले से देश म ह। यह देश कृ िष धान देश है । पहले भी कई सरकार बन, लेिकन कभी िकसी ने आज तक िकसान के ित इतनी गंभीरता कट नह क । लेिकन आज िकसान क हर तकलीफ को दूर करने के िलए हमारे धानमंी जी ने कहा है िक हम िकसान क आमदनी को दोगुना करना चाहते ह । उहने एक समय सीमा तय क । िकसान क आमदनी दोगुना तय हो, इसके िलए सरकार ने उपाय िकये ह। उहने सबसे पहले कहा है िक ाकृ ितक आपदा से कै से िकसान को बचाया जाए ?
इसी सरकार म, इसी सदन म अनेक बार इस िवषय पर चचा हई है। तब कांेस क सरकार थ। जो िनयम बने थे, उनम कह रहे थे िक अगर ाकृ ितक आपदा म 50 ितशत फसल का नुकसान होगा तो हम उनको ाकृ ितक आपदा मानगे। लेिकन माननीय धानमंी नरे मोदी जी क सरकार आने के बाद उहने िनयम म िशिथलता लाते हए 33 ितशत नुकसान क सीमा म लाने का काम िकया। जब धानमंी ी अटल िबहारी वाजपेयी जी थे, तब उहने िकसान को े िडट काड देने का काम शु िकया था। याज दर घटाकर 7 ितशत कर दी थी । आज िकसान के िलए सते याज दर पर ऋण उपलध हो रहे ह । 11 लाख करोड़ पये का ावधान इसम िकया गया । जो फसल हमारे िकसान क आ रही है, उस फसल को उिचत दाम नह िमलता था। वामीनाथन आयोग क रपोट म िलखा गया था िक लागत मूय अथवा लागत खच से डेढ़ गुना फसल का दाम 08.02.2018 69 तय होना चािहए । अभी तक िजतनी भी फसल के एमएसपी तय हए थे, वे पया नह थे । हमारी सरकार ने इस बजटम घोषणा क । THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I would like to say something about Andhra Pradesh.
… (Interruptions) Madam, I would like to request all the Members from Andhra Pradesh, especially our TDP Members, to kindly go back to their seats as in both the Houses of Parliament our hon.

Finance Minister has assured that he is going to address their concerns while replying to the debate on the Budget.

Madam, your kind self knows that today at 5.00 or 5.30 p.m. the debate on the Budget will conclude and the Finance Minister is definitely going to give the reply.
… (Interruptions)Therefore, I would request all the Members of Parliament belonging to TDP as well as YSR Congress Party to go back to their seats and facilitate the debate on the Budget.
ी गणेश िसंह: माननीय अय जी, म माननीय िव मंी जी और माननीय धान मंी जी को धयवाद देना चाह ंगा। उहने तय िकया है िक चाहे रबी क फसल हो या खरीफ क फसल हो, दोन फसल के समथन मूय हम जारी करगे और उनका जो लागत खच होगा, उसका डेढ़ गुना दाम हम तय करगे । क  ने राय सरकार से यह भी कहा है िक हम टाइ-अप करगे और कोई ऐसा मैके िनम िवकिसत करगे िक उस भाव से कम दाम पर िकसान का अनाज बाजार म न िबके । िनित तौर पर यह एक बहत बड़ा साहसी कदम है । हमारी मय देश सरकार ने उसका एक उदाहरण तुत िकया है । हमारी सरकार ने तय िकया है िक िजन चीज के समथन मूय जारी ह, उनका अगर बाजार म कम भाव पर अनाज िबके गा तो उसके अंतर क रािश को हमारी सरकार ने अपने खजाने से देने का काम िकया है । िनित तौर पर, यह एक बहत महवपूण/ाितकारी कदम 08.02.2018 70 है। िकसान यही तो चाहता था िक ाकृ ितक आपदा म हमारी मदद हो जाए और हमारी फसल का उिचत दाम हम िमल जाए । इतना ही नह, हमारी सरकार ने नीम कोटेड यूरया जो बाजार म पहले लैक म िबकती थी, कारखान को जाती थी, आज वह नीमयु यूरया पूरे देश के िकसान को समय पर िमल रही है ।पहले लबी लाइन लगती थ, आज लाइन खम ह । म आपसे िनवेदन करना चाहता ह ं िक हमारे िकसान को एक अिधकार िमला है िक उनका सॉयल हैथ टैट होगा और उसके आधार पर फसल क बोनी होगी । शीत टोरेज बनाये जाने क घोषणा हई है। टमाटर, याज और आलू जैसी फसल जब आती ह तो िनित प से उसका उिचत दाम िकसान को नह िमलता। हमारी सरकार ने तय िकया है िक हम शीत टोरेज बनाएंगे। हमारी सरकार ने तय िकया है िक औषिध क खेती हो, फू ल क खेती हो, सिजय क खेती हो, दूध का उपादन हो, मय पालन हो, पोी फॉम चलाए जाएं और पशुपालन हो। इन सारी चीज को इस बार उहने कज देने के दायरे म रखा है । िजन िकसान के पास पे नह ह, वे बटाई पर खेत लेते ह । उनको कभी भी साहकार के अलावा ऋण नह िमला करता था। लेिकन इस बजट म ावधान िकया गया है िक हम उन िकसान को credit card के मायम से फसल उगाने के िलए लोन देने का काम करगे । आज िकसान क हर जरत को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने िकया है । इसी तरह से, गरीब कब से इंतजार कर रहा था ?
गरीब बेचारा िदन-रात मेहनत करता है। लेिकन वह खुद का अपना घर नह बना पाता । वह गरीब िजनका दो व क रोटी का भी ठीक से इंतजाम नह होता, वह कब से इंतजार कर रहा था । उनक पीिढयां खम हो गई ं । इंिदरा आवास चला था लेिकन वह इंिदरा आवास देश क एक पंचायत को आज तक दो से चार, छःसे आठ, दस से यादा नह िमल पाया। लेिकन वष 2011 का जब सामािजक और आिथक सवण हआ, उस सामािजक और आिथक सवण से पता लगा, जब धान मंी नरे मोदी जी ने देखा िक लािनंग कमीशन ने सवण कराया और उसम 6 करोड़ ऐसे लोग िमले िजनके पास खुद का घर नह है । पांच करोड़ ऐसे लोग िमले िजनके पास रसोई पकाने के िलए गैस नह है । पूरे देश के भीतर ऐसे 4 करोड़ 08.02.2018 71 परवार ह िजनके यहां िबजली का कनैशन नह है । म पूछना चाहता ह ं िक यह िकसक िजमेदारी थी?
आज धान मंी जी ने तय िकया है िक 2022 समा होते-होते इस देश के हर गरीब यि का अपना पका मकान होगा। अभी हम लोग गृह वेश कायम म गये थे। गांव-गांव म जो घर बने ह, वहां गये थे। राके श िसंह जी रापित जी के धयवाद ताव पर बोल रहे थे और कह रहे थे िक म अपने े के आिदवासी के यहां गया। ठीक उसी तरह से हम सारे सांसद अपने-अपने े म गृह वेश के कायम म गये थे । सचमुच 80 साल के बूढ़े आदमी को पहली बार जब अपना पका मकान देखने को िमला तो उसक खुशी क कोई सीमा नह थी। वह कह रहा था िक म िजदगी भर कमाता रहा िक मेरा अपना घर बन जाए। लेिकन, म अपना घर नह बना पाया। म माननीय धान मंी जी को धयवाद देना चाहता ह ं िजहने डेढ़ लाख पये क लागत से आज हम पका मकान बनाकर दे िदया। आज म उस गरीब आदमी िजसको दो व क रोटी नह िमलती थी, खासकर मय देश क सरकार को धयवाद देना चाहता ह ं िजहने एक पये िकलो का गेह ं, चावल और एक पये िकलो का नमक हर गरीब को देने का काम शु िकया है। गरीब को दवाई मुत म देने का ावधान िकया गया है। आज हमारे धान मंी जी ने बजट म ावधान कराया है िक दस करोड़ ऐसे परवार जो सचमुच इलाज के बगैर मर रहे थे, आज उनके इलाज क गारंटी हो गई। 5 लाख पये तक का इलाज वे िकसी भी अपताल म कराएंगे, ऐसे 50 करोड़ लोग को उसक परिध म लाने का काम हआ है। सचमुच, आप म से सभी सांसद ने कभी न कभी धान मंी जी को अपने े के िकसी न िकसी बीपीएल के यि का इलाज कराने के िलए प िलखा होगा । म अपने े का एक उदाहरण देना चाहता ह ं। अब तक मने धान मंी जी को 44 प भेजे थे, उहने 44 लोग को धान मंी राहत कोष से पैसा देने का काम िकया है । ऐसे संवेदनशील धान मंी को सचमुच लगा िक बहत संया म लोग के इलाज के िलए माननीय सांसद क ओर से प आ रहे ह, कह न कह से उनको सहायता िमलनी चािहए । उहने बहत बड़ा ऐितहािसक काम िकया है िक पांच लाख पये तक का इलाज गरीब को मुत म िमले, यह बहत बड़ा फै सला 08.02.2018 72 है। शायद एक बार अमेरका म ओबामा साहब ने ‘ओबामाके यर’ योजना लागू क थी, तब वहां 28 ितशत जनसंया कवर हई थी । म नरे मोदी जी को धयवाद देना चाहता ह ं िक िजहने 40 ितशत जनसंया को ‘मोदीके यर’ के मायम से कवर करके उनके इलाज क यवथा का जो काम िकया है, सचमुच वह बधाई के पा ह । अय महोदया, म आपके मायम से कहना चाहता ह ं िक आज
 गरीब म एक नई आशा जगी है। आज गरीब के घर म िबजली के कनैशन हो रहे ह, गरीब के बच क पढ़ाई िन:शुक हो रही है, गरीब का इलाज हो रहा है, गरीब के िलए दो व क रोटी का इंतजाम हो रहा है, गरीब के मोहले म आज सड़क बन रही ह, नािलयां बन रही ह, गरीब आदमी का यही सपना था। जब आजादी िमली थी तो सबसे पहले यही कहा गया था िक हमारा देश गरीब के िलए काम करेगा, हमारा देश उन लोग के िलए काम करेगा जो िपछड़ गए ह, अगर आज उनको बराबरी म लाने का काम िकसी सरकार ने िकया है, िकसी ने सामािजक याय देने का काम िकया है तो वह भारत क सरकार, नरे मोदी जी ने देने का काम िकया है । कांेस हमेशा नारा लगाती थी िक हम गरीबी िमटाएंगे, वोटल गे, सरकार बनाएंगे, लेिकन उसके बाद सब भूल जाएंगे । म धान मंी नरे मोदी जी को धयवाद देना चाहता ह ं िक िजहने जनता के सामने जो वायदा िकया था, एक-एक वायदे को पूरा करने का काम िकया है । उहने कहा था िक हम गरीबी िमटाएंगे, हम िकसान क पूरी तरह से मदद करगे, हम नौजवान के िलए काम करगे, आज नौजवान के िलए मुा बक योजना, नौजवान को िशण देने के िलए कौशल िवकास के  खुले ह । अय महोदया, म आपके मायम से कहना चाहता ह ं िक वे नौजवानप ढ़े-िलखे थे, िडी उनके हाथ म थी, लेिकन उनको कह काम नह िमल रहा था।आज वे कु छ न कु छ सीख रहे ह। मने खुद अपने े म कौशल िवकास के  खोला है, उसके मायम से म अपने यहां के नौजवान को ेिनंग िदला रहा ह ँ । माननीय अय :आप कं लूड कर । 08.02.2018 73 ी गणेश िसंह: उनका लेसमट बड़ी तेज गित से हो रहा है। साढ़े दस करोड़ नौजवान को यापार करने के िलए, वरोजगार करने के िलए मुा बक योजना से लोन िमला है । चार लाख करोड़ पये मुा बक म सरकार ने िदया । इस बार के बजट म भी तीन लाख करोड़ पये का ावधान करने का काम िकया गया है । अय महोदया, म आपके मायम से सरकार का यान मय देश के कु छ िवषय क ओर िदलाना चाहता ह ं । माननीय अय :आप कल से बोल रहे ह, आपका समय समा हो गया है । …(यवधान) ी गणेश िसंह: म आपके मायम से माननीय िव मंी जी का यान मय देश क ओर िदलाना चाहता ह ं अभी मय देश म सूखा पड़ा था, हमारे 18 िजले सूखे थे। वहां के ीय अययन दल गया था, उसने जांच रपोट म अनुशंसा क है िक हम चार हजार करोड़ पये से यादा क जरत है। म
 चाहता ह ं िक उसका ावधान हो जाए और मय देश सरकार को यह रािश िमल जाए। मुय मंी भावांतर भुगतान योजना म भी चार हजार करोड़ पये क मांग हई थी। हमारे शहरी आवास के िलए 2608 करोड़ पये का एक ोजैट तय हआ था । िजसम क  का 1758 करोड़ पये का अंश था, लेिकन 757.76 करोड़ पये ही िमले ह। पेयजल म भी हम मा 135.91 करोड़ पये िमले ह, जबिक हमारी आवयकता अिधक है। मनरेगा म भी 997.75 करोड़ पये िमले ह, जबिक हम 1650 करोड़ पये िमलने चािहए थे। अमृत योजना म भी 282 करोड़ पये िमले ह, हम पांच सौ करोड़ पये िमलने चािहए थे । अय महोदया, म कु छ बात अपने लोकसभा े के बारे म कहना चाहता ह ं। हमारे े िचकू ट म भगवान राम आए थे । माँ शारदा का मैहर म पिव थान है। रामायणा टूरट सिक ट म सतना को शािमल िकया गया । 84 कोसी परमा का एक ोजेट हमने सिमट िकया है । हम चाहते ह िक उन तीथ थान का िवकास करने के िलए पैसा िदया जाए। सतना को माट िसटी घोिषत िकया गया है । क  सरकार ने 24 महािवालय बनाने क बात कही है और िजला अपताल का उनयन िकया है । मने लगातार यह िनवेदन िकया है िक सतना एक औोिगक े 08.02.2018 74 है और बहत बड़ा े इससे जुड़ा हआ है । यहां के अपताल का उनयन हो और एक मेिडकल कालेज िदया जाए । इसी तरह से महािवालय म इनडोर टेिडयम क हमने मांग क है। क ीय सड़क िनिध से भी हमने कु छ ताव िदए ह । उहे वीकृ त कर रािश दी जाए । महोदया, रेलवे के संबंध म भी मेरा एक िनवेदन है। सतना-रीवा से मुबई के िलए रेलगाड़ी क मांग है । म चाहता ह ं िक इसका इस बजट म ावधान िकया जाए । रीवा-आनंद िवहार तथा महाकौशल एसेस आिद जो गािड़यां ह, इह माडन रेलगाड़ी क ेणी म लाया जाए । सतना म मेमो कार शेड क थापना क जाए । सतना हवाई अड्डे को िवकिसत िकया जाए और यहां से हवाई परचालन शु िकया जाए । म, अंत म इस बजट का पूरी तरह से समथन करता ह ं । यह बजट बहत ऐितहािसक है और देश के िवकास को आगे ले जाने वाला है । इसके िलए धान मंी जी बहत-बहत बधाई के पा ह और सचमुच भारत के लोकतं म पहली बार ऐसा िदखा है िक जब कोई धान मंी जो बाहर कहते ह, तो सरकार म आकर बजट म ावधािनत करके उसे पूरा करने का काम भी करते ह। … (Interruptions) 08.02.2018 75 *ीमती रंजनबेन भ (वडोदरा): म माननीय िव मंी जी ारा
 तुत बजट का समथन करती ह ं । सबसे पहले म माननीय धानमंी ी नरे भाई मोदी व माननीय िव मंी ी अण जेटली के ित आभार य करती ह ं यिक उन लोग ने गुजरात राय म िथत मेरे संसदीय े वडोदरा म रेलवे िविवालय थािपत करने क घोषणा क है । साथ म अहमदाबाद-मुबई बुलेट ेन क जो आपने शुआत क है, उस बुलेट ेन को चलाना और कई सुिवधाओ ं क जानकारी देने के िलए बुलेट ेन के ेिनंग सटर वडोदरा म बनाने का जा िनणय िकया है और उसका िशलायास भी िकया है । इस बात के िलए वडोदरा वासी माननीय धानमंी जी का आभार कट करते ह और म भी आभार कट करती ह ं ं । इन दोन लोग क सराहना भी करना चाहती ह यिक उन लोग ने इस नये भारत के बजट म समावेशी िवकास और कृ िष े का बहत यादा यान रखने के बावजूद राजकोषीय घाटा लय से समझौता नह िकया है । इस पूरे बजट म सबसे अिधक घोषणा ये िकसान के िलए क गई है िजससे िकसान क उपज का यादा दाम िमल सके । िकसान के िलए खेत क िसंचाई क ि से कृ िष पप बदलने के िलए डेढ़ लाख करोड़ क योजना बनाई गई है िजसके ारा 2022 तक देश म तीन करोड़ पप को िबजली या डीजल क जगह सौर ऊजा से चलाने क योजना बनाई गई है, जो आने वाले समय म “ गेम चेजर “ सािबत होगी यिक िकसान अितर सौर ऊजा बनाकर आमदनी अिजत करगे तथा डीजल से चलने वाले िसंचाई पप के बंद होने के कारण पयावरण को लाभ िमलेगा और कृ िष को िबजली सिसडी देने क राजनीित समा होगी एवं शहरी िबजली ाहक से अितर शुक वसूलने क परपरा भी बंद हो जायेगी । कृ िष से लेकर बुिनयादी ढांचे तक सभी े पर बराबर यान िदए गया है । यह बजट िकसान िहतैषी है । आम आदमी क मदद करने वाला है और देश म यावसाियक माहौल बेहतर करने वाला है । कु ल िमलाकर यिद देखा जाये तो इससे िवकास क रतार तेज होगी । * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 76 िकसान के साथ-साथ गरीब को वाय बीमा का लाभ इस बजट म िदया गया है । गरीब तबके को बेहतर िचिकसा सुिवधा देने के उेय से बजट म येक परवार का पांच लाख पये (सालाना) तक का वाय बीमा देने का ताव िकया है, िजससे देश के 50 करोड़ लोग को लाभ िमलेगा । देश क मिहलाओं को "उजवला योजना" का िवतार करके तोहफा दान िकया गया है । उजवला योजना के तहत गैस कनेशन के लय को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर िदया गया है । 5 करोड़ कनेशन देने का लय तो इसी वष िसतबर तक पूरा कर िलया जाएगा । इस बजट म मिहला कमचारय को बड़ी राहत दी गई है । उनक पी.एफ.
कटौती आठ ितशत होने से उनके हाथ म अिधक वेतन आएगा । इस बजट म सरकार ने मिहला कमचारय को बढ़ावा देने के िलए कई लाभकारी कदम उठाये ह । सरकार ने मिहलाओं को हर े म आगे ले जाने के िलये काम िकया है । इसके दूरगामी परणाम देखने को िमलगे । इस बजट म जरी वतुओं क कमत म वृि न होने से गृहिणयां काफ खुश नजर आ रही है । बजट म िनन वग से लेकर उच वग से संबंध रखने वाली सभी गृहिणय का यान रखा गया है । नौकरी के मोच पर उठ रहे सवाल के बीच संगिठत और असंगिठत े म रोजगार के नये अवसर पर जोर िदया गया है और सभी को समान िशा देने क िदशा म कदम उठाये गये ह । बजट म इस बार उोग जगत पर भी खास यान िदया गया है । 3794 करोड़ पए सरकार ने िनवेश करने क घोषणा कर वदेशी क तरफ यान के ित करने क कोिशश क है । उोग लगने से युवाओ ं को यादा से यादा रोजगार िमलेगा । इससे “मेक इन इिडया “ का उेय पूरा हो सके गा और साथ ही देश का पैसा देश म ही रहेगा । 08.02.2018 77 इस बजट म नौकरी करने वाल को 40,000 क मानक कटौती क घोषणा करके बड़ी राहत दान क गई है । सरकार ने 50 लाख युवाओं को िशण देने व 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा िकया है । सरकार ने नौकरी के साथ-साथ कौशल िवकास के िशण पर भी यान िदया है । इससे उन लोग को यादा फायदा होगा, जो अछी पढ़ाई के बावजूद नौकरी नह पा रहे ह । इससे बेरोज़गारी दूर होने के साथ-साथ देश म समृि भी आयेगी । इसम कोई संदेह नह है । इस बजट म िशा पर िवशेष जोर िदया गया है । 24 नये मेिडकल कॉलेज खोले जाने से डॉटर क कमी दूर हो सके गी । वह िशक के िलए एककृ त बी.एड.
ोाम लागू िकए जाने से गुणवापरक िशक िमल सक गे । आिदवािसय के िलए आवासीय एकलय कू ल योजना के जरये वे अछी िशा हािसल कर सक गे । मेरे िवचार से यिद पूरे बजट का िसंहावलोकन िकया जाये तो यह बात िनित प से उभर कर आती है िक िव मंी जी ने िकसान से लेकर रा पित तक सभी को कु छ न कु छ दान िकया है । यिद इस बजट को पूरा अमली जामा पहनाया गया तो िनित प से वह यू इिडया, िजसम गाँव शहर के मुकाबले खड़े हगे, गाँव से पलायन बीते िदन क बात होगी और िकसान क आम हया जैसी दुभायपूण घटनाओं के अिभशाप से देश मु हो जाएगा । इस कार एक बार पुनः माननीय धानमंी ी नरे भाई मोदी और माननीय िव मंी ी अण जेटली जी के ित आभार य करती हई तुत बजट का जोरदार समथन करती ह ँ । धयवाद, जय िहद । 08.02.2018 78 *ी हरओम िसंह राठौड़ (राजसमंद): म आदरणीय िव मंी जी का आभार य करना चाहॅ ंगा िक उहने भारत के धान मंी ी नरे भाई मोदी के नेतृव म इस बजट के मायम से एक मजबूत भारत बनाने क आधार-िशला रखी है । यह बजट जय गरीब जय िकसान क अवधारणा को मजबूती दान करने वाला बजट है । यह बजट अछे वाद का बजट है । यह बजट िवकास अनुकू ल व यू इंिडया िवजन को मजबूत करेगा और नए भारत का सपना साकार करने वाला बजट होगा । आम बजट म िव मंी जी ने कृ िष , ामीण िवकास, वाय, िशा, रोजगार एम.एस.एम.ई.
और बुिनयादी ढ़ांचागत े को मजबूत करने के िमशन पर फोकस िकया है । सरकार के अनेक ढ़ाचागत सुधार क बदौलत भारत भी दुिनया क सबसे तेजी से बढ़ रही अथयवथाओं म शुमार हो जायेगा । िविनमाण, सेवा और िनयात े म िवकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 ितशत से भी अिधक क आिथक िवकास दर हािसल करने क िदशा म मजबूती से असर हो गया है । अिधकतर रबी फसल क ही तरह सभी अघोिषत खरीफ फसल क एम.एस.पी.
उनक उपाद लागत से डेढ़ गुना होगी, कृ िष े को संथागत ऋण वष 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ पये से बढ़कर वष 2018-19 म 11 लाख करोड़ करना िकसान क उनित म एक मील का पथर सािबत होगा । 86 ितशत छोटे एवं सीमांत िकसान के िहत क रा के िलये 22,000 ामीण हाट को ामीण कृ िष बाजार के प म िवकिसत एवं उनत िकया जाना, िकसान को अपने उपाद को सरलता से बाजार म बेचना आसान करेगा । िकसान एवं उपभोाओं के िहत म आलू, टमाटर और याज जैसे महवपूण उपाद क कमत म तेज उतार- चढ़ाव क समया से िनपटने के िलए "ऑपरेशन ीस" लॉच िकया जाना ऐसे उपादक को राहत दान करेगा । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 79 मय पालन व पशुपालन भी कृ िष े म काम करने वाले िकसान क आमदनी म एक महवपूण भूिमका िनभा सकती है । इस ि से बजट म 10,000 करोड़ पये के दो नए कोऐा घोिषत करना, इस े म नये आयाम थािपत करेगा । बांस िकसान क आय का एक महवपूण आधार बन सकता है । अभी हजार करोड़ पये का बांस, कागज बनाने व अय उपयोग हेतु आयात िकया जाता है । म धानमंी जी का आभार य करना चाह ंगा िक उहने कानून म परवतन कर बांस को जो पूव म पेड़ क परभाषा म आता था और उसे काटना अपराध बन जाता था, को घास क परभाषा म लाकर िकसान को राहत दान क है। पुनगिठत राीय बांस िमशन के िलए 1,290 करोड़ पये का ावधान कर बांस उपादक के िलये नये अवसर दान िकये है । िनित ही यह बजट ावधान बांस उपादक को ोसाहन दान करेगा । मिहला सशकरण और वयं सहायता समूह को ोसािहत करने के िलये िमलने वाली ऋण रािश जो िपछले वष 42,500 करोड़ पये थी, को इस बजट म 75,000 करोड़ पये का ावधान कर मिहलाओं के ित अपनी सोच साफ क है । िनन एवं मयम वग को मुत एलपीजी कनेशन, िबजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उजवला, सौभाय और वछ िमशन के िलए अिधक लय तय िकये है । वाय, िशा और सामािजक संरण के िलये परयय 1.38 लाख करोड़ पये होगा। जन जातीय िवािथय के िलये वष 2022 तक हर जनजातीय लॉक म एकलय आवासीय कू ल होगा और अनुसूिचत जाितय के लोगो से जुड़े कयाण कोष को बढ़ावा िमला है । अमेरका क ओबामा के यर योजना क तज पर नमो के यर के मायम से ित परवार 5 लाख तक क सीमा के साथ दुिनया क सबसे बड़ी वाय संरण योजना शु क गई है । िजसके दायरे म 10 करोड़ गरीब एवं कमजोर परवार को लाया जायेगा । यािन करीब
 45 से 50 करोड़ लोग को इस बीमा योजना का लाभ िमलेगा । 08.02.2018 80 राजकोषीय घाटा 3.5 ितशत तय िकया गया है, यह 2018-19 म 3.3 ितशत रहने का अनुमान है । वष 2018-19 के आम बजट के अय महवपूण िबदु िनन कार है-           बुिनयादी ढांचागत े के िलए 5.97 लाख करोड़ पये का आबंटन । 10 मुख थल को तीक पयटन गंतय के प म िवकिसत िकया जाएगा । नीित आयोग आिटिफिशयल इंटेिलजस (एआई) पर एक राीय कायम शु करेगा । रोबोिटस, एआई, इंटरनेट ऑफ िथंस, इयािद पर उकृ  ता के  थािपत िकए जाएंगे । िविनवेश 72,500 करोड़ पये के लय को पार कर 1,00,000 करोड़ पये के तर पर पह पीली धातु को एक परसंपि ेणी के प म िवकिसत करने के िलए यापक वण नीित बनाने क तैयारी । 100 करोड़ पये तक के वािऐाक कारोबार वाली िकसान उपादक कं पिनय ंचा । के प म पंजीकृ त कं पिनय को इस तरह क गितिविधय पर ा लाभ पर वष 2018-19 से लेकर पांच वष तक 100 ितशत कटौती का ताव । धारा 80 जेजेएए के तहत नए कमचारय को अदा िकए जाने वाले कु ल वेतन पर 30 ितशत कटौती म ढील देकर इसे फु टिवयर एवं चमड़ा उोग के िलए 150 िदन िकया जाएगा, तािक यादा रोजगार सृिजत हो सके । ऐसी अचल संपि म लेन-देन के संबंध म कोई समायोजन नह होगा िजसम सिक ल रेट मूय कु ल रािश के 5 ितशत से अिधक नह होगा । 50 करोड़ पये से कम के कारोबार (िव वष 2015-16 म) वाली कं पिनय के िलए िफलहाल उपलध 25 ितशत क घटी हई दर का लाभ िव वष 2016-17 म 250 करोड़ पये तक के कारोबार क जानकारी देने वाली 08.02.2018 81   कं पिनय को भी देने का ताव रखा गया है, तािक सूम, लघु एवं मयम उोग लाभािवत हो सक । परवहन भे के िलए मौजूदा छूट और िविवध िचिकसा खच क ितपूित के थान पर 40,000 पये क मान कटौती । इससे 2.5 करोड़ नौकरीपेशा कमचारी एवं पशनभोगी लाभािवत हगे । वर नागरक को तािवत राहतः  बक और डाकघर म जमारािशय पर याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 पये से बढ़ाकर 50,000 पये क जाएगी ।  धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने क आवयकता नह । सभी साविध जमा योजनाओ ं और आवत जमा योजनाओं के तहत ा याज पर भी लाभ िमलेगा।  धारा 80डी के तहत वाय बीमा ीिमयम और/अथवा िचिकसा यय के िलए कटौती सीमा 30,000 पये से बढ़ाकर 50,000 पये क गई ।  धारा 80डीडीबी
 के तहत कु छ िवशेष गंभीर बीमारय पर िचिकसा यय के िलए कटौती सीमा 60,000 पये (वर नागरक के मामले म) और 80,000 पये (अित वर नागरक के मामले म) से बढ़ाकर सभी वर नागरक के िलए 1 लाख पये कर दी गई है ।  धानमंी वय वंदना योजना क अविध माच 2020 तक बढ़ाने का ताव । वतमान िनवेश सीमा को ित वर नागरक के िलए 7.5 लाख पये क मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख पये करने का ताव।  अंतराीय िवीय सेवा के  (आईएफएससी) म अविथत टॉक एसचज म कारोबार को बढ़ावा देने हेतु आईएफएससी के िलए और अिधक रयायत । 08.02.2018 82       कै श इकॉनोमी को िनयंण म रखने के िलए ट और संथान को 10,000 पये से अिधक का नकद भुगतान करने क अनुमित नह होगी और इस पर टैस लगेगा । 1 लाख पये से अिधक के दीघकािलक पू ंजीगत लाभ पर 10 ितशत क दर से टैस लगेगा िजसम कोई भी सूचीकरण लाभ नह िमलेगा । हालांिक 31 जनवरी, 2018 तक हए सभी लाभ को संरित िकया जाएगा । इिवटी उमुख युचुअल फं ड ारा िवतरत आय पर 10 ितशत क दर से टैस लगाने का ताव । यिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैस पर देय उपकर को मौजूदा 3 ितशत से बढ़ाकर 4 ितशत करने का ताव । य कर संह म और अिधक दता एवं पारदिशता सुिनित करने के उेय से आपसी संपक लगभग पूरी तरह समा करने के िलए देश भर म ई- िनधारण शु करने का ताव । देश म और यादा रोजगार के सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ िविभन े जैसे िक खा संकरण, इलेॉिनस, वाहन के कलपुज, फु टिवयर और फनचर म "मेक इन इंिडया" तथा घरेलू मूय संवधन को भी ोसािहत करने के िलए सीमा शुक म फे रबदल करने का ताव । बजट म िदये गये इन ावधान के आधार पर िनित प से यह कहा जा सकता है िक आिथक जगत म आने वाले समय म भारत एक मजबूत आिथक आधार वाले रा के प म थािपत होगा । म आदरणीय धानमंी जी एवं माननीय िव मंी जी का ऐसा दूरगामी परणाम लाने वाले बजट के िलए बधाई एवं आभार य करता ह ँ । 08.02.2018 83 *ीमती दशना िवम जरदोश (सूरत): म माननीय िव मंी जी ारा तुत सामाय बजट का समथन करती ह ं । जब से मायवर धानमंी ी नरे भाई मोदी जी के नेतृव म जा ारा बहमत से रा के िवकास क िजमेदारी भारतीय जनता पाट के नेतृव म एन.डी.ए को दी है तब से िवरोध प के लोग सा जाने के कारण िजस
 तरह से हरबराहट म सरकार के साथ साथ देश क आलोचना करने पर उता हो गये है । देश क सबसे पुरानी पाट के अय िजस तरह से सरकार को नीचा िदखाने के िलए देश क आलोचना कर रहे है । ऐसे वातावरण म जनता का वातिवक धरातल पर िवकासली सवमुख बजट देने के िलये मायवर धानमंी जी, िव मंी जी एवं सरकार अिभनंदन के अिधकारी ह । देश के िवकास का सबसे बड़ा कोई पेरामीटर है तो वो है रोड कनेिटिवटी, ासपोटशन क यवथा, िशा, वाय एवं आिथक िथरता इन सभी े म वतमान सरकार के आने के बाद िदन दौगुनी रात चौगुनी तरक हई है िजसे कोई अवीकार नह कर सकता । अगर गुजरात क बात करे तो अभी हये चुनाव म राहल जी ारा शायद अभी तक का इसी चुनाव म सबसे यादा ं वास िकया गया । उसम से महम वास रोड कनेिटिवटी से हआ । म उनसे पूछना चाहती ह या कभी कांेस के शासन म उनके प के िकसी अय के ारा इतना सड़क माग से वास हआ है ?
जवाब ना म ही आयेगा यिक पहले के समय म उनके कोई अय शायद ही गुजरात आते थे । और आते थे तो सुरत, अहमदाबाद, राजकोट, बरोडा को छोड़ कर शायद ही वास करते थे । इसका मुय कारण यह है िक कांेस के शासन म गुजरात म रोड कनेिवटी ही नह थी यह सुिवधा ये भारतीय जनता पाट ने गुजरात म जब से शास संभाला तब से लाख गांव को जोड़ा गया है । मुझे लगता है इतना सारा वास करने के बाद भी अगर वे यह कहते है िक िवकास हआ ही * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 84 नह है तो यह जनता क आंख पर पी बांधने का काम करने का िनऐफल यास है, म ऐसा मानती ह ं । देश म वाय क हालत 2014 से पहले या थी और आज या है इसम आसमान जमीन का फक जनता महसूस कर रही है। आयुमान भारत योजना से धरातल पर वथ भारत का िनमाण हो पायेगा । देश म आज कई परवार ऐसे है जो खच के कारण से वाय सुिवधाओं का लाभ लेने से वंिचत रह जाते है । इस योजना से वातव म अंितम छोड पर बैठे यि को भी अछी वाय सुिवधा का लाभ िमलेगा । सरकार ारा अछी योजना बनते ही यह योजना कांेस शासन म बनी थी कहने वाला िवप इस योजना के ियावयन क जगह उसके बजट क िचंता करने लगा है । उससे साफ होता है िक इस योजना िवरोध करने के िलए उने पास शद नह है । देश म टीबी के मरीज उनको ितमाह 500 पये सरकार देने का वचन दे रही है । िजस से टीबी के मरीज को राहत िमलने के साथ उनका वाय ठीक करने म भी बड़ी सहायता िमलेगी । देश म नई 24 मेडीकल कॉलेज खोली जायेगी िजससे हम आरोय े म नया एवं महवकांी युवावग िमलेगा । जोिक वाय े म और ढ़ता लायेगा । दूसरा े है िशा। हम जो िशा यवथा िवरासत म िमली है उसे ठीक करते करते और भी समय एवं योजनाओं क आवयकता होगी परंतु सरकार ने सा संभालने के बाद िशा े को िजस तरह से ाधाय िदया है उससे िशा को सवयापी बनाने म सहायता िमलेगी । का 1 से 12 तक कोमन िशा नीित बनाने से िवाथ एवं माता िपता क बड़ी िचंता का अंत होने वाला है । िशा के िलये 4 साल म 1 लाख करोड पये का आबंटन िकया गया है । िजससे मशः सुधार आयेगा । हमे तो ऐसी िवरासत िमली थी िक जहां कू ल म कांेस क सरकारे कू ल म िशक तो नह परंतु बिचय के िलये शौचालय एवं लैकबोड भी उपलध नह करवा पाये थे । वतमान सरकार ारा लेकबोड से भी आगे चलते िशा म टैनोलॉजी का महम उपयोग हो और टैनोलॉजी के ारा महम िवतार तक िशा पह ंचे इसक यवथा के बारे म योजना लोग के सामने रखी गई है । 13 लाख से यादा िशक को ेिनंग, डीजीटल पोटल को ोसाहन देने के िलए कु ल म डीजीटल बोड, वनवासी िवतार 08.02.2018 85 म एकलय कु ल बनाना, इटीटयुट ऑफ एमीनस, बडौदा म रेलवे युिनविसटी, आई,आई,टी, और एन,आई,टी म 16 नये लािनंग एंड आिक टेचर कू ल, एककृ त बी.एड.
कायम यह ऐसी योजनाएं ह िजससे वातव म िशा े म महवपूण िसियां हािसल क जा सकती है । जीएसटी के बारे म जनता को काफ गुमराह िकया गया । सरकार को जनता िवरोधी िचित करने के िलए एवं यापारय को गुमराह करने के िलए आंदोलन करने के िलये सभी कार के योय-अयोय चालबािजयां क गई । मेरे मते सूरत म सरकारी एवं िनजी संपि का काफ नुकसान पह ंचाने का षडयं िकया गया परंतु वतमान िवधानसभा चुनाव मे सूरत म जहां 12 िवधानसभा मत े है और जहां से पूरे देश एवं िवदेश म लाख क संया म यापारी यापार करते है उस सूरत शहर म 12 के 12 मत े म भारी बहमत से लोगो ने भाजपा को िजताया मिहलाओ ं के समान के िलए िसफ हवाई िकले िदखाने वाली सरकार को जनता ने देखा है । परंतु वतमान सरकार ारा कथनी और करनी के मायम से देश म वातव म समान ा हो, ऐसी योजनाय बनायी गइप एवं उह वातव म ियािवत िकया गया है । िफर वो शौचालय बनाना हो िजससे मिहलाओं के समान के वाय एवं परवार का समान भी जुडा हआ है, वछ भारत हो, आज तक मिहलाओं को लकड़ी के चुहे पर खाना बनाना पड़ता था उस परिथित म उनके वाय पर भी असर होता था और पयावरण को भी नुकसान होता था अभी तक करोड़ो मिहलाओ ं को उजवला योजना के मायम से मु गेस कनेशन िदया गया । िजससे 8 करोड़ मु एल.पी.जी कनेशन िवतरत करने का लय रखा गया है । म मानती ह ं िजससे वातव म 8 करोड़ परवार को लाभ िमलने वाला है । मिहला सशिकरण के े म वतमान सरकार ारा जो योजनाये लोग के सामने रखी गई है उन योजनाओं का देश के भिवय पर, वाय पर, समृि पर सकारामक असर होने वाला है । ई.पी.एफ.
म मिहला कमचारी का शेयर कम करने से संगिठत े म कायरत मिहलाओं क भागीदारी बढाने म एवं हर माह सेलरी म कु छ न कु छ यादा पैसे घर ले जाने म भी मदद िमलेगी । मुा योजना म अिवरत सबसे यादा शायद मिहला उिमय क संया है । जो मिहला सशिकरण के े म बहत बड़ा कदम है । 08.02.2018 86 वायली, जनताली, िवकासली, मिहलाओ ं के समान क िदशा म ठोस कदम उठाने वाला बजट है । म माननीय धानमंी ी नरे भाई मोदी, िव मंी ी अण जेटली जी एवं पूरी सरकार को बधाई देती ह ँ एवं बजट का समथन करती ह ं। 08.02.2018 87 *ीमती जयीबेन पटेल (मेहसाणा): म िव मंी ी अण जेटली जी ारा पेश िकए गए आम बजट का समथन करती ह ं । सरकार ने चार वष पूव भारत के लोग को एक ईमानदार, वछ और पारदश सरकार देने का वचन िदया था और एक ऐसे नेतृव का वादा िकया था जो किठन िनणय को कम करने म और भारत क अथयवथा म िवास को बहाल करने म सम हो । इस बार 24.42 लाख करोड़ पये का बजट पेश िकया गया। यह आम बजट कृ िष , ामीण िवकास, वाय, िशा, रोजगार, एमएसएमई और बुिनयादी ढांचागत े को मजबूत करने के िमशन पर फोकस करता है । हमारी सरकार गरीब और मयवग के लोग का जीवनयापन बेहतर करने और यापार को आसान बनाने पर यान दे रही है । ढांचागत सुधार क बदौलत भारत भी दुिनया क सबसे तेजी से बढ़ रही अथयवथाओं मे शुमार हो जाएगा । िविनमाण, सेवा और िनयात े म िवकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब 8 ितशत से भी अिधक क आिथक िवकास दर हािसल करने क िदशा म मजबूती से असर हो गया है । म इसके िलए बधाई देती ह ँ । कृ िष हमारे देश के अथयवथा क रीढ़ क हड्डी है । अिधकतर रबी फसल क ही तरह सभी अघोिषत खरीफ फसल क एमएसपी उनक उपादन लागत से डेढ़ गुना होगी । इससे िकसान क आमदनी म बढोतरी होगी । यूपीए सरकार के वष 2009 से 2014 तक के कृ िष बजट को देखा जाए तो यह 1,21,082 करोड़ था जो िक माननीय मोदी जी सरकार के 5 वष 2014-19 म बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया है । यह 74.5 ितशत क वृि दशाता है । कृ िष े को संथागत ऋण वष 2014-15 के * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 88 8.5 लाख करोड़ पये से बढकर वष 2018-19 म 11 लाख करोड़ पये का ताव िकया गया है। 86 ितशत छोटे एवं सीमांत िकसान के िहत क रा के िलए 22,000 ामीण हाट को ामीण कृ िष बाजार के प म िवकिसत एवं उनत िकया जाएगा। तथा िविभन जस एम.एस.पी.
िकसान को उनक लागत मूय पर डेढ़ गुना िदया जाएगा। मोदी सरकार के िवगत 4 वष म दाल, ितलहन एवं फसल क खरीदारी म अयािशत वृि हई है। िकसान एवं उपभोाओं के िहत म आलू, टमाटर और याज - टीओपी क कमत म तेज उतार-चढ़ाव क समया से िनपटने के िलए ऑपरेशन ीस लांच िकया गया है । इस योजन को पूरा करने के िलए 500 करोड पये क रािश आवंिटत क गई है । 42 मेगा फू ड पाक म अयाधुिनक परीण सुिवधाएं भी थािपत क जाएंगी । सरकार ने िकसान का खास यान रखा है। बांस जो हरत सोना है । पहले क सरकार म बांस को पेड क ेणी म समािव िकया था िजसक कटाई गुनाह थ । लेिकन अब बांस िमशन को नए अवतार म 1290 करोड पये क िनिध के साथ तािवत िकया गया है । इसके मायम से न िसफ छोटे उोग क थापना क जा सके गी बिक नए रोजगार भी पैदा हो सक गे । इस बजट म सभी कार के एफपीओ िजसम फामर ोड्युसर कं पनी भी सिमिलत है को इनकम टैस छूट का लाभ िदया गया है । इसका लाभ लघु एवं सीमांत िकसान एफपीओ/एफपीसी बनाकर उठा सक गे । वह दूसरी और छोटी जोत, जमीन के बंटवारे क समया से भी िनजात िमल सके गी । कृ िष िवकास के िलए बजट म दरयािदली िदखाई है । सोलर पंप चलाने के िलए कु सुम योजना के तहत 3 करोड़ सोलर पंप चलाने का ताव िकसान म आम िनभरता लाएगा । 08.02.2018 89 100 करोड़ पये तक के वािषक कारोबार वाली िकसान उपादक कं पिनय के प म पंजीकृ त कं पिनय को इस तरह क गितिविधय पर ा लाभ पर 2018-19 से लेकर पांच वष तक 100 ितशत कटौती का ताव। 22 हजार हाट बुिनयादी सुिवधाओ ं से लेस िकए जाएंगे । ाय भारत को वछ रखने का वचन सरकार ने िनभाया ह इसके अंतगत पशु के अपिश का उपयोग करने के िलए गोबरधन योजना क घोषणा क गई है । मौसम क और सटीक जानकारी लेने के िलए िमिहर सुपर कयूटर जुलाई 2018 तक िकसान को मौसम के मैसेज के िलए अपडेट करेगा । मय पालन और पशुपालन े के िलए 10,000 करोड पये के दो नए कोऐा क घोषणा क गई है । इससे पशुपालन और मय उोग को बढ़ावा िमलेगा । मिहला वयं सहायता समूह को िमलने वाली ऋण रािश को िपछले साल के 42,500 करोड़ से बढ़ाकर वष 2019 म 75,000 करोड़ पये करके मिहलाओं पर िवशेष प से फोकस िकया गया है । मिहलाओ ं को रोजगार के यादा अवसर िमल और उनक टेक होम सेलरी बढ़े इसके िलए नई मिहला कमचारय का तीन वष के िलए ईपीएफ म योगदान अब 12 ितशत से कम करके 8 ितशत
 िकया गया है । हालांिक इपलोयर का योगदान 12 ितशत ही रहेगा। कामकाजी मिहलाओ ं के सशिकरण के िलए ये बहत महवपूण कदम है। यह कदम सराहनीय है । िनन एवं मयम वग को मुत एलपीजी कनेशन, िबजली और शौचालय सुलभ कराने हेतु उजवला, सौभाय योजना, वछ िमशन के िलए अिधक लय तय िकए ह । सौभाय योजना के अंतगत 4 करोड घर को िबजली दी जाएगी । उवला योजना के तहत 8 करोड गरीब मिहलाओं को मुत गैस कनेशन िदए जाएंगे । इससे गरीब मिहलाओ ं को खासकर लाभ िमलने वाला है । म इसक सराहना करती ह ं । 08.02.2018 90 आधुिनक भारत के सपने को साकार करने के िलए सामाय लोग क ईज आफ िलिवंग को बढ़ाने के िलए और िवकास को थाियव देने के िलए भारत म नेट जेनरेशन इंाचर अयंत आवयक है । रेल-मेो, हाईवे-आईवे, पोट-एयर पोट, पावर िड-गैस िड, सागरमाला-भारतमाला- िडिजटल इंिडया से जुडे इंाचर के िवकस पर बजट म काफ बल िदया गया है। इनके िलए लगभग 6 करोड़ पये क रािश का आबंटन िकया गया है। यह िपछले वष क तुलना म लगभग एक लाख करोड़ पये यादा है। इन योजनाओं से देश म रोजगार क अपार संभावनाएं बनगी । इंाचर मजबूत करने के िलए 14.34 लाख करोड़ पए देने के अलावा वछ भारत अिभयान के तहत 6 करोड़ शौचालय बनाए गए है । इसक सफलता एवं महा को देखते हए वष 2018-19 म 2 करोड़ नए शौचालय भी बनाए जाएंगे । वाय, िशा और सामािजक संरण के िलए परयय 1.38 लाख करोड़ पये होगा । जनजातीय िवािथय के िलए वष 2022 तक हर जनजातीय लॉक म एकलय आवासीय कू ल होगा। अनुसूिचत जाितय के लोग से जुडे कयाण कोऐा को बढ़ावा भी िमला । देश भर म 24 नए मेिडकल कॉलेज क थापना से लोग को इलाज म सुिवधा तो बढेगी ही युवाओं को मेिडकल क पढ़ाई म भी आसानी होगी । देश के हर तीन संसदीय े के बीच म एक मेिडकल कॉलेज अवय होगा । यह सराहनीय है । ितीयक एवं तृतीयक इलाज के िलए ित परवार 5 लाख पये तक क सीमा के साथ दुिनया क सबसे बडी वाय संरण योजना शु क गई है, िजसके दायर म 10 करोड़ से भी अिधक गरीब एवं कमजोर परवार को लाया जाएगा । रोबोिटस, एआई, इंटरनेट ऑफ िथंस, इयािद पर उकृ  ता के  थािपत िकए जाएंगे। कृ िम बौिकता, वांटम कयूिटंग जैसी ौोिगिकय के िवकास पर भी खास यान िदया गया है । 08.02.2018 91 खेल कू द को आगे बढाने के िलए खेलो इंिडया के िलए 520.9
 करोड़ का लय रा गया है । िखलािड़य के कयाण के बारे म अछी सोच दिशत होती है । िविनवेश 72,000 करोड़ पये के लय को पार कर 1 लाख करोड़ पये के तर पर पह ंचा । यह सराहनीय है । पयटन को एक उोग का दजा िदया गया है इसम भी कौशल िवकास ारा रोजगार बढ़ाने क नीित बनाई गई है । भारतीय पुरातव संरण िवभाग के आदश मारको म पयटन सुिवधाओ ं का उनयन करने क बात सराहनीय है । धारा 80 जेजेएए के तहत नए कमचारय को अदा िकए जाने वाले कु ल वेतन पर 30 ितशत कटौती म ढील देकर इसे फु टिवयर एवं चमडा उोग के िलए 150 िदन िकया जाएगा, तािक यादा रोजगार सृिजत हो सके । 50 करोड़ पये से कम के कारोबार वाली कं पिनय के िलए िफलहाल उपलध 25 ितशत क घटी हई दर का लाभ िव वष 2016-17 म 250 करोड़ पये तक के कारोबार क जानकारी देने वाली कं पिनय को भी देने का ताव रखा गया है । इससे सूम, लघु एवं मयम उम लाभािवत हो सक गे । परवहन भे के िलए मौजूदा छूट और िविवध िचिकसा खच क ितपूित के थान पर 40,000 पये क मानक कटौती । इससे 2.5 करोड नौकरीपेशा कमचारी एवं पशनभोगी लाभािवत हगे । वर नागरक को तािवत राहतः वर नागरक को बक इंेट से होने वाली इनकम पर इनकम टैस छूट सीमा 10 हजार क जगह 50 हजार क गई है । धारा 80डी के तहत वाय बीमा ीिमयम और िचिकसा यय के िलए कटौती सीमा 30,000 पये से बढ़ाकर 50,000 पये क गई । धारा 80डीडीबी के तहत कु छ िवशेष गंभीर बीमारय पर िचिकसा यय के िलए कटौती सीमा 60,000 पये (वर नागरक के मामले मे) और 80,000 पये (अित वर नागरक के मामले म) से बढाकर सभी वर नागरक के िलए 1 लाख पये क गई । 08.02.2018 92 इससे वर नागरक का अछा इलाज हो सके गा साथ ही उह िकसी के आगे हाथ नह फै लाना पडेगा । धानमंी वय वंदना योजना क अविध माच 2020 तक बढाने का ताव है। वतमान िनवेश सीमा को ित वर नागरक के िलए 7.5 लाख पये क मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख पये करने का ताव सराहनीय है । बक और डाकघर म जमारािशय पर याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 पये से बढ़ाकर 50,000 पये क गई है । धारा 194ए के तहत टीडीएस नह काटा जाएगा । सभी साविध जमा योजनाओं और आवत जमा योजनाओं के तहत ा याज पर भी लाभ िमलेगा । अंतराीय िवीय सेवा के  म अविथत टॉक एसचज म कारोबार को बढावा देने
 हेतु आईएफएससी के िलए और अिधक रयायत । इिवटी उमुख युचुअल फं ड ारा िवतरत आय पर 10 ितशत क दर से टैस लगाने का ताव । यिगत आयकर और कॉरपोरेशन टैस पर देय उपकर क मौजूदा 3 ितशत से बढ़ाकर 4 ितशत करने का ताव भी रखा गया है । य कर संह म और अिधक दता एवं पारदिशता सुिनित करने के उेय से आपसी संपक लगभग पूरी तरह समा करने के िलए देश भर म ई-िनधारण शु करने का ताव अछा है । देश म और यादा रोजगार के सृजन को बढावा देने के साथ-साथ िविभन े जैसे िक खा संण, इलैािनस, वाहन के कलपुज, फु टिवयर और फनचर म मेक इन इंिडया तथा घरेलू मूयवधन को भी ोसािहत करने के िलए सीमा शुक म फै रबदल करने का ताव है । 08.02.2018 93 युवाओं को िकस ेिनंग के िलए संकप योजना का ऐलान िकया गया । इससे युवाओं को िवशेष लाभ पह ंचेगा । उनके िलए जीिवका कमाना आसान होगा । इसके साथ ही 70 लाख रोजगार िदए जाएंगे । रोजगार म मिहलाओ ं क भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर िदया गया है । यह सराहनीय है । देश क लाइफ लाइन कहलाने वाली रेलवे के िवतार के िलए 48 लाख करोड़ पए रेलवे पर लगाए जाएंगे । पूरी भारतीय रेल ॉडगेज म बदलने, टेशन म वाई-फाई व सी.सी.टी.वी.
क सुिवधा देने, तथा 600 टेशन को आधुिनक बनाने और मानव रिहत रेलवे फाटक को िडजीटल फाटक म बदलने का ताव सराहनीय है । यह बजट सेहत के संग समृि का पैगाम लेकर भी आया है । यह गितशील बजट है और इसम सराहनीय आिथक फै सले िलए गए है । इससे हमारी अथयवथा िक बुिनयाद मजबूत होने वाली है । छोटी कं पिनय को राहत के तौर पर फायदे ही फायदे ह । 160 लाख करोड़ पये क भारतीय अथयवथा दुिनया िक 7व सबसे बडी अथयवथा है । वह जद ही पांचव पायदान पर तरक करेगी । महवाकांी माट िसटी िमशन को सबसे यादा अहिमयत दी गई है । यूपीए क सरकार के व सुीम कोट ने काले धन पर लगाम कसने के िलए एसआईटी क थापना करने का आदेश िदया था । लेिकन 3 साल तक कु छ नह िकया था। मई 2014 म मोदी सरकार ने आते ही एसआईटी क थापना कर दी । बेनामी संपि जो 3500 करोड़ क थी लेिकन यूपीए सरकार ने वष तक कोई कानूनी ावधान नह िकए थे । आधार काड िसफ कांेस क देने नह है मगर अटल जी क सरकार क यूिनवसल आइडटी काड क सोच है । इसम मोदी सरकार ने 411 योजनाओं को उनके साथ जोडकर 57 हजार करोड पये जो िबचौिलए खा जाते थे, इसम लगाम कसी है । यूपीए सरकार क 99 परयोजनाएं वष से लंिबत थी िजसको मोदी सरकार ने हाथ म िलया और 50 योजनाओं को पूण भी कर िदया । रेरा कानून बनाकर मयमवगय लोग को आवासीय िहत क सुरा सुिनित क है । 08.02.2018 94 धानमंी आवास योजना के तहत शहरी और ाय मयमवगय परवार को कम याज और सिसडी से एफोडेबल हाउस क कम गित पर है । अंतरराीय अदालत म भारतीय जज क दूसरी बार जीत दज करवाकर तथा योगा को िवयोग िदन क मायता िदलाकर, कु लभूषण को अंतराीय अदालत म पािकतान ारा फांसी क सजा दी गई थी । इसम टे लाने म भारी सफलता हािसल क है । दावोस अंतराीय आिथक समलेन म भारत को जो मान िमला है तथा इजराइल और अरब राय के बीच मोदी कू टनीित ारा जो संतुलन करके अंतराीय संबंध म भारत का मान बढाया है । वह अयंत सराहनीय है । यह बजट नए भारत का सपना पूरा करेगा, अथयवथा को भी सुधारेगा। गुजरात जो देश का एक रोल मॉडल देश है । इसके िवकास के तहत मोदी सरकार ारा बडोदरा म रेल यूिनविसटी, आिदवासी यूिजयम, ारका म एजीवीशन एवं कं वेशन सटर के िलए 700 करोड़, टैयू ऑफ युिनटी के तहत के ीय सहायता, अहमदाबाद - मु ंबई के बीच बुलेट ेन, अहमदाबाद मेो ेन, नेशनल हाईवे और
 पुल के िनमाण म के ीय सहायता दी है । मेरा िनवाचन े मेहसाना उर गुजरात से सूरत और मु ंबई के िलए कोई सीधी ेन नह है । यह सुिवधा दी जाए । मेहसाना जो ऑयल, इंडीयल, िमक िसटी के नाम से जाना जाता है । वहॉ गरीब रथ जैसी चार गािडय के ठहराव िदए जाएं । 08.02.2018 95 कु ल िमलाकर फू ड से लेकर फाइबर ऑिटस तक, सड़क से लेकर िशिपंग तक, युवा से लेकर सीिनयर िसिटजन तक, ामीण भारत म लेकर आयुमान भारत, एक िडिजटल इंिडया से लेकर टाट अप इंिडया तक, ये बजट, देश के सवा सौ करोड़ लोग क आशा-अपेाओं को मजबूत करने वाला बजट है । अतः इस बजट क सराहना के साथ म इस बजट का समथन करती ह ं । धयवाद 08.02.2018 96 *SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPALLI): I congratulate the Finance Minister for presenting a Budget with renewed focus on agriculture, rural development and health sector.
The country is going through a critical phase of economic development and it was necessary that that the Budget provided momentum to stabilize the benefits of such growth.

This is also the first Budget post GST and the last full budget of the present Government and all of us expected a populist Budget, but he believed all the expectations.

It is clear that we are in the midst of an agrarian crisis that has taken a toll on the rural economy.
The budget has addressed part of this - the farm crisis, by promising returns of 50 per cent over the cost of production.

In this regrd, the enhancement of the minimum support price (MSP) for all crops to cover at least 1.5 times that of the production cost will prove to be a game changer for the farmer community.

However the implementation of such a move will remain a big challenge and the success of such a scheme will depend on how the Government micromanages the scheme.
But as far as Tamil Nadu is concerned, we need water for irrigation.

In the absence of Cauvery water, the farmers of the delta region are facing huge distress and taking this opportunity, I request the Centre to constitute the * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 97 Cauvery Management Board immediately, which will be in tune with the verdict of the Tribunal.
While I appreciate the constitution of the Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund with a total corpus of Rs.10,000 crores which will provide a significant impetus to the agriculture and allied sector, I request the Finance Minister to grant Rs.1650 crore for diversification of fisheries, as was demanded by the Chief Minister of Tamil Nadu, in his Memorandum to Hon.

Prime Minister a year ago.


I also appreciate the launching of 'Operation Green' with initial allocation of Rs.500 crores and Bamboo Development Fund with allocation of Rs.1290 crores.

We also welcome the proposed liberalization of exports of Agricultural commodities and are hopeful that the State of Tamil Nadu will also be given the benefit from the Mega Food Parks scheme that the Union Finance Minister alluded to in his speech.
Doubling the allocation to the agro processing industry will bring more stability and enhance farmers' income.

08.02.2018 98 The Government of India has given special focus on expanding the capacity of suburban train systems in Mumbai and Bengaluru.

Chennai is expanding faster and needs strengthening of its suburban train system.

This has been left out in the Budget.

I hope the Union Government will also improve the suburban train system of Chennai, by granting more money.
This budget announces the ambitious launch of Universal health Insurance, the world's largest public health insurance programme upto 100 million poor families.

This can improve the quality of life of poor families and help increase productivity.

In this regard, I would like to proudly inform the Government that the Government of Tamil Nadu has been a pioneer in implementing the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme and providing universal healthcare across the State.
I commend the Union Finance Minister for announcing the National Health Protection Scheme on similar lines, that would provide health cover of Rs.5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization.

This programme would definitely augment the efforts of the 08.02.2018 99 State Government in providing health security to the poor and achieve the Mission of universal health care in the country.
For the benefit of the Micro, Small and Medium Enterprises, the Union Budget has reduced the rate of corporate tax to 25 per cent to companies with turnover of less than Rs.250 crores.

However, the expectations of the MS&ME are far greater and they need to be supported more, as they are the significant contributors to new employment generation.

The Government has increased to Rs.50,000 the exemption of interest- income of the senior citizens.
The Government has already reduced the interest on deposits in the banks very significantly; and so, the middle class pensioners hardly get interest worth mentioning, and so, this raising of limit would, in no way, help them.

Our Government has been requesting the Government of India to reduce the taxation burden on salaried individuals.

We had hoped that they would reduce tax on salaried individuals to boost consumption demand and economic growth.
While we welcome the standard deduction of Rs.40,000 08.02.2018 100 announced in the budget speech, we feel that this falls short of the expectations of the public.

We were hopeful that the allocation on the National Social Assistance Programme would increase considerably, but it has remained stagnant.

We had made an appeal to the Government of India to enhance the pension under the scheme from the meagre Rs.200 or Rs.300 per month to atleast Rs.1000 per month.
However the budget has not addressed this important scheme designed to provide social security to the poor.

Though the Budget has given considerable importance to agriculture, rural development, health etc., the reduction in allocation in some of the sensitive and important schemes like post-matric scholarships for Scheduled Castes, Pradhan Mantri Mathru Vandana Yojana, Skill Development and Livelihood Mission could have been avoided.
The requirement of funds under the post-matric scholarship at the national level is very high, but this reduced allocation would further tighten the release to the State Governments.

Here, I would like to mention that large amounts of money are still pending to be 08.02.2018 101 reimbursed by the Centre to the State Government of Tamil Nadu; I request that the Centre may kindly reimburse those amounts immediately.
Moreover, the higher fiscal deficit and the increase in minimum support price could result in higher inflation which, in turn, could cause the Reserve Bank of India to increase the policy rate.

The country is going through a difficult phase of economic development.

It needs acceleration and stabilization of the growth momentum.

The budget should give a boost to increase investment, generate more jobs.
Given these circumstances, this budget is addressing the critical issues effectively and the Union Finance Minister has put his best efforts to present a balanced and growth oriented budget.

I hope that this budget will bring fiscal stability to the country and accelerate the economic growth.

With these words, I conclude.

Thank You.
08.02.2018 102 *ी ीरंग अपा बारणे (मावल): िपछले वष क भांित इस वष भी 1 फरवरी को संसद म देश का सामाय पेश िकया गया, और इस बजट म नौकरी पेशा लोग, उोगपितय, िकसान ने बहत उमीद बांधी थी और आज के समय म बजट एक ऐसा िवषय बन गया है िजस पर हर यि अपनी राय देना चाहता है । िपछले साल क तरह इस साल भी बजट को िकसान का बजट कहा जा रहा है यिक सरकार ने अभी सभी फसल का समथन मूय रखने का िनणय िलया है जबिक पहले समय म कु छ ही फसल को समथन मूय िमलता था और िकसान को िशकायत भी रहती थी िक उनको फसल का उिचत मूय नह िमलता है और सरकार ने कृ िष उपादन रकॉड का योरा भी िदया है लेिकन िकसान क आय को दोगुना कै से िकया जाना है यह अभी तक साफ नह हो पाया है जबिक िपछले वष के बजट म भी यही बात कही गई थी लेिकन इसम कु छ इजाफा होता नह िदखाई िदया। देश भर म िकसान आज भी आमहया कर रहे ह। िकसान क आमहया को रोकने के या उपाय िकये जाएंगे इसका उलेख भी बजट म नह िमलता है। इसके साथ ही साथ िकसान का िशा और िकसान एवं बाजार के बीच से िमिडल मैन को हटा कर िकसान को अनाज सीधे बाजार म बेचने क अनुमित देने जैसी कोई बात बजट म नह कह गई जबिक आज के समय म इसके िलए भी ठोस िनणय िलए जाने क जरत है । सरकार ने 2018-19 के बजट म एीकचर और एलाइड सेटर के िलए कु ल 63,836 करोड़ पए का आबंटन िकया गया है । िपछले साल इसम 58.663 करोड़ पये का आवंटन िकया गया था । यानी वष 2017-18 के मुकाबले यह 5173 करोड़ पए यादा है। बजट म खेती के कज के िलए 11लाख करोड़ पये का ावधान िकया गया है और सरकार ने रबी क अिधकांश फसल का यूनतम समथन मूय लागत से डेढ़ गुना िकये जाने का ावधान िकया है वह एक वागतयोय कदम है । * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 103 देश भर म 10 करोड़ गरीब परवार को राीय बीमा योजना म शािमल िकये जाने का ावधान इस बजट के अंतगत िकया गया है और इसके तहत 5 लाख पये हर परवार को इलाज हेतु हर साल िदए जायगे, यह सरकार का वागतयोय कदम है िनित प से देश भर के गरीब परवार को ऐसी मेिडकल सहायता िमलने से राहत होगी और देश के वाय के े मे गित होगी । इस तरह के कायम से रोजगार का भी िनमाण होगा । म सरकार का धयवाद करता ह ँ िक सरकार ने टीबी जैसे घातक बीमारी से उबरने के िलए 600 करोड़ पये देने का ताव बजट के अंतगत िकया है । सरकार ने हेथ वेलनेस के िलए 1200 करोड़ पये िदए जाने का ताव इस बजट म िकया है जैसे िक हम सब जानते ह िक बड़ी बीमारी के इलाज करवाने म लाख पये खच हो जाते ह और देश का गरीब आदमी इतने बड़े खच को उठाने म सम नह होता है । अतः यह एक जरी कदम सरकार ारा उठाया गया है । माननीय धानमंी जी ने उवला योजना शु क थी और इसके तहत देश म गरीब मिहलाओ ं को मुत एलपीजी कनेशन िदए गए थे और सरकार ने पहले यह लय 5 करोड़ का रखा था िजसे बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर िदया गया है लेिकन एक बात यह भी सामने आती रही है िक मुत गैस कनेशन िदए जाने के नाम पर देश भर म इन गरीब मिहलाओं से 1500 पये वसूले जा रहे ह। सरकार का इस बात क ओर भी यान देने क जरत है । सरकार ने िकसान का उनक फसल का सही दाम िमल सके इसके िलए वेयर हाउस क यवथा मे सुधार करने का ताव बजट के मायम से िकया है और ामीण हाट कृ िष बाजार डेवेलप करने का भी ताव इस बजट के मायम से िकया गया है और इस 200 करोड़ पये ताव के अंतगत माच 2019 तक इसके तहत काम को िकये जाने का िवचार है । हम सब जानते है िक कु छ फसल ऐसी होती ह जो िक जदी खराब हो जाती ह जैसे िक आलू, टमाटर और याज और िकसान को इनका उिचत दाम नह िमलने के कारण, िकसान को इन सिजय को सड़क पर 08.02.2018 104 फ क देना पड़ता है। अतः इन तरह क सिजय के रख रखाव हेतु िकसान के िलए उिचत यवथा करनी होगी । रोड इंाचर म सरकार ने 9000 करोड़ पये से नेशनल हाईवे का लय पूरा िकया । भारतमाला से दूरदराज और सीमावत इलाक को जोड़ने का काम चल रहा है । सीमा े म सड़क क कनेिटिवटी पर हम जोर दे रहे ह । लेिकन आज भी देश म कई जगह पर वष से अधूरे पड़े नेशनल हाईवे के काम को पूरा करना बाक है कई जगह पर तो यह काम आज भी शु नह हो पाया है जबिक
 सरकार को इस अधूरे पड़े नेशनल हाईवे के काम को पूरा करना चािहए था । लेिकन यह नेशनल हाईवे का काम आज भी अधुरा का अधूरा पड़ा है । मेरे चुनाव े म राीय राजमाग संया 4 आता है। िपछली सरकार के कायकाल म यह नेशनल हाईवे न.
4 का काम देह रोड से सतारा तक रलायंस कं पनी को िदया था कई बरस बीत जाने के बाद भी आज तक यह काम कं पनी ने पूरा नह िकया, अधूरे काम के वजह से इस माग पर हमेशा एिसडट होते ह और लोग क जान जाती है रलायंस कं पनी के ऊपर कायवाही य नह होती है यह सोचने का िवषय है । पनवेल से गोवा तक का जो राीय राज माग है इस माग पर काम बहत धीमी गित से होने के कारण लोग को कई तरह क समया का सामना करना पड़ता है। म माननीय मंी जी से कहना चाहता ह िक ककण म जाने वाला यह राीय राजमाग का काम जद से जद कर के लोग क राहत दे । पयटन के े को बढ़ावा देने के िलए सरकार समय-समय पर घोषणा करती रहती है इसी के तहत, मेरे संसदीय े मावल के अंतगत काला एवं भाजा नाम से दो ऐितहािसक ाचीन गुफाय ह जो क भारतीय पुरातव िवभाग क देख रेख म ह। काला गुफा लोनावाला के नजदीक मेरे संसदीय े म पड़ता है । काला गुफा के नजदीक एकिवरा देवी का िस पुरातन मंिदर है । यह मंिदर पुरातव िवभाग ारा संरित है, जो काला गुफाओं से िघरा हआ है। इस मंिदर म लाख क 08.02.2018 105 संया म भ आते ह। यहां जाने वाले राते पर सीिढयाँ ह वह टूटी ह। मने कई बार इन सीिढय म सुधार के िलए मांग क और मने एमपीलैड देने का भी सुझाव िदया था लेिकन पुरातव िवभाग से इसके िलए मंजूर िमलने म भी िदकत आती है । पुरातव िवभाग के लोग इसम खुद सुधार हेतु काम नह करते और कानून का हवाला देकर बाक काय म भी कावट लाते ह। अब जबिक सरकार ऐसे संरित धरोहर के पास िनमाण क इजाजत दे रही है तो मेरा सरकार से अनुरोध है िक सबसे पहले ऐसे धरोहर के बचाव हेतु सरकार आवयक कदम उठाये । सरकार ने देश भर म माट िसटी िमशन क शुआत क है और सरकार ने 99 शहर का चयन िकया है। लेिकन देश भर म जो शहर अब तक माट िसटी के िलए चयिनत िकये गए थे, उनम आज तक कोई भी िवकास का काय शु नह िकया गया है । सरकार को नए शहर चयन करने से पहले जो शहर पहले माट िसटी के िलए चयिनत िकये थे उनका काम शु करना चािहए । देश का आम आदमी इस व दोहरी मार झेल रहा है । महंगाई के कारण एक तरफ आम गृहिणय के घर का बजट गड़बड़ा रहा है तो दूसरी तरफ बक क ओर से कम होती याज दर के कारण देश का िमिडल लास थोड़ा मुिकल म है । सरकार ने जैसा हाल ही म छोटी बचत योजनाओं (एनएससी, ईपीएफ) पर भी याज दर म कमी क है, इस िलहाज से इस वग का सरकार से टैस
 म राहत क उमीद थी । अगर िव मंी आयाकर छूट सीमा को 2 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 3 लाख कर देते तो करदाताओं को तकरीबन 5 हजार पए सालाना का फायदा होता । लेिकन सरकार ने इस तरफ कोई भी यान नह िदया और देश म नौकरी पेशा लोग जैसा िक सरकार से उमीद कर रहे थे िक सरकार उनको टैस म अिधक छूट देकर उनको राहत देगी वैसी सरकार क तरफ से उह कोई राहत नह िमली बिक सेस को 1 ितशत और बढ़ाकर िमिडल लास के ऊपर और बोझ बढ़ा िदया । 08.02.2018 106 सरकार शु से ही िवदेश म िछपा काला धन वापस लेने क बात करती रही है और जनता ने इसी भरोसे पर इस सरकार को चुना था लेिकन आज तकरीबन 4 साल बीत जाने के बाद भी काले धन से जुड़े लोग का नाम न तो सावजिनक िकया गया और न ही िकतना काला धन वापस आया यह देश क जनता को बताया गया। और म समझता ह ँ क ऐसा करके जनता को म म रखा जा रहा है । क  सरकार के कु ल खच का 12.10 ितशत िहसा रा पर खच होगा । तािवत बजट म 2,95,511.41 करोड़ पये इस मद म रखे गए ह । यह िपछले बजट अनुमान के मुकाबले 7.81% यादा है, जबिक संशोिधत अनुमान के मुकाबले यह 5.91 यादा है । लेिकन देश क जीडीपी के मुकाबले रा खच लगातार िगर रहा है । 2013-14 म जीडीपी के मुकाबले रा खच 1.79 फसदी था, जो घटकर 2017-18 म 1.62 फसदी होने का आकलन हे । अब इसे 1.57 फसदी करने का ताव है । यह 1962 के यु के बाद से सबसे कम है। अथयवथा का िवतार होने के साथ-साथ यह आंकड़ा लगातार ितशत म िगर रहा है । सैय िवशेष का मानना है िक पािकतान और चीन क तरफ से बढ़े खतरे को देखते हए यह 2.5 से अिधक होना चािहए अतः सरकार इस बात क ओर यान देकर रा बजट म और बढ़ोतरी करनी चािहए । सेनाओं के आधुिनककरण का काम पू ंजीगत खच के तहत िकया जाता है । इस बार यह 99563.86 करोड़ पये होगा । िपछले साल यह 86.488 करोड़ पये तय िकया गया था । इस बार इसम कोई रािश वापस नह क गई है । िपछले बजट मे पाया गया था िक 6886 करोड़ पये क रािश खच नह हो पाई है । सैलरी आिद का भुगतान राजव खच से िकया जाता है, जो 1,95,947.55 करोड़ पये होगा । िडफ स पशन के िलए अलग से रकम का इंतजाम िकया गया है, जो 1,08,853 करोड़ पये होगा । इस साल के आम बजट म रेलवे को 1.48 लाख करोड़ पए िदए गए । जबिक लगातार चौथे साल भी िकराए म बढ़ोतरी नह क गई इससे रेलवे म याा करने वाल को
 जर राहत िमली 08.02.2018 107 है । सामान क ढुलाई म तेजी लाने क बात कही गई लेिकन इसके िलए या रणनीित बनाई जा रही है यह प िकया जाना चािहए । बजट म सरकार ने सबसे यादा फोकस सेटी और ैक मटेनस पर िदया गया है और इसके तहत रेलवे देश क सभी नेरोगज लाइन को ॉडगेज म बदलेगी लेिकन इसम िकतना समय लगेगा और कब तक यह काम पूरा करने का लय रखा है और देश के सभी 4267 अनमैड रेलवे ॉिसंग को बंद िकये जाने का फै सला इस बजट म िकया गया है । ेन मे सीसीटीवी कै मरे लगाए जाने क मांग बहत समय से चली आ रही थी । सरकार ने इस बजट म इसको मंजूर दी है इसके िलए म सरकार का धयवाद करता ह ँ । इसके साथ ही साथ रेलवे का ॉस बजटरी सपोट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ िकया गया है । िनित प से यह एक सराहनीय कदम है । देश म 36,000 िकलोमीटर क नई रेलवे लाइन िबछाई जाने क घोषणा इस बजट के मायम से क गई है लेिकन ऐसी घोषणा हर साल के बजट म क जाती है और कई जगह पर रेलवे लाइन िबछाने हेतु सव भी िकया जाता है लेिकन उसम आगे कोई काम नह होता है। म सरकार से मांग करता ह ँ िक जो िपछले समय म रेलवे लाइन हेतु सव िकये गए ह उनपर भी अगर काम शु िकया जाता है तो यह एक बड़ी उपलिध होगी और इसी बजट के तहत देश म 18,000 िकमी.
रेलवे लाइन को डबल िकये जाने क घोषणा हई है और करीब 4 हजार िकलोमीटर ैक पर तीन या चार लाइन िबछाने का टारगेट भी रखा गया है । ंबई शहर को देश के बाक िहस से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के 90 िकलोमीटर ैक को मु डबल िकये जाने का ताव बजट म रखा गया है और इसके िलए 11 हजार करोड़ खच हगे, इसे अलावा मु ंबई म 150 िकलोमीटर का नया सब अब रेलवे नेटवक तैयार होगा । कु छ टेशन पर एिलवेटेड कॉरडोर बनगे । इसके िलए 40 हजार करोड़ का फं ड रखा गया । म इसके िलए सरकार का अिभनदन करता ह ँ । 08.02.2018 108 जैसा िक हम सब जानते ह िक मु ंबई मे सबअबन रेल लाइन पर 2342 लोकल ेन चलती ह । इनम हर िदन 75 लाख लोग सफर करते ह । इसको देखते हए पहली बार लोकल ैक के िवतार का ताव बजट के मायम से िकया जा रहा है । सरकार ने मरीज और बुजुग का याल रखते हए 25000 लोग से यादा क आवाजाही वाले लेटफास पर एके लेटर लगाने का एलान िकया । मेरे संसदीय े म पूना से मु ंबई पुरानी रेल गाड़ी लोनावाला से करजत, कयाण होते हए सीएसटी तक चलती है और इस माग पर आंदेश के रल और दिण भारत के कई सारी रेलगािड़य का आवागमन होता है और यह रेल माग पुराना होने के साथ ही साथ ितवष बारश के समय इस घाट सेशन म लड लाइिडंग होती है और मु ंबई जाने के िलए यह रेल माग यादा लबा और दूर से पड़ता है और पनवेल और उरण के बीच नया एअरपोट बन रहा है और इसके साथ ही साथ उरण म रेलवे का भी काय चल रहा है और पनवेल तक जेएनपीटी के िलए इस माग से बहत अिधक माा म सामान जाता है और अगर लोनावाला-खंडाला-खोपोली घाट सेशन म रेल माग हेतु टनल बनाई जाती है तो पनवेल होते हए सीएसटी जाने को सुगम होगा और इस रेलवे माग से रेल िवभाग को भी अछी आमदनी होने के साथ ही साथ जनता को भी इस सुिवधा का लाभ ा होगा । भिवय म इस रेल माग पर फाट ेन भी चलाई जा सकती ह म इस बजट के मायम से लोनावाला-खंडाला घाट सेशन बनाकर नई रेलवे लाइन बनाये जाने क मांग करता ह ँ । बजट म बहत सारी बात का िज है, लेिकन अधसैिनक बल के िहत के िलए कोई बात इस बजट म नह है वतमान म अधसैिनक बल को कई तरह क सुरा म लगाया जाता है िकतु खेद है िक सरकार ने आजतक इनके िलए कोई ठोस कदम नह उठाया, इन अधसैिनक बल और उनके परवार के िलए िकसी तरह क मेिडकल सुिवधा नह दी जाती है और न ही इनको कोई 08.02.2018 109 समय आधारत पदोनित दी जाती
 है। म आह कँ गा िक सरकार इस िवषय पर भी यान देते हए उिचत नीित बनाकर अधसैिनक के िहत का याल करे । िपछले बजट क तरह इस साल के बजट म भी रेलवे के कई अहम बात का उलेख नह है जैसे िक पहले रेलवे बजट म यह बात साफ होती थी िक रेलवे क िवीय हालत कै सी रही और आने वाले साल के िलए रेलवे के खच का कोई िडटेड िववरण नह िदया गया । िव वष 2016- 17 और 2017-18 म रेलवे ने िजन नई ेन और नए ैक बनाये जाने क बात कही थी उन काम क या गित है, यह भी बजट म प नह है। रेल बजट म िपछले साल िकस मद से िकतना पैसा आया और कहां खच हआ इसका कोई िज नह था, िलहाजा रेलवे के कामकाज म पारदिशता कै सी रहेगी इसको लेकर िव मंी ने कोई ऐलान नह िकया है । 08.02.2018 110 *SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my view on the General Budget 2017-18.
The new India Budget aims at an enhanced ease of Living.

The Ayushman Bharat is envisaged to given health insurance cover of Rs.

5 Lakhs to around 10 crore families is laudable.

But I would like to record here that similar health insurance scheme for poor households implemented by Government of Tamil Nadu.

1.5 Wellness Centres to provide improved healthcare for people in rural villages.

2 crore toilets to be constructed under Swachh Bharat is the need of the hour.
But I wish to emphasize that adequate supply of water is very crucial and it is the duty of the Union Government to provide a financial component for adequate water supply for the better maintenance of toilets.

Otherwise instead of providing hygiene and good health the very same can become a haven for diseases through unclean toilets.

The target for Ujwalla Yojana raised to 8 crore beneficiaries in this budget.
I urge upon the Government to maintain an equiTable share on the population of the States in the country otherwise the better performing states will have lesser number of beneficiaries.

In the letter written to the Hon.

Prime Minister, on 11th February 216, Puratchi Thalaivi Amma had stated that the Tamil Nadu State Government had prioritized 3 projects for implementation through SPV, with the joint * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 111 participation of the Railways.

1.


Chennai-Thoothukudi Freight Corridor; 2.

Chennai- Madurai- Kanyakumari and 3.

Maduri- Coimbatore High Speed Passenger Rail Links.

The Tamil Nadu State Government had also indicated its willingness to enter into an MoU.

I request the Railway Minister to consider the MoU for early implementation, with the participation of the State and the Railways.
It is heartening to see that the Government will partner with Tamil Nadu for developing suburban systems in Chennai by innovative financing mechanism.

Since the land is typically provided by the State Government, this should be treated as part of the State Government's equity contribution to the SPV at market value.

Chennai, under the visionary rule of Puratchi Thalaivi AMMA has become the Automobile Manufacturing Hub in India.
The establishment of the first ever Rail Auto Hub at Chennai is really appropriate and commendable.

But Tamil Nadu particularly the fast developing tier-II cities like Coimbatore, Madurai, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Tiruppur, Erode, Salem, Vellore, Thanjavur and Thoothukudi deserve more attention as far as the railway projects are concerned.

Our beloved Leader, Puratchi Thalaivi AMMA had demanded many railway projects out of which 10 are very important and needs to be implemented at the earliest.

1.
1.

Completion of doubling for Chennai - Kanniyakumari 2.

Sriperumbudur - Guindy freight line 08.02.2018 112 3.

Chennai - Thoothukudi freight corridor 4.

High speed passenger rail link - Chennai - Madurai - Kaniyakumari 5.

High speed passenger rail link - Madurai to Coimbatore 6.

High speed passenger rail link - Coimbatore to Chennai 7.

Chennai - Bengaluru high speed rail link 8.

Chennai - Bengaluru freight corridor 9.

Avadi - Guduvancheri rail link 10.


Avadi / Tiruvallur - Ennore port link In the same letter, Puratchi Thalaivi Amma had mentioned 22 Railway Projects which have been announced in the earlier Railway Budget, but works have not commenced due to want of funds.

I request the Government to allocate sufficient funds for early completion of these projects.

Thank You.
Thank You.

08.02.2018 113 *SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalavivi AMMA, before I place my views on the General Budget 2017-18.

Total Expenditure for 2018-19 estimated to be over Rs.

24.42 lakh crore.

The total income expected is pegged at about Rs.

24 lakh crores.

The total debts and other liabilities of the Government expected is about 90 Lakh Crores by the end of this financial year.
I would like to lay emphasis on the pressing needs of the people of the Kongu region of Tamil Nadu comprising my Pollachi Constituency.

Coconut farming is an important occupation of people of Pollachi Parliamentary constituency.

Coconut oil is the healthiest of edible oils.

It is much healthier than Palmolein.

There is a misconception that Coconut oil is high in cholesterol.

There is a growing demand for supply of coconut and coconut oil through Public Distribution System.
Instead of importing palmolein, indigenous production of coconuts has to be encouraged.

By providing a good Minimum Support Price (MSP) for coconuts and to levy import dumping taxes for imported edible oils, indigenous production of coconuts will increase.

Tamil Nadu stands first in the production of coconuts (6917.25 Million Nuts) and productivity (14872 nuts/Ha).

Tamil Nadu comes in third in terms of area cultivated under coconut.
However the State faces challenges in maintaining the productivity of coconut groves due to severe pest and disease * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 114 attacks and senile and unproductive palms.

To increase yield, coconut palms have to be replanted.

Government of Tamil Nadu has proposed a special package with a total outlay a Rs.

3397.80 crores including subsidy of Rs.

757.95 crores to improve existing gardens, remove old/ senile palms and replant coconut seeding.
The project covers 161 lakh palms in 92,000 hectares.

As this scheme would raise yield and increase edible oil production the Government of India may kindly consider early sanction of scheme for the Rejuvenation and Replanting of Coconut Palms in Tamil Nadu.

Farmers in my Pollachi Parliamentary Constituency depend mainly on a reasonable Minimum Support Price of Copra to ensure good income.

But they are not getting the adequate support price for their Milling Copra and Ball Copra.
I have urged the Union Government to provide a support price of Rs.

140 per Kilogram for Milling Copra.

But the Minimum Support Price (MSP) for "Milling Copra" has been fixed by the Cabinet Committee at Rs.

75 per kilo as per the recommendations by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

This is inadequate at the time when Coconut farmers are already suffering a lot due to various factors like pest and insect problems, disease in coconut plants and poor yield.
The repeated requests of the Coconut farmers in the country for fixing the adequate MSP for Milling and Ball copra has left unaddressed by the Union Government.

I urge upon the Union Government to fix the MSP at Rs.

140 per 08.02.2018 115 Kilo for the Milling and Ball Copra to enable them to earn a decent income and to come out from the clutches of the existing financial burden.
As far as Railways need of Kongu region, the expediting the completion of pending projects in Tamil Nadu must get the due attention of the Hon'ble Railway Minister.

Sufficient funds may be allocated to increase the pace of ongoing railway projects in Tamil Naidu.

The gauge conversion work between Pollachi and Pothanur, Pollachi and Palakkad needs speedy completion.

This will facilitate the restoration of all the trains which were in operation prior to the commencement of gauge conversion work.
Palani - Chennai Express Train, Palani - Tiruchendur Passenger Train and Palani - Madurai Passenger Train have been extended up to Pollachi.

In order to overcome the rail traffic congestion from Coimbatore to Chennai, I would like to suggest and request the Hon'ble Minister for Railways to introduce two new express trains.

This will benefit the people of Valparai, Pollachi, Palghat, Anamalai, Kinathukadavu, Udumalai, Madathukulam and also Palani.
These two new express trains may be introduced as Amma Express between Pollachi and Chennai Via.

Dindigul and Trichy and as Anamalai Express between Pollachi and Bangaluru Via.

Udumalai, Madathukulam, Palani, Dindigul, Karur, Salem, Dharmapuri and Hosur.

This is necessary because the private and omni bus operator on these routes have fixed very high fares beyond the reach of the common people.
The operation of these 08.02.2018 116 trains will greatly help the passengers while earning additional revenue for the railways.

The sections like Coimbatore - Pollachi - Udumalpet and other such sections that presently come under the Palaghat Division may kindly be transferred to Salem Division to enhance operational efficiency.
In order to overcome the problem of road traffic congestion in the areas under Coimbatore Corporation, Puratchi Thalaivi Amma took initiative to move away Ukkadam, Singanallur at Gandhipuram bus terminals.

An integrated centralised bus stand to Vellalore at a cost of Rs.

300 crore is to come up.


In order to integrate rail service facility also at this place Puratchi Thalaivi Amma, has taken up with the railways to establish a new railway station at Malumachampatti which is very nearer to Vellalore village.
Since gauge conversion work is in progress in the Pollachi - Pothanur section of the railways, establishing a new railway station at Malumachampatti is immediately possible with the shifting of bus terminals from Coimbatore city and with the increase in the number of travelling public.

Malumachampatti shall grow as an important country town.

The other important factor is that NH 147 and 209 and also State Highways No.

162 and 163 pass through Vellalore village.


Vellalore and Malumachampatti are growing in size with many educational institutions and industrial units including MNC entities.

A very big Truck Depot is to come up much near to Vellalore.

Hence it is very much necessary to establish a new railway station at Malumachampatti with loading and unloading facility.

08.02.2018 117 *SHRI T.G.


VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): At the outset, I would like to thank for giving me this opportunity to place my views on the Union Budget for 2018-19.

This budget concentrates on areas hitherto neglected.

For example, agriculture was neglected from 1991, when the nation as a whole plunged into the mantra of neo-liberalization and market reforms.
There had been big ticket slogans on attracting FDI and ease of doing business, apart from boosting manufacturing and services sectors, relegating agriculture sector to the backburner.

But after a long period, now the Central Government has realized, it seems, to focus on agricultural and allied growths.
The Indian economy depends mainly on the agricultural sector which is the primary sector, without depending on which the manufacturing sector which is the secondary sector and the services sector which is the tertiary can sustain and grow.

But successive governments were doing the opposite.

Even this government was neglecting the agriculture sector to the effect that it could divert the workforce redundant in agriculture to other sectors.
But the realization has dawned on this government at least at the fag-end of its rule.

This budget is a model budget in sink with the TN Government's budget under the AIADMK rule enabled by our visionary, the great Amma, the former CM of TN, though it might have arrived with the ensuing election in mind.

This budget is focused in uplifting the underprivileged, which constitute * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 118 60% of our population, mostly, living in rural areas, depending more on agriculture.

The distress of farmers has been perennial because of low prices for their produce, suicides due to indebtedness, non-availability of irrigation and formal loan facilities.

This budget has rightly focused on these areas of distress.

This budget seems to have addressed the canons of taxing which spells that the strata of society who has the capacity to pay has to be taxed.
The long pending demand of the farmers for a reasonable price for their produce is addressed in this budget, where almost all the 23 produces will get 1 ½ times of their cost of production as MSP (Minimum Support Price).

As a result food subsidy is upped by a modest Rs.29,041 Cr.

Apart from this the allocation of Rs.2000 Cr.

for rural market fund and Rs.500 Cr.


as Operation Green Fund to preserve perishables through increased warehousing facilities, doubling the allocation for food processing, easing restriction on exports of agricultural produce and products to reach their full potentiality of 100 billion dollars a year, crop credit to increase by 10% to Rs.

11 lakh crores.

Lesser farmers will now have access to bank credit.
Kisan Credit Cards to be given to Dairy and fisheries, the non-agriculture sector, by which the persons engaged in these sectors, will attain more credibility.

The use of futures and options to forecast the demand and prices in the agricultural sector will enable farmers to bargain effectively.

The creation of Gramin-Agri Markets, electronically linked e-NAM (National Agri.

Market) and exempting them from APMC regulation are forward looking.
The new MSP announced is to take off 08.02.2018 119 immediately covering the ensuing kharif season may be an initiative with an eye on elections.

But these initiatives have come up because of the loud voices of the empowered farmers, who were hitherto voiceless.
The farmers only aspire as to why elections can't be conducted every year, since every time a new Government takes over the centre, it neglects them for 3 years consecutively and at the end of the road in its last full budget takes care of the deprived including the farmers.

But whatever may be reason behind, for the first time this budget addresses the problems of the farmers.

This will boost agricultural production and ensure food security.
The National Health Protection scheme may be the first big ticket and pioneering scheme in the world.

But our Tamil Nadu Government has effectively implemented this scheme for many, many years benefitting lakhs of people.
Much of the Insurance premium paid to the nationalized insurance company was diverted to government hospitals, strengthening the infra facilities in government hospitals, a clear shift from the previous DMK Government which engaged a private insurance company and siphoned off major funds to private hospitals.

The NITI Aayog which is entrusted to work out the modalities for this scheme should turn a page from the Health Insurance scheme implemented in Tamil Nadu.
Further, this is a centrally sponsored scheme devised by the centre for which the Centre takes the whole credit.

But 40% of the expenditure has to be borne by the States under this scheme.

How can a State like ours which has been effectively implementing this scheme share the expenditure?

This is unfair and unjust.

Further the fund allotted in 08.02.2018 120 this budget to this scheme is meager and grossly insufficient apart from the modalities not spelt out.
There is an inherent danger in this scheme that instead of strengthening the primary and secondary health sectors, resources may be moved away to the tertiary health sector, where the private players will be benefitted enormously.

The massive investment of Rs.14.34 lakh crore proposed for the development of rural infrastructure is another welcome scheme for road connectivity between urban and rural areas that will boost up employment potentialities in rural area.
Free gas connection to 3 crore households, free electricity connection to 4 crore houses, 2 crore new toilets, higher micro-irrigation coverage will enable the poor to lead a decent life.

But out of the net worth of Rs.

14.34 lakh crore to be allotted to this scheme, it is stated in the budget that 11.95 lakh crore is to be mobilized from the extra-budgetary resources.

This casts a shadow on this project.


The investment towards overall infra development is slated to be Rs.5.97 lakh crores, may boost up overall growth.

But nearly Rs.

1 lakh crore of this investment is to be derived from the sale of public sector undertakings.

The government is bound to lose one of its assets when newly acquiring another asset.

This is a malady.

This budget has billed around Rs.

1 lakh crore for 5 years.

This will not suffice the growth of education.


Our Amma's Government has spent nearly Rs.

08.02.2018 121 1 lakh Cr.

for education from 2011 to 2016 within the State.

The Centre's allocation, when compared to ours pales into insignificance.

MSMEs (Medium, small and micro industry) is the worst hit due to demonetization and GST.

Tamil Nadu tops the number of MSMEs in the whole of India.

MSMEs contribute to nearly 90% of the employment potential.
It is one area to which Amma gave utmost care and consideration.

But due to demonetization nearly half of the industries vanished.

The revival of them has become remote.

The 5% Corporate Tax reduction offered to them in this budget Rs.

3 lakh crore loan to be extended to them under the mudra plan may not be sufficient to ease out.

More care and help have to be extended to these industries, so that they come out of their problem and help in the nation building activity.
Further raising the cap of sales from Rs.

50 crores to Rs.

250 crores is aimed at enabling a section of the big business also.

Instead MSMEs are to be extended more facilities.

This budget, despite the buoyancy in the budgetary receipts expected is still relying more on extra budgetary resources and on external agencies.

If they fail to deliver, that it will lead to a gap between promises and delivery.
This budget has belied the expectation of the salaried class who contribute about 90% of the direct taxes.

The Rs.

40,000 relief given to them, without increasing the tax slab, will be offset by the increase in Education Cess by 1%.

They have to pay Rs.

3000 crore additionally from their pockets.

There is nothing in this budget for Tamil Nadu.

No fund has been allotted to be ongoing railway projects in the state.
The Madurai-Kanyakumari 08.02.2018 122 and Tuticorin doubling project inaugurated by the Minister of State for Railways 10 days back is not funded.

The 2nd phase of Metro and 4th terminal of Tondiarpet proposed by the Southern Railway Administration were also neglected.

During the year the Government has made a highest ever allocation of Rs.

1.48 lakh crore to the Railways and there was also mention about strengthening of Mumbai and Bangalore Railway network.
During 2018-19, Tamil Nadu has been allotted a mere Rs.

2,548 crore for the ongoing doubling, electrification, new lines, gauge conversion and other development works of railways.

The major omission is the long pending demand of converting the Tondiarpet Railway Station into Chennai's fourth railway terminal.

Earlier Railways proposed to convert the historic Royapuram railway station into a terminal but this project found to be not feasible due to space constraints and geographical restrictions.
Now the Southern Railway plan to convert Tondiarpet railway station, 7 km.

north of Chennai Central into fourth railway terminal as there is ample land on the western and eastern side of the existing station.

It will drastically ease the congestion and burden on the Chennai Central and Egmore stations.

I urge upon the Union Government to expedite the proposal to allocate adequate funds during this fiscal year.
The construction of AIIMS hospitals proposed and sanctioned to Tamil Nadu has also not been funded.

The Centre is to start new hospitals over India at the rate of one in 2 MP constituencies.

In Tamil Nadu, we have already got one hospital in each district.

Many of them are upgraded as 08.02.2018 123 Medical College hospitals.

None of the schemes in TN, viz.

the Athikadavu- Avinashi Water project to which the Center has given approval has been allotted with funds.
TN has got the largest GST data base and pay a lot of tax to the centre but it is neglected in the centraly and State sponsored schemes.

The river linking was once a pet programme of BJP.

But not a single project was taken up by BJP in the last 4 years of its rule.

Tamil Nadu's persistent demand for linking peninsular rivers and for linking intra-state rivers did not find favour with the Centre.
The Centre could allot funds for Mumbai and Bangalore suburban but is grossly neglecting the Chennai suburban rail traffic.

How the resource crunch affects the ambitious projects of this Government can be understood in the establishment of 99 Smart Cities, out of which one percent only is completed, 10% is going on and the remaining are yet to take off.

No Smart City project in TN is funded so far.

This malady extends to other projects also despite the buoyancy in tax collection.
The performance of this Government in generating employment opportunities is dismal.

Out of the promise of generating 2 crore jobs every year, they could not reach that one year target even after more than 3 years of rule.

Every Government has to choose between populism and fiscal prudence.

This Government is averse to violate the FRBM Act to limit its fiscal deficit within 3% of GDP, but has failed marginally.
But to abide by the fiscal 08.02.2018 124 consolidation policy, it has to forgo public expenditure and social welfare schemes, which are essential to boost up the economy, when the private operators are hesitant to invest.

This Government has to be still credited that it exercises several options to stem the tide and is constantly experimenting but fails miserably.

Take for example, the newly introduced 10% Capital Gain Tax on the equity shares of Rs.
1 lakh held for more than one year but has to grandfather it by fixing the period upto 31st January 2018 as non-taxable.

Still there were some turmoil in the stock market initially but arrested due to grandfathering.

Likewise, the Government is dithering as to whether to increase the import duty or to reduce it.

In the last budget, it reduced the import duty for reasons prescribed, but this year it has increased the duty on reasons specified.

The government has reasons for both.


"Growth is never by choice, it is the result of forces working together" is the famous quote in economy.

In UPA, the growth was by choice but in NDA it is optional.

With these words, I conclude my speech.

08.02.2018 125 *SHRI S.P.

MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The Budget presently by the Hon.

Finance Minister, Shri Arun Jaitley, for the year 2018-19 is, to some extent, disappointing.
Lot of Members of Parliament have partcipated in the discussion and have stated many factors with regard to the General Budget 2018-19.

Few Members have welcomed the Budget and majority of the Opposition Members who spoke from the Opposition side have opposed the Budget.

I oppose the Budget for the following few reasons.

The Budget does not address any concern of the country.

That is why, we find here that manufacturing sector is not growing up.
Unemployment is just knocking our doors afflicting the economy, society and the country.

The Public sector investment is coming down and not taking up.

Private investment is just coming down in the last three years.

The need of the hour is to accelerate the economy and to promote the consumption but this Budget does not have anything substantial on this.

This Budget is not providing any immediate relief to farmers.

Farmers are committing suicide as they are debt-ridden.
The facility of crop insurance is given to only those farmers who have taken loans from banks.

That means in the event of any natural calamity, the banks will get benefitted from the crop insurance.

Farmers should be given 100 per cent subsidy for micro irrigation.

The subsidy meant for farmers should directly be given to the farmers not to the companies.

Similarly, the benefit of crop insurance should directly go the farmers.

Farm loans of all the farmers should be waived off.
* Speech was laid on the Table.

08.02.2018 126 The Budget even does not mention minimum support price to farmers which is absolutely essential.

There is meager increase in the budgetary allocation for MGNREGA.

There is no increase or less increase in allocation for PMGSY and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Smart Cities Programme.

The Hon.

Finance Minister has not made anything about the underprivileged, dalit, minority and poor classes of the people.
The Budget allocation for Railways is not upto the expected lines.

For this, the hon.

Railway Minister could not even protest and he should have asked for more Budget from the Hon.

Finance Minister.

Due to the very meager allocation to the Railways, the Railway safety will, most probably, be compromised.

Hon.

Finance Minister has failed to announce any relief to the middle- class and salaried class people.
The announcement of Standard Deduction of Rs.40,000/- and removing Transport Allowance and Medical Allowance, which comes to Rs.34,200/- from the income tax relief is an just eye-wash announcement of the Hon.

Finance Minister, without changing tax slabs.

The announcement of the Finance Minister, instead of giving happiness to the salaried and middle class people, irritated them a lot.

The people, especially salaried middle class people, expected more from the Hon.
Finance Minister on the individual tax rates.

But, they are very much disappointed with the announcement of the Hon.

Finance Minister.

I urge upon the Finance Minister to keep the tax rate of 5 per cent, 15 per cent and 25 per cent as against the 08.02.2018 127 present 5 per cent, 20 per cent and 30 per cent, which will help the middle class people on their tax liability.
Allocation for schemes relating to rural roads, rural drinking water, education, mid-day meal programme and urban development are stagnant.

Initiatives related to job creation for the youth is an area of serious concern where adequate focus is not given.

Lastly, I request the hon.

Finance Minister to increase the MPLADS funds to Rs.15 crore so that the Members of Parliament can take up more developmental activities/ works in their Constituencies and to help the people.

Thank you.
Thank you.

08.02.2018 128 *SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to convey my sincere thanks for providing an opportunity to place my views and concerns on Union Budget 2018.

The union budget 2018 addresses packages of ambitions, dreams and many more new promises in Rural development, Education, Health Care, Agriculture sectors.

But, it's just a bubble on water.

I would like to call this budget yet another budget of false promises and unfaithful commitments on development, employment.
Government is lack of long term result-oriented goals for the welfare of this nation.

During 2014 general election campaign both Hon'ble Prime Minister of India and Hon'ble Finance Minister of India of current union government, have promised Indian citizens on increasing the personal tax exemption limit to Rs.

5 lakh.

Even after four years in ruling and even after four budgets.

Union government was unable to fulfill the promise made for citizens of this great nation.
This is one of example on record how government is lacking in delivering its own promises.

Every year Government is coming up with new schemes and programs in the name of development and promise of change.

But in real time, Government is becoming utterly failed in meeting the goals, which has set for itself.

As an evidence Swatch Bharat initiative.

If you look at the figures, the current year budget allocation for this program has gotten reduction of * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 129 7.3% (Rs.

1,405 crores less) budgetary allocation.

This is one simple example on how Union Government is misleading the citizens of this nation.

This year Union Government has come with a new program of Health Insurance for poor people.

But what is bothering us is budget needed to implement this program into reality.

Target to provide promised health cover for 80 crores poor people up to Rs.

5 1akhs.
5 1akhs.

Total cost is going to be incurred for successful implementation of this program is Rs.

12,000 crores.

Government doesn't have a clear vision on how required money will be generated.

Government has made an announcement on increase of MSP by 1.5 times for agriculture crops.

The fact is government has not reserved/allocated the sufficient required fund for effective implementation of program.

It is yet another example of lack of vision on farmers welfare.
Since 2014, Hon'ble Prime Minister is keep saying about distressed farmers that the income of farmers will be doubled by 2022.

Even after four budgets, there is no clarity on how union government is going to achieve this goal.

Not even a single program which is aimed to facilitate the farmers to gain revenue till date.

Government is doing nothing for the welfare of vulnerable, depressed class people welfare.

Government does not have visionary views, plans for upliftment of these societies.
As an evidence government has reduced the budgetary allocation for welfare of Schedule Caste and Schedule Tribes.

As per the population ratio, government supposed to be made an allocation of Rs.

1,43,415 crores for Schedules Caste component program as per the 08.02.2018 130 population but it has allotted only Rs.

56,690 crores, which is nearly 40% reduction.

Similarly, for Schedule Tribes component it has allotted only Rs.

39,135 crores instead of Rs.

74,299 crores.


Herewith I strongly appeal the Union Government to make the corrections of budgetary allocation for welfare of Schedule Caste and Tribes as per the population ratio.

The most affected class in the society due to the adverse actions of Union Government are common man, middle class salaried people.
The increase in cess (Education + health) from 3 to 4% will not only impact the in- hand salaries but also adversely impact the economy and will escalate the inflation rates.

As on date the common man/salaried people paying four different taxes on their hard earned money i.e.

GST, Long Term Capital gain Tax, Income Tax and Increased Cess on Income tax.

But it had promised them Acche Din.


The Government who came to power with a promise of Acche Din, Change and Development, even after four years in power except burden of new taxes, surcharges, cess, people got nothing in return for their welfare.

Union Government has promised for shelter or house for every poor people of this nation.

But in adverse the budgetary allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) has got the reduction of 5.3% (Rs.

1,538 crores less).
1,538 crores less).

This is yet another evidence of how difference in his speech and actions in delivering his promises and in welfare of common man.

08.02.2018 131 Government made promise to concentrate on welfare of Rural India.

In contradiction, its budgetary allocation for Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana which is aimed at strengthening the rural agriculture and rural electrification has got reduction of 29.63% (Rs.

1,600 crores).

These facts reveal how much Union Government is incompetent.
Government is not committed for the welfare of the nation and its people, but it works to facilitate few corporate families.

The common man, farmer, middle class salaried people are in great distress, protesting in streets.

Small scale businessmen have closed their business.

Middle class salaried people are fighting to save their honest earnings, struggling to save their earnings against increased inflation, unable to provide good education and required health facilities for their dear once.
The rate of farmers' suicide has kept increasing year by year.

The Government has no vision on protecting the farmers and their dependents, agriculture production.

Agriculture sector is facing a greater threat due to climate change.

Government has done nothing to establish early warning system of monsoon rainfall to avoid crop loss.

I would like to make kind appeal to the government to come up with more growth oriented, inclusive budget for the welfare of all sections of the society.
Make a special attention towards agriculture sector, welfare of depressed class people.
08.02.2018 132 *ी राजकु मार सैनी (कु े): बजट भाषण म आपने मुझे शािमल होने का मौका िदया इसके िलए धयवाद। हमारे िव मंी जी ने बजट म रेलवे के िलए एक बहत बड़े अंशदान का ावधान ं, िकया है िजसम रेलवे क नई लाइन िबछाने का भी कायम है। म कु े लोक सभा से आता ह िजसको पयटन के तौर पर बढ़ावा देने के िलए माननीय धानमंी ारा िविभन कम म िवशेष तज देने का ावधान है। इस े म पयटक, देश भर से आते ह इसिलए यहां पर पिटयाला पंजाब से गुहला पेहवा कु े लाडवा यमुनानगर को नई रेलवे लाइन िबछाने क बहत पुरानी मांग है। अभी हाल ही म एक ेन हरार के िलए कै थल होते हए कु े अंबाला छावनी होते हए चलाई गई है जो िक यह सीधा ट नह बनता िजससे यािय को असुिवधा होती है इसिलए पिटयाला से गुहला पेहवा कु े लाडवा यमुनानगर तक यह लाइन िबछाई जाएं तािक कु े धमनगरी व हरार धमनगरी का सीधा संपक हो सके और पयटन को बढ़ावा िमले। मुझे बजट पर अपने िवचार रखने का मौका िदया गया, माननीय िव मंी जी ने िकसान क आिथक दशा सुधारने के िलए बजट म काफ ावधान िकया है। िजसम िकसान क आय दोगुनी करने के िलए अनेक यास का उलेख है । िकसान व मजदूर िसके के दो पहलू ह । मजदूर को मनरेगा कम के मायम से जो पैसा िदया जाता है उसम बहत बड़ा भाग ाचार क भट चढ़ जाता है। जो देश के िवकास म काम नह आता । देश के िवकास म जो परपरागत ढांचा है उसका िनमाण तो टडर िसटम से होता है लेिकन इन मजदूर के पास िकसी कार का कोई काम नह है । फज मेोलो के ारा पैसा िनकाल िलया जाता है । इन मजदूर को िकसान के साथ जोड़ िदया जाए िजतना पैसा मनरेगा कम से िदया जाता है उतना ही पैसा िकसान भी मजदूर को देगा िजससे मजदूर क आमदनी दोगुनी हो जाएगी और िकसान को आधे रेट म मजदूर िमल जाएगा । इससे उसक मजदूरी खच म सहायता िमलने से खेती सती हो जाएगी । आमदनी * Speech was laid on the Table 08.02.2018 133 दोगुना हो जाएगी, देश क जनता जब यवहारक प म काम करने लगेगी िकसान व मजदूर दोन मालामाल हो जाएंगे व अथयवथा को मजबूती िमलेगी । 08.02.2018 134 *SHRI G. HARI (ARAKKONAM): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my view on the General Budget 2017-18.
The new India Budget aims at an enhanced ease of Living.

The Ayushman Bharat is envisaged to give health insurance cover of Rs.5 lakhs to around 10 crore families is laudable.

But I would like to record here that similar health insurance scheme for poor households is already implemented by the Government of Tamil Nadu.

1.5 Wellness Centres to provide improved healthcare for people in rural villages, 2 crore toilets to be constructed under Swachh Bharat is the need of the hour.
But I wish to emphasize that adequate supply of water is very crucial and it is the duty of the Union Government to provide a financial component for adequate water supply for the better maintenance of toilets.

Otherwise instead of providing hygience and good health the very same can become a haven for diseases through unclean toilets.

The target for Ujwalla Yojana raised to 8 crore beneficiaries in this Budget.
I urge upon the Government to maintain an equiTable share on the population of the States in the country otherwise the better performing states will have lesser number of beneficiaries.

This budget aims to create a New India where agriculture and farmers welfare is given top priority and lion's share.

A record allocation of Rs.14.34 lakh crore for Rural Development and Agriculture and providing one and half * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 135 times of their production cost as MSP to Farmers are very significant.

But here too the State-wise allocation of the funds for Rural Development and Agriculture need to be equiTable to both population and number of rural villages.

The creation of 22,000 Gramin Agriculture Markets to help farmers to sell their produce directly is praiseworthy.

The target for Public Sector Banks to provide loans for farmers is raised to Rs.11 lakh crores.

This is really welcome.


But here too the Government and Banks should benefit genuine needy farmers.

There should not be any denial or delay in disbursement of loans to deserving poor farmers irrespecitve of their land holdings and in fact priority should be accorded to micro, small and marginal farmers instead of big landlords having vast empire of landholdings.
I would like to bring to the notice of the Government the important long pending demands of the People of my Arakkonam Constituency with regards to Railway.

The Tindivanam - Nagari New line has been sanction long back, but due to the non allocation of sufficient funds it has remained incomplete for a long period.

I would urge upon the Government to take necessary action to benefit lakhs of the people from my Arakkonam Constituency.
The Arakkonam and Katpadi are very important Railway Junctions in Southern Railway.

These two Railway Junctions need Modernization with all facilities with state of art technology.

There is an urgent need for Railway Over Bridge at Katpadi and requires immediate sanction and execution.

The Marudalam and Itchiputhur Railway stations need to be upgraded.

Platforms need to be extended and provided with all amenities.

All trains have 08.02.2018 136 to be stopped at these two stations.
The Shilinghur, Banavaram and Tiruttani EMUs need more frequency as large number of rail passengers are using this sectors.

I would like to bring to the notice of the Government about an important and long pending demand of people of my Arakkonam Constituency for extending the Arakkonam -Velachery EMU fast rain (Train No.

43936) up to Tiruttani Station.


Due to insufficient frequency of EMU Train in the Morning hours between 7.00 am to 8.50 am, most of the train commuters are facing huge hardship travelling to and from Chennai.

There is an urgent need for extending the said train up to Tiruttani for the benefit of train passengers in this area.

If the above said train starts from Tiruttani instead of Arakkonam it will be beneficial for many train passengers living in and around Arakkonam Parliamentary Constituency.
The Trivandrum Mail Train No.

12624 towards Chennai crossing the Arakkonam Junction at 5.45 am does not stop at Arakkonam but stops at Avadi only.

Since the train has not having a stoppage at Arakkonam the passengers who want to get down at Arakkonam have to travel upto Avadi and catch a train to come back to Arakkonam.

This is unnecessary and lot of passengers, particularly elderly people and women with children are suffering a lot because of this.
08.02.2018 137 To avoid the inconvenience I request the Hon.

Minister to direct the concerned authorities in Southern Railway to provide stoppage for the Train No.12624 - Trivandrum Mail at Arakkonam Junction.

08.02.2018 138 *SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): It is high time to remember that this government was elected with the mandate in reducing corruption, gaining employment opportunities to youth and women, and reducing the gap of rich and poor while ensuring and sustaining higher economic growth.
Union Budget 2018-19 is the fifth and the final full-year budget of the incumbent government.

In this regard, it was expected a number of progressive welfare measures that would be announced by the Finance Minister in his budget speech 2018-19 with adequate budget support.

Like business as usual, current budget again betrayed all the hopes of millions, including the expectations of the farmers, corporate giants, youths and particularly the marginalised sections of the society.
The focus of the Union Budget 2018-19 missed the golden opportunity of gaining the confidence of the rural community, especially the farmers' and youths.

The current budget has several heatless announcements for agriculture and rural infrastructure development, generating employment opportunities in the formal sector, providing quality healthcare for underprivileged and senior citizens and improving the provisions for education.
The emphasis on generating productive and gainful on-farm and non-farm employment for the farmers and landless families has not adequately been backed by the union budget allocations for the year 2018-19.

The Union Budget 2018-19 could have been clearly marked with higher budget allocations for education, health, social welfare measures for women, * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 139 children, SCs and STs.


However, the Union Budget 2018-19 only offers lofty of promises for the farmers in this country without having a clear roadmap of strategies in doubling the farmers' income by 2022.

This budget not only disappointed, but also showed the high degree of arrogance that this government has by not taking care of the pledges of the millions.
The presentation of the Union Budget 2018-19 on the floor of Parliament by the Finance Minister again lost the confidence of the millions by not prioritizing allocations that was expected for the sectors like rural employment, agriculture, rural connectivity and for creating employment opportunities for the youths, including rural housing programme.

The MGNREGA allocations maintain a status quo at 55,000 crores.
The emphasis on MSMEs to generate entrepreneurship opportunities and create employment in the economy has not been adequately budgeted for Pradhan Mantri Mudra Yojana, hailed as a success as more than 10 crore beneficiaries last year, indicates employment challenges have been tackled through creation of self-employment programmes rather than wage employment programmes.
The target for skill development for 50 lakh youth in 2018-19 through skill India without adequate budget support would remain as promises of this government.

Government announced 'Housing for All' and a target for 1 crore houses to be built by March 2019, with 51 lakh in FY 2018 and 51 lakh in FY 2019.

As per Government's achievement report, only 12.6 lakh houses have been constructed, which is only 12.6% of the total target of 1 crore households.
08.02.2018 140 Moreover, budgetary allocation to Pradhan Mantri Aawas Yojana Grameen decreased by 9% in the current budget from the previous year.

The allocation for National Social Assistance Programme to the tune of Rs.

420 crores in 2018-19 (BE) as compared to 2017-18 BE.

The main focus here has been the Indira Gandhi National Old Age Pension scheme.

The allocation for Rashtriya Swastha Bima Yojana has increased to Rs.
2000 crore and it promises the health care for millions through the insurance model without focusing on improving the health care institutions and addressing the concern of human resource shortages.

The announcement of National Health Protection Scheme for 10 crore poor and vulnerable families (50 crore beneficiaries) is not backed by any budgetary allocation.
The budget for education has increased from Rs.79686 Crore in 2017- 18 (BE) to Rs.85010 Crore in 2018-19(BE); a 6.7 percent increase; however the share of education budget in Union budget has decreased from 3.7 percent in 2017-18(BE) to 3.5 percent in 2018-19 (BE).

This shows the Government's commitments towards improving the standard and quality education in the country.
The Government has still not come up with a revised framework for earmarking under Scheduled Caste Sub Plan, which dilutes the implementation of the strategy.

Budget allocation for Post Matric scholarship for Scheduled Castes has declined from Rs.

3,348 crore in 2017-18 (RE) to Rs.

3,000 crore in 2018-19 (BE).

This reduced allocation comes at a time when the department has been asking for a one-time package to clear the 08.02.2018 141 accumulated arrears under the same amounting to Rs.
8,000 crore at the end of 2016-17.

No revised framework for earmarking under Tribal Sub Plan (TSP) has been formulated and ministries continue to report under TSP from scheme allocations.

This fails to ensure need-based planning and budgeting for the Scheduled Tribes and what gets reported in TSP is a largely incidental benefit accruing from general schemes.
To promote best quality education to the tribal children in their own environment Government of India has decided that by the year 2022, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal persons, will have an Ekalavya Model Residential School.

The allocation for this year is Rs.1800 crore, an increase from Rs.

1500 crore in 2017-18(BE), is a welcome step.


Allocations for Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Swadhar Grih and National Créche Scheme have witnessed a decline in 2018-19 (BE) in comparison to 2017-18 (BE).

Poor progress is witnessed on ensuring that legislative frameworks for anti-corruption, grievance redress and whistle- blower protection.

There has been great focus on positioning Aadhar and DBT as a means of reducing corruption thereby enhancing savings of the public exchequer.
However, the verdict is contested as the methodology of computing savings earned due to Aadhar based DBT in social sector schemes has not been shared.

Currently, no Ministry is allocating dedicated funds for investing in processes that enhance public accountability.

It is therefore recommended to provide 0.5 % of budget to institutionalize mechanisms for transparency, grievance redress and citizen accountability across development schemes.
08.02.2018 142 *SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): First of all, I would like to express my profound sorrow over the Union Budget 2018 as it failed to overhaul the damages incurred to the national economy due to the economic mismanagement of the NDA Government.

This Government has caused irreparable damages to the economy in a short span of time.

A comparison of two Economic Surveys released by the present NDA Government will tell what has happened to our economy during the last four years.
The Economic Survey of 2014-15 presented by this NDA Government stated that the economy was performing well during that time as its fundamentals were very strong.

But the recent Economic Survey states that the economy has been weakened.

It does not require much knowledge in economics to reach a conclusion that the economic mismanagement of the present NDA Government and its anti-poor policies have pushed our economy into this dangerous situation.
Father of our great Nation, Mahatma Gandhi rightly opined that " India lives in villages".

The valuable advice he had given to the future statesmen was to frame pro-poor policies so that the poorest of the poor in the country could be empowered.

It should be noted that the Instruction bequeathed by the Mahatma has been well considered by the First Central Government to the previous UPA-II Government.
Through various programmes and policies ranging from the Five Year Plan to the bank Nationalization and the recent Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 143 (MGNREGS), these governments were building a new nation brick-by-brick from a colony looted by the British.

These governments led by the Congress Party, kept well the advice of Mahatma Gandhi that India lives in villages and agriculture is its backbone.
These governments were keen to bolster agriculture sector and rural economy through novel experiments such as Green Revolution, Bank Nationalization etc.

The thriving economy at the grass-roots level, especially in the agriculture and rural sector, helped to maintain a high growth rate when the global economy was undergoing a recession.

The positive impacts of the UPA-II Government on economy have continued even during the first two years of the present NDA Government.
The recent Economic Survey released by this Government also acknowledges this truth that the Indian economy was strong till 2016.

The only thing this Government had to take care of was to keep the pace of the economic growth.

Instead of doing that the present Government has been trying to destroy the economy ever since it assumed the power in 2014.

The present crisis is the result of the economic mismanagement and foolishness on the part of the Government.
Among them the decision to demonetize high-value currencies and the poor implementation of GST has wreaked havoc on the lives of farmers, small traders and people depend on small scale-cottage industries and informal sector for their livelihood.

The Budget 2018 was the last opportunity for the present Government to revive Indian economy, however, the Government miserably failed in this 08.02.2018 144 mission.
The Budget Speech of the Hon'ble Finance Minister was the repetition of the hollow promises made by the Government.

Moreover, Hon'ble Minister has declared certain ambitious schemes.

However, the meager outlays to these ambitious schemes reveal that the Government is aimed at only making publicity.

For instance, the Government claims that the income of farmers will be doubled by 2022.
The committee constituted by the Government to set forth recommendations for doubling farmers' income estimated that an amount of Rs.

63990000 lakh crore was required for achieving this ambitious target.

However, the Government has nothing done to fulfill this promise, as only four years left to 2022.

For instance, Total outlay for agriculture during the Financial Year 2018-19 is only Rs.

42211 crore.

Out of this, the outlay for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna is Rs.
13000 crore, and Interest Subsidy for short term credit to farmers is Rs.

15000 crore.

The outlay for the irrigation project, named as Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna is Rs.

4000 crore.

Target of the allocation for the mechanization of agriculture during 2018-19 is Rs.1100 crore.

Hon'ble Minister also declared an outlay of Rs.

3100 crore for the Rashtriya Krishi Vikas Yojana.

This Scheme is for the development of infrastructure such as cold storages, godowns and labs etc.
and the amount in this regard is only Rs.

3100 crore.

These are the outlay for 2018-19 for advancing the Government's mission- the doubling of farmers' income by 2022.

Hon'ble Minister in his Budget Speech reiterated the Government's commitment to ensure farmers a return of one- and -a- half times of the cost of their production.

However, the fund is not earmarked for the procurement of 08.02.2018 145 crops at this enhanced rate.
Then how can the Government ensure a return that is one-and-a-half times of the cost of production.

Not only that, the Food Corporation of India is gradually withdrawing from the procurement of food grains as per the new policy of the Government.

Then how can the Government ensure that the farmers are getting reasonable prices for their produces?

Hon'ble Finance Minister has declared on outlay of Rs.

13000 crore for the Pradhan Mantri Fasal BIma Yojna during 2018-19.
The Scheme is claimed to ensure crop insurance for the farmers in the country.

However, the reality is that this Scheme helps only the insurance companies as they have already collected a large amount of premium from the Government and poor farmers.

However, only 20 percent of the farmers got the benefits of this Scheme and about 80 percent of claims were rejected.

According to reports, the private insurance companies amassed an unlawful dividend of Rs.

994 crore from this Scheme last year alone.


Irrigation projects are vital for the agriculture sector of the country.

At present, the irrigation projects in the agriculture sector are implemented under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna and the Government has declared an outlay of Rs.

4000 crore for the Financial Year 2018-19.

The amount is meager compared with the requirement.

Lack of the fund is one of the reasons for the delayed irrigation projects.
It should be noted that only four out of 23 large irrigation projects in the country will be fully operational by March 2018.

08.02.2018 146 The delay in this regard is actually affecting the growth of agriculture sector in the country.

The Government is repeating the hollow promise of 'doubling income' at a time the nation witnesses the growing tide of farmers' protests.

The Government failed to arrest declining income of farmers, and prevent the farmer suicides.
The Government also failed to convince not only the farmers, but also its allies, supporters and even its elected representatives.

Recently, one Member of Parliament, who got elected to the Lok Sabha on the BJP ticket, resigned due to the anti-farmer policies of the Government.

Instead of correcting its erring policies the Government is cracking down on the farmers' protest with its coercive apparatus.
If we compare the outlay for rural infrastructure with the growing pace of inflation, we will realize that this sector is gaining nothing.

The outlay for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is Rs.

19000 crore.

This amount is to realize 57,000 km of rural roads and 28.35 crore mandays.

Like that of agriculture Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are also playing a major role in generating employment.

Demonetization and GST have already affected MSMEs.
However, the outlay for reviving MSMEs is a meager Rs.

2908 crore.

Spiral hikes in the prices of petroleum products and food items contributing to the inflation in the country, which may cross 5.2 per cent.

However, the Budget Speech kept silence on the inflation and steps to arrest it.

In order to control inflation the then UPA Government provided subsidy for 08.02.2018 147 petroleum products at a time the price of crude oil was high.
It should be noted that the price of crude oil per barrel was $ 100 in January 2014.

However, the price of the crude oil, halved by the end of November 2014, and it remains at the lowest ebb in recent history.

However, the Government is not ready to bring its benefits to the common people in the country.

As a result, inflation has also marked an all time high rate.

If the Government could reduce the duty on petroleum products, inflation in the country could be arrested to a great extent.
It is learnt that the Government has already collected an amount of Rs.

1.6 lakh crore as a duty.

The rate of fiscal deficit is also alarming in the country.

The Government has opted for wider fiscal deficit at 3.5 per cent of GDP for the year 2018-19.

Higher rate of fiscal deficit will adversely affect foreign investment in the country.

The Government may also take note of the declining foreign investment in the country.
Declining investment will definitely affect employments, production and, naturally, the economic growth.

A responsible Government will enhance the public investment to offset the shortage of private and foreign investment.

However, what is alarming is the Government's reluctance to take up its responsibility in this regard.

Even though the youth in the country is badly in need of skill training, the Government's outlay for the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is only Rs.

1171 crore.
1171 crore.

Not only that the number of beneficiaries curtailed down drastically to 18.

This also shows the Government's lack of determination to create the promised rate of two crore employments per annum.

08.02.2018 148 While the Government claims that it is dedicated to empower women, its allocation in this regard is minimal.

For instance, the Government has curtailed outlay for the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana from Rs.

2700 crore in 2017-18 to Rs.

2400 crore in 2018-19.


Even though, atrocities against the women is on the rise, the outlay for the Nirbhaya Fund Schemes is Rs.

500 crore and there is no increase from last year.

In the same manner a meager increase is marked in the outlay for the Child Protection Scheme in 2018-19, Rs.725 crore compared with Rs.

648 crore in 2017-18.

The Budget ignored the welfare of the persons with disabilities as various Schemes for the employment of Persons with Disability.

Last year it was Rs.


855 crore and increased to Rs.

1070 crore in 2018-19.

It should be noted that the Government has stopped funding for the insurance scheme for the disabled due to the acute financial crunch.

In the same manner, the Government also ignored the welfare of the senior citizens, as the allocation for the National Social Assistance Programme is also very poor.

The plight of the Anganwadi workers may continue without much change as the outlay is only Rs.

16335 crore in 2018-19.


The outlay for Higher Education is also a meager amount of Rs.

35010 crore, and still the Government claims that is will erect world class institutions of higher education and research in the country.

Since school education in the country is vexing with the problem of whopping number of dropout, outlay is not enough to address this issue.

The amount is located in this regard is Rs.

50000 crore, and out of this Rs.

26129 08.02.2018 149 crore is for Sarva Shiksha Abhiyan and Rs.
4022 crore is for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

Outlay to the mid-day meal scheme is also meagerly increased from Rs.

10000 crore in 2017-18 to Rs.

10500 crore in 2018-19.

Even though the claims over the Schemes such as the Make in India, the Start-Up India, Digital India, Skill India Programme, Stand Up India, etc.

are very high, the outlays to these schemes are comparatively minimal.
The Government launched the Mudra Scheme with much fanfare and publicity, the average amount of Mudra loan is Rs.

43000.

The middle class starting from the annual income of Rs.

25000 expected a revision in the income tax.

However, the Budget brought them disappointment.

If the Government could provide the tax relief to them, then it could stir the demand in consumer goods.

That could have stimulated the markets, but due to the reluctance on the part of the Government that did not happen.
They ignored the public health sector as the allocation for Rashtriya Swasthya Bima Yojana is increased by Rs.

672 crore.

The reality is that it will take a minimum of Rs.

60,000 crore for the implementation of this Scheme.

Despite the meager allocation for Rashtriya Swasthya Bima Yojana, the Government is promising a National Health Protection Scheme which will cover 10 crore poor and vulnerable families.

The coverage will be upto Rs.

5 lakh.


Having considered the hollow promises of the Government this should be considered as another ambitious Scheme never to be fulfilled.

08.02.2018 150 The Budget also neglected the Defence Sector, at a time the national security is under threat by the moves of our neighbouring countries.

This Sector witnessed a meager increase of 7.8 per cent and not in touch with the current realities.

The allocation to Defence is less than 1.8 percent of the GDP.
Number of security personnel losing their lives in fight against terrorists and cross-border firings are also increasing in the country.

We have to ensure the safety of our security personnel, who are protecting our nation from domestic and external threats.

However, the Budget also ignored the plight of our defence personnel.
In short, the Budget could bring only disappointment as it ignored and neglected the key sectors of economic growth, human resource development, social security, and also requirements for domestic and external security.

08.02.2018 151 *SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): The United Nations has awarded the West Bengal Government the first place for Public Service for its 'Kanyashree' scheme.

The award ceremony was held at the World Forum, the Hague.
A total of 552 projects from 62 countries were nominated for the award.

Launched in 2011 soon after Ms. Mamata Banerjee came to power in West Bengal this scheme has helped more than 60 lakh female students in the state through 16,000 institutes and schools across West Bengal which have already enrolled more than four million adolescent girls where the state government transferring a sanctioned some of money directly to the beneficiaries' bank account.
Ms. Mamata Banerjee an idol Chief Minister is a symbol of Peace, Strength of Poor, Security of Women, and admirable leadership in the federal Government, undisputed administrator, architect of social Harmony having all amiable, courageous, empathetic, inventive personality.

I demand upon the Government to confer Bharat Ratna, the highest civilian award of the country on Ms. Mamata Banerjee without any delay.

* Speech was laid on the Table.


08.02.2018 152 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S.

CHOWDARY): Madam Speaker, this august House knows how unscientifically the AP Reorganisation Bill was passed and the wound is very big.

On behalf of the Government of India, I would like to make a suggestion and request to my colleagues.

Definitely, there is no doubt that we should respect the Members and not the numbers.
We cannot have cooperative federal system partly and selectively.

We are running a cooperative federal democratic system.

In this Bill, there are some pending issues, namely, special category status, resource gap for the first year, Polavaram Project, Steel Plant at Cuddapah, formation of a Railway Zone at Vizag, establishment of greenfield oil refinery and petroleum complex, support to capital, Vizag-Chennai Corridor and Bengaluru-Chennai Corridor.

Of course, other issues are also there.


My suggestion and request to my colleagues is like this.

There will be a reply by the Finance Minister to the debate on the General Budget.

I would like to request the Government that within 15 days, the Finance Minister may ensure to resolve all these issues.

I request the Government to agree for my request and I also request my colleague Members to see that the House functions smoothly.
This is my suggestion on behalf of the Government of India to my colleagues.

… (Interruptions) 08.02.2018 153 HON.

SPEAKER: The Finance Minister himself has said it.

… (Interruptions) THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, my dear colleague and hon.

Minister, Shri Y.S.

Chowdary, has raised the issue of Andhra Pradesh Reorganisation Bill and its impact in the State of Andhra Pradesh.
He has also mentioned that there are many pending issues regarding the Bill.

I want to say that the NDA Government led by hon.

Prime Minister, Shri Narendra Modi, is very sensitive to the issues raised by my colleague and the people of Andhra Pradesh.

In both the Houses, especially in this august House, my dear colleague, hon.

Finance Minister has already said that he is going to speak about these issues while replying to the debate on the General Budget.

When the hon.
When the hon.

Finance Minister himself has said that he is going to reply on these issues, I would request all the hon.

Members of the Telugu Desam Party led by hon.

Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu to please go back to their seats.

I would request other hon.

Members of YSR Party also to go back their seats and facilitate the debate.… (Interruptions) HON.

SPEAKER: How can I say it?

This is not a debate.

… (Interruptions) 08.02.2018 154 SHRI Y.S.


CHOWDARY: Madam Speaker, in case within 15 days, these issues are not resolved, I would request you to allot two hours exclusively to discuss these issues in the next Session.

HON.

SPEAKER: We will think about all these things afterwards in the Business Advisory Committee or whatever it is.

This is not a discussion on Andhra Pradesh going on.

They have made a request.

We will think about it.

It cannot be decided just now.


I am requesting you to go back to your seats.

The Finance Minister himself has given the assurance.

I am not discussing this issue just now.

It is only a request.

The Parliamentary Affairs Minister can make a request at any time.

I can also make a request at any time.

We are only requesting.

So, please go back to your seats.

Let the debate continue.

The Finance Minister has given the assurance.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: Shri Dinesh Trivedi to speak.


… (Interruptions) HON.

SPEAKER: I am not doing anything unruly.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister can make a request.

He is also a Minister.

He can make a request.

… (Interruptions) 08.02.2018 155 HON.

SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister can make a request.

I have allowed him because I want to get the issue resolved.

I want to run the House.

I asked his help for that.

That is why he has said something.


… (Interruptions) HON.

SPEAKER: Shri Dinesh Trivedi to speak.

… (Interruptions) 08.02.2018 156 ी िदनेश िवेदी (बैरकपुर) : मैडम, सबसे पहले म आपका आभार य करना चाह ंगा और अपनी पाट का आभार य करना चाह ंगा िक आपने और मेरी पाट ने मुझे इस बहत गभीर मुे पर अपनी बात रखने का समय िदया। I am absolutely thankful.

My Party Members are going to meet the hon.

Home Minister.

That is why they are leaving.

They are not walking out on my speech.


I also want to make a request to you.

I know I have 15 or 20 minutes to speak.

But since I just got, thanks to you and the Members, the Best Parliamentarian award, can this be treated as my maiden speech as well?

On that, I would request you to give me a little extra time.

I am sure whatever I am going to speak is going to be agreeable to most of the Members out here.

The hon.
The hon.

Finance Minister ended his speech very aptly by quoting the rishi and the saint, Swami Vivekananda.

So, it will be appropriate for me to start by quoting Swami Vivekananda.

Swami Vivekananda says, ‘Anything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything.’ वामी िववेकानद जी को एक बार िकसी ने पूछा िक सब खोने से यादा बुरा या होता है?
वामी जी का उर था – “उस उमीद को खोना िजसके भरोसे पर हम सब कु छ वापस पा सकते ह ।” यह बजट भी एक उमीद का बजट है। यह उमीद ऐसी होनी चािहए जो थफु ल हो, ऑनेट हो और उस उमीद के जरए हम सब और पूरा भारतवष आगे बढ़ सके । हम वामी िचन्मयानद जी के िशय उनका कलेडर रखते ह और वामी िववेकानद का । उनका हर तारीख पर अलग-अलग यायान होता है । आज के कलेडर म वामी िचन्मयानद जी ारा कहा गया िलखा था- ‘Your words will have no effect unless you are able to live it.’ 08.02.2018 157 िववेकानंद जी आज के कै लडर क तारीख म कहते ह: “So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every person a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them!” This was Swami Vivekananda’s quote.
महोदया, हमारे यहां सब जगह ‘सयमेव जयते’ अछी तरह िलखा है और हम हमेशा सयमेव जयते क बात करते ह, मगर उसका पूरा ोक यह है िक ‘सयमेव जयतेनानृतम्’ मतलब सचाई क हमेशा जीत होती है, फासहड क नह। हम हमेशा यह पूरा एक साथ बोलना चािहए। मैडम, धान मंी जी ने एक बहत अछी बात कही और म समझता ह ं िक हम सब, पूरा सदन उस पर सहमत होगा। उहने कहा िक िवरोध क खाितर िवरोध करना कहां तक उिचत है। यह बात सही है और मुझे तो समझ नह आता िक इस प को यहां, जो हम इस तरफ बैठे ह, उसको िवरोधी प य कहा जाता है। Madam, I am sure everybody will agree that our objective here, when we come here, is common, and the objective is, well- being of not only our country, but the entire world.
… (Interruptions).

That is why, we talk about “Vasudhaiva Kutumbakam” .

But Madam, when we talk about Vasudhaiva Kutumbakam, and we talk about that the world is one, then I think it is very important to take some ideas from people’s sitting on the right hand side and on the left hand side of you Madam.

… (Interruptions).

Obviously, the basic ideology of well-being of the country is the same.

मैडम, कभी-कभी लगता है िक इतनी कड़वाहट य?


Why is there so much of anger, as if we do not belong to this country at times?

… (Interruptions) Madam, there are good ideas on this side as well, and I am sure you will agree.

Whatever is happening today has become very common and unfortunate.

Madam, it reminds me of the Constituent Assembly debates.

… 08.02.2018 158 (Interruptions).

Can we imagine so many people for so many hours?


I am sure you would also be thinking that how that Assembly was being managed by the then hon.

Speaker.

… (Interruptions).

And I fully appreciate that Madam Speaker, you have one of the toughest jobs and I also appreciate that you try your level best to make sure that everybody is heard in a peaceful environment.

… (Interruptions).
… (Interruptions).

Madam, can we think about Sarvepalli Dr. Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru, Shri Kriplani, Shri Shyama Prasad Mookherjee, Netaji.

These were the icons.

And once Maulana Azad very well said : ‘These were our icons, we get inspiration from’.

And in that Constituent Assembly debate, they only talked about one thing - spirit of India.

So, whatever I am going to talk about is only going to be that of spirit of India.

12 38 hrs (Hon.
12 38 hrs (Hon.

Deputy-Speaker in the Chair) मतभेद हो सकते ह, मगर मनभेद नह होना चािहए । इतनी यादा कड़वाहट य?
आजादी क लड़ाई म सभी शािमल थे और हमारे भी िजतने नेतागण ह, सबका यहां कं ीयूशन है। यिद सबका साथ, सबका िवकास क बात करते ह, तो कह न कह यह कड़वाहट जब तक कम नह होगी, तब तक सबका साथ, सबका िवकास नह होगा । म यह कहना चाहता ह ं िक धान मंी ने जो भी कहा और उनके जो भी कायम ह, I do not think िक उनक िना पर िकसी को भी संदेह हो । But at the same time Sir, we cannot forget about our two martyrs and we are proud of them.
We may have differences with late Rajiv Gandhi but how can we forget that the Rajiv Gandhi gave life for this country ?

Similarly, Shrimati Indira 08.02.2018 159 Gandhi gave life for this country as well.

So, I think, somewhere down the line, while criticising, we also have to keep in mind that we are talking about martyrs as well.

We may differ.

We differed with the Emergency totally.

But at the same time, this is exactly what I want to say; and I am not giving any sermons.
Sir, there are four aspects of this Budget.

They are: farmers, health, education and infrastructure.

As far as the farmers are concerned, I would just like to have a couplet: और आज का िकसान कह रहा है : “मने खाया है िचराग से इस कदर धोखा। म जल रहा ह ँ साल से, मगर रोशनी नह िमलती।।” Sir, when we talk about Sabka Saath Sabka Vikas, and the reason I talked about is that this side of the House -- on your left hand side, Sir -- we also have some good ideas.
If we talk about GST and Notebandhi, it has a lot of reflection on the downfall of the GDP.

Sir, Mamata Banerjee and other leaders were in the forefront that ‘please understand, GST is not good for our economy.

Everybody is against the black money, we all are.’ And, who can be more honest than Mamata Banerjee herself?

She said that this is not going to be good for the informal sector, for the poor, for the peasant.

08.02.2018 160 Sir, what was the reason?

They did not even want to listen.


They had Dr. Raghuram Rajan.

He was the one who predicted the meltdown of 2008.

But somehow, they did not agree with him, and he had to go.

So, all I am trying to suggest is that if they want to have Sabka Saath Sabka Vikas, then they should look at West Bengal.

The other couplets I talked about Swami Vivekananda and all, that if you lose the trust of the people, then everything is lost.

Somewhere down the line, a lot of things have been written about this Budget.
So, I am not going to get into the figures.

But I must tell them that in West Bengal we live with this slogan; and we deliver with the slogan of Sabka Saath Sabka Vikas.

If they want to see it, then I would request them to please come to West Bengal.

How does it matter?

They can call the hon.

Chief Minister of West Bengal or Mr. Amit Mitra, the Finance Minister of West Bengal and take ideas from them as to how they have been able do all this.
Sir, you compare West Bengal with any parameters, West Bengal today is Number one in Ease of Doing Business.

I understand that this is not a West Bengal Budget.

But I am just trying to tell them what West Bengal has done, they can replicate that in India.

As the saying goes, what West Bengal thinks today, the rest of the country thinks tomorrow or the world thinks tomorrow.

Sir, when we talk about 100 days work, again we talk about West Bengal.

Sir, agriculture has been the focus of this Budget.
Again, I have to tell them that the average annual family income of the farmer has more than 08.02.2018 161 doubled in West Bengal.

Here, we are talking about doubling it in the next five years!

But I am very proud to say and I am to say that the House will also be proud that West Bengal has already doubled the income of the farmers.

It was only Rs.

91,000 in 2010-11, which has gone up to Rs.

2,36,000, at present.

So, in five years, the farmers’ income has more than doubled in West Bengal.
More than 69 lakh of farmer families have been provided with Kisan Credit Cards.

Sir, the State Government of West Bengal, during 2017-18, has provided relief of Rs.

1,200 crore from the State coffers.

Sir, again health is a very important issue in this Budget and I fully appreciate that it is just on paper.

It can never be implemented.

Again, you have to take the example of Bengal.

There are free medicines.

There are free treatment and diagnostic centres.


Medicines are provided to each and every poor person.

The State of West Bengal has already given a coverage of Rs.

5 lakh per person.

They have provided Rs.

1,200 crore for 60 lakh people.

So, I wonder when this Government talks about only giving Rs.

2,000 crore of budget which is also not directly connected to this scheme.

How are you going to do it?


That is why, unfortunately, everybody, not only Members of Parliament here from different parties but the entire community of experts, refers it a jumla which is not a very good idea for this great country.

Sir, again, I will talk about the health scheme Swasthya Sathi.

One of the wonderful schemes which Bengal has done.

I would have been very happy, at least, the Prime Minister would have recognised that achievement of 08.02.2018 162 Bengal.
The United Nations has already recognised this great Scheme of the hon.

Chief Minister Mamata Banerjee which goes by the term of Kanyashree.

If you want to see ‘Beti Bachao Beti Padhao’, I think, Kanyashree should be taken as a model for the entire country.

The incentive is there.

We are preventing child marriages as well by giving Rs.

25,000 to each and every girl child, so that they do not have early marriages.
If anybody has implemented ‘Beti Bachao Beti Padhao’, it is West Begal and we are grateful to our hon.

Chief Minister, Mamata Banerjee for that.

They have also been provided free cycles.

Transportation has also become free.

Sir, when we talk about digitalisation, again, we have to go to Bengal.

Every tax collection today is so transparent.

For e-governance and digitalisation, again, one has to learn from Bengal.

We are grateful to our hon.


Chief Minister, Mamata Banerjee and Dr. Amit Mitra who have plugged all the loopholes.

Again, we talked about empowerment of women.

This Budget has all the things but implementation has been done successfully in Bengal.

Sir, I will come, directly, to inflation.

This Budget is highly inflation- oriented.

Today only, the Monetary Policy has come.

The Monetary Policy Committee yesterday left the interest rates unchanged.
The RBI has warned again the fiscal slippage and delay in fiscal consolidation and concern over higher borrowings which would lead to increase in bond yields.

Sir, global crude oil prices are expected to rise at 12 per cent.

This year, according to the Economic Survey, which will further put pressure on headline 08.02.2018 163 inflation.

Again, when we talk about the Economic Survey, there is nothing common with this Budget and Economic Survey.
The Budget comes out of again – I hate to use the word but I have to – only jumlas and nothing else.

It does not provide the required.

When we talk about health, what is the basic health?

The basic health is primary health.

If your primary health is not proper, then your secondary and tertiary health feel more burden.

You have got to take care of water.

Water is the most important thing.

You have to take the impact of pollution.


People, who have become very unhealthy, come to secondary and tertiary health because your water requires to be much more poTable.

It is surprising that today even when we go to a good place, we ask for a bottled water.

िहदुतान क तरक तभी हो सकती है, जहाँ हम िकसी भी नल का पानी पी सकते ह, लेिकन वह नल लीक नह होना चािहए।…(यवधान) कोई भी िकसान उस नल के पानी को कह भी पी सकता है।…(यवधान) We are talking about the climate change.
I am sorry, the Budget has not taken climate change into effect.

The Budget completely ignored the impact of climate change on agriculture productivity and incomes which have been given due extension in the Economic Survey.

It had revealed that an extreme temperature shock in unirrigated areas reduces yields by 7 per cent for kharif and 7.6 per cent for rabi.

It warned that climate change was expected to decrease farm income by 25 per cent a year.
So, when we talk about increasing the farm income, please take this into consideration.… (Interruptions) 08.02.2018 164 Nobody has talked about Railways or pollution in this country.

Why we only should talk about Delhi and NCR?

The entire country needs a lot of incentive.

We should understand, if you do not have pure air, if you do not have pure water to drink, our next generation, who otherwise is so intelligent, will suffer.

Every day, we are killing our next generation.


Nothing has been mentioned on this in this Budget.

It has a very serious effect.

जहाँ तक रेलवे का सवाल है, आज हम रेलवे को भूल ही गए ह, जैसे रेलवे है ही नह।…(यवधान) I remember, earlier we used to spend about three days talking about the Railway Budget.

Now, the Railways have gone totally out of the scrutiny of this Parliament.

The Railways have gone out of the scrutiny of the Estimates Committee.
Without a robust railway system, you cannot control inflation of food either.

It is very unfortunate that we are talking about the Railways as a commercial set up.

Recently, West Bengal had received a letter that there are eight routes in Bengal which are running at a loss and we would like to withdraw those routes.

I think, it is a very sad affair.

The Railway always integrates.

But, this kind of policy will only disintegrate.

What are you going to do with Leh and Ladakh?


The places where you have, may be, the Naxal activity, the tribal areas, are you going to tell them that, no, it has to be profiTable?

… (Interruptions) I would also mention that IRFC, which is an arm for giving money to the Railways, now that is going to be a listed company.

… (Interruptions) The entire world is changing – this has a very philosophical angle – and the world is getting redesigned.

Who is redesigning the world?


They are 08.02.2018 165 Indians who are sitting in the Silicon Valley.

These are the Indians who require to get into India.

Give them some encouragement.

Yesterday, a historical thing has happened.

After Neil Armstrong and Challenger, Elon Musk has gone through a satellite which is one of the world’s most powerful rocket, under SpaceX, to Mars and they are going to colonise Mars.

Lastly, I would say, there is a very good book which talks about history of tomorrow.
I was very sorry to hear yesterday my hon.

Friend Farooq ji saying that Muslims are also loyal.

It is taken for granted that Muslims are citizens of this country.

Obviously, I do not think, you need to repeat this.

I am quoting from the book.

It is just one para.


The new religion is unlikely to emerge from the caves of Afghanistan, Himalayas or Madarsaas of Middle East, rather they will emerge from the research laboratories just as socialism took over the world by promising salvation through steam and electricity.
So, in the coming decades, the new technological religion may conquer the world by promising salvation through algorithms, through genes, through big data despite all the talk of radical islam and Christian fundamentalism.
The most interesting place in the world from the religious perspective is not the Islamic State or the Bible but it is the Silicon Valley and it is the Silicon Valley which is going to show us tomorrow’s religion and who are there in the Silicon Valley - our friends, our Indians are redesigning this world sitting in Silicon Valley.

So, I would like to request this Government.

Please 08.02.2018 166 listen to their ideas because India is the greatest country and it will be remain great.
That is why, we have to get out of our arrogance and our ignorance.

Hon.

Deputy Speaker, I will take just one minute.

Kabir says: ‘जब म था, तब हर नह’ - If I had the arrogance, then God worth not me.
जब हर था तब म नह था, तो मुझे म क जरत है। हर तभी आएगा, जब म नह रह ंगा। सर, यह कबीर का दोहा है –“पाथर पूजे हर िमले तो म पूजू ं पहाड़, घर क चक कोई न पूजै, जाके पीसे खाये संसार।” यही है हमारा िहंदुतान। आज म िफर इकबाल जी को याद कं गा – “कु छ बात है िक हती िमटती नह हमारी, सिदय रहा है दुमन दौर-ए-जमां हमारा, सारे जहां से अछा िहदोतां हमारा'' । 08.02.2018 167 *SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): While many welcome declarations and achievements of the Government have spoken and declared many issues have not been addressed.
BJP in their Election Manifesto of 2014 had promised many things.

Some of those are listed below; Price Rise:  To set up special courts to stop hoarding and black marketing  Set up price stabilisation fund  Set up Single "National Agriculture Market" Employment and Entrepreneurship on  Labour intensive manufacturing  Agriculture and allied industries and retails through modernisation as well as strong credit & market linkage.
Corruption:  Bring back black money stashed in foreign banks Team India:  Improve Centre-State relation  Cooperative Federalism  Sabka Saath-Sabka Vikas  Evolve model National Development driven by states  Create Regional Council of States * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 168  Encourage cooperation among states on security, interstate disputes, remove inter-regional disparities and promoting tourism.
 Revive Inter-State Council, National Development Council  Involve States in Foreign trade and commerce.

Integrating the Nation:  East lacking in development, East to be at par with west.

 Planning based on regional aspiration.

J & K:  Return pundits to J & K Good Governance:  Sabka Sath Sabka vikas  People Centric  Time bound delivery  Minimum Government maximum Governance Institutional Reform: I.
Judicial:  Justice for all  Address high pendency of cases  Filling Vacancy  Open new courts Reform in appointments of Judges  Double judges and courts in Sub-ordinate judiciary 08.02.2018 169  National Judicial Commission for appointment in Higher Judiciary  Lok Adalat  Reduce cases involving Government as litigant II.

Electoral reform:  Simultaneous election III.
Widen the platform:  Health and education for all  Create more jobs ( 2.00 crore per year during compaigning)  Infrastructure to all Poor & Marginalised  Poverty Alleviation  100 most backward district to be taken up for development SCs, STs, OBCs & Weaker Section:  Equality, equal opportunity  Establishing "National Centre for Tribal Research" to preserve tribal culture and language  Enhance fund allotment 08.02.2018 Minorities: 170  Education and job without discrimination  National Madarsa Modernization Programme  Empower 'Waqf Boards'  Curate their rich heritage and culture  Preservation and promotion of Urdu  Peaceful and secure environment  Inter-faith consultative Mechanism Neo-Middle Class:  Education scholarship  Middle Income Housing Rural Area High Priority:  Bringing urban facilities to rural areas  Education, Health, Supply chain, broadband, job creating, security and market linkage Youth:  Set up 'National Youth Advisory Council'  Student loans to be made simpler and affordable  Set up 'Youth Parliament' 08.02.2018 Women: 171  33% reservation in Parliament and Assemblies'  Balika Samrudhi, Ladli Laxmi  Women healthcare  Strict implementation of law, particularly in case of rape  Women SME in each District  Enhance wage of Anganwadi workers Primary and Secondary Education:  Address teachers shortage  Quality education  Spending on education to be raised to 6% of GDP Higher and Professional Education:  It should not be just for the effluent.
Higher education to reach last man in the line  Raise standard to be at poor with global standard  Credibility of regulatory bodies to be restored  UGC to be converted to Higher Education Commission  Introduce scheme of "earn while learn" 08.02.2018 172 Health:  NRHM to be radically reformed  Bring 'New Health Policy'  Address shortfall of professionals  Modernise Government Hospitals  More Medical and Para-Medical Colleges to make India self sufficient in human resource.
 Population stabilisation  "National Mosquito Control Board"  Swachh Bharat Economic Reform:  Spur economic growth to be sTable and balanced.
 Fiscal discipline  Banking reform Taxation:  Conducive tax environment  Nationalise and simplify tax regime 08.02.2018 FDI: 173  Only for job and asset creating, infrastructure and niche technology Agriculture:  increase Public investment  Enhance profit by minimum 50% over cost of production  Agro food processing clusters with high value export quality & vacuum packed food processing facilities  Set up 'Regional Kisan TV Channel' Industry:  Emphasis on manufacturing  MSME of Global standard.
Labour Force:  Issue Identify cards to unorganised sector labourers and arrange good quality health and education.

Skill upgradation  Access to modern financial service with dedicated 'Workers Bank'  Reform Labour Law  Pension and Health Insurance to all labourers.

Infrastructure - Better than the Best 08.02.2018 Railway: 174  Diamond Quadrilateral Project with High Speed Train Network (Bullet Train)  Agri Rail Network Science & technology - India Innovates and India Leads.
National resources:  National Policy on critical natural resources like coal, minerals etc as to how much to be utilised at what time and space..... to ensure sustanibility Secure India - Zero Tolerance to Terrorism, Extremism and Crime.

Cultural Heritage:  Ganga - Clean River Programme across the country.

As can be seen, most of the serious issues promised in the Election Manifesto of the BJP during the last Election have not been addressed during last 4 years.
For some, the Government has come up with proposals now, in the last budget.

Had these issues been taken up from day one of taking over the charge, many of these problems could have been addressed.

All these new schemes and proposals cannot be met within a year.

It does not seen to be a one year budget speech.

The budget seems to be a Five Year Plan.

The tenure of the government is coming to an end within a year.

Hence talking 2022 or beyond has no relevance at this point of time.
It 08.02.2018 175 seems the Government has brought these schemes now to allure the voters, keeping the ensuing General Election in mind.

It is crediTable that one Dalit has been elected as the President of India.

But, with this only justice to the Dalits and weaker section of the society has not been addressed.

The promise of still working towards strengthening social justice and economic democracy to usher ease of living for the common man is far from reality.
Many cases of atrocities towards Dalits and weaker section, beating them , lynching them, denying them entry to places of worship, denying them common facilities like drinking water are still reported from across the country.

Banks are denying loans to the Tribals on the plea that their land is not mortgagable.

Their children are denied education loans.

They cannot afford education in Private Educational Institutes as they cannot afford the exorbitant fees charged by the Private Institutes.
Quality private institutions have been the privilege of a few.

This has created a situation of "Reverse & Reservation to the Rich".

Talking of establishing Ekalavya Schools in each Tribal Block is too little and too late.

There is no regular cadre of teachers in existing schools.

The Government's claim of making these schools at par with Navodaya Vidyalas is only an illusion.

The promise of BJP in their election manifesto about equality and equal opportunities is far from the reality.
BJP's promise to establish "National Centre for Tribal Research" has not been addressed.

08.02.2018 176 The demand by various corners for fund allotment proportionate to the population of SC, ST & Other weaker sections has not been addressed.

The authors of the Constitution kept certain provisions, including reservation in Government services, with the hope that after some period they will be at par with rest of the people in all fields i.e., socially, economically, educationally and culturally.
No visible progress is seen in these fields.

They continue to be vote bank for some party of or other with the hope that some party will do justice to them.

Many proposals for inclusions of deserving castes into the Scheduled List of SC, ST and Backward classes are pending with the Government even after 70 years of Independence.

As against requirement of about 13 lakh Doctors, only about 8 lakh registered Doctors are in practice.

There is a gap of about 5 lakh Doctors.


Opening only 24 New Medical Colleges is not going to the fill the gap.

There is large shortage of para-medical staff which has not been addressed.

Facilities in the Government Hospitals are far from adequate.

Most of the issues promised in the Manifesto of BJP have not been addressed on health sector.

New Health Insurance Policy is not going to address the real issue.
When there is shortage of infrastructure and skilled manpower, insurance is not going to help the common man.

It will benefit the Insurance Companies and Private Hospitals.

Many people will not be able to avail these schemes as they have no means of reaching to specialised hospitals located at a long 08.02.2018 177 distance from the rural area.

Bearing all other costs including transportation, stay and food to the patient as well as attendant as part of the scheme for the poor may help to some extent.
Rs.

5.00 lakh insurance for 10 crore families amounts to Rs.

50,000 crore.

If we post one Doctor in each of the 2.4 lakh Gram Panchayats of the country it will cost Rs.

28,800 crore per year.

Many new Hospitals can be opened every year with the balance fund of Rs.

21,200 crore.

If the Government has so much of money to pay to the Private Hospitals and Insurance Companies, why not the Government thinking in direction to strengthen infrastructure and address malnutrition in rural area.
Surely, this is an Election gimmick.

3500 Pradhan Mantri Jana Aushadhi Kendra is too less a number to cater to whole of India.

Out of so many schemes proposed in the manifesto only Swachh Bharat scheme is successful to some extent.

But, most of the toilets constructed are not usable for poor quality of construction or for no water.

Nothing has been mentioned about population stabilisation and "National Mosquito Control Board".
Even though some success has been achieved under "Ujjwala Yojana"- it is learnt that as against that total beneficiaries of 3.3 crores, 2 crores beneficiaries were included under this scheme under other name prior to 2014.

It is reported that connection are not given free by the "Distributors".

Many beneficiaries are not able to refill for the next time.

An impression has been 08.02.2018 178 created that gas and all accessories will be given free.
But when the reality is realised by the beneficiary, he feels cheated.

Hardly any BPL family will have money to refill the gas at more than Rs.

600/- per cylinder.

It is apprehended that even those connections which are live may not be utilised by the beneficiary but, may be his employer or may be going to black market.

The initiative taken to eradicate Triple Talak is a welcome step.
But the suggestions given by other Members to modify the provisions in the Bill may be agreed to so that the Act becomes effective without further delay.

Many issue of the Minority have not been addressed.

There is no mention of Education and job without discrimination, National Madarsa Modernisation Programme, Empower 'Waqf Board', Curate their rich heritage and culture, Preservation and promotion of Urdu, Peaceful and secure environment and Inter-faith consultative Mechanism.
Beti Bachao Beti Padhao is more of a slogan than real result at the ground level.

While the Government has decided to increase maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, many issues related to women empowerment have not been addressed.

33% reservation to women in Parliament and Assemblies has never been talked of, so also many promises in the Manifesto BJP related to women.

BJP's promise to enhance wage of Anganwadi workers has been kept.
The other issues of Balika Samrudhi, Ladli Laxmi, Women Health Care, strict implementation of law particularly in case of rape and Women SME in each District have not been addressed.

There are increased 08.02.2018 179 incidence of rape and atrocities against women as there is no exemplary and expeditious punishment to the culprit.
The Government's claim of having opened 31 crore bank accounts under Jan Dhan Yojana is appreciated but, it is complained by the public that Banks are insisting for minimum balance of Rs.

5000/- otherwise, they are deducting penalty.

The Government should disclose, as to how many beneficiaries have withdrawn how much money as overdraft up to Rs.

5000/- on Zero account, as promised.

It would be useful if the data on how many beneficiaries have taken credit for how much amount is shared with the members.
There is acute shortage of Banks and ATMs in my Parliamentary Constituency, Nabarangpur.

The problem has been compounded by the shortage of manpower and short supply of cash.

As against cash requirement of Rs.

150 crore per month, cash to the extent of Rs.

60 crore is made available in Nabarangpur District.

Poor internet service is other reason for people's suffering.
We have been demanding implementation of Swaminathan Commission's recommendation for last 4 years to enhance Minimum Support Price of all agricultural produces.

All along our genuine demand was suppressed even though BJP, in its manifesto had committed to implement this.

On the other hand, the Government has been promising since 2014 to double farmer's income by 2022.

We are talking of 2018-19 budget.

The growth in agriculture sector has declined to 1.9%.
There does not seem to be 08.02.2018 180 any positive impact on its grounds through "per drop more" crop and "testing soil health".

Even if it doubles by 2022 it will be less than a return a fixed deposit would have given.

Record production of food grain and vegeTable and fruits is on account of good monsoon and hard work of farmers.

Government's policies do not seem to have contributed much in this direction.
The promises of market chain, food processing units, increasing storage capacity has been going on for year after year.

The reality is farmers' suicide has increased; there is distress sale of almost all items.

Perishable products are thrown on the road.

Provision of Rs.

11,000/- crore towards this at this point of time is too late and too little.

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana has benefited the Insurance Companies than the farmers.

None of the 99 major irrigation projects lies in Odisha.
Tel Integrated Project, Middle Kolab Project and Nabarangpur Irrigation Project in Nabarangpur Parliamentary Constituency of Odisha are pending with the Centre for clearance.

Agriculture and forest produces are the only means of survival of the people of this area.

Tel Integrated Project, a tributary of Mahanadi river, is not getting clearance on the plea of Mahanadi Dispute.

Central Government is not showing any interest in resolving Mahandi Dispute.
It is also not directing Chhattisgarh Government to stop illegal construction of barrages across Mahanadi and its tributaries within Chhattisgarh.

08.02.2018 181 Online Mandi has not benefited the farmers as it is not backed by assured procurement by the Government in case the market fails to procure at MSP.

There is acute problem of internet service in my Nabarangpur Parliamentary Constituency of Odisha.

Therefore farmers are hardly able to take advantage of online selling.
The promise of setting up 'Regional Kisan TV Channel' has not been fulfilled.

The Government's 'Digital India' has not reached Nabarangpur Parliamentary Constituency in Odisha.

As against the requirement of about 250 mobile phone towers only about 120 are working.

The towers erected under LWE scheme have become defunct.

There is no internet connectivity to any of the Gram Panchayats.

Internet and phone service, even in Block headquarters and towns are disrupted frequently.
Thus, Digital India is a distant dream for us.

BJP in its Election Manifesto had promised allotment of fund to the extent of 6% of GDP on education.

This comes to about Rs.

9.0 lakh crore per year.

It is observed that allotment has been made which is hardly 0.56% of GDP.

Uniform and quality education is a dream for the common people.

None of the Universities are within top 100 of the world.

The worst sufferers are the poor, SCs, STs, & weaker sections of the society.
National Testing Agency is yet to take off even though promised during the last year's budget speech of Honourable Finance Minister and to conduct Single Entrance for Engineering.

Before, that, the National education Policy 08.02.2018 182 with uniform and common syllabus across India should be adopted.

It was expected that the Government would come up with new Education Policy.
There is a need to expand the scope of syllabus which should include agriculture and Skill Development as a compulsory part to ensure 100% employability of the students.

There is not a single innovation worth world class except the innovation of 'Zero'.

Independent India cannot take credit for this.

Enhanced fund allotment in innovation and to involve industry in a big way is required to be world leader.
Even though credit is claimed by the Government of hosting international sports event, we are yet to get adequate medals in Olympics compared to our population.

Rs.

6.00 lakh to 1000 talented sports persons is not enough.

We have to create world class infrastructure everywhere.

Rural areas are lacking very badly in infrastructure.

The promise of Set up 'National Youth Advisory Council', Students loan to be made simpler and affordable and Set up 'Youth Parliament" has not been fulfilled.
Even though satisfactory progress has been made in road connection, there is a lot to be achieved in improving performance of the Railways.

Safety, Punctuality, cleanliness in station and coaches, amenities at stations and coaches are not at all satisfactory.

There is heavy congestion of path and inadequate wagons to meet market demand.

The issue of Diamond Quadrilateral Project with High Speed Train Network (Bullet Train) and Agri Rail Network has not been addressed.
08.02.2018 183 Ganga Rejuvenation was started with a lot of fanfare.

There is no mention in the speech about its progress.

There is no mention of any plan for cleaning all the rivers.

Disturbance along the border is a major concern.

There is no mention of 'Zero Tolerance to Terrorism, Extremism and Crime'.

Nothing is mentioned in the speech how to tackle the same.

Economy suffered due to demonetisation and irrational GST rates.
The promise to 'set up special courts to stop hoarding and black marketing, set up price stabilisation fund and set up Single National Agriculture Market' has not fulfilled.

Job creation is not just about serving 'pakoda' and constructing 'pucca ghar'.

In such case the definition of job has to be redefined.

Thousands of post graduates, graduates and Engineers rushing for a few post of 'safaiwala' should raise some concern in the Government.

We should not be so insensitive towards the youth.


The promise of bringing back black money for foreign Banks seems to have been forgotten.
The promise of "Team India: to Improve Centre - State relation, Cooperative Federalism, Sabka Saath-Sabka Vikas, Evolve model National Development driven by states, Create Regional Council of States, 'encourage cooperation among states on security, interstate disputes, remove interregional disparities and promoting tourism', Revive Inter-State Council, National 08.02.2018 184 Development Council and 'Involve States in Foreign trade and commerce' has been forgotten.
The promise of Integrating the Nation: "East lacking in development, East to be at par with west, Planning based on regional aspiration" and Good Governance through: "Sabka Sath Sabka Vikas, People Centric, Time bound delivery and Minimum Government maximum Governance" has not been honoured.

Odisha's demand for special economic package has not been considered.

This would have removed the East-West disparity to some extent.
There are instances of the Centre directly interfering in the working of the State.

Selection of Districts under Vision India-22, not resolving Mahanadi and Polavaram dispute and sending Secretary from the Centre to review works at the District level are a few examples.

Even though FDI was promised in the areas of job creation, infrastructure etc., it has been open to almost all fields.
There is no mention of Judicial Reform to address:  Justice for all  high pendency of cases  Filling Vacancy  Open new courts  Reform in appointments of Judges  Doubles judges and courts in Sub-ordinate judiciary 08.02.2018 185  National Judicial Commission for appointment in higher Judiciary  Lok Adalat  Reduce cases involving Government as litigant There does not seem to be clarity on "Simultaneous Election".
As this is the last full budget before the next "General Election" there was a need to give a report card on all the issues promised in the Manifesto of the BJP than speaking of some achievements selectively.

08.02.2018 12 57 hrs 186 COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 18th and 19th Reports HON.

DEPUTY SPEAKER: Now, item No.

21 – Shri Virendra Singh.
ी वीरे िसंह (भदोही) : महोदय, म सभापटल पर रखे गए प संबंधी सिमित (2017-2018) ँ। का 18वां और 19वां ितवेदन (िहदी तथा अंेजी संकरण) तुत करता ह 08.02.2018 12 58 hrs 187 UNION BUDGET(2018-19) - GENERAL DISCUSSION ... Contd ी राजन िवचारे (ठाणे) :माननीय उपाय जी, म आपको धयवाद देता ह ं िक आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर िदया। आपके मायम से म माननीय िव मंी ी अण जेटली जी का अिभनंदन करता ह ं िक उहने एक ऐसा बजट पेश िकया है िजसका देश क जनता ने वागत िकया है । लेिकन इसके बावजूद भी देश का मयम वग इस बजट से खुश नह है, यिक उनका मानना है िक बजट म उनके िलए कोई िवशेष घोषणा नह हई है । सरकार ने बजट म िडिजटल इंिडया कायम के िलए 3,073 करोड़़ पये का आबंटन िकया है, िजससे िनित प से पूरे देश म एक िडिजटल ांित आएगी एवं इसका फायदा िनित प से देशवािसय को होगा । आज देश म बेरोजगारी एक बड़ी समया है । लाख-करोड़ युवा बड़ी िडियां लेने के बाद भी आज अपने घर म िनराश बैठे ह। ऐसी हालत म सरकार ने बजट म 70 लाख नए रोजगार उपलध कराने क बात कही है, िजसने वाकई देश के बेरोजगार युवाओं के मन म उमीद जगाई है। इसके िलए म माननीय िव मंी जी का अिभनंदन करता ह ं । आज भी देश म ऐसा वग है, िजसके िलए हवाई याा एक सपने क तरह है। ऐसे वग के लोग के िलए सरकार ने यान देते हए एयरपोट् स क संया को बढ़ाकर 5 गुना करने का फै सला िकया है। छोटे शहर म हवाई यातायात को बढ़ावा देने क पहल करते हए 1 घंटे क लाइट का िकराया मा 2,500 पये तय िकया है िजससे यादा से यादा लोग हवाई याा कर सक । सरकार ने बजट म अमूत योजना के तहत 500 शहर म पेयजल क यवथा ठीक करने क बात कही है एवं इस पर 19,428 करोड़ पये खच करने क बात बताई है । म माननीय िव मंी जी से अनुरोध करता ह ं िक मेरे संसदीय े ठाणे के अंतगत आने वाले ठाणे, नवी मु ंबई एवं मीरा भायंदर को अमूत योजना म शािमल करने क कृ पा कर । 08.02.2018 13 00 hrs 188 बजट म सरकार ने िकसान पर भी यान देते हए 2600 करोड़ देने क घोषणा क है िजसका फायदा सीधे िकसान को िमलेगा और वे बेहतर तरीके से कृ िष का काम कर पाएंगे। लेिकन साथ ही सरकार को ऐसे िकसान पर भी यान देना चािहए जो कजा वािपस न कर पाने के कारण आमहयाएं कर रहे ह । सरकार को ऐसे िकसान का कजा माफ करना चािहए। हर गरीब का अपना घर
 होने का सपना होता है और सरकार ने 2022 तक देश के हर गरीब आदमी को घर देने क बात प क है िजसका म वागत करता ह ं । म माननीय िव मंी जी से आह करता ह ं िक उ योजना क पूरी जानकारी सभी सांसद को होनी चािहए तािक वे अपने संसदीय े के लोग को योजना के बारे म यादा से यादा बता सक । सरकार ने माट िसटी परयोजना पर भी यान देते हए सौ नए शहर बनाने का ऐलान िकया है िजसम मेरे लोक सभा े ठाणे शहर को भी माट िसटी के िलए चुना है, म इसके िलए आपको धयवाद देता ह ं । म माननीय िव मंी जी का यान मेरे संसदीय े ठाणे के अंतगत आने वाले गायमुख से िभवंडी बाईपास राता बनाने के िलए जरी िनिध क तरफ िदलाना चाहता ह ं, िजसक वतमान लागत 1,000 करोड़ पए है । यह बाईपास राता तैयार होने से मेरे संसदीय े म रहने वाले लोग को एक वैकिपक राता िमल जाएगा िजससे उह यातायात जाम क समया से छुटकारा िमलेगा एवं समय क भी बचत होगी। अत: आप इसके िलए िनिध उपलध करवाने क कृ पा कर । बजट म रेलवे पर भी खास यान देते हए माननीय रेल मंी जी ने 25,000 से यादा फु टफॉल वाले टेशन म एके लेटर लगाने क घोषणा बजट म क है, कई टेशन और ेन म वाई-फाई और सीसीटीवी कै मरे लगाने क बात भी कही है। म माननीय रेल मंी जी से मेरे संसदीय े के अंतगत आने वाले मीरा रोड एवं भायंदर टेशन पर भी एके लेटस लगवाने का अनुरोध करता ह ं । 08.02.2018 189 माननीय रेल मंी जी ने महारा म 11,000 करोड़ पए क लागत से मु ंबई म 90 िकलोमीटर दोहरी रेल पटरी के िवतार करने पर यान िदया है एवं मु ंबई लोकल के दायरे को बढ़ाने क भी बात कही है। म माननीय रेल मंी जी का यान मेरे संसदीय े ठाणे के अंतगत आने वाले मय रेलवे पर 428 करोड़ पए क लागत वाले दो िकलोमीटर लंबे ऐरोली-कलवा िलंक के काम क तरफ आकिषत करना चाहता ह ं। इसके बारे म बजट म भी बताया गया है िजसक घोषणा तकालीन रेल मंी ी सुरेश भु जी ने वष 2015 के रेल बजट म क थी एवं 10 िदसंबर 2016 को हमारे देश के धान मंी जी माननीय ी नरे मोदी जी ारा इसके भूिम पूजन का काम हो चुका है। तीन साल से अिधक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक काम क शुआत नह हई है, िजसक वजह से इतनी महवपूण योजना कई साल से लंिबत है। इस पर तुरंत यान देने क जरत है। यह योजना पूरी होते ही
 ठाणे टेशन पर 30 ितशत यािय क भीड़ म कमी आएगी एवं लोग का समय भी बचेगा। म माननीय मंी जी का यान िसडको ारा ठाणे वाशी माग पर बोनकोडे नामक नए रेलवे टेशन के ताव क तरफ भी िदलाना चाहता ह ं। िसडको ारा बनाए गए सभी रेलवे टेशन का हतांतरण रेलवे के पास जद होना चािहए। यह मामला 20 वष से लिबत है, िजस पर आप यान दगे, ऐसी म आशा करता ह ं। साथ ही, म नवी मु ंबई के सभी टेशन पर सीसीटीवी कै मरे और ऐके लेटर लगाने क मांग करता ह ं। म माननीय रेल मंी जी का यान मेरे संसदीय े के अंतगत आनेवाले ठाणे टेशन परसर म पािक ग लाजा के काम क तरफ िदलाना चाहता ह ं, िजसका उाटन तकालीन रेल मंी ी सुरेश भु जी ने वष 2016 म िकया था, लेिकन इसका आधा काम ही हआ है। म माननीय रेल मंी जी से अनुरोध करता ह ं िक वे इस काम को जदी पूरा करवाने क कृ पा कर। दूसरी महवपूण योजना, ठाणे तथा मुलु ंड के बीच मटल अपताल क जगह पर तािवत नया ठाणे टेशन बनाने क मंजूरी िमल चुक है और उसक लागत रािश भी जमा हो चुक है परतु अब तक 08.02.2018 190 इसके जमीन हतांतरण क मंजूरी महारा सरकार से नह िमलने के कारण इसका काम छःवष से लंिबत है। म माननीय रेल मंी जी से अनुरोध करता ह ं िक वे महारा के माननीय मुय मंी जी से इस िवषय पर बात कर जदी ही जमीन हतांतरण क मंजूरी लेकर इस टेशन के काम को शु करवाने क कृ पा कर। म माननीय रेल मंी जी से मेरे संसदीय े ठाणे नवी मु ंबई एवं मीरा रोड एवं भायंदर से जुड़ी रेल परयोजनाओं पर यान देते हए ठाणे पनवेल हाबर माग पर यादा लोकल सेवा शु करने का अनुरोध करता ह ं एवं सभी टेशन पर मिहलाओं के िलए शौचालय एवं िवाम गृह क संया बढ़ाने के साथ-साथ सीसीटीवी एवं ऐके लेटर लगवाने क कृ पा कर। HON.
DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

You are having so many pages to read.

I cannot allow it.

ी राजन िवचारे : साथ ही मीरा रोड या भायंदर टेशन म से िकसी एक पर लंबी दूरी क ेन का ठहराव िदया जाना चािहए, यिक लोग को इसके िलए अभी मु ंबई सल, एल.टी.टी.
या ठाणे टेशन जाना पड़ता है एवं मीरा रोड तथा भायंदर टेशन पर लोकल ेन के फे र म बढ़ोतरी करने क जरत है । ेनसंया 11019 मु ंबई सीएसटी से भुवनेर जाने वाली कोणाक एसेस ेन का ठाणे टेशन पर ठहराव िकया जाए । 08.02.2018 191 DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon.

Deputy Speaker, Sir, the Union Budget 2018-19 has been presented by the Union Finance Minister on first of February.

This is the first Budget in the post GST regime and the last full Budget for the present Government.
The Union Budget presented is fairly balanced and growth-oriented Budget that focuses on development of agriculture, rural development and health sector.

Sir, I wish to bring to the notice of the House several issues regarding my State of Tamil Nadu.
It may be recalled that the Government of India had reduced its share in the Centrally sponsored schemes from 75 per cent to 60 per cent on the pretext that the States have obtained additional fiscal space due to increase in the devolution of funds to States from 32 per cent to 42 per cent following the 14th Finance Commission’s recommendations.

Unfortunately, Tamil Nadu had lost out badly due to reduction of horizontal devolutionary share from 4.969 per cent to 4.023 per cent.
Consequently, the overall devolution to Tamil Nadu has shrunk and impaired the ability of the State Government to finance its own programme.

I request the Union Finance Minister to provide a special ad hoc grant to our State by way of a special compensation to ensure equity in Central allocation.
Sir, in the report on compliance of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, for the year 2014-15, the Comptroller and Auditor General has reported a shortfall of Rs.81,647.70 crore in the aggregate amount of devolution to the States during the period 1996-97 to 2014-15.

The Government of India is duty-bound to settle this shortfall of earlier payments 08.02.2018 192 due to the States.

It is estimated that dues to the State of Tamil Nadu on this account would be about Rs.4,500 crore.
Hence, the Central Government should allocate funds for these payments due to the State of Tamil Nadu.

Sir, the State of Tamil Nadu has reiterated, time and again, the need to include the revenue received from levy of cess and surcharges in the divisible pool of resources to the States.

Further, the levy of surcharge of 2 per cent on the super-rich that replaced the wealth tax, has shifted the fiscal resource from States to the Centre.
Therefore, I urge the Central Government to include the surcharge on the super-rich and other surcharges in the divisible pool of resources to the States.

Sir, on the issue of loss due to the roll out of GST, the Government of Tamil Nadu has submitted a CST compensation claim of Rs.5,572 crore of which the Union Finance Ministry acknowledged that only Rs.2,420 crore remains to be reimbursed.
I, therefore, request the Finance Ministry to provide Rs.5,572 crore as CST compensation claim due to the State of Tamil Nadu.
I would also bring it to the notice of the House that GST is levied on projects executed by the State Governments and it is a serious concern as it is a tax on States, paid from the taxes collected from the people and has adversely affected the financing capacity of the States to execute works and therefore the Central Government should exempt the work contracts executed for State Governments from the purview of GST.
Sir, it is unfortunate to note that the Government of India has reduced the budgetary support on year on year basis in some very important schemes 08.02.2018 193 like Rashtriya Krishi Vikas Yojana, National Rural Drinking Water Programme, poverty reduction schemes like National Urban Livelihood Mission and National Rural Livelihood Mission for the State of Tamil Nadu.
Budgetary allocation for schemes like Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan has become stagnant to the State of Tamil Nadu.

Funds were not released by the concerned Ministries on the ground that the respective Ministries have exhausted their budgetary support.

Following are some glaring examples: Under Post-Matric Scholarship scheme arrears are pending to be released to the State of Tamil Nadu.
Under SSA and RMSA, there are pending arrears for projects approved by Project Approval Board.

Under fishing harbour construction on the basis of sharing by the Centre and the State, the release of funds by the Central Government is pending.

Arrears under Marketing Incentive Component of National Handloom Development Programme and National Fishermen Saving-cum-Relief Scheme are a few schemes that need to be mentioned here.
Therefore, there are several schemes for which the Government of India has not released its due share of fund to the States.

Sir, under Green Climate Fund, which is a project for the management of the shoreline of Tamil Nadu coast and for addressing the issue of sea erosion caused by climate change, a proposal was sent to the Government of India for an outlay of Rs.1143.56 crore through NABARD to be implemented under the 08.02.2018 194 National Adaption fund on climate change.
However, the decision of the Government of India is awaited in this regard.

Sir, Smart City Mission guidelines focus on area-based development which envisages providing infrastructure facility in a selected part of the city whereas rest of the city will be covered in subsequent phases.

This ultimately will lead to creating city level imbalances.
So, it is imperative that in the Smart City Mission guidelines, flexibility may be provided to the Smart City Special Purpose Vehicle to implement basic infrastructure facility on a pan-city basis instead of an area-based development.

Further, in our State, Tamil Nadu, about 48 per cent of total population live in urban areas.

However, only 28 urban local bodies are covered under the Smart City Mission and AMRUT which covers less than half of the total urban population of Tamil Nadu.
Hence, a dedicated mission or programme should be launched by the Urban Development Ministry to develop small as well as medium towns and for a comprehensive development of all urban local bodies.

I urge the Government of India to increase the share of funding for Smart City Projects from an equal sharing basis between the Centre and the State to a majority share by the Centre as it is one of the most pioneering and ambitious projects of the Central Government.
I also urge the Central Government to increase the allocation of funds for the smart city projects in Tamil Nadu.

Sir, in regard to highways, there have been long pending demands for six-laning of the Koyambedu-Poonamalee-Walayapet road at a cost of Rs.

08.02.2018 195 1,500 crore, road safety work on the national highway at a cost of Rs.

2,300 crore, Chennai Peripheral Ring Road Project at a cost of Rs.
7,446 crore, upgradation of NH-45A of the East Coast Road into a four-lane road and upgradation of the stretch from Nagapattanam to Kanyakumari under the national highway.

Sir, the Government of India has given special focus on expanding the capacity of the suburban train systems in Mumbai and Bengaluru whereas the suburban train system in Chennai, which needs to be strengthened and expanded, has been left out in the Budget.
Several major rail infrastructure network projects identified by our leader, Puratchi Thalaivi Amma, in the Mission Tamil Nadu 2023 document need immediate attention by the Central Government.

There is no budgetary support by the Central Government for these projects even after several requests by the State Government of Tamil Nadu.

The budgetary allocation for metro projects has been substantially reduced throughout the country as compared to the previous year.

I request the hon.
I request the hon.

Finance Minister to kindly increase the allocation for rapidly changing the face of urban transportation and allocate sufficient funds for phase II of the Chennai Metro Rail Project.

Sir, under the National Social Assistance Programme, the Government of India has been providing pension of Rs.

200 per beneficiary under the Old Age Pension Scheme and Rs.

300 per beneficiary for widows and differently- 08.02.2018 196 abled since 2011.

It is obvious that Rs.


200 per month is grossly inadequate for a decent living and the pension has to be increased to Rs.

1,000 per month.

Sir, the Central Government should strengthen the Primary Healthcare Centres and increase its budgetary allocation for National Rural Health Mission.

Sir, budgetary allocation for modernisation of police forces and the Coast Guard organisation should be substantially increased as the current level of funding is grossly inadequate.
I request the Government of India to finalise the location of AIIMS in Tamil Nadu without further delay and allocate sufficient funds to expedite the project.

The constitution of a dedicated affordable housing fund in the National Housing Bank is a welcome move, but the allocation for the Prime Minister Awas Yojana has been reduced in the Budget.

There has also been a reduced allocation of funds for Kamaraj Port Trust compared to the previous year.
Sir, the Government of Tamil Nadu had submitted a memorandum seeking financial assistance of Rs.

5,255 crore for relief and rehabilitation measures to be taken in the Ockhi cyclone hit areas of Kanyakumari district and Rs.

4,047 crore for mitigation measures to reduce flood vulnerability of Chennai city.

However, the Central Government has not provided any financial assistance in this regard in the current Budget.
08.02.2018 197 Finally, one of the fundamental principles of cooperative federalism is the timely fulfilment of the commitments made, and fulfilling the financial commitments of the State forms its bedrock.

However, any falter on this commitment will severely deter the socio-economic development of the State as well as the country.

So, I urge the Central Government to release its due share of funds to the State immediately for a holistic development of our country.
08.02.2018 198 *SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): From the outset Hon'ble President in his address covered a plethora of achievements especially in the field of youth empowerment, social as well as economic justice that everyone should rightly be proud of.

The Government's actions have endured that women get their deserved maternity leave increased from 12 to 26 weeks.
Under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, it is a delight to know that 4 lakh crore worth of loans have been disbursed to encourage self employment.

Further agricultural markets have gone online and already 36000 crore worth of agricultural produce has been traded on e-NAM.

The Government's focus on infrastructure has also borne fruit as now 82% villages in the country are connected by roads in comparison to just 56% in 2014, when this Government came to power.
I have no doubt that the Government under the leadership of the Hon'ble President and steered by the Hon'ble Prime Minister is toiling hard with honest efforts to better the live of every single India.

However, I find it necessary that creation of a separate railway zone for state of Andhra Pradesh should be mentioned as one of the top priorities of the Government this year.
Keeping in view the disadvantages imposed on it due to bifurcation of the erstwhile state, under the Thirteenth Schedule as per Section 93 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act of 2014 the promise of a separate railway zone for the residual state of Andhra Pradesh was made.

Nearly four years down the lane the promise of a separate railway zone still remains merely on paper without any formal announcement over its * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 199 establishment.


We were very hopeful that the creation of the new railway zone would be included in the Government's top priorities and hence be reflected in the Hon'ble President's Address as well as the Finance Minister's Budget Speech.
While I do not doubt the intention of the Government, but as a representative of a region of Andhra Pradesh that is badly affected by a lack of railway infrastructure, it is my duty to take the matter to the highest echelons of decision making and expedite it.

Any delay in establishing of the Zone results in direct suffering of the people of Srikakulam as well as the whole of Andhra Pradesh.
The Hon'ble Railway Minister in the Rajya Sabha gave a clarification regarding the creation of a new Railway Zone by saying that matters were under consideration and interests of other States also have to be kept in the mind.

I vehemently express my despair at this statement.

The creation of a separate Railway Zone was promised to Andhra Pradesh becuase of certain exceptional situation that the State was to face post division.
At that time it was found essential to include such a provision in the AP Reorganization Act 2014.

Hence Andhra Pradesh has a right over a new Railway Zone and the same should not be subject to deliberations with other States.

We have sacrificed our resources in national interest as Parliament passed the Reorganization Act, but now we are told that not even promises made to us at that time would be implemented.

We are still kept at the mercy of interests of others.
I strongly request the Government to first officially announce the creation of a new Railway Zone headquartered at Visakhapatnam and only after that 08.02.2018 200 look at the procedural requirements.

A formal decision has to come.

We should not been kept under the apprehension that the Government is still to take a decision on it.

It should be officially announced that the Railway Zone will be made and only after that deliberations should be made.
This is something that has already been promised to us by both the major national parties, now it should not be made subject to the desires and interests of others.

In no way should the Government make the creation of a new railway zone contentious.

We want a clear decision on it.

The Andhra Pradesh State Reorganisation should be implemented in letter and spirit and the State should not be made to suffer any longer to shortage of funds from the Central Government.
08.02.2018 201 *SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): I congratulate the hon'ble Minister for allocation of Rs.

1 crore for Bengaluru Suburban Rail Network Project.

It is a welcome step but only a token amount of Rs.

1 crore has been allocated.

However, it is a good beginning.

But, an allocation of around Rs.

50 crore needs to be allocated to expedite the project.

I hope that in the supplementary budget our Finance Minister will allocate this amount.
I would like to state that the big game changer in the budget of 2018-19.

It is considered as 'Modicare', among the people of the country.

For poor families with large health costs that can knock families back into poverty, this scheme can be a big boon to poor people.

The Government has set aside Rs.

10 lakh crore for the scheme to be financed by a 1% income-tax cess.

Health is considered as the most important thing for a human being.

It is a well-known concept that health is wealth.


As far the National Health Protection Scheme (NHPS), announced in the budget, to provide health cover up to Rs.

5 lakh per family for Fifty thousand poor and economically weak families.

I would like to say that it is very good programme under UJALA Scheme, 28.73 crore LEB Bulbs have been distributed.

More than Rs.

14,926 crore has been saved per year and 7,740 MW of peak demand has been reduced.
This year the target is increased to cover 8 crore women under the scheme.

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has given a farmer and people friendly budget.

It clearly reflects the commitment of the Government * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 202 towrds agriculture and farmers welfare as well as Prime Minister's pledge to double farmers income by 2022.

The budgetary allocation of Agriculture And Farmers Welfare Ministry was Rs.
51,576 crore for the year 2017-18 which has been increased to Rs.

58,080 crore for this year.

The Government is continuing the reforms made in the last 2 budgetary years and Rs.

10,000 crore allocated for Fisheries and Aquacultures Infrastructure Development Fund and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.

Through this, State Governments, Cooperatives and individual investors will get loans at cheap rates for fisheries and animal husbandry infrastructure.
This will help to speed up the pace of construction of fish landing centers, cold storages, ice plants, transport facilities, processing units and hatcheries etc.

I welcome the steps taken in the regard by the Government.

This Budget embarks to bring new reforms in agriculture markets with the objective to provide right value of the yields to the farmers.

In this budget, an announcement of Rs.


2000 crore for Agri Market Development Fund has been made which shows the importance of retail market in the sector of agriculture marketing.

These markets have been called as GRAM (Gramin Retail Agriculture Market).

Through these markets infrastructure of 22,000 Rural Haats and 585 AMC markets will be developed.

Tomatoes, Onions, Potatoes are consumed throughout the year in the entire country.

During the last 70 years, farmers and consumers have incurred losses.
For the first time, a new initiative titled "Operation Green" has been 08.02.2018 203 taken so that farmers can get right price and products are also available to the consumers at suiTable prices.

For this purpose, a provision of Rs.

500 crore has been made.

Implementation of 'Prime Minister's Research Fellows (PMRF)' scheme at a total cost of Rs.

1650 crore for a period of seven years beginning 2018-19.
The Prime Minister has emphasized the importance of innovation and technology for the progress and development of the nation.

This fellowship scheme is key to realizing his vision of development through innovation.

I would also like to mention that the NDA Government has taken steps to increase in the Minimum Support Price (MSP) of "Ball Copra" to Rs.

7750/- per quintal for 2018 season from Rs.

6785/- per quintal in 2017.


This increase in MSP of Copra will ensure appropriate minimum prices to the farmers and step up investment in Coconut cultivation and thereby production and productivity in the country.

The long-pending demand for a third coaching terminal at Baiyappanahalli Station was given Rs.

45 crore this financial year.

Further Rs.

525 crore has been sanctioned for developing stations across South Western Railways.

Rs.
Rs.

545 crore for new lines between Baiyappanahalli and Hosur, and Yeswantpur to Channasandra.

As far as electricity is concerned India is a surplus country now.

We are the net exporter of electricity.

Under the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Ghar Yojana, free connection is provided to four crore people.

It is because of the efforts of our NDA Government.
However, in spite of country having surplus 08.02.2018 204 electricity, the Congress Government in Karnataka is giving only three to four hours electricity, for irrigation purposes.

Even that three to four hours, frequent power cuts are there.

08.02.2018 205 *SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): This is the last Budget presented by this Government.

For this reason it was widely expected to be distinct budget aimed at fiscal consolidation and growth.
However, in effect it has turned out to be another rhetoric with hollow promises.

As many economists have pointed out, the Hon'ble Finance Minister has failed to make any fiscal consolidation through this Budget.

The Finance Minister presumably presented the budget with a mission to strengthen agriculture, rural development, health, education, employment, MSME and infrastructure sectors.

But in effect not a single sector is going to benefit by this budget.
Promised to provide employment to the tune of 2 crores per year was one of the main slogans raised by the present Prime Minister at the time of the 2014 election.

The aspiring youth of this country by and large were enamoured by the rhetoric of the Prime Minister.

But in the budget there are no concrete steps to generate employment opportunities.

Normally jobs are created by the industrial sector i.e.

Micro, Small and Medium Enterprises.


However Industrial Gross Value Added Growth has declined from 8% in 2015-16 to 6.8% in 2016-17 to 2.7% in 2017-18.

Manufacturing Gross Value Added Growth has also declined from 12.7% to 7.9% to 3.1%.

In reality we seen that no jobs have been created.

The younger generation of this youngest nation is deeply disappointed by the failure of this Government on all fronts especially on providing employment opportunities.

* Speech was laid on the Table.


08.02.2018 206 India is basically an agrarian economy and 85% of the population directly or indirectly depends upon agriculture for their livelihood.

During the last four years of this Government the level of agriculture GDP and real agriculture revenue has remained constantly low.

Deep distress prevailing in the agriculture sector leads to large number of farmer suicides and farmers are suffering for want of remunerative prices for their agriculture produce.

The M.S.
The M.S.

Swaminathan Committee Report had recommended a Minimum Support Price of 50% profits above the cost of production classified as "C2" by the Commission for agriculture cost and prices.

Dr. Swaminathan himself had expressed an apprehension as to whether the proposed hike of 1.5 times the production cost mentioned in this budget is in tune with the recommendation made by National Commission on Farmers headed by him in 2006.
The promise to increase the Minimum Support Price by 1.5 times contains no details.

There is no indication whatever that the real income of the farmers will increase.

In reply to my starred question 50 in the Lok Sabha on 6th February, 2018 I have been informed that the last study on farmers income was conducted by NSSO for the period July 2012 - June 2013.

Not even an attempt has been made to assess the farmers income from 2013 to 2018.
This reflects the emptiness of the promise made by the Finance Minister in his budget that the farmer's income would double by the year 2022.

While making this promise 08.02.2018 207 the Finance Minister has failed to give any details on how this will work out and how they intend to attain this.

The Government is simply groping in the dark.

Farm sector unrest and farmers distress will continue and deepen and majority of farmers will be in peril.
The proclamation of the Finance Minister in the budget about health insurance cover is another attempt to mislead and defraud the poor.

The promise of Rs.

5 lakh per family for 10 crore families is only a gimmick.

This is only a lip service by the Finance Minister keeping in view the forthcoming Lok Sabha Election of 2019.

The huge financial implications involved in the Public Health Insurance Scheme has not been spelt out by the Government.
Nor is there any attempt to identify resources required for the scheme.

All studies go to show that major insurance companies alone are going to take the benefit of the scheme.

In ultimate analysis; the common man will be at the receiving end.

The promise of Finance Minister is similar to assurance of the Prime Minister that black money stashed abroad would be recovered and Rs.

15 Lakh deposited in every account.

There is absolutely no tax relief to the average tax payer.
Only cooperates with huge income benefit by the present tax reliefs.

Also in stark contradiction to the contents of the Prime Ministers Davos speech no measures whatever are taken by this Government to boost exports.

It is distressing to know that allocation for major employment generation programme like MGNREGA and social welfare programmes like Prime 08.02.2018 208 Ministers' Awas Yojana, Safe Drinking Water, Swatch Bharat etc.

have been drastically cut.


This shows the anti poor attitude of the Government.

The decision of the Government to privatise Air India is a retrograde step as the Government has no concern for public concern for public sector undertakings which were built and developed by the Congress Governments.

Air India is the pride of this country and the Government should desist from selling out this prestigious airline which has got high reputation across the globe.
Railways is the single largest public utility service in the country and it is the lifeline connecting the whole country.

Development of Railways plays a prominent role in the overall development of a large country like India.

It is extremely sad to note that Railway has given a raw deal to Kerala in the Budget.

State of Kerala as well as MPs from Kerala placed important and vital proposals before the Government.

Not even a single proposal has been considered in the budget.
It has been the long cherished dream of the people since the British time to have a railway line between Thalassery and Mysore connecting Kerala and Karnataka which will go a long way in shortening the distance from Kerala to Northern States by hundreds of kilometers as also for overall development of the region.

The Chairman and senior officials of the Railway Board have visited Thiruvananthapuram and had a comprehensive discussion on the proposed line between Thalassery and Mysore.
Kerala and Karnataka also came forward with a cost sharing proposal.

The impression given by the authorities was that 08.02.2018 209 proposal would fructify soon.

Unfortunately no mention is made in the budget.

I earnestly request the Government to take urgent necessary steps to include the proposal in the scheme of things.

The budget proposals are a big letdown.

If the intentions were genuine and pro people then the proposals should have been bold and clear and backed by adequate provision of funds.
The budget is therefore thoroughly disappointing.

HON.

DEPUTY SPEAKER: Shri Vinod Kumar Sonkar.You may please finish in only five minutes because the Minister is going to reply soon.

So, you speak in brief.

08.02.2018 210 ी िवनोद कु मार सोनकर (कौशाबी): उपाय महोदय, आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का अवसर िदया, इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं। म अपनी पाट के लोग को भी धयवाद देना चाह ंगा िक मुझे जनरल बजट पर बोलने का अवसर िदया । उपाय महोदय, 26 नवबर, 1949 को संिवधान सभा क ित डॉ.
राजे साद जी को समिपत करते समय बाबा साहेब ने कहा था िक जब इस देश म संिवधान लागू होगा, तब 26 जनवरी, 1950 से इस देश म राजनीितक समानता तो आजाएगी, लेिकन सामािजक और आिथक समानता आना बाक है। उहने यह भी कहा था िक सामािजक एवं आिथक लोकतं के िबना राजनैितक लोकतं थायी नहहो सकता है । म पूरी िजमेदारी और िवास के साथ कह सकता ह ं िक 26 मई 2014 को इस देश म नरे मोदी जी के नेतृव म इस सरकार ने अपना पहला काम ही इस देश म सामािजक और आिथक समानता लाने का शु िकया । माननीय मिलकाजु न जी यहां बैठे ह, म उनका यान जर आकिषत करना चाह ंगा जब सा प के लोग से यह सवाल उठता है िक 70 साल म कांेस ने कु छ नह िकया तो उनको क होता है। क होना वाभािवक भी है लेिकन म उनका यान इस तरफ िदलाऊं गा िक िजतने काम आपने िकये, िनित प से उसक शंसा क जानी चािहए, लेिकन अनुसूिचत समाज के साथ कांेस के लोग ने िकतना भारी नुकसान िकया है, म उसका एक छोटा सा मायम बताऊं गा । अलीगढ़ मुिलम िविवालय क थापना सन् 1875 म सर सैयद अहमद खान ारा शु क गई । बाद म 1920 म इसी सदन के अिधिनयम से उसको के ीय िविवालय का दजा िमला, लेिकन जब तक इस देश म अंेज रहे, तब तक तो जो चलता रहा, वह चलता रहा । लेिकन 26 मई 1950 से जब इस देश म संिवधान लागू हआ, तब से अनुसूिचत समाज के िलए बाबासाहेब के यास से, उनके संघष से, इस देश के शोिषत और मजदूर को अनुसूिचत समाज के लोग को आरण क यवथा िमली । लेिकन अलीगढ मुिलम िविवालय म 1950 से आज तक न तो टीिचंग और न नॉन-टीिचंग टॉफ म अनुसूिचत जाित को आरण िमला और लगभग 250 उनके 08.02.2018 211 यहां िवषय चलते ह, िकसी म भी अनसूिचत समाज को आरण नह िदया गया । अगर इस बात को अब भाजपा के लोग करगे तो कांेस के लोग और सारे लोग इस बात को कहगे िक अपसंयक समुदाय खतरे म है । लेिकन म जानना चाहता ह ं िक अगर आजादी के 70 साल म इस देश म एएमयू म लोग को आरण िदया गया होता तो अनुसूिचत समाज का िकतना भला होता। इस पर राहल गांधी जी का कहना था िक धान मंी जी बोलते नह ह । अगर राहल जी सुन रहे ह तो इस पर उनको जवाब देना चािहए िक आजादी के 70 साल बीत गये ह और इसी देश के पिलक के पैसे से अलीगढ मुिलम िविवालय चलता है, उसम िकसी कार के अनुसूिचत समाज को आरण न देना यह अनुसूिचत समाज के लोग का िकतना भारी नुकसान है । कु छ
 अनुसूिचत समाज के संगठन भी ह । अनुसूिचत समाज और मुिलम एकता क बात करते ह। म उनसे भी जानना चाहता ह ं िक जब वह के ीय िविवालय भारत के पैसे से चलता है, इस देश के करदाताओं के पैसे से चलता है और उसम आरण नह िदया, तो इस पर िनित प से वे कु छ बोलगे तो बेहतर होगा । महोदय, कांेस पर लगातार इस तरह का आरोप लगता रहा है िक उहने कु छ नह िकया । ीमती इंिदरा गांधी ने बक का राीयकरण िकया और जब बक का राीयकरण िकया तो उस समय तक या िदया- उहने तक यही िदया िक इस देश के गांव, गरीब, िकसान, मजदूर और अनुसूिचत समाज के लोग को इस देश के धन म यादा से यादा िहसा िमलेगा। लेिकन आज आजादी के 70 साल के बाद या राीयकरण के 40 साल बाद तक ये लोग इस देश के 30 करोड़ लोग का खाता तक नह खोल पाये तो अब ये कै से कह सकते ह िक इस देश के लोग को इस देश क मुय िवकास धारा म जो सके ह । नोटबंदी का सवाल कोई देश म पहली बार नह आया । नोटबंदी का सवाल एक बार पहले भी ीमती इंिदरा गांधी के जमाने म इस देश म और इस सदन म आया था लेिकन ीमती इंिदरा गांधी ने नोटबंदी का िवषय के वल इसिलए नह िदया यिक उनके सलाहकार ने कहा िक अगर 08.02.2018 212 आपने नोटबंदी जैसा सवाल उठाया तो आपका राजनैितक भिवय खतरे म है और दुबारा कांेस इस देश म सा म नह आएगी । महोदय, आज पूरे गव के साथ कह सकते ह िक एक समय वह नेतृव था जो अपनी और अपने दल क िचता करता था और आज एक ऐसा नेतृव है जो दल क िचता नह करता और अपने यिगत राजनैितक जीवन क भी िचता नह करता। मेरा दल रहे या न रहे, यह देश रहना चािहए। इसिलए िनित प से कांेस के सािथय को इस पर भी जवाब देना चािहए । माननीय उपाय महोदय, लोग जीएसटी क भी चचा करते ह। जीएसटी से सबसे बड़ा लाभ यह हआ है िक बजट के पहले खूब चचा होती थी िक यापारी कौन-सा माल टोर कर और कौन-सा न कर, इससे दाम बढ़ते थे।…(यवधान) बहत सारे िवषय ह लेिकन अब आप मुझे बोलने के िलए रोक रहे ह तो म अपनी दो-तीन मांग के बारे म आपके मायम से सरकार से कहना चाह ंगा। इस देश म िवधवा पशन, वृा पशन और िदयांग पशन अलग-अलग देश म अलग-अलग ह। इसिलए माननीय िव मंी जी से मेरा िनवेदन है िक पूरे देश म एक समान िवधवा पशन, वृा पशन और िदयांग पशन लागू हो और वह तीन हजार पये से कम नह होनी चािहए । दूसरा,
 आज आशा बहएं देश के ामीण वाय क रीढ़ ह। उनके िबना ामीण वाय यवथा क कपना नह क जा सकती है । म आपके मायम से माननीय िव मंी जी से आह कं गा िक इनका कु छ यूनतम मानदेय तय िकया जाए । इनको हर काम के िलए तय पैसा िमलता है, इनके िलए एक िनित मानदेय तय िकया जाए, िजससे ामीण अंचल म काम करने वाली आशा बहओं का जीवन तर सुधारा जा सके , उनका शोषण रोका जा सके । म आपके मायम से माननीय धान मंी जी से िनवेदन करना चाहता ह ं िक देश का अनुसूिचत समाज आपक तरफ बहत आशा भरी िनगाह से देख रहा है। िपछले 70 साल म के  और देश म बहत सारे अनुसूिचत समाज के पद र ह, वे बैकलॉग के प म पड़े हए ह । म उनसे िनवेदन कं गा िक बैकलॉग पद को भर, िजससे इस देश के अनुसूिचत समाज के लोग को भी नौकरी दी जा सके । 08.02.2018 213 माननीय उपाय महोदय, इस सदन म ही अनुसूिचत समाज के लोग का मोशन म आरण का िबल बहत िदन से पिडंग है । …(यवधान) यह जरी िवषय है, मुझे इस सदन म पहली बार बोलने का मौका िमला है । यह मोशन म आरण का िबल है, यह काम कोई और नह कर सकता है । माननीय धान मंी जी इस काम को कर सकते ह यिक बैकवड लास का कमीशन बनाने का ऐितहािसक िनणय आपने िलया है, नोटबंदी का िनणय आपने िलया है, इसिलए आपसे यह उमीद क जा सकती है । इस देश म मनरेगा के मजदूर बहत बड़ी संया म रिजटड ह । म िनवेदन कं गा िक मा 12 पया खच आना है, अगर सभी मनरेगा के मजदूर का 12 पये का दुघटना बीमा अिनवाय कर िदया जाये तो उनक दुघटना क हालत म कै जुविलटी होती है, तो उनके परवार को सहारा िमल सके । …(यवधान) माननीय उपाय महोदय, इलाहाबाद िविवालय पूवाचल का ऑसफोड कहा जाता है, उसके िवतार क िनतांत आवयकता है, इसके नए िवतार क आवयकता है ।…(यवधान) 08.02.2018 214 DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Deputy Speaker Sir, I am raising a point of order.
There is neither quorum nor order in the House …(interruptions) It is not proper to run the House like this.

I raise my objection.

You can count whether there is quorum…(interruptions) Even if there is quorum, there is no order.

Some Members are already there…(interruptions) HON.

DEPUTY SPEAKER: Quorum is there.

Please sit down.
08.02.2018 215 *ीमती योित धुव (बैतूल): माननीय िव मंी जी के वष 2018-19 के िवकास अनुकू ल, यू इंिडया िवजन को मजबूत करने वाले बजट म मुय प से िनन िबदुओं को तुत िकया गयाः- बजट िकसान और कारोबार के िलए अनुकू ल; आम आदमी, िकसान और रा का बजट; कृ िष को लेकर पूरे देश म िचंता थी; िकसान क आय दोगुना करना आज क जरत; शेयर बाजार कं पिनय के काफ मुनाफा कमाया; देश म कारोबार आसान हआ, 1 िदन म कं पनी का रिजेशन; हमारा पूरा यान गरीब और गांव पर है; कॉरपोरेट टैस को 25औ तक लाना जरी था; इस बार का बजट िपछले वष क तुलना म 1 लाख करोड़ पए यादा; वेतनभोिगय को राहत देने के िलए जेटली को बधाई; बजट म सीिनयर िसिटजन का यान रखा गया, हगे कई फायदे; वाय बीमा के 50 हजार पए तक के ीिमयम पर इनकम टैस से छूट; कामकाजी मिहलाओ ं के िलए बजट काफ मददगार सािबत होगा; मेिडलेम पर 50 हजार पए तक क छूट से फायदा; बजट ने िमिडल लास को यादा सेिवंस के मौके िदए; नए मेिडकल कॉलेज बनने से युवाओं को रोजगार िमलेगा; आयुमान योजना देश को वथ रखने का काम करेगी; बीमा योजना दुिनया क सबसे बड़ी हेथ के यर योजना; आयुमान योजना से 125 करोड़ देशवािसय को लाभ पह ंचेगा; उवला योजना का लय 5 से बढ़ाकर 8 करोड़ िकया गया; िकसान क आय बढ़ाने के िलए नए ऊजा क  तैयार हगे; सजी और फल बेचने वाल को बड़ा फायदा पह ंचेगा; गोबर धन योजना से गांव वछ बनगे; बजट से मयम वग के जीवन म बदलाव आएगा; पौने 2 करोड़ घर म िबजली का कनेशन देने का लय; बजट िकसान क आमदनी बढ़ाने म मदद करेगा; बजट म छोटे यापारय के मदद क कई योजना; ई असेसमट कम पूरे देश म लागू होगी; 21 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयर पर 10 फसदी टैस; इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार िकए जाएंगे; 2018 के िलए नई रा नीित का ऐलान; कई सरकारी कं पिनय को शेयर बाजार म लाया जाएगा; रा े म िविनवेश का राता खुलेगा; हर कारोबार को यूआईडी दी जाएगी; रेलवे क बेकार पड़ी जमीन * Speech was laid on the Table 08.02.2018 216 का इतेमाल िकया जाएगा; टेशन पर वाई-फाई, सीसीटीवी पर जोर; 600 नए हवाई अड्डे बनाने क योजना; िबटकॉइन जैसी करसी देश म नह चलेगी; 1 लाख ाम पंचायत को मजबूत बनाया जाएगा; 2.5 लाख गांव म ॉडबड को बढ़ावा िदया जाएगा; 3600 िक.मी.
नई रेल लाइन िबछाई जाएगी; 4000 से यादा मानव ॉिसंग बंद िकए जाएंगे ; सारी रेल लाइन ॉड गेज लाइन म बदल जाएगी; देश म अब िसफ बड़ी लाइन पर रेल चलेगी; रेलवे पर 1 लाख 48 हजार करोड़ पए का खच होगा; रेलवे म िवुतीकरण को जो; 10 शहर का आईकॉिनक टूरम लोके शन क तज पर बनाया जाएगा; 9 हजार िक.मी.
नेशनल हाइवे बनाने का काम पूरा; हर िजले म िकल सटर खोले जाएंगे; मुा योजना के िलए 3 लाख करोड़ पए का आवंटन; पीएम आवास योजना म अभी तक 1 करोड़ से अिधक घर का िनमाण; टीबी मरीज को हर महीने 500 पए क मदद; िशक के िलए बी.एड ोाम को नया कलेवर दगे; धानमंी रसच फे लो कम क शुआत करेगी सरकार; गंगा क सफाई के िलए सरकार पूरी तरह से ितब; पीएम जीवन बीमा योजना 5.22 करोड़ परवार क मदद हई; दुिनया क सबसे बड़ी वाय योजना लागू करने क तैयारी; 5 संसदीय े पर एक मेिडकल कॉलेज खोलने क योजना; हेथ वेलनेस सटर के िलए 1200 करोड़; आिदवासी बच क िशा पर सरकार का जोर; बच के िलए एकलय कू ल योजना क शुआत; सूम िसंचाई कोष बनाएगी सरकार; 20 लाख बच को कू ल भेजने का लय; शहरी े म 37 लाख नए मकान बनाएंगे ; अगले िवीय वष म 2 करोड़ शौचालय बनाएंगे अभी तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गए ह; पशुपालन-मछली पालन वाल को भी िकसान े िडट काड; आलू- याज-टमाटर के िलए 500 करोड़ पए देगी सरकार; 1400 करोड़ पए म कृ िष संपदा योजना क शुआत; देश म आलू-याज के उपादन को बढ़ावा दगे; फसल का यूनतम समथन मूय डेढ़ गुना करने का फै सला; िकसान क आय दोगुना करने के वादे पर सरकार आगे बढ़ रही है; आज देश म कृ िष उपादन रकॉड तर पर है; गांव का िवकास करना सरकार क ाथिमकता । माननीय िव मंी जी के तुत वष 2018-19 के बजट से मुझे आशा ही नह पूण िवास है िक यह संतुिलत बजट जहां आिदवािसय, िकसान, गरीब, मयम वग के िवकास को 08.02.2018 217 बढ़ायेगा वह रेल के आधुिनककरण क िदशा म नए कदम बढ़गे । यह बजट नए भारत का सपना पूरा करेगा । 08.02.2018 218 * डॉ.
रघु शमा (अजमेर): म क ीय िव मंी जी ारा वष 2018-19 के िलए जो बजट तुत िकया गया है उसे देश क जनता के िलए िनराशाजनक बजट क संा देता ह ँ । इस बजट से भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर हआ है। जो बात एवं वायदा लोक सभा चुनाव 2014 से पहले भाजपा ने देश क जनता से िकया, इस बजट म उसे पूरा करने क कोिशश तक नह करके भाजपा सरकार ने देश क जनता से एक बार िफर वायदा िखलाफ क है । देश के दो करोड़ बेरोजगार नौजवान को ितवष रोजगार देने का वायदा करके सा म आई भाजपा ने इस बजट म भी बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई गंभीर उपाय नह करके देश के बेरोजगार नवयुवक को िनराश िकया है एवं उनसे वायदा िखलाफ क है । जो भी बजट म कहा गया है वह छलावा मा है । देश म महंगाई कम करने का वायदा करके सा म आई भाजपा ने इस बजट म आम उपभोग क चीज को और अिधक महंगा िकया जबिक िजन चीज को सता करने का नाटक इस बजट म िकया गया है वह आम आदमी को कह भी राहत दान करने वाली चीज नह ह। महंगाई के मुे पर भाजपा सरकार ने पूरे देश क कमर तोड़कर रख दी है । महंगाई सातव आसमान पर पह ंच चुक है और भाजपा ने इसे रोकने का कोई यास नह िकया। यह देश क जनता के साथ बहत बड़ा वायदा िखलाफ है िजसे देश कभी नह भूलेगा । सीमा शुक म िजन वतुओं पर इस बजट म बढ़ोरी क गई है, उससे आम उपभोा को चपत लगी है । सरकार ने वाय संबंधी जरी सेवाओं पर भी एक ितशत के सेस म वृि करके आम आदमी पर बोझ डाला है । भाजपा सरकार म पेोल एवं डीजल तथा रसोई गैस के दाम लगातार बढ़े ह । उ बजट म इस बढ़ती हई मार को रोकने का कोई उपाय नह िकया गया है । कर पर एक फसदी सेस के कारण आठ पये ित लीटर का रोड सेस उपभोाओं के माथे पर आकर पड़ा है । आज पेोल 72.92 पये तथा डीजल 64 पये ित लीटर िबक रहा है जो भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे अिधक है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 219 भाजपा ने 2014 के चुनाव से पूव देश के िकसान को लागत से 50 ितशत यादा एम.एस.पी.
देने का वायदा िकया था । इस िदशा म उ बजट म कोई ठोस िनणय भाजपा सरकार ारा नह िलया गया है, जो भाजपा क िकसान िवरोधी मानिसकता का ोतक है। बजट म देश के लोग को रेलवे के े म बेहतर सुिवधाय उपलध कराने क िदशा म भी कोई गंभीर यास नह िकये गये ह। रेलवे हेतु सरकार ारा मा 55 हजार करोड़ का बजटीय सहायता देने का िनणय िकया गया है। देश क खेल ितभाओं को इस बजट म िनराशा हाथ लगी है। साई का आवंटन कम कर िदया गया है । सरकार उवला योजना क तो दुहाई देती है, परंतु गैस िसलेडर क कमत कम करने क िदशा म कोई गंभीर यास नह कर रही है । सरकार ने िशा के बजट म भी बेहद कम बढ़ोतरी क है िजससे देश क युवा पीढ़ी म िनराशा है । बजट म सामािजक सुरा का िहसा घटा है। सरकार ने जननी सुरा योजना म भी बजट का आवंटन बढ़ाया नह है । िकसान के िलये जो योजनाएं बजट म दशायी गई है, वे लोकलुभावन है,परंतु उह सरकार पूरा कै से करेगी इस पर फोकस नह िकया गया है । उ बजट लछेदार बात का बजट है तथा गरीब िवरोधी बजट है । म इसे सुपरलॉप बजट क संा दू ंगा । इस बजट को म अमीर का िहमायती बजट कह सकता ह ं । यह बजट जमीनी हककत से दूर है । चार साल तो सरकार ने कु छ नह िकया और आगामी लोक सभा चुनाव से पहले इस सरकार के अंितम बजट को म िसफ कागजी कसरत करार देता ह ं । यह बजट िबकु ल हार मान लेने वाला बजट है । सरकार ने वयं इस बजट म माना है िक वह अथयवथा म अहम मु का समाधान करने म िवफल रही है । इसिलए, म इस बजट को देश क जनता के िलए िनराशाजनक बजट कह ंगा । मयम वग, िकसान 08.02.2018 220 वग, एवं युवा वग एवं देश के गरीब के िलए यह बजट राहत देने वाला नह है । भाजपा सरकार का यह बजट देश क आिथक बबादी का रोडमैप है । उ बजट म मेरे िनवाचन े अजमेर के िलए पूववत कांेस सरकार ारा घोिषत अजमेर- कोटा तथा अजमेर –सवाई माधोपुर रेल लाइन िबछाने के काय को गित दान करने हेतु सरकार को यास करने चािहए थे, परंतु, इस िदशा म सरकार गंभीर नजर नह आर ही है । मेरे िनवाचन े म िकशनगढ़ एयरपोट बन चुका है, परंतु उसे जनता क सेवा के िलये सरकार कब तक खोल देगी, इस पर भी सरकार गंभीर नह लगती है । म उ बजट का िवरोध करता ह ं एवं इसे सजबाग िदखाने का एक और यास मा करार देता ह ं। ये ऐसा बजट है जो कब धरातल पर उतरेगा, इसक कोई गु ंजाइश नजर नह आर ही है । 08.02.2018 221 *ADV.
JOICE GEORGE (IDUKKI): There are big announcement for rural development, Universal Health Care, Minimum Support Price for Agricultural produces on a detail analysis of the budget document I feel disappointed.

It is the promise of the ruling dispensation to ensure 50% profit above the cost of production of all agricultural crops through Minimum Support Price (MSP).
This assurance was there in previous year's budget but nothing happened on the ground to alleviate the miseries and hardship of the poor farmers of the Nation.

The farmers have always been at the receiving end and some of the unfortunate were resorted to end their lives.
The farmers who committed suicide can't be blamed as they could not make both ends meet due to the fall of prices, low productivity attributed to many reasons including climate change and the Government and other agencies responsible for ensure the welfare of the farmers kept a blind eye.

In present year's announcement of MSP, the Hon'ble Finance Minister has not divulged the formula and other details for fixing the MSP.
There is no mention as regards the mechanism for procurement of agricultural produces at MSP or to provide the MSP through an automate mechanism.

The FM did not mention anything about the fixation of MSP for the cash crops and other agricultural produces governed by the commodity boards Acts like Rubber Board Act, Spices Board Act and Tea Board Act.
It is the long pending demand of the Natural Rubber produces and growers of other cash crops to ensure MSP of 50% profit above the cost of production, but the hon'ble FM did not even mention about Rubber, Tea, * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 222 Coffee, and Cardamom in his speech.

I urge upon the Government to fix the MSP of 50% profit above the cost of production of all cash crops like Rubber, Cardamom, Coffee and Tea.
It is desperate to see that that allocation to the Commodity Boards especially the Rubber Board and Spices Board is being reduced year by year during the last 3 years.

The allocation to the Spices Board is Rs.

80 Crore against the Revised Estimate of Rs.

97.10 Crore of the current fiscal year.

The Rubber Board has allotted only Rs.

146.62 Crore against the R.E.

of Rs.

183 Crore of the current year.

This is the case of all other commodity Boards.


The Government has been neglecting the Commodity Boards without even reconstituting the same and appointing full time Chairmen.

Though the Finance Minister was vociferous in ensuring rural development but there was no sufficient allocation for implementing the core of the core schemes like MGNREG umbrella schemes for the development of SC/ST and Minorities and other vulnerable groups.
The core schemes have also been hit by the lesser allocation compared to the revised estimate of 2017-18.

For Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), there is an allocation of 27505 crore against the Revised estimate of Rs.

29043 crore of the current fiscal year.


For the Prathan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), the Government could not utilized the funds ear marked for the year 2017-18 and decrease in the expenditure would suggest that the declaration an claims of the Government has not been translated into action on ground.

The allocation to the Swatch Bharat Mission to the tune of Rs.
17843 crore against the 08.02.2018 223 revised estimate of 19248 crore of the current year is exposing the faulty claim of the Government in implementing there flag ship programmes.

If the Government is really committed to ensure the development of the rural population, there should be sufficient allocations and a mechanism to implement the project in a time bound manner, but unfortunately these 2 aspects has not been taken care of.
Apart from this there is regional and State wise disparity in utilizing the funds provided for establishing the rural infrastructure.

For example in the case of PMGSY, the State of Kerala has been allotted 540 kilometers of rural roads for the last 4 years where as the other States like Bihar, Uttar Pradesh and other poll bond were given more allocation.

The State of Kerala has been allotted less 350 km of roads under the PMGSY scheme since its introduction.
Hence I urge upon the Government to allocate more roads under the PMGSY schemes to the State of Kerala.

The Finance Minister had spent only 3 minutes to read the Railway budget, I am aggrieved of the lesser allocations for the development of Railways in Kerala.

I am representing a constituency where no railway facility is available.
Though the Angamaly Sabari Railway Rail Project has been sanctioned and commenced the work 19 years before, the railway could complete only 7 kilometers of railway line out of 116 kilometers length.

After settling the dispute on cost sharing the Government of Kerala and Railway has entered into an agreement and a joint venture company has been incorporated.

In the current year's budget, 219.9 crore is allotted for the project.

Hon'ble Prime Minister included the project in PRAGATI.
During the 08.02.2018 224 16th PRAGATI interaction on 16th October 2016, the Hon'ble Prime Minister agreed to complete the project with full Central Government fund.

The Hon'ble Railway Minister also agreed for the same during the discussion with the Chief Minister of Kerala.

The railway has not approved the revised estimate and is not taking steps to precede the work due to the ambiguity in cost sharing.

Hence the intervention of the Government is requested.
Most of the flagship programmes of the Government meant for women and children are been implemented through the Asha Workers and Anganwadi teachers.

Though the Government is retreating their commitments to ensure the welfare of the women folk in India, these poor Asha Workers and Anganwadi teachers have been paid meager amount as remuneration for their valuable work which rendering them to abject poverty.
If you are aiming to improve the living standards of the women in rural areas through the programmes and schemes announced in this budget, it is imperative to give adequate remuneration to the Asha Workers and Anganwadi teachers.

Hence I urge upon the Government to increase the remuneration to them.

Human-Wildlife Conflict (HWC) has a greater attention in recent days in Kerala due to the straying of wild animals in the crop fields and human casualties due to carnivores.
Crop damage by wild animals is one of the major problem faced by the marginal farmers in Kerala.

Wild pig, Asian Elephant, Indian Porcupine and Sambar were the major crop raiders recorded in the homesteads and plantations.

Places like Chinnakkanal, Bisonvalley, Marayoor, Kuttampuzha, Mankulam etc in my constituency are gripped by elephant 08.02.2018 225 attacks with human causalities too.
Hence I urge upon the Government to conduct carrying capacity studies and contain wildlife below carrying capacity and excess must be culled out.

The legal protection of wildlife shall be strictly restricted to the forest only.

The crop as well as human life should be ensured and adequate compensation should be given to the victims on time.

Fatal accident scheme should be given to the victims.

I also urge upon the Government to sanction a New Kendriya Vidyalaya at Thodupuzha in Idukki district.
The Government may establish a New Medical College at Muvattupuzha in furtherance of the budget declaration, a Government Medical College at least in 3 Parliamentary Constituencies.
08.02.2018 226 *ी जनादन िम (रीवा): वष 2014 के पूव यूपीए के शासनकाल म ाचार चरम सीमा म था । लाख करोड़ पए के घोटाले पूरे देश म हर नागरक के िदमाग म तैरते रहते थे । देश म िनराशा का वतावरण था । ईमानदारी के साथ जीवन जीने का संकप देश के युवाओं म है, पर यह संकप यूपीए के ाचार क िनत नई कहािनय के अंधेरे के कारण िदिमत हो रहा था । देश को हताशा से उमंग म परवितत करने का संकप देश को आदश के साथ जीने का सहारा बनी है नरे मोदी क सरकार। बजट भाषण म ईमानदारी हमारे िलए सवपर हो गई है । अके ले इस वाय से दुिनया म भारत को देखने क ि म 180 िडी का परवतन हआ है । यवथा म संरचनामक सुधार के कारण देश क जीडीपी दर म उसाहजनक परवतन िदख रहा है। इस वष के मय काल तक आते-आते 7.2 से 7.5 तक बढ़ने क पूण संभावना है। यह संके त इस तय को परलित करता है िक देश आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ता रहेगा । इस देश का हर िकसान दशक से यह मांग करता रहा है िक उसके फसल क कमत लागत से कम से कम 50 ितशत अिधक दाम िमले । उनक इस मांग को बजट म सैांितक वप िमला है । कृ िष के सभी उपाद को एमएसपी क कमत पर खरीदने के िनणय से िनित हो गया है िक अब 2022 तक िकसान क आय दोगुनी हो जाएगी । इसम अब िवप ारा फै लाए जा रहे नकारामक चार का सारा तं तार-तार हो गया है । अब फसल कटाई के पात कृ िष उपाद क होने वाली हािन को बचाने के िलए सारे उपाय का बजट भाषण म उलेख िकया गया है । जो सरकार के महान संकप को दिशत करता है। मौजूदा 22 हजार ामीण बाजार को कृ िष बाजार के प म िवकिसत करने के िनणय से लघु एवं सीमांत िकसान क सारी मजबूरयां समा हगी । इसके िलए दो हजार करोड़ के * Speech was laid on the Table 08.02.2018 227 थाई कृ िष बाजार अवसंरचना कोष क थापना क जा रही है। जो मा एक कोश न होकर छोटे िकसान के िलए ये यवथा अमृत कलश के समान है । सरकार ारा हर पीिड़त समाज क समया को दूर करने का लय जब 2022 िनधारत करने का िवप ारा मजाक उड़ाया जाता है । कहा जाता है िक सरकार तो 2019 तक ही चलेगी परतु यह लोग भूल जाते ह िक 2022 को देश क वाधीनता के 75 वष पूरे हगे । देश के हर गरीब क और उसके क का िनवारण महामा गांधी के सपन को साकार कर उनके चरण म अिपत करना धानमंी का एक संकप है । सरकार के इस संकप को वग से देख रहे महामा गांधी क
 आमा नरे मोदी क सरकार को 2024 तक अनवरत काम करने का आशीवाद दे रही है । कांेस के 60 वष के ियाकलाप को देखकर िकसी भी गरीब के मन म कभी भी पकके मकान के नीचे सोने का वन नह आया होगा । गरीब ने भले वन न देखा जो पर इस सरकार ने ामीण इलाक म नारकय जीवन जीने वाले 51 लाख गरीब को पके मकान देकर उसे अचंभे म डालने का काय िकया है । इस वष भी 51 लाख गरीब को मकान देने का संकप गरीब क दुआओं के कारण पूरा होगा । शहर के गरीब भी 37 लाख मकान पाकर हके -बके ह । कभी यह वन भी िकसी ने यह नह सोचा होगा ही ामीण भारत के नविनमाण के िलए कोई भी सरकार 14.34 लाख करोड़ पए खच कर गांव क तवीर बदल देगी । पर नरे मोदी क सरकार गरीब का हर सपना पूरा करेगी । इस सरकार ने जब लाख पए म िबकनवाले टंट क कमत 40,000 के आस-पास सुिनित क तो िकसी को िवास ही नह हो रहा था । दवा क सैकड़ पय क गोली जनऔषधालय के  म 5, 10 पए म िमलने लगी तब देश ने जाना िक कांेस सरकार तो दवा िनमाण कं पिनय क दास थी । िपछली सरकार ने यह दासता य वीकारी, इसका सीधा उर है ितजोरय को हरी पीली नोट क गड्िडय को अपनी ितजोरी म सजाने के िलए । 08.02.2018 228 िजस बीमार यि ने अपने गंभीर बीमारी पर लगने वाले खच के अनुमान के कारण उसके रोग को ठीक करने वाले अपताल क ओर देखने का साहस नह िकया उसे आयुमान भारत योजना से 5 लाख क िमलने वाली रािश के बल पर पुनजिवत होने का साहस िमला । गरीब को नया जीवन देने वाली इस योजना म िकतु-परतु लगाने वाले लोग को गरीब के रोमांच का एहसास नह है । एहसास इसिलए नह है यिक उनके िलए 5 लाख पए हाथ क मैल के समान है । यह हाथ क मैल काले कारनाम से बनती है । कांेस सरकार ने िजसे कभी बुरा नह माना । िपछली सरकार म वछता कभी ाथिमकता नह रही यिक उनके काले हाथ को वे िडटाल से आसानी से धोते रहे ह । परतु धवल राजनीित के नए अवतार नरे मोदी ने इस अिभयान को चलाने का संकप िलया है । हर गरीब को शौचालय देकर यह सरकार गरीब, मिहलाओ ं को जलालत से मु करना चाहती है । उह बीमारय के दरवाज पर रोकना चाहती है । "गोबर धन " के मायम से जानवर के गोबर और ठोस अविश को उवरक म परवितत कर आगिनक खेती से कृ िष उपज, सिजय, फल के िवनाशकारी जहर से देश के एक-एक नागरक को बचाने का संकप िलया गया है
 । मुा योजना ने बेरोजगार नौजवान को रोजगार के नए अवसर के ार खोला है । इस योजना को आगे बढ़ाते हए इस वष के बजट म 3 लाख करोड़ का ावधान कर मिहलाओं, वंिचत, गरीब के रोजगार क यवथा क है । िजससे 70 लाख अनौपचारक नौकरयां सृिजत होगी । बजट म "ऑपरेशन स " क घोषणा सजी उपादक िकसान के िलए संजीवनी का काम करेगी । टमाटर, याज, आलू शी न होने वाली सिजयां है। इस योजना के ारा इन सिजय को न होने से बचाया जा सके गा । हमारे िनवाचन े म याज भारी माा म िकसान पैदा करते ह । रीवा िजला याज उपादक िजले के प म देश म थान बनाने जा रहा है । 08.02.2018 229 मुझे पूरा िवास है िक आगामी वष म खा संकरण से सजी के संरण व यवसाियक उपयोग के िलए उोग बढ़ेगा । िकसान व बेरोजगार नौजवान को भारी तादाद म रोजगार उपलध होगा, िकसान को उनक फसल का वांिछत लाभ िमलेगा। दूध उपादन से दूध से बनने वाली सामी के भी उोग को बढ़ावा िमलेगा। "सौभाय योजना " से अब देश का कोई भी घर िबजली कनेशन िबना नह रहेगा । "उड़ान योजन " से रीवा भी जुड़ेगा, अयंत सती योजना क वजह से देश के नौजवान के साथ ही रीवा के नौजवान यवसायी मयमवग नागरक का हवाई याा का सपना पूरा होगा । "अमृत योजना " छोटे शहर को गंदगी से राहत देने वाली योजना है । हमारे रीवा शहर म भी इस योजना के मायम से शु पानी का आपूित तथा सीवर क समया से रीवावािसय को िनजात िमलेगी । रीवा म 750 मेगा वाट का दुिनया का सबसे बड़ा सौर ऊजा उपादक कारखाने का िनमाण ारभ हो चुका है िजसके िलए के  सरकार व मय देश क सरकार का धयवाद ािपत करता ह ं । रीवा म चार िदशाओं को जाने वाली फोर लेन सड़क का िनमाण हो रहा है। रीवा सुपर पेिशिलटी अपताल का िनमाण जद ही पूरा होगा । इस अपताल से रीवा के आस-पास के िजलो से गंभीर बीमारय से िसत रोिगय क िचिकसा होगी । इसके िलए क  व राय सरकार का रीवा के 25 लाख लोग क ओर से धयवाद ािपत करता ह ं । रीवावािसय का रीवा से मुबई रेलगाड़ी चलाने क मांग डभौरा म िा गाड़ी के ठहराव क मांग बहत पुरानी है । रीवा से िमजापुर वाया हनुमना क नई रेल लाइन का सव हो चुका है िजसका िवीय अनुमोदन शेष है । रीवा 20 वष पूव तक िशा का बहत बड़ा क  रहा है परतु आधुिनक 08.02.2018 230 िशा म िपछड़ जाने क टीस रीवावािसय के
 िदल म है । यहां एक आधुिनक िशा संथान क आवयकता है। मुझे पूरा भरोसा है िक के  सरकार रीवा वािसय क उपरो को पूरा करगी । म रीवा के गरीब, मयमवगय नागरक, यावसाियक व युवाओं क ओर से बजट का समथन करता ह ं । 08.02.2018 231 *ी कृ ण ताप (जौनपुर): यह एक आम जनता के िहत का बजट है, बजट से आने वाले वष म सरकार क आिथक नीितय क िदशा प होती है और यह सरकार के सामने मौजूदा कड़ी चुनौितय के आधार पर माननीय धानमंी ी नरे मोदी जी के कु शल नेतृव तथा माननीय िव मंी जी के अथक यास से संभव हआ है। एक गितशील बजट के िलए माननीय धानमंी एवं िव मंी जी को बहत-बहत बधाई के साथ धयवाद । इस बजट म गरीब एवं िकसान तथा देश के सभी तबक के लोग के सवागीण िवकास के िलये काफ योजनाओं क घोषणा क ह जो िक एक सराहनीय कदम है । देश के सभी वग के तबक क हेथ और वैथ क आशाओं को पूरा करने का बजट है । सरकार ने देश को अगले वष क अनुमािनत आया और खच के यौरा देते हए आिथक चुनौितय तथा परणामोपादक एवं सुधारामक उपाय िकये जाने पर बल िदया है । ाकृ ितक संसाधन के आबंटन मे पारदिशता एवं ईमानदारी बरती जाने क बात कही है । सरकार के िलए देश के सभी िवभाग म इमानदारी सवपर है । पहले ाचार क खबर ही सुनाई देती थ, लेिकन यह सरकार आज देश के सभी वग के चह ंमुखी िवकास हेतु काय कर रही है, चाहे वह अथयवथा म संरचनामक सुधार को अपनाने म उलेखनीय कदम उठाया है । िकसान, गरीब वग के लोग एवं समाज के अय कमजोर तबक को संरचनामक बदलाव एवं अथयवथा क उच िवकास दर के लाभ पह ंचाने का काम िकया है । हमारे धानमंी जी ने हमेशा अछे शासन पर बल िदया है, यूनतम सरकार तथा अिधकतम शासन क अवधारणा पर बल िदया है इस अवधारणा से सरकारी एजिसय िनयम, नीितय तथा ियाओं संबंधी कई महवपूण सुधार िकये ह । जन सामाय िवशेष कर गरीब वग के िलए कई कारगर योजनाओं को कायािवत िकया गया है । करोड़ घर म िवुत एवं गैस कनेशन दान िकया गया है । 300 हजार से अिधक जन औषिध क  और 800 से अिधक दवाईयां कम कमत म बेची जा रही ह। आवास योजनाओं म याज क दर काफ * speech was laid on Table 08.02.2018 232 कम क गई है । िकसान को उनक फसल का उिचत दाम िदलाये जाने के िलए कई योजनाओं को कठोरता से लागू िकया है । आपरेशन लड क तज पर
 आपरेशन ीन शु करने क योजना है िजससे िकसान को सभी सुिवधाओं के बंधन को अपनाने के िलए ोसाहन िमलेगा । िकसान ने खाान और फल-सिजय का रकाड उपादन कर देश के िवकास म महवपूण योगदान िदया है । सरकार ने िकसान के कयाण हेतु इस बजट म काफ अिधक िनिध का ावधान िकया है । धानमंी कृ िष िसंचाई योजनाओं, िकसान को िमलने वाली सभी सिसडी सीधे िकसान के खाते म जा रही है । िकसान के िहत म बहत से लाभकारी िनणय िलए गये ह। देश का कयाण िकसान के समृ होने पर ही संभव है, रोजी-रोटी कृ िष और संब कायकलाप और ामीण आधारभूत सुिवधाओ ं के सृजन के िलए बजट म िपछले वष के मुकाबले और अिधक िनिध का ावधान िकया है । िशा क गुणवा म सुधार लाने के िलए िजलावार रणनीित िशक को िशण देने के साथ िशा का अिधकार अिधिनयम मे संशोधन िकया है । सभी मौसम म योग म लायी जाने वाली सड़क अवसंरचना से यु सभी पा िनवास थान को जोड़ने का काम काफ हद तक पूरा कर िदया है । गामीण िनवास थान को कृ िष एवं ामीण बाजार, उच मायिमक िवालय तथा अपताल से जोड़ने के िलए िवतृत योजना बनायी है । देश को ाचार से मुि के िलए िबचौिलय क भूिमका समा क गयी है । देश म बेरोजगार को रोजगार देने हेतु धानमंी कौशल िवकास योजना, मिहलाओं के कयाण और समान के िलए िवशेष कर मुिलम मिहलाओ ं का समान कई दशक राजनीित लाभ-हािन का बंधा रहा । मिहलाओं को मुि िदलाने के िलए तलाक के संबंध म एक िवधेयक लोक सभा ारा पारत िकया जा चुका है इस िवधेयक के कानून बनने पर मुिलम बहन-बेिटयां भी आमसमान के साथ भयमु जीवन जी सक गी। बेिटय के साथ भेदभाव खम करने हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शु क गयी है योजना को देश के 161 िजले से बढ़ाकर 640 िजल तक कर िदया गया है । तथा सरकार ने मिहला सूित कानून म बदलाव करके बहत बढ़ा कदम उठाया है । मिहलाओ ं को वेतन सिहत 12 साह क छुी क जगह 26 साह क छुी देने का ावधान िकया गया है । सामािजक और आिथक लोकतं के 08.02.2018 233 िबना राजनीितक लोकतं थायी नह हो सकता कमजोर वग के िलए समिपत सरकार, संिवधान म िनिहत इसी मूल भावना पर चलते हए देश म सामािजक याय तथा आिथक लोकतं को सश करने और आम नागरक के जीवन को आसान बनाने के िलए काय कर रही है । मिहलाओ ं क गरमा और सामािजक याय के एहसास के िलए शौचालय का
 िनमाण िकया जा रहा है । गरीब मिहलाओ ं को धानमंी उजवला योजना क सुिवधा देकर सपन मिहलाओं से बराबरी करने का अवसर िदया है । देश म वछता िमशन म हम सब भागीदार है । आज हमारा देश िव म सफलता क कहानी का संदेश दे रहा है । आयुमान भारत के तहत नये भारत का िनमाण करगे, िजससे देश के सभी वग िवशेष कर गरीब वग पूरी तरह खुशहाल होगा । यवसाय के िलए ईज आफ डूइंग िबजनेस के िलए यावसाियक सुधार 372 िविश कायम क पहचान क है । मेरे संसदीय े जौनपुर के चह ंमुखी िवकास हेतु मेरी सरकार के कई िवभाग से जनिहत के कई ताव लंिबत ह िजह म कई बार प के मायम एवं मंी महोदय के साथ बैठक म अवगत करा चुका ह ं। जौनपुर म िशा क गुणवा को बढ़ाने के िलए के ीय िवालय खोलने तथा सभी ाम को िलंक सड़क माग से जोड़ने , िकसान क सभी समयाओं का िनदान करने, देश के सभी वग िवशेष कर गरीब एवं िकसान के कयाण हेतु बनी सभी क  तथा राय योजनाओं को अितम यि तक पह ंचाने के िलए पारदिशता बरतने क आवयकता है । वाय के िलए जौनपुर म अिखल भारतीय आयुिवान संथान क तज पर एक अपताल खोलने एवं रेलवे टेशन उपर पुल, रेलव संबंधी सभी ताव को बजट 2018-2019 म ावधान िकया जाए । म एक बार पुनः माननीय िव मंी जी का आभार य करते हए बजट 2018-2019 का समथन करता ह ं । धयवाद । 08.02.2018 234 ी ेम िसंह चदूमाजरा (आनंदपुर सािहब) : उपाय महोदय, म आम बजट पर हो रही चचा म भाग लेने के िलए खड़ा हआ ह ं। म समझता ह ं िक माननीय िव मंी जी ने देश के सामने आने वाली चुनौितय को गंभीरता से िलया है । सबसे चकाने वाली जो चुनौती देश के सामने आई है, वह यह है िक देश का 73 परसट सरमाया देश के एक परसट लोग के पास चला गया । अमीर- अमीर हो गया है, और गरीब यादा गरीब हो गया है । कल माननीय धान मंी जी ने सदन के सामने जो तय रखे ह, वे भी बहत चकाने वाले ह िक 52 लाख करोड़ पया एनपीए हआ । तीसरी सबसे यादा चकाने वाली बात यह है िक िफसकल डेिफिसट 6.6 परसट से कम करके 3.3 परसट लेकर आए ह और इसे जीरो पर लेकर आना है। देश को जो िवदेशी ताकत िडटेिबलाइज कर रही ह, उह भी देखना है। सभी को रोजगार, सभी को घर, सभी को िशा जैसी चुनौितय को यान म रखा गया है । म माननीय िव मंी जी को बधाई देना चाहता ह ं िक देश म 65 वष से जो
 सैटर नज़रअंदाज िकए गए थे, उह ाथिमकता दी गई है। बजट म िकसान, गांव, गरीब क बात कही गई है । उपाय महोदय, कहा जाता है और सच भी है िक देश क इकोनोमी क बैकबोन िकसान ह। यह भी सच है िक जब देश आजाद हआ था, तब देश क जीडीपी म एीकचर का कं ीयूशन 52 परसट था, जो आज 12 परसट रह गया है, जबिक देश के 70 परसट लोग कृ िष पर िनभर करते ह । सरकार ने इसे गंभीरता से िलया है। माननीय िव मंी जी ने जो कदम इस िदशा म िलए ह, वे बहत सराहनीय ह। बहत समय से अकाली दल मांग करता आ रहा था िक जब एमएसपी तय करते ह, तो लागत का डेढ़ गुना पैसा िमलना चािहए । म िव मंी जी को बधाई देना चाहता ह ं िक उहने अपने बजट भाषण म िवास िदलाया है िक यह डेढ़ गुना होगा। म कहना चाहता ह ं िक इस बारे म शंका हो रही है । जो फामू ला A2+FL का है, इसक जगह C-2 फामू ला लागू होना चािहए । जैसा डाटर रमेश चा जी ने लड रट के िलए कहा था, म माननीय िव मंी जी को कहना चाहता ह ं िक 1.3 परसट रट काउंट होता है। सौ ितशत लड रट काउंट होना चािहए, तभी लागत का फामू ला डेढ़ गुना देने का िकसान का परपस हल होगा। 22 फसल को एमएसपी म िलया जा 08.02.2018 235 रहा है, मगर बासमती, आलू, याज आिद को भी शािमल करना चािहए। एमएसपी के अंतर म यापारी या सरकार यिद कम दाम पर अनाज या सजी खरीदती है, उसक भरपाई सटर और राय सरकार करगी, यह बहत अछी बात है। ये कु छ इनलाबी कदम उठाए गए ह । उपाय महोदय, म समझता ह ं िक कु छ कदम और उठाने क आवयकता है । आज देश का िकसान संकट म है। िकसान सड़क पर उतर आए ह । िकसान को और यादा सहिलयत देने के िलए संसद का िवशेष स एक महीने के िलए बुलाया जाए और एीकचर एसपट और सांसद पाटबाजी से ऊपर उठकर अपने-अपने सुझाव द । यह बहत बड़ा सच है िक देश के नेताओं और राीय पािटय ने खेती संकट को संकट के प म माना ही नह है । पेशल सेशन बुलाकर यापक और कं िहिसव एीकचर पािलसी बनानी चािहए । सरकार धान मंी फसल बीमा योजना लेकर आई है, यह बहत अछी है । यह योजना पहले भी थी, लेिकन उसम बहत किमयां थ । उसम लॉक को ही इकाई मान लेते थे । इस बार धान मंी जी जो फसल बीमा योजना लाए ह, इसम गांव को इकाई माना है, लेिकन पंजाब सरकार ने दो कारण से इसे नह माना है । फसल क बुआई नह होती, तो उसका मुआवजा भी दे
 देते ह। कभी फसल क बुआई हो जाती है, लेिकन फसल पैदा नह होती है, उसका मुआवजा िमलता है । पंजाब जैसे देश जमीन के नीचे से पानी िनकालकर फसल क बुआई भी कर लेते ह और फसल पैदा भी हो जाती है, लेिकन उह कपंसेशन नह िदया जाता है । हम चाहते ह िक गांव क जगह िकसान को इकाई माना जाए, तब फसल बीमा योजना का उेय पूरा होगा । हरयाणा का सव हआ। वहां फसल बीमा योजना ाइवेट कपनी को दे दी । 200 करोड़ पया ाइवेट कपिनय ने फायदा ले िलया । िकसान को िसफ 20 करोड़ पया िमला । मेरा सुझाव है िक पिलक सैटर क कपनी फसल बीमा योजना को देखे । क  सरकार को या राय सरकार को िनगम बनाने चािहए । जैसे 200 करोड़ पया बचा है, वह ाइज टैबलाइजेशन के िलए यूज हो सकता है । िव मंी जी ने बहत अछी बात कही है िक हम लागत कम करगे। यह बात ठीक है िक नीम कोटेड यूरया ले आए ह और मेक इन इंिडया म यूरया बनाने के लांट शु िकए। एनएफएल का कारखाना नांगल म है । 08.02.2018 236 वहां इंाचर है, उसका एसपशन होना चािहए । उपादकता बढ़ाने के िलए लागत कम होनी चािहए । पीएमजीएसवाई म 32 फु ट क सड़क नह होती ह । उसम सुधार करके उसे 22 फु ट का िकया जाना चािहए । खेती क मशीनरी पर जीएसटी को एज़ट करना चािहए । धान मंी योजना के तहत गरीब को मकान िदए गए ह, लेिकन पंजाब जैसे राय जहां कोई कचा मकान नह है, इस कारण से वहां के लोग को पैसा नह िमलता है । म समझता ह ं िक इसमे संशोधन िकया जाना चािहए । 6 करेाड़ लोग को गैस कनेशन िदए गए ह, चार करोड़ लोग को िबजली कनेशन िदए गए ह । जन-धन योजना म 31 करोड़ लोग को फायदा हआ है । ये सारी अछी बात ह । धान मंी मुा योजना के तहत चार करोड़ का टारगेट बढ़ाकर आठ करोड़ पये कर िदया गया है । म समझता ह ं िक कम से कम एमपी को कॉिफडस म लेकर बस के िलए गाइडलाइस बनायी जानी चािहए, यिक इससे यादा लाभ नह हो रहा है । एलईडी लाइट्स से 40 हजार करोड़ पये का फायदा हआ है । इसी तरह से, सीएसआर फड क इनवायरी होनी चािहए िक देश म िकतने और कहां-कहां सीएसआर फड का यूज़ हआ है। म अभी कनलूड कर दू ंगा । इसके अलावा पंजाब का बॉडर एरया है । इस बार फड िदया है, लेिकन और देने क जरत है । िहल टेशस को देते ह । मेरे एरया म िहल एरया के साथ-साथ समतल एरया क भी समान ालम है। कम से कम वहां के
 िलए तो सहिलयत और इंसेिटस िदए जाने चािहए । िवदेश मंालय ने 90 हजार एनआरआईज़ को छुड़वाया है । मगर उनके िलए कई देश म एक सेटर बनाने क जरत है । पंजाब से जो एसपोट होता है, वह समुी राते से यादा होता है, सड़क से कम होता है । मेरी मांग है िक हसैनीवाला म इंटीेिटड चेक पोट होने चािहए । काग सेटर मोहाली म होना चािहए तािक हम फल-सिजयां दे सक । एक बहत जरी बात है िक हमारे गुार म  लंगर िदया जाता है । उसम जो वतुएं यूज़ होती ह, उन पर जीएसटी लगता है। िव मंी जी कहते ह िक जीएसटी माफ नह हो सकता है, लेिकन रीएबस तो हो सकता है । 08.02.2018 237 HON.
DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions) HON.

DEPUTY SPEAKER: Whatever you are saying will not go on record.

… (Interruptions) * * Not recorded.

08.02.2018 238 *डॉ.
ीकांत एकनाथ िशंदे (कयाण): आदरणीय िवमंी अण जेटली जी ने अपना पाँचवां और इस सरकार का आिखरी बजट 1 फरवरी को इस सदन म पेश िकया, म उनको बधाई देना चाहता ह ं । िकसान, ामीण इलाक ओर गरीब को राहत देने वाला बजट, ऐसा इसका वणन िकया जा रहा है । लेिकन इसम सचाई िकतनी है और के वल नारेबाजी िकतनी है, यह आंकड़े करीब से देखने के बाद ही पता चलेगा । िवमंी जी ने िकसान को े िडट क बात बजट म कही है । िपछले वष इसके िलए 10 लाख करोड़ का ावधान रखा था । इस बजट म उसम 10 ितशत क बढ़ोतरी हई है, 11 लाख करोड़ पए का ावधान िकया गया है । कागज पर तो यह बढ़ोतरी कािबले तारीफ है । मगर िपछले साल के आउटकम बजट म देख तो िपछले साल के लय के मुकाबले के वल 67 ितशत लोन िडसबसमट हआ है और उसक वजह से इस साल के बजट म जो ावधान िकया गया है, या वाकई वह लय पूरा होगा, उसको लेकर मन म संदेह होता है । आज भी, करीब 25 ितशत एीकचरल े िडट िनजी साहकार के मायम से आ रहा है । कज को लेकर िकसान आमहया कर रहे ह, उसका कारण यह है िक िनजी साहकार के चंगुल से िनकलना मुमकन ही नह हो पाता । ऐसे म इंटीट्यूशनल े िडट बढ़े इसके िलए यह जरी ह िक सरकार बजट म जो लय रखे, उसको पूरा िकया जाए । लेिकन ऐसा होते नह िदख रहा । सरकार बार-बार सन 2022 तक िकसान क आय दुगुना करने क बात कर रही है और इसी के चलते अगले खरीफ सीजन म िमिनमम सपोट ाइस लागत मूलय से 50 ितशत यादा देने क घोषणा िव मंी जी ने क है । साथ ही रबी उपज के िलए इस सरकार ने लागत से 50 ितशत से यादा एमएसपी देने का वादा पहले ही पूरा िकया है, यह भी घोषणा कर डाली । मुझे बड़ा अचरज होता है अगर वाकई िकसान को लागत से 50 ितशत से यादा एमएसपी िमल रहा है तो * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 239 बेचारे आमहया य कर रहे ह । 12 हजार से यादा िकसान हर साल अपना जीवन समा कर रहे ह और यह मेरा आंकड़ा नह है । सरकार ने खुद सुीम कोट म इस बात को माना है । वामीनाथन कमीशन िकसान को लागत मूय से 50 ितशत यादा एमएसपी देने क िसफारश क थी । बीजेपी ने इसे चुनाव का मुा बनाया था और अपने इलेशन मैिनफे टो म भी िकसान से वादा िकया था । लेिकन िफर फरवरी 2015 म सुीम कोट म के  सरकार ने इस बात को नकार िदया । अब ऐसा या हो गया िक सरकार क सोच म परवतन आ गया, यह बात तो िव मंी जी ही जानते ह । लेिकन अब चू ंिक बजट के मायम से िव मंी जी ने यह बात रखी है तो सवाल यह उठता है िक लागत मूय का िनधारण कै से िकया जाएगा ?
वामीनाथन कमीशन ने वेटेड एवरेज क बात क थी । सी 2 लस 50 ितशत फॉमू ले क िसफारश क थी... देशभर के िकसान क भी यही मांग है । लेिकन िव मंी जी ने वामीनाथन कमीशन का नाम भी बजट पीच म नह िलया... अगर सरकार लागत मूय से 50 ितशत अिधक एमएसपी देने के मामले म वाकई गंभीर है, तो वामीनाथन कमीशन ने जो फॉमू ला िदया है, या उसको वीकार िकया जाएगा ?
यह बात बजट से पऐट नह होती... िव मंी जी ने इस बात का कु छ भी िज बजट डॉयुमट म नह िकया है । ना तो इसके िलए कोई ावधान रखा गया है और रबी के उपज के मामले कॉट लस 50 ितशत एमएसपी देने का जो दावा िव मंी जी ने िकया है, उसका आधार ए2+ एफएल+ 50% है... इस फामू ले से तो यूपीए सरकार भी एमएसपी देती थी । इसम कोई नई बात नह है । इस सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने क कोई वजह इसम नह है । धानमंी फसल बीमा योजना जो सन् 2016-17 म 30 ितशत कवरेज से शु हई थी, तब उसके िलए ावधान था 13 हजार 240 करोड़ पए.... 2018-19 म यह कवरेज 50 ितशत तक बढ़ाने का उेय है, लेिकन इसके िलए ावधान मा 13 हजार करोड़ पए का ही रखा गया है। इसक वजह से, या सरकार वाकई परिथित म बदलाव लाने को लेकर गंभीर है, या के वल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने म ही िच रखती है, यह सवाल सभी के मन म है। 08.02.2018 240 हेथ सेटर को लेकर हमारा घटता िनवेश यह िचंता का कारण है... म लगातार हेथ सेटर म सावजिनक िनवेश बढ़ाने क मांग करता आया ह ं । िहदुतान का हेथ म िनवेश एज ए परसटेज टू जीडीपी बहत कम है । सावजिनक और िनजी े को िमला के देख तो जीडीपी से 4 ितशत से भी कम माा म हम हेथ सेटर म िनवेश कर रहे ह...सावजिनक े का िहसा डेढ़ ितशत से भी कम है । नेशनल हेथ पॉिलसी 2017 म यह िहसा सन 2025 तक 2.5 ितशत तक बढ़ाने का लय रखा गया है । लेिकन बजट म उसका कोई रलेशन नह िदखता है । हेथ सेटर म िनवेश बढाने का मतलबल है बड़े पैमाने पर हेथ इाचर और मैनपॉवर खड़ा करना । इसको लेकर बजट म या ावधान रखा गया है ?
िव मंी जी ने पूरे देश भर म डेढ़ लाख हेथ अँड वेलनेस सटर शु करने क बात क... लेिकन यह घोषणा कु छ नई नह है । चालू आिथक वष म 4 हजार सब सटस और ाइमरी हेथ सटस को हेथ अँड वेलनेस सटर के प म अपेड करने का सरकार का लय है... उसके तहत 3 हजार 871 हेथ एंड वेलनेस सटर के ताव को मायता दी गई है । इस साल के वल आंकड़ा बढ़ाने का काम िकया गया है लेिकन इसके िलए िकतना पैसा लगेगा, इस आिथक वष म िकतने वेलनेस सटर शु िकए जाएंगे , उसके िलए िकतना ावधान रखा है, डेढ़ लाख सटर शु करने क टाइम लाइन या होगी, इस का कोई िज ना तो िव मंी के भाषण म था, ना तो बजट डॉयूमट म है । वह बात राीय वाय बीमा योजना क है । इसका वप बदल कर पांच लाख पए तक के इलाज के िलए बीमा कवर देने क घोषणा िव मंी जी ने क....यह घोषणा भी नई नह है... सन 2016 के बजट म िव मंी जी ने 1 लाख तक इंयोरस कवर क घोषणा क थी.... लेिकन वह योजना शु ही नह हई... िपछले साल के बजट म तो इसका िज तक नह िकया गया था । अब नए योजना के तहत 10 करोड़ परवार को इसका लाभ िमलेगा । जब 1 लाख तक का मेिडलेम कवर सरकार ना दे सक, तो पांच लाख तक का मेिडलेम कवर कहां से देगी... उसके िलए पैसा कहां से आएगा... कब तक यह योजना लागू होगी, इसका कोई िज बजट म नह है....1 लाख पए के मेिडलेम योजना के िलए बजट म 08.02.2018 241 15 हजार करोड़ का ावधान रखा गया था, जब क अब नए कम के िलए मा दो हजार करोड़ का ावधान िकया गया है... इस योजना क भी कोई टाइमलाइन अब तक तय नह हई है । बजट के बाद सरकार राय से कं सटेशन शु करेगी... उसके बाद ाप तय होगा... आगे क सब ोिसजर होगी । इसम बहत समय जाएगा... और मेरे अनुमान से अगले चुनाव से पहले सरकार इस योजना को लांच करेगी, िजसक इिलमटेशन का िजमा शायद अगली सरकार पर आन पड़े। सरकार क नीयत पर ही संदेह िनमाण करनेवाली यह बात है । नीित आयोग कहती है िक इसके िलए 10 हजार से 12 हजार करोड़ प्ए लगगे । लेिकन िव मंालय के तहत जो नेशनल इंिटटय़ूट ऑफ पिलक फायनास अंड पॉिलसी यह िथंक टक है, उसके मुतािबक इस योजना के िलए ित वष 1 लाख करोड़ पए क जरत है और िव मंी जी ने बजट म के वल 2000 करोड़ पए का ावधान रखा है । सवाल यह है िक िकसका अनुमान सही माना जाए । इस िथंक टक म िव मंालय और आरबीआई के सदय भी ह... िवजय के लकर जैसे नामचीन अथशाी इसके
 चेअरमैन ह । िथंक टक क रपोट म यह भी कहा गया है िक इस योजना से हेथ इंयूरस के मामले म राय को जो वाया दी गई है वह खम हो जाएगी । यह गंभीर बात है। गौरतलब मुा यह भी है िक इस योजना का लाभ अंततः िकसे िमलेगा । सरकार ीिमयम पर पैसा खच करेगी.. जो जनता क जेब से ही आएगा । यह पैसा सरकारी बीमा कं पिनय के साथ-साथ िनजी कं पिनय को भी िमलेगा और इन कं पिनय ारा अंततः यह पैसा ाइवेट अपताल को िमलेगा... मतलब जनता के जेब से िनकाल कर िनजी अपताल क जेब भरने क यह यवथा है । तो या सरकार इस योजना क आड़ म आरोय यवथा के िनजीकरण को बढ़ावा दे रही है?
नीित आयोग ने तो पहले ही आरोय यवथा के िनजीकरण क पहल क ह । िजसके तहत िडिट अपताल का कु छ िहसा 30 साल के लीज पर ावइवेट हॉिपटल को देना और शहर म 50 से 100 बेड तक का अपताल बनाने के िलए सरकारी जमीन देने जैसे ताव का समावेश है । अमेरका के ओबामा के अर से इस सो कॉड मोदीके अर क तुलना कु छ लोग कर रहे ह । अमेरका म सावजिनक आरोय यवथा 08.02.2018 242 लगभग न के बराबर ह लेिकन भारत म ऐसी परिथित नह है तो सावजिनक आरोय यवथा सम करने के बजाए वही पैसा इस योजना के मायम से िनजी े को देना अनुिचत होगा... मेरा यह मानना है िक सरकार को नेशनल हेथ पॉिलसी के तहत साविनक े म िनवेश करना अिनवाय है । िपछले बजट म िवमंी जी ने हर साल पोट ेजुएट डॉटस क 5 हजार सीट्स बढ़ाने क बात क थी । आउटकम बजट म सन् 2017-18 म 5800 सीट का िनमाण हआ ऐसे बताया गया है । अब सन् 2018-19 क बजट म इस काय के िलए 452 करोड़ का ावधान िकया गया है लेिकन 2018-19 का जो आउटकम बजट है, उसम मा 1058 सीट का िज है । 2018-19 के िलए इतना कम लय यू ं रखा गया है?
िहदुतान म आज डॉटरःपेशंट रेयो 1:2000 है, जबिक वड हेथ ऑगनाइजेशन का मापदंउ 1:1000 है । इसका मतलब हम डॉटर क संया दुगुनी करने क जरत है । उसके िलए टाइमबांउड ोाम चािहए । लेिकन इस बात को पूरी तरह से इस बजट म नजर अंदाज िकया गया है । िपछले साल के बजट से िडिट अपताल को अपेड करके वहां मेिडकल कॉलेज शु करने क बात सरकार कर रही है । िपछले साल इस काय के िलए 3300 करोड़ पए का ावधान था, लेिकन इस साल इस म कटौती होकर यह आंकड़ा 2 हजार आठसौ सतासी करोड़ पर आ गया है । 24 िडिट अपताल को अपेड करके वहां मेिडकल कॉलेज शु करने क बात िव मंी जी ने क है । लेिकन चौकाने वाली बात यह है िक िपछले साल िकतने मेिडकल कॉलेज शु िकए गए इसका िज 2017-18 के आउटकम बजट म नह है, ना तो 2018-19 के आउटकम बजट म आगे के िलए कोई लय रखा गया है । तो अय सारी बात के जैसे यह बात भी के वल हवा म रह जाएगी ऐसा डर वाभािवक प से उपन होता है । नेशनलन हेथ िमशन के तहत िकया जाने वाला ावधान भी इस साल कम िकया गया है। हेथ के मामले म हम उलटी िदशा म जा रहे ह, यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है । हेथ इज वेथ यह हम बचपन से सुनते आ रहे ह । लेिकन शायद इस सरकार का इस बात पर भरोसा नह है । रेलवे मामले म भी मुबई के उपनगरी लोकल से सफर करने वाले करीब 80 लाख यािय पर अयाय िकया गया है । मुबई के उपनगरी लोकल 08.02.2018 243 से सफर करना मानो जैसे सीमा पर जाकर लड़ने के बराबर हो गया है । सुबह जब घर से कोई यि काम पर िनकलता है तो घरवाल को यह पता नह होता िक वह याम को िजंदा लौटेगा भी या नह । ितिदन औसत 15 लोग क जान जा रही है । चलती ेन से िगरकर, गाड़ी का धका लगकर, गाड़ी पकड़ते हए गाड़ी और लेटफाम के बीच फं सकर, भीड़ से भरे पुल पर टपेड से, ऐसे कई कारण से लोग क जान जा रही है । हाल ही म मुबई म एिलिफटन रोड टेशन के पुलपर भगदड़ मचकर 24 लोग क मौत हो गई... घटना के बाद रेल मंी खुद वहां गए थे । ऐसी घटनाओं क वजह से लोग म काफ गुसा है... इस घटना के बाद रेलवे ने उपनगरी थानक का सवण िकया और कई एफओबीज बांधने क घोषणा भी क । बजट म नई एफओबीज के ताव का एिटमेट है 450 करोड़... लेिकन ावधान है िसफ 82 करोड़ का.... मुबई उपनगरी यािय के साथ बरस से यही होता आ रहा है । एमयूटीपी 1 और एमयूटीपी 2 के तहत कई साल से ोजेट के काम चल रहे ह । लेिकन कभी भी
 पूरी तरह से बजेटरी सपोट न िमलने के कारण यह काम िपछले 10-15 वष से चल रहे ह । अब इस साल इन दोन चरण को िमलाकर 700 करोड़ पए का ावधान िकया गया है । उसके िलए म िव मंी जी का शुगुजार ह ं । लेिकन मुबई सबअबन रेल क आवयकता के मेनजर यह काफ कम है । ऐसे म तो और कई साल लग जाएंगे । एमयूटीपी 3ए के तहत एमआरवीसी ने करीब 55 हजार करोड़ पए के ताव बजट के िलए भेजे.... िजनम सबसे अहम ताव है कयुिनके शन बेड ेन कं ोल िसटम णाली का । इस णाली से लोकल गािड़य क वसी डबल हो जाएगी... अब जहां एक घंटे म 15 गािड़यां चलती ह, वही 30 गािड़यां चलगी। यह ोजेट वॉर फु िटंग पर हाथ म लेने क जरत है । लेिकन पूरे एमयूटीपी 3ए के िलए बजट म ावधान िकतना रखा गया?
मा 1 करोड़ पए। िव मंी जी, मुबई उपनगरी यािय को अगर आप िदलासा नह दे सकते तो कम से कम उनक जम पर नमक िछड़कने का काम तो मत किजए । उपनगरी रेलवे पर मिहला सुरा एक काफ 08.02.2018 244 बड़ा िवऐाय बन गया है । उसके िलए आए िदन लोकल गािड़य म सीसीटीवी कै मरे िबठाने क बात कही जाती है । इस ताव को बजट म जगह िमली है, यह देखकर मन को संतोष तो हआ, लेिकन 10 हजार 349 िडब म सीसीटीवी लगाने के िलए िव मंी जी ने मा एक हजार पए का ावधान िकया है । इसका मतलब यह काम करना तो है, लेिकन इसका महव इतना भी नह क उसे ॉयरटी दी जाए । ऐसी कई सारी बाते म िगना सकता ह ं । कोचेस क सेटी को लेकर भी काफ सवाल उठ रहे ह । हाल ही म, के वल 15 िदन के अंतराल म दो लोकल गािड़य म आग लग गई। ईर क कृ पा थी िक कोई जान क नह हई । लेिकन उपनगरी रेलपर कई गािड़य के कोचेस क एसपायरी डेट खम हो चुक है । वही दूसरी ओर कै ग ने 2016 क अपने रपोट म यह पऐट प म कहा है िक जोनल रेलवेज के िलए जो 373 नए कोचेस खरीदे गए, उनम से डेढ़ सौ कोचेस का इतेमाल शु ही नह िकया गया... 168 कोचेस काफ िवलंब के बाद सिवस म उतारे गए और 35 कोचेस मुय सुरा आयु के परिमशन के िबनाही सेवा म उतारे गए । इससे रेलवे का 736 करोड़ का नुकसान हआ... ऊपर से 80 करोड़ क आय पर पानी छोड़ना पड़ा... और साथ ही यािय क सुरा के साथ िखलवाड़ करने का काम हो रहाहै । पैसजर अिमिनटीज के िलए कागज पर तो िव मंी जी ने 900 करोड़ का ावधान िकया है... मगर उस म से 700 करोड़ पए टेशन रीडेवलपमट के िलए रेलवे का िहसा है, जो क एसा बजेटरी रसोस से आएगा....मतलब असिलयत म पैसजर अिमिनटीज के िलए मा 200 करोड़ का ावधान रखा गया है तो यह आंकड़ क भूलभुलैया यही इस साल के बजट क सबसे बड़ी खािसयत कही जा सकती है । पसनल इनकम टैस के बारे म िवमंी कह रहे ह िक 5 टके टैस दुिनया म कही नह है। म मानता ह ं... लेिकन लैब बढ़ाने क मांग हो रही थी, जो िफलहाल अढ़ाई लाख पए है । िव मंी जी को याद होगा िक वह जब खुद अपोिजशन म थे, तब उहोनं यह लैब 5 लाख तक बढ़ाने 08.02.2018 245 क मांग क थी । अब उनके हाथ चार साल का अवसर था, लेिकन उह ने यह लैब नह बढ़ाई तो िकसान हो, मयमवग हो, रेल याी हो, हेथ सेटर हो... कोई भी े ऐसा नह जहां पर कोई ढांचागत बदलाव इस बजट के मायम से देखने को िमला है । मेरी िवमंी जी से
 यही गुजारश है िक हेथ सेटर म सरकार का िनवेश बढ़ाने के संबंध म वह कदम उठाए, िनजी आरोय यवथा हमारे देशवािसय के िलए मुमकन नह है । सावजिनक आरोय यवथा का मजबूत करना यही एक उपाय है । साथ ही मुबई उपनगरी रेल क समयाएं हल करने के संबंध म और यादा ावधान करने क गुजारश करता ह ं । धयवाद। 08.02.2018 246 *SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Many of our Hon.
Members have made great speeches on the annual Budget 2018-19.

While the treasury benches are hailing it as the greatest budget in the history of independent India, there are so many criticisms on the budget within and outside this August House.

A quick glance on the highlights of the budget will reveal that it is not a pro- poor budget, rather the one which is beneficial to the corporate houses.

Anyway I am not going to focus on all these issues as it has been discussed a lot.
So far there is no serious discussion on the annual budget 2018-19 in respect of the SC/ST population in India.

Hence I would like to highlight few points regarding the Scheduled Caste Component and Scheduled Tribe Component in the budget.

According to the Census 2011, there are 16.6% belongs to SC and 8.6% belongs to ST in India.

Allocation under Sheduled Caste Component and Scheduled Tribe Component should be in proportion to the population.
Dalits and Adivasis are communities who are subjected to historical marginalisation resulting in denial of their due share in economic resources, developmental benefits and basic entitlements necessary for a decent living.

Caste based discrimination, ethnicity, social exclusion perpetuated by the upper class as a result of which they fare the poorest on all socio- economic indicators vis-a-vis structural impediments.

They find it difficult in accessing developmental benefits.
* Speech was laid on the Table.

08.02.2018 247 Our Hon.

Prime Minister and the present bunch of Hon.

Members from ruling party always find fascination in criticising our first Prime Minister and the person who laid a strong base for modern India, Jawaharlal Nehru and the Iron Lady who has started revolutionary schemes for the development of SC/ST.
But please note that it is they who have drawn up the schemes for the development of the SC/ST to bring them to the mainstream considering the inadequacies of that time.

The ideas and aspirations of Dr. Baba Saheb Ambedkar for the development of Dalits and Adivasis were taken by them and put it into practice in the form of schemes.
As a step towards addressing the increasing inequalities between SC/ST and other dominant class, Shrimati Indira Gandhi during the fifth Five Year Plan (1974-75) introduced the policy of Tribal Sub Plan (TSP) and Special Component Plan (SCP) in the Sixth Five Year Plan (1979-80).

SCSP/ TSP has been formulated as a mechanism for allocating development plan fund for SCs and STs across Central Ministries and all departments in the State in proportion to the SC/ST population.
Allocations under these plans were mandated to be in proportion to the population.

As the present NDA Government finds it as a fashion to change the name of the schemes or changing the style and not the content.

In the FY 2017-18, the Government merged the Plan and Non-Plan components of the Budget.

Further the SCSP- TSP was renamed as Schemes for the Welfare of Scheduled Castes and Schemes for the welfare of Scheduled Tribes respectively.
08.02.2018 248 How much allotment for the SCC and STC was made in 2018-19 budget.

Annual Budget 2018-19 allocated 6.55% towards welfare of SCs from the total eligible Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Scheme.

This is 10.50% short of approximately 16.6% of SC population in the country, to maintain proportionate allocation.

Union Budget 2018-19 allocated 4.53% towards Welfare of STs from the total eligible Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Schemes.
This is 4.07% short of approximately 8.6% in terms of ST population, to maintain proportionate allocation.

The Government is yet to issue guidelines towards allocation of proportionate resources towards the development of SCs and STs in the changed scenario.

Only 31 out of 279 schemes meant for SCs and 52 out of 305 schemes of ST are appropriate, accessible and available directly to Dalits and Adivasis.

Due to paucity of time, I am not venturing into its details.
None of the schemes meant for SCs and STs have inbuilt accountability mechanisms making accessibility difficult.

Only 23 new appropriate schemes introduced for SCs and STs.

8 of the important schemes for SC/ STs are severely under funded.

A total of Rs.

2700 crore is being allocated under STC for Ministry of Road Transport and Highways which is totally inappropriate.

Is it going to benefit only SC/ ST. How many of them have vehicles to run in these NH.
This is a farce in the name of Dalits and Adivasis.

There are 14 schemes with allocation amounting to Rs.

8002.65 Crore are obsolete and notional schemes.

The notional schemes are only in paper.

08.02.2018 249 It never reaches the targeted population.

It is not directly benefiting to the Dalits and Adivasis.

Many of the schemes are not directing towards SCs to take them out of poverty line or reduce the gap between and other communities.
It is also seen that schemes developed by many ministries and departments are more in the nature of welfare and not oriented towards economic mobility, skill development , land purchase, employment or enterprise development which would directly enhance the living standards of the SCs.

The total Budget Estimate for 2018-19 is Rs.

24,42,213.30 cr, out of that the total outlay for eligible Centrally Sponsored and Central Sector Schemes amounts to Rs.

8,63,944 cr.
8,63,944 cr.

For SC and ST the due allocation amount to Rs.

1,43,414.74 Cr and Rs.

74,299.20 Cr respectively.

The allocation, however, for SCC and STC is Rs.

56,619 Cr and Rs.

39,135 Cr respectively.

Examining this further, the targeted schemes under SCC amounts to only Rs.

28,697.74 Cr and under STC amounts to Rs.

19,623 cr.

The total gap in schemes for SC is Rs.

1,14,717 Cr and for ST is Rs.

54676 cr.


This amounts to a sizeable proportion, for which schemes have to be innovated that is relevant for bridging the gap between SC/ST and others.

The outcome and output framework is an important way of analysing the budget from the SC and ST perspective.

Budget outcome means a set of impacts that a budgetary allocation has on the wider society or economy.
Budget outputs, on the other hand, are the number of people who have been able to access public entitlements through a particular scheme or programme.

08.02.2018 250 Most of the time, the Budget analysts pay more attention to Budget inputs and nature of allocations and output and outcome analysis doesn't receive the attention it deserves.
One of the main reasons behind ignoring output and outcome results in the Budget analysis is that there has been very less transparency in the way in which schemes are designed and planned at the policy level.

As a result, there is less importance given at the final outcome and output of any particular given scheme.

At the same time, there is also less understanding about the difference between "outcome" and "output" within the budget technicality.
Keeping this in mind, NCDHR have analysed the outcomes and outputs of 233 schemes implemented by 26 different Ministries and Departments under the SCC and 273 schemes under the 32 Ministries and Departments under the STC for FY 2017-18.

It is striking that except for 33 schemes implemented under the SCC rest of the 206 schemes don't take into account any of the priorities or needs of SC community at the planning and the outcome level.
Similarly, 227 schemes out of 273 schemes implemented under the STC don't even mention ST communities in their outcome document.

Secondly, there is more focus on the output part as compared to overall outcome which means schemes are mostly designed to achieve quantitative targets and overlook the development gaps arising from social inequalities based on caste discrimination and geographical isolation of SC and ST communities respectively.
08.02.2018 251 Under Education Schemes the budget 2018-19, has allocated Rs.

3000 Cr under SCC and Rs.

1586 Cr under STC towards Post Metric Scholarship scheme for SCs and STs.

This is a key scheme to ensure access to education by the students from the community.

In response to questions raised by MPs in the recent session of the Parliament more than Rs.

8000 Cr were outstanding in all states due to inadequacy of funds.
51,03243 SC and 20,33,741 ST student across the country are facing many difficulties and challenges due to pending/ outstanding fund of more than Rs.

8000 cr and Rs.

3156 cr to SC and ST students by the Union Government to the State Governments over last three consecutive years.

Resulting in discontent among students, increasing drop outs and many are even debarred from private institutions.
Hence, I strongly urge the Government to enhance the funds to clear all the outstanding bills and to cater to the needs of this fiscal year.

Similarly, in LAND RELATED SCHEMES, the official data shows that SCs are landless or marginal landholders and the trend continues even today.

According to NSSO data for 2009-10, 92.1% of SCs in rural areas are landless or own landholding of one hectare or less followed by 76.5% ST households.
This has forced SCs into casual and agricultural or non- agricultural labours, constituting according to NSSO (2012) data, 59% amongst SCs and 46.5% amongst STs.

According to the Economic Survey 2018-19, there was a substantial increase in the number of women performing various roles in the agricultural 08.02.2018 252 sector alluding to a 'feminisation of agriculture'.

Keeping these recommendations in mind, the budget should have made adequately to ensure enhanced access to resources.
Unfortunately, the budget fails to mention and acknowledge the realities of SC-ST women agriculture labourers and landowners.

Allocation in the year 2018-19, towards land related schemes amount to Rs.

415.17 Cr under SCC and Rs.

250.10 Cr under STC.

All these schemes are silent on ownership patterns and needs of SC-ST agricultural labour and are non- direct in nature.

The centuries old manual scavenging is another grave area which was forgetted in the Budget to address sufficiently.
Those engaged in manual scavenging are given one time compensation, with little to no efforts being made towards ensuring access to decent livelihoods by those engaged in manual scavenging.

Rs.

20 Cr were allocated in the Union Budget 2018-19 towards the rehabilitation of manual scavengers.

The allocation under the National Safai Karamchari Finance Development Corporation has been reduced from Rs.

45 Crs to 30 Crs.
45 Crs to 30 Crs.

This is hardly sufficient to achieve the objective of abolition of manual scavenging in this country.

Is this empowering Dalits?

How far they have to wait for the mercy of Government?

Or shall they continue to carry the SHIT on the their shoulders?

This is atrocities.

Atrocities/ Crime against SCs have increased by 5.5% in 2016 (40,801) over 2015 (38,670).

Atrocities/ Crime against STs have increased by 4.7% in 08.02.2018 253 2016 (6,568) over 2015 (6,276).
Robustly, enforce and implement the amended SCs and STs (PoA) Act 1989 and Rules 1995 with sufficient budget/ funds for establishing mandatory Exclusive Special Courts with proper infrastructure, sufficient human resource and Special Public Prosecutors in 445 districts, where exclusive special courts are not established.

Out of 640 districts, 2011 census, only 195 exclusive special courts have been established in 14 States.

For the establishment of special courts allotment are required.
The NCDHR's Union Budget analysis reveals that 'gender sensitive' nature of Economic Survey did not translate into budgetary allocations for Women with miniscule amounts for SC and ST women.

Allocations under GBS constitutes 4.99% of the total Budget Expenditure, while those for SC and ST women forms only 1.03% of the total Gender Budget Statement (henceforth GBS) 14 which amounts to Rs.

121961.32 cr.
121961.32 cr.

Specific allocations for SC and ST women, under MSJE 15 and MoTA respectively, amounts to 0.53% and 0.49% of the GBS respectively.

While allocation towards welfare of ST women saw an increase of 0.04%, those towards SC remained the same.

The Budget analysis show that there is an increased gap in allocation for SCC and STC of Rs.

1,06,831 Cr.

from 2017-18 to Rs.

1,69,393 Cr.

in 2018- 19.

08.02.2018 254 Out of the allocated amount for SCC and STC only Rs.
48,321 Cr are targeted schemes, the rest Rs.

47,432 Cr have no relevance nor are accessible by the community for its development.

The special components for SCs and STs have been visionary but the purpose remains defeated due to gross under allocations, notional and general allocations along with unspent amount.

Post merger of Plan and Non- Plan and restructuring of schemes the planning and allocations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes development has totally been neglected.
In the absence of clear guidelines, accounTable mechanisms and participation of SC and ST communities in the scheme design, planning the objectives of SCC and STC are in a situation to be defeated.

Some urgent actions are required to resolve the problem arise out of merger of Plan and non-plan component.

The policy of allocation of funds is hanging loose post- merger of Plan- Non Plan.
This must be legislated and machinery should be established not only to bridging the gap but for ensuring financial inclusion.

The newly MIS systems for SCC and STC shows that there is a huge unspent balances of Rs.

20478.62 Cr under SCC and Rs.

7131.28 Cr under STC.

In order to tide over this situation I request Government to set up a non- lapsable pool of SCC and STC funds must be created.
This unspent money must be deposited and plan must be designed to implement new schemes, which will be directly beneficial for SC and ST population.

08.02.2018 255 Immediate steps need to be taken by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs, which are the nodal Ministries for implementation of SCC and STC respectively to ensure that all the required Ministries, allocate and implement stipulated percentage of funds in the component schemes.
Strict measures must be taken against the defaulting Ministries and Departments.

Many Departments and Ministries have made notional allocations without exclusive schemes benefitting the SCs and STs.

The general schemes should revise their guidelines for creating special provisions and tailor made projects for the development of SCs and STs.
An independent authority/ commission chaired by the Cabinet Secretary/ Chief Secretary should be created for the progression of SC and STs with necessary administrative, executive and accountability mechanisms to monitor SCC and STC up to the district level.

Otherwise, the funds will not reach the beneficiary.

As our great visionary leader Dr. Baba Saheb Ambedkar ji has pointed out, education is the key to the progress of the Dalits and Adivasis.
It is possible only through budget support from Union Government.

There is a huge deficit of funds for Post Metric Scholarship amounting to more than Rs.

8000 Cr for SC's and Rs.

3000 Cr for ST's, even though was due, due to under- allocation of funds, should be immediately allocated and deficit be cleared for lakhs of SC and ST students.

08.02.2018 256 Further, I urge upon Government to take action to set up Special Courts for speedy trial of castes related to Dalit and Adivasi community.
Increased compensation amount to be given to victims of case and ethnicity based atrocities.

08.02.2018 257 *DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR) :India is one of the few countries where the Government's annual Budget is the equivalent of a national event, and this is not without reason!

It is a large democracy with an absolutely free- political system, unlike many developing country peers; this makes its Budget one of the easiest policy tools to get passed through.
With India now featuring amongst the eight economies worldwide that have a $2 trillion plus nominal GDP, its budget has implications for the global economy as well.

This Budget's tone was reasonably populist and for good reason too!

India's Finance Minister recommended better minimum support prices (MSP) for certain agri- produce, apart from strengthening crop insurance.

Non- agriculture rural occupations like fisheries and animal husbandry also received incentives.
A mass-scale health insurance scheme was announced for the poor, covering up to Rs.

0.5 million.

Gas connections were to be given to poor women.

Socially- backward communities were allocated outlays in education, etc.

Roads and highways would see a continued push, as would irrigation.

It also hiked the custom- duty on gold and silver and certain manufactured products, lowered the corporate tax- rate on smaller companies, amongst other steps.
Most of these initiatives have impact on the poor as well as the rural.

This move sorely needed, both economically and politically.

These two segments have been largely left out of India's two- decade- old economic story, which has been relatively skewed towards certain * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 258 educated demographics in urban clusters.

In a country where income inequality has grown with GDP since the 1990s economic reforms, swathes of population have been left behind.
A Credit Suisse report said the Top-1% in India control nearly 60% of its wealth, up from 36% in 2000.

Demonetisation highlighted further how income inequality and the imperative to make the growth story more inclusive have become political economy challenges.

Indians have votes, but not all have incomes, jobs and opportunities; and the two cannot be long left apart!

As impatience increasingly overpowers aspiration amongst these segments of the populace, there was a need to incentivize them.
Better MSPs and crop insurance would help protect rural incomes, while incentivizing non- agriculture occupations would help diversify rural incomes.

Better rural incomes would benefit all those businesses who sell to rural consumers.

Moreover, a shift in India's agriculture output mix from food- grains to horticulture can hit the demand- supply equation for key grains, which is typically consumed more in rural lifestyles.
All in all, while an improvement in rural incomes was needed, there was a need to ensure it does not entirely flow for consumption, but some of it also flows into saving and investment.

That would protect their future purchasing power as well, and not just current consumption.

India needs more incentives to expand retail financial services and microfinance networks across all rural districts that can mobilize this investment.
While financial inclusion has been a policy of the Government, it 08.02.2018 259 should have received more emphasis in the Budget to complement its push towards rural incomes.

Health insurance and gas connections should help improve the overall health and well- being of people, and help improve productivity.

Access to education to socially deprived sections should help add to the workforce.
The Budget's continued focus to invest in infrastructure like roads and highways, as well as irrigation, should help in job- creation to some extent.

The Budget gave a corporate tax incentive for smaller companies, which expands their retained earnings and their ability to invest more into future hiring.

 22,000 rural haats to be developed and upgraded into Gramin Agricultural Markets to protect the interests of 86% small and marginal farmers.

 Two New Funds of Rs.


10,000 crore announced for Fisheries and Animal Husbandry sectors; Re- structured National Bamboo Mission gets Rs.

1290 crore.

 Higher targets for Ujjwala, Saubhagya and Swachh Mission to cater to lower and middle class in providing free LPG connections, electricity and toilets.

 100 per cent deduction proposed to companies registered as Farmer producer Companies with an annual turnover upto Rs.
100 08.02.2018 260 crore on profit derived from such activities, for five years from 2018-19.

 Loans to Women Self Help Groups will increase to Rs.

75,000 crore in 2019 and 42,500 crore last year.

 TDS not required to be deducted under Section 194 A.

Benefit also available for interest from all fixed deposit schemes and recurring deposit schemes.

 Exemption of interest income on deposits with banks and post offices to be increased from Rs.

10,000 to Rs.

50,000.

 Standard Deduction of Rs.


40,000 in place of present exemption for transport allowance and reimbursement of miscellaneous medical expenses 2.5 crore salaried employees and pensioners to benefit.
08.02.2018 261 ी अिभषेक िसंह (राजनंदगांव) : उपाय महोदय, यह मेरा सौभाय है िक 21व सदी के इस ं 18व बजट क चचा म मुझे भाग लेने का मौका िमला है । म तहेिदल से आपका अिभनंदन करता ह और धयवाद देता ह ं । महोदय, यह बजट इस देश के 125 करोड़ लोग के सुनहरे भिवय को साकार करने वाला है । यह बजट इस देश के गरीब को सामािजक और आिथक सुरा देने वाला है । यह बजट इस देश के दीन-दुिखय क िचंता को दूर करने वाला बजट है । यह बजट मिहलाओं को समान और शि दान करने वाला बजट है । युवाओं को रोजगार और वरोजगार क िदशा देने वाला, िकसान को उनक मेहनत का यथोिचत समान देने वाला, 50 करोड़ गरीब और मयम वगय लोग को वाय क िचंता से मु करने वाला, भारत माता को परम वैभव के िशखर पर थािपत करने वाला यह बजट है । म माननीय धान मंी जी और िव मंी जी का बहत-बहत वागत और अिभनंदन करता ह ं । महोदय, आज इस देश के 125 करोड़ देशवासी न िसफ अपने सुनहरे भिवय का सपना खुली आंख से देख रहे ह, बिक इस सरकार के साथ कं धे से कं धा िमलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काय कर रहे ह । वष 2018 का बजट तुत होने के बाद से चचा हो रही है । म देख रहा ह ं िक िवपी दल के िम म एक हाहाकार –सा मच गया है । एक ओर पूरे देश क जनता इस बजट को लेकर जय-जयकार कर रही है, वह दूसरी ओ िवपी दल पर हाहाकार मचा हआ है । उह िचंता सता रही है िक दस करोड़ परवार को 50 करोड़ लोग के िलए 5-5 लाख पये के इलाज क यवथा यह सरकार कै से कर पाएगी । उह समझ नह आ रहा है । इस बात को देश क जनता ने वष 2014 के चुनाव म ही समझ िलया था और इसीिलए आज उह वहां बैठाने का िनणय वष 2014 के चुनाव म देश क जनता ने िकया है । महोदय, इह यह भरोसा नह हो पा रहा है िक कै से इस देश क सरकार िकसान क लागत मूय का डेढ़ गुना, उनक फसल के प म भुगतान करेगी । इह भरोसा तब भी नह हआ 08.02.2018 262 था, जब माननीय धान मंी जी ने नोटबंदी, िडमॉिनटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी जैसा अुत ाितकारी िनणय िलया था। लेिकन इस देश क जनता का भरोसा इस सरकार के साथ, देश िहत म माननीय धानमंी जी ारा िलए गए िनणय के साथ रहा है और लगातार चाहे राय के चुनाव के परणाम ह, सफलतापूवक जीएसटी को वीकार करना, िडमॉिनटाइजेशन के बाद इस देश क अथयवथा का तेजी से आगे बढ़ना, उसका एक बहत बड़ा माण है । हमारी नीितयां आपको समझ म न
 आएं, यह बात हमको समझ म आती है । हमारी नीितय को आप न समझ और भरोसा न कर, यह बात भी हमको समझ म आती है । आप हमारी नीितय क आलोचना कर, लोकतं ने आपको यह अिधकार िदया है । हमारी नीितय म सुधार करने के िलए कु छ सुझाव ह, हम आपके उन सुझाव का समान करते ह, लेिकन इस देश के लाख-करोड़ गरीब परवार के लोग, जो कह ठेले पर चाय बेचकर, कह पकौड़ा बेचकर और कह पोहा बेचकर अपने परवार का पालन-पोषण कर रहा है । यिद उसक मेहनत का आपने मखौल उड़ाया है, तो यह देश उस बात को वीकार नह करेगा । आप भूले नह हगे िक वष 2014 के चुनाव म एक चाय बेचने वाले का मजाक उड़ाया तो इस देश ने आपको 44 सीट पर िसमटा कर रख िदया था । आज आपने एक पकौड़े बेचने वाले क मेहनत का मखौल उड़ाया है । आने वाले समय म यह देश इस बात का जवाब देगा और मुझे भरोसा है िक आपका पकौड़े वाला मजाक आपको 5 सीट पर िसमटा दे, तो इस देश को आय नह होगा । महोदय, इस देश के लगभग हर राय म और मुझे लगता है िक इस देश के हर सांसद क कॉटीट्युएंसी म ऐसे िकसान के उदाहरण िमलते ह, जहां लोग ने बहत गरीब परिथतय म ठेले पर व पान क गुमटी पर अपने परवार का पालन-पोषण करने क शुआत क और धीरे-धीरे उनक मेहनत, लगन और ितभा ने न िसफ उनके परवार को आिथक प से सपन िकया, बिक आज वे अपने छोटे से काम को बड़ा सा िवतार देकर एक िबजनेस का काम कर रहे ह । वे 10-10, 50-50 और 100-100 लोग को नौकरी देने का काम कर रहे ह । म माननीय धान मंी जी और माननीय िव मंी जी का धयवाद करना चाहता ह ं, िजहने इस देश म ऐसी नीितयां 08.02.2018 263 बनाय, िजन नीितय ने उन युवाओं और उन गरीब परवार के लोग क मेहनत को समझकर, चाहे मुा लोन हो, टैड अप इिडया, िकल इिडया और अय योजनाओं के मायम से दो ऐसी परिथितय का िनमाण िकया िक इस देश म रहने वाला एक गरीब यि भी यह सपना देख सके िक यिद वह आगे बढ़कर मेहनत करना चाहता है तो भिवय म उसक आिथक िथित बेहतर हो सकती है। वह नौकरी क कतार म खड़ा यि नह, बिक नौकरी देने वाला यि बन सकता है। म इस देश के धान मंी और िव मंी जी क सोच का समान करता ह ं । म उदाहरण देना चाहता ह ं, िजस देश से म आता ह ं, ं, िजस लोक सभा े से म आता ह हमारे राजनंदगाँव िजले म एक गठुला गाँव ह, जहां आज से कई साल पहले टीकम साह नामक
 यि ने एक ठेले पर पान क दुकान और चाय बेचना शु िकया । बाद म उसने पोहा बेचना शु िकया और आज वह अपनी दुकान के मायम से 10-15-20 लोग को रोजगार दे रहा है और शहर से दूर-दूर से लोग उसके पोहे का आनंद लेने आते ह । उसको अपने काम पर गव है । महोदय, रायपुर म कह दूर से आकर साह पोहा-जलेबी सटर क शुआत साह जी ने क है । अपने परवार के 8 लोग क िजमेदारी िनभाते हए अपनी लगन से आज उसे एक फै िमली िबजनेस का िवतार िदया है । ऐसे अनेक उदाहरण ह, जहाँ समाज के अितम पायदान पर खड़ा यि इस बात का सपना लेकर आगे बढ़ा है िक म अपनी मेहनत से, अपनी ितभा से इस समाज और इस देश के िलए कोई बड़ा योगदान कर सकता ह ँ । महोदय, कोई काम छोटा या बड़ा नह होता। उस काम को करने वाला भाव, उस काम को करने वाले उस यि क सोच, उस काम को करने वाले उस यि क मेहनत और ितभा यह िनधारत करती है िक आने वाले समय म वह िकतना आगे जा सकता है। यह छोटा देखने वाला आपका िकोण हो सकता है, यह आपके िकोण और मानिसकता का परचायक है जो आपने पकौड़ा बेचने वाले का मजाक उड़ाया है। जहाँ तक मानिसकता क बात आती है, मुझे अचानक यान आता है, इस देश के तमाम राजनीितक शा के िवान, इस देश के तमाम समाज शा के 08.02.2018 264 िवान यह बात मानते ह िक यिद िकसी सरकार के पास सबसे किठन कोई चुनौती होती है तो वह होती है देश क मानिसकता म परवतन करने क चेा। मुझे खुशी है िक हमारी सरकार ने, हमारे धान मंी जी ने ऐसी नीितयाँ बनाई ह, जो इस देश क मानिसकता को परवितत करते हए एक बेहतर भारत क कपना क ओर लेकर जा रही ह । महोदय, जब हम सरकार क योजनाओ ं को िसफ सरकारी योजना न समझकर जन आदोलन के प म लोग के बीच लेकर जाते ह तो उसका िकतना सुखद परणाम होता है, म इस सदन के सदय के सामने उस बात को रखना चाहता ह ँ । वछ भारत िमशन, िजसक शुआत माननीय धान मंी जी ने नारी समान के एक महवपूण िवषय को लेकर क। उवला योजना, िजसम ामीण े म रहने वाली मिहलाओं को लाभ िदया गया है । उवला योजना िसफ गैस िसलडर म सिसडी के मायम से गैस िसलडर क योजना नह है । म अपने लोक सभा े राजनंदगांव और कबीर धाम िजले क बात बताना चाहता ह ँ । िजन मिहलाओं को िदनभर कम से कम 6 घंटे लगते थे लकड़ी बीनने म, िदन म दो बार का खाना बनाने म, चूहा जलाने म, आज उन
 मिहलाओ ं क मेहनत म कमी आयी है और काफ कम समय म वे गैस िसलडर के मायम से अपने परवार का खाना बना लेती ह । आप सब को जानकर खुशी होगी िक इस बाक समय का उपयोग वे कै से कर रही ह, मिहलाओं ने वयं सहायता समूह बनाया। उहने गाँव म वयं सहायता समूह के मायम से छोटी -छोटी बचत क । उहने लघु और कु टीर उोग, चाहे आम का अचार बनाना हो, चाहे पापड बनाना हो, उनको बनाकर माक ट म बेचना शु िकया। आज वे मिहलाएं इस देश क आिथक उनित म अणी भूिमका िनभा रही ह । यही नह, इस देश क आिथक उनित के साथ- साथ उहने सामािजक उनित म भी अणी भूिमका िनभायी है । उसका उदाहरण यह है िक जब वछ भारत िमशन के तहत माननीय धान मंी जी ने इस देश से आवाहन िकया िक मिहलाओ ं के समान म इस देश के हर घर म शौचालय होना चािहए । राजनंदगांव म ीमती फू ल बासन यादव जी का एक मिहला समूह माँ बलेरी मिहला समूह है, िजसम लाख मिहलाएं जुड़ी ह, 08.02.2018 265 उहने यह िनणय िकया िक हम अपनी वयं क ेरणा से िबना सरकारी मदद के अपने घर म शौचालय बनायगे और जो सरकारी मदद आ रही है, उसका उपयोग गाँव के िवकास म करगे । महोदय, ऐसे अनेक उदाहरण ह, जब माननीय धान मंी जी छीसगढ़ आये थे । 104 वष क कु ं वरबाई, िजहने अपने घर म शौचालय का िनमाण करने के िलए अपने पशुधन को बेचने का िनणय िकया था, वयं ीमान धान मंी जी ने उनके चरण पश कर उनका समान िकया था। म आज इस सदन के मायम से उनके ित अपना अिभनदन य करना चाहता ह ँ । महोदय, आज एक कपना है देश के लोग म िक हमारा आने वाले समय का गाँव कै सा होगा । िकसान को उनक लागत मूय का डेढ़ गुना दाम िमले । यिद उह बाजार म अपना माल बेचना है, तो उनके गाँव के नजदीक जो एीकचर ामीण माक ट बन रहे ह, वहाँ जाकर वे अपना उपाद बेच सकते ह । एक नया भारत, जो न िसफ इस सरकार क नीितय के आधार पर बिक इस देश के 125 करोड़ लोग क अपेाओं और आकांाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है और उस भारत के िनमाण म इस देश का गरीब, इस देश का युवा, इस देश क मिहलाएं अणी भूिमका िनभाय, इह शुभकामनाओं के साथ म बहत-बहत अिभनदन करते हए अपनी वाणी को िवराम देता ह ँ। धयवाद । 08.02.2018 266 ी तेज ताप िसंह यादव (मैनपुरी): माननीय उपाय जी, आपने मुझे इस आम बजट वष 2018-19 क चचा म भाग लेने का अवसर िदया,
 इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं । उपायजी, पहले महामिहम रापित जी का अिभभाषण और उसके बाद सरकार क तरफ से बजट भाषण पेश िकया गया । दोन ही भाषण इस देश के आम यि के मन म कोई ठोस उमीद जगाते नह िदख रहे ह और के वल एक कोरा आासन सािबत हो रहा है । अगर हम थम या इस बजट को देख तो यह बजट कम और आगामी चुनाव के िलए घोषणा-प अिधक तीत होता है । महोदय, अगर हम अथयवथा क बात कर,तो वष 2015-16 म जी.डी.पी.
क ोथ 8 ितशत थी, वष 2016-17 म यह घटकर 7.1 ितशत हई और वष 2017-18 म यह 6.5 ितशत रही । इस सरकार के कायकाल म जी.डी.पी.
म लगातार िगरावट हो रही है । कल भारतीय जनता पाट के एक माननीय सदय बड़े दावे कर रहे थे िक हमारे देश ने अमेरका और चीन को पछाड़ने का काम िकया है । ये आंकड़े उनक बात को झूठा सािबत कर रहे ह । तीन साल म सरकार ने िवकास के जो बड़े-बड़े दावे िकए, वे भी खोखले सािबत हो गए ह और लग रहा है िक िवकास कह गुमशुदा हो चुका है। राजकोषीय घाटे के लय को पूरा करने म भी यह सरकार िपछले तीन साल म नाकाम रही है । महोदय, अगर हम आयकर क बात कर तो टैस को लेकर मयम वग के लोग को इस सरकार से बड़ी उमीद थी िक शायद टैस लैब को बढ़ाया जाएगा और टैस एजेशंस म छूट िमलेगी। लेिकन, मयम वग के लोग को भी िनराशा हाथ लगी है । जहां एक तरफ 40,000 पये का टैडड िडडशन िकया, वह दूसरी तरफ सैस को तीन ितशत से बढ़ाकर चार ितशत कर िदया गया। सरकार ने एक हाथ से पैसे डाले और दूसरी तरफ से मयम वग क जेब से पैसे िनकालने का काम िकया है । 08.02.2018 267 जहां यह बजट मयम वग के लोग के िलए िनराशा लेकर आया है, वह कॉपरेट्स के िलए इस सरकार ने टैस म पांच ितशत क छूट भी दी है। इससे सरकार क मंशा जािहर होती है िक यह सरकार िसफ कॉपरेट िहतैषी है और िकसान व मय वग इसके एजडे म नह ह । सरकार ने लग टम कै िपटल गेन टैस को 10 ितशत कर िदया । इसका असर यह हआ िक ससेस िपछले चार िदन म 1700 पॉइंट नीचे िगरा और इस वजह से इंवेटस के काफ पैसे डूब गए । ससेस म ऐसी िगरावट इस बात को भी दशाती है िक बाजार ने भी सरकार के इस बजट को िसरे से खारज कर िदया । माननीय धान मंी जी ने अभी दावोस म अपने भाषण म दावा िकया था िक कु छ देश ोटैशिनट पॉिलसी लागू करके अय देश को यापार करने से रोक रहे ह, लेिकन खुद सरकार ने अपने बजट म 45 वतुओं पर इपोट ड्यूटी को बढ़ाकर मेक-इन-इंिडया ोाम को ोटेट- इन-इंिडया ोाम म तदील करने का काम िकया है । यू.पी.ए.
सरकार के कायकाल म जब पेोल के दाम म बढ़ोतरी होती थी, तो हमारे बीजेपी के नेताओं ने उस समय बहत बड़ा आंदोलन और संघष िकया। लेिकन, आज जब वे सा म ह, तो पेोल और डीजल के दाम आये-िदन बढ़ रहे ह और हम लोग को यह बात मालूम नह पड़ती िक िकस िदन पेोल और डीजल के दाम बढ़ते ह । िपछले चार साल म आज पेोल का दाम अपने अिधकतम मूय पर है । अभी हाल ही म एक इंटरनेशनल सव म इस बात को दशाया गया िक भारत म एक ितशत लोग के पास देश क 73 ितशत सपि है । िपछले चार साल म अमीर और गरीब के बीच क खाई और बढ़ी है । महोदय, हमारा देश एक कृ िष धान देश है । िपछले चार साल म, जब से म इस सदन का सदय ह ं, उस समय से शायद ही कोई ऐसा स रहा होगा, िजसम िकसान क समयाओं का, उनक बदहाली का, उनक परेशािनय का िज न हआ हो । चाहे वह ओलावृि का मामला हो, बाढ़ का हो, सूखे का हो, िकसी न िकसी मुे पर िकसान क बात इस सदन म हई । लेिकन, चार 08.02.2018 268 साल के बाद भी िकसान क िथित बद से बदतर होती जा रही है । इस सरकार म िकसान के िलए कोई सुधार नह हआ । चू ंिक यह चुनावी साल है और सरकार को िकसान क याद आई और अब सरकार एम.एस.पी.
देने क बात कर रही है । सरकार इस बात को भली-भाँित जानती है िक अगर इस देश का िकसान अपना मन बना लेगा तो िकसी भी सरकार को पलटने का माा यह िकसान रखता है । साल 2016-17 म गेह ँ क लागत ित िवंटल 2,345 पये थी, मगर सरकार ने इसका एम.एस.पी.
मा 1525 पये िदया । सरकार ने दावा िकया है िक देश म फसल का रकॉड उपादन हआ है और िकसान सरकार क ाथिमकता है । महोदय, रकाड उपादन के बाद भी िकसान ारा लगातार आमहया करना एवं अपनी फसल को सड़क पर फ कना इस बात को दशाता है िक सरकार िकसान को िसफ कोरे आासन ही देती आ रही है । महोदय, म िजस संसदीय े से आता हॅ ं, वहाँ िकसान आलू क बहतायत माा म खेती करते ह, चाहे वह िफरोजाबाद हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, फखाबाद हो, कन्नौज हो या मैनपुरी हो, वहाँ के िकसान आलू क खेती बड़ी माा म करते ह । सिजय के राजा कहे जाने वाले ‘आलू’ का भी इस सरकार म बुरा हाल है । िकसान के आलू क एक पैके ट क लागत कमत लगभग ढ़ाई या तीन सौ पये के बीच म आती है । िपछले दो साल से उनको अपनी लगात का मूय भी बाजार से नह िमल पा रहा है । सरकार से मेरी माँग है िक िकसान के िलए आलू का ऐसा एमएसपी देने का वादा कर, िजससे उसे कु छ राहत िमले । महोदय, जब उर देश म िकसान ने अपने आलू क फसल का उिचत मूय नह िमलने के िवरोध म िवधान सभा एवं मुयमंी आवास के सामने आलू फ का, तो उर देश सरकार ने उन िकसान को पकड़कर उनके साथ ऐसा यवहार िकया, जैसे वे िकसान न ह, बिक आतंकवादी ह। बड़ी-बड़ी धाराओं म उनके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल भेजने का काम उर देश सरकार ने िकया । ू 08.02.2018 269 महोदय, इस बजट म िसंचाई के िलए कोई िवशेष बंध नह िकया गया है । िसंचाई के पानी के अभाव म महारा के िवदभ, बुदलखंड एवं मराठवाड़ा े क जो दुगित है, वह आप सभी के सामने है । माननीय धान मंी जी ने वष 2022 तक िकसान क आय दो गुनी करने क बात कही है, लेिकन िजस िहसाब से अभी सरकार काम कर रही है और िकसान के िलए सरकार क जो योजना है, मुझे नह लगता है िक सरकार ऐसा कोई काम वष 2022 तक कर पाएगी । महोदय, वाय के िलए जीडीपी का मा 0.3 पसट िहसा हेथ के िलए एलोके ट िकया गया है । माननीय धान मंी जी एक बड़ी योजना लेकर आए ह, िजसम 10 करोड़लोगको, िजसम ित परवार पाँच लोग हगे, पाँच लाख पये तक क रािश इलाज के िलए देने का वादा िकया गया है । लेिकन इसके िवपरीत इस बजट म के वल 2 हजार करोड़ पये का एलोके शन उस योजना के तहत िकया गया है जो काफ कम है । इस योजना के िलए बहत पैसा चािहए था । सरकार ने अभी तक यह नह बताया है िक उन परवार को कै से िचिहत करेगी, उनका ीिमयम कौन भरेगा?
यह योजना आम आदमी से यादा ाइवेट इंयोरस कं पिनय को अिधक फायदा देने के िलए बनायी गई लगती है । महोदय, िशा के मामले म बहत कम बजट का ावधान िकया गया है । बजट म िशा का जो िहसा होना चािहए था, वह िपछले साल से लगातार िगर रहा है । माननीय िव मंी जी ने कहा था िक िसिवल ऐिवएशन म ऐसी योजना लेकर आने वाले ह िक हवाई चपल वाले भी हवाई जहाज म याा करगे। लेिकन सरकार क यह बात भी हवा-हवाई सािबत हो रही है। इस बजट म 6602 करोड़ पये का ावधान िकया गया है, िजसम 4469 करोड़ पये के वल दो वीआईपी लेन खरीदने के िलए खच िकए जाएंगे, सरकार ने ऐसा अपने बजट म बताया है । महोदय, िपछले कु छ साल म इस देश म अपसंयक एवं दिलत के ऊपर जो अयाचार क घटनाएँ बढ़ी ह, वह भी आप सभी के सामने ह। सरकार ारा जो िदया गया आँकड़ा है, उसम वष 2017 म उर देश म, जहाँ भाजपा क सरकार है, सबसे अिधक सांदाियक घटनाएँ हई ं। इन घटनाओ ं से देश के अपसंयक एवं दिलत वग अपने आपको महफू ज़ महसूस नह कर पा रहे 08.02.2018 270 ह। सरकार ने हज़ सिसडी को भी वापस लेने का िनणय िलया, लेिकन जब मने इस मामले म  िकया िक आप जो हज़ सिसडी वापस ले रहे ह, उसके पैसे का या उपयोग करगे तो सरकार ने इस पर कोई प उर नह िदया । महोदय, इस देश क सुरा पर खच होने वाले पैसे को भी सरकार ने इस बार कम िकया है । वष 1962 के बाद सबसे कम एलोके शन िडफ स को इस बजट म िदया गया है। जब एनडीए क सरकार सा म आयी थी, तब देश को आत िकया गया था िक हम दुमन देश को मु ँहतोड़ जवाब दगे, लेिकन िपछले कु छ समय से सीज़फायर क घटनाओं म तेजी से बढ़ोरी हई है और हमारे सेना के जवान आए िदन शहीद हो रहे ह। आज देश के ऊपर दो तरफा हमला हो रहा है, एक तरफ जहाँ पािकतान है, वह दूसरी तरफ चाइना भी लगातार हमारी सीमा पर घुसपैठ करने क कोिशश कर रहा है। ऐसे समय म बजट म िकए गए कटौती से सेना के मनोबल एवं उनक तैयारय पर ितकू ल असर पड़ेगा । महोदय, आज धान मंी जी रोजगार क बात करते ह, लेिकन देश रोजगार रिहत आिथक िवकास से जूझ रहा है और इस बात से हम सभी लोग भली भाँित परिचत ह । देश क आबादी का 65 ितशत िहसा 35 साल से कम उ के युवा ह, जो रोजगार के िलए यासरत ह। नोटबंदी के बाद जो लोग अपना छोटा-मोटा यापार करके खुद रोजगार ा करते थे एवं पाँच-दस अय लोग को भी रोजगार देते थे, उनका रोजगार भी चौपट हो गया है और
 वे लोग बेरोजगारी क लाइन म खुद खड़े हो गए ह । महोदय, बेरोजगारी का आलम यह है िक आज िजस नौकरी के िलए योयता 12व या बीए पास है, उस नौकरी के िलए पीएचडी होडर हजार क संया म अलाई कर रहे ह । सरकार कौशल िवकास क बात करती है, लेिकन आवंिटत बजट का पूरा िहसा भी खच कर पाने म असमथ रही है । सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के िलए पकौड़ा योजना लाने क बात कही है, वह दूसरी तरफ उर देश के नोयडा म दो िदन पहले सरकार के ऑिफसर ने पकौड़ा बेचने वाल को हटाने का काम िकया है । यह सरकार क मंशा के िबकु ल िवपरीत था । 08.02.2018 271 महोदय, इस सरकार ने रेल बजट के िवराट और भयता को भी कम करने का काम िकया । देश का आम आदमी साल भर इंतजार करता था िक रेल का बजट आएगा और बहत सी उमीद उसको रेल बजट से होती थ । नई ेन क जहां घोषणा होती थी, वहां िकराये म घटौती का भी इंतजार देश का आम आदमी करता था । सरकार ने रेल बजट को समा करके मा एक पैरााफ म सीिमत करके रख िदया है । सरकार रेलवे क सुरा क बात करती है, लेिकन हककत यह है िक आज रेलवे म अभी भी 2 लाख 20 हजार रियां ह, िजसम से 1 लाख 40 हजार रियां के वल रेलवे के सुरा िवभाग म ह । माननीय मंी ने बजट म पुन: बुलेट ेन क चचा क। यह अछी बात है िक बुलेट ेन लाने क बात हो रही है, लेिकन बुलेट ेन से पहले हमारी ाथिमकता वतमान म रेलवे क जो िथित है, उसको बेहतर कराने क होनी चािहए । आज जो ेन 70-80 िकलोमीटर ित घंटा क रतार से चलती ह, वे भी आए िदन डीरेल होती जा रही ह और कई दुघटनाय हम िपछले कु छ साल म देखने को िमली ह । आज जो सबसे बड़ी समया रेलवे के सामने है, वह ोजेट िडले क है । कई ोजेट समय पर कं लीट नह हो पा रहे ह । समय म देरी होने के कारण ोजेट क कॉट भी लगातार बढ़ती जा रही है । महोदय, देश क जनता ने एक बड़ा जनमत एनडीए को िदया था । एनडीए के पास समय था िक देश को िवकास के राते पर ले जाने के िलए वह यासरत रहे, लेिकन जनता क उमीद पर अभी तक खरा उतरने म यह सरकार नाकाम रही है । यह बजट िकसान िवरोधी, नौजवान िवरोधी, गांव, ामीण िवरोधी है, मयम वग िवरोधी है। यहां तक िक एनडीए के घटक दल जो चार साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे िक उनके िलए पेशल पैके ज िमलेगा । आज हमारे टीडीपी के साथी, आंा के साथी लगातार चार िदन से वेल म खड़े
 होकर दशन कर रहे ह और सरकार से मांग कर रहे ह । उनक भी मांग अभी तक पूरी नह हई है । म समझता ह ं िक यह बजट पूरी तरह से िकसान िवरोधी और नौजवान िवरोधी है । 08.02.2018 272 * SHRI P.C.
GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I congratulate the Hon.

Prime Minister and Finance Minister Shri Arjun Jaitley for presenting a very good Budget to the over- all development of the nation with focus on fulfilling the dreams of every section including the poor, the farmers, rural workers, women, dalits, small business and under privileged.

This Budget will add to ease of living and strengthen the vision of New India as rightly said by Hon.

Prime Minister Shri Narendra Modiji.

Hon.


Finance Minister has focused on income security of farmers.

That the farmers should get at least 50 per cent more than the cost of their produce.

In other words, one and half times of the cost of their production.

The Finance Minister has announced the Minimum Support Price (MSP) for their produce.

It is more important that farmers should get full benefit of the announced MSP.
For this it is essential that if price of agriculture produce market is less than MSP, then in that case Government should purchase either at MSP or work in a manner to provide MSP for the farmers through some other mechanism.

This will benefit the farmers to great extent.


The Finance Minister has announced to launch a flagship National Health Protection Scheme to cover over 10 crore poor and vulnerable families providing coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

This will be the world's largest Government funded health care programme.

This is a bold and ambitious move.

* Speech was laid on the Table.


08.02.2018 273 The Finance Minister has announced to increase the loans for Self Help Groups of women to about Rs.

42,500 crore, growing 37% over previous year which is very good decision.

The Government is confident that loans to Self Help Groups will increase to Rs.

75000 crore by March, 2019.

The allocation to National Rural Livelihood Mission has also been substantially increased to Rs.

5750 crore.
5750 crore.

Prominent tourist sites are located in my Constituency namely Badami, Pattadakal and Aihole which are historical places.

A large number of people are visiting these places everyday.

Therefore, tourist amenities are to be enhanced for their visits.

Badami city has been identified in National Heritage Development and Augmentation Yojana (HRIDAY).

For this scheme more financial assistance is required for implementation.
Therefore, I request the Government to provide more funds for completing the works of HRIDAY and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT).

A provision of Rs.

1.48 crore has been made for capital expenditure for Railways with view to improve and modernize the basic infrastructure.

Declaration of 100% conversion of broad- gauge, targeting complete track renewal over 36000 Kms.

and elimination of 4267 unmanned level crossings.


This will go a long way to enhance Railway Safety and reduce train accident.

This is a very good initiative.

I welcome the decision to expand the suburban network, particularly Bengaluru.

I would like to bring to the notice of the August House through you that in my Constituency new railway line of Almatti- Koppal survey work has been 08.02.2018 274 completed long back and the Survey Report has been submitted to Railway Board for approval.
The demand of the railway line is long pending.

This line will connect historical places like Aihole, Pattadakal and Badami.

It will also enhance the prosperity of granite, sugar and cement industries of the zone.

Therefore, I urge the Railway Minister for the new line of Almatti- Koppal.

A new railway line of Bagalkot- Kudachi was sanctioned long back, but only 30 Kms work from Bagalkot to Khajjidoni has been completed.
The remaining work has been stopped due to settlement of compensation to the land owners.

Therefore, I request the hon.

Railway Minister to expedite the remaining work.

I once again congratulate the Finance Minister for presenting a very good Budget.
08.02.2018 275 ी शरद िपाठी (संतकबीरनगर): उपाय महोदय, आपने मुझे अवसर िदया, इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं । आज से 2,332 वष पूव भारत के एक महान राजनैितक िचंतक आचाय चाणय ने कहा था िक गरीब और अिशित घर म पैदा होना कोई बहत बड़ा अपराध नह है, लेिकन गरीब और अिशित होकर मर जाना दुिनया म सबसे बड़ा अपराध है । उसी से ेरणा लेकर हमारे धान मंी जी ने सबका साथ सबका िवकास का जो एक नारा िदया, उस नारे म यह परलित होता है िक हम सबका साथ, सबका िवकास करने के िलए यनशील भी ह, ितब भी ह और उसको शु करते हए हमारे धान मंी जी ने इस देश के िलए चाहे वह िकसी धम का हो, िकसी जाित का हो, िकसी मजहब का हो, सबके िलए कयाणकारी योजनाओं क शुआत को एक अनोखे ढंग से शु करने का काय िकया है । उपाय महोदय, जैसा िक बजट पर चचा हो रही है, बहत सारे हमारे पूव के वाओं ने अपनी बात को रखा । पहली बार एक ऐसा बजट आज भारत क आजादी के बाद जो हमारी सरकार के मुिखया आदरणीय नरेभाई मोदी जी के नेतृव म आदरणीय अण जेटली जी ने तुत िकया है, उस बजट म आदरणीय धान मंी जी ने गरीब मु भारत, अिशा मु भारत, गंदगी मु भारत, बेरोजगार मु भारत, िमशन को फलीभूत करने के िलए अथक परम और उसाह को देने का काय िकया है। 14 00 hrs ‘खेलो इंिडया’ के अंतगत ामीण े म लगभग एक-एक जनपद म 200 करोड़ पये का ावधान िकया गया है । एक जनपद म तीन-चार टेिडयम बनगे, िजसम िविमंग पूल क भी यवथा होगी, िजसम ंप कोट भी होगा, उसम फु टबॉल, बॉलीवॉल भी होगा, जो ामीण आधारत खेल ह, िजस पर अब तक क सरकार आंख मू ंदा करती थ । इसके मायम से सरकार ने नौजवान को नई ेरणा देने का काम िकया है । इस योजना के अंतगत गांव का -पु नौजवान िजसक इछा होती थी िक वह भी िविमंग पूल के मायम से तैराक सीख, लेिकन उसे नदी म अपनी तैराक क तमना पूरा करनी पड़ती थी । वह िविमंग पूल नह देख पाता था । ‘खेलो 08.02.2018 276 इंिडया’ के अंतगत एक बहत बड़ा बजट आबंिटत करके देश के नौजवान का गौरव बढ़ाने का काम िकया है । उपाय महोदय, आज रेलवे क बात आई है । यह बताते हए सनता हो रही है िक म उर देश से आता ह ं । आज िवशेषकर पूव उर देश म एक मीटर भी कोई ऐसी लाइन नह बची है, िजसका ‘आमान परवतन’ के मायम से हमारी सरकार ने इतने कम समय म काम को पूरा न कर िदया हो । आज उर देश म वष 1947 से
 लेकर 2014 तक रेलवे क संचािलत योजनाओं को देखा जाए तो समय के आधार पर साढ़े तीन वष म पहली ऐसी सरकार है िक िजतना काम इतने समय म रेलवे ने िकया था, उतना अनोखा काम हमारी सरकार के मुिखया नरे मोदी जी के नेतृव म िकया है । वाय का े रोजगार से भी जुड़ा हआ है । आज बहत बड़ा ांितकारी काय करते हए सरकार ने िनणय िलया है । 800 ऐसी दवाओं को जन औषिध के  के मायम से बेचा जा रहा है । ऐसे के  अब तक 3000 से अिधक खुल चुके ह । अगर एक दवा 100 पये क है तो वह आज 24 पये क यूनतम दर पर िबक रही है । गरीब के वाय के िलए मोदी सरकार ने ांितकारी कदम क शुआत क। वतमान बजट म बीमा कवर योजना म पांच लाख से दस लाख पये तक क यवथा है । आज उसे कोई िचंता नह है िक अगर हम हॉिपटल जाएं तो हमारा इलाज होगा या नह, कह ऐसा तो नह होगा पहले पैसा लेकर जाना पड़ेगा, कभी-कभी ामीण मिहलाएं जेवर रखकर या बेचकर या उधार लेकर इलाज के िलए जाती थ । आज सरकार ने उनक बाधाओं को दूर करते हए 24 नए मेिडकल कॉलेज संचािलत करने का बजट म ावधान िकया है । इसके मायम से लगभग 248 ऐसे एमबीबीएस से लेकर पीजी होनहार छा िनकलगे, िजससे डॉटर और मरीज म अंतर क भरपाई होगी । साढ़े तीन सौ क संया म पैरा मेिडकल ेिनंग सटर खोले जा रहे ह, उसके मायम से बेरोजगार युवक और युवितय के िलए रोजगार का सृजन करने का यास इस बजट के मायम से िकया है । 08.02.2018 277 जहां भी पैरा मेिडकल सटर संचािलत हगे, उससे ामीण े म भी एक होड़ मचेगी, ामीण े म भी नए हॉिपटल खोलने क होड़ मचेगी । जो डॉटर पैरा मैिडकल क ेिनंग लेकर जाएगा, चाहे वह पीजी, एमबीबीएस और डीसीएस क ेिनंग लेकर जाएगा, नए मेिडकल कॉलेज के खुलने से जब हॉिपटल संचािलत हगे तो एक हॉिपटल म हजार ऐसे लोग क आवयकता होगी, जो पैरा मेिडकल के पेशिलट हगे, उसम परचारकाएं हगी, नस क ड्यूटी होगी, कु छ सुपरवाइजर का काम करगे और इसके मायम से एक-एक ामीण े म वाय के मायम से रोजगार का सृजन करगे । खुशहाल भारत और वथ भारत के िलए सरकार ने बजट लाया है, इसके िलए म अपनी सरकार के मुिखया को बधाई देता ह ं । इस सरकार ने िकसान, गांव और गरीब, फू ड ोसेिसंग पर एकमुत दुगना बजट िदया है । ामीण कु टीर उोग संचािलत हो रहे ह, तमाम ऐसे उोग िजनके िलए कोई यवथा नह थी,
 िजनके िलए साधन का अभाव था िक कै से उोग को संचािलत करगे, अब आजीिवका िमशन के अंतगत फू ड ोसेिसंग के मायम से ुप बनाकर संभालने आएगा, उसके िलए भी सरकार ने यवथा क है। छोटी लघु इकाइय को एमएसएमई मंालय के मायम से सरकार ने बजट िदया है। कु छ लोग ने कहा िक यह पैसा कहां से आएगा, उसके िलए अब तक 50 करोड़ तक टैस  योजना थी, उसे अब सरकार ने ढाई सौ करोड़ के टनओवर तक 25 परसट कर िदया है । माननीय उपाय जी, आप भी ामीण े से आते ह, आपने भी गरीबी देखी है और आप चचा भी करते रहते ह । पहली बार कोई सरकार ऐसा ावधान लाई है िजसके अंतगत िकसान से संबंिधत कोई भी ईकाई ामीण े म अपना संयं थािपत करती है, अगर उसक उोग ईकाई टोटल िकसान पर आधारत है तो उसे 100 म से 100 ितशत छूट दी गई है। यह ऐितहािसक काम सरकार ने िकया है । िवदेश मंालय म भी हमारी िथित मजबूत हई है। आज ही म अखबार पढ़ रहा था और पढ़कर सनता हई िक दुबई ने एयर इंिडया को परिमशन दी है जो अब तक संभव नह थी िक 08.02.2018 278 इजरायल जाने के िलए दुबई का एयर ट िमल जाए। मने अखबार म पढ़ा िक दुबई सरकार ने 75 लाख यूरो िदए ह। आज हमारी िवदेश नीित िकतनी मजबूती से थािपत हो, इस पर भी सरकार का फोकस है । मेरे संसदीय े म पयटन क अपार संभावनाएं ह । मेरा िनवेदन है िक कोिपया और गोिबंदसाहब के थान को पयटन के े म भारत के मानिच पर थािपत कर तािक िवभर के पयटक आएं और रोजगार के संसाधन थािपत हो सक । धयवाद । 08.02.2018 279 *SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my views on the General Budget 2017-18.
The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle.

The State Government's requirement was Rs.

25912 crores.

But even a year after the central team has inspected and given its report, the Government had not provided adequate funds to Tamil Nadu.
Similarly in Dec 2016 Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu.

The Government of Tamil Nadu had sought Rs.

22,573 crores from the Union Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah.

But no relief fund was provided.

Recently the Ockhi Cyclone has devastated the Southern parts of Tamil Nadu in Kanyakumari and Tirunelveli Districts.

But not enough relief funds were provided from Centre in Tamil Nadu.
Earlier this year the Tamil Nadu Government had declared all 32 districts as drought affected and urged the Centre to sanction Rs.

39,565 crore to provide relief to farmers for damages caused due to the drought situation.

A special package for drought affected farmers of Tamil Nadu and cyclone ravaged fishermen and farmers would have been a very welcome.

Tamil Nadu was severely affected by drought and scarcity of water for * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 280 irrigation.


I urge the Union Government to release a special package and funds to address the plight of farmers in Tamil Nadu at the earliest.

Tamil Nadu having coastal length of 1076 Km is one of the leading States in the country boosting Fishing industry.

I request the Hon.

Finance Minister to release Rs.

3000 crores for the development of fisheries in Tamil Nadu.
The Union Government has promised to form a separate Ministry to develop and conserve the fisheries resources and to enhance the socio economic status of the fishermen community and to provide protection, ensure safety and security of the fishermen.

I would like the Government of the day create a separate Ministry for Fisheries and Development of Fishermen Community.

The Government of Tamil Nadu has urged the Union Government to release Rs.
17000 crores to enhance power infrastructure in the cyclone prone Tamil Nadu either as grant or as soft loan.

Conversion of 230 KV transmission overhead lines into 230 KV underground cables need to be expedited to facilitate urban growth in Greater Chennai.

I urge the Union Government to release Rs.

17000 crores to enhance power infrastructure, to expedite the Cheyyur Ultra Mega Power Project, and to speed up the process of establishing the inter- state green energy corridor.
In Chennai Metropolitan city, the Central and Egmore railway stations are strategically important in the sub- urban railway EMU line connecting Chennai with several stations in Kanchipuram, Tiruvallur and Vellore Districts.

There is an urgent need to have a skywalk connecting Central and Egmore 08.02.2018 281 Stations.

Many important bridges and railway crossings near Central and Egmore Stations and in Chennai particularly the Elephant Gate Bridge needs to be renovated and strengthened.
Therefore I urge the Government to take up the redevelopment and modernization of railway stations at Chennai Central and Egmore in one go and also to provide much needed fillip to all the railway stations.
As far as my Kanchipuram Parliamentary Constituency is concerned, I would urged upon the Government to provide adequate funds for the establishment of necessary infrastructure facilities as the Power projects at Kalpakkam and Cheyyur and also several industries are situated in Kanchipuram District of Tamil Nadu.

There are several pending demands in Railways need to be executed immediately for the benefit of millions of people in and around Kanchipuram.
Kanchipuram town being the most ancient and historically important heritage site in the world comprising the great Temples of Pallavas, Cholas and Vijaynagara Temples require funding for renovation and restoration of these ancient Temples and also to develop Kanchipuram as Tourist Hub in Tamil Nadu as large number of domestic and international passengers visit Kanchipuram Temples throughout the year.
Melmaruvathur is another very important pilgrim site which requires a new train service Melmaruvathur to Yeshwanthpur via Kanchipuram, Chengalpattu and Melmaruvathur.

08.02.2018 282 *SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Budget 2018 by Hon'ble Finance Minister has been the talk of the town.

I have come around an interesting joke that claims to summarize the recent budget.

Lower class gets Subsidy !

Upper class gets Rebate !

!

Middle class gets only TV Debate !

!


A term Modicare has been generated in the media for its policies such as expanding the ambit of Ujjwala Scheme (80 million poor families will be given free cooking gas connections), announcing the Ayushman Bharat Programme (Health Insurance Coverage of upto Rs.

5 lakh for a formally employed women coming down to 8%.

Senior Citizens have also gained from this budget.

The rest of the salaried class, undoubtedly, have been imposed with more tax.
Budget also promises lesser income tax and better credit flow for smaller businessman.

Highly criticized is the LTC G tax (long term capital gains exceeding Rs.

1 lakh will be taxed at 10% without indexing) which has caused turmoil in stock markets and robbed off pockets of middle class section of the society.

Fiscal deficit of 3.3% of GDP for next year is much higher than the ideal 2.5% for the Central Government as per the recommendations by N.K.

Singh Committee.
Singh Committee.

If the Government is not able to maintain, it will lose its credibility.

Although, our economy has not been able to maintain 3% growth even in good years leading to serious questions on the ruling dispensation.

Expected gross * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 283 tax revenue seems to increase by 16.7%, which is indeed a high figure but we don't know how GST revenues will behave.
There is nothing in the budget that can directly stimulate investment except for benefits to micro, small and medium enterprises (MSMEs).

With no new investments ventured in through budget there is lesser possibility of required job creation.

India is unique in the sense that it's a broadly agrarian economy which has people coming from both the highest and lowest class of income distribution.

Catering to both sections of society which are starkly different from each other is a challenge in itself.
Higher expenditure on health and education was required.

The budget for 2018-19 was presented against the background of "slowdown in growth, inadequate private investment and distress in agriculture.

Few of the issues were addressed but not fully.

What about the Aam Janta or the middle class?

There are simply no benefits for them.

The Government did follow a 'growth and consumption-oriented' approach.

However, there should have been greater incentives and measures on the education front.
Exports also did not get as good a boost in the budget.

The sector is poised for growth, if given a better boost.

Indians pay about 62 per cent of the health expenditure out of their pocket, World Bank data shows.

That's much higher than peers in countries like China (32 per cent) and Brazil (25.5 per cent).

That too in a nation where about one-fifth of the 120 crore population lives below the international poverty 08.02.2018 284 line of $ 1.9 a day, according to a World Bank report.
A health cover will protect vulnerable families from falling back below the poverty line in case of hospitalisation.

The Rs.

12,000 crore estimate for the national scheme will be logical only if the Government is able to get all the empanelled hospitals to agree to a fixed rate for procedures.
The private sector has been on the losing end, with "not much left in its hands, and capital taken from the sector instead by the levy of surcharge and cess," 08.02.2018 285 *ी हलाद िसंह पटेल(दमोह): आम बजट मे सामािजक सरोकार, सामािजक सुरा, सामािजक बदलाव पर िवशेष यान िदया गया है । यह राजनीितक इछा शि वाला बजट है । संसद म "ीिमयम आफ आनेटी" के उदबोधन के साथ जब बजट का ारंभ हआ तब लगा िक बजट परंपरागत ढर से अलग है । बजट म ऐसे ावधान िकए गए ह, जो कमजोर एवं मयमवगय ामीण जनमानस क उन समयाओं का समाधान करेगा िजसने इस समाज क िवीय एवं सामािजक िथित को अचानक समा कर िदया है । पूव-कािलक यवथाओं ने उसके पुषाथ को कमजोर बना िदया और मजबूरन उसे कजदार या भूिमहीन बना देती है । इसम सबसे महवपूण है वाय । वाय म उसक बीमारी एवं लाचारी दोन आती ह । इसका सीधा संबंध धन से है । बीमारी यि को तन, मन, धन से कमजोर बना देती है। बजट म देश के बहसंयक समाज को इस समया से उबारने का िवकप लाया गया है । ित वष, ित परवार के उपचार के िलए 5 लाख पए क वाय गारंटी योजना लागू करके सरकार ने असंगिठत े म 10 करोड़ परवार को िजसम देश क आधी आबादी शािमल होगी, को सीधा लाभा पह ंचाया गया है । यह धन से यादा िवास देने वाला कदम ह । गरीब के मन म यह िवास पैदा होना चािहए िक पैसे के अभाव म भी उसका इलाज हो सके गा । समाज के बहसंयक तबके के मन म आमतौर पर यह धारणा घर कर गई है िक िनजी या बड़े सरकार अपताल म के वल धनवान का इलाज हो सकता है । लेिकन इससे लोग क यह धारणा खम होगी । सरकार के इस कदम से लोग के मन मे नए िवास का संचार पैदा िकया गया है । इसे नए अपताल के िनमाण एवं थािपत अपताल क जन सुिवधाओं म बढ़ोतरी का माग शत होगा । साथ ही सती वाय सुिवधा के कारण सरकारी अपताल म लगने वाली भीड़ म भी कमी आएगी । डायिलिसस क सुिवधा शु िकए जाने से कई सकारामक परणाम सामने आए ह । * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 286 म, अपने संसदीय े दमोह (म..)
का उदाहरण देना चाह ंगा जहां एक अैल 2017 को डायिलिसस मशीन ारंभ हई और उसके बाद िजले के 44 मरीज को 1845 बार डायिलिसस क सुिवधा िमली है । आकलन िकया जा सकता है िक इसके िलए इन परवार को िकतना धन खचना पड़ता और िकतनी परेशान उठानी पड़ती । लोग के वाय के ित सरकार क गंभीरता का अंदाजा यह से लगाया जा सकता है िक लोग को सती जैिवक दवा उपलध कराने के िलए येक िजल म औषिध क  खोलने के साथ अब हर तीन लोकसभा े के बीच एक मेिडकल कॉलेज खोला जाएगा । यह सरकार क संतुिलत िवकास एवं जनसुिवधा देने क ईमानदार कोिशश है । या कभी उन ामीण मिहलाओं के दद को समझने का यास िकया गया, िजनका पूरा जीवन धुआं म गुजर रहा था । उनके जीवन को धु ंआ रिहत कर उवल बनाने के िलए सरकार ने सुदूर ामीण े क मिहलाओ ं के िलए मुत गैस कनेशन देने वाली उवला योजना क शुआत क । शुआती लय पांच करोड़ का रखा गया, लेिकन अब उसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर िदया गया है । इसम सबसे महवपूण बात यह है िक धानमंी नरे मोदी ारा मुत गैस कनेशन का भार सरकार पर नह पड़ने िदया, बिक इसके िलए सामािजक सहभािगता का राता िनकाला । धानमंी क एक अपील पर देश के साढ़े तीन करोड़ से यादा लोग ने गैस सिसडी का याग िकया और उस सिसडी से बचे धन से ामीण मिहलाओ ं के जीवन म बदलाव लाने का काम िकया गया । क  सरकार क इस योजना से चूहे पर भोजन बनाने वाली हर मिहला जो धु ंए के प म हर िदन ढाई सौ िसगरेट के बराबर का धुआं सांस से ले रही थी, उससे बचाव होगा और पयावरण नुकसान को कम करने जैसे परणाम क ि से भी यह अमूय है । जीवन को वथ रखने म शु पेयजल क महवपूण भूिमका होती है । इसके बगैर अछे वाय क कपना नह क जा सकती । अमृत योजना के तहत शहरी 550 एवं ामीण े म कलटर आधारत सैकड़ गांव को पेयजल दान करने क योजना ं ितकारी है । मेरे संसदीय े म 200 गांव वाले बड़ामहरा एवं पथरया म नल-जल योजनाओं से हए लाभ इसका उदाहरण है । यह सरकार धानमंी आवास योजना के जरए अपने लय को समय 08.02.2018 287 पर एवं कई राय म समय से पहले पूरा करके इितहास रच रही है । 2022 तक देश के येक नागरक के पास अपना मकान हो, महवाकांी योजना के तहत पछले साल 51 लाख मकान बनाए गए एवं इस साल भी 51 लाख मकान बनाने का लय रखा गया है । बदलते परवेश म गरीब-अमीर सभी के िलए िबजली जरी हो गई है। मोबाइल, कयूटर,
 ऑनलाइन लेन-देन जैसे तकनीक जरत ने िबजली के महव को बढ़ा िदया है । इसे पूरा करने के िलए दीनदयाल ाम योित योजना से देश से सभी गांव, टोला, मंजर को जोड़ने का काम हो रहा है । इसके साथ सौभाय योजना से येक घर तक िबजली कनेशन पह ंचाने के िलए 16,000 करोड़ पए देने का फै सला, जनसुिवधा के िलए िकया गया सरकार का अिभनंदनीय कदम है । गांव को सड़क से जोड़ने का मसला हो या िफर यापारक कॉरीडोर, धानमंी सड़क योजना का चौथा चरण इितहास रच रहा है । इस योजना के तहत देश क मंिडय को मुय माग से जोड़ने क योजना है । आवागमन क सुिवधा बढ़ाने का िकसान और ामीण को सीधा फायदा िमलेगा । राीय राजमाग िवतार म भी उरोर गित हई है। 2014 से पहले देश म एन.एच.
िनमाण क गित महज 3 िक.मी.

ितदन थी । अब 27 िक.मी.

ितिदन सड़क िनमाण का काय हो रहा है । 2014 से पहले जहां एनएच क लबाई 97 हजार िक.मी.

थी, वह अब बढ़कर एक लाख 76 हजार िक.मी.
पह ंच गई है । अब एसेस-वे िनमाण पर खास यान िदया जा रहा है। इससे समय और ई ंधन दोन क बचत होगी । िजससे देश क अथयवथा को ताकत िमलेगी । भारतमाला, सागरमाला और सेतु भारतम् ये ऐसी परयोजनाएं ह जो जरत के िहसाब से देश के सभी िहस को आपस म जोड़ने के साथ हमारे आवागमन को गितशील बनाएंगी। बजट म रेल िवतार और आधुिनककरण के िलए एक लाख 50 हजार करोड़ पए आवंिटत िकए गए ह । इस धनरािश से सभी रेल लाइन का ाडगेज म परवतन, नई रेल लाइन का िनमाण, रेल लाइन के दोहरी एवं ितहरीकरण के साथ िवुतीकरण िकया जाएगा । भारतीय कोच फै टरी म 2018 म वदेशी तकनीक से कोच बनाने का काम शु हो गया है, जो यू इंिडया का सपना साकार करेगा । सरकार बहत सकारामक िकोण अपनाकर काम 08.02.2018 288 कर रही है । इसिलए परवहन के सभी मायम को िवकिसत करने का काम एक साथ िकया जा रहा है । सड़क परवहन, जल परवहन, रेल परवहन के साथ हवाई सुिवधा म इजाफा करने क योजना उसी क बानगी है । यह देश कृ िष धान माना जाता है । धानमंी ी नरे मोदी ने 2022 तक कृ िष उपादन दोगुना करने का लय रखा है । देश का बहसंयक िहसा कृ िष का है । देश क बहसंयक आबादी य और अय तरीके से खेती के काम से जुड़ी है । कृ िष े देश म रोजगार देने वाला तथा ामीण मय वग को संरित एवं मजबूत करने वाला े है । देश के जनमानस म खचली खेती क धारणा बनने लगी थी । िजसका असर कृ िष म पड़ने लगा था । सरकार ने उस मानस को गंभीरता से समझा और उसका बजट म सकारामक उपाय भी िकया । िसंचाई के िलए धानमंी िसंचाई योजना, धानमंी फसल बीमा योजना के बाद भी सबसे बड़ी चुनौती समथन मूय क थी । सरकार ने लागत से डेढ़ गुना अिधक समथन मूय देने क नीित बनाकर िकसान क आमिनभरता को मजबूत िकया है । पहले के वल रबी क फसल शािमल क गई थ, अब इसम खरीफ फसल को शािमल करके कृ िष े को सश बनाने का काम िकया गया है । सरकारी यवथा म िसफ अनाज उपादन पर यान नह िदया गया, बिक उपाद का सही मूय पारदश तरीके से िमल सके , इसके िलए ई-मंडी क किठनाइय को पारदश िकया गया है। िकसान को िब क ठीक कमत िमल सके इसके िलए 22 हजार हाट बाजार को कृ िष बाजार म परवितत करने का बड़ा कदम उठाया गया है । इसके साथ देश म अकसर सिजय के भाव म आने वाले उतार-चढ़ाव को िनयंित करने के िलए आपरेशन ीन शु िकया गया है, िजसम आलू- याज जैसी वतुओं के
 रखरखाव एवं िवय के घाटे को िनयंित करने के िलए 500 करोड़ क िनिध रखी गई है जो राय क नीितय से अलग होगी । फल, सजी उपादन को बढ़ाने के साथ उनका सही उपयोग करने के िलए खा संकरण एवं मेगा फू ड पाक बनाने क िदशा म भी महवपूण फै सला िलए गए ह । इससे िकसान 08.02.2018 289 परवार के पढ़े िलखे बच के िलए एक बेहतर अवसर पैदा होगा । खेती को बढ़ावा देने के िलए एक और अहम िनणय सौ करोड़ के टन ओवर वाली कृ िष कं पिनय को सौ फसदी टैस-मु करने का िनणय है । इससे देश म कृ िष उोग म तेजी से वृि होगी और देश का युवा तबका इस े से बेिझझक जुड़ सके गा । इन बदलाव म एक बदलाव असंगिठत े के उन िमक के बारे म है िजनका पीएफ कटता है, लेिकन िहसेदारी नह हो पाती । संिवदा अथवा ठेके दारी था के कारण कु शल लोग सूचीब नह हो पाते तथा भिवय क सुरा गारंटी सुिनित नह हो पाती । सरकार ने नए िमक को 12 ितशत पीएफ जमा करके उनके भिवय को सुरित करने क गारंटी दी है । मिहला िमक का यह अंशदान 12 ितशत से घटाकर 8 ितशत करके नए रोजगार म िच बढ़ाने एवं पंजीकृ त िमक क संया बढ़ाने का काय िकया है । इसके पहले मोदी सरकार ने यूिनक आई.डी.
पी.एफ.
नंबर देकर िमक के िलए उनक मेहनत का पैसा उह के खाते म जाने का बंध कर चुक है । बजट म समाज के हर तबके का याल रखा गया है । अनुसूिचत जाित के िलए 56,000 करोड़, जनजाित िवकास के िलए 39,000 करोड़, एकलय आवासीय िवालय, जीवन योित बीमा योजना, धानमंी सुरा बीमा योजना से 13 करोड़ परवार को दो लाख का दुघटना बीमा देकर सामािजक सुरा के िलए बड़े कदम उठाए गए ह । क  सरकार ारा उस संकपना से काम िकया जा रहा है, जो उसने लोग से िकए गए वायदे म कहा था । सामािजक सरोकार म पंिडत दीनदयाल उपायाय के अंयोदय का योग अपनाकर मोदी सरकार सबका साथ, सबका िवकास के येय वाय पर आगे बढ़ रही है । धानमंी ी नरे भाई मोदी जी देश क हर छोटी-बड़ी समया को जानते ह । वह समया िनदान के खुद रोल माडल ह । इसिलए वह सामािजक िकोण अपनाकर हर समया 08.02.2018 290 को इस तरह से सुलझाने का काम कर रहे ह, िजससे देशवािसय को भिवय म इन समयाओं से बाहर िनकालकर सुदर को उनित के राते पर लाने का काम कर रहे ह । माननीय धानमंी ी नरे मोदी जी रा के िलए इस सोच के साथ काम कर रहे ह- िवजेी च नः संहता कायशिर् िवधायाय धमय संरणम् एवं वैभवं नेतुमेतत् वरां समथा भववािशष ते भृशम्।। सधयवाद 08.02.2018 291 ी बदीन अज़मल (धुबरी): माननीय उपाय जी, म आपका बहत शुगुजार ह ं िक आपने मुझे इस िवषय पर बोलने का मौका िदया । अभी मेरे भाई ने कहा िक दुबई म माननीय मोदी जी का बहत वैलकम िकया गया । वहां बकायदा इवेटमट क बात भी आई है । जब माननीय मोदी जी आबू धाबी गए थे, तब वहां क सरकार ने मंिदर के िलए जगह दी और मंिदर बना िदया । अब माननीय मोदी जी उसका उाटन करगे । यह बहत अछी बात है । लेिकन आप सोिचए, जब इन लोग के पास मैसेज जाता है िक यहां मुसलमान लड़िकय क इजत लूटी जाती है , उनको काटा जाता है, जलाया जाता है, उस व उनके िदल पर या गुजरती होगी । हम एक उंगली से नह दोन हाथ क तरफ जरत है । हम यहां मैसेज देना चाहते ह, आप तरक क बहत अछी बात कर रहे ह, बड़े अछे लान ला रहे ह । यह लान चार साल पहले भी आया था, हर साल कु छ न कु छ बदलता हआ सामने आता है, लेिकन हआ िकतना है, उसका िहसाब लेने क जरत है । अब व आ गया है िक यह सरकार इन चीज पर िहसाब करे। हम सुन रहे ह िक एक साल के अंदर इलैशन होने वाला है । यह िसफ इस हाउस का मसला नह है िक हाउस से सारे वोट िमल
 जाएंगे और आपक हकू मत आ जाएगी । यही सरकार, यही पिलक, यही गरीब लोग, यही िकसान, यही मजदूर अगर आपको वहां िबठा सकते ह, कल आपको यहां भी िबठा सकते ह। आपको इस चीज का भी िहसाब रखने क जरत है । म असम से आता ह ं, आज िशा का या हाल है । सबका साथ, सबका िवकास क बात कही गई थी । गैस िसलडर के बारे म कहा जा रहा है, लोग को सहिलयत देने के बारे म कहा जा रहा है, आज एजुके शन का मामला कहां से कहां जा रहा है?
गरीब इलाक म एजुके शन का मैसेज नह पह ंच रहा है। लोग के पास पैसे नह पह ंच रहे ह । माननीय वाजपेयी जी का रोड कनैिटिवटी का सपना पूरा नह हो पा रहा है । ये पैसे कहां जा रहे ह?

िकन लोग म इतेमाल हो रहे ह?
माननीय कृ िष मंी जी मेरे बड़े भाई क तरह ह, उनके साथ मेरा बहत अछा तालुक है, म उनसे कहना चाहता ह ं िक आज असम म कृ िष िवान और िकसान बहत बुरे हाल म है । आप जो पैसे 08.02.2018 292 भेजते ह, आप वहां जाकर देिखए, िहसाब मंगाइए, उनसे िहसाब लीिजए तब आपको नतीजा पता चलेगा। िसफ पैसा भेजने से वहां धान नह उग जाएगा, गेह ं नह उग जाएगा, चावल नह उग जाएंगे । हमने उमीद क थी िक जब माननीय मोदी जी क हकू मत आएगी, माननीय मोदी जी िजस तरह से बात करते ह, भाषण देते ह, हमने उनक बात पर यकन िकया। लेिकन आज चार साल बाद आप देख रहे ह िक िकसी मामले म 10 परसट, िकसी मामले म 20 परसट और िकसी मामले म 25 परसट एचीव हो रहा है । यह िहसाब पिलक रख रही है । यह पिलक है और सब जानती है । इनके पास िहसाब जा रहा है । अगर वाकई ही आपने इस आठ-नौ महीने म कु छ िकया, तो हो सकता है िक पिलक आपको आइंदा वोट दे दे। िशवसेना आपसे अलग होने का ऐलान कर चुक है । टीडीपी के लोग यहां खड़े ह। चंबाबू नायडु क पाट के सब लोग नाराज है । इसके अलावा, साउथ इंिडया म भी एक पाट नाराज है। आप इन सब चीज का याल किजए । …(यवधान) भाई साहब, आप सबका याल किजए। यहां बैठने से सबका साथ, सबका िवकास नह हो रहा है । …(यवधान) यही तो बात है । …(यवधान) म कं ोविशयल मामले म नह जाना चाहता, लेिकन म यह कह ंगा िक आपने िपल तलाक के मामले म मुसलमान लड़िकय क बड़ी िफ क है । लेिकन िनभया क तरह मुसलमान लड़िकय का मडर हो रहा है, उह काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है । राजथान म मुसलमान को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो यह मैसेज पूरी दुिनया म अछा नह जा रहा है । इस मैसेज को कम से कम आप लोग इन चीज के साथ जोिड़ए । मुझे उमीद है िक मोदी जी मेरे इस भाषण को देख रहे हगे । वे हमारे िहदू भाइय को भी समझाय िक देखो, अगर दूर तक काम करना है, रामजी ने यह नह िसखाया था िक लोग को काटो कृ ण जी ने यह नह िसखाया था िक लोग को काटो । …(यवधान) देिखये, आप मुझे यहां जवाब दे दगे । …(यवधान) भाई साहब, आप मुझे यहां जवाब दे दगे, लेिकन िहदुतान के करोड़ लोग उसे मानने वाले नह ह इसिलए आप इन चीज को आगे बढ़ाने क कोिशश किजए । 08.02.2018 293 उपाय महोदय, म असम से चुनकर आया ह ं, इसिलए असम क बात कहना चाहता ह ं । आपको मालूम है िक असम म लड और इरोज़न हर साल आता है, िजसक वजह से काफ
 तबाही और बबादी होती है । उससे जो जान-माल का नुकसान होता है, वह सब जानते ह । इसे नैशनल कै लेिमटी िडलेयर िकया जाये, यह हमारी पहली िडमांड है । म समझता ह ं िक इसका सब लोग समथन करगे, यिक यह इंसािनयत का मसला है। वहां सब खम हो रहा है, बबाद हो रहा है । असम आगे नह बढ़ पा रहा है। धुबरी-फु लवाड़ी िज मेरे े म है । उसक बहत सत जरत है । मुझे इस सदन म आये हए आठ-नौ साल हो गये ह । मने पहले िदन से ही इस बारे म िडमांड रखी है । इसक डीपीआर भी तैयार हो गयी है। मुझे उमीद है िक गवनमट इस पर यान देगी और उसे शु कराएगी। पसी एयरपोट रीओपन िकया जाना चािहए। सैिकं ड वड वार म यह एयरपोट काम करता था, लेिकन आज इसके न होने क वजह से वहां के लोग को बहत तकलीफ होती है । उपाय महोदय, मुझे उमीद है िक गवनमट इस पर यान देकर जद से जद शु कराएगी । इसी तरीके से, असम और बंगलादेश का बाडर हमारे िलए सबसे बड़ा चैलज बना हआ है । वहां क सेटी-िसयोरटी का मामला है । इस बारे म लोग कहते ह िक फ िसंग करनी चािहए, लेिकन हमारी पाट क िडमांड है िक उसक सीिलंग करनी चािहए, बंद कर देना चािहए, तािक बंगलादेिशय क घुसपैठ का मसला हमेशा-हमेशा के िलए हल हो। धुबरी, पड़पेड़ा, करीमगंज और बंगाली गांव वगैरह म, पूरे असम म रेल क कनेिटिवटी जैसी होनी चािहए थी, वैसी नह है। के रल, कोलकाता, िकशनगंज औ दूसरी जगह म ए.एम.यू, यानी अलीगढ़ मुिलम यूनीविसटी क ांच दी गयी है। मुझे पूरी उमीद है िक यह सरकार अपना टम पूरा होने से पहले अलीगढ़ मुिलम यूनीविसटी क ांच असम के मेरे धुबरी े म देगी । मुझे पूरी उमीद है िक आप इसे नोट करगे, यिक यह माइनोरटीज क एजुके शन का मामला है । इसी तरीके से, धुबरी म यूनानी मेिडकल कालेज या आयुष मेिडकल कालेज क बहत सत जरत है । पूरे असम म इसक एक भी ांच नह है । आप इसे जर नोट कर। आप कम से कम एक ांच मेरे े म द, तो म बहत आभारी रह ंगा । 08.02.2018 294 इसी तरह, करीमगंज, नौगांव, धुबरी आिद म मेिडकल कालेज, इंजीिनयरंग कालेज क बहत सत जरत है।असम म 35 परसट मुसलमान लोग रहते ह । वे एजुके शन म बहत ही िपछड़े हए ह । अगर 34 परसट, 35 परसट लोग अनपढ़ रहगे, तो वह देश िकसी तरीके से तरक नह कर सकता, वह टेट िकसी तरीके से तरक नह कर सकता । म समझता ह ं िक
 सरकार इस मामले म यान देगी । इसी तरीके से, पूरे असम म नौगांव और करीमगंज-बदरपुर दो ही पेपर िमल इंडीज ह। वे दोन ही एक साल से बद ह । वहां हजार लोग बेकार हो गए ह। इंडी िमिनटर और ाइम िमिनटर से मेरी दरवात है िक जद से जद उनको ओपन िकया जाए। असम म िसफ दो ही इंडीज ह और वे भी बद हो गई ह, यह बड़े अफसोस क बात है। मसमझता ह ं क िक आपके मायम से ये मैसेज जाएगा और ये इंडीज शु हगी। इसी तरीके से, नॉथ ईट इंडियल पॉिलसी को रयू िकया जाए। रोजाना पूरे देश म एक नई इंडी बनाई जाती है !
मुझे अफसोस है िक असम म हर रोज एक इंडी बद हो रही है । असम भी इस मुक का िहसा है । जैसा आप लोग कहते ह िक नरे मोदी जी सभी चीज म बहत तरक कर रहे ह, तरक क बात करते ह, म उसको मान लेता ह ं, वह इस मामले म भी यान दगे, इसी उमीद के साथ,म अपनी बात खम करता ह ं । 08.02.2018 295 ी रन लाल कटारया (अबाला): उपाय महोदय, आदरणीय िव मंी ीमान अण जेटली जी ने जो बजट वष 2018-19 के िलए पेश िकया है, म उसके समथन म बोलने के िलए खड़ा हआ ह ं । इस कार का एक िवजनरी बजट देश क जनता को िदया गया है, िजसके अंदर यह संकप िलया गया है िक आने वाले समय म भारत क इकोनोमी िव क फाटेट ोइंग इकोनोमी होगी और आने वाले समय म हम आठ ितशत से भी यादा जीडीपी ोथ हािसल करगे। यह सारा िवजन आदरणीय धानमंी ी नरे मोदी जी ने, जब से वह धानमंी बने ह, तबसे पूरे देश के सम रखा है । आज यही कारण है िक भारत 21व शतादी म िव गु बनने जा रहा है । धान मंी जी दुिनया के िजन देश म गए, वहां भारत का यह आिथक िवजन दुिनया के सामने रखा । उसी का यह परणाम है िक आज अिधक एफ डी आई हमारे देश म आ रही ह । …(यवधान) ी भगवंत मान (संगर): सर, इतने गंभीर मुे पर चचा हो रही है, लेिकन सदन म कोरम पूरा नह है । …(यवधान) सर, सरकार क तरफ नॉन-सीरयस बहस चल रही है ।…(यवधान) HON.
DEPUTY SPEAKER: The Quorum is there.

Please sit down.

Please take your seat.

… (Interruptions) ी रन लाल कटारया: उपाय महोदय, संयु रा संघ ने वष 2000 म एमडीजी लय रखे थे। …(यवधान) िजनको वष 2015 तक पूरा िकया जाना था ।…(यवधान) ी भगवंत मान : सर, इतने गंभीर मुे पर चचा हो रही है, लेिकन सदन म कोरम पूरा नह है । …(यवधान) HON.

DEPUTY SPEAKER: My ruling is there.

Please sit down.

… (Interruptions) 08.02.2018 296 HON.

DEPUTY SPEAKER: The Quorum is there.

Please sit down.

Please take your seat.


… (Interruptions) ी रन लाल कटारया: उपाय महोदय, देश के अंदर से असमानता को समा करना, गरीबी का उमूलन करना, िशा पर जोर देना आिद बात इन 12 लय के अंदर थ । …(यवधान) भारत ने उनम उनित क है । …(यवधान) ी भगवंत मान : सर, कोरम नह है ।…(यवधान) HON.

DEPUTY SPEAKER: I have given you the ruling.

The Quorum is there.

Please sit down.

… (Interruptions) HON.

DEPUTY SPEAKER: I am telling you that the Quorum is there.

Please sit down.
Please sit down.

… (Interruptions) ी भगवंत मान: सर, बहत गंभीर मुे पर चचा हो रही है । …(यवधान) HON.

DEPUTY SPEAKER: You asked about Quorum, I am telling you that the Quorum is there.

Please take your seat.
… (Interruptions) ी रन लाल कटारया : उपाय महोदय, वष 2015 म जो सटेनेबल डेवलपमट गोस भारत ने अपनाए ह, सभी 17 सटेनेबल डेवलपमट गोस को पूरा करने क किमटमट हमारे इस बजट म 08.02.2018 297 िदखाई गई है िक हम िकस तरह से अपने एीकचर सेटर, हेथ सेटर, एजुके शनसेटर, इपलायमट सेटर और एमएसएमई सेटर के अंतगत इंाचर खड़ा करके , उनको िकस तरह से डेवलप करने क कोिशश करगे । …(यवधान) आज हैथ सैटर के अंदर एक ाितकारी िनणय िलया गया है िक दस करोड़ परवार को 5 लाख पये तक का हैथ एयोरस भी बजट के अंदर िदया जाएगा । जो िवषय के एसपट् स ह, उनका यह कहना है िक भारत दुिनया का एक महान रा तभी बन सकता है जब यहां का एजुके शन िसटम और हैथ िसटम सुधरेगा । इसीिलए िव मंी जी ने हमारे इस हैथ और एजुके शन सैटर को ाथिमकता दी है । दूसरे, भारत गांव का देश है और गांव के अतगत जब तक िवकास होगा, उसके िलए हमारा जो कृ िष का े है, उस कृ िष े को ऊपर उठाने के िलए िकसान क आमदनी को दो गुना करने का बजट के अंदर जो संकप िलया गया है और उसके िलए 11 लाख करोड़ पये के ऋण का ावधान भी िकया गया है, वह एक गेमचजर सािबत होगा । आज िजस तरह से सैफ हैप ुस के िलए 75000 करोड़ पया रखा गया है । उससे भारत क नारी शि के सशकरण के िलए एक बहत भारी योगदान होगा । 22,000 रल हट्स को िवकिसत करके हम अपने ामीण े के एीकचर ढॉचे को बनाने के िलए एक ाितकारी कदम उठा रहे ह । इसी तरह से, 10000 करोड़ पये क लागत से एनीमल हसबी …(यवधान) सर, अभी तो मने बोलना ही शु िकया है । आज भारत वष को उनित क िदशा म लाने के िलए जो रोड कनेिटिवटी है, समु कनैिटिवटी है, एयर कनैिटिवटी हैऔर रेल कनैिटिवटी, है, ये चार मुे िकसी भी देश को एक महान रा बनाने म बहत महवपूण भूिमका िनभाते ह । बजट के अंदर इन चार िवषय पर जो रािश का ावधान िकया गया है, म उसका समथन करता ह ं और आने वाले समय म करोड़ लोग को भारत के अतगत रोजगार दगे । आज िजस तरह से मोदी िवजन के अतगत हमारे यहां रोजगार का दायरा बढ रहा है और धान मंी जी ने दावोस म जाकर िजस तरह से लाइमेट चज 08.02.2018 298 क जो बात कही है, िजस तरह से ोटैशेिनम क जो बात कही है, उससे हमारे धान मंी जी क भूर-भूर शंसा क गई है िक जो नीितयां भारत ने अपनाई ह, उन नीितय से सारी दुिनया भारत के अंदर
 इंवेटमट के िलए आकिषत हो रही ह । महोदय, म इस बजट का समथन करता ह ं और मुझे पूरी आशा है िक आने वाले समय म िवगु बनने म जो 21व सदी है और हमारे धान मंी जी ने जो संकप िलया है, आज सारा संसार आदरणीय धान मंी जी के नेतृव को वीकार करते हए भारत के साथ है । 08.02.2018 299 *SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): At the very outset, on behalf of my Chief Minister, Shri Nara Chandra Babu Naidu garu, and TDP MPs from Andhra Pradesh, I express my sincere thanks to all political parties cutting across the party lines who stood by us for supporting our cause with regard to implementation of AP Reorganistaton Act, 2014.
The people of Andhra Pradesh had a hope on this NDA Government.

The unscientific bifurcation of this State, we have lost all revenue resources including all premier institutions.
It was widely felt that the NDA Government- led by Shri Narendra Modiji, Hon'ble PM would render justice to the State of AP at least in this Budget and extend his cooperation with regard to implementation of AP Reorganisation Act, 2014 including financial support for construction of new capital city, incentives for setting up new industries, funds for Externally Aided projects etc.
as our TDP MPs including me raised in this August House and other colleagues in Rajya Sabha in various times to fulfil all promises/ assurances made in the AP Reorganisation Act, 2014 as A.P.

is reeling under financial deficit.

However, despite the fact that nearly four years are going to elapse by now, not a single assurance made in the AP re- organization Act 2014 has been implemented.
We have no wherewithal for construction of new capital city at Amaravathi and funds for the welfare schemes of our State.

I would expect the Government at least to stop dilly- dally attitude and come out with their stand on implementation of AP Reorganization Act,2014.

* Speech was laid on the Table.
08.02.2018 300 In this background, I would like to ask some specific questions and demand from the Hon'ble Finance Minister on the following issues: a) Whether the Union Government is fully committed to implement the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 regarding major issues like establishment of Separate Railway Zone with headquarters at Visakhapatnam, setting up of new Steel Plant at Kadapa District, construction of new major Post Trust at Duggirajupatnam, Nellore and funds to Polavaram National Irrigation Project and construction of New Capital City at Amaravathi etc, and also Special Financial Package in place of Special Category Status, funds for metro rail at Visakhatpatnam, Vijaywada etc?
b) Whether the Government has fixed any timeline to fulfil the assurances made in the AP Reorganisation Act, 2014?

c) The reasons for delay in implementing the aforementioned issues?

Thank you.
08.02.2018 301 *ीमती वीणा देवी (मु ंगेर): माननीय िव मंी जी ारा पेश सामाय बजट 2018-19 िकसान एवं ामीण के इस ऐितहािसक बजट पर म धयवाद एवं समथन करती ह ं । नए भारत क सोच के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार ने आम बजट 2018-19 के जरए अपने एजडे को नई ताकत दी है । सरकार अपने गितशील िवचार के साथ आगे बढ़ रही है। भारत क अथयवथा 160 लाख करोड़ पये क है जो िव क सातव सबसे बड़ी अथयवथा है और जद ही भारत पांचवी सबसे बड़ी अथयवथा वाला देश बन जाएगा। देश क अथयवथा का आधार मानी जाने वाली ामीण अथयवथा पर िवशेष बल देकर माननीय िव मंी जी ने अपनी अथनीित को ही धार िदया है । सामाय बजट 2018-19 म गांव, गरीब और िकसान के साथ मिहलाओं के कयाण को एक मुिहम का प िदया गया है । मेरे लोक सभा े म मु ंगेर मशः पटना ामीण, लखीसराय और मु ंगेर िजले आते है । मेरा संसदीय े मु ंगेर िबहार राय म सबसे िपछड़ा े है । इसिलए सामाय बजट 2018-19 म इस े पर िवशेष यान देने क आवयकता है । िननिलिखत िबदुओं पर िव मंी जी का यान आकृ  कराते हए लोक सभा े मु ंगेर के िलए अितर बजट क आशा करती ह ं । िबहार राय के एक मा दलहन उपािदत भूिम, जो 1062 वग िकलोमीटर म 1 लाख 6 हजार वग हेटेयर जमीन ""मोकामा टाल े"" के जलजमाव के िनकासी एवं सुखाड से बचाने के िलए कट के मायम से गंगा नदी के ार को टाल े म खोलने से िकसान को लाभ होगा और उनक आय म भी इजाफा होगा । इस टाल े म मसूर 95 ितशत, 5 ितशत चना, मटर एवं अय खेती होती है । मोकामा टाल े भारत का 6 माह का दलहन उपलध करा सकता है । टाल े क िमी बहत ही उपजाऊ है ओर इस े म साल म तीन फसल क पैदावार हो सकती है । * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 302 िबहार राय के 09 िजल म बटा हआ टाल े मोकामा टाल े के नाम से जाना जाता है । इस टाल े म एक डैम क घोषणा होगी । डैम बनने पर िकसान क पानी क आवयकता पूरी हो सकती है और एक फसल के जगह तीन-तीन फसले हो सकती ह। मोकामा टाल े के िवकास से ही मेरे संसदीय े के िकसान का बड़ा लाभ होगा । मोकामा टाल े के िवकास होने से इस े के िकसान भारत म दलहन और ितलहन क कमी को पूरा कर सकते ह । िजससे दलहन और ितलहन का दूसरे देश से आयात करने क जरत नह पड़ेगी और िकसान भी खुशहाल होगा । सामाय बजट 2018-19 म इसके िलए अितर बजट क आवयकता है । सामाय बजट 2018-19 म राीय वाय संरण योजना का शुभारंभ िकया गया है । मेरा लोक सभा े मु ंगेर नसल भािवत होने के साथ-साथ बाढ़ त और पहाड़ी े है। िबहार राय का यह े का सबसे िपछड़ा े है िजसके कारण गरीब क संया सबसे अिधक है। इस े के लोग को बीमारी म इलाज के िलए भागलपुर, कोलकाता, बेगूसराय या पटना जाना पड़ता है । इसिलए इलाज म अिधक धनरािश खच करनी पड़ती है । संसदीय े मु ंगेर के अंतगत आने वाले िजल म िथत िजला अपताल को अपेड कर मेिडकल कॉलेज और अपताल बनाना चािहए। इस े म एक अिखल भारतीय आयुिवान संथान क आवयकता है । अतः मेरे संसदीय े मु ंगेर के िलए राीय वाय संरण योजना के तहत बजट म अितर बजट आवंिटत िकया जाए । मेरे संसदीय े मु ंगेर का अिधकांश े पहाड़ी और नसल भािवत है इस े म ाथिमक िशा क कमी है िजससे छोटे-छोट बच को बाहर भेजना पड़ता है । उच िशा के िलए मेरे संसदीय े मु ंगेर के बचे िबहार से बाहर जाने के िलए मजबूर ह। िबहार राय म इंजीिनयरंग, मेिडकल और अय उच तरीय िशा क कोई यवथा नह है । इह कारण से िसफ साधन सपन लोग के बचे ही बाहर िशा के िलए जाते ह । आजादी के समय से ही िबहार 08.02.2018 303 िपछड़ गया और आज तक पूव सरकार ने िबहार क गित के िलए कोई ठोस यास नह िकया । इसिलए एक बार िपछड़ने पर िबहार राय को बार-बार पीछे ही जाना पड़ा । िबहार राय के अय देश क तुलना म मेधावी बचे ह, मौका िमलने पर अपनी योयता का परचय देश को देते रहते ह िजसक सराहना देश और दुिनया भी करती रही है । इसिलए िबहार राय म िशा के िलए इंजीिनयरंग, मेिडकल, आईआईटी, िविवालय तथा उच तरीय िशा के िलए यास िकया जाना बहत जरी है । मेरे संसदीय े मु
 ंगेर म बुिनयादी ढांचे यानी सड़क, रेल, एयरपोट जैसी सुिवधाएं नह ह । जबिक इसी े म रेल का सबसे बड़ा रेल कारखाना मु ंगेर िजले के जमालपुर म िथत है । जहां से रेलवे को कई उपलिधयां हािसल हई ह, परतु वतमान म रेल कारखाने का आधुिनककरण नह िकया गया है । पुराने ढंग से काय िकया जा रहा है िजसके कारण िस रेल कारखाना अपने लय को नह पा रहा है । मु ंगेर म राजा कण का िकला, अनेक पयटक थल, धािमक थल और भारत का सबसे थम योग िविवालय है । देश-िवदेश से पयटक मु ंगेर आते ह । परतु रेल और हवाई याा क सुिवधा नह होने से पयटक क संया म भारी कमी आ गई है । यिद मु ंगेर म रेल और हवाई याा क यवथा हो जाए तो पयटक क संयाम इजाफा होगा । मु ंगेर म बहत पुराना एयरपोट है, परतु उसक िथित वतमान म जीण-शीण हो गई है । अतः चालू िवीय वष म मु ंगेर म िथत एयरपोट को चालू हालत म करने तथा रेलवे क बेहतर यवथा हेतु अितर रािश आवंिटत करने क आवयकता है । मेरा संसदीय े मु ंगेर पहले राजा कण का अंग देश था । आज भी राजा कण का िकला ंगेर िजले म बना हआ है । राजा कण के ारा िनिमत अनेक िस मंिदर और पयटन थल मु मु ंगेर िजले म िथत ह । परतु क  और िबहार सरकार ारा इन धरोहर को नह बचाने और पयटक थल घोिषत न करने के कारण राजा कण का िकला, अनेक िस मंिदर और पयटन थल 08.02.2018 304 जीण-शीण और समाि क ओर जा रहे ह । आम बजट 2018-19 म मु ंगेर िथत धरोहर को बचाने और राजा कण के ारा िनिमत िस मिदर को क ीय पयटक थल के रख-रखाव के िलए अिधक से अिधक धनरािश उपलध कराने क आवयकता है । अतः म माननीय िव मंी जी से उपरो िबदुओं के साथ सामाय बजट 2018-19 का पुरजोर समथन करती ह ं । सादर, 08.02.2018 305 *ी िवणु दयाल राम (पलामू): "समृ िकसान सेहतमंद िहदुतान" को समिपत बजट 2018-19 पर मुझे िवचार रखने का अवसर देने इसके िलए म आभार कट करता ह ं । आम बजट 2018-19 के मायम से अरसे बाद इस बात क आस जगी है िक िवकास क बयार हमेशा शहर से ही गांव क ओर नह बहेगी, बिक गांव के देश भारत म ामीण वछंद होकर िवकास भी करगे और िसर उठाकर जीएंगे । इसी िदशा म असर धानमंी ी नर मोदी जी और िव मंी ी अण जेटली जी क सोच और कवायद जमीन पर उतरी तो यू इंिडया बहत दूर नह है । वह
 यू इंिडया िजसम गांव शहर के मुकाबले खड़े हगे, पलायन बीते िदन क बात होगी और िकसान क आमहया जैसी दुभायपूण घटनाओ ं के अिभशाप से शायद देश मु होगा । बजट म इस बात का ावधान है िक छोटे और मंझोले िकसान को उनक उपज का उिचत मूय िदलाने के िलए छोटे ामीण हाट व बाजार को मंडी म तदील िकया जाएगा। इस हेतु सभी राय से ऐसे 22,000 ामीण बाजार िचिहत िकए गए ह । इसके ढांचागत िवकास के िलए मनरेगा और अय योजनाओं का उपयोग िकया जाएगा । इह मंडी कानून (एपीएमसी एट) से भी छूट दी गई है । इन मंिडय म िकसान अपनी उपज को सीधे उपभोाओं व थोक खरीदार को बेच सकता है । पहले मंडी कानून क गड़बिड़य के कारण यह सुिवधा िकसान को नह िमल पाती थी। इन मंिडय को ई-नाम (राीय कृ िष बाजार) के ावधान से भी अलग रखा गया है । हर खेत को पानी तथा िकसान क माली हालत को सुधारने के िलए खरीफ फसल पर यूनतम समथन मूय लागत के मुकाबले बढ़ाकर डेढ़ गुणा करने क घोषणा , दूरगामी कदम िस हगे िजससे िकसान क आय बढ़ेगी तथा गांव क तवीर सुधरेगी । एक ऐसे समय म जब पुरी दुिनया भारत क ओर देख रही है, तब माननीय धानमंी जी तथा माननीय िव मंी जी ने िकसान क समृि और सेहतमंद िहदुतान के सपने को हककत * Speech was laid on theTable.
08.02.2018 306 म बदलने क िदशा म कदम आगे बढ़ाया है । नए भारत के िनमाण क िदशा म आगे कदम बढ़ाते हए दुिनया क सबसे बड़ी "राीय वाय संरण योजना" शु िकया जाना एक वागत योय कदम है । इस महवाकांी योजना का लाभ देश के दस करोड़ परवार यानी करीब पचास करोड़ लोग उठा पाएंगे । यह एक आम भारतीय क उ म इजाफा करने के साथ ही िनजी हेथ सेटर क मनमानी को भी रोके गा । इसके अितर िशा और सामािजक े के िवकास से जुड़ी तमाम योजनाओ ं के िलए माननीय िव मंी जी ने 1.38 लाख करोड़ पये का ावधान बजट म िकया है, यह वागत योय कदम है तथा इसके परणामवप देश "इज ऑफ िलिवंग" क िदशा म असर होगा । युवा आबादी का सही िनयोजन रोजगारपरक व उच िशा से ही संभव होगा और इस िदशा म उच िशा के ढांचे को मजबूत बनाने हेतु अगले चार वष म एक लाख करोड़ पये का िनवेश उलेखनीय पहल है । यह रािश शोध और इंाचर को बढ़ावा देने पर खच क जाएगी । "राइज" (रवाइटलाइिजंग इंाचर एंड िसटम इन एजुके शन) उच िशा के े को मजबूती दान करने क िदशा म सरकार क एक महवपूण पहल है । इस पहल का िवपोऐाण "हेफा" उचतर िशा िवपोषण एजसी के मायम से िकया जाएगा और इन कदम से हमारे उच िशण संथान िव तरीय बन पाएंगे । बजट म घोिषत "धानमंी अनुसंधान अयेता (पीएमआरएफ) पहल" भी वागत योय कदम है। 08.02.2018 307 मिहला सशिकरण क िदशा म सरकार ने अनेक महवपूण कदम उठाए ह । इसी िदशा म "बेटी बचाओ बटी पढ़ाओ" तथा धानमंी उवला योजना के अंतगत अब तक जहां 5 करोड़ मिहलाओ ं को मुत गैस कनेशन िदए जाने का लय था, उसे इसक लोकियता को देखते हए इस बजट म 8 करोड़ गरीब मिहलाओं को देने का लय रखा गया है । इसी कार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के मेनजर जनवरी, 2015 म शु क गई सुकया समृि खाता योजना बहत ही सफल रही है । आज इसके अंतगत बािलका के नाम से देश भर म 1.26 करोड़ खाते खोले गए ह िजनम 19,183 करोड़ पये क रािश ा हई है । मयम, लघु तथा सूम उम और रोजगार लघु और मयम उम देश क गित तथा रोजगार के मुख वाहक ह । इसके ि गत एमएसएमई े को ऋण सहायता, पू ंजी और याज सिसडी तथा नवोमेष (इनोवेशन) के िलए 3794 करोड़ पये का ावधान एक सराहनीय पहल है । िवमुीकरण और जीएसटी लागू होने के पात् देश म लघु और मयम उम के यवसाय का भावशाली आकार बढ़ रहा है । यह लघु और मयम उम के यवसाय और िव साधन
 के चुर िवीय सूचना डाटाबेस बना रहा है । िजसके मायम से लघु और मयम उम क कायशील पू ंजी सिहत पू ंजी क जरत के िवपोषण म सुधार करने के यास िकया जाएगा । इसके साथ ही "मुा योजना" के अंतगत िवीय वष 2018-19 के िलए 3 लाख करोड़ पये का लय िनधारण भी इस े को गित दान करेगा । इन सबके अितर संगिठत े म नए रोजगार उपलध कराने वाली कं पिनय को कर म छूट के साथ ही ामीण इलाक म आधारभूत संरचनाओ ं के िनमाण के मायम से रोजगार सृजन का ावधान बजट म मौजूद है। इसके साथ ही युवाओं को हनरमंद बनाने के िलए हर िजले म कौशल िवकास क  खोले जाने का ताव भी एक सराहनीय कदम है । "यू इंिडया" बनाने का नारा िसफ शहर और एक खास वग तक सीिमत नह रह जाए। इस बात का भी पूरा याल आम बजट 2018-19 म रखा गया है । माननीय िव मंी जी ने 08.02.2018 308 महवाकांी माट िसटी िमशन को िवशेष अहिमयत दी है। इसी को यान म रखते हए आवास व शहरी मंालय के िलए अगले िव वष म 41,765 करोड़ पये का ावधान िकया गया है । अगर हम इसक तुलना चालू िव वष के 40,618 करोड़ पये से कर तो यह बजट 2.82 फसदी अिधक है । सरकार गरीब को आवास के साथ रोशनी के िलए मुत िबजली दान करने के िलए भी ितब है। इसके िलए धानमंी सहज हर घर योजना (सौभाय) के जरए हर घर को िबजली पह ंचाने का लय तय िकया गया है । सम प से मेरा मानना है िक इस बजट म कृ िष से लेकर बुिनयादी ढांचे तक सभी े पर बराबर यान िदया गया है । यह िकसान िहतैषी, आम आदमी क मदद करने वाला है और देश म यावसाियक माहौल को बेहतर करने वाला है । कु ल िमलाकर नए भारत क संकपना को तथा िवकास क रतार को यह बजट गित दान करने वाला है । 08.02.2018 309 *SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Economic Performance Global economy the world economic output rebounded in 2017 with a growth rate of 3.7% as compared to an eight year low growth of 3.2% in 2016.
As per the IMF, the year 2017 witnessed "the broadest synchronised global growth upsurge since 2010."

The pickup in growth has been broad based, with noTable surprises in Europe and Asia.

While the advanced economies are estimated to grow by 2.3%, the EMDEs are estimated to grow by 4.7% in 2017.

China remains the fastest growing major economy in the world growing at 6.8% followed by India at 6.7%.

The forecast for the coming years also appears positive, reflecting the increasing global momentum.
Global economic output is slated to grow by 3.9% in 2018 and 2019.

The recently approved USA tax policy changes are seen as a key contributor to this increased growth rate.

In particular, corporate income tax cuts in the USA are expected to stimulate economic activity.

Growth rates for many of the Eurozone economies have also been revised upwards, especially for Germany, Italy and the Netherlands, reflecting the stronger momentum in domestic demand and higher external demand.
Growth is expected to pick up in India, moderate gradually in China and remain broadly sTable in the Asian economies with India possibly again occupying the fastest growing economy position in FY 2018-19.

However, risks may threaten the global economy, and consequently, the Indian economy.

The build-up of financial vulnerabilities remains a key concern.

As noted in the October 2017 Global Financial Stability Report, the * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 310 share of companies with low investmentgrade rating in advanced economy bond indices has increased significantly in recent years.

Non-financial corporate debt has also grown rapidly in some emerging markets, calling for a policy response.

Furthermore, an increase in trade barriers and regulatory realignments would weigh on global investment and may pose as an obstacle for increased global output.

Along with this, a rise in commodity prices may also adversely impact the non-OPEC countries.
Indian economy, the figures for FY18 show that the Indian economy faced a temporary slowdown on the back of reform measures such as GST and demonetisation.

While the economy continues to be the seventh largest in the world (third largest in PPP terms), the growth rates are at a four year low.

Both IMF and World Bank estimate that India's economy will grow by 6.7% in FY 2017-18.

Advance estimates by CSO suggest that the economy will grow by 6.5% in this fiscal year.
Subdued domestic demand, especially in the first half of the year, remained the major concern for the economy.

The GDP at market prices in Q1 FY 2017-18 was recorded at 5.72%, which was the lowest in 12 quarters.

Partially, this was due to sluggish performance by the industry segment.

Apart from this, growth in Government expenditure which was the key driver in the previous year, also fell in this year.
In the first half of 2017-18, the Government Final Consumption Expenditure grew by 10.7% as opposed to 16.5% in the same period of the previous year.

However, notably, India is still one of the best performing economies in the world, despite this temporary blip.

GDP growth has averaged 7.3% for the period from 2014-15 to 2017-18, which 08.02.2018 311 is the highest among the major economies of the world.
The growth is around 4% higher than world average of last 3 years and nearly 3% more than the average growth achieved by EMDEs.

The economy has shown signs of recovery in the second half of the year.

Industrial production for instance, has picked up after bottoming out in June 2017.

In November, IIP growth surged to a 25 month high on the back of a manufacturing boost.

Similarly, other metrics such as vehicle sales, cement production and bank credit present an optimistic scenario for the economy.
The broad macro-economic indicators for the economy are as follows: GDP growth: The GDP is expected to grow at 6.5% this fiscal (2017-18), according to the first advance estimates of the CSO as against 7.1% in the previous year.

This is primarily due to a lower growth in agriculture (2.1% v 4.9% in 2016-17) and industry (4.4% v 5.6% in 2016-17).

Services, on the other hand, are expected to grow faster in this fiscal year (8.3% from 7.8% in 2016-17).
Inflation: Retail inflation fell sharply in the first half of the year, declining to a five year low of 1.6% in June 2017.

This was partly due to a fall in global crude prices, food prices and because of lower domestic demand.

Post June2017, there was a continuous rise in inflation, rising up to 5.21%.

However, the average for the year to date (April to December) stood at 3.23%, which was lower than 5.47% during the same period in previous year.
Fiscal deficit: Fiscal deficit as percentage of GDP for FY 2017-18 is revised to 3.5% from 3.2% budgeted.

Further, the Government aims to bring down fiscal deficit to 3.3% of GDP in FY 2018-19.

This is on account of rising revenue deficit to 08.02.2018 312 2.6%.

Trade deficit: India's trade deficit increased by 33% during April to November 2017, when it stood at $102.1 billion, as opposed to USD 67.8 billion in the corresponding period of the previous year.
This was primarily due to a 22% increase in imports as against only 11% increase in exports.

Both oil and non-oil imports grew in roughly the same proportion.

Currency: the rupee appreciated by 4.14%, as it stood at an average of 64.4 per USD during April 2017 to January 2018 against an average of 67.19 per USD during the same period in the previous year.
Fiscal consolidation continuing on fiscal consolidation path, the Government had set the fiscal deficit target of 3.2% for FY 2017-18 down from 3.5% in FY 2016-17.

This was aimed to be achieved despite uncertainties arising out of implementation of GST, demonetisation and rising crude oil prices.

There was a slippage in fiscal deficit target by 0.3% in FY 2017-18 as the fiscal deficit was revised to 3.5% of GDP for FY 2017-18.
Similarly, revenue deficit is revised upward to 2.6% in FY 2017-18 from budget target of 1.9% of GDP.

One of the reasons is the shortfall in non-tax revenue collection and rise in expenditure in this financial year.

The non tax revenue collection during April -November 2017 declined by 39% to INR 1.05 trillion over non-tax revenue collection of INR 1.75 trillion in the corresponding period of the previous year.

Total expenditure in the year 2017-18 has increased by 3% over budget estimate.
Further, fiscal deficit is pegged at 3.3% for FY 2018-19.

This looks achievable, given the upward trajectory in growth, buoyant direct taxes and stabilisation in the GST.

The Government has proposed to accept the recommendations of the Fiscal Reform and Budget 08.02.2018 313 Management Committee relating to adopting debt rule and to bring down the centre's debt-to-GDP ratio to 40%.

Currently, the debt-to-GDP ratio for the centre alone is approximately 48%.
An announcement with regard to timelines of achieving this target may be done in future.

Further, the Government has also accepted the recommendation to use the fiscal deficit target as the key operational parameter.

Impact of demonetisation: The Government withdrew the status of legal tender of INR 500 and 1000 currency notes on 8 November,2016, thereby, withdrawing 86% of the currency in circulation.
There are various opinions on the probable impacts of demonetisation on the economy, both on its short-term and long term impacts.

Economic survey suggests that the negative impact of demonetisation has receded as the cash- to-GDP ratio has stabilised and has forecast growth to be between 7% and 7.5% in FY 2018-19.
Some of the impacts can be noted as follows:  The withdrawal of high value currency notes led to a liquidity stock, thereby, affected demand and production, especially in informal cash driven sectors.

This might have contributed to the slow growth rate realised in first half of FY 2018.

 Economic Survey 2017-18 finds demonetisation-cum-GST has increased tax base by 1.8 million additional taxpayers, though these new filers did not contribute any taxes as they were close to thresholds of 0.25 million.
However, in the long run, with income growth, this may increase revenue of the Government.

08.02.2018 314  Demonetisation, along with various measures taken by Government to promote digital payment, boosted transactions through systems such as NEFT, debit and credit cards, cheques, prepaid wallets, UPI and mobile banking etc.
as per the RBI's Annual Report, in the month of December 2016, transactions of 957 million were made, as compared to 671 million in the preceding month, but the volume has since come down to 862 million transactions in July 2017, indicating moderation of the initial rapid growth.

Key reforms in 2017-18 in the current fiscal year, the Government continued with its reform agenda.
Some of the most noTable reform measures are as follows: Goods and Services Tax on 1 July, 2017 the Government launched the GST, which has replaced the complex multiple indirect tax structure.

The act transformed India into one market with one tax rate.

PSU bank recapitalisation in October 2017, the Finance Ministry announced INR 2.11 trillion recapitalisation plan for PSU banks over the next two years.
Of the total amount, INR 1.35 trillion would come from recapitalisation bonds, INR 181.39 billion from the Centre's budgetary funds and the remaining INR 580 billion would be mopped up from capital market by diluting the Government's equity.

Capital infusion was a long standing demand of state-owned banks, as the asset qualities of these banks have grossly worsened due to increasing non-performing assets.

The Government's announcement also led to improvements in the country's sovereign rating.
Disinvestment with objectives to efficiently manage its investment in CPSEs and exit from the non-strategic 08.02.2018 315 business, Government launched DIPAM scheme in 2016.

The proceeds from disinvestment in FY 2017-18 stood INR 1 trillion as against budgeted INR 725 billion for 2017-18.

The Government took various measures with regard to disinvestment, which require mention here.

In February 2017, the Government launched procedure for time bound listing of CPSEs on stock exchanges.
The Government also approved listing of 14 CPSEs (including two insurance companies) on the stock exchanges.

During the current financial year, four IPO issues of HUDCO, Cochin Shipyard Ltd. (CSL), General Insurance Corporation and New India Assurance Company, Ltd. have been successfully listed on the stock exchange.

Further, the Government sold its entire stake in HPCL to ONGC which would fetch INR 369.15 billion for the Government.
In November, 2017, the Government launched Bharat 22 ETF compromising shares of 22 CPSEs to raise money from the market, which received an overwhelming response across all classes of investors.

In June 2017, the Government formally approved the privatisation of national airline Air India Ltd. And five of its subsidiaries and allowed foreign airlines to own upto 49% stake in national carrier.
Dynamic fuel pricing in June 2017, India joined the league of select countries such as the USA and Australia where fuel prices are revised on a daily basis.

The three state-owned oil marketing companies- Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation and Hindustan Petroleum Corporation-- are since rolling out the daily dynamic pricing mechanism for petrol and diesel.

Under the dynamic pricing scheme, petrol and diesel prices are revised on a daily basis in sync with global crude oil prices.
Banking Regulation 08.02.2018 316 (Amendment Bill), 2017, : In August 2017, the Government passed hte Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017, which empowers the Reserve Bank of India (RBI) to give directions to banks to act against loan defaulters.

The bill came after an ordinance was promulgated in May, as immediate action was required to combat the unacceptably high levels of stressesed assets in banking system.
Liberalisation of FDI policy: The Government of India, in continuity with its motto of attracting foreign investment and ease of doing business in India, has made changes to the FDI policy across sectors in single brand retail trading, 100% FDI is permitted under the automatic route.

For real estate broking services, it is clarified that such services do not amount to real estate business and 100% FDI is permitted under the automatic route.
For the current fiscal year (2017-18), the CSO estimates the GDP to grow by 6.5%.

the estimates by the Economic Survey on the other hand as well as by multilateral agencies such as the IMF and World Bank suggest that growth may be somewhere in the range of 6.7-6.75%.

 The growth is expected to further increase in the next fiscal year, with the Economic Survey forecasting a growth rate in the range of 7-7.5%.

This is in line with the predictions by IMF (7.4%) and World Bank (7.3%).
These figures would mean that India would overtake China as the fastest growing major economy in the world.

 The growth projections seem achievable given the recent signs of revival in investment activity as well as a spike in bank credit.

More importantly, the Government's intention to go ahead with gritty reforms may boost 08.02.2018 317 growth rates.

Bank recapitalisation and implementation of the IBC 2016 is likely to boost credit growth and investments.
The smoothening of the GST processes along with further liberalisation of FDI will also help in spurring growth.

 A spike in oil prices in the next fiscal year could pose as a downside risk for the economy.

Oil prices have risen by around 14% in the current fiscal year and are projected to further rise by roughly 12% in 2018-19 (IMF).
As per the CEA, GDP may be impacted by 0.2% and 0.3%, inflation will be higher by 0.2-0.3% and current account deficit will widen if oil prices were to rise by USD 10 per barrel.

 From a macro perspective, India will need to deal with two vulnerabilities: fiscal and current accounts.

Both of these trend to deteriorate when oil prices pick up rapidly.

On the fiscal front, the increased tax base post demonetisation and GST should result in a more comforTable position in the medium term.
As far as the current account is concerned, raising the growth trajectory of exports will be crucial in order to avoid further deterioration.

The economic survey highlights that reviving manufacturing and making the sector internationally competitive have been the twin goals of the Make in India program.

Hence, this shift in policy is expected to boost exports and reduce the deficit in the current account.
08.02.2018 318  Favourable global conditions are further expected to help the Indian economy meet its growth ambitions.

As per the IMF, world output is expected to grow by 3.9% in 2019-2020.

This forecast reflects the expectation that favourable global financial conditions and strong sentiments will help maintain the recent acceleration in export demand.
08.02.2018 319 ी कौशले कु मार (नालंदा) : आपने मुझे के ीय बजट 2018-19 के चचा म भाग लेने का मौका िदया है, उसके िलए बहत-बहत धयवाद। उपाय महोदय, माननीय िव मंी जी का इस वष का बजट देश क अथयवथा को गित देने वाला, समावेशी िवकास को सुिनित करने वाला, नागरक के जीवन को सुगम बनाने वाला, दस करोड़ परवार को बीमा देने वाला, िकसान क आय को दुगुना तक करने वाला एवं नए भारत का सपना पूरा करने वाला बजट है । इसके िलए म माननीय धान मंी जी और िव मंी जी को बधाई देता ह ं । मुय नेतृव म िव मंी जी ने आम जन का यान रखते हए एक समावेशी बजट लाने का काय िकया है । 124 हवाई अड्ड का िवकास, रेलवे को 1,48,000 करोड़ पये और माट िसटी के िलए 2,04,000 करोड़ पये का ावधान िकया है । यह बजट पहले के बजट से अलग तीत होता है । बजटीय ावधान म ेीय हवाई संपक योजना आबंटन पांच गुना बढ़ाकर 10.14 लाख करोड़ पये िकया गया है । बुिनयादी ढांचे पर वष 2018-19 म 5.97 लाख करोड़ पये खच हगे । सड़क के िलए एनएचएआई को 916.63 करोड़ पये का आबंटन िकया गया है । लगभग नौ हजार िकलोमीटर नेशनल हाईवेज का िनमाण िकया जा चुका है । ‘भारतमाला परयोजना’ पर 5,35,000 करोड़ पये खच कर 35,000 िकलोमीटर सड़क िनमाण का ताव है । 12,000 करोड़ पये का गरीब के िलए ऐितहािसक वाय बीमा लाया जा रहा है, िजससे 10 करोड़ परवार के इलाज के िलए पांच लाख पये तक क आिथक सहायता िमलेगी । ‘उवला योजना’ के तहत लगभग तीन करोड़ इकतीस लाख लोग को लाभ िमला है और लगभग आठ करोड़ परवार को मुत गैस कनैशन िदया जाएगा। सात सौ से अिधक िजल के सभी गांव को इंटरनेट से जोड़ने का ताव काफ सराहनीय है । अनुसूिचत जाित के कयाण के िलए 56,219 करोड़ पये और अनुसूिचत जनजाित कयाण के िलए 39,135 करोड़ पये का आबंटन िकया गया है । 08.02.2018 320 वष 2022 तक हर गरीब को घर देने क बात और हर घर को रोशनी देने क बात माननीय धान मंी जी ने क है । रोजगार के अवसर बढ़ाने के िलए कई कायम चलाए गए ह । एमएसएमई सैटर, जो अिधक रोजगार के अवसर पैदा करती है, उसके कज के समाधान के िलए ठोस कदम उठाने क घोषणा क है । 250 करोड़ पये तक के कारोबार करने वाल को कारपोरैट टैस म पांच ितशत क छूट दी गई है । पहले वह 30 ितशत था, अब उनको 25 ितशत टैस देना होगा। महंगाई कम करने के उपाय िकए गए ह । मयम एवं िनन वग को आिथक राहत
 और नौकरी पेशा कमचारय को आयकर म 40,000 पये क अितर कटौती, सैिनक को िवशेष राहत, उच िशा के िलए 1,00,000 करोड़ पये का अितर अनुदान, िकसान े िडट काड धारक के िलए 11,00,000 करोड़ पये, िकसान को उिचत दाम िमले, इसके िलए 500 करोड़ पये, कृ िष मंडी म सुधार के िलए 200 करोड़ पये, डेयरी िवकास के िलए 10,000 करोड़ पये आिद ऐितहािसक फै सला िकया गया है। कालेधन पर सरकार ारा क जा रही चोट काफ सराहनीय है। इससे ाचार पर लगाम लगा है और आगे भी यह लगेगा । माननीय धान मंी जी से अनुरोध है और िबहार के िलए कु छ मांग भी है िक िबहार को िवशेष राय का दजा देने के िलए िबहार क िवधान सभा और िवधान परषद से ताव भारत सरकार को भेजा गया है । मेरा अनुरोध है िक िबहार को िवशेष राय का दजा देने का ावधान पूरा िकया जाए। उवला योजना से नालंदा िजले के सभी परवार को गैस कनैशंस देकर नालंदा को शत-ितशत गैस कनैशंस वाला नोडल े घोिषत करने क भी मांग करता ह ं । िबहार के बांका म वीकृ त अा पावर ोजैट को जद से जद ारंभ िकया जाए । तािवत 24 नए मेिडकल कॉलेज क थापना म से िबहार को कम से कम चार मेिडकल कॉलेज देने का म ताव रखता ह ं । िबहार क आबादी 11 करोड़ है, वहां कम से कम चार मेिडकल कॉलेज क थापना हो। िबहार को िपछले वष एस अपताल िदया गया था, लेिकन उसके काय म गित नह है । आपके मायम से मेरा अनुरोध है िक उसके काय म गित क जाए । 08.02.2018 321 वहां जो एस पहले से है, वह शु तो हो गया है, लेिकन पूरी तरह से शु नह हआ है । वहां कई पेिशयिलट डाटस नह गए ह । मेरी मांग है िक एस को पूण प से चालू िकया जाए । पटना िविवालय को क ीय िविवालय बनाया जाए । िबहार के िलए बाढ़ राहत कोष के 7200 करोड़ पये िनगत नह िकए गए ह । माननीय मंी जी से अनुरोध है िक इस रािश को िनगत िकया जाए । धान मंी जी ने िबहार के िलए एक लाख पसठ हजार करोड़ पये आिथक पैके ज क घोषणा क थी, इस रािश का भी आबंटन िकया जाए । िबहार शरीफ म एक क ीय िविवालय क भी थापना होनी चािहए । िबहार शरीफ को माट िसटी के तहत िलया गया है । जीएसटी के िलए म सरकार को बधाई देता ह ं । राय को इससे अिधक आय होगी । म आह करता ह ं िक इस िसटम को जद अपेड िकया जाए, िजससे िक कारोबारय को किठनाई न हो । जो भी पेनटी ली जाती है,
 वह सही तीत नह होती है । जीडीपी क दर 7.5 ितशत का अनुमान देश क अछी अथयवथा को मजबूती दान करेगा । कृ िष ोथ भी 2.1 ितशत होने के अनुमान से िकसान म खुशी है । िबहार म हर वष बाढ़ के कारण करोड़ परवार भािवत होते ह, इसका मुय कारण नेपाल से बरसात के समय अिधक पानी का वाह होना है । अत: मेरा सरकार से आह है िक नेपाल सरकार से बात करके थायी समाधान िकया जाए । गंगा नदी म िसट क समया को जद से जद दूर िकया जाए । वहां फरका बांध के कारण पूरे िबहार म गंगा नदी का िसट जमा है । महोदय, म अपने संसदीय े और िबहार क कु छ मांग रखना चाहता ह ं । सूखे से िनपटने के िलए एक राहत कोष बनाया जाए । येक राय को उस कोष से राहत दी जाए। नालंदा, पूिणया, दरभंगा, मुजफरपुर, भागलपुर म ेीय हवाई अड्डे का िवकास शी कराया जाए । पेोल और डीजल के दाम को तक संगत बनाकर उपभोाओं को लाभ िदया जाए । नालंदा के राजगीर म पांच िसतारा होटल एवं अंतराीय लाइेरी क थापना क जाए । िबहार के कम से 08.02.2018 322 कम पांच और शहर को माट िसटी घोिषत करने का म ताव रखता ह ं। पटना म मेो रेल क थापना होनी है । मेरा अनुरोध है िक इसे नालंदा और हाजीपुर तथा बोध गया तक जोड़ा जाए । 08.02.2018 323 *डा॰ करण िसंह यादव (अलवर) : बजट वष 2018-19 क तुित मा औपचारकता का िनवहन है । माननीय िव मंी जी ने वही पुराने िघसे-िपटे दावं व वादे करने क कवायद इस बजट के मायम से क है । मोदी सरकार के इस आिखरी बजट म थोथी घोषणाओं के अलावा कु छ भी सार नह है । भाजपा के घोषणा-प म भी िकसान क आमदनी डेढ़ गुना बढ़ाए जाने क बात क गयी थी, मगर गत चार वष म ये घोषणाएं कागज पर ही रही। इस बार िफर बजट भाषण म वामीनाथन कमीशन क रपोट लागू करने का वादा िकया है । यापक िकसान आंदोलन एवं आमहयाओ ं से प संके त िमलते ह िक िकसान क िथित गत चार वष म बद से बदतर होती गयी है । भारतीय िकसान के वल दो मांग ‘लाभकारी कृ िष मूय’ एवं ‘ऋण मुि’ को लेकर आंदोिलत रहे ह । बजट से उमीद थी िक ऋण माफ क कोई घोषणा होगी, मगर िव मंी जी ने िनराश िकया । इस सरकार ने हाल ही म बक के पुन: पू ंजीकरण के राते से कॉरपोरेट घरान को भारी ऋण माफ दी थी । यह प है िक सरकार कॉरपोरेट जगत क िहमायती है, न िक आम गरीब िकसान क। राजनैितक वाथ िसि हेतु उर
 देश व महारा म कु छ िकसान का कज माफ िकया गया, मगर राजथान के गरीब िकसान क आवाज न के  सुनता है, न राय सरकार । समथन मूय क घोषणा तो क गयी है, मगर बाजार म सरकार एवं सरकारी एजिसय के य-के  न होने से िकसान को अपनी फसल बहत कम दाम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है । मेरे अपने लोक सभा े अलवर म सरस व बाजरे क काफ उपज होती है । सरकार ारा सरस के घोिषत समथन मूय 3,700 पये ित िवंटल के बजाय िकसान 3,300-3,400 पये * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 324 के भाव पर बेचने पर मजबूर होता है । जब तक सरकार कृ िष उपादन को समथन मूय पर वयं नह खरीदती अथवा कोई ऐसा तरीका, िजससे मंडी के भाव व समथन मूय के अतर क रािश को िकसान क भरपाई करने क कोई योजना नह लाती, तब तक िकसान का भला नह होगा । पूववत यूपीए सरकार म िकसान को िबना याज के फसली ऋण, गेह ं पर 150 पये ित िवंटल बोनस िदया जाता था, वह बंद कर िदया गया । बढ़ते िबजली के दाम, डीजल क बढ़ती कमत को भी िनयंण म रखना सरकार का दाियव होना चािहए । के ीय बजट का सबसे अिधक उसुकता से इंतजार करने वाले वेतनभोगी एवं पशनभोगी लोग को बजट से िनराशा हाथ लगी है । जनता टैस लैब म बदलाव एवं रयायत क उमीद लगाए थी। जहां तक आयकर म 40,000 पये क मानक कटौती देने का सवाल है तो यह भी एक लोक-लुभावन ही है । बदले म परवहन एवं मेिडकल खच समा कर सरकार ने 34,200 पये वापस ले िलए ह । आम मयम वगय करदाता से इस तरह छलावा करना मोदी सरकार के िलए घातक िस होगा । सरकार का दावा है िक वह दुिनया क सबसे बड़ी वाय बीमा योजना शु कर रही है । दावा िकया है िक 10 करोड़ परवार के 50 करोड़ लोग को 5 लाख पये तक का वाय बीमा उपलध कराया जाएगा । बजट घोषणा म यह साफ नह िकया गया है िक इस योजना को ियािवत करने के िलए धन कहां से आएगा ?
एक मोटे अनुमान के िहसाब से ऐसा वाय बीमा करवाने के िलए 50 लाख करोड़ पये खच करने हगे । लगता है िक इस योजना का लाभ रोिगय क बजाय बीमा कं पिनयां एवं िनजी अपताल ही उठा पाएंगे । यह प है िक बजट घोषणा के बाद शेयर बाजार के टूटने म िजन कं पिनय के शेयर के दाम बढ़ रहे थे, वे िनजी अपताल कं पिनय के थे । राजथान सरकार क इसी कार क ‘भामाशाह योजना’ का लाभ िनजी अपताल उठा रहे ह तथा ऐसी तकनीक और पेचीदा िया होने से गरीब आदमी इलाज से वंिचत रहता है । 08.02.2018 325 ऐसे मामले म राजथान म पूववत अशोक गहलोत सरकार ारा चालू क गई सरकारी अपताल म मुत जांच एवं मुत इलाज क योजना कह अिधक भावशाली व लाभकारी रही है । के  को राजथान क गहलोत सरकार क योजना का अययन कर सरकारी े म अिधक धन लगाना चािहए । बजट म यह भी सपना िदया गया है िक हर तीन संसदीय े म औसतन एक मेिडकल कॉलेज खुलना हमारे वाय इंाचर को बनाएगा । मगर, के  सरकार के गत चार वष तो इस धारणा के ितकू ल काम करने म गुजरे ह । उदाहरण वप म अपने िनवाचन े अलवर म ई.एस.आई.सी.
कॉरपोरेशन ारा यूपीए- 1 एवं यूपीए-2 के शासन काल म 800 करोड़ पये क लागत से बने अपताल एवं मेिडकल कॉलेज के वष 2016 म पूण िनमाण के बाद िनिय पड़े रहने का है । उर देश राजकय िनमाण िलिमटेड इस अपताल एवं कॉलेज भवन के पूण होने पर अटूबर, 2016 से ई॰एस॰आई॰सी॰ कॉरपोरेशन को लगातार प िलख रहा है िक वे इस भवन का अिधहण कर । सरकार ने भवन के अिधहण म बेखी िदखाई है । फलवप, आज वहां 20/30 चौकदार भवन को देख रहे ह । भवन म चमगादड़ िनवास करते ह । जब सरकार का म मंालय 800 करोड़ पये क लागत के भवन म गत तीन वष से कोई िचिकसकय सेवाएं उपलध नह करवा सक है, उस सरकार से या उमीद क जा सकती है?
म म मंी से िनवेदन कं गा िक अलवर के इस ई॰एस॰आई॰सी॰ मेिडकल कॉलेज एवं अपताल भवन का अिधहण कर शीाितशी डॉटर, नस क िनयुि कर व अपताल को उपकरण से लैस कर अलवर क जनता व िमक को िचिकसा सुिवधा दान कराएं । बजट म रेल के िवकास के वादे तो िकए ह, मगर ावधान बहत कम है । पूव म वीकृ त, लंिबत परयोजनाओं को ाथिमकता से लागू करना होगा । राीय राजधानी िदली म आस-पास 08.02.2018 326 के े से रोजगार के िलए आने-जाने वाले लोग क सुिवधा को देखते हए व िदली म आबादी के दबाव को कम करने के िलए भारत सरकार के शहरी िवकास मंालय के अधीन एनसीआरपीबी ारा रजनल रेिपड ांिजट िसटम के तहत िदली से अलवर तक 180 िक.मी.
माग पर रेल चलाने का काय वीकृ त िकया था । गुड़गांव, रेवाड़ी एवं खैरतल जैसे बड़े कब को लाभािवत करने वाली इस योजना म आने वाले टेशन का िचहीकरण व सव काय सिहत डी॰पी॰आर॰ भी पूव म ही बन चुक थी । वष 2016 तक थम फे ज पूण करने का िनणय भी था, मगर वतमान सरकार ने इस योजना को ठंडे बते म डाल िदया है । मेरा शहरी िवकास मंी एवं रेल मंी जी से आह है िक इस योजना को शी हाथ म ल । मेरा लोक सभा े पेय जल क कमी से वष से जूझ रहा है । पूववत सरकार के समय के  व राय सरकार के जल संसाधन मंालय ने चबल का पानी अलवर लाने क योजना बना रखी थी, उसे रोक िदया गया है । म ाथना कं गा िक इस पानी क योजना को ाथिमकता से ारभ िकया जाए । मोदी सरकार क नोटबंदी एवं जी॰एस॰टी॰ लागू होने के बाद बेरोजगार क संया म अभूतपूव बढ़ोतरी हई है । थानीय युवाओं को रोजगार िमले, यह हमारी ाथिमकता होनी चािहए । माननीय जेटली साहब एवं माननीय मोदी जी को जनता क समयाओं को समझना होगा । िजस गित से चार साल िनकले ह, उससे प है िक आने वाला जनादेश उनके िखलाफ होगा, िजसक शुआत राजथान म हए तीन उपचुनाव के जनादेश से प है । हवा बदल गयी है । 08.02.2018 327 *ी जनक राम (गोपालगंज): "समृ िकसान सेहतमंद िहदुतान" को समिपत बजट 2018-19 पर अपने िवचार रखने का अवसर देने के िलए म आभार कट करता ह ं । आम बजट 2018-19 के मायम से अरसे बाद इस बात क आस जगी है िक िवकास क बयार हमेशा शहर से ही गांव क ओर नह बहेगी, बिक गांव के देश भारत म ामीण वछंद होकर िवकास भी करगे और िसर भी उठाकर िजएंगे । इसी िदशा म असर धानमंी ी नर मोदी जी और िव मंी ी अण जेटली जी क सोच और कवायद जमीन पर उतरी तो यू इंिडया बहत दूर नह है । वह यू इंिडया िजसम गांव शहर के मुकाबले खड़े हगे, पलायन बीते िदन क बात होगी और िकसान क आमहया जैसी दुभायपूण घटनाओ ं के अिभशाप से शायद देश मु होगा । बजट म इस बात का ावधान है िक छोटे और मंझोले िकसान को उनक उपज का उिचत मूय िदलाने के िलए छोटे ामीण हाट व बाजार को मंडी म तदील िकया जाएगा । इस हेतु सभी राय से ऐसे 22,000 ामीण बाजार िचिहत िकए गए ह । इसके ढांचागत िवकास के िलए मनरेगा और अय योजनाओ ं का उपयोग िकया जाएगा । इह मंडी कानून (एपीएमसी एट) से भी छूट दी गई है । इन मंिडय म िकसान अपनी उपज को सीधे उपभोाओं व थोक
 खरीदार को बेच सकता है । पहले मंडी कानून को गड़बिड़य के कारण यह सुिवधा िकसान को नह िमल पाती थी । इन मंिडय को ई-एनएएम (राीय कृ िष बाजार) के ावधान से भी अलग रखा गया है । हर खेत को पानी तथा िकसान क माली हालत सुधारने के िलए खरीफ फसल पर यूनतम समथन मूय लागत के मुकाबले बढ़ाकर डेढ़ गुणा करने क घोषणा , दूरगामी कदम िस हगे िजससे िकसान क आय बढ़ेगी तथा गांव क तवीर सुधरेगी । एक ऐसे समय म जब पूरी दुिनया भारत क ओर देख रही है, तब माननीय धानमंी जी तथा माननीय िव मंी जी ने िकसान क समृि और सेहतमंद िहदुतान के सपने को हककत * Speech was laid on the Table 08.02.2018 328 म बदलने क िदशा म कदम आगे बढ़ाया है। नए भारत के िनमाण क िदशा म आगे कदम बढ़ाते हए दुिनया क सबसे बड़ी "राीय वाय संरण योजना" को शु िकया जाना एक वागतयोय कदम है । इस महवाकांी योजना का लाभ देश के दस करोड़ परवार यानी करीब पचास करोड़ लोग उठा पाएंगे । यह एक आम भारतीय क उ म इजाफा करने के साथ ही िनजी हेथ सेटर क मनमानी को भी रोके गा । इसके अितर िशा और सामािजक े के िवकास से जुड़ी तमाम योजनाओं के िलए माननीय िव मंी जी ने 1.38 लाख करोड़ पये का ावधान बजट म िकया है, यह एक वागतयोय कदम है तथा इसके परणामवप देश "इज ऑफ िलिवंग" क िदशा म असर होगा । युवा आबादी का सही िनयोजन रोजगारपरक व उच िशा से ही संभव होगा और इस िदशा म उच िशा के ढांचे को मजबूत बनाने हेतु अगले चार वष म एक लाख करोड़ पये का िनवेश उलेखनीय पहल है। यह रािश शोध और इंाचर का बढ़ावा देने पर खच क जाएगी । "राइज" (रवाइटलाइिजंग इाचर एंड िसटम इन एजुके शन) उच िशा के े को मजबूती दान करने क िदशा म सरकार क एक महवपूण पहल है । इस पहल का िवपोषण "हेफा" उचतर िशा िवपोषण एजसी के मायम से िकया जाएगा और इन कदम से हमारे उच िशण संथान िव तरीय बन पाएंगे। बजट म घोिषत "धानमी अनुसंधान अयेता (पीएमआरएफ) पहल" भी वागतयोय कदम है। मिहला सशिकरण क िदशा म सरकार ने अनेक महवपूण कदम उठाए ह । इसी िदशा म "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" तथा "धानमंी उवला योजना" मील का पथर िस हआ है । धानमंी उवला योजना के अंतगत अब तक जहां 5 करोड़ मिहलाओं को मुत गैस कनेशन िदए जाने का लय था, उसे इसक लोकियता को देखते हए इस बजट म
 8 करोड़ गरीब मिहलाओ ं को देने का लय रखा गया है । इसी कार "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के मेनजर जनवरी, 2015 म शु क गई सुकया समृि खाता योजना बहत ही सफल रही है । आज इसके 08.02.2018 329 अंतगत बािलका के नाम से देश भर म 1.26 करोड़ खाते खोले गए ह िजनम 19,183 करोड़ पये क रािश ा हई है । मयम, लघु तथा सूम उम और मयम उम देश क गित तथा रोजगार के मुख वाहक ह । इसके ि गत एमएसएमई े को ऋण सहायता, पू ंजी और याज सिसडी तथा नवोमेष (इनोवेशन) के िलए 3794 करोड़ पये का ावधान एक सराहनीय पहल है । िवमुीकरण और जीएसटी लागू होने के पात् देश म लघु और मयम उम के यवसाय को भावशाली आकार बढ़ रहा है । यह लघु और मयम उम के यवसाय और िव साधन के चुर िवीय सूचना डाटाबेस बना रहा है । िजसके मायम से लघु और मयम उम क कायशील पू ंजी सिहत ंजी क जरत के िवपोषण म सुधार करने का यास िकया जाएगा। इसके साथ ही "मुा पू योजना" के अंतगत िवीय वष 2018-19 के िलए 3 लाख करोड़ पये का लय िनधारण भी इस े को गित दान करेगा । इन सबके अितर संगिठत े म नए रोजगार उपलध कराने वाली कं पिनय को कर म छूट के साथ ही ामीण इलाक म आधारभूत संरचनाओ ं के िनमाण के मायम से रोजगार सृजन का ावधान बजट म मौजूद है । इसके साथ ही युवाओं का हनरमंद बनाने के िलए हर िजले म कौशल िवकास क  खोले जाने का ताव भी एक सराहनीय कदम है । "यू इंिडया" बनाने का नारा िसफ शहर और एक खास वग तक सीिमत नह रह जाए, इस बात का भी पूरा याल आम बजट 2018-19 म रखा गया है । माननीय िव मंी जी ने महवाकांी माट िसटी िमशन को िवशेष अहिमयम दी है । इसी को यान म रखते हए आवास व शहरी मंालय के िलए अगले िव वष म 41,765 करोड़ पये का ावधान िकया गया है । अगर हम इसक तुलना चालू िव वष के 40,618 करोड़ पये से कर तो यह बजट 2.82 फसदी अिधक है । 08.02.2018 330 सरकार गरीब को आवास के साथ रोशनी के िलए मुत िबजली दान करने के िलए भी ितब है। इसके िलए धानमंी सहज हर घर योजना (सौभाय) के जरए हर घर को िबजली पह ंचाने का लय तय िकया गया है । सम प से मेरा मानना है िक इस बजट म कृ िष से लेकर बुिनयादी ढांचे तक सभी े पर बराबर यान िदया गया है । यह िकसान िहतैषी, आम आदमी क मदद करने वाला है और देश म यावसाियक माहौल को बेहतर
 करने वाला है। कु ल िमलाकर नए भारत क संकपना को तथा िवकास क रतार को यह बजट गित दान करने वाला है । माननीय धानमंी ी नर मोदी जी के नेतृव म, िव मी ी अण जेटली जी ने भारत के संसद म बजट पेश िकया ह । यह बजट सबका साथ सबका िवकास वाला बजट है, िजसम सभी सेटर को यान म रखकर िवशेष कर जन-मन-धन को यान म रखते हए एक सकारामक कदम है । बहत ही सराहनीय रहा, िजसक मेरे िम एवं अपने ेीय जनता के साथ बहत-बहत बधाई देना चाहता ह ं । माननीय धानमंी जी ारा उठाए गए साहिसक कदम से देश के नागरक म आपसी समवयता क पुरजोर सफलता िमलने क अपार संभावना है । ििटश कालीन सरकार के समय, यानी 92 वष से चली आ रही परपरा को हटाकर रेल बजट को भी आम बजट म सिमिलत िकया । समय के सदुपयोग को भी िवशेष कर यान म रखा गया है । मुझे िवास ही नह पूण िवास है िक इस कायकाल के दौरान यह बढ़ते कदम अपनी मंिजल को तय कर लगे, िजसक परकपना भी नह क जा सकती, िजसम सबक भागीदारी होनी चािहए, तभी साकार होगा सबका साथ, सबका िवकास । म सरकार के संान म िननांिकत अनुदान क मांग रखता है ; - 08.02.2018 331 1.
गोपालगंज िजला सदर एवं अनुमंडल म ीट लाइट क यवथा एवं ऊजािवत करने हेतु । 2.

गोपालगंज िजला सदर म मेिडकल कॉलेज एवं नई तकनीक यवथा साथ ही साथ अनुमंडल एवं मंडल के अपताल का जीणार करने हेतु । 3.

गोपालगंज िजला म थाव जंशन से िबहार सपक ाित सुपरफाट एवं वैशाली एसेस, गोरखपुर-आसनसोल एसेस, िलछवी एसेस, नई िदली तथा हावड़ा क तरफ जाने वाली रेलगाड़ी परचालन करने के संबंध म । 4.
गोपालगंज अित िपछड़ा िजला है, िशा के े म और भी अिधक िपछड़ा है । इस िजले म कोई भी टेिनकल कू ल सुचा प से नह है । दोन अनुमंडल म टेिनकल कू ल बनवाने के संबंध म । 5.
यह िजला कृ िष धान िजला है, पूववत सरकार के समय से बंद पड़े हथुआ एवं िसधवािलया चीनी िमल चालू कराने के संबंध म है तािक सबका साथ सबका िवकास हो । सम प से मेरा मानना है िक इस बजट म कृ िष से लेकर बुिनयादी ढांचे तक सभी े पर बराबर यान िदया गया है। यह िकसान िहतैषी, आम आदमी क मदद करने वाला है और देश म यावसाियक माहौल को बेहतर करने वाला है । कु लिमलाकर नए भारत के संकप को तथा िवकास क रतार को यह बजट गित दान करने वाला है । 08.02.2018 332 *SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): Thank you very much Hon’ble Deputy Speaker Sir, I would like to speak in Marathi.
First of all, I would like to congratulate Hon’ble Prime Minister Shri Modi ji and Finance Minister Shri Arun Jaitly ji for giving importance to the welfare of the farmers, poor people, women, backward classes, youth and senior citizens.

Special care has been taken of the farmers in this budget.

India is known as a agriculture dominated country and that is why a special treatment should be given to the farmers.
It was expected that some kind relief would be given to the farmers and our Government has fulfilled their expectations.

In India, around 86% of the farmers are meagre land holders and these farmers always expect to fetch remunerative prices for their agriculture produces.

Hence, through this budget Government has proposed to develop markets at tehsil levels.

Government has also guaranteed to fix 1.5 times of the production cost as MSP for the crop.
But apart from this I would like to request the Government to promote group pattern agriculture in every tehsil and district.

Every farmer expects to earn some more money every year.

If a farmer sows pigeon pea and he gets bumper production then the rates automatically goes down in the market.

Alongwith the implementation of welfare schemes, Government should also undertake some kind of agriculture survey of the cultivation pattern of crops.
It would definitely help the farmers for the selection of the crop cultivation in * English translation of the speech originally delivered in Marathi.

08.02.2018 333 different districts throughout country.

In this way he would definitely get remunerative price for his crop.

Today, our Government is trying to develop tehsil level markets and we are also trying to provide all kinds of facilities to the farmers and that is why I am pretty sure that we will be successful in this venture.
It is the need of the hour that farmers should get an alternative to maximize their earnings through fishing and dairying.

We know about Amul which is a big brand and this has been established through milk federation.

If we try to form milk federations in every state by giving subsidy and linking the farmers with this kind of federations, it would definitely help the farmers to increase their income.

We have made handsome budget provision for this but it needs to percolate down.
In this budget, a budgetary provision has been made for skill development scheme.

We are trying for employment generation through this scheme.

In this regard I would like to suggest for the creation of agriculture related courses which would help farmers and such centres should be set up at tehsil level.

Today we can see that the approach towards farmers has been changed.

In my state, I have seen that no parents are ready to marry off their daughter to a farmer.
So, it is our duty to empower farmers so that they can fulfill all their household and family needs.

Skill development institutes for 08.02.2018 334 farmers should be set up at tehsil levels which would help them to improve their skill by using modern technology.

We can construct farm side roads through MGNREGA scheme which will benefit the farmers.

Smt.

Supriya Tai is sitting here right now.

I keep on listening to her speeches very carefully.
She said that we have been providing subsidy only and that is not sufficient.

Therefore I, would like to reply her that we have been trying to empower people and making them self reliant and independent.

I personally believe that we should not be dependent on Government and we should try to stand up on our own and our Government is striving to realize this goal.

During the regime of the previous Government we had to wait for gas connections for years together.
But through this Ujjwala Yojana we get the connections immediately.

Gas Agency owners are conducting surveys in villages and they are providing gas connections hassle-free through this scheme.

This Ujjwala scheme has extended gas connections to the poorest of the poor and that is why we are happy and satisfied.

PMGSY is a very important scheme and it was started during the Atal Behari Vajpayi regime.

It helped to construct roads in every village.


Budget allocations have been increased for this ambitious scheme in this year’s budget.

For the youth of this country, Government has brought new schemes.

The budget allocation has been made for the scholarship schemes for the 08.02.2018 335 SC,ST and OBC students so that they can get quality education to make their career.

UDAN is also a very good scheme.

It has been launched in all the states.


But its importance is not limited to mere air travel facility but it is very important for the overall development of that district.

It is necessary for the industrial development of that region because it would help to promote industrial and economic activities and employment generation in the area.

Hence our Hon’ble Prime Minister Narendra Modi ji has launched this scheme throughout India to boost the industrial and economic development of the country.
I support this budget and conclude.

Thank you.

08.02.2018 336 *SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would propose to make a special endeavour to promote jute industry in India, given the bio- degradable fibre of jute which may fetch good earnings by exporting jute related products.

In view of eco-friendly traits of jute which is recognized as a golden fibre across the world there is a great potentialities of jute products.
Jute-technology mission was conceived by Rajiv Gandhi however it has not been given due attention.

Jute procurement centres which are run by Jute Corporation of India under Ministry of Textiles, they do not provide the requisite cooperation to the jute farmers by procuring jute at remunerative prices as a result of which jute farmers are undergoing severe financial stress and strain.

Due attention to jute may change the economic and employment scenario in the eastern India.
Scores of jute mills in Eastern India have been closed which entailed thousands of job losses apart from the jute producers who have deprived of having remunerative prices.

2nd green revolution which was said to have been focused in the Eastern India needs to be revitalized as there is an enormous potentialities to increase the production of agriculture commodities including paddy as unlike Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh these areas are get to be saturated by the yield.
* Speech was laid on the Table.

08.02.2018 337 Allocation of fund for the Railways has not been adequate given the number of sanctioned projects in West Bengal.

A sense of deprivation has been going around in West Bengal contrary to cooperative federalism.

All the flagship programmes in West Bengal are smacking of rampant corruption.
Beneficiaries are being exploited by not providing their due more so they are the voiceless as the administration is playing indifferent and causal to the plight and deprivation of these poor people.

DISHA committee meeting is not held where opposition Member of Parliament is supposed to be the Chairman.

So monitoring cannot be done in a proper way.

SME enterprises are suffering due to imposition of GST since they have to pay GST in advance on raising bills, without receiving the payments from clients.
This is leading to lower of deposit of GST returns since funds are short for SME's.
08.02.2018 338 *ी मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भच): 2018-19 का माननीय िव मंी जी ारा पेश िकया बजट, ाम, गरीब और िकसान को समिपत है । देश म िकसान क संया 67 ितशत है और अिधकांश िकसान क दशा बड़ी ही दयनीय है । इस कार इस सरकार ने िकसान िवशेष राहत दी है । अभी तक िकसान को उनक फसल का लागत मूय नह िमलने से अिधकांश िकसान परेशान थे और खेती-बाड़ी को एक घाटे का सौदा मानते थे। माननीय धानमंी जी के िकसान िहतैषी िवचार को समान देते हए माननीय िव मंी जी ने िकसान को उनक फसल लागत से 50 ितशत अिधक लाभ िदए जाने क घोषणा क है और सरकार िजन अिधसूिचत फसल पर यूनतम समथन मूय दे रही है उसको इस बजट म डेढ़ गुना करने का एलान िकया गया है । बक से िकसान को ऋण िदलाने क धनरािश को 10 लाख करोड़ पए से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ पए कर िदया गया है । इससे िकसान को साहकार के चकर नह लगाने पड़गे । सरकार ने बक के कु ल ऋण म से कम से कम 18 ितशत ऋण िकसान को देने के िनदश िदए ह । म सरकार से अनुरोध करना चाहता ह ं िक इन िनदश क समय-समय पर समीा करते रहना चािहए िजससे िकसान को आसानी से बराबर ऋण िमलता रहे। वतमान सरकार िकसान को चार ितशत याज दर पर ऋण उपलध करा रही है । जैसा िक सभी जानते ह िक जान है तो जहान है, यानी वाय है तो सब कु छ है हमारी सरकार ने देश के गरीब और मयम वग के वाय पर िचंता जािहर करते हए उह वथ जीवन जीने के िलए कई योजनाएं दी ह । सरकार ने 50 करोड़ लोग को 5 लाख का नःशुक इलाज कराए जाने का संके त िदया है । यह योजना िव क सबसे बड़ी एवं दुिनया क अपनी तरह क सरकार ारा पोिषत योजना है। देश के 40 ितशत लोग को हेथ बीमा िदलाया जाएगा । टीबी के रोिगय को अछा पौिक भोजन िमले इसके िलए टीबी रोगी को हर माह 500 पये िदए जाने का आासन िदया गया है । इसके िलए बजट म 600 करोड़ पये िदए गए ह । सभी जानते ह िक आज * Speech was laid on the Table 08.02.2018 339 से 20 साल पूव टीबी का रोगी बचता नह था । मेरा सरकार से अनुरोध है िक िजल के िसिवल अपताल एवं तालुका तर पर डॉटर क कमी को दूर कर यिक इन अपताल म डॉटर के अभाव म लोग का समुिचत इलाज नह हो पा रहा है । आज ामीण लोग को बीमारी के इलाज के िलए अपनी जमीन और घर बेचने पड़ रहे ह । देश म सते इलाज करवाने म इस सरकार ने सराहनीय कदम उठाए ह । मेरा संसदीय े भच के
 अंतगत नमदा और भच िजला आिदवासी बहय े है । आिदवासी े के िवकास के िलए सरकार ने 56,619 करोड़ पए आवंिटत िकए गए ह और 50 ितशत आिदवासी पर एकलय कू ल थािपत िकए जाने का एलान िकया है । इस संबंध म मेरा सरकार से अनुरोध है िक एकलय कू ल म िशक क कमी को दूर िकया जाए और एकलय कू ल म पढ़ाने वाले अथायी िशक को थाई िकया जाए। आिदवासी े, िसंचाई, वाय एवं िशा पर िवशेष जोर िदया जाए िजससे आिदवासी लोग अपना आिथक एवं सामािजक िवकास समुिचत ढंग से एवं जदी कर सक । देश म अभी सूखे के समय म िकसान को अपने खत म िसंचाई के िलए कई किठनाइय का सामना करना पड़ रहा है । पया बारश न होने से िकसान ारा खेत को संचाई नह हो पाने के कारण अपेित फसल नह हो पाती है । सरकार देश म कई िसंचाई योजनाओं का ियावयन कर रही है । म सरकार से अनुरोध करना चाह ंगा िक जो िसंचाई योजनाएं देरी से चल रही ह, उनको शी पूरा करने के िलए सत कदम उठाए, िजससे िकसान के खेत को अिधक से अिधक िसंचाई दी जा सके और िकसान को सूखे क समया से िनजात िमल सके । मेरे संसदीय े भच के अंतगत देश क सबसे लाभकारी िसंचाई योजना सरदार सरोवर िसंचाई योजना काम कर रही है । इस परयोजना के गेट 8 से पानी का छोड़ना बंद कर िदया है िजसके कारण मेरे संसदीय े म बहने वाली नमदा नदी आज सूखने के कगार पर है, िजसके कारण िकसान को िसंचाई क सुिवधा नह िमल पा रही है और मछुआर को रोजगार िवहीन होना पड़ रहा है एवं नमदा नदी के आस-पास 08.02.2018 340 के इलाके सूखने लगे ह एवं पानी के अभाव म लोग को शव के अंितम संकार करने म किठनाई अनुभव हो रही ह । इस तरफ सरकार का यान जाना चािहए । बजट म 70 लाख युवाओं को रोजगार िदए जाने, गरीब मिहलाओ ं को 8 करोड़ मुत म एलपीजी कनेशन िदए जाने, और देश म 2 करोड़ शौचालय बनाने का िनणय, बुजुग को 10 हजार क आय पर लगने वाले याज को बढ़ाकर 50 हजार िकए जाने पर, 16,000 करोड़ पय को सौभाय योजना पर खच करके 4 करोड़ लोग के घर को उजाला देने का ं ितकारी कदम उठाया है । इसके िलए यह बजट मिहला प और गरीब प को ताकत िदए जाने का संके त देता है । सरकार ने रेलवे बजट म 1.48 लाख करोड़ पए िदए ह । म अपनी संसदीय समयाओं पर सरकार का यान िदलाना चाहता ह ं । मेरा संसदीय े भच सम भारत देश एवं गुजरात के औोिगक िवकास का
 क  िबंदु है । बड़ा औोिगक क  होने के कारण िबहार, उर देश, ओिडशा, राजथान, पिम बंगाल से बड़ी संया म लोग इन औोिगक े म काम कर रहे ह । मेरे संसदीय े भच म कई रेलवे सेवाओं का टॉपेज नह है, िजसके कारण इस े के लोग को आने जाने म काफ समया का सामना करना पड़ रहा है । इसिलए सरकार से अनुरोध है िक सूरत-मुजफरपुर एसेस, 19053/54; बांा-जयपुर, 12979/80; बांा-झांसी एसेस, 11103/11104; इदौर-पुणे एसेस, 22944/22945; सूयनगरी एसेस, 12479/80; रेल सेवाओं का ठहराव मेरे संसदीय े भच रेलवे पर घोिषत िकया जाए । साथ ही दो वष के रेलवे बजट म भच रेलवे टेशन और अंकलेर रेलवे टेशन को माडल टेशन बनाने क घोषणा क है, परतु काय अभी तक िनयमानुसार नह हो पा रहा है । आदश टेशन पर जो काम होना चािहए था, वे नह हए ह । मेरे संसदीय े भच से बड़ौत के बीच सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक एक भी लोकल सवारी गाड़ी नह है । अतः उपरो समयाविध के बीच नई सवारी गाड़ी शु क जाए । 08.02.2018 341 मेरे संसदीय े के कजन रेलवे टेशन पर रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच एक भी रेलगाड़ी का टॉपेज का ावधान नह है । इसिलए इस समयाविध म एक या दो रेल सेवा को ठहराव िकया जाए । मेरे संसदीय े पालेज म बड़ी संया म मुिलम सदाय के लोग रहते ह, जहां से बड़ी संया म लोग धािमक थल अजमेर क याा करते रहते ह । बांा-अजमेर एसेस रेल सेवा 12989/90 का पालेज म ठहराव दान िकया जाए । भच शहर औोिगक िनवेश एवं िवकास क ि से काफ महवपूण थान रखता है । अतः भच रेलवे टेशन पर अिधकतर िवदेशी एवं देश के िविभन भाग से िनवेशक आते रहते ह । अतः भच रेलवे टेशन के दोन मुय ार को सुशोिभत एवं साज-सजा करने क आवयकता है । तदुपरात पािक ग पेस कम होने से एवं सकु  लेिटंग एरया छोटा होने से सदैव रेल यािय को भीड़-भाड़ एवं धका-मुक का सामना करना पड़ता है । अतः पािक ग एरया को सकु  लेिटंग एरया से थोड़ा दूर ले जाया जाए । सकु  लेिटंग एरया म गाडन एवं साज-सजा बढ़ाने क आवयकता है । इस पर यान िदया जाए और आवयक कायवाही िकए जाने क मांग सरकार से करता ह ं । म माननीय िव मंी जी ारा तुत 2018-19 बजट का समथन करता ह ं । 08.02.2018 342 SHRI E.T.
MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

This Budget is being presented at a turning point in India’s developmental scenario.

This is the first Budget after the roll out of the GST and also the last Budget of the NDA Government.

We all thought and the nation was also expecting it to deal with the impact of the GST and demonetisation.

Naturally, we all thought that the Government will take some corrective action.

We are totally disappointed.


It is very clear that the Government has no vision or preparedness for addressing the adverse impact of GST and demonetisation.

Sir, this Budget is a budget of dreams, without realising the ground Indian realities.

The Economic Survey has also admitted it.

It says that at the end of four years, there is a failure in three sectors – employment, education and infrastructure.

Besides this, agrarian crisis is also mounting in a big way.

There is a reasonable question.


What was the Government thinking or doing in the last four years to correct all these wrong-doings?

Have they made any introspection before preparing this new Budget?

With all politeness, I would like to say that this Government did not do this.

Coming to the agriculture sector, I would say that the Government is talking about the MSP which is 1.5 times of cost of production.

They claim that it is a historical decision, but let us see what experts say about it.
The CEO, 08.02.2018 343 CMIE while reviewing the impact of MSP said in an article which appeared in The Times of India, and I quote: “Agriculture is a risky business – far riskier than industry.

Twice every year farmers initially face a production risk and then a price risk.

They need risk-mitigation instruments, modernisation, better logistics to integrate with consumers and more.

An assured 50 per cent return on cost does not help in any of these directions.
It probably eliminates the risk of losses, but its collateral damage will be to ruin agricultural markets that discover prices.” Do not do this injustice.

I would like to appeal to you once again to ensure justice to the minorities.

With these words, I conclude.

08.02.2018 344 *SHRI MD.

BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Thanks to Hon'ble Finance Minister for his Budget 2018-19.
In the Budget Speech Hon'ble Finance Minister has announced some attractive schemes specially in case of agriculture and health, keeping in mind the forthcoming Lok Sabha election.

Throughout the country our farmers are very much distressed.

Some of them are committing suicide every year and some are leaving from agriculture and joining in un-organized sector.

In such a position Finance Minister has declared that 150% of production cost will be given as MSP from the next Kharif crops.
But it is not clear how this MSP will be settled.

It is also not clear how much production will be procured without sufficient infrastructure and procurement centre.

Already Government has declared MSP for some crops.

But in spite of that, at the time of harvesting nobody is purchasing their product in MSP.

In the reply speech Hon'ble Finance Minister should clear it, how the farmers will get relief from distress sale.
Apart from that Finance Minister has not mentioned anything about the agricultural loan waiver which is a burning question now.

Another great declaration is health insurance for fifty crore people of 10 crore families.

He has claimed that it is the largest health insurance of the world.

But sorry to say that allotment in this sector is only Rs.

2000 crore.

What will be the model of this scheme and also what will be the role of the state governments is not clear till now.
* Speech was laid on the Table.

08.02.2018 345 Our Finance Minister has declared that one lakh crore will be collected through disinvestment of PSU.

It is remarkable that these PSU's are the wealth of our country.

This sector has saved our country at the time of Global Finance Crisis in 2008.

All these units are not profiTable.

But in spite of that for the interest of corporates, all these are sold every year.

It must be stopped.
It must be stopped.

In last 3 years budget Finance Minister had anticipated 2 crores of employment every year.

But it is not achieved.

So in this budget Finance Minister has not fixed any target of employment generation.

Besides that no allotment has been increased in MNREGA.

On the other hand, it is true that lakhs of people have lost their job due to the effect of demonetisation.

In this budget also, there is no proposal of increase in direct tax.

Corporate tax has been decreased from 30% to 25%.


The proportion of direct tax has been decreased from 51.6% to 50.6%.

so, it is a burden to the common people.

Our Prime Minister has told that this is a pro-middle class and pro- farmers budget.

But the middle class employees i.e.

the salaried persons have got no relief from tax burden.

Already they are affected due to reduction in interest rate.

In this Budget there are some gimmicks only.

It is a pro-rich budget.

08.02.2018 346 SHRI J.J.T.


NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Sir, unemployment is a ticking bomb and it affects the whole socio-economic fabric of the society and the country.

In a vast country like India, employment generation is very important to keep peace in the society.

Otherwise, economic disparity and inequality will rise among the working class and unemployed youth which lead to social injustice and unrest.

Therefore, any step taken by the Government to increase the employment opportunities is welcome.
The Government’s infrastructure development projects and social welfare schemes can generate at least 50 lakh jobs every year, absorbing nearly half of the one crore people who annually enter the country’s workforce.

The pace of job creation is often considered an important barometer of the Government’s performance.

The unemployment and its increasing trends have continued to plague our country for the last two decades.
According to the budget document, the estimated workforce of the Central Government establishments will be 35.05 lakh as on 1st March, 2018.

This is 2.53 lakh more than the head count of 32.52 lakh in March, 2016.

About one lakh more workforce is estimated to be added in police departments under the Home Ministry to take the total head count to 11,25,093 by March, 2018.

About 30 lakh jobs are expected to be created under a budgetary allocation of Rs.
1,600 crore for 2018-19 under Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana.

The public sector and private sector companies play a crucial role in the employment generation in the country.

But, still, a lot of gap exists between employed and unemployed population in the country.

There is an urgent need 08.02.2018 347 to address the rapidly increasing unemployment and under-employment condition in the country.
For example, in my Thoothukudi Constituency, salt producers are seeing a decline in the market and industry workers in Thoothukudi are seeing themselves making no headway in getting better life this year.

Salt production, which involves a sizeable workforce, is the mainstay of the local economy.

However, most of the workers relying on the industry live below the poverty line.
I urge the Government to look into this serious issue and sanction a special package for the development of Salt pan workers of my Thoothukudi Parliamentary Constituency.

The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu.
The people of Tamil Nadu are sad because the Union Government had failed in its responsibility to constitute the Cauvery Management Board as per the orders of the Supreme Court to form the Cauvery Management Board in ten days.

With the notification of the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the scheme for modernisation of the canal system in the Cauvery Basin at a cost of Rs.

11,421 crore may be accorded approval.


The Tamil Nadu Government had submitted the proposal to the Central Water Commission for the extension, renovation and modernisation of Grand Anicut Canal at the cost of Rs.

2,610 crore.

The Commission also gave the in- principle consent.

08.02.2018 348 I urge upon the Union Government to consider this important proposal and allocate the requested funds for the implementation of Grand Anicut project.
The Government of Tamil Nadu had sought the assistance of the Union Government for implementation of the proposal to divert the flood waters of Cauvery to drought-prone areas by linking the Rivers Cauvery-Vagai- Gundar at a cost of Rs.5166 crore.

This project proposal needs to be approved and supported by the Government.

Tamil Nadu is one of the leading States in India in fisheries development having a coastal length of 1076 km.

I request the hon.
I request the hon.

Finance Minister to release Rs.3000 crore for the development of fisheries in Tamil Nadu.

The Department of Fisheries in Tamil Nadu has pioneered many fishery development activities in India.

The Union Government has promised to form a separate Ministry to develop and conserve the fisheries resources.
I wish the Government will create a separate Ministry for fisheries and development of fishermen community in the country and focus exclusively on the subject to provide a permanent and everlasting solution for problems faced by fishermen community.

Animal Husbandry, Dairy and Fisheries sectors play a very important role in the socio-economic development of the country.

India continues to be the biggest milk-producing country with an impressive growth rate.
Cattle rearing needs government patronage and as rightly implemented by Puratchi Thalaivi Amma, the distribution of priceless cows, goats and sheep to cattle- 08.02.2018 349 rearing people in Tamil Nadu has indeed produced remarkable success in the socio-economic development of poor and deprived people particularly in the villages and remote areas.
Sir, coming to my Thoothukudi Parliamentary Constituency, the work on the much-awaited 1320 MW supercritical thermal power project (TPP) at Udangudi in Thoothukudi District, is proposed with financial support from the Centre.

The proposed 2x660 MW coal-based supercritical thermal power project will improve the power infrastructure in Tamil Nadu.
The Rural Electrification Corporation has come forward to provide a loan of Rs.1 lakh crore to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation to augment production by setting up new projects and Rs.10000 crore has been sanctioned for the first phase of TPP at Udangudi.

Now this needs a separate exclusive captive port for handling coal.

The Thoothukudi airport needs to be expanded.


A total of 600 acres had been identified for the expansion of Vagaikulam airport from adjoining villages including Kumaragiri, Kattalangulam Mudivaithanendal and Servaikaranmadam.

The District Administration has already handed over 366 acres of patta land acquired as per the Land Acquisition Act to the Airports Authority of India.

I urge upon the Union Government to expedite the expansion of the Thoothukudi airport.
The East Coast Railway line from Karaikudi, in Sivaganga District, to Kanyakumari via Tuticorin, Tiruchendur and Kudankulam is a long pending 08.02.2018 350 demand of the people of Southern Tamil Nadu.

The route is very essential with power plants coming up at Udankudi and Kudankulam.

Moreover, several temples are located in towns along the route, attracting thousands of pilgrims every year.

Also, it could be an alternative and shorter route to Kanyakumari.
I urge upon the Union Government to take up the East Coast Railway line and accord top priority.

There is an urgent need to start a Kendriya Vidyalaya School in my Thoothukudi constituency.

I wish the Government would fulfil these demands in this year.

With no significant gains for the salaried class and with the higher income taxpayer reeling from the additional tax burden, the only section of the society that seems to be rejoicing is the senior citizens.
Most of the initiatives in the Union Budget 2018 are done keeping in view the next elections which are round the corner.

There is not much substantial for the productive States like Tamil Nadu or Maharashtra but there is substantial gain for North-East and Northern Indian States.

Budget 2018 is short on substance and will not fulfil the hopes and expectations of middle class majority in this country.

Thank you.
Thank you.

08.02.2018 351 *SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): At the outset, we support the Union Government's budget for the coming fiscal year.

However, I would like to highlight some concerns regarding budgetary allotments made towards the State of Telangana, as required by the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014 and for the purpose of effectively implementing policies in the newly formed state.
For the sake of clarity, I have broken down the response into paragraphs regarding the various sectors.

Agriculture and Allied Sectors The Hon'ble Finance Minister proposed that farmers will be given 1.5 times their cost of production.

 No basis indicated for calculation of cost.

Multiple formulae exist such as one that includes implicit cost of rent and capital, while other includes cost of family labour.

 No budgetary allotment to indicate payment of 1.5 times of cost.

Allocation of Rs.
Allocation of Rs.

46,700 crores is slightly more than RE (2017-18) of Rs.

46,105 crores.

Who will bear the burden?

The States.

Telangana is already providing free power for agriculture and is paying input grants of Rs.

20,000/ hectare/ farmer/ year.

 The MSP payable should be borne by the Centre itself as it was declared by the Union Finance Minister in his Budget Speech.

Farmer Agricultural Companies * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 352 A new Section 80PA has been inserted under the Act in order to provide that 100% of the gross total income of Producer Company shall be exempted if following conditions are satisfied.

    Turnover in the relevant previous year is less than Rs.

100 crores Such Producer Company shall be engaged in marketing, processing of agricultural produce of members, purchase of agricultural implements, seeds, livestock for the use of members.

Deduction can be taken from FY 2018-19 to FY 2024-25.
This can be appreciated as it will help build infrastructure in agricultural sector and post-harvest industry.

Dairy Processing Infrastructure Development Fund: The corpus of the fund is Rs.

11,000 crores which is a welcome move.

This will help increase farmer income by providing an alternative source of income.

Medical and Health Sector The Hon'ble Finance Minister proposed that National Health Protection Scheme to cover 10 crores poor families raising the coverage upto Rs.

5 lakh per family per year.


 Present coverage of Rs.

30,000 under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) is also not being done properly.

The budgetary 08.02.2018 353 allotment for RSBY has been decreasing over the years and there are plenty of complaints of inefficiency and lack of transparency.

 In the last Budget, the Government had announced the National Health Protection Scheme (NHPS) which had proposed to give Rs.

1 lakh per family.
1 lakh per family.

The NHPS did not quite take off, with the Government telling Parliament just two months ago, " The contours of the scheme are yet to be finalised," And now the Government is adding this burden on top of the existing schemes, without any materialisation of the past schemes.

 The provision made in the Budget is only Rs.

2,000 crores, whereas the estimated cost of the scheme is likely to be many times more.

The scheme is expected to be rolled out in about 8 months.
The Finance Secretary has indicated that the Centre's burden will be Rs.

4,000 crores, implying thereby that the States will have to bear 60 per cent of the cost.

 Finance Secretary has indicated that the additional 1 per cent cess (Health and Education Cess) which will yield Rs.

11,000 crores is meant for the scheme.

The same can be used for the purpose of the new National Health Scheme, without burdening the States.
Upgradation of District Hospitals into Medical College  It is proposed to set up 24 new Government Medical College and Hospitals by upgrading the district hospitals.

We should press for upgradation 08.02.2018 354 of at least one district hospital in the State as it has been envisaged that there will be one Government Medical college for every 2/3 parliamentary constituency.

 Thus, one Government Medical College should be allocated for the State of Telangana.
Tax Proposals The Hon'ble Finance Minister proposed an increase in cess from 3% to 4% on personal income tax.

 The Budget has proposed increase in the Health and Education Cess from 3% to 4% on personal income tax and corporation tax yielding on additional revenue of Rs.

11,000 crores.

Increase in the cess, the yield of which is outside the divisible pool of central taxes, is against the spirit of cooperative fiscal federalism and simplification of tax system.
 It is also proposed to impose a Social Welfare surcharge at the rate of 10% of the aggregated duties of customs by replacing the existing education cess.

This is on TVs, mobile phones, furniture, etc.

which is a welcome move as it will promote manufacturing in India and use of domestic material in the growing industries, hence providing jobs.

Reduction in corporate tax on small companies The benefit of 25% corporate tax rate available to companies with turnover of Rs.
20 crores is proposed to be extended to companies which have reported 08.02.2018 355 turnover upto Rs.

250 crores in the financial year 2016-17.

This is a welcome measure.

Standard Deduction of Rs.

40,000  Finance Bill, 2018 has introduced Standard Deduction amounting to INR 40,000 from Gross Salary as a benefit to the salaried employees.
Now, total three deductions are available under the head salaries: o o Deduction of Profession Tax Paid (for all employees); Deduction of Entertainment Allowance (only for Government Employees), o  Standard deduction of INR 40,000 ( for all employees) It has further withdrawn the benefit of medical reimbursement which was earlier available to the extent of INR 15,000.

Further, exemption upto INR 19,200 w.r.t.

transportation allowance for commuting between office and residence has also been withdrawn.
 Hence, the benefit which has been given under the head salaries is nominal i.e.

Rs.

5,800.

Also, employees are not required to submit any bill as earlier in case of medical reimbursement, which is a good compliance relief.

08.02.2018 356 Long-term Capital Gain @10% over Rs.

1 lac  Before Amendment, Section 10(38) exempts the income of any person arising from long-term capital gains on sale of listed shares, units of equity- oriented fund etc.
the same also includes LTCG of FIIS from such securities.

 Finance Bill, 2018 has made an amendment under Section 115 AD of the Act in order to provide that 10% tax will be levied in case such LTCG exceeds Rs.

1 lakh.

 Reasons given by the FM were that all profits were being reinvested in the securities market, rather than in asset and job creation.

For this purpose, the LTCG could have been imposed only on corporates that were re-investing their gains and not on individuals.
Measures to promote start-ups:  Section 80-IAC of the Income Tax Act, 1961 provides 100% deduction to start-ups for 3 consecutive years out of seven years if it is incorporated between 01.04.12016 to 31.03.2018 and the turnover is upto INR 25 crores per year between 01.04.2016 to 31.03.2021.

 Finance Bill, 2018 has made an amendment in order to provide that start-ups incorporated between 01.04.2019 to 31.03.2021 can also avail the benefit of this section.
Further, turnover limit of INR 25 crores is applicable for first seven years from start date.

Start-up can be of such type which can generate employment or create wealth substantially.

08.02.2018 357 Employment Generation  With regard to employment generation, there are no substantive proposals to boosting employment except tax concessions to small industries and an increase in customs duties to protect the domestic industry.
 With over half the country's population under the age of 25, India needs jobs.

The Government has failed to provide an impetus for job creation and key investment in labour-intensive industries.

Transfers to States  Transfers proposed to the States under tax devolution and CSS have been increased substantially with the total figure rising from Rs.

6.73 lac crores (2017-2018 RE) to an estimated Rs.

7.88 lac crores in the coming fiscal year (2018-19 BE).
 Specific devolution to Telangana has risen from Rs.

16,420 crores (2017-18 RE) to Rs.

19,207 crores (2018-19 BE).

 There is an increase of 17% in Tax Devolution in Telangana.

There is an increase of about Rs.

200 crores per month (Tax Devolution is received in 14 installments).

 The overall increase under CSS is only 7 per cent as compared with the RE.
There is no increase in the allocation under MGNREGA, reduction in the allocation under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Swatch Bharat Mission, National Health Mission and National Rural Water Drinking Mission.

08.02.2018 358  There is only marginal increase in the allocation for development scheduled castes and tribes under Centrally Sponsored Schemes.

Significant increase in allocations is noticed in respect of Amruth, Smart Cities, Rurban Mission and Rashtriya Swasthya Bima Yojana.
Fiscal Consolidation by the Centre The fiscal deficit in 2017-18 (RE) is 3.5 per cent of GDP compared with the BE of 3.2 per cent.

The estimated fiscal deficit in 2018-19 is 3.3 per cent.

The Centre failed to contain the fiscal and revenue deficits within the Budget estimates in 2017-18.

The reduction the fiscal deficit target proposed in 2018-19 is mainly because of underfunding in respect of a number of schemes.

The increase in revenue from GST proposed is over 67 per cent.
This is very high even accounting for the fact the GST was introduced in July 2017.

Increase In Fiscal Space of States- A Myth The Union Finance Minister has indicated in his post-budget meet on February 2 that the States are flush with funds following the increase in the tax devolution from 32 to 42% of the divisible pool of Central taxes and that they are in a better position to share the burden.

This is far from the truth.


Fiscal devolution to states takes place via two routes: 08.02.2018 359  Share of taxes-this is a percentage amount and thus variable.

It is calculated as a percentage of the revenues received by the Centre.

Eg.-50% of revenue  Grants- these are fixed absolute amounts that do not change with the revenues received by the Centre.

Eg.
Eg.

.Rs 2,000 crores (flat amount) In this context EC-XIV observed that aggregate transfers to States, as a percentage of gross revenue receipts of the Union, went up from 49.9 per cent in 2010-11 to 53.7 per cent in 2011-12 before coming down to 49 per cent in 2012-13.

In the first three years of the FC-XIV award period, aggregate transfers hovered around 48 per cent of Centre's gross revenue receipts.

In the Union Budget for 2017-18, total transfers to States budgeted at only 50 per cent.
In actual terms, they may turn out to be much lower.

Telangana-Request for Budget Allocation  I bring to the attention of this House that there are no specific provisions towards assistance to Telangana.

These relate to assistance relating to development and progress of the successor states as mandated in Section 93 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

  Assistance to Mission Bhagiratha amounting to Rs.

19,205 crores Assistance to Mission Kakatiya amounting to Rs.
5,000 crores over a period of three years as recommended by NITI Aayog.

08.02.2018 360  The demand for allocation of at least an amount of Rs.

10,000 crores to Kaleswaram project and treating it as a project of national importance, on par with the Polavaram project.

 There are also no provisions for an AIIMS institution and other projects such Railway Coach Factory at Kazipet, as envisaged in the Reorganisation Act.

 There is a provision of Rs.


10 crores each in the Budget, for the establishment of Tribal Universities in the States of Telangana and Andhra Pradesh.

This meagre amount will not suffice for setting up of a leading Tribal University in a state which has a high population of tribals.

Thus, more funds are required under this project.

 With a growing dairy sector in Telangana, the need for funds for infrastructure development is high.
With the newly sanctioned dairy processing Infrastructure Development Fund with a corpus of Rs.

11,000 crores in the Budget, we request high budgetary allotment towards further developing this crucial industry in the state.

 Considering Telangana is a new State with many ambitious programmes launched across all sectors, sufficient funding is key to their effective implementation.
08.02.2018 15 00 hrs 361 ी राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाय महोदय, म बहत ही िवनता से कहना चाह ंगा, जब माननीय धान मंी जी का भाषण हो रहा था, उहने िकसान के बारे म बहत ही गंभीरता से बात क । म जानना चाहता ह ं िक हमारे देश म िकसान िकतने ह?
िहदुतान म नौ करोड़ बयासी लाख िकसान ह, बटायेदार ह, िदहाड़ी मजदूर ह और बंधुआ मजदूर ह । इस पर कोई चचा नह हई । जमदार कृ षक का ऋण माफ होता है लेिकन िकसान का ऋण अभी तक माफ नह हआ है । िकसान क िथित के बारे म िसफ गंभीरता से इतना ही कह सकता ह ं, वष 2015 से 30 िदसबर, 2016 एिसडटल तक आमहया का पूरा सैपल है िक मराठवाड़ा म िकतने िकसान ने आमहया क । लगभग 40 ितशत िकसान क आमहया बढ़ी है, िजसम गुजरात, महारा, िवदभ, झारखंड और छीसगढ़ म िकसान ने सबसे यादा आमहया क है । तमिलनाडु के िकसान ने िजस तरह िदली म जंतर-मंतर पर दशन िकया उससे िथित बदर हो गई, िकसान पेशाब पीने पर मजबूर हो गए, िकसान को पखाना तक खाना पड़ा, उह टैबलेट नह िदया गया और हम यहां िकसान को लेकर लंबी-लंबी बात करते ह । यिद हम लोग िकसान क बात करते ह तो मुझे सबसे यादा दुख इस बात से पह ंचता है िक 67 ितशत युथ ने िकसानी छोड़ दी है, वह िकसानी नह करना चाहता है, वह िकसानी छोड़ चुका है । आज िथित यह है िक िकसान को बाजार नह है, िकसान लघु उोग, कु टीर उोग क बात नह करते ह । हम कृ िष पर आधारत उोग क बात नह करते ह, हम िमिनमम ाइस क बात नह करते ह, कृ िष को उोग का दजा िदए जाने क बात नह करते ह । यिद हम सिसडी क बात करते ह तो मुझे आय होता है िक हम मा 62 डॉलर सिसडी देते ह जबिक अमेरका और दूसरे कं ी म आप चले जाएं, तो 26000 डॉलर, कोई 21,000 डॉलर सिसडी िकसान को देता है । अपने यहां मा 62 डॉलर सिसडी िकसान को िमलती है, िकसान म आसमान-पाताल का 08.02.2018 362 अंतर है । यिद िकसान को आप बाजार और मूय नह दगे । मेरे यहां िकसानी जूट पर आधारत है, गने पर आधारत है, मका पर आधारत है । मधेपुरा म अमूल दूध क फै ी बंद है, 22 चीनी िमल बंद हो गई । मेरे यहां जूट मील बंद हो गई, वहां कोई गना िमल नह है । आप लगातार बोलते ह िक सवा लाख करोड़ पये दगे, िबहार को िवशेष पैके ज दगे । अब दोन जगह पर आपक सरकार है । धान मंी जी ने सवा लाख करोड़ पये या िवशेष पैके ज क बात क थी, आप उसे दे दीिजए । फरका और भीम नगर ोजेट के िनमाण के बारे म मुय मंी जी ने आपसे कई बार चचा क । उस पर चचा नह होती है । निदय से गाद िनकालने क चचा नह होती है । आप टाल और िदयारा े के डेवलपमट क बात नह करते ह । िकसान क उपज का उिचत मूय नह दगे,
 िकसान का दो फसल माइस म जाएगा और लाट फसल सरलस म जाएगा तो िकसान को मुनाफा कब होगा?
िहदुतान म आमहया का रेट बढ़ गया है, आप इस पर चचा नह करते ह । म माननीय िव मंी महोदय जी से खा सुरा के बारे म जानना चाहता ह ं । मेरे पास आरटीआई क एक कॉपी है । खा सुरा एक िजले म 12 ितशत नह पह ंचती है, गांव म आम लोग तक 4 ितशत भी खा सुरा नह पह ंचती है । 96, 97, 98 ितशत पैसा या खा सुरा िबल के तहत 365 पए देने ह या अनाज देना है, वह अनाज कहां चला गया?

नेता क जेब म, पदािधकारय, िबचौिलओं या दलाल क जेब म?

इस बार छा के बजट म 74,000 करोड़ का गैप कर िदया । आप एजुके शन को या दगे?
9.6 ितशत भी एजुके शन क ोथ नह है।1.6 ितशत दिलत, एससी, एसटी एजुके शन नह लेता है और 3.2 ितशत लड़िकयां एजुके शन नह ले पाती ह । छावृि खम हो गई। खेलो इंिडया म फु टबाल और बॉलीवाल को बढ़ावा नह िदया । िबहार म हर िजले म किमरी वाइज कु ती को मोट किजए, िबहार सबसे यादा कु ती के िखलाड़ी देता है । जब एमपी, एमएलए को तनवाह देते ह, जनितिनिध पंचायत म जैसे लॉक मुख, मुिखया, पंचायत सिमित, िजला देश अय ह, जन िवतरण णाली म लूटने क इजाजत दे दी 08.02.2018 363 है, पंचायती राज म हम लोग चोर कह देते ह। मेरा कहना है िक पंचायती राज जनितिनिध को बेिसक तनवाह दे सकते ह तािक उसे चोर न कहा जाए। िबहार म तो मुिखया के अिधकार को समा करने क बात सरकार ारा क गई है, हम चाहते ह इस पर पुन: िवचार कर । ममता, आशा और आंगनवाड़ी के बारे म कोई चचा नह क, खा सुरा के बारे म बात नह क । मेरा आपसे आह है िक िकसी भी परिथित म युवा छा के िहत क बात कर । मेिडकल काउंिसल ऑफ इंिडया को खम किजए । आप मािफयाओं को तरजीह देते ह, आप मेिडकल मािफयाओं को तरजीह देते ह। कू ल म टीचर नह ह, आप कू ल बनाने क बात कहते ह । अपताल म डॉटर नह ह, आप अपताल बनाने क बात कहते ह । देश म 60 ितशत डॉटर नह ह, 57 ितशत टीचर नह ह और आप एकलय कू ल बनाने क बात कहते ह । आप कू ल म टीचर दीिजए, वािलटी दीिजए, कॉमन और कपलसरी एजुके शन लाइए । बजट ऐसे नह चलता है, बजट आम आदमी के िवकास से चलता है । गरीब क िजंदगी क तरक से चलता है । बजट सव धम समभाव से चलता है । 08.02.2018 364 *ी संजय धोे (अकोला): म सवथम माननीय िव मंी अण जेटली को धयवाद देता ह ँ िक उहने माननीय धानमंी नरे मोदीजी क दूरि के अनुप बजट को तुत िकया है । इस बजट म िजस कार समाज के सभी वग के िहत के साथ-साथ सभी े का पूरा यान रखा गया है, वह शंसनीय है । यह बजट एक ईमानदार, वछ तथा पारदश सरकार देने के बचन को पूरा करता हआ िदखाई देता है । जब वैिक अथ-यवथा गंभीर अवथा से गुजर रही है, भारतीय अथ-यवथा गंभीर अवथा से गुजर रही है, भारतीय अथ-यवथा का िथर रहना अपने आप म एक उपलिध है । येक भारतीय के सवागण िवकास का लय इस बजट म परलित होता है । इस बजट म धानमंी माननीय नरे मोदी जी क इस अवधारणा - यूनतम सरकार तथा अिधकतम शासन को सशत बल िमलता है ।
 िजस कार भारत के िवीय इितहास म िव बक ने पहली बार ईज ऑफ डू ंग िबजनेस म शािमल देश क रैिकं ग म भारत को पहली बार शीषथ 100 देश क ेणी म शािमल िकया है, वह अपने आप म एक बड़ी उपलिध है । िवगत साल म माननीय धानमंी के ारा सामूिहक प से आिथक सुधार के िलए कु छ चुनौतीपूण िनणय िलए गए, उससे देश म आिथक सुधार को एक नयी गित िमली । म माननीय िव ी को बधाई देना चाहता ह ँ िक कृ िष े म लागत मूय का 50 फसदी यानी डेढ़ गुना यूनतम समथन मूय िनधारत करना व इसी वष से इसे लागू िकए जाने और बाद के वष म इसे अय फसल के िलए लागू करने का संकप लेना एक ऐितहािसक उपलिध है । यह िनणय 86 ितशत से अिधक लघु एवं सीमांत िकसान को सीधे लाभ पह ंचायेगा । इससे प प से 2022 तक िकसान क आय को दोगुनी करने का लय आसान हो जायेगा । इसका एक कारण * Speech was laid on the Table 08.02.2018 365 यह भी है िक वष 2016-17 के खाान, फल व सिजय का ऐतहािसक रकाड तर परन उपादन हआ है । इसके अितर ामीण कृ िष बाजार, एपीएससी म कृ िष िवपणन अवसंरचना के िवकास व उनयन के िलए एक थायी िनिध बनाया जाना, सभी कार के मौसम म योग लाए जाने वाली सड़क के थाई रखरखाव और उह सुढ़ बनाया जाना, इयािद ऐसे कदम ह, िजनका सीधा लाभ िकसान व मीण को िमलेगा । सरकार का यान पहली बार िजस कार पूरे साल उपयोग म लाये जाने वाली सिजय जैसे टमाटर, याज और आलू पर गया है और इसके िलए - ऑपरेशन ीस क अवधारणा क गई है, उससे िकसान और उपभोताओं दान का फायदा होगा । धानमंी िजस कार समाज के सबसे कमजोर वग - गरीब मिहलाओं क समयाओं से िभ है, उसी को यान म रखकर इन गरीब मिहलाओं को लकड़ी के धुएं से मुि िदलाने का जो संकप उहने िलया था, उसे पूरा करने क िदशा म देश क करीब आठ करोड़ ऐसी मिहलाओं को धानमंी उवला योजना के तहत लाना इस िदशा म एक ठोस कदम है । यही कदम उहने धानमंी सौभाय से दश के 4 करोड़ गरीब के घर को िबना कोई शुक िलए िबजली कनेशन से जोड़ा जाना एक बहत ही बड़ा कदम माना जायेगा । इससे समाज के करीब, िपछड़े वग को फायदा होगा । म िव मंी को बधाई देना चाहता ह ं िक सरकार के ने वछ भारत िमशन के तहत 6 करोड़ से यादा शौचालय के िनमाण क जो उपलिध हािसल क है उससे नारी क गरमा, बेिटय क िशा और उनके परवार क
 वाय क सुरा सीधे तौर से जुड़ी है । यह कदम देश को खुले म शौच से मु करने क िदशा म एक ठोस कदम है । म माननीय िव मंी को धयवाद देता ह ं िक उहने देश के इितहास म पहली बार 10 करोड़ से अिधक गरीब और कमजोर परवार को वाय बीमा दान करने का जो संकप िलया 08.02.2018 366 वह अपने आप म एक अितीय उदाहरण है । इससे सीधे तौर पर 50 करोड़ लाभािथय को सीधे तौर पर लाभ होगा और यह नये भारत के िनमाण म मील का पथर सािबत होगा । यिद यहाँ पर धानमंी जन-धन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, गंगा सफाई अिभयान, इयािद राीय महव क बात न क जाय तो यह इस बजट के िलए अयाय ही होगा । सरकार िजस कार इन योजनाओं को चरणब तरीके से लागू कर अपने लय क ओर बढ़ रही है, वह शंसनीय है और इससे अित दूरगामी परणाम िनकलगे । सरकार ने िजस कार देश म रोजगार िदलाने के िलए जो कदम उठाए ह और उनके िलए जो आधारभूत संरचना क गयी है, उसके िलए म िव मंी को धयवाद देना चाहता ह ं । देश म िजस कार और िजस तेजी से लय को लगातार पीछे छोड़कर राीय राजमाग का िवतार िकया गया है, वह एक अनुकरणीय व ऐितहािसक उदाहरण है । रेल बजट को आम बजट म सिमिलत करने के बाद रेल म सुधार क जो योजनाएं चरणब तरीके से ियािवत हो रही है, वे शंसनीय है । रेलगािड़य क गित बढ़ाने, यािय क िमलने वाली सुिवधाओं म बढ़री करने, उसे अयाधुिनक बनाए जाने के िलए आधारभूत संरचना िकए जाने, सभी े को रेल नेटवक से जोड़ने, ढुलाई मता बढ़ाने, गैज परवतन करने, रेलवे लाइन का िवुितकरण के साथ-साथ भारत क अयिधक गित-हाई पीड वाली रेल परयोजना को अमली जामा पहनाने के िलए जो दूरि से बजट म ावधान िकया गया है, उसका म दय से वागत करता ह ं । िव मंी ने िजस कार देश क सुरा को और मजबूती दान करने के िलए रा े को ितबतता िदखायी है तथा इसे औोिगक अनुकू ल रा उपादन नीित लाये जाने का उहने संकप िकया है, म उह बधाई देता ह ं । 08.02.2018 367 इस बजट से कृ िष , ामीण िवकास, वाय, िशा, रोजगार और भारतीय अथ-यवथा क अवसंरचना के े को िवशेष प से सुढ़ करने का मागदशन िमलता है । देश को आतंकवादी और दुमन के नापाक इराद से बचाने, अंतराीय आिथक मंच म भारत को सश रा बनाये जाने क िदशा म यह बजट एक सकारामक भूिमका िनभायेगा, ऐसा मेरा मानना है । म पुनः
 माननीय धानमंी जी तथा िव मंी का आभार कट करता ह ं िक उहने ऐसे बजट क अवधारणा कर, देश को गित के नए पथ पर पारदश, ईमानदारी से और समाज के सभी वग के िहत का यान रखते हए काय िक है जो एक अनुकरणीय उदाहरण है । 08.02.2018 368 *SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Union Budget 2018-19 is Further Attacks on People's Livelihood.
This last full budget of the Modi Government before the next general elections reflects, once again, it's clear commitment to serve the interests of foreign and domestic big coroporates while mounting further assaults on the vast majority of the working people of our country.

This assault is, however, sought to be window-dressed to appear as its opposite.
The budget does not seek to mobilize revenues by increasing directy taxes applicable to the rich, in spite of the fact that the top one percent of the Indian population garnered 73 per cent of the additional wealth generated in 2017.

On the contrary, governmental expenditures increasingly rely on indirect taxes which are a burdern on the common people.

In fact, the proportion of the direct taxes in gross central taxes budgeted to come down from 51.6 per cent to 50.6 per cent.
A lot of fanfare is being created by packaging the budget as pro-poor by projecting massive expenditures on agriculture, rural development and national health care scheme of medical coverage of 10 crore households upto Rs.

5 lakhs per year.

The health care scheme is a mere repackaging of the existing one and no additional allocations have been budgeted.

It is clear that this scheme will also be used to give handouts to insurance companies.
* Speech was laid on the Table 08.02.2018 369 Experiences have shown that health or crop insurance schemes have resulted in a profit bonanza for corporates rather than benefits to the people.

This is a contractionary budget.

This means that there will be further reduction of employment opportunites and social welfare expenditures.

The government expenditure to GDP has now reduced further from 13.2 per cent to 13 per cent.
Last year, the levels of capital expenditure on central social schemes were below the budgeted targets, meaning a cut to meet the fiscal deficit target by reducing expenditures for people's welfare.

That the tax revenue collection's growth indicating to be below the targets, the government has reduced its expenditures directly affecting adversely the people' s livelihood.
The expenditure on agriculture and rural development, as percentage of GDP, is reduced from 1.15 per cent to `1.08 per cent; the total health expenditure has fallen from 0.32 per cent of the GDP to 0.29 per cent; Central expenditure on education has fallen from 0.49 per cent of the GDP to 0.45 per cent; the gender budget has fallen from 0.68 per cent to 0.65 per cent of GDP; allocations foer welfare off STs is below 1.6 per cent of the total budget and for SCs, it is 2.32 per cent.
This is totally inadequate seen in proportion ot the share in population.

The allocation for MNREGA has remained unchanged and Rs.

4,800 crores are still owed to state governments from 2017-18.

Yet again, the governemnt promises to declare a minimum support price at least one and a half times the production costs.

The Finance Minister misled 08.02.2018 370 the country that the government had already declared such an MSP for a majority of Rabi crops.
This has never been seen in implmentation acros the coutnry.

Similarly, other claims of extended crop loan facility etc are not concretised in budgetary allocations.

The allcation for food subsidy and procurement of crops is grossly inadequate to provide either support to the farmers or commitments under the Food Security Act.

There is no mention of a loan waiver for the farmers groaning under debt burden and been pushed to commit distress suicides.

The middle classes have seen no direct benefit.


The employees see a reduction in the earnings on their savings.

Even the so-called relief of Rs.

2 per litre of petrol and diesel is offset by increasing the cess from Rs.

6 to 8 per litre.

In sum, this budget is a typical propaganda packaging exercise by this Modi government to hoodwink the people.
This contracts expenditures and disinvests public sector to reduce the fiscal deficit to appease international finance at the expense of imposing greater burdens on the Indian people.

Let me recall the economic context in which this Budget has been presented.

I draw my facts from the official document of the government, namely, the Economic Survey that was presented on 29 January 2018.

There are two macro-economic situation vulnerabilities fiscal account and current account.
The real effective exchange rate (REER) has appreciated about 21 per cent since 2014 affecting India's export competitiveness, but the 08.02.2018 371 domestic political economy (meaning BJP) favours a stronger, less competitive exchange rate.

In the last four years, the level of real agricultural GDP and real agricultural revenues have remained constant.

Jobs is the number one issue.

Jobs are not being created.

Industry especially MSMEs create jobs.


Industrial GVA growth has declined from 9.8 per cent in 2015-16 to 6.8 per cent in 2016- 17 to 2.7 per cent in 2017-18.

The last number on investment (GFCF) was 28.91 per cent of GDP in the second quarter of 2017-18.

The last number on CPl inflation was 5.21 per cent in December 2017.
The last numbers on credit growth are: Non-food credit 10 per cent and credit to 'Industry' 2.1 per cent The Metro work was supposed to be initiated, but due to funds constraint, it was not done.

I pray to sanction Budget for Metro work in Bhubaneshwar.

In my constituency, Khorda-Balangir Railway line needs more budget to implement the project.

The world class railway platform at Bhubaneswar and Puri has not been done yet.
One direct train [Railway line) from Bhubaneswar to Konark may be initiated to attract more foreign tourists in Odisha.

08.02.2018 372 At the outset, Government has not made any provision allocating budget for bringing the change in the languages and using various languages in all the castes according to the Constitution.

Necessary fund may be allocated to the regional language to be discussed by the Advocates.
As the Government assured "PAIKA VIDROH" was the first freedom struggle under British rule, the Government has announced that they will include in the courses of CBSE and ICSE Syllabus, but not done yet.

At the same time, we demanded Rs.200 crore to preserve the heritage of ' VPAIKA' but it has not been done yet.

HEALTHCARE: The promise of Rs 5 lakh per family for secondary and tertiary healthcare is a big jumla.

The target group is 10 crore families.

There is, as yet, no scheme.


Assuming that each family will avail of Rs 50,000 (one-tenth of Rs 5 lakh), the amount required per year will be Rs 5 lakh crore.

If the insurance companies will foot the bill, the premium at Rs 5000-15,000 per family will require an outgo of Rs 50,000 -1,50,000 crore per year.

Is the FM serious?

JOBS: The FM has no new ideas and has fallen back on the tried and failed Mudra scheme.

The average size of the Mudra loan is Rs 43,000.


This is tokenism and will not create even one job.

More Mudra loans will mean more tokenism, but no additional Jobs.

08.02.2018 373 INVESTMENT and CREDIT: There was nothing in the Budget to boost private investment There was nothing in the Budget to encourage banks to lend, and investors to borrow, for new investment The FM seems to have given up on private investment altogether.

TAX RELIEF: There is no tax relief to the average tax-payer.
Only corporates with income up to Rs 250 crore get a tax relief of 5 per cent" For individuals, Standard deduction is back, but Long Term Capital Gains Tax is also back.

For the middle class earner and saver, one cancels the other.

Actually, by way of LTCG and 4 per cent cess, the taxpayers pay will the government Rs 31,000 crore more whereas the gain through Standard deduction will be onlye Rs 800.
SLASHING ALLOCATIONS: The most disappointing part of the budget is the cut in the outlays on major schemes for 2018-19.

Some important schemes that will get constant or reduced outlays are: MGNREGA, PMAY, National Drinking Water Mission, Swachh Bharat Mission, National Health Mission, Midday Meals Scheme, Interest Subsidy for Short Term Farm Credit, Northeastern Investment Promotion, Price Stabilisation Fund and Gram Jyoti Yojana.

08.02.2018 374 डॉ.
08.02.2018 374 डॉ.

बंशीलाल महतो (कोरबा): आपने मुझे बोलने का अवसर िदया, म इसके िलए धयवाद देता ह ं । यह बजट िकसान, बजुग, मिहलाओं और सभी कार के मजदूर के िलए समिपत बजट है । पहली बार देश म इस कार का बजट आया है । 15 08 hrs (Shri K.H.
Muniyappa in the Chair) यह आम नागरक का यान रखने वाला बजट है । बजट म िवशेषकर वछ भारत िमशन के अंतगत 6 करोड़ टाएलेट बनाए जा चुके ह, 2 करोड़ का और ावधान है, इस कार से दो करोड़ और टाएलेट्स बनाए जाएंगे। िशा का िवतार होगा, वाय सेवा म आने वाले िदन म फक पड़ेगा । इसी कार से धान मंी आवास योजना क सीमा चार करोड़ हो गई है, आने वाले समय म सभी गरीब को घर िमल जाएगा । रा े म बजटीय आबंटन डबल कर िदया गया है । िविनमाण, सेवा औरिनयात े म िवकास के पटरी पर वापस आ जाने से भारत अब आठ ितशत से भी अिधक क आिथक िवकास दर हािसल करने क िदशा म असर होगा । रबी और खरीफ फसल म उपादन क लागत के आधार पर मूय डेढ़ गुना कर िदया गया है, इससे िकसान को बहत यादा फायदा होगा, आम नागरक सुखी होगा, िवकास िदन ित िदन आगे बढ़ेगा । िव मंी जी ने ले कू ल से लेकर 12व तक िशा क जो योजना बनाई है, उसके आधार पर िनित प से यह बजट आम बच और नौजवान के िलए उपयोगी होगा। इससे िशा का तर बढ़ेगा तो देश क गित िनित प से होगी । इस कार से मॉडल कू ल के आधार पर आने वाले समय म अछी िशा पित लागू हो । म चाहता ह ं िक िवा भारती के आधार पर चलने वाले कू ल क तरह संकार देने वाले कू ल चलने चािहए और बच म संकार क वृि होनी चािहए, िजससे वह आने वाले समय म भारत के अछे नागरक बन सक । महोदय, वष 2018-19 के बजट म 99 ितशत छोटे उम को फायदा होगा । 250 करोड़ टनओवर के यापारय पर जो 30 परसट टैस लगता था, वह 25 परसट कर िदया गया है । 08.02.2018 375 इससे िनित प से उोग म वृि होगी। कृ िष के े म बहत यादा फायदा होने वाला है। 22 हजार ामीण हाट को ामीण कृ िष बाजार के प म िवकिसत िकया जाएगा। आने वाले समय म कृ िष के उपादन के िलये ीन हाउसेज बनाये जायगे। खा संकरण के आधार पर कु छ िनमाण िकये जायगे । सभापित महोदय, छीसगढ़ म टमाटर का उपादन बहत होता है । बाजार म यहां तक िक सड़क म उसे िबछा िदया जाता है, रद िदया जाता है। इसके िलए खा संकरण िवभाग ारा अछी से अछी आधारभूत इमारत बनायी जायेगी, िजससे उसे वहां पर रखा जा सके , तािक आने वाले समय म जब टमाटर का उपादन न हो, तब उसे सही रेट म बेचा जा सके । इसी कार से मय देश या महारा म याज को सड़क पर फ का जाता है । इससे बचने का उपाय भी इस सरकार ने िकया है । आने वाले समय म
 इस कार के संकट से सरकार लोग को राहत पह ंचाएगी । राीय बांस िमशन के ारभ करने से बहत यादा फायदा होगा । बांस को पहले ी, झाड़ के प म देखा जाता था, लेिकन हमारी सरकार ने इस िसांत को बदल िदया । इसम 1,290 करोड़ पये का ावधान िकया गया है । इससे लोग क बाड़ी म बांस का उपादन होगा । लोग को बांस काटने म कोई परेशानी नह होगी । वह उपयोग म आयेगा । हम लोग बहत से कागज बाहर से आयात करते ह । इससे हमारे िवदेशी धन क बचत होगी, यिक िवदेश से कागज मंगवाने क आवयकता नह पड़ेगी । बांस एक ऐसा वनपित है, िजसम सबसे यादा काबन डाइआसाइड को शोषण करने क मता होती है । यह अिधक से अिधक आसीजन देता है। यह सबसे यादा उपयोगी पौधा है । मिहला वयं सहायता समूह को िमलने वाली ऋण रािश 75 हजार करोड़ पये क गयी है । इससे मिहला सशिकरण होगा । िजस देश म नारय का समान होगा, वह देश िनित प से आगे बढ़ेगा। मिहला वयं सहायता समूह के िलये इस कार क योजना बनाई गई है । वर नागरक के िलये बहत यादा सुिवधा दी गयी है । 50 हजार पये के ोत पर आयकर छूट क यवथा जमा योजनाओं से होने वाली आय म छूट क सीमा बढ़ायी गयी है । इसम 15 लाख पये 08.02.2018 376 क रािश जमा करने पर िकसी कार का टैस नह लगेगा । इससे िनित प से बुजुग को काफ राहत िमलेगी । यह सरकार बुजुग का यान रखने वाली सरकार है, छोटे बच का यान रखने वाली सरकार है । बाल कयाण िवभाग ारा पोषण आहार पर भी बहत यान िदया गया है । हमारी सरकार ने यह ोिवजन िकया है िक पहली बार यिद कोई मिहला गभवती होती है, तो उसके खाते म छः हजार पये जमा कर िदये जायगे । इसी कार से 10 करोड़ लोग को पांच लाख पये का वाय बीमा िदया जायेगा, िजससे 50 करोड़ लोग को फायदा होने वाला है । ामीण े म जीिवका के िलए सृजन िकए गए 14.34 करोड़ पये खच िकये जाएंगे । ामीण कौशल िवकास योजना के अंतगत येक िजले म कौशल िवकास के  खोले जाएंगे। देश म 24 नए मेिडकल कालेजेस खोले जाएंगे । इसी कार से नौजवान लड़के -लड़िकय को निसग क ेिनंग दी जाएगी, िजससे आम लोग को फायदा होगा । अपताल म नसज क कमी रहती है, उसक भी पूित क जाएगी । िनन-मयम वग के िलए एलपीजी गैस कनैशन िदया जा रहा है । यिद एक मिहला िसगड़ी (चूहा) जलाती है, तो 400 िसगरेट के बराबर धु ंआ उसके शरीर म जाता
 है, िजससे उसे फे फड़े क बीमारी होती है । इससे उसका बचाव होगा । धान मंी आवास योजना के अंतगत गांव-गांव म गरीब को आवास योजना के अंतगत आवास िदया जाएगा । इससे भी बहत यादा फायदा होगा। इसी कार से परवहन भे के िलए मौजूदा छूट और िविवध िचिकसा खच क ितपूित के बदले 40 हजार पए क मानक कटौती है। धान मंी यय वंदना योजना क अविध माच 2020 तक बढ़ाने का ताव है । ट और संथान को 10 हजार पए से अिधक का नकद भुगतान करने क अनुमित नह होगी । एक लाख पए से अिधक के दीघकािलक पू ंजी लाभ पर 10 ितशत क दर से कर िलया जाएगा । िशा एवं सामािजक सेवा उपकर तीन से बढ़ाकर चार ितशत कर िदया गया है । सुकया समृि योजना के अंतगत 1.26 करोड़ से अिधक खाते खोले गए ह । यही ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के सरकार के अिभयान को साथक करता है । 08.02.2018 377 सभापित जी, म अपने े के बारे म कु छ कहना चाहता ह ं । मेरा संसदीय े कोरबा छीसगढ़ म है । छीसगढ़ म इन योजनाओ ं को बहत पहले से लागू िकया गया है । लाट ईयर बजट के समय म देखता था िक उर देश एवं अय देश म लोग को कृ िष उपज का ठीक मूय नह िमलता था । 800 पये या 900 पये ित बोरे के िहसाब से धान और गेह ं क खरीद होती थी । के वल छीसगढ़ ऐसा देश है, जहां शत-ितशत उपादन क सरकारी मूय पर खरीद होती है और सरकार िकसान को बहत यादा फायदा देती है । िकसान को िबना याज के ऋण देने वाली पहली सरकार छीसगढ़ सरकार है, जहां पर िकसान के ऋण पर कोई याज नह लगाया जाता है, िकसानी के िलए जो उपकरण खरीदते ह, उस पर कोई याज नह लगाया जाता है । मेरे संसदीय े कोरबा म वतमान सरकार ने भारतमाला ोजेट के अंतगत बहत सी योजनाओं को लागू िकया है । चांपा से कटघोरा के िलए 64 िकलोमीटर, िबलासपुर से पथलगांव तक 195 िकलोमीटर और इसी कार से िबलासपुर से कटघोरा तक 96 िकलोमीटर ट को भारतमाला ोजेट से जोड़ा गया है, िजससे फोर लेन सड़क बनेगी और आने वाले समय म उस े का िवकास होगा । रेल के संबंध म, जो मेरे संसदीय े कोरबा क एक बहत पुरानी मांग थी - नागपुर हाट से लेकर िचरिमरी तक रोड, उसे अब 114 करोड़ पये क लागत से बनाया जा रहा है, िजससे मनेगढ़ को उससे जोड़ा जाएगा । जहां तक मेिडकल कॉलेज बनाने क बात है, तीन संसदीय े के बीच एक मेिडकल कॉलेज बनाने क योजना बहत अछी योजना
 है । म चाहता ह ं िक कोरबा म पीपीपी मॉडल के आधार पर मेिडकल कॉलेज बनाया जा सकता है । वहां बड़े-बड़े उोग ह और सभी लोग क भागीदारी से वहां अछा मेिडकल कॉलेज बनाया जा सकता है । …(यवधान) पूववत सरकार ने मनेगढ़ कोरया िजले म मेिडकल कॉलेज बनाने क के वल घोषणा क थी, उसे बनाया नह 08.02.2018 378 गया है ।…(यवधान) म चाहता ह ं िक िजस कार से हमारे कोयला मंी जी ने बताया था िक 100 करोड़ पये कोयला िवभाग से एवं 100 करोड़ पये ऊजा मंालय से िदए जाएंगे िजससे और मेिडकल कॉलेज ारंभ हो ।…(यवधान) आपने मेरी बात को यान से सुना है, इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं ।…(यवधान) 08.02.2018 379 ी राम कु मार शमा (सीतामढ़ी): महोदय, “समृ िकसान, सेहतमंद िहदुतान” को समिपत वष 2018-19 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर िदया है, इसके िलए म आभार य करता ह ं। इस आम बजट के मायम से अस बाद इस बात क आस जगी है िक िवकास क बयार हमेशा शहर से ही गांव को नह बहेगी, बिक गांव के देश भारत म ामीण वछंद होकर िवकास भी करगे और िसर उठाकर िजएंगे भी । इसी िदशा म असर धान मंी नर मोदी जी और िव मंी अण जेटली जी क सोच और कवायद जमीन पर उतरी तो यु इंिडया बहत दूर नह है। वह यु इंिडया िजसम गांव शहर के मुकाबले खड़े हगे । पलायन बीते िदन क बात होगी और िकसान क आमहया जैसी दुभायपूण घटनाओ ं के अिभशाप से शायद देश मु हो जाएगा । बजट म इस बात का ावधान है िक छोटे और मंझोले िकसान को उनक उपज का उिचत मूय िदलाने के िलए छोटे ामीण हाट व बाजार को मंडी म तदील िकया जाएगा। इस हेतु सभी राय से ऐसे 22 हजार ामीण बाजार िचित िकए गए ह । इनके ढांचागत िवकास के िलए मनरेगा और अय योजनाओं का उपयोग िकया जाएगा । इह मंडी कानून से भी छूट दी गयी है । इन मंिडय म िकसान अपनी उपज को सीधे उपभोाओं एवं थोक िवे ताओं को, खरीदार को बेच सकते ह । पहले मंडी कानून क गड़बिड़य के कारण यह सुिवधा िकसान को नह िमल पाती थी । इन मंिडय को ई-नैम अथात राीय कृ िष बाजार के ावधान से भी अलग रखा गया है । हर खेत को पानी तथा िकसान क माली हालत सुधारने के िलए खरीफ फसल पर यूनतम समथन मूय लागत के मुकाबले बढ़ाकर डेढ़ गुना करने क घोषणा दूरगामी कदम िस हगे, िजससे िकसान क आय बढ़ेगी तथा गांव क तवीर सुधरेगी । एक ऐसे
 समय म जब पूरी दुिनया भारत क ओर देख रही है, तब धान मंी जी तथा िव मंी जी ने िकसान क समृि और सेहतमंद िहदुतान के अपने सपने को हककत म बदलने क िदशा म कदम आगे बढ़ाया है। नए भारत के िनमाण क िदशा म आगे कदम बढ़ाते हए दुिनया क 08.02.2018 380 सबसे बड़ी राीय वय संरण योजना शु िकया जाना एक वागत योय कदम है । महवाकांी योजना का लाभ देश के दस करोड़ परवार यािन करीब 50 करोड़ लोग उठा पाएंगे । यह आम भारतीय क उ म इजाफा करने के साथ ही िनजी हेथ सटस क मनमानी पर भी रोक लगाएगा । इसके अितर, िशा और सामािजक े म भी िवकास से जुड़ी तमाम योजनाओं को िवमंी जी ने 138 लाख करोड़ पये का ावधान बजट िकया है । यह वागत योय कदम है और इसके परिणामवप ईज ऑफ िलिवंग क िदशा म असर हो पाएगा । युवा आबादी का सही िनयोजन रोजगारपरक व उच िशा से ही संभव होगा और इस िदशा म उच िशा के ढांचे म भी मजबूती बनाने के िलए अगले चार वष म एक लाख करोड़ पये का िनवेश उलेखनीय पहल है । यह रािश शोध और इंाचर को बढ़ावा देने के िलए खच क जाएगी। ‘राइज’ उच िशा के े को मजबूती दान करने क िदशा म सरकार क एक महवपूण पहल है । इस पहल को िव योजना ‘हेफा’ उचतर िशा िवपोषण एजसी के मायम से िकया जाएगा और इन कदम से हमारे उच िशा संथान िवतरीय बन जाएंगे और बजट म घोिषत धानमंी अनुसंधान अयेता पहल भी वागतयोय कदम है । मिहला सशिकरण क िदशा म सरकार ने अनेक महवपूण कदम उठाए ह । इस िदशा म ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ तथा ‘धानमंी उवला योजना’ पथर का मील सािबत होगा । ‘धानमंी उवला योजना’ के अंतगत अब तक पांच करोड़ गरीब महिलाओं को मुत गैस कनैशंस िदए जाने का लय था, इसक लोकियता को देखते हए बजट 2018-19 म बढ़ा कर आठ करोड़ गरीब मिहलाओं का लय रखा गया है । इसी कार ‘बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ’ के मेनजर जनवरी, 2015 म शु क गई ‘सुकया समृि खाता योजना’ बहत ही सफल रही है । आज इसके अंतगत बािलका के नाम से देश भर म 1.26 करोड़ खाते खोले गए ह, िजसम 19,183 करोड़ पये क रािश ा हई है । मयम, लघु और सूम उोग के बढ़ावा के िलए भी सरकार काम कर रही है और इसका भी बजट म ावधान िकया गया है । तीन लाख करोड़ पये का लय िनधारत कर इस े म भी 08.02.2018 381 गित दान करने का िनणय सरकार ने िलया है । इसके
 अितर संगिठत े म नए रोजगार उपलध कराने वाली कं पिनय को कर म छूट के साथ ामीण इलाक म आधारभूत संरचना म िनमाण के मायम से रोजगार सृजन करने का ावधान बजट म मौजूद है । इसके साथ ही युवाओं को हनरमंद बनाने के िलए हर िजल म कौशल िवकास के  को ले जाने का ताव भी, सरकार का सराहनीय कदम है । यू इंडिया बनाने का नारा िसफ शहर और खास वग तक सीिमत नह रह जाएगा। इस बात का पूरा याल आम बजट म िकया गया है ।.
म अपने े सीतामढ़ी क ओर आपका यान आकिषत कराना चाहता ह ं िक सरकार ने इस बजट म 19 नए मेिडकल कॉलेज खोलने का ावधान िकया है, यह वातव म वागत योय कदम है । म धान मंी और िव मंी जी से आह करता ह ं िक सीतामढ़ी मां जानक क जमथली से चुन कर आया ह ं और वहां एक भी मेिडकल कॉलेज नह है । म आह करता ह ं िक आपने नए ावधान 24 मेिडकल कॉलेज खोलने के िलए िकए ह, उसम िनित प से सीतामढ़ी क ओर आपका यान जाए । इह शद के साथ, म अपनी बात समा करता ह ं । धयवाद । 08.02.2018 382 *ी मोहनभाई कयाणजीभाई कु ं दारया (राजकोट): म माननीय िव मंी ारा पेश िकए गए बजट का समथन करता ह ं । इस बजट म माननीय िवमंी जी ने देश के िवकास को यान म रखते हए, सभी वग वाले िकसान, गरीब, युवा उोग के साथ-साथ अय े के िवकास के िलए भी इस बजट म वधान िकया है । म गुजरात क बात कँ तो अहमदाबाद- राजकोट का 6 लेन हो या, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोट, सु ंदरनगर-राजकोट रेलवे डबल ैक, राजकोट म नया हािपटल का िनमाण और नेशनल हाईवे हो पर ओवर िज का िनमाण काय करने के िलए म माननीय िव मंी जी को धयवाद देता ह ं । गुजरात और सौरा क जनता क मांग है िक गुजरात म एस हािपटल देने के िलए ावधान हो, िजसके कारण सौरा के लोकसभा े के सभी के रहने वालो को इसका लाभ िमले । रेलवे के रोड ओवर िज और रोड अडर िज के िनमाण का यान रखा गया है इसके िलए म भारत सरकार का धयवाद देता ह ं । अहमदाबाद-राजकोट 6 लेन का काम जो िनमाण हो रहा है । राजकोट के आगे शापर वरावल तक का 15 िकमी.
लबाई बढ़ाने के िलए म भारत सरकार को आह करता ह ं । जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीब के बक खाते खोले जा चुके ह । इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ ऋण वीकृ त िकए गए ह और 4 लाख करोड़ * Speech was laid on the Table 08.02.2018 383 पए से यादा का कज िदया गया है । लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे ह िजहने पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है और वरोजगार शु करने म सफल हए ह । धानमंी जन औषिध क  के मायम से गरीब को 800 तरह क दवाइयां सती दर पर दी जा रही है । इन क  क संया 3 हजार के ऊपर पह ंच चुक है । दीनदयाल अमृत योजना के तहत 111 आउटलेट के मायम से 5200 से अिधक जीवन- रक ांडेड दवाओं तथा सिजकल इलांट्स पर 60 ितशत से 90 ितशत तक क रयायत दी जा रही है । दवाओं के साथ ही, दय रोिगय के िलए टट क कमत को 80 ितशत तक कम िकया गया है । घुटने के ऑपरेशन म लगने वाले इलांट क कमत को भी िनयंित िकया गया है । धानमंी राीय डायिलिसस कायम के मायम से 500 से अिधक िजल म, रयायती दर पर सवा 2 लाख मरीज के िलए डायिलिसस के 22 लाख से यादा सेशन िकए गए गए ह । डॉटर क उपलधता बढ़ाने के िलए एमबीबीएस क 13 हजार सीट तथा पोट ैजुएट क 7 हजार से अिधक सीट मंजूर क गई ह । िचिकसा िशा म गुणवा और पारदिशता सुिनित करने के िलए सरकार ने लोक सभा म राीय िचिकसा आयोग िवधेयक भी तुत िकया है । मुझे यह बताते हए खुशी है िक देश म टीकाकरण क जो वृि दर पहले िसफ 1 ितशत ितवष हआ करती थी, वह अब बढ़कर 6.7 ितशत ितवष पह ंच गई है । इससे, देश के 08.02.2018 384 दूरदराज, िवशेषकर आिदवासी इलाक म रहने वाले बच को भी बहत लाभ िमला है हाल ही म मेरी सरकार ने इंटेनिसफाईड िमशन इंधनुष भी शु िकया है । िशा ही रा के भिवय- िनमाण का आधार है । मेरी सरकार, देश म कू ली िशा और उच िशा यवथा को मजबूत और आधुिनक बनाने के िलए ितब है, मेरी सरकार ारा अटल इनोवेशन िमशन के तहत 2400 से यादा अटल िटंकरंग लैब को वीकृ ित दी जा चुक है तािक बच म छोटी उ से ही उिमता और रचनामकता क नव डाली जा सक । िकसान क िचंता कम कर रही ह बिक खेती पर होने वाले उनके खच को भी घटा रही है । सरकार क नीितय और िकसान क कड़ी मेहनत का ही परणाम है िक देश म 275 िमिलयन टन से यादा खाान और लगभग 300 िमिलयन टन फल-सिजय का रकॉड उपादन हआ है
 । सरकार िकसान क आय को 2022 तक दोगुना करने के िलए ितब है । िकसान को उनक पैदावार क उिचत कमत िमल सके , इसके िलए देश क कृ िष मंिडय को ऑनलाइन जोड़ने का काय जारी है, इनाम पोटल पर अब तक 36 हजार करोड़ पए से अिधक क कृ िष वतुओं का यापार िकया जा चुका है । दशको से लंिबत 99 िसंचाई परयोजनाओं को पूरा करने का काम भी गित पर है । दलहन और ितलहन े के उपादन बोनस के मायम से भी भारत सरकार िकसान के िहत क रा कर रही है । दाल के िलए बनाई गई नई नीित क वजह से िपछले वष क तुलना म दाल के उपादन म 38 ितशत से अिधक क बढ़ोतरी हई है, जो एक रकॉड है । िकसान क आय बढ़ाने के िलए डेयरी सेटर म 11 हजार करोड़ पए क डेयरी संकरण और अवसंरचना िवकास िनिध के ारा एक महवाकांी योजना ारंभ क गई है । 08.02.2018 385 यूरया का उपादन बढ़ा है, वह 100 ितशत नीम कोिटंग के बाद यूरया क कालाबाजारी भी क है । गोरखपुर, बरौनी, िसंदरी, तालचेर और रामागु ंडम म उवरक कारखान को िफर से शु कराने क िदशा म तेजी से काम कर रही है । धानमंी फसल बीमा योजना के तहत िकसान को सती और सरल बीमा सेवा उपलध कराई जा रही ह । वष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ क फसल के िलए 5 करोड़ 71 लाख िकसान को इस योजना के तहत सुरा कवच दान िकया गया है । सरकार ने गरीब को 1 पए ित महीना और 90 पैसे ितिदन के ीिमयम पर, बीमा योजनाएं सुलभ कराई ह । अब तक 18 करोड़ से यादा गरीब धानमंी सुरा योजना और धानमंी जीवन योित बीमा योजना से जुड़ चुके ह । इन योजनाओं के तहत गरीब को लगभग 2 हजार करोड़ पए क लेम रािश िमल चुक है । हमारा देश, दुिनया का सबसे युवा देश है । देश के युवा अपने सपने पूरे कर सक , वरोजगार कर सक , इसके िलए मेरी सरकार टाट अप इंिडया िमशन, मुा योजना जैसे कायम चला रही है । युवाओं म आज क औोिगक आवयकता के अनुसार कौशल िवकास करने के िलए हाल ही म मेरी सरकार ने संकप और ाइव नाम क दो योजनाओं को वीकृ ित दी है । जो उोग या कं पिनयां नौकरय के नए अवसर सृिजत कर रही है उह धानमंी रोजगार ोसाहन योजना के तहत आिथक मदद दी जा रही है । 20 लाख से यादा लाभाथ इस योजना से सहायता ा कर चुके ह । 08.02.2018 386 *SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): I represent Kalahandi Parliamentary Constituency in the state of
 Odisha and it is one of the backward districts in the state as well as in the country.
The Union Budget 2018-19 is in my opinion a “Balanced Budget”, the Finance Minister has given more weightage to the rural economy for its development.

The growth of tourism will no doubt attract Foreign tourists but also home tourists and thereby generate income for the local people of the near by areas.
There are many ancient temples and natural habitat and waterfalls in my district which would attract a large number of tourists if a “Tourist Circuit” may be developed at par with other Tourist destinations in the country.

These destinations are – Karlapat, Phurlijharamn, Dukhichanchala, Patal Ganga, Sunabeda wild life sanctuary etc.

People of my district mainly depend on Agriculture for their livelihood.
Agriculture activities continue for three months in a year and the remaining nine months these people are sitting idle, or migrate to neighbouring states in search of work.

So, a large scale infrastructural activities – construction of roads, buildings, bridges, expansion of railway line can generate job opportunity for the people of my district and to some extent solve the unemployment problem.
The Insurance Policy (Ayusman), which covers 10 crores people, is a path breaking step taken by the Government but its implementation in letter * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 387 and spirit is very important.

The selection of hospitals, digital connection of the health insurance beneficiaries and the Insurance Companies all need to come in a single platform to give the benefits to right people at the time of an emergency.
Here I suggest the Government to open “Satellite Health Service at Bhawanipatna” for the patients of my districts when experts’ opinion is needed by doctors for critical operation.

Chichiguda is very famous for silk saree in my districts, the look, artisan who are master craftsmen are facing financial problem to sustain in their trade.
So, the Union Textile Ministry may give a one time financial package for purchasing modern loom and impart training facilitation centre and easy availability of raw materials to revive silk saree clusters of chichiguda.

For the all round development of my district i.e.


– Kalahandi, a Special Financial Package may be given to develop the infrastructure, hospitals, roads, buildings, colleges, bridges, cold storages and godowns and expansion of railway lines and widening of Highways, opening of Nurse College and reviving of M/s Konark Ginning and Spinning Cotton Mills at Kesinga may be taken up during the current Financial Year.

With this I conclude my speech.

08.02.2018 388 *SHRI Y.V.


SUBBA REDDY (ONGOLE): I congratulate the Government for presenting predominantly a people centric Budget focused on the agrarian and the rural economy and even the sector like healthcare, agriculture, MSMEs, education and skill have been given priority.

India's economy still has dominant rural and agricultural component and that has been overarching focus on this year's budget.
Export of pulses to be liberalized, rural housing, roads and infrastructure spending is likely to increase and correspondingly will boost employment.

The Government has promised of doubling the income of farmers by 2022 by announcing various additional allocation and funds in this sector.

The move to increase the minimum support price for crops by one and half times of their production cost will benefit farmers and to implement this a statutory body has to be appointed.
The tax exemption to food processing sector is also likely to be beneficial as the future belongs to this sector.

Operation Green with an outlay of Rs.

500 crore to take care of the challenge of price volatility of perishable commodities like tomato, onion and potato is a good step but the amount needs to be increased to atleast 1,500 crore.

The well balanced budget focuses on addressing the fundamental needs of education in the country.
The budget rightly focuses on movement from traditional blackboards to digital boards which offer enhanced learning experience to students.

I believe that the promotion of digital platforms and use * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 389 of technology will increase reach and ensure superior outcomes.
The need for quality of education and setting up of higher education finance agency, integrated B.Ed programme and revitalizing infrastructure and systems in education by 2022 with one lakh crore in next four years is step in right direction.

But the real problem of Indian education lies in a domain beyond the budget.

The Government needs to liberalise the archaic laws governing education in India.
This is essential to attract the private investment into education and enabling to set up a very large number of schools and colleges particularly in remote areas of the country.

Another noTable feature of the budget has been generous increase in the centre's health insurance package with a cover of five lakh annually per family for hospitalization.

This is no doubt a welcome move but to what extent it can be funded and what its reach will be remains to been seen and watched.
Corporate income tax has been reduced to 25% for companies with a turnover of up to Rs.

250 crore, but this will only marginally help job creation.

The big worry for the country has to do with jobs and inequality.

India's inequality especially wealth inequality is rising with the rich getting steadily richer and at the other end the slow down in job creation is hurting not just destitute but even the middle class.

For the middle class, there is little to cheer.


Another cess of one percentage was added to the existing levy in order to fund Government's 08.02.2018 390 education and health care spending.

This will have far reaching affect on the middle class people.

There is need to look in to this.

The Union Budget 2018 has poured water on the assurances given to the Andhra Pradesh in the Reorganisation Act by showing empty hands to the people of the State.
There has been no mention on Polavaram Project and its finances.

Backward Rayalaseema was to get about 1,200 crore from the centre which was not addressed till now.

There was no commitment on special status to AP.

Even there was neither a mention of setting up of separate Visakhapatnam Railway Zone as agreed by the Central Government earlier nor any mention of allocation of funds to pending Railway projects like construction of rail over Bridges in various districts of the State.
People of the State are also disappointed as there has been no reference of steel plant in Kadapa in the Union Budget as the setting up of steel plant was included in the AP Reorganisation Act.

The demand of setting up of Dugarajapatnam Port has also not been touched upon by the Central Government in this budget.

I would urge upon the Government to fulfill the aspiration of the people of Andhra Pradesh by implementing the assurances made in the AP Reorangisation Act.
08.02.2018 391 *SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): A moment comes, but comes rarely in history.

Our Hon'ble Finance Minister has failed miserably and come out with an unimaginative budget- A budget which willfully ignores our beloved Andhra Pradesh.

It is true that one cannot please everyone, but at the same time, it is equally hard to aggravate everyone.

Mr. Jaitley has achieved that rare distinction wherein he has come out with a budget that not even his allies can support.
Such callousness and audacity can only manifest for two underlying emotions- overconfidence or sheer stupidity, both a worrisome point for a party-in-charge of a country.

Such is the sorry State of affairs that I have to say that "a party" is solely in-charge despite technically being in alliance with more than a dozen parties.

When two parties enter into a contract, the underlying principle is reciprocity.
This basis of an agreement is so universal in nature that we, the TDP, inherently assumed its presence in good faith.

It is now, in hindsight that we grimly realize that the honor of keeping their word means naught to the BJP.

We realize that the challenges faced by our State Andhra Pradesh, especially after the unscientific and unjustified bifurcation of 2014, were steep.

And we immediately put our money where our mouth was.
We followed the alliance dharma and supported all decisions of the centre in the hope that our demands will get equal priority.

What we demand is simply what we were promised.

I regret to see that we have come to a point where an entire * Speech was laid on the Table 08.02.2018 392 population, an entire State has to resort to dharna, no to demand something new, but to simply obtain what it was promised by the Parliament in the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014.
I raise only the following 19 specific points, promised and yet undelivered to us, in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014: 1.

Special Category Status 2. bridging the Resource Gap 3.

Polavaram Project 4.

Establishment of a Railway Zone 5.

Financial Assistance for Amaravati 6.

Greenfield Crude refinery and petrochemical complex.

7.

Institutes of National importance 8.

Duggirajupatnam Port in Nellore 9.

Increase in seats in assembly 10.

Fiscal measures including tax incentives 11.


Steel Plant at Kadapa 12.

Vizag-Chennai industrial corridor 13.

Metro Rail facility in Vishakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali 14.

Rapid rail and road connectivity from the new capital, Amaravati 15.

Development Assistance for Backward States 16.

Payment of power dues to State Discoms 17.

Appointment of Schedule IX institutions 18.

Appointment of Schedule X institutions 08.02.2018 19.
Greyhound training centre 393 Patience is a great virtue but I warn the BJP of testing a friend's patience for too long.

Budget after budget we waited patiently for our turn to come.

This was the last complete Budget by the Government and it too like the previous ones failed to deliver.

Not even a single of our demands finds a mention in the budget.

Are the wishes of 5 crore people so insignificant?

Is the road from Amravati to Delhi so far?


We are torn between our commitment to the people and our commitment to the alliance.

At the end of the day our commitment to the alliance is derivative of our responsibility to the people of Andhra.

They have been hanged out to dry for too long.

We are at a crossroad and if for the prosperity of Andhra, we have to diverge paths from the BJP, so be it.

What pains me is the simple fact that saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.
08.02.2018 394 *SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my views on the Discussion on the General Budget 2017-18.

Total expenditure for 2018-19 estimated to be over Rs.

24.42 lakh crore.

The total income expected is pegged at about Rs.

24 lakh crores.

The total debts and other liabilities of the Government expected is about 90 lakh crores by he end of this financial year.
A strong and forward-looking India that places within the reach of its people the opportunities and development promised by our Constitution.

This philosophy is enshrined in Sabka Sath Sabka Vikas.

In Tamil Nadu our AMMA has adopted the vow Makkalal Naan, Makkalukkaka Naan which means "I am by the People , I am for the People".

AMMA is very keen that the empowering rays of opportunity should reach the every person.
Poverty Eradication, Farmers' Prosperity and Massive Employment Generation has given utmost priority.

Tamil Nadu has been implementing various schemes for the betterment of Poor and deprived people.

There is a saying in Hindi: "Roti Kapda aur Makkan" "Food, Clothes and House to live" are mandatory for all.
One of the first decisions of Puratchi Thalaivi Amma on assumption of office in May, 2011 was to announce and implement the free supply of 20 Kilogrammes of rice per month through the public Distribution System to about 1.83 crore families in the State.

I urge upon the Government to provide the same level of supply food * Speech was laid on the Table 08.02.2018 395 grains like Rice and Wheat, Sugar and Kerosene to Tamil Nadu without reducing the quantity and Subsidy.
Tamil Nadu's Universal Public Distribution System commended both within India and elsewhere is a model food security programme.

This is a vital programme, which requires constant vigil and monitoring so as to ensure that the benefits continue to reach the deserving persons and to plug leakages.

The Union Government should support this good initiative.
Tamil Nadu has been implementing the provision of 20 KG Free rice and distribution of dhoti-saree for all poor people in Tamil Nadu under Public Distribution System.

I would like the Government to implement this as a new project to provide job opportunities for millions of textile workers in the country to earn their livelihood.
The Amma Canteen scheme, a brain child of the Puratchi Thalaivi Amma, which is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world, has also had a salutary impact on keeping a check on food prices in Tamil Nadu.

The availability of food at such lowest prices really penetrated deep into the hearts of the poor, deprived and under-privileged people of Tamil Nadu.
This is a model scheme which provides food for all, need to be implemented throughout the country.

I would like to lay emphasis on the pending demands of the People of my Krishnagiri Parliamentary Constituency.

Large number of Industries in all the sectors, textiles, Automobiles, Electronics and Electricals, IT and ITES are in Hosur which needs greater attention.

I urge the Union Government to 08.02.2018 396 provide a special Package for development of Pharma Park in Hosur.
This will provide revenue and job opportunities.

There is a long pending demand for the start of a pucca air port in Hosur which is going to be the corporation city very soon.

I urge the Government to take steps to start Airport in Hosur soon.

Another long pending Railway demand of the people of Krishnagiri Parliamentary Constituency is the establishing a Railway link between Jolarpettai and Krishangiri.

This will fulfill the wishes of several lakhs of people living in this area.
The work on National Highway 77 between Krishnagiri and Tindivanam is pending for a long time.

This is very important road connectivity and therefore needs to be provided with adequate funds and expedited.

Thank You.

08.02.2018 397 *DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I oppose the Union General Budget 2018-19 presented by the Hon.

Finance Minister, Shri Arun Jaitly on February 1, 2018.

May I congratulate the Hon.


Finance Minister for presenting his last full budget of the 16th Lok Sabha, although the Budget have simply failed to address even the fundamental NDA Government Mantra-Sabka Saath Sabka Vikas.
The Union Budget 2018-19 has very little space in terms of its budgetary allocation towards solving the issues of our immediate concern; namely, GST; demonetization; emerging trend of national intolerance; slowdown in economic growth; governance deficit; black money, corruption, terrorism; internal security and of course International relations.

I have always been mentioning in almost all my interventions that in a developing country like ours, empowering our citizens should be the top priority.
However, it appears that at present NDA Government has never tried to do it.

May be the present dispensation in the Union Government is quite directionless.

There is no doubt that the toilets are constructed everywhere including our primary schools.

However, having no proper water supply these toilets do perish an untimely death.

Here I urge upon the Union Government to provide compulsorily a good school in every Indian villages.
A good school requires good roads leading to the school, proper water and power supply over and * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 398 above the required qualified trained teachers and proper physical infrastructure of the school.

I hope, the Government does understand it!

It is only Education that can meaningfully empower our citizens.

By properly empowering the citizens, democracy will bear fruits.
My State Manipur was an independent Kingdom till we lost our independence to the British in 1891 in the last famous Anglo-Manipur War of 1891.

After this, Manipur remained as a Princely State.

In 1947 when British suzerainty lapsed in this part of the world, Manipur automatically became an independent princely state.

In early 1948 Manipur had elected its first State Assembly on the basis of adult franchise.

Manipur State assembly consisted of 53 members including 2 nominated members.
Our last Maharaja Shri Bodhachandra Singh was called to Shillong, the capital of Assam and made to sign the Manipur Merger Agreement on September 21, 1949 to merge the erstwhile independent Kingdom of Manipur with the Union of India on October 15, 1949.

On adoption of the Constitution of India on 26 January 1950, Manipur became a part C State and then a Chief Commissioner State under Union Territory (Laws) Act, 1950.

This continued till the election of 30 members of the Territorial Council in 1957.
The Territorial Council was later converted into the Territorial Legislative Assembly in 1963, consisting of 30 elected and 2 nominated members.

The Assembly started functioning from 23 July 1963.

Manipur had a Legislative Assembly consisting of 30 elected members under the Government of the Union Territories act, 1963.

Manipur became a 08.02.2018 399 full-fledged State on 21 January 1972 by the North-Eastern (Reorganization) Act, 1971.

The structure of the State Legislature is unicameral.
The State Legislative Assembly now consists of 60 members.

Manipur has two Lok Sabha Members and one Rajya Sabha Member.

I come to the most interesting part.

That is, Manipur's position in the country vis-a-vis the Constitution of India.

We the people in Manipur feel that had Manipur been merged into the Union of India as a full-fledged state at the time of the merger in 1949, most of the problems the state is now facing might not have occurred.
The fact that it remained a Part-C State with an administrator till 1950, a Union Territory till 1956 and statehood only in 1972 has come really very late.

In 1963, when the erstwhile autonomous District of Naga Hills of Assam was granted statehood, the two princely states of Manipur and Tripura could have been granted statehood.

Unfortunately it did not happen.

These demand- driven actions of the Government of India do more harm than good.
With the abolition of the then permit system for entry into and exit from the State of Manipur in 1950, Manipur is now facing a huge demographic challenge.

Now, the people of Manipur are demanding for such a law for the state to tackle the continuing demographic challenge.

We know that till Manipur attained statehood, the people did not have any say whatsoever.
But in 1972, when Manipur was granted full-fledged statehood, all that Manipur had before its merger into the Union of India could have been restored to Manipur by the Union Government.

08.02.2018 400 These include the protection of territorial Integrity of the state, the regulatory system of entry into and exit from Manipur by outsiders, the Tribal status for all the indigenous people of the state, the re-deeming and renewal of Rs.
500 tax/tribute for Kabaw Valley by the Burmese Government under Treaty of Yandaboo.

Unfortunately, these things did not happen.

Even the merger agreement had not been implemented at all and has been completely forgotten.

What a tragedy!

Art.

371 C of the Constitution of India pertaining to Manipur was also introduced through the 27th Constitutional Amendment 1971 and became effective only from 15th February 1972, which is very late and insignificant.
The State of Manipur had been facing a serious insurgent movement from around the beginning of 60s, which in my opinion, requires a political solution, the only visible solution.

Instead, Government of India promulgated Armed Forces (Special) Powers Act, 1958 (AFSPA).

Under it many lives were lost, many people disappeared, crimes against women including rape were rampant, and many women became widows.

This AFSPA is really draconian and a black law.


Many committees, commissions, conferences including most recent Justice Verma Committee and UN Agencies recommended repeal of the act.

Nothing concrete has come out so far except the fact that the Government of Manipur had lifted AFSPA in the seven Assembly segments in the capital Imphal of Manipur.

08.02.2018 401 Law and order situation in that part of the country still remain a matter of grave concern.
The armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA), 1958 has still been being promulgated and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act.

This Act provides immunity to the army from being tried without the prior permission of the Union Government.
While the Government of India are repealing a number of obsolete laws, I would like to request the Union Government, Ministry of Home Affairs in particular, to include in the list, laws related to the violation of human rights which are also obsolete.

One such legislation is the Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA), 1958.

This law is a manifestation of the colonial law legislated way back in 1942.

I once again urge the Union Government to immediately repeal this draconian law.
In order to safeguard the territorial integrity of Manipur, I have moved a constitutional amendment Bill twice to insert an extra Art.

371CC: that 'ART.

3 of the Constitution of India shall not apply in respect of the state of Manipur'.

I have also moved another Bill to repeal the infamous Armed Forces (Special) Powers Act, 1958.

Till now these two Bills do not get the space for consideration.
Considering all these aspects, on 27 November 2015, on the auspicious occasion of the 125th birth anniversary celebration of Dr. B.R.

Ambedkar and discussion on commitment to India's Constitution, I did urge upon the union Government to take all possible steps within the framework of the Constitution of India, to meet the aspiration of the people of Manipur, the erstwhile princely 08.02.2018 402 state, at the time of its merger with the Union of India in the best interest of all concerned.
They include among others: 1) Implementation of the Manipur Merger Agreement of 1949 in words and spirit; 2) Protection of the Territorial Integrity of Manipur at the time of merger with Union of India; 3) Political solution of Insurgency in Manipur; 4) Inscription of Erstwhile Manipur National Flag/Emblem in Parliament House; 5) Repeal of armed Forces (Special) Powers (AFSPA), 1958; 6) Total abolition of Restricted/Protected Area Permit (RAP/PAP) in Manipur; 7) Introduction of Inner Line Permit System/Restoration of Permit system for entry into and exit from Manipur as abolished 1950; 8) Scheduled Tribe (ST) status of Meiteis/Meeteis; 9) Extension of financial assistance to the Autonomous District councils in Manipur; and 10) Infra-structural Developments: (a) Development of infrastructures for Sports, Culture and Tourism (b) Classical language status for Manipuri language; (c) Inclusion of Manipur scripts in Currency notes; 08.02.2018 403 (d) More all-weather National Highways (NHs)-NH-2 & NH-37 on top priority; (e) Dedicated NH protection security forces for smooth flow of goods and passengers; (f) Early completion of National Project: Jiribam-Tupul-Imphal Rail lines; (g) Dedicated in-built security arrangement for all National projects in the Northeast; (h) To make Imphal International Airport fully functional at International norms; I oppose the Union Budget.
Jai Hind.
08.02.2018 404 *ी भोला िसंह (बुलंदशहर): म बधाई देना चाहता ह ं देश के यशवी धानमंी जी एवं िव मंी जी को िजहने देश के िकसान, नौजवान, मिहलाओं के कयाण के िलए ऐितहािसक बजट पेश िकया है यह बजट देश के िवकास को गित देने वाला बजट है । हमारे देश के िकसान ने खाान और फल-सिजय का रकाड उपान करके देश के िवकास म ऐितहािसक योगदान िदया है । िकसान क िथित को और मजबूत करने के िलए और उनक आय को बढ़ाने क िदशा म बजट म कई कदम तािवत ह । गाँव एवं कृ िष के े म लगभग 14 लाख करोड़ पए का धन आवंिटत करके 2022 म जब भारत अपना 75वां वतंता िदवस तक िकसान क आय दोगुणी करने का सराहनीय यास िकया है । कृ िष को लाभकारी और िकसान को उनत बनाने के िलए उनक उपादन लागत से कम से कम 50 ितशत अिधक यािन लागत से डेढ़ गुणा दाम देने के िलए आगामी खरीफ क फसल से अघोिषत फसल का यूनतम समथन मूय डेढ़ गुणा करने का ऐितहािसक फै सला लेकर सराहनीय काय िकया है । सरकार का यह ऐितहािसक फै सला िकसान भाइय क आय दोगुनी करने क िदशा म महवपूण कदम सािबत होगा । इसके साथ-साथ यिद बाजार म दाम एमएसपी से कम हो तो भी सरकार िकसान के अनाज क एमएसपी पर खरीद करने का िनणय ऐितहािसक िनणय है । िकसान को उनक फसल का सही दाम िमले इसके िलए सरकार ने 470 मंडी व ई-मंडी बनायी है िजससे िकसान भाइय को लाभ हो रहा है । आलू टमाटर और याज जैसी मुख सिजय के िलए ऑपरेशन ीस म 500 करोड़ पए क धनराशी आवंिटत कराना िकसान के िवकास के िहत म सराहनीय कदम है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 405 बांस े को संपूण बढ़ावा देकर 1290 करोड़ पए क रािश से पुनगिठत राीय बांस िमशन शु करना भी सरकार का िकसान के िहत म सराहनीय कदम है । इसके अितर सरकार ने ऑगिनक खेती को बढ़ावा देने एवं िकसान क खेत म योग होने वाले यं पर सिसडी देकर एवं अय योजना िकसान िहत म िनणय लेकर सराहनीय काय िकया है । िपछले तीन वष म सरकार क योजनाओं का क  गरीब रहे ह िजह महव िदया गया है । सरकार ने गरीब क छोटी-छोटी समयाओं क िचंता कर उह दूर करने का काय िकया है । गाँव क गरीब मिहला जो अपने परवार का पेट भरने के िलए पूरे िदन जंगल से लकड़ी बीन कर, उपले पाथ कर ई ंधन इका करके अपने घर का चूहा जलाने क िचंता करती थी उसक िचंता मोदी सरकार ने क है और उस गरीब बूढ़ी माँ, बहन, बह, को धानमंी उवला
 योजना के मायम से सरकार ने 5 करोड़ गरीब परवार क मुत म गैस के कनेशन िदए ह और कनेशन देने का लय रखा है जो देश क गरीब माता एवं बहन को इपधन क िचंता से मुि िदलाएगा । देश के हर गरीब के घर म 24 घंटे िबजली पह ंचाने के िलए धानमंी सौभाय योजना के मायम से 4 करोड़ गरीब परवार को नःशुक िबजली का कनेशन देने का िनणय सराहनीय कदम है । इतना ही नह सरकार ने गरीब माताओं बहन क इजत सुरित रखने के िलए उन माताओं-बहन क इजत जो इंतजार करती थी सुबह सूरज िनकलने से पहले और शाम को सूरज छुपने के बाद शौच जाती थी, उनके िलए सरकार ने वछ भारत िमशन के तहत 6 करोड़ से यादा परवार म शौचालय िनमाण करके उह इजत घर देकर सराहनीय काय िकया है । 08.02.2018 406 गरीब को घर पर छत देने के िलए सरकार के धानमंी आवास योजना के मायम से सरकार ने ामीण एवं शहरी े म 1 करोड़ परवार को अपना मकान का सपना साकार करने का सराहनीय काय िकया है । गरीब परवार को 5 लाख पए तक का अपताल म इलाज का खचा एक सराहनीय कदम है, इस संदभ म एक सुझाव माननीय िव मंी जी को देना चाहता ह ं िक यह सुिवधा उस परवार को दी जाये िजस परवार म चार लोग से अिधक बचे न ह। टीवी मरीज को 500 पए ित माह पोषाहार सहायता के िलए 600 करोड़ पए क रािश सराहनीय काय िकया है । 12 पए के धानमंी जीवन सुरा बीमा, 330 पए म धानमंी जीवन योित बीमा योजनाओं से गरीब परवार का कयाण हआ है । नौजवान को कौशल िवकास, मुा योजना, एवं टाटअप, टड अप योजनाओं के मायम से वयं का िवकास करने के िलए सराहनीय काय िकया है । माननीय िव मंी जी से आह करना चाहता ह ं िक मेरी लोक सभा े िदली एनसीआर क िहसा है परंतु वहां पर एनसीआर क तज पर कोई भी िवकास काय नह हआ है । बुलंदशहर से िदली आने के िलए न तो कोई रेलगाड़ी, मेो क सुिवधा है । अतः मेरा िव मंी से आह है क मेरी लोकसभा े म उपरोत सुिवधाएं उपलध कराने क कृ पा कर । म एक बार पुनः देश के धानमंी जी एवं िव मंी जी का आभार य करता ह ं । 08.02.2018 407 *ी सुशील कु मार िसंह (औरंगाबाद): माननीय िव मंी ी अण जेटली जी के ारा सदन म तुत आम बजट 2018-19 का समथन करते हए कहना चाहता ह ं िक - िनित प से बजट 2018-19 म सरकार ारा देश के िवकास, िवशेषकर गरीब तथा आम जनता के कयाण
 के िलए शंसनीय कदम उठाए गए ह, िजनम िकसान क आमदनी को दोगुना करने, यूनतम समथन मूय रािश को उपादन म 1.5 गुना करने और 11 लाख करोड़ तक का लोन देने का लय भी रखा गया है साथ ही एक वथ भारत बनाने क िदशा म सरकार ारा िव क सबसे बड़ी वाय सुरा योजना का शुभारंभ िकया गया है िजसके अंतगत करीब 10 करोड़ परवार को सलाना 5 लाख पए तक का बीमा योजना का लाभ दान करने और वर नागरक को टैस म छूट, इयािद उलेखनीय ह । म माननीय िव मंीजी के सम कु छ सुझाव तुत करना चाहता हॅ ं- देश भर म भूिम अिभलेख म या किमय को दुत करना चािहए । इसके कारण जहाँ देश के िनचले तर से लेकर माननीय सवच यायालय म करोड़ मुकदम वष से लिबत है । बहत ही बड़ी संया म ऐसे भूिम िववाद के कारण जहाँ एक ओर सामािजक, पारवारक तनाव तो होते ही ह साथ ही भू-धारक, िकसान का मुदकम के चकर म कोट- कचहरी का चकर लगाने म अनावयक समय जाया होता है तथा शारीरक, मानिसक और आिथक ित भी होती है । जो म और धन देश के िनमाण म लगाना चािहए वो यायालय म नाहक बरबाद होता है । साथ ही यह देश के िवकास म भी बाधक है । जब सरकार को देशिहत म िवकास काय हेतु भूिम अजन क आवयकता होती है, तब भू-आलेख के दोष के कारण मुआवजे के कई दावेदार अपने अपने कागजात, दाव के िलए सामने आ जाते ह । बहतेरे मामले िवभाग और यायालय म चले जाते ह मामले िववािदत हो जाते ह, अिधहण क जाता है परणाम वप िवकास क गितिविध वही ठप हो जाती है। * Speech was laid on the Table 08.02.2018 408 इसिलए सरकार से मेरा आह होगा िक एक समय-सीमा के अंदर भूिम अिभलेख को सरकारी अिभलेख म दज िकया जाय और सरकार के ारा इस संबंध म चालू िडिजिटलाइजेशन ोाम के ारा देश के सभी भूिम से संबंिधत दतावेज को दज िकया जाए और ऐसे भूिम िववाद के मामले का वरत िनपादन के िलए एक भावी णाली का गठन िकया जाए तािक देश के िविभन यायालय म भूिम िववाद से संबंिधत लिबत मामल का समयब िनराकरण हो सके और भूिम िववाद से उपन होने वाली समयाओं से पीिड़त भू-धारक को यायालय, आिथक एवं मानिसक ित से िनजात िमल सक । अगर म अपने देश और संसदीय े औरंगाबाद िबहार क बात कं तो हजार-हजार क संया म भूिमहीन, महागरीब, िदयांग एवं असहाय और बहत अिधक उ के मिहला एवं पुष का नाम पूव
 क बी.पी.एल.
एवं वतमान के सामािजक, आिथक, जाितगत जनगणना (एस.ई.सी.सी.)

क सूची म नाम दज नह है, िजसके कारण के  एवं राय सरकार के ारा चलायी जा रही िविभन जनकयाणकारी योजनाओं के लाभ से ऐसे लोग वंिचत रह जाते है । माननीय धानमंी जी क लोक कयाणकारी योजनाओ ं म उवला योजना से गाँव/शहर के अिधकांश मिहलाओ ं का सशिकरण हआ है लेिकन बी.पी.एल./एस.ई.सी.सी.
क सूची म ऐसे लाभुक का नाम दज नह होने के कारण हजार लाभुक सरकार क इस लाभकारी योजना से वंिचत ह । अतः इस संबंध म मेरा आह होगा िक ताकािलक यवथा के तहत बी.पी.एल./एस.ई.सी.सी.
योजना के तहत िजनका नाम दज नह हआ है और जो इसके वातिवक हकदार ह उनका नाम माननीय सांसद, िवधायक और िनवािचत जनितिनिधय के अनुशंसा के आधार पर जोड़ा जाए । 08.02.2018 409 माननीय धानमंी जी के महान िचंतन के तहत िकसान क आय 2022 तक दुगना करने और के  सरकार ने बड़े पैमाने पर िविभन योजनाओं क शुआत क है, जैसे कृ िष बीमा एवं िसंचाई योजना आिद । मेरा अनुरोध होगा िक चू ंिक िजस उपादन खच पर िकसान को डेढ़ गुणा एमएसपी िदया जाता है उसे सरकारी आकड़ म काफ कम िदखाया जाता है जबिक िकसान का वातिवक उपादन लागत काफ अिधक होता है । अतः मेरा अनुरोध होगा िक िकसान को एमएसपी के थान पर लाभकारी मूय िदया जाए । मेरा यह भी अनुरोध होगा िक कृ िष लागत के कई आयाम म से एक महवपूण आयाम डीजल पर िकसान को िकसी िकसी राय सरकार रा िमलने वाले अथाई अनुदान के थान पर थाई प से अितर अनुदान देने क यवथा करने क कृ पा क जाए । धानमंी ामीण सड़क योजना- तीसरे चरण के अंतगत गांव के चयन म सीएनसीपीएल के अंतगत शािमल करने क बायता वतमान म धानमंी ामीण सड़क येजना के तीसरे चरण क शुआत हो गई है परंतु शासिनक या तकनीक गड़बिड़य के कारण देश के कु छ ऐसे बसावट िजनक जनसंया एक हजार, दो हजार और तीन हजार तक है लेिकन ऐसे बसावट को सीएनसीपीएल के अंतगत शािमल नह िकया गया है । ऐसी बायता से िजन गांव म सड़क नह है उस गाँव म इस योजना के अंतगत चाह कर के भी सड़क िनमाण नह िकया जा सकता । िमिसंग सड़क- इस योजना के अंतगत एक पक सड़क को दूसरे पक सड़क से जोड़ने का ावधान होना चािहए । ऐसे सड़क को जोड़ने से 25 िकलोमीटर क दूरी क सड़क का िनमाण 5 िकलोमीटर क दूरी तक िकया जा सकता है । ऐसी यवथा से सरकारी राजव का नुकसान नह होगा और लोग को कम दूरी पर सड़क िनमाण काय सपन होने से समय और धन का बचत होगा । िनिमत सड़क पर पुल का िनमाण- कई े म सड़क का िनमाण काय सपन हो गया है 08.02.2018 410 लेिकन उन सड़क पर पुल का िनमाण काय नह होने के कारण इसका लाभ आम जनता को नह िमल रहा है । अतः मेरा आह होगा िक ऐसे सड़क के िनमाण के िलए भौितक सयापन और माननीय सांसद, माननीय िवधायक जनितिनिधय के अनुशंसा के आलोक म सीएनसीपीएल सूची से वंिचत बसावट का नाम शािमल िकया जाए तािक ऐसे वंिचत गांव/बसावट म सड़क का िनमाण कराया जा सके और िमिसंग सड़क के तहत कम दूरी पर और एक
 पक सड़क दूसरे पक सड1क पर सड़क का िनमाण कराया जा सके साथ ही साथ तैयार सड़क पर पुल का िनमाण कराया जा सके तािक आमजनता को सड़क सुिवधा का यावहारक लाभ िमल सके । माननीय धानमंी जी क लोक कयाणकारी योजना- देश म कई लोक कयाणकारी योजनाएँ संचािलत क जा रही है, िजसम मुख प से उवला योजना, अटल पशन योजना, कया योजना, मुा लोन, राीय वाय बीमा योजना आिद उलेखनीय ह । यह योजना गरीब, असहाय, िपछड़ और मयम वग के िलए अयंत लाभकारी योजना है लेिकन यह योजना जागकता के अभाव म अिधकांश लोग के बीच भावी नह हो रहा है । साथ ही हाल ही म सरकार ारा जो 115 िपछड़ िजल का चयन िकया गया है वो अयंत शंसनीय है । मेरा यह सुझाव है िक उनके िवकास के कायम म जनितिनिधय के सुझाव तथा भागीदारी को अिनवाय िकया जाए और गिठत सिमित म माननीय सांसद, िवधायक क अनुशंसाओं/सुझाव को िविध समत अिनवाय िकया जाए । मेरा आह होगा िक इस योजना का शतितशत कायावयन के िलए बक, बीमा कं पिनय के साथ-साथ ामीण सतर पर तैनात आशा, सहाियका, सेिवका, िवकास िम, टोला सेवक और रोजगार सेवक के मायम से इन योजनाओं का चार-सार कराया जाए और लय िनधारत कर समय-सीमा के अंदर इन योजनाओ ं का लाभ आमजन तक पहॅ ंचाया जाए । ऐसे लोग के पास इन 08.02.2018 411 सभी योजनाओं का आवेदन फाम उपलध कराने और इसक िनयिमत प से मोिनटरंग, जवाबदेही तथा पारदिशता सुिनित क जाए और म अपने वतय को कु छ पंितय के साथ समा करना चाह ंगा । हो गई है पीर पवत सी िपघलनी चािहए इस िहमाचल से कोई गंगा िनकालनी चािहए तेरे सीने म नह तो मेरे सीने म सही हो कह भी आग लेिकन आग जलानी चािहए 08.02.2018 412 ी उदय ताप िसंह (होशंगाबाद) : माननीय सभापित महोदय, सबसे पहले म वष 2018-19 के आम बजट के समथन म बोलने के िलए खड़ा हआ ह ं । म अपनी बात शु करने से पहले इस देश के धान मंी समानीय नरे मोदी जी और हमारे िव मंी आदरणीय जेटली जी का आभार य करना चाहता ह ं िक बहत लंबे समय के बाद इस देश म गांव गरीब और िकसान क मदद करने वाला बजट इस देश म तुत िकया गया है । यह बजट 125 करोड़ देशवािसय को गित देने वाला बजट सािबत होगा, इस बात म कतई संदेह नह है। सबसे महवपूण बात इस बजट म यह है िक गांव और कृ िष के े के िलए लगभग 14 लाख करोड़ पये के आवंटन का ावधान
 िकया गया है, जो वयं इस बात का गवाह है िक सरकार ने गांव और िकसान को फोकस करके भारत के भाय को िलखने का काम िकया है। इस बजट म तीन लाख िकलोमीटर से यादा सड़क , दो करोड़ से अिधक शौचालय, िजसका सीधा लाभ दिलत, वंिचत और शोिषत समाज को िमलने वाला है । हमारी सरकार का लय 50 लाख से अिधक आवास बनाने का है। मुझे लगता है िक वष 2022 के पूव हर गरीब आदमी के सर के ऊपर पक छत होगी, इस बात को थािपत करने वाला एक बड़ा िनणय है । सहकारी सिमितय को पहले से ही टैस म छूट थी, हमारी सरकार ने एीकचर सैटर म फामर ोड्यूसर ऑगनाइजैशन, एफपीओ को पांच साल टैस म छूट देने का ावधान िकया है । माननीय िव राय मंी जी सदन म मौजूद ह, म उनसे अनुरोध कं गा िक यह ऐसा िवषय है िजससे पूरे देश का िकसान लाभ ले सकता है । जब मंी जी उर द तो फामा ोड्यूसर आगनाइजेशन के बारे म िवतार से बताने क कृ पा कर, तािक िकसान इस कम म टैस से छूट का लाभ ले सक । आयुमान योजना के तहत बहत बड़ी घोषणा हई है िक दस करोड़ गरीब लोग को हेथ इंयोरस कम से जोड़गे । मुझे लगता है िक इसम िचित अपताल के मायम से पांच लाख पये तक का इलाज साल भर म लोग क मदद करने के िलए िदया जाएगा । मेरा अनुरोध है िक इसम जो औषधालय िचित हगे, उह े और राय के आधार पर िचित िकया जाए । अगर वे िचित औषधालय बहत दूरी पर ह, तो आम गरीब आदमी को लाभ नह िमल पाता है । 08.02.2018 413 िचित औषधालय क दूरी इतनी हो िक लोग आसानी से उन अपताल म पह ंच सक । हमारी सरकार ने एक और बड़ा िनणय िकया है िक हर तीन संसदीय े म एक मेिडकल कालेज देने का ावधान िकया है । यह बहत ांितकारी िनणय है। जबलपुर-भोपाल के बीच मेरा संसदीय े है, यहां कोई मेिडकल कालेज नह है । तीन सौ िकलोमीटर क आबादी म एक भी मेिडकल कालेज नह है। निसगपुर या होशंगाबाद म से िकसी एक िजले म मेिडकल कालेज खोला जाए, तो सरकार क बहत मेहरबानी होगी । महोदय, िशा के े म लैक बोड से िडिजटल बोड क तरफ एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। मेरा आह है िक इसके कायावयन म जो िदकत आने वाली ह, उन पर भी काम करने क जरत है। हम उह कू ल को ाथिमकता द, जहां पहले से इंाचर उपलध हो, जहां बाउंी वॉल हो, भवन अछा हो, जहां ऑटीकल फाइबर क यवथा हो । वहां यिद कू ल को िडिजटलाइज
 करगे, तो यादा अछा होगा। वष 2018 का हमारा जो बजट है, उससे िकसान को बहत उमीद है यिक कृ िष े के िलए लगभग 63,836 करोड़ पये का आवंटन िकया गया है । एीकचर फड म काम करने वाले जो इंटरनेशनल एी िबजनेस एसपट लोग ह, जैसे िवजय सरदाना जी ह, इस बजट से सरकार क मंशा साफ हो गई है िक वह िकसान क मदद करना चाहती है। इस तरह के वय बाहर से भी आने लगे ह । म आपके मायम से अनुरोध करना चाहता ह ं िक िकसान के वेलफे यर के िलए यह बड़ा काम हमारी सरकार ने िकया है । लेिकन म यह अनुरोध करना चाहता ह ं िक हमारा जो एपीएमपी एट है, उप पर हम िवचार करने क आवयकता है। जब तक हम ऐसी माक ट को िवकिसत नह करगे, जहां िकसान और उपभोा आमने-सामने बैठकर नीितयां िनधारत कर सक , तब तक मुझे लगता है िक िकसान को लाभ नह िमलेगा । इसिलए एपीएमपी एट म पुनिवचार करके दोबारा से इलीमट करने क आवयकता है । महोदय, इस बजट म सवा लाख करोड़ पये हर महीने खच करने का हमारे पास चैलज है । हम देखते ह िक हर बार बजट का आवंटन होता है, लेिकन 60, 65 या 70 परसट पैसा ही खच होता है और बाक पैसा िवभाग ारा वािपस िकया जाता है। हम इसे एक पायलट ोजेट के प 08.02.2018 414 म ल िक जो बजट आवंटन िमला है, उस आवंटन को हमारा िवभाग सौ फसदी खच करेगा, यह हमारी महवपूण िजमेदारी है । कृ िष, एमएसपी और आय को डेढ़ गुना करने के िलए सरकार ने बड़ा फै सला िकया है । 12 जनवरी, 2018 को  के उर म माननीय कृ िष मंी जी ने बहत िवतार से उर िदया था । कृ िष मंी जी सदन म मौजूद ह। उहने एमएसपी के संबंध म उर िदया था िक गेह ं के 1735 पये, चने के 4400 पये और मसूर के 4250 पये एमएसपी िनधारत िकये ह और इस पर बोनस भी िदया गया है । यह एमएसपी पया नह है। यिद एक एकड़ पर पांच िवंटल उपादन हम मान लेते ह, उससे िकसान को बीस या बाइस हजार पये ा हगे, जबिक एक एकड़ पर 15-17 हजार पये का खच ही िकसान के खाते म आता है। इतना पैसा खच करके 22 हजार पये कमाकर िकसान का बहत भला नह होने वाला है । यहां िव मंी जी, कृ िष मंी जी और कॉरपोरेट अफे यस के मंी आपस म समवय बनाकर एमएसपी के ऊपर िवचार कर िजससे िक धान मंी जी क जो मंशा है िक िकसान क आय को डेढ़ गुना करना है, उस मंशा को पूरा करने का काम कर सक । गने के े म एक बड़ी
 िवसंगित है। दस िकलोमीटर म एक इंडी लगाने का ावधान है । मेरा अनुरोध है िक इसम रलेसेशन होना चािहए । हर पांच िकलोमीटर पर एक शुगर फै टरी लगे, इसके िलए िनयम म संशोधन क आवयकता है । म माननीय िव मंी जी का धयवाद देना चाहता ह ं िक सोशल इकोनॉिमक ससस के मुतािबक सरकार के हर वग जैसे बुजुग, िवधवा, अनाथ बच और वंिचत तक सरकार को पह ंचाने क कोिशश क है । नेशनल सोशल अिसटस ोाम म लगभग 10 हजार करोड़ पये का बजट म ावधान िकया है । मेरा एक अनुरोध है िक जो हमारी पशन कस ह, हम बुजुग को जो वृावथा आिद पशन देते ह उनम यूनतम पशन म कम से कम पांच सौ पये का ावधान होना चािहए, यिक तीन सौ पये क पशन म उस गरीब क मदद नह हो पाती है । इसिलए माननीय िव मंी जी से आह कं गा। इसम बहत छोटी सी रािश लगेगी । अगर पशन कम म यूनतम पांच सौ पये का ावधान होगा तो आपक बड़ी मेहरबानी होगी । 08.02.2018 415 दूसरा यह िक इस देश म आंगनवाड़ी क कायकता बच को कु पोषण से बचाने म बड़ी महवपूण भूिमका िनभाती है । अगर उन आंगनवाड़ी कायकताओं का यूनतम मानदेय, हमारे यूनतम दैिनक मानदेय के बराबर करके कु छ ऐसा िकया जाए िजससे आंगनवाड़ी कायकता भी आसानी से अपने कतय का पालन कर सक , खुशी-खुशी कर सक । इसके िलए उनके मानदेय को बढ़ाने क जरत है । सभापित महोदय, म अपनी बात दो िमनट म समा कं गा। हमारे धान मंी जी ने इाचर सेटर को टागट बनाया हआ है। वे वयं इसके अचीवमट को रयू करते ह, हम सब इस बात को जानते ह । म आपके मायम से अनुरोध करना चाहता ह ं िक वष 2018-19 म 9 हजार िकलोमीटर नेशनल हाईवे पूरे करने का हमारी सरकार का लय है । भारतमाला ोजेट के तहत भारत के दूर-दराज िपछड़े इलाक को जोड़ने पर सरकार काम कर रही है । इसम 5.35 लाख करोड़ पये क लागत से 35 हजार िकलोमीटर क दूरी के हाईवे बन रहे ह । मेरा आपके मायम से सड़क, परवहन और राजमाग मंी जी से अनुरोध है िक मेरे े म नेशनल हाईवे क घोषणा है । यहां हमारे माननीय हलाद पटेल जी यहां बैठे ह । उनके मूल े से होकर यह गुजरता है । यह घोड़ेगाँव, नरिसंहपुर-होशंगाबाद से होकर गुजरता है । यह जो नरिसंहपुर-होशंगाबाद एनएच क घोषणा हई है, उस पर भी जदी रािश का आबंटन होगा। ऐसी आपसे अपेा है । सभापित महोदय, एक सबसे बड़ा काम ामीण
 िवकास म है । माननीय वाजपेयी जी ने इस देश को धान मंी ामीण सड़क योजना दी । उस योजना म पहली बार यिद कोई बड़ा परवतन हआ है तो वह हमारी सरकार ने िकया है । फे ज़ तीन के अंदर सड़क को हायर एजुके शन और हॉिपटस को जोड़ने के िलए च बनाने का ावधान िकया गया है, यह बहत ही वागत योय है । यिक आप रेल मंी भी रहे ह । हमारे सभापित महोदय पहले रेल मंी भी रहे ह । इसिलए म एक िमनट म रेल क बात समा करके अपनी बात पूरी कं गा, यिक बड़ा टेिनकल मामला है । हमारी सरकार ने रेलवे के ऊपर एक बड़ा ावधान िकया है । माल भाड़े से 121 लाख करोड़ पये का सरकार ने अनुमान लगाया है िक हमारी कमाई होगी । मेरा अनुरोध है िक रेलवे से जो मालभाड़ा 08.02.2018 416 सरकार को िमलता है, उसम कई ैक ऐसे ह, जहां पर एक तरफ तो भाड़ा िमल रहा है, लेिकन दूसरी तरफ ेन खाली जाती ह । यह पहले भी आपके िवषय म आया होगा। जहां पर ेन खाली जाती ह, उनको भाड़ा नह िमलता है । वहां पर हमको टैरफ कम करके 20-25 परसट क छूट देकर ोसािहत करने क आवयकता है, िजससे िक जो गािड़यां खाली चल रही ह, उनको भाड़ा िमल सके । तीसरा यह िक रेलवे का बजट सामाय बजट म लब हो गया है । मेरा आपके मायम से अनुरोध है िक रेलवे म जो टॉपेज क पॉिलसी है, हमारे जोनल िसटम को ताकत देने क आवयकता है । जो टॉपेजेस हगे, जोन म बैठकर वहां के जनितिनिधव अिधकारी उनक उपयोिगता देख । कहां ेन के गी और कहां नह के गी, इसका ावधान तय करने का अिधकार अगर जोन को िमलता है तो आपक बड़ी मेहरबानी होगी । म पुन: देश के अछे बजट को, देश को आगे ले जाने वाले बजट को पेश करने के िलए माननीय िव मंी और इस देश के गौरव माननीय धान मंी जी का बहत-बहत आभार य करता ह ं । धयवाद । 08.02.2018 417 SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, thank you.
In an election year, the Government of the day presents a Budget which is generally a populist one.

It is true whether it is the UPA Government or the NDA Government or the United Front Government.

Of course, there is nothing wrong in doing so.

The Budget that the Government presents to the people of the country is the one where a dream is sold, which can be realised in a short to medium term.
But there is an aberration which we find in this year’s Budget, more particularly with regard to schemes which have been launched with a lot of fanfare.

They are sold as dreams in this Budget.

Before I dwell upon such issues, I would like to raise one very important point wherein all the States, including my State of Odisha, your State, Karnataka and for that matter every State is going to be poorer together by Rs.

12,000 crore.

On the one hand, the hon.


Finance Minister has cut the Excise Duty on petrol and diesel by Rs.

2 per litre, and on the other hand, he has increased the road cess.

Essentially, what he has done, he has deprived the States of their right to have 42 per cent of divisible pool of that Rupees 2.

So, the States like us, Odisha, have lost Rs.

550 crore.

I would urge upon the hon.

Finance Minister to rollback this particular scheme.

I would also urge upon all hon.


Members sitting here cutting across all the political parties to please come up and urge upon the hon.

Finance Minister to rollback this scheme, so that we as a State get back our right.

This is not cooperative federalism.

This is a very, very important point and I would 08.02.2018 418 sincerely urge upon the hon.

Finance Minister to look into it.

Having said that, I will focus on four important sectors.

Time may not permit me to dwell upon more issues.


These sectors are - agriculture, health, infrastructure and rural areas.

I will start with agriculture.

I come from Balasore Constituency in Odisha, where 80 per cent of the people depend on agriculture as the means of livelihood.
The Government of Odisha, under the leadership of the Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik has evolved a mechanism to increase the farmers’ income by 104 per cent, whereas the corresponding figure in the entire country is just 34 per cent.

The Union Government last year had said that they intend to increase farmers’ income by 2022 by 100 per cent.

It is a good thing that they have learnt it from Odisha and they want to implement it throughout the country.
Possibly, as a part of it, there was a big bang announcement that the MSP would be increased by 50 per cent this year itself.

On the face of it, it looks fine, but there are three structural problems in this particular announcement.

What is the base price, based on which they will increase the MSP by 50 per cent?

Is it A2 cost or A2 plus FL cost or C2 cost?

The farmers demand C2 cost.

Nobody is talking about it.


Neither the Budget document nor the policy makers are talking whether it is going to be C2 cost or not.

Coming to the issue of lending to the farming sector, Hon.

Finance Minister has said that a huge sum of Rs.

11 lakh crore is going to be earmarked for this sector.

I have done a drift analysis of this sector.

I will 08.02.2018 419 explain it by giving one or two examples.
Let us take the State of West Bengal, where 55 per cent of the credit goes to Kolkata city alone, 35 per cent goes to Mumbai.

Same is the case with Chennai, Bengaluru, Delhi, etc.

How many farmers live in Kolkata, Mumbai and Chennai?

The average ticket size in those cities is one crore plus.

How many farmers in this country take a loan of Rupees one crore plus?

This is a fact which has not been addressed in the Union Budget.
The Economic Survey, which was presented prior to three days of the presentation of the Budget, says that there will be a 25 per cent dip in farmers’ income in non-irrigated area.

It is a cause of concern.

On the one hand, they say that they will increase farmers’ income by 100 per cent, whereas on the other hand, there is another 25 per cent dip.

To address this, there is a meagre provision of just Rs.

52 crore.
52 crore.

These are clear cut bigger issues in this sector, where the Government intends to bring in large scale reforms.

HON.

CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : I am just concluding.

Please give me two minutes.

I am a new Member.

You are a senior and experienced Member.

Please give me some more time.

Coming to health sector, the Government has come up with the world’s largest public funded health scheme by providing a policy of Rs.

5 lakh per family per year.


It intends to cover 10 crore families.

We, as Members sitting in this House, feel that this is a big scheme.

But if you go and study the Budget document, you would find that there is no budgetary provision.

A simple 08.02.2018 420 calculation will say that you require nothing less than Rs.

60,000 crore to Rs.

1,00,000 crore to have this.

So, how you would implement this scheme is an issue.

Health sector has seen a meagre increase of 2.5 per cent in the entire Budget.
While I am talking about the health sector, I will urge upon the hon.

Minister to take care of ASHA workers, Anganwadi workers and the National Health Mission workers.

The hon.

Prime Minister has also said that they are the backbone of health sector.

But, their cases have not been taken into account.

How can they ensure that the schemes are implemented at the grassroot level?

I would urge upon the Government to fulfil a simple demand of my Parliamentary Constituency.
Five years back, an All India Institute of Medical Sciences was approved by the Union Government to be set up in my Constituency; and the State Government of Odisha has already given land and other facilities.

But till now, it has not seen the light of day even though I have taken up this matter, time and again, on the floor of the House with the hon.

Finance Minister.

Sir, I would, therefore, once again, urge upon the hon.
Minister to please set up an All India Institute of Medical Sciences in my Balasore Constituency.

With these words, I conclude.

Thank you.
08.02.2018 421 ी लखन लाल साह (िवलासपुर) : सभापित महोदय, म आपका बहत-बहत आभारी ह ं िक आपने मुझे बोलने का अवसर िदया। म इस बजट के समथन म खड़ा हआ ह ं । माननीय सभापित जी, यह बजट हमारे देश के ‘नए इंिडया’ के संकप को पूरा करने के िलए है । इसके िलए िजस कार से हमारे देश के यशवी धान मंी आदरणीय नरे मोदी जी ने देश के सामने लय िनधारत िकया है, यिद हम इकसव सदी म अपने युवाओ ं, मिहलाओं और िकसान का समान करना है तो िनित प से यह बजट उसम सहायक िस होगा । म इस बजट का वागत करता ह ं और िजस कार से आदरणीय मोदी जी ने लाल िकले क ाचीर से आान िकया था िक जब हम वष 2019 म रािपता महामा गांधी जी क 150व जयती मनाएं, उस समय तक यह देश वछ होना चािहए । उसके भाव का म एक उदाहरण देना चाहता ह ं । मने िजस गांव को सांसद आदश ाम के प म चयन िकया है, वह मु ंगेली िजला का हथनीकला गांव है । वहां एक अनुसूिचत जाित क बहन िबिमलन बाई पाटले है । उहने अपने मायके जाने से इकार कर िदया, तीज-यौहार के समय म भी उहने मायके जाने से इकार कर िदया यिक उनके मायके म शौचालय नह था । समाज के अदर यह जो परवतन हआ है, िनित प से देश को आगे बढ़ाने वाला है । हमारे देश के अदर आज जो परिथित है, वह समाज के अदर बदलाव होने के िलए है । आज अगर हम देख तो िजस कार से पूव म शौचालय का िनमाण हआ और उसे बल देने के िलए दो करोड़ अितर शौचालय बनाने का जो िनणय िलया गया है, म िनित प से उसका वागत करता ह ं । इससे मिहलाओं का समान होगा, उनका सशकरण भी होगा । महोदय, म मिहलाओ ं के सशकरण का एक उदाहरण देना चाहता ह ं । छीसगढ़ म पहचान के प म सभी लोग बोलते ह िक छीसगढ़ नसल भािवत है, वहां नह जाना चािहए । परतु, यहां से म छीसगढ़ क उन बहन का अिभनदन करना चाहता ह ं िक धुर नसल भािवत े िजला दंतेवाड़ा के गीदम क 51 बहन ई-रशा चलाकर आज नसिलय को यह 08.02.2018 422 जवाब दे रही ह िक हम भी शांित के साथ जीना चाहते ह, यिद आपको लोकतं म िवास है तो आप भी मोदी जी के साथ चिलए, छीसगढ़ म डॉ.
रमन िसंह जी के साथ चिलए। अगर इस संदेश के साथ लोग का मनोबल बढ़ाने का िकसी ने काम िकया है तो वह आदरणीय नरे मोदी जी ने िकया है । इसके कारण आज देश क करोड़ मिहलाओं का समान हआ है । आदरणीय सभापित जी, आज अनेक योजनाएं संचािलत हो रही ह । िकसान के बारे म म कहना चाहता ह ं िक आज िजस कार से हमारे ामीण और िकसान के सबध म चौदह लाख करोड़ पये क रािश का ावधान िकया गया है, इससे हमारा ामीण े िवकिसत होगा, मजबूत होगा। साथ ही साथ, हमारा िकसानी े भी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा । महोदय, म छीसगढ़ के बारे म बोलना चाहता ह ं । धान हमारा मुख उपादन वाला फसल है । हमारे छीसगढ़ क सरकार धान के एक-एक दाने को समथन मूय म खरीदती है । वहां हमारी सरकार ने अभी 13 लाख िकसान को 300 पये ित िवंटल के िहसाब से 2100 करोड़ पये बोनस िदया है । यह वष 2022 तक हमारे िकसान क आय को दुगुना करने के लय म एक कदम है । इसके साथ ही, म आपको बताना चाहता ह ं िक सौर सुजला योजना के मायम से करीब पह हजार िकसान को साढ़े चार लाख पये के पप सेट को मा पांच से दस हजार पये म देकर उनका उपादन बढ़ाने के िलए हमने जो अनुकरणीय यास िकया है, उससे िकसान को आगे बढ़ने का मौका िमलेगा। इसके साथ ही साथ, म आपको बताना चाहता ह ं िक िजस कार से हमारे देश के दस करोड़ परवार को वाय बीमा के िकोण से पांच लाख पये देने का लय रखा गया है, उसी तरह छीसगढ़ म भी वष 2012 से 50,000 पये ित परवार वाय बीमा योजना के नाम से हमारे े के जरतमंद परवार को जो हमने देने का काम िकया है, यह अनुकरणीय है । इस कार से म अनेक योजनाओ ं का उदाहरण दे सकता ह ँ, लेिकन समय क भी एक मयादा है । म एक बात जर कह ँगा िक हमारे नरे मोदी जी का एक लैगिशप कायम ‘िकल 08.02.2018 423 इंिडया’ है । हमारे छीसगढ़ के येक िजले म लाइविलहड कॉलेज के मायम से युवाओं को आगे बढ़ाने के िलए हमारी सरकारी ने यास िकया है । यह पूरे देश के िलए एक मॉडल है । हमारी छीसगढ़ सरकार ने इसे कानूनी अिधकार भी देने का काम िकया है । सभापित जी, म अपने देश व िजले के िवषय म कु छ बोलना चाह ँगा । छीसगढ राय क थापना वष 2000 म पूव धान मंी आदरणीय अटल िबहारी वाजपेयी जी के ारा तीन राय के साथ क गई । िजस आधार पर छीसगढ़ राय का िनमाण हआ, छीसगढ़ी भाषा के आधार पर छीसगढ़ का िनमाण हआ है । लेिकन आज तक
 संिवधान क आठव अनुसूची म उस भाषा को राजभाषा के प म दज नह िकया गया है । छीसगढ़ी भाषा को जो थान िमलना चािहए तथा छीसगढ़ राय का जो आधार था, उसको िजस कार से वीकृ ित दी गई, चू ँिक छीसगढ़ िवधान सभा के ारा भी इस संबंध म संकप पारत िकया गया है । हमारे राय के छीसगढ़ी भाषा को बोलने वाले जो बहसंयक लोग ह, उन सभी क भावना है िक छीसगढ़ी को राजभाषा का दजा िदया जाए । म िनवेदन करता ह ँ िक आने वाले समय म हमारी सरकार इस पर िवचार कर उसक वीकृ ित करेगी । सभापित महोदय, छीसगढ़ क राजधानी रायपुर म िथत जो एयरपोट है, वहाँ आज ँ। अंतदशीय एयरपोट क सुिवधा उपलध है । म इसे इंटरनेशनल एयरपोट बनाने क माँग करता ह वन े से उपादन होने वाली चीज ह, िकसानो क उपादन जैसे टमाटर, फल या अय सिजयाँ, जो तुरंत न होने वाली ह, उनको हम जदी से जदी बाहर ले जा कर ांसपोट कर सक , उनका िनयात कर सक , इसके िलए म सरकार से िनवेदन करना चाहता ह ँ । सभापित महोदय, िबलासपुर म भारतीय रेलवे का जोनल मुयालय है और मेरा िनवाचन े भी है । म रेलवे के िलए िनवेदन कँ गा, चू ँिक छीसगढ़ राय अलग हो चुका है और रेलवे जोन का मुयालय भी िबलासपुर म है । अभी जो रेलवे ियूनल है, हम भोपाल म जाकर उसके िलए याय माँगना पड़ता है । मेरा सरकार से िनवेदन है िक िबलासपुर म भी रेलवे ियूनल क थापना क जाए । 08.02.2018 424 सभापित महोदय, इसके साथ ही मेरा एक अय िनवेदन है, उसके बाद म अपनी बात समा कँ गा । िबलासपुर म रेलवे जोन होने के बावजूद भी आज तक मेिडकल कॉलेज नह है । मेरा िनवेदन है िक वहाँ भी मेिडकल कॉलेज क थापना क जाए । मेरे िनवाचन े के िजला ंगेली म, जो एक नया िजला है, वहाँ के ीय िवालय क थापना अित आवयक है । मु अंत म, म एक किवता पढ़कर अपनी बात समा कँ गा । िजस कार से हमारे धान मंी ी नरे मोदी जी अपना भाषण दे रहे थे और कांेस के लोग ने िजस कार से लोकतं के िखलाफ जो परंपरा शु क है, इस मामले म म एक किवता कहना चाहता ह ँ, अगर लोकतं को िजंदा रखना है, आगे बढ़ाना है तो उसे कै से करना है: “नफ़रत के इस दौर म भी यार होना चािहए, आओ हम सब िमलकर ऐसा यास कर िक भय भारत का िनमाण होना चािहए।” बहत-बहत धयवाद। 08.02.2018 425 *DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Our Central
 Government (popularly known as Modi Sarkar) started the day (16th Lok Sabha) with many flowery promises which will make Bharat solvent, hunger free, educationally enlightened and complete world finance field with business profits etc.
We the public gone with Government’s gimmicks and be lived.

None of the promises has seen any light and the public (Janta) last hope as they expected something and that also proved to be hopeless.

Indian population at large suffers from insecurity, insecurity in food, shelter, health and education, social security, employment and protection and defence.

Union Government’s budget addresses none of them in proper sense.

GDP growth rate is coming down year by year with some wrong laws and policies.
There is turmoil in financial security of people.

The Central Government is weakening PSUs which is major the backbone of income and 49% of AIR India share to private partner.

It is a shame for short span.

AIR travel – 60 airports are taking, but they will never be fulfilled.

Demonetisation has ruined small scale business.

Wrong policies on export import have also disrupted income from exports.

New bank policy has raised a question mark for bank investment of common people.
This budget seems to please small people who are the major vote bank, but there also this budget fails.

Government is saying by 2022, they will double the income of kisan, but as it requires GDP in the range of 10, it seems * Speech was laid on the Table.

08.02.2018 426 totally a misconception.

It promises health insurance of Rs.5 lakh per family of farmer, but they are not clear how much would be the contribution by Government for premium.
This idea may be only for solvence of private insurance companies.

In Bengal, our Mamata Banerjee led Sarkar have assured farmers by waiving the land revenue and ensured higher price for buying rice and wheat.

Even surplus rice and wheat is supplied to FCI for demand of other States, made 122 kisan mandies and yet 184 to come.
This budget is very meagre in case of major public services like health (54667 crore INR) education (85,010 crore INR) and National Social Assistance programme (9975 crore INR) and only 0.3% of GDP.

How can this budget fulfil the aim of free healthcare, so many new medical colleges, care of elderly etc.?

Moreover, it does not even touch the issue of preventive healthcare which is the main pivot of holistic, health or healthy life.

No special allotment for preventive majors for cancer, TB.
Communicable diseases, which are major killers.

Children and youth are 60% of our population.

Recent survey reports show 60% of children are of sub-standard growth and mal- nutritioned, 70% suffers from anaemia.

There is no proper allocation.

To improve business facilities and health and food transport, road is very less.

This budget does not allot for P.M.R.G.S.

Yojana to combat those deficits.


For employment generation, there are several programs like skill development etc., but budget allotment for these are minimum or static.

Our inner enemy is atrocities against minorities, SC/STs and other socially 08.02.2018 427 deprived ones.

This is creating much problem in growth and development.

Foreign investment is hampered and people are afraid in making business transaction in India.

For this reason leather industry and allied business is decreasing.
Bengal was No.1 or 2 in leather business and this is coming down and creating further unemployment.

Government itself agreed that only 10% of workers are formal and 90% are informal.

Our Government have given for pension provision for them and provision of remuneration/ scholarship for education of their children.

Central Government totally are overlooking these issues.

For village employment, MGNREGA have no increased allotment.
As far as Rail Budget is concerned, it is mainly for Hi-Fi proposals like bullet train which will not serve even one per cent of population.

Where and when is budget allocation for improvement of local and distant train services allotment of proper man power, railway security etc.?

Bengal is totally deprived in this year’s budget.

Education seems to be the pillar of nation building.
Budget allocation is so poor that it will further deteriorate Sarvashikshsa Adult education, primary education and related nutrition of children.

In my last remark, I would say, instead of heading towards equity in society and lessening economic gap between haves and have nots, this budget is for more solvency of corporates and big businessman not for aam Janta.

08.02.2018 428 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.
Sir, I rise to oppose the General Budget for the financial year 2018-19 as it contradicts the ground realities and known facts.

Sir, the Economic Survey was presented by the hon.

Finance Minister before this House.

You may be well aware that the Finance Minister has expressed that there are four major areas of concern.

First is the agricultural distress.

Second is the unemployment.

Third is the skyrocketing of prices of crude oil at the global level.

Fourth one is the quality of education.


There are some other issues also like the declining trend of savings and investments and also the rates in stock markets.

These are the concerns expressed by the Economic Survey.

Actually, it was presented by the hon.

Finance Minister before the House.

I am only taking four points.

I may be allowed to complete all these four points.

Sir, I would like to know from the hon.


Finance Minister and from the Government whether the Budget proposals for the year 2018-19 are sufficient to address the concerns or the challenges expressed in the Economic Survey of 2018.

According to me, it is not.

The Government has totally and miserably failed in addressing the concerns expressed in the Economic Survey.

The concerns in the Economic Survey and the Budget proposals for the year 2018- 19 are totally mismatching.
That means, it is not a good Budget as far as I am concerned.

That is a general trend which is going on and I would like to establish it.

08.02.2018 429 Agricultural production is coming down and it is in a declining trend.

Also, you may kindly see, the Economic Survey is very specific regarding the decline in the farmers’ income because of climate change.
The change in temperature and precipitation will result in 15 to 18 per cent farm income loss in the irrigated area and there will be 20 to 25 per cent farm income loss in the unirrigated area.

In last year’s Budget also the Government had announced that by 2022 the farmers’ income will be doubled.

How will this match?

It is because, if you see, by 2022, the farmers’ income will be doubled.

The Economic Survey says that 20 to 25 per cent of farm income loss will be there because of climate change.
There is nothing to address the issue of climate change.

Only two measures have been taken so as to increase the agricultural production.

The credit facility has been increased from Rs.

10 lakh to Rs.

11 lakh and MSP has been increased by one-and-a-half times of the cost of production of agricultural produce.
The Chairman of the National Commission on Farmers, Dr. Swaminathan has also sought a clarification from the Government as to how the cost of production of agricultural produce is being calculated.

I would like to know whether it is calculated as per the directives of the Commission for Agricultural Costs and Prices, that is on the basis of the C2 classification.

I would like to know from the hon.

Minister the criteria for calculation of the cost of production.
Coming to unemployment, it is increasing from 4.9 per cent to 5 per cent.

What are the measures taken in the Budget?

There is only PF 08.02.2018 430 contribution exemption.

That is one measure.

Another one is Mudra loans.

There is nothing else other than these two to address unemployment.

Coming to the third point, that is the crude oil price, kindly see, in the current financial year, there is a 14 per cent increase in the global price of crude oil.
Increase of 10 dollars in the crude oil price in the global market will bring down GDP by 0.2 per cent.

If that be the case, already you have imposed Rs.

19.48 Excise Duty on per litre petrol.

On per litre diesel, you have already imposed Rs.

15.33 Excise Duty.

Then, how will this issue of escalating price or rocketing price of crude oil be addressed?

That will be directly leading to inflation.

Coming to education, the quality of education has to be addressed.
That is also there in the Economic Survey.

Kindly see, there is a marginal increase of 6.68 per cent, that is, from Rs.

79,689 to Rs.

85,010.

Revitalising Infrastructure and Systems in Education (RISE) programme has been announced for which a total of Rs.

1,00,000 crore will be invested over the next four years till 2022.

But, Rs.

25,000 crore will be earmarked for RISE this year.

It will be done up to 2022; that means four multiplied by Rs.

25,000 crore, that is, Rs.

1,00,000 crore.


I would like to know from the hon.

Minister wherefrom Rs.

25,000 crore will come, whether they will come from the allocation.

Going through all these aspects, I have to submit that the Budget proposals are not sufficient to meet the concerns expressed in the Economic Survey.
Coming to fiscal consolidation, in last year’s Budget, the Government had expressed that fiscal deficit will be 3.2 per cent of GDP for the year 2017- 08.02.2018 431 18 and in 2018-19 it will be 3 per cent of GDP.

What is the actual figure?

Now, in the current financial year, it is going to be 3.5 per cent and next year it will be 3.3 per cent.

That means the Government has miserably failed in maintaining the fiscal consolidation.

Kindly see the economic situation.


The Direct Tax revenue has increased by 18.7 per cent this year.

Rs.

1 lakh crore have been received from disinvestment proceeds.

Even after having all these favourable economic situations, the Government is not able to maintain the fiscal consolidation as envisaged in the Budget Estimates.

It means, it is a total failure of fiscal management by Government.

That is being well established.

Kindly see, why this is so.


It is because the revenue expenditure has grown by 15 per cent and in the Budget Estimates, it was six per cent.

Regarding the Capital Expenditure, it is a point of development.

I have appreciated the Government for the last year Budget Estimate because the Capital Expenditure was 10.7 per cent.

The actual Expenditure has come down to 3.9 per cent.

All this shows the inefficiency of the Government in managing the fiscal affairs of the Government.
Regarding the GDP, the nature of growth is also equally important along with the size of the GDP.

Here what is the nature of development?

The nature of development is jobless growth in all the four years of NDA Government.

From 2004-2009 during the UPA time, there was employment growth.

That was actual growth.

Here jobless growth is there which will only help the corporates and the multi-nationals.

08.02.2018 432 Finally, I am coming to the last point.
This Government is giving a benefit by the right hand and taking it away with the left hand.

I will give an example of the Direct Tax.

Standard deduction of Rs.

40,000 is announced.

At the same time, deduction for the transport allowance and medical reimbursement has been withdrawn.

If you are having an annual salary of Rs.

5 lakh, the benefit that you are going to get out of this announcement is just Rs.

180 per year.

That means Rs.

15 per month.

That is the benefit.


An eminent Member has just cited the example of petrol and diesel.

Eight rupees has been imposed as the cess and and an Excise Duty of rupees two has been removed.

There is no impact on the consumer.

The impact is on the States.

HON.

CHAIRPERSON : Please conclude.

…(interruptions) SHRI N.K.

PREMACHANDRAN : The total loss of revenue to the State is Rs.

11,865 crore.

My State is going to lose Rs.

252 crore.


That is also an example of giving by right hand and taking it back with the left hand.

This is my constituency matter.

Lastly, regarding the cashew industry in Kerala, 2.5 per cent was the customs duty on import of raw cashew nut.

I urge upon the Government to withdraw it.

In my constituency, some medium industrialists have committed suicide because the industry is facing crisis.

Bank authorities are using stringent procedures of SARFAESI Act.
I urge upon the Government to take some action on this too.

08.02.2018 433 *DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I would like to thank the Finance Minster, Shri Arun Jaitley Ji, for this farmer-friendly, common-citizen friendly and business environment-friendly Budget for the financial year 2018-19 with the aim of achieving a vision of a New India.
This Budget reflects the Government's firm commitment to increase spending on the social sector, from agriculture to education, while simultaneously sticking to fiscal discipline with an estimated Fiscal Deficit of 3.3 % of the GDP, despite an overall 10.1% increase in Government expenditure over the Revised Estimates of 2017-18.
This Government's sound understanding of the needs of the Indian economy and of its people is clear in the prediction of the Economic Survey 2017-18 that real GDP growth should reach 6 ¾ per cent for the year as a whole, rising to 7-7 ½ per cent in 2018- 19, making India the world's fastest growing major economy.
Furthermore, with the introduction of the Goods and Services Tax (GST), it has been seen that there has been a 50 per cent increase in unique indirect taxpayers under the GST compared with the pre-GST system and there has been an addition (over and above trend growth) of about 1.8 million in individual income tax filers since November 2016.

This has also resulted in an increase in the government receipts from both indirect and direct tax collections.
As a result, the Government has increased devolution of funds to the States to 12,69,435 crore, with a jump of 1,53,558 crore over Revised Estimates in 2017-18.

* Speech was laid on the Table 08.02.2018 434 It has been acknowledged that only a Swasthya Bharat can lead to the fulfillment of India's economic and social objectives in realization of this fact, the Government has created the world's largest public health programme that is expected to cover 40% of India's population.
As a part of this, the allocation for the Rashtriya Swasthya Bima Yojana has been increased by 325%.

The expenditure of the Central Government on Health Sector as a whole has increased from 39005 crore (Actuals 2016-17) and 48878 crore (Budget Estimates 2017-18) to 54667 crore (Budget Estimates 2018-19) in the current year.

The goal of the Government is the "provision of good health to the economically challenged sections of societies", keeping in mind India's demographic dividend.
It is understood that an improvement in the health sector must be linked to proper sanitation and infrastructure development.

To achieve this, the Government has identified 115 districts for improvement of quality of life as well as announced the setting up of 1.5 lakh Health and Wellness Centres, which will be imperative in addressing issue of accessibility of primary healthcare.
Furthermore, the Government has also addressed the issue of the need for skilled manpower in the medical sector by giving a considerable boost to medical education by upgrading existing district hospitals in the country to create 24 new Government hospitals and promising that at least one medical college will be set up for every three Parliamentary Constituencies.
In the agricultural sector, which lies at the heart of the Indian Economy, the Government's budget allocation for the agriculture ministry has been 08.02.2018 435 increased by 13 per cent to Rs.

58,080 crore for the 2018-19 fiscal, from Rs.

51,576 crore for this year, while the allocation for food processing ministry has been doubled to Rs.

1,400 crore for the said period.


Across all agricultural schemes and programs, the Government has increased allocations such as a 21.5% increase for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, a 27.6% increase for the Krishi Sinchayee Yojana and an 18% increase for the Rahstriya Krishi Vikas Yojana.

Furthermore, to achieve the objective of doubling farmers' income by 2022, the Government has ensured a 1.5 times increase in the Minimum Support Price of Kharif crops.

From Rs.
From Rs.

10 lakh crores institutional credit extended to the agricultural sector in 2017-18, the Government has increased this to Rs.

11 lakh crores for 2018-19.

A Rs.

500 crore 'Operation Green' has been announced to address price volatility of perishable commodities like potato, tomato and onion and benefit both producers and consumers.
To give fillip to e-NAM (National Agricultural Market) and ensure that fair prices and benefits reach the farmers directly, an Agri-Market Infrastructure Fund with a corpus of Rs.

2,000 crore has been set up.

With this focus on the sectors of health and agriculture, the commitment of the Government towards social progress and rural development is instantly apparent.

The Government has announced that Rs.

14.3 lakh crore will be spent on livelihood and infrastructure in rural areas.
This will be used for creation of employment of 321 crore persons, 3.17 lakh kilometers of rural 08.02.2018 436 roads, 51 lakh new rural houses, 1.88 crore toilets, and provide 1.75 crore new household electric connections besides boosting agricultural growth.

In addition to this, this Government has increased the budgetary allocation for the welfare of women by 4%, the welfare of children by 10.1% the welfare of scheduled castes by 7.4% and the welfare of scheduled tribes by 20.4%.
History will bear witness to the achievements and relentless efforts of this Government to create a New India, to uphold the values of liberty, equality and justice as enshrined in our Constitution under the leadership of Dr. B.R.

Ambedkar and its commitment to leave no one behind on the path to India's progress and development.
08.02.2018 437 *ीमती रीती पाठक (सीधी): म देश के िव मंी माननीय अण जेटली जी को इस बजट के िलए बधाई देती ह ँ । यह बजट यू इंिडया क नव को सश करने वाला बजट है । इस बजट म देश के एीकचर से लेकर देश के इंाचर तक पर पूरा यान िदया गया है । अगर बजट म मयम और गरीब वग क िचंताओ ं को दूर करने वाली हेथ क योजनाएं ह तो देश के छोटे उिमय का वेथ बढ़ाने वाली योजनाएं भी समािहत ह । फू ड ोसेिसंग से लेकर फाइबर ऑिटस तक, सड़क से लेकर िशिपंग तक, युवा से लेकर सीिनयर िसिटजन तक, ामीण भारत से लेकर आयुमान भारत तक, िडिजटल इंिडया से लेकर टाट अप इंिडया तक ये बजट देश के सभी वग के िलए बहमुखी फलदायी सािबत हगी । यह बजट Farmer friendly, common man friendly, business environment friendly और साथ ही साथ Development friendly भी ह । इसम Ease of doing business के साथ ही Ease of living पर फोकस िकया गया है । गांव और कृ िष के े म लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ पए का रकॉड आवंटन िकया गया है । 51 लाख नए घर 3 लाख िकलोमीटर से यादा क सड़क , लगभग 2 करोड़ शौचालय, पौने दो करोड़ घर म िबजली का कनेशन, इसका सीधा लाभ दिलत, पीिड़त, शोिषत, वंिचत को िमलेगा । िकसान को उनक लागत का डेढ़ गुणा मूय िदलवाने क घोषणा क म सराहना करती ह ँ । साथ ही के  सरकार राय के साथ चचा करके एक पुता यवथा िवकिसत करेगी । सजी और फल पैदा करने वाले िकसान के िलए " ऑपरेशन ीस " एक कारगर कदम सािबत होगा । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 438 गोबरधन योजना, गांव को वछ रखने के साथ-साथ िकसान एवं पशुपालक क आमदमी बढ़ाने म मदद करेगी । भारत के 700 से अिधक िजल म करीब-करीब 7 हजार लॉक या खंड ह । इन लॉक म लगभग 22 हजार ामीण यापार के  के इाचर के आधुिनककरण, नविनमाण और गांव से उनक कनेिटिवटी बढ़ाने पर जोर िदया गया है । धानमंी ामीण सड़क योजना के तहत अब गांव को ामीण हाट, उच िशा के  और अपताल से जोड़ने का काम भी िकया जाएगा । हमने Ease of living क भावना का िवतार उवला योजना म भी देखा है । ये योजना देश क गरीब मिहलाओ ं को न िसफ धु ं से मुि िदला रही है बिक उनके सशिकरण का भी बड़ा मायम बनी है । आयुमान भारत योजना, बीमारी के इलाज क बड़ी िचंता से गरीब एवं मयम वग के लोग के िलए वरदान सािबत होगा । इस योजना का लाभ करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग
 इसके दायरे म आएंगे । देश क सभी बड़ी पंचायत म लगभग डेढ़ लाख हेथ वेलनेस सटर क थापना करने का कदम शंसनीय है । देश भर म 24 नए मेिडकल कालेज क थापना से लोग को इलाज म सुिवधा के साथ- साथ युवाओं को मेिडकल पढ़ाई म भी आसानी होगी । इस बजट म वर नागरक को धानमंी वय वंदना योजना के तहत 15 लाख पये तक क रािश पर कम से कम 8 ितशत याज ा करगे । साथ ही बक और पोट ऑिफस म जमा िकए गए 50 हजार तक के याज पर टैस नह लगेगा वाय बीमा के 50 हजार पये तक के ीिमयम पर इकम टैस से छूट िमलेगी । 08.02.2018 439 सरकार बहत जद MSME सेटर म NPA और Stressed Account क मुिकल को सुलझाने के िलए ठोस कदम क घोषणा करेगी । रेल-मेो, हाइवे-आइवे, पोट-एयरपोट, पावर िड-गैस िड, सागरमाला-भारतमाला, इनके िलए लगभग 6 लाख पये क रािश क आबंटन िकया गया है । िजसके परणाम आगामी वष म रोजगार म काफ बढ़ोरी होगी । म एक बार िफर मंी जी एवं उनके पूरे टीम को, सवजन िहताय बजट के िलए दय से बधाई देती ह ँ । 08.02.2018 440 *ी रिव कु मार पाडेय (िगरडीह) : म माननीय िव मंी ारा सदन के पटल पर तुत 2018-19 के आम बजट का समथन करता ह ँ । 2018-2019 का बजट कई मायन म उकृ  एवं अय सरकार से अलग बजट है । यह बजट अगले चुनाव के पहले का बजट है लेिकन िव मंी ने इस बजट से अगले सरकार क नव भी रखी है । 4 वष के विणम िवीय सफर को आगे बढ़ाते हए Ease of doing Business क सफलता से Ease of Living का खाका तुत िकया है । सरकार को मिहलाओं एवं गरीब परवार के िलए अयंत लाभकारी "उवला" योजना का िवतार 8 करोड़ परवार तक बढ़ाना, “आयुमान भारत" के तहत 10 करोड़ परवार को 5 लाख पये के वाय बीमा योजना म लाना मील का पथर सािबत होगा । औोिगक िवकास, ससेस क रकाड दौड़ के साथ गरीब परवार क भरपूर िचंता का सबूत है - उवला एवं वाय बीमा योजना । "सौभाय योजना’ के तहत 100 ितशत घर म िबजली, "वछ भारत अिभयान" के तहत 2 करोड़ Toilet एवं बेहतर िशा यवथा क सुिवधा देश म Ease of Living के नारे को अमली-जामा पहनायेगा । िकसान भारतवष के गित क रीढ़ क हड्डी है । उनक मजबूती एवं िवकास के िबना 130 करोड़ आबादी का देश आगे नह बढ़ सकता । इस बजट ने MSP को डेढ़ गुना बढ़ा कर िकसान को नई ऊजा दान क है । 14 लाख करोड़ से अिधक का
 आबंटन कृ िष एवं ामीण िवकास के िलए िकया गया है। सरकार िकसान के साथ है - यह साफ िदखता है। कृ िष संबंधी ऋण का लय भी 11 लाख करोड़ कर िदया गया है । * Speech was laid on Table 08.02.2018 441 िव मंी भी ने Infrastructure के े म Capital Expenditure को नयी ऊँ चाई दी है । रेल, रोड़ एवं एयरपोट म Capital Expendture म अभूतपूव इजाफा हआ है । ये सभी खच देश म उोग एवं रोजगार दोन को खूब बढ़ावा दगे । माननीय िव मंी ने Income Tax म कई बदलाव िकये ह Long Term Capital Gain Tax को 10 ितशत के दर पर लाया गया है । 1 लाख तक क छूट भी दी गई है। तो बड़ा पैसा लगाने वाले िनवेशक को 10 ितशत का छोटा Tax देना चािहए। बुजुग के िलए छूट एवं Standard-deduction से रोजगार से जुड़े लोग राहत पाएंगे । िव मंी ने 2014 म िजस यास को शु िकया था वो उसे यविथत प से आगे बढ़ा रहे ह यिक अगला आम बजट पेश करने का अिधकार जनता इसी सरकार को देने जा रही है । म सरकार एवं िव मंी जी का यान चुने हए ितिनिध, असंगिठत े एवं अथायी प से सरकारी काय म लगे लोग के बारे म आकृ  करना चाहता ह ँ । सांसद एवं िवधायक क तरह सभी जन-ितिनिधय जैसे िजला-परषद, मुिखया, सरपंच, वाड किमर - सभी का मानदेय ठीक तरीके से तय होना चािहए। ये सभी अपना पूरा समय जन सेवा म लगाते ह । सारता-िमशन वािहनी के ेरक अथायी प से लंबे समय से मानदेय पर कायरत ह । इन सभी को Insurance, Medical एवं Gtatuity क सुिवधा िमलनी चािहए । कह-कह तो इनका मानदेय मनरेगा से भी कम है । वही हाल आंगनवाड़ी क सेिवका-सहाियका का है । मुिखया ारा िनयु जल-सिहया का है । ये सभी मिहलाएं ह एवं क  एवं राय सरकार क Welfare Scheme को आम-जन तक ले जाने को धुरी ह । लेिकन उह भी Insurance, Medical एवं Gtatuity का लाभ नह िमलता। 08.02.2018 442 Contract क अविध क भी गारंटी नह होती । इससे इनका लाभ कम एवं शोषण यादा तीत होता है । ामीण े म कई सुिवधाएं जैसे LPG, Ration-Card, धानमंी आवास योजना म Back-ward region Grant CENSUS के आधार पर िमलता है । िपछला CENSUS वष 2011 म हआ था। िवगत 5 वष म जो लोग गरीबी रेखा के नीचे गये ह, उह ये सुिवधा नह िमल रही है । मेरा अनुरोध है िक हर वष िजला तर पर CENSUS के Figure को Update िकया जाए । धयवाद। जय िहंद ।
 08.02.2018 443 ी दन िमा (ावती): सभापित महोदय, आपने मुझे वष 2018-19 के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दान िकया । म आंकड़ म नह जाऊं गा यिक हमारे बहत से साथी आंकड़े रख चुके ह, म उसे रपीट नह कं गा बिक टु द वाइंट बात कं गा । म अपनी बात को पांच-सांत िमनट म रखने क कोिशश कं गा । यह बजट भारत को सश बनाने वाला है, देश के िवकास को बढ़ाने वाला है । 21व सदी के िलए बेहतर इाचर बढ़ाने वाला बजट है । यह बजट िकसान िहतैषी, िवकास िहतैषी, िमक िहतैषी, यापार िहतैषी और आम आदमी िहतैषी है । यादा रोजगार देने वाला बजट है, गरीब और मय वग क िचंताओं को दूर करने वाला बजट है । गरीब क हेथ और छोटे उिमय का वेथ बढ़ाने वाला बजट है । मय वग को यादा बचत देने वाला बजट है । यह बजट देश के हर वग क आकांाओं को पूरा करने वाला है । इस बजट म गांव, गरीब और िकसान को के  िबदु रखा गया है । हमारे यशवी धानमंी जी ने शपथ हण से पहले जब राीय जनतांिक गठबंधन का नेता चुना गया था, उसके बाद अपने पहले सबोधन म देशवािसय को संबोिधत करते हए कहा था िक हमारी सरकार देश के गरीब के िलए समिपत रहेगी, ऐसा उहने करके िदखाया है । सरकार क योजनाएं इतनी ह िक उह बताने म पूरा िदन कम पड़ जाएगा । जन धन योजना से शुभारंभ करके हम नोटबंदी और जीएसटी तक पह ंचे ह । ये तमाम योजनाएं गरीब, वंिचत, दिलत और िपछड़ के िलए ह, जो िवकास क मुयधारा म पीछे छूट गए थे, उनको मुयधारा म सिमिलत करने के उेय से िकया गया है । उह सामािजक सुरा दान करने के िलए योजनाएं चलाई जा रही ह । हमारा देश गांव का देश है । आज भी 80 ितशत आबादी गांव म रहती है, कृ िष पर िनभर करती है । गांव और िकसान के नाम पर वोट लेकर तमाम सरकार आई ं और गई ं, लेिकन सही मायने म गांव और िकसान क सुध लेने का काम िकसी भी सरकार ने नह िकया। ाचीन समय म कृ िष को हमारे समाज म सवच थान ा था। इसिलए कहावत थी िक : उम खेती मयम 08.02.2018 444 बान िनिषद चाकरी भीख िनदान । लेिकन कालांतर म सरकार क नीितय म किमयां थ, पहले खेती को सवच दजा िदया गया था, यह आज घाटे का सौदा बनती जा रही है । 16 00 hrs िकसान जो हमारे अनदाता ह, उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे ह । माननीय धान मंी जी बहत नीचे से उठकर देश के सवच िशखर पर पह ंचे ह
 । वह गरीबी म पैदा हए, गरीबी म पले-बढ़े इसिलए िकसान के दुख-दद को समझते हए तमाम ठोस योजनाएं और नीितयां लेकर आए ह । इस बार ही नह बिक सरकार जब 2016-17 तथा 2017-18 का बजट लेकर आई थी, उसम वामीनाथन कमेटी के मूल िसांत को लागू करने का काम िकया गया था । िकसान के पास उपजाऊ जमीन है, लेिकन अपनी खेत क िमी क जानकारी के अभाव म िकसान उवरक का अंधाधु ंध उपयोग करते ह । इस कारण खेत क उवरा शि भी घटती जा रही है और उपज िदन िदन कम होती जा रही है । ऐसी िथित म सरकार बहत महवकांी मृदा हैथ काड योजना लाई है, इसके तहत ावधान िकया गया है िक हर खेत क िमी के वाय क जांच होगी, हर िकसान को मृदा हैथ काड उपलध कराया जाएगा। इसम िवतार से अंिकत होगा िक आपके खेत म िकस तरह के पोषक तव क कमी है, िकस तरह के उवरक क आवयकता है । इस तरह से उवरक का संतुिलत उपयोग करके िकसान कम लागत म अिधक से अिधक उपज ा कर सकता है । इस तरह से सरकार िकसान के जीवन म खुशहाली लाने का काम कर रही है । महोदय, हम िसंचाई के बगैर खेती क परकपना भी नह कर सकते ह । िवडंबना है िक आजादी के 70 वष बाद सरकार हर खेत तक पानी नह पह ंचा पाई ह । मेरे संसदीय े के बहत सारे इलाके ह जहां उपजाऊ जमीन होते हए भी िकसान भगवान भरोसे खेती करने के िलए मजबूर ह । ऐसी िथित म इस सरकार ने हर खेत तक पानी पह ंचाने का लय िनधारत िकया है । मेरे संसदीय े म सरयू नहर परयोजना 1975 से चल रही थी, लागत दर लागत बढ़ती जा रही थी, 08.02.2018 445 लेिकन योजना पूण होने का नाम नह ले रही थी । म माननीय धान मंी जी का और िसंचाई मंी जी का आभार य करना चाहता ह ं िक सरयू नहर परयोजना को क ीय परयोजना म लेकर ुत गित से काम करने का लय िनधारत िकया गया है । यह काम बहत तेजी के साथ हो भी रहा है । महोदय, सरकार एक तरफ टेनोलाजी के मायम से कृ िष लागत को कम करने का यास कर रही है, वह दूसरी तरफ लागत के िलए डेढ़ गुना समथन मूय देने का ावधान िकया है जो सराहनीय है । सरकार एक तरफ सरकारी मंडी के मायम से िकसान को बेहतर बाजार उपलध कराने का काम कर रही है, वह दूसरी तरफ 86 परसट से अिधक लघु एवं सीमांत िकसान को अपने उपाद को सीधे थोक बाजार मबेचने क िथित म नह है, ऐसेिकसान के िलए मौजूदा 22000 ामीण हाट को ामीण
 कृ िष बाजार के प म िवकिसत करने का िनणय िलया है । महोदय, म आपका यान आकिषत करना चाहता ह ं िक पुराने समय म इह बाजार म हमारा िकसान अपना उपाद बेचा करता था और िकसान को लाभकारी मूय भी ा हो जाता था । उपभोाओ ं को भी उिचत दर पर और ताजे उपाद ा हो जाते थे, लेिकन िपछली सरकार क नीितय क वजह से जब से िबचौिलय का ादुभाव हआ, तब से हमारे िकसान का शोषण शु हो गया । िबचौिलये मालामाल होते चले गये और हमारा िकसान बदहाल होता चला गया । म समझता ह ं िक इस योजना से िकसान को उनके शोषण से मुि िमलेगी और िबचौिलय का भाव खम होगा । महोदय, आधुिनकता के साथ-साथ हमारी ाचीन परपरा को जीवंत करने वाली भी है । ऑपरेशन ीन के मायम से टमाटर, याज, आलू िजह पूरे वष उपयोग म लाया जाता है और संकरण तथा यवसायी बंधन के ोसाहन के िलए 500 करोड़ पये क रािश का आबंटन िकया गया है । इससे िनित प से इन वतुओं क कमत म िथरता आएगी । 08.02.2018 446 महोदय, िवडबना है िक कृ िष धान देश होते हए भी देश का मौजूदा िनयात 30 िबिलयन अमेरक मूय का है, और इसे 100 िबिलयन डालर तक पह ंचाने के िलए 42 मेगा फू ड पाक को अयाधुिनक बनाने का ताव सराहनीय है । िकसान े िडट काड अभी तक खेती करने वाले िकसान को िमलता था, अब मयक और पशुपालन से जुड़े िकसान को उपलध कराने का काम सराहनीय है। मेरे संसदीय े म िसंिचत इलाक म लोग वृारोपण को ाथिमकता देते ह । वृ तैयार होने पर उसे काटकर, बेचकर बेटे और बेिटय क शादी िनपटाते ह और तमाम दैिनक काम करते ह, लेिकन उसे बेचने म बहत किठनाई आती है । बांस को पेड़ क परभाषा से अलग करके िकसान को राहत दी गई है । उर देश क सरकार ने िकसान के िहत म बहत अछा िनणय लेते हए शीशम और सागवान को परिमट मु िकया गया था, लेिकन उस पर एनजीटी ने रोक लगाई है । म मांग करता ह ं िक इस पर यान देकर िकसान को राहत दी जाए । अब म उवला योजना के बारे म कहना चाहता ह ं । हम 21व सदी म पह ंच गए ह लेिकन िवडंबना है िक आज भी देश क 50 ितशत आबादी, हमारी माताएं, बहन चूहे पर खाना बनाने को िववश ह । चूहे पर खाना बनाने से उनके वाय पर िकतना िवपरीत भाव पड़ता है । इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जैसा िक िवशेष ने अवगत कराया है िक एक बार चूहे पर खाना बनाने से
 िजतना धुआँ, िजतना दूषण होता है, वह 400 िसगरेट्स पीने के बराबर है । इसका सीधा िशकार हमारी मिहलाएं, माताएं-बहन हो रही ह । वे तमाम तरह क बीमारय से िसत होती जा रही ह । वे फे फड़े, टी.बी.
और क सर तक का िशकार होती जा रही ह । उनक आंख क रोशनी समय से पहले जा रही है । चू ंिक हमारे धान मंी जी, िजहने वयं यह कहा िक बचपन म हमारी माता जी चूहे पर खाना …(यवधान) 08.02.2018 447 *ी तारक अनवर (किटहार): िव मंी अण जेटली ारा सदन म जब 2018-19 का बजट पेश िकया गया तो लोग को बड़ी उमीद थी िक ी नर मोदी सरकार ारा जो अंितम बजट पेश िकया जा रहा है, उसम समाज के हर वग के िलए कु छ राहत होगी । वैसे तो कोई चमकार क आशा नह थी, परतु कु छ महवपूण े म राहत क उमीद जर थी । परतु अगर एक शद म इस बजट पर िटपणी क जाए तो कहा जाएगा िक बहत िनराशाजनक बजट पेश िकया गया है । एक बार िफर िव मंी ने आँकडे का मकड़जाल देश के सामने रखा है । मुझे याद है िक जब भारतीय जनता पाट िवप म थी और ीमती सुषमा वराज तब िवप क नेता थी तो उहने कहा था िक आँकडे से लोग का पेट नह भर सकता । आज देश आिथक मंदी से गुजर रहा है । बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पह ंच चुक है । िकसान अपनी बदहाली से परेशान है । मोदी सरकार के अंितम बजट म देश के िकसान को एक अंितम उमीद थी िक डॉ.
मनमोहन िसंह सरकार क तज पर िकसान को कम से कम कज के बोझ से यह सरकार िनजात िदलाएगी। परतु, एक बार िफर िकसान को झूठी तसली देने क कोिशश क गई है। बेरोजगार नौजवान को रोज़गार िदलाने हेतु इस बजट म कोई ठोस उपाए नह बताए गए । नौजवान को उनके नसीब पर छोड़ िदया गया है । 2014, लोक सभा चुनाव के दौरान धानमंी के उमीदवार, ी नरे मोदी और भाजपा ने यह सुिनित िकया था िक दो करोड़ नौजवान को हर वष रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसी उमीद म देश क युवा पीढ़ी ने नरे मोदी क सरकार बनाने म भरपूर समथन िदया । दो करोड़ नौजवान का रोजगार मा एक सपना बनकर रह गया । उसके िवपरीत नोटबंदी के कारण लाख * Speech was laid on the Table 08.02.2018 448 नौजवान और यादा बेरोज़गारी के िशकार हो गए । बड़ी संया म छोटे एवं मझोले उोग बंद हो गए । बेरोजगारी एक िवकराल प धारण कर चुक है । अगर जद ही कोई उपाय नह दू ँढा गया तो िवफोटक िथित बन सकती है । समय-समय पर अलग-अलग कायम क घोषणा करते रहे ह, जैसे-टड अप इंिडया, मेक इन इंिडया, िडजीटल इंिडया, िकड इंिडया । परंतु, यह कह भी जमीन पर िदखाई नह पड़ रहा है । ये सारी योजनाएं कागजी घोड़े के समान बनकर रह गई ह । इस सरकार क ाथिमकता अब िकसान, नौजवान या देश को आिथक प से सुढ़ बनाने क नह रह गई है । इस सरकार को देश म जो एक समया िदखाई पड़ रही है, वह है तीन तलाक क। एकाएक मोदी सरकार को मुिलम मिहलाओ ं से बड़ी हमदद हो गई है । परतु इस हमदद के पीछे भाजपा क राजनीित है। जो देश के ुवीकरण क राजनीित म िवास करती है । अगर सही मायन म देश क मिहलाओ ँ से हमदद है तो सरकार लोक सभा एवं िवधान सभा म आरण िदए जाने वाले लंिबत िवधेयक को य नह लोक सभा म पास कराती । धानमी जी ने अपने भाषण म चार-बार मिहला शिकरण क बात क है । लेिकन, मिहलाओ ं को आरण देने का ताव नह रखते । मिहलाओं के साथ यह झूठी हमदद का ढग समय-समय पर यह सरकार करती रही है । सरकार मिहलाओं के ित घिड़याली आँसू बहाना बंद करे तो बेहतर है । आज देश क िथित एक नाजुक दौर से गुजर रही है । देश के अंदर सादाियक एवं सामािजक साव एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है । सारे देश म डर, भय एवं आतंक का माहौल बन रहा है। लोग सच बात भी कहने म घबरा रहे ह । पकार, मीिडया ओ ंर बुिजीवी भी खौफ के साये म जी रहे ह । यह सरकार 'िडवाईड़ इंिडया' के राते पर चल रही है ।
 08.02.2018 449 इस अवसर का लाभ उठाते हए म अपने संसदीय े क एक महवपूण समया क ओर यान िदलाना चाहता ह ँ । अपने संसदीय े के किटहार िजला मुयालय म िथत भारत सरकार के वािमव वाले एनजेएमसी इकाई आरबीएचएम जूट िमल म लगातार बंदी के कारण उपन िथित क ओर आकृ  कर रहा ह ँ । िबहार का सीमांचल इलाका मुख जूट उपादक े है । आजादी के पहले से ही किटहार जूट उोग का के  िबदु रहा है । वष 1979 म िबहार का सबसे बड़ा जूट कारखाना आरबीएचएम जूट िमस किटहार एन.जे.एम.सी.
के अधीन आ गया । कु बंधन के कारण वष 2007/2008 आते-आते एनजेएमसी ने इसे बंद कर िदया । पुन: 2011 म क ीय कपड़ा मंालय ने बीएफआईआर योजना के तहत एन.जे.एम.सी.
के बंद पड़े जूट कारखान को पुनजिवत करने क योजना म आरबीएचएम जूट िमल किटहार को शािमल कर िलया । तपात् इस फै ी के संरचनाओं का आधुिनककरण कर इसे चलाने हेतु एक िनजी कपनी के हाथ दे िदया गया । वष 2016 म इस कपनी ने अचानक कारखाने म बंदी घोिषत कर दी । फलवप लगभग एक हजार कामगार बेरोज़गार हो गए ह । बंदी के पूव िनजी कपनी ने मजदूर का वेतन लगभग 50 लाख तथा ईएसआई/पीएफ का चालीस लाख पया बकाया रखा हआ है । लोक सभा म इस मुे पर क ीय कपड़ा मंी का यान आकृ  मने िकया था तथा प िलखकर कर भी मज़दूर के बकाए रकम का भुगतान तथा फै ी को चालू करने का अनुरोध करता रहा ह ँ । लेिकन, दुख के साथ सूिचत करना पड़ रहा है िक इस िदशा म कोई कारवाई नह क गई है और थानीय कामगार म असंतोष पनप रहा है । 08.02.2018 450 िवकास क िजन दो अवधारणाओं पर मोदी सरकार िपछले चार वष से बल दे रही है, उससे जूट उोग का अितव जुड़ा हआ है । पहला मुा बेरोज़गारी का है िजसके िलए हम सभी िचंितत ह । म गहनता वाले जूट उोग म रोजगार क बड़ी संभावना रहती है । इसके बंद होने से बड़ी संरया म कामगार तथा इस उोग से जुड़े परवार बेरोजगार हो जाते ह । दूसरा मुा पयावरण से जुड़ा हआ है । जूट उपादन तथा उोग पयावरण अनुकू ल है । जलवायु परवतन क चुनौितय से िनपटने म यह सहायक है । इस उोग को बढ़ावा देने के बजाए इसे बंद पड़ा छोड़ देना कह से औिचयपूण नह है । देश के धरोहर वाले इस उोग को बनाए रखने के िलए के  सरकार वचनब है । हमारा िव मंी महोदय से अनुरोध है िक इस मामले म वयं हतेप कर इस जूट कारखाने को िफर से चालू करवाने तथा इसके कामगार क बकाया रािश का भुगतान करवाने क िदशा म आवयक िदशा-िनदश देने का क करगे । रेल से सबिधत कु छ समयाओं क ओर यान िदलाना चाहता ह ँ । इस सरकार ने अपने कायकाल म रेल मंालय के महव को समा कर िदया है । वष से रेल बजट अलग से आया करता था और उसका कारण भी था । रेल के बारे म यह कहा जाता रहा है िक वह हमारे देश क जीवन रेखा है । देश को एक कोने से दूसरे कोने को ही जोड़ने का काम नह करती है बिक देश को भी जोड़ने म इसक एक अहम् भूिमका है । परतु मोदी सरकार ारा यह फै सला िलया जाना िक रेल बजट को अलग से पेश करना ज़री नह है, इससे रेलवे के महव को घटाने क कोिशश क गई है । जब भी रेल बजट पेश होता था, हम सभी सांसद का यह यास होता था िक रेल से
 जुड़े मामल को पेश कर उसका समाधान िनकालने का यास होता था । नई रेलगाड़ी से लेकर रेल के े म हर तरह के िवकास के िलए हम सब लोग यास करते थे । 08.02.2018 451 मोदी सरकार के एक िनणय से रेल के े म या गित हो रही है इस जानकारी से हम सब वंिचत हो गए है । वैसे तो और मंालय क तरह रेल मंालय क िथित िदन-ितिदन दयनीय होती जा रही है । रेलवे के रख-रखाव म तेजी से िगरावट चलती आ रही है । यहाँ म अपने आप को अपने संसदीय े अथवा किटहार रेल मडल क समयाओं तक ही सीिमत रखना चाह ँगा । मेरे संसदीय े, किटहार एवं पूवाचल के इलाके के रेलवे से सबिध कु छ महवपूण काय ह िजनका होना अित आवयक है इन काय को रेलवे बजट 2016-17 म सिमिलत करने के िलए म अनुशंसा करता ह ँ:- बारसोई रेलवे टेशन का नवीनीकरण एवं आधुिनककरण पूवर सीमांत रेलवे के अंतगत बारसोई रेलवे टेशन एक बहत ही महवपूण टेशन है । यह िबहार से पिम बंगाल, असम, नेपाल और बंगलादेश का गेटवे है। बारसोई टेशन से होकर बहत सारी महवपूण गािड़यां गुजरती ह िजनका ठहराव यहां पर है। इस टेशन क बहत ही बुरी हालत है और इसके नवीनीकरण और आधुिनककरण क अयंत आवयकता है । इस काय को सबसे अिधक ाथिमकता के आधार पर रेलवे बजट 2016-17 म सिमिलत िकया जाए । पूव मय रेलवे, हाजीपुर जोन के सोनपुर मंडल अंतगत कु सला से िबहारी गंज तक क लगभग 57 िकलोमीटर लबी रेल पथ का िनमाण काय जो वतमान म बंद पड़ा हआ है, को शी चालू करवाया जाए । किटयार-तेजनारायणपुर रेलवे लाईन का आगे िवतार करते हए बलुआघी (तेजनारायणपुर) से पिम बंगाल के भालुका रोड रेलवे टेशन तक रेल पथ का िवतारीकरण (ात हो िक इसका सव काय संपन हो चुका है) । अत: इस काय को आगामी रेल बजट म शािमल िकया जाए । 08.02.2018 452 किटहार नगर म गौशाला के िनकट किटहार बरौनी रेल पथ के बजट म रेलवे क खाली पड़ी लगभग 111 एकड़ जमीन पर रेल आधारत कारखाना जैसे कोच मरमत, रेल पिहया व धुरी (एसेल) एवं अय का िनमाण िकया जाए । किटहार-कु मेदपुर एवं किटहार-मुकु रया के मय रेल पथ का दोहरीकरण िकया जाए । 18181/18182 टाटा िलंक एसेस म वातानुकू िलत कोच क यवथा क जाए । 15227/15228 मुजफरपुर-यशवंतपुर एसेस ेन को साह म तीन िदन चलाया जाए । ात हो इसक घोषणा पूव रेल राय मंी, ी मुिनयया ने किटहार आकर क थी ।
 किटहार से रािधकापुर वाया कु मेदपुर एवं किटहार से यू जलपाईगुड़ी वाया सोनौली डी.एम.यू.
ेन चलायी जाए । 15483/15484 महानदा एसेस गाड़ी का ठहराव ाणपुर रोड तथा खुरयाल टेशन पर सुिनित िकया जाए । 15609/15610 अवध असम एसेस ेन का ठहराव सुधानी एवं तेलता टेशन पर सुिनित िकया जाए । गाड़ी संया 08631/08632 किटहार से राँची के बीच चल रही पेशल ेन को िनयिमत प से चलाया जाए और इसे साह म कम से कम तीन िदन चलाया जाए (जो अभी बंद है)। इसके अितर यािय क भारी भीड़ को देखते हए उ गाड़ी म ितीय ेणी शयन यान क दो अितर बोगी और तीय वातानुकू िलत शयनयान क एक अितर बोगी लगायी जाए । 15001/15002 मुजफरपुर-देहरादून राी सागर एसेस ेन को किटहार तक चलाया जाए । 08.02.2018 453 15203/150204 बरौनी-लखनऊ तथा 12553, 12554 वैशाली एसेस ेन को पूव क तरह किटहार तक चलाया जाए । ात हो िक ये दोन गाड़ी बरौनी म 24 घंटे खड़ी रहती ह । 12521/12522 बरौनी एनाकु लम एसेस ेन को किटहार तक चलाया जाए । ात ही िक यह गाड़ी बरौनी म 24 घंटे खड़ी रहती है । 12753/12754 यु जलपईगुड़ी - चेनई एसेस ेन को वाया किटहार चलाया जाए । 15712/15713 किटहार-हावड़ा एसेस को ितिदन चलाया जाए । 15483/15484 कई वष से लगातार िवलब से चल रही है। इसका िनयिमत समय पर परचालन सुिनित िकया जाए । गाड़ी संया-15611/15612 कामाया-मुबई कमभूिम एसेस का ठहराव बारसोई टेशन पर सुिनित िकया जाए । सीमांचल के अपसंयक समुदाय का एक िस तीथ थल कछौछा शरीफ िजसका िनकटवत टेशन अकबरपुर है, यहाँ गाड़ी संया 15715/15716 (गरीब नवाज एसेस) का ठहराव िदया जाए । गरीब नवाज एसेस 2-ए/सी, 3-ए/सी का एक कोच लगाया जाए । 13425/13426 मालदा-सूरत एसेस तथा 13417/13418 मालदा-दीघा एसेस ेन को किटहार तक चलाया जाए । 08.02.2018 454 ी भगवंत मान (संगर): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय िदया, इसके िलए आपका बहत-बहत धयवाद । बजट देश क जनता के साथ एक ॉिमस है िक हम आने वाले िवीय वष म यह करगे, वह करगे। लेिकन मुझे हैरानी हो रही है िक आं देश के हमारे िम िपछले चार िदन से कप युअर ॉिमसेज लेकर वैल म खड़े ह । इसका मतलब है िक सरकार के िहसेदार के ही ॉिमसेज पूरे नह हो रहे, तो िवप के कहां से पूरे हगे?
मुझे समझ म नह आ रहा िक उनके ॉिमसेज रेलवे और आं देश को पेशल पैके ज देने के पूरे नह हो रहे, तो हमारे कहां से हगे?
इससे सरकार क हालत का पता चलता है। इससे पता चलता है िक एक नबर क सीट पर धान मंी जी आते ह और डेढ़ घंटा नेह, गांधी और पता नह या-या बोलकर चले जाते ह । वे िसफ भाषण और जुमले सुनाते ह । …(यवधान) जो मेिनफे टो है, वह एक रकाडड डायूमट है । हर पाट का जो मेिनफे टो है, वह रकाडड डायूमट होना चािहए । उसम वायदा कर िलया जाता है िक हम सौ िदन म यह कर दगे, हम दो करोड़ नौकरयां दे दगे । अगर मेिनफे टो रकाडड डायूमट हो, तो इलैशन किमशन उसे मॉनीटर करे । अगर सरकार कोई वायदा पूरा नह कर सकती, जैसे िक पंजाब म बोल िदया गया िक हर िकसान का कजा माफ हो जाएगा, हर घर म एक सदय को नौकरी िमल जाएगी, हर नौजवान को मोबाइल िमल जाएगा, तो वे वायदे पूरे नह हए । िचट फं ड कपिनय पर बजट म कु छ नह बोला गया। िचट फं ड कपिनयां देश म लोग को लूट रही ह । पंजाब म पल नाम क कपनी ने लोग का करोड़ पया िलया और भाग गयी। िव मंी ी जेटली साहब कह रहे ह िक उसके एमडी को िगरतार कर िलया गया है । अब उसके एमडी को िगरतार करने से उन लोग को या फायदा हआ, िजनके पैसा उसम लगे ह?उसक करोड़ पये क ॉपट है। िदली म भी ॉपट है । उसक देश-िवदेश म करोड़ पये क ॉपट है । उसे आप जत किजए, कु क किजए, नीलामी किजए और लोग का पैसा वापस किजए। पंजाब म आलू और गने के उपादक सड़क पर ह । िकसान के मामले म बजट म कु छ नह कहा गया । हम उमीद थी िक पंजाब के िलए कु छ न कु छ िमलेगा, यिक सैल पूल म सबसे 08.02.2018 455 यादा अनाज पंजाब देता है । लेिकन सल पूल या सल बजट से कु छ भी पंजाब के िलए नह रखा गया । सभापित महोदय, चंडीगढ़ से सनेटा 16 िकलोमीटर रेलवे लाइन है। राजपुर से सनेटा तक अगर 16 िकलोमीटर रेलवे लाइन बन जाए, तो गंगानगर से लेकर पूरा मालवा रेल िलंक चंडीगढ़ से जुड़ जाएगा । लेिकन चू ंिक बादल क बस फे ल हो जाएंगी, इसिलए उह फायदा पह ंचाने के िलए वह 16 िकलोमीटर का रेलवे ैक नह बनाया जा रहा है । चडीगढ़ और अमृतसर एयरपोट को इंटरनेशनल य नह िकया जा रहा है?
वे के वल नाम के िलए इंटरनेशनल एयरपोट् स ह। अमृतसर से के वल एक लाइट बिमघम जाती है और चडीगढ़ से एक लाइट थाईलड जाती है । चडीगढ़ और अमृतसर के एयरपोट् स को ॉपर इंटरनेशनल एयरपोट बनाया जाए । हर साल 15 अगत को लाल िकले से धानमंी जी भाषण देते ह, वही िलखा-िलखाया, वही रटा-रटाया भाषण होता है । िवट्जरलड म, दावोस म धानमंी जी ने कहा िक 600 करोड़ लोग ने हम वोट िदया, जबिक हमारी आबादी 125 करोड़ है। म कहना चाह ंगा िक लाल िकले के कबूतर को भी भाषण याद हो गए ह । अगर हमारी तकदीर नह बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदिलए । म बीजेपी के िम से कहना चाह ंगा – “लबे सफर को मील म मत बांिटए, कौम को कबील म मत बांिटए । एक बहता दरया है मेरा भारत देश, इसको निदय और झील म मत बांिटए ।” 08.02.2018 456 *डाँ यशवत िसंह (नगीना): मुझे 2018-19 के वािषक बजट पर िवचार रखने का मौका िदया गया इसके िलये धयवाद । सरकार के इस बजट से पूणतया दिशत होता है िक ये सरकार पंिडत दीन दयाल उपायाय जी के म अंयोदय पर चल रही है । इस बजट म तथा सरकार क सभी योजनाओं के के  म देश का गरीब है । सौभाय योजना के मायम से 16000 करोड़ पये खच करके इस देश के चार करोड़ गरीब घर म िबना िकसी कनैशन शुक के तहत देश के 8 करोड़ गरीब मिहलाओं को िन:शुक गैस कनेशन देना, गरीब घर के पूव म 6 करोड़ शौचालय तथा इस वष 2 करोड़ और शौचालय के िनमाण का लय अपने आप म वो बड़े कदम ह िजसने गरीब के जीवन म एक आशा क िकरण जगाई है । गरीब के सर पर छत हो इसके िलये भी सरकार ने धानमंी आवास योजना के तहत करोड़ मकान ामीण े म तथा 37 लाख मकान शहरी े म वीकृ त िकये ह । राीय सामािजक सहायता कायम हेतु 2018-19 म 9975 करोड़ पये का आबंटन रखा गया है । अनुसूिचत जनजाित क बहलता वाले लाक म सभी सुिवधाओं से लैस एकलय मॉडल आवासीय िवालय का िनमाण िजसके मायम से गरीब परवार के बचे भी भिवय सुधार सक गे। िशा म मूलभूत परवतन लाने हेतु यास इस सरकार क बड़ी पहल है । मौजूदा राीय वाय योजना कम गरीब परवार को 30,000 पये वािषक कवरेज दान करती है, परंतु नयी राीय वाय संरण योजना के तहत गरीब 10 करोड़ परवार को ितीयक एवं तृतीयक अपताल म पांच लाख पये ितवष का कवरेज देना अपने आप म एक बड़ी उपलिध होगी । इसी के तहत टी०वी० के मरीज को इलाज के साथ-साथ अछे भोजन हेतु 500 पये
 ितमाह के िहसाब से मदद अपने आप म एक सराहनीय कदम है । सरकार ारा िकसान क िथित सुधारने हेतु भरपूर यास िकया गया है । माननीय िव मंी जी क घोषणा िक िकसान को उनक लागत का डेढ़ गुणा दाम एमएसपी के प म िनित तौर पर िदया जायेगा, एक बहत बड़ी घोषणा है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 457 इसका िविधवत प से ियावयन िकसान के जीवन म एक िवकास क लहर लायेगी । इस कार के यास माननीय धानमंी जी क घोषणा वष 2022 तक िकसान क आय दुगुनी करने क ओर एक बड़ा कदम है। मौजूदा 22000 ामीण हाट को ामीण कृ िष बाजार के प म िवकिसत िकया जाना भी िकसान के िलये एक वरदान सािबत होगा । इस काय हेतु 2000 करोड़ क रािश का ावधान िकया गया है । हमारे आिदवासी े म बांस का उपादन करने हेतु बांस को पेड़ क परभाषा से अलग करके 1290 करोड़ पये के परयय के साथ राीय बांस िमशन शु करने का ताव इस े के िवकास म बड़ा कदम होगा । िकसान को कृ िष े के िलये संथागत ऋण क रािश वृि करके 10 लाख करोड़ पये से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ पये क गई है । इस कार हर कार से िकसान को सुिवधा िदलाकर देश क हरत ांित को बढ़ावा देने का काम िकया गया है । इस बजट से परलित होता है िक आज सरकार गरीब के जीवनयापन, उनके बच क िशा एवं वाय हेतु तथा उनक गंभीर बीमारय म उनका कै से संरण िकया जाये । इस सब पर यान रखते हए देश के गरीब, िकसान एवं नौजवान के जीवन म सुधार हेतु कायरत है । धयवाद । 08.02.2018 458 *SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my view on the General Budget 2017-18.
Tamil Nadu is one of the most productive states in the country to utilize property the rural employment scheme.

Timely release of funds to states to provide work on demand, an electronic fund management system, and consistent coordination between banks and port offices, besides monitoring of pendency of payments, have led to the revival of this employment scheme.

Tamil Nadu needs more financial support for this program.
The Government's mission of skilling India has gained momentum and during the last year about 76 lakh people have been trained.

The skill training is successful in Tamil Nadu which stands first in producing largest number of engineering graduates and skilled persons suiTable for employment in Multinational companies.

Youth Power is the future power of the Nation.

65 percent of our population today is below the age of 35.

Our youth is our greatest strength and needs to be effectively channelized.
It is heartening to note that the Government has taken steps for skilling the youth and improving their employability.

The Pradhan Mantri Kuashal Vikas Yojana to train one crore youth is commendable.

This needs generous funding and institutional support to generate genuine employment opportunities for the educated youth of this country.

* Speech was laid on the Table 08.02.2018 459 Education is eye of the society.

It is heartening to see the Government aim to create an educated, healthy and clean India.
Our beloved leader Puratchi Talaivi AMMA has focused exclusively for the development of Education in the State and has been taking far sighted initiatives for the welfare of students in the state.

AMMA's scheme of provision of priceless Laptop for students is first of its kind in the county.

I wish the Union Government to replicate all over India, the schemes implemented in Tamil Nadu.
Women welfare schemes implemented in Tamil Nadu under the visionary of Puratchi Thaliaivi AMMA has been a forerunner for the Beti Bachao Beti Padhao scheme, Sukanya Samridhi Yojana, The Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan.

The Government has made a revision of Maternity Benefit Act and enhancement of maternity leave from 12 weeks to 26 weeks to support pregnant women at the workplace.
I wish to record here that in Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA had ordered for pregnant women can avail 9 months maternity leave with salary.

As far as my Arani Parliamentary Constituency is concerned there are two very important issues which need to be addressed immediately The new railway line between Tindivanam-Ngari, Tindivanam-Tiruvannamalai has been started in 2006, but still pending die to the inadequate allocation of funds for the years 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18.
The paltry amount of Rs.

10 crore allocated every year and is used only for the administrative purpose.

I 08.02.2018 460 urge the Government to provide substantial amount for the speedy completion of this much required railway project.

In NH-77 between Tindivanam to Krishnagiri via Tirunannamalai, the Tirunvannamalai-Tindivanam section is in very bad condition.
There are lots of people from not only Tamil Nadu all over India travelling through this road to reach important temples in Tiruvannamalai, Melamalaiyanur and Gingee fort.

As a result of this lots of fatal accidents occur.

This requires immediate attention and remedial action from the Union Government.

Under the Sagarmala programmed a total of 199 projects with an outlay of over Rs.

three lakh crore have been identified for implementation.

Of these, projects of more than Rs.


One lakh crore are already under implementation.

The seas surrounding the Indian Peninsula contain one thousand three hundred and eighty two of our islands, out of which, to begin with, 26 have been earmarked for integrated development.

I am very sad to say that we have lost strategically important Katchatheevu to Sri lanka thereby doing gross injustice to the people of our country, particularly the poor fishermen community in Tamil Nadu.
We lost the most crucial piece of land without any proper amendment in the Indian Parliament.

Our most beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA fought in and out to retrieve Katchateevu islands back to our people and I wish the Union Government should take appropriate steps to get back Katchatheevu island to brighten the life of millions of fishermen community living in Tamil Nadu.
08.02.2018 461 The new Civil Aviation Policy with thrust on air connectivity to small cities will be boon for Domestic Air Passenger traffic which is growing year after year.

Tamil Nadu Stand first in many parameters and there have been a consistent rise in the Air traffic in all the airports in Tamil Nadu.

I wish the Government pay more attention to improve the airport infrastructure in Tamil Nadu in particular.
The Setting up world-class infrastructure for Electronics manufacturing across the county remains a priority for any Government.

The country recorded the highest ever software exports during 2015.

Tamil Nadu's contribution is second to none.

Tamil Nadu requires more financial support from Union Government for the progressive projects.

Most of the initiatives in the Union budget 2018 is done keeping in view of the next elections which is round the corner.
There is not much substantial for the productive States like Tamil Nadu or Maharashtra but substantial for North East and Northern Indian States.

Budget 2018 is short of substance and will not fulfill the hopes and expectations of Middle class majority in this county.

Thank you.
08.02.2018 462 ी अजय िमा टेनी (खीरी): सभापित महोदय, आदरणीय िव मंी जी ारा वष 2018-19 के िलए तुत बजट का म समथन करता ह ं । इस बजट को हम देख, वष 2014 म जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय जनता ने बड़ी अपेाओं और उमीद के साथ भारतीय जनता पाट को चुना था । उस समय देश क िथित िचताजनक थी, देश हताश और िनराश था । लोग के मन म चुनी हई सरकार पर से भरोसा खम होता जा रहा था और लोकतांिक यवथा पर लोग का भरोसा कम हो रहा था । ऐसी चुनौतीपूण िथित म भारतीय जनता पाट के प म इस देश के लोग ने मतदान िकया और धानमंी आदरणीय मोदी जी ने उस चुनौती को वीकार िकया । बहत सारी योजनाएं बनाकर कै से हम इस देश को इन सारी समयाओं से िनकालकर एक िवकिसत देश के प म थािपत कर, इसके िलए धानमंी जी ने यास िकया है । उहने पहले िदन ही कहा था िक यह गरीब क सरकार है। हम वष 2014 का बजट देख और वष 2018-19 के िलए यह जो हमारा पांचवां बजट आया है, इसे देख तो आपको िनरंतरता िदखाई देगी । यह िनरंतरता गरीब के कयाण के िलए है, मिहलाओ ं के सशकरण के िलए है, िकसान क आय को बढ़ाने के िलए है, देश म सड़क, कू ल, अपताल, िबजली, पानी आिद सुिवधाएं उपलध कराने के साथ-साथ, लोग के हाथ म रोजगार हो, जेब म पैसा हो, लोग का समान और सपि सुरित हो, इन सभी लय को लेकर, हमारी पाट क सरकार ने काम करना ारभ िकया था। वष 2014 के बजट क िनरंतरता को बनाए रखते हए, आज लगभग चार साल बाद, वष 2018-19 का बजट िव मंी जी ने देश के सामने तुत िकया है । म कह सकता ह ं िक इन लगभग चार वष म इस देश म परिथितयां बदली ह। वह देश, जो आज से लगभग चार साल पहले एक हताश-िनराश देश था, िजसक सीमाएं असुरित थ, पूरी दुिनया म िजसका समान घट रहा था, िवकास का काम ठप हो गया था, लोकतांिक यवथा पर से लोग का भरोसा खम हो गया था, उसक ि बदली है। पंिडत दीन दयाल उपायाय जी, जो हमारे िफलॉफर थे, िजनके आधाभूत िसांत पर ही यह राजनीितक दल काम करता है, हमारी जहां भी, जब भी सरकार बनी ह, हमने पंिडत दीन दयाल उपायाय जी क िफलॉसफ के आधार पर काम िकया है िक जब तक इस देश के सबसे कमजोर 08.02.2018 463 यि को सारी सुिवधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, कू ल, अपताल आिद उपलध नह करा दगे, तब तक हमारा काम खम होने वाला नह है । उसी काम को िनरंतरता से हमारी सरकार ने िकया है और चार साल के
 बाद हम कह सकते ह िक िथितय म परवतन हआ है, देश म िथितयां अनुकू ल ह और इन अनुकू ल परिथितय म देश आगे बढ़ रहा है । 16 14 hrs (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) देश को आगे बढा ़ने के उेय से ये बजट आया है, इसम गरीब के कयाण के िलए बहत सी योजनाएं बनाई गई ह । उसके साथ ही, मिहलाओं के सशकरण, िकसान क फसल क लागत से डेढ़ गुना दाम ा हो, आिद इन सारे उेय को लेकर इस बजट म ावधान िकए गए ह । लगभग चार साल के कायकाल म, इस सरकार ने बहत बड़े-बड़े रफास िकए ह । चाहे जीएसटी क बात हो, 1000 पये और 500 पये के नोट को बद करके सीधे-सीधे काले धन पर कु ठाराघात करने क बात हो, फाइनस िबल, 2017 लाने क बात हो, बकरसी कोड क बात हो, एनपीए को समा करके बक क िथित को मजबूत करने क बात हो। इस देश म िवदेशी मुा भंडार को बढ़ाने क बात हो, देश क सीमाओं को सुरित करना हो, देश के समान को बढ़ाने क बात हो, पं.
दीन दयाल उपायाय जी ने कहा था, जब से यह देश आजाद हआ था, दुभाय से यह ऐसे लोग के हाथ म था, जो इस देश का िवकास नह कर पाए । आज वे रोजगार के िलए भी हम पर  िचह उठाते ह, सड़क के िलए भी हम पर  िचह उठाते ह, लेिकन जब-जब हमको अवसर िमला है, इस देश क िथित को संवारने का यास िकया है । पं.
दीनदयाल उपायाय जी ने अपने भाषण म एक बार यह भी कहा था िक हमारे देश का िवकास दुिनया क ि से नह होगा, भारत का िवकास भारत क परंपराओ ं से होगा, भारत क ि से होगा और हमने कायिविध को बदला और दुिनया क ि को भी बदल िदया । काम करने क कायिविध या होनी चािहए उसको भारतीय जनता पाट नीत सरकार ने िदखाया है । हम ने गरीब को सवपर रखा है । मिहलाओं को सशिकरण के मायम से ऐसे 60 करोड़ लोग को जोड़ने का काम िकया है । 08.02.2018 464 म लखीमपुर संसदीय े से चुन कर आया ह ं । वहां क बात कं तो के वल साढ़े तीन साल के अंदर कई हजार करोड़ पये का काम हमारी लोक सभा े म हआ है। बाढ़ को रोकने का काम िकया गया, रेलवे लाइन का िवतारीकरण हआ, रैक वाइंट बना, आदश रेलवे टेशन बनाया, उनके साथ-साथ दो सौ बेड का अपताल बना, ामा सटर बना, निसग ेिनंग सटर बना, हम लोग हर िजले म डायलेिसस के िलए  सुिवधा दे रहे ह । जैसा मेरे लोक सभा े म वातावरण बना है, वैसा वातावरण पूरे देश म बना है ।…(यवधान) माननीय सभापित: दुयंत चौटाला जी, आप बोिलए। …(यवधान) ी अजय िमा टेनी: 09 अगत, 2017 को यहां पर ही धान मंी जी ने भाषण देते हए कहा था िक यह देश अब अनुकू ल िथितय म आ गया है । …(यवधान) नए भारत के िनमाण करने का संकप िलया है ।…(यवधान) 08.02.2018 465 *ी राके श िसंह (जबलपुर): िव मंी ी अण जेटली ारा सदन म तुत िकए हए ऐितहािसक 2018-19 के बजट का म समथऩ करता ह ँ, यिक मा.
धानमंी ी नर मोदी जी के कु शल नेतृव म नया भारत (यू इंिडया) बनाने का जो संकप हमने िलया है उसी िदशा म यह एक बड़ा कदम है । ’आयुमान भव" जैसी देश के कु ल आजादी के 50 करोड़ से अिधक लोग को वाय सेवा उपलध कराने क महवाकांी योजना क घोषणा करना एक ांितकारी कदम है । म यहाँ मोदी सरकार क अयंत सफल योजनाओं का उलेख करना चाह ंगा िजसके तहत जनधन के तहत 30 करोड़ से यादा गरीब के बक अकाऊं ट खोले जा चुके है, "उवला योजना" के तहत 3 करोड़ से यादा मिहलाओं को मुत गैस कनेशन िदया जा चुका है । उसी तरह लगभग 15 करोड़ गरीब को सरकार क बीमा योजनाओं के दायरे मे लाया गया है । इसी तरह, ''सौभाय'' - धानमंी सहज हर घर िबजली योजना के तहत कु छ महीन म ही गरीब को लाख मुत िबजली कनेशन िदए जा चुके ह । नोट बंदी जैसे कदम िकतने कारगर सािबत हए है इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है िक नोटबंदी के बाद तीन लाख संिदध कं पिनय का पता लगा िजनके मायम से कालेधन का तथा आतंकवाद, नशीले पदाथ का देश िवरोधी यापार संचािलत होता था । इनम से 2 लाख 10000 कं पिनय का रिजेशन र भी िकया जा चुका है । हमारे देश म एक कं पनी बंद करो तो काले झंड के जुलूस िनकलते थे िकतु आयजनक प से 2 लाख 10 हजार कं पिनय का रिजेशन खम करने के बाद कह कोई पुतला नह जलाया गया था या दशन नह हआ । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 466 आप कपना कर सकते हो िक इन कागजी कं पिनय क आड़ म िकतनी बड़ी माा म देश िवरोधी गितिविधयां संचािलत होती रही हगी । जी.एस.टी.
जैसे वतंता ाि के बाद उठाए गये ांितकारी कदम से 19 लाख नये नागरक इस डायरेट टैस के दायरे म आये ह । 'मुा योजना' से िबना बक गारंटी 9 करोड़ से यादा खाता धारक को पौने चार लाख करोड़ पये से यादा कज िदया गया है । हम के वल कपना कर सकते ह िक िबना गारंटी 9 करोड़ लोग को पौने चार करोड़ पया और इन 9 करोड़ म से 2 करोड़ 63 लाख नौजवान ऐसे ह, िजहने पहली बार बक से कारोबार के िलए मुा योजना के तहत यह धन पाया है, कज िलया है । रोजगार के े म फॉमल सेटर म माच 2014 के अंत म ऐसे 3 करोड़ 26 लाख कमचारी थे, जो सिय प से इंलाईज ोिवडट फं ड ओरगनाइजेशन म हर महीने पी एफ का पैसा जमा कर रहे थे । ये आंकड़ा िपछले साढ़े तीन साल म 4 करोड़ 80 लाख से भी यादा हआ है । यह दशाता है िक क  सरकार क िदशा अयंत योय है और परणामकारक भी है । क  म माननीय धानमंी ी नर मोदी जी क सरकार 2014 म आने के बाद सरकार के कामकाज म गित एवं पारदिशता लाने का पुरजोर यास िविवध जल कयाणकारी िनणय लेकर िकया गया है । जैसे िक ‘िडिजटल इंिडया' के जो दो भुख उेय ह वो ह 'िडिजटल समावेशन' (इयूिज़न) और 'िडिजटल सशिकरण' (इंपावरमट) को हािसल करने के िलए 'आधार काड' का िवतरण अयंत गित से िकया गया है और मुझे यह बताते हए अयंत सनता हो रही है िक आज क तारीख म 130 करोड़ लोग 'आधार काड' से जुड़ चुके ह- िजसे अब कानूनी सुरा भी दान क गई है । 08.02.2018 467 िजन मूय के ित हमारी ितबता है उनम से ाचार, भय मु भारत बनाने क ितबता है । गत अनेक वष से देश म िविभन तर पर जो ाचार जड़ जमा चुका था उस पर "आधार" के मायम से काफ माा म काबू पाया गया है और सरकार ने इस िवषय म कु छ उदहारण भी तुत िकये ह । आम जनता क थाली म फज राशन काड क मदद से कु छ  तव छेद करते थे। पीडीएस- पिलक िडीयूशन िसटम को ''आधार'' से जोड़ने के कारण इस ाचार पर काबू पाया गया है । उसी तरह रोजमरा को जरत एलपीजी गैस िजसके िवतरण (िडीयूशन) म भी बड़े पैमाने पर ाचार था उसे भी आधार से जोड़ने के कारण फज गैस कनेशन बंद िकये गये ह । इससे सरकार क हजार करोड़ पय क बचत हई है और यह िवीय, संसाधन (फाइनिशयल रसोस) को "उवला" जैसे सामाज के अयंत िनचले तबके के कयाण के िलए सफलतापूवक उपयोग िकया जा रहा ह । इसी कड़ी म म एक तीसरा उदहारण भी बताना चाह ँगा िक आधार के
 कारण हजार फज िशक को हटाकर लगभग पये 57 करोड़ क बचत हई है । िव बक ने 2016 म जारी िव िवकास रपोट म कहा है िक भारत के "आधार" जैसा िडिजटल पहचान तं िकसी भी सरकार को इंयूिसव िडवेलपमट समावेशी िवकास करने म मददगार होता है। "आधार" ने भारत क िडिजटल उपलिधय को नया आधार िदया है। डीबीटी- (डायरेट बेनीिफट ांसफर) क योजना म लाभािथय क संया 2014 म महज आठ करोड़ थी जो आज क तारीख म 36 करोड़ से अिधक हो गयी है और डायरेट बेनीिफट ांसफर से सरकार 08.02.2018 468 के लगभग 59 ,000 करोड़ पये क बचत हई है जो ाचार क भट चढ़ जाता था । अके ले उवला योजना म डीबीटी के कारण 14 हजार करोड़ से यादा क बचत हई । इस बजट म भारत सरकार ने उपलध िवीय और कृ ित के संसाधनो का उपयोग समाज के अंितम यि के िलए उपयोग करने का संकप िलया है - उस िदशा म आधार का तं" एक मील का पथर सािबत हो रहा है । माननीय धानमंी जी के कु शल तथा कमठ नेतृव म भारतीय अथयवथा का कु शल बंधन का एक और उदाहरण देना चाहता ह ँ । ''गित'' -ोएिटव गवनस टाइली इंलीमटेशन यह तं क  म मोदी सरकार के आने के बाद िवकिसत िकया गया है । यह माननीय धानमंी जी के िवजन के अनुसार "पािलिटस आफ़ परफामस क नीित म इस सरकार का िवास िदखाता है । "गित" के मायम से माननीय धानमंी जी वयं िनगरानी करते ह- उन बड़ी-बड़ी परयोजनाओं (ोजेटस) क जो रा के िवकास याा म अयंत महवपूण भूिमका िनभा रही ह । ''गित'' के मायम से मायवर धानमंी वयं सारे क ीय मंी, िवभाग के सिचव और सारे राय के चीफ सेे टरी के साथ वीिडयो कांे िसंग के मायम से जुड़ते ह तथा ोजेट्स क वतमान टेट्स क जानकारी लेते ह । अब तक 8 लाख करोड़ पये से यादा क परयोजनाओं क समीा "गित" क बैठक म हो चुक है । इससे उन महवपूण 150 से अिधक मेगा ोजेट- जो बरस से अटके हए थे- उनम अब तेजी आई है । इससे देश म यू जनरेशन का इाचर खड़ा करने म तेजी से काय चल रहा है । इसके पहले क सरकार के दौरान रीमोट कं ोल से शीषथ तर पर िनणय होते थे ऐसी आम धारणा थी, यह िथित अब पूरी तरह से बदल चुक है । 08.02.2018 469 हमारी सरकार का ामीण भारत के िवकास पर िवशेष फोकस है । इसका एक साात उदाहरण यह है िक इस सरकार के कायकाल म 76 हजार पंचायत आिटकल फाईबर से जोड़ी
 गई ह । आपको आय होगा िक यह ोजेट 2011 से ारभ हआ था और 2014 के बीच के वल 59 ाम पंचायत को हो आिटकल फाईबर के साथ जोड़ा गया था और आिटकल फाईबर नेटवक क कु ल लथ 358 िकलोमीटर थी जबिक आज 2 ,00,000 िकलोमीटर आिटकल फाईबर नेटवक िबछाने का काम समा हो चुका है, और मोदी सरकार का संकप है िक 2022 तक - जब भारत क वतंता ाि के 75 वष पूण हगे - तब तक देश के हर गाँव को आिटकल फाईबर से जोड़ने का काय पूण कर िदया जायेगा । महामा गाँधी जी का ामवराज तथा पं.
दीन दयाल उपायाय जी का "अयोदय" क संकपना साकार करने म यह एक बड़ी भूिमका अदा करेगा । नोट बंदी तथा अय ाचार िवरोधी कठोर िनणय के कारण सरकार का िवीय संसाधन जुटाने का लय हािसल करने म काफ माा म सफलता िमली है और के  म मोदी सरकार के गठन होने तक देश म कु ल करदाताओं क (टैसपेयरस) क संया महज 3.7 करोड़ थी जबिक गत साढे तीन वष म यह आंकड़ा बढ़कर 6.3 करोड़ से भी यादा हो गया है । नीित िनधारण म पहले वाली सरकार म जो शूयता क िथित थी उसको मोदी सरकार ने पूण प से बदला है । एवायरमट एंड फारेट िलयरस म यह पहले 600 िदन लगते थे, अब महज 180 िदन लगते ह, हमारी सरकार इस समय को और भी कम करने क िदशा म आगे बढ़ रही है । पहले कोयले एवं खिनज खदान क नीलामी के िलए कोई पॉिलसी नह थी लेिकन आज एमएमडीआर म संशोधन कर एक पारदश नीलामी (ऑशन) क िया इस सरकार के कायकाल म डेवलप क गई है और इसका ही परणाम है िक आज सारी कोयले क खदान उपादन कर रही ह और परणामत: भारत म िबजली के े म सरपस है । इसी तरह िवदेशी िनवेश को (एफडीआई पॉिलसी) भी सरकार ने सरल बनाने के िलए कदम उठाए ह । 08.02.2018 470 इन सारे जन कयाणकारी एवं देश िहत म िकये गए फै सल से आम आदमी के साथ-साथ कई जानकार भी मानने लगे ह िक भारतीय अथयवथा के फं डामटस मजबूत ह । इसके साथ ही म पुन: एक बार इस जन कयाणकारी बजट का समथन करता ह ँ और हमारे िव मंी माननीय जेटली जी को बधाई देते हए िक उहने धानमंी ी नर मोदी जी के नेतृव म एक ऐितहािसक बजट तुत िकया, अपनी बात समा करता ह ँ । 08.02.2018 471 *DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR) : First of all, I would like to start with the words that this budget has made many provisions for the people at below including the farmers and for the rich who are involved with corporate world.
Its understandable in respect of the reason why the Government has shown commitment to increase the income of farmers by 2022 and to substantiate the commitment it has proposed to spend Rs.

11 lakh crore in General Budget, 2018-19 for development of farmers.

The Government though in late has realized the pain and anguish of farmers all over the county.

That's why the minimum support price (MSP) of all crops has been increased to atleast 1.5 times.
But how far it would be implemented the time will tell that.

I am putting a question mark on Government's intention because in 2015 they had promised in their manifesto to implement the Swaminathan Committee report which would be beneficial for farmers but did not do that.
The Government is talking about MSP hike, but for last three years what they did for which till today 94 per cent farmers of our country are not covered by MSP and more than 80 per cent farmers have small land holdings of only 0.6 acres.

Every year the farmers in all parts of our country are committing suicides being suffered with many problems viz.
debt, failure of monsoon, natural calamities, interference of middlemen, non-availability of market place and overall negligence of Government to focus upon their problems.

So my point is if this is the scenario, how can you expect to improve the condition of farmers and agriculture sector as well?
It is good to see increasing allocation of funds for * Speech was laid on the Table 08.02.2018 472 various schemes meant for welfare of farmers but real intention could be fulfilled by way of implementation of such declared schemes with flow of funds and for which we should not wait till 2022 since the Government under Modi ji has already spent more than 3 years in power and that too with clear majority.
My suggestion is if the Government wants with heart to help the farmers which are the backbone of our society, it should create the infrastructure, reduce the role of middlemen and procure the produce directly from them ensuring their economic development.
Secondly, I would like to emphasis upon the unrealistic health scheme of the Government as it has announced in the Budget about the largest Health Protection Scheme covering over 10 crore poor and vulnerable families launched with a family limit upto 5 lakh rupees for secondary and tertiary treatment.

If I am right, the premium at Rs.

5,000-15,000 per family will be required to have an expenditure of Rs.

50,000-150,000 crore per year.


The scheme announced would mean the Government would be spending at least Rs.

1.2 lakh crore in premiums to private health insurance companies to cover 50 crore People.

It sounds music to ears because there is no fund allocation mentioned in the budget to support this huge plan.

In this regard, I would like to mention that we have similar schemes that were announced earlier.
Initially called the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), the scheme was later renamed as Rashtriya Swasthya Suraksha Yojana (RSSY).

Then last year, the National Healthcare Protection Scheme (NHPS) was launched.

So, question arises whether we are failed with previous health schemes or we are trying to 08.02.2018 473 cover our inefficiency of channelizing the health service through previous plans hence the new one has been replaced with old ones.
However, if the new health scheme is taken with seriousness and implemented appropriately then definitely it would be more than to be praised alone and hats off to such plan of Shri Jaitely Jee.

In this General Budget, the Biju Janata Dal and it Supremo Shri Naveen Patanaik, the Chief Minister of Odisha had attracted attention of the Government to allocate Rs.

6,500 crore for development of Railway sector, but only Rs.
5,252 crore has been made in the Railway Budget of 2018-19 for Odisha which is not at all sufficient.

So my request to the Government to kindly consider the issue and increase allocation of funds in respect of Railway in Odisha because in Odisha, Railway is a productive and profit making department.

The Government has also proposed to set up 24 new Medical College and Hospitals in various parts of the Country.
In this regard, I request the Government to allot for setting up of one medical College and Hospital in South Western part of Odisha especially in the regions of Koraput which could be helpful to provide quality health service to the tribal and Naxal affected districts.

Further, I had sought for establishment of a super speciality hospital in Paradip, since Paradip is a major port city and it facilitates many industrial set ups in the locality.
As a major port city it does not have a good quality hospital and in emergency people rush to Cuttack and Bhubaneswar for treatment.

In 08.02.2018 474 many occasions, people meeting with accidents in industries loss their lives due to paucity of time and unavailability of quality medical facilities and infrastructure nearby.

Hence, it is pertinent to consider for setting up of a Super Speciality Hospital In Paradip at par with the level of its reputation as a major port city.
With these words, on behalf of my party Biju Janata Dal, I support the General Budget 2018-19.
माननीय सभापित: दुयंत चौटाला जी, आप बोिलए। 08.02.2018 475 ी दुयंत चौटाला (िहसार) : सभापित महोदय, आपने मुझे बजट 2018-19 पर बोलने का मौका िदया है, इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं । अगर हम बजट क बात कर तो सा प इसे कृ िष बजट के प म देश म पेश कर रही है और िव मंी जी ने भी अपने बजट के अंदर तीस से यादा बार ‘िकसान’ शद का इतेमाल िकया है । पर, भारत सरकार के जो आंकड़े बजट के बाद बाहर आए ह, िकसान के िलए जो िपछले साल एलोके शन थी, वह टोटल बजट का 2.38 ितशत एीकचर सैटर और उससे रलेटेड था, लेिकन इस बार के बजट म .02 ितशत क कटौती करते हए टोटल एलोके शन 2.36 ितशत है। एक िकसान का मेरे पास एसएमएस आया और उसने कहा िक यह बजट देखते हए एक बात सामने आती है िक यह बजट िकसान के िलए नह है। सरकार ने एक मन बहलाव योजना जर लाँच क है, जहां सरकार िकसान के मन को बहलाने का काम कर रही है । बजट म एमसपी क बात क गई और कहा गया िक येक फसल पर 1.5 ितशत िकसान को फायदा िदया जाएगा । सरकार इसको लीयर करे िक या सी-टू कै टेगरी को इस एमएसपी क रेिटंग म डालने का काम करेगी। अिधकतम िकसान आज के िदन अपना जीवन, अपने परवार क चाहे िचिकसा हो या िशा हो, उसम योगदान अपनी खेती-बाड़ी से करने का काम करते ह । बजट म 11 लाख करोड़ पया िकसान े िडट काड के िलए रखा गया, जब िक िपछले िव वष म 10 लाख करोड़ पया था । म बधाई दू ंगा िक सरकार ने िकसान के कज को बढ़ाने के िलए एक योजना शु क है । या आपने तीन लाख पया ित एकड़ से बढ़ाकर आठ-दस लाख पया ित एकड़ िकया । आप िकसान को चालीस लाख पए क जमीन के िलए के वल तीन लाख पए दोगे और उसक जमीन कु क करोगे, तो कह न कह िकसान का गला दबाने का काम आपक सरकार कर रही है । मनरेगा म 55 हजार करोड़ पए एलोके ट िकए गए ह । इतनी रािश से सरकार मनरेगा क 08.02.2018 476 उधारी को भी पूरा नह कर पाएगी । यिद सरकार को हर मजदूर को पूरा पैसा देने का काम करना था, तो कम से कम 82 हजार करोड़ पये सरकार को मनरेगा के िलए रखने का काम करना चािहए था । टैस पेयस के िलए रलीफ क बात सरकार ने कही है िक हमने आम जन तक रलीफ पह ंचाने का काम िकया है और चालीस हजार पये का फायदा िदया है । अगर पूरी योजना को के लकु लेट कर तो आपक सरकार ने तीन परसट सेस को बढ़ा कर चार परसट कर िदया है और आिथक तौर पर पांच लाख वाली के टेिगरी को के वल एक हजार
 बीस पए का फायदा िदया और दस लाख पए पर टैस भरने वाली के टेगरी को के वल 35 पए फायदा देने का काम िकया है । अगर यह आम जनता के भले क बात है तो आपक सरकार य नह इन आंकड़ पर खुलकर चचा करने का काम करती है । सरकार इस िवषय पर जर यान देती है िक गुजरात क कपिनय को कै से फायदा पह ंचाया जाए । आइसम गरीब का बेटा भी खाता है । आपक सरकार ने आइसम को भी लजरी आइटम बनाकर उस पर 18 परसट टैस लगा िदया िक छोटा आइसम मेकर मर जाए। जो गांव म अपनी छोटी दूध क डेयरी लगाकर आइसम बनाकर बेचता है, वह 18 परसट टैस देकर इस माक ट म िटक न पाए और वादीलाल या वािलटी जैसी आइसम क फै ियां जो गुजरात म लगी ह, वे आने वाले समय म िहंदुतान क सारी माक ट को कै पचर करने का काम कर सक । महोदय, जहां तक हेथ के यर क बात है, सरकार यह योजना लाई है िक ित यि तक हम हेथ के यर पह ंचाने का काम करगे । म बधाई देता ह ं िक ऐसा इनीिशएिटव िलया गया िक आम जनता को भी हेथ सुिवधा िमले, मगर या आज शहर के हर िसिवल अपताल म िसटी कै न क मशीन उपलध ह?
या आज सभी सरकारी अपताल म एमबीबीएस डाटस उपलध ह?
आप नए मेिडकल कालेज बनाने क बात करते ह, लेिकन जो अपताल पहले से ह, उनके अंदर तो पहले ोफे सर क संया पूरी करने का काम कर। आप वयं मेिडकल काउंिसल का िबल लाना चाहते थे, लेिकन कह न कह वे बड़े लोग जो पैसा िखलाकर आपको रोक लेते ह, आपने उह भी कमेटी के मायम से लिबत करने का काम िकया है। सरकार िशा क बात करती है । सरकार ने 08.02.2018 477 85 हजार करोड़ पया िशा के िलए एलोके ट करने का काम िकया है। इतनी रािश म या हम ाइमरी कू स को इनोवेिटव बना सक गे । माननीय िव मंी जी अपनी पीच म कह रहे थे िक हमने लैक बोड क योजना को देखते हए माट बोड हर लास म लगाए ह । आपसे िपछली सरकार ने कयूटर तक सरकारी कू ल म लगवाए थे, लेिकन जब िदन म सरकारी कू ल म िबजली नह रहती, तो बचा कयूटर क िशा लेने का काम कै से करेगा, इसे भी देखने क आवयकता है । यूजीसी का बजट 200 करोड़ पए कम कर िदया है, या आप यूजीसी को रेे न करके रमॉडल करने का काम करगे । आज टॉप 200 यूनीविसटीज म हमारी एक भी यूनीविसटी नह आती है । यह गंभीर िवषय है और हम यूजीसी को रफाम करने क चचा करने का काम करना चािहए । सेस को एक परसट एजुके शन के िलए बढ़ाने का काम िकया है । या आप ाइमरी कू स म जो गेट टीचस ह, उह भी पका करने का काम कर रहे ह?
आने वाले महीन म कॉमन वेथ गेस और एिशयन गेस भी आ रहे ह । खेल के ित सरकार बहत बड़ा े िडट लेने का काम कर रही है । “खेलो इंिडया पोट् स” कू ल योजना िदली म चलाई गई और करोड़ पए खच िकए गए । खेल के िलए पोट् स इिवपमट्स इपोट के िलए जो कटम ड्यूटी थी, उसम दस परसट का इजाफा हआ।…(यवधान) HON.

CHAIRPERSON : Hon.

Member, please listen to me.

The hon.

Minister will reply accordingly.

I am requesting you to conclude within five minutes because there is no time.

Dr. Mahendra Nath Pandey.


ी दुयंत चौटाला: महोदय, म अपनी बात समा कर रहा ह ं । पोट् स टैलट हंट के िलए इस बार एक पैसा नह िदया गया है ।…(यवधान) HON.

CHAIRPERSON : I have already taken his name.

Why are you still continuing?
08.02.2018 478 *ी हर च  चौहान (िदंडोरी) : माननीय िव मंी जी ारा 2018-19 के िलए तुत बजट देश को कई समयाओ ं से िनजात िदलाने वाला और िकसान के चहरे पर खुशहाली लाने वाला है । म एक िकसान परवार से आता ह ँ । खेतो म फसल उगाने से लेकर उसे बाजार तक ले जाने म कई किठनाईय का सामना करना पड़ता है, गम म, सद म फसल का कारोबार करने म कड़ी मेहनत लगती है परतु उसके लाभदायक ितफल िकसान को नह िमल पा रहे है िजसके कारण मेरे गृह राय महारा म सबसे यादा िकसान आमहया कर रहे ह । यह बजट मिहलाओं को राहत दान करने वाला बजट है। इस तरह से यह बजट एक भिवयोमुखी बजट है जो अथयवथा को पूण प से गित दान करेगा । िजसका मकसद गरीब, िकसान और वंिचत समुदाय के सपने को पूरा करने तथा रोजगार को बढ़ाना एवं गांवो का िवकास करना है । जैसा िक आप सभी जानते है िक आज िकसान को उनक फसल का लागत मूय नह िमल पा रहा है बीज, खाद, िसंचाई और खेत मजदूरी के दाम काफ बढ़ गये ह और फसल के लागत के िहसाब से कम दाम िमल रहे है । इस सरकार ने िकसान क समयाओं पर िवशेष यान िदया है । सरकार ने िकसान क बढ़ती लागत से राहत पह ंचाने के िलए फसल लागत से 50 ितशत लाभ अिधक िदये जाने क घोषणा क है। साथ ही, अिधसूिचत फसल के यूनतम समथन मूय को डेढ़ गुना बढ़ाने का ऐलान िकया है। देश म 2000 करोड़ क लागत से कृ िष हाट खोले जाएंगे सरकार ारा अछी कृ िष नीित अपनाई है िजसके कारण 275 िमिलयन टन खाान एवं 300 िमिलयन सजी और फल का रकाड तोड़ उपादन हआ है। सरकार ने देश म कोड टोरेज बढ़ाने और खा संकरण उोग के िवतार के िलए इस बजट म 400 करोड़ का ावधान िकया है। म नािशक िजले से आता ह ँ जहां पर याज का एिशया म सबसे यादा उपादन होता है और िकसान के परवार का लालन-पालन याज फसल से चलता है और मेरे संसदीय े म लासलगांव याज मंडी एिशया क सबसे बड़ी याज मंडी है िजसे अभी ई बाजार से जोड़ा नह * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 479 गया है। नािशक िजले म याज के उपादन को देखते हए कोड टोरेज एवं याज पर आधारत उोग के साथ याज पर आधारत खा संकरण उोग खोले जाने चािहए । िजससे जो याज नािशक म िबना उपयोग के सड़ जाता है उसका सदुपयोग िकया जा सके और देश के राजव के नुकसान को कम िकया जा सके । इसी के साथ मेरे संसदीय े नािशक म अछे िकम के अंगूर एवं अनार पैदा होते ह िजसक िवदेश म काफ मांग है पर िनयात काय अछे ढ़ंग से नह िकये जा रहे ह । इस िजले म अंगूर एवं अनार आधारत उोगो को बढ़ावा देने एवं इनके िनयात हेतु कम लानी चािहए । बड़ी खुशी हो रही है िक इस सरकार ने याज, टमाटर और आलू के भाव म उतार- चढ़ाव से िकसान को हो रही िदकत को दूर करने के िलए ऑपरेशन ीस लांच िकया है और इसके िलए 500 करोड़ का ावधान िकया है । देश म खा संकरण उोग हर साल 8 फसदी क दर से गित कर रहे है यह खा संकरण उोग िकसान के साथ सीधे जुड़े हए ह । देश को जोड़ने एवं परवहन साधन को बढ़ावा देने के िलए, पोट का दायरा बढ़ाना, राीय राजमाग के िनमाण गित को तेज करना, नये राीय राजमाग बनाने, नये जलमाग िवकिसत करने एवं उनक दूरी बढ़ाने जैसे काय से देश क कनेिटिवटी को बढ़ावा िमल रहा है । देश के 82 ितशत गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है । देश म हवाई सेवा को बढ़ावा देने और उह सता करने के िलए यास इस सरकार ने िकये है । देश के एयरपोट को 5 गुणा करने का ताव है एवं छोटे-छोटे शहर को हवाई सेवा के नेटवक म लाया जा रहा है । इस तरह से देश क कनेिटिवटी को बढ़ावा िमल रहा है । देश के कई िहस म हर साल सूखा पड़ता है कभी-कभी जरत से यादा बारश हो जाती है िजसका भाव िकसान के िवनाश के प म होता है । आज भी िकसान अपने खेत को सचने के िलए आकाश क तरफ देखता है और खेती-बाड़ी के िलए बरसात के पानी पर िनभर है। देश म िसंचाई के साधन को बढ़ावा देना होगा। देश क कई िसंचाई काय क समीा और उन िवशेष यान देना होगा । मेरे संसदीय े म कई िसंचाई परयोजनाओं का काय कागज पर ही हो 08.02.2018 480 रहा है । दमनगंगा िपंजाल िलंक का डीपीआर तुत कर िदया है और आगे क कायवाही अभी ठप पड़ी है । और भी, मेरे संसदीय े िदडोरी क कई िसंचाई योजना ठंडे बते पड़ी हई है । कहने का मतलब है िक िसंचाई योजना पर उस तरह से काय नह हो रहा है िजस तरह से होना चािहए । ये िसंचाई योजना अगर पूरी हो जाये तो िकसान को बहत बड़ी राहत िमलेगी और मेरे संसदीय े िदंडोरी क सबसे बड़ी िसंचाई योजना नार-पार अभी भी ठंडे बते म पड़ी हई है । 08.02.2018 481 डॉ.
महे नाथ पाडेय (चदौली) : धयवाद सभापित जी, म इस थान से बोलना चाह ंगा । … (यवधान) HON.

CHAIRPERSON : Pandey-ji, please start your speech.

There is no time.. … (यवधान) HON.

CHAIRPERSON: I have requested you to please conclude.

There is no time available now.

I have already taken the name of Dr. Pandey.

Dr. Pandey, please continue.

डॉ.


महे नाथ पाडेय: धयवाद सभापित महोदय, आपने मुझे माननीय मोदी जी क सरकार के लोकिय िव मंी ी अण जेटली जी के िवकासोमुखी बजट पर बोलने क अनुमित दी, इसके िलए आपका आभार य करता ह ं । संिवधान म िलखा है िक सरकार क अवधारणा या है?
लोक कयाणकारी राय क थापना, पूरी तरह से लोक कयाणकारी राय के िलए समिपत इस बजट के समथन म म खड़ा हआ ह ं और इस बजट का भरपूर समथन करता ह ं। िजसक हर योजना लोक कयाण के िलए समिपत है । सभापित महोदय, म उर देश से आता ह ं। कई िदन क चचा देखकर मुझे एक बात का संतोष हो गया है िक कांेस के युवराज को एक बात का तो एहसास हो गया है । आज से कु छ वष पहले मने अमेठी क एक िवि अखबार म देखी थी िक दुकान पर युवराज जी ने पूछा िक यह या है ?
उह आलू से बनने वाला समोसा समझ म नह आ रहा था । लेिकन समोसा और पकौड़ा का फक कांेस को समझ म आ गया। इस बात के िलए म उनको धयवाद देना चाह ंगा । हम लोग िवचार और रा के िलए समिपत ह । िवचार और रा के िलए समिपत पंिडत दीनदयाल उपायाय जी क जो थीम है, दर नारायण क सेवा ही, नारायण क सेवा है, अथात् ईर क सेवा है । उस पर चलने वाले हम सभी लोग आज देश के इन 70 वष क बदहाली के बीच, िजसम 6 वष का अटल जी के समय का विणम कायकाल रहा है, उसके पीछे आगे क किठनाईय को 08.02.2018 482 देखते हए मोदी जी ने लोकतं के मंिदर के प म माथा टेक कर गरीब के िलए समिपत सरकार क शुआत क थी । उस सरकार म उहने, हम ही नह अनेक सांसद चाहे इस प के ह या उस प के ह, जब उहने धान मंी जनधन योजना क शुआत क तो लगा िक खाते खुलवाने से या ांित आ जाएगी, लेिकन जब एक-दो करोड़, उससे भी अिधक लगभग ढाई-तीन करोड़ से अिधक खाते खुले, तब समझ म आया िक माननीय धान मंी मोदी जी िकस िदशा म देश को ले जाना चाहते ह । उसके बाद उवला योजना, मुा, टाटअप व िकसान के सॉयल हैथ काड से शु हआ, फसल बीमा योजना से आगे बढ़ा और िकसान िहतकारी बहत सी सरकार अपने घोषणा-प म कहती थ िक लागत से डेढ़ गुना मूय िकसान को िमलना चािहए, लेिकन साहस कोई नह कर पाता था । इस बार के बजट म यह साहस िकया गया िक हम लागत से डेढ़ गुना मूय िकसान को दगे, पहली बार इस सरकार ने इतना बड़ा साहस िकया । वामीनाथन कमेटी के हमारे साथी माननीय मनोज जी बताएं । उहने बताया िक वामीनाथम कमेटी क रपोट यही थी, िजसका हर पाट उलेख करती थी, लेिकन कलेजा िकसी ने नह िदखाया। यह होता है 56 इंच का कलेजा िक सरकार म िजमेदारी के पद पर रहते हए उहने यह करके िदखाया है । आज इस देश के लोकतं म, हमारे यहां ईसा पूव से लोकतं चल रहा है । उस लोकतं म हमेशा हर गरीब के साथ सरकार क छाया रहनी चािहए व शासन क छाया रहनी चािहए। अगर आज येक परवार को ित वष 5 लाख पये क वाय बीमा योजना, िहदुतान ही नह, बिक िहदुतान क सीमाओं के बाहर दुिनया म इतनी बड़ी वाय लाभ योजना का साहस यिद िकसी ने िदखाया तो वह हमारे माननीय नरे मोदी जी व माननीय अण जेटली जी ने िदखाया है । आज सरकार के इस बजट के समथन म सरकार क एक से एक लोकिय योजनाएं ह, िजन पर हमारी सरकार काम कर रही है । िदकत या है। हम कांेस का दद
 समझ सकते ह। इितहास गवाह है, सदन गवाह है िक आजाद िहदुतान म िकसान के सबसे बड़े रहनुमा बनकर जो नेता उभरे, सरदार पटेल के बाद उसम चौधरी चरण िसंह जी का नाम वण अर म िलया जाएगा। लेिकन चौधरी चरण िसंह जी को आगे बढ़ाकर कांेस ने 21 िदन के अंदर उनक सरकार 08.02.2018 483 का पाँव खच िलया था । उसके बाद इस देश के अछे वािभमानी नेता चं शेखर जी को आगे बढ़ाकर कांेस ने दो िसपािहय क हािजरी के नाम पर उनका पाँव भी खच िलया था । जो दद आज ये बयां कर रहे ह, आज इह दद यह है िक एक ऐसा नेता यहाँ पाँव जमाकर बैठा है, जो ऊपर चढ़ाकर खचने का नह, कांेस को अगर उसने नीचे पह ँचा िदया है तो कांेस नीचे ही रहेगी, आगे बढ़ने का नाम नह लेगी।…(यवधान) इस नाते आज उह वह दद है और इस दद के कारण वह बैचेनी है ।…(यवधान) महोदय, म आपक अनुमित से आगे यह कहना चाह ँगा िक आज हमारी मोदी जी क सरकार, हमारे जेटली साहब का जो बजट है, यह बजट गरीब को बीस सूीय के टुकड़े फ कने वाला बजट नह है ।…(यवधान) कांेस बीस सूीय के टुकड़े फ कती थी ।…(यवधान) उस टुकड़े पर वह यह भूल जाती थी िक बीस सूीय या है ।…(यवधान) आज गरीब के जीवन तर को सुधारने वाला यह बजट है ।…(यवधान) इस बजट से लोक कयाण के हर काम, युवा का, मयम वग का, यवसायी का, बड़े का, बुजुग का, िकसान का, नौजवान का, कारातर से सभी तक अपनी योजनाओं का लाभ पह ँचाकर हर एक के िलए िहतकारी यह बजट है ।…(यवधान) म आपके मायम से यह बताना चाह ँगा िक मोदी जी क जो मंिजल है, हमारी पाट और इस देश क जो मंिजल है, दोन एक-दूसरे के पूरक ह ।…(यवधान) हम लोग ने देश को इस पथ पर आगे बढ़ाया है ।…(यवधान) आज देश का जन मानस, देश का बचा-बचा इस बात का अहसास कर रहा है िक आज मोदी जी क सरकार को चलते हए लगभग चार साल हो गए ह, अगर वे देश म इतने बड़े गुणामक परवतन कर सकते ह तो िहदुतान मोदी जी के हाथ म आगामी दस साल सपने के िलए तैयार बैठा है, तािक वे िहदुतान को आगे ले जाय ।…(यवधान) 08.02.2018 484 महोदय, अंत म आपको धयवाद देते हए म कहना चाह ँगा िक यह सरकार जन-धन से शु हई है, जन-धन का संवधन करेगी और जन-जन का कयाण करेगी और इसके िलए समिपत बजट का म दय से समथन करता ह ँ। बहत-बहत धयवाद । 08.02.2018 485 *ी बहादुर िसंह कोली (भरतपुर): बजट 2018 - माननीय
 िव मंी ी अण जेटली जी ने यह बजट बहत ही संतुिलत बनाया है । समाज के सभी वग का याल रखा गया है। देश का युवा वग हो, मिहलाय, उोग जगत या नौकरी पेशा लोग सबक नजर इस बजट पर थी । िकसी भी सरकार ारा तुत बजट, के वल आंकड़ो का दतावेज नह होता है बिक सरकार ारा पूरे वष के िलए िवकास परयोजनाओं का लेखा-जोखा होता है । बजट म सरकार क िवकास क िदशा का उलेख होता है । आजादी के बाद यह एक ऐसा बजट है िजसम ामीण े, कृ षक वग के बारे म सोचा गया है । िविभन ावधान के मायम से देश क असली ताकत जो िकसान है उनके मजबूत करने के िलए सरकार ने िवशेष कदम उठाये ह । िकसान भाईय के िलए सभी फसल का यूनतम समथन मूय िमलेगा, कज के िलए 11 लाख करोड़ पये का फड होगा तथा मछुआर और पशुपालक को भी िकसान े िडट काड मुहैया करने का िनणय करके , टमाटर, आलू और याज जो वष भर उपलध होने वाली फसल है, उसके िलए भी 500 करोड़ पये का ावधान कर, हमारी सरकार ने िनित प से ामीण लोग के कायकलाप म सकारामक सोच पैदा क है । अगर कृ िष का दशन अछा रहता है तो इसका लाभ अथयवथा के दूसरे े म भी िमलता है, िनमाण े म भी फायदा होता है तथा औोिगक गितिविधय म भी तेजी आती है । इस बजट ने 40 फसदी जनता का इलाज खच उठाने का जो साहिसक कदम िलया, उसने एक नए प से लोग को ऊजावान बनाया है, अपने आप म इस बजट का यह ं ितकारी कदम है जो पहली बार इतनी बड़ी योजना क घोषणा हई है । टीबी के मरीज के िलए बड़ी राहत पह ंचाई है । टीबी मरीज को पोषण उपलध कराने के िलए 600 करोड़ पये के आवंटन क घोषणा क है । ी नसरी से 12व क िशा पर िवशेष जोर होगा, काओं म लैक बोड के बजाय माट बोड हगे तथा 24 नए मेिडकल कॉलेज खोले जाएंगे , बड़ोदरा म रेलवे यूिनविसटी बनाई जाएगी * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 486 और आिदवािसय के िलए एकलय िवालय खोलने का ावधान कर रहे ह जो बहत ही आवयक व महवपूण कदम हमारी सरकार ने िलए ह । उवला योजना का िवतार कर - एलपीजी का कनेशन क संया 8 करोड़ तक पह ंचाने का काय तेजी पर है, धानमंी आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया कराना चाहती है । ामीण े म इस िव वष म 51 लाख घर बनाए जा रहे ह और अगले साल के िलए भी इतने ही घर का ताव है । पूरे देश म 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे । सौभाय योजना के तहत ामीण इलाक म िबजली कनेशन 4 करोड़ परवार तक बढ़ाने का िनणय िलया गया है । जब 2014 म एनडीए क सरकार माननीय धानमंी ी नरे मोदी जी के नेतृव म बनी तब रोजगार उपन करने क बहत बड़ी समया थी, सरकार ने इस िदशा म बड़े-बड़े कदम उठाये ह लघु और मय उोग के िलए िपछली बार क तुलना म 20 फसदी अिधक रािश मुा योजना के िलए आवंिटत क जाएगी, इस योजना से 5.50 करोड़ लोग के िलए नौकरयां सृिजत हई ह । िविभन े म सरकार ने 70 लाख नई नौकरयां लाने का भी िवचार िकया है । आयुमान भारत योजना इस देश क आिथक और सामािजक े म परवतन लाने वाली सािबत होगी। कॉपरेट टैस म कटौती से छोटी कं पिनय को राहत िमली है । देश क सुरा पर िपछले साल क तुलना म 7.81 फसदी अिधक खच करगे तथा अपसंयक मामल म भी 505 करोड़ क बढ़ोरी करने का िनयोजन िकया है । एयरपोट को भी वतमान संया से 5 गुणा करने का कायम है। अतः हमारा यह आम बजट रा िनमाण वाला बजट है । लोक सभा चुनाव के दौरान एनडीए ने देश क जनता को आासन िदए थे, उसे पूरा करने के िलए इस बजट म पया ावधान िकए गए ह। इस बजट के ारा िनित ही देश का ोथ रेट बढ़ेगा व अंतराीय समुदाय म देश क साख म भी तेजी से सुधार आएगा ऐसा मेरा पूरा िवास है । 08.02.2018 487 *SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I place my views on the Discussion on the General Budget 2017-18.
A strong and forward-looking India that places within the reach of its people the opportunities and development promised by our Constitution.

This philosophy is enshrined in Sabka Sath Sabka Vikas.

The total expenditure for 2018-19 estimated to be over Rs.

24.42 lakh crore.

The total income expected is pegged at about Rs.

24 Lakh Crores.

The total debts and other liabilities of the Government expected is about 90 Lakh Crores by the end of this financial year.
In Tamil Nadu our Puratchi Thalaivi AMMA had adopted the vow Makikalal Naan, Makkalukkaka Naan which means " I am by the People, I am for the People".

AMMA is very keen that the empowering rays of opportunity should reach the every person.

Poverty Eradication, Farmers' Prosperity and Massive Employment Generation has given utmost priority.

Tamil Nadu has been implementing various schemes for the betterment of poor and deprived people.
There is a saying in Hindi: " Roti Kapda aur Makan" "Food, Clothes and House to live" are mandatory for all.

One of the first decisions of Puratchi Thalaivi AMMA on assumption of office on May, 2011 was to announce and implement the free supply of 20 Kilogrammes of rice per month through the Public Distribution System to about 1.83 crore families in the State.
I urge upon the Government to provide the * Speech was laid on the Table 08.02.2018 488 same level of supply food grains like Rice and Wheat, Sugar and Kerosene to Tamil Nadu without reducing the Quantity and Subsidy.

Tamil Nadu has been implementing the provision of 20 Kg Free rice and distribution of dhoti-saree for all poor people in Tamil Nadu under Public Distribution System.
I would like the Government to implement this as a new project to provide job opportunities for millions of textile workers in the country to earn their livelihood.

The AMMA Canteen Scheme, a brain child of the Puratchi Thalaivi AMMA, is now renowned across the world and studied by governments and experts from different parts of India and the world.

The availability of food at such lowest prices really penetrated deep into the hearts of the poor, deprived and under-privileged people of Tamil Nadu.
This is a model scheme which provides food for all need to be implemented throughout the country.

I would like to lay emphasis on the pending demands of the People of my Coimbatore Parliamentary Constituency.

Large number of Industries in all the sectors.

Textiles, Automobiles, Electronics and Electricals, IT an ITES are in Coimbatore which needs greater attention.
I urge the Union Government to provide a Comprehensive special Package for development of Textile Park and Small scale Industries in Coimbatore.

This will provide revenue and job opportunities and rejuvenate the sick textile mills as well as large numbers of SSI units in this Kongu Region.

There is a long pending demand for the expansion of the Coimbatore air port where the footfalls from both domestic and international travelers are high 08.02.2018 489 and increasing.
I urge the Government to take steps like allocation of funds and administrative clearance for the expansion works soon.

The NH connectivity Coimbatore and Mettupalayam and Coonoor requires generous funding for expansion works.

This is very important road connectivity and therefore need to be provided with adequate funds and expedited.

The coimbatore to Sathaymanglam National Highway needs to widen.

This also requires additional funds from the Union Government.
There is an urgent need to construct and establish a Metro Train System in Coimbatore city for the benefit of millions of people working in small scale sector and Industries in and around Coimbatore.

There is a requirement for expedition of the National Highway work between Sulsur to Chinthamanipudure.

I urge the Union Government to allocate more funds for this project.

Thank You.
08.02.2018 490 ी िवजय कु मार हांसदाक (राजमहल) : महोदय, म आपको धयवाद देना चाहता ह ँ िक आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर िदया ।…(यवधान) तेलंगाना और आं हम आपके साथ ह, कृ पया थोड़ा सा हम भी बोलने का मौका िदया जाये ।…(यवधान) िव बजट ामक है, यिक िजस तरह से नोटबंदी और जीएसटी लाया गया है, उसके बाद कई बार इसम बदलाव लाया गया ।…(यवधान) मुझे लगता है िक इस बजट को िजस तरह से लाया गया है, इसके बाद भी पूरे वष म इसम कई बार बदलाव लाया जायेगा ।…(यवधान) आज लोग असमंजस म ह, यिक गरीब िकसान, मजदूर, बेरोजगार, कारोबारी, नौकरीपेशा, शादीशुदा मिहला, मयम वग को इस बजट से या समझना चािहए, वह िबकु ल भी प नह है ।…(यवधान) मेिडकल इंयोरस म पाँच लाख पये का कवर पाँच करोड़ लोग को िदया गया है, लेिकन कोई इसम मापदड, कोई परेखा िबकु ल तय नह क गई है िक इस कम का काियूशन बेनीिफशरीज और कपनी िकस तरह से बाँटगे ।…(यवधान) जीएसटी शु से ही िजस तरह से अनटेबल रहा है और बार-बार इसम जो बदलाव लाये गये ह, उसक वजह से जो करदाता ह और उसके साथ-साथ जो देश क िवीय परिथित गड़बड़ायी है और हर एक टेट को जो नुकसान हआ है, उसक भरपाई कह न कह के  सरकार को करनी चािहए ।…(यवधान) साथ ही साथ सेल का कलेशन भी कम हआ है ।…(यवधान) अगर सीधे तौर पर कहा जाये तो सरकार क अप नीित समझ म नह आती है, यिक यहाँ पर सेस बढ़ाने का इहने कोई एलेनेशन िबकु ल नह िदया है ।…(यवधान) एपोट, ाइवेट सेटर, इवेटमट और एीकचर, िजस तरह से िपछले साल म दंश झेला है और उसके साथ ही साथ देश का एलॉयमट िजस तरह से घटा है, इस सरकार को यह सोचना चािहए िक जो नीितगत फै सले िलये जाते ह, उनम पहले सोच-िवचार करने क जरत है ।…(यवधान) नेशनल लीन एनज फं ड का िजस वजह से गठन हआ है या िजस वजह से इसका कलेशन िकया जाता है, उसके आधार पर इसका यय नह िकया जा रहा है ।…(यवधान) साथ ही साथ अगर लीन 08.02.2018 491 एनज क बात के अतगत सोलर एनज क बात कह तो 100 गीगावॉट टारगेट िलया गया था, लेिकन 13 गीगावॉट का टारगेट ही अभी तक पूरा िकया गया है ।…(यवधान) सरकार यह कह रही है िक हमारे पास सरलस इनज है और हम लोग सरलस इनज बना रहे ह, लेिकन चार करोड़ हाउसहोड्स ऐसे ह, िजह अभी तक िबजली ा नह हई है । सरकार कब तक उह यह उपलध करा पाएगी, जरा यह भी बताएं । िजस तरह से
 इस बजट म िकसान के लागत मूय का डेढ़ गुणा मूय िदया जाएगा, लेिकन इसम इसका कह कोई एसलेनेशन नह िदया गया है । वष 2022 तक िकस तरह िकसान क आय को दुगुना िकया जाएगा, उसे वष दर वष ेकडाउन करके यहां पर एसलेन करने क जरत है । महोदय, िवडबना यह है िक सरकार ारा रोजगार के नाम पर पूरे देश के युवा वग को जो धोखा िदया है, उसके बारे म जवाब देने क जरत है । साथ ही साथ, इस इंसट के ऊपर चोट यह हो रही है िक सरकार के सबसे ऊं चे पायदान पर बैठे लोग क तरफ से इतने लचर बयान आते ह िक हमारे देश म िजतने बेरोजगार लोग ह, उह इससे दुख होता है । अगर हम िमडल लास फै िमली क बात कर तो इस बजट म िमिडल लास फै िमली को िबकु ल दरिकनार िकया गया है, यिक हर चीज का दाम बढ़ता गया है। िशा का कह, वाय का कह, पेोल, डीजल, गैस के बारे म कह, हर चीज का दाम बढ़ता गया है और आज िमडल लास फै िमली के िलए अपना जीवन-यापन करना मुिकल हो गया है । अगर यह सरकार कह रही है िक हम सुिवधा बढ़ा रहे ह तो उस सुिवधा क जगह पर दाम को घटाने क बात होनी चािहए, उह बढ़ाने क बात नह होनी चािहए । उनके ऊपर जो कर का बोझ पड़ रहा है, उसे बढ़ाने क बात नह होनी चािहए । बक म जो पैसे रखे जा रहे ह, चाहे कोई पैसे रखे या िनकाले, दोन तरफ से उसका दोहन नह िकया जाना चािहए । 08.02.2018 492 मेरे संसदीय े राजमहल म दो बड़े िजले ह - पाकु ड़ और साहेबगंज। पूरे देश के पायदान पर हमारे ये दो िजले कह न कह सबसे नीचे पायदान पर ह । म मांग करना चाह ंगा िक साहेबगंज और पाकु ड़ म एक और के ीय िवालय का िनमाण िकया जाए, तािक वहां क िशा दर को बढ़ाया जा सके । महोदय, म एक िमनट का समय और लू ंगा । हमारे झारखड म साहेबगंज से लेकर मिनहारी तक गंगा िज का सपना, जो हमारे साहेबगंज िजले के लोग का था, उसके िलए जमीन भी ले ली गई और धान मंी जी ने खुद आकर उसका िशलायास भी िकया, लेिकन अभी तक उसके एक साल पूरे हो चुके ह और वह िसफ एक इलेशन एजडा बनकर रह गया है । वहां पर उसके िलए एक ई ंट भी नह रखी गई है । म चाह ंगा िक वहां पर उसका काय शु हो । 08.02.2018 493 SHRI C.N.
JAYADEVAN (THRISSUR): Thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion.

The Union Budget 2018-19 presented by the Finance Minister Shri Arun Jaitley on the 1st February is considered to be the last full Budget of the NDA Government, rather the last Budget as indications are there that the general elections would be advanced to the end of this year itself.
The current Budget has chosen to tilt heavily in favour of the Modi Government’s priorities mainly with an eye on the next general elections.

This Budget was presented at a time when the economic situation in the country is very bad.

The economic growth has been very low, the agriculture sector is in deep crisis, and the unemployment problem is hurting the feelings of the youth as never before.
The Economic Survey presented on the opening day of the Budget Session has indirectly admitted that if the Government fails to take drastic corrective measures at least in the fields of agriculture, education, and employment, the crisis will further deepen.

The Union Budget presented by the Finance Minister does not have anything to solve any of the present-day problems of the desperate people in all these sectors.
The main problem that our economy has been facing is the declining gross capital formation both by private corporate investment and public investment.

The increase in spending on capital account proposed in this 08.02.2018 494 Budget is less than what was budgeted for 2017-18.

The Budget proposes a 13 per cent increase in Central Government expenditure.
But during the last three years of Modi Government, the average Government expenditure growth was only seven per cent against an average growth of 13.5 per cent during 2004-05 through 2013-14.

How this Government propose to increase the expenditure this year?

Capital investment is an important factor in generating employment opportunities and public demand.
… (Interruptions) When we go through the plan outlays for different sectors such as rural development, health, education and social welfare, we find a lack of increase as compared to previous years, in contrast to the high emphasis given in the Budget speech.

… (Interruptions) The total Budget of the Health Ministry stands at Rs.56,226 crore, an increase of 12 per cent over the previous year.
The National Health Policy 2017 indicated that health expenditure would increase to 2.5 per cent of GDP but the goal is still far as it is 1.2 per cent of the GDP at present.

… (Interruptions) I do not know what is the use of speaking at this time.

… (Interruptions) I would like to say one thing to my friends from Andhra Pradesh.

My Party’s Andhra State Committee supports your struggle but at least you should listen to what I was saying.

I am sorry, I do not want to speak much.


… (Interruptions) 08.02.2018 495 ीमती किवता कलवकु ं तला (िनजामाबाद): थयू सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के िलए मौका िदया ।…(यवधान) पहले तो मुझे यह कहना है िक ए.पी.

र-ऑगनाईजेशन एट को लेकर इस सरकार के जो वादे थे, आं देश तथा तेलंगाना दोन के िजतने भी िडमांड्स के संबंध म लोर ऑफ हाऊस पर ॉिमस िकया गया था ।…(यवधान) SHRI C.N.

JAYADEVAN : Did you hear anything of what I was saying?

… * My Party’s Andhra State Committee supports you.
… (Interruptions) You are shouting here.

… (Interruptions) HON.

CHAIRPERSON : That will not go on record.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : We demand that whatever has been promised to us, on the floor of this House, in the AP Reorganisation Act has to be honoured.

… (Interruptions) HON.

CHAIRPERSON: It will not go on record.

Madam, you may continue.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Governance is a continuous process whether it is the Congress Government or the BJP Government.
We sincerely urge that you may fulfil the promises made to both Andhra Pradesh and Telangana States.

Since past two to three days all our Andhra Pradesh brothers, both YRSCP and TDP, have been agitating.

We support their agitation.

But being in alliance if they are agitating, it is clearly sending a very * Not recorded.

08.02.2018 496 wrong message to this nation.

So, kindly address this issue as soon as possible.


I would also like to bring it to the notice of Shri Arun Jaitley that this effectively is the last Budget of this Government.

The entire nation was looking up to this Budget.
सर, खासकर हमारे िकसान बहत ही आशा से राह देख रहे थे िक उनको इस बजट से कु छ राहत िमल पाएगा । लेिकन मुझे बहत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है िक इस बजट को देखने के बाद हमारे िकसान काफ नाउमीद हो चुके ह । इस बजट म िकसान के िलए कु छ भी नह है । यह सरकार अपने पहले बजट से ही कहती आ रही है िक हम िकसान क आमदनी को पाँच साल म दोगुनी कर दगे । सर, म आपको एक िसनिसयर अपील करना चाहता ह ँ, कोई भी सरकार जब एक टड लेती है तो उसके िलए ैटेजी बनायी जाती है, उसके िलए सपोिटग बजट एलोके ट िकया जाता है, उसके िलए सपोिटग नीितयाँ बनायी जाती ह । िकसान क आमदनी दो गुनी करने के िलए आपने पहले बजट से राय रखी है, पहले बजट से आपने कहा है, लेिकन उसके िलए सपोिटग बजट हमने नह देखा, नीितयां नह देख। इस गवनमट क एक बात के िलए सराहना करना चाहते ह । एक सैटर म आपने बहत अछा काम िकया है । यापार को आसान बनाने का काम आपने बहत अछा िकया है, बहत िशत के साथ बहत िसंसेयरटी के साथ िकया है । इसीिलए आज इंटरनेशनल एरना म India has gone 41 ranks up.
म आपको याद िदलाना चाहती ह ं िक यापार को आसान बनाने के िलए आपने जो एोच िलया, उसम आपने एक ेटजी बनाई। िफर आपने इंकम टैस का रलैसेशन िकया, िफर आप जीएसटी लेकर आए, िफर आपने टेट के साथ िमलकर काम िकया, िफर आपने जीएसटी क एक काउंिसल बनाई, तब जाकर यह रजट आया है िक 41 रस इंिडया ऊपर गया है । 08.02.2018 497 म आपसे रवैट करके पूछना चाहती ह ं िक कृ िष के मामले म आपक एोच ऐसी य नह है?
इसी सदन म यापार को आसान बनाने के िलए हम सबने िमलकर िपछले चार साल म 31 िबस पास िकए ह। लेिकन कृ िष से संबंिधत जो िबस ह, हमने िसफ दो िबस इस सदन म चार साल म पास िकए ह । म आपको याद िदलाना चाहती ह ं िक पेटीसाइड्स का िबल जो 1968 म बना, अभी तक पिडंग है । उसको इस सरकार ने टच नह िकया। 2004 म वह िबल आया था, वह लैस भी हो गया । उसको आप पास करए। नाबाड का िबल पिडंग है, सीड का िबल पिडंग है, कोड टोरेज ऑडर का िबल पिडंग है । ये सारी नीितयां जब तक नह बनगी, तो िकसान क आमदनी दो गुनी कै से होगी, यह मेरी समझ से बाहर है । इस सरकार का हम भी साथ देते ह। जो भी सीरयस इयूज ह, जीएसटी हो, डीमानेटाइजेशन हो, इन सब म हमने आपका साथ िदया है। इंडी म टाट-अप से लेकर कॉरपोरेट तक अगर सरकार उनके साथ रह सकती है, तो बुआई से लेकर अनाज को माक ट म बेचने तक िकसान का साथ हम य नह दे सकते ह?
मुझे बस यही समझना है। मुझे यादा कु छ नह कहना है । म आपसे बहत िसंसेयरली रवेट करना चाहती ह ं । अपने 2016-17 के बजट म कहा था िक फिटलाइजर क 70 हजार करोड़ पये सिसडी जाती है । This is the second largest subsidy that any Government gives after the food security subsidy.

लेिकन उसी समय आपने बजट म यह कहा था, Instead of giving this subsidy to the companies, we will directly give it to the farmers.
उसका या हआ, आप जर इस देश के िकसान को बताइए । यह बात मुझे समझ म नह आती है । कांेस ने गलती क। बहत िदन से इंटरनल कं ी का जो फिटलाइजर ोडशन होना चािहए, इसम इहने कभी बढ़ोरी नह क । जब बीजेपी क सरकार आई, तो आपने फिटलाइजर कं पनी अपने देश म य नह खोली?

यह बात मेरी समझ म नह आई । िकसान का यह बहत महवपूण मुा है । मुझे दो िमनट और दीिजए । 08.02.2018 498 िसफ तीन ही कं पनीज िवेदेश से इस देश म फिटलाइजर इंपोट करती ह। Why is it so?

Nobody understands that.
िसफ तीन कं पिनय को यह मौका िमलता है, इसीिलए हमेशा 60 से 70 िदन फिटलाइजर इंपोट करने म हम देर होती है । उसक वजह से िकसान हर गांव म इस देश म सफर करता है । हम इंटरनल फटलाइजर का ोडशन बढ़ाना चािहए । हम फिटलाइजर कं पनीज को जो सिसडी देते ह, उसे िकसान क तरफ जर डायवट करना चािहए । म एक बात और आपके यान म लाना चाहती ह ं । िजतनी इस देश म खेती योय लड है, उसम िसफ 51 पसट म इरीगेशन फै िसिलटीज ह। लेिकन िफर भी आज तक इस सरकार ने िपछले पांच साल म, इस साल के बजट को लेकर देखगे, तो िसफ 35 थाउजड आपने िसंचाई के पानी के िलए िदये ह । अगर िकसान क आमदनी को दो गुना करना है, तो िसंचाई का ावधान करना पड़ेगा। कालेरम नाम से एक बहत बड़ा ोजेट हम बना रहे ह । नेशनल ोजेट के िलए भी हमने काफ बार आपसे रवेट क है । अगर सल गवनमट डायरेटली ोजेट इंलीमट नह कर सकती है, तो टेट गवनमट का साथ आपको जर देना पड़ेगा । एक बात मुझे आपको याद िदलानी है। हमारे धानमंी जी हमेशा बोलते ह िक एक बू ंद पानी से यादा कटीवेशन करना है यानी माइो इरीगेशन को सपोट करना है। के  सरकार िसफ 35 पसट माइो इरीगेशन पर सिसडी देती है। हमारे िजतने भी सांसद बैठे ह, आप सभी जानते ह िक 35 पसट क सिसडी एक-डेढ़ साल लेट िकसान को पह ंचती है, िजसक वजह से उसको कोई लाभ नह होता है । हमारे जैसे राय ह, जो हेड पसट एससी, एसटी को माइो इरीगेशन म सिसडी देते ह । हम तेलंगाना क सरकार से, टीआरएस पाट से एक िडमांड रखते ह िक इंयोरस म बराबर फामर ऐज ए यूिनट आपको काम करना चािहए । उसक तरफ आपक सोच है। िकसान क अगर इनवेस्टमट को कम करना है तो आप फािमग के साथ नरेगा को जर इनलूड करए । लाट 08.02.2018 499 इपोटट इयू है, आपने एमएसपी 50 परसट यादा देने क बात क है, आपको मालूम है िक हम एमएसपी 26 ॉस को देते ह | HON.
CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : You have to shake up the system to make sure that the farmers double their income.

लेिकन 26 ॉस म िसफ दो ही ॉप हम सेल गवनमट से ोयोर करते ह । गेह ं 30 परसट और राइस 30 परसट ोयोर करते ह, इसका मतलब है िक सल गवनमट के ऊपर कोई फाइनेिशयल बडन नह पड़ेगा । So, my sincere request to the Government is that please give MSP to all the crops.

It will be a revolutionary move and it will help you in the elections also.
08.02.2018 500 *ी रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): म हमारे िव मंी ी अण जेटली जी के ारा पेश िकए गए बजट 2018-19 का पूण समथन करता ह ँ । हमारे िव मंी के ारा तुत िकया गया बजट हर बार क तरह समावेशी, संतुिलत एवं गितशील है और सरकार ने इस बार भी अपनी पुरानी नीित को अपनाते हए सामाय बजट और रेल बजट को एक साथ फरवरी म पेश िकया है । ये अयंत सराहनीय है। इस बजट के मायम से सरकार ने अपने गरीब समथक, िवकासमुखी, मयम वग समथक, िकसान समथक, उोग समथक, दिलत समथक, मिहला समथक एवं युवा समथक को ऐसी सौगाते दी जो सवकयाणकारी है । सबका साथ और सबका िवकास, िव कु टुबकम् आिद को मानते हए हमारे यशवी धानमंी जी एक सश, सबल और िवतरीय भारत का िनमाण कर रहे ह । देश क अथयवथा का स िवकास दर को बनाये रखना और सुखद भारत और भारतवंशीय को इसका लाभ देना अयंत चुनौतीपूण व किठन काय है । िकतु सरकार क ईमानदारी, लगन, िवचारधारा व संकपबता के साथ देश अपने समत वग और राय सरकार को एक साथ िलए आगे बढ़ा रहा है िजसक झलक हम भारत क िव म उभरती छिव से जग जािहर होती है । इस वष 2018-19 के बजट म सरकार ने कु ल यय को 24.4 लाख करोड़ पये म अनुमािनत िकया है और इससे हमारी अथयवथा पर यापक भाव पड़ने और िवकास क रतार को गित िमलने क आशा है । समेिकत आउटकम बजट और घोषणाओ ं क कायावयन िथित से हम यह भी पता चल रहा है िक हमारे सभी मंालय एवं िवभाग ने िपछले वष िकतना यय िकया और िकतना काम िकया । इनके अययन से यह पता चलता है िक सरकार अपने जनमत क िजमेदारय को पूणतः िनभा रही है । वष 2018-19 म राय एवं संघ शािसत देश को के  सरकार अपने वादे को पूरा करते हए राय को जाने वाले कु ल संसाधन िजसम करो म राय सरकार के िहसे का अंतरण, * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 501 अनुदान/ऋण और क ीय ायोिजत योजनाओं के तहत जारी िनिधयां शािमल ह; 12.69 लाख करोड़ पए ह । ये तक़रीबन िपछले वष से 1.53 लाख करोड़ यादा है । इससे राय को वतु और सेवा कर से होने वाली किठनाइय से िनपटने म सहायता िमलेगी । हमारा भारत आज भी कृ िष धान है, और देश म घटती कृ िष भूिम और उसके कृ िष जी.डी.पी.
पर घटते योगदान को देखते हए ही सरकार ने इस बजट म हमारे िकसान भाई बंधुओं को पहली ाथिमकता दी है । इसी के चलते 2 ितशत कृ िष िवकास दर को उपर उठाने के िलए सरकार ने ना िसफ खेती-िकसान पे यान िदया है बिक िकसान के िलए अय गितिविधय म भाग लेने जैसे मधुमखी, मय पालन इयादी पर भी योजनाएं घोिषत क ह और िकसान को पए काड के मायम से िव म भी मदद दी जानी है । यह बजट सरकार ने देश के िकसान क आय बढ़ाने के वादे को 2022 तक दुगना करने के महवकांी योजना को संभािवत करने पर क ित है । सरकार िकसान और खेतीबाड़ी क बेहतरी के िलए िकतनी गंभीरता से काम कर रही है । कृ िष एवं िकसान कयाण मंालय का वष 2017- 18 के िलए बजट ावधान 51,026 करोड़ पये था जो िक वष 2018-19 के िलए 12.8 ितशत बढ़ाकर 63,836 करोड़ पये िकया गया है । इस साल यूनतम समथन मूय पर जोर देते हए सरकार ने ी वामीनाथन सिमित क िसफ़ारश को मानते हए, उसे पहले से 50 फसदी तक बढ़ाने का फै सला िकया है जो िक िकसान के ित हमारे समपण को दशाता है । वतमान म e-NAM लेटफॉम से जोड़ी गई 250 मिडय को बढ़ाकर 585 मिडय को जोड़ा जाएगा । इस काय म येक मडी को आधारभूत संरचनाओं (वछता ेिडंग और पैके िजंग) हेतु 75 लाख ित मडी दी जाएगी । “ित बू ंद अिधक फसल” के लय क ाि हेतु एक समिपत सूम िसंचाई कोष 5 हजार करोड़ क रािश से बनाया जाएगा । मुख योजनाओं म, फसल बीमा पर आउटले 10,698 करोड़ पये से बढ़ाकर 13,000 करोड़ पये (2018-19 ईई) क गयी, और सूम िसंचाई पर 3,000 करोड़ पये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ पये कर िदया 08.02.2018 502 गया । आलू, याज और टमाटर पे सरकार ने ‘ऑपरेशन लड’ क तज पर ‘ऑपरेशन ीन योजना’ लाने क भी घोषणा क तािक समय-समय पर इनक बढ़ती दर को काबू म िकया जा सके और साथ ही साथ िकसान को इन फसल पर उपयु और वािजब दाम िमल सके । इस योजना के िलए सरकार ने 500 करोड़ िदए ह । पशुपालन एवं मयपालन े म बुिनयादी ढांचे के िवकास के िलए सरकार ने 10 करोड़ पये के दो नए कोष बनाने क भी घोषणा क है जो िक बहत दूरदश और गितशील कदम सािबत होगा। खेती के बाजार मजबूत करने के िलए 2000 करोड़ पये खच भी िकए जाएंगे तािक 22000 ामीण हाटो को कृ िष बाजार बनाकर आधुिनक और एक िकया जा सके और िकसान और जनता को फसल का उिचत मूय िमले । सरकार ने इस साल जैिवक कृ िष को भी बढ़ावा देने के िलए कई कदम उठाये ह िजसमे
 मिहलाओं के व-सहायता समूह को भी राीय आजीिवका कायम के मायम से कृ िष करने के िलए ोसािहत िकया जाएगा । सरकार ने इस वष िकसान को देने वाले ऋण म बढ़ोतरी करते हए 11 लाख करोड़ क घोषणा क है । सरकार ने इस वष खा संकरण े को दी जाने वाली रािश को भी 715 करोड़ से दुगना कर 1400 करोड़ कर िदया है तािक उसक औसतन िवकास गित को और बढ़ावा िमले । इसके साथ ही िकसान को आधारभूत सुिवधाएं जैसी िबजली, पानी इयािद देने के िलए भी हमने कई घोषणा क है । िनय ही ये सारे कदम िकसान एवं कृ िष िमक को आिथक प से मजबूत करने म सहायक िस हगे । रा यय 2,95,511 करोड़ पये तािवत िकया गया है। इस बार के रा बजट म 6 ितशत से भी अिधक बढ़ोतरी कर भारत सरकार ने प कर िदया है िक सीमाओं क सुरा म िकसी भी कार क असावधानी नह बरती जाएगी । कु ल बजट का 10 ितशत इस े को आबंिटत िकया गया है, िपछली बार बजट म रा े क िहसेदारी तकरीबन 13 ितशत थी। इस रािश को सेना के तीन अंग के आधुिनककरण पर, वेतन, ितान के रखरखाव और पशन पर खच िकया जाएगा । 08.02.2018 503 हमारी सरकार ने देश के मूलभूत ढ़ाचे के िवकास के िलए जो काय ियािवत िकये ह, वे सबसे सामने है । वष 2011-14 म औसत 73 िकलोमीटर क तुलना म वष 2017-18 क अविध म भी हमने धानमंी ाम सड़क योजना के अंतगत सड़क का िनमाण तेजी से करते हए औसतन 133 िकलोमीटर सड़क िनमाण ितिदन िकया है । अगले साल तक 9000 िकमी सड़क का लय है । हमारी सरकार धानमंी ाम सड़क योजना के अंतगत वतमान लय को वष 2019 तक पूरा करने के िलए वचनब है और जैसा िक वादा िकया गया है हम बचे हए 13 ितशत गांव को इस अविध म शहर से जोड़ दगे । राजमाग के िवकास के अलावा हमने उन परवहन संसाधन के िवकास के िलए भी परयोजनाएं शु क िजन पर पहले क सरकार ने िपछले 70 साल म काम नह िकया । आज भारत अपने अंदर राीय जलमाग के साथ-साथ हवाई परवहन क सुिवधाओं पर भी काम कर रहा है । चाहे वह जलमाला परयोजना हो, जवाहर नेह पोट को माट पोट बनाने क योजना या उड़ान कम से मेरे शहर कोटा जैसे शहर को बड़े शहर से जोड़ने का काम हो । परवहन के साथ-साथ सरकार ने इस वष कई सारे राय म ऐसे िज भी बनाये और जनता को समिपत िकये ह िजनसे नागरक को सहिलयत िमली है । ये सरकार गरीब को समिपत सरकार है। ऐसा म
 इसिलए कह रहा ह ँ यिक हमने धानमंी आवास योजन-ामीण के िलए बजट अनुमान 2017-18 म आंबिटत 23,000 करोड़ पये क धनरािश को बजट 2018-19 म 3 ितशत बढ़ा िदया है । बेघर और कचे मकान म रहने वाले लोग के िलए वष 2019 तक 1 करोड़ मकान को पूरा करने का वादा हमने िकया है । इन मकान को बनाने के िलए सरकार ने एक कोऐा का भी गठन िकया है । गाँव के आधुिनककरण के िलए हमने िडिजटल इंिडया ोाम के तहत 1 लाख पंचायत को मजबूत बनाने क पहल क है । गाँव म 1 लाख ाम पंचायत को हाईपीड ाडबड से जोड़ा जाएगा और 5 लाख वाई-फाई हाटपाट थािपत िकये जायगे िजससे गाँव मे बैठा एक गरीब बचा भी इटरनेट के मायम से पूरी दुिनया के बारे म जान समझ सके गा । इसके िलए सरकार ने 10,000 करोड़ पये का आवंटन िकया है । इन पहल से हम पूरे समाज को उपर से नीचे तक आपस मे जोड़ पायगे । सौभाय 08.02.2018 504 योजना के साथ सरकार ने ामीण इलाक मे िबजली कनेशन क संया को 4 करोड़ परवार तक बढाने का लय रखा है । हमारी सरकार युवाओं के ित भी उतनी ही सजग है। बाय अवथा म बच के शारीरक और मानिसक िवकास दोन ही आवयक होते ह। हमारी सरकार ने इसिलए िशा ही नह बिक बजट म खेल कू द पर भी योजनाएं बनाई ह । िशा के तर को बढ़ाने के िलए हमने इस साल बहत सी परयोजनाओं और नीित परवतन िकये ह िजसम ‘इंिटटय़ूटस ऑफ़ एिमनस’ ‘अटल इनोवेशन योजना’ ‘मेिडकल और इंिजिनयर के िलए अिखल भारतीय सिमिलत परीाओं को आयोजन’ इयािद मुख ह । उच िशण संथाओं म सभी वेश परीाएं आयोिजत करने के िलए वाय एवं व-संपोिषत मुख समीा संगठन के प म एक राीय परीा एजसी (नेशनल टेिटंग एजसी) क थापना भी क गई है । यह अयंत हष का िवषय है िक सूचना ौोिगक का योग कर अनेक पाठय़म को पढ़ाने के िलए ‘वयं’ नामक एक ऑनलाइन लेटफॉम को भी शु िकया गया है जो िक िडिजटिलकरण का उकृ  नमूना है । इसके साथ-साथ सरकार ने इस वष आिदवािसय के कयाण के िलए भी िशा म एक अनोखी पहल एकलय शु क है िजसके िलए सरकार ने करोड़ पया भी अलग िकये है । भारत सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के िलए अब 1000 पीएचडी के छा को 1 लाख तक क कालरिशप देने का फै सला िकया है जो क सराहनीय है । सरकार ने 3.38 ितशत िशा बजट म बढ़ोतरी क है िजससे िशा बजट अब 85,010 करोड़ पये को हो गया है । भारत इन कु छ वष से
 खेल को भी बढ़ावा दे रहा है और इसी बीनाई के तहत हमने ‘खेलो इंिडया’ ‘पोटस टैलट सच पोटल’ परयोजना भी बनाई है । इसके अलावा देश म फु टबॉल, बैडिमंटन, कबड्डी आिद का भी माहौल बना है । हमने हमारे िखलािड़य के िलए अनेक फ़े लोिशप, कालरिशप, कोिचंग आिद क यवथा भी क है। इसके अलावा रोजगार के िलए हमने ‘धानमंी मुा योजना’ के तहत 3 लाख करोड़ पये ऋण देने का लय रखा है । फु टिवयर और चमड़ा उोग को नए रोजगार उपलध कराने पर कर रयायत दी जायेगी और इसके अलावा नई नौकरय म सरकार 12 फसदी ई.पी.एफ.
भी देगी । 08.02.2018 505 हमारी सरकार मिहलाओं को समिपत सरकार है। सरकार ने गरीब मिहलाओ ं के वाय को बचाने के िलए उवला योजना के तहत अब िमलने वाले फायद को 8 करोड़ मिहलाओं को देने का फै सला िकया है । अभी तक़रीबन ये संया 3 करोड़ 60 लाख थी । कु शल मिहला रा क संपि होती है और इसिलए मिहला एवं बाल कयाण के िलए बजट अनुमान 2017-18 के 22,094 करोड़ पये क धनरािश को बढ़ाकर बजट 2018-19 म 24,700 करोड़ पये तािवत िकया गया है । मिहलाओं के सशिकरण के िलए सरकार ने िनभय फड के अंदर अनेक मिहला सुरा योजनाएं भी बनाई ह िजसम 500 करोड़ का िनवेश िफर से िकया गया है। मिहलाओं क सुरा और सशिकरण के िलए मिहला शि क  को 267 करोड़ पये आवंिटत िकए गए ह, जबिक िपछले बजट म 64 करोड़ पये िदए गए थे । हमारी सरकार सामािजक कयाण को समिपत सरकार है । सरकार ने वष 2018-19 के िलए के ीय अपसंयक काय मंालय के बजट आवंटन म करीब 505 करोड़ पए क बढ़ोतरी कर उसे 4700 करोड़ पए िदए ह जो िक 4 वष का रकॉड है। वष 2017-18 म मंालय के िलए 4195 करोड़ पए आवंिटत िकए गए थे । िपछड़े वग के उथान के िलए सरकार न इस वष अनुसूिचत जनजाित कयाण के िलए 39,135 करोड़ पये, अनुसूिचत जाित के िलए 56,619 करोड़ पये का ावधान िकया है। इसी के साथ सरकार ने इन े म खच क जाने वाली धनरािश क नीित आयोग ारा परणाम आधारत िनगरानी क यवथा के अंदर रखा है तािक पारदिशता बनी रहे । इसके अलावा सरकार न बांस के आिदवािसय क िजंदगी म होने वाले महव को समझते हए उसे पेड़ क ेणी से िनकाला है और बास सबधी नीित को एक नए प से िनधारत िकया है जो िक अपने म एक अनोखी बात है। इस वष सरकार के एजडे म शासन क गुणवा, समाज के िविभन तर म शि का संचार कर उह समथ बनाना और देश को ाचार , काला धन एवं अपारदश राजनीितक िवपोषण क बुराइय से मु कराना सिमिलत है । इस िदशा म हमारी सरकार बुिनयादी अवसंरचना के े म िनवेश बढ़ाने क िदशा म लगातार यास कर रही है । सरकार ने देश के 10 करोड़ परवार को 5 लाख पये के बीमा कवर देने के 08.02.2018 506 िलए आयुमान भारत योजना का भी ऐलान िकया है । अब तक राीय वाथय बीमा योजना के तहत साल म 30,000 पये का बीमा कवर ही िमलता था । इस िलहाज से यह बड़ा इजाफा है । 2018-19 के िलए िविनवेश करके 80 हजार करोड़ पए का लय िनधारत िकया है । सावजिनक े क तीन बीमा कं
 पिनय-नेशनल इंयोरस कं पनी िलिमटेड, यूनाईटेड इंिडया एयोरस कं पनी िलिमटेड और ऑरएंटल इंिडया इंयोरस कं पनी िलिमटेड का िवलय करके एक बीमा कं पनी बनाई जाएगी । सरकार ने कई ियाओं को सरल करने क पहल भी जारी रखी है िजसका परणाम है िक भारत क िव छिव म सुधार हआ है िजसे वड बक ने भी माना है । मेरी सरकार से मेरे संसदीय े जयपुर से संब कु छ मांग ह जैसे िक,  राजथान िविवालय (सटर ऑफ़ एसीलस एंड रसच ोजेट) को ोमोट कर ओरएटल बजट िदया जाय। िजसम िवदेश नीित एवं अंतराीय अययन जैसे ोजेट भी ह ।  एस.एम.एस.
अपताल, जयपुर को अिखल भारतीय आयुिवान संथान क तरह िवकिसत िकया जाए ।  जयपुर माट िसटी योजना को आधार बनाकर, सल पाक क तरह जयपुर के सभी बड़े पाक को िवकिसत करने हेतु बजट िदया जाए ।  िदली से अलवर सी.एन.जी.
गैस पाइपलाइन है इसे जयपुर तक बढ़ाया जाए तथा घरेलु गैस क लाइन को भी इसम सिमिलत िकया जाय िजससे क माट िसटी का ोजेट िवकिसत हो सके ।  जयपुर से िदली हाई पीड ेन चलायी जाए तािक लोग को अछी सुिवधा िमल सके ।  जयपुर से िशड सीधी रेलगाड़ी चलायी जाए यिक िशड एक धािमक थान है और हर महीने जयपुर से हजार लोग िशड जाते ह ।  िदली-आगरा-जयपुर गोडन कॉरडोर को िवकिसत िकया जाए िजससे िक पयटन को बढ़ावा िमले ।  जयपुर म पानी क गंभीर समया है, बढ़ती आबादी को देखते हए एवं िकसान को पानी देने के िलए जयपुर को रामगढ़ बाँध, कालक बाँध व चबल से जोड़ा जाए इससे 08.02.2018 507 लोराइडमु पानी िमलेगा साथ ही रामगढ़ बांध म पानी होने से पयटन को भी बढ़ावा िमलेगा ।  हडलूम, कारपेट व जवाहरात उोग जयपुर के परंपरागत उोग ह िजह िव ितपधा म मजबूती से खड़ा करने के िलए िवशेष पैके ज देना आवयक है । 08.02.2018 508 *ी ओम िबरला (कोटा): म हमारे िव मंी ी अण जेटली जी के ारा पेश िकये गए बजट 2018-19 का पूण समथन करता ह ँ । हमारे िव मंी के ारा तुत िकया गया बजट हर बार क तरह समावेशी, संतुिलत एवं गितशील है और सरकार ने इस बार भी अपनी पुरानी नीित को अपनाते हए सामाय बजट और रेल बजट को एक साथ फरवरी म पेश िकया है । ये अयंत सराहनीय है । इस बजट के मायम से सरकार ने अपने गरीब समथक, िवकासमुखी, मयम वग समथक, िकसान समथक, उोग समथक, दिलत समथक, मिहला समथक एवं युवा समथक को ऐसी सौगात दी जो सवकयाणकारी है। सबका साथ और सबका िवकास, िव कु टुबकम् आिद को मानते हए हमारे यशवी धानमंी जी एक सश, सबल और िवतरीय भारत के िनमाण कर रहे ह । देश क अथयवथा का स िवकास दर को बनाये रखना और सुखद भारत और भारतवंशीय को इसका लाभ देना अयंत चुनौतीपूण व किठन काय है । िकं तु सरकार क ईमानदारी, लगन, िवचारधारा व संकपबता के साथ देश अपने समत वग और राय सरकार को एक साथ िलए आगे बढ़ा रहा है िजसक झलक हम भारत क िव म उभरती छिव से जग जािहर होती है । इस वष 2018-19 के बजट म सरकार ने कु ल यय को 24.4 लाख करोड़ पये म अनुमािनत िकया है और इससे हमारी अथयवथा पर यापक भाव पड़ने और िवकास क रतार को गित िमलने क आशा है । समेिकत आउटकम बजट और घोषणाओं के कायावयन ितथी से हम यह भी पता चल रहा है िक हमारे सभी मंालय एवं िवभाग ने िपछले वष िकतना यय िकया
 और िकतना काम िकया । इनके अययन से यह पता चलता है िक सरकार अपने जनमत क िजमेदारय को पूणतः िनभा रही है । वष 2018-19 म राय एवं संघ शािसत देश को क  सरकार अपने वादे को पूरा करते हए राय को जाने वाले कु ल संसाधन िजसम करो म * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 509 राय सरकार के िहसे का अंतरण, अनुदान/ऋण और के ीय ायोिजत योजनाओं के तहत जारी िनिध शािमल है 12.69 लाख करोड़ पए ह। ये तक़रीबन िपछले वष से 1.53 लाख करोड़ यादा है । इससे राय को वतु और सेवाकर से होने वाली किठनाइय से िनपटने म सहायता िमलेगी । हमारा भारत आज भी कृ िष धान है, और देश म घटती कृ िष भूिम और उसके कृ िष जी.डी.पी.
पर घटते योगदान को देखते हए ही सरकार ने इस बजट म हमारे िकसान भाई बंधुओं को पहली ाथिमकता दी है । इसी के चलते 2 ितशत कृ िष िवकास दर को ऊपर उठाने के िलए सरकार ने ना िसफ खेती-िकसानी पर यान िदया है बिक िकसान के िलए अय गितिविधय म भाग लेने जैसे मधुमखी, मय पालन इयािद पर भी योजनाएं घोिषत क ह और िकसान को पए काड के मायम से िव म भी मदद दी जानी है । यह बजट सरकार ने देश के िकसान क आय बढ़ाने के वादे को 2022 तक दुगना करने के महवाकांी योजना को संभािवत करने पर क ित है । सरकार िकसान और खेती-बाड़ी क बेहतरी के िलए िकतनी गंभीरता से काम कर रही है । कृ िष एवं िकसान कयाण मंालय का वष 2017-18 के िलए बजट ावधान 51,026 करोड़ पये था जो िक वष 2018-19 के िलए 12.8 ितशत बढ़ाकर 63,836 करोड़ पये िकया गया है । इस साल यूनतम समथन मूय पर जोर देते हए सरकार ने ी वामीनाथन सिमित क िसफ़ारश को मानते हए, उसे पहले से 50 फसदी तक बढ़ाने का फै सला िकया है जो िक िकसान के ित हमारे समपण को दशाता है । वतमान म e-NAM लेटफॉम से जोड़ी गई 250 मिडय को बढ़ाकर 585 मिडय को जोड़ा जाएगा । इस काय म येक मडी को आधारभूत संरचनाओं (वछता ेिडंग और पैके िजंग) हेतु 75 लाख ित मडी दी जाएगी। “ित बू ंद अिधक फसल” के लय क ाि हेतू एक समिपत सूम िसंचाई कोष 5 हजार करोड़ क रािश से बनाया जाएगा। मुख योजनाओं म, फसल बीमा पर आउटले 10,698 करोड़ पये से बढ़ाकर 13,000 करोड़ पये (2018-19 ईई) क गयी, और सूम िसंचाई पर 3,000 करोड़ पये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ पये कर िदया गया । 08.02.2018 510 आलू, याज और टमाटर पे सरकार ने ‘ऑपरेशन लड’ क तज पर ‘ऑपरेशन ीन योजना’ लाने क भी घोषणा क तािक समय-समय पर इनक बढ़ती दर को काबू म िकया जा सके और साथ ही साथ िकसान को इन फसल पर उपयु और वािजब दाम िमल सके । इस योजना के िलए सरकार ने 500 करोड़ िदए ह । पशुपालन एवं मयपालन े म बुिनयादी ढांचे के िवकास के िलए सरकार ने 10 करोड़ पये के दो नए कोष बनाने क भी घोषणा िक है जो िक बहत दूरदश और गितशील कदम सािबत होगा। खेती के बाजार मजबूत करने के िलए 2000 करोड़ पये खच िकए जाएंगे तािक 22000 ामीण हाटो को कृ िष बाजार बनाकर आधुिनक और एक िकया जा सके और िकसान और जनता को फसल का उिचत मूय िमले । सरकार ने इस साल जैिवक कृ िष को भी बढ़ावा देने के िलए कई कदम उठाये है िजसम
 मिहलाओं के व-सहायता समूह को भी राीय आजीिवका कायम के मायम से कृ िष खेती करने के िलए ोसािहत िकया जाएगा । सरकार ने इस वष िकसान को देने वाले ऋण म भी बढोतरी करते हए 11 लाख करोड़ क घोषणा क है । सरकार ने इस वष खा संकरण े को दी जाने वाली रािश को भी 715 करोड़ से दुगना कर 1400 करोड़ पए कर िदया है तािक उसक औसतन िवकास गित को और बढ़ावा िमले। इसके साथ ही िकसान को आधारभूत सुिवधाएं जैसी िबजली, पानी इयािद देने के िलए भी हमने कई घोषणाएं क ह । िनय ही ये सारे कदम िकसान एवं कृ िष िमक को आिथक प से मजबूत करने म सहायक िस हगे । रा यय 2,95,511 करोड़ पये तािवत िकया गया है । इस बार के रा बजट म 6 ितशत से भी अिधक बढ़ोरी कर भारत सरकार ने प कर िदया है िक सीमाओं क सुरा म िकसी भी कार क असावधानी नह बरती जाएगी । कु ल बजट का 10 ितशत इस े को आबंिटत िकया गया है । िपछली बार बजट म रा े क िहसेदारी तकरीबन 13 ितशत थी । इस रािश को सेना के तीन अंग के आधुिनककरण पर, वेतन, ितान के रखरखाव और पशन पर खच िकया जाएगा । 08.02.2018 511 हमारी सरकार ने देश के मूलभूत ढांचे के िवकास के िलए जो काय ियािवत िकये है वे सबके सामने है । वष 2011-14 म औसत 73 िकलोमीटर क तुलना म वष 2017-18 क अविध म भी हमने धानमंी ाम सड़क योजना के अंतगत, सड़क का िनमाण तेजी से करते हए औसतन 133 िकलोमीटर सड़क िनमाण ितिदन िकया है । अगले साल तक 9000 िकमी सड़क का लय है । हमारी सरकार धानमंी ाम सड़क योजना के अंतगत वतमान लय को वष 2019 तक पूरा करने के िलए वचनब है और जैसा िक वादा िकया गया है हम बचे हए 13 ितशत गाव को भी इस अविध म शहर से जोड़ दगे । राजमाग के िवकास के अलावा हमने उन परवहन संसाधन के िवकास के िलए भी परयोजनाए शु क िजन पर पहले क सरकार ने िपछले 70 साल म काम नह िकया । आज भारत अपने अंदर राीय जलमाग के साथ साथ हवाई परवाहन क सुिवधाओं पे भी काम कर रहा है । चाहे वह जलमाला परयोजना हो, जवाहर नेह पोट को माट पोट बनाने क योजना या उड़ान कम से मेरे शहर कोटा जैसे शहर को बड़े शहर से जोड़ने का काम हो । परवहन के साथ-साथ सरकार ने इस वष कई सारे राय म ऐसे िज भी बनाये और जनता को समिपत िकये है िजनसे नागरक को सहिलयत िमली है । ये सरकार गरीब को समिपत
 सरकार है । ऐसा म इसिलए कह रहा ह ँ यिक हमने धानमंी आवास योजना-ामीण के िलए बजट अनुमान 2017-18 म आबंिटत 23,000 करोड़ पये क धनरािश को बजट 2018-19 म 3 ितशत बढ़ा िदया है । बेघर और कचे मकान म रहने वाले लोग के िलए वष 2019 तक 1 करोड़ मकान को पूरा करने का वादा हमने िकया है। इन मकान को बनाने के िलए सरकार ने एक कोऐा का भी गठन िकया है । गाँव के आधुिनककरण के िलए हमने िडिजटल इंिडया ोाम के तहत 1 लाख पंचायत को मजबूत बनाने क पहल क है । गाँव म 1 लाख ाम पंचायत को हाईपीड ाडबड से जोड़ा जाएगा और 5 लाख वाई-फाई हाटपाट थािपत िकये जायगे िजससे गाँव म बैठा एक गरीब बचा भी इटरनेट के मायम से पूरी दुिनया के बारे म जान समझ सके गा । इसके िलए सरकार ने 10,000 करोड़ पये का आवंटन िकया है । इन पहल से हम पूरे समाज को ऊपर से नीचे तक आपस म जोड़ पायगे । सौभाय 08.02.2018 512 योजना के साथ सरकार ने ामीण इलाक म िबजली कनेशन क संया को 4 करोड़ परवार तक बढ़ाने का लय रखा है । हमारी सरकार युवाओं के ित भी उतनी ही सजग है । बाय अवथा म बच के शारीरक और मानिसक िवकास दोन ही आवयक होता है । हमारी सरकार ने इसिलए िशा ही नह बिक बजट म खेल कू द पर भी योजनाएं बनाई है । िशा के तर को बढाने के िलए हमने इस साल बहत सी परयोजनाएं और नीित परवतन िकये है िजसम इंिटटय़ूटस ऑफ एिमनस अटल इनोवेशन योजना, मेिडकल और इंिजिनयर के िलए अिखल भारतीय समिमिलत परीाओं को आयोजन इयािद मुख है । उच िशण संथाओ ं म सभी वेश परीाएं आयोिजत करने के िलए वाय एवं व-संपोिषत मुख समीा संगठन के प म एक राीय परीा एजसी (नेशनल टेिटंग एजसी) क थापना भी क गयी है । यह अयंत हष का िवषय है िक सूचना ौोिगक का योग कर अनेक पाठय़म को पढाने के िलए वयं नामक एक ऑनलाइन लेटफॉम को भी शु िकया गया है जो िक िडिजटलीकरण का उकृ  नमूना है । इसके साथ-साथ सरकार ने इस वष आिदवािसय के कयाण के िलए भी िशा म एक अनोखी पहल एकलय शु क है िजसके िलए सरकार ने करोड़ पया भी अलग िकये है । भारत सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के िलए अब 1000 पीएचडी के छा को 1 लाख तक क कालरिशप देने का फै सला िकया है जो िक सराहनीय है । सरकार ने 3.83 ितशत िशा बजट म बढ़ोरी क है िजससे िशा बजट अब 85,010 करोड़ पये का हो गया है । भारत इन
 कु छ वष से खेल को भी बढावा दे रहा है और इसी बीनाई के तहत हमने खेल इंिडया पोटस टैलट सच पोटल परयोजनाएं भी बनाई है । इसके अलावा देश म फु टबॉल, बैडिमंटन, कबड्डी आिद का भी माहौल बना है। हमने हमारे िखलािडय के िलए अनेक फे लोिशप, कालरिशप, कोिचंग आिद क यवथा भी क है । इसके अलावा रोजगार के िलए हमने ’धानमंी मुा योजना’ के तहत 3 लाख करोड़ पये ऋण देने का लय रखा है, फु टिवयर और चमड़ा उोग को नए रोजगार उपलध कराने पर दी जाने वाली कर रयायत दी जा जायेगी और इसके अलावा नई नौकरय म सरकार 12 फसदी ई.पी.एफ भी देगी । 08.02.2018 513 हमारी सरकार मिहलाओं को समिपत सरकार है। सरकार ने गरीब मिहलाओ ं के वाय को बचाने के िलए उवला योजना के तहत अब िमलने वाले फायद को 8 करोड़ मिहलाओं को देने का फै सला िकया है। अभी तकरीबन ये संया 3 करोड 60 लाख थी। कु शल मिहला रा क संपि होती है और इसिलए मिहला एवं बाल कयाण के िलए बजट अनुमान 2017-18 के 22,094 करोड़ पये क धनरािश को बढ़ाकर बजट 2018-19 म 24,700 करोड़ पये तािवत िकया गया है। मिहलाओं के सशिकरण के िलए सरकार ने िनभया फड के अंदर अनेक मिहला सुरा योजनाएं भी बनाई है िजसम 500 करोड का िनवेश िफर से िकया गया है। मिहलाओं क सुरा और सशिकरण के िलए मिहला शि क  को 267 करोड़ पये आवंिटत िकए गए है, जबिक िपछले बजट म 64 करोड़ पये िदए गए थे । हमारी सरकार सामािजक कयाण को समिपत सरकार है । सरकार ने वष 2018-19 के िलए के ीय अपसंयक काय मंालय के बजट आवंटन म करीब 505 करोड़ पए क बढ़ोतरी कर उसे 4700 करोड़ पए िदए है जो िक 4 वष का रकॉड है। वष 2017-18 म मंालय के िलए 4195 करोड पए आवंिटत िकए गए थे । िपछडे वग के उथान के िलए सरकार ने इस वष अनुसूिचत जनजाित कयाण के िलए 39,135 करोड़ पए, अनुसूिचत जाित के िलए 56,619 करोड पये का ावधान िकया है । इसी के साथ सरकार ने इन े म खच क जाने वाली धनरािश को नीित आयोग ारा परणाम आधरत िनगरानी क यवथा के अंदर रखा है तािक पारदिशता बनी रहे । इसके अलावा सरकार ने बांस के आिदवािसय के िजंदगी पर रखने वाले महव को समझते हए उसे पेड़ क ेणी से िनकला है और बास संबंधी नीित को एक नए प से िनधारत िकया है जो क अपने म एक अनोखी बात है । इस वष सरकार के एजड म शासन क गुणवा, समाज के िविभन तर म
 शि का संचार कर उह समथ बनाना और देश को ाचार , काला धन एवं अपारदश राजनीितक िवपोषण क बुराइय से मु कराना सिमिलत है । इस िदशा म हमारी सरकार बुिनयादी अवसंरचना के े म िनवेश बढ़ाने क िदशा म लगातार यास कर रही है । सरकार ने देश के 10 करोड परवार को 5 लाख पए के बीमा कवर देने के िलए 08.02.2018 514 आयुमान भारत योजना का भी ऐलान िकया है। अब तक राीय वाय बीमा योजना के तहत साल म 30,000 पये का बीमा कवर ही िमलता था । इस िलहाज से यह बड़ा इजाफा है । 2018- 19 के िलए िविनवेश करके 80 हजार करोड पए का लय िनधारत िकया गया है । सावजिनक े क तीन बीमा कं पिनय- नेशनल इंयोरस कं पनी िलिमटेड, यूनाईटेड इंिडया एयोरस कं पनी िलिमटेड और ऑरएंटल इंिडया इंयोरेस कं पनी िलिमटेड का िवलय करके एक बीमा कं पनी बनाई जाएगी । सरकार ने कई ियाओं को सरल करने क पहल भी जारी रखी है िजसका परणाम है िक भारत िक िव छिव म सुधार हआ है िजसे वड बक ने भी माना है । मेरी सरकार ने कोटा-बू ंदी े का जनितिनिध होने के नाते कु छ मांगे ह िजस पर िवचार िकये जाने क जरत है । कोटा पूरे देश क िशा को बल देने वाला शहर है । कोटा म ितवष लाख छा अपना भिवय सुनहरा सुिनित करने के िलए आते ह । इस शहर ने िशा के उकृ  ितमान थािपत िकये ह । परतु आज भी ये शहर एक अदद उच िशा के संथान के िलए तरस रहा है । पूव म भी राय सरकार क पहल पर कोटा म आई.आई.टी खोलने का ताव िदया गया था पर क  म कांेस क सरकार होने के कारण कोटा शहर का यह अिधकार बाद म छीन िलया गया । मुझे पूरी उमीद है िक हमारी सरकार कोटा एवं राजथान के तमाम मेहनतकश छा क आशा एवं आकांा के अनुप आई.आई.एम, आई.आई.टी, ए.आई.एम.एस जैसे तर क उच िशा संथा खोलने क िदशा म सफल यास करेगी । हमारी सरकार ने उड्डयन े म अभूतपूव काय िकया है । हमारी सरकार ने ऐसी काय योजना तैयार क है िजससे एक मयम वग का यि भी हवाई सफ़र कर सके । कोटा, राय का एक महवपूण उभरता शहर है और यहाँ क िशा और अययन तर के उकृ  होने के कारण देश के हर कोने से आये लाखो छा-छााओं और उनके माता-िपता का हर साल सकार करता है । इसे देखते हए कोटा क जनता हमारी सरकार से ये अपेा रखती है िक कोटा म जद ही अंतररायीय हवाई सेवाएँ वहाँ ारभ क जायगी । इसिलए मेरी आप
 से िवनती है िक मेरे संसदीय 08.02.2018 515 े कोटा म हवाई सेवाएँ शु क जाए तािक इस नगरी का और तेजी से िवकास हो सके और यहाँ के लोग को रोजगार के नए अवसर भी ा हो । अंतर-रायीय सेवा के िवतार क सरकार क योजनाओ और कोटा शहर म मौजूद अनेक लोग, िशा संथाओं, ऊजा, परमाणु, गैस, उवरक संथाओं जैसे चबल फ़िटलाईज़रस िलिमटेड, कोटा थमल पॉवर िलिमटेड इयािद क बढ़ती जरत को देखते हए मेरी सरकार से यह भी मांग है िक कोटा म नए हवाई अड्डे का िनमाण िकया जाए और साथ ही साथ यहाँ से िदली, मु ंबई और अय बड़े शहर के िलए ितिदन हवाई सेवाएं भी दी जाए तािक पूरे देश को कोटा से जोड़ा जा सके । मुझे उमीद है िक इस ओर जद ही हमारी सरकार कारवाई करेगी । हमारी सरकार िकसान के कयाण के िलए ितब है । हमारी सरकार ने िकसान के जीवन तर म अमूय बदलाव लाने का संकप िलया है और मुझे आशा ही नह वरन् पूण िवास है िक धानमंी जी के कु शल िनदशन म हम इसे साकार करके ही दम लगे । हमारी सरकार ने िकसान के िलए यूनतम समथन मूय म वृि क घोषणा क है लेिकन लगातार वष क उपेा ने हमारे िकसान क आिथक िथित को बेहद कमजोर कर िदया है । इस आिथक कु च से उह िनकालने के िलए समथन मूय म एक ती वृि क आवयकता थी और अब सरकार के यास से ये तीत होता है िक िकसान का भिवय इससे सुधरेगा । मेरी सरकार से मांग है िक बढ़े हए यूनतम समथन मूय को साकार करने के िलए उसक िया को और अिधक सहज और सरल बनाने के िलए एक यापक काय योजना पर सभी राय सरकार और क  सरकार काम करे एवं बाजार हतेप क रणनीित तैयार करते हए उिचत समथन मूय तय कर । इसम सभी फसल को सिमिलत िकया जाए खासकर फल और सिजय को तािक िकसान को उनक फसल का पूरा दाम िमल सके । आज देश म हम पूरे भारत को सरकार से अनेक मायम से जोड़ रहे है । हमारे देश म यूनतम समथन मूय से जुडा तं अब पुराना हो चुका है और उसे आधुिनक बनाने और सुचा प से तंदुत करने क भी आवयकता है । इसके िलए अभी ये जरी है िक हम ये सुिनित 08.02.2018 516 करे िक सरकारी तं जो िक यूनतम समथन मूय और खा खरीदी म शािमल है उनके पास पया मानव संसाधन और उपकरण मौजूद हो । मानव संसाधन िवकास के िलए लोग को उपयु िशण िदया जाए तािक वे इन उपकरण के उपयोग म सम बने । इसक पूरी िया को ऑनलाइन भी
 िकया जाए । सरकार, िकसान क फसल खरीदी करने का काम ाम सेवा सहकारी सिमितय के मायम से करे तािक ऐसे समूह का भी िवकास हो । सरकार ने इस वष 22000 ामीण हाट को कृ िष बाजार बनाने के िलए भी 2000 करोड िनधारत िकये है और कई सारी सुिवधाओ ं को भी िकसान के िलए उपलध कराने का ण िकया है । इसी योजना के कोटा-बू ंदी े म कायावयन के िलए म आपसे ाथना करता ह ँ तािक कोटा- बू ंदी के िकसान को भी उनक फसल के रख-रखाव और कोड टोरेज क सुिवधाए िमल सके और उनक फसल का उिचत दाम उह िमले । हमारी सरकार ने मनरेगा के सुढ़ीकरण के यापक यास िकए ह । जंगली जानवर से िकसान क फसल हमेशा से बबाद होती रही है । िकसान क खड़ी फसल को जंगली जानवर हर वष न कर देते है । जंगली जानवर से फसल को बचाने के िलए कृ िष , वन और ामीण मंालय को िमलकर एक यापक काययोजना बनाने क आवयकता है । मेरी सरकार से मांग है िक धानमंी फसल बीमा योजना के अंतगत ऐसी फसले िजनका जानवर ने नुकसान िकया हो, को भी कवर िकया जाए । साथ ही साथ मनरेगा के अंदर बाड़ लगाने के काय को सिमिलत िकया जाए एवं एक यापक काय योजना इस संबंध म बनायी जाए तािक िकसान क फसल जंगली जानवर से सुरित रहे । हम इस बात का अयंत हष है िक हमारी सरकार ने मुकु ं दरा पाक को राीय पाक का दजा िदया है । मेरी सरकार से मांग है इसका बजट बढ़ाया जाए तािक यहाँ जानवर का रख-रखाव बेहतर तरीके से हो सके । 08.02.2018 517 हमारी सरकार ने देश के िहत म एक ही अय कर के प म वतु और सेवा कर (जी.एस.टी.)
लागू िकया जो िक भारत के आिथक इितहास म एक मील का पथर सािबत हो रहा है और इसी के कारण ही हमारे देश को अब दुिनया भर म एक िमसाल के प म देखा जा रहा है । िजसका सबसे बड़ा सबूत िव क दूसरी बड़ी एजसी एस.एंड.पी के ारा सरकार के सुधार क तारीफ है । सरकार का सदय होने के नाते म वतु और सेवा कर से होने वाले फायदे को भली- भांित जानता ह ँ । वतु और सेवा कर से मेरी संसदीय े कोटा म उपन होती एक समया को म आपके सम रखना चाहता ह ँ जो िक हमारे शहर क राीय पहचान कोटा पथर से संबंिधत है । वतु और सेवा कर के अंदर, कोटा पथर पर 18 ितशत कर लगाया जा रहा है यिक कोटा पथर हमेशा से ही गरीब और मयम वग के लोग के काय म िलया जाता रहा है इसिलए सरकार को जरत है िक इस पर 18 ितशत के बजाए 5 ितशत का ही कर लगाया जाए तािक आम जनता के साथ-साथ यहाँ के यापारय और कोटा पथर के उोग को भी रयायत िमले । राजथान म 16500 से अिधक गांव ऐसे ह जहां लोग लोराइडयु पानी पीने को मजबूर ह । बचपन म ही बचे बीमारय से िघर रहे ह । राय क एक बड़ी आबादी लोराइड यु पानी पीने को मजबूर ह । हर तीसरा गांव लोराइड क समया से भािवत है । इसके अलावा राय म मौसम क मार और जल संसाधन क कमी के कारण पीने के पानी क समया िदन ितिदन बढती ही जा रही है । राजथान एक ऐसा राय है जहां 35 से 20 िजल म ितवष अकाल क िथित बनी रहती है । मानसून क असफलता के कारण पानी के ोत सूख गए ह । बढ़ती जनसंया एवं भूजल पर बढ़ती िनभरता से अयािधक पानी के िलए गहरी खुदाई क जा रही है, िजसके परणामवप भूजल तर ितवष घट रहा है । सरकारी एवं गैर-सरकारी संथाओं ारा इस संदभ म िविभन अययन िकए जा चुके ह, परंतु ये अययन शी ही पुराने हो जाते ह यिक लोराइड भािवत गांव क सूची म सतत् नए गांव जुड़ते जा रहे ह । ऐसे म राय म पेयजल क िथित सुधारने के िलए अितर िवीय सहायता क आवयकता है । अतः म सरकार से मांग 08.02.2018 518 करता ह ँ िक राय म लोग को वछ पेयजल क आपूित करने हेतु िवशेष योजना बनाकर अितर िवीय सहायता दान क जाए । रेल एक सदी से हमारे देश क जीवन रेखा रही है और सरकार ने इसके िवकास के िलए हमेशा ही उपयु कदम उठाये है । रेलवे के कोटा संभाग से जुडी आवयकताओं को भी मने समय- समय पर सरकार के सम रखा है िजह म यहा दोहराना चाह ँगा । इन पहल म डकिनया, कोटा-
 नीमच और कोटा-योरपुल रेल लाइन मुख रही है। डकिनया तलाव रेलवे टेशन कोटा के नए रेलवे टेशन के तौर पर िवकिसत िकया जा रहा है और इस िवकास के िलए इस टेशन पर लूप लाइन बनाने क आवयकता है तािक यहाँ पर अिधक से अिधक ेन का ठहराव हो सके । अथात् बजट म लूप लाइन िबछाने के िलए सरकार उपयु उपाय करे । यहाँ के फू ट-ओवर-िज क दशा बहत ही खराब है और ये बहत संकरा भी है िजसके चलते यहाँ दुघटना होने क आशंका हमेशा बनी रहती है । इसके बढ़ते हए इतेमाल को देखते हए सरकार को फु ट-ओवर-िज के िवतार और बुिनयादी ढांचे को ठीक करने क जरत है । रामगंजमंडी-नीमच-बड़ी सादड़ी रेल परयोजना के अंतगत रामगंजमंडी से नीमच तक का सव का काय पूरा कराकर उसे वीकृ त कराए जाने क भी जरत है तािक इनके बीच भी रेल सुिवधाए शु क जा सके । कोटा येरपुर के बीच म रेलवे सेवा भी उपलध कराने हेतु मेरी सरकार से यह ाथना है िक वो बजट म पूव म िदए हए अनुमािनत धनरािश को भी वीकृ त करते हए उपयु ावधान कर । अंत म, म इस बजट मे सरकार के सभी वग को जोड़ने और सामािजक और आिथक लोकतं को मजबूत करने क पहल का वागत करता ह ँ । यह बजट हमारे माननीय धानमंी जी के संकप ’सबका साथ सबका िवकास’ के आदश-वाय के अनुसार, सबका बजट है। मुझे पूरा यकन है िक समय के साथ यह बजट देश के िवकास म मील का पथर सािबत होगा और भिवय के हमारे जनादेश को और मजबूत बनाएगा । 08.02.2018 519 *ी ललू िसंह (फै जाबाद): क  सरकार ारा तुत 2018-19 के इस बजट म बुिनयादी िवकास क यापक ि है । अथपूण िवकास क जो कोिशश क जा रही है उसम नई छलांग है । खेत-खिलहान और िकसान िनिंत है िक वे सरकार क नीितय से ही खुशहाल हगे । भारत क आबादी का यादातर िहसा िकसान का है । कृ िष उपाद को लटर मॉडल पर िवकिसत करने और 22 हजार ामीण हाट िवय बाजार से खेत-खिलहान िखलाएंगे तथा अनदाताओं के आंगन म मुकु राता हआ सवेरा आएगा । अपने अपने खेत क मेड़ पर मु ंह लटकाए उदास बैठे िकसान के दुख दद काफ हद तक दूर हो जाएंगे । िशा के बुिनयादी सुधार के िलए 'राईज' कायम देश को एक नई िदशा क ओर ले जाएगा । सचे अथ म यह बजट भारत को उसक मूल संकृ ित 'ऋिष कृ िष संकृ ित' क ओर मजबूती से ले जाएगा । भारत नेट परयोजना देश के गांव को लोबल गांव म तदील कर रही है । भौगोिलक
 दूरयां कम हो रही है। िडिजटल इंिडया पर 2 गुना यादा फोकस िकया गया जो कािबले तारीफ है यिक यह व क जरत है । देश म हवाई अड्ड क मता को बढ़ाने क बहत आवयकता है िजसे इस बजट म मुखता से थान िदया गया है । हवाई अड्ड क मता 5 गुना बढ़ जाने से लोग को याा म बेहद सुगमता होगी। सरकार ने इस बजट म देश म 56 नए हवाई अड्डे िवकिसत करने का िनणय िलया है । मेरी सरकार से मांग है िक इनम एक हवाई अड्डा फै जाबाद म िवकिसत िकया जाए । जहां तक वाय का  है, यह सरकार वाय के  पर बेहद गंभीर और संवेदनशील है । सरकार जो आयुमान योजना लाई है इससे देश के 10 करोड़ परवार के साथ लगभग 50 करोड़ यिय को जोड़ा जाएगा । इससे देश के उन गरीब को लाभ िमलेगा जो बीमारी के कारण बबाद हो जाते थे अब वे बच जाएंगे। लोन के मकड़जाल से बाहर िनकल जाएंगे । * Speech was laid on the Table.
08.02.2018 520 देश म इितहास का सु ंदर और पुरातव का खजाना भरपूर है। मारक से पयटन क सुिवधा के बढ़ने से वहां पर सैलािनय क आवाजाही बढ़ेगी । पयटक क संया बढ़ने से थानीय तर पर रोजगार के अवसर बढ़गे । मारक म सिदय पुराना इितहास धड़कता है । पयटक के अिधकािधक बढ़ने से लोग तक उस युग क संकृ ित भी पह ंच जाएगी । वनवािसय, आिदवािसय के जीवन म ान का उिजयारा एकलय मॉडल आवासीय िवालय फै लाएंगे । इन आवासीय िवालय से आिदवासी बाहय े म भिवय म िवकास का सूरज चढ़े । आिदवािसय के िवचार क नई रोशनी आएगी। रोजगार के े म बेहतर संभावना बनेगी । धुआं मु रसोई कु छ वष पहले तक करोड़ परवार के िलए एक सपना था । भोजन कै से पके गा?
यह  उनको डसता रहता था। लकड़ी और गोबर के उपले के इंतजाम म हर िदन के कई घंट का कमती समय बबाद हो जाता था । उ वला योजना का लय इस बजट म आठ करोड़ िकया गया है । उनको मुत रसोई गैस कनेशन िदया जाएगा िजससे उन करोड़ घरो क आधी आबादी को धुएं से मुि िमलेगी। गरीब घर को िबजली से रोशन करना बहत महवपूण कदम है । इस बजट म बुिनयादी िवकास क ि से अथपूण िवकास क िदशा म नई छलांग है। कृ िष को बाजार के साथ कदमताल कराने क कोिशश क गई है । आिदवासी े म तालीमी उिजयारा फै ले। देश के गांव को लोबल गांव बनाने का लय रखा गया है । वतमान बजट देश को उसके मूल संकृ ित '' ऋिष कृ िष संकृ ित'' क ओर ले जाएगा जहां िवान हगे, टेनोे ट हगे और हरे भरे खेत के साथ मुकु राते हए िकसान होगा । सधयवाद । 08.02.2018 521 *ी भानु ताप िसंह वमा (जालौन): सदन म और सदन के बाहर लगभग हर चचा म यह बात कही जाती है िक भारत कृ िष धान देश है । भारत क आमा गांव म बसती है मगर इतने वष म हम भारत क आमा को चमकाने के थान पर भारत के शरीर कब, शहर और महानगर क िचंता करते रहे । मगर जब माननीय अटल िबहारी वाजपेयी जी क सरकार 1999 म आयी तब इस देश क संसद ने पहली बार धानमंी ाम सड़क योजना क शुआत क और इस देश के दूरदराज के गांव मुयधारा म शािमल हए । माननीय धानमंी ी नर मोदी जी के नेतृव वाली हमारी एनडीए सरकार पंिडत दीनदयाल उपायाय के एकाम मानववाद के िवचार से ेरत जन िहतैषी सरकार है । हमने अपनी सरकार के गठन के पहले िदन से कतार म आखरी आदमी तक सरकार क पह ंच बढ़ाने क िदशा म काम िकया है । हमने गरीब मजदूर और सबसे मुख िकसान व आम आदमी के िहत म िनणय िलए और उनके जीवन को सफल और सुलभ बनाने का काम िकया है । िपछले बजट म माननीय िव मंी ी अण जेटली जी ने िकसान के ऋण के िलए 10 लाख करोड़ क यवथा क थी, िजसम से अटूबर 2017 तक 6 लाख 71 हजार करोड़ का ऋण िकसान को िदया । धानमंी उवला योजना के तहत देश म 3 करोड़ 30 लाख से यादा गैस कनेशन िदए जा चुके ह । िजसके अंतगत मेरे लोकसभा े जालौन गरौठा म अब तक 67000 कनेशन िदए जा चुके ह । यह 67000 परवार िजह यह कनेशन िदए गए ये कोई पू ंजीपित परवार नह थे । ये वह परवार ह िजनके घर क मिहलाओं को आजादी के इतने साल बाद भी धु ंए म जीवन िबताना पड़ रहा था । हमने धानमंी आवास योजना के अंतगत 15.57
 लाख लोग को पके * Speech was laid on the Table 08.02.2018 522 मकान उपलध कराए ह, िजसे माच 2019 तक एक करोड़ परवार को सीधा लाभािवत करने क योजना है । ठीक इसी तरह धानमंी फसल बीमा योजना के अंतगत इस वष एक लाख तीस हजार करोड़ पए, राीय ामीण पेयजल िमशन के िलए 26000 करोड के बजट तािवत करके मोदी सरकार ने 2022 तक िकसान क आय दोगुनी करने और उनक समृि और सुख म वृि करने क अपनी मंशा प कर दी है । इसके अलावा कृ िष िसंचाई के िलए लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ पए के अलग से बजट और दशक से लंिबत 99 िसंचाई योजनाओं के पुनार से म आशािवत ह ं िक मेरे बु ंदेलखंड े म जहां कई िकसान अपनी खेती को िसफ इसिलए नह कर पाते थे यिक उह समय से िसंचाई के िलए पानी नह िमलता था ऐसे िकसान भी अब िनित ही अपनी खेती कर सक गे । इसके अलावा कृ षक कयाण क िदशा म हमारे धानमंी ी नर भाई मोदी क दूरदश सोच क एक पहल धानमंी िकसान संपदा योजना के अंतगत इस वष 1300 करोड पए का बजट तािवत िकया गया है । िजसका सीधा फायदा िकसान को िमलेगा । मेरे संसदीय े जालौन गरौठा भोगनीपुर म इस योजना के अंतगत लगभग 4000 टन क मता वाला कोड टोरेज का िनमाण िकया गया है । म माननीय खा संकरण मंी हरिसमरत कौर बादल जी को इसके िलए धयवाद देना चाहता ह ं । मेरे संसदीय े म िवशेष प से इस कोड टोरेज के िनमाण से हजार िकसान परवार को यूनतम लागत पर अपनी फसल को सुरित रखने का अवसर िमलेगा। पहले जगह और भंडार क कमी के कारण कई िकसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर था, मगर अब वह अपनी फसल को सुरित करके मूय वृि का इंतजार कर सके गा और उसे अपनी फसल क सही कमत उपलध होगी । इसके अलावा मुा योजना को ₹600 करोड के बजट से कई छोटे मयम यापारय को अपने यापार और रोजगार िवकास म मदद िमलेगी । दीनदयाल ाम योित योजना के िलए 3800 करोड़ पए और सौभाय योजना के िलए ₹ 2750 करोड़ के बजट से आजादी के बाद अब तक अंधेरे म पडे घर तक िबजली पह ंचाने के िलए एन.डी.ए.
क सरकार का वन जद ही पूरा होगा । 08.02.2018 523 म अपने लोकसभा क एक महवपूण मांग क ओर यान िदलाना चाहता ह ं मेरे यहां से एक भी रेल सीधी िदली के िलए नह है । अतः कोई एक ेन झांसी से कानपुर होते हए िदली तक ेन चलाने का क कर तथा एक नई रेल लाइन जो िक 1977 म जनता पाट क सरकार म िमी का काय िकया गया था मेरी मांग है िक उर मय रेलवे झांसी िडवीजन के टेशन से जालौन, कु ठौर होते हए िडबीकापुर तक जोड़ने वाली नई रेल लाइन को इसी बजट म लाने क कृ पा कर । अंत म, म पुन: माननीय िव मंी ी अण जेटली ारा तािवत गरीब, आम आदमी के िहत और िकसान के िवकास के बजट का समथन करता ह ं और हमारे माननीय धानमंी ी नर भाई मोदी के नेतृव वाली हमारी एनडीए सरकार को इस शानदार जनिहतैषी बजट के िलए पुनः धयवाद देता ह ं । सादर । 08.02.2018 524 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Hon.
Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the General Budget discussion.

Sir, while welcoming the proposals of the Budget, I would like to bring to the attention of the House that organic farming has been recognised in this Budget as a major thrust area for the Government.

In this connection, I would also like to welcome the efforts of the Speaker’s Research Initiative when a talk by experts including the hon.
Governor from Himachal Pradesh presented in front of the hon.

Members of Parliament pointed out the way in which organic farming can actually bring about doubling of income of farmers.

My previous speaker, Shrimati Kavita ji spoke about how much actually goes into fertilizer and fertilizer production.

If organic farming is taken up with all seriousness across the country, then the need for fertilizers will actually go down and the farmers income can be doubled.
In this respect we need to congratulate the Chief Minister of Sikkim, Shri Pawan Chamling, for having brought in rapid change in the mindsets of not only Sikkimese but all of India and the world at large to the question of how organic farming can be promoted.

The State of Sikkim has been declared by the hon.

Prime Minister of India on January 18, 2016 as the only organic State in the country.
Truly, this is a remarkable feat because organic farming is not only good for farmers, but it is also good for our health and also for climate change.

08.02.2018 525 Sir, I would now like to draw your attention to the Budget allocations on diary and livelihoods and also dovetailing it with MNREGA.

I think, that is brilliant because that is the way forward.

Dairy is a requirement, especially in mixed farming areas like in the mountains.
I would also like to thank the Government for bringing in the change in the definition of bamboo.

Bamboo now moves away from being a tree and now becomes a grass.

Therefore, State level Missions will have to be established, I think, not at the Central level but these missions should be established at the State level, especially in the North-East because 70 per cent of all bamboo stock is held in the North-East of India.
This can be a game-changer if we take the definition of bamboo which has been moved away and now it can be cultivated; it can be used and billions of dollars can be brought in through exports of bamboo products.

This is again another area which will also help in the area of climate change because bamboo is known for sequestration of carbon.

Sir, I would like to make just two points and conclude my speech.
One is on the infrastructure side and this is about the new greenfield airport in Gangtok which is already ready.

We are waiting for it to be inaugurated.

We hope that this will be done within March this year.

08.02.2018 526 The other point is about the roads.

Doklam has shown the under belly of our infrastructure in areas like Sikkim where the road is so small that even big guns cannot be taken upto Nathu La.
I would seriously advocate and tell this House, and through you to the Government, that we need to make sure that these strategic roads are widened.

Thank you, Sir.

08.02.2018 527 *SHRI D.K.


SURESH (BANGALORE RURAL): This budget being the last full budget of the NDA Government, and the fact that it is coming after the recent fiscal changes (Demonetization and GST), the people of this country had huge expectations from the Government, but the common man has once again been left wondering when the promised "Acche Din" will come.
I would like to say that the Union Budget presented by the Hon'ble Finance Minister is anti-poor, anti-farmer and anti-people budget.

It has utterly failed to meet the expectation of 130 crore people of the country.

GST was introduced as the cure all for many ailments and that country would see a revival of the economy.

The promise of the fiscal reforms had raised the expectations of people for better days to come, but this budget was the biggest disappointment for everyone concerned.
The budget addresses a very important issue that affects almost all families-healthcare.

The proposal to have National Health Protection Scheme (NHPS) to provide 20 crore and vulnerable families with insurance cover of up to Rs.

5 lakhs for secondary and tertiary care hospitalization is definitely a good thought.

However, the budget clearly fails to show where the money will come from?
Again, this is another ill-conceived scheme that will stand only on paper, just like the promise of smart cities, with no money available to implement such an ambitious plan.

Similarly, there is no clarity on how the NDA Government plans to give 50% return over production costs to farmers while fixing the minimum support * Speech was laid on the Table 08.02.2018 528 Prices (MSP).
With regard to MSP and remunerative price, I would like to point out that there is no scientific and comprehensive mechanism put in place to fix Minimum Price and also no step is announced for providing remunerative prices to farmers.

I would like to ask the Hon'ble finance Minister that in such a situation how the Government would achieve its object of doubling farmers income without ensuring remunerative prices of farm produce?

How can it would be 'Achche Din' for our farmers.


The Economic Survey notes that successful economic and social transformation has happened only with the rise in agricultural productivity.

As per the survey, in the last four years, the level of real agriculture GDP and real agriculture revenues have remained constant.

Owing in part to weak monsoons.

Farmers' incomes have largely remained the same over the last few years while input and production costs have increased substantially.
With these statistics, the NDA Government's goal of doubling farmer incomes by 2022 seems a distant reality and another promise that will never see the light of day.

There has been much talk on crop insurance but too little has been received by the farmers who have lost their crops.

Similarly farmers are demanding the waiver of all crop loans sanctioned by nationalized banks.

However, the Union Government has not taken any step to waive the Farm loan availed by poor farmers from the Nationalized Banks.
Also loan facilities for dry land farmers an SHG's is not made available.

Due to this the rural 08.02.2018 529 economy remains to stagnated and there is no confidence given to farmers and rural women.

Farmers also expected some big announcements for the agriculture sector.

Thrust on improving irrigation infrastructure including inter-linking of rivers and enhancing water storage facilities.

However no such steps are taken by the Government in the budget.
The "More Crop Per Drop" slogan remains just that-just another unfulfilled promise.

The Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana which promised "Har Khet Ko Pani" has not lived up to its expectations.

The implementation of this project is lagging far behind.

Even though the State of Karnataka has submitted district wise action plan there has been virtually no action.

There has been funds to implement the project, there are no special packages and regular grants have been diverted.
Another promise, that remains unfulfilled for the farmers.

Housing for all by 2022 remains another far fetched idea.

Under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) beneficiaries are receiving Rs.

1,50,000.

This is not enough to build a house.

The State Government has to support the project which puts additional burden on the states.

The Central Government should increase its share.

Under the UPA Government beneficiaries received Rs.

3,50,000.
3,50,000.

I request the NDA Government to increase the beneficiary amount to Rs.

5-6 lakhs a part of which can be shared by the State Government.

08.02.2018 530 Midday meal workers, ASHA and Anganwadi workers have been marginalized for a long time now.

Their minimum wages should be Rs.

3000 per month along with the state's share.

The parliament bill on the same must be implemented at the earliest to provide a better livelihood for these workers, most of whom are women.
Similarly, MGNREGA minimum wages has to be raised.

The material component of the MGNREGA should be revised to meet the concerns of the famers.

Also, Karnataka has not received the payment it is due for the man- hours worked.

Daily wage workers are not happy as the budget does not address the concern of the true requirement.

The budget should be provided for a minimum of Rs.

75,000 to 80,000 crores to cover all the potential minimum wages.
The previous budgets of the NDA had promised 3 AIIMS like institutions to be announced every year.

However, nothing was announced in this regard in the current budget.

Harohalli in my Parliamentary Constituency is an ideal place for an AIIMS like institution to be set up.

I have requested the Hon.

Prime Minister and Finance Minster for an AIIMS like institution and so had the Government of Karnataka.

However no steps have been taken in this direction apart from announcing a few Medical colleges.
I request the NDA Government to sanction an AIIMS like institution for Harhohalli in Karnataka.

In Karnataka, the Mahadayi water sharing with Goa is unresolved.

The Prime Minster has to directly involve in this matter an resolve in this matter and 08.02.2018 531 resolve the issue between the two states in order to ensure sufficient drinking water for the farmers of Karnataka.

The Byramangala lake in Ramanagaram District is also another burning issue.
Just like the Bellandur lake in Bangalore, which has attracted much attention for all the wrong reasons, The Byramangala is in a similar state.

Urgent fund is required to clean up this lake to prevent another Bellandur lake.

I urge the Union Government to provide funds for the clean-up of Byramangala Lake.

In Anekal Taluk, which is part of my Parliamentary Constituency, there are several ROB/RUB that need to be construct.
Anekal is growing fast and unless these long pending requests for railway ROB/RUB is met, there will be untold misery for the people living in these areas.

Also, Kengeri-Kanakapura- Chamrajanagara railway line is progressing very slowly due to lack of funds.

I request you to fasten the pace of the implementation of this project, by releasing funds as early as possible.

Overall, this budget has fallen far short of expectations of the common man.
It fails to address the realities of the common man and ignores his requirements in order for him to enjoy "Acche Din".
08.02.2018 532 ी भैर साद िम (बांदा): म माननीय मंी जी का ऐितहािसक बजट लाने के िलए अिभनंदन करता ह ं, वागत करता ह ं । अभी जब म अपने संसदीय े म गया था, चार तारीख तक वहां रहा, इस बजट का वागत े के लोग ने भी िकया है । म आपको बताना चाहता ह ं िक िवप के लोग यहां तो आलोचना करते ह लेिकन जब हम सल हॉल म बैठते ह या बाहर िमलते ह तो वे बजट क शंसा करते ह, यह हमारे िलए बहत उपलिध क बात है । … (यवधान) यह बजट गांव और गरीब को समिपत बजट है । इसम िकसान क आमदनी दुगनी करने के िलए लय रखा गया है । उपज का समथन मूय डेढ़ गुना बढ़ाने के िलए खरीफ सीज़न से ही रखा गया है, िनित तौर से यह कदम वागत योय है । टमाटर, आलू एवं याज क कमत कम हो जाती थ, िथर नह रहती थी, इसे समथन देने के िलए ऑपरेशन ीन लाया गया है । पशुपालन के िलए 10,000 करोड़ पए क यवथा क गई है । इससे मेरे संसदीय े बु ंदेलखंड म िकसान का लाभ होगा । अना गांव के िलए िवशेष चारा-पानी क यवथा क जाएगी, ऐसी मुझे आशा है िक माननीय िव मंी जी इसक यवथा करगे ।… (यवधान) अब म सीधे बु ंदेलखंड े क तरफ आता ह ं । म बु ंदेलखंड े के िलए िवशेष पैके ज क मांग भी चल रही है, मेरी मांग है िक वहां िवकास ािधकरण का गठन करके िवशेष पैके ज िदया जाए । 08.02.2018 533 ी राजू शेी (हातकणगले): माननीय सभापित जी, िव मंी जी ने जो बजट पेश िकया है, इससे पूरे देश के िकसान बहत परेशान हो रहे ह । हम बहत आशा थी िक िव मंी जी देश के िकसान को लोन वेवर क कम लाकर अछे िदन लाएंगे, थोड़ा एहसास िदलाएंगे, लेिकन ऐसा नह हआ है । यहां बहत बड़ी बात बार-बार हई िक यह िकसान का बजट है, इसम िकसान के िलए या है, यह अभी हम पता चला है । म िव मंी जी को धयवाद देना चाहता ह ं िक उहने फू ड ोसेिसंग इंडी को थोड़ा बढ़ावा देने क कोिशश क है,1400 करोड़ का आबंटन िकया है, लेिकन अगर इस देश म 42 मेगा फू ड पाक बनाने ह और उसके साथ दूसरी िया करनी है तो इसके िलए यह पैसा कम है । 16 59 hrs (Hon.
Speaker in the Chair) इस तरह से एक राय के िहसे म 100 करोड़ पए भी नह आएंगे। िसंचाई े के िलए 2600 करोड़ पए िदए ह, इससे तो एक नहर भी नह बन पाएगी । आपने वायदे तो बहत िकए। आपने बबू िमशन को बढ़ावा िदया, इसके िलए म आपको धयवाद देता ह ं । फाम ोड्यूसर कं पनी को इनकम टैस म छूट दी है, इसके िलए भी म धयवाद देता ह ं । िपछले तीन साल से नाबाड क तरफ से वेयरहाउिसस बने ह, उसक सिसडी बंद क है । 17 00 hrs नाबाड का यह ोाम थम चुका है । अगर िव मंी जी कहते ह िक हमारे देश म िकसान ने रकाड उपादन िकया है, तो उस उपादन को रखने के िलए हमारे पास पया भंडारण मता नह है । इसिलए वेयरहाउसेज और कोल्ड टोरेज को यादा िनिध आबंिटत करने क आवयकता थी । लेिकन इहने इस बारे म गंभीरता से नह सोचा । सभापित महोदय, इहने िकसान को A2+FL और 50 ितशत मुनाफा देने क बात कही है, लेिकन इहने इस साल रबी का एमएसपी 1735 िडलेयर िकया है। अगर यह A2+FL और 08.02.2018 534 50 ितशत करते ह, तो यह 1225 पए होता है । इसका मतलब है िक इससे पहले भी A2+FL और 50 ितशत िमलता था। लेिकन यह गलत वायदा करके देश के िकसान को गुमराह करने क कोिशश क गयी है । अय महोदया, म एक बात और कहना चाहता ह ं िक इहने एफसीआई के आबंटन म भी एक लाख करोड़ पए क कटौती क है । आज एफसीआई के एरयस तकरीबन 81 हजार करोड़ पए हो चुके ह । इसका मतलब है िक एफसीआई के एरयस इतने यादा हो गए ह, तो वे बाद म िकसान का अनाज खरीदने म िहचिकचाएंगे या कोई न कोई कारण बताकर उसे टालने क कोिशश करगे । अय महोदया, अगर हम बजट का टोटल चेहरा देख, तो यह िकसान का चेहरा नह है । आपने ेडस और उपभोाओं के िलए बजट रखा है । हम पूरे देश के िकसान क तरफ से िवनती करना चाहते ह िक हमारे िसर पर जो कज का बोझ है, उसे आप समा किजए। आज 30-35 हजार पए के कज के िलए िकसान आमहया कर रहा है । अगर उनक आमहया को रोकना है, तो आप राय से िवचार-िवमश करके िकसान को कु छ िवकप दे दीिजए । जब आप पूरे देश के िकसानʼ को कज मु करगे, तभी नया भारत बनेगा, तभी इस देश का िकसान सुखी रहेगा । धयवाद । 08.02.2018 535 *ी िवुत वरण महतो (जमशेदपुर): हमारी सरकार ारा धानमंी ी नर मोदी जी के नेतृव म तुत बजट 2018-19 औरत, गरीब, िकसान, युवाओं के िवकास पर क ित है और यह बजट येक भारतीय के चह ँमुखी
 िवकास के िलए समिपत है । ामीण िवकास के िलए इस बजट म िवशेष यान िदया गया है । गांव म इंाचर को मजबूत करने के िलए 14.34 लाख करोड पए आवंिटत िकए गए ह। िडिजटल इंिडया के िलए भी कई योजनाओं पर काम िकया जा रहा है और 5लाख गांव म ॉडबड पह ंचाने का लय रखा गया है । हमारी सरकार ने 6 करोड़ शौचालय का िनमाण करके मिहलाओं को समान के साथ जीने का अिधकार िदया है और अब सरकार ने अगले िवीय वष म दो करोड़ और शौचालय का िनमाण करने का लय िनधारत िकया है । वछ भारत अिभयान क िदशा म यह एक बहत महवपूण कदम है । देश के 115 िजल को मॉडल िडिट के प म िवकिसत कर इन िजल को िवकास क अिम पंि म खड़े िजल के समक लाने का काय िकया जाएगा । धानमंी सौभाय योजना के तहत 2022 तक हर घर म िबजली पह ंचाने का लय रखा गया है िजसम से इस वष 1.75 करोड़ घर म िबजली पह ंचाने का काम पूरा कर िलया जाएगा । गांव को ामीण बाजार और अछी सड़क से जोड़ने का भी लय रखा गया है । रेलवे के िलए इस बजट म िपछले वष क तुलना म लगभग ₹ 20,000 करोड़ क वृि करते हए 1.48 लाख करोड पए का बजट रखा गया है । 3600 िकलोमीटर पटरय के नवीकरण और 4000 िकलोमीटर के े म िवुतीकरण का लय िनधारत िकया गया है । मोदी सरकार के हर बजट क भांित आम बजट 2018-19 भी भारत के िवकास को गित देने वाला बजट है । िवकास को देश के गांव, गरीब, िकसान, दिलत, आिदवासी और मजदूर तक पह ंचाने के िलए इस बजट म कई सारी चीज को शािमल िकया गया है। इस बजट म िकसान का * Speech was laid on the Table 08.02.2018 536 िवशेष यान रखा गया है । सरकार िकसान के िवकास एवं उनके कयाण के िलए ितब है । सरकार ने फसल का यूनतम समथन मूय उपादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐितहािसक फै सला िलया है जो िकसान क आय को 2022 तक दुगना करने के लय को ा करने क िदशा म सबसे महवपूण कदम है । पहली बार िकसी सरकार ने फसल के समथन मूय को लागत मूय का डेढ़ गुना करने का साहस िदखाया है । आलू, याज और टमाटर का उपादन करने वाले िकसान क भलाई के िलए ₹500 करोड़ क लागत से 'ऑपरेशन ीन' योजना क शुआत क गई है जो एक महवपूण एवं सराहनीय कदम है । इसके अितर सरकार ने ामीण हाट के िवकास के िलए लगभग दो हजार करोड़, फू ड ोसेिसंग के िलए 14 सौ करोड़ और राीय बांस िमशन के िलए 1290 करोड़
 पए आवंिटत िकया है । कृ िष म संथागत कज क रािश को बड़ा कर 11 लाख करोड़ पये का ावधान िकया है । उ पादन के साथ-साथ कृ िष ोसेिसंग से जुड़ी हई कं पिनय के िलए टैस राहत क घोषणा एक ऐितहािसक कदम है इससे कृ िष के े म वृहद् प से देश म रोजगार का सृजन होगा । राीय बांस िमशन के तहत सरकार ारा 1290 करोड़ पए आवंिटत िकए जाने से न के वल छोटे िकसान के िलए कृ िष के नए िवकप उपलध हगे बिक बांस उपाद के आयात म भी कमी आएगी। मय पालन के िलए अलग से दो योजनाओं क शुआत हई है । इसके साथ-साथ पशुपालन एवं मय पालन के िलए भी िकसान े िडट काड क यवथा क गई है । धानमंी जी ने इस बजट के मायम से देश के सामने 'आयुमान भारत' का नया िवचार रखा है । देश के हर यि का वाय अछा रहे इसको साकार करने के िलए सरकार ने देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परवार के िलए ₹5 लाख क वाय बीमा क यवथा क है िजससे देश के लगभग 50 करोड़ लोग को बेहतर वा य का फायदा पह ंचेगा । यह योजना गरीब के िलए वरदान सािबत होने वाली है । 24 नए मेिडकल कॉलेज खोलने के ावधान इस बजट म िकए गए ह । साथ ही सरकार ने ल य रखा है िक 2022 तक हर 3 संसदीय े म एक मेिडकल कॉलेज खोला जाएगा जो िक वाय के े म एक बहत बड़ी उपलिध होगी । 08.02.2018 537 सरकार िशा क गुणवा को मजबूत करने के िलए किटब है और यह इस बजट म देखने को भी िमलता है। 2022 तक हर आिदवासी े म एक एकलय मॉडल रेिजडिशयल कू ल खोलने जाने का ावधान िकया गया है । बड़ौदा म रेलवे यूिनविसटी खोलने से रेलवे सेटी के साथ साथ रेलवे सेटर म रोजगार का सृजन हो सके गा । साथ ही कू ल म भी मॉडनाइजेशन को ाथिमकता इस बजट म दी गई है । रेलवे के िलए इस बजट म िपछले वष क तुलना म लगभग ₹ 20,000 करोड़ क वृि करते हए एक 1.48 लाख करोड़ पए का बजट रखा गया है । 3600 िकलोमीटर पटरय के नवीकरण और 4000 िकलोमीटर के े म िवुतीकरण का लय िनधारत िकया गया है । इंाचर डेवलपमट के िलए लगभग 6 लाख करोड़ पए िनधारत िकया गया है साथ ही हजार िकलोमीटर नए राजमाग का भी िनमाण िकया जाएगा । देश म हवाई अड्ड क वतमान संया 124 को लगभग 5 गुना बढ़ाया जाएगा और 'उड़ान' योजना के मायम से इसे देश के आम नागरक के साथ जोड़ने पर काम िकया जाएगा । ाउंड वाटर इरीगेशन के िलए लगभग ₹2600 करोड़ अलग
 से िनधारत िकए गए ह जो जल तर को ऊपर बनाए रखने म सहायक सािबत होगा । माल एवं मीिडयम के ल इंडी के डेवलपमट के िलए टैस म कई सारी रयायत दी गई ह िजससे रोजगार सृजन म काफ मदद िमलेगी साथ ही लघु एवं मयम उोग का संरण भी हो सके गा । टेसटाइल से टर वेलफे यर के िलए 7150 करोड़ पए िनधारत िकए गए ह जो इस सेटर क परेशानी को दूर करने म सफल हो सके गा । सरकार ारा मुा योजना के तहत िवीय वष 2018-19 म तीन लाख करोड़ पए आवंिटत करने के िलए सरकार को धयवाद देता ह ं, इससे रोजगार िनमाण म काफ सहायता िमल सके गी और मिहलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोग को इसका िवशेष फायदा पह ंचेगा । एससी वेलफे यर के िलए 56619 करोड़ पए और ST वेलफे यर के िलए ₹39135 करोड़ अलग से बजट िनधारत िकए गए ह इससे समाज के शोिषत एवं वंिचत लोग के कयाण के साथ- साथ उ ह समाज क मुयधारा म लाने म काफ मदद िमलेगी। सरकार ने पहले से ही राजकोषीय 08.02.2018 538 घाटे को लगातार कम करने म महवपूण सफलता अिजत क है और अब 2018 म िफकल डेिफिसट को 3.3 ितशत तक सीिमत रखने से अथयवथा म और मजबूती आएगी। वेतन भोगी वग के कयाण के साथ साथ म रोजगार के सृजन के िलए मोदी सरकार ने इपीएफ म मजदूरी का 12% योगदान करने का िनणय िलया है, जो काफ सराहनीय है । आम बजट 2018-19 भारत के िवकास को देश के सभी नागरक तक पह ंचाने क िदशा क ओर बढ़ाया गया एक और महवपूण कदम है। यह बजट धानमंी ी नर मोदी जी ारा देश क जनता के सामने रखे गए नवभारत के कं सेट को धरा पर उतारने म बड़ी भूिमका िनभाएगा । धानमंी ी नर मोदी जी और िव मंी ी अण जेटली जी को दय से बहत-बहत बधाई देता ह ं । सरकार ने आज जो लोकािभमुख बजट तुत िकया है यह आने वाले िदन म भारत के िवकास के िलए मील का पथर सािबत होगा । धयवाद । 08.02.2018 539 *SHRIMATI V. SATHYABAMA: India is most progressive and the largest democracy in the world.
It has 29 States with a mammoth population of over 128 crores.

But States like Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab and Haryana are the most productive and income generating States.

Tamil Nadu stands second in the country in income generation.

In the GST regime the income generated from Tamil Nadu and other productive states are still increasing.
Therefore for the effective and equity distribution of our countries financial resources, the Hon'ble Finance Minister has taken a surgeon's precision while distributing the funds to the various innovative projects to all the 29 States and UTs in the county.

I congratulate the Government for this laudable effort.

The total revenue receipts amount to Rs.

24 Lakh Crores and the expenditure for 2018-19 estimated to be over Rs.

24.42 lakh crore.

The total loan and other liabilities accounts to whopping Rs.
90 lakh crores by 2019.

In this scenario it is great responsibility of the Union Government to provide adequate budgetary support to both Developed and under developed States.

I request to the Government that while serving the under privileged States the productive states should not be deprived as in the case of Tamil Nadu.

Though Tamil Nadu adds lion's share to the central exchequer, in return it gets mice level only.

This needs to be addressed by the Union Government.
Tamil Nadu in the last 3 years has been devastated by two back to back calamities in December 2015 and 2016.

We have not received requested * Speech was laid on the Table 08.02.2018 540 funds till date for the rehabilitation and restoration works.

The same happened during last year when the State was reeling under great drought and requested the centre to provide drought relief fund.
The Center never responded to any of the requests made by the Government of Tamil Nadu whether it is for the Athikadavu-Avinashi Scheme or for the Cauvery Canal Scheme.

This needs a remedial measure form the center.

Several genuine demands of the Tamil Nadu for the development of various sectors or projects or Railway proposals were unheeded by the centre so far.

Therefore I urge the Union Government to provide Tamil Nadu its due share in proportion to its contribution to the central Exchequer.
I welcome the decision of the Government to bring out industry friendly defence production policy 2018 and the proposal of development of two defence industrial production corridors.

Tamil Nadu should be given priority in defence production projects.

The target of Rs.

3 lakh crore for lending under PM MUDRA Yojana is welcome, but it should be disbursed for the real beneficiaries without any partiality or denial.

The allocation for Railways in 2018-19 is Rs.


1.48 lakh crore is not sufficient for the completion of many long pending projects and could escalate their total cost further.

The redevelopment of 600 railway stations and renovation of over 3600 km railway track in current year is a good decision.

The Government's decision to divest 24 Public Sector Units and target of Rs.

80,000 crore for 2018-19 need introspection.


The prestigious units like 08.02.2018 541 Salem Steel Plant should not be disinvested at any point of time.

The creation of 5 lakh WiFi spots for benefit of 5 crore rural citizens and the National program to direct efforts in Artificial Intelligence is welcome.

The IT and ITES gap between cities and rural India need to be narrowed.

The allocation of Rs.

2.04 lakh crore for Smart City mission is welcome.


But needs more care and caution to monitor and check whether this huge amount is properly utilized in 99 cities selected under this mission.

As far as the Health Sector is concerned the Government has done what has been already done by the Government of Tamil Nadu in the last 6 years.

The decision to start 24 new Government Medical College & Hospitals is welcome.

The allocation for nutritional support to all TB patients should have been more than Rs.
600 crore.

The National Health Protection Scheme to benefit 50 crore people and health cover of up to 5 lakh per family per year for poor & vulnerable is good.

The allocation of Rs.

10,000 crore for fishery development fund and animal husbandry fund, Kisan credit card to be extended to fisheries, animal husbandry farmers and Rs.

1290 crore for bamboo sector are really helpful.


As far as the demands of the people of my Tirupur Constituency, there is an urgent need to create a comprehensive special package for the Industries of Tirupur which include Textiles, Knit wear, Ready-made garments and dyeing industry.

I urge the Government to allocate Rs.

10,000 crore for this Special Purpose Vehicle for the benefit of millions of people in this Kongu region.
08.02.2018 542 The Union Government had announced the setting up of AIIMS in Tamil Nadu during the 2015 Budget.

But even after 3 years, the Government has taken no decision on this.

There are lots of demands from the people of this Kongu region in Tamil Nadu to establish AIIMS at Perundurai in Erode District.

Therefore I urge the Government to announce immediately the setting up of AIIMS in Perundurai in Erode District.
Thank you 08.02.2018 543 माननीय अय: ी सुनील जाखड़ । आपक मेडन पीच है, इसिलए आप थोड़े म और अछा बोिलए । मुझे आपको बोलना न पड़े िक अब आप समा किजए । ी सुनील कु मार जाखड़ (गुरदासपुर): अय महोदया, अगर म कोई हटकर बात कं , तो आप टोक दीिजए । आप बड़ी ह, आपका यार है । अय महोदया, आपने मुझे इस अज़ीम, इस पिव सदन म बोलने का मौका िदया, उसके िलए म आपका बहत आभारी ह ं।इसे बोलते ह िक Sanctum sanctorum of democracy.
यहां मुझे बोलने का मौका िदया और यहां मुझे लोग ने चुनकर भेजा है । मुझे जहां गव का अहसास हो रहा है, वह पर मुझे अपनी िजमेदारी का भी अहसास है । लोग ने मुझे इस सदन के मायम से जो िजमेदारयां दी ह, उनक आवाज यहां उठाकर म उह पूरा करवाने के िलए यास कं । एक िकसान का बेटा इस अज़ीम सदन म खड़ा होकर कह रहा है । आज बार- बार बात हो रही है िक यह बजट िकसान और ामीण े के िलए लाया गया है, तो म इस पर भी बात कं गा। लेिकन कहा जाता है िक “ घर को सजाने का तसवुर है बहत, पहले यह तो तय हो िक घर को बचाएं कै से ?” अय महोदया, बाबासाहेब अबेडकर ने कहा था िक Democracy without economic and social democracy is meaningless.
जहां तक इकोनॉिमक डेमोे सी का सवाल है, आज सबके सामने है िक िजस तरह से सबका साथ, सबका िवकास के नारे लग रहे ह, वहां वातिवकता यह है िक सबका साथ और एक फसदी का िवकास । िपछले तीन साल के भीतर िजतना भी िवकास हआ, वह सारा एक फसदी लोग के पास गया है, यह िचता का िवषय है। उससे भी बड़ी िचता का िवषय यह है िक सामािजक ताने-बाने के ऊपर आज आघात हो रहा है । हमारे देश का सामािजक ताना-बाना आज खतरे म है । म समझता 08.02.2018 544 ह ं िक इस सदन क िजमेदारी बनती है और उसम सबसे नया होने के नाते, म यह समझता ह ं िक म िसफ याद िदला सकता ह ं । म यहां कोई भाषण देने के िलए खड़ा नह हआ ह ं । आज जब माननीय िव मंी जी भाषण दे रहे थे, उहने ईज़ ऑफ िलिवंग क बात क। Not just `ease of doing business’ but `ease of living.’ म याद िदलाना चाहता ह ं उनको, आप ईज़ ऑफ िलिवंग क बात कर रहे ह, आप उन दिलत परवार से पूिछए, …(यवधान) राजकोट िजले म चार ं दिलत बच को जीप के पीछे बांधकर घसीटकर, मारने का यास िकया गया। म पूछना चाहता ह िक उस पहलू खान का कु सूर या था?
…(यवधान) उन बात को लेकर जब आज इस सदन के अंदर िवास नह होगा तो न यहां कोई नई इनवेटमट आएगी, न ही यहां सुरा का माहौल बनेगा, चाहे आप िकतना ही दावोस चले जाइए, चाहे आप िकतने भी भाषण दे दीिजए ।…(यवधान) कोई भी ऐसे असामािजक माहौल म आकर िनेवेश करने को तैयार नह होगा, यह बात म इस सदन के यान म लाना चाहता ह ं । …(यवधान) आज यह एक बहत बड़ा यास हो रहा है, इितहास दोबारा िलखे जाने का यास हो रहा है । …(यवधान) इससे मुझे िचता नह है, यिक इितहास हमारे शहीद ने, देशभ ने अपने खून से िलखा हआ है, अपनी कु बािनय से िलखा है, उसे कोई िमटा नह सकता है । आप नाम ओछे तरीके से लेकर, …(यवधान) नेह साहब को, िजसे लोग नेह चाचा मानते ह, आप नीचे नह कर सकते ह । यह बात इस सदन को शोभा नह देती है िक कोई मंी यहां इस तरह से बोले, िजसको सारी दुिनया पूजती है, उसे गलत नाम से बुलाए । (यवधान) यह भी एक िचता का िवषय है । यह हमारा कु सूर मान लीिजए, आज यह कांेस का कु सूर माना जा रहा है िक कांेस पाट ने बिलदान िदए ह।…(यवधान) म कहना चाहता ह ं िक बिलदान के ऊपर कांेस का कोई पेटट नह है और यह हमारा कु सूर नह है । आप इसे हमारी ताकत समिझए िक कांेस पाट के डीएनए म बिलदान िलखा हआ है । िजन लोग ने बिलदान िदया, चाहे वह सरदार भगत िसंह थे, लाला लाजपत राय थे, चाहे चशेखर आजाद थे, अशफाकु ला खान थे, उहने िकसी एक जाित या िबरादरी के िलए नह, देश के िलए बिलदान िदया । …(यवधान) इितहास के पन म अपना नाम िलखवाने के िलए बिलदान नह िदया । 08.02.2018 545 पंजाब के एक बहत मशहर किव ह । I would say the living legend, Shri Surjit Patar Ji and I am taking a liberty to quote few of his lines.
उहने कहा है : “यह या कम है िक इस पेड़ को मेरे खून ने सचा, कोई बात नह िक इसके प पर मेरा नाम नह है । ग़म तो यह है िक मेरे हयारे ने मेरा लह गंगा म धोया, और गंगा के पानी म कोहराम नह है ।” जो इस सदन के नेता ह, िजह वष 2014 म देश ने इतना बड़ा बहमत िदया, वह यह बात कह कर अपनी िजमेदारी से भाग नह सकते ह िक हमारे फलां मंी ामीण पृभूिम से आए ह, इसिलए वह कह सकते ह िक एक फलां जाित या फलां धम के लोग िहदुतान छोड़ द । …(यवधान) आज यहां रिवशंकर साद जी नह बैठे ह, जब यहां तीन तलाक पर चचा हो रही थी, उहने दो नाम िलए थे। इससे एक उमीद जगती है, म सही बात को सही कह ंगा । उहने करीमुला खान और इमरान खान के नाम िलये । उहने कहा िक चेरापू ंजी के करीमुला खान ने मोटर साइिकल पर एबुलस चला रखी है । उनका उहने नाम िलया। धानमंी जी ने उनको फोन िकया । इमरान खान जो अलवर िजला से संबंध रखते ह, उनको उहने पी देने क बात क, इस बात क हम सराहना करते ह । परतु, अगर कह धान मंी वह फोन उठा करके िजहने इमरान खान को िकया, वही फोन अगर पहलु खान के परवार को कर देते, िजसका कसूर इतना था िक वह गरीब को ले कर जा रहा था, िजसका यहां पर कल िकया गया। राजथान से िव मंी िमिनटर ऑफ टेट यहां पर बैठे ह । राज संबंध के अंदर जो कु छ हआ, उसे शंभु लाल ने, िजसने तेल डाल कर जलाया, आज यह िचंता का िवषय है और म समझता ह ं िक यह हमारी िजमेवारी है। 08.02.2018 546 बजट म िजस बात क चचा सबसे यादा थी । बहत से कािबल मंी यहां बैठे ह, पर उह कािबल मंिय म सबसे कािबल िव मंी जी यहां बैठे ह । म उनके ित आभार य करना चाहता ह ं, म दो-दो धयवाद ले कर आया ह ं । एक धयवाद इस बात के िलए है िक यह उनका बड़पन था, this was very gracious of him.
िकसान का जो बेटा इस सदन म चुन कर आया है, उहने मुझे िपछले सेशन म खाने पर योता िदया, इस बात के िलए म उनका आभारी ह ं । म दूसरा धयवाद इसिलए देना चाहता ह ं िक उहने लागत के ऊपर 50 फसदी फायदा देने क बात क है । इससे पहले िक मेरे साथी मेज थपथपाने लग, सही बात के िलए म धयवाद भी दू ंगा, आभार भी य कं गा और बधाई भी दू ंगा, परतु माननीय िव मंी साहब नह बैठे ह । उनके मुखारिवंद से सुनना चाहता ह ं, सभी सािथय ने एक के बाद एक बात क है, ए टू लस एफएल, सी टू, पूरी अफाबेट के बीच म कई आई टू िकसान पूछ रहे ह, म भी कह ह ं, या ?
आई टू भी कह है या ?

Am I somewhere in the picture?

माननीय िव मंी साहब अपने जवाब म यह िबकु ल लीयर कर, when he concludes this debate.

आप जो 50 फसदी दे रहे ह, या सी टू के ऊपर है, कॉिहिसव के ऊपर है और अगर नह है, साहब िकसान अनपढ़ हो सकता है, िकसान भोला-भाला हो सकता है, परतु िकसान बेवकू फ नह है । िव मंी साहब से मेरा एक िनवेदन है िक हम कलम से मत मारए, … * से सीिखए, गोली से मारए। अगर िकसान को मारना है तो गोली से मारए ।…(यवधान) िकसान को मंदसौर के अंदर गोिलय से मारा गया । HON.
SPEAKER: Nobody’s name will go on record.

…(यवधान) * Not recorded.
08.02.2018 547 ी सुनील कु मार जाखड़ : म नाम िवद्ा कर लेता ह ं । आप नाम िवद्ा कर लीिजए । …(यवधान) मंदसौर के अंदर िकसान को गोिलय से मारा गया । मैडम, िकसान को गोिलय से मारा गया, हम गोली मार दीिजए। कम से कम िकसान के परवार को कह न कह कोई मुआवजा िमल जाएगा। कह इस कलम से मार िदया । हम यहां कह रहे ह िक िगलास खाली है और हम कह रहे ह । मुझे इस बात का अफसोस है िक हमारे पंजाब के साथी यहां नह बैठे ह । …(यवधान) मैडम यह मेरा मेडेन पीच है ।…(यवधान) मुझे इस बात का अफसोस है िक हमारे अकाली साथी नह बैठे ह ।…(यवधान) म बादल साहब क बहत इजत करता ह ं । इस बात के िलए उनक इजत करता ह ं िक वह एक मा ऐसे मुय मंी रहे ह, िजहने अपने हाथ से खेती क है और इसीिलए दद भी होता है । जब यहां पर उनके साथी मेज थपथपा रहे थे ।…(यवधान) गलत बात को सुनना और सुन कर हामी भर देना, इसके फायदे बहत ह, पर अछा नह लगता िक िकस बात के िलए मेज थपथपा रहे ह ।…(यवधान) सबसे यादा बात चुभती है, म आदरणीय िव मंी महोदय जी से पूछना चाह ंगा िक सारे भाषण के अंदर िकसान के कज क बात कह नह क गई । आज िकसान मर रहा है, लेिकन आप वष 2022 क बात कर रहे ह। कौन जीता है तेरे जुफ होने तक, वष 2022 तक िकसान रहेगा तो उनका कज माफ करगे, उनक आमदनी दुगुनी करगे । म आपसे पूछना चाहता ह ं िक the crux of the matter is the cost of cultivation.
आप कौन-सी कॉट मान रहे ह। Madam, this is my maiden speech.

I am seeking your protection.
…(यवधान) माननीय अय : आपका मेडेन पीच है तो दो-तीन अछे मुे रख। आलोचना के िलए िजंदगी भर समय है । …(यवधान) ी सुनील कु मार जाखड़ : िकसान म से आपको बू आने लग गई है । िकसान म से बू नह आनी चािहए । …(यवधान) 08.02.2018 548 माननीय अय : कोई बू नह आ रही है। आप बात करो । …(यवधान) ी सुनील कु मार जाखड़ : महोदया, म िकसान क बात कर रहा ह ं । पंजाब म जब पराली को आग लगाई गई, तो धुआं फै ल गया। पंजाब और हरयाणा को कोसा गया िक िदली के लोग का जीना दूभर कर िदया, यिक िकसान के खेत म जो पराली थी, उसे आग लगाई गई थी । यह धुआं तो सबको िदखाई िदया, लेिकन जो िकसान आमहया कर रहा है, उसक िचता का धुआं िकसी को महसूस नह हआ । या िकसान क िचता का धुआं यहां नह पह ंचता है ?
िपछले तीन साल म 36 हजार आमहयाएं िकसान ारा क गई ह । अगर औसत िनकाल कर देख तो 45 िमनट म एक मौत हई है । जब तक माननीय धान मंी जी क “मन क बात” का एक भाषण खम होता है, एक िकसान आमहया करता है । िकसान क सुध लेने वाला कोई नह है, यिक िकसान को उसक फसल क कमत नह िमल रही है । यह आज क यथा नह है। साथी सदय कहगे िक आपके समय भी िकसान आमहया कर रहे थे । िबलकु ल सही कह रहे ह, कांेस के समय म भी िकसान आमहया कर रहे थे । इसीिलए तो लोग ने आपको िथित बदलने का मौका िदया है । िकसान िपसता आ रहा है । िकसान आज भी िपस रहा है। अलामा इकबाल ने िलखा है – “िजस खेत से देहकान को मयसर नह रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो ।” िजस िदन आग लग गई, उस िदन यहां िसफ िदली म ही नह, बिक पूरे िहंदुतान क नाक म धुआं चढ़ जाएगा । िकसान क सुध लीिजए । माननीय िव मंी जी ने कहा िक परचेिजंग एजसीज टेट से बात करगी । एफसीआई टेट से बात करेगी । महोदया, म अपनी बात जद समा कं गा यिक मुझे पता है िक िव मंी जी ने सदन म उर देना है । Hon.
Finance Minister, Sir, I seek your kind indulgence यिक आपके ऊपर पंजाब का हक है । म अपना हक मानकर चलता ह ं । आप बड़े िदल वाले ह। आप इस बात को अनदेखा भी करगे, आपका बड़ा िजगरा है । आप वहां चुनाव के िलए आए । But your 08.02.2018 549 winning or losing does not reflect on your competence or on your large- heartedness.

A man is known by the company he keeps.


जो साथी इह लेकर गए थे, उनके पाप क सजा इह िमली है । िचा बेचने वाल क वजह से इह भुगतना पड़ा । महोदया, 11 माच, 2017 को हमारी िवधान सभा का रजट आया । 10 माच को अकाली-बीजेपी सरकार 32 हजार करोड़ पये क  सरकार को ांसफर कर देती है । They had no right.

This was a dispute between the FCI and the Government.

That dispute was for one-third.

There were some claims which were contested between the rates they were giving and the actual cost.
But one-third or more than half of it was यिक घपला हआ था। म माननीय िव मंी जी से िनवेदन कं गा िक हमारा वह 32 हजार करोड़ पया, िजसे अकाली-बीजेपी सरकार ने कांेस सरकार को सबक िसखाने के िलए आपके खाते म ांसफर िकया, वह सारा पैसा वापस िकया जाए । ...(यवधान) माननीय अय : अब आप अपनी बात समा किजए । ी सुनील कु मार जाखड़ : महोदया, आप हम आठ बजे तक बैठाइए, म पूरा भाषण सुन कर जाऊं गा। बटाला म हमारी इंडी है । पहले वहां े ट इिवलाइजेशन सिसडी होती थी, वह िवदा कर ली गई । हम दूरदराज इलाके म बैठे ह, जहां इंडी मर रही है । आप रोजगार देने क बात कर रहे ह, वहां रोजगार तभी िमलेगा, जब आप वहां लगी हई इंडी को बचाएं । म गुरदासपुर से आता ह ं । चाहे गुरदासपुर हो, चाहे पठानकोट िजला हो, अमृतसर िजला आिद ह, ये बाडर बैट म ह । हमारे यहां 70 हजार से यादा एस सिवस मैन ह । हर घर म फौजी है। म एमपी बनने के बाद चार परवार म जा चुका ह ं, िजनके जवान बाडर पर शहीद हए ह । म िव मंी जी का यान िदलाना चाह ंगा िक जो िडफ स के िलए आपने अपनी समथता के अनुसार एलोके शन िकया है, लेिकन लोग ने आपक सरकार पर िवास िकया था और आपने कहा था िक 08.02.2018 550 डॉ.
मनमोहन िसंह पािकतान को लव लैटर िलखते ह, इसिलए पािकतान रोज इनजन कर रहा है, घुसपैठ करवाता है । मेरी एक ही िवनती है। इस पािकतान को सबक िसखाने के िलए इंिदरा जी ने दो पाट िकए, बांलादेश सबूत है । आप लव लैटर िलखो, चाहे उनको चौड़ी छाती िदखाओ, चाहे नोटबंदी करके आपने घुसपैठ क हो, यह हई या नह हई । म यह चाह ंगा िक उन घर म एक िलयर मैसेज जाए। उन शहीद और जो जवान लड़ रहे ह, उनके हक इस सरकार म पूरी तरह सुरित ह । म आिखरी बात कह ंगा । …(यवधान) माननीय अय : अब आिखरी बात करनी है। आिखरी बात हो गई है । …(यवधान) माननीय अय : अब एक शेर सुनाओ िक हो गया । …(यवधान) ी सुनील कु मार जाखड़ : जवान के िलए आप ओआरओपी का े िडट लेते ह, पर िजनके घर म शहीद क लाश आती है । एक सुझाव है, दुबे साहब एक सुझाव है । …(यवधान) माननीय अय : या हो रहा है?
समय हो रहा है । …(यवधान) ी िनिशकात दुबे (गोड्डा) : मैडम, एसपंज करना पड़ेगा। ल 352 …(यवधान) माननीय अय : वह नाम हो गया । …(यवधान) 08.02.2018 551 ी िनिशकात दुबे: मैडम, उहने जो … * क बात क। यह टेटमट का पाट है। उसको एसपंज करना पड़ेगा। दूसरा यह िक 353 म उहने कहा िक … * ने गोली चला दी। आप ये दोन बात नह कर सकते। …(यवधान) इसीिलए … * के बारे म जो रफरस है, वह 352 और 353 म एसपंज करना चािहए । …(यवधान) माननीय अय : ठीक है, एसपंज कर दगे । it’s ok. …(यवधान) माननीय अय : राधा मोहन िसंह जी, अब या हो गया?
म देख लू ंगी । …(यवधान) ी रवी कु मार राय (कोडरमा) : माननीय अय महोदया, मुझे इस बजट म बोलने का अवसर िदया है ।…(यवधान) माननीय अय : राधा मोहन िसंह जी या हो गया ?
…(यवधान) कृ िष और िकसान क याण मंी (ी राधा मोहन िसंह) : मैडम, माननीय सदय समथन मूय क चचा कर रहे थे और इनके एक माननीय नेता जब रापित अिभभाषण पर बोल रहे थे तो वह भी बता रहे थे िक उड़द क दाल का समथन मूय इतना है, जो िकसान को नह िमल रहा है । यूपीए क सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार आयी हो, िजस फामू ले के तहत 50 फसदी मुनाफा, डेढ़ गुना देने क बात है। दलहन पर उनके समय था और हमारे समय थोड़ा और बढ़ा, लेिकन 50 फसदी से यादा है। िजस फामू ले के आधार पर 10 िजस का तय है, उसी फामू ले के आधार पर * Not recorded.
08.02.2018 552 50 फसदी से यादा, डेढ़ गुना है, लेिकन वह िकसान को नह िमल पाता है । ऐसा भाषण अिधकतर माननीय सदय ने िदया है । कई ऐसी फसल ह, िजनका डेढ़ गुना नह है। हमारी सरकार ने बहत साफ-साफ कहा है िक िजसका है, ठीक है, िजसका नह भी है, खरीद के समय हम सबका डेढ़ गुना करगे। उसी फामू ले के तहत, यह भी सुिनित करगे िकसान को कै से उसका अंतर िमले। बहत साफ बात है। कयूजन म न रह और लोग को म म न डाल। लोग कहते ह िक खजाने पर बोझ पड़ेगा, हमारे धान मंी जी ने कहा है िक खजाने पर बोझ जर पड़ेगा, लेिकन राज खजाने पर सबसे पहला अिधकार िकसान का है, इसिलए यह काम सरकार करेगी । 08.02.2018 553 *ी च काश जोशी (िचौड़गढ़): महामिहम रापित जी ने संसद के दोन सदन म अपने अिभभाषण के मायम से भारत सरकार ारा दुिनया म गौरव, गरमा और िवकास क याा के एक परय को तुत िकया। म आज बजट ताव का समथन करता ह ं। देश के आम जन के समथन से आज देश के माननीय धानमंी जी के नेतृव म देश के गांव, गरीब तथा िकसान के जीवन म एक अभूतपूव परवतन आया है । िवगत 4 वष म देश का चाहे गरीब हो, िकसान हो अथवा मजदूर हो एक आशा भरी िनगाह से सरकार क तरफ देखने लगा है । पहली बार िकसान, गरीब और मजदूर ने आशािवत होकर नए भारत का वन संजोया है तथा यह बताते हए मुझे अयंत गव महसूस हो रहा है िक यह सरकार इस िवकास के वन को पूण करने क िदशा म लगातार िदन-रात नए आयाम थािपत करती कर रही है । आज हम िवगत 70 वष के कायकाल से इन साढ़े तीन वष के कायकाल क तुलना कर तो हम महसूस होता है िक पहली बार िवकास क राह पर देश आगे बढ़ रहा है । माननीय धानमंी जी ने एक संकप िलया है िक आने वाले 2022 तक देश के िकसान क आमदनी दोगुनी क जाएगी तथा इस लय को ा करने हेतु यह सरकार लगातार यनशील है । पहली बार िकसी बजट म 50 फ़सदी से यादा पैसा िकसान के िलए आवंिटत करने का ताव है । मेरा संसदीय े जो िक कृ िष पर आधारत े म पहले कभी भी फसल खराब होने का मुआवजा नह िमल पाया उतना िवगत 3 वष म िमला है। फसल चाहे अितवृि से खराब हई हो, अनावृि से या ओलावृि से हई हो अथवा अय कारण रहे हो िकसान को उसक फसल का मुआवजा िमल पाया है । अके ले मेरे संसदीय े म 400 करोड़ से यादा का मुआवजा िकसान को िवतरत िकया जा चुका है। धानमंी फसल बीमा योजना से िकसान को फसल का बीमा िकया जा रहा है
 िजससे िकसान िनिंत होकर अपने घर चैन क नद सो पा रहे ह नह तो पहले िकसान खेत म बीज डालने से लेकर फसल के भंडारण तक आसानी से सो नह पाता था । अनदाता िकसान जो अपने * Speech was laid on the Table 08.02.2018 554 खून पसीने क मेहनत करके फसल उपजाता है लेिकन यह िथित बनी िक िकसान के पास कृ िष योय खेत तो है लेिकन फसल के िलए खेत म पानी क कोई यवथा नह हो पाती थी । म धयवाद देना चाहता ह ं धान मंी महोदय जी का िजहने धानमंी कृ िष िसंचाई योजना के मायम से हर खेत म पानी पह ंचाने का लय िदया है । उसी ेणी म मेरे संसदीय े म भी अनेक बांध का िनमाण िकया जा रहा है तथा नहर के सुढ़ीकरण करके हर एक खेत तक पानी पह ंचाने क िदशा म काय िकया जा रहा है । िकसान के िलए हर बार खेत म आवयक खाद और कटनाशक क जानकारी नह होने के कारण सही तरीके के पोषक तव फसल को नह िमल पाते थे । उसी िदशा म माननीय धानमंी जी ने मृदा वाय काड योजना को लागू िकया िजससे िकसान अपने खेत क िमी का परीण करवा सकता है तथा आवयक पोषक तव क जानकारी उस िकसान तक पह ंच सके गी तथा उपादन म वृि िनित है। देश म अब तक िकसान को उवरक भी सही प म नह िमल पाता था । िकसान के िलए बनाए गए उवरक तथा यूरया को अब नीम कोटेड कर िदया गया है िजससे िकसान को बहत ही आसानी से बगैर िकसी के ोटैशन म यूरया िमल पा रहा है । वतमान म िकसान को उसक फसल के लागत का डेढ़ गुना यूनतम समथन मूय तय िकया गया है । पशुपालक, मछली पालक तथा कृ िष से जुड़े यवसाय के िलए िकसान े िडट काड अब जारी िकए जाएंगे । मिहलाओं को घरेलू धु ंए से मुि के िलए धानमंी जी क पहल उवला योजना को ारंभ िकया गया । इसम आठ करोड़ मिहलाओं के परवार को िनशुक गैस िसलडर िदए जाने का ावधान रखा है । िजसम मेरे संसदीय े म भी दो लाख परवार को चयिनत िकया गया है । रेलवे के े म लोक लुभावन वाद क बजाय धरातल पर काय नजर आ रहा है उसी म म लोग को झूठे आासन से कु छ करने क जगह आधारभूत और संरचना के िवकास पर काय िकया गया है । मेरे संसदीय े म आजादी के बाद से रेल सेवाओं से वंिचत आिदवासी े पहली बार इस सरकार के कायकाल म रेल सेवाओं से जुड़ने जा रहा है। साथ ही रेलवे का िवुतीकरण तथा दोहरीकरण काय भी ती गित से चल रहा है साथ म कं टेनर िडपो जैसी
 सुिवधा भी िमली है 08.02.2018 555 िजससे औोिगक िवकास को भी गित िमलेगी, साथ ही यिद राजथान के कमीर उदयपुर से दिण भारत के िलए भी ेन को चलाया जाए तो े का पयटन मानिच पर और उभार होगा एवं पयटक थान एवं मेवाड़ के ऐितहािसक सांकृ ितक धरोहर से परिचत होकर उसके गौरवमयी इितहास को जान सक गे । इसी तरह सड़क एवं परवहन के े म भी वतमान सरकार ारा अभूतपूव काय िकए जा रहे ह िजसके परणाम वप राीय राजमाग के िनमाण क गित दोगुनी हो चुक है । मेरे े म भी अहमदाबाद-िकशनगढ़ िसस लेन का काय गित पर है िजससे माल परवहन एवं आवागमन क सुिवधा म ती गित से वृि हो रही है । इसके साथ ही क ीय सड़क िनिध क सड़क का काय भी गित पर है। साथ म गांव तक सड़क को पह ंचाने के िलए धानमंी ाम सड़क योजना के तहत बेहतर काय िकये जा रहे ह । भारत नेट योजना के अंतगत देश क समत ाम पंचायत को हाई पीड ॉडबड कनेशन के ारा इंटरनेट से जुड़कर ामीण िवशेषकर ामीण युवाओ ं को भी आधुिनक िव से एकाकार होने का अवसर िमलेगा और उह वरोजगार एवं कौशल िवकास के नये-नये अवसर ा हगे । माननीय धानमंी जी क दूरि का परणाम है िक सरकार 2022 तक देश के येक नागरक को छत देने का अित महवकांी काय पूण करने जा रही है जो देश के करोड़ लोग क एक महवपूण आवयकता क पूित म मील का पथर सािबत होगी । आिदवािसय तक िशा का लाभ पह ंचाने के िलए इस बजट म एकलय िवालय के प म नई योजना माननीय धानमंी महोदय के िनदशन म ारंभ क जा रही है िजससे आिदवािसय म भी िशा का सार करते हए उह समाज क मुयधारा म एककृ त िकया जा सके गा । 08.02.2018 556 आजादी के बाद पहली बार धानमंी महोदय ने देश के दूरदराज के े म िबजली से वंिचत े म िबजली पह ंचाने के िलए दीनदयाल ाम योित योजना तथा सौभाय योजना के तहत ाम तथा ढािणय म िबजली पह ंचाने का लय िनधारत िकया है िजससे उह भी मूलभूत सुिवधाएं उपलध हो सक गे । मेरे संसदीय े म भी अनेक गांव तथा ढािणय को पहली बार िवुतीकृ त िकया गया है तथा वन े म सोलर ऊजा के मायम से घर को रोशन िकया गया है । 08.02.2018 557 *ीमती ियंका िसंह रावत (बाराबंक): सवथम देश क अथयथा और आमजन मानस के िलए शानदार बजट समिपत करने हेतु सदय धयवाद ािपत करती ह ँ, वष 2018-19 के िलए
 तुत िकया गया बजट सभी वग क खुशहाली और उनित का माग शत करेगा। सरकार ारा देश के अनदाता के िहताथ सभी फसल का यूनतम समथन मूय क लागत से डेढ़ गुना िकये जाने, छोटे उिमय के िलए टैस म 5 ितशत क छूट, देश के गरीब 10 करोड़ परवार को 5 लाख पये क वाय सुरा दान कराने, िकसान भाईय क आय सुढ़ करने क िदशा म खेती के कज पर 1 लाख करोड़ पए बढ़ोरी कर 11 लाख करोड़ पये िकये जाने, नौकरीपेशा यिय म टडड िडडशन म छूट तथा मिहलाओं क आमिनभरता पर बल देते हए मिहला वयं सहायता समूह को कज देकर घरेलू कामकाजी मिहलाओं को आिथक प से मजबूत िकये जाने को लेकर 75000 करोड़ पये का बजट मंजूर िकया जाना, सरकार क ितभा और आम नागरक के ित सेवाभाव को दशाता है । के  सरकार ारा जारी रेल बजट म उर देश राय को यूपीए क तुलना म 567 ितशत अिधक करीब 1923 करोड़ पये आवंिटत िकया गया िजससे रेलयािड़य क मूलभूत सुिवधाएं दान करने के साथ रेलवे क िवतारवादी नीित को गित दान क जा सके गी । मेरे संसदीय े बाराबंक क िनन वलंत समयाओं का िनराकरण िकया जाना िनतात आवयक है, मेरे ारा पूव ेिषत पाचार के मायम से अिलिखत समयाओं से अवगत कराया जा चुका है, परतु अभी तक उन काय को वीकृ ित नह ा हो सक है। जो इस कार ह- अडरपास का िनमाण - बाराबंक म उर रेलवे रेल लाइन एवं पूवर रेलवे के बीच म 50 हजार क आबादी है, रेलवे ओवर हेड िज बनने से दोनो रेलवे लाइन के रेल फाटक पर दीवार खड़ी कर दी गई है, िजससे थानीय आबादी का शहर से सीधा सपक कट चुका है, जो यापारक िकोण से भी िहतकारी नह तथा लोग को आवगमन हेतु खासी परेशािनय का सामना करना * Speech was laid on the Table 08.02.2018 558 पड़ता है। अतः ेवािसय क समयाओ ं के िनवारण हेतु अडरपास का िनमाण कराया जाना िनतांत आवयक तीत होता है । इस संदभ म मेरे ारा माननीय धानमंी जी से यिगत मुलाकात कर अडरपास हेतु अनुरोध िकया जा चुका है । अवैध कजो को हटाना - बाराबंक म सपा के भूमािफयाओं एवं गुड ारा गैरकानूनी प से हड़पी गई जमीन को अवैध कजे से मु करवाना । मथा ऑयल क कृ िष - जनपद बाराबंक म मथा ऑयल क खेती भारत म सबसे अिधक होती है और यहां का तेल यादातर िवदेश को िनयात िकया जाता है । परतु मथा क उनत िकम के अनुसंधान का कोई
 संथान नह है और न ही कोई िनयात संवधन के िलए िनयात संवधन सिमित क कोई शाखा ही है, मथा ऑयल जो यहां के िकसान क मुय नगदी फसल है, इह अपनी फसल क उपज का उिचत का मूय नह िमल पाता है । मथा ऑयल क खेती फसल बीमा योजना के अंतगत आछािदत नह है, िजसक वजह से ाकृ ितक आपदा क िथित म िकसान को फसल नुकसान का मुआवजा नह िमल पाता। अतः जनपद म एक अनुसंधान संथान एवं िनयात संवन सिमित क शाखा खोली जाए एवं यूनतम समथन मूय िनधारण क यवथा क जाए तथा मथा ऑयल क कृ िष को फसल बीमा योजना म शािमल िकया जाए। मथा क फसल पर यूनतम समथन मूय िनधारत िकये जाने संबंध म मेरे ारा माननीय कृ िष मंी जी को 13.06.2014 को प भेजा गया था । खा संकरण उोग को ोसाहन - जनपद म के ला, आलू, टमाटर, गना मुय फसल है । अतः संकरण आधारत उोग को ोसाहन िदया जाए । नवीन रेलमाग का िनमाण - बाराबंक जंशन से देवां-फतेहपुर, सूरतगंज होते हए जनपद बहराइच को रेल माग से जोड़ना - संसदीय े 53, बाराबंक म तहसील फतेहपुर तथा सूरतगंज कृ िष धान े है परतु बाढ़ भािवत े होने के कारण इस े का समुिचत िवकास नह हो पा रहा है । रेल माग ने होने के कारण सामाय जनता को िजला मुयालय आने-जाने म किठनाई का 08.02.2018 559 सामना करना पड़ता है िजससे उोग का िवतार भी नह हो पा रहा है । इस े म दो महवपूण धािमक थल भी है, 1.
देवां शरीफ, 2.
हेतमापुर जहां काफ बड़ी संया मे दूर-दूर से ालु आते ह, यिद बाराबंक जंशन से देवां, फतेहपुर होते हए सूरतगंज तक रेल माग, जैसा िक उपरो विणत है, सव कराकर रेलवे क मुय धारा से जोड़ िदया जाता है तो इस े का वरत गित स िवकास हो सके गा और नये-नये उोग भी िवकिसत होग । इसके साथ ही जनपद बाराबंक को रेलवे माग के ारा जनपद बहराइच से जोड़ा जा सके गा । इस माग हेतु वष 2011-12 म तकालीन के ीय रेल मंी ने सव के िलए अपनी ाथिमकता म म-56 पर अंिकत कर रखा था । इस म म मेरे ारा भी माननीय रेल मंी जी भारत सरकार को पाचार िकया जा चुका है । राजकय मिहला महािवालय - संसदीय े बाराबंक मिहलाओं क उच िशा यवथा म अित िपछड़ा है, यहां उच िशा हेतु कोई भी राजकय मिहला महािवालय नह है । िववश होकर छााओं को उच िशा हेतु लखनऊ अथवा अय जनपद म वेश लेना पड़ता है अथवा िनजी महािवालय म िशा हेतु छााओं के परजन को काफ बड़ी माा म आिथक बोझ उठाना पड़ता है, इस िवसंगित के कारण एवं सुरा को देखते हए बािलकाओं को िववश होकर ायः बीच म ही अपनी िशा छोड़नी पड़ जाती है । उच िशण संथान खोले जाने क मांग को लेकर काफ समय से अनेको संगठन के ारा जनपद म आंदोलन भी िकये जाते रहे ह, परतु आज तक इस समया का थायी िनदान नह हो सका है । अतः जनपद मुयालय एवं िवकास खंड फतेहपुर म राजकय मिहला महािवालय क थापना िकये जाने क आवयकता है । देवां एवं फतेहपुर शहर के िनकट बाईपास का िनमाण - बाराबंक से फतेहपुर जाने के बीच देवां कबा पड़ता है, फतेहपुर शहर क आबादी बढ़ जाने से असर जाम क समया बनी रहती है । यही समया फतेहपुर से बेलहरा जाने म होती है और असर फतेहपुर म लबा जाम लगा रहता है अतः समयाओं के िनवारण हेतु बाईपास का िनमाण आवयक है । 08.02.2018 560 घाघरा नदी पर सेतु िनमाण - सूरतगंज म हेतमापुर से पहवा घाट तक 2.3 िकमी पुल का आवयकता है, इस पुल के िनमाण से जनपद बहराइच व जनपद सीतापुर क दूरी काफ कम हो जाएगी, िजससे इस े का िवकास वरत गित से होगा । घाघरा नदी पर बंधं के अंदर बसे ामीण को बाहर बसाने क यवथा - घाघरा नदी के बंधे के अंदर बसे गांववािसय को ितवष बाढ़ क समया से जूझना पड़ता है, बाढ़ के व ामीण अपने परवार सिहत जानवर को लाकर बंधे पर आय लेते ह । आंधी-पानी व बाढ़ क भयावह िथित म कई बार जानमाल का नुकसान हो चुका है । अतः
 ामीण क समयाओं के िनवारण हेतु इह बंधे से बाहर बसाया जाना आवयक है । 08.02.2018 561 *ी बीरे कु मार चौधरी (झंझारपुर): माननीय िव मंी जी अण जेटली जी ने जो बजट पेश िकये है उसका म भूरी-भूरी शंसा करता ह ँ । यह बजट देश के सभी वग एवं सभी े के िलए एक संतुिलत बजट है । भारत एक कृ िष धान देश है और िकसान क तंगी के हालात देखते हए माननीय िव मंी जी ने कृ िष पर बहत यान िदया है, माननीय धानमंी जी ने देश के िकसान, गरीब वग के लोग और समाज के सभी तबक के लोग को संरचनमक बदलाव एवं अथयवथा क उच दर के लाभ को उन तक पह ंचाने तथा देश के अप िवकिसत े के उथान के िलए अनेक कायम बनाए है िजससे समाज के अंितम छोर के लोग को लाभ िमलेगा । माननीय िव मंी जी के को म कोिट-कोिट धयवाद देना चाहता ह ँ िक 2022 तक िकसान क आय दोगुना करने का लय रखा है, िव मंी जी ने कहा क रबी क अिधकांश घोिषत फसल का यूनतम समथन मूय, लागत से डेढ़ गुना तय िकया गया है, िकसान क सहायता के िलए सरकार ने कृ िष ऋण 2014-15 के 8.5 करोड़ पये से बढ़ाकर वष 2017-18 म 10 लाख करोड़ कर िदया है िजससे िकसान को खेती करने म काफ सहिलयत होगी। 86 ितशत छोटे एवं सीमांत िकसान के िहत क रा के िलए 22000 ािमण हाट को ामीण कृ िष बाजार के प म िवकिसत करने का ावधान िकया गया है । गाँव और कृ िष के े म लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ पये का रकॉड आवंटन िकया गया है, 51 लाख नये घर, 3 लाख िकलोमीटर से यादा सड़क , लगभग 2 करोड़ शौचालय, लगभग 2 करोड़ घर म िबजली का कनेशन, इसका सीधा लाभ दिलत, शोिषत, पीिड़त एवं वंिचत को िमल रहा है । मेरे यहाँ िकसान खेती के साथ-साथ मछली पालन, मवेशी पालन, पोी फाम, मखाना एवं मधुमखी पालन से भी जुड़ा हआ है। इन सभी काय के िलए िकसान े िडट काड ारा लोन क यवथा क गयी है जो बहत ही भावी कदम है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 562 धानमंी ामीण सड़क योजना के मायम से देश के सभी गाव मोहल को जोड़ा जा रहा है िजससे िवकास का शत हआ है । धानमंी उवला योजना के तहत करीब तीन करोड़ लोग को गैस कनेशन िमल चुका है और 5 करोड़ मिहलाओं को देने का लय रखा गया है । िजससे मांओं, बहन को कई रोग से छुटकारा िमल गई है और उनके अछे िदन आ गये है, इस उवला योजना से देश के दिलत,
 आिदवासी, िपछड़ा, अितिपछड़ा लोग को भी काफ लाभ िमला है । वाय के मामले म माननीय मंी जी ने देश के सभी बड़ी पंचायत म, लगभग डेढ़ लाख हेथ वेलनेस सटर क थापना करने का शंसनीय कदम उठाया है । इससे गाँव म रहने वाले लोग को वाय सेवाएँ सुलभ होगी । देश भर म 24 नए मेिडकल कॉलेज क थापना से लोग को इलाज म सुिवधा तो होगी ही साथ ही युवाओं को मेिडकल क पढ़ाई म भी आसानी होगी। देश क हर तीन संसदीय े के बीच म कम से कम एक मेिडकल कॉलेज क यवथा क गयी है । अंत म इस बजट का समथन करते हए माननीय धानमंी एवं िव मंी जी को बहत-बहत धयवाद देता ह ँ । 08.02.2018 563 *ी हर मांझी (गया): म माननीय िव मंी ी अण जेटली जी को इस बजट के िलए बधाई देता ह ँ । ये बजट यू इंिडया क नव को सश करने वाला बजट है। इस बजट म देश के एीकचर से लेकर देश के इंाचर तक, पूरा यान िदया गया है । अगर बजट म गरीब और मयम वग क िचंताओ ं को दूर करने वाली हेथ क योजनाएं ह तो देश के छोटे उिमय क वेथ बढ़ाने वाली योजनाएं भी ह । फू ड ोसेिसंग से लेकर फाइबर ऑिटकस तक, सड़क से लेकर िशिपंग तक, युवा से लेकर सीिनयर िसिटजन तक, ामीण भारत से लेकर आयुमान भारत तक, िडिजटल इंिडया से लेकर टाट अप इंिडया तक, ये बजट, देश के सवा सौ करोड़ लोग क आशा-अपेाओं को मजबूत करने वाला बजट है । ये देश के िवकास को गित देने वाला बजट है । ये बजट farmer friendly, common man friendly, business environment friendly और साथ ही साथ Develpment friendly भी है। इसम Ease of doing business के साथ ही Ease of living पर फोकस िकया गया है। मयम वग के िलए यादा savings 21व सदी के भारत के िलए New Generation Infrastrcture और बेहतर health assurance यह सभी Ease of Living क िदशा म ठोस कदम है । हमारे देश के िकसान ने खाान और फल-सिजय का रकॉड उपादन करके देश के िवकास म ऐितहािसक योगदान िदया है । िकसान क िथित को और मजबूत करने और उनक आय बढ़ाने क िदशा म इस बजट म कई कदम तािवत ह । गांव और कृ िष के े म लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ पए का रकॉड आबंटन िकया गया है । 51 लाख नए घर, 3 लाख िकलोिमटर से यादा क सड़क , लगभग 2 करोड़ शौचालय, पौने दो करोड़ घर म िबजली का कनेशन, इसका सीधा लाभ दिलत, पीिडत, शोिषत, वंिचत को िमलेगा। ये ऐसे काय
 ह जो िवशेषकर ामीण े म अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर * Speech was laid on the Table 08.02.2018 564 आएंगे । िकसान को उनक लागत का डेढ़ गुण मूय िदलवाने क घोषणा क म सराहना करता ह ं । िकसान को इस फै सले का पूरा लाभ िमल सके , इसके िलए क  सरकार, राय के साथ चचा करके एक पुता यवथा िवकिसत करेगी । सजी और फल पैदा करने वाले िकसान के िलए ऑपरेशन ीस एक कारगर कदम सािबत होगा। हमने देखा है, िकस तरह दूध के े म अमूल ने दूध उपादक िकसान को उिचत दाम िदलवाया । हमारे देश म उोग के िवकास के िलए लटर बेड अोच से हम परिचत ह । अब देश के अलग-अलग िजल म कृ िष से संबंिधत वहां के उपाद को यान म रखते हए कृ िष लटर अोच के साथ काम कया जाएगा । देश के अलग-अलग िजल म पैदा होने वाले कृ िष उपाद को यान म रखते हए, उन िजल क एक पहचान बनाकर, उस िवशऐा कृ िष उपाद के िलए टोरेज, ोसेिसंग और माक िटंग क यवथा िविकसत करने क योजना का म वागत करता ह ँ । हमारे देश म कॉपरेिटव सोसायटी को इनकम टेस म छूट है । लेिकन ’फामर ोडय़ूसर ऑगनाइजेशन’ - FPO जो इह क तरह काम करते ह, उह यह लाभ नह िमलता है । इसिलए िकसान क मदद के िलए बने इन ’फामर ोडय़ूसर ऑगनाइजेशन’ - FPO को इनकम टैस म सहकारी सिमितय क तरह ही छूट का िनणय शंसनीय है । मिहला सेफ हेप ुप को इन ’फॉमर ोडय़ूसर ऑगनाइजेशन’ क मदद के साथ ऑगिनक, एरोमैिटक और हबल खेती के साथ जोड़ने क योजना भी िकसान क आय बढ़ाने म एक महवपूण कदम सािबत होगी । इसी तरह, गोबर-धन योजना, गांव को वछ रखने के साथ-साथ िकसान एवं पशुपालक क आमदनी बढ़ाने म मदद करेगी । हमारे यहां िकसान खेती के साथ-साथ उससे जुड़े और भी अलग-अलग यवसाय करते ह । कोई मछली पालन, कोई पशुपालन, कोई पोी, कोई मधुमखी पालन से जुड़ा है । ऐसे अितरत काम के िलए बक से कज लेने म िकसान को किठनाई होती रही है । िकसान े िडट काड के ारा अब मछली पालन और पशुपालन के िलए भी लोन क यवथा िकया जाना, बहत भावी कदम है । 08.02.2018 565 भारत के 700 से अिधक िजल मं करीब-करीब 7 हजार लॉक या खंड ह । इन लॉक म लगभग 22 हजार ामीण यापार के  के इंाचर के आधुिनककरण, नविनमाण और गांव से उनक कनेिटिवटी बढ़ाने पर जोर िदया गया है। आने वाले िदन म ये के , िकसान क
 आय बढ़ाने, रोजगार और कृ िष आधारत ामीण एवं कृ िष अथयवथा के नए ऊजा के  बनगे। धानमंी ामीण सड़क योजना के तहत अब गांव के ामीण हाट, उच िशा के  और अपताल से जोड़ने का काम भी िकया जाएगा । इस वजह से गांव के लोग का जीवन और आसान होगा । हमने Ease of Living क भावना का िवतार उवला योजना म भी देखा है । ये योजना देश क गरीब मिहलाओ ं को न िसफ धु ंए से मुित िदला रही है बिक उनके सशिकरण का भी बड़ा मायम बनी है । मुझे खुशी है िक इस योजना का िवतार करते हए अब इसके लय को 5 करोड़ परवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर िदया गया है। इस योजना का लाभ बड़े तर पर देश के दिलत, आिदवासी एवं िपछड़ को िमल रहा है । अनुसूिचत जाित और जनजाित के िवकास के िलए इस बजट म करीब-करीब एक लाख करोड़ पए का ावधान िकया गया है । हमेशा से िनन मयम वग और गरीब के जीवन क एक बड़ी िचंता रही है बीमारी का इलाज। बजट म तुत क गई नई योजना ’आयुमान भारत’ इन सभी वग को इस बड़ी िचंता से मुत करेगी। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और िनन मयम वग के परवार को िमलेगा। यािन करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे म आएंगे । इन परवार को िचिहत अपताल म ितवष 5 लाख पए तक के मुत इलाज क सुिवधा िमलेगी । सरकारी खच पर शु क गई यह दुिनया क अब तक क सबसे बड़ी हेथ एयोरस योजना है । देश क सभी बड़ी पंचायत म, लगभग डेढ़ लाख हेथ वेलनेस सटर क थापना करने का कदम शंसनीय है । इससे गांव म रहने वाले लोग को वाय सेवाएं और सुलभ हगी । देशभर म 24 नए मेिडकल कॉलेज क थापना से लोग को इलाज म सुिवधा तो 08.02.2018 566 बढ़गी ही, युवाओ ं को मेिडकल क पढ़ाई म भी आसानी होगी । हमारा यास है िक देश के हर तीन संसदीय े के बीच म कम से कम एक मेिडकल कॉलेज अवय हो । इस बजट म सीिनयर िसिटजस क अनेक िचंताओं को यान म रखते हए कई फै सले िलए गए ह । धानमंी यय वंदना योजना के तहत अब सीिनयर िसिटजन 15 लाख पए तक क रािश पर कम से कम 8 ितशत का याज ा करगे । बक और पोट ऑिफस म जमा िकए गए उनके धन पर 50 हजार तक के याज पर कोई टैस नह लगेगा । वाय बीमा के 50 हजार पए तक के ीिमयम पर इनकम टैस से छूट िमलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारय के इलाज पर एक लाख पए तक के खच पर इनकम टैस से राहत दी गई है । लंबे अरसे से हमारे देश म
 सूम, लघु और मयम उोग यािन MSME को बड़े-बड़े उोग से भी यादा दर पर टैस देना पड़ता रहा है । इस बजट म सरकार ने एक साहसपूण कदम उठाते हए सभी सूम-लघु और मयम उोग यािन MSME के टैस रेट म 5 ितशत क कटौती कर दी है । अब इह 30 ितशत क जगह 25 ितशत टैस देना पड़ेगा । MSME उोग को आवयक पू ंजी िमले, आवयक विक ग कै िपटल िमले, इसके िलए बक एवं NBFC के ारा ऋण क यवथा का और आसान कर िदया गया है । इस कार Make In India के िमशन को भी ताकत िमलेगी। बड़े उोग म NPA के कारण सूम-लघु और मयम उोग तनाव महसूस कर रहे ह। िकसी और गुनाह क सजा छोटे उिमय को नह िमलनी चािहए । इसिलए सरकार बहत जद MSME के सेटर म NPA और Stressed Account क मुिकल को सुलझाने के िलए ठोस कदम क घोषणा करेगी । रोजगार को ोसाहन देने के िलए और employee को सोशल िसयोरटी देने क िदशा म सरकार ने एक दूरगामी सकारामक िनणय िलया है । इससे informal से formal क ओर बढ़ने का अवसर िमलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा हगे। अब सरकार नए िमक के EPF अकाउंट म तीन साल तक 12 ितशत का योगदान खुद करेगी । इसके अलावा मिहलाओ ं को 08.02.2018 567 रोजगार के यादा अवसर िमल, और उनक Take Home Salary बढ़े, इसके लए नई मिहला कमचारय का तीन वष के िलए EPF म योगदान अब 12 ितशत से कम करके 8 ितशत िकय जा रहा है । हालांिक इस अविध म employer का योगदान 12 ितशत ही रहेगा । कामकाजी मिहलाओ ं के सशिकरण के िलए ये बहत महवपूण कदम है । आधुिनक भारत के सपने को साकार करने के िलए, सामाय लोग क Ease of living को बढ़ाने के िलए और िवकास को थाियव देने के िलए भारत म Next Generation Infrastructure अयंत आवयक है। रेल - मेो हाईवे - आईवे, पोट- एयर पोट, पावर िड- गैस िड, सागरमाला-भारतमाला, िडिजटल इंिडया से जुड़े इंाचर के िवकास पर बजट म काफ बल िदया गया है । इनके िलए लगभग 6 लाख करोड़ पए क रािश का आबंटन िकया गया है । ये िपछले वष क तुलना म लगभग एक लाख करोड़ पए यादा है । इन योजनाओं से देश म रोजगार क अपार संभावनाएं बनगी । वेतनभोगी, मयम वग को दी गई टैस राहत के िलए भी म िव मंी जी का आभार यत करता ह ँ । ये बजट हर भारतीय क आशाओ ं-आकांाओ पर खरा उतरने वाला बजट है । इस बजट ने सुिनित िकया है- िकसान को फसल क अछी कमत, कयाणकारी
 योजनाओं से गरीब के उथान को संबल, Tax paying citizen क ईमानदारी का समान, Right tax structure से उिमय क मेहनत को समथन, देश के िलए Senior Citizen के योगदान क वंदना । म एक बार िफर माननीय िव मंी जी और उनक टीम को Ease of living बढ़ाने वाले और यू इंिडया क नव को मजबूत करने वाले, इस बजट के िलए दय से बधाई देता ह ँ । 08.02.2018 568 *SHRI B. N. CHANDRAPPA (CHITRDURGA): This budget disappointed the people of the country and failed to meet the expectation of them.
Hon'ble Finance Minister raised the health and education cess, levied on all taxable income, to 4 per cent from current 3 per cent, and introduced a social welfare surcharge of 10 per cent to fund social welfare schemes.

The budget has reintroduced the tax on long term capital gains of over Rs.

1 lakh made from the sale of shares.


People of the country did not expect such a disappointing budget by the NDA Government as it is full-fledged budget after the implementation of demonetization and the GST in the country.

One of the aims of demonetization and the Goods and Services Tax (GST) was to increase the formalization of the economy and bring more Indians into the income tax net.

It goes without saying that people desired for lower burden of the tax in the budget.
So the budget has left the people disappointed.

As far the National Health Protection Scheme (NHPS), announced in the budget, to provide health cover up to Rs.

5 lakh per family for Fifty thousand poor and economically weak families.

However, the allocation of Rs.2000 crore is inadequate to meet the objectives of the scheme.

The allocation shows that there is nothing to celebrate as far as the health budget is concerned.
There is upgradation of the district and taluk levels hospitals, other there is no use of it.

So the Government must pay attention to fill up the vacancies of doctors, * Speech was laid on the Table 08.02.2018 569 nurses, para medical staff and upgrade the district and taluk level hospitals with state of the art equipments and laboratories.
Another point I would like to mention that the present NDA Government experienced a positive trends in terms of crude oil price as it has come down drastically and available about 50 to 60 dollar per barrel.

It is a matter of great concern that the NDA Government has failed to meet the expectations of the people by not reducing the petrol and diesel prices.

I want to draw the attention of the Union Government that the fiscal target of 3.2 per cent could not meet for the year 2017-18.
The hon'ble Finance Minister has revised Fiscal Deficit estimates for 2017-18 to 5.95 lakh crore at 3.5% of GDP and projected as Fiscal Deficit of 3.3% of GDP for the year 2018- 19.

This will have adverse impact on growth.

In the last four years the NDA Government unable to find solutions for the problems such as un remunerative farm incomes, unemployment, lack of social security nets.

The Government has imposed variety of taxes to squeeze on the middle-class taxpayer.
The economic survey had clearly pointed out that real agricultural income and real agricultural wages were constant for four years.

In such a situation the Hon'ble Finance Minister announced that he is fulfilling a promise made by his party in the election manifesto for the 2014 Lok Sabha elections- the promise of a minimum Suport price (MSP) that is 50% higher than farmers' cost of production.
08.02.2018 570 I would like to state that the people of Karnataka voted for the congress party is always following the tenets of Equality and Social Justice.

Several developmental and welfare measures are initiated with the objective of building a vibrant and a model State.

The Congress Government has instilled confidence amongst all sections of society including the weaker sections, minorities, women and the aged.
Karnataka Government has focused on People- centered development model and the person in the tail-end of the State should get food, health, education shelter and employment.

This Government has push crores of people into hardship as demonetization created chaos in the country like poor people including farmers, small traders, daily wagers, unorganized sector workers.
I would like to urge the Government to take stringent actions and to put an end to the repeated incidents of killings of poor and dalits in the name of cow vigilance and religious intolerance in the county.

It is very unfortunate that the Government has failed to control its own cadres and Hindutva brigade who are disturbing the peace and harmony in our country.
08.02.2018 571 *ी राहल कवां (चु): बजट म कृ िष से लेकर अवसंरचना तक सभी े पर यान िदया गया है । बजट के सभी अनुकू ल है िकसान, दिलत को गरीब तबके को लाभ िमलेगा, इसम ामीण भारत क आवयकताओं पर यान के ित िकय गया है । सरकार गरीब और मयम वग के लोग का जीवनयापन बेहतर करने और यापार को आसान बनाने पर यान दे रही है । िवमंी जी ने 2018-19 के बजट म लोकलुभावन घोषणाओं क बजाय, िकसान गरीब, मिहलाओ ं क हालात सुधारने वाली सौगात का ऐलान िकया है । बजट क बड़ी बात यह रही िक 10 करोड़ परवार को पांच लाख का बीमा देने वाली दुिनया क सबसे बड़ी वाय बीमा योजना शु करने का ऐलान करना, इससे आम आदमी को बड़ी राहत िमलेगी । िकसान को कज देने का टारगेट 11 लाख करोड़ करने क घोषणा क गई है । कृ िष िसंचाई योजनाओं के िलए 2600 करोड़ पये देने क घोषणा क गई है । आगामी खरीफ फसल का यूनतम समथन मूय, मूय लागत से 50 फसद यादा िदलाने क घोषणा क गई है, 2022 तक िकसान क आय दोगुनी करने का भी सरकार ने दावा िकया है, दो हजार करोड़ से 22 हजार ामीण बाजार का ढांचागत िवकास करने, िकसान े िडट काड सुिवधा, मसय पालन, पशुपालन आिद के िलए धनरािश दान करने क िवमंी जी ने घोषणा क है । वामीनाथन सिमित ने एक महवपूण िसफारश क है िक िकसान को लागत मूय का डेढ़ गुणा यूनतम समथन मूय िदया जाए और इस बजट म ऐसी घोषणा कर ऐितहािसक िनणय िलया है । बजट म ामीण भारत क आवयकताओं पर यान के ित िकया है । सड़क िनमाण म भारी गित हई है। रेलवे म सबसे यादा जोर रेल सुरा पर िदया गया है । मेरे संसदीय े ामीण के आज भी मानव सिहत व मानव रिहत समपार, आरयूबी के अभाव म भारी समया का सामना करना पड़ रहा है। 30 िकलोमीटर तक रेल लाइन पर समपार नह होने के कारण सकड़ वष से ामीण े के कटानी राते बद हो गये ह, िकसान को मजबूरन अनािधकृ त प से रेल लाइन को पार करना पड़ रहा है। इन रात पर आरयूबी का िनमाण िकया जाए । िकसान के िलए काफ कदम उठाने के बाद भी सरकार के सम सबसे बड़ी चुनौती है िक * Speech was laid on the Table 08.02.2018 572 कृ िष े म जो तनाव यापत है उसे कै से कम िकया जाए, बहत सारी फसल पर यूनतम समथन मूय लागू नह है, उन पर भी यह लागू िकया जाए, िकसान के साथ अयाय न हो, इसके िलए कोई तं िवकिसत िकया जाए । मेरे संसदीय े म इस बार जो मु ंगफली क खरीद क गई
 है उसम 25 िवटंल क िलिमट तय क गई है इससे िकसान का भारी नुकसान हआ है । धानमंी फसल बीमा बहत अछी योजना है लेिकन इसक पालना सही ढंग से नह होने के कारण िकसान को पूरा फायदा नह िमल रहा है । बीमा कपिनयां मनमानी कर रही है । 08.02.2018 573 *SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I support for the Union Budget 2018-19.
Before discussing this, it is important to focus on the macroeconomic strategy underlying the Budget 2018-19.

It is my endeavour to constructively engage with the discussion and contribute to the development agenda of our Government.

Last year India has emerged as a 'bright spot' in the economic forces.

And this year GDP growth was steady at 6.3% in the second quarter of 2017-18; it has signalled turnaround of the economy and growth in the second half is likely to remain at 7.2% to 7.5%.
I would like to bring to the notice of the Government the policy paradigms of the present Government specifically with reference to the Union Budget, 2018-19 which will help India's growth story reach new heights in about 3 years.

Out of the many crucial sectors; this year the Budget has focused on areas that were much neglected and needed to be focused on.

Out of all those, I would like to talk about a few of them due to paucity of time.
The first pillar I would like to touch upon is the Health and Social Sector.

I think for the first time ever in this country, a transformation in the health sector has been initiated.
The Government has committed the largest government funded health care programme titled 'National Health Protection Scheme' to cover over 10 crore economically poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries) providing coverage of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

* Speech was laid on the Table 08.02.2018 574 Alongside, Rs.
1200 crore has been allocated for the National Health Policy, 2017, with which 1.5 lakh Health and Wellness Centres will bring health care system closer to the homes of people.

The Government has also decided to allocate additional Rs.

600 crore to provide nutritional support to all TB patients at the rate of Rs.

500 per month for the duration of their treatment.


Further, the Government will be setting up 24 new Government Medical Colleges and Hospitals by upgrading existing district hospitals in the country.

For decades, there have been a lot of criticism about the Indian healthcare but the previous Government did nothing to bring about reforms in the sector.

Also, it is a fact that the sector is in such a dilapidated condition because of the negligence and indifference of the previous Government.
This is the first time ever reforms have been commenced in the sector and I sincerely thank our Hon'ble FM, Shri Jaitley ji and our Hon'ble PM, Shri Narendra bhai Modi for ushering in the biggest healthcare reforms through this Budget and making this sector see the light of the day.

The present Government has not invested in suit and boot but has chosen to give a major focus on furthering the education and social sector.
The 'babus' who actually belong to the culture of suit and boot should read this in the Budget.

The Government has considered 'Revitalizing of Infrastructure and Systems in Education' by 2022 with a total investment of Rs.

1 lakh crore in next four years.

Which Government in the past has ever thought of educational reforms?

Education sector is the backbone of our country, the future of the 08.02.2018 575 youth depends on this sector and the previous sectors have only contributed to degrading it.
And it is a huge task to give this sector a fresh lease of life and I am thankful that this Government has taken up this challenge.

Since education should reach everyone especially, the marginal sector of the society, the Government intends that by 2022, every block with more than 50 per cent schedule tribe population and at least 20,000 tribal people will have 'Ekalavya' schools, which will be at par with Navodaya Vidyalayas.

Allocation of Rs.
Allocation of Rs.

56,619 crore for scheduled caste welfare and Rs.39,135 crore for scheduled tribe welfare.

Improving quality of education is of utmost importance and the Centre intends to work with states to provide the same.

Also increasing the digital intensity in education and move gradually from blackboard to digital board is the journey ahead.

Senior Citizens have been prioritised in the Budget and it is such a kind move by the Government.
They have contributed to our economy at some point and now they need our support, the Government's support.

Realising this, exemption of interest income on deposits with banks and post offices are proposed to be increased from Rs.

10,000 to Rs.

50,000.

TDS shall not be required to be deducted under section 194A.

Benefit will also be available for interest from all fixed deposit schemes and recurring deposit schemes.
Hike in deduction limit for health insurance 08.02.2018 576 premium and/or medical expenditure from Rs.

30,000 to Rs.

50,000 under section 80D.

And as a Woman I feel happy that the Government has always kept the interest of women a top priority.

Here I take the liberty to highlight this priority across sectors.

The Government has proposed to increase the target of providing free LPG connections to 8 crore economically poor women.
Since, our Hon'ble PM comes from a humble background, he understands the pain of the poor mothers and daughters and he has been relentlessly trying to improve their conditions through these actions to the best of his capacity.

Also for working women their EPF contributions will be brought down from 12 per cent to 8 per cent.

The Government is actually trying to give more money into the hands of the women so that their savings are higher.
On the loans to Self Help Groups of women, the Finance Minister has increased to about Rupees 42,500 crore in 2016-17, growing 37% over previous year and expressed confidence that loans to SHGs will increase to Rs.

75,000 crore by March, 2019.

Further, 6 crore toilets have been constructed under Swachh Bharat Mission and the aim is to build 2 crore more toilets- this will also benefit a large number of women living in rural India and on the fringes.

'Housing for all.'
'Housing for all.'

यह बजट उन लोग के िलए है िजनका बस इतना ही सपना है िक उनका एक छोटा सा अपना घर हो और उस घर म दोन व त चूहा जले, जो आज़ादी के सर बरस बाद भी नह हो पाया; वह हमारे माननीय धानमंी जी ने तीन बरस म करके िदखाया । हर 08.02.2018 577 गरीब को एक सपना िदखाया और साथ ही यह हक़ िदया िक उन के पास भी अपना घर हो । To fulfil target of housing for all by 2022, more than one crore houses will be built by 2019.
जब भी म 'Housing for all' क बात करती ह ँ तो मुझे "घर नु घर" योजना याद आ जाती है... 2012 गुजरात इलेशन टाइम क बात है.. जब हमारे िवप वाल ने गुजरात म आिथक प से कमज़ोर मिहलाओं को सते घर देने क घोषणा क थी। फॉम तो बहत भरवाये गये और साथ ही साथ िडपोिजट कराये गये, लेिकन आज तक गुजरात म न तो वह िडपोिजट वापस िदया, और न ही िकसी गरीब मिहला को घर िमला । जनता भी इतनी जागक थी िक गुजरात म कांेस क सरकार नह आई और वोटस भी उनके बहकावे म नह आए। उह भी पता था िक Congress ruled states म उहने िकसी को घर नह िदया तो गुजरात म य दगे?
देर आये पर दुत आये; 70 साल म न सही पर 3 साल म बजट के पन म आिखर गरीब, िकसान और मजदूर ने जगह बना ही ली । Many a times we hear people calling the BJP supporting corporate interests.

But this is the first time ever that any Finance Minister has decided to keep MSP for unannounced kharif crops atleast one and half times of their production cost after declaring the same for the majority of rabi crops.
And just to remind the House, the volume of institutional credit for agriculture sector from year-to-year increased from Rs.

8.5 lakh crore in 2014-15 to Rs.

10 lakh crore in 2017-18 and is proposed to rise to a further Rs.

11 lakh crore for the year 2018-19.

Fisheries and Aqua culture Infrastructure Development Fund has been prioritised with Rs.

10,000 crore for the two new funds.


Never before the agriculture sector and rural economy was brought under the spotlight as much it has been done under the leadership of our Hon'ble PM.

08.02.2018 578 On the lines of "Operation Flood" a new Scheme "Operation Greens" was announced with an outlay of Rs.

500 Crore to address the challenge of price volatility of perishable commodities like tomato, onion and potato with the satisfaction of both the farmers and consumers.
Every year we have been debating the issue of price rise in Parliament since ages but no other Government ever considered addressing this issue.

Development and upgradation of existing 22,000 rural haats into Gramin Agricultural Markets (GraMs) has been announced to take care of the interests of more than 86 % small and marginal farmers.

These GraMs, electronically linked to e-NAM network and rest will be connected by this March.
And in a remarkable move, the allocation of Ministry of Food Processing has been doubled from Rs.

715 crore in 2017-18 to Rs.

1400 crore in 2018-19.

Under Prime Minister Krishi Sinchai Yojana - Har Khet ko Pani, 96 deprived irrigation districts will be taken up with an allocation of Rs.

2600 crore.

The Centre will work with the State Governments to facilitate farmers for installing solar water pumps to irrigate their fields.
Realising India' agri-exports potential is as high as US $100 billion against current exports of US $30 billion; the Government has decided that export of agri-commodities will be liberalized.

कृ िष े जो िक िपछले सरकार के ारा िपछड़ गया था, बी.जे.पी.

सरकार ने उसको नई रोशनी, नई उमंग दी है। Bhartiya Janta Party is the only party which takes into the consideration the interest of all sections of the society.
हमारे माननीय धानमंी जी ने एक नारा िदया 08.02.2018 579 था, तब वह गुजरात के मुयमंी थे- "सानु साथ सानु िवकास"...(गुजराती) आज भी उनका िवास और भारतीय जनता पाट का आधार वही है.. सबका साथ-सबका िवकास और इसका परणाम हम धीरे-धीरे भारत के एक-एक राय म देख रहे ह.. गुजरात से लेकर िहमाचल देश तक । Developing infrastructure has been a non-negotiable for this Government.

Considering this, an increase of budgetary allocation in infrastructure was Rs.
5.97 lakh crore in 2018-19 as against estimated expenditure of Rs.

4.94 lakh crore in 17-18.

This will emphasize infrastructure growth of the economy which in turn will increase growth of GDP and connect the nation with a network of roads, airports, railways, ports and inland waterways.

The Government has made an all-time high allocation to rail and road sectors and is committed to further enhance public investment.
The Prime Minister personally reviews the targets and achievements in infrastructure sectors in a regular basis.

Using online monitoring system of PRAGATI alone, projects worth 9.

46 lakh crore have been facilitated and fast tracked.

Around 6 lakh crore investment has been made in infrastructure which is about 45% increase than last year allocation.

Under the Bharatmala Pariyojana, About 35,000 kms road construction in Phase-I at an estimated cost of Rs.

5.35 crore has been approved.


Alongside, road, transport and highways major focus is given to develop other infrastructural platforms like Railways and Air Transport.

08.02.2018 580 For Railways capex has been pegged at Rs.

1.48 lakh crore, up from Rs.

1.31 lakh crore last year.


Redevelopment of 600 major railway stations has been taken up and a major focus will on safety, eliminating unmanned railway crossings, maintenance of railway tracks, and increase in use of technology and of safety devices has been prioritised.

Work on Eastern and Western dedicated Freight Corridors is in full swing.

Over 3600 kms of track renewal is targeted during the current fiscal.
The Budget proposes to expand the airport capacity more than five times to handle a billion trips a year under a new initiative- NABH Nirman and Rs.

60 cr has been announced to kickstart initiative UDAN (Ude Desh Ka Aam Naagrik) scheme will connect 56 unserved airports and 31 unserved helipad.

The Government is striving hard to make this sector accessible to all sections of the society and for people who have dreamt of flying in an aircraft at some point in their life.
This Government wants to fulfil the dreams and aspirations of the people and supporting the cause of people who have dared to dream, who have dared to do something differently, may it just be a small business.

The Budget also proposed to seek to provide relief to salaried tax payers by allowing a Standard Deduction of Rs.

40,000 in place of the present exemption allowed for transport allowance and reimbursement of miscellaneous medical expenses.
However, transport allowance at enhanced rate is proposed to be continued for differently abled persons.

Further, it is also proposed to continue medical reimbursement benefits in case of hospitalization 08.02.2018 581 etc.

for all employees even further in reducing their tax liabilities.

It will also significantly benefit pensioners, who normally do not enjoy any allowance for transport and medical expenses.
2.5 crore salaried employees and pensioners would benefit from this proposal and the revenue cost would be approximately Rs.

8,000 crore.

Long term capital gains tax of 10 per cent on investments over Rs.

1 lakh.

Short term capital tax remains at 15%.

This has been done focusing on honest tax payers and transparency in payment of taxes.
This would actually tax the corporate and the HNIs and the Hon'ble FM has been very categorical in declaring that the money generated through this will be invested for 'Swacch Bharat Mission.'

I think this is a very welcome move where we are taxing the HNIs to generate revenue and invest it in building toilets for rural Indians and for people living on the fringes.
And as the opposition says that the BJP led Government obliges corporate interest; I actually want to ask the opposition leaders how is taxing them more can oblige corporate interests?

This money in turn will be invested to build a cleaner India; a dream of the Father of our Nation Mahatma Gandhi ji.

The opposition claims that they are followers of Gandhi ji but they have only used him for marketing gimmicks.
If someone is invested in building the India of our dreams, it is only this present Government who is fighting tooth and nail to deliver that India to our future generations.

Further, in fulfillment of the promise to reduce the corporate tax rate in a phased manner the Hon'ble FM has proposed to extend the reduced rate of 25 08.02.2018 582 percent currently available for companies with turnover of less than 50 crore (in Financial year 2015-16), also to companies reporting turnover up to Rs.
250 crore in Financial Year 2016-17.

This would benefit the entire class of micro, small and medium enterprises, which account for almost 99 percent of companies filing tax returns, he said.

The estimated revenue forgone during Financial Year 2018-19 will be Rs.

7,000 crore.

This lower corporate income tax rate would leave such companies with the higher investible surplus, which would create more jobs.

A sum of Rs.
A sum of Rs.

3794 crore has been provided for giving credit support, capital and interest subsidy and for innovations to Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs).

This will boost employment and economic growth.

MUDRA Yojana launched in April, 2015 has led to sanction of Rs.

4.6 lakh crore in credit from 10.38 crore MUDRA loans.

76% of loan accounts are of women and more than 50% belong to SCs, STs and OBCs.

It is proposed to set a target of Rs.


3 lakh core for lending under MUDRA for 2018-19 as against Rs.

6,000 Crore in 2016.

This will give a platform to MSMEs to become more competitive against larger companies and will also enable these enterprises to generate employment.
और म यह बताना चाह ंगी िक आज से पहले इन लोग के बारे म सोचने के िलए कोई नह था । िपछली सरकार क पोिलसीस ने बड़े-बड़े उोगपितय को काफ फायदा िदया है लेिकन जो छोटे और मयम वग के यापारी ह, उनक तरफ यान भी नह िदया गया । इसिलए हमारे देश म छोटे इंडीज आज भी कमज़ोर है, लोबल के ल पे कपेटीिटव नह है.. आज जो कदम भारतीय जनता पाट क सरकार ले रही है.. यही कदम साल पहले िलया जाता तो आज छोटे से छोटे यापारय के हाथ भी मजबूत होते । 08.02.2018 583 Further, the Government recognizes that the young generation or MSMEs or education or healthcare systems cannot go any far without digital infrastructure.
To address this NITI Aayog wie initiate a national programme to direct efforts in artificial intelligence.

The Budget doubled the allocation on Digital India programme to Rs 3073 crore in 2018-19.

To further Broadband access in villages, the Government has proposed to set up five lakh Wi-Fi hotspots to provide net connectivity to five crore rural citizens.

Also, another Rs, 10000 crore has been allocated for creation and augmentation of Telecom infrastructure.
The Government is on a constant endeavour to promote development agenda of the nation and also facilitate ease of doing business in the country.

In a major push, to improve ease of doing business, India jumped up 30 notches into the top 100 rankings on the World Bank's 'ease of doing business' index.

Thanks to major improvements the government for the first time brought in such reformist initiatives.
Never before was any Government concerned as much about national development and bring international business to the country.

Since, I am discussing the ease of doing business agenda, it is important to mention in this context that just 3 years back, the Road, transport and highways sector was a sick sector.

There were hardly any takers for projects.

Thanks to the policy paralysis and corruption of the previous Government no players intended to venture in infrastructure projects.
However, 08.02.2018 584 under the leadership of our Prime Minister, the sector is flourishing like never before.
िसफ "गरीबी हटाओ" के नारा लगाने से गरीबी नह हटती, गरीबी योजनाओं से हटती है.. जन-धन योजना से हटती है.. धानमंी कृ िष िसंचाई योजना, मुा योजना, ाम सड़क योजनाओं क ज़रत थी, इस देश को, जो िक हमारे धानमंी ने िदया है.. नीित-नीयत से बनती है, और िसफ भारतीय जनता पाट क नीयत और नीितयां गांव, गरीब और िकसान म बसती है । As I conclude, I would like to congratulate our Hontile Finance Minister for this budget.

However, I would like to seek some clarifications from the Minister with regard to the following.
My first clarification would be nearly 84 million people - about 25% of India's rural workforce - need to move out of agriculture for it to be economically viable.

The sector has high "disguised unemployment", which means that there are too many people trying to earn a living from agriculture.

Although they seem employed, their employment is not productive, since production would not suffer if they stopped working.

How does the government plan to address this problem?
On the health front, the government plans to launch a flagship scheme to cover more than 100 million poor and vulnerable families (approximately 500 million individual beneficiaries).

The coverage extends up to 500,000 rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

My second question is how the government intends to pay for or implement such an ambitious scheme?
08.02.2018 585 इसके साथ म अपनी बात यही खम करती ह ँ और माननीय िव मंी और माननीय धानमंी जी को हमारे देश को नयी बुलंिदय तक पह ंचाने के िलए बधाई देना चाहती ह ँ । Thank You.
08.02.2018 586 ी रवी कु मार राय: माननीय अय महोदया, एक संवेदनशील और गाँव, िकसान को और गरीब के िदल को छूने वाला बजट इस बार आया है । म समझता ह ं िक िहदुतान क आजादी के बाद भारत क अथयवथा को एक नई िदशा देने का काम िकया गया है । अय महोदया, दो िदन पूव माननीय धान मंी जी का रापित अिभभाषण म संबोधन हो रहा है तो हमारे कांेस के सभी भाई वेल म थे और उनके साथ-साथ कयुिनट िम भी उनके बीच म आ गए थे। मुझे यह याद आ रहा था िक जब वष 1942 म भारत छोड़ो आंदोलन क शुआत हई थी तो कांेस को पता नह चला था िक कयुिनट मेरे कं धे पर बंदूक रखकर िकसको गोली चला रहे ह?
लेिकन देश क आजादी के बाद वह इितहास मुझे िफर से िदखाई िदया । शायद दोन इस मामले म कयूड थे िक कयुिनट भाई कांेस के कं धे पर गोली चला रहे ह या कांेसी कयुिनट के कं धे पर गोली चला रहे ह । म यह बात कहना चाहता ह ँ िक लोकतं क सारी मयादाओं को िजस कार भंग करने का काम इस लोकतं के मिदर म िकया जा रहा है, अब आने वाले िदन म इस बात को िफर से याद कराना पड़ेगा िक ये वही लोग ह, जो लोकतािक मयादाओं को नेतनाबूद करना चाहते ह ।…(यवधान) महोदया, गाँव म लोग राम कथा सुनाते ह िक राम क तरह जीवन िजयो तो शायद अछा जीवन जी सकोगे ।…(यवधान) कु छ लोग जब उनक तरह नह जीते ह, तो बूढ़े-बुजुग कहते ह िक राम-राम बोलो उसी म जीवन पार हो जायेगा ।…(यवधान) पहली बार आदरणीय िव मंी जेटली साहब ने एक ऐसा िबल रखा, बजट रखा िक आज पूरा सदन, पूरा िहदुतान िकसान- िकसान-िकसान-िकसान बोल रहा है ।…(यवधान) म जोड़ रहा था िक इस बजट म 50 हजार करोड़ पये से अिधक य, अय कृ िष पर खच होने वाला है, अथात् कु ल बजट का लगभग 23 से 24 परसट खचा कृ िष े पर होने वाला है ।…(यवधान) आपने कभी ऐसा सोचा था िक कृ िष को, िकसान को उनक उपज का 1.5 गुणा मूय िमलेगा।…(यवधान) अवसर तो बहत 08.02.2018 587 िमले, लेिकन िकसी ने िदया य नह ?
म आज यह कहना चाहता ह ँ िक इस बजट के बाद िकसान का जो नाम राजनीित क जुबान पर चढ़ा है, आने वाले इितहास म, आने वाले भिवय म अब िकसान को भुलाया नह जा सके गा ।…(यवधान) इस बुिनयाद को रखने का काम इस बजट म हमारे धान मंी के नेतृव म हमारे जेटली जी ने िकया है ।…(यवधान) महोदया, आज म कपना नह कर सकता, म सुनता था िक िवदेश म कोई दवा के िबना नह मरता, वहाँ कोई बीमार आदमी अपने बारे म िचता नह करता ।…(यवधान) माननीय धान मंी बोल रहे थे, सचमुच कह ँ, म दय से अिभभूत हो गया। मने गाँव म देखा है, बूढ़े-बुजुग अपने बेटे से कहते ह िक बेटा मेरा इलाज कराने म दो लाख पये का खचा करोगे, उससे अछा है िक उसे रखो ।…(यवधान) मुझे आज नह तो, पह िदन बाद या पाँच महीने बाद मरना है ।…(यवधान) ये दो लाख पये रखो, ये बेटी क शादी म काम आयगे।…(यवधान) यह य मने गाँव म देखा है।…(यवधान) मने कु ई बुजुग को ऐसा बोलते हए सुना है िक बाबू अब यह गोयठे म घी य सुखाए ।…(यवधान) मुझे मरने दो, आने वाले बाल-बच के िलए पैसा बचाकर रखो, तुहारे काम आयेगा ।…(यवधान) वैसी संवेदनाओं पर िजस कार का मरहम लगाने का काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय जेटली जी ने िकया है, वह अुत है ।…(यवधान) हमारा यायालय कहता है िक सौ दोषी छूट जाय तो छूट जाय, परतु एक िनदष को दिडत नह होना चािहए ।…(यवधान) यिद एक भी बीमार आदमी, एक भी गरीब आदमी हमारे बजट के कारण अपनी िजदगी क रा करने म सफल होता है तो म समझता ह ँ िक लोक कयाणकारी राय क जो सरकार क िजमेदारी होती है, उसे पूरा करने म हम सफल हगे ।…(यवधान) हमने पिव संिवधान के ित जो शपथ ली है, उसे पूरा करने म हम सफल हो रहे ह । गाँव का भारत, िकसान का भारत, गरीब का भारत, बेरोजगार का भारत यह िसफ आपके नारे म था, हमारे िवरोधी दल क जो भी सरकार चल, उसने उनके िलए योजना य नह बनायी ?
आप य नह मुा योजना लाये ?
08.02.2018 588 महोदया, िपछले िदन मने यहाँ वासी झारखंडी समाज का एक समेलन िकया था । गाँव से हमारे बेरोजगार लड़के , अनपढ़ लड़के , पढ़े-िलखे लड़के मजदूरी करने के िलए िदली आते ह, बॉबे जाते ह, सूरत जाते ह, अहमदाबाद जाते ह, कोलकाता जाते ह । रहने के िलए, िसर छुपाने के िलए उनके पास कोई जगह नह होती है । उनके पास दस पया नह होता है, िजससे एक शाम खाकर वे मजदूरी कर सक । आज वैसे लोग के िलए मुा योजना म जगह बने, म अपने िव मंी महोदय से इसका अनुरोध जर करना चाहता ह ँ । आधार काड के आधार पर पूरा िहदुतान एक हो रहा है । गाँव म िनवास करने का जो हमारा थायी पता है, उसके आधार पर, हमारे आधार काड के आधार पर उस मुा योजना म गाँव से आये हए िवथािपत, गाँव से आये हए गरीब यि को भी लोन िमल रहा है । अय महोदया, मने देखा है िक एक नौजवान बैरा का काम करने के िलए मुबई गया और ं आज वह इतना बड़ा कै टरर बना िक 500 लोग को नौकरी दे रहा है । म इतना ही कहना चाहता ह िक आज एक नज़रया बदला है । अय महोदया, म कु छ सुझाव देना चाहता ह ं । म एक िमनट म सभी सुझाव दे दू ंगा । एक तो यह िक िसंचाई योजना ‘धान मंी िसंचाई योजना’ के प म बहत भािवत हआ है, लेिकन उसका एक ठोस वप देश भर म िदखाई दे, इसके िलए म अनुरोध कं गा । अय महोदया, म एक अनुरोध और करना चाहता ह ं िक जीवन सुरा बीमा और ‘धान मंी जीवन योित योजना’ म थोड़ी और गित आए, इसके िलए राय सरकार से बात करके जो पंचायत सेवक है, जो पंचायत सिमित है, पंचायत के जो ितिनिध ह, उनको इसम इंवॉव करने पर हम िवचार करना चािहए । 08.02.2018 589 महोदया, म एक अनुरोध करना चाहता ह ं । हमारे राय झारखड म एक रेलवे जोनल ऑिफस क जरत है, यिक चार-चार रेल मंडल से वह राय शािसत है। मेरा अनुरोध होगा िक झारखड म एक रेल जोनल ऑिफस खोला जाए । मेरे े िगरीडीह से राँची तक, िजसम लगभग आठ िजले भािवत होते ह, उसके बीच एक ई.एम.यू.
ेन चलाने का म आह करना चाहता ह ं । धयवाद । 08.02.2018 590 *ीमती कमला पाटले (जांजगीर-चपा): वष 2018-19 का तुत बजट माननीय िव मंी जी ने राजनीितक लाभ-हािन पर िवचार िकए िबना - िकसान, गांव, गरीब एवं समाज के अय कमजोर तबक को िवकास क मुयधारा म लाने का यास िकया है। दुिनया क सबसे बड़ी वाय सुरा योजना के साथ, हर वग के लोग क आशाओं को मजबूती देने वाला भारत िनमाण क मजबूत आधारिशला वाला बजट है । छीसगढ़ राय घोर नसल भािवत है। यहां पुिलस आधुिनककरण योजना, पूवर राय क तरह ”ए” ेणी म रखने, पुिलस किमय के आवास हेतु िवशेष पैके ज, नसल उमूलन म तैनात के ीय बल क तैनाती यय को के  सरकार 100 ितशत वहन करने, घोर नसल भािवत 8 िजल म राीय बक क शाखाएं खोलने, रायपुर म इंिटेटेड काग टिमनल, अतदशीय परवहन अनुदान क अनुमित कृ िष आधारत उोग के िवकास, मिहला एवं बाल िवकास िवभाग क सबला योजना एवं एककृ त राीय बागवानी िमशन को देश के सभी 27 िजल म लागू करके बजट म ावधान िकया जाए । मेरे संसदीय े जांजगीर-चापा जो िक 80 ितशत कृ िष िसंिचत े है, म बी.जी.आर.एफ.
योजना, राीय बागवानी िमशन, शीतगार, खा-संकरण उोग थापना, अकलतरा सी.सी.आई.
जो बंद कर दी गई है का पुनार नए िसरे से करने, बजट म तािवत गुणवायुत िचिकसा िशा िजसे िजला अपताल को अपेड करके येक तीन संसदीय े के िलए कम से कम एक िचिकसा कॉलेज क थापना तािवत है, मेरे संसदीय े के जांजगीर- चापा म थािपत करने क मांग करती ह ँ । गडवाना एसेस जो छीसगढ़ के रायगढ़ से िनजामुीन तक चलती है रायगढ़ से िबलासपुर के बीच के वल सती व जांजगीर-नैला, जो िक िजला-मुयालय भी है, म ठहराव नह है तथा राीय राजधानी िदली के िलए मा यही गाड़ी है अतः इसका परचालन स व जांजगीर- * Speech was laid on the Table 08.02.2018 591 नैला म अप/डाउन ठहराव देते हए रायगढ़ से िवलासपुर तक सुपरफाट ेन के प म चलाई जाए । साउथ-िबहार एसेस अप/डाउन का ठहराव जांजगीर-नैला रेलवे टेशन म वािणियक िकोण से उपयु पाए जाने के बाद भी नह हो पाया है, शी इस ेन का ठहराव जांजगीर- नैला म दी जाए । अकलतरा, जांजगीर-नैला, चापा, बाराार व सती टेशन म मा एक-एक पैदल पुल है और वह भी काफ पुराना है । इन टेशन म तीन रेल लाइन कायरत ह, चौथी िनमाणाधीन है, अिधकांश याा गािड़यां लेटफॉम नं.
02, 03 या 04 पर ठहरती ह। अतः इन टेशन म एक दूसरा पैदल पुल बनाया जाए। लेटफॉम म शेड बोिगय क तुलना म नगय है, शेड िवतार करने हेतु बजट म ावधान िकए जाने क मांग करती ह ँ । 08.02.2018 592 *ीमती रमा देवी (िशवहर): जैसा िक हम सब जानते है िक भारत एक कृ िष धान देश है जहाँ पर 67 ितशत लोग खेती बाडी के सहारे अपने परवार का लालन पालन कर रहे है । भारत म िकसान को आ रही समयाओं का िनदान करने के िलए आदरणीय ी नरे मोदी जी क अगुवाई म माननीय िव मंी जी ने कृ िष अवसंरचना का ढ़ करने हेतु 2018-19 का िकसान िहतैषी और ामीण िवकास वाला बजट पेश िकया है इसके िलए म सरकार का आभार यत करती ह ँ । यह तुत बजट आिथक गितिविधय, रोजगार तथा िकसान क आय बढ़ाने वाला बजट है िजसक देश के लोग को अपेा थी । माननीय िव मंी जी ारा तुत 24,42,213 पये करोड़ का बजट देश के बुिनयादी बदलाव एवं देश के िवकास क राह को मजबूत करेगा और दूसरी और देश क वतमान समयाओं के समाधान, िवकास गुणवा पूण जीवन जीने के िलए राता िदखाएगा । थोड़े शद म, माननीय िव मंी जी ारा तुत बजट भारत को एक नई िदशा म ले जाने वाला बजट है िजसको िहदी के शद म समझने लायक िहदी मधुर बजट कहा जा सकता है । हमारे देश म बड़ा तबका महंगे इलाज के कारण दम तोड़ रहा है, इलाज म लोग को घर एवं जमीन िबक जाती है। इस बजट म के  सरकार ने राीय वाय बीमा योजना के तहत 10 हजार पये क िमलने वाली इलाज सुिवधा को बदल कर राीय वाय संरण योजना यािन आयुमान भारत क घोषणा क है िजसके तहत 50 करोड़ गरीब और कमजोर यि य को 5 लाख पये तक का इलाज दूसरे और तीसरे दज के अपताल म सरकारी खच पर िमलगा । देश म 10 करोड़ से अिधक गरीब और कमजोर परवार को इसका लाभ िमलेगा। देश म गरीब और कमजोर परवार के लोग को अपने इलाज पर लाख पये खच करने पड़ते थे। बजट म टी बी जैसी फै लने वाली बीमारी म रोिगय को सहायता पह ँचाने के िलए ित माह 500 पये क सहायता, पौिक आहार के िलए बजट म 600 करोड़ पये का ावधान िकया है िजससे गरीब यि को इस बीमारी के इलाज के दौरान पौिऐटक आहार लेने म सुिवधा हो और वे इस भंयकर बीमारी से बच सके आज से 20 साल पूव टी बी का रोगी मौत के मु ँह से बच नह पाता था । देश म * Speech was laid on the Table 08.02.2018 593 िपछड़े एवं दूर दराज े म कोई मेिडकल कॉलेज नह है इस बजट म तीन
 संसदीय े को कम से कम एक मेिडकल कॉलेज िदए जाने का ावधान िकया गया है । मेरे संसदीय े िशवहर के अंतगत तीन िजल िशवहर, सीतामढ़ी एवं पिम चपारण म एक भी मेिडकल कॉलेज नह है िजसके कारण लोग को इलाज के िलए पटना या िदली आना पड़ता है। वाय मंी जी से अनुरोध करना चाह ँगी िक मेरे िशवहर संसदीय े म एक मेिडकल कॉलेज थािपत करने क घोषणा करे । इस देश म िशा े म अभूतपूव गित हई है परतु अभी ऐसे कई े है जहां पर अय े क तुलना म सारता कम बढ़ी है यिक यहाँ पर िशा संथान का अभाव है । मेरे संसदीय े म मिहला सारता अय े से कम है िजस पर सरकार ारा िवशेष यान िदया जाना चािहए । इस बजट म सरकार ने एक लाख करोड़ क यवथा क है और 13 लाख िशक को िशण िदये जाने का ऐलान िकया है । िशा गुणवा, रसच और बुिनयादी ढांचे को मजबूती िदये जाने क बाते बजट म है । िजन े म 50 ितशत से जनजाित वग क आबादी है वहां पर आिदवासी बच के होटल सिहत एकवय कू ल खोले जाएंगे और उनके िशा वातावरण म अछा वातावरण थािपत करने के िलए बुिनयादी कदम उठाये जायेगे। सव िशा अिभयान के तहत गांव के बच म कू ल जाने क िच बढ़ी है, िजसके कारण ामीण े म सारता का तर बढ़ाने म मदद िमली है इस सव िशा अिभयान को ी नसरी से 12 का तक बढ़ाने का ताव िकया है िजसक हर तरफ शंसा क जा रही है । म आदरणीय धान मंी ी नरे मोदी एवं ी अण जेटली जी का धयवाद करती ह ँ यिक यह बजट मिहलाओं म सशिकरण बढ़ाने म काफ लाभदायक है साथ ही साथ ामीण े क मिहलाओं के समान को भी यान म रखा गया है । अब तक 1 करोड़ 88 लाख देश म शौचालय बनाये गये है और 2 करोड़ शौचालय बनाये जाने क घोषणा क है इससे मिहलाओं क जीवन शैली को बहत अिधक लाभ पह ंचा है इसके िलए देश क मिहलाएं माननीय धानमंी जी के 08.02.2018 594 ित आभार य कर रही है । उवला योजना के ारा 8 करोड़ मिहलाओं को मुत एलपीजी कनेशन मुहैया करवाकर धु ं से मुत कराने का काम इस सरकार ने िकया है । मिहलाओं के वाय को यान म रखते हए सरकार ने बजट म ठोस कचरा बंधन के िलए गोबर धन योजना नाम से एक नये कायम का ताव िकया है । इस बजट से मिहलाओ ं पर सकरामक असर, बािलका िशा और मिहला सम वाय भाव पर अनुकू ल असर पड़ेगा। यह बजट िकसान के िवकास, उनके जीवन, उनक
 समयाओं के िनदान एवं उनक आय बढ़ाने वाला बजट है । िकसान क फसल लागत से उपजी फसल को 50 ितशत अिधक िदये जाने का ऐलान िकया है । िजसम िकसान क फसल लागत को पूरा करते हए अलग से 50 ितशत अितरत मूय िदये जाने के साथ उनको अपने उपादन को बेचने के आसान तरीके बनाये गये है । िकसान को यूनतम समथन मूय का डेढ़ गुणा िकया गया है िजससे िकसान को अब दुगनी आय हो जाएगी । सरकार ने 2000 करोड़ का ावधान कृ िष हॉटो के िलए एवं 22 हजार हॉटो को कृ िष बाजार म तदील करने क योजना है जो िकसान के उनक फसल का लाभकारी मूय िदलाने म सहायता दान करगे । देश म कृ िष िवकास 2 ितशत के लगभग है कृ िष िवकास के िलए 10 ितशत कृ िष ऋण को बढ़ाया गया है । देश म अछी कृ िष नीित के चलते 275 िमिलयन टन का खाान उपादन और 300 िमिलयन टन फल और सजी का रकाड तोड़ उपादन हो रहा है। सरकार ने 500 करोड़ ऑपरेशन ीस के िलए िदये है। देश म अभी भी कई हजार करोड़ का अनाज, सजी एवं फल िबना उपयोग के खराब हो रहे है सजी एवं फल का समूिचत उपयोग करने के िलए खा सकरण उोग मंालय के िलए 1400 करोड़ पये िदये है एवं देश म 42 फू ड पाक बनाने का ताव िकया है । सरकार का लय है िक कृ िष उपाद का 100 अरब डालर का कृ िष िनयात िकया जाये। इससे रोजगार बढ़ाने म सहायता िमलेगी । फसल ऋण सीमा को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ िकये जाने का ताव िकया है । सरकार ने योजना एवं ावधान का संचालन अछे ढंग से िकये जाने के संके त िदये है िजससे सभी योजनाओं का पूरा-पूरा फायदा िकसान को िमल सके । 08.02.2018 595 माननीय िवमंी जी ने िकसान, मिहलाओं, एवं आिदवासी लोग के साथ गरीब वग के िलए बजट म कई ावधान िकये है। 2020 तक सभी गरीब लोग को घर िदये जाने का लय िनधारत िकया है । धानमंी सौभाय योजना क शुआत का ऐलान िकया है इस योजना के तहत 16000 करोड़ पये क लगात से 4 करोड़ परवार को िबजली पह ंचाने का ताव िकया है । वरोजगार एवं रोजगार के िलए 3 लाख करोड़ का आवंटन मुा योजना के िलए िकया है । सरकार ने बजट के मायम से यह भी वायदा िकया है िक युवाओं को 70 लाख रोजगार िदया जाएगा । सरकार के िनरतर यास युवाओं को रोजगार से जोड़ने के िलए िकये जाएंगे । देश के िवकास और परवहन के े म रेलवे अभूतपूव भूिमका िनभा रहा है । देश के िपछड़ेपन और देश के सतुिलत िवकास म
 रेल सराहनीय काय कर रहा है सरकार का यास भी है िक िपछड़े े म रेल लाईने िबछायी जाएं । म िव मंी और रेल मंी जी से िनवेदन करती ह ँ िक मेरा संसदीय े िशवहर क जनता को रेलवे क सुिवधा का कोई भी लाभ नह िमल पा रहा है और रेलवे नेटवक से बाहर है। इस िशवहर िजले म एक भी रेलवे लाईन नह है। िशवहर िजले म सरकार लाईन िबछाने, रेल सुख दान करने के काय को ाथिमकता दे । देश म सभी नेरोगेज लाईन को ाडगेज लाईन म बदलने का िनणय िलया गया है । देश म 3600 िकलोमीटर लाईन िबछाने का ताव है। 18000 िकलोमीटर डबल लाईन िबछाई जाएगी। 4000 िकलोमीटर लाईन के ेक पर 3 या 4 लाईन िबछाने के िलए सरकार ने बजट के मायम से घोषणा क है इससे यादा रेल चलाई जा सकती है और लोग को आसानी से कफम िटकट िमल सके गा। सरकार ने िकराये म कोई बढ़ोतरी नह क है । रेलवे के िवतार काय म 1 करोड़ 48 लाख करोड़ पये खच िकये जाने का ऐलान िकया है । मेरे संसदीय े म िथत मोहनी मंडल रेलवे हॉट को रेलवे टेशन का दजा िदया जाये । इसके िलए तकाल घोषणा क जाये । जनिहत म रेल सेवा 15228 एवं 15227 को मुजफरपुर से रसौल वाया सीतामढ़ी चलाया जाये । रसौल एवं सीतामढ़ी के बीच चलने वाली दो गािड़य म 08.02.2018 596 से एक को इस तरह से चलाया जाये िक रेल सेवा 10 बजे से पूव सीतामढ़ी पह ंच सके । लोग क भावना के देखते हए बापूधाम मोतीहारी से दिण भारत एवं मुबई के िलए नई रेल सेवा चलाई जाये। इस बजट का हािदक िदल से समथन करती ह ँ । 08.02.2018 597 *ी िनहाल चद (गंगानगर): देश म एक समान कर णाली वतु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के बाद ये एक नए भारत (यू इंिडया) का बजट है और इसके िलए म, आदरणीय धानमंी जी व िव मंी महोदय को बधाई देता है । वष 2018-19 का बजट सही मायन म एक नए भारत, िकसान, मजदूर, छोटे उिमय, गरीब व दिलत वग के उथान का बजट है । गाँव, िकसान, मजदूर, लघु व मयम उोगपितय व िपछड़े तबके का िवकास के  सरकार क ितबता रही है और समय-समय पर इनके िवकास हेतु िविभन योजनाओं को आरंभ व िनयोिजत ियावयन कर सरकार ने ये िस भी िकया है । आिथक सुधार क िदशा म सरकार ने एक चुनौतीपूण समय िबताया है और उसके सकारामक परणाम देश के सामने है - देश म य िवदेशी िनवेश म वृि हई है, भारत म यवसाय पहले से यादा आसान हो गया है, ाचार पर
 नके ल कसी है, नई कर यवथा से कर णाली म पारदिशता आई है, बिकं ग यवथा म नई ऊजा का संचार कर बक िवकास क गित को बढ़ाया गया है । आगामी वष के दौरान भारत क िवकास दर 7.4 ितशत होगी। देश आठ ितशत से अिधक क उच िवकास दर को ा करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है । िव वष 2018 म िविनमाण े म भी िवकास तीता के साथ आगे बढ़ते हए आठ ितशत से अिधक क उच दर से वृि कर रहा है । िनयात म 15 ितशत क दर से वृि होने का अनुमान है ।  िपछले तीन वष म इस देश क अथयवथा िव क पांचवी सबसे बड़ी अथयवथा के प म उभर कर आने वाली है। देश म िवकास क दर 7.2 ितशत से 7.5 ितशत होने जा रही है ।  भारत म यवसाय (Ease of Doing Business) करना पहले से कह यादा आसान हो गया है, इस मामले म भारत का िव म 42वां थान है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 598  उवला योजना के अंतगत देश के गरीब परवार (मिहलाओं) को 4 करोड़ गैस कनेशन िदए जा चुके ह । सरकार ने देश म और 8 करोड़ अय परवार को इस योजना के तहत कनेशन देने का लय रखा है ।  देश के लगभग 4 करोड़ गरीब परवार के घर को रोशन करने हेतु सरकार ारा िनशुक िबजली कनेशन देने हेतु लगभग 16 हजार करोड़ पये का ावधान है ।  2016-17 के दौरान कृ िष उपादन म 275 िमिलयन टन अनाज और लगभग 300 िमिलयन टन फल व सिजय का ऐितहािसक उपादन हआ है, जोिक अब तक का सबसे अिधक है ।  सरकार ने तय िकया है िक नीित आयोग सभी राय सरकार के साथ िमलकर यूनतम समथन मूय (Minimum Support Price) पर एक साथ काम करेगा और जो िकसान और यापारय के अंतर क भरपाई सरकार ारा क जाएगी। सभी फसल का यूनतम समथन मूय उपादन लागत से डेढ़ गुना करने का फै सला िलया है, जो िकसान के िलए ऐितहािसक फै सला है ।  42 मेगा फू ड पाक बनाये जाएंगे । कृ िष े म संथागत कज के िलए 2018-19 म 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ पये का ावधान िकया गया है ।  कृ िष उपादन से जुड़ी कं पिनय को टैस म राहत दान क गई है । पशुपालन व मछली पालन के िलए भी िकसान े िडट क यवथा क गई है ।  ऑगिनक खेती के िलए 200 करोड़ पये का अलग से ावधान है ।  नारी क गारमा के िलए सरकार ारा देश म 6 करोड़ शौचालय बनाये गए है और अगले िव वष म 2 करोड़ नए शौचालय बनाने का ावधान िकया गया है ।
 08.02.2018 599  देश म राीय वाय बीमा योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से यादा परवार को 5- 5 लाख पये क राीय वाय बीमा कम से जोड़ा जाएगा, िजससे लगभग 50 करोड़ लोग को लाभ होगा ।  24 नए मेिडकल कॉलेज खोले जाएंगे । हर तीन लोक सभा े म एक मेिडकल कॉलेज क थापना क जाएगी ।  िशक क गुणवा को सुधारने क िदशा म इनके िलए िशण पर िवशेष जोर िदया जाएगा व एककृ त बी.एड.
क शुआत क जाएगी ।  आयुमान भारत के तहत 2 योजनाओं हेथ वैलनेस सेटर कम हेतु 1200 करोड़ पये व दूसरा बेहतर वाय हेतु 1.05 लाख वाय सटर के थापना क जाएगी ।  वष 2022 तक आिदवासी इलाक म एकलय मॉडल रेिजडिशयल कू ल बनाये जाएंगे ।  ी-नसरी से 12व तक िशा म सुधार िकया जायेगा। कू ल के मॉडन िकया जाएगा, लैकबोड क जगह िडिजटल बोड क यवथा क जाएगी ।  बड़ोदरा म रेलवे यूिनविसटी का गठन िकया जाएगा। आईआईटी के तहत 18 लािनंग और इंाचर कू ल खोले जाएंगे ।  रेलवे के िलए इस बार 1 लाख 48 हजार 528 करोड़ पये का ावधान िकया गया है, जो िपछले बार 1 लाख 31 हजार करोड़ पये था । बजट म संसदीय े हेतु सुझाव-  भारत-पाक सीमा पर लगी कं टीली तार के पास भूिम का मुआवजा िकसान को सरकार दे यिक वहां पर िकसान खेती कर नह सकते ।  राजथान के िहसे का पानी 06 एमएएफ राजथान को पंजाब से िदलवाया जाए । 08.02.2018 600  भाखड़ा यास मैनेजमट बोड म राजथान का एक बार भी सदय नािमत नह हआ, सदय नािमत िकया जाए ।  पंजाब का गंदा पानी कै िमकल युत पानी जीएनपी नहर म आ रहा है िजससे हजार लोग क सर से पीिड़त है उसके रोका जाए तथा ीगंगानगर म मेिडकल कॉलेज क थापना क जाए ।  उड़ान (उड़े आम आदमी) योजना के अंतगत 56 अनारित एअरपोट और 31 अनारित हेलीपेड्स को जोड़ा जायेगा । देश को येक े म िवकास के पथ पर ले जाने के उेय से आवंिटत इस बजट म देश के सभी वग का यान रखा गया है । देश के बुिनयादी ढाँचे को सुढ़ और नागरक क सुरा को यान म रखना इस बजट का आधार है । मेरे संसदीय े ीगंगानगर (राजथान) के िलए 2018-19 के बजट म ीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पूरे े को िवुतीकरण से जोड़े जाने हेतु 116.17 करोड़ पए, हनुमानगढ़ - ीगंगानगर - सपसर -सूरतगढ़ रेलमाग हेतु 228.87 करोड़ .
व सूरतगढ़ - लालगढ़ - फलौदी के 331 िकमी.
रेलखंड के िवुतीकरण हेतु 288.09 करोड़ के आवंटन हेतु म, आदरणीय धानमंी महोदय, िव मंी ीमान अण जेटली जी व रेल मंी ीमान पीयुष गोयल जी को बहत-बहत धयवाद व उनका आभार य करता ह ँ । 08.02.2018 601 *ी सुनील कु मार िसंह (चतरा): म आम बजट 2018-19 पर हो रही चचा म अपनी बात रखना चाहता ह ँ । इस ऐितहािसक बजट म गांव, गरीब, िकसान, मिहला एवं युवाओ ं को समिपत बजट पेश करने के िलए धानमंी ी नरे मोदी जी एवं िव मंी ी अण जेटली जी का कोिटशः अिभनदन है। यह बजट नये भारत (New India) के िनमाण क नव को सश बनायेगा । यह बजट लोग का जीवन सुखमय बनाने के िलए यू इिडया का बजट है । सवभवतु सुिखना सव संतु िनरामया सरकार का मागदशक िसांत है । के वल वथ भारत ही समृ भारत बन सकता है । आयुमान भारत के तहत लगभग 10 करोड़ परवार को पांच लाख का वाय बीमा िमलेगा। देश के 10 करोड़ गरीब एवं िनन मयम वग के परवार के िलए सरकारी खच पर वाय देखरेख के िलए दुिनया क, अबतक क सबसे बड़ी हेथ एयरस योजना लागू क गई है । इस योजना का लाभ 50 करोड़ आबादी को िमलेगा। गरीब परवार क बीमारी के ईलाज के िलए 1.5 लाख वाय एवं आरोय के  खोले जायगे । इसके िलए बजट म "आयुमान भारत" योजना लाई गई ह तथा 2000 करोड़ पय का ावधान िकया गया है । टीबी के ईलाज के िलए 600 करोड़ पय क अितर रािश आवंिटत क गई ह । इस बजट म देश म उवला योजना का िवतार करते हए लय को 5 करोड़ परवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर िदया गया है । इस योजना का लाभ झारखड के िपछड़े िजल सिहत बड़े तर पर देश के दिलत-िपछड़ को िमल रहा है । देश के हर गरीब के घर म रोशनी पह ंचाने के िलए सरकार ारा धानमंी सौभाय योजना क शुआत क गई ह । इस योजना के तहत 16 हजार करोड़ पय का आवंटन िकया गया है । िजससे झारखड के चतरा, लातेहार एवं पलामू सिहत देश के 4 करोड़ गरीब घर म िबना कोई शुक िलए िबजली कनेशन से जोड़ा जायेगा । वछ भारत योजना के तहत 2 करोड़ शौचालय का िनमाण िकया जायेगा । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 602 िकसान िहतैषी है यू इिडया का बजट ; बजट म िकसान भाईय को उनक उपादन क लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना दाम िमले यह सुिनित िकया गया है । सरकार इस संकप के ित संवेदनशील रही है । सरकार ने िकसान क िलए यह ऐितहािसक घोषणा बजट म क है । आगामी खरीफ से सभी अिधघोिषत फसल का यूनतम समथन
 मूय उपादन लागत के कम-से- कम डेढ़ गुना करने का फै सला िलया है । यह ऐितहािसक िनणय िकसान भाईय क आय दोगुनी करने क िदशा म एक महवपूण कदम सािबत होगा । साथ ही िकसान क फसल खरीद म यिद बाजार म दाम MSP से कम होने पर सरकार ारा एम.एस.पी.
पर खरीद क यवथा क जायेगी । बजट म ावधान है िक देश के येक िजले म कृ िष उपाद को िचंिहत कर लटर मॉडल के प म िवकिसत िकया जायेगा । अब देश के अलग-अलग िजल म कृ िष से संबंिधत वहाँ के उपाद को यान म रखते हए कृ िष लटर अोच के साथ काम िकया जायेगा । देश के अलग- अलग िजल म पैदा होने वाले कृ िष उपाद को यान म रखते हए उन िजल क एक पहचान बनाकर उस िवशेष कृ िष उपाद के िलए टोरेज, ोसेिसंग और माक िटंग क यवथा िवकिसत करने क योजना बनाई गई है । इसका लाभ अब तक कृ िष के े म िपछड़े िजल को िमलेगा । टमाटर, याज और आलू जैसी सिजय के िलए "ऑपरेशन ीस" योजना शु क जायेगी । ऑपरेशन ीस िकसान उपादक संगठन, कृ िष संभारतं, संकरण सुिवधाओं तथा यावसाियक बंधन को ोसािहत करेगा । इसके िलए 500 करोड़ पये बजट म िदये गये ह । िजसका झारखड के िकसान को लाभ िमलेगा । 22000 ामीण कृ िष बाजार तथा 585 एपीएमसी म कृ िष बाजार अवसंरचना के िवकास तथा उनयन के िलए 2000 करोड़ पये क थायी िनिध के साथ एक कृ िष बाजार अवसंरचना कोष क थापना क जाएगी । बजट म कृ िष े के संथागत ऋण क रािश म बढ़ोतरी करते हए 11 लाख करोड़ पये का ावधान िकया गया है । जानवर के गोबर और ठोस अपिश को कपोट, उवरक, बायो गैस और बायो सीएनजी के प म बदलने के िलए "गोबर-धन" नामक योजना शु क जायेगी । 08.02.2018 603 बांस "हरत सोना" है। वन े से बाहर उगे बांस को पेड़ क परभाषा से अलग कर िदया है । बांस े को एक सपूण प म बढ़ावा देने के िलए 1290 करोड़ पये के परयय के साथ एक पुनगिठत राीय बांस िमशन शु िकया जाएगा । इसका लाभ झारखड राय के बांस क खेती वाले े मशः चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, पूव िसंहभूम इयािद को होगा । मसय ांित अवसंरचना िवकास कोष एवं पशुपालन हेतु आधारभूत सुिवधा िवकास कोष के िलए बजट म 10000 करोड़ पये िदये गये ह । सरकार भू-वािमय के अिधकार पर कोई ितकू ल भाव डाले िबना पाधारी िकसान को ऋण सुलभ कराने के िलए उपयु तं बनायेगी । बटाईदार िकसान के िलए बक से कज िदलाने क घोषणा अयत महवपूण है । बटाईदार िकसान क अपनी जमीन नह होने कारण बक अभी तक उह कज नह देते थे । इसम बदलाव आने से िनित प से सपूण कृ िष े होने का परय बदल जायेगा । भू-जल िसंचाई कम, िसंचाई से वंिचत 96 िजल म शु क जायेगी । इसके िलए 2600 करोड़
 पये आवंिटत िकय गये ह । इसका लाभ झारखड के अिसंिचत िजल को िमलेगा । इस कार ामीण िवकास एवं कृ िष के िलए 14.34 लाख करोड़ पये का रकाड आवंटन िकया गया है । साथ ही कृ िष के िलए संथागत ऋण को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ िकया गया है । म माननीय िव मंी जी से आह करता ह ँ िक झारखड राय के चतरा, लातेहा, पलामू और गढ़वा िजले म दाल क खेती को िवशेष ोसाहन देने क ि से िनणायक कदम उठाया जाये । साथ ही इस े म लाह क खेती बहत बड़े पैमाने पर होती रह है । परतु सरकारी उदासीनता एवं वन िवभाग के मनमाने िनणय के कारण इसक िथित मरणासन है । मेरा आह है िक गरीब, शोिषत, पीिड़त, दिलत, आिदवासी और िपछड़े िकसान के िहत म लाह क खेती सिहत वन उपाद पर िवशेष यान िदया जाये। यह पूरा े फल एवं सजी, दुध उपादन, मसय उपादन, पोी और मधुमखी पालन इयािद के ि से काफ संभावनाओं भरा हो सकता है । इसको पुनजिवत करने क िदशा म अिवलब िनणय लेने क आवयकता है । 08.02.2018 604 नए अवसर के िलए है यू इिडया का बजट ; यह बजट हमारे युवाओ ं को रोजगार क ि से जहां हनरमंद बनाने म सफल होगी वह रोजगार सृजन के िलए अनेक बजटीय ावधान िकये गये ह । धानमंी मुा योजना के तहत 3 लाख करोड़ पये क रािश लोन के तौर पर देने का लय रखा गया है । मुा योजना से देश म वरोजगार के नये अवसर उपन होग । भारत का युवा वरोजगार के तहत अपने साथ-साथ समाज के अय लोग को भी रोजगार के अवसर दान करने म सम होगा । सरकार अगले तीन वष तक सभी सेटर के नये कमचारय के ईपीएफ म उनके वेतन का 12 ितशत का योगदान करेगी । सरकार के इस ावधान से रोजगार के सृजन म ती वृि होगी । साथ ही 250 करोड़ के टन ऑवर वाले छोटे और मयम उम के िलए टैस दर घटाकर 25 ितशत क गई है । सरकार एनपीए और सूम, लघु और मयम उोग (एमएसएमई) के ेड अकाउंट्स क समया से िनपटने के िलए िविभन कदम क घोषणा करेगी । सरकार का यह िनणय भी युवाओं को रोज़गार के नए अवसर उपलध कराने म कारगर होगा । सरकार ने बजट 2018 के मायम से 70 लाख लोग को रोजगार देने का ऐलान िकया है । 1000 बीटेक छा को आईआईटी और आईआईएससी म पीएचडी करने को अवसर दान करने के िलए धानमंी फै लोिशप योजना क घोषणा क गई है । देशभर म 24 नये मेिडकल कॉलेज क थापना से लोग के इलाज म जहां सुिवधा बढ़ेगी वह
 युवाओं को मेिडकल क पढ़ाई म भी आसानी होगी। हर तीन संसदीय े के बीच म कम से कम एक मेिडकल कॉलेज क थापना क घोषणा क गई है । बजट म लिनग आउटकम पर िवशेष यान िदया गया है। िशा क गुणवा बढ़ाने के िलए िशक को िशित िकया जायेगा । राीय िशुता िशण योजना के तहत 50 लाख युवाओं को सहायता रािश (टाइपड) के साथ िशण िदया जायेगा । मिहलाओं के िलए व- सहायता समूह क ऋण रािश बढ़ाकर 75000 करोड़ पये कर दी गई ह । कपड़ा और चमड़ा तथा फु टिवयर जैसे े म रोजगार के अवसर सृिजत हगे । 08.02.2018 605 2022 तक नवोदय कू ल क तज पर अनुसूिचत जनजाित के छा के िलए एकलय कू ल क थापना क जायेगी । 50 ितशत से अिधक जनजाित वाले े और 20 हजार आिदवासी लोग वाले येक लॉक म एकलय मॉडल आवासीय िवालय क थापना क जायेगी। यह िवालय नवोदय िवालय का िहसा हगे । और यहां खेल और कौशल िवकास म िशण देने के अलावा थानीय कला और संकृ ित को भी बढ़ावा िदया जायेगा । म माननीय िव मंी जी से आह करता ह ँ िक चतरा लोक सभा े के लगभग सभी लॉक इस आहता को पूरा करते ह । अतः एकलय िवालय क थापना हेतु थम चरण म चतरा लोक सभा े को शािमल करने के िलए संबंिधत िवभाग को आवयक िनदश देने क कृ पा करगे । माननीय िव मंी जी से आह है िक चतरा लोक सभा े अयत िपछड़ा एवं वामपंथी उवाद से भािवत े है । इस े म शैिणक संथान क भारी कमी है। आपसे आह है िक मायिमक िशा एवं उच िशा के संथान क थापना इस दूरवत एवं दुगम े क महवपूण आवयकता है। इस संबंध म सरकार से िनणायक पहल का आह है । साथ ही वाय यवथा के मामले म िथित अयत दयनीय है । नये अपताल के िनमाण के साथ-साथ भौगोिलक ेफल को यान म रखते हए मेिडकल कॉलेज क थापना चतरा लोक सभा े म अयंत आवयक है । नए आधारभूत संरचना के िलए है यू इिडया का बजट; आधारभूत सरंचना के िलए लगभग 6 लाख करोड़ पये आवंिटत िकये गये ह । ामीण े म एक करोड़ से अिधक घर का िनमाण िकया जायेगा । माननीय धानमंी जी का सपना है िक वष 2022 तक देश के हर गरीब के पास उनका घर हो इसके िलए बजट म धानमंी आवास योजना - ामीण के तहत 51 लाख से यादा घर िनमाण इलाक म तथा 37 लाख शहरी े म बनाने का ावधान िकया गया है । धानमंी ाम सड़क योजना के पूरा होने का लय 2019 तक
 रखा गया है, रेलवे को कै िपटल एसपिडचर के िलए 1,48,528 करोड़ पये का आवंटन िकया गया है । पूरे नेटवक को ॉड गेज 08.02.2018 606 म बदलने का लय है । हवाई याा को सरल और सुगम बनाने के िलए एयरपोट् स क संया 5 गुना से यादा बढ़ाई जाएगी । 5 करोड़ ामीण नागरक को इंटरनेट सुिवधा उपलध कराने के िलए 5 लाख वाई फाई हॉट पॉट बनाए जाएंगे । चतरा लोक सभा े म अनेक सड़क का उनयन राीय राजमाग के प म वतमान सरकार ने िकया है । उसके िलए बजटीय ावधान कर काय ारभ कराने का आह म माननीय मंी जी से करता ह ँ । साथ ही िसंचाई क ि से चतरा लोक सभा म िसंिचत भूिम का रकबा कु ल भूिम के 10 ितशत से कम है । अतः यहाँ क लिबत सभी िसंचाई परयोजना को पूण कराने क िदशा म िनणायक पहल क मांग करता ह ँ और नई लघु एवं मयम िसंचाई परयोजनाएं ारभ क जाए । बरवाडीह - अिबकापुर (िचरीिमरी) रेलवे लाईन परयोजना, चतरा - गया - टोरी रेलवे लाईन परयोजनाएं बजट म वीकृ त होने के बाद भी दशक से लिबत है । इन परयोजनाओं को पूरा करने के िलए मेरा आह है िक पया बजट आवंिटत िकया जाए । सामाय जन िहतैषी है यह यू इिडया का बजट; बजट म सरकार ने वर नागरक का समान कर भारत क सांकृ ितक िवरासत को मजबूत िकया है । वर नागरक के िलए जमा रािश पर याज से होने वाली आय क छूट 10 हजार पये से बढ़ाकर 50 हजार क गई है । सभी वर नागरक को वाय बीमा ीमीयम और िचिकसा पर खच के िलए ित वष 50,000 पये क छूट दी गई है। 8 ितशत िनित रटन वाली धानमंी यय वंदना योजना को माच 2020 तक बढ़ा िदया गया है और िनवेश सीमा बढ़ाकर 15 लाख क गई है । वेतनभोगी वग के िलए परवहन भे और िचिकसा खच संबंधी दावे के िलए 40,000 पये क मानक कटौती क गई है । यहां यान देने योय बात यह है िक 2014 से जब से वतमान सरकार ने कायभार संभाला है अब तक मयम वग एवं टैस भुगतान करने वाले नागरक के िलए लगातार ितवष बजट म राहत देने 08.02.2018 607 के िलए अनेक ावधान िकये ह। हमारी सरकार ने सामाय जन का यान रखते हए जो टैस म छूट दी है उसका संकिलत िवेऐाण होना चािहए । िवकासोमुखी है यू इिडया का यह बजट। सरकार अंयोदय के िसांत पर आगे बढ़ रही है । अंयोदय का मतलब है िवकास क पंि म आिखर म खड़े यि को अिम पंि म खड़े लोग के बराबर करना। हमारी सरकार िकसी
 भी िवषय को टुकड़ - टुकड़ मे नह समता म सुलझाने के माग पर काम करती है । इसी ि से सरकार ने 2022 तक धानमंी ी नरे मोदी जी के नेतृव म New India (नया भारत) बनाने का संकप िलया है । इसी ि से सरकार ने समावेशी समाज का सपना पूरा करने के िलए िवकास के िविभन आयाम को यान म रखते हए ऐसे 115 महवकांी िजल क पहचान क है जो अब तक िवकास क याा म पीछे छूट गये थे । सरकार ने इन िजल के संभावनाओं को पहचान कर इह िवकिसत िजल के समक खड़ा करने का लय िनधारत िकया है। इन िजल म झारखड के चतरा, लातेहार एवं पलामू िजल को शािमल िकया गया है । इन िजल म वाय, िशा, पोषाहार, कौशल उनयन, िवीय समावेशन जैसी सामािजक सेवाओ ं तथा िसंचाई, ामीण िवुतीकरण, वछ पेयजल जैसी आधारभूत सुिवधाओं तथा ती गित व समयब तरीके से शौचालय तक पह ंच म िनवेश करते हए जीवन क गुणवा म सुधार होगा । अनुसूिचत जाित और जनजाित के िवकास के िलए इस बजट म एक लाख करोड़ पये का ावधान िकया गया है । यह बजट गरीबी को कम करने, आधारभूत सुिवधाओ ं के सृजन क गित म तेजी लाने तथा एक मजबूत, आम िवास से परपूण नवभारत के िनमाण का बजट है । माननीय िव मंी ी अण जेटली को ामीण भारत के सशिकरण और पुनिनमाण व नवभारत िनमाण वाले के ीय बजट के िलए बहत-बहत बधाई । यह बजट नये भारत (New India) के िनमाण क नव के सश बनायेगा । 2022 तक धानमंी ी नरे मोदी जी के नेतृव म New India (नया भारत) बनाने का संकप िलया है । इस संदभ म सकामवाद के णेता पंिडत दीन दयाल उपायाय ने कहा है- 08.02.2018 608 हम तो भारतीय जनसंघ के मायम से रा को सबल, समृ और सुखी बनाने का संकप लेकर चले ह । अतः इस अिधऐठान पर हम रा रचना का यावहारक यन करना होगा । हमने अपनी ाचीन संकृ ित का भी िवचार िकया है । िकतु हम कोई पुरातवेा नह है । हम िकसी पुराव संहालय के संरक बनकर नह बैठना चाहते । हमारा येय संकृ ित का संरण नह अिपतु उसे गित देकर सजीव व सम बनाना है। उसके आधार पर रा क धारणा हो और हमारा समाज वथ एवं िवकासोमुखी जीवन यतीत कर सके , इसक यवथा करनी है । इस ि से हम अनेक िढ़यां खम करनी होगी, बहत से सुधार करने हगे । जो हमारे मानय का िवकास और रा क एकामता क वृि म पोषक हो, वह हम करगे और जो बाधक होगा उसे हटाएग ।
 ............ हम ऐसा भारत िनमाण करेग जो हमारे पूवज के भारत से अिधक गौरवाशाली होगा । िजसम जमा मानव अपने यिव का िवकास करता हआ सपूण मानव ही नह अिपतु सृि के साथ एकामता का सााकार कर ‘नर से नारायण’ बनने म समथ होगा। यह हमारी संकृ ित का शात, दैवी और वाहमान प है। चौराहे पर खड़े िव - मानव के िलए यही हमारा िददशन है । भगवान हम शि दे िक हम इस काय म सफल हो, यही ाथना है। (25 अैल 1965, पुणे) वदे मातरम । यह बजट िवकास अनुकू ल है, यू इंिडया के िवजन को मजबूत करेगा। इसके साथ ही म पुनः िव मंी जी का धयवाद देते हये अपनी बात समा करता ह ँ । धयवाद । 08.02.2018 609 *ी देवजी एम.
पटेल (जालौर): म आम बजट 2018-19 पर हो रही चचा मे अपनी बात रखना चाहता ह ँ । माननीय धानमंी ी नरे मोदी जी के नेतृव म एनडीए सरकार का आम बजट संसद म 01 फरवरी 2018 को तुत िकया। यह ऐितहािसक बजट है । यह बजट गाँव, गरीब, िकसान, मिहला एवं युवाओं को समिपत बजट है । यह बजट भारत म आमूल परवतन लाने, शि का संचार करने एवं वछ भारत बनाने का रोडमैप है । िजसके िलए धानमंी ी नरे मोदी जी एवं िव मंी ी अण जेटली जी का कोिटषः अिभनंदन है । बजट बनाने का एक मानक नुखा यह होता है िक पैसा एक जगह से िनकालकर दूसरी जगह डाल िदया जाए । सभी बजट पैस को इधर से उधर करने का अयास ही होते ह या तो अमीर से गरीब और या िफर इसका उलटा, लेिकन हम इस िसांत म िवास करते ह िक सरकार का पैसा जनता का होता है और हमारा कतय है िक हम उसे समझदारी से खच कर खासकर गरीब और वंिचत के िलए । बजट म विणत दस िविश तभ सश भारत के िनमाण म मददगार हगे । 1.
िकसान - सरकार िकसान क आय को अगले पांच वष म दोगुना करने के िलए ितब ह, 2.

रोजगार एवं बुिनयादी अवसंरचना उपलध कराना, 3.

युवा - युवाओ ं को िशा, कौशल एवं रोजगार उपलध कराकर इनम शि का संचार करना, 4.

गरीब तथा िवशेष सुिवधाओं से वंिचत वग - सामािजक सुरा, वाय सुिवधा णािलय तथा वहनीय आवास सुिवधाओं को सुढ़ बनाना, 5.

अवसंरचना - दता, उपादकता तथा जीवन तर म सुधार लाने के िलए, 6.

िवीय े - सुढ़ संथाओं के मायम से िवकास एवं थाियव को बढ़ावा देना, 7.
िडिजटल अथयवथा - गित, उरदाियव एवं पारदिशता के िलए, 8.

सावजिनक सेवा - जनता क भागीदारी के जारए भावी शासन एवं द सेवा सुपुदगी क यवथा करना, 9.

िववेकपूण राजकोषीय बंधन - संसाधन का अिधकतम योग सुिनित करना तथा राजकोषीय थाियव को बनाए रखना ओर 10.
कर शासन - ईमानदार यिय को समान देना । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 610 बजट 2018 मुयतः कृ िष एवं िकसान कयाण िवषय के ित सरकार क ितबता तथा माननीय धानमंी जी के 2022 तक िकसान क आय दोगुना करने के ण को परलित करता है । कृ िष एवं िकसान कयाण मंालय का बजटीय आवंटन वष 2017-18 म 51,576 करोड़ था, िजसे इस वष बढ़ाकर 58,080 करोड़ कर िदया गया है । यह उलेखनीय है िक अगर हम कांेस सरकार के वष 2009 से 2014 तक के कृ िष बजट को देख तो यह 1,21,082 करोड़ था जो िक मोदी सरकार के 5 वष (2014-19) म बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया है। यह 74.5 ितशत क वि दशाता है । हमारी सरकार जहां िविभन फसल क उपादकता तथा उपादन बढ़ाने के िलए यासरत है वह िकसान को उनक फसल का सही मूय िमल सके , इसके िलए भी किटब है। माननीय धानमंी जी के नेतृव म इस िदशा म िननांिकत घोषणाएं क गई ह :- (क) अब से िविभन कृ िष जस पर MSP िकसान को उनक लागत मूय पर डेढ़ गुना िदया जाएगा। इस िनणय के साथ मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणा प (Manifesto) म िकसान के िलए िकए गए सबसे महवपूण वायदे को भी पूरा िकया है । (ख) हमारी सरकार ारा समय-समय पर यह प िकया गया है हम िसफ MSP क घोषणा करना नह चाहते वरन् MSP का लाभ िकसान तक पह ंचाने का भी काय कर रहे ह । मोदी सरकार के िवगत 4 वष म दाल, ितलहन एवं फसल क खरीदारी म अयािशत वृि हई है । इसी म को आगे बढ़ाते हए इस बजट म घोषणा क गई है िक नीित आयोग, क  एवं राय सरकार के साथ िमलकर नई यवथा का िनमाण करेगा िजससे MSP सभी िकसान को ा हो सके । (ग) सरकार ारा लंबी अविध म आयात-िनयात नीित के िलए संथागत तं (Institutional Mechanism) भी बनाया जाना तािवत है । इसके मायम से वष 2022-23 तक 100 िबिलयन 08.02.2018 611 US डॉलर के महवाकांी िनयात लय को ा िकया जा सके गा । इसके िलए सभी 42 मेगा फू ड पाक म अयाधुिनक परीण सुिवधाएं भी थािपत क जाएगी । (घ) इसके साथ ही बजट म Price and Demand Forecasting के िलए एक संथागत तं (Institutional Mechanism) क थापना का भी ावधान िकया गया है । इसके मायम से िकसान ससमय िनणय ले सक गे िक उह िकतनी माा म कौन सी फसल उगाना अिधक लाभद होगा । यह बजट िकसान को उनक उपज का सही दाम िदलवाने के उेय से कृ िष मंिडय के िलए नए सुधार क शुआत करता है । इस बजट म
 2000 करोड़ के Agri&Market Development Fund क घोषणा क गई है जो िक कृ िष िवपणन म खुदरा बाजार क अहिमयतता दशाता है । इन बाजार को ामीण खुदरा कृ िष बाज़ार (Gramin Retail Agriculture Market) का नाम िदया गया है । इसके मायम से 22,000 ामीण हाट एवं 585 APMC मिडय क आधारभूत संरचना का िवकास हो सके गा । पूरे भारत वष म टमाटर, याज, आलू का उपयोग साल भर िकया जाता है । िवगत 70 वष म िकसान और उपभोा दोन को ही नुकसान उठाने/झेलने पड़े ह । मोदी सरकार के इस बजट म पहली बार िकसान को उनक उपज का सही मूय तथा उपभोाओ ं को ये उपाद वािजब दाम म उपलध हो सक गे । इस काय के िलए 500 करोड़ पये का ावधान िकया गया है । कृ िष े म उच िवकास दर ा करने के िलए पू ंजीगत िनवेश को बढ़ाना होगा । िवगत 2 वष के बजट म िकए जा रहे सुधार को इस बजट म जारी रखते हए Fishery & Aquaculture Infrastructure Development Fund, and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 10,000 करोड़ क रािश के साथ ावधािनत िकया गया है । इस योजना के मायम से राय सरकार, कॉपरेिटस तथा यिगत िनवेशक को मािसियक तथा पशुपालन आधारभूत संरचनाओ ं के िलए सता ऋण 08.02.2018 612 उपलध कराया जाएगा । इसम Fish Landing Centre [Cold Stroage] Ice Plant, यातायात सुिवधाएं, संकरण ईकाइयां तथा हेचरज इयािद के िनमाण को गित ा होगी । िकसान को ससमय ऋण उपलध कराना भी अित आवयक है। इसके िलए बजट म कृ िष े के कु ल े िडट जो िवगत वष म 10 लाख करोड़ था, को इस वष बढ़ाकर 11 लाख करोड़ िकया गया है । पशुपालन एवं मािसियक के े म काय करने वाले िकसान को भी िकसान े िडट ारा यह ऋण उपलध कराया जाएगा । कृ िष तथा गैर कृ िष ियाकलाप को बढ़ाने के िलए इस वष बजट म National Bomboo Mission को नए अवतार मे 1290 करोड़ पये क िनिध के साथ तािवत िकया गया है । इसके मायम से न िसफ छोटे उोग क थापना क जा सके गी वरन् नए रोजगार भी पैदा हो सक गे । इस बजट म सभी कार के FPO िजसम Farmer Producer Company भी सिमिलत है को इनकम टैस छूट का लाभ िदया गया है। इसका लाभ लघु एवं सीमांत िकसान FPO/FPC बनाकर उठा सक गे। वह दूसरी ओर छोटी जोत जमीन के बंटवारे क समया से भी िनजात िमल सके गा । इस बजट म Model Land License Cultivator Act क भी घोषणा क गई
 है। िजसके मायम से बंटाईदार तथा जमीन को िकराए पर लेकर खेती करने वाले छोटे िकसान को भी संथागत ऋण यवथा का लाभ िमल सके गा। इसके िलए नीित आयोग राय सरकार के साथ िमलकर आवयक कारवाई करेगा। हमारे देश म औषधीय तथा सुगंिधत पौध क खेती के िलए भी अनुकू ल कृ िष जलवायु े उपलध है। इस बजट म इस कार क खेती को भी बढ़ावा िदए जाने क घोषणा क गई है । इससे न िसफ िकसान को वरन् लघु एवं सीमांत उोग का िवकास भी हो सके गा । इसके िलए बजट म 08.02.2018 613 200 करोड़ का ावधान िकया गया है। इस बजट म बड़ी माा म Organic Farming क घोषणा क गई है । इसके सफल कायावयन के िलए क जाएगी तथा इसे बाजार से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना का िवशेष लाभ पूवर तथा पहाड़ी राय को ा हो सके गा । िजले वार बागवानी फसल के िलए भी Cluster Based Farming को बढ़ावा िदया जाएगा । इसके िलए खा संकरण एवं वािणय मंालय के साथ भी समवय थािपत िकया जाएगा । वाय े म दो महवपूण पहल क घोषणा 1.5 लाख वाय और कयाण के  के िलए 1200 करोड़ पये का आवंटन, 10 करोड़ से अिधक गरीब और कमजोर परवार को िचिकसा सेवा उपलध कराने के िलए राीय वाय संरण योजना बनाई गयी है । गुणवापूण िचिकसा िशा और वाय देखरेख क पह ंच म वृि करने के उेय से देश म मौजूदा िजला अपताल को अपेड करके 24 नए सरकारी िचिकसा कॉलेज और अपताल क थापना क जाएगी । इस कदम से सुिनित होगा िक येक 3 संसदीय े के िलए कम से कम एक िचिकसा कॉलेज और देश के येक राय म कम से कम एक सरकारी िचिकसा कॉलेज उपलध हो । हमारी सरकार देश म ामीण े म जीिवका के साधन, कृ िष और सबं कायकलाप और ामीण आधारभूत सुिवधाओं के िनमाण पर और अिधक धन रािश खच करेगी तािक ामीण े म आजीिवका के अिधक से अिधक अवसर उपलध ह । वष 2018-19 म ामीण े म आजीिवका और आधारभूत सुिवधाओ ं के सृजन के िलए मंालय ारा 14.34 लाख पये खच िकए जाएंगे । इसम 11.98 लाख करोड़ पये के अितर बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शािमल ह । खेती से जुड़े कायकलाप और व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खच से 321 करोड़ मानव िदवस के रोजगार, 3.17 लाख िकलोमीटर ामीण सड़क, 51 लाख नए ामीण मकान, 188 करोड़ शौचालय का सृजन होगा। उहने बताया िक इससे कृ िष को ोसाहन िमलने के अलावा 1.75 करोड़ नए
 परवार को िबजली के कनेशन ा हगे । धानमंी कृ िष 08.02.2018 614 योजना-हर खेत को पानी के अंतगत भू-जल िसंचाई योजना को मजबूत बनाने के िलए िसंचाई से वंिचत 96 िजल म शु होगी इसके िलए 2600 करोड़ पये को आबंटन िकया गया है । िव मंी ने बताया िक मिहलाओ ं क व-सहायता समूह को ऋण का िपछले वष के मुकाबले 37 ितशत बढ़ाकर वष 2016-17 म लगभग 42,500 करोड़ पये िकया गया । िव मंी ने कहा िक सरकार को आशा है िक माच 2019 तक व-सहायता समूह क ऋण रािश बढ़ाकर 75,000 करोड़ पये कर दी जाएगी । 2018-19 म राीय ामीण आजीिवका कायम के आबंटन को पया प से बढ़ाकर 5750 करोड़ पये िकया गया है । सरकार के इस बजट से महंगाई कम होगी, िडिजटल लेनदेन बढ़ेगा, ाचार एवं कालाधन पर रोक लगेगी। गरीब म, खुशहाली आयेगी, युवाओ ं को रोजगार िमलेगा। िकसान क आमदनी बढ़ेगी, बेघर लोग को आवास िमलेगा। मिहलाओ ं का सशिकरण होगा । छोटे यापारय को लाभ होगा। यह सड़क, िबजली, पानी, घर, खेती आिद मूलभूत आवयकताओं को पूरा करने वाला बजट है िजसम सभी को फायदा पह ंचाने का काम िकया है । यह बजट जालौर िसरोही सांचौर जैसे अब तक िवकास क दौड़ म िपछड़े े को िवकास क ओर बढ़ायेगा । जहां इस बजट से िवीय संथान को मजबूती िमलेगी वह सरकारी कामकाज म िवीय अनुशासन बढ़ेगा। यह ऐितहािसक है। िवा और कौशल से यु भारत का यह बजट आिथक समृि के साथ-साथ देश के सम िवकास का माग शत करेगा । भारत के िवकास दर म उरोर वृि होगी । 08.02.2018 615 *ी जुगल िकशोर (जमू): माननीय धानमंी ी नरे भाई मोदी जी के नेतृव म माननीय िव मंी ी अण जेटली जी ारा देश िहत म बजट पेश िकया है म उनका आभार कट करता ह ँ । इस बजट म हर वग का यान रखा गया है िजससे आम आदमी गरीब आदमी और िकसान भाई सब इस बजट से खुशी ज़ािहर कर रहे ह । इस बजट म िकसान के िहत म, आम आदमी के िहत म यापारय के िहत म कदम उठाए गए ह । हम सब जानते ह िक िकसान हमारे देश क रीड क हड्डी है और देश के िवकास म इन िकसान का बहत बड़ा योगदान रहा है । मोदी सरकार ने इस बजट म िकसान क आय बढ़ाने के िलए कई कदम उठाये ह िजनम मुय तौर पर िकसान को उनक लागत का डेढ़ गुणा मूय िदलाना शािमल है । देश के साथ-साथ जमू कमीर राय के िकसान को भी इसका लाभ होगा यहाँ तक िक फल सजी पैदा करने वाले िकसान के
 िलए "ऑपरेशन ीस" कारगर िस होगा । नरेगा म जो धांधिलयां पहले होती थी उससे ाचार तो बड़ा ही था देश का भी भारी नुसान हो रहा था अब नरे भाई मोदी जी क सरकार इस म पारदिशता लाई है । धानमंी सड़क योजना से सड़क मुय के  तक जाएगी जैसे मुय िशा के , अपताल से जोड़ने का काम भी िकया जायेगा इससे गाँव के लोग का जीवन और आसान होगा ओर लोग गाँव से शहर क ओर पलायन नह करगे तथा भारत माला ोाम से पूरे देश म सड़क का जाल िबछाया जायेगा िजससे कोई ऐसा गाँव नह रहेगा जहाँ रोड नह होगी । उवला योजना को लेकर मिहलाओ ं म काफ उसाह है ये योजना देश क गरीब मिहलाओ ं को न िसफ धुएं से मुि िदला रही है बिक उनके सशिकरण का भी बड़ा मायम बनी है और वह अपने आप म समािनत महसूस करती ह । यह अित सनता क बात है िक इस योजना का िवतार करते हए अब इसके लय को 5 करोड़ परवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर िदया * speech was laid on the Table 08.02.2018 616 गया है । इस योजना का लाभ बड़े तर पर देश के दिलत, गरीब आिदवासी एवं िपछड़ को िमलेगा । सरकार ने आम आदमी और गरीब आदमी के िलए एक बड़ी िचंता को दूर िकया है असर गरीब आदमी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के िलए दर बदर क ठोकरे खाता था और इलाज के िलए पैसे न होने के कारण कई परवार परेशान रहते थे और तबाह भी हो जाते थे । अब सरकार ारा बजट म तुत क गई योजना आयुमान भारत के मायम से गरीब आदमी भी 5 लाख पये तक मुत इलाज करवा सके गा इससे आम आदमी और गरीब आदमी को राहत िमलेगी। इससे 50 करोड़ लोग को लाभ िमलेगा । सरकार ारा देश भर म 24 नए मेिडकल कालेज से े म ांित आएगी और गरीब को इलाज के िलए अपने देश से बाहर नह जाना होगा नए मेिडकल कालेज क थापना से लोग को इलाज क सुिवधा तो िमलेगी ही नौजवान को पढ़ाई म भी असानी होगी और रोजगार के साधन भी बढ़गे । धानमंी सौभाय योजना के मायम से हर घर म रौशनी िमलेगी और िजनको िपछले 70 वष म िबजली नह िमली उनक भी िबजली दी जाएगी। धानमंी आवास योजना योजना गरीब के िलए वरदान िस हो रही है और इसका भरपूर लाभ गरीब आदमी उठा रहा है। 2022 तक हर गरीब परवार के पास अपना-अपना घर होगा । म सरकार का यान जमू कमीर राय क ओर ले जाना चाहता ह ँ । जमू कमीर के िवकास के िलए आदरणीय नरे मोदी जी क सरकार ने खुले िदल से सहयोग िकया है । कई ऐितहािसक कदम
 उठाये ह जैसे एस, आई आई टी, मेिडकल कालेज, सल यूिनविसटी तथा राीय राजमाग, टनल आिद । 08.02.2018 617 म सरकार से मांग करता ह ँ िक सीमा पर रहने वाले लोग के िलए जद से जद िकसी सुरित थान पर 5 मरले का लाट हर परवार को िदया जाये यह उनक बहत बड़ी मांग है या (शेटर शेड) आय गृह बनाये जाएं तािक फायरंग के िदन म लोग अपने परवार और अपने बच के साथ कु छ िदन के िलए आय ले सक । म सरकार से ाथना करना चाहता ह ँ िक जब तक एस का िनमाण काय पूरा नह हो जाता तब तक जनता को राहत देने के िलए OPD सुपर पेिशयिलटी अपताल जमू म शु क जाए तािक जमू के लोग को इलाज के िलए अय राय म न जाना पड़े । म जमू संभाग के तीथ थल क ओर यान िदलाना चाहता ह ँ । जमू संभाग म बहत से ऐितहािसक तीथ थल है अतः म िनवेदन करना चाहता ह ँ िक इन तीथ थल के िवकास के िलए िवशेष पैके ज िदया जाए तािक यादा से यादा लोग वहां पर तीथ पयटन के िलए जा सक । म सरकार का यान जमू कमीर राय के जमू रेल क ओर िदलाना चाहता ह ँ । उर सपक ं ित एसेस जो माता वैऐणो देवी कटरा से िदली के बीच चलती है इस ेन का मनवाल रेलवे टेशन पर 2 िमनट ठहराव का मांग करता ह ँ यह े क जनता के िलए अित आवयक है । 08.02.2018 618 *ी जगदंिबका पाल (डुमरयागंज) सन् 2014 म हमारी सरकार गरीब, िकसान, युवाओं और मिहलाओ ं के ित समपण से काय करने के िलए सेवा म आयी थी यिद आप 2014 म जब से नरे भाई मोदी जी क सरकार ने कायभार संभाला तब से अब तक इस सरकार के काय का ठीक से अवलोकन करगे तो उस समपण भाव को सरकार के काय म पाएंगे । इस सरकार क अनेक योजनाओं ने गरीब, िकसान, युवाओं और मिहलाओं को सश करने का काय िकया है । चाहे वो जन-धन योजना हो, या सौभाय, या उवला, या िकल इंिडया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेको योजनाएं नर भाई के नेतृव वाली इस सरकार ने आरभ क है । म हमारे िव मंी माननीय अण जेटली जी का अिभनदन करता ह ँ िक उहने इस बजट म भी गरीब और िकसान को यान म रख कर कई ऐसे कदम उठाये है जो उनको सु ंदर एवं सुनहरे भिवय का भरोसा देते है । यिद म ये कह ँ िक यह बजट गरीब को बेहतर सु ंदर वथ देने वाला बजट है तो यह अितयोि नह होगी। यह बजट वय भारत क िदशा म लाया गया बहत महवपूण कदम है । हमारे माननीय
 धानमंी का सपना है िक ऐसा भारत जहाँ सभी वथ हो, एक ऐसा भारत जहाँ पैसो के अभाव म गरीब को वाय सुिवधाओं से वंिचत न रहना पडे, एक ऐसा भारत जहाँ सरकार गरीब के वाय एवं कयाण का खचा सीधे सीधे उठाये । इस सोच और इस जबे के िलए म धानमंी मोदी जी एवं िव मंी जेटली जी को बधाई देना चाहता ह ँ । आयुमान भारत के तहत सरकार आम जनता को घर के िनकट वाय सुिवधा उपलध करवाने के िलए 1.5 लाख के  खोलने जा रही है िजसके िलए 1200 करोड़ पए आवंिटत िकये गए है, म िजसका अिभनदन करता ह ँ । इस बजट म सरकार ने दुिनया क सबसे बड़ी सरकारी वाय योजना "नेशनल हेथके यर ोटेशन कम" क घोषणा क, जो िक भारत के लगभग * Speech was laid on the Table 08.02.2018 619 50 लाख गरीब को लाभािवत करेगी इसके िलए माननीय मोदी जी एवं माननीय अण जेटली जी का अिभनदन करता ह ँ और अपना समथन य करता ह ँ । ऐसे अनेको कदम इस सरकार ने अपने पहले िदन से उठाये है िजससे गरीब िकसान को फायदा एवं समान से जीने का अवसर ा हआ है । इस बजट के ारा सरकार ने िकसान को लाभ िमले इस मंशा से पैसा सही दशा, िदशा और माा म आवंिटत िकया है। आज मोदी नेतृव वाली इस सरकार के अथक यास एवं सूझ-बूझ भरी नीितय का नतीजा है िक आज भारत का कृ िष उपाद रकॉड तर पर है । इस बजट के मायम से सरकार ने ये सुिनित िकया है िक िकसान अपने पैदावार मूय से डेढ़ गुना यादा कमाए और सरकार ने खरीफ फसल का यूनतम िब मूय पैदावार मूय से डेढ़ गुना तय िकया है । िकसान े िडट काड क सुिवधा अब मछली पालन एवं पशुपालन पर िनभर रहने वाले भारतीय के िलए भी उपलध कर दी है इससे उन अनेको भारतीय को फायदा िमलेगा िजनका जीवन िनवाह इस यवसाय पर िनभर है । उवला योजना ने करोड़ो गरीब मिहलाओं को फायदा िदया है, इस योजना ने भारत क आज़ादी के 70 साल बाद भी जो मिहलाए आभाव म अपने परवार का पालन पोषण करने के िलए अपने जीवन क धीरे धीरे आहित दे रही थी, आज उह धानमंी मोदी ने राहत दान िक एवं भारत म आज़ादी के इतने सालो बाद भी मौजूद इतने बड़े अंतर को (जहाँ बड़े शहर िक मिहलाएं गैस से मॉडन चूहे पर खाना पकाती थी, एवं गांव क मिहलाएं कोयले, लकड़ी से कचे चूहे पर खाना पकाती थी) उनको एक भारत म एक सामान अिधकार देने का काम िकया है । इस बजट के मायम से सरकार ने इस उवला योजना म
 िजसम पहले 6 करोड़ मिहलाओ को LPG कनेशन िदए जाने थे, उस आकड़े का बड़ा कर 8 करोड़ कर िदया है, िजस कदम क िजतनी तारीफ़ क जाए कम ही होगी । भारत क आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत के शहर म रहने वाले यि तो अपना जीवन तो िबजली के उिजयारे म िबता रहे थे, परतु गांव देहात के लोग आज भी अपना जीवन अँधेरे म काट रहे थे । धान मंी सौभाय योजना के तहत मोदी सरकार गरीब 08.02.2018 620 को उनके घर पर मुत िबजली कनेशन देने का काम कर रही है । इस योजना के तहत 4 करोड़ गरीब को मुत कनेशन िदए जाने है। इस योजना के िलए सरकार ने 16000 करोड़ पये आवंिटत िकए है । बजट के िलए गए अय िजतने भी िनणय हो जैसे क वछ भारत िमशन के तहत और 2 करोड़ शौचालय बनाने का िनणय हो या "बैबू िमशन" के िलए 1,200 करोड़ का आवंटन करने का िनणय हो, पशुपालन के िलए 10,000 करोड़ का आवंटन करने का िनणय हो, नेशनल लाइवलीहड कम के िलए 5,750 करोड़ का आवंटन करना, ामीण भारत म रोजगार सृि के िलए 14.34 लाख करोड़ का आवंटन, म सभी िनणय के िलए माननीय मोदी जी एवं माननीय अण जेटली जी का अिभनदन करता ह ँ और अपना समथन य करता ह ँ । धानमंी जीवन बीमा योजना के तहत 5.22 करोड़ भारतीय परवार लाभािवत हए । सुकया समृि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खोले गए । सरकार ने अनुसूिचत जाित के सामािजक समावेशन काय एवं योजनाओं के िलए 52,719 करोड़ पए आवंिटत िकए । वही अनुसूिचत जनजाित के सामािजक समावेशन काय एवं योजनाओ ं के िलए 39,139 करोड़ पए आवंिटत िकए । मेरी मांग है िक- मेरा िजला बहत िपछड़ा िजला है एवं हमारे इलाके म ितवष इसेफे लाइिटस क वजह से हज़ारो बचो क जान जाती है एवं वाय सुिवधाओ ं के आभाव म अनेक नागरक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है अतः माननीय िवमंी महोदय एवं माननीय धानमंी महोदय से मेरा िनवेदन है िक िसाथनगर म एक बहसुिवधा अपताल खोलने िक कृ पा करे िजससे िसाथनगर एवं आसपास के बचे एवं नागरक लाभािवत हो सके । 08.02.2018 621 *SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): The budget of 2018-19 presented this year will easily be one of the watershed budgets this country has ever seen.
Government's focus on strengthening the agricultural and rural economy will mark the ushering of New India by 2022.

I would like to thank Finance Minster to increase MSP for all unannounced Kahrif crops at least one and half times of their production cost after declaring the same for the majority of Rabi crops.
Moreover, the setting up of a Fisheries and Aqua culture Infrastructure Development Fund (FAIDF) for fisheries sector and an Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) for financing infrastructure requirement of animal husbandry sector with a total corpus of Rs.

10,000 crore for the two new funds.

I am certain this brilliant move will certainly double our farmers income by 2022.
While, the previous governments had never focussed on the common Indian's everyday requirements with "Operation Greens" vegeTables as important, but often ignored, such as tomato, onion and potato, has been taken care of to ensure they remain always affordable.

For my state of Himachal Pradesh, which is primarily an agricultural state, each of the initiatives will pave the way towards higher prosperity of farmers.

The allocation of Ministry of Food Processing has been doubled from Rs.
715 crore in 2017-18 to Rs.

1400 crore in 2018-19.

This shows the government's acting on the intentions.

While India has been producing a large amount of fruits, vegeTables and also, other perishables, we lose a lot of them.

* Speech was laid on the Table 08.02.2018 622 India is said to lose Rs.

50,000 crores of food as wastes.

In this context, it was only appropriate that we focused on food processing.

Women of this country deserve a fair share of the wealth created in this country.
Women of this country are as much a participant in our country's workforce as much as they are Citizens of our Nation.

Then no wonder our Finance Minister focused significant portion of budget on them.

Loans to women SHGs has been increased to about Rs.

42,500 crore in 2016-17, growing 37% over previous year and expressed confidence that loans to SHGs will increase to Rs.

75,000 crore by March, 2019.

Under Ujjwala Scheme distribution of free LPG connections will be given to 8 crore poor women.
I am taking several social initiatives in my constituency of Hamirpur to empower women.

One such is to end the stigma and whispers around sanitary napkins.

Women's health and hygiene are of immense importance, hence I will be helping women SHGs in distributing cheap and safe sanitary napkins.

I am immensely happy that the Government focussed on improving educational outcomes.

It was only high time that it was taken into governmental consideration.
The phenomenal move by Government to launch the "Prime Minister's Research Fellows (PMRF)" Scheme this year will be a game changer.

To provide, 1000 best B.Tech students with facilities to do Ph.D in IITs and IISc, with a handsome fellowship will increase research output in India.

We will have a new movement of R&D in India.

I thank the Finance Minister to setup a science city in Himachal Pradesh.

This will help in making my Himachal Pradesh contribute significantly to country's R&D output.
08.02.2018 623 However, the budget for 2018-19 may be remembered as the door that will pave the way for a healthy India.

The heralding of world's largest Government funded health care programme titled National Health Protection Scheme will be a Happy India Scheme.

To cover over 10 crore poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries providing coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization is a big step towards universal health care.
Government has given a big thrust to Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) to boost employment and economic growth.

Allocating Rs.3794 crore for giving credit support, capital and interest subsidy and for innovations; MUDRA Yojana launched in April, 2015 has led to sanction of Rs.

4.6 lakh crore in credit from 10.38 crore MUDRA loans; 76% of loan accounts are of women and more than 50% belong to SCs, STs and OBCs.

It is proposed to set a target of Rs.


3 lakh crore for lending under MUDRA for 2018- 19 after having successfully exceeded the targets in all previous years.

Himachal Pradesh, with just over 60 lakhs population, had got Rs.

1202 crores of MUDRA loans and led to creation of hundreds of new jobs in MSME sector in 2017-18.

Railways has been allocated Rs.

1,48,528 crore.

Over 3600 kms of track renewal is targeted during the current fiscal.

Redevelopment of 600 major railway stations is being taken up.
All this shows that Government is serious upon not just improving safety of passengers, but also their comfort during the rail journeys.

I am greatly indebted to the Government for allocating Rs.

442 08.02.2018 624 crores worth of railway projects to my constituency of Hamirpur, Bilaspur and Una.

Under the Regional connectivity Scheme Ude Desh Ka Aam Nagrik (UDAN) initiated by the Government last year, 56 unserved airports and 31 unserved helipads would be connected.
It is significant that the Government has considered setting up helipad services across Himachal Pradesh, which will not just kick start higher tourism revenues, but will be helpful in evacuating accident victims in emergencies.

By allocating funds towards establishing two defence corridors, Government is focussing on indigenization of weapon system development.
Every provision of this budget will nudge the India today for the India tomorrow - The New India, which our Prime Minister asks us to spire for , while he is busy building it.

I wholly endorse the budget presented by the Finance Minister and congratulate him for presenting such a common India's budget.

Jai Hind!
Jai Hind!

08.02.2018 625 *ी धमवीर (िभवानी-महेगढ़): माननीय िवमंी ी अण जेटली जी ने 2018-19 का बजट पढ़ा िजसका म समथन करता ह ँ । रेलवे व सडक के काम को लेकर हमारी सरकार बहत तेज गित से काम कर रही है, सडक पर रोजाना 30 िक.मी.
ितिदन के िहसाब से काय चल रहा हे जो अपने म एक ऐितहािसक कदम है । इसके िलए म, माननीय ी िनितन गडकरी जी व उसक टीम को बधाई देता ह ँ। दूसरा रेलवे के काय भी तेज गित से चल रहे ह । म माननीय धानमंी ी नरे भाई मोदी जी से जनिहत के कु छ काय को संान म लाते हए इस बजट म शािमल करने क मांग करता ह ँ जो िननिलिखत है; आज िकसान िक हालत िकतनी दयनीय इसके बारे म बताने क जरत नही है इस बात को सभी लोग जानते है। इस पर हमेशा संसद से लेकर सडक तक चचा होती है लेिकन िकसान के उथान के िलए अभी तक कोई ठोस कदम नह उठाए गए है । सरकार से देश को बहत उमीद ह यिक आप इतने जद व बेबाक िनणय लेने वाले देश के पहले धानमंी है । सरकार बनाने के बाद आपका सपना है िक िकसान को ढ़ेढ गुना लागत मूय िदया जाए । िजसक इस बजट म माननीय िवमंी ी अण जेटली ने घोषणा भी क है। लेिकन िफलहाल के MSP का तरीका है वो ठीक नह है । डेढ़ गुना लागत मूय का मतलब िकसान जो समझता है और िजसका असल मतलब भी है िक सरस का भाव िकसान को 5000 पए व गेहॅ ं 2500 पए ित िवंटल सीधे तौर पर िमले। िकसान िकतु-परतु क भाषा नह जानता । लेिकन जो िफलहाल MSP िदया जा रहा है उससे िकसान को यह सब कमत नह िमलने वाली इसिलए मेरा आपसे िनवेदन है िक MSP को दोबारा से रयु िकया जाए । सरकार का सपना है िक हर खेत को पानी पह ँचाया जाए व सभी निदय को जोड़ा जाए इसके िलए सरकार ने 99 परयोजनाओं को अपने हाथ म िलया हआ है उन पर काय भी चल रहा है । इसिलए म सरकार के संान म हरयाणा से संबंिधत पानी क समया को लाना चाहता ह ँ * Speech was laid on the Table 08.02.2018 626 अगर यह ोजेट सुचा प से चल जाए तो हरयाणा सिहत कई राय के पानी क समया का समाधान आसानी हो सकता है । म चाहता ह ँ िक हरयाणा का सबसे बड़ा ोजेट िजसके िलए अपने धानमंी बनने के बाद नेपाल दौरे के समय नेपाल से समझौता भी िकया था वह है शारदा- यमुना ोजेट जो हरयाणा-उर पेश-राजथान-गुजरात-महारा को जाता है, को भी 99 ोजेट के साथ जोड़ा जाए । दूसरा कई ोजेट जैसे रावी-यास िजसका सरलस पानी SYL के जरए हरयाणा आना था व हांसी-बुटाना िलंक नहर िजन पर लगभग पूरा पैसा खच हो चुका है लेिकन अभी तक चैनल चालू नह िकए गए। मेरा सरकार से िनवेदन है िक इन चैनल को जद से जद चालू करवाया जाए तािक माननीय धानमंी जी का सपना साकार हो सके । हमारी सरकार
 ने मेरी लोकसभा े िभवानी-महेगढ़ के िलए रेलवे के कई ोजेट मंजूर िकए व कई सारे अभी पिडंग है िजनम कई ROB अंडर पास, कई रेल गािड़य के ठहराव िजनके िलए मने मंालय को बहत बार प िलखे है व बहत बार मंालय जाकर अिधकारय से िमला ह ँ । लेिकन इस बजट म बहत से जनिहत के काय छोड़ िदए है उनके िलए मेरा माननीय धानमंी जी से िनवेदन है िक इस बजट म रेलवे से संबंिधत मेरी सभी मांग को मंजूर करके जुडवाया जाए व मंजूर िकए गए ोजेट्स जैसे लोहा से िभवानी व फखनगर से दादरी तक नई रेल लाइन िजनके िलए 50 ितशत क  सरकार को पैसा देना है व 50 ितशत पैसा हरयाणा सरकार को । हरयाणा सरकार अपनी एक कं पनी से सव वगेरह करवा रही है । अतः मेरा आपसे िनवेदन है िक इन रेलवे के सभी काय को जद से जद पूरा करवाया जाए । मेरी लोकसभा े िभवानी-महेगढ़ के िजला िभवानी-महेगढ़-दादरी के िलए माननीय ी िनितन गडकरी जी ने कई राीय राजमाग को मंजूर िकया है िजनम कु छ पर कु छ काय हो चुका है, बाक अधूरा है मेरा िनवेदन है िक अधूरे रह चुके काय को जद से जद पूरा करवाया जाएः क.
राीय राजमाग राय िमकपुर से िभवानी के कु ल 5 ुप है िजनम 2 ुप पर काय चालू है लेिकन तीन पर नह, मेरा िनवेदन है िक बाक तीन ुस पर भी काम चालू करवाया जाए । 08.02.2018 627 ख.

राीय राजमाग रेवाडी-नारनैल-िचढ़ावा के फोर लाइन बनाने हेतु काय जद से जद चालू करवाया जाए । ग.
(NH-334B) मेरठ-सोनीपत-खरखोदा-झजर-दादरी-लोहा जो कु छ तो फोर लाइन मंजूर है लेिकन कु द को 10 मीटर चौड़ा िकया जा रहा है । मेरा सरकार से िनवेदन है िक यह राीय राजमाग बहत यत है िजस पर रोजाना हज़ार वाहन गुजरते है अतः इसको भी 10 मीटर चौडा करने क बजाए फोर लाईन का बनवाया जाए । घ.

रोहतक-िभवानी-लोहा राीय राजमाग को िभवानी तक फोर लाईन बनाया जा रहा है िजसके िलए NH के ारा DPR बना कर जमा करा दी गई है मेरा सरकार से िनवेदन है िक बचे हए राीय राजमाग को लुह तक भी फोर लाईन करवाया जाए । ड.
राीय राजमाग िभवानी-जद-करनाल िजसका 7 मीटर चौड़ीकरण िकया जा रहा है, उसका 10 मीटर चौड़ीकरण करवाया जाए । च.

नई सड़क िहसार-तोशाम-सतनाली-कनीना-रेवाड़ी िजसका DPR बन चुका है, को भी जद से जद बनवाया जाए व इसका NH नबर िदया जाए । सोशल जिटस िवभाग ारा दी जाने वाली बुढ़ापा पशन के बारे म कु छ सुझाव रखना चाहता ह ँ जो बहत जरी है। बुढापा पशन के िलए सभी वग के बूढ़ क उ 60 साल से ऊपर रखी गई है जबिक हम सब जानते है िक बी.पी.एल.
परवार व अनुसूिचत जाित के सदय क उ अमीर यिय क उ से लगभग 10 साल कम होती है। िजसके बहत से कारण है बी.पी.एल.
व अनुसूिचत जाित के परवार के यिय का सही खान-पान का न िमलपाना व समय पर दवाई या अय सुिवधाओं का न िमल पाना मुय कारण ह । दूसरा एक गरीब आदमी अमीर आदमी के मुकाबले मेहनत यादा करता है । लेिकन अगर बीमार हो गया तो पैसे के अभाव के कारण समय पर सही इलाज भी नह करा पाता । म गाँव के एक िकसान परवार से संबंध रखता ह ं । मने और 08.02.2018 628 गाँव से संबंध रखने वाले सभी मंीगण व सांसद ने देखा होगा िक आज भी बी.पी.एल.
परवार से संबंध रखने वाला यि झोलाछाप डॉटर से इलाज कराता है कई बार ठीक हो जाते है और कई बार रएशन से मर भी जाते है । एक गरीब आदमी आज भी सद-गम म मौसमानुसार कपड़े तक नह पहन पाता । आप सभी ने देखा होगा गरीब आदमी समय से पहले बूढ़ा व कमजोर हो जाता है जो 50 साल क उ के बाद काम तक नह कर पाता और उसके बचे भी उसक देखभाल नह करते। तब एक बूढे इंसान का एक मा सहारा बुढापा पशन होती है । इन सब कारण को देखते हए मेरा माननीय सोशल जिटस मंी जी से िनवेदन है िक बी.पी.एल.
परवार अनूसूिचत जाित के यिय क उ व व से पहले बूढ़े होने और बहत सी शारीरक समयाओं को देखते हए 60 साल से घटाकर बुढापा पशन के िलए 55 साल क जाए । 08.02.2018 629 *SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): I express my gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Putrachi Thalaivi AMMA, before I place my view on Budget 2018-19.
The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle.

The State Government's requirement was Rs.

25912 crores.

But even a year after the central team had inspected and given its report, the Government had not provided adequate funds to Tamil Nadu.
Similarly in December 2016 Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu.

The Government of Tamil Nadu had sought Rs.

22,573 crores from the Union Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah.

But no relief fund was provided.

Recently the Ockhi Cyclone has devastated the Southern parts of Tamil Nadu namely Kanyakumari and Tirunelveli Districts.

But not enough relief funds were provided from Centre to Tamil Nadu.
Earlier this year the Tamil Nadu Government, had declared all 32 districts as drought-affected, and urged the Centre to sanction Rs.

39,565 crore to provide relief to farmers for damages caused due to the drought situation.

* Speech was laid on the Table 08.02.2018 630 A special package for drought affected farmers of Tamil Nadu and cyclone ravaged fishermen and farmers would have been a very welcome.

Tamil Nadu was severely affected by drought and scarcity of water for irrigation.
I urge the Union Government to release a special package and funds to address the plight of farmers in Tamil Nadu at the earliest.

Tamil Nadu having coastal length of 1076 km is one of the leading States in the country boosting Fishing industry.

I request the Hon'ble Finance Minister to release Rs.

3000 crores for the development of fisheries in Tamil Nadu.
The Union Government has promised to form a separate Ministry to develop and conserve the fisheries resources and to enhance the socio economic status of the fishermen community and to provide protection, ensure safety and security of the fishermen.
I would like the Government of the day to create a separate Ministry for Fisheries and Development of Fishermen Community in the country and focus exclusively on the subject to provide a permanent and everlasting solution for the serious life challenging problems faced by Indian Fishermen Community.

The Government of Tamil Nadu has urged the Union Government to release Rs.

17,000 crores to enhance power infrastructure in the cyclone- prone Tamil Nadu either as grant or as soft loan.
Conversion of 230 KV transmission overhead lines into 230 KV underground cables need to be expedited to facilitate urban growth in the limits of Greater Corporation of Chennai.

I urge the Union Government to release Rs.

17,000 crores to enhance power infrastructure, to expedite the Cheyyur Ultra Mega Power 08.02.2018 631 Project and to speed up the process of establishing the inter-state green energy corridor.
In Chennai Metropolitan city, the Central and Egmore railway Stations are strategically important in the sub-urban railway EMU line connecting Chennai with several stations in Kanchipuram, Tiruvallur and Vellore Districts.

I request the Government to extend this EMU services to Tiruvannamala town so that millions of Pilgrims from all over the world will be benefited.

In my Tiruvannamalai constituency, people are mainly farmers.

There are lots of potential for agriculture and floriculture.
Flowers like Jasmin, Mullai Sampanki are grown at large scale.

This is helpful in the production of scents and perfumes.

I urge upon the Union Government to allocate funds for establishment of perfume factory in Tiruvannamalai.

There is an urgent need to increase the storage capacity in Tiruvannamalai to help farmers of this region to store their harvested farm produce and sell it in the markets.
I request the Union Government to sanction adequate funds for the establishment of godowns and storages in Tiruvannamalai.

The Tiruvannamalai to Jolarpettai via Chengam requires a new railway line.

I urge the Government to initiate this new line for the benefit of the people of my constituency.

I also urge the Government to establish an industrial corridor in Tiruvannamalai to encourage industrial growth particularly small scale industries.
There is an important pending demand of the people of Tiruvannamalai Constituency to establish and create a Medical College for the 08.02.2018 632 benefit of the common poor people.

I urge the Union Government to take necessary steps to establish a Medical College in Chengam in Tiruvannamalai Constituency.
08.02.2018 633 *ी राम चर िनषाद (मछलीशहर): मय पालन को भी िकसान े िडट काड क तरह सुिवधा दी जाए । बबो (बांस) को पेड़ क ेणी से हटा िदया गया है तो उस पर जीएसटी 0 ितशत होना चािहए जो अभी 28 ितशत है। बाँस से बनी वतु को 0 ितशत जीएसटी म लाया जाए ।अंडमान िनकोबार देश पयटन क ि से अभी बहत पीछे है उस पर 70 साल से आज तक यान नह िदया गया है उसे और यान देने क जरत है । * Speech was laid on the Table 08.02.2018 634 *ी सुखबीर िसंह जौनापुरया (टक-सवाई माधोपुर): म माननीय िव मंी जी ारा पेश िकए गए बजट का वागत करता ह ँ । यह बजट चुनावी बजट न होकर देश के उनित एवं िवकास का बजट है। यह बजट आमजन के िलए बहत ही कयाणकारी है और इस बजट से यह पता लगता है िक देश बहत यादा उनित कर रहा है । िव मंी अण जेटली जी ने पीएम मोदी के यू इंिडया का बजट पेश िकया है व इस बजट म िकसान, गरीब, युवा, गृहणी, उमी सभी वग खुश नजर आए । 4 साल पहले मोदी सरकार ने देश को एक िवकासशील, वछ एवं ईमानदार सरकार देने का वायदा िकया था जो िक बहत किठन था यिक कांेस के समय म भारत कमजोर देश क ेणी म िगना जाता था । देश क छिव नीितगत ठहराव और टाचार म िल थी, आये िदन नये- नये घोटाले सुनने एवं देखने को िमलते थे मोदी सरकार के कायकाल म कोई घोटाले सुनने एवं देखने को िमलते है । माननीय धान मंी ी नरे मोदी जी क अगुवाई म हमारी सरकार ने िपछले 4 साल म भारत को सवािधक तेजी से िवकिसत अथयवथा वाले देश क ेणी म शािमल िकया है अभी हमारी अथयवथा दुिनया क 7व सबसे बडी अथयवथा है और जद ही हम दुिनया क 5व सबसे बडी अथयवथा होग। देश के साथ-साथ िवदेश म भारत का मान-समान बढ़ा है । ी मोदी जी का यह नारा था िक सबका साथ-सबका िवकास और अछे शासन के साथ-साथ यूनतम सरकार तथा अिधकतम शासन क अवधारणा पर बल िदया और िजसको पूरा करके िदखाया। आज देश का हर वग और िवशेषकर युवा वग ईमानदारी का जीवन यतीत करने के पथ पर है । सरकार देश के िकसान, गरीब वग एवं समाज के कमजोर तबको और गांव के आिखरी छोर पर बैठे यि को के  सरकार क योजनाओं का लाभ पह ंचाने के िलए हमारी सरकार वचनब है । वैसे तो क  एवं राय सरकार क योजनाएं इतनी है िक िगनते-िगनते सुबह से शाम हो जाएगी म कु छ महवपूण योजनाओं के बारे म बताना चाहता ह ँ । * Speech was laid on the Table 08.02.2018
 635 योजना के अंतगत शहर को माट सड़क, सौर छत, इंटिलजट परवहन णाली, माट सडक पाक जैसी िविभन सुिवधाएं दी जा रही है । मुझे यह कहते हए खुशी हो रही है िक इसम मेरे संसदीय े के 2 शहर (टक शहर व गंगापुर िसटी) शािमल है । मिहलाओ ं का इस बजट म िवशेष यान रखा गया है धानमंी उवला योजना के अंतगत मुत गैस कनेशन िदए गए और इस वष इसे बढाकर 8 करोड़ गरीब मिहलाओं को मुत कनेशन देने का मोदी सरकार का लय है। जनवरी, 2015 म आरंभ क गई सुकया समृि योजना शु क गई और नवबर 2017 तक देश भर म 1.26 करोड खाते खोले गए । धानमंी सौभाय योजना क शुआत क गई और इस योजना के अंतगत 4 करोड गरीब घर को िबना कोई शुक िलए िबजली कनेशन िदए गए और िजस पर के  सरकार ारा 16 हजार करोड पये खच िकए गए । वयं सहायता समूह के िलए 75 हजार करोड़ पये का बजट म ावधान है जो िक िपछले वष क अपेा 37 ितशत अिधक है । गरीब एवं मयम वग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर देते हए िव मंी जी ने कहा िक 3 हजार से अिधक जन औषिध क  म 800 से यादा दवाईयां मुत िमल रही है । और दय रोिगय के िलए टट और घुटने के ऑपरेशन म लगने वाले इलाट क कमत को िनयंित िकया गया है। टीबी रोिगय के पोषण के िलए मोदी सरकार ारा 500 पये ितमाह बजट म ावधान िकया गया । आयुमान भारत योजना के तहत 10 करोड गरीब परवार के िलए राीय वाय देखभाल योजना म पांच लाख पये ितवष क हॉिपटलाइजेशन क सुिवधा दी गई। वष 2016- 17 म वािऐाऩक 250 करोड़ पए का कारोबार करने वाली कं पिनय के िलए कॉपरेट कर 30 ितशत से घटाकर 25 ितशत िकया गया है और कं पिनय का भी एक आधार जैसा नबर होगा । इिडयन रेलवे टेशन डेवलपमट कं पनी िल.
ारा 600 मुख रेलवे टेशन को पुनः िवकिसत करने का काय शु िकया जा रहा है और मोदी सरकार रेलवे नेटवक के िवुतीकरण क 08.02.2018 636 िदशा म तेजी से आगे बढ रही है । िजसके अंतगत 4000 िक.मी.

के िवुतीकरण का लय िनधारत िकया गया है । मेरे सवाई माधोपुर रेलवे टेशन से लेकर जयपुर तक भी िवुतीकरण के काय के िलए 165 करोड़ पए क रािश वीकृ त होकर काय आरंभ हो गया है । इसिलए म िव मंी एवं माननीय धानमंी जी का आभार एवं धयवाद करना चाह ंगा । 08.02.2018 637 HON.

SPEAKER: Now, the hon.

Minister to reply.


…(Interruptions) THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I will give an answer.

Do not worry.

…(Interruptions) HON.

SPEAKER : Please go to your seats.

…(Interruptions) ी अण जेटली :माननीय अय जी, ी वीरपा मोइली ने बजट के ऊपर जो चचा आरंभ क है, म अपने आं देश के िम को यह आासन िदलाता ह ं िक उहने जो िवषय उठाए ह, उन िवषय का म िज करने वाला ह ं ।…(यवधान) HON.

SPEAKER: Please listen to him.


SHRI ARUN JAITLEY: Please listen to what I have to say on Andhra Pradesh also.

Do not worry.

…(Interruptions) That you leave it to me.

…(Interruptions) HON.

SPEAKER: Yes, please.

…(Interruptions) ी अण जेटली : मोइली जी और 36 अय सदय, िजह ने इस िवषय पर बोला है, म उनके ित आभार य करता ह ं िक देश क अथयवथा को लेकर उहने अपनी िटपणी क है ।…(यवधान) माननीय अय : माननीय सदयगण,कु स को पीठ नह िदखाते ह । You cannot do that.
…(Interruptions) ी अण जेटली :कई माननीय सदय ने बहत सकारामक सुझाव भी िदए ह ।…(यवधान) माननीय अय :माननीय सदयगण, आप ऐसे खड़े नह रह सकते, इस तरह चेयर क तरफ पीठ नह कर सकते ह, बाक तो ठीक है । Please do not do that.

…(Interruptions) 08.02.2018 638 ी अण जेटली: मोइली साहब ने जब चचा का आरभ िकया तो उस व बहत िवतृत तरीके से, जैसे भारत क अथयवथा क िथित बहत िचंताजनक और गभीर है, उहने ऐसा िच बनाने क कोिशश क । He painted a gloomy picture.
He painted a picture that the period between 2004 and 2014 when the UPA Government was in power, was the real period when the Indian economy was doing well.

He should remember that that was also partly a period till 2010, between 2003 and 2010, where there was a boom in the global economy.

When there is a boom in the global economy, there is a corresponding beneficial impact which takes place on a large number of world economies itself.

Post 2010, different kinds of slow downs began.


Therefore, obviously, we were also adversely affected.

But, notwithstanding that the narratives which we inherited and the narratives which we have now created are entirely different.

During the UPA, nobody spoke in terms of an Indian economy being the bright spot in the global economic picture.

…(Interruptions) Nobody really mentioned that India in comparison to the rest of the countries in the world was the fastest growing.

It only happened now.

….


(Interruptions) Madam, data cannot be subjective.

In 2014-15, 7.4 per cent GDP growth was the highest growth in the world; in 2015-16, 8.2 per cent GDP growth was the fastest growth in the world and in 2016-17, 7.1 per cent GDP growth was the highest growth in the world.

This year what is anticipated is about 6.7 per cent and the entire global debate is – will India miss the fastest growing status by 0.1 per cent?

….
….

(Interruptions) 08.02.2018 639 The International Monitory Fund (IMF), which is globally regarded – it is not Mr. Saugata Roy or Mr. Kharge, it is the IMF which is the mother of all data – again rates that next year onwards, the next two years, India will be the fastest among the global economies.

….

(Interruptions) Now, your comments cannot wipe off that reality because data speaks for itself.

You pick up any criteria.

The hon.


Member from Telangana referred to India moving up on the Ease of Doing Business rankings.

There is still a great potential for us.

The Prime Minister has said that we must be amongst the first 50.

From 142 we have come to 100.

There are still areas and I think I compliment her for making that point, which she did on agriculture.
But even beyond agriculture, there are some of the areas where we are lagging behind – enforceability of contracts, land and municipal permissions, trading across customs, etc.

Therefore, this facilitation which has to take place between the Centre and the States jointly, if we make those necessary reforms which we are now individually trying to make, I think there is a huge possibility of India moving up the ranking itself.

It is no easy task that after 14 years India earns an upgrade.
But we also are conscious of the fact, Moily Saheb – whether it is agriculture or it is poverty alleviation or it is creating more employment – that these are challenges and these challenges have not arisen only in the last four years.

There has been historical backwardness.

There has been lack of policies in the past.

You have been in power for 55 years and, therefore, you just introspect as to how much you contributed in either removing these problems or creating these problems.
08.02.2018 640 Therefore, to say that after four years, some of these challenges still remain is not proper.

Madam, we had the capacity.

I cannot recollect, between 2004 and 2014, a single structural reform of the kind being taken that we have undertaken in these four years.

Structural reforms may be of momentary difficulty, but in the long run and in the medium run, they bring huge dividends to the economy itself.
… (Interruptions) सौगत राय जी, जब आपक पाट यूपीए का समथन कर रही थी, तब िफकल डेिफिसट 6 पसट से यादा था । िफकल डेिफिसट यानी सरकार उधार लेकर चल रही थी । …(यवधान) जब सरकार उस उधार क सीमा को पार कर देती है, तो वह आने वाली पीिढ़य को ऋण म छोड़कर चली जाती है । जब हम सरकार म आए तब भी साढ़े चार पसट था । हर वष धीरे-धीरे उसको 4.5 से 4.1, 4.1 से 3.9 ओर 3.9 से 3.5 पसट और इस साल हमारी कोिशश यह थी िक िफकल डेिफिसट 3.2 ले आएं। इस साल एक चुनौती थी। एक प चुनौती यह थी िक जो हर महीने का जीएसटी होता है, वह अगले महीने के अंदर िमलता है, इस एक महीने का जीएसटी का राजव कम था। उस एक महीने क वजह से आंकड़ का, गिणत का एक भाव पड़ा । It is a statistical difference.
लेिकन िफर भी िजसको िफकल ूडस, िवीय अनुशासन कहते ह, हमारी सरकार ने िपछले चार वष म उस िवीय अनुशासन का पूण प से पालन िकया है और आने वाले वष म हम करने वाले ह । करसी टैलाइजेशन, के वल मुा का भडार नह, उसको टैलाइड रखना और उसके साथ-साथ आज िजतने बड़े-बड़े हम लोग ने सुधार लाने क कोिशश क, उन सबके बाद भी िफर एक बार जो अल इंडीक शंस अब आ रहे ह और िजतने कार के ह, कोर सैटर ोथ है, िडमांड है, एसपोट् स है, पीएमआई डेटा है, इनवेटमट है, उन सबके अंदर सुधार क परिथित अब दोबारा खड़ी होने लगी है । 08.02.2018 641 मैडम, एक-एक करके िवषय लेता ह ं । मेरे ये आं देश के िम ह और मुझे िमलते भी रहे ह । मेरी पूरी यिगत सहानुभूित, आं देश बंटवारे के बाद जो िथित हई, उसके साथ है। इसिलए पूरा िडटेल म उसको डील कं गा। आप िसफ थोड़ा सा संयम रख । जहां तक आधार का िवषय आपने उठाया। हर साल जब से म छोटा था, तब से हम लोग सुनते थे िक subsidies must be rationalised.
जो सिसडी होती है, वह गरीब के िलए होती है । समाज म िजनके पास साधन अिधक ह, यह उनके िलए नह ह। यूपीए सरकार के दौरान पहले से एक आइिडया आता था िक एक आइडिटटी हर िहंदुतानी क हो, उसक टेनोलॉिजकल शेप या हो, यह यूपीए सरकार के दौरान आरभ हई। ऐसा लगता था िक उसको लेकर हम लोग के मन म भी म था िक अगर यह नॉन िसटीजंस को िमलेगा, तो या इसका असर होगा?
बाद म जब हम लोग सरकार म आए और जटेशन ली िक इसका शासन म साधन बचाने म भी लाभ होगा और सिसडीज को टागट करने म भी लाभ होगा । एक इतने अछे िवचार को जम देने के बाद उसको िडसआन कर देना, उसे चुनौती दे देना । …(यवधान) ी मिलकाजु न खड़गे (गुलबगा): आपका तरीका ठीक नह था। …(यवधान) SHRI ARUN JAITLEY : Mr. Kharge, let me just explain it to you.

You brought-in Aadhaar without a support of law.

You could not have the law passed.


You prepared a draft law, but the draft law said that this is the procedure by which Aadhaar will be created.

The law was silent as to for what purpose it will be used.

It was absolutely silent on all the privacy requirements.

Finally, when we re-looked at that law, we put in a full chapter as far as privacy is concerned.
We are committed to that privacy, and while moving this Bill in Parliament I had an opportunity to move it and I said that even though there is a debate in the Supreme Court whether privacy is a fundamental right or not, but I personally 08.02.2018 642 believe that in the year 2015-2016 it is too late in the day to say that it is not a fundamental right.
Therefore, we have put in a full chapter on privacy with not only the procedure and not only the iron walls, which will be created around Aadhaar, but this is the purpose for which Aadhaar will be used.

We specified in the law in detail itself.

Now, I am still unable to reconcile as to how those who initially floated the idea have suddenly decided to disown it and even challenge it in the court.

Take GST, for example.


The kind of campaign that you have carried out, and let me tell you that countries all over the world have taken, Moily Saheb, years altogether to stabilize the GST.

It is to the credit not only of the Central Government, but each and every State Government that in India within a matter of months we were able to stabilize the GST.

Every State Government knows that it is in its own larger interest.
Even your Congress Governments and their Finance Ministers are privy to all the unanimous decisions that we take.

We started rationalizing the rates, and let me clarify that initially people felt that the 28 per cent slab was too high a slab.

Why was there a 28 per cent slab?
55 वष तक आप सरकार म रहे ह । यह वह लैब था, कमोिडटी पर यूमुलेिटव इफे ट ले िलया जाए तो 31 परसट ड्यूटी देनी पड़ती थी। हमने उस 31 परसट को 28 परसट म डाला। जैसे-जैसे रेवेयू कलैशन बढ़ रहा है, उस 28 परसट को धीरे-धीरे करके 18 से 12 परसट म लेकर आ रहे ह । …(यवधान) ी मिलकाजु न खड़गे: हमने पहले 18 परसट कै प करने के िलए बोला था । 08.02.2018 643 ी अण जेटली : जब हम सरकार म आए तो आपने कहा िक 18 परसट पर कै प करो, जब आप सरकार म थे तो 31 परसट लेते थे । आपने कहा िक 18 परसट पर कै प करो, यह तक भी गलत है । कई ऐसे देश जहां कोई बीपीएल क पोपुलेशन नह है, कोई िबलो पोवट लाइन नह है । म हाल म िसंगापुर गया हआ था, वहां भी जीएसटी है। वहां खाने क चीज पर 7 परसट जीएसटी है, मिसडीज गाड़ी पर भी 7 परसट जीएसटी है। या िहदुतान जैसे देश म जहां इतनी बड़ी बीपीएल पोपुलेशन है, पोपुलेशन िडसपेरटी है, वहां आम आदमी क चीज और लजरी गुड्स पर एक ही तरह काटैस लग सकता है?
ो.सौगत राय (दमदम): इसम इतनी जदबाजी या थी?

HON.

SPEAKER : You do not have to answer to everybody as it is not necessary.

… (interruptions) ी अण जेटली: दादा, आप इतने वर ह िक म आपसे यह  सुनकर हैरान ह ं। आपने कहा िक इतनी जदी या था?

कांेस के लोग ने भी कहा that it was hastily brought.

पिम बंगाल और तृणमूल कांेस तो हमेशा कहती थी िक जीएसटी लाओ । In fifteen minutes, I will come to Andhra Pradesh subject.
आप कहते थे जीएसटी लाओ । इसी सदन ने जीएसटी पास िकया और 16 िसतंबर, 2016 को कांटीट्युशन अमडमट लागू हआ। कांटीट्यूशन अमडमट, जो ी सौगत राय जी ने पास िकया, उसम िलखा िक पुराना कानून एक साल तक चल सकता है । ो.

सौगत राय : आप एसटड कर लेते । ी अण जेटली: एसटड करने का सरकार को अिधकार नह है, संिवधान को है। आपने संिवधान संशोधन दो-ितहाई बहमत से पारत िकया था और सभी राय ने पारत िकया था । The outer date for existence of Excise Duty, VAT and Service Tax was 16th September, 2017.
I saw an informed political advice being given: Just 08.02.2018 644 postpone it.

पोटपोनमट का मतलब है िक नया टैस लागू नह होता और पुराना टैस इका करने का टेट और सटर का हक चला जाता। And there would be an Indian State without any taxation.That was a complete charter for anarchy which was being suggested, to postpone it when there was a constitutional deadline of 16th September, 2017.

That was the hurry.

So, you had to meet the constitutional deadline which each one of you had approved.
इसिलए हर राय सरकार को कहा गया और हर राय सरकार ने कहा िक पहले पांच साल म हमारे रेवेयु क एयोरस दीिजए । हमने के वल रेवेयु क एयोरस नह दी बिक 2015-16 के ऊपर 14 परसट का इज हर राय को हर साल िमलेगा, यह भी एयोरस िदया। Some States fell short in the initial days.

Each State till today is being given 14 per cent increase.
2015-16 के बाद एक इज 2016-17 का है और एक 2017-18 का है। िजनका अपना रेवेयु आठ, नौ परसट बढ़ता था, उनको 14 परसट क कांटीट्युशनल गारंटी है। के रल के दोत कह रहे थे िक हमने सोचा था िक 25 परसट हो जाएगा । 25 परसट बढ़ाने पर आज भी आपके ऊपर कोई बैन नह है ।अगर के रल अपना 25 परसट बढ़ा ले तो हम उनको कोई कपेनसेशन देना ही नह पड़ेगा । We are not sying “Do not increase it”.

Moily Sahab, you mentioned about demonetisation which we have discussed in detail.

Indeed, it was a difficult decision.


It had its own disruptive impact.

But, now, let us look back.

The year prior to demonetisation, India’s growth was 7.1 per cent.

In the next year, has there not been a 2 per cent fall in the GDP?

You took such monumental decisions.

This year, we assume to grow about 6.7 per cent.

So, the difference is 0.4 per cent and this is also the impact of GST.

08.02.2018 645 I will tell you how GST impact is there.
On 1st July, we touched the lowest growth rate of 5.7 per cent in that quarter because people stopped manufacturing in the previous quarter.

Knowing very well that we want to come under the new taxation regime, they destocked, got rid of their existing stocks.

So, in that quarter, the service sector grew by over 8 per cent and manufacturing sector grew by 1.5 per cent.

That was the impact of the GST on one quarter.


That taken together, if it is 0.4 per cent of all the structural reforms, then we are back to normal.

We are now seeing personal Income Tax base is increasing, digitisation is increasing and the impact of all other effects, like tax evasion and quantum of taxes, are increasing itself.

PROF. SAUGATA ROY : I have one simple question.

After this mammoth, monstrous, disruptive exercise, how much black money was recovered?

We want a reply.
We want a reply.

The Reserve Bank said that the recovery was very little.

That is all.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, if my learned friend will allow me, I want to finish early.

I am sorry, but I have to address my friends from Andhra also.

The IBC, it has completely changed the way.

People are now to borrow from banks and do business.

Even in this Budget I took care of the middle class as I did in the earlier Budgets.
In every Budget I have had a chapter for the middle class and wanted to give them relief.

Senior citizens, I gave relief, both in terms of avenues of investment and also in terms of tax concessions.

Salaried class, I gave concessions.

SOME HON.

MEMBERS: No.

…(Interruptions).

08.02.2018 646 SHRI ARUN JAITLEY: It is a major relief.

Madam, the total cost of relief to the salaried class is Rs.8,000 crore; to the pensioners and senior citizens it is Rs.4,000 crore.
Even in challenging times to give a Rs.12,000 crore relief was demanding.

Yet I kept the tradition of the last four Budgets and in this Budget also I gave relief.

To the entire SME sector, up to Rs.250 crore, I reduced the tax rate of small and medium enterprises by five per cent.

…(Interruptions).

HON.

SPEAKER: Do not reply to anybody now.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, now under the new proposals of the Government the medium industry is considered to be up to Rs.250 crore.
An issue of price rise was raised.

Supriya Sule-ji raised it.

अब वे भूल गयी ह िक यू.पी.ए.
म 11 परसट और 12 परसट इलेशन होती थी । थोड़ी इलेशन समाज म हमेशा होगी। इलेशन नह होती तो िफर हम रसेशन क तरफ भी जा सकते ह, लेिकन सीमाओं के अंदर रहनी चािहए । इसिलए जो टेट्यूटरली िफस इलेशन है, जो टारगेट है, वह चार परसट लस माइनस दो है और रजव बक अपनी पािलसी के जरए उसे कायम रखने क कोिशश करता है । हम अभी तक उस सीमा के अंदर रहे ह। अिधकतर वष चार परसट से कम थे, आज चार परसट से थोड़ा सा यादा ह । ...(यवधान) यह भिवय क ििडशन है और वह भी छः से कम है । लेिकन आप िजस सरकार का अंग थे, वहां 11 परसट ॉस कर गये थे। यू.पी.ए.
म डबल िडिजट इलेशन का युग था । …(यवधान) आपने िडसइवेटमट क बात क और एक तक िदया गया िक के वल मुसीबत म किजए । मैडम, जो े ेटेिजक ह, वे सरकार के पास रहगे। जो ेटेिजक नह ह, वे सरकार के पास रह और सरकार टैस पेयस का पैसा, यहां हमारे िम बैठे ह, ये कहते ह िक आंा क यह 08.02.2018 647 अपेा है िक हम साधन दीिजए। आज इह साधन द या िकसी ऐसे यवसाय म लगा द, जो ाइवेट सैटर कर सकता है और वहां पैसा खो द । What is the Government’s priority?
Should we be spending on the people in each State and fulfilling the demands of these people or just should we be spending money on losing businesses.

With 15 per cent market share left, the debt itself is Rs.58,000 crore.

At Rs.58,000 crore, a fraction of this would have brought smiles on these faces.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Not a fraction.

SHRI ARUN JAITLEY: Jayadev is egging me for more.


मैडम, मने पहली बार देखा िक कम से कम लाँग टम कै िपटल गेस मत लगाइये, तृणमूल कांेस भी यह कहने लगी इसका इितहास या है?
आप ॉपट खरीिदए, सपि खरीिदए और उसे बेिचए । 18 00 hrs अगर बेचने म आपको ॉिफट होता है तो सजेट टू इंडेसेशन, आपको उस पर 20 ितशत कै िपटल गेस टैस देना होता है। अगर आप शेयर माक ट म इवेट करते ह, एक साल के भीतर आप बेच देते ह और अगर आपको ॉिफट होता है तो उस पर 15 ितशत कै िपटल गेस टैस लगता है । लेिकन अगर आप उसे एक वष से यादा रखते ह, िफर उसे बेचते ह तो वह टैस से मु होता है । एक व था, जब हमारी अथयवथा कमजोर थी। यह से पैसा घूमकर मॉरीशस ट से वापस आता था और हम लोग आंख मू ंद लेते थे यिक साधन क जरत थी । साइस से आता था, िसंगापुर से आता था। वष 2015-16 म हमने वे ीटीज रराइट कर द । माननीय अय: छ: बज रहे ह, अगर सभा सहमत हो तो सभा क कायवाही इस चचा क समाि तक बढ़ा दी जाए । अनेक माननीय सदय: जी, हां । 08.02.2018 648 ी अण जेटली: मैडम, मने िपछले वष के आंकड़े िनकाले । The exempted income on these long-term earnings from the stock exchange, that is people who have invested and sold after one year, is Rs.
3,67,000 crore.

Some of these are small investors.

So, we said that on profit of upto Rs.

One lakh every year, there is no tax.

But others are either large corporates, high network individuals, foreign financial institutions or LLPs.

So, this was a tax exemption available to the wealthiest and the income which was exempted last year was Rs.

3,67,000 crore.

There was a time when there may have been a rationale for exempting it to bring more money into the stock market.
Therefore, we thought that at a differential rate this year, if for short term capital gain the tax is 15 per cent, 10 per cent can be imposed.

We have imposed 10 per cent tax.

Moily saheb said there is upheaval in the stock market.

The upheaval was also there in the stock markets from Japan to Dow Jones in the US.

For three or four days, I am sure India’s long-term capital gains did not impact the Dow Jones index.

There is a global market for global region.


Madam, whether it is demonetisation, GST or IBC, these are difficult decisions.

That is the difference between the UPA and the NDA; we know how to bite the bullet when the decisions have to be taken.

Moily saheb, your party was stigmatised when you were in the Government because of allegations of corruption.

Therefore, now the new act is; let us manufacture an allegation of corruption against the NDA.
So, when you could not find anything, you said, ‘please disclose the price of Rafale deal.’ I am holding a set of replies given before this Parliament when the UPA was in power, when Shri Pranab 08.02.2018 649 Mukherjee was the Defence Minister, when Shri A.K.

Antony was the Defence Minister.

Tomorrow, if you say, ‘you are buying missile from this country; give us the break-up of the cost’, the break-up of cost will tell you what the weapon system on that missile is, what the specifics are.
So, it is in larger interest of India’s security that that price is never disclosed; that is responsible governance.

Moily saheb, you have been the Law Minister of this country.

These security pacts are an inherent part of these defence transactions.

You can give an approximate price but when you give specific details, you are giving details of the weapon systems that you possess and the capacity of those weapon systems which you don’t want to inform the enemy.

Now, questions are asked.


I have a question of 14.12.2005 which says, ‘Give the details of the fighting weapon system bought from the Americans and the details and the cost’.
… (Interruptions) Shri Pranab Mukherjee replied, ‘Details of Government expenses on purchases of arms and weapon systems are classified in their nature and it would not be in the national interest to divulge them on the floor of the House.’ So, please ask your Party President who has raised this issue to kindly go back to Shri Pranab Mukherjee to learn lessons from him on national security.

… (Interruptions) A question has again been asked, ‘Is the Government purchasing long- range missiles from Israel’.
Shri A.K.

Antony, on 22.08.2007 says, ‘Divulging these details in this regard to the House would not be in the interest of national security’.

… (Interruptions) I have got not one but 15 answers given during the UPA Government’s time where item-wise details of armament purchase were 08.02.2018 650 not given for the simple reason that these are not in larger interest to make public.
… (Interruptions) ‘Make public’ means ‘make known to the enemy what the specified weapon details on each one of the defence equipment is’.

Suddenly, when you find that you are pasted with allegations of corruption all over and Shri Modi has run a clean Government for the last four years, you say, ‘Let us manufacture a crisis; let us manufacture an issue’.
… (Interruptions) The manufactured issue is: ‘You please tell me the details of the Rafale deal.’ DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Would the hon.

Minister yield for one minute?

… (Interruptions) Thank you.

I do not think, anybody on this side of the House is seeking any national security details involving missiles and weapon systems.

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Does that anybody also include your Party President?

… (Interruptions) DR. SHASHI THAROOR : Yes.


… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: He manufactured this issue falsely at the cost of national security.

… (Interruptions) DR. SHASHI THAROOR : Hon.

Minister should understand our question.

Hon.

Minister, the question is this.

… (Interruptions) You are accounTable to Parliament for the expenses of this Government.

We are asking for an overall cost and the unit cost without specifying any details.

… (Interruptions) That is what we have been asking.
That is what the Party President has been asking.

… (Interruptions) 08.02.2018 651 SHRI ARUN JAITLEY: We are as much accounTable to Parliament as the UPA Government was.

There is a set of systems which we have followed consistently.

… (Interruptions) SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We are simply putting a question.

You are purchasing it now for Rs.

1,600 crore.

That is the difference we are asking about.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: Yes, you continue please.

You need not answer everybody.


… (Interruptions) HON.

SPEAKER: They had got a chance to speak.

Now, it is your chance.

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Madam, let me now come to my friends from Andhra Pradesh.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: If he is yielding, I have no objection.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: Do you want to yield?

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Let me complete, Madam.

HON.

SPEAKER: Okay, you are not yielding to Shri Rahul Gandhi.
… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: After I speak, they can always ask a question.

My charge is that they are seriously compromising India’s security by insisting on this being made public.

… (Interruptions) 08.02.2018 652 HON.

SPEAKER: Yes, you please continue now.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: He is not yielding.

I am sorry.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: The thing is that you do not wish to hear about Andhra Pradesh.

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Let me speak about Andhra Pradesh.
… (Interruptions) Madam, I want to assure my friends from Andhra Pradesh … (Interruptions) HON.

SPEAKER: Yesterday also you did the same thing.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: He is not yielding.

I cannot help it.

… (Interruptions) अय महोदया : आप बैठ जाएं, ऐसा नह होता है। कल भी आपने यही िकया था । If he is not yielding, I cannot help it.
… (Interruptions) अय महोदया : मंी जी ने सबका उर दे िदया है। आप बैठ जाएं, ऐसा नह होता है और आप अपनी जगह पर जाएं । …(यवधान) SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I now want to take up the issue of Andhra Pradesh.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: He is not yielding.

I cannot help it.

… (Interruptions) 08.02.2018 653 SHRI ARUN JAITLEY: Madam, they have had their say.

Now, they must learn to listen also.


अय महोदया, इहने अपनी बात कह दी है, अब हम अपनी बात कहने दीिजए। म आं देश के िवषय पर िडटेल म बयान देना चाहता ह ं।…(यवधान) 18 13 hrs (At this stage, Shrimati Ranjeet Ranjan and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)

… (Interruptions) PROF. SAUGATA ROY: Madam, allow me to speak on a point of order.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: He is not yielding.

There is no point of order.


… (Interruptions) PROF. SAUGATA ROY: Madam, I am on a point of order under Rule 357.

Please allow me to speak.

… (Interruptions) HON.

SPEAKER: There is no point of order.

I have read the Rule.

What do you wish to say?


PROF. SAUGATA ROY: Madam, it says: “A Member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but, in this case no debaTable matter may be brought forward.” The Finance Minister referred to the Congress President when he was replying to Mr. Shashi Tharoor.

Under Rule 357, he has a right to make a personal explanation … (Interruptions).
Therefore, you should allow him to make a personal explanation.

Even if no name was mentioned, it is clear 08.02.2018 654 whom he was referring to.

He was referring to the Congress President.

He should be allowed to give a personal explanation under Rule 357 … (Interruptions).

HON.

SPEAKER: He was answering to the question of Shri Shashi Tharoor.

… (Interruptions) PROF. SAUGATA ROY : You allow him to make a personal explanation.

He has a right to make a personal explanation.


He is a Member of this House.

He has a right to make a personal explanation… (Interruptions).

Madam, please allow him under Rule 357.

I do not belong to his Party but I belong to this House and the conventions of this House.

If he has been referred to, he has a right to make an explanation… (Interruptions).

HON.

SPEAKER: If he is yielding, then only I can allow.


… (Interruptions) THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, unnecessarily there are disruptions while the hon.

Finance Minister is speaking.

Please allow him to continue his reply… (Interruptions).

Let him continue with his reply.

HON.

SPEAKER: I am allowing him.

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Madam, Mr. Moily had raised the issue of Rafale.
I was, therefore, duty bound to respond to it.

I mentioned the stand which he 08.02.2018 655 and his Party has taken.

Therefore, there is no reason why my speech should be interrupted in the middle.

… (Interruptions).

HON.

SPEAKER: Mr. Finance Minister, you continue your reply.

I am asking you to continue.

… (Interruptions) SHRI ARUN JAITLEY: Madam, as far as the issue my hon.
friends from Andhra Pradesh have been agitating for the last few days is concerned, when the State of Andhra Pradesh was created by bifurcation, some of us had actually fought for the rights of people of Andhra Pradesh.

Even when we had supported the creation of Telangana, we agreed that Andhra Pradesh is going to be economically at a disadvantage… (Interruptions).

Therefore, a particular package was promised to the people of Andhra Pradesh in the Andhra Pradesh Reorganisation Act.
Now the package involved several aspects.

Many of which have been implemented and the work is in progress in some of the aspects… (Interruptions).

18 18 hrs (At this stage, Shrimati Ranjeet Ranjan and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, we have given so far funds as promised for a large number of institutions which are being created because most of the institutions went into Telangana area.
Therefore, Andhra Pradesh is entitled to those institutions.

The funds have been given and funds will continue to be 08.02.2018 656 given for establishment of all the institutions which are mentioned.

When an institution is created, as it is being built up, funds will continue to be given… (Interruptions).

As far as creation of capital is concerned, we have made some payments on account of capital.

We have made payments for the backward districts.

For Polavaram also, Rs.


4.5 crore have already been paid through NABARD.

We have undertaken that substantial part of expenditure on Polavaram and it will be given as far as Polavaram is concerned.

So moneys are being given… (Interruptions).

Now, there are two areas which were being worked out.

The first was the amount in lieu of this special package.
The State had wanted that money to come by way of externally aided projects.… (Interruptions) Last month, on the 3rd of January, since that is a time-consuming process, the hon.

Chief Minister wrote to me saying that this should be given through NABARD.
We have worked out an arrangement yesterday in the meeting..… (Interruptions) The officers of the State have gone back to take a confirmation whether the arrangement that we have worked out yesterday with the Department of Expenditure is accepTable to the State or not...… (Interruptions) Some arrangement has been worked out between them.

We may try and expedite that as soon as we get consent of the State Government.
That meeting was held yesterday itself.… (Interruptions) Madam, as far as revenue deficit is concerned, there is another proposal which has been made.

The State officers have again gone back and they are 08.02.2018 657 expecting something more.

We are trying to narrow that gap and bridge that gap.

I am quite sure that these two would be worked out in the course of the next couple of days.
… (Interruptions) The only area is that some other institutions like Railways, Petroleum etc., we are already in discussion with various Ministries.

Our friends from the State of Andhra Pradesh are also in discussion and we are trying to find out the best solution which is possible to the satisfaction of my friends from Andhra Pradesh.

… (Interruptions) We will try and do it extremely early.

We are extremely sympathetic to the people of Andhra Pradesh.
Therefore, we are looking at each of these issues extremely sympathetically … (Interruptions) HON.

SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow.

18 21 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, February 9, 2018/Magha 20, 1939 (Saka).